नेपाल मदर डट कम NepalMother.com

कुनै पनि पार्टीभित्र यदी जिउँदा नेता र कार्यकर्ता कतै बाँकी छौ भने कृपया सबैभन्दा पहिला यी हिजडा नेताहरुलाई चुरा पोते र धोती लगाइदिएर लाइनमा यसरी उभ्याएर अभिनन्दन गर जसका कारण आज नेपाल यो अवस्थामा आइपुगेको छ !

2012-05-30T00:28:00.003-04:00

2012-05-30T00:20:00.000-04:00

यो के वास्तविक कुरा होइन र ? हेर्नुस र मनन गर्नुस त !

2012-05-30T00:18:00.000-04:00

2012-05-30T00:14:00.001-04:00

देश झन अनिश्चय र द्वन्दको भुमरीमा, फाईदा उठाउँदै माओवादी , नेपाली कङ्ग्रेस, एमालेसहित १६ दलका नेताहरु शितल निवास पुगे, सरकारको पक्षमा १९ दल

2012-05-29T10:48:00.005-04:00

राष्ट्रपतीले बाबुरामलाई "काम चलाऊ" मात्र भनेर एक झापड दिए, दोस्रो बलियो झापडको तयारी हुँदै, बाबुराम र प्रचण्ड सत्ता कब्जाको खेलमा, मधेसी र जनजाती उनिहरु सँग शती जाँदै !

मंसिर ७ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

* राष्ट्रसंघका महासचिव बान-कि मुनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त,

* "मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेर राजनीतिक ‘कु’ गरेको छ, यो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र"

* "प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग सहमति नगरी एकलौटीरुपमा चुनाव घोषणा गरेकाले यसमा सत्ता कब्जाको रणनीति"

* चिनियाँ राजदूत याङ हाउलान र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग

राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई काम चलाउ हैसियत मात्रै रहेको स्मरण गराएपछिको विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस, एमालेसहित १६ दलका नेताहरु
शितल निवास पुगेका छन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डल कामचलाउ भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराइएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा (७) मा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको भन्दै संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएका तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा सहमतिको नयाँ सरकार बनाउन आह्वान नगरे पनि 'देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

२०६९ जेठ १६ १. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् (मं.प.वै.सं. १३/०६९) को बैठकद्वारा "नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६९ साल जेठ १४ गते सम्म भएको र संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न बाँकी नै रहेकोले सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासको रिट नं. ०६८-WS-००१४ मिति २०६८ साल मंसिर ९ गतेको आदेशले संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ साल जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने हुँदा संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार गर्ने गरी तोकिएको छ" भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मिति २०६९/२/१४ मा श्री सचिव निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रको वोधार्थ पत्र मिति २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको ।
२. तत्कालीन संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले "नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम सम्वत् २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न आमनिर्वाचन भई गठित संविधानसभाको कार्यावधि आज २०६९/२/१४ सम्म रहेको, संविधान निर्माणको क्रममा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयहरुमा सहमती कायम हुन नसकि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिबाट संविधानको पहिलो मसौदा तयार हुन नसकेको कारण कार्यसूचीको अभावमा आज निर्धारित संविधानसभाको वैठक बस्नु पर्ने आवश्यकता नै भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्नको लागि नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६९/२/९ मा दर्ता गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन विधेयक, २०६९ नेपाल सरकारले आजै फिर्ता लिएको कारण आजको लागि निर्धारित व्यवस्थापिका-संसदको बैठक समेत बस्नु पर्ने औचित्य रहेन । यस परिवेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबारको मिति तोकेको भन्ने जानकारी समेत प्राप्त हुन आएको अवस्था छ । यस स्थितिमा सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको बैठक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा कार्य गरी आएको र यही २०६९ जेठ ४ गते देखि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका-संसदको एघारौं अधिवेशन समेत आज राती १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको" भनी मिति २०६९/२/१४ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संबोधन गरी लेख्नु भएको पत्र मिति २०६९/२/१५ गते विहान ००:१० को समयमा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको ।
३. उपर्युक्त व्यहोराबाट संविधानसभाको कार्यकाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम सम्वत् २०६९ साल जेठ १४ गते रातको १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको र संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने अवस्था समेत स्वतः नरहेको ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएका र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा "निज व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेमा" भन्ने वाक्याश रहेको छ । माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) मा "उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ" भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्वत् २०६८ साल भाद्र १२ गतेका दिन तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराउनु भएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्द्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।
६. सम्माननीय राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नु भएको छ । संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको छ ।

प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको चुनाव गराउने घोषणा गरेपछि सरकारको पक्ष र विपक्षमा अलग-अलग मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। माओवादी मुख्यालयमा भएको बैठकमा उपस्थित १९ दलले सरकारको यो कदम उपयुक्त भएको भन्दै अघि बढ्न माओवादीलाई साथ दिने वाचा गरेका छन्। विघटित संविधान सभाको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेसहित अन्य दलले भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरुको संयुक्त बैठकले प्रधान मन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा अवैधानिकतवरले गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध जाइजाग्ने निर्णय गरेका हुन। प्रधान मन्त्रीले अन्य दलसँग सहमति नगरी एकलौटीरुपमा चुनाव घोषणा गरेकाले यसमा सत्ता कब्जाको रणनीति भएको शङ्का व्यक्त गर्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध संयुक्त भएर जाने निर्णय गरेका हुन। यसरी सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी थप दरिलो बनाउँदै लाने सहमति पनि उनीहरुबीच भएको छ।

सरकारको पक्षमा १९ दलको संयुक्त विज्ञप्ति
संविधान सभा विघटन भएको तत्कालिक स्थितिमा पुनः जनादेश लिन संविधान सभाको अर्को चुनाव गराउनु सरकारको बाध्यता, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुरुप छ। हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ।
यो स्थितिमा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक सहमति गरी अघि बढ्न हामी सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौँ एनेकपा माओवादी
समाजवादी जनता पार्टी
नेकपा एकीकृत
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
जनता दल युनाइटेड
चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी
नेकपा माले समाजवादी
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक
तमलोपा
फोरम लोकतान्त्रिक
तमलोपा नेपाल
सदभावना पार्टी (राजेन्द्र महतो)
संघीय सदभावना पार्टी
नेपाल परिवार दल
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
नेकपा संयुक्त
नवनेपाल निर्माण पार्टी
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट

माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पुनः आग्रह गरेका छन् । उनले भने, “सरकारको संवैधानिक हैसियत समाप्त भएकाले डा भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पद छोड्नुपर्छ ।” मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा सचिव गजुरेलले वर्तमान सरकारले आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेर राजनीतिक ‘कु’ गरेको छ, यो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र रहेको दावी गरे ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् स्वतः विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री डा भट्टराई मात्र कसरी वैधानिक हुने भन्ने प्रश्न गर्दै उनले ‘मसँग कार्यकारी अधिकार छ’ भन्नु प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको कल्पना मात्र हो भने ।
सचिव गजुरेलले चार वर्षमा नबनेको संविधान अब बन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिन्न भन्दै दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनको कल्पना अन्तरिम संविधानले नगरेको तर्क राखे ।
पार्टी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले एउटा कुनामा बसेर नयाँ निर्वाचन गर्ने भनी गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नरहेको पनि उनको भनाई थियो ।
आफ्नै पार्टीले गरेको निर्णय तपाइँहरूलाई किन अमान्य भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सचिव गजुरेलले भन्नुभयो, “असंवैधानिक, गैरकानुनी र सत्ता लम्ब्याउने खेलबाट भएका निर्णय मान्छु भन्नु जरुरी छैन ।”
नयाँ निर्वाचनमा जाने हो भने सर्वदलीय सरकार गठन गर्न आवश्यक रहेको नेता गजुरेलले बताए । त्यस्तै मधेसी जनअधिकार (फोरम)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले असंवैधानिक तरिकाबाट निर्वाचन घोषणा गरेको हुँदा सबै निर्णय फिर्ता लिई सहमतीय सरकार निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “एमाओवादीले सत्ताकब्जा गर्ने नियतले गरेको निर्वाचनको घोषणा सत्ता लम्ब्याउने खेलमात्र हो ।” एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले छापामार शैलीमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको र यो घोषणा आफैंमा असंवैधानिक एवम् अवैधानिक रहेको विचार व्यक्त गरे ।
उनले भने, “राजनीतिक सहमतिका साथ नयाँ सरकार गठन हुनु आवश्यक छ , यसका लागि प्रधानमत्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रसंघका महासचिव बान-कि मुनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासचिव मुनका प्रवक्ताले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानसभा विघटनले नेपाली जनतामा छाएको निराशाप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ ।
संविधानसभा विघटनसँगै नेपाल संवैधानिक र राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ प्रवेश गरेको भन्दै महासचिव मुनले वर्तमान चुनौतीबाट पार पाउन राजनीतिक दलहरूले सहमतिपूर्वक हिम्मत र विवेक देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 'अविलम्ब वैधानिक प्रकृयाबाट संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासचिव मुनले बृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरूप स्थिरता र प्रकृयागत निरन्तरताका लागि राजनीतिक सहमतिमा जोड दिँदै सबै राजनीतिक दललाई अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्न विगतका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच, चिनियाँ राजदूत याङ हाउलान र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादको मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा नेपालमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुवै राजदूतलाई आउने दिनमा राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्ने र छिट्टै अहिलेको अन्योल टुङ्गने विश्वास दिलाएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले (एनआरएन) ले संविधानसभा विघटन भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले संविधानसभा विघटनबाट विकसित राजनीतिक अवस्थाप्रति सङ्घले आफुहरुलाई अत्यन्त गम्भीर र चिन्तित वनाएको जनाएको छ ।

सङ्घले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी प्रमुख दलहरुबीचको न्यूनतम सहमतिले मात्रै मुलुकमा देखिएको यो गम्भीर जटिलता हल हुने गरी अगाडि बढ्न र जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सम्भव हुने भएकाले दललाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुन नसकी संविधानसभा स्वतः भङ्ग हुँदा जनप्रतिनिधिहरुबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहनामा फेरि एकपल्ट ठेस लागेको छ । ‘

एनआरएनले केही दिनयता देशका विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाहरुबाट शिक्षा लिई शान्त र पारस्परिक सद्भावको भावना कायम राखी समृद्ध नेपालको निर्माणमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

मंसिर ७ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिबत्ता सन्तोष पौडेलले सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गरि रिट दायर गर्नु भएको हो ।

रिटमा अन्तरिम संविधानमा २०६३ साल मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार दिएकाले विद्यमान अवस्थामा निर्वाचन गर्दा त्यसपछिका मतदाताका मतदान गर्न पाउने अधिकार कुठित हुने रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ । ‘निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध रिट परेको छ’ सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भन्नुभयो-’भोलि नै इजलासमा पेश हुन्छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने, आफू असफल नभएको दावी

2012-05-28T10:25:00.001-04:00

"एक दुई दिन कांग्रेस र एमालेहरुलाई झोंक चलेको मात्र हो, केही दिनपछि उहाँहरु सरकारका आउनुहुन्छ ।"

"भोलीबाट परामर्श सुरु हुन्छ" - राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोखिएको नेताहरुले पत्तो नै पाएनन्

"जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन्" - कृष्ण अविरल

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दावी गर्नु भएको छ । माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले पहिचानसहितको संघीयता लगायतका परिर्वतनकारी एजेण्डा लिएर आफूहरु चुनावमा जाने बताउनु भयो । ‘खै म विग्रेको हो कि के हो, यो परिर्वतनको पक्षमा दुई तिहाई आउँछ भन्ने पो विश्वास छ’ उहाँले भन्नुभयो-’अहिले एकछिन त जनतालाई अलिअलि रिस उठेको होला, ६ सय १ जनाले केही पनि गरेन भन्ने पनि होला । तर सबैकुरा बुझाउँदै गएपछि जनता जुरुकै उठ्ने दिन आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ उहाँले दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र संकटकाल लगाएर म्याद थप्न पनि कांग्रेस एमाले नमानेपछि बाध्यकारी विकल्पका रुपमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको बताउनु भयो । ‘प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म भन्नु भो भने कलंक लाग्छ भने इतिहासको कलंक मेरै टाउकामा लागोस, संकटकाल लगाएर ६ महिना म्याद थपौं भन्नु भयो तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहहरुले मान्नु भएन’ उहाँले भन्नुभयो-’हामी संविघानसभालाई हर उपायमा

बचाउने पक्षमा थियौं ।’ संकटकाल लगाएर संबिधानसभाको म्याद थप्ने र केही दिनमा हटाउने योजना भएपनि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाबाहेक अरुले नमान्दा संबिधानसभा बचाउन नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।

नयाँ निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले यसले आशा र उज्यालोको बत्ति बालेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान नै नबनी संविधानसभा विघटन भएकोमा आफूलाई दुःख लागेको भएपनि पहिचानसहितको संघीयता हुनु पर्ने जनताको मागमा सम्झौता नगरेकोमा गर्व लागेको बताउनु भयो । ‘पहिचानको आधारमा संघीयता र जनताको अधिकारमा गलत ढंगले सम्झौता गर्न सक्दैनथे, त्यो गरेको भए घात गरेको ठहर्थो’ उहाँले भन्नुभयो-’यो कुरा राख्दा मलाई गर्वको महसुस हुन्छ कि मैले जनताको परिर्वतनको मागमा गलत ढंगले सम्झौता गर्न गरिन ।’ संविधान नबन्नुमा आफूहरुको पनि केही कमजोरी भएको भन्दै भन्नुभयो-’हामीबाट कमजोरी भएका छन् । हामी जनतासँग बिनम्रतापूर्वक माफी माग्दछौं ।’

संविधान नबनेपछि नेतृत्व असफल भएन भन्ने प्रश्नमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू असफल नभएको दावी गर्नुभयो । आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश मात्र गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’मैले यसलाई असफलताको रुपमा लिएको छैन । नेतृत्व सफल कि असफल भन्ने कुरा उसले जनताको माग, एजेण्डा छोड्यो कि छोडेन भनेर निर्धारण हुन्छ । मैले जनताका एजेण्डा छोडिन, त्यसैले मलाई कसैले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि नेपाली जनतासँग अझ बढी जोडिएको महशुस गरेको छु, त्यसमा कुनै पिडा छैन ।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिने समेत प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’बाबुरामजीले राजीनामा दिने प्रश्न उठ्दैन । राष्ट्रिय सहमति भएपछि नेतृत्वको बारेमा छलफल भने हुनसक्छ ।’ कांग्रेस र एमालेले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपनि उनीहरु बाबुराम सरकारमा नै आउने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो-’एक दुई दिन उहाँहरुलाई झोंक चलेको मात्र हो । केही दिनपछि उहाँहरु सरकारका आउनुहुन्छ ।’ अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको बिकल्प नभएको भन्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन लगायतका विषयमा नयाँ समझदारी बनाउन सबै दलहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । केही दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गुहारिरहेकाले कटबाल प्रकरण त दोहोरिँदैन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले भन्नुभयो- ‘ परिस्थीति अहिले फरक छ, फेरि पुनराबृत्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ सर्वोच्च आदेश अनुसार नै निर्वाचनको घोषणा गरिएकाले संवैधानिक संकट नआएको उहाँको भनाई छ ।

