हाका हुम्बा (हल्ला गुल्ला)

RPSC - राजस्थान में सामाजिक न्याय को रौंदता एक सरकारी प्रतिष्ठान

2018-10-25T06:07:00.000-07:00

मेरे स्कूल सीनियर संजय जी को राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा (RAS) की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने पर बधाई दी. बातचीत के दौरान संजय जी से पूछा कि, "मैन्स कब है?" संजय का जवाब था, "अजी तो के ठा पड़े, छोरा कोर्ट भी तो जई" (अभी तो क्या पता चले, लड़के कोर्ट भी तो जाएंगे).

संजय जी का यही जवाब राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी भर्ती परीक्षा को आयोजित करवाने वाले 'राजस्थान लोक सेवा आयोग' (RPSC) की दुर्गति, पंगुता, नालायकी, दिवालियापन, निर्लज्जता और इससे भी ऊपर साजिश एवं बदमाशी की कहानी है.

एक खत्म सा संस्थान 'राजस्थान लोक सेवा आयोग' बरसों से लाखों युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहा है, 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा को भी ठेंगा दिखा रहा है. बार-बार.

यहां 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा से सीधा-सा मतलब है संविधान प्रदत्त 'आरक्षण व्यवस्था'.

एक नजर राजस्थान में आरक्षण व्यवस्था पर. प्रदेश में कानून के मुताबिक सरकारी सेवाओं की भर्ती में OBC को 21%, SC को 16%, ST को 12% और एक प्रतिशत SBC को आरक्षण का प्रावधान है, शेष 50% अनारक्षित. आरक्षण के फॉर्मूले के मुताबिक यदि किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के समान अंक प्राप्त करता है तो वो 50% अनारक्षित श्रेणी में गिना जाएगा. यानि पहले सभी आरक्षित-अनारक्षित वर्गों को मिलाकर 50% पदों की मेरिट तय की जाएगी और उसके बाद बचे हुए आरक्षित वर्ग को कोटे के मुताबिक बांटा जाएगा.

अब बात कल रात आए राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा (RAS) की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की.
इस प्रारंभिक परीक्षा की मोटा-मोटी कट ऑफ कुछ इस तरह है -
सामान्य - 76.06 (महिला - 66.67)
OBC - 99.33 (महिला - 79.64)
MBC - 92.62
SC - 68.01 (महिला - 55.93)
ST - 73.38 (महिला - 61.30)

यानि अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ सामान्य श्रेणी से पूरे 23.27 अंक ज्यादा. इसका मतलब कि समान अंक वाले ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी का अनारक्षित श्रेणी में जाने के प्रावधान का पालन नहीं किया गया.

कायदे से पहली श्रेणी 'अनारक्षित' होनी चाहिए थी लेकिन इसे 'सामान्य' कर दिया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग को ही शामिल किया गया है. इस तरह ओबीसी वर्ग की कट ऑफ को अपने फॉर्मूले के मुताबिक बेहद ऊपर रखकर इस वर्ग के अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी तादाद को शुरुआती दौड़ से बाहर कर दिया गया है. यह बदमाशी मुख्य परीक्षा में भी जारी रहेगी और कहीं जाकर आखिरी चरण में समान अंक प्रावधान को लागू किया जाएगा लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी जमात दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी होगी. तो यह है RPSC का सामाजिक न्याय.

बताते हैं समान अंक वाली और अनारक्षित व्यवस्था 2013 तक ठीक-ठाक चल रही थी. ओबीसी और दूसरे वर्गों की न्यायसंगत तादाद अनारक्षित श्रेणी (50%) में भी चयनित होती रहती थी. यहीं से शुरू हुआ साजिशों का दौर. सरकार ने एक फिल्टर लगाया जिसका सीधा-सा मकसद था ओबीसी को शुरुआती दौड़ से ही बाहर कर देना.

यह फिल्टर राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2013 की प्रारंभिक (pre) परीक्षा के नतीजों के रूप में सबसे पहले सामने आया. इस इम्तिहान में RPSC ने15 गुणा या आरक्षण एक बार जैसे फॉर्मूले तय कर 50% अनारक्षित सीट केवल 10-15% आबादी वाले सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दी. ऐसे में राजस्थान में 60% आबादी का दावा करने वाले ओबीसी वर्ग को 21% पदों तक ही सीमित होने के लिए मजबूर होना पड़ा. और 10-12% आबादी के लिए 50% का कोटा.

RAS 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में भी यही कहानी दोहराई गई जिसमें ओबीसी की कट ऑफ रही थी 94 और सामान्य की 78. यहां भी 18 का फासला. मामला कोर्ट में गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी और सामान्य की कट ऑफ को बराबर किया गया, यानि दोनों की 78.

अब RPSC में बैठे अफसरों और उनके सिपहसालारों के षड्यंत्र और बदमाशी की इंतेहा देखिए कि कल आए नतीजों में भी उन्होंने 2016 वाली कहानी को दोहराया, पिछले मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद. साफ है कानून से बचने के लिए इन शातिर लोगों ने कोई सुराख तो पहले से ही ढूंढ ही रखा होगा. दरअसल, RPSC का एकमात्र मकसद ओबीसी और वंचित वर्ग के छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है. कोर्ट में वकीलों की महंगी फीस और एकजुटता के अभाव के कारण ओबीसी वर्ग के छात्र अपनी लड़ाई पूरी शिद्दत और ताकत के साथ लड़ ही नहीं पाते. इस तथ्य से RPSC भलीभांति परिचित है.

हालांकि, यह तय है कि इस बार भी RAS 2018 की भर्ती का मामला कोर्ट में जाएगा और भर्ती पूरी होने में बरसों लग सकते है. RAS 2016 की भर्ती इस अनुमान की तस्दीक भी करती है. 2016 की भर्ती के अंतिम नतीजे आये थे 17 अक्टूबर 2017 के दिन, यानि आज से एक साल और 7 दिन पहले. लेकिन RPSC के निकम्मेपन और बदमाशी के चलते सफल अभ्यर्थियों को आज दिन तक ट्रेनिंग पर नहीं बुलाया गया है और न ही सर्विस एलोकेशन (पद आवंटन) हुआ है. इतना ही नहीं भविष्य में इन्हें जल्द ट्रेनिंग पर बुलाये जाने के कोई आसार भी नहीं हैं. यही हाल RPSC द्वारा संचालित की जाने वाली दूसरी तमाम भर्तियों के हैं. RPSC को जवाबदेही, पारदर्शिता, समय सारिणी आदि से कोई मतलब नहीं. निर्लज्जता की हद.

खास बात है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने अधिकतर छात्र निम्न और निम्न-मध्यम (lower middle class) से आते हैं, जिनके मां-बाप बेहद विपरीत हालात के बावजूद अपने बच्चों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्चा उठाते हैं. लेकिन इस तरह भर्तियों के लटक जाने के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे छात्र और उनके परिजन किस तरह की मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है.

लेकिन क्या RPSC या उसकी रखवाली हुकूमत को इन मानवीय पीड़ाओं और संवेदनाओं से कोई सरोकार है? नहीं.

RPSC में बैठे मोटी चमड़ी वाले लोगों की कारस्तानियों से हर कोई वाकिफ है. बरसों तक लटकती भर्तियां. पता ही नहीं कितनी भर्तियां रद्द होती है. सभी भर्ती परीक्षाओं में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती है. पेपर का लीक होना और बिकना बेहद आम. लायक अभ्यर्थी टकटकी लगाये ही रह जाते हैं और फायदा फर्जी लोग उठा ले जाते हैं. भर्तियों के इंटरव्यू रेट की कहानियों से पूरी दुनिया वाकिफ होती है. (पिछली मर्तबा RAS इंटरव्यू के लिए न्यूनतम रेट 40 लाख होने के चर्चे बाजार में थे). और भी बेहूदा कारस्तानियां और किस्से.

अब भला सवाल यह कि इतनी सड़ांध मारने वाला यह संस्थान जिंदा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकाबिलियत, उनकी खामोशी और समाज की खत्म होती सार्थक सोच है. अधिकारों और न्याय की लड़ाई छोड़ हम बर्बादी, उसके निहितार्थ और इस सड़ांध वाले वातावरण को अपनी नियति मान चुके हैं. सोशल मीडिया पर निहायत ही बकवास मामलों में उलझ मनोरंजन में डूबे हैं. ऊपर से मुख्यधारा के मीडिया का नाच हमारे इस मनोरंजन में और इजाफा करता है. जब तक यह समझ पाएंगे कि यह एक दुष्चक्र है, बहुत देर हो चुकी होगी.

बात हमारे जनप्रतिनिधियों की, और खासकर ओबीसी वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधियों की. मैंने पिछली मर्तबा के नतीजों के वक़्त कई सारे जनप्रतिनिधियों को RPSC की बदमाशी से अवगत करवाया था और इसके खिलाफ आवाज उठाने का निवेदन किया था लेकिन अफ़सोस कि फालतू की लफ्फाजी के अलावा किसी ने इस अन्याय के खिलाफ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आवाज नहीं उठाई. लगभग सभी ने दूसरे वर्ग के नाराज होने का तर्क दिया. साफ है वे खुद के बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर चुके हैं और उसके बाद उन्हें सिर्फ वोट की चिंता है जहां वे अपने वर्ग का वोट तो 'टेकन गारंटेड' मान चुके हैं और उनकी चिंता दूसरा वर्ग है.

हद तो तब हो गई जब कई सारे जनप्रतिनिधि आरक्षण को खत्म करने या फिर उसको आर्थिक आधार पर किये जाने की बात करते नजर आये. इन नेताओं की सोच पर तरस आता है, आरक्षण कोई पंचवर्षीय योजना या फिर आर्थिक उद्धार की स्कीम तो है नहीं. इतनी ही दिक्कत है तो जातिगत संख्या (आबादी) के अनुपात में आरक्षण तय कर दिया जाए. फिर प्राइवेट सेक्टर को भी क्यों छोड़ा जाए और माननीय कोर्ट भी.

मुझे राजस्थान में ओबीसी वर्ग की भावी राजनीति बेहद निष्प्रभावी लगने का एक कारण नेता पुत्र भी हैं. समाज की कथित क्रीम अधिकतर नेता पुत्रों (थोथे) को 'सामाजिक न्याय' जैसी अवधारणा से कोई लेना देना नहीं है और यह एक सर्वविदित तथ्य है. तमाम सरकारी संस्थाओं (केंद्र और राज्य दोनों) में ओबीसी वर्ग की दुर्गति के आंकड़े इस खत्म हो चुकी/होती खेप के सामाजिक न्याय की लड़ाई में योगदान को बखूबी बयां करते हैं. स्पष्ट है हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी. सौभाग्य से इस मामले में SC, ST तबके से आने वाले नेताओं की प्रतिबद्धता (अपने समाज/वर्ग के प्रति) संतोषजनक लगती है.

अब जब कि हमारे खुद के ऐसे हालात हैं तो RPSC जैसे संस्थानों से सामाजिक न्याय की उम्मीद कैसे की जाए?

कल के अखबार में यह खबर जरूर ढूंढूंगा कि RPSC के खिलाफ किसने और कहां याचिका दाखिल की...

शेखावाटी: किसान आंदोलन की पावन भूमि

2018-02-24T11:09:00.002-08:00

राजस्थान के शेखावाटी में एक बार फिर किसान आन्दोलन की अलख जगी है. आज शेखावाटी का मरुस्थलीय इलाका राजस्थान के दूसरे इलाकों से कई मामलों में अव्वल है. खासकर सामाजिक और शैक्षिक उत्थान की दृष्टि से. यहां के सीकर और झुंझुनू जिलों की शिक्षा और सेना जैसे मामलों में कोई मिसाल नहीं है. शेखावाटी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह रहा है किसान आन्दोलन. शेखावाटी की धरती पर किसान आंदोलन की बड़ी लम्बी और ऐतिहासिक दास्तान है.

शेखावाटी में किसान आन्दोलन की सुगबुगाहट प्रथम विश्व युद्ध (1914-1919) के खात्मे के साथ ही शुरू हो गई थी. इसकी तीन प्रमुख तात्कालिक वजहें मानी जाती हैं; प्रथम विश्वयुद्ध, गांधीजी का भिवानी आगमन और आर्य समाज. प्रथम विश्वयुद्ध में शेखावाटी इलाके से करीब 14 हजार लोग फौज में भर्ती हुए थे. इनमें से करीब 2 हजार सैनिक लड़ाई में शहीद हो गए. लेकिन अंग्रेजी हुकुमत के लिए जंग लड़ने के बाद वापस लौटे सैनिकों ने समाज में परिवर्तन का काम किया. आगे चलकर इन सैनिकों ने शिक्षा, समाज-सेवा और संगठन खड़ा करने के कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. इसी दरम्यान सन 1921 में महात्मा गांधी शेखावाटी से सटे भिवानी (वर्तमान हरियाणा) में आए. इलाके के एक सेठ देवीबख्श सर्राफ शेखावाटी के कुछ किसानों को गांधीजी से मिलाने भिवानी ले गए. गांधीजी ने इन किसानों को अधिकारों के खातिर संघर्ष के लिए प्रेरित किया. गांधीजी से प्रेरणा पाए ये किसान वापस शेखावाटी पहुंच जनजागरण के काम में जोरशोर से जुट गए. इसी काल में आर्य समाज भी शेखावाटी के ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर चुका था. आर्य समाज के तार्किक सिद्धांतों का समाज सुधार की दिशा में बड़ा क्रांतिकारी असर हुआ.

इस तरह बड़ी संख्या में लोग जनजागरण में जुट गए, शेखावाटी में कई जगहों पर सभाएं होने लगी जिनमें 1921 की सांगासी और 1922 की बगड़ की बैठक प्रमुख हैं. हालांकि इन बैठकों का आयोजन इतना आसान भी नहीं था. मसलन, बगड़ की सभा से पहले प्रमुख आदमियों को ठाकुर ने गिरफ्तार करवा दिया. फिर जब यह जवाब दिया गया कि, “हम अपनी जाति में सुधार के लिए प्रचार कर रहे हैं, राज के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं” तो कहीं जाकर उन्हें छोड़ा गया लेकिन इसके बाद कोई भी सभा के लिए जगह देने को तैयार नहीं हुआ. आखिर में बगड़ का पठान अमीर खां आगे आया. उसने अपने गढ़ में सार्वजनिक सभा करने की अनुमति दी. आसपास के गांवों के प्रमुख 500 किसान बगड़ पहुंचे और सभा की.

इसके बाद कुछ और कारक भी किसान जारुकता में सहायक बने उनमें अमर सेवा समिति और प्रवासी सेठों द्वारा स्कूल खोलने का अभियान शामिल है. लेकिन किसानों की इन्हीं गतिविधियों ने जागीरदारों के कान भी खड़े कर दिए थे. किसानों पर अत्याचार और बढ़ गए. भूराजस्व के अतिरिक्त 80 तरह के अलग-अलग लाग-बाग़ की वसूली और ऊपर से अनेक तरह के अत्याचार. शेखावाटी के किसानों की बदहालात चरम पर थे. उसी दरम्यान सन 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले पुष्कर में एक बड़ा जलसा हुआ (पहली मर्तबा). इस जलसे में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंजाब से सर छोटूराम, सेठ छज्जू राम जैसे बड़े नाम भी शामिल हुए. शेखावाटी क्षेत्र से पुष्कर पहुंचे चिमनाराम सांगसी, भूदाराम सांगसी, सरदार हरलाल सिंह, चौधरी घासीराम, पृथ्वीसिंह गोठडा, पन्नेसिंह बाटड़, हरीसिंह पलथाना, गोरुसिंह, ईश्वरसिंह, चौधरी गोविन्दराम, पन्ने सिंह देवरोड़, रामसिंह बख्तावरपुरा, चेतराम भामरवासी, मोतीराम कोटड़ी जैसे लोगों पर इस जलसे का चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने अनुभव किया कि वे दीन हीन नहीं हैं. आगे चलकर यही विचार वे शेखावाटी के तमाम किसानों में संचार करने में कामयाब रहे.

डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया के मुताबिक, “पुष्कर से शेखावाटी के किसान दो व्रत लेकर लौटे. प्रथम, समाज सुधार, जिसके तहत कुरीतियों को मिटाना एवं शिक्षा-प्रसार करना. दूसरा व्रत, करो या मरो का था जिसके तहत किसानों को हकों के लिए जागृति करना.”

इसके बाद तो जगह-जगह पर संगठन खड़े होने लगे, छोटे-मोटे जलसे होने लगे, स्कूलें खुलने लगीं, प्रचार के लिए भजनोपदेशकों की टोलियां तैयार की गयी. इतिहासकार राजेन्द्र कस्वां बताते हैं कि इतिहास में आम जन की भागीदारी का यह अनुपम उदहारण है.

किसानों के जलसों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया जिनमें फरवरी 1932 का झुंझुनू जलसा और जनवरी 1934 का सीकर में प्रजापति महायज्ञ सबसे प्रमुख हैं. इस तरह किसानों की गतिविधियां बढ़ रही थी. ऐसे में शासकों का नाराज होना लाजमी था. गिरफ्तारियों और अत्याचारों का एक सिलसिला शुरू हो गया. उत्पीड़न के हर प्रकार के तरीके अपनाये जाने लगे. इनके नतीजतन किसानों में घबराहट तो बढ़ी परन्तु कुछ कर गुजरने की भावना भी तेज हो गयी. इसी दरम्यान कई और ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे किसान और शासक के बीच खाई और बढ़ गई, जिनमें प्रमुख हैं -

सीकर यज्ञ के दौरान सीकर के रावराजा के गढ़ के आगे से हाथी पर जुलूस निकालना
7 अप्रेल 1934 को कटराथल में किसानों की मीटिंग में भाग लेने वालों के साथ मारपीट
12 अप्रेल 1934 को रसवाड़ी के ठाकुर का बोसाना गांव पर हमला
सिहोट ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव पर लगान वसूली के बहाने हमला
हनुमानपुरा अग्नि काण्ड - 16 मई 1934 को अक्षय तृतीया के दिन को बलरिया के ठाकुर कल्याण सिंह ने प्रमुख प्रमुख किसान नेता चौधरी गोविन्द राम और सरदार हरलाल सिंह के गांव हनुमानपुरा को आग के हवाले कर दिया
जयसिंहपुरा काण्ड - डूण्डलोद ठाकुर के भाई ने 21 जून 1934 को दोपहर के समय जयसिंहपुरा गांव में हल चलाते निहत्थे किसानों को घेरकर गोलियां चला दी. इस हमले में टीकू राम नाम का किसान शहीद हो गया

इनके अलावा भी ठिकानेदारों के आदमियों द्वारा तोड़फोड़, मारपीट, लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया. किसानों में आक्रोश बढ़ रहा था. लेकिन सीकर में अंग्रेज प्रशासक ए.डब्ल्यू.टी.वेब की समझदारी के चलते 23 अगस्त 1934 को किसानों और ठिकानेदारों के बीच समझौता हो गया. यह समझौता किसानों के लिए भारी सफलता थी क्योंकि उनकी अधिकांश मांगे मान ली गयी थी. किसान समझौते से संतुष्ट हो गए और अपने काम धंधे लग गए. दूसरी तरफ किसानों की सफलता से ठिकाने के अधिकारी और जागीरदार नाराज थे. वे समझौते को ख़त्म करने के लिए षडयंत्र रचने लगे. इन्हीं षडयंत्रों के फलस्वरूप किसान संगठित होने लगे और बाद में लगान की वसूली बिल्कुल बंद हो गयी. इन हालात में 24 दिसंबर 1934 को जयपुर सरकार ने दो अध्यादेश जारी किये. 31 जनवरी 1935 के दिन 16 मुख्य नेताओं को किसानों को लगान नहीं देने के लिए भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

इन गिरफ्तारियों के बाद किसानों में भारी असंतोष फैल गया हालांकि सीकर के प्रशासक वेब ने फिर सूझबूझ दिखाई. वेब की पहल से 10 मार्च 1935 को किसानों के साथ फिर एक समझौता हो गया. दोनों समझौतों के जल्द ही अमल में आने की उम्मीद की ही जा रही थी कि ताजा समझौते के ठीक पांचवें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया. 20 मार्च 1935 को खुड़ी छोटी नाम के गांव में एक किसान परिवार के घर में विवाह था. विवाह में इस किसान परिवार ने घोड़े पर तोरण मारने की जिद कर ली. बाद में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. इस संघर्ष में रत्नाराम बाजिया और शिम्भूराम भूंकर नाम के दो जने शहीद हो गए और करीब 100 लोग घायल हो गए. इस घटना पर महात्मा गांधी ने ‘हरिजन’ में बेहद कड़े शब्दों में अपनी टिप्पणी लिखी.

