aakashganga

माओवादी ‘जनयुद्ध’ दिवस/ फागुन एकको सम्झना, बिर्सन...

2019-02-14T04:35:00.003-08:00

फागुन एकको सम्झना, बिर्सन...

माओवादी ‘जनयुद्ध’

फाल्गुन १, २०७५गंगा बीसी

काठमाडौँ — फागुन १ पूर्व माओवादीका लागि महान् दिन हुन सक्छ । कांग्रेस र पूर्व एमालेका लागि पनि सम्झनालायक दिन होइन । अझ मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीका लागि गौरवशाली दिन हुन सक्छ । पूर्व राजाका लागि बिर्सनलायक दिन । माओवादीले राजतन्त्रमाथि धावा बोलेको दिन भएकाले ।

फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र युद्ध १० वर्ष चल्यो, यसले धेरै हुरी ल्यायो। करिब १३ हजार मान्छे मारिए, हजारौँ घाइते भए। युद्धले धेरै डोबहरू बनायो। धेरै घाउ बनायो। ती डोबहरू, घाउहरू अझै पनि पुरिएका छैनन्।

रोल्पा, रुकुमलगायतका जिल्लाहरूमा युद्धमा मारिएका व्यक्तिका ‘सहिद’ गेट, शिलालेख र सालिकहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। सहिद गेट र सालिक स्थिर छन्। ती सजीव व्यक्तिका निर्जीव वस्तु हुन्। उनीहरू बोल्दैनन्, चाल पनि छैन। उनीहरूको सन्देश भने अवश्य छ, खास गरी पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई।

ती सालिकमा हरेक वर्ष फागुन १ गते गेट र सालिकमा माला र टीका लगाइन्छ। उनीहरूको सपना पक्कै पनि दुनियाँ बदल्ने थियो। सपनाले उनीहरूलाई सहिद बनायो, मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो। माओवादी र त्यसका नेताहरूले ती सपना बाँडेका थिए। सपनालाई बिपनामा बदल्ने ठुलो रहर थियो उनीहरूको। ‘सहिद’ का सालिक र गेट केही समयपछि पुराना हुँदै जानेछन्। सहिदका सपनाहरू सालिक र गेटसँग बिलाउँदै जाने स्पष्ट सङ्केत देखिएका छन्। सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी अब पूर्व माओवादी भइसक्यो। माओवादी इतिहासमा छुटिसकेका छ। अधिकांश नेताहरू फेरिएका छन्। मुलुक नेपाल खास बदलिएको छैन। ‘मुलुक बदल्छौँ भन्थे आफै बदलिए’ पूर्व माओवादीका नेताहरू लक्षित भनाइ रोल्पा, रुकुमतिर सुन्न पाइन्छ।

नेता बदलिए। व्यवहार बदलियो। सर्वहारापन हराउँदै गयो। सर्वहाराहरू सधैँ सर्वहारा नै रहे। नेताहरू सर्वहारा रहेनन्। सर्वहाराका नेताहरू पुँजीवादी नेतामा रूपान्तरण भए। भन्न त उनीहरू अझै समाजवादमा जाने भन्दैछन्। समाजवादको बाटो रोल्पा, रुकुमको सडकजस्तै अप्ठ्यारो छ। गधा धोएर गाई बनाउने सिद्धान्त अँगालेको आरोप लाग्दैछ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याउने क्षमता जनतासँग छ। जनताले यो निर्वाचनमा दुई तिहाइ दिएको पनि आड र भरोसाले हो।

सर्वहारा भइरहन अब नेपाली जनतालाई मन छैन। सायद सर्वहाराको नाममा रानजीति जनतालाई मन पर्दैन। किनकि सर्वहारा आफैमा दु:खीपन हो। तर दु:खुलाई पार लगाउने पूर्व माओवादी र एमालेको मिलनपछि जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुरा गरेको छ। यो सरकारमा २०५२ फागुन १ बाट सुरु भई १० वर्ष चलेको सशस्त्र युद्धको रगत र पसिना मिसिएको छ।

‘सर्वहारा’ नेताहरू सरकारमा पुगे। विगतका कार्यशैली सरकारको कार्यशैली। जनताका दु:ख बदलिएका छैनन्। तर, नेताको जीवनशैली बदलिएको छ। जनताको जीवन खासै नबलिनु तर नेताको जीवनशैली बदलिँदै जाने हो भने समाजवादको मार्ग कोरिन्छ कि नाइ? यो प्रश्नको उत्तर रोल्पा, रुकुमलगायत जिल्लामा रहेका सहिदका गेट र सालिकले दिन सक्दैनन्।

युद्धमा मारिएका परिवारको अवस्था खासै सुधार भएको छैन। स्वाभाविक विकासका कामहरू गाउँमा भएका छन्। युद्धमा बन्दुक बोकेका केही व्यक्ति गाउँ फर्किएका छन्। धेरै काम खोज्दै विदेश पुगेका छन्। रगत र पसिनाको मूल्य के हो? बन्दुक बाकेर हाल गाउँ फर्केका पूर्व लडाकु र माओवादी कार्यकर्तालाई सोधे हुन्छ। रगत र पसिना बग्यो, खोला र नदीजस्तै। युद्धमा बगेको रगत र पसिनाको मूल्यले पूर्व लडाकु र कार्यकर्ताको जीवनस्तर फेरिनु पर्ने हो। नेताको जीवनस्तर फेरियो।

युद्ध इतिहासमै सीमित भएको बेश हो। माओवादी युद्ध पनि सम्झना र बिर्सनको दोसाँधमा छ। यद्यपि युद्धका डोबहरू रहिरने छन्। युद्ध शान्तिमा रूपान्तरण भएकोले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। चिन्ता त छ केवल सर्वहारा जीवनको। केवल प्रश्न छ, ‘के अझै सर्वहारा भइरहने हो? के सर्वहाराको नाममा राजनीति भइरहने हो?प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ १८:३८

यो दुब्लो ज्यान

2017-03-09T00:13:00.000-08:00

फाल्गुन १४, २०७३- मेरी आमा भन्नुहुन्छ, ‘यो सानो हुँदा यसको भुँडीका रोटीका टुक्राको छाया देखिन्थ्यो ।’ यसबाटै थाहा हुन्छ, सानो छँदा म कति दुब्लो थिएँ भनेर । कुवापानी टोलको सबभन्दा च्याँसे पनि मै थिएँ । म लिखुरे भएकै कारण धेरैले भन्थे, ‘यो धेरै दिन बाँच्न मुस्किल छ ।’ कतिले मेरै सामुन्ने त्यसो भन्दा निकै डर लाग्थ्यो । यस्तै केही कारणले पनि हुन सक्छ, मलाई घरमा सबभन्दा बढी माया गर्थे । माया पाएर म पुलपुलिएको थिएँ ।

हाम्रो किसान परिवारमा अरू दाजु, दिदीले घरमा निकै काम गर्नुपथ्र्यो । म साह्रै दुब्लो भएकाले काम गर्न सक्दैनथें । काम गराउने दुस्साहस पनि कसैले गरेनन् । मेरो काम घरमा बसेर बदमासी गर्ने हुन्थ्यो । कहिले बारीका सुन्तलाका बिरुवा काट्ने, कहिले रेडियोभित्र के छ भनेर खोल्ने, अरू के के बदमासी गर्ने । बदमासी गरे पनि अरूभन्दा कम पिटाइ खानुपथ्र्यो । त्यो मेरो सुविधा थियो ।
सानो छँदा मलाई असाध्यै माया गर्ने रोग थियो, पखाला । जहिलै हैरान । कति पटक त कट्टु पनि बाँकी रहेन । तैपनि प्रकृतिले साथ दिएका कारण ज्यानलाई केही भएन । सिर्फ दुब्लो बनायो । टोलमा सबै बलिया केटाकेटी थिए । बाआमालाई खेती किसानीको काममा सघाउन भारी बोक्थे । खेत जोत्थे । आफू भने मरनच्याँसे, त्यस्तो काम केही गर्न नसक्ने । बाआमाले आफूले दु:ख पाएर भए पनि मलाई माफ गरिदिएका थिए । यसले खेती गरेर, भारी बोकेर खान सक्दैन भनेर मलाई स्कुल भर्ना गरिदिए भन्ने सुनाइएको थियो । त्यसपछि मैले काम पाएँ । सरकारले नि:शुल्क दिएका किताब खुरुखुरु पढ्ने । अरू काम नभएपछि मेरो कामै पढ्ने भयो । अनि अरू नपढ्नेबीच प्रथम भइयो एक कक्षामा । लाटो देशको के जाति तन्नेरी भनेजस्तै मेरो महत्त्व ह्वात्तै बढ्यो घरमा । तैपनि त्यति बेलासम्म पढेर चिठीपत्र लेख्ने र पढ्ने मात्र काम हो भन्ने बुझाइ थियो गाउँमा । यसले काम गरेर खान सक्दैन, पढेर जागिर पनि पाइँदैन, के गर्ला ? भनेर मप्रति टीठ मान्नेहरू धेरै थिए । त्यति खेर दुब्लो मान्छेले काम गरेर खाना सक्दैन भन्ने आम बुझाइ थियो । जसको भुँडी ठूलो हुन्थ्यो, उसको साना नै बेग्लै । प्राय: हुनेखानेको भुँडी लागेको हुन्थ्यो ।
०००
म पाँच कक्षा पढ्ने बेला एक जना आफन्त हाम्रो घरमा आए । उनले मेरा हात समातेर भन्न थाले, ‘यी सिन्का हातले कसरी हलो जोत्लान्, कसरी बारी खन्लान् ? यी सिन्काजस्ता खुट्टाले कसरी भारी बोक्लान् ?’ मलाई यो कुरा सुनेर झनक्क रिस उठ्यो तर केही बोल्न सकिनँ । म पढाइमा राम्रो भए पनि ममाथि धेरैको विश्वास थिएन । पहाडमा राम्ररी हलो जोत्न नसके, बारी खन्न नसके, भारी बोक्न नसके, सल्याउन वा सुर्खेतबाट खाने नुन बोक्न नसक्नेको घर राम्ररी नचलेको मैले दखेको थिएँ । ती आफन्तको कुरा सुनेर मलाई आफू निकै कमजोर भएको महसुस गरें । कसैले नदेख्ने गरी रोएँ । किनकि मेरो दुब्लापातलो ज्यानलाई हिम्मत दिने कोही थिएन । मेरासामु चुनौती थियो, दुब्लो ज्यान कसरी पाल्ने ? म प्राथमिक तहमा पढ्ने बेला गाउमा कसैले पनि जागिर खाएको थिएन, पढाउने शिक्षकहरू अन्तै गाउँबाट आएका थिए । त्यसकारण पनि दुब्लो ज्यानले जागिरको आशा गर्ने कुरै थिएन ।
स्कुलमा हुने ककफाइटलगायत खेलमा म जहिले पनि पछारिने । दौड प्रतियोगितमा पछिपछि । गाउँमा कम्तीमा तीन किलोग्रामको ढुंगा फ्याँक्ने खेल (छेलो) भइरहन्थ्यो, विशेषगरी बलबाट जतिसक्यो टाढा फ्याँक्ने त्यो खेलमा मैले जित्ने कुरै थिएन । मेरो दुब्लो ज्यान बलले गर्ने कुनै काममा अग्रता लिन नसके पछि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक थियो । यतिसम्म कि ठूलो घाँसको भारी बोक्ने केटाकेटीको राम्रै चर्चा हुन्थ्यो गाउँमा ।
०००
ज्यान मोटाउन के के गरिएन, खोरबाट चोरेर कुखुराको काँचो अण्डा खाइएन कि ? दूध, दहीको तर निकालेर भ्याइएन कि ? बेच्न तयार पारिएको घिउमा औंला हालिएन कि ? तर मरिगए ज्यान मोटाएन ।
उमेर बढ्दै जाँदा मेरो ज्यान बाँसजस्तो अग्लो मात्र देखियो । जीउमा मासु निकै दुर्लभ । युवा अवस्थामा मान्छे मोटाउँछ भनेर सान्त्वना पाएपछि मन खुसी हुन्थ्यो । बिस्तारै ज्यान युवा अवस्थामा प्रवेश गरे पनि पाखुरा, तिघ्रा बढेनन् । अरू जेजस्तो भए पनि पढाइमा कहिलै ब्रेक लागेन । किनकी मेरा बा आमाले मलाई घरको काममा लगाएनन्, मेरो कामै पढ्ने थियो । सायद, दुब्लो ज्यानको छोरो राम्ररी पढेकोमा सन्तोष लाथ्यो उनीहरूलाई । मेरा बाले पढेर खाओस् भनेर होइन, उत्साह पढाउन जहिले पनि कापी, कलम, मसीको अभाव हुन दिएनन् । यो मेरा लागि पढ्ने ठूलो अवसर थियो । किनकि ५० को दशकमा हाम्रो गाउँमा पढाउन खासै प्रेरित गर्ने चलन थिएन । यो ज्यानले दैनिक छ घण्टा टाढा स्कुल हिँडेर एसएलसी पास गर्‍यो । त्यति बेला हाम्रो परिवारका लागि खुसीको कुरा थियो । दाइको पढाइ मभन्दा पछि थियो, उनले पछि एसएलसी पास गरें । ज्यान भने उस्तै दुब्लो । त्यस्तो ज्यानले खेतीपाती गरेर खाने हिम्मत थिएन । उपाय थियो, अघि पढ्ने ।
०००
एसएलसीको गौंडा काटेपछि अलि कुरा बुझ्न थालियो । अलि बढी पढेपछि शिक्षकको जागिर कसो नपाइएला भन्ने आँट आउन थाल्यो । मेरो मोटा जीउका अधिकांश साथीहरूले बीचमै पढाइ छाडेर भारत कालापहाड गइसकेका थिए । उनीहरू दसैं, तिहारमा राम्रै कमाइ लिएर गाउँ आउँथे, बाजा (टेपरेकर्डर) बजाएर आउँथे । गाउँमा उनीहरूको सान नै बेग्लै । उनीहरूको झिल्केपन देख्दा लोभ लाग्थ्यो । कालापहाड गएर भारी बोक्ने र पैसा कमाउने आफ्नो ज्यान थिएन । दाङमा महेन्द्र क्याम्पस भर्ना भएपछि पनि दुब्लो ज्यानको टिप्पणी हुन छाडेन । कक्षामा सम्भवत: सबभन्दा पातलो म नै थिएँ । मलाई चिन्ने तरिका पनि पातलो ज्यान थियो । बीए पढ्दै गरेको बेला घरबेटीका छिमेकीले समेत ज्यान देखेर टिप्पणी गर्न भ्याएछन्, ‘त्यो दुब्लो केटाले बीए पढ्ने हो र ?’ हेर्नुस् पातलो ज्यानको पीर–मर्का ।
पातलो ज्यानले बिहे गर्न मुस्किल हुन्छ भनेर गाउँमा त्यति बेलै सुनेको हो । दुब्लो ज्यानलाई केटीले पत्याउँनदैनन् भनिन्थ्यो । अलिअलि मनमा चस्का पसेको हो त्यो कुरा । तर बिहे गर्ने ठूलो चिन्ता थिएन । किनकि त्यस बेला कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबारे अलिअलि सुनेका थियौं । समय र परिस्थितिले बिहे नै नगरी बस्ने अवस्था भने सिर्जना गरेन । केहीले भन्थे, बिहे गरेपछि ज्यान लाग्छ । मलाई त्यो सिद्धान्त लागू भएन । कारण मलाई थाहा छैन । भेट्ने जो कोहीले भन्थे, ‘अलि मोटाउनुपर्‍यो ।’ बेलाबेला झोंक चल्थ्यो, ‘मलाई मोटाएर पृथ्वीको भार हुनु छैन ।’ कीर्तिपुरमा एमए पढ्ने बेला नेवार घरबेटी दिदीले मेरो ज्यान देखेर भनिन्, ‘यो गंगा त खान नपाको जस्तो छ । अलि धेरै खानुपर्‍यो । अनि मोटाइन्छ ।’ खान त खाएकै हो । ‘भोकै बसेको हो र ?’ मेरो उत्तर थियो । तर मनमा मोटाउने रहर थियो । अहिले भने त्यो रहर छैन । अहिले मेरा केही साथी १ सय १० किलोग्रामसम्म वजनका छन् । मेरो त्यसको आधाभन्दा कम । अधिकांश मेरा साथी मेरोभन्दा धेरै वजनका छन् । सहअस्तित्व जमेकै छ ।
पत्रकारिता सुरु गरेपछि सहकर्मीको व्यंग्यमा आजका मितिसम्म पनि परिरहेको छु । कतिले मलाई दुब्ला पातला क्लब (डीपीसी) को अध्यक्ष बनाउनसमेत भ्याए । केहीले सिन्का संघको संयोजक तोके । हाल दुब्लापातला साथीहरूले दुब्ला पातला क्लब (डीपीसी) को सल्लाहकार भन्छन् । अहिलेचाहिं मलाई यस्तो भन्दा रिस उठ्दैन, रमाइलै लाग्छ । किनकि मैले मोटा साथीहरूको हविगत देखेको छु । ज्यान भुँडी घटाउन जति मिहिनेत गर्दा पनि असफल भएका छन् । कुनै बेला दुब्लो भएकोमा व्यंग्य कस्नेहरू नै भन्छन्, ‘तपाईंको जस्तो ज्यान राम्रो हो ।’
करिब चार वर्षअघि कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा स्वास्थ्य शिविर भएको थियो । ज्यानको जाँच गराएका करिब तीन सयमध्ये अधिकांश सहकर्मीलाई डाक्टरले तौल घटाउन सिफारिस गरेका थिए । तर, म मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हुँ, जसलाई डाक्टरले धेरै खान सिफारिस गरेका थिए । यो देखेर साथीहरूले फेरि व्यंग्य कँस्न सुरु गरे, दुर्लभ मनुष्य ।
नेपालीको औसत आयु बढेसँगै मोटाउने क्रम पनि बढेको छ । भ्यात्त भुँडी लाग्नेहरू आधाभन्दा धेरै छन् । अस्पतालमा नियमित जानेहरूमा दुब्लापातलाभन्दा मोटाहरू नै धेरै छन् । कुनै बेला मलाई मोटाउने रहर भएजस्तै उनीहरूलाई दुब्लाउने ठूलो रहर छ । आखिर रहर सजिलै कहाँ पूरा हुन्छ ?

फाल्गुन १४, २०७३

Published in Kantipur daily

बहुचर्चित चुनवाङमा सेल्फीको वर्षा

2017-01-15T07:16:00.000-08:00

१२ वर्षपछि प्रचण्ड चुनवाङ फर्कंदा...

माघ २, २०७३- चुनबाङ जाने रहर धेरै पहिलेदेखि नै हो । मौका मिलेको थिएन । चार साताअघि जाने मौका मिल्यो । आफैमा चुनबाङ केही थिएन, त्यो रुकुमको एउटा दूर्गम गाउँ बाहेक केही होइन । कुनै ठाउँ एकाएक चर्चामा आउछन् र पछि पछिसम्म पनि सम्झनामा आइरहन्छन् । चुनबाङ पनि त्यस्तै एउटा गाउँ हो, जसलाई माओवादीले एकाएक चर्चामा ल्याइदियो । यति मात्र होइन, माओवादीले चुनवाङमा बैठक गर्नु संयोग थियो र त्यो संयोगले माओवादीको राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा डोर्‍यायो । नेपालीका लागि त्यो सुखद संयोग हुन गयो । युद्धको सुरक्षित अवतरण नभएको भए हालसम्म लाख मान्छे मारिसक्थे सायद । त्यसैले मान्छेले चुनवाङलाई सम्झन्छन् । जहा युद्ध समाप्त गर्ने रेखा कोरिएको थियो ।

कुनैबेला चुनवाङ चर्चित भए पनि विस्तारै ओझेल पर्दै गएको थियो । किनकी माओवादी ऐतिहासक केन्द्रीय समिति बैठक भए पनि यो स्थानलाई खासै वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो थियो । युद्धको अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि चुनवाङ सुरक्षित स्थान थियो । त्यसकारण पनि भूमिगत कालमा प्रचण्ड लुकिछिपी एक साता हिडेर त्यहा पुगेकमा थिए । प्रचण्डलाई माया त लागेको होला बिगतमा सुरक्षित रुपमा बसेको स्थानको । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डलाई सायद भूमिगतकालमा बसेकमा सबै स्थान सम्झने फुर्सद छैन । मनमा भए पनि जान सक्ने समय र अवस्था कमै हुन्छ । १२ बर्षपछि बगेको खोला फर्कन्छ भन्ने पुरानो भनाइ छ । समय र कालले मान्छे बाँचिरहे भने नफर्कने कुरै हुँदैन । त्यस्तै भयो प्रचण्डका लागि पनि चुनवाङ । प्रचण्ड राजधानी पसेपछि चुनावाङ पुग्न १२ बर्ष कुर्नु पर्‍यो । तल चुनवाङ खोला उस्तै गरी निरन्तर बगिरहेको छ । यो रोकिने छैन । उसले कसैलाई पर्खदैन ।

त्यस दिन माहौल तातेको थियो । चुनवाङको भेडीगोठ सानो गाउ झिलिमिली सिंगारिएको थियो । वरिपरिका गाउबाछ मान्छे ओइरिएका थिए । पानी नपरेकाले बारीमा गहुँ राम्ररी हुर्कन पाएको थिएन । चिसो मौसमले चुनवाङ डाँडालाई चिस्याएको थियो । माथिको वन झोक्रिएको देखिन्थ्यो । रुखका पात झर्न सुरु भइसकेका थिए । आकाश भने अचाक्ली खुलेको, सुन्दर युवतीको मुहारजस्तो । सूर्यले चुनवाङलाई छरेको उज्यालो रहर लाग्दो । त्यसदिन चुनवाङ भेडीगोठले काँचुली फेरेको थियो । ध्वजापताका, सरसफाइ छदै थियो, त्यहा आएका युवायुवती र अरुको जिउमा पनि पनि सुकिला लुगा थिए । किनकी त्यसदिन मुलुकको कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओर्लनेवाला थिए । सबैको आँखा आकाशतिरै थिए । रुकुमे भाषामा भटभटे अर्थात् हेलिकप्टर आउनेवाला थियो । कहिलै हेलिकप्टर नजिकबाट नदेखेकाहरुका लागि त्यो गजबको मौका पनि थियो हेलिकप्टर हेर्ने ।

काठमाडौं सेनाको हवाइ अड्डाबाट एमआइ १७ हेलिकप्टर उडेपछि माओवादी नेताले स्मार्ट फोनबाट निरन्तर तस्विर लिइरहेका थिए । माओवादी वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा, नेताहरु बर्षमान पुन, गणेशमान पुनले रमाइलो दृश्य देखिनेबित्तिकै हेलिकप्टरको झ्यालबाट तस्बीर लिन व्यस्त देखिन्थे । माओवादी नेता पूर्ण घर्तीको हातमा ठूलो क्यामेरा थियो । तस्बीर लिन सबभन्दा व्यस्त पनि उनीनै देखिन्थे । उनी माओवादी आन्दोलनमा संगीतका साधनसंग रमाएका एक शौखिन नेता पनि हुन् । उनी खासमा चुनवाङका बासिन्दा पनि हुन् । उनी त्यसदिन बढी उत्साही पनि देखिन्थे । प्रचण्ड पुत्र प्रकाश प्रविधिमा सिपालु छन् । उनी गुगुलम्यापबाट हेलिकप्टर कुन ठाउको आकाशमा छ भनेर देखाउदै थिए । बेलाबेला बुवा प्रचण्डलाई ठाउको ब्याख्या गर्थे । थवाङको आकाशमाथि हेलिकप्टर पुगेपछि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै नेता हेलिकप्टरको दाया झ्यालतिर झुम्मिए । तस्बीर लिने प्रतिस्पर्धा जस्तै चल्यो केहीबेर ।

मधुरो हेलिकप्टरको आवाज सुनियो आकाशमा । सबैका कान ठाडा भए । अब पक्का भो, प्रचण्ड आउने । पंचायतकालदेखिनै चर्चामा रहेको रोल्पाको थवाङको आकाश चुमेर हेलिकप्टर रुकुमको महत हुदै चुनवाङतिर लाग्यो । आकाशबाट देखियो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको चुनवाङको भेडीगोठ भन्ने स्थान । रंगीबिरंगी फूलफुलेजस्तो मान्छे बिभिन्न पहिरनमा झुमि्मएका थिए । हेलिकप्टरले चुनवाङको आकाशमा एक फन्को लगाएर बारीको पाटामा बस्दाको माहौल रमाइलो थियो । त्यहा भेला भएका अधिकांश युवायुवतीको हातमा स्मार्ट फोन थिए । उनीहरुले स्मार्ट फोनले स्मार्ट ढंगले भिडियो र तस्बीर लिइरहको दृश्य गजब थियो । नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास धिमा गतिले चलिरहे पनि प्रविधिमा भने छलाङ मारेको दृश्य चुनवाङमा पनि देखियो । मुलुकको कुनै पनि कुनामा जसको हातमा पनि यतिबेला स्मार्ट फोन छ र त्यसले विविध काम गरिरहेको छ ।

......
प्रचण्ड चुनवाङमा ओर्लिएपछि सबभन्दा बढी युवायुवतीहरु जोशिएका थिए । आफू फुच्चे हुदा सुनेका प्रचण्डलाई देख्ने गजबको मौका त्यही थियो । हेलिकप्टर ओर्लिएको बारीको पाटाबाट कार्यक्रम स्थलसम्म आउने दुई मिनेटको बाटोमा ती युवायुवतीले मोबाइलबाट प्रशस्त तस्बीर लिइसकेका थिए । धेरैले सेल्फी लिइसकेका थिए । केहीको हातमा सेल्फी स्टिक थियो । अरु दिनमा हातमा हँसिया, डोको नाम्लो लिने युवायुवतीहरु त्यसदिन भने सेल्फी स्टीक लिएका थिए । तस्बीर धमाधम सेल्फी, वफी लिइरहेको दृश्य साच्चिकै रोचक थियो । माओवादीको राजनीतिक क्रान्तिभन्दा प्रविधिको क्रान्तिले धेरै छलाङ मारिसकेको छ । कुनै बेला माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको हातमा भरुवा बन्दुकदेखि एके ४७ सम्मका अत्याधुनिक हतियार थिए । ती हतियार थन्किसकेका छन् । हाल माओवादी युवायुवतीको हातमा प्रविधिका हतियार छन्, मोबाइल, क्यामेर आदि आदि । ्

युवाको भिडमा मिसिएर गफ गर्ने मनसायले म त्यता लागे । फरासिला युवायुवती खुलेका थिए । उनीहरुले अरु जेजस्तो भए पनि विकास गाउ पुग्नु पर्ने चाह पोखे । अरु राजनीतिबारे खासै मतलब थिएन । विकास, शिक्षा, रोजगार बढी चासो त्यही थियो । युवाको समूह त्यसदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत नेताहरुलाई स्थानीय सांस्कृतिक झाँकी देखाउन आएको थियो । भाषणको कार्यक्रम चल्दै थियो । युवायुवती भाषणमा त्यति रमेका थिएनन् । छोटो गफ सकिएपछि उनीहरुले भने, ‘दाइ एउटा सेल्फी लिऔ न ।’ उनीहरु मेरो मोबाइल अगाडि भुम्मिए । दुई तीन सेल्फी चल्यो । ती युवायुवती लालीगुरासजस्ता भरिला थिए । चुनवाङमा माघ फागुनमा जसरी फुल्छ लालीगुरास, त्यसरीनै उनीहरु झुम्मिएका थिए । अब उनीहरुका हातमा स्मार्ट फोन छुट्ने छैन किनकी उनीहरुले जीवनका धेरै तस्बीर कैद गर्नुछ । फेसबुकमा जीवनका तस्बीर अपलोड गर्नुछ । जीवनलाई एउटा बिशाल दुनियामा प्रवेश गराउन चुनवाङी युवायुवतीले सिकिसकेका छन् । पछाडि फर्कने फुर्सद उनीहरुलाई छैन । गीतको लयमा भन्दै थिए, .... चुनवाङको मायाले ल्यायो डोऱ्याउदै । नेताहरुलाई पनि १२ बर्षपछि चुनवाङको मायाले डोर्‍याएर त्यहा पुर्‍याएको थियो ।

.............
माओवादी युद्धमा सहभागी नभएका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिलोपटक चुनवाङ ओर्लिएका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन सहजकता बनेका उनी हाल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता हुन् । केही दर्जन तस्बीर उनले पनि लिए । सायदउनलाई पनि रमाइलै लाग्यो उनलाई । माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन चुनवाङ बैठक भएको गोठमा जुन स्थानमा बसेका थिए, त्यही थचक्क बसेर केही बेर के के सोचे । अरुलाई भनेनन् । १२ बर्ष अघि उनी ३५ वर्षका थिए, लडाकू कमान्ड । केही बेर नेताहरुले सामूहिक तस्बीर लिए । वाचा गरे, ‘फेरि फर्के आउनेछौ ।’

..........

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले चुनवाङको जमिन छोड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भावुक देखिन्थे । त्यसको केहीबेर अघि भाषण गर्ने क्रममा उनको बोली अवरुद्ध भएको थियो । साथ दिंदै स्थानीय पनि सुक्कसुक्क गरेको देखिन्थ्यो । मान्छे किन रुन्छ ? हृदयमा कुनै तरंग आएपछि । सायद प्रचण्डलाई चुनवाङको मायाले त्यसदिन तरंग पैदा गरेको थियो । त्यसदिन प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई पनि चुनवाङको मायाले त्यहा पुर्‍याएको थियो । कस्तो लाग्यो १२ बर्षपछि चुनवाङ आउदा ? प्रचण्डले प्याट्टै भने, ‘भावुक बनायो ।’ राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने केही विचार आयो ? उनले थपे, ‘केही न केही उर्जा त अवश्य पैदा भएको छ ।’ जुन जगले प्रचण्डलाई शक्ति र सत्तामा पुर्‍यायो, त्यही जग भुल्न गाह्रो पनि हुन्छ । चुनवाङ एउटा त्यस्तै जग हो । हेलिकप्टरले चुनवाङका आकाश छोड्दासम्म प्रचण्डले स्थानीयलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरिरहे । उनको बडिल्याङ्गेजले भन्दै थियो, ‘चुनवाङको मायाले ल्यायो डोर्‍याउदै ।’

प्रकाशित: माघ २, २०७३

प्रचण्डको चीन कूटनीति किन कमजोर ?

