अभिमत | Official Blog of Abhishek Ranjan

आचार्य जे बी कृपलानी : एक शिक्षक से राष्ट्रीय नेता बनने की प्रेरक कहानी

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Sun, 03 May 2020 09:53:00 +0000

बीते दिनों#ReadABookChallenge के तहतकई किताबेंपढ़ी. विशेषजिज्ञासा आचार्यजेबी कृपलानीके बारेमें जाननेकी हुईतो जानकारीजुटाने केलिए कईपुस्तकों कोपढ़ा।

कृपलानी जीको उनकेशिक्षा मेंदिए योगदानकी वजहसे मैसदैव स्मरणकरता हूँ।उन्होंने मौलिकअधिकारों सेजुड़े संविधानसभा कीउप-समितिका नेतृत्वकिया था।समिति ने14 वर्षतक कीआयु वालेबच्चों कीशिक्षा कोमूल अधिकारमाना था, जिसे संविधानसभा नेठुकरा दियाथा। अंततःयह शिक्षाके अधिकारकानून केरुप में2002 मेंआंशिक रुपसे, 2009 मेंपूरी तरहयह लागूहो सका।

कृपलानी केराष्ट्रीय राजनीतिमें आनेकी कहानीबेहद दिलचस्पहै।

Ban Zoom , Save Children

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 17 Apr 2020 18:38:00 +0000

Technology can't replace Teacher, nor any digital content can match with any classroom experience. Unfortunately, these days 91% of the world’s student population* is not in the classroom due to COVID-19 and these students have only one option i.e. Technology to be in touch with their Teachers. Zoom is one of them.

Zoom has security flaws that have prompted some leading organisations, companies like Google, government agencies, and school across the world to ban Zoom or restrict its use. Even the Indian Home Ministry is also advising Govt officials not to use it. Although a tech-savvy person can use it while following all guidelines, we can't expect the same from school going primary school kids and parents to follow all security guidelines when they have no awareness, nor they've received any institutional advisory. Govt advisory was not shared among the public, nor these advisories were widely circulated by Govt of India or any other State Govt.

To safeguard vulnerable parents and their children, I have initiated a campaign to raise the issue before the competent authority. I think, to protect our students and teachers, we need to ban zoom from being used in all schools in India.

दिल्ली से प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ?

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 17 Apr 2020 14:47:00 +0000

Delhi Education Model : Lies, Damned Lies, and Propaganda

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 17 Apr 2020 14:36:00 +0000

राष्ट्रीय अनुशासन से जीतेंगे कोरोना की जंग

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 17 Apr 2020 14:19:00 +0000

राष्ट्रीय सहारा, 28 मार्च 2020

कोरोना वायरस की वजह से आज दुनिया की एक बड़ी आबादी अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करती दिख रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की माने तो इस ख़तरनाक वायरस की चपेट में लगभग 4 लाख लोग है, वही 16 हजार से अधिक लोग अपनी जान गवां चुके है. विश्व की लगभग आधी आबादी अपनी घरों में कैद है. ओलंपिक टल गए. प्रार्थनाघरों में ताले लटक गए. सड़के सुनी हो गई. दुनिया के बड़े शहर वीरान से दिख रहे है.

दुनिया के वैज्ञानिकों के लगातार कोशिशों के बावजूद वायरस से लड़ने के लिए अभीतक कोई दवा विकसित नही की जा सकी है. कहा जा रहा है कि स्थिति नही संभली तो द्वितीय विश्वयुद्ध से भी ज्यादा मानवीय क्षति हो सकती है. दुनिया के तमाम देश लोगों की जिन्दगी बचाने की कोशिशों में जुटी है. वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकारों ने सीमाए सील कर दी, विमानों की आवाजाही रोक दी, आवश्यक कार्यों को छोड़ सारे दफ्तर बंद कर दिए. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने घरों में रहे और साफ़-सफाई का विशेष ध्यान रखे.

नौनिहालों के लिए एकजुट हो भारत

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 17 Apr 2020 14:09:00 +0000

पांचजन्य , 14 मार्च 2020

अभी हाल में आई आर्थिक समीक्षा हो या राष्ट्रीय बजट, शिक्षा क्षेत्र के लिए यह कई मायनों में विशेष था। अफ़सोस! दिल्ली के चुनावी शोर में इनपर अधिक चर्चा नही हुई। शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय बजट में 99300 करोड़ शिक्षा के लिए आवंटित हुए है जिसमें स्कूली शिक्षा का हिस्सा 59,845 करोड़ है, वही उच्च शिक्षा के लिए 39,467 करोड़। सरकार ने स्किल डेवेलपमेंट के लिए भी 3 हजार करोड़ अलग से आवंटित किए है। स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित बजट में एक बड़ा हिस्सा 11000 करोड़ मिड-डे मिल योजना के लिए है। शिक्षा बजट के अलावा नई शिक्षा नीति का विषय ही बजट भाषण में स्कूली शिक्षा से जुड़ा था, जिसकी प्रतीक्षा देश लंबे समय से कर रहा है।

समवर्ती सूचि में होने की वजह से संवैधानिक रूप से शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों के हिस्से में है। नीतिगत निर्णयों में दखल देने, सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) जैसी केन्द्रीय योजनाओं के अलावे केंद्र सरकार के पास केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे गिनती के कुछ स्कूल ही चलाने है। आज देश की बड़ी आबादी राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में ही पढ़ती है, जिसपर अधिकतर खर्च राज्य के ही जिम्मे होते है।केंद्रीय करों में राज्यों की साझेदारी 32 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो चुकी है। देश की आर्थिक क्षमता भी लगातार बढ़ रही है। उस हिसाब से शिक्षा बजट की राशि भी बढ़ी है। आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक़ राज्य व केंद्र के कुल बजटीय व्यय में शिक्षा की हिस्सेदारी देखे तो वर्ष 2014-15 से 2019-20 के बीच वह लगभग दोगुनी बढ़ी है और यह 3.54 लाख करोड़ से बढ़कर 6.43 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन शिक्षा पर होने वाला औसत खर्च बीते 5 वर्षों में आज भी कुल बजट के 10 प्रतिशत के आसपास ही है। जीडीपी के हिसाब से सोचे तो शिक्षा पर होने वाला व्यय 3.1 प्रतिशत है, जो वर्ष 2014-15 में 2.8 प्रतिशत था। जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से को शिक्षा पर खर्च करने की बात लंबे अरसे से हो रही है। नए भारत के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा पर होने वाले खर्च को हर हाल में बढ़ाना ही होगा। इसे विदेशी निवेश अथवा विश्व बैंक के कर्जे के भरोसे नही छोड़ा जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत प्रयास कर रहा है। स्कूली शिक्षा की पहुँच बढ़ी है। नामांकन लेने वाले बच्चें भी बढ़े है। लेकिन बात जैसे ही सरकारी स्कूलों की होती है, अपवाद छोड़ चित्र बदहाल बेहाल सरकारी स्कूलों के ही सामने आते है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना तो राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय होना ही चाहिए, लेकिन आधुनिक समय की जरुरतों के हिसाब से सरकारी स्कूलों को आधारभूत संरचना से लैस करना अत्यंत आवश्यक है ताकि बुनियादी सुविधाओं से कोई स्कूल वंचित न रहे। अभी भी देश के कई हिस्सों से ख़बरें आती रहती है कि बच्चें और शिक्षक सुविधाओं के अभाव में पढ़ने-पढ़ाने के काम में कई तरह की मुश्किलें झेल रहे है। ये स्थिति कतई सुखद नही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख स्कूलों के भवन बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरु किया है। ऐसे प्रयास बाकी राज्यों में भी किए जाने की आवश्यकता है। स्कूलों के लिए एकीकृत सुचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) के 2017-18 के आंकड़ों की माने तो देश में अभी 14.85 लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वही 1.24 लाख उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहे है। वर्ष 2011-12 में ये संख्या क्रमशः 11.93 लाख व 84 हजार ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरु किए गए सर्व शिक्षा अभियान जरिए प्राइमरी शिक्षा तो देश में सर्वसुलभ हुई है। लाखों नए स्कूल इस अभियान के जरिए खुले। आवश्यकता माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अधिक है ताकि बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खुल सकें। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को, विशेषकर बेटियों को काफी दुरी तय करके स्कूलों में जाना पड़ रहा है। यह एक दुष्कर कार्य है। शायद यही वजह है कि मिडिल स्कूल के बाद बड़ी संख्या में बच्चें आगे की पढ़ाई नही कर पाते।

वर्ष 2017-18 के भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक खपत के प्रमुख संकेतों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएस) रिपोर्ट की माने तो शिक्षा प्रणाली में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन यही रिपोर्ट बताती है कि 3 से 35 वर्ष की आयु वाले 13.6 प्रतिशत लोगों ने कभी स्कूल में नामांकन नही करवाया। जो नामांकित भी हुए उनमें प्राइमरी स्कूलों से ड्रापआउट होने वाले 10 प्रतिशत लोग थे। मिडिल के स्तर पर यह आंकड़ा 17.5 प्रतिशत था जबकि 19.8 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ दिया था। 10 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति न रहे, इसके लिए ध्यान देकर अभी से कार्य करना होगा।जो स्कूल चल रहे है, उन स्कूलों में आलिशान ईमारत बनाने की बात छोड़िये, वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, इस दिशा में अब बड़ी तेजी से काम होना चाहिए। जैसे हर स्कूल में शौचालय का होना ताकि बच्चें, विशेषकर बेटियां स्कूल आ सकें। देश के नीति नियंताओं का ध्यान इस तरफ गया तो लाखों स्कूल शौचालय युक्त हो गए। लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ें की माने तो 2,61,400 स्कूलों में 4,17,796 शौचालय का निर्माण केवल एक वर्ष (15 अगस्त, 2014 से लेकर 15 अगस्त, 2015) में किया गया। आर्थिक समीक्षा के रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2017-18 तक देश में 98.38 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था थी, जबकि 96.23 प्रतिशत स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय थे। यह आंकड़ा बढ़ा होगा लेकिन इसे 100 प्रतिशत करना और इन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता में रहनी चाहिए। शौचालय का अभाव अथवा गंदे या बंद पड़े शौचालय स्कूली शिक्षा के लिए कतई हितकर नही है। ये बीमार ही नही, बच्चों को अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर भी करते है। स्वस्थ भारत के तहत स्वस्थ स्कूल बनाने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जैसे प्रयास प्रशंसनीय है। इसे और बढ़ावा देने की जरुरत है।

U-DISE के ही आंकड़ों की बात करें तो 97.13 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की सुविधा है। पहाड़ी इलाकों में पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नही है। स्वयं इसे मध्य प्रदेश के वनवासी बहुल इलाकों में काम करते हुए देखा है। वही दूसरी ओर बुंदेलखंड सहित देश के कई हिस्सों में आज भी स्कूलों के हैंडपंप से निकला पानी पीने योग्य नही है। देश के नौनिहालों को साफ़ पीने का पानी मिले, इस हेतु स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग द्वारा हर राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने की जरुरत है। इस कदम से न केवल साफ़ पानी बच्चों की पहुँच में होंगे, बच्चें स्वस्थ होंगे बल्कि पानीजनित बिमारियों से भी बचाव संभव हो सकेगा।

सुरक्षा की दृष्टि से स्कूलों में चारदीवारी भी आवश्यक है। हालांकि भौगौलिक परिस्थितियों की वजह से कई जगह पारंपरिक तरीके से चारदीवारी बनाना कठिन है लेकिन महज 58.88 प्रतिशत स्कूलों में चारदीवारी की सुविधा का होना एक चिंता का विषय होना ही चाहिए। ग्रामीण इलाकों में चारदिवारी के अभाव में स्कूल की संपत्ति का भी बहुत नुकसान होता है। पंचायती राज विभाग को साथ लेकर हर स्कूल और वहां के बच्चों को सुरक्षित बनाने के लिए चहारदीवारी बनाने का काम तीव्र गति से होना चाहिए।वैसे समय में जब खेलों के प्रति देश में रुचि बढ़ रही है, महज 56.72 प्रतिशत स्कूलों में खेल का मैदान उपलब्ध है। स्कूली बच्चों के बीच खेल को प्रोत्साहित करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000, उच्च प्राथमिक के लिये 10,000 एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिये 25,000 रुपये खेलकूद के उपकरण खरीदने के लिए मुहैया कराए गए है। वही खेलो इंडिया अभियान जैसे अभियानों के तहत केंद्र व स्कूली खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से कई कोशिशें कर रही है। लेकिन केवल वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से ही काम नही चलेगा। प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी रुचि के खेल में आगे बढ़ने हेतु जरुरी सुविधा और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खेल को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसे ओलंपिक में मैडल की संख्या बढ़ाने की राष्ट्रीय मुहिम से भी जोड़ा जा सकता है।

आर्थिक समीक्षा में एक और आंकड़ा चौकाने वाला था। वर्ष 2017-18 तक देश के 79.30 प्रतिशत स्कूलों में ही पुस्तकालय की सुविधा थी। ‘पढ़ेगा भारत- बढ़ेगा भारत’ के तहत लगभग 10 लाख स्कूलों में पुस्कालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिये केंद्र सरकार ने 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का पुस्तकालय-अनुदान दिया है। इससे स्थिति सुधरेगी। लेकिन वर्ष 2021 के अंत तक हर विद्यालय में बेहतर पुस्तकालय हो, इसके लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए। 21वीं सदी में कोई भी स्कूल बिना पुस्तकालय के चले, ये सही स्थिति नही हो सकती। पुस्तकालय की बात चली तो अच्छे व सस्ते बाल साहित्य का घोर अभाव है। निजी प्रकाशन में छपने वाले किताब ग्रामीण बच्चों के मनोस्थिति को न समझ पाते है, न ही ऐसे महंगे किताब आसानी से उपलब्ध होते है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जैसे सरकारी संगठनों के जरिये केंद्र को अधिक से अधिक अच्छे व सस्ते पुस्तक छपवाने और उसकी पहुँच स्कूलों तक बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम होने चाहिए।

देश-दुनिया में बात अब ब्लैकबोर्ड की वजाए डिजिटल बोर्ड की हो रही है।2019 में शुरु हुए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत केंद्र सरकार 7 लाख स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बोर्ड भी लगाने के अभियान में जुटी हुई है। वही दूसरी ओर आज भी देश में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल है, जहाँ अब तक बिजली की सुविधा नही पहुंची है। आंकड़े बताते है कि वर्ष 2017-18 तक महज 61.75 प्रतिशत स्कूलों में ही बिजली की सुविधा है। केंद्र की आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के 115 पिछड़े जिलों में माध्यमिक स्तर के स्कूलों में बिजली कनेक्शन पहुंचाने का काम बड़ी तेजी से हुआ है लेकिन बहुत सारे प्राइमरी स्कूल आज भी अछूते ही है। सभी स्कूलों में बिजली की सुविधा हो, इसके लिए विशेष पहल अवश्य होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सरकारी स्कूल बच्चों से किसी भी तरह के शुल्क नही लेते। इस वजह से स्कूलों को अपनी वित्तीय जरुरतों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ ही देखना पड़ता है। अभी हाल में समग्र शिक्षा के तहत देश के सभी स्कूलों में बुनियादी जरुरत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 हजार से लेकर 1 लाख तक की धनराशि मुहैया कराई गयी है। बच्चों की संख्या के आधार पर यह राशि प्रत्येक वर्ष मुहैया कराने का निर्णय स्कूल को अपनी छोटी-बड़ी जरुरतों को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध होगी। लेकिन यह पर्याप्त नही है। राज्य व केंद्र सरकार को स्वयं के स्तर से एवं सामाजिक सहभागिता बढ़ाते हुए स्कूलों को इस हद तक आर्थिक रुप से सक्षम बनाना होगा जिससे कि वे अपनी जरुरतों को पूरा कर सकें और बेहतर शिक्षा का माहौल स्कूल में बना सकें। राजस्थान का भामाशाह मॉडल स्कूलों के विकास हेतु सामाजिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर राष्ट्रीय प्रयोग साबित हो सकता है। समाज आगे आकर स्कूलों की चिंता करें तो इसमें हर्ज क्या है!