खुड़ी कांड के बाद भी जयपुर और सीकर के अधिकारियों ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया. उलटे दमन करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाये. गांवों में किसान अब और संगठित होने लगे. अगला साल आया तो सीकर ठिकाने के किसानों ने लगान बंदी की घोषणा कर दी, लेकिन ठिकानेदारों ने जबरदस्ती लगान वसूली शुरू कर दी जिससे गांवों में स्थिति तनावपूर्ण होने लगी. भैरूपुरा में किसानों ने राजस्व अधिकारियों को लगान वसूल नहीं करने दिया.

हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कैप्टन वेब को 22 अप्रेल 1935 के लगान वसूल करने के लिए खुद जाना पडा. कई गांवों में संघर्ष के हालात बन चुके थे. मर्दों के साथ-साथ महिलाओं ने भी मोर्चाबंदी कर दी. हालात को देखते हुए पुलिस व्यवस्था संभाल रहे कैप्टेन वेब ने लगान वसूली रुकवा दी. लगान वसूली में लगे कर्मचारी कूदन गांव की धर्मशाला में आकर ठहर गए. गांव की धर्मशाला में प्रमुख लोगों के साथ लगान वसूली को लेकर बातचीत शुरू हुई तो आस-पास के गांवों से भी बड़ी संख्या में किसान यहां इकट्ठे हो गए. 25 अप्रेल 1935 को कैप्टन वेब भी कूदन पहुंच गया, साथ ही सैंकड़ों घुड़सवारों ने कूदन गांव को चारों तरफ से घेर लिया. जिस वक्त धर्मशाला में बातचीत चल रही थी उसी दौरान गांव के कुएं पर अपनी भैंस को पानी पिलाने आई धापी दादी उर्फ बोखली ताई (दांत टूटे हुए थे) ने किसी बात को लेकर विद्रोह कर दिया. बोखली ताई की अगुवाई में महिलाओं ने कांटेदार झाड़ियां लेकर लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों पर हमला बोला दिया. कर्मचारी धर्मशाला के पिछवाड़े से कूदकर गांव अजीतपुरा खेड़ा में भाग खड़े हुए. यहां पुलिस फोर्स भी आ गई. इसके बाद कूदन गांव के दक्षिण में सुखाणी नाम की जोहड़ी में किसान और पुलिस आमने सामने थे. एक तरफ निहत्थे किसान थे, सामने घुड़सवार पुलिस थी. कैप्टन वेब ने जनसमूह को तितर-बितर होने का आदेश दिया और साथ ही बढ़े हुए लगान को चुकाने का हुक्म दिया. वेब की चेतावनी का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ. वे अपनी जगह से हिले नहीं. किसानों का दो टूक कहना था कि ‘हम हिंसा से नहीं लड़ेंगे. हम शांतिपूर्ण विरोध करेंगे.’ वेब ने निहत्थे किसानों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया. सुखाणी जोहड़ी में कोहराम मच गया. उस समय के अखबारों के मुताबिक पुलिस की गोली से 37 किसान मारे गए लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ गोठड़ा गांव के चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और अजीतपुरा गांव के आशाराम की ही शहादत दर्ज है. इसी बीच जयपुर रियासत की सशत्र पलिस आ धमकी. इसके बाद कैप्टन वेब का आदेश था, ‘घर-घर की तलाशी लो’ ‘कूदन गांव को जला दो’. पुलिस और ठिकाने के कर्मचारियों ने गांव में प्रवेश किया और जी भरकर तबाही मचाई. कुल 106 किसानों को गिरफ्तार किया गया इनमें से 57 किसान कूदन गांव के थे. अधिकांश को देवगढ़ जेल में महीनों तक बंद रखा गया.

कैप्टन वेब कूदन में अत्याचार से संतुष्ट नहीं हुआ. वह कूदन काण्ड के दूसरे दिन सात लारियों में पुलिस लेकर दमन के लिए निकल पड़ा. पुलिस ने लगान वसूली के नाम पर गोठड़ा भूंकरान, अजीतपुरा, पलथाना, कनलाऊ, जेठवा का बास, राजास, कटराथल जैसे अनेक गावों में धावा बोल दिया. किसानों को कई तरह से अपमानित किया गया. अनगिनत घरों को लूटा गया, धनाढ्य किसानों के घरों की फर्श तोड़कर खोदा गया, बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी, कई मौजिज लोगों की मूंछें काट दी गयी, स्त्रियों को बेइज्जत किया, उनके गहने उतरवाए गए, स्कूल नष्ट कर दिए गए. जो किसान डर के मारे घर छोड़कर भाग गए थे उनके घरों और पशुओं को नीलाम कर दिया. एक तरह से मार्शल लॉ की स्थिति थी. लेकिन इन सबके बावजूद एक भी किसान लगान देने के लिए तैयार नहीं हुआ. कई जगहों पर पुरूषों को छिपा महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया. बाद में कई गांवों के चुनिन्दा लोगों को देश निकाला (ठिकाना बदर) दे दिया गया.

कूदन कांड और शेखावाटी गांवों में होने वाले अत्याचारों की चर्चा देशभर में फैलने लगी. 15 मई 1935 को सर छोटूराम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जयपुर सरकार के वाइस प्रेसिडेंट सर बिचम से मिले लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी. लेकिन जून 1935 में इस कांड की गूंज सात समंदर पार लंदन पहुंच गई जब ब्रितानी संसद के ‘हाउस ऑफ़ कॉमन्स’ में सीकर ठिकानेदारों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार के सम्बन्ध में सवाल पूछे गए. जब अंग्रेजी हुकुमत ने जयपुर दरबार से जवाब मांगा तो उन्होंने इन सब के लिए सीकर के राव राजा को दोषी ठहरा दिया गया. अंग्रेजों के दबाव के चलते उच्च स्तर पर यह फैसला लिया गया कि रावराजा को सीकर से जिलाबदर कर दिया जाय. गिरफ्तार किए तमाम किसानों को भी रिहा कर दिया गया. दूसरे कई सुधारों के साथ यह भी घोषणा की गयी कि 1932 तक जितना भी लगान बकाया था माफ कर दिया गया है. इस प्रकार 1931 से 1936 तक चला शेखावाटी का यह किसान आन्दोलन बड़ी कामयाबी के साथ समाप्त हुआ. शेखावाटी के किसानों की लम्बी लड़ाई के बाद पैमाईश का काम शुरू हुआ. जागीरदारों ने कई अड़ंगे और रुकावटें डालीं लेकिन इसके बावजूद भी सन 1936 से प्रारंभ हुआ बंदोबस्ती का काम 1942 में पूर्ण हो गया.

दूसरी तरफ सीकर रावराजा ने जयपुर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया. इस विद्रोह में किसानों न सिर्फ जयपुर का साथ दिया बल्कि सीकर पहुंची जयपुर की फ़ौज के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था भी उन्होंने ही की. इसी वजह से जयपुर सरकार ने सीकर के किसानों की अधिकांश शिकायतें दूर कर दी थीं, जिसकी वजह से अगले कुछ वर्षों तक सीकर में कोई बड़ा किसान आन्दोलन नहीं हुआ. हालांकि रावराजा कल्याण सिंह की सीकर वापसी में भी किसान पंचायत ने अहम भूमिका निभाई. पंचायत के मुखियाओं ने जयपुर महाराजा को लिखकर दिया कि यदि रावराजा को सीकर लाया जाता है तो उनको कोई ऐतराज नहीं है. सितम्बर 1942 में कल्याण सिंह फिर से रावराजा बनकर आ गए. हैरत में डालने वाला लेकिन सच यही है कि रावराजा के विरुद्ध संघर्ष करने वाले और उत्पीड़न सहने वाले ही उन्हें वापस ले आये.

उधर किसानों पर भयंकर अत्याचार करने वाले और 1934 से 1938 के उथलपुथल वाले दौर में सीकर के प्रशासक रहे कैप्टन वेब ने भी क्या खूब लिखा है, “हमने उस तूफ़ान का मुकाबला किया परन्तु इस दौरान हिंसक मृत्यु और निर्दयता से घायल होने पर भारी क्षति सहन करनी पड़ गयी थी. ईश्वर को अवसर प्रदान करने पर धन्यवाद है कि जिनकी कठिनाईयों को दूर करने का प्रयत्न कर मैंने उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रमाणित की और मैं वहां के सीधे-सादे लोगों द्वारा बाद में परेशानी के समय में दी गयी सहायता के प्रति कृतज्ञ रहूंगा और उसकी स्मृति सदा दिल में संजोये रखूंगा.”

सन 1938 के बाद सीकर में कई साल तक शांति रही लेकिन पंचपना शेखावाटी में स्थिति इसके विपरीत रही. शेखावाटी के इस हिस्से में झुंझुनू, खंडेलावाटी और उदयपुरवाटी शामिल थे जो आजादी के बाद भी जागीरदारी प्रथा की समाप्ति तक किसान संघर्ष का केंद्र बने रहे. यहां शासक वर्ग कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं था, वहीं किसान कुछ भी देने को तैयार नहीं थे. ऐसे में आर-पार की लड़ाई देश की आजादी के कई वर्षों बाद तक चलती रही.

यहां जागीरदार राज्य सरकार के आदेश के विपरीत मनमाना लगान वसूलने लगे, कई तरीकों से किसानों को प्रताड़ित करने लगे. इस प्रकार अराजकता की स्थिति बन गयी. राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1939 को झुंझनु में किसान पंचायत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. 24 से 31 जनवरी तक शेखावाटी के इस इलाके में किसान आन्दोलन के दमन का सबसे भयंकर दृश्य देखने को मिला. झुंझुनूं शहर और आसपास के इलाकों में 1 से 4 फ़रवरी 1939 तक एकदम अराजकता का माहौल था. ठिकानेदारों की दमनकारी नीतियां चरम पर थीं. ककोड़ा गांव में इस्माइलपुर ठिकाने के आदमियों ने जोरदार लूट और मारपीट की, जिसमें स्वरूपा नाम की महिला की अस्पताल में मौत हो गई. बड़वासी में 15 आदमियों को ठिकाने लोग उठा ले गए जिन्हें नवलगढ़ में खूब मारा-पीटा गया और बेइज्जत किया गया. रिजाणी गांव में भी खूब मारपीट हुई. नवलगढ़ के कामदार ने मुरादपुर के किसानों को बुलाकर पीटा. पातूसरी गांव में तो लूट-खसोट का इतने जोरों का प्रदर्शन किया गया कि बहुत से किसान गांव छोड़ कर भाग गए. नवलगढ़ ठिकाने के लोगों ने वायदापुरा गांव में जबरदस्त मारपीट की.

इसी बीच सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कि कांग्रेस रियासती जनता से अपनी एकता की घोषणा करती है और स्वतंत्रता के उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है. इस घोषणा से स्थानीय किसान पंचायतों में बड़ा उत्साह और उमंग जगी. इसी प्रस्ताव का नतीजा था कि प्रजामंडल की ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बनने लगी. कुछ नेता किसान सभा में बने रहे जबकि दूसरे लोग प्रजामंडल से जुड़कर आजादी के संघर्ष की मूलधारा में चले गए. बाद में 16 जून 1946 को किसान सभा का पुनर्गठन भी कर दिया गया. लेकिन इस अवधि के दरम्यान किसानों पर अत्याचार के कई वाकये हुए.

1940 में ठिकाना बिसाऊ के कर्मचारियों द्वारा बाजीसर के चौधरी घड़सीराम की हत्या
24 जून 1943 को खंडेला ठिकाने के आदमियों ने लगान वसूली के लिए भामूओं की ढाणी पर हमला बोल दिया जिससे तीन किसान और एक स्त्री बुरी तरह घायल
ढाणी शिवसिंहपुरा में गोलीकाण्ड
16 सितम्बर 1944 को पचेरी गांव में दो किसानों को गोलियों से भून दिया, हमले में कई महिलाएं और किसान घायल
पचेरी काण्ड विरोध में 8 अप्रेल 1945 को दांतारामगढ़ में निकाले गए जुलूस पर हमला जिसमें 13 लोग बुरी तरह घायल
जून 1945 में एक किसान द्वारा घरेलू कार्य के लिए अपने ही खेत से पेड़ काट लेने के मामले को लेकर देवगांव पर हमला. हमले में गोविन्दराम खटकड़ और कुशलाराम ऐचरा नाम के दो किसान शहीद. इस हमले में एक लड़की समेत 15 जने घायल
अक्टूबर 1945 में खिरोड़ गांव की सीमा में कैमरी की ढाणी पर बर्बर अत्याचार, बंदूकों की गोलियों से चार किसान शहीद हुए. हमले में 10 महिलाओं समेत 28 लोग घायल
सन 1946 में मंडावा ठिकाने के लोगों ने मांडासी पर हमला किया जिसमें बेगराज नाम का एक किसान मारा गया
23 दिसंबर 1945 को सीकर के मोल्यासी गांव में प्रजामंडल की सभा के दौरान हमला, कई लोग घायल
सन 1946 में झुंझुनू जिले के चनाणा गांव में किसान सम्मलेन पर हमला, हनुमान सिंह नाम का किसान मारा गया, कई किसान घायल
सन 1947 में उदयपुरवाटी इलाके के ओलखा की ढाणी, रघुनाथपुरा, गिरधरपुरा, धमौरा आदि गांवों में किसानों और जागीरदारों के बीच संघर्ष
सन 1947 में ही हुक्मपुरा गांव पर हमला, गांव को लूटने के बाद हरलाल सिंह नाम के एक किसान एक किसान को गोली से उड़ा दिया.

दूसरी तरफ किसान भी जलसे आयोजित कर लगातार संघर्षरत थे. हालात ऐसे बन गए कि आजादी से कुछ ही महीने पहले फ़रवरी 1947 में पूरी शेखावाटी में दो महीने के लिए दफा 144 लगा दी गई. कई किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया. बाकी बचे किसान नेता ‘किसान रक्षा दल’ और ‘किसान सन्देश’ अख़बार के जरिए गांवों में आये दिन होने वाले झगड़े-फसादों को रोकने के लिए कोशिश करते रहे.

कुछ ही महीनों में देश आजाद हो गया लेकिन किसानों को कहीं दो साल बाद जाकर थोड़ी बहुत राहत मिली. जून 1949 में ‘काश्तकार संरक्षण अधिनियम 1949’ जारी किया, जिसके अनुसार 1 अप्रेल 1948 को जिस किसान के कब्जे में जितनी जमीन थी, उसे अगर बेदखल कर दिया तो उसे कानूनन वह जमीन वापस मिल जाएगी. इसके बावजूद भी जागीरदारों की ज्यादती जारी थी. मनमाने लगान लेने पर रोक लगाने के लिए ‘राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम 1951’ बनाया गया. इसके अनुसार जागीरदार उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में अधिक से अधिक ले सकता था. लेकिन ठिकानेदार 1/4 से कम लगान पर बिल्कुल तैयार नहीं थे.

स्थिति में सुधार नहीं होता देख झुंझुनू कलेक्टर ने करणीराम मील नाम के किसान नेता किसानों और जागीरदारों के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगाया. इस बीच 16 अप्रेल 1952 को जागीरदारों के आदमियों ने झाझड़ गांव में हमला बोल दिया. हालांकि किसानों के शक्तिशाली पलटवार के चलते हमलावरों को भागना पड़ा. हमलावरों ने आम किसान में इस तरह के आत्मविश्वास और ताकत को जगाने के लिए करणीराम को ही जिम्मेवार माना. इस घटना के बाद सन्देश पहुंचा दिया कि करणीराम उदयपुरवाटी इलाके में न आएं. तमाम शुभचिंतकों ने करणीराम को उदयपुरवाटी इलाके में नहीं जाने की सलाह दी लेकिन वे नहीं माने. अप्रेल 1952 में करणीराम और रामदेवसिंह गिल की जोड़ी ने उदयपुरवाटी इलाके में एक सभा बुलाई जिसमें 20-25 हजार आदमी इकट्ठे हुए. लगानबंदी आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मंगवाकर उदयपुरवाटी भेजा जिसका कैम्प चंवरा गांव में लगाया गया. 12 मई 1952 की रात चंवरा गांव में ही बहुत सारे जागीरदार और किसान इकट्ठा हो गए. 13 मई की सुबह करणीराम मील और रामदेवसिंह गिल भी चंवरा गांव पहुंच गए. पक्के गांधीवादी करणीराम ने किसानों से शांति बनाये रखने की अपील की. उसके बाद तेज धूप के कारण दोपहर में करणीराम और रामदेव सिंह दोनों सेडू गूजर की ढाणी में जाकर लेट गए. करीब 3 बजे रामेश्वर दरोगा और गोवर्धनसिंह ने सोते हुए करणीराम और रामदेव सिंह को गोलियों से भून दिया और फरार हो गए. करणी राम और रामदेव सिंह के बलिदान की चर्चा पूरे राजस्थान में फैल गई.

