tag:blogger.com,1999:blog-50402675030835399502026-06-10T22:05:32.104+05:30http://glocaltoday.blogspot.com/सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.comBlogger9422125truetag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-52462408757043787852026-06-10T22:00:00.000+05:302026-06-10T22:00:00.205+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">10&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में आने वाली खरीफ फसल से एक नई नीति मंजूर की है जिसके तहत सरकार धान पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए एक नगद प्रोत्साहन देने वाली है। सरकार ने कल कहा है कि इस मानसूनी फसल से ही यह शुरू होगा कि धान की जगह पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, या कपास जैसी फसल लेने वाले किसानों को सरकार 15 हजार रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार का यह मानना है कि इस फैसले से राज्य में धान से परे की दूसरी फसलों को भी मौका मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही फसल विविधीकरण होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार बीते दो विधानसभा चुनावों में धान के दाम देश के समर्थन मूल्य से खासे अधिक बढ़ाकर अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने भी धान के खासे अधिक दाम देना तय किया था, और कांग्रेस की सरकार बनी तो कृषि कर्जमाफी के साथ-साथ यह अधिक दाम किसानों को दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से भी दस कदम आगे बढक़र धान के दाम 31 सौ रूपए क्विंटल करने की घोषणा की थी, साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की भी। अभी बीते मानसूनी मौसम के बाद दीवाली के समय आई फसल सरकार पर एक बहुत बड़ा बोझ बनकर आई थी, और सरकार को यह निगरानी भी रखनी पड़ी थी कि पड़ोसी राज्यों से धान लाकर इस प्रदेश में बेचकर यहां की सरकारी अनुदान राशि का बेजा इस्तेमाल न हो। इन सबके बावजूद, और जगह-जगह सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया में छेद बंद करने के लिए कई तरह की कार्रवाई भी की थी, फिर भी दूसरे प्रदेशों से आया हुआ धान जगह-जगह गाडिय़ों सहित पकड़ाते भी रहा। इसलिए राज्य मंत्रिमंडल का यह फैसला सरकार को आर्थिक मुसीबत से बचाने के लिए भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। 15 हजार रूपए प्रति एकड़ देने की सरकार की घोषणा से 60-65 हजार रूपए प्रति एकड़ की धान खरीदी से सरकार बचेगी।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">फसल का समर्थन मूल्य देश में एक बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसका देश की कृषि अर्थव्यवस्था से रिश्ता पूरी तरह टूट गया है। किसानों को अनुदान कई किस्म से मिलते हैं। उन्हें कृषि कर्ज बहुत मामूली ब्याज पर मिलता है, अधिकतर राज्यों में खेतों को बिजली रियायती या मुफ्त मिलती है। इसके साथ-साथ अब यह चुनावी चलन बढ़ते चल रहा है कि राष्ट्रीय समर्थन मूल्य से आगे जाकर राज्य फसल खरीदी करें। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को 31 सौ रूपए के ही धान खरीदी मूल्य की घोषणा करनी पड़ी थी, और इसके साथ वह वहां सत्ता पर आ पाई थी। लेकिन धान की फसल के साथ एक दूसरी दिक्कत और है। यह फसल ढेरों पानी मांगती है, और हर जगह न तो नहर का पानी रहता है, न हर वक्त मानसून का पानी जरूरत के वक्त मिलता है, इसलिए किसान पंप लगाकर खेतों को भूगर्भीय जल से लबालब भर देते हैं। बीती कुछ सरकारों के समय से यह भी चल रहा है कि खेती के पंपों को सोलर पैनलों से जोड़ दिया गया है, खेतों के पंप की बिजली मुफ्त कर दी गई है। इन सबके साथ-साथ जब फसल बाजार भाव से बहुत ऊंचे दाम पर खरीदी जाती है, तो यह सब कुछ किसान को एक अनुदान के रूप में ही दिया जाता है। दुनिया के तमाम देशों में किसानों को ऐसे अनुदान मिलते हैं, और आज ट्रम्प जिस अंदाज में दुनिया के देशों के साथ बंदूक की नोंक पर व्यापारिक समझौते कर रहा है, उनमें से बहुत सारी शर्तें अमरीकी किसानों की उपज दूसरे देशों पर थोपने की भी हैं। दुनिया के कुछ देश अपने किसानों को कोई उपज न लेने के लिए भी प्रति एकड़ नगद अनुदान देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर देखें, तो हर एकड़ पर सरकार जो करीब 65 हजार का धान खरीदने का वायदा कर चुकी है, उसकी आधे से अधिक उत्पादकता सरकार को शायद नहीं मिलती है। धान की खरीदी की प्रक्रिया, मिलिंग की प्रक्रिया, खुले में पड़े हुए धान की बर्बादी, और फिर उस धान की औने-पौने रेट पर बिक्री, इन सबको अगर देखें, तो सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी धान किसान को मिलती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब अर्थव्यवस्था से परे जैव विविधता की बात करें, तो छत्तीसगढ़ जैसे गारंटीशुदा खरीदी वाले राज्य में एक बहुत बड़ा मुद्दा यह बन जाता है कि धान की जिस वेरायटी की उपज सबसे अधिक है, उसे छोडक़र और कोई धान नहीं उगाया जाता। इस तरह बाकी फसलें तो खत्म होती चल रही हैं, खुद धान के भीतर भी सिर्फ गिनी-चुनी किस्में जिंदा रह रही हैं, क्योंकि उनका सरकारी दाम किसान के फायदे का है। यह बात राज्य बनने के समय से चली आ रही थी कि फसल विविधता बहुत जरूरी है। उस वक्त इसे फसल चक्र परिवर्तन जैसे कुछ नामों से बहस में लाया भी गया था, लेकिन चुनावी नारों के सरलीकरण में जटिल फेरबदल की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। एक के बाद दूसरा चुनाव, एक के बाद दूसरी फसल, धीरे-धीरे करके यह सब कुछ धान केन्द्रित होते चले गया, और बाकी किसी भी उपज में किसान की दिलचस्पी नहीं रही। यह भी हो सकता है कि कुछ और किस्म की फसलों में अधिक पूंजीनिवेश, और अधिक फायदा होता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ी किसानों ने वह खतरा उठाना मुनासिब नहीं समझा, और धान की देखी, परखी, खरी फसल लोगों पर एकाधिकार कर चुकी है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">मंत्रिमंडल का फैसला आसान हैं, लेकिन किसानों को उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करना उतना ही मुश्किल रहेगा। नए-नए किस्म की फसल, और उस फसल के संगठित बाजार का जब तक इंतजाम नहीं होगा, तब तक किसान खतरा उठाने की हिम्मत शायद ही दिखाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने यह जो फैसला किया है, यह कड़े दिल से लिया गया फैसला है, लेकिन राज्य के आर्थिक नुकसान का बिल्कुल नहीं है। लोग अगर धान से परे दूसरी फसलों की तरफ जाएंगे, तो इससे राज्य पर बोझ कम होगा, धरती और कुदरत पर भी बोझ कम होगा, और छत्तीसगढ़ी किसान विविधता का हौसला विकसित कर पाएंगे, जो कि लंबी जिंदगी के लिए एक जरूरी बात है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-79303757114138158232026-06-10T21:53:56.304+05:302026-06-10T21:53:56.304+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimA-jGnDUaqLacuCZ_AHjRkO1Dx2hP0jJYUjwrwW5RyDS0V90gWTWY9sPdiyY1zeR70hCWNUm1n3lxxfIf3mpwj7KBpe1jQG9vTPk8miZpBJJ0VTREsc1wDA2G6I4u7YMCOCxGDfL_NTIO5zhuiDoZFw5wJRD9bIocO971BeAmi-Yc6_CNSBE-kstmCGTC/s924/deewar%2010%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="924" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimA-jGnDUaqLacuCZ_AHjRkO1Dx2hP0jJYUjwrwW5RyDS0V90gWTWY9sPdiyY1zeR70hCWNUm1n3lxxfIf3mpwj7KBpe1jQG9vTPk8miZpBJJ0VTREsc1wDA2G6I4u7YMCOCxGDfL_NTIO5zhuiDoZFw5wJRD9bIocO971BeAmi-Yc6_CNSBE-kstmCGTC/s320/deewar%2010%20June%202026.jpg" width="312" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-40998709964785253852026-06-09T22:20:10.708+05:302026-06-09T22:20:10.709+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqXQaftpinCvEpzYAVYLX3FbDCNmTz9kGb-cjOCjAY0hWwI3OjSo-dZctoU5LRt4iE2-QuiNT_8St9prN5vHR0Mk4io_bPO4Kj0ClgDWuBn4CPyP-DIAQreK4MdTKmbGuHkH78rSF5SUK9bpwmKq5_QRhy7QBN6zIBOyEOtDaTPOjircaE3pmFTO1kk79H/s971/deewar%2009%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="971" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqXQaftpinCvEpzYAVYLX3FbDCNmTz9kGb-cjOCjAY0hWwI3OjSo-dZctoU5LRt4iE2-QuiNT_8St9prN5vHR0Mk4io_bPO4Kj0ClgDWuBn4CPyP-DIAQreK4MdTKmbGuHkH78rSF5SUK9bpwmKq5_QRhy7QBN6zIBOyEOtDaTPOjircaE3pmFTO1kk79H/s320/deewar%2009%20June%202026.jpg" width="297" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-46194763259482454542026-06-09T21:59:00.000+05:302026-06-09T21:59:00.222+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">9&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश में गाडिय़ों के कारोबारियों के संघ ने जानकारी दी है कि पहली बार बिकी हुई तमाम गाडिय़ों में इलेक्ट्रिक गाडिय़ां 11 फीसदी से अधिक हैं। इसके साथ-साथ इस महीने जमकर बैटरी गाडिय़ां बिकी हैं। ये कहने के लिए बैटरी गाडिय़ां होती हैं, इनकी बैटरी तो बिजली से ही चार्ज होती है। सडक़ों पर ये भूत की तरह पीछे से बेआवाज पहुंचकर आगे निकल जाती हैं, या लालबत्ती पर खड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इनके बढऩे से सडक़ों पर प्रदूषण घट रहा है, और शोरगुल भी कम हो रहा है। अभी देश में इन गाडिय़ों की बिक्री एकदम से बढऩे की वजह समझ में आती है कि डीजल-पेट्रोल न सिर्फ लगातार महंगा होते चल रहा है, बल्कि उसकी कमी भी चल रही है, जगह-जगह पेट्रोल पम्प सूखे पड़े हैं, और कमी का फायदा उठाते हुए पंप कारोबारी अब महंगा प्रीमियम पेट्रोल टिकाने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच यह बात अपनी जगह कायम है कि यह देश बैटरी गाडिय़ों के लिए अपने आपको तैयार नहीं कर पा रहा है। ग्राहक तो तैयार हैं, सरकार ही तैयार नहीं है, कारोबार तैयार नहीं है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">बीते कुछ दशकों के भारत को देखें, तो जिस तरह बैंकों के एटीएम चारों तरफ खुले, और आम लोग अब रोजमर्रा की नगदी निकालने के लिए बैंक जाना तकरीबन बंद कर चुके हैं। एक वक्त टेलीफोन के एसटीडी-पीसीओ हुआ करते थे जहां जाकर लोग दूसरे शहरों में, या अपने शहर के किसी नंबर पर भी फोन लगाते थे, अब मोबाइल टेक्नॉलॉजी ने इन सारे पीसीओ को बंद करवा दिया है, और नई पीढ़ी को यह याद भी नहीं है कि एक वक्त ऐसी कोई मजबूरी हुआ करती थी। इसी तरह आज लोगों को घर-घर अपनी गाडिय़ों की चार्जिंग का इंतजाम करना पड़ता है, इसके लिए घरेलू बिजली कनेक्शन की क्षमता बढ़वानी पड़ती है, और जिन लोगों के पास घर के भीतर, या अहाते में चार्जिंग प्वाइंट लगाने की सहूलियत नहीं है, उन्हें घर के बाहर खतरा उठाकर चार्जिंग करनी पड़ती है। नतीजा यह है कि लोग नई टेक्नॉलॉजी पर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की, और कारोबार की भी तैयारी नहीं है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज दुनिया के अलग-अलग बहुत से देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्जिंग के कई तरह के मॉडल काम कर रहे हैं। सबसे सफल मॉडल वे हैं जो बैटरी को एक मिनट में बदल देते हैं। ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं जहां बैटरियां चार्ज होती ही रहती हैं, और लोग जाकर गाड़ी रोकते हैं, वहां उनकी बैटरी बदल दी जाती है, और घरों में चार्जिंग की मजबूरी नहीं रहती है। लेकिन इसके लिए देश की सरकार को कारोबार के साथ मिलकर पहले तो बैटरियों के आकार-प्रकार को एक सरीखा करना पड़ेगा। कुछ चुनिंदा आकार और क्षमता की बैटरियों की शर्त बैटरी और वाहन निर्माताओं पर लगानी होगी, तभी बैटरी बदलना संभव और आसान हो पाएगा। अभी लगातार हम अपने शहर में ये खबरें पढ़ते हैं कि स्थानीय सरकार के पास ऐसे चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बजट आकर रखा हुआ है, लेकिन वे जगह नहीं तय कर पा रहे हैं, चार्जिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बैटरी बदलना एक आदर्श व्यवस्था होगी, लेकिन जब तक वह नहीं होती है, तब तक चुनिंदा जगहों पर चार्जिंग की व्यवस्था करने के लिए बहुत मामूली सी कल्पनाशीलता की जरूरत है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">लोग मॉल जाते हैं, रेस्त्रां जाते हैं, या किसी और जगह पर जाते हैं जहां घंटा-दो घंटा उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। ऐसी जगहों पर अगर चार्जिंग का विकल्प मुहैया कराया जाए, तो लोग शौक से वहां गाड़ी छोडक़र जा सकते हैं। अब तो तमाम गाडिय़ों में यह दिख जाता है कि बैटरी में कितने फीसदी चार्जिंग है। चार्जिंग स्टेशन इसका रिकॉर्ड रखकर आगे की चार्जिंग का भुगतान ले सकते हैं, और दुनिया के विकसित देशों में तो चार्जिंग स्टेशन किसी मोबाइल ऐप से भी जुड़े होंगे कि लोग अपने फोन पर अपनी गाड़ी की चार्जिंग देख सकें। आज भी बहुत से निजी गाडिय़ों की बैटरी चार्जिंग मोबाइल फोन पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जिन बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की गाडिय़ां वहां घंटों खड़े रहना तय रहता है, वहां भी कंपनी या सरकार चार्जिंग स्टेशन लगा सकती है, और हो सकता है कि कोई निजी कंपनी भी गाडिय़ों की नियमित पार्किंग वाली ऐसी जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने का कारोबार शुरू कर सके। यह तो एक लगातार बढऩे वाला कारोबार है, और लोगों को चार्जिंग का विकल्प जगह-जगह हासिल रहना चाहिए, उसी से इलेक्ट्रिक गाडिय़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा, और डीजल-पेट्रोल की गाडिय़ां बढऩा थमेगा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज प्रदेश में ऐसी कल्पनाशीलता नहीं दिख रही है कि सरकार घंटों की नियमित पार्किंग की जगह की शिनाख्त करे, और वहां के सरकारी दफ्तर, या कारोबार से बात करके चार्जिंग का इंतजाम करे। चार्जिंग के कई तरह के विकल्प इसलिए जरूरी हैं कि दिन में कुछ घंटों बिजली सस्ती रहती है, कुछ घंटों बिजली बहुत महंगी रहती है। अभी ग्राहक तक यह उतार-चढ़ाव नहीं पहुंचता, लेकिन बिजली कंपनी को बिजली की जो खरीद-बिक्री करनी पड़ती है, उसमें यह फर्क पड़ता है। दूसरा यह कि आज नहीं तो कल, सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होने की शुरूआत होगी, और वैसे में घरों में रात को गाडिय़ों की चार्जिंग महंगी पडऩे लगेगी, और दिन में कामकाज की जगहों पर बैटरी चार्जिंग सोलर बिजली से सस्ती पडऩे लगेगी। अगर चार्ज की हुई बैटरी बदलने वाले सेंटर बढ़ते चले जाएंगे, तो वे सोलर से बैटरी चार्ज करने का काम अधिक व्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे, और सूरज की मेहरबानी के हर मिनट को वे बैटरियों में कैद करके रखेंगे, और गाडिय़ों के आते ही बैटरी बदल देंगे।