स्कूली शिक्षा के साथ काम करते हुए एक बड़ा अनुभव ये भी रहा है कि सरकार बेहतर शिक्षा के लिए अपने हिसाब से प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन इन प्रयासों में समाज की भूमिका गौण है। एक राष्ट्रीय भाव का अभाव दीखता है। देश के अधिकतर स्कूलों के बनने में बढ़ चढ़कर आगे रहनी वाली पीढ़ी के वंसज पुनः एकजुट हो नौनिहालों की फिक्र करें, स्कूलों को समृद्ध करने में सरकार के साथ एकजुट हो जाए तो स्थिति बदलते देर नही लगेगी। बच्चों के लिए ये हमें करना ही होगा!

निर्भया को मिला न्याय, नवरुणा को कब?

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 20 Mar 2020 10:26:00 +0000

निर्भया को आज न्याय मिल गया!

पुरे 8 साल लगे। लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। दोषियों ने बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। लेकिन अंततः दोषी नही बचे। दरिंदें फाँसी पर लटका दिए गए।

देश के बाकि लोगों की तरह संतोष हुआ- चलो, देश की एक बेटी को देरी से ही सही, न्याय तो मिला। मिलना भी चाहिए था। देश की राजधानी में जिस तरह एक बेटी की आबरु बेरहमी से दरिंदों ने लूटी, वह अकल्पनीय था। घटना ऐसी थी कि दानव भी सुनकर सहम जाए। पुरे देश ने एकजुटता दिखाई। शासन, प्रशासन पर दबाब बना। अपराधी पकड़े गए। लाख कोशिश हुई बचने और बचाने की, लेकिन सजा हुई। सजा न मिलती तो निराशा होती। अपराधियों के हौसले और बढ़ते।

लेकिन जिस समय निर्भया को मिले इंसाफ़ पर हम ख़ुश हो रहे है, देश की राजधानी से सैंकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसा परिवार है, जो 8 साल से अपनी बेटी के वापस लौटने की बात तो छोड़िये, उसके न्याय पाने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होता देख रहा है।

बात नवरुणा के माँ-बाप की हो रही है।

दिल्ली की शिक्षा क्रांति: गिने-चुने में काम, बिल फाड़े हजार स्कूल के

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Sun, 19 Jan 2020 10:06:00 +0000

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक किताब लिखी है- शिक्षा. इस किताब में सिसोदिया लिखते है कि अलग अलग राज्यों में शिक्षा पर बहुत से काम हुए है लेकिन इनमें एक बड़ी कमी यह रह जाती है कि इन प्रयासों से अच्छी शिक्षा देने का काम 5-10 प्रतिशत बच्चों तक ही हो पाया. बाकि के 90-95 प्रतिशत बच्चों को अगर शिक्षा देने का काम हुआ भी तो वह बेहद काम चलाऊ तरीके से और खानापूर्ति के लिए ही हुआ.

सुनने में ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है. इस तरह की बातें सिसोदिया ही नही, केजरीवाल और उनके अन्य साथी भी करते नज़र आते है.

लेकिन गरीबों की हितैषी बताते हुए लंबी चौड़ी डिंग हांकने वाले लोगों की कथनी और करनी की असलियत कुछ और ही है.

क्या सच में दिल्ली में 5 साल चली आम आदमी पार्टी की सरकार सभी बच्चों की एकसमान चिंता करती रही? क्या सरकार की प्राथमिकता में 95 प्रतिशत स्कूल थे?

आप सरकार का फर्जी रिपोर्ट कार्ड

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Sat, 28 Dec 2019 09:05:00 +0000

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। बीते 5 सालों में दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा रही है। यह बात रिपोर्ट कार्ड में पहला स्थान शिक्षा को देने से स्पष्ट भी होता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जो उपलब्धियां रिपोर्ट कार्ड में बताई गई है, वह झूठ का पुलिंदा मात्र है।

कायदे से आम आदमी पार्टी को अपने उन चुनावी वायदे का हिसाब किताब देना चाहिए था, जिसे सामने रखकर वह प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी । लेकिन उन वायदों को भूल भ्रमित करने वाले तथ्य जनता के सामने परोसे जा रहे है।

आप ने 2015 के चुनाव के समय 500 नए सरकारी स्कूल खोलने, दिल्ली के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, 17000 शिक्षकों की बहाली करने और शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने के वादे किये थे।

बुनियादी विद्यालय: ग्रामीण शिक्षा को बचाने का गांधीवादी विकल्प

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 22 Nov 2019 09:11:00 +0000

गाँधी और बिहार...ये दो शब्द जब ध्यान आते है तो निलहों के विरूद्ध हुए चंपारण आंदोलन का जिक्र जरुर होता है। लेकिन चंपारण आंदोलन केवल निलहों के अन्याय के विरूद्ध संघर्ष तक सिमित नही था। 15 अप्रैल 1917 को जब गाँधी चंपारण के इलाके में गए तो उनका सामना राजनीतिक गुलामी के साथ साथ अशिक्षा,गरीबी, गंदगी से भी हुआ। गाँधी के शब्दों में कहे तो लोगो का अज्ञान दयनीय था। गााँवो के बच्चे मारे-मारे फिरते थे अथवा माता-पिता दो या तीन पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतो में मजदूरी करवाते थे।

डूसू के चुनावी मैदान से क्यों गायब है आप

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Tue, 10 Sep 2019 06:11:00 +0000

देशभर में चर्चित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की बिगुल बज चुका है। माना जा रहा है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के बीच ही होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि दिल्ली की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) और केजरीवाल दोनों इस बार पूरे परीदृश्य से गायब है।

2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के 70 में से 67 सीट जीताने में बड़ी भूमिका युवाओं की थी। हैरानी स्वाभाविक है कि राजनीति में बदलाव के वादे के साथ बनी पार्टी दिल्ली में युवाओं के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक त्यौहार से खुद को क्यों अलग रख रही है!

पिछले वर्ष मिली थी करारी हार

सीवाईएसएस की माने तो वह इसलिए चुनाव से खुद को अलग कर रही है क्योंकि मांगपत्र देने और कार्यकर्ताओं के अनशन पर बैठने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की उसकी मांग को नही मान रही। वे यह मानते है कि पिछले बार ईवीएम की धांधली की वजह से वे हारे।

पहली नज़र में तो ये फैसला राजनीतिक सूझ-बुझ और आदर्शवादिता की निशानी लिए लगता है। लेकिन गहराई में जाए तो सच्चाई यही है कि पिछले वर्ष के चुनाव में मिली करारी हार के सदमे से वह अब भी नही उभर पाई है। तब डूसू चुनाव में उसे एबीवीपी के हाथों करारी शिकस्त हासिल हुई थी। वामपंथी संगठन आइसा से गठबंधन करने के बावजूद न तो उसे किसी सीट पर जीत मिली, न ही वह मुख्य मुकाबले में भी कही दिखी। हालात तो ऐसे थे कि दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों और रणनीतिकारों के दिन-रात एक करने के बावजूद उसके दोनों उम्मीदवारों को नोटा से भी कम मत मिले, वही गठबंधन चारों पदों पर तीसरे स्थान पर रही। तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर आइसा का उम्मीदवार था, वही सचिव और संयुक्त सचिव पद पर खुद सीवाईएसएस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनावी नतीजे ये बता रहे थे कि चारों पदों पर गठबंधन की लड़ाई एबीवीपी-एनएसयूआई की वजाए नोटा से ही हो रही थी। जहाँ गठबंधन को चारों पदों को मिलाकर 29506 मिले, वही नोटा को 27739 वोट मिले। सचिव और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवारों को कुल 13781 वोट मिले, जबकि इन दोनों पदों पर नोटा को उससे अधिक 15083 वोट मिले थे। इस हार के बाद संगठन परिसर में निष्क्रिय हो गया।

DUSU चुनाव-2018 के समय प्रत्याशियों की वजाए केजरीवाल के ही पोस्टर दिखाई दिए

साल अलग, बहाने अलग

2016 और 2017 में भी सीवाईएसएस चुनावी मैदान से बाहर थी। लेकिन तब उसके बहाने कुछ और थे। 2015 के चुनाव में मिली हार के बाद ये कहा गया कि संगठन कमजोर है इसलिए हार गए। यही दलील 2016 में चुनाव न लड़ने की वजह एक वजह बनी, जिसमें डीयू प्रशासन द्वारा लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप निष्पक्ष चुनाव न कराने की मंशा भी शामिल था। लेकिन तब भी सीवाईएसएस समर्थित विद्यार्थी कॉलेज चुनाव में उतरे थे। यही नही, जिस लिंग्दोह का बहाना बनाकर सीवाईएसएस चुनाव नही लड़ी थी, 2015 में वह खुद सारे नियमों को ताक पर रख येन-केन प्रकारेण चुनाव जीतने की कोशिशों में लगी थी। उस चुनाव में जीतने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए गए थे, जिनमें वो फर्जी ओपिनियन पोल भी शामिल था जिसमें कुल मतों का 45% मिलने के दावें किये गए थे। यही हथकंडा उसने 2018 में भी अपनाया था। नामी कलाकारों के केजरीवाल की मौजूदगी में डीयू रॉक कॉन्सर्ट आयोजित हुआ था, जिसको लेकर तब आप के वरिष्ठ नेता रहे प्रशांत भूषण ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और ये कहा था कि लिंग्दोह समिति की सिफारिशों की धज्जियाँ उड़ाने में सीवाईएसएस सबसे आगे निकल गयी है। यही नही डीयू में विद्यार्थियों से वोट देने की अपील करते केजरीवाल के बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे थे। इसके बावजूद उसे कुल मतों का केवल 16% मिला।

DUSU चुनाव- 2015 में आप नेता सरेआम फर्जी ओपिनियन पोल दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश करते नज़र आये

जिस संगठन के कमजोर होने का बहाना बनाकर सीवाईएसएस 2016 और 2017 के चुनाव से बाहर रही, उसके प्रति वह 2018 में भी कोई ख़ास चिंतित नज़र नही आई। 2 साल निष्क्रिय रही और विद्यार्थी हितों के लिए किये तमाम वादें अधूरे रहे। जब चुनाव सर पर था तो फटाफट संगठन खड़ा करने की याद आई। तब दिल्ली विश्वविद्यालय में सीवाईएसएस की यूनिट 23 अगस्त 2018 गठित हुई थी, जबकि चुनाव ठीक 19 दिन बाद यानी 12 सितंबर 2018 को होने थे। पूरी ताकत बटोरकर डूसू की राजनीति में तीसरी शक्ति बने AISA से गठजोड़ करके चुनावी फतह की योजना बनाई गई। खूब बड़े बड़े वादें किये लेकिन विद्यार्थियों ने उसे पसंद नही किया। नतीजा ये रहा कि 2018 की हार 2015 से भी शर्मनाक रही। चुनावी मुकाबले में केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्रियों की मेहनत भी काम नही आई और चारों पदों पर बुरी हार का सामना करना पड़ा।

चुनाव लड़ने के लिए हुआ था सीवाईएसएस का गठन

28 सितंबर 2014 को सीवाईएसएस की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि आप की लोकप्रियता को भुनाया जाए ताकि छात्रों के बीच आप की अपनी मजबूत पकड़ हो। स्थापना के समय पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अरविन्द केजरीवाल ने तब कहा था कि यह संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय व छात्र संघ चुनावों के अलावा अन्य युवा गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएगी। छात्र इकाई अगले साल से छात्र संघ चुनावों में भी हिस्सा लेगी। हुआ भी ऐसा ही। आप के सभी बड़े नेता अपने इस नए नवेले संगठन के पैर ज़माने के मिशन में जुट गए। सरकार की सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2015 में जब डीयू के नए सत्र में कक्षाएं शुरू हुई तो पहले दिन विद्यार्थियों का स्वागत करने आप के विधायक अलग अलग कॉलेज परिसर में मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने काफी रूचि ली थी और सरकार की पूरी ताकत झोंक दी गयी थी। इसके बावजूद चारों पदों पर बुरी हार का सामना करना पड़ा। उपाध्यक्ष के पद पर दुसरे स्थान पर रहे, बाकी दो उम्मीदवार तीसरे, एक उम्मीदवार चौथे स्थान पर था। उपाध्यक्ष पद पर भी हार का अंतर काफी बड़ा था।

