लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष ने किया पंचायत राज सम्मेलन का शुभारंभ

हर ग्राम पंचायत में ‘स्कूल चलें हम’ अभियान शुरू करने आव्हान

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में किया ऐलान

फिर शुरू होंगे ग्रामीण सचिवालय, हर ब्लाक मुख्यालय में बनेगा सरपंच सदन,

जनपद पंचायतों को मिलेगा एक-एक करोड़ रूपए का अनटाइड फण्ड

रायपुर 27 मई 2012

लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा है कि पंचायतें लोकतंत्र की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम सुराज की परिकल्पना छत्तीसगढ़ में पंचायतों के माध्यम से तेजी से साकार हो रही है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने हाल के वर्षों में जनकल्याण की कई योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के जरिये यहां हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की पंचायत राज प्रणाली भी देश में अव्वल नम्बर पर होगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज आज दोपहर यहां शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में आयोजित पंचायत राज प्रतिनिधियों के प्रदेश स्तरीय विशाल सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। सम्मेलन का आयोजन प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यूरोपियन कमीशन तथा राज्य साझेदारी योजना के तहत किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्रीमती स्वराज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने और प्राथमिक से लेकर हायर सेकेण्डरी तक शिक्षा व्यवस्था पंचायतों को सौंपे जाने का उल्लेख किया और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा उनकी सरकार की प्रशंसा की। श्रीमती स्वराज ने पंच-सरपंचों से स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शत-प्रतिशत बच्चों के दाखिले के लिए हर साल नये शिक्षा सत्र में ‘स्कूल चलें हम’ अभियान शुरू करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सरपंच और पंच घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार को स्कूल जाने योग्य बच्चों के दाखिले के लिए प्रोत्साहित करें। इसी तरह प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था हो। उन्होंने गर्भवती माताओं की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि ग्राम पंचायतें इसके लिए मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से अच्छी पहल कर सकती हैं। श्रीमती स्वराज ने कहा कि झुलसा देने वाली इस गर्म दोपहरी में सम्मेलन में प्रदेश भर से एक लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों की उत्साहजनक उपस्थिति यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में पंचायत राज प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य की नौ हजार 734 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की घोषणा करते हुए कहा कि इन सचिवालयों में पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए विभिन्न विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित तारीखों में उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का यथा संभव तुरंत निराकरण करेंगे। इसके लिए सात दिन की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद पंचायत को एक करोड़ के हिसाब से सभी 146 जनपद पंचायतों के लिए कुल 146 करोड़ रूपए का अनटाइड फण्ड देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक जनपद (ब्लॉक) पंचायत के मुख्यालय में ‘सरपंच सदन’ बनाया जाएगा, जहां पंचायत के कामों के लिए आने वाले पंच-सरपंच विश्राम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सरपंच सदन के निर्माण के लिए दस लाख रूपए की धनराशि देने की घोषणा की और जरूरत होने पर अतिरिक्त राशि सांसदों अथवा विधायकों की निधि से दिलाने के लिए भी पहल करने का आश्वासन दिया। डॉ. रमन सिंह ने यह भी कहा कि अगले 18 माह में प्रदेश के शत-प्रतिशत गांवों और ग्रामीण बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाएगा। अंतिम गांव और अंतिम घर तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अमीर-गरीब के भेदभाव से परे राज्य के सभी तकरीबन 50 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन अगले चार माह में शुरू हो जाएगा। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य के विकास में पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उनके मासिक मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की है,जो इस वित्तीय वर्ष से लागू भी हो गयी है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय ढाई हजार रूपए से बढ़ाकर दस हजार रूपए, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय डेढ़ हजार रूपये से बढ़ाकर छह हजार रूपए किया गया है, वहीं जिला पंचायत सदस्यों को भी हर महीने चार हजार रूपए का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय डेढ़ हजार रूपए से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रूपए, जनपद उपाध्यक्षों का मानदेय एक हजार रूपए से बढ़ाकर ढाई हजार रूपए किया गया है। इसके साथ ही पहली बार निर्णय लेकर जनपद सदस्यों के लिए भी हर महीने बारह सौ रूपए के मानदेय की व्यवस्था की गई है। सरपंचों का मानदेय पांच सौ रूपए से बढ़ाकर दो हजार रूपए किया गया है और पंचों को ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक के लिए दो सौ रूपए का मानदेय दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि पंचायतें जितनी मजबूत होंगी, गांवों का विकास उतनी ही तेजी से होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि शासन की कई योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की पंचायत राज संस्थाओं ने शानदार काम किया है। इसके फलस्वरूप देश और दुनिया में राज्य की पहचान बनी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग चार हजार 300 दुकानों का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंचायत राज प्रणाली की सफलता के लिए सरकार के पैसों से ज्यादा जरूरी हमारे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत और लगन है। आपकी मेहनत से ही योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी ने देश के लाखों गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की थी। छत्तीसगढ़ को भी इस योजना का फायदा मिला। अब राज्य सरकार ने इस योजना के दायरे से बाहर रह गए गांवों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत अगले दो वर्ष में ऐसे गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए दो हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे और चार हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इसी तरह राज्य सरकार ने पहली बार गांवों में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण के लिए इस वर्ष के बजट में ढाई सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। सम्मेलन को प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री हेमचंद यादव ने भी संबोधित किया। श्री यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए अब तक हुए महत्वपूर्ण कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जिसका एक उत्साहजनक परिणाम यह भी है कि पंचायतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं निर्वाचित होकर आयी हैं और गांवों के विकास के लिए उत्साह के साथ काम कर रही हैं। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के गृह, जेल और सहकारिता मंत्री श्री ननकीराम कंवर, स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू, जल संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल, वन मंत्री श्री विक्रम उसेण्डी, महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री लता उसेण्डी, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री राजेश मूणत, राजस्व मंत्री श्री दयालदास बघेल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल, संसदीय सचिव सर्वश्री विजय बघेल और कोमल जंघेल, सांसदगण सर्वश्री रमेश बैस, चन्दूलाल साहू, विष्णुदेव साय, मधुसूदन यादव, मुरारी लाल सिंह, सोहन पोटाई, दिनेश कश्यप, सुश्री सरोज पाण्डेय और श्रीमती कमला पाटले सहित राज्य सभा सांसद सर्वश्री नंदकुमार साय और डॉ. भूषण लाल जांगड़े भी उपस्थित थे। नई दिल्ली से आए सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा भी सम्मेलन में मौजूद थे। प्रांरभ में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांड ने स्वागत भाषण दिया। आभार प्रदर्शन रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री मोहन एंटी, राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री अशोक बजाज, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष श्री खूबचंद पारख और राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज सहित प्रदेश सरकार के विभिन्न निगम, मंडलों और आयोगों के अध्यक्ष, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कई विधायक भी उपस्थित थे।

