राष्ट्रवादी समाचार

क्या #Covishield बनाने वाली #AstraZeneca ने सच में ब्रिटिश कोर्ट में साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है ?

2024-04-30T11:40:00.000+05:30

कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं.

थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने (Blood Clot) लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं. बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं.

एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाईकोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्टस के आरोपों को स्वीकार किया. लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे. बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनियाभर में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से बेचती है.

एस्ट्राजेनेका ने UK हाईकोर्ट के समक्ष असलियत में क्या-क्या कहा?

एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया है. स्कॉट का नाम है कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं. वह ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे.

कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जनभर से ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया है. इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है. इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है. ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर क्या बातें कहीं? ये जान लेना बहुत जरूरी है:-

1) एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के समक्ष दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. ये साइड इफेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं. लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं.

2) एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को बताया कि लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है. ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, सही नहीं है.

3) कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है. ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर करना जरूरी है.

4) कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बेहद दुर्लभ हैं. कंपनी ने कहा कि मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है. हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी हैं और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है.

5) कंपनी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और दुनियाभर में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम करता है.

6) कंपनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनियाभर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं.

7) एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वे चिंतित हैं. लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम हैं कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं.

एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के साथ मिलकर भारत के पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था. कोरोना के बाद से ही देशभर में अचानक से लोगों के दम तोड़ देने की घटनाएं आम होने लगी हैं. ऐसे में कोरोना वैक्सीन को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा. लेकिन अब एस्ट्राजेनेका के इस बयान के बाद कोर्ट में आगे की कार्यवाही क्या मोड़ लेगी. इस पर सभी की नजरें होगी. लेकिन भारत में विपक्ष पूरी बात को न जानतें हुए केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठा रहा है, जिसे #AstraZeneca के असली बयान के बाद पूरी तरह समझा जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में #Islamophobia विरोधी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ

2022-03-16T11:47:00.000+05:30

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को 'इंटरनेशन डे टू कॉम्बैट इस्लामोफ़ोबिया' यानी इस्लामोफ़ोबिया #Islamophobia विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव के पारित होने पर चिंता जताई है.

भारत ने कहा है कि एक धर्म विशेष को लेकर डर उस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है. भारत ने कहा है कि धर्मों को लेकर अलग-अलग तरह से डर का मौहाल बनाया जा रहा है, ख़ासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्म के ख़िलाफ.

193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने ये प्रस्ताव रखा था कि 15 मार्च को 'इंटरनेशन डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया' यानी 'इस्लाम के प्रति डर के ख़िलाफ़ लड़ाई का अंतरराष्ट्रीय दिवस' के तौर पर मनाया जाए.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस प्रस्ताव को अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक़, जॉर्डन, कज़ाख़स्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल था.

इस प्रस्ताव के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव नज़ीर नहीं बनेगा. इस प्रस्ताव के बाद अन्य धर्मों के प्रति डर को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र धार्मिक शिविरों में बदल सकता है.

भारत का पक्ष:

उन्होंने कहा, "1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं. बौद्ध धर्म को मानने वाले 53.5 करोड़ लोग हैं और तीन करोड़ से ज़्यादा सिख दुनिया भर में फैले हुए हैं. ये समय है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति फैल रहे डर के माहौल को समझें."

"संयुक्त राष्ट्र का ऐसे धार्मिक मामलों से ऊपर रहना ज़रूरी है जो दुनिया को एक परिवार की तरह देखने और हमें शांति और सौहार्द के मंच पर साथ लाने के बजाय हमें बांट सकती है."

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है. लेकिन डर का माहौल केवल इन्हीं धर्मों को लेकर नहीं फैलाया जा रहा है.

उन्होंने कहा, "वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि धर्मों के प्रति इस तरह से डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रभावित किया है. इससे धर्मों के प्रति, ख़ासकर हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति डर का माहौल बढ़ा है."

उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में 22 अगस्त को पहले ही धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है. ये दिवस पूरी तरह से सभी पहलुओं को समेटे हुए है.

टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, "यहां तक कि 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमें किसी एक धर्म विशेष के प्रति डर के ख़िलाफ़ एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की ज़रूरत है."

उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि धर्मों के प्रति इस तरह के डर की वजह से कई देशों में गुरुद्वारों, बौद्ध मठों और मंदिरों जैसी धार्मिक जगहों पर हमले की घटनाएं और यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों को लेकर भ्रामक सूचनाएं और घृणा बढ़ी है.

उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के बामियान में बौद्ध प्रतिमा के विध्वंस, गुरुद्वारे का अपमान, सिख धर्मावलंबियों के नरसंहार, मंदिरों पर हमले, मंदिरों में प्रतिमा तोड़े जाने जैसी घटनाओं को वाजिब ठहराने की कोशिश, जैसी कई घटनाओं का उदाहरण भी दिया.

टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से ग़ैर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों के लोगों प्रति डर का माहौल आज कल बढ़ा है.

महासभा में प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने एक बयान जारी कर कहा, "इसी संदर्भ में हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बाक़ी धर्मों को छोड़कर किसी एक धर्म को लेकर डर के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है. किसी धर्म का उत्सव मनाना एक बात है लेकिन किसी धर्म के प्रति घृणा के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए एक दिन मनाना बिलकुल दूसरी बात है. इस प्रस्ताव से अन्य धर्मों के ख़िलाफ़ डर की गंभीरता को कमतर आंका गया है."

उन्होंने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि विविधता उसके अस्तित्व की बुनियाद है.

"हम सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित किए और बढ़ावा दिए जाने पर यकीन रखते हैं. इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'विविधता' जैसे शब्द का इस प्रस्ताव में जिक्र तक नहीं किया गया है और इस प्रस्ताव को लाने वाले देशों ने हमारे संशोधन प्रस्ताव के जरिए इस शब्द को शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा जिसकी वजह वे लोग ही समझते होंगे."

तिरुमूर्ति ने कहा कि एक विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत सदियों से कई धर्मों का घर रहा है. भारत ने दुनिया भर में धर्म के नाम पर दमन का शिकार होने वाले लोगों को पनाह दी है.

उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों को भारत में सुरक्षित पनाह मिली है. वे चाहे पारसी हों या बौद्ध या यहूदी हों या फिर किसी और धर्म को मानने वाले लोग."

उन्होंने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा, असहिष्णुता और भेदभाव की घटनाओं के बढ़ने पर गहरी चिंता जाहिर की.

फ्रांस का बयान:

संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थाई प्रतिनिधि निकोलस डे रिविरे ने तिरुमूर्ति के बाद महासभा में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सभी तरह के भेदभाव के ख़िलाफ़ हमारी साझा लड़ाई से जुड़ी चिंताओं का जवाब नहीं देता है.

उन्होंने कहा, "धर्म को मानने या न मानने की आज़ादी का जिक्र किए बिना अन्य धर्मों को छोड़कर एक धर्म को तरजीह देकर ये प्रस्ताव धार्मिक असहिष्णुता के ख़िलाफ चल रही लड़ाई को बांटता है."

निकोलस डे रिविरे ने कहा कि समाज में हर तरह के लोग हैं. इनमें बहुत से लोग अलग-अलग धर्मों को मानते हैं या फिर वे किसी को भी नहीं मानते हैं.

#TheKashmirFiles पत्नी को खिलाए पति के खून से सने चावल, देखिए कश्मीरी हिंदुओं की दर्दनाक दास्तां

2022-03-14T12:44:00.006+05:30

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बेस्ड फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) इन दिनों चर्चा में है। थिएटर्स से फिल्म देखकर बाहर निकलने वाले लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में पहली बार किसी डायरेक्टर ने इतनी हिम्मत दिखाते हुए 32 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। वहीं, दो साल पहले नवंबर, 2019 में पॉलिटिकल कमेंटेटर सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ 1990 में हुई दर्दनाक दास्तां को बयां किया था।

मानवाधिकारों पर अमेरिकी कांग्रेस में हुई बैठक में सुनंदा वशिष्ठ ने एक ऐसी घटना को याद किया जिसे सुनकर सब शॉक्ड रह गए। उन्होंने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकवादियों की हैवानियत को बताया था।

सुनंदा वशिष्ठ के मुताबिक, कश्मीर में उनका और उनके लोगों की पूरी जिंदगी कट्टरपंथी इस्लाम की वजह से बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने टीचर गिरिजा टिक्कू और बीके गंजू जैसे लोगों के साथ हुई अमानवीय घटनाओं का भी जिक्र किया।