DU Rocks नाम से कॉन्सर्ट आयोजित किये गए ताकि युवा वोटरों को लुभाया जा सकें

निष्क्रिय संगठन, वादों से मुकरने की मिली सजा

सीवाईएसएस की ऐसी हालत क्यों हुई, इसे जानने के लिए कुछ पहलुओं को समझना जरुरी है। संगठन केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता के सहारे नही चलाई जा सकती। आप और उसके समर्थक संगठनों के लोगों को ये साधारण सी बात समझ नही आती। यही वजह रही है कि व्यक्ति केन्द्रित राजनीति ने 2015 के विधानसभा चुनावों के बाद किसी भी चुनाव में आप को सफलता नही दिला सकी है। वही दूसरी ओर चुनावी मौसम में सक्रियता सफलता की गारंटी नही बन सकती। वर्ष भर सक्रिय रहने वाले संगठन के मुकाबले सीवाईएसएस सत्ता के सहारे केवल चुनावी मौसम में नज़र आती है। बड़े वादे और उसपर अमल न करने की प्रवृति भी लोग पसंद नही करते।

2018 की करारी हार का 2015 में किये वादों के साथ गहरा रिश्ता था। 2015 के अपने चुनावी वादें में विद्यार्थियों को फ्री वाई-फाई मुहैया कराने, मेट्रो किराये में आधे कमी करने, यू-स्पेशल बस चलाने, आम आदमी कैंटीन खोलने, डीटीसी बस पास पुरे साल के लिए मान्य करने जैसे वादें किये थे, जिसे दिल्ली सरकार आसानी से पूरा कर सकती थी। यही नही, किराए में बेतहाशा वृद्धि और मकानमालिकों से परेशान विद्यार्थियों के लिए भी कई लोकलुभावन वादें भी किये गए थे। मॉडल टेनैंसी एक्ट में डीयू स्टूडेंट्स का एक खंड जुड़वाने की बात की गयी ताकि बाहर से आने वाले विद्यार्थी, जो हॉस्टल की वजाए नीजी मकानों में रहते है, का घर अनायास खाली नही कराया जा सकें। सीवाईएसएस ने तब दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली स्टूडेंट पीजी एक्ट पास करने और रेंट पर रहने वाले विद्यार्थियों के बिजली-पानी के बिल माफ़ होने का सपना भी दिखाया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नही हुआ। महिला सुरक्षा के लिए CCTV लगाने के वादे भी अमल में नही लाये गए। नतीजा गठबंधन के बावजूद छात्रों ने अपने वादों पर खरे नही उतरने की सजा दी और सीवाईएसएस को पूरी तरह नकार दिया।

वामपंथियों से समझौता करना भी छात्रों को नही भाया। जिस तरह राष्ट्रीय मसलों पर आइसा का रुख रहता है, उससे बड़ी संख्या में डीयू के विद्यार्थी इत्तेफ़ाक नही रखते। आप समर्थकों का मानना था कि जब अकेले लड़कर 67 सीटें ला सकती है तो 2 साल बाद पूरी मजबूती से लड़ रही आप अकेले क्यों नही जीत सकती थी! तब कहा गया था कि आईसा के कैंपस राजनीति के अनुभव और आप सरकार के जरिये डीयू विद्यार्थी के हितों में काम करेगी। माना जाता है कि आप की छात्र इकाई और आइसा में गठजोड़ करवाने में आइसा के सदस्य रह चुके आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय की बड़ी भूमिका थी। पिछले डूसू चुनाव के समय गोपाल राय काफी सक्रीय थे।

खैर चुनाव न लड़ने की वजह जो भी हो, दिल्ली में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में वह नही चाहती कि चुनावी साल में आम आदमी पार्टी की एक और हार हो। डूसू चुनाव के मैदान से हटना इसी रणनीति का एक हिस्सा है। वैसे बैलेट पेपर को निशाना बनाकर डूसू चुनाव का बहिष्कार करने वाली आप क्या विधानसभा चुनाव में भी यही तरीका अपनाएगी? क्या इवीएम से चुनाव होने की स्थिति में आप अपने छात्र इकाई की तरह चुनाव का बहिष्कार करेगी? देखना दिलचस्प होगा!

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्र है और डीयू के छात्र-संघ राजनीति में सक्रिय रहे है)

क्या है सच दिल्ली के सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणामों की?

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Thu, 09 May 2019 20:02:00 +0000

दिल्ली के सीएम केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्त्ता और समर्थक यह कहते नही थकते कि आप के राज में शिक्षा क्रांति हो गयी. दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए. फिर वे करोड़ों खर्च कर दिल्ली के हजारों स्कूलों में से 1 में बनी जिम और 2 में बनी स्विमिंग पूल का फोटो दिखाकर कहते हुए पाए जायेंगे कि भई कमाल कर दिया दिल्ली में केजरीवाल जी ने.

आप सरकार और उनके समर्थकों द्वारा आजकल एक और झूठ बड़ी तेजी फैलाया जा रहा है- सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पछाड़ दिया है. 12वीं के परीक्षा परिणामों का संदर्भ देते ऐसे लोग नज़र आते है. लेकिन जब बात 10 वीं के परीक्षा परिणामों की करें तो सब चुप्पी साध लेते है. फिर कोई ये कोई नही बताता कि दिल्ली के स्कूलों का परिणाम 2006-07 में आये 77.12% के स्तर से भी नीचे क्यों चला गया? 2006-07 के बाद कभी भी दिल्ली का परिणाम विपरीत दिशा में जाता नज़र नही आया लेकिन बीते 2 वर्षों में रिकॉर्ड टूट गया.

आईये समझते है क्या है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कहानी-

पहले बात 12वीं की

1) पहली बार यह सुनना बहुत अच्छा लगता है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेहतर परिणाम ला रहे है. लेकिन दिल्ली के मामले में क्या ये पहली बार हो रहा है?

मालूम चलेगा नही.

दिल्ली के सरकारी स्कूल ने पहले भी प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ा है. 2009 और 2010 में सरकारी स्कूलों का 12वीं में प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर था. पढ़े सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 12वीं परीक्षा परिणाम का ये आंकड़ा, जो दिल्ली सरकार द्वारा परीक्षा परिणाम आने के बाद हुए Result Analysis के जरिये साझा किया गया

इसलिए ये कहना कि ये ऐतिहासिक घटना है, गलत है!

2) ये भी कहना अतिरेक है कि परीक्षा परिणाम में सुधार केवल आप की सरकार बनने के बाद हुए. आंकड़े बताते है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा परिणामों के गैप पहले के मुकाबले बेहद कम हुए है.

देखिये आंकड़े (स्लाइड न.12)

देख सकते है कि कभी 13% से पिछड़ने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों की न केवल बराबरी की, बल्कि उसे पछाड़ा भी. बीते 3 साल से यही दुहराया जा रहा है लेकिन सरकारी और प्राइवेट के बीच का फासला बहुत अधिक का नही है जैसा बीते दशकों में था.

3) रही बात दिल्ली के बच्चों के प्रदर्शन की तो ये हमेशा से ही बेहतर रहा है. ऊपर के आंकड़े बताते है कि 2008-2015 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का परीक्षा परिणाम कभी 85% से कम नही हुआ. पिछले 3 सालों में अगर मामूली बढ़त हुई भी है तो उसी अनुपात में प्राइवेट स्कूलों का भी परिणाम सुधरा है. इस वर्ष यानी 2018-19 में अगर सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 94% था तो प्राइवेट स्कूलों के आंकड़े भी 90% से ऊपर थे.

4) यहाँ यह भी देखना पड़ेगा कि जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चें कम हो रहे है, वही प्राइवेट स्कूलों में बच्चें बढ़ रहे है हर साल.

दिल्ली के इकॉनोमिक सर्वे की रिपोर्ट देखिये

5) सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहे है, वही प्राइवेट स्कूलों में कुल नामांकन का शेयर भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है. सरकार द्वारा जारी की गयी इकॉनोमिक सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़े इसकी गवाही देते है. इसके मुताबिक 2014-15 में जहाँ प्राइवेट स्कूलों का शेयर 31 % था, 2017-18 में वह बढ़कर 45.5% से भी अधिक हो गया.

6) यहाँ पर एक बेहद चौंकाने वाली बात है कि परीक्षा परिणाम भले ही चाहे जैसा आये, परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या हमेशा बढ़ती रही है, लेकिन जैसे ही आप सरकार में आई, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट गई.

देखिये बीते एक दशक से भी अधिक के आंकड़े.

1998-99 से लेकर 2007-08

2008-09 से लेकर 2017-18

जाहिर सी बात है, जब से आप आई है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है.

7) जो सबसे प्रमुख बात है कि हर साल 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा में बड़ी संख्या में बच्चों को फेल किया जा रहा है ताकि केवल अच्छे बच्चें ही 12वीं की परीक्षा दे सकें. हर साल परीक्षार्थियों की घटती संख्या इसकी गवाही देते है. जहाँ हर साल लगभग 50% बच्चों को 9 वीं में फेल कर दिया जाता है (देखे आंकड़े)

वही 11वीं कक्षा में भी 28-29% बच्चों को फेल कर दिया जाता है. पढ़े इंडियन एक्सप्रेस की ये ख़बर.

इसके बावजूद परिणामों में आंशिक बढ़ोतरी को इस तरीके से बताया जाता है मानो करामात हो गया.

द प्रिंट रिपोर्ट पढ़िए कि कैसे फेक तरीके से प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूल पछाड़ रहे है-

Delhi govt schools beat private schools in class 12 results. Reason: 50% flunk class 9
https://theprint.in/india/governance/delhi-govt-schools-beat-private-schools-in-class-12-results-reason/65484/

10वीं का परिणाम आते ही केजरीवाल सरकार के शिक्षा-क्रांति के दावे हवा हो जाते है

जिस 12वीं के परिणाम पर आप और उसके समर्थक सरकार की प्रशंसा करते नही अघाते, उन्हें 10वीं का रिजल्ट आते ही सांप सूंघ जाता है.

जानते है कुछ तथ्य,

1) इस वर्ष यानी 2018-19 में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले दिल्ली के सरकारी स्कूल 21% पीछे रहे है. जहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सामूहिक प्रतिशत 71.58% था, प्राइवेट स्कूलों का परिणाम 93.12% था. (पढ़े)

2) पिछले सत्र यानी 2017-18 में 10वीं के परीक्षा परिणाम आये तो जहाँ सरकारी स्कूलों के 69.32% बच्चें पास हुए थे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के पास करने का प्रतिशत 89.45% था. यानी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच फासला 20% का था. (पढ़े)

दिल्ली बीते दो सालों में 10वीं की परीक्षा में राष्ट्रीय औसत से भी बेहद घटिया परिणाम दे रहा है इसके बावजूद इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई आगे नही आ रहा.

3) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं के रिजल्ट की हालत एक दशक पहले भी ऐसी नही थी.यह आप सरकार को श्रेय जाता है कि दिल्ली का प्रदर्शन पिछले एक दशक का भी रिकॉर्ड तोड़ अपने सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया है.

4) प्राइवेट और सरकारी के बीच के गैप को पाटने में जो मेहनत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आप की सरकार बनने से पहले हुई थी, उसे चौपट करने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार को ही लेनी चाहिए. सरकारी और प्राइवेट के बीच के नेगेटिव फासले को यानी -45% से जो सरकारे प्लस में ले आई थी, 2013 में प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ने का काम किया हो, आप की सरकार उसे दुबारा -21 में ले आई.

5) यह हालत तब है जबकी पिछले साल लगभग 42% बच्चें 9वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे. यानी बेहतर बच्चें ही अगली कक्षा में भेजे गए.

जैसा कि ऊपर भी बताया गया, जिस 10वीं की परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम बीते दो सालों से बेहद ख़राब आ रहे है, उसी 10वीं की परीक्षा में 2013 में दिल्ली के बच्चों का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर था. (पढ़े)

5) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में उन बच्चों को दुबारा नामांकन नही लेने दिया जा रहा, जो फेल हो गए थे. पिछले सत्र (2017-18) में ऐसे बच्चों की संख्या 66% थी.

पढ़े दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की याचिका का ये हिस्सा

दिल्ली सरकार को 12वीं के Manipulated Achievement पर वाहवाही बटोरने की वजाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जबाब देना चाहिए कि -

1) लर्निंग आउटकम बढ़ाने के बड़े बड़े दावों के साथ "मिशन चुनौती" और "मिशन बुनियाद" चलाने के बावजूद भी इस तरह के परिणाम क्यों आ रहे है?

2) परीक्षा परिणामों को सुधारने के लिए बच्चों को क्यों फेल किया जा रहा है?

3) जो बच्चें फेल हो रहे है, उन्हें दुबारा नामांकन क्यों नही लेने दिया जा रहा?

4) सरकार चुनिन्दा स्कूलों की रंगाई-पुताई और कुछ भवन बनाकर वाहवाही लुटने की वजाए पढ़ने-पढ़ाने के ऊपर क्यों नही ध्यान दे रही?

दिल्ली सरकार के मुखिया को ध्यान रखना चाहिए कि कागज़ी आंकड़ों की बाजीगरी करके भले आप वाहवाही लुट ले, करोड़ों लुटाकर मीडिया का ध्यान भटका दें, जिन गरीब के बच्चों को स्कूली व्यवस्था से दूर कर रहे है, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर राष्ट्र-अपराध कर रहे है.

Fake revolutionary model of Delhi Education

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Sat, 04 May 2019 19:53:00 +0000

In the last few years, the Delhi Government lead by Mr. Arvind Kejriwal has remained in news for the supposed ‘revolution’ it brought about in the education system, particularly in the Government schools in the State. Last year, the government allocated 26% of its budget for the education sector which far more than the education budget in other states of India.

The reality, however, is that the Delhi Government can afford to allocate such a big chunk of its budget for education is because by virtue of being the national capital, the government has more funds and limited areas for expenditure. The per capita income in Delhi is ₹3,65,529 which is thrice the national average of ₹1,25,397. Also, revenue surplus of Delhi was ₹4,913 crores, in contrast to most other states which are under huge amounts of debt because their expenditure is far more than their income. Moreover, Aam Aadmi Party’s claim that it is for the very first time that a Government has allocated such an amount for education is false. In the past, states like Bihar and Meghalaya, amongst others, have also allocated 25% - 30% of their budget for education. Since 2000, Delhi Government has always allocated more than 15% of its budget for education. In 2012-13, the per student expenditure was ₹29,641, which has increased to ₹61,622 in 2017-18. Despite this, its share in GSDP is still less than 2%. This means that even though the budget allocation for education has increased, its share in the GSDP has remained the same.