2016-10-07T07:29:00.002-07:00

आश्विन २१, २०७३- प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन चीन र भारतमा विशेष दूत पठाएर राम्रो थालनी गरे पनि त्यो प्रयास पूरा सफल हुन सकेन ।

खासगरी चीनसँग जसरी सम्बन्ध बिस्तार हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यही सन्दर्भमा चिनीयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण तत्काललाई स्थगित भयो । सीलाई नेपाल भ्रमण गराउने प्रचण्डको सपना यसपटक पूरा हुन सकेन । विगतदेखि नै दाहाल र चीनबीच रहँदै आएको राम्रो सम्बन्धमा तगारो लागेको महसुस भयो ।

प्रधामन्त्री भएको एक महिनापछि दाहाल राजकीय भ्रमणमा भारत गए, तर त्यस्तै प्रकारको उनको चीन भ्रमण अझै निश्चित भएको छैन । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अनिश्चित भएसँगै दाहालको चीन भ्रमण ढिला हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । सीको नेपाल भ्रमण अनिश्चित भइरहेकै बेला भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण यही महिनाको अन्तिम साता हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको पहिलो सफलता मान्ने हो भने नेपालमा भारत सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । मुखर्जीको भारत भ्रमणले नेपाल भारतबीच गतवर्ष चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ । यसले नेपालको हितमा काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सँगसँगै अर्को संशय पनि जन्मिएको छ, नेपालप्रति चीनको असन्तुष्टिले फेरि कूटनीतिक असन्तुलन आउन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरतमा पनि त्यसको असर देखिन सक्छ । किनकि कुनै न कुनै रुपमा भारतले कूटनीतिक वा सिधैं नेपालको राजनीतिमा प्रभाव देखाउने हैसियत राख्छ ।

प्रचण्ड सरकार निर्माण हुने बेलादेखि सुरु भएको भारत हावी भयो । केपी ओली सरकारबाट हट्नु भारतको कूटनीति ‘सफल’ भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यतिबेला नै बताएका थिए । यो हो पनि । तर एउटा कुराचाहिँ निश्चित हो, भारतले रुचाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका होइनन्, ओलीको विकल्पमा बाध्यात्मक अवस्थामा बनेका हुन् । यसलाई सदुपयोग गरी प्रचण्डले उत्तर र दक्षिण सन्तुलन मिलाउने सुरुवाती प्रयासले पुन: निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उनको चीन भ्रमणका लागि मिति तय हुन नसक्नु, विगतमा भएका सहमतिलाई अझै मूर्त रुप दिने प्रयास हुन नसक्नु यसका उदाहरण हुन् ।

असोज महिनाको अन्तिम साता गोवा सम्मेलनमा प्रचण्ड दोस्रोपटक भारत जाँदैछन् । त्यहाँ उनले चीनका राष्ट्रपति सी, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतसँग भेट गर्नेछन् । त्यहाँ उनले नेपाल चीन सम्बन्धबारे राष्ट्रपति सीसँग कुरा गर्नेछन् । भारतको भूमिमा भएको त्यो भेटले प्रचण्डको चीन कूटनीति कति सफल होला, त्यो आउने दिनमा देखिने छ । त्यो भेट बढी औपचारिक हुने सीमित हुने सम्भावना धेरै छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उच्चस्तरीय चीन भ्रमण गरे । महराबाहेक उपराष्ट्रपति र सभामुखका भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले त्यति महत्वपूर्ण थिएनन् । त्यतिबेला महराले चीन भ्रमणबाट फर्केपछि राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण ‘करिब निश्चित’ भएको बताएका थिए ।

माओवादी स्रोतका अनुसार त्यतिबेला चिनियाँ अधिकारीले प्रचण्ड र सीको भेट ब्रिक्स सम्मेलन गोवामा हुने त्यतिबेला नै बताएका थिए । ‘त्यतिबेला नै चिनियाँ अधिकारीले ब्रिक्स सम्मेलनमा भेट्ने बताएका थिए तर सीको नेपाल भ्रमण निश्चित भएजस्तै प्रचार भयो ।‘ सीको भ्रमण निश्चित नहुँदै बढी प्रचार भएपछि चीनले नेपालले तयारी नगरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको नेपाल भ्रमण हुने दिनमै सार्वजनिक भएको थियो । तिब्बती शरणार्थीको काठमाडौंमा हुन सक्ने प्रदर्शन र तिब्बतको संवदेनशील मुद्दाले गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा बादल लाग्छ ।

चीनले चाहेको अवस्थामा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण यति जटिल विषय होइन, उनको दक्षिण एशियाका अरु मुलुकको भ्रमणमा निस्केको बेला नेपाल ओर्लन सक्थे । ब्रिक्स सम्मेलनमा गोवा जाने बेला सी काठमाडौंलाई बिर्सौनी बनाएर पनि भ्रमण हुन सक्थे । उनको भ्रमण अनिश्चितसँगै चीन प्रचण्डको कुटनीतिप्रति त्यति सन्तुष्ट नभएको देखाउँछ । विगतमा चीन र प्रचण्डको राम्रो सम्बन्धमा केही दरार आएको अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित: आश्विन २१, २०७३

http://bit.ly/2dxuLwZ

‘भूमिगत’ पासाङ

2016-08-15T06:33:00.000-07:00

नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ को जीवनमा यतिबेला भूकम्प आएको छ । माओवादी फुटेर पाँच टुक्रामा विभाजन भएको छ । पूर्वलडाकूहरू धमाधम राजनीतिबाट पलायन भएका छन् । माओवादी पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा झरेको छ । उनी आफैंले चुनाव हारे । राजधानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र कपन उचाइस्थित चर्किएको डेरामा पासाङमा लडाकू जोश खासै देखिंदैन । कुनै बेला उनको वरिपरि घुम्ने, सलाम गर्ने लडाकूहरू कोही खाडीको तातो भूमिमा पसिना बगाउँदै माओवादीलाई सरापिरहेका छन् ।

केही नेपाली सेनामा समायोजन भएका छन्, स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कमै मात्र सम्पर्कमा छन् । धेरै आआफ्नो बाटो लागिसके । पासाङको डेरा पनि भूकम्पमा बस्नै नमिल्ने गरी चर्किएपछि उनी त्यसकै छेउमा टहरो बनाएर बसेका छन् । माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन नभएको भए अहिले पनि पासाङ चर्चामा हुन्थे । उनी मुख्य भूमिकामै हुन्थे । लडाकूको व्यवस्थापन हुनु शान्ति प्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । भयो, त्यसमा उनलाई पश्चत्ताप छैन । ‘तर हामीले सोचेजस्तो समायोजन पटक्कै भएन, स्वैच्छिक अवकाशमा गएका, घाइते, अपांग र आयोग ठहर्‍याएको व्यवस्थापन नहुनु ठूलो कमजोरी रह्यो,’ उनी भन्छन् । पार्टीमा स्थायी समिति सदस्य भए पनि उनको खासै राजनीतिक जिम्मेवारी छैन । उनी फुर्सदिला छन्, तर त्यो फुर्सदले उनलाई असजिलो बनाइरहेको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भाग नलिएका उनी दोस्रो चुनावमा अड्डी कसेर रोल्पा जान सकेनन् । उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसामु धर्ना दिएर टिकट मागेनन् ।
काठमाडौं ४ मा टिकट पाए, हारे । पहिलो संविधानसभामा सभासद नभए पनि उनलाई खासै पछुतो थिएन, किनकि त्यसबेला माओवादीको दबदबा थियो । शिविरमा लडाकू थिए, पार्टी सबभन्दा ठूलो थियो । अहिले माओवादी कमजोर छ, आफूले पनि चुनाव हारेका छन् । ‘हारेर हरेस खानु हुँदैन, कुनै बेला त जितिएला नि,’ उनी सन्तोषको सास फेर्छन् ।

युद्धकालमा पासाङबारे धेरै किस्सा बनेका छन् । उनले नेतृत्व गरेको लडाकू टोलीले देशका ठाउँठाउँमा आक्रमण गर्न थालेपछि पासाङ निकै चर्चित थिए । यतिसम्म कि सुरक्षाकर्मीलाई तर्साउन स्थानीय लडाकूले समेत पासाङ नाम राख्ने लहरै चलेको थियो । आफ्नो नेतृत्वमा १७ मोर्चामा लडाइँ जितेको उनको ‘इतिहासका रक्तिम पाइला’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ । रुकुमको खारालगायत हारेका मोर्चा पनि उनले नेतृत्व गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पासाङको कम्ती चर्चा थिएन, सेना समायोजन, संयुुक्त अनुगमन समितिको सदस्य थिए । लडाकू शिविरको अनुगमनदेखि हतियार व्यवस्थापन गर्ने एक प्रमुख व्यक्ति थिए । लडाकू प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चामा थिए ।
लडाकूलाई राज्यले भरणपोषणको सुविधा दिएको थियो । पार्टीको आन्तरिक स्रोत छँदै थियो । त्यसबेला पासाङका लागि प्रतिकूल केही थिएन । अहिले उनी सेनाबिनाको पूर्वप्रमुख भएका छन् । ‘पूर्वलडाकू प्रमुख’ को जिम्मेवारी उनलाई पार्टीले दिएको छ । जबकि अधिकांश लडाकू उनको सम्पर्कमा छैनन् । माओवादी युद्धमा धेरै रगत बग्यो, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि देशका खोलाहरूमा धेरै पानी बग्यो । माओवादी उकालो लाग्यो, अनि ओरालो झर्‍यो । त्यसको ठाडो असर पूर्वलडाकू पासाङहरूलाई पर्‍यो । कोही पासाङ खाडीको मरुभूमिमा छन्, कोही पासाङ विस्थापित भएर सम्पर्कविहीन छन् । यतिबेला पासाङहरूका प्रमुख नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ भूकम्पले घर चर्केपछि टहरोमा विस्थापित भएका छन् । भूकम्पले घर चर्कनु स्वाभाविक हो, त्योभन्दा अस्वाभाविक रूपमा पासाङहरूका मन चर्किएका छन् । चर्केका घर टालिएलान्, पासाङहरूका चर्केका मन कहिले टालिने हुन्, दाहाल र भट्टराईसँग पनि जवाफ नहुन सक्छ ।

करिब तीन वर्षअघि पासाङ गम्भीर बिरामी भए, उनलाई उपचारका लागि विदेश लैजाने तयारी भयो । तर, उनले जोखिम मोलेर स्वदेशमै उपचार गर्ने अडान लिए । संयोगले उनको मृगौलाको रोग स्वदेशमै निको भयो । आफूलाई यहींकै चिकित्सकमा विश्वास भएको भन्दै उपचारका लागि विदेश जान अस्वीकार गरेका थिए । कतिपयले पासाङबारे टिप्पणी गर्छन्, ‘बढी आदर्शवादी र सोझो हुनु पासाङका लागि प्रतिकूल देखिएको छ । माओवादीले पनि चतुरलाई ठाउँ दिएको छ ।’ पासाङका समकालीन कतिपय नेतालाई एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा दिनमा एकपटक जाने आदतै लागिसकेको छ । उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव दाहालमाथि पर्छ । उनीहरूको सुझाव, सल्लाहमा दाहालले निर्णय गर्छन्, बेलाबेला अप्ठ्यारोमा पनि पर्छन् । लाजिम्पाट स्रोतका अनुसार, पार्टीभित्र केही चतुर नेताको ‘घेराबन्दी’ मा छन् दाहाल । चतुर नेताहरू दाहाललाई फकाएर, घुर्काएर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएर छाड्छन् ।

‘नेतृत्वलाई कुनै न कुनै ढंगले घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र नभएको होइन, त्यसले पार्टीलाई घाटा गरेको छ,’ पासाङ भन्छन्, ‘शीर्ष नेता बिगार्ने र सपार्ने कार्यकर्तै हो । कतिपय हिजोका क्रान्तिकारीहरूमा पनि अवसरवाद घुसेको देखेको छु ।’ दाहालले बोलाएमा वा पार्टी बैठक पर्‍यो भने पासाङ लाजिम्पाट जान्छन् । अरू बेला उनले लाजिम्पाट धाउन आवश्यक ठान्दैनन् । इतिहासतिर कमै चियाउने दाहालको कमजोरी हो । पछिल्लो समय उनी पार्टीभित्र साँघुरो घेराभित्र रमाउँछन् । इतिहासमा टेकेर अघि बढ्ने प्रचण्डका खुट्किलाहरू पूर्वलडाकू पनि हुन् तर ती खुट्किला प्रचण्डले छोड्दै गएका छन् ।

त्यसको गतिला उदाहरण हुन् पासाङ । जो कपनको चर्किएको डेराबाट विस्थापित भएर टहरामा लगभग भूमिगतजस्तो जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । पाँच वर्षका लागि टहरा बनाएको जग्गा भाडामा लिएको मौखिक सहमति गरे पनि जग्गाधनीले धोका दिएको उनले बताए । ‘खाली जग्गाको खोजीमा छु, भेटियो भने त्यहीं टहरा बनाएर बस्नुपर्ला,’ उनले भने । उनी अगाडि भन्छन्, ‘मलाई दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो छ, अरूलाई पनि गाह्रो होला,’ । रोल्पाको जग्गा बेचेर, आफन्तसँग सहयोग मागेर, सानो रूपमा माछापालन, बंगुर पालेर गुजारा चलिरहेको छ ।’

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेट

2016-08-15T06:27:00.000-07:00

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा पूजा गरेर छिरे, यो चल्दै आएको परम्परा थियो । एक हिसाबले बालुवाटारमा रहदासम्म मन शान्ति गर्ने पूजा थियो । तर, उनी बालुवाटार छिरेदेखिनै चयनसँग सुत्ने अवस्था छैन । उनी बिहानै झिसमिसेमा उठ्छन्, राति अबेर सुत्छन् । बिहान सात बजेदेखि बेलुका आठ बजेसम्म सरकारकै काममा हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेकाले योजना बनाउनमै व्यस्त छन् ।

उनलाई करिब नौ महिनाको समयमा केही गर्नेपर्ने ठूलो दबाव छ । यो दबावलाई कम गर्न उनी एक्लैले सक्दैनन्, त्यसका लागि उनको टीम अर्थात् किचेन क्याबिनेट महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कस्तो छ उनको किचेन क्याबिनेट ?

यो सरकार निर्माणमा रातदिन खट्ने नेताहरु हुन्, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा । यीमध्ये महरा अर्थमन्त्री भइसकेका छन् भने शर्मा मन्त्री हुने तरखरमा छन् । यो सरकारमा पुन मन्त्री हुने छैनन् । तर, उनको भूमिका कुनै मन्त्रीको भन्दा कम हुने छैन । किनकी उनी प्रधानमन्त्री दाहालका छायाँमन्त्री हुन् । उनी प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका एक नम्बर अघोषित मन्त्री हुन् । केही निर्णय लिनु परे, उनले पहिलो सल्लाह पुनबाटै लिन्छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नियमित बालुवाटार जाने नेतामा उनी नै पर्छन् । तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री भएका पुन चतुर नेता मानिन्छन् ।

वैद्यलाई छाडेर माओवादी केन्द्रमा मिसिएका नेता रामबहादुर थापा दाहालका भरपर्दा सहयोगी हुन् । करिब तीन दसक सँगै राजनीति गरेकाले उनले थापालाई बढी विश्वास गर्छन् । केही निर्णय गर्नुअघि उनले थापासँग सल्लाह लिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको किचेन र मन्त्रिपरिषद्मा पर्ने नेताहरु महरा र शर्मा हुन् । सरकारमा रही यी दुबै नेताले दाहाललाई सघाउँछन् । यी दुबै नेतासँग सरकार सञ्चालनको अनुभव भएकाले प्रधानमन्त्रीले नियमित परामर्श लिन्छन् । त्यसबाहेक नेता देब गुरुङ, प्रवक्ता पम्फा भुसालबाट पनि दाहालले सल्लाह लिन्छन् । उनले भाइ नारायण दाहालका लागि पनि बालुवाटारको ढोका सधैँ खुला राख्छन् । आवश्यक परे गोप्य कुरा गर्छन् । पूर्व स्वकीय सचिव चूडामणि खड्का पनि दाहालको दैलो सहजै टेक्ने नेतामा पर्छन् । हाली उनी गोरखा जिल्ला इन्चार्ज भए पनि राजधानी आउनेजाने गर्छन् ।

यो सरकारको निर्माणको बेला सामूहिक निर्णय नलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भने औपचारिक रुपमा सल्लाह लिन्छन् । ओली सरकार निरन्तरताको पक्षमा मत रहेका श्रेष्ठलाई दाहालले शंका र विश्वास दुबै गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा, पुत्र एवं स्वकीय सचिव प्रकाशलाई सधैँ आफ्नो वरिपरि राखेका छन् । लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेका अर्का स्वकीय सचिव रमेश मल्लले हालै दाहालको दैलो टेकेका छन् । रोल्पाका महरा दाहाल शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पनि स्वकीय सचिव थिए । महरा उनका विश्वासिला व्यक्ति हुन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सबै सहयोग महरा र पुत्र प्रकाशले गर्दै आएका छन् । स्वकीय सचिव मल्लले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारका गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्छन् ।

प्रमुख स्वकीय सचिव महराले सरकारका प्राथमिकतामा रहेका पुनर्निर्माण, दैनिक जनताको जीवनसँग गासिएका, स्वास्थ्य, महँगी नियन्त्रणलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका कामकारबाही हेर्ने जिम्मा छ । प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको भेटघाटलगायतको व्यवस्थापन गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक मामलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग सल्लाह लिन्छन् । उनले पूर्व राजदूत ऋषि अधिकारीबाट परराष्ट्रसम्बन्धी परामर्श गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारका प्राथमिकताका विषयहरु संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई अघि बढाउन, सुशासन कायम गर्ने, गरिका लागि सरकार पुष्टि गर्न कार्ययोजना तयार गर्न, भूकम्प प्रभावितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिइसक्ने, चिकित्सक नपुगेका स्वास्थ्यकेन्द्रमा तीन महिनाभित्र चिकित्सक पुर्‍याउन सरकारका सचिवलाई विशेष निर्देशन दिएका छन् । उनले यी कामबारे कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्न भनेका छन् । यी कामको फलोअप गर्न उनले निजी सचिवालाई निर्देशन दिएका छन् ।

२०६५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल काण्डबाट शिक्षा लिँदै सोचविचार गरी ठूला निर्णय गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘सोचेर, विचार गरी निर्णय हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका छन्, ‘काम ढिला गर्ने छु कसैलाई छैन ।’ उनले सरकारका सचिवहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने रणनीति बनाएका छन् । करिब नौ महिनाको अवधिमा ‘देखिने गरी काम गर्न नसके’ माओवादीको राजनीति धरापमा पर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले काम गरेरै देखाउने दाबी गरेका छन् ।

इतिहासमा भूल धेरै पटक गरे क्षम्य हुन नसक्ने निश्कर्ष दाहालको छ । त्यसैले उनले बलबुताले भ्याएसम्म प्राथमिकताका काम अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँछन् । अनावश्यक कार्यक्रममा नजाने, अनावश्यक व्यक्तिलाई नभेट्ने, विज्ञहरुसँग अनौपचारिक सुझाव लिएपछि निर्णय गर्ने नीति लिएका छन् । उनले त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्न निजी सचिवालयलाई भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग चुनौती र महत्वकांक्षाका पहाड छन् । यी दुबै पहाड चढ्न सफल भए उनको नौ महिने कार्यकाल सम्झना लायक हुनेछ ।

धोती न टोपी हुने खतरा

2016-01-17T04:28:00.002-08:00

माघ ३, २०७२- केही दिनअघि ढाकाटोपी दिवस परेछ, समाजिक सञ्जालका भित्ता टोपीवाल तस्बीरले पोतिए । गौरवका साथ टोपी लगाइयो र भनियो, ‘हाम्रो स्वाभिमान झुक्दैन ।’ ठिक त्यसबेला मधेसका बिभिन्न जिल्लामा धोती जुलुस भइरहेको थियो । जुलुसका सहभागी धोती पहिरिएका मधेसीहरु गौरवका साथ भन्दै थिए, ‘हाम्रो स्वाभिमान झुक्दैन ।’ टोपी र धोती लगाउने दुबै नेपाली हुन् र हुनेछन् । फरक परिस्थितिमा दुबैले भने, ‘हाम्रो स्वाभिमान झुक्दैन ।’ टोपी होस् वा धोती स्वाभिमान कहाँ फरक हुन्छ र ? स्वाभिमान भनेको पहाड र मधेसमा फरक हुने होइन । पहाडमा पनि हुन्छ, मधेसमा पनि । टोपीमा पनि धोतीमा पनि । गैरमधेसी र मधेसी एउटै देशका बासिन्दा हुन् । भूगोल मात्र फरक, शरीर रङ कालो गोरो मात्र, मन एउटै नेपाली । पहाडमा बसेको पहाडी, मधेसमा बसेको मधेसी फरक यत्ति हो । यसमा बिभेदका रेखा कोर्न खोज्नेको दोष हो । हामी नेपालीको के दोष ? हामीलाई एक आपसमा भिडाएर फाइदा लिनेहरु पो विभेदकारी । अहिले मधेसमा आन्दोलन छ, पहाडमा छैन । यसको अर्थ पहाडमा बस्ने जतिले अधिकार पाए भन्ने होइन । मधेसमा भएको आन्दोलन पहाडमा बस्ने कुनै समुदायसँग लक्षित पनि होइन । कुनै बेला पहाडमा अधिकारका लागि आन्दोलन होला, त्यो मधेसी समुदायबिरुद्ध हुन सक्दैन । मधेसमा बस्ने जति सबै मधेसी । त्यहाँ मधेसीसहित पहाडी भनिने समुदाय मिलेर बसेका छन् । पहाडमा पनि मधेसी समुदायको बसोबास भएकै छ । त्यस्तै सबै क्षेत्रमा बिभिन्न समुदायका ब्यक्तिहरु मिलेर बसेका छन् । आपसमा दुश्मनी कसैसँग छैन भने बिभेदको बिउँ रोप्ने प्रयासभित्र कुनै भयंकर षड्यन्त्र लुकेको हुन्छ । पहाडमा टोपी चल्छ, मधेसमा धोती । हिमाल र पहाडका अन्य क्षेत्रमा आआफ्नो परम्परा अनुसारको पहिरन चल्छ । पहिरन फरक भएर के भो ? देश त एउटै हो नि । स्वाभिमान एउटै हो । बिगतमा एउटाले अर्कोलाई होच्याउने काम भयो होला । कोही राजा र कोही रैति भएकै हो । अहिले त जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यबस्था छ । संविधानले कुनै पनि समुदायलाई राष्ट्रप्रमुख हुन छेकेको छैन् । बाटो सबैका लागि खुला छ । यसअघि मधेसी राष्ट्रपति थिए, अहिले महिला । उपराष्ट्रपति पहिले मधेसी थिए, अहिले मगर छन् । यो बदिलिदो व्यवस्थाले ल्याएका अवसर हुन् । स्वभाविकै रुपमा हाम्रो भाषा, संस्कृति फरक होला । हाम्रो चालाचालन फरक होला । तर, भावना फरक नभए पुग्यो । सबैको अन्तरभावना नेपाली भए पुग्यो । मधेसमा अधिकारका लागि हुने आन्दोलनमा गैरमधेसी समुदायले समर्थन गरे, कतिपय क्षेत्रमा जुलुसमै सहभागी भए । उनीहरु बाध्यताले सहभागी भएका होइनन्, ‘हिमाल, पहाड, तराइ, कोही छैन पराई’ भन्ने भावनाले काम गरेको छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा हुने अधिकारका लागि हुने आन्दोलनमा मधेसी समुदायको समर्थन रहन्छ । पहिचानका लागि पहिरनको ठूलो महत्व छ । त्यसैले त पहिरनलाई हामीले महत्व दिन्छौ । बिभिन्न जातजातिको फूलाबारी त्यसै भनिएको होइन । यो इतिहासको डोरी चुडाउने प्रयास निरन्तर हुन्छ तर अहिलेसम्म अटुट छ, रहने छ । एउटा समुदायले अधिकार माग्नु भनेको अर्को समुदायको अधिकार खोस्नु होइन । सकरात्मक पक्ष मान्नुपर्छ, गैर मधेसी समुदाय पनि कुर्ता, धोती र गम्छा लगाउन थालेका छन् । मधेसी समुदाय टोपी, दौरासुरुवाल लगाउन सुरु गरेका छन् । यो हेर्दा सामान्य लागे पनि यसभित्र एकआपसमा भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ । मधेसी र गैरमधेसी समुदायबीच औपचारिक रुपमा बिहाबारी चल्न थालेको छ । त्यस्तै अन्य समुदायबीच पनि । यसले सम्बन्धको गाँठो अझ कसिलो बनाएको छ । गैरमधेसी कुर्ता, धोती र गम्छाप्रति आकर्षित हुनु र मधेसीले टोपीलाई सम्मान गर्नु एकअर्काको अधिकार, संस्कृतिलाई सम्मान गर्नु हो । एकले अर्कालाई सम्मान नगर्ने संस्कृतिको विकास गर्न नखोजिएका होइन । एउटाको अधिकार खोसेर अर्कोले लिने नारा पनि नआएको होइन । बिगत पंचायतकालमा थोरै वर्गले अधिकार कब्जामा राखेका थिए । समय परिवर्तनशील छ, धेरै परिवर्तन भइसकेका छ । बिभिन्न समयमा भएका संघर्षले बिगतको बिरासतलाई तोडिदिएको छ । बिभिन्न समुदायबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक छ । बिगत १० वर्षे युद्धजस्तो दुश्मनीले एकअर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्छ । जतिसुकै युद्ध भए पनि अन्तत: सम्झौता र सहमतिमा धेरै कुराको समाधान हँुदै आएको छ । अहिले हेरौ, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी प्रतिस्पर्धाबीच सहकार्यमा अघि बढेका छन् । उनीहरुले संविधान जारी गरेका छन्, संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि मधेसी दलको माग सम्बोधन हुने क्रममा छ । अब यस्तो दिन पनि आउने छ, गैरमधेसी समुदायलाई टोपी उपहार दिनेछन्, मधेसी समुदायले गैरमधेसी समुदायलाई धोती उपहार दिनेछन् । अरु समुदायले आफ्नो बिशेषता अनुसार उपहार दिनेछन् । यो त्यस्तो सुखद क्षण हुनेछ, त्यसबेला हामीलाई कसैले जित्न सक्ने छैन । हामी भिड्दा हारेको र मिल्दा जितेको इतिहास हाम्रो सामु छ । १० वर्षे युद्धमा न माओवादीले जित्यो, न राज्यले । अन्तत: सहकार्यमा आएपछि दुबैले जिते, मुलुकमा गणतन्त्र आयो । त्यही जितको सिंढी चढेर हामी अघि बढिरहेका छौ । मिल्न सक्नुनै जितको धरातल बनाउनु हो भन्ने इतिहास सिद्ध गरिसकेको छ । हामीबीच बेलाबेलामा मनमुटाव नभएको होइन, सँगै बस्दा घोचपेच हुनु स्वभाविक हो । एउटै घरमा बस्दा झगडा पनि हुन्छ, मेलमिलाप पनि हुन्छ । झगडा भयो भन्दैमा घरमा आगो लगाउने भने खरानी हेरेर पछुताउनु बाहेक अरु हँुदैन । रिस नउठ्ने मानवप्राणाी को होला र ? हामी रिसाउन पनि जानेका छौ, मिल्न । अहिलेको अवस्थामा मधेसी समुदाय बढी रिसाएका होलान्, वार्ता जारी छ । एक दिन मिल्ने अवस्था आउने छ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कृति पुरानै हो । त्यसमै हाम्रो हित छ । हैन भने हामी लडिरह्यौ भने एक दिन हामी धोती न टोपी हुने अवस्था आउन सक्छ ।