शेखावाटी का यह अंतिम बलिदान जागीरदारों के अत्याचारों की चरम सीमा थी लेकिन इसके साथ ही जागीरदारों का अस्तित्व भी जाता रहा और जागीरदारी प्रथा का अंत हुआ. शीघ्र ही ‘राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड रिजम्प्शन ऑफ़ जागीर एक्ट 1954’ पारित कर दिया गया. इस कानून के तहत 16 जून 1954 को खेतड़ी और सीकर जैसी बड़ी जागीरें समाप्त कर दी गईं. बची हुई जागीरें भी धीरे-धीरे जब्त कर ली गईं. इसी बीच राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 बन चुका था जिसके तहत किसानों को भूमि के खातेदारी अधिकार भी मिल गए. सन 1963 तक राजस्थान से सम्पूर्ण जागीरदारी प्रथा ही समाप्त हो गयी. आंकड़े बताते हैं कि पूरी शेखावाटी में किसान आंदोलन के दरम्यान 117 लोग शहीद हुए थे. किसान आंदोलन से जुड़ी इतनी बड़ी संख्या में शहादत के उदाहरण इतिहास में बिरले ही हैं. और इसी शहादत का नतीजा है कि किसान अब जमीन का मालिक था. समय के साथ अंग्रेजी हुकुमत, राजे-रजवाड़े, ठिकाने-ठिकानेदार, जागीर-जागीरदार सब इतिहास के हिस्सा हो गए लेकिन किसान अब भी अपने हिस्से और अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरता है. नीति-निर्माण में हिस्सा, बाजार-व्यवस्था और मुनाफे में हिस्सा, आर्थिक तरक्की में हिस्सा, सम्मान में हिस्सा.

वैसे शेखावाटी का किसान आंदोलन कई और मामलों में परिवर्तनकारी था. सामंती व्यवस्था को चुनौती देने के लिए किसानों के जलसों में हाथी जैसे जानवर का प्रतीकात्मक तौर इस्तेमाल किया गया, शादी में घुड़चढ़ी का अधिकार 2-2 शहादत देकर लिया गया. यहां तक कि हीन भावना भरने के लिए दिए गए नाम भी बदल दिए गए. जैसे कि पनिया, हरिया, मालिया आदि. फरवरी 1932 के झुंझुनू में ऐलान किया गया कि आज से सभी अपने नाम के आगे 'सिंह' लगाएंगे. उसी दिन से पन्ना लाल देवरोड़ बने कुंवर पन्ने सिंह देवारोड़, हनुमानपुरा के हरलाल बने सरदार हरलाल सिंह, गौरीर के नेतराम बने कुंवर नेतराम सिंह गौरीर..आदि आदि. साथ ही अनपढ़ जनता को जागृत के करने के आर्य समाज के भजनोपदेशकों का बड़ा योगदान रहा.

हां, आज जब सीकर में सोहनी देवी को किसान आंदोलन को अगुवाई करते हुए देखते हैं तो भला शेखावाटी की उन बहादुर महिलाओं को कैसे भूला जा सकता है जिनकी भूमिका सम्पूर्ण किसान आंदोलन के दौरान पुरूषों से कतई कम नहीं थी. इस लम्बी फेहरिस्त में बोखली ताई धापी दादी के नाम साथ कानूड़ी देवी, मंशी देवी, किशोरी देवी, दुर्गादेवी शर्मा, फूलांदेवी, रमा देवी जोशी, उत्तमादेवी, रामकुमारी, हरकोरी, गौरादेवी हनुमानपुरा, मोहरी देवी पातुसरी, किसना, जीवनी, मोहरी, पन्नी बनारसी देवी जैसी महिलाओं के नाम भी शामिल हैं. खास बात है कि ये सभी महिलाएं अनपढ़ थीं और शेखावाटी किसान आंदोलन के करीब सात दशक बाद आज झुंझुनू जैसा जिला महिला शिक्षा के मामले में पूरे हिंदुस्तान के अग्रणी जिलों में से एक है.

बात शेखावाटी की चल रही है तो यहां के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने वाले और हमारे JNU में प्रोफेसर मिलाप पूनिया जी की फेसबुक पोस्ट से इन लाइनों को भी कॉपी-पेस्ट कर रहा हूं. पावन धरा शेखावाटी के किसानों में लोकगीत जो आज भी गाया जाता है-

“बाण वाला बलिदान भूल मत जाजो, बै रणबांकां री बातां।

जुगड़े में ख्याति इकी इतिहास बखाणै, जस नहीं जासी जुग जातां।।”

'पकवान'

2018-02-22T22:34:00.001-08:00

बाड़मेर की एक्सक्लूसिव चीज है पकवान. दावा कि, यह बाड़मेर के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा. मेरे मेजबान 'गौरव सा' ने पहली मर्तबा पकवान का जिक्र किया तो मुझे लगा कि यह कोई मिठाई होगी. लेकिन पापड़ के ऊपर दाल परोस कर सर्व किया जाना वाला यह एक स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन है (मिर्ची की शानदार चटनी के साथ).

बाड़मेर में दिल्ली की 'पराठों वाली गली' जैसी ही एक गली है, जिसमें 8-10 दुकानों पर खाली 'पकवान' तैयार किए जाते हैं. बताते हैं देशावर वाले (प्रवासी) बाड़मेर आते ही 'पकवान' पर टूट पड़ते हैं.

हां, यहां मुझे नुक्कड़ पर 'ईलोजी' भी मिल गए. ईलोजी होली के अद्भुत देवता हैं, बाड़मेर वाले ईलोजी पर अपना विशेष हक जताते हैं लेकिन पश्चिम राजस्थान के तमाम शहरों में ईलोजी की 'ध्यान खींचने' वाली मूर्तियां मिल जाएंगी. (ईलोजी पर अधिक जानकारी के लिए http://ajmernama.com/vishesh/108228/

पर पढ़ सकते हैं)

ईलोजी की तस्वीर जोगेंद्र कुमार के फेसबुक पेज के सौजन्य से.

पार - रेगिस्तान के आश्चर्य

2018-02-22T22:27:00.002-08:00

थार रेगिस्तान में 'पार' बेरियों (कुंओं का छोटा रूप) के समूह को कहा जाता है. इन्ही 'पार' के आसपास गांव-ढाणी बसे. क्योंकि पानी का यही एकमात्र स्रोत थे. इन्ही पर गांव-ढाणियों के नाम भी पड़े. मसलन, पीरे का पार, देवनियों का पार, मन्दरूप का पार, अजबे का पार आदि.

हम जहां खड़े हैं वो बाड़मेर जिले में रामसर का पार है, जहां बहुत सारी बेरियां हैं (तस्वीरों में ज्यादा साफ नहीं). यहां देश के प्रधानमंत्री रहे डॉ मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आ चुके हैं.

रामसर के SP (सरपंच प्रतिनिधि) पूनिया जी ने बताया कि रेगिस्तान में एक सीमित क्षेत्र में ही मीठे पानी की बेरियां पाई जाती है, बाकी जगह या तो पानी खारा होता है या फिर होता ही नहीं है.

वैसे अब यहां बड़ी संख्या में ट्यूबवेल होने लग गए हैं. खूब सिंचाई भी हो रही है. खूब हरियाली फैलने लग गई है.
बताते हैं 2001 के कच्छ के भूकंप (यहां भी बड़े झटके आए) के चलते पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया है. भूमिगत जल का स्तर ऊपर आ गया है और बारिश भी लगातार हो रही है.

हां, 'पार' अब भी अपना महत्व बनाए हुए हैं.
(तस्वीर में रेगिस्तान की एक और खासियत 'वंतुले' या बवंडर को भी देखा जा सकता है)

रहबर-ए-आजम, दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम

2018-02-22T22:15:00.002-08:00

“मेरे भोले किसान मेरी दो बात मान, एक तू बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान” – सर चौधरी छोटूराम

अविभाजित पंजाब में चौधरी छोटूराम ने सर सिकंदर हयात खान और बाद में सर खिजर तिवाना के साथ मिलकर धर्म से ऊपर उठते हुए किसान एकता नींव रखी और ताउम्र मजबूत बनाए रखा. बताया जाता है कि पाकिस्तान के पंजाब हाउस के साथ वहां के कई घरों में आज भी सर छोटूराम भी तस्वीरें लगी मिल जाएंगी. वजह साफ है उस दौर में उन्होंने ना सिर्फ किसानों के लडकों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया बल्कि उनके लिए स्कॉलरशिप के भी प्रावधान करवाए.

सर छोटूराम ने 1930 के दशक में किसानों की कर्जमाफी और सहूलियत के लिए जो कानून बनाए थे उनका आज तक कोई मुकाबला नहीं है. पिछले दिनों जब पंजाब में किसानों की कर्जमाफी की बात आई तो सर छोटूराम के बनाए कानून फिर खंगाले गए. (https://thewire.in/…/the-curious-case-of-sir-chhotu-rams-l…/

)
साफ है किसान कौम की एकता और किसान हितों का उनसे बड़ा पैरोकार अब तक पैदा नहीं हुआ है.

वैसे सर छोटूराम का वास्तविक नाम था रिछपाल, लेकिन परिवार में सभी प्यार से छोटू कहकर पुकारते थे फिर स्कूल के रजिस्टर में भी जाने-अंजाने इनका नाम छोटूराम ही दर्ज कर लिया गया और यहीं से बालक रिछपाल का वास्तविक नाम छोटूराम हो गया. और बाद में कहलाए 'रहबर-ए-आजम, दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम'.

सॉरी, मेरी 'प्यारी' दिल्ली

2018-02-22T22:12:00.000-08:00

दिल्ली में भरी बस में दिनदहाड़े एक युवक से चार अपराधी किस्म के स्कूली लड़के मोबाइल छीन लेते हैं, और विरोध करने पर अपराधी उस युवक की हत्या कर बड़े आराम से भाग निकलते हैं. लेकिन बस के तमाम दूसरे यात्री खामोश, मूकदर्शक. वैसे यह कोई पहला वाकया नहीं था. दिल्ली की बसों और परिवहन के दूसरे सरकारी साधनों में लोग रोजाना लुटते-पिटते रहते हैं और बाकि लोग इसी तरह खामोश, मूकदर्शक, तमाशबीन ही बने रहते हैं.

मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया बरसों पहले हुआ था जब बस में सफर के दौरान पॉकेटमारों ने मोबाइल फोन निकालने की कोशिश की और मैंने भांप लिया. जब विरोध किया तो अपराधी चाकू दिखाते हुए धमकाने लगे और बाद में शान से भाग निकले. बस में कोई नहीं बोला, सब खामोश, कोई एक्शन नहीं. और अपराधियों के रफ्फूचक्कर होने के बाद खूब प्रतिक्रियाएं. सब पुलिस और बस स्टाफ की अपराधियों के साथ मिलीभगत को लेकर जमकर लफ्फाजी में लग गए.

क्या दिल्ली इतना कायर, मतलबी शहर है? मुझे लगता है, हां. पता नहीं क्यों मुझे दिल्लीवाले मोटी चमड़ी वाले, बड़ी-बड़ी डींगें हांकने वाले, दिखावटी और खोखले लगते हैं. किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है. स्वार्थ सबसे पहले. (मैं भी इनमें से एक हो चुका हूं)

शायद यही कारण है कि एक दशक से भी ज्यादा अरसे के बाद भी मैं कभी दिल्ली का नहीं हो पाया और न ही दिल्ली मेरी. (बस JNU नामक एक टापू से जरूर मोहब्बत हो गई).
सॉरी, मेरी 'प्यारी' दिल्ली...जीवनयापन भी तो तुम्हारे सहारे ही चलता है.

सिंध में हिंदू जाट

2018-02-22T11:03:00.000-08:00

मेरी सिंध मामलों में अत्यधिक रूचि के चलते कुछ लोगों का ‘ऑन और ऑफ द रिकॉर्ड’ सवाल था कि क्या सिंध में ‘हिंदू जाट’ रहते हैं? इसका सीधा-सा जवाब है, हां.

मैंने अपने सूत्रों के जरिए आंकड़ा जुटाने की कोशिश की है. हां, इसकी पूर्णतया सत्यता का दावा नहीं किया जा सकता है. लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिंध के अमरकोट, थरपारकर, मीरपुरखास, सख्खड़ और सांघड़ जिलों में ‘हिंदू जाटों’ की थोड़ी बहुत आबादी पाई जाती है. अब 1-2 परिवार हैदराबाद और कराची में भी सेटल हो गए हैं.

गोत्र के हिसाब से जनसंख्या की बात करें तो –
1. लेघा/लेगा – जनसंख्या 180 (अमरकोट के मानाराम जाट गांव और सांघड़ के पारुमल गांव में)
2. भाम्भू – 130 (थरपाकर जिले के दातारणों तड़ और पातारणों तड़ गांव में)
3. डेलू – 80 (मीरपुरखास जिले के नुआबाद और कंद्यारी में)
4. महिया – 70 (थरपाकर जिले में)
5. पूनिया – 40 (सांघड़ जिले में खिपरो के आसपास और कुछ सख्खड़ जिले में)
6. गोदारा – 35
7. चबराड़/छबरवाल – 30 (सांघड़ जिले के कताराम जाट गांव और कुछ थरपारकर जिले में)
8. जाजड़ा/जाजड़ो – 20
9. सारण – 20
10. सिहाग – 20
11. महला – 20
12. सियोल – 17
13. बांता – 12
14. थोरी – 8
15. भादू – 4
16. बलिहारा – 4

यानि कुल जनसंख्या 1 हजार के करीब. हालांकि पिछले एक दशक में बड़ी तादाद में ‘हिंदू जाट’ भारत में विस्थापित हुए हैं. इसकी वजह तालीम (शिक्षा) और शादियां बताई जा रही है. मैंने जब अतिवाद से जुड़े सवाल पूछे तो अधिकतर का जवाब था, “भाई हमारे यहां यह दिक्कत नहीं.” लेकिन वे भविष्य को लेकर आशंकित जरूर हैं और यह भी विस्थापन/प्रवासन की एक वजह है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता. भारत में विस्थापित ‘हिंदू जाट’ जोधपुर शहर और जोधपुर के पास तिंवरी में रह रहे हैं.

हां, मीरपुरखास, सांघड़, सख्खड़ जिलों में रहने वाले कुछ ‘हिंदू जाट’ बड़े जमींदार भी हैं. आजकल बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों (खासकर हेल्थ) और वकालत के पेशे में भी हैं.

वैसे पाकिस्तान में मुस्लिम जाट बड़ी तादाद में पाए जाते हैं. फेहरिस्त बहुत लम्बी है. सिंध की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के मुखिया और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी का ताल्लुक भी एक जाट कबीले से ही है, जिन्हें 3 साल पहले ही दस्तारबंदी की रस्म के जरिए ज़रदारी कबीले का मुखिया चुना गया था. (https://tribune.com.pk/…/dastar-bandi-zardari-takes-over-a…/)

पुराने इतिहास की बात करें तो लिखा तो ये भी गया है राजा चच और राजा दाहिर के जाटों के प्रति दुव्यर्वहार और अत्याचार के चलते ही सिंध अरबों के हाथ चला गया. (https://hi.wikipedia.org/…/%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A…, https://hi.wikipedia.org/…/%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A… )

चौधरी चरण सिंह: कुछ छिपाए गए पहलू

2018-02-22T10:45:00.000-08:00

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर यह लेख लिखा था, आज फिर प्रांसगिक अवसर पर रिपीट कर रहा हूं.

चरण सिंह को एक ठेठ देहाती, एक जाट नेता, अकेले ऐसे पीएम जिन्होंने एक दिन भी लोकसभा का सामना नहीं किया, आदि के रूप में पेश किया जाता है. मैं खुद भी लम्बे अरसे तक चरण सिंह को कोई ज्यादा पढ़ा-लिखा शख्स नहीं मानता था. लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिसकी तरफ कम ही ध्यान दिया गया, वो है किसानी और अर्थव्यवस्था को लेकर उनका चिंतन और लेखन. ऐसा शायद ही कोई भारतीय नेता हुआ है (उनके कद का) जिसने खेती को लेकर चौधरी चरण सिह जितना चिंतन किया हो या फिर इतनी संख्या में पुस्तकें लिखीं हो. (हां, बाकायदा अंग्रेजी मे भी).

पहले एक नजर उनके द्वारा लिखी पुस्तकों पर –
1. Abolition of Zamindari (1947)
2. शिष्टाचार (1954)
3. Whither Co-operative Farming (1956)
4. Agrarian Revolution in Uttar Pradesh (1957)
5. Joint Farming X-rayed: the Problem and its Solution (1959)
6. India’s Poverty and It’s Solution (1964)
7. India's Economic Policy: The Gandhian Blueprint (1978)
8. Economic Nightmare of India: Its Cause and Cure (1981)
9. Peasant Proprietorship or Land to the Workers
10. Prevention of Division of Holdings below a Certain Minimum
11. Land Reforms in UP and the Kulaks (1986)

इन पुस्तकों के अलावा चरण सिंह ने तमाम पत्र-पत्रिकाओं में किसानी को लेकर कई लेख लिखे. उन्होंने 2 अक्टूबर 1979 को चौधरी देवी लाल और राजनारायण के साथ मिलकर किसान ट्रस्ट के मार्फत ‘असली भारत’ और ‘Real India’ नाम से किसानों के लिए दो साप्ताहिक पत्रिकाएं भी लॉन्च की. “देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है” जैसा नारा देने वाले चरण सिंह अपने लेखन के जरिए हमेशा किसान और किसान-पुत्रों के लिए वकालत करते रहे. मसलन आजादी से ठीक पहले 21 मार्च 1947 को लिखे लेख, ‘Why 60% services should be reserved for sons of cultivators?’ के जरिए उन्होंने सरकारी सेवाओं में किसानों के लिए आरक्षण की मांग की. (हालांकि आजादी के बाद हिंदी में लिखे लेख में उन्होंने आरक्षण सीमा को 50% कर दिया)

अफसोस कि भारत के मीडिया/बुद्धिजीवी वर्ग ने चौधरी चरण सिंह को एक महान चिंतक या फिर विद्वान की श्रेणी में कभी नहीं रखा. लेकिन पॉल आर ब्रास, टेरेंस और जे बायर्स जैसे राजनीति विज्ञान के विश्वविख्यात जानकारों ने चरण सिंह की तारीफ में खूब लिखा. प्रोफेसर पॉल आर ब्रास ने हिंदुस्तान की राजनीति और समाज का पिछले करीब 60 सालों से अध्ययन किया है, 18 से अधिक पुस्तक लिखीं हैं, और सौ से अधिक लेख लिखे हैं.

पॉल आर ब्रास ने तो ‘An Indian political life: Charan Singh and Congress Politics’ नाम के टाइटल के साथ तीन खंड लिख डाले हैं. ब्रास के मुताबिक, “he was of a 'higher category of leaders' in the areas of 'intellect, personal integrity, and . . . Coherence of his economic and social thought." यानि विद्वता, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा के मामलों में चरण सिंह महानतम नेताओं की श्रेणी में शामिल थे, जिनका आर्थिक और सामाजिक चिंतन पूर्णतया प्रासंगिक था. दूसरे शब्दों में ब्रास का मानना है कि चरण सिंह आज़ादी के पश्चात भारत के सबसे ईमानदार और प्रभावी नेता तो थे ही, साथ ही उनकी ग्रामीण और कृषि पर आधारित आर्थिक और सामाजिक विकास की नीति तथा सोच हिंदुस्तान के लिए एकदम सही थी.