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">आज दुनिया में यह टेक्नॉलॉजी सिर्फ बढऩा और बढऩा है। इलेक्ट्रिक गाडिय़ों के साथ-साथ बैटरी का कारोबार भी बढऩा है, और चार्जिंग का एक नया धंधा भी चारों तरफ फैलना है। ऐसे में सरकार को यह सीखना चाहिए कि जिस तरह योरप में मोबाइल के कई तरह के चार्जिंग प्वाइंट खत्म करके सिर्फ एक, सी-पोर्ट, रखा है, उससे अब दुनिया में चार्जिंग सिर्फ एक ही जैसे चार्जर से होने लगी है। इसी तरह भारत में सरकार को गाडिय़ों की क्षमता के आधार पर कुछ सीमित आकार-प्रकार की बैटरियां तय करने का काम वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर करना चाहिए ताकि जगह-जगह इन बैटरियों को तुरंत बदलने का काम किया जा सके। यह टेक्नॉलॉजी भारत में जिस रफ्तार से बढ़ रही है, और आगे इसका जितना बढऩा तय है, उसके हिसाब से सरकारें अभी पिछड़ी हुई हैं। सरकार को खुद व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यापार को इतना नियंत्रित जरूर करना चाहिए कि बैटरी और चार्जिंग के काम में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके। भविष्य सौर ऊर्जा का ही है, और भारत जैसा रौशन देश हर दिन सौर ऊर्जा के दोहन की संभावनाओं को खो देता है। वे प्रदेश कारोबार में भी आगे रहेंगे, और अपने नागरिकों को सहूलियत भी मुहैया कराएंगे, जो आज दहलीज पर आ खड़ी हुई कल की इस टेक्नॉलॉजी के हिसाब से ढांचा तैयार करेंगे। जहां कहीं गाडिय़ां नियमित रूप से घंटों खड़ी रहती हैं, उन तमाम जगहों पर चार्जिंग का इंतजाम होना चाहिए।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-75125426410382495562026-06-08T22:26:34.488+05:302026-06-08T22:26:34.489+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIeepWCfaZVCiPhyhLBwgZwgNshavgxx6zUOXYayEM-HVgSxi0RjywRnveOMlKABKZOttUnZbBhKWXqZk7E_tXfyWK8bTw0FN-WuDEtXmypzMpcOqujz8zMX20idEMDv1_dztkWktgdGUDnotZHDuSR_MJJ5we2pKzYZFDyzcgUHmux50ARsRS2FneC_XC/s904/deewar%2008%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="904" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIeepWCfaZVCiPhyhLBwgZwgNshavgxx6zUOXYayEM-HVgSxi0RjywRnveOMlKABKZOttUnZbBhKWXqZk7E_tXfyWK8bTw0FN-WuDEtXmypzMpcOqujz8zMX20idEMDv1_dztkWktgdGUDnotZHDuSR_MJJ5we2pKzYZFDyzcgUHmux50ARsRS2FneC_XC/s320/deewar%2008%20June%202026.jpg" width="319" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="color: black;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-55252137657198763262026-06-08T21:58:00.000+05:302026-06-08T22:23:51.938+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">8&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के खड़े किए हुए एक केस की धज्जियां उड़ाते हुए, उसे पूरी तरह फर्जी, झूठा, गढ़ा हुआ बताते हुए आला अफसरों के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की हैं। गाजियाबाद के एक परिवार के खिलाफ पुलिस ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जमीन-जायदाद और रूपए-पैसे के लेनदेन से जुड़ा हुआ यह मामला आपस का एक सिविल केस था, इसमें किसी संगठित अपराधी गिरोह का हाथ होने का कोई सुबूत या संकेत नहीं था, फिर भी अफसरों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला बनाया, और 35 बरस की एक गृहिणी को भी करीब 80 दिन जेल में रखा। यह मामला हम जज की नजरों से ही देखते हैं, और हमें अपनी संपादकीय टिप्पणियों की अधिक जरूरत नहीं रहेगी।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">जस्टिस विनोद दिवाकर ने 31 पन्नों के फैसले में यह लिखा है कि कई अफसर संविधान और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय राजनीतिक आकाओं को खुश करने को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गहरी फिक्र जताई। फैसले में लिखा- फील्ड में तैनात अफसर ट्रांसफर-पोस्टिंग की व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं, और उसी के अनुसार अपना व्यवहार तय करते हैं। इस मामले में गाजियाबंद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जज ने लिखा कि इस अफसर ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए इस केस में गैंगस्टर एक्ट की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यूपी में नेताओं और अफसरों की सामंती मानसिकता अभी भी जारी और असरदार है, जहां संवैधानिक शासन को व्यक्तिगत राज का औजार बना दिया जाता है। जज ने लिखा कि कानून के शासन को ‘कामकाज में असुविधा’, माना जाता है, और कई अफसर संवैधानिक दायित्व के बजाय कानून के शासन की सुविधा देखते हैं। जज ने लिखा- कानून का शासन लोकतंत्र की नींव है, जब पुलिस और प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक दबाव में काम करने लगते हैं, तो नागरिकों के संवैधानिक अधिकार कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल ‘असुविधाजनक व्यक्तियों’ के खिलाफ निशाना लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि असली अपराधी और संगठित गिरोह इससे कोई अधिक प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर जस्टिस विनोद दिवाकर ने यह कहा है कि यूपी पुलिस और अफसर संविधान से अधिक राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादार हैं। जज ने इस कड़े फैसले में पुलिस कार्रवाई को खारिज कर दिया।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इस मामले में अदालत ने कहा कि किसी तरह की हिंसा, धमकी, दबाव, जनजीवन में अशांति, या संगठित अपराध जैसी किसी भी बात का कोई सुबूत पुलिस ने नहीं रखा है। हो सकता है कि आरोपियों ने किसी से वित्तीय धोखाधड़ी की हो, लेकिन उसे संगठित गैंग चलाना नहीं कहा जा सकता। जज ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ खोखले दावे सामने रखे हैं। जज ने लिखा कि एक घरेलू महिला को बिना किसी सुबूत और संकेत के गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार करके 80 दिन जेल में रखा गया। इस पूरी कार्रवाई को जज ने पूरी तरह से गैरकानूनी, मनमानी, और कानून के बेजा इस्तेमाल का मामला बताया, और यह भी लिखा कि पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी जरा भी नहीं निभाई। जज ने लिखा कि कड़े कानूनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, और पुलिस के अधिकारों का बेजा इस्तेमाल इस मामले में दिखता है। जज ने कहा कि छोटे-छोटे मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े गैंगस्टर बचे रहते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">एक साधारण परिवार के खिलाफ किसी की लेनदेन में धोखाधड़ी की गैरआपराधिक शिकायत पर पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, वह पुलिस, या उसके राजनीतिक आकाओं की बदनीयत का सुबूत है। उत्तरप्रदेश में ऐसी घटनाएं कुछ अधिक हो रही हैं, लेकिन बाकी देश में भी पुलिस का हाल कई जगहों पर इसी तरह का है। सत्तारूढ़ पार्टी और नेताओं की पसंद और नापसंद से आमतौर पर यह तय होता है कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो, या न हो। इसके बाद अगर बेकसूर लोगों की ताकत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की रहती है, तो ही वे सत्ता की मार से बच पाते हैं। केन्द्र सरकार अपनी अलग एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोपों से घिरी रहती है, और राज्य सरकारें पुलिस के बेजा इस्तेमाल के आरोपों से। कुल मिलाकर यह लगता है कि कानून का राज भ्रष्ट व्यवस्था का ऐसा बुरा शिकार है कि पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों को फर्जी मामले गढऩे में कोई हिचक नहीं होती। अब इस मामले में ही हाईकोर्ट जज ने सारी बातें तो लिखी हैं, लेकिन ऐसा करने वाली पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के साथ-साथ सरकारी वकील भी रहते हैं जो कि अदालत में ऐसे मामलों को लड़ते हैं। यह सिलसिला जिला अदालतों से चालू होता है, और हाईकोर्ट की बारी तो कई बार सालों बाद आती है। क्या जज की गिनाई हुई खामियां सरकारी वकील की समझ से परे की थीं? क्या सरकारी वकील की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जाहिर तौर पर जो कार्रवाई नाजायज थी, उस पर मुकदमेबाजी का वे विरोध करते? आखिर किसी भी वकील की एक जवाबदेही अदालत के प्रति भी बनती है, और जो वकील सरकार या पुलिस से फीस या तनख्वाह पाते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो अफसरों को उनकी खामियां, और उनके गलत काम बताने की भी बनती है। अब यह फैसला 31 पेज का है, इसलिए हम अभी तक इसे पूरा देख नहीं पाए हैं कि ऐसा खोखला केस निचली अदालत में लडऩे के बाद हाईकोर्ट में भी इस केस के लिए खड़े होने वाले पुलिस या सरकारी वकील के बारे में जज का क्या सोचना है? क्या प्रताडि़त बेकसूर को बरसों की यातना से मुक्ति दिला देना ही काफी है, या फिर पुलिस और सरकारी वकील की तनख्वाह से ऐसे पीडि़त को कुछ मुआवजा भी दिलाया जाना चाहिए? जजों की प्रतिकूल और आलोचनात्मक टिप्पणियों का सरकार की राजनीतिक व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। आज अगर वही राजनीतिक आका सत्ता पर कायम हैं, तो ये पुलिस अफसर जज की कड़ी टिप्पणियों को ले जाकर, दिखाकर सत्तारूढ़ नेताओं से हमदर्दी और वाहवाही दोनों ही पा लेंगे। लोकतंत्र में होना तो यह चाहिए कि जब अफसर बदनीयत से कोई कार्रवाई करें, और सरकारी वकील कानून के खिलाफ की गई ऐसी कार्रवाई पर सरकार या पुलिस को रोकने के बजाय उनके बनाए हुए केस को अदालत में लड़ें, तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वकीलों को अदालत का मददगार कहा जाता है, अदालत को गुमराह करने के उनके काम को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें कानून की बहुत बारीकियां नहीं मालूम हैं, लेकिन हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर यह बात कह रहे हैं कि अगर कोई मामला बिल्कुल ही नाजायज तरीके से बनाया गया था, तो पुलिस के वकील को तो यह पहली नजर में दिख गया होगा कि इसमें गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता। इसके बाद निचली अदालत या हाईकोर्ट के कई महीने या बरस बर्बाद करने के लिए तो ऐसे वकील को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">समय-समय पर अलग-अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कई राज्यों की पुलिस के बारे में ऐसी बातें कहते आए हैं। उत्तरप्रदेश को कुछ अधिक आत्ममंथन करना चाहिए कि उसकी पुलिस, और उसकी सरकारी मशीनरी के बारे में इतनी अधिक बार ऐसी नौबत क्यों आती है? सत्तारूढ़ नेताओं की सेहत को ऐसी अदालती टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी कार्रवाई में कागजों पर उनके कोई आदेश तो रहते नहीं हैं। ट्रांसफर-पोस्टिंग के चक्कर में मोटी कमाई करने के लिए अफसर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और इसमें छत्तीसगढ़ जैसा राज्य यूपी को भी मात करता है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-9108146177493428212026-06-07T22:01:37.714+05:302026-06-07T22:01:37.714+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSNSSImr3lx9YisBSj-T_Ui3okCZFsChSLlTYVnRK6Io2zJUifpiuEO-3IWZiOY3Nx3Fw7BrKYAPPuM99FLlCuD011Sd2aR2MrBWXNVklfGN0eq9TfBsovEOUBqgR8cgWEoJMY8PiPqt-HTHdmmYL5QAp70wgq-Mi2VdMRvvOJDcaQ5iN7qKcNCxIl1B8g/s900/deewar%2007%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="900" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSNSSImr3lx9YisBSj-T_Ui3okCZFsChSLlTYVnRK6Io2zJUifpiuEO-3IWZiOY3Nx3Fw7BrKYAPPuM99FLlCuD011Sd2aR2MrBWXNVklfGN0eq9TfBsovEOUBqgR8cgWEoJMY8PiPqt-HTHdmmYL5QAp70wgq-Mi2VdMRvvOJDcaQ5iN7qKcNCxIl1B8g/s320/deewar%2007%20June%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(DailyChhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-87311835807880051952026-06-07T22:01:00.000+05:302026-06-07T22:01:00.110+05:30<p>&nbsp;<b><span style="font-size: medium;">7&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Mangal&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;">जून&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">2026</span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.blogger.com/u/2/#" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UF8NHx9ttt0hKeglXG-w1oP6GlV8U-UpXm4gB30eCC62CsnIy0OHg1KCU-p3P7DO_tqaazzBKOKXI8yvlqdNwI1YYbgg5BKgVPqdT72gXn7syFcbbG3qf0eimcB39nXdm4TUcHxsBTFJ/w200-h96/aajkal+logo.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">दुनिया के सबसे चर्चित कारोबारी, और अब शेयर बाजार में पूंजी जुटाने के लिए दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रहे एलन मस्क ने कल भारत के बारे में एक ट्वीट किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक अमरीकी समाचार स्रोत की पोस्ट दुबारा डाली है जिसमें भारत की आबादी की घटती हुई बढ़ोत्तरी दिख रही है। उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि कुछ लोगों को आज लग रहा है कि भारत की जन्मदर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गई है। लेकिन जानकार जानते हैं कि यह तो कई बरस पहले ही हो चुका था।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">एलन मस्क से परे, भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली राज्य, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और आंध्रप्रदेश ये प्रति महिला बच्चों के मामले में फिनलैंड और नॉर्वे तक पहुंच चुके हैं। तेलंगाना भी नॉर्वे के करीब है। दूसरी तरफ राजस्थान, उत्तरप्रदेश, और बिहार में प्रति महिला बच्चों की संख्या बांग्लादेश से भी अधिक है। पूरे भारत में यह आंकड़ा पिछले एक दशक में ही 2.3 से घटकर 1.9 हो चुका है। जनसंख्या-शब्दकोष की भाषा में कहें, तो भारत में अब आबादी उतनी ही बनी रहने लायक नए जन्म नहीं हो रहे हैं। मौजूदा आबादी की वजह से अभी कुछ अरसा जनसंख्या बढ़ती दिखेगी, लेकिन दुनिया में आबादी को स्थिर करने के लिए प्रति महिला 2.1 बच्चों का जन्म जरूरी होता है, और भारत उसके नीचे आ चुका है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट की चर्चा की थी, उस वक्त भी कई जनसंख्या-विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत जनसंख्या-विस्फोट के दौर से निकल चुका है, अब यह बात प्रासंगिक नहीं रह गई है। फिर भी प्रधानमंत्री ने वह बात एक ऐतिहासिक मौके पर कही थी, इसलिए जनसंख्या के संदर्भ में हम उसे कम महत्वपूर्ण नहीं आंकते। उसका विश्लेषण करने और तथ्य ढूंढने पर पता लगता है कि 1990 के दशक में भारत का टीएफआर (टोटल फर्टिलिटी रेश्यो) यानी प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चे, यह आंकड़ा करीब 4 था। पन्द्रह बरसों के भीतर, 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 के मुताबिक यह 2.7 तक पहुंच गया था। इसके दस बरस बाद के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 के मुताबिक यह लगभग 2.2 हो गया था। 2019 में जब यह भाषण हुआ, तब भारत आबादी स्थिरीकरण के स्तर, 2.1, के बहुत करीब पहुंच गया था। इस भाषण के बाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (2019-21) में टीएफआर 2.0 दर्ज हुआ। मतलब यह कि जिस वक्त प्रधानमंत्री इसे विस्फोट पा रहे थे, उस दिन वह स्थिरीकरण से कम आबादी-बढ़ोत्तरी दर हो चुकी थी। उसी समय जनसंख्या विशेषज्ञ यह हिसाब लगा रहे थे कि अगले किस सर्वे में, कितने दिनों में, बच्चों का जन्म आबादी स्थिरीकरण से कम हो जाएगा। और अगले ही बरस के सर्वे में यह हो चुका था।