ट्वीटर : @gangabc

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-01-17/20160117124648.html

http://bit.ly/1nr8Cj7

सहिदकी छोरी

2016-01-17T04:23:00.004-08:00

गंगा बीसी

यसपटक तिहारमा घर गएको बेला भेट भएका एक पात्रले अहिले पनि चिमोटिरहेको छ । उनको कथाले दिनदिनै घच्घच्याइरहेको छ । जबसम्म यो कथा लेखिने छैन, तबसम्म म चिमोटाइमा परिरहनेछु । बिहानी बुढाथोकी, वर्ष १६ । उनको छोटो परिचय यही हो । बिहानी आफैंमा क्रान्तिकारी नाम लाग्न सक्छ । यसमा केही सत्यता नभएको पनि होइन । तर, त्योभन्दा सत्य उनको छोटो जीवनमा आएको उतारचढावको कथामा छ । दिनको बिहानीमा जसरी पूर्व क्षितिजमा लाली छाउँछ, बिहानी बुढाथोकीको जीवनमा भने त्यो कहिल्यै आएन । करिब नौ वर्षअघिको कुरा– उनी सात वर्ष जतिकी थिइन् । नौलो मान्छेसँग बोल्न डराउँथिन् । नौलो मान्छे देख्यो कि घरभित्र वा छाडीतिर लुक्थिन् । उनलाई डर लाग्थ्यो । उनी सानो छँदा साँच्चिकै डरलाग्दो अवस्था थियो । मुलुकमा ‘दुई सरकार’ थिए, श्री ५ को सरकार र ‘माओवादी सरकार’ । दुवैको टकरावबाट डरैडर उत्पन्न भएको थियो । त्यही डरको भुमरीमा परेकी थिइन्, बिहानी । मैले त्यस बेला उनलाई देख्दा आमासँग रोइरहेकी थिइन् । उनकी आमा भन्दै थिइन्, कापी किन्ने पैसा नभएर रोइरहेकी छ । कापी किन्ने पैसा पाएपछि उनको अनुहारमा चम्किएको थियो, चन्द्रमाको जूनजस्तै, बिहानीको लालीजस्तै सुन्दर । ------ बिहानीका लागि धेरै वर्ष एउटा प्रश्न अनुत्तरित रह्यो । उनी शब्द, अनि वाक्य बोल्न सिकेदेखि त्यो प्रश्न गरिरहिन्, बाबा खै ? कलिलो मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भनेर उनकी आमा भन्थिन्, ‘बाबा कालापहाड (भारत) जानुभएको छ । फर्केर आउँदा मिठाई लिएर आउनुहुन्छ ।’ बिहानीले त्यो कुरा पत्याइन् । मानिसहरु कालापहाड गइरहन्थे । बाबा आउलान् र मिठाई खाने भन्ने आसमा उनी दिनरात, महिना वर्ष दिन पर्खिरहिन र आमालाई निरन्तर प्रश्न गरिरहिन् । तर, बाबा आएनन् । अलि बुझ्ने भएपछि भने बिहानीलाई बाबा कति निर्दयी रहेछन् भन्ने लाग्यो । वर्षौं भइसक्यो, बाबा घर आएनन् ! सबै साथी भाइका बाबा छन्, तर उनका छैनन् । उनलाई निरन्तर लागिरहन्थ्यो, बाबा किन आएनन् ? उनकी आमाले पनि निरन्तर ढाँटिरहिन्– बाबा आउँछन् र मिठाई ल्याउँछन् । एक दिन बिहानीकी मिल्ने साथीले उनका बाबाबारे रहस्य खोलिदिइन् । तिम्रा बाबा कालापहाड गएका छैनन् । सहिद भएका हुन् रे ! अब कहिल्यै घर आउँदैनन् रे ! ती साथीले सुनाइन्, ‘युद्धमा मारिएकालाई सहिद भन्छन् रे । हो, त्यही भएको हो ।’ मेरा बाबा छैनन्, अब हामीले कसलाई बा भन्ने ? उनलाई बाबा भन्ने शब्दले सताइरह्यो । उनलाई आमासंँग रिस उठ्यो । उनले आमासँग झगडा गरिन्, ‘आमा तिमीले किन ढाँट्यौ ।’ त्यसबेला उनकी आमाले जवाफ दिन सकिनन्, बरु उनका आँखाबाट आँसु झर्न थाले । आमा छोरी डाँकै छोडेर रोए । त्यसपछि उनले बा युद्धमा मारिएको सुनिन् । तर, उनलाई आमाले लिएको आसले पिरोल्न भने छोडेन । कतै बाबा कालापहाडबाट आइहाल्छन् कि ? ------ बिहानीका बाबा सानैदेखि लडाकू स्वभावका थिए । माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला लक्का जवान भइसकेका थिए । माओवादी युद्धले उनलाई तान्यो र उनी लडाकू बने । दर्जनौं मोर्चामा सहभागी भएका उनी खाराको दोस्रो आक्रमणमा मारिए । माओवादी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट पराजित भएपछि आफ्नो बाटो लाग्ने क्रममा थिए । त्यसबेला खाराभन्दा केही टाढा सेना र माओवादी लडाकूबीच भिडन्त भयो, सेनाले राइफल छोडेर पछि हटे । त्यही क्रममा राइफल लिन जाँदा उनी मारिएका थिए । उक्त खबर धेरै दिनपछि मात्र बिहानीकी आमालाई सुनाइएको थियो । ------ चार वर्षअघि रुकुम पुग्दा बिहानीसँग फेरि भेट भयो, घाँसको भारी लिएर फर्कंदै थिइन् उनी । सात कक्षामा पढ्थिन् त्यसबेला । मैले सोधें, ‘पढाइ कस्तो छ बिहानी ?’ ‘के पढाइ हुनु र बाजे ? पढ्ने समय नै हुँदैन (उनले मलाई बाजे भन्नुपर्छ) । आमालाई सहयोग गर्नुपर्छ । काम नगरे खान पाइँदैन ।’ कलिली बिहानीको मुख्य काम घरको कामकाज र सहायक काम पढाइ थियो । पहाडमा सबैजना मिलेर काम नगरे बारी, खेतमा अनाज फल्दैन । गाईवस्तु नपाले गोबर हुँदैन, गोबर नभए बारीमा हाल्ने मल हुँदैन । बिहानी दिनरात त्यही काममा लाग्थिन्, बचेको समयमा पढ्थिन् । उनकी आमा आफू काममा जोतिएर भए पनि छोरा र छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्थिन् । काम गर्ने मान्छे नपाउँदा बिहानीकी आमाले आफैं हलो जोत्थिन् । ‘मैले जति काम गरेकी छु, यिनै बच्चाका लागि हो, यिनकै लागि बाँचेको जस्तो भएको छ,’ उनी भन्थिन् । आमाले हलो जोतेको देख्दा बिहानीलाई अनौठो लाग्थ्यो । अरू घरमा पुरुषले हलो जोत्छन्, हाम्रोचाहिँ आमाले ? कहिलकाहीं बिहानी आफैंले सकिनसकी हलो जोतिन्, आमालाई अलिकति सहयोग होस् भनेर । आफ्नी आमाको साहस देखेर बिहानी छक्क पर्थिन्, कलिलो उमेरमा बिधवा भएर आमाले कति काम गर्न सकेकी ? बिहानीका आमा प्रौढ कक्षा पढेर अक्षर पढ्ने भएकी हुन् । त्यसकारण जस्तो दु:ख गरेर भए पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने उनलाई लागेको हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बिहानीकी आमाले सरकारबाट एक लाख रुपैयाँ सहयोग पाइन्, त्यही रकम नै छोराछोरी पढाउने साहस बन्यो । एक लाख बुझेको दिन बिहानीकी आमाको आत्मबल हु्वात्तै बढ्यो । युद्धमा कसले जित्यो, हार्‍यो उनलाई खासै वास्ता छैन । द्वन्द्वपीडितका नाममा रकमले उनको मनोबल बढाइदियो । त्यो रकम छोरोछोरी पढाउने ठूलो आधार बन्यो । ------ बिहानीलाई बाबाको अनुहार याद छैन । ठूला बाबाको अनुहार हेरेर यस्तै थिए, होलान् भन्ने लख काट्छिन् । पेटारोमा राखेका बाबाका कम्ब्याटसहितको फोटो हेरेर चित्त बुझाउँछिन् । कहिलेकाहीं एक्लै बाबाको फोटो हेरेर आँसु झार्छिन् । उनका बाबा सहिद नभएको भए सायद यतिबेला नेपाली सेनामा समायोजन हुने थिए वा पाँच, सात लाख रुपैयाँ लिएर अवकाश लिन्थे । अब भने बिहानीलाई लाग्न थालेको छ, बाबा नभए पनि आमाले सबै काम गरेकी छन् । बाबा र आमाको माया आमाले दिएकी छन् । कुखुराले बच्चा हुर्काएझैं तीन सन्तान हुर्काएकी छन् । सकेसम्म पढाएकी छन् । यो नै बिहानीकी आमाको युद्ध हो, जति छोराछोरी पढ्दै जान्छिन्, उनले युद्ध जित्दै जान्छिन् । ------ यो तिहारमा रुकुम जाँदा बिहानीको मुहार उज्यालो थियो । हलक्क बढिसकेकी रहिछन् । एक क्षण चिन्नै गाह्रो भो । ‘बिहानी खै त ?’ मैले सोधें । ‘म हुँ बाजे,’ उनले आफूलाई चिनाइन् । १० कक्षा पढ्छ्यौ ? ‘होइन, एसएलसी पास गरिसकें, अनमी पढ्छु बाजे,’ उनले थपिन् । उनले त्यसो भनिरहँदा अनुहार चम्किरहेको थियो । तिहारको बेला अँगेनोमा रोटी पकाइरहकी उनमा आत्मबल थियो । अगेनोमा दाउरा राम्ररी बलिरहेको थिएन, त्यसबाट निस्केको धूवाँले बिहानीको अनुहार छोप्न खोज्थ्यो, उनी आगो फुकेर बाल्थिन् । धूवाँ धपाउँथिन् । कुनै बेला कापी किन्ने पैसा नपाएर रुने बिहानी र अहिलेको बिहानीमा धेरै फरक आइसकेको थियो । अहिले उनी केही बुझ्ने भएकी छन् । आफ्नी आमा, भाइ, बहिनी र भविष्यप्रति चिन्ता छ । रुकुमको दुर्गम गाउँबाट बाहिर निस्केकी छन् । दुनियाँ बुझ्दै छिन् । अहिले कपी किन्ने पैसा छ, कि छैन ? मैले ८ वर्षअघिको कुरा सम्झाएँ । ‘छ बाजे,’ उनले मुस्काउँदै भनिन् । बिहानीलाई आमाले घरको खसीबोका, कुखुरा, अन्नपात, दाउरा बेचेर मासिक पाँच हजार तिरेर पढ्ने पैसा जुटाइदिएकी छन् । उनलाई तिहारपछि पाल्पा हिँड्न हतार थियो, सल्यान, दाङ, बुटवल हुँदै पाल्पा यात्रा तय भइसकेको थियो । तर, घर छाड्न अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो । आमाको दु:खमा साथ दिने उनको चाहना थियो, तर उनकी आमाकै चाहनाअनुसार घर छाडेर पढ्न गएकी छन् । घर नजिकै उच्च शिक्षा पढ्ने कलेज नभएका होइनन्, प्राविधिक शिक्षा पढेपछि जागिर पाइन्छ कि भन्ने झिनो आसले बिहानीलाई पाल्पा पुर्‍याएको हो । ------ बाबुको युद्धमा मृत्यु भए पनि बिहानीको माओवादीका केन्द्रीय नेतासंँग पहुच छैन । यतिबेला ओझेलमा परेका सहिदलाई सम्झने माओवादीलाई फुर्सद भए पो । सहिदको नाममा धेरै माओवादी, गैरमाओवादीका छोराछोरीले सुविधा लिइसके । राम्रो ठाउँमा उच्च शिक्षा लिइरहेकी छन् । उनी भने आमाले हाड घोटेर कमाएको रकमले बल्ल अनमी पढ्ने भएकी छन् । उनका सहिद बाबाको सपना राज्य सत्ता कब्जा गर्ने थियो । माओवादी चार, पाँचपटक सत्तामा पुगिसकेको छ । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि गरिसकेको छ । तर, बिहानीको बिहान अझै आएको छैन । बिहानीसंँग त्यस्तो ठूलो सपना केही छैन । दुई हात जोड्न पुग्ने सामान्य जागिरको भोकले उनी रुकुमबाट पाल्पा पुगेकी छन् । कतै उनको यो सपनामा तुषारापात हुने हो कि भन्ने चिन्ता ३० वर्ष मात्र पुगेकी उनकी विधवा आमालाई छ । प्रकाशित: माघ २, २०७२

http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2016-01-16/20160116093416.html

Constitution of Nepal 2072 (नेपालको संविधान)