प्रावधिक प्रावीण्य सूची में एक सौ विद्यार्थी

रायपुर 25 मई 2012

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट (10वी बोर्ड) परीक्षा के नतीजे आज यहां घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री टी. राधाकृष्णन ने दोपहर एक बजे परीक्षा परिणामों की अधिकृत घोषणा करने के बाद ऑन लाइन किया। दसवीं बोर्ड 2012 का परीक्षा फल 55.50 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की तुलना में 3.20 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011 में दसवीं बोर्ड का परीक्षा फल 52.30 था। हाई स्कूल स्वाध्यायी प्रथम एवं द्वितीय अवसर परीक्षा 2012 तथा हाई स्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम प्रथम एवं तृतीय अवसर परीक्षा 2012 के परिणाम भी आज घोषित किए गए। मंडल द्वारा दसवीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों के साथ सौ टापरों की प्रावधिक सूची भी जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री टी. राधाकृष्णन ने इस अवसर पर बताया कि दसवीं परीक्षा के लिए इस वर्ष चार लाख नौ हजार 806 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से चार लाख तीन हजार 640 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें एक लाख 98 हजार 583 बालक एवं दो लाख पांच हजार 57 बालिकाएं शामिल हैं। कुल परीक्षार्थियों में से चार लाख 952 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए। दो हजार 83 परीक्षार्थियों के परीक्षा फल विभिन्न कारणों से रोक दिए गए और 591 परीक्षार्थियों के परीक्षा फल निरस्त घोषित किए गए। श्री राधाकृष्णन ने बताया कि कुल परीक्षार्थियों में से 30 हजार 86 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 68 हजार 549 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी तथा एक लाख 20 हजार 14 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किए गए। तीन हजार 905 परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण श्रेणी मिला है। इसी प्रकार 41 हजार 426 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता दी गई है। दसवीं बोर्ड परीक्षा में दो लाख 22 हजार 554 सफल हुए है, जो कुल परीक्षार्थियों का 55.50 प्रतिशत है। दसवीं बोर्ड की परीक्षा में एक लाख दस हजार 765 बालकों तथा एक लाख ग्यारह हजार 789 बालिकाओं ने सफलता पायी।

हाई स्कूल स्वाध्यायी प्रथम एवं तृतीय अवसर परीक्षा 2012 में पांच हजार 776 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से दो हजार 224 परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इस परीक्षा में 39.99 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए।हाई स्कूल स्वाध्यायी प्रथम एवं तृतीय अवसर परीक्षा 2012 में 215 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके/निरस्त किए गए। हाई स्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम प्रथम एवं तृतीय अवसर परीक्षा 2012 में 14 हजार 108 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, इनमें से तेरह हजार 158 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें आठ हजार 478 बालक तथा चार हजार 680 बालिकाएं शामिल हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम में तीन हजार 559 परीक्षार्थी सफल हुए, जो परीक्षा में सम्मिलित कुल परीक्षार्थियों की संख्या का 27.67 प्रतिशत है। पत्राचार पाठ्यक्रम में 295 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके/ निरस्त किए गए।

श्री राधाकृष्णन ने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा के लिए एक हजार 649 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे। प्रदेश में 23 समन्वय केन्द्र के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र, प्रश्न पत्र तथा परीक्षा संबंधी अन्य सभी सामग्री परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचायी गयी। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष नकल प्रकरण में कमी आयी है। इस साल बेहतर परीक्षा संचालन एवं नकल प्रकरणों की रोकथाम के लिए बरती गई सतर्कता के फलस्वरूप केवल 112 नकल प्रकरण बनाये गये, जबकि पिछले साल यह संख्या 478 थी। इस वर्ष पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद तीस दिन का समय दिया गया है। पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को आवेदन करने की सुविधा जिले के समन्वय केन्द्र के माध्यम से दी गई है। विद्यार्थियों के लिए आवेदन फार्म स्कूलों में भी उपलब्ध कराये गये हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की उप सचिव सुश्री इफ्फत आरा सहित मंडल के अनेक सदस्य और अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं बोर्ड परीक्षा 2012 में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। श्री अग्रवाल ने शुभकामना संदेश में कहा है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए और अधिक कठिन परिश्रम करने की जरूरत होती है। दसवीं पास सभी विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के लिए अपनी रूचि के अनुसार काफी सोच-समझ कर विषयों का चयन करें, ताकि उन्हें आगे भी अच्छी सफलता मिले। श्री अग्रवाल ने कहा कि हर विद्यार्थी के साथ उसके परिवार, समाज और प्रदेश के लोगों की आशाएं जुड़ी होती है। विद्यार्थियों को पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर अपनी मंजिल को पाना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दसवीं परीक्षा के बेहतर परिणाम आने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का सुखद परिणाम आया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित दसवीं परीक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सफलतापूर्वक परीक्षा कराने और परिणाम घोषित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

