नेपाल मदर डट कम nepalmother.com

बिचरा कपाल काट्ने नाइलाई पनि माओवादीहरुले छोडेनन, अपहरण गरी १३ हजार पैसासहित माओवादी कार्यालयमा हाजिर हुन उर्दी

2010-03-10T12:14:00.002-05:00

काठमाडौं, माओवादी कार्यकर्ताले थापाथलीस्थित एक सैलुन व्यापारीलाई अपहरण गरी १३ हजार रकम दिन दबाब दिँदै ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिएका छन् । थापाथलीमा दिबाज ब्युटी सैलुन फर लेडिज एन्ड जेन्ट्सु साचालन गर्दै आएका देवराज ठाकुरलाई मंगलबार अपराह्न चार दर्जनजति माओवादी कार्यकर्ताले थापाथलीस्थित बाग्मती किनारमा लगेर त्यस्तो धम्की दिएका हुन् । हरेक महिनाको मंगलबार सैलुन बन्द गर्नुपर्ने नियम तोडेको भन्दै उनीहरुले कारबाही गरेको ठाकुरले बताए । उनको अपहरणका अगुवा माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल मजदुर नाई संघका महासचिव नागेन्द्र ठाकुर बब्लु हुन् । उनीहरुले तीन दिनभित्र पेरिसडाँडा कोटेश्वरस्थित माओवादी कार्यालयमा पैसासहित हाजिर हुन उर्दी दिएका छन् । लुगा धोइरहेको अवस्थामा अपहरण गरेु ठाकुरले भने हाम्रोविरुद्ध तँ हिँड्ने सिध्याइदिऊँ भन्दै धम्क्याए । तीन दिनसम्म पसलसमेत बन्द गर्न माओवादीले निर्देशन दिएको ठाकुरले बताए । थापाथलीस्थित प्रहरी पोस्टका प्रहरीले भने कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । ुम कुनै पनि पार्टीमा लागेको छैन र माओवादीहरुले भनेको नियम मान्दै आएको थिएँ ठाकुरले भने मैले स्वतन्त्र भएर गरिखान नपाउने छोरा बिरामी भएकाले औषधि निकाल्न बुधबार उनले सैलुन खोलेका थिए । कुन बेला आएर के गर्ने हुन् कुनै भरोसा छैन तीन दिनभित्र पैसा नतिरे उडाइदिन्छौं भनेका छन्ु उनको दुखेसो थियो । अपहरणकर्ता बब्लुले भने ुहामीले भन्दै आएको नियम नमानेकाले उसलाई कारबाही गरिएको हो भनेको मानेन भने जनताले फेरि कारबाही गर्छन् ।

खै कहाँ छ सरकार ?

-प्रकाश ज्वाला

सञ्चारउद्यमी जमिम साहको हत्या भएको महिनादिन नबित्दै १७ फागुनमा जनकपुर सहरको केन्द्रमा अर्का सञ्चारउद्यमी जनकपुर टुडे सञ्चारगृहका अध्यक्ष अरुण सिंघानियाको दिनदहाडै गोली हानी निर्ममता ...
पूर्वक हत्या गरियो । यसअघि सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको राजधानीको मुटु लाजिम्पाटमा दिउँसै गोली हानी जमिमको हत्या भएको थियो । गत मंगलबार भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सका अध्यक्ष नागेन्द्र किसन पम्पाटीमाथि राजधानीकै लाजिम्पाट रानीवारीनजिक हत्या गर्ने नियतले गोली प्रहार गरियो । फागुन २३ गते बारामा प्रहरी र तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चाका कार्यकर्ताबीच भिडन्त हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो । संविधानसभा निर्वाचनयता मात्र २७ जना व्यवसायीको हत्या भइसकेको छ भने ६७ जनाको अपहरण भएको छ । ६ जना त पत्रकारकै हत्या भएको छ । अपहरित दर्जनौँ व्यवसायीबाट अपराधीले करोडौँ फिरौती असुलेका छन् । धाकधम्कीका भरमा आफ्नो ज्यान जोगाउन अन्देखामा करोडौँ रकम तिर्न व्यवसायी विवश छन् ।

यतिवेला पत्रकार र व्यवसायीलाई दैनिकजसो अज्ञात व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेका छन् । सरकारले एक महिनाभित्र सुरक्षाको अनुभूति नदिए आफ्ना उद्योग व्यवसायमा ताला लगाएर साँचो सरकारलाई बुझाउने चुनौती उद्योगी-व्यवसायीले दिएका छन् । हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै पत्रकार र व्यवसायी आन्दोलित छन् । कतिसम्म भने सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भने हामीलाई हतियार राख्न देऊ भनेर उद्योगपतिहरू सरकारलाई ललकार्न बाध्य छन् ।

देशका विभिन्न भागमा गोली हानी मान्छेको हत्या गर्ने क्रम दिनहुँजसो चलिरहेको छ । खासगरी पूर्वी तराईमा हत्या, हिंसा र

अपहरणका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ । अपराधका घटनामा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिकै संरक्षण रहेको पटकपटक पुष्टि हुँदै आएको छ । भर्खरै एकजना व्यापारी सञ्जय सुरेखाको अपहरणमा एआइजी तहका उच्च प्रहरी अधिकृतको संरक्षण रहेको खुलासा भएको छ भने यसभन्दा गम्भीर कुरा के हुन सक्छ ? तर, न अपराधीलाई न संरक्षणकर्ता वा मतियारलाई नै कारबाही हुन्छ । सरकारले तामझामका साथ अघि सारेको विशेष सुरक्षा योजना पनि यतिवेला बेवारिसेजस्तै भएको छ ।

यतिवेला हत्या-हिंसालगायतका अपराधका घटना बढिरहेका त छँदै छन्, अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीसमेत हँुदैन । अपराधी छाती खोलेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर ऊ पक्राउ पर्दैन, कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँदैन । यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । दण्डहीनताकै कारण यतिवेला अपराधीको मनोबल बढेको छ र अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । अर्कातिर जनता आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका छन् ।

शान्ति-सुरक्षाको अवस्था कति भयावह छ भन्ने पछिल्ला केही दिनमा घटेका घटना जिउँदा साक्षी हुन् । व्यवसायी, पत्रकार, बुद्धिजीवी नै असुरक्षित छन् भने यतिवेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको अवस्था के होला ? संविधानसभा निर्वाचनको समयमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले हत्या गरिएका सुर्खेत क्षेत्र नं १ का एमाले उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माका हत्यारालाई कारबाही नहुँदा उहाँकी श्रीमतीले संविधानसभामै त्यसका योजनाकारमाथि चप्पल हिर्काउनुपरेको थियो । अहिले पनि सुर्खेतका गाउँगाउँमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा एमाले कार्यकर्तामाथि प्रहार भइरहेको छ, घरमा आगो लगाइँदै छ । ताप्लेजुङमा शिक्षकहरू गाउँबाट विस्थापित भएर सदरमुकाम आएर बसेका छन् । सल्यानमा एमाले अधिवेशनमाथि आक्रमण गर्ने माओवादी कार्यकर्तालाई अहिले पनि पक्राउ गरी कारबाही भएको छैन । देशव्यापी यस्ता अनेकौँ उदाहरण छन् ।

जमिम साहको हत्याले राजधानीको शान्ति-सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएकै थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर जारी हिंसाका घटनाले राजधानीको शान्ति-सुरक्षाको स्थिति सरकारको नियन्त्रणबाहिर जान थालेको त होइन ? प्रश्न खडा भएको छ । राजधानीकै अवस्था यस्तो भएपछि सीमावर्ती र दूरदराजका गाउबस्ती, जहाँ राज्यको आँखा पर्दैन, त्यस्ता ठाउँहरूको अवस्था झन् कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिवेला शान्ति-सुरक्षा र शासन सञ्चालनको शैली हेर्दा देशमा सरकार पनि छ र भन्ने प्रश्न पो उठ्न थालेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूको चर्तिकला हेर्दा यो गाईजात्रे तरिकाले देश कसरी चलिरहेको होला भन्ने प्रश्नहरू सतहमा छताछुल्ल भएका छन् । एउटै क्याबिनेटमा बसेकी उपप्रधानमन्त्री क्याबिनेटको निर्णय उल्लंघन गर्दै आफैँ रहेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा कुर्लिरहेकी छिन् । अर्का उपप्रधानमन्त्री शान्ति र संविधान निर्माणमा सघाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रविरुद्ध विषवमन गर्दै हिँडिरहेका छन् । रक्षामन्त्रीबाट त झन् बृहत् शान्ति-सम्झौताविरुद्ध नै खुलेआम भाषण गर्दै शान्ति-प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ । बिचरा प्रधानमन्त्री यी सबै रमिता मूकदर्शक भएर हेरिरहनुभएको छ । सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सबैतिरबाट खप्की खानु त परेकै छ, यसैमा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको ताण्डवनृत्यलाई पनि सहज रूपमा पचाउनुपरेको छ । कुनै मन्त्री सिडिओ कुटेर बहादुरी देखाउँदै छन् त कुनै मन्त्री एलडिओमाथि प्रहार गरेर बाहुबलको प्रदर्शन गर्दै छन् । कुनै मन्त्री गाडीमोहले व्याकुल भएर सडकमै सुतिदिन्छन् त कतिपय मन्त्रीहरू खुलाआम भ्रष्टाचार गरेर रेकर्ड बनाउँदै छन् ।

यतिवेलाको ठूलो समस्या हो— अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नु । अपराधमा प्रहरीकै संलग्नता भएपछि पक्राउ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ । अपराधीलाई एकातिर प्रहरीको सहयोग र संरक्षण छ भने अर्कातिर राजनीतिक संरक्षण छ । तराईमा घटेका हत्या-हिंसाका घटनाबारे सशस्त्र समूहहरू त जिम्मेवारी लिन तँछाडमछाड गर्छन् नै मधेसवादी पार्टीहरूसमेत प्रतिक्रियावीहिन छन्, बोल्दैनन् । तराईमा यतिवेला सशस्त्र समूह ४९ बाट बढेर एक सय नौ पुगेका छन् । एउटै हत्यामा धेरै समूहले जिम्मेवारी लिन्छन् । जनकपुर हत्याकाण्डकै सवालमा चार सशस्त्र समूहले जिम्मेवारी लिएका छन् । यसको अर्थ अपराधीहरू अपराधको जिम्मा लिन होडबाजी गरिरहेका छन् । दण्डहीनताका कारणले अपराधीले खुलेआम हत्या-हिंसामा गर्व गर्ने स्थिति छ । पछिल्ला केही वर्षमा राजनीतिमा जुन अपराधीकरण बढ्दै छ, शान्ति व्यवस्था खल्बलिनुमा यो एउटा कारक बनेको छ ।

यतिवेलाको एउटा गम्भीर समस्या भनेको सीमा-सुरक्षा पनि हो । सीमा-सुरक्षा कमजोर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पर्छ । अपराधीहरू नेपालमा अपराधकर्म गर्छन् अनि सीमापारि गएर ढुक्कसँग सुरक्षित हुन्छन् । नेपालमा घटना घटाउने व्यक्तिका मालिकहरू भारतका सहरमा बसेका हुन्छन् र उनीहरूको सहयोग र संरक्षणमा यहाँ अपराध गर्छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर भएर भारतसँग किन कूटनीतिक रूपमा कुरा गर्दैन ?

शान्ति-सुरक्षा र देशको सुरक्षा व्यवस्था फरक कुरा हुन् । सुरक्षा व्यवस्था बिगे्रमा शान्ति-सुरक्षाको अवस्था विकराल हुन्छ । यतिवेला गृह प्रशासनसँग सुरक्षाको 'चेन अफ कमान्ड' कमजोर भएको छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । राज्य कमजोर हुनुको कारण शान्ति-सुरक्षाको अवस्था झन् ज्यादा बिगि्रएको हो । प्रधानमन्त्रीमाथि चितवनमा आक्रमण हुनु वा राजधानीको सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको स्थानमा दिनदहाडै हत्याको घटना हुनु र हत्यारा सुरक्षित फरार हुनु सुरक्षा व्यवस्था खस्किएका जिउँदा नमुना हुन् ।

यतिवेला संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र एमाले केन्द्रीय कमिटीले समेत सरकार र खासगरी गृहमन्त्रीलाई शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न निर्देशित गरेको छ, तर सकारात्मक परिणाम अझै आउन सकेको छैन । शान्ति व्यवस्था बहाल नहँुदा शान्ति-सुरक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै संकट आउन सक्छ । शान्ति-सुरक्षाको अवस्थ्ाा बिग्रँदै जाँदा राष्ट्रिय एकता नै धरापमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले राज्यविहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नु जरुरी छ । देशमा शान्ति-सुरक्षा कायम गरी शान्ति व्यवस्था बहाल गर्न र आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकार प्रयत्नशील हुनैपर्छ । अपराधीलाई तत्काल कारबाही गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गरी अपराधीको मनोबल घटाएर जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको अनुभूति दिनैपर्छ । यो महत्त्वपूर्ण सवालमा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

"योभन्दा त बरु पञ्चायतकाल नै धेरै राम्रो र उत्तम थियो भन्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ"

2010-03-10T11:57:00.000-05:00

-देवप्रकाश त्रिपाठी

संसारभरिका माओवादीको राजनीतिक गन्तव्य प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्र होइन र यो कहिल्यै थिएन पनि। यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै माओवादीको मूल अभीष्ट हुन्थ्यो भने पेरू या भारतमा माओवादी आन्दोलनको विजारोपण हुनुपर्ने थिएन। स्वयम् माओको देश चाइनामा पनि सन् १९११ मै डा. सनयातसेनको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको थियो र चिनियाँ राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् त्यहाँ शान्ति, स्थिरता र विकास संस्थागत हुने अपेक्षा राखिनु स्वाभाविक थियो। तर, माओत्सेतुङले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेनन्, हिंसात्मक युद्ध चलाइरहे, आफ्नो हातमा सम्पूर्ण राज्यसत्ता प्राप्त नहुन्जेल युद्ध र तिकडम चलिरह्यो। विश्व घटनाक्रमहरूको वास्तविकता एउटा हुँदाहुँदै पनि नेपालका प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले माओवादीलाई एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा या लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाहमा सामेल हुनसक्ने शक्तिका रूपमा बुझ्यो,.....
उनीहरूको यस्तो बुझाइ नै अहिले सम्बद्ध पक्षका निम्ति 'भालुको कन्पट'झैं समाउन नसकिने र छोड्न पनि नहुने अवस्था सिर्जनाको कारण बन्न पुगेको छ। वास्तवमा माओवादी आन्दोलन भनेको सत्तालाई मूल गन्तव्य बनाएर दुःखी, गरिबहरूको भावनामा खेल्दै चतुरहरूको अगुवाइमा गरिने आन्दोलन हो। माओवादी आन्दोलनमा सत्ता प्राप्तिको गन्तव्य यति महान् र केन्द्रीय विषयवस्तु हुन्छ कि अरू सबै सन्दर्भ या विषय गौण ठानिन्छन्। आफूले तय गरेका या आफूहरूद्वारा घोषित 'शत्रु'हरूमाथि अत्यन्त निर्मम व्यवहार गर्नु, लुटपाट या धोखाधडी, संवाद र सम्झौता या सङ्घर्ष र छलपकट गर्नु माओवादी आन्दोलनको सामान्य रूप या विशेषता हो। नेपालका माओवादीहरूले काङ्गे्रस, एमालेलगायतका प्रजातान्त्रिक दलहरूसँग भारतको नयाँदिल्लीमा सम्झौता गरिरहँदा उनीहरूले उद्घोष गरेका थिए– 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने।' गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू आफ्नो टाउकोमा प्रहार गर्न आफ्नै ढाड माओवादीमा अर्पण गर्दै थिए, गिरिजाप्रसादको ठ्याम्मै वरिपरिका नन्दी–भृङ्गीहरूचाहिँ कोइरालाले माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुभयो भनेर मच्चिई–मच्चिई ताली बजाउँदै थिए। आफ्नै टाउको फुटाएर ढाड जोगाउन लाग्नुहुनेहरूको हालत आज जे–जस्तो देखिएको छ देख्नेहरूले हिजै देखेका थिए।

०६२ मङ्सिर ७ गते नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता एउटा शब्दजालभन्दा बढी केही थियो भने त्यो माओवादीलाई सिंहदरबारको यात्रा गराउने प्रस्थानबिन्दु थियो। यदि माओवादीलाई प्रजातन्त्रका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभ्याउने मनसायले उक्त सम्झौता गरिएको थियो भने त्यस्ता केही आधारभूत पक्षहरूमा माओवादीसँग स्पष्ट ढङ्गले बहस हुनुपर्थ्यो र एउटा सुस्पष्ट लिखित सम्झौता हुन आवश्यक थियो। तर, 'कागजी बाघ'हरूमा माओवादीको सम्भावित रणनीतिक चालबाजीप्रति सचेतना देखिएन। वर्षभरि रत्नपार्कस्थित सडकमा जम्मा भएर गरिएको आन्दोलन र त्यसप्रति राजाले दर्शाएको उपेक्षाको पीडाले रन्थनिएका दलहरू हतियारसहितका माओवादीहरूको साथ प्राप्त गर्ने कुराबाट सायद यति गद्गद् भए कि अति प्रसन्नताले गर्दा ठीक–बेठीक छुट्याउने या भविष्यमा पर्न सक्ने असरबारे हेक्का राख्ने सामर्थ्य उनीहरूले गुमाए। परिणामतः माओवादीलाई मूल धारमा ल्याउन अग्रसर दलहरू कालान्तरमा आफैं माओवादीको मूलधारमा पुगे।

माओवादीसँगको वार्ता सम्झौतामा पुगेर युद्ध टुङ्गिएको विश्वमा एउटै दृष्टान्त छैन। नेपालका माओवादी अहिले पनि युद्ध टुङ्गिएको ठान्दैनन् र टुङ््ग्याउन पनि चाहँदैनन्, बरु उनीहरू अझै पनि सम्पूर्ण रूपले विजयी बन्न प्रयासरत छन्। माओवादीबारे नेपाली प्रजातन्त्रवादीहरूभन्दा चिनियाँ नेता च्याङ काई सेक नै स्पष्ट र सचेत ठहरिन्छन्। उनी माओको चतुर्यापइँ, धुर्त्याइँ र माओवादीहरूको गन्तव्यबारे कुनै रूपले भ्रममा थिएनन्, त्यसैले माओवादीहरूसँगको सहमतिलाई उनले अस्वीकार गर्दै आए। सत्रपटकसम्म वार्ता हुँदा पनि च्याङ काई सेकले आफ्नो अडान छोडेनन्, त्यहीबीचमा जापानले भीषण आक्रमण नगरेको भए सायद चिनियाँ सत्ता माओवादीको कब्जामा पर्न सम्भव थिएन। चिनियाँ सेनाको घेराबन्दीका कारण अठारौंपटक (सियान) वार्तामा सहभागी भई केही सम्झौता गर्न बाध्य भए पनि उक्त वार्ता र त्यसपछिको स्थिति माओवादीको निम्ति 'उल्लासमय' बन्दै गएको र अन्ततः विजय प्राप्त गर्ने तहसम्म पुगेको यथार्थलाई च्याङ काई सेकले राम्ररी आत्मबोध गरेका थिए। तर, इतिहासको यो तीतो यथार्थलाई नेपाली च्याङ काई सेकहरूले ठ्याम्मै बुझ्न सकेनन्, अब माओवादीको निगाहमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने 'टीठलाग्दो जिरह' गरिँदै छ।

माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नु अगावै केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा टुङ्गो लागिसकेको हुनुपर्थ्यो। पहिले नै हुनुपर्ने, तर सम्झौता हुन नसकेका विषयहरूको टुङ्गो संविधान जारी गरिनुपूर्व नै हुन सकेन भने मुलुकबाट शान्ति र स्थिरता चिरस्थायी रूपमा हराउने तथा माओवादीको हातमा सम्पूर्ण सत्ता जाने निश्चित मान्न सकिन्छ। जेठ १४ (०६७) भित्र संविधान जारी भए पनि र हुन नसके पनि प्रजातन्त्र पक्षधर दल, सरकार र माओवादीका बीच कम्तीमा तेह्र विषयहरूमा सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ।

(क) सैन्य संरचना विघटन गरी लडाकुहरूको व्यवस्था गराउन माओवादीले तत्काल तत्परता लिने।

(ख) वाईसीएलको व्यारेकीकरण अन्त्य गर्दै उक्त सङ्गठनलाई विशुद्ध राजनीतिक क्रियाकलापमा मात्र सीमित गरिने।

(ग) माओवादीसँग रहेका सम्पूर्ण हतियार राज्यलाई बुझाउने या नष्ट गरिने।

(घ) वेस्टमिनिष्टर प्रणालीको प्रजातान्त्रिक विधिलाई स्वीकार गर्ने।

(ङ) बहुलवाद र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहने।

(च) दोहोरो सत्ताको अभ्यास तत्काल बन्द गर्ने।

(छ) कब्जा गरिएका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिदिने।

(ज) देशभित्र औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने।

(झ) चन्दाआतङ्क बन्द गर्ने, गराउने र राज्यका स्रोत तथा साधनमाथि माफिया शैलीमा कब्जा गरी आफू र आफ्ना समर्थक मात्र आर्थिक रूपले बलियो हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कुनै निकाय या भूमि प्रयोग नगर्ने।

(ञ) पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने।

(ट) अन्य दलहरूलाई दुश्मन होइन प्रतिपक्षी या विपक्षीको रूपमा व्यवहार गर्ने।

(ठ) अपराधी तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण नगर्ने।

(ड) दुई छिमेकी र अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध (द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर पर्ने गरी) कुनै प्रकारको अराजक एवम् अस्वाभाविक गतिविधि नगर्ने।

