Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper

फोटो अफै बोल्छ, हामीले केही भन्न आबश्यक ठानेनौँ !

2013-04-10T06:20:00.000-07:00

मान्छे यती सम्म सम्बेदनहिन भएर कसरी बाँच्न सक्छन ??

2013-04-07T19:39:00.002-07:00

धनगढी ,कैलालीको घुरसुवाकी ६० वर्षकी वृद्धा राजकुमारी राना शुक्रबार बिहान ४ बजे सुतिरहेकी रानालाई लछार्दै बाहिर लगेर अमानवीयता पूर्वक कुटपिट गरेर दिसापिसाब खुवाए र त्यतिले नपुगेर पूरै कपाल खौरिदिए र निर्वस्त्र पारेर रुखमा लगेर बाधिदिएछन । यति बर्बर यातना दिइसकेपछि वरपरका छिमेकीसमेत आए अरे । तर ती सबै रमिते मात्रै भए अरे। मान्छे यती सम्म सम्बेदनहिन भएर कसरी बाँच्न सक्छन ?????

2013-03-28T07:55:00.001-07:00

मनोरन्जन गर ठीक छ तर पञ्चेबाजा जस्तो नेपाल को यस्तो पुरानो र राम्रो सँस्कृतिलाई यसरी बलात्कार नगर हो नयाँ पिँढी हो, धर्म कर्म सबै हरायो, अब बाँकी रहेको यो सँस्कृतिलाई पनि मासेर के गर्ने हो र ! भिडियो आफै बोल्छ !

2013-03-18T15:31:00.000-07:00

हेर्नुस् त यो कुकुरको कृयाकलाप, हामी मान्छे हरु के यो कुकुर जत्तीका छौं त, छातीमा हात राखेर भन्नुस त ??

2013-03-17T16:44:00.000-07:00

यो मुलुक प्रचण्ड, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, हिसिला यमी, आङकाजी शेर्पा र ऋषि धमलाहरूको जिम्मा लगाइदिने हो भने कसो होला ?

2013-03-16T19:50:00.001-07:00

- Devprakash Tripathi
यो मुलुक प्रचण्ड, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, हिसिला यमी, आङकाजी शेर्पा र ऋषि धमलाहरूको जिम्मा लगाइदिने हो भने कसो होला ? निराश मानिसहरू कहिलेकाहीँ यस्तै अभिव्यक्ति दिएर असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गर्छन् । मुलुकमा राजनीतीकरणले तीव्र गति लिएको, प्राज्ञिक, बौद्धिक, क्षमतावान, योग्य र इमानदारको भन्दा बाहुबली र कुटुम्बीहरूको उच्च मूल्याङ्कन हुने गरेको, बौद्धिक, तार्किक र विवेकसम्मत विचार–व्यवहार गर्ने मानिस घन्टैपिच्छे अपमानित भइरहनुपरेको, सुण्ड, मुसुण्ड, उद्दण्ड र अधिकांश पाखण्डी दिनहुँ सम्मानित र अभिनन्दित भइरहेको देख्नुपरेपछि असन्तुष्ट मानिसले आफैँसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्– यो मुलुक प्रचण्ड, विजय, सुजाता, हिसिला र आङकाजीहरूको जिम्मा लगाएर पलायन हुनुपर्छ कि क्या हो ? ०६३ को ‘युगान्तकारी’ परिवर्तनपछि हजारौँ नेपालीले देश छोडिसकेका छन् भने थप हजारौँले खुट्टा उचालिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताका कुनै पनि व्यक्तिले यो देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडेका छन् । उनीहरूको एउटै सपना पढाइ पूरा गर्ने र देशबाहिर ‘सेटल’ हुने भन्ने मात्र छ । गरिब तथा बेरोजगार युवाहरू रोजगारीका निम्ति विदेशिने क्रम ०६३ पछि गाउँ नै रित्तिनेगरी बढिरहेको बेला योग्य र इमानदारहरूले समेत देश छोड्ने मानसिकता बनाउन थालेपछि नेपाल कतै अयोग्य, अक्षम, लुच्चा, लफङ्गा र जाली–झेलीहरूको धुनी जगाउने अखडामा रूपान्तरित हुने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपाली जनतामा सबैभन्दा आशा जगाउने क्रान्ति २००७ र २०४६ मा सम्पन्न भएका हुन् भन्ने तथ्यमा कसैको विमति रहन्छ भने पनि ०६३ को परिवर्तन नेपालीका निम्ति सर्वाधिक निराशाजनक रहेको परिणामत: सिद्ध भइरहेका छन् । नेपालको एकीकरण र त्यसयता भएका सत्ता–सङ्घर्षका घटनामा जति रगत बगेको थियो त्यसको हजार गुणा बढी रगत बगाएर सम्पन्न गरिएको ०६३ को ‘क्रान्ति’ले रातारात समृद्धिको शिखर चुम्ने यात्राको ढोका खोल्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो, तर जनताको तातो अपेक्षामा राजनीतिक दलका नेताहरूले पानी खन्याए, देश नबनेकोमा भन्दा पनि कहिल्यै नबन्ने भयो भन्ने निष्कर्षमा प्राज्ञिक र योग्य समुदायलाई उनीहरूले पु-याए । सर्वत्र राजनीतीकरण नै यस किसिमको अवस्था सिर्जना हुनुको मूल कारण बनेको तथ्यहरूले दर्शाएको छ ।
(क) कुनै राम्रो उद्यम या व्यवसायको अनुमतिपत्र पाउन दलविशेषको नेता, कार्यकर्ता तथा ‘प्रभावकारी समर्थन’ हुनैपर्ने अवस्था छ । कदाचित दलीय निकटताबाहिरका कसैले त्यस्तो अवसर पाए भने पनि काम सुरु
नहुँदै विभिन्न दलका नाम लिएर अनेक आकार–प्रकारका मानिस तिनको बाटो छेक्न पुगिसकेका हुन्छन् । काम गरेर खान चाहनेहरूका निम्ति नेपालको इतिहासमै सबभन्दा प्रतिकूल अवस्था २०६३ पछि उत्पन्न भएको छ । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न मान्छेहरूसमेत ‘यो या त्यो’ दलको कार्यकर्ता बनेर आफ्नो धन्दा सुरक्षित सञ्चालन गर्दै छन् । केही वर्षअघिसम्म अपराधी र अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने गरेको ठानिन्थ्यो, प्रचण्डको उदयसँगै नेपालमा राजनीतिलाई अपराध र अपराधीले संरक्षण गर्ने नयाँ युगको आरम्भ भएको छ ।
(ख) देशभित्र रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून हुँदै गएका छन्, तर जति छ त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्र मौका पाउँछन् । प्रहरी, सेना, निजामती, शैक्षिकलगायत रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने सेवाका जति पनि क्षेत्र छन् तिनमा प्रवेश पाउन कुनै न कुनै बलियो दलको पुच्छर समाउनैपर्ने बाध्यता रहन्छ । बलियो दलको बलियो नेताको साथ व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमानदारीभन्दा यति बलवान होइदिन्छ कि रोजगारीको चाहना राख्ने हरेक मानिस आफूलाई योग्य र दक्ष बनाउन होइन राजनीतिक दलविशेषको खाँटी मान्छे सिद्ध गर्ने अभ्यासमा जुट्न विवश हुन्छन्, भएका छन् ।
(ग) प्रजातन्त्रमा सरकार राजनीतिक दलहरूकै हुन्छ र एकपक्षीय या बहुपक्षीय जस्तो स्वरूपको सरकार भए पनि त्यसको काम निष्पक्ष ढङ्गले जनताको सेवा गर्नु नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, यहाँ देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू क्षमता र योग्यताका आधारमा होइन दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा बसाइएको छ । निष्पक्ष एवम् संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा समेत राजनीतीकरण गरी दलीय भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी चयनको अभ्यास ०६३ पछि नै सुरु गरिएको छ । अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नबनाई आफ्नो सुरक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्ने नियत जुन दलका नेताहरूले बनाएका छन् यो प्रजातन्त्रका निम्ति चरम लज्जा र घृणाको विषय हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
(घ) योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन तथा क्याम्पसहरूमा प्रमुख नियुक्त गरिँदा व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, ज्ञान र क्षमता होइन, दलीय आस्था हेरिन्छ । विश्वविद्यालयजस्तो स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले प्राज्ञिक अभ्यास हुने ठाउँमा समेत राजनीतीकरण हुँदा मुलुकको शैक्षिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । कुनै माध्यमिक विद्यालय या उमाविमा शिक्षक, प्राचार्य या त्यस्तो प्रतिष्ठान सञ्चालनका निम्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गर्नुप-यो भने तिनको योग्यता होइन आस्थालाई आधार बनाइन्छ ।
(ङ) निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सञ्चार प्रतिष्ठान, वित्तीय, औद्योगिक, प्राविधिक एवम् प्रशासनिक निकायका प्रमुख, उपप्रमुख या सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको चयन पनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा गर्ने गरिन्छ । योग्यता र कार्यक्षमतालाई भन्दा आस्थालाई आधार बनाएर खोजिएका मानिसको नेतृत्वमा सञ्चालित कुनै पनि निकायले कार्यपरिणाम हासिल गर्ने आशा गर्न सकिन्न, यही निराशाजनक स्थितिको निरन्तरता हामीले व्यहोर्दै आएका छौँ ।
(च) निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, कलाकार, सरसफाइ मजदुर, कारखाना मजदुर, किसान, व्यापारी, उद्यमी, पर्यटन व्यवसायी आदिका सङ्घ–सङ्गठन खुलेका छन् र नेतृत्व चयनका लागि निर्धारित समयमा निर्वाचन पनि हुने गरेको छ । तर, उल्लिखित सङ्घ–संस्थामा कहिल्यै तिनका व्यावसायिक प्रतिनिधिले चुनाव जित्ने गर्दैनन् । प्राध्यापक सङ्घदेखि मजदुर सङ्घसम्म र चिकित्सकदेखि पत्रकारसम्मका सङ्घ–संस्थामा एमाले, काङ्गे्रस र माओवादी या अन्य कुनै पार्टीविशेषले चुनावमा विजय हासिल गर्ने गर्दछन् । शिक्षक सङ्गठनमा शिक्षकले चुनाव नजित्ने, कुनै पार्टीविशेषले जित्ने, कर्मचारी सङ्गठन कर्मचारीले होइन काङ्गे्रस, एमाले र माओवादीले चुनाव जित्ने जुन नियति हामीले व्यहोरिरहेका छौँ यो राजनीतीकरणको भद्दा नमुना हो । सरकारी कार्यालयहरूमा दलैपिच्छेका सङ्गठन खुलेका छन्, त्यस्ता सङ्गठनका अगुवाहरू आफूलाई सम्बन्धित कार्यालयको हाकिमको पनि हाकिम ठान्ने गर्दछन्, कार्यालयप्रमुखले आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न पाउने सक्ने अवस्थामा अवरोध उत्पन्न गरिएको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पत्रकारहरूको पार्टीपिच्छेका सङ्गठन छन् । सबैको साझा बन्नुपर्ने सिनेमाका कलाकारसमेत कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेर आफ्नो भूमिका खोज्दै छन् । व्यावसायिक क्षमता प्रस्तुत गरेर स्थापित हुने सोच सबै व्यावसायिक विधाबाट विस्थापित भइसकेको छ । दलविशेषका नेताहरूले उपलब्ध गराइदिने अवसरलाई नै आफ्नो भाग्य र भविष्य ठान्ने प्रवृत्ति हरेक व्यावसायिक विधासम्बद्ध मानिसमा देखिएको छ । जब कि विधागत व्यावसायिक दक्षताले मात्र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सक्छ ।
(छ) गाविससचिवहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छन् । गाउँका जनतालाई समान रूपमा सेवा पु-याउनुपर्ने कर्तव्यबाट उनीहरू दलीय आबद्धताका कारण च्यूत भएका छन् । आफूआबद्ध दललाई लाभ पुग्ने क्रियाकलापमा मात्र संलग्न रहनु गाविससचिवहरूको संस्कार र विशेषता नै बनेको छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने हरेक अवसरमा तिनको मात्र स्वामित्व स्थापित हुन्छ जो त्यहाँको बलियो दलमा आबद्ध छ । सानातिना ठेक्कापट्टा र आयआर्जन हुने कुनै पनि काम दलीय आधारमा भिडेर या मिलेर हात पार्ने गरिन्छ । यतिसम्म कि मल–बिउको वितरणमा समेत दलगत भावनाको दुर्गन्ध आउने गरेको छ । कतिपय स्थानमा दलका समर्थकपिच्छे रासायनिक मलको भाउ निर्धारण गरी बिक्री–वितरण हुने गरेको पनि पाइएको छ । योग्य, क्षमतावान र देशकेन्द्रित भावनाका इमानदार मानिस जसको दलगत राजनीतिक आबद्धता छैन तिनलाई वर्तमानले पूर्ण उपेक्षा र बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यस्ता मानिसमध्ये कति देशबाट पलायन भइसकेका छन् भने कति पलायनको तयारीमा छन् । यसरी योग्यहरूले देश छोड्दा राजनीतिक दलहरूमा जुन चिन्ता हुनुपर्ने हो त्यस्तो किञ्चित देखिन्न । योग्यहरूले देश छोडिरहँदा राजनीतिक क्षेत्रमा दु:खको सट्टा प्रसन्नता छाउनुको एउटै कारण तिनले आफूहरू थप सुरक्षित महसुस गरेकोले हुनुपर्छ । स्कुल–क्याम्पसमा पनि विशिष्ट श्रेणी हासिल गर्ने हैसियतका विद्यार्थी विद्यालयबाट पलायन भए भने सबभन्दा प्रसन्नता त्यहाँका ‘लद्दुु विद्यार्थी’मा देखापर्छ, किनकि त्यसपछि प्रथम, द्वितीय या तृतीय हुने पालो उनीहरूकै आउने निश्चित हुन्छ ।
प्रजातन्त्रले मानवीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ, मानिसले वैचारिक आस्था राख्न पाउने र हरेकले हरेकको विचारको सम्मान गर्दै आफ्नो विचारअनुरूप देश र जनताको कल्याणमा समर्पित हुन पाउनु प्रजातन्त्रको अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । तर, चेतनाका दृष्टिले गरिब र आर्थिक एवम् शैक्षिक रूपमा पनि विपन्न मानिसको बाहुल्य रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य बन्दोरहेछ । त्यहाँ भिन्न विचारलाई सम्मान होइन घृणा गरिन्छ र दुष्मनका रूपमा हेरिन्छ । कुनै विचार समूहमा आबद्ध हुनु भनेको देश निर्माणमा योगदान पु-याउन होइन ‘बाहुबली दस्ता’मा सामेल भएर आफ्ना निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो भने बुझाइ जनस्तरमा छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्याससँगै एउटा ‘डन’ र नेताबीचको भिन्नता कम हुँदै गएको छ, ‘डन×ले आफ्नो समूहको स्वार्थरक्षाका लागि गर्ने क्रियाकलाप र दलहरूले दर्शारहेको व्यवहारबीचको अन्तरमा पनि कमी आएको महसुस गर्न थालिएको छ । यदि दलहरूले आफ्नो सोच, संस्कार, व्यवहार र क्रियाकलापमा तत्काल परिवर्तन ल्याउँदैनन् भने यो मुलुकमा दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूको बद्नामी त भएकै छ अब प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रकै प्रति समेत वितृष्णा पैदा हुन थप लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । यदि दलहरू नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्न चाहन्छन् र प्रजातान्त्रिक विधिबाट नै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने आकाङ्क्षा उनीहरूमा बाँकी छ भने मुलुकको हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरणको आँधीबेरीलाई तत्कालै नियन्त्रण गरिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेमा ज्यादा राजनीतीकरण निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वत्र राजनीतीकरणको यही प्रक्रिया जीवित राख्ने हो भने यो मुलुक अन्तत: प्रचण्ड, कालीबहादुर खाम, बालकृष्ण ढुङ्गेल, हिसिला यमी, विजय गच्छदार, सुजाता कोइराला, आङ्काजी शेर्पालगायतको जिम्मा लगाएर छोड्ने दिन टाढा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको नेपाल बस्न लायक नभए पनि हेर्नलायक भने अवश्य हुनेछ, तर एकपटक हामी सबै नेपालीले सोचौँ– नेपाललाई बस्नलायक बनाउने कि मात्र हेर्नलायक ?

बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) बाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक ज्वारभाटाको करिब पटाक्षेप हुने पृष्ठभूमि तयार

2013-02-23T19:58:00.000-08:00

बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२) बाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक ज्वारभाटाको करिब पटाक्षेप हुने पृष्ठभूमि तयार भएको छ । ‘महान् जनयुद्ध’ आफैँले सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने माओवादीहरू, उन्नाइसदिने जनआन्दोलनको स्वामित्व आफैँमा निहित रहेको ठान्ने राजनीतिक दलहरू, जसले दुई सय चालीस वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र घोषणामा समेत आफूहरूले निर्णायक अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै आएका छन्, उनीहरूले एउटा चुनावी सरकार गठन गर्न नसकेपछि गैरराजनीतिक क्षेत्र ‘राजनीतिको जिम्मा लिन बाध्य’ हुने स्थिति बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशले चुनावी सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुलाई नेपालको इतिहासमा नितान्त नौलो घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित आधुनिक नेपालमा यसअघि गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई राजनीतिक कामको जिम्मेवारी यस रूपमा दिइएको पाइन्न । शाह र राणा ‘महाराजा’हरूले सैन्य, मान, पदवी या पोसाक पहिरिएर आफ्नो राजनीति सेनाको बलमा टिकेको जाहेर गर्ने गर्दथे, तर राजा, महाराजा या राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रितबाहेक अन्य कसैको हातमा सत्ताको साँचो कहिल्यै उपलब्ध भएको पाइन्न । जब कि वि.सं. २००७ सालसम्म नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु हुन सकेको थिएन, राजनीतिमा दलीय अवधारणा निषेधित थियो, तथापि नेपाली राजनीति गैरराजनीतिक क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आएको महसुस इतिहासले गरेन । तर, तीनपटक ‘प्रजातान्त्रिक’ आन्दोलन ‘सफल’ भई गणतन्त्रसमेत घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक कामको जिम्मा गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई सुम्पने निष्कर्षमा पुगे, रहर या
बाध्यता जे भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू अक्षम र असफल छन् भन्ने तथ्यको यसले पुष्टि गरेको छ । हामी सबै नेपालीले बोध गरेको एउटा सत्य के हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू देश बनाउने होइन बचाउने सामथ्र्य राख्दैनन् र अन्तत: उनीहरू आफ्नै अस्तित्व रक्षाका निम्ति समेत डार्बिनको सूत्र ‘सर्भाइबल अफ दि फिटेस्ट’ को तहमा सङ्घर्षरत छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र स्थापनापछिका हरेक कार्य जनताका नाममा भएका छन्, तर जनताले सर्वाधिक सास्ती पनि यही अवधिमा पाएका छन् । जुँगाबिनाका राजा ज्ञानेन्द्रको स्थानामा जुँगामुठे प्रचण्ड या कुनै रामवरणलाई भित्याउनुलाई नै महान् उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने त्यो बेग्लै पाटो हो । यदि परिवर्तनले जनता र देशको जीवनमा सकारात्मक एवम् समृद्धिमुखी बदलाव ल्याउनुपर्छ भने त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्णत: असफल भएका मात्र होइनन्, समय गुज्रँदै जाँदा राजनीतिक क्षेत्र नै मुलुकका निम्ति मुख्य समस्या भएको महसुस जनस्तरमा गर्न थालिएको छ । देशमा आइपर्ने समस्या समाधानको स्रोत बन्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र यसरी समस्या बन्दै गएपछि जनताले तिनको विकल्पबारे परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले जो, जसले गैरराजनीतिक सरकारको परिकल्पना गरेका भए पनि त्यसलाई नाजायज मान्न सकिएन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको अभ्यास भइरहँदा एकथरी मानिसले दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूकै अगुवाइ कायम रहनुपर्छ भन्दै कोकोहोलो मच्चाए– अझै मच्चाउँदै छन् । दलीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट चुनिएका बहुमत प्रतिनिधिहरूको शासन हुने सामान्य परम्परालाई अस्वीकार गर्ने या त्यस्तो प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने या बद्ख्वाइँ गर्ने या प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा निरन्तर आघात परिरहँदा पनि मौन रहनेहरू अहिले दलीय प्रजातन्त्र प्रतिकूल हुन लाग्यो भनेर चिच्याउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु अवैधानिक करार दिनेहरूले ‘यी’ मुद्दाहरूमा पनि बोल्नुप¥यो– २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणा कति वैधानिक थियो ? निर्वाचनदेखि भागेर जङ्गल युद्धमा गएका एकथरी मानिसको बथानलाई बिनाचुनावी परीक्षा संसद्मा प्रवेश गराउनु कुनचाहिँ संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुकूल थियो ? दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभालाई कार्यकाल लम्ब्याउँदै चार वर्ष पु¥याउने कार्य संविधानअनुरूप भएको थियो कि दलका अगुवाहरूको निजी चाहनामुताबिक ? कुनै पार्टीविशेषका लागि काम गर्ने या गरेका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउने कार्य कुन संविधानअनुसार भएको थियो ? खास पार्टीका खास–खास नेताहरूले १७औँ शताब्दीको सम्राटी शैलीमा हुकुम चलाउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नेहरूले अहिले एउटा चुनावी सरकारको जिम्मेवारी व्यक्तिविशेषलाई नभई एउटा निकायलाई सुम्पिँदा यसरी रुवावासी गर्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा असहमति जनाउनुपर्ने वास्तवमा माओवादीले थियो र डा. बाबुराम भट्टराईका ठाउँमा प्रचण्ड भइदिएका भए यसरी सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति पनि सायदै बन्दथ्यो । आफूलाई सुधारवादी या प्रजातन्त्रवादीका रूपमा समेत चिनाउन चाहने बाबुराम भट्टराईले एउटा ठूलै जोखिम मोलेर सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति तयार भएको अर्थमा बुझ्न हामी कसैले पनि कन्जुस्याइँ गरिरहनुपर्दैन । त्यो किन भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘ए’ माओवादीले आफूलाई नबदले पनि आफ्नो रणनीति अवश्य बदलेका हुन् । उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण उपयोग र प्रयोग गर्दै ‘क्रान्ति सम्पन्न गर्ने’ रणनीति तर्जुमा गरेका थिए । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको ‘ए’ माओवादीले उक्त हैसियतलाई यति प्रभावकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै थियो कि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिनका ‘कु’ प्रयासहरूमा प्रश्न उठाउने ठाउँसम्म थिएन । उनीहरूको पहिलो कार्यनीति (संवैधानिक प्रक्रियाहरूको उपयोग) विफल तुल्याउन संविधानसभाकै मरण आवश्यक र उचित थियो । संविधान निर्माण नभईकन संविधानसभाको मृत्यु भएपछि त्यससँगै ‘ए’ माओवादीको वैधानिक हैसियत पनि समाप्त भएको छ । ठूलो दलको हैसियत समाप्तिसँगै उनीहरूको एउटा कार्यनीतिक योजना पनि सङ्कटमा परिसकेको छ । वास्तवमा काङ्गे्रस–एमालेमा किञ्चित प्रजातान्त्रिक चेत थियो भने तिनले २०६७ सालमा संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेबित्तिकै अवधि थप गर्ने तत्परता लिने थिएनन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले नेपालमा प्रजातन्त्र चाहने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट त्यसअनुरूप ‘फिडब्याक’ पाएको पनि हो । तर, उनीहरूमा माओवादीको वैधानिक हैसियत ध्वस्त गर्ने ताकत र हिम्मत देखिएन । कालान्तरमा ‘ए’माओवादी सत्तासँग संविधानसभा साट्ने कार्यमा थाहै नपाई या पाएर पनि सरिक भयो । सत्तालाई अन्तिम गन्तव्य ठान्ने उनीहरूले सत्ता पाइसकेपछि संविधान या संविधानसभालाई गौण मान्नु स्वाभाविक थियो, आखिर ‘ए’माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुँदा राष्ट्रिय समस्याको स्रोत केन्द्रका रूपमा रहेको कथित संविधानसभाले मृत्युवरण ग¥यो । त्यसको निधनसँगै मुलुकको तनाव शिथिल भएको महसुस आमनेपालीले गरेका छन् भने संवैधानिक प्रक्रियालाई कथित क्रान्तिको अस्त्र बनाउने क्रम पनि भङ्ग भएको हो । तर, ‘ए’माओवादीको एउटा अस्त्र ध्वस्त भए पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेका कारण राज्य संयन्त्रलाई उपयोग र प्रयोग गर्दै क्रान्तियात्रा छोट्याउने अर्काे अस्त्र भने जीवित थियो या अझै छ । ‘जननिर्वाचित’ भएका कारण सत्ताबाट ‘ए’माओवादीलाई बलजफ्ती हटाउन सकिने स्थिति थिएन । संविधानअनुसार सरकार बदल्ने स्थिति नरहेकोले संविधान संरक्षकको रूपमा रहेका राष्ट्रपति पनि किंकर्तविमूढ बनेका थिए । यस्तो अवस्थामा ‘ए’माओवादीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउनु एउटा कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति राजी भएका डा. बाबुराम भट्टराईले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अद्वितीय सहयोग पु¥याउन खोजेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरण भएपछि ‘ए’माओवादीको दोस्रो कार्यनीति (राज्य संयन्त्रको उपयोग गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने) पनि असफल हुने निश्चित छ । यस घटनाले उनीहरूलाई देश र प्रजातन्त्रका पक्षमा उत्पे्ररित रहन बाध्य तुल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस–एमालेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीहरू सत्ता हस्तान्तरणमा बाधक बनेको देखिनुलाई आफैँमा विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ । तथापि अर्को एउटा शोचनीय पाटो के छ भने २०६३ वैशाखसम्म राजनीति तात्कालिक राजामा निहित र केन्द्रित थियो भने २०६३ को परिवर्तनपश्चात् राजनीतिको केन्द्रभूमिमा राजनीतिक दलहरू पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा भएमा पहिले राजा किनारमा पुगेझैँ अब दलहरू किनारमा पुग्ने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिलाई नयाँ घटनाले नयाँ मोड दिने विश्वासका आधारहरू पर्याप्त छन् । अब दलहरूले आफ्नो भूमिका कसरी पुनस्र्थापित गर्लान्, एउटा रोचक प्रश्न हाम्रासामु उभिएको छ । जे भए पनि नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवम् प्रक्रियाहरूलाई सबल बनाउने एउटा नयाँ अवसर भने अवश्य उपलब्ध भएको छ ।

प्रचण्ड र बाबुरामका पछाडि कुद्ने सोझा साझा इमान्दार कार्यकर्ताले पढ्नु पर्ने एउटा वास्तविक जिबनकथा !

