<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526</id><updated>2024-11-11T14:49:16.755-08:00</updated><category term="Bank and Finance"/><category term="Economy"/><category term="Share Market"/><category term="Real Estate"/><category term="Commodities"/><category term="Around the world"/><category term="Co-operatives"/><category term="Insurance"/><category term="Money Market"/><category term="Interview"/><category term="Telecom and IT"/><category term="Millionaire&#39;s Corner"/><category term="Agriculture"/><category term="Gold"/><category term="Review"/><title type='text'>artha biz</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default?redirect=false'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25&amp;redirect=false'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>387</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-4087366813564192507</id><published>2014-12-11T23:05:00.006-08:00</published><updated>2014-12-11T23:05:49.368-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Insurance"/><title type='text'>न्यून ब्याजको खातामा राखेर अनियमितता</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर २२ - 
 बिमा समितिले बिनाप्रतिस्पर्धार् र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिई ठूलो 
रकम न्यून आय हुने बैंक खातामा राखेको खुलासा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन
 गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट पछिल्ला तीन वर्षमा समितिको सबैभन्दा 
धेरै रकम स्वीकृतिबेगर न्यून आय भएको कल खातामा राखिएको उल्लेख छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;समितिको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा मुद्दती खातामा ५ देखि ७ दशमलव ५ 
प्रतिशतसम्म ब्याज प्राप्त हुने भए पनि ठूलो रकम कल एकाउन्ट -१ दशमलव ५ 
देखि ४ प्रतिशतसम्म) मा राखेको पाइयो,&#39; छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको 
छ, &#39;कल एकाउन्टमा रकम राख्नुपर्नाको कारणमा आवश्यकतानुसार आकस्मिक रूपमा 
रकम झिक्न पर्ने भनिए पनि उच्चतम् ब्याजदर भएको बैंकमा राख्नुपर्नेमा यो 
गरेको देखिएन।&#39; &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 समितिले २०६९ असार मसान्तमा ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, ०७० असार मसान्तमा ९१
 करोड ८४ लाख रुपैयाँ र ०७१ असार मसान्तमा ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कल 
खातामा राखेको अध्ययनमा उल्लेख छ। पहिलो दुई वर्ष मुद्दती खातामा कुनै रकम 
नराखे पनि ०७१ असारमा भने ६५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। पहिले भने मुद्दतीमा 
राख्दा रकम झिक्न नसकिने वहाना बनाएर कल खातामा सबै रकम राख्ने गरिएको 
थियो। सुरुमा राख्न नसकिने भनिएको रकम पछि मुद्दतीमा राखिनुलाई शंकास्पद 
मानिएको अर्थस्रोतको भनाइ छ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समितिले प्रतिस्पर्धा नगरी रकम राख्दा ब्याज 
आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घाटा लागेको देखिन्छ। यो रकम करोडौंको 
हुन्छ। प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार समितिले ०७१ मा ७ दशमलव ५ प्रतिशत 
ब्याज पाउने गरी रकम राखेको भए ब्याज आम्दानी ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुने 
देखिन्छ। तर समितिले अधिकतम ४ प्रतिशतमा राख्दा त्यसको झन्डै आधा ३ करोड ६७
 लाख रुपैयाँ मात्र ब्याज आम्दानी हुन आउने देखिन्छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 समितिलेे बैंकमा रकम राख्दासमेत सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको भेटिएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;यसरी विभिन्न बैंकहरूमा भिन्नभिन्न ब्याजदरमा कल एकाउन्टमा रकम राख्ने 
सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको देखिएन,&#39; प्रतिवेदनको पृष्ठ २६ मा 
उल्लेख छ। प्रतिवेदनले विभिन्न बैंकमा रकम राख्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा 
नगराई राख्ने गरिएको उल्लेख गरेको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 आर्थिक वर्ष ७०/७१ भन्दाअघि केही वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव 
देखिएको थियो। उक्त समय वाणिज्य बैंकबीच संस्थागत लगानी तान्नका लागि 
होडबाजी चलेको थियो। ठूलो रकम आफ्नो संस्थामा तान्न कमिसन दिने चलन पनि 
थियो। निक्षेपको ब्याजदर पनि उच्च हुँदै गएपछि बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा बढी 
ब्याज नदिने सहमितसमेत गरेका थिए। १२ प्रतिशतसम्म ब्याजमा रकम मिलाइदिन 
कमिसन एजेन्ट पनि लागेका थिए। समितिले भने सोही समयमा मात्र ४ प्रतिशत 
ब्याज पाइने खातामा रकम राखेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले &#39;सञ्चालक समितिलाई कोषको अवस्था, प्रतिफल र जोखिम आदिको विषयमा नियमित रूपमा जानकारी गराई समितिको निर्देशनबमोजिम पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा कोषको व्यवस्थापना गर्न&#39; निर्देशन दिएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 अध्ययनमा ठूलो रकम न्यून आय हुने खातामा राखेको विषय उल्लेख गरे पनि 
त्यसमा कसको भूमिका छ भन्ने स्पष्ट छैन। बिमा समिति कर्मचारी संघले विभिन्न
 माग राखेर असार ९ गतेदेखि आन्दोलन गरेको थियो। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 माओवादी सरकारको पालामा नियुक्त भएका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले गरेका 
विभिन्न निर्णयले समितिलाई असर परेको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन थालेका थिए।
 &#39;बिमा क्षेत्र नै पछि परेको छ,&#39; कर्मचारी युनियनका एक सदस्यले भने, 
&#39;आफूखुसी निर्णय गर्ने र आफ्ना अनुकुलकालाई च्यापेर अरूलाई पेल्ने काम लामो
 समय भएको छ।&#39; &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 कर्मचारी युनियनले समितिका विभिन्न निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरेर 
काम ठप्प पारेपछि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको
 थियो।अध्ययन सकेर प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई समेत बुझाइसकिएको छ। बिमा समितिमा 
विवाद र समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव नवराज भण्डारीको 
संयोजकत्वमा उपसचिवद्वय रामप्रसाद मैनाली र नरबहादुर थापा सम्मिलित अध्ययन समिति बनाएको थियो।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/4087366813564192507/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/4087366813564192507'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/4087366813564192507'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_11.html' title='न्यून ब्याजको खातामा राखेर अनियमितता'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-802863732959821176</id><published>2014-12-05T02:52:00.002-08:00</published><updated>2014-12-05T02:56:10.834-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>सञ्चालकले डुबाए नेपाल फाइनान्स</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर १९ - 
 सञ्चालकले &#39;पारिवारिक&#39; ढंगमा आफूखुसी सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको ४३ करोड 
रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप रहेको नेपाल फाइनान्स लिमिटेड &#39;डुब्न&#39; पुगेको छ ।
 राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको रकम संस्थापकले नातागोतामा लगानी गरेका कारण 
वित्तीय सूचक बिगि्रएको भन्दै फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । 
नेपाल फाइनान्स निजी क्षेत्रको लगानी रहेको पहिलो वित्त कम्पनी हो । &lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;
&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQe6m6M7PoiTnZdb7H8OiULyVwjJl1bd6cvyUe7e-o77Q3ZGc0fxXl3nxNzSWEp3J1CWBtiwWtV-0DeAxngU7Qrqu2-1pyslMbwaneRR9gg4-SeHS6B7mLnYrhTQtEpFKN0AInE-iWng/s1600/logo.jpg&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQe6m6M7PoiTnZdb7H8OiULyVwjJl1bd6cvyUe7e-o77Q3ZGc0fxXl3nxNzSWEp3J1CWBtiwWtV-0DeAxngU7Qrqu2-1pyslMbwaneRR9gg4-SeHS6B7mLnYrhTQtEpFKN0AInE-iWng/s1600/logo.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
लगानीकर्ता एवं पूर्वकार्यकारी प्रमुख रविचन्द्रमान प्रधान र उनका 
नातेदारले कानुनविपरीत संस्था चलाएपछि फाइनान्सको खराब कर्जाको अनुपात ५४ 
प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । प्रधान र उनका नातेदारले पालैपालो प्रमुख 
कार्यकारी भएर आफूखुसी संस्था चलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
पछिल्लो सार्वजनिक विवरणले संस्थामा ४३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निक्षेप 
देखिन्छ, जसमा सर्वसाधारण र केही संस्थागत छन् । फाइनान्सले सार्वजनिक 
गरेको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक विवरणअनुसार १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ 
कर्जा लगानी भएको छ, जसमध्ये ५४ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको 
सूचीमा राखेको छ । संस्थाले ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ हाराहारीको ऋण उठाउन 
सकेको छैन ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
संस्थासँग १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ नगद र मौज्दात छ । संस्थाले ३ करोड ८७ 
लाख रुपैयाँ छुट्टै लगानी गरेको छ । यी दुई शीर्षकका रकम भने सजिलै फिर्ता 
हुन सक्छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&#39;पुँजी नकारात्मक र संस्थागत सुशासन कमजोर देखियो,&#39; राष्ट्र बैंकका 
प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भने, &#39;थप निक्षेप राख्न दिइरहँदा जोखिम 
हुने देखेकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।&#39; समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि 
संस्थाले सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता गर्न मात्र पाउँछ, नयाँ निक्षेप र 
कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
फाइनान्सले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको जानकारी भने राष्ट्र बैंकलाई लामो
 समयदेखि थियो । करिब ४ वर्षअघि प्रधानले आफूखुसी काम गर्न थालेपछि राष्ट्र
 बैंकले जरिवाना गरी उनलाई सञ्चालकबाट हटाएको थियो । कारबाहीपछि प्रधान 
अमेरिका भागेका थिए । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
विदेशमा भए पनि संस्थालाई भने आफ्नै नातेदारमार्फत नियन्त्रणमा राखेका 
थिए, जसलाई अल्पमतमा रहेका अन्य संस्थापकले विरोध गरेका थिए । &#39;प्रधानले 
उतैबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निलम्बन फुकुवा पाएका थिए,&#39; राष्ट्र 
बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, &#39;त्यसपछि फर्किएर अमेरिका बसेको समयको समेत 
तलबभत्ता बुझे ।&#39; उक्त समय विभिन्न शीर्षकमा प्रधानले ४५ लाख रुपैयाँ 
संस्थाबाट लिएका थिए । &#39;आफ्नो &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
र नातेदारको पेवा बनाएर संस्था बिगि्रएको हो,&#39; स्रोतले भन्यो, &#39;लगानी भएको ठूलो रकम पनि स्वार्थ &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
बाझ्ने गरी गैरकानुनी रूपमा प्रवाह गरिएको छ ।&#39;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
प्रधान समूहका कारण संस्था यसअघि पनि कारबाहीमा परेको थियो । 
पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणालगायत समूहको पनि फाइनान्समा लगानी थियो ।
 तर करिब १० वर्षअघि संस्थामा पकडको विषयलाई लिएर झगडा भएपछि राणा समूह 
संस्थाबाट बाहिरियो । &#39;त्यसपछि संस्थामा प्रधान समूहको हालीमुहाली भएको हो ।
 त्यो समय राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै व्यवस्थापन समूह आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो,&#39; स्रोतले भन्यो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
राष्ट्र बैंकले २०७० पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण र त्यसपछि गरेको स्थलगत अध्ययनले पुँजी 
कोष ४.३६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखाउँछ । २०७० असार मसान्तमा २२ करोड 
चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्नेमा संस्थाको १३ करोड ५८ लाखमात्र थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लामो समय कार्यकारी प्रमुख 
रहेका प्रधान र उनको परिवारसँग सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाको नाममा 
फाइनान्समा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
फाइनान्सबाट संस्थागत स्वार्थ बाझ्ने संस्था र ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकको 
निर्देशनविपरीत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ ।
 यस्ता कैफियतहरू भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले असार २७ मा फाइनान्सका 
अधिकारीसित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि राष्ट्र बैंक
 सञ्चालक समितिको बुधबार साँझ बसेको बैठकले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा 
गरेको हो । राष्ट्र बैंकले संस्थालाई ६ महिनाभित्र सुधार गर्न १२ वटा 
निर्देशन दिएको छ । संस्थाले तोकिएको सुधार गरे कारबाही फुकुवा भएर पुनः 
सञ्चालन हुन सक्नेछ । तर वित्तीय अवस्था पुनः फर्किन योग्य नरहेको स्रोतले 
बतायो । संस्थामा सर्वसाधारणको ४९.९४ प्रतिशत सेयर छ । साढे २८ प्रतिशत 
संस्थागत र बाँकी व्यक्तिगत प्रवर्द्धक छन् । यसअघि पनि सञ्चालककै कारण 
संस्था संकटमा परेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । योसँगै राष्ट्र 
बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाको संख्या १० पुगेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/802863732959821176/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_5.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/802863732959821176'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/802863732959821176'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_5.html' title='सञ्चालकले डुबाए नेपाल फाइनान्स'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbQe6m6M7PoiTnZdb7H8OiULyVwjJl1bd6cvyUe7e-o77Q3ZGc0fxXl3nxNzSWEp3J1CWBtiwWtV-0DeAxngU7Qrqu2-1pyslMbwaneRR9gg4-SeHS6B7mLnYrhTQtEpFKN0AInE-iWng/s72-c/logo.jpg" height="72" width="72"/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-3502439786580275428</id><published>2014-12-02T00:16:00.001-08:00</published><updated>2014-12-02T00:16:23.970-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Share Market"/><title type='text'>सेयरमा निराशा</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर १६ - 
 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को दैनिक कारोबार रकममा अस्वाभाविक गिरावट 
आउन थालेको छ । पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको बजारमा साताको सुरुवातबाटै 
कारोबार रकममा औसतभन्दा आधा भएको छ । कारोबार र बजार घट्नुपर्ने निश्चित 
कारण कसैले दिन नसके पनि सोमबार १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको &lt;br /&gt;
मात्र सेयर खरिद बिक्री भयो । आइतबार कारोबार रकम ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र थियो ।&lt;br /&gt;
अस्वाभाविक गिरावट आउनुअघि नेप्सेको दैनिक औसत कारोबार २० देखि २५ करोड 
रुपैयाँको हाराहारी देखिएको थियो । असार अन्त्यमा हालसम्मकै उच्च दैनिक 
कारोबार १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको नेप्सेमा पछिल्लो समय ०६४/०६५ भन्दा
 कमको कारोबार हुन थालेको छ । जसले लगानीकर्तामा निराशा देखिएको हो । यसले 
नियामकको चिन्ता पनि बढाएको छ । नेप्सेले सेयर ब्रोकरलाई छलफल गरी कारण 
सुझाउन भनेको छ । &#39;कारोबार रकम घट्नुपर्ने कारण छैन,&#39; एक्सचेन्जका 
महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले भने, &#39;हामीले ब्रोकरलाई छलफल गरेर के गर्न 
आवश्यक छ भनेर सुझाव मागेका छौं ।&#39; &lt;br /&gt;
केही समयअघि बजार निरन्तर घटदा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई नआत्तिन 
आहानसमेत गरेको थियो । तर ओरालो लागेको बजार थामिन सकेको छैन । &#39;बजार किन 
घट्यो भन्ने ठोस कारण नै छैन,&#39; धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने ।
 बोर्ड मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बजार घट्नुको स्पष्ट कारण थाहा 
छैन । &#39;बजार घट्नुपर्ने स्पष्ट कारण देखिँदैन,&#39; &lt;br /&gt;
अर्थ स्रोतले भन्यो, &#39;एउटै कारण संविधान समयमै नबन्ला भन्ने डर लगानीकर्तामा &lt;br /&gt;
हुन सक्छ ।&#39; &lt;br /&gt;
सेयर धितो कर्जामा समस्या हुने हल्ला केही सातादेखि चले पनि आवश्यक सबै 
व्यवस्था नियामकले गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले अभौतिक सेयरबाट पनि ऋण 
लिन सकिने व्यवस्था राखेर निर्देशन जारी गरिसकेको छ । &lt;br /&gt;
यसअघि सेयरको प्रमाणपत्र राखेर मात्र ऋण लिन सकिने व्यवस्था थियो । बैंक 
वित्तीय संस्थाले पनि सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेका छैनन् । तर ऋण लिने कम 
भएपछि ब्रोकरलाई ग्राहक पठाइदिन बैंकले आग्रह गर्ने गरेका छन् । &lt;br /&gt;
सेयर बजारलाई असर गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि नकारात्मक छैनन् । 
ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अञ्जनराज पौडेलका अनुसार बजारका नियमित 
लगानीकर्तालाई &#39;मार्जिन कल&#39; को समस्या देखिएको छ । &#39;निरन्तर घटेपछि 
लगानीकर्तालाई मार्जिन कल हुन्छ, जसले बजारमा दबाब देखिएको छ,&#39; उनले भने, 
&#39;सेयर थप्नुपर्ने वा पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्थाले केही असर गरेको हो ।&#39; &lt;br /&gt;
सामान्यतया मंसिरदेखि पुसमा हुने कम्पनीको वाषिर्क साधारणसभा पनि समयअघि 
भएकाले बजारमा असर देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । &#39;अधिकांश कम्पनीले 
साधारणसभा सकेको र उपलब्ध गराउने लाभांश पनि वितरण भइसकेकाले थप प्रतिफल 
पाउन एक वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था छ,&#39; उनले भने । छोटो समयका लागि खरिद 
गर्ने लगानीकर्ता पनि बजार अझै घट्ने चिन्तामा रहेको उनी बताउँछन् । अभौतिक
 सेयरमार्फत बैंकबाट सहजै ऋण नपाएको गुनासो पनि लगानीकर्ताले गरिरहेको उनले
 बताए । &lt;br /&gt;
बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई पनि अभौतिक सेयरमा प्रवाह हुने ऋण र 
प्रक्रियाबारे स्पष्ट नभएर अन्योल देखिएको बताउँछन् । &#39;यो विषयमा नियामक, 
खरिदकर्ता र विक्रेता अन्योलमा छन्,&#39; उनले भने, &#39;यस्तो प्रक्रियाबाट ऋण 
लिने भन्ने स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन ।&#39; बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर 
लगानी गर्ने धेरै हुँदा बजार बढेको र पछिल्लो समय कर्जा घटेपछि बजारमा असर 
देखिएको उनले बताए । &#39;बजार घटदा कारोबार पनि घट्छ,&#39; उनले भने, &#39;घटेको 
