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वित्तिय औचित्य के मानक CANNONS OF FINANCIAL PROPRIETY

2020-05-07T13:29:00.001+05:30

Deposit Works

2020-05-07T13:19:00.000+05:30

*जमा कार्य*

ü साधारण कार्यों में, रेलवे फंडों के अलावा अन्य लागतों को पूरा किया जाता है जिसे डिपॉजिट वर्क्स कहा जाता है।

ü अन्य सरकारी विभागों, नगरपालिकाओं, निजी फर्मों और व्यक्तियों के लिए रेलवे द्वारा निष्पादित कार्य । उदाहरण 1) लाइन खोलने के 10 साल बाद राज्य सरकार या नहर विभाग द्वारा आवश्यक स्तर पार करना, 2) सिंचाई विभाग या निजी व्यक्ति द्वारा आवश्यक पुलिया, 3) सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बिछाई जाने वाली बिजली या टेलीफोन तारों की आवश्यकता ।

ü एक सामान्य नियम के रूप में, रेलवे परिसर के भीतर सभी कार्यों को रेलवे अधिकारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत या उसके द्वारा ही निष्पादित किया जाना चाहिए।

ü चिंतित विभाग / एजेंसी को ऐसे जमा कार्य के लिए आवेदनप्रस्तुत करना चाहिएजो संबंधित रेलवे प्राधिकरण को विधिवत कार्य और अन्य संबंधित विवरणों का एक मोटा स्केच प्रस्तुत करना हो।

ü योजनाओं और अनुमानों की लागत - सरकार द्वारा स्वीकृति पर्याप्त है। निजी व्यक्तियों के मामले में, राशि रेलवे के पास जमा की गई है।

ü जमा कार्य का प्रारंभ - संबंधित सरकारी विभाग द्वारा रेलवे को स्वीकृत अनुदान के बाद ही। निजी व्यक्तियों के मामले में, जमा राशि निकालने के बाद ही काम शुरू किया जाता है । इसीलिए, इन कार्यों को जमा कार्य कहा जाता है ।

ü संबंधित सरकारी विभाग से अतिरिक्त के मामले में उचित समय में अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करना रेलवे की जिम्मेदारी है।

विभागीय शुल्क:

ü किसी भी कार्य प्रभारित कर्मचारियों (गज़ और नॉन गाज़ दोनों) के अलावा जो काम के वास्तविक निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

ü जीएम पूरी तरह से या आंशिक रूप से इन शुल्कों को माफ कर सकते हैं

जमा कार्य - एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) जिसमें सरकार की भागीदारी हो:

ü रेलवे के पास जमा की जाने वाली अनुमानित लागत।

ü अनुमानित लागत का 20% - शुरू में जमा करने के लिए - यदि काम रु। 3 लाख या अधिक ।

ü इसे रिवॉल्विंग फंड के रूप में माना जाता है । समय-समय पर प्रतिस्थापित - 2 सप्ताह / मासिक / त्रैमासिक अंतराल पर।

ü लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से पुनःपूर्ति की भी अनुमति है। कार्यों के पूरा होने के बाद की अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए। एसपीवी द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट के संचालन के लिए आकस्मिक लागत वहन की जाएगी।

ü डिपॉजिट की बुकिंग के लिए डिपॉजिट विविध खाते का संचालन किया जाना चाहिए।

ü सभी डिपॉजिट कार्यों के लिए वर्क्स / वर्क्स रजिस्टर का अलग रजिस्टर रखा जाना चाहिए।

ü पूर्णता: पूरा होने पर, समाप्ति की तारीख का एक विवरण लेखा अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। सक्षम बैलेंस, अगर डिपॉज़िट मेंटल ए / सी के क्रेडिट पर किसी भी व्यक्ति को पार्टी को वापस कर दिया जाना चाहिए, जिसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पूरी रिपोर्ट के बाद, पैसा जमा किया।

ü जमा कार्यों के रखरखाव के लिए शुल्क (पूर्ण होने के बाद) 1 के आधार पर संबंधित पक्षों से वसूला जाना चाहिए) जीएम या 2 द्वारा निर्धारित कार्यों का निश्चित प्रतिशत) वास्तविक व्यय। उपरोक्त जमा करने के लिए लेखा अधिकारी जिम्मेदार है।

दर विश्लेषण Rate analysis

2020-05-07T13:17:00.001+05:30

किसी विशेष वस्तु की दर निर्धारित करने के लिए, उस वस्तु की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है और फिर अंत में उस वस्तु के लिए एक दर तय की जाती है। किसी वस्तु की दरों के निर्धारण की इस प्रक्रिया को दरों या दर विश्लेषण का विश्लेषण कहा जाता है।

सरकारी कार्यों के लिए सामग्री की दरें प्रत्येक वर्ष उसके सर्कल के लिए अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्धारित की जाती हैं और मुख्य अभियंता बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। इन दरों को दरों के मानक अनुसूची में शामिल किया गया है।

दरों के विश्लेषण का उद्देश्य:

1. वस्तुओं की प्रति यूनिट की वास्तविक लागत का पता लगाने के लिए।

2. विशेष वस्तु को पूरा करने में सामग्री और प्रक्रियाओं के किफायती उपयोग को पूरा करने के लिए।

3. अतिरिक्त वस्तुओं की लागत निकालने के लिए, जो अनुबंध बांड में प्रदान नहीं की गई हैं, लेकिन विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

4. सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि या तकनीक में बदलाव के कारण दरों की अनुसूची को संशोधित करना।

निर्माण परियोजनाओं में दरों का विश्लेषण क्यों आवश्यक है?