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">कुल मिलाकर मतलब यह कि आबादी के बढ़ते हुए आंकड़े हमेशा ही भविष्य की बढ़ती हुई आबादी का संकेत नहीं रहते। कुछ बरस या कुछ दशक बाद जाकर यह आबादी गिरने वाली भी हो सकती है। अब जैसे भारत के राज्यों को अलग-अलग करके देखें, तो जनसंख्या स्थिर रखने के लिए जरूरी, प्रति महिला 2.1 बच्चों से भारत नीचे आ चुका है, अब देश में प्रति महिला कुल 1.9 बच्चे पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में तो एक महिला के 1.2 बच्चे ही हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ दूसरे राज्यों को भी देखने की जरूरत है। भारत का दक्षिणी हिस्सा योरप के करीब पहुंच चुका है, केरल, और तमिलनाडु में यह आंकड़ा 1.3 तक आ गया है, तेलंगाना में 1.5 है, पश्चिम बंगाल और आंध्र में भी यह आबादी स्थिर रखने की जरूरत से खासा नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ इस देश में आबादी का संतुलन राजस्थान (2.3), यूपी (2.6), और बिहार (2.9), (बच्चे प्रति महिला) की वजह से राष्ट्रीय औसत 1.9 बना हुआ है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब हमने यह समझने की कोशिश की कि जिन राज्यों में आबादी-बढ़ोत्तरी गिरती जा रही है, उन राज्यों में तो प्रति व्यक्ति आय अधिक दिख रही है, जैसे दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र। दूसरी तरफ आबादी बढ़ाने के लिए बदनाम तीन राज्यों, बिहार, यूपी, और राजस्थान में औसत आय दक्षिण के इन राज्यों और दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है। क्या इसका एक मतलब यह निकाला जाए कि भारत में आबादी अभी जो कायम बने रहने के आसार हैं, वे आसार गरीब पैदा करने वाले राज्यों की मेहरबानी से हैं? क्या पैदा होने वाली बहुतायत गरीब राज्यों की गरीब आबादी रहेगी, और उससे देश को कुछ हासिल नहीं हो सकेगा?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">प्रधानमंत्री ने जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा था, वह बात जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से तो सही नहीं थी, लेकिन हम उस बात का एक दूसरा आर्थिक-सामाजिक विस्तार करके जब देखते हैं तो लगता है कि यह आबादी के आंकड़ों का विस्फोट चाहे न हो, यह देश के भीतर गरीब आबादी में एक विस्फोट जरूर है क्योंकि यूपी-बिहार, और राजस्थान प्रति व्यक्ति आय में एकदम नीचे हैं, और जिस प्रदेश में भी आबादी बढ़ती है, वहां पर गरीब तबके के भीतर बच्चे अधिक बढ़ते हैं। कुल मिलाकर बात यह कि दक्षिण भारत के राज्यों से पढ़े-लिखे और हुनरमंद लोग दूसरे देशों को अधिक जाएंगे, और भारत के भी दूसरे प्रदेशों में बेहतर कमाई वाले कामकाज के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ यूपी-बिहार, राजस्थान से गरीब मजदूर देश के भीतर ही दूसरे प्रदेशों में अधिक जाएंगे, जहां पर उनकी खुद की आबादी बढऩा रूक जाएगी, और फिर धीरे-धीरे घटती भी जाएगी।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम अपने संपादकीय, और इस साप्ताहिक कॉलम में बार-बार यह लिखते हैं कि किसी भी देश में वहां की आबादी बोझ नहीं हो सकती, अगर सरकार इतनी कल्पनाशील हो कि वह आबादी को काम के लायक बनाएं। वही आबादी देश पर बोझ रहती है जिसे सरकारें काम नहीं दे पातीं। देश मेें आबादी के अलग-अलग आयु वर्ग के आंकड़ों को लेकर भारत को बड़ा गर्व रहता है कि उसके पास नौजवान वर्क फोर्स का अनुपात सबसे अधिक है। अब सवाल यह उठता है कि यह वर्क फोर्स किस तरह का काम करने के लायक है?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">जब हमने चीन में नौजवान कामगार तैयार करने की वहां की सरकार की नीति और रणनीति को देखा, तो यह साफ दिखता है कि भारत को उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारत में जरूरत मशीन चलाने वालों की, कारीगरों की लाखों की संख्या में हैं। दूसरी तरफ इस देश में दसियों लाख डिग्रीधारी लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, और उनकी बकाया जिंदगी भी उनके लिए कोई काम नहीं रहेगा। भारत में आईटीआई जैसे तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को दूसरे दर्जे का माना जाता है, न मां-बाप बच्चों को वहां भेजना चाहते, न बच्चे कारीगर और हुनरमंद मैकेनिक बनना चाहते। भारत इतने इंजीनियर उगल चुका है, कि जिनके लायक काम अगले कई बरस पैदा नहीं होगा। दूसरी तरफ चीन में तकनीशियन बनाए जा रहे हैं, और वहां ट्रेनिंग स्कूलों का बड़ा सीधा रिश्ता कारखानों से जुड़ा रहता है। जो कारखाने आने वाले हैं, उनके लिए हुनरमंद कामगार तैयार करना पहले से शुरू हो जा रहा है। भारत में शिक्षा विभाग, और उद्योग विभाग के बारे में एक एआई ने कहा कि वे अलग-अलग ग्रहों पर बसते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इन सब बातों को देखें, तो यह समझ पड़ता है कि भारत किसी तरह की जनसंख्या विस्फोट का शिकार नहीं है, लेकिन सबसे गरीब प्रदेशों में बढ़ती हुई गरीब आबादी उन प्रदेशों के लिए, और बाकी देश के लिए भी एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। राष्ट्रीय स्तर पर आबादी आज भी एक बिल्कुल ही उल्टी फिक्र का सामान बन गई है कि अगर यह आंकड़ा 1.9 से और नीचे जाएगा, तो कुछ दशकों में भारत की आबादी गिरती चली जाएगी। और वह नौबत आने के पहले भी जिस नौजवान आबादी पर भारत गर्व करता है, आबादी का वह आयु वर्ग अगर बेहतर तैयारी नहीं कर पाएगा, तो वह देश के भीतर ही मजदूरी के कामों के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भटकते रहेगा। यह देश जनसंख्या विस्फोट का शिकार नहीं है, यह देश आबादी के बेहुनर, और अनुत्पादक होने के विस्फोट का शिकार है, और इसके लिए जनता नहीं सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह है।</p><p><b><a href="https://dailychhattisgarh.com/aajkal-details.php?article=157">(Daily Chhattisgarh)</a></b>&nbsp;&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-66105299054698038782026-06-07T21:58:00.000+05:302026-06-07T21:58:00.116+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">7&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">पिछले कुछ दिनों में भारत में कई बार डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और कई बार रसोई गैस या कमर्शियल गैस के। इसके पहले कि राज्य सरकारें बसों का भाड़ा तय कर सकें, ऑटोरिक्शा का भाड़ा तय कर सकें, ईंधन के दाम एक बार फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे में बस चलाने वाले कारोबारी सरकार का इंतजार किए बिना अपनी मर्जी से ही जितना चाहे उतना किराया बढ़ा दे रहे हैं। और माल परिवहन करने वाले ट्रकों सरीखे कारोबार पर तो पहले से ही कोई सरकारी काबू था नहीं। अब हालत यह होती है कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ईंधन खर्च एक हिस्सा रहता है, पूरा का पूरा कारोबार सिर्फ ईंधन के खर्च पर टिका नहीं रहता। लेकिन जब दो फीसदी या चार फीसदी रेट पेट्रोल-डीजल का बढ़ जाता है, तो कारोबारी भाड़े को भी कम से कम उतना फीसदी तो बढ़ा ही देते हैं, और कई बार तो उससे कई गुना अधिक भी बढ़ा देते हैं। इसका कोई तर्क नहीं होता क्योंकि बस-ट्रक कारोबार में ईंधन के अलावा भी कई और चीजों का खर्च रहता है, और उन सबका भाव तो ईंधन जितना बढ़ा नहीं है। जहां पर सरकार की मर्जी रहती है, वहां पेट्रोलियम जैसी चीजों का दाम रातों-रात कितना भी बढ़ा दिया जाता है। इस देश में पेट्रोलियम के दाम तय करने का एकाधिकार सरकार, या पेट्रोलियम कंपनियों का है। ऐसे में जब हर कुछ दिनों में दाम बढ़ते हैं, तो बाजार अपने को उस रफ्तार से बदल नहीं पाता। नतीजा यह होता है कि दो सौ रूपए की बस टिकट 210 की हो जानी थी, लेकिन वह 240 कर दी जाती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इस देश में केन्द्र सरकार में पिछले एक दशक से अधिक से अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ते में तेल पाया है। अर्थशास्त्रियों का अंदाज है कि जब तेल सरकार को पानी के भाव मिल रहा था, तब भी सरकार ने जनता को पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं दिया, गैस-सिलेंडर महंगा ही बनाए रखा। इसलिए उस पूरे दौर में जो लाखों करोड़, या दसियों लाख करोड़ की कमाई सरकार को हुई है, उससे सरकार के पास बचत का एक खजाना तो बना ही है। आज पहले रूस-यूक्रेन की जंग, और फिर ईरान पर अमरीकी-इजराइली हमलों को देखें, तो कुछ चीजें भारत सरकार की पहुंच से परे की हो सकती हैं, लेकिन यह बात कहीं से भी गले नहीं उतरतीं कि सरकार हर कुछ दिनों में अपनी मर्जी से रेट बढ़ाती चले। बाजार व्यवस्था को कच्चे माल के दाम का एक भरोसा लगता है। भारत में डीजल-पेट्रोल, और गैस के भाव तीन-तीन महीने में न सही, कम से कम एक महीने तक तो नहीं ही बढऩे चाहिए। अब मान लें कि सरकार यह तय कर ले कि हर महीने की एक तारीख को उस पूरे महीने के लिए पेट्रोलियम के दाम घोषित कर दिए जाएंगे, तो जो लोग बाजार में इसे कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, कारोबारी इस्तेमाल करते हैं, वे कम से कम एक महीने के लिए तो निश्ंिचत हो सकेंगे, और यह तय कर सकेंगे कि जून में समोसा कितने का बेचना है, बसों की टिकट इस महीने कितनी होगी, और जहां कहीं ऑटोरिक्शा मीटर से चलते हैं, वहां तय हो जाए कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा इस महीने कितना होगा।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हम जो सुझा रहे हैं, उसमें सरकार को न किसी तरह की दिक्कत होगी, न ही सरकारी खजाने को किसी तरह का नुकसान होगा। पेट्रोलियम से होने वाली कमाई की तिजोरी खासी बड़ी रहती है, किसी महीने अगर सरकार को खरीदी में तेल कुछ महंगा मिला, तो उसकी भरपाई सरकार अगले महीने भाव बढ़ाकर भी कर सकती है। आज सडक़ किनारे कहीं पर कुछ खाएं-पिएं, तो उसके दाम कब कितने बढ़ जाते हैं, उसका ठिकाना नहीं रहता। ठेले-खोमचे वालों का तर्क रहता है कि गैस कब कितनी महंगी हो गई, उन्हें पता ही नहीं रहता, और उन्हें लागत निकालने के लिए रेट बढ़ाना पड़ता है। यही पेट्रोलियम रेट अगर तीन-तीन महीने में एक बार तय हो, तो सरकार पिछले तीन महीनों के अपने नफा-नुकसान को देखकर अगले तीन महीनों का रेट तय कर सकती है, क्योंकि यह कोई मौसमी सामान तो है नहीं, घर और बाजार दोनों की इसकी बारहमासी जरूरत रहती है, और सरकार बड़ी आसानी से पिछले तीन महीनों का अपना खाता देखकर एक बार अगले तीन महीनों के रेट तय कर सकती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अपने ही देश की जनता, और उस जनता से जुड़े हुए कारोबार को लेकर सरकार का एकाधिकारी रूख जब सनकी या मनमानी होने लगता है, तो जनता में एक अनिश्चितता छा जाती है। मानो यह कोई सरकारी कारोबार नहीं है, बल्कि सरकारी मिजाज है जो कि ट्रम्प के मिजाज की तरह कभी भी ऊपर-नीचे आता-जाता है। आम जनता तो अपने घर का, काम या पढ़ाई पर आवाजाही का, बजट बनाने की जरूरत रहती है। बाजार पेट्रोलियम या ऐसे दूसरे सामानों का रेट देखकर अपने सामानों की लागत निकालता है, और बिक्री का रेट तय करता है। यह सिलसिला हर दो-चार दिन में बदलने वाले रेट की वजह से ठीक से चल ही नहीं पाता। जिस तरह देश या प्रदेशों में टैक्स साल में एक बार, बजट में घोषित किया जाता है, और फिर वह अगले वित्तीय वर्ष में बारह महीने लागू होता है, तो उससे लोग अपना आगे का हिसाब-किताब लगा पाते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकार की यह जिम्मेदारी रहती है कि वह जनता की सहूलियत की बात करे, अपना रूख जनकल्याणकारी रखे। सरकार को मनमानी करने का अधिकार तो है, लेकिन मनमानी करने वाली सरकार जनकल्याणकारी नहीं मानी जाती। अभी एक दूसरे मोर्चे पर सरकार एक ठीक काम करने जा रही है कि खाना पकाने के तेल की पैकिंग का आकार सरकार तय कर रही है। आज हर कंपनी अलग-अलग कई तरह के नाप और वजन वाली पैकिंग में तेल बेच रही हैं। ग्राहकों को दो ब्रांड के बीच तुलना करने में मुश्किल रहती है, क्योंकि किसी एक में 8 सौ एमएल तेल है, तो दूसरे में 910 एमएल। सरकार ने पिछले दिनों सामानों की पैकिंग पर यह लिखवाना भी शुरू किया है कि पैकेट या बोतल जितने भी ग्राम की हो, उसके भीतर के सामान का प्रति ग्राम दाम कितना बढ़ रहा है। लेकिन यह तुलना भी किसी दुकान या बाजार में खड़े रहकर आसान नहीं रहती। इसलिए सरकार अब तेल से यह काम शुरू कर रही है कि उसकी पैकिंग का साइज सरकार तय करेगी। यह ग्राहकों की सहूलियत का काम है, और सरकार को बाकी सामानों के लिए भी ऐसे आकार तय करने चाहिए। आखिर ईयू ने योरप के देशों में बिकने वाले सारे मोबाइल फोन के लिए एक सरीखा चार्जर तय किया है, और वह लागू भी हो गया। अब योरप के किसी भी देश में मोबाइल बेचने वाली कंपनी को ऐसे ही मॉडल बनाने होंगे जिनकी बैटरी लोग बाजार से खरीदकर बदल सकें। ऐसी कई और शर्तें कारोबारियों पर लागू की गई हैं। भारत में जो कि पेट्रोलियम की सबसे बड़ी कारोबारी सरकार खुद है, उसे तीन महीने में एक बार रेट कम-ज्यादा करने का नियम बनाना चाहिए, एक तय तारीख को अगले तीन महीने का रेट घोषित हो जाए, ताकि लोग कुछ तो हिसाब-किताब तय कर सकें। महंगाई से परेशान जनता और बाजार इन दोनों के ऊपर अस्थिरता जले पर नमक की तरह साबित हो रही है, सरकार कम से कम नमक छिडक़ने से तो बच सकती है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-71282728486705024352026-06-06T21:57:00.000+05:302026-06-06T21:57:00.116+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">6&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हाईकोर्ट के कुछ जजों के निजी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, आदेशों, या फैसलों से उन जजों की असहमति का तो इतिहास रहा है, किसी-किसी जज ने कोई जवाबी टिप्पणी भी की हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना कोई हाईकोर्ट करे, ऐसा याद नहीं पड़ता है। और खासकर मद्रास हाईकोर्ट के जज ने अभी जो ताजा आलोचना की है वह तो कुछ ज्यादा ही गंभीर है। यह मामला एक विधानसभा चुनाव के बाद की चुनाव याचिका का था जिसमें कुल 49 वोटों से जीत हुई थी। हारने वाले ने जब चुनाव याचिका दायर की, तो 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने पुनर्गणना का आदेश दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा घोषित करने पर रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 6 साल से ज्यादा वक्त तक पड़े रहा। अभी 21 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील का निपटारा करते हुए कहा कि अब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस याचिका पर कोई फैसला करना निरर्थक होगा। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मतगणना पर स्थगन का फैसला खत्म हो जाने के बाद अब 3 जून 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.