बिदेशीको हात भन्नु मनोरोग

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले राष्ट्रहित विपरित कुनै पनि विदेशी मुलुकसँग छलफल र सहमति नगरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’शान्ति प्रकृयाका बारेमा भारतसँग अलि बढी छलफल भएकै हो । शान्ति प्रक्रियालाई कसरी सहज नाउन सकिन्छ भन्ने बाहेक अरु कुनै पनि भएको छैन ।’ उहाँले संविधानसभा विघटनमा विदेशीको हात रहेको भन्नुलाई आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएर जेमा पनि विदेशीहरुको हात देख्ने मनोरोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

आफूले नै ब्राहृमण क्षेत्री लगायतलाई अन्यबाट खस आर्यमा राख्न प्रस्ताव गरेको भन्दै उहाँले आफूहरुले जातीय सद्भाव खलबल्याउन नखोजेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’हामी कुनै जातिको विरोधी हैनौं, खाली समानता चाहेका हौं । हामी श्रमजिवी र उत्पिडितको पक्षमा छौं ।’

नयाँ संविधानविनै संविधानसभाको विघटनसँगै सरकारको बैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।

कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुले मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गुहारेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु पर्ने बताएका कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् । यसको सिधा अर्थ हो- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

तर, माओवादीसहितका दलहरु सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै चुनावको घोषणा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने कुनै कारण नै नभएको तर्क गरिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यकारी अधिकार आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहकाले आफैले निर्वाचन गराउने बताइरहनुभएको छ । सोही आधारमा सरकारले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्यो र राष्ट्रपतिलाई बोधार्थमात्र दियो । जसले गर्दा राष्ट्रपति तत्काल के गर्ने भन्ने अन्यौलमा पर्नुभएको छ ।

संसद नभएको अहिलेको अबस्थामा चुनाव गरेर अघि बढ्न धेरै संवैधानिक जटिलता छन् । जसलाई चिर्न राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को बिकल्प देखिन्न् । तर, दलहरु अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्दा पनि सरकारको बिषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

सरकारको बैधानिकताबारे दलहरुबीच विवाद देखिएपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्लान भन्ने प्रश्नमा धेरैको मनमा छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भन्नुभयो- गणतन्त्र दिवसको ब्यस्तताले परामर्श गर्न पाउनुभएको छैन, भोलीबाट परामर्श सुरु हुन्छ ।

हामीले यसै मेलोमा केही कानुन ब्यबसायीहरुलाई राष्ट्रपतिसामु के-के बिकल्प हुनसक्छन भन्ने प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरुको भनाई जस्ताको त्यस्तै ।

बार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का

संविधानको धारा ३७ को ७ मा संसदका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था अनुसार संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले छाड्न मान्नु भएन भने राष्ट्रपतिले अब तपाई पदमुक्त हुनु भएको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने कुनै पनि दललाई रोजेर नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ ।

रमनकुमार श्रेष्ठ, बारका पूर्व महासचिव

संविधानले बाधा अड्काउ फुकाउ लगायतका कुनै पनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्नु भनेको अर्को ज्ञानेन्द्र बन्नु हो । संविधानभन्दा माथि हुने र अर्को ज्ञानेन्द्र बन्ने र मुलुकलाई द्धन्द्धमा लैजाने हो भने राष्ट्रपतिले आँखा खोलेर हातमुख चलाएहुन्छ, हैन भने चुप लागेर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ । जहाँसम्म केही दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गुहारेको कुरा छ, हिजो पनि दलहरु राजाकोमा गएकै हुन, अहिलेका गतिबिधि त्यसैको निरन्तरता हुन् ।

विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संविधान नभएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा उचित सल्लाह दिन सक्छन् । राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास खोज्नु पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्नुस् वा सहमतिका लागि मार्गप्रसस्त गर्नुस्सम्म भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकारलाई द्धन्द्ध बढाउने गरी प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँसँग छैन । अहिले चर्चा चलेजस्तो बाबुराम सरकारलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । सरकार अधिनायबादतर्फ उन्मुख भएको भए संसद नभएको बेला राष्ट्रपतिले गम्भीर कदमसम्म चाल्ने अवस्था आउनसक्छ । तर, सामान्य अवस्थामा त्यो सम्भव छैन् ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्

संविधानसभा भंग भएसँगै यो सरकारले बैधानिकता गुमाएको छ, मध्यरात १२ बजेबाट यो सरकारमा कामचलाउ भएको छ र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने दलहरुको माग नै गलत छ । अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ को १ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आहृवान गर्नुपर्छ ।

सहमतिको सरकार बनेपछि संवैधानिक जटिलताका कारण संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना भने निकै कम छ । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भन्नेछ । यस्तो अवस्थामा ४ वर्षे कार्यकालका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनै संशोधन गर्न संसद छैन् । त्यसैले अब संविधान सुझाव आयोग गठन गरेर संविधान बनाउनुपर्छ र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संसदले त्यो संविधानलाई पारित गर्नुपर्छ ।

टिकाराम भट्टराई, संविधानविद्

संविधानको धारा ३७ को ७ मा संसदका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसार संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त अवस्थामा छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जस्तै अब राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुपर्छ ।

कालो दिनका भिलेनहरु

-मिलन चौतारी

१५ जेठ, काठमाडौं । सबै कुरा मिलिसकेर पनि संघीयताको एउटै मुद्दा सल्ट्याउन नसक्दा नेपाली जनताको आशा र सपनाको थलो संविधानसभा आइतबार मध्यरातदेखि मृत भयो । भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोखिएको नेताहरुले पत्तो नै पाएनन् । पहिले दुनियाँलाई चमात्कार गरेर देखायौं भन्दै नाक ठूलो बनाउने नेताहरु आफ्नो सानो स्वार्थकै कारण त्यही नाकमा दाग लागेपछि यसको दोष एक अर्कालाई थोपर्दैछन् ।

निर्णायक मानिएका तिनै शीर्ष नेताहरुले थोरै लचकता नदेखाएकै कारण स्वयं संविधानसभा सदस्यले नै पत्तो नपाउने गरी संविधानसभाको दखद अवसान भयो । प्राप्त उपलव्धीलाई रक्षा गर्न नसकी संविधानसभाको अवसान भएको २०६९ जेठ १४ को मध्यरात इतिहासमा कालो दिनको रुपमा अंकित भएको छ । सबै नेपाली जनताको भावना र चाहना कुठाराघात हुने गरी यो कालो दिन ल्याउने भिलेनहरुलाई अब तपाईंहामीले राम्ररी चिन्न जरुरी छ । जसलाई अबको चुनावमा टाउको उठाउन नदिइकन विस्थापित गर्न सकिएमा मात्र नयाँ युगको आशा गर्न सकिन्छ । नत्र फेरि पनि यिनै भिलेनहरु नै अघि लाग्ने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्ने स्पष्ट भैसकेको छ । लौ चिनौं भिलेनहरुलाई

पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड

संविधानसभाका सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र चाहेको भए आइतबार राति संविधान घोषणा हुन्थ्यो । धेरैले उनीमाथि नै बढी आशा राखेका थिए । तर उनले आफ्ना परिपक्वता र क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकेनन् । नामांकन र सिमांकन पछि गर्ने गरी ११ प्रदेश बनाउने जेठ २ गते भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै उनी त्यसबाट पछि हटे । सत्ता साझेदार मधेसी मोर्चा र जनजाति समुदायलाई रिझाउनकै लागि उनले यो आत्मघाती कदम लिएका थिए । पछिल्लोपटक प्रचण्डको यही रणनीतिले संविधान निर्माणमा अवरोध पुग्यो । जेठ २ को अडानबाट प्रचण्ड पछि नहटेका भए आइतबार संविधान आउँथ्यो । संघीयता बिनाको संविधान भनेर मधेसी र जनजातिले बिरोध गरेपनि त्यसलाई बिस्तारै सल्ट्याएर लान सकिन्थ्यो । तर आफ्नै पार्टीको वैद्य पक्ष पनि चोइटिएर जाने र मोर्चा, जनजाति लगायतका समुदाय पनि रुष्ट हुने देखेर प्रचण्डले आफू अनुकूलको बाटो रोजे । फलस्वरुप संविधानसभाको अवसान भयो । ठूलो दलको ठूलो नेताको हैसियतले इतिहासको कालो दिन ल्याउने मुख्य भिलेन प्रचण्ड हुन् ।

सुशील कोइराला

आफ्नै पार्टीका बहुमत सदस्यको विश्वास जित्न नसक्ने कांग्रेस सभापति कोइरालाले आफ्नो पार्टीलाई कहिल्यै पनि परिवर्तनमुखी देखाउन सकेनन् । पार्टीका जनजाति र मधेसी नेताहरुले समेत उनलाई संघीयताको बिरोधीका रुपमा देखे । राज्य पुनर्संरचनाबारे पहिलेदेखि नै अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको आधिकारीक धारणा के हो भनेर उनले बेलैमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । संविधान निर्माणको अन्तिम बेला उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ जाग्यो । संविधानसभाको आयु अन्तिम घडीमा आइपुग्दा उनी सरकार बिरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा जुटे । फलस्वरुप कांग्रेसको ध्यान संविधान निर्माण भन्दा सत्ता परिवर्तनतिर देखियो । आफ्नै पार्टीका जनजाति र मधेसी समुदाय पार्टी हृवीप विपरीत लाग्ने देखेपछि संविधानसभामा बहुमतीय प्रकृयामा जान पनि उनले खुट्टा कँपाए । शीर्ष नेताको जिम्मेवार भूमिका उनले पनि निभाउन सकेनन् । त्यसैले कोइराला पनि एउटा भिलेन हुन् ।

झलनाथ खनाल

जिम्मेवार पार्टीको शीर्ष भूमिकामा रहेर पनि खनालले कहिल्यै पनि प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् । उनको ढुलमुले, अस्पष्ट र पट्यारलाग्दो कार्यशैली पार्टीभित्रबाट समेत आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । पार्टीका आदिवासी जनजाति र मधेसी नेताहरुलाई विश्वासमा लिन उनले कहिल्यै सकेनन् । कांग्रेसमा भन्दा बढी समस्या एमालेमा देखियो । यति बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान बन्ने अवस्था आएको भए एमाले फुट्ने पक्का थियो । यो डरलाग्दो अवस्था देखेर उनले पनि संविधानसभामा बहुमतीय प्रकृयामा जान आँट गर्न सकेनन् । त्यसमाथि संविधानसभाको म्याद सकिनु अघिल्लो दिन सहमतिको बैठक छाडेर उनले प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको लागि पार्टी संसदीय दलमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम गर्न खोजे । उनको यो कार्यशैलीलाई पार्टीकै जनजाति, मधेसी र युवा सभासदहरुले सफल हुन दिएनन् । कहिले कांग्रेस र कहिले माओवादीतिर ढल्केर ढुलमुले चरित्र देखाएकै कारण खनालले संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । माओवादी र कांग्रेस दुवैलाई मिलाएर बीचको बाटोमा डोहोर्याउन सक्ने अवसर भएपनि उनले एमालेलाई यो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । त्यसैले खनाल पनि कालो दिन ल्याउने एक भिलेन हुन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई

सस्तो लोकप्रियताको नाममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यसबीचमा संविधान निर्माण भन्दा अन्यत्रै समय बढी खर्चे । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि पार्टीको वैद्य पक्षलाई पाखा लगाउने काम गरे । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसित चोचोमोचो मिलेपछि अरु चाहिँदैन भन्ने घमण्ड उनमा देखियो । उनको यो व्यवहारकै कारण पार्टीको बलियो बैद्य पक्ष उनीसित सधैं चिढियो । कहिल्यै पनि उनको सहयोगी बन्न सकेन । उनी बिरुद्ध सडकमै ओर्लियो । माओवादीलाई वैद्य पक्षको साथ र सहयोग भएको भए मात्र पनि संविधान निर्माणको काम सहज बन्थ्यो । वैद्य पक्षलाई विश्वासमा ल्याउन प्रचण्डले भन्दा भट्टराईले बढी भूमिका खेल्न सक्थे । तर सत्तामा टिकीरहने स्वार्थले उनले यसतर्फ प्रयास नै गरेनन् । संविधानसभाको म्याद सकिने बेला दलहरुसित भएको सहमति अनुसार हिंड्ने जाँगर पनि देखाएनन् । संविधान घोषणा हुन्छ भने सहमति अनुसार कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन तयार छु भनेर उनले विश्वास दिलाउन सकेको भए शायद संविधान बन्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले भट्टराई पनि एक खलनायकको रुपमा देखिए ।

विजयकुमार गच्छदार

पहिले तीन दलका नेताहरुले मात्र निर्णय गर्ने गरेकोमा पछिल्ला बैठकहरुमा मधेसी मोर्चाको सहभागिता पनि बढ्यो । मोर्चाको तर्फबाट हरेक बैठकमा गच्छदारले नै नेतृत्व गरे । तर सत्ताको लोभमा भित्र एउटा र बाहिर अर्को कुरा गरेर उनले दोहोरो चरित्र देखाए । पछिल्लोपटक जेठ २ को बैठकमा उनले ११ प्रदेशमा सहमति जनाएका थिए । नोट अफ डिसेन्ट मात्र लेखिएको थियो । तर यसमा सहमति जनाएर बाहिरिएपछि उनले कुनै हालतमा ११ प्रदेश नमान्ने भनेर अरु मधेसी नेताहरुको बोलीमा हो मा हो मिलाए । मोर्चामा रहेका अरु नेताहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेनन् । नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा उनी क्षेत्रीय राजनीतिमा लागे । छिमेकी देश र क्षेत्रीय राजनीतिमा लागेकाहरुको सीमित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि उनले पनि संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने काम गरे । संघीयतालाई पछि टुंग्याउने गरी मोर्चा सहमत भएको भए संविधान जारी हुने पक्का थियो । तर मोर्चाको नेतृत्व गर्ने गच्छदारले यो काममा सहयोग गर्न सकेनन् । मोर्चा र उनको भूमिकाकै कारण प्राप्त उपलव्धीलाई समेत जोगाउन नसकी संविधानसभाको अवसान भयो । त्यसैले उनी पनि ठूलो भिलेन हुन् ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ

बिघटित संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको भूमिका पहिलेदेखि नै प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी देखिएको भए शायद अहिले यो अवस्था आउने थिएन । सबैको राम्रो हुन खोज्ने भद्र छवीकै कारण उनले संविधानसभामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । सहमतिको लागि दलहरुसित निरन्तर छलफल गर्ने, संविधान निर्माणको काममा हस्तक्षेप गर्ने, संविधानसभाको बैठकलाई निरन्तरता दिने जस्ता आफ्नो जिम्मेवारी पनि उनले राम्रोसित पूरा गर्न सकेनन् । सबैसित राम्रो भएर भविष्यमा राष्ट्रपति बन्ने लोभकै कारण उनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन नसकेको संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरु आरोप लगाउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा समेत यस्तै देखिन्छ । यसबीचमा उनले संविधानसभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गराए । अन्तिम दिनको बैठक पनि बसाल्न सकेनन् । सभासदहरुलाई अन्योल र आक्रोशको भूमरीमा फसाउने काम गरे । उनको यही असक्षमताले पनि सभासदले पत्तो नै नपाउने गरी संविधासभाको दुखद अवसान भयो । त्यसैले उनलाई पनि इतिहासले एक भिलेनको रुपमा चिनाउनेछ ।

