रायपुर | संवाददाता:बस्तर में ग्रामीणों को पकड़ कर पुलिस लाखों रुपये का इनामी माओवादी बता कर उनका फर्ज़ी आत्मसमर्पण करवा रही है. ताज़ा मामला कांकेर का है, जहां पुलिस ने 32 लाख रुपये के कथित माओवादियों के आत्मसमर्पण का दावा किया है.

कांकेर पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर तथा नक्सलियों के खोखली विचारधारा, उनके शोषण, अत्याचार, हिंसा से तंग आकर सी.पी.आई. माओवादी संगठन उत्तर बस्तर डिवीजन के अंतर्गत परतापुर, रावघाट एरिया कमेटी/गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय नक्सली जिन पर शासन की ईनाम पॉलिसी के तहत उक्त 03 माओवादी सदस्यों पर 08-08 लाख, 01 माओवादी सदस्य पर 05 लाख एवं 03 माओवादी सदस्यों पर 01-01 लाख रुपये का ईनाम घोषित है,
ने आत्मसमपर्ण किया है.

इस कथित आत्मसमर्पण में टेकामेटा के 20 साल के दिनेश मट्टामी पिता पेका मट्टामी भी शामिल हैं. पुलिस का दावा है कि 20 साल का दिनेश 2021 से नक्सल संगठन में था और मिलिट्री कंपनी नंबर 10 का सदस्य था. इस पर 8 लाख रुपये का इनाम था. पुलिस ने इसे 2021 से 2024 तक प्रमुख नक्सल घटनाओं में शामिल बताया है. इसके अलावा 2024 में हिदूर सड़क निर्माण में इसे शामिल बताया है.

जबकि टेकामेटा के ग्रामीणों का आरोप है कि दिनेश को पिछले साल 17 नवंबर को कांकेर ज़िले के पखांजूर की पुलिस गांव से उठा कर ले गई थी. परिजनों ने कई बार थाने में पहुंच कर उसे छोड़ने की गुहार भी लगाई. लेकिन पुलिस परिजनों को आश्वस्त कर उन्हें वापस भेज देती थी.

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के टेकामेटा गांव के इस आदिवासी का नाम दिनेश मेट्टामी है.

परिजनों का आरोप है कि पिछले 17 नवंबर से इसे पुलिस उठा कर ले गई है.

परिजन पखांजूर थाने में गुहार लगा-लगा कर थक चुके हैं लेकिन युवक को छोड़ा नहीं जा रहा है. pic.twitter.com/Yf0xxMVBON

— Alok Putul (@thealokputul) December 15, 2024

इस घटना का भयावह पहलू ये है कि लगातार थाने में संपर्क करने और पुलिस थाने जाने के कारण संदिग्ध माओवादियों ने दिनेश के भाई सुरेश मट्टामी को पुलिस का मुखबिर बता कर 5 जनवरी को मार डाला.

अब इतने दिनों बाद पुलिस ने दिनेश मट्टामी पर गंभीर वारदातों में शामिल होने और उसके इनामी माओवादी होने का आरोप लगाते हुए उसका आत्मसमर्पण का दावा किया है.

The post पुलिस ने आदिवासियों का करवाया फर्ज़ी आत्मसमर्पण appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

शोभा शुक्ला | सीएनएस
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शपथ लेते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य संस्था) से हाथ खींच लिया, अमरीकी सरकार द्वारा पोषित विश्व के अनेक देशों के स्वास्थ्य कार्यकमों पर आर्थिक रोक लगा दी, रोग नियंत्रण और रोग बचाव के लिए अमरीकी वैश्विक संस्था सीडीसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कार्य करने से प्रतिबंधित किया और अनेक ऐसे कदम उठाये जिनका नकारात्मक प्रभाव वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और जेंडर समानता पर पड़ा.

उदाहरण के लिए एक नीति यह है: जो भी देश अमरीका से आर्थिक सहायता लेगा वह न तो अमरीकी धनराशि से और न ही किसी अन्य स्रोत से आए अनुदान से, सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है.

अनेक देशों के युवाओं की माँग है कि युवा समेत सभी आयु के लोगों को समस्त आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए. प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि क़ानूनी रूप से सुरक्षित गर्भपात की सेवा सभी ज़रूरतमंद महिलाओं को मिले. प्रत्येक 10 में से 6 बिना नियोजन के हुए गर्भधारण, गर्भपात की ओर जाते हैं और इनमें से लगभग आधे (45%) असुरक्षित गर्भपात होते हैं.

विश्व की सभी सरकारें आगामी मार्च में संयुक्त राष्ट्र में मिल कर 1995 में पारित हुए बीजिंग घोषणापत्र पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करेंगी. इस बीजिंग घोषणापत्र में सुरक्षित गर्भपात का वायदा भी शामिल है. बीजिंग घोषणापत्र में यह भी संकल्प है कि सभी को यौनिक और प्रजनन सेवाएं मिलेंगी जिससे कि गर्भपात जैसी स्थिति ही न आए, और यदि आए तो सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवा सब इच्छुक महिलाओं को मिले.

