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मान्यता/अमान्य विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए यूपी बोर्ड ने फिर जारी किए सख्त निर्देश

2026-08-28T08:19:15.322+05:30

मान्यता/अमान्य विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए यूपी बोर्ड ने फिर जारी किए सख्त निर्देश

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने जनपदों में अनधिकृत/अमान्य विद्यालयों के संचालन तथा नियम विरुद्ध निजी कोचिंग की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परिषद ने 24 अगस्त 2026 को जारी स्मरण पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने को कहा है।

पत्र में शासनादेश दिनांक 09 जून 2025 के अनुपालन में गठित समिति के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अधीनस्थ क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाकर अमान्य विद्यालयों को चिह्नित किया जाए तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश पहले भी दिए गए थे, लेकिन पत्र के अनुसार सूचना अद्यतन उपलब्ध नहीं कराई गई है।

परिषद को अमान्य विद्यालयों के संचालन की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों से पूर्व में भेजे गए 05 अप्रैल 2026 के पत्र में निर्धारित प्रारूप पर कार्रवाई की अद्यतन सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।

बालवाटिका से 12वीं तक की पढ़ाई अब यूट्यूब पर भी, पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध

2026-08-28T07:38:02.878+05:30

बालवाटिका से 12वीं तक की पढ़ाई अब यूट्यूब पर भी, पीएम ई-विद्या के पांच डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को अधिक सुलभबनाने की दिशा में पीएम ई-विद्या का दायरा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के डीटीएच चैनल अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे बालवाटिका से कक्षा 12 तक के छात्र घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार शैक्षिक सामग्री देख सकेंगे और जरूरत के अनुसार पाठ दोहरा सकेंगे।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से इन चैनलों पर कक्षावार शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यूट्यूब पर सामग्री उपलब्ध होने से छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार इन डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। शैक्षिक वीडियो कभी भी देखे जा सकेंगे और पढ़ाए गए विषयों को दोहराने का अवसर मिलेगा। चैनलों को निशुल्क सब्सक्राइब करने की सुविधा भी है।

एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान ने बताया कि चैनल 173 पर बालवाटिका से कक्षा 2, 174 पर कक्षा 3 से 5, 175 पर कक्षा 6 से 8, 176 पर कक्षा 9 से 10 और 177 पर कक्षा 11 से 12 तक की शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है।

सरकार ने तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम ई-विद्या के कक्षावार चैनलों को यूट्यूब पर उपलब्ध कराने से छात्रों को घर बैठे सीखने और पाठ दोहराने का सहज अवसर मिलेगा। - संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

छात्रों की जन्मतिथि संशोधन को लेकर यूपी बोर्ड गंभीर, प्रमाणपत्र में जन्मतिथि संशोधन के लिए मान्य अभिलेख जरूरी

2026-08-28T07:08:22.803+05:30

छात्रों की जन्मतिथि संशोधन को लेकर यूपी बोर्ड गंभीर, प्रमाणपत्र में जन्मतिथि संशोधन के लिए मान्य अभिलेख जरूरी

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश, सत्यापित टीसी में सावधानी बरतने की हिदायत

प्रयागराज । यूपी बोर्ड छात्राओं की जन्म तिथि संशोधन को लेकर मिलने वाले आवेदन पर खासा गंभीर है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह का कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मुख्यालय पर छात्र-छात्राओं की जन्मतिथि संशोधन सम्बन्धी प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं। सही जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सत्यापित टीसी संलग्न की जाती है। बहुत से प्रकरणों में यह देखा जाता है कि बच्चे की आयु प्रवेश के समय आरटीई में निर्धारित आयु से कम होती है।

यह भी देखा जाता है कि जन्मतिथि के अंकन में प्रधानाध्यापक उस अभिलेख का उल्लेख नहीं करते जिसके आधार पर बच्चों के प्रवेश के समय उनकी जन्मतिथि का अंकन किया जाता है। इससे अभिलेखों के प्रति संदेह पैदा होता है। लिहाजा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजीकरण अभिलेख, आंगनबाड़ी का अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजीकरण या फिर माता-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की शपथ-पत्र के माध्यम से घोषणा ही मान्य होगी।

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खत्म होगा प्राधिकारी नियंत्रक का खेल, शासन ने 36 एडेड विद्यालयों के मामले में किया जवाब-तलब

2026-08-27T06:57:54.056+05:30

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खत्म होगा प्राधिकारी नियंत्रक का खेल, शासन ने 36 एडेड विद्यालयों के मामले में किया जवाब-तलब

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का चुनाव लटकाकर प्राधिकारी नियंत्रक बने रहने की व्यवस्था पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रबंध समिति के विवाद से जुड़े 36 विद्यालयों के मामलों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब-तलब किया है। साथ ही, इन विद्यालयों में प्रबंध समिति के चुनाव और गठन की अपडेट जानकारी भी मांगी गई है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव संदीप परमार की अध्यक्षता में जुलाई में हुई बैठक में संबंधित विद्यालयों में जल्द प्रबंध समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। अब शासन ने बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति मांगी है। प्रबंध समिति में विवाद होने पर मामला रजिस्ट्रार, सोसाइटी, चिट्स एंड फंड के समक्ष जाता है। वहां निर्णय लंबित रहने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक या जिला विद्यालय निरीक्षक किसी समूह ख के अधिकारी को प्राधिकारी नियंत्रक नामित कर सकते हैं। कई मामलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय कॉलेज के प्रबंध समिति के चुनाव व गठन की मांगी अपडेट जानकारी भी मांगी है प्राचार्य को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है।

प्राधिकारी नियंत्रक विद्यालय के प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की प्रोन्नति, भवन निर्माण, अवकाश और वेतन समेत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेते हैं। शासन को आशंका है कि कुछ मामलों में प्रबंध समिति का चुनाव अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है। ऐसे में विवादों का जल्द निस्तारण कर नई समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

कई स्कूल हैं शामिल

इन 36 विद्यालयों में लखनऊ के क्वींस एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज और श्री योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज, रायबरेली का गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज तथा अयोध्या का लाला राम कुमार इंटर कॉलेज समेत उन्नाव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज शामिल हैं।

CBSE और CISCE स्कूल भी RTE के दायरे में, हाईकोर्ट ने मांगा प्रवेश का पांच साल का स्कूलवार ब्योरा

2026-08-27T06:19:44.718+05:30

CBSE और CISCE स्कूल भी RTE के दायरे में, हाईकोर्ट ने मांगा प्रवेश का पांच साल का स्कूलवार ब्योरा

भदोही के एक स्कूल की याचिका पर दिया आदेश, अब 15 सितंबर को होगी सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 के प्रावधानों से मुक्त नहीं हैं। किसी विद्यालय का राज्य बोर्ड के बजाय दूसरे बोर्ड से संबद्ध होना उसे आरटीई के तहत लागू दायित्वों से छूट नहीं देता।

कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश का पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों का स्कूलवार ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने भदोही के वफनौटी स्थित सेंट जॉन्स स्कूल की याचिका पर दिया है।

याची स्कूल ने दावा किया है कि आरटीई के प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से आरटीई अधिनियम की उपयोगिता, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति पर विस्तृत हलफनामा मांगा है।

कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के दायित्व की स्थिति स्पष्ट की जाए। इसमें दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया गया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी निजी प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार सूची देने के साथ जूनियर बेसिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर छात्र संख्या भी बतानी होगी। पिछले पांच शैक्षणिक सत्रों में आरटीई के तहत वास्तविक प्रवेश, आवंटित, प्रवेश न पाने वाले बच्चों की संख्या, कारण, निर्धारित नीति के विपरीत शुल्क वसूली संबंधी शिकायतों और उन पर कार्रवाई का विवरण भी देना होगा। कोर्ट ने सीबीएसई, सीआईएससीई और अन्य बोडों से संबद्ध स्कूलों को भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करने का आदेश दिया है।

विशेष UPTET के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को भेजी कार्ययोजना

2026-08-26T06:14:19.605+05:30

विशेष UPTET के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को भेजी कार्ययोजना

कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने का सरकार ने लिया है निर्णय, आदेश के बाद आयोग शुरू कर देगा प्रक्रिया

प्रयागराज : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नियुक्त शिक्षकों के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट से अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश सरकार के निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विशेष टीईटी का आयोजन को तैयार है। शासन के निर्देश पर आयोग ने इस संबंध में कार्ययोजना भेज दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के एक निर्णय में विद्यालयों में नियुक्त उन सभी शिक्षकों को दो वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया था, जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक शेष थी। फिर इस वर्ष मई के अपने निर्णय में टीईटी उत्तीर्ण होने की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी थी। यानी 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

इस अवधि में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी के शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया, जिसका परिणाम आना शेष है। इसमें बिना टीईटी उत्तीर्ण हुए नियुक्त 1.80 लाख से ज्यादा शिक्षक भी सम्मिलित हुए।

इधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी के आयोजन का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में शासन ने आयोग से इस संबंध में कार्ययोजना मांगी थी। आयोग ने कार्ययोजना भेज दी है। जल्द निर्णय होने की संभावना है।

एडेड स्कूलों में मानदेय शिक्षक नहीं, न्यूनतम वेतनमान पर हों अस्थायी नियुक्तियां। हाईकोर्ट ने 25 व 30 हजार रुपये मानदेय वाली शिक्षक नीति के शासनादेश निरस्त किए

2026-08-25T06:59:25.957+05:30

एडेड स्कूलों में मानदेय शिक्षक नहीं, न्यूनतम वेतनमान पर हों अस्थायी नियुक्तियां। हाईकोर्ट ने 25 व 30 हजार रुपये मानदेय वाली शिक्षक नीति के शासनादेश निरस्त किए

नियमित शिक्षक मिलने तक आयोग की संस्तुति से नियुक्ति, स्वीकृत पद का न्यूनतम वेतनमान व भत्ते देने का निर्देश

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायता प्राप्त माध्यमिक (एडेड) विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति को अनुचित माना है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत पद रिक्त होने पर नियमित चयनित शिक्षक के उपलब्ध होने तक अस्थायी नियुक्ति की नई नीति बनाई जाए। नियुक्त शिक्षक को संबंधित स्वीकृत पद के न्यूनतम वेतनमान के साथ अनुमन्य भत्ते दिए जाएं। नियुक्ति संबंधित प्राधिकारी की ओर से आयोग की संस्तुति पर की जाए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मनोज कुमार सिंह समेत करीब 190 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने नौ नवंबर 2023 और आठ जुलाई 2024 के राज्य सरकार के दोनों शासनादेश निरस्त कर दिए। पहले शासनादेश के तहत लंबे समय से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को हटाया गया था, जबकि दूसरे में शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें दोबारा 25 हजार और 30 हजार रुपये के मानदेय पर रखने की नीति बनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों शासनादेश एक-दूसरे के विपरीत हैं। एक में तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गईं और दूसरे में उन्हीं में से शिक्षकों को मानदेय पर रखने की अनुमति दी गई। यह 'अपरोबेट एंड रीप्रोबेट' के सिद्धांत के विपरीत है।

याची ऐसे शिक्षक थे, जिन्हें स्वीकृत पदों पर तदर्थ नियुक्ति मिली थी और वे लंबे समय तक नियमित पद का वेतनमान प्राप्त करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के निर्देश पर उन्हें नियमित चयन परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला। कुछ सफल नहीं हुए और कुछ परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को हटाने का निर्णय हुआ।

कोर्ट ने कहा कि बाद में सरकार ने सहायता प्राप्त विद्यालयों में हजारों पद रिक्त होने और इससे पढ़ाई प्रभावित होने की बात स्वीकार की। इसी आधार पर मानदेय शिक्षक नीति लाई गई। हाईस्कूल शिक्षक को 25 हजार और इंटरमीडिएट शिक्षक को 30 हजार रुपये देने का प्रविधान किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संबंधित पदों का वेतनमान क्रमशः 44,900 से 1,42,400 रुपये और 47,600 से 1,51,100 रुपये है। ऐसे में मानदेय बेहद कम है। पीठ ने रिक्तियों की सूचना समय पर नहीं भेजने पर अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया।

हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय : स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं, पंथनिरेपक्षता मजबूत करती है यूनिफार्म

2026-08-25T06:51:25.932+05:30

हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय : स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं, पंथनिरेपक्षता मजबूत करती है यूनिफार्म

कहा-हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं, छात्रा की याचिका खारिज की

स्कूल का ड्रेस कोड तय करना पूरी तरह उचित है और इसमे बदलाव की माग करने वालों की सोच में बदलाव होना चाहिए न कि ड्रेस कोड में। अगर छात्रों को अपनी मर्जी से बदलाव की छूट दी जाने लगे तो इससे यूनिफार्म की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। – इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्कूल में स्कार्फ अथवा हिजब पहनने की अनुमति नहीं है। स्कूल यूनिफार्म अनुशासन, बच्चों के बीच समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू है। प्रयागराज में टैगोर पब्लिक स्कूल की नाबालिग छात्र सुकैना रिजवी की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है। छात्रा ने स्कूल के तय ड्रेस कोड के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ वानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी।

याची छात्रा ने इसी स्कूल से हाईस्कूल उत्तीर्ण की थी और कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहती थी। उसका कहना था कि वह कक्षा छह से ही स्कार्फ पहनकर आती रही है और इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। कक्षा 11 में दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनकर आना ड्रेस कोड का उल्लंघन है, इसलिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। छात्र ने इसके खिलाफ जिलाधिकारी को दो शिकायती पत्र दिए। जिलाधिकारी की और रिपोर्ट मांगे जाने पर सहायक डीआइओएस ने दोनों पक्षों को सुना। प्रधानाचार्या ने स्पष्ट किया कि स्कूल सह शिक्षा संस्था है, जहां सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए समान ड्रेस कोड लागू है। किसी एक छात्रा को त्रिशेष छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह उसकी गरिमा व शारीरिक स्वायत्तता से भी जुड़ा है। स्कार्फ पहनना उसके धार्मिक आचरण का हिस्सा है। इससे रोकना अनुच्छेद 14 व 19 (1) (ए) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

राज्य सरकार तथा सीबीएसई की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्कूल निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्था है, जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं आता। यूनिफार्म तय करना स्कूल प्रशासन की नीति का विषय है, इसका मकसद छात्रों में एकरूपता बनाए रखना है। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आपत्ति न जताया जाना ढिलाई, लापरवाही, इच्छाशक्ति की कमी या शालीनता के कारण भी हो सकता है। फातिमा धरनीम बनाम केरल राज्य मामले में केरल हाई कोर्ट की यह टिप्पणी भी अदालत ने उल्लेखित की कि छात्रा का ड्रेस चुनने का अधिकार व संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार दोनों मौलिक हैं, लेकिन जब टकराव हो तो संस्था के व्यापक हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बाम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी भी दोहराई जिसमें कहा गया है कि सिर ढंकना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता। कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के चर्चित रेशम बनाम कर्नाटक राज्य (हिजाब मामला 2022) के फैसले का भी विस्तार से उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और यूनिफार्म तय करने का अधिकार संस्था के पास है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और वहां दो जजों की पीठ ने बंटा हुआ फैसला दिया था। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम और सर्वमान्य निर्णय अब तक नहीं आया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे

2026-08-25T06:30:57.785+05:30

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे

नई दिल्ली, 25 अगस्त। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों/फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष चयनित 21 शिक्षकों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से 12, राज्य विश्वविद्यालयों से 5 तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों से 4 शिक्षक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता, आउटरीच गतिविधियां, शोध एवं नवाचार तथा प्रायोजित शोध, फैकल्टी विकास कार्यक्रम और कंसल्टेंसी जैसे विभिन्न मानकों को आधार बनाया गया।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस वर्ष ऑनलाइन नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। इसमें स्व-नामांकन के साथ संस्थागत और सहकर्मी नामांकन की व्यवस्था भी थी। प्रारंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद ज्यूरी की समिति द्वारा अंतिम चयन किया गया।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

पुरस्कार पाने वाले 21 शिक्षक एवं उनके संस्थान

प्रो. अवलोकिता अग्रवाल — IIT Roorkee, Uttarakhand
प्रो. कीर्ति चंद्र साहू — IIT Hyderabad, Telangana
प्रो. विनय चमौला — BITS Pilani, Rajasthan
डॉ. श्रीकांत गोल्लापुडी — IIT Bhubaneswar, Odisha
प्रो. मिथुन राधाकृष्ण — IIT Gandhinagar, Gujarat
प्रो. सौरव दत्ता — IISER Bhopal, Madhya Pradesh
प्रो. विक्रम विशाल — IIT Bombay, Maharashtra
प्रो. सरवैया जयराजसिंह इंद्रजीतसिंह — National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat
प्रो. शंकर प्रसाद रथ — IIT Kanpur, Uttar Pradesh
डॉ. मनीषा निगम — Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand
डॉ. अमर मोहनराव ताकसांडे — Jawaharlal Nehru Medical College (JNMC), Wardha, Maharashtra
डॉ. अरुण बाबू — All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Mangalagiri, Andhra Pradesh
डॉ. पुख्रम्बम लिलाबती देवी — Manipur University, Imphal, Manipur
प्रो. डॉ. आशुतोष मोहन — Institute of Management Studies, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi
प्रो. अंकुरन दत्ता — Gauhati University, Guwahati, Assam
सुश्री शिवानी वी. — Karnataka Sanskrit University, Bengaluru
प्रो. राजीव चौधरी — Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh
डॉ. विश्वनाथ एच. एस. — M.E.I. Polytechnic, Bengaluru, Karnataka
डॉ. शशिकला एस. — PSG Polytechnic College, Coimbatore, Tamil Nadu
डॉ. कन्नन रथिनम — Sakthi Polytechnic College (Govt. Aided), Erode, Tamil Nadu
डॉ. संदीपन्न प्रल्हाद नारोटे — Government Polytechnic, Solapur, Maharashtra

देशभर के सभी स्कूलों में बनेंगे चुनावी साक्षरता क्लब, चुनावी प्रक्रिया को लेकर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए चुनाव आयोग की मुहिम

2026-08-23T07:04:29.172+05:30

देशभर के सभी स्कूलों में बनेंगे चुनावी साक्षरता क्लब, चुनावी प्रक्रिया को लेकर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए चुनाव आयोग की मुहिम

दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे क्लबों को सक्रिय करने का लक्ष्य

नई दिल्ली । इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) सहित देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब नई पीढ़ी को इन चुनावी प्रक्रियाओं से जोड़ने और समझाने की एक मुहिम शुरू की है। इसके तहत देशभर के प्रत्येक स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय में अब एक चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) स्थापित होगा। जहां छात्रों को ईवीएम के कामकाज सहित मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। जल्द ही आयोग इसके लिए एक पाठ्यक्रम भी जारी करेगा। इसकी तैयारी जोरों पर है।

इस मुहिम के तहत देश के 14.71 लाख स्कूलों, करीब 70 हजार उच्च शिक्षण संस्थानों और 1420 निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों तक चुनावी साक्षरता क्लब खोलने की योजना बनाई है। इस साल के अंत यानी दिसंबर तक देश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 सक्रिय क्लब शुरू करने की योजना है। देश में मौजूदा समय में 4,123 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में 41 हजार से अधिक क्लब इस साल के अंत तक सक्रिय हो जाएंगे। प्रत्येक क्लब में सदस्यों की संख्या करीब 25 होगी। ऐसे में इस मुहिम के जरिए इस साल 10 लाख से अधिक छात्रों को जोड़ने की योजना है। आयोग इस मुहिम को राज्यों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है।

इस पूरी मुहिम की कमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद ही संभाली है। उन्होंने इसे लेकर राज्यों का दौरा भी शुरू कर दिया है। दिसंबर तक उनकी सभी 36 राज्यों तक पहुंचने की तैयारी है। इस कड़ी में सोमवार को वह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद वह तमिलनाडु, गोवा व गुजरात जाएंगे। इन दौरों के दौरान वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कालेजों व स्कूलों के प्राचार्यों के साथ करीब छह-सात सौ छात्रों की एक कांफ्रेंस में हिस्सा लेते हैं।

स्कूल के क्लब में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल होंगे। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन से दो-दो बच्चे (एक छात्र व एक छात्रा) चयनित होंगे। इसका चयन क्लास टीचर करेंगे। क्लब के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन चयनित छात्रों के बीच चुनाव के जरिए होगा। कालेज व विश्वविद्यालय स्तर पर क्लब में भी प्रत्येक स्ट्रीम में एक सेक्शन से दो-दो छात्र चयनित होंगे। इन सभी का चयन एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगा। यह क्लब चुनावी साक्षरता के अपने तय पाठ्यक्रम के मुताबिक हफ्ते में एक दिन करीब एक घंटे के लिए एक्टिविटी आयोजित करेगा।

परीक्षा वर्ष 2027 की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्रों को भरे जाने की तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

2026-08-22T06:56:12.526+05:30

परीक्षा वर्ष 2027 की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्रों को भरे जाने की तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा-पत्र का पालन अनिवार्य, प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

2026-08-22T06:53:58.188+05:30

माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा-पत्र का पालन अनिवार्य, प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

लखनऊ, 22 अगस्त। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या तथा संबंधित शिक्षा परिषदों से जुड़े प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने निर्देश जारी किए हैं।

19 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के निस्तारण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। पत्र में 5 मार्च 2025 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए नागरिक घोषणा-पत्र में निर्धारित समयावधि में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण की दैनिक निगरानी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही नागरिक घोषणा-पत्र में उल्लिखित राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्याओं तथा संबंधित शिक्षा परिषदों से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों का विवरण 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय के मुख्य द्वार/प्रवेश द्वार के निकट बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए सूचना-पट्ट का प्रारूप नागरिक घोषणा-पत्र में अंकित कराए जाने को कहा गया है।

विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जनसामान्य के प्रकरणों सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों का नियमों के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कार्यालय में नागरिक घोषणा-पत्र सूचना-पट्ट स्थापित कराया जाए। साथ ही इसकी स्थिति से विभाग को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की संशोधित समय सारिणी जारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया संशोधन

2026-08-22T06:48:33.353+05:30

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण की संशोधित समय सारिणी जारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया संशोधन

प्रयागराज । माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की संशोधित समय सारिणी जारी की है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करना है। पूरी वेब आधारित प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होकर 29 अक्तूबर तक चलेगी।

संशोधित कार्यक्रम के तहत, सभी विद्यालयों को 24 अगस्त तक अपनी भौतिक अवस्थापना की जानकारी देनी होगी। उन्हें सुविधाओं से संबंधित सूचना भी परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर प्रविष्ट करनी होगी। जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति तीन सितंबर तक इन सूचनाओं का भौतिक सत्यापन करेगी।

सत्यापन रिपोर्ट को जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 12 सितंबर तक बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। स्वचालित प्रणाली से चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित, 21 सितंबर को सार्वजनिक की जाएगी। प्रतिबंधित या अयोग्य विद्यालयों की सूची 23 सितंबर को डीआईओएस पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इन सूचियों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत 28 सितंबर तक परिषद के वेब मंच पर दी जा सकेगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक आठ अक्तूबर तक प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निस्तारण करेंगे। तर्कसंगत पाए जाने पर जनपदीय समिति से अनुमोदित आख्या वेब मंच पर अग्रसारित की जाएगी।

जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित विद्यालय-वार छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची 17 अक्तूबर को वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अंत में, छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 29 अक्तूबर को परिषद की वेबसाइट पर प्रविष्ट कर दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2027 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से कराये जाने हेतु शासनादेश में निर्धारित समय सारिणी में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

शैक्षिक सत्र 2026-2027 (परीक्षा वर्ष 2028) के कक्षा 09 एवं 11 के छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

2026-08-22T06:44:18.490+05:30

शैक्षिक सत्र 2026-2027 (परीक्षा वर्ष 2028) के कक्षा 09 एवं 11 के छात्र/छात्राओं के अग्रिम पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वीडियो निर्माण हेतु अध्यापकों का आनलाइन पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में।

2026-08-22T06:36:27.327+05:30

कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वीडियो निर्माण हेतु अध्यापकों का आनलाइन पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में।

सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर बताना होगा कारण, UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा पत्र, सेमेस्टर, परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार करें

2026-08-21T06:56:16.602+05:30

सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर बताना होगा कारण, UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा पत्र, सेमेस्टर, परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार करें

नई दिल्ली। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपना अकादमिक सत्र तय शेड्यूल के अनुसार चलाना होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 को शुरू करने, सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर कारण बताना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक कैलेंडर के तहत अपना सत्र चलाने को कहा है।

यूजीसी का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मनमाने रवैये से छात्रों को दिक्कत होती है। इसलिए अकादमिक सत्र में बदलाव होने पर संस्थानों को अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर उसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने छात्रों की शिकायत के बाद इस संबंध में सभी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अगस्त का आधा महीना बीत चुका है।

लेकिन कई उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी तक दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इसके कारण कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में सितंबर तक नियमित कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। इससे सेमेस्टर सिस्टम भी प्रभावित होने से उसे आगे बढ़ा दिया जा रहा है। सेमेस्टर शुरू और समाप्त होने में देरी का असर परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है।

इसके बाद रिजल्ट देरी से जारी किया जा रहा है। अगर कोई शिक्षण संस्थान अपने अकादमिक कैलेंडर में देरी के कारण बदलाव करता है तो फिर उसकी जानकारी संबंधित संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अगर कोई संस्थान अकादमिक सत्र में बदलाव करता है तो उसके कारण की रिपोर्ट यूजीसी को भी भेजी जाए।

दाखिले में देरी, पढ़ाई भी प्रभावित

दरअसल, छात्रों ने अपनी समस्या में लिखा है कि अकादमिक सत्र में देरी का असर उनके अगले दाखिले पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम के साथ वे अन्य कोर्स साथ में करते हैं, उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में।

2026-08-20T06:41:30.896+05:30

शैक्षिक सत्र 2026-27 में छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में।

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 20 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा

2026-08-20T06:32:44.084+05:30

यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 20 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट लिखित परीक्षा अब 80 नंबर की होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)-2023 एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) की सिफारिशों के आधार पर राज्य शिक्षा संस्थान समेत अन्य संस्थानों ने 11वीं और 12वीं के लिए 80 नंबर का प्रश्नपत्र तैयार किया है।

वर्तमान में यूपी बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृहविज्ञान जैसे विषयों में 70-70 नंबर की लिखित और 30-30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है।

वहीं हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र जैसे गैर-प्रयोगात्मक विषयों में 100-100 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। अब गैर-प्रयोगात्मक विषयों में भी 20-20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और 80-80 नंबर की लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। अगले शैक्षिक सत्र से यह बदलाव कक्षा 11 से लागू करने की तैयारी है।

100 नंबर की परीक्षा अभी प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर

अगले शैक्षिक सत्र से बदलाव कक्षा 11 से लागू की तैयारी।

सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होंगे

राज्य शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञों ने कक्षा 11 व 12 के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण किया है। इनमें परख के अनुसार सर्वाधिक 35 प्रतिशत अंकों के प्रश्न अनुप्रयोग आधारित होंगे।

पहले यूपी बोर्ड के प्रश्नपत्र में चार बिन्दुओं ज्ञान (20%), बोध (30%), अनुप्रयोग (30%) और कौशल (20%) का मूल्यांकन होता था। अब नए प्रश्नपत्र के जरिए छह बिन्दुओं ज्ञान (17.5%), बोध (17.5%), अनुप्रयोग (35%), विश्लेषण (22%), मूल्यांकन (4%) और सृजन (4%) के आधार पर विद्यार्थियों को परखा जाएगा।

प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य

नए सिरे से तैयार प्रश्नपत्र में प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य किया गया है तथा प्रत्येक यूनिट का अधिभार निश्चित किया गया है। बाह्य विकल्प के प्रश्न नहीं रखे गए हैं, जिसके कारण छात्रों को प्रत्येक यूनिट पढ़ना अनिवार्य होगा।

विषयात्मक प्रश्नों की संख्या में कमी की गई है। प्रत्येक यूनिट के वस्तुनिष्ठ स्तरीय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, जो उसी यूनिट, उसी उद्देश्य व उसी कठिनाई स्तर के होंगे। प्रश्नपत्रों में इस प्रकार के प्रश्न भी हैं, जिससे बच्चों में मूल्यांकन करने की क्षमता, विश्लेषण एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास हो।

राजेंद्र प्रताप, प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान के अनुसार, एक संतुलित प्रश्नपत्र तैयार किया गया है, जिसमें प्रश्न के उद्देश्य, प्रकार, कठिनाई स्तर तथा प्रकरणों पर विशेष बल दिया गया है। प्रश्नपत्र में प्रश्नों का समावेश इस प्रकार किया गया है कि छात्र उत्तर रटकर देने के बजाय समझकर व दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के आधार पर दे सकें। इससे विद्यार्थियों में चिंतन, आलोचनात्मक सोच व समस्या समाधान कौशल विकसित किया जा सकेगा।