जयचंद्रन ने अंतिम फैसला सुनाया, और 2016 के चुनाव में जिस उम्मीदवार को मतगणना में 49 वोट से हारा घोषित किया गया था, उसे 103 वोटों से जीता हुआ घोषित किया। 2016 के चुनाव का नतीजा अब 10 बरस बाद 2026 में जाकर पलटा है, और 2016 से 2021 तक का कार्यकाल जिसने विधायक के रूप में पूरा कर लिया, अब उसकी हार की घोषणा से किसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है?</p><p style="text-align: justify;">यह मामला बताता है कि देश में चुनाव याचिकाओं पर फैसले की जो रफ्तार है, उनके चलते हुए सबसे बड़ी हार तो उन मतदाताओं की होती है जिनके चुनाव क्षेत्र में गलत व्यक्ति की जीत घोषित हो जाती है, और कार्यकाल पूरा करने के बाद उसे अपात्र या हारा हुआ घोषित किया जाता है। यह कुछ उसी किस्म का मामला है कि किसी की मौत की 5वीं बरसी पर सरकारी अस्पताल से उसके इलाज के लिए दवाइयां जारी की जाएं। जस्टिस जी.जयचंद्रन ने इस मामले में लिखा कि जो कुछ हुआ उसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कहना काफी नहीं है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को 6 साल बाद भी यह तय करना चाहिए था कि याचिका सही थी या नहीं, बजाय इसके कि चूंकि अब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इस पर फैसला निरर्थक है कहने के। हाईकोर्ट जज ने याद दिलाया कि 2015 में उसने ही मोहम्मद अकबर और अशोक साहू के मामले में यह आदेश दिया था कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा तेजी से किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में इस मामले को बिना फैसला सुनाए खत्म कर दिया है, उसे हाईकोर्ट ने न्याय का गंभीर मजाक बताया है, और चेतावनी दी है कि अगर अदालतें अपने ही दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज करती रहीं, तो देश तानाशाह देशों की राह पर जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि दस साल तक एक ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में बिठाया गया जिसे बाद में अदालत ने गैर चुना हुआ पाया। मतदाताओं को दस साल एक प्रतिनिधि के साथ रहना पड़ा, जो वैध रूप से चुना ही नहीं गया था। हाईकोर्ट जज की टिप्पणी इस बात के लिए बड़ी गंभीर है कि उन्होंने यह आशंका जताई है कि यह देश उन कुछ देशों की तरह तानाशाही की तरफ जा सकता है जिन्होंने 75 साल पहले भारत के साथ आजादी पाई थी। हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून का भी जिक्र किया जिसमें याचिका का निपटारा 6 महीने के भीतर करने का प्रावधान है। जज ने लिखा कि इस प्रावधान को बहुत ही सहूलियत से अनदेखा (सुप्रीम कोर्ट द्वारा) किया गया। जज ने लिखा कि चुनाव विवादों में इतनी लंबी देरी लोकतंत्र को कमजोर करती है, और वयस्क मताधिकार की मूलभावना को नुकसान पहुंचाती है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">यह बड़ा ही दिलचस्प मामला है, जो कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की असहमति की वजह से देश में एक बार फिर चुनाव याचिकाओं में देरी के मुद्दे को चर्चा में ला सकता है। जमीन-जायदाद, या दूसरे कई किस्मों के मामलों से चुनाव याचिकाएं इस मायने में अलग रहती हैं कि जब ये चलती रहती हैं, तब विधानसभा, संसद, या किसी और सदन में उस सदस्य का कार्यकाल भी चलते रहता है। किसी सदस्य के कार्यकाल को चुनाव याचिका के चलते हुए रोका नहीं जा सकता। और सदन का ही कार्यकाल जब पूरा हो जाता है, तब उस मामले में जीते हुए सदस्य के खिलाफ अगर फैसला आता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कार्यकाल तो निकल ही चुका रहता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के विधायक मोहम्मद अकबर के मामले में यह आदेश दिया था कि चुुनाव याचिकाओं को तेजी से सुना जाए। और वही सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, खुद ही अपने दिए हुए एक स्थगन आदेश पर 6 बरस बैठी रही, और विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने का तर्क देते हुए उसने केस को बिना फैसला सुनाए खत्म कर दिया।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हाईकोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह संवैधानिक कोर्ट होता है। वह भी संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कर सकता है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी तरह का अधिकार नहीं रखता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का कोर्ट रहता है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ किस्म के आदेश हाईकोर्ट के लिए बंधनकारी भी रहते हैं। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट के जज ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया है, वह बड़ा दिलचस्प है। और चूंकि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यह तर्क भी नहीं ले सकता कि हाईकोर्ट ने उसकी आलोचना की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल देर लगाकर मामले को हाईकोर्ट को वापिस भेजा है, तब तक मतदाताओं के फैसले की मौत हो चुकी थी, तो श्रद्धांजलि सभा में हाईकोर्ट जज की कही हुई बातें सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बिना पूरी नहीं हो सकती थीं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं जिनमें जज आपस में एक-दूसरे के गलत फैसलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लोगों को याद होगा कि जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी एक मातहत कर्मचारी ने शोषण का आरोप लगाया था, तो देश की कानूनी व्यवस्था, और बिल्कुल मामूली समझ वाली नैतिकता, इन दोनों को पूरी तरह कुचलते हुए रंजन गोगोई ने इस मामले की सुनवाई में खुद बेंच में बैठना तय किया था, और उनके साथ दूसरे जज भी बैठ गए थे। हमारा मानना है कि उन दूसरे जजों को रंजन गोगोई के फैसले का विरोध करना था जिसमें आरोपी खुद ही अपना वकील बन बैठा है, और खुद ही जज बन बैठा है। ऐसी बेंच में बैठने से किसी भी दूसरे जज को साफ-साफ मना कर देना था, लेकिन हिन्दुस्तानी न्याय व्यवस्था की इस सबसे अश्लील बेशर्मी का न्यायपालिका में किसी ने विरोध नहीं किया था। हमने अपने इस कॉलम में, और अपने अखबार के यूट्यूब चैनल, इंडिया-आजकल पर बार-बार रंजन गोगोई के गलत काम को गिनाया था, और दो बरस बाद जाकर जब गोगोई की अपनी आत्मकथा छपी, तो उसमें उन्होंने अपने बेंच में बैठने के फैसले को गलत माना था। तब तक, और उसके बाद भी उनके साथ बैठने वाले दूसरे जज, या जजों ने इस पर मुंह नहीं खोला था। इतने बड़े मामले पर जजों के चुप रह जाने से बेहतर यह है कि हाईकोर्ट का एक जज सुप्रीम कोर्ट के इस असाधारण, और बहुत ही गैरजिम्मेदार विलंब के लिए उसकी ऐसी खुली आलोचना करे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बरस इस मामले को लटकाकर न सिर्फ जीत के असली हकदार के हक कुचले, बल्कि उसने उस विधानसभा सीट के वोटरों से उनका जायज हक भी छीना। सैद्धांतिक मुद्दों पर असहमति इसी तरह सामने आनी चाहिए। जहां पर जायज असहमति पर रोक लगती है, वहां नाजायज फैसले, और नाजायज काम बढ़ते चलते हैं। हम देश के राजनीतिक दलों, और सरकारों में इस बात को रोज ही देखते हैं। कम से कम देश की न्यायपालिका को इससे बचना चाहिए, और मद्रास हाईकोर्ट के जज की ये टिप्पणियां बड़े हौसले की हैं, और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की हैं।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-81940500281936298652026-06-06T21:56:24.727+05:302026-06-06T21:56:24.727+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhUrcopfnNIXE53MGMnfukGrVtxnFfNFF3PpZo7zViRMJMQK4am1vl1PDLDFU4DvN-7oRoV4bQLJd6RVRacGNFmMb6mlWddcCA3AJMIh-24X7AXc4IJZ37yfKyAI91fhZDL2FkhGpyv0Vp1-mpYFhlgLINrYmRpgVWV2b4EruThp1TCRHrBJMZcvEPdg5/s900/deewar%2006%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="682" data-original-width="900" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmhUrcopfnNIXE53MGMnfukGrVtxnFfNFF3PpZo7zViRMJMQK4am1vl1PDLDFU4DvN-7oRoV4bQLJd6RVRacGNFmMb6mlWddcCA3AJMIh-24X7AXc4IJZ37yfKyAI91fhZDL2FkhGpyv0Vp1-mpYFhlgLINrYmRpgVWV2b4EruThp1TCRHrBJMZcvEPdg5/s320/deewar%2006%20June%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(DailyChhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p></p><div style="text-align: center;"><br /></div>&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-25624942274041136582026-06-05T22:21:19.160+05:302026-06-05T22:21:19.160+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieoQ8u3HDsE2UhKokp1S-OLBivGD6vVk1DTrsJPGCe7QGtqCq-I4Nc_VjztuwBxCAzPb_2lQ-5x0xzMpGbyqDmY8Ax7K2rrAJ3H4AaC6Fnd1IgyMBJVTy2lpt8kleGP5DNu1MrA2OwE9oL3ebBIXAl_PCS9OYfxWlDVbIHRdY4n5mEO1WeOBODf1v8xhiZ/s900/deewar%2005%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="851" data-original-width="900" height="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieoQ8u3HDsE2UhKokp1S-OLBivGD6vVk1DTrsJPGCe7QGtqCq-I4Nc_VjztuwBxCAzPb_2lQ-5x0xzMpGbyqDmY8Ax7K2rrAJ3H4AaC6Fnd1IgyMBJVTy2lpt8kleGP5DNu1MrA2OwE9oL3ebBIXAl_PCS9OYfxWlDVbIHRdY4n5mEO1WeOBODf1v8xhiZ/s320/deewar%2005%20June%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(DailyChhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-44864117378412854012026-06-05T21:57:00.000+05:302026-06-05T22:19:33.423+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">5&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत के इम्तिहानों की नाकामयाबी पर एक तंज की तरह ट्विटर पर शुरू कॉकरोच जनता पार्टी को अमरीका में पढ़ रहे एक भारतवंशी छात्र अभिजीत दीपके ने बनाया था, और वह ऑनलाईन सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर उतरते-चढ़ते कभी कहीं पर ब्लॉक होते, तो कभी कहीं पर मशहूर होते अब सडक़ पर आ रही है। कल 6 जून को अभिजीत के दिल्ली पहुंचने पर इसका पहला आयोजन जंतर-मंतर पर एक शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की शक्ल में करने की घोषणा हुई है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई इम्तिहानों की गड़बडिय़ों को लेकर केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कल का मुख्य मुद्दा घोषित किया गया है। दो दिन पहले ही पार्टी ने अपने तीन राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किए हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर दूसरे लोग जीवविज्ञान की प्रयोगशाला में मेंढक के किए जाने वाले डिसेक्शन की तरह चीर-फाड़ कर रहे हैं। अब भारत में बहुत सारे तबके जो कि अब तक मोदी समर्थक, और मोदीविरोधी जैसे एकदम साफ-साफ बंटे हुए खेमों में बंटे हुए थे, वे एकदम से दुविधा में आ गए हैं कि कॉकरोच का डिसेक्शन कैसे किया जाए?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी अगर इतनी शोहरत नहीं पाती, सोशल मीडिया पर उसके हफ्ते भर में करोड़ों फॉलोअर नहीं हो जाते, तो सब लोग अपने-अपने खेमों के तम्बुओं में चैन से बैठे सोशल मीडिया पर जुगाली करते रहते। लेकिन कॉकरोच अचानक खाने में आ जाने से, लोगों को अब समझ नहीं पड़ रहा है कि इसे खाएं कैसे, इसके बाद जुगाली कैसे करें, या इसे बिना खाए छोड़ दें? हिन्दुस्तान के लोग अलग-अलग विचारधाराओं, नेताओं, और राजनीतिक दलों के तजुर्बों से थके हुए भी हैं, और गरिष्ठ हिन्दी में कहें तो दिग्भ्रमित भी हैं। हाल के दशकों में इस देश ने अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को जिस तरह से देखा था, उससे देश में तरह-तरह की राजनीतिक साजिश आईआईटी से निकले उस नौजवान तिलचट्टे को लेकर बाद में लोगों के बीच चर्चित हुई। ऐसी अपराधकथाओं के कोई सुबूत तो होते नहीं हैं, लेकिन कई लोगों का अब यह निष्कर्ष है कि केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव, रविशंकर, जस्टिस हेगड़े, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव जैसे दर्जन भर से अधिक चर्चित लोग भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर एकजुट हुए थे, लेकिन बाद में समझ पड़ा कि इनका अकेला मकसद उस समय की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के तात्कालिक आरोपों का झंडा फहराना था, और देश में अविश्वास की एक ऐसी हवा खड़ी करनी थी जो कि 2014 के आम चुनावों को प्रभावित कर सके। इस गैरराजनीतिक कहे जा रहे आंदोलन के कई साथी बाद में मोहभंग से अलग होते चले गए, और इन सबने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि केजरीवाल ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया। लोगों को याद भी होगा कि सीएजी की एक कल्पना-आधारित रिपोर्ट को लेकर, जनलोकपाल नाम की एक रामबाणी कल्पना सामने रखकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का यह आंदोलन आम आदमी पार्टी की सरकारों में तब्दील हुआ, और बाद के राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना था कि यह कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भाजपा का ही खड़ा किया हुआ एक मोर्चा था। इस तरह की राजनीति के कोई सुबूत नहीं रहते, इसलिए हम अलग-अलग लोगों के विश्लेषण ही यहां रख रहे हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब जब कॉकरोच जनता पार्टी कल जमीन पर उतर रही है, उसी तरह दिल्ली में एक मंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर सार्वजनिक आंदोलन करने जा रही है, अपने को गैरराजनीतिक करार दे रही है, तब केजरीवाल के आंदोलन की याद आना स्वाभाविक है। केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक धूमकेतू की तरह आए थे, और परंपरागत राजनीतिक पार्टियों से थकी हुई जनता ने उन्हें ईमानदारी और नैतिकता के मसीहा की तरह सिर पर बिठाया था, यह अलग बात है कि उनका अंत सरकारी सादगी की अपनी घोषणाओं को कुचलते हुए दिल्ली में अपने लिए शीशमहल बनवाने तक चले गया था, और अगर भाजपा ने उन्हें खड़ा किया था, तो केन्द्र की भाजपा सरकार की सीबीआई ने ही उन्हें उसी तरह सत्ता से हटा दिया, जिस तरह केजरीवाल एंड गैंग ने 2014 में यूपीए को सरकार से हटा दिया था।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत में केजरीवाल से जले हुए लोग कॉकरोच को भी फूंक-फूंककर खा रहे हैं। इसमें कुछ अनहोनी बात नहीं है। सार्वजनिक जीवन के तजुर्बे आने वाले लोगों के लिए कई बार ऐसी ही दिक्कतें खड़ी करते हैं। भारत के कुछ राजनीतिक दल बड़ी सावधानी से कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध करने से बच रहे हैं, कुछ लोग इसे मोदी सरकार की ही एक योजना बता रहे हैं ताकि केन्द्र सरकार की बड़ी असफलताओं की तरफ से ध्यान हटाया जा सके, और केन्द्र के एक मंत्री तक ही उसे सीमित किया जा सके। अगर ऐसा है भी, तो इसमें कुछ अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सरकारें ऐसी स्पिन डॉक्टरी कही जाने वाली हरकतें करती हैं। अमरीका में जब एपस्टीन फाइलों के कंकाल व्हाइटहाऊस के बाहर सडक़ पर कुछ ज्यादा ही नाचने लगे, तो ट्रम्प ने इजराइल के झांसे में ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जब ईरान ट्रम्प की जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त बन गया, तो इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए बीती आधी सदी से और पहले की भी उडऩतश्तरियों, और यूएफओ की फाइलें जारी कर दी गईं। अमरीका और दुनिया को ट्रम्प ने दर्जनों अलग-अलग चीजों में ऐसे उलझाया कि एपस्टीन का नाम ही खबरों से गायब हो गया।