2013-02-16T07:28:00.000-08:00

चाँदनी हमाल, चितवन - कम्युनिस्ट गुरु मोहनविक्रम सिंहको स्कुलिङले उनलाई कम्युनिस्ट बनायो। २०३५ सालमै खरो गाउँनेता बने।तत्कालीन महामन्त्री मोहनविक्रमले हाँकेको एकताकेन्द्र मशाल हुँदै कम्युनिस्ट पार्टी अँगालेका रोल्पा थवाङका ५५ वर्षीय कमलबहादुर रोक्का त्यसयता निरन्तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय छन्। समय क्रममा थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टी उमि्रए। जनयुद्धअघि नै माओवादी रोजेका रोक्काले युद्धकालमा ठूला नेतालाई घरमै राखेर भात पनि खुवाए। क्यान्सरले थलिएका उनी अहिले उपचारमा सहयोग खोजिरहेका छन्, सघाउने न कम्युनिस्ट भेटिन्छन्, न गैरकम्युनिस्ट कुनै दाता। 'पहिले-पहिले मोहन वैद्य र रामबहादुर थापा मेरै घर आएर बस्थे, म भात पकाएर खुवाउँथेँ,' उनले सम्भि्कए, 'प्रचण्ड पनि युद्धकालमा आएका थिए।'
थवाङकै वीरबलभद्र निमाविमा शिक्षक हुँदा उनी राजनीतिमा हुलिएका थिए।
एकीकृत माओवादीको सातौं महाधिवेशनका क्रममा उनले आफ्नो पीडा नेताहरूसँग बाँड्ने प्रयास गरे। उनको चाहनाअनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भरतपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेर कमललाई भेटे पनि।
निको भएर घर फर्कने आश्वासन दिँदै दाहालले कमललाई उपचारमा सहयोग गरिदिन चिकित्सकसँग आग्रह पनि गरे। महाधिवेशन सकेर सिधै क्यान्सर अस्पताल पुगेका दाहालसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेताहरु पोष्टबहादुर बोगटी र अग्नि सापकोटा पनि थिए। आर्थिक सहयोगको भने कुनै जोहो भएन। अहिले पनि उनी सहयोगको याचना गर्दै भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा अलपत्र छन्। पञ्चायतकालमा पटकपटक जागिर खोसिएपछि भूमिगत भएर जीवन बिताएको याद अझै उनलाई छ। जनयुद्धकालमा पनि कयौं युद्ध लडेका योद्धा उनी पार्टीका लागि ज्यान दिनेमा गनिन्थे।
गत भदौबाट घाँटीको क्यान्सरले च्यापेपछि बुटवल हुँदै बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल आइपुगेका उनी तीन महिनादेखि उपचार क्रममा छन्।
तीन छोरीका बाबु उनीसँग ठूलो जायजेथा पनि छैन। 'जागिर पनि पार्टीकै कामले उपदानमा छाडियो, आम्दानी छैन, उपचार गर्न कठिन भयो,' रोक्काले नागरिकसँग भने।
कमलकी जेठी छोरीको बिहे भइसके पनि विदेशमा रहेका ज्वाइँले पठाएको डेढ लाख तीन महिना औषधी गर्दै सकिएको उनले सुनाए।
'अब त खाने खर्चसमेत छैन,' खुराक कम हुँदा सेकाइले छाला डढेको देखाउँदै उनले भने, 'पैसा नभएपछि बाँच्न गाह्रो हुँदोरहेछ।'
उनकी कान्छी छोरी उन्नति बाबुको उपचार गराउन सँगै आएकी छन्। 'जनयुद्ध'कालमा सानै उमेरदेखि माओवादी गीत गाएर सहयोग गरेकी उनी अहिले बाबुको अवस्थाले निराश छिन्। 'हुनेलाई जता गए पनि हुने रहेछ,' उन्नतिले निराशा राखिन्, 'पैसा नभएर उपचारमा समस्या आएको छ।'
सेकाइले छाला खुइलिएको बाबुको घाँटी र घ्यार-घ्यार आवाजले उनलाई निकै पिरोल्छ। 'भए त राम्रैसँग राख्थेँ, नभएपछि के गर्ने, आँखा रसिलो बनाउँदै दुःख बिसाइन्, 'बाख्रा बेचेर ल्याएको पनि सकियो।'
रोक्काको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. रन्जनभक्त भण्डारीले टिबी र क्यान्सरले सताइएका रोक्कालाई सुरुदेखि नै पोषणको कमी रहेको बताए। 'सेकाइसँगै टिबीको खोप पनि लिइरहेका बेला अत्यधिक पोषणको आवश्यकता पर्छ,' उनले भने, 'त्यसमाथि जटिल प्रकारको अन्तिम अवस्थाको क्यान्सर हो।' - Nagarik

2013-02-14T08:39:00.001-08:00

केपी दाइले भन्नुभयो– "सानै भए पनि तैँले मलाई जिन्दगी दिइस्, धन्यवाद । तेरो जिद्दीले आखिर मलाई बचाउनै लेखेको रहेछ है"

2013-02-12T21:13:00.002-08:00

केपी ओलीलाई किड्नी दिएँ, धन्य भएँ

-टीका विष्ट
मुलुकभर संविधानसभा निर्वाचनको चटारो चलिरहँदा एमालेनेता केपी शर्मा ओली रोगसँग लडिरहेका थिए । ०६२×/०६३ को आन्दोलन सफल भएर देशले दशकौं लामो द्वन्द्वबाट मुक्ति पाउँदा ०६४ को वैशाखदेखि उनीचाहिँ ओछ्यान परे । मुलुकको मुक्तिका लागि कलिलो उमेरमै जेलजीवन स्वीकारेका उनी यसपटक आफ्नै कमजोर शारीरिक अवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका थिए । शासन, विचार र पद्धतिविरुद्धको लडाइँ र रोगसँगको लडाइँबीच आकाश–पातालको फरक थियो । असारमा त झनै थला परे । भेट्न आउने शुभेच्छुकहरूको भीडले उनलाई घेरिरहेको हुन्थ्यो । आउनेहरूले ल्याएका फलफूलसमेत खान नसक्ने गरी थलिएका उनका दुवै ‘किड्नी’ काम नगर्ने अवस्थामा थिए । शरीर सुन्निँदै थियो । डाक्टरहरूले उनलाई पहिलेजस्तै बनाउन किड्नी फेर्नुपर्ने अनिवार्यता प्रस्तुत गरेका थिए । किड्नीको खोजी हुन थाल्यो । नजिकका आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र प्रशंसकहरू उनलाई आफ्नो किड्नी दिन तम्सिए । थुप्रैले रगत परीक्षण पनि गराए । बाहिरबाट लिँदा विवाद हुन सक्ने देखेपछि परिवारभित्रैबाट किड्नी खोजी गरियो । तर, उनकी पत्नी राधिकाको रक्तसमूह नै ‘म्याच’ गरिदिएन । सहोदर भाइ जयको किड्नी पनि नमिल्ने भयो । ओलीका ठूलो बुबाको छोरा ताराले परीक्षण गराए, त्यो पनि काम लागेन । यी सबै अवस्था नियालिरहेकी अञ्जान घिमिरेको मनमा लागिरहेको रहेछ– ‘कतै मेरो
किड्नी पो मिल्छ कि † उहाँलाई बचाउन पाए हुन्थ्यो ।’ अञ्जान उनै ताराकी पत्नी हुन्, केपीकी भाइबुहारी । किनकिन मनले आफ्नो किड्नी पक्कै मिल्छ भनेर ठोकुवा गरिरहेझैँ लाग्थ्यो रे उनलाई † असार अन्तिमतिर उनी केपीलाई भेट्न उनको घर गइन् । नभन्दै अन्जानको किड्नी केपीलाई मिल्यो । आज केपी फेरि तन्दुरुस्त भएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय हुन सकेका छन् । कस्ता थिए केपीलाई किड्नी दिँदाका ती अनुभूतिहरू ? अन्जान सम्झँदै छिन् आफ्नै शब्दमा :
म पुग्दा उहाँ ओछ्यानमा लडिरहनुभएको थियो । मुहारले नै बताउँथ्यो, उहाँ भित्रभित्रै निकै कमजोर भइसक्नुभएको छ । म नजिकै बसेर उहाँसँग कुराकानी गर्न थालेँ ।
दाइ साह्रै बिरामी हुनुभयो है ?
– हो ।
के सम्बन्धी समस्या हो ?
– किड्नी ।
फेर्नैपर्ने भयो ?
– अँ ।
मिल्यो त ?
– अहिलेसम्म त कसैको मिलेको छैन ।
म दिन्छु नि ?
— तँ त यति सानी छेस्, कसरी दिन्छेस् ?
म दिइहाल्छु नि, सानो र ठूलोले केही फरक पर्दैन ।
— अरूको त मिलेन तेरोचाहिँ मिल्ला र ?
मिल्छजस्तो लाग्छ दाइ मलाई त ।
०००
मेरो छोरा भर्खर दुई वर्ष पुग्न आँटेको थियो । बच्चा सानो छ भनेर उहाँले मेरो किड्नी लिन मान्नुभएन सकेसम्म । मैले दिन्छु भनेर जिद्दी नै गरेँ । लागिरहेको थियो– ‘मसँग सुरक्षित रहेको एउटा अंगले कसैको जीवन बाँच्छ भने किन नदिउँm †’ यसै पनि मलाई बिरामी मान्छे देख्दा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । उहाँ त झन् परिवारभित्रकै मान्छे । देशको महत्त्वपूर्ण नेता । उहाँलाई जीवन दिन पाउनु भाग्यको कुराजस्तो लाग्यो । मैले जिद्दी गरिरहेपछि केहीबेर सोचेर भन्नुभयो– ‘तँ मलाई साँच्चै दिन्छेस् त किड्नी ? दिन्छेस् भने पनि तेरो श्रीमान् र आमाबुबाको सहमतिबिना त लिन्नँ ।’
मैले जसरी भए नि किड्नी दिने निर्णय गरिसकेकी थिएँ । साँझ घर फर्केर श्रीमान् र बुबासँग सोधेँ । ‘मिल्छ भने देऊ’ भन्नुभयो । दाइको स्वास्थ्यस्थिति दिनदिनै नाजुक बन्दै थियो । भोलिपल्टै सिद्धार्थ वनस्थलीस्थित मृगौला केन्द्र गएर चेक गराएँ । नभन्दै मेरो भाग्यमा दाइलाई सहयोग गर्न पाउने लेखेकै रहेछ । रगतसमूह पनि मिल्यो, दाइको ओ नेगेटिभ, मेरो ओ पोजिटिभ । परिवारभित्र अरू कसैको नमिल्नु, चेक नगराउँदै मेरो मनले चाहिँ मिल्छ भनेर ढुक्क बनाउनु, यी सबै कुरा संयोग थिए । डाक्टरले ओके गरे, मलाई खुसी लाग्यो ।
तत्काल दिल्ली जाने कुरा भयो । राधिका दिदी (केपीकी श्रीमती), केपी दाइ, म र मेरो श्रीमान् दिल्लीको एपोलो अस्पताल पुग्यौँ । मभित्रको बायाँ किड्नी दाइको शरीरमा प्रत्यारोपण हुन जाँदै थियो । प्रत्यारोपण सफल पनि भयो । त्यसपछि त झन् मेरो खुसीको सीमा नै थिएन । मलाई देख्नासाथ केपी दाइले भन्नुभयो– ‘सानै भए पनि तैँले मलाई जिन्दगी दिइस्, धन्यवाद । तेरो जिद्दीले आखिर मलाई बचाउनै लेखेको रहेछ है †’ यतिबेला उहाँका आँखाभरि आँसु देखेँ । उहाँले दिएको धन्यवाद नै मेरा लागि काफी थियो । खुसीले म पनि रोइछु । दबाब वा करकापमा दिनुपरेको भए वातावरण अर्कै हुन्थ्यो होला, तर मेरो मनले स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँलाई बचाउन आग्रह गरेको थियो । यहाँ कुनै दबाब थिएन, थियो त केबल आत्मीयता मात्र ।
राधिका दिदी पनि भावविभोर हुनुभो’– ‘उहाँलाई बचाउनु भनेको मलाई बचाउनुबराबर हो । तिमीले जिन्दगीमा ठूलो गुन लगायौ, तिम्रो सहयोगप्रति सधँै ऋणी हुनेछु ।’ उहाँहरूले भनेका ती शब्द अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिरहन्छन् । दाइको जीवन बचाउन पाएकोमा झन् धेरै गौरव लाग्न थाल्छ ।
०००
साँच्चै, केपी ओलीजस्तो मान्छेलाई सहयोग गर्न पाउनु मेरा लागि सौभाग्य र गर्वको कुरा हो । कहिलेकाहीँ मान्छेले सोचेको कुरा ठ्याक्कै पुग्दो रै’छ । मलाई सानैदेखि मन पर्ने नेता हुनुहुन्थ्यो केपी दाइ । उहाँको स्पष्ट र व्यंग्यपूर्ण भाषणको म तारिफ गरेरै थाक्दैनथेँ । बुबा ध्रुव घिमिरे चितवनको पुरानो एमाले संगठकभन्दा पनि हुन्छ । घरमा नेताहरूको आउजाउ बाक्लै हुन्थ्यो ।
म पार्टी राजनीतिमा त लागिनँ तर साथीभाइसँग राजनीतिक गफ चल्दा केपी ओलीबारे सकेसम्म बढाइचढाइ गर्थें । उमेर बढ्दै जाँदा त स्वार्थी पो हुन थालिछु । सोच्न थालिछु– ‘केपी दाइकै परिवारभित्रका कसैसँग बिहे गर्न पाए पनि हुन्थ्यो, उहाँका भाइ कोही त पक्कै होलान् †’ कति क्रेजी भइछु म । एक दिन एमाले नेत्री सीता पौडेलले बिहेको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । ओली थरको झापाकै केटासँग । मेरो मनमा झस्को पस्यो– केपीकै भाइभतिजा हुन् कि कतै π पछि बुझ्दै जाँदा त हो रहेछ ।
म घरकी साहिँली छोरी, २० वर्ष पुग्दै थिएँ । दुई दिदीको बिहे भइसकेको थियो । केटालाई मैले दिदीकै बिहेमा देखेकी थिएँ । त्यसमाथि केपीको भाइ भनेपछि त झन् हुरुक्कै भइहालेँ नि † कुरा छिनियो । राजाले प्रजातन्त्र खोसेको दिन (०६१ माघ १९) हाम्रो बिहे भयो ।
अहिले मेरा सात वर्षका छोरा र दुई वर्षकी छोरी छन् । मचाहिँ २८ वर्षकी भएँ । किड्नी दिएपछि बच्चा जन्मिँदैन भन्ने सोचले गाँजेको छ समाजमा । तर, मेरी छोरी त मैले केपी दाइलाई किड्नी दिएपछि नै जन्मिएकी हुँ । श्रीमान्ले बिएसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ, मैले एसएलसी मात्रै । नेपालमा राम्रो रोजगारी सजिलै भेटिँदैन । जताततै आफन्त र ठूलाबडाको सोर्सफोर्स चाहिने । पहिला म एउटा निजी स्कुलमा पढाउँथेँ । उहाँ पनि काम गर्नुहुन्थ्यो । छोराछोरीलाई पढाउनुपर्ने भएपछि अहिले खर्च बढ्यो । त्यसैले उहाँलाई काम गर्न कतार पठाएँ, तीन–चार महिना भयो । सुरुमा त उहाँ जान मान्नुभएन, मैले नै कर गरेर पठाएँ । म छोराछोरी र बुबासँग जोरपाटीमा बस्छु । दिउँसो किराना पसल चलाउँछु । साँझबिहानको समय घरमा दिन्छु ।
थाहा पाउनेहरू सोध्छन्– ‘आफ्नो मान्छे त्यति ठूलो नेता हुँदा पनि किन जागिरका लागि नभनेको ?’ तर, म उहाँकी बुहारी भनेर चिनाउँदै हिँड्दिनँ । उहाँको परिवारको सदस्य हुन पाएकी छु, यति नै काफी लाग्छ । आफ्नो सानैदेखिको आदर्श व्यक्तित्वले जीवनभर सम्झने एउटा पात्र बन्न पाउनुभन्दा ठूलो सौभाग्य अरू के होला र ? संघर्ष त आखिर सबैले गर्नुपर्छ नै । उहाँको दायित्व राष्ट्रप्रति बढी छ ।
उहाँलाई गरेको सहयोगलाई हिसाबकिताबको तराजुमा राखेर जोख्दिनँ । जबकि मैले कुनै सर्त वा आशा राखेर उहाँलाई सहयोग गरेकी हुइनँ । उहाँलाई सहयोग गर्न नपाएको भएचाहिँ आज म बढी दु:खी हुन्थेँ होला । मैले स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँलाई सहयोग गरेकी हुँ, त्यसैले उहाँकहाँ जागिर भनेर जान्नँ ।
फेरि उहाँको स्वभाव पनि अरू नेताको जस्तो छैन, पद वा अवसरको दुरुपयोग गरी नातेदारलाई पोसौं भन्ने । नातावादलाई प्राथमिकता नदिने त्यही बानीका कारण त उहाँ मेरो आदर्श पात्र हो । मलाई नपुग्दो पनि के छ र, खान–लाउन पुगेकै छ । मेहनत त गर्नुपरिहाल्यो नि † जिन्दगीमा धेरै महत्त्वाकांक्षा राख्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । दाइको पावर उपयोग गरेर फाइदा लिऊँ भन्ने सोच मेरा पतिको पनि छैन, नहोस् पनि ।
चाडबाड सधैँ एकै ठाउँ मनाइन्छ । केपी दाइप्रतिको मेरो सम्मानमा कुनै कमी आएको छैन, झन्झन् बढिरहेको छ । उहाँको तर्कशील क्षमता र सही कुरामा अडान राख्ने शैलीले मलाई आज पनि नतमस्तक बनाउँछ । आफ्नो छविलाई लामो समयसम्म अरूको मनमा राखिराख्न सक्नु उहाँको खुबी नै हो, जुन अन्य नेतामा विरलै पाइन्छ । त्यसैले त थुप्रैको प्यारो हुनुहुन्छ उहाँ ।
अब केपी ओली एकपटक प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु म । धेरै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरियो, चाहेर पनि देशका समस्या समाधान गर्न सकेनन् । केपी ओलीको प्रभाव राम्रो भएर त उहाँलाई प्रभावशाली भनिएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको प्रभावशालीताको मूल्यांकन गर्न मन छ मलाई । म विश्वस्त पनि छु– उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पक्कै पनि देशमा अहिलेजस्तो अन्योल रहनेछैन । वारपार लगाउनुहुनेछ ।