यूथ लीड वॉयसेज़ की समन्वयक और एचआईवी के साथ जीवित लोगों के राष्ट्रीय नेटवर्क (नेशनल कोएलिशन ऑफ़ पीपल लिविंग विथ एचआईवी) की महासचिव पूजा मिश्रा ने कहा कि भारत में औसतन लगभग 50% महिलाएं गर्भ निरोधक का उपयोग करने में असमर्थ हैं. मातृत्व मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में पिछले वर्षों में कुछ कमी तो आई है परंतु स्थिति अभी भी चिंताजनक है. 15-49 वर्ष की लगभग एक-तिहाई महिलाओं ने शारीरिकया या यौनिक हिंसा झेली होती है. भारत में अनुमानतः प्रति वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से पहले हो जाता है. कम उम्र में विवाह होने और महिला हिंसा के कारण एचआईवी से संक्रमित होने का खतरा बढ़ता है.

पूजा मिश्रा ने ‘शी एड राइट्स’ सत्र में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में एचआईवी के साथ जीवित अनेक युवाओं, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं को, यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है. साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के असंवेदनशील व्यवहार का भी डर रहता है, जो उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं लेने में बाधक होता है.

जो युवा एचआईवी के साथ जीवित हैं वे अक्सर डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, और इनके चलते स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं. ग्रामीण या दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक तंगी के कारण भी एचआईवी संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शहर आने में सक्षम नहीं हो पाते.

मनोज परदेशी ने एचआईवी के साथ जीवित लोगों के अधिकारों के लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष किया है. उन्होंने 2006 में ताल फार्मेसी हेल्थकेयर नाम की सेवा शुरू की थी जिससे कि जरूरतमंद लोग सम्मान और अधिकार के साथ, अपनी निजता सुरक्षित रखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें. इन सेवाओं में एचआईवी एंटीरेट्रोवायरल दवाएं, टीबी दवाएं, हेपेटाइटिस दवाएं, यौन रोग के इलाज, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आदि सब शामिल हैं. ऑनलाइन फार्मेसी के ज़रिए अनेक सेवाएं लोगों के घर तक पहुँच रही हैं.

मनोज परदेशी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं परंतु सभी जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं. उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, पर सभी जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती. एचआइवी से बचने के अनेक साधन हैं परंतु अनेक युवा और अन्य लोग एचआईवी से संक्रमित हो रहे हैं. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जरूरतमंद लोग उपलब्ध सेवाओं से सम्मान और अधिकार के साथ लाभान्वित हो सकें.

फिलीपींस की लेडी नैन्सी लिसोंड्रा, जो इंटरनेशनल प्लैंड पेरेंटहुड फेडरेशन (आईपीपीएफ) में कार्यरत हैं, ने बताया कि एशिया पसिफ़िक क्षेत्र के देशों में ग़ैर-बराबरी तथा भेदभाव और शोषण के कारण अनेक लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर ख़तरा मंडराता रहता है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों को समान शिक्षा और रोज़गार के अवसर बहुत कम मिलते हैं ,जिसके कारण वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती हैं – जैसे कि महावारी स्वच्छता अनेक महिलाओं और लड़कियों की पहुँच के बाहर है. बहुत सी लड़कियां केवल इसलिए स्कूल नहीं जा पातीं क्योंकि वे सम्मानपूर्वक तरीके से मासिक धर्म भी नहीं कर पाती.

लेडी लिसोंड्रा का कहना है कि हालांकि एशिया पसिफ़िक क्षेत्र के तीन-चौथाई देशों में ऐसे क़ानून हैं जो लोगों को यौनिक और प्रजनन जानकारी और सेवाएँ लेने का अधिकार देते हैं, परंतु ये क़ानून परिवर्तित हो रहे हैं. उदाहरणार्थ फ़िलीपींस देश में गर्भपात सबके लिए नहीं उपलब्ध है. युवाओं को यौनिक और प्रजनन संबंधी सेवाएँ लेने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है- जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का अभाव, आर्थिक रूप से इन सेवाओं का व्यय न उठा पाना, अथवा मातापिता या अभिवाभक की संस्तुति के बिना सेवा न मिल पाना.

जब चावल की क़ीमत और माहवारी स्वच्छता के लिए आवश्यक सामान की क़ीमत समान होगी तो अनेक लड़कियाँ और महिलाएँ आर्थिक तंगी के चलते अपनी यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को प्राथमिकता न दे पाने को मजबूर हो जाती हैं, ख़ासकर वे जो जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी नहीं कमा रही हों.

जो महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं अक्सर उनके भी आर्थिक निर्णय और नियंत्रण पुरुषों के हाथ में होते हैं. ‘शी एंड राइट्स’ की समन्वयक शोभा शुक्ला ने कहा कि सभी लड़कियों को, बिना लैंगिक और यौनिक भेदभाव के, पूर्ण शिक्षा अधिकार स्वरूप मिलनी चाहिए, रोज़गार में पुरुष के समान भागीदारी होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक निर्णय और नियंत्रण भी महिलाओं का होना चाहिए, ज़मीन-जायदाद पर समान अधिकार मिलना चाहिए. जब तक पित्रात्मकता को नारीवादी मानवीय व्यवस्था से नहीं पलटा जाएगा तबतक सबको जेंडर समानता और स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे मिलेगी?

दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बाल विवाह की दर भी चिंताजनक है और कम उम्र में लड़कियों के गर्भवती हो जाने की दर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण उनकी शिक्षा और रोज़गार-दोनों में भागीदारी बहुत कम हो जाती है.

अनेक सरकारी वायदों के बावजूद एशिया पसिफ़िक के सभी देशों में एक समान व्यापकयौन शिक्षा (कंपलसरी सेक्सुअलिटी एजुकेशन- सीएसई) तक नहीं है. सीएसई में कुछ सुधार ज़रूर हुआ है परंतु सब जगह एक समान सा बदलाव नहीं हुआ है.

वाई-पीयर एशिया पसिफ़िक की मारिया इक़बाल शाह का मानना है कि “कोई भी स्वास्थ्य सेवा सभी लोगों के लिए स्वीकार्य, उपलब्ध, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए. पाकिस्तान में सांस्कृतिक और धार्मिक वर्जनाओं के कारण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत कम स्वीकृति मिलती है. बाल विवाह के कारण लड़कियां कम उम्र में ही गर्भधारण कर लेती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर और रुग्णता अधिक होती है. साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. कम उम्र में विवाह का लड़कियों की शिक्षा पर भी सीधा असर पड़ता है. पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज के चलते, सम्मान रक्षा हेतु हिंसा या हत्या (ऑनर किलिंग) भी होती है. युवतियों के लिए गर्भपात को अपराध माना जाता है जो उनके यौन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है.

“आज फिलीपींस में सबसे जटिल समस्याओं में से एक है फिलीपीन युवाओं के लिए व्यापक यौन शिक्षा का अभाव”- ऐसा मानना है मसबाते फ़िलीपींस के परिवार नियोजन संगठन (फ़ैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ फिलीपींस) की उपाध्यक्ष ग्रेसा पेपिटो का.

उन्होंने बताया कि फिलीपींस के अनेक युवा असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक यौन साथी, लेन-देन संबंधी यौन संबंध, और यहां तक कि बलपूर्वक/ हिंसक यौन संबंध जैसे व्यवहार में संलग्न हैं. ये जोखिम भरे कार्य उन्हें अनपेक्षित गर्भधारण, यौन संचारित संक्रमण और भावनात्मक आघात के अधिक खतरे में डालते हैं. सेक्स के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा है. कई युवा जानकारी के लिए सोशल मीडिया या साथियों पर निर्भर रहते हैं, जिससे व्यापक रूप से सेक्स संबंधी गलत सूचना फैलती है.

सेक्स से जुड़े विषयों पर घर पर शायद ही कभी खुलकर चर्चा की जाती है, जिससे हमारे युवाओं के लिए सटीक जानकारी प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जाता है. इन सब कारणों से किशोरावस्था में और अनियोजित गर्भधारण में वृद्धि हुई है. यह सब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यापक यौन शिक्षा अब एक विकल्प मात्र नहीं है- यह एक आवश्यकता है. उचित शिक्षा के माध्यम से हम युवाओं को सही निर्णय लेने, अपने अधिकारों की वकालत करने और अपने मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं.

“फिलीपींस का किशोर गर्भावस्था रोकथाम विधेयक (एडोलेसेंट प्रेगनेंसी प्रिवेंशन बिल) व्यापक यौन शिक्षा के रोल आउट को मजबूत करने और बढ़ती किशोर गर्भावस्था को संबोधित करने के लिए किशोर-अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है.हालाँकि, इस विधेयक को अपनी विधायी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अभी तक इसे सीनेट द्वारा पारित नहीं किया गया है.”

दुनिया की सभी सरकारों को जेंडर समानता और स्वास्थ्य सुरक्षा पर कथनी और करनी में फ़र्क़ मिटाना होगा. विकासशील देशों को विकसित देशों के अनुदानों पर निर्भरता कम या खत्म करनी होगी, विश्व बैंक (और अन्य ऐसे बैंक जैसे कि एडीबी, एआईआईबी आदि) से क़र्ज़ लेना कम या बंद करना होगा, और आत्मनिर्भरता के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर खरे उतरना होगा.

The post जेंडर समानता पर ट्रम्प की नीतियों का खतरा appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

कनक तिवारी
फिर 30 जनवरी कैलेण्डर की सतरों पर है. इसी तारीख ने 1948 में हमारे सबसे बड़े सिपहसालार की हत्या की. खुद को अमर बनाकर इतिहास में दर्ज कर लिया. इस दिन सूरज डूबने के कुछ पहले एक आदमी की याद कुरेदती है. ताजा जख्म पर नमक का छिड़काव होता है. वह नफरत का शिकार हो गया था. उसके सबसे प्रिय उत्तराधिकारी शिष्य ने उसके मरने के दो चार बरस पहले ऐसी चिट्ठियां लिखीं कि तिलमिलाहट होती है.

स्वप्रदेशीय शिष्य लौहपुरुष कहलाता बन्द कमरे में दो घंटे तक बापू के कानों में शीशा पिघलाकर डालता रहा. उदास चेहरा लिए वह आजा़दी की दहलीज़ पर दिल्ली से कलकत्ता चला गया. शिष्य की दृढ़ मुद्रा में मजबूरी के अहसास की झलक थी. दोनों शिष्यों ने मिलकर देश के बंटवारे पर सत्तामूलक मुहर लगा दी.