इतना ही नहीं ब्रास लिखते हैं, "Charan Singh was a phenomenon who arrived on the national stage in peasant costume and demeanor, but with the intelligence of an intellectual and a scholar. Those American and European Scholars who did meet him in the 1960s when he was a minister in the UP government - or out of the power temporarily - were immediately impressed by his intelligence, intellect, knowledge and demeanour. यानि “पश्चिम के विद्वानों के लिए चरण सिंह एक अद्भुत वस्तु (शख्सियत) थे जिनकी बुद्धिमानी, विद्वता, ज्ञान और आचरण से 60 के दशक में उनसे मिलने वाले वाले अमेरिकी और ब्रितानी विद्वान बेहद प्रभावित थे.

असली बात टेरेंस जे बायर्स की. बायर्स (1988) लिखते हैं कि चरण सिंह को 'किसानों के हिमायती' के रूप में पहचाना जाता रहा है किन्तु उनके लेखन की बहुत कम लोगों को जानकारी है. अव्वल तो उन लेखों का ज़िक्र होता तक नहीं, यदि कभी होता भी है, तो उसका स्वर (विशेष रूप से शहरी बुद्धिजीवियों की दृष्टि में) अस्वीकरात्मक होता है.

बायर्स आगे लिखते हैं कि “मेरा यह मानना है कि उनके प्रकाशित लेखन, जितना अमूमन समझा गया है, उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है और सही तौर पर वह नव-लोकरंजकतावद की व्यापक परंपरा के अंतर्गत आता है. वह असामान्य रूप से धनी और मध्यम तबके के किसानों के एक सच्चे 'जैविक' बुद्धजीवी थे. उनके राजनीतिक जीवन और उनके विचारों को अधिक गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है.

बीबीसी भी लिखता है, “दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में गृह और वित्त मंत्री और कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्चतम मूल्य स्थापित करने के लिए याद किया जाता है.”

लेकिन देश में उन्हें एक देहाती ‘जाट नेता’ की छवि के साथ-साथ लगभग भुला ही दिया गया है. जब भी चुनाव आते हैं उन्हें क्षेत्र विशेष की एक जाति से जोड़कर थोड़ा-बहुत उनकी विरासत पर नकारात्मक चर्चा कर ली जाती है. दूसरी तरफ चरण सिंह पर शोध करने वालों के मुताबिक जातिवाद के खात्मे को लेकर चरण सिंह अपने समकालीन नेताओं में से सबसे गंभीर थे. कौमी एकता और भाईचारे के सबसे बड़े पैरोकार चरण सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरजातीय विवाह को अनिवार्य करने की भी सिफारिश की थी. इतना ही नहीं उनके सबसे करीब राजनीतिक चेले भी मुलायम सिंह यादव और के सी त्यागी जैसे गैर-जाट ही थे. (यहां बताना जरूरी कि मुलायम सिंह हमेशा चौधरी चरण सिंह के आभार जताते रहे हैं, मसलन UP में अमौसी के हवाई अड्डे और अपने पैतृक गांव सैफई में पी जी कॉलेज का नामकरण चौधरी चरण सिंह पर ही किया गया.)

हां, राजनीति में वंशवाद के भी चरण सिंह खिलाफ ही रहे, ऐसे में उनके पुत्र अजीत सिंह ने उनके देहांत के बाद ही सियासत में एंट्री की. (अजीत सिंह अमेरिका में नामी आईटी इंजीनियर थे).

खैर, इस महान आत्मा को शत शत नमन. हां, चरण सिंह के विचारों और चिंतन को व्यापक बनाने की जिम्मेदारी हम जैसे किसान-पुत्रों पर कुछ ज्यादा ही है.

(आखिरी तस्वीर दिल्ली में शनिवार को आयोजित समारोह की, जहां शरद यादव की इस बात से पूर्णतया सहमत कि "वर्तमान में किसानी, किसानों की सियासत और किसान नेता सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं")

मेरे गांव का 'झटका'

2018-02-22T10:17:00.002-08:00

पिछले दिनों जब मारवाड़ गया तो रात में एक रिश्तेदार के यहां रुकना हुआ. चूंकि उनके यहां शौचालय निर्माणाधीन था इसलिए मुझे सलाह दी गई कि रात में बाहर जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि खेत में 'झटका सिस्टम' लगा हुआ है. सुबह रिश्तेदार से इस 'झटका सिस्टम' पर खूब चर्चा हुई. दूसरे दिन जब अपने गांव गया तो यहां भी 'झटका सिस्टम' पर ही चर्चा हो रही थी.

वैसे तो लोग फसलों के बचाव के लिए अपने खेतों की बाड़ेबंदी करते रहे हैं. पहले 'थोर' (एक विशेष किस्म का कैक्टस) हुआ करती थी लेकिन ज्यादा पानी के चलते 'थोर' गायब हो गई. फिर लोग विलायती बबूल से बाड़बंदी करने लगे. लेकिन पिछले कई सालों में तारों (wire) ने इन सबकी जगह ले ली. अब आपको चारों तरफ तारबंदी ही नजर आएगी. पहले लोग इन तारों में कभी-कभार करंट प्रवाहित कर देते थे ताकि बिजली के झटके से जानवर तारबंदी फांद न सके लेकिन अब तो चारों तरफ झटके ही झटके हैं. ऐसा लगता है कि झटका देना वैद्य (कानूनन) हो चुका है.

दरअसल, झटके का एक ऐसा सिस्टम (संलग्न तस्वीर) आ चुका है जो एक सीमित मात्रा (AC-DC का मुझे ज्ञान नहीं) में झटका देता है. यानि, तारबंदी को छूते ही इंसान, जानवर आदि एक जोर के झटके के साथ दूर जा गिरते हैं.

यह नया सिस्टम गुजरात से आया है. यहां साफ करना जरूरी कि हमारे अधिकतर नई चीजें दशकों से गुजरात से आती रही हैं.

अब तो चारों तरफ झटके ही झटके नजर आ रहे हैं. लोग जमकर 'झटकों' की खरीदारी कर रहे हैं. यहां तक कुछ लोग अपने घरों के आसपास भी 'झटका' लगाते नजर आए ताकि कुत्ता-बिल्ली आदि दूर रहें.

घोर किसानवादी होने के बावजूद भी यहां मेरा सवाल कि आखिर यह 'झटका' न्यायसंगत या कानूनन सही है? यही सवाल मैंने रिश्तेदार से किया तो उनका जवाब था कि, "मरन्दा करां हां, रोजड़़ां और गावड़़ां ने तळ राखिया है" मतलब कि नीलगाय जैसे जंगली जानवरों और गौवंश ने जीना हराम कर रखा है ऐसे में मरते क्या नहीं करते. वे गौवंश को लेकर कुछ ज्यादा ही मुखर नजर आए. उनके मुताबिक, "गावड़़ां गो टोलो आवे है, एक रात में ही फसल गो काम करदे" मतलब आवारा गौवंश का झुंड एक ही रात में फसल का काम तमाम कर देता है.

यहां साफ है कि किसान के झटके तक जाने के लिए हमारा समाज ही कहीं न कहीं जिम्मेदार है. गौपालन पर टीवी से लेकर सियासी और धार्मिक सभाओं में खूब ज्ञान दिया जाता है लेकिन सवाल यह कि फिर इतना गौवंश आवारा क्यों? हर कोई भैंस ही पालना चाहता है, अब तो मुर्रा जैसी भैंसे भी आने लगी है (इनमें मित्र अक्की सारण का तबेला भी शामिल).

जहां तक नीलगाय जैसे जंगली जानवर के आतंक का सवाल है इसके लिए घटती गोचर भूमि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. गांवों में गोचर भूमि तेजी से घट रही है. जमकर अतिक्रमण हो रहा है. अंधाधुंध तरीके से पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं. पटवारी, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर जैसे सरकारी मुलाजिमों को इसकी कोई फिक्र नहीं है. पंच, सरपंच, विधायक, सांसद घटती गोचर भूमि पर जानबूझकर खामोश हैं क्योंकि उनके लिए वोट नाम की चीज बीच में आ जाती है.

खैर, सरकारी मुलाजिमों को फिलहाल 'झटका' सिस्टम की कोई जानकारी ही नहीं है. यहां मेरी सलाह कि यदि यह गैरकानूनी भी है तो पहले मैन्युफैक्चरर और फिर आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए न कि किसानों को तंग किया जाए.

पुण्यधाम सेवाग्राम

2018-02-22T09:43:00.001-08:00

करीब 4 साल के अरसे के बाद सेवाग्राम में. जीवन के सबसे प्रेरक स्थलों में से एक. यहां आने पर बापू हमेशा प्रेरणा और एक नई ऊर्जा से लबरेज कर देते हैं. इस मर्तबा 4 दिनों तक बापू के साथ साक्षात्कार.

सेवाग्राम में गांधीजी ने आजादी से पहले अपने जीवन के 10 अहम साल (1936-1946) बिताए. दरअसल गांधीजी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान प्रण लिया था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा वे साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे. इसके बाद गांधीजी करीब 2 साल जेल में रहे और बाद में देश भ्रमण पर निकल पड़े. इसी दौरान गांधीजी मारवाड़ी सेठ जमनालाल बजाज के आग्रह पर 1934 में वर्तमान महाराष्ट्र के वर्धा आए. बाद में उन्होंने 1936 में वर्धा के निकट सेगांव नाम की जगह पर इस आश्रम की स्थापना की, जिसका बाद में 'सेवाग्राम' नामकरण किया गया. इस आश्रम के लिए करीब 300 एकड़ जमीन की व्यवस्था बजाज साहब ने ही की थी. इस आश्रम में पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ-साथ महादेव देसाई और किशोरीलाल मशरूवाला जैसे गांधीजी के सहयोगी भी रहा करते थे.

गांधीजी ने यहां भी अपनी जीवन पद्धति से देश-दुनिया को सन्देश दिया. इस आश्रम में उन्होंने कुछ हरिजनों को बतौर सहयोगी काम पर रखा साथ ही परचुरे शास्त्री जैसे कुष्ठ रोगी की सेवा-सुश्रुषा भी की. उस दौर में ये अत्यंत बहादुरी भरे कदम थे. देश-दुनिया के तमाम नेता यहीं गांधीजी से मंत्रणा करने आते थे.

यहां इस बात का जिक्र जरूरी कि, गांधीजी बेहद धार्मिक शख्सियत थे. सुबह-शाम नियमित प्रार्थना, रोजाना गीता पाठ, गौसेवा और गौरक्षा पर पूरा जोर. लेकिन इसके बावजूद भी पूरे आश्रम में कहीं भी किसी देवी-देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती. गांधीजी हर इंसान के भीतर एक ईश्वर पर यकीन करते थे. साथ ही उनकी शिकायत भी रहती थी कि हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं.

वैसे सेवाग्राम इस तथ्य की भी एक बानगी है कि गांधीजी कितने जबरदस्त मैनेजमेंट गुरु भी थे.

खैर, सेवाग्राम में आप एक अद्भुत शांति और परम सुकून ढूँढ़ सकते हैं.

सिंध डायरी: कृष्णा कोली के बहाने जिंदा हुआ शहीद रूपलो कोली

2018-02-22T09:34:00.001-08:00

मेरे लिए निजी तौर पर पाकिस्तान से एक जज्बाती और बड़ी खबर. 'कृष्णा कुमारी कोली' सांसद बनने जा रही हैं. जी हां, वे पाकिस्तान के इतिहास में वे पहली हिन्दू महिला सांसद होंगी और वो भी सबसे वंचित 'कोली' समुदाय से.

गरीब और बंधुआ मजदूर के घर जन्मी 38 साल की कृष्णा को सिंध में सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) ने साहसिक कदम उठाते हुए एक सामान्य सीट से पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन 'सीनेट' के लिए नामित किया गया है (पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग सीटों का प्रावधान). चूंकि सिंध में PPP बहुमत में है इसलिए कृष्णा का सांसद बनना लगभग तय माना जा रहा है. कृष्णा पिछले लंबे समय से सिंध और खासकर थरपारकर इलाके में वंचित तबके के बीच काम करती रही हैं. इससे भी महत्वपूर्ण है कृष्णा के खानदान का इतिहास. कृष्णा कोली स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी और सिंध के अमर शहीद रूपलो कोली की पड़पौती हैं.

बड़ा ही जबरदस्त इतिहास है रूपलो कोली का. दरअसल 1843 में अंग्रजों ने मीर शासकों को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया था. लेकिन उन्हें सिंध के ही थरपारकर रेगिस्तान में राजपूत शासकों और कोली-भील जनजातियों के जबरदस्त विद्रोह का सामना करना पड़ा. इस विद्रोह का केंद्र था, कच्छ और तत्कालीन राजपूताने से लगता नगरपारकर. लगभग पूरे सिंध पर कब्जे के बावजूद इस इलाके में गोरों को 1843 से लेकर 1859 तक लोहे के चने चबाने पड़े. विरोध के स्वर दबाने के लिए अंग्रेजों ने राजस्व कर और दूसरे तरीकों से जनता का दमन शुरू कर दिया. लेकिन इसके नतीजे उलटे ही हुए.

एक दिन नगरपारकर के शासक राणा करण सिंह के यहां पर 'तिलक' दस्तूर का मौका था. यहीं तय किया गया कि फिरंगी के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ी जाए. इस अवसर पर तीन मजबूत कोली आदिवासी नेता भी राणा के किले चंदन गढ़ पहुंचे और उन्हें हरसम्भव मदद का भरोसा दिया. कुछ ही दिनों बाद नगरपारकर राणा की अगुवाई में कई स्थानीय ठाकुरों और कोली जनजाति ने गुलामी को लात मारते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत शुरू कर दी. विद्रोहियों में वीरावा के ठाकुर लाधो सिंह चौहान, पीथापुर के कलजी सोढ़ा भी शामिल थे.

विद्रोहियों ने नगरपारकर कस्बे और कारुंझार के पहाड़ों के आसपास जबरदस्त किलेबंदी कर दी. इस किलेबंदी में सबसे अहम भूमिका थी कोली जनजाति के करीब 8000 सैनिकों की, जिनकी अगुवाई कर रहे थे 'रूपलो कोली'. हालांकि उनके साथ-साथ दजो कोली, मडो कोली और चतरो कोली भी नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति में थे. विद्रोहियों ने देखते ही देखते नगरपारकर इलाके में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पुलिस स्टेशन, राजस्व दफ्तरों और टेलीग्राफ दफ्तरों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया.

विद्रोहियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और उनकी पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही थी. ऐसे में अंग्रेजों ने बड़े प्रतिशोध का फैसला किया. जल्दी ही 15 अप्रैल 1859 के दिन कर्नल टरविट की अगुवाई में ब्रितानी फौज ने नगरपारकर पर हमला बोल दिया. लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी. कातर, गोफण जैसे देसी हथियारों से रूपलो कोली के बहादुर सिपाहियों ने बंदूकों से लैस ब्रितानी फौज को बुरी तरह पराजित कर दिया. ब्रिटिश फौज के कई सैनिक मारे गए, कर्नल टरविट मैदान से भाग खड़ा हुआ. उसे अपनी जान बचाने के लिए मृत जानवरों की खाल के ढेर में छिपना पड़ा. अगले दिन कर्नल टरविट ऊंट पर सवार होकर हैदराबाद (सिंध में अंग्रेजी हुकूमत का मुख्यालय) जा पहुंचा, जहां उसने अगले कई दिनों तक कर्नल एवेन्स के साथ मिलकर एक मजबूत और बड़ी फौज तैयार की.

कुछ ही दिनों बाद मई 1859 में कर्नल टरविट मीरपुरखास, मीठी, इस्लामकोट होते हुए वीरावा पहुंचा और नगरपारकर हमला बोल दिया. हमले में सोढो कलजी शहीद हो गए. इस मर्तबा अंग्रेज फौजी जंग के साथ-साथ दूसरे हथकंडों का भी सहारा ले रहे थे. अंग्रेजों ने राणा के सहयोगी रहे मावजी लोहाणो, हंसपुरी बाबो और लाधा मेघवार जैसे स्थानीय नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया. अंग्रेजों ने जल्द ही वीरावा के ठाकुर लाधो सिंह को गिरफ्तार कर उन्हें कैद में डाल दिया लेकिन राणो करण सिंह और रूपलो कोली अब भी फरार थे. गुस्साए कर्नल टरविट ने राणे के किले चंदन गढ़ को तोपों से तबाह कर दिया. फिर उसने कुछ स्थानीय लोगों को रूपलो कोली की तलाशी में लगा दिया. कर्नल टरविट को इसमें कामयाबी भी मिल गई जब एक स्थानीय पुजारी हंसपुरी बाबो ने रूपलो के एक ठिकाने, 'पाग वाऊ' नामक कुएं की सूचना अंग्रेजों को दे दी. इस कुएंं पर रूपलो और उनके साथी अक्सर पानी भरने के लिए आते थे. पुजारी की सूचना के चलते आखिरकार रूपलो कोली पकड़े गए. उन्हें कर्नल टरविट के समक्ष ले जाया गया. कर्नल टरविट ने रूपलो को राणा करण सिंह का ठिकाना बताने और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के बदले अथाह धन-दौलत और जमीन-जागीर की पेशकश की लेकिन रूपलो ने इस पेशकश को सिरे से ठुकरा दिया. अंग्रेज भड़क उठे. इसके बाद तो रूपलो पर बेइंतहा अत्याचारों का लम्बा सिलसिला शुरू हो गया. उनकी अंगुलियों के नाखून उखाड़ लिए गए, फिर अंगुलियों पर रुई बांध कर उनके ऊपर खोलते तेल में दिए जलाए जाते रहे. तरह-तरह के भयंकर अत्याचार जारी रहे लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति वफादारी का प्रण लिए रूपलो बहादुरी के साथ जुल्मी गोरों की हर मांग को नकारते रहे. उनका एक ही जवाब होता, "राणो मेरे पेट में हैं जिसे तुम बाहर नहीं निकाल सकते और समर्पण का कोई सवाल ही नहीं."

एक दिन अंग्रजों ने तरकीब के तहत रूपलो की पत्नी मेणवती को उनसे मिलवाया. अंग्रेजों को लगा कि क्या पता पत्नी से मिलने के बाद रूपलो पिघल जाए. लेकिन यहां भी कर्नल टरविट को निराशा ही हाथ लगी. पत्नी मेणवती तो रूपलो से भी बहादुर निकली. मेणवती ने रूपलो से कहा, "मैं कतई चिंतित नहीं हूं क्योंकि यहां तक कि आप मर भी जाते हैं तो कई रूपलो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए पैदा होंगे."

