Connected With Information and Technology

कम्प्युटरको परिचय तथा यसका विशेषताहरू

2015-06-07T13:07:00.001-07:00

कम्प्युटरको परिचय तथा यसका विशेषताहरू

महाभूकम्प र सामाजिक सञ्जाल- अजय शर्मा

2015-05-16T01:56:00.003-07:00

: अजय शर्मा

यतिबेला महाभूकम्पले दिएको कहलीलाग्दो विपत्तिको घेरामा देश जकडिएको छ। मुलुकभित्र रबाहिरबाट सहयोग तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धारकार्य जारी छ। भूकम्प गएदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सन्देश रसूचना बाँड्न सक्रिय छन्। केही समयअघिसम्म मनोरञ्जन रविलाशका रूपमा लिइँदै आएको सामाजिक सञ्जालले यतिबेला हामीलाई केही राहत दिएका छन्। यतिबेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निकै बढिरहेको छ। भूकम्पका सूचना छिटोछिटो जानकारी दिन रलिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लसका साथमा अनलाइन मिडियाको प्रयोग तीव्र भइरहेको छ। यस महाविपत्तिको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट सूचना आदान–प्रदान गर्ने, आफन्तबारे सोधखोज गर्ने, आफ्नोबारे जानकारी दिने तथा राहत संकलन गर्नेलगायत धेरै महत्वपूर्ण रसिर्जनात्मक कार्य भइरहेका छन्। भूकम्पको धक्का आउनासाथ सामाजिक सञ्जालमा अन्य विषयले ठाउँ पाएका छैनन्। देश–विदेशमा रहेका नेपालीले पलपलको अपडेट थाहा पाउन, आफ्ना जानकारी वा मत दिन यसको प्रयोग गरिरहेका छन्। यतिमात्रै होइन, विभित्र देशका राष्ट्रप्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका चर्चित व्यक्ति एवम् संं‚थाले नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पबाट पीडितको उद्धाररराहतका लागि सामाजिक सञ्जालबाटै अभियान थालेका छन्।

: Earthquake and Social Network- Ajay Sharma

भूकम्प गएको केही मिनेटमा भूकम्पसम्बन्धी जानकारी तथा श्रव्य दृश्यसहितका ‚टाटस तथा ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा सर्वप्रथम देखिए। नेपालमा करिब तीन हजारभन्दा बढीको संख्यामा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मिडियालाई सामाजिक सञ्जालले पछि पा¥यो। यसअघि सर्वसाधारण तथा सञ्चारगृह रअनलाइन मिडियाको तहमा मात्र प्रयोग भइरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग यसपटक भने सरकारका महत्वपूर्ण निकायले समेत गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, केन्द्रीय राहत तथा दैवीप्रकोप उद्धारकेन्द्र, नेपाल प्रहरीका साथै उद्धारमा संलग्न अन्य संघ–सं‚थाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक रट्वीटरमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरेका छन्। साथै यसअघि फेसबुकमा मात्र सक्रिय रहेको नेपाल प्रहरीले भूकम्पपछि ट्वीटरएकाउन्ट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रहरीले फेसबुक रट्वीटरमार्फत सबै सूचना दिनुका साथै ट्वीटरमा सर्वसाधारणको जिज्ञासाको समाधान पनि गर्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरीमात्र होइन अरू सामाजिक सं‚था पनि यो काममा सक्रिय छन्। विराटनगरका युवाले सञ्चालन गर्दै आएको युथ फरब्लडले अर्थक्विक रे‚पोन्स टिमै बनाएरहराएकाको खोजी गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रमलाई हटाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरू सत्य तथ्य सूचना संकलन रसम्प्रेषण गर्ने काममा लागेको जानकारी युथ फरब्लडको र्यापिड रे‚पोन्स टिममा सहभागी निर्मल तामाङले दिनुभयो। ‘सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य प्रकारणका सञ्चारप्रयोग गरेरबेपत्ताको अव‚था पत्ता लगाउन चौबीसै घन्टा सक्रिय छौँ। ‘अव‚था पत्ता लागेपछि सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गरेरप्रहरी वा उद्धारकर्तालाई भनेरउनीहरूको उद्धारगराइरहेका छौँ,’ तामाङले भन्नुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेरआफन्तको खोजीका लागि अपिल आएको जानकारी दिनुभयो।

यसैगरी, फेसबुक रट्वीटरमा भूकम्पमा हराएकाको खोजी तथा उद्धारकार्य गरिरहेको ग्रुप विवेकशील नेपाली हो। ‘भूकम्प गएको अर्को दिनदेखि हामीले भूकम्पमा हराएकाको खोजी तथा उद्धारकार्य सुरु गरेका हौँ। हामीले बेपत्ता भएका थुप्रै मानिसबारे जानकारी पाएरउद्धारका लागि पहल गरेका छौँ,’ विवेकशील नेपालीका प्रतिनिधि सुबुना ब‚नेतले भन्नुभयो।
जानकारी, सक्रियता र उपयोगी नेपाल प्रहरी
भूकम्पपश्चात् सरकारी संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी सबैभन्दा धेरै सक्रिय देखिएको छ। सश‚त्र प्रहरी रसेना भूकम्पपीडित तथा प्रभावितका लागि संगठनले गरेका गतिविधि सम्प्रेषणमा सीमित छन्। दुई वर्षअगाडि नै संगठनको गतिविधि जानकारी दिन फेसबुकमार्फत सामाजिक सञ्जालमा छिरेको प्रहरी विनाशकारी भूकम्प आएको तेस्रो दिन ट्वीटरमा प्रवेश गरेको थियो। भूकम्पपछिको भग्नावशेषमा फसेका व्यक्ति, कालोबजारी, त्रास रभ्रम फैलाउने व्यक्ति तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको ट्वीटरह्यान्डल प्रभावकारी बनेको छ। छिनछिनमा हुने अपडेट रजिज्ञासा राख्नेलाई तत्काल दिइने रे‚पोन्सका कारण सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले प्रशंसा पाइरहेको छ। ट्वीटरमा प्रवेश गरेकै दिन संगठनले कालोबजारीबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जानकारी पाएको थियो। ट्वीटमा वीरगन्ज रनारायणगढ जान बसवालाले दुई हजारपाँच सयसम्म भाडा असुलिरहेको सूचना आएलगत्तै प्रहरीले टोली कलंकी पठायो रबढी भाडा असुलेमा १०० रमोबाइल नम्बर ९८५१२८१३६३ मा खबरगर्न ट्वीटमार्फत आग्रह गर्यो। परिचालित प्रहरीले यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने गाडी रोकेरयात्रुबाट बढी असुलेको एक लाख ८७ हजाररुपियाँ फिर्ता गरायो। ठूलो भूकम्प आउँदै छ भनेरबिहीवारमाइकिङ गर्दै केही व्यक्ति हिँडेको सूचना प्रहरीले ट्वीटबाटै पाएको थियो। सूचनाकै आधारमा खटिएको प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गर्यो।

उद्धाररराहत टोली परिचालित क्षेत्र, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भएको मानवीय रभौतिक क्षति, उद्धाररसुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सूचना सम्प्रेषणमा प्रहरीले सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको छ। ट्वीटरमा प्रवेश गरेको एक सातामा प्रहरीले पाँच सयभन्दा बढी ट्वीट गरेको छ भने करिब ६ हजारले फलो गरेका छन्। फेसबुकमा ८ लाख ७२ हजारले पछ्याएका छन् प्रहरीलाई।

प्रहरी सहप्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत कालोबजारी रआपराधिक गतिविधिबारे महत्वपूर्ण जानकारी आइरहेको जानकारी दिए। बढी भाडा असुलिएको, खाद्यसामग्रीको बढी मूल्य लिएको रभ्रम फैलाउने समूहबारे सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचनाअनुसारसक्रियता बढाउँदा त्य‚ता गतिविधि न्यून बन्दै गएको उनले बताए। शुक्रवारसामाजिक सञ्जालमार्फत राहतबारे गुनासा रजानकारी बढी आएको खनालले जानकारी दिए।
भ्रमको खेतीमा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल
विनाशकारी भूकम्पसम्बन्धमा १३ वैशाखमा वैज्ञानिकसमेतको हवला दिँदै ‘वैज्ञानिक भन्छन्– अझै ठूलो भूकम्प आउन बाँकी नै छ’ भन्ने शीर्षकमा जनमानसमा डर–त्रास, आतंक फैलाउने समाचारसम्प्रेषण गर्ने तीनजनालाई वैशाख १५ गते मंगलवारकाठमाडौँको बुद्धनगरबाट केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपाली हेडलाइन्स डटकमका कार्यकारी सम्पादक सरोज गौतम, डे‚क एडिटरसचित देवकोटा रकार्यकारी निर्देशक गीता भट्टराई छन्। उनीहरूउपरप्रहरीबाट थप आवश्यक अनुसन्धान कारबाही भइरहेको छ। ठूलो भूकम्प आउँदै छ भनेरबिहीवारमाइकिङ गर्दै केही व्यक्ति हिँडेको सूचना प्रहरीले ट्वीटरबाटै पाएको थियो। त्यस सूचनाकै आधारमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउसमेत ग¥यो। त्यसपछि य‚ता गतिविधि थामिए। त्य‚तै बीबीसी, नासालाई उद्धृत गर्दै भ्रामक ट्वीट, फेसबुक ‚टाटस रब्लग लिंक आइरहे, जसकारण सर्वसाधारणमा त्रास भइरह्यो। यसका अलावा सामाजिक सञ्जालमा हेर्नै नसकिने वीभत्स तस्विर तथा भिडियो फुटेजसमेत अपलोड भए, जसकारण जनमानसमा भूकम्पको त्रास भइरह्यो।
भाइबरर‚काइपको निःशुल्क कल
विश्वकै चर्चित भ्वाइस तथा भिडियो कलिङ रसेयरिङ साइट भाइबरर‚काइपले नेपालको भूकम्प प्रभावमा केही राहत दिन नेपालीले भाइबरआउटमा समेत निःशुल्क कल सुविधा दिए। यस संकटको समयमा नेपालको मोबाइल रल्यान्डलाइन नम्बरमा निःशुल्क कल गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराएरसहयोग ग¥यो। जसबाट विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सहज भयो भने नेपालमा रहेकाले पनि विदेशमा रहेका आफन्तलाई आफू सकुशल रहेको सन्देश दिन सके।
गुगल, फेसबुक रआईसीआरसीको खोज अब्बल
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले समेत भूकम्पबाट आफू रआफ्ना परिवारका सद‚य तथा साथीभाइ सुरक्षित छन् भन्ने जानकारी गराउन ‘सेफ्टी चेक’ सुविधा थप्यो। सेफ्टी चेकबाट फेसबुकले नेपाली प्रयोगकर्तालाई सुक्षित भए नभएको सोधेको छ। सुरक्षित छु भनेरक्लिक गरेपछि तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ भनी तपाईंको फ्रेन्ड लि‚टमा भएकालाई जानकारी भयो। आफ्नो नजिकका साथी पनि सुरक्षित छ भनी मार्क गर्न मिल्छ। जसअनुसारफेसबुक प्रयोगकर्ताले आफू सुरक्षित रहेको जानकारी साथीभाइलाई गराउन सके। प्रायःजसो नेपाली फेसबुकमा जोडिएकाले यस सुविधाबाट महाविपत्तिका समयमा धेरै लाभान्वित भए। फेसबुकले सञ्चालन गरेको ‘सेफ्टी चेक’ बाट ७० लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित रहेको देखाएको छ। भूकम्प गएपछि फेसबुक प्रयोगकर्ता सुरक्षित रहेको जानकारी गराउने ‘सेफ्टी चेक’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
त्य‚तै विश्वप्रसिद्ध नम्बरवान सर्च इन्जिन गुगलले विशेषतः नेपालका भूकम्पमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजीका लागि पर्सन फाइन्डरसेवा सुरु ग¥यो। यस सेवाबाट जोकोहीले आफूले चाहेको व्यक्तिको अव‚था खोजी तथा आफ्नो तथा आफन्तबारे जानकारी छ भने त्यो जानकारी त्यहाँ राख्न पनि सकिने व्यव‚था छ। साथै तपाईंले राखेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिका आफन्त वा साथीले हेर्न सक्छन्। यो सेवामा नेपाल, भारत रअमेरिकाका मोबाइलबाट एसएमएस गरेरपनि हराएका व्यक्ति खोज्न सकिने व्यव‚था छ। गुगल पर्सन फाइन्डरमा कसैलाई खोज्न मिल्ने रकसैका बारेमा जानकारी भए दिन मिल्ने व्यव‚था छ। गुगलले पर्सन फाइन्डरलाई ठूला विपत्ति रदैवीप्रकोपपछि प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले भुइँचालोमा बेपत्ता भएकाबारेमा रबाँचेकाले आफू सुरक्षित छु भन्नेबारे वेबसाइटमार्फत जानकारी दर्ता गर्ने व्यव‚था गरेको छ। भूकम्पपीडितका लागि खोजी गर्न सघाइरहेकाको ट्वीटरएकाउन्टमा नेपाल प्रहरी, सश‚त्र प्रहरी रनेपाल सेना ९४ ह्यान्डल, प्रधानमन्त्री राहत कोष, आयोन, युथ फरब्लड, विवेकशील नेपाली, ट्वीट फरकज नेपाल सक्रिय छन्। भूकम्पपीडितका लागि खोजी गर्न नेपाल प्रहरी, विवेकशील नेपाली, युथफरब्लड, नेपाल अर्थक्वेक सपोर्टलगायतका फेसबुक हाल सक्रिय पेज हुन्।

यस महाविपत्तिको घडीमा नागरिक पत्रकारिताको अर्को रूप सामाजिक सञ्जाल बन्न पुगेको छ। त्यसो त प्रविधिको सहज पहुँचसँगै फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबज‚ता सामाजिक सञ्जालले नागरिक पत्रकारिताको क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाएका छन्।यसअघि २०६९ वैशाख २३ गते सेती नदीमा आएको बाढीका कारण ठूलोे क्षति भएको थियो। सेती बाढीको प्रत्यक्ष श्रव्य दृश्य (लाइभ भिडियो) मोबाइलबाटै खिचेरयुट्युबमा राखिएको थियो। त्यो भिडियो क्लिप अहिलेसम्म सेतीमा बाढी आएपछि सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा पो‚ट भएको आधिकारिक सूचना मानिन्छ। य‚तै जुरेमा गएको बाढीको सूचना रफोटो पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पो‚ट भएको थियो। साउन १६ गते राति सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोको समाचारसमेत पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै सार्वजनिक भयो। यतिमात्र होइन, त्यही फेसबुकमा रहेका तस्विर एवम् ‚टाटस रेडियो, टेलिभिजन रअनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि समाचारको पहिलो सूचना बन्न पुग्यो।

शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक शिक्षाको परिकल्पना

2015-05-07T09:08:00.000-07:00

- अजय शर्मा
वर्तमान समाज सूचना प्रविधिमा आधारित समाज हो । शिक्षण विधि, पद्धति र सिकाइ समेत सूचना प्रविधिबाट अलग हुन सक्दैनन् । नविन ज्ञान र सिकाइ तथा उन्नत समाज निर्माणको परिकल्पना सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विनाको शिक्षा वेगर गर्न सकिदैन । त्यसैले मानव अधिकारका रुपमा लिइने आधारभूत शिक्षामा सबैको सरल पहुँच बनाउन र दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा खुला शिक्षाको सहजताका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग उपयुक्त माध्यम हो । परिवर्तित सन्दर्भमा युगको माग अनुरुप शिक्षा क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग नभएसम्म मुलुकको आधुनिक शिक्षाको परिकल्पना अपूर्ण हुने निश्चित प्रायः छ ।
सन् १९४८ को मानव अधिकारको घोषणापत्रले आधारभूत शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार भनि उल्लेख गरेको छ । त्यही अधिकारमुखी आवधारणाका कारण सबैका लागि शिक्षा अघि आएको हो । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा विद्यमान शैक्षिक संरचनाले मात्रै सबैलाई औपचारिक शिक्षा दिन सम्भव देखिदैन । त्यसैले दूर शिक्षा, अनलाइन तथा खुला शिक्षाको माध्यमबाट पनि शिक्षा दिनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा पनि दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा खुला शिक्षालाई सार्थकता दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपयुक्त माध्यमको रुपमा आएको छ ।
सूचना प्रविधिले सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा मात्र भर पर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । हाल अध्ययन सामग्रीको खोजीका लागि स्थानीय तथा विदेशी सफ्टवेयर, इन्टरनेट तथा विभिन्न शैक्षिक वेवसाइटहरुको उपयोग हुन थालेको छ । अब सिकाइलाई अनलाइन र अफलाइन मार्फत् जुनसुकै बखत हेर्न, पढ्न र सिक्न सकिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सिकाइले विद्यार्थीलाई देश भित्र बसेरै एक कोठाबाट देशविदेशका डिग्री हासिल गर्न सम्भव भएको छ । भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधारहरुको अभावका कारण औपचारिक
तवरबाट शिक्षा दिन नसकिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसका लागि इन्टरनेट, भर्चुअल विद्यालय, भर्चुअल विश्वविद्यालयको माध्यमबाट विभिन्न तहको शिक्षा दिन र लिन सकिन्छ ।
विद्यार्थी मात्र नभई नयाँ प्रविधिको आगमन सँगै शिक्षकका सूचना र ज्ञान परिमार्जित भएका छन् । आफूले नजानेका विषयमा जान्न र सिक्न मन लागे जुनसुकै समयमा प्रविधिको प्रयोगले ज्ञान हासिल गर्न सकिने भएको छ । शिक्षक होस् वा विद्यार्थी कम्प्यूटर, ल्यापटप, स्मार्ट फोनको प्रयोग केवल टेलिफोन तथा मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई डिक्सनरी, विकिपिडिया, शैक्षिक सामग्री खोज्न र पढ्नेलगायतका शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिदैछन् । त्यसो त नेपाली तथा विदेशी शैक्षिक सफ्टवेयरको प्रयोगमा ह्वातै वृद्धि भएको छ । विद्यालय र उच्च शिक्षामा समेत अमुर्त अवधारणा, शब्द, चित्र, एनिमेशन, सिमुलेशन आदिको माध्यमबाट प्रभावकारी ढंगले शिक्षण हुन थालेको छ । यसले विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गराएको छ । साथै विद्यालयका अभिलेख, विद्यार्थी विवरण, लेखा, रिजल्ट प्रकाशन, शैक्षिक सामग्रीको निर्माणलगायतका काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । जसले व्यवस्थापनलाई सरल, छिटो बनाउनुका साथै विवरणहरु समेत राख्न सहयोग पु¥याएको छ ।
विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको विषयगत पढाईको सुरुवात केहि वर्षयता हुँदै आएको छ ।
विशेषगरी निजी विद्यालयमा सूचना प्रविधिहरुको प्रयोग अधिकतम रुपमा रहेको पाइन्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा पनि सूचना प्रविधिको पढाई एवं प्रयोग बिस्तार हुँदै गए तापनि भौतिक पूर्वाधार एवं लगानी अभावका कारण अधिकांश विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी यसबाट वञ्चित हुनु परेको छ । तर पनि विश्वमा बढ्दै गएको सूचना प्रविधिको विस्तार र विकासको प्रभावले नयाँ पुस्ताको आकर्षण यस क्षेत्रप्रति बढ्दो छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शिक्षालाई मौलिकहकको रूपमा व्याख्या गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३ ले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न र सूचना प्रविधिलाई सबै जनतासम्म पु¥याउन विद्यालयहरूलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्न तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, २००९–२०१५ अगाडि सारेको छ । तर यसको पूर्ण कायन्वयन भने हुन सकेको छैन । “सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षालाई पाठ्यक्रममा विशेष स्थान दिइनेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक रुपान्तरणका लागि विषय र माध्यम दुबै रुपमा प्रयोग गर्ने गरी पाठ्यक्रमको विकास गरिनेछ” राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ मा उल्लेख छ । तर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमको रुपमा उपयोग गर्नका लागि डिजिटल पाठका साथै शिक्षण विधिमा समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि राष्ट्रिय लगानीका साथै प्राविधिकहरुको सहयोग पनि आवश्यक पर्छ । शिक्षामा आधुनिक सूचना प्रविधिहरुको समुचित र व्यवस्थित प्रयोगले शिक्षाको गुणस्तरलाई नयाँ आयाम दिने तथ्यलाई जति छिटो आत्मसात गर्न सकिन्छ त्यति नै शिक्षाको दायरा फराकिलो हुनुका साथै शिक्षाको सामर्थलाई अझ बढि उर्जा प्रदान गर्दछ । सूचना प्रविधीको दु्रत विकास, तिनको बढ्दो प्रसार र उपलब्धता, तिनमा निहित विषयवस्तुको प्रकृति र घट्दो मूल्यका कारण सिकाई प्रक्रियामा यसको प्रयोग अर्थपूर्ण हुनसक्छ । विद्यालय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग चर्चासँगै कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा स्नातक तहको पाठ्यव्रmम विश्व बजारसापेक्ष र प्रभावकारी हुन थालेको पाइएको छ । नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत पठन पाठन हुने सूचना प्रविधि शिक्षा विषयको स्नातक तहको अध्यापन सन् २०११ देखि सुरू भएको थियो भने २०१३ देखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षाको स्नातकोत्तर तह मा नयाँ पाठ्यक्रम शुरू गरेको हो । त्यस्तै हाल दर्जनौंमा संख्यामा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिका डिग्री अध्ययन संस्था, सयौंमा रहेका सूचना प्रविधिका कलेज र यसका विद्यार्थीको आर्कषणले यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, यसको आकर्णण र विशालतालाई इंगित गर्दछ ।
तीन वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यकाका क्याम्पसबाट प्रारम्भ भएको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा स्नातक (बिएस्सी(सिएसआइटी) मुुलुकका अन्य सहरमा पनि पढाइ हुन थालेको छ । हाल सो विषयमा स्नातक अध्यापन गराउने कलेजको सङ्ख्या ४५ पुगेको र अधिकांश सहरमा यो अध्ययनको सुविधा छ । यो कोर्ष ७० प्रतिशत कम्प्युटरमा आधारित हुने र उत्पादित जनशक्ति बजारमा सदुपयोग हुने विज्ञ वताउछन् । नेपालमा तीनसय सूचना प्रविधिका कम्पनी रहेको र ती कम्पनीमा करिव १० हजारको संख्यामा जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।
केही समय अघि चिकित्सा, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायतिर जाने जमात ठूलो थियो । हालका बर्षमा हरेक बर्ष एउटा ठूलो जमात सूचना प्रविधि शिक्षाको अध्ययनको निम्ति ईन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा भर्ना हुन थालेका छन् । साथै सूचना प्रविधि शिक्षामा लगानी कर्ताको समेत आकर्षण बढ्दै गएको छ । विश्व प्रविधिमय हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालका लागि धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अझबढि उपयुक्त हुने देखिन्छ । नयाँ पुस्तामा आधुनिक समय सुहाउँदो शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । मुलुकलाई साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने अभिभारा पूरा गर्ने गरी वर्तमान शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी सूचना प्रविधियुक्त शिक्षा नीतिको आवश्यकता देखिन्छ । सिक्ने र सिकाउने सबालमा विकसित नवीनतम विधि, नियम र प्रविधिलाई कुशलतापूर्वक प्रयोगको उचित वातावरण सृजना गर्दै अन्य विकसित देशको तुलनामा नेपाललाई पु¥याउने सक्ने शिक्षा नीतिका साथै दृष्टिकोण अपरिहार्य छ ।

मौलिक अधिकारकारुपमा सूचना प्रविधि

2015-05-07T09:01:00.003-07:00

Ajay Sharma

अजय शर्मा–

वर्तमान विश्व ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणतर्फउन्मुख छ, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पादर्शिता र कानुनको शासनको अवधारणालाई र्सार्थकरुप दिन सूचना प्रविधिको अहंम भूमिका हुन्छ । नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक खाकामा सूचना प्रविधिका केही हरफ मात्र समावेश हुनु र कुल राष्ट्रिय बजेटमा सूचना प्रविधिको शिर्षमा एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट छुट्याइनुले सूचना प्रविधिको र्सर्न्दभमा राष्ट्र कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रविधि राष्ट्रको समग्र परिवर्तनको संवाहक हो । सरकारको र्सार्वजनिक प्रशासन छिटो छरितो, र्सवसुलभ, भरपर्दो, आकर्ष तथा प्रभावकारी सेवा आम नागरिकमा पहँुच बनाउका लागि सूचना प्रविधिको विकास चाहिन्छ नै यसलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन र सूचना प्रविधलाई आम जनतामा सरल तथा सुलभ पहँुच स्थापना गर्न नयाँ बन्ने संविधानमा सूचना प्रविधिलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापना गर्न तर्फसबै दलले एकमत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संविधानमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले उचित स्थान दिलाउनका लागि संविधान निर्माणकर्ताले संविधानमै सूचना प्रविधिलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा परिभाषित गर्न एकजुट रुपमा लाग्नर्ुपर्छ पर्छ ।
विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी बढाउन वर्तमान केही ऐन तथा कानुन प्रतिकूल छन् भने बेलैमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीति समाजको ऐना हो, प्रविधिलाई देश विकासमा प्रवेश गराउने सम्बन्ध निकाय राजनीति हो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रविधिलाई रूपान्तरण गर्न के कस्ता ऐन, कानुन, नीति, नियम निर्माण गर्दा शासन प्रशासन सञ्चालनमा आमनागरिकलाई सहजता प्राप्त हुन्छ, त्यही रूपको प्रविधि भित्र्याउनु राजनीतिज्ञको सरोकारको विषय हो । पर्ूवाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सूचना प्रविधि आज जति उपयोगी छ भोलि त्यति नै बढी प्रभावकारी हुनेछ । विश्वका कतिपय देशहरुमा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रसँग परिचित र यसको महत्व राम्ररी बुझेका राजनीतिज्ञले नेतृत्व गरेका विकासशील देशमासमेत यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । ती देशले थोरै समयमै उच्च एवं दिगो विकास गर्न सक्षम बनेका छन् । यसको उदाहरणका रुपमा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई लिन सकिन्छ । चीन र भारतका राजनीतिज्ञले देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा विज्ञान प्रविधिको महत्वपर्ूण्ा भूमिका राम्ररी बुझेकाले आज ती अमेरिका र युरोप जस्ता सम्पन्न तथा शक्तिशाली राष्ट्रलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उच्च नेतृत्व तहमा रहेका हाम्रा राजनीतिज्ञले राजनीतिक भागबण्डा तथा सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई एकछिन बिर्सर्ेेविज्ञान प्रविधिको विकासमार्फ राष्ट्रलाई अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भन्नेतर्फविचार गर्ने कि – समय समयमा भइरहने विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी सभा, गोष्ठी, सम्मेलनको उद्घाटनमा अतिथि वा प्रमुख अतिथि भएर भाषण दिने समयमा बाहेक अरू कुनै बेला नेपालका राजनीतिज्ञले विज्ञान प्रविधिको महत्वबारे बोल्ने र विचार विमर्श गर्ने परिपाटिको विकास हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व कस्ले लिने वा भनौ प्रधानमन्त्री को बन्ने, रक्षामन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने विवाद र हानाथाप हुन्छ, त्यहि कुरा नमिलेका कारण ६ महिनासम्म कामचलाउ सरकारले धान्छ देशको शासन व्यवस्था ।
कृषि प्रधानमुलुक नेपालमा कृषिमन्त्रालय तथा विश्वका विकसित मुलुकले विकासको आधारशिला मानेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्र हर्ेर्ने मन्त्रालय लिन कसैले मान्दैनन् यो मन्त्रालय शासन व्यवस्थामा भएका व्यक्तिहरुलाई मन नपर्ने व्यक्ति थन्क्याउने थलोका रुपमा विकास हुदैँछ, यस्तो मनोविज्ञानबाट कसरी हुन्छ विज्ञान प्रविधिको विकास – राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा सद्भाव विना विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको उचित विकास हुनसक्दैन । यस क्षेत्रको साँच्चिकै विकास गर्ने हो भने बजेटमा तर्जुमा गर्दा यस क्षेत्रमा कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउने र दिर्घकालीन राष्ट्ररणनीति तर्जुमा गर्ने परिपाटिको विकास हुनु आवश्यक छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरको सिर्जना सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव छ, आजको विश्व इन्टरनेटमा आधारित छ यसबाट अधिकतम फाइदा लिने पक्षमा हामी जुट्नु हुनु पर्ने बेला आएको छ । नेपालमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय नै नभएका भने होइनन् सरकारको तर्फाट गठित विज्ञान तथा प्रविधि विधा अर्न्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान -नास्ट), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभाग, बिपी प्लानेटेरियम लगायतका आधा दर्जन भन्दा धेरै निकाय छन् । तर यी निकायहरु नीतिगत अड्चन तथा बजेट अभावमा कारण दैनिक कार्यालय कामकाज सञ्चालन गर्ने भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । काभ्रेमा स्थापना गरिएको आईटी पार्क स्थापना हुँदा बखत नेपाल सूचना प्रविधि अध्ययन अुनसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास लिइएको थियो तर आज सो पार्क संग्रहालयका रुपमा सीमित हुने अवस्थामा छ । सरकारले सूचना प्रविधिका निकाय गठन गर्ने तर ती निकायहरुको दिगो विकास तथा सञ्चालनमा ध्यान नदिने परिपाटीका कारण हाल धेरै जसो सरकारद्वारा गठित सूचना प्रविधिका निकाय निकम्मा बनेका छन् । सुशासनलाई व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा राज्य व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक छ । सूचना प्रविधिलाई सरकारको प्रत्येक कार्यसँग समन्यवन भएमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्ने प्रणालीको कसि स्थापना हुने छ ।
जवाफदेही, जनमुखी र्सार्वजनिक प्रशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सबलीकरण तथा सुशासन, गरीवी निवारण, सुशासन, ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना, शहर र गाउँबीच बढ्दो असमानता घटाउन, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रको समुचित विकास सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । तर्सथ नयाँ बन्ने संविधानमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई यथोचित रुपमा लिपिवद्ध गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आम नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