2015-09-20T06:23:00.001-07:00

नेपालको संविधान

प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता,
स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र
स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै;
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–
पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको
गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई
सम्मान गर्दै;
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै
प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक
विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक
सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय,
जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको
अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक
समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण
गर्ने संकल्प गर्दै;
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक
स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन,
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको
अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति
प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो
शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित
गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।
द्द
भाग–१
प्रारम्भिक
१. संविधान मूल कानून : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस
संविधानसाग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता
नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था
भए बमोजिम हुनेछ ।
३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त,
भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको
सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न,
धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनको लागि “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले
सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक
स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।
(२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
५. राष्ट्रिय हित : (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,
राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको
सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय
हुनेछन् ।
(२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछ ।
६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
७. सरकारी कामकाजको भाषा : (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा
नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
घ
(२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक
जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून
बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल
सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
८. राष्ट्रिय झण्डा : (१) सिम्रिक रंगको भुइा र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको
दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा
सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको
सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो ।
(२) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका र
तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
९. राष्ट्रिय गान इत्यादि : (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–२ मा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम
हुनेछ ।
(३) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराास, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय
जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डााफे हुनेछ ।
द्ध
भाग–२
नागरिकता
१०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई
नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको
व्यवस्था गरिएको छ ।
११. नेपालको नागरिक ठहर्ने : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत नेपालको
नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य
व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास
भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ :–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा
नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुादाका बखत निजको बाबु वा आमा
नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको
नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको
नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको
नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको
प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा
नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै
बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको
आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता
संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी
महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन
सक्नेछ ।
छ
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी
नागरिकसाग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको
हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको
नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली
नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा
नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून
बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ
नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र
बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक
हुनेछ ।
१२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता : यो संविधान
बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको
आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको
प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।
१३. नागरिकताको प्राप्ति, पुन:प्राप्ति र समाप्ति : नागरिकताको प्राप्ति, पुन:प्राप्ति
र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : विदेशी मुलुकको
नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य
राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको
आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक
रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून
बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी
नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
१५. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : नेपालको प्रत्येक नागरिकको
परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ट
भाग–३
मौलिक हक र कर्तव्य
१६. सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बााच्न
पाउने हक हुनेछ ।
(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन ।
१७. स्वतन्त्रताको हक : (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक
स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ :–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने
स्वतन्त्रता,
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग,
व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने
स्वतन्त्रता ।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा
संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म,
सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय
भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति
अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना
हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा
मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक
लगाएको मानिने छैन ।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय
ठ
इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र
व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय
गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आाच
पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा
प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा
संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा
जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न
जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा
लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता
प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच
विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने,
हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा
खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय
गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आाच
पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा
प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय
इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा
साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति,
धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा
हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक
नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
ड
(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हित
वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात,
जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य
गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध
लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने
छैन ।
(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–
सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण
जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा
नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा
कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र
सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग,
व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा
योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको
मानिने छैन ।
१८. समानताको हक : (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् ।
कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,
शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था,
आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा
भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,
आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा
भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित,
आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग,
पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका,
ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति,
गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले
विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका
लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
ढ
स्पष्टीकरण : यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रूपले
विपन्न” भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको
व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा
सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक
हुनेछ ।
१९. सञ्चारको हक : (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका
जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै
पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना
प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय
इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको
सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना
हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको
प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक
भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन
बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा
छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै
सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री
प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै
किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार
माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने
छैन ।
तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन,
अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण,
छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज
लगाएको मानिने छैन ।
(३) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा
टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।
२०. न्याय सम्बन्धी हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको
सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।
ज्ञण्
(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले
रोजेको कानून व्यवसायीसाग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा
पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसाग गरेको
परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ ।
तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले
कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार
दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट
बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित
गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको
व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।
तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको
हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(४) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै
व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा
कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
(५) कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित
नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।
(६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा
बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
(७) कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी
हुन बाध्य पारिने छैन ।
(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी
पाउने हक हुनेछ ।
(९) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक
निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।
(१०) असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम नि:शुल्क कानूनी सहायता
पाउने हक हुनेछ ।
२१. अपराध पीडितको हक : (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको
अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
ज्ञज्ञ
(२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र
क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।
२२. यातना विरुद्धको हक : (१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई
शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसाग निर्मम, अमानवीय वा
अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र
त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक
हुनेछ ।
२३. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक
अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त
आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका
स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानून
बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ ।
तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा
बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानून
बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
२४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको
उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको
आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा
भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो
वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त
गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा
जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति
वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा
सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा
घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि
किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
ज्ञद्द
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै
प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा
भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम
क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
२५. सम्पत्तिको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति
आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र
सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।
तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको
मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “सम्पत्ति” भन्नाले चल अचल
लगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति
समेतलाई जनाउाछ ।
(२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति
अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै
अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।
तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको
हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि
व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन
बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व
वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण,
व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून
बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै
व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सटृा अर्काे
कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।
२६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : (१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो
आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
ज्ञघ
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी
सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
तर धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा
गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्न
बाधा पुगेको मानिने छैन ।
(३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक
स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग
गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको
धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुादैन र त्यस्तो कार्य
कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
२७. सूचनाको हक : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै
पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।
तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन
कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।
२८. गोपनीयताको हक : कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत,
तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम
बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
२९. शोषण विरुद्धको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै
पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
(३) कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बााधा बनाउन पाइने छैन ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।
तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य
सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपधारा (३) र (४) विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय
हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
३०. स्वच्छ वातावरणको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ
वातावरणमा बााच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई
प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
ज्ञद्ध
(३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच
समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा
पुर्‍याएको मानिने छैन ।
३१. शिक्षा सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुाचको
हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा
अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक
हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून
बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ
सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून
बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून
बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा
शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक : (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा
प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक
जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा,
लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक
हुनेछ ।
३३. रोजगारीको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।
रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।
३४. श्रमको हक : (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक
लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा
मजदूर सम्झनु पर्छ ।
ज्ञछ
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा
आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा
सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य
सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य
सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी
पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुाचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुाचको
हक हुनेछ ।
३६. खाद्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने
अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक
हुनेछ ।
३७. आवासको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।
(२) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको
स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।
३८. महिलाको हक : (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय
हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी
हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा
अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य
कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून
बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक
हुनेछ ।
ज्ञट
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी
सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा
सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।
३९. बालबालिकाको हक : (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित
नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य,
पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व
विकासको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल
सहभागिताको हक हुनेछ ।
(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य
जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र
अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना
वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम
वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै
प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान
र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने
छैन ।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं
जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने
हक हुनेछ ।
(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानून बमोजिम
दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट
कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
ज्ञठ
४०. दलितको हक : (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी
सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका
रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र
सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून
बमोजिम छात्रवृत्ति सहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र
व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था
गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून
बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र
प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित
समुदायका परम्परागत पेशासाग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई
प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध
गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको
व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला,
पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी
न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक : ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा
सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४२. सामाजिक न्यायको हक : (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित,
आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका
व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक,
युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा
आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको
निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको
संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास
ज्ञड
रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने
हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा
र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा
सुविधामा समान पहुाचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा
पहुाच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन
र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै
जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने
शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा,
द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई
न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र
सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक
हुनेछ ।
४३. सामाजिक सुरक्षाको हक : आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय
अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका,
आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई
कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४४. उपभोक्ताको हक : (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा
प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून
बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
४५. देश निकाला विरुद्धको हक : कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।
४६. संवैधानिक उपचारको हक : यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि
धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक
हुनेछ ।
४७. मौलिक हकको कार्यान्वयन : यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका
लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र
कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।
४८. नागरिकका कर्तव्य : प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन् :–
ज्ञढ
(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुादै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र
अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
द्दण्
भाग–४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
४९. मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने : (१) यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त,
नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहनेछन् ।
(२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त, नीति र दायित्वको
कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउनेछ ।
५०. निर्देशक सिद्धान्तहरू : (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक
अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र
स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव
अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण,
सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा
न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने
तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय
इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र
विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई
आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था
सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने
राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि
आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र
समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र,
जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र
सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा
सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र
सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र
सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास
मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि
हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित
वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण
गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउादै
समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक
उद्देश्य हुनेछ ।
द्दज्ञ
(४) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,
स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको
अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।
५१. राज्यका नीतिहरू : राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ :–
(क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति :
(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र
स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
(२) विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच
पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय
इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै
राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,
(३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको
व्यवस्था गर्ने,
(४) सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,
(५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी, बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई
सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,
(६) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न
तत्पर र सक्षम बनाउने,
(७) पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा
रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग
गर्ने ।
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति :
(१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट
जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन
कायम राख्ने,
द्दद्द
(३) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको
कार्यान्वयन गर्ने,
(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी,
भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउादै
राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज
पहुाच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
(५) आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र
व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको
साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र
विस्तार गर्ने ।
(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति :
(१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा
आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
(२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण,
संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा
प्रचार प्रसार गर्ने,
(३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय
समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय
जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
(४) राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको
विकासमा जोड दिने,
(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका
नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र
अन्यायको अन्त गर्ने,
(६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं
सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको
भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको
संरक्षण र विकास गर्ने,
(७) बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
(घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति :
द्दघ
(१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र
विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
(२) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध
साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि
हासिल गर्ने,
(३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक
परिचालन गर्ने,
(४) आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र
प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण
राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
(५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको
न्यायोचित वितरण गर्ने,
(६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र
विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार
विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र
प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय
अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन
कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
(८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र
साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र
कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
(९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई
प्राथमिकता दिने,
(१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका
क्षेत्रमा वैदेशिक पूाजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै
पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
(११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई
आधार बनाउादै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक
सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
द्दद्ध
(१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूाजीलाई
राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
(१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना,
विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा
प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई
गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति :
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई
ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको
चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र
उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको
व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण,
विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन
समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको
समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र
बजारमा पहुाचको व्यवस्था गर्ने ।
(च) विकास सम्बन्धी नीति :
(१) क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि
क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक
विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक
तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
(२) विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै
सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा
भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
(३) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि
गर्ने,
द्दछ
(४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको
आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा
वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण
गर्ने,
(५) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र
विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल
पहुाच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना
प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
(६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई
प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने
व्यवस्था गर्नेे,
(७) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास
गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत
रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने
सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासाग आबद्ध गर्ने,
(८) जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास
योजनासाग आबद्ध गर्ने ।
(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी
नीति :
(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको
मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत
साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा
उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र
अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण
गर्ने,
(२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता
दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका
आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ
रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा
ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,
द्दट
(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो
र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई
औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने
जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति
तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग
गर्ने,
(६) वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र
कायम राख्ने,
(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक
असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक
वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू
अवलम्बन गर्ने,
(८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा
वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति
जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने,
(९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना,
तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने ।
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति :
(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक,
रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउादै सक्षम, प्रतिस्पर्धी,
नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको
निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी
सेवामूलक बनाउने,
(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुाच योग्य बनाई
क्रमश: नि:शुल्क बनाउादै लैजाने,
(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना
केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,
(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा
आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
द्दठ
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान
पहुाच सुनिश्चित गर्नर्े,
(७) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको
आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत
स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
(८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा
भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी
सेवामूलक बनाउने,
(९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य
अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको
संख्या वृद्धि गर्दै जाने,
(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या
व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै
मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
(११) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध
र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने,
(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता
अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई
प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय,
सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान
पहुाच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई
विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
(१४) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान
पहुाच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने
र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक
यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी
यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका
व्यक्ति अनुकूल बनाउने,
(१५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा
पहुाचको व्यवस्था मिलाउने ।
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति :
द्दड
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य
सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष
र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि
गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको
आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा
प्रत्याभूत गर्ने,
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
(४) श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै
व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
(५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न
तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस
क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
(६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पाूजी, सीप, प्रविधि र
अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन
प्रोत्साहन गर्ने ।
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति :
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र
योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै
जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा
परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुन:स्थापना, संरक्षण,
सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको
सुनिश्चितता गर्ने,
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम
र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्नेर्े,
(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान
दिने,
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन,
सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी
द्दढ
तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा
रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने,
(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक,
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण
उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र
विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा
विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा
राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त
अवसर प्रदान गर्ने,
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बााच्न
पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि
विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसाग सरोकार राख्ने
निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र
स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति,
सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्नेर्े,
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी
सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा
लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक,
सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण
तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण,
उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका
लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,
उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता
परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग,
क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता
प्रदान गर्ने,
(१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद
तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई
राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय
सम्मान अभिवृद्धि गर्नर्े माध्यमको रूपमा विकास गर्ने,
घण्
(१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ
संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी
बनाउादै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन,
नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र
राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता
संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
(ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति :
(१) न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी,
निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
(२) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप,
मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(३) राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै
क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि
प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति : नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक,
पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं
प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा
पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको
विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा
पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता
दिने ।
(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति :
(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र
राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहादै संयुक्त राष्ट्रसंघको
बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय
कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको
सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति
सञ्चालन गर्ने,
(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र
पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।
५२. राज्यको दायित्व : नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र
स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र
घज्ञ
संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको
क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको
दायित्व हुनेछ ।
५३. प्रतिवेदन पेश गर्नेर्े : यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति
र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको
वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले
त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था
गर्नेछ ।
५४. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था : यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक
सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र
मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ।
५५. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : यस भागमा लेखिएका कुनै विषय
कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने
छैन ।
घद्द
भाग–५
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बााडफााड
५६. राज्यको संरचना : (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।
(२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस
संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत नेपालमा कायम रहेका
अनुसूची–४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् ।
(४) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउापालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा
रहनेछन् । गाउापालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
(५) संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक
विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
(६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय
प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव
अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा
सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी
प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् ।
५७. राज्यशक्तिको बााडफााड : (१) संघको अधिकार अनुसूची–५ मा उल्लिखित
विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित
रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(३) संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची–७ मा उल्लिखित
विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय
कानून र प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
(४) स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा
निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउा सभा वा
नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची–९ मा
उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र
घघ
संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउा सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून
बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउा सभा वा नगर
सभाले कानून बनाउादा संघीय कानूनसाग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र
प्रदेश सभा, गाउा सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय
कानूनसाग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम गाउा सभा वा नगर सभाले कानून
बनाउादा प्रदेश कानूनसाग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउा सभा वा
नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसाग बाझिएमा बाझिएको
हदसम्म आमान्य हुनेछ ।
५८. अवशिष्ट अधिकार : यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको
अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै
तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।
५९. आर्थिक अधिकारको प्रयोग : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो
अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक
बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको
कार्यान्वयन गर्ने छन् ।
(२) संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा
प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन
सक्नेछ ।
(३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन्
र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा
विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो
लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित
क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा
स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको
आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
घद्ध
(६) वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ ।
त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी
लिनु पर्नेछ ।
(७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य
वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
६०. राजस्व स्रोतको बााडफााड : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक
अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व
उठाउन सक्नेछन् ।
तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका
विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(३) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र
राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।
(५) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट
उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व
क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान
वितरण गर्ने छन् ।
(६) नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त
अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान
वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बााडफााड गर्दा
सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
(८) राजस्व बााडफााड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउादा राष्ट्रिय नीति,
राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय
तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक
अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग,
विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको
घछ
न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता
पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
घट
भाग–६
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
६१. राष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र
संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य
हुनेछ ।
६२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र
प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय
संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानून बमोजिम
फरक हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा
प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएका कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन
प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम
रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न
नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू बीच मतदान हुनेछ
र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने
उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिमको मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले
कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुन: मतदान
हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने
उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।
(६) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल
रहेको व्यक्ति यस धारा बमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो
पद स्वत: रिक्त हुनेछ ।
(७) राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
घठ
६३. राष्ट्रपतिको पदावधि : (१) राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पााच
वर्षको हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्काे
निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य
सम्पादन गर्नेछ ।
६४. राष्ट्रपतिको योग्यता : (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका
लागि योग्य हुनेछ :–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक
राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन
सक्ने छैन ।
६५. राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद
रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय
कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन
गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन
गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको
सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक
राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र
सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश
हुनेछ ।
घड
(३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश
र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
६७. उपराष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू
उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ ।
(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल
रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद
स्वत: रिक्त हुनेछ ।
६८. उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा
उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
६९. उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन
प्रक्रिया, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ ।
७०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने : यस संविधान
बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा
समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
७१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार
सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र
उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
७२. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा : राष्ट्रपति र
उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ र
त्यस्तो ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
७३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय : (१) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य
सम्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन
गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
घढ
भाग–७
संघीय कार्यपालिका
७४. शासकीय स्वरूप : नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन
प्रणाली हुनेछ ।
७५. कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र
कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन
व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा
मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ ।
(३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल
सरकारको नाममा हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा
आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
७६. मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त
संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा
मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट
बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई
भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको
सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको
मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने
अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा
बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त
गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी
नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत
प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
द्धण्
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)
बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै
सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत
गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)
बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त
गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको
निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको
अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले
पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया
सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका
सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस
जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री,
मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी
हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा
प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
७७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै
अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा
वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :–
द्धज्ञ
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम
प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को
मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका
लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
७८. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने : (१) धारा ७६ को उपधारा
(९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा
नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले
छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता
प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज
मन्त्री पदमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल
कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो
प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका
लागि योग्य हुने छैन ।
७९. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको
पारिश्रमिक र अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन
नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
८०. शपथ : प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री
र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय
कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
८१. राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने : प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा
राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ :–
द्धद्द
(क) मन्त्रिपरिषदका निर्णय,
(ख) संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी
मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र
(घ) नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका
विषय ।
८२. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत
नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन
हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने
प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
द्धघ
भाग–८
संघीय व्यवस्थापिका
८३. संघीय व्यवस्थापिका : प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन
सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
८४. प्रतिनिधि सभाको गठन : (१) प्रतिनिधि सभामा देहाय बमोजिमका दुई सय
पचहत्तर सदस्य रहनेछन् :–
(क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय पैंसठ्ठी
निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना
रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम
निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई
मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित
हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम,
पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने
व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र
प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री,
ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा
अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन
कानून बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय
कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(६) प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न
अधिकार पाएको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति संघीय कानूनको
अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
द्धद्ध
तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार
हुन पाउने छैन ।
(७) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बााकी छादै
कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट
पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य
संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित
गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क)
बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ
सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१)
को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय
संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने
गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(९) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ ।
८५. प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल : (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन
भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पााच वर्षको हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन
अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल
संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना
पुगेपछि स्वत: समाप्त हुनेछ ।
८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि : (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी
सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन् :–
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउापालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक
मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य,
गाउापालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका
प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक
द्धछ
प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र
एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित
आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना,
(ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत
कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
(३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय
सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।
तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि
कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार
वर्ष र बााकी एक तिहाइको छ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो
पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट
सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
(५) राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त
गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरीकाले भएको थियो सोही
तरीकाले बााकी अवधिका लागि गरिनेछ ।
(६) राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ ।
८७. सदस्यका लागि योग्यता : (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय
संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ :–
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका
लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र
(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि “लाभको
पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने
राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा
आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।
द्धट
(२) कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन ।
(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल
रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा
मनोनीत भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि
निजको त्यस्तो पद स्वत: रिक्त हुनेछ ।
८८. शपथ : संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै
समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि संघीय कानून बमोजिम
शपथ लिनु पर्नेछ ।
८९. स्थानको रिक्तता : देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान
रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि
समाप्त भएमा,
(घ) निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा
बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो
दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा
सूचित गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
९०. सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा
८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम
निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।
९१. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख : (१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो
बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले
आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन
गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र
उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको
सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।
द्धठ
तर प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा
प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य
प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।
(३) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र
उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने छन् ।
(४) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले
प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको
वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता
उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा
उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,
तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो
पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख
प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी
दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि
सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई
तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
(७) प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको
भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको
उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको
सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।
९२. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : (१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक
प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले
आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र
उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
द्धड
(३) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय
सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको
निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने छन् ।
(४) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाको
उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा पद
रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित
सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको
पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा,
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय
सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई
तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
(७) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने
प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले
गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले भाग लिन र
मत दिन पाउनेछ ।
९३. अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि
भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र
संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधान बमोजिम
राष्ट्रपतिले समय समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।
तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका
बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको
अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक
स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी
प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित
अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।
द्धढ
त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने
वा बैठक बस्नेछ ।
९४. गणपूरक संख्या : यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसदको
कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य
उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।
९५. राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन : (१) राष्ट्रपतिले संघीय संसदको कुनै सदनको बैठक
वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको
उपस्थिति आह्वान गर्न सक्नेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र
प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको
संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
९६. उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा
भाग लिन पाउने : उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले
संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिमा उपस्थित हुन र कारबाही
तथा छलफलमा भाग लिन पाउने छन् ।
तर आफू सदस्य नभएको सदन वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न
पाउने छैनन् ।
९७. समितिको गठन : (१) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून
बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् ।
(२) संघीय संसदको दुई सदनका बीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित
गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास
कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले
प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ । त्यस्तो संयुक्त
समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पााच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक
जनाको अनुपातमा समावेशिताको आधारमा बढीमा पच्चीस जना सदस्य
रहनेछन् ।
९८. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन : संघीय
संसदको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए पनि सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन
गर्न सक्नेछ । संघीय संसदको कुनै सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने
कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य
अमान्य हुने छैन ।
छण्
९९. मतदान : यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय
संसदको कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको
निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता
गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।
तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।
१००. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानमन्त्रीले
कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट
गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा
समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा
सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले
विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा
तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा
प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये
एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित
रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।
तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक
राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको
प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा
प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु
पर्नेछ ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि
सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित
भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई
प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको
प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त
गर्नेछ ।
छज्ञ
१०१. महाभियोग : (१) यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ
सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न
सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका
सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज
पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको
अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको
पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो
पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल
कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान
न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,
संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव
पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका
सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा
सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको
प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी
सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस
समिति रहनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना
सदस्य रहनेछन् ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले
संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब
आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार
संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा
उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले
प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो
उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी
कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२)
बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
(६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि
नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका
छद्द
सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो
नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
(७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको
व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(८) यस धारा बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त
भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च
अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा
पदाधिकारीले पदमा रहादा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय
कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(९) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई
पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।
(१०) महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
१०२. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय : धारा ८८ बमोजिम
शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको
हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा
उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने
व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका
लागि पााच हजार रुपैयाा जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बााकी
सरह असुल उपर गरिनेछ ।
१०३. विशेषाधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुवै
सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा
दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने
वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।
(२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई
आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै
कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई
मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।
(३) संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको
असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले
बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै
प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
छघ
(४) उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था संघीय संसदको सदस्य बाहेक
सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ ।
(५) संघीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै
लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै
व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन ।
स्पष्टीकरण : यो उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका
लागि “सदन” भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ र सो
शब्दले संघीय संसदको संयुक्त बैठक वा समिति वा संयुक्त समितिलाई समेत
जनाउाछ ।
(६) संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको
सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने
छैन ।
तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून
बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी
कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना
सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
(७) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिनेछ र
कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने
अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।
(८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन,
नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार
रुपैयाासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बााकी सरह
असुल उपर गरिनेछ ।
तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना
गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा
घटाउन सक्नेछ ।
(९) संघीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ ।
१०४. कार्य सञ्चालन विधि : (१) संघीय संसदको प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य
सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम,
कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली
छद्ध
बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसदले आफ्नो कार्यविधि
आफंै नियमित गर्नेछ ।
(२) संघीय संसदको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संघीय
संसदको संयुक्त समितिको गठन र काम कारबाही संघीय संसदको दुवै
सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम
हुनेछ ।
१०५. बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा
न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य
पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको
कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।
तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको
सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
१०६. संघीय संसदको महासचिव र सचिव : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको
सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय
संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव र
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ ।
(२) संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय
सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त
संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१०७. संघीय संसदको सचिवालय : संघीय संसदको काम कारबाही सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१०८. पारिश्रमिक : प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरूको
पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून
नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
छछ
भाग–९
संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि
१०९. संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार : संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय
अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख
भए बमोजिम हुनेछ ।
११०. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि : (१) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय
संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।
(२) अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल,
नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसाग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको
रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।
(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै
विषयसाग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउाछ :–
(क) कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा
कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको
संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो
कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन
वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने
विषय,
(ग) नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय
व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक
दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,
(घ) संघीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण
असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने,
लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखा वा लेखापरीक्षण गर्ने
विषय, र
(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) साग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य
प्रासंगिक विषयहरू ।
छट
तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता
दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था
भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा
सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१११. विधेयक पारित गर्ने विधि : (१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको
विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा
पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको
पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता
पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा
प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र
दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ
विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई
महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो
समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले
तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक
अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक
उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा
संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी
प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले
प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुन: पारित गरेमा सो विधेयक
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
छठ
(८) उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय
सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको
सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुन: पारित गरेमा
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत
गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित
पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति
समक्ष पेश गर्नेछ :–
(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले
अस्वीकार गरेको, वा
(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता
पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन
नसकेको ।
(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको
अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन
सक्नेछ ।
तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा
प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा
प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो
विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
११२. विधेयक फिर्ता लिने : विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक
फिर्ता लिन सक्नेछ ।
११३. विधेयकमा प्रमाणीकरण : (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि
राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा
अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित
गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश
भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव
चााडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य
विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो
छड
विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति
भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।
(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो
विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा
संशोधन सहित पारित गरी पुन: पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।
११४. अध्यादेश : (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा
बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य
हुनेछ ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–
(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश
गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै
सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको
दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा
बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको
बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ
सोही दिनलाई जनाउाछ ।
छढ
भाग–१०
संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली
११५. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर
लगाइने र उठाइने छैन ।
(२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले कुनै ऋण लिने र
जमानत दिने छैन ।
११६. संघीय सञ्चित कोष : गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै
प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार
अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुादा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल
सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था
नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बााधिनेछ जसलाई संघीय सञ्चित
कोष भनिनेछ ।
११७. संघीय सञ्चित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय : देहाय बमोजिमका
रकम बाहेक संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट
कुनै रकम झिक्न सकिने छैन :–
(क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको
रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको संघीय उधारो
खर्च ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम ।
तर संघीय आकस्मिक कोषका हकमा धारा १२४ बमोजिम हुनेछ ।
११८. संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार : देहायका विषयसाग सम्बन्धित खर्च
संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय
संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन :–
(क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(ख) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र
न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको
रकम,
टण्
(ग) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका
अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको
रकम,
(घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने
पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत,
न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको
प्रशासनिक व्यय,
(छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश
अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(झ) संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने
रकम ।
११९. राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक
वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका
विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ :–
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक
रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक
वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च
अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र
व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश
गर्नेछ ।
१२०. विनियोजन ऐन : विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम सम्बन्धित
शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
टज्ञ
१२१. पूरक अनुमान : (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल
सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ :–
(क) चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका
लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा
त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाा
सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको
रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख
गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
१२२. पेश्की खर्च : (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि
अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम
खर्च गर्न सकिनेछ ।
(२) धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म
पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय
अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन ।
(३) संघीय पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन
विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
१२३. उधारो खर्च : यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य
कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने
विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले
अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र
भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।
१२४. संघीय आकस्मिक कोष : (१) संघीय ऐन बमोजिम आकस्मिक कोषका नामले
एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय
ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा
रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च
गर्न सक्नेछ ।
टद्द
(३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम संघीय ऐन बमोजिम
यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
१२५. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन : संघीय ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक
शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।
टघ
भाग–११
न्यायपालिका
१२६. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने : (१) नेपालको न्याय
सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त
बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।
(२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको
सबैले पालन गर्नु पर्नेछ ।
१२७. अदालतहरू : (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् :–
(क) सर्वोच्च अदालत,
(ख) उच्च अदालत, र
(ग) जिल्ला अदालत ।
(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न
स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय
अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ ।
१२८. सर्वोच्च अदालत : (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च
अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम
अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने
अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन
वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन
दिन सक्नेछ ।
(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र
कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु
पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको
कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून
बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।
१२९. नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र
योग्यता : (१) सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त
टद्ध
बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन् ।
(२) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय
परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति
राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।
(३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम
गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
(४) प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।
(५) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य
न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पााच वर्ष काम गरेको वा
कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको
हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र
वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको
रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा
सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
स्पष्टीकरण : यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य
न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको
प्रयोजनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको
हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।
(६) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान
न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा
नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित
नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ ।
१३०. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा : (१) प्रधान
न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा पााच वर्ष काम
गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु
भएमा संघीय कानून बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछ ।
(२) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान
न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य
शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
टछ
महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा
अदालतबाट सजाय पाएको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको
न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन ।
(४) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का
पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले संकटकालीन अवस्थाको
घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
१३१. प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने
: देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको
न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा
संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा
न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट
सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
१३२. प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा
लगाउन नहुने : (१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई
न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा
खटाइने छैन ।
तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसाग परामर्श गरी सर्वाेच्च
अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जााचबुझको काममा वा केही खास
अवधिका लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै
काममा खटाउन सक्नेछ ।
(२) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको
व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी
टट
पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
१३३. सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र : (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक
उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो
संविधानसाग बाझिएको हुादा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश
सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसाग
बाझिएको वा नगर सभा वा गाउा सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद
वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसाग बाझिएको हुादा त्यस्तो कानून वा
त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊा भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले
सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको
देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र
बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा
अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि
त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको
प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश
भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र
उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन
गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई
हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत
सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध,
अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश
सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको
विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा
अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
(४) यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय
कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने,
पुनरावेदन सुन्ने, साधक जााच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो
फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यसरी
पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले
गर्ने छन् ।
(५) उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको
पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश
टठ
भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु
उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको
निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(६) सर्वाेच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
१३४. मुद्दा सार्न सक्ने : (१) सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो
प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा
महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा
झिकाई साथै राखी फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुादा न्यायिक
निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई
कानून बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा
सारी सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
१३५ बहस पैरवी गर्न नपाउने : प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको
न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी,
मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन ।
१३६. प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी : सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत,
विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई
प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ ।
१३७. संवैधानिक इजलासको गठन : (१) सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक
इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको
सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने
छन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१)
बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र
किनारा गर्नेछ :–
(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा
स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद
सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी
विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको
अयोग्यता सम्बन्धी ।
टड
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वाेच्च
अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न
समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट
हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च
अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१३८. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा
आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र
राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश
गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदन माथि
छलफल हुादा संघीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल
सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन
सक्नेछ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१३९. उच्च अदालत : (१) प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ ।
(२) उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक
निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश
वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही
चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय
कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।
१४०. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता :
(१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य
न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा
कम्तीमा पााच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ
अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको
वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय
सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पााच वर्ष काम गरेको नेपाली
टढ
नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा
नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।
(३) उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा
उपधारा (२) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला
न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र
माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुादा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको
मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको
पदमा कम्तीमा पााच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र
कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता,
व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानूनको
क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन गरी नियुक्ति गरिनेछ ।
(४) मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरु कुनै कारणले मुख्य
न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको वा प्रदेश
बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने
अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम
मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ ।
१४१. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा : (१) यस
संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य
न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय
परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी
कसूरमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य
न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृित्तभरण पाउने छैन ।
तर शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको अवस्थामा
यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(३) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने
गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
१४२. मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने : (१) देहायको कुनै
अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त
ठण्
हुनेछ :–
(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी
पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपूर्वक
कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने
आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय
परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त
गरेमा,
(घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा
रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय
परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त
गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा
अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप
लागेको न्यायाधीशलाई आफनो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म
आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
(३) पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहादा
गरेको कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
१४३. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र
सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा
न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने
वा काजमा खटाइने छैन ।
तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसाग परामर्श गरी उच्च अदालतको
न्यायाधीशलाई न्यायिक जााचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि
कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै
काममा खटाउन सक्नेछ ।
(२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका
ठज्ञ
न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको
न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ ।
१४४. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र : (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको
प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको
व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै
कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै
विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र
उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत
जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश
सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको
विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा
बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
(३) उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने,
पुनरावेदन सुन्ने र साधक जााच्ने अधिकार हुनेछ ।
(४) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
१४५. मुद्दा सार्न सक्ने : (१) उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मातहत
अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश छ
र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने
लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पूरै निर्णय गर्न
वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा शुरू अदालतमा फिर्ता पठाउन
सक्नेछ ।
(२) कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुादा न्यायिक
निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई
संघीय कानून बमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला
अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन
सक्नेछ ।
१४६. बहस पैरवी गर्न पाउने : उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको
व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र
मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा
ठद्द
उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ ।
१४७. मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी : उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत
वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने
जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि मुख्य
न्यायाधीशले यस संविधान तथा संघीय कानूनको अधीनमा रही मातहतका
अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१४८. जिल्ला अदालत : (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ ।
(२) प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय
जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका
न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन
दिन सक्नेछ ।
१४९. जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका
अन्य शर्त : (१) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको
सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ ।
(२) जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति
गरिनेछ :–
(क) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक
उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय
श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका
अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको
मूल्यांकनको आधारमा,
(ख) रिक्त पदमध्ये चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक
उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय
श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका
अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको
आधारमा,
(ग) रिक्त पदमध्ये बााकी चालीस प्रतिशत पदमा कानूनमा
स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर
कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक
उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा
कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन,
अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा
निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली
ठघ
नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको
आधारमा ।
(३) उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको योग्यता भएका
व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानून बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र
मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम जिल्ला
न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ ।
(४) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त
संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको
पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छ्रैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद
रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर त्रिसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण,
इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको,
बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु
पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा
न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त
गरेमा,
(घ) निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा
रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय
परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा
अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
(७) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप
लागेको जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु
ठद्ध
पर्नेछ । त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको जिल्ला न्यायाधीशले कारबाहीको टुंगो
नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।
(८) पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहादा गरेको कसूरमा
संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
१५०. जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी
व्यवस्था : (१) जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै
पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।
तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसाग परामर्श गरी जिल्ला
न्यायाधीशलाई न्यायिक जााचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि
कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी
काममा खटाउन सक्नेछ ।
(२) न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला
न्यायाधीशलाई एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न
सक्नेछ ।
१५१. जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र : (१) जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा
अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको
शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून
बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून
बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका
न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो
मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा
आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा
कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१५२. विशिष्टीकृत अदालत : (१) धारा १२७ मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र
प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य
विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन
गर्न सकिनेछ ।
तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा
न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन ।
(२) एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी
ठछ
मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक
निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन ।
१५३. न्याय परिषद : (१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा,
अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य
विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा
देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् :–
(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
(घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको
एक जना कानूनविद् –सदस्य
(ङ) नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा
नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ
अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य
(२) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि
चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको
न्यायाधीशको सरह हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य सर्वोच्च
अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त
हुनेछ ।
(४) न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको
सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसाग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय
परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।
(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा
प्रारम्भिक छानबीन गराउादा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा
न्याय परिषदले जााचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(६) यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन
सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको
दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा
चलाउन सक्नेछ ।
ठट
(७) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान
न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको
पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु
पर्नेछ ।
(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
१५४. न्याय सेवा आयोग : (१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघीय न्याय
सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा
बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको
सिफारिस बमोजिम गर्नेछ ।
तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई संघीय न्याय
सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयाा भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा संघीय
न्याय सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्रांकित पदमा
बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु
पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि संघीय न्याय सेवाको
राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक
परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेछ ।
(२) न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू
हुनेछन् :–
(क) प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
(३) न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि
संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१५५. सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : संघीय न्याय सेवाका
कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था
संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।
ठठ
१५६. प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश न्याय सेवा आयोगको
गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका
शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ठड
भाग–१२
महान्यायाधिवक्ता
१५७. महान्यायाधिवक्ता : (१) नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको
नियुिक्त गर्नेेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो
पदमा बहाल रहनेछ ।
(३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति
महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ।
(४) देहायको कुनै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखित
राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त
गरिएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सर्वोच्च
अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्त
कानून बमोजिम हुनेछन् ।
१५८. महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल
सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा
नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय
सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा
महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल
सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा
बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल
सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय
गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा
महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्नेछ ।
(४) महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले
ठढ
गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको
सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।
(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई
नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने
अधिकार हुनेछ ।
(६) उपधारा (२) को अतिरिक्त महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य
पालन गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ :–
(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा
मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको
व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन
भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही
मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसाग
वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी
परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट
रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
(७) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र
अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका
सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त
महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ ।
१५९. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र संघीय
कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी
राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन
संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको
अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको
राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण सहितको संख्या, सरकारवादी भई चलेका
मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका
मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, नेपाल सरकार वादी भई चल्ने
डण्
मुद्दामा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा अपराधका प्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण
उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
१६०. मुख्य न्यायाधिवक्ता : (१) महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक
प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनेछ ।
(२) मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको
सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य
न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
(३) उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य
न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ।
(४) देहायको कुनै अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित
राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त
गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार
हुनेछ र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले
तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको
कर्तव्य हुनेछ ।
(६) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको
व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नेछ ।
(७) मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च
अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र
अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
१६१. सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : सरकारी वकील तथा
महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक,
सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।
डज्ञ
भाग–१३
प्रदेश कार्यपालिका
१६२. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार : (१) प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो
संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।
तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम
नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको
कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन
व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश
मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ ।
(३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रदेश सरकारका नाममा हुने छन् ।
(४) यो संविधानको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार
अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।
तर संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयका सम्बन्धमा यो
संविधान र संघीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश
मन्त्रिपरिषदले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसाग
समन्वय गरी गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा
आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम
हुनेछ ।
१६३. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको
प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति
गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त
गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पााच वर्षको हुनेछ ।
(४) एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन
सक्ने छैन ।
डद्द
१६४. प्रदेश प्रमुखको योग्यता : देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुनका
लागि योग्य हुनेछ :–
(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
१६५. प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश
प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले
निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश
प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश
प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
१६६. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा
कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन
गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको
पालन गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको
सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश
प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस
र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश
हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा
आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम
हुनेछ ।
१६७. प्रदेश प्रमुखको शपथ : प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय
कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
डघ
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त
संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट
बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा
बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले
तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था
नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको
मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू
भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त
भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले
प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले
त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त
गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको
निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम
परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस
दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु
पर्नेछ ।
(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका
सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका
कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद
गठन गर्नेछ ।
डद्ध
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य
मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी
हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा
मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
१६९. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै अवस्थामा
मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन
नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित
भएमा,
(ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम
मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए तापनि अर्को
प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन
गर्नेछ ।
तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका
लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
१७०. प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने : (१) धारा १६८ को
उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश प्रमुखले
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई
मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले
छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
डछ
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त
गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको कार्यकालमा निज मन्त्री
पदमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल
कायम रहेको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रदेश
सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि
योग्य हुने छैन ।
१७१. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको
पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो ऐन नबनेसम्म
प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१७२. शपथ : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक
मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रदेश कानून
बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
१७३. प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने : मुख्यमन्त्रीले देहायका विषयमा प्रदेश
प्रमुखलाई जानकारी दिनेछ :–
(क) प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय,
(ख) प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले
जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र
(घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
१७४. प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन : (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली
बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने
प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
डट
भाग–१४
प्रदेश व्यवस्थापिका
१७५. प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुनेछ जसलाई
प्रदेश सभा भनिनेछ ।
१७६. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा
सदस्य रहनेछन् :–
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित
हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको
दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी
प्रतिशत मानी बााकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक
निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनका लागि
भूगोल र जनसंख्याको आधारमा संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम
गरिनेछ ।
(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने
निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र चालीस प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुनेछन् ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन कानून