यूपी में कार्यरत 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

2026-08-20T06:32:22.483+05:30

यूपी में कार्यरत 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्च मिड-डे मील तैयार करने वाले 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी हो सकती है। इनके मासिक मानदेय में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। विधान सभा चुनाव से पहले सरकार इस संबंध में घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी मिड-डे मील प्राधिकरण की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

प्रदेश के 1.32 लाख लाख परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.46 करोड़ विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। इन्हें पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये और वर्ष 2022 में 2000 रुपये किया गया था।

यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की किताबें उपलब्ध कराने में रहा फेल, टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से हवाहवाई रहा दावा

2026-08-19T06:46:07.850+05:30

यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की किताबें उपलब्ध कराने में रहा फेल, टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से हवाहवाई रहा दावा

अपर सचिव ने कहा, MOU न होने से अब अगले सत्र में ही किताबें उपलब्ध होने की उम्मीद

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस वर्ष अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। उन्हें वर्ष 2027-2028 शैक्षिक सत्र में ही ये किताबें उपलब्ध हो सकेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी माध्यम की अलग किताबें प्रकाशित करने का दावा किया था लेकिन टेंडर प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है।

उम्मीद हैं कि आगामी शैक्षिक सत्र 2027-28 से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अनुबंध किए जाएंगे। वर्तमान में कक्षा नौ से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम के छात्र एनसीईआरटी की महंगी किताबों पर निर्भर हैं। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए अपनी सस्ती पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना बनाई थी।

इस योजना को शासन से अनुमति भी मिल गई थी। करीब एक लाख अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को सस्ती किताबें मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, प्रकाशन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से यह संभावना कमजोर पड़ गई है। अपर सचिव स्कन्द शुक्ला ने बताया कि अभी एमओयू नहीं हो सका है। उन्होंने आगामी सत्र 2027 से अंग्रेजी माध्यम की किताबें मुहैया कराने की उम्मीद जताई।

शासनादेश और प्रक्रिया : एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण और वितरण के लिए जून 2026 में एक शासनादेश जारी हुआ था। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने यह शासनादेश जारी किया था। इसमें एनसीईआरटी नई दिल्ली से कॉपीराइट अनुबंध करने की बात कही गई थी। निविदा की कार्रवाई सात अप्रैल 2022 को गठित निविदा समिति के माध्यम से होनी थी।

राजस्थान के स्कूलों में बिना प्रिंसिपल की अनुमति के नहीं घुस सकेंगे बाहरी, फोटो-वीडियो पर सख्त पाबंदी

2026-08-18T06:14:50.406+05:30

राजस्थान के स्कूलों में बिना प्रिंसिपल की अनुमति के नहीं घुस सकेंगे बाहरी, फोटो-वीडियो पर सख्त पाबंदी

सीजेपी के दौरे के एलान के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटो व वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के उस एलान के बाद आया है, जिसमें उसने राज्य के जर्जर स्कूलों में जाने की बात कही थी। हाल ही में राज्य के कई स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों के भारी संकट को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किए थे।

सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वे जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में खराब हालत वाले सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने जारी आदेश में कहा, यह कदम बच्चों की सुरक्षा, निजता और गरिमा की रक्षा के लिए उठाया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं, दूसरी ओर इस आदेश के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार अपनी कमियों और टूटी छतों को सुधारने के बजाय उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाना चाहती है। कांग्रेस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर यह आदेश जल्द वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी।

माध्यमिक विद्यालय में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' का होगा विस्तार, प्रदेश के 4026 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू होगी तैयारी

2026-08-17T06:46:35.889+05:30

माध्यमिक विद्यालय में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' का होगा विस्तार, प्रदेश के 4026 राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शुरू होगी तैयारी

विद्यालयों में सुविधाओं का सर्वे कर प्रशिक्षण शुरू करेगा कौशल विकास मिशन

लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने और रोजगारोन्मुख बनाने के प्रयासों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा बढ़ाने जा रही है। प्रदेश के उन राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी अब कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जहां अभी तक किसी भी व्यावसायिक शिक्षा योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। इन विद्यालयों में कक्षाएं, बिजली, उपकरण समेत आधारभूत सुविधाओं का सर्वे कर कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रशिक्षण शुरू कराया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश जारी कर दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 3208 अशासकीय सहायता प्राप्त और 818 राजकीय माध्यमिकविद्यालय ऐसे हैं, जो किसी भी व्यावसायिक शिक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं। इन विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं का सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कौशल प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक शिक्षा भी मिल सके।

योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले के डीआइओएस और जिला समन्वयक को ऐसे विद्यालयों की सूची यू-डायस कोड और छात्र संख्या के साथ तैयार कर कौशल विकास मिशन के निदेशक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चयनित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन द्वारा जारी संयुक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देशों में कहा है कि जिन विद्यालयों में अब तक कोई व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू नहीं है, वहां समयबद्ध तरीके से सर्वे और प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

संसदीय समिति ने देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तत्काल वृद्धि की जरूरत बताई

2026-08-17T06:44:42.697+05:30

12वीं तक आते-आते पढ़ाई छोड़ देते हैं 73% बच्चे, लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने स्कूली बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने पर उठाए सवाल

संसदीय समिति ने देश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में तत्काल वृद्धि की जरूरत बताई

नई दिल्लीः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आने के बाद देश में शिक्षा से जुड़े सुधार की पहल तो तेज हुई, लेकिन स्कूली शिक्षा की हालत अभी भी काफी खराब है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने देश की स्कूली शिक्षा की स्थिति को लेकर आईना दिखाया है। संसदीय समिति ने कहा है कि 12वीं तक आते-आते लगभग 73 प्रतिशत बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल उनकी पहुंच से दूर है।

वैसे भी देश में प्राथमिक स्कूलों की तुलना में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या सिर्फ दस प्रतिशत ही है। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों से निकलने वाले सभी बच्चों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाया भी नहीं जा सकता है।

लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने स्कूली शिक्षा की इस विसंगति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और केंद्र व राज्य सरकारों से कहा है कि वह तत्काल माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करें। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 12वीं तक आते-आते 73 प्रतिशत बच्चे इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों से निकलने के बाद उनके आसपास कोई माध्यमिक व उच्च आसपास माध्यमिक स्कूल नहीं है, वहीं ज्यादा दूर रह कर पढ़ाई करना उनके लिए आर्थिक रूप से मुश्किल भी है। ऐसे में वह पढ़ाई छोड़ देते हैं।

समिति ने आंकड़े देकर बताया है कि देश में प्राथमिक कक्षाओं में जहां 6.18 करोड़ छात्रों का नामांकन है, वहीं माध्यमिक कक्षाओं में कम होकर नामांकन 2.36 करोड़ और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन 1.64 करोड़ ही है। समिति ने बढ़ते शिक्षा स्तर के साथ छात्रों की संख्या में तीव्र गिरावट पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही इसे दूर करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की सिफारिश की है।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कुल संख्या 10.85 लाख है। जिसमें प्राथमिक स्कूल 9.11 लाख, उच्च प्राथमिक 4.12 लाख, माध्यमिक स्कूल 1.61 लाख व उच्च माध्यमिक स्तर के 90 हजार स्कूल है। इनमें बड़ी संख्या में कंपोजिट स्कूल भी है, जहां पहली से 12वीं तक एक ही स्कूल है। इसमें कक्षा एक से 12 वीं के एक ही स्कूल को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी इन चारों श्रेणियों में अलग-अलग गिना जाता है। ऐसे में कुल स्कूली की संख्या व श्रेणियों में अंतर रहता है।

महज 940 शिक्षकों के भरोसे 570 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का भविष्य

2026-08-17T06:17:41.408+05:30

महज 940 शिक्षकों के भरोसे 570 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का भविष्य

प्रयागराज । संस्कृत विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति खस्ताहाल है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्कृत विद्यालय के छात्रों का भविष्य अधर में है। प्रदेश में 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इनमें शिक्षकों के 2549 पद स्वीकृत हैं, लेकिन महज 940 शिक्षक ही तैनात हैं। प्रधानाचार्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। 657 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 170 प्रधानाचार्य ही कार्यरत हैं।

शिक्षकों की कमी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ की छात्र संख्या पर भी पड़ रहा है। प्रांतीय संस्कृत विद्यालय कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री आनंद उपाध्याय का कहना है कि संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों के साथ ही संसाधनों का अभाव है। कुछ विद्यालय संविदा शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं।

प्रबंधकों को भर्ती का अधिकार, आदेश का इंतजार : शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी को देखते हुए शासन ने हाल में संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। इसके तहत माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के बजाय विद्यालयों के प्रबंधकों के माध्यम से किए जाने की बात कही गई है। एडी माध्यमिक कामता राम पाल का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में भर्ती प्रबंधकों को ही करनी है, चयन आयोग इनकी नियुक्ति नहीं करेगा।

पढ़ाई प्रभावित, परंपरा पर भी असर

संस्कृत केवल एक विषय नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और शास्त्रीय ज्ञान की प्रमुख भाषा है। विद्यालयों में नियमित पढ़ाई न होने से विद्यार्थियों की रुचि भी कम हो रही है। एक महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सत्यव्रत मिश्र के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षा कमजोर होने का असर आगे चलकर उच्च शिक्षा और संस्कृत के विद्वानों की नई पीढ़ी पर भी पड़ सकता है।

2011 के बाद भर्ती प्रक्रिया भी सवालों में

शिक्षा निदेशालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2011 में मंडलीय समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इसमें अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन और बस्ती मंडल में नियुक्तियां हुईं। आजमगढ़ मंडल में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से नियुक्तियां नहीं हो सकीं।

शासन के आदेश पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। - प्रताप सिंह बघेल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा

हर साल शिक्षा बजट 10% अनिवार्य बढ़ोतरी की सिफारिश, प्राकलन समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपी

2026-08-15T06:30:03.054+05:30

हर साल शिक्षा बजट 10% अनिवार्य बढ़ोतरी की सिफारिश, प्राकलन समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपी

नई दिल्लीः केंद्र सरकार के बजट आवंटन पर पैनी नजर रखने वाली प्राक्कलन समिति ने शिक्षा के बजट में कमी पर सवाल उठाए हैं और इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप जीडीपी के छह प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए सालाना दस प्रतिशत तक की अनिवार्य बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

समिति का मानना है कि मौजूदा समय में देश में शिक्षा पर कुल जीडीपी का संयुक्त व्यय (केंद्र व राज्य दोनों का) अभी 4.1 प्रतिशत ही है, जो लक्ष्य से दूर है। यह स्थिति तब है, जब नीति का अमल अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

लोकसभा सदस्य डा. संजय जायसवाल की अगुवाई में गठित इस 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति ने बुधवार को इसे लेकर अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी है। इसमें समिति ने कहा कि 2020 में आई नई शिक्षा नीति के प्राथमिक और बड़े उद्देश्यों में एक शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के छह प्रतिशत तक बढ़ाना था। लेकिन इसके बाद भी यह लक्ष्य से लगातार कम बना हुआ है।

2026-27 में शिक्षा मंत्रालय को 1.39 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन यह वृद्धि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए। इसमें केंद्र व राज्य दोनों अपने शिक्षा खर्च में और बढ़ोतरी करें।

शिक्षा बजट में औसत की जगह हर साल दस प्रतिशत तक अनिवार्य बढ़ोतरी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्राक्कलन समिति हर साल बजट के आवंटन को जांचती है और देखती है कि नीति के अनुरूप आवंटन हो रहा है या नहीं।

शिक्षकों को कम वेतन देने में फंसे निजी स्कूल, शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने उठाए सवाल, फीस से हुई आमदनी का 75 फीसदी वेतन में नहीं कर रहे भुगतान

2026-08-13T06:52:59.417+05:30

शिक्षकों को कम वेतन देने में फंसे निजी स्कूल, शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने उठाए सवाल, फीस से हुई आमदनी का 75 फीसदी वेतन में नहीं कर रहे भुगतान

प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर की मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज। शिक्षकों को कम वेतन देने में दर्जनों निजी स्कूल फंस गए हैं। विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने इस पर सवाल उठाया है। प्रयागराज की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर प्रयागराज समेत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के निजी स्कूलों की भी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। नियम है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस से हुई आय की 75 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन मद में व्यय करनी चाहिए, लेकिन 2024 में प्रस्तुत शहर की रिपोर्ट में कई स्कूल इस मानक पर खरे नहीं उतरे हैं।

जिले के 35 स्कूलों से आमदनी और शिक्षकों के वेतन मद में भुगतान के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। समिति का मानना है कि इस तरह की गड़बड़ी कई अन्य जनपदों में भी होने की संभावना है। समिति ने वर्ष 2021 से 2024 तक तीन वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आमदनी का आधा भी खर्च नहीं किया है।

समिति ने प्रमुख सचिव से यह अपेक्षा की है कि अपनी आख्या एक महीने के अंदर प्रस्तुत करें। जांच के आदेश मिलने पर बीएसए ने शहर के 35 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समान वेतनमान और सेवा लाभ का हक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा फैसला, जानिए 5 बिंदुओं में हाईकोर्ट ऑर्डर का निचोड़

2026-08-13T06:31:57.724+05:30

संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समान वेतनमान और सेवा लाभ का हक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा फैसला, जानिए 5 बिंदुओं में हाईकोर्ट ऑर्डर का निचोड़

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विशेष शिक्षकों (Special Teachers/Resource Teachers) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल नियुक्ति को संविदात्मक बताए जाने के आधार पर वर्षों से कार्यरत योग्य विशेष शिक्षकों को समान वेतनमान और सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकलपीठ ने Vipin Mishra एवं 23 अन्य बनाम Union of India एवं अन्य, Writ-A No. 2779 of 2014 में 6 अगस्त 2026 को याचिका स्वीकार करते हुए विशेष शिक्षकों के पक्ष में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।

🛑 फैसले के 5 प्रमुख बिंदु

1. संविदा का नाम देकर समान वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी नियुक्ति को केवल contractual कह देने से संवैधानिक समानता के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। यदि शिक्षक निर्धारित योग्यता रखते हैं और राज्य के नियंत्रण में समान प्रकृति का कार्य कर रहे हैं तो केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है।

2. IEDC योजना में समान वेतनमान का प्रावधान महत्वपूर्ण

कोर्ट ने Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme की Clause 12.3 को महत्वपूर्ण माना, जिसमें संबंधित राज्य के समान श्रेणी के शिक्षकों के अनुरूप विशेष शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने की व्यवस्था थी। अदालत ने कहा कि सरकार किसी योजना को लागू करते हुए उसके सुविधाजनक हिस्से को स्वीकार और कर्मचारियों के हित वाले हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

3. वर्षों तक लगातार काम लिया गया तो इसे महज अस्थायी काम नहीं माना जा सकता

अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने कई वर्षों तक निरंतर विशेष शिक्षक/रिसोर्स शिक्षक के रूप में कार्य किया। उनका काम आकस्मिक या मौसमी नहीं था, बल्कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार आवश्यक था। इसलिए केवल संविदात्मक शब्दावली के आधार पर उनके सेवा लाभों को नकारना उचित नहीं माना गया।

4. ‘समान कार्य-समान वेतन’ के संवैधानिक सिद्धांत को महत्व

फैसले में कहा गया कि equal pay for equal work का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 और 39(d) में निहित समानता के व्यापक सिद्धांत से जुड़ा है। केवल पदनाम अथवा नियुक्ति के स्रोत में अंतर, जब योग्यता, जिम्मेदारी और कार्य की प्रकृति पर्याप्त रूप से समान हो, वेतन में भेदभाव का स्वतः आधार नहीं बन सकता।

5. चार महीने में वेतन और सेवा संबंधी लाभ देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को IEDC Scheme की Clause 12.3 के अनुसार संबंधित श्रेणी के विशेष शिक्षकों के समान वेतनमान और परिणामी सेवा लाभ दिए जाएं। इनमें वार्षिक वेतनवृद्धि, अनुमन्य अवकाश लाभ, जहां लागू हो वहां मातृत्व लाभ, सेवा की निरंतरता तथा अन्य संबंधित सेवा लाभ शामिल हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के चार माह के भीतर लाभ देने का निर्देश दिया गया है।

फैसले का व्यापक संदेश

इस आदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने संविदात्मक नियुक्ति और संवैधानिक दायित्व के बीच अंतर को रेखांकित किया है। कोर्ट के अनुसार राज्य एक model employer है और वह किसी सरकारी योजना को लागू करते समय उसके उन प्रावधानों को चुनकर लागू नहीं कर सकता जो प्रशासन के लिए सुविधाजनक हों तथा कर्मचारियों को मिलने वाले प्रावधानों की उपेक्षा कर दे।

फैसले में गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय को भी persuasive value दी गई और कहा गया कि उसी केंद्रीय योजना की व्याख्या करने वाले उस निर्णय को अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई compelling reason मौजूद नहीं है।

इस प्रकार 6 अगस्त 2026 का यह फैसला विशेष शिक्षकों के लिए केवल वेतनमान का मामला नहीं, बल्कि संविदात्मक नियुक्ति के नाम पर वर्षों तक सेवा लेने के बाद सेवा-लाभों से वंचित किए जाने के प्रश्न पर भी महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी के रूप में सामने आया है।

नियमित के समान संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को लाभ दे राज्य सरकार : हाईकोर्ट, आदेश के पालन के लिए चार महीने का दिया समय

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सरकारी स्कूलों में वर्षों के अनुबंध पर कार्यरत विशेष शिक्षकों/संसाधन शिक्षकों को वेतन समानता और परिणामी सेवा लाभप्रदान करें।

अदालत ने फैसले में कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त इन शिक्षकों को उन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है जो संबंधित नियमित शिक्षकों को उपलब्ध हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए चार महीने का समय दिया है।

न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ताओं, विपिन मिश्रा और 23 अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करके दिया। याचियों ने नियमित शिक्षकों के समान लाभ देने का आग्रह किया था। याचियों को जिला स्तरीय चयन समितियों और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भ्रमणशील शिक्षकों और संसाधन शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई थी और उनका प्रारंभिक पारिश्रमिक 6000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने नियमित विशेष शिक्षकों के समान कर्तव्यों का निर्वहन किया। वे सरकारी स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और उनका आकलन, पुनर्वास, परामर्श और निरंतर निगरानी करने का काम करते थे। उनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं और उन्होंने वर्षों तक काम किया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समानता से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत भेदभाव के बराबर है।

पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य शिक्षकों की सेवा शर्तों की अनदेखी करते हुए योजना के लाभों का फायदा उठाकर चुनिंदा रूप से इसे लागू नहीं कर सकता है। याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार समेत प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को वेतनमान में समानता और आईईडीसी योजना के खंड 12.3 के तहत सभी परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि, स्वीकार्य अवकाश लाभ, जहां भी लागू हो मातृत्व लाभ और सेवा की निरंतरता शामिल है।

कोर्ट ऑर्डर 👇

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

A.F.R.

Reserved on : 13.5.2026

Delivered on : 6.8.2026

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:54104

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW

WRIT - A No. - 2779 of 2014

Mr. Vipin Mishra and 23 Ors.

…..Petitioner(s)

Versus

Union of India Through Secy. Ministry of Human Resource Deve

…..Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s) : Shireesh Kumar, Sanjay Kumar Singh

Counsel for Respondent(s) : C.S.C., A.s.g., Ajay Kumar Singh, Ashwani Kumar Singh, Rajiv Singh Chauhan, Rishabh Tripathi, Sarvesh Kumar Dubey, Smt. Nalini Jain

Court No. - 4

HON'BLE IRSHAD ALI, J.

1. Heard Sri Sanjay Kumar Singh, learned counsel appearing for the petitioners, Sri Ashwani Kumar Singh, learned counsel for respondent Nos.1 to 3, Sri Shatrughan Chaudhary, learned Additional Chief Standing Counsel representing the State/ respondent Nos.4 to 6 and Sri Sarvesh Kumar Dubey, learned counsel appearing for respondent no.7.

2. By means of the present writ petition the petitioners, who are working as Teachers/Resource Teachers, commonly known as Special Teachers, seek issuance of a writ of mandamus directing the respondents to treat them as regularly appointed Special Teachers at par with regular teachers serving under the State Government and to extend to them all consequential service benefits including regular pay scale, annual increments, pensionary benefits, leave encashment, maternity benefits, service conditions, constitution of a separate cadre and other allied benefits. A further prayer has been made for allotment of a particular school instead of assigning duties through daily job sheets.

3. The petitioners claim that they were appointed under the Scheme of Integrated Education for Disabled Children (IEDC), a Centrally Sponsored Scheme framed by the Government of India with the object of integrating children with disabilities into the mainstream educational system. According to the petitioners, the scheme contemplated appointment of Special Teachers possessing prescribed qualifications to impart education to children with special needs in ordinary schools.

4. It is pleaded that the IEDC Scheme was initially introduced in the year 1974 and was subsequently revised in the year 1992 by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. The object of the scheme was to provide equal educational opportunities to children with disabilities by facilitating their retention in ordinary schools rather than segregating them in special institutions.

5. According to the petitioners, Clause 12.3 of the revised scheme specifically contemplated that Special Teachers appointed under the scheme would receive the same scale of pay as was admissible to teachers working in ordinary schools. The petitioners submit that the said stipulation forms the very foundation of their claim for parity in service conditions.

6. The petitioners have further relied upon the enactment of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, which came into force on 1 January 1996. According to them, the statute recognized the obligation of the State to provide equal educational opportunities to persons with disabilities and cast corresponding obligations upon the authorities to ensure proper educational infrastructure, including appointment of adequately qualified Special Teachers.

7. It has further been pleaded that the Government of India thereafter introduced the Centrally Sponsored Scheme known as Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage (IEDSS) in the year 2009. The petitioners contend that the said scheme also envisaged appointment of eligible Special Teachers with salary and allowances comparable to those available to regular teachers.

8. The petitioners state that pursuant to Government Orders issued by the State Government and the implementation of the Sarva Shiksha Abhiyan, appointments of Itinerant Teachers and Resource Teachers were made through District Level Selection Committees. Though the appointments were described as contractual and the remuneration was initially fixed at Rs.6,000/- per month, the petitioners contend that the nature of duties discharged by them was identical to those performed by regular Special Teachers.

9. According to the petitioners, despite discharging duties involving education, assessment, rehabilitation, counselling and continuous monitoring of children with special needs across several schools, they were paid only a fixed honorarium for several years, whereas regular teachers performing similar educational functions received regular pay scales and service benefits.

10. The petitioners assert that they possess the qualifications prescribed by the Rehabilitation Council of India and have continuously worked for several years without interruption. Their engagement, according to them, has never been casual in nature but has continued from year to year after renewal of contractual arrangements.

11. It is further pleaded that although their appointments were initially for a limited duration, in reality the work assigned to them has continued uninterrupted for several years, demonstrating that the requirement of Special Teachers is permanent and recurring rather than temporary.

12. The petitioners contend that denial of regular pay scales and service benefits amounts to hostile discrimination violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India, particularly when they discharge educational responsibilities similar to those entrusted to regular teachers.

13. In support of their claim, heavy reliance has been placed upon the judgment of the Gujarat High Court dated 22 March 2013 rendered in Suo Moto & Others v. Chief Secretary & Others (Special Civil Application No.33 of 2005 and connected matters). According to the petitioners, the Gujarat High Court examined the very same Central Scheme governing appointment of Special Teachers and recorded findings that such teachers were entitled to better service conditions and parity in benefits.

14. The petitioners have drawn attention to paragraph 6.19 of the Gujarat High Court judgment wherein it was observed that Special Teachers visit different schools every day, discharge duties more onerous than ordinary teachers and cannot be discriminated against in matters relating to service benefits merely because they are appointed under a particular scheme.

15. It has further been pleaded that the Gujarat High Court ultimately directed the Union of India to release adequate financial assistance to the State Government so that benefits admissible to ordinary teachers could also be extended to Special Teachers appointed under the IEDC Scheme. Relevant portion of the said judgment is being quoted as under :-

“6.19 The special teachers of disabled children are in fact entitled to better service conditions than the ordinary teachers of primary education serving under the State Government and Grant-in-Aid schools as the special teachers are required to visit one or two disabled children in different schools of the area every day of the week and he has to impart education and training to the disabled children during the same school-hours which are the school-hours for the other teachers. Therefore, the duties discharged by the special teachers are much onerous and more time consuming than those performed by the ordinary teachers. The authorities, therefore, cannot discriminate against the special teachers by depriving them of large number of benefits and service-conditions which are being granted to the ordinary teachers by the authorities in the Government-run-schools or Grant-in-Aid-schools. The treatment which is being given to the special teachers of the disabled children are therefore clearly arbitrary, discriminatory, bad in law, null and void, unjust, unreasonable, unfair, inequitable, and violative of Article 14, 16, 19 and 21 of the Constitution of India.

36. All the applications are, thus, allowed with the above directions and with further direction that all the petitioners will be entitled to the benefits declared by us in these applications notionally from the date of their regular appointment, but the actual benefit should be given to them from the date of passing of this order.

36.1 The Union of India is directed to go on releasing the funds to the State Government for payment of the benefits declared by us in these applications to the special teachers[appointed under the Scheme.”

16. According to the petitioners, the aforesaid judgment was subsequently affirmed by the Hon'ble Supreme Court while dismissing the challenge preferred by the State of Gujarat, thereby lending finality to the principles laid down therein.

17. The petitioners contend that they stand on identical footing with the Special Teachers who were before the Gujarat High Court. It is submitted that both sets of teachers were appointed under the same Central Scheme, possess similar qualifications, discharge similar duties and are engaged for achieving the same object of inclusive education. According to them, the only distinguishing circumstance is that one group serves in the State of Gujarat whereas the petitioners serve in the State of Uttar Pradesh.

18. It is, therefore, argued that denial of similar service benefits to the petitioners would amount to arbitrary discrimination offending Articles 14 and 16 of the Constitution.

19. The petitioners further submit that despite repeated representations made before the competent authorities, no effective steps were taken to grant them parity in pay or service conditions. Consequently, they approached this Court seeking appropriate reliefs by way of the present writ petition.

20. Upon notice being issued, the respondents entered appearance and filed counter affidavits contesting the maintainability as well as the merits of the writ petition. Respondent No.7 has also filed separate written submissions raising certain subsequent developments which, according to the respondents, materially affect the maintainability of the present proceedings.

21. The State respondents have filed a counter affidavit opposing the writ petition. At the outset, a preliminary objection has been raised regarding the maintainability of the writ petition on the ground that the petitioners have no enforceable legal right to claim regularization or parity with regularly appointed teachers.

22. The respondents submit that the petitioners were engaged pursuant to advertisements issued under the Sarva Shiksha Abhiyan, which is a Centrally Sponsored Scheme intended to provide elementary education. According to the respondents, the appointments were made purely on contractual basis for a fixed tenure and on payment of consolidated honorarium.

23. It is specifically pleaded that the advertisement itself unequivocally provided that the engagement would be contractual, temporary and co-terminus with the continuance of the scheme. The petitioners, having accepted the terms and conditions of appointment without protest, are estopped from seeking regular status contrary to the contractual terms.

24. The respondents further state that the appointments were not made against any permanent cadre or sanctioned civil posts under the State Government. Consequently, the petitioners cannot invoke the constitutional provisions relating to public employment so as to claim regularization or parity in service benefits.

25. It is pleaded that the Sarva Shiksha Abhiyan is a programme funded jointly by the Central and State Governments. The financial assistance is released in accordance with annual plans approved by the Government of India and the expenditure incurred under the scheme is confined to the budgetary allocation made for the relevant financial year.

26. According to the respondents, the petitioners were appointed only because financial assistance was made available under the scheme. Their engagement cannot be treated as an appointment to a regular Government service carrying statutory rights.

27. The counter affidavit further states that the State Government has never framed any statutory service rules creating a cadre of Itinerant Teachers or Resource Teachers. In the absence of statutory rules or sanctioned posts, no right to regular appointment can be claimed.

28. The respondents submit that although the petitioners have continued in service for several years, such continuation is attributable solely to periodic extension of the scheme and renewal of contractual arrangements. Mere continuation, according to the respondents, does not convert a contractual engagement into regular Government service.

29. It is further pleaded that the petitioners accepted the honorarium fixed by the competent authority from time to time and continued to discharge duties under successive contractual extensions without raising any contemporaneous challenge to the terms of engagement.

30. The respondents deny that Clause 12.3 of the IEDC Scheme confers any enforceable right upon the petitioners to claim regular pay scales. It is submitted that the scheme merely contains administrative guidelines issued by the Central Government and does not have the force of statutory rules.

31. The respondents further contend that implementation of Central Schemes necessarily depends upon financial allocation, administrative approval and policy decisions taken by the respective State Governments. No employee can claim enforcement of every guideline contained in an executive scheme as a matter of legal right.

32. It is specifically denied that the petitioners stand on the same footing as regularly appointed Assistant Teachers serving in Government institutions. According to the respondents, the recruitment process, source of appointment, governing rules, appointing authority, service conditions and nature of tenure are entirely different.