निलाम्बर आचार्य

संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य कानुका ज्ञाता भएपनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे होइनन् । संविधानका विषयगत समितिले यसबीचमा धेरै काम गरेका थिए । जसको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पुगे । आफ्नो समितिमा आएका प्रतिवेदनलाई निरन्तर छलफल गरेर टुंग्याउँदै लैजान उनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपथ्र्यो । तर उनले यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । राजनीतिक रुपमा भैरहेका गतिबिधिलाई उनले बुझ्न सकेनन् । राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दै संविधानका विषयगत समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन उनले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्थे । तर उनी साह्रै निर्य र प्रभावहीन भूमिकामा देखिए । संविधानसभा अवसान हुनुको दोष उनको थाप्लोमा पनि गएको छ ।

यी बाहेक कालो दिनका भिलेनहरु अरु पनि धेरै छन् । सबै पार्टीका शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरु भिलेनको सूचीमा पर्छन् । जो आफ्नो दलगत र गुटगत स्वार्थमा मात्र रमाए । राजनीतिक परिपक्वता र देशको लागि योगदानको भावना प्रदर्शन गर्न सकेनन् । फलस्वरुप जनताको चाहना र भावना विपरीत संविधासभा चार वर्षमा केही पनि गर्न नसकी मृत घोषित भयो ।

अब नयाँ अनुहार

बिग्रेको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने राजनीतिक दल र नेताहरुले नै हुन् । मुलुकलाई अप्ठेरो मोडबाट पार गराएर यो अवस्थामा ल्याउने दल र नेताहरुलाई हामीले अझै पनि विश्वास गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा एकपटक असफल भएका यिनै अनुहार नै चाहिन्छ भन्नु आफू र सन्ततिको भविष्यलाई समेत दाउमा लगाउनु हो । अहिले पनि हरेक दलमा आशा गरिएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु धेरै छन् । जसले संविधानसभामा पनि महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । केही गर्न खोज्दा समेत तिनै भिलेन नेताहरुको छायाँमा उनीहरुले प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् । जनतादेखि डराउने र जनउत्तरदायी यी नेताहरु फेरि पनि छायाँमा परेभने मुलुक संक्रमणकालबाट उम्कन पाउँदैन । अब पालो आएको छ, भिलेन नेताहरुलाई सधैंको लागि बिस्थापित गर्ने र आशा लाग्दा अनुहारहरुलाई अघि सार्ने । यसको जिम्मा चाहिं अब तपाईंहाम्रै हातमा छ ।

देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ,

कृष्ण अविरल

धेरैलाई लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरुको अर्कमण्यता र अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस-एमाले अनि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाका नेता, समर्थकहरुले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सत्तोश्राप गरिरहेका छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरुले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।

सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति, स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरुलाई लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरुमा मधेसवादको मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा उचालिएको छ । बाहुन-क्षेत्रीहरु धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त सुरु भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा ‘बाहुन-क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरुलाई एजेन्ट र मतियार बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक हुनु पहिल्यै लैनचौर पुर्‍याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरुलाई सत्ताबाट हट्ने दवाव पनि दिन सक्तैनौं ।

लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुको अस्वाभाविक उठबस देखेका धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो- उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरुको सत्ता लिप्साले यो तथ्यलाई पटकपटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सन्जिव त्रिपाठीले क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ- भारतले चाहेको भए नेताहरुबीच जुँगाको लडाईँ हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय पहिल्यै जारी हुने थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ- के त्यसो भए दलका नेताहरुका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर ‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन् । नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरुलाई घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन । लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरु समेत जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी-जालोमा निसंकोच हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा कुल्ची रहेका छन् ।

नेताहरुले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पुर्‍याइदिएको भए पक्कै यो स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्कम त नभनौं, भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पुर्‍याइँदैछौं ।

अब के हुन्छ ?

‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’ शीर्षकमा गत फागुनमा यही अनलाइनमा पंक्तिकारले लेखेको थियो- संविधानसभाले सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् । भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ….। आदि ।

त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरु तथा पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले कमेन्ट लेखे, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरु राजा भएको हेर्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।’

संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामि मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले नेताहरुमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरुमा देखिएको दम्भमुखि अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ । यो कलह र अनिश्चय आगामि दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।

यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने खतरा देख्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका हरेक युगद्रष्टाहरु असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।

आगामि केही बर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहार्द्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो भने मात्रै- नत्र रवर-स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्तैन । त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन । - २०६९ जेठ १४ - online khabar

निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका ५ दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारे

2012-05-27T18:59:00.001-04:00

राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह

निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका ५ दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन् । कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिकको शरदसिंह भण्डारी पक्षले राष्ट्रपतिलाई भेटी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा अस्वीकृत गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री डा. बााबुराम भट्टराई संविधानसभा सदस्य नरहेको र संविधानसभाका सदस्य नरहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहन नसक्ने भन्दै दलहरुले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरि प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह गरेका हुन् । दलहरुले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । भेटपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो-’सरकारले गर्न लागेको चुनाव असंवैधानिक छ र यो चुनावको औचित्य छैन ।’ संविधानसभा नै नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेत सदस्य नरहेको भन्दै राजीनामा माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’यो सरकार औचित्यहिन भएको छ, सरकारका बारेमा हामीले

आबश्यक कदम चाल्छौं ।’

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत नरहेको बताउनु भयो । ‘संविधानको धारा ६२ संशोधन नभइकन संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा हुनसक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो-’अब हामी संवैधानिक र राजनीतिक उपचार खोज्छौं ।’ फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक रुपमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको बताउनु भयो । शितल निवास पुगेलगतै पाँच दलले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको भन्दै भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन् । आफुहरु नमिलेको बिषय रुपान्तरित संसदबाट हल गर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी र मधेसी मोर्चाले नमानेका कारण संबिधानसभा भंग भएको बिज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । अहिले संबैधानिक रिक्तता रहेको र यस्तो अबस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयां निर्णय लिनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको नयां सरकार बनाउनुपर्ने पाँच दलको माग छ । जवाफमा राष्ट्रपतिले परामर्शपछि आबश्यक कदम चाल्ने बचन दिएको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बाबुरामले भने कार्यकारी अधिकार म सँग छ, राष्ट्रपतीले केही गर्न सक्दैनन, अब मैलेनै अर्को चुनाव गराउँछु !

2012-05-27T14:56:00.004-04:00

अब राष्ट्रपतीले के गर्छन् सबैको ध्यान त्यतातिर

देशमा झन डढेलो लगाउँदै माओवादी एक तर्फी सत्ता कब्जा गर्दै, अब के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन !

तपाईं मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न त्यो तपाईंको कुरा हो तर यथार्थमा प्रचण्ड, बाबुराम, उनीहरुको माओवादी पार्टी र उनीहरुको आतंकबादले फेरी जितेको छ, कङ्रेस एमाले र जनताले फेरी हारेकाछन, कुनै ठुलो राजनीतिक ऊथलपुथल भएन भने अब माओवादी अधिनायकबाद ले नेपाल कुर्लुम्म निल्ने छ, यदी मँसिर मा चुनाव भएमा माओवादी र मधेशी मोर्चा, जनजाती गठबन्धनले प्रस्ट बहुमत मात्र होइन दुइतिहाइ ल्याएर झन आतंक मच्च्याउने दिन १८० दिन पछी देख्नुपर्ने प्रबल सम्भावना छ । कठै हेर्दा हेर्दै एमाले कङ्रेस ले नबुझेर देश माओवादी चंगुलमा फस्ने भयो । यदी यसबाट बच्ने हो भने जनता फेरी जुरुक्क उठ्नुपर्ने छ, कङ्रेस एमाले को बुद्धिमा लागेको बिर्को खुल्नुपर्ने छ, हेरौँ त्यसो हुनसक्छ या सक्दैन, राष्ट्रपतिले दोहोरेर कदम चाल्छन या चाल्दैनन ! त्यसले पनि धेरै कुरा निर्भर गर्ने छ ।

अहिले नेपालमा के के भैरहेको छ त हेर्नुस् ताजा अपडेट !

2012-05-27T10:38:00.018-04:00

संबिधान सभा स्वत: बिघटन, ६०१ हिजडाहरुको जागीर चट !

चार बर्षमा करिब १० अर्ब हसुरेर पनि ६०१ नालायक सभासदहरुले संबिधान जारीगर्न नसके पछी अब फेरी छ महिना पछी मंसिर सात गते फेरी अर्को १० अर्ब खान अर्को संबिधान सभाको चुनाव गर्ने रे,फेरी ६०१ सभासद छान्ने रे नेपाली जनताले ! माओवादी र मेधेशी मोर्चा मिलेर यो घोषणा गरे, एमाले, कङ्रेस, रा.प्र.पा द्वारा अस्वीकार, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपती कहाँ चुनाव सिफारिश गर्दै, एमाले कङ्रेस र रा.प्र.पा बिरोध गर्दै, देश राष्ट्रपतिको हातमा गयो । बाबुराम प्रधानमन्त्रीकोका हैसियतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै....

सभासदहरु ! चार वर्ष सुतेर बस्ने , अनि अहिले नारा लगाउदै उफ्रने , तिमीहरुलाई लाज लाग्दैन ?
सम्बिधान सभामा चार वर्षमा भएको सरकारी तलब खर्च रु ९ अर्ब ६०१ जनालाई बाँडदा एक जनाको
भागमा रु १ करोड ४९ लाख ७५०४१ पर्छ , भ्रस्टाचार र यूरोपका संस्थाहरु बाट खाएको ठुलो रकमको हिसाब त् बेग्लै छ / तिमीहरु अब बेरोजगार र फुटपाथे भए पछि जनताले हिसाब किताब माग्ने
छन् - Voice of Journalist Ramesh Tiwari

प्रहरीले बानेश्वर र सिंहदरबार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था धेरै कडा पारेको छ । त्यस क्षेत्रमा सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हटाउँदै छ भने अर्कोतिर सिहदरबारदेखि संविधानसभा जाने बाटोमा सुरक्षा व्यवस्था धेरै कडा बनाउँदा संकटकाल वाकर्फ्यु लाग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

संविधानसभा विघटन गर्न नपाइने भन्दै सभासदहरुले संविधानसभा परिसरमा नाराबाजी गरेका छन् । संविधानसभाको म्याद सकिने केही बेर मात्र बाँकी रहँदा दलहरुबीच सहमति नजुटेको र दलहरुले संविधान आउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको बताउन थालेपछि सभासदहरु आक्रोसित भएका छन् । माओवादीको बैद्य पक्ष र बृहत मधेसी मोर्चामा संलग्न सभासदहरुले संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न र संविधानसभा विघटन नर्गन माग गर्दै नाराबाजी थालेका हुन् । यसअघि दिउँसो पनि सभासदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । आदिवासी जनाजाति, मधेसी लगायतका सभासदहरुले नाराबाजी गर्दै संविधानसभा भवन परिक्रमा गरेका छन् । सभासदहरुले शीर्ष नेताहरुको बैठक संविधानसभा परिषद्मा नै राख्न माग गरेका छन् । नाराबाजीपछि

आयोजित कोणसभामा माओवादी सभासद तिलक परियारले आफूहरु अमुख नेताका भेडाबाग्रा नभएको भन्दै तत्काल संविधानसभा बैठक सुरु गर्न माग गर्नुभयो । ‘सभासदहरु भेडा होइनन्, जनताका प्रतिनिधि हुन्’ उहाँले भन्नुभयो-’११ बटा विषयगत समितिको प्रतितवेदनका आधारमा संविधानसभामा मतदान गरी दुई तिहाईबाट संविधान घोषणा गरियोस् ।’

माओवादी सभासद नीरु दर्लामी यसको उदाहारण हुन् । उनले दर्जन बढी पुरुष सभासदहरुसँग उनको ओछ्यान साझेदारी गर्नेसम्मको हिमचिम रहेको कुरा माओवादी निकट व्यक्तिहरु नै बताउाँन् । ‘उनले त महाभारतकालीन द्रौपदीलाई पनि माथ गरिन् ।’ स्रोत बताउाछ ।

दर्लामी त उदाहारण मात्रै हुन् । स्रोतका अनुसार दर्लामीजस्ताहरु माओवादीमा दर्जन जति छन् । पुरुषहरुको संख्या त झनै दुई दर्जन बढी छ । माओवादी नेतृत्वले जनयुद्धकालदेखि नै रोमान्सलाई छुट दिएको र शान्ति प्रकृया सुरु भएदेखि नै सामुहिक बासलाई प्रोत्साहन गरेकाले पनि उनीहरुमा बहुस्त्रीगामी वा बहुपुरुषगामी चरित्र झाँगिएको बताइन्छ । ‘बिहे नगरी लिभिङ टु गेदरको रुपमा बस्नु र बेड पार्टनर फेरि रहनु उनीहरुका लागि सामान्य कुरा भएको छ ।’ एकजना सभासद्ले भने, ‘पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने गुह्य कारण यो पनि हो ।’

लिभिङ टु गेदरको रुपमा बस्नेमा माओवादी उपाध्यक्ष तथा हालका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोख्रेल उदहारण हुन् । नारायणकाजीले कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यकी भतिजीलाई रुम पार्टनर बनाएका बनाएका छन् भने पोख्रलले यसअघि नै लिभिङ टु गेदरको रुपमा बस्ने गरेको कुरा सन्चारमाध्यममै स्वीकारिसकेका छन् ।

तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसकी समानुपातिक सभासद सीता गुरुङ पनि विगत चार वर्षमा निकै चर्चित रहिन् । उनको हिमचिम स्त्रीसाथी फेरिरहन मन पराउने मिनेन्द्र रिजालसँग भएको र दर्जन बढी पटक डेटिङ गएको बताइन्छ । सीतासँग मिनेन्द्र लहसिएपछि पूर्वप्रेमिका रहेकी अर्की सभासद् डीना उपाध्याय भने उनीसँग मुर्मरिएकी छिन् ।

यो अवधिमा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रापंस हुँदै मधेसवादी हुन पुगेकी सप्तरी दक्षिणकी रेणु यादवबीचको प्रेमालाप पनि निकै चर्चित रह्यो । जिल्लामा जाँदा हरेकचोटि रेणुलाई काखी च्यापेको, श्रीमती छोराछोरी हुँदाहुँदै रेणुका नाममा सम्पत्ति जोडेको, पार्टी निर्णयमा पनि रेणुकै कुरा सुनेको लगायतका आरोप उपेन्द्र माथि बारम्बार लागिरह्यो । पार्टी फुट्नुमा पनि उपेन्द्रको रेणुप्रतिको आशक्ति प्रमुख कारण भएको बताउने जानकारहरु थुप्रै छन् ।

एमाले अखिलको कार्यकर्ता हुादै राप्रपा नेपालको सभासद हुन पुगेकी दैलेखकी कुन्ती शाहीले पनि विगतका चारवर्ष मोजमस्तीमा विताइन् । पेशाले अधिवक्ता रहेकी अविवाहित शाहीको रात पुरानोबानेश्वरस्थित डेरामा भन्दा अन्यत्रै बित्ने गरेको थियो ।

यो अवधिमा उदयपुरकी लक्ष्मी परियारले पनि रोमान्समा राम्रै चर्चा कमाइन् । कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सन्तानकी आमा लक्ष्मीको सभासद् भएवापत् पाउने मासिक ४० हजारबाहेक अर्को आयस्रोत नभए पनि उनले काठमाडौंमा यसै अवधिमा घर जोड्न भ्याइसकेकी छिन् । खोजी लागे यस्ता अरु थुप्रै उदहारण भेटिने स्रोत बताउँछ ।
संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन आफ्ना अधिकार नयाँ संविधानमा राख्न दबाव दिदै बानेश्वरमा धर्ना र प्रदर्शन गर्नेहरुको भिड लागेको छ । उनीहरुले आफ्ना अधिकार संविधानमा राखेर जारी दबाव दिन धर्ना र प्रदर्शन गरेको जनाएका छन् ।
संविधानसभाको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । यसै क्रममा सौर्य सहकर्मी देबकी विष्टले लिएका तस्बिरहरुः

माओवादी सत्ता कब्जाकै प्रयासमा, नालायक भए नेताहरु, आउने भएन संबिधान, देश भरी सुरक्षा ब्यबस्था कडा, सेना हाइ एलर्टमा !