बमोजिम वालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा
मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम,
पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा
प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी
दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री,
ब्राम्हण, ठकुरी, संन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
डठ
(७) उपधारा (६) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा
अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महीना भन्दा बढी अवधि बााकी छादै
कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट
पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(९) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश
सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य
संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित
गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्ये कुनै
राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो
राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित
गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक
तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(१०) प्रदेश सभाको सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने
अधिकार पाएको धारा १७८ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्ति
कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन
पाउनेछ ।
तर एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक
उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(११) प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
१७७. प्रदेश सभाको कार्यकाल : (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन
भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पााच वर्षको हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित
प्रदेशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा
प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न
सकिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रदेश सभाको कार्यकाल
सम्बन्धित प्रदेशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको
मितिले छ महीना पुगेपछि स्वत: समाप्त हुनेछ ।
१७८. प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता : (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति
प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ :–
डड
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको,
(ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(ङ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र
(च) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि “लाभको
पद” भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने
राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा
आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।
(२) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल
रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित
भएमा त्यस्तो पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वत:
रिक्त हुनेछ ।
१७९. प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ : प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभा वा
त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि प्रदेश कानून
बमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।
१८०. प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने : देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश
सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले प्रदेश सभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा
दिएमा,
(ख) निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा,
(घ) निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा
अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो
दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा
सूचित गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
डढ
१८१. प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय : प्रदेश सभाको कुनै सदस्य
धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको
निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।
१८२. प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख : (१) प्रदेश सभाको पहिलो बैठक
प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट
प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश
उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा
प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।
तर प्रदेश सभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा
प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य
प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।
(३) प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश
सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश
उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने छन् ।
(४) प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश
सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै
पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य
मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको
पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रदेश सभा
विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका
प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख प्रदेश सभाका लागि
हुने अर्काे निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो
दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश
सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
ढण्
(७) प्रदेश सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव
उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रदेश उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो
प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।
१८३. प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश
सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले
बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यस
संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान
गर्नेछ ।
तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका
बीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक
स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी
प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित
अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।
त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा
बैठक बस्नेछ ।
१८४. प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठकलाई
सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आह्वान गर्न
सक्नेछ ।
(२) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचन पछिको पहिलो
अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको
बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
१८५. प्रदेश सभाको गणपूरक संख्या : यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक
प्रदेश सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित
नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन ।
१८६. प्रदेश सभामा मतदान : प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको
जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको
बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।
तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत
दिनेछ ।
ढज्ञ
१८७. प्रदेश सभाको विशेषाधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश
सभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा
वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने
वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।
(२) यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम
कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम
कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र
हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।
(३) प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका
उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको
सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन
वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य बाहेक प्रदेश
सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागू हुनेछ ।
(५) प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान
वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा
कारबाही चल्ने छैन ।
स्पष्टीकरण : यस उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका
लागि “प्रदेश सभा” भन्नाले प्रदेश सभाको समितिको बैठक समेतलाई
जनाउाछ ।
(६) प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी
भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।
तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानून बमोजिम
पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य
पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।
(७) विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र
कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने
अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ ।
(८) कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता
गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन,
नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार
ढद्द
रुपैयाासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बााकी सरह
असूल उपर गरिनेछ ।
तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना
गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा
कम गर्न सक्नेछ ।
(९) प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।
१८८. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मुख्यमन्त्रीले
कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न
आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष
प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश
सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा
तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा
मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(४) प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक
चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी
लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।
तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको
अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको
प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा
मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु
पर्नेछ ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश
सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित
भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई
मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरेको प्रदेश
ढघ
सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त
गर्नेछ ।
१८९. मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन
पाउने : मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभा र त्यसको
समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र कारबाही तथा छलफलमा भाग लिन
पाउनेछ ।
तर प्रदेश सभाको सदस्य नभएको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक
मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा वा त्यसको समितिमा मतदान गर्न र प्रदेश
सभाको सदस्य रहेको मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले आफू सदस्य
रहेको समिति बाहेकको समितिको बैठकमा मतदान गर्न पाउने छैन ।
१९०. प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय : धारा
१७९ बमोजिम शपथ नलिएको वा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति
सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभा वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित
भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको
आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि
पााच हजार रुपैयाा जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बााकी सरह
असुल उपर गरिनेछ ।
१९१. बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा
न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य
पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै
छलफल गरिने छैन ।
१९२. सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन : प्रदेश
सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा समेत प्रदेश सभाले
आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र प्रदेश सभाको कारबाहीमा भाग लिन
नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि
भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन ।
१९३. प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने : प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई
व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार
समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
१९४. प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि : प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन
गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही
र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली
ढद्ध
बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि
आफैं नियमित गर्नेछ ।
१९५. प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको
सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ ।
(२) प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका
लागि एक सचिवालय रहनेछ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा
सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
१९६. पारिश्रमिक : प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक
र सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कानून नबनेसम्म प्रदेश
सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
ढछ
भाग–१५
प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि
१९७. प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार : प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय
अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख
भए बमोजिम हुनेछ ।
१९८. प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि : (१) यस संविधानको अधीनमा रही
प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
(२) अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासाग सम्बन्धित विधेयक सरकारी
विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ ।
(३) “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै
विषयसाग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउाछ :–
(क) प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन
गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको
संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो
कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन
वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने
विषय,
(ग) प्रदेश सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय
व्यवस्थित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक
दायित्व सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,
(घ) प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण
असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने,
लगानी गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने
विषय, वा
(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) साग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका
प्रासंगिक विषय ।
तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता
दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था
भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन ।
ढट
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा प्रदेश
सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१९९. विधेयक पारित गर्ने विधि : (१) प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक
प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ ।
(२) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको
अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि अर्को अधिवेशनमा कारबाही
हुन सक्नेछ ।
तर कुनै विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश
सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक
निष्क्रिय हुनेछ ।
२००. विधेयक फिर्ता लिन सक्ने : विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रदेश सभाको स्वीकृति लिई
विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।
२०१. विधेयकमा प्रमाणीकरण : (१) धारा १९९ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि
प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिने विधेयक प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित
गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी प्रदेश सभामुखले
प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश
भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना
यथासम्भव चााडो प्रदेश सभालाई दिनेछ ।
(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य
विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई
लागेमा निजले विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा
फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देश सहित
फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक
प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन: पेश गरेमा त्यसरी पेश
भएको पन्ध्र दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
(५) प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।
ढठ
२०२. अध्यादेश : (१) प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य
अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको
सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य
हुनेछ ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–
(क) जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ
र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ,
(ख) प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा
प्रदेश सभाको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वत: निष्क्रिय
हुनेछ ।
ढड
भाग–१६
प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली
२०३. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : (१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा
कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।
(२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र
जमानत दिने छैन ।
२०४. प्रदेश सञ्चित कोष : गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै
प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको
अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुादा प्राप्त भएको सबै धन र
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को
कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बााधिनेछ
जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ ।
२०५. प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय : देहायका रकम बाहेक
प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न
सकिने छैन :–
(क) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा
पेश्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो
खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।
तर प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा २१२ बमोजिम हुनेछ ।
२०६. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार : देहायका विषयसाग सम्बन्धित खर्च प्रदेश
सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको
स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन :–
(क) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र
सुविधाका रकम,
(ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिईने
पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ग) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
ढढ
(घ) प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश
अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(ङ) प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी
निर्धारण गरेको रकम ।
२०७. राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको
सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान
पेश गर्न सक्नेछ :–
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक
रकमहरू, र
(ग) प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक
रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक
वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको
लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
२०८. प्रदेश विनियोजन ऐन : प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम
शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन् ।
२०९. पूरक अनुमान : (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा
प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ :–
(क) चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै
सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त
भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार
नदिएको नयाा सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी
दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख
गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
२१०. पेश्की खर्च : (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि
अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोजिम खर्च
गर्न सकिनेछ ।
ज्ञण्ण्
(२) धारा २०७ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म
पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय
अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन ।
(३) प्रदेश पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम प्रदेश
विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
२११. उधारो खर्च : यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा संकटको अवस्था परी धारा
२०७ को उपधारा (१) बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा
प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले
व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न
सक्नेछ ।
२१२. प्रदेश आकस्मिक कोष : (१) प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोषको
नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा
प्रदेश ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा
रहनेछ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न
सक्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम
यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
२१३. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन : प्रदेश ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक
शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञण्ज्ञ
भाग–१७
स्थानीय कार्यपालिका
२१४. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार : (१) स्थानीय तहको कार्यकारिणी
अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउा कार्यपालिका वा
नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ ।
(२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९
बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउापालिका र
नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन
गर्ने अभिभारा गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।
(४) गाउापालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउा
कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको
नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण
स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२१५. गाउा कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक
गाउापालिकामा एक जना गाउा कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको
अध्यक्षतामा गाउा कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउा कार्यपालिकामा एक जना
उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम
निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउापालिका क्षेत्रभित्रका
मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने
निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछन् ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “अध्यक्ष र उपाध्यक्ष” भन्नाले
गाउा कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउा सभाको निर्वाचनको अन्तिम
परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउा सभाका सदस्यहरूले
आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५)
बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउा सभाले
निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउा कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
ज्ञण्द्द
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र
सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछ :–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउापालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश
भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित
भएको मितिले पााच वर्षको हुनेछ ।
(७) अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति
गाउापालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र
सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष
लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(९) अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बााकी रहेको
अवस्थामा उपधारा (७) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बााकी अवधिका लागि
रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।
२१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक
नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको
अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना
उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम
निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका
मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने
निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्ने छन् ।
ज्ञण्घ
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले
नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(४) धारा २२३ बमोजिमको नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम
परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले
आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पााच जना महिला सदस्य र उपधारा (५)
बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले
निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने
छन् ।
(५) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र
सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछ :–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश
भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(६) प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित
भएको मितिले पााच वर्षको हुनेछ ।
(७) प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति
नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र
सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष
लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(९) प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बााकी रहेको
अवस्थामा उपधारा (८) बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बााकी अवधिका लागि
रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ ।
२१७. न्यायिक समिति : (१) कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद
निरूपण गर्न गाउापालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउापालिकामा
ज्ञण्द्ध
उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको
संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको न्यायिक समितिमा गाउा सभा वा नगर
सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।
२१८. गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन : गाउा कार्यपालिका
र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउा कार्यपालिका वा
नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।
२१९. स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : यस भागमा लेखिए
देखि बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस
संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२२०. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति : (१) जिल्ला भित्रका गाउापालिका र
नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ ।
(२) जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउा कार्यपालिका अध्यक्ष र
उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउा
सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस
दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।
(३) जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा
तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा
नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला
समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन
गर्नेछ ।
(४) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउा सभा वा नगर सभाको सदस्य
जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन
योग्य हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा
निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउा सभा वा नगर सभाको सदस्य पद
स्वत: रिक्त हुनेछ ।
(५) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि
निर्वाचित भएको मितिले पााच वर्षको हुनेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख,
उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख
समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
ज्ञण्छ
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(७) जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क) जिल्लाभित्रका गाउापालिका र नगरपालिका बीच समन्वय
गर्ने,
(ख) विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम
गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
(ग) जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र
गाउापालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
(घ) प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
(८) जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले
पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञण्ट
भाग–१८
स्थानीय व्यवस्थापिका
२२१. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही
स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउा सभा र नगर सभामा निहित
रहनेछ ।
(२) गाउा सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–८
र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
२२२. गाउा सभाको गठन : (१) प्रत्येक गाउापालिकामा एक गाउा सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउा सभामा गाउा कार्यपालिका अध्यक्ष
र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र
धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट
निर्वाचित गाउा कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउा सभामा प्रत्येक वडाबाट
कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
(४) संघीय कानून बमोजिम गाउापालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा
अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा
अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली
बमोजिम हुनेछ ।
(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको गाउापालिकाको मतदाता नामावलीमा
नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम
मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति गाउा सभाको सदस्यको पदमा
उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ :–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) गाउापालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(७) गाउा सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञण्ठ
२२३. नगर सभाको गठन : (१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख
र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र
धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट
निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट
कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
(४) संघीय कानून बमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा
अध्यक्ष र चारजना सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा
अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली
बमोजिम हुनेछ ।
(५) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता
नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम मतदान
गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति नगर सभाको सदस्यको पदमा
उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ :–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, र
(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(७) नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
२२४. गाउा सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : गाउा कार्यपालिकाको अध्यक्ष
र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमश: गाउा सभा
र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
२२५. गाउा सभा र नगर सभाको कार्यकाल : गाउा सभा र नगर सभाको कार्यकाल
निर्वाचन भएको मितिले पााच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको
छ महीनाभित्र अर्काे गाउा सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
ज्ञण्ड
२२६. कानून बनाउन सक्ने : (१) गाउा सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र
अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून
बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।
२२७. गाउा सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : गाउा सभा र नगर सभाको
सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था,
गाउा सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउापालिका र
नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून
बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञण्ढ
भाग–१९
स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
२२८. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : (१) कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय
तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।
(२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय
आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूाजी तथा श्रम बजार,
छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर
लगाउन सक्नेछ ।
२२९. स्थानीय सञ्चित कोष : (१) स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउापालिका र
नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा
गाउापालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल
सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउापालिका वा
नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा
हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने
खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२३०. गाउापालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) यस
संविधानको अधीनमा रही गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक
आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउा
सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गाउा कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले
राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा
संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव
गर्नु पर्नेछ ।
ज्ञज्ञण्
भाग–२०
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध
२३१. संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : (१) संघीय कानून
नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी
बनाउन सकिनेछ ।
(२) प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै
क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ ।
(३) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै
विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले
आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा
मात्र लागू हुनेछ ।
२३२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह
बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित
हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच
समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून
बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु
सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,
राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा
राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन,
प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा
विघटन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा
निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैंतीस दिन भित्र संघीय संसदको
तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु
पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय
संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको
निर्वाचन हुनेछ ।
ज्ञज्ञज्ञ
तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन
सम्बन्धी कार्य स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
(६) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको निलम्बन उपधारा (४) बमोजिम
अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र उपधारा (५) बमोजिम
प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन
कायम रहनेछ ।
(७) संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले अनुसूची–६
बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानून
सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्काे कानून बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ ।
(८) नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउा
कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानून
बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको
पालन गर्नु गाउा कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
२३३. प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध : (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी
व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा
सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसाग साझा चासो, सरोकार र हितको
विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका
बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ ।
(३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून
बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
२३४. अन्तर प्रदेश परिषद : (१) संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न
राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद
रहनेछ :–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य
(घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य
(२) अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
ज्ञज्ञद्द
(३) अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्नो वैठकमा विवादको विषयसाग
सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा
विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद
आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२३५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह
बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।
(२) प्रदेश, गाउापालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र
कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउापालिका,
नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसाग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको
समाधान गर्न सक्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि
प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
२३६. अन्तर प्रदेश व्यापार : यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा
हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको
क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा
अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा
वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
२३७. सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने : यस
भागमा लेखिएको कुनै कुराले धारा १३७ बमोजिमको सर्वाेच्च अदालतको
संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर पर्ने छैन ।
ज्ञज्ञघ
भाग–२१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२३८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : (१) नेपालमा एक अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना
आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र
आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको
हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको पुन:
नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र
त्यस्तो आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना
गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
ज्ञज्ञद्ध
(ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको
क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त
गरेको,
(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्त आफ्नो पदमा बहाल
रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने
छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा
नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२३९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) कुनै
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग
गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम
अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले
छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(२) धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने
व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम
कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून
बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।
(३) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक
पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम
गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो
अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त
अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
ज्ञज्ञछ
(४) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक
पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको
अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष
लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा
चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई
तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न
सक्नेछ ।
(६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञज्ञट
भाग–२२
महालेखा परीक्षक
२४०. महालेखा परीक्षक : (१) नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको
नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त महालेखा परीक्षकको पुन: नियुक्ति
हुन सक्ने छैन ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षकको पदमा
नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा
लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी
परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा
काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस
वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पौतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
ज्ञज्ञठ
(७) महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ । महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई
मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा
नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२४१. महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रपति र
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश
सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत,
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी
बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा
कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र
औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा
प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि
लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसाग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो
संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा
महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि
लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र
तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गरिने लेखा संघीय कानून
बमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढााचामा राखिनेछ ।
(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त
अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने
गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
ज्ञज्ञड
भाग–२३
लोक सेवा आयोग
२४२. लोक सेवा आयोग : (१) नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र
अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत
सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट र बााकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य,
कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध,
अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।
(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको
मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन: नियुक्ति
हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो
सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य
भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) उपधारा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
ज्ञज्ञढ
(७) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा
सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त
गरेको,
(ख) नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(८) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका
शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य
आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र
सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(९) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य
सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२४३. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) निजामती सेवाको पदमा
नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक
सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले
सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको
पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य
सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।
(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र
प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा
पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि “संगठित संस्था” भन्नाले
विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा
ज्ञद्दण्
बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको
संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल
सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र,
परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य
संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको
विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(४) कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी
कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु
पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको
परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन ।
(६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ :–
(क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय
कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका
लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को
प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी
सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा
कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती
सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश
निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा
उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा
बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु
पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय
सजायको विषयमा ।
ज्ञद्दज्ञ
(७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४
बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही
बमोजिम हुनेछ ।
(८) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै
काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल
सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन
गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय
कानून बमोजिम हुनेछ ।
२४४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक
सेवा आयोग रहनेछ ।
(२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश
कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई
आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
ज्ञद्दद्द
भाग–२४
निर्वाचन आयोग
२४५. निर्वाचन आयोग : (१) नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख
आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त रहनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले
निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन
आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति
भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा
आयुक्तको पुन: नियुिक्त हुन सक्ने छैन ।
तर आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति गर्न
सकिनेछ र त्यस्तो आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्ति भएमा
निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना
गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा
निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
ज्ञद्दघ
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त
संघीय कानून बमोजिम हुनेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त आफ्नो
पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त
परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको
व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२४६. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) निर्वाचन आयोगले यस
संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय
संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको
संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि
मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
(२) निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम
राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउनेछ ।
(३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य
वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको
तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको
योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले
गर्नेछ ।
(४) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै
काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, कुनै निर्वाचन आयुक्त वा
सरकारी कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने
गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) निर्वाचन आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि
संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञद्दद्ध
२४७. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने : यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई
आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल
सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
ज्ञद्दछ
भाग–२५
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
२४८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार
आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि
नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन:
नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो
सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य
भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(५) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त
हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको
अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) अध्यक्षको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनको
क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रधान न्यायाधीश वा
सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा
मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका
ज्ञद्दट
विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट
योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको,
(ख) सदस्यको हकमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन,
बालबालिकाको हकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनका
विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट
योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको,
(ग) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
(घ) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(ङ) नियुक्ति हुादाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(च) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक
र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार
आयोगका अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का
पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको
व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२४९. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) मानव
अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी
कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य
हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्न लागि राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोगले देहाय बमोजिमका काम गर्नेछ :–
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको
दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले
आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजूरी वा
ज्ञद्दठ
कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको
जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी
दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा
कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा
कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य
पालन गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर
विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस
गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा
चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा
मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसाग
समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा
सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष
सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसाग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा
पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा
संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसाग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा
सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित
नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका
सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन
गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न
नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा
कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम
कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार
उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने ।
(३) मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य
पालन गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :–
ज्ञद्दड
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा
बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण
दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको
अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको
सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा
निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने,
खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव
अधिकारको उल्लंघनसाग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत
कब्जामा लिने,
(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा
जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा
विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउामा प्रवेश गर्ने र
उद्धार गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम
क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने ।
(४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र
अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै
सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही
प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार
तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञद्दढ
भाग–२६
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
२५०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष सहित बढीमा पााच
जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक
स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको
पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको
पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन: नियुक्ति
हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो
सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य
भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त
आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक
उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन,
ज्ञघण्
अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष
क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको,
(ख) नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको
पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल
रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने
छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य
भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२५१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१)
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ :–
(क) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ,
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बााडफााड गर्ने विस्तृत
आधार र ढााचा निर्धारण गर्ने,
(ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान
गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था
अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त
अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार
गर्ने,
(घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच
राजस्वको बााडफााड गर्ने विस्तृत आधार र ढााचा निर्धारण गर्ने,
ज्ञघज्ञ
(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र
राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,
(च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र
स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा
सिफारिस गर्ने,
(छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बााडफााड आधारको
पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
(ज) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार
र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको
आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
(झ) प्राकृतिक स्रोतको बााडफााड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश,
प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू
बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन
अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा
काम गर्न सुझाव दिने ।
(२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको
बााडफााड गर्दा सोसाग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा
आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा वा राजस्वको बााडफााड गर्दा
अपनाउनु पर्ने विस्तृत आधार, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवाका शर्त
लगायत अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञघद्द
भाग–२७
अन्य आयोगहरू
२५२. राष्ट्रिय महिला आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहनेछ ।
जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति
भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित
भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन: नियुक्ति
हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो
सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य
भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष
र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा
महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा
महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महिला,
ज्ञघघ
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक
उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुादाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र
सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजहरू बहाल रहेसम्म
निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति
अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२५३. राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रिय महिला
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) महिलाको हक हितसाग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको
तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश
गर्ने,
(ख) महिलाको हक हितसाग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व
कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको
प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयनको उपाय सहित नेपाल
सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा
राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित
गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा
ज्ञघद्ध
मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि
नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासाग
सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता
कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई
सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,
(ङ) महिला अधिकारसाग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय
सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले
पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई
सुझाव दिने,
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा
महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको
विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने
आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर
गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये
कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल
सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा
पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय महिला आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२५४. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने : राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता
अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२५५. राष्ट्रिय दलित आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ
जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति
भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
ज्ञघछ
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन: नियुक्ति
हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो
सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य
भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष
वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ :–
(क) कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव
अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको
दलित,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा
स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ग) पौतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) नियुक्ति हुादाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र
सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजलाई मर्का पर्ने गरी
पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
ज्ञघट
(८) राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति
अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२५६. राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रिय दलित
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी
तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका
विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित
उत्थान र विकासका लागि दलित हितसाग सरोकार राख्ने
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका
लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था
लगायत दलित हितसाग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रूपमा
पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा
कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका
लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाब दिने,
(घ) दलित समुदायको अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम
नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल
सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित
गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता
सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा,
अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी
कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
(च) जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट
पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा
वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा
दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम
ज्ञघठ
अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस
गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये
कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल
सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा
पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय दलित आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२५७. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने : राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता
अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२५८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ
जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी
आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि
नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै
अवस्थामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको
मानिनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य
सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको
सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुन: नियुक्ति
हुन सक्ने छैन ।
तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो
सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य
भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
ज्ञघड
(६) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको
अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ :–
(क) कम्तीमा दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भएका
व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको
क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको
क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको,
(ख) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक
उपाधि हासिल गरेको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुादाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
र
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(७) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र
सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निज बहाल रहेसम्म निजलाई
मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।
तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(८) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति
अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जााचबुझ वा
छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा
सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा
लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
२५९. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) राष्ट्रिय समावेशी
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ
नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत
समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले
विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका
लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको
समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको
ज्ञघढ
नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी
सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य
संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो
समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष
व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण,
सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन
गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल
सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि
अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल
सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा
समयानुकुल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,
(छ) अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक
अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक
रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक
सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी
परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये
कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, कुनै सदस्य वा नेपाल
सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा
पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२६०. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने : राष्ट्रिय समावेशी आयोगले
आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२६१. आदिवासी जनजाति आयोग : (१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग
रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
ज्ञद्धण्
(३) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि
नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता,
पद रिक्त हुने अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको
काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
२६२. मधेशी आयोग : (१) नेपालमा एक मधेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र
अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मधेशी आयोगका
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको
मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने
अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र
अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२६३. थारू आयोग : (१) नेपालमा एक थारू आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य
चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा थारू आयोगका
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको
मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
(४) थारू आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने
अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र
अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२६४. मुस्लिम आयोग : (१) नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र
अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
(३) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको
मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
ज्ञद्धज्ञ
(४) मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने
अवस्था, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु र त्यस्तो आयोगको काम, कर्तव्य र
अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२६५. आयोगको पुनरावलोकन : यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको
संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि
पुनरावलोकन गर्नेछ ।
ज्ञद्धद्द
भाग–२८
राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
२६६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद : (१) नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा
सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण
गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय
बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ :–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री – सदस्य
(घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
(२) रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य–सचिव
भई काम गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष
पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद
समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।
(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
२६७. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता,
भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस
संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ ।
(३) नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति,
खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका
नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून
बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास
निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न
सक्नेछ ।
(५) राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति
र पदमुक्ति गर्नेछ ।
ज्ञद्धघ
(६) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको
सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको
कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना
परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको
मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।
(७) नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानून बमोजिम हुनेछ ।
२६८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी
व्यवस्था : (१) संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय
अनुसन्धान विभाग रहनेछन् ।
(२) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।
(३) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन,
सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(४) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान
विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञद्धद्ध
भाग–२९
राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
२६९. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन : (१) समान राजनीतिक
विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (
२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल
गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति
जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार
गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून
बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन
पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त
संघीय कानून बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा
राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ :–
(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ,
(ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पााच वर्षमा एक पटक
सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको
निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ,
तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पााच वर्षभित्रमा
पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र
त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा
व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको
विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको
व्यवस्था गरिएको हुनु पर्छ ।
(५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको
धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने
प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन ।
२७०. राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज : (१) धारा २६९ बमोजिम
राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र
ज्ञद्धछ
कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको
प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा
गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत:
अमान्य हुनेछ ।
(२) कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक
विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको
राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा
सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा
निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ ।
२७१. राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु
पर्ने : (१) निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त
गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय
कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु
पर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले
धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरणको अतिरिक्त वार्षिक
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र सोही धाराको उपधारा (४) मा
उल्लिखित शर्त समेत पूरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
२७२. राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : राजनीतिक दलको गठन, दर्ता,
सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
ज्ञद्धट
भाग–३०
संकटकालीन अधिकार
२७३. संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा
कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक
विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न
भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी
संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशमा
प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा
सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा
प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका
लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा
वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका
दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा
आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य
संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा
आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा
आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
(६) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (
१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (४) बमोजिमको
अवधि समाप्त नहुादै अर्काे एक पटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन
घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न
सकिनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिमको प्रस्ताव संघीय संसदका दुवै सदनमा
तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले
पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित अवधि सम्मका लागि संकटकालीन
अवस्थाको घोषणा वा आदेश कायम रहनेछ ।
ज्ञद्धठ
(८) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा (३), (४), (६)
र (७) बमोजिम संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग
गर्नेछ ।
(९) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश
भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी
गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल
रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।
(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा
आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३
मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा
१८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को
उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९,
४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको
संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक
निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन
गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै
अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन
सकिने छैन ।
(१२) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा
कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको
क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको
मितिले तीन महीनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न
सक्नेछ । त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले संघीय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति
भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।
(१३) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै
बखत फिर्ता लिन सक्नेछ ।
ज्ञद्धड
भाग–३१
संविधान संशोधन
२७४. संविधान संशोधन : (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता,
स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान
संशोधन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस
संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको
कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।
तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा
प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि
सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना
परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसाग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो
विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको
सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महीनाभित्र
सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको
बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा
पठाउनु पर्नेछ ।
तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा
गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महीनाभित्र स्वीकृत वा
अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा
अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको
सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले
त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई
दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम
बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै
ज्ञद्धढ
सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ
बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपधारा (८) बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका
लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(१०) राष्ट्रपतिले उपधारा (९) बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त
भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मिति देखि
संविधान संशोधन हुनेछ ।
ज्ञछण्
भाग–३२
विविध
२७५. जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था : (१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत
संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम
रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा
त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।
(२) जनमत संग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून
बमोजिम हुनेछ ।
२७६. माफी : राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा
प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम
माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।
२७७. उपाधि, सम्मान र विभूषण : (१) राष्ट्रपतिले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने
उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले
कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु
हुादैन ।
२७८. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार : (१) सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघमा
निहित रहनेछ ।
(२) प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता
गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसाग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा
औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
२७९. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन : (१) नेपाल
राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन,
स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउादा देहायका विषयका सन्धि
वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका
दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ
बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ :–
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बााडफााड ।
ज्ञछज्ञ
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये
राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका
सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि
सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस
धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल
सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा
सम्झौता गरिने छैन ।
२८०. राष्ट्रपतिको कार्य गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस संविधान बमोजिम
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको
निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट
गरिने कार्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सम्पादन गर्नेछ ।
२८१. विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले प्रत्येक दश
वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासागै महिला तथा दलित समुदायको विशेष
अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव
विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।
२८२. राजदूत र विशेष प्रतिनिधि : (१) राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा
नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न
सक्नेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट
ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ ।
२८३. समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने : संवैधानिक अंग र निकायका
पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।
२८४. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस संविधान बमोजिम प्रधान
न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको
सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक
परिषद रहनेछ :–
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य
ज्ञछद्द
(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान
न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल
सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।
(३) संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका
कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस
संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा
रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि
सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान
न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी
कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई
काम गर्नेछ ।
२८५. सरकारी सेवाको गठन : (१) नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न
संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी
सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका
शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ ।
(२) संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा
प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।
(३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले
आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न
सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
२८६. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग : (१) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदका
सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछ :–
(क) सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) भूगोलविद एक जना – सदस्य
(ग) समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य
(घ) प्रशासनविद वा कानूनविद एक जना – सदस्य
ज्ञछघ
(ङ) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत –सदस्य सचिव
(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यावधि त्यस्तो आयोग गठन
गर्दाका बखत तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको
अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा
स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(४) देहायको कुनै अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष
वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।
(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र
निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो
निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात
यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको
जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको
सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
(७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन
पाइने छैन ।
(८) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको
प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
(९) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले उपधारा (८) बमोजिमको प्रतिवेदन
संघीय संसद समक्ष पेश गर्नुको अतिरिक्त कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन
आयोगमा पठाउनेछ ।
ज्ञछद्ध
(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण
गर्नेछ ।
(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक
तथा सुविधा क्रमश: निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन
आयुक्त सरह हुनेछ ।
(१२) उपधारा (५) बमोजिम निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक
बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ ।
(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
२८७. भाषा आयोग : (१) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल
सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन
गर्नेछ ।
(२) भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू
रहनेछन् ।
(३) भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले
छ वर्षको हुनेछ । निजहरुको पुन: नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
(४) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति भाषा आयोगको अध्यक्ष वा
सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा
स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन,
अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य
अनुभव भएको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(५) देहायको कुनै अवस्थामा भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद
रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
(ग) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
ज्ञछछ
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(६) भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा
गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष
भाषाको सिफारिस गर्ने,
(ख) भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन
गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको
सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
(घ) भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।
(७) भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य
आयोग गठन भएको मितिले पााच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसाग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा
आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(९) भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि
संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२८८. राजधानी : (१) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ ।
(२) यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश
सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय
भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके
बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।
२८९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र
सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन
वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको
पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको
ज्ञछट
नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको
व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत
योग्य हुनेछ ।
तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा
कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति
र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त
गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पााच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु
पर्नेछ ।
२९०. गुठी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने
गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका
सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।
(२) गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२९१. नियुक्तिका लागि योग्य नहुने : (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको
नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा
निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन ।
तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई
कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित,
मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र
लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
२९२. संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक
परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका
न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा
पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम
संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका
सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त
समिति गठन गरिनेछ ।
ज्ञछठ
(३) उपधारा (२) बमोजिमको संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय
संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरबी
गर्न पाउने छैन ।
२९३. संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन : संवैधानिक निकायका
प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य
संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र
मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।
२९४. संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन : (१) यस संविधान बमोजिमका
संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन
राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन
संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने
कुराहरू संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक
निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन
तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
ज्ञछड
भाग–३३
संक्रमणकालीन व्यवस्था
२९५. संघीय आयोगको गठन : (१) प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव
दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण
सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट
हुनेछ ।
(३) धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने
गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र
सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ ।
त्यस्तो आयोगले गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त
क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको
मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको आयोगको गठन यो संविधान प्रारम्भ
भएको मितिले छ महीनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यावधि एक
वर्षको हुनेछ ।
२९६. संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसदमा रूपान्तरण हुने : (१) यो संविधान
प्रारम्भ हुादाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ
भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वत: रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो
व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम
रहनेछ ।
तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको
मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम
रहनेछ ।
(२) यो संविधान जारी हुादाका बखत व्यवस्थापिका–संसदमा
विचाराधीन रहेका विधेयकहरू उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–
संसदमा स्वत: सर्नेछन् ।
(३) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नु पर्ने काम
यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१)
बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ ।
ज्ञछढ
(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म
अनुसूची–६ बमोजिमको विषयमा कानून बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार
उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा रहनेछ । त्यसरी बनेको
कानून यो संविधान बमोजिमको प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि
त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ ।
(५) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखतको व्यवस्थापिका–संसद
सचिवालय, त्यसका महासचिव, सचिव र कर्मचारीहरू निजहरूको नियुक्ति
हुादाका बखतको सेवाका शर्तहरूको अधीनमा रही यस संविधान बमोजिमको
संघीय संसद सचिवालयमा कायम हुनेछन् ।
(६) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको
अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने राष्ट्रपतिले यो संविधान प्रारम्भ भएको
मितिले सात दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।
त्यस पछि राष्ट्रपतिले समय समयमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन
आह्वान गर्नेछ ।
२९७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका
बखत कायम रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यस धारा बमोजिम अर्काे
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल
रहनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको
अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र
अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम
अधिवेशन आह्वान भएको मितिले एक महीनाभित्र राजनीतिक सहमतिको
आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन धारा २९६ को उपधारा (१)
बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले गर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा
व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतद्वारा
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा
उपराष्ट्रपतिको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसदको गठन
नभएसम्म यसै धारा बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपति वा
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनेछ ।
ज्ञटण्
(५) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको
पदावधि धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा
उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्म कायम रहनेछ ।
(६) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पद
देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछ :–
(क) राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष
लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध उपधारा (७) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव
पारित भएमा,
(ग) धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्काे राष्ट्रपति वा
उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(७) यस धारा बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले यो
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा धारा २९६ को
उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण
सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले निजको विरुद्ध महाभियोगको
प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन । त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल
कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित
भएमा निज पदमुक्त हुनेछ ।
२९८. मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका
बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद गठन
नभए सम्म कायम रहनेछ ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको
अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र
अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम
आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले
सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन
सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा
व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।
ज्ञटज्ञ
(४) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदको संरचना र कार्य
विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ ।
(५) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकता अनुसार
उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् ।
(६) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम
मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका
सदस्यहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू
व्यवस्थापिका–संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू
आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र
व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
(८) देहायको कुनै अवस्थामा यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री
आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :–
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
(ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(९) यस धारा बमोजिम नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री
तथा सहायक मन्त्री देहायको कुनै अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् :–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा,
(ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसागको
सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(१०) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए
पनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन
गरी रहनेछ ।
ज्ञटद्द
(११) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे
प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उप–प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम
मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
(१२) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत
आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक
वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका–संसद समक्ष
प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(१३) व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक
चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–
संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न
सक्नेछन् ।
तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महीनामा
एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
(१४) उपधारा (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय
व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
बहुमतबाट हुनेछ ।
(१५) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि यस संविधान बमोजिमको प्रदेश
मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल
सरकारले प्रयोग गर्नेछ ।
२९९. सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका
बखत कायम रहेका व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख यस धारा
बमोजिम अर्काे सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो
पदमा बहाल रहनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको
अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र
अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम
अधिवेशन आह्वान भएको मितिले बीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदका
सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राजनीतिक सहमतिको आधारमा एकजना सभामुख
र एकजना उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको सहमति कायम हुन नसकेमा
व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत
प्राप्त गर्ने व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख वा
उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ ।
ज्ञटघ
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र
उपसभामुख व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग–अलग राजनीतिक
दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनु पर्नेछ ।
(५) सभामुख वा उपसभामुखले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य
सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नरही तटस्थ
व्यक्तिको हैसियतले गर्नेछ ।
(६) देहायको कुनै अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त
हुनेछ:–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) व्यवस्थापिका–संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा,
(ग) निजले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव
व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई
तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(७) व्यवस्थापिका संसदको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण
गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख
वा अन्य कुनै सदस्यले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग
लिन र मत दिन पाउनेछ ।
(८) सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र
सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश
गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया तत्काल प्रचलित व्यवस्थापिका–संसदको नियमावली
बमोजिम हुनेछ ।
३००. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत
कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र
जिल्ला अदालतहरू यस संविधान बमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार
नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा
दायर भएका मुद्दाहरू र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि दायर हुने मुद्दाहरू तत्
तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यस संविधानले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन
अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका सर्वाेच्च अदालतका प्रधान
न्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश
ज्ञटद्ध
र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको
मानिनेछ ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानून
बमोजिम धारा १३९ बमोजिमका उच्च अदालतको स्थापना गरिनेछ । त्यस्तो
अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत कायम रहेको
पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि पुनरावेदन
अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू नेपाल सरकारले न्यायपरिषदको
परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा
सर्नेछन् ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम उच्च अदालत स्थापना भएपछि
न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले यो संविधान प्रारम्भ हुादाका
बखत बहाल रहेका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र
न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमा
पदस्थापन गर्नेछ ।
(६) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत बहाल रहेका पुनरावेदन
अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुादा तोकिएको अवधिसम्म बहाल
रहन सक्नेछन् ।
(७) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत अदालत बाहेक अन्य निकायमा
विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर
सम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा
सर्नेछन् ।
३०१. संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ
हुादाका बखत कायम रहेका र यस संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक
निकाय यसै संविधान बमोजिम गठन भएको मानिनेछ र त्यस्ता निकायमा
विचाराधीन रहेका विषयलाई यो संविधानको अधीनमा रही फर्छैट गर्न बाधा
पुर्‍याएको मानिने छैन ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत बहाल रहेका संवैधानिक
निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी यसै संविधान बमोजिम नियुक्त भएको
मानिनेछ र निज नियुक्त हुादाका बखतको सेवाको शर्तको अधीनमा रही
आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोग र लोक सेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्या भन्दा
ज्ञटछ
बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुादाका बखतको सेवाको
शर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
३०२. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन : (१) प्रदेश र
स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक
व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ
हुादाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल
सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा
प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
३०३. स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत
कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको
संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका
पदाधिकारीको निर्वाचन कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका
पदाधिकारीहरू यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म
कायम रहनेछन् ।
३०४. वर्तमान कानून लागू रहने : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुादाका बखत कायम
रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।
तर यो संविधानसाग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको
हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ ।
(२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया
सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
३०५. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको
निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको
कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार,
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश
जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भए पछि तत्काल बसेको
व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नु
पर्नेछ ।
ज्ञटट
भाग–३४
परिभाषा र व्याख्या
३०६. परिभाषा र व्याख्या : (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस
संविधानमा,–
(क) “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित
प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक
समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र
भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा
रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउाछ ।
(ख) “कानून” भन्नाले संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय
कानून सम्झनु पर्छ ।
(ग) “धारा” भन्नाले यस संविधानको धारा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका र
उपमहानगरपालिका समेत सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रदेश” भन्नाले यस संविधान बमोजिम संघीय इकाइमा
विभाजन गरिएको नेपालको संघीय इकाइको क्षेत्र र स्वरूप
सम्झनु पर्छ ।
(छ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको
पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र
न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
अवशिष्ट अधिकार समेतलाई जनाउाछ ।
(झ) “विधेयक” भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको
संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “संघ” भन्नाले संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो इकाइको
रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ ।
(ट) “संघीय इकाइ” भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्झनु
पर्छ ।
ज्ञटठ
(ठ) “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन
गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा
परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय
समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग,
थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक
रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक
विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा
त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानून बमोजिमको मानव
विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय
समेतलाई जनाउाछ ।
(ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने
गाउापालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनु पर्छ ।
(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त
भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि
लागू हुनेछ ।
ज्ञटड
भाग–३५
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी
३०७. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस संविधानलाई “नेपालको संविधान”
भनिनेछ ।
(२) यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन
गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
३०८. खारेजी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज गरिएको छ ।
ज्ञटढ
अनुसूची–१
(धारा ८ को उपधारा (२) साग सम्बन्धित)
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका
(क) किनाराभित्रको आकार बनाउने तरीका
(१) एउटा सिम्रिक रंगको रातो कपडामा तल्लो भागमा चाहिएको जति
लम्बाइको रेखा बायााबाट दाहिनेतिर खिच्ने र यसलाई क ख नाम
राख्ने ।
(२) क बाट सीधा माथि ग सम्म क ख को लम्बाइ जतिमा क ख कै
तृतीयांश थप्दा जति हुन्छ त्यति लामो हुने गरी क ग रेखा खिच्ने ।
ज्ञठण्
क ग मा क बाट क ख को लम्बाइ जति लिई घ चिनो लगाउने ।
ख र घ जोड्ने ।
(३) ख घ रेखामा ख बाट क ख जति लिई ङ चिनो लाउने ।
(४) ङ हुादै क ख को समानान्तर पारेर क ग मा पर्ने बिन्दु च बाट शुरु
गरी दाहिनेतिर छ सम्म क ख को लम्बाइ जति रेखा खिच्ने ।
(५) ग र छ लाई जोड्ने ।
(ख) चन्द्र बनाउने तरीका
(६) क ख को चतुर्थांश जति क बाट दाहिनेमा ज चिनो लाउने र
त्यहााबाट माथि क ग को समानान्तर पारेर ग छ लाई झ मा छुने
रेखा खिच्ने ।
(७) ग च को आधा ञ बाट क ख को समानान्तर पारेर रेखा दायाातिर
खिची ग छ लाई ट मा छुने ।
(८) ञ ट र ज झ रेखा काटिएको ठाउामा ठ चिनो राख्ने ।
(९) ञ र छ जोड्ने ।
(१०) ञ छ र ज झ काटिएको बिन्दुमा ड चिनो लाउने ।
(११) ड लाई केन्द्र मानी ख घ रेखालाई न्यूनतम अन्तर पर्ने गरी स्पर्श
गर्दा हुने जति दूरी पर्ने गरी ज झ रेखाको तल्लो भागमा ढ चिनो
लगाउने ।
(१२) ड मा छोई क ख को समानान्तर रेखा बायााबाट दायाातिर खिच्ने र
यसले क ग लाई छोएको बिन्दुको नाम ण राख्ने ।
(१३) ठ केन्द्र लिएर ठ ढ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा वृत्त खण्ड खिच्ने र ण
ड बाट गएको रेखालाई यसले छोएको दुवै ठाउामा क्रमश: त र थ
नाम राख्ने ।
(१४) ड लाई केन्द्र मानी ड थ व्यासाद्र्धले तल्लो भागमा अर्ध वृत्ताकार त
थ लाई छुने गरी खिच्ने ।
(१५) ढ केन्द्र मानी ढ ड को व्यासाद्र्धले त ढ थ वृत्त खण्डको दुवैतर्फ
छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने र यसले त ढ थ लाई छोएको
विन्दुहरूको नाम क्रमश: द र ध राख्ने । द ध लाई जोड्ने । द ढ र
ज झ काटिएको विन्दुको नाम न राख्ने ।
ज्ञठज्ञ
(१६) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ध ले त ढ थ को माथिल्लो भागमा
दुवै ठाउामा छुने गरी अर्ध वृत्ताकार खिच्ने ।
(१७) न लाई केन्द्र मानेर व्यासाद्र्ध न ड ले त ढ थ को माथिल्लो
भागमा दुवै ठाउामा छुने गरी वृत्त खण्ड खिच्ने ।
(१८) यस अनुसूचीको नं. (१६) को अर्ध वृत्ताकार भित्र र नं. (१७) को
वृत्त खण्ड बाहिर चन्द्रमाको आठवटा बराबरका कोण बनाउने ।
(ग) सूर्य बनाउने तरीका
(१९) क च को आधा प बाट क ख को समानान्तर पारेर ख ङ मा छुने गरी
प फ रेखा खिच्ने ।
(२०) ज झ र प फ काटिएको विन्दु ब केन्द्र मानेर ड ढ को व्यासाद्र्धले
वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२१) ब लाई केन्द्र मानेर ठ ढ व्यासाद्र्धले वृत्ताकार पूरा खिच्ने ।
(२२) यो अनुसूचीको नं. (२०) को वृत्ताकार बाहिर र यो अनुसूचीको नं. (
२१) को वृत्ताकारभित्र परेको गोल घेराको बीच भागमा सूर्यको
बाह्रवटा बराबरका कोणहरू दुई चुच्चाहरूले ज झ रेखामा छुने गरी
बनाउने ।
(घ) किनारा बनाउने तरीका
(२३) न ढ को चौडाइ जति गाढा नीलो रंगको किनारा झण्डाको आकारको
बाहिरी सबैतिरको सीमामा थप्ने, तर झण्डाको पााच कोणहरूमा चाहिं
बाहिरी कोणहरू पनि भित्रै सरहका बनाउने ।
(२४) झण्डा डोरी लगाई प्रयोग गरेमा माथि बताइएकै पट्टी राख्ने । झण्डा
लट्ठीमा घुसार्ने हो भने क ग पट्टि आवश्यक परे जति किनारा
चौड्याउने । डोरी वा लट्ठीको प्रयोगमा क ग को पट्टीमा प्वाल राख्ने
।
स्पष्टीकरण : झण्डा बनाउादा खिचिएका ज झ द ध, च ङ, ङ घ, ञ
छ, ण थ, ञ ट र प फ रेखाहरू कल्पित हुन् । त्यस्तै सूर्यका बाहिरी र
भित्री वृत्ताकारहरू तथा खुर्पे चन्द्र बाहेक अरु वृत्त खण्ड पनि कल्पित
हुन् । यिनलाई झण्डामा देखाइादैन ।
द्रष्टव्य : राष्ट्रिय झण्डाको आकार नेपाल सरकारले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
ज्ञठद्द
अनुसूची–२
(धारा ९ को उपधारा (१) सांग सम्बन्धित)
नेपालको राष्ट्रिय गान
सयांै थुागा फूलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका मेची–महाकाली ।
प्रकृतिका कोटीकोटी सम्पदाको आाचल
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल
ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल
बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।
ज्ञठघ
अनुसूची–३
(धारा ९ को उपधारा (२) साग सम्बन्धित)
नेपालको निशान छाप
द्रष्टव्य : यो निशान छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारको
बनाउन सकिनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको
प्रयोग हुनेछ ।
ज्ञठद्ध
अनुसूची–४
(धारा ५६ को उपधारा (३) साग सम्बन्धित)
प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू
प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २
ज्ञ. ताप्लेजुङ
द्द. पााचथर
घ. इलाम
द्ध. संखुवासभा
छ. तेह्रथुम
ट. धनकुटा
ठ. भोजपुर
ड. खोटाङ
ढ. सोलुखुम्बु
ज्ञण्. ओखलढुंगा
ज्ञज्ञ. उदयपुर
ज्ञद्द. झापा
ज्ञघ. मोरङ
ज्ञद्ध. सुनसरी
ज्ञ। सप्तरी
द्द। सिराहा
घ। धनुषा
द्ध। महोत्तरी
छ। सर्लाही
ट। रौतहट
ठ। बारा
ड। पर्सा
ज्ञठछ
प्रदेश नं. ३ प्रदेश नं. ४
ज्ञ। दोलखा
द्द। रामेछाप
घ। सिन्धुली
द्ध। काभ्रेपलाञ्चोक
छ। सिन्धुपाल्चोक
ट। रसुवा
ठ। नुवाकोट
ड। धादिङ
ढ। चितवन
ज्ञण्। मकवानपुर
ज्ञज्ञ। भक्तपुर
ज्ञद्द। ललितपुर
ज्ञघ। काठमाडौं
ज्ञ। गोरखा
द्द। लमजुङ
घ। तनहुा
द्ध। कास्की
छ। मनाङ
ट। मुस्ताङ
ठ। पर्वत
ड। स्याङजा
ढ। म्याग्दी
ज्ञण्। बाग्लुङ
ज्ञज्ञ। नवलपरासी
(बर्दघाट सुस्ता पूर्व
ज्ञठट
प्रदेश नं. ५ प्रदेश नं. ६
ज्ञ. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता
पश्चिम)
द्द. रूपन्देही
घ. कपिलबस्तु
द्ध. पाल्पा
छ. अर्घाखााची
ट. गुल्मी
ठ. रुकुम (पूर्वी भाग)
ड. रोल्पा
ढ. प्यूठान
ज्ञण्. दाङ
ज्ञज्ञ. बााके
ज्ञद्द. बर्दिया
ज्ञ. रुकुम (पश्चिम भाग)
द्द. सल्यान
घ. डोल्पा
द्ध. जुम्ला
छ. मुगु
ट. हुम्ला
ठ. कालिकोट
ड. जाजरकोट
ढ. दैलेख
ज्ञण्. सुर्खेत
प्रदेश नं. ७
ज्ञ. बाजुरा
द्द. बझाङ
घ. डोटी
द्ध. अछाम
छ. दार्चुला
ट. बैतडी
ठ. डडेल्धुरा
ड. कञ्चनपुर
ढ. कैलाली
ज्ञठठ
अनुसूची–५
(धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ साग सम्बन्धित)
संघको अधिकारको सूची
क्र.सं. विषयहरू
१ रक्षा र सेना सम्बन्धी
(क) राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण
(ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी
२ युद्ध र प्रतिरक्षा
३ हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी
४ केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान,
शान्ति सुरक्षा
५ केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक
नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण
६ परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त
राष्ट्रसंघ सम्बन्धी
७ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी,
८ दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बााडफााड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक
९ भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत
आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर,
सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना
१० संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा
११ जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
१२ अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन
१३ केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर)
१४ केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिंचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना
ज्ञठड
१५ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय
मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय
१६ स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन,
राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा,
सरुवा रोग नियन्त्रण
१७ संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला,
विशेष संरचना
१८ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
१९ हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२० राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन
२१ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन
सम्बन्धी कानून
२२ नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन
२३ आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी
२४ बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्ेरडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत)
२५ नाप–तौल
२६ खानी उत्खनन
२७ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज,
वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा
२८ बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन
२९ भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन
३० फौजदारी, देवानी कानूनको निर्माण
३१ सुरक्षित छापाखाना
३२ सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
३३ संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू
३४ पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक
३५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा
ज्ञठढ
उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा
नतोकिएको विषय
ज्ञडण्
अनुसूची–६
(धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को
उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४ को उपधारा (४) र धारा २९६
को उपधारा (४) साग सम्बन्धित)
प्रदेशको अधिकारको सूची
क्र.सं. विषयहरू
ज्ञ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
द्द। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन,
सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
घ। रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन
द्ध। घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर,
विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड
जरिवाना
छ। प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
ट। प्रदेश तथ्यांक
ठ। प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन
ड। प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
ढ। स्वास्थ्य सेवा
ज्ञण्। प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी
ज्ञज्ञ। प्रदेशभित्रको व्यापार
ज्ञद्द। प्रदेश लोकमार्ग
ज्ञघ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
ज्ञडज्ञ
ज्ञद्ध। प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक
विषय
ज्ञछ। प्रदेश लोक सेवा आयोग
ज्ञट। भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
ज्ञठ। खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
ज्ञड। भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
ज्ञढ। प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
द्दण्। कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार
व्यवसाय, यातायात,
द्दज्ञ। गुठी व्यवस्थापन
ज्ञडद्द
अनुसूची–७
(धारा ५७ को उपधारा (३), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७ साग
सम्बन्धित)
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची
क्र.सं. विषयहरू
ज्ञ। फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता,
सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया)
द्द। आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र
अनुगमन
घ। देशको सुरक्षासाग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा
हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
द्ध। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण
छ। पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद,
लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार)
सम्बन्धी कानून
ट। सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना
ठ। करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी
ड। टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी
ढ। औषधि र विषादि
ज्ञण्। योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन
ज्ञज्ञ। सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको
समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
ज्ञद्द। कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद
चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा
ज्ञघ। प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता
ज्ञडघ
ज्ञद्ध। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी
ज्ञछ। उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
ज्ञट। क्यासिनो, चिठ्ठा
ज्ञठ। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र
पुनर्लाभ
ज्ञड। पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ
ज्ञढ। चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकूद
द्दण्। बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन
द्दज्ञ। गरीबी निवारण र औद्योगीकरण
द्दद्द। वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
द्दघ। अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल
उपयोग
द्दद्ध। भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून
द्दछ। रोजगारी र बेरोजगार सहायता
ज्ञडद्ध
अनुसूची–८
(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२)
र धारा २२६ को उपधारा (१) साग सम्बन्धित)
स्थानीय तहको अधिकारको सूची
क्र.सं विषयहरू
ज्ञ। नगर प्रहरी
द्द। सहकारी संस्था
घ। एफ. एम सञ्चालन
द्ध। स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्ेरशन शुल्क,
सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर,
व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर,
मालपोत संकलन
छ। स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
ट। स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
ठ। स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
ड। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
ढ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
ज्ञण्। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
ज्ञज्ञ। स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
ज्ञद्द। गाउा सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र
मध्यस्थताको व्यवस्थापन
ज्ञघ। स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
ज्ञद्ध। घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
ज्ञछ। कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
ज्ञडछ
ज्ञट। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
ज्ञठ। बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
ज्ञड। कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
ज्ञढ। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
द्दण्। विपद व्यवस्थापन
द्दज्ञ। जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
द्दद्द। भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
ज्ञडट
अनुसूची–९
(धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७,
धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा
(१) साग सम्बन्धित)
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची
क्र.सं विषयहरू
ज्ञ. सहकारी
द्द. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
घ. स्वास्थ्य
द्ध. कृषि
छ. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
ट. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त
रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
ठ. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण
तथा जैविक विविधता
ड. खानी तथा खनिज
ढ. विपद व्यवस्थापन
ज्ञण्. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
ज्ञज्ञ. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
ज्ञद्द. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
ज्ञघ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
ज्ञद्ध. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
ज्ञछ. सवारी साधन अनुमति
संविधानसभा अध्यक्षद्वारा प्रमाणित मिति : ०७२/०६ /०३