सुनंदा वशिष्ठ के मुताबिक, आतंकियों ने बांदीपोरा की टीचर गिरिजा टिक्कू को पहले किडनैप किया और फिर उन्हें बर्बरता के साथ काट डाला। गिरिजा टिक्कू को मारने से पहले उनके साथ गैंगरेप भी किया गया। उनके साथ ऐसा करने वालों में वो लोग शामिल थे, जिन्हें गिरिजा टिक्कू ने पढ़ाया था।

सुनंदा वशिष्ठ के मुताबिक, कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) बीके गंजू जैसे लोगों को पड़ोसियों पर विश्वास करने के बदले सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। बीके गंजू को आतंकवादियों ने कंटेनर में ही गोली मार दी थी। इसके बाद उनकी पत्नी को खून से सने चावल खिलाए थे। बीके गंजू के बारे में आतंकियों को पूरी जानकारी उनके पड़ोसियों ने दी थी।

वैसे, कश्मीर घाटी (Kashmir Ghati) में हिंदुओं की हत्‍या का सिलसिला 1989 से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीका लाल टपलू की हत्‍या की गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वह कश्‍मीरी पंडितों के बड़े नेता थे। आरोप जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा लेकिन कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ।

इसके डेढ़ महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। गंजू की पत्नी को किडनैप कर लिया गया और उसके बाद वो कभी नहीं मिलीं।

4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा। इसमें हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया था। इस वक्‍त तक घाटी का माहौल बेहद खराब हो चुका था। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषणों की भरमार थी। उन्‍हें खुलेआम कश्मीर छोड़ने या फिर इस्लाम कबूल करने की धमकियां दी जा रही थीं।

इसके बाद वकील प्रेमनाथ भट को मार दिया गया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की हत्या कर दी गई। ये तो वो लोग हैं, जो रसूख वाले थे। साधारण लोगों की हत्या की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। एक तरफ कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल था तो दूसरी तरफ फारुख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में 70 अपराधी जेल से रिहा किए थे।

इसके बाद तो कश्मीरी हिंदुओं के मकानों व धर्मस्थलों पर हमले शुरू हो गए। कश्मीरी हिंदू नेताओं, बुद्धिजीवियों और यहां तक की महिलाओं को भी निशाना बनाया जाने लगा था। एक सर्वे के मुताबिक, कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरु होने से पहले वहां 1242 शहरों, कस्बों और गांवों में करीब तीन लाख कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे। लेकिन कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार और पलायन के बाद 242 जगहों पर सिर्फ 808 परिवार रह गए हैं।

#TheKashmirFiles : 17 सालों में कश्मीरी पंडित सिर्फ 399 जबकि मुस्लिम 15 हजार मारे गए : कांग्रेस

2022-03-14T09:04:00.002+05:30

बॉलिवुड फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' (Kashmir Files) के बहाने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) का मामला चर्चा में है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी है। इसी बीच केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के जम्मू-कश्मीर से पलायन को लेकर कई ट्वीट किए हैं। कांग्रेस में कश्मीरी पंडित मुद्दे को लेकर कुछ फैक्ट रखे हैं और इसके जरिए उसने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कांग्रेस का यह दांव तब उल्टा पड़ गया, जब टि्वटर यूजर्स ने कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे फैक्ट्स पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए।

दरअसल रविवार को केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को लेकर सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट किए थे। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, 'वे आतंकवादी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। साल 1990 से लेकर 2007 के बीच के 17 सालों में आतंकवादी हमलों में 399 पंडितों की हत्या की गई। इसी समयांतराल में आतंकवादियों ने 15 हजार मुसलमानों की हत्या कर दी। कांग्रेस ने आगे लिखा कि घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर हुआ था, जो कि आरएसएस के आदमी थे।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पलायन बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार के समय में शुरू हुआ था। बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार दिसंबर 1989 में सत्ता में आई। पंडितों का पलायन उसके ठीक एक महीने बाद से शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह सरकार को अपना समर्थन देती रही। कांग्रेस ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 5242 आवास बनवाए। इसके अलावा पंडितों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी, इसमें पंडितों के परिवार के छात्रों को स्कॉलरशिप और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल थीं।

कांग्रेस के ट्वीट पर जवाब देते हुए कई ट्विटर यूजर्स ने उससे तीखे सवाल भी किए। @पल्लवीसीटी नाम के यूजर ने लिखा, 'आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कश्मीर 1990 के पहले जन्नत था। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं कि गवर्नर जगमोहन साल 1988 की शुरुआत से ही राजीव गांधी की सरकार को कश्मीर में आतंकवादियों के जुटने की चेतावनी दे देने लगे थे। विजय ने बताया कि जगमोहन ने केंद्र सरकार को लिखा था, 'आपके और आपके आसपास के लोगों के पास इन संकेतों को देखने के लिए ना तो समय था, न दिलचस्पी और न ही दृष्टि।

उन्होंने आगे लिखा है कि जगमोहन इतने ज्यादा स्पष्ट थे कि उनके उनकी उपेक्षा करना ऐतिहासिक दृष्टि से अपराध जैसा था। सुमित भसीन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वह (कांग्रेस) इस पर कोई स्पष्टीकरण दें। कुमार 4018 नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस तरह की चीजें एक दिन में नहीं होतीं। राजीव गांधी दिसंबर 1989 के मध्य तक प्रधानमंत्री थे। कश्मीर दंगे 1986 में शुरू हुए थे। तब राजीव गांधी की सरकार थी।

पंजाब में 5 खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

2022-03-05T16:25:00.004+05:30

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामले में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) के प्रमुख समेत पांच खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत में शुक्रवार को आरोपपत्र दायर किया।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईएसवाईएफ के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे उर्फ बाबा (पंजाब के मोगा निवासी) के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया जो पाकिस्तान में छिपा है।

उसके चार गिरफ्तार हो चुके साथियों-हरमेश सिंह उर्फ काली (फिरोजपुर के किलचे गांव निवासी), दरवेश सिंह उर्फ शिंदा (भैंके वाले झुग्गे निवासी), गुरमुख सिंह (जालंधर के न्यू हरदयाल नगर निवासी) और फगवाड़ा-कपूरथला के गुरू नानकपुरा निवासी गगनदीप सिंह के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किया गया।

एनआईए ने कहा कि शुरू में फिरोजपुर के ममदोट थाने में 25 अगस्त, 2021 को मामला दर्ज किया गया था और बाद में छह नवंबर, 2021 को एजेंसी ने पुन: मामला दर्ज किया।

एनआईए ने कहा कि रोडे और उसके साथियों ने पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार आदि की अवैध खेप भेजी थी।

कनाडा में मंदिरों पर हमले और चोरी की घटनाओं में 3 गिरफ्तार

2022-03-05T12:18:00.002+05:30

कनाडा में मंदिरों पर हमले और चोरी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं एक की तलाश जारी है। इन दिनों कनाडा में धार्मिक स्थलों में लूट और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थीं। मुख्यतः मंदिरों में हमले हो रहे थे। ऐसे में हिंदू समुदाय आक्रोशित था। कनाडा की पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक बयान में बताया गया, 'नवंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच कई मंदिरों में लूट की घटना हुई है। मंदिरों मे दान पात्र से धन की चोरी कई बार हो चुकी है। कई जगहों पर चोर पूरा दानपात्र लेकर ही फरार हो गए।' इंडो-कनाडियन शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पील पुलिस ने बताया कि वहां ऐसी 13 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें से 9 घटनाएं हिंदू मंदिरों मे हुईं। इसके अलावा जैन मंदिर और गुरुद्वारे में भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अपराध घृणा की वजह से किए गए हैं।' पुलिस ने कहा कि जांच प्रक्रिया सभी ऐंगल को ध्यान में रखते हुए चल रही है।

पुलिस अधिकारी 16 फरवरी को भी धर्मगुरुओं से मिले थे। इसके अलावा ब्राम्प्टन के मेयर भी बैठक में मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसी करीब 18 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

हिन्दू धर्म में वापिसी कर चुके वसीम रिजवी की रिहाई को संत करेंगे अनशन

2022-03-04T14:54:00.000+05:30

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी से जीतेंद्र नारयण सिंह त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर संतों का जत्था दिल्ली के राजघाट जा रहा है। शुक्रवार को सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में प्रवास के दौरान यह बात पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कही। कहा इस्लाम के बारे में किताब में टिप्पणी को लेकर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले वसीम रिजवी को जेल भेज दिया गया है।

जबकि जामा मस्जिद के इमाम सहित, धर्म विशेष के कई व्यक्तियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप और आतंकी गतिविधियों में संलग्न रहने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बतातें चलें कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी का नाम जीतेंद्र नारयण सिंह त्यागी का नाम रखा गया है। कहा कि 2029 तक भारत इस्लामिक देश हो जाएगा। हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। कहा भारत तभी तक धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक है जब तक हिंदू बाहुल्य है।