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निर्माण परियोजनाओं में दर विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है:

टेंडरिंग के उद्देश्य से। निविदा के मामले में, ठेकेदार दरों के औचित्य के लिए प्रत्येक निर्माण गतिविधि में शामिल इकाई के काम की लागत की गणना कर सकता है। निर्माण परियोजना की लागत की गणना करने के लिए ग्राहक को दर विश्लेषण की भी आवश्यकता हो सकती है।

परियोजना को पूरा करने के लिए मजदूरों, सामग्रियों, मशीनरी और पूंजी की मात्रा का आकलन करना।

श्रम, सामग्री और मशीनरी का उपयोग करने के लिए और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए विकल्पों को जानने के लिए।

सामग्री या श्रम लागत में भुगतान वृद्धि या कार्य विनिर्देशों में किसी भी विचलन के लिए समय-समय पर इकाई कार्य की दर का आकलन करने के लिए, ठेकेदार को काम के अतिरिक्त आइटम।

आवश्यक कार्रवाई या अधिक या कम लागत के नियमितीकरण के लिए परियोजना की स्वीकृत पूंजी के साथ परियोजना की लागत की तुलना करना।

निर्माण परियोजना के बजट की कसरत करने और निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए।

निविदा प्रक्रिया के दौरान ठेकेदारों द्वारा उद्धृत तर्कहीन दरों का पता लगाने के लिए।

परियोजना के मालिक और ठेकेदार के बीच विवाद के मामले में मूल डेटा के रूप में सेवा करने के लिए।

सामान्य लागत General on Cost

2020-05-07T13:13:00.001+05:30

*सामान्य लागत* 👉🏼

यह वर्कशॉप के भीतर एक से अधिक दुकान या विभाग के साथ आम तौर पर होने वाली लागत पर प्रोफार्मा के अलावा अन्य सभी लागतों को दर्शाता है। कार्यशाला के कर्मचारियों को छुट्टी, बीमार चोट और छुट्टी का भुगतान किया जाता है, जिनकी मजदूरी को यार्ड स्थापना के रूप में खरीदने के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है।वेतन, कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त समय जैसे कार्यशाला प्रशिक्षु उपकरण रखवाले दुकानों से जुड़े नहीं हैं। मालभाड़े का शुल्क सीधे जॉब्स पर नहीं लगाया जा सकता है। विद्युत शक्ति जो लागत पर खरीदारी करने के लिए आवंटित करना संभव नहीं है

हाइड्रोलिक्स और वायवीय शक्ति और गैस जो दुकानों को आवंटित नहीं की जा सकती हैं कार्यशाला कर्मचारियों को

नोटिस के एवज में दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान दुकानों से नहीं किया जाता हो चोरी या खो जाने वाले लेखों ,प्रतिस्थापन प्रशिक्षुओं स्कूल और छात्रावास पर खर्च रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की लागत क्रेन और शंटिंग इंजन के काम का खर्च, लॉरीज़ ऑटो ट्रकों को कार्यशाला के उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है जो लागत पर खरीदारी करने के लिए प्रभार्य नहीं है पम्पिंग प्लांट के केंद्रीय कार्यों का कार्य व्यय प्रायोगिक कार्य, जल शुल्क जो दुकानों को आवंटित नहीं किया जा सकता हो यार्ड और शंटर्स में सामान्य श्रम की मजदूरी, ओवरटाइम आदि कार्यशाला में स्वच्छता व्यवस्था कर्मियों की मजदूरी, वर्दी आदि जो दुकानों से जुड़ी नहीं सामान्य उपयोग के लिए उपभोज्य स्टोर दुकानों के लिए आवंटित नहीं होते होमेस रूम का रखरखाव यार्ड लाइटिंग इत्यादि, जो सीधे शॉप को आवंटित नही की गई हो।🕉🕉🕉🕉

रेलवे टेंडर सिस्टम (Railway Tender System)

2020-05-06T18:06:00.002+05:30

रेलवे टेंडर सिस्टम (Railway Tender System)

भारतीय रेल के संदर्भ में भण्डार संहिता के पैरा ३२३ के अनुसार सुस्थापित निर्माताओ / आपूर्तिकर्ताओ से निविदायें जारी करके प्रतिस्पर्धी कोटेशन प्राप्त की जानी चाहिए मद की प्रकृति, आपूर्ति का स्रोत, कार्य का श्रेत्र तथा अन्य तथ्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की टेण्डर व्यवस्था अपनायी जाती है. किन्ही विशेष परिस्थितियों में जहां उचित कारण हों तो, महाप्रबन्धक इस हेतु निबिदायें नहीं आंमत्रित करने का फैसला ले सकते है । वर्तमान में टेण्डर व्यव्स्था के अंर्तगत टेण्डर जारी करने की सक्षमताएं आगामी पैरा में बतायी गयी हैं इससे पूर्व विभिन्न प्रकार के टेण्डर के बारे में जान लेना आवश्यक है, यें निम्नलिखित है-

