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टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक महासंघ करेगा आंदोलन, गैर-शैक्षिक कार्य का दायित्व स्वीकार नहीं करने का ऐलान

2026-06-05T19:48:13.392+05:30

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक महासंघ करेगा आंदोलन, गैर-शैक्षिक कार्य का दायित्व स्वीकार नहीं करने का ऐलान

लखनऊ : टीईटी की अनिवार्य के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ आंदोलन करने जा रहा है। गुरुवार को हुई महासंघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षक अब शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के गैर-शैक्षिक कार्य का दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ जुलाई में जनप्रतिनिधि जवाब दो अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने भी जुलाई से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है।

महासंघ की बैठक में वक्ताओं ने देश व प्रदेश के सभी शिक्षक और कर्मचारी संगठनों से आह्वान किया है कि वे इस लड़ाई को किसी एक संगठन का मुद्दा न मानकर शिक्षक समाज के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई समझें और एक मंच पर आकर संयुक्त संघर्ष करें।

बताया गया कि महासंघ द्वारा पांच जुलाई से 20 जुलाई के मध्य प्रदेश भर में 'जनप्रतिनिधि जवाब दो' अभियान चलाया जाएगा। इसमें सांसदों, विधायकों को ज्ञापन सौंपकर संसद और विधानमंडल में आवश्यक विधायी संशोधन के लिए बिल लाने की मांग की जाएगी। इसके बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो सितंबर में लखनऊ में लाखों शिक्षकों की सहभागिता के साथ विशाल महाआंदोलन किया जाएगा।

बैठक में महासंघ के महासचिव दिलीप चौहान, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय, अटेवा व एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, विशेष शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

वहीं यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि संगठन की प्रदेश कार्यसमिति ने जुलाई में बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है।

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल अंक सुधार व इंटर कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कल से

2026-06-05T07:30:53.866+05:30

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल अंक सुधार व इंटर कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कल से

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल अंक सुधार और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन छह जून से 27 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चालान की मूल प्रति और आवेदन पत्र की प्रति को 27 जून की अंतिम तिथि के बाद तीन दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत डाक से भेजना अनिवार्य होगा।

हाईस्कूल अंक सुधार परीक्षा व इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा में लिखित और प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा देनी होगी। वहीं किसी विषय के एक भाग में अनुत्तीर्ण और दूसरे भाग में उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल अनुत्तीर्ण भाग की परीक्षा दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो दोनों भागों की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा अलग से की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य दिशा-निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रवेश में देरी तो रजिस्ट्रार होंगे जिम्मेदार, उच्च शिक्षा विभाग सत्र नियमित करने को लेकर सख्त

2026-06-05T07:07:21.320+05:30

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रवेश में देरी तो रजिस्ट्रार होंगे जिम्मेदार, उच्च शिक्षा विभाग सत्र नियमित करने को लेकर सख्त

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में नए सत्र 2026-27 में सत्र नियमितीकरण पर जोर होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार शैक्षिक कैलेंडर में सत्र नियमितीकरण को लेकर जिम्मेदारी तय की है। विभाग ने कहा है कि अगर समय से प्रवेश कार्य नहीं होता है तो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और समय से परीक्षा न होने पर परीक्षा नियंत्रक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

विभाग ने कहा है कि इंटर के परिणाम 15 मई और पीजी के 15 जून तक आ जाते हैं। सभी प्रकार के प्रवेश 25 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएं। यदि सीयूईटी आदि परीक्षाओं के परिणम के कारण विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पाते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए सीटें खाली होने पर प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय दे सकता है। ताकि शैक्षिक कैलेंडर न प्रभावित हो।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि प्रवेश कार्य निर्धारित समय में पूरा कराने का उत्तरदायित्व कुलसचिव का है। किसी भी प्रकार की देरी के लिए कुलसचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि सेमेस्टर परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी।

अब पीएसयू भी चला सकेंगे यूपी बोर्ड के विद्यालय, प्रदेश में वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता नियमों में शिथिलीकरण

2026-06-04T07:30:43.479+05:30

अब पीएसयू भी चला सकेंगे यूपी बोर्ड के विद्यालय, प्रदेश में वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता नियमों में शिथिलीकरण

पहले से मान्यता प्राप्त कॉलेजों को नए विषय शुरु करने में भी राहत

लखनऊ। प्रदेश में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता संबंधी नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके तहत अब सीबीएसई की भांति स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू), स्थानीय निकाय आदि को मान्यता देने में शामिल किया जाएगा। इससे कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से शिक्षा में निवेश बढ़ेगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद से तीन दिनों के अंदर इससे जुड़ा संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता मानकों में शिथिलीकरण को लेकर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में दी गई संस्तुति की आख्या शासन को मिली थी।

इसके तहत वर्तमान में विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए उनका संचालन सोसाइटी, ट्रस्ट या पंजीकृत कंपनी के माध्यम से होना अनिवार्य है। अब सीबीएसई की तर्ज पर सांविधिक निकायों, स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों को भी विद्यालय संचालन और मान्यता के दायरे में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा समिति ने भूमि संबंधी मानकों में भी लचीलापन देने की सिफारिश की है। 26 दिसंबर 2022 से पहले मान्यता प्राप्त कर चल रहे विद्यालयों को वर्तमान संशाधनों की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे विद्यालयों को अतिरिक्त विषय या सेक्शन की मान्यता के लिए नए भूमि मानकों का पालन नहीं करना होगा। यदि विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष और प्रयोगशाला हैं तो अतिरिक्त भूमि की अनिवार्यता में छूट दी जाए।

साल भर खुला रहेगा ऑनलाइन पोर्टल

मान्यता आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाने की संस्तुति समिति ने की है। समिति ने मान्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पूरे साल खुला रखने की सिफारिश की है। इसमें आगामी परीक्षा वर्ष के लिए मान्यता पर विचार तभी होगा जब संबंधित विद्यालय का आवेदन सभी औपचारिकताओं के साथ 31 मई तक मिल जाए। 31 मई के बाद मिलने वाले आवेदनों पर अगले से अगले परीक्षा वर्ष के लिए विचार किया जाएगा।

1565 परिषदीय विद्यालय में हब एंड स्पोक मॉडल से मिलेगी नई दिशा

2026-06-04T07:16:51.527+05:30

1565 परिषदीय विद्यालय में हब एंड स्पोक मॉडल से मिलेगी नई दिशा

लखनऊ। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा को आधुनिक, नवाचारी बनाने में पीएमश्री योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 1565 परिषदीय विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक संसाधन और शिक्षा मिल सके।

इस मॉडल में हर जिले में एक चयनित पीएमश्री विद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी लैब और एआई आधारित स्किल लैब की स्थापना यूपीईएलसी कर रहा है। इन प्रयोगशालाओं से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। इससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, नवाचार और शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में विकसित किए जा रहे यह विद्यालय अपने आस-पास के अन्य विद्यालयों के लिए संसाधन, नवाचार और शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बनेगा। इसके माध्यम से आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी सुविधाओं और श्रेष्ठ शैक्षिक गतिविधियों का लाभ अधिक से अधिक विद्यालयों तक पहुंचाया जा सकेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि इससे छात्र भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। विज्ञान विषयों की अवधारणाओं को समझने में प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित ये प्रयोगशालाएं विद्यालयों को नई पहचान देगी।

अध्यापिका को CCL दिए जाने के मामले में मनमानेपन और मानसिक शोषण किए जाने तथा विभाग की छवि धूमिल करने पर कन्नौज के खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित, देखें आदेश

2026-06-04T07:01:26.251+05:30

उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की शिकायत पर कन्नौज के खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित, प्रधानाध्यापक की शिकायत पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने की कार्रवाई

चार बार सीसीएल निरस्त करने का भी आरोप

कन्नौज। जिले में भ्रष्टाचार व उत्पीड़न के आरोप में मंगलवार को सौरिख ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ पाठक को अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामताराम पाल ने निलंबित कर दिया। इससे पहले तालग्राम के खंड शिक्षा अधिकारी रमेशचंद्र चौधरी को भी निलंबित किया जा चुका है। सौरिख क्षेत्र की एक प्रधानाध्यापक की शिकायत पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्हें भी एडी बेसिक कानपुर कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

सौरिख ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पिपरिया की प्रधानाध्यापक कल्पना पाल ने 24 अप्रैल को शपथ पत्र के साथ उच्चाधिकारियों से बीईओ विश्वनाथ पाठक की लिखित शिकायत की थी। उनका आरोप था कि दिसंबर 2025 में विद्यालय के मरम्मत कार्य के लिए 4,62,796 रुपये का बजट आया था। इस धनराशि को जारी करने और पास कराने के एवज में बीईओ उन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 20 प्रतिशत कमीशन (सुविधा शुल्क) देने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने रिश्वत देने से साफ मना कर दिया, तो बीईओ ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। 25 मार्च 2026 को बीईओ एक शिक्षामित्र को साथ लेकर स्कूल पहुंचे और उपस्थिति रजिस्टर सील कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि जब तक रुपये नहीं दोगी, ऐसे ही परेशान किया जाएगा। काम चाहे जितना अच्छा कराओ, कमियां निकाली जाएंगी। उन्होंने इस 20 प्रतिशत कमीशन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीसी का भी हिस्सा होने की बात कही थी। इसके बाद बीआरसी पर बुलाकर बीईओ ने धमकी दी कि आजकल पैसे से किसी भी अधिकारी को खरीदा जा सकता है। उसने (बीईओ) बहुत रुपया कमाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सात मई 2026 को बीईओ विश्वनाथ पाठक से स्पष्टीकरण मांगा था।

चार बार सीसीएल निरस्त करने का भी आरोप

प्रधानाध्यापक कल्पना पाल ने आरोप लगाया विश्वनाथ और बीएसए ने मिलकर सोची-समझी रणनीति के तहत उनकी बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) को चार बार आवेदन करने के बावजूद निरस्त किया। बीएसए कंट्रोल रूम से सुबह-सुबह स्कूल में फोन करवाकर पहले शिक्षिका को अनुपस्थित दर्शाया जाता था और फिर तकनीकी आधार पर रात को 9:50 बजे छुट्टी निरस्त कर दी जाती थी। 22 अप्रैल 2026 को स्कूल में पूरी टीम के साथ छापा मारकर शिक्षिका को निलंबित करने की धमकी भी दी गई थी। आरोप है कि नवंबर 2025 और फरवरी 2026 में जब प्रधानाध्यापिका छुट्टी या चिकित्सीय अवकाश पर थीं, और उसी दौरान सहायक अध्यापक ने भी आकस्मिक अवकाश लिया, तब बीईओ ने विद्यालय संचालन के लिए किसी अन्य शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिससे स्कूल बिना देखरेख के चलता रहा।

तालग्राम के बाद अब सौरिख बीईओ पर गिरी गाज

तालग्राम विकास खंड में तैनात बीईओ रमेशचंद्र चौधरी पर बिना मान्यता संचालित राजकुमारी मेवाराम आदर्श विद्यालय को संरक्षण देने और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का गंभीर आरोप थे। इसके अलावा अन्य आरोप लगाए गए थे। इन सभी आरोपों को देखते हुए आठ मई 2026 को निलंबित कर दिया गया था। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानपुर कार्यालय में संबद्ध किया गया था।

अध्यापिका को CCL दिए जाने के मामले में मनमानेपन और मानसिक शोषण किए जाने तथा विभाग की छवि धूमिल करने पर कन्नौज के खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित, देखें आदेश

छात्रों के गुस्से के आगे झुकी सरकार, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित

2026-06-03T07:38:46.220+05:30

छात्रों के गुस्से के आगे झुकी सरकार, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित

12वीं के नतीजों के 21 दिन बाद कार्रवाई, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए राधा चौहान की अध्यक्षता में समिति गठित, एक माह में देगी रिपोर्ट

02 जून 2026

नई दिल्ली। 12वीं कक्षा के मूल्यांकन में मचे हाहाकार और निविदा आवंटन में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों में भारी गुस्से के बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के चेयरमैन राहुल सिंह व सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा दिया। साथ ही, ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी करने में गड़बड़ियों की जांच के लिए उच्चस्तरीय एक-सदस्यीय समिति का गठन किया है। क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष व आईएएस अधिकारी राधा चौहान की अध्यक्षता वाली इस समिति को एक महीने में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अफसर और केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह राहुल सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। सीबीएसई के सचिव पद से हटाए गए हिमांशु गुप्ता की जगह यहभीजिम्मेदारी अब वरिष्ठ अधिकारी वरुण भारद्वाज को सौंपी गई है।

कैबिनेट सचिवालय की ओर से गठित जांच समिति मुख्य रूप से तीन गंभीर पहलुओं पर गौर करेगी। जांच की जाएगी कि क्या विशिष्ट तकनीकी प्रमाणन और टर्नओवर की शर्तों को सिर्फ खास कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर कमजोर किया गया? यह भी देखा जाएगा कि दागी कंपनी को तरजीह क्यों मिली।

टेंडर के मूल नियमों में बदलाव कर पहले से विवादित या काली सूची में डाले जाने योग्य कंपनी को इतना संवेदनशील काम किन अफसरों की मिलीभगत से दिया गया। समिति यह भी जांच करेगी कि इस डिजिटल सिस्टम का पहले कोई पायलट टेस्ट किया गया था या इसे पूर्व परीक्षण के बिना ही लागू कर दिया गया। साथ ही, इसे इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया।

गंभीर आरोप... ओएसएम का ठेका हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक को देने के लिए सीबीएसई ने नियमों और शर्तों में फेरबदल किए। यह कंपनी पहले ग्लोबारेना के नाम से काम करती थी। 2019 में तेलंगाना बोर्ड के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे।

जांच के बाद होगी आपराधिक कार्रवाई

समिति की अध्यक्ष राधा चौहान को जांच में पूरी स्वायत्तता दी गई है। वह जांच के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी अन्य सरकारी विभाग से सक्षम अधिकारियों की सेवाएं भी ले सकती हैं। समिति की रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में संलिप्त अधिकारियों और निजी वेंडर पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के बाद परीक्षा कराने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

सार्थक ने संसदीय समिति के समक्ष दी प्रस्तुति

12वीं कक्षा के छात्र सार्थक सिद्धांत (17) ने मंगलवार को संसदीय समिति के सामने पेश होकर ओएसएम से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर प्रस्तुति दी। उसने समिति को अपनी पड़ताल के बारे में सात पन्नों में प्रक्रिया की खामियां बताईं। झारखंड निवासी सार्थक ने बोर्ड की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने बैठक में सीबीएसई अधिकारियों से कहा, आपसे अच्छा रिसर्च का काम तो इस छात्र ने किया है।

CBSE ने माना-ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल में हुई चूक, खामियां करेंगे दूर, बोर्ड ने पहले दावों को किया था खारिज, अब कहा-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ले रहे आईआईटी और साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मदद

31 मई 2026

नई दिल्ली। लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के मानसिक उत्पीड़न के बाद आखिरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) पोर्टल में चूक स्वीकार कर ली है। ओएसएम पोर्टल दो बार हैक होने के बाद सीबीएसई ने रविवार को कहा कि उसके सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में सामने आई खामियों को ठीक कर लिया गया है। विशेषज्ञ इसमें आ रही अन्य समस्याएं दूर करने के प्रयासों में जुटे हैं।

बोर्ड ने खामियों के दावों को पहले खारिज कर दिया था। बोर्ड के रुख में यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब 12वीं के दो छात्रों ने सीबीएसई क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। 12वीं की परीक्षा की कॉपियों की ऑनलाइन मार्किंग में गड़बड़ियों पर लगातार विवाद बना हुआ है।

सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, हम ऑनमार्क पोर्टल में खामियों की गहन निगरानी कर रहे हैं। इन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ दिनों में सरकार के विभिन्न विभागों के साथ आईआईटी से साइबर सुरक्षा पेशेवरों की विशेषज्ञ टीम को तैनात किया गया है, ताकि प्रणाली को और दुरुस्त किया जा सके।

सार्वजनिक डोमेन में तकनीकी चूक की खबरें आने के तुरंत बाद सरकार और देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों ने मिलकर इस काम को शुरू कर दिया, जिसके बाद अब खतरे को पूरी तरह टाल दिया गया है। हालांकि, अन्य शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है।

एथिकल हैकर का जताया आभार

सीबीएसई ने सतर्क नागरिकों और हैकर का आभार जताया, जिन्होंने ऐसी खामियों की ओर ध्यान दिलाया। अधिकारियों ने बताया कि वे इनमें से कई साइबर विशेषज्ञों के साथ सीधे संपर्क में हैं और उनकी मदद ले रहे हैं। बोर्ड ने कहा, कोई भी जानकारी देने के लिए लोगों से हमारी सुरक्षा टीम से संपर्क करने का अनुरोध है। किसी भी तकनीकी इनपुट या सुरक्षा संबंधी जानकारी को साझा करने के लिए secy-cbse@nic.in पर मेल करने को कहा गया है।

सवाल दर सवाल : स्कैनिंग से ऑन स्क्रीन मार्किंग तक

🔴 एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने 25-26 मई को दावा कि ओएसएम पर तकनीकी खामियों का पता लगाकर उसने साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट-इन को जानकारी भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

🔴 निसर्ग ने मास्टर पासवर्ड मिलने का दावा भी किया...कहा, वह कॉपियों के नंबर तक बदल सकता है। हालांकि, सीबीएसई ने कहा-जिस पोर्टल के हैक का दावा है, वह सिर्फ परीक्षण व समीक्षा के लिए बनाई सैंपल साइट थी।

🔴 पुनर्मूल्यांकन भुगतान में भी पोर्टल में गड़बड़ियां आईं। एचडीएफसी पेमेंट गेटवे में तकनीकी सेंधमारी हुई। इससे 50 छात्र प्रभावित हुए।