बजारमा लगानीकर्ता डराउँछन् ।&#39; गिरी पनि बजार घट्न थालेपछि लगानीकर्ता 
आत्तिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । &#39;संस्थागत लगानीकर्ताको प्रभाव नभएसम्म
 यस्तो समस्या देखिन्छ,&#39; उनले भने । &lt;br /&gt;
यसका साथै सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्ने व्यवस्था -सर्ट सेल) नभएका कारण 
पनि बजार घट्ने क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए । &#39;सर्ट सेलसम्बन्धी कानुनी 
व्यवस्था र पूर्वाधार छैन,&#39; उनले भने, &#39;यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई 
बजार घटदा पनि कमाउन सहयोग गर्छ ।&#39; &lt;br /&gt;
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि पनि सेयर 
बजारमा असर देखिएको थिएन । अधिकांश कम्पनीले नाफा वृद्धि भइरहेको विवरण 
सार्वजनिक गरे पनि बजार भने घट्ने क्रममै देखिएको थियो । सेयर बजार ९ सय 
अंक तल झरेपछि दैनिक औसत कारोबार ३० करोडको हाराहारीमा भइरहेको थियो । 
त्यसभन्दा अघि यस्तो कारोबार औसत ४० करोड रुपैयाँ थियो । &lt;br /&gt;
गत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदा १ हजार माथि रहेको परिसूचक पछिल्लो समय साढे ८
 सयको हाराहारीमा आइपुगेको छ । सोमबार साढे ५ अंकले घटेर परिसूचक ८ सय ५१ 
दशमलव ४३ विन्दुमा आइपुगेको हो । &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
पछिल्लो ६ साताको औसत दैनिक कारोबार&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;मंसिर ५ देखि ९ (२१ करोड १४ लाख)&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;कात्तिक २८ देखि मंसिर ४ (२२ करोड ६० लाख)&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;कात्तिक २१ देखि २७ (२३ करोड ६६ लाख)&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;कात्तिक १४ देखि २० (२१ करोड ६१ लाख)&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;कात्तिक ९ देखि १३ (२४ करोड ९७ लाख)&lt;br /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;असोज २४ देखि ३० (२१ करोड १८ लाख) &lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/3502439786580275428/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_2.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/3502439786580275428'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/3502439786580275428'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_2.html' title='सेयरमा निराशा'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-8173658951971825758</id><published>2014-12-01T01:57:00.001-08:00</published><updated>2014-12-01T01:57:01.416-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्यो : बैंकर </title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर १५ - 
 राष्ट्र बैंकबाट आएको निर्देशनले वाणिज्य बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबार 
रोक्ने र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने आरोप बैंकरले लगाएका छन। 
निर्देशन &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 जारी हुनअघि भएको छलफलमा असन्तुष्टि राखे पनि बैंकर्स संघले कुनै काम नगरेको आरोप एक बैंकरको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;यो पूरै आश्चर्यजनक छ,&#39; ती बैंकरले भने, &#39;हामीले निर्देशनका केही विषयमा 
असन्तुष्टि राखेका थियौं र राष्ट्र बैंकले पनि हेरिदिन्छु भनेको थियो तर 
एकाएक निर्देशन आयो।&#39; खातामार्फत भुक्तानी अनिवार्य गरेर राष्ट्र बैंकले 
एजेन्टमार्फत कारोबारमा रोक लगाएको आरोप बैंकरले लगाएका छन्। &#39;घरघरमा रकम 
पुर्‍याएर सेवा दिन बन्द हुने भएको छ,&#39; अर्का एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले
 भने, &#39;ती सेवामा संलग्नलाई पनि राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने
 अवस्था सिर्जना गर्‍यो।&#39; &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई भने एजेन्ट र सबएजेन्टबाट कारोबार 
गर्न अनुमति दिने गरेको छ। &#39;कति रेमिट्यान्स कम्पनी वैध छन् थाहा भएन,&#39; 
स्रोतले भन्यो, &#39;तर पारदर्शी बैंकलाई झन् असहज अवस्था ल्याएर हुन्डीलाई 
प्रोत्साहन गरेजस्तो देखियो।&#39; राष्ट्र बैंकले जारी गरेको 
रेमिट्यान्ससम्बन्धी निर्देशनमा बैंकर्स संघ पनि विभाजित देखिएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 रेमिट्यान्स कारोबारमा पकड जमाएका पुराना बैंकले निर्देशनबाट बेफाइदा हुने
 बताएका छन्। कारोबार कम हुने नयाँ बैंक भने निर्देशनबाट खासै फरक नपर्ने 
हुँदा मौन जस्तै बसेका छन्।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/8173658951971825758/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_1.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/8173658951971825758'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/8173658951971825758'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post_1.html' title='रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्यो : बैंकर '/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7798023823834997180</id><published>2014-12-01T01:56:00.000-08:00</published><updated>2014-12-01T01:56:19.547-08:00</updated><title type='text'>रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्यो : बैंकर </title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर १५ - 
 रेमिट्यान्स कारोबारमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई छुट्टै लाइसेन्सको 
व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ। रेमिट्यान्स ल्याउन र 
भुक्तानी दिन पनि सेवाग्राहीको खाता हुनैपर्ने नया व्यवस्था समेत गरेर 
केन्दि्रय बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ। &lt;br /&gt;
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक र वित्त 
कम्पनी मार्फत रेमिट्यान्स भुक्तानी खातामार्फत मात्र गर्न पाइनेछ। यसको 
अर्थ बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पाउन ग्राहकले खाता देखाउनु वा खोल्नुपर्नेछ। 
हातमा नगदको साटो खातामा मात्र रकम जम्मा हुनेछ। यस्तो व्यवस्था एक 
वर्षभित्र लागू गरिसक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो। यस्तो 
व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा नभएका बैंक वित्तीय संस्थाले 
रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न नसक्ने देखिएको छ। &lt;br /&gt;
साथै ५ वर्ष अवधिको अनुमतिपत्र नलिई क र ख वर्गका वित्तीय संस्थाले 
रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने छैनन्। यसअघि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने 
व्यवस्था थिएन। हाल कारोबार गरिरहेका क र ख वर्गका संस्थाले ९० दिनभित्र 
अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्नेछ। &lt;br /&gt;
&#39;निर्देशनबाट रेमिट्यान्सको तथ्यांक बनाउन र प्रणालीमा नदेखिने समस्या 
हटाउन मद्दत पुग्नेछ,&#39; राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भने,
 &#39;के, कहाँ र कति आयो भन्ने देखिनुपर्छ।&#39; रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने अन्य 
संस्थाका लागि छुट्टै नियम भए पनि इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थालाई यस्तो 
व्यवस्था थिएन। नयाँ निर्देशनपछि क र ख वर्गकाले अनुमति लिएर कारोबार गर्न 
सक्नेछन्। तर वित्त कम्पनीलाई भने रेमिट्यान्स कारोबारको अनुमति खुला 
गरिएको छैन। &lt;br /&gt;
निर्देशनपछि रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकमा कुन 
मुलुकबाट कति रकम आयो र कसलाई भुक्तानी भयो भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकसँग 
हुनेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले विदेशमा
 छुट्टै खातामार्फत रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नुपर्नेछ। उक्त खाताको 
स्टेटमेन्ट मासिक रूपमा केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ। यसका साथै 
रेमिट्यान्स आप्रवाह, भुक्तानी, आम्दानी, खर्च, कमिसनलगायतको विवरण पनि 
राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। &lt;br /&gt;
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स भुक्तानीको विनिमय दरमा पनि एकरूपता ल्याउन 
निर्देशन दिएको छ। निर्देशनअनुसार स्वदेशमा बैंकले अन्य प्रयोजनका लागि 
तोकेको विनिमय दरअनुसार रेमिट्यान्सको पनि भुक्तानी हुनुपर्नेछ। कारोबारमा 
बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण तोकिएको विनिमय दरभन्दा बढीमा भुक्तानी गर्ने 
प्रचलन बढेको थियो। जसले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई भन्दा वाणिज्य बैंकलाई 
तुलनात्मक फाइदा थियो। तर बैंकलाई लागू हुने पछिल्लो निर्देशनले 
रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेछ। &lt;br /&gt;
यसका साथै विदेशबाट पठाउन खोजेको रकम सम्बन्धित बैंकले नपाएसम्म भुक्तानी &lt;br /&gt;
गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। पि्रपेमेन्ट गर्नका 
लागि विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी भए सोही ग्यारेन्टी रकमको सीमाभित्र रहेर 
मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसअघि कम्पनीले विदेशबाट रकम नआए पनि 
स्वदेशमा भुक्तानी दिने गरेका थिए। विदेशको कम्पनीले फटाइँ गरेर केही 
बैंकलाई समस्या पनि परेको थियो।&lt;br /&gt;
बैंकले विदेशी कम्पनीबाट पाउने कमिसन पनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी 
लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रेमिट्यान्स कारोबारको विवरण अद्यावधिक राख्न
 र १० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण र सूचना राष्ट्र बैंकलाई जानकारी 
गराउन भनिएको छ। &lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7798023823834997180/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7798023823834997180'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7798023823834997180'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/12/blog-post.html' title='रेमिट्यान्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्यो : बैंकर '/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-5808960489638526564</id><published>2014-11-30T03:59:00.002-08:00</published><updated>2014-11-30T03:59:08.618-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>१० बैंक पहिलो श्रेणीमा</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर १२ - &lt;br /&gt;
 बैंकको वित्तीय अवस्था झल्काउने विधि क्यामेल्सका आधारमा गरिएको 
अध्ययनअनुसार मुलुकका १० वाणिज्य बैंक प्रथम श्रेणीको सूचीमा परेका छन् । 
उनीहरूले सयमा ६० भन्दा बढी अंक पाएका हुन् । केन्द्रीय बैंकले समेतले 
संस्थाको अवस्था हेर्न तयार गर्ने क्यामल्समा समावेश हुने ६ मध्ये ४ 
सूचकलाई आधार मान्दा यो अवस्था देखिएको हो । मुलुकमा ३० वाणिज्य बैंक 
सञ्चालनमा छन् । जसअनुसार ३३ प्रतिशत वाणिज्य बैंकको उत्कृष्टको सूचीमा 
परेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेर वित्तीय विवरणअनुसार पुँजी 
पर्याप्तता अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, रिटर्न अन इक्विटी र तरलतालाई 
क्यामेल्स विधिअनुसार अंक दिँदा १० वटा बैंक पहिलो श्रेणीमा परेका हुन् । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 क्यामेल्स भने ६ वटा सूचकलाई हेरेर तयार गरिन्छ । यसलाई विश्वभरकै 
केन्द्रीय बैंकका वा नियमनकारी निकायले संस्थाको वित्तीय अवस्था अध्ययनका 
लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । ६ मध्ये बजार जोखिम र व्यवस्थापनसम्बन्धी अंक 
भने स्थलगत वाणिज्य बैंकको निरीक्षणपछि मात्र गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय 
बैंकले यी दुई सूचकमा दिएको अंक गोप्य रहने र अन्यले निकाल्न नसक्ने हुँदा ४
 सूचकलाई मात्र आधार बनाएर अध्ययन गरिएको हो । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 उपलब्ध तथ्यांकअनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा उत्कृष्ट ८३ 
दशमलव ६६ अंक पाएको छ । ४ वटै आधारमा उत्कृष्ट अंक नपाए पनि औसत निकाल्दा 
भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा अघि देखिएको छ । &#39;यो सही 
मूल्यांकन हो,&#39; स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका एक्सटर्नल अफेयर्स प्रमुख 
दिवाकर पौडेलले भने, &#39;अन्तर्राष्ट्रिय बैंक भएको नाताले सुशासन, 
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र साखलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छौं 
।&#39; सूचकमा देखिएको प्रदर्शनले सेवालाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन थप 
प्रोत्साहन पुग्ने उनले बताए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकपछि नेपाल 
एसबीआई, एभरेस्ट, इन्भेस्टमेन्ट र सानिमा बैंक उत्कृष्ट ५ मा परेका छन् । 
एसबीआई, एभरेस्ट र इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएका 
छन् । प्रमुख ५ मध्ये तीन वटा संयुक्त वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित बैंक छन् ।
 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 ६८ दशमलव ०२ अंकसहित एनएमबी बैंक छैटौं स्थानमा छ । लुम्बिनी, बैंक अफ 
काठमाडौं, नबिल र हिमालयन बैंकले पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथि अंक पाएका छन् ।
 १४ वटा बैंकको अंक ५० देखि ६० को बीचमा छ । ४ बैंकको अंक ४० देखि ५० को 
बीचमा छ । घाटामा गएका किस्ट र ग्रान्डले सबैभन्दा कम अंक पाएका छन् ।&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 तथ्यांक तयार गर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपात २० प्रतिशत हुनेले सत प्रतिशत
 अंक पाउने गरी अध्ययन गरिएको छ । यो घटदै जाँदा अंक पनि कम हुँदै गएको हो ।
 निष्क्रिय कर्जा अनुपात ० हुनेलाई सत प्रतिशत र ५ भन्दा माथि हुनेलाई 
शून्य अंक बाँडिएको हो । त्यस्तै रिटर्न अन इक्विटी ३० प्रतिशत वा माथि 
हुँदा पूर्ण अंक र शून्य हुँदा कुनै पनि अंक दिइएको छैन । कुल निक्षेपको ४०
 प्रतिशत वा बढी तरलता भएको संस्थालाई सय अंक र त्योभन्दा कमलाई सोहीअनुरूप
 अंक दिइएको छ । ४ वटै विधामा आएको अंकको औसतअनुसार श्रेणी दिइएको हो । 
क्यामेल्स रेटिङमा व्यवस्थापन र बजार जोखिमलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण 
मानिन्छ । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 &#39;अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बैंकको वित्तीय अवस्था हेर्नका लागि क्यामेल्स 
रेटिङ हेर्ने गरिन्छ,&#39; सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले
 भने, &#39;यसले कुन बैंकको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।&#39; क्यामेल्स रेटिङको
 सूचक स्थायी नहुने र समयसमयमा ठूलै परिवर्तन पनि आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका
 प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले बताए । &#39;कर्जा बढदा पुँजी पर्याप्तता 
अनुपातमा असर पर्छ,&#39; उनले भने, &#39;त्यस्तै अन्य सूचक पनि परिवर्तन भइरहन 
सक्छन् ।&#39; एक पटकको सूचकलाई स्थायी नतिजाका रूपमा हेर्न नमिल्ने उनले बताए ।
 &#39;कुनै महिना खराब देखिएको संस्था अर्को पटक राम्रो स्थानमा पनि पुग्ने 
गरेको छ,&#39; उनले भने । राष्ट्र बैंकले पनि आन्तरिक प्रयोजनका लागि क्यामेल्स
 रेटिङ गर्ने गरेको छ । जसलाई आधार बनाएर सम्बन्धित संस्थालाई सुधारको 
निर्देशन पनि दिने गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको यस्तो सूचकलाई 
सार्वजनिक भने गरिँदैन । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 केन्द्रीय बैंक अनुगमनमा संलग्न हुने भएकाले उसले तयार गरेको रेटिङ पूर्ण हुन्छ । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 जसमा व्यवस्थापन र साखलाई समेत राखिएको हुन्छ । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 &lt;strong&gt;के हो क्यामेल्स&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 यो वित्तीय संस्थाको अवस्था मूल्यांकन गर्न नियामका लागि तयार गरिएको एउटा
 विधि हो । अंग्रजी शब्द सीएएमईएलयस जोडेर यस्तो सूत्र बनाइएको हो । जसमा 
सी को अर्थ क्यापिटल एड्यकेसी हुन्छ । जसलाई नेपालीमा पुँजी पर्याप्तता 
भन्ने गरिन्छ । वाणिज्य बैंकले कर्जा लगानी गर्दा कति पुँजी आवश्यक हुन्छ 
भनेर तोकिएको मापदण्ड पुँजी पर्याप्तता अनुपात हो । यसलाई बासल नियमअनुसार 
पनि परिभाषित गरिएको हुन्छ । नेपालका वाणिज्य बैंकको भने यस्तो अनुपात 
कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 ए को अर्थ एसेटस हो । यसबाट वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको अवस्था मापन गर्ने 
गरिन्छ । यसमा खराब र असल कर्जालाई छुट्याइन्छ । एम को अर्थ म्यानेजमेन्ट 
क्यापाबिलिटी हो । बैंक चलाउन व्यवस्थापकको क्षमताको मूल्यांकन यसमा गरिन्छ
 । व्यवस्थापकको क्षमता, आन्तरिक सूचना प्रणाली, कारोबार गर्दा अपनाइने 
विधिलगायतलाई यसमा हेरिन्छ । ई अर्थात आम्दानी यसको अर्को अध्ययनको सूचक हो
 । यसमा संस्थाको नाफा, भविष्यमा नाफा कमाउन सकिने सम्भावना र नाफाको 
वृद्धिदरजस्ता विषयको अध्यययन गरिन्छ । संस्थाले कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ 
भन्ने विषयमा यसमा हेरिन्छ । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 एल लिक्युडिटी हो । यसले बैंकको लगानी गर्न योग्य पुँजीको अवस्था तरलतालाई
 देखाउँछ । बढी वा निकै थोरै तरलता हुनु बैंकका लागि अप्ठेरो परिस्थिति हो ।
 यसको व्यवस्थापनलाई पनि यसमा हेरिएको हुन्छ । एस ले सेन्सिटिभिटी अफ 
मार्केट रिस्क भन्ने जनाउँछ । यसमा बजारको र ब्याजको जोखिम मापन गरिन्छ । 
क्यामेल्स विधि अमेरिकाले सुरुमा अपनाउन थालेको हो । &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
 सुरुमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सन् १९७९ मा यो विधिअनुसार बैंक वित्तीय
 संस्थाको अवस्था अध्ययन गरेकेा थियो । त्यसलाई पछि धेरै देशका केन्द्रीय 
बैंकले अपनाएका छन् । साधारणतया केन्द्रीय बैंक क्यामेल्स रेटिङलाई 
सार्वजनिक गर्दैन ।&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/5808960489638526564/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/11/blog-post_30.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5808960489638526564'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5808960489638526564'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/11/blog-post_30.html' title='१० बैंक पहिलो श्रेणीमा'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7060793229642248589</id><published>2014-11-20T22:36:00.002-08:00</published><updated>2014-11-20T22:36:19.645-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'>सोलारबाट २५ मेगावाट बिजुली </title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;li&gt;&lt;h2&gt;
उपत्यकाको लोडसेडिङलाई लक्षित उत्पादन&lt;/h2&gt;
काठमाडौ, मंसिर ५ - 
 राजधानी छेउछाउका स्थानमा सोलारबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने 
प्रकृया अघि बढेको छ। उपत्यकाको लोडसेडिङलाई लक्षित गरेर नयाँ परियोजना अघि
 बढेको हो।&lt;br /&gt;