1. एकल निविदा SINGLE - ज़ब केवल एक ही फर्म से निविदा आमंत्रित की जाय तो इसे एकल निविदा पद्धति कहते हैं । प्राय यह पद्धति एकाधिकृत वस्तुओं के मामले में अपनाई जाती है । कई बार अत्याधिक आवश्यकता अथवा आपातकालीन स्थितियों में यह विधि अपनाइ जाती है । इस पद्धति में भी प्रापण करने से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है । इसलिए क्रय अधिकारी को अधिक सजकता से कार्य करना पडता है ।

2. . साप्ताहिक बुलेटिन निविदा WEEKLY BULLETIN TENDER- इस पद्धति में भंडार नियंत्रक द्वारा प्रति सप्ताह एक साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया जाता है । जिसमें मदों की पूर्ण विवरण, विशिष्टी, मात्रा तथा सुपुर्दगी का स्थान इत्यादि विवरण निविदा संख्या और खुलने की तारीख के साथ दिया जाता हैं । यह्‌ बुलेटिन सभी पंजीकृत फर्मो को जो बुलेटिन के लिए शुल्क दिए हैं, को भेजा जाता है । जिन मदों का मूल्य ५ लाख रूपये से कम होता है उन्हें इस बुलेटिन में डाला जाता है । बुलेटिन की छपाई और वितरण के लिए एक समय सारणी बनाई गई है जिसका कड़ाई से पालन किया जाता है । स्वाभाविक तौर पर यह पद्धति एक प्रकार से सीमित निविदा पद्धति है परंतु इसका प्रसारण सभी पंजीकृत फर्मों को होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है ।

3. सीमित निविदा पद्धति limited tender method- इसमें सीमित संख्या में आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । इसे भी अनुमानित मूल्य ५ लाख रूपये से कम के मामले में अपनाया जाता है । यह मूल्य सीमा संरक्षा मूल्यों के मामले में महाप्रबन्धक की अनुमति से बढाई जा सकती है । सीमित निविदा के मामले में यह आवश्यक है कि इस हेतु उचित कारण मौजूद हो कि खुली निविदाएँ आमंत्रित करना लोक हित तथा खर्च घटाने के पक्ष में न हो । सीमित निविदाएँ उन सभी फर्मों को भेजी जानी चाहिये जो पंजीकृत सूची में हो तथा पिछ्ले सफल आपूर्तिकर्ता को भी अवश्य भेजी जानी चाहिये । आमंत्रित निविदाओं की संख्या ८ से १० के बीच रखी जानी चाहिये । इस हेतु आवश्यक है कि पंजीकृत फर्में काफी अधिक हो तो उनसे बारीबारी से निविदाएँ मँगाई जानी चाहिये । यह भी आवश्यक है कि पंजीकृत फर्मो की अधतन सूची उपलब्ध रहे । जब अंपजीकृत फर्म को आंमत्रित किया जाना आवश्यक हो तो इस हेतु अगले उपरि अधिकारी (न्यूनतम कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) की अनुमति ली जानी चाहिये. इस प्रकार यह पद्धति वंही अपनाई जानी चाहिये जहाँ सीमित स्त्रोत हो अथवा खुली निविदा करने में खर्च अधिक आता हो

4. खुली निविदा open tender- जब आम जनता को विजापन जारी करके निविदाएँ आमंत्रित की जाती है तो इसे खुली निविदा पद्धति कहते है यह व्यवस्था प्राय ५ लाख से अधिक मूल्य के सभी मामलों में अपनाई जाती है परंतु कई बार कम मूल्य वाले मामले में भी अपनाई जाती है जब आपूर्ति के स्रोत के बारे में जानकारी न हो । इसमें निविदाएँ न केवल पंजीकृत ठेकेदारों से आंमत्रित की जाती है बल्कि अन्य व्यवसायिक संस्थाएं जो सूची में न हो उन्हें पूछ्ताछ करने पर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर दी जाती हैं । ऐसी संस्था को आदेश देने से पूर्व क्रय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह संस्था उचित तरीके से ठेके को कार्यांवित करने में सक्षम हो । खुली निविदा के मामले में निविदा सूचना का ठीक ठीक प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण है निविदा सूचना में मद का संक्षिप्त विवरण, विशिष्ट, सुपुर्दगी का स्थान, बयाना राशि, निरीक्षण की शर्ते तथा निविदा फर्म का मूल्य आदि दिया जाना आवश्यक हैं । इन निविदाओं में निविदा की वैधता ९० दिन रखी जाती हैं तथा एक उचित शर्त होती है कि निवेदित मात्रा को ३०% तक घटाया एवं बढाया जा सकता है । निविदा सूचना का प्रकाशन जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने चाहिये । इसके अतिरिक्त इस सूचना को इंडियन ट्रेड जनरल में प्रकाशित किया जाना चाहिये और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में भी इसे दिया जाता है ।

5. वेश्विक निविदा global tender- यह पद्धति तब अपनाई जाती है जब देश में प्रतिस्पर्धा कम हो या मद देश में उपलब्ध न हो या कम मात्रा में उपलब्ध हो । इसमें निबिदा का प्रकाशन अंतराष्ट्रीय स्तर किया जाता है तथा निविदा सूचना विभिन्न राजदूतावास तथा व्यापार आयोगो को भी भेजी जाती है इन निविदाओ में क्योंकि बाहर देशो से भी निविदाएँ आती है अंत मूल्यों को स्थानीय करैंसी में परिवर्तित करने के नियम , विनिमय दरों का आधार, निरीक्षण करने वाली संस्था, लैटर ऑफ के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था तथा समान परिवहन का प्रकार आदि का अतिरिक्त विवरण भी देना आवश्यक होता है ।