एउटा मुर्ख नेपालीले अस्ट्रेलियामा देखाएको तान्डब न्रित्य, यि मुर्खले सोंचेहोलान नेपालमा झै यहाँ जे गरेपनी हुन्छ, तर के गर्नु माओवादी राज नभएको अस्ट्रेलियामा उनी कार्वाहीमा त परे परे, देश निकाला समेत हुँदैछन अब !

2013-02-11T08:19:00.000-08:00

वर्षौंदेखि माओवादी एजेण्डाका पछिपछि कुदिरहेको काङ्गे्रस अहिले पनि समीक्षाका लागि तयार हुँदैन भने !

2013-02-05T19:47:00.002-08:00

खोल न काङ्गे्रस आँखा खोल !

विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको पहरेदार पार्टी नेपाली काङ्गे्रसको आँखा दशक नाघिसक्दा पनि नखुल्दा काङ्गे्रस मात्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छैन, प्रजातन्त्र, विकास, शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्तिको जनआकाङ्क्षा पनि अवरुद्ध बनेको छ । टुँडिखेलमा ठडिएको जंगबहादुरको शालिक त होइन नि काङ्गे्रस ज्यान भएको प्राण नभएको, हो कि भन्ने पर्न थालिसकेको छ । नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको निम्ति जगाउने काङ्गे्रस, राज्यप्रति जनताको आस्था र आशा जगाउनुपर्ने काङ्गे्रस, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको विगुल फुक्ने काङ्गे्रस घाटेवैद्यको अघिल्तिर लम्पसार सुताइएको बिरामीजस्तो भइदिँदा बाँच्नेहरूमा व्याकुलता बढिसक्यो, अवाञ्छित गतिविधि र अनर्गल प्रलापहरूको आँधी–बेहरी चलिसक्यो, आस्था र एकताका धरोहर एकपछि अर्को गर्दै ढलिसक्यो, त्यसैले काङ्गे्रस आँखा खोल र उठ जाग । मृत्युमात्र पर्खिएको हो भने भन, ‘अब म परम्धामतर्फको यात्रा तय गर्दै छु, मेरोप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा त्याग ।’

वि.सं. २००४ सालमा प्रजातन्त्रलाई गन्तव्य बनाउँदै सङ्गठित शक्तिका रूपमा काङ्गे्रसको अभ्युदय हुँदा गरेका वाचा अझै पूरा भएका छैनन्, जनतालाई त्यसबेला देखाइएका सपना साकार हुन बाँकी छन् । दुःखी–गरिबलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद गर्ने काम अधुरै छ । प्रजातन्त्रमा मात्र देशको उन्नति हुनसक्छ भन्ने तथ्यको पाना पल्टाउन विदेशतिर हेर्नुपर्दैन, आफ्नै इतिहासको पाना पल्टाए पुग्छ । ०४८ देखि ०५१ को अवधिमा देशको आर्थिक विकासको वृद्धिदर ६ प्रतिशत नघाउनु प्रजातन्त्रकै देन भएको स्मरण यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला उन्नतिको गति रोक्न कुनै राजाले सकेका थिए कि अरू कुनै अतिवादीले ? नेतृत्वमा रहनेहरूको क्षमता र बुद्धि दुर्बल भए पनि प्रगतिको गति तेज हुनुको कारण प्रजातन्त्र मात्र बनेको पुष्टि ०४८/०५१ को समयले गरेको छ । तथ्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस बहकियो र अनेक रूपका अधिनायकवादीहरूसँग सम्झौता ग¥यो,
अतिवादीहरूसँगको सम्झौताले काङ्गे्रसको मौलिकता मात्र हरण गरेन, देशको प्रगति रोक्यो र मुलुक दृश्यविहीन अँध्यारो सुरुङभित्र छि¥यो । अतिवादीले संवैधानिक रूपको राजतन्त्रलाई मुलुकको उन्नति–प्रगतिको बाधक ठान्यो, काङ्गे्रसले सही थाप्यो । अतिवादीले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्नुपर्छ भन्यो, काङ्गे्रसले ‘जायज’ ठह¥यायो । अतिवादीले राष्ट्रलाई जातजातिका आधारमा विभाजन गरिनुपर्ने नारा लगायो, काङ्गे्रसले त्यसको पनि प्रभावकारी प्रतिवाद गरेन । अतिवादीले विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यताविपरीत प्रजातन्त्रसम्मत शासकीय अवधारणा उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा काङ्गे्रसले त्यसमा पनि सम्झौता गर्न हात लम्कायो । अतिवादीका हरेक प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै जाँदा काङ्गे्रस चिन्नै नसकिने गरी विरूप भएको छ, प्राणपखेरु उडिसकेको पिताको शरीरमा अङ्कमाल गरी बस्ने पुत्रको हालतमा काङ्गे्रसका तमाम कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू पुगेका छन् । अब समीक्षाको घडी आएको छ, एकपटक आँखा खोल्नैपर्ने अनिवार्यता भइसकेको छ, खुल्दैन अब पनि आँखा भने काङ्गे्रसका लाखौँ कार्यकर्ता जडवत् शरीरमा बेरिएर सधैँ बसिरहनेछन् भन्ने नठान्दा हुन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र नेपालीले विस्थापित गरेका होइनन् र नेपालीले मात्र चाहेर त्यसको पुनर्वहाली हुने विश्वास पनि गरिएको छैन । प्रजातन्त्रमा राजसंस्थाको अपरिहार्यता रहने–नरहने बहस चल्दै गर्ला । तर, ८१ प्रतिशत हिन्दू आवाद रहेको भूमिको पहिचान हिन्दूराष्ट्रको रूपमा हुनुपर्ने आवाज त प्रजातन्त्रसम्मत नै छ नि होइन र ? प्रजातन्त्र भनेको जीवन पद्धति र राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई बहुमतको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने व्यवस्था पनि हो भने संसारमा ५१ देश इस्लामिक र ७१ भन्दा बढी इसाई मुलुक अस्तित्वमा रहिरहँदा ८१ प्रतिशत हिन्दू भएको मुलुक हिन्दूराष्ट्रको रूपमा रहनुपर्छ भन्नु भनेको प्रजातन्त्रकै पक्षमा वकालत गर्नु होइन र ? यदि बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना प्रतिबिम्बित गर्न काङ्गे्रस असमर्थ हुन्छ या हिचकिचाउँछ भने काङ्गे्रसलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी मानिरहनुपर्ने कारणको खोजी हुन नसक्ला र ?
संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा सर्वाधिक उन्नत र उत्तम मानिन्छ । प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरूको रोजाइमा काङ्गे्रस पर्नुको कारण पनि उसले संसदीय प्रजातन्त्रप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाइरहेकोले हो भन्न सकिन्छ । यदि संसदीय प्रजातन्त्रको अवधारणालाई पनि परित्याग गर्न काङ्गे्रस तयार हुने हो भने प्रजातन्त्रपे्रमीहरूले काङ्गे्रसलाई किन अपनाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अतिवादीहरूले खुलेआम अधिनायकवादको (सर्वहाराको नाममा) वकालत गरिरहेका छन् । काङ्गे्रस प्रजातन्त्रको पक्षमा निर्बिघ्न प्रस्तुत हुन पनि हिचकिचाउँदै छ र भन्दै छ, ‘सम्झौतामा पुग्न सकिन्छ ।’ प्रजातन्त्रवादीले अधिनायकवादीहरूसँग सम्झौता गर्ने भनेको के हो ? प्रजातन्त्र र अधिनायकवादको फ्युजन गराएर अर्धप्रजातान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिएको हो भने त्यस्तो प्रणालीभित्र काङ्गे्रसको औचित्यको खोजी अपरिहार्य रूपमा हुनसक्छ ?
पिछडिएको समुदायलाई प्रगतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन तिनलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रजातन्त्रकै विशेषता र गुण हो । नेपालमा दलितहरू विशेष रूपले पछाडि परेका या पारिएका छन्, त्यस्तै चेपाङ, राउटे, जिरेल, बरामलगायत जाति तथा कर्णालीसमेत केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास गतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने सामथ्र्य प्रजातन्त्रले राख्न सक्नुपर्छ । तर, विभिन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उत्थान गर्ने नाममा स्थायि रूपले आरक्षण दिनु र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि आउन सक्नेहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति लिइँदा प्रजातान्त्रिक अवधारणामाथि प्रहार हुन पुगेको छ । कम योग्यता भएकाहरूले मौका पाउने र उनीहरू दु्रत गतिले माथि चढ्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिँदा देशबाट योग्य र सक्षम नागरिक पलायन हुने खतरा बढाएको छ । योग्य र सक्षम नागरिक पलायन हुने परिस्थिति कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गर्दैन । पश्चिमाहरूले योग्य र सक्षम नागरिकजति आफ्ना मुलुकमा भित्याउने कुटिल एवम् दूरगामी योजनामुताबिक कथित आरक्षणको नीति लादेको बुझ्न काङ्गे्रसले सक्दैन भने योग्य र सक्षम नागरिकले काङ्गे्रसमाथि कसरी भरोसा राख्न सक्छन् ?
उदार अर्थनीति प्रजातन्त्रसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको छ । उत्पादन बढाउन लगानीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य हुन्छ भनिरहनुपर्ने विषय होइन । पुँजीवादी अर्थनीतिका चरम विरोधी रहेका कम्युनिस्टहरूले समेत उत्पादन बढाउन पुँजीवादी अर्थनीतिको सहारा लिने गरेबाट पनि खुला अर्थनीतिको उपादेयता र महत्व बुझ्न सकिन्छ । राज्यकेन्द्रित अर्थनीतिलाई खुला गरेपछि चीनले हासिल गरेको उपलब्धिले पनि उदार अर्थनीतिको महत्व दर्शाएको छ । खुला अर्थतन्त्रका कारण समाजमा आर्थिक असमानता बढ्न सक्ने हुनाले त्यसलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न बीपी कोइराला नेतृत्वको काङ्गे्रसले प्रजातन्त्रसँगै समाजवादी अवधारणा आत्मासात् गरेको हो । तर, अहिले काङ्गे्रसले आर्थिक उन्नतिका लागि न उदार अर्थनीतिका पक्षमा दृढतापूर्वक आफूलाई उभ्याउन सकेको छ, न समाजवादी कार्यक्रमप्रति स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन सकेको छ । दुवै अवधारणाबाट काङ्गे्रस च्यूत हुँदा उदार अर्थनीतिका पक्षपाती र समाजवादी कार्यक्रमको अपेक्षा राख्ने समुदायको विश्वास गुमाउने अवस्थामा काङ्गे्रस पुगेको छ ।
अतिवादी कम्युनिस्टहरू राज्यकेन्द्रित, राज्यसत्ताकेन्द्रित अवधारणा राख्दछन् भने नागरिकको वैयक्तिक अधिकारलाई सुरक्षित तुल्याउने र समग्रमा नागरिक बलियो बनाउने अवधारणा प्रजातन्त्रले राख्दछ । तर, काङ्गे्रस न राज्यकेन्द्रित अवधारणाका पक्षमा जान सकेको छ न नागरिक बलियो बनाउने अभियानमै उसको सक्रियता देखिन्छ । कुहिरोको कागझैं यसरी नै विलखबन्दमा रहिरहने हो भने आफूप्रतिको जनआस्था जोगाउन काङ्गे्रस कसरी समर्थ होला, चिन्ता थपिएको छ । यी सारा मूलभूत नीति र कार्यक्रम छोडेर काङ्गे्रसको नेतृत्व कुनै बेला पञ्चायत नामको व्यवस्था रहँदा सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले प्रधानमन्त्री पदका लागि गरेको टिठलाग्दो प्रतिस्पर्धाकै शैलीमा उत्रँदा देख्नेहरू लज्जित भइसकेका छन् । काङ्गे्रसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री पद थियो भने बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले पञ्चायतमै पनि त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न सक्थे भन्ने आमजनताले बुझेका छन् । विचार, दर्शन, नीति र कार्यक्रम त्यागेर प्रधानमन्त्री पदमा अलमलिनु भनेको काङ्गे्रस अन्ततः प्रजापरिषद्को बाटैमा हिँड्न खोज्नु हो भन्न सकिन्छ । यतिबेला काङ्गे्रस एमालेलगायतसँग ‘मिलेर’ सरकार परिवर्तनका लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन खोज्दै छ । सङ्घर्षकै मैदानबाट सरकार बदल्ने अवधारणा सामान्यतया प्रजातन्त्रसम्मत मानिन्न । यदि मुलुकबाट प्रजातन्त्र विस्थापित भइसकेको र बाबुराम भट्टराई जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावेकै पथमा हिँडिसकेको निष्कर्षमा काङ्गे्रस पुगेको हो भने सबभन्दा पहिले चेतनामूलक कार्यक्रम जनसमक्ष पु¥याउनु उपयुक्त हुनसक्छ । जनतालाई प्रजातन्त्र गुमेको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो महान् उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने र अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत बनेको सरकारलाई चाहिँ अधिनायकवादी भन्ने विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति काङ्गे्रस नेतृत्वबाट प्रकट भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको मान्ने हो भने काङ्गे्रसले गर्ने सङ्घर्ष सरकारका निम्ति मात्र भएको स्वतः अर्थ लाग्न जान्छ । काङ्गे्रसले सरकार त पहिले–पहिले पनि चलाएर देखाइदिएकै हो, काङ्गे्रसका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्य–व्यवहार जनताले भुलिसकेका पनि छैनन् । त्यसैले काङ्गे्रसको आन्दोलन सरकारका लागि होइन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि हुनु वाञ्छनीय हुनेछ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पे्रस स्वतन्त्रता र जनहितको पक्षमा एजेण्डासहित काङ्गे्रस आन्दोलनमा उत्रने हो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि माओवादी एजेण्डाका पछिपछि कुदिरहेको काङ्गे्रस अहिले पनि समीक्षाका लागि तयार हुँदैन भने काङ्गे्रस नेतृत्वको आँखा खुलेको मान्न सकिन्न । माओवादी या कुनै नामका अधिनायकवादीहरूको आलोचना गर्नु एउटा पाटो हो, आफ्नो बेग्लै मौलिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अर्कै पक्ष हो, जसमा काङ्गे्रस चुकेको छ । अब पनि नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्दैन भने कार्यकर्ता र समर्थकपंक्तिले सोच्न थाल्नेछन्– कार्यकर्ताले सोच्न थाल्नुको परिणाम नेतृत्वका निम्ति सुखद नहुने निश्चित छ ।