२०६२ सालमा बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नुअघि उल्लिखित विषयहरूमा सम्झौता हुन सकेको भए मुलुकमा अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अवधि यसरी लम्बिन सम्भव थिएन, माओवादीहरू या त बदलिन तयार हुन्थे या हरेक विषयको हार–जितबाट नै टुङ्गो लगाउन तयार हुन्थे। बाह्रबुँदे सम्झौता गरिनुअघि दृष्टि नपुर्या इएका उल्लिखित विषयहरूमा २०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट प्रजातन्त्र (विघटित संसद्सहित) पुनर्स्थापना गरेलगत्तै या जेठ ४ गते संसद्बाट विशेष घोषणा गरिनुअघि माओवादीसँग सम्झौता भएको भए पनि उपयुक्त हुन सक्थ्यो। त्यसयता संविधानसभाको चुनाव भयो, अन्तरिम संविधान जारी गरियो, चुनाव नलडेका पौने एक सयजति माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसद्को सदस्य बनाइयो, तर कुनै पनि ठूला कदम चालिनुअघि उल्लिखित विषयमा माओवादीको प्रतिबद्धता लिने कार्य भएन। गणतन्त्र घोषणा र प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादीको सरकार गठनजस्ता अति महत्वपूर्ण एवम् ऐतिहासिक घटनापूर्व पनि माओवादीबाट थप कुनै किसिमको प्रतिबद्धता लिने प्रयास सरकार र दलहरूका तर्फबाट भएन। लोकतन्त्र स्थापना र त्यसयताका चार वर्षभित्र भएका घटनाक्रमहरूले माओवादीलाई उत्साहित एवम् आक्रामक र राज्य तथा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई निरुत्साहित र रक्षात्मक अवस्थामा पुर्यातएको छ। पहलेभन्दा माओवादीको जरा थप गहिरिएको र केही फैलिएको वर्तमानमा गैरमाओवादी कित्तासँग आफ्नो पक्षका विकल्पहरू सीमित र कमजोर हुँदै गएका छन्। माओवादीलाई उल्लिखित सर्तहरूमा मञ्जुर गराउन सकिँदैन भने प्रजातन्त्रवादीहरूसमक्ष दुईवटा मात्र विकल्प जीवित रहनेछन्– 'माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरी आगामी कैयन वर्ष उनीहरूको शासन व्यहोर्न तयार रहने या हार–जितको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने।'

यसरी शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको अपेक्षा राख्दाराख्दै नेपाली जनता त्रासपूर्ण एवम् अन्योल र अन्धकारपूर्ण भविष्यतर्फ उन्मुख हुँदै छन्। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनीले आफ्नो विगत नसम्झनुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूले वर्तमानमा हासिल गरेको उपलब्धि र समृद्धि हो। तर, अब हामी नेपाली भने वर्तमानले सास्ती दिन थालेपछि योभन्दा त बरु पञ्चायतकाल नै धेरै राम्रो र उत्तम थियो भन्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। प्रश्न उठ्छ– हामी कहिलेसम्म यस्तै सास्ती व्यहोरिरहने।

रक्षक नै भक्षक भएको मुलुकको नागरिक हुनुको पीडा

शान्तिसुरक्षाको सवालमा मुलुक यतिबेला अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। गत माघ २४ गते राजधानीको व्यस्त र सुरक्षा दृष्टिले अति संवेदनशील स्थानमा दिनदहाडै सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको गोली हानी हत्या भएको घटनापछि सोही प्रकृतिका थप अन्य घटना पनि 145सहज146 ढङ्गले घटिसकेका छन्। यसले हरेक तह र क्षेत्रका नागरिकमा गहिरो असुरक्षाभाव वा त्रास बढाएको छ। सार्वजनिक छवि बोकेका व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गरी लगातार आक्रमणको सिकार बनिरहनु र सम्बन्धित सुरक्षा निकाय अपराधको कारण पत्ता लगाई अपराधीको पहिचान गर्न एवम् तिनलाई पक्रिएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन असफल देखिनु सुरक्षा निकायबाट जनताको भरोसा उठाउने पर्याप्त कारण बन्न पुगेको छ। यतिमात्र होइन, हत्या, लुटपाट र अपहरणका कतिपय मामिलामा उच्चदेखि तल्ला तहसम्मका प्रहरीकै संलग्नता रहेको पुष्टि हुनथालेबाट रक्षक नै भक्षक भएको मुलुकको नागरिक हुनुको पीडाबोधले जनतालाई थप निराश तुल्याएको छ।

    प्रहरी सङ्गठन राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको तथ्यसँग सचेत तप्का अपरिचित छैन, तर त्यस्तो हस्तक्षेपले सीमा यतिबेला सीमा नाघेको अनुभूति सङ्गठनभित्रकै इमानदार व्यक्तिहरूले गरिरहेका बुझिन्छ। योग्यता वा दक्षताको भन्दा चाकडी, पहुँच र पैसाको बोलवाला बढेबाट प्रहरीमा अपराध गर्ने वा आपराधिक तत्वसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति हुर्केको छ। यसले प्रहरी सङ्गठनलाई झन्झन् कमजोर तुल्याइरहेको महसुस गरिएको छ। राजनीतिक दबाबमा सरुवा, बढुवा भएबाट सङ्गठनको शक्ति नै खल्बलिएको, अपराध नियन्त्रणमा बाधा पुगेको र बर्दीको रक्षा तथा पदोन्नतिका लागि समेत प्रहरी नै राजनीतिक संरक्षमा रहेका आपराधिक समूहहरूसँग सम्बन्ध बढाउन विवश भएकोजस्ता अभिव्यक्ति प्रहरी सङ्गठनको उपल्ला तहका अधिकारीहरूबाट सार्वजनिक हुनु साधारण विषय हुन सक्दैन। तर, सुरक्षा निकायका छिटफुट इमानदार कर्मचारीका यस्ता गुनासाको सुनुवाइ कतैबाट भएको पाइन्न। नेपाल प्रहरीभित्र आपराधिक मनोवृत्ति भएका, गैरव्यावसायिक र भ्रष्ट प्रहरी अधिकृत एवम् जवानहरूसमेत रहेका प्रहरीको आधिकारिक निकायकै स्वीकारोक्ति छ भने प्रहरीका उच्च अधिकारी स्वयम् आपराधिक समूहबाट धम्क्याइएको र आफ्नो जीवन असुरक्षित भएको भन्दै गुहार लगाउन बाध्य भएको अवस्था पनि एकातिर छ। यस्ता तीता यथार्थहरू मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाको ऐन बनेका छन्। यस्तो परिवेशमा सर्वसाधारणले कति सुरक्षानुभूति गर्न सक्छन्, सवाल गम्भीर छ।

    यी सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीको दाबीचाहिँ फरक छ। मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था दिनदिनै सुदृढ बनिरहेको उनको दाबीले जगहसाइ भएको छ। अन्य असफलता आफ्नै ठाउँमा छन्, खासगरी गृह प्रशासनको अक्षमताका कारण सरकारकै साखमा भारी गिरावट आएको छ। सर्वत्र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र गृहमन्त्रीकै मातहतका सहकर्मीले समेत उनले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने आवाज उठाउनुलाई उनीप्रतिको पूर्वाग्रहका रूपमा लिन मिल्ने अवस्था छैन। तर, आफूलाई सबैले असहयोग गरेको आक्षेप लगाउँदै 145प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफूले राम्रो काम गरेको146 दाबी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई निरीह तुल्याइदिन सफल भएका छन् गृहमन्त्री भीम रावल।

    यस्तो परिवेशमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार आउने कल्पना गर्न सकिन्न, बरु असफल, अक्षम, निरीह र अर्काको गोटीजस्ता विशेषण पाउँदै आएको वर्तमान सरकार थप पङ्गु बन्ने आधार गृह प्रशासनकै कारण निर्माण हुँदै छ। सरकार सुरक्षाको प्रत्याभूति होइन जनतामा त्रास र निराशा दिलाउने मार्गमै चलिरहेको आभास हुन्छ।

मुलुकमा तत्काल शान्ति र स्थिरता वहाली नहुने अब पक्कापक्की

आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान बने पनि नबने पनि मुलुकमा तत्काल शान्ति र स्थिरता वहाली नहुने अब पक्कापक्की भएको छ। संविधान निर्माण नभएमा माओवादीले विद्रोह गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ। त्यसरी घोषणा गरिएझैं माओवादीले विद्रोह गरेमा मुलुकमा हिंसात्मक स्थितिको सिर्जना हुने निश्चित मानिन्छ।

    यता सत्तापक्षले 'सङ्क्षिप्त संविधान'को अवधारणा अघि सारेको छ। दुई वर्षअघि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिएको संविधानसभा र त्यसमा आबद्ध ६ सय एक सभासद्लाई यस अवधिमा उपलब्ध गराइएको खर्चको विवरण हेर्दा नेपालको संविधान विश्वकै महँगो संविधानको कोटिमा पर्ने देखिसकिएको छ। यति ठूलो खर्च गर्दा पनि दुई वर्षमा एउटा संविधान तयार गर्न नसक्ने संविधानसभाको औचित्य जनताले देख्न छोडेका छन्। त्यसमाथि किस्ताबन्दीमा संविधान निर्माण गर्ने भन्ने जुन अवधारणा अघि सारिएको छ यसले दलहरूको नकच्चरोपनको दृष्टान्त मात्र प्रस्तुत गरेको ठानिएको छ। पूर्ण संविधान आउँदा त त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने हो या होइन, त्यसले शान्ति र स्थिरता वहाल गर्न सहयोग पुर्या।उने छ कि छैन भन्ने सन्देह पैदा भइरहेका बेला अधुरो संविधान जारी गरेर जनतालाई 'बेबकुफ' बनाउने सोच अघि सारिनु आफैंमा थप दुःखद् सन्दर्भ बन्न पुगेकोे छ। जनता किस्ताबन्दीमा जारी गरिने संविधानका पक्षमा छैनन्। संविधानसभाले सक्छ भने पूर्ण संविधान जारी गरोस् होइन भन्ने दलहरूले नयाँ 'म्यान्डेट' लिनुपर्छ भन्ने आमधारणा छ। जनताको यस्तो धारणा हुँदाहुँदै पनि दल या राज्यले बलजफ्ती किस्ताबन्दीमा संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसले पनि द्वन्द्वको अर्को ढोका खोल्ने निश्चितप्रायः छ।

    संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरू किस्ताबन्दीमा निर्धारित समयमै भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने 'स्पिरिट'मा रहनुभएको बुझिन्छ। यसप्रकार जारी गरिने संविधानलाई अन्य दलहरू, नागरिक समाज र माओवादीले पनि स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। माओवादी जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ र गरिएला भन्ने ठान्दैन। त्यसैले उनीहरूले 'जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनैपर्छ' भन्ने नारा सार्वजनिक उपभोग ९एगदष्अि अयलकग्कउतष्यल० का लागि अघि सारेका छन् र तयारी भने विद्रोहका निम्ति गर्दै छन्। माओवादी निकट सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उनीहरू जेठ १४ पछि जनविद्रोहका माध्यमबाट सजिलै सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छन्। माओवादीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायत कुनै पनि सुरक्षा निकाय आफ्नाविरुद्ध क्रियाशील नहुने विश्लेषण गरेको छ। जतिसुकै त्रास र आतङ्कपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिए पनि आफूहरूले हतियार नउठाएको अवस्थामा सेना र प्रहरी आफ्नाविरुद्ध लड्न नआउने माओवादीको ठहर छ। माओवादीले सेना र प्रहरी प्रजातन्त्रको पक्षमा नउभियून् भन्नाका लागि अनेक तिकडम रचेको छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनुलाई उसले काङ्गे्रस र एमालेको पक्षमा गएको भनी प्रचार–प्रसार गर्ने सोच बनाएको छ। सेना या प्रहरी प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा

    लड्न तयार नहोस् भन्नका लागि माओवादीले अनेक कार्यनीतिक अभ्यास गरेको छ र यसक्रममा सेनाको उच्च नेतृत्वसँग पनि विशेष समझदारी बनाएको छ। तर, माओवादीले दाबी गरेजस्तै नेपाली सेनाको नेतृत्व माओवादीको पक्षमा भए–नभएको पुष्टि भने भविष्यमा सेनाले प्रस्तुत गर्ने व्यवहारले नै गर्नेछ। माओवादी भने 'जनताको बल'मा 'शान्तिपूर्ण' ढङ्गले सिंहदरबार कब्जा गर्न सकिन्छ र 'जनताकै बल'मा सरकार घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको छ। त्यसरी सरकार घोषणा गरेपछि उक्त सरकारका विरुद्ध नेपाली सेनासहित राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जाने छैन, बरु माओवादीलाई साथ दिनेछ भन्ने ठम्याइ उनीहरूको छ। काङ्गे्रस, एमालेलगायतको दलका कार्यकर्ताहरू 'त्यस्तो' सरकारविरुद्ध उत्रिएमा उनीहरूलाई कसरी तह लगाउने भन्ने विषयमा पनि माओवादी तयारी रहेको बताइन्छ। सेना र प्रहरी माओवादीसँग लड्न नआउनेबित्तिकै गणतन्त्र स्थापना भएकोभन्दा पनि सजिलोसँग जनगणतन्त्र (नौलो जनवाद) स्थापना हुनसक्ने विश्वास माओवादीको छ। त्यसरी आफूले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत पनि आफ्नाविरुद्ध नलाग्ने, बरु त्यस अवस्थामा आफूहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारत तयार हुने अनुमान माओवादी नेतृत्वको छ। भारतीय सेना नेपाल भित्रिने छैन भन्ने विश्वासमा रहेका माओवादीहरू कदाचित अपेक्षाविपरीत सेना भित्रिएमा त्यसविरुद्ध लड्ने र देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको दिशामा लैजाने सोचमा रहेको बुझिन्छ। एक माओवादी केन्द्रीय नेताका अनुसार भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गरेमा चिनियाँ सेना पनि नेपालमा आउनेछ, त्यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनाको केही नलाग्ने दाबी गर्दै उनले भने, 'विजय माओवादीकै हुनेछ।' चीनको आर्थिक तथा सामरिक सहयोगले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी त्यसलाई संस्थागत गरिने दाबी पनि उनले गरे। आफूहरूले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्ने, भारतमा रहेका लाखौं कामदार नेपालीलाई नेपाल फर्काइन सक्ने र तराईमा विभिन्न ढङ्गले माओवादीविरुद्धका क्रियाकलाप हुनसक्नेतर्फ आफ्नो पार्टी सचेत रहेको दाबीसहित ती नेताले भने, 'हामी हरेक प्रतिक्रिया र प्रतिकूलताको सामना गर्दै अघि बढ्ने योजनाका साथ तम्तयार छौँ।' उनको भनाइ छ, 'हाम्रा लडाकुसँग काङ्गे्रस–एमालेले लड्न सक्ने छैनन्, हामी सबलाई चकनाचुर पाछर्ौं, नेपाली सेना र प्रहरी चुपचाप बस्नेछन्, हामी उनीहरूलाई राम्रो तलब र सुविधाको घोषणा गरेर हामीप्रति आकर्षित गर्नेछौँ।'

    माओवादीले विद्रोह र कब्जाको आन्तरिक तयारी गरेको कुरा प्रचण्डमार्फत सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। प्रचण्डले 'नेपाली सेना र आफूहरूले मिलेर राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति लड्ने' उद्घोष टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट नै गरिसकेका छन्। तर, सत्ता कब्जा गर्ने कुरा माओवादी खुला रूपमै किन बताउँदै छ यो भने आश्चर्यको विषय बनेको छ। तर्साउनका लागि भनिएको हो भने माओवादीको यस्ता कुराले अब कोही तर्सिने स्थिति छैन। खुलेआम घोषणा गरेरै सत्ता कब्जा गर्ने साहस गरिएको हो भने माओवादीका पछाडि कुनै न कुनै शक्तिको साथ या उक्साहट रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

    जे होस्, अब मुलुकले निर्धारित समयमै पूर्ण, सर्वमान्य एवम् लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको छ। अधुरो–अपुरो संविधान जारी भएको अवस्थामा या संविधान नै आउन नसकेको अवस्थामा मुलुक निर्णायक चरणको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने पनि निश्चित हुँदै गएको छ। तर, अबको द्वन्द्वले प्रजातन्त्र या साम्यवादी अधिनायकवाद कसको विजय गराउला, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने नेपाली राजनीतिका मुखियाहरू यतिबेला पछुताइरहेकाछन्

    नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने सङ्कल्पका साथ बहुचर्चित कालीदास बाबाद्वारा वनकाली (पशुपतिनाथ)मा आयोजना गरिएको सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञ हिजो मंगलबार सम्पन्न भएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक आयोजित यस प्रकृतिको महायज्ञमा पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न पार्टीका नेता एवम् विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू सहभागी भए। 'रानी' कोमलसहित महायज्ञ–दर्शनमा सरिक हुनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त एक लाख नगद दक्षिणासमेत चढाउनुभएको थियो। सर्वसाधारण श्रद्धालुहरू दिनहुँ लाखौँको सङ्ख्यामा महायज्ञमा सहभागी भएको विषयले जति चर्चा पाएको छ त्यसभन्दा बढी 'हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापन भएरै छोड्ने' महायज्ञ–आयोजकहरूको विश्वासले यतिबेला 'बजार पिटेको' छ।

    यसैबीच नेपाललाई संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने नेपाली राजनीतिका मुखियाहरू यतिबेला पछुताइरहेका चर्चित व्यक्तित्व कालीदास बाबाले बताउनुभएको छ। 'जनताले नेताहरूलाई नयाँ संविधान बनाउने म्यान्डेट दिएर संविधानसभा र सरकार गठन गर्न दिएका थिए हिन्दूराष्ट्र हटाउने अधिकार होइन, तर नेताहरूले बञ्चरो चलाउन नजानेर आफ्नै खुट्टामा प्रहार गरे,' घटना र विचारसँग कुरा गर्दै कालीबाबाले भन्नुभयो, 'जनताले धर्मनिरपेक्षता होइन हिन्दूराष्ट्र नै मागेका छन्। नेपाल त हिजो पनि हिन्दूराष्ट्र नै थियो, यथार्थमा आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। बलमिच्याइँ र षड्यन्त्र गरेर हुँदैन यस्तो कुरामा जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्छ, अब जनमतसङ्ग्रहबाटै फैसला दिन्छन् जनताले।'

    संवैधानिक रूपमै हिन्दूराष्ट्र हटाएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा यतिबेला आएर फेरि देशलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन महायज्ञ गर्नुपरेको किन भन्ने सवालमा कालीबाबाले राष्ट्र हिन्दू रहेकै बेला चार वर्षअघि आफू यज्ञ आयोजनाका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आमन्त्रणमा नेपाल आएको तर मुहूर्त नजुरेकाले सम्भव नभएको बताउँदै यसका लागि अहिले समय आयो र सम्पन्न भयो भन्नुभयो।

    अब दलका नेताहरूले देशलाई फेरि हिन्दूराष्ट्र बनाउन सघाउ पुर्याहउलान् त भनी सोधिएको प्रश्नमा कालीबाबाले भन्नुभयो, 'उहाँहरू यसका लागि तत्पर बन्नुहुन्न भने त जनता उठ्छन् नि! सरकार जनताले बनाएको हो, जे जनताले चाह्यो त्यही हुन्छ, उहाँहरूलाई जनताले 'हिन्दूराष्ट्र हटाऊ, धर्मनिरपेक्ष बनाऊ' भनेर पठाएका थिएनन् तर रातारात चोरीको कामझैं गर्नुभयो उहाँहरूले।' संविधान बनाउनका लागि मात्र गठित अन्तरिम सरकार हो यो, यसले बञ्चरो चलाउन नजानेर खुट्टै काट्न पुग्यो, यसको उपचार हुुनुपर्छ अब, उहाँले थप्नुभयो।

    'हाम्रो परिचय हिन्दू हो, हामी हिन्दू भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, आइडेन्टिटी मेट्न पाउन्नन् कसैले हाम्रो' भन्ने आवाज छ जनताको,' बाबाको दाबी छ।

    समयमा संविधान बन्ने या नबन्ने सन्दर्भमा कालीबाबाले बाँकी चानचुन अढाई महिनामा राम्रो संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभयो। 'पक्का बन्दैन, लिपापोती गरेर बनाए त बन्छ, तर त्यसले कसरी काम चल्छ? सबैलाई पद मात्र चाहिएको छ, सही संविधान बनाउनेतर्फ त कसैको ध्यान नै छैन यतिखेर।'

    'बाबालाई लाग्छ कि प्रचण्डजस्ता मानिस पनि हिन्दूधर्मको पक्षमा आउँछन् भनेर?' भन्ने सवालमा प्रचण्डका पिता को हुन् भन्ने प्रश्न गर्दै जवाफमा भन्नुभयो, 'उनका बाबु पनि हिन्दू नै हुन्, आउनैपर्छ नि! गाईको बाच्छो घरबाट भागेर जङ्गल छिरे पनि बेलुका घर आइपुग्दा आमाले झन् माया गर्छिन् र बाच्छो पनि आमासँग टाँसिन्छ। भूल स्वीकार गरेर फर्कन मिल्छ नि बाटो बिराउनेले पनि। उनले स्वीकार गर्नैपर्छ।'

    यसैगरी महायज्ञको संयोजक रहनुभएका हरिबोल भट्टराईले यतिखेर राष्ट्रको सबै क्षेत्रमा जो विकृति देखिएको छ, यी सब विकृतिबाट समाज या देशलाई मुक्त तुल्याउन यो महायज्ञ सफल हुन्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास रहेको बताए। उनले भने, 'सामाजिक विकृति छ, समाजमा सर्वत्र असुरक्षा छाएको छ। राजनीतिमा पनि स्वार्थ बढेको छ, खिचातानी चलेको छ। भोलिका हाम्रा नयाँ पिँढीलाई हामीले के दिने भनेर गहिरिएर सोच्नुपर्ने नेताहरू नै जथाभावी गर्न जसरी उद्यत् भएका छन्, मैले औंल्याउन खोजेको विकृति यही हो र अब यो हटेर जान्छ यही यज्ञको प्रभावले।'

    महायज्ञ आयोजक समितिका उपसंयोजक रमेश शर्मा भण्डारीले पनि जनतामा हिन्दूराष्ट्र हटाइएकोमा कस्तो उकुसमुकुस रहेछ– त्यो महायज्ञमा श्रद्धालु जनताले दर्शाएको उत्साहले प्रस्ट्याएको बताउँदै भने, 'हेर्नुस्, नेपाल अब हिन्दूराष्ट्र भयो! भयो!! भयो!!!215' यसैगरी आयोजक सदस्य भुमा पाण्डे र केशव रायमाझीले पनि महायज्ञबाट हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै विपरीत अवस्था आएमा जनताको साथ लिएर सङ्घर्षमा उत्रने बताउनुभयो।

    स्मरण रहोस्, उक्त महायज्ञमा १५ सय टिन घ्यू, साठी क्विन्टल जौ, ४०–५० क्विन्टल तिल र हजारौं भारी दाउरा (समिधा) खर्च भएको थियो भने १० महाविद्याको १० वटा हवन कुण्डमा नौ दिन अहोरात्र साधना गरिएको थियो। उक्त कार्यका लागि एक सय ५१ जना ब्राह्मण खटिएका थिए। सहभागी सबैले यज्ञ कुण्डमा हवन गर्न पाउने र अखण्ड भोजनको व्यवस्थासमेत थियो। -घटना र विचार

हेर्नुस् त प्रधानमन्त्री देखी मन्त्री सम्म, सभासद देखि प्रहरी सम्म सबै लाई बार्है मासे गाइजात्रा !!!