Codes and Manual for exam

2020-05-06T18:05:00.001+05:30

*Optional*	*Railway Code*	*Railway Code*	*Railway Code*
Books & Budget	Accounts Code Volume One	Finance Code Volume One	Finance Code Volume Two
General Expenditure	Accounts Code Volume One	Finance Code Volume One	Engineering Code
Stores Accounts	Stores Code Volume One	Stores Code Volume Two
COS office – General procedures	Stores Code Volume One	Stores Code Volume Two
Workshop Accounts	Rolling Stock Code
Traffic Accounts	Accounts Code Volume Two	Traffic Code
Station Accounts	Accounts Code Volume Two	Traffic Code
Traffic Statistics & Traffic Book	Accounts Code Volume Two	Traffic Code
Establishment & PF Accounts	Establishment Code Volume One	Establishment Code Volume Two

थीम आधारित ऑडिटTheme based audit

2020-05-06T18:03:00.001+05:30

Theme based audit

वर्ष 2006 में @ सीएजी लेखा परीक्षा में पेश किया गया

आम तौर पर लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रकृति में नियमित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बिलों पर ध्यान दें, अधिकारियों द्वारा खाता कार्यालय में जमा वाउचर।

नियमित लेखा परीक्षा निरीक्षण किसी भी बड़े सिस्टम सुधार में योगदान नहीं दे रहे हैं।

इसलिए नियमित लेखा परीक्षा में उपर्युक्त सीमाओं को दूर करने और सिस्टम सुधार के रूप में, वर्ष 2006 में सीएजी लेखा परीक्षा निरीक्षण में पेश की गई थीम आधारित लेखापरीक्षा

रेलवे लेखा प्रशासन में भी, आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष (1 99 3 साल के आसपास गठित) को सिस्टम सुधार के लिए "थीम आधारित लेख" करने की सलाह दी जाती है

क्षेत्रीय रेलवे / उत्पादन इकाई में एफए और सीएओ द्वारा प्रति वर्ष 2 विषयों की पहचान।

संबंधित प्रबंधक की उपस्थिति में संबंधित पीएचओडी के साथ प्रवेश स्तर सम्मेलन आयोजित करना।

3. प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी का नामांकन। सिस्टम ऑडिट की सुविधा के लिए।

4. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पूरा करना।

5. महाप्रबंधक की उपस्थिति में संबंधित पीएचओडी के साथ एफए और सीएओ द्वारा ड्राफ्ट आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर निकास सम्मेलन आयोजित करना।

6. संबंधित पीएचओडी को अंतिम आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और जमा करना।

7. संबंधित पीएचओडी एफए और सीएओ के माध्यम से महाप्रबंधक को रेलवे बोर्ड की प्रतिलिपि (90 दिनों के भीतर) के साथ सामान्य प्रबंधक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं सूचना और सिस्टम सुधार के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे के साथ साझा की जाएंगी।

9. कार्यकारी निदेशक / वित्त वाणिज्यिक थीम आधारित लेखापरीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड में समन्वयक है।

ठेकेदार को अग्रिम Advance of Contractor

2020-05-06T18:01:00.002+05:30

वी 1264 ई -Para भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग संहिता की 12 वीं अध्याय के No.64 -

v जहां तक संभव हो ठेकेदार को अग्रिम देने से बचना। इसका मतलब है कि कोई भुगतान वास्तव में किए गए कार्य के लिए छोड़कर बना रहे हैं।

v जीएम मई, तथापि, शक्तियों का उनके प्रतिनिधिमंडल के भीतर मंजूरी - उन काम करता है जो कर रहे हैं पूंजी-प्रधान और विशेष प्रकृति और निविदा के अनुमानित मूल्य 25 करोड़ रुपए से अधिक है।

वी इस तरह के अग्रिमों चार प्रकार के होते हैं।

मैं-मोबिलाइजेशन एडवांस:

v अनुबंध मूल्य के 10% तक सीमित और 2 चरणों में देय।

ए स्टेज मैं - अनुबंध मूल्य का 5% - अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने पर।

बी स्टेज द्वितीय - साइट स्थापना की लामबंदी पर 5%,, कार्यालयों की स्थापना के उपकरण और काम की वास्तविक प्रारंभ में लाते हैं।

मशीनरी और उपकरण के खिलाफ द्वितीय अग्रिम:

v अनुबंध मूल्य के 10% की एक अधिकतम तक सीमित है। इसके अलावा इस तरह के की खरीद मूल्य के 75% तक सीमित

उपकरण।

v नई मशीनरी और उपकरण के खिलाफ, पर्याप्त परिव्यय शामिल, पक्ष को लाया जाता है और अनिवार्य रूप से

कार्य के लिए आवश्यक। (पुराने उपकरणों -Against कोई अग्रिम)

वी एक उपयुक्त बॉन्ड द्वारा Hypotheticate राष्ट्रपति ओ भारत के लिए या वैकल्पिक रूप से संयंत्र और उपकरण की पूरी लागत के लिए एक स्थिर बैंक गारंटी द्वारा कवर

v संयंत्र और उपकरण पूर्ण मूल्य के लिए और पूरी अवधि के लिए बीमा किया जाएगा।

वी इस तरह के संयंत्र और उपकरण रेलवे इंजीनियर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना काम की साइट से हटा नहीं किया जाएगा।