🔴 छात्र सार्थक सिद्धांत ने उत्तर पुस्तिकाएं साझा कर सवाल उठाया-क्या इन कॉपियों को वास्तव में उच्च क्वालिटी के स्कैनर से स्कैन किया है। कॉपियों में परछाईं व मुड़े पन्ने क्यों दिख रहे हैं। स्कैनर से स्कैन किए गए दस्तावेज में ऐसा नहीं होता।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

2026-06-03T07:15:38.004+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के जून अंत तक होंगे तबादले, शासन ने जारी किया शासनादेश, संवर्ग में 20 फीसदी से अधिक नहीं किए जाएंगे तबादले

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत जून में पहले सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। बाद में सामान्य तबादले होंगे। संवर्ग की संख्या के 20 फीसदी तक तबादले किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव किंजल सिंह ने निर्देश जारी किया। कहा, राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसमें कार्यरत विद्यालय में बाद में कार्यभार संभालने वाले को पहले सरप्लस माना जाएगा। वहीं, सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को इसमें यथासंभव शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दूसरे चरण में चार श्रेणी के शिक्षकों को निर्धारित मानक पर तबादला दिया जाएगा। इसमें सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में अलग-अलग जिले में तैनात हैं। तीसरे चरण में शेष शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।

सचिव ने कहा है कि संवर्ग की संख्या के 20 प्रतिशत सीमा तक तबादले होंगे। इसे बढ़ाने का अधिकार विभागीय मंत्री के पास होगा। आवेदन से लेकर तबादला प्रक्रिया जून में ही पूरी की जाएगी। ताकि विद्यालय खुलने से पहले शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी शिक्षक को उसकी मूल तैनाती के स्थान से अलग संबद्ध नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसे पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

सरप्लस शिक्षकों के लिए मानक

◾खुद के दिव्यांग होने पर 10 से 20 नंबर

◾पत्नी-पति, बच्चे के दिव्यांग होने पर 10 नंबर

◾राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक होने पर 10 नंबर

◾विधवा-तलाकशुदा महिला शिक्षिका को 10 नंबर

◾आश्रित बच्चों की देखभाल वाले पुरुष शिक्षकों को 10 नंबर

◾महिला शिक्षिका होने पर 10 नंबर

◾जोन 3 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

◾जोन 2 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

◾शिक्षक की आयु के अनुसार हर साल के लिए एक नंबर

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

समग्र शिक्षा (माध्यमिक) में प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, देखें विज्ञप्ति

2026-06-02T07:23:44.720+05:30

समग्र शिक्षा (माध्यमिक) में प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, देखें विज्ञप्ति

लखनऊ। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति के अनुसार संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, वित्त एवं लेखाधिकारी, सांख्यिकीय सहायक, विषय विशेषज्ञ, वरिष्ठ सहायक तथा सहायक लेखाकार सहित कुल 10 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

जारी सूचना के अनुसार इन पदों पर केवल उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन कार्यरत नियमित अधिकारी एवं कर्मचारी ही आवेदन कर सकेंगे। विभिन्न पदों के लिए निर्धारित वेतनमान, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की शर्तें भी तय की गई हैं। विशेष रूप से विषय विशेषज्ञ पद के लिए संबंधित विभाग में न्यूनतम पांच वर्ष की सतत एवं संतोषजनक सेवा अनिवार्य रखी गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाकर पांच वर्ष तक किया जा सकता है। चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2026 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अथवा सतर्कता संबंधी जांच लंबित है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा (माध्यमिक), 18 पार्क रोड, लखनऊ को भेजना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 सायं 5 बजे निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

समग्र शिक्षा (माध्यमिक) विभाग का मानना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से राज्य स्तर पर योजनाओं के संचालन, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक अनुश्रवण एवं प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। विभाग ने योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया है।

सीएम योगी ने सभी बोर्ड के टॉप टेन मेधावियों को किया सम्मानित, सोशल मीडिया से दूरी बनाने का आह्वान

2026-06-02T06:29:26.251+05:30

सीएम योगी ने सभी बोर्ड के टॉप टेन मेधावियों को किया सम्मानित, सोशल मीडिया से दूरी बनाने का आह्वान

सोशल मीडिया पर अफवाहें, अखबार पढ़ें: योगी

02 जून 2026

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र-छात्राओं से अपने अभिभावकों पर स्मार्टफोन के लिए अनावश्यक दबाव न डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का प्रयोग सही दिशा में कीजिए। डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़िए, अपने पाठ्यक्रम से जुड़िए। समाचार पत्रों को नियमित पढ़ें, अपडेट रहें। टीवी पर न्यूज देखिए, अन्य व्यर्थ कार्यक्रम न देखें।

सीएम ने सोमवार को लोक भवन में यूपी बोर्ड व संस्कृत शिक्षा परिषद के टॉप टेन, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के सर्वोच्च दस कुल 223 राज्य स्तरीय मेधावियों को एक-एक लाख रुपये का चेक, टैबलेट, मेडल व प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया।

छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम ने छात्रों से सोशल मीडिया से दूरी बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकतम 10-15 मिनट तक ही सोशल मीडिया पर रहें। सोशल मीडिया पर ज्यादातर कंटेंट अफवाहों और झूठ पर आधारित होते हैं। किसी प्रतियोगिता या इंटरव्यू में कोई आपसे आपके फॉलोअर्स की संख्या नहीं पूछेगा। कार्यक्रम में सीएम ने मेधावियों के साथ उनके अभिभावक व विद्यालय के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया।

छूटे हुए विद्यालयों तक पहुंचेगा अखबार

मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों को सही जानकारी के लिए नियमित रूप से अखबार पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद प्रदेश के विद्यालयों में अखबार पढ़ने के अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी। उन्हें पुस्तकों और समाचार पत्रों के अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के उ‌द्देश्य से विद्यालयों में अखबार पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के निर्देश दिए थे। इसके लिए विद्यालयों में अखबार पढ़ने का समय भी निर्धारित किया गया है। साथ ही समाचारों से संबंधित विभिन्न शैक्षिक एवं रचनात्मक गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी अटल आवासीय विद्यालयों और कौशल विकास केंद्रों में भी अखबार पठन-पाठन को अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विद्या को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा। हम ऐसी विद्या दें जो जीवन के हर क्षेत्र में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा दे और समाज व राष्ट्र को आगे बढ़ाए। दुनिया मैं भारत का सम्मान इसलिए था क्योंकि हमारे पास ज्ञान की सबसे बड़ी धरोहर थी। यह मेधावी सम्मान उसी कड़ी का हिस्सा है।

जहां भी अच्छा ज्ञान मिले, लेने के लिए तैयार रहें

सीएम ने कहा कि इस राज्य स्तरीय परिणाम में कुल 223 विद्यार्थी हैं। इसमें छात्र 85, छात्राएं 138 हैं। छात्राएं मेरिट सूची में ज्यादा और छात्र कम आए हैं। हाईस्कूल में 115 में से 34 छात्र व 81 छात्राएं हैं। इंटर में 9 छात्र व 14 छात्राएं हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं। ज्यादा अंक पाने का सामर्थ्य रखती हैं। उन्होंने मेरिट से छात्रों की संख्या कम होने पर तंज कसा कि लगता है अब लड़के झाडू-पोछा ज्यादा करने लगे हैं। सीएम ने कहा लड़के छात्राओं से प्रेरणा लें और अच्छे नंबर लाएं।

छात्रों को परेशान करने के लिए न बनाएं पेपर

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि छात्रों का पसीना छुड़ाने के लिए परीक्षा के पेपर न बनाएं। छात्रों को परेशान न करें। उन्होंने कहा कि प्रश्न ऐसा हो कि छात्र थोड़े प्रयास से उसे हल कर सकें। सीएम ने कहा कि नौ साल पहले बोर्ड परीक्षा में नकल होती थी। शिक्षक भर्ती नहीं होती थी। विद्यालय भी वैसे ही थे। छात्रों को पता था कि अंत में ठेका ही होना है तो मेहनत क्यों करें।

बच्चों के मित्र बनकर रहें : गुलाब देवी

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने कहा कि अभिभावक बच्चों के मित्र बनकर रहेंगे तो बच्चा सही रुप से आगे बढ़ेगा। आज माता-पिता को फुर्सत ही नहीं रहती है बच्चों के लिए। शिक्षकों की भी समाज में एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों का अंतिम पड़ाव नहीं, जीवन की शुरुआत है। जीवन में हमेशा चुनौती होगी, इसलिए समय को पकड़े रहिए तभी चुनौती से पार पाएंगे।

सीएम आज लोकभवन में सभी बोर्ड्स के मेधावियों का करेंगे सम्मान, राज्य स्तरीय मेधावियों को एक-एक लाख रुपये, टैबलेट व मेडल देकर करेंगे सम्मानित

01 जून 2026

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोकभवन में सुबह 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में यूपी बोर्ड और संस्कृत शिक्षा परिषद के टॉप 10, सीबीएसई और आईसीएसई के सर्वोच्च 10-10 समेत कुल 223 राज्य स्तरीय मेधावियों को एक-एक लाख रुपये, एक-एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित करेंगे।

सीएम समारोह में 11 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग भी सभी 75 जिलों में जिले के टॉप 10 मेधावियों को सम्मानित करेगा। जिलों में सीएम के लोकभवन में होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।

जल्द ही मदरसा बोर्ड के मेधावी भी होंगे सम्मानित

योगी सरकार वर्ष 2026 की मदरसा बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेगी। जून के पहले सप्ताह में लखनऊ में विशेष कार्यक्रम होगा। मुंशी/मौलवी (सेकंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा के टॉप-10 छात्र-छात्राओं को बुलाया जाएगा। दोनों वर्गों के शीर्ष तीन छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिया जाएगा।

एक जून को सीएम 223 बोर्ड मेधावियों को करेंगे सम्मानित, राज्य स्तरीय मेधावियों को एक-एक लाख रुपये टैबलेट, प्रशस्ति पत्र देंगे

जिला स्तर पर होने वाले आयोजन में मेधावियों को 21-21 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे

27 मई 2026

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जून को लोकभवन में हाईस्कूल व इंटर के विभिन्न बोर्ड के राज्य स्तरीय मेधावियों को सम्मानित करेंगे। राज्य स्तर पर प्रथम 10 मेधावियों को एक-एक लाख रुपये का चेक, एक-एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र व मेडल दिए जाएंगे। जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के प्रथम 10 मेधावियों को 21–21 हजार रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र व मेडल दिए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से जारी निर्देश के अनुसार राज्य स्तर पर यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, सीआईएसई व सीबीएसई के हाईस्कूल व इंटर के कुल 223 मेधावियों को सीएम लोकभवन में सम्मानित करेंगे। जिला स्तर पर कुल 1459 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय आयोजन में मेधावियों के साथ उनके एक-एक अभिभावक भी शामिल हो सकेंगे।

उन्होंने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय पर करने के लिए व्यवस्था की जाए। डीआईओएस एक जून को होने वाले आयोजन में मंत्री या जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में आयोजन सुनिश्चित कराएं। निदेशक ने कहा है कि मेधावियों को दी जाने वाली धनराशि कोषागार से उनके खातों में हस्तांतरित कराई जाएगी।

सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन हेतु पोर्टल तय समय पर नहीं शुरू हो सका, छात्रों और अभिभावकों में बढ़ रही नाराजगी

2026-06-02T06:11:55.910+05:30

सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन हेतु पोर्टल तय समय पर नहीं शुरू हो सका, छात्रों और अभिभावकों में बढ़ रही नाराजगी

1 जून 2026

नई दिल्ली। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए एक जून से शुरू होने वाला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पोर्टल सोमवार को तय समय पर शुरू नहीं हो सका। इससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है।

सुबह से था इंतजारः हजारों छात्र और अभिभावक सुबह से ही पोर्टल खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम तक वेबसाइट का लिंक एक्टिव नहीं हो सका। कॉपियों की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के लिए महीनों से इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राएं लगातार वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

गुस्से में छात्र और अभिभावक : इसके चलते छात्र, अभिभावक दोनों गुस्से में हैं। उन्हें डर है कि कहीं एक और डेट का इंतजार न करना पड़े। सीबीएसई ने दोपहर दो बजे एक्स पर जानकारी दी कि पोर्टल को जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी शाम 8:30 बजे तक पोर्टल शुरू नहीं हो सका। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एक्स यूजर योगेश ने लिखा कि सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गए हैं, बोर्ड को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। एक अन्य यूजर ललित ने लिखा कि बोर्ड स्थिति संभालने में सक्षम नहीं है तो छात्रों को अतिरिक्त अंक देने पर विचार करना चाहिए। देर शाम तक पोर्टल शुरू होने का कोई नया समय घोषित नहीं किया गया था।

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

सीबीएसई परीक्षा विवाद मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सीओईएमपीटी को ठेका देने के मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। टेंडर प्रक्रिया का विवरण भी जुटाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

CBSE : 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन अब एक जून से

30 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रकिया अब तीन दिन की देरी से एक जून से शुरू होगी। पहले यह 29 मई से होनी थी। थी। वहीं, अगले साल से बोर्ड परीक्षा के अंकों के साथ स्कैन आंसरशीट (उत्तर पुस्तिकाएं) भी डिजिलॉकर में उपलब्ध करवाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व डिजिटलीकरण की दिशा में यह फैसला किया गया है। फिलहाल प्राथमिकता, पुनर्मूल्यांकन वाली सभी कॉपियों को दोबारा जांच कर नतीजा जारी करना है, ताकि विद्यार्थी आगे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकें। देशभर के विश्वविद्यालयों समेत इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है और नतीजे में देरी से शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देरी हो सकती है।

ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार और सीबीएसई से मांगा जवाब

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार, सीबीएसई, परीक्षा नियंत्रक और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह प्रणाली 2025-26 की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरू की गई है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को जल्दबाजी में लागू किया गया है। इससे देशभर के लाखों छात्रों के मूल्यांकन में प्रणालीगत संस्थागत विफलता हुई है।

CBSE : 12वीं में चार लाख से अधिक आए पुनर्मूल्यांकन आवेदन, 11 लाख से अधिक स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गईं, पोर्टल दोबारा खोलने पर हो सकता है विचार

27 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के चलते पुनर्मूल्यांकन के लिए रिकॉर्ड चार लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पुनर्मूल्यांकन के आवेदन आए हैं।

मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे - तक 4,04,319 विद्यार्थी आवेदन कर चुके थे, जबकि गिनती अभी जारी है। वहीं, हजारों विद्यार्थियों को आंसर-शीट मिल ही नहीं पाई, इस कारण वे फिर से मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। खास बात यह है कि 11,31,961 स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गई हैं। इसमें से अभी तक 8,98,214 उत्तर पुस्तिकाएं दी जा चुकी हैं।

अधिकारी भी मानते हैं कि 12वीं के नतीजे आने के 14 दिन बीतने के बाद अभी तक विद्यार्थी परेशान हैं। विद्यार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए विंडो फिर खोलने पर विचार कर सकता है। यदि विंडो खुलती है, तो चार लाख का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर पुस्तिका की प्रति नहीं मिलने से आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक स्कैन कॉपी नहीं मिलेगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि उन्हें कम नंबर क्यों मिले हैं?

सीबीएसई 12वीं के विद्यार्थियों को लौटाएगा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में ली गई अतिरिक्त राशि, अब आज रात तक कर सकेंगे आवेदन

कम नहीं हो रहीं समस्याएं : पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियां

24 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा कि 12वीं के नतीजे के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों से जिन विद्यार्थियों से अधिक शुल्क वसूला गया, उन्हें अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने पुनर्मूल्यांकन के दौरान बच्चों व अभिभावकों की तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों पर सीबीएसई से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

सीबीएसई ने रविवार को बताया कि 21-22 मई को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करते समय तकनीकी समस्याओं के चलते कुछ मामलों में अधिक राशि वसूली गई, जबकि कुछ में कम शुल्क लिया गया। जिन मामलों में अधिक भुगतान लिया गया, उनमें अतिरिक्त राशि उसी भुगतान माध्यम में वापस की जाएगी, जिससे शुल्क जमा किया गया था। जिन मामलों में कम शुल्क लिया गया है, उनमें जरूरी होने पर विद्यार्थियों को शेष राशि जमा करने के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

बोर्ड ने यह भी बताया कि ऐसे सभी मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने सर्वर डाउन होने, पेमेंट गेटवे में गड़बड़ी और प्रक्रिया के दौरान सामने आई अन्य तकनीकी खामियों पर संज्ञान लिया था।

अब आज रात तक कर सकेंगे आवेदन

सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति हासिल करने के लिए आवेदन की तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब 25 मई को रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

डिजिटल मूल्यांकन का आकलन जारी डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर व्यापक विरोध व विद्यार्थियों की बढ़ती चिंता के बीच शिक्षा मंत्रालय 12वीं के नतीजों पर सतर्कता से नजर बनाए हुए है। सीबीएसई को इसमें प्रशासनिक निगरानी भी मुहैया करा रहा है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के बाद सामने आईं विसंगतियों और पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के बाद मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है।

दाखिले में दिक्कत न आए प्रशासनिक निगरानी का मकसद सुनिश्चित करना है कि तकनीकी बाधाओं के कारण कॉलेज में दाखिले के दौरान विद्यार्थियों को असुविधा न हो।

CBSE उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि हुई 24 मई

23 मई 2026

नई दिल्लीः सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेने की अंतिम तारीख एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 23 मई थी, लेकिन अब विद्यार्थी 24 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण यह निर्णय लिया गया है।

बोर्ड ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण कई विद्यार्थियों को आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। इस कारण वे समय पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं, विद्यार्थियों का दावा है कि वेबसाइट हैक हो गई थी, जिस कारण फीस के मूल्य में बदलाव देखने को मिल रहा था।