2010-03-10T11:03:00.003-05:00

गणतन्त्रवादी खुमबहादुर खड्का १२ वर्षपछि बने राजतन्त्रवादी खुमबहादुर खड्का !!!

2010-03-09T22:32:00.005-05:00

पूर्व राजा आफै काली बाबाका पछाडि कुदिरहेका बेला खुम बहादुर खड्का कसरी बने राजतन्त्रबादी ?!

राजाले माओवादी उकासेको हुनाले नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर तत्कालीन गृह मन्त्री खुमबहादुर खड्काले २०५४ सालमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसवापत् उनले पार्टीमा स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो। तिनै नेता बाह्र वर्षपछि सोमबार एउटा धार्मिक यज्ञमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग घनिष्ठ देखिँदै भलाकुसारीमा भेटिए। यसबीच उनले सार्वजनिक गर्दै आएको विचारले उनी राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्ष र संघीयताको विपक्षमा देखिँदै आएका छन्। कांग्रेसलाई माओवादीको सामना गर्न तरुण दस्ता .....

बहाली हुन् सक्छ सास्कृतिक राजतन्त्र -शेखर ढुङ्गेल......

बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै राजनीतिमा पुनः सक्रिय खड्काले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा एउटा धारको नेतृत्व गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन्। सूर्यवहादुर थापा नेतृत्वको मिलिजुली सरकारमा गृहमन्त्री रहेका खड्काले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा 'माओवादी राजा वीरेन्द्रले संचालन गरिरहेको' अभिव्यक्ति दिएपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो।

गुप्तचर प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै खड्काले माओवादी नेता 'प्रचण्ड' (पुष्पकमल दहाल) र 'बादल' (रामबहादुर थापा)को नामै लिएर दरबारले संचालन गरेको भन्दै काँग्रेस गणतन्त्रमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा महन्थ ठाकुर, गोविन्दराज जोशी र अर्जुननरसिंह केसीले पनि साथ दिएका थिए।

'मैले पार्टीमा राखेको विचार एउटा राजावादी साप्ताहिकमा जस्ताको तस्तै छापियो,' बाह्र बर्ष पुरानो घटना सम्भि्दै खड्काले भने- 'राजा वीरेन्द्रले मेराविरुद्व सभापति कोइरालालाई दबाब दिए।'

कोइरालाले खड्कालाई बोलाएर 'दरवार रिसाएकाले सफाइ दिन' सम्झाए, पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो। बुधवार नागरिकसित कुराकानी गर्दै उनले भने- 'राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि दरबारले मलाई दिनु दुःख दियो।'

माओवादीविरुद्व सेना परिचालन, २०५९ मा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन सार्न नहुने लगायत मुद्दामा राजा ज्ञानेन्द्रसँग खड्काको असहमति बनेको थियो। गृहमन्त्रीको हैसियतमा हुने भेटमा राजालाई चित्त नबुझेको उनी अझै सम्झिन्छन्।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई असक्षम भनी पदच्युत गर्नु एक साताअघि खड्काले दर्शनभेट पाएका थिए। 'राजाबाट निर्वाचन सार्नू भन्ने आसय आयो,' उनले भने- 'मैले सहमति जनाइनँ। त्यसपछि शासनमा भएका विभिन्न विसंगतिको प्रसङ्ग उप्काए।'

आफूसँग रिसाएको अन्य प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्दै खड्का राष्ट्र हितका लागि अहिले आफू कुनै राजा विशेष नभै राजतन्त्रवादी बनेको बताउँछन्। 'शेरवहादुरको सरकारलाई अपदस्थ गरेको पर्सिपल्ट दरवारको इसारामा अख्तियारले मलाई मुद्दा लगायो,' उनले भने, 'तीन वर्षदेखिको बेथिति र लामो अनुभवले क्रमशः सेरिमोनियल राजसंस्था चाहिने रहेछ भन्ने लाग्यो।'

किशोर उमेरमै यातना, निर्वासन संघर्ष हुँदै राजनीतिक आग्रह र प्रजातन्त्रमाथि राजतन्त्रले पटक-पटक आक्रमण गरेकाले पहिला आफैंले गणतन्त्रको माग गरेको उनले बताए। जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले भुटानको राजा जस्तै बनेर बस्न प्रस्ताव ल्याएको समेत उनी बताउँछ्। 'ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि' उनले आफ्नो 'क्रान्तिकारी धारणा' परिवर्तन गरे।

राजतन्त्रको अनुपस्थितीले तीन बर्षमा मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भई रक्तपातको अवस्था आउने लागेको निष्कर्ष उनको छ। 'भारतबाट त दिनहुँ टोली आउँछ, जलस्रोतको कमिशन बटुल्न आएका पनि सबैलाई भेटेर उपदेश दिएर जान्छन्,' उनले भने- 'पहिला चीनबाट कति र के-कस्ता भ्रमण टोली आउँथे अहिले कति छ गन्नुस्।'

उनको विचारमा अहिले मुलुकमा कहिल्यै नभएको धार्मिक, जातीय झगडाको बिउ रोप्ने काम भएको छ।

'हिन्दु राज्य अभियान रोकिदैन,' उनले भने- 'असी प्रतिशत जनता हिन्दु भएको मुलुक विदेशीको इसारामा रातारात निरपेक्ष बनाइयो।' पश्चिमा मुलुकहरुले 'पैसाको खोलो बगाएर' धर्मनिरपेक्षता बनाएको आरोप उनले लगाएका छन्। उनले भने, 'युरोप अमेरिकाका मुलुक आफूलाई क्रिश्चियन भन्ने अनि हामी हिन्दु हुन नहुने?'

उनी आफूलाई 'गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता' चित्त नबुझेको लुकाउँदैनन्। उनले भने, 'मुख खोलेर देखा पर्न नचाहने धेरै छन्।'

जातीय संघ स्थापना भए रक्तपात हुने ठोकुवा गर्दै उनले संघीयताबाट फर्किन सम्भव नभए काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको सात राज्य उपयुक्त हुने बताए। 'केहि पनि स्रोत नभएको मुलुकले १४-१४ राज्यको प्रशासनिक खर्च कससरी धान्छ?' २०४८ देखि २०५९ सम्म पाँचवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका उनले भने। -किरण भण्डारी/गोविन्द परियार/ नागरिक (अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश प्रतीक्षा गर्नुस्)

बहाली हुन् सक्छ सास्कृतिक राजतन्त्र

- शेखर ढुङ्गेल

गणतन्त्र स्थापना को चौथो बर्ष मा प्रबेश गर्न लाग्दा नेपाल राजनैतिक स्थायित्व , द्वन्द को समाप्ति र स्थायी शान्ति को बाटो मा उल्टो हिडी राखेको भान हुन्छ .माओबादी को तत्कालिन ३ प्रमुख माग संबिधान सभा को निर्बाचन , गणतन्त्र र सघियता पुरा भैसक्दा पनि नत उसले बन्दुक को धम्कि दिन छाडेको छ नत उ प्रजातान्त्रिक बाटो मा आउने निस्चितता . जनता का कब्जा सम्पति फिर्ता गरिएको छैन बरु निरन्तरता पाइराखेको छ. गाउ गाउ मा माओबादी इतर मानिस को बोलने अधिकार अझै खोसिएको छ. देश मा राज्य को उपस्थिति को अनुभब छैन . तोकिएको समय मा संबिधान नबन्ने निश्चित छ . जबर्जस्ती संक्षिप्त संबिधान जारी गरिए पनि रास्ट्र को मुलभुत प्रश्न र विवाद समाधान नगरी बन्ने संबिधान को कुनै औचित्य हुदैन . बरु थप बिद्रोह र अराजकता थपिने छ . बास्तबमा कुनै प्रकार को संबिधान वा व्यवस्था आफैमा साध्य होइन राज्य संचालन को साधन मात्र हो . मूल कुरो हाम्रो नियत , नीति , र प्रवृति मा परिबर्तन आउनु पर्यो . बिद्रोह लाइ थाती राखी सम्झौता मार्फत सरकार मा पुगेको माओबादी र पंचायत वा बहुदले नेता हरुको प्रवृति मा केहि पनि फरक पाइएन .सत्ता मा हुँदा स्तुति गाउने र सत्ता बाहिर हुदा भारत को बिरोध गर्ने प्रवृति त् पंचायत काल देखि कै हो माओबादी मा त्यहि रोग ब्याप्त छ .

देशको माया नगर्ने को होला ? लोन्दुप दोर्जे बन्ने रहर हाम्रा नेता लाइ छैन भनि विश्वास गर्ने हो भने जे जती संघर्ष गर्नु पर्दछ आन्तरिक शक्ति को भर मा गर्नु पर्दछ भन्ने रास्ट्रबादी नेपाली को सोच हुनु पर्दछ . रास्ट्र भित्र प्रत्यक नागरिकले प्रत्यक नागरिक को हक हित अधिकार र अस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्दछ . राजनैतिक संघर्ष का कालखण्ड मा हिजो जे भयो पूर्बाग्रह त्यागी सहमती को राजनीति गरि नेपाल मा अग्रगामी फड्को कसरि भन्ने तिर जिम्मेवार नेता हरु लाग्नु अनिबार्य छ . देश को अवस्था आज आन्तरिक शान्ति सुरक्षा लगायत जताततै लथालिंग छ . कुनै एक दल को क्षमता ले ( नेतृत्व ) परिस्थिति लाइ काबु मा लेराउन सक्ने स्थिति छैन. नेपाल भित्र अन्तरास्ट्रिय बिबिध शक्ति केन्द्र हरु आ आफ्नै उदेश्य को लागि चलखेल गरिराखेका छन . नेपाल को बिशिष्ठ भूराजनीति ले गर्दा नेपाल को अब्यबस्था भित्र दुइ छिमेकी देश लगायत का शक्ति केन्द्र हरुको माथा मिचाई सुरु भैसकेको छ .

राजनीतिको क ख जान्ने लाइ स्पस्ट थाहा छ नेपाल मा कुनै प्रकार को एक दलीय अधिनायकत्व लागु हुन् सक्दैन . ०७ देखि ०१७ र ०४६ देखि आज सम्म तिन दशक भन्दा बढी नेपालि जनता ले ससदीय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था , खुल्ला उदारबादी अर्थतन्त्र र वाक स्वतन्त्रता को अभ्यास गरिसकेका छन . अब माओबादी ले भने जस्तो ब्यबस्था अपनाएर ६० बर्ष पछाडी नेपाल लाइ धकेल्न को मन्जुर होला ?जनता माथि बुल्डोजर चलाउने व्यवस्था नेपाल मा सम्भाब छैन . नत सामन्ती प्रवृति को निरंकुस राजतन्त्र को पुनर्बहाली नै . जनता छिटो भन्दा छिटो प्रजातन्त्र , स्वतन्त्रता , मानबाधिकार र शान्ति को पुनर्बहाली चाहन्छन . नेपालीले लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास को फड्को मारिसकेका छन . ०७ , ०३६ , ०४६ , ६२/६३ को लडाई लडिसकेका छन अब प्रजातन्त्र को लडाई समाप्त गरेर आर्थिक विकास , निर्माण को युद्ध सुरु गर्नु पर्छ नत्र त् हामी संसार को सामु असक्षम कहलिन्छौ. रास्ट्र असफल हुन्छ देश को लागि बिडम्बना हुन् जान्छ. र देश को स्वतन्त्र अस्तित्व , सार्बभौमसत्ता , रास्ट्रीय स्वाभिमान मा आच आउने छ .

समय ले राजनीति नाम को खोलो लाइ बंग्याई दिन्छ . हिजो खोइ ले शेना को बन्दुक यो माओबादी लाइ सिध्याई दिन्छु भन्ने गिरिजा बाबु ले उल्टो राजतन्त्र फ्याक्न र माओबादी लाइ काध मा बोकी सत्ता मा पुर्याईदिनु भयो . माओबादी को रबैया जस्ता को तस्तै छ . गिरिजा बाबु ले धोखा खानु भयो . बामपंथी र क्षेत्रपंथी ( मधेश बादी ) को चपेटा मा प्रजातन्त्र र देश च्यापिएको छ . रास्ट्रीय एकता खल्बलिएको छ . यस्तो विषम परिस्थिति बाट पार लगाउन देश भित्र बिध्यमान सबै शक्ति को सौहार्दता र समझदारी अनिबार्य हुन्छ . तसर्थ नेपाल को सुबर्ण भबिस्य कोर्ने हो भने २५ दल लगायत पुर्ब राजा एबम संबिधानबिद समाजसेवी पत्रकार सहित को एक उच्च स्तरीय सयन्त्र वा कार्यदल बनाएर भबिस्यमा आउँ सक्ने कुनै विवाद द्वन्द लाइ बार्ता बाट समधान खोज्ने काम गर्नु पर्दछ . माओबादी बाट प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्धता जनाउन पर्छ . हतियार सरकार लाइ बुझाउने वा नस्ट गर्ने र कार्यकारिणी अधिकार सहित को प्रतक्ष वा सदन बाट निर्बाचित प्रधान मन्त्रि र परम्परागत सास्कृतिक धार्मिक कार्य लाइ निरन्तरता दिने सास्कृतिक राजसस्था लाइ पुनर्बहाली गर्दा देश र जनता लाइ घाटा पर्दैन . बिचित्र तरिकाले सम्झौता गरेको माओबादी विश्वास नै न् लाग्ने गरि देश मा शान्ति छाओस भनि राजगद्धी त्याग्ने पुर्ब राजा र ७ दशक प्रजातन्त्र को लडाई लड्ने प्रजातन्त्र बादी हरुले एक आपसमा सम्बाद गरि नेपाल र नेपाली को हित हुने बाटो पहिल्याएर शान्ति क्षेत्र नेपाल को कल्याण हुने काम गर्न सक्छन .

पोर्चुगलमा नेपाली भाषा प्रशिक्षण प्रारम्भ हुने

- भीम के सी कमल

लिस्बन, पोर्चुगल

पोर्चुगल नेपाल मैत्री संघका अध्यक्ष मकर हमालको अध्यक्षतामा बसेको पोर्चुगल नेपाल मैत्री संघको बैठकले पोर्चुगीस नागरिकहरुलाई नेपाली भाषा अध्यापन गराउने लगायतका विभिन्न महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।मैंत्री संघले गैर आवासीय नेपाली संघ,पोर्चुगलसंग साझेदारी गरि लिस्बनको केन्द्र रोसियोमा आगामी अप्रिल महिना देखि तालिम र बैठक कक्ष सहितको कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी मैत्री संघका सचिब झलक के.सी.ले दिएका छन् ।

उक्त बैठकमा मैत्री संघद्वारा प्रकाशोन्मुख पोर्चुगीस भाषाको नेपाली खाना सम्बन्धी पुस्तक प्रकासनको तयारीमा हालसम्म भएका प्रगतिहरुबारे व्यापक छलफल हुनुका साथै पोर्चुगीस भाषामा प्रथम प्रकाशन हुने उक्त पुस्तकलाई रोजी ब्लाडीले अंग्रेजी र भीम के.सी.कमलले नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

नेपालको चितवन जिल्ला लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा अनाथ बालबालिकाहरुलाई स्वयंसेवी रुपमा सहयोग पुर्याउदै आएका ७ जना पोर्चुगीस स्वंयसेवीहरु र अन्य ईच्छुक पोर्चुगीस नागरिकहरुलाई समेत सहभागी गराई नेपाली भाषाको तीन महिने प्रशिक्षण आगामी अप्रिल १ तारिखदेखि संचालन गर्ने निर्णय गर्दै भाषा कोर्ष को-अर्डिनेटरमा भीम के.सी.कमल र प्रशिक्षण सहायकमा प्रेम खड्कालाई चयन गरेको छ ।

बैठक पश्चात संघका अध्यक्ष मकर हमालले पोर्चुगीसहरुलाई नेपाली भाषा प्रशिक्षणबाट नेपालको भाषाको विश्वव्यापीकरण र नेपाली संस्कृति तथा व्यापारको प्रवर्द्वनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझै सघन रुपमा नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने पोर्चुगीस नागरिकहरुलाई नेपाली भाषा कक्षाहरु संचालन गर्दै लगिने जानकारी गराउनु भयो।

खुकुरी हानाहान हुँदा एक युवकको मृत्यु

2010-03-09T11:58:00.000-05:00

खुकुरीले टाउको छिनाइयो !!!

जनकपुर बेंगाशिवपुरको जनता माध्यमिक विद्यालयको हिसाब पारदर्शी गर्न माग गरिएपछि उत्पन्न विवादमा खुकुरी हानाहान हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा वेंगाशिवपुर-२ का मोहम्मद मेहबुब रजा छन्। घटनामा अन्य चारजना घाइते भएका छन्। खुकुरीले टाउकोको पछिल्लो भाग छिनाइएको रजालाई घटना लगत्तै जनकपुरको केयर मेडिकलमा पुर्‍याइएको थियो। त्यहाँ समान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजादै गर्दा जनकपुर विमानस्थल नपुग्दै उनको मृत्यु भएको परिवारजनले बताए। वैदेशिक रोजगारका लागी कतार गएका रजा १४ दिन अघि घर फर्केका थिए। उनको परिवारमा एक छोरा, एक छोरी, श्रीमती र आमाबाबु छन्। घटनामा खुकुरी प्रहारबाटै गम्भीर घाइते भएका स्थानीय नागेन्द्र......
यादव (३५) लाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा समान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि धरान लगिएको छ। उनको टाउको र शरीरको अन्य भाग काटिएको अस्पताल श्रोतले जनायो। अन्य घाइतेहरु विनादेवी साह (२२), गणेशी खत्वे (५८) र मोहम्मद ईब्राहिम राईन (४०) को उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ। विद्यालयको वार्षिकोत्स समारोहमा विभिन्न कक्षामा उत्कृष्ट भएका विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न आयोजित भेलामा विद्यालयको हिसाब पारदर्शी गर्न केही अभिभावकले माग गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।

कठै नेपाल को सुरक्षा : विवाहमा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

2010-03-09T00:10:00.005-05:00

सिरहा मझौलिया-६ मा सोमबार राति एक विवाह समारोहमा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मिर्चैया-२ का २२ वर्षीय दिलिप साह र मझौलिया-७ का १२ वर्षीय जितेन्द्र भण्डारी छन् । दुवै जनाको उपचारका लागि लाँदै गर्दा बाटो मै मृत्यु भएको हो । रामपि्रत ठाकुरको घरमा विवाह समारोह भइरहेको बेला राति १० बजे अज्ञात समूहले गोली चलाएको थियो । गोली हान्नेको पहिचान हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत रिसइवीका कारण उक्त घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको विरोधम स्थानीयवासी र मृतकका आफन्तले मिर्चैया खण्डमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् ।

समयको खेल यस्तै रहेछ काली बाबा !, पशुपतीमा काली बाबा सँग पूर्व राजा रानी !