उन्होंने गांधी और नेहरू की नीतियों की आलोचना की। कहा पांच दिन बाद संतों का जत्था दिल्ली राजघाट पहुंचेगा। वहां पर जीतेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहायी की मांग को लेकर आमरण अनशन किया जाएगा। प्रेसवार्ता में महंत नीलिमानंद, प्रज्ञाचक्षु, दिव्यांग संत ज्ञाननाथ, कृष्णानंद आदि संत मौजूद रहे।

मेरठ में संप्रदाय विशेष के लोगों ने भाजपा व हिंदू संगठन के नेताओं को पीटा

2022-03-04T11:42:00.002+05:30

कंकरखेड़ा में कैलाशी अस्पताल के पास डबल स्टोरी के सामने खाली मैदान में संप्रदाय विशेष के द्वारा शव दफनाने को लेकर गुरुवार रात को सांप्रदायिक बवाल हो गया। निजी जमीन पर शव दफनाने का विरोध करने पहुंचे भाजपा नेता दुष्यंत रोहटा, नबाव सिंह लखवाया और हिंदू जागरण मंच के सचिन सिरोही व संजय को भीड़ ने घेर लिया और गिराकर डंडों से पीटा।

यह सारा नजारा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस ने ही दुष्यंत व नबाव को भीड़ से छुड़ाया, जबकि सचिन व संजय मौका पाकर भाग गए। एसपी सिटी, एसीएम और सीओ ने मौका मुआयना किया। पुलिस की ओर से पांच नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जबकि दूसरा मुकदमा नबाव सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिहलाफ दर्ज किया है। कंकरखेड़ा में सरधना रोड स्थित लक्ष्य हास्पिटल के स्वामी डा. सागर तोमर ने कंकरखेड़ा हाईवे पर डबल स्टोरी के पास चार दिन पूर्व 1190 मीटर जमीन खरीदी थी। जमीन का बैनामा एमडीए ने डा. सचिन के नाम किया था। डा. सागर की मां अनुराध तोमर पत्नी डा. सुधीर तोमर ने बताया कि गुरुवार शाम को कुछ लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि उनके प्लाट में नंगलाताशी निवासी संप्रदाय विशेष के एक व्यक्ति की बेटी के शव को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मौके पर जाकर देखा तो सूचना सही पाई गई।

उसके बाद एमडीए और कंकरखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण जाना। मगर, संप्रदाय विशेष के लोगों ने सारी जमीन को कब्रिस्तान की होना बताया। प्लाट कहां से कहां तक है, यह मौके पर पता नहीं हो पा रहा था। खोदे गए गड्ढे में पुलिस के सामने शव दफना दिया गया। पुलिस के मुताबिक अनुराधा तोमर की सूचना पर करीब आधे घंटे बाद भाजपा नेता दुष्यंत रोहटा, हिंदू जागरण मंच के सचिन सिरोही व ब्रह्मपुरी निवासी संजय ने मौके पर पहुंचकर शव दफनाने का विरोध किया। संप्रदाय विशेष के लोगों ने नारेबाजी करते हुए तीनों को घेर लिया। वहीं थोड़ी दूर खड़े भाजपा नेता नबाव सिंह लखवाया को भी भीड़ ने घेरकर बुरी तरह पीटा। इस बीच सचिन व संजय मौका पाकर भाग गए, जबकि दुष्यंत व नबाव सिंह गिर गए, जिस वजह से भीड़ ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। मौजूद दो पुलिसकर्मी ने किसी तरह बचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में दुष्यंत रोहटा को पकड़ लिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नबाव सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

निजी जमीन में शव दफनाने के विरोध में भाजपा व हिंदू संगठन के नेता ने धार्मिक उन्माद फैलाया था। वर्तमान में जमीन कब्रिस्तान की प्रतीत होती है। पुलिस की ओर से दुष्यंत रोहटा, सचिन सिरोही, संजय, अनुराधा तोमर, डा. सागर तोमर के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है।

- विनीत भटनागर, एसपी सिटी।

भीलवाड़ा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार टीचर ने बांटी हिन्दू विरोधी किताबे

2022-03-04T10:45:00.000+05:30

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हिन्दू धर्म के विरुद्ध पुस्तक बाँटें जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस पुस्तक का नाम “हिन्दुइज़्म, धर्म या कलंक” है। यह किताब एल आर बाली द्वारा लिखी गई है। इसे बाँटने का आरोप स्कूल की टीचर निर्मला कामड़ पर लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए जाँच बिठा दी है।

जानकारी के मुताबिक मामला भीलवाड़ा के आसींद थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गाँव रूपपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका निर्मला कावड़ को निलंबित करने की माँग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी ‘हिन्दू धर्म विरोधी टीचर निर्मला कामड़ को गिरफ्तार करो’ हैशटैग से ट्रेंड चलाया जा रहा है। धरने पर कई पुरुषों के साथ महिलाएं भी बैठी दिखाई दे रही हैं। मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात है।

हिंदु धर्म के खिलाफ रूपपुरा आसींद भीलवाड़ा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार टीचर ने बाटी हिन्दू विरोधी किताबे #हिन्दू_धर्म_विरोधी_टीचर_निर्मला_कामड_को_गिरफ्तार_करों @Bhilwara_Police @RajPoliceHelp @RajCMO @DrBDKallaINC @DrSatishPoonia @BJP4Rajasthan @HimanshuSBJYM @ashokgehlot51 pic.twitter.com/YAytPc0UxV
— गुर्जर समाज आसींद भीलवाड़ा (@DevnarayanAsind) March 3, 2022

एक अन्य वीडियो में उसी स्कूल के बताए जा रहे एक छात्र का कहना है, “वो किताबें बाँटती थी। वो कहती थीं कि ये किताब लो, जो दिमाग में होगा वो निकल जाएगा। वो क्लास में दूसरे धर्म का प्रचार करती थीं। वो हमें कहती थीं कि ब्रह्मा जी देवता नहीं हैं। ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया है। और राम जी दशरथ की औलाद नहीं हैं।” इसे नागपुर के समता पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित किया गया है।

अब यह मामला रूपपुरा आसींद से पूरे देश में जायेगा क्योंकि कांग्रेस सरकार इसको बचा रही है
आसींद से हटाकर मांडल लगाया गया है इसका क्या मतलब है #हिन्दू_धर्म_विरोधी_टीचर_निर्मला_कामड_को_गिरफ्तार_करों @Bhilwara_Police @PoliceRajasthan @RajPoliceHelp @zeerajasthan_ @Bhilwarahalchal pic.twitter.com/k3Y1hTXCow
— गुर्जर समाज आसींद भीलवाड़ा (@DevnarayanAsind) March 3, 2022

विवादित किताब को हरे रंग में प्रिंट किया गया है। इसके तीनों भाग एक साथ ही हैं। इसमें सबसे ऊपर जवाहर लाल नेहरू के शब्द बता कर लिखा गया है, “हिन्दू धर्म निश्चित तौर पर उदार व सहनशील नहीं है। हिन्दू से ज्यादा संकीर्ण व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं है।”

ट्विटर हैंडल जीतमल गुर्जर ‘जीतू’ ने इस किताब के कुछ पन्नों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इन पन्नों में लिखा है कि विष्णु और कुत्ते में कोई फर्क नहीं। साथ ही उपनिषदों के मंत्रों को भी एन एन राय द्वारा उनके शब्दों में बताया गया है। साथ ही ब्रह्मा और विश्वामित्र के नामों के साथ आपत्तिजनक बातें कही गईं हैं। हिन्दू देवताओं के लिए ‘नायक नहीं खलनायक’ जैसे शब्द लिखे गए हैं।

आसींद भीलवाड़ा राजस्थान सरकारी टीचर ने स्कूल में बाटी यह किताब pic.twitter.com/Gu6VQv4dbI
— जीतमल (जीतू) गुर्जर आसींद भीलवाड़ा राजस्थान (@jeeturssbjp) March 3, 2022

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार को किताबें बाँटे जाने की शिकायत मिली है। लेकिन ये किताबें किसने बाँटी ये उन्हें अब तक नहीं पता। स्थानीय मनरूप गुर्जर ने आरोपित को सस्पेंड करने की माँग की है। वहीं शिक्षिका निर्मला कामड ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वो दलित समुदाय से हैं इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होने आगे बताया कि उनके कार से आने, बाल खुले रखने और चश्मा पहनने से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर मोदी सरकार की विदेश नीति से खुश

2022-03-03T16:38:00.007+05:30

कांग्रेस प्रवक्ता टीवी चैनलों पर यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर सरकार की असफलता गिनाते नहीं थक रहे लेकिन पार्टी सांसद शशि थरूर सरकार की विदेश नीति से गदगद हैं। उन्होंने विदेश मंत्री और उनकी टीम की जमकर तारीफ की है। थरूर ने विदेश मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने के बाद कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी टीम ने एक-एक सवाल का जिस गहराई से जवाब दिया है, वह बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विदेश नीति तो ऐसी ही होनी चाहिए। इस मीटिंग में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे।