2012-05-27T00:14:00.001-04:00

संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन सम्म पनि दलहरुबीचको विवाद समाधान नभएपछि बढेको अन्यौलतासँगै देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विभिन्न संगसंगठनले आ आफ्ना माग राखि आन्दोलन र प्रदर्शनलाई जारी राखेका कारण हुन सक्ने विषम स्थितिलाई ध्यानमा राखि सुरक्षा व्यवस्था
कडा पारिएको छ । जातीय राज्यको पक्ष र विपक्षमा आवेगात्मक प्रदर्शन भईरहेका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गए परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानीमा सात घेरामा सुरक्षा कर्मी परिचालित भई सुरक्षा दिईरहेको सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदर्शन हुने स्थान संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा सवैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाईएको छ ।
राजधानी भित्रने र बाहिरिने नाकाहरुमा पनि बाक्लो संख्यामा प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी स्थिति नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गए सुरक्षा प्रदान गर्न सेनालाई पनि हाईअलट राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । धर्ना र जुलुसका कारण हुनसक्ने अपि्रय घटनाको मध्यनजर गदै राजधानीमा सम्पूर्ण विद्यालय आज बन्द गरिएको छ ।
संविधान जारी गर्न आईतबार रातीसम्म पनि दलहरुबीच सहमति नभए प्राप्त उपलब्धिहरु के हुने हो भन्ने अनिश्चिततासँगै संविधान सभा निर्वाचन र तलबभक्तामा खर्चिएको ९ अर्व रुपैयाँ खेर जाने छ ।

देशमा पहिलो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा प्रत्यक्ष रुपमा करिव साढे ५ अर्व रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसयता सभासद्को तलब भक्ता र अन्य गरी ३ अर्व सकिएको छ । सरकारी तथ्यांकमा नदेखिने गरि दातृ निकायले गैरसरकारी संस्थामार्फत दिएको खर्चको लेखाजोखा नै छैन् ।

‘संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछिको खर्च सरकारबाट मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘अन्य माध्यमबाट त कति भयो भयो लेखा जोखानै छैन ।’

शान्तिकोष मार्फत विभिन्न आठ शिर्षकमा भएको खर्चको विवरण भने कोषको वेभसाईडमा राखिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । संविधान सभाबाट सभासद् चुनिएर काठमाण्डौं आएका ६ सय १ सभासद्हरुको तलबमात्र साढे ३ अर्ब भन्दा बढी रहेको छ ।

संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच आइतबार मध्यरात सम्ममा सहमति नजुटे संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाउने जनताको चाहनामाथि तुषारापात हुनेछ । दलहरूका आ–आफ्नै अडानका कारण संविधानसभाको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।

शनिबार मध्यरातिसम्म छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफलमा व्यस्त प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले कुनै निकास दिन सकेनन् । उल्टै उनीहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । छलफलमा सहभागी नेताहरूकै अनुसार आइतबार मध्यरातिसम्म कुनै चामत्कारिक निर्णय नभए संविधानसभा विघटन हुने पक्काजस्तै भइसकेको छ ।

मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा राति भएको छलफलमा पनि दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याए । दिउँसो भएको छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त मुलुक भयावह संकटको बाटोतर्फ लागेको घोषणा नै गरे । ‘उस्तै परे अब संविधानसभाको बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको’ उनले पत्रकारलाई सुनाए ।

राति भएको छलफलमा माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकल जातीय पहिचानसहितका १० प्रदेश बनाइनुपर्ने अडान राखे । मोर्चाले तराईमा दुई प्रदेश बनाउन राखेको अडानलाई माओवादीले पनि पूर्ण समर्थन जनायो । कांग्रेस–एमालेले भने एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्न नसकिने पुरानै अडान दोहोर्‍याए । बालुवाटारबाट बाहिरिँदा माओवादी र मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस–एमाले संविधानसभा विघटन गर्न लागिपरेको आरोप लगाए । कांग्रेस र एमालेले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा लागेको र मोर्चाले त्यसमा सहयोग पुर्‍याइरहेको जिकिर गरे ।

‘माओवादी र मोर्चाले एकल जातीय आधारमा तराईमा दुईसहित १० प्रदेश बनाउन भने, हामी(एमाले र कांग्रेस)ले एकल जातीय आधारमा कुनै पनि हालतमा प्रदेश बनाउन सकिँदैन भन्यौँ,’ बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने । आइतबार बिहान पुन: बैठक बस्ने उनले बताए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा माओवादी र मोर्चाका नेताहरूले उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावमा सहमति हुन नसके संविधानसभाको विषयगत समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको प्रस्तावमा जान सकिने जनाएका थिए । तर, उनीहरू एकल जातीय पहिचानका आधारमा पुन:संरचना गर्नुपर्ने अडानमा भने कायमै रहे, जसलाई कांग्रेस–एमालेले ठाडै अस्वीकार गरे ।

कांग्रेस–एमालेले यसअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार बहुपहिचानका आधारमा राज्य पुन:संरचना गरिनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसो गर्दा ११ प्रदेश र पाँचबुँदे नमाने आठ प्रदेश बनाइनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका थिए । संघीय आयोगमार्फत रूपान्तरित संसद्ले संघीयताको टुंगो लगाउनेगरी तत्काल संविधान जारी गर्न सकिने प्रस्ताव पनि कांग्रेस–एमालेले बैठकमा राखेका थिए । तर, त्यसलाई माओवादी र मोर्चाले अस्वीकार गरे ।

बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादी बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न तयार नभएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए । संघीय आयोगलाई प्रदेशको नाम, संख्या र सिमाना प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिएर संविधान जारी गर्न प्रस्ताव गर्दा पनि माओवादी र मधेसी दलले नमानेको उनले बताए । ‘हामीले अहिले सहमति भएका विषयलाई समावेश गरेर संविधान जारी गराँै भन्यौँ,’ उनले भने, ‘तर माओवादीका मित्रहरू आºनो अडानमा लचिलो हुनुभएन ।’ पौडेलका अनुसार प्रदेशको संख्या तोकेर प्रदेशसभालाई नै नाम राख्ने अधिकार दिन पनि माओवादी तयार भएन ।

माओवादी र मोर्चाले राज्य पुन:संरचना आयोगले तयार गरेको १० प्रदेश र संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको अडान प्रस्तुत गर्दै सहमति नभए मतदानमा लगेर टुंगो लगाउन बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले अन्तिम समयमा मतदानमा जान नसकिने भन्दै अस्वीकार गरे । दिउँसो दलहरूको बैठकस्थलमै पुगेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि मतदानमा जान अब सम्भव नभएको शीर्ष नेताहरूलाई सुनाएको खबर आजको सौय दैनिकले छापेको छ ।

‘अब मतदानको प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न सम्भव छैन । तर, सहमतिका आधारमा तपाईंहरू मस्यौदा ल्याउनुहुन्छ भने प्रक्रिया छोट्याएर पनि संविधान दिन सकिन्छ,’ बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने । अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भए प्रधानमन्त्री पनि नरहने, संसद् पनि नरहने र राष्ट्रपति पनि आलंकारिक मात्रै रहने चेतावनी नेताहरूलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘स्थिति कस्तो होला † तपार्इंहरू आफँै विचार गर्नोस, विकल्प तपार्इंहरू नै तय गर्नोस्’ भन्दै उनले शीर्ष नेताहरूलाई भनेपछि एकछिन बैठकस्थलमा सन्नाटा छाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार दिउँसोको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १० प्रदेशमा समर्थन जनाउन अन्य दललाई आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेपछि उनी बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए । रूपान्तरित संसद् राख्न सकारात्मक देखिएका दाहाल दश प्रदेश मान्न कांग्रेस–एमाले तयार नभएपछि ‘तपार्इंहरूको कुरा बुझियो, अब बैठक बस्नुको अर्थ छैन’ भन्दै बाहिरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र एमाले संविधानसभा विघटन गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘कांग्रेस–एमाले संविधानसभा विघटन गर्नतिर लागे, मुलुक ठूलो संकटमा फस्ने भो । कुन–कुन कुरामा सहमति हुन सकेन भन्ने सदस्यहरूलाई थाहै नदिई संविधानसभा विघटन हुनेभयो,’ श्रेष्ठले भने । कांग्रेस–एमालेले सम्झौताबाट संविधान जारी गर्नभन्दा पनि पुराना तर्क–वितर्क गरेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हामीले संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन अपिल गर्‍यौँ तर केही लागेन, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने दलहरूले कमसेकम विवादित विषयलाई संविधानसभामा लैजाऔँ, सभासद्लाई थाहा दिऔँ भन्दा पनि मानेनन् ।’

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पनि सहमतिमा कांग्रेस र एमाले बाधक देखिएको आरोप लगाए । ‘हामीले १० वा १४ प्रदेशलाई आधार बनाएर सहमति गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले संघीयता सुन्नै चाहनुभएन, यसलाई थाती राखेर संविधान जारी गरौँ मात्र भन्नुभयो ।’

बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चार महिनाका लागि संविधानसभालाई रूपान्तरित संसद्मा परिणत गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । चार महिनामा पूर्ण संविधान जारी नभए नयाँ चुनावमा जाने उनको प्रस्ताव थियो । ‘रामचन्द्रजीलाई आज कहाँबाट गुरुमन्त्र प्राप्त भयो ? चार महिनामा रूपान्तरित संसद्ले संविधान जारी गरौँ भएन भने विघटन गरेर चुनावमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ गणतान्त्रिकका नेता यादवले भने ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले माओवादी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिने र संविधानसभा पनि विघटन भए सत्ताकब्जा गर्ने उपयुक्त वातावरणको खोजीमा रहेको आरोप लगाए । ‘हामी सरकारमा छौ , हामीलाई कसले हटाउन सक्छ ? संसद् नरहेपछि सत्ताकब्जा गर्ने उपयुक्त समय हो भन्ने मानसिकतामा माओवादी छ,’ उनले भने । संविधान नबने त्यसको दोष माओवादी र उसको सहयोगी मोर्चाले लिनुपर्ने उनले बताए ।

भिखारी उचाल्ने पनि माओवादी : माओवादीको समर्थनमा भिखारीहरुले पनि जुलुश निकाले, संघीयतामा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने, ५ रुपैयाँभन्दा कम दान दिन नपाईने व्यवस्था गर्न पनि माग

2012-05-26T11:43:00.002-04:00

विराटनगर, जेठ १३ - संघीयतामा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने माग गर्दै विराटनगरमा भिखारीहरुले पनि जुलुश निकालेका छन् । भिखारी एकता समाजको नाममा जुलुश निस्किएको हो । उनीहरुले ५ रुपैयाँभन्दा कम दान दिन नपाईने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । विराटनगरको कालीमन्दिरबाट सुरु भएको जुलुशले विराटनगरका विभिन्न ठाउको परिक्रमा गरेको छ । जुलुशमा ६०–७० जना भिखारी सहभागि थिए । संविधान जारी गर्न एक दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा विभिन्न समुहहरुले आ आफ्नो माग राखी धर्ना जुलुश गरिरहेका बेला विराटनगरका भिखारी हक अधिकार खोज्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

कङ्रेस एमाले एकातिर, माओवादी मधेशी अर्कातिर, बार्ता असफल, देशमा भाँडभैलो हुने निश्चित

2012-05-26T11:15:00.001-04:00

कसरी कु गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रचण्ड र बाबुराम आफ्ना निकट वकिलहरुसँग सरसल्लाह गर्दै, भोली माओवादी कु भएको खबर आए आश्चर्य नमान्नुहोला !

उपप्रधानमन्त्री र सभासद पद जाने भएपछी प्रचन्डका दाहिने हात अर्थात मतियार नारायणकाजी श्रेष्ठको नौटँकी रुवाइ हेर्नुस !!!

संविधान सभाको म्याद सकिनु एकदिन अघि संविधानका विवादित विषयहरुमा समाधान खोज्न बसेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको वार्ता विफल भएको छ। खासगरी राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएपछि वार्ता विफल भएको हो। वार्ताको असफलतासँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र
आमनेपाली जनतामा गम्भीर निराशा पैदा भएको छ। एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिउँसोदेखि भएको बैठकमा दलहरु यस अघिकै अडानमा कायम रहेपछि वार्ता बिना सहमति टुङ्गिएको हो। वार्ता विफल हुनुमा दलहरुले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। बैठकका क्रममा खासगरी नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी तथा मधेसी मोर्चा एक एक पक्षमा विभाजित भएका थिए। उनीहरुले अर्को पक्षलाई संविधान, सङ्घीयता र अग्रगमनलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन दलहरुले अन्तिम प्रयासस्वरुप गरेको यो महत्वपूर्ण बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि एक दिन मात्र बाँकी रहेको संविधान सभा भङ्ग हुने खतरा समेत बढेको टिप्पणी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरुले गरेका छन्। संर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद नबढाउन र जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न अन्तरिम आदेश बिहिबार जारी गरेको थियो। यस अघि गत मङ्सीर ९ गते नै अदालतले संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटकको लागि भएको निर्णय सुनाएको थियो। सरकारले केही दिन अघि संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्न संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो। सो विधयेकलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै म्याद नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि दलहरु सहमतिको विन्दु पहिल्याउन गम्भीर र निर्णायक वार्तामा जुटेका थिए। आज बिहानैदेखि वार्ता र छलफलको क्रम पनि तीव्र भएको थियो। वार्ता विफल भए पनि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको प्रयास जारी रहने र फेरि पनि वार्ता हुने प्रतिक्रिया दिए।
उनले राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा प्रदेशका नामाङ्कन, सिमाङ्कन र सङ्ख्यालगायतका विषय सङ्घीय आयोगमार्फत रुपान्तरित संसदले गर्ने र सहमति भएका बुँदाहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको प्रस्तावलाई मोर्चा र माओवादीले अस्वीकार गर्दा अहिलेको विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए।
'माओवादी र मोर्चाले जातीय पहिचानका आधारमा मात्र प्रदेशका नामहरु राखेर जाउँ भनेकामा हामीहरुले त्यसो होइन प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई नै निर्णय गर्न दिउँ भन्दा उहाँहरु एक्कासि लौ अब बैठक सकियो भनेर छलफल नै नगरी उठेर हिँड्नुभयो', उपसभापति पौडेलले भने।
उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावभन्दा पनि संविधान बनाउने नै मूल कुरा हो भन्दै उनले भने- 'अहिलेको ठूलो चिन्ता संविधान सभाबाट संविधान बनाउने हो, संविधान निर्माण गरेर संविधान सभा बिदा होस् भन्ने हो।' एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख पार्टीका बीचमा चलिरहेको संविधान निर्माणसम्बन्धी वार्ता विफल भएको प्रतिक्रिया दिए। राज्य पुनःसंरचना जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा तीन दलबीच हुने वार्तालाई उपेक्षा गरेर एमालेले आफ्नो संसदीय दलको बैठक बिहान डाकेपछि दिउँसोबाट सुरु भएको बैठक सहमति भन्दा पनि पुरानै अडानमा फस्न पुगेको उनले बताए। 'संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभएका कुरालाई लिएर संविधान सभामा जाउँ भन्दा पनि संविधान सभाको बैठकमा जान अस्वीकार गरियो, असहमतिका कुरा मतदानको प्रक्रियामा लैजाउँ भन्दा पनि मान्नुभएन,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
'लोकतन्त्रको मसीहा ठान्ने शक्तिहरुले गर्ने यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उपहास र खिसीट्यूरी के हुन्छ ? उनीहरुमा कति निरङ्कुशवादी सोच रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ', उनले भने- 'संविधान सभाको विघटन संविधान सभाका सदस्यहरुलाई विषयवस्तुबारे थाहा नदिइकन गराउने षडयन्त्र भयो, हामी हाम्रो देश र जनतलाई शान्ति, संविधान र अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लैजान चाहन्छौं,' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। तर पनि उनले सहमतिको लागि प्रयास भने जारी राखिने बताए। मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले प्रदेशको निर्माण गर्दा राज्य पुनःसंरचना समितिको १४ वा राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोगको १० प्रदेशको आधार मानेर यो बीचमा के हुन्छ सहमति त्यसको खोजी गरी जाउँ भन्ने प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेको बताए।
तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सिंहदरबारमा बसेको एमालेको आन्तरिक बैठक सकिएको छ। बैठकबाट बाहिरिएका एमाले नेता बामदेव गौतमले माओवादी हठका कारण सहमति जुट्न नसकेको आरोप लगाए। 'अब फेरि हामी बहुपहिचानका आधारमा सहमति खोज्छौं', उनले भने।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा एमालैसँगै उभिएको कांग्रेसले पनि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कानुनी परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा कानुनव्यवसायीहरु बोलाएर परामर्श गरेका हुन्। आज बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक सात घन्टापछि साँझ ६ बजे सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको छ।
संविधान निर्माण गर्ने समय एक दिन बाँकी रहँदा संविधानसभाको बैठक फेरि पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको छ। पटकपटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले टाँसेको सूचनामा उल्लेख छ।
एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटनतर्फ गएको ठहर गरेका छन् ।