माओवादी युद्धलाई फर्केर हेर्दा

2015-02-14T06:53:00.000-08:00

काठमाडौ, फाल्गुन २ - बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न निस्केको माओवादी १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि १० वर्ष नै हुन लाग्दासमेत उसमा 'जनयुद्ध' को धङधङी हट्न सकेको छैन। संसदीय राजनीतिमा आएपछि पहिलो शक्तिका रूपमा निर्वाचित भएको ऊ यतिखेर तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ। उसले अझै विद्रोह र क्रान्तिका कुरा गर्न छाडेको छैन।

'जनयुद्धको २०औं वर्षगाँठ' मनाइरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसडाँडाको प्रांगणमा आक्रोशित हुँदै भने, 'प्रचण्ड, बाबुराम बिगि्रए भने पनि माओवादी आन्दोलन चिहानबाट ब्युँझिने छ।'

पहिलो संविधानसभामा टाकुरामा पुगेका दाहाल यतिबेला झरेर भिरमा अड्किएका छन्। यही कठिन अवस्थामा उनी आन्दोलन हाँक्न खोज्दै छन्। माओवादीबाट फुटेका वैद्य सडकमा अलपत्र छन् भने उनीबाट पनि टुक्रिएका विप्लव जंगलको छेउछाउ भौतारिँदै छन्।

सशस्त्र आन्दोलनबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्न नसके पनि मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा स्थापित गर्ने श्रेयको ठूलो अंश माओवादीलाई जान्छ। तर, यतिबेला माओवादी शक्ति पाँच चिरामा विभाजित भइसकेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि मुलुकमा गणतन्त, राज्यपुनर्संरचना, धर्मनिरपेक्षताका मुद्दा अनुमोदन भएका थिए। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताबाहेक अन्य मुद्दा विवादमा परेका छन्। कांग्रेस-एमाले पक्षधर पार्टीको संविधानसभामा दुईतिहाइ भएकाले एमाओवादीका मुद्दा झन् संटकमा छन्। सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आफैंले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानसभाबाट केही समयका लागि माओवादी बाहिरिएको छ।

संविधानसभामा आफ्नो मागको सुनवाइ नभएपछि एमाओवादीले सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ। पार्टीका नेताहरूले आपmना भाषणमा 'विद्रोह' मा जोड दिन थालेका छन्। 'हाम्रो मुद्दा मरेको छैन, हाम्रो मुद्दा मर्‍यो भने मात्र हामी मर्ने छौं,' दाहालको भनाइ छ, 'फेरि विद्रोह, क्रान्तिमा अघि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ।' संविधानसभा छाड्ने मन नहुँदा नहुँदै पनि दाहालले सडकलाई रोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए।

'विगतका सहमति सम्झौता र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न झुक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' एमाओवादी नेता बाबुराम

भट्टराईले भने।

वैद्य माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले 'जनयुद्ध' का उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा माओवादी आन्दोलन कमजोर भएको बताइन्। 'हामीले जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकेनौं, त्यसकारण कमजोर भयौं, २०औं वर्षगाँठका अवसरमा हामीलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्ने महसुस भएको छ,' उनले भनिन्।

माओवादी शक्ति कमजोर भएकाले फेरि यसबारे समीक्षा सुरु भएको छ। एमाओवादीको संविधानसभाबाट संविधान, नेकपा-माओवादीको जनविद्रोहको बाटो, चन्द माओवादीको युद्धको नीति, मणि थापा र मातृका यादवको बल प्रयोगको नीतिमा कुनचाहिँ सही भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ। माओवादीबीच एकताको प्रसंग चले पनि तत्काल उनीहरूको मिलनविन्दु देखिएको छैन।

एमाओवादी नेता राम कार्कीले माओवादी आन्दोलनले मूल बाटो बिराएकाले समस्या आएको बताए। 'मूल बाटो छाडेपछि यताउता सानातिना बाटो समात्नु स्वभाविक हो,' उनले भने, 'यो जनयुद्धको दोष होइन, शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि मूल नेतृत्वले लिएको गलत बाटोको परिणाम हो।'

माओवादीबाट अलग भएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका त्यसका महासचिव मणि थापाले पहिलो संविधानसभाको जनादेशलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्दा यो अवस्थामा आइपुगेको जनाए। 'जनताले दिएको अभिमतलाई माओवादी पार्टीले संविधान, शान्ति र प्रगतिमा अनुवाद गर्न सकेन। बरु माओवादी पार्टीको एउटा हिस्सा राजनीतिक, वैचारिक रूपमा विचलन र आर्थिक/सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्ट भयो। माओवादी आन्दोलनले यसको वस्तुनिष्ट उत्तर नदिने हो भने यसको विघटनलाई कसैले रोक्न सक्दैन,' उनले भने।

के मा सफल, केमा असफल?

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले माओवादी राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्न सफल भए पनि आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा असफल भएको बताए। 'गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीलगायत राजनीतिक मुद्दामा सफल रह्यो,' उनले भने, 'तर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दामा असफल रह्यो।'

१० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनकै उपलब्धि मान्नुपर्छ- माओवादीले दुई/दुईपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनु, चाहे सरकार सफल हुन नसक्नु/ढल्नुमा उसको आफनै कमजोरी किन नहोस्। र, दर्जनौं माओवादी नेताले मन्त्री बन्ने अवसरसमेत पाए। थुप्रै माओवादी नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली नै फेरियो। तर, सशस्त्र युद्ध लडेका धेरै कार्यकर्ता खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। वास्तवमै शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्ताबीच दुई तह वा दुई वर्गजस्तो देखियो। एकखाले विरोधाभास पूर्ण स्थिति विकास भयो।

समाजमा जागरण, चेतना फैलाउन र अधिकारका लागि आवाज उठाउन माओवादीको योगदान रहेको उनको भनाइ छ। तर, आर्थिक विकास, भूमि सुधारलगायतका कुरा कागज मात्र सीमित रहेको उनको बुझाइ छ।

शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भएर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने माओवादीको योगदान विश्वमै उदाहरणीय रहेको उनको बिश्लेषण छ। समाज रूपान्तरण गर्न हिँडेका माओवादी नेता, कार्यकर्ता आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न रहनु सांस्कृतिक हिसाबले सबभन्दा खराब पक्ष रहेको उनको बुझाइ छ। यसले युद्धकालमा उनीहरूले ल्याएको नीतिविपरीत गएको देखिन्छ।

फर्केर हेर्दा

माओवादीले २०५२ फागुन १ मा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा धेरैको अनुमान थियो, यो धेरै दिन टिक्दैन। रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली र गोरखा प्रहरी चौकी आक्रमण गरी सुरु भएको युद्ध देशव्यापी फैलियो। तर, यो युद्ध १० वर्ष मात्र टिकेन करिब १५ हजारको ज्यान गयो। सँगसँगै यो हिंसात्मक आन्दोलनले समाजमा एक किसिमको जागरणसमेत ल्याइदियो।

सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो अधिकार माग्न सिकायो। तत्कालीन राज्यको अव्यवस्थाबाट उत्पन्न भएको आक्रोशलाई विष्फोटमा पुर्‍याइदियो। गरिबवर्गको मुक्तिसँगै उसले जातीय मुक्तिको कुरा ल्यायो, जसको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। त्यस्तै राज्यपुनर्संरचनाको प्रस्तावले सशस्त्र युद्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यो।

युद्धले क्रान्तिकारी र गैरक्रान्तिकारी नाममा समाजमा विभाजनको रेखा कोर्‍यो। समाजमा भयावह अवस्था आयो। मित्र र दुस्मनको सीमारेखाले नेपाली-नेपालीबीच काटमारसम्म गरायो। गाउँहरू रित्ता हुने अवस्था आयो। मुलुकमा सहरी क्षेत्रमा श्री ५ को सरकार र गाउँमा जनसरकार हुने अवस्था आयो।

दुई राज्य दुई सेनाको जस्तो अवस्था आयो। युद्धका कारण गाउँ बन्जर भयो भने आर्थिक संकट बढ्यो।

दलहरूबीच ०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि मुलुकले नयाँ कोर्स लियो। एमाओवादी शान्ति यात्रा सुरु गर्‍यो। सशस्त्र युद्धमा भएको शक्ति र शान्तिपूर्ण राजनीति गरेका कांग्रेस, मालेलगायतका पार्टी मिलेर जनआन्दोलन-२ सफल गरे।

०६४ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्तिसम्झौता गरेपछि र सेना समायोजन भएपछि मुलुकमा युद्धको त्रासको अन्त्य भयो। त्यसपछि नयाँ नेपाल र आर्थिक क्रान्तिको विषयले समेत प्रवेश पायो। २००७ सालदेखि उठदै आएको संविधानसभाको निर्वाचन भयो। १० वर्षे सशस्त्र युद्धको जगमा माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो, दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो बन्यो।

एमाओवादीको १० वर्षे सशस्त्र र १० वर्षे शान्तिपूर्णकालमा निकै उतारचढाव ल्यायो। तर, समाजमा युद्धका डोबहरू बाँकी नै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्ध समाप्त गरेको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा संविधान निर्माण गर्ने काम अधुरै छ। ठीक यति नै बेला पूर्वयुद्धरत पार्टी माओवादी र संसदादी पार्टी कांग्रेस, एमालेबीच तीव्र धु्रवीकरण सुरु भएको छ। जसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व गर्ने त्रास भने सिर्जना गरेको छ।

२०५१ यता

सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्ष

०५१ फागुन १ : रोल्पा, रुकुम र सिन्धुली जिल्लामा एक-एकवटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण।

०५३ पुस १९ : रामेछापको बथानमा आक्रमण दुई प्रहरी र तीन माओवादीको मृत्यु।

०५५ फागुन २० : दाङ चिराघाट इलाका प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण। सात प्रहरीको मृत्यु।

०५५ फागुन २१ : रुकुममा एमाले सांसदका उम्मेदवार यदु गौतमको हत्या।

०५७ असोज ९ : डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा आक्रमण। १४ प्रहरीको मृत्यु ४० घाइते।

०५७ चैत २० : रुकुमको प्रहरी चौकीमा आक्रमण ३० प्रहरीको मृत्यु।

०५८ असार २३ : लमजुङ, नुवाकोट र गुल्मीका प्रहरी चौकीमाथि एकैपटक आक्रमणमा ४१ प्रहरीको मृत्यु।

०५८ मंसिर ८ : पहिलोपटक सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण। दाङ घोराहीमा। १४ सैनिकसहित ३७ जनाको मृत्यु।

०५८ फागुन ४ : अछामको सदरमुकाम मंगलसेन र साँफेबगरस्थित विमानस्थलमा एकैसाथ आक्रमण। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित एक सय २९ भन्दा

बढीको मृत्यु।

०५८ चैत ३० : दाङको पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा तीन प्रहरी चौकीमा आक्रमण सशस्त्र र जनपथका अधिकृतसहित ४६ को मृत्यु।

०५९ भदौ २३ : सिन्धुलीको भीमानमा आक्रमण प्रहरी निरीक्षकसहित ४९ को मृत्यु।

०५९ भदौ २४ : अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आक्रमण ६५ सुरक्षाकर्मी र एक साधारणको मृत्यु।

०५९ कात्तिक २९ : जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा र गोरखाको ताकुकोटमा आक्रमणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६१ सुरक्षाकर्मी र दुई सर्वसाधारणको मृत्यु।

०५९ माघ १२ : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ दम्पतीको हत्या।

०६० भदौ २१ : दोलखाको मैनापोखरीमा यात्रुवाहक बसमा आक्रमण।

०६० चैत ७ : म्याग्दीको बेनीमा आक्रमण सैनिकसहित ५१ को मृत्यु।

०६१ चैत २५ : माओवादीद्वारा खारा आक्रमण, करिब सय माओवादीको मृत्यु।

०६२ साउन २३ : कालीकोटको पिलीमा आक्रमण। ५० भन्दा बढी सैनिकको मृत्यु।

०६२ जेठ २३ : चितवनको बाँदरमुढेमा यात्रुवाहक बसमा एम्बुसमा। ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु।

०६२ चैत २३ : सर्लाहीको मलंगवामा आक्रमण। सैनिक हेलिकोप्टर ध्वस्त। १० सैनिकसहित २३ को मृत्यु।

०६३ वैशाख १० : सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा अन्तिम

आक्रमण। पाँच माओवादी र एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु।

सरकार-माओवादी शान्ति वार्ता

पहिलो ०५८ भदौ १४ गोदावरी

दोस्रो ०६० वैशाख २७ शंकर होटल

तेस्रो ०६३ जेठ १२ गते गोकर्णमा

शान्तिकालका १० वर्ष

०६४ मा शान्तिप्रक्रियामा सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रवेश

०६४ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर, त्यही दिन लडाकु शिविरमा

०६४ चैतको संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी

०६५ भदौ ६ मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री, त्यसको नौ महिनापछि सरकारबाट राजीनामा

०६७ साल माघमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनायो

०६८ भदौमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, लडाकुका शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा। त्यसपछि करिब १४ सय लडाकुको सेनामा समायोजन

०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो पार्टी

०७१ माघमा संविधानसभा बैठक बहिष्कार

बलजफ्ती संविधान बनाएर देखाउनुस्, हामी सडकमा हुन्छौं : दाहाल

2015-01-26T22:49:00.000-08:00

काठमाडौं, माघ १३ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार सिंहदबार आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा निकै हतारमा थिए । कालो ओभरकोट र टाइ लगाएका उनी काठमार्डौस्थित भारतीय दूतावासद्वारा आयोजित गणतन्त्र दिवसमा सहभागी भएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने बैठकमा आएका थिए । संसदमा चार दिन नारा लगाउँदा स्वर भास्सिएका उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीको सुरुमै भने, 'तत्काल वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन, व्यक्तिगत भेटघाट गर्दैनौ भनेका छैनौ ।'

प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको वार्तामा सहभागी हुनुहुन्छ ?

हामी पहिलो चरणमा प्रचारात्मक आन्दोलन, दोस्रो चरणमा क्रियात्मक, तेस्रो चरणमा निर्णयात्मक आन्दोलन जान्छौं । उहाँहरूले सहमतिबाट संविधान बनाउने, शान्ति सम्झौतालाई सम्मान गर्ने, बिगतका सहमति सम्झौता अनुसार संविधान बन्ने वातावरण नबनाएसम्म हामी सरकारवादी दल र सभामुखसंग वार्ता गर्दैनौ भनेका छौ । यो कुनै घुक्र्याउन भनिएको होइन । नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न बाध्यात्मक निर्णय हो यो । उपलब्धि संस्थागत नहुदासम्म उनीहरुसंग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन । व्यक्तिगत भेटघाट गर्दैनौ भनेको होइन, भर्खरै इन्डिया हाउस (भारतीय दूतावास) मा प्रधानमन्त्री, केपी ओली मन्त्रीसंग भेट भयो । त्यस्तो भेट होला, तर औपचारिक वार्ता नगर्ने सोचेका छौं ।

घुक्र्याउनमात्र वार्ता नगर्ने भनिएको त होइन ?

उहाहरूले सहमति उल्ट्याउन खोजेपछि पहिलेका समझदारीमा नआइकन, हिजोको गल्ति नसच्याई वार्ता गर्नुको औचित्य देखेका छैनौ । यो कुनै ट्याक्टिकल कुरा होइन, घुर्की धम्कीको कुरा होइन । यदि उहाहरुले बलजफ्ती गर्नु भयो भने संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुने र हामी संविधानसभामा रहिरहन नसकिने अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने देख्या छु । उहाहरुले केही पनि नसच्याउने भने, एक्लै बनायो भयो संविधान । बहुमतबाटै बनाउने हामी त्यहा गएर दिनदिनै जनतालाई हैरान पार्ने, नारा जुलुस गर्नुभन्दा सिधै जनतामा जाने, संविधानसभामा एक्लौटी बनाउन भनेर छलफल चलिरहेको छ । यति ठूलो परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विस्तृत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेको जगमा बनेको हो । गिरिजाबाबु नहुदा, गिरिजाबाबु बिरोधी कांग्रेसमा हावी भए, माधब नेपाल बिरोधीहरू एमालेमा हावी भए । हिजोको शान्ति सम्झौताका निम्ति र जनआन्दोलनका लागि मिहिनेत गर्ने नेताहरुमा गिरिजाबाबु बित्नुसभयो, माधव नेपाल पराजित हुनुभयो । ओलीजस्ता आन्दोलनबिरोधी मान्छेहरु र सामन्ती निरंकुशतन्त्रका पक्षपाती रहे, त्यस्ता मान्छे हावी भए । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया लथालिंग भएकोमा म असाध्यै चिन्तित छु । शान्ति सम्झौतालाई सम्मान गर्ने प्राप्त उपलब्धी, प्रतिबद्धता पालन गरेरनन् भने ठूलै आन्दोलनमा जानुपर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने जस्तोसुकै त्याग र बलिदान हुनुपर्छ भन्ने लाग्या छ ।

वार्तामै नबसेपछि समाधान कसरी हुन्छ त ?

प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि गरेको आह्वानको कुनै अर्थ छैन । वातावरण बनाउनुपर्‍यो । शान्ति सम्झौता, १२ बुदे समझदारीलाई अपमान गर्नु गल्ति भयो, भन्नुपर्‍यो । आउनुस्, सहमतिका आधारमा संविधान बनाऔ नभन्दासम्म उहाहरुले भन्ने गरेको वार्ताको कुनै अर्थ छैन । वार्ता हामीले तोडेको होइन, पाँच दिन अघि उहाहरुले तोड्नु भएको हो । ए बाबा, सहमतिका आधारमा संविधान बनाऔ, पाँच/सात दिन समय लिऔ भन्दा हामी वार्ता गदैनौ भन्ने सुशील कोइराला र केपी ओली हुनुहुन्छ । हामी त वार्तामा थियौ, छलफल गरौ, सहमति गरौ १० दिन समय लिऔ भन्दा वार्ता गर्दैनौ भन्ने उहाहरू नै हो । बलजफ्ती संविधान बनाएर देखाउनुस्, हामी सडकमा हुन्छौ । यसको अर्थ हामी संविधानसभा छोडिहाल्छौ भन्ने अर्थ नलागोस् । सरकारवादी दलको यही रबैया रहिरह्यो भने संधिवानसभाको औचित्य समाप्त हुन धेरै बेर लाग्दैन ।

कांगेस र एमाले दुई तिहाइबाट अघि बढ्ने देखिएको छ नि ?