अंग्रेज हैरान परेशान थे. कोई भी तरकीब, यातना रूपलो को डिगा नहीं पा रही थी. इन हालात के बीच कर्नल टरविट ने मावजी लोहाणो, हंसपुरी बाबो और लाधा मेघवार से परामर्श किया और निर्णय लिया कि रूपलो को मार देना चाहिए. 22 अगस्त 1859 के दिन रूपलो कोली को कारुंझार पहाड़ों में गोरधारो झरने के पास एक पेड़ से लटका दिया गया. इस तरह से एक बहादुर आदिवासी रूपलो कोली ने हंसते-हंसते अपनी मातृभूमि के खातिर जान दे दी. रूपलो की शहादत के कुछ ही दिन बाद नगरपारकर राणा करण सिंह भी अंग्रेजों की पकड़ में आ गए. राणा पर केस चला, 1860 में 14 साल की कालापानी की सजा सुनाई गई. इस तरह राणा को देश निकाला दे अंडमान भेज दिया गया. (हाल ही में मुझे राणा अमरकोट हमीरसिंहजी ने भी बताया था कि किस तरह राणा नगरपारकर ने अंग्रेजों की टोपी उछाल दी थी). उधर शहीद रूपलो के परिवार के लोग वर्तमान मीरपुरखास के पास कुनरी (मिर्ची उत्पादन के लिए मशहूर) चले गए जहां वे अब भी तालपुर शासकों और दूसरे जमींदारों के खेतों में मजदूरी का काम कर रहे हैं. और आज इसी परिवार की एक बेटी पाकिस्तान की सर्वोच्च पंचायत के ऊपरी सदन में कदम रखने जा रही हैं.

लेकिन दुर्भाग्य कि पाकिस्तान में अमर शहीद रूपलो के अधिकतर वंशज यानी कोली समुदाय आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है. बड़ी तादाद में लोग वडेरों (बड़े जमींदार) की जमीनों पर बंधुआ मजदूरों के रूप में काम रहे हैं. कुल मिलाकर पाकिस्तान में रहने वाले करीब 1 लाख कोली समुदाय में से अधिसंख्य आबादी की हालत बड़ी ही दयनीय है. (हिंदुस्तान में भी कोली समुदाय कोई संतोषजनक स्थिति में नहीं है).

लेकिन अच्छी बात यह कि आज के दौर में पाकिस्तान में कोली समुदाय से ही कृष्णा, जेल में बंद मानवाधिकार आन्दोलनकारी वीरजी कोली, डॉ इंद्रा कोली, धनजी, मूलचंद जैसे कई लोग सामने आ रहे हैं जो एक सकारात्मक संकेत है.

उधर रूपलो कोली, राणों नगरपारकर आज भी थर के लोकगीतों और लोककथाओं में मौजूदा है. रूपलो पर थोड़ा बहुत लिखा भी गया है जिनमें अली बाबा की पुस्तक 'करुंझार-जो-कैदी' प्रमुख है. हां, कुछ साल पहले 22 अगस्त के दिन कुछ सिंधी राष्ट्रवादियों ने रूपलो कोली का शहादत दिवस मनाने की शुरआत की थी जो आज सिंध के कई इलाकों में बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है.

आखिर में, मेरा निहायत ही निजी तौर पर मानना है कि जिस तरह सिंध के ही एक शहीद हेमू कालानी (सक्खर, 1943) को भारत में सम्मान दिया जाता रहा है, उसी तरह का सम्मान शहीद रूपलो कोली को भी दिया जाना चाहिए.

खैर, सीनेटर कृष्णा कुमारी कोली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. उम्मीद है कि आप अपने एक महान पूर्वज की तरह समाज में क्रांतिकारी बदलाव के लिए काम करेंगी. (खुद कृष्णा और उनका परिवार बंधुआ मजदूर रहा है. इनके संघर्ष की पूरी कहानी..https://www.dawn.com/…/ppp-nominates-thari-woman-to-contest…

)

जिये रूपलो कोली. जिये अमन, मोहब्बत और भाईचारा.

'उड़ता' हुआ मेरा देस

2018-02-22T09:16:00.000-08:00

एक ही हफ्ते में दो मर्तबा मारवाड़ जाने का सौभाग्य मिला. शादियों का सीजन था, तमाम लोगों से मिलना हुआ. ढेर सारी राजी-ख़ुशी की बातें, हथाई, गप्प आदि-आदि.

लेकिन दोनों ही मर्तबा दिल्ली से आने से पहले अचानक गंभीर मसले सामने आ गए. पिछली मर्तबा जब दिल्ली वापसी से ठीक पहले सांचौर उपखंड के किसी गांव में गया तो वहां सबसे बड़ा विषय था, 'स्मैक'. और इस बार मर्तबा दिल्ली वापसी के वक़्त सबसे बड़ा विषय था, 'डोडा'.

इन विषयों का गंभीर होना स्वभाविक था क्योंकि दोनों ही मामलों में जवां लड़कों को जान से हाथ धोना पड़ा. पहले मसले की बात करें तो सांचौर उपखण्ड के गांव गुंदाऊ में था. सरपंच साब के घर तमाम मौजिज-बुजुर्ग लोग इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि किस तरह कुछ दिन पहले पड़ौस के एक लड़के की 'स्मैक' ने जान ले ली. उनकी चिंता सिर्फ यह अकेली मौत नहीं थी, उनके मुताबिक यह तो महज शुरुआत है. आगे जिस तस्वीर का अनुमान ये लोग लगा रहे थे उसकी कोरी कल्पना ही बेहद डरावनी है. खासतौर पर जालौर जिले के सांचौर इलाके में पैदा हो रहे हालात की. इस इलाके में रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा तहसील के भी कई इलाके शामिल किए जा सकते हैं.

बताया गया कि यहां 'स्मैक' जोधपुर से आया. अफीम-शराब तस्करी में सक्रिय लोग इसे जोधपुर से सांचौर इलाके में ले आये. (दावा तो ये भी किया गया कि सबसे पहले स्मैक 'खारा' नाम के एक गांव में आया, जिस गांव में मेरा ननिहाल है). शुरू में कुछ नवधनाढ्य और जल्द सम्पत्ति इकट्ठे (easy money) कर चुके युवक इसके शिकार बने. फिर देखते ही देखते तेजी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग 'स्मैक' की चपेट में आ गया. वैसे तो इनमें से ज्यादातर युवा अफीम-शराब जैसे नशे से वाकिफ थे लेकिन 'स्मैक' की महिमा के सामने सभी परम्परागत नशे फेल थे. मुझे बताया गया कि सांचौर इलाके में 8 हजार युवा स्मैक की चपेट में हैं (इस दावे की पुष्टि के लिए मेरे पास कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है). ये ऐसे युवा हैं जो अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुके हैं. इन्हें मां-बाप, पति-पत्नी-बटे-बेटियां किसी की कोई फिक्र नहीं हैं. इन्हें सिर्फ और सिर्फ 'स्मैक' चाहिए, किसी भी कीमत पर. यह भी बताया गया कि सांचौर में एक तरह की चायनीज तकनीक आ गई है जिससे नोट/पत्ती आदि जलाने के परम्परागत तरीके नहीं अपनाने पड़ते हैं. इस तकनीक में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के जरिए नशा परोसा जाता है जिसके दो बड़े फायदे नशेड़ियों को होते हैं, एक तो अंगुलियों पर जलने के निशान नहीं होना और दूसरा, नशे की डोज लेने में ज्यादा समय नहीं लगना. तो इस तरह समाज का एक बड़ा और ऊर्जावान युवा वर्ग अंतहीन अंधकार की तरफ जा रहा है.

निजी तौर पर इसलिए भी चिंतित हूं क्योंकि करीब सालभर पहले मैं पंजाब (मालवा) के उस इलाके में था जो चिट्ठे, भूक्खी (स्मैक, डोडा-पोस्त आदि) के सबसे ज्यादा चपेट में था. यहां ड्रग्स न सिर्फ एक बड़ा चुनावी मसला था, इसके परिणाम भी सबके सामने थे. रोजाना अखबारों में नशे से मौत की खबरें (बहुत-सी खबरें लोकलाज के चलते छिपा भी दी जाती). आंखों के सामने ड्रग्स से मौत के वाकये. बड़े-बड़े घरों में दर्दनाक कहानियां. चारों तरफ एक अजीब-सा निराशाजनक माहौल. ऐसे लगता जैसे कि पूरा समाज ही इस भयानक नशे के सामने असहाय हो चुका हो. उन हालात को प्रत्यक्ष तौर पर देखने के बाद एक मर्तबा तो यह सोचकर भी रूह कांप उठती है कि पंजाब के वे हालात हमारे इस इलाके के भी हो जाएंगे? यदि वाकई हम ऐसे हालात की तरफ बढ़ रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों, जागरूक नागरिकों को तुरंत कुछ करना होगा नहीं तो सब कुछ जल्द 'उड़ता' हुआ ही नजर आएगा जो सबकी काबू से बाहर होगा. चिंता का एक पहलू यह भी है कि तुलनात्मक रूप से 'स्मैक' जैसे नशे से छुटकारा पाने वाले लोगों की दर बेहद कम है.

दूसरा वाकया बाड़मेर से. तारीख, 20 फरवरी. खबर आई कि एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. मामला उसी इलाके का था जहां से मेरी दिल्ली वाली ट्रेन गुजर रही थी. जी, बाड़मेर का कवास-बायतु इलाका. 'डोडा' तस्करों की आपसी रंजिश में एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. पहले यहां 'डोडा' के बारे में बताना जरूरी. 'डोडा', अफीम के पौधे के सूखे फल होते हैं. दरअसल, हरे 'डोडे' से ही अफीम निकलता है. अफीम निकालने के बाद सूखा 'डोडा' अवैध तरीके से एक नशे के रूप में बाजार में आ जाता है. पश्चिमी राजस्थान डोडे का एक बड़ा बाजार है जिसके गढ़ हैं सांचौर और बाड़मेर. 'डोडा' पहले कानूनन सरकारी ठेकों पर बिकता था लेकिन करीब तीन साल अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते इसकी सरकारी बिक्री बंद कर दी गई. लेकिन अब भी यह आसानी से उपलब्ध है. हां, कीमत कुछ ज्यादा हो गई है. ऐसे में जल्दी पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है 'डोडा तस्करी'. ट्रेन में ही पता चला कि किस तरह डोडा तस्करी के चलते गैंगवार शुरू हो चुका है. बड़े तस्कर और उनके गुर्गे खुलेआम फायरिंग, फिरौती, अपहरण जैसे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं. बताया गया कि पिछले दो महीने में तो इस तरह की आपराधिक वारदातों की बाढ़-सी आ गई है.

हां, इन सबके पीछे पुलिस को दोष देना एक त्वरित और तार्किक टिप्पणी जरूर है. हो भी क्यों, सब जानते हैं कि पुलिस इन तस्करों के पालन-पोषण में बड़ी भूमिका अदा करती है. फिर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए समय-समय पर तस्करों की नकेल कसने की औपचारिकता भी निभाती है. मुझे बताया गया कि पुलिस अफसरों और तेज पुलिसकर्मियों की शानदार भौतिक जिंदगी या जीवन-शैली में सबसे बड़ी भूमिका तस्करों की है. खैर, पुलिस को दोष देना सच्चाई को नकारने का एक बेहद आसान बहाना है. हमारे समाज में तस्कर होना कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती. तुरंत अथाह पैसे आ जाते हैं, फिर लम्बी गाड़ी, चौड़े घर, बड़े शौक. सरकारी सिस्टम से लेकर अपराध, सियासी जगत तक में लम्बे कनेक्शन. थोड़े ही दिनों में समाज के पंच-पंचायत सब नतमस्तक. जनप्रतिनिधियों को भी इनकी समय-समय पर जरूरत पड़ती रहती है. और एक समय आने पर ये तस्कर खुद भी जनप्रतिनिधि बन जाते हैं. ऐसे में समाज की युवा पीढ़ी में इनका रुतबा/क्रेज होना स्वभाविक है.

वैसे सांचौर और बाड़मेर के ये दो उदाहरण इस थ्योरी को भी साबित करते हैं कि जरूरी नहीं है कि 'पैसा' समाज में शांति और सुकून लाए. आज से कोई 15 साल पहले बाड़मेर गया कोई शख्स यकीन नहीं कर सकता कि यह वही 15 साल पहले वाला बाड़मेर है. जिन मार्गों पर ऊंटगाड़ियां दिखाईं देती थी उन पर आज दुनिया के नामी ब्रांड्स की महंगी से महंगी गाड़ियां दौड़ रही हैं. जिस सांचौर की धरती पर अक्सर धूल के कण उड़ते दिखाई देते थे उसी धरती पर आज देसी तो छोड़िए विदेशी किस्म के पेड़-पौधे लहलहा रहे हैं. इन दोनों केस स्टडीज के साथ 'आर्थिक सम्पन्नता और अपराध की दर के बीच सम्बन्ध' विषय पर एक शोध किया जा सकता है.

कुछ गुम-सी होती शांति और सुकून के बीच समाज को 'आर्थिक सम्पन्नता' और इसकी अत्यधिक 'चाहत' मुबारक़.

एक मारवाड़ी सेठ की पाकिस्तान को दो अद्भुत सौगातें

2017-02-25T03:17:00.000-08:00

कराची में स्थापत्य कला के दो अद्भुत नमूने हैं, मोहता पैलेस और हिन्दू जिमखाना. मोहता पैलेस कराची के मशहूर पॉश इलाके क्लिफ्टन में स्थित है वहीं हिन्दू जिमखाना कराची के एम आर कयानी रोड की शोभा बढ़ा रहा है. दोनों का निर्माण लगभग एक ही समय में हुआ. मोहता पैलेस 1927 में, तो हिन्दू जिमखाना इससे थोड़ा-सा पहले 1925 में बनकर तैयार हुआ. इन दिनों मोहता पैलेस एक समृद्ध म्यूजियम के रूप में पाकिस्तान की शान बढ़ा रहा है तो हिन्दू जिमखाने में पाकिस्तान की नेशनल एकडेमी ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स का मुख्यालय है. दोनों की कहानी और इतिहास एक मारवाड़ी सेठ से जुड़ा हुआ है. जहां मोहता पैलेस सेठ शिवरतन चन्द्ररतन मोहता का ग्रीष्मकालीन घर हुआ करता था वहीं हिन्दू जिमखाना को बनाने में आई लागत का अधिकांश हिस्सा सेठ शिवरतन मोहता के परिवार ने ही दिया था, जिसके चलते इसका नाम बाद में सेठ रामगोपाल गोवर्धनदास मोहता हिन्दू जिमखाना कर दिया गया. सेठ रामगोपाल मोहता, सेठ शिवरतन मोहता के सगे भाई थे.

हिन्दू जिमखाना

47 हजार स्क्वायर यार्ड्स में फैला और मुगल स्थापत्य शैली में बना हिन्दू जिमखाना 1947 तक कराची में रईस हिन्दुओं का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. इसे बनाने के लिए स्थानीय गिज्री येलो स्टोन के साथ-साथ बीजापुर और जोधपुर से खास पत्थर मंगवाए गए. बंटवारे के बाद जब बड़ी तादाद में रईस हिन्दुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया तो इस बिल्डिंग को पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया. बाद में यहां पाकिस्तान सरकार के कई तरह के दफ्तर रहे. हालांकि जिमखाना समय-समय पर कानूनी पचड़ों में भी फंसता रहा. आज भी पाकिस्तान की अलग-अलग अदालतों में इससे जुड़े 17 केस लंबित हैं. 1984 में तो इसे गिराने की योजना बना ली गई थी लेकिन हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के दखल से ऐसा नहीं हो पाया. आजकल यहां पाकिस्तान की नेशनल एकडेमी ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स है जिसके चलते हिन्दू जिमखाना कराची में कलाप्रेमियों की सबसे पसंदीदा जगह बना हुआ है.

मोहता पैलेस

दूसरी धरोहर, मोहता पैलेस की कहानी कई मामलों में बेहद खास और रोचक है. उस दौर के मशहूर और पहले मुस्लिम आर्किटेक्ट अहमद हुसैन आगा ने इस बिल्डिंग की डिजाइन को तैयार किया था. समुद्र किनारे के नजदीक स्थित इस महल को बनाने के लिए जोधपुर के गुलाबी पत्थरों के साथ-साथ स्थानीय गिज्री येलो स्टोन का इस्तेमाल किया गया. 1927 में बनकर तैयार हुए मोहता पैलेस को उस दौर में ही नहीं, आज भी वैभव, भव्यता और स्थापत्य कला का एक प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि 18 हजार स्क्वायर फीट में फैली इस दोमंजिला भव्य इमारत की बराबरी की इमारत न तो पाकिस्तान में विभाजन से पहले थी और न ही विभाजन के बाद बन पाई है.

वैसे मोहता पैलेस की कहानी ताज महल जैसी प्रेम कहानी भी जुड़ी है. जहां मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मृत पत्नी मुमताज की यादगार में ताजमहल बनवाया वहीं सेठ शिवरतन मोहता ने अपनी बीमार पत्नी को जिंदा रखने के लिए यह महल बनवा डाला. कहते हैं कि एक डॉक्टर ने सेठ शिवरतन को सलाह दी थी कि यदि वे समुद्र किनारे किसी घर में शिफ्ट हो जाएं तो उनकी बीमार पत्नी ताजा हवाओं से ठीक हो सकती है. मोहता ने इसके बाद समुद्र किनारे पूरा महल ही खड़ा कर डाला. इस महल की छत पर मोहता ने अपनी शिवभक्त पत्नी के लिए भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर भी बनवाया.

खैर, मोहता परिवार इस महल में सिर्फ दो दशकों तक ही रह पाया क्योंकि इस खानदान ने बंटवारे के कुछ ही दिनों बाद कराची हमेशा के लिए छोड़ दिया.

मोहता खानदान

मोहता सेठ मूलतः राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले थे. दरअसल 1842 में मोतीलाल मेहता बीकानेर से दक्कन में हैदराबाद चले गए और वहां एक मारवाड़ी सेठ हीरालाल मूणलाल ढड्ढा की दुकान पर मुनीम का काम करने लगे. मोतीलाल मोहता के चार बेटे थे, शिवदास, जागनाथ, लक्ष्मीचन्द और गोवर्धनदास, जिन्होंने बाद में कोलकाता जाकर कपड़े और दूसरे कारोबारों के जरिए अथाह दौलत कमाई. इन चार भाईयों में एक गोवर्धनदास मोहता ने 1883 में कराची पहुंचे. यहां गोवर्धनदास ने एक दुकान स्थापित की और सर्राफ का काम शुरू किया. बाद में उन्होंने दूसरे भी कई कारोबारों में हाथ आजमाए. उनके सभी कारोबार खूब चल पड़े और थोड़े ही सालों में सेठ गोवर्धनदास कराची के व्यापारी समुदाय में जाना-पहचाना नाम बन गए. गोवर्धनदास ने आधुनिक कराची के निर्माण में बड़ा योगदान दिया. उन्होंने यहां एक विशाल कपड़ा मार्केट भी बनवाया. कराची में बन्दर रोड स्थित पाकिस्तान के इस सबसे बड़े कपड़ा मार्केट को आज भी गोवर्धनदास मार्केट के नाम से ही जाना जाता है. गोवर्धनदास को अंग्रेजों ने 'रायबहादुर' जैसी उपाधियों से भी नवाजा.