संविधानसभाको म्याद अब एक दिन र केही घण्टामात्र रहँदा पनि प्रमुख दलहरुबीच संघीयताबारे सहमति हुन नसकेपछि माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटनतर्फ गएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘अत्यन्त दुःखद खबर छ, चार पक्षका बीचमा चलिरहेको वार्ता विफल भएको छ । कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुन धेरै अपिल गर्‍यौं, केही लागेन’ माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो-’संविधानसभालाई के के विषयमा सहमति हुन सकेन भनेर जानकारी समेत नदिए संविधानसभाको विघटन भयो ।’ गहभरी आँसु पार्दै श्रेष्ठले अब संविधानसभा विघटनतर्फ गएको बताउनु भयो ।

माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मा कांग्रेस र एमालेले लिनु पर्ने बताएका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भन्नुभयो-’यदि संविधान बनेन र संविधानसभा विघटन भयो भने कांग्रेस र एमालेले जिम्मेबारी लिनुपर्छ ।’ १४ प्रदेशको पक्षमा दुई तिहाई सभासद उभिएपछि कांग्रेस र एमाले सहमति पनि नगर्ने र मतदानमा पनि नजाने पक्षमा उभिएको माओवादी र मधेसी मोर्चाको आरोप छ ।
बैठकमा माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकल पहिचानका आधारमा १० वा १४ प्रदेश हुनु पर्ने अडान लिएका छन् । १० वा १४ प्रदेशका बीचमा सहमति खोज्ने र सीमांकन लगायतका प्राविधिक विषय टुङ्गाउन संघीय आयोग बनाउने वा मतदानमा जाने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले भने बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशहरु बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । दुई दलले सहमति भएका विषयलाई संविधान बनाएर पारित गर्न र बाँकी विषयलाई रुपान्तरित संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडान लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रसले माओवादी सत्ता कब्जामा केन्द्रीत भएको आरोप लगाएको छ ।

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठकपछि बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकले माओवादी सत्ता कब्जामा केन्द्रीत भएकाले संविधान निर्माणको सम्भावना क्षिण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नयाँ संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भए त्यसको जिम्मा माओवादीले लिनु पर्ने कांग्रेसको भनाई छ । ‘माओवादी अहिले पनि सत्ता कब्जाको रणनीतिमा छ । संविधान बनेन भने यसको जिम्मा माओवादी र उसको सहयोगी बनेको मधेसी मोचाले लिनुपर्छ ।’

कांग्रेसले भोलि सहमतिको अन्तिम पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, उसले संघीयाताबारे पार्टीले राख्दै आएको अडान भने कायमै राख्ने बताएको छ । महतले भन्नुभयो-’अहिलेसम्म पार्टीले राख्दै आएको अडान सहि छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ । अन्तिम समयसम्म पनि पार्टीको अडानमा कायमै रहने निर्णय भएको छ ।’

अब त दलहरु शीर्ष बैठकबाट निस्कँदा खुसीको खवर लिएर आउलान भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा बिपरित मुख्य चार दलका नेताहरु एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र गाली गर्नेतिर बढि अग्रसर भएका देखिन्छन् ।

माओवादीले जेठ १४ पछि सरकार पनि नछाड्ने र सडक पनि कब्जा गर्ने औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो भने कांग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अबिश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन, जसलाई माओवादीको वैद्य समूहले पनि साथ दिने भनिरहेको छ ।

तारन्तार वैठक वस्छन, तर बाहिर निस्कँदा झन झर्को बोली लिएर, अर्कालाई संबिधानसभा बिघटन गर्न लागेको आरोप लगाउँदै र कतिपय त रुवावासी नै गर्दै निस्कन थालेपछि जनता जनार्दन अवाक भएका छन् । करिव करिव २४ घण्टामात्र बाँकी रहँदा दलहरु संबिधानसभा बिघटन गर्ने तरखरमा त लागेका छैनन ?

संबिधान बनाउने भन्दा पनि नबने के गर्ने भन्ने तयारी गरेर मुख्य शक्तिले संबिधानसभा बिघटन हुन लागेको महसुस गराईरहेका छन् । पहिले सहमति भइसकेका बिषयमा पनि पछाडी फर्किएर दलहरु सार्वजनिकरुपमा गाली गलौजमा उत्रिएको देख्दा आम नेपालीको डराईरहेका छन- कतै बर्षौंको लगानी, हजारौको बलिदानी र अर्बौको लगानीबाट निर्मित ऐतिहासिक संबिधानसभा क्षणभरमै भंग हुने त हैन ?

तर, वार्तामा संलग्न दलका शीर्ष नेताहरु बाहिर जति आक्रोशित र आतंकति भएर प्रस्तुत भएका छन, त्यति वैठकमा छैनन् । वैठकमा सहभागी एक नेताले भने- दलका नेताहरु पहिले झैं एकदमै सौहादर््रपूर्ण रुपमा बैठक गरिरहेका देखिन्छन, हँसिमजाक पनि गर्छन, संबिधानसभा भंग होला कि भन्ने चिन्ता पटक्कै देखिन्न ।’ वैठकको माहौल र वातावरण हेर्दा दलहरु अन्तिम समयसम्म वार्गेनिङ गर्ने र पहिले झैं मिति सकिन केही मिनेटमात्र बाँकी रहँदा सहमति गर्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए ।

संबिधानसभा भित्र रहेका मुख्य चार शक्तिका मुल नेतृत्व संबिधानसभा भंग होस भन्ने कदापी चाहादैनन, कम्तीका उनीहरुकै निजी स्वार्थका लागि भएपनि । संबिधानसभाले दिएको राजनीतिक हैसियत र भूमिका अनि सुख सयल उनीहरुले राम्रैगरि महसुस गरिरहेका छन् । १४ गते संबिधानसभा भंग भएपछि उनीहरुकै स्थीति पनि कति कहालीलाग्दो अबस्थामा पुग्छ ? मुलुकमा कस्तो शासन आउंछ र त्यसले सिर्जना गर्ने आँधिबेहेरीले उनीहरुलाई कहाँ लगेर ‘डम्प’ गरिदिन्छ ? सायद उनीहरु यतातिर सोच्न पनि सक्दैनन् ।

ब्यक्तिगत मात्र हैन, राजनीतिक हिसावले पनि अहिलेका शक्ति संबिधानसभा भंग हुने जोखिम मोल्न सक्दैनन् । यदि संबिधानसभा भंग भयो भने मुलुक २०५८ सालअघि फर्किने छ । जनआन्दोलन, संबिधानसभा, मधेस आन्दोलन, आदिबासी जनजाति तथा थारु आन्दोलन सबैको उपलब्धि छिनभरमै पानीमा मिल्ने छ । अनि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक हिसावले रिक्त अबस्थामा पुग्ने छ । त्यो बेला २०४७ सालको संबिधान पनि ब्युँतिन सक्छ, राजतन्त्र पुर्नस्थापित पनि हुनसक्छ । अनि संबिधानसभाबाट नयाँ राजनीतिक हैसियत बनाएका अहिलेका शक्तिहरु कहाँ जान्छन ? त्यो बेला न त कांग्रेस, नत माओवादी वैद्य समूह, न त एमालेका नेपाल-ओली समूहको राजनीति नै सुरक्षित हुन्छ ।

उनीहरुलाई थाहा छ, इतिहांसले उनीहरुलाई गम्भीर जिम्मेवारी दिएको छ । यो पुरा गरे भने अहिलेका सवै शक्तिको राजनीतिक भबिष्य सुनिश्चीत छ नत्र नेपालमा कुन बिचारको, कस्तो पोशाकधारी र कहाँबाट परिचालित तानाशाहको उदय हुन्छ, त्यसको अनुमानसम्म पनि गर्न सकिन्न । अहिलेको अबस्थामा यति चाहि दावी गर्न सकिन्छ- दलका मुख्य नेतालाई यो खतराको राम्ररी बोध भएको छ । संबिधानसभा भंग गराउनतिर लागेर हातको माछा छाडी कुरीमा हात हाल्ने छैनन् ।

अहिले दलहरुवीच जे बिषयमा रस्साकस्सी भएर दुई ध्रुवमा पुगेको देखिन्छ, ती बिषयमा जम्मा जम्मी एक सातापहिले उनीहरुवीच नै सहमति भएसकेको हो । सहमति भइसकेका बिषयमा बाह्य चलखेलका कारण सवै शक्ति फेरि पछाडी फर्किए । यस मामिलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सवैभन्दा दोषी छन, जसले आफुलाई नैतिक सर्मथन गरिरहेका बिभिन्न दलका आदिवासि, मधेसी सभासद र दबाब समूहलाई बिश्वास लिनुको साटो भड्काउनतिर लागे ।

अहिले पनि दलहरुवीच १० कि ११ प्रदेश भन्नेमा बिबाद छ । संख्याको बिषयमा दलहरुवीच त्यति ठूलो मतभेद छैन, माओवादीले ११ नै मान्न र कांग्रेसले १० मान्न त्यति कठिन छैन् । कुरा अड्कीयो नाम एक पहिचान कि बहुपहिचान भन्नेमा । यसअघि धेरै ठूला ठूला बिबादमा मध्यमार्गी समाधान जुटाएका दलका नेताहरुलाई बैकल्पिक नाम दिने र त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा प्रादेशिक सभालाई दिनेगरि सहमति जुटाउन खासै कठिन छैन् । तर, नियत चाहिं सफा हुनैपर्छ । सीमा लगायतका बिषय टुंगाउने जिम्मा रुपान्तरित संसद र संघीय आयोगलाई दिन पनि दलहरु पहिले नै सहमत भइसकेका हुन् ।

वैठकमा सहभागी नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीका सन्र्दभमा केही आशाबादी संकेतहरु देखाएका छन् । उनीहरुका कुरा मान्ने हो भने स्थीति अझै बिगि्रइसकेको छैन् । अन्तिम घडीमा सहमति हुन्छ । यसअघि ११ प्रदेशमा भएको सहमतिमा जनजाति लगायतका समूदायले सडकमा प्रर्दशन गरि सहमति प्रकृयामा भाँजो हालेकाले योजनाबद्ध रुपमै अन्तिम समयमा कुरो मिलाउने योजनामा समेत दलहरु रहेको बताइन्छ । ता कि सहमति बिरुद्ध सडकमा प्रर्दशन भएर उल्टिने अबस्था नआवोस् ।

अहिले दलहरु सफा नियतका साथ, इतिहासले दिएको जिम्मेवारी महसुस गर्दै समाधान गर्नै पर्छ भन्ने हिसावले छलफलमा बसे भने दश मिनेटभित्र सहमति जुट्न सक्छ । यत्ति हो, नियत चाहिं सफा हुनुपर्छ ।

माओवादी "कु" को तयारीमा : दुई दिन पछी नै माओवादीद्वारा आबश्यक परे राष्ट्रपतीलाई कु गरेर, बाबुरामलाईनै प्रधानमन्त्री कायम राख्दै सरकार, सडक कब्जा गर्ने रणनिती तयार

2012-05-25T11:54:00.003-04:00

बिचरा सोझो कङ्रेस र ढुलमूले एमालेसँग कुनै बिकल्प छैन, देश प्रचण्डको ग्र्यान्ड डिजाइनमा फस्दै, स्वार्थी मधेसी मोर्चा प्रचण्डकै गुलाम !