सञ्चार समिक्षा आवश्यक

2015-05-07T08:59:00.001-07:00

Ajay Sharma

- अजय शर्मा
आम सर्वसाधारणहरुको हक अधिकारकोे पहरेदारी गर्नु र इतिहास निर्माणको महत्वपूर्ण समयको अभिलेख राख्नु, समय सन्दर्भको साक्षी बस्नुका साथै समाजमा घट्ने घटनाहरुको समिक्षा गर्नु आमसञ्चार क्षेत्रको काम कर्तव्य हो । पत्रपत्रिका तथा विद्युतिय सञ्चारमाध्यले पस्कने समाचार, लेख रचना, विचार लगायतका सामग्रीहरुले पाठकलाई दिग्भ्रमित त पारिरहेका छ्रैनन् ? एक पटक विचार गर्ने हो की (?) समाजका अनेक पक्षहरुलाई केलाएर सञ्चारमाध्यममा दिनहँु पस्किने सामग्रीहरु कति हदसम्म गुणस्तरीय छन् भन्ने विषयमा स्वतन्त्र कोणबाट चर्चा, परिचर्चा तथा स्वतन्त्ररुपमा समिक्षा हुनुपर्छ ।
यसका साथै कुन सञ्चारमाध्यम कति सफल वा असफल भन्ने मापन गर्नु जरुरी देखिन्छ तर उक्त मापन परम्परागत मापदण्डमा आधारित भएर भने होइन । पत्रपत्रिकाको सम्परीक्षण र वर्गीकरण गर्ने काम विज्ञापनदाता, प्रकाशक र सञ्चार उपभोक्ताहरू सम्मिलित स्वतन्त्र निकायलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । वर्गीकरण गर्दा व्यवसायिकताका नाममा नाफा र विक्रिको मापदण्डभन्दा पनि समाजलाई कस्तो सामग्री दिइरहेको छ त्यसका आधारमा वर्गिकरण हुनु जरुरी छ । विक्रि तथा नाफा भनेको त व्यापारमा मात्र प्रयोग हुने मापदण्ड हो । लुकिछिपी पढ्ने सामग्रीहरु बजारमा निकै विक्रि हुन्छन् के त्यस्ता सामग्री भएका पत्रपत्रिकालाई सर्वश्रेष्ठ भन्ने हो त ? होइन भने वर्गिकरण गर्दा कुन सञ्चारमाध्यममा प्रसारण तथा प्रकाशन भएका समाग्रीले समाजमा के कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने समिक्षा हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
पत्रकारलाई राष्ट्को चौथो अड्गका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । समय समयमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि बहस हुने गर्दछन् । तर के नेपाली पत्रपत्रिकाहरुले सही रुपमा समाचार सप्रेषण गरेका छन् त त्यस तर्फ न नागरिक समाजको ध्यान गएकोछ नत सञ्चारमाध्यमहरुलाई निर्देशित गर्ने निकायको नै । सही सूचना पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले दिग्भ्रमित पार्ने खालका प्रायोजित सूचनाबाट नागरिकले कसरी उन्मुक्त हुने भन्ने विषय अहिले पाठकले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
सञ्चारमाध्यममा एउटा नेता अथवा एकै विषयवस्तुको समाचार हेर्ने हो भने हरेक सञ्चारमाध्यमले भिन्न तरिकाले समाचार दिइरहेको भेटिन्छ । व्यापारिकरण तथा प्रतिस्पर्धाका नाममा नेपाली सञ्चारमाध्यम सही समाचार भन्दा पनि बेसि, कसरी समाचारलाई बजारमा विक्रि गर्न लायक बनाउने र पाठकको ध्यान तान्ने भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । कुनै नेताले भनेको भनाई कोटगर्दा समेत भनाई लाई जस्ताकोतस्तै राख्नु पर्नेमा आफ्नो अनुकुल काटछाट गरेर पाठक सामु पस्कने गरिएको भेटिन्छ । पाठकलाई सही समाचार दिनभन्दा कोही व्यापारमुखि त कोही दलमुखि भएका कारण यसप्रकारका विचलन सञ्चारमाध्यममा देख्न, सुन्न र हेर्न पाइन्छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुमा विदेशी लगानी हुनुपर्छ वा हुनुहुन्न भन्ने बहस नेपाली बौद्धिक वृत्तमा विगतमा लामो समयसम्म चलेको विषय हो । एक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तथा व्यापारिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुबाट समेत सञ्चारमाध्यममा लगानी बढ्नाले पनि यो क्षेत्रमा सही सूचना सप्रेषण भन्दा पनि कताबाट लाभ हुन्छ भन्नेतर्फ ठुला मिडिया हाउस लागेका हुन् की भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
व्यापारमुखि सञ्चार क्षेत्रले समाजको पहरेदारी कम र नाफालाई बढि प्राथमिकता दिने प्रवृतिका कारण समेत नेपाली मिडियाहरुमा बेलामौकामा कहिले विदेशमुखि त कहिले पार्टीमुखि भएको आरोप लाग्ने गरेको छ भने सही समाचार सप्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरु लाई समेत आफ्नो विरुद्धमा लेखेको भरमा कुनै शक्तिको पुजारी भएको विल्ला भिराउन नेता गणहरु तयार भएका देखिन्छन् ।
नेपाली सञ्चार क्षेत्रले गरेको विकासलाई ऐतिहासिक विकास भन्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि, अझ भनौ २०६२ । ०६३ जनआन्दोलनको सफलता पछिका दिनहरुमा सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक बृद्धि भएको छ । छिमेकी मुलुक चीन, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि देशहरुको अनुपातमा नेपालमा आमसञ्चार क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएको छ । तर यी मुलुकहरुमाभन्दा नेपालका सञ्चार माध्यमहरुमा स्वतन्त्रताका नाममा स्वछन्दता देखिने गरेको छ ।
कुनै पनि राज्य सञ्चालनको आफ्नो नीति नियम हुन्छ नै, त्यसमा पनि सञ्चारमाध्यममा के कस्ता सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र त्यसअनुरुप विर्गिकरण गर्ने भन्ने नीति तथा निकायको स्थापना गरिएको हुन्छ । विश्वमा सञ्चारमाध्यमहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ तर विना आधार वा भनौ विना प्रमाण भएका सामाग्री कुनै पनि सञ्चार माध्यमले विषेश खोजमुलक मुद्दा उठाएको छ भने उक्त मुद्दालाई छानविन गर्नु छानविन समिति तुरुन्त गठन गर्ने प्रचलन रहेको छ । हाम्रोजस्तो देशमा जे लेखे पनि हुन्छ । काग कराउदै जान्छ पिना सुक्दै जान्छ भन्ने गरिन्छ । यहाँ कुनै छानविन हुँदैन, भयो भने पनि आयोग गठन गरिन्छ र उक्त मुद्दा राजनीतिक दलको आडमा दवाईन्छ ।
नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसाँस्कृतिक देश भएकाले परम्परागत मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै सञ्चालन भएका नेपाली मिडियाले समावेशी र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभ्याउनै पर्ने भएको छ भने आमसञ्चार निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सत्यता र सन्तुलनको सन्दर्भमा नयाँ नेपालको लोकतान्त्रिक सँस्कृति अनुकूल हुने प्रणाली लाई अझ ठोसरूपमा परिमार्जित र विकसित गर्न आमसञ्चार लाग्नुपर्छ । आसञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावना विपरीत कसैबाट पनि प्रयोग हुनु हँुदैन । राष्टियताको सन्र्दभमा सञ्चारमाध्यम एक ढिक्का हुनु जरुरी छ भने पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त एबीसी (शुद्धता, सन्तुलन, विश्वसनीयता) को जगमा रहेर समाचार, लेख, रचना तथा सञ्चार सामग्रीको प्रकाशन प्रसारण गर्ने हो की आमसञ्चारमाध्यमको गुण र दोषका आधारमा समिक्षा गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोगको आवश्यकता देखिन्छ ।
***

Saying No To Porn

2014-09-01T09:03:00.000-07:00

Ajay Sharma

Ajay Sharma

For parents across the world, the Internet is as much a bane as it is a boon.

The Internet has changed the way the world’s population works, learns, plays and communicates. While this dramatic change has provided great opportunities, it has also brought threats to safety and security, especially for children. Dangers include grooming for sexual purposes and cyberbullying.

While online, children may be victims of racism and online fraud, and can be exposed to pornographic and violent images. They may also become addicted to spending time online, with the risks and lost opportunities that this entails. With continued growth of Internet penetration and the Web itself, it is likely that without intervention, the situation will worsen.

The parents fear that if they do not allow their children to use the Internet, they may not be able to keep abreast with the developments in the field of information and technology. On the other hand, there are fears that their children might get spoilt.

According to an international study, around 260 pornography sites are registered every day and 25 per cent of search queries are porn-related. With the boom in internet penetration and familiarity of kids with the technology, there is a need for blocking pornographic materials.

Accroding to a recent study, around 90 per cent of teenagers and young adults use the Internet, 60 per cent of children and teenagers chat on a daily basis, 3 in 4 children online are willing to share personal information about themselves and their family in exchange for goods and services, 1 in 5 children will be targetted by a predator or pedophile each year, while 30 per cent of teenage girls say they have been sexually harassed in the chat room.

These frightening statstics were found by a study conducted by the International Telecommunication Union (ITU).

Indeed developments in information technology and telecommunication have helped connect the rural areas of even a country like Nepal with the outside world. A recent report of Nepal Telecom Authority says internet users have reached more than 1.3 million. Thanks to CDMA technology, internet services are now available in all the 75 districts.

Againt this scenario, children in both rural and urban areas are now vulnerable to online harm. According to a recent study, 26.3 per cent of girls and 73.7 per cent of boys in urban areas of Nepal admitted giving out personal details to strangers, 1.7 per cent of children mentioned adult sites as one of their five favourite websites while 11 per cent of children admitted talking about sex online with strangers.

The best way to prevent our children from online harm is to spread awareness among parents, teachers and students. The government has introduced computer education in school, so online risks and preventive measures should also be included in the course of study.

The government should try to block all porn sites. Cyber laws should be formulated on time to control cybercrime while the Electronic Transaction Act 2063 should be implemented to control such crimes.

Parents can no longer keep tab of how the children are using the Internet. If you do not allow them to use the Internet at home, they can always use the numerous cyber cafes or their friends’ computers. So, the best way is to allow them to use the Internet, but tell them how it can also harm them.

How to Clean Gmail Inbox

2013-06-17T22:42:00.000-07:00

How to Clean out Your Gmail Inbox

Steps
1. Open your Gmail account

2.
In the search box, type "in:inbox is:read" (without quotes) and click the Search Mail button. You will now see the 20 most recent emails you have actually read.

3.
Find the "Select" links just above the table of emails. It will say, "Select: All, None, Read, Unread, Starred, Unstarred".

4.
Click on the word "All" to select all the emails that match your search. All the emails on the page should now be checked.

5.
Click the link at the top of the list that says, "Select all conversations that match this search." This will make sure you have selected even the messages that don't fit on the page.
6.
Click the "Archive" button at the top of the email area. Now all of your read emails have been saved to your archive, where they can be searched but where they won't clutter up your inbox.

7.
Decide how far back you want to check your unread emails for important messages you might have missed. This will depend on how much time you have to spend on the project, and how fast your unread email tends to accumulate. 1 to 3 months is a good rule of thumb. If the email is older than that, either it was important enough that the sender will try to reach you again, or it no longer matters. For illustration, let's choose a date of August 1st 2009.

8.
Type "in:inbox before:2009/08/01" (use whatever date you have chosen) in the search box, and click "Search". The format of the date is important. It must be in the form YYYY/MM/DD, with all 4 digits of the year listed first, then the month with two digits, and finally the date with two digits.

9.
Select all of these messages by clicking "All" then "Select all conversations that match this search", just like you did above.

10.
Take a deep breath, and click "Delete".

11.
Confirm that you want to delete all messages. All those messages are in your trash. Hooray!

12.
Click "Inbox" on the navigation bar next to your email list. You should now have nothing but the most recent unread messages.

13.
Scan through your unread mail for important messages you may have missed.

14.
Read the important messages, deal with them, and archive them to get them out of your inbox.

15.
Search for "in:inbox is:unread" to get to all the messages remaining. Select all and delete using the methods described above.

16.
Congratulate yourself, and resolve to never let your inbox overflow again! Read your emails and respond, archive, or delete them promptly from now on.

मुख्य समाचार

2013-06-09T09:01:00.002-07:00

पिउने दूधमा दिशाको जीवाणु !

