Know Economics and Law

Major Economic Systems

2022-02-07T19:35:00.005+05:45

Economic Systems rarely exist in a pure form. Based on major features, the classification of major economic systems is presented here.

Pure Capitalism

It is the form of economy where there exists private ownership of productive capacity, very limited government role, economic agents are motivated by self-interest, and markets relied upon efficient allocation. Poverty, inequity, and several social ills are associated with the lack of protection afforded by the government.

Command Economic System

It is a form of economic system in which government makes the decisions with the force of law. It is often associated with dictatorships.

Traditional Economic System

It is another form of an economic system that is based on social mores or ethics or other non-market, nonlegislative bases. It may include traditions like Christmas gift-giving and so on.

Socialism

It is another popular economic system that focuses on maximizing individual welfare based on perceived needs, not contributions. It is generally concerned more with equity than efficiency.

Communism

It is such a form of economic system in which everyone shares equally in the output of society (according to their needs), generally, no private holdings of productive resources are there. The former Soviet Union espoused communism but also was mostly command.

Mixed Economic System

It is a form of an economic system that contains elements of more than one system. It may include the good features of all other forms like capitalism, command, socialism with some features of communism and traditional economic systems.

All of the high-income, industrialized economies are mixed economies.

नेपाल राष्ट्र बैंकका काम, कर्तव्य र अधिकार

2021-02-18T17:24:00.000+05:45

नेपाल राष्ट्र बैंक तत्कालीन राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक भएकोले यसले मूलतः मुलुकको मौद्रिक प्रणालीलाई सञ्चालन र नियमन गर्दछ । यसैले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक अधिकार र नियामक संस्था पनि भन्ने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने, नीतिको सञ्चालन गर्ने, सरकारको बैंक तथा बैंकहरुको बैंकका रुपमा भुमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । हरेक मुलुकमा एउटा मात्र केन्द्रीय बैंक रहन्छ जसको अर्थ कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक प्रणालीको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय हो। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अघि २००२ सालमा सदर मुलुकी खानाबाट नेपाली नोट निष्काशन गरिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाका उद्देश्यहरु

राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाका उद्देश्यहरु निम्नानुसार छन् ।

नेपाली नोट निष्काशनको व्यवस्था गरी अधिराज्यभर नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउन सुव्यवस्था मिलाउनु,
नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा स्थिरता कायम राख्नु,
विकासको निमित्त पूँजीलाई गतिशील बनाई राज्यको उद्योग धन्दालाई समेत प्रोत्साहन दिनु
नेपालमा बैंक प्रथाको विकास गराउनु

दुरदृष्टि, आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय एवम् केन्द्रीय बैंकका लक्ष्य–सबल तथा प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक विदेशी विनिमय एवम् वित्तीय क्षेत्र नीतिहरुका माध्यमबाट समग्र आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने समयको परिवर्तनसँगै यस बैंकका उद्देश्यहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा ल्याइयो र अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका काम कारबाही यसै ऐनबाट निर्दिष्ट हुने गरेका छन् । यस ऐनमा वित्तिय क्षेत्र स्थायित्व सहित समग्रमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्धेश्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्येश्यलाई मूल्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन शोधनान्तर स्थायित्वका लागि विदेशी विनिमय नीति निर्माण र कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, वित्तिय क्षेत्रमा आवश्यक तरलताको प्रवद्र्धन, सुरक्षित एवम् व्यवस्थित भुक्तानी प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरु

१. अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मुल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौदि«क तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,

२. बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रर्वद्धन गर्ने,

३. सुरक्षित, स्वस्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,

४. बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन

गर्ने ।

५. नेपाल अधिराज्यको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन गरी सो प्रति

सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने

यी उद्धेश्य हासिल गर्न बैंकलाई सोही ऐनले नेपाली नोट तथा सिक्का निष्कासन र व्यवस्थापन गर्ने, मौदि«क नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिनुका साथै तिनलाई नियमन– सुपरिवेक्षण गर्ने, सरकारको बैंकका रुपमा कार्य गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्दा कर्जा प्रदान गर्ने, भुक्तानी प्रणाली र हिसाब मिलान पद्धतिलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यभार प्रदान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

१. बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन र व्यवस्थापन गर्ने

२. मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

३. विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

४. विनिमय पद्धति निर्धारण गर्ने,

५. विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र संञ्चालन गर्ने

६. बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति दिने र त्यस्तो कारोबार कानुन बमोजिम भए वा नभएको सम्बन्धमा नियमन,निरीक्षण सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,

७. नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने,

८. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने,

९. भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिङ) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने

१०. बैंकका निर्धारित उद्धेश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

Different Index Measured by Nepal Rastra Bank (नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा मापन गरिएका बिभिन्न सूचकाङ्कहरु )

2021-02-16T10:17:00.005+05:45

**तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क के हो ?

तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कले तलब तथा ज्यालादरको सामान्य मूल्य स्तरलाई मापन गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६१/६२ लाई आधार वर्ष मानी तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क प्रकाशन गर्दै आएको छ । छ क्षेत्रका सरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत अधिकृत र गैर-अधिकृत कर्मचारीहरूको तलब विवरणका आधारमा तलव उप-सूचकाङ्क र तीन क्षेत्रबाट लिङ्ग र सीपका आधारमा ज्यालादर विवरण संकलन गरी ज्यालादर उप-सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यी उप-सूचकाङ्कहरूको भार क्रमशः २६.९७ प्रतिशत र ७३.०३ प्रतिशत रहेको छ।

**थोक मूल्य सूचकाङ्क के हो?

थोक मूल्य सूचकाङ्कले वस्तुहरूको थोक मूल्यस्तरलाई मापन गर्दछ । हाल नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लाई आधार वर्षमानी २६२ वस्तुहरूको पाक्षिक, मासिक र त्रैमासिकरुपमा मूल्य संकलन गरी यी वस्तुहरूको थोक मूल्य गणना गर्ने गरेको छ । यी वस्तुहरूमध्ये प्राथमिक समूह अर्न्तर्गत २ उपसमूह, इन्धन तथा ऊर्जा समूह अन्तर्गत २ उपसमूह र उत्पादन समूह अन्तर्गत १३ उपसमूह रहेका छन् । यी समूहहरूको भाराङ्क क्रमशः ३३.५९ प्रतिशत, ८.७६ प्रतिशत र ५७.६५ प्रतिशत रहेको छ ।

**नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मूल्य सूचकाङ्क (मूल्यवृद्धि दर) र आम जनताले महसुस गरेको मूल्यवृद्धि (दर) बीच किन समानता पाइदैन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य सूची तोकिएका वस्तु डालोमा (basket) संलग्न वस्तुहरूको भारित मूल्य सूचकाङ्कमा (weighted price index) आधारित हुन्छ । यस्ता वस्तुहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर भार प्रदान गरिन्छ । कुनै वस्तुको मूल्य धेरैले वृद्धि भएतापनि अर्को वस्तुको मूल्य धेरैले कम हुन जाँदा औसत भारित मूल्यमा सामान्य मात्र परिवर्तन भएको हुन सक्छ । तर आम जनताले वस्तु खरीदगर्न जाँदा आफूले खरीद गर्ने वस्तुको मात्र धेरैले मूल्य वृद्धि भएको वा घटेको महसुस गर्ने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मूल्य सूचकाङ्क (मूल्यवृद्धि दर) र आम जनताले महसुस गरेको मूल्यवृद्धि (दर) बीच समानता नहुन सक्दछ ।

**उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क भनेको के हो?

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको खुद्रा मूल्यस्तरलाई मापन गर्दछ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति मापन गर्न हाल उपभोक्ता डालो (consumer basket)मा ४९६ वस्तु तथा सेवाहरू समावेश गरिएका छन् । ६० बजार केन्द्रहरूबाट यी वस्तु तथा सेवाहरूको साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिकरुपमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क तयार गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आधार मूल्यको आधारमा यी वस्तुहरूको मुद्रास्फीति मापन गरिन्छ । यी वस्तुहरूमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अर्न्तर्गत १३ उपसमूह र गैर-खाद्य तथा सेवा समूह अर्न्तर्गत ९ उपसमूह रहेका छन् । उक्त समूहहरूको भाराङ्क (weightage) क्रमशः ४३.९१ प्रतिशत र ५६.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

**निर्यात-आयात मूल्य सूचकाङ्क भनेको के हो ?

निश्चित समयावधिमा निर्यात र आयात गरिएका वस्तुहरूको इकाई मूल्यलाई निर्यात र आयात मूल्य सूचकाङ्कले मापन गर्दछ । निर्यात-आयात मूल्य सूचकाङ्क अनुपातलाई व्यापारको शर्त (Terms of Trade) पनि भनिन्छ । निर्यात-आयात मूल्य सूचकाङ्क अनुपात बढेमा निर्यात गर्ने मुलुकका लागि अन्तराष्ट्रिय व्यापारको शर्त अनुकूल भएको मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात आयात मूल्य सूचकाङ्क मासिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

Terms of trade (TOT) represent the ratio between a country's export prices and its import prices. How many units of exports are required to purchase a single unit of imports? The ratio is calculated by dividing the price of the exports by the price of the imports and multiplying the result by 100.

Source: Nepal Rastra Bank (NRB)

Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal

2021-02-09T20:10:00.000+05:45

Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal

(Based on Six Month’s Data Ending Mid-January 2020/21)

Major Highlights

Inflation remained 3.56 percent on a Y-O-Y basis.
Imports decreased 4.8 percent and exports increased 6.1 percent.
Remittances increased 11.1 percent in NPR terms and 6.7 percent in USD terms.
Balance of Payments remained at a surplus of Rs.124.92 billion.
Gross foreign exchange reserves stood at USD 12.78 billion.
Federal Government spending amounted to Rs.415.75 billion and revenue collection Rs.422.24 billion.
Broad money (M2) expanded 9.6 percent. On a Y-O-Y basis, M2 expanded 23.0 percent.
Deposits at BFIs increased 9.2 percent and claims on the private sector increased 11.0 percent.
On a Y-O-Y basis, deposits increased 22.0 percent and claims on private sector 15.0 percent

The detailed report is available: HERE

कानुनका स्रोतहरू तथा नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया (Sources of law and the process of law-making in Nepal)

2020-12-29T00:26:00.005+05:45

कानुन (The law)

कुनै पनि समाजलाई अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने माध्यमको रूपमा रहेको मान्यता प्राप्त प्रथा परम्परा, चालचलन, रीतिरिवाज, तथा नीतिनियमहरुको समग्रतालाई कानुन भनिन्छ ।

कानुनको स्रोत (The source of the law)

कानुनको उद्गम बिन्दु वा जहाँबाट कानुनको उत्पत्ति भएको हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोत भनिन्छ । कानुन कसरी सिर्जना हुन्छ, सिर्जनाका आधारहरू के के हुन, भन्ने कुरालाई नै कानुनको स्रोतले जनाउँछ ।

प्रथा (Custom)

कुनै स्थान विशेषमा मानिसले परम्परादेखि निरन्तररुपमा स्वेच्छाले एकैरुपमा मान्यता दिँदै आएको चालचलन, व्यवहार, परम्परा, मूल्यमान्यता रीतिरिवाज, सामाजिक व्यवस्था, आदतजन्य प्रक्रिया आदिलाई प्रथा भनिन्छ । प्रथालाई कानुनको सबैभन्दा पुरानो तर आजसम्म उत्तिकै मान्यता प्राप्त स्रोतको रूपमा लिइन्छ। प्रथा सार्वजनिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो, यसले राष्ट्रिय तथा सामाजिक भावना सँगालेको हुन्छ । प्रथा विगतदेखि नै सहज रूपमा स्वीकार गरी पालना हुँदै आएको सामाजिक नियम हो ।

प्रथाले कानुनी स्रोतको रूपमा मान्यता पाउन देहायबमोजिमका तत्त्वहरू हुनु अनिवार्य हुन्छ :

प्राचिनता
निश्चितता
वैधानिकता
निरन्तरता
नैतिकता
तर्कसङ्गत
एकरूपता
सर्वस्वीकार्य
बाध्यात्मक शक्ति

कानुनी मान्यता दिनुका कारणहरू

अविस्मरणीय निरन्तरताका कारण भावनात्मक वैधानिकता रहेकोले,
सामाजिक चेतनाको अभिव्यक्ति हुने भएकोले,
सामाजिक व्यवहारमा वैकल्पिक वा पूरक कानुनको रूपमा स्वीकृत भइसकेको हुनाले,
न्याय र सामाजिक उपयोगिताको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकोले,
भविष्यसम्म कायम रहने विश्वास गरिएकोले,

विधायन (Legislation)

व्यवस्थापिकाले औपचारिक विधायिका प्रक्रिया पुरा गरी निर्माण गरेको कानुनको औपचारिक दस्ताबेजलाई विधायन भनिन्छ । विधायिकाबाट निर्माण हुने कानुन नै विधायन हो । संविधान, ऐन, नियम विनियम निर्देशिका जस्ता कानुनका औपचारिक लिखित दस्ताबेजहरू सबै विधायन हुन ।

जनता तथा समाजको माग अनुरूप व्यापक छलफल तथा विचार विमर्श गरी जनताद्वारा छानिएका जनप्रतिनिधिहरूले जनभावनाअनुकुल निर्माण हुने हुँदा विधायनलाई कानुनको प्रमुख एवं उत्कृष्ट स्रोतको रूपमा लिइन्छ ।

अ) सर्वोच्च विधायन विधायिका आफैले निर्माण गरेको कानुन वा राज्यको सर्वोच्च सत्ता वा सम्प्रभुवाट सिधै निर्माण हुने विधायनलाई सर्वोच्च विधायन भनिन्छ ।

आ) अधीनस्थ विधायन सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही संसद् बाहेक अन्य शक्तिबाट निःसृत हुने विधायनलाई अधीनस्थ विधायन भनिन्छ ।

महत्त्व

समय सापेक्ष कानुनको निर्माण र विकास हुन्छ ।
जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ,
लिपिबद्ध हुने हुँदा स्पष्ट, निश्चित र सरोकारवालाको पहुँचयोग्य हुन्छ,
विगतको ज्ञानको आधारमा भविष्यको अनुमान गर्दै भविष्यमा कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी निर्माण गरिन्छ,
सामाजिक कुप्रथा तथा शत्रुतापूर्ण नजिरहरूलाई सुधार गर्न,

नजिर (Precedent)

विधायिकाले निर्माण गरेका कानुनहरूलाई समसामयिक व्याख्या गरी समाजमा कानुनको अभाव हुन नदिनको लागि अदालतबाट कानुनको व्याख्या हुँदा जन्मिने नयाँ सिद्धान्त नै नजिर हो । कानुनको स्वेच्छाचारी व्याख्या गर्नबाट रोक लगाई न्यायिक स्वच्छता कायम गराउन,न्यायिक एकरूपता कायम गराउन, निर्णयमा शीघ्रता ल्याई छिटोछरितो न्याय निरूपण गर्न तथा न्यायिक विचलन हुन नदिनका लागि नजिरलाई भरपर्दो स्रोत मानिएको हो,

