tag:blogger.com,1999:blog-50402675030835399502026-08-25T21:36:00.126+05:30http://glocaltoday.blogspot.com/सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.comBlogger9581125truetag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-36202278641430183262026-08-25T21:36:00.000+05:302026-08-25T21:36:00.120+05:30<p>&nbsp;<span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">25&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">मध्यप्रदेश की खबर है कि वहां स्कूली छात्राएं परेशानियों को लेकर कलेक्टर से मिलने 62 किलोमीटर पैदल सफर पर निकल गई थीं। अफसरों ने 18 किलोमीटर पर उन्हें रोका, और समझाने की कोशिश की, लेकिन वे स्कूल की बुनियादी समस्याओं को लेकर अड़ी हुई थीं। आखिरकार कलेक्टर जयंती सिंह जिला मुख्यालय बड़वानी से रवाना हुईं, और इन लड़कियों तक पहुंचकर उनकी बातें सुनीं, और समस्याएं सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई। स्कूल की पोशाक में निकली ये लड़कियां सरकारी एकलव्य आदर्श विद्यालय की थीं। अब यह सोचने की बात है कि जिसे सरकार अपने नामी-गिरामी बैनर वाला स्कूल बताती है, उस एकलव्य आदर्श स्कूल में यह नौबत आ रही है। बारिश, पानी के बीच लड़कियां अगर 18 किलोमीटर पैदल जा चुकी थीं, और 62 किलोमीटर जाने का पक्का इरादा रखती थीं, तो यह बिना किसी वजह के तो हो रही पदयात्रा नहीं थी। हम इन दिनों स्कूलों के बारे में कुछ अधिक ही लिख रहे हैं क्योंकि देश में बालिग आबादी के बीच न सही, बच्चों के बीच तो एक नई जनचेतना दिखाई पड़ रही है, और किसी भी लोकतंत्र के जागरूक होने का यह एक बड़ा संकेत है। होना तो यह चाहिए था कि बालिग वोटर तबका अपनी और बच्चों की दिक्कतों को लेकर उठ खड़ा होता, लेकिन जागरूकता जिस पीढ़ी से भी शुरू हो रही है, अच्छी बात इसलिए है कि उसके दूसरी पीढिय़ों तक पहुंचने की एक संभावना तो रहती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब एक बिल्कुल ही दूसरी खबर पर आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले ने अभी महाराष्ट्र के धुले जिले में एक हाईस्कूल के कार्यक्रम में इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की बिगड़ती स्थिति, और मराठी माध्यम के बंद हो रहे स्कूलों पर गहरी चिंता जताई है। समाचारों में मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक आयोजनों, और इंट्रा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च का मामूली हिस्सा भी शिक्षा पर लगाती तो राज्य भर में सौ-सवा सौ मराठी स्कूलों को बंद होने से बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि वे खुद 10वीं तक म्युनिसिपल और जिला परिषद की मराठी स्कूलों में पढ़े हैं, राज्य में स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा का बजट घटते जा रहा है। उन्होंने कहा कि नासिक त्र्यंम्बकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए सरकार 32-34 हजार करोड़ रूपए देती है, और कॉरीडोर प्रोजेक्टस के लिए 11 हजार करोड़ रूपए। यदि इस भारी-भरकम रकम का 0.1 फीसदी हिस्सा, कुल 32 करोड़ रूपए भी स्कूलों के लिए दे दिए जाते, तो ये सौ-सवा सौ मराठी स्कूलें बंद नहीं होतीं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही यह कहा था कि कुंभ और कॉरीडोर परियोजना पर इतना खर्च हो रहा है। जस्टिस वराले ने हाल की एक घटना पर दुख जाहिर किया कि एक आश्रम शाला में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं, तीन छात्राओं को फर्श पर सोना पड़ा, और सांप के काट लेने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट ही नहीं, प्राथमिक शिक्षा, और बुनियादी सुविधाओं पर भी गंभीर ध्यान देने की जरूरत है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज हम कॉकरोच आंदोलन की वजह से शुरू हुई स्कूल-चेतना की चर्चा कर रहे हैं, कॉकरोचों की नहीं। हम इस मुद्दे पर कुछ दिनों के भीतर दूसरी और तीसरी बार लिखने को भी इस कॉलम की जगह और अपने शब्दों की बर्बादी नहीं मानते क्योंकि इस देश के बच्चों की एक पूरी पीढ़ी के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कितनी भी बार की जा सकती है, खासकर इसलिए कि उसमें सुधार के कोई आसार नहीं दिखते हैं। हमने तो बीते कई दशकों में स्कूलों की हालत को कभी इस तरह जनचर्चा में नहीं पाया था, और इसलिए आज बच्चों की जागरूकता एक राहत देती है कि उनके वोटर माँ-बाप अगर उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल कराकर भूल गए हैं, तो वे कम से कम खुद अपने बुनियादी हक के लिए लडऩा जानते हैं। आज नौबत यह है कि कॉलेज और स्कूल के बच्चों की पीढिय़ों से बात करने के लिए, उनकी दिक्कतों को समझने के लिए सरकारों, और राजनीतिक दलों में गलाकाट मुकाबला चल रहा है। अच्छा है, चाहे जिसकी कोशिश से हो, स्कूलों की हालत तो सुधरनी चाहिए। आज जो पार्टियां विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनों से डरी-सहमी रहती हैं, और औपचारिक रूप से भारत सरकार के बड़े-बड़े मंत्री कहते हैं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनकी हड़बड़ाहट स्वाभाविक है कि अब तो बच्चे जुलूस लेकर उनकी दहलीज तक पहुंच रहे हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश भर के कई राज्यों से आने वाली खबरों को देखकर मन में एक सवाल उठता है। पढ़ाई, इलाज, नाली-पानी, सडक़, और आम हिफाजत तो किसी भी सरकार के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी रहनी चाहिए। लेकिन आज जाने कितने प्रदेशों से इनमें से हर मोर्चे पर दिक्कतें और नाकामयाबी की खबरें हैं। सडक़ों में पूरी ट्रक या बस समा जा रही है, कहीं अस्पताल सिर्फ कागज पर है, कहीं स्कूलें जमीन पर हैं ही नहीं, अस्पतालों में बदहाली ही बदहाली है, और शहर घंटे भर की बारिश में तालाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ देश भर में हर प्रदेश की सरकारें इन बुनियादी जिम्मेदारियों से परे की अपनी पसंदीदा योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करके चलती हैं क्योंकि उन योजनाओं से सरकारों का नाम जुड़ा रहता है, पहचान जुड़ी रहती है। ये योजनाएं चुनाव में गिनाने लायक रहती हैं। अब स्कूल भवन ठीकठाक हैं, साफ-सुथरे हैं, अस्पतालों में दवा है, सडक़ों पर कचरा नहीं है, ये बातें तो कोई वजनदार चुनावी नारा बन नहीं पातीं। इसलिए नारे से कम इस्तेमाल वाली चीजों पर अधिक ध्यान देना किसी को जायज नहीं लगता है। किसी शहर में करोड़ों की लागत से स्वागत द्वार बनाए जाते हैं, फिर चाहे उन्हीं शहरों में बारिश के पानी से बस्तियां डूब जाएं, सडक़ें डूब जाएं, बच्चे डूबकर मर जाएं। राज्यों को बड़े-बड़े ऐतिहासिक फौलादी ढांचों को सैकड़ों करोड़ की लागत से खड़ा करना सुहाता है क्योंकि उसके साथ शिलालेख पर नाम जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे ढांचों वाले प्रदेशों में स्कूल आते-जाते नदी पार करते बच्चे बहकर मर जाते हैं, और किसी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ती। जिस तरह स्कूलों की पढ़ाई अब महत्वहीन हो गई है, और आगे के मुकाबला-इम्तिहानों की तैयारी के लिए कोचिंग ही महत्वपूर्ण रह गई है, कुछ उसी तरह सरकारों में भी हो गया है, उनके लिए अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी नहीं रह गया, चुनावी नारों में फिट बैठने वाली नई मौलिक या अनोखी, आकर्षक, और लुभावनी योजनाओं पर पूरा ध्यान चले जा रहा है। जहां आज देश भर में बच्चों को स्कूलों की एकदम बुनियादी जरूरतों के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं, वहां सैकड़ों फीट ऊंची धार्मिक या ऐतिहासिक प्रतिमाओं को बनाना सरकारों को अपनी उपलब्धि लग रही है। यह सिलसिला भटकी हुई प्राथमिकताओं का है, और सुप्रीम कोर्ट भी दुनिया-जहान की बहस करने के बाद भी इस सिलसिले को रोकने या काबू करने के बारे में कुछ तय नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि वोटरों की जमात राजनीतिक दलों, और सरकारोंं की बांह नहीं मरोड़ पाई, अब स्कूली बच्चे अपने हक के लिए संघर्ष करके, आंदोलन करके एक मिसाल पेश करने जा रहे हैं, जिससे बड़े भी अपने हक के लिए लडऩा सीख सकें। यह भारतीय लोकतंत्र में एक बिल्कुल ही नए किस्म की राजनीतिक चेतना है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। आज नेता, और अफसर बच्चों को देखकर हड़बड़ाए हुए हैं। बीते कुछ महीने इनके सपनों में तिलचट्टे आकर इन्हें डरा रहे थे, अब छोटे-छोटे बच्चे आकर इनकी नींद हराम कर रहे होंगे।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-69941708142771303182026-08-25T20:06:26.899+05:302026-08-25T20:06:26.899+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuRK5EVpPecTp8U8E14_Xt2k9ziKcg8VbPKAJ3_1kXUmPQlIyh3F1qewjVJk82Rkq-qDJHu4lI-LMJQhr41h8VZPxDbcOSyInaghVIczbNuRaBYB9OQCEYx-JDYkuYmFsOg1Xix2pJJvvJX8XbOdLBHuZ7KYUlQ72cVN1F7bKXoQWr3GOhiZwJZ4NtZrz_/s1091/deewar%2025%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1091" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuRK5EVpPecTp8U8E14_Xt2k9ziKcg8VbPKAJ3_1kXUmPQlIyh3F1qewjVJk82Rkq-qDJHu4lI-LMJQhr41h8VZPxDbcOSyInaghVIczbNuRaBYB9OQCEYx-JDYkuYmFsOg1Xix2pJJvvJX8XbOdLBHuZ7KYUlQ72cVN1F7bKXoQWr3GOhiZwJZ4NtZrz_/s320/deewar%2025%20Aug%202026.jpg" width="264" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-42510109523360377422026-08-24T22:21:41.864+05:302026-08-24T22:21:41.864+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQsoDEGInvROehO3teyoYpWGZ75b5IqWrBUmfkSCMjF31ijOk_MzrftYuMikrCzMYwzzHWm3jK4I0DewuGb7Wh6k5CjPNX89uu1K9nYPh26aUA9Eu80Bvfmiqnp2jDpdCkeGNQNu5MwJjJ-a4o_beRWMjxLDs0dX3ol9FoLZeWtSV7G2fKCOi7rJczoWb/s957/deewar%2024%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="957" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaQsoDEGInvROehO3teyoYpWGZ75b5IqWrBUmfkSCMjF31ijOk_MzrftYuMikrCzMYwzzHWm3jK4I0DewuGb7Wh6k5CjPNX89uu1K9nYPh26aUA9Eu80Bvfmiqnp2jDpdCkeGNQNu5MwJjJ-a4o_beRWMjxLDs0dX3ol9FoLZeWtSV7G2fKCOi7rJczoWb/s320/deewar%2024%20Aug%202026.jpg" width="301" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p>&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-31419893079691287972026-08-24T21:20:00.000+05:302026-08-24T22:17:45.881+05:30<p><span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">24&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज एक ही अखबार में ऊपर-नीचे छपी दो खबरें दिल दहलाने के लिए काफी हैं। मध्यप्रदेश की खबर है कि उफनती हुई नदी को पार करके स्कूल पहुंचने के लिए शिक्षक ट्रकों के बड़े से ट्यूब पर सवार होकर आना-जाना कर रहे हैं। अगर समय पर न पहुंच पाएं, तो ई-हाजिरी नहीं लग पाएगी। बहुत सी दूसरी जगहों पर शिक्षक बिना किसी लाईफ बेल्ट के खतरनाक नावों में नदी पार करते हैं, और छत्तीसगढ़ के बस्तर से भी ऐसी खबरें आती हैं। इससे कुछ अधिक खतरनाक खबर बिलासपुर जिले से आई है जहां स्कूल से घर लौटते तीन छोटे-छोटे भाई-बहन एक नदी का एनीकट पार करते हुए पानी में बह गए, और तलाश में उनकी लाशें मिल जाने के बाद उनकी अंतिम संस्कार हुआ। सात-आठ बरस के ये भाई-बहन नदी पर बने ढांचे को कूद-कूदकर पार कर रहे थे कि अचानक आई एक लहर में वे बह गए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश भर में स्कूलों की हालत को लेकर कॉकरोचों ने एक नई जागरूकता खड़ी की है। राजस्थान, और यूपी ने औपचारिक आदेश निकालकर किसी भी बाहरी व्यक्ति का स्कूल दाखिला बंद कर दिया है, कहीं-कहीं तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई जा रही है जो कि स्कूलों की बदहाली को उजागर करने के लिए वहां जाकर देख रहे हैं, या वीडियो बना रहे हैं। पांच-दस लोगों के जेल चले जाने से इस मुद्दे के झाग नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि वे उफनते ही रहेंगे, मानसूनी बारिश में उफनती हुई नदी की तरह। जिस आंदोलन से सरकारों को सबक लेना था, उस आंदोलन को कुचलने से बच्चों के माँ-बाप, और खुद बच्चे तो चुप नहीं बैठ जाएंगे। मध्यप्रदेश का ही बताया जा रहा एक वीडियो आया है जिसमें किसी सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन कर रही छोटी-छोटी बच्चियों को महिला पुलिस उठाकर ले जा रही है, और बच्चियां इतनी छोटी हैं कि एक छोटी सी महिला सिपाही भी अकेले ही बच्ची को गोद में उठाकर गाड़ी में पहुंचा रही है। अब अगर किशोरावस्था में पहुंचने के पहले बच्चे आंदोलन में पहुंचने लगे, तो देश में संभावित आंदोलनकारियों की गिनती एकदम से दुगुनी हो सकती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">खैर, आंदोलन तो जिस तरह, जिस तरफ, जिस हद तक बढऩे हैं, वे बढ़ेंगे। लेकिन आज एक दूसरी बात लग रही है कि अगर देश के बहुत से प्रदेशों में स्कूलों की ऐसी बदहाली है, कुछ जगहों की तो यह खबर है कि वे स्कूल मौजूद ही नहीं हैं, और सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, कुछ जगहों पर आसपास के गांव के आदिवासी गिरती हुई स्कूली इमारत से अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर खुली जगह में बांस का शेड बना रहे हैं, ताकि उनके बच्चे किसी छततले न दबें, और पढ़ सकें। कहीं-कहीं पर बांस से कोई पुल बनाया जा रहा है। यह बात जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन के चलते हुए अब बहुत तेज बारिश कभी भी आ सकती है, और कुछ घंटों के भीतर ही नदियां ऐसी उफन सकती हैं कि स्कूल गए हुए बच्चे लौट न सकें। इसलिए सरकारों को बिना शर्मिंदगी महसूस किए सबसे पहले हकीकत को जानकर, और मानकर बारिश में पढ़ाई का वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। हम इस नौबत को बहुत ही खतरनाक मानते हैं कि नदी-नाले पार करके बह जाने का खतरा उठाकर शिक्षक-शिक्षिकाएं, और बच्चे स्कूल तक पहुंचें। पूरी तरह से भीगे हुए लोग किस तरह पढ़ और पढ़ा सकते हैं? और क्या यह उनकी सेहत के लिए ठीक भी है?