भूलने की आदत एक समस्या है, जिससे स्वयं को तो परेशानी होती ही है, बल्कि उससे जुड़े दूसरे लोग भी कई बार परेशानी में पड़ जाते हैं। कमजोर याददाश्त को बुढ़ापे की निशानी माना जाता है, लेकिन बार-बार भूलने की समस्या केवल बूढ़े लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि जवान लोगों के साथ भी होती है। भूलने की समस्या लगभग हर उम्र के लोगों में पाई जाती है।

भूलने का मुख्य कारण समान्यता एकाग्रता की कमी होती है। अधिकतर समस्या दिमाग को रीकॉल करने में होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को रीकॉल प्रोसेस के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी शरीर में कमी हो जाती है। इसलिए उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आगे बताए गए घरेलू-नुस्खे अपनाकर भूलने की आदत से छुटकारा पा सकता है।

1. रात को पानी में लगभग 9 -10 नग बादाम भिगो दें। सुबह छिलके उतारकर उसको बारीक पीस कर पेस्ट बना लें। अब एक गिलास गर्म दूध में उस बादाम का पेस्ट घोल लें। इसमें लगभग 3 चम्मच शहद डालें।बादाम मिला दूध जब हल्का गर्म हो तब पिएं। इसे पीने के बाद दो घंटे तक कुछ न खाएं।

2. देखा गया हैकि सुबह कॉफी पीने वाले , काफी न पीने वालों की तुलना में अधिक फुर्ती से अपने कार्य निपटा लेते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, कैफीन मस्तिष्क के उन हिस्सों को क्रियाशील करता है, जहां से व्यक्ति की सक्रियता, मूड और ध्यान नियंत्रित होता है। इससे यादास्त को सुधारने मे सहायता मिलता है। इसी लिए यदि आप सुबह और दोपहर में भी तो कॉफी लें इससे यादास्त सुधारने में सहायता मिलेगा।

3. ब्रह्मी दिमागी ताकत बढ़ाने की मशहूर जड़ी-बूटी है। आप इसके 7 – 8 पत्ते चबाकर खाने से भी याददाश्त बढ़ती है। आप चाहे तो इसका एक चम्मच रस भी रोज पी सकते है ।=

4. अखरोट स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश मिलाकर खाने से याददाश्त बढ़ती है। अखरोट में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं और आप इसे ऐसे भी दिन में 5 – 6 खा सकते हैं। अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है।

5. सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन विशेष फाइबर होता है। यह इम्यून सपोर्टिव प्रोटीन्स के स्तर को बूस्ट करता है। रोज सेब का सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है साथ ही दिनभर में एक सेब खाना कई बीमारियों से बचा जा सकता है।

6. दालचीनी का तेल भी स्मरण शक्ति बढ़ाने में काफी प्रभावकारी होता है। यह तेल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपका मस्तिष्क तेजी से काम करता है। यह तेल दिमाग को ठंडक पहुंचाता है और तनाव को कम करते हुए दिमाग को तेज-तर्रार बनाता है।

7. हरी चाय एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह मस्तिष्क के लिए लाभदायक होती है। इसमें ऐसे रासायनिक तत्व पाए हैं, जो मस्तिष्क की कोशिका के उत्पादन, स्मृति में सुधार के साथ-साथ सीखने की क्षमता में भी सुधार करते हैं।

8. अलसी का तेल एकाग्रता बढ़ाता है, स्मरण शक्ति तेज करता है और सोचने-समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योकि अलसी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं।

9. स्मरण शक्ति बढ़ाने में रोजमेरी (गुलमेंहदी) का तेल बहुत काम आता है । इसमें खुशबू के साथ औषधीय गुण होते हैं। इसके खुशबू के कारण इसे सुगंध चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तीखी खुशबू मस्तिष्क को उत्प्रेरित करती है, जिसकी वजह से दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है। इस वजह से इसे ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है।

चर्चा के लिए रखे इन तीनों विधेयकों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मूलभूत कानून हैं। इंडियन पीनल कोड, अठारह सौ साठ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, (अठारह सौ अनथानवे), और इंडियन एवीडेंस एक्ट, अठारह सौ बहतर में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे और अंग्रेज़ी संसद द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर के तीनों नए कानून लाए गए  हैं। इंडियन पीनल कोड, अठारह सौ साठ की जगह भारतीय न्याय संहिता, दो हजार तेईस स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अठारह सौ अनथानवे की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दो हजार तेईस और इंडियन एवीडेंस एक्ट, अठारह सौ बहतर की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, दो हजार तेईस स्थापित होगा।