नेपाललाई पुनः हिन्दू ™ाष्ट्र घोषित ग™ाउने लक्ष्यका साथ पशुपति क्षेत्रको वनकालीमा .......भइ™हेको नौदिने अखण्ड रुद्रचण्डी महायज्ञमा पत्नी कोमलसहित पूर्व™ाजा ज्ञानेन्द्र शाह सोमबा™ सहभागी भएका छन् । कालिदास बाबाको आगुवाइमा आयोजित महायज्ञमा सोमबा™ साढे ११ बजे पुगेका पूर्व™ाजा ज्ञानेन्द्रले कि™ब आधा घन्टा बिताए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खुमबहादु™ खड्कासमेतको उपस्थितिमा ज्ञानेन्द्रले कालिबाबासँग कि™ब २० मिनेट भलाकुसा™ी ग™े ।

यज्ञकुण्डनजिक बाबाको आसनछेउ भुइँमा बिछुइएको ™ातो चकटीमा बसेका पूर्व™ाजा ज्ञानेन्द्र ™ ™ानी कोमललाई बाबाले सुरुमा सन्चो-विसन्चो सोधेका थिए । प्रत्यूत्त™मा नमस्का™ गर्दै ज्ञानेन्द्रले बाबाको हालखब™ सोधे ।

महायज्ञको प्रसादस्वरुप कालिदास बाबाले पूर्व™ाजा ™ ™ानीलाई विभिन्न थ™ीका माला पहिर् याइदिए । त्यसपछि बाबाले छेउमै सपत्नी उभिएका कांग्रेस नेता खड्कालाई पूर्व™ाजा™ानीलाई माला लगाइदिन आग्रह ग™े । खड्काले उत्साहित मुद्रामा पूर्व™ाजालाई ™ उनकी पत्नीले पूर्व™ानी कोमललाई माला लगाइदिए । त्यसपछि सुरु भयो भलाकुसा™ी । बाबाले महायज्ञको उद्देश्य बताएका थिए । बाबाले खड्कालाई देखाउँदै ज्ञानेन्द्रलाई केही अथ्र्याउँदै ग™ेको दृश्य देखियो त™ उनीहरुको आवाजलाई वि™पि™ घे™े™ बसेका सु™क्षाकर्मीले बािह™ आउन दिएनन् । भलाकुसा™ीपछि पूर्व™ाजदम्पती दुई पटक यज्ञ प्रदक्षिणा गर्दै बाहिि™ए । ज्ञानेन्द्रले साचा™कर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिकि्रया दिँदै जनताले चाहे हिन्दू ™ाष्ट्र बनाउनेमा आफ्नो समर्थन ™हने बताए ।

कालिबाबाले भने शान्ति समृद्धिका लागि अखण्ड महायज्ञ ग™ेकोमा पूर्व™ाजाले आपुूलाई धन्यवाद दिएको बताए । ुउहाँले अढाइ सय वर्षको शासनकालमा जे भए पनि अहिले म नागि™क हुँ म जस्तो भए पनि जनताले शान्ति पाऊन् भन्दै अखण्ड महायज्ञका लागि मलाई धन्यवाद दिनुभयोु कालिबाबाले साचा™कर्मीसँग भने ।

बाबाका अनुसा™ ™ाजतन्त्र फर्काउने विषयमा भने कु™ाकानी भएन । ुहिन्दू ™ाष्ट्रसँगै ™ाजसंस्था चाहिने÷नचाहिने फैसला जनताले गर्ने विषय होु बाबाले भने । पूर्व™ाजा ज्ञानेन्द्र यज्ञस्थलमा ™हँदा बािह™ भने ु™ाजा आऊ देश बचाऊ भन्ने ना™ा लािग™हेको थियो । पूर्व™ाजा-बाबा भेटका बेला शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्की पनि उपस्थित थिए ।

नेपाललाई हिन्दू ™ाज्य घोषित ग™ाउन प्राणको आहुतीसमेत दिन तया™ ™हेको बताउँदै आएका कालिदास बाबाले आयोजना ग™ेको महायज्ञमा केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्ट™ाई पुगेका थिए । उनले पनि कालिबाबालाई समर्थन ग™ेका थिए । अखण्ड महायज्ञ मंगलबा™ सम्पन्न हुँदै छ ।

' जातीय आधारको संघियता ' मेरो दृष्टिमा

नेपालमा संबिधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय अग्राधिकार भएको १४ स्वायत्त प्रदेशको अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै संविधानसभा समक्ष बुझाएको छ । सो प्रस्ताव प्रति राजनैतिक दल, नागरिक समाज र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली बीच व्यापक चर्चा, बहस र ध्रुवीकरण बढ्दो छ |

इतिहास हेर्ने हो भने शाह बंशको उदय पश्चात नेपालमा २४० बर्ष भन्दा लामो समयदेखि केन्द्रकृत र केहि उच्च भनिने जातिहरुको एकाधिकारवादी राष्ट्रवादमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली रही आएको छ | सोहि कारण सीमान्तकृत, उपेक्षित समुदायहरु राज्यको सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेका थिए | पछि पारिएका वर्गहरुको पहिचान र समानताको सुसुप्त रुपमा रहेको आवाज १० बर्षे माओबादी बिद्रोहताका छताछुल्ल हुन पुग्यो र तेस पछि मात्र यो राष्ट्रिय मुद्धा बन्न पुग्यो | तेस्को फल स्वरूप संबिधान सभाको पहिलो बैठकले देश संघीयतामा जाने घोशणा गरि सकेको छ | तेसैले अब हुने राज्य पुनर्संरचना पश्चात नेपालमा उपेक्षित, उत्पीडित जातिहरूले पनि समानुपातिक प्रतिशतको आधारमा राज्यको सबै क्षेत्रमा अग्र अधिकार सहितको समान सहभागिता पाउने विश्वास गरिएको छ |

यस सन्धर्बमा जातीय पहिचान सहितको राज्य पुनर संरचनाले देशमा जातीय मतभेद तथा हिंसा बढेर मुलुक बिखन्डनमा जाने प्रवल खतरा बढेको छ भन्ने कतिपयको विचार रहदै आएको छ | तेस्तै केहि विद्वानहरु संघीय प्रदेशको आधार जातीय र संख्यागत भएकाले आर्थिक व्ययभार थेग्न सक्दैन भन्दै आर्थिक सामथ्र्यलाई संघीयताको आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

केहि सुरक्षा मामलाका जानकारहरु पनि पुनर संरचना गर्दा क्षणिक राजनैतिक लाभको लागी जातिगत वा समूहगत स्वार्थ वा क्षत्रियता को आधारमा मात्र संघियताको निर्माण हुनु भनेको राष्ट्रीय सुरक्षाको दृस्टिकोंणबाट राष्ट्रीय हित र चासोका बिषयहरु लाइ बेवास्ता गर्नु सरह नै हो भन्दै आइरहेका छन् | उनीहरुको विचारमा जतियेतामा अधरारित संघात्मक प्रणाली दिगो नहुनुको साथै यस्तो अभ्यासले राष्ट्रीय सुरक्षामा धान्नै नसकिने बहुआयामिक संकट आउने प्राय निश्चत हुन्छ | छिमेक-छिमेक र गाउँ-गाउँ मा बीच नदीनाला, खानेपानी, नहर, वनजङ्गल आदि को उपभोगमा किचलो र झगडा हुने गरेको आजको नेपाली परिवेशमा जातियेता र भौगोलिक बनावोट लाइ मात्र आधार बनाउने हो भने ती प्राकृतीक श्र्वोत को उपभोग माथी असमझदारी पैदा हुने निश्चित प्राय छ जसका कारण संघीय राज्यहरु बिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजाना भई तनावहरू उत्पन्न हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ |

तर जसले जति विरोध गरे पनि हाल नेपलमा व्याप्त रहेको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको निराकरण गर्नको लागि एक मात्र उपाए भनेको बिकेन्द्रिकृत राज्य प्रणाली नै हो र देश संघियतामा प्रवेश गरि सकेकाले सबै जाति प्रजाति र समूहहरुलाई राज्यका सबै श्रोत, साधन र अङ्गमा पहुँच पुग्ने अवसर जातीय पहिचान सहितको संघियताले नै दिन्छ |

हाल संघियता भन्दा पनि प्रधान बिरोध राज्यहरुको नामकरण संग भएको देखिन्छ | सो बिरोध मेरो दृष्टिमा जाएज पनि हो | सैयुको संख्यामा रहेका जातहरुको फुलबारी नेपालमा केहि मात्र जातबाट राज्यहरुको नामकरण गर्नु उचित हुँदैन | नेवा:, ताम्सालिंग, तमुवान, आदि को सट्टामा उपयुक्त नाम राख्ने हो भने तेस्मा कुनै पनि जातिले हिनता बोध गर्ने वातावरण बन्दैन | प्रतेक राज्यहरुमा सबै जातिले आफ्नो संख्याको आधारमा सो राज्यको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्यो पाउने हो भने कुनै पनि जाति विशेषले येस्मा निधार खुम्च्याउनु पर्दैन | तेस्तै काँक्रा चिरे झैँ पार्टीगत स्वार्थका आधारमा राज्यहरु बिभाजन गर्नु भन्दा बैज्ञानिक आधारमा सिमांकन गरि उचित ढङ्गले श्रोत र सम्पधा बाड फाड गर्ने हो भने तेस्ले श्रोतको उपभोगमा असमझदारी कम गर्न मध्हत गर्छ | सुरक्षा निकाय पनि बिकेन्द्रिकृत हुने हुँदा तिनीहरुको परिचालन र सूचना प्रवाहमा चुस्तता आउंदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मध्हत पुग्छ |

अन्तमा, सूचना तथा संचार प्रविधिले गर्दा आज संसार एउटा ग्लोबल भिलेज भएको परिपक्षमा नेपालमा संघियताको निर्माणहुन लागेकोमा कतिपयलाई अनौठो पनि लाग्ला तर बहुसंख्य जनताको चाहनाको कदर गर्दै बैज्ञानिक ढङ्गले गरिने जातिय पहिचान हुने गरि राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी दूरगामी र बस्तुनिस्ठ दृस्टिकोंण सहितको संघीयता नै नव नेपालको आवश्कता हो | संघीयतामा आफ्नो भाग्य खोज्ने र हिनता बोध गर्ने दुवै पक्षको मिलन विन्दु भनेकै 'उदारता' र 'त्याग' नै हो | अबको केहि समय नेपालको लागि अतेन्त पिडादाहि समय हो | यो संक्रमण कालमा राजनैतिक नेत्रितो बाट सुजबुजका साथ बुधिमत्ता ढंगले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सकियो भने नेपालले अवस्यनै काँचुली फेर्ने छ | जय देश |

-पुकार कडेल

क्यालीफोर्निया, अमेरिका

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाइ नेपाल निक्कै मन पर्दो रहेछ, .....!!!

2010-03-08T14:24:00.006-05:00

-शेखर ढुङ्गेल

अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपतिबिल क्लिन्टनलाइ नेपाल निक्कै मन पर्दो रहेछ . नेपाल ले अलिकति पनि कुटनैतिक चासो दिएको भए उनि रास्ट्रपति हुदा गरेका एसियाली देश हरु को भ्रमण को समय मा उनि नेपाल आउँने थिए . त्यस बेला नेपाल ले उनलाई नेपाल भ्रमण गराउन कुटनीतिक पहल गर्न सकेन......
______________________________________

मित्र भीम रेग्मीलाई धेरै धेरै बधाई

अमेरिकामा मात्र होइन संसार भर प्रसिद्ध KFC Corporation का अमेरिका भर रहेका General Manager, Training Manager हरु मध्येबाट बर्ष भरीमा नम्बर वन (Number One) बन्न सफल भै कम्पनीबाट पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्ने हाम्रा परम मित्र भीम रेग्मी (मनासस भर्जिनिया) लाई धेरै धेरै बधाई र आगामी दिनमा अझ उत्तरोत्तर् प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना ।
- राम प्रसाद खनाल - प्रधान सम्पादक एबम नेपाल मदर डट कम समस्त परिवार __________________________

.

तर उनकी पत्नी हिलारी र छोरी ले निजि भ्रमण गरेका थिए . हिलारी ले आफ्नो किताब मा नेपाल भ्रमण को बारेमा उल्लेख समेत गरेकी छिन . पूर्व राष्ट्रपति क्लिन्टन लाइ नेपाल मन परेको नेपाल देख्न चाहेको कुरो उनकै शब्द मा त्यस बेला निस्कियो जसबेला उनि महाभूकम्प पिडित हाइटीमा मानबिय सेवा पुर्याउन पुगेका थिए र त्यहाँ सयुक्त रास्ट्र संघ शान्ति शेना अन्तर्गत नेपाल प्रहरी को तर्फ बाट नेतृत्व गरेका उपरीक्षक यादब राज खनाल को बर्दी को कुम मा चन्द्र सुर्य अंकित नेपाल को बिशेष रास्ट्रीय झन्डा देखे उनि यादब तर्फ लम्के र सोधे तिमि नेपाल बाट हो ? यादब जी हो को जवाफ संगै खुशी हुँदै आफ्नो मनको कुरो खोलेका हुन् .
पुर्ब राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन हाइटी को ऐतिहासिक स्थल CAP HAITIEN को भ्रमण क्रममा सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेका प्रहरी उपरीक्षक यादब राज खनाल हाइटीमा form Police Unit( FPU ) from Nepal Police का पनि कमान्डर थिए . दुवै हातले उपरीक्षक यादब को हात समातेर खुसि हुँदै भने नेपाल निक्कै राम्रो छ मलाइ एकदम मन पर्छ . क्लिन्टन ले करिब १० मिनेट सम्म निक्कै उत्सुकता पुर्बक नेपाल सम्बन्धि जिज्ञासा राखे . कत्ति घण्टा को हवाई उडान हो ? कहिले देखि नेपाली सुरक्षा फौज ले यहा काम गरिराखेको छ ? मात्रै सोधेनन . नेपाल को राजनैतिक समस्या अझै सुध्रेको छैन ? भनेर समेत सोधे . यथास्थिति र गम्भीर भएको सुन्दा उनले दुखेसो पोखे अनि छिट्टै सुध्रिने विश्वास र आसा व्यक्त गरे . नेपाल को राजनैतिक अस्तव्यस्तता ले नेपाल र नेपाली लाइ माया गर्ने बिस्वमा रहेका शुभचिन्तक हरु कत्ति को चिन्तित रहेछन भन्ने यो प्रतक्ष प्रमाण हो .

उपरीक्षक यादब सीत को भेटमा क्लिन्टन ले नेपालि शेना र नेपाल प्रहरी ले सयुक्त रास्ट्र संघ अन्तर्गत पुर्याएको सेवा को उच्च मुल्यांकन र प्रससा खुलेर गरे . शान्ति प्रिय मुलुक नेपाल . प्रकृति को धनि नेपाल , बहादुर अनि मिलनसार नेपालि को बारेमा आफु र पत्नी हिलारी परिचित रहेको कुरो उनले बताएका थिए . क्लिन्टन कै शब्द मा '' I like Nepal very much .. Its beautiful Country .... I like .. '' What about Political situation in Nepal now?.. .. Everything ok ? .. '' How is Nepal now ? .... आदि आदि .

सानो देश भए पनि नेपाल ले प्रथम र दोस्रो युद्ध मा खेलिको महत्वपूर्ण भूमिका , र त्यस पछी सयुक्त रास्ट्र संघ अन्तर्गत शान्ति शेना मा सम्मिलित भै बिभिन्न मुलुक मा लामो समय गरेको उच्च स्तरीय कार्य ले नेपाल को प्रतिस्ठा बढेको प्रमाण थियो पूर्व राष्ट्रपति
बिल क्लिन्टन नेपाल को झन्डा देखेर स्वयम आइ परिचय सम्बाद अनि कमान्डर यादब लगायत सम्पूर्ण नेपालि युनिट सीत फोटो खिचाउनु . उपरीक्षक यादब राज खनाल को नेतृत्व मा १२५ जना सम्मिलित नेपाल प्रहरी को युनिट गत सेप्टेम्बर देखि हाइटी मा कार्यरत रहेको छ .
( अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिबिल क्लिन्टन र प्रहरी उपरीक्षक यादब राज खनाल बिच भएको सम्बाद को आधार मा तयार पारिएको हो )

गीत

Basu Dhakal

यो हिउँदे तुषारो या बर्षाको पानी
या भेल खहरे या हो जिन्दगानी !

म संग हुँदा सबै संगै थे
खुसीमा मेरो हास्ने सबै थे
म रित्तो भएँ आज यहाँ
छाडी गए मलाई सबैले !

हिड्दै जान्छु झन लम्बिन्छन बाटा
जता म जाउँ उतै सन्नाटा
के निधारमा र भावीले लेख्यो?
यो चक्कर र ठक्कर सधैं रिगाटा

यो हिउँदे तुषारो ............

यो कुरा पहिलेको टेप प्रकरण जस्तो बाहिर नजाओस् भन्दै प्रचण्डले साह्रा रहस्य यसरी खोले

2010-03-08T14:03:00.002-05:00

अब पनि झलनाथजी र गिरिजाबाबुले प्रचन्डलाईनै बोकिरहे नेपाल सकिन बेर छैन सबैलाई चेतना भया !

- अन्मिन प्रमुख लेनग्रेनको माओवादीलाई हृदयदेखि नै सहयोग छ, त्यसैले विदेशी पनि माओवादीसँग सकारात्मक

- नेपाली सेनामा १० हजार माओवादी लडाकू समायोजन

- सेना समायोजनमा पहिलो पद लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किचलो झिक्ने भएकाले दोस्रोदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण पद लिने

- समयमा संविधान नबने जनविद्रोह र सत्ता कब्जा

- संविधान र समायोजन सँगसँगै

- अन्ततः देश तपाईंहरूकै हातमा सुम्पिने बेला आइसकेको छ, देश नै चलाउने भएपछि भविष्यको के चिन्ता ?

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन) प्रमुख करिन लेनग्रेनले माओवादीलाई हृदयदेखि नै सहयोग गरेको बताउनुभएको छ। पार्टीध्यक्ष प्रचण्डले फागुन १७ गते चितवनको शक्तिखोरमा लडाकूहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै व्यक्त गरेका विचार प्राप्त भएको छ, जसमा प्रचण्डले करिनको सहयोगका कारण विदेशमा समेत माओवादीको विषयमा राम्रो सन्देश गएको.......
उल्लेख छ। अध्यक्ष प्रचण्डले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नहुने भएकाले जनविद्रोहमा जानुपर्ने समय नजिकिएको तथा नेपाली कांग्रेस र एमाले संविधान निर्माणमा बाधक भएकाले जनविद्रोहमार्फ नै सत्ता कब्जा गरी अगाडि बढ्ने माओवादी पार्टीको सोच रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘नेपाली सेनामा १० हजार जनमुक्ति सेना छिट्टै समायोजन गरिने हुँदा तपाईंहरू शिविरमा नआत्तीकन ढुक्क भएर बस्नुहोस्’ -प्रचण्डले लडाकूहरूलाई आश्वस्त बनाउनुभएको छ। जनमुक्ति सेनाको भविष्य भनेको सेना र प्रहरी नै हो भन्दै प्रचण्डले सामूहिक रूपमा सेनामा समायोजन गर्ने उद्देश्यले नै माओवादीले अहिले संविधान निर्माण सँगसँगै सेना समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने विषय अघि सारेको बताउनुभएको थियो। ‘अब हामीहरू जंगल पस्दैनौं बरु प्रतिक्रियावादीहरूले काम गर्न नदिए जनविद्रोह गरिने भएकाले त्यसका निम्ति जनमुक्ति सेना नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो’ -प्रचण्डको सम्बोधनमा भनिएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी लडाकूलाई समायोजन गर्दा नेपाली सेनामा दोस्रो पद लिने बताउनुभएको छ। सेना समायोजन गर्दा हामीले पहिलो पद लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत किचलो झिक्ने भएकाले हामी दोस्रोदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदहरू लिने विचारमा छौँ -उहाँले भन्नुभएको छ।

समायोजनपछिको रणनीतिवारेमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको थियो। सेना समायोजनपछि क्रमशः पूरै सेना नियन्त्रणमा आइहाल्ने भएकाले ढिलै होस् तर छोरा होस् भनी पार्टीछुवाको गतिमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभएको थियो। जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबन्ने र समय थप गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याउने हुँदा त्यति खेर जनविद्रोहको उपयुक्त माहोल बन्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले माओवादीले आफै सेना समायोजनको पोको हातमा लिई काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। ‘अन्ततः देश तपाईंहरूकै हातमा सुम्पिने बेला आइसकेको छ, देश नै हामीले चलाउने भएपछि भविष्यको के चिन्ता ?’, -उहाँले आश्वस्त बनाउँदै लडाकूहरूलाई भन्नुभएको थियो- ‘अहिलेको प्रशिक्षण कार्यक्रम पहिलेको भिडियो टेप प्रकरणजस्तो बदनाम भएर बाहिर नजाओस्।’ शिविरबाट अयोग्य भई बहिर्गमन भएका लडाकूहरू खुल्ला संसारमा खुल्ला रूपमा हिजो युद्धकालमा सिकेका सीप तथा क्षमता प्रयोग गरी अर्को चमत्कार देखाउन उद्यत भएको बताउँदै प्रचण्डले शिविरमा भएका कमीकमजोरीप्रति पार्टीचन्तित भएको र त्यसका लागि छिट्टै आवश्यक व्यवस्था गरिने भएकाले अहिले संयमित भएर बस्न आहवान गर्नुभएको छ। उहाँले चाँडै नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। -ने.स.

जिरे खुर्सानीले पनि नेपालको शान्ती सुरक्षालाई यसरी ब्यँग गरेछ यो साता, ल हेर्नुस् त ....

2010-03-08T14:00:00.000-05:00

प्रचन्ड आफैले खोले सबै रहस्य, यस्तो छ सत्ता कब्जा गर्ने रणनिती, अनमिनले माओवादीलाई सहयोग गरिरहेको प्रचन्डले स्विकारे !

2010-03-07T13:37:00.002-05:00

Breaking News...............