संकटग्रस्त बच्चों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1098 पर आधारित हेल्प लाईन शुरू की गयी है। बेघर, बेसहारा, अकेले और बीमार तथा किसी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न से परेशान बच्चों के बारे में आम नागरिक इस हेल्प लाईन पर जानकारी दे सकते हैं। ऐसे बच्चे स्वयं भी इस नम्बर पर फोन कर अपनी परेशानी बता सकते हैं।  महिला एवं बाल विकास विभाग की चाइल्ड लाईन योजना के तहत इसका संचालन समाज सेवी संस्था संकल्प संस्कार समिति द्वारा यहां 18, कैलाश रेसीडेन्सी, मीरादातार रोड शंकर नगर में किया जा रहा है। संकल्प संस्कार समिति से मिली जानकारी के अनुसार इस चाइल्ड लाईन के जरिए बाल श्रमिकों, यौन शोषण से पीडि़त बच्चों, गुमशुदा अथवा घर से भागे बच्चों, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी प्रकार की समस्या से पीडि़त बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए यह निःशुल्क टेलीफोन नम्बर 1098 रात-दिन लगातार चौबीसों घंटे खुला रहता है।

राज्य शासन द्वारा राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में संचालित सौ सीटर कन्या छात्रावासों में प्रवेश के लिए विस्तृत नियम बनया गया है। इन छात्रावासों में प्रवेश के लिए केलेण्डर जारी करने के साथ ही प्रवेश समिति ही गठित की गयी है। प्रबंध संचालक राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सहजिला परियोजना अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।
इस परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में गत दो मई को यहां मंत्रालय में आयोजित राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन की गवर्निंग काउसिल की बैठक में छात्रावासों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित नये नियमों का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के अनुसार छात्रावास में संबंधित विकासखंड के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों की बालिकाओं को प्रवेश की पात्रता होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। शेष सीटों पर संबंधित विकासखंड के दूरस्थ अंचलों की बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यदि उपलब्ध सीटों से प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो, तो आवश्यक संख्या में बालिकाओं का चयन छात्रावास से गांवों की दूरी के आधार पर किया जाएगा। अधिक दूरी वाले गांवों की बालिकाओं का चयन तुलनात्मक रूप से पहले किया जाएगा। प्रवेशित छात्राओं में कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग से होना अनिवार्य है, लेकिन संबंधित विकासखंड में यदि उक्त वर्गों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, तो उक्त वर्ग की प्रवेशित छात्राओं की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।

छात्रावासों में प्रवेश के लिए चयन समिति भी बनायी गयी है। संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रावास की अधीक्षिका और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, सदस्य तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। छात्रावास में प्रवेश के लिए सूचना जारी करने के बाद 25 दिनों तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर सभी आवेदनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और आगामी पांच दिनों में सूची को जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। छात्रावास में प्रवेश के लिए पांच दिन के भीतर आवेदन पत्रों का परीक्षण कर  प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। प्रथम सूची की छात्राओं के छात्रावास में प्रवेश की कार्रवाई सूची जारी होने के सात दिन में पूरा किया जाना है। प्रथम सूची जारी होने के दस दिन के बाद दूसरी चयन सूची जारी होगी। द्वितीय चयन सूची की बालिकाओं का छात्रावास में प्रवेश सात दिन में करा दिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि चयन सूची की एक-एक प्रति कन्या छात्रावास के निकट के सभी हाईस्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों, विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। रिक्त सीटों के आधार पर सत्र के दौरान छात्राओं को कभी भी प्रवेश देने के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे।

रायपुर 22 मई 2012

राज्य सरकार के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा यहां गुढ़ियारी में संचालित आवासीय विद्यालय ‘प्रयास‘ के सभी 249 विद्याथियों ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष की कक्षा बारहवीं की परीक्षा में सफलता हासिल की है। यह विद्यालय प्रदेश के नक्सल पीड़ित जिलों के ग्यारहवी और बारहवीं कक्षा के बच्चों के लिए संचालित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 26 जुलाई 2010 में इस विद्यालय का शुभारंभ किया था। इस आवासीय विद्यालय के लिए उन्होंने लगभग साढ़े चार करोड़ रूपए की लागत से निर्मित विशाल भवन का लोकार्पण भी किया था। विद्यालय में शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य और विद्यार्थियों की मेहनत लगातार रंग ला रही है। इस वर्ष बारहवीं बोर्ड में शत-प्रतिशत बच्चों को मिली सफलता इसका उदाहरण है। परीक्षा में उत्तीर्ण 249 में से 169 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में, 76 छात्राओं ने द्वितीय श्रेणी मेें और चार छात्रों ने तृतीय श्रेणी में यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। संस्था प्रारंभ होने के सिर्फ दो वर्ष के भीतर बारहवीं बोर्ड में शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए और इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ,  आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप तथा स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विद्यार्थियों को शाबाशी और शुभकामनाएं दी है।

विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और आयुक्त श्री एम.एस. परस्ते ने भी इन छात्र-छात्राओं को बधाई दी है। इनमें से छह विद्यार्थियों ने सभी विषयों में विशेष योग्यता भी हासिल की है, जबकि 15 छात्रों ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया है। अभी हाल ही आई.आई.टी. के घोषित परीक्षा परिणाम में प्रयास के दो छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। इनमें से एक छात्र श्री सूर्यप्रकाश ने अनुसूचित जनजाति की सूची में 405 वां स्थान तथा इसी वर्ग में श्री जय प्रकाश ने  780 वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय प्रयास में नक्सल प्रभावित नव जिलों-जिसमें राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर और कोरिया जिले के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इस विद्यालय की स्थापना सुदूर आदिवासी अंचलों के प्रतिभावान छात्रों को प्रवेश दिलाकर उनके शैक्षणिक और सामाजिक, आर्थिक दशा में और अधिक सुधार लाने के उददेश्य से की गयी है।

बारहवीं का परीक्षाफल 73.87 प्रतिशत

रायपुर, 20 मई 2012

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (बारहवीं बोर्ड) परीक्षा के नतीजे आज यहां घोषित किए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंडल कार्यालय में दोपहर साढे़ बारह बजे परीक्षा परिणाम को मंडल की बेवसाईट पर जारी कर अधिकृत घोषणा की। इस अवसर पर हायर सकेण्डरी व्यावसायिक मुख्य परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए  गए। हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2012 का परिणाम 73.87 प्रतिशत रहा है। इस परीक्षा में गत वर्ष 71.74 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष का परीक्षाफल 2.13 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक मुख्य परीक्षा इस वर्ष का परीक्षाफल 97.23 प्रतिशत रहा। परीक्षा के नतीजे मंडल की वेबसाईट http://results.cg.nic.in,  http://cgresults.nic.in तथा http://cgbse.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष श्री टी.राधाकृष्णन, उप सचिव सुश्री इफ्फत आरा सहित मंडल के अनेक सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर बताया कि हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में इस वर्ष 2 लाख 29 हजार 568 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 2 लाख 26 हजार 336 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले बालकों की संख्या 1 लाख 27 हजार 129 तथा बालिकाओं की संख्या 99 हजार 207 थी। कुल परीक्षार्थियों में से 991 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए तथा 6 हजार 19 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल निरस्त किए गए। कुल परीक्षार्थियों में से 30 हजार 683 परीक्षार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। इनमें 16 हजार 382 बालक तथा 14 हजार 301 बालिकाएं शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 93 हजार 381 है। तृतीय श्रेणी में 37 हजार 460 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की। उन्होंने बताया कि 499 परीक्षार्थियों को सिर्फ पास श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जबकि 26 हजार 107 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता दी गई है। हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में एक लाख 62 हजार 23 परीक्षार्थी सफल हुए। इस प्रकार वर्ष 2012 का परीक्षाफल 73.87 प्रतिशत रहा। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में बालकों की संख्या 71.71 प्रतिशत और बालिकाओं की संख्या 76.57 प्रतिशत है।
हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक मुख्य परीक्षा 2012 में एक हजार 626 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से एक हजार 622 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कुल परीक्षार्थियों में बालकों की संख्या 832 तथा बालिकाओं की संख्या 790 थी। कुल 137 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए या निरस्त किए गए। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या एक हजार 444 है, जो सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या का 97.23 प्रतिशत है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए एक हजार 505 तथा हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा के लिए 74 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। इन परीक्षाओं के लिए 23 समन्वय केन्द्र बनाए गए थे, जिनके माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र, प्रश्न प्रत्र तथा परीक्षा संबंधी अन्य सभी सामग्री समय पर परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने का काम किया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष नकल प्रकरणों में कमी आई है। परीक्षा के समय नकल रोकने के लिए बरती गई सतर्कता के फलस्वरूप इस वर्ष कुल 53 नकल प्रकरण दर्ज किए गए, जो गत वर्ष के आंकड़े 197 की तुलना में 141 कम है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हायर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों को माईग्रेशन प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। इस वर्ष पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षा परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर आवेदन करने की सुविधा विद्यार्थियों को जिलों में स्थापित समन्वय केन्द्र के माध्यम से दी जा रही है। इसके लिए आवेदन फार्म विद्यार्थियों को उनके स्कूलों में ही उपलब्ध कराया जाएगा ।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी सफल विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा तथा हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री अग्रवाल ने कहा कि हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण होती है। उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को और अधिक कड़ी मेहनत कर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यह उनके सुखद भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।