33. The respondents have also distinguished the Scheme of Integrated Education for Disabled Children (IEDC) from the Inclusive Education of Disabled at Secondary Stage (IEDSS) Scheme and the Sarva Shiksha Abhiyan. It is submitted that these are separate schemes introduced at different points of time with distinct objectives and financial structures.

34. It is therefore urged that the petitioners cannot selectively rely upon one scheme while seeking benefits under another, particularly when their own appointments were governed by separate contractual conditions.

35. The counter affidavit further asserts that the petitioners' reliance upon the judgment of the Gujarat High Court is misconceived. According to the respondents, the said judgment was rendered in the peculiar facts prevailing in the State of Gujarat and cannot automatically govern appointments made in the State of Uttar Pradesh.

36. It is submitted that service jurisprudence is largely governed by statutory rules applicable to the concerned State and the directions issued in another State cannot be mechanically applied unless the factual and statutory framework is identical.

37. The respondents also contend that financial implications arising out of extension of regular pay scales involve matters of governmental policy. Such policy decisions, according to them, fall within the executive domain and ordinarily do not warrant interference under Article 226 of the Constitution.

38. It has further been pleaded that the petitioners cannot invoke the principle of "equal pay for equal work" merely because some of the duties performed by them resemble those performed by regular teachers. The respondents contend that similarity of certain functions by itself does not establish complete identity in service conditions, recruitment process and legal status.

39. It is further submitted that the appointments of the petitioners were never intended to confer any right of absorption, regularization or continuity beyond the duration of the scheme. Every extension granted by the authorities specifically reiterated the contractual character of the engagement. In support of the submission advanced, learned counsel for respondent No.7 has placed reliance upon the following judgments :-

(i) Rajneesh Kumar Pandey & others Vs. Union of India & others; (2021) 17 SCC 1. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“18. We are not so much concerned with the other features of the Scheme for deciding the matter in issue, except to advert to the regime specified regarding special teachers and in particular, the pupil-teacher ratio to be maintained in the schools concerned and their qualifications and training. The same reads thus:

“11. Special Teacher Support

Except for children with locomotor disabilities, special education teachers may be appointed in schools where the scheme is in operation to provide specific attention to the disabled children.

12. Appointment of Special Teachers

12.1. The teacher-pupil ratio for special education teachers envisaged under the scheme is 1 : 8. This ratio will be the same for normal classes as well as for preparatory pre-school classes. The same teachers will provide counselling to the parents. In accordance with this ratio the requisite number of special teachers may be appointed in schools (or for a cluster of schools) for children requiring special teacher support.

12.2. Qualifications

Special teachers so appointed should possess the following qualifications:

(a) Primary : Academic qualifications as prevalent in the States and Union Territories with one-year course, preferably multi-category, in special education or with specialisation in teaching any type of disabled children depending upon the category of children enrolled in the IEDC Units. Such teachers can be oriented subsequently in the education of other categories of disability.

(b) Secondary : Graduates with BEd (Special Education) or any other equivalent professional training in special education.

Prescribed qualifications should be adhered to. In case qualified special teachers are not available, teachers with short training course may be appointed with the condition that they will complete the full course within three years of appointment, special allowances for these teachers will be admissible only after completion of the full course. Teachers with single disability professional courses will be encouraged to take courses in other disabilities to improve viability in rural areas.

Since teachers with experience in Non-Formal Education (NFE) and Adult Education (AE) are likely to have a better understanding of local environment and need, they could also be identified for training under the scheme and appointed as special teachers.

12.3. Scale of pay : The same scales of pay as available to the teachers of the corresponding category in that State/UT will be given to special teachers. Considering the special type of duties, these teachers will be given a special pay of Rs 150 per month in urban areas and Rs 200 per month in rural areas. The State Education Department may recruit such teachers for this purpose following the normal recruitment procedures.

13. Training of Special Teachers

The facilities for the training of special teachers are readily available in the Regional Colleges of Education (RCEs), Regional Training Centres being run by the National Institute for the Handicapped, Special Education Departments in the universities and selected colleges for education. The training facilities are being further expanded. The State Government may prepare an estimate of the requirements of teachers under each category of disability and send it to the Regional Colleges of Education/District Institutions of Education and Training (DIETs), National Institutes for the Handicapped and the University Grants Commission under intimation to the Ncert. Since the appointment of fully trained, full-time resources teachers is an essential input for the successful implementation of the Scheme, the State Government/UT Administration must ensure appointment of such teachers on priority basis.

Under the scheme, grant is available through UGC for instituting full-time training courses for special teachers. The university/training institutes are expected to utilise the existing infrastructural facilities and other resources to the extent possible. The cost of the additional aids/equipment/space, and the additional faculty members will be met from the funds under this scheme. DIETs should organise in-service training courses for general teachers and refresher courses for resource teachers.”

(emphasis supplied)”

(ii) Union of India Vs. Murugesan; (2022) 2 SCC 25. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“These phrases are borrowed from the Scots law. They would only mean that no party can be allowed to accept and reject the same thing, and thus one cannot blow hot and cold. The principle behind the doctrine of election is inbuilt in the concept of approbate and reprobate. Once again, it is a principle of equity coming under the contours of common law. Therefore, he who knows that if he objects to an instrument, he will not get the benefit he wants cannot be allowed to do so while enjoying the fruits. One cannot take advantage of one part while rejecting the rest. A person cannot be allowed to have the benefit of an instrument while questioning the same. Such a party either has to affirm or disaffirm the transaction.”

(iii) Mumtaz Yarud Dowla Wakf Vs. Badam Balakrishna Hotel Pvt. Ltd. & others; 2023 SCC OnLine 1378. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“16. The conduct of a party assumes significance. If a party is likely to have an undue advantage, despite the availability of an opportunity to raise a plea of lack of jurisdiction at an earlier point of time, it should not be permitted to do so during the execution proceedings. In other words, a plaintiff shall not be made to suffer by the passive act of the defendant in submitting to the jurisdiction. One has to see the consequence while taking note of the huge pendency of the cases before various Courts in the country. There is no gainsaying that but for the adverse decree suffered, a judgment-debtor would not have ventured to raise such a plea. It is clearly a case of an afterthought to suit his convenience. He cannot be allowed to approbate and reprobate. Though we are conscious about the earlier precedents dealing with the stage at which such a plea can be raised, much water has flown under the bridge in terms of the ground reality. Union of India v. N. Murugesan, (2022) 2 SCC 25,

“Approbate and reprobate

26. These phrases are borrowed from the Scots law. They would only mean that no party can be allowed to accept and reject the same thing, and thus one cannot blow hot and cold. The principle behind the doctrine of election is inbuilt in the concept of approbate and reprobate. Once again, it is a principle of equity coming under the contours of common law. Therefore, he who knows that if he objects to an instrument, he will not get the benefit he wants cannot be allowed to do so while enjoying the fruits. One cannot take advantage of one part while rejecting the rest. A person cannot be allowed to have the benefit of an instrument while questioning the same. Such a party either has to affirm or disaffirm the transaction. This principle has to be applied with more vigour as a common law principle, if such a party actually enjoys the one part fully and on near completion of the said enjoyment, thereafter questions the other part. An element of fair play is inbuilt in this principle. It is also a species of estoppel dealing with the conduct of a party. We have already dealt with the provisions of the Contract Act concerning the conduct of a party, and his presumption of knowledge while confirming an offer through his acceptance unconditionally.

27. We would like to quote the following judgments for better appreciation and understanding of the said principle:

27.1.Nagubai Ammal v. B. Shama Rao [Nagubai Ammal v. B. Shama Rao, 1956 SCR 451 : AIR 1956 SC 593] : (AIR pp. 601-02, para 23)

“23. But it is argued by Sri Krishnaswami Ayyangar that as the proceedings in OS. No. 92 of 1938-39 are relied on as barring the plea that the decree and sale in OS. No. 100 of 1919-20 are not collusive, not on the ground of res judicata or estoppel but on the principle that a person cannot both approbate and reprobate. It is immaterial that the present appellants were not parties thereto, and the decision in Verschures Creameries Ltd. v. Hull & Netherlands Steamship Co. Ltd. [[1921] 2 K.B. 608 (CA)], and in particular, the observations of Scrutton, LJ., at p. 611 were quoted in support of this position. There, the facts were that an agent delivered goods to the customer contrary to the instructions of the principal, who thereafter filed a suit against the purchaser for price of goods and obtained a decree.

Not having obtained satisfaction, the principal next filed a suit against the agent for damages on the ground of negligence and breach of duty. It was held that such an action was barred. The ground of the decision is that when on the same facts, a person has the right to claim one of two reliefs and with full knowledge he elects to claim one and obtains it, it is not open to him thereafter to go back on his election and claim the alternative relief. The principle was thus stated by Bankes, L.J. : (Verschures Creameries Ltd. case [[1921] 2 K.B. 608 (CA)], KB p. 611)

‘… Having elected to treat the delivery to him as an authorised delivery they cannot treat the same act as a misdelivery. To do so would be to approbate and reprobate the same act.’

The observations of Scrutton, L.J. on which the appellants rely are as follows : (Verschures Creameries Ltd. case [[1921] 2 K.B. 608 (CA)], KB pp. 611-12)

‘… A plaintiff is not permitted to “approbate and reprobate”. The phrase is apparently borrowed from the Scotch law, where it is used to express the principle embodied in our doctrine of election — namely, that no party can accept and reject the same instrument : Ker v. Wauchope [(1819) 1 Bligh PC 1 at p. 21 : 4 ER 1] : Douglas-Menzies v. Umphelby [[1908] A.C. 224 at p. 232 (PC)]. The doctrine of election is not however confined to instruments. A person cannot say at one time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only be entitled on the footing that it is valid, and then turn round and say it is void for the purpose of securing some other advantage. That is to approbate and reprobate the transaction.’

It is clear from the above observations that the maxim that a person cannot “approbate and reprobate” is only one application of the doctrine of election, and that its operation must be confined to reliefs claimed in respect of the same transaction and to the persons who are parties thereto. The law is thus stated in Halsbury's Laws of England, Vol. XIII, p. 464, para 512:

‘On the principle that a person may not approbate and reprobate, a species of estoppel has arisen which seems to be intermediate between estoppel by record and estoppel in pais, and may conveniently be referred to here. Thus a party cannot, after taking advantage under an order (e.g. payment of costs), be heard to say that it is invalid and ask to set it aside, or to set up to the prejudice of persons who have relied upon it a case inconsistent with that upon which it was founded; nor will he be allowed to go behind an order made in ignorance of the true facts to the prejudice of third parties who have acted on it.’

27.2.State of Punjab v. Dhanjit Singh Sandhu [(2014) 15 SCC 144] : (SCC pp. 153-54, paras 22-23 & 25-26)

“22. The doctrine of “approbate and reprobate” is only a species of estoppel, it implies only to the conduct of parties. As in the case of estoppel it cannot operate against the provisions of a statute. (Vide CIT v. MR. P. Firm Muar [AIR 1965 SC 1216].)

23. It is settled proposition of law that once an order has been passed, it is complied with, accepted by the other party and derived the benefit out of it, he cannot challenge it on any ground. (Vide Maharashtra SRTC v. Balwant Regular Motor Service [AIR 1969 SC 329]). In R.N. Gosain v. Yashpal Dhir [(1992) 4 SCC 683] this Court has observed as under : (R.N. Gosain case [(1992) 4 SCC 683], SCC pp. 687-88, para 10)

‘10. Law does not permit a person to both approbate and reprobate. This principle is based on the doctrine of election which postulates that no party can accept and reject the same instrument and that ‘a person cannot say at one time that a transaction is valid and thereby obtain some advantage, to which he could only be entitled on the footing that it is valid, and then turn round and say it is void for the purpose of securing some other advantage’.’

***

25. The Supreme Court in Rajasthan State Industrial Development & Investment Corpn. v. Diamond & Gem Development Corpn. Ltd. [(2013) 5 SCC 470 : (2013) 3 SCC (Civ) 153], made an observation that a party cannot be permitted to “blow hot and cold”, “fast and loose” or “approbate and reprobate”. Where one knowingly accepts the benefits of a contract or conveyance or an order, is estopped to deny the validity or binding effect on him of such contract or conveyance or order. This rule is applied to do equity, however, it must not be applied in a manner as to violate the principles of right and good conscience.

26. It is evident that the doctrine of election is based on the rule of estoppel, the principle that one cannot approbate and reprobate is inherent in it. The doctrine of estoppel by election is one among the species of estoppel in pais (or equitable estoppel), which is a rule of equity. By this law, a person may be precluded, by way of his actions, or conduct, or silence when he has to speak, from asserting a right which he would have otherwise had.”

27.3. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corpn. v. Diamond & Gem Development Corpn. Ltd. [(2013) 5 SCC 470 : (2013) 3 SCC (Civ) 153] : (SCC pp. 480-81, paras 15-16)

“I. Approbate and reprobate

15. A party cannot be permitted to “blow hot-blow cold”, “fast and loose” or “approbate and reprobate”. Where one knowingly accepts the benefits of a contract, or conveyance, or of an order, he is estopped from denying the validity of, or the binding effect of such contract, or conveyance, or order upon himself. This rule is applied to ensure equity, however, it must not be applied in such a manner so as to violate the principles of what is right and of good conscience. [Vide Nagubai Ammal v. B. Shama Rao [1956 SCR 451 : AIR 1956 SC 593], CIT v. V. MR. P. Firm Muar [AIR 1965 SC 1216], Ramesh Chandra Sankla v. Vikram Cement [(2008) 14 SCC 58 : (2009) 1 SCC (L&S) 706], Pradeep Oil Corpn. v. MCD [(2011) 5 SCC 270 : (2011) 2 SCC (Civ) 712], Cauvery Coffee Traders v. Hornor Resources (International) Co. Ltd. [(2011) 10 SCC 420 : (2012) 3 SCC (Civ) 685] and V. Chandrasekaran v. Administrative Officer [(2012) 12 SCC 133 : (2013) 2 SCC (Civ) 136 : (2013) 4 SCC (Cri) 587 : (2013) 3 SCC (L&S) 416].

16. Thus, it is evident that the doctrine of election is based on the rule of estoppel—the principle that one cannot approbate and reprobate is inherent in it. The doctrine of estoppel by election is one among the species of estoppel in pais (or equitable estoppel), which is a rule of equity. By this law, a person may be precluded, by way of his actions, or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he would have otherwise had.””

(iv) Mundam Raju Yadav Vs. Raja Shanker; 2026 SCC OnLine SC 348. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“12. In a suit for specific performance, the conduct of the parties is significant as it assists the Court in evaluating the evidence to find out the bona fides of the parties at the time of execution of the agreement. Even a slight doubt in the mind of the Court that the plaintiff was not acting bonafidely and that the material facts, having bearing on the agreement, have been withheld in the agreement itself and from the Court also, the equitable and discretionary relief has to be denied. A plaintiff approaching the Court with uncleaned hands, like in the present case—the plaintiff having withheld the document i.e., MoU (Exhibit B-2), as the same was nowhere mentioned in the plaint, the present was a fit case for denial of relief of specific performance and the High Court has rightly allowed the appeal preferred by the respondent(s)/defendant(s) to set aside the judgment and decree passed by the Trial Court.”

(v) Kusha Daruka Vs. State of Odisha; 2024 (4) SCC 432. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“3. In K.D. Sharma v. SAIL [K.D. Sharma v. SAIL, (2008) 12 SCC 481] it was observed by this Court : (SCC p. 493, para 39)

“39. If the primary object as highlighted in Kensington Income Tax Commrs. [R. v. General Commissioners for the Purposes of the Income Tax Acts for the District of Kensington, ex p Princess Edmond De Polignac, (1917) 1 KB 486 : 86 LJKB 257 : 116 LT 136 (KB & CA)] is kept in mind, an applicant who does not come with candid facts and “clean breast” cannot hold a writ of the court with “soiled hands”. Suppression or concealment of material facts is not an advocacy. It is a jugglery, manipulation, manoeuvring or misrepresentation, which has no place in equitable and prerogative jurisdiction. If the applicant does not disclose all the material facts fairly and truly but states them in a distorted manner and misleads the court, the court has inherent power in order to protect itself and to prevent an abuse of its process to discharge the rule nisi and refuse to proceed further with the examination of the case on merits. If the court does not reject the petition on that ground, the court would be failing in its duty. In fact, such an applicant requires to be dealt with for contempt of court for abusing the process of the court.”

(emphasis supplied)

4. In Dalip Singh v. State of U.P. [Dalip Singh v. State of U.P., (2010) 2 SCC 114 : (2010) 1 SCC (Civ) 324] , this Court noticed the progressive decline in the values of life and the conduct of the new creed of litigants, who are far away from truth. It was observed as under : (SCC pp. 116-17, paras 1-2)

“1. For many centuries Indian society cherished two basic values of life i.e. “satya” (truth) and “ahimsa” (non-violence). Mahavir, Gautam Buddha and Mahatma Gandhi guided the people to ingrain these values in their daily life. Truth constituted an integral part of the justice-delivery system which was in vogue in the pre-Independence era and the people used to feel proud to tell truth in the courts irrespective of the consequences. However, post-Independence period has seen drastic changes in our value system. The materialism has overshadowed the old ethos and the quest for personal gain has become so intense that those involved in litigation do not hesitate to take shelter of falsehood, misrepresentation and suppression of facts in the court proceedings.

2. In the last 40 years, a new creed of litigants has cropped up. Those who belong to this creed do not have any respect for truth. They shamelessly resort to falsehood and unethical means for achieving their goals. In order to meet the challenge posed by this new creed of litigants, the courts have, from time to time, evolved new rules and it is now well established that a litigant, who attempts to pollute the stream of justice or who touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final.”

(emphasis supplied)

5. In Moti Lal Songara v. Prem Prakash [Moti Lal Songara v. Prem Prakash, (2013) 9 SCC 199 : (2013) 3 SCC (Cri) 872] , this Court, considering the issue regarding concealment of facts before the Court, observed that “court is not a laboratory where children come to play”, and opined as under : (SCC p. 208, paras 19-20)

“19. The second limb of the submission is whether in the obtaining factual matrix, the order passed by the High Court discharging the respondent-accused is justified in law. We have clearly stated that though the respondent was fully aware about the fact that charges had been framed against him by the learned trial Judge, yet he did not bring the same to the notice of the Revisional Court hearing the revision against the order taking cognizance. It is a clear case of suppression. It was within the special knowledge of the accused. Anyone who takes recourse to method of suppression in a court of law, is, in actuality, playing fraud upon the court, and the maxim suppressio veri, expressio falsi i.e. suppression of the truth is equivalent to the expression of falsehood, gets attracted. We are compelled to say so as there has been a calculated concealment of the fact before the Revisional Court. It can be stated with certitude that the respondent-accused tried to gain advantage by such factual suppression. The fraudulent intention is writ large. In fact, he has shown his courage of ignorance and tried to play possum.

20. The High Court, as we have seen, applied the principle “when infrastructure collapses, the superstructure is bound to collapse”. However, as the order has been obtained by practising fraud and suppressing material fact before a court of law to gain advantage, the said order cannot be allowed to stand.”

(emphasis supplied)

6. It was held in the judgments referred to above that one of the two cherished basic values by Indian society for centuries is “satya” (truth) and the same has been put under the carpet by the petitioner. Truth constituted an integral part of the justice-delivery system in the pre-Independence era, however, post-Independence period has seen drastic changes in our value system. The materialism has overshadowed the old ethos and the quest for personal gain has become so intense that those involved in litigation do not hesitate to take shelter of falsehood, misrepresentation and suppression of facts in the court proceedings. In the last 40 years, the values have gone down and now litigants can go to any extent to mislead the court. They have no respect for the truth. The principle has been evolved to meet the challenges posed by this new breed of litigants. Now it is well settled that a litigant, who attempts to pollute the stream of justice or who touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final. Suppression of material facts from the court of law, is actually playing fraud with the court. The maxim suppressio veri, expressio falsi i.e. suppression of the truth is equivalent to the expression of falsehood, gets attracted. It is nothing but degradation of moral values in the society, may be because of our education system. Now we are more happy to hear anything except truth; read anything except truth; speak anything except truth and believe anything except truth. Someone rightly said that:“Lies are very sweet, while truth is bitter, that's why most people prefer telling lies.”

7. In a recent matter, this Court again came across a litigant who had tried to overreach the Court by concealing material facts in Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate [Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate, (2024) 6 SCC 401 : 2023 SCC OnLine SC 1674 : 2023 INSC 1073] . It was a case where the appellant before this Court had challenged the order [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] passed by the High Court [ High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in Miscellaneous Crl. Case No. 1258 of 2023] rejecting his bail application. He was accused of committing various crimes under the Penal Code, 1860 and the Prevention of Money-Laundering Act, 2002. His bail application was rejected by the High Court on 23-6-2023 [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] . In the pleadings before this Court, it was mentioned that the High Court had committed gross error in not considering the charge-sheet dated 8-6-2023 and the cognizance order dated 16-6-2023, which clearly suggested that there was an error apparent on the fact of it. The fact which was available on record was that an order in the bail application was reserved by the High Court on 17-4-2023 [Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate, 2023 SCC OnLine Chh 5838] and pronounced on 23-6-2023 [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] . Having some suspicion, this Court directed the appellant to file an affidavit to clarify the aforesaid position. There was no specific reply given to the aforesaid query to the Court. Rather vague statements were made. Considering the facts available, this Court observed that there was a bold attempt by and on behalf of the appellant therein to misrepresent the facts for challenging the order [Saumya Chaurasia v. Directorate of Enforcement, 2023 SCC OnLine Chh 1907] impugned therein, regarding the conduct of the parties and the counsel, this Court made the following observations : (Saumya Chaurasia case [Saumya Chaurasia v. Enforcement Directorate, (2024) 6 SCC 401 : 2023 SCC OnLine SC 1674 : 2023 INSC 1073] , SCC para 13)

“13.It cannot be gainsaid that every party approaching the court seeking justice is expected to make full and correct disclosure of material facts and that every advocate being an officer of the court, though appearing for a particular party, is expected to assist the court fairly in carrying out its function to administer the justice. It hardly needs to be emphasised that a very high standard of professionalism and legal acumen is expected from the advocates particularly designated senior advocates appearing in the highest court of the country so that their professionalism may be followed and emulated by the advocates practising in the High Courts and the District Courts. Though it is true that the advocates would settle the pleadings and argue in the courts on instructions given by their clients, however their duty to diligently verify the facts from the record of the case, using their legal acumen for which they are engaged, cannot be obliviated.”

(emphasis supplied)”

(vi) Prestige Lights Ltd. Vs. State Bank of India; (2007) 8 SCC 449. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“31. In spite of the above declaration, undertaking and affidavit, encumbrance has been created by the deponent and the Company over the property in respect of which such undertaking has been furnished.

33. It is thus clear that though the appellant Company had approached the High Court under Article 226 of the Constitution, it had not candidly stated all the facts to the Court. The High Court is exercising discretionary and extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution. Over and above, a court of law is also a court of equity. It is, therefore, of utmost necessity that when a party approaches a High Court, he must place all the facts before the Court without any reservation. If there is suppression of material facts on the part of the applicant or twisted facts have been placed before the Court, the writ court may refuse to entertain the petition and dismiss it without entering into merits of the matter.”

(vii) Dalip Singh Vs. State of U.P.; (2010) 2 SCC 114. Relevant paragraph(s) are being quoted as under :-

“2. In the last 40 years, a new creed of litigants has cropped up. Those who belong to this creed do not have any respect for truth. They shamelessly resort to falsehood and unethical means for achieving their goals. In order to meet the challenge posed by this new creed of litigants, the courts have, from time to time, evolved new rules and it is now well established that a litigant, who attempts to pollute the stream of justice or who touches the pure fountain of justice with tainted hands, is not entitled to any relief, interim or final.

20. We have heard the learned counsel for the parties and scrutinised the record. In our opinion, the appeal is liable to be dismissed only on the ground that the tenure-holder Shri Praveen Singh did not state correct facts in the application filed by him on 8-7-1976 before the prescribed authority for setting aside the ex parte order and the appellant did not approach the High Court with clean hands inasmuch as, by making a misleading statement in Para 3 of the writ petition, an impression was created that the tenure-holder did not know of the proceedings initiated by the prescribed authority. By making the said statement, the appellant succeeded in persuading the High Court to pass an interim order which resulted in frustrating the efforts made by the authority concerned to distribute the surplus land among landless persons. Even before this Court, a patently false statement has been made in the rejoinder-affidavit on the issue of receipt of notice dated 29-11-1975 by Shri Praveen Singh.”

40. The respondents therefore pray for dismissal of the writ petition.

41. Apart from the counter affidavit filed on behalf of the State authorities, respondent No.7 has placed detailed written submissions before the Court bringing on record certain subsequent events which have taken place during the pendency of the writ petition.

42. Learned counsel appearing for respondent no.7 submits that after institution of the present writ petition, the Hon'ble Supreme Court rendered an authoritative judgment in Rajneesh Kumar Pandey and Others v. Union of India and Others, reported in (2021) 17 SCC 1, dealing with the issue relating to appointment of Special Educators across the country.

43. It is submitted that pursuant to the aforesaid judgment, the competent authorities undertook an exercise for verification of eligible candidates and initiated recruitment in accordance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court.

44. According to respondent no.7, several petitioners in the present writ petition have already participated in the said process and have accepted appointment as Special Educators under office orders dated 06.05.2026.

45. The respondents contend that once the petitioners have accepted appointments pursuant to the process undertaken in compliance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court, they cannot simultaneously continue to prosecute the present writ petition claiming inconsistent reliefs.

46. Learned counsel submits that the conduct of the petitioners attracts the equitable doctrine of approbate and reprobate. Having accepted the benefits flowing from the subsequent recruitment process, they are precluded from questioning the same or insisting upon continuation of their earlier contractual rights.

47. It is further argued that the doctrine of election equally applies. According to the respondents, the petitioners consciously chose to participate in the fresh recruitment process and accepted appointments thereunder. Having exercised such option, they cannot seek inconsistent remedies in the present proceedings.

48. The respondents also plead that the petitioners have failed to disclose the subsequent appointments while pursuing the present writ petition and have thereby suppressed material facts from the Court.

49. According to respondent No.7, suppression of subsequent developments disentitles the petitioners from any discretionary relief under Article 226 of the Constitution.

50. It is further submitted that the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, on which substantial reliance has been placed by the petitioners, stands repealed by the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

51. The respondents contend that the legal framework governing appointment of Special Educators has undergone a complete transformation after the enactment of the 2016 Act and subsequent policy decisions of the Central Government.

52. It is, therefore, argued that the relief founded upon the provisions of the repealed enactment cannot be granted in the manner prayed for by the petitioners.

53. Learned counsel further submits that the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Rajneesh Kumar Pandey (Supra) constitutes the governing law under Article 141 of the Constitution and all authorities as well as this Court are bound to give effect to the principles laid down therein.

54. According to the respondents, implementation of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court substantially addresses the grievances originally raised by the petitioners.

55. It is further urged that no surviving cause of action now exists warranting adjudication of the claims raised in the writ petition.

56. The respondents accordingly submit that the writ petition has either become infructuous or, in any event, deserves dismissal on merits.

57. Learned counsel for the petitioners, however, disputes the aforesaid objections and submits that acceptance of subsequent appointments does not obliterate the rights which had already accrued to the petitioners during the long period they served under the earlier scheme.

58. According to the petitioners, they continue to press their claim for parity of service conditions and monetary benefits for the period during which they worked as Itinerant Teachers/Resource Teachers.

59. Having heard the rival contention of learned counsel for the parties, I perused the material on record as well as the law report cited by the parties.

60. The foundational facts are largely undisputed. It is not disputed that the petitioners possess the qualifications prescribed by the Rehabilitation Council of India. It is equally undisputed that they were appointed pursuant to a selection process conducted by the competent authorities under the Centrally Sponsored Scheme and have continuously discharged duties as Special Teachers/Resource Teachers for several years by imparting education to children with special needs, undertaking assessment, counselling, rehabilitation and monitoring of such children in various Government schools.

61. The controversy, therefore, does not relate to the qualifications of the petitioners or the nature of duties discharged by them. The dispute is confined to the legal consequence flowing from their appointment under the Centrally Sponsored Scheme and whether the respondents are justified in denying them parity in pay and service benefits solely on the ground that their appointments were described as contractual. At the outset, it is necessary to examine the Scheme itself.

62. The Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme was introduced by the Government of India with the objective of providing inclusive education to children with disabilities. The Scheme was not intended merely to provide financial assistance but constituted a comprehensive policy for achieving constitutional goals of equality and inclusive education. The Scheme specifically contemplated appointment of qualified Special Teachers and, significantly, Clause 12.3 thereof provided that the same scales of pay as available to teachers of the corresponding category in the concerned State/Union Territory shall be given to Special Teachers.

63. It is true that executive instructions ordinarily do not possess statutory force. However, where the State voluntarily adopts a Centrally Sponsored Scheme, receives financial assistance thereunder, recruits employees exclusively for implementation of such Scheme and continuously extracts services from those employees for decades, the State cannot selectively implement only those portions of the Scheme which are administratively convenient while ignoring those provisions which confer corresponding benefits upon the employees.

64. The State is expected to act as a model employer. Fairness in State action constitutes the very essence of Article 14 of the Constitution. Selective implementation of a government policy, which results in unequal or discriminatory treatment, cannot be sustained under the Constitution.