Even though the allocation is high, the actual expenditure is very low. In 2014-15, 62% of the allocated budget was spent, in 2015-16, 57% and in 2016-17, this figure was 79%. The AAP Government claims to allocate 25-26% of its budget for education but this figure is always reduced in the revised budget.

See the status of Budget allocated in the last financial year 2018-19

The truth behind the ‘revolution’ in the education sector of Delhi

In their election manifesto for the 2019 Lok Sabha Elections, the AAP claimed that the Delhi Government has brought about some revolutionary changes in the schooling system of Delhi. However, the reality is that the number of enrollments are decreasing in government schools and there is no visible impact of the same on annual results.

Enrollments –

The number of enrollments are decreasing with every passing year. In between 2013-14 and 2017-18, 1,32,138 students have decreased in total number of enrollment in each session, which is nearly 8%.

In the 2014-15 batch of 7th standard, 97% of the enrolled students were promoted to the 8th standard in 2015-16. However, when these students were promoted to 10th standard in 2017-18, their percentage had dropped down to 55%. The inference that can be drawn here is that in 9th standard, nearly half of the enrolled students failed and in 11th standard, nearly 33% of them failed. Resultantly, the government projected a good result and took credit for this so called ‘revolution’ without revealing the above stated facts.

Here, the most important factor is that the population of Delhi is increasing and enrollment in government schools is decreasing instead of increasing.

Here, two things that deserve consideration are:

1. Delhi Government is trying to deprive students of education in government schools in large numbers, and

2. The students who fail are not being allowed to enroll themselves again in government schools.

Only in 2018-19, of students who failed between 9th and 12th standard, 66% were not allowed to enroll again. In 9th, 52%; in 11th, 58% and in 12th, 91% of students who failed were denied re-admissions. See information collected by Adv Ashok Aggrawal

Learning Outcome –

The level of education in Delhi, is far less than the national average.

Also, the government took a challenge and students who failed 9th standard were allowed to pursue 10th standard through correspondence. An abysmally low percentage of 2% only could pass from this group of students in 2016-17. Only 2% of students who dropped out from government schools in 2017-18 took re-admission. On the basis of data available for the last five years, the passing percentage for students who took a correspondence course is only 4%. (Ref: Praja Foundation report)

The passing percentage for 10th standard in 2017-18 has dropped down to 68.90% from 92.44% in 2016-17. The AAP argued that the reason for this drop was problem in implementing the CBSE syllabus but the fact of the matter is that has been dropping constantly. This is why a large number of students are being deliberately failed in 9th and 11th so as to project a positive result on 10th and 12th standards. Moreover, the students to fail 10th and 12th standards are denied re – admissions.

Last year, the government denied responsibility for a poor result in 10th standard but took full credit for a miniscule improvement in the the result for 12th grade. The entire strategy was exposed by The Print in a report.

We can also see a very disturbing trend in a number of appeared students for the 12th Exam each year since AAP came in power-

Even this year, only 1,22,428 students were appeared in 12th exam, while 171613 students were enrolled in class 11th in 2017-18. No one knows where's rest 29% students.

Science taught only in 28% of schools –

As per a reply received to an RTI, only 28% of government schools in Delhi teach Science. At a time when the need of advancement in science and technology is being felt across the world, schools in Delhi are not even teaching the basic fundamentals of the field.

Unavailability of teachers –

As per report of Times of India, there were vacancies for 33,783 teachers corresponding to nine subjects of which only 19,243 permanent appointments were made, 8,713 appointments were made as temporary guest teachers and 17% of the vacancies are still vacant. In a press conference held on 6th March, 2019, Education Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia informed that in Delhi, out of 64,000 available vacancies for teachers, 58,000 appointments were made out of which 22,000 were as guest teachers. Even Delhi cabinet has also approved a policy to allow them to work till the age of 60- like regular teachers.

The interesting thing to note here is that 77% of these guest teachers were unable to get minimum pass marks in the examination against vacancies in Delhi Govt Schools.

According to the information sought under the Right to Information (RTI) Act, there are 918 posts of principals in 1,024 Delhi government schools. Some 106 schools don''t have such posts. Out of 918 posts of principals, 595 are lying vacant, the reply revealed.

It said 768 vice principals are holding the charge of the head of the school "due to principals not physically working or some schools have(ing) no post of principal".

Infrastructure –

At the time of assembly elections, AAP promised to open 500 new schools but even after 4.5 years, there is no sign of even 5% of this number even though the government has 82 vacant plots.

As per the reply to an RTI, only 23 new schools have been opened up in Delhi. In contrast, in one year itself, in 2013-14, 12 schools were opened up in Delhi. Out of the 23 new schools which the AAP claims to have opened up, according to a statement issued by former education minister Arvinder Singh Lovely, 10 were opened up at the time of the previous government lead by the INC.

In the manifesto for 2019 Lok Sabha elections, AAP has claimed that in order to improve education system, infrastructure is needed but for any effective development in that area, Delhi needs complete statehood. But, full statehood is just an excuse. In 2015, AAP claimed that there are 24,157 classrooms in Delhi schools and the Delhi government made 8,213 new classrooms despite all hurdles. Now, when the Delhi Government is able to improve infrastructure as claimed by them, why are they giving and excuse of full statehood to Delhi?

The Delhi government has spent 250 crores only on 52 selected model schools, ignoring the remaining majority. The system in these model schools is also ripe with corruption. The government is claiming credit by projecting the good optics of only a handful of schools picked after ignoring thousands others.

Below are the estimates of the Economic Survey pertaining to infrastructural development in schools of Delhi -

शिक्षा: आम आदमी पार्टी का घोषणापत्र या झूठ का पुलिंदा

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Fri, 03 May 2019 20:07:00 +0000

लोकसभा चुनाव -2019 को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ अपना घोषणापत्र बीते दिनों जारी किया है. पिछले बार की वजाए इसबार आप बेहद कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है. दिल्ली में गठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद और कई बड़ी रैलियों में आप मुखिया के भाग लेने के बाद भी किसी भी विपक्षी दल से इसका सीधा गठजोड़ नही हो सका है और आप अकेले मैदान में है. लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि अपने "काम न करने देने" के बहाने गिनाकर वह दिल्लीवासियों के वोट हासिल कर लेगी.

आप ने जो घोषणापत्र जारी किया है, उसको दो खंडो में विभाजित किया है- पहला, जो काम उसने "मोदी सरकार" के तमाम रुकावटों के बावजूद किया है, वही दूसरा, जो पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद करेगी.

आईये समझते है आप के घोषणापत्र को. बात केवल शिक्षा की.

आप ने घोषणापत्र में पहली उपलब्धि बताया है कि -

2015 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुल 24,157 कक्षाएं थी. केंद्र सरकार की तमाम रुकावटों के बावजूद दिल्ली सरकार ने 8213 नए क्लासरूम बनाए हैं. नवंबर 2019 तक 12748 और नए क्लासरूम बनकर तैयार हो जायेंगे.

असलियत- 7 मार्च 2017 को विधानसभा में दिए अपने भाषण में मनीष सिसोदिया ने कहा कि 24 नए स्कूल शुरू हो रहे है, 8000 नए कमरों का काम लगभग पूरा हो गया. पढ़े बजट भाषण -

लेकिन आप की आधिकारिक वेबसाइट कुछ और हकीक़त बता रही है. 7 अक्टूबर 2017 को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक केवल 5695 ही कमरे बने. पढ़े प्रेस रिलीज .

2017 से ही सरकार यही माला जप रही है कि हमने 8000 कमरे बनवा दिए. सच्चाई कुछ और ही बता रही है.

भला हो इकॉनोमिक सर्वे का, जिसने ये बताया कि बने तो 8000 लेकिन लगे पुरे 4.5 साल. जो सरकार 24-25% बजट आवंटित करवाने के बावजूद 4.5 सालों में 8000 कमरा बनवाती है, वह सरकार केवल 6 महीने में 12000 बनवाने का दावा करे तो हँसी आनी स्वाभाविक है.

लेकिन ये उपलब्धि बताकर आप सरकार ने पूर्ण राज्य के अपने मांग के तर्क से ठीक उलट बातें कर दी. आप ने अपनी घोषणापत्र में यह कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरुरत है, उसे पूर्ण राज्य के दर्जे के बगैर पूरा कर पाना संभव नही है. दिल्ली सरकार के पास ज़मीन और शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने का अधिकार न होना इसमें सबसे बड़ी रुकावट है.

यहाँ आंकड़े साफ़ कहते है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिल्ली सरकार चाहे तो काम कर सकती है. इसके लिए उसके पास पैसा भी है, बजट भी है और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की माने तो बहुत जगहों पर ज़मीने भी.

आप की सरकार ने पहले दिन से सभी स्कूलों के हितों की चिंता की वजाए दिल्ली के केवल 52 स्कूल मॉडल स्कूल के नाम पर चुने और उन्हें बेहतर स्कूल बनाने के लिए करोड़ों खर्च किये है. अच्छी बात है लेकिन आप की सरकार ने यहाँ भी काम नही किया. पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट

केजरीवाल और उनके समर्थक अमूमन जिन चमकती-धमकती तस्वीरों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने के दावे के साथ साझा करते है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित वह स्कूल सर्वोदय बाल विद्यालय भी इन्हीं में से एक है. इसी एक स्कूल में आप सरकार ने 10 करोड़ खर्च किये है, जिसमें जिम भी बना है. कहा जाता है कि दिल्ली के केवल इसी स्कूल में सरकार ने जिम बनवाये, वही दिल्ली के 2 स्कूलों - मयूर विहार फेज-2 और ईस्ट विनोद नगर के स्कूलों में लगभग 5 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाये, लेकिन चित्र देशभर में ऐसे साझा किये गए, मानो सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, जहाँ बच्चें तैराकी सीख रहे है, पानी से खेल रहे है, और जिम जाकर अपना शरीर हष्ट-पुष्ट बनाने में जुटे है.

जाहिर सी बात है कि जो सरकार जिम, स्विमिंग पूल और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए करोड़ों खर्च करने का अधिकार रखती है, उसका पूर्ण राज्य की दर्जा की बेतुकी मांग के आड़ में बाकी के सैंकड़ों स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना समझ से परे है. आज भी दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह पर्याप्त नही है अथवा अधिक बच्चें एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते है.

आप ने अपनी दूसरी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए फ़िनलैंड, सिंगापूर, ब्रिटेन जैसे देशों में भेजा गया ताकि दिल्ली के बच्चे भी विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें.

दिल्ली में लगभग 36000 स्थाई शिक्षक नियुक्त है. Dialogue & Development Commission of Delhi द्वारा 4 साल की उपलब्धि पर फरवरी 2019 में जारी रिपोर्ट की माने तो बीते 4.5 साल में 695 शिक्षकों को विदेश यात्रा पर भेजा गया है.

दिल्ली के केवल 291 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाई होती है. विज्ञान एवं गणित की पढ़ाई जहाँ होती भी है, वहां पर्याप्त शिक्षक नही है. गणित के लिए सृजित 5758 पदों में से 2408 और विज्ञान के 5570 पदों में से 2165 पदों पर आज भी कोई स्थाई शिक्षक नियुक्त नही है. सवाल उठता है कि जिस सरकार की प्राथमिकता में विज्ञान है ही नही, क्या वह विज्ञान के शिक्षकों की वजाए सोशल साइंस के शिक्षकों को 'इतिहास कैसे पढ़ाया जाए', इसका प्रशिक्षण लेने के लिए शिक्षकों को विदेश यात्राएँ करवा रही है! विदेश में तो STEM केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था को जाने-समझने लोग जाते है. दिल्ली क्या सीखने के लिए शिक्षकों को भेज रही है, समझ से परे है! यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जिसपर सही से जाँच-पड़ताल होना जरुरी है कि शिक्षकों को चुनने के मापदंड क्या है? चयनित शिक्षकों में से व्यक्तिगत तौर पर कुछ को जानता हूँ, वे सरकार के चीयरलीडर्स की तरह दिनरात गुणगान में व्यस्त रहते है. कही ये राजनैतिक फायदा उठाने और सरकार समर्थक शिक्षकों की सेवा का माध्यम तो नही बन रहा?

दूसरी बात, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या सरकार को उन कमजोर बच्चों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षण नही दिलवाने चाहिए थे, जिन्हें वह हर साल बड़ी संख्या स्कूलों से फेल करके बाहर निकाल देती है? केवल इसलिए कि वे कमजोर है, शिक्षक उपलब्ध नही है और स्थिति इतनी सुदृढ़ नही कि कोई बाहरी ट्यूशन/कोचिंग भी ले सकें! विश्व स्तरीय शिक्षा की नक़ल करने से पहले दिल्ली-स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनाने में जो सरकार विफल रही हो, वहां ऐसे प्रयास भले ही प्रथम दृष्टया अनुचित नही लगते हो, लेकिन भटकी हुई प्राथमिकता की जरुर गवाही देते है.

आप ने अपनी घोषणापत्र में कहा कि विशेष पहल के द्वारा बच्चों की सीखने की बुनियादी क्षमताओं को सुदृढ़ करने का सफल प्रयास किया गया. इसके अतिरिक्त हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, एंटरपेन्योरशिप पाठ्यक्रम और संवैधानिक मूल्यों पर कैम्पेन के द्वारा बच्चों का सर्वांगीन विकास किया जा रहा है.

दिल्ली सरकार के द्वारा बच्चों के सीखने की बुनियादी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए दो मशहूर कार्यक्रम चलाये गए. पहला मिशन चुनौती, दूसरा मिशन बुनियाद।

इन दोनों कार्यक्रमों में से एक मिशन चुनौती का सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 6-8 वीं कक्षा के बीच जो लर्निंग गैप है, उसे खत्म करेंगे तथा 9 वीं कक्षा में ड्राप आउट दर को शून्य करेंगे.

पढ़िए क्या था लक्ष्य मिशन चुनौती कार्यक्रम का (संदर्भ - आप द्वारा जारी किया गया शिक्षा पर रिपोर्ट -Transforming Delhi Education)

लेकिन ये कार्यक्रम अपने मकसद में सफल नही हो सका. लर्निंग गैप पाटने के तमाम दावे खोखले साबित हुए. परिणामों में मामूली सुधार देखने को मिले, स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही.