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब भारत की एक दिक्कत यह है कि इसके बहुत बड़े हिस्से में कुछ महीने भयानक गर्मी के रहते हैं, और इन महीनों में बच्चों की स्कूलों को बंद ही कर देना पड़ता है। कुछ महीने बेतहाशा बारिश के हो गए हैं। और ठंडे प्रदेशों में सबसे अधिक सर्द कुछ महीने बर्फीले होते हैं, उनकी अपनी अलग दिक्कत होती है। ऐसे में क्या पूरे देश के लिए एक स्कूली कैलेंडर मुमकिन हो सकता है? आज राष्ट्रीय स्तर पर जितने स्कूली इम्तिहान होते हैं, और स्कूली परीक्षाओं के बाद जितने आगे के दाखिला इम्तिहान होते हैं, क्या वे पूरे देश के लिए एक साथ सचमुच किए जा सकते हैं, या फिर पढ़ाई के महीनों में, और इम्तिहान के महीनों में फेरबदल भी होना चाहिए? नीट इम्तिहान के तनाव को देखते हुए हाल ही में यह चर्चा भी हुई थी कि इसे साल में एक बार करने के बजाय दो बार करना चाहिए, ताकि बच्चों पर दबाव कम पड़े, और एक बार में बहुत अधिक संख्या इम्तिहान में न बैठने पर उसमें भ्रष्टाचार भी शायद घट सके। ऐसी सिफारिश एक कमेटी ने सरकार को की है, लेकिन हम इसमें भ्रष्टाचार की कमी की संभावना नहीं देखते क्योंकि लोग कितने भी कम हों, पर्चा खरीदने वाले लोग लाखों में तो लगते भी नहीं हैं, कुछ हजार लोगों को बेचने से भी पेपर आउट करने वालों का धंधा चल जाता है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत में सरकारों को यह सोचना चाहिए कि जब न स्कूली इमारतों का ढांचा ठीक है, न ही आने-जाने के लिए पुल-पुलिया का कोई ठीक इंतजाम हैं, तो बारिश के दिनों में भीगे हुए दिन भर बिठाकर, जान पर खेलकर ऐसी पढ़ाई करवाना ठीक नहीं है। खबरों में तो मौत, या हादसों के ही आंकड़े आते हैं, खबरों में भीगने से बीमार होने वाले बच्चों या शिक्षकों के आंकड़े तो आते नहीं हैं। फिर अभी एमपी के समाचार में सिर्फ चड्डी पहनकर ट्यूब पर बैठकर नदी पार करना पुरूष शिक्षकों के लिए तो मुमकिन है, शिक्षिकाएं तो इस तरह से नहीं आ-जा सकतीं, और लड़कियों के लिए भी भीगे कपड़ों में दिन भर बैठना एक अलग किस्म की शर्मिंदगी हो सकती है, होती ही होगी। इसलिए सरकारों को खुले दिमाग से, बिना झिझक यह तय करना चाहिए कि बारिश के ऐसे दिनों में, हफ्तों, और महीनों में क्या किया जाए? और लाख रूपए का यही सवाल गर्मियों में अंधाधुंध अधिक गर्म होने वाले हफ्तों पर भी लागू होता है कि उन दिनों स्कूलें नहीं लग सकतीं, उतनी धूप में आना-जाना नहीं हो सकता, तो वैकल्पिक पढ़ाई क्या हो सकती है? देश की राजधानी दिल्ली, और उसके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाकों में ठंड में प्रदूषण जिस तरह हवा को जहरीला कर देता है, उसमें भी वहां दिक्कत होती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको। हर राज्य को अपने स्तर पर मौसम की सबसे बुरी मार के हफ्तों में स्कूली पढ़ाई का विकल्प ढूंढना ही होगा। क्या इसके लिए ऐसे वक्त घर रहकर पढऩे का कोई जरिया निकल सकता है?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत स्कूलों की बदहाली देख रहा है, खासकर उत्तर भारत के प्रदेशों, हिन्दी प्रदेशों में बहुत बुरा हाल है। तिलचट्टों को रोक देने से सच्चाई छुपने नहीं जा रही। अब तो स्कूली बच्चे खुद भी सडक़ों पर आने लगे हैं, और गोद में उठाकर पुलिस लॉरी तक ले जाने लायक छोटी बच्चियां भी जब सडक़ पर आंदोलन कर रही हैं, तो किसी स्कूल को अपनी बदहाली दर्ज कराने मोबाइल कैमरे लिए हुए तिलचट्टों की अधिक जरूरत भी नहीं है। सरकारें इस सच को मानें कि उनकी स्कूलें किस खराब हाल में हैं। समस्या को माने बिना समाधान शुरू नहीं हो सकता। इसके बाद सरकारें यह समझ लें कि स्कूली पीढ़ी अब आंदोलन करना जान चुकी है, वह अब मानो यह कह रही है- छोटा बच्चा जान के हमको न बहलाना रे...</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-13457567172918708862026-08-23T22:44:00.000+05:302026-08-23T22:44:00.114+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt; font-weight: bold;">23</span><span face="Arial, &quot;sans-serif&quot;" style="font-size: 12pt; font-weight: bold;">&nbsp;</span><span face="Arial, &quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: Mangal, serif;"><b>अगस्त</b></span><span style="font-size: 12pt;"><b>&nbsp;</b></span></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold;">2026</span></p><p style="text-align: justify;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UF8NHx9ttt0hKeglXG-w1oP6GlV8U-UpXm4gB30eCC62CsnIy0OHg1KCU-p3P7DO_tqaazzBKOKXI8yvlqdNwI1YYbgg5BKgVPqdT72gXn7syFcbbG3qf0eimcB39nXdm4TUcHxsBTFJ/w200-h96/aajkal+logo.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी घटनाएं या बातें होती हैं जिन पर बारीकी से नजर रखना जरूरी रहता है। आज भी एक बीज रहती हैं, और आगे चलकर जाने किस दिन खाद-पानी पाकर, किसी खास मौसम में वे जमीन फोडक़र पौधे में तब्दील हो जाएं, और वक्त के साथ पेड़ बन जाएं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, और तुर्की के बीच पिछले दिनों मक्का में जो फौजी समझौता हुआ, उसके मुताबिक इनमें से किसी एक देश पर हुए हमले को ये तीनों देश अपने पर हुआ हमला मानेंगे। लोगों को याद होगा कि योरप और अमरीका वाले नाटो की भी कुछ इसी तरह की संधि है कि उनमें से किसी एक पर हमले को सारे नाटो देश अपने पर हमला मानेंगे, और इसीलिए रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। यूक्रेन पर रूस के हमले की बुनियादी वजह यही है कि वह अपनी सरहद से लगकर एक और नाटो देश नहीं चाहता, और यही वजह है कि बाकी नाटो देश एक गैरसदस्य यूक्रेन की इतनी फौजी मदद कर रहे हैं कि पांच बरस बाद भी वह रूस के मुकाबले टिका हुआ है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब अगर तीन देशों के बीच यह मक्का समझौता हुआ है, तो इसके पीछे की कुछ बुनियादी बातों को समझना जरूरी है। और समझौते के कुछ हफ्ते बाद अब इस पर लिखना कुछ अधिक जरूरी इसलिए हो चला है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी सहयोगी हुमायू कबीर ने एक समाचार एजेंसी से कहा है कि मक्का समझौते के इन तीन देशों के साथ आर्थिक, या फौजी ढांचे में शामिल होने की संभावनाओं पर बांग्लादेश सकारात्मक रूख रखता है। इन तीन देशों के बीच समझौते की जगह पर भी गौर करना जरूरी है कि वह मक्का में हुआ है जो कि मुस्लिमों के लिए पूरी दुनिया में सबसे पवित्र धार्मिक जगह मानी जाती है। दूसरी बात यह कि ये मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ अलग-अलग समय पर अलग-अलग बातें कह चुके हैं। बांग्लादेश ने अभी-अभी भारत का प्रस्तावित और घोषित दौरा रद्द किया है, और सऊदी अरब के दौरे के बारे में कहा गया है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत ने फिलहाल इतना ही कहा है कि वह पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। दुनिया के बहुत से विश्लेषकों का यह मानना है कि यह फौजी समझौता सीधे-सीधे भारत के खिलाफ न होने पर भी पाकिस्तान को बहुत मजबूत बनाने वाला है क्योंकि इन तीनों देशों में से वही अकेला परमाणु हथियार संपन्न देश है, बल्कि वह दुनिया का अकेला परमाणु हथियार वाला मुस्लिम देश है। यह समझौता इजराइल की फिक्र को बढ़ाने वाला है, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में अब इजराइल के मुकाबले किसी और देश के पास परमाणु बम चाहे न हो, परमाणु ताकत वाले देश के साथ तुर्की, और सऊदी अरब का यह फौजी समझौता तो हुआ ही है। बांग्लादेश अगर आगे-पीछे इसमें और जुड़ जाता है, तो यह इस्लामिक नाटो बनने की दिशा में एक और कदम हो सकता है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">यह पूरा सिलसिला दुनिया में एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमरीका मध्य-पूर्व के देशों में अपनी सुरक्षा गारंटी पर खरा नहीं उतर रहा है। ईरान के साथ जंग में अमरीका ऐसा बुरा फंसा है कि उसके हमलों के जवाब में ईरान अड़ोस-पड़ोस के उन तमाम देशों पर फौजी हमले कर रहा है जहां पर अमरीकी फौजी ठिकाने हैं, या जहां से अमरीकी फौजी विमान उड़ान भर रहे हैं, जहां से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। लोगों को यह समझ आ गया है कि अमरीका ने इस पूरे इलाके के देशों से किसी सलाह-मशविरे के बिना सिर्फ इजराइल के झांसे में आकर, उसके उकसावे को मानकर ईरान पर एक ऐसा हमला कर दिया है जिसे खत्म कर पाना या छोड़ पाना उसके बस के बाहर है। नतीजा यह है कि ईरान के हमलों से जख्मी बाकी पेट्रोलियम-गैस से मोटी कमाई करने वाले देश ईरानी मिसाइलें झेल रहे हैं, और अमरीका झूठे-बावले दावे करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस तरह योरप के देश, और पूरे का पूरा नाटो आज अमरीका के बिना अपनी पूरी ताकत खड़ी करने में लगा हुआ है, कुछ उसी तरह मध्य-पूर्व के देश अब अमरीका से परे अपने फौजी पांवों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मक्का को मानने वाले तमाम मुस्लिम देशों के एक साथ आने की एक कागजी संभावना तो बनती ही है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज यह सवाल भी उठ रहा है कि अमरीका और ईरान के बीच बातचीत के कई दौर पाकिस्तान ने मध्यस्थता करते हुए पूरे करवाए। इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान के योगदान को माना, यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान में तय हुआ युद्धविराम कायम नहीं रह पाया, लेकिन इनमें से किसी देश ने पाकिस्तान पर कोई तोहमत नहीं लगाई है। इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता भी न देने वाले पाकिस्तान को अमरीका ने अपने हाल के बरसों की सबसे नाजुक जंग में जिस तरह, और जिस हद तक इस्तेमाल किया, उसे भी पाकिस्तान का एक बढ़ा हुआ महत्व माना जा रहा है। भारत के साथ हमदर्दी रखने वाले अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का भी यह कहना है कि फिलीस्तीन पर इजराइली हमलों के पूरे दौर में पाकिस्तान खुलकर बोलता रहा, और भारत इजराइल के साथ खड़े रहा। इस वजह से भी मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान की एक नई जगह बनी। इसी तरह तुर्की भी खुलकर इजराइल के खिलाफ आज भी खड़ा हुआ है, और उसने भी मुस्लिम दुनिया में एक फौजी ताकत की जगह बना ली है। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत को तो सब लोग जानते ही हैं। ऐसे में यह गठबंधन परमाणु हथियार, दूसरे आधुनिक हथियारों वाले तुर्की, और सऊदी संपन्नता का एक ताकतवर गठजोड़ है। दुनिया के दूसरे भी कुछ मुस्लिम देशों में इजराइल की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ चाहे-अनचाहे नाराजगी बढ़ रही है। आज हालत यह है कि ब्रिटेन, कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग इजराइल की बढ़ती बस्तियों के खिलाफ सार्वजनिक बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम देशों को शर्म खाकर भी इजराइल के खिलाफ जुबानी जमा-खर्च तो करना ही होगा। फिर मक्का समझौते के तीन देशों के साथ जुडऩे से बाकी मुस्लिम देशों को भी परमाणु हथियारों की एक छतरी हासिल हो सकेगी।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इससे इजराइल तो तुरंत अपने पर एक खतरा महसूस करेगा, लेकिन भारत को लेकर भी कुछ विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला उसी आसानी के साथ कर सकेगा? क्या ऐसी कोई फौजी कार्रवाई करने से पहले उसे मक्का समझौते के बाकी दो देशों के साथ बात नहीं करनी होगी? और क्या उस बात का कोई असर उन दो देशों पर होगा जिन्होंने परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान के साथ एक लिखित औपचारिक फौजी समझौता किया है? यह भी समझना होगा कि आज जिस तरह बांग्लादेश की एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है, और बांग्लादेश उन्हें मौत की सजा सुनाकर वापिस भेजने की मांग कर रहा है, इससे भी भारत और बांग्लादेश के बीच अभी एक बड़ा तनाव बना हुआ है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">मुस्लिम देशों के मक्का समझौते, मुस्लिम-विरोधी इजराइल से पूरी दुनिया की बढ़ती शिकायतें, अमरीका और इजराइल की बीते दशकों से किसी न किसी मुस्लिम देश पर हमले का रिकॉर्ड, इन सबको देखते हुए अगर चाहकर, या मजबूरी में मुस्लिम देश पाकिस्तान की परमाणु छतरीतले एकजुट हो रहे हैं, तो इस बात को गौर से देखा जाना जरूरी है।