गांधी को कोई नहीं पूछता. मुश्किल तथा हिकमत से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घरेलू शौचालयों की मर्दुमशुमारी का जिम्मा गांधी को दे दिया है. गांधी ने कुष्ठ रोग अभिशप्तों का मलमूत्र साफ नहीं करने के कारण बहन और पत्नी तक को साबरमती आश्रम से बेदखल कर दिया था. मोदी को गांधी के जीवन के बाकी संदेशों को सीखने की जरूरत तथा ताब महसूस नहीं हुई.

मलमूत्र साफ करने वाला गांधी उनकी समझ से ‘सबका साथ सबका विकास’ जैसे सपने का राष्ट्रीय माॅडल बनाया जा सकता है. हाथ में झाडू लिए गांधी का संदेश शारीरिक गंदगी को साफ करने का सरकारी जतन रह गया है.

नफरत गांधी के लिए एक खास विचारधारा के मन में थी, है और रहेगी. उसके वंशज ने गांधी की छाती पर गोलियां दागकर शरीर की इतिश्री कर दी. अनजाने में लेकिन आत्मा के पुनराविष्कार का युग स्थापित कर दिया. गांधी की ज़रूरत किसी को नहीं है. उनके संगठन कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर केन्द्रीय अध्यक्ष तक गांधी की तोतारटंत ठंडे पानी से नहाने पर दांत कटकटाने की शैली में करते हैं.

हर कांग्रेसी राजनीतिक विचारों को धार देने ‘गांधी गांधी’ चीखने लगता है. इसकी हूबहू नकल में काॅरपोरेट मीडिया के बेताज रोल माॅडल के पक्ष में भक्त ‘मोदी मोदी‘ के नारे लगाते हैं. अनिवार्य अनिच्छुक सोहबत का गांधी भारत में अकेला उदाहरण हैं. उन्हें कोई गाली दे सकता है. थर्ड क्लास का समानार्थी बना सकता है. कह सकता है- “एक गाल पर चांटा खाओ. दूसरा गांधी के कहे अनुसार सामने कर दो.”

आलोचक कहते हैं ब्रह्मचर्य की आड़ में कामुक भी था. वह खुद स्वीकार करता है. पिता की मृत्यु वाली रात वासना के लिए पत्नी के साथ गुजारी थी. कई झूठ कहे जाते हैं. उसके कारण देश टूटा. वह मुसलमानों का ही हिमायती था. भगतसिंह को फांसी से बचाने का माद्दा नहीं दिखाया. चुनाव जीते सुभाष बोस की पीठ पर छुरा मारा.

39 बरस में उसने भविष्य के भारत के लिए मनुष्य की तासीर की किताब ” हिन्द स्वराज ” तामीर की. बाल प्राइमर की तरह सरल है. फिर भी कोई नहीं पढ़ता. उसकी ‘आत्मकथा’ दिगंबर जैन साधुओं की परम्परा में देह पार आत्मा का अवलोकन है. उसकी नंगी छाती पर अंगरेजों की बंदूकों की संगीनें तनी रहीं. मुल्क की आजा़दी के लिए आतताइयों से संघर्ष करने की तालीम उसने भारत नहीं बाईस बरसों तक दक्षिण अफ्रीका में ली.

ऐसा संयोग किसी दूसरे नेता का इतिहास में नहीं है. वह रोज अपने विचारों को परखता था. कहता था जो अंतिम बात आज मैंने कही है, वही अंतिम सच है. कल तक कुछ और कहा हो तो उसे खारिज कर सकते हो. तीसरे दर्जे के रेल के डिब्बे के संडास के पास बैठकर प्रिय सचिव महादेव देसाई को लगातार चिट्ठियां और लेख लिखवाता रहता था. सौ जिल्दों में लिखा कहा प्रकाशित होने के बाद भी अब भी बहुत कुछ कहीं न कहीं छूट गया होगा.

इंग्लैंड के आला दरजे और मझोले लेखकों को उसने पढ़ा, सुना और गुना था. कालजयी तॉलस्ताय ने गांधी का गुरु होना स्वीकार किया था. इतिहास के सबसे बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहां तक कहा कि “आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पर आया भी होगा.”

अमरीका उसे असहमति के बावजूद मिलेनियम महापुरुष कहता है. गांधी का मर्म था शरीर हमारा शत्रु है और आत्मा हमारी मित्र. गांधी को पसीने की गंध अच्छी लगती थी. उसने चरखा नामक गुम हो रहे पारम्परिक यंत्र को मुख्यतः किसानों की पत्नियों के हाथों में थमा दिया. लोग समझते कपास की पोनी से सूत काता जा रहा है. दरअसल वह दयनीय मनुष्य की आत्मा के तंतुओं का पुनराविष्कार कर उसे साहस के सूत में बदलता था. फिर कपड़े की सामाजिकता में. फिर विचारों के वस्त्र विन्यास में. ऐसे विचार से लकदक भारतीय अंगरेज कौम के मुकाबले स्वराज्य को खड़ा करने का इंजीनियर बन जाता था.