४ असार, काठमाण्डौं । दिशामा पाइने जीवाणु ‘कोलिर्फम’ भेटिएको भन्दै खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले उपत्यकाका पाँचवटा डेरी उद्योगका दूध उपभोगमा रोक लगाएको छ । तीमध्ये चारवटा भक्तपुरका र एक काठमाण्डौंको डेरी उद्योग रहेका छन् ।

विभागले उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाका १४ डेरीबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा दूधमा अत्यधिक कालिर्फम पाइएका पाँच उद्योगका दूध उपभोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाका अनुसार खान अयोग्य हुने गरी कोलिर्फम भेटिएकामा भक्तपुरका खरिपाटी डेरीबाट उत्पादित गायत्री ब्रान्ड, कमलविनायकको सैंजू डेरीको अमृत र कान्तिपुर ब्रान्ड, भक्तपुर डेरीको बीडीपीएल, सूर्य विनायकको सञ्जीवनी डेरीको सञ्जीवी ब्रान्ड छन् भने काडमाण्डौं बालाजुको आधुनिक डेरीको एडीपी ब्रान्ड रहेका छन् । ‘परीक्षणकेा क्रममा दूधमा कोलिर्फमको मात्रा शून्य हुनुपर्नेमा ती ब्रान्डका दूधमा २ हजार ४ सयभन्दा बढीसम्म देखियो,’ कोइरालाले भने ।

2013-01-14T21:37:00.002-08:00

प्रधानमन्त्रीकै वेबसाइटमा गम्भीर त्रुटि

अजय शर्मा
काठमाडौं, पुस १० गते । सरकारको सूचना सही र सहज रूपमा जनतासमक्ष प्रवाह गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमै गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनमा प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयकै पूर्ण विवरण राखिएको छैन । वेबसाइटको नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राखिएका कार्यविभाजनसम्बन्धी सूची एकआपसमा मिल्दैनन् ।
नेपाली भाषामा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यविभाजनमा प्रधानमन्त्री, शहरी विकास, रक्षा, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, कृषि विकास र युवा तथा खेलकूद, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा मन्त्रालय उल्लेख छ भने अंग्रेजी भाषामा प्रधानमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी उल्लेख छ ।
नेपाली भाषामा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ भने अंग्रेजी भाषामा परराष्ट्र र ऊर्जाको जिम्मेवारी छ । वेबसाइटमा अंग्रेजी भाषामा राखिएको कार्यविभाजनबमोजिम नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ऊर्जामन्त्रीसमेत बनाइएको छ तर ऊर्जाको जिम्मा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ ।
अर्का मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको जिम्मेवारीमा पनि त्रुटि छ । मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा नेपाली भाषाको कार्यविभाजनअन्तर्गत उहाँलाई शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार दिइएको छ भने सोही वेबसाइटको अंग्रेजी भाषाको कार्यविभाजन सूचीमा उहाँलाई शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ तर कार्यविभाजन अनुसारस्थानीय विकासको जिम्मेवारी भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले आफू सिन्धुलीमा जिल्ला प्रमुखहरूको बैठकमा व्यस्त रहेको र मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा रहेको त्रुटिका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । त्यसो त नेपाल सरकारको आधिकारिक साइट नेपालजीओभी डट एनपी बाराम्बार ह्याकरको निशानामा पर्ने गरेको छ ।
www.gorkhapatraonline.com

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका छिट्टै जारी हुने

2012-03-27T11:10:00.001-07:00

AJAY SHARMA

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका छिट्टै जारी हुने
अजय शर्मा
विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय, प्रमाणीकरणको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि छिट्टै 'सामाजिक निर्देशिका' जारी गर्ने भएको छ ।
यसअघि विश्वका केही मुलुकले फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लस लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमाथि सुरक्षा तथा अस्लीलताको कारण देखाई प्रतिबन्द्ध लगाएका थिए । चीनमा फेसबुक, ट्वीटर, गुगल र्सचहरु माथि सुरक्षाको कारण देखाएर प्रतिवन्द्ध गरिएको छ भने भारतमा अन्ना हजारेले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फ र्समर्थनका साथै उक्त आन्दोलनलाई देशव्यापीरुपमा बढाउने काम भए पश्चात् भारतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लसहरुमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नका लागि निर्देशिका जारी गर्ने जनाएको छ । यसैबीच नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल उपर प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सामाजिक सञ्लाल निर्देशिका ल्याउन लागेको बुझिएको छ ।
प्रमाणीकरणको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तले सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिका साथै र्सवसाधारणहरुका समेत नक्कली -इम्पोस्टर) एकाउन्टहरु खोल्ने, अस्लिल तस्वीर तथा अन्य सामग्रीको प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्य त्रि्ररुपमा बढेकाले सामाजिक सञ्जाल संचालक तथा प्रयोगकर्ताहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले उक्त कदम चाल्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जाल संचालक कम्पनीहरुलाई आपत्ति जनक तथा र्सार्वजनिकरुपमा कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र असर पार्ने खालका सामग्रीहरुमा नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि पत्रचार गर्ने र सो निर्देशिका पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द समेत गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । नियन्त्रक पन्तले विश्वमा र छिमेकि राष्ट्र भारतमा समेत उक्त व्यवस्था हुन लागिएकाले नेपालमा समेत निर्देशिका जारी गर्नका लागि तयारी गरेको बताउनुभयो ।
नेपालमा समेत केही महिना अघि संविधान निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ बढाउनका लागि फेसबुक प्रयोग कर्ताहरुको समुहले संविधान सभा अगाडी पर््रदशन गरेका थिए । विश्वमा हाल फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लस लगायतका सामाजिक सञ्जाल तथा ब्लग मार्फ् सामाजिक आन्दोलनको सुरुवातका साथै राजनीतिक आन्दोलनहरुमा मलजल गर्ने कार्यहरु बढेर गएका छन् ।
बुधबार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित 'मिडिया टेकटक' कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा नियन्त्रक पन्तले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले कार्यक्रममा इन्टरनेटबाट हुने हानीबाट बच्नका लागि नियमितरुपमा अपरेटिङ् सफ्टवेयर, फायरवाल, एन्टी स्पाइवयर र एन्टी भाइरस अपडेट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै नियन्त्रक पन्तले 'डिजिटल सिग्नेचर'को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते 2068 ।

विश्व रेडियो दिवस फेब्रुअरी १३

2012-03-27T11:06:00.000-07:00


Ajay Sharma

अजय शर्मा
विश्वभर फेब्रुअरी १३ लाई विश्व रेडियो दिवसका रुपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सङ्गठन युनेस्कोको ३६ औं साधारण सभाको घोषणा अनुसार सोमवार संसारभरीका गैर सरकारी संस्था, पत्रकार, विश्वविद्यालयहरु र सरकारहरुले पहिलो पटक सोमवार विश्व रेडियो दिवस मनाइएको हो ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसको पहूँचमा पुग्न सफल सरल र भरपर्दो प्रशारण माध्यम रेडियोको विकास, प्रभाव र प्रगतीलाई स्मरण गर्दै सोमवार नेपालमा पनि विश्व रेडियो दिवस मनाइयो ।
सोमवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घ, सामुदायिक सूचना नेर्टवर्क सीआइएन लगायतका संस्थाहरुको आयोजनामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त दिवस मनाइएको छ ।
हाल नेपालमा ४०५ वटा एफएम रेडियो दर्ता भई ३१३ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा पछिल्ला दिनमा एफएम रेडियो सञ्चालनबाट ९० प्रतिशत जनतामा रेडियो प्रसारणको पहुँच पुगेको छ ।
सन् १९२० मा सबैभन्दा पहिले रेडियो स्टेशन स्थापना भई औचारिकरुपमा प्रशारण आरभ भएको थियो । नेपालमा रेडियोको स्थापना सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको हो । २००७ सालको क्रान्तिका क्रममा जनमुक्ति सेनाले 'प्रजातन्त्र रेडियो' नामबाट विराटनगरबाट सुरु भएको हो । यसले आन्दोलनका सूचना प्रवाह गरेर जनतालाई सूसुचित गर्राई राणाविरोधी आन्दोलनको पक्षमा जनमत तयार गरेको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना पछि त्यसैलाई काठमाडौंमा सरकारले सिंहदरबारबाट २००७ साल चैत २० गतेबाट प्रशारण सुरु भएको थियो ।
नेपालमा सरकारी स्तरबाट प्रसारण थालिएको झण्डै ५० वर्षछि गैर सरकारी क्षेत्रमा एफएम रेडियो प्रशारण आरम्भ भएको हो । वि.स २०५४ मा स्थापित रेडियो सगरमाथा दक्षिण एसियाकै पहिलो गैर सरकारी रेडियो स्टेशन हो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष मिनबहादुर शाहीले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको स्थापना, सामाजिक रुपान्तरण तथा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा रेडियोको भूमिका अन्य सञ्चारमाध्यमहरु भन्दा पृथक र शसक्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले रेडियो सेवामा आम जनताको सहज पहुँच हुनु र पढ्न लेख्न नजान्नेहरुका लागि समेत जनचेतना अभिवृद्धिका लागि रेडियो प्रभावकारी माध्यम रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष शाहीले नेपालमा रेडियो प्रशारकहरुको उत्साहजन उपस्थिति रहेको तर राज्य पक्षबाट सामुदायिक रेडियो विकासका लागि उपयुक्त नीति अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल २१० भन्दा बढि सामुदायिक रडियो रहेको भन्दै रेडियोमा बज्ने सामग्रीहरुमा सुधारका खाँचो उत्तिकै जरुरी रहेको कुरा औल्याउनुभयो ।

गोरखापत्र काठमाडौँ, फागुन १ गते २०६८ ।

मोबाइल सफटवेयरको निर्माण तर्फनेपाली युवा आर्कषित ।

2012-03-27T10:59:00.000-07:00


Ajay Sharma अजय शर्मा

अजय शर्मा
मोवाइल सेट फोन गर्नका लागि मात्र नभई अन्य परियोजनका लागि समेत प्रयोग हुन थालेपछि नेपाली युवाहरु यतिबेला मोबाइल सफटवेयरको निर्माण तर्फआर्कषित भएका छन् ।
मोवाइलमा प्रयोग हुने एप्लीकेशन -मोवाइल सफ्टवेयर)बाट शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, बैकङ्किङ सेवा लगायतका विभिन्न कार्यहरु मोबाइलबाटै गर्न सधाउन पुर्‍याउने मोवाइल एप्लीकेसनको निर्माण गर्न नेपाली विद्यार्थीहरु जुटेका हुन् ।
माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टरले सञ्चालन गरेको पाँच दिने आधारभूत मोवाइल एप्लीकेशन निर्माण कार्यशालाका सहभागी विद्यार्थीहरुले ३४ वटा विभिन्न परियोजनमा प्रयोग हुने मोबाइल सफ्टवेयरको निर्माण गरेका छन् । सेन्टरले एक सय भन्दा बढि नेपाली युवा विद्यार्थीहरु लाई यसअघि मोबाइल सफ्टवेयर निर्माणको तालिम दिइसकेको छ ।
मोबाइल एप्लीकेशन निर्माणमा जुटेका विद्यार्थी आशिष डङ्गोलले जिवन साथी पत्ता लगाउन सहयोगी हुने सफ्टवेयर 'कम्प्याविलिटि चेकर' सफ्टवेयर मनोरञ्जनका लागि निर्माण गर्नुभएको छ । उहाँले निर्माण गरेको उक्त सफ्टवेयर पाँच सय भन्दा बढि पटक डाउलोड भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै गुगल र्सच, म्याप र्सच लगायतका र्सच इन्जिनहरुलाई समावेश गरि निर्माण गरिएको 'पावर र्सच'को निर्माण पुलचोक इन्जिनियरिङ् क्याम्पसमा अध्ययनरत आशिष आचार्यले उक्त सफ्टवेयरको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
मोबाइल सफ्टवेयरमा जुटेका अर्का युवा प्रसङ्ग रेग्मीले मोबाइलबाटै चालक अनुमति पत्र नक्कली हो वा होइन जाँच गर्न मिल्ने सफ्टवेयर तथा चालक अनुमति पत्रको अवधि लगायतका सम्पर्ूण्ा कार्य बुझ्न सकिने 'डक्टर लाइसेन्स' नामक मोबाइल सफ्टवेयरको निर्माण गर्नुभएको छ । उक्त सफ्टवेयरले सम्बन्धित निकायको डाटावेसको आधारमा काम गर्ने गर्छ ।
विहिवार राजधानीमा आयोजित मोबाइल एप्लीकेशन पर््रदशनी तथा जानकारी दिने उद्देश्यले सञ्चालित 'विन्डोज फोन एप्स् फेस्ट'मा ३४ नेपाली युवा युवतीले निर्माण गरेका सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा मोबाइल सफ्टवेयरहरु 'पावर र्सच', 'स्क्रीन प्ले', 'लभ मिटर', 'लोडसेडिङ', 'स्पेस ट्राभल', 'मादल', 'माइन्ड रिडर' लगायतका विभिन्न उपयोगी सफ्टवेयरको पर््रदशनी गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा ४३ जना विद्यार्थी युवाहरुले आ-आफूले निर्माण गरिएको मोबाइल सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी दिएका थिए । नेपाली मोवाइल सफ्टवयेर निर्माण कर्ताहरुले अपलोड गरेका सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गरेको आधारमा सम्बन्धित कम्पनीबाट पैसा समेत आर्जन गर्न सकिन्छ । यसरी नेपाली युवाहरुले निर्माण गरेका लभ मिटर, स्पेस ट्राभल, बाउन्सिङ वल लगायतका मोबाइल सफ्टवेयरहरु एक हजार भन्दा बढि डाउनलोड भैएका छन् ।

काठमाडौँ, फागुन ४ गते २०६८ ।

वायु गुणस्तर मापन केन्द्रलाई दुइ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी

2012-03-27T10:51:00.000-07:00

अजय शर्मा
काठमाडौँ, फागुन १८ गते । केही वर्षता पर्ूण्ारुपमा काम नलाग्ने बनेका उपत्यकाभित्र रहेका सात स्थानमा रहेका वायु गुणस्तर मापन केन्द्रलाई दुइ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरेहको छ ।
नेपाल इन्भारोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक र्सर्भिसेसले वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले दिनुभयो ।
किर्तिपुर, भक्तपुर, ठमेल र पुतली सडक गरी सात स्थानमा छन् । डेनिस सरकारको सहयोगमा निमार्ण्र्ााएका ती केन्द्रहरु नियमित बिजुली आपर्ूर्ति तथा मर्मत सम्भारको अभावमा तीन वर्षेखि बन्द भएका हुन् ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीका अनुसार हाल बन्दको अवस्थामा रहेका ती केन्द्रहरु सञ्चालनका साथै दर्ुइवटा मोबाइल वायु गुणस्तर मापन उपकरणबाट विभिन्न स्थानमा घुम्ती टोली सञ्चालन गरेर वायुको गुणस्तर मापन गर्ने जिम्मा नेपाल इन्भारोमेन्ट एण्ड साइन्टिफिक र्सर्भिसेसलाई दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले लोडसेडिङको समयका लागि आवश्यक 'ब्याकअप सिस्टम' निर्माणका लागि पहल भइरहेको र लोडसेडिङको समयमा स्टेसनमा बिजुली आपर्ूर्ति गर्न लागि सोलार पावरको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
पर्ूव विज्ञान प्रविधि तथा वातावरणमन्त्री गणेश साहका अनुसार, काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण पुतलीसडक, कलङ्की, कोटेश्वर, रत्नपार्क, कालिमाटी, जवालाखेल, लगनखेल, चाबहिललगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण रहेको छ । वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महानगरपालिकालगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनहरूले यो पुष्टि भएको हो ।
उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मुख्य समस्याका रूपमा हावामा अत्यधिक मात्रामा रहेका मसिना धुलाका कणहरू हुन्, जसलाई वैज्ञानिक भाषामा पीएम १० भन्ने गरिन्छ । उपत्यकामा पीएम १० को मात्रा १०८ माइव|mो ग्राम प्रतिघनमिटर रहेको छ, जुन विश्व्ा स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको निर्देशिकाभन्दा ६ गुणा बढी हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेकेा निर्देशिकाअनुसार स्वच्छ हावाका लागि उपत्यकामा पीएम १० को मात्रा २० माइव|mोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा कम हुनर्ुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले र्सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार औसतमा पाँच प्रतिशत नेपालीको मृत्यु श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा कुल मानिसको मृत्युमध्ये १८ प्रतिशतको मृत्युको कारण पनि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगले हुने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कले श्वासप्रश्वासका कारण मृत्यु हुने १८ प्रतिशत मानिसमध्ये करिब ७० प्रतिशत मानिस भने वायु प्रदूषणका कारण प्रभावित हुने गरेका छन् ।
यसैगरी, करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उपत्यका भित्रको वायु प्रदूषणमा यातायातका साधनको योगदान रहने गरेको छ । ती साधनहरूले वाषिर्क ३० देखि ४० हजार टन घातक विषादी छाड्ने गरेका र त्यसबाट वायु प्रदूषित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
ध्वनि तथा वायु प्रदूषण तथा निराकरणका उपायमाथि बृहत छलफल कार्यक्रमा ट्राफिक उप-प्रमुख जयबहादुर चन्दले उपत्यकाभित्रको प्रदूषण तथा ट्राफिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जनचेतनाका साथै कडा कानुनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको सवारी साधन चेक जाँच कति बैज्ञानिक छ त्यसबारे उच्चस्तरिय अनुगमन हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
वातावरणमन्त्रायका सह-सचिव उद्धवप्रसाद बाँसकोटाले चैत्र महिनाभित्र मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योग, डिजेल प्लान्ट, औद्योगिक वोइलर, ध्वनी नियन्त्रणहरुको मापदण्ड निमार्ण्र्ााम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले वायु प्रदुूषण मापन केन्द्रको सञ्चालन भएपश्चात् स्वामित्व लिन निकाय नभएकाले सञ्चालनपश्चात् फेरि बन्द हुने त होइन भन्ने आशङ्क व्यक्त गर्नुभयो ।
ती वायु प्रदूषण मापन केन्द्र सञ्चालनपश्चात् उपत्यकाभित्रको प्रदूषण मापन गर्नुका साथै वायुको गुणस्तर के कस्तो छ त्यससम्बधी अध्ययनबाट आएका तथ्याङ्कहरु नियमितरुपमा र्सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