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">लेकिन हम कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अपने संदेहों को किनारे रखकर यह देखना चाहेंगे कि यह क्या करती है? लोकतंत्र में अगर कोई नेता, संगठन, या कोई गैरराजनीतिक पार्टी किसी एक भ्रष्टाचार का भी विरोध करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। केजरीवाल नाम के तजुर्बे की वजह से भारत के लोकतंत्र में सदियों तक किसी और प्रयोग को नाजायज मान लिया जाए, यह तर्क हमारे गले नहीं उतरता। भाजपा ही क्यों, देश की हर पार्टी, और हर नेता को ऐसे संगठन या आंदोलन खड़े करने का पूरा हक है, जो कोई कानून नहीं तोड़ते। आज भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े हुए दर्जनों ऐसे संगठन रहते हैं, जो कि उस पार्टी की रणनीति के प्यादे या सेनापति रहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आज भाजपा की उपज है, या देश के निराश और बेचैन नौजवानों, और किशोरों की भड़ास निकलने का एक जरिया है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस आंदोलन को शुरू करने वाले एक भारतवंशी, अमरीका में बसे छात्र को हाल के बरसों की इस देश की सबसे अधिक खुर्दबीनी जांच से गुजरना पड़ रहा है, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कैसे खोखले, भ्रष्ट, और चुनिंदा निशानों पर हमले करने वाले रहते हैं, यह देश ने केजरीवाल की शक्ल में अच्छी तरह देखा हुआ है। वे भी गैरराजनीतिक कहे जाने वाले आंदोलन के केन्द्रीय व्यक्ति थे, और आज का अभिजीत दीपके भी उसी किस्म का अकेला व्यक्ति है। फिलहाल आज की इस बात को हम मोदी सरकार के एक सबसे बड़े और मुखर आलोचक, फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के बयान पर खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है- मैं 6 तारीख को वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि सबसे प्रासंगिक कॉकरोच आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखा सकूं। मैं अभी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में काफी दूर हूं, फिर भी वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सभी युवा कॉकरोचों से मेरा आग्रह है कि वे रेंगते हुए वहां पहुंचें।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश के जो मुखर लोग मोदीविरोधी होने की वजह से प्रकाश राज सुहाते थे, आज वे असमंजस में हैं कि वे भी कॉकरोच बन गए हैं, ऐसे में किसका भरोसा किया जाए, और कॉकरोच को क्या माना जाए, देशप्रेमी, देश का गद्दार, या भाजपा का औजार?</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-91975046676901180912026-06-04T21:56:00.000+05:302026-06-04T21:25:05.946+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">4&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">उत्तराखंड की एक खबर है कि घर में माँ के पकाए हुए खाने के टिफिन लोगों के घरों तक पहुंचाने वाली एक लडक़ी, मीनाक्षी ने उत्तराखंड पीएससी का इम्तिहान न सिर्फ पास किया है, बल्कि राज्य में ये पांचवें नंबर पर आई हैं, और डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा का यह पद राज्य की पीएससी में किसी भी प्रदेश में सबसे ऊपर माना जाता है। बहुत अभाव चाहे न सही, लेकिन संघर्ष की जिंदगी से गुजरते हुए मीनाक्षी जहां तक पहुंची है, वहां तक पहुंचने के लिए तमाम राज्यों में संपन्न परिवारों के बच्चे भी साल-दो साल लाखों रूपए की कोचिंग लेते हैं, और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य हो, तो पीएससी के चेयरमैन को आधा-एक करोड़ रूपए रिश्वत देकर परिवार के एक-दो लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनवा लेते हैं। यह एक अलग बात है कि रिश्वत देने, लेने, और रिश्वत से चुने गए ये सारे लोग अब जेल में हैं। लेकिन हम आज की बात पीएससी के भ्रष्टाचार पर नहीं करना चाहते, बल्कि इस सकारात्मक पहलू की चर्चा करना चाहते हैं कि संघर्ष की आग से तपकर भी किस तरह खरा सोना सामने आता है। मीनाक्षी की बड़ी बहन अभी एक साल पहले ही इसी पीएससी इम्तिहान से सांख्यिकी अधिकारी बनी, और उसे देखकर मीनाक्षी ने भी तैयारी की, यूपीएससी का इम्तिहान भी दिया, जिसमें वह 5 नंबरों से चूक गई।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश में हर बरस यूपीएससी इम्तिहान, या अलग-अलग प्रदेशों के सरकारी नौकरियों के बड़े इम्तिहानों के नतीजे आने पर यह पता चलता ही है कि कहीं किसी ऑटोरिक्शा ड्राइवर की बेटी ने कामयाबी पाई, तो कभी किसी मजदूर के बेटे ने। जो सामने तैरते हुए नाम हैं उनके मुताबिक महाराष्ट्र के जालना के अंसार शेख के पिता ऑटो चलाते थे, और माँ खेतों में काम करती थी। अपने कुनबे के पहले ग्रेजुएट अंसार ने रोज 12-13 घंटे पढ़ाई की, और पहली ही कोशिश में वे आईएएस बने। एक दूसरे गरीब छात्र हिमांशु गुप्ता स्कूल जाने के लिए रोज 70 किलोमीटर का सफर करते थे, पिता का हाथ बंटाने के लिए चाय की दुकान पर भी काम किया था, और यूपीएससी में तीसरी कोशिश में वे आईएएस बने। यूपी के पीलीभीत जिले के नुरूल हसन की पढ़ाई और कोचिंग के लिए उनके पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी, और गरीबी से उठकर वे आईपीएस बने। इन इम्तिहानों से परे कई दूसरे किस्म की सफलता की कहानियां भी हैं। क्रिकेट सितारे एम.एस.धोनी के पिता एक पंप ऑपरेटर थे, लेकिन मेहनत और प्रतिभा ने साधारण परिवार के धोनी को भी आसमान तक पहुंचा दिया। कुछ ऐसा ही उत्तर-पूर्व की मीराबाई चानू का है, वे भी बिल्कुल साधारण परिवार से उठकर टोकियो ओलंपिक में रजत पदक तक पहुंचीं। एम.टी.आर. नाम का एक बड़ा फूड ब्रांड खड़ा करने वाले दक्षिण भारतीय भाईयों ने होटलों में वेटर का काम भी किया था, और वहां से आगे बढक़र उन्होंने यह कारोबारी सफलता पाई। क्रिकेट पर लौटें, तो भारतीय टीम में पहुंचे उमेश यादव के पिता कोयला खदान में काम करते थे, मुनाफ पटेल का परिवार भी बहुत गरीब था, भुवनेश्वर कुमार यूपी के मेरठ के एक गरीब परिवार थे, इरफान पठान और युसूफ पठान सूरत की एक मस्जिद में पले-बढ़े, और उनके पिता वहीं मस्जिद में नौकरी करते थे, रविन्द्र जडेजा के पिता एक निजी सुरक्षा कार्यालय में चौकीदार थे, यशस्वी जायसवाल ने मुम्बई के आजाद मैदान में टेंट में रहकर गुजारा किया, और पेट पालने के लिए गुपचुप भी बेचा, टी.नटराजन एक बिहारी पिता के बेटे थे, और माँ सडक़ किनारे खाना बेचती थी, सिमरन शेख मुम्बई के धारावी स्लम में रहने वाले एक वायरमैन की बेटी हैं जिन्हें महिला प्रीमियर लीग में भारी कीमत पर खरीदा गया है, नामी हो चुकी मुक्केबाज मैरीकॉम मणिपुर के एक गरीब किसान परिवार की हैं, और उनके पास ट्रेनिंग के लिए जूते तक नहीं थे, फिर भी वे छह बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनीं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सफलता की इस तरह की कई कहानियां बताती हैं कि जो लोग संघर्ष करके आगे बढऩा चाहते हैं, उनकी राह के रोड़े उनके सफर को बहुत दूर तक नहीं रोक पाते। गरीबी, और अभाव के बीच से भी कम से कम कुछ लोग तो उबर पाते हैं, कामयाबी के आसमान तक पहुंच जाते हैं। हम सफलता की कहानियों की इस चकाचौंध में यह अनदेखा करना नहीं चाहते कि विपन्नता बहुत से लोगों को आगे बढऩे से रोकती है, बराबरी के मौके नहीं पाने देती है, और हमारे सामने सिर्फ कामयाबी की कहानियां अधिक आती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी कहानियों से उत्साह और हौसला लेकर संघर्षरत दूसरे बच्चे भी कुछ या अधिक हद तक तो आगे बढ़ ही सकते हैं। एक तरफ दुनिया में बहुत से बच्चे अपने हालात देखकर निराश हो जाते हैं, फिर हर इम्तिहान में भ्रष्टाचार की कहानियां पढक़र उन्हें लगता है कि मेहनत और तैयारी उन्हें किसी किनारे तक नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन सफलता की राह ऐसी नौबतों के बीच से ही निकलती है। यह भी जरूरी नहीं है कि लोग आईएएस बन जाएं, डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, या देश की तरफ से बनी किसी खेल-टीम में शामिल हो जाएं, तो ही वे कामयाब हैं। इनसे नीचे के भी बहुत से ऐसे मौके रहते हैं जो गिने-चुने लोगों को ही हासिल होते हैं। पुलिस में सिपाही बनने के लिए, जंगल दफ्तर में वनरक्षक बनने के लिए, सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए भी बड़ा संघर्ष होता है। और वहां पर कामयाबी के लिए बहुत सी तैयारी लगती है, और पक्का इरादा भी लगता है। अगर ये दो बातें लोगों के साथ हों, तो फिर वे अपनी ही तरह के दूसरे बहुत से अभावग्रस्त बच्चों के मुकाबले आगे बढ़ पाते हैं। दुनिया में मौके तो सीमित ही रहते हैं, उनके लिए असीमित दावेदारों में से बहुत से अनमने ढंग से तैयारी करते हैं, इस बात पर अधिक भरोसा करते हैं कि मुकाबला इम्तिहानों में कामयाबी तो माँ-बाप रिश्वत से ही खरीद पाते हैं। लेकिन सबसे भ्रष्ट इम्तिहानों में भी कुछ या कई सीटें जरूर बिकती होंगी, और कुछ या कई सीटें दूसरे बच्चों को ईमानदार मेहनत से भी मिलती होंगी। भ्रष्टाचार भी सौ फीसदी सीटों को नहीं बेच पाता होगा। खेल टीमों में चयन की बेईमानी भी कई बच्चों को बाहर रखती होगी, लेकिन जिनके पास चयन समिति के लिए न कोई सिफारिश रहती, न रिश्वत रहती, ऐसे लोग भी टीम में आ जाते हैं। भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी हजारों करोड़ की दौलत के साथ क्रिकेट चयन में कितना असर नहीं डाल सकते थे, लेकिन उनका बेटा कभी एकदम आगे नहीं पहुंच पाया। ऐसा ही हाल कुछ दूसरे बड़े-बड़े, ताकतवर और अतिसंपन्न खिलाडिय़ों के साथ भी हुआ कि वे अपने बच्चों को टीम में नहीं पहुंचा पाए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इसलिए देश के अभावग्रस्त समाज के बच्चों को भी यह उम्मीद रखना चाहिए कि उनकी तरह के कमजोर हालात से भी कई बच्चे निकलकर जिंदगी के अलग-अलग दायरों में सुनहरी ऊंचाईयों तक पहुंचे रहते हैं। दूसरी तरफ अतिसंपन्न परिवारों के ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनके लिए खेल के निजी कोच रखे जाते हैं, जिनकी पढ़ाई की तैयारी के लिए सबसे महंगे यूपीएससी कोचिंग सेंटर को फीस दी जाती है, फिर भी वे मुकाबले में कई विपन्न बच्चों के मुकाबले पिछड़ जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार और बेईमानी की घटनाओं से हौसला छोडऩा नहीं चाहिए, यह देखना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान सिस्टम के भीतर से भी कुछ गरीब बच्चे अपनी प्रतिभा, और अपने दमखम से कामयाब होते ही रहते हैं। यह जरूर है कि भ्रष्ट व्यवस्था सबका हौसला पस्त कर देती है, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में चयन और इम्तिहान को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कर पाना आसान नहीं है, और इसी लोकतंत्र में सांस लेते हुए बच्चे अपने फेंफड़ों में इतनी ऑक्सीजन भर सकते हैं कि वे नए रिकॉर्ड कायम कर सकें। जीवन में सफलता की सकारात्मक कहानियां सभी लोगों को अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, और आगे भी बढ़ानी चाहिए।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-70210097263482314372026-06-04T21:29:00.000+05:302026-06-04T21:29:49.087+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKEwmpuBtWySanrqbrpY7CGy_y997TAARAwDRsJFWvLyQhFL-lGJGChsyU-jTMIxvbjWEXKOJR3V-pGBi-yx9gtpaPcojMEw9xMFeE6n17wf69l1TeYYsz4MKM3yId37gI1rTL1och7eUgybOcTu89JmD06DgeBl2FZ4aHjVJhoLRbCcO082UhDw5sMKF/s900/deewar%2004%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="888" data-original-width="900" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKEwmpuBtWySanrqbrpY7CGy_y997TAARAwDRsJFWvLyQhFL-lGJGChsyU-jTMIxvbjWEXKOJR3V-pGBi-yx9gtpaPcojMEw9xMFeE6n17wf69l1TeYYsz4MKM3yId37gI1rTL1och7eUgybOcTu89JmD06DgeBl2FZ4aHjVJhoLRbCcO082UhDw5sMKF/s320/deewar%2004%20June%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></span></b></div><br />&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-71232725546292958982026-06-03T21:27:00.000+05:302026-06-04T21:28:46.391+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL4U5x5ZCzPHF3k7X_4Z0LejepNERtGe5jjkMB42Yv5cw98n7L4f1FpIrvQBQAb22CVM3XvDjRZp7dm5aZCahA3sxuqqZoGWfSvOD9U1FunVrqxir9YwYuUNsTWtDIHxsvOhWmTa9sQOBVPuuhF4leDtbG-PsAj7OhXFcRCUfaDLDjyu_IJvqM-tQ5VnI6/s900/deewar%2003%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="893" data-original-width="900" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL4U5x5ZCzPHF3k7X_4Z0LejepNERtGe5jjkMB42Yv5cw98n7L4f1FpIrvQBQAb22CVM3XvDjRZp7dm5aZCahA3sxuqqZoGWfSvOD9U1FunVrqxir9YwYuUNsTWtDIHxsvOhWmTa9sQOBVPuuhF4leDtbG-PsAj7OhXFcRCUfaDLDjyu_IJvqM-tQ5VnI6/s320/deewar%2003%20June%202026.jpg" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p></p><div style="text-align: center;"><br /></div>&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-55962406186383073852026-06-03T19:44:00.000+05:302026-06-04T21:23:09.602+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">3&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">देश के प्रमुख उद्योगपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर बड़े सक्रिय रहते हैं, खुद भी लगातार कई सकारात्मक बातें पोस्ट करते हैं, और उन्हें कोई बहुत जरूरतमंद दिख जाते हैं, तो उनकी मदद भी करते हैं। अभी उन्होंने स्विटजरलैंड की एक होटल के मैनेजर का भारतीय पर्यटकों के लिए जारी किया गया एक नोटिस एक्स पर पोस्ट किया है। इस नोटिस में भारतीयों से होटल के कुछ नियमों का पालन करने को कहा गया है। यह कहा गया है कि सुबह के नाश्ते पर जितनी चीजें टेबिलों पर सजाई जाती हैं, वे सिर्फ नाश्ते पर खाने के लिए हैं, उन्हें लपेटकर, बैग में डालकर, लंच के लिए न ले जाएं। अगर उन्हें दोपहर के खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए अलग से ऑर्डर करें, और उसका भुगतान करें। होटल में ठहरे दूसरे मेहमानों का ध्यान रखते हुए साफ-सफाई और शिष्टता बरतने को भी कहा गया है। यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया से आए हुए मेहमान होटल में रूकते हैं, और उन सबको अच्छा लगेगा, अगर बाकी लोग शांति बनाए रखें। कॉरीडोर और बाल्कनी में धीरे बात करने की सलाह भी दी गई है। होटल का यह नोटिस पोस्ट करते हुए हर्ष गोयनका ने लिखा है कि यह सिर्फ हिन्दुस्तानियों के लिए बनाया गया देखकर वे हक्का-बक्का रह गए, और सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आगे लिखा है कि सोशल मीडिया पर हिन्दुस्तानी किसी रेस्त्रां में गरबा करते दिखते हैं, और किसी एयरपोर्ट पर भी। विमानतलों पर वे जोरों से बातचीत करते हैं, और विमान के भीतर वे पिकनिक मनाने के अंदाज में बर्ताव करते हैं। उन्होंने लिखा कि स्विटजरलैंड के दावोस में उन्होंने एक भारतीय कारोबारी को एक क्लब में इतने जोर से पंजाबी संगीत बजाते हुए देखा कि पूरा शहर उसे सुने। उन्होंने लिखा कि भारत अगर सचमुच एक वैश्विक सुपर पॉवर बनना चाहता है, तो दुनिया के सामने बेहतर बर्ताव रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर हिन्दुस्तानियों की नागरिक जिम्मेदारियों को सुधारने की गंभीर जरूरत है।