2013-01-22T09:14:00.004-08:00

कली युग हे मेरे यार !!!

- By Ram Prasad Khanal

हरकिसीको विश्वाश मत करो, जमाना खराब हे
तुम जिसको अपना समझते हो, ओ शराब हे
पिछे से छुरी धस्नेवालोको, दोस्त नही कहेते हैं
खुशी मे जित्ना भि, दु:खमे भाग्तेहेँ, नही रहेते हैं
ईसीको आजकालके जमानामे, दोस्ती कहेतें हैं !

धोका पाने के बाद समझ समझकर, रोते रहेते हैं
नक्कलीयोँके खातिर सक्कलियोँ को खोतेँ रहेते हैं

कली युग हे मेरे यार हर चिजमे, उल्टी चलरही हे
पापियों और दुस्टोँकी बस्तिमे दिये जल रहि हे !

प्रचण्ड–बाबुरामहरूको औचित्य पनि अन्ततः सदाका निम्ति समाप्त हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन - देवप्रकाश त्रिपाठी

2013-01-16T06:09:00.002-08:00

पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरू पक्राउ परेपछि माओवादी कित्तामा गम्भीर कम्पन पैदा भयो। दश वर्ष लामो हिंसात्मक युद्धकालमा आफूहरूबाट भए–गरेका कामकारबाही कुन हदसम्म अमानवीय र आपराधिक चरित्रका थिए भन्ने तथ्यबोध स्वयम् कर्ताहरूमा भएको सङ्केत सरकारी तथा गैरसरकारी कित्ताका माओवादीहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारले दिएको छ। माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, वास्तवमा जनता र देशका लागि नभई सर्वसत्ता या सत्ताका लागि भएको जगजाहेर छ। हिंसाको एक दशक बित्नै लाग्दा उनीहरूमा सुरक्षित अवतरणको पिरलो थियो। तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफूमा केन्द्रित गरेपछि क्रियाशील राजनीतिक दलहरू माओवादीसमेत समेटेर शक्ति जुटाउन बाध्य भए। राजनीतिक दलहरूको बाध्यता माओवादीका निम्ति अवसर बनेर प्रकट भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हात दिए, सत्ताका प्यासी प्रचण्डले कोइरालाले दिएको हात यसरी पक्रिए कि कालान्तरमा कोइराला नै हातविहीन हुन पुगे, कुनै न कुनै रूपले सत्ताका मालिक प्रचण्ड–बाबुराम हुँदै आएका छन्। खुला राजनीतिमा आएर सत्ता केन्द्रमा रहँदा पनि माओवादी कित्ताले सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेको छैन। आफूहरूद्वारा खास कालखण्डमा भएका अमानवीय एवम् जघन्य अपराधको बदला कसैले कुनै कुनाबाट लिने हुन् कि भन्ने त्रास कार्यकर्तामा भन्दा नेतृत्वपङ्क्तिमा ज्यादा देखिन्छ। त्यसैले माओवादी कित्ताको नेतृत्व द्वन्द्वकालका सबै घटना सबैले बिर्सिदिऊन् भन्ने चाहना राख्दछन्। जब कि कसैले बिर्सन सक्ने व्यवहार त्यसबेला माओवादीबाट भएकै थिएन, नेपालको इतिहास र विश्व मानव सभ्यताको इतिहासमा एउटा विष्मयकारी कालखण्डका रूपमा स्मृत भइरहने माओवादी युद्धको घाउ जति बिर्सन खोजे पनि चहर्‍याउने प्रकारकै रहेको मानिन्छ। द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारण नागरिक र राज्यपक्षीय व्यक्तिहरूले मात्र सास्ती पाएका भने अवश्य होइनन्, परिवर्तनको सुन्दर
सपनासहित कुनै न कुनै रूपले युद्धमा सहभागिता जनाउनेहरूले पनि ठूलो कष्ट र क्षति व्यहोरेका थिए। देशमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति थियो, जनताको विश्वास जित्नसक्ने जो–कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन सकिने राजनीतिक प्रणाली थियो। सत्ता केन्द्रमा पुग्न भीमसेन थापा र जंगबहादुर रणााले झैं छलपकट र हिंसाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था किञ्चित छँदै थिएन। शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध या असहमति जनाउने, दल खोल्ने, चुनाव लड्ने, जनतामा जाने र सत्तामा पुग्नेलगायतका सबै अधिकार सबैलाई उपलब्ध भएका बेला हिंसात्मक
मार्ग अवलम्बन गरिनु कति उपयुक्त थियो भन्ने प्रश्न सृष्टिको अस्तित्व रहेसम्म उठिरहनेछ। यस्तो प्रश्न जीवित रहेसम्म माओवादीबाट कथित जनयुद्धका नाममा भए–गरेका घटनाप्रतिको चासो पनि स्वाभाविक किसिमले जीवित रहने देखिन्छ। सहज, स्वाभाविक, शान्तिपूर्ण र वैधानिक मार्ग हुँदाहुँदै असहज, अस्वाभाविक, हिंसात्मक र अवैध मार्ग अवलम्बन गरिनुको औचित्य पुष्टि नभएसम्म प्रश्न उठिरहनु स्वाभाविक छ। २०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले पूर्ण प्रजातन्त्र संस्थागत गर्दै जनतामा शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र अमनचैनको भाव जागृत गर्न सकेको भए पनि सायद हिंसात्मक युद्धको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बन्न सक्थ्यो। देशको परिस्थिति सकारात्मक नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ र कुनै बेला जनयुद्धमा प्राण हथेलीमा लिएर हिँड्ने 'योद्धा'हरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। एकपटक व्यापारिक साझेदारीमा धोका पाएको मानिस, एकपटक पे्रममा धोका व्यहोरेको मानिस, एकपटक पति वा पत्नीबाट परित्यक्त मानिस र एकपटक सहयात्रीबाट लुटिएको मानिस अन्य सामान्य मानिसभन्दा सचेत या होसियार हुन्छन्, हुनु स्वाभाविक पनि हो। पटकपटक सुन्दर सपना देखाइएका नेपाली जनता पछिल्लोपटक माओवादीले देखाएको स्वर्गीय आनन्दको सपनामा लएिका अवश्य थिए, तर माओवादीले झन् देशलाई बर्बाद गरेको निष्कर्ष पुष्टि हुँदै जाँदा हिंसात्मक युद्धको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको मात्र छैन, जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णाभाव जागृत हुँदै गएको पनि छ। त्यसैले बृहत् शान्ति–सम्झौताको आडमा विगतमा भएका जघन्य अपराधलाई छोप्न माओवादी कित्ताबाट भइरहेका प्रयासहरू विफल भएका छन्। त्यसैले शान्ति–सम्झौता भङ्ग हुनसक्ने भनी सरकारी तथा गैरसरकारी माओवादीबाट दिइएको चुनौती या चेतावनीप्रति जनता सजग हुन सकेका छैनन् या सजग रहने आवश्यकता बोध पनि जनताले गरिरहेका छैनन्। बृहत् शान्ति–सम्झौता पालनाको सन्दर्भ केलाउने हो भने पनि यस प्रक्रियामा माओवादी नेतृत्व उदासीन रहने गरेको महसुस जनताले गरेका छन्। सिङ्गो माओवादीसँग भएको शान्ति–सम्झौतालाई आधा माओवादीले अस्वीकार गरिसकेको छ। सत्तारुढ माओवादीको नेतृत्व पनि शान्ति–सम्झौताप्रति पूर्ण इमानदार रहेको मानिँदैन। सम्झौतामा कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने या मानसिक दबाब पुर्‍याउने कार्य नगर्ने, हत्या तथा हिंसात्मक कारबाही नगर्ने, अपहरण/पक्राउ/थुनछेक/बेपत्ता पार्ने कार्य नगर्ने, कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हातहतियार, गोलीगा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवत–जावत नगर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरू लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्ने, इच्छाविपरीत तथा प्रचलित कानुनप्रतिकूल नगद तथा जिन्सी सङ्कलन र कर असुली नगर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासको स्थानमा फर्कन दिने, बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने, अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही गर्नेजस्ता कुराहरू उल्लेख गरिए पनि माओवादी कित्ताले उल्लिखित सम्झौताको पालनामा आनाकानी गरिरहेको स्थिति विद्यमान छ। शान्ति–सम्झौतामा शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य ब्यारेक नराख्ने सहमति भएको तीन वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले क्याम्पसहरूलाई सैन्य ब्यारेकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले पनि माओवादीहरू शान्ति–सम्झौताप्रति इमानदार नरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएकै हो। यदि माओवादी नेतृत्व शान्ति–सम्झौताप्रति इमानदार भइदिएको भए पाँच वर्षअघि नै मुलुकले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गरिसकेको हुन्थ्यो। शान्ति–सम्झौतालाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धि या कथित क्रान्तिमार्गको एउटा कडीका रूपमा उपयोग र प्रयोग गर्ने ध्येय माओवादी नेतृत्वले राखेका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिएको छ र जनता तथा देशले सास्ती पाउने स्थिति जीवित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदा शान्ति–सम्झौता भङ्ग हुने चेतावनी दिनुको तात्विक अर्थ देखिएको छैन। द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाका निम्ति प्रचण्ड–बाबुरामलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको प्रश्न उठेको या उठाइएको भए शान्ति–सम्झौताको समग्र पक्षको औचित्यमाथि पुनरावलोकनको स्थिति बन्न पनि सक्थ्यो। प्रचण्डकै निर्देशनमा निहत्था नागरिकको हत्या भएको भए पनि जनताले त्यसप्रति ध्यान नदिएर शान्ति–सम्झौताप्रति एकप्रकारले अहिलेसम्म निष्ठा जाहेर गरिरहेका छन्। डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दैमा शान्ति–सम्झौता भङ्ग हुन्छ भने जनता त्यसका निम्ति पनि तयार भइसकेका छन् भन्ने तथ्य माआवादी कित्ताले बुझ्न जरुरी छ। हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी परी पक्राउ परिसकेका व्यक्तिले डेकेन्द्रराज थापालाई जिउँदै खाडलमा पुरेको साबिती बयान दिइसक्दा पनि तिनको उन्मुक्तिको पक्षमा पैरवी गरेर प्रचण्ड–बाबुरामले कानुनी शासनको उपहास मात्र गरेनन्, कानुनी शासन स्थापनाप्रति उनीहरू पूर्णतः उदासीन रहेको सन्देशसमेत प्रवाहित गरेका छन्। डेकेन्द्रका हत्यारामाथि कानुनी कारबाही गर्दा कालान्तरमा आफूहरूसमेत 'सिकार होइने' भय प्रचण्ड–बाबुराममा पलाएको हो भने अहिलेसम्म उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने आवाज ठोस रूपमा उठेको छैन, कानुनी प्रक्रियामा यसैगरी अड्चन पैदा गर्दै गएमा चाहिँ त्यस्तो आवाज पनि गम्भीर ढङ्गले नउठ्ला भन्न सकिन्न। डेकेन्द्र हत्याकाण्डका दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सरकार र माओवादीले अवलम्बन गरेको दृष्टिकोण तथा व्यवहारले नेपालमा कानुनी राज एवम् न्यायिक सम्भावना दुर्बल रहेको पुष्टि गर्दछ। कुनै बेला न्याय नपाए गोरखा जानु भन्ने उक्ति प्रचलनमा रहेको नेपालमा अब 'न्याय नपाए रोम या हेग जानु' भन्ने मान्यता स्थापना हुन सम्भव छ। यसप्रकारको मान्यता स्थापित हुँदा सबभन्दा ठूलो क्षति माओवादीले नै व्यहोर्नुपर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। माओवादीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने संसारमा अहिलेसम्म अनेकौँ तानाशाहहरूलाई नागरिक हत्या गरेकोमा रोम या हेगले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ, तर कम्युनिस्ट नास गर्ने सुहार्तोदेखि फुजिमोरीसम्म कसलाई तिनले सजाय दिएका छन्?
'अन्तै चाबी भएको' सत्ताको मालिक बनेका बाबुराम–प्रचण्डले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझी डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सहयोग नपुर्‍याएमा परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। हत्याराहरूको संरक्षण गरेर कोही पनि नेता या राजनेता बनेका छैनन् र बन्न असम्भव पनि छ। जनतालाई धम्क्याएर या तर्साएर काबुमा राख्ने अध्यायमा पूर्णबिराम लागिसकेको वास्तविकतालाई बोध गरी डेकेन्द्रका हत्याराहरूमाथि सुरु भएको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा बाबुराम–प्रचण्ड सहयोगी नबन्ने हो भने देशले थप केही समय सङ्कट र सास्तीको सामना त गर्नुपर्ला, प्रचण्ड–बाबुरामहरूको औचित्य पनि अन्ततः सदाका निम्ति समाप्त हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। यसर्थ शान्ति–सम्झौताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर वा उक्त सम्झौतालाई चुनौती दिएर प्रचण्ड–बाबुरामले कुनै बहादुरी गरिरहेका छैनन्, बरु आफूहरूकै राजनीतिक भविष्य र औचित्यको बिट पार्ने प्रयास उनीहरूले गरेका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ। देशमा उत्पन्न राजनीतिक अन्योल र अराजकताले ०६२ मङ्सिरमा भएको १२बुँदे सम्झौताको औचित्यमाथि बहस प्रारम्भ गरेका बेला डेकेन्द्र हत्या–प्रकरणमा प्रचण्ड–बाबुरामले दर्शाएको व्यवहारले बृहत् शान्ति–सम्झौताको औचित्यमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ, समयमै चेतना उत्पन्न होस्, शुभकामना।