</p><p><b><a href="https://dailychhattisgarh.com/aajkal-details.php?article=157">(Daily Chhattisgarh)</a></b>&nbsp;&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-80505848748870191572026-08-23T21:32:21.341+05:302026-08-23T21:32:21.341+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhndivIFkzq7Ap0zXdiIXQCwb1hTA-Y2SenmJnEpr7qSfGNiTEKDEVtjFHA7UJH9QRAIH1RIE3XJBhlQ8sC2ihN9ldWT1q0ZncT2XQ0ksgmwZUpw3zLg7vyQsWnxkx34C-PJH1wBA3AcMwKRyWQ2aRN7pb8XvVf1mVN0BckGeCsaXKwz89cnzFVCYCFgjK1/s1171/deewar%2023%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1171" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhndivIFkzq7Ap0zXdiIXQCwb1hTA-Y2SenmJnEpr7qSfGNiTEKDEVtjFHA7UJH9QRAIH1RIE3XJBhlQ8sC2ihN9ldWT1q0ZncT2XQ0ksgmwZUpw3zLg7vyQsWnxkx34C-PJH1wBA3AcMwKRyWQ2aRN7pb8XvVf1mVN0BckGeCsaXKwz89cnzFVCYCFgjK1/s320/deewar%2023%20Aug%202026.jpg" width="246" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b></div><br />&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-88453497689745952292026-08-23T21:20:00.000+05:302026-08-23T21:33:47.252+05:30<p><span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">23&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अभी एक शहर के बाहरी हिस्से में एक खाली खदान में भरे हुए पानी में डूबकर एक नौजवान की मौत हो गई। आपस में कुछ नौजवान वहां भरे हुए पानी को तैरकर पार करने का मुकाबला कर रहे थे, बीच में दम टूट गया, और एक नौजवान डूब गया। अब यह साधारण खदान जितनी गहराई नहीं थी, चार सौ फीट गहरे पानी में नीचे तक जाकर ढूंढना स्थानीय बचावकर्मियों के लिए मुमकिन नहीं था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नौसेना के अफसरों से बात करके गोताखोरों का इंतजाम किया था, लेकिन इसके पहले कि वे यहां के लिए रवाना हो सकें, कोई 80 घंटे बाद लाश तैरकर सतह पर आ गई। इस तरह छत्तीसगढ़ में नौसेना के गोताखोरों की पहली तलाश शुरू होने के पहले ही रूक गई। लेकिन इन चार दिनों शहर में जो बेचैनी रही, बचावकर्मियों पर जो दबाव रहा, वह बहुत था। ऐसी खतरनाक जगह पर लंबी तैराकी का मुकाबला बिना किसी बचाव के करने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी तो गंवाई ही, सरकार पर भी एक असाधारण बोझ लाद दिया। एक दूसरी घटना में एक आदमी अपने दो बच्चों को लेकर कहीं नदी-तालाब के किनारे गया, बच्चे पानी में डूबते रहे, और किनारे बैठा बाप मोबाइल पर जुटे रहा, बच्चों की जिंदगी चली गई। रील बनाते हुए जिंदगियां देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, और हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद सडक़ों पर स्टंट करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। यह तो बात हुई जनता की, लेकिन जब हम सरकार या अदालत पर पडऩे वाले बोझ की बात करते हैं, तो सरकारों के बहुत सारे फैसले भी ऐसे रहते हैं जिनके बारे में सरकार को यह कानूनी समझ रहती है कि यह अदालती अग्निपरीक्षा को नहीं झेल पाएंगे, लेकिन वे ऐसे फैसले लेती हैं। ये फैसले सरकारी अमले के बारे में भी रहते हैं, जनता के बारे में भी रहते हैं। खुद अदालतों के भीतर अगर देखें, तो छोटी अदालतें ऐसे नाजायज फैसले भी देती हैं जो कि पहली नजर में ही गलत लगते हैं, और जिन पर ऊपर की अदालतों का और अधिक वक्त बर्बाद होता है। साम्प्रदायिक और राजनीतिक नेता कई तरह के भडक़ाऊ बयान देते हैं, जिनके बारे में उन्हें अंदाज रहता है कि इस पर या तो पुलिस रिपोर्ट होगी, या मुकदमे चलेंगे, या फिर कानून व्यवस्था की दिक्कत खड़ी होगी, और सरकारी अमला उसमें झोंकना पड़ेगा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हम भारत जैसे देश में सरकार और अदालत की उत्पादकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही गैरजरूरी मुद्दों में बर्बाद होते देखते हैं, जिन्हें वक्त रहते सुलझाया जा सकता था, या गलत फैसलों से बचा जा सकता था, बिना विवाद बढ़ाए काम हो सकता था। ऐसे फैसले निजी जिंदगी के भी रहते हैं, और सरकारी या अदालती भी। अब चाकू या पिस्तौल दिखाते हुए एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर देने का मतलब यह रहता है कि उसकी तलाश करते हुए पुलिस सोशल मीडिया कंपनियों तक जाए, फिर पहचान निकालकर उनके घर जाकर पकड़े, उन्हें अदालत में पेश करे, जेल भेजे, और यही करते रह जाए। क्या आज टेक्नॉलॉजी और दूसरी वजहों से जिस रफ्तार से जुर्म बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में अगर पुलिस और अदालत की क्षमता बढ़ाई जाएगी, तो उसका खर्च आएगा कहां से? जेलें कैदियों से उफन रही हैं, सडक़ें उन जानवरों से उफन रही हैं जिन्हें उनके मालिकों ने दूध की आखिरी बूंद तक निचोडक़र सडक़ों पर छोड़ दिया है। लोग इन जानवरों से टकराते हैं, अपनी जिंदगी देते हैं, और अगर खुद बच जाते हैं, तो जानवरों को जख्मी करने की तोहमत झेलते हुए जेल भी जाते हैं, भीड़ की मार भी खाते हैं, और कभी-कभी भीड़ के हाथों मारे भी जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और अदालत का ढांचा, आम लोगों के लिए बनी हुई सडक़ें इसीलिए है कि लापरवाह और गैरजिम्मेदार लोग, मुजरिम किस्म के लोग उनका बेजा इस्तेमाल करें? यह सब होता तो जनता के ही टैक्स के पैसों से है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकारों की बात करें तो वे भी देश के संविधान के शब्दों और उसकी भावना के खिलाफ जाकर कई तरह के फैसले लेती हैं। फिर देश मेें चुनाव आयोग जैसी जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, वे भी बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलाने का काम कर रही हैं। बंगाल में जिस तरह चुनाव के चलते हुए दसियों लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायिक सुनवाई करने के लिए चुनाव आयोग से कहा। अभी भी इस लिस्ट में दसियों लाख लोग, शायद 30 लाख से अधिक, अर्जियां लेकर खड़े हुए हैं, और जिस रफ्तार से उनकी जांच की जा रही है, उससे खुद सुप्रीम कोर्ट का अंदाज है कि सारी अर्जियां निपटाने में 21 साल लग जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यह चुनाव तो निकल ही गया, इसके बाद के और चार चुनाव निकल जाएंगे, तब तक आज की अर्जियां ही नहीं निपट पाएंगी, लोगों का वोट देने का अधिकार जाता रहेगा। यह तो गनीमत कि देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है, वरना यह फैसला किसी सुपर सुप्रीम कोर्ट में पल भर में खारिज हो गया रहता, कि अगर इस चुनाव में लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं तो क्या हुआ, अगले चुनाव में दे देंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों से यह बात कहकर देखते कि उनका इस जन्म में सुप्रीम कोर्ट के लिए सलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या हुआ, अगले जन्म में हो जाएगा, तो पता लगता। हमारे कहने का मतलब यह है कि गनीमत कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती है, वरना ढेर सारे फैसलों को खारिज करने के तर्क तो हमारे जैसे को ही सूझते रहते हैं। आज की इस चर्चा में हम कॉकरोच-प्रसंग पर कुछ लिखना नहीं चाहते क्योंकि उस अवांछित प्रसंग पर बहुत बार बहुत कुछ लिख चुके हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारतीय लोकतंत्र में लोगों के नफरती और जहरीले बयानों से लेकर तरह-तरह के लोगों के किए जा रहे तरह-तरह के जुर्म तक इतना कुछ ऐसा हो रहा है कि उससे पुलिस, अदालत, सरकार, और समाज सबका जीना हराम है। यह सिलसिला कैसे कम होगा? कैसे लोगों में सामाजिक सरोकार आ सकता है, सामूहिक चेतना आ सकती है, कानून के प्रति सम्मान आ सकता है, कैसे सरकारों से बददिमागी कम हो सकती है, कैसे पूरे भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर फैला हुआ भ्रष्टाचार घट सकता है, कैसे महिलाओं का सम्मान पत्थर-मिट्टी की देवी प्रतिमाओं के बराबर हो सकता है, कैसे बच्चों के साथ बर्ताव तथाकथित इंसानी हो सकता है, कैसे लोग अपने अधिकारों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी मंजूर कर सकते हैं? कैसे ये तमाम चीजें भारतीय जीवन में लौट सकती हैं, या पहली बार आ सकती हैं? यह न सिर्फ हथियारबंद अराजकता है, बल्कि तथाकथित मानवीय मूल्यों की अराजकता भी है, जो कि वैचारिक से लेकर शारीरिक हिंसा तक भारतीय जनजीवन पर हावी हो चुकी है। कानून के प्रति हिकारत, समाज के प्रति गैरजिम्मेदारी, दूसरों के अधिकारों की हेठी, क्या नहीं है हिन्दुस्तान में? किस तरह सार्वजनिक जगहों पर और जनजीवन मेंं कभी दुरुस्त न होने वाला नुकसान होते चल रहा है, क्या कोई इस बारे में सुधार करने की बात सोच भी रहे हैं? यह एक बहुत लंबी-गहरी अंधेरी सुरंग की तरह है, जिसमें अगर किसी को आखिर में उम्मीद की किरण अगर दिखती भी है, तो वह असली होने के बजाय घुप्प अंधेरे में दिखती मृगतृष्णा ही है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-70445990557084962052026-08-22T21:30:00.000+05:302026-08-23T21:31:19.890+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCDTFTW78V5mE6EeCMypbuySdAinasDekoXvwQjMa3SQKnliLsdRchkYY_cKESvOSTll0mmpj5YhONhee_ZbCf0xsmtwYpUndu3xsiJtr3uC0YBf8-xxDBZP-a5roSpmB2auf0HdTi5S3ONIXaSduwl2dw-J-RzjhyphenhyphengBc5_p_alz2zygwULZl7E_LuL3IX/s900/deewar%2022%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="810" data-original-width="900" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCDTFTW78V5mE6EeCMypbuySdAinasDekoXvwQjMa3SQKnliLsdRchkYY_cKESvOSTll0mmpj5YhONhee_ZbCf0xsmtwYpUndu3xsiJtr3uC0YBf8-xxDBZP-a5roSpmB2auf0HdTi5S3ONIXaSduwl2dw-J-RzjhyphenhyphengBc5_p_alz2zygwULZl7E_LuL3IX/s320/deewar%2022%20Aug%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-46903030917472250482026-08-22T21:19:00.000+05:302026-08-23T21:29:38.765+05:30<p><span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">22&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश भर में जगह-जगह इम्तिहानों के पर्चे लीक होने को लेकर साल-दो साल से बवाल चल रहा है। मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट इम्तिहान के पेपर लीक की वजह से तो विश्व इतिहास में पहली बार पर्चों को दुबारा इम्तिहान में एयरफोर्स के विमानों से भेजा गया। देश भर में एक असाधारण ऐतिहासिक आंदोलन पर्चे आउट होने के खिलाफ चला, और एक&nbsp; बहुत कड़ा कानून इसके लिए 2024 में बनाया गया था जिसमें तीन से पांच साल तक की जेल, और 10 लाख रूपए तक के जुर्माने का इंतजाम किया गया, और अगर मैनेजमेंट की भागीदारी साबित होती है तो 3 से 10 साल की कैद, और एक करोड़ रूपए तक जुर्माना लगाया गया था। इस कानून को गैरजमानती, और गैरसमझौता योग्य बनाया गया था। अब 2026 में पिछले ही महीने इसमें एक संशोधन पेश किया गया है जो कि लोकसभा में विचाराधीन है जिसमें पर्चों से जुड़े मैनेजमेंट पर पांच करोड़ रूपए तक जुर्माने, और आठ साल तक प्रतिबंध के कड़े प्रावधान किए गए हैं। व्यक्तियों को व्यक्तिगत अपराध के लिए 5 से 10 साल की कैद, और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद भी अभी जब छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का एक पर्चा लीक होकर धड़ल्ले से चारों तरफ फैला, तो यह समझ आया कि कागजों पर कड़ी सजा किसी को जुर्म से नहीं रोक पाती है। लोगों का भारतीय न्याय प्रक्रिया की कमजोरी पर इतना पुख्ता भरोसा है कि वे बड़े से बड़ा जुर्म करके बच जाने की उम्मीद रखते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अभी पुलिस ने छत्तीसगढ़ के इस मामले में दुर्ग जिले के भारती एग्रीकल्चर कॉलेज नाम के निजी कॉलेज के एक प्रोफेसर सहित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्वविद्यालय ने इस इम्तिहान के लिए प्रदेश के 28 सरकारी, और 4 निजी कॉलेजों को छांटा था, और वहां पर पर्चे समय से पहले पहुंचाए जाते थे। अभी जिस प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया को गिरफ्तार किया गया है वह अपने कॉलेज से रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय तक कॉपियां लाने ले जाने, प्रश्नपत्र लाने का काम करता था। उसने इसमें से एक लिफाफे के कोने में बारीक छेद करके भीतर एक छोटा कैमरा डालकर प्रश्नपत्र की फोटे खींची थीं, और फिर 11 हजार रूपए में बेच दी थी। खरीदने वाले छात्र ने इसे कुछ और लोगों को दिया। अब सवाल यह उठता है कि 2019 से जो एक कॉलेज में प्राध्यापक है, वह 11 हजार रूपए के लिए एक इम्तिहान को चौपट करने का काम कर रहा है, और अपने ही कॉलेज के छात्रों को पर्चा बेच रहा है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज हिन्दुस्तान में नौजवान आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। लेकिन जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनमें से कई शिक्षक शराब पिए हुए स्कूलों में पड़े रहते हैं, बहुत से लोग नौकरी की परवाह किए बिना रिश्वत लेने में लगे रहते हैं, और एक कॉलेज प्राध्यापक इस तरह की आपराधिक साजिश करके एक मामूली सी रकम के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। यह 11 हजार रूपए की रकम एक कॉलेज प्राध्यापक की तनख्वाह के मुकाबले कुछ भी नहीं होगी। देश में कड़ा कानून बनने की चर्चा और लोगों में न सही, स्कूल-कॉलेज के लोगों में तो हुई ही होगी। आज जंतर-मंतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, संसद से लेकर सडक़ तक पर्चे आउट होने को लेकर जनता की अभूतपूर्व नाराजगी सामने आ ही रही है, बड़े-बड़े आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में भी लोगों को पर्चे आउट करके बेचने का उत्साह बना हुआ है। यह तो यह हरकत पकड़ में आ गई। मान लें कि नहीं आई होती, तो पर्चे खरीदने वाले छात्र दूसरे ईमानदार छात्रों के मुकाबले कई तरह के फायदे पा सकते थे, पाते ही। इसलिए इम्तिहानों में, नौकरी के साक्षात्कार में बेईमानी सिर्फ खुद के फायदे की बात नहीं होती, वह दूसरों के हक छीनने की बात भी होती है। कड़े कानून की जरूरत भी इसीलिए थी कि समान अवसरों से वंचित रह जाने वाले तबके इस तरह के जुर्म से इतने विचलित होते हैं कि खुदकुशी भी कर लेते हैं। जिस नीट इम्तिहान को लेकर देश हिल गया, उसके दुबारा होने से पहली बार के कामयाब बच्चों में से 20 से अधिक बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी। एक प्रदेश के एक विश्वविद्यालय के ऐसे एक इम्तिहान के एक पर्चे से शायद कुछ सौ, या कुछ हजार लोग ही जुड़े होंगे, लेकिन जब किसी संस्थान के इंतजाम की विश्वसनीयता खत्म होती है, तो मुकाबला करने वाले सभी बच्चों, और नौजवानों का विश्वास भी खत्म होता है। लोगों में एक निराशा छा जाती है कि उनकी मेहनत से क्या फायदा, क्योंकि उनके मुकाबले कमजोर लोग तो पर्चे खरीदकर, या किसी और तरीके से लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">कानून में पांच-दस बरस की कैद के बाद ऐसे लोगों का पढऩा, और पढ़ाना खत्म ही हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को सजा मिलने से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता जल्दी नहीं लौट पाएगी। यही छत्तीसगढ़ है जहां बीते बरसों में राज्य लोकसेवा आयोग बेरोजगारों के हक की सरकारी कुर्सियों को पैसेवालों, और नेता-अफसरों के रिश्तेदारों को देते आया है, आज पीएससी के चेयरमैन सहित बहुत से लोग जेलों में पड़े हैं, जिनमें करोड़पति-अरबपति उद्योगपतियों के परिवारों के लोग भी हैं जिन्होंने 50-50 लाख में एक-एक कुर्सी खरीदी थी। आज देश में इम्तिहानों की बेईमानी, दाखिले, और नौकरी के मुकाबलों में बेईमानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के सारे बेरोजगार, चाहे वे प्रतिभा के आधार पर चयन सूची में आने के लायक न हों, वे भी निराश हो जाते हैं कि सलेक्शन में बेईमानी चल रही है। यह सिलसिला टूटना चाहिए। जहां बाकी लोगों के हक छीनकर कुछ लोगों के बीच पढ़ाई या नौकरी की कुर्सी बेची जाती है, वहां पर इन लोगों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और लोकसभा में जो संशोधन अभी है, उसे भी कानून बनाया जाना चाहिए। इस बीच यह उम्मीद तो जायज ही होगी कि इम्तिहान और इंटरव्यू लेने वाले सभी संस्थान अपने इंतजाम और पुख्ता करते चलें, क्योंकि पेपर आउट करने का बड़ी कमाई का धंधा तो मुजरिम चलाते ही रहेंगे, और उसे रोकने की तरकीबें भी जारी रखनी होगी।