65. The respondents themselves admit that the petitioners were appointed for implementation of the very Scheme under which Clause 12.3 forms an integral component. Once appointments were made under the Scheme, the respondents cannot be permitted to contend that one part of the Scheme is binding while another part may conveniently be ignored. The doctrine of legitimate expectation also operates in favour of the petitioners.

66. The Central Scheme clearly provided that teachers under the Scheme were to receive the same pay as teachers of the corresponding category. Qualified candidates possessing the requisite educational qualifications responded to advertisements issued by the State and accepted appointment under a Scheme which itself assured such parity. Having induced the petitioners to serve under the Scheme and having continuously utilised their services for several years, the respondents cannot now defeat the legitimate expectation arising from the very terms governing implementation of the Scheme.

67. The principle of promissory fairness is equally applicable. Once the Government accepted the Scheme for receiving financial assistance from the Central Government, it cannot refuse to implement those provisions of the Scheme which are meant to protect the employees appointed under it.

68. The respondents have repeatedly emphasised that the petitioners accepted contractual appointments with open eyes. The submission overlooks the settled principle that constitutional guarantees cannot be defeated merely by describing an appointment as contractual.

69. A contract entered into by the State remains subject to constitutional limitations. The State cannot rely on the terms of the contract to justify unequal treatment when employees with the same qualifications perform substantially the same duties under the same administrative control.

70. The materials on record establish that the petitioners have continuously worked for several years without interruption. Their engagement has not been casual, seasonal or sporadic. The work assigned to them has remained perennial and indispensable for implementation of inclusive education. The very continuation of the Scheme over decades demonstrates that the requirement of Special Teachers is permanent in character though the appointments were artificially described as contractual.

71. The doctrine of "equal pay for equal work", though not an abstract principle, is firmly embedded in Articles 14 and 39(d) of the Constitution. The petitioners possess the qualifications prescribed by law, discharge specialised educational functions and remain under the control of the State educational authorities. The respondents have failed to demonstrate any substantial difference in the actual duties performed by the petitioners vis-à-vis other Special Teachers except the source of appointment.

72. The distinction sought to be drawn on the basis of nomenclature alone cannot furnish a reasonable basis for denying parity where the nature of work, qualifications and responsibilities remain substantially identical.

73. This Court also finds considerable force in the reasoning adopted by the Gujarat High Court in Suo Moto & Others vs. Chief Secretary & Others.

74. The Gujarat High Court examined the very same Central Scheme and, after analysing Clause 12.3 in detail, held that Special Teachers discharge duties even more onerous than ordinary teachers and cannot be deprived of parity in service conditions merely because they were appointed under the Scheme. The Court directed extension of corresponding service benefits and further directed the Union of India to continue releasing financial assistance for implementation of the Scheme. The petitioners have further asserted that the said judgment attained finality after dismissal of the challenge before the Hon'ble Supreme Court.

75. Though the judgment of the Gujarat High Court is not binding upon this Court, it undoubtedly possesses high persuasive value because it interprets the same Central Scheme applicable throughout the country. Judicial discipline demands that where another constitutional court has exhaustively interpreted an all-India Scheme and such interpretation has not been reversed by the Supreme Court, a coordinate constitutional court should ordinarily adopt the same interpretation unless compelling reasons exist for taking a different view. This Court finds no such compelling reason.

76. The respondents have placed heavy reliance upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Rajneesh Kumar Pandey (Supra). A careful reading of the said judgment, however, demonstrates that the issue before the Hon'ble Supreme Court was entirely different.

77. The Supreme Court was concerned with implementation of inclusive education throughout the country and the obligation of Governments to appoint qualified Special Educators in accordance with statutory requirements. While considering the Scheme, the Hon'ble Supreme Court itself reproduced Clause 12.3 recognising that the Scheme contemplated payment of the same scales of pay as available to corresponding teachers in the State. The Court nowhere held that Clause 12.3 is unenforceable. Equally, the Court nowhere overruled or disagreed with the interpretation placed by the Gujarat High Court.

78. Consequently, no conflict exists between the Gujarat judgment and Rajneesh Kumar Pandey. Rather, both decisions advance the common constitutional objective of strengthening inclusive education through qualified Special Teachers.

79. The respondents have further argued that some of the petitioners have subsequently accepted appointments pursuant to recruitment undertaken after the decision in Rajneesh Kumar Pandey and therefore the present writ petition has become infructuous. The submission deserves rejection.

80. Acceptance of subsequent appointment cannot extinguish rights which had already accrued during earlier service. The cause of action in the present writ petition substantially relates to denial of parity in pay and service conditions during the period the petitioners continuously served under the earlier Scheme. Such accrued rights cannot be defeated merely because the petitioners subsequently accepted fresh appointments under another recruitment process.

81. For all the aforesaid reasons, this Court holds that denial of parity in pay scales and consequential service benefits to the petitioners solely on the ground that their appointments were described as contractual is arbitrary, unreasonable and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India. The petitioners are, therefore, entitled to succeed.

82. Accordingly, the writ petition is allowed with the direction that the petitioners are entitled to parity in pay scales and service benefits with Special Teachers of the corresponding category in terms of Clause 12.3 of the Integrated Education for Disabled Children (IEDC) Scheme. The respondents shall extend to the petitioners all consequential service benefits, including annual increments, admissible leave benefits, maternity benefits wherever applicable, continuity of service and other benefits available to corresponding Special Teachers within a period of four months from the date of production of a certified copy of this order.

83. There shall be no order as to costs.

(Irshad Ali,J.)

August 6, 2026

Gautam

परख सर्वे की निजी स्कूलों में भी कराई जाएगी तैयारी, SCERT परिणाम सुधार के लिए कर रहा प्रयास जिलों में भी होंगी कार्यशालाएं

2026-08-12T07:09:19.330+05:30

परख सर्वे की निजी स्कूलों में भी कराई जाएगी तैयारी, SCERT परिणाम सुधार के लिए कर रहा प्रयास जिलों में भी होंगी कार्यशालाएं

लखनऊ। प्रदेश में परख राष्ट्रीय सर्वे में प्रदर्शन सुधारने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अगले साल होने वाले सर्वे में राजकीय विद्यालयों के साथ ही निजी स्कूलों का भी मूल्यांकन होगा और उसके अनुसार सुधार के किए जाएंगे।

परख डैशबोर्ड पर 2024 में हुए सर्वे का परिणाम अपलोड कर दिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से परिणाम में सुधार और आगे की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। अब निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण में शामिल कर आगे सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की दक्षता को आंकने के लिए हर तीन साल पर यह सर्वे कराया जाता है। प्रदेश में परीक्षा के लिए छात्रों की संख्या व परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाता है। फिर परीक्षा परिणाम के औसत के आधार पर प्रदेश का परिणाम तैयार होता है। पिछले साल कक्षा तीन में भाषा में प्रदेश ने 68 व गणित में 64 अंक प्राप्त किए थे।

यह राष्ट्रीय औसत क्रमशः 64 व 60 से अधिक था। ऐसे में विभिन्न मानकों में अन्य कक्षाओं में भी परिणाम को सुधारा जाएगा। छात्रों को ओएमआर शीट पर परीक्षा देने के लिए तैयारी कराई जाएगी। मॉक टेस्ट से तैयारी परखी जाएगी। यही वजह है कि अगले साल होने वाले सर्वे के लिए एससीईआरटी ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत मंडल के बाद जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों से सम्बन्धित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

2026-08-12T06:53:25.812+05:30

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों से सम्बन्धित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

मेधावी के साथ निराश्रित-दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विवि से मांगी जानकारी

2026-08-12T06:13:47.032+05:30

मेधावी के साथ निराश्रित-दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी, उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विवि से मांगी जानकारी

12 अगस्त 2026

लखनऊ। प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को जल्द लागू करने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अंतिम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के साथ निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का ब्योरा मांगा है।

योजना के तहत ऐसी छात्राओं को भी लाभ दिया जाएगा, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो। वहीं, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रस्त दिव्यांग छात्राओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उनकी दृष्टि व मानसिक स्थिति ठीक होना जरूरी है। साथ ही कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होने के कारण वे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हों और मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या उससे अधिक प्रमाणित की हो। ऐसी छात्राओं को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की नियमावली के अनुसार स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सर्वेश कुमार सिंह ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं की संख्या समेत अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

50 हजार छात्राओं को देंगे स्कूटी: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे 50 हजार से अधिक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी की खरीद जिला स्तर पर होगी।

कम विद्यार्थियों वाले पाठ्यक्रमों में राहत, टॉप पांच प्रतिशत मेधावियों का होगा चयन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी कम हुए तो भी एक मेधावी छात्रा को मिलेगी स्कूटी

400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है, 50 हजार छात्राओं को पहले चरण में ही मिल सकती है स्कूटी

कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप फाइव प्रतिशत निकालने में आ रही है समस्या

11 अगस्त 2026

लखनऊ। यूपी में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें बहुत कम विद्यार्थी हैं, उसमें भी न्यूनतम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत निकालने पर एक से कम संख्या आ रही है। ऐसे में कम से कम एक छात्रा को स्कूटी मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों से मेधावी छात्राओं के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाकर स्नातक पास करने वाली मेधावी छात्राओं के परीक्षा परिणाम सहित जानकारी, शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष पास करने वाली वह छात्राएं, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अंक हैं या आठ से अधिक सीजीपीए (क्यूमेलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज) है।

वहीं 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष 85 प्रतिशत अंक या फिर 8.5 सीजीपीए व इससे अधिक पाने वाली मेधावी छात्राओं और इससे भी अधिक अंक प्रतिशत पाने वाली मेधावी छात्राओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोर्टल पर रिजल्ट को अपलोड कर उसकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है और सभी संस्थानों से डाटा लेकर उसका सत्यापन भी किया जाएगा।

बैचलर आफ वोकेशनल व फाइन आर्ट्स सहित कई कोर्स ऐसे हैं, जिसमें टॉप पांच मेधावी छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है। ऐसे में अब कम से कम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी मिलेगी। ऐसे कोर्स जिसमें 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है तो भी उसमें किसी न किसी एक सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्रा को स्कूटी देने की तैयारी है।

विश्वविद्यालय-कॉलेजों से मंगवाए जा रहे आंकड़े

फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय व कॉलेजों से आंकड़े मंगवाने के साथ-साथ कम छात्र संख्या वाले कोर्स व मानक के अनुसार अंक प्रतिशत न होने पर उस कोर्स की मेधावी छात्रा को राहत देने पर मंथन कर रहा है। जिससे उन्हें भी मुफ्त स्कूटी मिल सके। फिलहाल मेधावी छात्राओं को जल्द इसका तोहफा देने की तैयारी है।

स्कूटी के लिए जरूरत पर बजट बढ़ाया जाएगा

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। न्यूनतम 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया गया है। करीब 400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है। ऐसे में पहले चरण में ही 50 हजार छात्राओं को स्कूटी मिल सकती है। आगे और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए जरूरत के अनुसार बजट बढ़ाया जाएगा।

स्नातक पास 50 हजार बेटियों को स्कूटी, टॉप पांच फीसदी मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम, यूपी कैबिनेट की मंजूरी

22 जुलाई 2026

लखनऊ। उच्च शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की राह आसान करने के लिए प्रदेश सरकार स्नातक पास 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। योजना का लाभ सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को हरी झंडी दी गई। इस पर इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ ही पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल तथा सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करना, उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना, उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनका आवागमन सुविधाजनक करना और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। स्कूटी मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से की जाएगी।

शहीद परिवार दिव्यांग, निराश्रितों को मेरिट में छूट

योजना में दिव्यांग, निराश्रित (जिनके माता-पिता नहीं हैं) और शहीद परिवार की बेटियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें मेरिट में छूट दी जाएगी। उनके लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद संशोधित हुए नियम

उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद नियमों में संशोधन किया है। राज्यपाल ने अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी देने के लिए 90 से 80 फीसदी अंक पाने की शर्त पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में तो छात्राएं इतने अंक पा सकेंगी लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं इसमें शामिल हो पाएंगी। विभाग को अपने नियम की समीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।

ऐसे मिलेगा लाभ... विश्वविद्यालय तैयार करेंगे सूची, पोर्टल पर होगी अपलोड

लखनऊ। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पोर्टल तैयार करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं की पात्रता सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से सूची प्रमाणित व सत्यापित की जाएगी। इस सूची को विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित डीएम, निदेशक उच्च शिक्षा को विभाग की ओर से तैयार पोर्टल पर भेजी जाएगी। पोर्टल पर जिलावार सूची दिखाई जाएगी। इसका सत्यापन डीएम द्वारा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी डीएम द्वारा कराया जाएगा। हर जिले में समारोह आयोजित कर मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। हर जिले में एक सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए स्कूटी योजना के लिए प्रस्ताव में होगा संशोधन

17 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि गांव व कस्बों की जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी मिले इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं।

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की नियमावली तैयार, 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को मिलेगा लाभ

6 जुलाई 2026

लखनऊ। राज्य विवि व महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण की तैयारी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसकी नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।

विभाग स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी में है। 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। विभाग एनआईसी के सहयोग से इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार करा रहा है। जिसकी मदद से विवि व कॉलेजों के रिजल्ट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 10 से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।

बता दें, इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इससे लगभग 50 हजार मेधावी छात्राओं को पहले चरण में स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी वितरण से जुड़ी तैयारियां आखिरी चरण में है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी।

परिवार की आय 12 लाख रुपये से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज

उच्च शिक्षा मंत्री बोले- छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी

16 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपये से कम होगी, उनको स्कूटी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80, 85 व 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहले वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है।

स्नातक प्रथम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना आय सीमा का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपये की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

15 मई 2026

प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी।

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

यूपी बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के 60,958 पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित

2026-08-12T06:06:17.328+05:30

यूपी बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के 60,958 पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार को विधायक श्री तेज प्रताप सिंह (करहल) द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखे हैं।

प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 है।

विधानसभा में पूछे गए सवाल में शिक्षकों के स्वीकृत पदों और वर्तमान रिक्तियों की जानकारी भी मांगी गई थी। विभाग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के कुल 3,27,804 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 60,958 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर भर्ती के सवाल पर सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए शासन की अधिसूचना संख्या-415/79-शि0-1-2023-1-क-14-2023, दिनांक 21 अगस्त 2023 जारी की जा चुकी है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापकों के 11,508 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा 17 मई 2026 को अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को भेजा गया है।

इससे स्पष्ट है कि सरकार के सामने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त शिक्षक पदों का मुद्दा मौजूद है और भर्ती प्रक्रिया के लिए कम से कम 11,508 पदों का अधियाचन आयोग को भेजे जाने की जानकारी विधानसभा में दी गई है।

हालांकि प्रश्नोत्तरी में यह भी उल्लेखनीय है कि रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के बाद “यदि नहीं, तो क्यों?” का प्रश्न ही नहीं उठता, और विभागीय उत्तर में भी आगामी भर्ती की समयसीमा अथवा सभी 60,958 रिक्त पदों को भरने की कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई गई है।

विधानसभा में प्रस्तुत यह जवाब ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों के बीच रिक्तियों का आंकड़ा हजारों में है। ऐसे में 30:1 और 35:1 के निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को जमीन पर बनाए रखने के लिए रिक्त पदों को भरना कितना जरूरी है, यह सवाल भी इस प्रश्नोत्तरी के आंकड़ों के साथ एक बार फिर सामने आता है।

प्राथमिक शिक्षकों के 11508 रिक्त पदों का अधियाचन पोर्टल पर अपलोड, करीब 30 वर्ष बाद नगरीय विद्यालयों के लिए अधियाचन प्रेषित

प्रयागराज। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 पदों का अधियाचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-पोर्टल पर अपलोड किया गया है। नगरीय विद्यालयों में इतनी संख्या में रिक्त पदों पर अधियाचन करीब 30 वर्ष बाद अपलोड किए गए हैं।

ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के लिए 48 हजार पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी की सूचना है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन का परीक्षण कर करीब 59 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2.25 लाख से अधिक विद्यालय हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इनमें डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधियाचन भेजा था। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में पदों की पुष्टि की गई थी।

नगर क्षेत्र में 15 हजार तक हैं रिक्तियां

नगरीय विद्यालयों में 12 से 15 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने 11,508 पदों के लिए अधियाचन ई-पोर्टल पर अपलोड किया है। 2010 के बाद ग्रामीण अंचल में शिक्षकों की कमी को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों के अध्यापकों के तबादले किए गए थे। इस वजह से नगरीय विद्यालयों में पद रिक्त हो गए थे। अब उन्हें भरने की कवायद तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में 60,958 सहायक अध्यापक पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11,508 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-153 के उत्तर में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों और भर्ती की स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल 5,35,389 प्रशिक्षुओं को डीएलएड (D.El.Ed.) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जबकि 1,26,371 प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है।

विभाग ने बताया कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापकों के 48,883 तथा नगर क्षेत्र में 12,075 सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 लागू होने के बाद परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।

इसी क्रम में नगर क्षेत्र के 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 मई 2026 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय द्वारा अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को भेजा जा चुका है। सरकार ने संकेत दिया है कि आगे की भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी।

यूपी को 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले, 1810 पद स्वीकृत सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरे जाएंगे

2026-08-11T06:15:10.434+05:30

यूपी को 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले, 1810 पद स्वीकृत सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरे जाएंगे

लखनऊ। प्रदेश को 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले हैं। नए सत्र 2026-27 से यहां प्रवेश व पढ़ाई भी शुरू होगी। शासन ने यहां प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, कनिष्ठ लिपिक आदि के 1810 पदों का सृजन भी कर दिया है। इन स्वीकृत पदों को सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत 68 राजकीय इंटर कॉलेज (बालक-बालिका) तथा 58 राजकीय हाईस्कूल कुल 126 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण व हस्तांतरण किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 68, प्रधानाध्यापक के 58, प्रवक्ता के 680, सहायक अध्यापक (एलटी) के 819 तथा कनिष्ठ सहायक के 185 नियमित पदों का सृजन किया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे। जबकि शेष 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इन विद्यालयों में छठवीं व नवीं क्लास में 80-80 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।

इन राजकीय इंटर कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, कंप्यूटर, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन व जीव विज्ञान की पढ़ाई होगी। नए व हस्तांतरित विद्यालयों में से प्रतापगढ़ में एक, बलरामपुर में सात, बाराबंकी में तीन, सुल्तानपुर में चार, अयोध्या में दो, सीतापुर, रायबरेली व लखनऊ में एक-एक समेत आदि जिलों के विद्यालय शामिल हैं।

छात्रवृत्ति के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे ओबीसी छात्र, कार्यक्रम जारी, 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मिलेगा लाभ

2026-08-10T06:03:35.768+05:30

छात्रवृत्ति के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे ओबीसी छात्र, कार्यक्रम जारी, 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मिलेगा लाभ

10 अगस्त 2026

लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्वदशम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2026- 27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होगी। छात्र 11 से 25 अगस्त तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। जबकि वर्ष 2026-27 सत्र के नए (फ्रेश कैटेगरी में शामिल) छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के जरिये पिछले 9 वर्षों में करीब 22 करोड़ से अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के 36 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पूर्वदशम यानी कक्षा 9 और 10 की छात्रवृत्ति योजना के तहत 8.88 लाख छात्रों के बैंक खातों में कुल 219.64 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इस अवधि में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडिएट से लेकर उच्च शिक्षा तक के 27.86 लाख छात्रों को कुल 2882.02 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।

योजना के तहत ऐसे विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम है। पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू हो रही है। उन्होंने पात्र छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।

11 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति आवेदन, यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया

24 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 22 जुलाई से 5 अगस्त तक अपना मास्टर डाटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित अधिकारी विद्यालयों की मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग भी इसी अवधि में पूरी की जाएगी।

नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन का सत्यापन और अग्रसारण 30 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। शासन ने लक्ष्य रखा है कि पात्र विद्यार्थियों के खातों में अक्टूबर 2026 तक लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाए।

स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं और कर दी कार्यालयों में मनमानी तैनाती, शासनादेश में प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए गए थे

2026-08-10T05:55:18.223+05:30

स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं और कर दी कार्यालयों में मनमानी तैनाती, शासनादेश में प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए गए the

10 अगस्त 2026

प्रयागराज । राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की कमी के बावजूद हाल ही में पदोन्नत प्रधानाचार्यों की तैनाती मनमाने तरीके से स्कूल के बजाय बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कर दी गई है। यह स्थिति तब है जबकि शासनादेश में प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए गए थे।

बीएसए, प्रधानाचार्य जीआईसी और समकक्ष पदों पर मई में पदोन्नति के बाद 30 जुलाई को जारी पदस्थापन आदेश में तमाम शिक्षकों को एससीईआरटी लखनऊ, राज्य शिक्षा संस्थान, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के अलावा यूपी बोर्ड में उपसचिव, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडलीय मनोवैज्ञानिक, विज्ञान प्रगति अधिकारी, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ भेज दिया गया।

वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज बार ललितपुर जहां 850 छात्र-छात्राएं हैं वहां न तो प्रधानाचार्य हैं और न कोई प्रवक्ता है। दो सहायक अध्यापक विद्यालय चला रहे हैं। यही हाल राजकीय इंटर कॉलेज कलिंजर बांदा का है। जहां 860 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। यहां भी न तो प्रधानाचार्य हैं और न ही किसी विषय के प्रवक्ता, तीन सहायक अध्यापक तीन साल से यह विद्यालय चला रहे हैं।

राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश संरक्षक रामेश्वर पांडेय और छाया शुक्ला ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मनमानी तैनाती पर आपत्ति की है। मांग की है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं शिक्षकों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर करें और जिन क्लास टू अफसरों का पदस्थापन विभिन्न संस्थानों में किया गया है उसे निरस्त किया जाए। उन्हें प्रदेश के खाली राजकीय विद्यालयों में नियुक्त किया जाए। यदि एक सप्ताह के अंदर उक्त कार्यवाही नहीं हुई तो बाध्य होकर राजकीय शिक्षक संघ उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करेगा।

विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली, विभागों में भेजे अधिकारी, शिक्षक संघ ने आरोप लगाते हुए समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की

7लय अगस्त 2026

लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही 30 जुलाई को जारी समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

महामंत्री संघ के प्रांतीय सत्यशंकर मिश्रा व प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने कहा है कि पुरुष शिक्षकों को बालक विद्यालयों में और महिला शिक्षकों को बालिका विद्यालयों में तैनात किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। पुरुष को बालिका विद्यालयों में और महिला अधिकारियों को बालक विद्यालयों में तैनात किया गया है। यह पूरी तरह गलत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के काफी राजकीय बालक और बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं। इसके बावजूद समूह ख की पदोन्नति पाए कई अधिकारियों को विद्यालयों की जगह कार्यालयों में भेजा गया है। इनमें ऐसे कार्यालय भी शामिल हैं, जहां कोई खास काम तक नहीं है। संघ का आरोप है कि इससे राजकीय इंटर कॉलेजों में पठन-पाठन में सुधार नहीं हो पा रहा है।

छात्र-छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि नहीं हो रही है। राजकीय शिक्षक संघ ने पदस्थापना सूची की समीक्षा की मांग की है। संघ ने नियम विपरीत किए गए सभी तैनाती को तत्काल निरस्त करने को कहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी।

शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने सहित रखी कई मांगें, मुख्यमंत्री से मिले एमएलसी व शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारी

2026-08-07T06:30:35.064+05:30

शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल करने सहित रखी कई मांगें, मुख्यमंत्री से मिले एमएलसी व शिक्षामित्र संघ के पदाधिकारी

7 अगस्त 2026

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर शिक्षामित्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सुनकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 साल करने, शिक्षामित्रों को विशेष टीईटी में शामिल करने, टीईटी पास शिक्षामित्र जो एनसीटीई की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, उन्हें नियमित करने का अनुरोध किया।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि इसके साथ ही महिला शिक्षामित्रों के तबादले व मूल विद्यालय वापसी व्यवस्था को पूरा कराने, मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ नौकरी देने का अनुरोध भी किया गया। इसके साथ ही शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा कार्ड और जीवन सुरक्षा कवर जैसी व्यवस्था लागू करने के लिए आभार भी जताया। मुलाकात में प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार भी उपस्थित थे।

शिक्षामित्रों को सुपरटेट से छूट सहित सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने और विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की रखी मांग

बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला शिक्षामित्र संघ का प्रतिनिधिमंडल

5 अगस्त 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात की। इसमें शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए नियमितीकरण की मांग की गई।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि टीईटी पास व एनसीटीई के सभी मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें विद्यालयों में शिक्षकों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के साथ समायोजित किया जाए।

सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए और पूरे 12 महीने का मानदेय दिया जाए। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए होने वाली विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल होने का अवसर दिया जाए।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों की मांगों को पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह, रामसेवक पाल, मंडल उपाध्यक्ष अयोध्या दिनेश वर्मा शामिल थे।

पीएम श्री स्कूलों में बजट तो बढ़ा लेकिन छात्रों का रूझान नहीं

2026-08-06T06:51:50.037+05:30

पीएम श्री स्कूलों में बजट तो बढ़ा लेकिन छात्रों का रूझान नहीं

प्रयागराजः पीएम श्री योजना के तहत देशभर के 14500 से अधिक सरकारी स्कूलों को माडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रति स्कूल दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रयागराज में इस योजना के तहत 43 स्कूल चयनित हैं, लेकिन सुविधाओं के बावजूद इन स्कूलों में छात्र संख्या में कमी देखी जा रही है।

सत्र 2025-26 में कुल 11773 पंजीयन हुए थे, जबकि सत्र 2026-27 में यह आंकड़ा घटकर 10417 रह गया है। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट कक्षा, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, पर्यावरण अनुकूल उपायों के तहत सोलर पैनल, एलईडी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका भी विकसित की जा रही हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों के बावजूद छात्र संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। पीएम श्री पीएस पट्टीनाथ राय में पिछले सत्र में 202 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस बार केवल 127 नामांकन हुए। पीएम श्री कंपोजिट स्कूल उपरदहा में 425 विद्यार्थियों के सापेक्ष सिर्फ 233 पंजीयन हुए हैं। धनुपुर विकासखंड के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल यासीनपुर में 398 के सापेक्ष 317 और जारौन में 271 के सापेक्ष 220 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

चाका के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल उबारी में 400 के सापेक्ष 378 और बहरिया के पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय महपुरा में 154 के सापेक्ष 128 नए नामांकन हुए हैं। बहादुरपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री कंपोजिट स्कूल रितैया में पिछले सत्र में 365 छात्रों का पंजीकरण था, जो इस बार 336 पर सीमित रह गया। पीएमश्री पीएस रामपुर में भी पंजीयन का आंकड़ा पिछले सत्र को पार नहीं कर पाया है। सिर्फ 133 नए नामांकन हुए हैं। यही हाल पीएमश्री कंपोजिट स्कूल सराय लहुरी का है, यहां 207 पंजीयन हुआ। जो पिछले सत्र की तुलना में 50 कम है।

पीएमश्री कंपोजिट स्कूल भगवतपुर, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल जनका, पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय बालिका सिरसा, पीएमश्री पीएस छतवा जैसे अन्य स्कूलों में भी छात्र संख्या पिछले सत्र के आंकड़े को नहीं पार कर सकी है। बीएसए अनिल कुमार का कहना है कि सितंबर तक विद्यार्थियों का पंजीयन जारी रहेगा। छात्र संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। कुछ स्कूलों ने पिछले सत्र के आंकड़े को पार कर लिया है, जिनमें पीएम श्री पीएस सोरांव प्रथम, पीएम श्री कंपोजिट स्कूल रमईपुर, और पीएम श्री कंपोजिट स्कूल निकदलपुर, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल तातारगंज जैसे विद्यालय शामिल हैं।

अब एक छत के नीचे प्राविधिक शिक्षा के होंगे सभी कार्यालय, लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में बनेगा एकीकृत कार्यालय

2026-08-06T06:26:04.196+05:30

अब एक छत के नीचे प्राविधिक शिक्षा के होंगे सभी कार्यालय, लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में बनेगा एकीकृत कार्यालय

प्रवेश, परीक्षा, फीस व प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग आदि के होंगे कार्य

प्रमुख सचिव समेत प्रमुख अधिकारियों के कार्यालय भी होंगे

लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा विभाग के बिखरे हुए कार्यालयों को अब एक छत के नीचे लाने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग लखनऊ में एकीकृत कार्यालय का निर्माण कराएगा, जहां प्रमुख सचिव, महानिदेशक समेत सभी प्रमुख अधिकारियों के कार्यालय होंगे। यहां प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, फीस, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और अन्य विभागीय कार्य एक ही स्थान से संचालित होंगे। इसके लिए अनुपूरक बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री स्तर की तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्य संचालित होते हैं। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा परिषद का निदेशालय कानपुर में है, जबकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक), प्राविधिक शिक्षा परिषद और फीस व नियमन समिति के कार्यालय लखनऊ के चारबाग क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। महानिदेशक का कार्यालय इंदिरा भवन में है। वहीं, शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय भी कानपुर में स्थित है। कानपुर में ही स्थित निदेशालय की कुछ भूमि मेट्रो परियोजना में अधिग्रहित हो चुकी है।