खबरदार प्रचण्ड तिमिले सोचेको "कु" त्यती सजिलो हुने छैन !
- Kamal Sharma, Kathmandu
संबिधानसभाको म्याद सकिन दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा माओवादीले संबिधान नबन्दा के गर्ने भन्ने तयारी थालेको छ । संबिधान बन्ने र संबिधानसभा बिघटन हुने सम्भावना बराबर देखेको माओवादीले शुक्रबारको स्थायी समिति वैठकमार्फत जेठ १४ पछि सरकार नछाड्ने बरु सडक र सरकार दुवै कब्जा गर्ने नीति अघि सारेको छ । यद्यपी उसले आफ्नो पहल सहमति गरी जेठ १४ मा नै संविधान जारी गर्नु भएको बताएको छ । सत्ता सहयात्री मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिको मोर्चालाई साथ लिएर माओवादीले सरकार र सडक कब्जाको रणनीति बनाएको हो । माओवादी, मधेसी र जानजातिले पहिचानसहितको संघीयता नभए संविधान बन्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘जेठ १४ मा संविधान नबने संविधानसभा र संसद प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कसैको पनि संवैधानिक हैसियत रहँदैन’ प्रचण्ड निकट पोलिटव्युरो सदस्य हरिबोल जगुरेलले भन्नुभयो-’त्यस्तो अवस्थामा सबै कुरा राष्ट्रपतिलाई छाड्ने कुरा आउँदैन । सरकार र सदनमा बसेर आन्दोलन गछौं ।’ जेठ १४ मा संविधान नबने संविधानसभा र संसद विघटन स्वतः विघटन हुने र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति संघर्ष हुने निश्चित प्रायः छ । संबिधान नबनने अबस्था रहेमा

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइ सरकार कब्जा गर्ने र सडकबाट जनपक्षीय संबिधान जारी गराउन पहल गर्ने माओवादीको तयारी छ । कांग्रेस र एमालेले पहिचानसहितको संघीयतालाई अस्वीकार गर्दा संबिधान नबने अबस्था आउने देखेको माओवादीलाई मधेसी मोर्चाले पनि साथ दिने बचन दिएको छ । पहिचानविनाको संघीयता र संघीयताविनाको संविधान हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन’ फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भन्नुभयो-’त्यस्तो अवस्थामा संविधान बन्दैन । हामी आन्दोलनबाटै सबैकुराको छिनोफानो गछौं ।’ २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट संसद पुनःस्थापनाको नजिर रहेको भन्दै यादवले परिवर्तनकारी शक्तिहरु मिलेर आन्दोलन गर्ने र सडकबाटै निर्णय गर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय दिवस तथा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले वाशिंगटन डि.सी.मा एक कार्यक्रमको आयोजना

2012-05-25T11:35:00.001-04:00

मे २४, २०१२ / नेपालको राष्ट्रिय दिवस तथा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत महामहिम डा. शंकरप्रसाद शर्माले आज साझ वाशिंगटन डि.सी.मा एक जलपान कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो । राजदूतावासको निमन्त्रणामा गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पर्ूण्ा अतिथिहरुलाई महामहिम राजदूत डा. शर्माले हार्दिक स्वागत गर्दै शुभ कामना
व्यक्त गर्नुभयो । सम्बोधनको प्रारम्भमा महामहिम राजदूतले नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्न आफ्नो प्राणको आहुति दिने सवै ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्नु भयो । उक्त अवसरमा राजदूत डा. शर्माले नेपालको शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माण कार्यमा भएको प्रगतिको संक्षिप्त जानकारी गराउनु भयो । महामहिम राजदूतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै गरिवी निवारण, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको संख्यामा भएको उल्लेखनीय वृद्घ,ि मातृ एवं शिशु मृत्युदर एवं लैङ्गकि विभेदमा आएको कमी, आर्थिक वृद्धिदर लगायत प्रमुख आर्थिक सामाजिक विकासका सूचकाङ्कहरुको वारेमा उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका वीचको सम्बन्धको वारेमा चर्चा गर्दै वहाले यी दर्ुइ देश वीचको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो रहको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । यू. एस. कंग्रेसमा नेपाल ककसको स्थापना, अमेरिकी Peace Corps Volunteers को सेवा पुन सुरु हुनु, नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका वीच सम्पन्न व्यापार एव लगानी पर््रवर्धन सम्बन्धी सन्धि, नेपाल Millennium Challenge Corporation को कार्यक्रममा छनौट आदि हालै भएका केही महत्वपर्ूण्ा उपलब्धीहरु भएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । यो वर्षनेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका वीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ औं वर्षांठ र आर्थिक सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी सन्धि भएको ६१ औं वर्षांठ भएको सम्झना गर्दै नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासलागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले पुर्याएको सहयोगका लागि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो ।

उक्त अवसरमा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको तर्फाट State Department का दक्षिण तथा मध्य एशिया बिभागका Assistant Secretary Robert O. Blake ले प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्वोधन गर्नु भएको थियो । Assistant Secretary Blake ले राष्ट्रपति Barack Obama / Secretary of State Hillary Clinton को प्रतिनिधित्व गर्दै वहांहरुको तर्फाट समेत नेपालको गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपाल र नेपाली जनतालाई हार्दिक वधाइ ज्ञापन गर्नु भयो ।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्धको चर्चा गर्दै Assistant Secretary श्री Blake ले नेपाली र अमेरिकी जनता वीचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर र गाढा रहको कुरा बताउनु भयो । Assistant Secretary श्री Blake ले नेपाल र नेपाली जनताको व्यवहारले अमेरिकीहरु धेरै खुशी भएको कुरा उल्लेख गर्दै जुनसुकै रुपमा भएपनि नेपालको भ्रमण गर्ने अमेरिकी नागरिकहरु नेपाल र नेपालीहरका वारेमा धेरै राम्रा कुराहरु सुनाउने गर्दछन् भन्नुभयो ।

नेपालको राजनीतिक अवस्थाको वारेमा वोल्दै श्री Blake ले भन्नुभयो सन् १९९६ देखि यताको समय नेपालको लागि गम्भीर रहेकोे भए तापनि गत २००६ देखि शान्ति प्रक्रियामा अघि बढिरहेको र नेपालको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यको टुङ्गो लगाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहांले नेपालको विकासको लागि नेपाललाई सघाउन र नेपालसंग सहकार्य गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका इच्छुक रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । Millennium Challenge Corporation को स्थापनाले नेपालमा सुशासनमा सुधार ल्याउन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

जलपान कार्यक्रममा Congressman,, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारका State Department, Congress, Senate, United State Trade Representative (USTR), Peace Corps, Millennium Challenge Corporation (MCC) निकायका वरिष्ठ पदाधिकारीहरु लगायत वाशिंगटन डि.सी. स्थित कूटनैतिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरु, वृहत्तर वाशिंगटन डि.सी. क्षेत्रमा रहेका गैह्र आवासीय तथा नेपाली नागरिकहरु र राजदूतावासका कर्मचारीहरु र वहाहरुका परिवारहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । जलपान कार्यक्रम वाशिंगटन डि.सी.को जर्जटाउनस्थित Holiday Inn Georgetown मा आयोजना गरिएको थियोे । - नेपाली राजदूतावास वाशिंगटन डि.सी.

वहाँ माकुने अर्थात प्रचण्डको पिछलग्गु कमरेड माधव कुमार नेपाल !

2012-05-25T11:10:00.000-04:00

सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई सात दिनभित्र अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश

2012-05-24T10:09:00.004-04:00

अझै जनताको बाँकी रहेको एउटा ढुकढुकी सर्बोच्च अदालत बोल्दैछ, षड्यन्त्रकारी प्रचन्ड बाबुराम र उनका मतियार हरुलाई नराम्ररी झापड, नेपाली जनताको उच्च सम्मान सहितको सलाम छ सर्बोच्च अदालत र यसका बहादुर न्यायाधिशहरुलाई !

'जालझेल र षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो'

संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्‍ने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको फैसलामा 'जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्चले आदेश जारी नै नगरे जस्तो गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको देखिएको' भन्दै त्यससम्बन्धी कुनै कामकारबाही अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सरकारले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने गरी दर्ता गरेको अन्तरिम संविधानको १३ ‍औँ संशोधन विधेयकको कारबाही अघि बढाउन कानुनी रुपमा रोक लागेको छ। यो फैसलाले जसरी पनि तीन दिनभित्रै संविधान जारी
गर्न दबाब परेको छ। संविधान जारी नभए यसअघि ‍मङ्सिर ९ गते भएको फैसला अनुसार 'संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनु' पर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध तीन छुट्टाछुट्टै रिट र अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै आज भएको सुनुवाईमा यो फैसला भएको हो। म्याद थप भए 'कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर आघात पर्ने' भन्दै रिटमा यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगम, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्तात्रय राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरी छन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश
विषयः उत्प्रेषण समेत।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू। साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८-WS- ००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।

यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै
प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।
यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ। आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरुलाई गराउनू।
प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्....... ....................................।

के थियो मङ्सिर ९ को फैसलामा ?
“….तसर्थ वर्तमान संविधान सभा गठन भएपश्चात संविधान निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् र कति कार्यहरु बाँकी छन्? ती कार्यहरु पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ? यकिन गरी सोही अबधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।”

सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप नगर्न दिएको फैसलापछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कुर्सीमा बस्ने नैतिक धरातल सकिएको कङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन्। 'उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ', उनले भने। 'तीन महिना म्याद थपको कुरा कानुनी शासनको उपहास हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान थियो, उनले भने, 'सर्वोच्चको आजको फैसलाले कांग्रेसले उठाउदै आएको न्यायिक सर्वोच्चताको अडानलाई पुर्नपुष्टि गरेको छ।'

उनले सर्वोच्चको यसअघिको फैसलालाई पनि सम्मान गर्दै आएको बताए। यो निर्णयसँगै सबै पार्टीलाई जेठ १४ भित्रै संविधान निर्माण पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भएको उनले बताए।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको म्याद थप नगर्ने आदेशलाई स्वाभाविक र विगतका फैसलाको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी त्यसै पनि म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा रहेको बताउँदै भने- सर्वोच्चको फैसलाले ४ दिनभित्र दलहरुलाई सहमतिमा पुग्न दबाब दिएको छ।
यसबाट नेताहरुको अग्नि परीक्षा पनि सुरु भएको छ। ज्ञवालीले चार दिनभित्र सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए। सहमति भएका विषयलाई टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्ने र बाँकी काम रुपान्तरित संसदलाई दिनु नै उपयुक्त बाटो हुने उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप नगर्न सरकारलाइ दिएको अन्तरिम आदेशपछि जेठ १४ भित्र पहिचानसहित १० वा १४ प्रदेश निर्माणमा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने एकीकृत माओवादीले तयारी गरेको छ।
सर्वोच्चले म्याद थप नगर्ने अन्तरिम आदेश गर्नसक्ने बारे बिहीबार बिहान स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको सुनाउँदै स्थायी समित सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले १४ सम्म संविधान सभाले आफ्नो भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्ने तयारी भएको बताए । '१४ सम्म संविधान सभाको भूमिकालाइ सक्रिय बनाउँछौँ। १० वा १४ प्रदेशमा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्छौँ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने बारे बिहान बैठकमा समेत छलफल भएको हो',पोखरेलले भने ।
११ प्रदेश मान्य नहुने निश्चित भइसकेकाले आफ्ना अडान नछोड्ने उनले बताए। १४ सम्म सहमतिका विषयलाइ टुंगोमा पुर्‍याएर बाँकी विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा लान सकिने उनले बताए।
'१४ सम्म सहमति नभए सरकार, सदन, सडक संघर्ष एकै पटक सञ्चालन गर्छौँ। अदालतको आदेश पछि थप छलफल हुन बाँकी छ', पोखरेलले भने।
बिहानको बैठकले सहमतिको प्रयास गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वातावरण नबनेसम्म सरकार नछोडने, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिमको मुद्दा नछोड्ने त्यसका लागि मतदान प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत संविधान सभाको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई अदालतको अवहेलना गरेको सम्बन्धमा परेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई सात दिनभित्र स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखी कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक पेस गर्नुले अदालतको ठाडो अवहेलना भएको भन्दै उनीहरूलाई हदैसम्म सजाय माग गरी अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले हिजो मुद्दा दायर गरेका थिए।
'सर्वोच्चबाट म्याद थप नहुने फैसला अवज्ञा हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभाको समयसीमा तीन महिना थप्न अन्तरिम संविधानको प्रस्तावित तेह्रौं संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको छ,' अवहेलना मुद्दामा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको यो कार्यले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुन गएको कारण संविधानको धारा १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार अवहेलना ठहर्‍याई हदैसम्म सजाय गरी मर्यादा र गरिमाको सम्मान गरी पाउँ।'

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश विषयः- अदालतको अवहेलना।
अधिवक्ता कमल प्रसाद इटनी-- निवेदक
विरुद्ध
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. श्री बाबुराम भट्टराई ----------- १
उपप्रधान तथा कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री
श्री कृष्णप्रसाद सिटौला --------------------------- १ विपक्षी

यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेत सुनी निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा जारी भएको आदेशको अवज्ञा हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३ औ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।२।९ मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ्क भन्ने समेतको निवेदन माग रहेको देखिन्छ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएको निवेदक भरतमणी जंगम समेत विरुद्ध राष्ट्रपतीको कार्यालय समेत भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउँ्क भन्ने रिट नं. ०६८-ध्क्-००१४ को मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ
यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हँुदा सो अबधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन आदेश जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेश बमोजिमको काम कारवाही गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी पठाउने व्यहोरा समेत आदेशको अन्तिम प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसबाट सो निर्णय बमोजिमको काम गर्नु पर्ने दायित्व देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेको र सो को जानकारी नलिन वा नराख्न वा सो गर्न इन्कार गर्न समेत मिल्ने देखिँदैन। त्यसमा पनि उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री समेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपिठ भैसकेको भन्ने देखिएबाट सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई नभएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन। अन्तरिम संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन भएको संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद् लगायतका सबै संवैधानिक संस्थाहरुसँग संविधान र कानूनद्वारा बाँधिने संस्कार र पद्धतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सो अनुसार उपरोक्त उल्लिखित निर्णयको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा उल्लंघन गर्ने वा सो हिसावले कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन।
उपरोक्त उल्लिखित मिति २०६८।८।९ को यस अदालतको आदेशको प्रकरण १८ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ आफैँमा एउटा बिशिष्ट ब्यवस्था भएकोले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भै सकेको छ।

साथै निर्णयको प्रकरण २० मा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प सहितको ब्यवस्था गर्नसक्ने कुराहरु समेत उल्लेख भएको देखिन्छ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरी तेह्रौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको तथा कानून मन्त्रीले विधेयक समेत दर्ता गर्ने कार्य गरेकोबाट यस अदालतको मिति २०६८।८।९ को उपरोक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो? सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो होइन? सो गरेवापत विपक्षीहरुलाई उक्त कानून बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो होइन? आफ्नो जो भएको सबै व्यहोरा र प्रमाण सहित लिखित जवाफ लिई यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी उपरोक्त बमोजिम भै आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम् ----------------

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नु बाहेक दलहरुसित अर्को उपाय छैन् ।
-चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नु बाहेक दलहरुसित अर्को उपाय छैन् । संविधान जारी नगर्ने हो भने कि जनमत संग्रहमा जानुपर्छ या नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ । यो विकल्प अहिलेको अवस्थामा त्यति संभव नदेखिएको हुनाले सर्वोच्चले यसअघि भनेजस्तो उपयुक्त प्रबन्ध गरेर निकास दिनुपर्छ । त्यो भनेको अहिलेसम्म सहमति भएका विषय समेटेर संविधान जारी गर्ने र मिल्न नसकेका राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयलाई थाती राख्ने ।

विवादित विषय हल गर्नको लागि संघीय आयोग गठन गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधानसभालाई रुपान्तरिक संसदमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यो संसद पनि संक्रमणकालिन भागमा राख्नुपर्छ । संघीय आयोगलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ । यसो हुँदा उसले संघीयताको मुद्दालाई टुंगो लगाउँछ र त्यसलाई रुपान्तरिक संसदले अनुुमोदन गर्छ ।

उपयुक्त विकल्प यही हो । अर्को भनेको जेठ १४ अघि नै संविधानसभाको बैठक शुरु गरेर सहमति नभएका विषयलाई बहुमतीय प्रकृयाबाट टुंगो लगाउने कामको पनि शुरुवात गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अरु ४/५ दिन लम्बिन सक्छ । १४ अघि शुरु भएको बैठक स्थगित नै नगरी लगातार सञ्चालन भैरहँदा यसले वैधानिकता नै पाउँछ । बोलिभियामा पनि यसै गरेर ६ महिनामा संविधान बनेको थियो । तर सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको सहमति भएकालाई समेटेर अहिले संविधान जारी गर्ने र विवादित विषयलाई पछि टुंग्याउने नै हो ।

(ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरका लागि मिलन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

'जालझेल र षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो,' एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा आक्रोश पोखे, 'संविधानसभाको ठूलो दलका नेता नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्ने खालको भएपछि मुलुक कहाँ पुग्छ ?'