तृतीय - कार्य की प्रगति त्वरित अनुबंध के निष्पादन के दौरान के लिए अग्रिम -

v प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय लिया।

v पीएफए के परामर्श से PCE की सिफारिशों के महाप्रबंधकों के द्वारा।

v कुल इस तरह के एडवांस 100 करोड़ या उससे कम करने के लिए या एक वर्ष में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया के रूप में है।

v अनुबंध मूल्य या 1 करोड़ जो भी कम हो के 5% तक सीमित।

चतुर्थ - असाधारण मामलों में अग्रिम:

v पीएफए के परामर्श से PCE की सिफारिशों के महाप्रबंधकों के द्वारा।

v रुपये की एक अधिकतम करने के। 5 लाख।

v रुपए से कम के मूल्य के संविदा। 50 लाख।

v केवल असाधारण मामलों।

- ऊपर अग्रिम निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं एसीएस 54

ü ब्याज दर - वित्तीय वर्ष की शुरुआत में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया। - कि वित्तीय वर्ष में खोला निविदाओं के लिए लागू है।

ü मशीनरी और उपकरण, के खिलाफ को छोड़कर अग्रिम - अटल गारंटी (बैंक गारंटी, एफडीआर, केवीपी / एनएससी) स्वीकृत की अग्रिम राशि के मूल्य का कम से कम 110% की (मूलधन ब्याज सहित कवर)। बैंक गारंटी एक रूप रेलवे को स्वीकार्य में भारत या भारतीय स्टेट बैंक में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से होगा;

ü वसूली शुरू होगा - जब निष्पादित अनुबंध के मूल्य मूल अनुबंध मूल्य के 15% तक पहुँच जाता है

ü वसूली पूरा करेगा - जब निष्पादित कार्य के मूल्य मूल अनुबंध मूल्य का 85% तक पहुँचता है।

ü पर किश्तों प्रत्येक "खाते बिल पर" यथानुपात आधार पर किया जाएगा;

ü अग्रिम की स्वीकृति रेलवे के खुद के हित में मुख्य रूप से है

ü विभिन्न अधिकारियों से एक ही काम के लिए योग्य नहीं एक ही अग्रिम।

ü लेखा कार्यालय - भुगतान और इस तरह के अग्रिमों की वसूली के लिए जिम्मेदार है।

ब्याज की वसूली:

v ब्याज अवधि विशेष ऑन-खाता बिल की आज तक अग्रिम के भुगतान की तिथि से शुरू होने के लिए अग्रिम बकाया पर बरामद किया जाएगा

v यथानुपात प्रिंसिपल वसूली के साथ ऑन-खाता बिल के खिलाफ पूरी तरह से समायोजित।

v किसी भी शॉर्ट गिरावट की स्थिति में, एक ही अगले ऑन-खाता बिल को आगे बढ़ाया जाएगा और रुचि को आकर्षित करेगा।

वी इस तरह के अग्रिमों के लिए बैंक गारंटी स्पष्ट रूप से स्वीकृत की अग्रिम राशि (कवर प्रमुख ब्याज सहित) के मूल्य का कम से कम 110% को कवर किया जाएगा।

लेखा चालू ( Account Current )

2020-05-04T11:31:00.001+05:30

लेखा चालू ( Account Current ) :

लेखा चालू केवल एक ऐसा विवरण होता है जिसमें किसी लेखा क्षेत्र की प्राप्तियां और संवितरण , निर्धारित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत विधिवत वर्गीकृत रूप में दिखाये जाते हैं ।

जिस सिद्धान्त पर लेखा चाल तैयार किया जाता है वह यह है कि सभी इन्दराज शुद्ध ( निवल ) रूप में अर्थात पश्चलेखन समायोजनों को घटाने के बाद प्रत्येक लेखा शीष के सामने दिखाये जाय । ऋणात्मक प्रतिफल को किसी भी हालत में लेखे के दूसरी तरफ घनात्मक प्रतिफल के रूप में अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए । लेखे चालू के फार्मों में " अद्यतन राशि " के कालम में सरकारी वर्ष के प्रारम्भ से लेन - देन दिखाये जाने चाहिए । रोकड़ शेष - वर्ष का अथशेष और उस महीने का इतिशेष होना चाहिए जिस महीने से लेखा संबंधित हो ।

पैरा संख्या लेखा 324 के अनुसार लेखा चालू , प्राप्तियों एवं वितरण का एक विवरण है । प्रत्येक लेखा अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित समस्त प्राप्तियों एवं वितरण के लेन - देन को लेखे में शामिल करने के बाद लेजर लेखा फार्म संख्या - 310 में लिख लिया जाता है तब माह के समस्त खातों को बंद करने के बाद , लेखा चालू तैयार किया जाता है ।

लखा चालू राजस्व एवं पूंजी के लिये अलग - अलग तैयार करके संबंधित अनुसूचियों के साथ अपने मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता है , मुख्यालय में विधिवत संकलित करने के बाद , निर्धारित तिथि तक रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है ।

लखा चालू प्रायः संबंधित महीने के दूसरे अगले महीने के तारीख तक , तिमाही लेखा चालू संबंधित महीने के दूसरे अगले महीने के तारीख तक एवं मार्च का लेखा वर्तमान में मई माह के तारीख तक या रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित उससे पहली की तारीख तक पहुंच जाना चाहिये ।