दुई तिहाइबाट बढ्ने देखिएको छ । त्यसबाट अघि बढ्ने भएमात्र त्यति धेरै चिन्ताको विषय हुदैनथ्यो । दुई तिहाइबाट अघि बढ्ने हो भने संविधानले मानेको छ भन्न सकिन्थ्यो होला । दुई तिहाइबाट सम्झौता उल्ट्याउने, क्रान्तिको उपलब्धी उल्ट्याउने काम गरेकाले आपत्ति हो । दुई तिहाइको आपत्ति होइन । परिवर्तनका उपलब्धी उल्ट्याएर प्रतिगमनतिर लैजाने प्रवृत्ति घातक छ । उहाहरुको दुई तिहाइ म मान्दिनँ । एमालेले मत पाएको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा हो, बहुपहिचान प्रदेशमा हो, किरात लिम्बुवान कोशी, ताम्सालिङ, नेवा बाग्मतीमा भोट मागेको हो उहाहरुले । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बहुपहिचान प्रदेशमा भोट माग्ने, अहिले सबै कुरा छोडेर कांग्रेससित मिलेपछि कसरी दुई तिहाइ भन्ने ? यो राजनीतिक बैइमानी र बिश्वासघात हो । यो दुई तिहाइ कसरी भयो ?

कांग्रेस, एमालको नौ बुदे खारेजीको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो ?

हामीले नौ बुदे खारेजी भन्न आवश्यक छैन । सहमति अनुसार जानुपर्छ भन्ने हो । नौ बुदे बैधानिक , राजनीतिक, नैतिक ढंगले पनि गलत छ । किनकी त्यो १५ गते म्याद सकिएको छ, १७ गते दर्ता गराउनुभएको छ । त्यो अपारदर्शी ढंगले पार्टीहरुबीच छलफल नगरी, लुकेर बनाउनु भएको छ । एकाएक ल्याएर प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो निर्वाचनमा जनताका अघि गरिएका प्रतिवद्धता बिपरित भएकाले हरेक दृष्टिकोणले गलत छ ।

दलहरुबीच असमझादारी बढ्नुमा कुनै शक्तिको हात देख्नुहुन्छ ?

सबै कुरा भन्न गाह्रो छ, दुनियामा बिभिन्न शक्ति केन्द्र छन् । ती स्वार्थ को को संग जोडिएका छन् भन्न सकिन्न । अहिले भन्न सकिने कुरा के हो भने एमाले जसको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको छ, त्यसले सामन्ती उच्च जातीय अहंकारवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । हिजो राजाले जुन विचार, प्रवृत्ति, संस्कृति, मूल्य मान्यताको प्रतिनिधित्व गर्थे, अहिले केपी ओली र सुशील कोइरालाले ठिक त्यही विचार प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक, लैगिक उत्पीडन गर्ने कुरामा राजा र यिनीहरु एउटै चिज हुन् । हिजो राजालाई जोजोले समर्थन गर्थे, आज उनीहरुलाई समर्थन गरेका छन् । अहंकार र दम्भले गर्दा ज्ञानेन्द्रलाई मैले भनेपछि मान्नुपर्छ भन्ने थियो । सेना पुलिस जनता मैसंग छन् भन्ने ठान्या छन् । अहिले ओलीले पनि त्यही ठानेका छन् । अर्को आफूबाहेक मधेशी जनजातिलाई मान्छे ठान्दैनन् । बुद्धि भएका मान्छे हुन् भन्ने ठान्दैनन् । हेप्छन् । महिला, दलित उत्पीडित क्षेत्रका मान्छेलाई जनता ठान्दैनन् । तिनले रैति ठान्छन् । जस्तो हिजोका राजा महाराजाले ठान्थे । यो अहंकार, दम्भ र उच्च जातीय अहंकारबाद नै हो । एकल जातीवादी यिनै हुन् । जातीय साम्प्रदायिकता भडाउने यिनीहरुनै हुन् । यिनलाई परास्त नगरे शान्ति हुदैन । जातीय सद्भाव पनि हुदैन । एकल जातीय राज्यवादी बनाउने कुरा सुशील र केपी ओलीको सोचाइ हो । सबै जातिमा समानता हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो ।

Ucpn maoist chairman Prachanda's fresh interview

2015-01-26T22:46:00.003-08:00

Ucpn maoist chairman prachanda

2015-01-26T22:46:00.001-08:00

Prachanda in Rolpa (Photo Gallary)

2014-12-11T22:41:00.001-08:00

A school of Rolpa

2014-12-11T22:31:00.001-08:00

Rolpa Ransi: Student are reading at school's hostel.

Hostel building

Assembly ceremony

Girls are more than boys

मंसिर ८ ऐठन बनेर आउछ

2014-11-27T05:24:00.002-08:00

घोराही आक्रमण भएको १३ वर्ष,

All test in, http://www.ekantipur.com/kantipur/2071/8/5/full-story/334147.html

गाउँको दसैं

2014-09-27T02:33:00.002-07:00

दसैंमा गाउँमा कमेरो, रातो माटोले लिपेर दुलहीजस्तो सजाएका घरको बास नामी रिसोर्टभन्दा कम हुँदैन।
'गाउँको दसैं पो दसैं, सहरको दसैं के दसैं?' दसैंको मुखमा आजभोलि यस्तो भनेको प्रशस्त सुनिन्छ। दसैंको अवसरमा गाउँ नसम्झनेहरू कमै होलान्। सहरमा सरिसकेकाहरू पनि दसैंमा एकपटक गाउँ नसम्झि रहन सक्दैनन्। किनकि गाउँ अब सम्झनलायक भएका छन्। गाउँ साँच्चिकै रमाइला भएका छन्।
त्यसैलेे त हाम्रो गाउँप्रतिको मोह बढ्दै गएको छ। दसैंको प्रसंगमा हालै काठमाडौंमा घर भएको साथीको छोराले भनेछ, 'बाबा गाउँ जाने टिकट किन्नुभयो?' उसले भनेछ, 'हाम्रो घर काठमाडौंमा हो, गाउँ जानु पर्दैन।' अनि छोराले रिसाउँदै भनेछ, 'सबै साथीहरू गाउँ जाँदैछन्। हामी पनि गाउँ जानुपर्छ, भोलि गएर गाउँ किन्नु है। अनि टिकट पनि किन्नु।' यो कुरा सुनेर काठमाडौंवासी साथी छक्क परेछन्। उनलाई गाउँको महत्त्वले झल्यास्स बनाएछ।
कुनै बेला यस्तो समय थियो, गाउँ भनेपछि मान्छेहरू नाक खुम्च्याउँथे। गाउँ एउटा अभिषप्त ठाउँ जस्तो व्यवहार गर्थे। सहर बस्नमा गर्व गर्थे, सहरमा बसेर गाउँको हुर्मत लिन्थे। समय बदलिएको छ, अब ती दिन छैनन्। गाउँ र सहरको संयोजनमा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ। हाल गाउँ जान पाउँदा गर्व ठान्छन्। गाउँ जान नपाउँदा काठमाडौंवासीको एक छोराले जसरी आफ्नो बाबालाई गाउँ जान दबाब दिन्छन्, त्यसकै एउटा उदाहरण हो।

गाउँ र सहरको संयोजनले मात्र मान्छे खुसी हुने बेला आइसकेको रहेछ। कम्तीमा पनि दसैं, तिहारको बेला गाउँ सम्झनु सकारात्मक कुरा हो। दसैं र गाउँ एकअर्काप्रति गाँसिएका छन्। यसले सहर केन्दि्रत प्रवृत्तिलाई कम गर्दै लगेको छ। गाउँका विकास र त्यहाँको वातावरणले सहरवासीलाई लोभ्याउँदै लगेको छ। विगतको तुलनामा गाउँको परिभाषा फेरिएको छ। सुन्दर कला संस्कृति, सफा वातावरण, रमाइलो परिवेश, विकासतिर पाइला बढाइरहेको हालको परिभाषा हो। सहरको परिचय गाउँको ठीक विपरीत छ। सभ्यता हराउँदै गएको छ, वातावरण प्रदूषित हुँदै गएको छ, परिवेशमा विकृति आउँदै गएको छ। मानवीयताको ह्रास हुँदै गएको छ। सहकार्यको संस्कृति गायब हँुदैछ। यस्तो बेलामा गाउँको गरिमा बढ्नुपर्छ, बढिरहन्छ। कसैले रोक्न सक्दैन।
बहुसंख्यक मान्छे गाउँमै हुर्केका हुन्। 'गाउँले' भनेर हेप्ने जमाना पनि कुनै बेला नभएको होइन, तर अब त्यो अन्त्य भएको छ। आफू गाउँले भएको गर्व गर्ने बेला आएको छ। माथि उल्लेख गरेको सहरमा जन्मे-हुर्केको बच्चाले गाउँ जाने उत्कट चाहनाले पनि गाउँप्रतिको मोह तीव्र बढेको देखिन्छ। सहरियाहरूलाई पनि गाउँप्रति वितृष्णा छैन, कुनै बेला मेसो मिलाएर उनीहरू गाउँ जान चाहन्छन्। गाउँमा पक्कै पनि केही छ र सहरियाहरू गाउँप्रति आकषिर्त छन्। भर्जिन गाउँको कथा जति लेखे पनि नयाँ हुन्छ, सहरका कथा पुराना भइसके। गाउँ नयाँ छन्, सहर पुराना हुने क्रममा छन्। त्यसैले त मान्छेहरू नयाँको खोजीमा छन्। नयाँ खोज्दै गाउँतिर दौडिरहेका छन्। सहरतिर दौडेकाहरू पनि गाउँतिर र्फकने क्रम सुरु भएको छ। दसैंको मौकामा गाउँतिर दौडनेहरूको प्रसंग अझ बेग्लै हो।
दसैंमा गाउँमा कमेरो, रातो माटोले लिपेर दुलहीजस्तो सजाएका घरहरूको बास नामी रिसोर्टभन्दा कम हुँदैन। अर्गानिक खानेकुरासँंग पाँचतारे होटलको परिकारसंँग तुलना हुनसक्ने कुरै भएन। त्यसमा सहरजस्तो धनी र गरिबको खाडल पनि त्यहाँ देखिँदैन। घरमा जे छ, त्यसकै आधारमा दसैं मनाउने प्रचलन अझ सुन्दर छ। सहरजस्तो हरेक कुराको लेनदेन नगदमा त्यहाँ हुँदैन। सम्बन्धको मूल्य नगदमा कारोबार हुँदैन र त गाउँमा एकआपसको सम्बन्ध सुमधुर छ। सहरको जस्तो बनावटी सम्बन्ध त्यहाँ छ्रैन। जे छ, आफ्नै मौलिकतामा छ। गाउँको मौलिकामा रमाउनुको मजा नै बेग्लै।
सहर पस्दा गाउँ बिर्सन खोज्नेहरू चाहेर पनि सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूले कम्तीमा दसैं, तिहारको बेला बिर्सन सक्दैनन्। किनकि दसैंको बेला जो सहर रहन्छन् वा रहन बाध्य हुन्छ, उनीहरूले गाउँ सम्झनैपर्छ। राजधानीबाट २० लाखभन्दा मान्छे दसैंमा गाउँ फर्किन्छन्। उनीहरू रहरले गाउँ फर्केका हुन्, बाध्यताले होइन। बरु यतिबेला मान्छे बाध्यताले सहर पस्छन्, गाउँ जाँदैनन्।
कतिपय गाउँलाई सहरको झिल्काले छुन थालेको छ। जब सहर गाउँ पस्छ, गाउँको मौलिकता हराउँदै जान्छ। मौलिकता हराएको गाउँ र रङ उडेको फूल उस्तै हो। गाउँलाई जबर्जस्त सहर बनाउने खोज्दा त्यसको सुन्दरता खोसिने कुराको कमैले मात्र ख्याल गरेको पाइन्छ। गाउँको विकास होस् तर गाउँ आफ्नै मौलिकतामा रहनुपर्छ। सबै गाउँ सहरजस्ता हुन्, तर विकृत सहरजस्ता गाउँ नहुन् भन्ने कुरामा गाउँलेहरू सजग हुन आवश्यक छ। यसको अर्थ सहरलाई आआफ्नो मौलिकतामा विकास गर्न सकिँदैन भन्ने होइन।
दसैं, तिहारको अवसरमा मात्र गाउँ जानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि गलत हो। दुर्गम क्षेत्रको हकमा त्यो लागू होला। जहाँ सहजै पुग्न सकिन्छ, ती ठाउँमा अरु बेला पनि गाउँ जाने रुचि बढाउनु आवश्यक छ। गाउँमा बस्नेहरू सहरप्रति रुचि बढ्नु अस्वाभाविक होइन, सहरमा बस्नेको गाउँप्रति रुचि बढ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गाउँ अहिले पनि सोझा र इमानदार छन्। सिंहदरबारले हेपेका गाउँहरू अझै पनि निमुखाजस्ता लाग्छन्। उनीहरूको बोली हामीले नबोले कसले बोल्छ?
राजधानीमा पनि सबै सहर कहाँ छ? त्यहाँ पनि सिधासादा गाउँ छन्। सिंहदरबारको आँखा गाउँसम्म प्रत्यक्ष पुग्न अझै धेरै समय लाग्छ। सिंहदरबारको स्रोत पनि घुम्ती-घुम्ती पार गरी गाउँ पुग्छ। चुहिँदै गाउँ पुग्छ। चुहिएको स्रोतले गाउँमा गोरेटो बाटो बन्छ, सानो सडक बन्छ, धारा, पँधेरो बन्छ। तैपनि गाउँको मुहार उज्यालिन्छ। गाउँको मुहार उज्यालिएको दिन गाउँमा बस्ने साइँलाको अनुहारमा बेग्लै चमक हुन्छ। साइँलाहरूको अनुहारमा चमक आउने दसैं नै आउनुपर्ने केही कारण छैन। हरेक दसैंमा साइँलाका गाउँहरू उज्याला भइरहेका छन्। वर्षभरि गाउँ उज्यालिएको बेला मुलुकको मुहार चम्किनेछ।

दाहालले वैद्यलाई पत्र लेखे, 'एकताका लागि बल प्रयोगको नीति स्वीकार छ'

2014-09-23T00:43:00.002-07:00

एकताको आधार बनिसकेको छैनः एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्
काठमाडौं, आश्विन ७ - एमाओवादीले नेकपा-माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि औपचारिक रुपमा पत्र लेख्दै 'बल प्रयोग' नीति स्वीकार गर्ने जनाएको छ । नेकपा-माओवादी अध्यक्ष वैद्यसँग निरन्तर छलफलपछि दाहालले एकताका पत्र लेखेका हुन् । शनिबार मात्र दाहाल र वैद्यबीच एकताका लागि छलफल भएको थियो ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई सोमबार पत्र लेख्दै वैद्य माओवादीले अघि सारेको छमध्ये जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य बँुदे प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाएका छन् । यसले दुई माओवादीबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक गाँठो खुकुलो भएको छ ।
वैद्य माओवादीले अघि सारेका सैद्धान्तिक मुद्दालाई सैद्धान्तिक रुपले स्वीकार गरे पनि तत्काल पार्टी एकता हुनेमा एमाओवादीकै कतिपय नेताहरु ढुक्क छैनन् । वैद्य माओवादीभित्र पनि एमाओवादीसंग एकता गर्ने नगर्ने बिषयमा दुई धार छ । सचिब नेत्रबिक्रम चन्द एमाओवादीमा विचलन आइसकेको उल्लेख गर्दै एकता गर्ने पक्षमा छैनन् ।
पार्टी एकताकालागि तपाईहरुले प्रस्तुत गरेका सैद्धान्तिक, राजनैतिक तथा सांगठनिक ६ बुादे आधारहरु मध्ये १, ३, ४, ५ र ६ नं. बुँदामा अभिव्यक्त विचार र स्पीरिटमा हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रुपले सहमत रहेको छ' दाहालले वैद्यलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, '२ नं. बुादाको हकमा हामीले जनवादी क्रान्तिका बााकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको तथ्य स्पष्ट छ ।' उनले खुला छलफल गरी एकताका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 'तर, हाम्रो पार्टी, नेपाली क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताप्रति गम्भीर रहादै यस विषयमा समेत तपाईहरुसाग खुल्ला र स्पष्ट छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुग्न प्रयत्नशील रहेको तथा रहने तथ्य स्पष्ट गर्दै त्यस दिशामा ठोस पहलका लागि अनुरोध गर्दछ' उनको भनाइ छ ।
वैद्य माओवादीले बैशाखको तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले एमाओवादीसंग एकताका लागि छ बुदा अघि सारेको थियो । एकताको शर्तका लागि अघि सारेका बुदाहरुमा माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्ने, नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई स्वीकार गर्ने, संसदवादलाई अस्वीकार गर्ने, सामाजिक क्रान्ति र रुपान्तरणका लागि बलप्रयोगको भूमिकालाई स्वीकार्ने' प्रस्तावमा उल्लेख छ, 'पार्टी इतिहासको समीक्षा गर्न र गल्ती, कमी तथा कमजोरीलाई सच्याउन तयार रहने, जनवादी केन्द्रीयताको मर्म तथा भावनाअनुरुप सङ्गठन सञ्चालन गर्न राजी हुने ।'
दाहालले बुदा नम्बर दुईमा उल्लेख भएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई भने अस्वीकार गरेको छन् । एमाओवादीले जनवादी क्रान्ति पुरा भएको निश्कर्ष निकाल्दै पुजीवादी क्रान्तिमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसबेला वैद्य माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठले 'सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध गरी माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्रका रुपमा नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय' गरेको थियो । दाहालले वैशाख २३ गते वैद्य माओवादी, पोलिट्व्यूरोको 'पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्ताव'लाई हाम्रो पार्टीले एक गम्भीर र सकारात्मक पहलका रुपमा लिएको बताएका छन् ।
'स्मरणरहोस् झण्डै सोही अवसरमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)को विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि माओवादी कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता बोध गरी एक प्रस्ताव पारित गरेको छ' दाहालले स्पष्ट गरेको छन्, 'यसबाट विगतका अनुभवहरुको गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित सिद्धान्तनिष्ठ एकताका लागि पहल गर्ने हामी दुवै पार्टीको समान सोच र आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।'
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशाको आधार तयार नभएसम्म पार्टी एकता हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छन् । 'पार्टी एकताका लागि आधार बनिसकेको छैन, तर एकताका लागि छलफल भने जारी छ' उनले भनाइ छ, 'तत्काल पार्टी एकता हुने संभावना देखिदैन ।'
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले एकताका लागि वार्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताइन् । 'हाम्रो पार्टीले एकताका लागि अघि सारेका प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिनु राम्रो हो, अब एकताका लागि छलफल सुरु हुन्छ' उनले भनिन्, 'एमाओवादीले एकताका लागि पठाएको पत्रबारे पार्टीभित्र छलफल भए पछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।'
प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन ७ १२:२९

मेरा ती दिन

2014-09-22T04:43:00.002-07:00

समयको गति एकनासको हुन्छ, मान्छेको गति भने सधैं एकनासको हुँदैन । कहिले छिटो, कहिले सुस्त । यसरी अघि बढ्छ मान्छेको गति । समयकोे गतिलाई पकड्न खोज्ने प्रयास भने भइरहन्छ । ती दिन त्यस्तै थिए । लाग्थ्यो समयको गति नाप्ने मात्र होइन, जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रम नभएको होइन । कति जितियो, कति हारियो, त्यसको लेखाजोखा गर्ने समय सायद भएको छैन । कुरा ती दिनका हुँदै थिए, जतिबेला ग्रामीण परिवेश छिचोल्दै नौ डाँडा काटेर समथर भूभाग झर्नु थियो । एकदम बिरानो लाग्ने त्यो भूभागमा पाइला टेक्दा कुनै नयाँ ‘देश’मा पुगेजस्तो ।
हुन त त्यो भूमि आफ्नै थियो । तर बिरानो लागिरहेको किन ? मनमा यस्ता प्रश्न नउठेका होइनन् । परिवेश नयाँ थियो । भूगोल नयाँ थियो । पात्रहरु नयाँ थिए । सबै नयाँ–नयाँ लाग्ने । कता–कता आफू पनि नयाँजस्तो । नयाँ देशको नयाँ यात्री जस्तो । उच्च शिक्षाको नयाँ यात्रा थियो त्यो । त्यो देशभित्रको नयाँ देश थियो । त्यो देशको विश्वविद्यालयमा पाइला राखेको दिन मनमा अंकुरण भएका विचारहरु महान लाग्थ्यो । महान भए भएनन्, खुट्याउन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन । त्यसबेला रुकुम एउटा नचिनिएको भूगोल जस्तो थियो । जहाँ गरिबी, अशिक्षा, असमानताले ग्रस्त पारेको थियो ।
बिरानो भूगोलको पाइला मेरा लागि नौलो थियो । आमाले बनाइदिएको रोटी झोलामा र खल्तीमा तीन हजार बोकेर आँखामा आशाका किरण लिएर ओर्लेको थिएँ म– दाङ । मसँग एउटा झोलाबाहेक केही थिएन भौतिक वस्तु । थियो त केवल आशा र विश्वासको महासागर । जसले मलाई तानेर ल्याइपु¥याएको थियो– दाङको महेन्द्र क्याम्पसमा ।
त्यसबेला कसले पत्याउने पहाडबाट झरेका, सरकारी स्कूल पढेका नवआगन्तुक विद्यार्थीलाई । न रहनसहन मिल्ने, न बोलीभाषा, न उठबस नै । भेडा भेडातिर, बाख्रा बाख्रातिर भनेजस्तो पहाडतिरका एक ठाउँ, सहर बजारका एक ठाउँ हुनु स्वभाविक थियो । अजंगको रुपमा उभिएको सीमारेखा तोड्न अजंगको पहाड चढेजस्तै थियो । पहाडी संस्कृतिमा हुर्केकाहरुका लागि धैर्य भएर मौन संघर्ष गर्नुको विकल्प थिएन । एकजना रुकुमबाट क्याम्पस पढ्न झरेकी छात्राले स्कर्ट लगाएर क्याम्पस जाँदा हाँसको बथानमा बकुल्लो भएको मलाई अहिले पनि आँखा अगाडि झलझली याद आउँछ । हाल स्कर्ट लगाउनेहरु बढ्न थालेका छन् । आखिर पढ्नु नै थियो, नपढी सुखै थिएन । त्यहीं चेतना बोकेर झरेका थियौं ।
समयको रफ्तारसँग बग्नु नै थियो । खल्ती रित्तो हुँदा साहुजीले उधारो नदिदा भोगेका दुःख, पीडा हाल सुखद सम्झनाको रुपमा छन् । कापी, कलम र किताब उधारो लिन खासै समस्या थिएन । प्रगति पुस्तक सदनका दाइ ‘मधुसूदन वैद्य–जिन्दावाद !’
रोल्पाबाट झरेका साथी नवीन बिभासले भाजीको सागमा झोल हालेर डेक्चीभरि पकाएको स्वाद अहिले पनि जिब्रोले बिर्सेको छैन । आजभोलि उनले निम्तो गर्दा त्यहीं भनिन्छ, ‘झोल हालेको भाजी (काठमाण्डौंमा रायो)को साग पकाउनू है ।’ तर उनले आजभोलि मरिगए झोल हालेको भाजीको सागको तरकारी पकाउदैनन् ।
समय जबर्जस्त घोराहीको माटोसँग परिचित गराउँदै थियो । वातावरण अलि खुकुलो बन्दै थियो । रझेनामा सुशील गौतम सरको घरमा डेरा नबसेको भए सायद कता पो पुुगिन्थ्यो होला । त्यो डेरा घरको प्रभाव र वातावरणले अक्षरको खेती गरेर खान सिकायो । सुशील सरको कहिलेकाहीं आवेग र कहिले भावनामा पनि गहिरो माया लुकेको हुन्थ्यो । त्यो माया सायद जिन्दगीमा कहिलै बिर्सन सकिदैन होला । जसरी आपतको बेला ओतमात्र होइन, जागिर दिएर हिम्मत र साहस दिनुभयो । तिनै कदममा अलिकति कदम थपेर काठमाडौंमा ताल मिलाउन सकिएको छ । त्यसबेला प्रेरणाको स्रोत नारायण गुरु, प्रताप सर, अमर गिरीलगायत पनि हुनुहुन्छ ।

०००
ती दिनलाई अहिले पनि सलाम गर्न मन लाग्छ । जसले अभावको बेला संघर्ष गर्न सिकाए । सजिलो भएको बेला सहज हुने बनायो । आखिर जिन्दगी सुख र दुःखको मिलन न रहेछ । दुःखलाई सुखमा बदल्नु पनि जीवनको कला रहेछ । दिमागमा कसले हाल्दियो थाहा छैन, ‘दुःखमा बाँच्न सिक, बाँकी कुरा मिल्दै जान्छ ।’ ती घोराहीका दिन त्यस्तै थिए । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएका रहेछौं त्यसबेला । एक दिनको बाटो हिडेर सरकारी बैंकबाट ड्राफ्ट गरी पठाएको रुपैयाँ महिना दिनपछि हात पर्दा खुशीको सीमा नै हुन्थेन । अहिले भए मिनेटमा खल्तीमा पथ्र्यो होला पठाएको पैसा । समय–समयको बात होला त्यो पनि । समयले बीए दोस्रो वर्ष पुग्ने बेला आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकायो । किसान बाबालाई राहत भो, छोरो आफै पढ्न सक्ने भयो ।
महेन्द्र क्याम्पस पढ्ने बेलामा कविता लेख्ने भूत चल्यो ! त्यसबेलाका कविता के मनमा जे आयो त्यही लेख्थे । मनमा लागेका कुरा कविताको फम्र्याटमा लेखिन्थ्यो । तैपनि जोस अचाक्ली । कविता नामको अनुच्छेद लेखेर सुनाइहाल्ने वा काठमाडौंका साप्ताहिक पत्रिकामा हुलाकबाट पठाउने नियमित दिनचर्या थियो । काठमाण्डौंका सम्पादकहरु हैरान हुन्थे होला । छापिनु छैन, तैपनि हरेक साता पठाइरहने जाँगर कस्तो होला ? आजभोलि काठमाडौंमा ती सम्पादकसँग कहिलेकाहीं भेट हुन्छ । त्यसबेला खुब कविता लेख्नुहुन्थ्यो, अहिले लेख्नुहुन्न ? मेरो जवाफ हुन्छ, ‘त्यसबेला कविता लेखिन्थ्यो, छापिदैनथ्यो, अहिले कविता लेखिन्न, छाप्ने ठाउँ धेरै छ ।’ यो पनि समयको खेल हो । कहिलेकाहीं नवीन बिभास उर्फ किरण पुन र हामी ठट्टा गर्छौं, ‘हामी ओझेलमा परेको चर्चित कवि हौं ।’ अहिले कवि र कविताको कुरा हुँदा गर्वसाथ चारजना मिलेर ‘मौसमका हरफहरु’ नामक संयुक्त कविता संग्रहको चर्चा गर्न पछि पर्दैनौं । आखिर कविताको नाममा देखाउने संग्रह त्यही हो । टीकाराम उदासी, नवीन विभास, उदय जीएम र म मिलेर ‘बहादुरी’का साथ त्यो संग्रह प्रकाशित गरेका थियौं । राप्ती अफसेट प्रेसमा छापेको पैसा चुक्ता गर्न सायद अझैं केही रकम बाँकी होला । बाँकी भए पनि त्यो मिनाहा भइसक्यो होला ।
पत्रकार कसरी बन्नुभयो ? यो प्रश्नको उत्तर दिन मलाई कुनै गाह्रो छैन । किनकि म पढेर वा तालिम गरेर पत्रकारितामा लागेको होइन । घोराही झर्दा मलाई पत्रकारितको ‘प’ पनि थाहा थिएन । समयले मानिसलाई परिबन्दमा यसरी पार्छ कि त्यसले कहिले सही बाटोतिर लान्छ, कहिले गलत । सशस्त्र द्वन्द्व चर्केको बेला थियो । एक साँझ सुशील सरको घरको बैठक कोठाको दृश्य झलझली याद आउँछ । ‘मलाई घरबाट पैसा आउने अवस्था छैन, युद्ध चर्केको छ, घर जान सकिदैन । यहाँ बसेर पढ्ने केही उपाय छ कि सर ?’ मेरो कुरा सुनेर सुशील सर भावुक हुनुभयो । एकछिन सोचेर भन्नुभयो, ‘भोलिदेखि गाउँघर साप्ताहिकमा आउनुहोला ।’
मैले जागिर नै पाएँ भन्ने एकिन थिएन । अर्को दिन गाउँघरको कार्यालयमा गएँ । त्यहाँ कसैलाई थाहा रहेनछ । बेलुका गाउँघरको बोर्ड बैठकले मलाई जागिर दिने निर्णय गरेछ । मेरो जीवनलाई मोड दिएको घटना यही हो । म पत्रकारितामा व्यावसायिक रुपमा लागेको घटना पनि यही हो । सुशील सरको घरमा डेरा नभएको भए म के हुन्थें, केही टुंगो थिएन । सायद, अहिले कुनै उच्च माविकोे हेडमास्टर हुन्थें कि ?
मैले त्यसबेला जागिर होइन, सायद जीवन पाएको थिएँ कि ? म भन्न सक्दिनँ । अहिले पनि म गाउँघर पत्रिकाको धरातलमा टेकेर हिडिरहेको छु । जब म न्युजरुममा बस्छु, ती दिन सम्झन्छु । अहिलेको न्युजरुम भव्य छ, त्यसबेलाको न्युजरुम सानो थियो तर त्यसमा मजा बेग्लै थियो ।
०००
अहिले पनि रुकुममा बस्ने मेरा ७० वर्ष नाघेका बालाई छोराले के काम गर्छ भन्ने खास जानकारी छैन । २०५४/०५५ तिर झन् मेरो पत्रकारिताबारे मेरा बालाई कुन चरीको नाम हो थाहा हुने कुरै भएन । ती दिनमा मेरा बा खुशीचाहिं थिए । किनकि छोराले सहरमा जागिर पायो, पैसा पठाउनु पर्दैन । बूढा गफ लाउदै हिडे पनि होलान् छोराले जागिर पायो भनेर ।
ती दिनमा सुख दुःखमा सँगै हुन्थ्यौं, घोराही नयाँबजारमा पसल गरिबस्ने नवीन विभास (कहिलेकाहीं पाइन्ट उधारो दिन्थे), चियाका पारखी उदय जीएम, जाजरकोटका साथी गुमानसिंह राना (युद्धमा मारिए) आदि । कविता लेख्न थालेपछि नवीन, उदय, टीकाराम उदासी, खम्बु चन्द, शशीराम ओली गोष्ठीतिर दौडेको अहिले पनि याद छ । अग्रज साहित्यकारहरुको नाम लिन आवश्यक भएन । किनकि उहाँहरुले हामीलाई खासै वास्ता गर्नुहुन्नथ्यो ।
हजारौं माइलको यात्रा पनि आखिर एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ । अहिले पनि ‘भूतपूर्व चर्चित’ साहित्यकारमा दरिएका साथीहरु सँगै छौं । यात्रा जारी छ, यो यात्रा कहाँ पुग्छ, ठेगान छैन । ती दिनमा चालेका पाइला अहिले पनि आधारस्तम्भ हुन् । तिनलाई चाहेर पनि बिर्सन सकिदैन ।
http://saugat.nayayougbodh.com/?p=800