नेता नेपालमात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष दाहालको 'बहुमुखी छवि' बाट यतिखेर शान्ति र संविधानका अन्य सहयात्री नेता पनि झस्किएका छन् । २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीमार्फत थालिएको यात्रामा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्दासम्म कुममा कुम मिलाएका नेताहरू नयाँ संविधानमार्फत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा दाहालको रवैयाबाट आजित भएका हुन् ।
सहमति गर्ने तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको ठीकविपरीत अभिव्यक्ति दिने दाहालको बानी छ । एउटा भन्ने र अर्कै गर्ने उनको आदतले सिंगो मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको धेरैको बुझाइ छ ।
वैशाख २२ को पाँचबुँदे सहमतिकै निरन्तरता स्वरूप जेठ २ मा शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनसर्ंरचनाबारे भएको सहमतिले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आशा पलाएको थियो । तर भोलिपल्टै दाहालले सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन, गतिविधि नै थाले । यसले संविधानसभाको म्याद तीन दिनमात्र बाँकी रहँदा संविधान नै जारी नहुने आशंका बढाएको छ ।
'प्रचण्ड चरित्र दैवो नजाने भनेजस्तो भएको छ,' माओवादी र कांग्रेस मिलेमात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने एक कांग्रेस नेताले भने, 'अब कसरी पत्याउनु उनलाई ?' जेठ २ मा नाम पछि तोक्ने गरी ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा तीन दलबीच भएको सहमतिको पर्सिपल्टै दाहालले 'त्यो सहमतिको औचित्य सकिएको' बताएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनले आदिवासी जनजातिलाई जातीय पहिचानसहितको राज्यका लागि सडकमा उत्रन आग्रह गरे र आफूनिकटका नेतालाई तीनदिने बन्दका क्रममा सडकमा आयोजित सभामा भाषण गर्नसमेत पठाए ।
प्रस्तावित ११ प्रदेशमा तराई-मधेसलाई ५ भागमा बाँडिएकामा असन्तुष्ट मधेसवादी र जातीय पहिचानसहितको नाम नदिएकामा आदिवासी जनजातिले संघर्षको उद्घोष गरे । कांग्रेस-एमालेका आदिवासी जनजाति र मधेसी सभासदसमेत गरी ३ सय २० जनाले जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा हस्ताक्षर गरे र दाहाललाई बुझाए । कांग्रेस-एमाले नेताका बुझाइमा यसका सूत्राधार थिए, दाहाल । एमाले नेता नेपालले अरू पार्टीका सभासद चोरेर माओवादीले सहमति छाडी दबाब राजनीति थालेको बताए ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार दलहरूबीच जेठ १४ भित्रै संविधानको मस्यौदा ल्याएर संविधानका सन्दर्भमा बाँकी अन्य विषय रूपान्तरित संसद्ले निरूपण गर्ने सहमति थियो । त्यसो हुन नसके अदालतलाई विश्वासमा लिएर वा राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएर केही समय संविधानसभाको म्याद थप्ने पनि तीन दलबीच सहमति बनेको थियो । तर मधेसी मोर्चा यसमा सहमत भएन । किनभने, भर्खरै आदिवासी जनजातिसँग भएको उसको समीकरणले राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा जान जबर्जस्त दबाब सिर्जना भएको थियो जसमा तराई-मधेसमा २ प्रदेश हुने अवधारणा छ । माओवादी पनि मोर्चासँगको साथ छाड्ने पक्षमा थिएन ।
'संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्ने प्रस्ताव अन्य दलका सभासदलाई अझै बढी चोर्न र धु्रवीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने निहित उद्देश्यबाट आएको प्रस्टै छ ।
यसबाट झनै शंका बढेको हो,' कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, 'तीन महिना थपिएको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनामा संविधानसभामा मतदान नै गराउने र बहुमतबाट पारित गराएर अन्य दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको उद्देश्य हो ।'
यसै विषयलाई लिएर कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा मागेपछि बुधबार बसेको माओवादी-मोर्चा बैठकले त पाँचबुँदे सहमतिविपरीत संविधानको मस्यौदा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्रै राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको वार्तामा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि बसेको माओवादी-मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस-एमालेले संविधान निर्माणलाई उपेक्षा गरी राजीनामालाई प्रमुख सर्त बनाएको आरोप लगाए ।
'संविधान घोषणाका लागि राष्ट्रपतिकामा बुझाउने बेलामा सँगसँगै राजीनामा पनि दिने पाँचबुँदेको मर्म हो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगर्ने, संविधानसभा भंग गर्न खोज्ने र राजीनामा पनि माग्ने काम भएको छ, जुन सम्भव छैन,' श्रेष्ठले भने । जबकि पाँचबुँदेमा संविधान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले पनि श्रेष्ठकै बोलीमा लोली मिलाए ।
'संविधान जारी भएपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ,' उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाका अनुसार वैशाख पहिलो साता भएको हात्तीवन बैठकमा दाहालले बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउनेमा सहमति जनाएका थिए । त्यसको एक साता नबित्दै उनले प्रभावकारी जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेशको खाका अगाडि सारे । त्यही बिन्दुबाट सहमति बिथोलिने दिशामा अघि बढेको उनको बुझाइ छ । त्यसका बाबजुद माओवादीसँग सहमति प्रयास थालेको र ११ प्रदेशमा सहमतिमा पुगिएको उनले जनाए । पटक-पटकको 'धोका' बिर्सेर सहमति गर्न खोजे पनि पछिल्लो सहमतिबाट समेत माओवादी टाढिएपछि समस्या बल्भिmएको उनको ठहर छ ।
माओवादीकै असन्तुष्ट उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहमात्र होइन, हाल एउटै 'नीति' मा सहयात्रा गरिरहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत बेलाबखत आफूले पनि दाहाललाई बुझ्न नसकेको बताउने गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थअनुरूप कहिले वैद्य त कहिले भट्टराईसँग मिल्नु दाहालका लागि नौलो होइन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार हुँदा छ पटकसम्म मत नदिएर पराजित गर्ने मोर्चासँग यतिखेर उनको गठजोडले यसै पनि सबैलाई चकित पारेको छ ।

माओवादीनिकट केही संचारमाध्यमहरुले सेतो टिसर्ट सभा प्रतिकार सभा भएको र जनजातिको बिरोधमा निकाल्न लागिएको भन्दै प्रचार गरेपनि हजारौ मानिस भेला भएर बृहत सद्भाव सभा

2012-05-23T11:29:00.001-04:00

निरन्तरको बन्द र हड्तालको बिरोधमा बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय झण्डासहित हजारौ मानिस भेला भएर बृहत सद्भाव सभा आयोजना गरिएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आहृवानमा बुधबार साँझ काठमाडौंको दरबारमार्गमा भएको सद्भाव सभामा सहभागीहरुदले सेतो टिसर्ट तथा सर्ट लगाएका थिए भने हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेका थिए । उनीहरुले ‘सद्भाव कायम गरौं, ‘नेपालीको चहना शान्ति स्थापना’, ‘बन्द
हडताल संधैका लागि बन्द गरौं’ लगायत नारा लगाएका थिए । सद्भाव सभालाई सम्वोधन गर्दै उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भास्करराज राजकणिर्कारले आफूहरु कसैको विरोधमा नभई सम्बृद्धिको पक्षमा भएको बताउनु भयो । हातमा राष्ट्रिय झण्डा लिएर सभालाई सम्वोधन गरेका कणिर्कारले आफूहरु ‘सबैभन्दा पहिले हामी नेपाली हौं भन्दै हामी गरीब हैन धनी बन्न चाहन्छौं, बन्दको राजनीति सधैका लागि बन्द गरौं’ भन्दा सहभागीहरुले हो भन्दै हुटिङ गरेका थिए । सद्भाव सभापछि दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो ।
सद्भाव सभामा नागरिक समाजका अगुवा, पेशाकर्मी, युवा लगायत गरि झण्डै १० हजारको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि सद्भाव सभा बसन्तपुरमा गर्ने भनिएपनि अन्तिम समयमा आएर नेवाः खलले त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भन्दै र्‍याली अन्तै सार्न दबाब दिएको थियो । त्यसपछि सद्भाव र्‍यालीका आयोजकले खुलामञ्च चयन गरेका थिए ।
तर, सरकारसँगको वार्तामा एकल पहिचानसहितको राज्य पाउने सहमति भएपछि आदिवासि जनजाति महासंघले खुलामञ्चमै बिजय सभाको आयोजना गर्ने तयारी गर्‍यो । जसका कारण उद्योग बाणिज्य महासंघले र्‍याली दरबारमार्गमा सार्ने निर्णय गरेको हो । महासंघ कार्यसमितिको बुधबार अपरान्ह वसेको वैठकले र्‍याली दरबारमार्गमा सार्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
माओवादीनिकट केही संचारमाध्यमहरुले सेतो टिसर्ट सभा प्रतिकार सभा भएको र जनजातिको बिरोधमा निकाल्न लागिएको भन्दै प्रचार गरेपनि सभामा जनजाति र मधेसी अनुहारको उल्लेख्य उपस्थीति थियो ।

प्रचण्डले तपाईं हामीलाई जातजाती भाषाभासी का नाममा लडाएर भिडाएर राष्ट्रपती बन्ने र मुलुकमा अधिनायकबाद लाद्ने कुचेस्टा गर्दैछन, खोइ हामीले कुरा बुझेको ???!!!!

2012-05-23T11:04:00.001-04:00

राजनीतिक नेता रुपी प्रचण्डको यस्तो कालो अनुहार र यथार्थता नबुझेर हामी नेपाली जनता, कङ्रेस, एमाले उनकै पथमा हिड्दै छौं अझै पनि, उनी सत्रहजार मान्छे मार्ने नेपाली बिन लादेन मात्र होइनन देश लाई आज यो हालत मा पुर्याउने प्रमुख खलनायक पनि हुन, यि महान अपराधीलाई अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनुपर्ने हामी नेपाली जनता आज उल्टै उनैलाई फलो गर्दै जातजाती भाषाभासी का नाममा आफु आफु आफु मै लड्न भिड्न थाल्यौँ । खोइ हामीले कुरा बुझेको ???!!!! तपाईंले फेरी एक पटक यि प्रचण्डका छद्मभेसी भासण सुन्नुस र आफै मुल्याङ्कन गर्नुस, यिनले तपाईंहामीलाई लडाएर भिडाएर राष्ट्रपती बन्ने र मुलुकमा अधिनायकबाद लाद्ने कुचेस्टा गर्दैछन, हामी नेपाली जनताले समयमै भस्मासुरलाई नचिनेमा नेपाल खरानी हुने छ हामी खरानी हुनेछौँ ।

हामी कता जाँदै छौं ???!!! : काठमाण्डौको लागि खाधान्न, तरकारी र पेटोलियम पदार्थको आपुर्तिमा समेत रोक लगाउने रे अब !

2012-05-23T10:23:00.001-04:00

बिशालटार, बेनिघाट, सलाङघाट, मलेखु, गजुरी र आदमघाट लगायतका पृथ्बी राजमार्ग वरपर बस्ने बासिन्दाहरुले जातीय राज्यको बिरोध गर्दै मर्स्याङ्दी तथा कालीगण्डकीबाट काठमाण्डौ लगिएको बिद्युत प्रशारण लाइन काटिदिने भएका छन । उनीहरुको भनाई छ, राजधानीलाई नेवा: जाती बिशेषको राज्य बनाइन्छ भनें बिद्युत पनि नेवा: राज्यमैं उत्पादन गरेर बत्ति बालुन । स्थानीय बासिन्दाहरुले काठमाण्डौको लागि खाद्यान्न, तरकारी र पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिमा समेत रोक लगाउने भएका छन.........................!!! उनिहरुले एक भब्य भेला मार्फत यस्तो निर्णय गरेर जातिय राज्य माग्ने हरुलाई चेत आओस भनेर यस्तो गर्न लागेको बताए , हामी कता जाँदै छौं ???!!!

जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता दिन्छौं भनेर माओवादी मन्त्रिहरुले हस्ताक्षर गरेपछी सरकार र जनजातिबिच सहमती, सहमतिसँगै बन्द पनि फिर्ता

2012-05-22T23:30:00.001-04:00

जाती जनजाती उचाल्ने पनि माओवादी, आन्दोलन गराउने पनि माओवादी, सहमतिय नाटक गर्ने पनि माओवादी !

नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने
प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
१) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी गराउने ।

२) नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने।

३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति/समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने। सीमान्तकृत,अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने।

४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने।

सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु
५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।

६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।

७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ।

८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।

९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने।

लेखेरै राखे हुन्छ आफैले खानेको खाडलमा प्रचन्ड सहित का बाहुन नेताहरु नै सबै भन्दा पहिले आफै पर्ने छन !!!

2012-05-22T22:57:00.008-04:00

- Sabi Pathak

" बाहुन क्षेत्री काटिन्छ, तातो रगत चाटिन्छ"

"बाहुनलाइ काशी , क्षेत्री लाइ फासी"

जनजातीहरुको यस्ता नाराहरु हिजो आज देशका सबै शहर र गाउ हरुमा व्यापक रुप मा चर्किन थालेको छ ! आज जनजातिलाई उचालेर सडकमा ल्याउने पनि बाहुन क्षेत्री नै हुन्, प्रचन्ड सहितका यी बाहुन नेताहरु आफुले खनेको खाल्डोमा आफै पर्ने भए !

'पुष्पकमल दाहाल ब्राम्हण उर्फ प्रचण्डसंग हाम्रो ठूलो बिमति छ हामी उनलाई यी नौ वटा प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छौ , नेता हुन भने जवाफ दिनेछन देश भँडुवा हुन भने हाम्रो भन्नु केही छैन । १) जातीय राज्य नेपालका कति प्रतिशत जनताको माग हो | २) बिश्वका कुन देशमा जातीयताले सफल राष्ट्र निर्माण गरेको छ ? ३) दश बाह्र जातिलाई तपाई नेपाल बाड्नु हुन्छ भने बहुसंख्यक नेपालीलाई कता धपाउनु हुन्छ ? ४) के केही जातीय राज्य ...बाड्दैमा... तपाईलाई आजीवन सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ ? ५) तपाईले जातीयताको पक्षपोषण गर्दा कम्युनिष्टहरूको बर्गसंघर्ष कुन रद्दीको टोकरीमा फाल्नु भयो ? ६) कम्युनिष्टहरू मान्छेलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति मान्छन , तपाईचांही कस्तो खाले कम्युनिष्ट हो मान्छेहरूलाई कित्ताकित्तामा बाँडेर कम्जोर बनाउने ? ७) के तपाईले जातीयताको रक्तरंजित खेलमा तपाईंको आफ्नो राजनैतिक भबिश्य सुरक्षित देख्नु भएको छ ? ८) के तपाईंले जातीयताको अस्त्रव्दारा बहुलबाद र लोकतन्त्र मास्न खोज्नु भएकै हो त ? ९) नेपाललाई लामो गृहयुद्धमा फसाउदा भारतले , चीनले वा अमेरिकाले ? कसले तपाईंलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छ त्यो गोपनीयता हामी निमुखा जनतालाई बताउन मिल्दैन' '? कृपया यो पोस्ट सक्दो सेयर गरि नेताहरु माझ पुराउने कोसिस गरौ.......नेपाललाई बचाउने काम गरौ.... - Ram Lal Bhattarai
सब वाहियात !!!!!
- Mahendra Bista
जनताको अपमान गरेर म्याद थपीथपी बनाउने संबिधान,
आफ्नो फैसलाको रक्षा गर्न नसक्ने अदालत,
अडानमा अडिन नसक्ने नेता,
अनि, जे पनि सहिदिने हामी जनता !!!!!!