गोवर्धनदास मेहता के दो बेटे थे. बड़े बेटे रामगोपाल (जिनके नाम हिन्दू जिमखाने का नाम रखा गया) एक विद्वान और लेखक हुए वहीं छोटे बेटे शिवरतन एक बड़े उद्योगपति के रूप ख्यात हुए. शिवरतन ने कराची के साथ-साथ भारत के कई इलाकों में स्टील मिल, सुगर मिल के साथ-साथ कई दूसरे व्यवसाय भी स्थापित किए और खूब दौलत जमा की. व्यवसाय और शौहरत के साथ-साथ मोहता परिवार अपनी जड़ों यानि बीकानेर से भी वास्ता कायम रखा. दोनों भाई बीकानेर राज्य में कई अहम पदों पर भी रहे. शिवरतन को तो 1945 में महाराजा शादूल सिंह मंत्रिमंडल में सिविल सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया. इतना ही अपने पिता की तरह शिवरतन भी अंग्रेजों द्वारा 'रायबहादुर' की उपाधि से नवाजे गए. इस तरह आजादी से पहले मोहता परिवार को बीकानेर रियासत और कराची के बेहद प्रभावशाली परिवारों में से एक गिना जाता था.

विभाजन के बाद

सन 47 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मोहता परिवार ने कराची में ही रहने का फैसला किया. लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक स्थानीय नेता और अधिकारियों ने अचानक उन्हे महल खाली करने का फरमान सुना दिया. अधिकारियों के मुताबिक इस महल में नई-नवेली पाकिस्तान सरकार का कोई बड़ा दफ्तर बनाया जाना था. हालांकि इस महल को जिन्ना परिवार के लिए खाली करवाया गया था लेकिन मोहता परिवार को यह नहीं बताया गया. एक जानकारी के मुताबिक, यदि ऐसा मोहता परिवार को मालूम होता कि उनके घर की जरूरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार को है, तो शायद वे अपने इस आलीशान और महलनुमा घर को मोहम्मद अली जिन्ना को भेंट ही कर देते. स्थानीय नेता और अधिकारियों के व्यवहार से मोहता परिवार इनता आहत हुआ कि परिवार ने तुरंत कराची छोड़ने का फैसला करते हुए रातो-रात मुंबई की राह पकड़ ली. इतना ही नहीं कराची छोड़ने के बाद मोहता परिवार का कोई भी सदस्य कभी दुबारा पाकिस्तान ही नहीं गया.

विभाजन के बाद मोहता पैलेस में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय बनाया गया. सालों तक मोहता पैलेस की तस्वीर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मोनोग्राम के रूप में इस्तेमाल होती रही. 1964 में इस महल को मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को सौंप दिया गया. फातिमा यहीं से ही अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी चलाती रहीं जिनमें अय्यूब खान के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना भी शामिल है. 9 जुलाई 1967 को फातिमा जिन्ना इसी मोहता पैलेस में संदिग्ध परिस्थतियों में मृत पाई गई. फातिमा की मौत के बाद यह जगह कानूनी पचड़ों में फंस गई. हालांकि बाद में सिंध हाईकोर्ट ने पैलेस को मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी बहन शिरीन जिन्ना को सौंप दिया. 1980 में शिरीन की मौत के बाद मोहता पैलेस को सिंध सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया. कानूनी झमेलों के बीच कुछ सालों तक यह भव्य महल सील कर दिया गया. इसके बाद 1984 में मोहता पैलेस को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया. आखिरकार 1995 में मोहता पैलेस को सिंध सरकार ने खरीदकर इसे एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया.

भूत, सुरंग का रहस्य और मोहता पैलेस

वैसे महल से जुड़ी और भी कई कहानियां हैं जिनमें से कई बड़ी रहस्यमयी भी है. मसलन, इस महल से एक सुरंग करीब एक किलोमीटर दूर स्थित शिवमंदिर तक जाती है जिसके दोनों छोर अब बन्द कर दिए गए हैं. यही नहीं, मोहता पैलेस पाकिस्तान के सबसे भुतही जगहों में से एक है. लोगों का कहना है कि यहां कई विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं. यहां रखी चीजों की जगह अपने आप बदल जाती है. लाइटें धीमी हो जाती हैं और किसी की डरावनी मौजूदगी को महसूस किया जाता है.

मोहता पैलेस समय-समय पर खबर भी बनता रहता है. कुछ साल पहले सिंध असेंबली में MQM के नेता सदन ने मारवाड़ी सेठ से महल को जबरदस्ती छीने जाने को निहायत ही खेदजनक बताया था. बकौल MQM नेता सैयद सरदार अहमद, "जिस मारवाड़ी सेठ ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया था, उससे इस तरह महल को लेना गलत था." वहीं सिंध असेंबली में हिन्दू जिमखाने को वापस हिन्दू समुदाय को सौंपने की मांग समय-समय पर उठती रही है. अच्छी बात यह है कि इस तरह की मांग बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधियों की तरफ से की जाती रही है.

वैसे मोहता पैलेस का आधिकारिक नाम कैसर-ए-फातिमा है लेकिन पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसे मोहता पैलेस के नाम से ही जाना जाता है. यहां तक की म्यूजियम की वेबसाइट भी इसी नाम से है.

खतरे में है सिंध का सूफीवाद

2017-02-16T20:06:00.000-08:00

सदियों से सूफीवाद सिंध के समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन अब यह सूफीवाद खतरे में है। कराची को छोड़ दिया जाए तो सिंध के बाकी हिस्से आतंकवाद से अब तक अछूते ही रहे हैं लेकिन जामशोरो जिले में मशहूर सेहवां शरीफ (लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह) पर इतने बड़े हमले से साफ हो गया है कि आतंकवादियों के निशाने पर सिंध का सूफीवाद भी है। कुछ महीने पहले ही आतंकियों ने बलोचिस्तान के लासबेला जिले में एक सूफी दरगाह को निशाना बनाते हुए 50 से ज्यादा जायरीन को मौत के घाट उतार दिया था, इस बार का हमला तो उससे भी वीभत्स है। मतलब बड़ी चेतावनी।

सिंध में सूफीवाद की बात करें, तो यहां सूफी संतों की बेहद लम्बी फेहरिस्त है। एक प्रचलित दन्तकथा के मुताबिक अकेले मकली हिल (जिला थट्टा) में ही 1 लाख 25 हजार से ज्यादा सूफी और आध्यात्मिक संत दफन हैं। पूरा सिंध ही सूफी संतों की दरगाहों से भरा पड़ा है जिन्हें सिंधी समाज बेहद पावन मानता रहा है। सिंध शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, हजरत सचल सरमस्त, मंसूर हाला, शाहबाज कलंदर, मांझी फक़ीर जैसे सूफी संतों की धरती रहा है। इन सूफी संतों ने भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम के साथ-साथ कला-साहित्य से लेकर सिंधी संस्कृति और समाज से जुड़े हर पहलू में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन अब सिंध का सूफीवाद खतरे में है।

धार्मिक अतिवाद तो यहां आतंकवाद से पहले ही घर कर चुका है, खासकर अपर सिंध में। जैकोबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर और लरकाना जैसे जिलों में धार्मिक रूढ़िवादियों और अतिवादियों ने सामाजिक ताने-बाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब इस आतंकी हमले ने तो कई बड़े और गम्भीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीमा पार बैठे सिंधी विद्वान ताजा आतंकी घटना को लोग पूरी सिंधी संस्कृति पर ही बड़ा हमला मान रहे हैं हालांकि वे ये भी चुटकी लेने से नहीं चूकते कि सिंधी संस्कृति पर तो पहले भी हमले होते रहे हैं जैसे कि विभाजन के बाद उर्दू-भाषी (जिन्हें वे मोहाजिर कहते हैं) लोगों की बाढ़ का आना और पाकिस्तानी सरकार द्वारा पंजाबी लोगों को सिंध के ऊपर थोपना आदि। लेकिन इस बार का सिंध पर हमला हिंसक होने के साथ-साथ बेहद खतरनाक है।

स्टार्टअप के बुरे दिन

2016-12-30T09:19:00.000-08:00

देश को डिजिटल इकॉनमी की तरफ ले जाने की मुहीम में जुटी सरकार के लिए ये आंकड़े चिंताजनक हो सकते हैं. इसकी बड़ी वजह भी है. इकॉनमी का यह सेक्टर सीधे तौर डिजिटल क्रांति से जुड़ा है, साथ ही इस सेक्टर पर मोदी सरकार का पहले दिन से ही बड़ा जोर रहा है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप सेक्टर. आंकड़े बताते हैं कि स्टार्टअप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पिछले साल की तुलना में इस साल आधा हो गया है. यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि इस साल की शुरुआत में ही 16 जनवरी को प्रधानमंत्री ने बड़े जोर-शोर के साथ 'स्टार्ट अप इंडिया' अभियान का आगाज किया था. लेकिन पिछले एक साल में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग 7.6 बिलियन डॉलर से घटकर ठीक आधी यानि 3.8 बिलियन डॉलर पर जा पहुंची है. 2017 में हालत और भी ख़राब होने वाले हैं ऐसे में इन्वेस्टर यहां पैसा लगाने से डर रहे हैं.

आंकड़े बताते हैं कि 2015 में 9,462 स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना हुई, लेकिन इस साल सिर्फ 3,029 नए स्टार्ट अप वजूद में आए. वहीं 212 स्टार्टअप इस साल बंद भी हो गए, जिसकी संख्या पिछले साल 144 ही थी.

फ्लिपकार्ट, क्विकर और ग्रोफर्स जैसे स्टार्टअप के बड़े नामों ने खूब फंडिंग हासिल की लेकिन इस साल यह बड़े नाम भी और ज्यादा पूँजी नहीं जुटा पाए.

इतना ही नहीं इस साल तो कुछ बड़े स्टार्टअप बंद ही हो गए, जिनमें AskMe, Pepper Tap और Fashionara जैसे नाम शामिल है. जिसके नतीजे में 3 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा निवेशकों की पूँजी तो डूबी ही, हजारों की संख्या में लोग भी बेरोजगार हो गए.

अब जरा एक औए आंकड़े पर गौर करें, यह बताता है कि स्टार्टअप का मुनाफा इस साल बुरी तरह गिरा है. कुछ बड़े नामों की ही बात करें तो अमेज़न को इस साल 3,572 करोड़, फ्लिपकार्ट को 2,305 करोड़, क्विकर को 534 करोड़, ज़ोमटो को 574 करोड़, मेकमायट्रिप को 579 करोड़ तो आइबिबो को 748 करोड़ का नुकसान हुआ है.

चिंता की बात ये है कि ज्यादातर स्टार्टअप कम्पनीज टेक्नोलॉजी के साधनों जैसे कि इन्टरनेट, टेलीकम्यूनिकेशन्स या फिर robotics का सहारा लेती है. जो सीधे-सीधे डिजिटल इकॉनमी से जुडी है. इस साल सरकार ने 'स्टार्ट अप इंडिया' के नाम पर इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए खूब कोशिश की लेकिन नतीजे बेहद ख़राब ही रहे. ऐसे में नोटबदली के बाद आर्थिक वृद्धि दर में कमी के अंदेशे के बीच आने वाले साल में यहां हालात और भी खराब हो सकते हैं.

भारत में बढ़ रही है आर्थिक असमानता?

2016-10-07T09:09:00.001-07:00

न्यू वर्ल्ड वेल्थ नाम की एक संस्था ने हाल ही एक रिपोर्ट जारी की है. धन-दौलत पर रिसर्च करने वाली इस संस्था ने भारत को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो खुश करने वाले भी हैं और चौंकाने वाले भी हैं. रिपोर्ट बताती है कि कुल दौलत के लिहाज से भारत दुनिया के दस धनी देशों में शामिल है और इस फेहरिस्त में भारत 7वें नंबर पर है. भारत से ऊपर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, चीन और अमेरिका ही है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल दौलत में पिछले एक साल के दौरान 700 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है. भारत की कुल दौलत 2015 के 4900 बिलियन डॉलर की तुलना में 2016 में 5600 बिलियन डॉलर पर जा पहुंची है. यह 'ग्रोथ स्टोरी' एक मर्तबा आपको खुश भी कर सकती है कि क्योंकि दस धनवान देशों की सूची में शामिल किसी भी देश की वेल्थ या दौलत में उतना इजाफा नहीं हुआ है जितना कि भारत कि दौलत में. भारत के बाद सबसे ज्यादा इजाफा चीन की दौलत में हुआ है 400 डॉलर के करीब है जबकि जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों की दौलत में गिरावट आई है.

लेकिन इस रिपोर्ट के कई दूसरे पहलू भी हैं जो भारत के लिए चिंताजनक हैं. भारत, चीन और रूस जैसे देशों ने पिछले 15 सालों में आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल की है लेकिन इस कामयाबी के बीच इन देशों में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है. न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस के बाद दौलत के मामले में सबसे ज्यादा असमान वितरण के हिसाब से दूसरे नंबर पर है. भारत की 54% दौलत पर करोड़पतियों का कब्ज़ा है. इसी संस्था की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करोड़पतियों की संख्या करीब 2 लाख 36 हजार है यानि भारत की कुल जनसंख्या के महज 0.017% लोगों के पास देश की आधे भी ज्यादा दौलत है. इतना ही नहीं महज 8 हजार 595 लोगों का पास इस 54% हिस्से के तीन चौथाई हिस्से पर कब्जा है जो देश के बड़े धन-कुबेर हैं. इस आंकड़े से भारत में अमीर और गरीब की खाई का अंतर सीधे ही समझ में आ जाता है.

एक दूसरे सूचकांक की बात करें तो विश्व बैंक की प्रति व्यक्ति आय की सूची में भारत को 122वें स्थान स्थान पर रखा गया है जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय 1590 अमेरिकी डॉलर बताई गई है. वहीं कुल दौलत के हिसाब से धनी देशों की सूची में पहले नंबर पर रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 54, 960 अमेरिकी डॉलर है, तो दूसरे नंबर पर रहने वाले चीन की प्रति व्यक्ति आय 7840 अमेरिकी डॉलर है, वहीं जापान की प्रति व्यक्ति आय 36,680 अमेरिकी डॉलर है. साफ है यह सूचकांक भी अथाह दौलत वाले भारतीयों और आम भारतीयों के बीच खाई को ही स्पष्ट करता है.

करोड़पतियों की संख्या में इजाफा

वेल्थ X नाम की एक दूसरी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2013 के बाद करोड़पतियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है और 2018 तक करोड़पतियों की संख्या करीब 4 लाख 37 हजार हो सकती है जो मौजूदा करोड़पतियो की संख्या से दोगुनी से थोड़ी सी कम होगी. वहीं प्रति व्यक्ति आय की मौजूदा वृद्धि दर 6.3% है जो करोड़पतियों की संख्या और दौलत में हो रहे इजाफे की तुलना में बेहद कम है.

वैसे प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो विभाजन की एक और खाई भारत के राज्यों के बीच भी देखने को मिलती है. एक ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत के राज्यों के बीच में जितनी आर्थिक असमानता है उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है. कुछ बड़े राज्यों की ही बात करें तो जहां तमिलनाडू (1,36,366), महाराष्ट्र (1,22,091), गुजरात (1,07,008) जैसे राज्यों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ज्यादा है वहीं बिहार (36, 143), उत्तर प्रदेश (40, 373), राजस्थान (69, 870) जैसे राज्य इनके आसपास भी नहीं टिकते. यानी महाराष्ट्र में जन्म लेने वाला एक बच्चा पैदा होते ही बिहार के बच्चे की तुलना चार गुना ज्यादा इनकम वाला होता है.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वैसे ऐतिहासिक रूप से भी भारत के राज्यों के बीच आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बड़ी असमान रही है. सन 1960 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 390 रुपए थी वहीं तमिलनाडु में यही आंकड़ा 330 रुपए था. लेकिन अब यह तस्वीर उलटी हो चुकी है जहां तमिलनाडु 1 लाख 36 हजार रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ दूसरा सबसे धनी राज्य है वहीं करीब 80 हजार रुपए की प्रति व्यक्ति आय के साथ बंगाल बहुत पीछे है. हालांकि नब्बे के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद उन्ही राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है जिनकी आय उस दौर में बीमारू राज्यों से ज्यादा थी.

उपेक्षित रहा है आर्थिक असमानता का विषय

गौर करने वाली बात यह है कि भारत में आर्थिक असमानता के विषय पर बहुत कम ध्यान दिया गया है. कुछ महीनों पहले जब नामी फ्रेंच अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी में थे तो उनसे भी भारत में आर्थिक असमानता के विषय में सवाल किया गया था. 'द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वलिटी' और 'कैपिटल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी' जैसी मशहूर किताबों के लेखक पिकेटी का साफ कहना था कि खुद भारत की सरकारें आर्थिक असमानता से जुड़े आंकड़ों को जारी करने और इससे जुड़े तथ्यों पर अध्ययन करने को लेकर उदासीन रही है.

वैसे कुल दौलत के लिहाज से तीसरे नंबर पर रहने वाला जापान एक अच्छी तस्वीर पेश करता है क्योंकि वहां करोड़पतियों के पास देश की कुल दौलत का महज 22% हिस्सा ही है. कभी दुनिया की नंबर एक अर्थव्यस्था रह चुके जापान में आर्थिक असमानता को लेकर संजीदा अध्ययन भी हुए हैं और उन पर अमल भी. साफ है ग्रोथ इंजन पर सवार हो चुके भारत के लिए इस विषय पर गम्भीरता से ध्यान देने का वक्त आ गया है.

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दल-बदलू रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प

2016-10-07T09:00:00.006-07:00

वैसे तो अमेरिकन राजव्यवस्था और भारतीय राजव्यस्था में कुछेक फर्क हैं. सबसे बड़ा फर्क है अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली या फिर राष्ट्रपति प्रणाली का, जिसमें राजप्रमुख यानी सरकार का प्रमुख और राष्ट्रप्रमुख एक ही शख्स होता है. भारत की राजव्यस्था में इन दोनों पदों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से दो अलग-अलग शख्स बैठते हैं. लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की ताकत कहीं-न-कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर ही होती है. ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री पद और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की तुलना की जा सकती है. हां, यह अलग बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति की औपचारिक मुहर लगने के बाद ही होता है. भारत में प्रधानमंत्री पद का उमीदवार बनने के लिए सबसे बड़ी अघोषित शर्त होती है उसकी किसी राजनीतिक दल विशेष के प्रति निष्ठा. यानी वो शख्स पार्टी विशेष का प्रमाणित वफादार सिपाही या कमांडर होना चाहिए. शायद संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं है. इसका एक बड़ा उदाहरण हैं डोनाल्ड ट्रम्प. रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने डोनाल्ड ट्रम्प बड़े दल-बदलू रहे हैं. ‘ट्रम्प आर्गेनाइजेशन’ के बैनर तले अथाह दौलत कमाने वाले डोनाल्ड ट्रम्प पहले भी कई बार अलग-अलग पार्टियों के झंडों के तले अमेरिका के सियासी अखाड़े में कूदने की कोशिश कर चुके हैं. ट्रम्प का सार्वजनिक जीवन खुद ही बयां करता है कि वे समय-समय पर सियासी पाला बदलते रहे हैं. इतना ही नहीं टैक्स, गर्भपात और हेल्थकेयर जैसे बड़े मुद्दों पर भी वे पलटी मारते रहे हैं.