विद्रोहद्वारा सत्ता र सेनामाथि नियन्त्रण गर्न प्रचण्डको निर्देशन्

-अनमिन प्रमुख करिन ल्यानग्रेनद्वारा माओवादी पार्टीलाई भित्री रुपमा सहयोग प्राप्त

-जनमुक्ति सेना जनविद्रोहु का लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति

-समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको दोस्रोदेखि महŒवपूर्ण पद लिइने

-सेना समायोजनको प्रकि्रया पार्टीलाई फाइदा हुने गरी कछुवाको गतिमा

-सेना समायोजनपछि क्रमशः पूरै सेना माओवादी नियन्त्रणमा

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी १४ जेठपछि जनविद्रोहमार्फत सत्ता र सुरक्षा निकायमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्ने गरी तयारी गर्न लडाकूहरुलाई निर्देशन् दिएका छन् । पार्टीअन्तर्गत् रहेका लडाकूहरुको बटालियन सहकमान्डरदेखि डिभिजन कमान्डरसम्मलाई १७ फागुनमा शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनमा आयोजित प्रशिक्षणमा प्रचण्डले जनविद्रोहमा जानुपर्ने समय नजिकिँदै गरेको भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्राप्त गोप्य विवरणअनुसार लडाकूहरुलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन प्रमुख करिन ल्यानग्रेनले पार्टीलाई भित्री रुपमा सहयोग गरेको समेत.....
दाबी गरेका छन् ।
अब हामीहरु जंगल पस्दैनौं बरु प्रतिकि्रयावादीहरुले काम गर्न नदिए जनविद्रोह गरिने भएकाले त्यसका निम्ति ुजनमुक्ति सेनाु नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति होु प्राप्त विवरणअनुसार प्रचण्डले लडाकूहरुलाई हौस्याउँदै भनेका छन् ुनेपाली कांग्रेस र एमाले संविधान बनाउन बाधाको रुपमा रहेकाले जनविद्रोहमार्फत नै सत्ताकब्जा गरी अगाडि बढ्ने पार्टीको सोच छ । अध्यक्ष प्रचण्डले आइत्ाबार पार्टी सम्बद्ध योङ कम्युनिस्ट लिग वाईसीएलको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि तोकिएको मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै जनविद्रोहका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
ुसकेसम्म संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन युवा अभियान साचालन गर्नूस् यदि त्यसविरुद्ध षड्यन्त्र हुन्छ भने निरंशुकतावादीहरु विरुद्ध विद्रोह गर्नुको विकल्प हुँदैनु वाईसीएल बैठकमा प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएल नेता चन्द्रबहादुर थापा सागरले राजधानीसँग भने । सागरका अनुसार प्रचण्डले पार्टी कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएमा जस्ताको तस्तै प्रतिरोध गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
१८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित शिविरमा आयोजित प्रशिक्षणमा प्रचण्डले लडाकूहरुको संख्यामा तेब्बर भर्ती गरिएको सुरक्षा निकायमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने गरी समायोजन गर्न लागिएको भन्दै दिएको प्रशिक्षणको निरन्तरताका रुपमा पछिल्ल्ााे प्रशिक्षणको विवरण खुलासा भएको हो । तर प्रचण्डले पछिल्लो प्रशिक्षणमा यसअघिको भिडियो टेप प्रकरणजस्तो ुबदनाम भएर नआवस्ु भन्दै आफ्ना कुरा गोप्य राख्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
लडाकूहरुलाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विशेष समिति मातहत ल्याउने गृहकार्य भइरहेका बेला पछिल्ल्ााे पटक दिएको प्रशिक्षणमा प्रचण्डले सुरक्षा निकायको दोस्रोदेखि महŒवपूर्ण पद लिएर लडाकू समायोजन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
ुसामूहिक रुपमा सेनामा समायोजन गर्ने उद्देश्यले नै पार्टीले अहिले संविधान निर्माण सँगसँगै सेना समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने विषय अघि सारेको होु उनले लडाकूहरुलाई भनेका छन् ुसेना समायोजन गर्दा हामीले पहिलो पद लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत किचलो झिक्ने भएकाले हामी दोस्रोदेखि विभिन्न महŒवपूर्ण पद लिने विचारमा छौं ।ु
प्रचण्डले १० हजार लडाकू चाँडै समायोजन हुने दाबी गर्दै विश्वस्त भएर शिविरमा रहन पनि निर्देश्ान दिएको गोप्य विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रचण्डले सेना समायोजनको प्रकि्रया पार्टीलाई फाइदा हुने गरी कछुवाको गतिमा भइरहेको समेत बताएका छन् । ुसेना समायोजनपछि क्रमशः पूरै सेना नियन्त्रणमा आइहाल्ने भएकाले पार्टी कछुवाको गतिमा अघि बढेको होु उनले भनेका छन् ।
प्रचण्डले १४ जेठभित्र संविधान नबन्ने र समय थप्ने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेबाट आउने भविश्यवाणी गर्दै भनेका छन् ुत्यतिखेर जनविद्रोहको उपयुक्त माहोल बन्नेछ । त्यसबखत हामी आफैं सेना समायोजनको पोको हातमा लिई काम गर्नेछौं ।ु
अनमिन प्रमुख ल्यानग्रेनले भित्री रुपमा माओवादीलाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै प्रचण्डले लडाकूहरुलाई भनेका छन् ुअनमिन प्रमुख करिन ल्यानग्रेनले हाम्रो पार्टीलाई भित्री हृदयदेखि सहयोग गरिरहेकाले विदेशमा समेत हाम्रो विषयमा राम्रो सन्देश गएको छ । लडाकूहरुको विस्तृत विवरण सरकारलाई उपलब्ध नगराएको आरोप खेप्दै आएकी ल्यानग्रेनले लडाकूहरुको समायोजन तथा पुनस्र्थापनाका बारेमा आइतबार मात्रै माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । स्रोतका अनुसार डा। भट्टराईले शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा नपुगेसम्म नेपालमा अनमिनको भूमिका आवश्यक भएको भनाइ दोहोर् याएका छन् ।
यसैबीच माओवादी सम्वद्ध वाईसीएलले संबिधान निर्माण र राष्ट्रियताको बिरोधीु ठहर् याइएकाहरु बिरुद्ध आगामी चैत्रदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।- पर्शुराम काफ्ले

एमाले-माओवादी एकताका कुरा

-वामदेव गौतम

एमाले मात्र हैन, युद्धको अनुभव बोकेको माओवादी पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गतको आवधिक निर्वाचनमा सामेल हुने भइसकेको छ । अब हामी नयाँ किसिमको बाटोबाट अघि बढ्दै छौं । यदि विगतका राम्रा परम्पराहरूको आत्मसात् गर्दै जानसक्यौं भने आफ्ना कमजोरी हटाउन सकिन्छ, अरूका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ किसिमले अघि बढ्न सकिन्छ । वर्गसंघर्षको रूप क्षेत्र, समुदाय र कामअनुरूप बदलिरहन्छ । कुनै पार्टीले क्रान्ति गर्दाको अवस्थामा वर्गसंघर्षको एउटा रूप हुन्छ भने सरकारको नेतृत्व क्रान्तिकारी पार्टीले गरिरहेको बेला वर्गसंघर्षको रूप अर्को किसिमको हुन्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला म उपप्रधानमन्त्री भएँ । युद्धको नेतृत्व गरेर आएको नेतासँगै उपप्रधानमन्त्री भएर काम गर्दाको मेरो बेग्लै अनुभव छ । मैले के महसुस गरेँ भने, उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीसँगै काम गरिरहेका छौं, तर प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग सम्बन्धित संगठनले हरेक होटल र फ्याक्ट्रीहरूमा आन्दोलन गरे, सबै कुरा सडकमा गयोे, सडकमा आन्दोलन भयो, पर्यटनजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आन्दोलन गरियो । विभिन्न अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि आन्दोलन भए । मैले बुझन् सकिनँ- किन यस्तो भयो ? युद्धबाट हैन, शान्तिप्रक्रियाबाट मुलुकका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ आइसकेपछि माओवादीले जुन नयाँ स्कुलिङ सुरु गरेको छ, यसलाई निश्चित प्रक्रियाका साथ टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।
नेपाली कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा पहिले संविधानसभाको कुरा उठाएकै हौं । तर, यो माग हामीले उठाउनुभन्दा पहिले ००७ सालमा राणा, कांग्रेस र भारतले आपसी सम्झौता गर्दा सबैभन्दा पहिले अगाडि सारेका थिए । उनीहरूले त्यसलाई जनता छक्याउन अगाडि सारेका थिए । त्यही कारण पछि उनीहरूले त्यसलाई बीचमै छाडे र कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढाए । ०१५ सालदेखि लामो समयसम्म त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले बोक्न छाडे । पछिल्लो कालमा संविधानसभाको विषय माओवादीले अगाडि सार्‍यो । संघात्मकताको विषय पनि माओवादीले अगाडि सार्‍यो । हामी कहिलेकाहीं सुन्छौं, माओवादीले अगाडि सारेका यी विषयलाई उप|mी-उप|mीकन अरूले उठाउँदै छन् भनेर माओवादी नेताहरू आलोचना र अपमान गर्ने गरेको पाइन्छ, यो तरिका उचित होइन । किनभने, यो कुनै एउटा मात्र पार्टीले अगाडि सारेर राष्ट्रिय माग भएको होइन । सबै पार्टी र जनताले समर्थन गरेपछि मात्रै यो राष्ट्रिय माग बनेको हो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएन र देश फेरि रक्तपातपूर्ण अवस्थामा फर्कियो भने यो नयाँ कोर्स असफल हुनेछ । यदि माओवादीले यसको प्रमुख जस 'हाम्रो हुन्छ' भन्छ भने संविधान बनाउन असफल भएमा दोष उसैले लिनुपर्छ । ठूलो पार्टीका नाताले यो मुद्दा उठाएर यति ठूलो बलिदान गरिसकेको तथा आफूलाई पुनःगठित गरेर शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएको हुनाले यसको मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसैले तोकिएको समयभित्रै संविधान घोषणा गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा माओवादीको काँधमा छ ।
यतिखेर सारा दुनियाँले हेरेको छ- नेपालका माओवादी आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित हुन्छ कि हुन्न ? माओवादीले युद्धको पृष्ठभूमि बोकेर आएका कारण शान्तिपूर्ण तरिकाले जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, यस स्थितिमा सारा संसारको आँखा उसमाथि केन्दि्रत छ । समस्याको समाधान साँच्चिकै शान्तिपूर्ण ढंगले नै गर्न सक्ने कि नसक्ने ? माओवादी परीक्षामा छ । यसमा उत्तीर्ण हुने कि असफल ? उहाँहरू स्वयम्मा निर्भर छ । हामी जान्न चाहन्छौं, माओवादी नेतृत्वले कस्तो किसिमको राज्ययन्त्र निर्माण गर्न चाहेको ? नेपाली समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने ? मजदुरका हक-हितहरूको संरक्षण कसरी गर्ने ? ध्यान दिनुपर्ने मुख्य सवाल यिनै हुन् ।
देशलाई फेरि युद्धतर्फ जान नदिन र दिगो शान्ति कायम गर्नका निम्ति माओवादीले निर्माण गरेको सेना, जो क्यान्टोन्मेन्टमा छ, तिनको कन्टेनरमा राखिएका हतियारको टुंगो लगाउनैपर्छ । यो काम समयभित्रै र उचित किसिमले गर्नु जरुरी छ । मुलुक अग्रगामी परिवर्तनतिर जान्छ कि जाँदैन ? मुलुकलाई हामीले समाजवादतर्फ लैजान सक्छौं कि सक्दैनौं ? समाजमा रहेका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौं ? भन्ने कुरा पनि शान्ति प्रक्रियाको सफलता र असफलतामा निहित हुनेछ । संघात्मक व्यवस्थामा जाने सम्बन्धमा सहमतिबेगर एक्लै गणराज्यहरूको घोषणा गरेका कारण माओवादीप्रति व्यापक प्रश्न खडा भएको छ । कतै देश टुक्रिने त होइन ? जातीय द्वेष फैलिएर जाने त होइन ? यस्ता प्रश्न उठेका छन् ।
मलाई आजकल यो एमालेभित्र बसेको माओवादी हो भन्छन् । मेरै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमा त्यसै भन्नुभयो र अरू कतिपयले पनि त्यसो भन्ने
गर्छन् । मलाई छिटोभन्दा छिटो माओवादीमा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेर नै त्यसो भनिएको हुनसक्छ । तर, म अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने, म माओवादी हुनसक्ने भए उहिल्यै भइसक्थें । कमरेड प्रचण्डसित मेरो भेट हाम्रो पार्टी विभाजन भई म तत्कालीन -माले) को महासचिव भएका बेला ०५५ सालमा भएको हो । पहिलोपटक भेट्दाखेरी उहाँलाई मैले धेरै पहिलेदेखि चिनेको नेताजस्तै लाग्यो । अनि दोस्ती गर्नैपर्ने भयो भनेर मैले दोस्ती गरेँ । त्यसपछि मैले आजसम्मै मेरोतर्फबाट दोस्ती निर्वाह गरेको छु । तर पार्टीगत रूपमा हाम्रो बीचमा थुप्रै मतभिन्नता छन् । तैपनि मैले उहाँलाई धेरैचोटि सल्लाह, सुझाव दिएको छु । मेरो सल्लाह, सुझाव मान्ने-नमान्ने उहाँको कुरा हो । तर, एउटा साथीको नाताले आज पनि म उहाँको सफलताको कामना गर्छु । यद्यपि, हरेक व्यक्ति निरन्तर सफल हुन सक्दैन ।
मैले माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डबाहेक अरूसँग संगत गरेको छैन । तर म माओवादी हुन
सक्दिनँ । त्यसैले मैले माले र एमालेबीच एकता गर्ने निर्णय गरें र प्रचण्डलाई भनें- म एमालेमै जाने भएँ । उहाँले भन्नुभयो- 'वास्तवमा तपाईं एमाले नै बन्न सुहाउँछ, तपाईं एमालेमै जानुस् ।' मैले पनि सोचेँ, मेरो साथीले मलाई साँच्चै नै राम्रो सल्लाह दिनुभएको छ । अनि एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर एक दिन उनले फोन गरेर भने- तपाईंले एमालेसित पार्टी एकता नगर्नुस्, बरु माओवादीसितै एकता गरौं । तर मैले भनेँ- यो सम्भव छैन । किनभने, तपाईंसित एकता गर्ने हो भने म जुनसुकै बेला गर्न सक्छु । तर, माओवादीसित म एकता गर्न सक्दिनँ । विचार, सिद्धान्त र राजनीति नमिल्ने भएपछि म कसरी माओवादीसित एकता गर्नसक्छु ?
मान्छेहरू कुनै एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने ठूलो कुरा होइन । कति मान्छे माओवादी छाडेर एमाले भएका छन्, कति एमाले छाडेर माओवादी पनि भइरहेका छन् । तर मूल कुरा भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने हो । अर्थात्, आजकोे आवश्यकता पार्टी एकताको हो । हामी जब शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन गर्ने एउटै बाटो हिँडिरहेका छौ भने ढिलोचाँडो एकै ठाउँमा उभिनैपर्छ । मतभिन्नताको क्रम त हरेक पार्टीभित्र पनि हुन्छ र पार्टीबाहिर पनि चल्छ । तर, हामीले आधारभूत कुराहरूमा सहमति गर्‍यौं भने पार्टी एकता हुनसक्छ । म एमालेभित्र एक्लै पनि माओवादीसँग पार्टी एकताको पक्षमा लडाइँ गरिरहेको छु । म कमरेड प्रचण्डलाई भन्छु, तपाईंले मलाई बलियो गराउनुस् । देशैभरि लड्ने-भिड्ने, एमालेका नेता-कार्यकर्तालाई समाउँदै भौतिक कारबाही गर्ने क्रम बन्द गराइदिए म बलियो हुन्छु र छिटो पार्टी एकता हुन्छ । बुटवलमा प्रचण्ड थैवको हत्या नगरिदिएको भए तपाईं-हाम्रो संयुक्त सरकार गिर्ने अवस्थै आउने थिएन । अहिले पनि मेरो आग्रह छ- कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्तासित भौतिक रूपमा लड्ने-भिड्ने स्थितिको अन्त्य गर्नैपर्छ । हामी केन्द्रीय नेताहरू बसेर यस्तो स्थिति सिर्जना गरौं कि कोही कसैसित नलडून्, नभिडून ! अनि म बलियो हुनसक्छु ।
प्रचण्ड खुला भएर आउनुभएपछि स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु पौडेल र मैले उहाँलाई भेट्यौं । छलफलका दौरान हामीले पार्टी एकता गरौं भन्यौं । प्रचण्डले पार्टी एकताका निम्ति म लाग्छु भन्नुभयो र दुई-तीन चरणमा हामीले वार्ता पनि गर्‍यौं । एमालेभित्र पनि पार्टी एकताको कुरा उठायौं । केन्द्रीय कमिटीबाट एकताको लाइन पारित पनि भयो । त्यसको वातावरण बनाउन वार्ता गर्ने टोलीको प्रमुख म स्वयम् भएँ । अन्तिममा कमरेड मोहन वैद्यले भन्नुभयो- 'अहिले एकता-सेकता हुन्न, यसका निम्ति समय लाग्छ !' त्यसपछि हामीले एकताको प्रयासलाई छाड्यौं । तर, यो देशलाई एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व आवश्यक छ । त्यस ढंगले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गराउनुको अर्थ यो देशको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नका लागि हो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वबाहेक यो देशलाई अरू कसैले विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सक्दैन । साथै, यो देशको सीमा र सार्वभौमिकताको रक्षा कसैबाट हुनसक्दैन । जनताको हक र अधिकारको रक्षा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वबाहेक अरू कसैबाट सम्भव छैन । यदि हाम्रो बीचमा अहिले पार्टी एकता हुँदैन भने कार्यगत एकता गरौं र संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिस्टहरू पुगेका छन्, ती सबैलाई एकताबद्ध गरौं । अनि कति ठूलो शक्ति निर्माण हुन्छ ? दुईतिहाई बहुमत त यत्तिकै पुग्छ । अनि हामीले चाहेजस्तो संविधान पनि बनाउन सहजै सक्छौं । मुलुक, क्रान्ति र जनताका निम्ति हामी कम्युनिस्टहरू यसरी साझा सहमति कायम गरेर अगाडि बढौं । अनि अरू प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेत समेट्ने इमानदार र सार्थक प्रयत्न गरौं । तब मात्र हामीलाई जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान घोषणा गर्न दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्न सक्ने छैन ।

हेर्नुस त प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र गृहमन्त्री भिम रावलको त श्राद्दे नै गरेछन बा पत्रकारहरुले !

2010-03-07T12:39:00.001-05:00

तर प्रचन्डलाई सपोर्ट गरेर अर्को गल्ती भने नगरौँ है !

काङ्रेस र एमालेका नेताहरुले नै यो सरकार ढाल्न माओवादीसँग छलफल गर्दै गरेको महराको दाबी

2010-03-06T13:01:00.001-05:00

प्रधानमन्त्रीले आँट नगरेकै कारण समायोजन र पुनः स्थापना रोकिएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष

‘वर्तमान सरकारलाई हामीले ढाल्नै पर्दैन, यसलाई कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले नै ढाल्ने छन्’ महराले थपे‘सरकारको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ, सरकार भित्रै नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ, त्यसैले यो सरकारलाई हामीले नभएर स्वयं कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले ढाल्ने छन् ।’कांग्रेस र एमालेभित्र सरकारप्रति तिव्र असन्तोष बढ्दै गएको र पछिल्लो समयमा एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले समेत सरकार ढाल्ने विषयमा आफुसँग छलफल गर्ने गरेको खुलासा गर्दै उनले छिट्टै राष्ट्रिय सरकार बन्ने ठोकुवा गरे ।...

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादी लडाकू समायोजनका लागि माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनः स्थापनाका लागि गठित विशेष समितिमा प्रस्ताव ल्याउन नसकेकोमा नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आँट नगरेकै कारण समायोजन र पुनः स्थापना रोकिएको निष्कर्षनिकाल्दै कांग्रेसले राजनीतिक संयन्त्रमा तुरुन्त प्रस्ताव ल्याएर समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तिम चेतावनी पनि दिएको छ। ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समायोजनको सम्बन्धमा भएको सहमतिबारे प्रश्न गर्नुभएकोमा कोइरालाले ३ हजार समायोजन गर्ने सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो र तत्कालै समायोजन तथा पुनः स्थापनाको प्रस्ताव ल्याउन भन्नुभएको थियो’, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले रिपोर्र्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा शुक्रबार भन्नुभयो- ‘बैठकमा प्रचण्डले पनि कोइरालाको भनाइको प्रतिवाद गर्नु भएको थिएन। कांग्रेस नेता सिटौला पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग शुक्रबार बिहान परामर्श गरेपछि दिउँसो पत्रकारहरूसँग साक्षात्कारमा हुनुहुन्थ्यो। बृहत् शान्ति सहमति र सेना तथा हातहतियार व्यवस्थापन सम्झौताअनुरूप माओवादी लडाकूहरू प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष समितिको मातहतमा आइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव ल्याउन नसकेकोमा आर्श्चर्य प्रकट गर्नुभयो। माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनः स्थापना नगरी संविधान जारी हुनै नसक्ने बताउँदै उहाँले सरकारले समायोजन प्रक्रियालाई औपचारिक छलफलमा नै नल्याई के गर्न खोजेको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। सम्झौतामा सुरक्षा निकाय, मापदण्ड र सुरक्षा निकायको तटस्थता र व्यवसायीकरणको विषयमा प्रस्ट उल्लेख भएको चर्चा गर्दै नेता सिटौलाले सहमति र सम्झौतालाई प्रस्ट उल्लेख गरेर प्रस्ताव बन्नुपर्ने बताउनुभयो।

सम्झौतामा समायोजन हुने संख्याले सुरक्षा फौजको तटस्थता र व्यवसायीकरणमा कुनै असर नपुर्याउने उल्लेख भए पनि अहिले विशेष समितिको माताहतमा आइसकेका लडाकूहरूलाई फेरि माओवादी नेतृत्वले प्रशिक्षण दिन थाल्नुले तटस्थता हुन्छ कि हुँदैन र माओवादीलाई प्रशिक्षण दिनुलाई रेखदेख भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याउन अन्तिम मौका दिएको बताउनुभयो।

‘नेपाली कांग्रेस अझै आपत्ति र आरोपित गर्न गइरहेका छैन तर सचेत गर्न चाहन्छ, समयमा प्रस्ताव नल्याएको दोष हामीमाथि नआओस्’, नेता सिटौलाले भन्नुभयो- ‘अब पनि प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ भयो भने समयमा संविधान बन्दैन।’

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफै प्रधानमन्त्री हुँदा समायोजन र पुनः स्थापनाको प्रस्ताव नल्याएको र अहिले पुनः प्रशिक्षण दिन थालेकाले माओवादी समायोजन चाहँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री नेपालले आँट गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना रहेको बताउनुभयो।

‘माधवजी एमालेको प्रधानमन्त्री होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्री हो र कांग्रेस सभापति कोइरालाले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ’, सिटौलाले पृष्ठभूमि कोटयाउँदै भन्नुभयो- ‘कांग्रेस यही सरकार सफल होस् भन्ने मान्यतामा अझै पनि रहेको छ।’

धुर्मुसे र माग्ने बुढाको चर्तिकला हेर्ने कि !