विदेश मंत्रालय ने रूस-यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए संकट पर गुरुवार को सलाहकार समिति की बैठक बुलाई। बैठक में छह राजनीतिक दलों के नौ सांसदों ने हिस्सा लिया। इन सभी ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए सुझाव तो दिए ही, एक-से-बढ़कर एक सवाल भी दागे जिनका विदेश मंत्रालय ने विस्तृत जवाब दिया। इससे शशि थरूर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने विदेश मंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए।

थरूर ने ट्वीट कर कहा, 'यूक्रेन पर विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की आज सुबह बुलाई गई बैठक जबर्दस्त रही। हमारे सवालों और चिंताओं पर विस्तृत और बिल्कुल सटीक जवाबों के लिए डॉ. एस जयशंकर और उनके सहयोगियों का धन्यवाद।' थरूर ने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। उन्होंने लिखा, विदेश नीति में यही जोश-ओ-खरोश दिखनी चाहिए। हमने कई बिंदुओं पर बातचीत की। विदेश मंत्री इसकी जानकारी देगा। यह शानदार मीटिंग थी। हम सभी एकजुट हैं।

थरूर ने कहा कि बैठक में शामिल सांसदों ने विदेश मंत्रालय से ही बयान जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, 'मैंने मीडिया के आग्रह पर कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि यह गुप्त बैठक थी। हालांकि, हमने विदेश मंत्रालय से रटा-रटाया नहीं, विस्तृत बयान जारी करने की अपील की है। मीटिंग बेहत रचनात्मक भावना से संचालित हुई और सभी दलों ने हमारे नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के मुद्दे पर एकजुटता का इजहार किया।' सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने मीटिंग में चीन और पाकिस्तान के रूस के करीब आने का मुद्दा उठाया, फिर कहा कि प्राथमिकता अभी यूक्रेन से छात्रों को निकालना है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें प्रतिक्रिया में देर हुई और एडवाइजरी भ्रमित कर रही थीं।

वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मौजूदा हालात पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र अपने को लेकर उधेड़बुन में थे, लेकिन यूक्रेन सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर ने मीटिंग में भारतीयों की घर वापसी और ताजा हालात पर प्रजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने की नीति का समर्थन किया। थरूर ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हितों की बात होती है तो भारत सर्वप्रथम की नीति पर पक्ष-विपक्ष एकजुट हो जाते हैं। वहीं, विदेश मंत्री ने भी मीटिंग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैठक में मुद्दे के सामरिक और मानवीय पहलुओं पर अच्छी चर्चा हुई।

शाकाहारी और मांसाहारी फूड आइटम्स पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश

2022-03-03T10:46:00.002+05:30

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अपने एक फैसले में बुधवार को कहा कि किसी खाद्य पदार्थ (Food Item) के शाकाहारी (Vegetarian) या मांसाहारी (Non-Vegetarian) होने का पूरी तरह खुलासा होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि थाली में परोसी जाने वाली वस्तु से हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं.

इसी के साथ हाईकोर्ट (High Court) ने बुधवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया कि वह एक खाद्य पदार्थ की सामग्री पर स्पष्ट खुलासा करने के दायित्व पर सभी संबंधित अधिकारियों को नया आदेश जारी कर अवगत कराए

बता दें कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति डी के शर्मा की पीठ ने जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली "सभी वस्तुओं" को शाकाहारी या मांसाहारी और " मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं" के रूप में लेबल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया.अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील से सहमति जताई कि आम लोगों की बजाय सिर्फ अधिकारियों को इस तरह का संचार जारी करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे आम जनता के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं.

कोर्ट ने कहा कि संविधान के मुताबिक थाली में क्या परोसा गया है इससे " अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) और अनुच्छेद 25 (विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और धर्म का प्रचार) के तहत प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं. अदालत ने आगे कहा कि खाद्य पदार्थ के शाकाहारी या मांसाहारी होने के बारे में एक पूर्ण और पूर्ण प्रकटीकरण को उपभोक्ता जागरूकता का एक हिस्सा बनाया जाना जरूरी है. ” अदालत ने कहा, किसी भी पैक्ड खाद्य पदार्थ शाकाहारी या मांसाहारी होने का पूर्ण खुलासा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अगर प्राधिकरण विफल रहता है तो इससे FSSAI के गठन का उद्देश्य भी हासिल नहीं हो सकेगा.

बता दें कि बेंच गायों के कल्याण के लिए काम करने वाले ट्रस्ट राम गौ रक्षा दल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका के अनुसार, एफएसएसएआई द्वारा 22 दिसंबर, 2021 का एक संचार अभी भी बहुत अस्पष्ट है. इस याचिका पर कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 21 मई तय की गई है.

क्या हिन्दूराष्ट्र की स्थापना 6 दिसम्बर 1992 में हो चुकी है

2022-03-02T10:20:00.002+05:30

गुलामी का प्रतीक कहा जाने वाला अयोध्या का श्रीराम मंदिर का पुराना ढांचा 06 दिसम्बर 1996 को गिर गया। इसलिए हिन्दू देवता के मंदिर की मुक्ति के बाद अब हिन्दू राष्ट्र के लिए कोई संघर्ष बाकी नहीं है।

उक्त विचार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जय शिव सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकारनाथ त्रिपाठी ने अखाड़ा गुरु पंथ त्रिशूल भगवान यात्रा के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि अब केवल हिन्दू राष्ट्र के ढांचे को मजबूत करते हुए भारत के नियम, विधान और संविधान में केवल कुछ संशोधन करना बाकी रह गया है। जो अब धीरे धीरे हो रहा है। जय शिव सेना भारत की पूज्य पाद वेद रक्षित धर्मगुरु त्रिशूल भगवान की शोभा यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकारनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में भव्य रूप से निकाली गई।

केंद्रीय यात्रा संयोजक विशाल साहनी ने बताया कि पूज्य पाद वेद रक्षित धर्मगुरु त्रिशूल भगवान (अखाड़ा गुरु पंथ) की यात्राएं करेली, सदियापुर, हर्षवर्धन नगर, मीरापुर, अतरसुइया, लाल डिग्गी होते हुए बाबा दर्वेश्वरनाथ मंदिर से त्रिशूल भगवान और बाबा दरवेश्वरनाथ की पूजा भोग आरती के पश्चात नकाशकोना पहुंची। जहां मुट्ठीगंज एवं गढ़ीकला की यात्राएं एकत्रित हुई। इसके उपरांत सभी यात्राएं हिम्मतगंज होते हुए खुल्दाबाद गुरुद्वारा, गाड़ीवान टोला, स्टेशन रोड होते हुए जानसेनगंज, घंटाघर, लोकनाथ, रामभवन, मुट्ठीगंज, आर्य कन्या कॉलेज, चंद्रलोक चौराहा, जीरो रोड, घंटाघर, कोतवाली स्थित कोतवालेश्वर बाबा मंदिर में पूजा आरती की गई।

तत्पश्चात् सम्पूर्ण यात्रा यहां से चल कर माता कल्याणी देवी मंदिर पहुंची। मंदिर में सभी यात्रा संयोजकों द्वारा माताजी की आरती एवं मंदिर के पीठाधीश्वर द्वारा त्रिशूल भगवान की पूजा आरती एवं प्रसाद वितरण कर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में दर्जनों रथ, झांकियां, बैंड बाजा, घोड़े एवं ध्वज पताकाएं यात्रा को सुशोभित कर रही थीं।

यात्रा में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकारनाथ त्रिपाठी, महामंत्री राजेश केसरवानी, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अभिषेक सिंह, विशाल साहनी, बब्बन सिंह, सुधीर गेठे, दुर्गेश नंदिनी, बिरजू सोनकर, बादल केसरवानी, मोनू सेठ, अभिलाष केसरवानी तथा अनुज अग्रवाल ने यात्रा व्यवस्था का दायित्व संभाला। दिगंबर त्रिपाठी, राजीव बंटी, अवनीश शुक्ला, राजेश केसरवानी, संतोष अग्रहरी, आनंदजी टंडन, अनूप केसरवानी नेयात्रा मार्ग में मंचीय व्यवस्था संभाला।

गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबाशिर आजाद भाजपा में शामिल हुए

2022-02-28T10:55:00.001+05:30

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबाशिर आजाद रविवार, २७ फ़रवरी, २०२२ को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर किए गए विकास कार्यों से प्रभावित हैं। गुलाम नबी आजाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे मुबाशिर आजाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके चाचा का ''अपमान'' किया, जिससे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया।

हालांकि, मुबाशिर ने यह भी कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने की योजना को लेकर अपने चाचा के साथ चर्चा नहीं की।