</p><p style="text-align: justify;">किसी भी होटल की लॉबी में गरबा करते हुए लोगों के समूह दिख जाते हैं। अभी एक एयरपोर्ट में विमान के ठीक बगल में दूसरे मुसाफिरों के आने-जाने के बीच में इसी तरह का ग्रुप डांस किया जा रहा था, और दूसरे लोग हक्का-बक्का थे। एक वीडियो चीन की दीवार पर दुनिया भर के पर्यटकों के बीच हिन्दुस्तानियों के गरबा का भी आया है, और इसके लिए जाहिर है कि वे अपना संगीत तो बजाते ही हैं। भारत के भीतर भी एयरपोर्ट पर विमान के इंतजार में संगीत बजाकर दर्जनों लोगों का एक साथ गरबा करना कई जगह देखने में आया है, और गरबा के मौसम से परे भी यह बारहमासी मनोरंजन दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की हद तक चलते रहता है। दूसरे देशों में तो घूरते और टोकते हुए लोगों की वजह से हिन्दुस्तानी कहीं-कहीं पर कुछ धीमे भी बोलने लगते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के भीतर तो कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां के एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन पर चीख-चीखकर बात करने वाले लोग न दिखते हों। लोग अपनी पारिवारिक और निजी बातें, कारोबारी, और राजनीतिक बातें, यहां तक कि मोहब्बत और वैध-अवैध संबंधों की बातें, तमाम किस्म की गालियों के साथ दर्जनों और लोगों को सुनाई पड़े, इतनी जोरों से करते हैं। कई लोग किसी एक एयरपोर्ट पर खड़े हुए फोन पर अपने किसी और शहर में होने की झूठी जानकारी देने में भी कोई लिहाज नहीं करते। एक मोबाइल फोन ने लोगों को किसी भी सीमा से परे बदतमीज बनाकर रख दिया है, और सार्वजनिक जगह पर अपनी जिम्मेदारी, और दूसरों के अधिकार का सम्मान इस देश में पश्चिमी संस्कृति के दुष्प्रभाव मान लिए जाते हैं।</p><p style="text-align: justify;">भारत से दूसरे देशों में गए हुए पर्यटकों के वीडियो और उनकी कहानियों से सोशल मीडिया लबालब रहता है। देश-विदेश की होटलों के कमरों से चोरी इतनी आम बात है कि उसे हिन्दुस्तानी पर्यटक अपना राष्ट्रीय अधिकार मानकर चलते हैं। एक वीडियो तो किसी देश का ऐसा देखने मिला था जहां होटल के कर्मचारियों ने भारत के एक परिवार से होटल छोड़ते हुए बार-बार अनुरोध किया कि अगर उन्होंने होटल का कोई सामान लिया है, तो कृपया उसे निकाल दें। इस पर वह परिवार होटल के कर्मचारियों पर चीखने लगता है। लेकिन जब सुरक्षा कर्मचारी कार में लद चुका सामान उतरवाते हैं, और एक-एक सूटकेस-बैग को खोलते हैं, तो उसमें से होटल से चुराए गए बिजली के आयरन, हेयरड्रायर से लेकर तकिया, चादर, टेलीफोन, और जाने क्या-क्या सामान निकलते ही चले जाता है। जब चोरी किए गए सामानों का ढेर लग जाता है, और हिन्दुस्तानी परिवार को यह समझ आ जाता है कि अब उन पर कानूनी कार्रवाई तय दिख रही है, तो पूरा परिवार होटल कर्मचारियों के सामने हाथ जोडक़र गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगने लगता है। यह सिलसिला हिन्दुस्तानी होटलों में ठहरने के दौरान भी चलते रहता है, और दूसरे देशों में जाने के बाद तो वहां कई और किस्म के सामान दिखते हैं, जिन्हें देखते ही लार टपकने लगती है।</p><p style="text-align: justify;">दूसरी तरफ जापानी लोग हैं कि दुनिया के किसी देश में जाते हैं, वहां किसी स्टेडियम में अगर जापान की टीम खेल रही है, तो वे मैच खत्म होते ही बड़े-बड़े झोले लेकर पूरे स्टेडियम में किसी भी दर्शक के फेंके गए खाने-पीने के पैकेट-बक्से, और खाली बोतलों को उठाकर सारा कचरा साफ करते हैं, और उसे ले जाकर बाहर छोडऩा अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हैं। हिन्दुस्तानियों को लेकर दुनिया का तजुर्बा यह रहता है कि वे जहां जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, शोर फैलाते हैं, सार्वजनिक सहूलियतों को चुराने की कोशिश करते हैं। हिन्दुस्तान से कई देशों को जाने वाली उड़ानों में बाथरूम में रखे जाने वाले लिक्विड सोप की बोतल की चोरी देखकर एयरलाईंस बोतल को बिना ढक्कन रखती है, लेकिन मौलिक सूझ-बूझ से संपन्न हिन्दुस्तानी पर्यटक घर से खाली ढक्कन लेकर जाते हैं, और वहां की बोतल में उसे लगाकर तुरंत ही हासिल करने के लिए विमान में चढ़ते ही शौचालय भागते हैं। वहां रखे हुए कागज के नेपकिन को गट्ठा-गट्ठा जेब में भर लेते हैं। जब विमान में चॉकलेट, या शराब की छोटी बोतलें पेश की जाती हैं, तो हिन्दुस्तानी उसे तब तक उठाने में लग जाते हैं, जब तक विमान कर्मचारी उन्हें रोकने न लगें। कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में तो शराब की ऐसी छोटी बोतलों के लिए हिन्दुस्तानी सैलानी गिरोह बनाकर विमान के स्टोररूम पर धावा बोल देते हैं, और वहां से बोतलें लूटकर ले जाते हैं। भारत की संसद में एक बार सरकारी विमान सेवा इंडियन एयरलाईंस के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि एक हवाई मुसाफिर औसतन कितनी चॉकलेट लेते हैं, तो वहां 50-60 चॉकलेट प्रति मुसाफिर जैसा कुछ आंकड़ा दिया गया था। एयरहोस्टेस ट्रे में चॉकलेट-पिपरमेंट सर्व करने निकलती थी, तो लोग मुट्ठी में जितनी भर सकते थे, उसे एक साथ उठाकर जेब में रख लेते थे, ताकि घर पहुंचने पर बच्चे कई दिन खुश रह सकें।</p><p style="text-align: justify;">हर्ष गोयनका, और हमारी तरह के कुछ लोग भारत की इस संस्कृति की आलोचना करते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति का बुरा असर यहां भी थोपना चाहते हैं। भारत अपने आम प्रचलित तौर-तरीकों के साथ अब इतनी शोहरत पा चुका है कि वह दुनिया भर में अलग-अलग होटलों में अपने को संबोधित नोटिस पाने लगा है। हिन्दुस्तानी लोग जब किसी होटल का कमरा खाली करते हैं, तो उस कमरे की गहरी छानबीन की जाती है कि वहां से क्या-क्या गायब है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि हिन्दुस्तानी सैलानियों का होटलों से चेकआऊट जान-बूझकर धीरे किया जाता है, ताकि होटल कर्मचारी कमरे को ठीक से जांच-परख लें, और देख लें कि उसका कौन-कौन सा सामान वहां ठहरे हुए लोगों के बैग-सूटकेस से बरामद करना है।</p><p style="text-align: justify;">विश्वगुरू बनने की चाहत रखने वाले, और इसका दावा करने वाले लोगों को अपने तौर-तरीकों के बारे में सोचना चाहिए।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-12281647533196354372026-06-02T21:46:39.095+05:302026-06-02T21:46:39.096+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdkkbeb9_mfIwOKKB85DydBnHJbQvpE8D3zLFxcf4tbRQ0w7Q5UzGTOt8-e0TjfamWTkbxF_KtthKAe1PwyYWBRmIymC2ZXJTXRmR4tJLxnyfuJD-SPcFlQsabYcDlNLdUJaAbvRjwHsHZxETlaHFgCVLBwRARWir_wW58MGpNKwfxMknteUjKbScOgXTR/s1194/deewar%2002%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1194" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdkkbeb9_mfIwOKKB85DydBnHJbQvpE8D3zLFxcf4tbRQ0w7Q5UzGTOt8-e0TjfamWTkbxF_KtthKAe1PwyYWBRmIymC2ZXJTXRmR4tJLxnyfuJD-SPcFlQsabYcDlNLdUJaAbvRjwHsHZxETlaHFgCVLBwRARWir_wW58MGpNKwfxMknteUjKbScOgXTR/s320/deewar%2002%20June%202026.jpg" width="241" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;">(Daily Chhattisgarh)</span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p></p><div style="text-align: center;"><br /></div>&nbsp;<p></p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-2605131263186612052026-06-02T19:44:00.000+05:302026-06-02T21:34:57.596+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">2&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt; text-align: justify;">कनाडा में बसे हुए एक भारतवंशी की कंपनी बाज़ार के रुख़ के रिसर्च का काम करती है। उसके संस्थापक रितेश जैन ने अभी यह लिखा है कि दुनिया में सफेदपोश डिग्रीधारियों की अधिकता है, लेकिन ब्लू-कॉलर कहे जाने वाले कारीगरों और कामगारों की कमी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि अगले 5 सालों में भारत से प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, ड्राइवर, नर्स, और देखरेख-रखरखाव करने वाले लोग संपन्न देशों में जाएंगे, और भारत में ऐसे कामगारों की भारी कमी हो सकती है। यह उनका निजी पूर्वानुमान है, लेकिन दुनिया में अलग-अलग कई किस्म के जो तथ्य सामने आते हैं, वे भी कुछ इसी किस्म की तस्वीर बताते हैं। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम इन दोनों बातों को बहुत लंबे समय से लिखते आ रहे हैं कि भारत में कॉलेज की किताबी पढ़ाई करवाकर लोगों को बेरोजग़ार बनाने के बजाय उन्हें तकनीकी हुनर सिखाना चाहिए, और दुनिया के जिन देशों में उनके लिए भविष्य में जगह बन सकती है, वहां की ज़ुबान सिखानी चाहिए, वहां की तहज़ीब सिखानी चाहिए। हम लंबे समय से राज्य सरकारों के लिए भी यह बिन मांगी सलाह लिखते आए हैं, और अब एक रिसर्च संस्था चलाने वाले ने तकऱीबन ऐसी ही बात लिखी है।</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt; text-align: justify;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt; text-align: justify;">इस बारे में बड़ी सामान्य जानकारी यह है कि दुनिया के संपन्न देशों में आबादी गिरती चल रही है, और आबादी में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ते जा रहा है। ऐसे लोग ख़ुद बहुत सारे तकनीकी काम नहीं कर सकते, और उन्हें तो ख़ुद की भी देखरेख के लिए लोग लगते हैं। दुनिया की कुछ दूसरी सलाहकार संस्थाओं का यह अंदाज़ है कि 2030 तक विकसित देशों में ही 4-5 करोड़ कामगारों की कमी आने जा रही है। और यह 2047 तक बढ़ती चलेगी, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड और सप्लाई का यह फासला 20-25 करोड़ लोगों तक पहुँच जाएगा। एक अंदाज यह है कि कामगारों की कमी का कऱीब 50 फीसदी हिस्सा ड्राइवर, बढ़ई, प्लंबर, निर्माण-मजदूर जैसे लोगों का रहेगा। इसके अलावा 20 फीसदी रोजग़ार नर्सों के, और बुजुर्गों, बीमारों, और बच्चों की देखरेख के रहेंगे। एक अध्ययन बतलाता है कि अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, और दक्षिण कोरिया जैसे 20 प्रमुख देश मिलकर ही रोजगारों की ऐसी 90 फीसदी कमी झेलेंगे। यहां पर बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है, जन्मदर घटती जा रही है। इसलिए इनमें से बहुत से देश बहुत रफ्तार से अपनी प्रवासियों संबंधी नीतियां बदल रहे हैं, और हुनरमंद कामगारों के आने की बाधाओं को दूर करते जा रहे हैं।</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt; text-align: justify;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Mangal&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt;">ऐसे में भारत एक बड़ा स्वाभाविक निर्यातक देश हो सकता है क्योंकि यहां की औसत उम्र 30 साल के नीचे हैं, और कऱीब 60 करोड़ आबादी 18-40 बरस की कामकाजी उम्र वाली है। दुनिया के कई विकसित देशों में कामकाजी लोगों की औसत उम्र 40 बरस से ऊपर है। आज भी भारत से बाहर गए हुए कामगार और दूसरे कामकाजी लोग हर बरस बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा कमाकर घर और देश भेजते हैं। विश्लेषकों का यह मानना है कि भारत अगर अंतरराष्ट्रीय कामगार-कमी के मौके पर अपने-आपको तैयार रखता है, तो यहां से बाहर जाने वाले लोग 2030 तक दोगुना हो सकते हैं, और आज भारतीय कामगारों से दूसरे देशों से कऱीब 130 बिलियन डॉलर देश आता है, वह बढक़र 300 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। भारत से किस तरह लोग बाहर जा सकते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल है जहां से पिछले दशकों में शायद लाखों नर्सें योरप, खाड़ी के देशों, और अमरीका चली गई हैं। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया पहले से भारतीय नर्सों, केयरवर्करों और हेल्थकेयर सहायकों की भर्ती बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पूरे योरप में वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, और मैकेनिक किस्म के कामगारों की भारी कमी चल रही है।</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Mangal&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt;">अब इसके साथ भारत की हकीकत को जोडक़र देखें तो भारत में हर साल दसियों लाख बीए, बीकॉम, एमए, एमबीए, इंजीनियर वगैरह तैयार हो रहे हैं। भारत का ही एक सर्वे कहता है कि ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी 30 फीसदी है, जबकि हुनरमंद-कामगारों, और अशिक्षित मजदूरों में बेरोजगारी 3 फीसदी से कम है। आज भी भारत में अच्छे हुनरमंद कारीगर ढूंढना कुछ मुश्किल है, और शहरों में इसीलिेए अर्बन कंपनी जैसी सेवाएं लोकप्रिय हो रही हैं। हम लगातार इस बात को उठाते आए हैं कि भारत को ग्रेजुएट-बेरोजगार पैदा करना बंद करना चाहिए। मिडिल स्कूल, या हाईस्कूल की पढ़ाई के बाद वहीं की इम्तिहान में ऐसे बहुत से बच्चों को छाँट लेना चाहिए जो कि आगे किताबी पढ़ाई में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इनके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करना चाहिए जो कि उन्हें किसी न किसी हुनरमंद काम की तरफ ले जाए। इस तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ उनका रुख़ देखकर उन्हें विदेशी भाषाएं भी सिखानी चाहिए, ख़ासकर उन 20 देशों में से किसी की, जिनका जिक्र हमने ऊपर किया है, जो कि लगातार कामगारों की कमी का शिकार हैं, संपन्न हैं, और जहां कामगारों को अच्छा मेहनताना मिल सकता है। इन देशों का हाल यह है कि यहां कुशल-कारीगरों को ग्रेजुएट कर्मचारियों के मुकाबले अधिक कमाई होती है।</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Mangal&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt;">अब कनाडा में बसे हुए एक भारतवंशी बाज़ार-विश्लेषक की बात का वजन हमारी बात से अधिक होना तय है, इसलिए हम अपनी ही पुरानी बात को इस नए ब्रांड-नेम के साथ एक बार फिर पेश कर रहे हैं। हमने इस बात को भी पहले कई बार लिखा था कि भारत के ही दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए लोगों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। भारत के कई प्रदेश अपनी क्षेत्रीय बोली, या भाषा के आक्रामक-मोह में ऐसे उलझे हुए हैं कि किसी को अंग्रेजी से परहेज़ है, और किसी को हिंदी से। ऐसे लोगों की देश के भीतर ही बेहतर भुगतान वाले प्रदेशों में जाकर काम करने की संभावनाएं सीमित रहेंगी। लोगों को आज अपनी बोली, अपनी भाषा से मोहब्बत के बजाय यह देखना होगा कि देश और दुनिया की कौन सी बोली, या भाषा उनके लिए भविष्य की बेहतर संभावनाएं रखती हैं। ख़ुद के कामयाब होने से ही लोग अपनी मातृबोली, या मातृभाषा का गौरव भी बढ़ा सकते हैं। केरल के लोग अगर मलियाली भाषा से परे कुछ नहीं सीखते, आंध्र-तेलंगाना के लोग तेलुगु से परे कुछ नहीं सीखते, तमिलनाडु के लोग तमिल, और महाराष्ट्र के लोग मराठी तक सीमित रहते, तो वे अपने प्रदेश की सरहदों तक ही सीमित रहते। इन सबने अपनी स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी को सीखा, और उसी से उनका दुनिया का आसमान खुला।