महत्त्व

कानुनका ज्ञाताको मस्तिष्क मन्थनको उपज मानिने भएकोले,
कानुनको विकास नाप्ने मापदण्ड,
न्यायाधीशबाट हुन सक्ने त्रुटि, पक्षपात वा गैरकानुनी कार्यलाई रोक्न सहयोग पुर्याउने भएकोले,
समाजको आवश्यकताको आधारमा कानुन प्राप्त गर्न सकिने,
अनवरत अध्ययन र खोजीको परिणाम स्वरूप प्राप्त हुने भएकोले ।

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया (Law making process in Nepal)

१) विधेयक दर्ता अघिको चरण

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयकको प्रस्ताव तयारी
कानुन मन्त्रालयको राय
मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति
विधेयकको मस्यौदा तयारी
विज्ञहरूको राय, परामर्श
विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति
संसद्मा विधेयक दर्ता

२) दर्तापछिको चरण

क) सामान्य छलफल

विधेयकको जानकारी दिने र प्रस्तुतिको अनुमति लिने,
विधेयकको प्रस्तुति
सामान्य छलफल
विधायक फिर्ता लिन सक्ने
विधेयकमा संशोधन

ख) दफावार छलफल

दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने,
दफावार छलफल(सभा वा समितिमा)
अनुसूचीमाथि छलफल
प्रतिवेदनमाथि छलफल

ग) विधेयक पारित

विधेयक पारित गर्ने,
प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति
आनुसागिंक सुधार
सभामुखबाट प्रमाणित
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
राजपत्रमा प्रकाशन

कानुन समाजलाई व्यवस्थित र निर्देशित गर्ने एउटा औजार हो। यसको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य नहुने हुनाले कानुनहरू परिष्कृत गर्दै समाजलाई सही दिशामा डोर्‍याउने खालका हुनुपर्दछ । यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरूको प्रभावकारी भूमिका हुनु पहिलो सर्त रहन्छ ।

अधिकार: शर्मिला बन्जाडे

उहाका अन्य लेखहरु पढ्नको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस।

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण र नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनतथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरु

2020-12-29T00:09:00.002+05:45

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण

राज्यको कानुननिर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य तीन फरक फरक अंगबीच विभाजन गर्नु शक्ति पृथकीकरण हो । यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी अंगमा रहन नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।

पूर्ण शक्ति पृथकीकरणले स्वतन्त्रताका नाममा राज्यका अंगबीचको सम्बन्ध नै समाप्त हुने तथा नियन्त्रणको अभावमा हरेक अंग निरंकुश बन्ने हुन सक्छ । त्यसैले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षागर्न तीन अंगहरु एकले अर्कोलाई आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु जरुरी हुन्छ जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि देहाय अनुसारको व्यवस्था गरेको छ :

शक्ति पृथकीकरण

नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने (धारा ७५) ।
नेपालको विधायिकी अधिकार संघीय संसद्मा रहने (धारा १०९) ।
नेपालको न्यायिक अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहने (धारा १२६) ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण

(क) व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच

व्यपस्थापिकालेः

निर्वाचनद्धारा राष्ट्रपति चयन गर्ने,
प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने,
दुई वर्ष पछि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावद्धारा हटाउन सक्ने,
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने,
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्ने,
सरकारले गरेका महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।

कार्यपालिकालेः

व्यवस्थापिकाको बैठक आव्हान र अन्त्य गर्ने,
सरकारी विद्येयकहरु प्रस्तुत गरेर सदनलाई काम दिने,
संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने,
संसद्ले पास गरेका कानुन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने,
संसदलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने ।

(ख) व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच

व्यवस्थापिकालेः

प्रधानन्यायधिश र अन्य न्यायधिश नियुक्तिको शिफारिशमा भूमिका हुने,
नियुक्तीपूर्व संसदीय समितिद्धारा संसदीय सुनुवाई गर्ने,
महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
कानुन बनाई न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा घट्बढ गर्न सक्ने,
सर्वोच्च आदलतको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने,
संसदमा भएको वहसको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने ।

न्यायपालिकालेः

व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानको कसीमा जाँच गरी अमान्य घोषित गर्न सक्ने,
न्यायलयमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा संसद्मा बहस गर्न नपाइने,
नजिर निर्माण गर्ने ।

(ग) कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच

कार्यपालिकालेः

न्यायधिश नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
न्यायलयका फैसलाका दण्ड, सजाय माफी मुलतवी गर्न सक्ने,
आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्था गरिदिने ।

न्यायपालिकालेः

कार्यकारीका निर्णय उपर विभिन्न रिट आदेश जारी गरी बदर वा रोक्का गर्न सक्ने,
न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने,
अदालतका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तसंग मेल नखाने व्यवस्थाहरु

प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न नसक्ने,
संसद्ले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, र
संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस पछि संसदीय सुनुवाई हुने ।

निष्कर्ष

राज्य शक्तिको तीन अंगबीच पृथकीकरण गरेर पनि ती अंगबीच सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी क्रियाशिल तुल्याउन शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले भने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका मान्यविशेषतामा केही परिमार्जन गरी मौलिक किसिमले अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Source: https://www.nepalwatch.com/?p=451

थप सामग्री

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन र नेपाल सन्दर्भ

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

शक्ति पृथकीकरण र नेपालको सन्दर्भमा यसको अभ्यास

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरु

Meaning and Context of Finance

2020-12-28T20:31:00.005+05:45

Meaning of Finance

Finance, as a distinct branch of theory and practice from economics, arose in the 1940s and 1950s with the works of Markowitz, Tobin, Sharpe, Treynor, Black, and Scholes, to name just a few. Topics of finance such as money, banking, lending, and investing had been around since the dawn of human history in some form or another.

Finance is a broad term that describes activities associated with banking, leverage, credit, a system of money, capital market, investments, and financial instruments. Finance thus can be defined as the science and art of managing money to achieve an appropriate objective.

So, finance decisions deal with how money is raised and used by businesses, governments, and individuals. Finance as the management of money includes activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, distributing, saving, liquidity handling, and forecasting.

Finance= Managing Money to Get an Objective Fulfilled

Finance in Different Context

Finance can be thought of, or the concept of finance can be linked with different contexts like personal context, government context, or government context.

Personal Context

From a personal context if we think about finance then we can say finance is the management of money for personal objectives. So, thinking regarding personal finance may include.

How to earn an adequate amount of money
How much money to spend and save
How much to borrow if it is necessary?
How much money to invest if you have an extra for future consumption
Where to invest the money
When to invest the money

The answer to these questions will obtain if you are dealing with personal finance.

Government Context

In the case of government context, finance will be dealing with the following issues.

Generating government revenue (by deciding how much to tax)
Public spending (how much to spend)
Budgeting
Government debt
Production and distribution of public goods

Business Context

If we think about the business context of finance, then it will be dealing with the following issues.

In what fixed assets to invest
How to raise money for the investment
How to manage the short-term cash flows
How much to reinvest in the business?
How much to retain and distribute?

Finance Topics

There is a wide range of topics that people in the financial industry are concerned with. Below is a list of some of the most common topics you should expect to encounter in the industry.

Interest rates and spreads
Yield (coupon payments, dividends)
Financial statements (balance sheet, income statement, cash flow statement)
Cash flow (free cash flow, other types of cash flow)
Profit (net income)
Cost of capital (WACC)
Rates of return (IRR, ROI, ROA)
Dividends and return of capital
Shareholders
Creating value
Risk and return
Behavioral finance

Economic Aid to Developing Countries

2020-12-26T22:13:00.000+05:45

Meaning of Aid/Economic Assistance

Aid involves economic assistance from one country to another. Usually, aid refers to assistance from the developed world to LDCs – less developed countries. Thus, aid refers to any type of assistance that one country voluntarily transfers to another, which can take the form of a gift, grant, or loan. Most people tend to think of foreign aid as capital, but it can also be food, supplies, and services such as humanitarian aid and military assistance.

Developed nations may provide developing nations with foreign aid after a natural disaster, times of conflict, or during an economic crisis. The United Nations requires advanced countries to spend at least 0.7% of their gross national income on international aid. The United States is the most generous, according to the Organisation for Economic Co-operation and Development.

As noted above, foreign aid is any type of assistance that one country's government provides to another nation, usually from developed to developing nations. Governments may issue aid in the form of:

Money
Food and supplies
Medical assistance including doctors and supplies
Humanitarian aid such as relief workers
Training services including agricultural training
Health care
Education
Assistance with infrastructure building
Activities related to peacebuilding

Broader definitions of aid thus include any assistance transferred across borders by religious organizations, non-governmental organizations (NGOs), and foundations. U.S. foreign aid usually refers to military and economic assistance provided by the federal government provides to other countries.

Types of Aid

Aid may be of various types.

Debt Relief - Forgiving debt can save LDCs annual interest payments and leave them more resources for internal investment
Direct AID- Giving food, money, and health care supplies directly to the countries in need
Indirect Aid- Financing the building of infrastructure and communication networks that enable countries to develop
Cheap Finance- Schemes like Micro aid finance give affordable loans so that countries can benefit from more local entrepreneurship
Tied Aid- The aid is dependent on reciprocal benefits such as agreeing to buy goods and services from the donor country.
Untied Aid- Aid is given without any strings attached.
Bilateral Aid- Aid is given directly from one country to another
Multilateral Aid- Aid is given from one country to an international organization which is then distributed to a variety of different countries. For example, the Red Cross and Oxfam.

The Disputed Effectiveness of Aid

The following arguments show the disputed effectiveness of economic aid.

Aid to poor countries is a controversial issue. Supporters argue that targeted aid can help countries deal with natural disasters and improve infrastructure. Critics of aid argue that it can either encourage aid dependency or be misused and misdirected.

The effectiveness of aid depends on how it is managed and how it is distributed. Critics of aid argue to encourage trade is a more powerful way to increase economic welfare because this encourages self-sufficiency and is more sustainable in the long term.

Some Data and Graphics

According to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), member countries contributed $152.8 billion in international aid in 2019.1 This was divided into:

$149.4 billion in capital grants and loans
$1.9 billion to develop private sector vehicles for growth
$1.4 billion worth of loans and equity to private companies
$100 million in debt relief

The United States is the most generous, according to the OECD, providing $34.6 billion in foreign aid in 2019. The remaining countries that were among the top five donors included:

Germany: $23.8 billion
The United Kingdom: $19.4 billion
Japan: $15.5 billion
France: $12.2 billion

The United Nations (UN) calls for economically advanced countries to spend at least 0.7% of their gross national income (GNI) on international aid. Turkey, Denmark, Luxembourg, Norway, Sweden, and the United Kingdom are the only countries that met or exceeded this level. The total contribution of member countries, though, averaged 0.3%—much lower than the UN target.

ODA as a Percentage of Gross National Income in 2019

According to Security Assistance Monitor, the Middle East and North African region received the most assistance, which amounted to more than $1.195 billion in 2018 followed by the Sub-Saharan Africa region, which received about $965 million. The countries that received the most aid that year were Afghanistan, Jordan, Kenya, Tanzania, and Uganda.

Net Official Development Assistance By Country in 2019

These are the countries that gave the most government aid to promote the economic development and welfare of developing countries (in millions of USD).

History of Foreign Aid

Foreign aid also commonly referred to as international aid and economic aid isn't a new concept. The colonies were recipients of foreign military aid, particularly from France, during the American Revolution. During World War I, the U.S. government loaned the Committee for Relief in Belgium $387 million—much of which it later forgave.

U.S. foreign aid began in earnest during World War II. Before entering the war, the government began funneling funds and materials to the allied nations under the Lend-Lease program, which totaled $50.1 billion by August 1945. The United States also contributed $2.7 billion through the United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), beginning in late 1943.

For the four years following 1948, the U.S. gave $13 billion in aid to countries affected by the war such as the United Kingdom, France, and West Germany through the Marshall Plan. The Mutual Security Act of 1951 authorized around $7.5 billion in foreign aid per year until 1961. The amount of aid authorized by the Mutual Security Act in 1951 was approximately 2.2% of the country's gross domestic product (GDP).

References:

1. https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-aid.asp

2. https://www.economicshelp.org/blog/glossary/aid/

Legal and Policy Framework of Banking in Nepal

2020-12-16T18:39:00.004+05:45

Learning Objectives

To know about all the Laws, Acts, Bylaws, Rules, Manuals, Guidelines, and Directives that govern Nepalese Banks and Financial sector

A common definition of a bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates credit or loans. It means the bank creates assets by its liabilities. Section 2 of the BAFIA and NRB Act has defined a bank and financial institution as follow:

What is Bank?

“Bank” means a corporate body incorporated to carry on Banking and financial transactions as referred to in Sub- Section (1) of Section 49 and the word also includes a branch office or other offices of a foreign bank located in Nepal, a branch office or other office opened outside Nepal by a bank incorporated in Nepal and an infrastructure development bank to carry out functions referred to in sub-section (5) of section 49.

What is a Financial Institution?

“Financial Institution” means a corporate body incorporated to carry on banking and financial transactions as referred to in sub-section (2), (3) or (4) of section 49, and the word also includes a branch office or other office of a development bank, finance company, microfinance development bank or a branch office or other office of a foreign finance company located in Nepal or a branch office or other office opened outside Nepal by a financial institution incorporated in Nepal.

Further, the NRB Act has stated that the objectives of a financial institution established as above may include providing loans for Agriculture, industrial, or any other specific economic purpose or for collecting deposits from the public. A “Financial Institution” also includes an institution prescribed as a financial institution by the government of Nepal by publishing the notice in the Nepal Gazette.

The Nepalese financial sector has expanded in terms of the number, type, operations, geographical spread, and other features since the mid-1980s. The growth of the financial sector accelerated during the 1990s and 2000s. This was possible with the adoption of economic liberalization policy in general and particularly financial liberalization policy. Consequently, many financial institutions came into existence in the private sector.

The financial sector reform program implemented by the Government was successful in bringing about operational efficiency turning around the delivery of services and improving the financial strength of financial institutions owned by the Government. Adoption of proactive policy, laws, regulations, and processes enlarged the capacity of the financial sector, both quantitatively and qualitatively. NRB as the regulator played a pivotal role in bringing about and sustaining favorable outcomes in the financial sector. Given the vast range of laws and regulations that the financial sector is required to be compliant with, operating in this sector requires the finest legal backing.

Available legal architecture/design, including laws as well as rules and regulations enacted at different times for governing the Nepalese financial system can be grouped into three broad areas. First, those Acts related to governing the functions of NRB, second, those Acts related to the whole banking system under the regulation of NRB and third, rules and bylaws as well as guidelines issued by NRB for operation and regulation of the banking system including its activities.

1. Acts Governing NRB

NRB was established in 1956 as per the NRB Act, 1955. In the context of the financial sector reform process, the new NRB Act, 2002 was enacted in 2002 by replacing the NRB Act, 1955 and Currency Act, 1983, to change the financial landscape and refine the role of the central bank in the economy. The NRB Act was further amended on 14 November 2016 to make the NRB more efficient and effective in the changing context of focus being given to financial consolidation rather than financial expansion with priority accorded to financial access.

According to Section 4 of the NRB Act, 2002 with the second amendment 2016, the objectives of NRB have been revised as below.

 To formulate necessary monetary and foreign exchange policies and manage them to maintain the stability of price and balance of payments for the sustainable development of economy and economic stability,

 To promote public confidence in the banking and financial system by increasing access to financial services and maintaining stability in the banking and financial sector,

 To develop a secure, healthy, and efficient system of payments.