मुबाशिर आजाद और उनके समर्थकों का भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना और पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। रैना ने इन लोगों के भाजपा में शामिल होने को एक ''निर्णायक मोड़'' बताया, जो चिनाब घाटी क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के युवा कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा, 'भाजपा विपक्षी दलों के राजनीतिक नेताओं, हिंदू, मुस्लिम, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी सभी समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाकर तेजी से आगे बढ़ रही है।'

अप्रैल २००९ में आजाद के भाई गुलाम अली भी भाजपा में शामिल हुए थे। मुबाशिर आजाद ने कहा, '(कांग्रेस) पार्टी अंदरूनी कलह में उलझी हुई है... जबकि मोदी के नेतृत्व में जमीन पर लोगों के कल्याण का काम हो रहा है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के करिश्माई नेताओं में शुमार पूर्व मुख्यमंत्री (गुलाम नबी) आजाद के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उससे आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

मुबाशिर ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया।' गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं के समूह में शामिल थे, जिसने अगस्त २०२० में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक सुधारों की मांग की थी।

निजी वाहन चालकों को अब नहीं देना होगा टोल टैक्स

2022-02-26T14:59:00.002+05:30

निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला सरकार ने किया है. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निजी
वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ करने का फैसला किया है और अब एमपी में सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा. इस फैसले के बाद अब निजी वाहन चालक बिना टोल चुकाए बूथ से आगे बढ़ सकेंगे. राज्य सरकार ने टेल टैक्स से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव के बाद ये फैसला सुनाया है. माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए जनता को ये फायदा पहुंचाया है.

ऐसे सभी वाहन जिनका इस्तेमाल बतौर कमर्शियल वाहन नहीं होता है, वो टोल टैक्स में रिवायत के दायरे में आते हैं. राज्य के सड़क विकास निगम द्वारा हाल में इस नीति में बदलाव किया है और ऑपरेट एंड ट्रांसफर के तहत बनाई गई सभी सड़कों पर अब टोल नहीं लगेगा. बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट नीति के तहत एजेंसियां सड़क बनाती हैं और इसके लिए टोल वसूलती हैं. इसके अलावा प्रदेश सरकार इन एजेंसियों को आसान किश्तों में सड़क निर्माण की रकम चुकाती है. सरकार इन दोनों तरहों की सड़कों पर निजी वाहन चालकों से टैक्स नहीं वसूलेगी.

मध्य प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव से पहले राज्य की 200 सड़कों का सर्वे PWD यानी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया था. सर्वे में सामने आया है कि कुल टोल टैक्सा का 80 प्रतिशत सिर्फ कमर्शियल वाहनों से आता है, ऐसे में निजी वाहनों का योगदान सिर्फ 20 फीसदी ही है. इस राशि और इसे माफ करने पर जनता को होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला सुनाया है. इस फैसले से पहले PWD ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें निजी वाहनों का टोल टैक्स माफ करने की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई.

यूक्रेन के खिलाफ सैन्य हमले रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाएं भारत : इंद्रेश कुमार

2022-02-26T12:02:00.004+05:30

आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करता है। बल्कि केवल को मानवता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने दुनियाभर के नेताओं, राजनयिकों और नागरिक समाज से अपील की कि वे पुतिन को बातचीत के माध्यम से मुद्दों का हल करने के लिए राजी करें।

इंद्रेश कुमार ने कहा 'भारत सहित दुनिया के सभी देशों की सरकारों, राजनेताओं, राजनयिकों, रक्षा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज को एक साथ आना चाहिए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध को तुरंत रोकने और बातचीत के रास्ते पर चलने का दबाव बनाना चाहिए।' उन्होंने कहा, भारत शांति चाहता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे युद्ध बढ़े। युद्ध की भयावहता बेहद दर्दनाक और असहनीय है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने केंद्र सरकार से अपील की है को वो यूक्रेन के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाए। आरएसएस ने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं करता है बल्कि मानवता को नुकसान पहुंचाता है। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर अटैक कर दिया। युद्ध का आज दूसरा दिन है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी नजदीक पहुंच गई है।

कुमार, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय ईसाई मंच के संस्थापक और मुख्य संरक्षक हैं, ने भी मुस्लिम और ईसाई नेताओं से अपील की कि वे रूस को शांति, सद्भाव और भाईचारे के रास्ते पर चलने की सलाह दें। उन्होंने कहा, 'युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों करोड़ का नुकसान होता है।

पहली बार पाकिस्तानी सेना में तैनात हिन्दुओं को मिला प्रमोशन

2022-02-26T10:06:00.002+05:30

पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) में दो हिंदू अधिकारियों (Hindu Officers) का प्रमोशन करते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है. यह पहली बार है जब हिंदू अफसरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. मेजर डॉ. कैलाश कुमार और मेजर डॉ. अनिल कुमार को पदोन्नत कर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है. पाकिस्तानी सेना के प्रोन्नति बोर्ड ने उनकी पदोन्नति को
मंजूरी दी है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सिंध प्रांत के तारपारकार जिले के कैलाश कुमार 2019 में हिंदू समुदाय से देश के पहले मेजर बने थे. वह 1981 में पैदा हुए थे और लियाकत विश्वविद्यालय से एमबीबीएस करने के बाद 2008 में कैप्टन के रूप में सेना में शामिल हुए. वहीं, अनिल कुमार कैलाश कुमार से एक साल छोटे हैं. वह भी सिंध प्रात के बादिन के रहने वाले हैं. वह 2007 में सेना में भर्ती हुए थे.

सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन ने गुरुवार को कैलाश कुमार की प्रोन्नति के बारे में ट्वीट किया. पीटीवी ने लिखा, ‘कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले हिंदू अधिकारी हैं’. इस खबर पर पाकिस्तान में हिंदुओं के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाले कपिल देव ने लिखा कि कैलाश कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रोन्नत करने से इतिहास रच गया है. हालांकि इन प्रोन्नतियों के बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पाकिस्तान से अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं. कई बार हिंदू मंदिरों पर भी हमले हो चुके हैं. प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दावे करते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कट्टरपंथियों के आगे उसकी सरकार बेबस है. हिंदू-इसाई परिवारों की लड़कियों को अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन और फिर शादी पाकिस्तान में आम हो गई है.

अगर मजदूर ट्रैक पर सो जाए तो क्या किया जा सकता है? : सुप्रीम कोर्ट

2020-05-15T16:27:00.000+05:30

कोरोना वायरस महासंकट के बीच जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अभी हाल ही में महाराष्ट्र से अपने घर जाने की चाह में पैदल निकले 16 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत के शिकार हो गए. पैदल चलते हुए थक कर ये मजदूर रेल पटरियों पर सो गए थे तभी अचानक एक मालगाड़ी से कट कर इनकी मौत हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

उनका कहना है कि अगर मजदूर ट्रैक पर सो जाए तो क्या किया जा सकता है? उन्होंने सरकार से पूछा कि जिन लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया है, उन्हें कैसे रोका जाए? इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबके घर लौटने की व्यवस्था की जा रही है. लेकिन लोगों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी, जो वो नहीं कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमलोग कैसे निगरानी कर सकते हैं कि सड़क पर कौन चल रहा है? राज्य निगरानी करने के लिए ही है. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार बसों का प्रबंध कर रही है. लेकिन अगर लोग गुस्से में सड़क पर चलने लग जाएं और अपनी बारी का इंतजार ही ना करें तो क्या किया जाए?

वहीं एक अन्य याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मुंबई में प्रवासी मजदूरों के लिए तय किए गए नोडल ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं. मजदूरों के आवास आदि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इनका होना अत्यंत आवश्यक है. जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए. हमने उन्हें मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में अगले सप्ताह तक जवाब देने को कहा है.

वहीं प्रवासी मजदूरों को वेतन देने वाली याचिका पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे इसके जवाब के लिए थोड़ा वक्त चाहिए.

वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस ना जाए. हाई कोर्ट ने सरकार इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए और सुनिश्चित करे कि मजदूरों को पैदल ना जाना पड़े.

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अखबारों, टीवी पर विज्ञापन निकालें जाएं ताकि मजदूरों को पता चल सके. अदालत में रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब भी दिल्ली सरकार उनसे ट्रेन उपलब्ध कराने को कहेगी, हम करवा देंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पैदल घर जाने का मुद्दा उठाया गया था. बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश में सबकुछ बंद है, सार्वजनिक वाहन भी नहीं चल रहे हैं. ऐसे में प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

हाल ही में भारतीय रेलवे की ओर से श्रमिक ट्रेन और स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया गया है. श्रमिक ट्रेन सिर्फ मजदूरों के लिए है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही घर लौटने को मजबूर हैं.