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-91574859935283700142026-08-21T21:19:00.000+05:302026-08-21T21:19:00.120+05:30<p>&nbsp;<span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">21&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत के बाजारों में शक्कर का दाम एकाएक आसमान छूने लगा है। कमी इतनी हो गई है कि केन्द्र सरकार ने शक्कर आयात पर शुल्क शून्य कर दिया है। मतलब यह कि टैक्स का नुकसान झेलते हुए, विदेशी मुद्रा खर्च करते हुए अब भारत के लोगों के मुंह में कड़वी शक्कर घुलेगी, दूसरी तरफ भारत में शक्कर कारखानों को गन्ना कम नसीब है क्योंकि गन्ना एथेनॉल फैक्ट्रियों में जा रहा है, और वहां से पेट्रोलियम में मिलावट के लिए। सरकार का तर्क है कि भारी-भरकम पेट्रोलियम आयात खर्च घटाने के लिए, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए यह मिलावट की जा रही है, लेकिन अब पेट्रोलियम में यह बच रही है तो शक्कर में जा रही है। इसके साथ-साथ कुछ जानकार लोगों ने यह भी लिखा है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से गाडिय़ों का माइलेज 10-15 फीसदी तक गिर रहा है, इसका मतलब है कि उनके पेट्रोल की खपत 10-15 फीसदी बढ़ जाएगी। अब उतने ही लोगों के उतने ही किलोमीटर पर 10-15 फीसदी अतिरिक्त पेट्रोल आयात करना पड़ेगा, तो फिर हासिल हुआ क्या? निल बटे सन्नाटा?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट का अधिक विरोध इसलिए कारगर नहीं हो रहा क्योंकि इस बाजार पर सरकार का एकाधिकार है। अधिकतर पेट्रोलियम कंपनियां सरकार की अपनी हैं, और ग्राहक के पास न कोई पसंद है, न कोई विकल्प। अभी दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि ग्राहकों को ई-20 पेट्रोल के साथ-साथ ई-10 पेट्रोल भी मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि पुरानी गाडिय़ों वाले लोग अपनी पसंद का ईंधन चुन सकें। दरअसल यह तकनीकी तथ्य सामने आया है कि पुरानी गाडिय़ां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लायक बनी हुई नहीं हैं। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बहुत ही गोलमाल शब्दों में मजबूरी में ही संसद में यह माना है कि पुरानी गाडिय़ों के कुछ पुर्जे इससे खराब हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि यह ‘कुछ’ शब्द सही ब्यौरा नहीं है, और कई पुर्जे खराब हो सकते हैं, उनके बदलने की लागत सरकार के रखे गए अंदाज से काफी अधिक हो सकती है, ऐसी गाडिय़ां खराब होने के वक्त कहीं भी दगा दे सकती हैं। भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां एक गजब की रहस्यमय चुप्पी साधे बैठी हैं, और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने इन कंपनियों को चिट्ठी लिखने पर भी कोई जवाब न मिलने की बात सार्वजनिक रूप से कही है। देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल संगठन एसआईएएम ने पेट्रोलियम मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, और ई-20 पेट्रोल से होने वाले नुकसान की शिकायतें बढऩे की बात कही, लेकिन कुछ रहस्यमय कारणों से कुछ घंटों के भीतर ही यह चिट्ठी वापिस ले ली, और कहा कि अभी आंकड़ों की कुछ और पुष्टि करनी है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब हिन्दुस्तान में त्यौहार के महीने शुरू हो चुके हैं, और अगले कई महीने लोगों के घर-बाजार में शक्कर की अधिक खपत रहेगी। अभी ही शक्कर दुगुने दाम पर पहुंच रही है, और आज बाजार का एक अंदाज यह है कि यह सौ रूपए किलो भी हो सकती है, यानी वह पेट्रोल और डॉलर दोनों को कड़ा मुकाबला दे सकती है। यह बड़ी गजब की नौबत है। सरकार ने अभी कुछ हफ्ते पहले यह मंजूर किया था कि इस मिलावट से गाडिय़ों को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा था कि एथेनॉल से जुड़े हुए ढांचे को खड़ा करने में देश का सवा लाख करोड़ रूपए खर्च हो चुका है, इसलिए वापिस लौटना महंगा पड़ेगा। हमने उस वक्त भी लिखा था कि देश की सारी पेट्रोल-गाडिय़ों की मौजूदा कीमत इस सवा लाख करोड़ से बहुत अधिक है, और उनको नुकसान पहुंचाने की कीमत पर ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज त्यौहार के वक्त लोगों की गाडिय़ां गन्ना रस से बने एथेनॉल वाले पेट्रोल से डायबिटिक हो रही हैं, बाजारों से शक्कर गायब हो रही है, महंगी हो रही है, गन्ना उगाने वाले खेत भयानक पानी पीते हैं, इसलिए धरती के पेट से पानी गायब हो रहा है, अब शक्कर आयात करने की नौबत आ गई है, इसलिए जीरो ड्यूटी करने से सरकार को सीधा नुकसान भी हो रहा है, और विदेशी मुद्रा भी जा रही है। गाडिय़ों को नुकसान हो रहा है, सेकेंडहैंड गाडिय़ों का बाजार ठप्प सरीखा हो रहा है, वहां दाम गिर गए हैं, ग्राहक बिदक गए हैं। अर्थशास्त्रियों को यह समझ नहीं पड़ रहा है कि पेट्रोल का 20 फीसदी आयात घटाने के लिए सरकार किस-किस तरह के नुकसान झेल रही है। यह भी खबर है कि राज्य सरकारें चावल के अपने विशाल अतिरिक्त भंडार से औने-पौने दाम पर एथेनॉल निर्माण के लिए चावल दे रही है जिससे अंधाधुंध अनुदान पर खरीदा गया चावल भारी नुकसान पर एथेनॉल बनाने में जा रहा है। किसको घाटा हो रहा है, किसको मुनाफा हो रहा है, यह कुछ भी साफ नहीं है। इतना जरूर है कि जनता का विश्वास सरकार पर से कमजोर हो गया है, और एथेनॉल के सेल्समैन की तरह जनता के सामने खलनायक बने हुए नितिन गडकरी अपनी दशकों की कमाई हुई लोकप्रियता को महीनों में खो बैठे हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इस पूरे मामले से जुड़े हुए सारे आंकड़ों का विश्लेषण हमारी साधारण समझ से ऊपर की बात है। लेकिन क्या आयात में 20 फीसदी की कमी करना सचमुच इतने किस्म के नुकसान के लायक है? क्या जनता का भरोसा खो देने के लायक है? क्या एथेनॉल निर्माण के लिए एक बार बन चुके ढांचे की लागत की विकरालता इतनी विशाल है कि सरकार अपना फैसला बदल न पाए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जनता के मन में ये सवालों की शक्ल में खड़े हुए हैं, जब-जब लोगों को पेट्रोल पंप की शक्ल देखनी पड़ती है, उन्हें नितिन गडकरी की शक्ल भी दिमाग में घूम जाती है, चाहे वे पेट्रोलियम मंत्री न हों। अब तक पेट्रोल पंपों पर जो नाराजगी रहती थी, वह तो दो-चार दिनों में, या हफ्ते में एक बार रहती थी, लेकिन अब दिन में चार-छह बार चाय की हर प्याली के साथ लोगों के मन में यह टीस उठती रहेगी कि उनकी चाय एथेनॉल की वजह से कड़वी है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकार के अपने हित में यह है कि एकदम पारदर्शी तरीके से, लोगों को समझ आए ऐसी भाषा में इस पूरी अर्थव्यवस्था को समझाए, और जनता के सामने अपने फैसलों को न्यायोचित साबित करे। हम तो देश की जनता, और सरकार दोनों के शुभचिंतक की हैसियत से यह पारदर्शिता सुझा रहे हैं। जनता के इतने बड़े तबके, तकरीबन सौ फीसदी जनता के मन में स्थाई संदेह, और स्थाई आक्रोश लोकतंत्र में किसी भी सत्ता के लिए अच्छी बात तो रहती नहीं है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-53070546931088882732026-08-21T20:51:58.537+05:302026-08-21T20:51:58.537+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVaRuZYDR_nl3ZeOnC9JMKk9Q6l7731J9L7YHj-k49BcEHQhVwhsd6odqJQ0hDohQa2kcLazpRwq17QCvlgMXtL5S-hSQ_zNHZfGYHtCXzjI-SQHsEpFP26qJvlzs3W5Kh8fBT5uYB9WaS21zqvOVuVm_0GjvGnZeuqHfCrL_6hlMf3ewYtWOlN9cMKVAL/s1369/deewar%2021%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1369" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVaRuZYDR_nl3ZeOnC9JMKk9Q6l7731J9L7YHj-k49BcEHQhVwhsd6odqJQ0hDohQa2kcLazpRwq17QCvlgMXtL5S-hSQ_zNHZfGYHtCXzjI-SQHsEpFP26qJvlzs3W5Kh8fBT5uYB9WaS21zqvOVuVm_0GjvGnZeuqHfCrL_6hlMf3ewYtWOlN9cMKVAL/s320/deewar%2021%20Aug%202026.jpg" width="210" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b></div><br />&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-79376111233082789492026-08-20T21:18:00.000+05:302026-08-21T20:48:16.605+05:30<p>&nbsp;<span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">20&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">राजस्थान के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि बाहरी लोग स्कूल पहुंचकर कोई वीडियो नहीं बना सकेंगे। सरकारों के अपने तर्क रहते हैं, चूंकि सरकारी स्कूल सरकार की अपनी सम्पत्ति रहती है, इसलिए वहां बाहर के लोगों के आने, या वीडियो बनाने पर रोक लगाने का अधिकार तो उसे है, लेकिन पहली बार ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आज राजस्थान में जाने कितने ही जिलों के दर्जनों या सैकड़ों गांवों के स्कूलों के छात्र-छात्राओं के आंदोलन सडक़ों पर उतर आए हैं। बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, उत्तर भारत और हिन्दी प्रदेशों में जगह-जगह यह हाल है। हम भी अपने अखबार में, और अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर लगातार इस बारे में सच सामने रखते रहते हैं, जो कि खासा असुविधा का रहता है। एकाएक जिस तरह देश भर में सरकारी स्कूलों के बच्चों के भीतर अपने बुनियादी हक के लिए एक जागरूकता आ गई है, उन्हें सडक़ों पर निकलना जरूरी लग रहा है, वे कई जगहों पर कलेक्टरों को बुलाने पर आमादा हुए जा रहे हैं, और जंतर-मंतर से सहमा हुआ यह देश, खासकर सहमी हुई सरकारें बच्चों की बातें सुन भी रही हैं। जंतर-मंतर पर जेन-जी कही जाने वाली 1995 के बाद की पैदाइश आंदोलन कर रही थी, लेकिन अभी तो शायद 2010 के बाद की पैदाइश स्कूली पोशाक में ही आंदोलन कर रही है। इस एकदम ताजा, गैरमतदाता पीढ़ी के आंदोलन से सरकारें ऐसी सहमी हैं कि स्कूलों की बदहाली पर वीडियो बनाना कुछ दिनों में राजद्रोह करार दे दिया जाए, तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">स्कूल तो सरकारों के हैं, उनकी हालत को लेकर ऐसी बदहवासी की नौबत क्यों आनी चाहिए? कोई अमरीकी राष्ट्रपति, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो आ नहीं रहे कि कलकत्ता शहर से सारे फुटपाथजीवियों, और भिखारियों को बाहर कर दिया जाए, या अहमदाबाद की सडक़ किनारे की झुग्गीबस्तियों के सामने दीवार खड़ी कर दी जाए। यह तो गांव-गांव तक बिखरी हुई सरकार की अपनी स्कूलें हैं, उनमें देश के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के ही कॉकरोच वहां जाकर कुछ वीडियो बना रहे हैं, जिनमें उस बदहाली को दिखा रहे हैं जो सरकार को पहले से न सिर्फ मालूम होनी चाहिए थी, बल्कि जो होनी भी नहीं चाहिए थी। वे कोई रहस्य की बात तो बता नहीं रहे हैं। वैसे भी देश में कई जगहों से स्कूलों का यह हाल सामने आते ही रहता है कि वहां बैठकर मास्टर शराब पी रहे हैं, नशे में धुत्त फर्श पर पड़े हुए हैं, छत गिर रही है, पानी टपक रहा है, और घुटनों तक पानी में बच्चे आजादी का झंडा फहरा रहे हैं। अब ऐसे वीडियो पर तो सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए कि उसे जमीनी हकीकत की खबर लग रही है, ऐसे में सरकारी हुक्म निकालकर बाहरी लोगों के स्कूल जाने, और वीडियो बनाने पर रोक ऐसे लगाई जा रही है मानो वे इसरो में घुसकर किसी अंतरिक्ष रहस्य को चुरा रहे हैं। हकीकत जब इस हद तक छुपाने लायक हो जाए, तो पारदर्शिता, और जनभागीदारी के खिलाफ इस तरह के आदेश निकालना सरकार की अपनी नाकामयाबी पर पर्दा डालने के अलावा कुछ नहीं है।</p><p style="text-align: justify;">भारत के सरकारी स्कूलों में कमियों और खामियों की लंबी फेहरिस्त है। और ये दोनों बातें मिलकर गरीबों की नई पीढ़ी को नाकाबिल बनाने का काम कर रही हैं। आज अधिकतर सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीबों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। सत्ता-विपक्ष, किसी भी तरह के और ओहदे, संपन्न और उच्च-मध्यम वर्ग के परिवार, और अब तो मध्यम वर्ग के भी परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज रहे हैं। जिस तबके पर सरकार चलाने, सरकारी व्यवस्था बनाने, और बदइंतजामी को सुधारने का जिम्मा है, उनके कोई बच्चे इन गरीब स्कूलों में नहीं पढ़ते जहां पहुंचने वाले बच्चों को नदी-नाले पार करके आना पड़ता है, टपकती और गिरती हुई छत के नीचे गीली फर्श पर बैठना पड़ता है, पांच-पांच क्लासों के बच्चों को एक कमरे में पढऩा पड़ता है, कई विषयों के शिक्षक न होने पर बच्चों को सडक़ों पर उतरना पड़ता है। यह सब इसलिए है कि देश में किसी ताकतवर तबके के कोई बच्चे गरीब सरकारी स्कूल में शायद ही जाते हैं। कई बरस पहले का इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का एक फैसला हमें याद पड़ता है जिसमें उन्होंने नेताओं, और अफसरों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में भेजने की बात कही थी। हमने कानूनी आधार पर उस वक्त लिखा था कि यह आदेश कमजोर है, और किसी भी तबके पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस बात के हिमायती थे कि सरकारी स्कूलों में अगर तमाम नेताओं, और अफसरों के बच्चे पढ़ेंगे, तो शायद उनमें कुछ सुधार आ सकेगा। किसी भी दफ्तर में अगर बड़े अफसरों के शौचालय अगर रहते हैं, और छोटे कर्मचारियों के अलग रहते हैं, तो यह गारंटी हो जाती है कि छोटे कर्मचारियों के शौचालय गंदे रहेंगे। जब वे एक साथ रहते हैं, तो खींचतान कर, मजबूरी में ही सही, शौचालयों को साफ-सुथरा रखा जाता है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज जिन लोगों को सत्ता या अदालत पर बैठकर फैसले लेने पड़ते हैं, उन्हें अपने घर के बच्चों से पता ही नहीं चलता कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर क्या है। धीरे-धीरे ये स्कूल गरीब, कम पढ़े हुए, दलित, आदिवासी, और दूर-दूर गांवों में बसे हुए कमजोर तबकों के बच्चों के लिए ही रह गए हैं। इन बच्चों की भी अधिक आवाज नहीं रहती, इनकी माँ-बाप की तो बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन अब भारतीय लोकतंत्र में कॉकरोच-युग आने से एक नई युगचेतना स्कूली बच्चों तक पहुंची है, और वे भी एकजुट होकर अपनी दिक्कतों के नारे लगाने लगे हैं। हमारा मानना है कि सरकारें अपने खुद के भले के लिए स्कूल सुधारो अभियान में जुट जाएं, वरना टूटी छतों से कॉकरोच टपकने लगेंगे, टूटी फर्श से तिलचट्टे निकलने लगेंगे, और नारे लगने लगेंगे। सरकारी आदेश स्कूलों के भीतर जाकर वीडियो बनाने से ही तो रोक सकते हैं, जब स्कूलों के बाहर सडक़ों पर, और जिला प्रशासन के दफ्तरों में बच्चों के प्रदर्शन होने लगेंगे, आज हो ही रहे हैं, तो सरकारें कितने कैमरे रोक लेंगी?