</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Mangal&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14.0pt;">भारत में उन्हीं प्रदेशों का भविष्य बेहतर रहेगा जो अपनी बेरोजग़ार फ़ौज, अपनी नौजवान पीढ़ी को ऐसी अंतरराष्ट्रीय&nbsp; चुनौतियों और संभावनाओं के लिए तैयार करने की ज़हमत उठाएंगे। हम पूरी धार्मिक भावना से हर तीन महीनों में अपनी इसी बात को दोहराते हैं, जो कि नक्कारखाने में तूती की तरह अनसुनी रह जाती है। ख़ैर, अनसुना रह जाने का कोई मलाल हमें नहीं रहता, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो उसका मलाल ज़रूर रहता।<o:p></o:p></span></p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-16593679515945953752026-06-01T19:49:02.828+05:302026-06-01T19:49:02.828+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BC8Yfrp9m7MdwEn95I9c3Rj1Ib1M5a3jNrWNi2tjlIPmnL-4qbrfufAKeZYWqVk5iUMPKLdFImqMSXnr4xZPXPjappXRoKSG7kZUZZPH_KeIu0750vyBdQJ28p-tjvUhybMk8GqXHQg9YbWhYUq4Q5Xxj5hvYXhNbKnbTfBJyiMCMmlT5uPCWvqQmIOc/s1338/deewar%2001%20June%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1338" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BC8Yfrp9m7MdwEn95I9c3Rj1Ib1M5a3jNrWNi2tjlIPmnL-4qbrfufAKeZYWqVk5iUMPKLdFImqMSXnr4xZPXPjappXRoKSG7kZUZZPH_KeIu0750vyBdQJ28p-tjvUhybMk8GqXHQg9YbWhYUq4Q5Xxj5hvYXhNbKnbTfBJyiMCMmlT5uPCWvqQmIOc/s320/deewar%2001%20June%202026.jpg" width="215" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(DailyChhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-51771272779455667662026-06-01T19:47:34.529+05:302026-06-01T19:47:34.529+05:30<p>&nbsp;<span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">1&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">जून</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">वेश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना पेशा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में भी सैकड़ों बरस पुरानी कहानियों में वेश्याओं का जिक्र रहा है। हाल के दशकों में तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार देह का धंधा करने वाली महिलाओं के साथ हमदर्दी दिखाई है, और उन्हें मुजरिम मानने से पुलिस को मना किया है। अगर महिलाओं को मुजरिमों या किसी गिरोह ने देह के धंधे में डाला, तो उन्हें जुर्म का शिकार मानने के लिए अदालत ने पुलिस को साफ-साफ निर्देश दिए थे। इसका नतीजा यह होता था कि जुर्म की शिकार महिला मानकर ऐसी किसी जगह पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद पुलिस ऐसी महिला को पुनर्वास केन्द्र भेज देती थी, क्योंकि जुर्म की शिकार महिला के लिए कानून और सरकार की नजर में वही पहला ठिकाना रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा ही लंबा फैसला दो दिन पहले दिया है। करीब तीन सौ पेज के इस फैसले में जस्टिस जे.बी.पारदीवाला, और जस्टिस, आर.महादेवन ने समाज, सरकार, और न्यायपालिका के वेश्याओं के बारे में नजरिए को लेकर बहुत सी तीखी बातें लिखी हैं, और यह भी लिखा है कि इतने विस्तृत फैसले के बाद इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को और कहीं कुछ पढऩे की जरूरत नहीं रहेगी। इतने लंबे फैसले का निचोड़ यहां लिखना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इसकी कुछ बुनियादी बातों को यहां जरूर लिखना चाहते हैं क्योंकि भारत में समाज और सरकार दोनों का नजरिया वेश्याओं के खिलाफ रहता है, और इस फैसले से उनके बारे में एक अलग व्यवस्था कायम हो रही है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">जजों ने इस बात पर गहरी फिक्र जताई है कि भारतीय समाज कानून से परे जाकर वेश्याओं के बारे में एक नैतिक पाखंड को लादता है। फैसले में कहा गया है- सेक्स वर्कर्स के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वह अक्सर गहरे पूर्वाग्रहों, और एक प्रकार के नैतिक पाखंड से संचालित होता है। यह समझना होगा कि कानून का काम समाज की नैतिकता को थोपना नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना है। जब तक इस पेशे से जुड़े सामाजिक कलंक को कम नहीं किया जाएगा, तब तक इन महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में गरिमामय जीवन देना असंभव रहेगा। जजों ने आगे लिखा है- यौनकर्मियों को समाज या राज्य की किसी दया या सहानुभूति की जरूरत नहीं है। वे भारत की नागरिक होने के नाते कानूनन बराबरी के नागरिक अधिकारों की हकदार हैं। राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह इन महिलाओं को स्वास्थ्य, कानूनी सहायता, और सुरक्षा के वे सारे मौके मुहैया कराए जो किसी भी अन्य नागरिक को प्राप्त हैं। जजों ने आगे लिखा है- कि हमारी साफ राय है कि वेश्यावृत्ति के बारे में बने आईटीपीए कानून के पुराने प्रावधान आज के वक्त और जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। संसद को इस विसंगति को दूर करने के लिए तुरंत ऐसा व्यावहारिक कानून बनाना चाहिए, जो कि महिलाओं की जबरन तस्करी को तो पूरी तरह कुचले, लेकिन उन वयस्क महिलाओं को प्रताडि़त होने से बचाए, जो अपनी मर्जी, या परिस्थितियों के कारण इस पेशे में हैं। एक नजर में इस फैसले को देखें, तो इससे देह का धंधा करने वाली महिलाओं की जिंदगी पर सीधा असर यह पडऩे जा रहा है कि पुलिस किसी कार्रवाई के बाद इस काम में लगी महिला को जबरिया पुनर्वास केन्द्र नहीं भेज पाएगी। अदालत ने यह साफ किया है कि अगर देश का कानून वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा नहीं भी देता है, तो भी वेश्यावृत्ति करने वाली महिला के अधिकार देश के किसी भी दूसरे नागरिक के मुकाबले कम नहीं हैं। इसके साथ-साथ उस महिला को ऐसा पेशा करने का पूरा नागरिक हक हासिल है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इस ऐतिहासिक फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपको सुधारवादी और प्रगतिशील तो साबित किया ही है, उसने भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं, और समाज के पाखंड पर भी वार किया है। जनता के बीच चुनावों के लिए जाने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए इस तरह के मामलों में कोई सुधारवादी नजरिया दिखाना आसान नहीं रहता। कोई भी प्रगतिशील बात पार्टियों के खिलाफ चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ही समाज के नैतिक मूल्यों के ऊपर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को रख सकते थे, और वही उन्होंने किया है। आज के इस संपादकीय में हम अपने विचारों को अधिक लिखने की जरूरत नहीं समझ रहे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बातों से पूरी तरह सहमत हैं, और उनकी लिखी हुई बातें ही आज का हमारा लिखना है। जजों ने यह साफ किया है कि अगर किसी जगह सेक्स के धंधे को लेकर पुलिस छापा मारती है, तो वहां मौजूद बालिग यौन-कर्मी को पुलिस उसकी मर्जी के खिलाफ सुधारगृह, या पुनर्वास केन्द्र नहीं भेज सकती। वह महिला अपनी मर्जी से उसी जगह रहना चाहती है, तो उसे उसका हक है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात लिखी है जो कि पुलिस के आम प्रचलित नजरिए के खिलाफ है, और उसे पूरी तरह तोड़ती है। फैसले में लिखा गया है कि यदि कोई सेक्स वर्कर अपने खिलाफ हुए किसी जुर्म, चाहे वह जबर्दस्ती, बलात्कार, या किसी और तरह के यौन-अपराध की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जाती है, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियां उसकी शिकायत को सिर्फ इसलिए हल्के में नहीं ले सकतीं, या खारिज नहीं कर सकतीं कि वह सेक्स वर्क करती है। जजों ने लिखा है कि एक महिला की सहमति का कानूनी महत्व हर परिस्थिति में समान रहता है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो। जजों ने लिखा कि अब समय आ गया है जब संसद और सरकार कानून की इस विसंगति को दूर करें, और पूरे देश में एक समान ‘पीडि़त सुरक्षा योजना’ लागू की जाए ताकि कानून का डर दिखाकर दलाल या पुलिस इनका शोषण न कर सकें।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">हमारे पाठकों को यहां लिखे गए कुछ हिस्सों से परे भी इस फैसले की बातों को पढऩा चाहिए क्योंकि पीढिय़ों से हम वेश्याओं को जिस नजरिए से देखते आ रहे हैं, उनसे हमारे पूर्वाग्रह बहुत मजबूत बने हुए हैं, और हम जुर्म की शिकार, या हालात की बेबस महिलाओं को ही मुजरिम समझने लगते हैं। वेश्यावृत्ति को कुछ बरस पहले सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे फैसले ने जुर्म के दायरे से बाहर निकाल दिया गया था, अब यह फैसला ऐसी महिलाओं के हक को कुछ अधिक दूर तक, कुछ अधिक मजबूती के साथ स्थापित करता है। यह फैसला वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा देने की हद तक नहीं जा रहा, क्योंकि अदालत की नजरों में शायद यह काम संसद का होगा, लेकिन इस फैसले ने वेश्यावृत्ति पर पुलिस कार्रवाई के बाद वहां मिली वेश्याओं को जबरिया पुनर्वास केन्द्र में रखने के नजरिए को गलत करार दे दिया है, और यह सिलसिला इस फैसले के साथ ही अब खत्म माना जाना चाहिए। इस फैसले से भारतीय समाज, सरकार, संसद, और राजनीतिक दलों का पाखंड भी चूर-चूर होता है जो कि वेश्यावृत्ति करने को एक हक नहीं मानते, बल्कि जुर्म मानते हैं। अब इस फैसले के बाद भारतीय समाज में वेश्याओं से दलालों, मुजरिमों, और पुलिस की उगाही कुछ कम होगी, क्योंकि अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इतने लंबे-चौड़े फैसले में उनके हक, जिसमें मर्जी से धंधा करने का हक भी शामिल है, उसे स्थापित किया है। संसद के लिए इस फैसले के आधार पर मौजूदा कानून में फेरबदल सहूलियत की बात नहीं होगी क्योंकि उससे समाज के पाखंड को चोट लगेगी। लेकिन जब तक संसद सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नया कानून बनाकर पलटती नहीं है, तब तक फैसला ही कानून रहता है, और इस मामले में यह ताजा खुलासा महिलाओं के हक को और अधिक बढ़ाता है। इसके साथ-साथ यह फैसला वेश्याओं के संवैधानिक नागरिक अधिकारों को सामाजिक नैतिकता के पाखंडों के ऊपर भी रखता है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-17633158080748629652026-05-31T22:40:35.420+05:302026-05-31T22:40:35.420+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi23Mb7tNsePNFSOeRsRSOEa23kZKTUWBZCw06MxEMzxM5Y18NQWdTBHcRJbBYUehsaOXrH8fyN8sZdqnw3EDYriX5ZQI7PCM78LohDo_UBkHTOhubRE-mhvfwwi7g9yZK14gRxBlUhyphenhyphen8mOPLsFwSE1rN3l2BBtLUHmSNSbW8TbB2HfP86uB9pz8uGAgA5X/s1302/deewar%2031%20May%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1302" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi23Mb7tNsePNFSOeRsRSOEa23kZKTUWBZCw06MxEMzxM5Y18NQWdTBHcRJbBYUehsaOXrH8fyN8sZdqnw3EDYriX5ZQI7PCM78LohDo_UBkHTOhubRE-mhvfwwi7g9yZK14gRxBlUhyphenhyphen8mOPLsFwSE1rN3l2BBtLUHmSNSbW8TbB2HfP86uB9pz8uGAgA5X/s320/deewar%2031%20May%202026.jpg" width="221" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(DailyChhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-46929873104058269892026-05-31T20:34:00.000+05:302026-05-31T22:37:35.823+05:30<p><b><span style="font-size: medium;">31&nbsp;</span></b><span style="font-family: &quot;Mangal&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"><b>मई</b></span><b><span style="font-size: medium;">&nbsp;2026</span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://www.blogger.com/u/2/#" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UF8NHx9ttt0hKeglXG-w1oP6GlV8U-UpXm4gB30eCC62CsnIy0OHg1KCU-p3P7DO_tqaazzBKOKXI8yvlqdNwI1YYbgg5BKgVPqdT72gXn7syFcbbG3qf0eimcB39nXdm4TUcHxsBTFJ/w200-h96/aajkal+logo.jpg" /></a></div><p></p><p style="text-align: justify;">पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग-अलग धर्मगुरूओं की कुछ-कुछ बातों को देखते-सुनते हुए एक खिचड़ी दिमाग मेें पक रही थी। फिर आज सुबह जब खबरों में यह सुना कि अफ्रीका के देशों में एक-एक करके अलग-अलग जगह पर किस तरह समलैंगिकों, और ट्रांसजेंडरों के खिलाफ बहुत कड़े कानून बनते चले जा रहे हैं, तो उसके साथ-साथ यह भी सुनने मिला कि इन देशों में ईसाई धर्म, और इस्लाम, इन दोनों का खूब बोलबाला है, और ये सारे धर्मगुरू समलैंगिकता के खिलाफ इसलिए हैं कि ये उसे अनैतिक मानते हैं क्योंकि इससे अगली पीढ़ी पैदा नहीं होती।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">एक तरफ तो काफी बड़ी दुनिया अब एलजीबीटीक्यूआई की परिभाषा में आने वाले हर तरह के यौन पहचान वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अधिक से अधिक मान्यता दे रही है, तब ईसाई और मुस्लिम धर्मगुरू समलैंगिकों को और अधिक कड़ी कैद देने वाली सरकारों के हिमायती हैं। यह देखकर लगा कि धर्म क्या अधिकतर दुनिया में पहले की तरह कट्टर, पहले से अधिक कट्टर बना हुआ नहीं है? और क्या अलग-अलग धर्मों की सोच कुछ अलग-अलग है? क्या कुछ धर्मगुरू अपने ही धर्म में प्रचलित सोच से अलग-अलग ऊपर भी कुछ सोच सकते हैं? क्या धर्मगुरुओं में अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर भी अलोकप्रिय सच को कहने का हौसला हो सकता है?&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">ऐसे कई सवालों को पिछले महीनों में सोचते हुए यह देखने मिला कि कौन-कौन से ऐसे धर्म हैं जिनके धर्मगुरू लगातार हजारों बरस पहले जीने में अपने को सुरक्षित पाते हैं? भारत में ही कई हिन्दू धर्मगुरू अपने प्रवचनों में हाल के सैकड़ों बरसों में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन सैकड़ों बरसों में विज्ञान और टेक्नॉलॉजी ने, लोकतंत्र और संविधानों ने, नए राजनीतिक दर्शन और सिद्धांतों ने धर्म की हजारों बरस पुरानी सोच और व्यवस्था को गहरी चुनौती दी है। इसलिए अधिकतर धर्मगुरू उस युग के बाद, हाल के सैकड़ों बरस में आना ही नहीं चाहते, अपने भक्तों को लाना ही नहीं चाहते, जहां अप्रिय सवाल सिर उठाने लगे हैं। जिस तरह कहा जाता है कि रैबीज कुत्ते के काटे हुए इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और वे पानी देखते ही करने लगते हैं, उसी तरह का हाल धर्म का लगता है, वह सवालिया निशान, प्रश्नवाचक चिन्ह, और क्वेश्चन मार्क को देखकर डरने लगता है।