किसी सरकारी संस्थान का लेखा चालू मुख्यतः तीन भागों में विभाजित होता है

1 . समेकित निधि से संबंधित लेन - देन । 2 . आकस्मिक निधि से संबंधित लेन - देन 3 . लोक - लेखा निधि से संबंधित लेन - देन होते है ।

परा संख्या 325 A के अनुसार , मासिक राजस्व लेखा चालू परिशिष्ट XI में बतायें अनुसार तैयार किया जाता है , इस फार्म में किसी प्रमुख या लघु शीर्ष को छोड़ना या जोड़ना हो तो उसके लिये रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है , जबकि स्थानीय आवश्यकताओं के लिये स्थानीय प्रशासन , उपशीर्ष और ब्यौरेवार शीर्ष खोल सकते है

राजस्व एवं पूँजी चालू लेखा से संबंधित समस्त अनुसूचि फार्म लेखा 327 में होना चाहिये । राजस्व लेखा चालू परिशिष्ट फार्म - XI में तैयार किया जाता है एवं परिशिष्ट XI में ही दिये गये निर्देश अनुसार अनुसूचि संलग्न किया जाता है । पूँजी लेखा चालू परिशिष्ट फार्म XII के निर्देश के अनुसार तैयार किया जाता है परिशिष्ट XII के अनुसार ही अनुसूचि संलग्न किया जाता है

बजट आदेश ( Budget Order )

2020-05-04T11:31:00.000+05:30

बजट आदेश ( Budget Order ) : -

भारतीय रेल वित संहिता भाग - 1 अध्याय III पैरा संख्या - 361 में बजट आदेश की चर्चा की गई है । जिसके तहत संसद द्वारा यथा सवीकृत अनुदान और राष्ट्रपति द्वारा यथा स्वीकत प्रभत खर्च के लिये विनियोग , बजट स्वीकृत होने के बाद रेलवे बोर्ड , समस्त रेल प्रशासनों और अपने अधीन दूसरे प्राधिकरणों में यथाशीघ वितरित कर दिये जाते है , इस तरह वितरित रकम को ही ' आबंटन ' कहते है और जिन आदेशों के तहत ये आबंटन किये जाते है उसे ही ' बजट ओदश ' कहते है ।

खर्च आदेश ( Expenditure Order )

- भारतीय रेल वित संहिता भाग - 1 अध्याय - III पैरा संख्या - 381 में बजट आदेश की चर्चा की गई है । रेलवे बोर्ड द्वार बजट आदेशों के तहत रेल प्रशासन को मंजर किये गये आबंटन से , किसी सीमा तक अधिक खर्च करने के लिये प्राधिकृत करते हुये जब ओदश जारी किये जाते है तब ऐसे ओदरों को ' खर्च आदेश ' कहते है

। पुनर्विनियोग ( Re - appropriations )

: - भारतीय रेल वित संहिता भाग - I अध्याय - III पैरा संख्या - 375 में पुनर्विनियोग की चर्चा की गई है , जिसके तहत किसी एक विशिष्ट उद्देश्य पर खर्च करने के लिये आबंटित रकम को , दूसरे विशिष्ट उददेश्य पर खर्च करने के लिये आंबटित रकम की अनुपूर्ति के लिये , हस्तांतरित किया जाता है तो उसे पुनविनियोग कहते है । सभी पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व किया जाना चाहिये एवं वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द होने के बाद कोई भी पुनर्विनियोग नहीं किया जाना चाहिये । महाप्रबंधक के शक्तियों के बाहर के सभी पुनर्विनियोग प्राप्त समय रहते रेलवे बोर्ड के अनुमोदन हेतु भेजना चाहिये ( Para no . 380 F ) । पुनर्विनियोग करते समय खर्च आदेशों पर ध्यान नही दिया जाना चाहिये । पुनर्विनियोग की चर्चा पैरा संख्या 375 से 381 तक वित संहिता में किया गया है महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड की पुनर्विनियोग की शक्तियाँ अलग - अलग है ।

विनियोग लेखा (Appropriation Accounts )

2020-05-04T11:30:00.002+05:30

विनियोग लेखा

(Appropriation Accounts )

संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत अनुदान और राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से मंजूर किये गये विनियोग से वास्तविक खर्च की तुलना करते हुये , लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करने के लिये फार्म संख्या F - 403 में जो विवरण तैयार किया जाता है , उसे ही विनियोग लेखा कहते है ।

✍️विनियोग लेखा की चर्चा वित संहिता भाग - I अध्याय - IV पैरा संख्या - 402 में किया गया है । विनियोग लेखा वास्तव में दो भागों में विभाजित होता है । भाग - एक , समीक्षा होता है जैसे - रेलवे के वित्तीय परिणाम , बदले गये वर्गीकरण के फार्म आदि । भाग - दो , विनियोग लेखों की विस्तृत जानकारी होती है ।

✍️रल प्रशासन द्वारा उपर्युक्त फार्म संख्या 403 - F में विनियोग लेखा तैयार किया जाता है इसमें अंतिम रूप से स्वीकृत बजट एवं वास्तविक खर्च के आकंडे वही होते है जो वित्तिय वर्ष मार्च माह बंद करते समय रेलवे बोर्ड को भेजा गया था ।

✍️विनियोग लेखा विवरण में कॉलम - 4 अधिक / बचत के लिये होता है , जिसमें राजस्व खर्च के लिये 5 % या पचास लाख रूपये ( दोनों में से जो भी कम हो ) से अधिक खर्च / बचत के लिये एवं पूंजीगत खर्च मॉग कमांक - 16 के लिये 10 % या सौ लाख रूपये दोनों में से जो भी कम हो ) से अधिक खर्च / बचत के लिये स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । विवरण में आंकडे हजारों में दर्शायें जाते है ।