सीबीएसई के अनुसार, वेबसाइट पर बढ़े लोड के साथ कुछ तकनीकी हस्तक्षेप के प्रयासों के कारण भी सिस्टम पर असर पड़ा है, जिससे आवेदन प्रक्रिया बाधित हुई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अब सभी प्रभावित विद्यार्थी अतिरिक्त एक दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। स्कैन कापी प्राप्त करने के बाद छात्रों को आगे की प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन आफ इश्यूज आब्जर्व्ह और रि-इवैल्यूएशन के लिए भी दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी उत्तरपुस्तिका को ठीक से देखकर निर्णय ले सकें। बोर्ड ने कहा कि अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कम नंबरों के बाद अब सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल की परेशानी, विद्यार्थियों ने पोर्टल पर लागिन नहीं कर पाने का लगाया आरोप

कभी वेबसाइट पर ब्लैंक पेज दिखने तो कभी कैप्चा कोड नहीं आने की भी शिकायत

20 मई 2026

नई दिल्लीः सीबीएसई की ओर से 12 वीं में कापियों की जांच के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम से परिणाम में उम्मीद से कम अंक मिलने की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद अब री-इवैल्यूएशन और स्कैन कापी हासिल करने के

लिए खोले गए पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों से विद्यार्थियों की चिंता और बढ़ गई है। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि वे न तो पोर्टल पर लागिन कर पा रहे हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है।

मंगलवार को सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट (परिणाम के बाद) सुविधा शुरू की है। इसमें विद्यार्थी अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेकर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल खुलते ही इंटरनेट मीडिया पर शिकायतों की संख्या बढ़‌ने लगी है।

विद्यार्थियों का कहना है कि कभी वेबसाइट ब्लैंक पेज दिखा रही है, कभी कैप्चा कोड नहीं आ रहा। कई मामलों में भुगतान कटने के बाद भी आवेदन पूरा नहीं हो रहा है। एक छात्र ने बताया कि कई बार कोशिश के बाद भी वह पंजीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि बार-बार वेब साइट हैंग हो रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी छात्रों ने स्क्रीनशाट साझा करते हुए बोर्ड की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। एक छात्र ने कहा कि कि रुपये कट गए पर वेरिफिकेशन फेल हो गया। सिस्टम अपग्रेड नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था ही फेल है। हालांकि, इस मामले में सीबीएसई ने किसी बड़ी तकनीकी विफलता से इन्कार किया है।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुबह कुछ छात्रों के फोन आए थे, जो लागिन नहीं कर पा रहे थे। वैसे इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उनके अनुसार कई बार पुराना सेव पेज खुल जाता है, जिसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को कुछ देर बाद दोबारा से लागिन करने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है। वैसे इस बार स्कैन कापी और री-इवैल्यूएशन की फीस भी कम की गई है। स्कैन कापी शुल्क 700 से 100 रुपये, री-इवैल्यूएशन फीस 500 से 100 रुपये और प्रति प्रश्न जांच शुल्क 100 से 25 रुपये किया गया है।

सत्यापन में UPTET के 200 प्रमाणपत्र फर्जी व संदिग्ध, नियमानुसार होगी कार्रवाई, सत्यापन की प्रक्रिया जारी, जिलों को भेजी जा रही रिपोर्ट

2026-05-31T05:49:33.234+05:30

सत्यापन में UPTET के 200 प्रमाणपत्र फर्जी व संदिग्ध, नियमानुसार होगी कार्रवाई, सत्यापन की प्रक्रिया जारी, जिलों को भेजी जा रही रिपोर्ट

नाम अथवा अन्य विवरणों में नियमानुसार होगा संशोधन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक - पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के -प्रमाण पत्रों के सत्यापन में 200 प्रमाणपत्र फर्जी व संदिग्ध पाए गए हैं। यह प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) द्वारा वर्ष 2011 से 2021 के बीच जारी किए गए थे। इनकी जांच जून 2025 से मई 2026 के बीच की गई है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार शिकायतों के आधार पर गाजियाबाद, गोंडा, देवरिया, अमेठी, शामली, संभल, बलरामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सीतापुर, मथुरा, गाजीपुर, भदोही, बलिया और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों से भेजे गए मामलों की जांच की गई। जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं।

पीएनपी के रजिस्ट्रार विजेंद्र सिंह का कहना है कि नाम अथवा अन्य विवरणों में संशोधन नियमानुसार ही किया जा सकता है। नियुक्ति प्राप्त करने के बाद किए जाने वाले संशोधन संबंधी मामलों की अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर जांच की जाती है।

हाल ही में सीतापुर जनपद से सात शिक्षकों के टीईटी प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए पीएनपी भेजे गए थे। जांच में सभी प्रमाणपत्र असत्य पाए गए। पीएनपी के अनुसार पांच शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुक्रमांक विभागीय अभिलेखों में आवंटित ही नहीं थे जबकि दो अन्य मामलों में प्रस्तुत अनुक्रमांक अन्य अभ्यर्थियों के नाम पर दर्ज पाए गए।

इस संबंध में जांच रिपोर्ट 26 फरवरी 2026 तथा 12 मई 2026 को संबंधित जिले को भेजी गई। इसी प्रकार गोंडा जनपद से भेजे गए पांच शिक्षकों के टीईटी प्रमाणपत्रों में भी विसंगति सामने आई है। हालांकि संबंधित रिपोर्ट अभी जिले को प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2011 की यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराया था जबकि वर्ष 2013 से 2021 तक परीक्षा का संचालन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) द्वारा किया गया। बाद में इस व्यवस्था का दायित्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जिलों से प्राप्त सत्यापन अनुरोधों के आधार पर प्रमाणपत्रों की जांच की जाती है।

केस एक

देवरिया जिले के निवासी एक युवक की हाल ही में बिहार में पर नौकरी लग अध्यापक पद गई। उसने अपने नाम में संशोधन कराने के लिए पीएनपी में संपर्क किया। जहां मना कर दिया गया तो उसने सीबीएसई बोर्ड में अपने नाम में संशोधन करा लिया। पीएनपी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि वह संशोधन नहीं कर सकते। क्योंकि नियुक्ति होने के पहले इन्होंने कोई संशोधन नहीं कराया।

केस दो

आजमगढ़ का एक युवक हाल ही पीएनपी कार्यालय में आवेदन दिया लड़की के नाम कि उसका नाम पर सर्टिफिकेट में दर्ज हो गया है। जिस युवती का उसने नाम बताया वह उसकी बहन ही थी। अधिकारियों को आशंका हुई कि वह अपनी बहन के सर्टिफिकेट में संशोधन कराकर नौकरी हासिल करने की जुगत में है। सीतापुर में एक मामले में ऐसे ही भाई- बहन फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल कर चुके थे।

TET प्रमाणपत्रों का सत्यापन किए बिना दे दी गई नियुक्ति, PNP ने ऑनलाइन अपलोड कराए हैं UPTET के परीक्षाफल

जब अनुक्रमांक आवंटित नहीं जिलों में सत्यापन पर प्रश्न

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के कई प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) कार्यालय द्वारा किए गए सत्यापन में फर्जी मिलने से जिलों में किए गए अभिलेख सत्यापन पर प्रश्न उठे हैं।

पीएनपी ने टीईटी का परीक्षाफल आनलाइन उपलब्ध कराने के साथ व्यवस्था दी है कि प्रमाणपत्रों का आनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्तियों में कई जिलों में कुछ अभ्यर्थियों के टीईटी के प्रमाणपत्र पीएनपी के सत्यापन में तब फर्जी कूटरचित मिले, जब उन्हें नौकरी और वेतन पाते हुए महीनों/वर्ष बीत गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है नियुक्ति देने से पहले कराई गई काउंसलिंग में संबंधित के प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिलों में नहीं किया गया।

यह प्रश्न देवरिया, आगरा, आजमगढ़, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, कौशांबी के बाद सीतापुर के सात शिक्षकों के टीईटी प्रमाणपत्रों का पीएनपी कार्यालय में सत्यापन किए जाने के बाद उठा है। सीतापुर के मामले में पांच अभ्यर्थियों के टीईटी प्रमाणपत्र पर जो अनुक्रमांक अंकित है, वह पीएनपी ने आवंटित ही नहीं किए थे। इसी तरह दो अन्य ने जिस अनुक्रमांक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर नौकरी पाई, वह पीएनपी ने उन्हें नहीं, बल्कि दो अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित किए थे। ऐसे में यदि काउंसलिंग में सही ढंग से सत्यापन कराया गया होता तो उसी समय फर्जीवाड़ा सामने आ जाता।

मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीईटी के परीक्षाफल आनलाइन उपलब्ध हैं। सत्यापन के संबंध में पूर्व में आदेश निर्गत है कि आनलाइन माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। यदि किसी मामले में संदिग्ध स्थिति मिलती है तो उसे पीएनपी कार्यालय भेजकर सत्यापन कराया जा सकता है। वर्ष 2011 से टीईटी का आयोजन शुरू हुआ। पहली टीईटी यूपी बोर्ड ने कराई थी। 2012 में टीईटी का आयोजन नहीं हुआ। वर्ष 2013 से यह आयोजन पीएनपी करा रहा था। अब इसके आयोजन का दायित्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया है।

शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना नियमित किए जाने से इन्कार को हाई कोर्ट में चुनौती, केंद्र व राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

2026-05-30T07:25:42.117+05:30

शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना नियमित किए जाने से इन्कार को हाई कोर्ट में चुनौती, केंद्र व राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

30 मई 2026

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक - विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को पद सृजित कर सहायक अध्यापक पद पर नियमित करने और वेतन भुगतान की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार - से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। - याचिका की अगली सुनवाई की -तिथि 17 जुलाई नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी - चौहान ने वाराणसी के जितेंद्र कुमार भारती की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा 11 मई 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें शिक्षामित्रों को नियमित अध्यापक नियुक्त करने से इन्कार कर दिया गया है। याची के अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि प्रदेश में लगभग 1.70 लाख शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन्हें मात्र 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है जबकि वे सहायक अध्यापक की तरह कार्य कर रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के उपरांत उन्हें न तो ग्रेच्युटी मिलती है और न ही पेंशन। ऐसे शिक्षामित्र विगत 25 वर्षों से निरंतर शैक्षिक कार्य कर रहे हैं।

इतना ही नहीं यदि किसी शिक्षामित्र की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी व परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलती जबकि पेमेंट आप ग्रेच्युटी एक्ट तथा ईपीएफ एक्ट शैक्षिक संस्थाओं में लागू है। संविधान की धारा 39, 42, 43, 47 में भी दैनिक भोगी संविदा एवं अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य का है। राज्य अपना दायित्व शिक्षामित्रों के मामले में नहीं निभा रही है।

शिक्षामित्र की ग्रेच्युटी, भविष्य निधि व पेंशन पर निर्णय लेने का निर्देश

बीएसए वाराणसी को छह सप्ताह में याची को सुनकर सकारण आदेश करने को कहा

20 मई 2026

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र को ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग में दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को छह सप्ताह में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याची से तीन सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शहनाज बेगम की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

एडवोकेट सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिन्हें मात्र 10 हजार रुपये प्रत्येक माह दिया जाता था, जो वर्तमान में 18 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें न तो ग्रेच्युटी जबकि और न ही पेंशन दिया जा रहा है ऐसे शिक्षामित्र 25 वर्षों से निरंतर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं।

इतना ही नहीं यदि किसी शिक्षा मित्र की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी एवं परिवार को कोई सहायता नहीं दी जाती जबकि ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट व कर्मचारी भविष्य निधि कानून शैक्षणिक संस्थाओं में लागू है। साथ ही संविधान की धारा 39, 42, 43, 47 में भी दैनिक वेतन भोगी, संविदाकर्मी एवं अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य का है। वाराणसी में कार्यरत शिक्षामित्र की 48 वर्ष में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान के लिए अनुरोध किया।

राजकीय महाविद्यालयों के 91 शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला

2026-05-30T06:59:21.620+05:30

राजकीय महाविद्यालयों के 91 शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला

उच्च शिक्षा मंत्री ने पोर्टल पर बटन दबाकर किए तबादले

30 मई 2026

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के ऑनलाइन स्थानांतरण उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शुक्रवार को किया। मंत्री ने ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर बटन दबाकर तबादला जारी किया। इसके तहत कुल 91 शिक्षकों को तबादला मिला जिनकी सूची उच्च शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड की गई है।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के कुल 193 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें से प्राचार्यों द्वारा 116 आवेदन अनुमोदित किए गए। जबकि 70 आवेदन अपूर्ण पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए। सभी आवेदन के परीक्षण व अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 91 शिक्षकों के स्थानांतरण ऑनलाइन पोर्टल से किए गए।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित शिक्षकों को एसएमएस से भी सूचना भेजी गई। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि तबादला प्रक्रिया पारदर्शी व तकनीकी आधारित हुई है। वहीं इस तबादला सूची में भी लखीमपुर खीरी जैसे कुछ जरूरत वाले कॉलेजों में शिक्षकों के तैनात न होने पर उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि वहां पर ऑफलाइन तबादला कर शिक्षकों को भेजा जाएगा।

राजकीय महाविद्यालयों के 230 प्रवक्ताओं का तबादला, उच्च शिक्षा विभाग ने कहीं पूरी की जरूरत, कहीं अभी बाकी

कम प्रवेश वाले महाविद्यालयों पर भी चला है डंडा

24 मई 2026

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार देर रात महाविद्यालयों के 230 प्रवक्ताओं राजकीय का तबादला किया है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग ने जहां जरूरत वाले कुछ महाविद्यालयों में तैनाती की है तो कुछ अभी बाकी हैं। वहीं कम प्रवेश वाले राजकीय महाविद्यालयों पर भी शासन का डंडा चला है।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सख्ती के बाद छात्र संख्या बढ़ाने के लिए लगातार बैठकें व दौरे चल रहे हैं। इस बीच राजकीय महाविद्यालयों में जरूरत के अनुसार शिक्षकों की तैनाती न होने का भी मामला संज्ञान में आया था। इसे देखते हुए पिछले दिनों विभाग ने सभी शिक्षकों की संबद्धता निरस्त कर दी थी।

जबकि तबादला नीति जारी होने के बाद शनिवार को 230 प्रवक्ताओं की तबादला सूची जारी की गई। इसके तहत कम छात्र संख्या वाले राजकीय महाविद्यालय निहस्था, रायबरेली से चार शिक्षकों का तबादला किया गया है। वहीं सोनभद्र के अलग-अलग राजकीय महाविद्यालयों में आधा दर्जन शिक्षकों की तैनाती की गई है। हालांकि लखीमपुर खीरी के अच्छी छात्र संख्या वाले कॉलेज को इसमें भी शिक्षक नहीं मिले हैं।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से तबादला सूची जारी करते हुए शिक्षकों को तत्काल नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए उन्हें किसी तरह का अवकाश नहीं दिया जाएगा।

डीएलएड से घटा प्रतियोगियों का मोह किसी डायट में नहीं भरी सभी सीटें, प्रदेश के 67 डायट में से 14 में आधी से ज्यादा रिक्त सीटें

2026-05-29T07:19:12.324+05:30

डीएलएड से घटा प्रतियोगियों का मोह किसी डायट में नहीं भरी सभी सीटें, प्रदेश के 67 डायट में से 14 में आधी से ज्यादा रिक्त सीटें

निजी डीएलएड संस्थानों को मिलाकर डेढ़ लाख सीटों पर नहीं मिले अभ्यर्थी

प्रयागराजः प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण के प्रति छात्र-छात्राओं का रुझान लगातार कम हो रहा है। यही कारण है कि पिछले कई वर्ष से डीएलएड की सभी सीटें नहीं भर पा रही हैं। सत्र विलंबित होने के कारण वर्ष 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 2026 में पूरी हुई और प्रवेश की स्थिति यह है कि प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में से कोई ऐसा नहीं है, जिसकी सभी सीटें भरी हों। 14 डायट ऐसे हैं, जिनमें आधी से ज्यादा सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिले। इस तरह डायट और निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों को मिलाकर 2,39,500 सीटों में से करीब 90 हजार सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं।

प्रदेश में 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) संचालित हैं। इसमें वाराणसी में संचालित कालेज आफ टीचर एजुकेशन (सीटीई) भी सम्मिलित है। इसके अलावा 3,046 निजी डीएलएड संस्थान एवं 258 अल्पसंख्यक कालेज चल रहे हैं। इस तरह इन सभी संस्थानों को मिलाकर कुल 2,39,500 सीटों में से करीब 1.49 लाख खाली रह गई हैं।

स्थिति यह है कि डायट के रूप में संचालित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की सभी सीटों के लिए भी अभ्यर्थी नहीं मिले। डायट में प्रवेश के मामले में सबसे अच्छी स्थिति बांदा और श्रावस्ती की है। इनमें स्वीकृत कुल 50-50 सीटों में से 49-49 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। दोनों में केवल एक-एक सीटें रिक्त हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर फर्रुखाबाद और महराजगंज है, जहां 50-50 सीटों में से केवल दो-दो खाली हैं। तीसरे नंबर पर इटावा, कुशीनगर, बलिया हैं। इटावा में 50 में 47 तथा बलिया एवं कुशीनगर में 100-100 सीटों के सापेक्ष 97-97 पर प्रवेश हुए हैं। इनमें तीन-तीन सीटें खाली हैं।

इसके विपरीत मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अमरोहा, बिजनौर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, ललितपुर, वाराणसी में आधी से ज्यादा सीटें रिक्त हैं। इनमें अधिकांश में 200 सीटें सृजित हैं। इस तरह प्रदेश के डायट संस्थानों में कुल 10,600 सीटें हैं, जिनमें 7,198 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। 3,402 सीटें रिक्त रह गई हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2018 के बाद से बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आने से डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रति आकर्षण कम हुआ है।

प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की जमीन और भवनों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा परिषद ने जांच समिति गठित की

2026-05-29T07:13:12.298+05:30

प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की जमीन और भवनों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा परिषद ने जांच समिति गठित की

समिति देखेगी- विश्वविद्यालय तय मानकों के अनुसार संचालित हो रहे या नहीं?