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अभी हाल के महीनों में रोमन कैथोलिक समुदाय के सबसे बड़े मुखिया बने पोप लियो ने आज के मुद्दों को लेकर जिस तरह की बातें कही हैं, उन्हें पश्चिमी दुनिया में भी अभूतपूर्व और असाधारण माना जा रहा है। वे किसी भी देश में प्रवासियों के अधिकार, दुनिया के देशों की छेड़ी गई जंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, और दुनिया के ऐतिहासिक अपराधों पर चर्च की चुप्पी के इतिहास जैसे मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। और वे किसी समारोह के लंबे भाषण के बीच में दबी-छुपी गोलमोल भाषा में यह सब नहीं बोल रहे, वे सीधे-सीधे अमरीकी सरकार से टकराव लेने का खतरा उठाते हुए भी इस तरह की बात कर रहे हैं। पोप लियो ने एआई के बारे में कहा कि इसे सिर्फ तकनीकी उपलब्धि की तरह नहीं देखा जा सकता, यह सत्ता, निगरानी, और असमानता को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि इसे युद्ध में मानवता के खिलाफ भयावह तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने एआई को लेकर कुछ वैसी ही चेतावनी दी, जैसी चेतावनी कभी परमाणु हथियारों को लेकर दी जाती थी। उन्होंने एआई उद्योग के लिए दुर्लभ खनिज निकालने के लिए खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चों का जिक्र भी किया है। उन्होंने खुलकर यह माना कि एआई की मदद से जंग में मशीनों को इंसानों के कत्ल का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एआई का नियंत्रण लोकतांत्रिक संस्थाओं के बजाय कुछ निजी कंपनियों के हाथ में जा रहा है, और इससे सत्य, लोकतंत्र, और स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने ट्रम्प की नाराजगी और दुश्मनी मोल लेते हुए भी यह कहा कि प्रवासियों के भी मानवीय अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, देशों की सरहदों पर होने वाली अमानवीयता खत्म होनी चाहिए, और विस्थापित लोगों के प्रति दया दिखानी चाहिए। उन्होंने आधुनिक गुलामी के खतरे, बाजार व्यवस्था की तानाशाही के खतरे तो गिनाए ही हैं, आज की अमरीकी सरकारी सोच के खिलाफ भी उन्होंने ढेर सारी बातें कही हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत में शरण लिए हुए एक बौद्ध गुरू दलाईलामा ने गैरईसाई दुनिया में जमीनी मुद्दों को लेकर कुछ बातें जरूर की हैं। उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ कुछ कहा है, जलवायु संकट पर कुछ बोले हैं, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहा है। दक्षिण अफ्रीका में एक पादरी डेसमंड टूटू ने दशकों पहले वहां के रंगभेद के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया था, और धर्मगुरू होने के साथ-साथ वे वहां की एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और राजनीतिक आवाज भी बन गए थे। उन्होंने गोरे अल्पसंख्यक रंगभेदी शासन का विरोध किया था, और लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वकालत की थी। उनकी कही बातों में इतना नैतिक और राजनैतिक वजन था कि अफ्रीका के बाहर भी दुनिया भर में उन्हें माना जाने लगा था, और 1984 में उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">अब दुनिया भर में अलग-अलग धर्मों के लोगों को यह सोचना चाहिए कि उनके कौन से धर्मगुरू उन्हें कौन से युग में बनाए रखना चाहते हैं? उनमें से कौन से धर्मगुरू हाल के दशकों की बेइंसाफी की बात करते हैं? उनमें से कौन से हैं जो आज समाज की असमानता के खिलाफ सोचते और बोलते हैं, और लोगों को ऐसे संघर्ष के लिए तैयार करते हैं? मैं यहां पर दूसरे धर्म के गुरूओं का नाम और उनकी कही हुई सदियों पुरानी जंग लगी, काई जमी बातों को गिनाना नहीं चाहता। यह तो लोगों को खुद ही देखना होगा कि उनके धर्मगुरू उन्हें कितनी सदी पीछे धकेलकर वहीं पर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि आज की वैज्ञानिक-लोकतांत्रिक, और संवैधानिक हवा में कहीं वे सांस न ले लें। अपने-अपने धर्म को अच्छी तरह आंक लेने के बाद वे 21वीं सदी के 25वें बरस में जीने वाले, इसी दशक और बरस, और हाल के हफ्तों की बात करने वाले धर्मगुरूओं को भी देख सकते हैं। यह भी देखने की जरूरत है कि आज कौन से ऐसे धर्मगुरू हैं जिनकी बातें अपने धर्म के अनुयायियों से परे के लोगों के भले की भी हैं, उन्हें भी बचाने के लिए हैं। लोगों को अपनी आस्था-उपासना के बीते मौके के बाद, और अगले मौके के पहले दूसरे धर्मों के लोगों की कही हुई बातों के बारे में भी सोचना चाहिए।</p><p style="text-align: justify;">जो धर्म हजारों बरस पहले की लिखी गई, कहीं गई, या सिरे से काल्पनिक किताबों पर आधारित हैं, उनके धर्मगुरूओं का आज की हवा में सांस लेना आसान नहीं रहता है, और न ही वे भक्तजनों को आज की हवा की आदत लगने देना चाहते। फिर भी इतिहास उन्हीं धर्मगुरूओं को बेहतर दर्ज करेगा, जिन्होंने अपने धर्म के उन हमलावरों का विरोध किया जिन्होंने दूसरे धर्म के बेकसूर लोगों पर हमले किए। धर्म का कारोबार चलाते-चलाते इतनी बातें खुलकर कहना भी कोई आसान बात तो रहती नहीं।</p><p><b><a href="https://dailychhattisgarh.com/aajkal-details.php?article=157">(Daily Chhattisgarh)</a></b>&nbsp;&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-6472055822855212912026-05-31T20:18:00.000+05:302026-05-31T22:36:34.070+05:30<p><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;;"><span style="color: #222222;"><span style="font-size: 14pt;">31&nbsp;मई</span>&nbsp;</span>2026&nbsp;</span><span style="font-family: Mangal, &quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p><img border="0" height="44" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbx_ZvAZdxl3oabXWrHJ54WMEAfV8i9MUS7cin3tAflaS678MiiFggC40wVGG-VW62UZlwTdgFk6y3Sj9VLPZSp8lQA0XY34r_8gpGpM8GK7GPTna8DdvbQ_8qvae35Yzfre3yKWVAHkm9/w160-h44/chhattisgarh+mono-1.jpg" style="font-family: verdana; text-align: justify;" width="160" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">भारत में हाल के दशकों में ऐसे नेताओं की गिनती बढ़ती चल रही है जो एक चुनाव एक पार्टी से लड़ते हैं, और ठीक अगला चुनाव किसी दूसरी पार्टी से। कुछ नेता तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी में जाते हुए अपनी निर्वाचित सीट से इस्तीफा दे दिया, और उसी उपचुनाव में दूसरी पार्टी की टिकट पर लडक़र फिर जीत गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य थोक में भाजपा में चले गए, जबकि उन्हें चुनने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक और सांसद थे। दलबदल की ऐसी अलग-अलग कई किस्म की कहानियां हैं, और हर बार कुछ लोग यह नैतिक सवाल उठाते हैं कि क्या दलबदल करने वालों को सदन की सदस्यता से इस्तीफा भी देना चाहिए क्योंकि वे दूसरी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के वोटों से भी जीतकर आए रहते हैं। भारत में पहले किसी पार्टी को छोडऩे वाले सांसद या विधायक सदन में एक तिहाई से अधिक रहने पर उसे दलबदल नहीं माना जाता था, और उसे विभाजन माना जाता था। एक तिहाई से कम के दलबदल पर सदन की सदस्यता भी चली जाती थी। लेकिन जब एक तिहाई का दलबदल करवाना धन-बल से आसान काम हो गया, तो कानून बदलकर इस सीमा को दो तिहाई किया गया। लेकिन जैसा कि अभी पंजाब के राज्यसभा के मामले में हुआ है दो तिहाई सदस्यों का दलबदल करवाना भी मुश्किल काम नहीं रह गया। इसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन के वक्त भी दलबदल के कई संवैधानिक पहलू सामने आए थे।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">नेताओं के वैचारिक रूप से बिल्कुल ही विपरीत पार्टियों में भी जाकर वहां भी पार्टी टिकट पाकर निर्वाचित हो जाने को देख-देखकर जनता थकी हुई है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों पर 20 बरस के लिए चुनाव लडऩे पर रोक लगा देनी चाहिए। हम भी अपने अखबार में बीते दशकों में बार-बार यह बात लिखते आए हैं कि एक पार्टी टिकट पर चुनाव जीतने वाले लोग अगर उस कार्यकाल के बीच में ही किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वे अपने मतदाताओं को भी धोखा देते हैं, और उनके अगले चुनाव लडऩे पर रोक लगनी चाहिए। हमारी यह सोच कुछ उसी तरह की है जो कि रिटायर्ड जज, फौजी अफसर, या बड़े सरकारी अफसर के रिटायर होने के तुरंत बाद किसी निजी कंपनी में काम करने पर रोक की है। लोगों को सांस लेने का वक्त मिलना चाहिए। मछली अगर पेड़ पर जीना तय करे, तो उसे रातोंरात पेड़-प्राणियों का मुखिया बनाना ठीक नहीं होगा। इसी तरह पेड़ पर पीढिय़ों से जीने वाले पंछी अगर पानी के भीतर जाकर जीना तय करें, तो उन्हें कुछ मौका देना चाहिए, और जलचर संघ का मुखिया तुरंत नहीं बनाना चाहिए। लोग वैचारिक आधार पर दूसरे दल में जाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के नजरिए से भी देखें तो दशकों से किसी पार्टी में दरी उठाने और पानी पिलाने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को छोडक़र नए-नवेले, बीती रात ही पार्टी में आए नेताओं को उम्मीदवार बनाना तो नैतिकता के हिसाब से भी गलत है। और राजनीति में सिर्फ चुनावी नजरिए से संभावनाओं को लचीला रखने के लिए नैतिकता की ऐसी अनदेखी भी ठीक नहीं है। हम वकालत करते आए थे कि दलबदलुओं को दूसरी पार्टी से अगला चुनाव लडऩे न मिले, वे अगर चाहें तो उस दूसरी पार्टी के संगठन में काम करने के लिए अपनी क्षमताओं को दे सकते हैं।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">लेकिन अभी जब हम इस बारे में दुनिया के अलग-अलग देशों की व्यवस्था देख रहे हैं, तो जिन्हें हम बड़ा परिपक्व लोकतंत्र मानते हैं, उनमें भी दलबदलुओं को लेकर कोई कड़े कानून नहीं हैं। शायद इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि उन देशों में भारत की तरह बड़े पैमाने पर दलबदल नहीं होता होगा। ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड इनमें से किसी देश में दलबदल करने वालों पर अगला चुनाव लडऩे की रोक नहीं है। बल्कि हैरानी की बात यह है कि जिन्हें विकासशील देश माना जाता है, ऐसे देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कुछ अफ्रीकी देशों में दलबदल करने वालों के अगला चुनाव लडऩे पर कुछ-कुछ रोक है। और वहां पर इसे ठीक उसी तरह का कूलिंग-ऑफ पीरियड कहा गया है, जिस तरह की बात ऊपर हमने अफसरों, जजों, और फौजियों के बारे में लिखी है। जब इस बारे में हमने अलग-अलग देशों के राजनीतिक विचारकों की सोच ढूंढने की कोशिश की, तो 18वीं सदी के एक पश्चिमी राजनीतिक विचारक, एडमंड बर्के ने एक भाषण में कहा था कि सांसद पार्टी के गुलाम नहीं होते, बल्कि वे अपने विवेक से फैसले लेते हैं। इस एक बात को दलबदल के पक्ष में एक मजबूत तर्क मान लिया जाता है। बाद के दशकों में, या बाद की सदियों में अलग-अलग देशों ने संसद के भीतर किसी पार्टी के लिए मतदान में उसके सदस्यों के साथ देने को अनिवार्य भी बनाया, जैसा कि भारत ने। और इससे विवेक की बात जाती रही। कुछ दूसरे विचारकों ने सांसदों के दलबदल को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मा की आवाज के आधार पर छूट देने की वकालत की। एक अन्य विचारक का कहना था कि बहुत सख्त पार्टी अनुशासन लोकतंत्र को कमजोर करता है। भारत की संविधान सभा में डॉ.बी.आर. अंबेडकर ने दलबदल विरोधी कानून के विचार का विरोध किया था, और उनका मानना था कि इससे असहमति खत्म हो जाएगी। एडमंड बर्के की बात से हमने यह चर्चा शुरू की, और उनका मानना था कि सांसद को पार्टी व्हिप, या पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर उसे ईमानदारी से यह लगे कि उसकी पार्टी गलत है, तो उसे पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहिए।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">इस तरह हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में हमारे अखबार की सोच की कोई मिसाल दिखती नहीं है। हमें दलबदलू के अगले चुनाव लडऩे पर रोक की जो बात सूझती है, उसे किसी दूसरे लोकतंत्र में अमल में नहीं लाया गया। शायद ही कोई परिपक्व लोकतंत्र भारत की तरह दलबदल का शिकार रहा हो, या 18वीं सदी से अब तक के जिन विचारकों की बात हम अभी पढ़ ही रहे हैं, उन्हें दलबदल की इस जंगल की आग का अंदाज भी नहीं रहा होगा। जो भी हो, राजनीतिक विचारधाराएं कई बार इतिहास के पन्ने पलटकर देखती हैं कि उन्हें किसी मिसाल से कुछ सीखने के लायक मिलता है, या उनके सामने खुद एक नई मिसाल बनने की चुनौती है। ऐसे में दुनिया की अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में उनके स्तर के दलबदल पर तो वही सोच हावी दिखती है कि सांसदों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऊपर रहनी चाहिए, और फिर वे अगर दलबदल करते हैं, तो उन्हें जनता पर छोड़ देना चाहिए जो कि अगले चुनाव में चाहे तो दलबदलू को हरा भी सकती है। अब चुनाव लडऩा अपने आपमें भारत में जितनी भ्रष्ट व्यवस्था हो चुकी है, उसमें क्या सचमुच ही जनता को अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष राय देने का कोई माहौल रह गया है? पता नहीं अलग-अलग देशों का राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग-अलग रहते हुए उनकी राजनीतिक और चुनावी व्यवस्थाओं की दूसरे देशों से तुलना ठीक है, या नहीं है। जो भी हो, जब हमें अपनी सोच के खिलाफ इतने सारे देशों से इतने सारे तर्क मिले, तो उन्हें भी पाठकों के सामने रख देना ठीक है कि हम अपनी अधिक नैतिकता की उम्मीदों के साथ शायद अकेले ही है।</p><p><b style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe;"><a href="https://dailychhattisgarh.com/article.php?path_article=18" target="_blank">(Daily Chhattisgarh)</a></span></b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5040267503083539950.post-34112129291506786342026-05-30T22:20:51.513+05:302026-05-30T22:20:51.513+05:30<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDTBeOio86Et5Mw56QQyB-ZL1QIGO4VvhGK7hf0pY6n8HA2hP9MJRrdAJ46PmOogUWYjbX3FSa06ALCC3DIZMkHtcGyP8O58wzBOnnmutWV3Hb-UGsZ56gRSha6vxkIuoBv3qgWxQ6J2VeGUCc5-S81aCtQa3fnqI83GvL4xtNTImeqZAnabvEUIi0ZiN9/s974/deewar%2030%20May%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="974" data-original-width="900" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDTBeOio86Et5Mw56QQyB-ZL1QIGO4VvhGK7hf0pY6n8HA2hP9MJRrdAJ46PmOogUWYjbX3FSa06ALCC3DIZMkHtcGyP8O58wzBOnnmutWV3Hb-UGsZ56gRSha6vxkIuoBv3qgWxQ6J2VeGUCc5-S81aCtQa3fnqI83GvL4xtNTImeqZAnabvEUIi0ZiN9/s320/deewar%2030%20May%202026.jpg" width="296" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #2b00fe; font-size: 12.0pt;"><a href="https://www.dailychhattisgarh.com/sthayi-stambh/1/written-on-the-wall" target="_blank">(DailyChhattisgarh)</a></span><o:p></o:p></span></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><p><br />&nbsp;</p>सुनील कुमारhttp://www.blogger.com/profile/05132475636196311445noreply@blogger.com0