एमाओवादी मोर्चाले सम्झ्यो पृथ्वीनारायण

2014-09-07T04:18:00.002-07:00

काठमाडौ, भाद्र २२ - पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस पहिला धुमधाम मनाइन्थ्यो। जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यसलाई नमनाउने निर्णय गर्‍यो। भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले सामन्तवादी राजतन्त्रका सुरुवात गर्ने राजा भएको भन्दै रद्द गर्न दबाब दिएको थियो।

त्यही एमाओवादीको जातीय मोर्चाले यसपालि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भएको छ। मोर्चाका महासचिव गोपाल किराँतीले नेपाल एकीकरण गर्नु राम्रो भएको तर्क गरे । 'एकीकरण राम्रो कुरा हो, त्यसकारण पृथ्वीनारायणलाई सम्झन लागिएको हो,' उनले भने, 'यो सम्झनु भनेको मुलुक नयाँ एकीकरणको सुरुवात गर्नु पनि हो।'

मोर्चाको बैठकले पृथ्वीनारायणले जुन उद्देश्यका लागि एकीकरण गरेको भए पनि त्यसले नेपाल एक गराउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको निचोड निकालेको हो। किराँतीले

यो अभियानले सबै जातजाति, क्षेत्रलाई एकीकरण हुन सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पुस २७ गते नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको पक्षमा जनप्रदर्शन, प्रतिरोध सभा गरिनेछ।'

उनले पृथ्वीनारायणको शासन सामन्ती भएकाले न्याय नगरे पनि उनको एकीकरण गर्ने काम भने प्रशंसनीय भएको बताए। 'नेपाल एकीकरणबारे विगतमा चासो दिन छाडियो,' उनले भने, 'अब यसलाई नयाँ एकीकरण अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।' उनले एकीकरण स्मरण गर्नु कसैको जयजयकार नभएको पनि टिप्पणी गरे।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री काठमाडौं आएका बेला भएको भेटमा दौरासुरुवाल लगाएका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराईलगायतले पनि बेलाबेला ढाका टोपी लगाउने गरेका छन्। गोरखा घर भएका नेता भट्टराईले पनि विगतमा पृथ्वीनारायणको एकीकरणको प्रसंग कोट्याउँदै सकारात्मक भएको बताइसकेका छन्।

एमाओवादी भने यसमा कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। 'पृथ्वीनारायणलाई सम्झने मोर्चाको निर्णय हो,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, 'पार्टीमा यसबारे छलफल भएको छैन।' किराँतीले भने एकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले नै सम्झनुपर्ने धारणा राखे।

प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २२ ०८:११

Tibet from my eye

2014-09-06T03:53:00.004-07:00

Lhasa city

भाद्र २० -
तिब्बत जानुअघि यसको सदरमुकाम ल्हासा र तातोपानी नाका खासाबारे सुनेको हो । तिब्बतबारे खासगरी नेपालमा बेलाबेला हुने गरेका 'तिब्बतविरोधी' गतिविधिले काठमाडौंमा चर्चा पाउँथ्यो । त्योभन्दा बढी खासै थाहा थिएन । रुचि पनि थिएन ।

'विश्वको छानो' को रूपमा चिनिएको तिब्बतको प्रमुख क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणले सुनेको भन्दा देखेकोमा धेरै अन्तर ल्याइदियो । तिब्बत ओर्लनेबित्तिकै चौडा र सफा सडक, सडकको वरिपरि हरियाली र प्रायः एउटै आकारका भवनले ल्हासाको वैभव देखाउँछ । चीनको मातहतमा रहेको स्वायत्त क्षेत्रबारे त्यति धेरै जानकारी बाहिरी संसारबाट पाउनु पनि सजिलो थिएन र छैन । यो आफैंमा 'बन्द' क्षेत्र पनि हो ।

'तिब्बत खुला गर्ने गरी विकास भएको छैन,' कम्युनिस्ट पार्टीका तिब्बत ब्युरो प्रमुख वे काङ भन्दै थिए, 'अलि धेरै विकास भएपछि क्रमशः खुला गर्दै लैजान्छौ ।'

अपार्टमेन्ट र रेस्टुरेन्ट संस्कृति बढ्दै गएको छ । बेलुका छ बजेपछि सहरका रेस्टुरेन्टमा सपरिवार भेटिने तिब्बतीहरू बिस्तारै पश्चिमा संस्कृतिलाई पछ्याउँदै छन् । ल्हासा, सिगात्सेलगायत प्रमुख सहरमा रात्रिजीवन पनि छ । युवायुवतीहरूलाई रातभर मोजमस्तीसँग घुम्न छुट छ । 'कडा परिश्रम गर, अनि मस्ती गर' तिब्बतीहरूको नारा बनिसकेको छ । बढ्दै गएको आम्दानी, विकसित हुँदै गएको तिब्बतलाई परम्परागत साङ्लोले बाँध्न सक्दैन ।

चिनियाँ सरकारले तिब्बतीहरूलाई आफ्नै दुनियाँमा रमाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । स्तरअनुसारको जागिर दिनु र जागिरअनुसारको तलब दिनु उसको घोषित नीति हो । कुनै पनि तिब्बती काम, माम र दाम (आम्दानी) मा यति व्यस्त होस् कि उसले अरू कुरा सोच्नै फुर्सद नहोस्, उसको नीति छ । त्यो कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

सन् २०२० मा तिब्बतलाई विकासको एउटा चरणमा पुर्‍याउने योजना सरकारको भनाइ छ । 'यो तिब्बत विकास हुने चरणमा छ, सन् २०२० मा तिब्बत आउनुभयो भने विकास भएको केही देख्न पाउनुहुनेछ,' तिब्बत स्थानीय सरकारका उपकार्यकारी प्रमुख वु यिङचीले ल्हात्सास्थित आफ्नो भव्य कार्यालयमा भन्दै थिए, 'अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।'

नेपाली सञ्चारकर्मीलाई तिब्बतले विकासमा मार्दै गरेको फड्को देखाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उद्देश्य थियो । त्यसमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, तिब्बतमा धर्मको संरक्षणलगायतलाई पनि केन्द्रमा राखिएको थियो । एक साता तिब्बतमा रहँदा हाम्रो आँखा भने मुख्यगरी विकासप्रति केन्दि्रत हुन्थ्यो । हामी विकासका भोका थियौ, त्यस्तै विकास आफ्नो देशमा भएको कल्पना गथ्र्यौं ।

बेइजिङ हुँदै ल्हासा आइपुगेका हाम्रा अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग जम्काभेट भयो, होटलको लबीमा । 'तिब्बत कस्तो लाग्यो मन्त्रीज्यू ?' हाम्रो स्वाभाविक जिज्ञासा थियो । थकित मुद्रामा रहेका महतले भने, 'हामीले कुरा धेरै गर्‍यौं, चिनियाँहरूले विकास गरे ।' पटकपटक अर्थमन्त्री भइसकेका महतको त्यो स्वाभाविक स्वीकारोक्ति थियो ।

ल्हासादेखि सिगात्से सहरको यात्राको क्रममा जे-जे देखिए, ती अनौठा लागे । फुत्तफुत्त उठेका सुख्खा पहाड र त्यसको फेदी हुँदै बनेको चौडा सडकको यात्रा रमाइलो थियो । भौगोलिक प्रतिकूलतालाई चिर्दै भएको विकास र त्यससँगै हरियाली बढाउने योजना गजबको रहेछ । ल्हासादेखि करिब ग्याङत्से कान्टीसम्मको यात्राले हाम्रो ध्यान तान्यो । यात्राका क्रममा देखिएका हिमालको दृश्यले लोभ्याउनु स्वाभाविक थियो । त्यसमा पनि सुविधासम्पन्न सडकमा हिमाली क्षेत्रको यात्रा आफैंमा गजब हुने नै भयो । बेलाबेलामा हाई अल्टिच्युडले टाउको दुख्नेबाहेक मन चङ्गा भएको थियो ।

समुद्र सतहदेखि करिब ५ हजार मिटर उचाइ रहेको कारुअलो हिमनदी र हिमालको दृश्य अनौठो थियो । जहाँ प्रकृति र विकासको गजबको संगम थियो । विकासले प्राकृतिक जटिलतालाई पनि कहिलेकाहीँ पछार्दो रहेछ भन्ने नमुना थियो । तस्बिर लिएको निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि हामीले परेन । त्यो सिगात्से जाने पर्यटक मार्ग रहेछ । अलि अघि बढेपछि याम्चो हिमताल देखियो । फेवा, बेगनास, रारा, तिलिचो, स्यार्पु तालको देशका बासिन्दाको नाताले चासो लाग्नु स्वाभाविक थियो ।

चिनियाँ र तिब्बती भाषामा तालबारे जानकारी दिइएको रहेछ, पूर्वपश्चिम लम्बाइ १ सय ३० किलोमिटर, उत्तर दक्षिण ७० र कुल क्षेत्रफल ६ सय ३८ वर्गकिलोमिटर । अनुवादकका सहाराले यो जानकारी पाएपछि एकछिन अक्कमक्क पर्नु स्वाभाविक थियो । करिब २ घन्टा गाडीबाट याम्चोको किनाराकिनारै गुडेपछि यो ओझेलमा पर्‍यो । 'कहाँ आए, आएजस्तो भयो यार । प्रकृति र विकासको संगम देखेर छक्कै परियो,' लगातार तस्बिर लिंदै गरेको सहकर्मी देवान राई भन्दै थिए, 'तिब्बत भनेको सुन्दरताका हिसाबले पनि अझै रहस्यमै रहेछ ।'

कृषि क्रान्ति

तिब्बतमा स्वाभाविक रूपमा पशुपालन क्रान्ति भइरहेको छ । किनकि त्यहाँका बासिन्दाको प्रमुख काम पशुपालन हँुदै आएकाले चीनमै एक नम्बरमा पर्छ । कृषिका लागि भने तिब्बतको भौगोलिक बनावट र प्रकृति प्रतिकूल छ । तर, प्रकृतिलाई चुनौती दिने गरी कृषि क्रान्तिको थालनी सुरु भएको देखियो । कृषिप्रधान देशका बासिन्दाका लागि रुचिको विषय थियो, त्यो ।

ग्यात्से काउन्टीमा पर्ने समुद्र सतहदेखि ४ हजार १ सय मिटर उचाइमा रहेको 'रेड रिभर भ्याली' तिब्बतको अन्न भण्डार मानिन्छ । जहाँ, जौ, आलु, सागपात उत्पादन हुन्छ । त्यो क्षेत्रमा नमुना कृषि प्रदर्शनी पार्क बनाइएको छ, जहाँ मौसमको प्रतिकूलताका बेलासमेत तिब्बतमा नफल्ने तरकारी फलाउने अभियान सुरु गरिएको छ । 'तिब्बतमा कृषि विकासका लागि थालिएको नमुना हो,' ग्यात्से जिल्ला प्रमुख भन्दै थिए, 'यसका लागि करिब १८ करोड युआन लगानी भएको छ ।' हिउँ पर्ने मौसममा सिरकजस्तै बाक्लो त्रिपालको सुरुङमा ओढाएर काँक्रो, मुला, गोलभेंडा, काउली, च्याउलगायत तरकारीको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । जहाँ फलेको तरकारी भण्डारणका लागि विशाल चिस्यान केन्द्र पनि बनाइएको छ । सरकारको सहयोगमा यसमा निजी संस्थाले काम सुरु गरेको उनले बताए । तिब्बतमा उत्पादन भएको तरकारीको भाउ बेइजिङलगायत अन्य सहरमा महँगो पर्छ । रेड रिभर भ्यालीमा परम्परागत कृषिको विकासका लागि सरकारले सिंचाइको पनि राम्रो व्यवस्था गरेको कृषकले बताए । जसले परम्परागत जौ, आलुको उत्पादन बढेको छ ।

रेलको कथा

ल्हासा सिगात्से रेल नेपालका लागि पनि चासोको विषय थियो । संयोग नै पर्‍यो, नेपाली सञ्चारकर्मी सिगात्से पुगेका बेला रेलसेवा उद्घाटन भयो । सिगात्सेबाट नेपालको सिमाना केरुङ जोड्ने चिनियाँ अधिकारीको योजना छ, त्यहीअनुसार सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म २ सय ५१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग ५ वर्षमा पूरा गर्ने योजना भए पनि चार वर्षमा सम्पन्न भई सेवा सुरु भयो । काठमाडौंको माइतीघर तीनकुने सडकभन्दा एक वर्षअघि निर्माण थालिएको यो रेल सेवा एक वर्षअघि पूरा भई सेवा सुरु भइसक्यो । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि माइतीघर-तीनकुने सडक पूरा भएको छैन । ल्हासा सिगात्से रेलसेवा तीन साताअघि सुरु भइसकेको छ । करिब ४२ प्रतिशत सुरुङ मार्गमा हिंड्ने यो रेल प्रतिघन्टा एक सय २० घन्टाको गतिले हिंड्छ । भाडा आधा सस्तो र समय आधा छिटो । ल्हासाबाट सिगात्से पुग्न ४५ सुरुङ पार गर्नुपर्छ ।

रेलमार्गमा पर्ने स्थानीयले रेलसेवामा जागिर पाएको सिगात्सेस्थित रेल सेवाकी सुधार उपनिर्देशक मायु फुङ्गले जानकारी दिइन् । तिब्बतमा रेल गुडाउनु स्वयं चीन सरकारले गौरवको विषय मान्छ । तिब्बत र नेपाल सीमा रेलमार्गले जोड्नु उनीहरूको रणनीतिक विषय पनि हो । चिनियाँ उच्च अधिकारीहरू यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् ।

ल्हासामा सुन होइन, विकास

नेपालीमा उखान छ, 'ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै ।' तर सुन होइन, आफ्नै आँखाले विकास देखेपछि भन्नुपरेको छ, 'ल्हासामा विकास छ, हाम्रोमा कुरै ।' तिब्बत कोङ्का अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गरेको यात्रा बेइजिङ, गोन्जाओ हुँदै काठमाडौं फर्किंदा मनमा लागिरह्यो, 'नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, विकास क्रान्ति कहिले ?'

प्रकाशित मिति: २०७१ भाद्र २१ ११:००

एमाओवादीको ओरालो यात्रा

2014-09-05T08:54:00.000-07:00

एमओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उकालो-ओरालो र दायाँ-बायाँ यात्रालाई माक्र्सवादको प्रयोग ठान्छन् । तर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि भने एमाओवादीको ओरालोतिर लागेको यात्रा झन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

अन्तरसंघर्ष मन्द विषजस्तै गहिरिँदै गएको छ । विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि झन्् विग्रहको अर्को बीउ थपियो । त्यसपछि पार्टी पुनर्निर्माण होइन, भत्केको जस्तो देखियो । नेतृत्व र नीतिमा सुधार नभए कुनै

दिन खण्डहरमा परिणत हुने विश्लेषण हुन थालिसकेको छ ।

नेता बाबुराम भट्टराई पक्ष मूलधारबाट बाहिरिएको छ । पार्टी सञ्चालनको प्रमुख जिम्मा संस्थापनले लिएको छ । भट्टराई टिमले कामको जिम्मा लिए पनि पार्टीभित्र प्रतिपक्षको जस्तो छ । पार्टी संगठनका महत्त्ववूर्ण निर्णयहरूमा उक्त पक्षको भूमिका प्रभावकारी छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूले प्रमुख जिम्मा लिएपछि हेडक्वाटरदेखि पोलिटब्युरो तहमा उनीहरू नै निर्णायक छन्् । संस्थापनले आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्दै आएको छ । पार्टीमा हुने निर्णयको मुख्य जिम्मेवारी पनि संस्थापन पक्षकै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीका राम्रा, नराम्रा सबै कामको जिम्मा संस्थापन पक्षले लिनुपर्ने हुन्छ । भट्टराई पक्ष दर्शक भएर बसेको अवस्था छ ।

विगतमा भट्टराई पक्षले फरक मत राखे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर जिम्मेवारी लिएर काममा जान्थ्यो । फरक विचारबीच पार्टीको प्रमुख जिम्मा लिएर जान्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन, भट्टराई पक्ष पार्टीभित्र खरो प्रतिपक्षका रूपमा रहेको छ । उक्त पक्षको प्रमुख काम संस्थापन पक्षको आलोचना गर्नु भइरहेको छ । संस्थापनले भने पनि भट्टराई पक्षलाई 'पार्टीभित्रको सानो पार्टी' देख्न थालेका छन् । विश्वास र शंका दुवै शैली अपनाउने एमाओवादीहरू भट्टराई पक्षलाई शंका बढी गर्न थालेका छन्् । यसले अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । अविश्वासको जालो स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ ।

भट्टराईले 'नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने घोषणा' गरेपछि संस्थापन पक्ष बढी सशंकित भएको हो । उनले किन नयाँ शक्ति बनाउने घोषणा गरे ? एमाओवादी पार्टी हुँदाहुँदै नयाँ शक्ति बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडिको कारण के हो ? त्यसको जवाफ खोज्ने क्रममा संस्थापन पक्ष निष्कर्ष निकाल्यो, नयाँ शक्तिको प्रस्ताव मूल नेतृत्वविरुद्धको उद्‌घोष हो । यो संस्थापनको खिलापमा छ ।

संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीले ठूलो धक्का खाएपछि कसले प्रमुख जिम्मा लिने विवाद चर्कियो । भट्टराईले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख जिम्मा लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि घटनाले अर्को मोड लियो । यसको बदला कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्डले लिन चाहेका थिए । त्यसको बदला उनले समानुपातिक सभासदको सूची बुझाउने बेला लिए । भट्टराईको असहमतिबीच उनले समानुपातिकको अन्तिम सूची बुझाए । समानुपातिकको ५४ जनाको सूचीमा भट्टराई पक्षका ७, ८ जना परे । त्यसबेला हो भट्टराईले 'यति सांसद त अलगै पार्टी बनाएर ल्याउन सकिन्छ । किन एउटै पार्टीमा बस्नुपर्‍यो ?' भनेका थिए । त्यसको केही समयपछि उनले नेपाल म्यागेजिनमा लेख लेखेर नयाँ शक्ति बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला उनको निष्कर्ष थियो, 'अब प्रचण्डले पार्टी पुनर्निर्माण गर्न सक्दैनन् ।'

विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनमा भट्टराई त्यही पूर्वधारणासहित गएका थिए । उनले त्यहाँबाट पार्टी पुनर्निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास अलिकति पनि थिएन । भयो त्यस्तै । नेतृत्व चयनका लागि भएको सम्मेलन नाममात्रको केन्द्रीय समिति चयन गर्दै सकियो । भट्टराई पक्ष सम्मेलनबाट बाहिरियो । भट्टराई सम्मेलन नसकिँदै चीन भ्रमणतिर लागे । विगतमा एउटा पक्षले सम्मेलन बहिष्कार गरेको हुन्थ्यो, भने पार्टी फुटिसक्थ्यो । तर त्यहाँ त्यस्तो भएन । जसरी पनि पार्टी फुटलाई जोगाउन संस्थापनले केन्द्रीय समिति पूर्णता नदिई राजधानी फर्कियो । भट्टराईको पनि तुरुन्त पार्टी फुटाउने नभई आफ््नो विचारलाई पार्टीभित्र बहसमा लैजाने भन्ने थियो । उनी नयाँ शक्तिको विचार देशभरबाट आएका करिब १ हजार ५ सय कार्यकर्ताबीच राखेर बाहिरिए ।

त्यसपछि पनि संस्थापनले पार्टी फुट्न नदिन केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो, स्थायी र पदाधिकारी चयन गर्न निर्वाचन गर्‍यो । उम्मेदवारी नदिई उम्मेदवार चयन हुने विधि बनाएर फेरि पनि भट्टराई पक्षलाई समेट्ने कोसिस गर्‍यो । पदाधिकारीदेखि पोलिटब्युरोसम्म निर्वाचित भएर पनि भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरेनन् । उक्त निर्वाचनलाई भट्टराईले 'नौटंकी र भारदारी' भन्दै खिल्ली उडाए । संस्थापनले खासै चर्को प्रतिक्रिया नजनाई 'कुकुर भुक्दै जान्छ, हात्ती हिँड्दै जान्छ' भन्ने शैलीले काम थालेको छ । 'बाबुरामजीहरूबाट आस पनि छैन, भर पनि छैन,' संस्थापनका एक नेताले भने, 'सधैं निहुँ खोजेर पार्टी चल्दैन ।' दुई पक्षका

आ-आफ्ना बैठक खुलेआम बस्छन् । पार्टीभित्र पार्टी चलाउने काम चलाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड, बाबुराम पार्टीका प्रशिक्षणमा देशव्यापी हिँडे । सुदूरपश्चिमका प्रशिक्षणमा उनी 'व्यस्तता' देखाउँदै जाँदै गएनन् ।

मुलुकका प्रमुख सहरमा भएका प्रशिक्षण कर्मकाण्डीजस्ता देखिए । कुनै बेला प्रचण्ड, बाबुरामका प्रशिक्षणले जुरुक्क उचालिने कार्यकर्ताहरू यसपटक निराश हुँदै फर्किए । नेतृत्वको भाषणले कार्यकर्ता अलमलिने अवस्था अहिले छैन ।

विराटनगर सम्मेलनमा एमाओवादीका करिब अढाइ लाख सदस्यले नवीकरण गरे । संविधानसभा निर्वाचनमा उसले करिब १५ लाख मत पायो । यत्रो जनमतलाई एमाओवादीले सही ढंगले उपयोग गर्न सकेको छैन । अढाइ लाख सदस्यलाई संगठन निर्माणमा लगाउन नसक्दा पुराना किल्ला भत्कने क्रम जारी छ ।

पछिल्लोपटक एमाओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्वमा 'वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति' गठन भएको छ । विगतमा कहिलै गठन नभएको यो समितिले 'पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भइरहेको छलफल र बहसलाई सहज बनाउने' भनिएको छ । विशेषगरी यसले बाबुरामले उठाउँदै आएको 'नयाँ शक्ति' को बहसबारे छलफल गर्ने भनिएको छ । तर, यो नयाँ शक्तिको बहसलाई प्रचण्डले तत्काल स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी पार्टीलाई अझै दायाँ ढल्काउन चाहन्छन्, पार्टी दायाँ ढल्कियो भने क्रान्तिकारी हुन्छ भन्ने बुझाइ उनको छ । प्रचण्ड-बाबुरामबीच हाल देखिएको वैचारिक मतभेद यहींनेर हो । पहिले संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमाओवादीलाई जता ढल्काए पनि हुन्छ, पहिले देशको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ढिलो-चाँडो प्रचण्ड र बाबुरामबीच संविधानका अन्तरवस्तुबारे पनि विवाद देखिन सक्ने अनुमान उनकै निकटस्थहरू गर्छन् । प्रचण्ड वैद्य माओवादी, मधेसी र जनजाति पार्टीसँग मिलेर जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभिने छन् । बाबुराम बहुपहिचानसहितको संघीयता मानेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा हुनेछन् । संवैधानिक समितिमा सभापतिसमेत रहेका बाबुरामको संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । त्यसैले बाबुराम संविधानसभातिर र प्रचण्ड पार्टीको आन्तरिक काममा लागेका छन् । भत्कँदै गएको पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम न प्रचण्ड एक्लैले सक्छन्, न बाबुरामले नै । दुवैको संयुक्त पहलमा मात्र सम्भव छ । तर, पछिल्लो कलहको अवस्था हेर्दा पुनर्निर्माण भइहाल्ने सम्भावना छैन । बरु दरार बढ्दै जाने लक्षण देखिएको छ ।

From, Kantipur daily

War time reporting !

2014-09-04T05:58:00.000-07:00

Nepali Maoist's PLA and me in 2064

2014-07-05T00:15:00.000-07:00

After ceasefire Maoist's PLA lived in Kamidada, Kavre in 2064. I did reporting for the Kantipur Television with camera person Raju Timilsina. That was historical event in my reporting life.

Photo courtesy by Dipesh Pun

एमाओवादीमा क्यासको अभाव

2014-06-19T00:18:00.000-07:00

काठमाडौ, असार ५ - - पार्टी तेस्रो स्थानमा झरेपछि आम्दानी र सहयोग ह्वात्तै घट्यो

- नेताहरूलाई खर्च चलाउन हम्मे-हम्मे

- 'आर्थिक दुःख’ पर्दा दाहाल निवास धाउनेहरू थुप्रै

- भट्टराईले समेत खर्च चलाउन 'दाहालबाटै लिने’

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खर्च धान्न नसकेपछि चढ्दै आएको गाडी बेचेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न थालेका छन् । उनको यो सांकेतिक अभियान भए पनि एमाओवादीमा आर्थिक संकटको जनाउ यसले दिएको छ । उनको यो शैलीलाई पार्टीभित्रै कतिपयले 'सस्तो प्रचार' भने पनि खर्च अभावले नेताहरू छटपटिन थालेको स्रोतले बतायो ।

संविधानसभामा तेस्रो पार्टीमा झरेपछि एमाओवादीको वैधानिक आम्दानी ह्वात्तै घटेको हो । पहिलो संविधानसभामा २ सय ४० सभासदबाट मासिक १० हजारका दरले लेबी लिइन्थ्यो । हाल ८० सभासदबाट मासिक १२ हजार लिइन्छ । उसको देखिने आम्दानी यति मात्र हो । यो रकम केन्द्रीय कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीका लागि खर्च हुन्छ । कहिलेकाहीं केही नेतालाई खर्च पनि दिइन्छ तर अधिकांश नेताले खर्च आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । 'निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो भएपछि आर्थिक स्रोत पनि सुक्दै गएको छ,' स्रोतले भन्यो ।

संविधानसभाको पहिलो पार्टी हुँदा र सरकारमा रहँदा उसको आम्दानी ठूलै हुन्थ्यो । पार्टी, नेता-कार्यकर्ता सबैलाई फालाफाल खर्च पुग्ने अवस्था थियो । नेताहरूको जीउमा 'ब्रान्डेड' सामान हुन्थ्यो, खानपान महँगा होटल, रेस्टुरेन्टमा हुन्थ्यो । त्यो बानी अहिले पनि हटेको छैन तर नेताहरूको आम्दानी घट्दै गएको छ ।

चुनावपछि हाल ऊ सडक र सदनमा छ । दाताहरूले पत्याउन छाडेका छन् । चन्दा सहयोग पनि ह्वात्तै घटेको छ । एमाओवादीका 'प्रभावशाली' नेताबाहेक अन्यलाई खर्च चलाउन हम्मे-हम्मे छ । राजधानीमा बस्ने केन्द्रीय नेताको कम्तीमा पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सभासद भएका नेताहरूका लागि यो खर्च जुटाउन सहज छ । उनीहरू संसद् सचिवालयबाट नियमित तलब र अन्य खर्च पाउँछन् । उनीहरूको प्रभाव निर्वाचन क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म रहने भएकाले अरूबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । केन्द्रदेखि जिल्ला समितिहरू ऋणमा छन् ।

स्थायी समिति सदस्य लोकेन्द्र बिष्टले दैनिक खर्च चलाउन धौ-धौ भएकाले उत्पादनमुखी कामको तयारीमा लागेको बताए । 'दैनिक खर्च चलाउन गाह्रो हुँदै गएको छ,' उनले भने, 'त्यसकारण व्यक्तिगत गाडी चढ्न कम गरेको छु । अन्य खर्च पनि घटाउँदै लगेको छु ।' उनी मात्र होइन, धेरै नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादनमूलक काम गरी आयस्रोतको खोजीमा छन् । केही लागिसकेका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोस्टबहादुर बोगटी, महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवहरू वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोख्रेल, कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल, नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायत केहीलाई दैनिक खर्च चलाउन खासै गाह्रो छैन । त्यसबाहेक अन्य स्थायी समिति, पोलिटब्युरो 'प्रभावशाली' नेतालाई पनि अप्ठ्यारो छैन । महरा सभासद, पोख्रेल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, पुनकी पत्नी एवं नेतृ ओनसरी घर्ती उपसभामुख भएकाले नियमित आम्दानी छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र बोगटीलाई केही हिस्सा खर्च केन्द्रीय कार्यालय र बाँकी शुभचिन्तकले दिन्छन् ।

दाहाल तथा भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरू मन्त्रीलगायत प्रभावशाली पदमा रहिसकेकाले बाह्य आर्थिक सहयोग जुटाउन गाह्रो छैन । केही नेताले ठूला कम्पनीमा लगानी गरेको चर्चा पनि बेला-बेला चल्छ । तर उनीहरूले देखिने गरी लगानी गरेको तथ्य फेला परेको छैन ।

एमाओवादीका ८० सभासदको मासिक १२ हजार लेबी संसदीय दलको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । संसदीय दलको निर्णयमा त्यो रकम खर्चिन्छ । त्यसबाहेक पार्टीलाई चन्दा स्वरूप आउने सहयोग अध्यक्ष दाहालको नियन्त्रणमा हुन्छ । 'आर्थिक दुःख' पर्दा दाहाल निवास लाजिम्पाट धाउने नेताहरूको संख्या धेरै छ । जतिसुकै वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक मतभेद भए पनि नेता भट्टराईले खर्च चलाउन अप्ठ्यारो पर्दा दाहालबाटै लिने गरेको उनका सहयोगीले बताए ।

दाहाल मासिक एक लाख तीन हजार रुपैयाँ तिरेर लाजिम्पाट, भट्टराई मासिक ५० हजारमा सानेपा, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ २५ हजारमा हात्तीवनमा डेरा लिएर बस्दै आएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष पोस्टबहादुर बोगटी स्वयम्भू सानो भर्‍याङ, चक्रपथबाहिर बस्छन् ।

राजधानीमा केही नेताले घरघडेरी जोडेको चर्चा पार्टीभित्र छ । डेढ वर्षअघि नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा बनेको नेताको सम्पत्ति छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबेला प्रभावशाली केन्द्रीय नेताले 'अकुत' सम्पत्ति जोडेकोबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेताहरूले राजधानीमा घर बनाउन पार्टीमा अनुमति लिनुपर्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ । पार्टीले घर बनाउने अनुमति दिने हो भने अपारदर्शी गतिविधि नहुने नेताहरूको भनाइ छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी र नेताहरूका आर्थिक व्यवस्थापन गर्नेबारे महासचिव महरा, सचिवहरू पुन र पोख्रेलले अध्ययन थालेका छन् ।

कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए । 'पार्टीलाई आएका सहयोग, लेबीलगायत आम्दानी संस्थागत गर्नेबारे पहल थालिएको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'पार्टी आर्थिक संकटमा छ । आयव्यय कसरी व्यवस्थित गर्ने योजना छिट्टै बनाउँछौं ।'

पूर्णकालीन नेता तथा कार्यकर्तार्को जीवनस्तर चलाउन उत्पादनमुखी कामलाई प्राथमिकता दिने विषयमा स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जिम्मा दिइएको छ । 'हामी केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म योजना तयार गर्दै छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि देशव्यापी रूपमा उत्पादनको काम अघि बढ्छ ।'

कान्तिपुरमा प्रकाशित मिति: २०७१ असार ५ ०७:५४