 सरकार र विश्व बैंकबीच यस्तो परियोजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भइसककेको छ। 
जसअनुसार विश्व बैंकले १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड 
रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। &lt;br /&gt;

 फर्पिङ, कुलेखानी, देवीघाट र त्रिशूलीमा सोलार प्यानल राखेर विद्युत् 
उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ। &#39;छलफल बुधबार टुंगिएको हो,&#39; अर्थ मन्त्रालयको 
अन्तर्रराट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव हर्रि्रसाद पाण्डेले
 भने, &#39;उल्लेखित स्थानमा विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा उपयोग गर्ने कुरा भएको
 छ।&#39; &lt;br /&gt;

 १० महिनाभित्रै (२०१५ सेप्टेम्बर) सम्ममा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिसक्ने 
योजना छ। जलविद्युत्मा जस्तो भौतिक निर्माणका लागि धेरै समय नलाग्ने भएकाले
 उत्पादन छिटो हुने अनुमान गरिएको हो। तयारीअनुसार ५ मेगावाट विद्युत्लाई 
भने थप समय लाग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। स्थानीयबाट वा अन्य कुनै 
प्रकारको समस्या देखिन सक्ने अनुमानमा ५ मेगावाटलाई थप समय दिइएको हो। 
सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 
जोडिनेछ। &lt;br /&gt;

 राष्ट्र बैंकले दर्ुइ वर्षघि गरेको अध्ययनले कुलमध्ये २९ दशमलव २ प्रतिशत 
विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा खर्च हुने देखाएको छ। जुन पिक आवरमा २ सय २० 
मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको अनुमान गरिन्छ। &#39;२५/३० मेगावाट सोलारबाट उत्पादन 
हुनु राम्रै हो,&#39; स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका अध्यक्ष 
खड्गबहादुर विष्टले भने, &#39;तर त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न 
समस्या हुन सक्छ।&#39; यसका साथै केही दिन बादल लागे उत्पादनमा असर पर्ने र 
प्रमुख ऊर्जा स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए। 
&#39;ब्याट्रीदेखि सोलारसम्म आयात गर्नुपर्ने मुलुकमा सोलारबाट धेरै उत्पादन 
गर्न सजिलो होइन,&#39; उनले भने। &lt;br /&gt;

 सरकार र विश्व बैंकबीच छलफल अघि गरिएको अध्ययनले सौर्य ऊर्जा 
जलविद्युत्भन्दा महँगो तर डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युत्भन्दा सस्तो पर्ने
 उल्लेख गरेको छ। डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत ३२ 
सेन्ट (करिब ३१ रुपैयाँ) पर्ने भनिएको छ। सोलारबाट भने करिब १२ रुपैयाँमा 
विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ। जलविद्युत्को उत्पादन लागत भने 
आयोजनाअनुसार ७ देखि ८ सेन्ट -करिब ७ रुपैयाँ) हुने उल्लेख छ। &lt;br /&gt;

 यसका साथै रकमलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि उपयोग गर्ने सरकारी 
तयारी छ। जसअनुसार भौगोलिक आधारमा बृहत् योजना बनाएर काम अघि बढाउने योजना 
छ। जसमा सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, ट्रान्सफरमर लगायतलाई हेरिनेछ। सबस्टेसन 
टाढा रहेर विद्युत् चुहावट भइरहेको देखिए केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने काम 
पनि हुने बताइएको छ। यसका साथै चुहावट हुने ट्रान्सफरमर, प्रसारण लाइनका 
खण्ड परिवर्तनको काम पनि गरिनेछ। यो परियोजनाबाट विद्युत् चुहावटलाई २६ 
प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। करिब ९ महिना 
योजना बनाएर काम गर्ने तयारी छ। &lt;br /&gt;

 विश्व बैंकले ० दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर ऋण उपलब्ध गराउनेछ। 
प्रतिबद्धता शुल्क उसले लिने गरेको छैन। एक महिनाभित्र बस्ने भनिएको विश्व 
बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले परियोजना पारित गरेपछि काम अघि बढ्नेछ। &#39;पारित
 हुन अघिबाटै पनि उनीहरूले काम सुरु गर्न सक्छन्,&#39; अर्थ मन्त्रालय स्रोतले 
भन्यो। तर टेन्डर आहान गरेर काम अघि बढाउनका लागि परियोजना पारित हुनुपर्छ।
 त्यसअघिका काम भने अघि बढ्न सक्छन्। &lt;br /&gt;

 बुधबार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच यो विषयमा छलफल भएको 
थियो। सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको हो। चालू आर्थिक
 वर्षो बजेटमा पनि नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो। 
&#39;काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभत्रै 
सम्पन्न गर्ने गरी २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गरिनेछ,&#39; 
बजेटमा उल्लेख छ, &#39;अन्य सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।&#39; 
बजेटले काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य सहरी क्षेत्रमा घरको छतबाट समेत सौर्य 
ऊर्जा उत्पादन भए खरिद गर्ने योजना राखेको छ। र्सवसाधारणले उत्पादन गर्दा 
बचत भएको सौर्य ऊर्जा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिदिने कार्यक्रम बजेटमा 
घोषणा भएको हो। तर यस्तो उत्पादन र खरिद बिक्री भने सुरु हुन सकेको छैन।&lt;br /&gt;
&lt;h2&gt;
&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7060793229642248589/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/11/blog-post_20.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7060793229642248589'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7060793229642248589'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/11/blog-post_20.html' title='सोलारबाट २५ मेगावाट बिजुली '/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-5539043332543134257</id><published>2014-11-17T00:06:00.003-08:00</published><updated>2014-11-17T00:06:24.115-08:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'>निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्न &#39;भायबिलिटी ग्याप फन्ड’</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
काठमाडौ, मंसिर १ - 
 &lt;br /&gt;


 &lt;strong&gt;- लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;
 - पीपीपी केन्द्र पनि बनाइने &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;
 &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;


 छिट्टै प्रतिफल नआउने आयोजनामा लगानीकर्तालाई घाटा हुन नदिन सरकारले आफैं 
निश्चित रकम लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न 
&#39;भायबिलिटी ग्याप फन्ड&#39; भनिने कोष खडा गरेर विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना
 बनाउने योजना सरकारले बनाएको हो ।&lt;br /&gt;

 सरकारले तयार गरिरहेको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिमा यस्तो 
व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसले विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रलाई 
प्रोत्साहन दिनेछ । &#39;कोष बनाउने र त्यसमा सरकारले एक पटक रकम राख्ने 
अवधारणा होे&#39;, अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव शिशिर
 कुमार ढुंगानाले भने । &lt;br /&gt;

 सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने अधिकांश आयोजनामा निश्चित अवधिपछि
 स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माणकर्ताको नाफा दीर्घकालीन हुँदैन ।
 कतिपय आयोजनामा लगानीको गरेको धेरैपछि मात्र नाफा आउन थाल्ने हुँदा यस्तो 
व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । विशेषगरी सडकलगायत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र 
आकषिर्त हुन नसक्नुको एउटा कारण नाफा कम हुनु पनि हो । यस्तो कोष बनेपछि 
भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना बढ्छ । पूर्वाधार विकासका लागि 
माग धेरै हुने तर सरकारसँग सीमित स्रोत हुँदा पीपीपी मोडलबाट विकास गर्ने 
क्रम विभिन्न मुलुकमा छ । &lt;br /&gt;

 पछिल्लो समय सरकारले पीपीपी नीति र ऐन दुवै ल्याउनका लागि तयारी गरिरहेको छ
 । निजीलाई डेढ महिनाभित्रै ल्याइसक्ने सरकारी तयारी छ । &#39;नीति र ऐन दुवैमा
 फास्टट्रयाकमार्फत काम भइरहेको छ,&#39; ढुंगानाले भने । &lt;br /&gt;

 नीति/नियम र कोष आउँदैमा लगानी भइहाल्ने नभई लगानीकर्ताले विश्वास, 
सुशासनलगायत विषयमा ध्यान दिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । &#39;हामीकहाँ 
ऐननियम नभएर विकास नभएको होइन,&#39; उनले भने, &#39;कानुनी आधार हुँदा वातावरण 
निर्माण भने हुन्छ ।&#39; लगानीकर्ताले वातावरणले सबैभन्दा बढी असर गर्ने उनी 
बताउँछन् । &#39;विदेशी लगानीकर्तालाई भने ऐननियमले आउन सजिलो भने बनाउँछ,&#39; 
उनले भने । &lt;br /&gt;

 यसका साथै ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको पुँजी आकषिर्त गर्न सरकारले 
सार्वजनिक-निजी साझेदारी केन्द्र (पीपीपी सेन्टर) खोल्ने योजना पनि बनाएको छ
 । राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहत राखेर केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको
 हो । केन्द्रमा आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य प्रमुख रहने भन्ने विषय भने 
टुंगो लागिसकेको छैन । &lt;br /&gt;

 &#39;आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, परियोजना बैंक बनाउने र निजी 
क्षेत्रलाई त्यसमा आकषिर्त गर्ने काम पीपीपी सेन्टरले गर्ने अवधारणा हो,&#39; 
ढुंगानाले भने । नीतिमा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण 
(बीओओटी), निर्माण, सञ्चालन हस्तान्तरण (बीओटी), निर्माण लिज हस्तान्तरण 
(बीएलटी) लगातय विभिन्न मोडललाई समेटिनेछ । सरकारले यसअघि बीओओटी 
मोडलसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । तर उक्त नीतिमार्फत निजी क्षेत्र आकषिर्त
 हुन सकेन । &#39;बुट भनेको पीपीपी भित्रको एउटा मोडल मात्र हो,&#39; ढुंगानाले 
भने, &#39;अन्य धेरै धारणा आऊन् भन्ने उद्देश्य हो ।&#39; आयोजनाअनुसार फरक मोडलबाट
 निर्माणको काम हुन सक्छ । मुलुक, अवस्था, आवश्यकताअनुसार फरक फरक मोडलबाट 
निर्माणको काम हँुदै आएको छ । &lt;br /&gt;

 पीपीपी सेन्टरले सरकारी लगानीबाट आयोजनाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछ ।
 विभिन्न आयोजना छनोट गरेर लगानीका लागि तयार पर्दै परियोजना बैंक बनाइनेछ ।
 यस्ता अध्ययनका लागि विशेषज्ञ प्रयोग गर्ने सोच बनाइएको उनले बताए । 
&#39;परियोजनाको सामाजिक आर्थिक पक्षसहित सम्भाव्यताको कुरा पनि हेरिन्छ,&#39; उनले
 भने ।&lt;br /&gt;

 सरकारले ठूला निजी लगानीलाई आकषिर्त गर्न लगानी बोर्ड पनि सञ्चालन 
गरिरहेको छ । तर पीपीपी केन्द्र गठनपछि पनि दुवैको काम फरक हुने उनले बताए ।
 &#39;बोर्ड लगानी आकषिर्त गर्नका लागि हो,&#39; ढुंगानाले भने, &#39;पीपीपी सेन्टरनले 
निजी र सरकारी योगदानलाई मर्ज गर्ने हो ।&#39; सरकारले पीपीपी नीति तयार 
गरिसकेपछि निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । छलफलमा आएका 
सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइनेछ ।&lt;br /&gt;

 नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिन्छ । ऐन भने संसदबाट पारित हुनुपर्छ । 
यसअघि २०६७ सालमा पनि पीपीपीसम्बन्धी नीति तयार भएको थियो । तर लागू भएन । &lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/5539043332543134257/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/11/blog-post.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5539043332543134257'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5539043332543134257'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/11/blog-post.html' title='निजी क्षेत्र आकषिर्त गर्न &#39;भायबिलिटी ग्याप फन्ड’'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7774408104316672344</id><published>2014-10-27T03:29:00.000-07:00</published><updated>2014-10-27T03:29:12.984-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>नेपाल बन्यो एसियन इन्फ्रास्टक्चर बैंकको संस्थापक</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, कार्तिक १० - 
 नेपालले एसियन&amp;nbsp; इन्फ्रास्टक्चर इनभेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को स्थापनाका 
लागि औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। शुक्रबार चीनमा आयोजित 
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित अन्य २१ मुलुकका प्रतिनिधिले 
एआईआईबी खोल्न औपचारिक समझदारी गरेका हुन्।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
एआईआईबीलाई २०१५ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी खोल्ने तयारी भएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
प्रस्ताव गर्दाको समयदेखि यो बैंकले एसियाली विकास बैंकझैं काम गर्ने 
बताइँदै आएको छ। विभिन्न मुलुकका अर्थमन्त्रीले शुक्रबार ग्रेट हल अफ द 
पिपुलमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले 
जनाएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, 
पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान, 
मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर, थाइल्यान्ड, ब्रुनाई
 र क्याम्बोडिया छन्। सहभागी हुने बताइएको इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र 
अस्ट्रेलियाबाट भने प्रतिनिधि आएका थिएनन्। कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपति 
सी जिन पिङ उपस्थित रहेको जनाइएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले आफ्नो 
क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र 
त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताएका थिए। उनले विश्व बैंक र 
एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरूलाई नयाँ स्थापित बैंकले पनि 
प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
समझदारीपत्रमा एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग 
प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका 
चुनौतीहरूलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाका रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको 
छ। बैंकमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ। कुल पुँजी करिब सय
 अर्ब डलर बनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति 
पनि भइसकेको छ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
खुल्ने बैंकमा मतदानको अधिकारबारे निर्णय भइसकेको छैन। कुल गार्हस्थ 
उत्पादन र क्रयशक्तिका आधारमा मापन हुने आम्दानी -पीपीपी) का आधारमा यसलाई 
टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ। जसअनुसार मतदानमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनको र
 त्यसपछि भारतको हुने स्थिति देखिएको छ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
एआईआईबीको स्थापनापछि विकास कार्यक्रम र ऋण लगानीमा एसियाली विकास बैंक र 
विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धा थपिएको छ। स्थापना हुन अघिबाटै पश्चिमा मुलुकले 
एआईआईबीलाई चासो दिइरहेका छन्। &#39;सहयोगीको संख्या थपिनु नेपालजस्ता साना 
मुलुकका लागि फाइदाजनक हो,&#39; अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, &#39;यसले 
प्रतिस्पर्धी दरमा ऋण वा सहयोग लिन सजिलो हुन्छ।&#39;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
क्षेत्रीय सहयोग र ऋणका लागि एआईआईबीसँगै सार्क बैंक खोल्ने तयारी पनि 
भइरहेको छ। नेपालमै आयोजना हुन लागेको सार्क सम्मेलनबाट बैंकबारे टुंगो 
लगाउने तयारी भइरहेको छ। भारतको प्रस्तावमा दक्षिण एसियाली मुलुक सम्मिलित 
सार्क बैंक खोल्न लागिएको हो। जसको मुख्यालय नेपालमा राख्नका लागि भारतीय 
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आग्रह पनि गरिएको छ। सार्क मुलुक मात्र 
सदस्य रहने र यहीभित्र मात्र लगानी गर्ने बताइएको यो बैंकको विस्तृत योजना 
भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर भारतले गरेको प्रस्तावमा अधिकांश सदस्य 
मुलुकले सहमति भने जनाइसकेका छन्। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिल बि्रक्स बैंक खोल्ने सहमति 
गरेर फर्केलगत्तै सार्क बैंकको काम पनि अघि बढाएका थिए। ब्राजिल, रुस, 
भारत, चीन र दक्षिण अपि|mकाले बि्रक्स बैंक खोल्ने र त्यसले पनि 
पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहमति गरिसकेका छन्। चीनको सांघाईमा 
मुख्य कार्यालय रहने र पहिलो अध्यक्ष भारतीय हुने सहमति पनि भइसकेको छ। 
न्यु डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट सञ्चालन हुने बि्रक्स बैंकको स्थापनाका 
पछाडि पश्चिमी मुलुकको राजनीति र प्रभावलाई पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
तीन ठूला राष्ट्र अनुपस्थित पश्चिमा प्रभावमा सञ्चालन हुने बहुदेशीय 
ऋणदाताको प्रतिस्पर्धामा चीनले खोलेको एसियन&amp;nbsp; इन्फ्रास्टक्चर इनभेस्टमेन्ट 
बैंकको उद्घाटनमा अमेरिकी चासोका कारण अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र दक्षिण 
कोरिया अनुपस्थित भएका छन्। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
चीनको योजनामा खुल्न लागेको नयाँ बैंक वासिङटनबाट प्रभावित विश्व बैंक र 
एसियाली विकास बैंकको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। क्षेत्रीय प्रभाव र 
शक्तिका रूपमा अघि बढ्न चाहने विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग यी 
दुई बैंकमा थोरै मताधिकार मात्र छ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियासहितको उपस्थिति अपेक्षा गरिएको 
जापान पनि कार्यक्रममा देखिएन। विभिन्न समाचार एजेन्सीले अमेरिकी 
विदेशमन्त्री जोन केरीले अस्ट्रेलियालाई एआईआईबीबाट बाहिर रहन दबाब दिएको 
उल्लेख गरेका छन्। तर विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेन पास्कीले भने त्यस्तो
 कुनै विषय नरहेको बताए। &#39;विदेशमन्त्री केरीले चिनियाँसहित अन्य साझेदारलाई
 पनि एसियाका लागि पूर्वाधार बैंक खोल्ने योजना स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै 
यसले सुशासन र पारदर्शितामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने 
उल्लेख गरेका छन्,&#39; उनले भने। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
अस्ट्रेसिलयाको पत्रिका फाइनान्सियल रिभ्युले केनरीबाट आफ्ना 
प्रधानमन्त्री टोनी अबोटलाई व्यक्तिगत रूपमै चिनियाँ बैंकमा सामेल नहुन 
आग्रह आएको समाचार प्रकाशन गरेको छ। सहभागी नहुन अमेरिकाबाट केही समयदेखि 
सरकारलाई दबाब आइरहेको उसले छापेको छ। अस्ट्रेलिया स्थापनाकै समयमा सदस्य 
हुने नहुनेबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन। चीनले अस्ट्रेलियासँगै जापानसँग 
पनि सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेको छ। यसका साथै अमेरिका र युरोपका अन्य 
मुलुकलाई पनि सहभागी गराउन सकिने चीनले बताउँदै आएको छ। &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
चीनले एआईआईबीको लगानी पारदर्शी हुने र सुशासनका लागि सदस्य राष्ट्रका 
प्रतिनिधि सम्मिलिन समिति बनाउने योजना बनाएको छ। २०१३ को अक्टोबरमा पहिलो 
पटक एआईआईबीको चर्चा सुरु भएको छ। एक वर्ष पनि चीनले पुँजी दोब्बर बनाएर 
भारतलाई समेत सामेल हुन आग्रह गरेको थियो। &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7774408104316672344/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_27.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7774408104316672344'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7774408104316672344'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_27.html' title='नेपाल बन्यो एसियन इन्फ्रास्टक्चर बैंकको संस्थापक'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-2956594677881799210</id><published>2014-10-20T04:16:00.002-07:00</published><updated>2014-10-20T04:16:56.323-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Telecom and IT"/><title type='text'>भारतबाट फोन गर्न ३५ प्रतिशत सस्तो</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, कार्तिक ३ - 
 भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री 
नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको अवसरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शुल्क कम 
भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारी स्वामित्वको भारत सञ्चार 
निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ले ३५ प्रतिशत शुल्क घटाएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 बीएसएनएलले नेपाल फोन गर्दा प्रयोग गर्न १८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) को 
विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट प्रतिमिनेट ६ रुपैयाँ ५० पैसामा 
कुरा गर्न सकिनेछ । यसअघि सोही कम्पनीबाट नेपाल फोन गर्दा प्रतिमिनेट १० 
रुपैयाँ भारु पर्थ्यो। भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार भारतको 
प्रधानमन्त्री कार्यालयले महँगो शुल्कबारे प्रश्न उठाएपछि बीएसएनएलले 
घटाएको हो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले शुल्क घटाए पनि निजी क्षेत्रका कम्पनी भारती 
एयरटेल र भोडाफोनबाट कुरा गर्दा भने प्रतिमिनेट १२ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।
 इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार केही समयअघि भारतीय दूरसञ्चार विभागले सेवा 
प्रदायकसँग छलफल गरेको थियो । जसमा नेपालले भारतीय कम्पनीलाई टर्मिनेसन 
शुल्क बढी लिने हुँदा फोन गर्दा लिने शुल्क घटाउन नसकेको बताएका थिए । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 बीएसएनएलले भारु ६ रुपैयाँ ५० पैसामा सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रतिकल ५० पैसा
 मात्र फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ । कर, टर्मिनेसन शुल्क, स्पेक्ट्रम 
शुल्कलगायतका कारण नाफा कम हुने उसले बताएको हो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूरसञ्चार 
विभागलाई पत्र लेखेको र त्यसपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग पहिलो छलफल भएको 
उल्लेख छ । दोस्रो चरणको छलफल छिट्टै हुने समाचारमा जनाइएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 नेपालबाट भारत फोन गर्दा लाग्ने शुल्क भने कम छ । २ रुपैयाँ ५९ पैसा 
प्रतिमिनेटमा भारत फोन गर्न सकिने योजना पनि आएका छन् । भारतले छफलफ 
गरेजस्तै नेपालमा पनि सेवा प्रदायकसँग सरकारले कुरा भने सुरु गरेको छ । 
&#39;घट्न सक्ने अवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ,&#39; दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता 
कैलाश न्यौपानेले बताए ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 नेपालबाट भारत फोन गर्दा कम शुल्क लाग्नुको कारण भारतीय कम्पनीले लिने 
थोरै शुल्क हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार नेपालबाट जाने 
फोनमा भारतीय कम्पनीले टर्मिनेसन शुल्कबापत करिब ४० पैसा (नेरु ६४ पैसा) 
लिने गरेका छन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 जसअनुसार नेपाली कम्पनीले थोरै शुल्कमा पनि केही नाफा राखेर भारतमा फोन 
गर्ने सेवा उपलब्ध गराएका छन् । तर नेपाली कम्पनीले भने धेरै शुल्क लिने 
गरेकाले भारतबाट फोन गर्दा महँगो पर्ने गरेको छ । &#39;कम्पनीले कति शुल्क 
लिन्छन् भन्ने यकिन तथ्याकं छैन,&#39; प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । 
अन्तर्राष्ट्रिय कल आउँदा एउटा सेवा प्रदायकले अर्कोलाई उपलब्ध गराउनुपरे 
साढे ४ देखि साढे ५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 टर्मिनेसन शुल्क भनेको एउटा दूरसञ्चार कम्पनीले अर्कोबाट आएको कल आफ्नो 
नेटवर्कमा प्रवेश गराउँदा लिने रकम हो । यो शुल्क मुख्य रूपमा तीन प्रकारले
 बुझाउने गरिन्छ । जसमा कल गर्ने नेटवर्कले रकम बुझाउने मोडल भारत र 
नेपालमा छ । यसका साथै कल पाउने नेटवर्कले रकम बुझाउने र टर्मिनेसनको कुनै 
शुल्क नलिने पनि व्यवस्था विभिन्न स्थानमा छ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा अमेरिका फोन 
गर्नभन्दा नेपालमा गर्न महँगो भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले व्यंग्य गर्दै 
भारतबाट टेलिफोन गर्दा नमस्कार भनेर फोन राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका 
थिए । फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन आफूल पहल गर्ने र त्यस्तै पहल नेपालले 
पनि गर्नुपर्ने उनले भनेका थिए ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/2956594677881799210/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_20.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/2956594677881799210'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/2956594677881799210'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_20.html' title='भारतबाट फोन गर्न ३५ प्रतिशत सस्तो'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-5244353290995505218</id><published>2014-10-19T05:05:00.001-07:00</published><updated>2014-10-19T05:05:16.811-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'>निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउने मलेसियाली प्रस्ताव</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
काठमाडौ, कार्तिक १ - 
 &lt;br /&gt;


 &lt;strong&gt;मलेसियाले भन्यो-&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;
 &lt;/strong&gt;&lt;em&gt;- जग्गा अधिग्रहण नेपाल सरकारले गरिदियोस्, बाँकी साधन र स्रोत आफंै ल्याउँछौं ।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;&lt;em&gt;
 अर्थमन्त्रीले भने-&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;
 - तुरुन्त प्रस्ताव पेस गर्नुस्, सरकारले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्नेछ ।&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;
 &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 मलेसियाका पूर्वमन्त्रीसहित लगानीकर्ताको एक टोलीले सरकारलाई निजगढ 
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं- तराई द्रुतमार्ग र त्रिभुवन 
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । 
शुक्रबार अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेटेर लगानीकर्ताले यस्तो प्रस्ताव 