गांधी काठियावाड़ी वणिक थे. व्यापार के गुर उनमें भरपूर थे. उन्होंने मुनाफा नहीं कमाने का स्वैच्छिक निर्णय लिया था. जानते थे उनके तीक्ष्ण लेखन की शब्दावली के मकड़जाल में अंगरेजों की बुद्धि की मक्खी फंस रही है. हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालय तो यह भी नहीं जानते कि गांधी अपने दौर के और अब तक के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार भी हैं. संविधान की डींग मारते न्यायविद कानून के चरित्र और चरित्र के कानून को समझने गांधी की पोथी पलटते तक नहीं हैं.

समझाया जाता है कि अपने हाथों बुनी और धुली खादी की धोती और चादर में लिपटे गांधी प्रतिगामी विचार हैं. कम्प्यूटर, इंटरनेट, जुकरबर्ग, स्टार्टअप, वाॅट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के युग में गांधी पिछड़ गए अतीत के विस्मरण हैं. लोग नहीं समझते वे भौतिक तरक्की के समानांतर लगातार चल रहे हैं. वे प्रेतछाया हैं. उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है.

बेहतर है, रहस्यमय किवदंतियों का मिथक बुनने के बदले गांधी गुफा में घुसा जाए. देखें अंदर क्या है. कुछ मिलता भी है या नहीं. गुफा के बाहर हम मुक्तिबोध के शब्दों में दिमागी गुहाधंकार के ओरंग ओटांग हैं.

The post अब तो पिंड छोड़ो appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

पन्ना|डेस्कः मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सिमरिया स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई.

जबकि 15 लोग घायल हुए है. जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है. सभी घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस के मुताबिक पन्ना के जेके सीमेंट प्लांट में एक नया हिस्सा का निर्माण किया जा रहा है.

गुरुवार को उसी हिस्से में छत का स्लैब डाला जा रहा था. जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे.

अचानक जिस स्थान पर खड़े होकर मजदूर काम कर रहे थे वह गिर गया. इसके गिरने से कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि घटना में 4 लोगों की मौत हुई है. इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं.

वहीं इस घटना में 15 मजदूरों के घायल होने की भी पुष्टि की है.

बताया गया कि मृतक मजदूरों में तीन बिहार के रहने वाले हैं, जिनके नाम अंसार आलम, मसूद और मुस्फिर है.

एक अन्य मृतक का नाम रोहित खरे बताया जा रहा है. वह सिमरिया पन्ना का रहने वाला है.

मृतकों को प्लांट प्रबंधन की तरफ से 18-18 लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीं घायलों को एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे.

साथ ही घायलों का उपचार भी कंपनी द्वारा कराया जाएगा.

The post जेके सीमेंट प्लांट में हादसा, 4 की मौत appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

धमतरी\बिलासपुर\दुर्ग\कटघोरा| संवाददाताः नगरीय निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है. धमतरी से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया है.

भाजपा के नेताओं ने विजय गोलछा के नामांकन पर 29 जनवरी को आपत्ति लगाई थी. जिस पर गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुना और फिर नामांकन रद्द कर दिया.

धमतरी महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने विजय गोलछा को उम्मीदवार बनाया था.

विजय गोलछा ने धूमधाम से नामांकन दाखिल किया था. भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा नगर निगम धमतरी में ठेकेदारी करते हैं.

ठेकेदारी करने की वजह से वो नगर निगम से लाभार्थी साबित हुए. जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त करना चाहिए.

इस मामले का निराकरण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 30 जनवरी गुरुवार समय दिया गया था.

आज नगर निगम सभाकक्ष के राज्य निर्वाचन अधिकारी इंदिरा सिंह के कक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाए गए आपत्ति के संबंध में लगभग दो घंटे तक बहस चली.

दोनों ओर से वकीलों ने निर्वाचन आयोग के सामने अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों का पक्ष सुनने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया.

विधायक बैठे धरने पर

इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि विजय गोलछा का नामांकन रद्द करना गलत है.

इससे पहले कांग्रेस विधायक ओंकार साहू निगम के सभाकक्ष के सामने धरने पर बैठ गए थे.

विधायक को धरने पर बैठे देख कई कांग्रेसी नेता भी धरना शुरू कर दिया था.

दरअसल विधायक ओंकार साहू  फैसले के दौरान  निगम के सभाकक्ष के अंदर जाना चाह रहे थे.

लेकिन उन्हें कक्ष में भीतर प्रवेश नहीं दिया गया. इसी से नाराज होकर विधायक धरने पर बैठ गए थे.

छत्तीसगढ़ में 4 जगह बीजेपी को वॉकओवर

इधर प्रदेश के 4 बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों को वॉकओवर मिल गया है. इनमें बिलासपुर और दुर्ग नगर निगम में 1-1 और कटघोरा नगर पालिका से 2 प्रत्याशियों का चुनाव जीतना तय हो गया है.

क्योंकि यहां बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है.

बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 13 से तीन लोगों ने पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया था.

यहां कांग्रेस उम्मीदवार श्याम पटेल ने तो नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र ही जमा नहीं किया है. जिससे उनका नामांकन निरस्त हो गया है.

कांग्रेस ने इस मामले में श्याम पटेल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

एक अन्य उम्मीदवार में आम आदमी पार्टी से नर्मदा पटेल ने नामांकन दाखिल किया था. लेकिन उसका भी नामांकन रद्द हो गया है.