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की जमीन, भवन और वित्तीय व्यवस्था की गहन जांच होगी। 52 निजी विश्वविद्यालयों की पड़ताल के लिए उच्च शिक्षा परिषद की ओर से गठित समिति यह जांचेगी कि संस्थान तय मानकों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। जमीन की वैधता से लेकर भवन क्षेत्रफल, नक्शे, लोन और भू-उपयोग तक हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। कुछ निजी विश्वविद्यालयों के मानकों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें हैं। पुष्टि होने पर संबंधित विश्वविद्यालय पर कार्रवाई भी होगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी मामले में 20 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश के बाद यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसमें सबसे पहले विश्वविद्यालयों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल होगी। टाइटल डीड, म्यूटेशन रिकार्ड, भूमि उपयोग प्रमाणपत्र और साइट प्लान की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि जमीन एक ही स्थान पर लगातार जुड़ी हुई हो और अलग-अलग टुकड़ों में न बंटी हो।

नियम के अनुसार शहरी क्षेत्र में कम से कम 20 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ जमीन होना जरूरी है। समिति यह भी जांचेगी कि जमीन विश्वविद्यालय या उसकी प्रायोजक संस्था के नाम दर्ज है या नहीं। जमीन का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी।

कैंपस में शैक्षणिक भवन छात्रावास और खेल मैदान जैसी सुविधाएं ही संचालित होंगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर नजर रखी जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की जमीन या भवन किसी बैंक या मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखे गए हैं या नहीं। इसके लिए मार्गेज डीड और ऋण स्वीकृति पत्रों की जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि लिया गया ऋण केवल विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में ही खर्च किया गया हो। निजी व्यक्ति या कंपनी के पक्ष में किसी तरह का चार्ज या गिरवी स्वीकार नहीं होगा।

24 हजार वर्गमीटर चाहिए कारपेट एरिया

विश्वविद्यालय भवनों के स्वीकृत नक्शे, पूर्णता प्रमाणपत्र और आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की भी जांच की जाएगी। साइट प्लान और भूमि रिकार्ड का मिलान कर यह देखा जाएगा कि भवन उसी जमीन पर बने हैं जो विश्वविद्यालय के नाम दर्ज है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग और प प्रमाणित माप रिपोर्ट के आधार पर यह भी सत्यापित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय का कुल कारपेट एरिया कम से कम 24 हजार वर्गमीटर है या नहीं।

नाम बदलने के विवाद से खुली जांच की राह

आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा का मामला एक छात्रा की ओर से दाखिल याचिका से शुरू हुआ था। इस प्रकरण में आरोप लगाया गया था कि सभी वैध दस्तावेज देने के बाद भी विश्वविद्यालय ने रिकार्ड में नाम बदलने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला केवल एक छात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। इसके बाद अदालत ने देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, नियमों और संचालन की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि निजी विश्वविद्यालय किन कानूनों और परिस्थितियों में स्थापित किए गए। साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि उन्हें जमीन, रियायतें और अन्य किस प्रकार की सुविधाएं दी गई।

प्रदेश के जिन 80 ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं वहां बनेंगे नए आवासीय बालिका स्कूल

2026-05-29T07:07:49.170+05:30

प्रदेश के जिन 80 ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं वहां बनेंगे नए आवासीय बालिका स्कूल

प्रदेश में बनाए जाएंगे 80 आवासीय बालिका विद्यालय, 586 करोड़ रुपये निर्माण पर खर्च किए जाएंगे

200 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी, 3 एकड़ में बनेगा एक आवासीय बालिका विद्यालय

समग्र शिक्षा की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया

लखनऊ। यूपी में 80 आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। यहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई छात्राओं को कराई जाएगी। ऐसे ब्लॉक जहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) नहीं हैं, वहां पर इनका निर्माण किया जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

कानपुर नगर व औरैया में एक भी केजीबीवी नहीं हैं। ऐसे में यहां पर सभी ब्लॉक में आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण होगा। वहीं कानपुर देहात में नौ, फिरोजाबाद में सात, बागपत में चार व इटावा में करीब तीन आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। बाकी अन्य ऐसे ब्लॉक जहां केजीबीवी नहीं है, वहां पर आवासीय बालिका विद्यालय बनाया जाएगा।

परिषदीय विद्यालयों को छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटकर SCERT की टीम करेगी मूल्यांकन

2026-05-29T06:50:16.890+05:30

परिषदीय विद्यालयों को छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटकर SCERT की टीम करेगी मूल्यांकन

लखनऊ। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए परिषदीय विद्यालयों का मूल्यांकन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) करेगी। विद्यालयों को छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटकर एससीईआरटी की टीम मूल्यांकन करेगी।

परिषदीय विद्यालयों की निपुण आकलन में स्थित काफी बेहतर है। वहीं, इस बार राष्ट्रीय स्तर हुए परख मूल्यांकन में भी कक्षा तीन और छह की स्थिति ठीक रही। इसको और बेहतर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने एससीईआरटी से मूल्यांकन कराने की कार्य योजना तैयारी की है।

निपुण मूल्यांकन की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था और पढ़ाई के सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा। एससीईआरटी की टीम छोटे-छोटे क्षेत्रों में बंटे विद्यालयों का मूल्यांकन कर कमियों की जानकारी करेगी। सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देगी।

मूल्यांकन के समय कक्षावार रिपोर्ट को वरीयता दी जाएगी ताकि इसी के आधार पर रेमेडियल कक्षाओं को संचालित कर पठन-पाठन में सुधार किया जा सके। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि परख और निपुण मूल्यांकन में विद्यालयों की स्थिति बेहतर थी। अब एससीईआरटी के मूल्यांकन में विद्यालयों की गुणवत्ता को परखा जाएगा।

गुणवत्ता सुधार के लिए परिषदीय स्कूलों का होगा क्षेत्रवार मूल्यांकन

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की गुणवत्ता और बेहतर बनाकर प्रदेश को राष्ट्रीय रैंकिंग में भी और बेहतर स्थान दिलाया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) इसके लिए विद्यालयों को छोटे-छोटे पॉकेट (क्षेत्र) में बांटकर वहां का मूल्यांकन कराएगा।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की निपुण मूल्यांकन में तो स्थिति काफी बेहतर है। वहीं, इस बार राष्ट्रीय स्तर पर हुए परख मूल्यांकन में भी कक्षा तीन और छह में स्थिति ठीक रही है। किंतु कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग और एससीईआरटी नई रणनीति पर काम करेंगे।

कक्षावार मूल्यांकन को मिलेगी तरजीह

विभाग का प्रयास है कि निपुण मूल्यांकन की तर्ज पर विद्यालयों की व्यवस्था और पढ़ाई में सुधार किया जाए। इसके लिए एससीईआरटी की ओर से विद्यालयों को छोटे-छोटे पॉकेट में बांटकर वहां की पढ़ाई की गुणवत्ता का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसमें ओवरऑल के साथ-साथ कक्षावार मूल्यांकन को वरीयता दी जाएगी। ताकि इसी के अनुरूप रेमेडियल क्लास या अतिरिक्त सुधार किया जा सके।

विद्यालयों को छोटे-छोटे पॉकेट में बांटने से काफी बारीक स्तर की जानकारी मिल सकेगी। अभी जिला स्तर पर ही सुधार की कवायद चलती है। जबकि जिलों में भी स्कूलों के बीच में पढ़ाई के स्तर में काफी अंतर होता है। नई कवायद से न सिर्फ सुधार की प्रक्रिया आसान होगी। बल्कि परख जैसे राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन की तैयारी भी बेहतर हो सकेगी। - डॉ. पवन सचान, संयुक्त निदेशक, एससीईआरटी

जून के पहले सप्ताह से यूपी डीएलएड के लिए आवेदन, 2.39 लाख सीटों पर होंगे दाखिले, विज्ञापन जल्द

2026-05-29T06:31:55.143+05:30

जून के पहले सप्ताह से यूपी डीएलएड के लिए आवेदन,

2.39 लाख सीटों पर होंगे दाखिले, विज्ञापन जल्द

प्रयागराज । सूबे में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) प्रशिक्षण 2026 (पूर्व बीटीसी) में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही एक-दो दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से डीएलएड प्रवेश विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। इस बार करीब 2 लाख 39 हजार सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजों में दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे।

उच्च शिक्षण संस्थानों व पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन पांच जुलाई तक मांगे गए

2026-05-28T07:17:16.743+05:30

उच्च शिक्षण संस्थानों व पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन पांच जुलाई तक मांगे गए

🔴 आवेदन से जुड़ी नोटिफिकेशन पीडीएफ में करें डाउनलोड

🔴 ऑनलाइन आवेदन का लिंक

लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए शिक्षक पांच जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पुरस्कार के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों व पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। श्रेणी एक में उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक व श्रेणी-दो में पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.awards.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया स्व-नामांकन आधारित है। जिसमें वर्तमान व पूर्व कुलपति, प्राचार्य, निदेशक व शिक्षक भी फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षकों को अपने सेवाकाल की उपलब्धियों के साथ ही दो से तीन मिनट का वीडियो और उसका यूट्यूब लिंक भी भेजना होगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए 25 व पॉलीटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों के लिए 10 पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। चयनित शिक्षकों को 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार, मेडल व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा।

परिषदीय शिक्षकों के तबादलों पर लगा ब्रेक, घर वापसी का इंतजार और बढ़ा, जनगणना और समायोजन प्रक्रिया के चलते फिलहाल नहीं होग स्थानांतरण, बढ़ी निराशा

2026-05-28T06:23:01.170+05:30

परिषदीय शिक्षकों के तबादलों पर लगा ब्रेक, घर वापसी का इंतजार और बढ़ा, जनगणना और समायोजन प्रक्रिया के चलते फिलहाल नहीं होग स्थानांतरण, बढ़ी निराशा

लखनऊः प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों फिलहाल ब्रेक लग गया है। जनगणना कार्य और शिक्षक समायोजन प्रक्रिया के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे वर्षों से गृह जिले जाने का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षक और शिक्षिकाओं में निराशा बढ़ गई है।

सरकारी आदेश के अनुसार जनगणना का पहला चरण 20 जून 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा। जनगणना कार्य पूरा होने यानी अगले वर्ष 31 मार्च तक स्थानांतरण न करने के निर्देश हैं। इसी आधार पर विभाग ने फिलहाल तबादले रोक दिए हैं। बड़ी संख्या में हर रोज शिक्षक संगठन और जनप्रतिनिधि शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर मंत्री और विभागीय अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं।

हालांकि विभागीय अधिकारियों ने साफ किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादले संभव नहीं हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक 10 से 15 वर्षों से गैर जनपदों में तैनात हैं। शिक्षकों का कहना है कि परिवार से दूर रहने के कारण वे पारिवारिक जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। पिछली बार जारी स्थानांतरण नीति के तहत लगभग 500 शिक्षकों का ही तबादला हो सका था, जबकि बड़ी संख्या में शिक्षक इससे वंचित रह गए थे। शिक्षक संगठनों ने वरिष्ठता आधारित स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने और हर वर्ष नियमित तबादले करने की मांग उठाई है।

इधर, शिक्षक समायोजन मामले में राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया है कि विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली हैं, जिनका सत्यापन और निस्तारण किया जा रहा है। इसके बाद ही अधिशेष शिक्षकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। न्यायालय का आदेश है कि अधिशेष शिक्षकों की पहचान पूरे प्रदेश में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत के आधार पर की जाए। यानी पहले नियुक्त शिक्षक को बाद में नियुक्त शिक्षक की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। कक्षा छह से आठ तक के विषय अध्यापकों के मामले में यह व्यवस्था विषयवार लागू होगी। कोर्ट ने सभी आपत्तियों का निस्तारण 20 जून तक करने और अगली सुनवाई तीन जुलाई 2026 को करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण या पुनर्नियोजन नहीं किया जाएगा।

स्वच्छ गरिमा विद्यालय से बेटियों के सम्मान को नई ताकत, 75 मॉडल स्कूलों से शुरु हुआ बदलाव, जुलाई तक सभी विद्यालयों तक पहुंचेगा अभियान

2026-05-28T06:07:26.584+05:30

स्वच्छ गरिमा विद्यालय से बेटियों के सम्मान को नई ताकत, 75 मॉडल स्कूलों से शुरु हुआ बदलाव, जुलाई तक सभी विद्यालयों तक पहुंचेगा अभियान

विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस आज

लखनऊ। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की बेटियों की शिक्षा और सम्मान से जुड़ी एक बड़ी पहल को नई रफ्तार मिली है। राज्य सरकार अब प्रदेश के 7004 सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों को 'स्वच्छ गरिमा विद्यालय' के रूप में विकसित करेगी। समग्र शिक्षा और यूनिसेफ के सहयोग से चल रही यह पहल स्कूलों को माहवारी स्वच्छता के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

साल 2022 से 75 स्कूलों में शुरू, अब पूरे प्रदेश तक पहुंचा अभियान

इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। पहले चरण में प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक राजकीय विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया गया। यहां बालिकाओं के लिए स्वच्छ शौचालय, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, पैड निस्तारण सुविधा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए। इन स्कूलों में मिले सकारात्मक परिणामों के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

अप्रैल 2026 में 150 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया गया है। ये शिक्षक अगले तीन महीनों में अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र में इसका व्यापक क्रियान्वयन शुरू होगा।

समग्र शिक्षा के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय ने बताया कि यह पहल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े रखने और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यूपी के स्कूलों में पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, 'रीडिंग आवर, समाचार-पत्र पठन व डीईएआर अभियान को मिलेगा बढ़ावा

2026-05-27T06:37:28.330+05:30

यूपी के स्कूलों में पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए चलेगा विशेष अभियान, 'रीडिंग आवर, समाचार-पत्र पठन व डीईएआर अभियान को मिलेगा बढ़ावा

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ने पर दिया जोर

लखनऊ : प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 से विशेष अभियान तेज करने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य बच्चों की भाषा क्षमता, तार्किक सोच, संवाद कौशल और रचनात्मक अभिव्यक्ति को मजबूत करना है। इसके लिए सभी स्कूलों में 'रीडिंग आवर', 'समाचार-पत्र पठन' और 'ड्राप एवरीथिंग एंड रीड (डीईएआर) अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर काम कर रही है। नियमित पढ़ाई से बच्चों की भाषा और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी। स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में लेखन प्रतियोगिता, पुस्तक समीक्षा और समाचार आधारित लेखन गतिविधियां भी कराई जाएंगी, ताकि छात्र-छात्राओं की अभिव्यक्ति क्षमता मजबूत हो सके। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी डायट प्राचार्यों, एडी बेसिक, बीएसए और बीईओ को निर्देश दिए हैं कि अभियान को गंभीरता से लागू कराया जाए। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान समाचार वाचन भी कराया जाएगा और बच्चों को नियमित पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकार ने प्राथमिक स्तर पर 'सुपर-20' और उच्च प्राथमिक स्तर पर 'सुपर-30' रीडिंग चैलेंज को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तय संख्या में पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले छात्र-छात्रा को 'चैंपियन रीडर आफ द इयर' का पुरस्कार दिया जाएगा। विद्यार्थियों को कहानी लेखन, समीक्षा लेखन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा ताकि उनकी सोच, विश्लेषण क्षमता और आत्मविश्वास का विकास हो सके।

बच्चों को मोबाइल से दूर रहने, संस्कारों से जुड़ने और अपनी छुट्टियों को पूरी तरह से 'प्लास्टिक-मुक्त' बनाने का स्नेहिल संदेश, गर्मी की छुट्टियों पर 'सीएम योगी' की बच्चों को पाती

2026-05-27T06:14:16.123+05:30

बच्चों को मोबाइल से दूर रहने, संस्कारों से जुड़ने और अपनी छुट्टियों को पूरी तरह से 'प्लास्टिक-मुक्त' बनाने का स्नेहिल संदेश, गर्मी की छुट्टियों पर 'सीएम योगी' की बच्चों को पाती

उत्तर प्रदेश में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के नाम एक बेहद भावुक खुला खत लिखा है. 'योगी अंकल' ने बच्चों से इन छुट्टियों में मोबाइल और रील्स की स्क्रीन से दूर रहने, नानी-दादी के घर जाकर संस्कार सीखने और इस वैकेशन को पूरी तरह 'प्लास्टिक-मुक्त' बनाने की बड़ी अपील की है.

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बिल्कुल अलग और संवेदनशील अंदाज में नजर आए हैं. बच्चों के 'योगी अंकल' ने आज, 25 मई 2026 को राज्य के स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद भावुक और प्रेरक खुला खत साझा किया है. इस खत को 'योगी की पाती' नाम दिया गया है, जिसमें उन्होंने बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने, संस्कारों से जुड़ने और अपनी छुट्टियों को पूरी तरह से 'प्लास्टिक-मुक्त' बनाने का कड़ा और स्नेहिल संदेश दिया है.

'मेरे प्यारे बच्चों... किताबों से दोस्ती करो, नई भाषा सीखो' मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा कि स्कूल की व्यस्त दिनचर्या और परीक्षाओं के परिणाम के बाद मिलने वाला यह अवकाश केवल खाली बैठने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया तलाशने का समय है. सीएम योगी ने लिखा:

"मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं. व्यस्त रूटीन से मुक्ति मिलते ही मन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक हो जाता है. यह समय अपनी रुचियों को पहचानने, अच्छी किताबों से दोस्ती करने, फोटोग्राफी, पेंटिंग, कुकिंग, संगीत और बागवानी जैसे शौक विकसित करने का है."

उन्होंने किशोरों और युवाओं से विशेष अपील की कि वे इस खाली समय का उपयोग कोई नई भाषा सीखने या कोई नया हुनर (Skill Acquisition) हासिल करने की प्रक्रिया में करें.