Section 3 of the NRB Act, 2002 provides reasons for the establishment of NRB to perform the functions of the central bank. It is an autonomous corporate body, as per Section 3 (3) of the NRB Act. Section 4 (2) provides that the Bank shall, without any prejudice to its objectives, extend cooperation in the implementation of the economic policies of the GON. The NRB is governed by this Act as well as the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1962.

The BOD of NRB must discharge the functions as listed in section 29 of the NRB Act. Once appointed, all members of the BOD remain in office for a tenure of five years. The government cannot remove the member of the BOD before the expiry of their tenure in office unless there is cause for removal as specified in Section 22 (5) of the NRB Act. The cause for removal of the member of the BOD must be established by an inquiry carried out by the Inquiry Committee instituted under the chairmanship of retired justice of Supreme Court.

2. Other Banking and Financial Acts

Before the establishment of NRB, NBL was providing banking services to the Government and public as per the mandate conferred by Nepal Bank Limited Act, 1937. Until 2004, banking institutions were governed and regulated under scattered legislations; there were separate Acts for a separate category of institutions, even separate Acts for institutions such as ADB/N, Cooperative Bank Act, NIDC, and RBB.

The Bank and Financial Institution Ordinance, 2004 was the first umbrella legislation to regulate and supervise all BFIs under a single legislation. Provision was made to classify BFIs as A, B, C, and D as per the minimum paid-up capital requirement, which was also based on the geographical areas to be covered. The Ordinance enlisted the overall functions of each category of BFIs and ensured reliable and quality banking and financial services through healthy competition among BFIs together with protecting the interest of depositors. This made provision to ensure good corporate governance and financial discipline in the BFIs and ensured professionalism in their boards and management teams. Besides, it also entrusted NRB with enough supervisory and enforcement powers. This Ordinance was later formalized as an Act - Banks and Financial Institutions Act (BAFIA), 2006. This legislation first repealed the provisions of previously scattered legislations and unified them to harmonize the banking practices.

BAFIA has been replaced by BAFIA 2017, which was enacted on 23 April 2017. The newly amended BAFIA has expanded the role and functions of NRB. It has continued the classification of BFIs into 'A', 'B', 'C', and 'D' classes. However, only the class 'A' and class 'B’ institutions are entitled to use the word 'bank' in their names.

There are some old Acts still in operation. In 1957, the Act Enhancing the Circulation of the Nepalese Currency was enacted to "enhance the circulation of the Nepalese currency throughout Nepal to consolidate and balance the economy of the country based on a single currency". Foreign Exchange (Regulation) Act was enacted in 1962 to regulate foreign exchange transactions, which made the use of foreign currencies illegal inside the domestic economy. Likewise, some other Acts like the Negotiable Instruments Act, 1977, which was enacted to "define negotiable instrument and make other arrangements relating to it to systematize the banking transaction", are in the application. Negotiable Instruments Act, 1977 controls and regulates the issues of Cheques, Drafts, Promissory Notes, Bills of Exchange, etc, and their conditions. Through appropriate directives and order, NRB prescribes for the required conditions of these instruments to ensure more secured transactions for BFIs licensed by it.

In addition to the NRB Act, 2002 and BAFIA, 2006 (now 2017), the legal architecture of Nepalese banking consists of several legislations relating to the incorporation and operation of the banking institutions. As the Nepalese legal system follows the norms of a common-law system, the precedents laid down by the Supreme Court also form part of the legal architecture. The following table presents the list of banking laws, which govern financial institutions.

Acts Governing Banking Sector

Banks and Financial Institutions Act, 2006 (Recently new BAFIA 2017)
Banking Offence and Punishment Act, 2008
Banks and Financial Institutions Debt Recovery Act, 2002
Act Relating to Institutions Acting as Financial Intermediary, 1999
Financial Intermediaries Rules, 1999
Negotiable Instruments Act, 1977
Act Enhancing the Circulation of the Nepalese Currency, 1957
Companies Act, 2006
Insolvency Act, 2006
Secured Transaction Act, 2006
Public Procurement Act, 2007
Foreign Investment and Technology Transfer Act, 1992
Industrial Enterprises Act, 2016

Besides the NRB Act and BAFIA, there are other new Acts related to financial activities enacted in the course of financial sector reform programs like Banking Offence and Punishment Act 2008, Banks and Financial Institutions Debt Recovery Act, 2002, Insolvency Act, 2006, Secured Transaction Act, 2006, Money (Asset) Laundering Prevention Act, 2008, and Money (Asset) Laundering Prevention Rules, 2016 as shown in the following box.

The Banking Offence and Punishment Act, 2008 following its first amendment in 2016 have expanded the scope of banking offenses to cooperatives and 'Dhukuti' (a practice of unauthorized informal group deposit and lending). Under this law, NRB files the First Information Report to the Nepal Police for investigation and prosecution of the offense. Based on the investigation report of Nepal Police, Government Attorney prosecutes the banking offense case before the High Court. Commercial Bench of the High Court hears the cases of Banking Offence.

Banks and Financial Institutions Debt Recovery Act, 2002 is applicable to recover the loan by BFIs for the amount exceeding Rs. 500,000 if BFIs could not recover loan under normal procedures of recovery. Based on this Act, the Debt Recovery Tribunal and Appellate Debt Recovery Tribunal have been established to facilitate debt recovery of BFIs.

AML/CFT Laws

Money (Asset) Laundering Prevention Act, 2008 (second amendment, 2015)
Money (Asset) Laundering Prevention Rules, 2009, new 2016
Money (Asset) Laundering Prevention (Freezing of Properties and
Funds of Designated Person, Group and Organization) Rules, 2013
Proceeds of Crime and Instruments (Freezing, Seizing and Confiscation) Act, 2014
Extradition Act, 2013
Mutual Legal Assistance Act, 2014
Mutual Legal Assistance Rules, 2013
Organized Crime Prevention Act, 2013

In recent years, to comply with Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (AML/CFT) requirement, various new Acts such as the Organized Crime Prevention Act, 2013; Mutual Legal Assistance Act, 2014; Proceeds of Crime and Instruments (Freezing, Seizing, and Confiscation) Act, 2014 has come into implementation. BFIs are required to put in place AML/CFT measures as per the provision of Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2008. The second amendment of the NRB Act has included the provision of AML/CFT issues. International Anti-Money Laundering Standards set by Financial Action Task Force (FATF) have been incorporated in the Act. FIU (Financial Information Unit) as envisaged in international legal instruments and FATF standards was established on 21 April 2008 within NRB as per the provision of Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2008.

All BFIs are established under the Company Act, 2006 as public limited companies. In case of dissolution, companies will wind up based on the provision of the Companies Act, 2006 and Insolvency Act, 2006. However, the NRB Act, 2002 (Second Amendment) has provided more power to NRB regarding the liquidation of the banking institutions. The decisions of NRB on financial matters are final whereas the liquidation of banks as a company should be allowed by a designated court.

The NRB should also follow the Public Procurement Act, 2007. However, it can formulate its bylaws without violating the provision of this Act. Foreign Investment and Technology Transfer Act, 1992 and Industrial Enterprises Act, 2016 are also relevant to NRB to the extent that the final authority of foreign investment amount in foreign currency should be approved by it.

3. Rules and Bylaws

Apart from the parliamentary enactments, the banking sector is regulated by several delegated legislations issued by NRB as per the power conferred to it by the NRB Act and BAFIA. NRB issues the prudential guidelines in the form of Directives to BFIs. Depending on the subject matter concerned, guidelines and policies have also been issued to regulate banking business. NRB has issued a few bylaws to organize its day-to-day operation to perform the legal mandate.

There are several rules, by-laws, policies, guidelines, and manuals, which have now clearly governed and guided the activities of financial institutions including NRB. Also, Unified Directives issued by NRB direct and regulate the activities of BFIs to maintain financial stability in the economy and enhance public confidence in the financial system.

NRB has been issuing directives, as per necessity, to effectively regulate the banking system. It issues unified directives as per Section 79 of the NRB Act. The NRB Directives have received judicial recognition as binding legal instruments. Separate Directives are issued for Class D microfinance institutions since 2013/14. Currently, Unified Directives of NRB, 2020 (For Class 'A' and Class 'B' Bank, and Class 'C' financial institutions) and Unified Directives of NRB, 2020 (for Class 'D' financial institutions) are in place.

Section 110 of the NRB Act, 2002 has granted the power to issue rules and bylaws on different matters. Under Section 110 (1), NRB has issued NRB Note Exchange Rules, 2003, NRB Note and Coin Rules, 2003, and NRB Note Destruction Rules, 2003. NRB has issued several bylaws under Section 110 (2) to concretize the functions of NRB and its various departments and offices. These rules, bylaws as well as manuals, and guidelines provide a clear direction for executing functions of NRB.

List of Rules

Primary and Secondary Market Management of Public Debt Rules, 2004
NRB Note Exchange Rules, 2003
NRB Note and Coins Rules, 2003
NRB Note Destruction Rules, 2003
Public Debt Rules, 2003

List of Bylaws

Merger and Acquisition of Banks and Financial Institution Bylaw, 2016
Payment and Settlement Bylaw, 2015
Prompt Corrective Actions for Banks and Financial Institutions Bylaw, 2008 (new 2017)
NRB Staff Service Bylaw, 2011
NRB Procurement Bylaw, 2014
Resolution of Problem Institutions Bylaw, 2014
Open Market Operation Bylaw, 2014
NRB Publication Directives, 2011
Note Printing and Coin Minting Directives, 2009
NRB Authority Delegation Bylaw, 2008
NRB Auction Directives, 2008
NRB Function Management Bylaw, 2003
NRB Blacklisting Bylaw, 2003
NRB Inspection and Supervision Bylaw, 2013
NRB Board of Directors Meeting and Seal Bylaw, 2006
NRB Cash Bylaw, 2006
NRB Documents Shredding Bylaw, 2007
NRB Foreign Exchange License and Inspection Bylaw, 2011
NRB Money Changer Bylaw, 2010
NRB Remittance Bylaw, 2010

List of Procedural Manuals and Guidelines

Procedural Manual of Interbank Payment System, 2016
The procedure of the Formulation of Monetary Policy, 2016
Procedure for Nepal Rastra Bank Higher Education, 2007
Risk Management Guideline, 2010
Balance of Payments (BOP) Manual, 2004
Rural Self Reliance Fund (RSRF) Credit Manual, 2012
Consumer Price Collection and Inspection Guideline, 2016
Public Debt Management Guideline, 2003
Banking Service Fee Guideline, 2010
Chief Executive’s Remuneration Guideline, 2010
CEO’s Remuneration for B, C and D Class Institutions Guideline, 2011
Stress Testing Guideline, 2012
IT Guideline, 2012
Cheque Standards and Specifications Guideline, 2012
Currency Chest Operation Guideline, 2013

List of NRB Directives

Unified Directives, 2020 (For Class A, B, and C banks and financial institutions)
Unified Directives to Microfinance 2020
Foreign Exchange Directives and Circulars on different dates

These are the major laws, regulations, and policy frameworks that existed in Nepal to operate the Nepalese banking and financial sector smoothly and efficiently. The NRB-Central Bank of Nepal has the authority to regulate, supervise, and control the overall financial sector through several laws, acts, bylaws, guidelines, and directives.

नेपालमा बैंकको विकासको इतिहास (History of Bank Development in Nepal)

2020-12-15T00:42:00.005+05:45

बैंकको विश्व इतिहास (World History of the Bank)

बैंक शब्दको प्रयोग मध्ययुगिन इटालीमा सन् ११५७ मा ‘भेनिसको बैंक’ स्थापना भएपछि भएको मान्ने गरिन्छ। मध्ययुगीन इटालीमा बैंकसम्बन्धी विविध काम हुने क्रममा जनताको सम्पत्तिबाट अनिवार्य ऋण उठाउने गरिन्थ्यो । त्यहाँ त्यस्तो ऋण रकमलाई मान्टे भनिन्थ्यो । त्यही मान्टे शब्दलाई पछि बैंक भन्न थालिएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । जर्मन भाषामा बैंकलाई मान्टे भनिन्छ ।

सामान्यतया मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई बैंक भन्ने गरिन्छ । खासगरी बैंकले निक्षेप संकलन तथा स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने, जमानत जारी गर्ने, मुद्रा स्थानान्तरण गर्ने र साख सिर्जना तथा जारी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्छन् । यस्ता कार्यहरू हुने बैंकको स्थापना, सञ्चालन र कार्य सम्पादनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, सस्थागत व्यवस्था र स्रोत तथा साधन सम्बन्धीको व्यवस्थापन प्रणालीलाई बैंकिङ व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ ।

खासगरी बैंकको विकास मुद्राको विकास भएसँगै भएको हो । त्यसकारण बैंकको विकासक्रम धेरै पुरानो समेत हो । सन् ११५७ इटालीमा ‘भेनिसको बैंक’ स्थापना भएपछी सन् १४०१ मा स्पेनको बार्सिलोनामा, सन् १६०९ मा हल्यान्डमा र सन् १६१९ मा जर्मनीमा क्रमशः बैंकहरू स्थापना भए । बैंकको विश्व इतिहासमा ती बैंकहरू नै अगुवा बैंकहरू हुन् । त्यसपछि संसारभर बैंकहरूको विकासक्रम मौलाएको पाइन्छ । जहाँ–जहाँ औद्योगिक विकासहरू छिटो–छिटो भए, ती ठाउँहरूमा बैंकहरूको पनि छिटो–छिटो विकास भयो । औद्योगिक विकासमा पछाडि परेका मुलुकहरूमा बैंकहरूको विकास पछाडि भएको पाइन्छ । यसरी उद्योग, व्यवसाय र बैंकहरूबीच इतिहासदेखि नै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा बैंकको इतिहास (History of Bank in Nepal)

नेपालको बैंक तथा वित्तीकय क्षेत्रको इतिहास एक शताब्दी मात्रै पुरानो हो । वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा बैंकहरूको विकासक्रम सुरु भएको हो । त्यसपछि नेपालमा वि.सं. २०१३ मा अहिलेको केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट बैंक’ स्थापना भएको हो । स्थापनाको सुरुवाती अवस्थादेखि केही दशकसम्म यस बैंकले बैंकिङ कारोबारहरू गरे तापनि पछिल्लो अवस्थामा यस बैंकले अन्य निजी तथा सरकारी बैंकहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, संरक्षणको काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक अर्थात् केन्द्रीय बैंक भनेर भनिन्छ। सबै बैंकलाई नियम र परिधिमा बाँध्ने, सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जनतामा ऋणपत्रहरू जारी गर्ने, नोट निष्कासन तथा पुराना नोटहरूको व्यवस्थापन गर्ने, गलत वित्तिय गतिविधिहरूलाई रोक्ने, मौद्रिक नीति बनाउने र त्यसैअनुरूप बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। हाल नेपालका सबै बैंक तथा वित्तिय कम्पनीहरू राष्ट्र बैंककै निर्देशनबमोजिम चल्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि वि.सं. २०२२ मा राष्टिय वाणिज्य बैंक, वि.सं. २०२४ मा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो। सोपश्चात् नेपालमा बैंकिङ विकासक्रम झन् बढेर गयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाली गरेपछि नेपालमा उदारीकण तथा निजीकरणको नीति सरकारले लियो । फलस्वरूप नेपालका निजी क्षेत्रले पनि बैंकहरू खोल्न थाले। राष्ट्र बैंकले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर ल्याएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ ले यस क्षेत्रलाई फैलिन झन बढी मद्दत गरेको देखिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो बैंक हिमालयन बैंक हो ।

