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BRICS-Summit 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत की मेजबानी में संपन्न ऐतिहासिक महत्व एवं वैश्विक महत्व

2026-09-22T19:54:26.171+05:30

BRICS-Summit

18th-BRICS-18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 (18th BRICS Summit 2026) भारत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और आर्थिक बदलावों के बीच भारत की इस मेजबानी ने बहुपक्षवाद (Multilateralism) को मजबूत करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

1. प्रस्तावना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Introduction and Historical Background)

ब्रिक्स (BRICS) दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है, जिसका विस्तार अब 11 पूर्णकालिक सदस्यों तक हो चुका है (जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं). 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित यह शिखर सम्मेलन इस समूह के इतिहास में एक नया अध्याय है. वर्ष 2026 भारत के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का चौथा अवसर रहा (इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में अध्यक्षता कर चुका है)।

2. सम्मेलन की मेजबानी (Hosting of the Summit)

इस ऐतिहासिक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। मुख्य शिखर सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के अत्याधुनिक

भारत मंडपम (Bharat Mandapam) कन्वेंशन सेंटर में किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत वैश्विक दक्षिण (Global South) के दर्जनों राष्ट्राध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। भारत ने अपनी अध्यक्षता को "वसुधैव कुटुंबकम" (One World, One Family) और "मानवता प्रथम" (Humanity First) के दृष्टिकोण पर केंद्रित रखा।

3. शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य (Core Objectives of the Summit)

भारत की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय (Official Theme) “सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) निर्धारित किया गया था. इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:

ग्लोबल साउथ की आवाज: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकासशील और कम विकसित देशों (Emerging Markets) के हितों और प्राथमिकताओं को पुरजोर तरीके से उठाना।

वैश्विक शासन में सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक) में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को गति देना।

रणनीतिक स्वायत्तता: सदस्य देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) को बढ़ावा देना।

4. सम्मेलन के निर्धारित लक्ष्य (Targeted Goals)

भारत में आयोजित इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने आपसी सहयोग के कई महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए:

प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Digital Public Infrastructure - DPI) के विकास और एआई (AI) जैसी तकनीकों के सुरक्षित उपयोग के लिए साझा नियम बनाना।

आतंकवाद पर कड़ा रुख: आतंकवाद विरोधी अभियानों (Counter-terrorism) को मजबूत करना और एफएटीएफ (FATF) मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।

व्यापारिक सुगमता: अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं (Local Currencies) के उपयोग को बढ़ावा देकर पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना।

ऊर्जा सुरक्षा: स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (Clean Energy Transition) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक समान पहुंच स्थापित करना।

5. सम्मेलन के परिणाम और 'नई दिल्ली घोषणापत्र' (Outcomes and 'New Delhi Declaration')

दो दिनों के गहन विचार-विमर्श के बाद भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता के बल पर 'नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026' पर सर्वसम्मति (Consensus) बनाने में पूरी तरह सफल रहा:

शांति और संयम की अपील: पश्चिम एशिया (Middle East) और यूक्रेन संकट के संदर्भ में 'नई दिल्ली घोषणापत्र' में किसी भी एकतरफा कार्रवाई की आलोचना करते हुए सभी पक्षों से शांतिपूर्ण कूटनीति का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया।

नए अनुसंधान मंचों की स्थापना: कृषि, खेल और रेलवे के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 'ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच' (BRICS Agriculture Research Platform) और 'ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल' की स्थापना पर सहमति बनी।

प्रौद्योगिकी के वेपनाइजेशन का विरोध: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सदस्य देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) और उन्नत तकनीकों के सैन्यीकरण या हथियार के रूप में उपयोग (Weaponisation) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।

संरक्षणवाद का विरोध: बिना किसी देश का नाम लिए, वैश्विक व्यापार युद्ध और अन्यायपूर्ण एकतरफा संरक्षणवादी शुल्कों (Unilateral Protectionist Tariffs) की आलोचना की गई।

भारत का पहला Gen Z छात्र आंदोलन सफल: कारण, घटनाक्रम, हिंसा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े तक की पूरी कहानी

2026-07-25T21:19:20.160+05:30

Gen z movement India

भारत का पहला Gen Z छात्र आंदोलन: कैसे छात्रों के गुस्से ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कराया?