जैसा की सभी जानते हैं कि समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था, इन दोनों मूलभूत चीज़ों को परिवर्तन कर के इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर आने वाले कानून, तीन नए कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करते हुए न्याय देना इन कानूनों का उद्देश्य होगा न कि  किसी को दंड देना । इस प्रक्रिया में दंड वहीं दिया जाएगा, जहां अपराध रोकने की भावना पैदा करने की ज़रूरत है।

केन्द्रीय गृह मंत्री आश्वस्त किया है कि अठारह सौ साठ से दो हजार तेईस तक अंग्रेज़ी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा, अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून स्थापित होंगे जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

उन्होंने कहा कि अभी के कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया और राजद्रोह, खजाने की लूट शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया। उन्होंने कहा कि इस अप्रोच को बदल कर इन नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर होगा। दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर होगा। उन्होने कहा शासन की जगह नागरिक को केन्द्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून बनाया गया हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो CrPC को रिप्लेस करेगी, में अब पाँच सौ तैतीस धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता, जो IPC को रिप्लेस करेगी, में पहले की पाँच सौ एगाराह धाराओं के स्थान पर अब तीन सौ छप्प्न धाराएं होंगी, एक सौ प्चहतर धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है।

 भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो Evidence Act को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।

श्री अमित शाह ने बताया  कि ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अडॉप्ट किया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेज़ेन्टेटिव, लंदन गैज़ेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का ज़िक्र है।

इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाइ द प्रिवी काउंसिल के रेफेरेंस दिए गए हैं, कॉपीज़ एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेट इन द लंदन गैज़ेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया है, पज़ेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी ज़िक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। 

उन्होंने कहा कि कुल 475 जगह ग़ुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर ये नए कानून लेकर आए हैं। श्री अमित शाह ने बताया  कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ गई है और अदालत में जाने से डरते हैं।

गृह मंत्री ने बताया  कि इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा।

 शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुक़दमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुक़दमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी।

सर्च और ज़ब्ती के वक़्त वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया  है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी तीन साल के बाद हर साल 33 हज़ार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। इस कानून में लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण (Conviction Ratio) को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है।

इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि सात वर्ष या इससे अधिक सज़ा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विज़िट को कंपल्सरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

वर्ष 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज़्ड कर दिया जाएगा । इसी प्रकार मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली में एक सफल प्रयोग किया गया  है कि सात वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल को एफएसएल टीम विज़िट करती है। इसके लिए हमने मोबाइल एफएसएल के कॉन्सेप्ट को लॉंच किया है जो कि एक सफल कॉन्सेप्ट है और हर ज़िले में तीन मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगी।

श्री शाह ने कहा कि नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार ज़ीरो FIR को हम शुरू कर रहे हैं। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। पहली बार हम ई-एफआईआर का प्रावधान जोड़ रहे हैं।

हर ज़िले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। श्री

 शाह ने कहा कि यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।

पहली बार कम्युनिटी सर्विस को सज़ा के रूप में इस कानून में ला रहे हैं। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, अब तीन साल तक की सज़ा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे, इस अकेले प्रावधान से ही सेशन्स कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे।

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमीशन और दे सकेंगी। इस प्रकार एक सौ अस्सी दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा।

कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस साठ दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा, और फैसला सात दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरूद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा वरना इसे डीम्ड परमीशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा।

जो पुलिस अधीक्षक (SP) अभी  नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसे आने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे गवाही जल्द होगी और न्याय भी जल्द हो सकेगा।

घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधो के विरूद्ध अलग प्रकार की कठोर सज़ा का नया प्रावधान भी हम इस कानून में जोड़ रहे हैं।

 महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटारे के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया कि शादी, रोज़ग़ार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है।

गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज अमल में नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है।

 मॉब लिंचिग के लिए सात साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नेचिंग के लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है।

गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति और मामूली चोट लगने के मामले, दोनों में सात साल की सज़ा का प्रावधान था, अब  दोनों को अलग कर दिया है। हमेशा के लिए अपंगता या ब्रेन डेड होने की स्थिति में दस साल या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सज़ा को सात साल से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हिरासत में से भाग जाने वाले अपराधियों के लिए भी दस साल की सज़ा का प्रावधान है।