गोरखापत्र फागुन १९ गते २०६८ ।

निजामती सेवामा समावेशीका मुद्दा

2012-03-09T02:23:00.004-08:00

अजय शर्मा

निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्गको पहुँचलाई विस्तार गर्न राज्यका तर्फबाट भएका पहलले सम्बन्धित पक्षलाई अझै उत्साहित बनाउन सकेको छैन । निजामती सेवामा समावेशीकरणको नारा राज्यले दिए पनि सेवा प्रवेशपछि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भन्ने भेदभाव हुने गरेको गुनासो सुन्न थालिएको छ ।
दौडमा सहभागी हुन निश्चित कोटासहित समावेशी अवसर दिने तर दौडनका लागि आवश्यक तयारीतर्फ राज्यले ध्यान नदिने हो भने त्यसले उद्देश्यअनुरूप परिणाम नदिने निश्चित छ । पहुँच विस्तारका लागि सशक्तिकरण गर्नुपर्नेतर्फ टड्कारो आवश्यकतालाई लोकसेवा आयोगका परीक्षा, सहभागिता र परिणामले प्रस्ट सङ्केत गरेको छ ।
निजामती सेवामा सबै जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षण प्रणालीलाई तुरुन्त नतिजा दिने, सहज र सरल नीतिका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले आरक्षणबाट सीमान्तकृत जातजाति र महिला क्षणिकरूपमा लाभान्वित भए पनि, आरक्षण कोटा केही समयका लागि मात्र हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सशक्तिकरण तथा अभिमुखीकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि यी सीमान्तकृत वर्गलाई सक्षम बनाउने कार्य योजनाका साथ लोकसेवा आयोग र राज्य जुट्नुपर्छ ।
केही वर्ष यता सामाजिक विषयमा अनुसन्धानमा लाग्नु भएका अनुसन्धानकर्ता सरला सिग्देललेे परीक्षामा सहभागी हुनेमा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अनुपात अत्यन्तै न्यून रहेकाले ती समुदायको निजामती सेवामा समानुपातिक सहभागिता गराउन शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, लोकसेवा तयारी कक्षाहरू जिल्ला स्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजामती सेवाको प्रवेशको विधिसम्बन्धी जानकारी तथा त्यससम्बन्धी सूचना स्थानीय स्तरमा महिलाको पहुँच पुग्ने गरी विज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि खुला प्रतियोगिताका माध्यमबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो पदलाई शतप्रतिशत मानेर आर्थिक र सामाजिकरूपले पछाडि परेका आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई क्रमशः २७, ३३, २२, ९, ५ र ४ पद विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै प्रतियोगिताका माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रावधानबाट केही मात्रामा भए पनि ती वर्गको निजामती सेवामा पहुँच बढ्ने सुनिश्चित भएको छ ।
लोकसेवा आयोगको २०५५ देखि २०६५ सम्म -१० वर्ष)को प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी दरखास्त दिने र छानिनेमा क्रमशः ब्राहृमण, क्षेत्री, नेवार रहेका छन् भने सबैभन्दा कम दरखास्त र सिफारिस हुनेमा शेर्पा जाति रहेको देखिन्छ । लोकसेवाबाट लिइने प्राविधिक पदमा दरखास्त दिने र सिफारिस हुने प्राविधिक पदमा महिला प्रतिनिधित्व केही अनुपातमा अप्राविधिक पदको तुलनामा बढी देखिए पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर नै छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा लोकसेवाबाट कुल तीन हजार ५११ पदका लागि खुला प्रतियोगिता भएकामा ५५ प्रतिशत र समावेशीमा ४५ प्रतिशत छुट्याएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा समावेशी समूहतर्फ पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको प्रतिपद आवेदन दर विद्यालय निरीक्षक पदमै सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने सबैभन्दा कम दलित समूहको शाखा अधिकृत पदमा छ ।
लोकसेवा आयोगका अनुसार हाल समावेशी पदका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । कतिपय समूहमा उम्मेदवार पर्याप्त नहुने र भएकामा पनि लिखित परीक्षामा नै ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । सीमान्तकृत वर्ग परीक्षामा समावेश भए पनि सफलता भने प्राप्त गर्न नसेको सत्य हामीसामु छ । निजामती सेवामा यस्ता पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्गको लोकसेवामा पहुँच बढाउन सरकार र समानुपातिक कोटामा मात्र भिड्ने मानसिकताको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायबाट विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था जिल्ला जिल्लामा हुनुपर्छ ।
निजामती सेवामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको वर्गको सहभागिताको अवस्था हेर्दा निजामती सेवामा यी वर्गको राज्यको मूलधारमा रहेकाहरूको तुलनामा सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । समावेशीको आरक्षणमा पर्नेहरू पनि विकट तथा पिछडिएका भन्दा पनि अधिकांश सहरिया तथा उच्च घरानाका व्यक्ति रहेको
भेटिन्छ । यसकारण आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमिलाई समेत ध्यानमा राखेर फरक वैज्ञानिक नीतिगत अवधारणा तयार पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लक्षित वर्ग, समूह, लिङ्ग, धर्मलगायतका सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समूहभित्रमध्ये पनि मानव विकास सूचकाङ्क -एचडीआई) राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएकाहरूलाई मात्र आरक्षणमा प्राथमिकता पाउने प्रावधानले केही अङ्कभार दिएर आरक्षणभित्र पनि थप आरक्षण प्रदान गर्नु तर्कसङ्गत देखिन्छ ।
लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवाको उच्चपदमा पुग्न सफल मानबहादुर विश्वकर्माले जनसङ्ख्याको अनुपातमा आरक्षण कोटा प्रणाली नरहेको भन्दै कोटा प्रणालीको समेत सहीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खुला तथा समावेशीका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षा लिनुपर्ने निजामती सेवा ऐनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भए पनि हाल उक्त ऐनको बर्खिलाप हुने गरी लोकसेवा आयोगले सबैको एकमुष्ट परीक्षा लिंदै आएको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि भेदभाव हुने र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा समेत आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, उत्पीडित वर्गको क्षमतामाथि प्रश्नचिहृन लगाइने गरेको तीतो अनुभव विश्वकर्मासँग छ ।
अवसरबाट वञ्चित दुर्गम भूभागका पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरू निजामती सेवाबाट विमुखमात्र भएका छैनन् उनिहरू राज्यले समावेशिका आधारमा छुट्याएको आरक्षणमा सहभागी बन्नसमेत वञ्चित छन् । त्यसैले नीति निर्माणकर्ताले के मनन गर्न जरुरी छ भने कसरी ती वञ्चित एवं ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका नागरिकलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ र निजामती सेवामा उनिहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गम्भीर हुनसक्नुपर्छ ।
समावेशीतर्फका उम्मेदवारका लागि लोकसेवाबाट लिइने प्रारम्भिक परीक्षा बाध्यात्मक नबनाइनु सकारात्मक विभेदका लागि अपनाइएको उचित कदमरूपमा लिनुपर्छ । निजामती सेवामा समावेशीकरणका लागि दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसीको वर्ग छुट्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकरूपता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता

2011-12-29T23:16:00.000-08:00

गोरखापत्र दैनीक पुस ८ गते, शुक्रबार, २०६८
सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगले विश्वमा बढ†दो लोकप्रियता पाएको छध्र सामाजिक सञ्जालहरूको गलत प्रयोगका समाचार, घटना सुनेर वा भोगेर आजित भएका हामीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालहरूको सही प्रयोग सामाजिक आन्दोलनमा समेत हुन सक्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालको लोकपिरयता

2011-12-24T03:07:00.000-08:00

सामाजिक सञ्जालको लोकपिरयता

अजय शर्मा

सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगले विश्वमा बढ्दो लोकपि्रयता पाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूको गलत प्रयोगका समाचार, घटना सुनेर वा भोगेर आजित भएका हामीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालहरूको सही प्रयोग सामाजिक आन्दोलनमा समेत हुन सक्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूबाट सुरुभएका वालस्टि्रट कब्ज्जा आन्दोलन होस् वा छिमेकी मुलुक भारतमा अन्ना हजारेले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन यी उदाहरणले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सहीरूपमा हुन सकेमा के कस्ता परिणाम दिन सक्छन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वैज्ञानिक आविष्कार होस् वा प्रयोग सहीरूपमा हुन सकेमा सामाजिक परिवर्तनको सम्बाहक हुन पुग्छन् भने गलत प्रयोगबाट समाजिक संरचना नै भताभुङ्ग पार्छन् । फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लस लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगबाट विश्वमा सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनलाई मलजल गर्न सहयोगी मात्र छैनन्, समाजका विकृति विरुद्ध आवाज समेत उठन प्रयोग भैरहेका छन् ।
फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल, ब्लग र युट्युव जस्ता साइटहरूको कतिसम्म शक्ति हुँदो रहेछ इजिप्टमा भएको आन्दोलनले देखाएको छ । फेसबुकमा एउटा ग्रुपको निर्माण गरेर इजिप्टमा आन्दोलनको शङ्खघोष गरिएको थियो । राष्ट्रपति होस्नी मुवारकको ३० वर्षे लामो शासन को अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । उक्त फेसबुकको ग्रुपमा केही दिन भित्रैमा लाखौँ हजारौँ सदस्य थपिएका थिए । तिनै ग्रुपका सदस्यहरूले पहिलो पल्ट राजधानी सहर कायरोमा आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । १८ दिनको लगातार आन्दोलनपछि, बाध्य भएर राष्ट्रपति होस्नी मुवारकले राजिनामा दिए । उक्त आन्दोलन टुङ्गियो र संसारभर फेसबुक, ट्वीटर र युट्युव जस्ता साइटमा विजय उत्सव मनाइयो ।
सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक आन्दोलन र विरोधको उदाहरण खोज्न हामी इजिप्टसम्म पुग्नु पर्दैन । केही महिना अघि नेपालमा समेत फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले संविधानसभा वानेश्वरमा संविधान निर्माणमा ढिलासुस्ति भएकोमा प्रर्दशन गरेका थिए । साथै फेसबुक, ट्वीटरमा समेत विभिन्न पक्ष विपक्षमा राजनीतिक बहस चल्ने गरेको पाइन्छ । कुनै राजनीतिक क्रियाकलाप वा घटना भएमा नेपाली फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लस लागयतका सामाजिक सञ्जालहरूमा बहस र समाचार अपडेट गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हिजो आज मानिसहरू इमेल ठेगानाभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालका ठेगाना सोध्ने र माग्ने प्रचलन बढेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग सही तरिकाले गर्न जान्ने हो भने सामाजिक परिवर्तनमा ठूलो भूमिका हुन्छ । ब्लग, ट्विटर र फेसबुक मार्फत केही समय अघि सिएनएन हिरोका लागि लाखौँ नेपाली जनताले अनुराधा कोइरालाका लागि भोट मागिएको थियो । फलस्वरूप कोइराला सिएनएन हिरो चयन भइन् ।
नेपालमा १९ दिने जनआन्दोलन हुँदा ट्विटर र फेसबुक थिएनन् यदि भएको भए नेपालमा पनि त्यसको प्रयोग अत्यधिक रूपमा हुन्थ्यो होला तर जनआन्दोलनको समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नभए पनि केही ब्लगहरूबाट जनआन्दोलनका समाचार अपडेड भएको थियो र त्यतिबेला ब्लग वेव साइटहरूले निकै ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।
सन् २००४ देखि सुरु गरिएको फेसबुक विश्वमै गुगल पछि धेरै हेरिने साइटमा पर्छ । जसरी फेसबुक मानिसहरूको लागि पि्रय र अनिवार्य बन्दै गएको छ- सँगै फेसबुकको दुरूपयोग समेत बढ्दै गएको छ । प्रयोगको सीमा नभएकैले यसको दुरूप्रयोगलाई छेकबार गर्ने क्षमता पनि कसैसँग छैन । एउटाको नाम हालेर अर्कैले फेसबुकमा एकाउण्ट खोल्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन । एकातिर मानिसहरूको अभिन्न अङ्ग बन्दै गएको छ भने अर्कातिर फेसबुकमार्फत् मानिसलाई झुक्याउन लागिपर्नेहरूको भीड पनि कम छैन । फेसबुकको प्रयोग गरेर अर्काको मानमर्दन गर्नेहरू पनि छन् ।
नेपालमा फेसबुक चलाउनेको सङ्ख्या १४ लाख ३४ हजार नाघिसकेको छ । नेपालमा ६९ प्रतिशत पुरुष र ३१ प्रतिशत महिलाले फेसबुकको प्रयोग गर्छन् । नेपालमा फेसबुक चलाउने १६ देखि १७ उमेर समूहमा १० प्रतिशतले र सबैभन्दा बढी १७-१८ देखि २८ वर्षका युवाले २८ प्रतिशत अर्थात सबैभन्दा बढी फेसबुक चलाउछन् । विश्वमा फेसबुक चलाउने मुलुकमध्ये नेपाल ६८ औँ स्थापनमा पर्छ फेसबुकको तुलनामा ट्वीटर चलाउनेको सङ्ख्या अत्यधिक कम रहेको छ ।
फेसबुकले नयाँनयाँ साथी बनाउन र पुराना साथीसँग भेट गराउन मद्दत गर्ने भएकाले यो बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि लोकपि्रय बनेको छ । अहिलेका युवा पुस्ताका लागि त फेसबुक ढुकढुकी नै भएको छ तर फेसबुकको विश्वव्यापी प्रयोग यति प्रभावकारी छ कि प्रहरी र सर्वसाधारणले सम्भावित अपराधी पक्रन फेसबुकलाईसमेत गतिलो माध्यम बनेको उदाहरण थुप्रै छन् ।
विश्वभरि फेसबुक, ट्वीटर, गुगल प्लस लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूको चर्चा तथा प्रयोग भइरहँदा सिरिया, चीन, इरान, भियतनामजस्ता देशहरूमा भने सुरक्षा तथा अश्लललताको कारण प्रतिबन्ध गरिएको छ । हालसालै भारतमा सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत् गैरकानुनी क्रियाकलाप संचालन भैरहेको भन्दै भारत सरकारले यी साइटहरू उपर प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्न लागेको छ । यसैगरी नेपालमा समेत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका नक्कली -इम्पोस्टर) एकाउन्टबाट चरित्र हत्या गर्ने तथा सामाजिक व्यवस्थामा खलल पार्ने खालका सामग्री प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल सरकारले समेत छिट्टै सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीमाथि निगरानी तथा कानुनको दायरामा ल्याउन सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका निमार्ण गर्न लागेको जनाएको छ ।
समाजमा विकृति उत्पन्न गर्ने तथा कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न गर्ने कुरालाई निगरानी गर्नु एक अर्थमा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ तर सूचना प्रविधिको युगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ठाडो हस्तक्षेप राज्यका तर्फबाट हुनुहुँदैन । आजको युग एक ग्रामकारूपमा विकास भैरहेको
छ । विश्वको कुन कुनामा के भयो भन्ने कुरा हामी माउसको एक क्लिकमा थाहा पाउने अवस्था नेपालमा समेत विकास भएको छ ।
समाजका विकृति, कुरीतिका पक्षमा सामाजिक आन्दोलनका लागि सामाजिक सञ्जालहरूले अभिमत सिर्जनामा खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिन्न । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाका आन्दोलनमा प्रयोगलाई जनमत सिर्जनाका लागि प्रयोग भैरहेको सन्र्दभमा तथाकथित बुर्जुबा चिन्तन भएका शासकहरू झस्किएका मात्र होइन अतालिएका छन् । विश्वमा सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनको अभिन्न अङ्गकोरूपमा गतिलो हतियारका रूपमा प्रयोग
भैरहदा नेपालमा समेत भविष्यमा हुने सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको सम्भावनलाई नकार्न सकिन्न ।