इधर से उधर होते रहे हैं ट्रम्प

साल 1987 से पहले की उनकी राजनीतिक सम्बद्धता साफ़ नहीं है हालांकि वे सभी बड़ी पार्टियों को चंदा जरूर देते थे. 1987 में ट्रम्प ने पहली बार खुद को रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक के रूप में पेश किया. उन्होंने जल्दी ही 1988 के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर दी हालांकि इसमें उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी. अगले कुछ सालों के दौरान ट्रम्प ज्यादातर समय खामोश ही बने रहे लेकिन 1999 आते-आते वे रिफॉर्म पार्टी में शामिल हो गए और 2000 के राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनने के लिए जमकर पैसा बहाना भी शुरू कर दिया. लेकिन पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के चलते उन्हें उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर होना पड़ा और आखिरकार 2001 आते-आते उन्होंने रिफॉर्म पार्टी को ही अलविदा कर दिया. उसके बाद 2001 से 2008 के अरसे के दौरान ट्रम्प डेमोक्रेट बन गए लेकिन 2009 में वे फिर रिपब्लिकन पार्टी में लौट आए. डोनाल्ड ट्रम्प ने दिसम्बर 2011 फिर पलटी खाई और एक निर्दलीय बन गए. अगले पांच महीनों तक निर्दलीय बने रहने के बाद ट्रम्प फिर रिपब्लिकन पार्टी में लौट आए जहां वो अब तक तो टिके हुए हैं.

पहले भी आजमा चुके हैं हाथ

ट्रम्प 1988, 2000, 2004, 2012 और फिर इस साल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मदीवार बनने की कोशिश कर चुके हैं. इतना ही नहीं वो 2006 और 2014 में न्यूयार्क का गवर्नर बनने की कोशिश भी कर चुके थे. आख़िरकार डोनाल्ड ट्रम्प को इस साल में आकर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने की कामयाबी हाथ लगी. हालांकि उम्मीदवारी के पूरे अभियान और उसके बाद भी ट्रम्प अपने विवादित बयानों से अपनी ही पार्टी के नेताओं को नाराज भी करते रहे हैं. साफ़ है सुर्खियां बटोरने में माहिर डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों की ही तरह उनकी सियासी प्रतिबद्धता भी बदलती रही है. हां, इस बार उन्हें अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में गम्भीरता से लिया जा रहा है.

Who will reform the Bhanwra Jogis of India?

2016-10-01T09:26:00.000-07:00

In recent days, our country has once again turned attention towards population growth and family planning programmes. For the first time in 33 years, there has been a debate in Parliament on the issue. A lot of hue and cry was raised in Parliament as well as throughout the country by policy makers (politicians - bureaucrats) and intellectuals. Concerns were raised, suggestions were given, and discussions were held on the growing population of our country. Amidst all this, media too played a significant role.

India was one of the first countries to initiate family planning and population control methods. The plan was prepared way back in 1952 but the implementation was not proper. The 70s saw some positive steps being taken in this direction and the ‘red triangle’ (symbol of family planning programme) was popularized by the Indira Gandhi government. Soon, there was an aggressive and full-fledged awareness campaign on population control notwithstanding the controversies surrounding it.

From 70s till the present day, the government has spent huge amounts of money on birth control programmes. Official figures indicate that the index of people adopting family planning measures has increased by more than three times. For example, it has risen from 13% in 1966 to almost 48% in 2009. But most of the people adopting contraception are from urban background and upper class and evidently, this programme has not done too well with the poor people of rural India – considered to be real India or Bharat. Even now, the success of this programme in the villages seems to be a distant dream.

The story of ‘Bhanwra Jogi’ and his family is the perfect example to underline the closed mentality of some of the rural folk, when it comes to family planning. Bhanwra is the resident of a village, which is close to my hometown Barmer, Rajasthan. He belongs to the ‘Jogi’ caste, which is considered very backward in the area. He and his family make a living through their traditional practice i.e. begging.

But the most startling thing is that Bhanwra, who is in his late thirties, has already fathered 13 children. His ten children are surviving, while 3 have died due to various reasons. When pressurized by the villagers to ask his wife to get sterilization surgery done, he blatantly refused. The villager, who can be termed as the ‘poorest of the poor’, is a staunch opponent of family planning measures. He considers children as gifts of God and has reportedly told the villagers that he would rather leave the village, than adopt family planning measures.

The dejected villagers have decided to leave him on his own. Nowadays poor Bhanwra makes a living by making bamboo products. And shockingly, his wife is pregnant again and she has no option but to beg along with her daughters for sustenance.

Bhanwra is not the only one who has refrained from taking up family planning measures. There are countless others like Bhanwras across rural India. From Anganwadi activists to leaders of our country, no one can help people like Bhanwra. It’s a pity that even after 58 years, nothing phenomenal could be done to impose the ‘red triangle’ on illiterate people of a stubborn mind-set. All ways and means including forceful implementation of family planning methods to cash incentives have failed miserably.

I think education is the most suitable way out. I still remember that when Bhanwra was in school, the teacher of a ‘so called high caste’ used to rebuke him by saying, “You are of the Jogi caste, what will you do by studying!” But perhaps the teacher forgot that such people are the backbone of India and it is more than essential to educate them. Or else, we will have a crippled society suffering from population explosion and other maladies of illiteracy, unemployment and poverty.

पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की आशंका

2016-10-01T09:20:00.002-07:00

पाकिस्तान की कमजोर बुनियाद और सेना, ब्यूरोक्रेसी और जमींदारों के गठजोड़ चलते सेना जब चाहे चुनी हुई सरकार को बेदखल कर सकती है. समय-समय पर पाकिस्तानी सेना की ताकत के सामने वहां के सियासतदान बौने साबित होते रहे हैं. ऐसे में सेना पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में लेने में कोई देरी भी नहीं करती है. मौजूदा हालात भी कुछ ऐसे ही हैं.

पाकिस्तान की सेना अगर आने वाले दिनों में नवाज़ शरीफ सरकार को बेदखल कर दे, तो ये कोई नई बात नहीं होगी. पाकिस्तान का छोटा-सा इतिहास ही तख्तापलट और फौज की दखलंदाजी से भरा पड़ा है. 70 साल के इतिहास में करीब आधे समय तक यानी 33 सालों तक पाकिस्तान की सत्ता पर सेना के जनरल ही काबिज रहे हैं और वो भी बंदूक के दम पर.

पाकिस्तान में पहले मिलिट्री रूल की शुरुआत 1958 में हुई, जब पाकिस्तान के पहले ही राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा ने प्रधानमंत्री फ़िरोज़ खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया और सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल अयूब खान की अगुवाई में मार्शल लॉ लागू कर दिया. हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को तख्तापलट में हटा दिया और खुद राष्ट्रपति बन बैठे. अयूब खान अगले एक दशक से भी ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे.

साल 1969 में अयूब खान ने पाकिस्तान की सत्ता आर्मी चीफ जनरल याहया खान को सौंप दी. लेकिन दो साल बाद याहया खान को जनता के दबाव के चलते देश में जम्हूरियत को बहाल करना पड़ा. हालांकि पाकिस्तान में जम्हूरियत का ये दौर ज्यादा समय तक बरक़रार नहीं रह पाया.

4 जुलाई 1977 की रात सेना प्रमुख जनरल जिया-उल-हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट कर दिया. जनरल हक ने भुट्टो समेत उनके तमाम मंत्रियों को हिरासत में ले लिया. बाद में साल 1979 में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया.

जिया-उल-हक की अगुवाई में फौजी हुकूमत के ये दौर 1988 तक जारी रहा जब एक संदिग्ध हवाई हादसे में जनरल जिया की मौत हो गई. जिया-उल-हक ने पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ को खूब बढ़ावा दिया, जिसका नजीता पाकिस्तान आज भुगत रहा है.

जिया-उल-हक की मौत के बाद भी पाकिस्तानी फौज चुने हुए हुक्मरानों को बेदखल करने की कोशिशें करती रही और आखिरकार 1999 में कारगिल वॉर में मुंह की खाने के बाद आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर चुनी हुई सरकार का तख्तापलट करते हुए प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को गिरफ्तार करवा दिया. बाद में नवाज़ शरीफ को देश निकाला भी दे दिया गया. मुशर्रफ 2008 तक पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज रहे.

इधर पाकिस्तान के मौजूदा अंदरूनी हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वहां फौज फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए. इस आशंका के कुछ पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं. इसी जुलाई महीने में पाकिस्तान के 13 बड़े शहर एक साथ एक ही रात में एक बैनर से पट गए. इन बैनर्स पर आर्मी चीफ राहील शरीफ की तस्वीरों के साथ लिखा था, कि सेना पाकिस्तान को लुटेरे हुक्मरानों से निजात दिलाए.

जनरल राहील शरीफ नवम्बर में रिटायर होने वाले हैं. और इतिहास रहा है कि रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ सत्ता हथियाने की कोशिश करते रहे हैं.

पंजाब की ऑर्बिट

2015-05-03T09:59:00.002-07:00

करीब तीन साल पहले मुझे पंजाब में लम्बा वक़्त गुजारने का मौका मिला. इसी दौरान मुझे पहली बार चंडीगढ़ से पटियाला जाना था. पटियाला में मेरे संपर्क सूत्र ने सेक्टर 43 के सरकारी बस अड्डे से ऑर्बिट बस लेने को कहा. मुझे लगा कि यह कोई सरकारी बस होगी. बस अड्डे पहुंचने पर मुझे वहां ऑर्बिट नाम लिखी कोई बस नहीं मिली. सरकारी पूछताछ वाले ने बताया कि ऑर्बिट बसें बाहर खड़ी हैं. वहां जाने पर मुझे मर्सिडीज़ बेंज और वॉल्वो लग्जरी बसों की एक पूरी फ्लीट दिखाई दी लेकिन ‘ऑर्बिट’ किसी पर नहीं लिखा था. बाद में पता चला कि इन बसों पर कोई नाम नहीं लिखा होता लेकिन सबको पता है कि ये ऑर्बिट बसें हैं और इनका मालिक कौन है. (हां, बहुत बाद में मुझे एक AC बस के पीछे ऑर्बिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा लिखा जरूर मिला था)

पटियाला पहुंचने पर तो मेरे मेजबान ने ऑर्बिट की पूरी कहानी ही सुना दी. ऑर्बिट HAVC (High Vacuum Air-conditioned Coaches) वाली यानि सुपर लग्जरी बसें हैं. अधिकतर ऑर्बिट बसें बठिंडा से चंडीगढ़ वाया संगरूर-पटियाला चलती है. इन बसों का अपना ही टशन है और ऐसा ही टशन इनके ड्राईवर-कंडक्टर्स का भी है (जैसा कि मैंने देखा भी). मुझे पता चला कि बादल परिवार का सुपर लग्जरी बस सेगमेंट में तो एकाधिकार ही है. इनके सामने ना तो कोई प्राइवेट ऑपरेटर टिकता और ना ही पंजाब रोडवेज (PRTC). मालवा इलाके में लग्जरी और AC बसों के अलावा दूसरी बसों पर भी बादल परिवार और इनके रिश्तेदारों का ही अधिपत्य है. मालवा में आपको बादल परिवार की ऑर्बिट, डबवाली और बाज़ लिखी तमाम बसें मिल जाएगी और इनकी रफ़्तार, जलवे, रुतबे का कहना ही क्या. मुझे यह भी बताया गया कि दबंगई और लठैती से चलने वाले तमाम धंधों में बादल परिवार का हिस्सा है या फिर कब्ज़ा है मसलन केबल इंडस्ट्री, बजरी आदि. वैसे भी पंजाब की राजनीति में लठ का बड़ा महत्व है. आप तमाम बड़े नेताओं को सभाओं में लठ बजाने की धमकी देते हुए सुन सकते हैं.

यह भी बताना उचित होगा कि पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारोबार में अकेला बादल परिवार दखल नहीं रखता है. निर्मल सिंह कहलों, जगदीश साहनी, मनप्रीत बादल, अवतार हेनरी, अमरीक सिंह ढिल्लो जैसे नेता भी इस धंधे में हैं, इनके साथ पंजाब की राजनीति में दखल रखने वाले लिबरा और रखड़ा परिवार भी.

रोहिंटन पनवेलीवाला 'दमोहवाले'

2015-04-16T05:38:00.000-07:00

फेसबुक पर ये दो पोस्ट मैंने करीब चार साल पहले लिखी थी. लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ इनका फिर जिक्र करना पड़ रहा है. पहली पोस्ट की आखिरी लाइनें थी, “मेरी और रोनी बाबा की मुलाकात 6 तारीख को प्रस्तावित है. लम्बा चौड़ा ब्लॉग लिखना चाहता हूँ..” लेकिन यह मुलाकात हो नहीं पाई, कभी हो भी नहीं सकती. और उस समय मैं ब्लॉग भी नहीं लिख पाया लेकिन अब बड़े भारी मन के साथ मुझे उनके बारे में लिखना पड़ रहा है. मध्यप्रदेश के दमोह से पिछले दिनों सादिक भाई की फेसबुक पोस्ट से बेहद दुखद सूचना मिली...रोनी बाबा नहीं रहे. इससे पहले कि मैं आगे कुछ लिखूं, मैं उस चार साल पुरानी पोस्ट को यहाँ दुबारा रख रहा हूँ.... “लो, मुझे सबसे पसंदीदा विषय से जुडी एक सूचना दमोह में मिल गयी. जी, दमोह में एक पारसी परिवार रहता है. ज्यों ही मुझे यह खबर पता लगी तुरंत पहुँच गया इस घर में. यहाँ रहते हैं रोहिंटन पनवेलिवाला. बेहद जुझारू और रोनी बाबा के नाम से मशहूर रोहिंटन भाजपा में हैं और दमोह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं. पूरे मध्य प्रदेश में बमुश्किल 20-25 पारसी परिवार हैं. रोहिंटन के पिताजी मीनू शहर के सबसे खुबसूरत व्यक्ति थे, राष्ट्रीय स्तर के हाकी खिलाडी रहे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हाकी रेफरी रहे. कई विदेशी खिलाडी दमोह की धरती पर मीनू बाबा के सौजन्य से खेले. इतना ही नहीं वो व्यापार मंडल से लेकर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे. अभिनय में भी हाथ आजमाया और शहर में पिताजी के नाम से बेहराम नामक सिनेमा हाल भी बनाया. यह पारसी लोग यहाँ कब आये, कैसे आये और भी तमाम मामलों से जुड़ी जानकारी बाकी है क्योंकि मेरी और रोनी बाबा की मुलाकात 6 तारीख को प्रस्तावित है. लम्बा चौड़ा ब्लॉग लिखना चाहता हूँ....” - 4 May 2011

कौमी एकता के लिए जाने जाने वाले दमोह में रोहिंटन एक मिसाल थे. मैंने उनका नाम एक अख़बार में पढ़ा था. नाम पढ़ते ही मुझे उनके पारसी होने एहसास हुआ. चूंकि मुझे पारसी समुदाय में शुरू से दिलचस्पी रही है, तो मुझसे रूका नहीं गया. मैंने उनके बारे जानकारी लेनी शुरू कर दी थी. जब मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा तो इसकी तस्दीक हो गयी कि वो पारसी हैं. मेरे लिए यह बड़े ताज्जुब की बात थी कि दमोह जैसी दूर-दराज और पिछड़ी जगह पर आखिर यह परिवार कहाँ से पहुँच गया? खैर उसके बाद तो जिनसे भी मैंने उनका जिक्र किया उनके मुंह से रोहिंटन के बारे में तारीफ ही तारीफ सुनी. हर कोई उन पर कायल था. बेहद जिंदादिल इन्सान, यारों का यार, लम्बी कदकाठी, बुलंद आवाज़ के धनी रोहिंटन दमोह में अलग ही लगते थे. एक अल्पसंख्यक होते हुए भी उनका दमोह की राजनीति में डंका बोलता था. वे धर्म का सहारा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे. जिस दिन मैंने उनके बारे में सुना मुझसे से रहा नहीं गया. मैं अगले ही दिन इस उम्मीद में, कि रोनी बाबा घर पर ही होंगे, सीधा उनके घर (ऊपर तस्वीर) पहुँच गया. वो घर नहीं मिले, हाँ उनके 100 साल से ज्यादा पुराने घर में परिवार की एक सदस्या जरूर मौजूद थी जिन्हें देखकर मैं तुरंत भांप गया कि यह पारसी महिला है. खैर मैंने उनको फोन लगाया, वो बाहर थे और दो दिनों बाद उन्होंने मिलने का वादा किया. मैं व्यस्तता के कारण भूल गया और शायद वो भी मेरे होटल आना भूल गए. वो दो दिन कभी नहीं आये और आ भी नहीं सकते. आज मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस है कि मैं एक ऐसे शख्स मिल नहीं पाया जिसके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्दा पैदा हो गयी थी. हो भी क्यों नहीं उन्होंने और उनके परिवार ने न सिर्फ दमोह की साझी विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि इस छोटी सी पिछड़ी जगह के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया. (जैसा कि मैंने ऊपर थोड़ा बहुत उनके परिवार के बारे में लिखा भी है). उनके परिवार ने साबित किया कि पारसी जहाँ भी जाते हैं वहां दूध में चीनी की तरह घुल जाते हैं. पारसी समुदाय के इस चमकते सितारे के जाने से दमोह को ही नहीं पूरे समाज को अपूरणीय नुकसान हुआ है. और इससे से बड़ा अफ़सोस कि अभी तो उनके जाने की उम्र भी नहीं था लेकिन कद्दावर रोनी बाबा के दिल की धड़कनें जवाब दे बैठी. सलाम रोनी बाबा...आप न सिर्फ दमोह में हमेशा याद किये जाओगे हम जैसे लोग भी आपको कभी भूल नहीं पाएंगे.