नेपालमा बैंकको विकास लाइ निम्नानुसार ब्याख्या गर्न सकिन्छ।

१. १९९४ देखि २०४१ सम्म : आधुनिक बैंकिङको सुरुवात (Beginning of Modern Banking)

वि.सं. १९९४ मा नेपालकै पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । यससँगै नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भयो । २०४१ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि खुला नगरिएको हुनाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै स्थापना भयो । सो अवधिमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भएको थियो ।

२०३८ सालको जनमत संग्रहपछि नेपाल सरकारले अत्याधिक मात्रा खर्च गर्न थाल्यो र मुलुकको बजेट घाटा बढ्यो । फलस्वरुप मुलुकमा संकट आयो । उक्त संकटको समाधानका लागि नेपालले एशियाली विकास बैंकसँग हारगुहार गर्यो । यसका लागि एडीबीले वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने र सरकारको संलग्नता घटाउनुपर्ने शर्त राख्यो । आफूलाई विदेशी सहयोगको आवश्यकता भएकाले नेपालले उक्त शर्त मान्यो । त्यसपछि, वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ लाई संशोधन गरेर फ्रि इन्ट्री फ्रिी एक्जिटको प्रावधान थपियो र वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा बढाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रवेश गराइयो । परिणमस्वरुप, २०४३ सालसम्ममा नेपालमा नविल बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (साविकको ग्रीनलेज बैंक) र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (साविकको इन्डोस्वेज बैंक) गरी तीन वटा संयुक्त लगानीका बैंकहरु संचालनमा आए ।

२. २०४१ सालदेखि २०५६ सालसम्म : खुला अर्थतन्त्र (Open Economy)

बहुदल व्यवस्था आएपछि सरकारले थप उदारीकरण गर्दै खुला अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्यो । डिरेगुलेसन, निजीकरण र ग्लोबलाइजेसनलाई आत्मसात गरेर सरकारले वित्तीय बजारलाई थप खुकुलो बनाइदियो । २०५३ सालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरमा पनि जानुपर्छ भन्ने अवधारण लियो । जसअनुसार, तत्कालिन समयमा एनआईसी बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संचालनमा आएका थिए ।

नेपालमा बहुदल आउँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती राम्रो थिएन । उनीहरुको पुँजी खिइसकेको थियो । देवेराज पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि सरकारले साढे तीन अर्ब पुँजी थपेर रिक्यापिटलाइजेसन गरेको थियो । तर व्यवस्थापन सुधार नहुँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती सुध्रिन सकेन । ०५६ सालसम्म पुग्दा यीनीहरुको खराब कर्जा झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको थियो । उनीहरुको नेटवर्थ ऋणत्मक भएर जीडीपीको सात प्रतिशतसम्म रहेको थियो ।

३. ०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधार (Legal Reforms of the Financial Sector)

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति (एफएसएसएस) लागू गर्यो । त्यसपछि ६६ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजारले नयाँ मोड लियो । सो समयमा, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारका निमित्त विश्व बैंकले सात अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई दियो । त्यस्तै, आईएमएफले ७२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो भने एशियाली विकास बैंकले ग्रामीण फाइनान्स र कृषि विकास बैंकलाई सहयोग गर्नका लागि ५७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो । त्यसपछि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो । यही सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत २०६१ मा अध्यादेश जारी गरियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आयो । त्यस्तै, सो समयमा आएको ऋण असुली ऐनले वित्तीय क्षेत्रको कानुनी जग बलियो बनाउने काम गर्यो । यसै अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि स्वायत्तता प्रदान गरियो ।

४. २०६६ पछि हालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण (Strengthening the Financial Sector)

स्वायत्तता पाएपछि वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले चार वटा महत्वपूर्ण नितीगत व्यवस्था अबलम्बन गर्यो ।

१. लघुवित्त संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि इजाजत दिने कार्य रोक्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ।

२. म्याक्रोप्रुडेन्सियल रेगुलेसन अबलम्बन गरी सीसीडी रेसियो, एलटीडी रेसियो एवम् जोखिम क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमांकन गर्यो ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ लागू गर्यो ।

४. २०७२ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउने निती अबलम्बन गर्यो ।

०६६ सालपछि यी चार वटा उपायमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले निरन्तर लिइराखेको छ।

Credit: Karobar Daily and Banking Khabar

श्रम उदारीकरण, यसका फाइदा र बेफाइदा (Labor liberalization, its advantages and disadvantages)

2020-12-13T22:14:00.000+05:45

श्रम स्वतन्त्रताका लागि श्रम उदारीकरण

भौगोलिक सिमानाको अवरोधविना स्वतन्त्र रूपमा व्यक्तिले आफ्नो श्रमको अभ्यास गर्न पाउने अवस्थालाई श्रम उदारीकरण भनिन्छ । श्रमको हक स्वतन्त्रता र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै श्रम र रोजगारीको अवस्था श्रमबजारले नै निर्धारण गर्ने मान्यता हो, श्रम उदारीकरण । श्रम उदारीकरणले विश्वको जुनसुकै स्थानका श्रमिकले श्रम गर्न पाउने अवस्थालाई बुझाउँछ । वैदेशिक रोजगारीलाई श्रम उदारीकरणको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान विश्वबजारमा आएको नवीन मान्यतास्वरूप श्रम उदारीकरणको धारणाले मूर्त रूप लिँदै गएको छ । आइएलओ अभिसन्धि १९१९ ले समेत श्रमिकको हकअधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि श्रमिकको हक, रोजगारीको हक आदिलाई मौलिक हकका रूपमा राख्दै श्रम उदारीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यद्यपि कमजोर श्रमबजार र रोजगारीको अभावमा उदारीकरणबाट नेपाल र नेपालीले अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

श्रम उदारीकरणका फाइदा

संविधानमा नै रोजगारीको हकले मौलिक हकको मान्यता पाएको छ ।
श्रम अदालत, श्रम कानुनको व्यवस्था भएको छ ।
श्रम स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी भएको छ ।
श्रमिकको हक–अधिकारको संरक्षण गरिएको छ ।
न्यूनतम ज्यालादर लागू भएको छ ।
श्रम विविधीकरणले प्रोत्साहन पाएको छ ।
श्रम छनोटको स्वतन्त्रता बढेको छ ।
स्थिर र खुला श्रमबजार विस्तार भएको छ ।
श्रम उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन हुँदै गएको छ ।
अन्तरनिकाय समन्वय बढेको छ ।
वैदेशिक सीप र प्रविधि भित्र्याउन सहज भएको छ ।
सामाजिक न्याय कायम गर्न सहज भएको छ ।
श्रम स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा बढ्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ ।

श्रम उदारीकरणका बेफाइदा

उच्च श्रम प्रतिस्पर्धाले श्रम प्राप्ति कठिन हुँदै गएको छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वयमा कठिनाइ देखिएको छ ।
ट्रेड युनियनमा दलीय प्रभाव रहेको छ ।
श्रमिक संगठनका नाममा टाठा–बाठाले लाभ लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पारिवारिक विचलन आएको छ ।
ट्रेड युनियनको अधिकारको दुरुपयोग भएको छ ।
असहज श्रम सम्बन्ध विकास भएको छ ।
श्रममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खतरा बढेको छ ।
रोजगारी र ज्याला निर्धारणमा अनियमितता देखिएको छ ।
प्रतिभा पलायनको खतरा बढेको छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ ।
उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ ।
बढ्दो श्रम लागतले लगानी बाहिरिने खतरा बढेको छ ।

यसरी श्रम उदारीकरणले श्रमिकको हक–अधिकारको संरक्षण गर्दै श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी श्रमिकको उत्पादन गर्छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आधार प्रदान गर्ने भएकाले उदारीकरणलाई अझैै परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

Source: Naya Patrika

अवैध मुद्रा निर्मलीकरण (money laundering?) र नेपालले यस सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरु

2020-12-13T21:50:00.001+05:45

अवैध सम्पत्तिलाई वैध गराउने गैरकानुनी अपराध नै अवैध मुद्रा निर्मलीकरण हो । यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणजस्ता नामले बुझिन्छ । यो मुद्राको अवैध स्रोतलाई लुकाउने, छिपाउने वा आधिकारिक स्रोतका रूपमा परिणत गर्ने संगठित अपराधको स्वरूप हो ।

राजस्व छली, संगठित अपराध, आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी, हातहतियार, खरखजाना, अवैध विदेशी विनियम, लागूऔषध व्यापार, प्राचीन स्मारक बेचबिखनजस्ता कार्य गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास मुद्रा निर्मलीकरण हो । प्रचलित कानुनविपरीतको कसुर गरी सम्पत्ति लुकाउने, छिपाउने, लगानी गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नेपालमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरण मानिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रीय प्रक्रियामार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानुनी वित्तीय र सुरक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको हुन्छ । यसबाट अपराधीलाई नै थप शक्तिशाली बन्न मद्दत पुग्छ ।

अवैध मुद्रा निर्मलीकरणका सम्बन्धमा नेपालले गरेका व्यवस्था:

संवैधानिक व्यवस्था

प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख भएको,
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा रहेको,
राज्यको नीतिमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको व्यवस्था भएको,
न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीतिको व्यवस्था रहेको,
संसद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति रहेको,

कानुनी व्यवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन ०६४ र नियमावली ०६६ जारी,
सरकारी मुद्रासम्बन्धी ऐन ०४९ र नियमावली ०५५ रहेको,
सहकारी ऐन ०७४ तथा नियमावली ०७५ जारी,
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थालाई निर्देशन ०७४,
सम्पत्ति शुद्धीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना ०६८ जारी ।

संस्थागत व्यवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,
अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ समन्वय समिति,
डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति,
नेपाल राष्ट्रबैंकमा वित्तीय जानकारी एकाई,
सहकारी विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाई गठन,
प्राविधिक उपसमिति गठन आदि,

यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अवैध मुद्रा निर्मलीकरण कार्यले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, अस्तित्व तथा विकासमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ । यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमार्फत मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व र समुन्नति कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासो र महत्वको विषयसमेत हो ।

स्रोत: नया पत्रिका

डिजिटल अर्थतन्त्र बारे (About the Digital Economy)

2020-12-04T22:41:00.004+05:45

पछिल्लो समय चर्चामा आएको डिजिटल अर्थतन्त्रको विषय अमेरिका र चीनबीचको टेक–वार (प्रविधि युद्ध) र काभिड १९ को सन्दर्भबाट थप चर्चामा आएको छ । आर्थिक विकास र समयको आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रका विविध अवधारणा हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । कृषि अर्थतन्त्र, औद्योगिक अर्थतन्त्र र आधुनिक अर्थतन्त्रको चर्चा हुने गरेकै हो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक रुपान्तरणको हिसाबले कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति भएका छन् । १९६० को दशकमा छिमेकी भारतमा ठूलो हरित क्रान्ति भएको थियो । उक्त क्रान्तिले भारतलाई खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकबाट कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुकमा रुपान्तरण गर्यो ।

नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता राष्ट्रबाट कृषि उपज आयातकर्ता राष्ट्रमा परिणत भएको छ । औद्योगिक क्रान्तिले धेरै मुलुकहरूलाई रुपान्तरण गरेको छ । सहरीकरण तथा अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुगेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि डिजिटल क्रान्तिको चर्चा हुन थालेको छ ।

अठारौं शताब्दीको कृषि क्रान्ति भनेको बाली रोटेसन, घोडाको प्रयोग र कृषि जमिनको चक्लाबन्दी थियो भने उन्नाइसौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिचाहिँ वाफ इन्जिनको आविष्कार तथा प्रयोगबाट अगाडि बढेको थियो । अब डिजिटल क्रान्तिको आधार इन्टरनेट र कम्प्युटर तथा स्मार्ट मोबाइलको प्रयोग रहने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र विकासका आधार उत्पादन वितरण र विनियम प्रणालीमा हुने परिवर्तन नै हुन् । विकासको प्रारम्भिक चरणमा विश्व अर्थतन्त्र वस्तु विनिमय प्रणालीमा आधारित थियो । मुद्राको आविष्कार अर्थात् खासगरी कागजी मुद्राको प्रचलनपछि विश्व अर्थतन्त्र मौद्रिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भएको हो ।

मुद्राको आविष्कार विश्व अर्थव्यवस्थामा असाध्यै ठूलो क्रान्तिकारी घटना थियो, जसले वस्तु विनिमय प्रणालीलाई भत्कायो र आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको जग हाल्यो । अर्थतन्त्रको संरचनागत स्वरुप परिवर्तनमा मुद्राको ठूलो योगदान छ । विश्व हाल मौद्रिक अर्थतन्त्रबाट डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने सँघारमा छ ।

विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपान्तरण हुन समय लाग्ला । तर, पूर्ण रुपान्तरण आधुनिक अर्थतन्त्रको जगको रुपमा रहेको विद्यमान मौद्रिक प्रणालीको विकासपछि मात्र सम्भव छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको गन्तव्य बिटक्वाइनजस्ता अभौतिक मुद्रामा आधारित मौद्रिक व्यवस्था र विकेन्द्रीकृत बहीखाता प्रणाली (डिस्ट्रिब्युटिभ लेजर सिस्टम) हो । यही कारण डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ अर्थतन्त्रको संज्ञा पनि दिइन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आयाम

अहिले विश्व डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छ । कोही अगाडि र केही पछाडि भए पनि सबै मुलुकहरू डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयासरत नै छन् । निर्माण तथा परिकल्पनाको चरणमा रहेकोले डिजिटल अर्थतन्त्र ठ्याक्कै यही नै हो भनेर परिभाषित गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तथापि हामी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई इन्टरनेट तथा वेबमा आधारित अर्थतन्त्रको रुपमा बुझ्न सक्छौं । सर्वसाधारण नागरिक, व्यावसायिक कम्पनी र सरकारलाई जोड्ने आधार अनलाइन अर्थात् इन्टरनेट नै हो । डिजिटल अर्थतन्त्र सूचना तथा सञ्चारमा आधारित हुन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको चर्चा हुन थालेको २५ वर्ष भयो । सन् १९९० को दशकमा जापानका एक प्राध्यापकले जापान मन्दीको अवस्थामा रहेका बेला डिजिटल अर्थतन्त्र उल्लेख रहेको देखिन्छ । सन् १९९५ मा प्रकाशनमा आएको आफ्नो किताब द डिजिटल इकोनोमी प्रमिस एन्ड पिरेल इन द एज अफ् नेटवर्किङ इन्टेलिजेन्स मा ‘डन टपेस्कट’ ले डिजिटल अर्थतन्त्रको नामकरण गरेको पाइन्छ ।

हाल विश्वका सबै देश डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा लागेका छन् । मूलतः यसका तीन आयाम हुन्छन् । पहिलो, डिजिटल अर्थतन्त्रको पूर्वाधार निर्माण हो । दूरसञ्चारको विकास डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । टेलिकम कम्पनीका टावर तथा इन्टरनेटको ब्रोडब्यान्ड राजमार्गको निर्माण डिजिटल अर्थतन्त्रका अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन् ।