✍️विनियोग लेखों को क्षेत्रिय रेलवे स्तर पर महाप्रबंधक और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते है ।

✍️विनियोग लेखों के साथ विभिन्न प्रकार के अनुसूचियाँ संलग्न कर लेखा परीक्षा अधिकारी को ऑडिट करने के लिये भेजा जाता है । लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा विनियोग लेखों के संबंध में चाही गयी सूचना शीध रेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है । विनियोग लेखों की ऑडिटेड प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक या उससे पहले बोर्ड को भेज दिया जाता है एवं रेलवे बोर्ड द्वारा विनियोग लेखों के संबंध में किसी भी प्रकार के चाही गयी सूचना शीध उपलब्ध करवाया जाता है ।

✍️विनियोग लेखों को रेलवे बोर्ड को भेजने की निर्धारित तिथि की सूचना , रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशक रेल लेखा परीक्षा अधिकारी से परामर्श करने के उपरान्त प्रत्येक रेल प्रशासन एवं सांविधिक लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाता है । रेलवे बोर्ड में समस्त रेलों से प्राप्त विनियोग लेखों का संकलन किया जाता है एवं उस पर भारत सरकार के प्रमुख सचिव के रूप में रेल मंत्रालय के अध्यक्ष द्धारा एवं रेलवे बोर्ड एवं वित्तिय मामलों में भारत सरकार ( रेल मंत्रालय ) के सचिव के रूप में रेलों के वित्त आयुक्त , दोनों ही हस्ताक्षर करते है.

पुनर्विनियोग (Reappropriation)

2020-05-04T11:24:00.000+05:30

पुनर्विनियोग : -

Reappropriation

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किसी एक विशिष्ट उद्देश्य पर खर्च के लिए मूलतः नियत की गयी निधि को , उद्देश्य के लिए मंजुर की गयी निधि की अनुपूर्ती के लिए अंतरित किया जाता है तो उसे पुनर्विनियोजन ( पुनविनियोग ) कहते है।

376F. रेलवे बोर्ड की शक्तियाँ :👉

संसद द्वारा यथास्वीकृत अनदान की रकम के भीतर , एक ओपचारिक पुनर्विनियोग एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में निधि का अंतरण करने के लिए रेलवे बोर्ड को पूरे अधिकार प्राप्त है लेकिन एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं है ।

अनुदान सं० 16 के अधीन पूंजी , रेल निधियो राजस्व, निधियों के पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं है तथापि अनुदान के विभिन्न उपशीषों अर्थात् विभिन्न योजना की पुनर्विनियोग की अनुमति है । जहाँ तक ' प्रभृत ' खर्च का संबंध है , एक औपचारिक पुनर्विनियोग प्रादेश द्वार दूसरे उपशीर्ष में निधि का अंतरण करने के लिए रेलवे बोर्ड की शक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है , लेकिन एक अनुदान में या प्रभत शीर्ष से " स्वीकृत " शीर्ष में या " स्वीकृत " से " प्रभत " में पुनविनियोग की अनुमति नहीं है । ,

377F रेल प्रशासनों की शक्तियाँ :

स्वीकृत और प्रभृत आवंटनों के बीच या एक अनुदान के अधीन किये गये आवंटन पर दसरे अनुदान के आवंटनों के बीच कोई पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता ।

अनुदान सं० 16 के मामले में , पुंजी , रेल निधियों राजस्व के बीच पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं है ।

निम्नलिखित पुनर्विनियोगों के लिए रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्रावश्यक है : (अनुदान सं 16 के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाशीर्षों के लिए की गयी व्यवस्था में और उससे : - -

( क ) नयी लाइनें ( सन्निर्माण ) ,

( ख ) आमान परिवर्तन ,

( ग ) बिजलीकरण परियोजनाएं ,

( घ ) रेलपथ नवीकरण

रेल प्रशासन द्वारा बजट तैयार करना

309F . बजटअनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी : - - 👉🏼

संशोधित और बजट अनुमान तैयार करने का काम प्रारंभिक स्तर अर्थात् । मण्डल , कारखाना , भण्डार डिपो आदि , जैसी भी स्थिति हो , पर शुरु होना चाहिए । अनुमान तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित खर्च करने वाले अर्जक प्राधिकारियों पर आती है , यद्यपि संकलन और संवीक्षा का वास्तविक कार्य वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के जिम्मे रहेगा , जो विशुद्धत : वित्तीय महत्व के मामलों की ओर महाप्रबन्धक का ध्यान आकर्षित करेगा ।

🏼310 . अनुमान यथासंभव परिशुद्ध होने चाहिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस आधार सामग्री पर पूर्वानुमान आधारित है , वह पर्याप्त और विश्वसनीय है और प्राधार सामग्री से जो निष्कर्ष निकाले गये है उन्हें भूतकाल के अनुभव से तथा संभाव्यभावी घटनाओं से पुष्ट किया जा सकता है ।