सब वाहियात !!!!!

2012-05-22T13:22:00.000-04:00

प्रचन्ड र जयन्त को लाचार छायाँ किन बन्दैछन कङ्रेस र एमाले हरु ?? भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादको निर्देशन पछी संबिधान सभाको म्याद तीन महिना थपिदै !

2012-05-22T12:40:00.000-04:00

भारतीय दलाल कृष्ण सिटौलाले प्रचन्डसँग मिलेर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष शुशिल कोइरालालाई लत्याए !

आफ्नै बिश्वासपात्र कृष्णप्रसाद सिटौलाले संबिधानसभाको म्याद थप्न संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको केही मिनेटपछि नै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आफ्नै निवास महाराजगंजमा पत्रकार सम्मेलन गरि कोइरालाले म्याद थप गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउनुभयो । प्रस्ताव ‘स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै कोइरालाले यस्तो प्रस्तावमा आफु सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आफ्नै सहयोगी सिटौलाले प्रस्ताव दर्ता कसरी गरे त भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले ठोस जवाफ दिनुभएन् । म्याद थपबारे निर्णय गर्न आफुले केन्द्रीय समिति वैठक बोलाएको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेस स्थापनाकाल देखिनै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको कोइरालाले बताउनुभयो । तीन दल र मधेसी मोर्चावीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले संबिधानसभाको म्याद बढिमा तीन थप्ने गरि संबिधान संसोधन बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सिंहदरवारमा वसेको चार दलको वैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । वैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले अर्को कुनै बिकल्प नभएकाले म्याद थप्न सहमति जनाएको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले जेठ १४ मा संबिधान नबन्ने भन्दै आजै प्रकृया अगाडी नबढाए संबिधानसभा नै नरहने भएकाले म्याद थप्न प्रस्ताव
गर्नुभयो’ -निधीले भन्नुभयो-’सत्तारुढ दल भएकाले हामीले नकार्न सकेनौं, प्रकृया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ ।’ त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले वैठकले तीन महिना समय थप्ने गरि अन्तरिम संबिधान संसोधनका लागि संसद सचिवालयमा बिधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ‘जेठ १४ भित्रै सहमति हुने तर प्रकृया पुरा गरि संबिधान लेख्न समय नपुग्ने अबस्था नरहोस भनेर म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका हौं-श्रेष्ठले भन्नुभयो- जेठ १४ भित्रै संबिधान जारी गर्न अधिकत पलह गर्छौं ।’ श्रेष्ठले सहमतिबाटै संबिधान जारी गर्न दलहरुवीच अधिकतम पहल हुने वताउनुभयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगत्तै उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद सचिवालय पुगेर अन्तरिम संबिधानको १३ औं संसोधन बिधेयक दर्ता गर्नुभएको छ । म्याद थपको बिधेयक कम्तीमा ५ दिन पहिले सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम रहेकाले दलहरुवीच आजै हतार हतार सहमति भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश ?
सर्वोच्च अदालतले संबिधानसभाको म्याद नथप्नु बरु अन्य बिकल्प खोज्नु भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेश बिपरित दलहरुले संबिधानसभाको म्याद थप्ने प्रकृया सुरु गरेका छन् । त्यसो भए सर्वोच्चले के गर्ला त ? स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले दलहरुलाई अबरोध नगर्ने हरियोबत्ति बालिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘अनवरतरुपमा थप्नु हुन्न भन्ने सर्वोच्चको आशय हो, सहमति कायम गरेर संबिधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मुल स्पीरिट हो, सहमति गर्‍यौ तर समय नभएकाले अब लेख्न पाउँदैनौ भन्न खोजेको हैन् ।’ अदालतको फैसलालाई सकरात्मक भावका साथ बुझ्न जरुरी छ भन्दै श्रेष्ठले बाँकी रहेको काम पुरा गरेर सहमतिकै आधारमा संबिधान जारी गरिने बताउनुभयो । कानुनी प्रकृया मिलाउनेबारे छलफल गर्न चार दलको वैठकमा महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानसमेत उपस्थीत हुनुहुन्थ्यो ।
यसअघि सिटौलाले सोमबारमात्रै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । मंगलबारमात्रै नयाँ दिल्लीबाट फर्किएका भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले पनि म्याद थपेर अघि बढ्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भारतबाट नेपाल आएलगतै राजदूत जयन्त प्रचण्डलाई भेट्न उहाँकै निवास लाजिम्पाटमा पुग्नु भएको थियो । भेटमा भेटमा नेपालमा संविधान निर्माण तथा विवादित विषयमा सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासबारे छलफल भएको थियो ।

भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विवादित विषयलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउने बताउनुभएको उहाँका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

राजदूत जयन्तले भने भारत सरकार नेपालमा दलहरुबीचमा हुने सहमति र सहकार्यबाटै संविधान निर्माण हुने र नेपाल समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रेस विज्ञप्ति : अराजकताले सीमाना नाघेको छ ।
विगत केही दिनदेखि सुरु भएको नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममाथि नियोजित ढंगबाट आक्रमणका सृङखलाहरु दिनहुँ भइरहेका छन् । यसै क्रममा आज मंगलबार मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषलाई कार्यालयमै आएर ३ जनाको समुहले आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको भन्दै आइन्दा पनि विरुद्धमा लागिरहेमा भौतिक कार्बाही गर्ने धम्कि दिएर गएका छन् । दिनहुँको आन्दोलनमा निसानामा पर्ने गरेको प्रेस जगत लगातारसम्म तोडफेड र आक्रमण सहन बाध्य भएको छ । यो अबधिमा सबैभन्दा बढी तोडफोडको निसानामा परेको माउन्टेन टेलिभिजनलाई दिनहुँ धम्किहरु आइरकेका छन् । यस बाहेक कान्तिपुर टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, एबीसी टेलिभिजन, हिमालयन टेलिभिजन, न्यूज २४ टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन, नेपाल १ टेलिभिजन, तर्राई टेलिभिजन तथा विभिन्न पत्रपत्रिकाका सवारी साधनमाथि दिनहुँ तोडफोड भइरहेको छ । यसबाहेक कतिपय पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण भएको छ भने कतिपयलाई आक्रण गर्ने चेतावनी आइरहेको छ । यस्तो अबस्थामा पनि नेपाली सञ्चार क्षत्रले जातीय सद्भाव कायम राख्नका लागि अपनाएको धर्ैयता अत्यन्तै महान छ । यी दुखद घटनाहरुलाई राज्य र सम्बन्धित निकायले गम्भिर ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाली सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएका यस्ता आक्रमण र धम्किको हामी घोर भत्र्सना गर्दै नेपाली सञ्चारमाध्यम कसैको धम्कि वा चेतावनीले कम्जोर नहुने उद्घोष गर्न चाहान्छौं ।
साथै आन्दोलनका नाममा भएका यी सम्पर्ूण्ा गतिविधिहरुमा आदीवासी जनजाती महासंघ स्वयम संलग्न रहेको छ । यस संस्थाका महासचिव आङकाजी शर्ेपाले रिपोर्टस क्लवमा दिएको अभिव्यक्ति नै त्यसको प्रमाण हो भन्ने हाम्रो ठम्यायी रहेको छ । यर्सथ यी सम्पर्ूण्ा घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले छानविन गरी कडा भन्दा कडा कार्बाही गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दै सम्पर्ूण्ा नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकार जगतमा एकताबद्ध रहन हार्दिक अपील गरिन्छ ।

माधव निर्दोष
अध्यक्ष

१२ घन्टापछि बिनासहमति एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै राति नेताहरू बाहिर निस्के, बैठक केवल 'जनतालाई देखाउने नाटक'

2012-05-22T00:22:00.002-04:00

"माओवादीले सरकारमा बस्ने र आन्दोलन पनि जारी राख्ने, मधेसी-जनजातिलाई आन्दोलन गर्न उचाल्ने र सडकबाट दबाब दिने, सहमति जुटाएर संविधान निर्माणको प्रयास गरेजस्तो देखाए पनि अरू दलभित्र विभाजन ल्याएर दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा आफूले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्न रणनीति अपनाएको छ।"

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सोमबार दिनभर बसेको तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक केवल 'जनतालाई देखाउने नाटक' मा मात्र सीमित भएको छ। सोमबार बिहान साढे ८ बजेदेखि दिनभरि वार्ता भएजस्तो देखिए पनि चार दलबीचको बैठक आधा घन्टा मात्र भएको छ। करिब १२ घन्टापछि बिनासहमति एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै राति पौने नौ बजे नेताहरू बाहिर निस्केका छन्। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले साँझ साढे ८ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित विशेष समिति सचिवालयबाट बाहिर निस्केर सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए, 'बिहान ८ बजेदेखि निरन्तर छलफलमा बसेका छौं तर वार्ता २५ मिनेट मात्र भयो।' उक्त बैठकमा पनि नेताहरूले आफ्ना पुराना कुरा मात्र दोहोर्‍याएको उनले जानकारी दिए। बैठकमा कांग्रेस-एमालेले प्रदेशको नाम नराखी ११ प्रदेश राखेर जान प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संख्या नतोकी ६ देखि १४ प्रदेशबीचको सहमति बनाएर संघीयताको आधारमात्र उल्लेख गरी संविधान जारी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। 'प्रदेशको संख्या, सीमा र नाम पछि टुंगो लगाउने गरी संसद बचाएर जाऊँ भन्दा पनि उहाँहरू मान्नुभएन,' पौडेलले भने। माओवादी र मधेसीले कांग्रेस-एमाले संघीयताबिना संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आशंका गरेका छन्। उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'संघीयताबिना संविधान जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव उहाँहरूबाट आयो, राज्य पुनर्संरचनाबारे ठोस खाका नदिई संविधान जारी गर्नु धोखा हुन्छ, त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं।'
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेठ २ गते आफूले ११ प्रदेश बनाउन सहमति जनाए पनि मान्य नभएकाले विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए। '६ देखि १४ बीच हुने गरी केन्द्रीय संघीय आयोग बनाएर जान मैले त सहमति जनाएकै हो,' बैठकमा दाहालको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष गौतमले भने, 'त्यसैले १० प्रदेशमा जातीय नाम मिलाएर नगए संविधान सम्भव भएन।'
बैठकमा कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले माओवादीले नै जनजाति-मधेसीको आन्दोलन भड्काएको र आफ्नो दलका सभासद फुटाएर बहुमतका आधारमा संविधान पारित गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। 'आशंका के छ भने अरू दलका सभासद चोरेर कसै गरी दुईतिहाइ बहुमत बनाउन सकिन्छ कि भनेर त काम भैरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका छ,' एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने। माओवादीका श्रेष्ठले भने सभासदलाई अपमानित नगर्न चेतावनी दिए। 'षड्यन्त्र गरेर बहुमत पुर्‍याउने भन्नु सभासदको अपमान हो, अपमानित नगरियोस्,' उनले भने। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा नगए संविधान जारी गर्न नसकिने परिस्थिति बुझ्न आग्रह गरे। 'हामी जातीय पहिचानका आधारमा एकल जातीय नामाकरण गर्ने पक्षमा छैनौं,' एमालेका गौतमले भने।
माओवादी र मधेसीले एकैसाथ तीनवटा विकल्पमा खेल खेलिरहेको गौतमले विश्लेषण सुनाए। उनका अनुसार माओवादीले सरकारमा बस्ने र आन्दोलन पनि जारी राख्ने रणनीति अपनाएको छ। मधेसी-जनजातिलाई आन्दोलन गर्न उचाल्ने र सडकबाट दबाब दिने काम पनि गरिरहेको छ। सहमति जुटाएर संविधान निर्माणको प्रयास गरेजस्तो देखाए पनि अरू दलभित्र विभाजन ल्याएर दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा आफूले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्न प्रयत्न गरिरहेको उनको आरोप छ।
जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नदिई एमाले-कांग्रेसभित्र अनेकौं क्रियाकलाप गरी उथलपुथल ल्याउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाउँदै गौतमले भने, 'जनजाति संगठनलाई उचालेर आन्दोलन गराउने र दबाबमा पारेर आफ्नो किसिमले निर्णय गरी संविधान जारी गराउने तयारीमा छ।' पार्टी र जनता फुटाएर जनचाहनाविपरीत जातीय राज्य बनाउन खोजेको गम्भीर आशंका पैदा गरेको उनले बताए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाबारे पटकपटक धारणा फेरेको आरोप लगाए। हात्तीवन बैठकमा बहुपहिचान सहितका आठ प्रदेशमा जान सहमति जनाएको, जेठ २ गतेको सहमतिमा ११ प्रदेशमा जान सहमत भएको, ६ देखि १४ प्रदेशबीच जान सकिने बताए पनि अहिले पुरानै एकल जातीय पहिचानका १० प्रदेशमै फर्केको उनको आरोप छ।
जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिनेमा आस मारेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलले स्थिति जटिल बन्दै गएको स्वीकारे। 'अब स्थिति जटिल भएको छ, संविधानसभा कसरी बचाउने सोच्नुपर्‍यो', उनले भने।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अब संविधानसभाको बहुमतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नरहेकाले मंगलबारदेखि नै काम थालिने बताए। बाँकी छ दिनमा संविधान जारी गर्नसकिनेमा भने प्रश्न खडा भएको उनले बताए, 'सहमति भए पनि प्रक्रियामा गए पनि जेठ १४ मा हुन्छ त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।'
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले माओवादीले एकल जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेश नस्वीकारे बहुमतीय प्रक्रियाबाट जान प्रस्ताव गरेकाले चिन्ता बढेको उनले बताए। 'आजसम्म सहमति भएको छैन, प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्नेमा बहुत चिन्तित छौं,' उनले भने।
जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभए संघीयता, गणतन्त्र केही पनि संस्थागत नहुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसका पौडेलले भने, 'संविधान बनेन र संविधानसभा गयो भने ठूलो समस्या आउनेछ, संघीयता गणतन्त्र केही हुन्न, सम्पूर्ण रूपमा संकटमा पर्छौं। नेताहरूले रातभरि सोचेर भोलि बस्छौं भन्नुभएको छ।'
मधेसी मोर्चाका राजकिशोर यादवले पनि कांग्रेस-एमालेले संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्न चाहेको आरोप लगाउँदै भने, 'भोलिदेखि विधिप्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छ, संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा भएको छैन, पार्टीको ह्वीप तोडेर संविधान बन्छ।' -माधव ढुङ्गेल

प्रचन्ड मान्छे होइनन मान्छेको रुपमा जन्मेका कलियुगका राक्षस हुन यि र यस्तै यस्तै प्रतिक्रिया सहित देशमा प्रचन्डले लगाएको जातिय आगो पछी देश बिदेश बाट नेपालीहरुले फेसबुकका पाना र वाल भर्न थालेका छन, केही यहाँ साभार गरिएको छ जस्ताको तस्तै

2012-05-21T23:58:00.003-04:00

अत्ती भएपछी मान्छेको आक्रोस यसरी प्रकट हुँदो रहेछ !

मान्नुस् नमान्नुस यो चित्रमा देखाईएझै हाम्रा नेताहरु भारतीय शाशकहरुका पाल्तु कुकुर जस्तै भएका छन् , बरु यहाँ यो चित्र बनाउनेले कुकुरहरु छुटाएछन, अझ थुप्रै कुकुरहरु छन जो नेताको भेसमा छन !