पेरेंट्स से अपील: 'बच्चों को ले जाएं नानी-दादी के घर' खत के दूसरे हिस्से में सीएम योगी ने अभिभावकों (Parents) को सीधे संबोधित करते हुए आज के डिजिटल दौर की एक बड़ी कमी पर चोट की. उन्होंने लिखा कि आज के बच्चे दादा-दादी और नाना-नानी की कहानियों से दूर होते जा रहे हैं.

संस्कारों से जुड़ाव: सीएम ने पेरेंट्स से कहा कि इन छुट्टियों में बच्चों को उनके ननिहाल और ददिहाल जरूर लेकर जाएं, ताकि वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और हमारे पारिवारिक मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझ सकें.

प्रकृति से दोस्ती: उन्होंने माता-पिता से अपील की कि बच्चों को मिट्टी, पानी और वृक्षों का महत्व समझाएं. बच्चों के हाथों से पौधे लगवाएं और उन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी बच्चों को ही सौंपें.

छुट्टियों को 'प्लास्टिक-मुक्त' बनाएं पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश से एक बड़ा संकल्प लेने का आह्वान किया है. उन्होंने लिखा:

'मेरी आप सभी से अपील है कि इन छुट्टियों को पूरी तरह से 'प्लास्टिक-मुक्त' बनाने का संकल्प लें. आप कहीं भी घूमने जाएं या पिकनिक पर जाएं, हमेशा कपड़े या जूट के थैलों का ही उपयोग करें. प्लास्टिक का कचरा कहीं भी न फेंकें. आज के ये छोटे-छोटे प्रयास ही भविष्य में बड़े बदलावों का आधार बनते हैं.'

सीएम ने बच्चों को उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संपदा से रूबरू कराने के लिए उन्हें दुधवा नेशनल पार्क, चूका बीच और कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ सेंचुरी जैसे प्राकृतिक स्थलों पर ले जाने का भी सुझाव दिया.

जानिए! क्या है श्रमिक विद्या योजना? जिसका 75 जिलों में किया जायेगा विस्तार

2026-05-26T06:51:08.081+05:30

जानिए! क्या है श्रमिक विद्या योजना? जिसका 75 जिलों में किया जायेगा विस्तार

लखनऊ । बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख बाल कल्याण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसे राज्य में बाल श्रम को खत्म करने और गरीब कामकाजी बच्चों को शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। अब इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कर दिया गया है।

इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

उद्देश्य: आर्थिक तंगी के कारण बाल मजदूरी करने वाले 8 से 18 वर्ष के बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा से जोड़ना और मुख्यधारा में वापस लाना।

वित्तीय सहायता: बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है:

बालकों (लड़कों) को: ₹1,000 प्रति माह

बालिकाओं (लड़कियों) को: ₹1,200 प्रति माह

अतिरिक्त प्रोत्साहन: यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास करते हैं, तो उन्हें शिक्षा पूरी करने के लिए ₹6,000 की विशेष प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाती है।कौशल विकास: निजी क्षेत्रों के सहयोग से इन बच्चों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया गया है ताकि भविष्य में उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके।

अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी श्रमिक विद्या योजना, सीएम योगी ने दिए निर्देश, अब तक 20 जिलों में लागू थी

योजना के तहत 8 से 18 साल आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को भेजा जाएगा विद्यालय

24 मई 2026

लखनऊ। प्रदेश में श्रमिक परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रम विभाग संचालित बाल श्रमिक विद्या योजना को अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने का फैसला किया है। योजना के तहत 8 से 18 वर्ष की आयु तक के कामकाजी बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाएगा। वहीं, सेवा मित्र योजना को और प्रभावी बनाते हुए बड़े और औद्योगिक शहरों में श्रमिक सुविधा केंद्रों का विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी श्रमिक परिवार का बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार करें।

वर्ष 2020 में शुरु बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 8 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश के साथ आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्तमान में योजना 20 जिलों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल पर 1097 सेवा प्रदाता, 5049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बनाना सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आंगनबाड़ी में पोषाहार का बदला स्वाद और सिस्टम, ओटीपी बताए बिना अब नहीं मिलेगा पोषक आहार, लाभार्थियों की 7 श्रेणी तय कर पोषक आहार को दिए गए हैं अलग-अलग नाम

2026-05-26T06:46:51.169+05:30

आंगनबाड़ी पोषक आहार में अमृत, पोषण, संजीवनी और पुष्टिकर, लाभार्थियों की श्रेणी बनाकर दिए गए नाम

आंगनबाड़ी में पोषाहार का बदला स्वाद और सिस्टम, ओटीपी बताए बिना अब नहीं मिलेगा पोषक आहार

लाभार्थियों की 7 श्रेणी तय कर पोषक आहार को दिए गए हैं अलग-अलग नाम

लखनऊ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चे, गर्भवती और धात्री के पोषक आहार वितरण की व्यवस्था में ओटीपी का ताला लग गया है। यानी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ओटीपी बताने पर ही एजेंसी से पोषक आहार मिलेगा। पोषक आहार में हलआ, दलिया, मूंग दाल की खिचड़ी शामिल की गई है। पोषक आहार के लाभार्थियों की श्रेणी बनाकर उसे नाम भी दिया गया है। बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से प्रतिमाह पोषक आहार मिलता है। अब पोषक आहार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ के साथ ही वितरण व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत आने वाले पोषक आहार को बच्चों की उम्र के अनुसार ही नाम दिया गया है। छह माह से एक वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को आटा-बेसन का मीठा हलवा दिया जाएगा। इसे शिशु अमृत नाम दिया गया है। एक से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को दिए जाने वाले हलवा को शिशु आहार कहा गया है।

तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को आटा-बेसन की बर्फी, दलिया और मूंग दाल की नमकीन खिचड़ी दी जाएगी। इसे बाल पुष्टिकर नाम दिया गया है।

गर्भवती और धात्री को आटा-बेसन और सोया बर्फी, दलिया-मूंग दाल की नमकीन खिचड़ी संपूर्ण मातृ आहार के नाम से दी जाएगी। एक से तीन वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को मीठा हलवा मिलेगा। इसे बाल संजीवनी नाम दिया गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल पर आएगा ओटीपी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने मोबाइल फोन में ईएलएमडी एप डाउनलोड करना होगा। केंद्र का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। एप के जरिये ही ओटीपी आएगा। ओटीपी बताने पर ही संबंधित एजेंसी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष पोषक आहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपुर्द करेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रेयश कुमार ने बताया कि ओटीपी न बताने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पोषक आहार सुपुर्द नहीं किया जाएगा। निदेशालय स्तर से उतने ही लाभार्थियों का पोषक आहार आएगा, जिनका आधार पंजीकरण और चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है।

स्थानांतरण पर सरकार व विभाग की चुप्पी से बेसिक शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षक संगठनों का आरोप जनगणना का हवाला देकर टाले जा रहे तबादले

2026-05-25T06:26:46.851+05:30

स्थानांतरण पर सरकार व विभाग की चुप्पी से बेसिक शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षक संगठनों का आरोप जनगणना का हवाला देकर टाले जा रहे तबादले

लखनऊ : परिषदीय शिक्षकों ने एक बार फिर जनपदीय और अंतरजनपदीय तबादलों की मांग तेज कर दी है। वर्षों से दूरस्थ जिलों और ब्लाकों में तैनात शिक्षक अब सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि लगातार दूर-दराज क्षेत्रों में सेवा देने के बावजूद उन्हें घर के नजदीक तैनाती का मौका नहीं मिल रहा है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं।

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि विभाग अधिकारियों के तबादले की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन परिषदीय शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर चुप्पी साधे हुए है। अब जनगणना कार्य का हवाला देकर तबादलों को टालने की बात कही जा रही है, जिससे शिक्षकों में भारी नाराजगी है।

तबादला प्रक्रिया शुरू नहीं होने से परिषदीय शिक्षकों में नाराजगी, कई सालों से दूरस्थ जिलों व ब्लॉकों में कर रहे कार्य

नगर क्षेत्र के विद्यालयों में सीधी भर्ती के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार शिक्षक व महिला शिक्षकों को प्राथमिकता पर समायोजित करने की मांग

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों में जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में तबादला प्रक्रिया न शुरू होने से नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है दूरस्थ जिलों में कई वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आकांक्षी जिलों में तैनात शिक्षकों के ट्रांसफर न होने से वह अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षक जिले के अंदर दूरस्थ ब्लॉकों में तैनात हैं और अपने घर के पास तबादले की मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं उनको नगर क्षेत्र के विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित करना चाहिए। 2011 के बाद नगर क्षेत्रों में कोई समायोजन नहीं हुआ है। इससे नगर क्षेत्र में शिक्षकों की काफी कमी है।

बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 10 हजार पदों पर भर्ती की सूचना से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक निराश हैं। उन्होंने नगर क्षेत्र के विद्यालयों में सीधी भर्ती के बजाय इन पदों पर ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार शिक्षक व महिला शिक्षकों को प्राथमिकता पर समायोजित करने की मांग की। अन्य शिक्षकों को भी वरिष्ठता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों को ब्लॉकों में नियुक्ति दी जाए।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि इससे एक ओर वर्षों से इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस ग्रीष्मावकाश में ही जनपदीय और अंतरजनपदी ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कराई जाए। शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर भी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जब दो शिक्षक आपसी सहमति से स्थान परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए नियमों में प्रविधान भी मौजूद है, तब भी विभाग स्तर पर फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। इसे लेकर अधिकारियों पर हठधर्मिता का आरोप लगाया जा रहा है।

प्रदेश के 600 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हाईटेक ड्रीम लैब बनाने की तैयारी, विद्यार्थियों को मिलेगा एआई, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण

2026-05-24T06:45:45.700+05:30

प्रदेश के 600 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हाईटेक ड्रीम लैब बनाने की तैयारी, विद्यार्थियों को मिलेगा एआई, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने टाटा नेल्को के साथ किया अनुबंध

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा ने नेल्को लिमिटेड (टाटा इंटरप्राइज) व अन्य औद्योगिक समूहों के साथ समझौता किया है। इसके तहत प्रदेश के 600 राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक ड्रीम लैब स्थापित की जाएंगी।

एमओयू माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शनिवार को बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की मौजूदगी में हुआ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी और नेल्को के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। इसमें 150 हब और 450 स्पोक विद्यालय शामिल किए गए हैं। पहले चरण में 18 हब और 54 स्पोक विद्यालयों में ड्रीम लैब बनाई जाएंगी। दूसरे चरण में 36 हब और 108 स्पोक विद्यालय तथा तीसरे चरण में 96 हब और 288 स्पोक विद्यालयों को जोड़ा जाएगा।

इन ड्रीम लैब में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्किल इंडिया मिशन के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों में तकनीकी ज्ञान, नवाचार और रोजगार से जुड़े कौशल विकसित करना है।

परियोजना के तहत पांच साल तक उद्योग समूह आधुनिक मशीनें, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। साथ ही विशेषज्ञ विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देंगे। कार्यक्रम में अपर शिक्षा निदेशक व्यावसायिक शिक्षा सुरेन्द्र कुमार तिवारी तथा अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडेय आदि उपस्थित थे।

समग्र शिक्षा (मा०) की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2026-27 अन्तर्गत OMR आधारित Unit Test आकलन कार्यक्रम हेतु अध्यापकों को नामित किए जाने के सम्बन्ध में

2026-05-23T06:34:14.367+05:30

समग्र शिक्षा (मा०) की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2026-27 अन्तर्गत OMR आधारित Unit Test आकलन कार्यक्रम हेतु अध्यापकों को नामित किए जाने के सम्बन्ध में

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक UPTET के आवेदकों की एक ही दिन होगी परीक्षा, दोनों स्तर की परीक्षा के लिए पंजीकृत 3.96 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत

2026-05-23T06:25:19.077+05:30

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक UPTET के आवेदकों की एक ही दिन होगी परीक्षा, दोनों स्तर की परीक्षा के लिए पंजीकृत 3.96 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत

शिक्षा सवा चयन आयोग की बैठक में बनी योजना, केंद्रों के उपलब्धता की प्रतीक्षा

23 मई 2026

प्रयागराज : पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) का आयोजन कर रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षार्थियों के आवागमन की सुविधा का भी ध्यान रख रहा है।

इसके लिए उन अभ्यर्थियों का विवरण अलग से जुटाया गया है, जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की टीईटी के लिए आवेदन किया है। ऐसे करीब 3.96 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन में अलग-अलग पाली में कराए जाने की योजना पर आयोग की बैठक में चर्चा हुई है।

इस अनुरूप परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता होने पर परीक्षा जनपद की सूचना जारी की जाएगी, ताकि परीक्षार्थी जाने-आने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे।

दो, तीन और चार जुलाई को आयोजित की जाने वाली टीईटी के लिए कुल 16.16 लाख आवेदन हुए हैं। इसमें करीब 3.96 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने दोनों स्तर की टीईटी के लिए आवेदन किया है। अलग-अलग आंकड़े देखेंगे तो उच्च प्राथमिक के लिए 12.12 लाख और प्राथमिक टीईटी के लिए 7.84 लाख आवेदन हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने दोनों स्तर की टीईटी के लिए आवेदन किए हैं, उनकी परीक्षा यदि अलग-अलग दिनों में हुई तो उन्हें दो बार जाना-आना पड़ेगा और परीक्षा केंद्र एक ही जनपद में होने पर रुकने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन में कराने की योजना आयोग ने तैयार की है।

परीक्षा केंद्रों की सूचना जिलाधिकारियों से मांगी गई है, ताकि केंद्रों का निर्धारण कर परीक्षा जनपद की सूचना अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले दी जा सके। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों को केवल एक स्तर की टीईटी में सम्मिलित होने जाना है, इसलिए उन्हें आवागमन में अड्चन नहीं होगी।

एक दिन हो सकती है प्राथमिक व उच्च के 3.96 लाख अभ्यर्थियों की टीईटी, दो, तीन और चार जुलाई को UPTET परीक्षा

प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 7.84 लाख व उच्च के लिए 12.12 लाख आवेदन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दो, तीन और चार जुलाई को कराएगा परीक्षा

14 मई 2026

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2026 के उन अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में आयोजित कर बड़ी राहत दे सकता है, जिन्होंने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की टीईटी के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 3.96 लाख है। एक ही दिन में दो अलग-अलग पालियों में परीक्षा कराए जाने से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के जनपद में दो बार नहीं जाना-आना पड़ेगा। इसके अलावा केवल प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए करीब 7.84 लाख व उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 12.12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीईटी आयोजन दो, तीन व चार जुालई को प्रस्तावित है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक ही आवेदन में अलग अलग शुल्क लेकर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की टीईटी के लिए आनलाइन आवेदन लिया है। अंतिम तिथि तीन मई तक कुल 16.16 आवेदन किए गए। आयोग ने परीक्षा व्यवस्था के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के आवेदनों की अलग-अलग गणना कराई। इसमें करीब 3.96 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन किया है।

चूंकि दोनों स्तर की टीईटी का आयोजन अलग-अलग किया जाएगा, इसलिए दोनों में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को दो बार परीक्षा देने जाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखकर आयोग अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार ऐसी व्यवस्था बनाने के प्रयास में हैं, जिसमें दोनों स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन दो अलग-अलग पालियों में संपन्न कराई जा सके।

अध्यक्ष ने बताया कि इस अनुरूप व्यवस्था बन जाने पर इन अभ्यर्थियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। इसके अलावा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के अलग-अलग अभ्यर्थी अपने लिए निर्धारित पाली में सम्मिलित होकर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र तथा अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग विस्तृत योजना तैयार कर रहा है।

यूपी के 1701 माध्यमिक स्कूलों में दूसरे चरण में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी

2026-05-23T06:11:54.759+05:30

यूपी के 1701 माध्यमिक स्कूलों में दूसरे चरण में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी

23 मई 2026

लखनऊ। यूपी के 1701 माध्यमिक स्कूलों में दूसरे चरण में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसमें 971 अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक और बाकी राजकीय माध्यमिक स्कूल होंगे। यहां कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी। 17 विभिन्न ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी।

यूपी बोर्ड कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इन 17 विभिन्न ट्रेड में से कोई भी मनपसंद ट्रेड वैकल्पिक विषय के रूप में चुनेंगे और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मदद से इन्हें ट्रेनिंग व पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। जुलाई से इन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार व स्वरोजगार की शिक्षा भी मिल सकेगी।

ये पढ़ाया जाएगा

विद्यार्थियों को माइक्रोफाइनेंस एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन टेक्नीशियन, जैम, जैली व केचअप प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, फोर व्हीलर सर्विस, सिलाई मशीन ऑपरेटर, डेयरी वर्कर, सोलैनेसी क्रॉप कल्टीवेटर, डोमेस्टिक डाटा इंट्री ऑपरेटर, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट।

माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के साथ मिलेगी हुनर की शिक्षा, विद्यार्थियों का होगा कौशल विकास

जून के प्रथम सप्ताह से तैयारी

14 मई 2026

लखनऊ : राजधानी समेत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को हुनर का ज्ञान भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यालयों में कौशल विकास की विशेष पाठशाला शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जून के प्रथम सप्ताह से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। इसके तहत विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ ही निश्शुल्क तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।

कौशल विकास मिशन की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यालय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का अनुरोध किया गया है। योजना के अनुसार छात्र-छात्राओं को उनकी रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वह पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। तीन महीने से लेकर एक साल तक के कोर्स की पढ़ाई होंगी। हाईस्कूल और इंटर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीयों की इच्छा के एन यूरोप प्रवेश दिया जाएगा। हर ट्रेड में 30 विद्यार्थियों का ही प्रवेश होगा।

इन ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण :

इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, प्लंबर, कंप्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री आपरेटर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई एवं कढ़ाई,