दमोह और मेरे लिए रोनी बाबा का जाना इसलिए भी बेहद अफ़सोसजनक है कि 3 वर्ष पहले दमोह में कौमी एकता के एक और प्रतीक मेरे मित्र रत्नेश सोलोमन यह दुनिया छोड़ कर चले गए थे. सोलोमन साब ईसाई थे, लम्बे समय तक दमोह के जबेरा से विधायक रहे और खास बात कि उनकी विधानसभा में उनके ईसाई समुदाय के केवल 5 वोट थे फिर भी वे विधानसभा के कई चुनाव जीते. यहां तक कि वो विपरीत लहरों में भी जीतते रहे. सोलोमन साब भी समय से पहले करीब 50 साल की उम्र में यह दुनिया छोड़ चले गए. रोनी बाबा और सोलोमन साब के जाने से एक जीवंत इतिहास दफ़न हो गया है लेकिन उनकी जगह इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में बनी रहेगी. अल्संख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली दो महान हस्तियां. साम्प्रदायिक सौहार्द के अतुलनीय उदाहरण. (मैंने सोलोमन साब के सम्मान में भी 4 साल पहले यह पोस्ट लिखा था... “यह तस्वीर दमोह के करीब 130 बरस पुराने घर की है और इसमें रहते हैं रत्नेश सोलोमन. सोलोमन साब मध्यप्रदेश के दो ईसाई विधायकों में से एक हैं. और पक्के ईसाई हैं. खास बात है कि सोलोमन साब की विधानसभा जबेरा में ईसाई बिरादरी के कुल 5 वोट हैं. सोलोमन साब सन 80 से चुनाव लड़ रहे हैं, एकाध बार हारे हैं, अन्यथा जीत हमेशा इनकी ही रही है, मंत्री भी रहें हैं. और उमा की भगवा लहर और पिछले चुनावों में शिवराज लहर के बावजूद सोलोमन साब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत कर आये. भारतीय लोकतंत्र की ऐसी ही कहानियों में आशावाद कायम है..मेरे ख्याल से” January 8, 2011)

(नीचे रोनी बाबा और सोलोमन साब के घरों की तस्वीरें हैं जो मैंने चार साल पहले खिंची थी)

रोहिंटन पनवेलीवाला 'रोनी बाबा' का दमोह में 100 सालों से भी ज्यादा पुराना घर

दमोह में सोलोमन परिवार का 135 साल पुराना घर

कौन करे खेती?

2015-04-10T09:20:00.000-07:00

गांव से खबर आई है कि इस बार खेती बड़ी भारी पड़ी है. पहले बरसात ने तबाही मचाई फिर फसल कटाई में ही बहुत दिन बर्बाद हो गए. बरसात से ज्यादा दिक्कत फसल कटाई के वक़्त आयी. जैसे तैसे फसल काटी गयी. फसल काटने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे. मैं यहां कतई मनरेगा को दोष नहीं देना चाहूंगा जैसा कि देश में जब से यह रोजगार गारंटी स्कीम शुरु हुई है समाज के एक मलाईदार तबके में इस चीज का रोना है कि मनरेगा की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे हैं या उनके भाव बढ़ा दिए हैं यानि कि उनकी दिहाड़ी की कीमत बढ़ गई है. असली समस्या यह है कि अब खेती कोई करना नहीं चाहता. पिछले दिनों मुझे लम्बे समय तक गांव में रहना पड़ा. गांव में राजनीति से इतर सबसे बड़ी चर्चा का विषय था घटती और घाटे का सौदा बनती खेती. हमारे से ठीक पहले वाली पीढ़ी की सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी अगली पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती. और जो लोग कर भी रहे हैं वो ऐसा मजबूरीवश ही कर रहे हैं. हाल में जारी सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि खेती का रकबा घटा है. खैर गांव की ही बात करते हैं. हम जब बच्चे थे तब गांव में खेती का जबरदस्त माहौल था. गांव की अधिकतम जनसंख्या खेती में लगी हुई थी. आज की तुलना में सुविधाओं का भयंकर टोटा था. बिजली के बजाय डीजल के इंजनों से खेती होती थी. परिवहन के साधन नहीं थे, यांत्रिक कृषि उपकरण बहुत कम थे जैसे कि थ्रेसर आदि, ट्यूबवेल्स कि जगह पारम्परिक कुए थे, आज की ड्रिप–स्प्रिंकलर सिंचाई की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. खेती का अधिकतम दारोमदार मानवीय श्रम पर टिका था. खेती आज की तुलना में बड़ा मेहनत वाला काम था. जेठ की तपती दुपहरी हो या माघ की सर्द रातें, गांव वाले खेतों में लगे ही रहते थे. हो भी क्यों नहीं, किसान के लिए खेती से प्रिय कोई नहीं होता.

आज के जमाने में सुविधाएं बढ़ गई है, खेती तुलनात्मक रूप से आसान हो गई है. लेकिन अब गांव में आज की पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती. अधिकतर किशोर–युवा ‘देसावर’ (दूसरे राज्यों के बड़े शहर) का रुख कर लेते हैं, कुछेक लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं वहीं बाकी बचे लोग गांव में ही या उसके आसपास काम-धंधा कर लेते हैं (जिसमें तस्करी भी एक). युवा पीढ़ी का यह मोहभंग स्वाभाविक है. फसलों के भाव तो बढ़े नहीं लेकिन खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है, यहां तक कि कुछ फसलों के भाव तो उल्टे कम हो गए हैं, जैसे कि जीरा जो 1995 में 120 रुपये प्रति किलो था अब इसका भाव 100 रुपये के आसपास ही है. वहीं उत्पादन में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है. लागत का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है. उर्वरक (यूरिया-डीएपी), बीज, दवाई, परिवहन की लागत कई गुना बढ़ गई है. आए साल खेती की पीक (Peak) सीजन में यूरिया की भयंकर कमी पैदा कर दी जाती है. कभी पानी 40 फीट की गहराई पर होता था, आज 600 फीट पर है. ऊपर से सरकार ने डार्क जोन घोषित कर रखा है यानि कानूनन आप नया ट्यूबवेल नहीं बनवा सकते. हां, नए ट्यूबवेल बनते हैं लेकिन सरकारी महकमों में मोटी रिश्वत बांट कर. (फेहरिस्त लम्बी है). आजकल तो पत्रकारों के रूप में भी एक नई जमात और तैयार हो गई है जो अपना हिस्सा मांगती है. लोन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं. मजाल है कोई किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाला ऋण भी बिना रिश्वत के हासिल कर ले. (वहीं मेरे एक बैंक पीओ मित्र का मानना है कि किसानों के तो मजे पड़े हैं उन्हे इतनी कम दर पर लोन मिल जाता है.) खैर ये तो मोटा-मोटी दुश्वारियां थी. इन तमाम कठिनाईयों के बीच कोई बेचारा मजबूर किसान ही खेती करना चाहता है.

मेरे पिताजी बचपन में हमें खेतों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा करते थे कि खेती राजा धंधा है. यानि हम ही मालिक हैं. मेरी दादीजी की तो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों का खेती में हाथ तंग होना थी. लेकिन अफ़सोस कि हम चाहकर भी न तो हमारे पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ा पा रहे हैं और न ही खेती से जुड़ी उनकी भावनाओं का सम्मान कर पा रहे हैं.

'अबेनोमिक्स' बरकरार

2014-12-14T22:40:00.001-08:00

शिंज़ो अबे के नेतृत्व वाला लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन जापान में एक बार फिर सत्तासीन हो गया है. यानि शिंज़ो अबे फिर जापान के प्रधानमंत्री (तीसरी बार) होंगे. भारतीय मीडिया की खबरों से दूर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में रविवार 14 दिसम्बर को 47वें आम चुनाव संपन्न हुए. ज्ञात हो अबे ने पिछले महीने अपने आर्थिक सुधारों को जारी रखने और अर्थव्यस्था को पटरी पर लाने के कड़े फैसले लेने के लिए नए सिरे से जनादेश हासिल करने के उद्देश्य से अचानक आम चुनावों की घोषणा कर दी थी. कमजोर और बिखरे विपक्ष के बीच लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) और उसकी जूनियर पार्टनर कोमितो ने फिर दो तिहाई बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए सत्ता में वापसी की है. जापानी संसद डाइट के 475 सदस्यीय निचले सदन प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) के लिए हुए चुनाव में एलडीपी को 291 सीटें मिली वहीँ इसकी सहयोगी कोमितो को 35. यानि गठबंधन को कुल 326 सीटें. हालांकि आम चुनाव का एक निराशाजनक पहलू लगातार घटता मतदान रहा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद न्यूनतम स्तर केवल 52% पर पहुँच गया. एक गौर करने वाली बात यह रही कि अबे की पार्टी को ओकिनावा प्रान्त बुरी पराजय का सामना करना पड़ा. ओकिनावा अमरीकी सैन्य अड्डों की मौजूदगी के लिए जाना जाता है. यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने बाजी बारी और साथ ही उसने कुल सीटों में दोगुने से ज्यादा इजाफा किया है, यानि 8 से 21. यहां यह भी बताते चलें कि पिछली बार 2012 में निचले सदन की 480 सीटों के लिए चुनाव चुनाव हुए थे जो इसबार घटाकर 475 कर दी गयी थी. जापान में चुनाव सुधार एक सामान्य और निरंतर प्रक्रिया है.

अर्थव्यवथा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रही जहां जापान लगातार पिछले दो दशकों से कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान देश की संघर्षरत आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ‘अबेनोमिक्स’ (अबे का त्रिआयामी फार्मूला) को मजबूती से लागू करने पर सत्तारूढ़ एलडीपी का जोर रहा. वहीँ विपक्ष ने बीते दो सालों में अबे की आर्थिक मोर्चे पर विफलता को भुनाने की कोशिश की. परमाणु ऊर्जा, प्रतिरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध भी चुनाव के दौरान अन्य मुद्दे थे. 2012 के चुनाव के दौरान उभरा उग्र राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार उतना प्रभावी नहीं रहा.

जापान की चुनाव व्यवस्था भारत से थोड़ी सी अलग है. जापान में निचले सदन की 475 सीटों में 295 सदस्य सिंगल-सीट डिस्ट्रिक्स और 180 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (इसके लिए देश को 11 क्षेत्रीय ब्लॉक्स में बांटा गया है) के जरिये चुने जाते हैं. यानि एक वोटर को दो मतपत्र दिए जाते हैं. यहाँ भारत की तरह इवीएम की व्यवस्था नहीं है.

खैर भारत के लिए अबे की वापसी अच्छी ख़बर है. उनके दोनों कार्यकालों (2006 से 2007 और 2012 से 2014) में दोनों देशों के सम्बन्ध सार्थक दिशा में आगे बढ़े हैं और उनकी वापसी इसमें सकारात्मक निरंतरता लाएगी. दोनों देशों के रिश्तों में 2006 के बाद विशेष मजबूती आई है. इसमें अबे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अहम भूमिका रही वहीँ नरेन्द्र मोदी की हालिया जापान यात्रा से इसे और बल मिला है. आपको बताते चलें कि शिंजो अबे ने 2007 में लिखी अपनी किताब “टुवर्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री – माय विजन फॉर जापान (Towards a Beautiful Country: My Vision for Japan) में भारत को पूरा एक अध्याय भारत को समर्पित किया था. बहरहाल अबे के पास अब पूरे चार साल हैं जापान की आर्थिक बहाली के लिए बशर्ते वो प्रधानमंत्री बने रहे क्योंकि जापान में कभी भी नया प्रधानमत्री आ सकता है जहां पिछले दस सालों में 8 प्रधानमंत्री इस पद पर आसीन हुए.

उपेक्षित पुतिन साब

2014-12-11T05:29:00.000-08:00

दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक, प्रतिष्ठित 'TIME' पत्रिका के 'पर्सन ऑफ़ द ईयर' के रनर अप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन साब भारत दौरे पर हैं लेकिन वो हल्ला गुल्ला बिल्कुल ही गायब है जो इनके चीनी समकक्ष की यात्रा के दौरान था या फिर ओबामा साहेब के दौरे पर अपेक्षित है और मोदीजी के विदेश दौरों पर देखने को मिला. क्या भारत - रूस सम्बन्ध अपने सर्वाधिक ठंडक के दौर में है? पुतिन के दौरे की ख़बर भारतीय अख़बारों के मुखपृष्ठ पर जगह भी नहीं बना पाई. कई अख़बारों ने उनके द्वारा मास्को में पीटीआई को दिए इंटरव्यू के अंश छापकर खानापूर्ति कर दी. हां, अंग्रेजी के लगभग सभी प्रमुख अख़बारों के सम्पादकीय में बड़े - बड़े जानकारों के लेख हैं लेकिन वहां भी निराशा ही प्रकट की गयी है. किसी ने भूराजनीतिक हालात बदल जाने की बात की है तो किसी ने धुंधले पड़ रहे नेहरुवियन समाजवाद की. सही भी है भारत और रूस के सम्बन्ध रक्षा सहयोग और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाए हैं.

(चलते चलते कुछ अच्छी बातें – देश में सबसे पुराना विदेशी भाषा केंद्र रूसी भाषा सीखने के लिए खोला गया था और आज भी देश प्रतिष्ठित JNU में रशियन स्टडीज में 50 के करीब सीटें MPhil जैसे कोर्स में है. हजारों भारतीय प्रतिवर्ष रूस से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं इनमें मेरे कई मित्र भी शामिल हैं.)

विशेष - मोदीजी ने इस बार भी सॉफ्ट पॉवर या ट्रेक-II डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए पुतिन साब की अगवानी में रूसी भाषा में ट्वीट किया.

दमोह: सिटी ऑफ़ grace and affection but IGNORED

2011-01-31T11:24:00.000-08:00

मध्य प्रदेश का दमोह पिछले कई दिनों से बुरी ख़बरों के चलते चर्चा में है. यहाँ ४ किसान ख़ुदकुशी कर चुके और १० किसान या फिर उनके परिवार वालों ने जान देने की कोशिश की, वजह फसल बर्बादी. दमोह को भारत का दिल कहा जाये तो गलत नहीं होगा. यदि आप नक़्शे में खोजेंगे तो पाएंगे कि यह जगह भारत के बिल्कुल केंद्र में है. मुझे भी पिछले दिनों दमोह जाने का सुअवसर मिला. महानगरीय जीवन की भागदौड के उलट दमोह एक शांत, ऊँघता सा शहर लगेगा. शहर-देहात में अजीब सी ख़ामोशी. यहाँ पिछड़ापन, अभावों की अपनी कहानियां हैं. शहर को जोड़ने वाली तमाम सड़के जर्जर अवस्था में हैं. उद्योग धंधे के नाम पर नरसिंहगढ़ में एक बड़ी सीमेंट फेक्ट्री है जिसकी स्थापना बिरला ने ७० के दशक में की थी. बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. लोग मजदूरी की तलाश में नियमित रूप से बड़े शहरों का पलायन करते हैं. आदिवासी आबादी की बहुलता है इस जिले में. समाज के इस वंचित तबके के लोग खेतों, जंगल में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं. बाकी की जनता किसानी पर निर्भर हैं. मैं जब दमोह गया तब धान, दाल-दलहन, सब्जियों और सिंघोड़े के खेत बड़े सुहावने लग रहे थे. लेकिन अब इन खेतों से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं. सर्दी की मार और पाले के प्रकोप से फसलें बर्बाद हो रही हैं. किसान असहाय है, उसे भरोसा या सहायता देने वाला कोई नहीं है. मजबूर, बेसहारा किसान मौत को गले लगा रहे हैं. ख़ुदकुशी या ख़ुदकुशी की कोशिश के दर्दनाक वाकयों की ख़बरें नियमित रूप से आ रही हैं. दमोह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है. बहुप्रचारित बुंदेलखंड पैकेज का पैसा कहाँ गया या फिर उसके साथ क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं. राज्य सरकार में कृषि मंत्री सहित तीन बड़े मंत्री दमोह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं. सबसे ज्यादा ख़ुदकुशी के मामले खुद कृषिमंत्री रामकृष्ण कुसुमारिया के विधानसभा क्षेत्र पथरिया से ही सामने आए हैं. मंत्रीजी के अनुसार ये सब ऊपर वाले के रूठने से हुआ है. समझ में नहीं आता कि इन बेचारे निर्दोष, असहाय और मेहनतकश किसानों से उपरवाले का क्या बैर है. खैर मंत्रीजी अब जागे हैं और सहायता और सांत्वना के नाम पर जगह-जगह "रामकथा" का आयोजन करवा रहे हैं. वहीँ यदि बात करें विपक्ष की तो उसके नाम पर यहाँ कांग्रेस बेहद कमजोर है. भाजपा की रणनीति और आपकी गुटबाजी के चलते कांग्रेस यहाँ पिछले २० बरसों में विधानसभा के इक्के दुक्के चुनाव जीत पाई है वहीँ १९८५ से लोकसभा का चुनाव लगातार हार रही है. ऐसे में भला किसानो की फिक्र किसे और उसकी आवाज कौन उठाये? वैसे भी पिछले ६० बरसों में किसान के पसीने की सुगंध और कीमत को किसी ने महसूस ही नहीं किया, खासकर हुक्मरानों, बाबुओं ने. बहुत हो चुका, सरकार अब तो जागे. दमोह को कम से कम इस तरह की बुरी और दर्दनाक ख़बरों के लिए तो न जाना जाये.

वैसे दमोह की कई खासियत भी हैं. मसलन यहाँ महात्मा गाँधी सन १९३३ में आए और एक गुरूद्वारे की नींव रखी. हरिजन और मुस्लिम मोहल्ले के बीच स्थित इस गुरूद्वारे की देखभाल आजकल सिख समुदाय बखूबी कर रहा है. प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुण्डलपुर, बंदकपुर शिव मंदिर और दमोह-जबलपुर को जोड़ने वाले बेहद जर्जर, पिछले ८ सालों से निर्माणाधीन हायवे पर स्थित नोहटा के ऐतिहासिक मंदिर यहाँ के प्रमुख स्थल है. खूबसूरत जंगल और ब्रिटिशकालीन कुछ भवन भी दर्शनीय हैं. यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं.

चलते चलते मेरे एक मित्र बात हो जाये. ये हैं रत्नेश सोलोमन. पक्के ईसाई सोलोमन साब यहाँ की जबेरा सीट से विधायक हैं. कुल जमा ५ वोट हैं यहाँ इनकी ईसाई बिरादरी के जबेरा में. सोलोमन साब सन ८० से चुनाव लड़ रहे हैं. अधिकांश चुनाव वो जीते है. उमा भारती की भगवा लहर और पिछले चुनावों में शिवराज करिश्मे में भी सोलोमन साब कांग्रेस की टिकिट पर ताल ठोक कर चुनाव जीते हैं. दमोह में करीब १२५ साल पुराना इनका घर भी देखने लायक है.

दमोह में आजकल शिक्षा व्यवसाय खूब फल फूल रहा है. निजी शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाले या तो सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं या फिर सरकार में दखल. भगवान इन्हें और भी रोजगारोन्मुखी उद्योग धंधे दमोह लाने की प्रेरणा दे.