प्रदेश में तकनीकी डिग्री संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ विभागीय गतिविधियां भी बढ़ी हैं। प्रवेश, परीक्षा, परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण कार्य अलग-अलग कार्यालयों से संचालित होने के कारण समन्वय में कठिनाई आती है। अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों को भी विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए विभाग ने लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में एकीकृत कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां प्रमुख सचिव, महानिदेशक, निदेशक, जीकेपी सचिव, परिषद सचिव सहित सभी प्रमुख विभागीय अधिकारियों के कार्यालय होंगे।

प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की भी होगी स्थापना

एकीकृत कार्यालय में विभाग की योजनाओं, एमओयू और विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। कंपनियों के कार्यों की समीक्षा और परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए अलग मॉनीटरिंग सेल बनाया जाएगा, जिससे योजनाओं, कार्यों व प्रोजेक्ट की निगरानी की जा सकेगी।

एकीकृत कार्यालय बनने से छात्रों और शिक्षकों को छोटी-छोटी जानकारी या कार्य के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभागीय कामकाज में आसानी होगी। इससे समय, श्रम और पैसों की बचत होगी। आशीष पटेल, मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय, स्थायी सेवा शर्तें, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए नई नीति से सरकार का इंकार, 2001 के शासनादेश का दिया हवाला

2026-08-05T07:05:50.241+05:30

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय, स्थायी सेवा शर्तें, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए नई नीति से सरकार का इंकार, 2001 के शासनादेश का दिया हवाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सम्मानजनक मानदेय, स्थायी सेवा शर्तें, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु फिलहाल कोई नई नीति या सेवा नियमावली बनाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें 10 अगस्त 2001 के शासनादेश में पहले से निर्धारित हैं। इसके अनुसार अंशकालिक अध्यापकों का पारिश्रमिक विद्यालय प्रबंधन अपने संसाधनों से नियमित रूप से पूरे शिक्षण सत्र के दौरान देगा तथा उसका लेखा-जोखा भी रखा जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान है कि उनका भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कुशल श्रमिकों के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

उत्तर में यह भी कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन ऐसे अंशकालिक शिक्षकों के लिए नियमानुसार भविष्य निधि (EPF) तथा जीवन बीमा जैसी योजनाएं भी लागू करेगा, जिनमें नियोक्ता का अंशदान प्रबंधन अपने निजी संसाधनों से वहन करेगा।

इस प्रकार सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अलग से नई सेवा नीति बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और वर्तमान व्यवस्था 2001 के शासनादेश के अनुसार ही संचालित रहेगी।

आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के सामान्य अंतरजनपदीय तबादले से सरकार का इंकार, केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी राहत

2026-08-05T06:56:45.075+05:30

आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के सामान्य अंतरजनपदीय तबादले से सरकार का इंकार, केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आकांक्षी जनपदों में पिछले दस वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के गृह जनपद में वर्ष 2026 के दौरान सामान्य अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का पद जनपद संवर्गीय होता है, इसलिए उनके स्थानांतरण की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। साथ ही, भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2026-27 के कार्यों के कारण भी 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश प्रभावी हैं।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानवीय दृष्टिकोण एवं विशेष परिस्थितियों में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की व्यवस्था पहले से लागू है। 4 जून 2026 के शासनादेश के तहत कैंसर, डायलिसिस, दिव्यांगता, पति-पत्नी दोनों के परिषदीय शिक्षक होने अथवा अन्य विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अंतरजनपदीय स्थानांतरण की नीति लागू की गई है। इस व्यवस्था का लाभ आकांक्षी जनपदों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार सरकार ने सामान्य तबादलों से इंकार करते हुए केवल विशेष श्रेणी के मामलों में मानवीय आधार पर राहत उपलब्ध कराने की नीति को दोहराया है।

मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री बंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

2026-08-05T06:30:53.150+05:30

मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री बंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के अनुपालन में तैयार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 के संशोधित प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई।

मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल (स्नातक) और फाजिल (स्नात्कोत्तर) की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असांविधानिक घोषित किया था। मंगलवार को नए प्रस्ताव को मंजूरी के बाद कामिल फाजिल डिग्री बंद हो जाएगी।

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - चार हजार स्कूलों के ऊपर हाईटेंशन विद्युत लाइन क्यों?

2026-08-04T08:22:42.968+05:30

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - चार हजार स्कूलों के ऊपर हाईटेंशन लाइन क्यों?

पॉवर कॉर्पोरेशन के एमडी को बनाया पक्षकार, स्कूल सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और एसओपी पर मांगी प्रगति रिपोर्ट, स्कूलों की सुरक्षा व आसपास ट्रैफिक जाम पर भी अदालत सख्त

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के करीब चार हजार स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया कि सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देकर अगली सुनवाई तक इस संबंध में उनका जवाब पेश करें।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया। न्यायमित्र ने अदालत को बताया कि कई मामलों में हाईटेंशन लाइनें स्कूल परिसरों पर गिर चुकी हैं जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ी। इस संबंध में हुए अध्ययन और अखबार में प्रकाशित खबरों का भी हवाला दिया गया। अदालत ने इसे गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय बताते हुए विस्तृत परीक्षण की जरूरत बताई।

सुनवाई के दौरान डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ ने स्कूलों में ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती पर प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार सात स्कूलों की व्यवस्था अच्छी, पांच की औसत और पांच की खराब पाई गई। अदालत ने रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेते हुए शैक्षणिक संस्थानों की मदद से तैयार की जा रही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अगली सुनवाई तक पेश करने को कहा।

अदालत को यह भी बताया गया कि स्कूलों के आसपास ट्रैफिक नियंत्रण के लिए प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर काम चल रहा है। अगली सुनवाई में कैमरों की संख्या और अनुमानित लागत का ब्योरा दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

नाबालिगों की सुरक्षा पर अदालत गंभीर

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूल बसों और वैन के संचालन को भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। कोर्ट को बताया गया कि परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पुलिस सत्यापन में 2370 स्कूल वाहन चालकों में से 527 के खिलाफ मिशन भरोसा के तहत प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज मिली है। अदालत ने कहा कि यह नाबालिग बच्चों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा गंभीर विषय है। बार के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो, स्कूल वैन में महिला चालकों की नियुक्ति पर विचार किया जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस सुझाव पर सरकार आवश्यक विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

2026-08-04T08:01:52.008+05:30

विनियिमत तदर्थ / अल्पकालिक शिक्षको के पेंशन प्रकरणो को शासन के निर्देशों के क्रम में निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय लेने का निर्देश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को जनपद मंडल राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभा कराए जाने के संबंध में

2026-08-04T06:29:02.876+05:30

संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को जनपद मंडल राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभा कराए जाने के संबंध में

PM E-Vidya: उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 5 नए DTH टीवी चैनल

2026-08-03T06:18:08.558+05:30

PM E-Vidya: उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 5 नए DTH टीवी चैनल, 24 घंटे मिलेगी निःशुल्क शैक्षिक सामग्री

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक

2026-08-03T06:12:13.676+05:30

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

यूपी में 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली

2026-08-02T05:04:35.298+05:30

यूपी में 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली

● बिना वाजिब कारण बताए शिक्षकों को नहीं हटा सकेंगे

● निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी

01 अगस्त 2026

लखनऊ । राज्य सरकार यूपी के 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए सेवानियमावली बनाई जाएगी।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसकी देखरेख में सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसके बाद बिना वाजिब कारण के शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। नियमावली बनने के बाद निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

इससे प्रबंधतंत्र की मनमानी पर रोक लगेगी और निजी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। अर्हता व योग्यता पूरी किए बिना निजी स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। प्रबंधतंत्र को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन देना होगा। नियमावली में छुट्टियों से लेकर उनकी सेवा को सुरक्षित रखना का भी प्रावधान होगा।

निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाए जाने को लेकर सात सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्र प्रकाश मिश्र की ओर से जारी किया गया है। कमेटी में सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव बनाए गए हैं।

तय किया जाए न्यूनतम वेतन: शिक्षक संघ

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्रा कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है। इसलिए निजी विद्यालयों के संसाधनों व छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। शिक्षकों को अभी बहुत कम वेतन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 5000-6000 रुपये ही दिए जाने की जानकारी मिल रही है। अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में 50 हजार व उससे अधिक वेतन मिलता है।

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया ने पकड़ी गति, 30 जुलाई को हुई अहम बैठक, शासन ने अधिकारियों को किया तलब

29 जुलाई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। इस संबंध में 30 जुलाई 2026 को अपराह्न 3:00 बजे उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित नवीन भवन के सभागार में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करने हेतु पूर्व में गठित सात सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया जा चुका है। इसी क्रम में समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

बैठक में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ सहित संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षा निदेशक को वित्तविहीन संस्थाओं एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मामलों से जुड़े दो नामित प्रतिनिधियों को आवश्यक अभिलेखों और सुझावों सहित बैठक में शामिल कराने के निर्देश दिए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को भी वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली के संबंध में सभी प्रासंगिक अभिलेखों एवं सुझावों के साथ प्रस्तुतीकरण तैयार कर बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

शासन का मानना है कि इस बैठक में प्राप्त सुझावों और अभिलेखों के आधार पर वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

डीएलएड-2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे हुए फेल, 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित

2026-08-01T06:26:33.000+05:30

डीएलएड-2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे हुए फेल, 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित

🔴 137615 प्रशिक्षुओं में से 73883 ही हो सके पास

🔴 डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर में 64559 फेल

♠️ द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट लिंक:

https://updeledinfo.in/

♠️ चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट लिंक:

https://btcexam.in/

प्रयागराज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। डीएलएड 2023 चतुर्थ सेमेस्टर के 137615 प्रशिक्षुओं में से 137042 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 62258 (45.43 प्रतिशत) पास हैं, 73883 फेल हो गए, जबकि 573 गैरहाजिर रहे।

डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 139223 प्रशिक्षुओं में से 137554 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 72861 (52.97 प्रतिशत) पास हैं, 64559 फेल हो गए और 1669 अनुपस्थित रहे। डीएलएड 2023 द्वितीय सेमेस्टर में 53729 प्रशिक्षुओं में से 52992 सम्मिलित हुए। इनमें से 32692 (61.69 फीसदी) पास हैं, 20246 फेल हो गए जबकि 737 गैरहाजिर रहे।

डीएलएड 2022 चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 14702 प्रशिक्षुओं में से 14160 उपस्थित थे। इनमें से 8959 (63.27 प्रतिशत) पास हैं, 5182 फेल हो गए और 542 अनुपस्थित थे। डीएलएड 2022 द्वितीय सेमेस्टर में 7267 प्रशिक्षुओं में से 6675 उपस्थित हुए। इनमें से 4424 (66.28 फीसदी) पास हैं, 2250 फेल हो गए और 592 गैरहाजिर रहे।

माध्यमिक विद्यालयों में होगी व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई, एक विद्यालय में दो-दो प्रशिक्षक होंगे तैनात, सप्ताह में छह घंटे मिलेगा प्रशिक्षण, शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर दिया जा रहा है जोर

2026-08-01T06:03:43.140+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में होगी व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई, एक विद्यालय में दो-दो प्रशिक्षक होंगे तैनात, सप्ताह में छह घंटे मिलेगा प्रशिक्षण, शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर दिया जा रहा है जोर

लखनऊ । शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अब छात्रों के लिए व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। अब माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालयों में दो-दो प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है। वह सप्ताह में छह घंटे छात्रों को प्रशिक्षण देंगे।

राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के साथ रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौवीं से 12वीं के छात्र मनपसंद ट्रेड चुन सकेंगे। छात्रों को कृषि, आईटी और रिटेल सहित ट्रेडों के कौशल सिखाए जाएंगे।

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 25 छात्रों का दाखिला अनिवार्य किया गया है। सप्ताह में छह घंटे छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालयों में दो-दो प्रशिक्षकों की तैनाती की कार्य योजना माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तैयार की है। प्रशिक्षण में केवल किताबों की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि व्यावहारिक जानकारी और काम करने का तरीका भी सिखाया जाएगा।

इससे विद्यार्थियों में नई तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता विकसित होगी। इससे वे आगे की पढ़ाई के साथ स्वरोजगार और कौशल आधारित कॅरिअर के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। दाखिला लेने वाले विद्यालयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फर्जी IGRS शिकायतों पर होगी सख्ती, शिकायतकर्ता का सत्यापन और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद ही होगी कार्रवाई

2026-07-30T05:14:29.003+05:30

फर्जी IGRS शिकायतों पर होगी सख्ती, शिकायतकर्ता का सत्यापन और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद ही होगी कार्रवाई

प्रयागराज/लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज ने विद्यालयों के विरुद्ध की जाने वाली फर्जी IGRS शिकायतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार अब किसी भी विद्यालय के विरुद्ध प्राप्त IGRS शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले शिकायतकर्ता का सत्यापन तथा प्रस्तुत साक्ष्यों की पुष्टि सुनिश्चित की जाएगी।

यह निर्देश शासन के आदेश तथा विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के अनुपालन में जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि केवल प्रमाणित एवं वास्तविक शिकायतों पर ही विभागीय नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाए, ताकि निराधार अथवा फर्जी शिकायतों के आधार पर विद्यालयों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक प्रकरण का विभागीय नियमों के आलोक में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग के इस कदम को शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तथ्यपरक और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे वास्तविक शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ फर्जी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर भी प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल करने को उठ रही मांग

2026-07-29T06:54:21.577+05:30

कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल करने को उठ रही मांग

लखनऊ। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवारत बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को शामिल किए जाने के बाद अब सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देने की मांग तेज हो गई है। विभिन्न शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सभी पात्र वर्गों को बिना भेदभाव योजना में शामिल करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने इसे सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ असमान व्यवहार बताते हुए कहा कि जिस प्रकार राज्यकर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा सुविधा मिलती है, उसी प्रकार शिक्षकों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वहीं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और मृतक आश्रित नियुक्त कर्मचारियों को भी योजना के दायरे में लाने की मांग उठाई गई है।

इस बीच बेसिक शिक्षा से सेवानिवृत्त शिक्षक देवेंद्र दत्त त्रिवेदी ने भी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के हजारों सेवानिवृत्त शिक्षक वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को अपनी सेवाएं देने के बाद बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को सेवा निवृत्त बेसिक शिक्षकों को भी समान रूप से योजना में शामिल कर उन्हें सम्मानजनक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षकों के आजीवन योगदान के प्रति राज्य का सम्मान भी होगा।

शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- बच्चों की पढ़ाई से नहीं हो समझौता, RTE कानून का भी करना होगा पालन

2026-07-29T06:21:49.000+05:30

शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- बच्चों की पढ़ाई से नहीं हो समझौता, RTE कानून का भी करना होगा पालन

आयोग को कर्मचारियों की सेवाएं लेने का अधिकार, पर आरटीई कानून का भी करना होगा पालन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का सांविधानिक अधिकार है, लेकिन यह भी उसकी जिम्मेदारी है कि इससे शिक्षकों पर अनावश्यक कार्यभार न पड़े और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्य तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह टिप्पणी शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की।

न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति की अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की सेवाएं लेने का अधिकार है। हालांकि, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 27 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि किसी भी शिक्षक को स्कूल समय के दौरान चुनाव संबंधी कार्य नहीं दिया जा रहा है।

महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी रखें ध्यान

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि शिक्षक पूरे दिन छह से आठ घंटे पढ़ाने के बाद चुनाव संबंधी अतिरिक्त कार्य करेंगे तो उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ेगा। अदालत ने चुनाव आयोग को शिक्षकों की कार्य परिस्थितियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखने और विशेष रूप से महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखने की सलाह दी।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेश चिकित्सा के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, सीएम योगी की उपस्थिति में विभाग PNB के साथ करेगा MOU

2026-07-27T06:06:28.450+05:30

उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज के साथ डेढ़ करोड़ का बीमा

05 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, शिक्षक परिवार को 1.28 लाख शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ

आगरा । प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। योजना के शुभारंभ के दौरान ही पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ उच्च शिक्षा विभाग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) हुआ।

योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 50 हजार से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा।

एमओयू के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में शिक्षकों के परिवार को ₹1.5 करोड़ से ₹3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता राशि, अस्पताल में ₹60,000 तक का नकद लाभ और ₹12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों को भी इस बीमा कवर से पूरी तरह जोड़ने का आग्रह किया। इस योजना का संचालन साचीज संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत योजना की ही दरें लागू होंगी। इसके तहत पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में 1900 से अधिक बीमारियों के इलाज का पैकेज मिलेगा।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेश चिकित्सा के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, सीएम योगी की उपस्थिति में विभाग PNB के साथ करेगा MOU

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दोहरा तोहफा देंगे। एक तरफ वे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का कार्ड वितरित कर योजना का शुभारंभ करेंगे, वहीं शिक्षकों व कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग पीएनबी के साथ एमओयू करेगा।

एमओयू के तहत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60 हजार तक का अस्पताल नकद लाभ तथा 12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम कैशलेस चिकित्सा सुविधा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा।

योजना के लागू होने के बाद पात्र शिक्षकों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। कार्ड बनने के बाद पहले दिन से ही निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।

अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जिलों में भी कार्यक्रम कर कार्ड वितरण किया जाएगा।

1900 से अधिक उपचार पैकेज मिलेगा योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेजों का लाभ मिलेगा। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, जटिल सर्जरी सहित कई गंभीर बीमारियों का उपचार शामिल है। योजना का संचालन साचीज के माध्यम से किया जाएगा और आयुष्मान भारत की निर्धारित उपचार दरें लागू होंगी। इसके लिए पोर्टल सक्रिय कर शिक्षकों का पंजीकरण किया जा रहा है।

10वीं-12वीं परीक्षा के निजी परीक्षार्थियों के आवेदन शुरू, 10 अगस्त के बाद आवेदन करने वालों को 100 रुपये देना होगा विलंब शुल्क

2026-07-26T07:52:58.995+05:30

10वीं-12वीं परीक्षा के निजी परीक्षार्थियों के आवेदन शुरू, 10 अगस्त के बाद आवेदन करने वालों को 100 रुपये देना होगा विलंब शुल्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले व्यक्तिगत (निजी) परीक्षार्थियों के आवेदन की समय सारिणी जारी कर दी है।

परिषद सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार अग्रसारण केंद्रों के प्रधानाचार्य पांच अगस्त तक आवेदन पत्रों का अग्रसारण व परीक्षा शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

इसके बाद 10 अगस्त तक कोषागार में परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। कोषागार में जमा शुल्क की सूचना और परीक्षार्थियों का ऑनलाइन विवरण 16 अगस्त (रात्रि 12 बजे तक) अपलोड करना होगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 अगस्त के बाद आवेदन करने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा मिलेगी।

ऐसे अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन और शैक्षिक विवरण 20 अगस्त (रात्रि 12 बजे तक) अपलोड हो सकेंगे। 21 से 31 अगस्त तक प्रधानाचार्य ऑनलाइन अपलोड किए गए अभ्यर्थियों के नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो सहित सभी विवरणों का मिलान करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो उसका संशोधन एक से 10 सितंबर तक किया जा सकेगा। अंतिम फोटोयुक्त नामावली और संबंधित अभिलेख 30 सितंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने होंगे।

परिषद ने परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा का शुल्क 706 रुपये, इंटरमीडिएट का 806 रुपये और विषय सुधार व अतिरिक्त विषय के लिए 206 रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ ऐलान

2026-07-26T07:48:59.394+05:30

प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ ऐलान

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी ने खत्म किया आंदोलन

आंदोलन खत्म करने के एलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की

जनभावनाओं को देखते हुए और ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद त्यागपत्र का फैसला

नई दिल्ली । धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रह्लाद जोशी को सौंप दी गई है. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। हालांकि, उनके पास पहले से मौजूद मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी. यानी फिलहाल वह अपने मौजूदा कामकाज के साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है. इसके बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन लगातार चर्चा में था

नई दिल्लीः नीट पेपर लीक से उठे विवाद में आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस्तीफे के साथ साथ आंदोलनकारियों पर हुए सभी केस वापस करने और नीट के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी मान ली। इसके साथ ही जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (रॉजेपी) का छात्र आंदोलन भी खत्म हो गया। केंद्रीय स्वास्म्म मंत्री जेपी नड्‌डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के साथ प्रर्ता व सरकार की ओर से सभी मांगें माने जाने के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष कर संका में जंतर-मंतर पर 35 दिन से चल रहा आंदोलन तत्काल खत्म करने का एलान किया और सभी प्रदर्शनकारियों से अपस अपने घर लौटने की अपील की। इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्भु ने प्रधान क इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक शिशारण मंत्री प्रल्हाद जोरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जनभावनाओं को देखते हुए और सुरक्षा को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद प्रधान का इस्तीपय लेने का फैसला लिया गया। इस्तीफा देते हुए प्रधान ने भारत की दुवा शक्ति' को देश की असली ताकत बताते हुए कहा कि वह वह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है और पहले ही दिन से इस पर मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा छात्रों को गुमराह करने की कोशिशों लेकर भी का व्यथित हैं। सूत्रों के अनुसार, शनिवार की सुबह उन्हें बताया गया कि आज की स्थिति में त्यागपत्र जरूरी है। प्रधान ने रॉजेपी के साथ सरकार की वार्ता से पहले दोपहर ढाई बजे पोस्ट के जरिये अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। बताते चलें, आंदोलन खत्म करने के लिए सीजेपी की सत्तों में धर्मेंद्र प्रबयान का इस्तीफा, केस वापस लेने और आत्महत्या करने वाले नोट छात्रओं के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग शामिल थी। सोमवार को प्रदर्शनकारियों के सांसद मार्च के पैरान हुई हिंसक झड़पों के बाद से ही सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया था।

3,890 विद्यालयों पर अभी भी हाईटेंशन तारों का खतरा, अनहोनी की आशंका में पढ़ाई के लिए विवश विद्यार्थी

2026-07-26T07:37:40.850+05:30

3,890 विद्यालयों पर अभी भी हाईटेंशन तारों का खतरा, अनहोनी की आशंका में पढ़ाई के लिए विवश विद्यार्थी

लखनऊ : प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे आज भी ऐसे सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, जिनके ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजर रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की जिला शुरुआत में प्रदेश के 9,009 ऐसे सरकारी विद्यालय चिह्नित किए थे, जिनके ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही थीं। बिजली विभाग ने अब तक 5,119 विद्यालयों के ऊपर से इन लाइनों को हटा दिया है, लेकिन 3,890 विद्यालय अब भी खतरे की जद में हैं।

हाईटेंशन लाइन का खतरे झेल रहे ऐसे सर्वाधिक 270 विद्यालय प्रयागराज में हैं। दूसरे स्थान पर जौनपुर है जहां ऐसे 267 विद्यालय हैं। इसके अलावा बस्ती में ऐसे 222, आजमगढ़ में 172, गाजीपुर में 169, सोनभद्र में 156, झांसी में 136, सिद्धार्थनगर में 119, फतेहपुर में 115, रायबरेली में 116 और बलिया में 102 विद्यालय इस समस्या से जूझ रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई विद्यालय परिसरों के भीतर बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। इसी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्कूल परिसरों से बिजली ढांचा हटाने का अनुरोध किया था।

विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल परिसरों से बिजली ढांचा स्थानांतरित करने के लिए विद्युत निगमों को 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इसमें से 80 प्रतिशत राशि जारी की जा चुकी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि वह लगातार ऊर्जा विभाग के संपर्क में है और प्रयास है कि जल्द ही किसी भी विद्यालय के ऊपर से हाईटेंशन लाइन न गुजरे।

शिक्षामित्रों ने नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, प्रदेश भर में मनाया श्रद्धांजलि दिवस, जल्द समायोजन की भी उठाई मांग

2026-07-26T07:19:08.883+05:30

शिक्षामित्रों ने नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, प्रदेश भर में मनाया श्रद्धांजलि दिवस, जल्द समायोजन की भी उठाई मांग

शिक्षामित्रों ने मनाया काला दिवस, 25 जुलाई 2017 को सहायक अध्यापक पद पर निरस्त हुआ था समायोजन

25 जुलाई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने शनिवार को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि दिवस मनाया। इस दौरान 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद दिवंगत शिक्षामित्रों को याद किया गया। संघ ने शिक्षामित्रों के नियमितीकरण, जल्द मूल विद्यालय वापसी आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।

प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला के नेतृत्व में गोंडा में ज्ञापन दिया गया। इसके साथ ही बस्ती, आगरा, हाथरस, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज, भदोही और बिजनौर आदि में भी आयोजन हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। शिक्षामित्रों को नियमित किया जाए। बेसिक शिक्षकों के लिए होने वाली विशेष टीईटी में शिक्षामित्र भी शामिल किए जाएं।

संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षामित्र लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह शिक्षामित्रों के हित में ठोस कदम उठाए। शिक्षामित्रों को उचित मानदेय, सेवानिवृत्त आयु 62 साल, उन्हें 12 महीने का मानदेय, मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को नौकरी देने आदि मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाए।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आह्वान पर प्रदेशभर में शिक्षामित्रों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शनिवार को 'काला दिवस' मनाया। 25 जुलाई 2017 को ही शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हो गया था। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगपत्र डीएम और बीएसए के माध्यम से भेजा। मांग की कि टीईटी उत्तीर्ण एवं एनसीटीई मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए।

शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, 11 माह के स्थान पर 12 माह का मानदेय देने तथा सेवा के दौरान दिवंगत शिक्षामित्रों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ एक योग्य सदस्य को नौकरी प्रदान करने की भी मांग की। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा प्राथमिक विद्यालयों में विगत 26 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षामित्र आज भी अपने भविष्य, सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम शिक्षामित्र आज भी अपने घर से 80 से 90 किमी दूर विद्यालयों में कार्य करने को विवश हैं।

शिक्षामित्रों ने की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन समेत 62 वर्ष में रिटायरमेंट की मांग, 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने की तैयारी

24 जुलाई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से अब तक काफी शिक्षामित्रों का निधन हो चुका है। 25 जुलाई को उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही संगठन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा। इसमें तीन जनवरी 2025 के शासनादेश और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद भी शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन की प्रक्रिया न पूरा होना प्रमुख है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही टीईटी उत्तीर्ण और एनसीटीई मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60000 शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवानिवृत्ति आयु अनुभव और योग्यता को देखते हुए 60 से बढ़ाकर 62 साल की जाए।

बदलते तबादला-समायोजन के नियम से पढ़ाई प्रभावित, हाईकोर्ट, आदेशों में संशोधन व आपत्तियों के बीच उलझी प्रक्रिया, शिक्षक असमंजस में, स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित

2026-07-26T07:13:38.733+05:30

बदलते तबादला-समायोजन के नियम से पढ़ाई प्रभावित, हाईकोर्ट, आदेशों में संशोधन व आपत्तियों के बीच उलझी प्रक्रिया, शिक्षक असमंजस में, स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित

लखनऊः प्रदेश में राजकीय माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र से ही उलझी हुई है। जून से शुरू हुई प्रक्रिया में आदेशों में संशोधन करना पड़ा। अलग-अलग मामलों में शिक्षक अदालत भी पहुंचे। इससे विभाग को अपने आदेशों में बदलाव करना पड़ा। इसका असर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी दिखाई देने लगा है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति-2017 के तहत वर्ष 2026-27 के लिए सरप्लस और विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के तबादले किए हैं। विभाग ने 271 सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष परिस्थितियों के आधार पर करीब छह हजार शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। समायोजन को लेकर जारी आदेशों में बदलाव और आपत्तियों के कारण पूरी प्रक्रिया लंबी खिंचती जा रही है।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि लगातार बदल रहे आदेशों से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई शिक्षक अब तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी अंतिम तैनाती कहां होगी। कुछ स्कूलों में शिक्षक कार्यमुक्त होने की प्रतीक्षा में हैं, जबकि कई विद्यालयों में नए शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसका असर नियमित पढ़ाई, कक्षाओं के संचालन और विषयवार शिक्षण पर पड़ रहा है।

शिक्षक नेताओं का कहना है कि स्थानांतरण और समायोजन जैसी प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। यदि आदेश जारी होने के बाद बार-बार संशोधन होंगे और मामले अदालत तक पहुंचेंगे तो सबसे अधिक नुकसान विद्यार्थियों की पढ़ाई का होगा। शिक्षकों का यह भी कहना है कि स्थानांतरण और समायोजन जैसी प्रक्रियाएं शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए। सत्र शुरू होने के बाद लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया से स्कूलों में अनिश्चितता बढ़ती है और इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है।

दूसरी ओर, विभाग का कहना है कि शिक्षक संगठनों की आपत्तियों, आरटीई के प्रविधानों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियम सम्मत बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण कर जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2026 के लिये दिशा-निर्देश जारी

2026-07-26T07:04:01.619+05:30

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2026 के लिये दिशा-निर्देश

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ प्रदेश के मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों में विभाग द्वारा पदस्थापित कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में।

2026-07-25T06:34:43.462+05:30

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ प्रदेश के मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों में विभाग द्वारा पदस्थापित कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

2026-07-25T06:32:30.595+05:30

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

लखनऊ। प्रदेश के ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां पर कक्षा छह से कक्षा आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मानकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी। अब 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक लेते हुए नए सिरे से सूची बनेगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित कर उन्हें दूसरे स्कूलों में तबादले की प्रक्रिया चल रही है। कई राजकीय माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा छह से इंटर तक की पढ़ाई होती है। वहीं कई कक्षा नौ से इंटर तक के हैं। ऐसे विद्यालय जहां कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार सरप्लस की नई सूची बनाई जाएगी।

अभी तक 45 छात्र पर एक शिक्षक का मानक मानते हुए सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाई गई थी। इसे लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया है। इसमें सुनवाई चल रही है। वहीं विभाग अब वर्ष 2009 के आरटीई एक्ट के तहत 30 छात्र पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार सूची बनेगी। ऐसे में सरप्लस शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 600 होने की संभावना है।

वहीं कक्षा नौ व कक्षा 10 में 59 छात्र पर एक शिक्षक और कक्षा 11 व 12 में 74 छात्र पर एक शिक्षक का मानक लागू रहेगा। क्योंकि इन कक्षाओं में आरटीई एक्ट लागू नहीं है। ऐसे में इनकी पुरानी नियमावली ही चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

28 जुलाई 2026 को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में निर्देश और एजेंडा जारी, 8 बिंदुओं पर बीएसए बतायेंगे प्रगति

2026-07-24T06:33:47.302+05:30

28 जुलाई 2026 को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में निर्देश और एजेंडा जारी, 8 बिंदुओं पर बीएसए बतायेंगे प्रगति

टीईटी से राहत / छूट देने संबंधी लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी, संशोधन, छूट या राहत पर नहीं की कोई पुष्टि

2026-07-23T06:47:58.301+05:30

टीईटी से राहत / छूट देने संबंधी लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी, संशोधन, छूट या राहत पर नहीं की कोई पुष्टि

नई दिल्ली। लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी। सरकार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य अर्हताओं में से एक है।

सरकार ने यह भी अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 के अपने आदेश में टीईटी अर्हता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है, ताकि पात्र शिक्षकों को आवश्यक योग्यता हासिल करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों एवं संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे टीईटी का आयोजन नियमित रूप से करें तथा संभव हो तो वर्ष में दो बार, लगभग छह माह के अंतराल पर परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करें। इससे पात्र अभ्यर्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने का उचित अवसर मिल सकेगा।

केंद्र सरकार ने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसलिए टीईटी से संबंधित कार्यरत शिक्षकों का राज्यवार विवरण संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है।

उत्तर में टीईटी से छूट (Exemption/Relaxation) देने के लिए किसी प्रकार की नई पहल, संशोधन प्रस्ताव, या प्रक्रिया चलने की बात नहीं कही गई है।

पत्र का सार यह है कि—

1️⃣ केंद्र सरकार ने कहा है कि शिक्षक भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2️⃣ सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का उल्लेख किया गया है, जिसमें टीईटी को आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता माना गया।

3️⃣ 29 मई 2026 के निर्णय का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि टीईटी प्राप्त करने की अंतिम समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।

4️⃣ राज्यों को सलाह दी गई है कि टीईटी परीक्षा नियमित रूप से, अधिमानतः वर्ष में दो बार आयोजित करने का प्रयास करें ताकि पात्र शिक्षक समय-सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकें।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न (c) और (e) में सांसद ने स्पष्ट रूप से पूछा था कि—

🔴 क्या आरटीई अधिनियम की धारा 23 में संशोधन कर पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत देने का प्रस्ताव है?