सज़ा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम सात साल की सज़ा और सात साल के कारावास को कम से कम तीन साल तक की सज़ा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा।

अब राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा  है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या ही नहीं होती थी, लेकिन अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है और इससे जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा।

अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। सेशन्स कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सज़ा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा।

श्री शाह ने कहा कि देशभर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं, इनकी वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि कानून में कुल तीन सौ तेरह बदलाव किए गए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम तीन वर्षों में न्याय मिल सकेगा। श्री शाह ने कहा कि इस कानून में महिलाओं और बच्चो का विशेष ध्यान रखा गया है, अपराधियों को सज़ा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने और मॉब लिंचिग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया है।

ITR Filing for FY 2022-23: नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए जून और जुलाई का महीना बहुत अहम होता है. इस महीने में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना बहुत आवश्यक होता है. वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. ऐसे में अगर आप बिना जुर्माने के इस काम को करना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक इस काम को करना बेहद जरूरी है. आईटीआर को लेकर टैक्सपेयर्स के मन में तक के सवाल रहते हैं. इसमें सबसे कॉमन सवाल है कि रिटर्न फाइल करने के कितने दिन में टैक्सपेयर्स को रिफंड प्राप्त हो जाएगा. हम आपको आज इस कॉमन सवाल का जवाब दे रहे हैं.

किन लोगों को मिलेगा रिफंड?

रिफंड प्राप्त करने में कुल कितना वक्त लगेगा इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को रिफंड प्राप्त होगा? जिन लोगों ने पूरे साल टीडीएस या एडवांस टैक्स के रूप में पहले ही ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है उन्हें रिफंड प्राप्त होता है. इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है. इस रिफंड को आईटी डिपार्टमेंट टैक्सपेयर के बैंक खाते में ट्रांसफर करता है. पहले इस काम में महीनों के वक्त लगता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ डिजिटलाइजेशन के कारण रिफंड प्राप्त करने की अवधि में बहुत कमी आई है. अब आईटी डिपार्टमेंट केवल कुछ हफ्तों में ही रिफंड जारी कर दे रहा है.

कितने दिनों में मिल रहा रिफंड-

आमतौर पर अगर आपने आईटीआर फाइल करने में किसी तरह की गलती नहीं की है और समय पर आईटीआर वेरिफिकेशन कर दिया है तो ऐसे में आपको रिटर्न फाइल करने के 2 से 6 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आमतौर पर देखा गया है आजकल कई टैक्सपेयर्स को रिफंड फाइल करने के कुछ हफ्तों यानी 30 दिनों के भीतर ही रिफंड मिल जाता है. टेक्नोलॉजी ने इस काम को बहुत तेज कर दिया है.

किन गलतियों के कारण होती है रिफंड में देरी

1. कई बार लोग इनकम टैक्स रिटर्न बिलकुल डेडलाइन पर फाइल करते हैं. इसके बाद वह आईटीआर वेरिफिकेशन में भी देरी करते हैं. ऐसे में उन्हें रिफंड मिलने में देरी होती है.

3. वेरिफिकेशन का कार्य  को पूरा करने के बाद ही किसी व्यक्ति को रिफंड प्राप्त होगा. ऐसे में वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि जल्द आपको रिफंड राशि प्राप्त हो जाएं.

• घर खाली रहेगा इस बारे में सिर्फ़ हमें ही पता होना चाहिए, न कि बाहरी व्यक्तियों को।

घर से बाहर जाते समय निम्न बातों का ख़्याल रखें, ताकि दुर्घटना की आशंका न रहे।

लाइट खुली छोड़ना
अक्सर घर से बाहर जाते समय लोग लाइट (बल्ब) खुली छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरा न रहे। दिनभर लाइट जलने के कारण लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि घर में कोई नहीं है। इस मुश्किल से बचने के लिए आजकल प्रचलित एलईडी लाइट का उपयोग कर सकते हैं। इनमें सेंसर होने के कारण ये सिर्फ़ अंधेरा होने पर ही जलती हैं और उजाला होते ही बंद हो जाती हैं। इससे लोग बल्ब जलने की वजह से आपके घर से बाहर होने का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे।