एक चोटि यी सर्पहरुको जन्जाल हेर्नुस् त आम्मामा कस्तो अचम्म !!!

2013-01-11T17:55:00.000-08:00

एक नेपाली नरबहादुर टन्डनले क्यानडा र अमेरिकामा चल्ने आफ्नो ट्रकमा नेपाल झल्काउने विभिन्न तस्बिर अंकित गरी पर्यटन प्रबर्द्धनको सुरुवात

2013-01-07T20:52:00.000-08:00

एक नेपाली नरबहादुर टन्डनले क्यानडा र अमेरिकामा चल्ने आफ्नो ट्रकमा नेपाल झल्काउने विभिन्न तस्बिर अंकित गरी पर्यटन प्रबर्द्धनको सुरुवात गरेका छन्। उनले ५३ फिट लामो १८ पांग्रे ट्रकको बायाँ भागमा पशुपतिनाथ मन्दिर, गैंडा, बाघ, ताल, जंगललगायतका तस्बिर राखेका हुन्। क्यानडा बसोबास गरिरहेका नरबहादुर टन्डनले यसका लागि ५ हजार ५ सय क्यानेडियन डलर (करिब पाँच लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको बताए।

युवाले जोखना नहेर - नारद गौतम

2013-01-07T07:18:00.003-08:00

पार्टीका सब हालचाल बुझियो, नेता पनी भोगियो ।
यिन्का शक्ति र बुद्धिबर्कत सबै जान्यौँ पूरै देखियो ।।
केही छैन खुबी दिमाग यिनको खाली छ निस्तेज छ ।
कुर्चीमोह छ मात्र देश दुनियाँ बुझ्दैन खै? शून्य छ ।।

पार्टीमा जबसम्म यी अबुझको नेतृत्व चल्ने छ नि ।
त्यो बेतालक हेर यो मुलुकमा सुध्रन्न केहीपनि ।।
जस्ले हाँक्न सकेन देश त्यसको बाटो नहेरौँ अब ।
पार्टी हाँक युवा मिलेर अनि पो यो देश बन्ला तब ।।

जो जो छन् मतिदृष्टिहीन अघिका बूढा पूराना जति ।
तिन्कै कारणले दुख्यो मुलुक यो छेके अघिल्लो गति ।।
तिन्को सोंच, विचार, चिन्तन सबै छोंटो छ संङ्कीर्ण छ ।
त्यस्ताका भर पर्न हुन्न अब ता यो हो कुरा प्रश्ट छ ।।

सुध्रन्नन् अब ती जिना मनहरू बानी त्यही नै बस्यो ।
बोधो बुद्धि छ तीक्ष्ण छैन परको देख्दैन रोगै पस्यो ।।
यो बिग्य्रो यसरी बनाउँन पर्यो, आउन्न यो अक्कल ।
सक्थे सोंच्न भने त आज यसरी पर्थ्यो र यो मुश्किल ।।

व्यर्थै हो अब आश गर्नु तिनका गर्नेजति मूर्ख हौँ ।
माया मोह नराख है बुझ कुरा राख्ने स्वयं मूढ हौँ ।।
हेर्नै व्यर्थ छ जोखना उठ युवा यो भन्छ यो देशले ।
तिम्रै बुद्धि र शक्ति सीप-हुपको खोजी गऱ्यो देशले ।।

यो नौलो युग हाँक्ने सक्नि क्षमता राख्ने युवा मात्र छौ ।
पैलेका सब थोत्रिए अब तिमी मात्रै त सत्पात्र छौ ।।
तिम्ले राम नहेर देश यसरी बन्दैन हेऱ्यौ भने ।
तिम्ले आँट गऱ्यौ भने मुलुक यो फेरिन्छ फेऱ्यौ भने ।।

2013-01-07T06:57:00.004-08:00

2013-01-05T20:04:00.001-08:00

अक्सफोर्डबाट ग्राजुएट बेलायतकी एम्मा ओबिच पछिल्लो १३ वर्षदेखि वेल्शहिलको जंगलमा माटोको झुपडीमा बस्दै !!!

2012-12-30T18:21:00.000-08:00

- Jhon Ghotane Gurung

अक्सफोर्डबाट ग्राजुएट बेलायतकी एम्मा ओबिच पछिल्लो १३ वर्षदेखि वेल्शहिलको जंगलमा माटोको झुपडीमा बस्दै आएकी छिन् । उनको तत्काल शहर बसाई सर्ने कुनै योजना पनि छैन् ।५८ वषिर्या एमा आफ्नो गुजारा चलाउन खेती गर्छिन् र प्रकृतिको अध्ययन गरिरहेकी छिन् । सरकारसँग जमिनसम्वन्धी एक विवादपछि उनी पहाडमा गएर बस्न थालेकी हुन् । उनी बस्ने स्थानमा न त कुनै ग्याजेट छ न विद्युत नै । जब उनको छोरा उनलाई भेट्न जान्छन्, मोबाइल र ल्यापटप नल्याउन भन्छिन ।उनको झुपडीमा तीन बाख्रा छन् भने ७ वटा
कुखुरा र ३ वटा घोडा पालेकी छिन् । उनी जंगलबाट दाउरा ल्याएर खाना पकाउँछिन् र नहरबाट पिउने पानी ल्याउँछिन् । एम्मा शहरभन्दा जंगलको जीवननै राम्रो भएको सुनाउँछिन् ।

" एउटा छोरो जन्माइदेऊ हे आमा, नत्र नेपाल यसै सकियो "

2012-12-25T08:24:00.000-08:00

होकी कि होइन ? सबैले छातीमा हात राखेर भन्नुस त !