नेपालमा अनलाइन पत्रकारिताको विकास - Development of Online Journalism In Nepal

2011-10-25T02:45:00.000-07:00

Ajay Sharma

सूचना प्रविधिको विकासले विश्व एक ग्रामको रुपमा विकसित भैरहेको अवस्थामा कुनै सूचना प्राप्त गर्न हप्तौँसम्म हुलाकीको सन्देशको प्रतिक्षा गर्ने समय अबको होइन । सूचना प्रविधिको विकासको कुरा होस् वा समाचार प्राप्ती नै किन नहोस् इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट पलभरमा विश्वका सूचना प्राप्त तथा सम्प्रेषण गर्न सकिने भएको छ ।

नेपालमा ढिलै भए पनि सूचना प्रविधि सूचना तथा साचार प्रविधि अनलाइन पत्रकारिता इ-कर्मस इ-बैङ्किङ आदिको विकास क्रमिक रुपमा बढ्दैँ गएको छ । यसै क्रममा नेपाली पत्रकारिता पनि अब इन्टरनेटमा घुलमिल हुन थालिसकेको छ ।
सूचना प्रविधिमा आएको पछिल्लो विकास क्रमले इन्टरनेटमा श्रव्य दृष्य तस्वीर र अक्षरका माध्यमबाट समाचार वा कुनै पनि सूचना एक स्थानबाट राखेपछि संसारभर क्षणभरमा हेर्न सकिने भएकाले यस प्रविधितर्फ पाठकको आकर्षण बढ्दो छ । विश्वको जुनसुकै स्थानमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने पत्रपत्रिका तथा रेडियो टेलिभिजन पढ्न सुन्न र हेर्न सकिने प्रविधिको विकास इन्टरनेट प्रविधिले सहजता बनाएको छ । अनलाइन वा इन्टरनेट साचार भन्नाले कम्प्युटर र फोनको माध्यमद्वारा गरिने सन्देश सम्प्रेषण भन्ने बुझ्नुपर्छ । अनलाइन साचारमा कम्प्युटर टेलिफोन लाइन वा इन्टरनेट लाइनका साथै विद्युतीय उर्जाको पनि अनिवार्य भूमिका रहन्छ । विश्वका विकसित मुलुकहरुले अनलाइन पत्रकारितालाई उच्च महत्व दिएर यस सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था समेत गरेका छन् । त्यस अनुसार यसले विकासको गति समातेको छ ।
सन् १४५६ मा पि्रन्टिङ्ग प्रेसको आविष्कार भएपछि सुरु भएको पत्रकारिता वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा यसले सूचना र प्रविधिलाई आत्मसात गरेर मात्र पूर्ण बन्ने भएको छ । छापा पत्रकारिता रेडियो टेलिभिजन हँुदै इन्टरनेटको युगसम्म आइपुगेको छ । विश्वमा लामो समयदेखि इन्टरनेटको प्रयोग भए पनि नेपालमा सन् १९८९ मा पहिलो पटक वल्र्डभ्यू नेपाल र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले इन्टरनेटको प्रयोग गरेको पाइन्छ । संस्थागत रुपमा वि।सं। २०४८ देखि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट ले इमेलको सुरु गरेको हो । त्यसबेला इमेल तान्न र पठाउन कम्प्युटरको माध्यमबाट भारतमा फोन गर्नु पथ्र्यो । निजी क्षेत्रकेा मर्कनटाइल कम्युनिकेसनले वि।स। २०५१ सालदेखि व्यावसायिक इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न थालेको हो ।
नेपालमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भएको झण्डै एक दशकअघि मात्र भएतापनि अनलाइनको सुरुवात भने देशबाहिर रहेका नेपालीहरुले त्यसअघि नै गरिसकेको भेटिन्छ । अहिलेसम्म सन् १९९२ मा अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीले संचालनमा ल्याएको द नेपाल डाइजेष्टलाई पहिलो नेपाली अनलाइन मानिदै आएको छ । यद्यपि नेपाल भित्रबाट भने सन् १९९९ २०५६ कार्तिक देखि नेपाल न्युज डट कमले संस्थागत रुपमै अनलाइन पत्रकारिता थालनी गरेको हो । इन्टरनेट माध्यममा अनलाइन पत्रिका मात्र संचालनमा छैनन् पि्रन्टमा निस्कने पत्रपत्रिकाहरु पनि प्रायः सबै जसो इन्टरनेट संस्करणका रुपमा अनलाइन मै पढ्न सकिन्छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने जेठो दैनिक अखबार गोरखापत्र दैनिकका साथै कान्तिपुर नयाँ पत्रिका समाचारपत्र राजधानी जनदिशा लगायत सबै जसो पत्रपत्रिका अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ ।
साचारक्षेत्रमा सबैभन्दा पछिल्लो सूचना प्रविधिको रुपमा अनलाइन माध्यमलाई लिने गरिएको छ । छिटो तथा छरितो सूचना प्रवाहका कारण अनलाइनले शिक्षित तथा आधुनिक पुस्ताको मन जित्न सफल भएको छ । छिटो छरितो सूचना आदान प्रदान गनु नै यसको मुख्य विशेषता हो । नेपालको सन्दर्भमा यसको जति महत्व छ जटिलता पनि त्यतिकै छ । नेपाल जस्तो अशिक्षित र भौगोलिक विकटताका कारण यसको बिस्तार तथा वितरणमा कठिनाइ भने अवश्य नै रहेको छ । अनलाइलनमा स्रोत नखुलाई हतारमा सम्प्रेषण गरिएका सामग्रीहरु हुन्छन् जसले गर्दा आसाचार क्षेत्र उपर सर्वसाधारण जनतामा रहेको विश्वासका साथै नैतिकतामा समेत प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ने स्थिति रहन्छ । अनलाइन पत्रकारहरु केही पाउनासाथ कुनै अनुसन्धान नै नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नभेटी समाचार सप्रेषणमा दौडिन्छन् । अनलाईन पत्रकारितामा नैतिकता र आचारसंहिताको प्रश्नले महत्व पाउनुका पछाडि यसको प्रकृति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । किनभने इन्टरनेट साइट खोल्न जोसुकैले पनि पाउने साइट खोल्नासाथ सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्न सकिने र त्यस प्रकारका सामग्रीमा पत्रकारिताको सिद्धान्त पुरा गरेको नदेखिने भएका कारण आचारसंहिताको पक्षमा बेला बेलामा कुरा उठ्ने गरेको छ । अनलाईनमा जो कोहीले सजिलै सामग्री सम्प्रेषण गरिदिने र सबैको सहज पहुँच हुने सक्ने भएकाले पनि अनलाइनको क्षेत्रमा समेत कानुनी स्तरमा नैतिक आचरणको सीमा कोरिनु आवश्यक भएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा अनलाइन पत्रकारिताले विकासको तिब्र गति समातेको छ । तर कानुनी रुपमा आफ्नै पनि अनलाइन पत्रकारिताले मान्यता पाउन सकेको छैन । यसतर्फ कसरी अनलाइन समाचार सामाग्री उपर कानुनी हस्तक्षेप तथा निगरानी राख्ने र के कस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्नु पाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट ऐन कानुन तथा नीतिको सिमारेखा कोरिनु आजको आवश्यकता हो । होइन यसै गरी अनलाइन पत्रकारितालाई छाडारुपमा छोड्ने हो भने कुनै दिन मुलुकले ठूलो क्षति व्यर्होनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदन नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन अन्तरिम संविधानजस्ता कानुनी दस्तावेजमा अनलाइन मिडियालाई मुलधारको साचार माध्यम मानिएको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन ।पहिलो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति २०५७ सालमा बने पनि त्यस अनुसार नियम कानुन बन्न सकेको छैन भने अनलाइनलाई समेत समेट्न सक्ने साइबर कानुनको अभावमा डिजिटल प्रविधिबाट हुने व्यापार व्यवसाय र आर्थिक कारोबार निर्वाध रुपमा हुन सकिरहेको छैन । नियम कानुनको अभाव नै यो क्षेत्रको प्रमुख बाधक देखिएको छ ।
अहिले नेपालका हरेक सूचना प्रवाह गर्न पि्रु नेपाल डट कम नेपाल जापान डट कम नेपाल न्युज डट कम अनलाइन खबर डट कम हिमाल खबर डट कम ई कान्तिपुर डट कम ई जमाना डट कम नागरिक न्युज डट कम नेपाली पोष्ट डट कम नेपाल दुबई डट कम नेपाल युके डट कमजस्ता दर्जनौ अनलाइन लागेका छन् । अनलाइन मिडिया एसोसिएसनकॊ केही महिना अघिको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपाली भाषाका समाचारमूलक ६१ बढी अनलाइन संचालनमा छन् भने अंग्रेजी भाषामा दर्जन बढी रहेका छन् ।

बालबालिकाका लागि सूचना सञ्जाल:अजय शर्मा

2011-08-26T03:08:00.001-07:00

० अजय शर्मा

इन्टरनेट -सूचना सञ्जाल) भनेको विभिन्न सूचनाहरूको जालो हो, जहाँ हामी विभिन्न खालका सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ । अघिल्लो अंकमा हामीले भाइबहिनीहरूलाई गुगल सर्चमा कसरी सूचना खोज्ने ? भन्ने जानकारी गराइसकेका छौँ । यस पटक भाइबहिनीलाई अत्यन्त उपयोगी र ज्ञानवर्धक केही इन्टरनेट वेवसाइटहरूको बारेमा जानकारी दिने कोसिस गरिएको छ ।

आजकाल अधिकांश सहरिया बालबालिकाहरू इन्टरनेटको पहँुचमा पुगिसकेका छन् । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिलेको युगलाई कम्प्युटर अनि सूचना र प्रविधिको युगका रूपमा बुझिन्छ । सूचना प्राप्त गर्ने सजिलो माध्यमका रूपमा इन्टरनेटलाई लिइन्छ । कम्प्युटरमा बसेर सजिलै आफूलाई चाहिएका जानकारीहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट पाउन सकिन्छ । इन्टरनेट सबैका लागि त्यत्तिकै उपयोगी सिद्ध भएको छ ।

अब बालबालिकालाई उपयोगी हुने केही इन्टरनेट वेवसाइटहरूको चर्चा गरौँ । बालबालिकाका लागि निर्माण गरिएका नेपाली वेवसाइटमध्येको एक हो बालसंसारडटकम Balsansar.com बालसंसारडटकम नेपाली वेवसाइट हो, जसमा बालसाहित्य अन्तर्गत इसपका कथा, पञ्चतन्त्रका कथा, वौद्ध कथा, चिनियाँ कथा, आफन्तीका कथा, प्रसिद्ध लोककथा, प्रेरक कथाका बालबालिकाका सिर्जनाहरू हेर्न र पढ्न पाउने छौं । यस वेवसाइटमा अंगे्रजी तथा नेपाली कथाका साथै कविता, पुस्तक निःशुल्कमा पढ्न र डाउनलोड -सेभ) गर्न सकिन्छ । साथै यस वेवसाइटबाट बजारमा आएका नयाँ-नयाँ पुस्तकहरुको जानकारी पनि पाउन सकिन्छ । वालसंसारडटकममा वालवालिकाका विचार, चिठ्ठी र गुनासो समेत राखिएको हुन्छ ।

पुस्तकालयडटकम Pustakalaya.com पनि नेपाली वेवसाइट नै हो । यस वेवसाइटमा विभिन्न अंग्रेजी तथा नेपाली साहित्यका साथै पत्रपत्रिकाहरू सित्तैँमा पढ्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ । साथै यस वेवसाइटमा बालबालिकाका लागि सयौँ सङ्ख्यामा बालपत्रपत्रिका, अंग्रेजी बालसहित्यहरू पाउन सकिन्छ ।

बालबालिकाका लागि अर्को उपयोगी वेवसाइटको नाम हो दिकिड्ज्पेजडटकम Thekidzspage.com

। यस वेवसाइटमा सयभन्दा बढी गेम, पजल, कलर पेजहरू रहेका छन् । दिकिड्ज्पेजडटकम बालबालिकाका लागि मात्र नभई शिक्षक तथा अभिभावकका लागि समेत उपयोगी साइट रहेको छ । फुर्सदको समयमा गेम, पजल तथा कलरमा रमाउन चाहने भाइबहिनीका लागि यो निकै रमाइलो साइट हो ।

लर्न फोर गुड Learn4good पनि अत्यन्तै उपयोगी वेवसाइट रहेको छ । यस वेवसाइटमा कलर पेज, सङ्गित सिकाई, पजल गेम, भाषा सिकाइ, गणित सिकाइ, विज्ञान सिकाइ, खेलकुद सिकाइ, स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीहरू समावेश गरिएको छ । यस वेवसाइटमा बालवबालिकाहरूका लागि अनलाइन गृहकार्य समेत दिइन्छ ।