🔴 क्या किसी प्रकार की संक्रमणकालीन (transitional) राहत पर विचार किया जा रहा है?

लेकिन सरकार के उत्तर में इन दोनों बिंदुओं पर किसी भी संशोधन, छूट या राहत पर विचाराधीन होने की पुष्टि नहीं की गई। उत्तर केवल वर्तमान कानूनी स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और समय-सीमा बढ़ाने तक सीमित है।

बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे सभी सर्वोदय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग व बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

2026-07-23T06:28:33.303+05:30

बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे सभी सर्वोदय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग व बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के 112 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और आवासीय व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल की है। इसके तहत बुधवार को समाज कल्याण विभाग और बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएसएआई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह एमओयू गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में संपन्न हुआ।

इस समझौते के माध्यम से सर्वोदय विद्यालयों में देश के अग्रणी बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां अपनाई जाएंगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही छात्रावास प्रबंधन, छात्र देखभाल और अनुशासन को सुदृढ़ किया जाएगा। नेतृत्व विकास और जीवन कौशल पर भी ध्यान दिया जाएगा। तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक और आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

एसओपी में शैक्षणिक भ्रमण भी

एमओयू के तहत सर्वोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक बीएसएआई से संबद्ध स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे। वे वहां की शिक्षण व्यवस्था, छात्रावास संचालन और प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के आधार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। इसे प्रदेश के सभी 112 सर्वोदय विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

बोर्डिंग स्कूलों जैसी शिक्षा देना उद्देश्य

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों जैसी शिक्षा उपलब्ध कराना है। बीएसएआई के साथ यह साझेदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने इसे सर्वोदय विद्यालयों के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से सीखने का अवसर मिलेगा।

प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 3.50 लाख शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ, शिक्षकों के चिह्नांकन और पंजीकरण कराने का निर्देश जारी

2026-07-23T06:22:07.130+05:30

प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 3.50 लाख शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ, शिक्षकों के चिह्नांकन और पंजीकरण कराने का निर्देश जारी

प्रधानाध्यापक करेंगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन का सत्यापन

लखनऊ। राजकीय और एडेड विद्यालयों के बाद अब प्रदेश के 2500 से अधिक वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के करीब 3.50 लाख शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। शासन ने इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शिक्षकों के चिह्नांकन और पंजीकरण कराने का निर्देश दे दिया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से फरवरी 2026 में राजकीय और एडेड विद्यालय में यह सुविधा शुरू करते हुए कहा गया था कि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। इसलिए इनके चिह्नह्मांकन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसी क्रम में विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने जारी आदेश में कहा है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

आदेश के मुताबिक शिक्षक खुद और अपने आश्रित का पोर्टल पर आधार कार्ड के अनुसार ब्योरा दर्ज करेंगे। उनके आवेदन का प्रधानाध्यापक-प्रधानाचार्य सत्यापन कर अग्रसारित करेंगे। इसमें वे शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने और कार्यरत होने का परीक्षण करेंगे। साथ ही संबंधित शिक्षक के किसी कारण से विद्यालय से अलग होने की स्थिति में प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक डीआईओएस को अवगत कराएं। ऐसे शिक्षकों को योजना से अलग रखा जाएगा।

प्रधानाध्यापक-प्रधानाचार्य के आवेदन को प्रमाणित करने के बाद अंतिम अनुमोदन डीआईओएस द्वितीय करेंगे। डीआईओएस सत्यापन आवेदन स्वीकृत करेंगे। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को ग्रेच्युटी का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

2026-07-22T05:49:20.360+05:30

सहायता प्राप्त विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को ग्रेच्युटी का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सेवा दे चुके शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने कहा, अदालत पहले ही यह घोषित कर चुकी है कि सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।

गोरखपुर निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं तीन अन्य याचीगण क्रमशः जयनारायण शुक्ला, चंद्राभाई त्रिपाठी व सुरेश कुमार पांडे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सभी याची प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बाचीगण की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने मेहर जहां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस का हवाला दिया। इस मामले में कोर्ट पहले ही ग्रेच्युटी का लाभ दे दे चुकी है।

राज्य की ओर से कहा गया कि याचिका बेहद देरी से दाखिल की गई है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके जवाब में याचीगण के वकील ने कहा कि ग्रेच्युटी से जुड़े मामलों में समयसीमा लागू नहीं होती। यह विधिक अधिकार है, भुगतान होने तक मांग की जा सकती है। कहा गया है कि सहायता प्राप्त संस्थान को राज्य सरकार के संस्थानों के समकक्ष माना गया है और सेवा में देरी के आधार पर ग्रेच्युटी के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को चार सप्ताह का समय दिया है।

अंतरजनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह आवेदन की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाने का दिया आदेश

2026-07-21T08:34:38.742+05:30

अंतरजनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह आवेदन की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाने का दिया आदेश

शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के मामले में प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 22 जून को जारी स्पष्टीकरण के कारण आवेदन से वंचित रहे शिक्षकों को दोबारा आवेदन का अवसर दिया जाए। इसके लिए आवेदन की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाई जाएगी।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकलपीठ ने ज्योति कुशवाहा सहित पांच शिक्षकों की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सरकार अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से करे।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 जून को जारी स्पष्टीकरण में व्यवस्था बदल दी गई। इससे कई शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह गए।

🔴 कोर्ट ऑर्डर 👇

आवेदन से वंचित दिव्यांग व अन्य पात्र शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली

आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिला दो सप्ताह का समय

परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का मामला

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से सोमवार को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026-27 के मामले में आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों, दिव्यांग एवं अन्य पात्र शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्हें आवेदन के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है। कोर्ट को बताया गया कि 20 जून के बाद जारी स्पष्टीकरण एवं पीटीआर के कारण कई शिक्षक आवेदन नहीं कर सके थे जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश ज्योति कुशवाहा एवं चार अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया। इसमें शिक्षक दंपती समेत अन्य पात्र शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया था।

कोर्ट ने 22 जून के सर्कुलर से प्रभावित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन देने का समय सोमवार से दो सप्ताह बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि अगर, याचीगण या उनके समान अन्य शिक्षक इसके लिए दो सप्ताह में आवेदन करें तो उनके मामले को कानून के अनुसार गौर करके निस्तारित किया जाएगा।

कोर्ट ने इसके लिए बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों को अखबारों/वेबसाइट पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

E-KYC में फंसे शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, शिक्षकों का डेटा फॉरवर्ड करने में बीएसए व बीईओ भी कर रहे देरी

2026-07-21T06:39:02.550+05:30

E-KYC में फंसे शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, शिक्षकों का डेटा फॉरवर्ड करने में बीएसए व बीईओ भी कर रहे देरी

4.19 लाख से सापेक्ष 2.74 लाख का हुआ है आवेदन स्वीकृत

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक के शिक्षकों के लिए सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 150 शिक्षकों ने इसका लाभ भी ले लिया, किंतु अभी भी काफी संख्या में शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड नहीं बन पाए हैं। शिक्षकों के अनुसार ई-केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। वहीं बीईओ भी कुछ जगह पर शिक्षकों का डेटा फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लंबी कवायद के बाद शिक्षकों के लिए सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है। हालांकि अभी भी इसके लिए छूटे हुए शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन व डेटा अपडेशन की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार बेसिक में 4.19 लाख से अधिक शिक्षकों के सापेक्ष 2.74 लाख शिक्षकों का आवेदन अप्रूव हुआ है। 53 हजार से ज्यादा का आवेदन बीईओ स्तर पर और 34 हजार से अधिक बीएसए स्तर पर लंबित है।

शिक्षकों के स्तर पर 38 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। 18 हजार से अधिक के आवेदन बीएसए व बीईओ ने सुधार के लिए वापस किए हैं। शिक्षकों ने बताया कि ई-केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। कुशीनगर, हरदोई, सीतापुर, फतेहपुर आदि जिलों में ई-केवाईसी न होने से डेटा नॉट फाउंड लिखकर आ रहा है। जब वे ई-केवाईसी करते हैं तो परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी पूरी नहीं आ रही है। इसमें रसोइयों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिनका पहले से आयुष्मान कार्ड बना है। सीएमओ कार्यालय से उनके कार्ड भी डिसेबल नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विभाग का कहना है कि यह दिक्कत साइट की है।

यूपी बोर्ड के स्कूल 20 बाहरी छात्रों को अब दे सकेंगे प्रवेश, अभी तक 10 वीं-12वीं में अधिकतम दस बाहरी छात्रों को प्रवेश देने का नियम

2026-07-21T06:25:53.691+05:30

यूपी बोर्ड के स्कूल 20 बाहरी छात्रों को अब दे सकेंगे प्रवेश, अभी तक 10 वीं-12वीं में अधिकतम दस बाहरी छात्रों को प्रवेश देने का नियम

दूसरे बोर्ड व राज्यों के छात्र यूपी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में लेते हैं प्रवेश

प्रयागराज । यूपी बोर्ड से जुड़े 28834 स्कूलों में दस बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश की शर्त खत्म करने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड ने पिछले दिनों मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित की जिसमें राजकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से इस विषय पर फीडबैक लिया गया। बैठक के आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश की सीमा दोगुनी करने की सिफारिश की गई है।

20 जुलाई 2010 के शासनादेश में यह व्यवस्था दी गई थी कि दूसरे बोर्ड या राज्यों के अधिकतम दस बाहरी छात्र-छात्राओं को कक्षा दस और 12 में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है। पिछले दिनों हुई कार्यशाला में कई प्रधानाचार्यों ने अधिकतम दस बाहरी छात्रों की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। उनका तर्क है कि कई ऐसे अभिभावक आते हैं जिनका तबादला दूसरे शहर या राज्य से होता है। उनके बच्चे सीबीएसई या सीआईएससीई बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं

अन्य बोर्ड में नहीं है नियम

यूपी बोर्ड से उलट सीबीएसई और सीआईएससीई के स्कूलों में दूसरे बोर्ड या राज्य के विद्यार्थियों का कक्षा दस या 12 में सीधे प्रवेश का कोई नियम नहीं है। ये स्कूल अपने ही बोर्ड के दूसरे स्कूल के बच्चों का तो सीधे प्रवेश लेते हैं लेकिन दूसरे बोर्ड के बच्चों को दाखिला नहीं देते।

लेकिन प्रयागराज में इन बोर्ड के स्कूलों की संख्या सीमित होने के कारण सभी का प्रवेश नहीं हो पाता। अंत में यूपी बोर्ड के स्कूलों में इन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों के दरवाजे दूसरे बोर्ड के बच्चों के लिए भी खुले हैं बशर्ते वह न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों।

छात्रों के अपार आईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब माता-पिता को मिलेगा ऑप्ट-आउट का अधिकार, सीबीएसई को देश भर में लागू करने आदेश

2026-07-21T06:10:49.078+05:30

छात्रों के अपार आईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब माता-पिता को मिलेगा ऑप्ट-आउट का अधिकार, सीबीएसई को देश भर में लागू करने आदेश

उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला लागू करने का देंगे निर्देशः सुप्रीम कोर्ट

शिक्षा मौलिक अधिकार, 'आधार की बाध्यता संविधान के खिलाफ

नई दिल्ली । देश भर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरे देश में लागू करने का निर्देश देगा, जिसमें 'अपार' (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री) आइडी जारी करने के लिए माडल सहमति पत्र में बदलाव करने को कहा गया था। इस संशोधन के बाद अभिभावकों को इससे बाहर निकलने या सहमति देने से मना करने का स्पष्ट विकल्प मिलेगा।

यह पूरा मामला चार छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शुरू की गई 12 अंकों की डिजिटल 'अपार' आइडी को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि सरकार इसे भले ही ऐच्छिक बताती हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से बच्चों को 'आधार' व 'अपार' आइडी के बिना परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा रहा है।

क्या है 'अपार' आइडी ?

'अपार' का पूरा नाम स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'एक राष्ट्र, एक छात्र आइडी' पहल के तहत शुरू किया गया 12 अंकों का एक विशिष्ट डिजिटल पहचान नंबर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। यह छात्रों के शैक्षणिक रिकार्ड (जैसे - मार्कशीट, डिग्री, क्रेडिट स्कोर, और अन्य उपलब्धियां) को आजीवन डिजिटल रूप से सुरक्षित रखता है। इसके माध्यम से छात्र किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आसानी से अपने क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। नौकरी या प्रवेश के दौरान मूल दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होती।

अपार आईडी से जुड़ा फैसला देशभर में लागू होगा

नई दिल्ली । 'अपार' आईडी योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने ओडिशा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हम सीबीएसई को पूरे देश में हाईकोर्ट फैसले को लागू करने का निर्देश देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा था कि इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाए। पीठ ने कहा कि हम सीबीएसई को इन मुद्दों की जांच करने का भी निर्देश दे रहे हैं।

अदालत ने कहा कि औपचारिक आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह सीबीएसई से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सहमति और डाटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सरकार द्वारा अपार को स्वैच्छिक बताए जाने के बावजूद, बच्चों को असल में एक गैर-कानूनी योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

डीपीडीपी अधिनियम का पालन नहीं किया गया

जयसिंह ने कहा कि इस योजना को लागू करने में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सहमति फॉर्म एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, जिसमें सहमति देने से इनकार करने का मौका नहीं दिया गया था।

हर चीज शक की नजर से न देखें : सीजेआई

मुख्य न्यायाधीश ने यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसका मकसद हर छात्र के लिए एक यूनिक एकेडमिक पहचान बनाना और शिक्षा प्रशासन को बेहतर बनाना है। यूनिक आइडेंटिफायर से शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के सही रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।

जानिए... क्या है 'अपार' आईडी योजना

अपार योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'नई शिक्षा नीति, 2020' के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत छात्रों के लिए एक अनोखी, जीवनभर चलने वाली 12 अंकों की यूनिक आईडी बनाई जाती है। यह रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करती है।

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था बदली, 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया आहरण एवं वितरण अधिकारी

2026-07-19T07:33:45.025+05:30

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था बदली, 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया आहरण एवं वितरण अधिकारी

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और अनुदानित विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान के भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने शनिवार को जारी दो अलग-अलग शासनादेशों के माध्यम से प्रदेश के सभी 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को नई वित्तीय जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसके साथ ही पूर्व में जारी तीन पुराने शासनादेश भी निरस्त कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीन आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और अनुदानित विश्वविद्यालयों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) नामित किया गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान के लिए डीडीओ कोड 4566 तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के लिए 4570 आवंटित किया गया है।

वित्त विभाग ने एक अन्य शासनादेश में सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए भी एक समान व्यवस्था लागू कर दी है। पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग डीडीओ कोड लागू थे, लेकिन अब सभी 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लिए एक समान डीडीओ कोड 4571 निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्ष 1998 तथा तीन फरवरी 2026 के शासनादेश निरस्त कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत आगरा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूटधाम-बांदा, अयोध्या, देवीपाटन-गोंडा, बस्ती, विंध्याचल-मिर्जापुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडलों के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान का अधिकार दिया गया है।

संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अनुदान संबंधी देयकों की शुद्धता, महालेखाकार कार्यालय से आंकड़ों के मिलान तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के सभी दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

2026-07-18T06:29:13.129+05:30

टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

केवल ऐसे शिक्षामित्रों को हटाना था जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे

प्रयागराज। टीईटी पास शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जुलाई 2017 में उन शिक्षकों का समायोजन भी रद्द हो गया था जिन्होंने पूर्व में टीईटी पास कर रखी थी। इसके खिलाफ शिक्षमित्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थीं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 29 जनवरी 2026 को यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि इस प्रकरण में निर्णय हो चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) दायर की थीं। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 13 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश से इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि उन्हें उन व्यक्तियों के समान मान लिया गया है, जिनके विरुद्ध सेवा से अलग करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता स्वयं टीईटी उत्तीर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार जिन व्यक्तियों ने टीईटी उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें सेवा में बनाए रखा जाना था और केवल ऐसे शिक्षामित्रों को हटाया जाना था जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं की थी। पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है तथा मामले को 27 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को गति न दे पाने के कारण पूर्व निदेशक को पड़ा हटना

2026-07-17T06:30:48.618+05:30

डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को गति न दे पाने के कारण पूर्व निदेशक को पड़ा हटना

लखनऊ। शासन ने राजकीय पीजी कॉलेज नोएडा गौतमबुद्ध नगर की प्राचार्य डॉ. मोनिका सिंह को कार्यवाहक निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक बनाया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. बीएल शर्मा को 31 दिसंबर 2025 को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था। विभागीय चर्चा के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को निर्धारित गति न दे पाने के कारण डॉ. शर्मा को इतने कम समय में ही हटा दिया गया है।

त्रिभाषा नीति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार, कहा- कोई भी भाषा सीखना बेकार नहीं जाता, कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति अनिवार्य किया

2026-07-15T06:00:54.496+05:30

त्रिभाषा नीति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार, कहा- कोई भी भाषा सीखना बेकार नहीं जाता, कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति अनिवार्य किया

15 जुलाई 2026

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू की गई सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सीबीएसई की त्रिभाषा नीति पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि कोई भाषा सीखना बेकार नहीं जाता।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद केंद्र, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया। नई याचिकाएं अमनदीप कौर और अर्पण रॉय चौधरी ने दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि त्रिभाषा नीति को बिना पर्याप्त तैयारी के लागू किया जा रहा है। कई अभिभावकों व स्कूलों ने किताबों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता व अचानक लागू किए गए नियमों को लेकर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि सीबीएसई के परिपत्र शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं और छात्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था के बिना भाषाएं थोपी जा रही हैं।

22 भाषाओं में से केवल तीन भाषाओं की पुस्तकें ही उपलब्ध

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एक जुलाई तक सभी भाषाओं की किताबें उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक 22 भाषाओं में से केवल तीन भाषाओं की पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे शिक्षकों और अन्य संसाधनों की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। उनके अनुसार, अब अंग्रेजी को भी गैर-भारतीय भाषा की श्रेणी में माना जा रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो छात्र अब तक अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें अचानक तमिल जैसी नई भारतीय भाषा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में आवश्यक शिक्षक और आधारभूत ढांचा कहां से आएगा, यह बड़ा सवाल है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रही है और वे निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सीबीएसई की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी थी।

कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति अनिवार्य किया

सीबीएसई ने 15 मई को जारी परिपत्र में कहा था कि एक जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति लागू होगी। इसके तहत तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप लागू की जा रही है। बोर्ड के अनुसार, यदि कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वह उसे दो भारतीय भाषाएं पढ़ने के बाद तीसरी भाषा के रूप में या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुन सकेगा।

जब तक तीसरी भाषा की नई पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक कक्षा 9 के छात्र संबंधित भाषा की कक्षा 6 की 2026-27 संस्करण की पुस्तकें पढ़ेंगे। साथ ही, छात्रों पर अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।

तीसरी भाषा में लिखने-पढ़ने से अधिक अंक बोलने-सुनने पर मिलेंगे, तय किए 9वीं में तीसरी भाषा के मूल्यांकन के मानक, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई तीसरी भाषा की अध्ययन सामग्री

4 जुलाई 2026

सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौ की तीसरी भाषा (आर-3) के मूल्यांकन के मानक तय कर दिए । विद्यार्थियों को तीसरी भाषा में लखने-पढ़ने के बजाय बोलने नौर सुनने में सर्वाधिक अंक चलेंगे। नई व्यवस्था के तहत भाषा को पढ़ने व लिखने के बजाय सुनने बोलने की क्षमता विकसित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों के ाचार्यों को नए मूल्यांकन ढांचे को लागू करने के निर्देश दिए हैं। तीसरी भाषा के लिए तैयार अध्ययन सामग्री एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

बोर्ड ने 'ओरल-फर्स्ट पेडागाजी' मौखिक-प्रथम शिक्षण पद्धति) को नपनाते हुए 100 अंकों के स्कूल नाधारित मूल्यांकन में सर्वाधिक ० अंक लिसनिंग और स्पीकिंग स्कल्स के लिए निर्धारित किए । इसके मुकाबले रीडिंग के नए 20, रचनात्मक लेखन के लिए 15, पाठ्यपुस्तक आधारित लेखन के लिए 10 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 15 अंक तय किए गए हैं। सीबीएसई के अनुसार यह पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों में भाषा को पहले सुनकर समझने और बोलने का आत्मविश्वास विकसित करना है ताकि वे स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग कर सकें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया स्कूल स्तर पर ही संचालित होगी।

नई व्यवस्था में सुनने और बोलने का मूल्यांकन परीक्षा के बजाय पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न कक्षा गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षकों को निर्धारित सूची में से किसी भी आठ गतिविधियों का मूल्यांकन करना होगा और प्रत्येक गतिविधि के लिए पांच अंक निर्धारित होंगे।

इस प्रकार कुल 40 अंक सुनने और बोलने के होंगे। इन गतिविधियों में सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, चित्र या घटना का वर्णन करना, समूह चर्चा, स्वयं एवं परिवार का परिचय देना, रोल प्ले, वाद-विवाद, दैनिक जीवन से जुड़े संवाद और अन्य मौखिक गतिविधियां शामिल हैं। बोर्ड ने स्कूलों को छात्रों की रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।

रीडिंग स्किल के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें अध्ययन सामग्री से लगभग 100-100 शब्दों के दो पठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, सही-गलत, रिक्त स्थान पूर्ति और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रचनात्मक लेखन (क्रिएटिव राइटिंग) के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें 30-40 शब्दों का अनौपचारिक निमंत्रण या संदेश, चित्र वर्णन, 100 शब्दों तक की सरल कहानी और दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित संवाद लेखन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त पाठ्य सामग्री पर आधारित लेखन कौशल के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए जिनमें लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हैं,

बोर्ड ने 15 अंकों का प्रोजेक्ट वर्क भी अनिवार्य किया है। इसके लिए स्थानीय रीति-रिवाज, त्योहार, लोक कला, तकनीकी नवाचार, स्थानीय साहित्यकार या क्षेत्रीय संस्कृति जैसे विषय सुझाए गए हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट का मूल्यांकन उसकी सजावट के आधार पर नहीं, बल्कि छात्र की मौलिकता, शोध, समझ और विषयवस्तु की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट के साथ पांच अंकों का मौखिक परीक्षण (वाइवा) भी होगा।

सातवीं से नौवीं तक तीसरी भाषा में नहीं देनी होगी परीक्षा, विस्तृत दिशा-निर्देश जारी CBSE ने बताया कि तीन भाषा पढ़ाए जाने की नई व्यवस्था पूरी तरह से कक्षा छह में लागू होगी

नई दिल्लीः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत लागू की जा रही तीन-भाषा नीति को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों में चल रही तमाम उलझनों पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सोमवार को विराम लगा दिया। बोर्ड ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर साफ किया है कि तीन भाषा पढ़ाए जाने की नई व्यवस्था पूरी तरह से कक्षा छह में लागू की जाएगी। कक्षा नौवीं और 10वीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। कक्षा सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा पढ़नी तो होगी, लेकिन 10वीं की बोर्ड में उन्हें तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा।

बोर्ड के अनुसार, तीन-भाषा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना बहुभाषी बनाना है। इसी कारण मौजूदा बैचों को राहत दी गई है, नई व्यवस्था को पूरी तरह वर्तमान कक्षा छह से लागू किया जाएगा।

इन छात्रों को मिलेगी छूटः दिव्यांग छात्रों को तीसरी भाषा की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों और विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य नहीं होगा। यदि छात्र के माता-पिता का दूसरे राज्य में तबादला होता है, तो छात्र चुने गए भाषा संयोजन को जारी रख सकेगा।

सीबीएसई: किस कक्षा के लिए क्या है नियम

कक्षा 10: इस बैच के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्र पहले की तरह दो भाषाओं के साथ ही बोर्ड परीक्षा देंगे। तीसरी भाषा न पढ़नी होगी और न उसकी बोर्ड परीक्षा होगी।

कक्षा नौः इस बैच के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। हालांकि, जब ये छात्र अगले वर्ष कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा से होगा।

कक्षा सात व आठः इन छात्रों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। तीसरी भाषा पढ़नी होगी, लेकिन 10वीं की बोर्ड में उसकी परीक्षा नहीं होगी। मूल्यांकन स्कूल करेगा।

कक्षा छहः यही पहला बैच होगा, जिस पर तीन-भाषा नीति पूरी तरह लागू होगी। इन छात्रों को कक्षा छह से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी और जब ये कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तब तीसरी भाषा (आर-3) की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी।

उदाहरण से समझें: यदि कोई छात्र पहले से दो भारतीय भाषाएं, जैसे हिंदी और संस्कृत, या हिंदी और तमिल पढ़ रहा है, तो वह तीसरी भाषा के रूप में एक और भारतीय भाषा या अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषा चुन सकता है। यदि छात्र एक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा, जैसे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो उसे तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा ही लेनी होगी, ताकि तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल रहें।

वहीं, जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच या अंग्रेजी और जर्मन चुनी हुई हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। वर्तमान में सातवीं, आठवीं और नौवीं के ऐसे छात्र अपनी दोनों विदेशी भाषाएं जारी रख सकेंगे, लेकिन उनके साथ एक भारतीय भाषा भी जोड़नी होगी।