नेपालले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीमार्फत टेलिकम टावर निर्माण गरिरहेको छ । ब्रोडब्यान्ड मार्ग विकासका लागि अप्टिकल फाइबर (तार) बिच्छ्याउने काम भइरहेका छन् । हार्डवेयर, सफ्टवेयर तथा मानव संसाधनको विकास पनि पूर्वाधारमा पर्ने गर्छन् । विद्युत्बिना डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको दोस्रो आयाम कम्युटरमा आधारित नेटवर्कको विकास हो । डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको हाइपर कनेक्टिभिटीले नेटवर्क विकासको सफलता मोबाइल कनेक्टिभिटीमा सबैको पहुँच भए–नभएकोमा निर्भर रहन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको तेस्रो आयाम ई-कमर्स हो । विद्युतीय व्यापारबिना मुलुकले डिजिटल अर्थतन्त्रको पहिलो र दोस्रो विकासको आयामबाट फाइदा लिन सक्दैन । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ई–कमर्सको महत्वपूर्ण शक्ति हो । जुन मुलुकले वित्तीय प्रविधिको विकास गरे, ती मुलुकहरू विद्युतीय व्यापारमा अग्रणी स्थानमा छन् । चीन ई-कमर्समा ग्लोबल लिडरको रुपमा उदाउनुको पछाडि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासको ठूलो योगदान छ । सपिङ पेल्टफर्मको विकासमार्फत चीनले अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याएको छ र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा अगाडि बढेको छ । चीनका अतिरिक्त भारत र केन्या पनि डिजिटल फाइनान्समा अगाडि छन् ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णको चौथो आयामचाहिँ सरकार, व्यावसायिक कम्पनी र नागरिकबीचको अन्तर-आबद्धता हो । सरकार ई-गभर्नेन्ससँग जोडिनुपर्दछ । राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधाका लागि प्रविधिको प्रयोग भएन भने डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन । सरकारले नागरिक, व्यवसायी र आफ्ना अन्य सार्वजनिक सेवा आदान–प्रदान गर्दा तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दा इन्टरनेटको प्रयोगले मुलुकको शासन प्रणाली थप कुशल तथा किफायती हुन जान्छ । जनउपयोगी सेवा, लालपुर्जा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने इजाजत सेवा, नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा, सार्वजनिक खरिद आदि विद्युतीय माध्यमबाट दिने व्यवस्थाले मुलुकको शासकीय सुधारमा ठूलो योगदान त पुर्याउँछ नै, ई–कमर्सका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गर्छ ।

भारतका केही राज्यले विद्युतीय माध्यमबाट लालपुर्जा दिन थाल्दा त्यहाँका किसानको जीवनस्तरमा ठूलो सहयोग भएको थियो । भारत सरकारले विद्युतीय परिचयपत्र ‘आधार कार्ड’ आफ्ना नागरिकलाई जारी गर्दा त्यहाँको सुशासन प्रवद्र्धन, व्यावसायिक लागतको न्यूनीकरण र वित्तीय पहुँच विस्तारमा ठूलो सुधार भइरहेको छ ।

राज्यबाट सुविधा लिँदा वा आर्थिक कारोबार गर्दा आधार कार्ड बोके पुग्छ । भारतमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा आधार कार्डले ठूलो मद्दत पु¥याएको छ । त्यसैगरी व्यावसायिक कम्पनीहरूले पनि सूचना प्रवाहका लागि आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्ने, आफ्नो कारोबार विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गर्ने र अनलाइन सेवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सर्वसाधारण नागरिकको इन्टरनेट तथा स्मार्ट मोबाइलमा पहुँच आवश्यक पर्दछ । यी सेवाको उपलब्धताले मात्र पुग्दैन, सर्वसाधारण नागरिकको पहँुँच र खरिद सामथ्र्य बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णमा विश्वको ध्यान कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), क्लाउड कम्युटिङ, ब्लक–चेन, रोबोटिक्स र अटोमेसनतिर छ । हामी सबैले आफैं पढ्न अल्छी लागेर ‘भ्वाइस रिडिङ’ कम्युटर इन्टरनेटमार्फत कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिरहेका छौं । गुगलसर्च र गुगलफोटोजस्ता कृत्रिम बौद्धिकताको लाभ हामीले लिइरहका छौं । टेलिभिजनले वाचन गर्ने मौसम अनुमान, अमेरिकाजस्तै विकसित मुलुकहरूमा गन्तव्यमा पुग्न जोडिएको प्रविधि, ट्राफिक अवस्थाको विवरण र सेलफोन लोकेसन बिग डेटा प्रयोगका उदाहरण हुन् । अबको चुनौती यी उपकरणलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, उत्पादन क्षेत्र र विद्युतीय ग्रिडसँग जोडेर डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै हो ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको मापन र डिजिटल लाभांश

विश्व बैंकले सर्वसाधारण नागरिक, व्यावसाय र सरकारलाई अर्थतन्त्रका तीन आयाम समेटेर १८० मुलुकहरूको डिजिटल अवलम्बन मापन सूचक (डिजिटल एडप्सन इन्डेक्स) निर्माण गरेको छ । यो सूचक ०–१ को स्केलमा मापन गरिन्छ । यो सूचकले सबै मुलुकहरूको सापेक्षिक स्थिति देखाउने र नीति निर्माताहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

विश्व बैंकले यो सूचक निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको हकमा घरमा इन्टरनेट र स्मार्ट मोबाइलमाथिको पहुँच र इन्टरनेटको लागतलाई आधारको रुपमा लिएको छ भने व्यावसायिक कम्पनीका लागि बिजनेस वेबसाइट, सुरक्षित सर्बर, डाउनलोडको गति र इन्टरनेटको पहुँच (कभरेज) लाई मुख्य आधारको रुपमा लिएको छ । सरकारको हकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विद्युतीय तलब भुक्तानी प्रणाली, विद्युतीय कर दाखिला विधि, विद्युतीय भन्साार कार्यप्रणाली र विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीको अवस्थालाई सूचक मापनको आधारको रुपमा लिइएको छ । यसैगरी, अनलाइन, सार्वजनिक सेवा, डिजिटल हस्ताक्षर र सर्वसाधारण नागरिकका लागि विद्युतीय परिचयपत्रको अवस्थालाई सरकारी उपसमूह सूचकको रुपमा लिएको छ ।

डिजिटल एडस्पनमा नेपालको अवस्था

सन् २०१६ मा विश्व बैंकले निर्माण गरेको डिजिटल एडप्सन इन्डेक्सले स्वभावतः विकसित मुलुकहरूको माथि र विकासोन्मुख मुलुकहरूको तल रहेको देखाउँछ । अस्ट्रियाको यो सूचक ०.८६२४ छ भने बेलायतको ०.७६४० र अमेरिकाको ०.७४७१ रहेको छ । सार्क मुलुकमध्ये नेपालको अवस्था केवल अफगानिस्तानभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । माल्दिभ्सबाहेक अन्य सार्क मुलुकमा नागरिक उपसमूहको न्यून र सरकारी उपसमूहको सूचक बढी देखिन्छ । यसले नागरिक तहमा इन्टरनेटको उपलब्धता, पहुँच तथा सामथ्र्य न्यून रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । तथापि प्रविधि खण्डित धर्ती (डिजिटल डिभाइड ) अझै उच्च छ । विश्व जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशतको मात्र इन्टरनेटमा पहुँच छ भने बाँकी ६० प्रतिशत मान्छे अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच बाहिरै छन् । यो भनेको संसारभर ४ अर्ब मान्छे इन्टरनेटसँग जोडिन पाएका छैनन् । यसले गर्दा पनि सूचना प्रविधिको प्रभाव बढाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा कतिपय मुलुकले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि, विकसित मुलुकमा मोबाइल फोन प्रयोगको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । यही सन्दर्भमा ‘डिजिटल डिभिडेन्ट’ अर्थात् अभौतिकताको लाभबारे अहिले चर्चा बढ्न थालेको छ । डिजिटल प्रविधिले समावेशिता, कार्यकुशलता र नवप्रवर्तनमा सुधार ल्याउने भएकाले पनि यस्तो ‘लाभांश’ को प्रश्न उठेको हो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवाको सुधार नै डिजिटल लाभांश हो ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रको अंश ६.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विकसित मुलुकमा यस्तो अनुपात करिब १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विश्व स्तरमा सूचना तथा संञ्चार प्रविधिले १० करोड मानिसलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ । यो भनेको कुल रोजगारीको १.५ प्रतिशत मात्र हो । कुल निर्यातमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि वस्तुको अनुपात १३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

डिजिटल लाभांश अपेक्षित नरहनुमा विविध कारण हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण डिजिटल प्रविधि सामाजिक व्यवहारमा प्रयोग भए पनि उत्पादन प्रक्रियामा नजोडिने हो । अर्को डिजिटल प्रविधिको प्रयोग छिटफुट रुपमा मात्र हुनु हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको स्केल नबढ्दा पनि कतिपय मुलुकले डिजिटल लाभांश प्राप्त गर्न सकिराखेका छन् ।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र

नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ जारी गरेको छ । यो फ्रेमवर्कले ८ वटा क्षेत्र र ८० वटा डिजिटल पहलको पहिचान गरेको छ । यी ८० वटा डिजिटल पहलको समयमै कार्यान्वयन हुन सके डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

नेपालले दातृ निकायको सहयोगमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ । संघीय स्तरमा मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विदेशी सहयोग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, एकल कोष खाता प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि प्रयोगका केही उदाहरण हुन् । स्थानीय तहमा सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय लेजर अर्थात् जीएल प्रणाली निर्माण गरेको छ । ठूलो आकारको भुक्तानी तथा फस्र्योटका लागि ‘रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू गरिसकेको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारका लागि डिम्याट तथा आस्वा प्रणाली लागू गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइन कर्जा सूचना संकलन र सुरक्षित कारोबार तथा रजिस्ट्रेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको निष्काशन कार्य अनलाइन बोलकबोल प्रणालीबाट गर्दै आएको छ । देशभरका ६० वटा बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य अनलाइन प्रणालीमार्फत संकलन र प्रशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ।

सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक काम–कारबाहीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरे पनि सर्वसाधारण नागरिकसँग जोडिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको देखिँदैन । सरकारले कर वितरण ई–फाइलिङद्वारा पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कर तिर्न बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता छ । सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिन भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता काममा सुबिस्ता हुने गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको देखिँदैन ।

मुलुक पूर्णतया राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणमा नजोडिनु, नागरिकका लागि राष्ट्रिय विद्युतीय परिचयपत्र उपलब्ध नहुनु र इन्टरनेट सुविधा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता कारण सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउन सकेको छैन ।

मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन् । कार्यालयहरूको आन्तरिक कामका लागि इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ । तर ,सर्वसाधारण नागरिकले सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूबाट अनलाइन सुविधा पाएका छैनन् । उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुन नक्दा डिजिटल लाभांश तल्लो तप्कासम्म पुग्न सकेको छैन ।

आगामी बाटो

डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णको अबको बाटो सूचना प्रविधिलाई जनता र उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियासँग जोड्ने हो । डिजिटल ‘एडप्सन इन्डेक्स’ ले सरकार र व्यवसायी सूचना प्रविधिमा जनतासँग जोडिन नसकेको संकेत गर्दछ । त्यस्तै, मोबाइल पहुँच शतप्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच ६८ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक पनि भरलाग्दो छैन । किनकि, उत्पादन, व्यापार र भुक्तानीमा डिजिटल प्रविधिको अपेक्षित आबद्धता विकास गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रले डिजिटल स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा उल्लिखित ८० पहललाई प्राथमिकीकरण गर्दै सबैभन्दा पहिले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुलीमा नागरिकको पहुँच सर्वव्यापी बनाउनुपर्छ । अझै ९७ पालिकाहरूमा राष्ट्रिय ग्रीड पुगेको छैन । अप्टिकल फाइबर मुलुकभर नै विस्तर गर्नुपर्दछ । इन्टरनेटको पहुँच शतप्रतिशत जनतामा पु¥याउनुपर्छ ।

दोस्रो, भारतले बायोमेट्रिक आधार कार्ड जारी गरेझैं हाम्रो सरकारले पनि शतप्रतिशत जनतालाई डिजिटल परिचयपत्र तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यो कार्यले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा गति दिनेछ ।

तस्रो, डिजिटल सिग्नेचरका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तुरुन्त विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि ई– कमर्सलाई बढावा दिन हुलाक ठेगानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । ताकि जिपीएसको सहयोगले व्यक्तिको ठेगानामा सहजै पुग्न सकियोस् । पाँचौं काम भरपर्दो भुक्तानी प्रणालीको विकास हो । यो काम तत्कालै अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता हुन आवश्यक छ ।

भारत सरकारले जनधन योजना, आधार कार्ड र मोबाइल कनेक्टिभिटी (जाम ट्रिनिटी) कार्यक्रम ल्याई यो कार्य सम्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी डिजिटल फाइनान्स विस्तार गर्न नेसनल पेमेन्ट स्विच तत्कालै निर्माण गर्नुपर्दछ । डिजिटल फाइनान्स नेपालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले हाल प्रयोगमा रहेको कार्डद्वारा भुक्तानी गर्ने कारोबार महँगो छ । राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट स्विच निर्माण गरेपछि पेमेन्ट कार्डहरूको शुल्क घट्न जाने र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवद्र्धन गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

छैटाैं, सरकारले डिजिटल साक्षरता र सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आपूर्तिको तुलनामा डिजिटल भुक्तानी तथा फाइनान्सको माग नहुनुको एउटा कारण डिजिटल साक्षरताको कमीले हो । अन्तिम उपायचाहिँ ‘बिग डेटा’ र ‘क्लाउड कम्प्युटरिङ’ व्यवसायमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन–लर्निङ एवं रोबोटिक्सजस्ता उदीयमान व्यापार मोडल र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाको यो लेख Clickmandu बाट साभार गरिएको हो।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा (First Quarterly Review of Monetary Policy for the Fiscal Year 2077/78)

2020-12-04T20:54:00.001+05:45

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ मंसिर १८ गते, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षा अवधिमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४०२७ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ३.० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो । त्यस अवधिमा रु. ३३३१ अर्ब ५७ करोड निक्षेप पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा ४.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३३३९ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.३ प्रतिशतले बढेर रु. २९८८ अर्ब ७६ करोड पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीे २०७७ असार मसान्तमा रु. ३५२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा २०७७ असोजमा रु. ३५२ अर्ब ७० करोड पुगेको छ।

त्यसैगरी, यस अवधिमा पुँजीकोष रु. ५२१ अर्ब ७० करोडबाट वृद्धि भई रु. ५८४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । २०७७ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १९.४ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः १४ प्रतिशत, १४.४ प्रतिशत र १९.६ प्रतिशत रहेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९७६५ रहेकोमा २०७७ असोज मसान्तमा ९९०३ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३०७२ बाट घटेर ३०२९ कायम भएको छ । २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७७ मंसिर १८ मा २०५५.४६ पुगेको छ । त्यसैगरी, २०७७ असार मसान्तमा रु. १७९२ अर्ब ७६ करोड रहेको बजार पुँजीकरण २०७७ मंसिर १८ मा २७५५ अर्ब ०६ करोड पुगेको छ ।