राखेका हुन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 मलेसियाका पूर्वमन्त्री दातो सेरी उतामा सामी भेल्लुसहित सरकारी अधिकारी र
 मलेसियाका लगानीकर्ताले मलेसियाले यहाँको सरकारसँग सीधै काम गर्न चाहेको 
बताएका थिए । भेल्लु भारत तथा दक्षिण एसियाका लागि मलेसियाका विशेष दूत 
हुन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार टोलीले निर्माणका लागि आवश्यक साधन र स्रोत
 आफैं ल्याउने र सरकारले जग्गा अधिग्रहण मात्र गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव 
राखेका छन् । मलेसियाली टोलीले तीन वटै परियोजनामा निर्माण, सञ्चालन र 
हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत काम गर्ने चाहना राखेका छन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &amp;nbsp;निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै छेउमा आधुनिक सहरको विकास पनि गर्ने सोच पनि मलेसियाली टोलीले राखेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 विकास निर्माणका काम अन्य मुलुकमा पनि गरिरहेको जानकारी मलेसियाली टोलीले 
दिएको थियो । यसका साथै काम सुरु गर्न तत्कालै प्रस्ताव पठाउने उनीहरूले 
बताए । छलफल पछि अर्थमन्त्रीले तुरुन्त प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्दै 
सरकारले आवश्यक निर्णय तत्काल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 पछिल्लो समय सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अघिग्रहणको काम
 सुरु गरेको छ । जसका लागि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण 
गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका टेक्निकल अफिसर वकिल चिमोरियालाई जिम्मा 
दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि ५० करोड 
रुपैयाँ छुट्याएको छ । करिब ५ वर्षदेखि दोस्रो विमानस्थल निजगढमा निर्माण 
गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । कोरियाली कम्पनीले २०११ मै विमानस्थलको विस्तृत
 सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको 
काममा ढिलाइ भइरहेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 हालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम एसियाली विकास
 बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसअन्तर्गत नयाँ टर्मिलन निर्माण, 
एप्रोन थप्ने कामदेखि भित्री सडक विस्तारको काम छ । ठूला जहाजलाई सजिलो 
बनाउन रनवेको लम्बाइ ३ सय मिटर थप्ने काम पनि भइरहेको छ । तर दोस्रो चरणको 
स्तरोन्नतिका लागि भने रकम अभाव देखिएको छ । पूर्ण स्तरोन्नतिका लागि ६० 
करोड रकम आवश्यक रहेको बताइन्छ । एसियाली विकास बैंकपछि अन्य सहयोगीको खोजी
 सरकारले गरिरहेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको काम पनि अड्किएर बसेको छ । दुई 
वर्षअघि नै सेनाले यो मार्गको ट्रयाक खोलिसकेको छ । ०६६ कात्तिकबाट काम 
सुरु गरेर सेनाले ३९ महिनामा काम सकेको थियो । त्यसपछि बुट प्रणालीमा 
निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सुरुमा केही 
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाए पनि कसैले प्रस्ताव पेस गरेन । निर्माण 
गर्ने नआएपछि सरकारले सार्वजनिक- निजी साझेदारी -पीपीपी) मोडलमा अघि बढ्न 
अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यो परियोजना सुरु भएको ५
 वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय व्यवस्थापिका 
संसदको विकास समितिले निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन 
दिएको छ । द्रुतमार्गबाट ७६ किलोमिटर सडक एक घन्टामा पार गर्न सकिने अनुमान
 गरिएको छ । यो मार्गमा २२ वटा ठूला तथा मझौला पुल बन्ने बताइन्छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७/४८ सालमा ठूलो महत्वाकांक्षा सहित 
द्रुतमार्गको अध्ययन सुरु भएको थियो । तर त्यसको १५ वर्षपछि मात्रै ट्रयाक 
खोल्ने काम सुरु भएको थियो । द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि 
एक अर्कासँग जोडिएका छन् । दुवै निर्माण हुन सके काठमाडौंबाट दोस्रो 
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक घन्टामा पुग्न सकिनेछ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 दु्रत मार्गको एक छेउ ललितपुरको खोकनामा मुआब्जासम्बन्धी टुंगो लाग्न 
सकेको छैन । स्थानीयले सरकारसमक्ष चित्तबुझ्दो मुआब्जाको माग गरेका छन् । 
जसले उक्त स्थानमा नक्सांकन र ट्रयाक खोल्ने काम हुन सकेको छैन । तर 
मकवानपुर र काठमाडौंमा भने ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/5244353290995505218/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_57.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5244353290995505218'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5244353290995505218'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_57.html' title='निजगढ विमानस्थल र फास्टट्रयाक बनाउने मलेसियाली प्रस्ताव'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7982425186163771852</id><published>2014-10-19T05:03:00.004-07:00</published><updated>2014-10-20T04:17:16.674-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>लघुवित्तका लागि दर्जन आवेदन</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, आश्विन ३१ - 
 दर्जन नयाँ लघुवित्त विकास बैंक खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन परेको छ
 । अन्य वर्गका संस्थाको लाइसेन्स बन्द भएपछि लघुवित्त खोल्न चाहनेको 
संख्या बढेको हो । बुझ्न आउने र प्रक्रिया सुरु गर्नेको संख्या अझ बढी छ । 
अधिकांश एकदेखि तीन जिल्लामा सञ्चालित हुने संस्था खोल्न चाहने छन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
&#39;लघुवित्त विकास बैंक खोल्नका लागि एक दर्जनको हाराहारीमा आवेदन परेको छ,&#39;
 राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भने । वित्तीय पहुँच 
वृद्धि र विपन्न वर्गमा सेवा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई 
प्रोत्साहन गरिरहेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
संख्या अत्यधिक बढेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त 
कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिन छाडेको छ । यी वर्गका संस्थालाई मर्जरमा 
प्रोत्साहन गर्दै संख्या घटाउने काम भइरहेको छ । लघुवित्तबाहेक ठूलो लगानी 
जुटाउने पूर्वाधार विकास बैंक पनि खोल्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले
 गरेको थियो । तर हालसम्म कसैले यसमा चासो देखाएको छैन । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
घ वर्गमा पर्ने लघुवित्त विकास बैंकले अन्य वर्ग जस्तै बैंकिङ कारोबार 
गर्न पाउँछन् । बचत लिने, ऋण दिने कारोबारसहित लघुवित्तले अन्य वर्गका 
वित्तीय संस्थासँगै विदेशी संघसंस्थाबाट ऋण लिएर कर्जा दिन सक्छन् । न्यून 
आय भएकालाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने काम पनि यस्ता संस्थबाट हुन्छ । 
पछिल्लो समय ४ वटा ग्रामीण विकास बैंक गाभिएपछि ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंक
 सञ्चालनमा छन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
घ वर्गको चुक्ता पुँजी जिल्लाअनुसार तोकिएको छ । १ देखि ३ जिल्लामा 
लघुवित्त विकास बैंक सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवस्श्यक 
पर्छ । ४ देखि १० जिल्लालाई २ करोड, विकास क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने 
क्षेत्रीय स्तरकालाई ६ करोड र राष्ट्रियस्तरकोलाई १० करोड रुपैयाँ चुक्ता 
पुँजी तोकिएको छ । अन्यमा भन्दा फरक लघुवित्तमा एकै व्यक्ति/कम्पनीले २५ 
प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका जिल्लाबाहेक अन्यमा यस्ता संस्था थप चुक्ता 
पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गर्न लागेको छ । चालू 
आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले यस्तो व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो । 
राष्ट्र बैंकले आवेदन लिइरहे पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा भने कडाइ गरेको
 छ । &#39;प्रक्रिया पूरा गरे पनि पाइहाल्ने अवस्था छैन,&#39; राष्ट्र बैंकका एक 
अधिकारीले भने ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरण गरेर चुक्ता पुँजीमा संस्थापकले राख्नुपर्ने 
रकम लिने व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिको पहिलो चरणमा ५ प्रतिशत रकम 
बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि क्रमशः ४५ र ५० प्रतिशत हुँदै रकम बुझाउनुपर्छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुला राखे पनि वितरण गर्दा भने विभिन्न विषयको 
अध्ययन गर्ने बताउँछ । &#39;लघुवित्त सेवा कम भएको र नपाइने ठाउँमा व्यावसायिक 
योजना, जनसंख्या, प्रतिस्पर्धा गर्ने आधारलगायत हेरेर मात्र निर्णय लिने 
गरेका छौं,&#39; श्रेष्ठले भने । विपन्न वर्गकालाई भनेर खोल्ने तर निश्चित 
वर्गका व्यक्तिले फाइदा लिन खोज्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । &#39;विगतमा 
लाइसेन्स वितरण गर्दा केही संस्था आफ्नो तरिकाले चलाउने र संस्थागत सुशासन 
कमजोर देखियो&#39;, उनले भने, &#39;जसले सर्वसाधारणको रकम असुरक्षित भयो तर अहिले 
समुदायमा सञ्चालक कस्ता हुन् भन्ने नबुझी लाइसेन्स दिएका छैनौं ।&#39; &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७० चैतसम्म ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकमा 
१५ लाख ४२ हजार सदस्य छन् । यी संस्थाले १८ करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका
 छन् । करिब १ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरिएको छ &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7982425186163771852/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_19.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7982425186163771852'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7982425186163771852'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_19.html' title='लघुवित्तका लागि दर्जन आवेदन'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-1154648198719596202</id><published>2014-10-16T02:43:00.004-07:00</published><updated>2014-10-16T02:43:24.492-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'> तीन वर्षयता नेपाल १६ स्थान माथि उक्लियो</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, आश्विन ३० - 
 भोक र पोषणरहित खानाको अवस्था हेरेर निकालिने ग्लोबल हंगर इन्डेक्स (सूचक)
 मा नेपालले ४४ स्थानमा छ । सूचकले नेपालमा छिमेकी भारत, पाकिस्तान र 
बंगलादेशभन्दा पोषणयुक्त खाना पाउने जनसंख्याको प्रतिशत बढी रहेको देखाउँछ ।
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 पछिल्ला तीन वर्षमा सुधार जारी रहेर नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएको हो । 
सुधारले मुलुकमा पोषणयुक्त खाना पाउनेको संख्यामा सुधार आएको देखाउँछ । 
बर्सेनि गैरनाफामूलक संस्था इन्टरनेसनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्सिटच्युटको 
अगुवाइमा यस्तो तथ्यांक निकालिन्छ । तथ्यांकमा १ सय २० मुलुक सामेल गरिएको छ
 । यसमा कुपोषण, बाल मृत्युदर र कम तौलका बालबालिलाई आधार बनाइन्छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 खान पाउने अवस्थामा सुधार आउँदै गए पनि नेपाल अझै जोखिमपूर्ण मुलुकको 
सूचीमा छ । संस्थाले पोषणयुक्त खानाको उपलब्धतालगायत आधारमा मुलुकलाई 
ज्यादै खतरनाक, खतरनाक, जोखिमयुक्त, मध्यम र न्यून भागमा विभाजित गर्ने 
गर्छ । जसमा विकसित मुलुकलाई भने सामेल गरिएको हुँदैन । २०११ बाट खतरनाक 
अवस्था रहेको मुलुकबाट स्तरोन्नति पाई जोखिमयुक्तमा परेको थियो । 
जोखिमयुक्तबाट बाहिर निस्कनका लागि १० भन्दा कम अंक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 प्रतिवेदनले नेपालमा जनसंख्याको १६ प्रतिशत कुपोषणयुक्त रहेको देखाएको छ ।
 कुपोषणको तथ्यांक भने २०११ देखि २०१३ सम्मको तथ्यांकबाट निकालिएको हो । यो
 १९९० पछि सबैभन्दा सुधारिएको अवस्था हो । कम तौल हुने ५ वर्षभन्दा मुनिका 
बालबालिकाको संख्या २९ प्रतिशत देखाइएको छ । त्यस्तै ५ वर्षमुनिका 
बालबालिकको मृत्युदर ४ दशमलव २ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 दक्षिणपूर्वी १५ एसियाली मुलुकमध्ये नेपालले १२ औं स्थान पाएको छ । जसले 
नेपाललाई भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा राम्रो स्थानमा राखेको हो । 
यसअघिको प्रतिवेदनमा पनि नेपालले तीन वटै मुलुकलाई उछिनेको थियो । यही 
क्षेत्रमा पोषणयुक्त खानाको उपलब्धताका आधारमा नेपालभन्दा श्रीलंका, 
इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, चीन, थाइल्यान्ड, फिजी, भियतनाम, मंगोलिया अघि छन्
 । सार्क मुलुकभित्र नेपाल श्रीलंकाभन्दा मात्र पछि छ । भुटान र 
अफगानिस्तानको तथ्यांक भने सामेल गरिएको छैन । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;नेपालको अवस्था सुधारमा कृषिलाई मात्र हेरेर पुग्दैन,&#39; अर्थविद् केशव 
आचार्यले भने, &#39;विभिन्न क्षेत्रमा आएका सुधारका कारण पोषणयुक्त खानाको 
उपलब्धता बढेको हो ।&#39; जसमध्ये रेमिट्यान्सको प्रभाव पनि उल्लेख्य रहेको उनी
 बताउँछन् । &#39;मुलुकभित्रको उत्पादकत्व नबढे पनि &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 रेमिट्यान्सका कारण क्रयशक्ति बढेको छ र सँगै सडकलगायत पूर्वाधार थपिएका 
छन्,&#39; उनले भने, &#39;जसले खानालगायत कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।&#39; विदेश
 गएका र फर्किएकाको रहनसहन र बानीमा आएको परिवर्तनले पनि यस्तो असर देखिएको
 उनले बताए ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तेस्रो धेरै रेमिट्यान्स 
भित्र्याउने मुलुक हो । गत वर्ष मुलुकमा ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ 
रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो ।
 ४० लाख व्यक्तिको हाराहारी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको अनुमान 
गरिन्छ । जुन बढ्ने क्रममा छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 रेमिट्यान्ससँगै शिक्षामा आएको सुधारका कारण पनि अवस्था परिवर्तन हुन 
थालेको आचार्य बताउँछन् । &#39;विशेषगरी महिला शिक्षामा भएको सुधारले पनि 
खानपानमा असर परेको छ,&#39; उनले भने, &#39;शिक्षा र स्वास्थ्यलाई &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 छुट्याएर हेर्न मिल्दैन ।&#39; विद्यालयमा पनि खाजा खुवाउने कार्यक्रमसँगै 
सञ्चारमाध्यमको बढ्दो पहुँचले पनि स्वस्थ्य बानीको विकास भरइहेको उनले बताए
 । प्रतिवेदनले १९९० पछि विकासशील मुलुकमा पोषणयुक्त खानाको उपलब्धतामा 
बढेको देखाउँछ । यो अवधिमा ३९ प्रतिशत सुधार देखिएको उल्लेख छ । 
प्रतिवेदनले ८० करोडभन्दा बढी व्यक्ति पोषणयुक्त खानाबाट बाहिर रहेको 
देखाउँछ । &lt;/div&gt;
&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;
 ग्लोबल हंगर इन्डेक्स&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;
 नेपालको स्थान&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;
 वर्ष&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;अंक &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;स्थान&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;