सीबीएसई : 10वीं तक नहीं बदलनी होगी विदेशी भाषा, तीन भाषाओं वाली नीति में विद्यार्थियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में तीन भाषाओं वाली नीति (त्रि-भाषा फॉर्मूला) को लेकर भ्रम को दूर किया है, जिससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों ने त्रि-भाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं को चुना है, उन्हें मौजूदा भाषाएं बदलने की जरूरत नहीं है। ये विद्यार्थी कक्षा 10 तक अपनी चुनी भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई भाषा नीति के तहत कम के कम दो भारतीय भाषाओं को पढ़ने की अनिवार्यता को आगामी सत्र से केवल कक्षा 6 से लागू किया जाएगा। इसे कक्षा 7 से 9 में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर नहीं थोपा जाएगा। सीबीएसई ने मई में जारी सर्कुलर में कहा था कि 1 जुलाई से कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। बोर्ड के इस नियम के खिलाफ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कई विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

पहले अनिवार्य की थीं तीन भाषाएं

बोर्ड ने 15 मई को सर्कुलर में कहा था कि जब तक तीसरी भाषा की नई पुस्तकें नहीं आ जाती हैं, तब तक कक्षा 9 के विद्यार्थी चुनी भाषा के लिए कक्षा 6 की किताबों का इस्तेमाल करेंगे। अप्रैल में, सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से त्रि-भाषा नीति लागू करने और कक्षा 9 के लिए गणित व विज्ञान के लिए दो-स्तरीय प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 17 जुलाई तक

2026-07-14T06:24:54.263+05:30

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 17 जुलाई तक

अब तक उत्तर प्रदेश से मात्र 124 शिक्षकों ने ही किया आवेदन

13 जुलाई 2026

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 जुलाई से बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी है। प्रदेश में अब तक 124 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं।

ट्यूशन पढ़ाने वालों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नहीं मिलेगा

30 जून 2026

प्रयागराज। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए 13 जुलाई तक शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक शिक्षकों से आवेदन कराएं।

खास बात यह है कि ट्यूशन जैसी गतिविधियों में संलिप्त शिक्षक या प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर सकते हैं। संविदा पर कार्यरत शिक्षक या शिक्षामित्र भी आवेदन के लिए अर्ह नहीं है। केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पात्र है। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार पोर्टल http://nationalawardstoteachers.education.gov.in पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई और सबमिट करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो अपलोड करना है, जिसमें आवश्यक अभिलेख, टूल्स, एक्टिविटी रिपोर्ट, फील्ड विजिट, फोटो, ऑडियो या वीडियो आदि सम्मिलित होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को लेकर शिक्षकों की बेरुखी से बढ़ी शिक्षा विभाग की परेशानी, 13 जुलाई तक आनलाइन आवेदन का मौका, जिले में कराना होगा 25 आवेदन

शिक्षकों को प्रेरित कर अधिक से अधिक आवेदन कराने में जुटा विभाग

लखनऊ । राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए आनलाइन स्व-नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आवेदन की रफ्तार धीमी होने से विभागीय अधिकरियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने पात्र शिक्षकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक आनलाइन आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने यूपी को दो हजार नामांकन का लक्ष्य दिया है। इस हिसाब से जिले में कमसे कम 25 शिक्षकों को आवेदन करने होंगे। विभाग की तरफ से इसके लिए संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र के दो से तीन उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन कराने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 25 जून तक प्रदेश भर में केवल 24 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया था, जबकि अंतिम रूप से एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ था।

बड़ी संख्या में जिले ऐसे हैं, जहां अब तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर यहां आवेदन संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक आनलाइन स्व-नामांकन कर सकते हैं, जबकि 13 जुलाई तक आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करना होगा।

अब यूपीटीईटी में त्रुटिपूर्ण OMR में संशोधन हेतु लगी कतार, पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र भेजे

2026-07-14T06:11:18.484+05:30

अब यूपीटीईटी में त्रुटिपूर्ण OMR में संशोधन हेतु लगी कतार, पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र भेजे

14 जुलाई 2026

प्रयागराज। दो से चार जुलाई तक आयोजित यूपीटीईटी के ओएमआर में गड़बड़ी करने वालों की अब चयन आयोग पर कतार लगने लगी है। किसी शरारती तत्व बिना किसी अधिकृत सूचना के सोशल मीडिया पर प्रत्यावेदन का प्रोफार्मा जारी कर ऐसे अभ्यर्थियों को चयन आयोग में प्रत्यावेदन देने की सलाह दे दी जिनके उत्तरपत्रक में गलती है।

उसके बाद सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लाइन में लगकर त्रुटिपूर्ण भरे गए ओएमआर (उत्तर पत्रक) के मूल्यांकन का अनुरोध किया। ई-मेल और पंजीकृत डाक से भी बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन भेजे गए हैं। अब तक पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने चयन आयोग में स्वयं उपस्थित होकर या ई-मेल और डाक से प्रार्थना पत्र भेजे हैं।

टीईटी की ओएमआर शीट भरने में त्रुटि पर प्रत्यावेदन देने उमड़े अभ्यर्थी

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) की उत्तरकुंजी जारी कर कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन मांगे हैं, लेकिन सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर विवरण भरने में त्रुटि हो जाने पर प्रत्यावेदन लेकर आयोग पहुंच गए। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई अवसर नहीं दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने पहुंचकर काउंटर पर अपने प्रत्यावेदन देकर सुधार का अवसर दिए जाने की मांग की।

आयोग ने ओएमआर शीट भरने में किसी तरह की त्रुटि पर सुधार के लिए तो अवसर नहीं दिया, लेकिन किसी ने इंटरनेट मीडिया पर सूचना प्रसारित कर दी कि यदि किसी अभ्यर्थी से ओएमआर शीट भरने में कोई त्रुटि हो गई तो वह शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचकर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप भी इंटरनेट मीडिया पर जारी किया गया।

अचानक प्रत्यावेदन लेकर अभ्यर्थियों के पहुंच जाने से आयोग के अधिकारी हैरान हो गए। पुलिस लगाकर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माने। ऐसे में आयोग के पूछताछ काउंटर पर अभ्यर्थियों ने अपने प्रत्यावेदन दिए। इसमें कुछ ने अनुक्रमांक गलत अंकित किए हैं तो किसी ने केंद्र का कोड गलत लिख दिया है। कुछ के विषय चयन में भी त्रुटि हुई है।

10 साल में नहीं बढ़ी ₹4 की फल मद, बढ़ती महंगाई के बीच स्कूलों में पोषण व्यवस्था पर उठे सवाल

2026-07-13T06:40:33.573+05:30

10 साल में नहीं बढ़ी ₹4 की फल मद, बढ़ती महंगाई के बीच स्कूलों में पोषण व्यवस्था पर उठे सवाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के अनुसार प्रति छात्र ₹4 की अनुमानित लागत निर्धारित की गई थी। शासनादेश में स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी फल मॉर्निंग स्नैक के रूप में वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त पोषण मिल सके।

दिलचस्प तथ्य यह है कि वर्ष 2016 से लेकर आज तक फल वितरण के लिए निर्धारित इस ₹4 प्रति छात्र की राशि में किसी संशोधन का उल्लेख नहीं मिलता। जबकि इसी अवधि में फलों सहित लगभग सभी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान बाजार दरों में ₹4 में गुणवत्तापूर्ण मौसमी फल उपलब्ध कराना बेहद कठिन हो गया है।

वर्ष 2016 में शुरू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना था और इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से बजटीय प्रावधान भी किया था। अब दस वर्ष बाद सवाल यह उठ रहा है कि जब महंगाई लगातार बढ़ी है, तब फल वितरण की प्रति छात्र लागत का पुनर्निर्धारण क्यों नहीं हुआ। शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का मूल उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराना है, तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप फल मद की राशि की समीक्षा और संशोधन किया जाना समय की आवश्यकता है।

अब राजकीय स्कूलों में होगी बीएड प्रशिक्षुओं टीचिंग प्रैक्टिस, शासन के निर्देश पर बदली व्यवस्था

2026-07-13T06:05:50.394+05:30

अब राजकीय स्कूलों में होगी बीएड प्रशिक्षुओं टीचिंग प्रैक्टिस, शासन के निर्देश पर बदली व्यवस्था

राजकीय विद्यालयों को मिलेगी प्राथमिकता, जरूरत पड़ने पर अशासकीय स्कूलों में होगा आवंटन

प्रशिक्षुओं को मिलेगा सरकारी विद्यालयों में व्यावहारिक अनुभव, शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा बल

12 जुलाई 2026

लखनऊ। बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निजी विद्यालयों में टीचिंग प्रैक्टिस करने वाले बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता के आधार पर राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार उन्हें अलग-अलग सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाएगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य भावी शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों की वास्तविक शिक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कक्षा संचालन का व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है। इससे प्रशिक्षुओं को विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को नजदीक से समझने और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।

इस बार बदला रहेगा बीएड में अभ्यास शिक्षण का माहौल, प्रैक्टिस टीचिंग का काम अब डीआईओएस के अधीन होगा

30 जून 2026

लखनऊ। यूपी सरकार ने बीएड शिक्षण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब प्रैक्टिस टीचिंग का काम जिला विद्यालय निरीक्षक देखेंगे। ऐसे में पाठयोजना का अवलोकन, मापन व मूल्यांकन कौन करेगा यह प्रश्न अनुत्तरित है।

बताया जाता है कि अभी तक शिक्षण अभ्यास का दायित्व कॉलेज का बीएड विभाग निभाता था। अब यदि शिक्षा विभाग को यह काम सौंपा जाता है तो वह अपनी मशीनरी से इस काम को कराएंगे। ऐसे में शिक्षक पाठयोजना इत्यादि का मूल्यांकन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के संचालक इस नियम की जानकारी विद्यार्थियों को देकर उन्हें नए नियम के तहत ढाल लेंगे। जबकि अनुदानित महाविद्यालय में शिक्षक किसी भी प्रकार से इस मामले को अपने अनुकूल नहीं मान रहे हैं।

अब राजकीय और एडेड स्कूलों से ही इंटर्नशिप कर सकेंगे बीएड विद्यार्थी, एनसीटीई के नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग की पहल

बीएड पाठ्यक्रम के तहत इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा लागू

एनसीटीई की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर

08 जून 2026

प्रयागराज। बीएड पाठ्यक्रम करने वाले छात्र-छात्राओं को राजकीय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने पहल की है। दो साल के बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी होगी।

पहले साल चार सप्ताह और दूसरे में 16 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। इसका रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा। अब तक तमाम संस्थान फर्जी इंटर्नशिप प्रमाणपत्र लगा देते थे। इससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा था।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पांच जून को पत्र लिखा है कि एनसीटीई रेगुलेशन 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों (सरकारी अथवा निजी) में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाए।

बीएड में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य

9 मई 2026

लखनऊ। बीएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप जरूरी होगी। प्रशिक्षुओं को पहले वर्ष चार, दूसरे वर्ष 16 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी होगी।

इन्हें राजकीय माध्यमिक स्कूलों पढ़ाने भेजा जाएगा। कहीं राजकीय स्कूल नहीं है तो निजी में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम सख्ती से लागू होंगे।

उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने जिलों को निर्देश भेज दिए हैं। कॉलेज इंटर्नशिप के लिए छात्र सूची डीआईओएस को भेजेंगे।

एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव

2026-07-12T08:55:20.196+05:30

एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एनएसपी में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

इसकी जानकारी सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर साझा करने के लिए कहा गया, ताकि पात्र छात्र इस योजना का लाभ उठा सके। इससे पहले तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ‘एक छात्र-एक छात्रवृत्ति’ का नियम लागू था। इसके तहत एक छात्र किसी एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से इसे बदलकर ‘एक छात्र-अनेक छात्रवृत्तियां’ कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति जो योग्यता, शैक्षणिक प्रदर्शन या प्रतियोगी परीक्षा में रैंग के आधार पर दी जाती है के साथ ही कल्याण आधारित छात्रवृत्तियां जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाती हैं प्राप्त कर सकेगा।

छात्रों को जंक फूड और स्क्रीन टाइम पर किया जाएगा जागरूक, परिषदीय, कस्तूरबा, मान्यता प्राप्त विद्यालय में भेजी जाएंगी "माई हेल्थ वर्ल्ड" किताबें

2026-07-12T07:47:36.231+05:30

छात्रों को जंक फूड और स्क्रीन टाइम पर किया जाएगा जागरूक, परिषदीय, कस्तूरबा, मान्यता प्राप्त विद्यालय में भेजी जाएंगी "माई हेल्थ वर्ल्ड" किताबें

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय, केजीबीवी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को अब मुख्य पढ़ाई के साथ ही जंक फूड के दुष्प्रभाव व स्क्रीन टाइम के संतुलित प्रयोग की भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से माई हेल्थ वर्ल्ड नाम से एक किताब तैयार की गई है। हिंदी-अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध यह किताब प्रदेश के विद्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है।

इस किताब में छात्रों को संतुलित व पौष्टिक आहार लेने, नियमित शारीरिक गतिविधियों, योग व खेलकूद के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही बच्चों को डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित व बेहतर प्रयोग, पर्याप्त नींद लेने के फायदे के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इसके बेहतर प्रयोग के निर्देश दिए हैं। अध्ययन सामग्री https://eatrightindia.gov.in/ पर भी उपलब्ध हैं। विद्यालयों में बैगलेस डे का आयोजन किया जाए।

माध्यमिक विद्यालयों में तैनात होंगे 822 कॅरिअर काउंसलर, 10 माह की तैनाती के लिए मिलेगा 25 हजार रुपये महीने का मानदेय

2026-07-12T07:29:44.586+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में तैनात होंगे 822 कॅरिअर काउंसलर, 10 माह की तैनाती के लिए मिलेगा 25 हजार रुपये महीने का मानदेय

छात्रों को दिखाएंगे कॅरिअर की राह, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी भी

लखनऊ। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब सिर्फ बोर्ड परीक्षा के दौरान ही नहीं, बल्कि साल भर मानसिक तनाव कम करने के लिए अलग से क्लास लगेगी। इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एक-एक समेत कुल 822 कॅरिअर काउंसलर तैनात किए जाएंगे। जो उन्हें न सिर्फ कॅरिअर से जुड़ी जानकारी देंगे, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे।

माध्यमिक विद्यालयों में पिछले कुछ सालों में बोर्ड परीक्षा के दौरान कॅरिअर काउंसिलिंग की ऑनलाइन व्यवस्था होती है। हालांकि, पढ़ाई के बढ़ते तनाव व कॅरिअर की ऊहापोह से अक्सर युवाओं के गलत कदम उठाने के मामले सामने आते हैं। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय छात्रों के पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहा है।

इसी क्रम में अब हर ब्लॉक में कॅरिअर काउंसलर तैनात किए जाएंगे। यह विद्यालय स्तर पर ही छात्रों को कॅरिअर से जुड़ी जानकारी देंगे। यह काउंसलर एक तरफ जहां यह छात्रों के पढ़ाई के दबाव को कम करने का काम करेंगे, वहीं कॅरियर के नए विकल्प भी बताएंगे। उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने से जुड़ी जानकारी भी देंगे।

10 माह के लिए होगी तैनाती

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैनात यह 822 काउंसलर अपने-अपने ब्लॉक के विद्यालयों में जाकर छात्र-छात्राओं के बीच संवाद करेंगे। उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। साथ ही वे कैसे खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, इसकी भी जानकारी देंगे। शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवायजरी बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इसके लिए बजट दिया गया है। इनकी तैनाती 10 महीने के लिए 25-25 हजार रुपये महीने पर की जाएगी। अभी यह व्यवस्था सीबीएसई के स्कूलों में है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक

2026-07-12T07:22:43.703+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक

कोर्ट ने आरटीई एक्ट के उल्लंघन पर जताई नाराजगी, कहा- पुराने आश्वासन तोड़ रही है सरकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले और उन्हें सरप्लस (अतिरिक्त) घोषित करने की राज्य सरकार की नीति पर नाराजगी जताई है। साथ ही 2026 की तबादला नीति के उस हिस्से और उसके आधार पर जारी स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जो शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करते हैं।

इसके साथ ही प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने विपिन कुमार आर्य की याचिका पर दिया। याची की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक जून 2026 को स्थानांतरण संबंधी गाइडलाइन जारी की थी। इसमें सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए 20 नवंबर 1976 के शासनादेश को आधार बनाया गया। जबकि, यह व्यवस्था आरटीई अधिनियम में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप नहीं है। इसी नीति के आधार पर याची को सरप्लस घोषित करते हुए 30 जून को प्रयागराज राजकीय इंटर कॉलेज से स्थानांतरित कर दिया गया।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 2017 में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आश्वासन दिया था कि भविष्य में आरटीई अधिनियम के अनुसार नई स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

एक ही पद पर कर दी गई दो-दो शिक्षकों की तैनाती, राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ पहले से तबादले में लगा रहा गड़बड़ी के आरोप

संघ ने सरप्लस शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रखने की उठाई मांग

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की घोषणा व उनकी तैनाती में पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हालत यह है कि विभाग ने एक ही पद पर दो-दो शिक्षकों की तैनाती तक कर दी है। इसे लेकर राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ पहले से गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट ने भी प्रयागराज के कुछ शिक्षकों को राहत दी है।

राजकीय शिक्षक संघ ने बताया कि राजधानी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विकास नगर में अंग्रेजी शिक्षक का एक पद है। जबकि 30 जून को जारी आदेश में यहां पर दो दो शिक्षकों की तैनाती की गई है।

इससे पहले संघ ने कहा था कि वैकल्पिक विषय के शिक्षकों (वाणिज्य) को जहां भेजा गया है, वहां वाणिज्य का पद ही नहीं है। इतना ही नही कहीं-कहीं एक भी छात्र नहीं है। इसके विपरीत जहां से शिक्षकों को हटाया जा रहा है, वहां पर पद भी स्वीकृति है तथा छात्र संख्या भी पर्याप्त है। संघ के प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय व प्रांतीय महामंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की गलत व मनमानी व्याख्या की है। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय शिक्षक हित में है। ऐसे में सरप्लस घोषित शिक्षकों को उनको अपने ही विद्यालय में रखा जाए, उनका तबादला न किया जाए।

281 शिक्षकों का सामान्य तबादला

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों के अतिरिक्त 281 सामान्य शिक्षकों का भी हाल ही में तबादला किया है। इसमें 73 प्रवक्ता पुरुष, सहायक अध्यापक पुरुष 208 व महिला 125 कुल 281 शिक्षकों का तबादला किया गया है। यह तबादला निर्धारित गुणांक के आधार पर शिक्षकों के आवेदन पर किया गया था। बता दें कि पूर्व में विभाग सरप्लस 271 का तबादला किया था।

प्रशिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, फिर भी ग्रेडिंग काफी नीचे, उत्तर प्रदेश के पीजीआईडी रैंकिंग में गर्वनेंस व प्रशिक्षण में बढ़े नंबर

2026-07-11T06:44:12.252+05:30

प्रशिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, फिर भी ग्रेडिंग काफी नीचे, उत्तर प्रदेश के पीजीआईडी रैंकिंग में गर्वनेंस व प्रशिक्षण में बढ़े नंबर

आधार सीडिंग, आरटीई, प्रबंध पोर्टल व खर्च में स्थिति बेहतर

लखनऊ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई डी) में प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। प्रदेश में शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहतर हुई है तो विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर हुई है।

किंतु ओवरऑल यूपी की ग्रेडिंग काफी नीचे है। यूपी का लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में सत्र 2024-25 में 81 नंबर था जो पिछले सत्र में भी 81 रहा है। वहीं एक्सेस में 2024-25 में 53 नंबर था जो अब 54 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी में 73 से बढ़कर 77, इक्विटी में 231 की जगह 231, गर्वनेंस प्रोसेस में 69 की जगह 71 नंबर मिले हैं। इसी तरह शिक्षण-प्रशिक्षण में 62 से बढ़कर 66 नंबर मिले हैं। ओवरआल 1000 में से यूपी को 580 नंबर मिले हैं। प्रदेश में हाल में शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्था काफी बेहतर हुई है।

40 हजार विद्यालयों में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं, 101407 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा की जरूरत, शिक्षा मंत्रालय की पीजीआईडी रिपोर्ट में किया गया उल्लेख

स्कूलों में बच्चों के रुकने के समय में हुआ सुधार

एक से दूसरे क्लास में जाने की स्थिति भी हुई है बेहतर

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर व आधारभूत सुविधाओं का आकलन करते हुए परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट (पीजीआई डी) 2025-26 जारी की गई है। इसमें जहां प्रदेश की स्कूली शिक्षा में कुछ स्तर पर सुधार देखने को मिला है तो कुछ जगह पर अभी भी हम राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, इनमें सुधार की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्कूलों में बच्चों के रुकने का समय राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से तो कम है। लेकिन प्रदेश के ही पिछले साल के आंकड़ों में सुधार हुआ है। प्राइमरी में जहां ठहराव दर 86.9 फीसदी थी, वह 2025-26 में 86 हो गई है। वहीं उच्च प्राथमिक में गत वर्ष ठहराव दर 70.4 फीसदी था, वह बढ़कर 72 फीसदी हो गई है। 9वीं-10वीं में 49.6 फीसदी से बढ़कर 55 व 11वीं-12वीं में 42.8 से बढ़कर 45 फीसदी हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से यह अभी पीछे है। इसमें सुधार के लिए अभी और काम करना पड़ेगा।

एक से दूसरे क्लास में बच्चों के जाने की दर में भी पिछले साल की अपेक्षा स्थिति बेहतर हुई है। प्राइमरी से अपर प्राइमरी में बच्चों के जाने की दर पिछले सत्र में 91 फीसदी थी जो 2025-26 में 92.2 फीसदी हुई है। अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में छात्रों के जाने की दर 78.1 से बढ़कर 78.7 फीसदी हुई है। सेकेंडरी से उच्च स्तर पर जाने की दर 76.6 फीसदी से बढ़कर 79.2 फीसदी हुई है।

स्कूलों में कंप्यूटर व बिजली कनेक्शन की जरूरत : बेसिक से माध्यमिक तक के सरकारी व निजी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में सुविधाएं बढ़ी है। वहीं 40 हजार विद्यालयों में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। वहीं 101407 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा की जरूरत है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों में पिछले साल की तुलना में सुविधाएं बढ़ी हैं। पिछले सत्र में 262358 स्कूल थे और इनकी संख्या बढ़कर 265278 हो गई है।

निजी स्कूलों की संख्या बढ़ी

प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 3397 स्कूल बढ़े हैं। एक साल में स्कूलों की संख्या 2913 बढ़ी है। जबकि सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है। प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के 69 स्कूल कम हुए हैं।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित 32 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, सीएम योगी को ज्ञापन भेज लगाई गुहार

2026-07-11T06:05:55.444+05:30

कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित 32 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, सीएम योगी को ज्ञापन भेज लगाई गुहार

प्रयागराज । प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलने के बाद बेसिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के लगभग 32 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में निराशा है।

इन कर्मचारियों का कहना है कि जब अपेक्षाकृत बेहतर वेतन पा रहे शिक्षकों को सुविधा दी जा रही है तो उन्हें इससे वंचित करना नाइंसाफी है।

बेसिक शिक्षा विभाग के तकरीबन 21 हजार के साथ और उच्च व प्राविधिक शिक्षा के 11 हजार समेत कुल तकरीबन 32 हजार कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उन्हें भी इस सुविधा का लाभदेने की गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर पांडेय का कहना है कि जब मानदेय प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की वार्डेन और शिक्षिकाओं के साथ रसोईयों को योजना का लाभ मिल रहा है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जुबेर अहमद ने अफसरों से उन्हें भी योजना से आच्छादित करने की अपील की है।

यू-डायस रिपोर्टः 313 स्कूलों में छात्र नहीं, 7874 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

2026-07-11T05:56:44.340+05:30

यू-डायस रिपोर्टः 313 स्कूलों में छात्र नहीं, 7874 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

कहीं-कहीं एक शिक्षक संभाल रहे सैकड़ों की पढ़ाई

10 जुलाई 2026

लखनऊ : प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर 313 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है, लेकिन इनमें 177 शिक्षक तैनात हैं। दूसरी ओर 7,874 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पूरे विद्यालय की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। इन स्कूलों में कुल 4,85,071 छात्र पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी यू-डायस प्लस 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में चुनौती सिर्फ स्कूल या शिक्षक बढ़ाने की नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों के संतुलित और प्रभावी उपयोग की भी है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 2,65,278 स्कूल, 4,27,03,359 छात्र और 16,42,764 शिक्षक हैं। प्रदेश का छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 26 है, यानी औसतन एक शिक्षक पर 26 छात्र हैं। हर स्कूल में औसतन छह शिक्षक और 161 छात्र हैं। हालांकि औसत तस्वीर संतोषजनक दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर असमानता साफ नजर आती है। एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे ही नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों स्कूलों में एक शिक्षक को सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि उत्तर प्रदेश उन 12 राज्यों में शामिल है, जहां विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष स्कूलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। यानी स्कूलों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय भी इसी श्रेणी में हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में छात्रों की तुलना में स्कूल कम हैं। वहां प्रति स्कूल छात्रों का दबाव अधिक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यू-डायस के ये आंकड़े बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्पष्ट संकेत हैं। जहां छात्र नहीं हैं, वहां स्कूलों और शिक्षकों के बेहतर उपयोग की योजना बनानी होगी। वहीं एकल शिक्षक वाले स्कूलों में जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती करनी होगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। केवल स्कूलों और शिक्षकों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनका संतुलित वितरण ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कुंजी है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक में ड्राप आउट दर 0.3 और उच्च प्राथमिक में 6.7%, मंत्रालय ने हाल ही में जारी की है यूडायस प्लस रिपोर्ट

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पर प्रदर्शन बेहतर

8 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक से कक्षा पांच तक में ड्राप आउट दर 0.3 प्रतिशत है। वहीं उच्च प्राथमिक में यह अभी भी 6.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 3.6 प्रतिशत के मुकाबले दोगुनी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यू-डायस प्लस की हाल ही में जारी रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन उच्च प्राथमिक के साथ-साथ माध्यमिक स्तर पर भी बेहतर नहीं है। माध्यमिक स्तर पर 8.4 प्रतिशत ड्राप आउट दर है जो कि राष्ट्रीय औसत 9.5 प्रतिशत से कम है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा छह से कक्षा आठ तक के ज्यादा छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कक्षा पांच के बाद की कक्षाओं में स्कूलों में छात्रों को रोकने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी।

वहीं छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में भी उच्च प्राथमिक स्तर पर सुधार की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक पर करीब 19 छात्र हैं जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर पीटीआर एक शिक्षक पर 21 छात्र है और राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 17 है। माध्यमिक स्तर पर यूपी में एक शिक्षक पर 23 विद्यार्थी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 15 ही है।

यूपी बोर्ड के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हर दिन आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश पुनः जारी

2026-07-10T06:49:02.066+05:30

यूपी बोर्ड के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हर दिन आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश पुनः जारी

9 जुलाई 2026

यूपी बोर्ड के स्कूलों में हर दिन दर्ज होगी आनलाइन उपस्थिति, निर्देश जारी

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए जारी किया आदेश

22 अप्रैल 2026

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड से जुड़े 29,208 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अब छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति आनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 20 अप्रैल को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इस संबंध में निर्देश जारी किए।

पत्र के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन शैक्षिक सत्र 2026-27 में इस व्यवस्था का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया। निर्देशों के अनुसार अब विद्यालयों को प्रतिदिन पहले पीरियड में ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति आनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी लागइन आइडी का उपयोग करना होगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए अलग से उपस्थिति पोर्टल लिंक और यूजर मैनुअल उपलब्ध कराया गया है।

डिजिटल प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए बोर्ड ने मोबाइल एप के जरिये भी उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी है। बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के शत-प्रतिशत विद्यालयों से आनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। साथ ही नियमित निगरानी कर यह देखा जाए कि कोई भी विद्यालय इस व्यवस्था से बाहर न रहे।

यूपी बोर्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारण की नीति जारी

2026-07-10T06:26:28.670+05:30

परीक्षा केंद्र के लिए 20 जुलाई तक अपलोड करनी होगी जानकारी, पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र निधारण की प्रक्रिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को नकलविहीन और पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर स्कूल का ब्यौरा अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है।

इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय समिति 3 अगस्त तक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करेगी। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सभी प्रधानाचार्यों को समयबद्ध ढंग से पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएं अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित की जाएगी।

किसी भी प्रकार की गलत सूचना या मानकों में कमी मिलने पर संबंधित विद्यालय परीक्षा केंद्र बनने से वंचित रह सकता है। सत्यापन के बाद 10 अगस्त तक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 17 अगस्त को संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी, जबकि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 18 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र बनने के लिए जरूरी मानक

विद्यालय में सभी परीक्षा कक्षों व प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य।