मोबाइल रिपेयरिंग, आटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, हेल्थकेयर असिस्टेंट, होटल मैनेजमेंट एवं फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, रिटेल सेल्स एसोसिएट, सीसीटीवी एवं सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टालेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टैली एवं अकाउंटिंग, कृषि आधारित प्रशिक्षण, डेयरी एवं पशुपालन, ड्रोन टेक्नोलाजी एवं संचालन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ई-रिक्शा एवं ईवी रिपेयरिंग, फर्नीचर एवं बढ़ई का कार्य, पेंटिंग एवं पालिशिंग, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट।

विद्यालय स्तर पर कौशल विकास की शुरुआत होने से विद्यार्थी कम उम्र में ही रोजगारपरक शिक्षा से जुड़ सकेंगे। इस मिशन का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। माध्यमिक शिक्षा के अलावा अल्प संख्यक कल्याण विभाग, महिला कल्याण व नगर विकास समेत 13 विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। –पुलकित खरे, मिशन निदेशक

आइसीटी लैब संचालन प्रशिक्षण 16 को:

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित आइसीटी लैब उपकरणों के सुचारु संचालन को लेकर 16 मई निशागंज के राजकीय इंटर कालेज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मंडल के छह जनपदों के 129 प्रधानाचार्यों को दिया जाएगा। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण आईसीटी लैब सेवा द्वारा दो सत्रों में आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से से दोपहर एक बजे व द्वितीय सत्र तीन से शाम पांच बजे तक चलेगा।

भीषण गर्मी में जनगणना ड्यूटी पर शिक्षकों का प्रदेशव्यापी विरोध और सुदूर ब्लॉक में तैनाती ने बढ़ाया आक्रोश

2026-05-22T07:02:24.554+05:30

भीषण गर्मी में जनगणना ड्यूटी पर शिक्षकों का प्रदेशव्यापी विरोध और सुदूर ब्लॉक में तैनाती ने बढ़ाया आक्रोश

लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच शिक्षकों से जनगणना कार्य कराए जाने को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदेशभर के शिक्षक संघों से जुड़े शिक्षकों ने शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए जनगणना से जुड़े फील्ड कार्य को मौसम सामान्य होने तक स्थगित करने की अपील की है। वहीं शिक्षकों की दूरस्थ क्षेत्रों और दूसरे ब्लॉकों में ड्यूटी लगाए जाने से नाराजगी और बढ़ गई है।

शिक्षक संघों का कहना है कि जब प्रशासन स्वयं लोगों से दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है, तब शिक्षकों और शिक्षिकाओं को चिलचिलाती धूप में घर-घर सर्वे और मकान गणना के लिए भेजना पूरी तरह अमानवीय है। उनका आरोप है कि कई जिलों में शिक्षकों को उनके कार्यस्थल से दूर दूसरे ब्लॉकों में जबरन ड्यूटी दी जा रही है, जिससे उन्हें घंटों यात्रा करनी पड़ रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं।

प्रयागराज समेत कई जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों तक जनगणना कार्य के लिए भेजा जा रहा है। शिक्षक संघों ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे न केवल शिक्षकों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

संघों ने यह भी आरोप लगाया कि शासन के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों, दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती शिक्षिकाओं तक की ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसे में जनगणना कार्य अब प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादा “दबाव आधारित अभियान” बनता जा रहा है।

प्रदेशभर के शिक्षक संघों ने मांग की है कि वर्तमान मौसम को देखते हुए जनगणना 2027 के प्रथम चरण की फील्ड गतिविधियों को तत्काल रोका जाए या कम से कम मौसम सामान्य होने तक स्थगित किया जाए। साथ ही ड्यूटी स्थानीय स्तर पर ही लगाई जाए ताकि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से दूसरे ब्लॉकों और लंबी दूरी के क्षेत्रों में न भेजा जाए।

शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने जल्द मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, उन्हें हर प्रशासनिक अभियान में “सर्वसुलभ फील्ड कर्मचारी” की तरह इस्तेमाल करना अब बंद होना चाहिए।

एक विषय में अनुत्तीर्ण तो यूपी बोर्ड में अब दे सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा, इंप्रूवमेंट नहीं

2026-05-22T06:49:34.595+05:30

एक विषय में अनुत्तीर्ण तो यूपी बोर्ड में अब दे सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा, इंप्रूवमेंट नहीं

अब तक हाईस्कूल में एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देते थे अंक सुधार (इंप्रूवमेंट) परीक्षा

हर विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही किसी एक विषय में दे सकेंगे इंप्रूवमेंट परीक्षा, इंटर में भी व्यवस्था लागू

प्रयागराज । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट/इप्रूवमेंट परीक्षा-2026 के लिए व्यवस्था में बदलाव कर रही है। हाईस्कूल में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी (अंक सुधार) इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी उस विषय में अब कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे। इंप्रूवमेंट परीक्षा में वह परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे, जो सभी विषयों में उत्तीर्ण होंगे और किसी एक विषय में अंक सुधार चाहते होंगे। इसके अलावा अंक सुधार परीक्षा का प्रविधान इंटरमीडिएट में भी इस बार से किया जा रहा है। यूपी बोर्ड के इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

अभी तक इंटरमीडिएट में अंक सुधार परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था केवल हाईस्कूल के लिए थी, लेकिन इसकी पात्रता में अब बदलाव किया गया है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में वह परीक्षार्थी अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो सभी विषयो में उत्तीर्ण होंगे। किसी विषय में कम अंक होने पर उसमें सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उनके अंतिम अंक मुख्य परीक्षा और इंप्रूवमेंट परीक्षा में जिसमें अधिक होंगे, वह माने जाएंगे। यानी कि यदि इंप्रूवमेंट परीक्षा में मुख्य परीक्षा की तुलना में कम अंक मिलते हैं, तो अंकपत्र में इंप्रूवमेंट का नहीं, बल्कि मुख्य परीक्षा वाला अंक प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके अलावा कंपार्टमेंट परीक्षा में किसी विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी आवेदन कर सम्मिलित हो सकेंगे। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर आवेदन लिए जाएंगे।

विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में भी खुलेंगे कौशल विकास केंद्र, यूपी कौशल विकास मिशन करेगा पहल, महिला कॉलेजों में प्राथमिकता पर खोले जाएंगे केंद्र

2026-05-22T06:35:30.247+05:30

विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में भी खुलेंगे कौशल विकास केंद्र, यूपी कौशल विकास मिशन करेगा पहल, महिला कॉलेजों में प्राथमिकता पर खोले जाएंगे केंद्र

लखनऊ। प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास का दायरा और बढ़ेगा। इसके तहत आईटीआई व माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। उप्र कौशल विकास मिशन खुद इसके लिए पहल करेगा। जरूरत के अनुसार वह ट्रेनिंग पार्टनर व बजट भी मुहैया कराएगा।

ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उप्र कौशल विकास मिशन की ओर से इस साल यह नई पहल शुरू की जा रही है। इससे राज्य विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। खासकर महिला कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे ताकि छात्राओं उनको स्वरोजगार व रोजगार के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा सके।

और हाल ही में कौशल विकास मिशन मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसमें कहा गया कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी-कॉलेजों के साथ बैठक कर इसे लागू करने की चर्चा की जाए ताकि स्नातक स्तर के युवाओं को भी अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पहले चरण में राजकीय यूनिवर्सिटी व डिग्री कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। मिशन पहले यूनिवर्सिटी-कॉलेजों को केंद्र शुरू करने और संचालन का प्रस्ताव देगा। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज असमर्थता जताते हैं तो मिशन ट्रेनिंग पार्टनर से छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिलाएगा।

इस साल 10 लाख युवाओं को देंगे प्रशिक्षण

राज्य सरकार ने इस बार यूपी कौशल विकास मिशन का बजट बढ़ाकर 1000 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। ऐसे में अब तक जहां हर साल दो लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यह आंकड़ा पांच गुना बढ़कर 10 लाख हो गया है। कौशल विकास मिशन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशिक्षण का दायरा आईटीआई व माध्यमिक से बढ़ाकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक करने की तैयारी की है।

69000 शिक्षक भर्ती में फिर बनेगी मूल चयन सूची, चयन से वंचित याची लाभ देने की मांग पर अड़े

2026-05-22T06:13:40.000+05:30

69000 शिक्षक भर्ती में फिर बनेगी मूल चयन सूची, चयन से वंचित याची लाभ देने की मांग पर अड़े

69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू किया मंथन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 69 हजार शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू, आरक्षण के नियमों के अनुसार बनेगी सूची, चयन से वंचित याची लाभ देने की मांग कर रहे

22 मई 2026

लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर विभाग आरक्षण नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनाने पर मंथ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर छह सप्ताह में नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। दूसरी ओर, पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से प्रभावित सभी याची अभ्यर्थियों को नौकरी देने का प्रस्ताव पेश करे। मोर्चा का कहना है कि 2020 से हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

69 हजार शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू

लखनऊ। यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से चयन सूची तैयार करने पर मंथन कर रहा है। अब आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनाने की तैयारी है। वहीं चयन से वंचित अभ्यर्थी याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिए हैं। जिसके लिए सरकार को छह हफ्ते का समय दिया गया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया। विभागीय अधिकारियों ने इसके अनुसार बैठक कर मंथन शुरू किया।

वहीं पिछड़ा - दलित संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सभी आरक्षण प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नौकरी देने का प्रस्ताव पेश करे तो यह मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस पर पहला हक उन प्रभावित अभ्यर्थियों का है जो 2020 से हाईकोर्ट में याची बनकर तथा 2023 से डबल बेंच में याची बनकर जीते और अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। पीड़ितों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की सामान्य बेंच 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।

न्यूनतम योग्यता वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर होगा विचार, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा- मगर यह भविष्य के लिए नजीर नहीं होगा

कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को रिकार्ड में लेते हुए छह सप्ताह का दिया समय

भर्ती का मामला वर्ष 2018 से है लंबित, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने दी है चुनौती

20 मई 2026

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नियुक्ति की योग्यता रखने वाले लेकिन चयन सूची से बाहर रह गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्हा कि वह उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए राजी है, जो हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हालांकि, यह नियुक्ति उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी।

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा और इसे भविष्य में किसी अन्य चयन में नजीर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को रिकार्ड पर लिया और प्रक्रिया तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। मामले की आठ सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

इस भर्ती का मामला 2018 से लंबित है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद कर दिया था और प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि इस शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी नियमों के अनुसार तीन महीने के भीतर फिर से तैयार किया जाए।

रद हुई चयन सूची के अनुसार, सामान्य वर्ग के जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, उन्होंने नौकरी पर खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल की हैं और वे मूल याचिका में प्रतिवादी भी हैं।

पिछली सुनवाई पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के वकील मनीष गोस्वामी ने कहा था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ इस मामले में अन्याय हुआ है और वे न्याय के लिए 2020 से भटक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांग यह नहीं है कि जिन शिक्षकों की भर्ती हो गई है और जो पांच साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए।

इस सिलसिले में मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अंकित गोयल ने राज्य सरकार का प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष रखा। भाटी ने कहा कि राज्य सरकार मामले पर विचार करने के लिए राजी है और प्रक्रिया पूरी करके कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को रिकार्ड पर लेते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया। दूसरी ओर, कुछ वकीलों ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन पीठ ने कहा कि पहले राज्य सरकार को काम करने दिया जाए।

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर टिकीं निगाहें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन

18 मई 2026

लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने दंडवत प्रणाम करते हुए धरना दिया। उनका कहना था कि वे छह साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जार्ज मसीह की बेंच में होनी है। सरकार इसमें अपना पक्ष पर रख देती है तो मामले का जल्द समाधान हो सकता है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि इस मामले की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इसके बाद लगातार तारीखें मिल रही हैं, लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही, जिससे मामला लटकता जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला उनके पक्ष में है। इसके बावजूद न्याय नहीं मिल रहा।

अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमण्डल ने बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन, मिला आश्वासन

69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का तपती सड़क पर लेटकर प्रदर्शन

लखनऊ । प्राइमरी स्कूल की 69 हजार शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में याची बने आरक्षित अभ्यर्थी सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे भीषण गर्मी में तपती सड़क पर लेट-लेट कर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे। अभ्यर्थियों ने 20 मिनट तक लेटकर प्रदर्शन किया और खूब नारेबाजी की। हाथ, पैर व पेट सड़क की गर्मी से तप गया। बेहाल अभ्यर्थी पसीने से तर-बतर हो गए। बेहाल अभ्यर्थियों को पुलिस ने पानी पिलाया।

सूचना मिलते ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर वार्ता की। अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर बात की। अभ्यर्थियों कहा कि प्रदेश सरकार याची लाभ का प्रस्ताव पेश कर ने इस मामले का निस्तारण करे। मंत्री अभ्यर्थियों के प्रस्ताव पर सहमति और आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें बस में बैठाकर इको गार्डन भिजवाया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 31 बार यह मामला सूचीबद्ध हो चुका है, लेकिन किसी भी तारीख में सरकार अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुई। अब फिर मंगलवार को सुनवाई होनी है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रामविलास, सुमित यादव, धनंजय गुप्ता, अमित, विक्रम ने बताया कि अभ्यर्थी न्याय के लिए बीते छह साल से याची बनकर न्याय मांग रहे हैं। चार दिसंबर 2018 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए। छह जनवरी 2019 परीक्षा हुई। एक जून 2020 को परिणाम जारी हुआ। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 19000 आरक्षण सीट पर अनियमितता का आरोप लगाकर हाईकोर्ट चले गए

इतनी बार अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

मुख्यमंत्री आवास का घेराव-छह बार

डिप्टी सीएम के आवास का घेराव व प्रदर्शन- 10 बार

बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव 10 से अधिक बार

पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव-8 बार

विश्वविद्यालयों और कालेजों में ड्रेस कोड होगा अनिवार्य, राज्यपाल के बयान के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश

2026-05-22T05:57:04.902+05:30

विश्वविद्यालयों और कालेजों में ड्रेस कोड होगा अनिवार्य, राज्यपाल के बयान के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश

लखनऊ। यूपी के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों के बीच समानता अनुशासन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर 24 घंटे में ही उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय का कहना है कि विश्वविद्यालय, कॉलेजों में अब ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। प्रत्येक संस्थान की एक यूनिफॉर्म होगी और उसे सभी छात्र समान रूप से पहनेंगे। छात्रों के बीच ऊंच-नीच का भेदभाव उत्पन्न न हो, इसके लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाना जरूरी था। उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापरक शिक्षा देने के साथ-साथ सकारात्मक, अनुशासित, संस्कारित माहौल तैयार किया जाना आवश्यक है।

ड्रेस कोड केवल अनुशासन का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता व समान अवसर की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी बनेगा। जुलाई से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

यूपी में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थी पहनेंगे यूनिफार्म, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए निर्देश

छात्राओं के लिए रोजगारपरक कोर्स, गुणवत्ता पर दिया जोर

लखनऊः प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म लागू की जाएगी। अभी कुछ महिला कालेजों और सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में यूनिफार्म लागू है, लेकिन बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे सभी संस्थानों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक रोजगारपरक और वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। उन्होंने जन भवन में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सटी से संबद्ध शासकीय और वित्तपोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक में महाविद्यालयों की कमियों पर गंभीर चिंता जताई। सभी खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी और मिलेट आधारित व्यंजन जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा ताकि छात्राएं स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पा सकें। सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में ऐसी समितियां बनाने के निर्देश दिए, जहां छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर रख सकें।

शिक्षकों को समय से कक्षाओं में जाने, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और गुरु की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। जिन कालेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां आनलाइन शिक्षण व अन्य संस्थानों के सहयोग से पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा।

उन्होंने कृषि विषय पढ़ाने वाले महाविद्यालयों को जैविक खेती को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करने को कहा। कंपनियों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई, तकनीकी ज्ञान, नियमित वर्कशाप और खेलो इंडिया अभियान से विद्यार्थियों को जोड़ने पर भी जोर दिया।

अब अंग्रेजी में भी मिलेंगी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें

2026-05-21T08:00:02.654+05:30

अब अंग्रेजी में भी मिलेंगी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें

प्रदेश के लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। लंबे समय बाद यूपी बोर्ड अब अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में कराने जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के करीब ढाई लाख विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

अब तक यूपी बोर्ड में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर होती थी। विद्यालयों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती थी, लेकिन किताबें प्रायः हिंदी माध्यम में ही उपलब्ध कराई जाती थीं। ऐसे में विद्यार्थियों को बाजार से महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदनी पड़ती थीं।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को कम कीमत पर अंग्रेजी माध्यम की एनसीईआरटी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। हर वर्ष 50 से 52 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकरण कराते हैं। इनमें एक लाख से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। परिषद ने इन्हीं छात्रों की जरूरत को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 से अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों के प्रकाशन की तैयारी शुरू की है।

परिषद के अनुसार कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की तुलना में काफी सस्ती होंगी।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। अभी तक सीबीएसई पैटर्न की अंग्रेजी माध्यम की किताबें निजी बाजार में महंगे दामों पर मिलती थीं, जिसके कारण कई छात्र पूरी पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते थे। यूपी बोर्ड की ओर से कम कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने से छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा।

अभी तक हिंदी माध्यम की पुस्तकों का ही प्रकाशन कराया जाता था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए अब अंग्रेजी भाषा में भी एनसीईआरटी पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाएगा। इससे छात्रों को अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। -भगवती सिंह, सचिव, उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद

टीईटी की अनिवार्यता पर सुलग रही आक्रोश की आग, संशोधित RTE कानून में भी नहीं है पात्रता परीक्षा TET का प्रावधान

2026-05-21T07:49:22.701+05:30

टीईटी की अनिवार्यता पर सुलग रही आक्रोश की आग, संशोधित RTE कानून में भी नहीं है पात्रता परीक्षा TET का प्रावधान