 २०१०&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;२०&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;५६&lt;br /&gt;

 २०११&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;१९ दशमलव ०९&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;५४&lt;br /&gt;

 २०१२&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;२० दशमलव ०३&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;६०&lt;br /&gt;

 २०१३&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;१७ दशमलव १३&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;४९&lt;br /&gt;

 २०१४&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;१६ दशमलव ४&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;४४&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/1154648198719596202/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/1154648198719596202'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/1154648198719596202'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_16.html' title=' तीन वर्षयता नेपाल १६ स्थान माथि उक्लियो'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7496535720710354406</id><published>2014-10-14T02:58:00.003-07:00</published><updated>2014-10-14T02:58:25.943-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>राष्ट्र बैंकमा महिनादेखि कर्मचारीको विरोध</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, आश्विन २८ - 
 - धर्ना दिइरहेकाले सरुवालगायत विषयमा अमूर्त माग राखेका छन्: एमाले समर्थक &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 - चाकरी गर्ने र नजिककालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो, वरिष्ठ हातोत्साही: कांग्रेस समर्थक&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 काममा असर पर्न थाले पनि एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकमा 
जारी कर्मचारी विरोध कार्यक्रम रोकिन सकेको छैन । भदौ १३ गतेबाट ०६७ र ०७० 
सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेस निकट वित्तीय संस्था 
कर्मचारी संघले जारी राखेको विरोधलाई टुंग्याउन व्यवस्थापनले वार्ता गरे 
पनि सफल हुन नसकेको हो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 संघका कर्मचारीले गभर्नर कार्यालयमा दैनिक १० देखि साढे १२ सम्म धर्ना 
दिइरहेका छन् । क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि दैनिक एक घन्टा व्यवस्थापक 
कार्यालयमा धर्ना भइरहेको छ । आन्दोलन टुंग्याउन विभिन्न चरणमा 
व्यवस्थापनले तोकेको समितिसँग वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । 
&#39;व्यवस्थापनले २०७० वैशाख ३० मा गरेको सम्झौताअनुसार दीर्घकालीन सुधारका 
कुरा लागू गर्न सकेको छैन,&#39; संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले भने,&#39; त्यो समय 
एक महिनाभित्रै संशोधन गर्ने भनिएको कर्मचारी विनियमावली पनि अघि बढेको छैन
 ।&#39; &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 प्रक्रियामा रहेको विनियमावली संशोधन छिट्टै ल्याउने दबाबसँगै अन्य विषय 
पनि विरोधमा जोडिएका छन् । कर्मचारीको सेवा अवधि र पछिल्लो समय भएका केही 
आन्तरिक सरुवा मिलानले पनि वार्ता सकारात्मक हुन नसकेको हो । &#39;विरोधका दुई 
मुख्य कारण देखिन्छन्,&#39; राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, &#39;सेवा 
अवधिबारे पुराना र नयाँ कर्मचारीबीच देखिएको मनमुटावसँगै कार्यकारी 
निर्देशकको सरुवामा एक पक्ष असन्तुष्ट भएको छ ।&#39; पछिल्लो समय सरुवा मिलान 
गरिएकामध्ये एकले आफूलाई &#39;सुहाउँदो&#39; स्थान नदिएको रिसमा राजनीतिक लबिङ 
थालेको स्रोत बताउँछ । &#39;राखिएका माग अधिकांश कर्मचारी विनियमावली संशोधनबाट
 मिल्ने र त्यो प्रक्रियामा रहेको भए पनि आन्दोलनकारी र व्यवस्थापनबीचको 
वार्ताबाट सहमति आएको छैन,&#39; ती अधिकारीले भने, &#39;मुख्य कुरा एक पक्षलाई 
कर्मचारी सरुवामा चित्त नबुझेको देखिन्छ ।&#39;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 राष्ट्र बैंकमा करिब १४ सय कर्मचारी र ४ वटा युनियन दर्ता छन् । कांग्रेस 
निकट संघले विरोध थालेपछि एमाले निकट राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले पनि ३७ 
सूत्रीय माग व्यवस्थापनसमक्ष राखेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;हामीले प्रत्येक दुई वर्षमा आफ्ना माग राख्ने गरेका छौं, त्यहीअनुरूप 
नयाँ माग संकलन गरिरहेका हौं,&#39; राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष 
वसन्तराज पाण्डेले भने, &#39;यसअघि व्यवस्थापनसँग भएको सम्झौतामा पूरा हुन 
बाँकी खासै छैनन्, धर्ना दिइरहेकाले अमूर्त माग राखेका हुन् ।&#39; विरोध 
गर्नेले सरुवालगायत विषयमा अमूर्त माग राखेको तर व्यवस्थापनले नियमसंगत 
ढंगबाट काम गरेको उनी बताउँछन् । &#39;केही व्यक्ति एउटै विभागमा बसिरहन खोजेको
 देखिन्छ,&#39; पाण्डेले भने, &#39;त्यसमा केही स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ ।&#39; उनले 
आफ्नो युनियनले ३० वर्षे सेवा अवधिको एजेन्डा हटाउने पक्षमा नरहेको बताए । 
&#39;यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ,&#39; पाण्डेले भने । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 अर्का अध्यक्ष रेग्मी पनि कर्मचारी सेवा अवधिको विषयबारे टुंगो नलागेको 
बताउँछन् । &#39;यसमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन, अध्ययन गरेर निर्णयमा
 पुग्नेछौं,&#39; उनले भने । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 साथै व्यवस्थापनले कामु कार्यकारी निर्देशकमा गरेको सरुवा मिलानलगायत पनि 
एक पक्षीय भएको उनले बताए । &#39;कामु कार्यकारी निर्देशक पाउने समय नभई 
हप्ताअघि चाकरी गर्ने र नजिककालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो,&#39; उनले भने । 
यस्तो प्रवृत्ति लामो समयदेखि जारी रहेको र नीति बनाउने स्थानमा आफू 
अनुकूलका व्यक्तिलाई राखेर वरिष्ठलाई हतोत्साही गरिएको आरोप उनको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;देखाउन एकखाले उद्देश्य भए पनि विरोध मुख्य रूपमा राजनीतिबाट प्रेरित छ,&#39;
 विरोध र माग बाहिर रहेको एक कर्मचारी युनियनका सदस्यसले भने, 
&#39;व्यवस्थापनले पनि आफूअनुकूल सरुवा मिलाउने र कर्मचारी युनियनले पनि 
आफ्नालाई उचित स्थान नदिएको भनेर प्रतिशोध लिन खोज्ने अवस्था देखिएको हो ।&#39;
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 सरकारमा आएपछि कांग्रेस कर्मचारीले बिमा समितिमा समेत अध्यक्षविरुद्ध 
आन्दोलन गरेका थिए । पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकमा पनि प्रमुख कार्यकारी 
अधिकृतविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7496535720710354406/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_14.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7496535720710354406'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7496535720710354406'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post_14.html' title='राष्ट्र बैंकमा महिनादेखि कर्मचारीको विरोध'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-5345664410490992201</id><published>2014-10-14T02:55:00.001-07:00</published><updated>2014-10-14T02:55:25.186-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा तल</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, आश्विन २३ - 
 वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपमा लिनेदिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड 
दर) ५ प्रतिशत तल झरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा यो ४ दशमलव ८२ 
प्रतिशत पुगेको हो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तोकेरे यस्तो अन्तर एक वर्षभित्र ५ 
प्रतिशतभन्दा कम बनाउन निर्देशन दिएको थियो । मुलुकले खुला बजारको नीति 
लिएपछि पहिलो पटक ब्याजदरलाई सीमाभित्र ल्याउन राष्ट्र बैंकले यस्तो 
निर्देशन ल्याएको हो । &#39;ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने संशोधित विधिअनुसार २०७१ 
साउन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ८२ 
प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो महिना यस्तो ब्याजदर अन्तर ५ दशमलव २१ प्रतिशत 
रहेको थियो,&#39; राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक 
स्थितिमा भनिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा थोरै र कर्जामा धेरै ब्याज लिएको गुनासो 
बढेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो । निर्देशनपछि 
वाणिज्य बैंक कर्जाको ब्याज घटाउन वा निक्षेप बढाउन बाध्य भएका हुन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या भने कायमै रहेको 
तथ्यांकबाट देखिन्छ । अल्पकालीन ब्याजदरको सूचक ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको 
बट्टादर साउन महिनामा ० दशमलव ०००४ प्रतिशत कायम छ जुन एक वर्षअघि ० दशमलव 
२५ प्रतिशत थियो । ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर न्यून हुँदा बैंक वित्तीय 
संस्थाले पाउने प्रतिफल घटेको छ । यही अवधिमा वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर बैंक
 कारोबार दर पनि ० दशमलव ३० बाट ० दशमलव १५ मा झरेको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धिको क्रम भने घटेको छ । अघिल्लो 
आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको साउनमा निक्षेप 
संकलन ० दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । यो ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कम हो । 
अघिल्लो वर्ष भने निक्षेप ० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । वाणिज्य बैंक र
 विकास बैंकको निक्षेप वृद्धि ० दशमलव १ र २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । 
तर वित्त कम्पनीको निक्षेप संकलन भने १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । यी 
संस्थाबीच रहेको ब्याजदर अन्तरको असर निक्षेपमा पनि देखिएको हो । 
सामान्यतया वाणिज्य र विकास बैंकभन्दा बढी ब्याज वित्त कम्पनीले लिने/दिने 
गरेका छन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 समग्रमा निक्षेप संकलन घटेको देखिए पनि कर्जा लगानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष
 ०७१/७२ को पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ० दशमलव ९ 
प्रतिशतले बढेको छ । यो १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको वृद्धि हो । 
अघिल्लो वर्षको पहिलो महिना कर्जा लगानी ४८ करोड रुपैयाँले घटेको थियो । 
वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीबाट ग्राहकले ऋण लिने क्रम बढेको देखिन्छ । 
तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको कर्जा १ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको २ 
प्रतिशतले बढेको छ । तर विकास बैंकको कर्जा भने यही अवधिमा १ दशमलव ३ 
प्रतिशतले घटेको छ । यी संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ० 
दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो वृद्धि नकारात्मक थियो ।
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 निजी क्षेत्रतर्फ लगानी भएको कर्जा मध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी
 ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि 
३२ करोड रुपैयाँको मात्र थियो । निर्माण क्षेत्रमा ८२ करोड, यातायात, 
सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ६८ करोड र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २
 अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले कर्जा बढेको तथ्यांक छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 प्रशस्त तरलताका कारण आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अन्तर बैंक कारोबार 
घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो महिना ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ 
बराबरको अन्तर बैंक कारोबार वाणिज्य बैंकबीच भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा
 यस्तो कारोबार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थियो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;strong&gt;मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 आर्थिक वर्षको पहिलो महिना मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
 एक महिनाको अवधिमा यो १ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षको 
अन्तिम महिनामा मूल्यवृद्धि ९ दशमलव १ प्रतिशत थियो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 वाषिर्क रूपमा तुलना गर्दा पनि मूल्यवृद्धि दर घटेको देखिन्छ । अघिल्लो 
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 आर्थिक वर्षको पहिलो महिना खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य सूचक वृदिदर १० 
दशमलव ६ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचक वृद्धिदर ५ प्रतिशत
 रहेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो महिना गैरखाद्य समूहमा पर्ने वस्तुको 
मूल्य ७ प्रतिशतले र खाद्यका वस्तुको मूल्य ८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेका थिए ।
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना फलफूलको मूल्य सबैभन्दा बढी चुलिएको छ । 
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पहिलो महिना खाद्य तथा पेय समूहको फलफूल 
उपसमूहको मूल्यवृद्धि दर २४ दशमलव ३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष फलफूलको 
मूल्य ६ दशमलव ९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । हरेक वर्षजस्तै सुर्तीजन्य 
पदार्थ र मदिराको मूल्यवृद्धि पनि निरन्तर छ । सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य 
२३ दशमलव ५ र मदिराको १९ दशमलव ४ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पहिलो महिना तरकारीसहित दुध र अण्डाको मूल्य
 पनि क्रमशः १३ दशमलव ९ र ९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा
 यो वृद्धि धेरै हो । चिनी तथा मिठाईको मूल्य भने ० दशमलव ६ प्रतिशतले 
घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यी वस्तुको मूल्य १ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
 &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 गैरखाद्य वस्तुमा लत्ताकपडा र जुत्ता चप्पलको मूल्य ८ दशमलव १ प्रतिशतले 
बढेको छ । सबैभन्दा बढी महँगी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको छ । &#39;क्षेत्रगत 
आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा ७ 
दशमलव ८ प्रतिशतले मूल्य सूचकांक वृद्धि भएको छ भने तराईमा ७ दशमलव ७ 
प्रतिशत र पहाडमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,&#39; राष्ट्र बैंकको 
तथ्यांकमा भनिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;strong&gt;शोधनान्तर २ अर्ब ७७ करोडले बचतमा &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 आर्थिक वर्षको पहिलो महिना शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले 
बचतमा देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो बचत १६ अर्बभन्दा बढीको थियो । 
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू खाता १ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । आयातमा
 भएको उल्लेख्य वृद्धि र रेमिट्यान्सको वृद्धिदर थोरै भएकाले चालू खाता बचत
 घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो 
महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ० दशमलव ८ प्रतिशतको मात्र भएको छ । यो ४२ 
अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिनु हो । अघिल्लो वर्षको 
पहिलो महिना रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 साउनमा विदेशी विनिमय सञ्चिती एक महिना अघिभन्दा १ दशमलव ३ प्रतिशतले 
बढेको छ । यो वृद्धिपछि यस्तो रकम ६ खर्ब ७३ अर्ब बराबर पुगेको हो । 
अघिल्लो वर्षको वृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशतको थियो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &lt;strong&gt;निर्यात साढे ११ प्रतिशत घट्यो&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 आर्थिक वर्षको पहिलो महिना कुल वस्तु निर्यात ११ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ
 । गिरावटपछि निर्यात रकम ६ अर्ब ७२ करोडमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो वर्षको 
पहिलो महिना वस्तु निर्यात ५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । निर्यात घट्ने
 क्रमसँगै आयात पनि चुलिन थालेको छ । पहिलो महिना आयात १२ दशमलव ५ 
प्रतिशतले बढेर ५८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/5345664410490992201/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5345664410490992201'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5345664410490992201'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2014/10/blog-post.html' title='स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा तल'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-1770648224566182666</id><published>2013-05-16T03:56:00.005-07:00</published><updated>2013-05-16T03:56:41.940-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Gold"/><title type='text'>दिनको २० किलो सुन बजारमा</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, जेष्ठ २ - 
 विवाहको सिजनमा सुनको अभाव हुन नदिने भन्दै केन्द्रीय बैंकले दैनिक २० 
किलो सुन बजारमा पठाउन पाउने निर्देशन दिएको छ । करिब ३ वर्षअघि अत्यधिक 
सुन आयात भएपछि दैनिक १५ किलो सीमा तोकेको केन्द्रीय बैंकले जेठ र असारका 
लागि ५ किलो थपिदिएको छ । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार औसत दिनको २० किलोका 
हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्न पाउने छन् । त्यही परिमाणमा 
मात्रै बजारमा बेच्न पनि पाउने छन् । सुन आयात तथा बिक्री वितरण कार्यविधि 
२०६८ लाई संशोधन गरेर सुन आयात गर्न सकिने परिमाणमा ५ किलो थपिएको हो । 
बजारको माग विवाहको सिजनमा दैनिक ४० किलोसम्म पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । 
उनीहरू सामान्य अवस्थामा पनि १५ किलोभन्दा बढी सुनको माग र खपत भइरहेको 
दाबी गर्छन् । जसलाई पूरा गर्न अवैध तरिकाबाट बजारमा सुन गइरहेको छ । 
सरकारले दैनिक वाणिज्य बैंकमार्फत सुन व्यापारीले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था
 गरेको छ । सरकारलाई विवाहको सिजनमा १० किलोभन्दा बढी सुन आयात गर्न अनुरोध
 गरेको व्यवसायी बताउँछन् । &#39;हामीले विवाहको सिजनका लागि १० किलो बढाइदिन 
अनुरोध गरेका थियौं,&#39; सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले
 भने, &#39;५ किलो भए पनि बढ्दा केही राहत हुन्छ ।&#39; शाक्य ५ किलो सुन आयात 
वर्षभरि बढाउँदा मुलुकलाई ७ अर्बको व्ययभार बढ्ने बताउँछन् ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 मुलुकभर १२ हजार सुन पसल छन् । वैशाखबाटै विवाह सुरु भएपछि बजारमा सुनको 
अभाव देखिन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । खुला सीमाबाट सुन छिराएर नेपालमा 
बिक्री गर्नेको चलखेल पनि विवाहको सिजनमा बढ्ने गर्छ । यस्ता सुनबाट ग्राहक
 गुणस्तरमा पनि ठगिएको हुन सक्ने अनुमान व्यवसायी गर्छन् । &#39;धेरै नाफा 
कमाउन तस्करी गर्ने भएपछि गुणस्तरमा पनि चलखेल हुन सक्छ,&#39; शाक्य भन्छन् । 
केही समयअघि वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनमा पनि व्यवसायीले सुनको तौल र 
गुणस्तरमा मापदण्ड पूरा नगरी काम गरेको भेटिएको थियो । सरकारले कारबाही 
गर्ने बताए पनि काम अघि बढेको छैन । बजारको अनुगमन हुन थालेपछि सुन 
व्यवसायीले केही दिन पसल बन्द गरेर विरोध गरेका थिए । विवाहको सिजन सुरु 
भएपछि पुनः बजार सामान्य भएको थियो । त्यसपछि सरकारले पनि थप अनुगमन गरेको 
छैन । सुनको मूल्यमा बुधबार सामान्य गिरावट आएको छ । व्यवसायीका अनुसार 
बुधबार प्रतितोला सुन ५१ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । जुन अघिल्लो दिनभन्दा ५ 
सय रुपैयाँले सस्तो हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपालमा पनि 
असर परेको हो । विवाहकै सिजनमा मूल्य घट्दै जाँदा बजारको माग बढ्ने देखिएको
 छ । सुनको आयात बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । सुन खरिद
 गर्दा हुने डलरको भुक्तानी बढेर समस्या पर्ने हो । अवैध बाटोबाट सुन आयात 
हुँदा पनि मुलुकभित्रैबाट डलर बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो सयम रेमिट्यान्स,
 पर्यटनलगायतबाट भएको विदेशी मुद्रा आर्जन अवैध सुन किन्न प्रयोग भइरहेको 
अर्थशास्त्री बताउँछन् । जुन घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदर र सेवा क्षेत्रको 
आयबाट पुष्टि हुन्छ । &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/1770648224566182666/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_16.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/1770648224566182666'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/1770648224566182666'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_16.html' title='दिनको २० किलो सुन बजारमा'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-258895612643969960</id><published>2013-05-14T01:57:00.002-07:00</published><updated>2013-05-14T01:57:06.915-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Telecom and IT"/><title type='text'>कानुन मिचेर लाइसेन्स</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, वैशाख ३१ - 
 दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजपत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरी स्मार्ट टेलिकम र
 युनाइटेड टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) दिने निर्णय गरेको 
खुलेको छ । स्मार्टले लाइसेन्स लिन ३ सय ९८ गाविसमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने 
व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा कम क्षेत्र पर्ने २५ जिल्लाको मात्रै अध्ययन 
गरेर लाइसेन्स वितरण भएको छ । यूटीएलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने 
रोयल्टीबापतको सबै रकम नतिरे पनि लाइसेन्स लिन योग्य मानिएको छ । बाबुराम 
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट किस्तामा रकम बुझाउने छुटलाई
 आधार मानेर लाइसेन्सको बाटो खोलिएको हो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 कान्तिपुरलाई प्राप्त दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा २५ 
जिल्लाकै केही क्षेत्रमा समेत सेवा नपुगेको उल्लेख भए पनि स्मार्टलाई 
लाइसेन्स दिएको स्पष्ट उल्लेख छ । रोयल्टी नबुझाएकाले यूटीएललाई लाइसेन्स 
दिन नहुने तर्क कर्मचारीले गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हवाला दिँदै काम गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक 
समितिको निर्णयमा ०६९ असोज १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई 
छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा उक्त 
महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अन्य निर्णय राखे पनि १४ गते बैठक बसेको पनि
 उल्लेख छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालक समितिको निर्णय मासिक 
रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । तर झाले स्मार्टको २५ जिल्लामा मात्र अध्ययन
 गर्न गरेको निर्णय प्राधिकरणले वेबसाइटमा पनि राखेको छैन । 
पूर्वाञ्चलबाहेक सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा न्यूनतम २ लाइन टेलिफोन सेवा
 पुर्‍याउन स्मार्ट स्थापना भएको थियो । ०६५ असारमा उक्त सेवा दिन लाइसेन्स
 पाएको कम्पनीले जीएसएम र भिस्याट प्रणालीमार्फत काम गरिरहेको छ । कम्पनीकै
 वेबसाइटले पनि दुवै सेवामार्फत ३ सय ६५ गाविसमा मात्र नेटवर्क पुगेको 
उल्लेख गरेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 प्राधिकरणको चैत २९ गते बसेको बैठकले स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई
 एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मंसिर २६ गते प्राधिकरणका
 तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ सय ९८ 
गाविसमध्ये २५ वटा जिल्लाभित्र पर्ने गाविसको मात्र अध्ययन गर्ने निर्णय 
गरेको थियो । उक्त निर्णयको केही समयमै झा अध्यक्षका लागि अयोग्य भन्दै 
सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन । झाले राजपत्रमा 
उल्लेख भएअनुसारको भन्दा कम क्षेत्रको अध्ययन गरेर एकीकृत लाइसेन्स दिन 
सकिने भन्दै निर्णय गरेपछि स्मार्टलाई सजिलो भएको हो । झा सम्मिलित सोही 
बैठकमा यूटीएललाई लाइसेन्स दिनुअघि दस्तुर र बाँकी रोयल्टी भुक्तानीका 
विषयमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेकाले थप छलफल गर्ने उल्लेख छ । राजपत्रले 
एकीकृत लाइसेन्स वितरणका लागि अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम सेवा पुगेको 
हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । &#39;कुनै खास क्षेत्रमा कुनै खास सेवा 
पुर्‍याउनुपर्ने गरी अनिवार्य सर्त तोकिएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सर्त 
पूरा गरी सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ&#39; राजपत्रमा भनिएको छ । तर 
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठकमा २५ जिल्लामा १ सय ७१ टावर निर्माण गरी 
बिटिएस जडान गरेको, ११ टावर निर्माणाधीन रहेको र केही स्थानमा विद्युत् 
जडान नभएको भन्ने स्थलगत प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लाइसेन्स जारी गर्ने 
निर्णय गरेकेा हो । &#39;निरीक्षणबाट आएका कर्मचारीले कैफियत देखाए पनि अन्तिम 
प्रतिवेदनमा मिलाएर निर्णय गरेको देखियो&#39; प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 
&#39;प्राधिकरणले गरेका सबै जिल्लाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाइसेन्स दिने 
प्रावधान पूरा नभएको स्वतः देखिन्छ ।&#39; प्राधिकरणले एकीकृत अनुमतिपत्र जारी 
गर्दा ४ महिनाभित्र १९ स्थानमा पीसीओ सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 जुन लाइसेन्स दिनुअघि भइसक्नुपर्ने थियो । यसका साथै सरकार तथा दूरसञ्चार 
प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता 
गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राजपत्रमा छ । जुन यूटीएलले पूरा गरेको 
छैन । यूटीएलले एक पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा करिब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ 
सरकारलाई बुझाएको छ । उसले कुल आयको ४ प्रतिशत र वाचा गरेअनुसारको रोयल्टी 
बुझाउने भनेर लाइसेन्स लिएको हो । जसबापत थप ७ किस्तामा रकम बुझाउन बाँकी छ
 । यूटीएलले कमिटेड रोयल्टी शीर्षकको शुल्क नबुझाएपछि प्राधिकरणले कम्पनी 
बन्द गर्नेसम्म चेतावनी दिएको थियो । तर भारतीय लगानीको कम्पनीले सरकार 
गुहारेर ८ किस्तामा शुल्क बुझाउने सुविधा पाएको छ । जसको अर्थ यूटीएलले 
लाइसेन्स लिँदा बुझाउँछु भनेको रोयल्टी बुझाइसकेको छैन ।&amp;nbsp; सबै दूरसञ्चार 
सेवा कम्पनीबीच समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन एकीकृत 
अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याइएको हो । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले 
जीएसएमलगायत अन्य सेवा दिन सक्छन् । तर दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नियम 
मिच्ने र बढी सुविधा दिन खोज्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको छ ।
 जीएसएममा हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र सेवा दिइरहेका छन् । नयाँ 
कम्पनी थपिँदा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने 
देखिन्छ । लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री 
माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बोलाएर &#39;हतारमा निर्णय&#39; गरेको
 भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसअघि प्राधिकरण नजिक रहेर काम गरिसकेका 
पौडेलले असन्तुष्टि पोखेपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि चिसिएको 
स्रोत बताउँछ । &#39;सबैलाई समान अवसर दिन भन्दै ल्याइएको एकीकृत अनुमति हतारमा
 जारी गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि 
जनाउनुभएको थियो,&#39; प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले योग्य
 मानेपछि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स लिइसकेको छ । यूटीएलले लाइसेन्स 
लिनुअघि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि काम रोकिएको छ । अदालतबाट अन्तिम 
फैसला आइनसके पनि स्मार्टले क्षेत्र विस्तार लगायतको काम आन्तरिक रूपमा 
थालिसकेको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &amp;nbsp;कम्पनीले उद्योग विभागमा लगानी थप्नका लागि निवेदन दिएको छ । एकीकृत 
लाइसेन्स पाएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न थप पुँजी चाहिने भएकाले लगानी 
वृद्धिको योजना अघि बढाइएको हो । यसका साथै कम्पनीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी
 अधिकृतलाई पनि भित्र्याएको छ । सरकारले एकीकृत लाइसेन्स खुला गरेपछि तीन 
कम्पनीले निवेदन हालेका थिए । जसमा स्मार्ट, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले 
निवेदन दिएका हुन्् । दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको समय 
प्राधिकरणले एसटीएम टेलिकम सञ्चारले राजपत्रका प्रावधान पूरा गरिनसकेको 
उल्लेख गरेको छ । &#39;एसटीएमसँग ग्रामीण दूरसञ्चारको मात्र पूर्वाधार छ,&#39; 
प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, &#39;जुन उद्देश्यका साथ एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा
 ल्याइयो, त्यसअनुसार एसटीएमको प्रणाली हाल चित्तबुझ्दो छैन ।&#39; प्राधिकरण 
सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयको वैधानिकता र एकीकृत लाइसेन्सलाई व्यवस्थित 
बनाउन आएको रेडियो रिप|mक्वेन्सी नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन 
मुद्दा परेका छन्् । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार सञ्चालक समितिले गरेका 
निर्णय र वितरण भएको लाइसेन्सविरुद्ध पनि मुद्दा परेका छन् । दूरसञ्चार 
प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएपछि परेको एक मुद्दा 
सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । अध्यक्ष नभएको समय काम रोकिएपछि ऐनको दफा ६० ले 
दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था 
गरिएको छ । त्यही आधारमा एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरिएको हो । &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/258895612643969960/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_6843.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/258895612643969960'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/258895612643969960'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_6843.html' title='कानुन मिचेर लाइसेन्स'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7944802457614351052</id><published>2013-05-14T01:56:00.004-07:00</published><updated>2013-05-14T01:56:37.370-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'>सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउने</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, वैशाख ३१ - 
 ढुकुटीमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपछि सरकारले यस वर्ष आन्तरिक ऋण नउठाउने 
भएको छ । राजस्वलगायतबाट उठेको रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्ने तर 
खर्च नहुने क्रमले बैंकमा तरलता अभावसमेत हुन थालेपछि थप ऋण नउठाउने तयारी 
गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ५६ 
अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;