इसके बाद अब वार्ड में भाजपा प्रत्याशी रमेश पटेल के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं रह गया है. इस तरह यहां से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पटेल की जीत तय है.

इसी तरह दुर्ग नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस की प्रत्याशी मीरा सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है. जिससे यहां बीजेपी की विद्यावती सिंह निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो गईं हैं.

क्योंकि यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं था.

इनके अलावा कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका में वार्ड 13 और वार्ड 18 के भाजपा प्रत्याशी वोटिंग से पहले ही चुनाव जीत गए हैं. क्योंकि वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी सीता पटेल ने नामांकन ही जमा नहीं किया है. यहां से भाजपा प्रत्याशी शिवमती नीतू पटेल का एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ है.

जबकि वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस प्रत्याशी हरीश कुमार ने नामांकन वापस ले लिया है. जिससे यहां बीजेपी उम्मीदवार नरेन्द्र देवांगन की जीत तय है. क्योंकि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इन दोनों वार्डों में नहीं था.

विश्रामपुर नपं अध्यक्ष प्रत्याशी का नामांकन निरस्त

इधर कांग्रेस को धमतरी के बाद नगर पंचायत विश्रामपुर में भी बड़ा झटका लगा है. यहां भी नगर पंचायत अध्यक्ष की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम यादव का नामांकन निरस्त हो गया है.

उन्होंने नामांकन फार्म के साथ जाति प्रमाणपत्र जमा नहीं किया था.

बिश्रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष आशीष यादव की पत्नी नीलम यादव को कांग्रेस ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया था.

यहां 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई. इसमें भाजपा की ओर से उनकी जाति को लेकर आपत्ति लगाई गई थी.

बताया गया कि नीलम यादव ने दूसरे राज्य का जाति प्रमाणपत्र जमा किया था.

इस पर रिटर्निंग ऑफिसर शिवानी जायसवाल ने 30 जनवरी दोपहर तीन बजे तक नीलम यादव को जाति प्रमाण पत्र जमा करने का समय दिया था.

लेकिन नीलम ने निर्धारित समय तक जाति प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सकीं. जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया.

इसी प्रकार यहां के दो निर्दलीय प्रत्याशी सरिता यादव एवं निर्मला शर्मा का भी नामांकन जाति प्रमाणपत्र जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया है.

The post कांग्रेस को बड़ा झटका, धमतरी महापौर का नामांकन रद्द appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

रायपुर|संवाददाताः छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस ने गुरुवार को दो हजार से अधिक संदेहियों के खिलाफ कार्रवाई की है.इनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं और उनके बांग्लादेशी या रोहिंग्या कनेक्शन की आशंका में हिरासत में ले कर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस रायपुर जिले के अलग-अलग इलाकों से उन्हें पकड़कर पुलिस लाइन लाई है. पुलिस सभी संदेहियों से पूछताछ कर रही है.

बड़ी संख्या में संदेही मिलने से एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी पुलिस लाइन में मौजूद हैं.

पुलिस के मुताबिक इनमें से अधिकांश लोग दूसरे राज्य के रहने वाले हैं. ये लोग शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बिना मुसाफिरी दर्ज कराए रह रहे थे.

इनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के रहने वाले हैं. कुछ लोग नेपाल के भी हैं.

पुलिस सभी लोगों का आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि आधार कार्ड मशीन से भी डेटा को मैच कर रही है.जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनकी जानकारियां संबंधित राज्यों से मंगवाई जा रही है.

उनके रायपुर में रहने, काम करने और बाकी पहलुओं को लेकर भी पूछताछ की जा रही है. संदिग्ध पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नहीं कराया मुसाफिरी दर्ज

रायपुर पुलिस ने बताया कि पिछले काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आकर लोग रहे हैं.

इन लोगों ने अपनी जानकारी थाने में नहीं दी थी. मुसाफिरी दर्ज कराए बगैर ही यहां रह रहे हैं.

प्रदेश में पास ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है. इन चुनावों में किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस के कल रात से ही इनके खिलाफ अभियान छेड़ा है.

राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों से आज करीब दो हजार से अधिक लोगों पकड़कर लाया गया है.

अब उनसे जानकारियां एकत्र की जा रही हैं. इसी के साथ ही मकान मालिकों से उनके घर में रह रहे किराएदारों की भी जानकारी ली जा रही है.

फेरी लगाकर बेचते हैं सामान

पुलिस का कहना है कि इनमें से अधिकांश लोग रायपुर में गार्ड की नौकरी करते हैं.

कुछ लोग दुकानों में काम करते हैं, तो कुछ लोग फेरी लगाकर सामान बेचते हैं.

वहीं कुछ लोग मजदूरी करना बता रहे हैं. इनमें से कुछ लोग संदिग्ध पाए गए हैं. उनकी जांच की जा रही है.

उनके राज्यों से भी संपर्क किया जा रहा है. इससे पहले दुर्ग और कवर्धा में बाहरी संदेही पकड़ाए थे.

The post 2 हजार लोगों को बांग्लादेशी, रोहिंग्या के शक में उठाया appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

जगदलपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है. 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और तीन चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव  होना है.

नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है. साथ ही कुछ दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराना निर्वाचन आयोग के लिए काफी चुनौती पूर्ण होता है.

वहीं पिछले कुछ सालों से जिले के अंदरूनी गांवो में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नक्सलियों द्वारा हत्या किये जाने के बाद से इस बार चुनाव प्रचार को लेकर बस्तर पुलिस ने इन जनप्रतिनिधियों के लिए गाईडलाइन जारी की है.

साथ ही नक्सलियों द्वारा सबसे ज्यादा भाजपा पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाए जाने से बस्तर पुलिस ने इन नेताओं को खास सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं.

भाजपा के नेताओं को X और Y श्रेणी की सुरक्षा

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सली हमेशा से ही चुनाव का बहिष्कार करते आ रहे हैं और चुनाव के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं.

वहीं पिछले कुछ सालों से बस्तर संभाग के अलग – अलग जिलों में लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की हत्या किए जाने से पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों में डर भी बना हुआ है.

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से नक्सलियों के टारगेट में रहने वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों को X और Y श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है.

लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए बस्तर पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के लिए नई गाईडलाइन जारी की है, ताकि नक्सली किसी भी तरह की वारदात या हिंसा को अंजाम न दे पायें.

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर संभाग में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के बाद पंचायत चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात  जवान पूरी तरह से सतर्क हैं.

हालांकि चुनाव को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए खास सतर्कता बरती जा रही है.

पिछले कुछ सालों में नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भाजपा नेताओं के अलावा कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की भी हत्या की है.

ऐसे में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए संबंधित थाना और पुलिस कैम्प ,चौकी को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किये गए हैं.

बस्तर पुलिस ने गाईडलाइन जारी की

अंदरूनी इलाकों में चुनावी प्रचार-प्रसार में जाने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए बस्तर पुलिस की ओर से गाईडलाइन जारी की गयी है. ऐसे इलाकों में जहां नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम के आने की संभावना रहती है, उन जगहों में संबंधित थाना और पुलिस चौकी को बिना जानकारी दिए ना जाएं.

इसके अलावा शाम होने के बाद इन इलाकों में चुनाव प्रचार ना करें.

जिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को सरकार की ओर से सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है, उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान अपने साथ ले जाएं.

संबंधित थाना या पुलिस चौकी की टीम के चुनाव प्रचार स्थल पर पहुंचने के बाद ही जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे.

इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को प्रचार स्थल पुलिस की फॉलोअप टीम के साथ पहुंचने हेतु गाईडलाइन जारी की गयी है.

आईजी का कहना है कि इसके  अलावा भी जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.

बीते 2 सालों में 12 से अधिक जनप्रतिनिधियों की  हत्या

गौरतलब है कि पिछले 2 सालों में बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में एक दर्जन से भी ज्यादा भाजपा और कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों की नक्सलियों ने हत्या की है.

जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा नेताओं को नक्सलियों ने निशाना बनाया है. नक्सलियों ने इनमें से कई जनप्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार के दौरान ही मौत के घाट उतारा है.

ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए बस्तर पुलिस पूरी तरह से सावधानी बरत रही है. साथ ही उनके लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर रही है.

बस्तर आईजी का यह भी कहना है कि इन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और चुनावी सभा स्थल के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी मदद ली जा रही है, ताकि नक्सली चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सकें.

The post बस्तर चुनाव प्रचार में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

रायपुर|संवाददाताः छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को अब दो दिन शेष है. 31 जनवरी को धान खरीदी का अंतिम दिन है. अब तक प्रदेश के 25 लाख 21 हजार किसान 146 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं. जो सरकार के लक्ष्य से 14 लाख मीट्रक टन पीछे है.

वहीं राज्य सरकार ने किसी कारण से टोकन जारी होने के बाद भी अपना धान नहीं बेच पाने वाले किसानों को एक और अतिरिक्त मौका देने का निर्णय लिया है.

बचे हुए ऐसे किसान अब दोबारा टोकन कटा सकते हैं. खाद्ध विभाग के सचिव अन्बलगन पी ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है.

इससे किसानों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है.

छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी का पुराना रिकार्ड टूट चुका है.

पिछले साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, लेकिन अब तक 146 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है.

साथ ही कस्टम मीलिंग के लिए तेजी से धान का उठाव किया जा रहा है. अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है.

वहीं 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है. जबकि इस साल सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है.

30-31 जनवरी के लिए टोकन जारी

धान खरीदी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के करीब आने के बाद भी बचे हुए किसानों के लिए टोकन जारी करने सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं करने से किसानों में आक्रोश व्याप्त था.

टोकन बंद होने से किसान समितियों के चक्कर लगा रहे थे. लगातार किसान शासन-प्रशासन से दोबारा टोकन जारी करने की मांग कर रहे थे.

किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव अभिताभ जैन व मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव सुबोध को मेल से ज्ञापन भेज कर ध्यानाकर्षण कराया था.

इसके बाद सरकार ने टोकन जारी करने का आदेश जारी कर दिया.

सरकार के इस निर्देश के बाद प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों में किसानों को ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों माध्यम से 30 और 31 जनवरी का टोकन जारी किया जा रहा.