2010-03-06T12:56:00.002-05:00

सुजाताको पासपोर्ट प्रकरण् र करोडौँको खेल

2010-03-05T19:40:00.001-05:00

माओवादी पार्टी नभई सैनिक संगठन भएकाले उसले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने : रक्षामन्त्री

2010-03-05T19:20:00.004-05:00

माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार सोंच्नै नसकिने

एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले अहिलेकै अवस्थामा एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार सोंच्नै नसकिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, जबसम्म माओवादीहरु निशस्त्र बनेर शान्तिप्रक्रियामा समाहित हुँदैनन्, तबसम्म उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन। एमालेको युवा संगठन प्ररायूसंघको अधिवेसनको उद्घाटनका लागि म्याग्दी जाने क्रममा पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा

गर्दै उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सरकार परितर्वनको कुरै नचलेको र माओवादी निशस्त्र भएर आएमा मात्र सोंच्न सकिने.....
प्रसंग चलेको स्पष्ट पारे।
रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा माओवादी पार्टी नभई सैनिक संगठन भएकाले उसले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएकी छन्। माओवादीले निरन्तर शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक पार्टी बन्नलाई उसले हतियार नस्ट गर्नुपर्ने र आफ्ना लडाकूलाई निशस्त्र पार्नुपर्ने जिकिर गरिन्। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भन्डारीले माओवादीको शिविरभित्र भएका २-४ प्रतिशत लडाकुहरुमात्रै योग्य रहेको दावी गरिन्। माओवादीले केही लडाकुहरुलाई मात्रै शिविर बाहिर निकालेको भन्दै उनले भनिन् 'त्यो सरकार र जनताको आँखामा छारो होल्न हो, शिविरमा अझैं अयोग्य धेरै छन्।' रक्षामन्त्रीको दावी थियो 'शिविरका सबै लडाकु अयोग्य छन्, २-४ प्रतिशतमात्रै योग्य होलान्।'नेकपा एमालेले शुक्रवार दाङमा गरेको एउटा आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। शिविरमा रहेको थप अयोग्य लडाकुहरुलाई निकाल्नका लागि सरकारले माओवादीसँग लडाकुहरुको तथ्याङ्क माग्दासमेत उसले उपलब्ध नगराएको भण्डारीको आरोप छ। 'शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीले सघाउन चाहन्न, खाली बखेडाहरु झिकेर उल्लंघनमात्रै गरिरहेको छ' उनले भनिन् 'लडाकुहरुको संख्या पनि दिन नमानेपछि उनीहरुको समायोजन कसरी हुन्छ?'

'आधाभन्दा बढी अयोग्य लडाकुहरु शिविरमा भेटिएनन्' रक्षामन्त्रीले भनिन्- 'माओवादीले तीनलाई शिविरमै लुकाएर राखेका हुनसक्छन्, त्यसैले हामीलाई शंका लागेर तथ्याङ्क मागेका हौँ। अनमिनले माओवादी शिविरमा रहेका ४ हजार ८ जना लडाकुहरुलाइ शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएको र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भन्दै 'अयोग्य' ठाहर्‍याएको थियो। तीमध्ये आधाभन्दा बढी अयोग्य लडाकुहरु औपचारिक विदाई हुनुपहिला नै शिविर छोडेर गइसकेको माओवादीले जनाएको थियो। तर रक्षामन्त्री भन्डारीले भने 'अगाडि नै शिविर छोडेका भनिएका ती सबै अयोग्यहरुलाई माओवादीले शिविरभित्रै लुकाएर राखेको' आरोप लगाइन्।

नेकपा एमाले दाङ सम्वद्ध ६ वटा भातृ संगठनहरुले एकैसाथ आयोजना गरेको जिल्लाभेलालाई सम्बोधन गर्दै भन्डारीले माओवादीको पछि लागेर राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले पनि सरकारलाई छक्याएको आरोप लगाइन्। माओवादीले पनि आफ्नो लडाकुको मुद्दालाई प्रयोग गरेर सत्ता प्राप्त गर्न खोजेको आरोप उनको थियो।

यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ - अरुण रुपाखेती

2010-03-05T18:51:00.006-05:00

(लामो समय अमेरिका बसेर यतै घरजम गरिसकेका अरुण रुपाखेती कबि पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई भर्खरै थाहा लाग्यो । राष्ट्र र राष्ट्रियता ले अत्ति पोल्ने, नेपाल भन्ना साथ हुरुक्क हुने यि रूपाखेती का ६ वटा हामी लाई प्राप्त कबिता यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं - सम्पादक)

कसैको ज्यान नै जान्छ भने पनि यहाँ
बाध्यताले गोलीनै चलाउनु पर्ने रहेछ
कलमले होइन यहाँ
तरवारले पो क्रान्ति गरिदो रहेछ
हो, यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ ।
अवानीको पर््रदर्शन गरी यहाँ
इज्जत र सम्मान पाइदो रहेछ
देशको गौरव र अस्त्ित्व वेची यहाँ
नाम पो कमाइदो रहेछ
पतीव्रताको घमण्डीलो भूमी यहाँ.......

वलत्कारको त्रिमर्ूर्ती पो देखिदो रहेछ
शान्तिको तपोभूमी यहाँ
नरभक्षीको लडाइ पो हुँदो रहेछ
हो यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ
कर्तव्य निष्ठ होइन यहाँ
आदेश निष्ठ बन्नु पर्ने रहेछ
काम र पौरख होइन यहाँ
खोक्रो छाती पो फुलाउनु पर्ने रहेछ
हो यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ ।
पहुँच र धाकले यहाँ
दुनिया मच्चाइदो रहेछ
विद्वान सज्जन त यहाँ
बन्दुक र शुलिको निशान पो बनिदो रहेछ
हो यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ
देवस्थलको पवित्र भूमी यहाँ
राक्षसहरुको खिलवाड हुँदो रहेछ
शान्तीको तपोभूमी यहाँ
रक्त पिपाशुहरुको लडाइ पो हुँदो रहेछ
देेवहरुको तपोभूमी यहाँ
राक्षसहरुके खेलवाड हुँदो रहेछ
पवित्र मन्दिरका पर्खालहरुमा त
पापै पापको दाग पो देखिदा रहेछन्
हो यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ

पातालको देशमा

घुम्दै फिर्दै आइपुगे

आप\mनै देशको भेषमा

दुःख भन्दा सुख छैन

पातालको देशमा

दुःख देखि भागी भागी

सुख टिप्न आएको थिं

सुख पाउने आशा लिई

दिन रात धाएको थिं

जता हेर्‍यो दुःखै दुःख

सुख कतै छैन

मन दुख्छ पेट दुख्छ

रति भर चैन

यता हेर्‍यो उता हेर्‍यो

दुःखी मात्र यस्मा

दुःखी भन्दा सुखी छैनन्

पातालको देशमा

आप्\mनै मान्छे भनी खोज्दा

विरानो नै बन्छन्

कपट र वेश्मानले

पुरै जिवन भर्छन

दुःख वाड्न आएको थिं

आप\mनै देशको भेषमा

सुःख पाउन मुश्किलै छ

पातालको देशमा

आप\mना मान्छे हुँदैनन् आप\mना

छल कपट धोका छ साथमा

पराइ बोरु देखिन्छन् आप\mना

माया सद्भाव वोकोर साथमा

यस्तै यस्तै रहेछ पातालको देशमा

आप\mना हात साथैमा छन्

तर आप\mना छैनन्

आप\mना शिप आफैमा छन्

भित्र भित्रै लुकेका छन्

आप\mनो देशमा टाइ सुट कस्नेहरु

पसिना काढी काढी घुँडा धसिरहेछन्

मेवा मिष्ठान्नको ज्यूनार गर्नेहरु

सस्ता, तयारी र वासीमा वानी वसाली रहेछन्

विलासीका महलमा रस लिला गर्नेहरु

र्घर्ति मुनी वास वसिरहेछन् ।

हिमालको त्यो डाँफे चरी

हिमालको चुचुरोबाट चियाउने

त्यो डाँफे चरिले नेपाल मेरै हो भन्छ

भन्छ पर्ूव मेची र पश्चिम महाकालीसम्म

पर्ुखाले खुकुरीको धारले रक्षा गरेको

हिमाल पारी राज्य समेत मेरै हो भन्छ

डाँफेको सुसेलिभित्र सौर्न्दर्यलाई

गौरवको प्रतिक ठान्दै

नेपालीको शिरको शोभा अनि

नेपालको पहरादारको उपमा मान्दै

विश्व मानचित्रमा चिर परिचित

एशियको मृगस्थल नेपाल भन्छ

त्यो डाँफे मेरो श्रीपेच हो ।

हिमाल भन्छ,

मेरो छत्र छायाँमा अलंकित

त्यो ज्ञान भूमि, त्यो तपोभूमी

त्यो शान्ति क्षेत्र नेपाल

बुद्ध सीताका जन्मस्थल

ऋषि मुनिहरुको वासस्थान

जहाँ मेरा पसिनाले

मल, जल, वास, कपास समेत जुटाएर

अटुट राज्यको रुपमा

परा पर्ूवकाल देखि रहेको यो नेपाल

मेरो गौरव हो ।

हामी रोगी नेपाली

हामी नेपाली सपुत आमाका कर्मठ सन्तान

शीतल हिमाली छहारीमा हर्ुर्केका

गोर्खाली नामले चम्केका

तर,

आज नेपालीहरु रोगी भएका छौं

हामीलाई रोग लागेको छ

हाम्रा दिमाग र नसाहरुले

काम गर्न छाडी सकेका छन्

हामी आफूलाई रोगी भन्न रुचाउँदैनौ

नेपाल आमाको धोक्रो फुटाएर रगत चुस्ने

मुटु र कलेजो छिया छिया पारी बेच्न तम्सिने

विदेशीलाई आमाको अस्मितामा खेलवाड गर्न

वलत्कार गर्न र अंग अंग लुछ्न प्रोत्ाहित गर्ने

हामी रोगी नभएर के हौं त -

नेपाली बुद्धिजीविका दिमाग विग्रिसकेका छन्

नेताहरु महारोगले ढली सकेका छन्

शरीर र दिमागले काम गर्दैनन्

नेपाल आमाको मासु रगतले निल्दै

नशामा मात्तिदै आप\mनो व्यक्तित्वको

खोक्रो ढ्वाङ फुक्दै हिडीरहेका छन्

आप\mनै स्वार्थ मात्रै अगाली रहेका छन्

यस्ता महारोगीले

नेपाल आमाको विश्व सामुका पहिचान र विश्व्ास

उनका धर्म रिती रिवाज, संस्कृतिलाई नंग्याइसके हटाइ सके

अब बाँकी के नै छ र

नेपाल आमाको कंकाललाई बेची

इतिहासको पन्ना भित्र नेपाल थियो रे

इतिहासमा नेपाली पनि थिए रे

भन्न मात्र बाँकी हुने छ ।

यति मात्र कहाँ हो र -

विश्व सामु शिर उठाएर हिड्नु पर्ने नेपाली

शिर निहुराएर हिड्नु पर्न भइसकेको छ

रोगी नेपालीहरु संसारको कुनै भागमा गए पनि

आप\mनो घिनीत व्यक्तित्व पर््रदर्शन गर्नको लागि

च्याउ सरिका समूहहरु खडा गरि तछाड मछाड गर्दै

नेपाल आमाको अस्मितामा खेलवाड गरिरहेछन्

के गर्नु-

अरुको उच्छिीत्तो उडाउने रोग लागेको हामीलाई

विचरा त्यो पल्ला घरे पनि त नेपाली नै होनी

विदेशमा आएर नंग्रा खियाउँदै दर्ुइ गाँस ढिंठो खाएको

नांगो ढाक्न एकसरो लगएको

दर्ुइ चार मित्र बनाएकोमा चित्त बुझाउँदै

यसो दुःख सुखमा साथ दिन नसक्ने भइसकेका छौं

त्यसैले,

यदि हामी फेरि सपुत नेपालीमै र्फकने हो भने

कस्ले के खायो, लगायो कमायो

कसरी ठग्ने रुवाउने मार्ने भनी सोच्ने समयालाई

अरुको दुःख सुखमा लगाउने गरौं

विश्व सामुका हाम्रा पहिचान कायमै राख्न
र्
धर्म रीतिरिवाज र संस्कृतिलाई बचाउँदै

हिमाली काखको यस शितल नेपाललाई

चिर कालसम्म हराभरा गरि सग्लो राख्ने कोशिस गरौं

हाम्रो महारोगीका बुद्धि फेरि पलाउन्

नेपाल आमाको महाुर सदा चन्द्रमुखी बनिरहेास् ।

समयको हुरिले

समयको हुरिले यहाँ

मुत्यु शैयालाई पनि

आर्शीवाद दिंदो रहेछ

समयको हुरिले यहाँ

सच्चा जिवनलाई पनि

कंगालको प्रतिरुप बनाइदो रहेछ

समयको हुरिले यहाँ

प्रेमलाई हत्यामा परिणत गरिदो रहेछ

समयकै हुरिले यहाँ

कोमल आत्लाई पनि

बज्र समान बनाइदो रहेछ

समयको हुरिले यहँ

डढेको खरानीबाट पनि

आगोको ज्वाला निस्किदो रहेछ

समयकै हुरिले यहाँ

सुकेको खरलाई

काँचो नर्कट बनाइदो रहेछ

समयको हुरिले यहाँ

जिउदै लासलाई

नरक पुर्‍याउँदो रहेछ,

समयकै हुरिले यहाँ

योगी र भोगीलाई

चौरासी घुमाइदो रहेछ

समयकै हुरिले यहाँ

गल्ती क्षमामा परिणत हुँदो रहेछ,

समयकै हुरिले यहाँ

शत्रु देवता पो बन्दो रहेछ ।

समयको हुरिले यहाँ

परिवार विरानो बन्ँदा रहेछन्

प्राकृति होइन कृतिमलाई पो

जिताउँदा रहेछन्

समयकै हुरिले यहाँ

गल्छेडाहरुबाट राजमार्गका नाम सुनिदा रहेछन्

समयकै हुरिले यहाँ

धरहराबाट आकाश पो देखिदो रहेछ

कलियुग आयो

कलियुग आउछ भन्दा भन्दै

हुत्तिएर बत्तिएर आएरै छाड्यो

डाडा माथि बल्टयाङ मार्दै

खोल्चाहरुका ठोक्किदै

सागरहरुमा डुबुल्कीदै

देश देशमा घर घरमा

कलियुग आएरै छाड्यो

हिजो मात्र बाजेले भन्थे

कलियुग आउने छ

उथल पुथल पारेर जानेछ

संसार परिवर्तन हुनेछ

आयो कलियुग आयो

मडारिएर कालो भूँमरी बनाउँदै

पूरै प्राणी जगतको मन मस्तिष्कमा

सत्य, धर्म, ममता, विश्वासलाई

लत्याउँदै वडार्दै नास पार्दै

कलियुग आएरै छाड्यो

कलियुग आयो प्रत्यक्ष आयो

मानव जगतको खोपडी घुमाइदियो

सव सुल्टो उल्टो बन्यो

सव उल्टो सुल्टो बन्यो

माया दुश्मनीमा, गुण वैगुणमा
र्
धर्म पापमा बदल्दै

कलियुग आएरै छाड्यो

श्रृष्टिकर्ता भगवानले पनि

धान्नै नसक्ने गरि

सत्य र धर्मको बाटो

देखाउन नसक्ने गरि

कलियुग आयो सबै थोक उल्टो बनायो ।

कलियुग आयो यसरी आयो

प्रेम गर्नेहरु सुलिमा चढ्न थाले
र्
धर्म गर्नेहरु पापामा गाडीन थाले

पाप गर्नेहरु सिंहासनमा पुग्न थाले

वैगुनीहरु ऐर्श्वर्यमा पुग्न थाले

सत्मार्गमा हिड्ने सेवकहरु

दुःख र पिडाको खाल्टोमा पुरिन थाले

कलियुग आएरै छाड्यो

अव त यहाँ कलियुग आयो
र्
धर्म गर्नेहरु पापदेखि डराउनु पर्ने भयो

माया गर्नेहरु घृणादेखि भाग्नु पर्ने भयो

गुणीहरु वैगुणीको शरणमा जानु पर्ने भयो

साुधहरु लुटेरा बलत्कारीको शिकार बन्नु पर्ने भयो

कलियुग आएरै छाड्यो

सवैचित, उल्टाउँदै घोप्टयाउँदै

निचोर्दै, चिथोर्दै, गला घोट्दै

धान्नै नसक्ने गरी समाल्नै नसक्ने गरी

आयो आयो आएरै छाड्यो ।

"प्रधानमन्त्री नेपालले सत्ता नछाड्ने हो भने गृहमन्त्री रावललाई कुनै पनि हालतमा पदमा राख्नुहुँदैन" : एमाले

2010-03-05T08:00:00.000-05:00

नेकपा (एमाले) का नेताहरुले सरकार शान्तिसुरक्षा कायम गर्न अक्षम भएको भन्दै गृहमन्त्री भीम रावललाई तत्काल फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन्। एकहप्ताको स्थगनपछि पुनः बिहीबार प्रारम्भ भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शान्तिसुरक्षाको एजेन्डा बैठक प्रारम्भ भएपछि थपिएको थियो। बैठकको पहिलो एजेन्डा संविधानको अन्तरवस्तु अर्थात् राज्यको पुनः संरचना र शासकीय स्वरुपबारे एमालेको धारणा बनाउने रहेको थियो। तर केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले शान्तिसुरक्षाको स्थिति गम्भीर बन्दै गएको, हामै्र नेताको नेतृत्वमा सरकार छ, गृहमन्त्री पनि हाम्रै भएकाले यो विषयलाई विशेष एजेन्डाका रुपमा छलफल गर्नुपर्छ भनी प्रस्ताव राख्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य गैरेले केन्द्रीय कमिटीको बैठक एकहप्ता स्थगित भएको समयमा फेरि अर्का सञ्चार उद्यमीको हत्या भयो, भरतपुर मेडिकल कलेजका निर्देशकमाथि आक्रमण भयो, सुर्खेतमा एमालेकै.....
कार्यकर्ताको घरमा आगो लगाइयो, बारामा एमाले गाउँ कमिटी उपाध्यक्षको हत्या भयो भने उद्योगी व्यापारीले तालाचाबी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा शान्तिसुरक्षा एमालेको एजेन्डा बन्ने कि नबन्ने भनी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। सो प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकार गरेको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रघुजी पन्तलगायत केही केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले बैठकको एजेन्डा नै छैन भने कसरी छलफल हुन्छ भनी प्रश्न उठाएको बैठकस्रोतले बताएको छ। बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वाला, डा. विजय पौडेल, योगेश भट्टराईलगायतले शान्तिसुरक्षाको यो गम्भीर हालत रहिरहने हो भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ भन्नुको औचित्य के भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। सत्ता छाड्नु राम्रो भन्दै यस्तो सरकारको औचित्य नभएको समेत उहाँहरुले बताउनुभएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सत्ता नछाड्ने हो भने गृहमन्त्री रावललाई कुनै पनि हालतमा पदमा राख्नुहुँदैन फिर्ता बोलाउनर्ुपर्छ भनेका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरुले भ्रष्टाचारको आरोपमा तमलोपाले शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहलाई फिर्ता बोलाउन हुन्छ भने शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने गृहमन्त्री रावललाई एमालेले फिर्ता बोलाउन किन नहुने ? के गृहमन्त्री रावलले जेजस्तो प्रवृत्ति देखाए पनि छुट हुने, भनी कडा र आक्रामक प्रश्न तेर्स्याएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले भनेका थिए- ‘यस्तो सरकार एमालेको भनेर कसरी जनतालाई भन्ने ? जनतालाई हामीले के जवाफ दिने ?’ छलफल लम्बिने सम्भावना देखेपछि अध्यक्ष झलनाथ खनालले अपराधीलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गर्ने र शान्तिसुरक्षालाई तत्काल सुदृढ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव राख्नुभएपछि बल्ल बैठक तोकिएको विषयमा प्रवेश गरेको थियो। सो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो। जनतालाई सुरक्षा दिन निर्देशन दिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

सरकारको कडा आलोचना भइरहँदासम्म बैठकमै बसी अर्को विषयमा छलफल शुरू भएपछि बाहिर निस्कनुभएका प्रम नेपालले सरकार शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्न दृढ रहेको र आफूले गृहमन्त्रीसहित सुरक्षानिकायका प्रमुखहरूलाई कडा निर्देशन दिइसकेको र मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यसबारे विशेष छलफल गरिएको बताउनुभएको थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, पार्टीध्यक्षसमेत असुरक्षित हुने अवस्था देखिएका बेला गृहमन्त्री रावल पत्रकारहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा जसरी बाहिरिनुभयो त्यसले नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील नभएको जस्ता कुरा पनि उठाएका थिए। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री नेपालसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने गरी हरकिसिमका उपाय अवलम्बन गर्न लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

बैठकको सूचीमा रहेको एजेन्डा राज्यको पुनः संरचना र शासकीय स्वरूपका बारेमा छलफल प्रारम्भ भए पनि टुंगो लागेको छैन। तर बिहीबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले जातीय राज्यले देश विखण्डन तर्फजाने र त्यसबाट वास्तविक रूपमा अधिकार पाउनुपर्ने सम्बन्धित जातजातिको अधिकार पनि सुरक्षित नहुने भन्दै कतिपय जातीय राज्यका लागि एमालेको प्रस्ताव अर्थात् सहमति फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने हो भने राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाएर जाँदा पनि फरक नपर्ने धारणा राखेका छन्। तर धेरै सदस्यले एमालेले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्टीभिनुपर्ने बताएका छन्। हिजोको बैठकमा सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, खगराज अधिकारी, डा. विजय पौडेल, गोरखबहादुर बोगटी, योगनारायण यादव र ठाकुर गैरेले राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरूपबारे आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

गृहमन्त्रीले त उल्टै थर्काउन पो थाले बा !