जिन स्पेशल ट्रेनों की प्रबंध किया गया है, उसके जरिए लोग दिल्ली के स्टेशन तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें आगे जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिल रहा है. इसी संकट के कारण कई लोगों को पैदल ही घर सफर पर निकलना पड़ रहा है.

ट्रेनों में खाने का मेन्यु और दाम बदल रहा है #IRCTC , देखिये नयी मेन्यु यहाँ

2019-11-21T15:23:00.000+05:30

भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी के जरिये राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों में खानपान शुल्कन और व्यंजन सूची तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में मानक भोजन को युक्तिसंगत बनाया गया है |

भारतीय रेलवे का भोजन और सम्‍पूर्ण सेवाओं की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार पर जोर खानपान शुल्‍क में संशोधन केवल उन यात्रियों पर लागू होगा जो ट्रेनों में खानपान का विकल्प चुनेंगे जनता भोजन की 20 रुपये की दर में कोई बदलाव नहीं क्षेत्रीय वस्तुओं/व्यंजनों/स्वाद के साथ जलपान 50 रुपये की दर से विविध रूप में शुरू किफायती, क्षेत्रीय भोजन की उपलब्धता और यात्रियों को मानक भोजन में विविधता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान

रेल यात्रियों के लिए विविधता, स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने व्‍यंजन सूची को युक्तिसंगत बनाया है और खानपान सेवाओं के लिए शुल्‍क में संशोधन किया है। राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों में संशोधन 6 वर्ष बाद किया गया है। पिछला संशो‍धन 2013 में किया गया था, जबकि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के मानक भोजन के शुल्‍क में परिवर्तन 7 वर्ष के बाद किया गया है। इसमें पिछला संशोधन 2012 में किया गया था। उचित कीमतों पर पहुंचने के लिए, इन सेवाओं के व्‍यंजन सूची और शुल्‍क के पुनरीक्षण और सिफारिश के लिए रेलवे बोर्ड ने एक समिति मनोनीत की है। समिति ने भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ भोजन प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागत के सभी पहलुओं की वैज्ञानिक रूप से जांच की। समिति की रिपोर्टों के आधार पर, संशोधित व्‍यंजन और शुल्‍क अधिसूचित किया गया है। ट्रेनों में भोजन की गुणवत्‍ता कच्चे माल की लागत को ध्‍यान में रखते हुए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक आदि पर निर्भर है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं।

भारतीय रेलवे की ट्रेनों में खानपान सेवाएं आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और इसकी दो श्रेणियां हैं यानी राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों में पूर्व भुगतान सेवाएं, जिसमें टिकट में खानपान शुल्क (ऑप्ट-इन आधार पर) और अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में भुगतान के बाद खानपान सेवा शुल्क शामिल हैं, जिसमें मानक भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ बिक्री पर उपलब्ध कराए जाते हैं। किफायती, क्षेत्रीय भोजन की उपलब्धता और यात्रियों को मानक भोजन में विविधता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया गया है। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:-

· जनता भोजन की 20 रुपये की दर में कोई बदलाव नहीं

व्‍यंजन सूची के नाम पर अतिरिक्‍त शुल्‍क रोकने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में बिक्री के लिए अलग-अलग व्‍यंजन सूची की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि समोसा, पकोड़ा, आदि जैसे जलपान जैसी वस्‍तुओं की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

• अब यात्रियों के लिए क्षेत्रीय भोजन की अधिक वैरायटी उपलब्ध होगी। क्षेत्रीय वस्तुओं/व्यंजनों/ स्वाद के साथ जलपान 50 रुपये की दर से शुरू किया जा रहा है। इसकी मात्रा 350 ग्राम होगी और व्‍यंजन सूची आईआरसीटीसी द्वारा तय की जाएगी।

• इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बिरयानी को एक मानक भोजन के रूप में पेश करने का निर्णय किया गया है। आईआरसीटीसी तीन प्रकार की बिरयानी (सब्जी, अंडा और चिकन) क्रमश: 80 रूपये, 90 रूपये और 110 रूपये की दर से उपलब्ध कराएगा।

• अंडा करी और मानक शाकाहारी के साथ मौजूदा मानक गैर-शाकाहारी भोजन के अलावा चिकन करी को मानक गैर-शाकाहारी भोजन के विकल्प के रूप में शुरू करने का भी निर्णय किया गया है। मानक भोजन की तीन श्रेणियां होंगी - मौजूदा दो के मुकाबले मानक शाकाहारी भोजन, मानक गैर-शाकाहारी भोजन (2 अंडे की करी के साथ) और मानक गैर-शाकाहारी भोजन (चिकन करी के साथ)।

भारतीय रेलवे अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त युक्तिकरण के साथ सेवाओं की गुणवत्ता और वैरायटी में और सुधार की उम्मीद है। सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी पहले से ही निम्नलिखित कदम उठा रहा है: -

· ट्रेनों में भोजन तैयार करने और उसकी आपूर्ति आईआरसीटीसी प्रबंधित रसोई से किया जाएगा।

· रसोई में खाद्य उत्पादन और स्वच्छता की वास्तविक समय निगरानी रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने रेल दृष्टि और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर सीधे निगरानी की सुविधा के साथ सीसीटीवी लगाए हैं।

· स्‍वच्‍छता की स्थिति और खाद्य सुरक्षा तथा भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को शामिल किया गया हैं।

· सेवाओं की गुणवत्ता का लेखा परीक्षण करने के लिए अनिवार्य बाह्य लेखा परीक्षा प्रतिष्ठित और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाएगी।

· आईआरसीटीसी अपने भोजन की अच्छी गुणवत्ता वाली बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और उसकी क्यूआर कोडिंग शुरू करेगा।

पूर्व भुगतान वाली ट्रेनों के टिकट के कुल किराए में उन यात्रियों के लिए दर में 3% से 9% की वृद्धि होगी, जो भोजन का विकल्प चुनेंगे।

संशोधित खानपान शुल्क राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों पर 29 मार्च, 2020 से और अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विस्तृत व्‍यंजन सूची भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: -

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मोदी सरकार का अगला एजेंडा POK को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना: जितेंद्र सिंह

2019-09-11T09:19:00.001+05:30

नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना है. उन्होंने देश विरोधी काम करने वाले लोगों और ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि, 'यह मानसिकता है कि आप कुछ भी करके बच निकलेंगे. अब आप बच कर निकल नहीं पाएंगे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए आपको कीमत चुकानी होगी.'

पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पारित किया था संकल्प:

ऊधमपुर-कठुआ लोकसभा सीट से सांसद जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विषय पर कहा कि, ‘यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि यह 1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा संसद से सर्वसम्मति से पारित कराया गया संकल्प है. यह एक स्वीकार्य रुख है.’

अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत के अनुकूल है पूरी दुनिया का रुख

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने पर पाकिस्तान की ओर से शुरू किये गए दुष्प्रचार अभियान पर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया का रुख भारत के अनुकूल है. उन्होंने कहा, कुछ देश जो भारत के रुख से सहमत नहीं थे, अब वे हमारे रुख से सहमत हैं. सिंह ने कहा कि कश्मीर में आम आदमी भारत सरकार से मिलने वाले लाभों को लेकर खुश है.

कश्मीर में कर्फ्यू नहीं, केवल कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं

केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात के समर्थन में कहा कि, कश्मीर न तो बंद है और ना ही कर्फ्यू के साए में है, बल्कि वहां केवल कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं. सिंह ने देश विरोधी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपनी उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि वे कुछ भी करके आसानी से बच निकलेंगे. आतंकियों द्वारा आम लोगों की हत्या किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “हमें, कश्मीर कर्फ्यू के साए में है और पूरी तरह से बंद है, जैसे बयानों की निंदा करने की जरूरत है. कश्मीर बंद नहीं है. वहां कर्फ्यू नहीं है. अगर कर्फ्यू होता तो लोगों को बाहर निकलने के लिए ‘कर्फ्यू पास’ की जरूरत होती.” उन्होंने कहा कि कश्मीर में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं.

इंटरनेट पर रोक हटाने को इच्छुक है सरकार

इंटरनेट सेवा बंद रखने के बारे में मोदी के मंत्री ने कहा कि, 'हम इंटरनेट सेवा को जल्द से जल्द बहाल करना चाहते हैं. इसके लिए प्रयोग के तौर एक कोशिश की गई थी लेकिन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डाले गए, इसलिए फैसले की फिर से समीक्षा करनी पड़ी.' जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इन पाबंदियों को खत्म करने और इंटरनेट पर रोक हटाने को इच्छुक है.