 विकास निर्माणको धेरै काम नभएको र बजेटमार्फत पनि नयाँ कार्यक्रम नआएकाले 
रकम खर्च हुन सकेको छैन । &#39;चालू वर्षको अन्त्यसम्म ८० अर्ब राजस्वमार्फत 
जम्मा हुने देखिन्छ,&#39; अर्थ स्रोतले भन्यो, &#39;त्यसैले आन्तरिक ऋण नउठाउने सोच
 बनाइएको हो ।&#39; उनले राष्ट्र बैंकलाई ऋण नउठाउन सुझाव दिएको बताए । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 सरकारको बजेट घाटा कम गर्न बर्सेनि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । बजेटमा 
रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई रकम अभाव नहोस् भनेर दातृ निकायको सहयोगसँगै 
आन्तरिक रूपमा ऋण उठाउने चलन छ । यस्तो ऋण उठाउने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो
 । जसले ट्रेजरी बिल्स, डिबेन्चर, बोन्ड, नागरिक बचतपत्रलगायत माध्यमबाट 
रकम लिएर सरकारलाई बुझाउने गर्छ । यस्तो रकमको साँवाब्याज सरकारले बेहोर्छ ।
 राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण उठाउने काम थालिसकेको छैन
 । &#39;यससम्बन्धी छलफल नै भएको छैन,&#39; राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 
&#39;सरकारको खातामा अहिले नै ६० अर्ब जति रकम छ, थप ऋण चाहिएको देखिँदैन ।&#39; 
सरकारले मुलुकभित्रैबाट ऋण उठाउँदा बैंक वित्तीय संस्थाको तरलता 
-लगानीयोग्य पुँजी) मा थप दबाब पर्ने देखिएपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो । 
सरकारले विभिन्न माध्यमबाट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा ऋण उठाए पनि बजारमा 
असर पर्दैन । सामान्य अवस्थामा बैंकबाट झिकिएको रकम सरकारले खर्च गरेपछि 
पुनः बैंकमै र्फकन्छ । तर चालू वर्षमा जस्तै खर्च गर्ने कार्यक्रम नभएको 
समय रकम ढुकुटीमा थन्कन सक्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट किस्तामा आएपछि 
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनापछि 
पछिल्लो पूर्ण बजेटले यस्तो ऋण उठाउन बाटो खोलेको छ । जसअनुसार कुल 
गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट लिन
 सक्छ । यसरी उठेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर सीमा लगाइएको हो
 । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप देखिन थालेको छ । 
अवस्था सहज नरहेपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, प्रहरी, 
सेनालगायत ठूला निक्षेपकर्ताले बचतको ब्याज बढी माग्न थालेका छन् । यस्ता 
ठूला बचतकर्ताले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज माग गर्न थालेको बैंक वित्तीय 
संस्थाहरू बताउँछन् । योसँगै बैंकले सर्वसाधारणलाई पनि ब्याज बढाएर रकम 
राख्न आकषिर्त गर्न थालेका छन् । मुद्दतीसँगै बचत खातामा पनि ब्याजदर बढाएर
 बैंकको सूचना सार्वजनिक हुन थालेको छ । चालू वर्षमा विकास निर्माणको नयाँ 
कार्यक्रम नभएपछि बैंकलाई तरलताको दबाब झनै बढ्ने देखिएको छ । जसको असर 
अन्त्यमा बैंकले दिने ऋणमा देखिन्छ । बैंकले हाल घर, सवारीलगायत कर्जामा १०
 देखि ११ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छन् । बचतको ब्याज पनि सोही बराबर हुन 
थालेपछि कर्जामा बढ्ने संकेत देखिएको छ । यससँगै प्रतिकूल मौसम र समयमा 
बजेट खर्च हुन नसक्दा ६ वर्षयताकै न्यून दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण
 गरिएको छ । यस वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 चालू वर्षको ९ महिनासम्म गत वर्षको वास्तविक खर्चलाई बजेट मानेर 
अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित 
नगरिएको हुँदा सुरुमा आन्तरिक ऋण उठाउन पाइएको थिएन । पछिल्लो समय विकास 
निर्माणमा न्यून खर्च भएपछि यसको आवश्यकता नै परेन । &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7944802457614351052/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_14.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7944802457614351052'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7944802457614351052'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_14.html' title='सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउने'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-5582259292043686922</id><published>2013-05-11T22:32:00.005-07:00</published><updated>2013-05-11T22:32:33.429-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Telecom and IT"/><title type='text'>२ करोडसँग दूरसञ्चार सेवा</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, वैशाख २९ - 
 दूरसञ्चार सेवाको पहुँच मुलुकका २ करोड जनतामाझ पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो 
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहक १ करोड पुर्‍याएपछि समग्र 
सेवाको पहुँच जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत पुगेको हो । एनसेलका जीएसएम, 
नेपाल टेलिकमका सबै, यूटीएल, स्मार्ट, एसटीएमका विभिन्न सेवा उपभोक्ताको 
संख्या जोड्दा वैशाखको तेस्रो साता टेलिफोन सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड नाघेका
 हुन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिम वा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले 
वास्तविक प्रयोगकर्ता भने २ करोड नपुग्न सक्छ । दूरसञ्चार सेवा लिनसक्ने 
अधिकांशमा भने सेवाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;सेवा उपयोग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुनु, आर्थिक सामाजिक सुधार हँुदै 
जानु र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि ग्राहक संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,&#39; 
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, &#39;बजारमा अझै धेरै 
सम्भावना बाकी रहेको यसले देखाउँछ ।&#39; एकीकृत लाइसेन्स जारी भएपछि थप 
प्रतिस्पर्धा बढ्ने र ग्राहक थपिने प्रशस्त सम्भावना छ । &#39;कतिपय मुलुकमा 
मोबाइल पेनिट्रेसन १ सय प्रतिशतभन्दा माथि छ,&#39; उनले भने, &#39;हामीकहाँ कम्पनी 
थपिएपछि नवीनतम सेवा सुरु भएर बजार अझ बढ्ने देखिन्छ ।&#39;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 एनसेलले रेमिटेन्स कम्पनीसँगको सहकार्यमा नयाँ ग्राहक थप्नुका साथैै विशेष
 योजना ल्याउन थालेपछि ग्राहकको संख्या सामान्य अवस्थामा भन्दा छिट्टै 
बढेको हो । फागुनसम्म कम्पनीको ९५ लाख ५३ हजार ग्राहक थिए । प्राधिकरण 
स्रोतका अनुसार वैशाख तेस्रो साता आइपुग्दा यो संख्यामा ५ लाख थपिएर १ करोड
 नाघेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 जीएसएम, सीडीएमए प्रविधिमा खरिद भएको सिम/रिमका आधारमा ग्राहक संख्या 
निकाल्ने गरिन्छ । यो संख्या दैनिक सिम प्रयोग गर्नेको मात्र होइन । यसको 
अर्थ सिम खरिद गरेर नचलाई राख्नेको संख्या पनि यसमा राखिएको छ । जसलाई 
वास्तविक सेवा प्रयोगकर्ता भन्न मिल्दैन । अन्य मुलुकमा वास्तविक सेवा 
उपभोक्ताको तथ्यांक निकाल्ने गरिए पनि नेपालमा सुरु हुन सकेको छैन ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 सेवाको उपलब्धता बढ्दै गए पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो ग्राहकले
 गर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर सम्बन्धी गरेको पछिल्ला 
दुई अध्ययनले पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै कम्पनीले सेवा उपलब्ध 
नगराएको भेटिएको थियो । यस वर्ष पनि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर 
विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न लागेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 ग्राहकको संख्या अधिकतम बिन्दुमा पुग्न थालेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीको 
ध्यान अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीबीच डाटा 
सेवामा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 विभिन्न प्याकेजमा डाटा सेवा उपलब्ध गराउने क्रम बढेको &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 हो । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामा जीएसएमभन्दा सस्तो दरको 
इन्टरनेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जीएसएमको थ्रीजीजस्तै सीडीएमएको पछिल्लो 
प्रविधिमा आधारित इैभीडीओ सेवामार्फत नयाँ योजनाको तयारी गरिएको हो । 
अनुमतिका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको प्याकेजमा २० पैसामा एक मेगाबाइट
 इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 नेपाल टेलिकमले यही समय एक करोड जीएसएम र २० लाख आईपीसीडीएमएको नयाँ लाइन 
विस्तारको कार्यक्रम ल्याएको छ । कम्पनीले थप सिम वितरण गरेपछि ग्राहकको 
संख्या बढ्न थप मद्दत पुग्ने देखिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 मुलुकमा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुईवटा जीएसएम सेवा प्रदायक कम्पनी हुन् । 
लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवामा यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र 
नेपाल स्याटेलाइटले काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय दूरसञ्चार प्राधिकरणले 
स्मार्ट र यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि कम्पनीले दूरसञ्चारका सबै सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ
 । प्राधिकरणको निर्णयपछि स्मार्टले लाइसेन्स आफ्नो हातमा ल्याइसकेको छ । 
उक्त निर्णय र सम्बन्धित अन्य विषयमा करिब आधा दर्जन मुद्दा सर्वोच्च 
अदालतमा परेका छन् । अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले स्मार्टले क्षेत्र 
विस्तार गर्न सकेको छैन । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 फागुनको तथ्यांकअनुसार बजारमा जीएसएम सेवा मात्र उपलब्ध गराइरहेको एनसेलको
 हिस्सा ४९ प्रतिशत छ । त्यसपछि विभिन्न सेवा दिने टेलिकमको ४४ प्रतिशत 
बजार छ । यी दुई ठूला कम्पनीपछि यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले ३/३ प्रतिशत 
बजार लिएका छन् । अर्को सेवा प्रदायक नेपाल सेटलाइटको बजार हिस्सा १ 
प्रतिशत छ । &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/5582259292043686922/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_11.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5582259292043686922'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5582259292043686922'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post_11.html' title='२ करोडसँग दूरसञ्चार सेवा'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-1419769057769043145</id><published>2013-05-09T00:37:00.004-07:00</published><updated>2013-05-09T00:37:43.859-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Telecom and IT"/><title type='text'>टेलिकम २० पैसामा १ एमएमबी डाटा ल्याउँदै</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौं, वैशाख २६ - 
 नेपाल टेलिकमले सीडीएमए सेवामार्फत २० पैसामा एक मेगाबाइट डाटा चलाउन 
मिल्ने इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने भएको छ । अनुमतिका लागि दूरसञ्चार 
प्राधिकरण पुगेको प्याकेज मोबाइलमा उपलब्ध इन्टरनेट डाटामा सबैभन्दा सस्तो 
हो । प्याकेज लागू भएपछि धेरै डाटा खरिद गर्ने ग्राहकले उक्त मूल्य र 
परिमाणको सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 जीएसएममा तेस्राे पुस्ताको -थ्रीजी) भनेजस्तै सीडीएमए सेवाअन्तर्गतको 
इभोल्युसन डाटा अप्टिमाइजर -ईभीडीओ) मा टेलिकमले नयाँ योजना ल्याउन लागेको 
हो । जीएसएमको इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा छ । 
सीडीएमए सेवामा भने टेलिकमको एकलौटी अधिकार छ । प्रतिस्पर्धी नभए पनि 
टेलिकमले जीएसएम थ्रीजीभन्दा सस्तो शुल्कमा सेवा दिन लागेको हो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;प्रतिस्पर्धाका कारण डाटा सेवाको शुल्क घट्दै गएको छ,&#39; दूरसञ्चार 
प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेले भने, &#39;पछिल्लो पटक सीडीएमएको 
इन्टरनेट प्याकेजको प्रस्ताव आएको छ ।&#39; उनले प्याकेजबारे अध्ययन भइरहेको 
बताए । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 करिब दुई साताअघि प्राधिकरणमा टेलिकमको उक्त प्रस्ताव पुगेको हो । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चालक समिति बैठक नबसेकाले पारित हुन सकेको छैन
 । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 टेलिकमको हालका १० लाखभन्दा बढी सीडीएमए प्रयोगकर्ताले पनि प्याकेज अनुसार
 सेवा लिन पाउने छन् । सँगै बजारमा उपलब्ध नयाँ रिम कार्डबाट पनि सेवा दिन 
सकिने छ । टेलिकमको वायरलेस टेलिफोन निर्देशनालयका वरिष्ठ इन्जिनियर 
सुदनलाल श्रेष्ठले प्याकेजको मूल्यबारे नबताए पनि स्वीकृति पाएपछि योजना 
सार्वजनिक गरिहाल्ने बताए । &#39;अनुमति पाएपछि लागू गरिहाल्ने योजना छ,&#39; उनले 
भने ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 कम्पनीले एक दिनदेखि १ वर्षसम्मको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।
 ईभीडीओ सेवा मोबाइलमा मात्र नभएर यूएबी डंोगलबाट ल्यापटलमा चलाउने गरी 
उपलब्ध हुँदै छ । डंोगलसहितको विशेष योजना ल्याउने तयारी पनि कम्पनीको छ । 
&#39;डंगोलसहित विशेष योजना ल्याउने तयारी छ,&#39; टेलिकम स्रोतले भन्यो, &#39;जसका 
लागि एक चिनियाँ कम्पनीबाट पहिलो चरणको उपकरण आइसकेको छ ।&#39;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 कम्पनीले सीडीएमए सेवाको स्तोरन्नति गरेर आईपीसीडीएमए प्रविधिमा जाने काम 
पनि अघि बढाएको छ । टेलिकमका अनुसार असारको पहिलो सातासम्म सबै क्षेत्रमा 
ईभीडीओ चल्ने सक्ने गरी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । &#39;असारमा मुलुकका सबै 
व्यापारिक सहरमा ईभीडीओ सेवा उपलब्ध हुने गरी काम अघि बढेको छ,&#39; श्रेष्ठले 
भने । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 टेलिकमले केही समयअघि २० लाख लाइन रिम ल्याउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेर 
काम सुरु गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहलो चरणमा ३ लाख रिम भित्रिइसकेको छ । 
पुराना रिम भएका ग्राहकले ईभीडीओ चलाउन नसके कम्पनीले निश्चित शुल्क लिएर 
परिवर्तन गर्ने पनि काम सुरु गरिसकेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 सीडीएमएबाट पाइने डाटा सेवामा पहिलो पटक कम्पनीले डंोगलसहित प्याकेज 
ल्याउन लागेको हो । प्याकेज लागू नभएसम्मका लागि कम्पनीले प्रतिएमबी ५४ 
पैसाको हाराहारी शुल्क लिँदै आएको छ । जीएसएम सेवा प्रदायकले उपलब्ध 
गराइरहेको थ्रीजी सेवाभन्दा बढी नेटवर्कमा ईभीडीओ उपलब्ध हुने छ ।&amp;nbsp; यसको 
शुल्क टेलिकमकै वाइम्याक्सभन्दा केही महँगो छ ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/1419769057769043145/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/1419769057769043145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/1419769057769043145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/05/blog-post.html' title='टेलिकम २० पैसामा १ एमएमबी डाटा ल्याउँदै'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-5599349388827725159</id><published>2013-04-27T22:15:00.002-07:00</published><updated>2013-04-27T22:15:25.583-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'>दुई वर्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, वैशाख १५ - 
 राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्र बैंकर र व्यवसायीबीच भिन्नता छुट्याउने भएको
 छ । केन्द्रीय बैंकको ५८ औं वाषिर्कोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर 
युवराज खतिवडाले विभिन्न निर्देशनबाट यसको सुरुवात भइसकेको बताए । &#39;निश्चित
 समयपछि बैंकर र व्यवसायीलाई अलग बनाउँछौं,&#39; उनले भने, &#39;यो ३ वर्षको योजना 
हो ।&#39; चालू वर्षको मौदि्रक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले यस्तो योजना सुरु गरेको 
थियो । उनको भनाइ कार्यान्वयन भए अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका बैंकका 
लगानीकर्ताले दुईमध्ये एक रोज्नुपर्नेछ । &amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 उनले नयाँ बैंक वित्तीय संस्थाको इजाजत दिँदा उद्योगी/व्यवसायीलाई 
प्रवर्द्धक बन्न नदिने पनि बताए । हाल बैंक वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स
 दिन रोकिएको छ । उद्योगी/व्यवसायी बैंकर बन्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना 
बढिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंककै 
सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनले सञ्चालकले व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको
 संस्थामा धेरै समस्या आएको देखाएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थामा लगानी 
गर्ने व्यक्ति र एकल परिवारलाई ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था भइसकेको छ । 
एकभन्दा बढी संस्थामा एकै समूहको लगानी हुँदा राष्ट्र बैंकले गाभ्न अघोषित 
दबाब दिँदै आएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि गाभिने संस्थाको 
संख्या २६ पुगेको छ । &#39;यसबाहेक २८ संस्था गाभिएर १३ वटा बन्न अन्तिम 
स्वीकृति र २४ वटा गाभिएर १० वटा बन्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेका 
छन्,&#39; गभर्नरले भने । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पारदर्शी 
बनाउन ल्याएको आधार ब्याजदरले बजारमा प्रतिस्पर्धी अवस्था आएको दाबी गभर्नर
 खतिवडाको थियो । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको अनुगमन र जोखिम अध्ययनका लागि 
पुँजी मूल्यांकंन मार्गदर्शन जारी गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतिको
 मस्यौदा तयार गरिरेको गभर्नर खतिवडाले बताए । दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी 
निक्षेप भएका संस्थाको दबाब परीक्षण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 अर्थतन्त्रमा आएको सुधार, बैंक वित्तीय संस्थाको सूचकलगायतका बारेमा 
गभर्नरले समीक्षा गरे पनि अवैध अर्थतन्त्रबारे केही बोलेनन् । चालू वर्षमा 
सुनलगायत अन्य वस्तुको अवैध कारोबारबाट शोधनान्तर बचतमा धेरैपटक उतारचढाव 
आएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 यसैबीच राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय २२ किलो -२ हजार ट्रोय 
औंस) सुन खरिद गरेको छ । गत वर्ष पनि सोही परिमाणको सुन केन्द्रीय बैंकले 