2010-03-04T13:11:00.001-05:00

गृहमन्त्री भिम रावलले देशमा विशेष सुरक्षा योजना नल्याएको भए मुलुक झन भाडभैलोमा फस्ने थियो भन्दै जिम्मेवारबाट पन्छिन खोजेका छन्। दैनिक हत्या भइरहेको सन्दर्भमा उनले नेपालको ९० प्रतिशत अपराधका घटनालाई सरकारले नियन्त्रण गरेको दावी गरेका छन्। आफूले भन्दा राम्रो काम गर्नसक्ने योजना र नीति कसैले ल्याउछन् भने त्यस्तो व्यक्ति आए आफू राजीनामा दिन पछि नपर्ने समेत बताए। उनले यूएसए जस्तो ठाउँमा जहाज उडाएर पेन्टागन जस्तो भवन त ध्वस्त पारेका छन् भने हाम्र्रो देशमा विशेष सुरक्षा योजना नल्याएको भए दिनमा ७० भन्दा बढी हतियार पड्कन सक्थ्यो,उनले बताए। सञ्चार उद्यमी जमिमको शाहको हत्यामा संलग्नमा अभियोग लागेका नायव निरीक्षक (डिएसपी) जगदीश चन्दलाई गिरफ्तार गर्न पर्याप्त प्रमाणहरु नभएकाले तत्काल पक्राउ नगरिएको गृहमन्त्री रावलले बताए। जगदीश चन्दको बारेमा चन्द्रप्रकाश क्षेत्रीले दिएको बयान पर्याप्त नभएको भन्दै पक्राउ नगरीएको समेत उनले बताए। गृहमन्त्री रावलले देशको शान्ति सुरक्षा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनी सम्पूर्ण दलहरु माझ प्रस्ताव लाँदा नेपालको सबभन्दा ठूलो दल भन्ने एकीकृत नेकपा माओवादीले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको बताए।

नत्र हात उठ्लानी भन्दा पनि सुख पाएन बिचरा दिपकले दीपा सँग, सबैको यस्तै हालत छ है !

2010-03-04T12:08:00.001-05:00

जालमा कोइराला, संविधान होइन सरकार बनाउने सक्रियता, 'हिन्दू राष्ट्र' फर्काउने उद्घोष,

2010-03-03T20:14:00.008-05:00

तीन महिनाभित्रका चार विकल्प ―देवप्रकाश त्रिपाठी

संविधान निर्माणको निर्धारित समयावधि नजिक आउन थालेपछि राजनीतिक नेतृत्व तहमा व्यापक छटपटी सुरु भएको छ। आफूमाथि समयमै संविधान बनाउन नसकेको आरोप लाग्ने र सोही आरोपमा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जेठ १४ (२०६७) भित्र 'जसरी भए पनि' संविधान बनाइछाड्ने दृढताका साथ 'सक्रिय' हुनुभएको छ। उता काङ्गे्रसप सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि संविधान निर्माण हुन नसकेमा त्यसको निम्ति आफूलाई दोषी नदेखून् भन्नेमा अलिक बढी नै सचेत देखिनुभएको छ।

उहाँले प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध वातावरण बनाउन थालिसक्नुभएको छ र यस क्रममा कोइरालाले सफलता मिल्दै गएको पनि ठान्नुभएको छ। उता माओवादीले भने सत्तारुढ .....
घटकहरूबीच विवाद र मतभिन्नता बढ्नुलाई आफ्नो सफलताको रूपमा लिएको छ। केही साता भारतविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको माओवादी पार्टी अहिले भारत विरोधको गतिविधिलाई स्थगित गरी सत्ता कब्जाको निर्णायक तयारीमा जुटेको छ। माधव नेपाललाई पद मुक्त गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पद आफूलाई प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'उच्चस्तरीय संयन्त्रका सारथि'हरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न आफूले पूर्ण रूपमा सघाउने वचन बेग्लाबेग्लै रूपमा दिनुभएको छ र प्रचण्डको सङ्केतपछि काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनाल विशेष रूपमा सक्रिय हुन थाल्नुभएको छ। भनिन्छ, प्रचण्डले सुजाता कोइरालालाई समेत प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने आश्वासन दिनुभएको छ।
'पद फालिदिएपछि' हड्डीका निम्ति कुकुरले गरेझैं झगडा गर्नेछन् भन्ने बुझ्नुभएका प्रचण्ड एमाले र काङ्गे्रसभित्र तथा एमाले र काङ्गे्रसबीच विवाद, शङ्का एवम् तनाव उत्पन्न गराउन सफल हुनुभएको छ। भित्रभित्रै विभिन्न नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले सार्वजनिक रूपमा भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको छ र वर्तमान सरकार ढल्नेमा ढल्नेबित्तिकै बन्ने पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार हो भन्न सकिने आधारहरू पर्याप्त देखिन्छन्। तर, प्रचण्डलाई त्यस्तो अवसर आगामी जेठ १४ भित्रै माधव नेपाललाई पदमुक्त गराउन सकेको अवस्थामा मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ। जेठ १४ सम्म संविधानसभाको कार्यकाल जीवित रहने र सो दिनभित्र सरकार गठन हुने स्थिति आएमा मात्र संविधानसभामार्फत सरकार बन्ने, अन्यथा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले नै सरकार गठन हुने भएको हुँदा जेठ १४ पछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न असम्भव देखिन्छ। २०६७ को जेठ १४ पछि संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भई सभा स्वतः विघटित हुनेछ। र, योसँगै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको औपचारिक एवम् वैधानिक हैसियत पनि माओवादीले गुमाउनेछ। संविधानसभाको विघटनपश्चात् पैदा हुने परिस्थितिलाई माओवादीले 'शून्य'का रूपमा व्याख्या गरेको छ र हो त्यही शून्यको अवस्थामा सम्पूर्ण सत्तामाथि नियन्त्रण राख्ने रणनीतिक तयारीमा माओवादी जुटेको छ। त्यसरी देशमाथि नियन्त्रण राख्न गरिने प्रयासमा नेपाली सेनाको समेत साथ प्राप्त हुने कल्पना माओवादी नेतृत्वले गरेको छ। जेठ १४ अघि नै विधिवत् ढङ्गले सत्तामा जान प्रयास गर्ने र यस्तो प्रयास असफल भएमा सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न माओवादीले अहिले भौतिक, प्राविधिक तथा राजनीतिक र रणनीतिक तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा माओवादीहरू तुलनात्मक रूपमा शान्तझैं देखिएका छन्, भित्रभित्रै उनीहरूको सक्रियता भने युद्धकालमाझैं होसियारपूर्ण तर अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न लागिपरेका माओवादीहरू सभाको म्याद थप नभएर विघटन भएमा तत्काल सिंहदरबारलाई नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्ताहरूलाई उतार्ने र क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुहरूलाई समेत बाहिर निकालेर एकप्रकारको तनाव एवम् आतङ्कको स्थिति सिर्जना गर्दै युद्ध नै नलडी सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ। तर, अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन खोज्ने हो भने संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने छैन र राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सम्भव छ। संसद् या संविधानसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका विशेष रूपले बढ्नु प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वाभाविक मानिन्छ। तर, यहाँ जेठ १४ पछि हुनसक्ने राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई स्वाभाविक रूपले लिने पक्षमा माओवादी छैन। राष्ट्रपतिका हरेक कदम अस्वीकार गर्ने सोच बनाएको माओवादीले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन नसकेमा आफैं सरकार सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा प्रचण्ड अर्थात् माओवादी मात्र नभई काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र

ठूलो सङ्ख्यामा सभासद्हरू देखिएका छन्। तर, नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय समिति, काङ्गे्रस संसदीय दल, एमाले केन्द्रीय समिति र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलहरू संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म छैनन्। कम्तीमा पनि दुईतिहाई बहुमत नभई संविधानमा संशोधन सम्भव हुँदैन र अहिलेसम्म प्रचण्ड, कोइराला र खनालका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत पुग्न सम्भव ठानिएको छैन।

सरकार बदल्न कोइराला, प्रचण्ड र खनालद्वारा भइरहेको प्रयासकै क्रममा 'उच्चस्तरीय' संयन्त्र आफ्नो वास्तविक गन्तव्य प्राप्तिका निम्ति विशेष रूपले सक्रिय भएको छ। निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, संविधान निर्माणका लागि सहमति हुनुपर्ने र सहमति बन्नका निम्ति सरकार बदल्नुपर्ने अवधारणा 'उच्चस्तरीय' संयन्त्रको छ। संयन्त्र निर्माण गरिनुअघि नै तय भएको यस्तो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता संयन्त्रले अहिले लिएको छ। माओवादी अहिले संयन्त्रमार्फत नै आफ्नो पक्षमा केही ठोस कार्य गर्न सकिन्छ कि भनी प्रतीक्षारत एवम् प्रयासरत छ। कदाचित संयन्त्रबाट कुनै फल नलाग्ने भयो भने माओवादी सङ्घर्षमा उत्रने र सोही सङ्घर्षको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने या आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी निर्णय गराउने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ। माओवादीको सरकार ढाल्ने प्रयास सफल हुन सक्ने देखिएको छैन। वर्तमान सरकार नै कम्तीमा अरू तीन महिना कायम रहने आधारहरू पर्याप्त छन्। जेठ १४ पछि भने त्यसबेला उत्पन्न हुने परिस्थितिले नै भावी सरकारको स्वरूप र गन्तव्य निर्धारण गर्ने ठानिएको छ। तीन महिना यतै सरकार ढाल्न सके प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना जति देखिन्छ त्यसपछि उहाँ संवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री बन्न ज्यादै नै मुस्किल पर्ने ठानिन्छ। गिरिजाप्रसाद आफैं प्रधानमन्त्री बन्न जति कठिन छ, आफ्नी सुपुत्री सुजातालाई उक्त पदमा लैजान झनै कठिन देखिन्छ। झलनाथ खनाललाई पनि उहाँको आफ्नै पार्टीभित्रबाट समर्थन हुने देखिन्न। अहिले जे–जस्ता कुरा गरिएका भए पनि प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। एमालेभन्दा गिरिजाप्रसाद या सुजाता नै प्रचण्डका निम्ति उपयुक्त पात्र हुने ठानिन्छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप नभएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर सञ्चालन गर्नुहुनेछ या कसैको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुमान गर्नु अहिले अलिक हतार हुनेछ। तर, त्यस्तो अवस्थामा केपी ओली या त्यस्तै कुनै अरू 'बहादुर'को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने आश्चर्य हुनेछैन। त्यसपछि माओवादी नबदलिएमा मुलुकमा निर्णायक युद्ध हुनसक्ने सम्भावना छ।

नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच भएको उच्चस्तरीय बैठकमा माओवादी नेताहरूको कुरा सुनेर काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू चकित परेका छन्। विगतमा आफ्ना लडाकुहरूमध्ये तीन हजार मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गरे हुन्छ भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष भन्नुहुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना उन्नाइसै हजार लडाकुको समायोजन गरिनुपर्ने धारणा मंगलबारको गोदावरी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले बैठकमा पाँचदेखि दस हजार लडाकु नेपाली सेनामा र बाँकीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य निकायमा 'समायोजन' गरिनुपर्ने अड्डी कस्नु भएको छ। माओवादी नेताहरूको कुरा सुनेर अरू त अरू यसअघि माओवादीकै सहयोगीका रूपमा चिनिएका कृष्ण सिटौलासमेत छक्क परेका थिए। बैठकमा माओवादीको धारणा सुनिसकेपछि सिटौलाले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेका थिए, 'तपाईंहरू त युद्धकालकै जस्तो धारणा पो राख्दै हुनुहुन्छ।' उच्चस्तरीय बैठकमा नेकपा माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा, नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत र शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, केपी ओली, भरतमोहन अधिकारी आदिले भाग लिनुभएको थियो। बिहान दस बजे सुरु भएको बैठकमा बाह्रबुँदे सम्झौता, त्यसयता भएका सम्झौताहरूको समीक्षा, माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन र संविधान निर्माणलगायत दर्जनौं विषयहरूमा छलफल भएको थियो। तर, धेरै विषयमा छलफल भए पनि लामो समय लडाकुहरूको व्यवस्थापनले लिएको थियो। यस सम्बन्धमा छलफलका क्रममा माओवादीबाट प्रकट धारणाले माओवादीहरू तत्काल लडाकु व्यवस्थापनको पक्षमा नरहेको सङ्केत काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले पाएका छन्। हरेक विषयमा आफ्नै प्रकारको धारणा राख्दै माओवादी नेताहरू बैठकमा अत्यन्त अनुदार र असहिष्णुपूर्वक प्रस्तुत भएको महसुस पनि अन्य दलका नेताहरूले गरेका छन्। माओवादीहरूसँग बैठकपश्चात् काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू जेठ १४ गतेभित्र लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुने र संविधान जारी हुने कुरामा आशा गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। घन्टौं छलफलपश्चात् कुनै पनि विषयमा टुङ्गो लाग्न नसके पनि पुनः बैठक बस्ने भन्नेमा भने सहमतिमा पुगे र अर्को बैठक बुधबार (फागुन १९ गते) बस्ने गरी मंगलबारको बैठक सकिएको थियो। माओवादी नेतृत्वले सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै यस्तो सरकार अस्तित्वमा रहेसम्म सहमति बन्न नसक्ने धारणा राख्यो, तर औपचारिक एजेण्डाका रूपमा सरकार ढाल्नुपर्ने प्रस्ताव भने राखेनन्। स्पष्ट रूपमा नभने पनि माओवादीहरू संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा रहेको सङ्केत बैठकका सहभागीहरूले पाएका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेले कार्यकाल थप गर्नेबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् र त्यस्तो निर्णय लिनसक्ने सम्भावना पनि कम रहेको बुझिन्छ। तर, माओवादीले अन्ततः कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव राख्ने निश्चित मानिन्छ। माओवादीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएका छन्। प्रचण्डहरू हिंसात्मक युद्धकालीन शैलीमा प्रस्तुत हुनुलाई नेताहरूले खतराको सङ्केतका रूपमा बुझेका छन्।

सरकारी पक्ष संविधान जारी हुनुअघि माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन भइसक्नुपर्ने अडानमा छ भने माओवादीले चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि मात्र लडाकु व्यवस्थापन हुनसक्ने बताउन थालेको छ। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र संविधान बन्नसक्ने भनी एकातिर बताएको छ भने अर्कोतर्फ संविधान बनेपछि मात्र लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अड्डी लिन खोजेको छ। यसरी सरकार र माओवादीको अडान परम्पराविपरीत भएपछि लडाकुहरूको व्यवस्थापन पनि नहुने र निर्धारित समयमै संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना पनि नरहने देखाएको छ।

एनेकपा माओवादीले आफ्ना लडाकुहरूको जति सकिन्छ ठूलो सङ्ख्यालाई नेपाली सेनामा छिराउन चाहेको छ। कम्तीमा पाँचदेखि दस हजार मात्र लडाकुहरूलाई मात्र सेनामा घुसाउन सकियो भने त्यसले क्रान्तियात्रालाई छोट्याउने विश्वास माओवादी नेतृत्वले लिएको बुझिन्छ। सेनाको नेतृत्व माओवादी लडाकुहरूलाई प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बलमा समावेश गराउने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ। माओवादी लडाकुहरूको तर्फबाट जम्मा तीन हजार चार सय थान हतियार मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा राखिएको छ र सेनामा लडाकुहरूको समायोजन गर्नैपरे पनि हतियार बराबरीको सङ्ख्यामा मात्र गर्नु उपयुक्त हुने राय विज्ञहरूको छ। लडाकुहरूलाई नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बलमा सामेल गरिएमा ती सुरक्षा निकायमा माओवादी हावी हुने र त्यसले भविष्यमा नयाँ प्रकारको सङ्कट जन्माउन सक्ने तर्क सैन्य नेतृत्वको छ। तर, जसको जस्तो तर्क भए पनि माओवादीसँगको यो निर्णायक र द्वन्द्वात्मक प्रतिस्पर्धामा को कतापट्टि सहयोगी बन्छ भन्ने कुराले नै देशको भावी स्थिति निर्धारित हुने ठानिएको छ।

महायज्ञमा चमत्कार

०६३ सालको जनआन्दोलनपछि 'षड्यन्त्रवश' मिल्काइएको 'हिन्दू राष्ट्र' फर्काउने उद्घोषका साथ विगत केही समययता विशेष सक्रियता देखाइरहेका चर्चित धार्मिक व्यक्तित्व कालीबाबाको अगुवाइमा अस्ति सोमबारदेखि पशुपति वनकालीमा महायज्ञ सुरु भएको छ। श्री सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञ नाम दिइएको नौ दिनसम्म चल्ने उक्त यज्ञ ऐतिहासिक हुने दाबी गरिएको छ भने यज्ञकै प्रतापलेे नेपाल पुनः संवैधानिक रूपमै हिन्दू राष्ट्र बन्नेमा कालीबाबाका भक्तहरू ढुक्क बनेका छन्। कालीबाबाले सिद्धि प्राप्त गर्दाका कठोर एवम् रोमाञ्चकारी 'तपस्या'बारे सुनेका र उनको विलक्षणताप्रति नतमस्तक बनेका भक्तहरूको विश्वासमाथि अस्ति सोमबार साँझको आँधी–हुरीले थप विश्वास

जगाइदिएको बुझिएको छ। सोमबारको हुरीबतासले राजधानीभित्र कैयन स्थानमा बबण्डर मच्चायो, घरका छत उडे, सहरमा वर्षौँदेखि ठडिएका कैयन बलिष्ठ रुखहरू भाँचिए, चलिरहेका सवारी साधनहरू त्यसको प्रकोपमा परे, अनेक क्षति हुनपुग्यो। तर, आश्चर्य नै मान्नुपर्छ कि कालीबाबाले महायज्ञ सुरु गरेको वनकालीमा त्यस्तो शक्तिशाली आँधीले पनि कुनै दुस्प्रभाव देखाउन सकेन। सामान्य रूपमा बारिएका टिनका पाता हुन् या टेन्टमा प्रयोग गरिएका अन्य सामान, त्यत्रो बतासले कुनै क्षति पुगेन। यति मात्र होइन, ठूलो वेगमा बतास, पानी र असिना वर्षिन थालेपछि यज्ञका दस कुण्डमा बलिरहेको अग्नि निभ्ने हो कि भन्ने त्रास उपस्थित सबैमा परेको थियो, तर कालीबाबाले सबैलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दै आफू तत्काल ध्यानमा लीन भए। एक भक्तका अनुसार यज्ञ प्रारम्भ हुनु अघिल्लो दिन नै उनले 'सुरुमा यज्ञमा कुनै बाधा आउन खोजेझैँ हुन्छ तर कुनै बिघ्न पर्ने छैन' भनी आफ्ना सीमित भक्तहरूलाई भनेका थिए। नभन्दै कालीबाबाको दाबी सत्य सावित भयो। न अग्नि कुण्डमा बलिरहेको आगोको ज्वाला निभ्यो न कुनै अन्य बाधा नै पुग्यो। निर्बिघ्न यज्ञ चलिरह्यो। 'ठूलो उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कुनै पनि यज्ञको पहिलो दिन आकाशबाट जलवर्षा हुनु शुभ मात्र होइन अत्यावश्यक नै हुन्छ, यसो नभए यज्ञबाट फल नै प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रमै लेखिएको छ, सोच्दै नसोचिएको मौसममा यसरी पानी पर्योश, अब इच्छित फल प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त भएका छौँ,' एक भक्तले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिसमेत अत्यन्त सम्वेदनशील मोडमा पुगेको अवस्थामा राजनीतिक गन्ध आउने गरी 'विशेष उद्देश्य'का साथ सुरु गरिएको बहुचर्चित महायज्ञले कथित 'यथास्थितिवादी' एवम् हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान धेरैमा सुखद लहर पैदा गराएको छ भने महायज्ञमा घ्यू, चरु, समिधा (दाउरा) जस्ता सामग्रीका निम्ति नै करोडको हाराहारीमा खर्च भएको बुझिएको छ।