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकार को कैमरों के बजाय यह परवाह करना चाहिए कि टैक्स के पैसों से बने हुए स्कूल भवन ऐसे खंडहर क्यों हुए जा रहे हैं, फर्नीचर पहुंचते ही क्यों टूटने लगे हैं, पढ़ाई का स्तर इतना खराब क्यों है, और बिजली, इंटरनेट, कम्प्यूटर बंद क्यों हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट को देश भर के प्रदेशों को झिडक़ना पड़ रहा है कि हर स्कूल में अलग से छात्रा-शौचालय बनाया जाए? क्या सत्ता हांकने वाले तबके के घरों में स्कूल जाने वाली बच्चियां नहीं हैं? क्या उनके किशोरावस्था में पहुंचने पर उनकी माहवारी शुरू नहीं होती? क्या उन्हें स्कूलों में पैड, पानी, शौचालय, और डस्टबीन की जरूरत नहीं पड़ती? क्या स्कूलों में जैसा दोपहर का खाना मिल रहा है, सत्ता की संतानें क्या दो दिन भी वैसा खाना खा सकती हैं? ऐसे बहुत सारे असुविधा के सवाल हैं, और कॉकरोचों का क्या है, वे तो न सरकारी नोटिस पढ़ सकेंगे, न ही कोई गेट उन्हें रोक सकेेंगे, वे तो कहीं से भी सरककर भीतर पहुंच जाएंगे, और नारे लगाने लगेंगे? पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने अभी अपने मोहल्ले या गांव की स्कूल की बदहाली को सुधारने की बात कही, तो उसे कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। अब अगर ऐसी हिंसा का बाकी देश में हिंसक जवाब देना शुरू हो जाएगा, तो उस बदहाली पर सरकारों को जवाब देना मुश्किल पडऩे लगेगा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकारों को यह समझना चाहिए कि आज स्कूलों को सुधारने के लिए जो माहौल देश भर में बन रहा है, उसकी प्रतिबंध लगाने वाली आम सरकारी प्रतिक्रिया आत्मघाती होगी। देश भर में करोड़ों गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और आज नहीं तो कल ये वोटर भी रहेंगे। इन बच्चों को जब तक गैरस्कूली बातों से बहलाना चलते रहा, तब तक तो सब कुछ खप गया। लेकिन अब बच्चों को समझ आ रहा है कि पढ़ाई का कोई दूसरा अंधविश्वासी विकल्प नहीं हो सकता, और वे पढऩे का अपना हक मांग रहे हैं। इस वक्त जिम्मेदारी से मुंह चुराने का कोई विकल्प सरकारों के सामने नहीं है। दूसरों पर प्रतिबंध लगाकर खुद नहीं बचा जा सकता, समय रहते सरकारें समझ लें, तो बेहतर होगा।</p><p style="text-align: justify;">हमने अपनी बात लिखकर खत्म की ही थी कि छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों से नई खबरें आ रही हैं कि कहां स्कूल की बदहाली को लेकर, तो कहां स्कूल के सामने सडक़ों की बदहाली को लेकर बच्चे आंदोलन पर बैठे हैं। सोशल मीडिया को देखें तो सैकड़ों अलग-अलग जगहों के असल वीडियो जमीनी बदहाली का नजारा दिखा रहे हैं। मुफ्त में मिले हुए इस फीडबैक की अनदेखी किसी भी सरकार को भारी पड़ सकती है, आज नहीं तो कल यह पीढ़ी भी वोटर बनेगी।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-33298025708581819922026-08-20T20:50:00.000+05:302026-08-21T20:51:10.958+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Fx8RL3jn8CAwbc2gFMAotcDl9zuddD6cx-SF1fs8VKc2JHEUmaA1J7pUkBP35a_c77i0ZsxJT6Kc5i2lDSPpY9JoKZq99YaPt1zMq1tAs0PDq0uZDgHSAcw9GfuT2m13aFOnMCvnYTQFH1MLr_5YwV5vfvwNdtSiQYCYIB2uygHYmbR0xioPndyNNKBq/s1071/deewar%2020%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1071" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Fx8RL3jn8CAwbc2gFMAotcDl9zuddD6cx-SF1fs8VKc2JHEUmaA1J7pUkBP35a_c77i0ZsxJT6Kc5i2lDSPpY9JoKZq99YaPt1zMq1tAs0PDq0uZDgHSAcw9GfuT2m13aFOnMCvnYTQFH1MLr_5YwV5vfvwNdtSiQYCYIB2uygHYmbR0xioPndyNNKBq/s320/deewar%2020%20Aug%202026.jpg" width="269" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-51051201690652863832026-08-19T22:00:52.071+05:302026-08-19T22:00:52.071+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihU5kN9-1QX44jzSPGpezl6tMBolyl8tSG0Kkcx1jcOK6adgtoXYlNPe2xQA5G5X_S4lVfJBX_xmhd0EOKFLQa5uZL0_OSCHbd7YVcOv5D2qOUkYLEf37AYW4rRC4odsnAHsLDiCva2-iAio45Ad-MF9cPlK4IVyPByphyphenhyphenRtwqo_KzUMVLiVPajZSJQyFZ/s940/deewar%2019%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="940" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihU5kN9-1QX44jzSPGpezl6tMBolyl8tSG0Kkcx1jcOK6adgtoXYlNPe2xQA5G5X_S4lVfJBX_xmhd0EOKFLQa5uZL0_OSCHbd7YVcOv5D2qOUkYLEf37AYW4rRC4odsnAHsLDiCva2-iAio45Ad-MF9cPlK4IVyPByphyphenhyphenRtwqo_KzUMVLiVPajZSJQyFZ/s320/deewar%2019%20Aug%202026.jpg" width="306" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p></p><div style="text-align: center;"><br /></div>&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-57665745377590848032026-08-19T21:05:00.000+05:302026-08-19T21:59:25.097+05:30<p><span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">19&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">पिछले कुछ महीनों से दुनिया में पुरानी ऐतिहासिक किताबों को चाहने वाले लोगों की छाती पर उस वक्त लात पड़ी जब पता लगा कि एआई कंपनियां अपने कम्प्यूटरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए दुर्लभ किताबों को खरीद रही हैं, उन्हें काटकर पन्ने अलग कर रही हैं, फिर उन्हें स्कैन करके अपनी मशीनों की ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर रही हैं। यह नौबत अंतरराष्ट्रीय बाजार से दुर्लभ किताबों को रफ्तार से खत्म कर रही है क्योंकि एआई कंपनियां खुद यह जहमत उठाने के बजाय कई एजेंट कंपनियों को तैनात करके इस काम को तेजी से कर रही हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इंटरनेट पर पहले से मौजूद सारा ज्ञान एआई कंपनियां अपनी मशीनों के दिमाग में पहले ही भर चुकी हैं। अब इंटरनेट पर जो सामग्री आ रही है उसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि उसमें से बहुत सारी तो अलग-अलग एआई कंपनियों, और मशीनों की ही बनाई हुई है। फिर एक खतरा यह भी है कि आज एआई जितनी जानकारी उगलता है, उसमें से बहुत सारी तो गलत भी निकल जाती है, और कई जानकारियां तो एआई अपनी कल्पना से गढक़र पूरी तरह झूठी दे देता है, जिसे वह पूरी तरह सच्ची दिखने वाली भी बना देता है। आज एआई का हमारी तरह के जो लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं, वे जानते हैं कि एआई के साथ अगर सावधान न रहा जाए, तो वह एक पूरी की पूरी कहानी गढक़र उसमें तारीखें, जगहें, नाम सब भरकर एक भरोसेमंद दस्तावेज की तरह पल भर में पेश कर देता है। इसलिए आज एआई कंपनियां मौजूदा इंटरनेट को अपनी ट्रेनिंग के लिए सावधानी के साथ और एक सीमा तक ही इस्तेमाल कर रही हैं। फिर यह भी है कि आज हासिल ज्ञान से ऊपर अगर जाना है, अगर उससे परे की चीजें अपनी मशीनों को बतानी है, तो इसके लिए इंटरनेट से परे के दुर्लभ ज्ञान तक जाना जरूरी रहेगा, और इसीलिए बड़ी कंपनियां, बड़ी रफ्तार से, बड़ी संख्या में दुर्लभ किताबें अपनी मशीनों में चारे की तरह डाल रही हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब दुनिया में ऐतिहासिक, संग्रहणीय, और दुर्लभ चीजों के महत्व को जानने वाले लोग सदमे में हैं कि सिर्फ एक आधुनिक तकनीक को और अधिक ज्ञान-संपन्न बनाने के लिए क्या इतिहास को इस बेरहमी से मिटाया जा सकता है? क्या इसके खिलाफ दुनिया में कोई कानून नहीं है? क्या विश्व विरासत की फिक्र करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी एआई कंपनियों के इस बाजारू हमले को रोकने की फिक्र नहीं हो रही है? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में भी उठते हैं। अभी विश्वकप फुटबॉल के बाद नार्वे के एक स्टार खिलाड़ी ने उसे मिले हुए दर्जनों करोड़ रूपयों में से एक बड़ी दुर्लभ किताब खरीदी, और अपने शहर या कस्बे की लाइब्रेरी को तोहफे में दे दी। एक फुटबॉल खिलाड़ी से किताब के प्रति ऐसी संवेदनशीलता कई लोगों को अनोखी लग सकती है, लेकिन एरलिंग हालांड ने 1594 में छपी किताब को करीब सवा करोड़ रूपए में खरीदकर अपने बचपन की सार्वजनिक लाइब्रेरी को उपहार में दिया। इसके साथ-साथ उसने सैकड़ों बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फीस भी भरी। अब सवाल यह उठता है कि अगर एआई कंपनियां इस किताब को पहले खरीद लेतीं, तो वे इसके पन्ने फाडक़र, स्कैन करके अपनी मशीनों के दिमाग में तो डाल देतीं, लेकिन यह किताब फिर खत्म हो जाती।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब हम किसी एआई कंपनी की वकील की तरह भी थोड़ी सी देर के लिए सोचना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा नजरिया भी तो समझ में आए। आज दुनिया में जहां कहीं भी दुर्लभ किताबें हैं, वे आम लोगों की पहुंच से मोटेतौर पर बाहर हैं। वे किसी बहुत रईस, गैररईस के निजी संग्रह में हैं, या किसी किताब दुकान में दबी हुई हैं, या किसी लाइब्रेरी की आलमारी में बंद हैं। आम लोगों की पहुंच दुर्लभ किताबों तक बहुत कम रहती है, इतना जरूर है कि यूनेस्को के एक प्रोजेक्ट के तहत ऐसी लाखों-करोड़ों दुर्लभ किताबों की पीडीएफ कॉपी इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है। अब अगर एआई कंपनियां इन किताबों की जानकारी को अपने कम्प्यूटरों में भरकर, उन्हें मुहैया कराएंगी, उनके आधार पर अपनी जानकारी और विश्लेषण में संपन्नता लाएंगी, तो क्या इससे दुनिया के ज्ञान का कुछ भला भी हो सकेगा? आज एंथ्रोपिक नाम की एआई कंपनी ने लाखों किताबें खरीदकर अपने कम्प्यूटरों पर भर डालीं, और उन्हें खत्म कर दिया। वे किताबें लोगों को आसानी से हासिल नहीं थीं, लेकिन अब इस एआई कंपनी से पूछने पर इन किताबों की जानकारी मिल सकती है। यह सोचना एक शैतान के वकील की तरह का है, लेकिन फिर भी हम विचार-विमर्श के लिए यह सोचना चाहते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज दुनिया में बहुत पुरानी किताबें ऐसी भी हैं जो कि दुबारा प्रकाशित नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनके ग्राहक अधिक नहीं होंगे। ऐसी किताबें दुबारा दुनिया के सामने आने का और कोई जरिया नहीं है। यूनेस्को के जिस प्रोजेक्ट की हमने बात की है, वह एक जरिया जरूर है, लेकिन उससे परे की भी कई चीजें हो सकती हैं। अभी-अभी भारत में केन्द्र सरकार के कहे हुए देश के हर जिले में पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल करके उनकी कॉपी संभालकर रखी जा रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और अलग तरह का प्रोजेक्ट है। यह अभी तक बाजार व्यवस्था से परे का है, लेकिन क्या ऐसी जानकारी भी किसी एआई कंपनी को बेची जा सकती है, या सार्वजनिक, और सामाजिक उपयोग के लिए यूनेस्को को दी जा सकती है? फिर सवाल यह भी उठता है कि यूनेस्को ने सार्वजनिक उपयोग के लिए जो जानकारी सामने रखी है, वह तो एआई कंपनियों को वैसे भी हासिल थी। वे तो ऐसी ही किताबें खरीद रही होंगी जो कि यूनेस्को की वेबसाइट पर नहीं होंगी।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब बाजारू के अलावा एक दूसरा नैतिक सवाल उठ खड़ा होता है कि किसी दुर्लभ किताब की जानकारी पर एकाधिकार पाने वाली एआई कंपनी अपने कम्प्यूटरों में इस ज्ञान को किस तरफ मोडक़र कैसा इस्तेमाल करे, यह तो वह तय कर सकती है। हो सकता है कि गोरी सोच रखने वाली ऐसी कोई कंपनी काले गुलाम लोगों के इतिहास की किसी दुर्लभ किताब को कॉपी करने के बाद, नष्ट करने के बाद उसे अपने कम्प्यूटरों की याददाश्त में ताला डालकर रख दे। बाजार कुछ भी कर सकता है, व्यापार, और नैतिकता ये दोनों कभी भी एक सिक्के के दो पहलू नहीं हो सकते। ऐसे में किसी दुर्लभ ज्ञान पर बाजारू कंपनी के एकाधिकार, और फिर उसे नष्ट कर देने के खतरे धरती के इतिहास के एक हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देने से कम खतरनाक, और कम नुकसानदेह नहीं है। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर लोगों को बारीकी से सोचना चाहिए कि दुनिया के इतिहास के एक हिस्से को बाजार के एकाधिकार के हवाले करना कितना जायज है, कितना नाजायज है। हम इस खुली बहस को छेडक़र लोगों से सोचने की उम्मीद करते हैं।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-14791761153903662522026-08-18T21:27:20.845+05:302026-08-18T21:27:20.846+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN_IzoXyy6v-2jjTq00rgiDq5ljp3nLpAKlltV8L-sL_DuqnmTpcl12Gz3PZZTEY09A730tm98yT0Sz81PG4aCS2F0lTvHo5m0vT7uTvyoWwgPgpMWgIc30k_FhsW8O_iV0KxJ6igMdUoMeO-t58hA6rkRrbTnnDvPrpgcJiFTu6c8wJipThcezt_pemGp/s1235/deewar%2018%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1235" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN_IzoXyy6v-2jjTq00rgiDq5ljp3nLpAKlltV8L-sL_DuqnmTpcl12Gz3PZZTEY09A730tm98yT0Sz81PG4aCS2F0lTvHo5m0vT7uTvyoWwgPgpMWgIc30k_FhsW8O_iV0KxJ6igMdUoMeO-t58hA6rkRrbTnnDvPrpgcJiFTu6c8wJipThcezt_pemGp/s320/deewar%2018%20Aug%202026.jpg" width="233" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p>&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-21978069076735259912026-08-18T21:05:00.000+05:302026-08-18T21:25:29.983+05:30<p><span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">18&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीच घनी आबादी में छोटा सा एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। पांव फिसलने से वह बारिश के पानी से लबालब, और तेज बहाव वाली नाली में गिरा, और बहकर नाले में पहुंच गया। मुश्किल से उसे निकाला गया। इस खबर के साथ ही अखबारों ने हाल-फिलहाल में जगह-जगह, कहीं किसी बनती इमारत के गड्ढे में, तो कहीं और डूबकर मरने वाले बच्चों की जानकारी छापी है। कहीं पर बच्चे बिजली के करंट से मर रहे हैं, तो कहीं छत से गिरकर। ऐसे हादसों पर आमतौर पर विचारों के किसी गंभीर कॉलम में नहीं लिखा जाता, लेकिन हमें लगता है कि असल और जमीनी जिंदगी के ये मुद्दे सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या जागरूकता से कोई बचाव हो सकता है?