[Credit: Nepalipaisa]

यसको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ।

आर्थिक नीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति: अर्थ, उद्देश्य र अन्तरसम्बन्ध (Economic Policy, Fiscal Policy and Monetary Policy: Meaning, Purpose and Interrelationship)

2020-12-04T20:32:00.003+05:45

पृष्ठभूमि

अर्थ वा वित्त कुनै पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालनको लागि अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परापूर्वकालदेखि नै राज्य सञ्चालनको हरेक तप्का र तहमा राजश्व संकलनलाई महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ । मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन ,व्यवस्थापन ,विकास निर्माण ,प्रतिरक्षा ,शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाह लगायतका हरेक क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि अर्थको अपरिहार्यता रहदै आएको छ । प्राचीन पूर्वीय दर्शनका अर्थशास्त्री कौटिल्यले सबै निकायहरू अर्थ प्रति निर्भर रहेन हुँदा सरकारी कोष प्रति विशेष ध्यान दिनु पर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर आधुनिक विश्व व्यवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट पारित भई संसद्ले बनाएको संविधान ,कानुन र कार्यविधिको परिधिमा रही अर्थ वा राजश्वको सङ्कलन गर्ने ,खर्च गर्ने,लेखा राख्ने र लेखापरिक्षण गराउने समग्र विधि र प्रक्रिया मार्फत आर्थिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सरकारको कार्यलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिन्छ ।

आर्थिक नीति

अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि आर्थिक विकासको समग्र पक्षमा राज्य लिने नीति नै आर्थिक नीति हो ।यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति(Macro economic policy) पनि भनिन्छ ।जसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्दछ । आर्थिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । । आर्थिक नीति अन्तर्गत करको स्तर निर्धारण, सरकारी बजेट, मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापन, श्रम बजार व्यवस्थापन,राष्ट्रिय स्वामित्व लगायत अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्ने अनेकन हस्तक्षेपहरू पर्दछन् । आर्थिक नीति आर्थिक मामिलासँग जोडिएर आउने उत्पादन,वितरण,लगानी,खर्च एवं उपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू पर्दछन् । आर्थिक नीतिले आर्थिक विकासमा निजी,सरकारी र सहकारीको भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्ने,विश्वव्यापीकरण ,उदारीकरण तथा खुला बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई नियमन ,व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने गरी स्वस्थ आर्थिक क्रियाकलाप कायम गर्न पनि आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने गरिन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने वृहत् नीति हो ।समष्टिगत आर्थिक नीतिले हरेक देशको अर्थव्यवस्थाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने हुनाले कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिको लागि र अन्य आर्थिक गतिविधिलाई निर्दिष्ट दिशामा अगाडि बढाउनका लागि स्वस्थ समष्टिगत आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक नीतिको बुझाइको दायरालाई अझै विस्तार गर्न यसका विशेषतालाई हेरौँ ।

आर्थिक नीतिका विशेषता

१.आर्थिक दर्शन :आर्थिक नीति कुनै पनि सरकारको एक आर्थिक दर्शन वा विचारधारा हो यसको माध्यमबाट आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
२.मार्गदर्शक सूत्र :आर्थिक नीति आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि उद्योग,व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा अपनाउने कार्यविधि वा मार्गदर्शन हो । आर्थिक नीतिमा सरकारका त्यस्ता सबै क्रियाकलाप सम्मिलित हुन्छन् यसको सम्बन्ध उत्पादन,आम्दानी,सम्पत्तिको वितरण,उपयोग,स्रोत साधनको प्रयोग ,आयात-निर्यात तथा कल्याणकारीता वृद्धिमा सरकारको अधिक हस्तक्षेप हुन्छ ।
३.व्यापक शब्द: आर्थिक नीति एक व्यापक अर्थ नीति हो जसमा विभिन्न नीतिहरू सम्मिलित भएका हुन्छन् जस्तै:कृषि नीति,औद्योगिक नीति,वाणिज्य नीति,मौद्रिक नीति,वित्तीय नीति ,रोजगारी नीति,जनसङ्ख्या नीति जस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू पर्दछन् ।
४.विभिन्न नीति सँगको समन्वय: यो विभिन्न आर्थिक नीतिहरूसँग समन्वय गरी आर्थिक लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने कार्य हुन्छ ।
५.आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने एक साधन : आर्थिक नीति राज्यद्वारा अपनाउने आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न,जनताको विकास र समृद्धिको इच्छा तथा आंकक्षा पूरा गर्न अपनाइने नियमन,व्यवस्थापन र नियमन्त्रण अर्थात् विकासको साधन हो ।
६.प्रशासनिक मार्गदर्शन : आर्थिक नीतिको मार्गदर्शन भित्र रही प्रशासनसंयन्त्र सोही अनुरूप सञ्चालित र उद्देश्य प्राप्ति तर्फ तल्लीन हुन्छन् ।
७.विशिष्ट उद्देश्य एवं निश्चित कार्यक्रम बिच सम्बन्ध हुने : आर्थिक नीतिमा सरकार आफ्नो विशिष्ट उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि कुनै निश्चित कार्यक्रम अपनाउने गर्दछ ।
८.सामाजिक एवं राजनीतिक नीतिबाट प्रभावित : आर्थिक नीति सामान्यतया देशको सामाजिक एवं राजनीतिक नीतिबाट प्रभावित भएको हुन्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने,शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा आर्थिक नीति सोही अनुकूल हुनु आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको उद्देश्य

आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न आर्थिक नीतिका अन्य उद्देश्यहरू देहाय अनुसार रहेका छन् ।
• आर्थिक विकास र वृद्धि कायम गर्नु ।
• देशमा आउन सक्ने आर्थिक संकटलाई कम गर्नु ।
• देशमा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु ।
• आर्थिक हासिबले कमजोर वर्ग,पिक्षडिएको क्षेत्र विकास गर्नु ।
• औद्योगिक विकास र विस्तारमा जोड दिनु ।
• विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्नु ।
• आधारभूत सेवा सुविधाको विकास र सुनिश्चितता गर्नु ।
• नागरिक बिच सामाजिक कल्याण कायम गर्नु ।
• पूर्ण रोजगारी स्थिति सृजना गरी गरिबी निवारण गर्नु ।
• व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात अभिवृद्धि गर्नु ।
• अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र,द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र विकासमा जोड दिनु ।

वित्तीय नीति

अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने,कर निर्धारण गर्ने र ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै वित्तीय नीति हो ।यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा हो । निर्दिष्ट आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सरकारद्वारा सार्वजनिक आय र व्ययतर्फ अपनाउने रणनीति र कार्यनीति हो वित्तीय नीति । जसले सार्वजनिक खर्च,सरकारी बजेट,सार्वजनिक राजश्व र सार्वजनिक ऋणलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ ।आर्थर स्मीथिजले Fiscal policy is a policy under which the government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable on the national income,production and employment भनी विस्तृत अर्थमा वित्तीय नीतिको परिभाषा गरेका छन् ।सरकारले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने बजेट मार्फत वित्तीय नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ ।अत बजेट भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल पार्ने भएकाले वित्तीय नीतिले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित गर्दछ। बजेट,राजश्व परिचालन,खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण अर्थात् बजेट,कर,खर्च र ऋण यी चार वटा विषयहरू वित्तीय नीतिका उपकरणहरू अन्तर्गत पर्दछन् । यिनै उपकरणको माध्यमबाट सरकारले मुलुकको कोषलाई जनताको हातमा (विकास,रोजगारी,आय,उत्पादन) र जनताको हातमा रहेको धनराशि आफ्नो हातमा {राजश्व(कर र गैर कर)} हस्तान्तरण गरी मुलुकको आर्थिक संरचना र क्रियाकलापलाई जुनरुपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ त्यही अनुरूप करहरु,आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र खर्च विनियोजन गर्दछ ।यसरी वित्तीय नीतिले लगानी,उत्पादन,व्यापार,खर्च,उपभोग,बचत,आय र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।

वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू

वित्तीय नीतिको उद्देश्य देशको आर्थिक अवस्था र सरकारको भूमिका अनुसार फरक-फरक हुने गर्दछ ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने र आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन मार्फत समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउने गरी वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरेको छ ।
समग्रमा विकसित र अल्पविकसित जुनसुकै देशमा लागि वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरूलाई मुख्यरुपमा तिन वटा उद्देश्यहरूबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१.आर्थिक वृद्धि दर उच्च पार्नु
• आर्थिक वृद्धिलाई उच्च र दिगो पार्नु वित्तीय नीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।
• यसबाट जनताको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने,रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गर्दछन् । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी बढ्नु पहिलो आवश्यकता हो ।सरकारले लगानी गर्दा उच्च प्राथमिकता प्राप्त, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र तथा उच्च प्रतिफल दिने विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूमा बढी रकम विनियोजन गरी निजी क्षेत्र लाई समेत लगानी सहयात्रामा अगाडी बढाउन आधारभूत पूर्वाधार निर्माण,कर प्रणालीमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुने प्याकेज ल्याउने उद्देश्य सरकारको रहन्छ । यी सबै कार्यहरू वित्त नीति अन्तर्गत गरिने कार्यहरू हुन।

२.समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्नु
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम राख्नु वित्तीय नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो ।
• यसअन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई व्यापारचक्रबाट बचाउनु, न्यूनस्तरमा मूल्य स्थिरता , विदेशी मुद्रासँगको विनिमयदरमा स्थिरता, व्याजदरमा स्थिरता, शोधानान्तर स्थितिमा स्थिरता पर्दछन् । अर्थतन्त्र अस्थिर भएमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुँदैन । निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नहुँदा अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा सकारात्मक प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गर्दा बजारमा Money supply बढ्छ , Money supply बढ्दा आर्थिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

३.सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु
मुलुकमा सकेसम्म बढी सामाजिक न्यायको स्थिति कायम गर्नु वित्तीय नीतिको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो । सामाजिक न्याय कायम गर्न मुलुकमा धनी र गरिबहरू बिचको दुरी बढ्न नदिनु हो । यस्तो दुरीलाई कम गर्न वित्तीय नीतिले प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमद्वारा सम्पत्ति तथा आयकरमा धनीलाई बढी कर र गरिब लाई कम कर वा करमा छुट प्रदान गर्नुपर्दछ ।
साथै विपन्न वर्ग र पिक्षडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी बढी खर्च विनियोजन गर्नु पर्दछ ।यी सबै कुनै पनि सरकारका वित्तीय नीति अन्तर्गतका कार्यहरू हुन ।
साथै
• बेरोजगारी र गरिबी समस्या समाधान गर्ने ।
• बचतमा वृद्धि र पुँजी निर्माण गर्ने ।
• मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्ने ।
• आय तथा सम्पत्तिको वितरण गर्ने ।
• मूल्य नियन्त्रण गर्ने ।
• सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने ।
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने ।
• उपभोग नियन्त्रण गर्ने ।
• स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्ने ।
• कर प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
• उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।

मौद्रिक नीति

• कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय वैङकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
• मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन , ब्याजदर व्यवस्थापन , वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण , भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण , विदेशी विनिमय व्यवस्थापन , वित्तीय पहुँच जस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।
• मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रणको साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो मौद्रिक नीति ।
यस प्रकार अर्थव्यवस्थामा मूल्य ,आम्दानी तथा रोजगारीको स्तरलाई अनुकूल बनाएर आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति हो । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन , २०५८ जारी भए पछि २०५९ साल आ.व २०५९/६० बाट नेपाल राष्ट्र बैकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगतै सो बजेट लाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू

कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिमा कस्तो उद्देश्य लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस देशको अर्थव्यवस्थाको स्वरूप ,विकासको स्तर र आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्दछ । आर्थिक विकासको निश्चित चरणमा पुगिसकेपछि मुलुकमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता मात्र हुने गर्दछ भने त्यसमा पनि धेरै मुलुकहरूले मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रणलाई मात्र लक्ष्यको रूपमा लिएको पाइन्छ ।त्यसैले एउटै समयमा विभिन्न देशहरूमा भिन्नाभिन्नै किसिमका मौद्रिक नीतिहरूको प्रयोग छुट्टाछुट्टै उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि गरिन्छ । तर नेपालको मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरूमा मूल्य स्थिरता ,भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधार रहेका छन् ।
सामान्यतया विकासोन्मुख देशहरूमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूलाई निम्नअनुसार पाँच भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

१.विनिमय दरमा स्थिरता (Exchange stability)
विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
विनिमयदारमा अस्थिरता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा आन्तरिक रूपमा मूल्य स्थिर गराउने र विनिमय दरलाई निर्धारित स्तरमा राख्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहने गर्दछ ।

२.मूल्य स्थिरता (price stability)
अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय ,सम्पत्तिको वितरण ,उत्पादन ,बेरोजगारी र कृत्रिम अभाव जस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीर्ति (inflation) र मुद्रा सङ्कुचन(deflation) को प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

३.मौद्रिक तटस्थता(Neutrality of money)
मौद्रिक तटस्थता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । अर्थतन्त्रमा मुद्रा बढी हुनु पनि राम्रो होइन भने मुद्रा घटी हुनु पनि राम्रो होइन । मुद्रा परिवर्तनले आर्थिक उतारचढाव ल्याउँछ । यसले व्यापार चक्र (समृद्धि र मन्दीको अवस्था ) ल्याउने हुँदा आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । मौद्रिक परिवर्तनले माग र पूर्ति एवं उत्पादन र उपभोगबिच असन्तुलन ल्याउने गर्दछ ।

४.पूर्ण रोजगारी (Full employment)
अर्थशास्त्री किन्सका अनुसार पूर्ण रोजगारी प्राप्त गर्नु मौद्रिक नीतिको सबभन्दा प्रमुख उद्देश्य हो भनेका छन् ।पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा बचत र लगानीमा सन्तुलन प्राप्त गर्नु हो । बचत र लगानी बढेमा उत्पादनको स्तर मा वृद्धि हुन्छ ।

५.आर्थिक विकास( Economic Development)
मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने हो । आर्थिक विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले जसको लागि उत्पादन ,आम्दानी तथा रोजगारीमा निरन्तर वृद्धि ल्याउनु पर्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ,अर्थतन्त्रका समग्र आयाममा सकारात्मक परिवर्तन र प्रगति मार्फत आर्थिक विकास गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो ।

आर्थिक नीति ,वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बिचको अन्तरसम्बन्ध