तीन दिन बंद रही खरीदी

राजनांदगांव जिले में तीन तीनों तक धान खरीदी बंद होने से किसानों ने जमकर हंगामा मचाया था.

इसके बाद शेष बचे किसानों को 30 जनवरी को टोकन जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई.

राजनांदगांव जिले में कुल 96 सोसायटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है.

यहां अब तक 1 लाख 24 हजार 640 पंजीकृत किसानों से अपनी धान बेची है.

जिले की सोसायटियों में अब तक 6898422.80 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है.

जबकि अभी धान खरीदी में दो दिन शेष बचा हुआ है. वहीं अब तक 4268058.24 क्विंटल धान का परिवहन हो पाया है.

अभी भी सोसायटियों में 25 लाख क्विंटल धान परिवहन के लिए शेष पड़ा हुआ है.

अभी भी जिले में सैकड़ों किसान अपनी धान नहीं बेच पाए हैं. 30 और 31 जनवरी को इन दो दिनों में धान बेचने के लिए बचे किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.

The post धान खरीदी में एक दिन शेष, लक्ष्य से 14 लाख मीट्रिक टन पीछे appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

बिलासपुर| संवाददाताः छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के रामगढ़ में पदस्थ पटवारी और उसके सहयोगी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है.

पटवारी ने जमीन सीमांकन करने के नाम पर किसान से 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी.

मामला कोतवाली थाना रामगढ़ पटवारी हल्का का है.

रामगढ़ निवासी वैभव सोनी किसान है. गांव में उसके पिता शेखर सोनी के नाम पर कुल 12 खसरों में 26 एकड़ कृषि भूमि है.

उन्होंने अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए पटवारी सुशील जायसवाल और मुंगेली आरआई नरेश साहू से संपर्क किया था.

पटवारी ने सीमांकन करने के एवज में पांच लाख रुपए की मांग की.

वैभव अवैध तरीके से पैसा देना नहीं चाहता था. फिर भी मोलभाव किया तो 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ.

इसके बाद वैभव ने इसकी शिकायत एसीबी बिलासपुर से की. एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और पटवारी को पकड़ने की योजना बनाई.

गुरुवार को पहली किस्त में एक लाख रुपए देना तय हुआ था. एसीबी की टीम ने प्रार्थी को रंग लगे रुपये देकर पटवारी सुशील जायसवाल के पास भेजा.

पटवारी ने अपने सहायक गुलाब दास मानिकपुरी को रुपए लेने के लिए कहा.

ठीक इसी दौरान एसीबी टीम ने गुलाब दास और आरोपी पटवारी सुनील जायसवाल को पकड़ लिया.

गुलाब दास मानिकपुरी से रिश्वत की रकम एक लाख को बरामद कर लिया गया है.

इस मामले में आरआई नरेश साहू का भी नाम आया है. इसकी भूमिका की जांच की जा रही है.

The post 1 लाख रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

कोण्डागांव|संवाददाताः छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने लेखापाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है.

लेखापाल ने एक दिव्यांग शिक्षक से मनचाहा जगह पदस्थापना देने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.

पहली किस्त के तौर पर 20 हजार रुपए देने शिक्षक पहुंचा था. उसी दौरान लेखापाल को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया.

बताया गया कि दिव्यांग दिलीप कुमार का शिक्षक के पद पर चयन हुआ है.

समग्र शिक्षा के प्रभारी लेखापाल अरुण सेठिया ने उससे कोण्डागांव जिले में जहां चाहे उस स्थान पर पदस्थापना के लिए 30 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी.

समग्र शिक्षा का यह विभाग दिव्यांगों के लिए काम करता है और एक दृष्टि बाधित दिव्यांग से पैसा मांगने से दिलीप को गहरा अघात पहुंचा.

उसने इसकी जगदलपुर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई. इस पर एसीबी ने मामले की जांच कराई.

जांच सही पाए जाने पर एसीबी ने विशेष दल गठित कर कार्रवाई की.

योजना के मुताबिक बुधवार को एसीबी ने रंग लगे हुए 20 हजार रुपए का नोट पकड़ाकर दिलीप को लेखापाल के पास भेजा.

दिलीप ने जैसे ही लेखापाल को नोटों का बंडल थमाया, पीछे से एसीबी टीम पहुंच कर लेखापाल को पकड़ लिया.

सरगुजा में बिजली विभाग का एई पकड़ाया

इधर सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लखनपुर बिजली विभाग के एई को 25 हजार रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार किया है.

एई सचिन भगत ने केवरी में फ्लाई ऐश प्लांट में बिजली कनेक्शन देने के लिए आवेदक से 25 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी.

आवेदक ने इसकी शिकायत सरगुजा एसीबी से की थी.

एसीबी ने इसकी जांच कराई और रिश्वत मांगने की पुष्टि होने आगे की योजना बनाई.

एई सचिन भगत ने रिश्वत की रकम लेकर आवेदक को अंबिकापुर के विद्युत विभाग के नमनाकला पावर हाउस स्थित कार्यालय में बुलाया था.

आवेदक रुपए लेकर वहां पहुंचा और जैसे ही रकम एई को दिया एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

एई सचिन भगत के पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है.

The post कोण्डागांव में शिक्षक से रिश्वत लेते लेखापाल गिरफ्तार appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.