2012-12-24T06:47:00.000-08:00

बाबुराम मण्डलीको सत्तामोह र अबको निकास

2012-12-23T19:49:00.004-08:00

-कृष्ण पौडेल
प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्षस्थ नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा देखिएको चरम असंगतको कारण नेपाली राजनीति पुन: दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । प्रतिगमन वा अधिनायकवाद र असफलताको दिशातर्फ मुलुक धकेलिएको छ । परिणामत: मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र अग्रगमन डरलाग्दा जोखिमहरूले घेरिएको छ । राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमनागरिक पंक्तिको विकर्षण र घृणा जागेको छ र अनपेक्षित रूपमा सर्वोच्च आकार ग्रहण गरिरहेको छ । गत हप्ता मुलुक सहमतिको निकटतम् अवस्थामा पुगिसकेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र सहयात्राका सम्भावनाहरू नजिक बनेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्षस्थ नेताहरूले सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको दाबी गरेका थिए । सहमतिको संकेत देखिँदाकै अवस्थामा आमनागरिकमा एकखालको विश्वास र उत्साह सिर्जना भएको थियो । एमाओवादी
उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुने गरी संविधान संशोधन, संवैधानिक नियुक्ति र पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्ने, उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जाने प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबीच पटकपटक वार्तापछि सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम गुट र सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको हठ र सत्तामोहको कारण भइसकेको सहमति तत्काल भाँडियो । परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर नै सहमति र सरकार परिवर्तनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको अगुवाइमा उनी कांग्रेस सभापति सुशील र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको उच्चस्तरको सहमति भाड्ने र मुलुकलाई निकासविहीन र अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्यमा स्वयं सत्तारूढ पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री नै उद्धत देखिए ।
बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले सहभागी हुनुपर्ने, संविधानका सन्दर्भमा भएका पूर्वसहमतिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा संविधान संशोधन, संवैधानिक नियुक्ति र आफूले भनेअनुसार भएपछि मात्रै सुशीललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न सकिने सर्त राखेका छन् । आफ्नो सरकार एकमात्र वैधानिक रहेको, कसैले पनि हटाउन नसक्ने बरु गोली खान तयार तर बालुवाटार र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्दिन बाबुराम भनिरहेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको जननिर्वाचित संविधानसभा नभएको अवस्थामा आफूलाई अंकुश लाउने निकाय नभएको क्षणिक फाइदा उठाउन उनी उद्धत देखिएका छन् । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अल्पमतको अवस्थामा रहेको आन्तरिक पार्टी शक्तिसन्तुलनमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न बाबुराम प्रयासरत छन् । दाहालका बाध्यताहरूबीच उनलाई कमजोर बनाउँदै आफू र आफ्नो गुटलाई स्थापित गर्नका लागि कम्तीमा पार्टी महाधिवेशनसम्म सरकारमा टिकिरहन उनी चाहन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यसमा पनि माओवादीमा देखिएको फलामे अनुशासन पद्धतिलाई पनि बाबुरामले चुनौती दिएका छन् । दलीय सर्वोच्चताको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि बाबुराम नेतृत्वको सरकारले धावा बोल्ने कुकृत्यहरूको नयाँ संस्करण खडा गर्दै छ । हिजो संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूको अभ्यासलाई बिर्साएका छन् सत्तारूढ दलहरूले । एमाओवादीसम्बद्ध वर्तमान सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले मान्नै पर्दछ भन्ने बाध्यता नभएको बताएका छन् । पार्टीका बैठकमा सहभागी नहुने र बैठकमा आफ्नै लिडेढिपी गरेर सत्ताप्रतिको मोह र उन्मादको नग्न प्रदर्शनमा भट्टराई मण्डली देखिएका छन् । मधेसी दलहरूको त कुनै अडान नै छैन । उनीहरूलाई माल र शक्तिवाला मन्त्रालयको प्राप्ति नै उनीहरूको अभीष्ट बनेको छ । पार्टीभित्र सानो झुन्ड र मधेसवादी शक्तिका आडमा बाबुराम आफूलाई स्थापित गराउन चाहन्छन् । संवैधानिक, सामरिक र बाह्यशक्तिको प्रभाव सीमित अनुकूलतालाई मुलुकको भविष्य र नागरिक चाहने दाउमा लाएका छन् ।
यतिखेर मुलुक बाबुराम मण्डलीको सत्तामोह र असफलताको कैदी बनेको छ । बाबुरामलाई सरकारमा बसिरहन न हिजोको जस्तो जनमत छ न त उनीसँग कामको सफलता नै । सहमतिको सरकारको मात्रै नेतृत्व गर्ने र शान्ति र सहमतिको काम अघि नबढ्दा आफू सरकारमा एकमिनेट पनि नबस्ने दाबी गरेका बाबुरामको विगत अनि अहिलेको ढिट हेर्दा सरकार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ र त्यसका लागि केसम्म गर्न तयार हुने रहेछन् भन्ने कुरा सिद्ध भइरहेको छ । संसदीय कालखण्डको प्रारम्भिक चरणमा संसद्मा रहँदाका बाबुराम, युद्धकालीन र प्रतिपक्षमा रहँदा चर्को गाली र उपदेश दिने बाबुराम अनि आजका बाबुराममा पत्याउनै नसक्ने अन्तर र विरोधाभाष खडा भएको छ । सत्ता र सरकारविरुद्ध शब्द गाली र विषवमनमा बाबुरामले अध्यक्ष प्रचण्ड र मोहन वैद्यलाई समेत उछिनेका थिए । संविधानसभाको जननी आफ्नो पार्टी र विशेषत: आपैँmलाई ठान्ने बाबुरामकै अगुवाइमा त्यसैको तेजोवध गरियो । आपैँmले घोषणा गरेको मंसिर ७ को नयाँ चुनाव उनकै कारणले असम्भव भयो । फेरि पनि उनी आफ्नै अगुवाइमा नयाँ चुनावको डंका पिट्दै छन् । गतिरोधको यो अवस्थामा असफल र बदनाम भएको बाबुराम सरकारले निर्वाचन गर्ला भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन । बाबुरामकै कारण निर्विकल्प रहेको निर्वाचन अब आगामी वैशाखमा पनि टर्दै छ । पन्ध्र दिन यही अवस्था रहे निर्वाचन जेठमा पनि टर्नेछ र कात्तिकमा ठेलिने छ । यही अवस्था रहिरहे कात्तिक होइन ०७१ को वैशाखमा पनि निर्वाचन हुनेछैन । यतिखेर निर्वाचनको विकल्प छैन नै, निर्वाचन हुने वा नहुने भन्दा पनि मुलुक प्रतिगमन र अधिनायकवाद भित्रने खतरा बढेको छ । नवस्थापित गणतन्त्र, लोकतन्त्र र दलीय सर्वोच्चता निसानामा पर्नेछ । जानी नजानी त्यसको सुत्राधार र सहजकर्ता एमाओवादी र त्यसमा पनि बाबुराम गुट बन्दै छन् । यतिखेर बाबुरामसँग दाहाल आजित छन्, राष्ट्रपति असन्तुष्ट छन् र दलहरू उनको नाम सुन्न चाहँदैनन् । आमनागरिकको पनि उनीप्रति मोहभंग भएको छ ।
मुलुक चौतर्फी संकटमा फसिरहेको अवस्थामा निकासको पहल र अग्रसरता देखाइरहेको समयमा राष्ट्रपति स्वयं सोमबारदेखि भारतभ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन् । उनी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट ‘डाक्टर अफ लेटर्स’ को उपाधि लिन र राजधानी नयाँदिल्लीस्थित राजनीतिक भेटघाटका लागि तेस्रोपटक भारत भ्रमण गर्दै छन् । कांग्रेस र एमालेले यस्तो अवस्थामा बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन् । सरकारले त कार्यक्रम स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिको बाटो खोलिदिएको छ । यतिखेर राष्ट्रपतिलाई उपाधिभन्दा पनि मुलुकको संकट निकास प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । उनले पाँचौपटक दिएको समयम्याद पनि असफल भएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलताको अवस्था छाडेर बाहिर लाग्नु सर्वथा अनुचित छ । यद्यपि, उनी तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाको घेराबाट अघि बढेर विघटित संविधानसभामा रहेका ठूला साना सबै दलहरूको बैठक आयोजना गर्दै छन् । वर्तमान गतिरोधहरूको शीघ्र र यथोचित समाधानको प्रयास सापेक्षिक रूपमा राम्रो रहे पनि एकाध दिनमा तत्काल निकास आउने सम्भावना छैन । नेपाली सत्ताराजनीति दिल्लीकेन्द्रित बनिरहेको आरोप र यथार्थको थितिबाट राष्ट्रपतिले आफूलाई थोरै भए पनि जोगाउनका लागि भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा नराख्नु नै उपयुक्त हुनेछ । सत्ता राजनीति अनिर्णयको अवस्थामा रहिरहेको र नयाँ सरकारको आवश्यकता खटकिरेहको बेला राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च र निर्विवाद व्यक्तित्वले नयाँ दिल्लीमा गर्ने राजनीतिक भेटघाटलाई सकारात्मक रूपमा लिने अवस्था रहँदैन । सम्भव भएसम्म उनले भारतभ्रमण स्थगन गर्नु नै बेस हुनेछ । पूर्वनिर्धारित औपचारिक कार्यक्रमलाई सकिन्छ सार्न अनुरोध गर्ने र जानैपर्ने हो भने केवल एकाध दिनका लागि बनारसकेन्द्रित गर्नु बेस हुनेछ ।
मुलुक अनेकन गम्भीर संकटहरूले जेलिएको बेला दलहरूले धैर्यतापूर्वक समस्याको यथोचित समाधानतर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । दलहरूले आफ्नो हैसियत र जिम्मेवारीलाई वस्तुवादी ढंगबाट पूरा गर्न तत्परता र अग्रसरता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वर्तमान संकटको निकासका लागि दलहरूबीच भएको भनिएका समझदारी जो आपैँmमा सबैको जितको विन्दुका रूपमा परिभाषित छ । यसलाई मूर्तरूप दिने कुरामा बाबुराम तयार हुनुपर्छ । बाँकी जित त भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत आमनागरिकले प्रकट गरेको अभिमतमा निर्भर हुनेछ । यसतर्फ राष्ट्रपति, सबै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले सरकारलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु भनेको आफ्नो एजेण्डालाई माथि पार्ने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने हो । सरकारमा रहदा निर्वाचन हारेका धेरै उदाहरणहरू मुलुकभित्र र बाहिर छन् । माने बाबुराम सरकारलाई निकासको संवैधानिक व्यवस्था गर्न दिएर नमाने दलीय सहमतिका आधारमा वर्तमान सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सहमतिको सरकार निर्माणमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउने र तत्काल निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । सीमित अवधिका लागि संविधानसभा र पूर्णअवधि व्यवस्थापिका–संसद् साथै स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । यसैमा मुलुक, शासनव्यवस्था, आमनागरिक, राजनीतिक दलहरू र सबैको सफलता र जित सुनिश्चित छ ।

कमल थापाले यसरी ललकारेछन् राष्ट्रपती देखी अरु नेता सम्मलाई !

2012-12-14T19:27:00.000-08:00

षड्यन्त्रै षड्यन्त्रको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीति २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा पनि षड्यन्त्रमुक्त हुन सकेन !

2012-12-14T19:17:00.000-08:00

- देवप्रकाश त्रिपाठी

षड्यन्त्रै षड्यन्त्रको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिएको नेपाली राजनीति २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा पनि षड्यन्त्रमुक्त हुन सकेन । पात्र र शैली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति र व्यवहार दुई शताब्दीपूर्व जस्तो प्रकारको थियो अहिले पनि त्यसमा कुनै बदलाव आएको छैन । त्यसबेला भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, वीरशमशेर र राजेन्द्रलक्ष्मीहरू षड्यन्त्रका ‘नायक’ बनेका थिए र तिनले सत्ता केन्द्रमा रहन जसरी षड्यन्त्रका ब्यूह रचना गर्दथे ठीक त्यही शैलीको षड्यन्त्रको सिकार आधुनिक नेपालको राजनीतिले बन्नुपरिरहेको छ– एक्ला ‘नायक’ बनेका छन् प्रचण्ड । विगतका षड्यन्त्रकथकहरू सीधै सत्तामा पुग्न र प्राप्त हैसियत जोगाइराख्न आफ्नै नाममा षड्यन्त्र गर्थे, तर २१औँ शताब्दीको षड्यन्त्र जनताको नाममा कथिएको छ । हत्या, धोखाधडी र चालबाजी हिजो पनि रचिन्थ्यो र आज पनि रचिँदै छ, तर फरक यत्ति छ अहिले मर्नेहरू जनताका नाममा मरेका छन् र मारिनेहरू पनि जनताकै नाममा जब कि थापा, पाँडे या राणाहरू आफ्नै नाममा मार्ने–मारिने गर्दथे । मुलुक एकीकरणका क्रममा तात्कालिक राजा पृथ्वीनारायण शाहले के–कस्ता षड्यन्त्र र दाउपेच थिए भन्ने विषयलाई कतिपय राजनीतिकर्मीले आफ्नो उपस्थिति जनाउन बुद्धि–विलासको सन्दर्भ बनाएका