माथि उल्लेख गरिएको अर्थ र उद्देश्य बाटै सरकारले लिने यी तिन वटै नीति बिचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ सकिन्छ ।
• मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिका महत्त्वपूर्ण उपरकरणहरु हुन । देशको आर्थिक नीतिले नै यी दुवै नीतिलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । भने वित्तीय नीतिलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ । आर्थिक नीति बृहत् हुन्छ भने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति यस्का महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेका हुन्छन् ।
• मौद्रिक नीतिले लिने आफ्ना लक्षित उद्देश्यहरू आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू भन्दा हुन सक्दैनन् ।
• सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएमा market मा money supply बढ्छ money supply बढ्दा ब्याजदर घट्छ , ब्याजदर घट्दा जनताले सस्तोमा ऋण पाउँछन् ,त्यस्तो ऋणको लगानी गर्दा उत्पादन बढ्ने,रोजगारी बढ्ने ,उद्योगहरू स्थापना हुने र अन्ततः सरकारलाई उत्पादन रोजगारी र उद्योगहरू सञ्चालनबाट राजश्व प्राप्त हुन्छ ।
• त्यस्तै money supply ,भुक्तानी सन्तुलनलाई निश्चित सिमाना कायम गर्न नसकिए अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन भने वित्तीय नीतिले पनि खर्च व्यवस्थापन गरेन ,करको व्यवस्थापन गरेन भने money supply बढ्ने ,मंहगी बढ्ने ,मूल्य स्थिरता नहुने भई आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक सङ्कटको स्थिति आउन सक्छ ।वित्तीय नीतिका माध्यमद्वारा पूरा गर्न नसकिएका बृहत् आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मौद्रिक नीतिका माध्यमद्वारा पूरा गर्न सकिन्छ ।
• मौद्रिक नीतिकै माध्यमद्वारा देशमा वैङक तथा वित्तीय संस्थाको विकास,ग्रामीण क्षेत्रको मौद्रिकीकरण ,उद्योगहरूलाई विभिन्न किसिमका ऋण सहुलियत तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराएर ,वित्तीय पहुँचमा विस्तार ,ऋण प्रवाह ,मुद्रा बजारको संस्थागत विकास,मूल्यमा स्थिरता ,पुँजी निर्माण ,लगानीमा वृद्धि आदि जस्ता क्रियाकलाप मार्फत वित्तीय नीतिले लिएका उद्देश्य हासिल भई अन्ततः समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने सकिन्छ ।
• आर्थिक नीतिले पनि खुल्ला ,उदार अर्थ नीति लिई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दा वित्तीय विश्वसनीयता र पहुँच बढ्ने ,ऋण प्रवाह हुने भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ ।
• यसरी मौद्रिक नीतिले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गरी राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न मार्ग सजिलो बनाउने हुँदा यी तिनै वटा नीतिहरू एक आपसमा अन्तरसम्वन्धित छन् ।एउटाको नीतिमा भएको परिवर्तनले अर्काको प्रभावकारितामा पनि असर पार्ने र नीतिगत परिवर्तन ल्याउने भएकाले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि यी तीन वटै नीतिमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध हुनु जरुरी हुन्छ ।

तीन वटै नीतिका साझा उद्देश्यहरू

• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने
• उच्च,दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास र वृद्धि ल्याउने ।
• सामाजिक समानता र न्याय हासिल गर्ने
• रोजगारी सृजना गर्ने ।
• आर्थिक सङ्कटलाई सामना गर्ने ।

यो लेख प्रसासन डट कम बाट साभार गरिएको हो र यसको सर्वाधिकार प्रसासन डट कममा निहित छ।

विद्युतीय शासन, नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण र नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु

2020-12-03T11:34:00.001+05:45

शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण

सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन,
सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,
सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,
सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,
एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,
सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,
सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,
सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,
सेवाको लागत र समय बचत गर्न,
ई–गभर्नेन्स लागू गर्न,

नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या

विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,
कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,
नागरिक चेतना कमजोर हुनु,
दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,
प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,
सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,
गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,
डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,
सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,
निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,
विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु,

अन्त्यमा, प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्प छैन । यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तर कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजविहीन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Source: Nayapatrika

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका (The Role of Cooperative Sector in Nepal's Economic Development)

2020-12-03T11:20:00.003+05:45

समुदायको साझा हितका लागि सदस्यहरूको साझा सम्झौताको योग नै सहकारी हो । यो सदस्यको स्वावलम्बन र पारस्परिकताको जगमा अडेको हुन्छ । एक–अर्काबीचको सहकार्यलाई समेत सहकारिता भनेर बुझिन्छ । संसारमै पहिलोपटक सहकारीको अवधारणा सन् १८४४ मा बेलायतबाट सुरु भएको हो । नेपालमा सहकारीको विकास २०१३ सालमा बखान ऋण सहकारी संस्था चितवनमा स्थापना भएपछि सुरु भएको हो । हाल नेपालमा ३४ हजार भन्दा बढीसहकारी संस्था दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका

-समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्न,

-समुदायमा छरिएको बचत संकलन गर्न,

-सदस्यहरूबाट संकलित बचत सदस्यकै हितका लागि परिचालन गर्न,

-लगानीको वातावरण निर्माण गर्न,

-मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न,

-नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न,

-समुदायको सशक्तीकरण गर्न,

-सामूहिक भावनाको जागरण गराउन,

-मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न,

-आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्न,

-समुदायको स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्न,

-स्वरोजगारको सिर्जना गर्न,

-कृषिमा आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्न,

-नेतृत्व र सीप विकास गर्न,

-बढ्दै गएको प्रतिभा पलायन रोक्न,

-समुदायको सामूहिक हित विकास गर्न,

-सह–अस्तित्व र सेवा भावको प्रवर्द्धन गर्न,

-आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न ।

निष्कर्षमा, सहकार्यका माध्यमबाट एक–अर्कामा संगठित भई सदस्यको हित प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहकारी भनिन्छ । नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको ३ खम्बे नीतिको एक खम्बा सहकारीको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र गरिबी निवारण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Source: Nayapatrika

कर र यसका प्रकार (Tax and its Types)

2020-12-03T11:01:00.004+05:45

‘राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व’

- प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ।

- कर भनेको कुनै व्यक्ति फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।

- सरकारले आफ्ना नागरिकबाट अनिवार्य रूपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाइ कर भनिन्छ ।

- राज्यको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कर नागरिकले राज्यलाइ बुझाउनु पर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो ।

- सरकारले देशको नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि यही करको माध्यमबाट प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन गरेको हुन्छ ।

- करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन । यद्यपि, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाइ केही सुविधा पु¥याउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।

करका प्रकारहरू (Types of Tax)

करको क्षेत्र, संकलन गर्ने निकाय, प्रकृति, दायरा र दरका आधारमा यसलाई बाँडिएको हुन्छ । जसअनुसार करलाई २ भागमा विभाजन गरिन्छ ।

१) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

- भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ प्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।

- जसलाइ कर लगाइएको हो, उसैद्वारा पूर्ण रूपमा बेहोर्न पर्ने कर ।

- अरूमा सार्न नसकिने प्रकृतिको कर प्रत्यक्ष कर हो ।

- आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् ।

२) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

- भार र असर बेग्लाबेग्लै व्यक्तिमा पर्ने करलाइ अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ ।

- कर तिर्ने भार एक पक्षमा र उक्त करको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्दछ ।

- भार हस्तान्तरण हुने कर भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ ।

- वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् ।

फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गर्ने आम्दानी करको सदुपयोगबाट मुलुकको विकास, उन्नति र प्रगति निर्धारण हुन्छ । नागरिक र सरकारबीचका सम्बन्धको आधार भएकाले करको सदुपयोगबाट आर्थिक विकास र वृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Source: Nayapatrika

दिगो विकास र यसका लागि आवश्यक पूर्वसर्त (Sustainable Development and the Necessary Prerequisites)

2020-12-03T10:34:00.003+05:45

‘आफैँमा धानिने विकास दिगो विकास’

भविष्यका पिँढीको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी वर्तमान पिँढीका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने कार्य नै दिगो विकास हो । यो वातावरणीय मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिकजस्ता पक्षसमेतको भविष्यमुखी र वैज्ञानिक विकास हो । दिगो विकासको पहिलो प्रयोग सन् १९७१ को हेलसिन्की सम्मेलनबाट भएको थियो । नेपालमा आठौँ योजनाबाट दिगो विकासको मान्यतालाई अघि सारिएको हो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा सन् २०१६ बाट सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वसर्त

उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास,
दिगो विकासप्रतिको उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता,
मौलिक हकका रूपमा वातावरणीय हकको कार्यान्वयन,
प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो र कुशल व्यवस्थापन वातावरण संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रम र कानुन,
लैंगिक उत्तरदायी बजेट र कार्यक्रमको विकास,
भविष्यदर्शी विकासमा जोड,
वातावरणमैत्री विकासको पूर्वाधारको विकास,
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयन,
लक्ष्यहरूको प्राथमिकीकरण र आन्तरिकीकरण,
स्रोतको ग्यारेन्टी र व्यापक प्रचार–प्रसार,
एपयुक्त विकासका प्रतिमानहरूको चयन,
मानव र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्ध ।

यसरी दिगो विकास वातावरणमैत्री र धान्न सकिने विकासको विश्वव्यापी मान्यता भएकाले यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई अझ बढी सबल बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक खबरदारी, प्रशासनिक सक्रियता र सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यसो भएमा नागरिकलाई खुसी, सुखी र समुन्नत बनाउन सकिन्छ ।

Source: Nayapatrika

बहुस्तरीय शासनको अवधारणा र नेपालमा यसको प्रभाव (The Concept of Multi-level Governance and its Impact in Nepal)

2020-12-03T10:29:00.001+05:45

‘शासनमा बहुपात्रको सहभागिता बहुस्तरीय शासन’

शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।

बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

शासनमा उदारीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव,
शासनमा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी,
खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन,
सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम,
क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी,
विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम,
अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,
प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,

नकारात्मक प्रभाव

बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना,
शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब,
सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ,
शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव,
शासनमा व्यावहारिकताको अभाव,
शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब,
बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित,
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ,
निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,
समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ,

यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो ।

Source: Nayapatrika

साझेदारी विकासको परिचय, विशेषताहरू र विकासमा साझेदारीका विभिन्न मोडलहरू

2020-12-03T10:15:00.004+05:45

साझेदारी विकासको परिचय

विकास प्रक्रियामा विकासका लम्बीय साझेदार (Vertical Partners), क्षितिजीय साझेदार (Horizontal Partners) र विश्वव्यापी साझेदार (Cross Border Partners) हरूबीच लगानीमा, लाभको उपभोगमा र जोखिम बहनमा दीर्घकालीन जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने पद्धति नै साझेदारी विकास हो । लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, जनता र विकासका विश्वव्यापी साझेदारहरूसँगको साझेदारीले पुँजी प्रविधि ज्ञान सीप र अनुभवको अभावलाई पूर्ति गर्छ ।

नाफामूलक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले बढी योगदान गर्छन् भने गैरनाफामूलक सामाजिक सांस्कृतिकलगायत विकास कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, समुदायमा आधारित संगठन र नागरिक समाजले साझेदारी गर्छन् । आतंकवाद एवं विश्वव्यापी संगठित अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि भने विश्वभरि नै साझेदारी आवश्यक पर्छ ।

साझेदारी विकासका विशेषता

साझेदारी विकासले विकासको बहुआयामिक विषय र बहुपक्षीय साझेदारीको आवश्यकता दर्शाउँछ ।
यो दिगो विकासका लागि बहुपक्षीय सहयोग, समन्वय, सहकार्य, सहलाभ र सहजिम्मेवारीको विषय हो ।
यसले विकासका लम्बीय, क्षितिजीय र विदेशी साझेदारहरूबीच सन्तुलन ल्याउँछ ।
सबै क्षेत्रमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभव र पुँजीको परिचालन गरी अत्यधिक लाभ दिलाउँछ ।
यो दक्षता र क्षमताको संयोजन पनि हो ।
विकास कार्यमा अन्तरनिर्भता र पारस्परिकता अभिवृद्धिको माध्यम हो ।
विकास प्रक्रियामा सिक्ने, सिकाउने र सुधार गर्ने सामूहिक र निरन्तर प्रयास हो ।
दीर्घकालीन रूपमा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्छ ।
विश्वास र सम्मानमा आधारित हुन्छ ।
संयुक्त रूपमा निर्णय निर्माण गरिन्छ ।
शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ ।
समता, पारस्परिकता र दायित्व निर्वाहमा टिकेको हुन्छ ।

साझेदारी विकासको मोडल
साझेदारी विकासका विभिन्न मोडलहरू प्रचलनमा छन् । ppp, pppp सर्वाधिक लोकप्रिय मोडलका रूपमा रहेको पाइन्छ । केही प्रमुख मोडलहरू तल दिइएको छ ।

व्यवस्थापन करार (Management Contract): सरकारले आफ्नो दायित्वको कुनै काम निश्चित रकम भुक्तानी गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग करार गरेर निजी क्षेत्रबाट नै गराउने प्रक्रिया हो । यस्तो साझेदारी आयोजनाको व्यवस्थापन पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रको नियन्त्रण रहन्छ ।
सेवा करार (service contract) : सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन सक्ने आफ्नो दायित्वभित्रको कुनै सेवा निजी क्षेत्रको संगठन वा व्यक्तिलाई निश्चित सेवा शुल्क उठाउन पाउने गरी करार गरेर दिने कार्य हो ।
निर्माण तथा हस्तान्तरण (Build and Transfer) : राज्यबाहेकका क्षेत्रले स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने पूर्वाधार वा अन्य संरचनाको निर्माण र निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी गरिएको करार हो यो ।
यस्तो साझेदारीमा निजी क्षेत्रले पूर्ण वा आंशिक लगानी गर्न सक्छ र सर्तको अवधिपछि सम्पूर्ण ज्ञान सम्पत्ति र संरचना राज्यलाई हस्तान्तरण गर्छ ।
निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Build Operate and transfer) : यस्तो करार अनुसार निजी क्षेत्रले निर्माण गर्नुका साथसाथै निश्चित समयसम्म सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्नसमेत पाउँछन् । अवधिपछि भने सबै स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । राज्यका लगानी अभावका कारण वा सहजताका लागि यो तरिका अपनाइन्छ ।
निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन (Build transfer and operate): निजी क्षेत्रले बनाउनेबित्तिकै राज्यलाई सुम्पनुपर्ने तर लगानी उठाउन निश्चित समयसम्म मुनाफा आर्जन गर्न र सञ्चालन गर्न भने पाउने गरी गरिने करार हो, यो ।
विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Develop operate and transfer) : सरकारको स्वामित्वको कुनै संरचना वा पूर्वाधारलाई निजी क्षेत्रले मर्मत सुधार थप पुँजी लगानी आधुनिकीकरण आदि गरी विकसित र बहुउपयोगी बनाई सञ्चालन गर्ने र लगानीबराबरको मुनाफा आर्जन भएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी गरिने करार हो ।
पट्टा, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Lease build operate transfer) सरकारी सम्पति (जग्गा वा प्राकृतिक स्रोत) निजी क्षेत्रले निश्चित समयका लागि भाडामा लिने, उक्त स्थानमा आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गर्ने, आफैँले सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र त्यसपछि पुनः सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने करारलाई LBOT भनिन्छ ।
निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Build own operate transfer) : निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार तथा उद्योग बनाउने, सबै स्वामित्व आफैँले लिने, सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र लगानी उठेपछि सबै स्वामित्वसमेत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने करार नै BOOT हो ।
PPP : सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकार तथा निजी क्षेत्रका बीचमा गरिने साझेदारीलाई PPP भनिन्छ । यो सर्वाधिक सफल द्विपक्षीय साझेदारीको मोडल हो ।
PPPP : सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय अर्थात् जनताहरू समेतको साझेदारीलाई एएएए मोडल भनिन्छ । नेपालमा माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेलगायत जलविद्युत् परियोजनामा यस मोडलको प्रयोग भइरहेको छ ।