लैटर बॉक्स भरा रहना
घर से बाहर जाने से पहले अक्सर लोग घर के बाहर लगे लैटर बॉक्स को खाली नहीं करते जिस कारण अनुपस्थिति में पत्र डालने पर वे बॉक्स से बाहर निकलने लगते हैं। इस कारण भी लोग जान लेते हैं कि घर में पत्र निकालने वाला कोई है नहीं। इस स्थिति में बाहरी व्यक्ति ज़रूरी काग़ज़ात पत्र पेटी से निकाल सकता है जिससे निजी जानकारी उस तक आसानी से पहुंच सकती है। बाहर जाने से पहले लैटर बॉक्स को खाली करके जाएं।

पर्दे खुले छोड़ देना
घर में खिड़कियों के पर्दे खोलकर रखना सामान्य होता है। लेकिन घर से बाहर जाते समय इस बात का हमेशा ख़्याल रखना चाहिए कि पर्दे बंद करके ही जाएं। पर्दे खुले रहने से कोई भी व्यक्ति खिड़की से घर के अंदर झांक सकता है और रेकी करके जान सकता है कि आप घर में नहीं हैं। साथ ही महंगा सामान ऐसी जगह न रखें कि वो सीधे खिड़की से दिखाई दे या बाहरी व्यक्तियों की नज़रों में आए। टी.वी, एसी जैसे सामान को कभी भी दरवाज़े या खिड़की की सीध में न लगवाएं।

कामगारों को छुट्‌टी देना
बाहर जाने से पहले हम दूध वाले से लेकर कामगार तक को मना कर देते हैं। ऐसे में उन्हें तो पता लगता ही है कि आप बाहर जा रहे हैं, उनसे आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है। कुछ लोग तो मोहल्ले की दुकानों पर खड़े होने के दौरान कह देते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए छुटि्टयों पर जा रहे हैं। ऐसे में आसपास खड़े अनजान लोग भी जान लेते हैं कि आपका बाहर जाने का प्लान है। दूध आदि के लिए मना करना चाहते हैं तो सीधे दुकानदार को फोन करके सूचित कर सकते हैं।

पड़ोस में पार्सल रखवाना
अधिकतर लोग अनुपस्थिति में पार्सल या कूरियर पड़ोसी के घर रखवा देते हैं। इससे पड़ोसी के साथ-साथ डिलीवरी बॉय को भी पता लग जाता है कि आप घर पर नहीं हैं। आपके द्वारा दी गई ये जानकारी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इसीलिए अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उसे जल्दी डिलीवर करने के लिए तारीख़ दे सकते हैं, ताकि वो आपके जाने के समय से पहले आ जाएं। आजकल कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ये सुविधा प्रदान करती हैं।

लोकेशन अपडेट करना
आजकल सोशल मीडिया पर हर अपडेट पोस्ट करना काफ़ी ट्रेंड में है। लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर फोटो या लोकेशन डाल देते हैं, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े सभी लोगों को पता चल जाता है कि आप कहां हैं या कब तक लौटकर आ सकेंगे। जब भी घूमने जाएं तो लोकेशन व फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। घर आने के बाद भी तस्वीरों को पोस्ट किया जा सकता है। इससे आपकी निजता भी बनी रहेगी और सुरक्षा भी।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 20 से 27 नवम्बर, 2022 में हुई लिखित परीक्षा के परिणाम एवं  जून, 2023 मे हुए व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के आधार पर भारतीय वन सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की वरीयता क्रम में सूची नीचे दी गयी है।

2. विभिन्न श्रेणियों  के अंतर्गत नियुक्ति हेतु 147 उम्मीदवार अनुशंसित किये जा रहे है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

• # 02 बेंचमार्क विकलांगता–1 एवं 01 बेंचमार्क विकलांगता–3 श्रेणी में उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण 03 सामान्य श्रेणी के पद रिक्त रखे गए है।

3.     सरकार द्वारा सेवा में नियुक्ति उपलब्ध रिक्तियों की संख्या एवं अन्य मानदंडों के पूरा होने पर की जाएगी।  सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-

$ 07 बेंचमार्क विकलांगता (03 बेंचमार्क विकलांगता–1, 02 बेंचमार्क विकलांगता–2 एवं 02 बेंचमार्क विकलांगता–3) की रिक्तियां सहित।

4. निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 12 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है :-

5. 2 उम्मीदवारों  (अनुक्रमांक 6311307 और  7816484)   के परिणाम को रोका गया है ।

6. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के निकट ‘सुविधा काउंटर’ स्थित है।  उम्मीदवार अपनी परीक्षा / भर्ती से संबन्धित किसी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543  अथवा 011-23381125 पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं।  परीक्षा परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वैबसाइट  www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।  उम्मीदवारों के अंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जायेंगे।

पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें

Based on the result of the written part of the Indian Forest Service Examination, 2022 held by the UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION from

20th November to 27th November, 2022, and the interviews for Personality Test held in June, 2023, following is the list, in order of merit, of candidates who have been recommended for appointment to the posts in Indian Forest Service.