उसी रिपोर्ट का एक और अंश -

इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016-17 में नौवीं के 59897 कमजोर बच्चों को विश्वास समूह में रखकर दिल्ली के स्कूलों से उठाकर सीधे पत्राचार कार्यक्रम में कक्षा-10 में धकेल दिया गया. इनमें से केवल 2% ही पास हो सकें।

जिन बच्चों को पत्राचार कार्यक्रम में भेजा गया, वहां पर शिक्षक भी पर्याप्त संख्या में नही थे. देखे प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किये रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा-

पत्राचार कार्यक्रम की विफलता से परेशान विद्यार्थियों ने 2016-17 सत्र के बाद अगले सत्र में नामांकन भी लेना लगभग बंद कर दिया.

मिशन बुनियाद कार्यक्रम की भी हालत कुछ खास अच्छी नही रही. अप्रैल 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का रिपोर्ट बताता है कि यह कार्यक्रम कक्षा- 3 से लेकर 9वीं तक के बच्चों में टेक्स्टबुक पढ़ने और सामान्य गणितीय समझ बढ़ाने पर केन्द्रित था. इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के उद्देश्य थे कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले उन 52% बच्चों की कौशल क्षमता बढ़ाना, जो गणित व हिंदी से संबंधित दक्षताओं में अपनी कक्षा के अनुरूप नही थे. यानी भारी-भरकम बजट खर्च करने वाले दिल्ली में आधे बच्चों को बुनियादी क्षमताएं आती ही नही थी. कार्यक्रम से दिल्ली सरकार ने काफी सुधार होने का दावा किया.

देखिये Dialogue & Development Commission of Delhi की रिपोर्ट का अंश

मिशन बुनियाद और मिशन चुनौती के सफल होने के तमाम दावे झूठे साबित हुए क्योंकि न तो सही से क्रियान्वयन की कोई योजना थी, न 9वीं में पास होने वाले बच्चों के पास परसेंटेज में कोई ख़ास बदलाव आया, न ही मिशन चुनौती के तहत किये प्रयासों का कोई परिणाम नेशनल अचिवेमेंट सर्वे (NAS)-2017 की रिपोर्ट में देखने को मिला. NAS की रिपोर्ट में दिल्ली का प्रदर्शन कक्षा- 3-8 की श्रेणी में राष्ट्रीय औसत से भी कम था.

कक्षा 7वीं और 8वीं के जिन बच्चों की दक्षता बढ़ने के दावे किये गए, उनके कक्षा 9 में जाने के बाद भी परीक्षा परिणामों पर कोई विशेष फर्क नही पड़ा और बड़ी संख्या में बच्चें फेल होते रहे. जहाँ वर्ष 2017-18 में 57.4% बच्चें 9 वीं कक्षा की परीक्षा में उतीर्ण हुए, वही 2018-19 की परीक्षा में पिछले सत्र के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी हुई और 0.4% की वृद्धि के साथ 57.8 रहा। (संदर्भ देखे) यानी वर्तमान सत्र में भी लगभग 52% बच्चे आप की सरकार के तमाम दावों और वादें के बावजूद ड्रापआउट कर दिए गए.(और पढ़े- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट)

सबसे ख़तरनाक जो ट्रेंड दिल्ली के स्कूलों में चल रहा है, वह है कक्षा-12 की वार्षिक परीक्षा में में प्रतिवर्ष बैठने वाले बच्चों की घटती संख्या। इन बच्चों में पिछले वर्ष फेल हुए कुछ बच्चें भी शामिल रहते है, जो यह साबित करता है कि बेहद कम बच्चें कक्षा-12 वीं तक पहुँच पा रहे है. वर्ष 2018 में आये परिणाम के बाद दिल्ली सरकार द्वारा 12वीं के परिणाम की समीक्षा के लिए जो पीपीटी तैयार की गई थी, उसका अंश देखे, जिसमें प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या में आप सरकार आने के बाद लगातार संख्या घटती जा रही है-

कहना गलत नही होगा, सीखने के स्तर सुधार के तमाम वादे दिल्ली के जनता के आँखों में धुल झोंकने वाला है.

हैप्पीनेस क्लास/एंटरपेंयोरशिप पाठ्यक्रम

पहले बात करते है बहुचर्चित हैप्पीनेस क्लास की, जिसे पिछले वर्ष शुरू किया गया है. इसमें शिक्षकों को प्रतिदिन किये जाने वाले गतिविधियों को करने संबंधी जो दिशा निर्देश गए है, उसका अंश गौर से देखिये (टीचर हैंडबुक, पृष्ठ संख्या-9, कक्षा-3-5/6-8)

अब जरा मध्य प्रदेश के स्कूलों में लागू होने वाले टाइम टेबल को गौर से देखिये (संदर्भ- राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 13 जून 2018 को जारी पत्र क्रमांक- 2195) -

देखने से एक बात स्पष्ट हो जायेगी कि दिल्ली के स्कूलों में कुछ अनोखा नही हो रहा. बल्कि देश के लगभग सभी राज्यों में टाइम टेबल का एक हिस्सा उन गतिविधियों पर जरुर केन्द्रित रहता है, जो बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ जीवन शैली, व्यवहार और आम-जिन्दगी की बातों से उन्हें परिचय करवाए, उन्हें उनके मनमर्जी की चीजे करने की छुट दे, जिनसे बच्चों को ख़ुशी मिलती है.

अलग बस इस मायने में है कि दिल्ली सरकार ने भारी-भरकम बजट खर्च करके, सरकार की सहयोगी अनेक संस्थाओं को उपकृत करके कहानियों का संग्रह तैयार करवाई, कुछ अन्य गतिविधियाँ जोड़ी, कक्षा में उसे करने के तरीके बताये और उसे हर विद्यालय में मुख्यमंत्री/शिक्षामंत्री के फोटो और संक्षिप्त भाषण के साथ सभी स्कूलों तक पहुंचवा दिया। कहना बिल्कुल गलत नही होगा कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम दशकों से स्कूलों में होनेवाली गतिविधियों की रि-पैकेजिंग है, जिसमें कहानियों का संग्रह और दैनिक जीवन के व्यावहारिक गुणों के बारे में विशेष जोर है. फर्क बस इतना है कि इसे बुकलेट का शक्ल देकर दलाई लामा जी के हाथों से लांच करवाकर पूरी दुनिया में PR एक्टिविटी का एक मौका सरकार को मिला.

बच्चा कितना ख़ुश है अथवा नही, इसका अंदाजा बाद में लगेगा, लेकिन फिलहाल जो भी ख़ुशी बच्चों को मिल रही है 8वीं तक, उनपर 9वीं आते आते ग्रहण लगना तय है. क्योंकि सरकार पढ़ाने पर ध्यान देने की वजाए अच्छा प्रदर्शन न करने की क्षमता आंकते हुए उन्हें फेल करेगी ताकि 10 वीं और फिर बाद में 12वीं की परीक्षा परिणाम सुधारा जाए और दुनिया को अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए. शायद लाखों बच्चों की रोने और रोते-विलखते बच्चों की तस्वीर दिल्ली के किसी और स्कूल के किसी हँसते हुए बच्चों के आगे दब जायेगी.

एंटरपेंयोरशिप पाठ्यक्रम अभी ज़मीन पर उतरा भी नही है लेकिन आप ने इसे अपनी उपलब्धियों में शामिल कर लिया. यह कार्यक्रम जुलाई 2019 से लागू होगी. लेकिन इसका लौन्चिंग भव्य तरीके से त्यागराज स्टेडियम में किया गया, जहाँ चुनाव से पहले यह दिखाया गया कि हम कुछ बड़ा कर रहे है.

13 फरवरी 2019 को एक बड़े समारोह में एंटरपेंयोरशिप पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए जो Entrepreneurship Mindset Curriculum दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया, उसमें काम की बातें कम, नेताओं/अधिकारीयों के भाषण अधिक है. 40 पृष्ठों के इस बुकलेट में 16 पृष्ठ इन्ही सबके लिए है. वही मुख्य विषयवस्तु अंग्रेजी में 11 पन्ने तथा इसका हिंदी अनुवाद 10 पन्ने में लिखा गया है. ऐसा लगता है मानो आनन-फानन में लोगों के बीच लाना मकसद हो. उद्देश्य इसका भले सही हो, आप की पब्लिसिटी करने के लिए PR रणनीति का हिस्सा ज्यादा बच्चों के लिए कम लगता है.

आप ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी(SMC) के तहत पहली बार बच्चों के माता-पिता को स्कुल संचालन में शामिल किया गया. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर तीन महीने पर मेगा पैरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है.

SMC देश के हर सरकारी स्कूलों में है, जिसके कुछ सदस्य अनिवार्य रूप से अभिभावक ही होते है. (देखे MHRD के वेबसाइट का ये लिंक) दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, उसी समय शिक्षा के अधिकार कानून के अनुपालन में 25 मार्च 2013 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 16 सदस्यीय SMC में 12 सदस्य बच्चों के माता-पिता/अभिभावक होंगे.

इसी पत्र में यह कहा गया था कि कम से कम दो महीने में एकबार SMC की बैठक अवश्य होनी चाहिए. इसमें नया क्या है, समझ से परे है. हाँ, सरकार के साथ कुछ NGO जरुर SMC पर काम कर रहे है, वही सरकार ने थोड़े बजट भी बढ़ाए है.

आप ने अपने घोषणापत्र में एक और उपलब्धि बताते हुए कहा है कि पहली बार पिछले 3 सालों से लगातार 12वीं के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर रहे है.

जैसा कि ऊपर भी चर्चा हो चुकी है, 12वीं का परिणाम इसलिए बेहतर नही आ रहे कि स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो रही है, बल्कि इसलिए आ रहे है क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों को या तो 9वीं में फेल कर दिया जा रहा है, जो बच्चें 10वीं में फेल हुए उनकों दुबारा एडमिशन नही दिया जा रहा, 11वीं में जो बच्चें आ गए और कही से पिछड़ रहे हो तो उन्हें 12वीं में नही जाने दिया जा रहा, वही जो 12 वीं में पिछले सत्र में फेल है उनमें से अधिकांश को दुबारा परीक्षा नही देने दिया जा रहा.

आप की सरकार बनने के बाद हर वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी देखि गई है. प्राइवेट को पछाड़ने की कहानी भी बिल्कुल बेबुनियाद है और इसकी द प्रिंट ने अपनी विशेष स्टोरी में बखिया भी उधेड़ रखी है.

अगर इसी वर्ष जारी परिणाम को आंकड़े से समझने की कोशिश करें तो लगभग 29% बच्चों को पिछले साल 11वीं में फेल कर दिया गया था. जो बच्चें इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहे थे, वे जब सत्र 2015-16 में 9वीं कक्षा में थे तो उनके साथ कुल विद्यार्थी साथी 288094 थे, लेकिन इनमें से केवल 164065 विद्यार्थी ही सत्र 2016-17 में पहुंचे और कक्षा-10 वीं की परीक्षा में बैठ सकें. वही सत्र 2017-18 में कुल 171613 बच्चें 11वीं में थे, केवल 122428 बच्चें ही 12वीं की परीक्षा में बैठे. पिछले सत्र में फेल हुए और दुबारा बैठे बच्चों की संख्या को नजरअंदाज भी कर दे तो कुल अंतर 165666 बच्चों का है. इनकी किसे सुध है! इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को फॉर्मल स्कूली शिक्षा से दूर करना और कोई हो-हल्ला भी न होना, समझ में आता है कि आप सरकार हर कॉलेज के गवर्निंग बॉडी में अपने बीट रिपोर्टरों/संपादकों को क्यों बिठा रही है.

आप की घोषणापत्र में एक और उपलब्धि बताई गयी है कि 12 वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के बच्चों को 10 लाख रुपये तक गारंटी फ्री लोन की व्यवस्था की गई.

दिल्ली जैसे अमीर राज्य के लिए गारंटी फ्री लोन दिलाना मामूली काम है. मध्य प्रदेश जैसा राज्य तो अपने बच्चों को पूरी फीस माफ़ कर देता है. मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के आगे दिल्ली की ये पहल कुछ भी नही, जिसमें न तो लोन की दरों में कोई कमी हो रही, न ही सरकार मदद दे रही.

पूर्ण राज्य मिलने के बाद

आम आदमी पार्टी ने खुद को असहाय और केंद्र सरकार का पीड़ित बताते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है और दर्जे मिल जाने से ही दिल्ली के हर समस्या के समाधान करने की बात जोरो-शोरो से कर रही है.

आप ने शिक्षा को लेकर भी अपनी कुछ ऐसी ही वादे शामिल किये है, जो वह पूर्ण राज्य के मिलने पर ही पूरी कर सकेगी. जानते-समझते है कि क्या है वे वादे-

आप के वादे

1) शिक्षा के अधिकार का विस्तार- राज्य सरकार नया कानून लाएगी, जिसके तहत दिल्ली के हर बच्चे को नर्सरी से लेकर 12वीं तक अनिवार्य और विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ्त में पाने का अधिकार मिलेगा, जिससे हर बच्चा खुशहाल, आत्मनिर्भर व सजग नागरिक बने सकें.

- शिक्षा के अधिकार का विस्तार करना राज्य के वश के बाहर की बात है.

2) कॉलेज एजुकेशन का अधिकार- 12वीं में 60 फीसदी से अधिक नंबर पाने वाले दिल्ली के सभी छात्रों को कॉलेज में बतौर रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन मिलेगा.

- ये ऐसा ही वादा है, जैसे किसी को चाँद पर घर गिफ्ट करने का वादा करना. दिल्ली सरकार के अधीन कॉलेजों में न तो इतनी सीटें है, न ही सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय 20 नए कॉलेज खोलने के अपने किये वादे को पूरा कर पाई है. अब भला किस तरीके से 60% वाले बच्चों को रेगुलर बनायेंगे केजरीवाल, ये तो शायद उन्हें भी इसकी समझ नही होगी. रही बात बच्चों के एडमिशन की, नए कॉलेज खोलने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा जरुरी ही नही है.

3) कॉलेज एडमिशन में दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षण- प्रत्येक कॉलेज में 85 फीसदी सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी.

-आम आदमी पार्टी चुनावों के वक़्त हमेशा ये मुद्दा उठाती है कि हम आरक्षण दिलवाएंगे दिल्ली के कॉलेजों में, लेकिन ये न तो पूर्ण राज्य के दर्जे से होगा, न ही ये कभी संभव हो सकता है.