तीन महिनाभित्रका चार विकल्प ―देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिलाई 'स्याल हुइयाँ' नमान्ने हो भने त्यसमा एउटा गजबको शक्ति हुँदोरहेछ– मानिसलाई कुरैकुरामा पछि लगाउन सक्ने शक्ति। एउटा स्यालले लयबद्ध शैलीमा रोदनमय आवाज छोडेपछि क्रमशः आवाजका पछाडि आवाजको कोकोहोलो मच्चिन सुरु भएझैं राजनीतिमा पनि अगुवाले जस्तो आवाज बोल्छ त्यसमा राग थप्न हज्ाारौं मानिस अग्रसर हुन्छन्। पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई सन् २००० सम्ममा एसियाली मापदण्डमा पुर्या्उने घोषणा गर्नुभएपछि तमाम राजनीतिकर्मीहरूका मुखैमा 'एसियाली मापदण्ड' झुन्डिएको थियो जसरी अहिले 'संविधान' झुन्डिएको छ। संविधान एउटा कागजी दस्तावेज मात्र हो, संविधान साध्य पूरा गर्ने साधन या गन्तव्यमा पुग्ने बाटो मात्र हो, संविधानको लिखित स्वरूपबिना पनि मुलुक सञ्चालन हुनसक्छ र संविधान कागजी रूपमा जतिसुकै सुन्दर भए पनि यसका पालनकर्ताहरू योग्य भएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदोरहेनछ भन्ने विश्वइतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। तथापि नेपालमा संविधानका बारेमा यसरी प्रचार गरिँदै छ कि मानौँ संविधान बनेका दिनदेखि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ, मानौँ संविधानमा त्यस्तो जादुमयी शक्ति हुन्छ जसले जे माग्यो– चाह्यो त्यो तत्काल पूरा भइहाल्छ। आज सबै नेपाली 'संविधान–संविधा–;–;–;न्' भनेर कराउँदै छन्, यसरी संविधान निमित्तको छटपटी पैदा गरिनुमा राजनीतिकर्मीहरूको धेरै ठूलो योगदान छ भने त्यस्तो छटपटी हुनुमा चाहिँ खुसी र सुख प्राप्तिको आशा प्रमुख कारण बनेको छ। राजनीतिकर्मीहरूले संविधान राज्य सञ्चालन–प्रक्रियाको एउटा सामान्य विधि मात्र हो भन्ने चेतना जनस्तरमा दिन सकेनन्। जसरी जुन शैलीमा संविधानबारे धारणा प्रस्तुत गर्ने गरियो त्यसले जनतामा सम्पूर्ण समस्या समाधानको अचुक अस्त्र संविधान हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गराएको छ। ब्रिटेनमा लिखित संविधानबिना पनि देश चलेको छ र विश्वको एक समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित छ। पाकिस्तानमा सात वर्ष लगाएर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरिएको भए पनि त्यहाँ न संविधान टिक्यो न राज्य सञ्चालन राम्ररी हुन सकेको छ न शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र सहज जीवन नै बहाल हुन सकेको छ। सोभियत सङ्घको संविधान भविष्यमा देशलाई पन्ध्र टुक्रामा विभाजित गर्नका लागि भनेर निर्माण गरिएको थिएन। मार्सल टिटोले युगोस्लाभियाको विश्व–नक्सामा नामोनिसाना मेट्नका लागि संविधान बनाएका थिएनन्। संविधान नै पक्षपाती भएका कारण दक्षिण अफ्रिकाको आन्दोलनप्रति सबै पृथ्वीवासीले कुनै न कुनै रूपमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए र अन्ततः मण्डेलाको नेतृत्वमा रंगभेदविरोधी आन्दोलन सफल भएको पनि हो। तर, नेपालको संविधान २०४७ विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको भन्दा कमजोर थिएन, राजनीतिमा
    संलग्न मानिसहरूको उग्र महत्त्वाकाङ्क्षा र आत्मकेन्द्रित सोच एवम् व्यवहारका कारण देश निर्माणको संवैधानिक प्रतिबद्धता देखावटी मात्र रह्यो। आफ्ना कमजोरी या दोष छोप्ने साधनको रूपमा त्यसबेलाको संविधानलाई उपयोग गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको नाटक रोमियो–जुलिएटलाई नै बिर्साउने गरी मञ्चन गरिँदै छ। सत्य के हो भने संविधान बन्दैमा समस्याहरूको समाधान स्वतः हुने आशा राख्नुहुन्न, त्यसरी आशा जगाइनु पनि हुन्न र जगाइएको छ भने त्यो गलत हो। राजनीतिक नेतृत्व कति दूरदर्शी, कति क्षमतावान, योग्य र इमानदार एवम् देशकेन्द्रित छ भन्ने कुराले सम्बन्धित देशको भविष्य निर्धारण गर्छ। सन् १९४६ मा बनेको जापानको १०३ धाराको संविधानभन्दा सन् १९९४ मा बनेको इथियोपियाको संविधानमा धेरै ठूलो र धेरै पक्षहरू समेटिएका छन्। तर, दुई देशबीच स्थिरता, प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास र समग्र मानव विकासको अन्तर अतुलनीय छ। सन् १९५८ मा बनेको फ्रान्सको संविधान त्यहाँको कुशल राजनीतिकर्मीका कारण छ दशकपछि पनि उपयोगीसिद्ध भएको छ। अक्षम र अयोग्य राजनीतिकर्मीहरूको हातमा मुलुक रहँदा त्यसअघि फ्रान्सले पनि अनेकौं उतार–चढावको स्थिति बेहोर्नुपरेको थियो। सन् १७९२ देखि सन् १९५८ सम्म आइपुग्दा फ्रान्सले वर्तमानमा नेपालले भोगेको नियति पटकपटक भोग्नुपरेको थियो। तर, सवा दुई सय वर्षअघि सन् १७८७ मा बनेको संविधानले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायित्व, समृद्धि र प्रजातन्त्र सुदृढतापूर्वक डोर्यािइरहेकै छ। उता दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल भने राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताकै कारण अस्थिरता एवम् अराजकताको भुमरीमा पर्दै आयो। सन् १८९१ मा पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएयता ब्राजिलमा सातौंपटक संविधान जारी भइसकेको छ। त्यहाँ यतिबेला सन् १९८८ मा जारी भएको नागरिक संविधान क्रियाशील छ। सन् १९४९ मा बनेको भारतको संविधान र सोही साल जारी भएको जर्मनीको संविधान ६ दशकपछि पनि उपयोगी मानिएको छ, कारण ती मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूमा देशकेन्द्रित भावना सुदृढ देखिन्छ। भनिन्छ, सभ्य र योग्य मानिसलाई कोर्रा लगाइरहनुपर्दैन र तिनलाई नियम–कानुनका कठोर जञ्जिर देखाएर तर्साइरहनु पनि पर्ने छैन। तर, असभ्य र आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसलाई जतिसुकै सुन्दर र उत्तम नियम–कानुनले पनि छुँदैन, त्यस्ता मानिसहरू कठोर दण्डका भाषा मात्र बुझ्छन्, जसरी पशुहरू लठ्ठी र हतियारको इशारामा मात्र काम गर्छन्।

    नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने क्षमता बढी देखिन्छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमको सूक्ष्म एवम् निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली जनताको समस्याको मूल स्रोत नै नेपाली राजनीतिकर्मी या नेपाली राजनीति बन्दै आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

    वर्तमानमा देखिएका दुई अति अनौठा पक्षहरू के हुन् भने पहिलो संविधान बन्नेबित्तिकै हरेक समस्याको समाधान हुन्छ कि भनेझैं प्रचार गरिनु र दोस्रो अनन्तकालसम्म यस धर्तीमा प्रकट हुँदै जाने हरेक पुस्ताका लागि अहिले नै संविधान बनाइदिने सोच। २०४७ सालमा यिनै पात्रहरूले निर्माण गरेको संविधान बाह्र वर्षपछि यिनैलाई मान्य हुन सकेन भने भावी पुस्ताका लागि समेत भनेर संविधान बनाउन खोजिनु आफैंमा हास्यास्पद छ। हो, योग्यहरूले निर्माण गरेको संविधान शताब्दी शताब्दीसम्म पनि चल्न सक्छ, तर नेपाली राजनीतिका वर्तमान अगुवाहरू जसको क्षमता र योग्यताबारे सिङ्गै संसार र नेपाली जनता परिचित भइसकेका छन्, यिनले भावी पुस्ताका लागि भन्दा पनि नेपाली भूमिमा अहिले जीवित रहेका मानिसहरूको शान्ति र सुखलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान निर्माण गर्न सक्नु ठूलो योगदान हुने देखिन्छ। वि.सं. २०६३ मा लोकतन्त्र स्थापना हुँदा परिस्थिति अहिलेजस्तो जटिल थिएन। बाँदरको घाउझैं राजनीतिकर्मीहरू आफैंले देशको घाउ यति जटिल अवस्थामा पुर्याोएका छन् कि यस्तै अवस्थामा निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान जारी हुन अत्यन्त कठिन देखिँदैछ। कदाचित जेठ १४ (२०६७) भित्रै संविधान जारी गरिएछ भने पनि त्यो सर्वमान्य र लोकप्रिय हुनसक्ने सम्भावना त छँदै छैन। अहिले संविधान समयमै जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राष्ट्रको मूल मुद्दा बनेको या बनाइएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि त्यही (अपुरो–अधुरो) संविधान नै द्वन्द्व, विवाद र अन्ततः गृहयुद्धको मूल स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना बढी देखिँदै छ। राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, योग्यता र हालसम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरूले दिने संविधान देश बर्बादीको मूल स्रोत–कारण बन्न सक्ने अनुमानका आधारहरू निकै सुदृढ देखिँदै छन्। त्यसैले अलिकति पनि चेतनशील र देशकेन्द्रित सोच राख्ने नेपालीहरू लोकतन्त्र स्थापनाको चार वर्षपछि झनै अन्योलग्रस्त हुन पुगेका छन्। देश चलाउन संविधानको आवश्यकता पर्छ र त्यही आवश्यकतालाई बोध गरेर करोडौंको खर्चमा संविधानसभारूपी हात्ती पालिएको पनि छ। संविधान नबनोस् भनौँ भने देश चलाउन कठिन हुने, बनोस् भनौँ भने वर्तमान संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानले देश चलाउने होइन जलाउने सम्भावना मात्र देखिँदै छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताका अघिल्तिर महान् दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टले भन्नुभए जस्तो 'मर्न त मर्ने, गोली खाएर मर्ने कि तरबारको प्रहारबाट' भन्ने विकल्प खडा भएको छ। संविधान नबन्दा पनि द्वन्द्व र बनेपछि झनै ठूलो द्वन्द्व हुनसक्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यतिबेला जनस्तरमा विवेकसम्मत सोच र धैर्यको खाँचो तीव्र ढङ्गले अपेक्षित हुँदै गएको छ। माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन नभई संविधान निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने वास्तविकतालाई एकैछिन छोडेर हेर्ने हो भने नेपाली जनतासामु केही विकल्प छन्, जुन विकल्पमा विचार–विमर्श गरी एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उचित देखिन्छ।

    (क) जेठ १४ भित्रै अधुरो–अपूरो 'जस्तोसुकै भए पनि' 'सहमतिमा' एउटा संविधानरूपी दस्तावेज जारी गर्ने/गराउने र त्यसमा आ–आफ्नो 'शक्ति प्रयोग गरेर' क्रमशः आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउँदै लैजाने।

    (ख) वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी अझै गम्भीर ढङ्गले बहस गर्दै मुलुकोपयोगी उत्तम संविधान जारी गर्ने/गराउने।

    (ग) जेठ १४ (२०६७) मा वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि राष्ट्रपति शासन लागू गराई जनताबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने र त्यसपछि बन्ने सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने/गराउने।

    (घ) २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्स्थापित गरी त्यसमा केही संशोधन तथा परिमार्जन गरेर या नगरीकन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

    उल्लिखित चारबाहेक पाँचौं विकल्प पनि छ, त्यो हो इतिहासमा अरूका लागि पटक–पटक अरूसँगै लडेका हामी 'वीर' (कि विर?) नेपालीहरू एकपटक आफ्नै लागि आफ्नाहरूसँग घनघोर लडाइँ लड्ने र जो जुन पक्ष विजयी हुन्छ उसैले चाहेअनुसारको संविधान निर्माण गराउने। विकल्पहरू जे–जस्ता देखिए पनि सुखद् र सहज ढङ्गले अघि बढ्न सकिने अवस्थाचाहिँ कठिनप्रायः छ। देशका लागि सुदूर भविष्यसम्म कुन विकल्पले कम क्षति पुर्या्उँछ सोही विकल्पका पक्षमा उभिनु नै हामी सर्वसाधारण नेपालीका निम्ति बुद्धिमानीपूर्ण हुने देखिएको छ। - घटना र विचार

लक्ष्मण जस्तो भाई...भए हुन्थ्यो सबैलाई !

2010-03-03T18:21:00.005-05:00

नयाँ प्रतिभा द्वय खुमन अधिकारी र कल्पना देबकोटाले भर्खरै मात्र एउटा राम्रो भजन गाएका छन यो अत्यन्त मिठास र राम्रोछ हेरौँ, छम छमी नाचौँ र धार्मिक आनन्द लिऔं !

माओवादीले लडाकूको नाउँमा सरकारले दिने करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेको रक्षामन्त्रीको आरोप

2010-03-03T15:26:00.001-05:00

अनमिनले बेवास्ता गरेका कारण माओवादीले चार-पाँच हजार लडाकुलाई २० हजार पुर्‍याए !

रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले माओवादीले लडाकूको नाउँमा सरकारले दिने करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएकी छन्। अनमिनले बेवास्ता गरेका कारण माओवादीले चार-पाँच हजार लडाकुलाई २० हजार पुर्‍याएकोले अहिले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नुपरेको दाबी उनले गरिन्। अन्तररार्ष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल महिला संघ, काभ्रे र एमाले महिला विभागको आयोजनामा भएको वनभोजमा रक्षामन्त्री भण्डारीले सरकारले माओवादी लडाकुको तथ्याङ्क माग्दा अनमिनले नदिएको भनी आक्रोश .....
पोखिन्। रक्षामन्त्री भण्डारीले सरकारले वास्तविक सूचना माग्दा उल्टै गोप्य सूचना मागेको भनेर अपवाह फैलाइएको आरोप लगाउँदै उनीहरूको रेखदेख र भरणपोषण गर्ने जिम्मा सरकारले गरेपछि उनीहरूको वास्तविक सूचना सरकारसँग हुनुपर्ने जिकिर गरिन्। माओवादीले लडाकुको नाममा करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेको बताउँदै रक्षामन्त्री भण्डारीले सरकारले भागेका र क्यान्टोनमेन्टमा नभएका लडाकुका नाममा पैसा दिन नसक्ने उल्लेख गरिन्। मुलुकमा शान्ति र समृद्धिका लागि संविधान निर्धारित समयमा नै जारी हुनुपर्ने तर्क दिँदै मन्त्री भण्डारीले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा लागेकाले उनीहरुको हातमा सरकार गए मुलुकमा पुनः अशान्ति र द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना रहेको दाबी गरिन्।

"माधवजी तपाईंका भनाइ सुनेर तथा क्रियाकलापहरू देखेर शान्ति–प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्छ भन्नेमा अब मलाई विश्वास छैन" - कोइराला

2010-03-03T02:08:00.002-05:00

-राजन नेपाल

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल फागुन ९ गते बिहान कोइराला–निवास पुग्नुभयो। उहा“ आफ्ना सहयोगीका रूपमा केपी ओलीलाई साथमा लिएर जानुभएको थियो। गठबन्धनका योजनाकार सभापति कोइरालाको समर्थन र आशीर्वाद आफूलाई भएको कुरामा ढुक्क प्रधानमन्त्री नेपाल यसलाई प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्थ्यो।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि त्यसै दिन डाकिएकाले बैठक बस्नुअगाडि नै कोइरालास“ग भेट गरी आफ्ना कुरा राख्न प्रधानमन्त्री.....
नेपाल हतारिनुभएको थियो। तर, यो भेटले जारी शान्ति–प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि सत्ताको न्यानोमा लुटपुटिने चिन्ताले पीडित प्रधानमन्त्री नेपाललाई किञ्चित पनि शान्ति दिन सकेन। सधै“झ“ै त्यस दिन पनि उहा“ले कोइरालास“ग सरकार–परिवर्तनका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा गुनासो गर्दै माओवादीको कति सेना नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने हो त्यसको टुङ्गो संयन्त्रबाट लगाइदिन आग्रह गर्नुभयो। सभापति कोइराला भने प्रधानमन्त्री नेपालको आग्रह र गुनासा सुन्नेभन्दा पनि सरकारप्रति आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मुडमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो।

सभापति कोइरालाले कड्कि“दै भन्नुभयो, …माधवजी तपाईंका भनाइ सुनेर तथा क्रियाकलापहरू देखेर शान्ति–प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्छ भन्नेमा अब मलाई विश्वास छैन। तपाईंका गतिविधि शान्ति–प्रक्रियाको पक्षमा देखिएनन्। सेना–समायोजनाको बारेमा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट खाका लिएर उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा आउनुहोस् भनेको हो। तपार्इंले त्यो पनि गर्नसक्नुभएको छैन। संयन्त्रलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको आफ्नै पार्टीभित्र पनि समस्या चुलि“दै गएका छन्। परिस्थिति निकै बिग्रिसकेको छ। म तपाईंलाई का“ध थापेर शान्ति–प्रक्रियालाई बली चढाउन सक्दिन“।' कोइरालाको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री नेपालले संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लुरुक्क बाहिरिनुभयो।
उच्चस्तरीय संयन्त्रको अहिलेसम्म बसेका कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल उपस्थित हुनुभएको छैन। कोइरालाले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि प्रम नेपालका सरकारी र निजी सहयोगीहरू सरकारप्रति कोइरालाको समर्थन रहेको समाचार छपाएर आत्मरतिमा मग्न रहेका छन्। उहा“का राजनीतिक सल्लाहकारहरू …यो सरकार ढल्दैन' शीर्षकको समाचार छपाएर मालिक रिझाउन अखबार–कार्यालयको चक्कर लगाउ“दै छन्।

माधव–सरकारको शान्ति–प्रक्रियाविरोधी क्रियाकलापबाट चिन्तित हुनुभएका सभापति कोइराला स्वास्थ्य प्रतिकूल हु“दा–हु“दै पनि समस्या–समाधानका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। माधवजीलाई भेटेकै दिन उहा“ले मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवस“ग सरकार–परिवर्तनवारे छलफल गर्नुभएको थियो। अपराह्न तीन बजे भएको छलफलमा सभापति कोइरालाले माधव नेपालको कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभएको जानकारी सूत्रहरूलेे यो सातालाई दिए। सूत्रहरूकाअनुसार माधव–नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका कार्यशैलीबाट रुष्ट हुनुभएका सभापति कोइराला उपयुक्त विकल्पका लागि निकै अगाडि बढिसक्नुभएको छ।
…
माधव नेपालजीले जारी शान्ति–प्रक्रियालाई भड्खालोमा हाल्न थाल्नुभएको छ। उहा“को नेतृत्वमा शान्ति–प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन भन्नेमा अब कुनै शङ्का बा“की छैन। यही चालले संविधान पनि लेखि“दैन र सेना–समायोजन पनि हु“दैन। उहा“को विकल्पकका लागि वातावरण बनाउन उपेन्द्रजी तपाईंले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो' कोइरालाले उपेन्द्र यादवस“ग आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष यादवले मैले त के वातावरण बनाउन सकौंला † तर, तपार्इंको पहललाई सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्न हामी तयार छा“ै। यहा“ (गिरिजाबाबु) को नेतृत्वमा सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने हो भनेमात्र परिस्थिति सहज हुनसक्छ अध्यक्ष यादवको उत्तर थियो। …मेरो हेल्थको कन्डिसनले मलाई डे टु डे काम गर्न कठिन छ। मेरो हेल्थका कारण बढी समय खट्न नसक्ने अवस्थामा छु। त्यसैले माओवादीलाई पनि मिलाएर अगाडि बढाउन सक्ने विकल्पमा जान अब ढिला गर्नुहु“दैन' कोइरालाले यादवलाई भन्नुभयो।

सभापति कोइराला कुनै पनि बहानामा जारी शान्ति–प्रक्रियालाई भा“ड्नेपक्षमा हुनुहुन्न । सत्ताको न्यानोमा लुटपुटिरहन प्रधानमन्त्री नेपाल वर्तमान संविधानसभा भङ्ग गरेर नया“ सभाका लागि निर्वाचन गर्नेसम्मका हर्कतमा उत्रिन तयार रहनुभए पनि सभापति कोइरालाले प्रम नेपालको मनोकांक्षा पूरा हुन नदिने पक्का छ। आफ्नै दल एमालेको पनि चर्को आलोचना खेपिरहनुभएका प्रधानमन्त्री नेपाल सत्ताको तुजुक देखाउ“दै …मलाई ढाल्छु भनेर नसोचे हुन्छ' भन्दै पार्टीका नेताहरूलाई थर्काउ“न थाल्नुभएको छ। गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार बाधक भएको निष्कर्षसहितको अध्यक्ष झलनाथ खनालले केन्द्रीय कमिटिमा पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनको पक्षमा अधिकांश सदस्य देखिएका छन्।

माधव–गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्यदलमा पनि यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज बलियो हु“दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा माधव सरकारको विपक्षमा क्याम्पेन नै शुरु भइसकेको छ। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज उठ्नथालेको छ। मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अल्पमतमा परिसकेको छ।

शिथिल शान्ति–प्रक्रियालाई तन्दुरुस्त बनाउन सभापति कोइरालाले जारी राख्नुभएको प्रयासलाई असफल बनाउन खोज्नेहरू अहिले पनि सक्रिय छन्। माधव–सरकार जोगाउन कम्मर कसेर लागिपरेको एमालेको एउटा झुन्ड कोइरालाले आफ्नी सुपुत्री सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको गलत प्रचारमा लागेको छ। सभापति कोइरालाको विरोधमा उत्रिएका कांग्रेसका नेताहरूले त्यो गलत प्रचारमा सहयोग गरिरहेका छन्। तर, सभापति कोइराला वर्तमान गतिरोधलाई थेग्नसक्ने नेतृत्वको खोजीमा लागिपर्नुभएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता–परिवर्तन गरेर भए पनि वैकल्पिक नेतृत्व खोज्ने वातावरण बन्दै गएको जानकारहरू बताउ“छन्। कांग्रेस संसदीय दलमा नेता–परिवर्तन गर्ने आवाज यसअघि नै उठिसकेको छ। दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको गतिरोध टार्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गरिएको हो।

राष्ट्रसँघिय अनमिन बन्दैछ माओवादी मतियार

2010-03-03T01:34:00.001-05:00

2010-03-03T01:12:00.003-05:00