2. A total of 147 candidates have been recommended for appointment under different categories as per the following break-up:-

# Due to non-availability of 02 PwBD-1 & 01 PwBD-3 candidates, 03 General vacancies have been kept vacant.

3.  Appointments shall be made in accordance with the extant rules and the number of vacancies available.  The number of vacancies reported by the Government are as under :-

$ including 07 PwBD vacancies (03 PwBD-1, 02 PwBD-2 & 02 PwBD-3)

4.  The candidature of 12 recommended candidates with following Roll Nos. is provisional:

5.  The candidature of 02 Candidates (Roll No.6311307 & 7816484) have been withheld.

6. Union Public Service Commission has a ‘Facilitation Counter’ near Examination Hall Building in its Campus.  Candidates may obtain any information/ clarification regarding their Examination/ Recruitments on working days between 10:00 A.M. and 05:00 P.M. in person or over Telephone Nos.
011-23385271, 011-23098543 and 011-23381125 from this counter.  The result will also be available on Commission’s Website, i.e., www.upsc.gov.in.  Marks of the candidates will be made available on the Commission’s website soon.

अगर आप भी ऐसा ही करते है, तो आपको जानना चाहिए इस से संबंधित नियम .

इनकम टैक्स के मुताबिक घर में आप जितना चाहे उतना कैश रख सकते हैं, घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं होती है. लेकिन वह आपके इनकम के सोर्स से मेल खानी चाहिए एवं आपके पास एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। आपके पास उस कैश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैश पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हैं। यानी अगर आप घर में कैश रखते हैं तो बेहतर हैं कि उस कैश के सोर्स, आईटीआर डेक्लेरेशन एवं उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर रखें। अगर आप घर में रखे कैश के बारे में सोर्स नहीं बता पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी साथ ही आपके पास जितना अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो उसपर  137% तक टैक्स लगाया जा सकता है।

आपको कैश संबंधित अन्य नियम भी जानना चाहिए

 1. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अनुसार अगर आप एक बार में पचासहजार से ज्यादा कैश निकालते या जमा करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड के प्रति बैंक को देना होगा।

2. एक साल में बीस लाख से ज्यादा कैश जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपना पैन कार्ड के प्रति बैंक को देना होगा। ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

3. अगर आप किसी को दो लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में करते हैं तो पैन और आधार देना होगा।

4. अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एक लाख रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं आपको पैन या आधार देना होगा।

5. अगर आप किसी नजदीकी रिश्तेदार से दो लाख से अधिक का अमाउंट कैश में लेते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है। बेहतर हैं कि आप इस तरह का लेन-देन बैंक के जरिए करें। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बीस हजार से ज्यादा का रकम या  लोन  कैश में नहीं ले सकते हैं।

 6. आप दो हजार से अधिक का कैश चंदे में डोनेट नहीं कर सकते हैं।

 7. कोई सामान दो लाख रुपये से ज्यादा के, कैश में आप नहीं खरीद सकते. अगर खरीदते है तो इसके लिए पैन या आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत होगी.

 8. कोई भी व्यक्ति तीस लाख रुपये से अधिक की  संपत्ति की खरीद-बिक्री को लेकर जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है. इसलिए रकम के सोर्स, आईटीआर डेक्लेरेशन एवं उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जरूर रखें। 

 9. बैंक से दो करोड़ रुपये से अधिक कैश Cash निकालने पर आपको TDS देना होगा.

 10. एक वित्तीय वर्ष में कैश में बीस लाख रुपये से ज्यादा का Transaction करने पर जुर्माना लग सकता है.

समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड; एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग पंथों के लिये अलग-अलग सिविल कानून न होना ही ‘समान नागरिक संहिता’ की मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों (चाहे वह किसी पंथ क्षेत्र से संबंधित हों) पर लागू होता है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है।

इस संबंध में डाक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि

मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म (मजहब) को यह विशाल, व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म, जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिये मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमे इसलिये मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहाँ वहाँ सुधार कर सकें।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ४२ वें संशोधन के माध्यम से ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है।

शादी-तलाक को लेकर विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए वर्तमान में कई नियम-कानून हैं। इनमें प्रमुख हैं…
1. द कनवट्र्स मैरिज डिसोल्युशन एक्ट, 1866
2. द इंडियन डिवोर्स एक्ट, 1869
3. द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872
4. द काजी एक्ट, 1880
5. द आनंद मैरिज एक्ट, 1909
6. द इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925
7. द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, 1929
8. द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, 1936
9. द डिसोल्युशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, 1939
10. द स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954
11. द हिंदू मैरिज एक्ट, 1955
12. द फॉरेन मैरिज एक्ट, 1969
13. द मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स) एक्ट, 1986

मूल अधिकारों में ‘विधि के शासन’ की अवधारणा विद्यमान है, जिसके अनुसार, सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिये। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है।

‘सामाजीक संस्कृति’ के सम्मान के नाम पर किसी वर्ग की राजनीतिक समानता का हनन करना संविधान के साथ-साथ संस्कृति और समाज के साथ भी अन्याय है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता के मूलभूत नियमों के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होता है लेकिन समय के साथ इन नियमों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर असमानता उत्पन्न कर दी जाती है।

समान नागरिक संहिता से कई सम्भावित लाभ है।

अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिये गए निर्णय को तात्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।

धार्मिक रुढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिये साथ ही ‘विधि के समक्ष समता’ की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये । वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्त्वपूर्ण हो गई है, इसलिये उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्त्व तथा समाज के लिये अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है इसलिये सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास करने चाहिये।

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिये। विधि आयोग के विचारानुसार, समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रुढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिये। इसलिये सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिये। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके।

विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं। जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की , इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है।

भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिये एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और इसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीअत पर आधारित है; अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हैं।

आखिर एक देश में एक ही काम के लिए अलग-अलग धर्मों-संप्रदायों के बीच अलग-अलग प्रावधान कैसे हो सकते हैं? विधि आयोग पहले से ही इस पर काम कर रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट सरकार से इसे लागू करने को लेकर सवाल-जबाव कर चुका है। ऐसे में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए लोगों में जागरुकता के साथ जरूरत है, दृढ़ इच्छाशक्ति की। यह जितना समाज के भीतर से दिखे, उतनी ही सरकार के स्तर पर भी दिखनी चाहिए। तभी सही मायने में तमाम विसंगतियों का अंत कर राष्ट्र एक सूत्र में मजबूती से जुड़ेगा।

CLICK ABOVE OR SEE BELOW PDF

1. Visit the e – filing website https://www.incometax.gov.in/iec/foportal and register or login to your account.

2. Click on ‘Taxpayer’ and then enter the details of your PAN and click on ‘validate’.

3. Provide details such as your name, address, gender, residential status, date of birth, etc.
4. Provide your email ID and registered mobile number.

5. Choose the right income tax form based on your sources of income and eligibility criteria.

You can either file ITR 1 and ITR 4 online or download the offline utility software for other forms.

6. Fill in your details in the online form or the downloaded file.
7. You can also import pre-filled XML data from ‘My Account > Download Pre-Filled XML’

Option.

1. Validate all the tabs of the ITR form and calculate the tax. You can also check your TDS certificates and Form 26AS for tax deducted and paid during the financial year.

2. Generate and save the XML file if you are using offline utility software. If you are filing online, you can skip this step.

3. Upload the XML file on the e-filing portal by clicking on ‘e-File’ menu and ‘Income Tax Return’ link. If you are filing online, you can submit the form directly.

Choose any one of the following options to verify your income tax return:

1. Digital Signature Certificate (DSC),
2. Aadhaar OTP,
3. EVC using Pre validated Bank Account Details,
4. EVC using Pre validated Demat Account Details,

5. Already generated EVC through My Account

6. Generate EVC Option or Bank ATM,

7. I would like to e -Verify later. Please remind me,

8. I don’t want to e- verify this Income Tax Return and would like to send signed ITR-V through normal or speed post to “Centralized Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru – 560500

I hope this helps you file your income tax return online in India.