रायपुर 18 मई 2012

पर्यटन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कल जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा पहुंचकर दंतेवाड़ा सहित सुकमा और बीजापुर जिलों में किए जा रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांगों और जिला कलेक्टरों के प्रस्तावों पर लगभग पांच करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी देकर प्रस्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में स्थित पुरातात्विक नगरी बारसूर के प्रमुख दर्शनीय मंदिरों गणेश मंदिर, चार खंभा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और गन-मन तालाब को भी सड़क सुविधा से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी। श्री अग्रवाल ने इसके लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, संसदीय सचिव श्री महेश गागड़ा, पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष श्री विजय तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमति जमुना मांझी, विधायक दंतेवाड़ा श्री भीमा मंडावी सहित सचिव स्कूल शिक्षा श्री के.आर.पिस्दा, राजीव गांधी शिक्षा मिशन की संचालक आर.संगीता, राय शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्री अनिल राय, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री पी.के.जनवदे, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा श्री ओ.पी.चौधरी, कलेक्टर बीजापुर श्री रजत कुमार, वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा श्री विवेक आचार्य भी शामिल हुए। बैठक में स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में मंत्री श्री अग्रवाल ने क्षेत्र के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों पर कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण तथा पुरातात्विक स्थलों के पर्यटन की दृष्टि से विकास में उदासीनता

पूर्ण रवैया अपनाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अधिकारी श्री भगत को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय रूककर विभाग से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी लेकर उनके निपटारों के लिए जरूरी निर्देश दिए। बैठक के दौरान पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष श्री विजय तिवारी ने मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में मवेशियों का प्रवेश रोकने के लिए बाउंड्रीवाल बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसे सैध्दांतिक स्वीकृति देते हुए पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

श्री अग्रवाल ने बीजापुर जिला मुख्यालय में तालाब सौंदर्यीकरण, तालाब में नौकायन सुविधा विकसित करने और पर्यटन मंडल का मोटल निर्मित करने के लिए 75 लाख रूपए भी मंजूर किए। उन्होंने दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के पीछे नदी पार स्थित भैरव मंदिर के जीर्णोध्दार के लिए भी दस लाख रूपए की राशि स्वीकृत की। श्री अग्रवाल ने बारसूर में बत्तीसा मंदिर के आस-पास की भूमि को मेला स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

दंतेवाडा 17 May,

प्रदेश के लोकनिर्माण एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज दोपहर एक बजे कलेक्ट्रेट सभागृह, दंतेवाडा में जिला दंतेवाडा,सुकमा,बीजापुर में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक ली . इस बैठक में लोकनिर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारीगण शामिल हुए |

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प्रदेश के लोकनिर्माण एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल आज दंतेवाडा पहुंचे तथा यहां उन्होंने सपरिवार  माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की |