Two Packet System of Tendering

2020-05-04T10:43:00.002+05:30

Merger of Railway Budget

2020-05-04T10:31:00.000+05:30

Public Accounts Committee

2020-05-04T10:29:00.001+05:30

Type of Tenders

2020-05-04T10:26:00.002+05:30

STORE ACCOUNTS PPT (भंडार लेखा) पीपीटी

2020-04-28T15:38:00.001+05:30

कारखाना लेखा (Workshop Account) PPT

2020-04-28T15:27:00.001+05:30

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Government E-Market Place (GeM)

2020-04-28T15:19:00.001+05:30

Government E Market Place(GeM) Pdf Link

EBR LONG QUESTION

2020-04-28T15:15:00.001+05:30

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Finance Code Vol-II

2020-04-28T14:04:00.000+05:30

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कार्य का निष्पादन Work Performance

2020-04-28T13:44:00.001+05:30

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2020-04-28T11:30:00.000+05:30

DIFFERENCES BETWEEN
Demands Recoverable (D.R) and Bills Recoverable (B.R)

1. Introduced from 01.04.1988.	1. Existed since the beginning of Railway Accounts
2. Purpose: to bring to account all dues pertaining to Rent/lease of Railway Land and Buildings and Interest and Maintenance Charges of Sidings.	2. Purpose: to bring into account all dues pertaining to Water, Electricity, Staff charges & AMC of LC gates
3. When the amounts due for Railway has been raised in the form of Bills – Debited to Demands Recoverable and Credited to Abstract Z earnings.	3.When the amounts due for Railway has been passed for payment - Debited to Concerned Revenue Demands and Credited to Cash A/c ( Cheques& Bills)
4. On the receipt of remittance from the parties – Debited Cash A/c (RIB) and Credited to Demands Recoverable.	4. On receipt the remittance from the parties -Debited Cash A/c(RIB) and Minus Debited to concerned Revenue Demands. (exception : water charges. These will be credited to earnings)
5. Closing Balance of D.R.: Represents unrealized amount in the form of outstanding “Demands Recoverable”.	5. No question of closing balance as there is no separate Bills Recoverable A/c
6. Examples: A.Land rent charges for engineering and commercial plots. B. Interest, maintenance charges & Inspection charges for sidings. C. Rent of Buildings & D. Maintenance charges for ROBs, FOBs and level crossings.	6. Examples: A. Cost of commercial staff/other staff (engineering) deputed to sidings. & B. Maintenance/Wagon repair charges. Water bills D. Electricity bills
7. These are form a part of Sundry earnings (Abstract Z	7.These are not part of Sundry earnings (Abstract Z). Recovery from parties reduces the expenditure in Revenue Demands which are already accounted in Books. (exception : water charges. These will be credited to earnings)
8. Clearance under the “Demands Recoverable” leads to reduction in Traffic Suspense. Thus resulting in Better operating Efficiency.	8. Clearance under the “Bills Recoverable” leads to the reduction in Revenue Demands. Thus results in improving Operating Ratio.
9. It is one of the “LINK HEADS” connecting Government Accounts with Commercial Accounts.	9. It is not a Link Head.

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INDIAN RAILWAY FINANCE CODE VOLUME-II

2020-04-28T10:30:00.001+05:30

Codes & Manuals Link↓↓↓↓
INDIAN RAILWAY FINANCE CODE VOLUME – II

RRSK – Rashtriya Rail Sanraksha Kosh

2018-06-25T12:39:00.002+05:30

RRSK – Rashtriya Rail Sanraksha Kosh

· Dedicated fund for Railway Safety.

· Established in the year 2017-18 (announced in Budget speech of 2017-18)

· Based on the recommendations of High Level Safety Review Committee, 2012 headed by Shri Anil Kakodkar,
former chairman of Atomic Energy Commission.

· Period – Five years

· Fund proposed – Rs.1,00,000 Crores (i.e., Rs.20,000 Crores for every year)

· Rs.20,000Crores for this year i.e., 2017-18 is proposed to be funded as follows.

Central Road Fund	Rs.10,000 Crores	So far, the amount goes to SRF.
Ministry of Finance	Rs.5,000 Crores	Promised
Railway Internal Resources	Rs.1,000 Crores	(from Budget document 2017-18)
By collecting Cess on fares ( proposed)	Rs.4,000 Crores
Total	Rs.20,000 Crores	For FY 2017-18

· Objects: 1 ) Strengthen the safety measures on the Rail Network to prevent accidents in order to accomplish the “ZERO ACCIDENT MISSION”

· Unique feature of this Fund is Non-lapsable . That means the grant allotted for this Fund is not lapsed with the completion of financial year.

· Works falling under this Fund category: -

1. Track renewals &upgradation

2. Bridge rehabilitation

3. Elimination of LC gates on BG routes by 2012 } Sl.No.3 & 4 are so far comes under Construction of ROBs/RUBs } RSF – Railway Safety Fund.

4. Replacement & Improvement of Signaling system.

5. Improvement & up gradation of Rolling Stock.

6. Replacement of Electrical assets

7. HRD – Human Resources Development.

· Likely probability:

SRF – Special Railway Safety Fund may be merged with the above Fund. This conclusion arrived based on the two factors. 1) CRF – Central Road Fund – so far it is a source of finance for existing RSF – Railway Safety Fund. Now it is going to be credited to new Fund that is NRSF or RRSK. 2 ) LC Gates (Plan Head 2900) and ROBs/RUBs (Plan Head 3000) so far met from the existing fund RSF. Now these two objects are included in the proposed new Fund NRSF or RRSK. Don’t come to any conclusion. Let’s wait and see for further guidelines from Railway Board.