किनेको थियो । अब राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सुनको परिमाण ३ हजार ११
 किलो पुगेको छ । यसमध्ये अधिकांशं हिस्सा राष्ट्र बैंककै ढुकुटीमा राखिएको
 हुन्छ । विश्वका सबैभन्दा बढी संस्थागत सुन खरिद गर्ने संस्था केन्द्रीय 
बैंक हुन् । अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले आफ्नो केही प्रतिशत लगानी 
सुनमा गर्छन् । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलले गरेको एक अध्ययनले विश्वभरका 
केन्द्रीय बैंकले बजारमा सुन बिक्री गर्ने हो भने १० वर्षको माग धान्न 
सकिने देखाएको छ । २००३ मा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले उत्खनन भएको कुल 
सुनमध्ये करिब २५ प्रतिशत आफ्नो मौज्दातमा राखेका थिए ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/5599349388827725159/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_27.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5599349388827725159'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/5599349388827725159'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_27.html' title='दुई वर्षमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइने'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-4391663257925023768</id><published>2013-04-24T21:44:00.001-07:00</published><updated>2013-04-24T21:44:01.851-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Bank and Finance"/><title type='text'>राष्ट्र बैंकले चीनमा लगानी गर्ने</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौं, वैशाख १२ - 
 चीनसँगको व्यापार निरन्तर बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले चिनियाँ केन्द्रीय
 बैंकका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने भएको छ । पिपल्स बैंक अफ 
चाइनाले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमा लगानीसँगै मुद्दती खातामा रकमसमेत 
जम्मा गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले 
तीन महिना अघि ट्रेजरी बिल्स, बोन्डलगायतमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ
 । चिनियाँ पक्षबाट लगानीको अनौपचारिक स्वागत भएपछि यस्तो निर्णय भएको थियो
 । &#39;अन्यत्रजस्तै चिनियाँ उपकरणमा लगानी गर्नु पनि फलदायी छ,&#39; राष्ट्र 
बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले भने । उनका अनुसार लगानी र रकम जम्मा 
गर्दा चिनियाँ युआन नै प्रयोग गरिनेछ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी विविधीकरण गर्न र चिनियाँ आयातको भुक्तानी 
सजिलो बनाउन यस्तो तयारी गरिएको हो । भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकको 
केन्द्रीय बैंकका उपकरणमा लगानी गरे पनि नेपालले चीनमा हालसम्म गरेको थिएन ।
 यसका साथै व्यापारका क्रममा भुक्तानी गर्दा पनि अमेरिकी डलर प्रयोग 
भइरहेको छ । चीनसँगको व्यापारमा चिनियाँ मुद्रा प्रचलन बढाउन पनि पछिल्लो 
तयारीले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &amp;nbsp;तर प्रक्रिया पूरा हुन दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले समझदारीपत्र (एमओयु) 
मा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । &#39;समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन २/३ महिना लाग्ने 
देखिन्छ,&#39; काफ्लेले भने । उनले चिनियाँ पक्षबाट समझदारीपत्रको खाका आइसकेको
 र त्यसबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको बताए । &#39;हामीले आफ्नो धारणा 
राखेर छिट्टै फिर्ता पठाउँछौं,&#39; उनले भने । यसअघि तिलक रावल गभर्नर भएको 
समयमा दुवै बैंकले आपसी कारोबार बढाउन एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
 तर त्यसपछि लगानी वृद्धिबारे कुनै छलफल भएको थिएन । करिब ५ महिनाअघि 
राष्ट्र बैंकको एक टोलीले चीन भ्रमणसमेत गरेको थियो । उक्त समय दुवै पक्षले
 नेपालको लगानी र युआनमा प्रतीतपत्र भुक्तानीबारे छलफल गरेको थियो । हाल 
खासा हुँदै आयात हुने वस्तुको भुक्तानी प्रतीतपत्रबाट नभई बैंक ड्राफ्ट र 
टीटीबाट हुन्छ जुन बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/4391663257925023768/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_24.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/4391663257925023768'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/4391663257925023768'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_24.html' title='राष्ट्र बैंकले चीनमा लगानी गर्ने'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-2011521367323705296</id><published>2013-04-21T23:29:00.004-07:00</published><updated>2013-04-21T23:29:54.925-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Gold"/><title type='text'>सुनको कोटा बढाउने तयारी</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौं , वैशाख ९ - 
 राष्ट्र बैंकले सुन बिक्रीको दैनिक कोटा १५ किलोबाट बढाएर २० किलो 
पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । विवाहको सिजन सुरु हुन लागेपछि माग धान्नका 
लागि कोटा बढाउन लागिएको हो । &#39;सुनको कोटा बढाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं,&#39; 
राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, &#39;विवाहमा सुनको माग बढे ५ किलोसम्म कोटा बढाउन
 सकिन्छ ।&#39; अहिलेको कोटा दैनिक १५ किलो छ । अर्कोतर्फ घटेको मूल्यले पनि 
सुनको माग बजारमा बढेको छ । आइतबार सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम ४३ हजार २ 
सय ९५ रुपैयाँ -तोलाको ५० हजार ५ सय) पुगेको छ । जुन एक साता अघि ४७ हजार ८
 सय ४० रुपैयाँ -५६ हजार रुपैयाँ) थियो । शुक्रबारभन्दा प्रतिदस ग्राम ४ सय
 २५ रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको छ । अघिल्लो साताको दोस्रो दिनसम्म गिरावट
 देखिएको सुनको मूल्य तीन दिन स्थिर रहेर बढ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय
 बजारमा अघिल्लो साता आएको गिरावटका कारण स्थानीय बजारमा पनि मूल्य घटेर 
माग बढेको छ । सुन व्यवसायी बजारको माग ४० किलोसम्म पुगेको भन्दै कोटा 
बढाउन माग गरिरहेका छन् । तर बजारको आधिकारिक मागसम्बन्धी तथ्यांक नभएको 
राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छैन । &#39;गरगहना र धार्मिक कार्यका लागि मात्र 
सुन प्रयोग गर्न पाउने नीति राष्ट्र बैंकको छ,&#39; राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता 
भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, &#39;लगानीका रूपमा सुन खरिद गर्न पाइँदैन र हाम्रो 
अर्थतन्त्रले पनि त्यसलाई धान्न सक्दैन ।&#39; तीन वर्षअघि सुनको आयात बढेर 
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कोटा प्रणाली लगाइएको हो । उक्त वर्ष नेपालमा
 ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन आयात भएको थियो । जसले सोधानान्तर घाटा 
बढाएर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको थियो । सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण संघका
 अध्यक्ष रमेश महर्जन भने सुन कोटा दैनिक ५ देखि १० किलोसम्म नबढाए अभाव 
हुन सक्ने बताउँछन् । &#39;औसत दैनिक माग ३० किलो भए पनि विवाहको सिजनमा यो 
बढेर ३५ देखि ४० किलोसम्म पुग्ने गर्छ,&#39; उनले भने । राष्ट्र बैंकले कोटा 
लगाएपछि चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना तेस्रो धेरै रकम खर्चेर आयात भएको 
वस्तुमा सुन परेको छ ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/2011521367323705296/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_2506.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/2011521367323705296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/2011521367323705296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_2506.html' title='सुनको कोटा बढाउने तयारी'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-8614105233484116683</id><published>2013-04-21T23:28:00.000-07:00</published><updated>2013-04-21T23:28:40.579-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Telecom and IT"/><title type='text'>दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दैमुद्दा </title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौं, वैशाख ९ - 
 सबै कम्पनीलाई उत्तिकै प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको एकीकृत लाइसेन्समाथि कानुनी जटिलता बढ्दै गएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 लाइसेन्स र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति 
विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ । 
आइतबार पछिल्लो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण 
देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० अनुसार बाधा 
अड्चन फुकाउन बनेको समिति र त्यसले दिएको लाइसेन्सविरुद्ध परेको थियो । 
अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मेघनाथ खनालले दायर गरेको मुद्दामा 
अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 यसअघि गत सोमबार सरकारले पहिलो एकीकृत लाइसेन्स बाँडेको थियो । सोही दिन 
प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सुनुवाइ गर्दै अदालतले
 नीतिको दफा १४ लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दफामा एकीकृत लाइसेन्स 
पाउने कम्पनीले किस्तामा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो आदेश नेपाल 
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको सञ्चालक समिति र त्यसले गरेको निर्णयको 
वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै हालिएको मुद्दामा आएको हो । हालसम्म एकीकृत 
लाइसेन्सविरुद्ध तीन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रश्न उठाउँदै दुई र 
नीतिविरुद्ध परेको एक मुद्दा विचाराधीन छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ६० ले ऐन 
कार्यान्वयनमा समस्या आए बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही 
अधिकारलाई आधार बनाएर सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई अध्यक्षसरह 
निर्णय गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 सञ्चालक समितिले चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमलाई लाइसेन्स
 दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिमा रहेका सदस्य र अध्यक्षको योग्यता एकै
 नहुने र त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै मुद्दा हालिएको छ । 
एकीकृत लाइसेन्समात्र नभएर अदालतमा सरकारले नियुक्त गरेको दूरसञ्चार 
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाविरुद्धको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । झाको 
योग्यतामा प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर भएको हो । यसका साथै केही समयअघि 
अख्तियारले पनि नीति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमिलेको भन्दै अध्ययन गरेको 
थियो । नीति र सरकारको निर्णयअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क
 फरक पर्न गएको भन्दै अख्तियारले केही समय नीतिमा रोक लगाएको थियो । तर 
अध्ययनपछि त्यसलाई खुला गरिएको थियो । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण अदालतको 
आदेशअनुसार काम गर्दै जाने बताउँछ ।&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 &#39;अदालतको निर्णयलाई सम्मानसाथ पालना गर्छौं,&#39; प्राधिकरणका प्रवक्ता 
कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने । एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा सबै सेवा प्रदायक 
कम्पनीलाई समान धरातलमा राख्न आएको उनले बताए । &#39;ग्राहकलाई छनोटको अवसर 
बढाउन, सबै सेवा प्रदायकलाई समान धरातल दिन र लगानी सुरक्षित बनाउन एकीकृत 
लाइसेन्स अघि सारिएको हो,&#39; उनले भने । सरकारले हालसम्म विभिन्न सेवाको 
नाममा ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । &lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
 जसमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई राष्ट्रव्यापी मोबाइल सेवा दिन सक्ने अनुमति
 छ । अन्य कम्पनीले लिमिटेड मोबिलिटी र ग्रामीण दूरसञ्चारका लागि अनुमति 
लिएर सञ्चालनमा आएका हुन् । करिब ११ महिनाअघि सरकारले एकीकृत लाइसेन्सको 
अवधारणा ल्याएर सीमित सेवा र क्षेत्रमा रहेका कम्पनीलाई सबै सेवा खोल्ने 
बाटो बनाएको थियो । जसलाई आधार बनाएर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/8614105233484116683/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_9006.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/8614105233484116683'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/8614105233484116683'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_9006.html' title='दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दैमुद्दा '/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7096171622720091526.post-7245174894402076892</id><published>2013-04-21T05:09:00.001-07:00</published><updated>2013-04-21T05:09:10.543-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Economy"/><title type='text'>रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: left;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
काठमाडौ, वैशाख ८ -&amp;nbsp; 
 मुलुकको अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्सको योगदान -कुल गार्हस्थ्य 
उत्पादन, रेमिट्यान्स अनुपात) २२ प्रतिशत देखिएको छ । सन् २०१२ मा 
रेमिट्यान्सको योगदान अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशत विन्दुले बढेको विश्व बैंकले 
सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । रेमिटेन्सलाई कुल गार्हस्थ्य 
उत्पादन -जीडीपी) मा जोडिँदैन । जीडीपी भनेको मुलुकभित्र उत्पादन हुने सेवा
 र वस्तुको मूल्य हो । तर रेमिट्यान्सले बढाउने आर्थिक गतिविधिले जीडीपीको 
विस्तारमा ठूलो योगदान भने दिइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको 
योगदानका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल विश्वमै छैटौं स्थानमा छ । 
रेमिटेन्स आप्रवाहसम्बन्धी २०१२ को पछिल्लो संस्करणमा जीडीपीको तुलनामा बढी
 रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बर ताजकिस्तानको छ । 
ताजकिस्तानको जीडीपी र रेमिट्यान्स अनुपात ४७ प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः 
लाइबेरिया, किर्गिस्तान, लेसोथो, मोल्दोभा छन् । सेवा र वस्तु निर्यातबाट 
कमाएको रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्सबाट कमाउनेको सूचीमा पनि नेपाल 
परेको छ । नेपालले यसमा तेस्रो स्थान पाएको छ । यो सूचीमा क्रमशः 
अर्मेनिया, लेसोथो, नेपाल र सेनेगल छन् । आप्रवासी कामदारबाट धेरै रकम 
भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा भारत सबैभन्दा अघि छ । २०१२ मा भारतले ६९ अर्ब 
अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६० अर्ब
 अमेरिकी डलर कमाएको छ । दक्ष कामदार धेरै रहेको फिलिपिन्स २४ अर्ब अमेरिकी
 डलरसहित तेस्रो स्थानमा छ । यसपछि मेक्सिको, नाइजेरिया, इजिप्ट, बंगलादेश,
 पाकिस्तान, भियतनाम र लेबनान धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुक भएका छन् ।
 विश्व बैंकका अनुसार विकासोन्मुख मुलुकमा २०१२ मा वैधानिक तथ्यांकको 
रेमिटेन्स आप्रवाह ४ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन अघिल्लो 
वर्षको भन्दा ५ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो । २०१३ देखि २०१५ सम्म यी मुलुकमा 
रेमिटेन्सको आप्रवाह ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बैंकको छ । वृद्धि 
पछि यो २०१५ मा ५ खर्ब १५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
अमेरिकामा आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि भइरहेकाले पनि 
रेमिटेन्सको गति बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा 
रेमिटेन्स आउने क्रम १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । जुन १ खर्ब ९ अर्ब डलर
 बराबर छ । पछिल्लो दुई वर्षमा यो १३ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । 
भारतमा मुख्य रूपमा अदक्ष कामदारले बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी 
अरेविया र यूएईजस्ता जीसीसी सदस्य मुलुकबाट आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ
 । योसँगै अमेरिकाबाट पनि भारतमा ठूलो परिमाणको रेमिटेन्स आइरहेको छ । 
बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाललाई पनि जीसीसी सदस्य मुलुकको आर्थिक 
वृद्धिदरले सहयोग गरेको विश्व बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली 
मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रिने क्रम आगामी वर्ष पनि सुखद रहने तर २०११ र २०१२ 
जस्तो वृद्धिदर भने नदेखिने अध्ययनमा लेखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको 
तथ्यांकले पनि मुलुक भित्रिने रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा कमी आएको देखाउँछ ।&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://arthabuuz.blogspot.com/feeds/7245174894402076892/comments/default' title='Post Comments'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_21.html#comment-form' title='0 Comments'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7245174894402076892'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7096171622720091526/posts/default/7245174894402076892'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://arthabuuz.blogspot.com/2013/04/blog-post_21.html' title='रेमिट्यान्सको योगदान २२ प्रतिशत'/><author><name>artha biz</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06984835376349839138</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='27' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgjKAq5yXJSniUVcOhgyZ32GLNb9WYjKMdj2DAVLpDdVr7Kmsxk6QlW2WITYuX8V-JrMiZX4-aSEZKA_4A7ZTSYNEayKAYs6aRzQs3HxFl28DHT8FuCkgNHoZz17YT-Pk/s220/180738_1739099171396_1656155189_1651830_5351404_n.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>