सरकार को आरटीई का संशोधन पढ़ाएंगे शिक्षक, दिल्ली पहुंची बात

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। इस बार शिक्षकों को तनाव देने का काम कर रहा है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई)। कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन में भी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें केवल शिक्षण प्रशिक्षण पर ही जोर दिया गया है। इस संशोधन के बाद देश भर के शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में आ गए हैं। शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से टीईटी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

असल में देश के सरकारी स्कूलों के पच्चीस लाख से ज्यादा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में दिए आदेश में अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर परेशान हैं। चार दिन पहले पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई में 2017 के संशोधन का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें सरकार ने भी टीईटी का प्रावधान किया है। इसलिए अब किसी को छूट नहीं दी जा सकती।

अदालत से मुंह उतार कर लौटे देश भर के शिक्षकों ने अब संशोधित आरटीई निकाल लिया है। सारे संशोधन के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अलावा संशोधन प्रस्ताव पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा संसद में दिए गए बयान की प्रति भी शिक्षक निकालकर बैठ गए हैं। इनके आधार पर प्रदेश के शिक्षक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अपने अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजे हैं। इन पत्रों के साथ पूरा संशोधित कानून भी भेजा जा रहा है। ताकि संशोधित कानून का अध्ययन कर सरकार की ओर से अदालत को शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में हकीकत बताई जा सके।

सरकार स्पष्ट करे स्थिति

शीर्ष अदालत के आदेश के बाद देश के करीब पच्चीस लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। अदालत ने सितंबर में दिए अपने आदेश में केवल उन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट दी है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के लिए पांच साल का समय बचा है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को नई शर्तों के आधार पर असुरक्षा में डालना उचित नहीं है। इसलिए अब नए सिरे से केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेजा जा रहा है। इसके साथ संशोधित आरटीई की प्रति भी सभी को भेजी जा रही है। इसके बाद भी अदालत प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी टीईटी की अनिवार्यता लागू करती है तो नए सिरे से रणनीति बनाकर आंदोलन तेज किया जाएगा।

संशोधित कानून में नहीं है टीईटी

शिक्षकों ने दावा किया है कि संशोधित कानून में कहीं भी पात्रता परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। 2017 में किए गए संशोधन के बाद कानून में केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण और न्यूनतम अर्हता पूरी करने के लिए समयवृद्धि का प्रावधान किया गया था। संशोधन का मूल उद्देश्य उन शिक्षकों को राहत देना था, जो 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत थे लेकिन निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता पूरी नहीं कर पाए थे। ऐसे शिक्षकों को संशोधन लागू होने के बाद चार वर्ष के भीतर डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएलएड) और वैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) जैसी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। इसके लिए पात्रता परीक्षा का कहीं उल्लेख ही नहीं था। ऐसे में पूर्व से डीएड, बीएड धारी शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया जाना न्याय संगत नहीं है। यह शिक्षकों के संवैधानिक और सेवा अधिकारों पर ही सीधा आघात है।

यूपी बोर्ड : अब घर बैठे ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विकसित किया छात्र अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल

2026-05-21T06:54:47.357+05:30

यूपी बोर्ड : अब घर बैठे ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विकसित किया छात्र अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल

एनसीईआरटी पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता, अमेजन वेबसाइट और पोर्टल के जरिए बिक्री

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों की खोज और ऑर्डर प्रक्रिया को सरल व सहज बनाने के लिए छात्र अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से छात्र कक्षानुसार पुस्तक सेट का चयन कर सीधे संबंधित वेबसाइट के विक्रय पृष्ठ पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे और घर बैठे पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के विभिन्न विषयों की 70 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं।

इसके अलावा परिषद की ओर से विकसित हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की 12 पाठ्य पुस्तकें भी कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रचलन में लाई गई हैं। सचिव ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पुस्तकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने और घर बैठे पुस्तक प्राप्ति की सुविधा देने के उद्देश्य से अधिकृत प्रकाशकों के सहयोग से यह व्यवस्था शुरू की गई है।

पहल: यूपी बोर्ड की किताबें अब घर बैठे मिल सकेंगी

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौ से 12वीं तक की एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता और होम डिलीवरी व्यवस्था शुरू कर दी है। अब छात्र-छात्राओं को किताबें खरीदने के लिए बाजारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से पुस्तकें मंगा सकेंगे।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र समेत कुल 36 विषयों की लगभग 70 एनसीईआरटी पैटर्न की पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की पुस्तकें भी विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। पुस्तकों के मुद्रण और वितरण की जिम्मेदारी तीन प्रमुख प्रकाशकों को सौंपी गई है। कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों के लिए मेसर्स पायनियर प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशर्स, आगरा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कक्षा 10 की पुस्तकों के लिए मेसर्स पीतांबरा बुक प्राइवेट लिमिटेड, झांसी तथा कक्षा 11 की पुस्तकों के लिए मेसर्स सिंघल एजेंसीज, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विद्यार्थी अमेजन और pioneerbooks.in पोर्टल के माध्यम से किताबें ऑर्डर कर सकेंगे। खास बात यह है कि होम डिलीवरी के लिए विद्यार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बोर्ड की इस पहल से दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।

एक विधवा की गुहार ने खोला माध्यमिक शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाडा, फर्जी पीपीओ लगाकर 15 तदर्थ शिक्षकों के नाम पेंशन, रिकवरी के आदेश जारी

2026-05-21T06:46:02.937+05:30

एक विधवा की गुहार ने खोला माध्यमिक शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाडा, फर्जी पीपीओ लगाकर 15 तदर्थ शिक्षकों के नाम पेंशन, रिकवरी के आदेश जारी

माध्यमिक शिक्षा के डीडी और कोषागार विभाग की जांच पूरी, की जाएगी रिकवरी

वाराणसी : गाजीपुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग को लाखों का चूना लगाने वाले बड़े पेंशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। उपनिदेशक वाराणसी के फर्जी पेंशन प्राधिकार पत्र (पीपीओ) लगाकर तीन से चार वर्षों तक अवैध रूप से पेंशन हड़प रहे 15 तदर्थ सहायक अध्यापकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में दोष सिद्ध होने के बाद अब इन सभी आरोपित शिक्षकों से 20 से 25 लाख रुपये प्रति शिक्षक की दर से रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं।

यह पूरा फर्जीवाड़ा माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी के उपनिदेशक और गाजीपुर कोषागार की संयुक्त जांच में सामने आया है। घोटाले की परत वर्ष 2018 में गाजीपुर के रुहीपुर निवासी प्रमिला देवी की शिकायत से खुली थी। उनके पति स्व. हरिद्वार राम गंगा प्रसाद राम प्रसाद यादव इंटर कालेज स्हीपुर में तदर्थ सहायक अध्यापक थे। उनकी मृत्यु 10 मई 2018 को हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जब प्रमिला को पारिवारिक पेंशन नहीं मिली, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उनका तर्क था कि उनके पति के साथ ही कार्यरत शिक्षक चंद्रिका सिंह यादव और सुमंत भास्कर को कोर्ट के आदेश पर पेंशन मिल रही है, तो उन्हें क्यों नहीं दी गई। तत्कालीन डीआइओएस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठाई और वाराणसी के उपनिदेशक को पत्र लिखा।

अक्टूबर 2024 में जब उपनिदेशक कार्यालय और गाजीपुर कोषागार में चंद्रिका और सुमंत के पीपीओ नंबरों का मिलान किया गया तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पता चला कि दोनों शिक्षकों के पीपीओ नंबर असल में किसी अन्य वैध पेंशनभोगियों के नाम पर पहले से ही जारी थे। यानी फर्जी नंबरों के सहारे पेंशन उठाई जा रही थी। उपनिदेशक कार्यालय से इन दोनों की पेंशन कभी स्वीकृत ही नहीं की गई थी और न ही विभाग की तरफ से इनकी फाइलें आगे बढ़ाई गई थीं।

15 तदर्थ शिक्षकों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर पेंशन लेने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है। अब सभी आरोपित शिक्षकों से रिकवरी कराई जा रही है। - दिनेश सिंह, संयुक्त निदेशक, वाराणसी मंडल, माध्यमिक शिक्षा विभाग

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के साथ शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

2026-05-20T06:35:21.801+05:30

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के साथ शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

70 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। कर्मचारियों को यह सुविधा दिए जाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसमें कर्मचारी व परिजनों को एक साल में पांच लाख तक के निशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कर्मचारियों का ब्योरा व इस सुविधा देने से आने वाले अनुमानित खर्च की जानकारी मांगी है। यह जानकारी 20 मई तक शासन को देनी है।

उन्होंने कहा है कि राज्य विश्वविद्यालयों में नियमित के साथ-साथ सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे लगभग 70 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पिछले महीने राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी व निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को तो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया था किंतु इसमें से शिक्षणेत्तर कर्मचारी छूट गए थे। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग उठाई थी।

इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राज्य विश्वविद्यालयों, एडेड व निजी डिग्री कॉलेजों के कर्मचारियों को भी इसका लाभदिलाने के लिए कवायद शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूलों के निर्माण में करोड़ों रुपये के टेंडरों को लेकर बड़ा खेल, निर्माण में टेंडर की शर्तें अलग-अलग

2026-05-19T06:48:10.559+05:30

मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूलों के निर्माण में करोड़ों रुपये के टेंडरों को लेकर बड़ा खेल, निर्माण में टेंडर की शर्तें अलग-अलग

लखनऊ। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूलों के निर्माण में करोड़ों रुपये के टेंडरों को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने नियम-कानूनों को ताक पर रख दिया। प्रदेश में एक जैसे बनने वाले मॉडल स्कूलों के लिए अलग अलग टेंडर नियम बनाकर विभाग ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रदेश में करीब 80 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से करीब 40 स्कूलों के निर्माण की जिम्मेदारी शासन ने यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन को दी है, लेकिन अब इन्हीं के निर्माण में अनियमितता और टेंडर हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के पत्र के बाद मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने मामले में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों का दावा है,जांच की आंच ऊपर तक पहुंचती देख मामले को दबाने की कोशिश शुरू हो गई।

जीएसटी जोड़कर बदले गए टेंडर के खेल: प्रदेश के लगभग सभी बड़े विभाग, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एलडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग और आवास विकास परिषद खुद विकास कार्यों के टेंडर में जीएसटी अलग रखते हैं। इससे परियोजना की वास्तविक लागत और बिलो टेंडर की स्थिति स्पष्ट रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने कई टेंडरों में 18% जीएसटी जोड़कर लागत बढ़ा दी।

यह खेल सिर्फ इसलिए हुआ ताकि कुछ विशेष श्रेणी के ठेकेदारों को पात्र बनाया जा सके। दरअसल, 20 करोड़ तक के कार्यों में ए श्रेणी के ठेकेदार हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन 20 करोड़ से ऊपर का टेंडर होने पर ए-1 प्लस श्रेणी के बड़े ठेकेदार पात्र हो जाते हैं। आरोप है कि विभाग ने जानबूझकर जीएसटी जोड़कर कई परियोजनाओं की लागत 20 करोड़ के पार पहुंचा दी।

टेंडर में जीएसटी की रकम नहीं जोड़ी जाती है। एलडीए में भी इसी तरह टेंडर होता है। यदि कोई विभाग कभी जीएसटी जोड़कर और कभी हटाकर टेंडर करता है तो सवाल उठेगा। -मानवेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता, एलडीए

भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। अधिकारी जहां जरूरत समझते हैं वहां जीएसटी जोड़ देते हैं और जहां नहीं समझते हटाकर टेंडर कराते हैं। इसका कोई नियम नहीं है। -एके सिंह, सीजीएम, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड

जहां चाहा जीएसटी हटाया, जहां चाहा जोड़ दिया

प्रोजेक्ट कारपोरेशन में टेंडर प्रक्रिया में दोहरे मानदंडों के उदाहरण भी सामने आए हैं। 3 मार्च 2023 को आगरा के बिरुनी में 18.47 करोड़ के मॉडल स्कूल का टेंडर बिना जीएसटी जोड़े निकाला गया। कई अन्य जिलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरी ओर 30 मई 2023 को मऊ के पितवल में मॉडल स्कूल निर्माण के लिए 20.15 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया, जिसमें जीएसटी जोड़ दी गई। बस्ती के रुधौली में 22.36 करोड़ के टेंडर में भी जीएसटी जोड़कर लागत बढ़ाई गई। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया के जरिए बिलो टेंडर की वास्तविक तस्वीर भी धुंधली कर दी गई।

टेंडर में एकरूपता होनी चाहिए। हम इस मामले को दिखवाएंगे। अलग अलग यूनिट के सीजीएम ने टेंडर कराए हैं। सुधारा जाएगा। सभी कामों के टेंडर एक ही शर्तों पर होंगे। संतोष कुमार सिंह, एमडी, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन

प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय तो बढ़ाया, लेकिन बकाया देने को तैयार नहीं, एरियर रिव्यू पिटिशन से नाराजगी

2026-05-19T06:42:07.520+05:30

प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय तो बढ़ाया, लेकिन बकाया देने को तैयार नहीं, एरियर रिव्यू पिटिशन से नाराजगी

प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय तो प्रतिमाह 17 हजार रुपये कर दिया है लेकिन उनके लाखों रुपये का भुगतान करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चार फरवरी को अनुदेशकों के मानदेय में एक अप्रैल से वृद्धि करते हुए 2017-18 से बकाया का भुगतान छह महीने में करने का आदेश दिया था। प्रदेश में 2013 से कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्यअनुभव शिक्षा के पद पर कार्यरत 24717 अनुदेशकों में से प्रत्येक को नौ-नौ लाख रुपये से अधिक का बकाया भुगतान होना था।

शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि पहले राज्य सरकार भुगतान करेगी और बाद में केंद्र सरकार से अपने हिस्से की धनराशि प्राप्त करेगी। हालांकि राज्य सरकार ने भुगतान करने की बजाय नौ मार्च 2026 को पुनर्विचार याचिका, सात मई को स्थगन प्रार्थना पत्र तथा 12 मई को संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इनमें मुख्य रूप से बकाया भुगतान में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया गया है। वर्तमान में ये सभी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

आरटीई के तहत अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति जुलाई 2013 में सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं 11 माह की सेवा शर्तों पर की गई थी। 2016 में मानदेय बढ़ाकर 8470 रुपये किया गया। 2017 में शासन ने 17 हजार रुपये मानदेय निर्धारित किया था लेकिन दिसंबर 2017 में पुनर्विचार के नाम पर पुनः 8470 रुपये ही भुगतान किया जाने लगा और 17 हजार मानदेय नहीं मिल सका। इसके खिलाफ अनुदेशकों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और चार फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।

मार्च 2017 से 17 हजार रुपये के हिसाब से एरियर पाना हमारा हक है और यह हमें मिलना ही चाहिए। इसके लिए हम राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। -भोलानाथ पांडेय, याचिकाकर्ता

परिषदीय नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को समायोजित करने नगर क्षेत्र के अधियाचन को समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की PSPSA की मांग

2026-05-19T05:23:21.808+05:30

बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को समायोजित करने नगर क्षेत्र के अधियाचन को समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की PSPSA की मांग

ग्रीष्मावकाश प्रभावित होता देख परिषदीय शिक्षकों ने बढ़ाया प्रतिकर अवकाश के लिए दबाव

2026-05-18T05:56:20.161+05:30

ग्रीष्मावकाश प्रभावित होता देख परिषदीय शिक्षकों ने बढ़ाया प्रतिकर अवकाश के लिए दबाव

लखनऊ । ग्रीष्मावकाश प्रभावित होता देख शिक्षकों ने अब प्रतिकर अवकाश देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जनगणना एवं भर्ती परीक्षाओं के कारण शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश इस बार प्रभावित होने जा रहा है।

ऐसे में पूर्व से गर्मी की छुट्टियों के लिए कार्यक्रम बना चुके शिक्षकों में इससे भारी नाराजगी है। शादी-ब्याह से लेकर अन्य कार्यक्रमों व भ्रमण-पर्यटन आदि के लिए पहले से प्रोग्राम बना चुके शिक्षकों के भी बीच तो भारी असमंजस की स्थिति है। पहले से तैयारी कर बैठे ऐसे शिक्षकों ने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन तक कर रखा है।

बेसिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अलग-अलग जिलों में प्रदेश भर में 12000 से अधिक शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन कर रखे हैं। दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों ने भी ग्रीष्मावकाश नहीं मिलने की दशा में उसके बदले प्रतिकर अवकाश की सुविधा प्रदान करने की मांग करनी शुरू कर दी हैं। शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित शिक्षण कार्य इस बार पहले एसआईआर और अब जनगणना के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण 2004 : नियुक्ति तक मानदेय पाने के हकदार हैं अभ्यर्थी – हाईकोर्ट, प्रशिक्षण अवधि तक मानदेय को सीमित करने का शासन का प्रयास खारिज

2026-05-17T08:09:07.518+05:30

स्पेशल बीटीसी प्रशिक्षण 2004 : नियुक्ति तक मानदेय पाने के हकदार हैं अभ्यर्थी – हाईकोर्ट, प्रशिक्षण अवधि तक मानदेय को सीमित करने का शासन का प्रयास khaarij

प्रयागराजः हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेशल बीटीसी ट्रेनिंग कोर्स 2004 के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुरू होने से लेकर नियुक्ति की तिथि तक 2500 रुपये प्रति माह मानदेय पाने के वैधानिक हकदार हैं। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 14 मई 2015 को जारी उस विवादास्पद शुद्धिपत्र को रद कर दिया है, जिसके माध्यम से मानदेय को केवल प्रशिक्षण अवधि तक सीमित करने का प्रयास किया गया था।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों के बकाया मानदेय का भुगतान चार महीने के भीतर सुनिश्चित करें। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 14 जनवरी 2004 के मूल शासनादेश में अभ्यर्थियों को नियुक्ति तक मानदेय देने का स्पष्ट प्रविधान था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी से जारी किया गया था।