भाजपा नेता ने की कांशीराम जी की मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग

2019-08-30T13:36:00.001+05:30

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम (Kanshi Ram) की मृत्यु के 13 साल बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरिराज सिंह धर्मेश (Giriraj Singh Dharmesh) ने बसपा नेता की मौत की वजह बनीं परिस्थितियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।

मंत्री ने कहा कि कांशीराम की मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा और सीबीआई जांच का औपचारिक अनुरोध करूंगा।’’

मंत्री ने कहा कि कांशीराम की बहन सुवर्णा द्वारा लगाए गए आरोप सीबीआई जांच के लिए पर्याप्त आधार थे।

पिछले 13 सालों से कांशीराम का परिवार बसपा अध्यक्ष मायावती पर यह आरोप लगा रहा है कि मायावती ने दिग्गज नेता को बंदी बनाकर रखा था, जिससे उनका निधन हुआ।

सुवर्णा ने कहा, ‘‘मायावती ने कांशीराम की बीमारी में उनसे परिवार को मिलने की इजाजत नहीं दी थी। मेरी मां की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह अपने बेटे से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी दूर रखा गया था।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘2003 में मायावती ने कहा था कि उनके पास कांशीराम के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी मां ने मायावती को अपनी सोने की चूडिय़ां सौंपीं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें उनसे मिलने नहीं दिया।’’

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मायावती ने परिवार को दूर रखा, क्योंकि वह बसपा पर पूरा नियंत्रण चाहती थीं।

परिवार ने मायावती पर कांशीराम की विचारधारा को धोखा देने का भी आरोप लगाया है।

सुवर्णा ने कहा, ‘‘कांशीराम ने हमेशा अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा और भाई-भतीजावाद का समर्थन नहीं किया, लेकिन मायावती ने अपने भाई और भतीजे को बसपा में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘कांशीराम के अनुयायी बसपा को चलाने के तरीके से नाराज हैं। यह पार्टी अब दलित और समाज के हाशिए पर रहने वाले तबके के लिए नहीं है।’’

सूत्रों का दावा है कि सीबीआई जांच के लिए मंत्री की मांग बिना कारण नहीं है। यह स्पष्ट है कि भाजपा मायावती को किनारे करना चाहती है और ऐसा करने के लिए उनके पास यह एक सही मुद्दा है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘अगर इस मामले में जांच शुरू की जाती है, तो मायावती को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।’’

जितने ब्राह्मण पवित्र उतने ही पवित्र हैं दलित भी, हिंदू हैं तो ही भारत हैः संघ

2019-08-27T15:10:00.001+05:30

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा है कि अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति उतना ही पवित्र है, जितना कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला. उन्होंने अनुसूचित समाज के साथ अन्याय को ईश्वर और भारत के आध्यात्मिक दर्शन के साथ अन्याय बताया है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा है कि अनुसूचित वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति उतना ही पवित्र है जितना ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार ईश्वर के साथ अत्याचार है, इस देश की मौलिक आध्यात्मिक दर्शन के साथ अन्याय है. नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में सोमवार की सायं आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिस वक्त इस समाज को अन्याय सहना पड़ा, वह देश का दक्षिणायन रहा. संघ नेता के दक्षिणायन कहने का यहां आशय देश के बुरे दौर से रहा.

डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि पाकिस्तान में आज भी वे पांच नदियां(पंचनदियां) बहतीं हैं, जहां पर वेदों की रचना हुई थी. मगर वहां से भारत नष्ट हो गया, क्योंकि वहां हिंदू नहीं हैं. हिंदू हैं तो ही राष्ट्र हैं और हिंदुओं के रहने से ही भारत है. जहां हिंदू हैं, वही भारत है. डॉ. सूर्यकांत बाली लिखित 'भारत का दलित विमर्श' और 'भारत की राजनीति का उत्तरायण' नामक पुस्तकों का इस दौरान डॉ. कृष्ण गोपाल और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) मंत्री प्रह्लाद पटेल ने विमोचन किया.

दलितों के साथ अन्याय देश के दर्शन के खिलाफ

डॉ. कृष्ण गोपाल ने 'दलित विमर्श' पुस्तक पर चर्चा के दौरान दलित शब्द के इस्तेमाल पर असहमति जताई. उन्होंने कहा कि संवधान सभा ने भी दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द स्वीकार किया था. यह तो अंग्रेजों की चाल थी जो दलित कहकर हिंदू समाज को बांटने की साजिश की गई.

डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में काफी समय तक उस समाज(अनुसूचित) के साथ अत्याचार हुए. दरअसल, अतीत में जब भारत पर बाहरियों ने हमले किए तब देश का दक्षिणायन शुरू हुआ. इस्लाम के आक्रमण के समय आत्मरक्षार्थ हिंदू समाज के सिकुड़ने का दौर शुरू हुआ. दरअसल यह एक ऐसा आक्रमण था जिसके पीछे सिर्फ जीत की इच्छा नहीं बल्कि धर्मांतरण भी था. समाज के सिकुड़ने के दौरान सबसे बड़ी समस्या सामाजिकता की आती है. एकत्रीकरण खत्म होता है, संवाद खत्म होता है. भारत तब कुरीतियों का दास बनता गया. इस दौरान समाज की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई. जिसका असर अनुसूचित समाज के लोगों पर भी पड़ा. कहने का मतलब अनुसूचित समाज को उस वक्त परिस्थितिजन्य अन्याय झेलना पड़ा. जबकि अतीत में अनुसूचित समाज के लोगों, शूद्रों को समाज में विशिष्ट स्थान हासिल था. अनेक धर्मग्रंथों की रचना करने वाले शूद्र रहे.

संघ नेता ने कहा कि पुरानी बातें छोड़िए, वर्ष 1980-81 में भी अनुसूचित वर्ग के साथ बुरे बर्ताव की घटना सामने आई. जब मीनाक्षीपुरम गांव(तमिलनाडु) में भदभाव के चलते कई दलित परिवारों के धर्मांतरण कर लेने का मामला सामने आया था. पता चला था कि एक अनुसूचित वर्ग के चिकित्सक की पत्नी के सार्वजनिक नल पर रखा मटका छू लेने से पर कुछ लोगों ने अपमानित कर दिया था. अपने खिलाफ इस भेदभाव से दलित समुदाय की भावनाएं आहत हुईं. उन्हें लगा कि यह कैसा समाज है जो हमें सम्मान नहीं देता. बाद में संघ नेताओं ने दौरा कर वहां अनूसूचित वर्ग से हो रहे भेदभाव को खत्म कराया गया. तब जाकर फिर से उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था.

अनुसूचित वर्ग के साथ उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में डॉ. कृष्णगोपाल ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था, जब देश में कुछ जगहों पर तालाब का पानी जानवर तो पी सकते थे मगर अनुसूचित समाज को इसकी आजादी नहीं थी. तब डॉ. अंबेडकर पांच हजार लोगों के साथ महाड स्थान(महाराष्ट्र) पर तालाब का पानी पीने के लिए सत्याग्रह करने निकल पड़े. तब दलित समाज के लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए डॉ. अंबेडकर यह सत्याग्रह करने पहुंचे थे.

लंबी दूरी तय कर अंबेडकर के साथ पहुचे लोगों ने जब भोजन बनाया तो स्थानीय लोगों ने उनके भोजन में मिट्टी डाल दिया. इस पर अंबेडकर के साथियों को बहुत क्रोध आया. तब अंबेडकर ने समझाते हुए कहा था कि बैर से बैर खत्म नहीं होता. बाद में सत्याग्रह कर भूखे-प्यासे अंबेडकर लौट आए थे. कृष्ण गोपाल ने कहा कि बहुत समय तक अनुसूचित जाति के लोगों ने कष्ट पाया है. उनमें इसका गुस्सा भी है, जो जायज है. मगर इस भेदभाव को दूर करने के प्रयास भी होते रहे हैं. अतीत में ज्योतिबा फुले, दयानंद से लेकर तमाम महापुरुष इसके लिए आगे आते रहे हैं.

संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने कहा कि यहां तक कि अंबेडकर को नासिक के जिस कला राम मंदिर में घुसने नहीं दिया वहां के पुजारी ने हाल में दलितों को बुलाकर पूजा कराई. पुजारी ने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की थी, उसे हम सुधारना चाहते हैं. डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि आगे हिंदुओं को तोड़ने के प्रयत्न होंगे. क्योंकि हिंदू ताकतवर लोग हैं. हमें षडयंत्रों से सावधान रहना होगा. विमोचन कार्यक्रम में संघ विचारक अवनिजेश अवस्थी और प्रभात प्रकशन के प्रभात मौजूद रहे.

भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री की लंदन में पिटाई

2019-08-23T08:49:00.002+05:30

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में केंद्र सरकार की ओर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद भारत (India) को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान (Pakistan) के रेल मंत्री शेख रशीद (Sheikh Rashid) की लंदन (London) में जमकर पिटाई की गई है. लंदन में कुछ लोगों ने उन्हें घूंसे मारे और उनपर अंडे फेंके.