इस लेख के लेखक ने आप के इस फर्जी प्रोपेगेंडे को अप्रैल 2014 में भी एक्सपोज कर चुका है कि आप का यह चुनावी वादा बिल्कुल फर्जी है और इसे अमल में लाना बिल्कुल असम्भव है.

पढ़िए लेखक द्वारा मांगे गए RTI जानकारी पर जबाब, जो डीयू ने दिल्ली सरकार को दिए थे-

RTI से संबंधित पूरी जानकारी के लिए पढ़े 5 वर्ष पुराना ब्लॉग

4) शैक्षणिक सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या का विस्तार- शिक्षा के नए कानून के मानकों के तहत अतिरिक्त स्कुल और कॉलेज बनाये जायेंगे एवं पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.

- बगैर पूर्ण राज्य के दर्जे के भी ये काम आसानी से किये जा सकते है. आप ने खुद ये बात कई बार स्वीकार किये है कि वह नए स्कूल/कॉलेजों को खोलने के लिए कार्य कर रही है. रही बात शिक्षक नियुक्ति की तो ये काम इस सरकार की प्राथमिकता में है ही नही.

5) गेस्ट शिक्षकों का स्थायीकरण – दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत सभी गेस्ट शिक्षकों को स्थाई किया जाएगा.

- गेस्ट टीचर की नियुक्ति और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल है. बीते दिने DSSB द्वारा लिए परीक्षा में 77% गेस्ट टीचर पास मार्क्स भी नही ला पाए.

पढ़े दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के हलफनामे का अंश, जो अधिवक्ता अशोक अग्रवाल जी की याचिका पर दिल्ली सरकार ने जमा किये थे -

6) मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का विस्तार- नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के द्वारा लगभग 10 हजार सीटों की बढ़ोतरी की जायेगी.

-दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अपने बजट भाषण में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया लगभग इतने ही सीटों की बढ़ोतरी की घोषणा कर चुके है. वह भी तब, जब पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जन्म भी नही ले सकी थी, न ही आप ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का कोई गंभीर प्रयास किया. समझ से परे है कि इतने कांफिडेंस से पुरे एक्शन प्लान के साथ दावा करने वाले शिक्षा मंत्री पर आप को भरोसा नही है, या फिर कुछ न कर पाने के बहाने.

पढ़िए विधानसभा में बजट भाषण का वह अंश

7)200 पॉइंट रोस्टर लागू करेंगे- उच्च शिक्षण संस्थानों में 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाएगा.

- केंद्र सरकार ने अध्याधेश के जरिये 200 पॉइंट्स रोस्टर लागू कर दिया है. केजरीवाल केंद्र के फैसले पर जबरदस्ती रोटी तोड़ने की फ़िराक में लगे है.

आप की उपलब्धियों और उसके वादों में कोई दम नही है. ऐसा लगता है कि जो वाक्य चुने गए घोषणापत्र के लिए, वह बिना किसी सोच-समझ के शामिल कर लिए गए या फिर आप लोगों को बेवकूफ समझती है. कहना गलत नही होगा कि ये घोषणापत्र कम, झूठ का पुलिंदा अधिक है.

दांव पर है केजरीवाल की राजनीति

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Tue, 30 Apr 2019 06:52:00 +0000

दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से घोषित आम आदमी पार्टी की प्रत्यासी सविता शर्मा का नामांकन रद्द हो गया. कारण था आप उम्मीदवार जरुरी 10 प्रस्तावक भी नही जुटा पाई. यह वही सीट है, जहाँ पिछले लोकसभा सीट में आप उम्मीदवार को लगभग 32358 वोट मिले थे. ऐसा भी नही था कि सविता शर्मा कोई सामान्य "आम आदमी" थी. सविता एक कॉलेज प्रोफेसर थी, लम्बे समय से आप से जुड़ी थी.

सविता शर्मा का मामला दरअसल लोकसभा चुनाव-2019 में आप के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर दिखाती है कि कैसे पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की बराबरी कर रहे केजरीवाल इस बार के चुनावी मैदान में खुद तो लड़ने की हिम्मत नही जुटा पाए, पार्टी भी अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है.

दिल्ली पर ही है नज़र

पिछले चुनाव में देशभर में अपने उम्मीदवार उतारने वाली पार्टी केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित लगभग 30 सीटों पर ही इसबार मैदान में है. पिछले चुनाव में 4 सांसद देनेवाले पंजाब में हालत पहले से ख़राब है. इसलिए आप का पूरा ध्यान दिल्ली पर है क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली के बाहर उसे कोई सीटें मिलने नही जा रही. वही दिल्ली में पिछली बार की तरह इसबार भी जीरो पर आउट हुए तो पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा. फिर अगले वर्ष होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में दुबारा जीतकर आने की रही-सही संभावनाए भी उसकी समाप्त हो जाएगी.

दिल्ली में खाता खुलवाने की यही बेचैनी आप में इतनी है कि वह अपनी धुर-विरोधी रही कांग्रेस से समझौता करने के लिए मिन्नते करती नज़र आई. कांग्रेस से जब गठबंधन करने की तमाम कोशिशें असफल रही तो आप के आगे मन मारकर सभी सीटों पर अकेले ही लड़ने के सिवाए कोई चारा नही बचा था. अभी हालत ये है कि कहने को तो दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है लेकिन आप का पूरा चुनावी प्रचार ईस्ट दिल्ली सीट के इर्द-गिर्द ही घूम रही है. आप को केवल इसी सीट से उम्मीदें बंधी है और इसे जीतने के लिए वह तमाम हथकंडे अपनाते नज़र आ रही है.

बीतें लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी बनी थी आप

2014 के चुनाव के समय आप की लोकप्रियता शिखर पर थी. मोदी-विरोधी मीडिया के एक खेमे ने न केवल आम आदमी पार्टी को भाजपा के समकक्ष खड़ा कर केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था बल्कि स्वयं केजरीवाल ने भी खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जताते हुए पुरे देश भर में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे. जानकार आश्चर्य होगा कि बसपा और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के ही थे. जहाँ बसपा के 503 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के मैदान में थे, वही कांग्रेस ने अपने 464 उम्मीदवार उतारे थे. रोचक बात ये है कि लोकसभा चुनाव-2014 में अंततः विजय पाने वाली भाजपा ने अपने केवल 428 उम्मीदवार ही उतारे थे.

आप ने जो 432 उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से केवल 19 की जमानत बची, बाकी 413 उम्मीदवार केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने के अभियान में जीतना तो दूर अपनी जमानत भी नही बचा पाए. शहरी स्थानों पर टीवी और अख़बारों का फुटेज खाने और माहौल बनाने के बावजूद भी आप दिल्ली और लुधियाना को छोड़कर कही भी 10% वोट भी नही हासिल कर पाई. केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना की ज़मीनी हालत ऐसी थी कि आप को मिले कुल मतों का 53.3% दिल्ली, पंजाब, चड़ीगढ़ के 21 सीटों पर मिले मत थे, बाकी के 411 सीटों पर उसे केवल 46.7% मत ही मिले. यानी औसतन 14000.

MCD चुनाव के सदमे से उभरी नही है आप

दिल्ली नगर निगम(MCD) चुनाव में मिली हार का सदमा भी आप का साए की तरह पीछा कर रही है. विधानसभा चुनाव-2015 में 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आप को दो वर्ष हुए नगर निगम चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. MCD के चुनाव में आप को केवल 49 सीटें ही मिली थी. वही 10 साल से MCD पर राज कर रही भाजपा को 272 सीटों में से 181 सीटों पर जीत मिली. इस चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी. बीतें नगर निगम चुनावों से इस परिणाम की तुलना करें तो परंपरागत रूप से भाजपा-कांग्रेस के बीच होने वाले पिछले चुनाव से भाजपा को जहाँ 43 सीटें अधिक मिली थी, वही कांग्रेस को 46 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा. MCD में भाजपा की यह जीत काफी बड़ी मानी जाती है. एक दशक के एंटी-इंकमबेंसी था, वही दूसरी तरफ प्रचंड बहुमत से बैठी आप सरकार. लेकिन सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बदल कर भाजपा चुनाव लड़ी और चमत्कारिक जीत से तीनों नगर निगमों पर उसका कब्ज़ा है.

आप के चुनावी मुद्दें में दम नही

आप दिल्ली में इस बार पूर्ण राज्य की दर्जा के मांग के साथ चुनावी मैदान में उतरी है. आप नामांकन वापसी के दिन तक कांग्रेस से गठबंधन की आस में लगी रही. गठबंधन की इन कोशिशों से आप के चुनावी अभियान को काफी नुकसान झेलना पड़ा. दिल्ली की जनता के नज़र में पहले ही अपना विश्वास खो चुकी आप को सामान्य लोगों ने शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया. पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी दूर-दूर तक न तो चुनावी मुद्दा बनती नज़र आती है, न ही जनता के बीच में इसे कोई सीरियस मुद्दा मानने को तैयार है. सबको पता है कि यह मांग किसी भी हाल में पूरा होने वाला नही है. दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का मतलब है देश की राजधानी को कही और ले जाना जो किसी भी हाल में संभव नही है. दरअसल पूर्ण राज्य के मांग के जरिये केजरीवाल जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे है कि बगैर पूर्ण राज्य के दिल्ली का विकास संभव नही है और हर मर्ज की दवा पूर्ण राज्य का दर्जा ही है. यही वजह है कि दिल्ली की जनता के लिए किये अपने कार्यों की वजाए आप अपने काम न करने की मज़बूरी के नामपर दिल्ली का वोट लेना चाहती है. कायदे से आप को अपने किये कार्यों को बताना चाहिए. वह अलग बात है कि बीते 4.5 वर्षों के शासन में वह अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नही कर सकी है.

अब ऐसे समय में, जबकि दिल्ली का चुनाव बेहद नजदीक है, हर पार्टी चुनावी मैदान में वोटरों को रिझाने में जुटी है, आप के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति सा है. कांग्रेस अपनी खोई ज़मीन दुबारा पाने के लिए संघर्ष कर रही है, वही आप आंदोलन से उपजी संवेदनाओं के बल पर पाई लोकप्रियता को बचाने की जद्दोजहद करती नज़र आ रही है. कांग्रेस के लिए तो फिर भी बाकी के राज्यों में कुछ संभावनाएं बची है, आप के लिए दिल्ली के सिवा कुछ नही. देखना है इस महत्वपूर्ण चुनाव में आप बची रह पाती है या फिर झाडू आप की ही राजनीति को साफ़ कर देती है.

दिल्ली की फेक शिक्षा-क्रांति

noreply@blogger.com (Abhishek Ranjan) — Mon, 29 Apr 2019 18:28:00 +0000

“आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाई.”- यह दलील देते हुए आपको हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्त्ता ही नही, केजरीवाल की राजनीति को समर्थन करने वाले कथित बुद्धिजीवी भी मिलेंगे.

क्या है वास्तिविकता इस शिक्षा क्रांति की, आईये इसे दिल्ली सरकार द्वारा किये गए भारी-भरकम खर्च और उसके आये परिणामों को स्कूलों में नामांकन, लर्निंग आउटकम, शिक्षकों की स्थिति के नजरिये से समझने की कोशिश करते है-

बात शुरू करते है आप द्वारा हाल में जारी किये गए घोषणापत्र से, जिसमें उसने शिक्षा से संबंधित अपनी उपलब्धियों के साथ साथ उन बातों का जिक्र किया है कि जिसे वे पूर्ण राज्य के दर्जे मिलने के बाद करेंगे. लोकसभा चुनाव आप पूर्ण राज्य के मुद्दे पर ही लड़ रही है. आप के घोषणापत्र में शिक्षा से संबंधित पृष्ठ इस बात से ही शुरू होता है कि “आम आदमी पार्टी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है. दिल्ली सरकार का शिक्षा बजट 26% है, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है.”

अब यहाँ पर कुछ बातों को समझना बहुत जरुरी है.

क्या दिल्ली सरकार का बजट पहली बार बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है या पहले भी ज्यादा हुआ करती थी? शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित करने के पीछे की वजह क्या है?

इससे पहले की हम यह जाने कि वास्तविकता में दिल्ली सरकार कितना खर्च कर रही है शिक्षा पर, यह समझना बहुत जरुरी है कि दिल्ली के पास धन अधिक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से खर्च करने का क्षेत्र सिमित. वर्ष 2018-19 में दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय 365529 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 125397 से 3 गुना अधिक है. दिल्ली का Revenue Surplus भी 2017-18 के दौरान Rs 4,913 करोड़ था. वही देखा जाए तो देश के कई बड़े राज्य भारी कर्ज में डूबे है, जिनकी आय से अधिक उनका खर्च रहता है.

दूसरी बात, आप द्वारा हमेशा यह प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमने सबसे अधिक धन शिक्षा के लिए आवंटित किया, जो कभी नही हुआ. यह पूरी तरह गलत है. अतीत में कई ऐसे राज्य है, जिन्होंने अपने कुल बजट का 20 से 30 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित किये है. असम और बिहार का वर्ष 2000-01 का आंकड़ा देखे तो इन्होने क्रमशः 25 और 23.7 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित किये. मेघालय जैसे छोटे से राज्य ने जरुरत पड़ी तो वर्ष 2014-15 में अपनी बजट का 27.8 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया.असलियत में दिल्ली में हमेशा शिक्षा के लिए अधिक बजट आवंटित करने का जो ट्रेंड पिछली सरकार की थी, आप उसे ही फॉलो कर रही है. दिल्ली का बजट वर्ष 2000 से लेकर अबतक औसतन 15 फीसदी से हमेशा अधिक ही रहा है, आप ने उस ट्रेंड को आगे बढ़ाया. बजट बढ़ाने से आज स्थिति ये है कि 2012-13 में जहाँ प्रति विद्यार्थी खर्च 29,641 रुपया था, वह 2016-17 में बढ़कर 54,910 और 2017-18 में 61,622 हो गया. इसके बावजूद यह दिल्ली के Gross State Domestic Product (GSDP) के हिस्से में 2% से भी कम है. यानी दिल्ली की हैसियत के हिसाब से बजट आवंटन में भले बढ़ोतरी हुई हो, GSDP के आंकडें लगभग समान ही रहे है.

तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बजट भाषण में भले ही शिक्षा का बजट अधिक दिखलाया, लेकिन वास्तविकता में खर्च बेहद कम किये. दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए आवंटित बजट में 2014-15 में 62%, 2015-16 में57%, 2016-17 में 79% ही खर्च कर पाई, बाकी के पैसे खर्च ही नही हुए. अगर आंकड़ों में बात करें तो जहाँ 2014-15 में 387.07 करोड़ खर्च नही हुए, वही यह राशि वर्ष 2015-16 में 1,000.73 करोड़ और 2016-17 में 981.45 करोड़ थी. आप हर साल बजट में 25-26% बताती है, लेकिन Revised Budget में यह आंकड़ा कम हो जाता है.

अगर पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े देखे तो वे साफ़-साफ़ दर्शाते है कि कागज पर दिखाए आंकड़ों की असलियत कुछ और ही है. जनवरी, 2019 में शिक्षा के लिए आवंटित राशि की हालत देखिये

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार की डरावनी असलियत

घट रहे है नामांकन, शैक्षणिक गुणवत्ता में भी नही हो रही कोई सुधार

केवल बजट ही नही, घोषणापत्र में आप ने यह दावा किया है कि पिछले चार सालों में दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किये है.

पिछले 4 सालों में इस क्रन्तिकारी सुधार का असलियत यह है कि हर वर्ष सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहे है. वही सीखने का स्तर और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम में भी इसका कोई असर नही दिख रहा.

नामांकन

बात अगर नामांकन की करे तो दिल्ली में प्रतिवर्ष नामांकन की संख्या में घटोतरी देखि जा सकती है, जहाँ 2013-14 से 2017-18 के बीच 1,32,138 विद्यार्थी कम हो गए. शिक्षा-क्रांति का असर साफ़ देखा जा सकता है कि इस अवधि में 8% की गिरावट नामांकन में आई. 2014-15 बैच में कक्षा-7 के 97% बच्चें जहाँ अगले वर्ष अर्थात 2015-16 में कक्षा-8 में गए, लेकिन जब सत्र 2016-17 में जब ये कक्षा 9 में गए तो सत्र 2017-18 तक आते आते इनकी संख्या 55% कम हो गयी. यानी 3,11,824 में से केवल 1,38,829 बच्चें ही कक्षा-10वीं में जा सकें. समझना कठिन नही है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चें आगे की पढ़ाई से वंचित हो रहे है. आंकड़े यही साबित करते है कि 9वीं में जहाँ आधे, वही 11 वीं में एक तिहाई बच्चें फेल हो गए ताकि सरकार अच्छा परिणाम दुनिया को दिखाकर वाहवाही लुट सकें.

दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये गए Economic Survey(2018-19) की रिपोर्ट भी नामांकन में कमी की पोल तो खोलती ही है, यह बात भी बताती है कि दिल्ली के बच्चें सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे है. जहाँ प्राइवेट स्कूलों में हर वर्ष नामांकन बढ़ रहे है, वही दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में बच्चे हर वर्ष घट रहे है. देखिये रिपोर्ट का हिस्सा

यहाँ पर यह भी बात गौर करने वाली है कि जहाँ दिल्ली की जनसँख्या बढ़ रही है, वहां नामांकन बढ़ने की वजाए घट रही है. चिंता की बात है कि ये बच्चें जा कहाँ रहे है. देखिये Economic Survey (2018-19) के आंकड़े-

स्कूलों से गरीब परिवारों के बच्चों को दूर करने की हो रही है साजिश

यहाँ पर दो बातें जानना जरुरी है. पहली, दिल्ली सरकार बड़ी संख्या में बच्चों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था से दूर करने में जुटी है, जहाँ एक बड़ी संख्या में बच्चों को 9 वीं से 12 वीं तक पहुँचने ही नही दिया जाता. दूसरी जो सबसे चिंताजनक है कि वह यह कि जो बच्चें फेल हो रहे है, उन्हें दुबारा मुख्यधारा से जुड़ने नही दिया जा रहा. उन्हें दुबारा नामांकन भी नही लेने देने जाता. आंकड़ों की बात अकेले केवल वर्ष 2018-19 में ही कक्षा 9 वीं से लेकर 12वीं तक में फेल हुए 66% यानी 155436 में से 102854 बच्चों को दुबारा नामांकन लेने ही नही दिया गया. 11वीं के 58%, 12वीं 91% और 9वीं के 52% बच्चों को नामांकन लेने से वंचित कर दिया गया.

देखिये आंकड़े क्या बोलते है-

बीते दिनों अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने नामांकन लेने से वंचित किये बच्चों की बात दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचाई तब जाकर यह विषय लोगों के ध्यान में आया. दिल्ली सरकार के स्कूलों ने तब 10 वीं में फेल हुए 45,503 बच्चों को दुबारा नामांकन लेने से मना कर दिया था.

लर्निंग आउटकम

बात अगर लर्निंग आउटकम की करें तो दिल्ली का शैक्षणिक स्तर राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है. Economic Survey (2018-19) के आंकड़े देखिये

यही नही, सरकार द्वारा चलाये गए चुनौती कार्यक्रम के तहत कक्षा-9 में फेल हुए बच्चों को 'विश्वास समूह' के रूप में सीधे कक्षा-10 में पत्राचार कार्यक्रम के तहत शिफ्ट किया गया लेकिन इनमें से केवल 2% बच्चें ही सत्र 2016-17 में पास हुए. अब इस कार्यक्रम के बुरे हाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017-18 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ड्राप आउट हुए 1,72,995 बच्चों में से केवल 2,830 बच्चों ने ही यहाँ नामांकन लिया, जो कि केवल 2% है. आंकड़े बताते है कि बीते 5 वर्षों में पत्राचार के तहत पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत केवल 4% रहा है.

प्रजा फाउंडेशन के आंकड़े देखिये

कक्षा-10 और 12 के परीक्षा परिणामों की बात करें तो दिल्ली में हुए कथित शिक्षा-क्रांति की न तो कोई छाप नज़र आती है, न ही कोई अप्रत्याशित परिणाम के कोई प्रसंग. उल्टे दिल्ली में 10वीं में पास करने वाले विद्यार्थियों का औसत 2016-17 के 92.44% से गिरकर वर्ष 2017-18 में 68.90% पर आ जाता है. आप सरकार की दलील रही है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने की वजह से परिणाम बिगड़े लेकिन वास्तविकता यही है कि हर वर्ष घटते हुए क्रम में ही परिणाम आ रहे है. और शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में बच्चों को 9वीं एवं 11 वीं में फेल किया जा रहा है, वही 10वीं एवं 12 वीं में फेल हुए बच्चों को दुबारा नामांकन देने से रोकने की व्यवस्था बनाई हुई है ताकि परिणाम अच्छा दिखा सकें. Economic Survey (2018-19) की रिपोर्ट देखिये -

पिछले वर्ष आप ने कक्षा-10 में आये ख़राब परिणाम की जिम्मेवारी नही ली, लेकिन पूरी पार्टी कक्षा-12 के परिणाम में मामूली सुधार का श्रेय लुटने में काफी आगे रही. कई पत्र-पत्रिकाओं में लेख छपवाए गए. लेकिन वह यह हकीक़त छुपाने में कामयाब नही रह पाई कि बेहतर परिणाम आप सरकार के नकारात्मक प्रयासों का परिणाम ही है.

आंकड़े इसकी गवाही देते है, जहाँ यह साफ़ समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में 9वीं एवं 11वीं में फेल किये बच्चों की वजह से परिणाम में आंशिक सुधार आये. द प्रिंट ने प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ने के दिल्ली सरकार के झूठ का खुलासा अपनी रिपोर्ट में किया। आंकड़ा देखिये और अंदाजा लगाईये कैसे हर साल आधे बच्चों को फेल करके परिणाम सुधारे जा रहे है-

प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किये रिपोर्ट में आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते है. 2014-15 में कक्षा 9वीं के 2,59,705 विद्यार्थी 2017-18 में 12 वीं तक पहुँचते पहुँचते केवल 1,14,176 ही रह जाते है. एक ही बैच के 1 लाख 45 हजार बच्चें शिक्षा-व्यवस्था से दूर हो जा रहे है, श्रेय शिक्षा-क्रांति को तो मिलना ही चाहिए.

देखिये आंकड़े-

पढ़ाई के स्तर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केजरीवाल सरकार न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि स्कुल स्तर के परीक्षाओं में भी कोई सुधार नही कर सकी है. इसकी झलक NDTV के इस रिपोर्ट में दिखती है कि भले ही सरकार शिक्षा-क्रांति करने का डंका पीट रही हो, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि 10वीं क्लास के प्री-बोर्ड परीक्षा में 70 फीसदी तक बच्चे फेल हो गए.

साइंस की पढ़ाई की व्यवस्था केवल 28% स्कूलों में

RTI से मिली जानकारी से यह जानकारी मिली कि केवल एक तिहाई स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है. वैसे समय में जबकि विश्वभर में विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ रही है, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे एक बड़े वर्ग के लिए विज्ञान विषय पढ़ने की व्यवस्था ही नही.

पढ़िए टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ये रिपोर्ट

शिक्षकों की बेहाल हालत

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 33,783 पद नौ विषयों के लिए सृजित किये थे, जिनमें से 19243 पदों पर ही स्थाई नियुक्ति है, बाकि के लगभग 43% खाली पदों पर 8713 अस्थाई शिक्षक गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त है, बाकि के 17% पद खाली ही है.

अगर दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या की बात करें तो 6 मार्च को अपने एक प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी कि दिल्ली में शिक्षकों के 64,000 पदों में 58,000 पद स्थाई और गेस्ट टीचर से भरे हुए है, जिनमें से 22,000 गेस्ट टीचर है, जो अपनी मेरिट के आधार पर समय-समय पर निकाले जाने भर्ती सूचनाओं के जरिये नियुक्त किये गए है.

लेकिन रोचक बात ये है कि जो अस्थाई शिक्षक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे है, उनकी गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीनों शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल 77% गेस्ट टीचर परीक्षा पास करने के लिए जरुरी न्यूनतम अंक भी नही ला पाए. इस परीक्षा में 21135 गेस्ट टीचर शामिल हुए, लेकिन इनमें से 16383 गेस्ट टीचर फेल हो गए. बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे शिक्षक दिल्ली के बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे होंगे. पढ़िए हाई कोर्ट में जमा किये गए जानकारी का हिस्सा

केजरीवाल सरकार का मुस्लिम प्रेम जगजाहिर है लेकिन बात जब सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की आती है तो पता चलता है कि केवल 57 नियमित उर्दू शिक्षक है, जबकि कुल पद 1,028 है. उसी तरह केवल 112 पंजाबी शिक्षक नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे है, जबकि सृजित पद 1,023 है.

इसी तरह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियुक्त होने स्पेशल टीचर की संख्या भी बेहद कम है. 2017 से इन पदों को भरने की कोशिशें चल रही है, लेकिन 1,329 पदों में से केवल 26% पद ही भरे जा सकें है. (पढ़े रिपोर्ट) यह बताती है कि दिल्ली सरकार स्पेशल विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नही है.

यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के 1024 स्कूलों में से 701 स्कूलों में कोई प्रिंसिपल ही नही है. ये सभी स्कुल अस्थायी प्रिंसिपल के भरोसे चल रहे है. जहाँ प्रिंसिपल है भी, वहां भी कई अन्य प्रकार की ड्यूटी करने में व्यस्त है.

इंफ्रास्ट्रक्चर

आप ने विधानसभा चुनाव के समय 500 नए स्कुल खोलने का वादा किया था. लेकिन इस वादे को वह सत्ता में 4.5 साल रहने के बावजूद भी 5% भी पूरा नही कर पाई जबकि दिल्ली सरकार के पास 82 प्लाट खाली है.

एक RTI के मुताबिक पिछले 4 सालों में 23 नए स्कूल खुले दिल्ली में, जबकि वर्ष 2013-14 में 12 स्कूल खुले. 2014-15 राष्ट्रपति शासन का दौर था. जाहिर सी बात है, दिल्ली सरकार बड़े बजट के बावजूद विधानसभा चुनाव में किये वादों को आंशिक भी पूरा नही कर पाई. जिन 23 नए स्कूलों की बात की गयी, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली की माने तो उनमे से 10 पिछली सरकार के समय की थी.

अपने घोषणापत्र में आप ने यह उल्लेख किया है कि "..... सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरुरत है, उसे पूर्ण राज्य के दर्जे के बगैर पूरा कर पाना संभव नही है. दिल्ली सरकार के पास ज़मीन और शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने का अधिकार न होना इसमें सबसे बड़ी रुकावट है."

अफ़सोस आप का पूर्ण राज्य न मिलने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी काम न होने के खोखले दावे की पोल उसके घोषणापत्र की पहली उपलब्धि में ही खुल जाती है. आप ने अपनी पहली उपलब्धि ही यह बताया है कि 2015 में दिल्ली सरकार में कुल 24157 कक्षाएं थी. तमाम रुकावटों के बावजूद दिल्ली सरकार ने 8213 नए क्लासरूम बनाये. नवंबर 2019 तक 12748 और नए नए क्लासरूम बनकर तैयार हो जायेंगे. आखिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी काम करने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा ही जरुरी था, फिर ये नए क्लासरूम किसने बनाये? जाहिर है सरकार आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवा सकती है. केवल नए क्लासरूम ही नही, आप के नेता जिन कुछ विद्यालयों की तस्वीर दिखाकर शिक्षा क्रांति होने का दावा करते है, वैसे चयनित 54 मॉडल स्कूलों में 250 करोड़ रुपये खर्च कर किया गया काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ही श्रेणी में आता है. इन मॉडल स्कूलों में भी भ्रष्टाचार की कई गंभीर शिकायतें है. यह अलग बात है कि हजार स्कूलों को दरकिनार कर पब्लिसिटी के लिए केवल चंद विद्यालय चुने गए और सरकार इन्ही स्कूलों को दिखाकर वाहवाही लुटती है.

अब बात करे नए कमरे बनने की तो ये संख्या भी विवादास्पद है. आप का दावा, सरकारी आंकड़े और विपक्ष द्वारा दी जा रही जानकारी मेल ही नही खाते. सरकार द्वारा जारी किये गए इकॉनोमिक सर्वे में बताया गया कि वर्ष 2018-19 में 8095 अतिरिक्त कक्षाएं बनी, जबकि आप ने अपने घोषणापत्र में यह संख्या अधिक (8213) बताया है यानी 118 अधिक.