भाइबहिनीहरू यहाँ चर्चा गरिएका वेवसाइटहरू केही उपयोगी उदाहरणमात्र हुन् । यी वेवसाईट चलाउँदा अनिवार्यरूपमा शिक्षक तथा अभिभावकको सहयोग लिन भने नबिर्सनु ।

१२ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई इन्टरनेट चलाउन दिँदा अभिभावक निकै सावधान हुनुपर्दछ । बालबालिका चञ्चले तथा उत्सुक स्वभावका हुने हुँदा उनीहरूले गलतरूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई इन्टरनेट चलाउन दिँदा अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानी हुनु जरुरी मानिन्छ ।

अजय शर्मा

2011-08-07T23:03:00.000-07:00

पलायन प्रतिभा फर्काउन तयार छ नास्ट

अजय शर्मा

काठमाडौँ, असार २३ गते । प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेकोमा चिन्तामात्रै किन ? स्वदेशमा राम्रो अवसर र उचित स्थान दिन सकियो भने प्रतिभा सम्मान (ब्रेन गेन) पनि हुन्छ । उदाहरण बनेको छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट) । देशको जटिल समस्या बनेको दक्ष जनशक्ति बाहिरिने काम -ब्रेन डे्रन) बाट मुक्त हुन नास्ट अहिले बाहिरिएका जनशक्तिलाई स्वदेश भित्र्याउने -ब्रेन गेन) रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यसै रणनीतिले नास्टमा अहिले धेरै दक्ष जनशक्ति फर्किसकेका छन् ।

नास्टका उपकुलपति सुरेन्द्रराज काफ्लेले नयाँ रणनीतिअन्र्तगत अहिले नास्टमा कोरिया, जापान, अमेरिकालगायतका देशबाट विद्यावारिधि सकेर फर्किएका पाँचजना नेपाली युवा काम गरिरहेका बताउनुहुन्छ ।

दक्षिण कोरियास्थित एडभान्स नानो प्रडक्ट कम्पनीमा सोलार सेलको अनुसन्धानमा पाँच वर्ष काम गरेका डा. सुरेशकुमार ढुङ्गेलले विदेशमा थुप्रै अवसर हुँदाहुँदै देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ एक वर्षअघि आफू नेपाल फर्किएको बताउनुभयो । हाल उहाँ नास्टमा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृतको पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । "आर्थिक आर्जनको हिसाबले त विदेशमै राम्रो छ तर परिवार, साथीभाइसँगको बसाइ र देशको मायाले मलाई पुनः देशमै बसेर काम गर्न मन लाग्यो"- डा. ढुङ्गेलले भन्नुभयो ।

यस्तै, जापान र अमेरिकामा आठ वर्ष आफ्नोे क्षेत्रमा कुशलता प्रर्दशन गर्नुभएका डा. गनबहादुर बज्राचार्य पनि दुई वर्षदेखि नेपालमै हुनुहुन्छ । उहाँ नास्टमा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृतमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपालमा राम्रो अवसर पाए थुप्रै नेपाली देशमा र्फकन इच्छुक रहेको आफूले थाहा पाएको बज्राचार्यले बताउनुभयो ।

उपकुलपति काˆलेले विदेशबाट पीएचडी सिद्धाएर नेपाल र्फकने दक्ष नेपाली युवा जनशक्तिले उचित स्थान नपाउँदा दिक्क भई पुनः पलायन हुने सम्भावनालाई विचार गरी ती जनशक्तिबाट नेपालले उचित प्रतिफल लिन सक्ने भएकाले नास्टले 'ब्रेन गेन'को रणनीति ल्याएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उपकुलपति काˆलेले विदेशबाट पीएचडी गरेर फर्किएका दक्ष जनशक्तिहरूका लागि नास्टको ढोका सदैव खुला रहने बताउनुभयो ।

यसरी फर्किएका आधा दर्जनजति दक्ष जनशक्ति अहिले नास्टमा कार्यरत छन् भने अहिले नै डेढ दर्जनजतिलाई अवसर दिनसक्ने स्थितिमा रहेको नास्टले जनाएको छ । यो अझै बढ्दै जाने नास्टले जनाएको छ ।

नास्टले विगतमा स्नातक तथा स्नाकोत्तर शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिँदै आएकोमा हालसालै पीएचडी गरेर विदेशबाट र्फकने दक्ष जनशक्तिलाई पनि स्थान दिन थालेको हो ।

विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि राजनीतिक सोच अपरिहार्यः विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्ट

2011-08-07T22:50:00.000-07:00

विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि राजनीतिक सोच अपरिहार्यः विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्ट

काठमाडौँ, साउन २२ गते । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री लेखराज भट्टले विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि राजनीतिक सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विज्ञान लेखन पत्रकार समाजले आइतवार राजधानीमा आयोजना गरेको नयाँ संविधानमा विज्ञान र प्रविधिको स्थान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

हामीसँग प्रतिभाको कमी छैन । देशभित्र प्रतिभाले उचित स्थान पाउन नसक्दा विदेश पलायनको समस्या छ, उहाँले भन्नुभयो । विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टले नेता तथा दलहरुमा आत्मकेन्द्रित राजनीतिका कारण मुलुुकको मेरुदण्ड मानिने विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सभासद तथा नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीले विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि बजेट भन्दा पनि दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको कुरा औल्याउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा विज्ञान प्रविधिको विकासमा अवरोध हुने कुनै बाटाहरु राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । नेता अधिकारीले नेताहरु प्राज्ञिक नहुँदा मुलुकको अनुसन्धान केन्द्रका साथै प्राज्ञिक क्षेत्रहरु क्मजोर बनेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञान प्रविधिलाई हर्ुर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनका साथै हालको शैक्षिक प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको कुरा औल्याउनुभयो ।

विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयका सचिव डा. रामहरी अर्यालले विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथै बजेटमा समेत बृद्धि गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । नास्टका उपकुलपति डा. सुरेन्द्रराज काफ्लेले देशमा भएको प्रतिभा पलायनलाई न्यूनिकरणको कार्यक्रममा समेत बजेट कटौति हुन आफैमा दुःखद कुरा रहेको भन्दै राष्ट्ले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून रकम विनियोजन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजका अध्यक्ष यामप्रसाद पौड्यालले विज्ञान लेखन पत्रकार समाजले पहिलो चरण अर्न्तगत मुलुकको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार तथा विकासका लागि पाँचवटै विकास क्षेत्रमा प्राविधिक पत्रकारको सड्गठन विस्तार तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सो कार्य मार्फ स्थानीय क्षेत्रमा समेत विज्ञान प्रविधिलाई सञ्चारमाध्यम मार्फ सचेतनामूलक अभियान सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विज्ञान नास्टका वैज्ञानिक डा. दिनेश भुजुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य समाजका उपाध्यक्ष सीबी अधिकारीले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले विज्ञान तथा प्रविधिलाई दिर्धकालिन सोचका आधारमा विकास गर्नुपर्ने हुँदा संविधान निमार्ण्र्ाा वैज्ञानिक तथा प्राविध समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक विकासको लागि राष्टि्य लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

by: Ajay Sharma

अजय शर्मा

2011-04-17T21:42:00.000-07:00

सावधान फेसबुकको लतमा परिएला

Coypright@Ajay Sharma

अजय शर्मा

केहि सयम अधिसम्म याहु मेसेन्जरमा समय बिताउने काठमाडौा अनामनगरका खगेन्द्र शर्मा यतिवेला फेसबुकतिर तानिएका छन् । याहुबाटै च्याट र मेल बाहेक जिमेलबाट फोन पनि गर्न मिल्ने भएकाले उनले जिमेलको नयाा आईडी बनाएकी हुन् । यसबाहेक उनी फेसबुक नियमित हेर्ने गर्छिन् ।
विश्वव्यापि रुपमा बढ्दै गइरहेको सामाजिक सूचना सञ्जाल -सोसल नेटवर्क साइट) को प्रभावबाट अहिले कुनै वर्ग अछुतो रहन सकेको छैन । भरर्खरै स्कुल पढ्ने बालबालिका देखि क्याम्पसमा पढ्ने युवा र वृद्धवृद्धा यी साइटका नियमित प्रयोगकर्ता बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको सुलभ उपलब्धतासागै नेपाली समाजमा पनि यसको प्रयोग हृवातै बढेको छ ।
व्यक्तिगत सूचना, फोटा, कमेन्ट तथा विचार राख्ने कम्प्यूटरको 'भर्चुअल' चौतारी बन्न पुगेका छन् सोसल नटवर्कहरु । मानिसहरुको कार्यव्यस्तता भन्नौ वा प्रविधि प्रतिको मोह हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, हाइफाईभ, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु विश्वमै निकै रुचाइदै आएका छन् । आफूले चलाउने साइट एक पटक नहेरेसम्म निद्रा नै लाग्दैन- नयाा बानेश्वरका उदय ज्ञवाली भन्छन् एक किसिमको लत नै लागिसक्यो । उनी दैनिक ४/५ पटकसम्म यी साइटमा समय विताउाछन् । उनी भन्छन्- 'दैनिक दुई घण्टा त बिताइन्छ नै ।'
केही बर्षदेखि प्रयोगमा आएका सोसल नेवर्क साईटमध्ये नेपालीको प्रमुख रोजाइ बन्न पुगेको छ फेसबुक । कुनै पनि नशाले लाउन नसकेको लत यतिबेला फेसबुकले लगाएको छ नेपालीलाई सरकारी कर्मचारीहरु त कार्यालय समयमा सबै काम छाडी फेसबुक मै रमाउन थालेका छन् ।
फेसबुकका प्रयोगकर्ता गणना गर्ने साइट फेसब्रेकरस् डटकमका अनुसार हाल नेपाली प्रयोगकर्ता ५ लाख ८७ हजार सागै फेसबुक प्रयोगका हिसावले ७८ पुगेको छन् । यस मध्ये पुरुष तीन लाख ९९ हजार नौ सय र महिला एक लाख ८० हजार सात सय छन् । नेपालमा कुल फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु मध्ये पुरुष ६९ प्रतिशत र महिला ३१ प्रतिशत रहेको छन् । फेसबुकको प्रयोग गर्ने दुई सय बाह्र देशहरु मध्येमा फेसबुक प्रयोगमा नेपाल ७८ औा स्थानमा पर्छ ।
फेसब्रेकरस् डटकमका अनुसार नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ता मध्ये सबैभन्दा बढि ४६ प्रतिशत १८ देखि २४ बर्ष उमेर समुहका छन् । यसैगरी १३ देखि १५ बर्ष उमेर समुहका सात प्रतिशत, १६ देखि १७ बर्ष उमेर समुहका नौ प्रतिशत, २५ देखि ३४ बर्ष उमेर समुहका २७ प्रतिशत, ३५ देखि ४४ बर्ष उमेर समुहका सात प्रतिशत, ४५ देखि ५४ बर्ष उमेर समुहका दुई प्रतिशत, ५५ देखि ६४ बर्ष उमेर समुहका एक प्रतिशत, ६५ बर्ष भन्दा माथि उमेर समुहका एक प्रतिशत छन् । कम्प्युटर र महागो इन्टरनेटको सुविधा लिन नसक्ने वर्गले पनि मोबाइलबाटै फेसबुक चलाउन थालेपछि प्रयोगकर्ता बढेका हुन् ।
बढ्दो प्रयोगसागै यसले केहि नकारात्मक प्रवृत्तिलाई पनि बढाएको छ । यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्ध बढाएर हृयाकिङ गर्ने समस्यासमेत बढ्दै गएको छ । यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय भनेकै नचिनेका व्यक्तिबाट आएका इमेल तथा सोसल नेटवर्कमा साथी बनाउादा होसियार हुनु नै हो ।
फेसबुकमा जस्ता सोसल नेटवर्कमा एकाउन्ट खोल्दा समान्य खाले व्यक्तिगत विवरण मात्र दिने, फोटा पोस्ट सबैका लागि बाड्न मिल्ने हो या होइन यकिन गर्ने, व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गर्दा सम्पूर्ण विवरण नराख्ने, साथीका लागि भएका अनुरोधहरुलाई समेत विचार गरेरमात्र स्विकृति दिने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
फेसब्रेकरस् डटकमका अनुसार हाल विश्वमा फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ता करिब पचास करोड छन् । फेसबुक प्रयोगमा अमेरीका १३ करोड ३९ लाख २५ हजारका साथ प्रथम स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी बेलायत २ करोड ८० लाख, इन्डोनेसिया २ करोड ७८ लाख, टर्की २ करोड ३८ लाख ३३ हजार र प|mान्स एक करोड ९२ लाख ८४ हजारका साथमा क्रमश दोस्रो तेस्रो, चौथो र पााचौ स्थानमा रहेका छन् ।

स्रोतः गोरखापत्रको रमाइलो शुक्रबारमा मिति २०६७ असोज १ गते प्रकाशित ।

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स Ajay Shrma अजय शर्मा

2011-04-17T21:21:00.001-07:00

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स

अजय शर्मा

Copy right@ Ajay Sharma

1. AND अथवा +
And अथाव + ले शब्दलाई जोड्ने काम गर्दछ। जसवाट ठ्याक्कै ति दुबै शब्द भएको सर्च रिजल्ट भेटिन्छ ।

Sun +moon

2. OR अथवा Space
यसो गर्दा दुईवटा शब्द मध्ये कुनै एक मात्र भए हुन्छ भन्ने वुझीन्छ। enepal media

3. ” “
यस चिन्हको प्रयोग गरेर सर्च गर्दा गुगलले ठ्याक्कै त्यही वाक्य सम्झेर सर्च रिजल्ट खोज्दछ।

“the sun lights up the moon”

4. -
यस माईनस चिन्हको यस वाहेक भन्ने वुझाँउछ । उदारणको लागी sun -”moon and stars” भन्दा यसको सर्च रिजल्ट सन आउदाँ मुन र स्टारर्स को कुरा चाँही आउनु हुन्न भन्ने वुझीन्छ।

5. *
यस चिन्हलाई गुगल ले वाईल्ड कार्डको रुपमा वुझ्दछ जसले गर्दा कुनै वाक्यको विचमा कुनै शब्द विर्सियो भने गुगले संभावित शब्द चयन गरेर सर्च गर्दछ। “the * lights up the moon”

6. ~

यसको प्रयोगले गुगलले कुनै शब्दको पर्यावाची शब्द खोजेर देखाई दिन्छ।

~sun

7. ..