साल 2026 भारतीय छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। लाखों युवाओं ने केवल किसी एक परीक्षा के विरोध में नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की जवाबदेही की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। सोशल मीडिया से जन्मा यह आंदोलन कुछ ही सप्ताह में दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता और हैदराबाद सहित अनेक शहरों तक फैल गया।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसका नेतृत्व पारंपरिक छात्र संगठनों के बजाय Gen Z यानी 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने किया। फंफफआंदोलन का प्रमुख चेहरा अभिजीत दिपके बने, जबकि Cockroach Janta Party (CJP) नामसे उभरे छात्र समूह ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

देश में कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, परिणामों में देरी और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर छात्रों में असंतोष बढ़ रहा था। लाखों विद्यार्थी वर्षों तक तैयारी करने के बाद भी बार-बार परीक्षा रद्द होने या विवादों का सामना कर रहे थे।

2026 में यह असंतोष तब विस्फोटक बन गया जब एक बड़े परीक्षा विवाद के बाद लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की स्थिति बनी। अनेक छात्रों और अभिभावकों ने इसे केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता बताया। कुछ छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया और आंदोलन ने राष्ट्रीय रूप ले लिया।

आंदोलन कैसे शुरू हुआ?

बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर एक छोटी-सी पोस्ट ने लाखों युवाओं की भावना को आवाज़ दी। इसके बाद X, Instagram और Telegram पर हजारों छात्रों ने एकजुट होकर ऑनलाइन अभियान शुरू किया।

कुछ ही दिनों में यह डिजिटल अभियान धरना, प्रदर्शन और भूख हड़ताल में बदल गया। दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश के अनेक शहरों में हजारों छात्र जुटने लगे। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग थी—

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा।

परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार।

पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच।

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई।

प्रभावित छात्रों को न्याय।

सरकार ने पहले आंदोलन को सीमित मानकर देखा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह देशव्यापी जनआंदोलन बन गया।

सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा हथियार

यह आंदोलन पूरी तरह डिजिटल पीढ़ी का आंदोलन था। किसी बड़े राजनीतिक दल के बजाय छात्रों ने स्वयं वीडियो, मीम, पोस्ट और लाइव प्रसारण के माध्यम से देशभर के युवाओं को जोड़ा।

#SystemLeaked, #ResignPradhan और अन्य हैशटैग करोड़ों बार देखे गए। आंदोलन का संदेश पारंपरिक मीडिया से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल गया।

आंदोलन की पूरी टाइमलाइन, हिंसा और सरकार की प्रतिक्रिया

आंदोलन का पहला चरण: सोशल मीडिया से सड़क तक

शुरुआत में यह विरोध केवल कुछ छात्रों और अभिभावकों तक सीमित था। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर कार्रवाई और जवाबदेही की मांग को लेकर सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। देखते ही देखते लाखों युवा इससे जुड़ गए और डिजिटल अभियान राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया।

दूसरा चरण: देशभर में प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ विरोध मुंबई, पुणे, जयपुर, पटना, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता सहित अनेक शहरों तक फैल गया। छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च, धरने, कैंडल मार्च और भूख हड़तालें शुरू कीं। उनकी प्रमुख मांगें थीं—

परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार।

पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई।

प्रभावित छात्रों को न्याय।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा।

तीसरा चरण: पुलिस कार्रवाई और हिंसा

जैसे-जैसे प्रदर्शन तेज हुए, कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और हिरासत जैसी कार्रवाई की। आंदोलनकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग हुआ, जबकि सरकार का कहना था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिससे आंदोलन को और समर्थन मिला।

चौथा चरण: सरकार पर बढ़ता दबाव

लगातार बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार, तेज जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन आंदोलनकारी केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग पर डटे रहे।

निर्णायक मोड़: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा

25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह निर्णय लिया है और छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है। उनके इस्तीफ़े के बाद कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने इसे अपनी पहली बड़ी जीत बताया, लेकिन आंदोलन के नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष केवल एक मंत्री के इस्तीफ़े तक सीमित नहीं है; वे शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार चाहते हैं।

आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?

इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसका कोई पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व नहीं था। इसकी अगुवाई मुख्य रूप से Gen Z (लगभग 18–27 वर्ष आयु वर्ग) के छात्रों और युवाओं ने की। आंदोलन का प्रमुख चेहरा अभिजीत दिपके बनकर उभरे, जिन्होंने सोशल मीडिया, जनसभाओं और छात्र बैठकों के माध्यम से लाखों युवाओं को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालाँकि आंदोलन में अनेक स्थानीय छात्र समूह और स्वतंत्र कार्यकर्ता भी सक्रिय रहे, इसलिए इसे किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत (decentralised) छात्र आंदोलन माना गया।

Cockroach Janta Party (CJP) क्या है?

आंदोलन के दौरान सबसे अधिक चर्चा Cockroach Janta Party (CJP) की हुई। शुरुआत में यह सोशल मीडिया पर छात्रों का एक व्यंग्यात्मक अभियान था, लेकिन धीरे-धीरे यह भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग का प्रतीक बन गया।

"Cockroach" (कॉकरोच) शब्द का प्रयोग

आंदोलनकारियों ने इस संदेश के लिए किया कि व्यवस्था की कमियाँ हर जगह फैल चुकी हैं और उन्हें समाप्त करने के लिए व्यापक सुधार आवश्यक हैं। बाद में CJP के बैनर तले देशभर में कई रैलियाँ, मार्च और छात्र सभाएँ आयोजित की गईं।

आंदोलन की रणनीति

इस आंदोलन की रणनीति पारंपरिक छात्र आंदोलनों से अलग थी। इसमें डिजिटल माध्यमों का सबसे अधिक उपयोग हुआ।

X (पूर्व ट्विटर) पर लगातार ट्रेंड चलाए गए।

Instagram Reels और YouTube Shorts के जरिए लाखों युवाओं तक संदेश पहुँचाया गया।

Telegram और WhatsApp समूहों से विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन समन्वित किए गए। शांतिपूर्ण धरने, कैंडल मार्च और मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया।

छात्रों ने राजनीतिक दलों के झंडों से दूरी रखते हुए आंदोलन को "युवा बनाम व्यवस्था" के रूप में प्रस्तुत किया।

क्या आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा?

अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। कुछ जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचने और आगजनी की घटनाएँ भी सामने आईं।

दूसरी ओर, कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर भी बल प्रयोग किया। सरकार का कहना था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। इन घटनाओं ने आंदोलन को और अधिक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया।

भारतीय राजनीति पर प्रभाव

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद यह आंदोलन केवल शिक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की जवाबदेही का प्रश्न बताया, जबकि सरकार ने शिक्षा सुधारों की नई रूपरेखा तैयार करने की घोषणा की।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत का पहला ऐसा बड़ा छात्र आंदोलन था जिसमें सोशल मीडिया ने संगठन, नेतृत्व और जनसमर्थन जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसने यह भी दिखाया कि डिजिटल युग में युवा बिना किसी पारंपरिक संगठन के भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं।

कौन है अभिजीत दीपके?

अभिजीत दीपके एक पेशेवर राजनीतिक संचार रणनीतिकार और डिजिटल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारत के युवा-केंद्रित मुद्दों को उठाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में मास्टर डिग्री हासिल की है और इसके बाद विभिन्न राजनैतिक दलों और अभियानों के लिए सोशल मीडिया तथा डिजिटल रणनीति तैयार करने का कार्य किया है। समकालीन भारतीय राजनीति और जन-मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले दीपके हाल ही में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के मुख्य चेहरे और संस्थापक के रूप में देशव्यापी चर्चा में आए। युवाओं के रोजगार, परीक्षा प्रणालियों में सुधार और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के कारण उन्हें डिजिटल मीडिया पर भारी जनसमर्थन मिला है।