भए पनि त्यसलाई आमनेपालीले सहज र स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले देश स्थापनाको औचित्यलाई जिस्क्याएको ठानिन्छ । सामान्यतया हत्या, षड्यन्त्र, जालझेल र तिकडमलाई नाजायज ठानिए पनि साध्य सही भएमा साधन के अपनाइएको थियो भन्ने पक्ष गौण हुनसक्छ । सृष्टि, प्रकृति, ब्रह्माण्ड, पृथ्वी, प्राणीजगत्, मानिस, वनस्पति र देशको रक्षाका निम्ति अवलम्बन गरिने
साधन गलत या बेठीक भए पनि आवश्यक र उपयुक्त किन ठानिन्छ भने गन्तव्य सतप्रतिशत सकारात्मक भएकोले हो । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहबाट देश स्थापनाका क्रममा कुनै बेला कसैका विरुद्ध षड्यन्त्र रचिएको थियो भने पनि त्यसलाई नाजायज ठानिनु झनै नाजायज हुनसक्छ । तर, पृथ्वीनारायणको कालखण्डपश्चात् देशको सीमा विस्तारको गतिले छलाङ मार्न नसके पनि षड्यन्त्रको शृङ्खला भने जारी रह्यो, अझै जारी छ । पृथ्वीनारायणपछिका सबै षड्यन्त्रहरू देशका लागि नभई सत्ताकेन्द्रित रहँदै आएका छन् । त्यस्तो षड्यन्त्र चाहे राजेन्द्रलक्ष्मीले बहादुर शाहका विरुद्ध गरेकी हुन् या बहादुर शाहले राजेन्द्रलक्ष्मीका, भीमसेन थापाहरूले पाँडेका विरुद्ध गरेका हुन् या पाँडेहरूले थापाका विरुद्ध, जंगबहादुर राणाले थापाहरूका विरुद्ध गरेका हुन् या वीरशमशेरले रणोद्वीप र जंग राणाहरूका विरुद्ध, सबै षड्यन्त्रहरू केवल सत्ता प्राप्तिका लागि रचिएका हुन् । पृथ्वीनारायणपछिको अढाइ शताब्दी लामो नेपाली राजनीतिको इतिहास षड्यन्त्र र छलकपटबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन । केवल वैयक्तिक महत्वाकाङ्क्षा परिपूर्तिका निम्ति भएका षड्यन्त्रले समृद्ध मुलुक निर्माणको नेपाली सपना साकार हुन अवरोध पु¥याइरहेको छ । युरोप र अमेरिकाका समृद्धि मुलुकहरू पनि दुई सय वर्षअघिसम्म यस्तै प्रकारका षड्यन्त्रहरूबाट गुज्रिएका थिए र त्यस क्रममा सम्बन्धित मुलुकहरूले धेरै ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । तर, नेपालको राजनीति २१औँ शदीको पौने एक शताब्दी पार गरिरहँदा पनि जालझेल, हिंसा र षड्यन्त्रकै ब्यूहमा फसिरहेको छ । जसका कारण यहाँ राजनीतिलाई सेवाको साधनका रूपमा बुझ्न छोडिएको छ र षड्यन्त्र, छलकपट, जालझेल र धोखाधडीलाई राजनीति ठान्न थालिएको छ । जनताका नाममा कथिएको हिंसात्मक युद्धसमेत मात्र षड्यन्त्रको एउटा कहालीलाग्दो नाकट थियो भन्ने रहस्य खुल्दै जाँदा नेपाली राजनीति षड्यन्त्रकारीहरूको चपेटामा उम्कनै नसकिने गरी परेको हो त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
वि.सं. २००७ सालमा राणाहरूको अधिनायकवादी शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा षड्यन्त्र र जालझेलको राजनीतिसमेत समाप्त भएको ठानिएको थियो । ००७ सालपछि नेपाली जनताले सहज, स्वाभाविक, सुमधुर र सकारात्मक राजनीतिक प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास गरेका थिए । तर, राजा महेन्द्रको षड्यन्त्र र छलकपटको युग परिपक्व हुँदै जाँदा दशक लामो षड्यन्त्रको परिणामका रूपमा २०१७ सालको घटना भयो । ०१७ सालपछि सत्ता केन्द्रमा केही झिना–मसिना षड्यन्त्रका तानाबाना बुनेका देखिए पनि राजाको अधिनायकवाद र प्रजातन्त्रवादबीचको वैचारिक द्वन्द्व देशको राजनीतिको मुख्य समस्या बनेर प्रकट भयो । ०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्दा जालझेलको राजनीतिले बिदा लिने आशा राखिएको थियो र त्यसपछिका केही वर्षको राजनीति छलकपटको दायराभन्दा केही माथि उठेको महसुस पनि गरिएको हो । माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गरी जनताका नाममा जनता मार्ने र देशका नाममा देशकै विकासका भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त गर्ने अभियान सुरु गरेपछि नेपाली राजनीति पुनः षड्यन्त्रको घनचक्करमा फस्यो । ०५८ पछिका केही वर्ष तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रसमेत एकप्रकारले षड्यन्त्रमूलक गतिविधिमा सरिक भए पनि अन्ततः ०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात् उनी आफ्नो षड्यन्त्रको सिकार आफैँ हुन पुगे । ०६२/६३ पछि नेपालको राजनीति प्रचण्डहरूको महाजाली षड्यन्त्रमा फसेको महसुस गरिएको छ र अब प्रचण्डहरूको सक्रिय भूमिका कायम रहँदासम्म राजनीति शुद्ध र सकारात्मक नबन्ने तथ्य दिनप्रतिदिन छर्लङ्ग हु“दै गएको छ । ०६२ साल मङ्सिर ७ गते माओवादी र राजनीतिक दलहरूबीच भएको १२बुँदे सम्झौता नेपाली जनता, राजनीतिक दल र विश्व समुदायको दृष्टिमा स्वाभाविक भए पनि त्यो प्रचण्डहरूको षड्यन्त्र मात्र थियो भन्ने तथ्य घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै लगेको छ । उक्त सम्झौलाई तात्कालिक राजाले आफूविरुद्धको षड्यन्त्र ठानेका हुन सक्छन्, तर आम रूपमा त्यसलाई स्वाभाविक र सकारात्मक मानिएको थियो । त्यसयता अनेकौँ चरणमा अनेक आकार–प्रकारका सम्झौताको प्रक्रियाबाट नेपाली राजनीति गुज्रियो । प्रचण्डहरूलाई काखी च्यापेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रथम राष्ट्रपति बन्ने लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति राजाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा जुटिरहँदा कोइरालाले आफूमाथि कस्तो षड्यन्त्र हुँदै छ भन्ने सामान्य सुइँको पनि पाएनन् । प्रचण्डको मायाजालमा परेका गिरिजाप्रसादले आफू काङ्गे्रस सभापति भए पनि संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीविशेषको प्रचारमा नजाने घोषणा गरेर राष्ट्रप्रमुख बन्ने अभ्यास गरे र प्रचण्डहरूलाई रिझाए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार घोषणा गरेपछि मात्र गिरिजाप्रसादले आफू षड्यन्त्रको सिकार बनेको महसुस गरे होलान् । पछि सहमतीय सरकारको नेतृत्वबाट समेत हट्न बाध्य पारिएका कोइरालाले आफू ‘ग्राण्डडिजाइन’मा परेको थाहा पाउँदा उनले मुलुक, प्रजातन्त्र र काङ्गे्रसलाई सङ्कटको भुमरीमा हेलिसकेका थिए । जुन सङ्कटबाट काङ्गे्रस, प्रजातन्त्र र देशले सहजै मुक्ति पाउने सम्भावना अझै देखिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको सोच देशकेन्द्रित भयो भने तिनको भूमिका स्वच्छ र सहज हुने हो । आत्मकेन्द्रित या सत्ताकेन्द्रित सोचका कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि बेला षड्यन्त्रको सिकार हुन सक्छन् र गिरिजाप्रसाद पनि भए । गिरिजाप्रसादले सर्वाधिक पत्याएका र उनको भरोसा बनेका शक्ति र व्यक्तिहरूबाट नै उनीमाथि धोखाधडी भएको थियो । गिरिजाप्रसादजस्ता ‘उचाइदार’ नेतालाई आफ्नो गोलचक्करमा सहजै प्रयोग गर्न सकेपछि प्रचण्डहरूको आत्मबल बढ्यो र काङ्गे्रसका सबै नेतालाई तासको जोकेरझैं आवश्यकताअनुरूप उपयोग गर्न सकिने विश्वास प्रचण्डमा पलायो । वर्तमानमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियतमा नरहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाइदिने आशामा कतिपय काङ्गे्रसी नेताहरू भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्न पनि पुगे । सभापति सुशील कोइरालालाई प्रचण्डले गिरिजाप्रसादको तुलनामा धेरै कमजोर सायद ठानेका हुँदा हुन्, तर सुशीललाई छुँदा प्रचण्डको हात पोलेको छ । धन र पदको प्रलोभनमा नपर्ने, आफ्नो सैद्धान्तिक तथा वैचारिक अडानमा दृढतापूर्वक उभिने सुशील कोइरालाको स्वभाव चरित्र भएको बुझेपछि प्रचण्डले मौका पाउनासाथ कोइरालाको निन्दा गर्ने गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद छइन्जेल बीपीको प्रशंसा गरेर नथाक्ने प्रचण्डले अचेल गिरिजाप्रसादको अभाव महसुस गर्नुको रहस्य सुशील कोइरालाले समयमै नबुझेका भए प्रचण्डले निकै ‘कम्फर्टेबल’ महसुस गर्ने थिए । पद र पैसाको मोहजालमा सजिलै पर्ने चरित्रका सुशील भइदिएका भए उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न पनि प्रचण्डलाई कठिन नहुन सक्थ्यो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, इमानदारी, निष्ठा र जीवनशैलीका मामिलामा कथित सर्वहाराका अगुवाहरू हजार माइल पछि पर्ने गरी अगाडि रहेका सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा बेइमानहरूको क्रियाकलापमा अवरोध पैदा हुनसक्ने त्रास स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डमा पनि प्रकट भएको देखिन्छ । पहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्न पटकपटक आग्रह गर्ने र तय गर्न नसकेको अवस्थामा ‘उम्मेदवारसमेत दिन नसक्ने’ भनी खिस्याउने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार निर्धारण गर्ने क्रममा गम्भीर विवाद उत्पन्न भई काङ्गे्रस विभाजनसम्म हुनसक्ने सपना सम्भवतः देखेका थिए । उम्मेदवार विवादमै काङ्गे्रस नेतृत्व महिनौँसम्म अल्झिरहन्छ र एमाओवादी नेतृत्वको सरकार चलिरहन्छ भन्ने विश्वासमा मात्र प्रचण्डले ‘उम्मेदवार देऊ’ भनेका रहेछन् भन्ने तथ्य अब छर्लङ्ग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा काङ्गे्रसले एकाएक सुशील कोइरालाको नाम अघि सारेपछि प्रचण्डलाई झट्का लाग्यो र उनले तत्कालै ‘संविधानका विवादित विषयहरूमा टुङ्गो लाग्नुपर्ने’ सर्त तेस्र्याए । मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले पनि पहिले एमाओवादीसँग भएको चारबुँदे सम्झौतालाई मानेको अवस्थामा मात्रै काङ्गे्रस नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रचण्ड र मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले रूपमा जे–जस्ता सर्त राखेका भए पनि दुवै थरीका नियत पक्ष एउटै छ– सत्ता नछोड्ने र छोड्नै परे पनि काङ्गे्रसलाई नेतृत्वचाहिँ नदिने । बाबुराम भट्टराईलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रूपमा प्रयोग गर्दै प्रचण्डले सत्ता आफ्नो हातमा आउने परिस्थिति निर्माणको कसरत गरिरहेका छन् । जाबो सत्ताका निम्ति हजारौं नागरिकको ज्यान लिनसक्ने र राष्ट्रलाई खर्बौंको क्षति पु¥याउन सक्नेहरूका निम्ति काङ्गे्रस–एमालेलाई झुक्याउनु या धोखाधडी गर्नु अति सामँन्य हो । एमाओवादी र उक्त दलसम्बद्ध हितैषीहरूको षड्यन्त्र के थियो र केसम्म हुनसक्छ भन्नेबारे किञ्चित जानकारी पाउन नसक्नु काङ्गे्रसको दुर्बल पक्ष हो । भीमसेन थापा र वीरशमशेरहरूको पालामा हिंसाको सहारा लिएर विरोधी सिध्याइन्थ्यो । युगान्तरले गर्दा पहिले दामोदर पाँडे या रणोद्वीप सिंहहरूलाई झैं खुलेआम हत्या गर्न सकिने स्थिति अहिले छैन । राम्रा मान्छे या विरोधी मान्छे मार्न अब कोही चाहन्छन् भने तिनले फेरि वनमा ‘सरकार’ गठन गरी वन–जङ्गलबाटै ‘राज्य सञ्चालन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । सिंहदरबारमा सुत्ने बानी परेपछि सिंह, ब्वाँसो या स्याल जो जे भए पनि ऊ चारकोसे झाडीमा फर्कन चाहँदैन । तर, सिंहदरबारमै बसेर स्टालिन, माओ, इदिअमिन र सिरियाका असदले झैं नरसंहार गर्ने हैसियत प्रचण्ड–बाबुरामको बनिसकेको छैन । त्यसैले शान्ति र लोकतन्त्रको नारा लगाउँदै क्रान्ति र अधिनायकवादको पक्षमा क्रियाशील हुनुपर्ने ‘ऐतिहासिक दायित्वबोध’ प्रचण्ड–बाबुरामले गरेका छन् र आफ्ना ‘हिडन’ उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उनीहरूको भूमिका केन्द्रित रहँदै आएको छ । आफ्नो निहित उद्देश्य प्रकट गर्न नहुने र प्रकट गरिएका कुरा कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने अवस्थामा रहेका प्रचण्ड–बाबुरामहरूका निम्ति षड्यन्त्र रच्नु बाध्यता हो र यस्तै बाध्यताले उनीहरूलाई निरन्तर षड्यन्त्रमा सामेल भइरहन पे्ररित गरिरहेको छ । यसक्रममा षड्यन्त्र प्रचण्ड–बाबुरामको जीवनशैली नै बनिसकेको महसुस हुन थालेको छ । देशहरूको अस्तित्व नामेट तुल्याउनुपर्ने विचार दर्शनबाट ‘गाइडेड’ प्रचण्ड–बबुरामका निम्ति सत्ता नै परम्धाम हो, सत्ता नै परमेश्वर हो र सत्ताबिनाको जीवन बाँच्ने कल्पना पनि उनीहरूले गरेका छैनन्– गर्न सक्दैनन् । सत्ताको तुलनामा सिद्धान्त, विचार, दर्शन र नैतिकता मात्र नभई आफ्नो ज्यान र देशसमेत गौण हुन् तिनका निम्ति । माओवाद र लेनिनवाद बुझ्नेहरूका लागि प्रचण्ड–बाबुरामको विद्यमान भूमिका अस्वाभाविक भए पनि सामान्य हो । देश र ज्यानभन्दा सत्तालाई महान् ठान्नेहरूले सत्ताका निम्ति जुनकुनै हदसम्मको षड्यन्त्र रच्नु, झुट र बेइमानी तथा धोखाधडी गर्नुलाई साधारण जनताले सामान्य रूपमा आत्मसात् गर्न नसके पनि ‘क्रान्तिकारी’का दृष्टिमा त्यसो गर्न सक्नु महान् भइदिन्छ । इतिहासमा भीमसेन थापा, जंगबहादुर राणा, वीरशमशेर, राजा महेन्द्र या अन्य जुनसुकै पात्र षड्यन्त्रमा सामेल भएका भए पनि ती कसैले देशलाई नै दाउमा राख्ने कार्य गरेनन्, आफूलाई सत्ता केन्द्रमा पुरयाउने या सत्तामा रहिरहने हदसम्म मात्र तिनको षड्यन्त्रको डिग्री र दायरा सीमित थियो । तर, प्रचण्ड–बाबुरामको उदयसँगै देशमा षड्यन्त्रको राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ र नेपाली राजनीतिमा उनीहरूको क्रियाशीलता कायम रहँदासम्म मुलुक ‘षडयन्त्रमुक्त’ बन्न नसक्ने तिनकै भूमिकाले पुष्टि गरिरहेको छ । भीमसेन थापाको षड्यन्त्रको सिकार तात्कालिक राजनीतिमा पाँडेलगायत अन्य विपक्षीहरूले बन्नुपरेको थियो भने स्वयम् भीमसेन थापाले पनि षड्यन्त्रकै सिकार भएर देहत्याग गर्नुपरेको हो । षड्यन्त्रकै जगमा सत्ता केन्द्रमा पुगेका जंगबहादुरको पनि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले वंशनास गरिएको थियो । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मले पनि आफूरचित षड्यन्त्रको सिकार आफैं बन्नुपरेको हो । प्रचण्ड–बाबुराम जसले सत्तामा पुग्न र टिकिरहन भयङ्कर षड्यन्त्रहरूको सहारा लिँदै आएका छन्, यिनीहरू आफैं पनि कसैको षड्यन्त्रको सिकार भए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । सबै किट–पतङ्गलाई आफ्नो जालमा पार्ने माकुरीको अन्त्य आफैंले बुनेको जालमा हुन्छ भन्ने सत्यमाथि विचार गर्ने हो भने षड्यन्त्रकारीहरूको अन्त्य पनि सहज हुन्छ भन्न सकिन्न । माथिल्लो तह अर्थात् टुप्पाबाट हुने षड्यन्त्रहरूको सिलसिला एकप्रकारले अन्त्यझैं भए पनि भीड या समूहको आडमा तलबाट गरिने षड्यन्त्र जुन नेपालमा देखिएको छ यसको विस्थापन पूर्ण प्रजातन्त्रले मात्र गर्न सक्दछ । तर, यहाँ प्रजातान्त्रिक शक्ति रक्षात्मक र षड्यन्त्रकारीहरू आक्रामक भूमिकामा रहेकोले तत्काल प्रजातान्त्रिक प्रणालीले संस्थागत रूप लिने आशा गर्न पनि सकिएको छैन । सत्ताकेन्द्रित सोच र षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति जीवित रहेसम्म प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र समृद्धिको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ, हामी ब्वाँसोलाई अगुवा बनाएर खरायोहरूको रक्षा गर्ने त्यही व्यर्थ कल्पनामा छौँ ।