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सडक़ों पर कई बार दिखता है कि घनी आबादी के बीच से निकलती गाडिय़ों के सामने दौड़ते हुए बच्चे आ जाते हैं, कई बार वे पतंग लूटने दौड़ते रहते हैं, कभी किसी गेंद को लपकने के लिए, और कभी सडक़ पार के खाने-पीने के किसी ठेले की तरफ। ऐसी बहुत सी वजहें हो सकती हैं जिनसे बच्चों का ध्यान ट्रैफिक की तरफ न रहे, अपनी मंजिल की तरफ रहे। ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं होता है, बड़ों के साथ भी होता है। शाम-रात को देखें, तो शराबी सडक़ के दूसरी तरफ की दुकान की तरफ जिस एकाग्रता से बढ़ते रहता है, तो उसका ध्यान किसी भी और चीज की तरफ नहीं रहता। वह मछली की आंख की तरफ बढ़ते हुए तीर की तरह शराब की तरफ बढ़ता है, और ले-लेने के बाद उसी एकाग्रता से, ट्रैफिक से बेखबर लौटता है। कमान से छूटे हुए इस तीर की राह में अगर कोई गाड़ी आती है, तो उस पर इंसान को कुचलने की तोहमत तुरंत लग सकती है। ऐसे में जब अनुभवहीन छोटे बच्चे&nbsp; लापरवाही से बिजली के किसी तार को छू लेते हैं, सडक़ से गुजरती किसी गाड़ी के सामने आ जाते हैं, किसी जहरीले बीज को खा जाते हैं, तो मौत बहुत आसान हो जाती है, या आसानी से हो जाती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परिवार और समाज को अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें समझ आए, तब तो उन्हें खतरों से बचने की नसीहत देकर सावधान किया जा सकता है, लेकिन जब वे बहुत छोटे रहते हैं, उस वक्त तो उन्हें सिखाया नहीं जा सकता। हमारे एक दोस्त परिवार में बहुत बड़ी उम्र हो जाने पर, बड़ी कोशिशों से संतान का मुंह देखने मिला। पत्नी बाथरूम में प्लास्टिक के एक छोटे से टब में पानी भरकर बच्चे को नहला रही थी, कि इसी बीच घर के दरवाजे की घंटी बजी। उसने टब पकडक़र खड़े हुए बच्चे को छोड़ा, और दरवाजा खोलने गई। एक-दो मिनट के भीतर वह वापिस लौटी, तो तब तक बच्चा टब में उलट चुका था, और पानी में डूबकर खत्म हो गया था। ऐसी घटना लोगों को एक-दूसरे को बतानी चाहिए ताकि दूसरे माँ-बाप अपने बच्चों के साथ सावधानी बरत सकें। आज तो सोशल मीडिया की मेहरबानी से मुफ्त की सार्वजनिक जगह इतनी मिली हुई है कि लोग ऐसे हादसों की चर्चा कर सकते हैं, और दूसरे लोग अपने बच्चों के बारे में सावधान हो सकते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सडक़ों के किनारे किसी सार्वजनिक जगह पर खाने-पीने का सामान लेकर चलते हुए छोटे बच्चों पर कुत्ते या दूसरे जानवर झपट सकते हैं, और उनके हमले से बच्चे जख्मी हो सकते हैं। बहुत से तीर्थस्थानों, और पर्यटन केन्द्रों पर बंदरों की भीड़ रहती है, जो न सिर्फ खाने-पीने के सामान झपटकर ले जाती है, बल्कि मोबाइल फोन, या चश्मे भी छीन लेती है। किसी की टोपी उठाकर ले जाते हुए, या कुछ और छीनने वाले बंदरों को रोकने की कोशिश पर वे नोंच भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों पर बंदरों को अपने हाथ से चने खिलाते हैं, और उसमें भी बंदर कभी-कभी काट सकते हैं। कुत्तों के काटने पर जो एंटीरैबीज इंजेक्शन लगते हैं, वे ही इंजेक्शन चूहा, बिल्ली, बंदर, किसी भी और जानवर के काटने पर लगाने की नौबत आती है।&nbsp; कोई-कोई घटना चिकित्सा विज्ञान में ऐसी भी दर्ज हुई है कि एंटीरैबीज का पूरा कोर्स लगवाने के बाद भी लोग रैबीज से मरे हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">यह पूरी बात सुनने में बड़ी साधारण और महत्वहीन लग सकती है, लेकिन अगर सावधानी लोगों के मिजाज में आ जाए, तो बहुत सी मासूम जिंदगियां बच सकती हैं। हमें लगता है कि समाज के भीतर बच्चों को लेकर सावधानी बरतने के कुछ वर्कशॉप होने चाहिए, जिनमें कि परिवार के सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। किस तरह चाकू, ब्लेड, या दूसरे धारदार सामान बच्चों से दूर रखे जाने चाहिए, किसी भी तरह की दवा उनकी पहुंच से बाहर रहनी चाहिए, किस तरह बिजली के तार, उपकरण उनसे दूर रहने चाहिए। उन्हें कैसे माचिस, गैस चूल्हे, मोमबत्ती या दीये से दूर रखना चाहिए, इस सावधानी के महत्व को शायद ही कोई समझें, लेकिन यह बच्चों के प्रति बड़ों की जिम्मेदारी का मामला है, और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे एक मित्र परिवार में एक छोटी बच्ची को डॉक्टर ने कोई ऐसी गंभीर दवा दी थी जिसके बारे में कहा गया था कि उसे महज चार बूंद देना है, एक भी बूंद ज्यादा नहीं देना है। दवा का स्वाद शायद बच्ची को अच्छा लगा, बोतल उसकी पहुंच में थी, उसने ढक्कन खोला, और पूरी बोतल एक बार में खाली कर गई! जहां बूंदें चार से पांच नहीं होनी थी, वहां उसने जाने दो सौ या चार सौ कितनी बूंदें एक साथ पी लीं। ऐसा कोई ओवरडोज जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो कि दवाओं को बच्चों की पहुंच से पर्याप्त दूर रखने की सावधानी रखते हैं? इन दिनों कई जगहों पर बिजली के प्लग प्वाइंट बच्चों की पहुंच के भीतर होते हैं। और वे बुनाई की सलाई जैसी कोई भी धातु की चीज ऐसे प्लग के भीतर डाल सकते हैं, और बहुत बुरी तरह बिजली के झटके के शिकार हो सकते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">ऐसी मिसालें अंतहीन हो सकती हैं, लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि इसी देश में हर दिन कहीं न कहीं बच्चा चोरी की घटना होती है। चुराए गए बच्चों को बेचने का एक बड़ा बाजार है जिसमें बेऔलाद माँ-बाप से लेकर भीख मंगवाने वाले लोगों के गिरोह तक हैं। इसलिए किसी पर्यटन केन्द्र पर, स्टेशन या बस अड्डे पर, बगीचे, मैदान, या किसी मेले में अपने बच्चों का बहुत अधिक ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हर जगह तो सीसीटीवी कैमरे रहते नहीं हैं जिनमें बच्चे चुराकर ले जा रहे लोग दर्ज हो जाएं, और बच्चों को वापिस हासिल किया जा सके। कई लोगों को यह पूरी बात गैरजरूरी लग सकती है कि इतनी समझ तो हर किसी में रहती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन हमारा मानना है कि स्कूलों में बच्चों के माँ-बाप को बुलाकर अगर ऐसे वर्कशॉप करवाए जाएं, तो इससे हादसों में कमी जरूर आएगी। किसी एक को ठोकर लगती है, तो उससे बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए, नसीहत पाना चाहिए। हर कोई अलग-अलग ठोकर खाए, तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। और कुछ नहीं तो आज के हमारे इस लिखे हुए के लिंक को आप दूसरों तक बढ़ाएं ताकि सावधानी पर चर्चा कुछ आगे बढ़ सके। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-5963734082987776112026-08-17T21:08:37.112+05:302026-08-17T21:08:37.113+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEqn_G1HigeLnKqrmdV9-EOXrlbwEDEY5jX-oSj3HfPtOLqXr2zpkhvsqLWLX6YDKSgFUvrL11jicUNOxq1mzBYHDexLixCIotK6lC7Np0HJsjTOMEenwhDKDMdyU56OAXuHFpiRyrXX44sFqpu7v4AGg4h7B1OWgIfckGvoRvLQK9PHRYk4EjYrPyEyw6/s900/deewar%2017%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="900" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEqn_G1HigeLnKqrmdV9-EOXrlbwEDEY5jX-oSj3HfPtOLqXr2zpkhvsqLWLX6YDKSgFUvrL11jicUNOxq1mzBYHDexLixCIotK6lC7Np0HJsjTOMEenwhDKDMdyU56OAXuHFpiRyrXX44sFqpu7v4AGg4h7B1OWgIfckGvoRvLQK9PHRYk4EjYrPyEyw6/s320/deewar%2017%20Aug%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-9481537662591742462026-08-17T20:19:00.000+05:302026-08-17T21:07:07.117+05:30<p>&nbsp;<span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">17&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">योग गुरू कहे जाने वाले, पतंजलि नाम की विशाल कंपनी के मुखिया रामदेव ने अभी 15 अगस्त को झंडा फहराने के बाद दर्जनों कैमरों के सामने देश में बच्चों और नौजवानों में फैली हुई बेचैनी को लेकर एक बड़ा कड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था- देश में चारों तरफ हंगामा है, घपला है। छोटे-छोटे स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक, किताब, बिजली, पानी, और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जहां सब कुछ ठीक है, वहां भी पढ़ाई में नकल हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार के दौरान 90 से 99 फीसदी तक घोटाला होता है। अपनी जाति, वर्ग, समुदाय, और विचार के लोगों को नौकरी मिलती है, और बाकियों को धक्का मार दिया जाता है। यह सब अपमानजनक, और लोकतंत्र के खिलाफ है। एक तरफ हम सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पहले से तय करके लाखों-करोड़ों रूपए लेकर नौकरियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश में आंदोलन ही चलते रहे, तो यह देश कैसे चलेगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, यह घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। उन्होंने कहा कि देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत गहरी होती जा रही है, जो ठीक नहीं है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश में यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हटाने के लिए अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी जैसे लोगों के साथ रामदेव भी सबसे अगली कतार में थे। उस दौर में वे टीवी स्टूडियो में मौजूद दर्जनों नौजवान दर्शकों के सामने यह घोषणा करते थकते नहीं थे कि मोदी सरकार आएगी, तो पेट्रोल 35 रूपए लीटर हो जाएगा, डॉलर 40 रूपए तक नीचे आ जाएगा, विदेशी बैंकों में जमा हिन्दुस्तानियों का कालाधन वापिस आएगा, और एक-एक गांव को करोड़ों रूपए मिलेंगे। इस तरह के बयान दे-देकर उन्होंने टीवी स्टूडियो के भीतर, और बाहर खूब तालियां बजवाईं थीं। इसलिए अभी 15 अगस्त को जब इन्होंने ऐसा हैरतअंगेज बयान दिया, तो पहली नजर में यह एआई से गढ़ा हुआ फर्जी वीडियो लगा। फिर जांच-परख करने पर यह दिखा कि जिन चैनलों और एजेंसियों के कैमरे वीडियो में दिख रहे थे, उन सबकी वेबसाइटों पर यह वीडियो दिखा, तो हैरानी तो बनी रही, शक जाता रहा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब कल 16 अगस्त को, एक दिन बाद ही रामदेव का एक दूसरा बयान कैमरों पर आया है। इसमें उन्होंने कहा है- आंदोलन में बच्चों को नहीं धकेलना चाहिए, बच्चे आंदोलन करेंगे, तो पढ़ेंगे कब? वे शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन अराजक आंदोलन का नहीं। उन्होंने कहा देश का बचपन खतरे में है, इसलिए इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। कुछ लोग बचपन का इस्तेमाल आंदोलन में कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि देश का बच्चा प्रायमरी स्कूल में पढ़ रहा है, और आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे, तो बच्चा पढ़ेंगे कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। लेकिन आपने उसको आंदोलन में धकेल दिया कि जाओ तुम थाने का घेराव करो, सडक़ों पर उतर जाओ, डीएम-एडीएम का घेराव करो। छोटे बच्चों को आंदोलन में नहीं धकेलना चाहिए, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। उन्होंने कहा देश में अराजक आंदोलन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक, लोकतांत्रिक, और नैतिक मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। आंदोलन के नाम पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी एक व्यक्ति के सामथ्र्य की बात नहीं है, कि वो देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए तीन स्तर पर जागरूकता चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक, और प्रशासनिक स्तर की जागरूकता।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इन दोनों बयानों के वीडियो पुख्ता कर लेने के बाद हम यहां इस पर लिखना जरूरी समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते ही सार्वजनिक रूप से दर्जनों लोगों के बीच दर्जन भर से अधिक कैमरों पर दिया गया बयान, और अगले ही दिन उसी मुद्दे पर दिया गया बयान, एक ही व्यक्ति के नहीं लगते ये दो बयान। पहले दिन सरकार और व्यवस्था की आलोचना की जितनी बातें कही थीं, वे अगले दिन के बयान में गायब हो गईं। और अगले दिन आंदोलन कैसे-कैसे अराजक होते हैं, कैसे-कैसे उन्हें नहीं होना चाहिए, इस पर पूरी बात आ गई। एक दिन पहले जो बाबा यह चेतावनी दे रहा था कि सुधर जाओ, घपले ठीक कर लो, ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ जाए, वह अगले दिन बच्चों के सडक़ पर आने, या अफसरों से जाकर स्कूल की मांग करने के ही खिलाफ हो गया। जो व्यक्ति अपने को भारत के धर्म, आध्यात्म, योग, आयुर्वेद, और राष्ट्रवाद से जोडक़र पेश करता है, और इन सारी बातों की मदद से अपना बाजारू कारोबार बढ़ाता है, कारोबारी गलत कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर अखबारी पन्नों पर अदालती हुक्म से इश्तहार देकर माफी मांगता है, वह व्यक्ति 24 घंटे के भीतर अपनी जुबान, और अपनी बात इस तरह पलटता है!&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">ऐसा भी नहीं कि पहले दिन रामदेव के बयान को सुनकर हमें यह लगा हो कि इस बार यह बाबा सचमुच ही एक क्रांति के मूड में दिखता है। इसके ऐसे लटके-झटके पिछले डेढ़ दशक में तो अच्छी तरह दर्ज हैं। रजत शर्मा के शो में इसकी कही बातें अभी भी सोशल मीडिया पर वीडियो की शक्ल में तैरती रहती हैं कि किस तरह यह बेबुनियाद दावे करके नौजवानों से तालियां बजवा रहा था। इस बार हमें अधिक खराब यह लग रहा है कि बच्चों के स्कूल-कॉलेज की बदहाली, इम्तिहान के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी, और नौकरियों में होने वाली धांधलियों के मुद्दे को उठाने के बाद यह बाबा अगले दिन इन मुद्दों से कन्नी काट गया, और अपनी स्कूल की दिक्कतों के लिए आंदोलन करने को मजबूर बच्चों के खिलाफ हो गया! कोई व्यक्ति अपनी कही बातों को लेकर किस परले दर्जे का बेईमान हो सकता है, इसकी यह जीती जागती मिसाल है। गिरती छततले बैठे बच्चे, पानी में डूबते खड़े बच्चे, कीचड़ में डूबकर, नदी-नाले पार कर स्कूल पहुंचते बच्चे, इन बच्चों के साथ भी यह बेईमानी करने से यह आदमी नहीं चूका! लोग कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ती है, छोटे-छोटे से तकलीफजदा बच्चों को लेकर तो किसी को अपने बयानों से ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। पहले दिन उनके लिए आंदोलन करने का दावा, और अगले ही दिन उनके आंदोलन को अराजक करार देना, ऐसा सार्वजनिक रूप से कोई भी इज्जतदार व्यक्ति तो नहीं कर सकते। इस देश के लोगों को ऐसे लोगों की शिनाख्त ठीक से करनी चाहिए।