निष्कर्ष
विकासमा सबै पक्षको, खासगरी सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिक शक्ति र निजी क्षेत्रको नाफामूलक व्यवस्थापन सीपको उपयोग गरी विकासलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी र दिगो बनाउने प्रयास नै साझेदारी विकास हो । अभ्यास गर्ने क्रममा साझेदारीका विभिन्न मोडलहरूको विकास हुँदै गएको पाइन्छ । आफ्नो देश र समाजको मौलिकता, अनुकूलता एवं आवश्यकताका आधारमा उपयुक्त मोडलको प्रयोग गर्न सके साझेदारी विकास सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

Source: Nayapatrika

सार्वजनिक नीति र राष्ट्रिय नीति तर्जुमा प्रक्रिया (Public Policy and National Policy Formulation Process)

2020-12-03T10:06:00.000+05:45

सार्वजनिक नीति भन्नाले कुनै कार्य सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने मुख्य–मुख्य प्रक्रियासम्बन्धी सामान्य निर्देशन हो । कुनै पनि मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न राष्ट्र निर्माण अगाडि बढाउन र सार्वभौमसत्ता जोगाउन अपनाउने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वैदेशिक नीतिलाई राष्ट्रिय नीति भनिन्छ । उदाहरणका लागि संविधान, सुरक्षा नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति र वन नीति आदिलाई राष्ट्रिय नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक नीतिहरू सार्वजनिक हित प्रयोजनका निमित्त आवश्यकतानुसार सकारात्मक/नकारात्मक दुवै हुने गर्दछन् तापनि दुवैको उद्देश्य सार्वजनिक हित नै हो । यसैगरी, राष्ट्रिय नीतिहरू नियम कानुनमा आधारित हुन्छन् र तिनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।

सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया

नीति निर्माणका प्रक्रिया भन्नाले नीति तर्जुमाको प्रक्रियालाई बुझाउँछ । यसमा सिद्धान्तहरू के–के छन्, तर्जुमा कसरी कुन आधारमा गरिन्छ, के–कस्ता तत्व र शक्तिहरूको उपस्थिति रहन्छ र तिनीहरूबाट नीति कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिन्छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा जे–जस्ता सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताहरू र आवरण हुनुपर्छ ती सबै नेपालको संविधान २०४७, २०६३ र २०७२ ले अंगीकार गरेको छ । शासन सञ्चालनलगायतका नीति निर्माण प्रक्रियाहरू संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ, नेपालको संविधान नै सार्वजनिक नीतिको संस्थागत आधार हो ।

यसैगरी मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू राज्यका दायित्वमा भएका स्पष्ट व्यवस्थाहरू नीति तर्जुमा गर्दा ध्यान दिने आधारभूत विषयहरू हुन् । यी व्यवस्थाहरू सरकारका क्रियाकलापका लागि मार्गदर्शन हो ।

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनअनुसार कार्य गर्ने अधिकार दिएको छ भने सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट मुलुकको काम कारबाही सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, संवैधानिक आयोगहरूसमेत व्यवस्था गरी संविधानविपरीत बनेका नीति, नियम र कानुनलाई बदर गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नीति, नियम, सन्धि, सम्झौता, सार्वभौम सांसदको दुईतिहाइ बहुमतले पास गर्ने व्यवस्था पनि नीति निर्माणको महत्वपूर्ण कडी हो । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र युएन एजेन्सीहरूबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता आदिले पनि नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तसर्थ, सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा पर्ने प्रभाव संवेदनशील हुने हुँदा सार्वजनिक/राष्ट्रिय नीति निर्माणप्रति सर्वथा चनाखो भई प्रभावित पार्ने सम्भावनाहरू केलाई सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता समेट्ने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ ।

नीति निर्माण प्रक्रिया

कार्यकारिणी र नीति निर्माण
विभागतन्त्र र नीति निर्माण
व्यवस्थापिका र नीति निर्माण
राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति निर्माण
न्यायपालिका र नीति सिद्धान्त
प्रदेश र स्थानीय निकायका नीति निर्माण

Source: Nayapatrika

भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments and Balance of Payments Status)

2020-11-29T20:40:00.002+05:45

भुक्तानी सन्तुलन भनेको कुनै पनि एक देशले विश्वका अन्य देशकसँग गरेको मौद्रिक कारोबारको स्थितिलाई बुझाउँछ । मानाैं, नेपालका व्यक्तिगत नागरिक, उद्योगी व्यवसायी वा सरकारले ऋण तथा अनुदानका माध्यमबाट विश्वका अन्य मुलुकसँग १ अर्ब रुपैयाँबराबरको मौद्रिक कारोबार गर्‍यो । तर, विश्वका अन्य मुलुकका नागरिक, उद्योगी व्यवसायी वा सरकारले नेपालसँग कुल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्‍यो । यस्तो कारोबारबीचको अन्तरलाई भुक्तानी सन्तुलन भनिन् । यहाँ नेपालका लागि ५० करोड रुपैयाँको भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक देखिन्छ ।

भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति एकै

भुक्तानी सन्तुलनलाई अर्को भाषामा शोधनान्तर स्थिति पनि भनिन्छ । नेपालको हालको शोधनान्तर स्थित रु.१०१ अर्ब ९ करोडले बचतमा छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा भुक्तानी सन्तुलन प्रायः नकारात्मक हुन्छ । अमेरिका तथा चीनजस्ता बृहत् निर्यात गर्ने मुलुकको भने सामान्यतया भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक नै हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलनले मुलुकको मौद्रिक स्थितिको बचत तथा घाटाबारे संकेत गर्छ । जब मुलुकको निर्यात आयातभन्दा बढी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन बचत (सकारात्मक) हुन्छ ।

किन भुक्तानी सन्तुलनको गणना आवश्यक ?

भुक्तानी सन्तुलनले देशको वित्तीय तथा आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छ ।

भुक्तानी सन्तुलनले आफ्नो देशको मुद्राको स्थिति (मुद्राको मूल्य दरिलो बन्दै छ वा ह्रास हुँदै छ भन्नेबारे)को चित्रण गर्छ । भुक्तानी सन्तुलनले सरकारलाई वित्तीय तथा व्यापारिक नीति निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ ।

यसको गणनामा के–के पर्छन् ?

भुक्तानी सन्तुलनको गणनामा मुख्य त तीन तत्व समावेश हुन्छन् । पहिलो, चालू खाता, पुँजीगत खाता र वित्तीय खाता ।

चालू खाता

यसमा मुख्यतया आफ्नो देश र अन्य देशबीच भएको वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातका तथ्यांक समावेश हुन्छन् ।

पुँजीगत खाता

यसमा दुई वा अन्य देशबीच सम्पत्ति खरिद–बिक्री सम्बन्ध (जस्तो, जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति पनि पर्छन्)मा भएको कारोबारको तथ्यांक राखिन्छ । पुँजीगत खातामा ऋण तथा सापटी, लगानी र विदेशी विनिमय कोषसमेत समावेश हुन्छन् ।

वित्तीय खाता

यसमा विदेशी लगानी, रियलस्टेटमा भएको लगानी र ठूला–ठूला परियोजनामा गरिएको लगानीको तथ्यांक राखिन्छ । यसले विशेष गरेर घरेलु सम्पत्तिमा विदेशीको स्वामित्व र विदेशी सम्पत्तिमा घरेलुको स्वामित्वको मापन गर्छ ।

भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटा एकै होइन

व्यापार घाटा मुख्य गरी व्यापारसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । यसले आफ्नो देश र विश्वका अन्य देशसँग गरेको आयात–निर्यातको तथ्यांक मात्र विश्लेषण गर्छ । व्यापार घाटा चालू खातासँग सम्बन्धित हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलनजस्तो अन्य पुँजीगत खाता र वित्तीय खातसँग सम्बन्धित हुँदैन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा के के पर्दछन्? नेपालको व्यापार असन्तुलनका प्रमुख कारणहरु के हुन सक्दछन? (What are the external sectors of the economy? What could be the main causes of Nepal's trade imbalance?)

2020-11-29T19:54:00.003+05:45

कुनै देशको अर्थतन्त्रको त्यो खण्ड जसमा अन्य देशको अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ त्यसलाई नै बाह्य अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । खासगरी वस्तुवजारमा आयात तथा निर्यात एवं वित्तीय वजारमा पुँजीको प्रवाह (जस्तो FDI) बाह्य अर्थतन्त्रका विषय हुन् । भुक्तानी सन्तुलन, Terms of trade, चालु खाता, पुँजीगत खाता, वाह्य ऋण, विनिमय दर, वाह्य मुद्राको संचिति, अन्तराष्ट्रिय लगानीको अवस्थाजस्ता विषयहरु बाह्य अर्थतन्त्रमा पर्दछन् ।

नेपालको अन्तरदेशीय व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निर्यातको तुलनामा आयाता १२ गुणाभन्दा पनि वढि पुगेको अवस्था हेर्दा व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । यसबाट भुक्तानी सन्तुलन विग्रने जोखिम वढेको छ । यसरी व्यापार असन्तुलन वढ्नुका प्रमुख कारणहरु यसप्रकार रहेका छन् :

व्यापार नीति र रणनीतिमा प्रष्टता नआउनु तथा अन्य नीतिहरुसँग तादात्म्यता कायम नहुनु ।
उत्पादकत्व कम हुनु र उत्पादन भएका वस्तुहरु पनि न्युन मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका हुनु ।
व्यापार सहजीकरणमा कमजोरी रहनु तथा वस्तुगत र देशगत व्यापार विविधिकरण कमजोर हुनु ।
व्यापार प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार विकास नभैसक्नु ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, Research and Development मा कमै ध्यान दिइनु ।
विलासिताका वस्तुहरुको अनियन्त्रित प्रवेश पाउनु
रेमिटेन्सको वृद्धिसँगै उपभोगमुखी प्रयोग हुनु ।
भूपरिवेष्ठित देश भएकाले समय तथा लागत वढी हुनु
छिमेकी देशको वजारलाई हेरी तुलनात्मक लाभका र पूरक भूमिका भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुन नसक्नु
पेट्रोलियम पदार्थको मागमा भएको ज्यादा वृद्धि

व्यापार असन्तुलन घटाउनका लागि कि त उत्पादन वढाउनुपर्दछ कि मागलाई घटाउनुपर्दछ । विप्रेषणको उत्पादक प्रयोग, वैकल्पिक उर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपनि आयात घटाउने उपाय हुन सक्छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएपनि परस्पर निर्भरताको अवस्था ल्याउन सके व्यापार घाटा घटेर जाने देखिन्छ ।

The part of a country's economy in which the economy of another country is connected is called the external economy. In particular, imports and exports in commodity markets and capital inflows (such as FDI) in financial markets are issues of the external economy. The external economy covers issues such as the balance of payments, terms of trade, current account, capital account, external debt, exchange rate, foreign exchange reserves, and the state of international investment.

If we look at the statistics of Nepal's foreign trade, the trade deficit has been increasing as imports have exceeded 12 times compared to exports. This increases the risk of deteriorating balance of payments. The main reasons for this growing trade imbalance are:

Lack of clarity in trade policy and strategy and lack of coordination with other policies.
Decreased productivity and low productivity of manufactured goods.
Weakness in trade facilitation and weakening in commodity and trade diversification.
Lack of adequate infrastructure development for trade promotion.
Not being able to use modern technology, not paying much attention to research and development.
Uncontrolled access to luxury items
Consumption-oriented use of remittances.
Hurdles due to a landlocked country especially in terms of time and cost.
Failure to produce goods and services with comparative advantage and complementary role in the neighboring country's market
Excessive increase in demand for petroleum products

To reduce trade imbalances, we must either increase production or reduce demand. Productive use of remittances, promotion of alternative energy can also be a way to reduce imports. Even if there is no self-reliant economy, the trade deficit will be reduced if we can bring about a state of interdependence.

वेरुजु भनेको के हो ?नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै वेरुजु फर्छ्यौटलाई प्रभावकारी वनाउने उपाय के के हुन सक्दछन् ?

2020-11-29T19:16:00.003+05:45

नमिलेको कारोवार वा रुजु नभएको स्रेस्तालाई वेरुजु भन्ने गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले वेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनवमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याएको वा ठहर्याइएको कारोवारलाई मानेको छ । वेरुजुको किसिम हेर्दा असूलउपर गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाई नियमित गर्ने र पेश्की वेरुजु भनेर मुख्य ३ वटामा राखेर हेर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु,
बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्यौट नगर्नु,
आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु।

बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।

वेरुजु फर्छ्यौटलाई प्रभावकारी वनाउने उपाय

वेरुजु फर्छ्यौट गर्ने मूल दायित्व सम्वन्धित कार्यालयको हुन्छ भने तालुक निकाय, वेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, केन्द्रिय तहसिल कार्यालयको समेत यसमा भूमिका रहने गर्दछ । वित्तीय अनुशासनको सूचकका रुपमा र कार्यालय वा कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनको एउटा मानककारुपमा समेत वेरुजुको आकार र फर्छ्यौटको प्रगतिलाई हेर्ने गरिन्छ ।

वेरुजु वढी हुने र प्रगति कम हुने दुवै कुरा आपसमा सम्वन्धित छन् । कानुनको पालना कमजोर हुने, उही गल्ती दोहोरिने, छुचो नदेखिनेप्रवृत्ति, आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर हुनु, अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित र आधुनिक नहुनु, वित्तीय अनुशासनले कम प्राथमिकता पाउनु जस्ता कारणले वेरुजुको समस्या रहिरहेको हो । उल्लेखित समस्याको निदानसँग वेरुजु न्युनिकरणको विषय जोडिएको छ । अर्कोतर्फ पेश्की लिने दिने विधिमा पुनरावलोकन नभएसम्म शुन्य वेरुजु कल्पना मात्र हुन्छ । मूल कुरा त व्यक्ति र निकायको कार्यसम्पादनसँग वेरुजुको आकार र भएको वेरुजु फर्छ्यौटको स्थितिलाई आवद्ध गर्नुपर्दछ ।

वेरुजु हुन नदिन खर्च गर्ने पाटो अर्थात आयोजना व्यवस्थापन एवं निर्णय प्रकृया, लेखा तथा प्रतिवेदन एवं परीक्षण गरी पृष्ठपोषण दिने पद्धतिमा सुधार भएमा मात्र वेरुजु घटाउन सम्भव देखिन्छ । त्यस्तै वेरुजु भैहालेमा पनि छिटै प्रमाण जुटाई सम्परिक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्न अख्तियारवाला, खर्च लेख्ने कार्यालयको प्रमुखले बढी चासो दिनुपर्दछ । सरोकारवालावीचको निरन्तरको सम्वाद, असल अभ्यासवाट सिकाई, लेखा राख्ने र परीक्षण गर्ने नीति एवं कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन, वेरुजुलाई नजरअन्दाज गर्ने जोकोहीलाई अनुशासनको कारवाही नभएसम्म वेरुजु फर्छ्यौट कार्यमा प्रभावकारिता सम्भव छैन ।