दुई अंकको विचमा यसको प्रयोगले ति दुई अंक विचको रेञ्ज भन्ने जनाँउछ। "solar eclipse 1990..2005"

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - २

बिदेशी विनिमय दर रुपान्तरणको लागी (currencies)
100 Euro in USD
नाप तौल रुपान्तरणको लागी (weight, length, volume, etc)
100kg in lb
समय थाहा पाउनको लागी (time)
time kathmandu
मौसम थाहा पाउनको लागी
weather kathmandu

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - ३

तपाँईलाई स्कुल पढ्दा म्याथमा सरल गरेको याद आउछ? समिकरण लेख्न सक्नु हुन्छ भने त्यो काम गुगलमा लेख्न सकिन्छ।
(10 + 4) /2 *7

प्रतिशत निकाल्नको लागी त गुगललाई कस्ले जित्ने ।
51% of 900

यसलाई पनि ट्राई गर्ने हो कि?
5^3
sqrt(4)
cos(45) tan (45)
4 ! (फ्याक्टोरियल पत्ता लगाउन)

गुगल सर्च टिप्स ट्रिक्स - ४

site:
यसले खोज्नु पर्ने कुरा निश्चित साईमा मात्र खोज्दछ।
Nepal site:bbc.co.uk
inurl: _ intitle: _ intext: _ inanchor:
यसले सम्वन्धित सर्च स्ट्रिङ्गलाई क्रमश URL, title, text अथजम anchor मा मात्र खोज्ने काम गर्दछ। यदि माथिका अपरेटर माथी "all" भन्ने टर्म राखिदिने हो भने एकै पटक सम्वन्धित रिजल्ट देखाँउछ।
intext:bbc.co.uk nepal -king
link:
यसले दिएको URL लाई कहाँ कहाँ लिङ्क गरेको छ त्यो मात्र देखाँउछ।
link:enepal.net.np
define:
यसले ईन्टरनेटमा सम्वन्धित शब्दको अर्थ के के दिएको छ त्यो देखाँउछ।
define:love
filetype:
यो चाँही गुगलमा ट्युटोरियल खोज्ने मेरो फेवरेट तरिका हो। यसमा फाईल टाईप जे दिएको छ सम्वन्धित स्ट्रीङ्गको रिजल्छट त्यो टाईपको फाईलमा छ भने मात्र देखाँउछ।
PHP Mysql Tutorial filetype:pdf
Q&A
गुगललाई के सोध्न मन लागेको छ एक चोटी सोधेर र हेर्नुस गुगलले बुझ्यो भने फेरी सोध्नु पर्दैन।
What is the population of Nepal?

मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा चट्याङको जोखिम उच्च

2011-04-14T19:13:00.001-07:00

अजय शर्मा

काठमाडौँ । नेपालको मध्य र पूर्वी भू-भाग चट्याङको अत्यधिक जोखिम क्षेत्र रहेको मौसम विज्ञान तथा पूर्वामानुमान शाखाले जनाएको छ ।
मौसम विज्ञान तथा पूर्वानुमान शाखाका वरिष्ठ मौसमविद् राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले वायुमण्डलमा चट्याङ बन्ने उपयुक्त तापक्रम, आद्रता, सुक्खा हावा, घर्षण र वातावरणीय दबाब आदि मनसुन अघि र पछि सिर्जना हुने हुनाले चैत-वैशाख तथा असोज-कात्तिक महिनामा चट्याङ धेरै पर्ने बताउनुभयो ।
मौसमविद् श्रेष्ठले चैत-वैशाख तथा असोज-कात्तिक महिनामा अधिक मात्रामा चट्याङ पर्ने मुख्य कारणमा उक्त समयमा जमिन धेरै तात्ने हुँदा वातावरण अस्थिर हुने र बङ्गालको खाडी, गङ्गा, ब्रहृमपुत्रबाट पानीसहितको हावाको बहावका कारण मेघ गर्जन बादल सिर्जना हुने हुँदा चट्याङ पर्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले मेघगर्जन बादलमा हुने विद्युतीय चार्जका कारण चट्याङ पर्ने बताउँदै 'क्युमुलोनिम्बस' बादलमा हुने 'थन्डरस्ट्रोम' प्रक्रियाले ठूलो हावाहुरी, आँधीबेहरी, असिनापात तथा 'टोर्नाडो', 'साइक्लोन' जस्ता विनाशकारी आँधीसमेत ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
"सामान्यतया चट्याङ कुनै पनि समयमा पर्न सक्छ, पृथ्वीमा बाह्रै महिना हरेक दिन हजारौँ चट्याङ परिरहेको हुन्छ तर मनसुन अघिपछि बादलको उचाइ धेरै हुने र अरू बेलाभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने सम्भावना तीव्र हुन्छ", मौसमविद् श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले दुई वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनमा प्रायः गरेर मध्य र पूर्वी नेपालको भू-भागमा चट्याङ पर्ने गरेको पाइएको बताउँदै विशेषगरी नेपालका पहाडी तथा भित्री मधेसमा बढी पर्ने गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । मौसमविद् श्रेष्ठले प्रायःगरी माघ, फागुन, मङ्सिर र जाडोयाममा चट्याङ पर्ने प्रक्रिया कम हुने बताउनुभयो ।
उहाँले चट्याङ विद्युतीय तरङ्ग टिप्ने वस्तुमार्फत पर्ने हुँदा विशेषगरी अग्ला पहाड, घर र रूखमा धेरै पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मौसमविद् श्रेष्ठले दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भारतको विहार तथा आसाम क्षेत्र र बङ्गलादेशमा चट्याङको अत्यधिक जोखिममा पर्ने भू-भाग रहेको बताउनुभयो । उहाँले मौसमका हिसाबले मनसुनको समयमा ४१ प्रतिशत, मनसुनपूर्व ४८ प्रतिशत, मनसुनको पूर्वार्द्धमा सात प्रतिशत र जाडोयाममा चार प्रतिशत चट्याङको सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन शाखाका अनुसार २०६६ पुसदेखि २०६७ पुससम्ममा नेपालका विभिन्न स्थानमा ३९ पटक चट्याङ परेको छ । यसरी चट्याङ धेरै पर्ने स्थानमा धनुषा, सर्लाही, चितवन, इलाम, मकवानपुरमा क्रमशः नौ, पाँच र तीनपटक चट्याङ परेको तथ्याङ्क विभागसँग रहेको छ । २०६६ पुसदेखि २०६७ पुससम्मको अवधिमा परेको चट्याङबाट एक लाख २० हजार रुपियाँको आर्थिक क्षति भएको छ भने सातजनाले ज्यान गुमाएका छन् र दुईवटा चौपायाको मृत्यु भएको छ ।
सामान्यतः १४ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने अर्थिङ पनि ठूलाठूला घरले मात्र राख्ने र धेरैले नराख्ने गरेको इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवीनचन्द्र देवले बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा पनि चट्याङ पर्ने हुनाले हरेक घरमा अर्थिङ आवश्यक पर्ने बताउँदै सस्तोमा अर्थिङ पर्ने तर अर्थिङको प्रक्रिया नपुर्‍याउँदा अर्थिङ परेका भौतिक संरचनामा समेत चट्याङ पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
"यसलाई रोक्न सकिँदैन तर सावधानी अपनाउने हो भने यसले पुर्‍याउने क्षति केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ । चट्याङ पर्दा वा आकाश गर्जंदा डराउने, आत्तिने काम नगरी कसरी जोगिने भन्ने विषयमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ", विपद व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव रुद्र खड्काले भन्नुभयो । उहाँले नेपाल वषर्ाजन्य प्रकोपको दृष्टिले ३१औँ तथा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११औँ स्थानमा पर्ने बताउनुभयो ।

एमआरपी वितरण क्षेत्रीयस्तरबाट समेत गरिने

2011-04-06T04:23:00.000-07:00

काठमाडौँे । विदेश जानका लागि सम्पूर्ण नागरिकलाई नभई नहुने कागजात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण हाल परराष्ट्र मन्त्रालय तथा उपत्यकाका केही जिल्लाबाट मात्र गरिँदै आएकोमा अब केही महिनाभित्र क्षेत्रीयस्तरबाट समेतद वितरण हुने भएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरू सरकारले एमआरपी वितरणलाई हल्का रूपमा लिने गरेको तर्क गर्दै सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई खुला गर्ने तथा देशका विभिन्न भागमा रहेका टेलिसेन्टरहरूको प्रयोग गरी यसलाई सरल बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हरिशचन्द्र घिमिरेले क्षेत्रीय तहबाटै एमआरपी जारी गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय जुटेको बताउनुभयो । उहाँले क्षेत्रीयस्तरबाटै एमआरपी वितरणका लागि निवेदन सङ्कलन तथा सङ्कलित कागजातको डेलिभरीसम्बन्धी विषयमा गृह मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबीच छलफल चलाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि राहदानी लिनेहरूको दिनहुँ देखिने भीडलाई व्यवस्थित गर्न केही सङ्ख्यामा काउन्टर छिट्टै थपिने पनि बताउनुभयो ।

सहप्रवक्ता घिमिरेले हरेक जिल्लाबाट तत्काल एमआरपी जारी गर्न सम्भव नभए पनि एमआरपी वितरणको अन्तिम विकल्प भने जिल्लाबाट वितरण गर्नु नै रहेको दोहोर्‍याउनुभयो । सहप्रवक्ता घिमिरेले जिल्लाबाट तत्काल जारी गर्दा कम्प्युटर, दक्ष जनशक्तिका साथै कागजपत्र तथा एमआरपी डेलिभरीमा सुरक्षाको सवाल महìवपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

'सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो हुलाक सेवा कति भरपर्दो र विश्वसनीय छ । तैपनि एमआरपी जस्तो अतिसंवेदनशील कागजातलाई ओसारपसार कसरी गर्ने भन्नेबारेमा हुलाक सेवा कार्यालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ, सहप्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव डोरनाथ अर्यालले अन्य विकसित देशहरूमा समेत ८/१० वटा कार्यालयबाट मात्र एमआरपी जारी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक चरणमा हाल काठमाडौँभित्रका जिल्लाहरू भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत वितरण गरिँदै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला तहबाट एमआरपी वितरण गर्न कानुन बाधक नभएको तर एमआरपीको छपाइ हालसम्म एउटा मेसिनबाट राजधानीमा मात्र हुने र एमआरपी वितरण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम जारी गर्नुपर्ने भएकाले समेत स्थानीय निकायबाट वितरण गर्न कठिनाइ रहेको बताउनुभयो ।

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल

-क्यान)का पूर्वअध्यक्ष तथा एडभान्स कम्प्युटर सिस्टमका प्रमुख विप्लपमान सिंहले हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा देखिने भीड देख्दा सरकारले एमआरपी वितरण प्रक्रियालाई निकै हल्का रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले एमआरपी जस्तो प्राविधिक सेवालाई जिल्लामा रहेका ग्रामीण टेलिसेन्टरको प्रयोगमार्फत अनलाइन रजिष्टे्रसन सेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा आमजनतालाई बिनाकारण दुखः मात्र दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले 'अनलाइन पेमेन्ट' प्रक्रियालाई सरकारले वैधानिकता प्रदान गरी एमआरपीको दस्तुर स्थानीय तहबाट पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने आग्रहसमेत गर्नुभयो । प्रमुख सिंहले हाल हुलाकले विगतको तुलनामा त्यति धेरै काम नपाएको अवस्था रहेकाले जिल्लामा प्रारम्भिक कागजात सङ्कलन गरेर हुलाकको कुरियर सेवामार्फत कागजात ओसारपसार सेवा पुर्‍याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

दक्षता देखाउने अवसर नै पाएन रिकास्टले

2011-03-15T20:11:00.000-07:00

अजय शर्मा

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र -रिकास्ट)ले आर्थिक अभावका कारण केही वर्षदेखि अपेक्षाअनुरूप अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।

कुनै बेला विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा मन्त्रालयकै हैसियतको रूपमा रहेको तथा नेपालकै उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा ख्यातिप्राप्त रिकास्ट यति खेर आर्थिक अभावका कारण सङ्कटग्रस्त बनेको छ । स्वदेशी प्रविधिको संरक्षण, उपयोग र विकासका साथै नेपालमा उपयुक्त हुने विदेशी प्रविधिको खोजतलास तथा त्यस्ता प्रविधिको हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको रिकास्टले आर्थिक अभावकै कारण विगत केही दशकदेखि सामान्यरूपमा वर्षभरि एक दुईवटा कामबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना २०३४ साल भदौ २३ गते भएको थियो । यस अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना हुनुअघि यसको सुरुआत हालको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको धरान क्याम्पसको विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २०२८ सालमा भएको रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक रमेश सिंहले बताउनुभयो ।

निर्देशक सिंहले अहिले केन्द्रमा अनुसन्धानका लागि कुनै बजेट नभएको उल्लेख गर्दै केवल प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब मात्र खुवाउने स्थितिमा रिकास्ट रहको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी प्रविधिको खोजतलास एवं प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सो अनुसन्धान केन्द्रले विगतमा ऊर्जा पुनः नवीकरण, प्राकृतिक उत्पादन, खाद्य प्रविधि, बाली विज्ञान र बायो टेक्नोलोजी, रसायनशास्त्र, वातावरण, निर्माण तथा भवननिर्माण र कृषिमा आधारित प्रविधिमा अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा धेरै काम गरेको बताउनुभयो ।

सिंहले २०४६ सालभन्दा पहिले रिकास्टमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निकै बजेट आउने हुँदा नेपालको स्थानीय व्यावहारिक प्रविधिको विकास अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रशोधन, बायो टेक्नोलोजी जस्ता क्षेत्रमा निकै उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले रिकास्टले उत्पादन गरेको पानी घट्ट, सुधारिएको चुलो, सोलार क्याबिनेट ड्रायर, हावा मिल, सुधारिएको स्टोभ जस्ता प्रविधिको स्थानीयकरण गर्न सफल रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले रिकास्टसँग बायो डिजेल उत्पादन, डालेचुकबाट जुस निकाल्ने प्रविधि, स्याउको उचित भण्डारलगायतका धेरै अनुसन्धान क्षेत्र रहेको भए पनि बजेटको अभावमा ठूल्ठूला अनुसन्धान गर्न नसकिएको स्वीकार्नु भयो । यति हुँदाहुँदै पनि रिकास्टले अलैँची सुकाउने प्रविधि रकेट स्टोभ भट्टीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी तेह्रथुम, पाखि्रबास, इलामलगायतका क्षेत्रका किसानलाई रकेट स्टोभ बनाउने तालिमसमेत दिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालभित्र रहेका उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा नेपाल सुहाउँदो प्रविधिको विकासका लागि गएको असार महिनामा नेपाली उद्योगी र प्राज्ञहरूको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको निर्देशक सिंहले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित उद्योग नभएका कारण रिकास्ट जस्तो अनुसन्धान केन्द्रले राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा आफ्नो दक्षता देखाउने अवसर नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले रिकास्टमा हाल करिब ६० जनाको दरबन्दी रहेको बताउँदै तीमध्ये पाँच प्रतिशत अनुसन्धानकर्ता विदेश पढ्न गएका नफर्किएको उल्लेख गर्नुभयो ।