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख व रेल मंत्री शेख रशीद पर लंदन में उस समय हमला किया गया जब वह एक होटल में पुरस्कार समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे. हमलावर शेख रशीद को पीटने के बाद वहां से भाग निकले. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) से संबद्ध पीपुल्स यूथ ऑर्गनाइजेशन यूरोप के अध्यक्ष आसिफ अली खान और पार्टी की ग्रेटर लंदन महिला शाखा की अध्यक्ष समाह नाज ने ली है.

रेल मंत्री शेख रशीद ने कुछ दिन पहले ही पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से पीपुल्स यूथ ऑर्गनाइजेशन यूरोप और ग्रेटर लंदन महिला शाखा के सदस्य उनसे नाराज चल रहे थे. हालांकि उन्होंने रशीद पर केवल अंडा फेंकने की बात कही है.

हमलावरों ने कहा- केवल अंडे फेंके गए

दोनों नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद को उनका अहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने उनके खिलाफ 'विरोध जताने के लिए ब्रिटेन में अंडा फेंकने के सभ्य तरीके का ही इस्तेमाल किया.' अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि उनके पास इस घटना का कोई वीडियो तो नहीं है लेकिन उन्होंने बताया कि उनके संगठन के सदस्यों ने शेख रशीद के ऊपर हमला किया था. इस मामले में जल्द मामला दर्ज कराया जा सकता है.

रविदास मंदिर तोड़ने को लेकर भड़की हिंसा, चंद्रशेखर आजाद रावण हिरासत में

2019-08-22T10:13:00.001+05:30

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली (South-East Delhi) के तुगलकाबाद और आसपास के इलाकों में बुधवार देर शाम हिंसा (Clashes) भड़क गई. बताया जा रहा है कि रविदास मंदिर को तोड़ने को लेकर यह हिंया भड़की. इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में ताड़फोड़ और आगजनी की. हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. मामला गंभीर होता देख उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस (Police) ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया. इस दौरान भीम आर्मी (Bheem Army) समेत कई अन्य गुटों के लोगों को पुलिस ने हिरासत (Detained) लिया है. इस दौरान पुलिस ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को भी हिरासत में लिया है.

100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़

पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने इस दौरान 100 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की. इनमें ज्यादातर पुलिस वाहन शामिल थे. इसके साथ ही कुछ निजी वाहनों को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया. वहीं दो मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया गया. मामला बिगड़ता देख पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाद में भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए.

DCP South East, Chinmoy Biswal: People protesting over Ravi Das temple demolition issue clashed with policemen today evening. Some policemen sustained injuries in the incident. Some protesters have been detained and being verified. pic.twitter.com/hUZPg5LOb6
— ANI (@ANI) August 21, 2019

70 लोगों को हिरासत में लिया

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने जानकारी दी की उपद्रवियों के साथ ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि भीम आर्मी के लोगों के साथ ही अन्य संगठनों के करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. डीसीपी के अनुसार भीड़ ने पुलिस वाहनों पर भी हमला कर दिया जिसके चलते कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

इमरान खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म, पूर्वजों थे सूर्यवंशी

2019-08-11T22:27:00.000+05:30

नोएडा के इमरान खान ने अपना धर्म बदल लिया है। अब वे इस्लाम की बजाय हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर राम राघव रख लिया है। उनका दावा है कि उनके पूर्वज सूर्यवंशी ठाकुर थे, जिन्होंने पूर्व में किन्हीं परिस्थितियों में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब वे अपनी जिंदगी एक हिंदू के रुप में गुजारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म या हिंदू धर्म अपनाना स्वीकार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के भगवान विश्वनाथ मंदिर में अगले शनिवार (17 अगस्त) को उनके हिंदू धर्म में प्रवेश को धार्मिक प्रक्रिया के जरिये पूरा किया जाएगा।

इमरान खान पुत्र जफरुद्दीन खान ने अमर उजाला को बताया कि वे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं, और स्वयं का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने धर्म बदलने का निर्णय पूरी तरह अपनी इच्छा से लिया है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और इसके बाबत एफीडेविट बनवाकर उन्होंने इसकी घोषणा भी की है।

परिवार में हर धर्म समान

उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि उनका परिवार सूर्यवंशी ठाकुर था। राघव गोत्र के बड़गूजर के रुप में उनकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन किन्हीं कारणों से उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी उनके परिवार में हिंदुओं के त्योहार समान रुप से मनाए जाते थे। ईद और बकरीद के साथ-साथ वे हिंदू परिवारों के साथ मिलकर हमेशा दिवाली और होली मनाते आए हैं। ऐसे में उनके परिवार की खुली सोच ने उन्हें अपने अंदर और बाहर झांकने की अनुमति दी और अब उन्होंने स्वयं को पूर्णरुपेण हिंदू बनाने का निश्चय कर लिया।

परिवार से कोई बाधा नहीं

इमरान खान उर्फ राम राघव ने कहा कि उनके परिवार की तरफ से किसी ने उनके फैसले का कोई विरोध नहीं किया है। उनके परिवार में दो भाई हैं और दोनों उच्च शिक्षित हैं। परिवार में उनकी पत्नी भी हैं। लेकिन किसी भी सदस्य ने उनके इस फैसले का विरोध नहीं किया है। इमरान को उम्मीद है कि हो सकता है कि उनके धर्म के परिवर्तन के बाद उनके भाई भी हिंदू धर्म में वापसी करें।

राहुल और प्रियंका के तार NSEL के घोटालेबाज जिग्नेश शाह से जुड़े, देखिये सबूत

2019-04-03T12:08:00.002+05:30

राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के तार 2013 में हुए एनएसईएल घोटाले के कर्ताधर्ता जिग्नेश शाह से जुड़े हैं। वो भी तब जब यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई उसकी जांच कर रही थी।

साल 2013 में एनएसईएल घोटाले का पता चला। जिसकी जांच मजबूरी में सीबीआई को सौंपी गई। जिग्नेश शाह के खिलाफ 150 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। इसके बाद जनवरी 2014 में मुंबई पुलिस ने 9 हजार पन्नों की सप्लिमेंट्री चार्जशीट दायर की। और फिर अप्रैल 2015 में ईडी ने जिग्नेश शाह के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जिग्नेश शाह के खिलाफ जो मामला दायर हुआ उसमें धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के उल्लंधन का आरोप था।

दरअसल, दिल्ली के महरौली इलाके के इंदिरा गांधी फॉर्महाउस है। ये महरौली के सुल्तानपुर गांव में है। 4.6 एकड़ के इस फॉर्महास की चाहरदीवारी 1014 फीट लम्बी है। इसके मालिक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं।

राहुल गांधी ने 2009 के चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामा दायर किया था उसके मुताबिक 4.6 एकड़ के इस फॉर्महाउस की कीमत 9.86 लाख रुपये थी। जाहिर है इस बात को कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि किस तरह करोड़ों की प्रॉपर्टी का दाम औना पौना दिखाया गोलमाल की गई है।

जिस वक्त एनएसईएल घोटाला हुआ था उस वक्त जिग्नेश शाह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को 60.30 लाख रुपये इस फॉर्महाउस का किराया दे रहे थे। किराए की इस रकम को वो 6 लाख सत्तर हजार रुपये की मासिक किस्त के तौर पर अदा कर रहे थे। रुपयों का भुगतान चेक के जरिए किया गया था।

एक फरवरी 2013 को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने 11 महीने के लिए ये करार किया। दिलचस्प ये कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत राहुल गांधी ने 9.86 लाख रुपये अपने हलफनामे में लगाई थी उसे एक घोटालेबाज को देकर वो महीने का 6 लाख 70 हजार रुपये किराए में कमा रहे थे।

किराए का ये एग्रीमेंट राहुल ने जिग्नेश शाह के साथ तब किया जब एनएसईएल को कंज्यूमर अफेयर विभाग 2012 में एक नोटिस भेज चुका था।

उससे भी हैरान करने वाली बात ये कि जिग्नेश शाह ने राहुल और प्रियंका को प्रॉपर्टी की कीमत से 405 परसेंट ज्यादा रुपया डिपाजिट मनी के तौर पर दी थी। जिग्नेश शाह की कंपनी ने राहुल और प्रियंका को तीस लाख 14 हजार रुपये सेक्युरिटी मनी के तौर पर दी थी।

जिग्नेश शाह देश के सबसे बड़े घोटालेबाजों में से एक है । जिग्नेश शाह ने एनएसईएल घोटाले के जरिए देश में तकरीबन 13 हजार निवेशकों से तकरीबन 56 हजार करोड़ रुपये की ठगी की थी।

सोर्स : रिपब्लिक भारत