सुरक्षित चारदीवारी और मुख्य गेट होना जरूरी।

पर्याप्त डेस्क-बेंच, पेयजल, बिजली और अलग शौचालय की व्यवस्था।

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले विद्यालयों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।

मानक पूरे न करने वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

20 जुलाई : विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन विवरण अपलोड करना।

3 अगस्त तहसील स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन पूरा होगा।

10 अगस्त : सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड।

17 अगस्त संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी।

18 सितंबर अंतिम परीक्षा केंद्र सूची का प्रकाशन।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू, केंद्र निर्धारण नीति जारी, ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलास्तर पर मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेंगे

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। संयुक्त सचिव शासन संजय कुमार की ओर से केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस साल यूपी बोर्ड मुख्यालय से ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलेस्तर पर मनमाने तरीके से नहीं काटा जा सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अफसरों और बाबुओं पर हर साल लगने वाले आरोपों के मद्देनजर इस बार बोर्ड ने अहम बदलाव किया है।

अब जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तावित किसी परीक्षा केंद्र को हटाती है तो हटाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य या प्रबंधतंत्र को नोटिस जारी कर हटाने के कारण बताते हुए उनसे उत्तर मांगा जाएगा। उसके बाद प्राप्त उत्तर के तथ्यों की जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के स्तर से जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र सूची से अलग किया जाएगा।

यूपी बोर्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारण की नीति जारी

सरकारी स्कूलों में 1344 शिक्षक बढ़ेंगे, 163 नए राजकीय विद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित

2026-07-10T06:08:44.762+05:30

सरकारी स्कूलों में 1344 शिक्षक बढ़ेंगे, 163 नए राजकीय विद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित

प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1344 पद और बढ़ेंगे। शिक्षा निदेशालय ने 163 नए राजकीय विद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मुख्यमंत्री की घोषणा, समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत नवनिर्मित हाईस्कूल स्तर के 121, इंटर स्तर के 42 विद्यालयों में प्रवक्ता के 420 व एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 924 (कुल 1344) पदों की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।

प्रधानाचार्य के 42 व प्रधानाध्यापक के 121 पद भी शामिल हैं। इन चारों तरह पदों में से सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। माध्यमिक के शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि कनिष्ठ सहायक के 174 पदसृजित करने का भी अनुरोध किया गया है, जिन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोगसे भर्ती होगी। शासन ने इन पदों पर आने वाले व्यय-भार के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

2460 विद्यालयों में 20 हजार से अधिक पद

वर्तमान में प्रदेश में 2460 राजकीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 534 बालक और 440 बालिका इंटर कॉलेज हैं जबकि 1486 हाईस्कूल हैं। इनमें प्रवक्ता के 10793 और सहायक अध्यापक के 19916 पद सृजित हैं। पिछले साल लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 7466 पदों के साथ ही विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 1471 पदों भर्ती शुरू की थी।

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध प्रमोशन पर रिव्यू डीपीसी की तैयारी, प्रवक्ताओं को 4800 से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे देने का मामला

2026-07-09T06:38:13.575+05:30

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध प्रमोशन पर रिव्यू डीपीसी की तैयारी, प्रवक्ताओं को 4800 से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे देने का मामला

100 प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर दी गई थी पदोन्नति

नजीर बन जाने से अन्य विभागों में भी पैदा होंगी दिक्कतें

8 जुलाई 2026

लखनऊ। जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को नियम विरुद्ध ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर दी गई पदोन्नतियों पर रिव्यू (समीक्षा) डीपीसी की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) अपने वर्ष 2024 में लिए गए फैसले की समीक्षा करते हुए उसे पलट देगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शासन स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। वर्ष 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई जबकि 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी नियम विरुद्ध पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है।

नजीर बन जाने से अन्य विभागों में भी पैदा होंगी दिक्कतें

इस मामले में शासन ने समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे राम के खिलाफ पहले ही नियम-7 के तहत जांच बैठा दी है। साथ ही सभी प्रमोशन भी रद्द कर दिए। शासन के इस फैसले से प्रभावित पक्ष कोर्ट गया और वहां से 7600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के मामले में उनके पक्ष में फैसला आया। यहां बता दें कि इससे पहले वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग परामर्श दे चुके हैं कि 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता। अब शासन की चिंता का सबब यह है कि इन प्रवक्ताओं को एक बार में ही दो स्तर से ऊपर का ग्रेड पे दिया गया तो इससे अन्य विभागों के लिए गलत नजीर पेश होगी इसलिए उच्चस्तर पर रिव्यू डीपीसी कराने पर विचार किया जा रहा है।

क्या है पेच

नियमावली में प्रावधान है कि हायर सेकेंड्री स्कूल (कक्षा-10 तक) के प्रधानाचार्य को इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। कुछ साल पहले सरकार ने कक्षा-10 तक विद्यालयों की व्यवस्था खत्म करके इन्हें कक्षा 6-12 तक के लिए कर दिया। इससे हायर सेकेंड्री स्कूल के प्रधानाचार्य का पद ही खत्म हो गया। उच्चपदस्थ सूत्र बताते हैं कि इसके बाद एक आदेश जारी किया गया कि प्रवक्ता को हाईस्कूल के प्रधानाचार्य के समतुल्य माना जाए। अब शासन ने अपने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। इस निरस्तीकरण आदेश को ही रिव्यू डीपीसी का आधार माना जा रहा है।

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नतियों की जांच आगे बढ़ी, तत्कालीन प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव से लिखित पक्ष लेगा नियुक्ति विभाग

14 अप्रैल 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किए जाने की जांच रफ्तार पकड़ रही है। नियुक्ति विभाग उच्चस्तर से सहमति प्राप्त होने के बाद अब इस मामले में समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, सचिव समीर वर्मा और विशेष सचिव रजनीश चंद्रा का लिखित में पक्ष लेगा। इसके अलावा सचिवालय प्रशासन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश में 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे

सचिवालय प्रशासन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी भेजा गया पत्र

और प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि, 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। यहां बता दें कि 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नतियां दे दी गईं।

सूत्रों के मुताबिक, ये पदोन्नतियां दिए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग में तैनाती पाने वाले एक समीक्षा अधिकारी ने यह मामला पकड़ा और पूरे प्रकरण पर फाइल

चला दी। इसके बाद शासन स्तर से सभी पदोन्नतियां रद्द कर दी गईं। साथ ही समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक व योजना प्रभारी जे राम के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शासन ने समीक्षा अधिकारी धर्मेंद्र, अनुभाग अधिकारी अरविंद प्रकाश, उप सचिव रजनीकांत पांडेय और विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया की जिम्मेदारी तय करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया है।

शासन के सूत्रों के मुताबिक, पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, सचिव समीर वर्मा और विशेष सचिव रजनीश चंद्रा का पक्ष मिलने के बाद जांच की आगे की दिशा तय हो सकेगी। इसके लिए इन अधिकारियों को शासन से पत्र जारी किया जा रहा है।

सर्वोदय विद्यालय के 100 प्रवक्ताओं को नियमविरुद्ध पदोन्नति, प्रमुख सचिव तक पहुंची जांच की आंच

दो साल पहले समाज कल्याण विभाग में 100 प्रवक्ताओं को दी गई थी गलत पदोन्नति

06 अप्रैल 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मामले में जांच की आंच तत्कालीन प्रमुख सचिव और विशेष सचिव तक पहुंच गई है। प्राथमिक जांच में निदेशालय के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ साथ शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए गए हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इसी सप्ताह इन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू हो सकती है।

समाज कल्याण विभाग 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। वर्ष 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि, 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी नियमविरुद्ध पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है।

सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन, गलत ढंग से दी गई पदोन्नति रद्द करने के बाद शासन का फैसला

अब प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य के पद पर मिलेगी प्रोन्नति

20 मार्च 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन किया गया है। प्रवक्ता से सीधे प्रधानाचार्य पद पर गलत ढंग से की गई प्रोन्नति को निरस्त किए जाने के बाद यह निर्णय गया है। अब प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। प्रवक्ता के 22 साल की सेवा पूरी होने पर उसे प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।

इन विद्यालयों में उप्र समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली का उल्लंघन कर 4800 रुपये पे ग्रेड पर कार्यरत प्रवक्ताओं को सीधे 7600 रुपये पे ग्रेड पर पदोन्नति दी गई थी। अब संशोधन कर उप प्रधानाचार्य 2 का पद सृजित किया गया है। मामले में उप निदेशक जे.राम पर विभागीयम कार्रवाई की जाएगी।

नए आदेशों के तहत यूपी में 93 सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के एक-एक पद का सृजन किया गया है। पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 10 पर 56100-177500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र सिंह की ओर से पद सृजन का आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रधानाचार्य बनाए गए 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नति रद्द, समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूलों का मामला

19 मार्च 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूलों में 100 प्रवक्ताओं की गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर हुई प्रोन्नति को रद कर दिया गया है।

नियम विपरीत प्रवक्ता पद से सीधे प्रधानाचार्य पर प्रोन्नति किए जाने पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जे. राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग यूपी में 101 जयप्रकाशनारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित कर रहा है।

यहां कार्यरत करीब 100 प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य पर दो वर्ष पूर्व प्रोन्नति दी गई। प्रवक्ताओं को 4800 रुपये पे ग्रेड से सीधे 7600 रुपये पे ग्रेड के प्रधानाचार्य पर प्रोन्नति दी गई। इसका प्रस्ताव 11 जनवरी 2024 को भेजा गया और उस समय इस पद पर प्रोन्नति के लिए पोषक संवर्ग भी उपलब्ध नहीं था। नियम के अनुसार, इन्हें पहले उप प्रधानाचार्य बनाना चाहिए था, फिर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किया जाना चाहिए था।

अटल विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा अब CBSE कराएगा

2026-07-08T06:28:06.817+05:30

अटल विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा अब CBSE कराएगा

अनुश्रवण समिति ने प्रस्ताव को दी मंजूरी,

अटल स्कूल यूपी के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में हैं

लखनऊ। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं भी अब सीबीएसई कराएगा। नए सत्र (2027-28) से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने इस संबंध में प्राप्त एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

समिति ने अटल आवासीय विद्यालय में कंपोजिट स्किल एवं इनोवेशन की स्थापना को भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। इससे अटल विद्यालयों के छात्रों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी आधुनिक तकनीक की शिक्षा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है।

अनुश्रवण समिति ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में कम्पोजिट स्किल, इनोवेशन की स्थापना का निर्णय किया है ताकि इन लैबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा सके।

यूपी के 12 समेत देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

2026-07-06T06:02:38.646+05:30

यूपी के 12 समेत देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

एआईसीटीई ने कहा, मौजूदा विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने में नहीं आएगी बाधा

नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देशभर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बताया कि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति दी जाएगी।

एआईसीटीई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2025-26 में कुल 58 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 12-12 संस्थान बंद किए गए। मध्य प्रदेश में आठ, तेलंगाना और पंजाब में 4-4 संस्थान बंद हुए। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन कॉलेज बंद किए गए, जबकि गुजरात, कर्नाटक, पुणे और तमिलनाडु में दो-दो कॉलेज बंद हुए। हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में एक-एक कॉलेज बंद किए गए।

इन 58 संस्थानों में से तीन सरकारी सहायता प्राप्त थे, जबकि शेष निजी थे। एआईसीटीई देश में तकनीकी शिक्षा के लिए वैधानिक राष्ट्रीय शीर्ष सलाहकार एवं नियामक संस्था है। यह इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रबंधन और फार्मेसी जैसे पाठ्यक्रमों की निगरानी करती है।

950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान देशभर के प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित किए जा रहे 950 से अधिक पाठ्यक्रमों को भी बंद कर दिया गया। इन पाठ्यक्रमों के पुराने पड़ जाने के कारण इनकी मांग काफी घट गई थी। इससे इनकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर नौकरियां मिलने की संभावना भी घटती जा रही थी।

चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा बंद

कॉलेजों को बंद करने के लिए प्रोग्रेसिव क्लोजर यानी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इन कॉलेजों में नए विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलेगा, पर जो पहले से वहां पढ़ रहे हैं, उन्हें डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाएगा, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष या भविष्य खराब न हो।

छात्रों-शिक्षकों की कमी बनी वजह इनमें से कुछ कॉलेजों में बहुत ही कम विद्यार्थी दाखिला ले रहे थे। कई संस्थानों में योग्य व अनुभवी प्रोफेसर या फैकल्टी नहीं थे। तो कई कॉलेज क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, जैसे संसाधनों के तय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।

एक अंक का लाभ देने को लेकर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में अवमानना याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त को

2026-07-05T07:06:51.525+05:30

एक अंक का लाभ देने को लेकर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में अवमानना याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त को

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अंक विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने विजय कुमार भारती व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया है।

अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व अन्य पर हाईकोर्ट के 12 जनवरी 2023 के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ देने का आदेश दिया था।

इसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह तो स्वीकार कर लिया गया कि याची एक अतिरिक्त अंक का हकदार है लेकिन उसे नियुक्ति देने की प्रक्रिया को विभिन्न कानूनी अपीलों के लंबित होने का हवाला देकर टाला जा रहा था।

सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी भर्ती से जुड़ा मुख्य मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 मई को इस मामले पर सुनवाई की थी, जहां राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने की इच्छा जताई है जो शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। वहां मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

सोलर से जगमग होंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालय व कार्यालय, कार्यालयों में 25 और विद्यालयों में 5 किलोवाट के लगेंगे पैनल

2026-07-05T06:56:18.371+05:30

सोलर से जगमग होंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालय व कार्यालय, कार्यालयों में 25 और विद्यालयों में 5 किलोवाट के लगेंगे पैनल

लखनऊ। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और उनके सभी भवनों व कार्यालयों में सोलर पैनल लगेंगे। इससे जहां बिजली के बिल की बचत होगी वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इसके लिए। सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व डीआईओएस को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 2884 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक के 36, डीआईओएस के 75 व दो संस्कृत विद्यालय हैं। समग्र शिक्षा की ओर से स्वीकृत 1070 राजकीय विद्यालयों की तुलना में अब तक 947 में ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अभियान चलाकर सभी 1414 शेष राजकीय माध्यमक विद्यालयों में प्राथमिकता पर सोलर पैनल लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी कार्यालयों में 25 व माध्यमिक विद्यालयों में पांच किलोवाट के सोलर पैनल स्थापित कराए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्धारित माध्यम से प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पहले से जिन विद्यालयों में सोलर पैनल लगे हैं, वे क्रियाशील हैं या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।

भविष्य की तकनीकों में दक्ष होंगे तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रदेश के 17 संस्थानों का चयन, AICTE की ATAL योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होंगे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

2026-07-05T06:41:33.000+05:30

भविष्य की तकनीकों में दक्ष होंगे तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रदेश के 17 संस्थानों का चयन, AICTE की ATAL योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होंगे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

जनरेटिव एआइ, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर आदि विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण

लखनऊ : नई शिक्षा नीति (एनईपी) और समय की मांग के अनुरूप तकनीकी विधा से जुड़े शिक्षकों को उभरती हुई तकनीकों में दक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने अपनी एआइसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (अटल) योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के 17 उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) आयोजित करने के लिए किया है। इन संस्थानों में शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), जेनरेटिव एआइ, लार्ज लैंग्वेज माडल (एलएलएम), साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी), डिजिटल मार्केटिंग, सर्कुलर इकोनामी, ग्रीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा, सतत विकास और प्रोफेशनल एथिक्स जैसे नए विषयों पर आफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीकों से जोड़ना है ताकि वे विद्यार्थियों को उद्योगों की बदलती मांग और तकनीकी नवाचारों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। प्रशिक्षण के बाद इन विषयों को शिक्षण और शोध में भी प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकेगा।

लखनऊ के नेशनल पीजी कालेज में 'व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग' विषय पर 12 दिवसीय एडवांस आफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (फैकल्टी आफ अंडरग्रेजुएट स्टडीज) में सर्कुलर इकोनामी और डिजिटल ट्रांसफार्मेशन, जीएनआइओटी इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्रेटर ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक शोध एवं शोधपत्र लेखन में एआइ टूल्स के नैतिक उपयोग, बुद्धा डिग्री कालेज में डिजिटल मार्केटिंग, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में डेटा आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस और बुद्धा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में एआइ का भविष्य विषय पर प्रशिक्षण होगा।

इसके अलावा मंगलमय इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में एआइ और आइओटी के दौर में साइबर सुरक्षा एवं एथिकल हैकिंग, एबीईएस इंजीनियरिंग कालेज में हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग, गलगोटिया कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी के लिए उभरती आइओटी तकनीक पर बेसिक आफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर की कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 28 जुलाई को

2026-07-04T06:31:30.000+05:30

हाईस्कूल और इंटर की कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 28 जुलाई ko

प्रयागराज। यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट व कम्पार्टमेंट और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट की परीक्षाएं 28 को होंगी। परीक्षा के लिए 42078 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट व कम्पार्टमेंट परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक चलेंगी। वहीं, इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाएं दूसरी पाली में 2 से 5:15 बजे तक होगी। सभी परीक्षाएं जनपद मुख्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगी। संबंधित प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट से पंजीकृत परीक्षार्थियों के प्रवेशपत्र डाउनलोड करेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के मताधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र, राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब , महाधिवक्ता को नोटिस जारी

2026-07-04T06:03:31.000+05:30

प्राथमिक शिक्षकों के मताधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र, राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब , महाधिवक्ता को नोटिस जारी

लखनऊ। विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पहुंच गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, यूपी सरकार और चुनाव प्रकरण तलब की संवैधानिक अहमियत के मद्देनजर कोर्ट ने पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल और प्रदेश के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र किया गया है, जबकि वे भी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं। इसलिए उन्हें विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

2026-07-04T05:56:27.000+05:30

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पात्र शिक्षकों के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर वे अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। उनके आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अंतिम अनुमोदन देंगे। इसके बाद लाभार्थियों का डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजा जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद शिक्षक अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह निलंबित, भर्ती में हेरफेर के गंभीर आरोप, जांच जारी

2026-07-03T06:19:12.536+05:30

हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह निलंबित, भर्ती में हेरफेर के गंभीर आरोप, जांच जारी

02 जुलाई 2026

हरदोई। शिकायतों और अनियमितताओं के जाल में फंसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह को आखिरकार शासन ने निलंबित कर दिया। बीएसए पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। डॉ. अजित को बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (षष्ठ मंडल) करेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कुछ गंभीर शिकायतें जिलाधिकारी अनुनय झा को मिली थीं। इस पर उन्होंने जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। एसडीएम सदर, संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रमेंद्र सिंह इसमें सदस्य थे। जांच टीम ने 61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्रावली गायब होने, ईसीसीई एजुकेटर भर्ती परीक्षा में शासनादेश का पालन न करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य देयताओं से संबंधित पत्रावलियों को लंबित रखने की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट डीएम को 20 जून को सौंपी थी।

इसी रिपोर्ट पर डीएम अनुनय झा ने बीएसए डॉ. अजित सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय जांच कराए जाने की संस्तुति की थी। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को बीएसए को निलंबित कर दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि में बीएसए निदेशायल से संबद्ध रहेंगे। मामले की विस्तृत जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे।

हरदोई बीएसए के निलंबन की संस्तुति के साथ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश, डीएम द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत

पदेन दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने और कार्यशैली पर सवाल

23 जून 2026

हरदोई: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाक्टर अजित सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने और लेनदेन से जुड़े आरोपों की एफआईआर की पुलिस जांच जारी रहने के बीच जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर डीएम ने बीएसए के निलंबन और शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की संस्तुति की है।

जांच समिति, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्रवक्ता डाक्टर रामेंद्र सिंह शामिल थे, ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर बिंदु उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बीएसए पर न केवल नियुक्ति पत्र वितरण में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं, बल्कि पेंशन पत्रावलियों से जुड़े मामलों में भी 20 हजार रुपये मांगने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डाक्टर अजित सिंह द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया। उनकी कार्यशैली और आचरण को पद एवं गरिमा के प्रतिकूल पाया गया है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय, शासन और निदेशालय के निर्देशों के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस संवेदनशील पद पर रहने योग्य नहीं हैं।

समिति ने अपने निष्कर्ष में यह भी कहा है कि जांच के दौरान सामने आए सीमित मामलों के आधार पर यह आशंका मजबूत होती है कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति, सेवा संबंधी निलंबन-बहाली, वित्तीय स्वीकृतियों और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में भी व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो सकती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा आवश्यक है।

जांच रिपोर्ट में उच्च स्तर पर यह भी संस्तुति की गई है कि बीएसए डाक्टर अजित सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराई जाए, ताकि सभी लंबित और विवादित मामलों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। डीएम की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों को गंभीर प्रशासनिक चूक और संभावित अनियमितताओं के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब शासन स्तर पर तय की जाएगी।

रची गई साजिश, आरोप फर्जीः बीएसए डाक्टर अजित सिंह पर लगे आरोपों के बारे में उनका पक्ष लेने का प्रयास किया, जिसमें सोमवार की शाम बीएसए का प्राइवेट नंबर बंद आता रहा। सीयूजी नंबर पर फोन किया तो वह उठा नहीं। पूर्व में बीएसए डाक्टर अजित सिंह से हुई वार्ता में उन्होंने रिश्वत मांगने और लेने के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया था। बीएसए डाक्टर अजित सिंह के अनुसार उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरी साजिश कर फंसाया जा रहा है, जिसके लिए फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं, जोकि उन्हें किसी भी तरह से हटवाना चाहते हैं।

प्रशासन ने आरोपों को नकारा

बीएसए डाक्टर अजित सिंह द्वारा प्रशासन पर साजिश रचे जाने के आरोप में प्रशासन का कहना है कि बीएसए ने खुद अनियमितता की। फाइलों को गायब कराया। पेंशन पत्रावलियों में हस्ताक्षर नहीं किए। बिना किसी कारण के पत्रावलियों को लंबित रखा। बीएसए के लिपिकों ने ही बयान दिए हैं। अब बीएसए फंस रहे तो साजिश बता रहे हैं।

हरदोई BSA पर 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

20 जून 2026

हरदोई । बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजीत सिंह पर शुक्रवार रात 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि अजीत सिंह ने एजुकेटर भर्ती से जुड़ी एक संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। संस्था अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए ले भी लिए थे।

हालांकि बीएसए ने आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा- डीएम अनुनय झा ने जाल बिछाकर मुझे फंसाया है। वह मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए।

एक दिन पहले 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल दस्तावेज गायब मिले थे। डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

जानिए पूरा मामला

गोंडा के तरबगंज स्थित उज्ज्वला सेवा संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी की शिकायत पर बीएसए डॉ. अजित सिंह के खिलाफ हरदोई में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया- यूपी के कई जिलों में ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर के 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए हमारी संस्था को अधिकृत किया गया था।

उनका दावा है कि उसने सेवायोजन पोर्टल से मिले 4,590 आवेदनों में से जिला चयन समिति द्वारा किए गए रैंडमाइजेशन के माध्यम से 630 अभ्यर्थियों का चयन संबंधी डेटा प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया। अनुबंध के लगभग 6 महीने बाद जब उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क किया तो बीएसए ने उन्हें कार्यालय बुलाया और 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी।

आरोप है कि रुपए न देने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट करने और जमानत राशि जब्त कराने की धमकी दी। संस्था अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि दबाव में आकर उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद भी बाकी रुपए मांगे जाते रहे। लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा।

बीएसए डॉ. अजीत सिंह ने बताया- यह जिलाधिकारी का ट्रैप है, जिसमें मुझे फंसाया गया है। वह लगातार मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मैंने उनसे कहा था कि यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे साबित करें। इसके बाद मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मुझे अपशब्द कहे गए और यहां तक कहा गया कि मैं जिले में न रहूं और यहां से चला जाऊं।

एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने भी मुझे प्रताड़ित किया। मेरे कार्यालय के दो बाबुओं को अपने यहां अटैच कर लिया गया और अपने यहां के दो बाबुओं को मेरे कार्यालय में भेज दिया गया, ताकि मेरी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

एजुकेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई हुई, वह जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई। पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई। इसके बावजूद अब मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठकों में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिलाधिकारी ने फर्म संचालक को बुलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

यदि मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है तो एजुकेटर पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ कर ली जाए। यह पता कर लिया जाए कि क्या मैंने किसी से कोई धनराशि मांगी है या किसी प्रकार की अवैध मांग की है। यह मेरे खिलाफ रची गई एक सुनियोजित साजिश है। मैं इसका कानूनी तरीके से सामना करूंगा। इस साजिश में एडीएम की भी भूमिका है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं।

डीएम के निर्देश पर टीम ने आकर की जांच बेसिक शिक्षा विभाग में 29 हजार शिक्षक भर्ती से संबंधित 61 शिक्षकों की मूल पत्रावलियां गायब मिली थीं। विवाद बढ़ने के बाद डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

जांच के दौरान कुछ जरूरी पत्रावलियां रिकॉर्ड से गायब मिलीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भर्ती संबंधी अभिलेख रखने वाली कई अलमारियों और दो कमरों को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

जांच में नहीं मिले 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख जांच में यह भी सामने आया कि 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में तत्कालीन पटल प्रभारी अनुपम मिश्रा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का दायित्व भी उनके पास था।

उत्तर प्रदेश को मिले 35 नए माध्यमिक विद्यालय, 55 करोड़ रुपये से बेसिक व माध्यमिक विद्यालय किए जाएंगे अपग्रेड

2026-07-03T06:11:49.203+05:30

उत्तर प्रदेश को मिले 35 नए माध्यमिक विद्यालय, 55 करोड़ रुपये से बेसिक व माध्यमिक विद्यालय किए जाएंगे अपग्रेड

31 जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर अपग्रेड करने की सहमति

गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर और ललितपुर में आसान होगी पढ़ाई की राह

लखनऊ। प्रदेश में किशोरों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर और बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में प्रदेश के 31 बेसिक के विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर और चार हाईस्कूल को इंटर कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। इस तरह प्रदेश को 35 नए माध्यमिक विद्यालय मिले हैं। इसके लिए 55 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

प्रदेश में एक ही परिसर में कक्षा एक से इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा देने की कवायद चल रही है। इसके लिए हर जिले में दो-दो सीएम मॉडल व अभ्युदय मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का तेजी से निर्माण चल रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से पहले से चल रहे विद्यालयों को भी अपग्रेड करके इस लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है। ताकि एक बार यहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हाईस्कूल व इंटर की पढ़ाई पूरी करके निकले। इससे ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद मिलेगी।

इसी क्रम में हाल ही में हुई शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड (पीएबी) में प्रदेश के 31 जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर अपग्रेड करने की सहमति दी गई है। इस पर 46.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, चार हाईस्कूल स्तर के कॉलेजों को इंटर कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 8.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट से इन स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक क्लासरूम आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद यहां पर विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। इसमें ज्यादातर पिछड़े जिलों के विद्यालयों को अपग्रेड करने की सहमति दी गई है।

इन जिलों के विद्यालय शामिल

चित्रकूट के दो, गाजियाबाद व ललितपुर के एक-एक राजकीय हाईस्कूल अब इंटर में अपग्रेड होंगे। यहां 11वीं व 12वीं की भी पढ़ाई शुरू हो सकेगी। वहीं, सीतापुर, संभल, मिर्जापुर, चित्रकूट व हरदोई के एक-एक, श्रावस्ती, गोंडा, बरेली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत व बांदा के दो-दो, झांसी के चार, ललितपुर के आठ जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इससे यहां 9वीं व 10वीं की भी पढ़ाई शुरू हो सकेगी।

दो दिन स्कूल नहीं आया बच्चा तो अभिभावक को फोन करेंगे शिक्षक

2026-07-02T06:24:25.893+05:30

दो दिन स्कूल नहीं आया बच्चा तो अभिभावक को फोन करेंगे शिक्षक

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में यदि अब कोई छात्र लगातार दो दिन तक विद्यालय नहीं पहुंचेगा तो संबंधित कक्षा शिक्षक उसके अभिभावक से सीधे फोन पर संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण जानेंगे और उन्हें बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। यह व्यवस्था स्कूल चलो अभियान के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य हर बच्चे का नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि विद्यालयों के नामांकन रजिस्टर में अभिभावकों के मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि कोई छात्र लगातार दो से तीन दिन अनुपस्थित रहता है तो कक्षा शिक्षक तुरंत फोन कर अनुपस्थिति का कारण जानेंगे और परिवार को बच्चे की नियमित पढ़ाई के महत्व से अवगत कराएंगे।

उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा की है कि हर बच्चे को विद्यालय से जोड़ना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। अभियान के तहत शिक्षकों को विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है। कक्षा पांच के शिक्षक अपने विद्यार्थियों का कक्षा छह में, कक्षा आठ के शिक्षक कक्षा नौ में और कक्षा नौ के शिक्षक कक्षा 10 में प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही बाल वाटिकाओं में नामांकन बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।