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-6511372548240507042026-08-16T22:51:06.043+05:302026-08-16T22:51:06.043+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNUMD4CvQ-rFjeCnL9pmrHIQLy6t2iPC0ii2lc5kmQP_U4jadtZdUTYf-AuJouMmdbZ42hBZygKbAhUZeckQPcg-NUcqAb3uE8xLiCmiG5u8ucKhobaPjGV87hxDujFzGbIQpC6DXwewP1ryYJQlZIoBDLa1feuTulBrZWciLWCh9R9yut2AYZ6amgv1Ld/s1046/deewar%2016%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1046" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNUMD4CvQ-rFjeCnL9pmrHIQLy6t2iPC0ii2lc5kmQP_U4jadtZdUTYf-AuJouMmdbZ42hBZygKbAhUZeckQPcg-NUcqAb3uE8xLiCmiG5u8ucKhobaPjGV87hxDujFzGbIQpC6DXwewP1ryYJQlZIoBDLa1feuTulBrZWciLWCh9R9yut2AYZ6amgv1Ld/s320/deewar%2016%20Aug%202026.jpg" width="275" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-64983036215345671642026-08-16T21:49:00.000+05:302026-08-16T22:49:17.543+05:30<p>&nbsp;<span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt; font-weight: bold;">16</span><span face="Arial, &quot;sans-serif&quot;" style="font-size: 12pt; font-weight: bold;">&nbsp;</span><span face="Arial, &quot;sans-serif&quot;"><span style="font-family: Mangal, serif;"><b>अगस्त</b></span><span style="font-size: 12pt;"><b>&nbsp;</b></span></span><span style="font-size: medium; font-weight: bold;">2026</span></p><p style="text-align: justify;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UF8NHx9ttt0hKeglXG-w1oP6GlV8U-UpXm4gB30eCC62CsnIy0OHg1KCU-p3P7DO_tqaazzBKOKXI8yvlqdNwI1YYbgg5BKgVPqdT72gXn7syFcbbG3qf0eimcB39nXdm4TUcHxsBTFJ/w200-h96/aajkal+logo.jpg" /></p><p style="text-align: justify;">आज चारों तरफ सबसे आम कचरा जो दिखाई देता है वह पानी या कोल्डड्रिंक की प्लास्टिक बोतलें हैं। समंदर के किनारे लहरों से जो कचरा किनारे आकर लगता है उसे देखें, या शहरी नालों में पानी के ऊपर तैरते हुए कचरे को देखें, ऐसा लगता है कि कचरे की दौड़ में प्लास्टिक की खाली बोतलों का कोई भी मुकाबला नहीं है। और इंसान हैं कि वे बात-बात पर कोई न कोई बोतल खरीदते रहते हैं, कई बार तो महज इसलिए कि वे खरीद सकते हैं। वे चाहें तो अपने घर से पहले की पुरानी बोतलों में पानी लेकर निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी रोककर, या बैठक की मेज पर सजी हुई बोतल का इस्तेमाल शायद इसलिए बेहतर लगता है कि गंदे पानी के बीच जीती हुई इस दुनिया में वे कारखाने का बोतलबंद पानी खरीदने, या पाने के हकदार हैं। जिस वक्त जिन नालों में प्लास्टिक का कचरा पटा हुआ है, जिसकी वजह से शहरों में बाढ़ आ रही है, उसी वक्त उन्हीं नालों के भीतर घुसकर वहां पानी के किसी टपकते हुए पाइप से बाल्टियां भरकर गरीब अपने घर के लिए पानी ले जा रहे हैं। दिल्ली के नोएडा के ऐसे ही एक नाले में छोटी-छोटी बच्चियां धार्मिक नारों वाले कपड़े पहने हुए ऐसे पाइप पर खड़े होकर वहां से बाल्टी भर-भरके ऊपर घरवालों को दे रही थीं, और इसका वीडियो फैलने पर अफसरों ने टपकते पाइप को वेल्डिंग से बंद कर दिया। नाले के ऊपर से पीने का पानी पाने का एक रास्ता बंद हो गया। आज जो लोग बोतल का पानी पीते हैं, शायद कुछ तो उनकी प्यास बुझती है, और शायद अधिक हद तक उनका अहंकार शांत होता है कि डबरी, नदी की रेत से पानी पाकर पीने वाले लोगों की दुनिया में वे नई बोतल खोलकर आधी बोतल पानी पी सकते हैं, और आधा पानी फेंक भी सकते हैं, फिल्म जाने भी दो यारों, की तरह, केक आधा खाओ और आधा फेंको।</p><p style="text-align: justify;">अब मैं प्लास्टिक की बोतल की जिंदगी सोचता हूं तो यह धरती पर साढ़े चार सौ बरस तक तो बनी ही रहेगी। उसके बाद शायद इसका प्लास्टिक खत्म होने लगेगा। सुबह-सुबह मैंने यह समझने की कोशिश की, कि अगर आज मैं एक बोतल का कचरा धरती पर छोडक़र जाता हूं, तो इन 450 बरसों में मेरी औसत रफ्तार से बढऩे वाली पीढिय़ों के कितने लोगों पर वह बोझ रहेगा। मुझे खुद अंदाज नहीं था कि चैटजीपीटी, और एक-दो दूसरे एआई औजार क्या आंकड़ा बता सकते हैं। एक पीढ़ी की औसत अवधि 25 साल अगर मान लूं, तो यह 18 पीढिय़ां बनती हैं जिन पर इस बोतल का प्लास्टिक प्रदूषण का बोझ रहेगा। अब अंकगणित के हिसाब से आज की भारत की जन्मदर को देखें, तो 18 पीढिय़ों के बाद मेरे जो वारिस होंगे, वे 2 लाख 62 हजार 144 होंगे। ये आंकड़े थोड़े कम अधिक हो सकते हैं। अब लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोडक़र जाने को एक गुमटी की जगह के पट्टे से लेकर, एक ठेले से लेकर, एक महल और कारखाने तक अधिक से अधिक इंतजाम करके जाना चाहते हैं। लोगों में विरासत छोडऩे की इसी अमर आकांक्षा को देखते हुए ही मैं प्लास्टिक की बोतल की विरासत देख रहा हूं। आज मेरी छोड़ी हुई बोतल के 2 लाख 62 हजार से अधिक वारिस हो सकते हैं, उतने लोगों के कलेजे पर यह बोझ हो सकती है, उतने लोगों की रगों में इसके विघटित प्लास्टिक का प्रदूषण घुसा हो सकता है। यह विरासत छोडऩा कैसा रहेगा?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">चैटजीपीटी से सुबह मैंने इसका हिसाब लगाने कहा कि एक औसत हिन्दुस्तानी के साढ़े चार सौ बरस बाद कितने वंशज हो सकते हैं, तो उसने कहा कि यह गिनती लगाना जायज नहीं होगा, और इससे बेहतर होगा साढ़े चार सौ बरस लिखना। मुझे यह सफाई देनी पड़ी कि हिन्दुस्तान सदियों में नहीं जीता, अपने वारिसों में जीता है। साढ़े चार सदी बाद क्या होगा इससे किसी का कुछ लेना-देना नहीं है, अपने कुनबे में कितने लोग रहेंगे, इससे सबका बड़ा लेना-देना रहता है। इसलिए आज सबसे गैरजरूरी एक प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर मैं यह हिसाब लगा रहा हूं कि विघटित होता हुआ प्लास्टिक भी अब तरह-तरह से इंसानी बदन में घुसते जा रहा है, खून की नलियों में जमने लगा है, भ्रूण के भीतर भी मिलने लगा है, और इंसानों के दिमाग में भी। इसलिए आज जिस बोतल को आप पानी पीकर फेंक दे रहे हैं, उसे अपनी 18वीं पीढ़ी की खून की नलियों में जमते हुए भी सोचकर देखिएगा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज सरकार के ऊंचे स्तर पर, या छोटे दफ्तरों में भी जहां-कहीं खर्च का बजट रहता है, या ऊपरी कमाई रहती है, वहां भी, खुले पानी का चलन बंद हो गया है। हर जगह एक घूंट पानी पीने के लिए लोग एक बोतल खोलते हैं, और तीन चौथाई बोतल जूठी छोड़ भी जाते हैं। पानी की बर्बादी तो एक मुद्दा है, धरती के बदन को छेदकर भीतर से निकाले गए पानी को बर्बाद करने के अलावा इस एक-एक घूंट के लिए लोग प्लास्टिक की एक-एक छोटी बोतल इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। यह सिलसिला शहरीकरण, सत्ता के बेजा इस्तेमाल, और सरकारी फिजूलखर्ची के साथ बढ़ते ही चल रहा है। अब संपन्नता के सामाजिक दिखावे के लिए पानी को प्लास्टिक की बोतलों में ही पेश करना जरूरी हो गया है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">मैंने एक-दो जगह बोतल का पानी पीने से मना किया, और लाने वाले कर्मचारी से कहा कि बोतल का पानी नहीं चाहिए, पानी ग्लास में ले आओ, तो उसने बोतल के ही पानी को ग्लास में निकालकर पेश कर दिया। बड़े बंगले के कर्मचारी को यह समझ ही नहीं पड़ा कि कोई मेहमान बोतल से परहेज कर सकता है, उसे लगा कि बोतल से पानी पीने से परहेज था, इसलिए उसने बोतल से ग्लास में उंडेलकर दे दिया। हर दिन धरती पर इस तरह का कचरा इस कदर बढ़ रहा है कि अब अलग-अलग शहरों में गार्बेज कैफे खुल रहे हैं जहां कचरा बीनने वाले लोग खाली बोतलें जमा करके कुछ खाने का कूपन पा सकते हैं। यह हो चुके प्लास्टिक कचरे का एक बेहतर इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन यह धरती पर बोझ तो किसी न किसी शक्ल में बन ही चुका है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इस सिलसिले को तोडऩे का एक बड़ा आसान तरीका है। किसी भी देश-प्रदेश में सरकारों में, राजभवनों या लोकभवनों में, अदालतों, और बड़े दफ्तरों में मुखिया पानी की अपनी बोतल लेकर चलें। एक बार यह सिलसिला शुरू होगा, तो दफ्तरों के कर्मचारियों तक अपने-आप फैल जाएगा। लेकिन जब तक सरकारी बैठकों में, मंच पर, बड़े जगहों के मुलाकातियों के लिए प्लास्टिक की बोतलें रहेंगी, तब तक वे सहूलियत से अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा, शान-शौकत, और अहंकार का प्रतीक बनी रहेंगी। पर्यावरण के प्रति सरोकार अगर जरा भी है, तो लोगों को अपने घर-दफ्तर का साफ पानी लेकर चलना चाहिए, जो कि किसी भी फैक्ट्री के लेबल लगे पानी से बेहतर होगा। फिर यह भी है कि आज खानपान के जितने सामान नकली पैकिंग में आ रहे हैं, बेस्वाद पानी को नकली पैकिंग में नहीं बेचा जा रहा होगा, ऐसा क्यों माना जाए? इसलिए बाजार पर भरोसा करने के बजाय अपने परिवार के साफ पानी पर भरोसा करना चाहिए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">किसी देश-प्रदेश में बोतलबंद पानी का चलन विकास का पैमाना नहीं है, वह तो इस बात का पैमाना है कि वहां सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए पानी पर लोगों का भरोसा कितना कम है, वहां नलों का आम पानी कितना गंदा है। योरप के बहुत से देशों में बाथरूम के नल तक पर यह लेबल लगे रहता है कि यह पानी पीने के लिए एकदम सुरक्षित है। इधर बोतल से कम किसी को कुछ सुरक्षित नहीं लगता!&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">चूंकि संपन्नता की नजरों में सरोकार की कोई जगह नहीं रहती, इसलिए हम विरासत की भाषा में आज की इस बड़ी मामूली सी बात को रख रहे हैं। याद रखिएगा कि आपकी 18वीं पीढ़ी के 2 लाख 62 हजार लोगों तक तो आपकी छोड़ी बोतल का प्रदूषण जाएगा ही, उसके तुरंत बाद खत्म हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उस वक्त हो सकता है कि आपके वंशजों के बदन में इतना प्लास्टिक पहुंच चुका हो कि उनकी मामूली सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी कहलाने लगेगी, मतलब प्लास्टिक की सर्जरी! अपनी अगली पीढिय़ों पर मेहरबानी रखिए, बोतलबंद पानी से दूर रहिए, अपने मेहमानों को दूर रखिए, और अपने साथ, अपने हाथ बोतल, मतलब पानी की, घर से लेकर चलिए।</p><p><b><a href="https://dailychhattisgarh.com/aajkal-details.php?article=157">(Daily Chhattisgarh)</a></b>&nbsp;&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-37422474281408682232026-08-16T20:16:00.000+05:302026-08-16T22:44:13.929+05:30<p><span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">16&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अभी एक पखवाड़े पहले, जुलाई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हाईकोर्ट जजों के करीब एक तिहाई पद खाली पड़े हैं। कुल 1122 जज होने चाहिए, और अभी 781 ही हैं। जबकि जिस दिन कोई जज बनते हैं, उसी दिन उनकी रिटायरमेंट की तारीख तय हो जाती है, और मामूली से क्लर्क भी यह हिसाब मिनटों में सामने रख सकते हैं कि किसी तारीख को कितनी कुर्सियां खाली हो जाएंगी। जज नियुक्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, और केन्द्र सरकार के लिए यह बड़ा आसान रहता है कि समय रहते जज नियुक्त हो जाएं, और बिदाई और स्वागत समारोह एक ही दिन हो जाएं। लेकिन जैसा कि भारत में आम सरकारी ढर्रा है, कई संवैधानिक पदों पर तो कार्यकाल खत्म हो जाने तक नियुक्ति नहीं होती है। आज सुबह जो आंकड़े हमने देखे हैं, उनके मुताबिक कई हाईकोर्ट तो ऐसे हैं जिनमें जजों के स्वीकृत पद से आधे भी जज नहीं हैं। देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट इलाहाबाद का यही हाल है, पटना, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा का यही हाल है। हर चौथा हाईकोर्ट ऐसा है जिनमें कोई नियमित मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं। और फिर करीब 65 लाख मामले इन अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें से 80 हजार से अधिक मामले तो ऐसे हैं जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हाईकोर्ट में वही मामले पहुंचते हैं, जो अपनी एक इंसानी पीढ़ी जितनी उम्र निचली अदालतों में गंवा चुके हैं। अगली पीढ़ी की बारी हाईकोर्ट में आती है, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक कई मामलों में तीसरी पीढ़ी शुरू हो चुकी रहती है। इनमें से किसी भी अदालत में मुकदमा जब 15-20 साल चलता है, तो वह सिर्फ एक फाइल नहीं रह जाता, किसी मामले में जमीन नहीं बिक पाती, किसी में मकान पर ताला नहीं खुल पाता, कहीं कारखाने में पूंजीनिवेश रूक जाता है, बैंक का कर्ज नहीं मिलता, परिवार बंट जाते हैं, बड़े जुर्म के मामलों में जुर्म के पीडि़त, और जुर्म के आरोपी दोनों के परिवार दशकों तक असमंजस में जीते हैं, कई मामलों में कुछ सौ, या कुछ हजार रूपए की रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कर्मचारी की पूरी जिंदगी निलंबन में निकल जाती है। इसलिए अदालतों में किसी मामले के पेंडिंग रहने का मतलब सिर्फ उस मामले में सजा, या बरी, या जुर्माना, या मुआवजा नहीं होता, उनसे कई-कई जिंदगियां भी जुड़ी रहती हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब यह देखें कि क्या जजों की 30 फीसदी कुर्सियों को खाली होने के पहले ही भरने की तैयारी करने से मामला कुछ आसान होगा? आसान तो होगा, लेकिन उससे पूरा इलाज नहीं निकलेगा। आज अदालत में एक फाइल किसी जज तक पहुंचने के पहले वह अदालती नौकरशाही के कई स्तरों से होकर गुजरती है, और जैसी नौकरशाही सरकारी कामकाज में रहती है, उससे अधिक बेअसर अदालती नौकरशाही रहती है। तेज-तर्रार, और घाघ वकीलों से बात करें, तो समझ पड़ता है कि जज के सामने किसी मामले के जाने के पहले अदालती दफ्तरों में ही तिकड़म से बहुत से मामलों को आगे-पीछे किया जा सकता है, धीमा या तेज किया जा सकता है। अब दुनिया के हाथ एक बहुत बड़ा औजार है, ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से इस तरह के बाबूगिरी के बहुत से काम पलक झपकते आसानी से किए जा सकते हैं, जिनमें घाघ अदालती-नौकरशाही मनमानी करती है। एआई किसी भी मामले की सॉफ्ट कॉपी को मिनट भर में पढक़र बता सकता है कि क्या उनमें दस्तावेजों की कुछ कमी है? वह एक किस्म के बहुत सारे मामलों को एक साथ निकालकर अदालत से कह सकता है कि ये एक ही कानून से संबंधित एक ही किस्म के मामले हैं, और इन्हें एक साथ सुना जाना बेहतर होगा, और सभी का वक्त भी बचेगा। एआई बड़ी अदालतों के लिए यह भी तय कर सकता है कि किन मामलों में पेश होने वाले कौन से वकीलों की किस दिन, और किस वक्त की पेशी पहले से किसी और अदालत में लग चुकी है, और तारीखों का ऐसा टकराव एआई बिना किसी मेहनत के टाल सकता है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज न्यायपालिका में एआई को लेकर आशंकाएं भरी हुई हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि वकील जब एआई की मदद से अपनी पिटीशन तैयार करते हैं, तो एआई कई बार अपनी कल्पना से कई नामौजूद मामलों में अदालतों के ऐसे फैसलों का हवाला दे देता है जो कभी हुए ही नहीं थे। लेकिन यह तो वकील या जज के स्तर पर मामले से जुड़ी बातें हैं, जहां एआई पर भरोसा करने के बजाय इन्हें अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मानवीय बुद्धि की अनिवार्य जरूरत वाले दायरों को अगर छोड़ दें, तो एआई अमानवीय, या महामानवीय क्षमता से लैस है, और वह किसी एक हाईकोर्ट में एक जैसे मामलों को निकालकर एक साथ रखकर सुझा सकता है कि अलग-अलग कई जज इनमें अलग-अलग समय बर्बाद करने के बजाय इन्हें एक साथ सुन सकते हैं। अदालती कार्रवाई चलते हुए भी एआई इतना कर सकता है कि वकीलों, और जजों की बातों को सुनते हुए उन बातों से संबंधित पुराने फैसलों के संदर्भ खुद ही निकाल-निकालकर कम्प्यूटर स्क्रीन पर रखते जा सकता है, और उन्हें किताबों में तलाशते हुए वकीलों, और जजों को घंटों या दिनों का लगने वाला वक्त बच सकता है। आज भी अदालतें किसी जटिल मामले में अपनी मदद के लिए किसी निष्पक्ष वकील को न्यायमित्र नियुक्त करती हैं, जो पूरे मामले को समझकर जज या जजों को समझने में मदद करते हैं। इसी तरह अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट, और हाईकोर्ट एआई की काबिलीयत से लैस ऐसे वकीलों को न्यायमित्र बना सकते हैं जो संबंधित-संदर्भ सुनवाई के दौरान ही निकालते चलें, और पूछने पर पल भर में पेश कर सकें। इन्हें सुनने के बाद वकील अपने तर्क खुद तय करें, और जज अपने फैसले खुद लें। आज एआई के इस्तेमाल से बहुत से कामचोर लोग एक ऐसी तस्वीर पेश कर चुके हैं कि जिनमें एआई खलनायक दिख रहा है। एआई तो महज एक कलाकार है, उसे नायक बनाना है, या खलनायक, यह तो इंसानों के हाथ है। हम तो इसे एक ऐसे औजार की तरह देख रहे हैं जो कि अदालतों में थक चुकी पीढिय़ों के हाथ-पैर दबाने के काम आए।</p><p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति को अपने कॉलेजियम का एकाधिकार बना रखा है, और उसकी सिफारिशों पर केन्द्र सरकार आखिरी फैसला लेती है, नियुक्ति आदेश निकालती है। ऐसे में बड़ी अदालतों की कुर्सियां खाली रखने में सुप्रीम कोर्ट, और केन्द्र सरकार दो ही जिम्मेदार हैं, और कई बार ऐसा सुनाई पड़ता है कि अदालत से गई सिफारिश पर सरकार समय रहते फैसला नहीं लेती है, और सुप्रीम कोर्ट सरकारी वकील को चेतावनी देते रह जाती है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। न सिर्फ ये नियुक्तियां, बल्कि देश-प्रदेश के तमाम संवैधानिक आयोगों की नियुक्तियों को समय रहते पूरा करने का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, वरना कहीं सूचना आयोग की कुसियां खाली पड़ी हैं, कहीं महिला आयोग की, और कहीं मानवाधिकार आयोग की। यह बात अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि अदालतों में फैसले तेज होने लगेंगे तो उसका सबसे अधिक नुकसान सरकारों को होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मामले सरकारी फैसलों और नीतियों के खिलाफ चलते रहते हैं। इसी तरह संवैधानिक आयोगों में तो अधिकतर मामले सरकारों के ही खिलाफ रहते हैं। इसलिए सरकारों को इन नियुक्तियों, और मनोनयन को तय करने में हितों का एक बड़ा टकराव आड़े आता है। जैसे ही ये कुर्सियां भरती हैं, सरकारों पर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सरकारें इन्हें खाली रखने में अधिक दिलचस्पी रखती हैं, और इसीलिए हम देश की ऐसी न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं कि कोई कुर्सी खाली होने की तय तारीख के पर्याप्त पहले नए नाम तय और घोषित हो जाएं। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों, और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इतना चौकन्नापन दिखा पाता है, या नहीं। यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद की उन्हीं के तबके के लिए आरक्षित सरकारी मनोनयन की कुर्सियां दिखती हों, और वे कड़े फैसले न ले पाते हों।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-61613600590281857172026-08-14T22:27:48.045+05:302026-08-14T22:27:48.046+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHf-rdKCs8mTgxUerVP88qXnUo99rWno-r-Uis_32GOR_2at8IUjTxeOPPjbdsWft8PMa4BKgp3m6F7kEQFj4OJOYFrYUhnDoP27sqnvWRMbnMYPLqFR5KopiU_m7YDbv45slM9fcWVMm1CBWtiTR1OzJA8-qplENOys3Xr78VWlIUrh8UnF_R-EgVKle2/s1380/deewar%2014%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1380" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHf-rdKCs8mTgxUerVP88qXnUo99rWno-r-Uis_32GOR_2at8IUjTxeOPPjbdsWft8PMa4BKgp3m6F7kEQFj4OJOYFrYUhnDoP27sqnvWRMbnMYPLqFR5KopiU_m7YDbv45slM9fcWVMm1CBWtiTR1OzJA8-qplENOys3Xr78VWlIUrh8UnF_R-EgVKle2/s320/deewar%2014%20Aug%202026.jpg" width="209" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-25204372417002414662026-08-14T20:06:00.000+05:302026-08-14T22:26:10.233+05:30<p>&nbsp;<span><span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">14&nbsp;</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">अगस्त</span><span style="color: #222222; font-family: Mangal, serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, serif;">2026&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">छत्तीसगढ़ के सरगुजा मुख्यालय, अम्बिकापुर कलेक्ट्रेट में पास के एक गांव के किसान सौ से अधिक आवारा मवेशी लेकर पहुंचे, और उन्हें ले जाकर कलेक्टर दफ्तर के बाहर अपनी दिक्कत बताई कि शहरी म्युनिसिपल अधिकारी जानवरों को पकडक़र गांवों में छोड़ दे रहे हैं, और वे फसल खा रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय किसान और ग्रामीण तो अपने जानवर को बांधकर रखते हैं, लेकिन बाहर से छोडक़र लाए गए जानवर बेकाबू बर्बादी कर रहे हैं। म्युनिसिपलों की दिक्कत यह है कि जब हाईकोर्ट या नागरिकों का दबाव बढ़ता है, तो कभी सडक़ों पर से, तो कभी शहरी आबादी के इलाकों से जानवरों को पकडक़र बाहर छोड़ दिया जाता है। शहर के आसपास के गांव ऐसे मवेशियों, और कई बार कुत्तों के भी शिकार होते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अधिकारी, और बहुत हद तक भारत के लोग भी, अपने हिस्से का बोझ दूसरे पर डाल देने में महारथ हासिल लोग हैं। अपने घर-दुकान के सामने झाड़ू लगाकर कचरा या तो नाली में फेंक देते हैं, या सडक़ के दूसरी तरफ, सबसे पसंदीदा जगह आसपास का कोई खाली प्लाट रहता है, जो जब बहुत भर जाता है, तो फिर उसमें आग लगाकर सब निपटा दिया जाता है। समस्या का समाधान समस्या को दूसरे पर डाल देने, या जला देने की शक्ल में निकाला जाता है। जैसे ही कोई दुधारू जानवर दूध देना बंद करते हैं, लोग उन्हें सडक़ों पर छोड़ देते हैं, ताकि वे घूरों पर जिंदा रह लें। हाईवे पर तो तेज रफ्तार गाडिय़ोंतले कुचलकर बहुत से जानवर जल्दी छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन शहरी घूरों पर खाने के फेर में पॉलीथीन निगल-निगलकर गौमाता और उसके कुनबे के बाकी जानवर पेट में 40-40 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर लेते हैं, और मुश्किल और धीमी मौत मरते हैं। कहने के लिए गायों के भावनात्मक और धार्मिक-राजनीतिक सम्मान का दिखावा होता है, उसे राजमाता बनाने की मांग होती है, लेकिन राजमाता घूरों पर पूरे राज परिवार के साथ किस तरह जिंदा रहती है, यह भी सबको दिखता है।</p><p style="text-align: justify;">यह दिक्कत देश भर में है। पशुओं को ले जाते लोगों को जगह-जगह मारा जाता है, कई जगह उनका कत्ल कर दिया जाता है। अभी एक जगह ट्रांसफॉर्मर के पास बिजली के करंट से एक गाय मर गई, तो आसपास के लोगों ने ट्रांसफॉर्मर तोडफ़ोड़ दिया। किसी गाड़ी से गौवंश के किसी भी मवेशी को चोट भी लग जाए, तो उस गाड़ी में तोडफ़ोड़, ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डालना, कुछ भी हो सकता है। जगह-जगह से ऐसी खबरें आती हैं, ऐसे वीडियो आते हैं। जाहिर तौर पर राज्य सरकारों ने कहीं भी गौवंश, या दूसरे कुनबे के मवेशियों को रखने के कोई इंतजाम नहीं किए हैं, नतीजा यह है कि वे सडक़ों पर खतरा बने हुए खुद भी मरते हैं, और दूसरों की मौत का सामान भी बनते हैं। सरकारें अपनी इस बुनियादी जिम्मेदारी को छूने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और हाईकोर्ट इस मुद्दे पर सरकारों से हलफनामे लेते रह जाते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हिन्दुस्तान एक कृषिप्रधान देश रहते आया है, हालांकि अब वह धर्मप्रधान होकर रह गया है। खेती के काम के लिए जानवरों की जरूरत रहती थी, और लोग गाय-बैल पालते थे, उनका उपयोग जब तक रहता था उन्हें रखते थे, उम्रदराज हो जाने पर उन्हें बेचकर नए जानवर ले लेते थे। यही ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था का चक्र था। अब बीते दशकों में एक-एक कर कई राज्यों में गायों से जुड़े कानून इतने कड़े हो गए हैं कि अब बूढ़े गौवंश को बेचना मुमकिन नहीं है, न ही उसे खरीदकर किसी दूसरी जगह ले जाना। अपनी जान गंवाने की जोखिम उठाकर ही कोई ऐसा कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ है कि गांव-शहर सभी जगह गौवंश के मवेशियों की खरीदी-बिक्री ठप्प हो गई है, और यह एक रहस्य ही है कि योगी के उत्तरप्रदेश में कैसे देश के सबसे बड़े मीट कारखाने चलते हैं, जहां से एक्सपोर्ट करके भारत विश्व रिकॉर्ड बनाते चलता है। अब चूंकि बूढ़े पशुओं को बेचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, इसलिए धीरे-धीरे गाय पालना भी कम होने लगेगा, और अनुपयोगी हो चुके गौवंश को सडक़ों पर बेसहारा छोड़ देना ही सबसे सुरक्षित रह गया है। जिस तरह शहरों में अब श्राद्ध का भोजन खिलाने के लिए कौवे नसीब नहीं होते, कुछ दिनों बाद गोग्रास की रोटी के लिए गाय भी नसीब नहीं होगी क्योंकि फिलहाल तो अनुपयोगी गौवंश की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे पालना घटते जा रहा है। उसके बजाय दूध के कारोबार के लिए भैंस पालना न सिर्फ अधिक फायदेमंद है, बल्कि वह अधिक सुरक्षित भी है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सडक़ों से लेकर गांवों के खेतों तक, हाईवे से लेकर शहर के भीतर की सडक़ों तक गौवंश का खतरा बना हुआ है, और बढ़ते ही चल रहा है। म्युनिसिपल अपने इलाके से छुटकारा पाने के लिए पशुओं को पकडक़र पास के गांवों में छोड़ देती हैं, और लोग हैं कि उन्हें सडक़ों और घूरों पर छोड़ देते हैं। भारत की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में गौवंश के उपयोग की वजह से लोगों के बीच उनके उपयोगी रहने तक जो सम्मान रहता था, वह अब बोझ बन चला है। गौवंश इस देश की अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के बजाय धार्मिक उन्माद का एक हिस्सा बना दिया गया है, और हवा में ऐसी उत्तेजना के रहते हुए गौवंश अर्थव्यवस्था में न पुरानी, और न नई कोई जगह पा या बना सकता। ऐसे में खेतों, और सडक़ों को, सार्वजनिक जगहों को गौवंश से बचाने के लिए सरकारों को ही योजना बनानी होगी, और उनके लिए सुरक्षित अहाते बनाकर भीड़ की हिंसा को भी टालना होगा, हादसा मौतों को भी घटाना होगा, और जिसे माँ कहकर उसके बछड़े के हक का भी दूध पी लिया जाता है, उसे रोजाना घूरे के भंडारे से हटाकर चारा देना होगा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। इसकी आज की भावनात्मक उत्तेजना का पेट भरने के लिए बहुत से राज्यों में जो कानून बन गए हैं, उन पर अमल के लिए सरकारों को ही गौवंश के मरने तक उन्हें पालना होगा, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अदालतों को यह भी गारंटी करनी होगी कि अगर सरकारें अपने कानून पर कायम हैं, और अदालतों को ऐसे कानूनों में कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो इनकी वजह से समाज में हिंसा न हो पाए। कानून बनाकर छोड़ देना, उत्तेजना बढ़ाकर छोड़ देना, किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज महाराष्ट्र के गांवों में पशु व्यापार कानून की कड़ाई की वजह से बूढ़े बैल किसानों के घर के बाहर, खेत में मरने तक बैठे रहते हैं, और किसान नए बैल खरीदने की हालत में भी नहीं हैं। देश की पशु अर्थव्यवस्था धार्मिक उन्माद में चौपट हो गई है। इन सबके नुकसान सरकारों को ही उठाने होंगे।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-5526473098279676732026-08-13T21:47:09.582+05:302026-08-13T21:47:09.582+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAX80d5Q7pq97QHGw4O3RXFYacMplGPBrBjAA8BPR7eCnOfANcXInfGiyTzaOCjENsbxdPPT_iz-vXKh8c6V2_uV8CAmVqOq1PEs_LMuApiDEIsgrTAtiJtyM4M-4PrMxN4dH8Stkj05mc2E5Sc-IXRuO6Cyz6BnOUWEitW7Tod873EZwXyn0w_V_sLPR3/s1219/deewar%2013%20Aug%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1219" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAX80d5Q7pq97QHGw4O3RXFYacMplGPBrBjAA8BPR7eCnOfANcXInfGiyTzaOCjENsbxdPPT_iz-vXKh8c6V2_uV8CAmVqOq1PEs_LMuApiDEIsgrTAtiJtyM4M-4PrMxN4dH8Stkj05mc2E5Sc-IXRuO6Cyz6BnOUWEitW7Tod873EZwXyn0w_V_sLPR3/s320/deewar%2013%20Aug%202026.jpg" width="236" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0