देखिये इकॉनोमिक सर्वे के आंकड़े, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी जानकारी साझा की गई है-

वही बीते दिनों विजय गोयल ने 6 अप्रैल को एक प्रेस कांफ्रेंस कर यह दावा किया कि केजरीवाल द्वारा यह कहना कि 8000 कमरे हमने बना दिए, सरासर झूठ है। इनमें से हजारों कमरे कम्पलीट ही नहीं हुए और जो बने हैं वे बिना नक्शे के खेल के मैदान में बना दिए गए। यमुना विहार में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सैकेंडरी स्कूल जनकल्याण पोर्टा केबिन में चल रहा है। इसकी गैलरी में भी बच्चे बैठे हुए हैं। इसकी जो पुरानी बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 40 क्लास रूम चाहिए, उसमें केवल 16 क्लास रूम बन रहे हैं। यहां एक पारी में 1300 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ केवल टॉयलेट सिर्फ एक ही है।

आप का चाहे जो भी दावा हो, यहाँ यह साबित हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना जरुरी नही. हाँ उसे जरुर जनता को बताना चाहिए कि बीते 4.5 सालों में केवल 8000 कमरे ही क्यों बनवा सकी, जबकि अभी वह अगले 6 महीने में 12000 से ज्यादा कमरे बनवाने का दावा कर रही है. इतनी रफ़्तार पहले से कहाँ गायब थी? कहना गलत नही होगा, आप पूर्ण राज्य की आड़ में अपनी विफलता छुपाने के लिए दिल्ली की जनता को झांसा दे रही है.

पुरस्कार वापसी विभाग बनाकर पुरस्कार लौटाने की ऑनलाइन व्यवस्था करे केंद्र सरकार

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 Oct 2015 12:27:00 +0000

डॉ. महेश शर्मा

केन्द्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री,

भारत सरकार

विषय- पुरस्कार वापसी विभाग बनाकर पुरस्कार लौटाने की ऑनलाइन व्यवस्था करने की मांग के संबंध में

महोदय,

मै एक साधारण भारतीय के नाते आपको यह पत्र लिख रहा हूँ, जो कुछ पाखंडियों के करतूतों से उद्द्वेलित और इस तमाशे से हैरान। आपको विदित है ही कि मोदी विरोधियों में एक नया फैशन चला है, वे हर उस मौके की तलाश में जुटे रहते है, जहाँ प्रधानमंत्री जी के ऊपर कीचड़ उछालते हुए बेतुके अतार्किक सवाल उठाया जा सकें। ऐसे लोग बेहद संगठित, शातिराना अंदाज में और चुनिंदा मामलों में बवाल खड़ा करते है और इसपर निर्रथक बहस खड़ा करके जरुरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते रहते है। इन दिनों वे हर उस छोटी-बड़ी घटना को सांप्रदायिक रंग देना चाहते है, जो निहायती तौर पर एक आपराधिक घटना से ज्यादा कुछ नही होती। ये लोग उन्मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से हर चीज को जोड़कर फासीवादी जुमले इस्तेमाल करते है और हर घटना की जिम्मेवारी मोदी जी के मत्थे मढ़ते नही अघाते। इस काम में वे ललित निबंध, मार्मिक कविताएँ, भावुक खुला पत्र फुरसत में लिखा करते है। पीएम बनने से पहले तो हर कोशिश इनकी नाकाम रही, अब पीएम बनने के बाद मोदी विरोध में छलनी हो चुके उनके कलेजे को इस तरह की प्रयासों से सुकून तो मिलता ही है , मुफ़्त में प्रचार भी मिल जाता है। वैसे और चाहिए इन्हें क्या! साहित्यकार के नामपर ये वैचारिक नंगई पर उतर आए है, जो बेहद निराशा और हताशा का परिचायक मात्र है।

"Decision to not contest Bihar election shows a fear of defeat on your face" Open letter to Nitish Kumar & Sushil Modi

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 06 Oct 2015 17:18:00 +0000

Date: 6th October, 2015

Dear Nitish Ji and Sushil Kumar Modi Ji,

I write this letter with extreme disappointment.

I am disappointed to know that you both have chosen to not contest in the ensuing Bihar election. I am sure a lot of Biharis share this feeling.

Nitish Ji, you have been the Chief Minister of the State for the last 10 years and claim that it has progressed considerably under your rule. You also claim that the election will be fought on the issue of development. Why then such an aversion to contest election and put yourself to the scrutiny? You are considered to be one of the popular leaders in Bihar and remain the most preferred CM choice (going by media reports). Is it not a great disservice to the institution of popular democracy by becoming Chief Minister (which you will in case the Mahagathbandhan forms the government) via the route of Legislative Council? For a leader of a party that is going to contest only 101 seats in the State, a lack of time is an indefensible argument.

कलाम : सच्चे पथप्रदर्शक मित्र

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 24 Aug 2015 08:05:00 +0000

27 जुलाई, 2015 की शाम! रोजाना की तरह छोटे भाई का फ़ोन आया. अमूमन बातचीत की शुरुआत एक दुसरे का हाल-चाल जानने से होती थी. मगर उस दिन फ़ोन उठाते ही आवाज़ आई, “भैया एपीजे अब्दुल कलाम का देहावसान हो गया. वे शिलांग में भाषण देते वक़्त गिर पड़े और अस्पताल ले जाने के कुछ ही समय बाद चिकित्सकों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी.” यह जानकर सदमा सा लगा. पहले से ही बीमार शरीर से पस्त पड़ा था, खबर सुनते ही लगा, कोई बेहद अज़ीज़ साथ छोड़कर अचानक चला गया. कमोबेश यही हाल उस हर हिन्दुस्तानी का था, जिसके ह्रदय में हमेशा कलाम नाम सुनते ही एक रचनात्मक तरंग की प्रवाह प्रवाहित होने लगती थी. न जाने लाखों चेहरे उस व्यक्ति के खोने के गम में गमगीन हो गया, जो उसे आजीवन अपने व देश की बेहतरी के लिए सदैव सपने देखने और कर्म करने को प्रेरित करता रहा. जाति, धर्म, क्षेत्र के परे वे तमाम लोग उदास थे, जिसे डॉ. कलाम ने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से जीवन की तमाम दुश्वारियों के बावजूद सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुँचने की सिख दी. किसी ने खूब लिखा, वे मरे तो लोगों के आँखों में आंसू थे लेकिन तालियाँ बजी- वाह रे भारत माता के लाल! क्या शानदार जीवन जिया!

मुजफ्फरपुर : चंपारण आंदोलन का प्रवेश द्वार

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 17 Apr 2015 16:47:00 +0000

आज का दिन ऐतिहासिक है। .... 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे. दक्षिण अफ्रीका से लौटने के 2 वर्ष पश्चात हुआ यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ. अफसोस इस आंदोलन में मुजफ्फरपुर और विशेषकर एल एस कॉलेज के योगदान के इतिहास को इतिहासकारों ने तवज्जों नहीं दी, न ही इसे उचित स्थान मिल सका. इतिहास गवाह है कि गांधी 10 अप्रैल को मुजफ्फरपुर राजकुमार शुक्ल के साथ पहुंचे जहाँ ड्यूक हॉस्टल के छात्र अपने वार्डन आचार्य जे बी कृपलानी के नेतृत्व में आगवानी के लिए स्टेशन आये थे । गांधी को बघ्घी पर खींचकर विद्यार्थी हॉस्टल तक ले गए, वही वे रात में रुके। कृपलानी जी को इसी वजह से अंग्रेजी सरकार ने निष्काषित कर दिया। डॉ राजेंद्र प्रसाद व कृपलानी जी दोनों ने अपनी अपनी किताबों में इन घटनाओं का जिक्र विस्तार से किया है. पिछले दिनों 98 वर्ष पूर्व की यादों को पुनर्जीवित करने की सफल कोशिश कॉलेज प्रशासन ने किया। उसकी कुछ झलकियाँ अख़बारों के जरिये आप भी देखे, पढ़े

भूमि अधिग्रहण विधेयक: नीयत व नीति स्पष्ट करे मोदी सरकार

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 21 Feb 2015 19:18:00 +0000

#LandAcquisitionAct पर जारी बहस को लगभग डेढ़ महीने से देख-सुन रहा हूँ! नई सरकार के Ordinance को भी पढ़ा! कई बार तो ऐसा लगता है कि यह बहस कुछ वैसा ही है, जैसा भारत में कंप्यूटर लांच करते वक़्त चला था- लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मशीने आदमी की जगह ले लेंगे आदि आदि. हो सकता है, ऐसी बातें विकास की राजनीति का समर्थक होने की वजह से लगता हो लेकिन यह मसला ऐसा है, जिसमें कोई भी आशंका तबतक फिजूल की नही मानी जा सकती, जबतक कि सरकार अंतिम रूप से अपनी नियत व नीति स्पष्ट तौर पर न बता दे. अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या अध्यादेश में बदलाव किए जाएंगे या फिर वह बिना बदलाव के ही हुबहू सदन की पटल पर लाए जाएंगे. कारण बहुतेरे है लेकिन वर्तमान हालात तो ऐसा ही लगता है कि सरकार इस बात को बता पाने में अभीतक असफल रही है कि आखिर वह इतना बड़ा बदलाव बिना किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएं कैसे करेगी? हो सकता है, किसान विरोधी होने का ठप्पा लगने की डर से इसका जबाब वह आने वाले दिनों में दें. जबतक कोई जबाब नही आता है, शंकाएं बरकरार रहेगी.

बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की खातिर बदलेंगे देश की मौजूदा शिक्षा नीति : उपेन्द्र कुशवाहा

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 11 Jan 2015 15:57:00 +0000

शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का किया आह्वाहन

कहा- अबतक एयर कंडिशन्ड में तैयार होती रही शिक्षा नीतियाँ 80 प्रतिशत लोगों के उम्मीदों के अनुरूप नही, हम रायशुमारी से बनाएंगे नई शिक्षा नीति

प्रतिभावान छात्रों के एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए शनिवार को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा ने नई शिक्षा नीति के लिए लोगों से सुझाव मांगे. साथ ही शिक्षा को हर गाँव, हर घर तक पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील भी की.

राजस्थान के चूरू जिले के सैनी कर्मचारी व अधिकारी संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्नातक व बारहवीं स्तर के विभिन्न विषयों में अव्वल प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर बच्चों को पढ़ने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करने के उदेश्य से आयोजित ऐसे आयोजनों की सराहना करते हुए हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि “शिक्षा का लाभ सबको अवश्य उठाना चाहिए. समाज का जो भी वर्ग इसका लाभ नही उठा पाया, वह विकास के हर क्षेत्र में पिछड़कर रह गया है. व्यवसाय हो या राजनीति, समाज के जिस भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ना चाहे तो वह शिक्षा के बिना ज्यादा आगे नही बढ़ सकता. यह जबाबदेही हमारी है कि जो लोग अबतक शिक्षा से वंचित है, सबतक शिक्षा की रौशनी पहुँच पाए. बच्चों के अन्दर जो प्रतिभाएं है, उन प्रतिभाओं को निखरने का अवसर हम दें पायें. जरुरत है, ऐसे कार्यक्रमों के बहाने हम प्रतिभावान बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित करें.”

(पूरा भाषण सुनने के लिए यहाँ क्लीक करें )

प्रतिभवान छात्राओं को सम्मानित करते उपेन्द्र कुशवाहा

बलात्कार की समस्या के लिए जिम्मेवार कौन- समाज या सरकार ?

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 01 Jan 2015 17:03:00 +0000

आज सुबह सुबह एक अख़बार में ऊबर कैब कांड की पीड़िता के बारे में पढ़ा. पीड़िता की कहानी दर्द, बहादुरी, समाज की मानसिकता सबका इकठ्ठा चेहरा दिखाती है. सच कहे तो ऊबर कांड पीड़िता हो या सुदूर किसी जंगल में उत्पीड़न की शिकार महिला, नाम बदलते है, लेकिन पीड़ा उतनी ही होती है. अफ़सोस! या तो ऐसी घटनाएं कुछ दिनों के बाद मानस पटल से गायब हो जाता है या फिर असल मुद्दे के समाधान की वजाए व्यक्ति केन्द्रित होकर रह जाता है. मीडिया के नेतृत्व में एक को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो जाता है. सरकारें सक्रीय हो जाती है. अंततः एक को मिले न्याय से ही समस्या के समाधान हो जाने का आभास कराया जाता है.

Is Modi Govt serious to curb encephalitis and save thousands of children?

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 28 Dec 2014 11:33:00 +0000

NEW DELHI (PTI Dec 22, 2014): Government today admitted in Lok Sabha that its measures to end encephalitis were not getting desired results as members voiced concern over the disease claiming lives of 1,495 people, mostly children, so far this year.

In a bid to increase efficacy of its drive against 'brain fever', which has been rather severe in parts of eastern UP and Bihar, Health Minister J P Nadda said the Centre will also involve MPs, MLAs and local bodies in this.

Yogi Adityanath ( BJP) was critical of the Centre, ruled by his party, saying whatever it was doing was not visible on the ground and more children have died in his constituency Gorakhpur than those killed by terrorism across the country.

"Despite our policies and funding, the results which should have come are not coming. We are alive to the sentiments expressed by members and committed to deal with the disease," Nadda said.

Citing figures, he said five most affected states except for Tamil Nadu have failed in spending central fund released to fight 'brain fever'. Bihar and West Bengal have used less than one per cent, Assam less than 10 per cent while UP has not sent even details, he said. Tamil Nadu has spent over 49 per cent.

LS College, Muzaffarpur creates history, gets ‘A’ grade accreditation from NAAC

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 14 Dec 2014 20:55:00 +0000

All current as well as old students of historical L S College, Muzaffarpur has a reason to cheer on as college has been awarded A grade by the National Accreditation and Assessment Council (NAAC), the only college of north Bihar region to get 'A' grade accreditation with a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 3.05 marks on a 4 point scale. Under the new grading system, CGPA reflects the quality status of higher educational institutions. College principal Dr. Amarendra Narayan Yadav on Sunday received the mail from NAAC confirming the gradation. Due to this achievement, College has opened new channelfor massive financial assistance from University Grants Commission (UGC) for its all-round development in teaching and research work. Accreditation result was announced in the 66th meeting of Standing committee, constituted by the executive council of NAAC on December 10, 2014.