CBSE : नौवीं में त्रिभाषा अनिवार्य पर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, स्कूलों में एक जुलाई से लागू हो जाएगा बदलाव, तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी

2026-05-17T07:48:22.168+05:30

CBSE : नौवीं में त्रिभाषा अनिवार्य पर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, स्कूलों में एक जुलाई से लागू हो जाएगा बदलाव, तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी

15 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में अब कक्षा नौ के छात्रों के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 के अनुरूप यह बड़ा बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो जाएगी। हालांकि, तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं कराई जाएगी।

बोर्ड ने 15 मई को जारी परिपत्र में कहा है कि एक जुलाई से कक्षा नौ में तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा। स्कूल सीबीएसई की विषय सूची में शामिल किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारतीय भाषाएं हों। विदेशी भाषा को केवल तीसरी भाषा या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकेगा।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि तीसरी भाषा (आर-3) के लिए दसवीं में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन पूरी तरह स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा। इसका उद्देश्यविद्यार्थियों पर परीक्षा का अतिरिक्त दबाव कम करना और भाषा सीखने को अधिक सहज बनाना है। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जून तक ओएएसआईएस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा के संबंध में जानकारी दें।

छठवीं में तीसरी भाषा का चयन 31 मई तक तय करें स्कूल – सीबीएसई, ये है तीन भाषा चुनने का फार्मूला

06 मई 2026

नई दिल्लीः सीबीएसई ने छठवीं में तीसरी भाषा (आर 3) लागू करने को लेकर सभी संबद्ध स्कूलों को प्रक्रिया तेज करने को कहा है। बोर्ड का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य होगी और सभी स्कूलों को 31 मई तक ओसिस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा का चयन करके अपलोड या संशोधित करना होगा। नई व्यवस्था एक जुलाई से शुरू करनी होगी।

सीबीएसई के अनुसार, कई स्कूलों ने तीसरी भाषा का विकल्प पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, कुछ स्कूल अब भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। वहीं, कुछ ने नीति के अनुरूप विकल्प नहीं चुने हैं। सीबीएसई ने कहा है, निर्धारित समय सीमा तक जानकारी अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई हो सकती है।

ये है तीन भाषा चुनने का फार्मूला

आर 1 (पहली भाषा) : यह वह मुख्य भाषा होती है, जिसे स्कूल चुनता है। यह भाषा सीबीएसई की सूची में शामिल होती है, जैसे हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर छात्रों की पढ़ाई की शुरुआत इसी भाषा से होती है।

आर 2 (दूसरी भाषा) : दूसरी भाषा आर 1 से अलग होती है। यह भी एक मानक भाषा होती है, जिसे स्कूल पढ़ाता है जैसे अंग्रेजी या कोई दूसरी भारतीय भाषा।

आर 3 (तीसरी भाषा) : तीसरी भाषा आर 1 और आर 2 दोनों से अलग होती है। इसमें छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए।

छठी कक्षा से तीसरी भाषा को सीबीएसई ने किया अनिवार्य, नए नियम के तहत तीन भाषाओं में दो भारतीय भाषा होना जरूरी

कक्षा नौवीं के लिए गणित और विज्ञान की दो-स्तरीय प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू

04 अप्रैल 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यामक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भाषा शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठी से तीसरी भाषा (आर3) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह कदम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है। साथ ही इसी सत्र से कक्षा नौवीं के लिए गणित और विज्ञान की दो स्तरीय प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू किया जा रहा है।

सीबीएसई के अनुसार अब छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कम से कम एक और भाषा पढ़नी होगी। नए नियम के तहत तीन भाषाओं में से दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होगा। इस नीति के लागू होने के बाद कक्षा छठी से शुरू होने वाला तीसरी भाषा का अध्ययन कक्षा दसवीं तक जारी रहेगा। वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 44 भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। जिनमें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं, अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं।

छात्रों का होगा समग्र विकास : भाषा पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्रों की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता का समग्र विकास हो सके। इसमें आर 1, आर2 और आर3 के रूप में तीन-भाषा ढांचा तय किया है। एनसीएफएसई-2023 की सिफारिशों के अनुसार इन तीन भाषाओं में से दो भाषाएं भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। बोर्ड द्वारा बहुभाषी शिक्षा के चरणबद्ध कार्यान्वयन को जारी रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठी से तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी जाएगी।

सभी कक्षा में भाषा होगी अनिवार्य

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छठीं में अनिवार्य रूप से शुरू होगी। इसके बाद हर वर्ष इसे एक-एक कक्षा में बढ़ाया जाएगा ताकि छात्रों पर अचानक अतिरिक्त बोझ न पड़े और वह क्रमिक रूप से नई भाषा सीख सकें। जारी कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल कक्षा छठीं के छात्रों के लिए आर3 अनिवार्य होगा। जबकि सत्र 2027-28 में यह कक्षा छठी और सातवी, सत्र 2028-29 में कक्षा छठी से आठवी, सत्र 2029-30 में कक्षा छठी से नौवीं और सत्र 2030-31 तक कक्षा छठी से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए तीसरी भाषा अनिवार्य हो जाएगी।

सांस्कृतिक विविधता की समझ होगी मजबूत : इस नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। सीबीएसई का मानना है कि इस पहल से छात्रों की भाषाई क्षमता के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक विविधता की समझ भी मजबूत होगी। इस चरणवद्ध शुरुआत से पाठ्यक्रम का सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित और माध्यमिक स्तर के मूल्यांकन सुधारों के साथ सामंजस्य स्थापित होगा।

अधिकांश किताब 10 से 15 अप्रैल तक होंगी उपलब्ध : वहीं सीबीएसई द्वारा कक्षा नौवीं और दसवीं पाठ्यक्रम जारी करने को लेकर आयोजित वेबिनार में एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश सकलानी ने अनुसार नौवीं की किताबें तैयार हैं। प्रिंटिंग में हैं। इसमें अधिकांश किताबें 10 से 15 अप्रैल के बीच आ जाएंगी। एक से दो किताबें आने में देरी हो सकती है।

सीबीएसई : नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए गणित, विज्ञान के दो स्तर अगले सत्र से होंगे लागू,

मानक और उन्नत प्रणाली पर आधारित 10वीं की पहली परीक्षा 2028 में होगी

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए अपना नया शैक्षिक कार्यक्रम लागू कर दिया। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के लिए गणित और विज्ञान की दो-स्तरीय प्रणाली होगी। गणित और विज्ञान के लिए दो स्तरीय प्रणाली (मानक और उन्नत) पर आधारित कक्षा 10 की पहली बोर्ड परीक्षा 2028 में होगी।

सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 2026 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत अनिवार्य तीन भाषा फार्मूला कक्षा 6 के लिए लागू किया जाएगा, जबकि कक्षा 9 के लिए गणित और विज्ञान में अनिवार्य मानक एवं वैकल्पिक उन्नत पाठ्यक्रमों की दो-स्तरीय प्रणाली शुरू की जाएगी। कक्षा 9 के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से गणित और विज्ञान की दो-स्तरीय प्रणाली शुरू होने से दोनों विषयों में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

अधिकारी ने कहा, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) की सिफारिशों के अनुसार, इन तीन भाषाओं में से दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए । भाषाओं को तीन चरणों-आर 1, आर 2 और आर3-में एक सुव्यवस्थित तीन-भाषा ढांचे के तहत व्यवस्थित किया गया है। बहुभाषी शिक्षा के चरणबद्ध कार्यान्वयन के बोर्ड के प्रयासों को जारी रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से तीसरी भाषा को अनिवार्य किए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक छात्र कम से कम दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन करे। हालांकि, एक समान भाषा योजना को अपनाना वांछनीय है, लेकिन अगर कोई छात्र विदेश के किसी स्कूल से पढ़कर आया है और उसने वहां 8वीं या 9वीं तक जो तीसरी भाषा पढ़ी थी, वह स्कूलों में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे खास मामलों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार छूट दी जा सकती है।

मानक परीक्षा अनिवार्य, उन्नत वैकल्पिक

गणित और विज्ञान की दो स्तरीय प्रणाली पर अधिकारी ने कहा, सभी छात्र मानक पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और तीन घंटे की 80 अंकों की एक समान परीक्षा में शामिल होंगे। उच्च दक्षता का विकल्प चुनने वाले छात्र दोनों विषयों में किसी एक या दोनों में एक अतिरिक्त उन्नत स्तर का चयन कर सकते हैं। इस स्तर में एक घंटे का 25 अंकों का एक अन्य प्रश्नपत्र हल करना होगा, जिसे उच्च-स्तरीय बौद्धिक कौशल और गहन वैचारिक समझ आंकने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारी ने कहा, छात्रों के लिए मानक परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जबकि उन्नत परीक्षा वैकल्पिक रहेगी। अहम बात यह है कि उन्नत परीक्षा में हासिल अंकों को कुल अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा; इसके बजाय 50 फीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मार्कशीट में उन्नत स्तर की योग्यता अलग से दिखाई जाएगी।

एडेड माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को फार्म-16 निःशुल्क मिलेगा, 75 लाख बजट जारी

2026-05-17T07:41:39.000+05:30

एडेड विद्यालय के शिक्षकों को फार्म-16 निःशुल्क मिलेगा, 75 लाख बजट जारी

सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी, भुगतान की सभी प्रक्रियाएं जेम पोर्टल से सम्पन्न होंगी

प्रयागराजः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को फार्म-16 (पूरे वित्तीय वर्ष का वेतन विवरण) निश्शुल्क उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा निदेशालय ने 75 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश जारी किए गए हैं।

यह धनराशि वर्ष 2026-27 के बजट मद 'व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। डीआईओएस को निर्देशित किया गया है कि फार्म 16 की व्यवस्था के लिए भुगतान प्रक्रिया शासनादेशों, वित्तीय नियमों एवं विभागीय आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कारणवश अग्रिम, गलत अथवा दोहरा भुगतान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों का होगी।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भुगतान की सभी प्रक्रियाएं जैम पोर्टल के माध्यम से संपन्न की जाएंगी। साथ ही व्यय का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।

वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर संबंधित डीआइओएस तथा वित्त एवं लेखाधिकारी जवाबदेह होंगे। निदेशालय ने यह भी कहा है कि यदि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक कोई धनराशि शेष रहती है तो उसे 31 मार्च 2027 से पूर्व नियमानुसार समर्पित करना होगा।

राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम चार शिक्षकों की होगी तैनाती, राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के आवेदन कल से, समय सारिणी जारी

2026-05-17T07:33:46.042+05:30

डिग्री शिक्षकों का तबादला आवेदन बिना कारण निरस्त नहीं होगा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को निरस्त करने का स्पष्ट कारण लिखना होगा

लखनऊ। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन फॉर्म निरस्त करना प्राचार्यों को अब भारी पड़ेगा। वाजिब कारण के बिना आवेदन फॉर्म को रद्द करने पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। डिग्री कॉलेज शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन फार्म 25 व 26 मई को भरे जा सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत राजकीय डिग्री कॉलेज के शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। प्राचार्य को अब शिक्षक के स्थानांतरण के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को निरस्त करने का स्पष्ट कारण लिखना होगा। बिना पर्याप्त कारण के आवेदन फॉर्म रद्द करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऑनलाइन लॉगिन में प्राचार्य जानबूझकर लंबित रखेंगे, तो भी उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसे शिक्षक जिनके यहां चार से कम प्रवक्ता हैं, वह स्थानांतरण होने पर तभी कॉलेज छोड़ सकेंगे जब उनकी जगह कोई दूसरा शिक्षक स्थानांतरित होकर आ जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म https://hiedup.upsdc.gov.in/gdctransfer पर लिए जाएंगे। 29 मई को शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए जाएंगे।

जिले में तीन वर्ष पूरे कर चुके वही आवेदन के पात्र

आकांक्षी जिलों के डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों का किसी दूसरे जिले में तबादला नहीं होगा, लेकिन दूसरे जिलों के शिक्षक आकांक्षी जिले में स्थानांतरित होकर आ सकेंगे। ऐसे शिक्षक जिनके प्रशासनिक स्थानांतरण की अवधि तीन वर्ष से कम हैं वह तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वही शिक्षक आवेदन के पात्र होंगे जो किसी जिले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं। प्राचार्यों के भी स्थानांतरण इसी के साथ किए जाएंगे।

स्थानांतरण पोर्टल 18 मई तक तैयार हो जाएगा

एनआईसी की ओर से स्थानांतरण के लिए पोर्टल 18 मई तक तैयार किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय 20 मई तक अपने कॉलेज में खाली पदों का ब्योरा भरेंगे। 21 व 22 मई को उच्च शिक्षा निदेशालय कॉलेजों की ओर से भरी गईं वैकेंसी को सत्यापित करेंगे। 25 मई से 26 मई तक शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। 27 मई तक प्राचार्य शिक्षकों के आवेदन फॉर्म को सत्यापित करेंगे। 28 मई तक उच्च शिक्षा निदेशक की लॉगिन पर फॉर्म बढ़ाए जाएंगे।

राजकीय महाविद्यालयों में कम से कम चार शिक्षकों की होगी तैनाती, राजकीय महाविद्यालयों में तबादले के आवेदन कल से, समय सारिणी जारी

लखनऊ। राज्य सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति जारी करने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने राजकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत हर महाविद्यालय में कम से कम चार शिक्षकों की तैनाती का लक्ष्य है। विभाग ने ऑनलाइन तबादले के लिए समय सारिणी भी जारी की है। इसके तहत ऑनलाइन तबादला पोर्टल 18 मई से शुरू होगा।

विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए एनआईसी ने ऑनलाइन प्रणाली hiedup.upsdc.gov.in/gdctransfer विकसित की है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों का डाटा और महाविद्यालयों की रिक्तियों की सूची फीड की जाएगी। इसके लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों को लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया जा चुका है।

तबादले के इच्छुक प्राचार्य व प्रवक्ता अपनी वरीयता आदि व मोबाइल नंबर खुद भरेंगे। आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद संशोधन नहीं हो सकेगा और स्वतः प्राचार्य लॉगिन पर अग्रसारित हो जाएगा। शिक्षक इसका प्रिंट आउट लेकर आवश्यक दस्तावेज के साथ हस्ताक्षर करके महाविद्यालय प्राचार्य को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद प्राचार्य आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे महाविद्यालय जहां चार से कम प्रवक्ता हैं वहां कार्यरत प्रवक्ता आवेदन तो कर सकेंगे लेकिन उनका तबादला आदेश तभी मान्य होगा जब उस महाविद्यालय में कोई दूसरा प्रवक्ता कार्यभार ग्रहण कर लेगा। आकांक्षी जिलों में से किसी शिक्षक का तबादला कहीं और नहीं किया जाएगा जबकि बाहर से शिक्षक यहां आ सकेंगे।

तीन साल से पहले आवेदन नहीं

जिन शिक्षकों का पिछले साल तबादला हुआ है और उनकी अवधि तीन साल से कम है वे इस साल आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन प्राचार्य व प्रवक्ताओं के गत वर्षों में प्रशासनिक आधार पर तबादले हुए हैं और उनकी अवधि तीन साल से कम है वे भी तबादले के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदन मिलने पर निदेशालय को निरस्त करने का अधिकार होगा।

उच्च शिक्षा निदेशक निरस्त कर सकेंगे तबादला

संयुक्त सचिव ने कहा है कि तबादले के लिए इच्छुक प्रवक्ता व प्राचार्य का ऑनलाइन तबादले में योग्य होने के बाद भी छात्रहित में उच्च शिक्षा निदेशक को तबादला निरस्त करने का अधिकार होगा। उन्होंने निदेशक उच्च शिक्षा व राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कराएं। साथ ही यह भी कहा है कि निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा आवश्यकतानुसार समय सारिणी में बदलाव किया जा सकता है।

तबादले की समय सारणी

एनआईसी का ऑनलाइन तबादला पोर्टल 18 मई से शुरू होगा

महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन रिक्तियां 18 से 20 मई तक भरी जाएंगी

उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्तियों को 22 मई तक सत्यापित करेगा

तबादले के इच्छुक प्राचार्य व शिक्षक 25-26 मई को आवेदन करेंगे

प्राचार्य आवेदकों का 25 से 27 मई तक सत्यापन करेंगे

निदेशक लॉगिन पर आवेदकों के फॉर्म 28 मई तक फारवर्ड करेंगे

प्राचार्य व शिक्षकों का डाटा प्रोसेसिंग 28 मई तक किया जाएगा

तबादला आदेश डाउनलोड 29 मई तक हो सकेगा

प्रदेश की 90 स्कूली टीमें राष्ट्रीय स्तर पर होंगी पुरस्कृत, विकसित भारत बिल्डथॉन अंतर्गत 25 मई को पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में होगा

2026-05-17T07:19:48.165+05:30

प्रदेश की 90 स्कूली टीमें राष्ट्रीय स्तर पर होंगी पुरस्कृत, विकसित भारत बिल्डथॉन अंतर्गत 25 मई को पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में होगा

विकसित भारत बिल्डथॉन में युवाओं के विचार चयनित, एक राष्ट्रीय व चार राज्य स्तर पर भी चुने गए

लखनऊ। प्रदेश की १० स्कूली टीमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होंगी। इनका चयन शिक्षा मंत्रालय की ओर से कराए गए विकसित भारत बिल्डथॉन की त्रिस्तरीय प्रतियोगिता के बाद किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के स्कूली छात्रों में रचनात्मकता, समस्या समाधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चयनित टीमों को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा।

योजना के तहत अटल इनोवेशन मिशन की ओर से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं की पहचान करने और उनके व्यावहारिक समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता का परिणाम जारी किया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी सूची के अनुसार जिला स्तर पर 85 नवाचार व प्रोटोटाइप चयनित हुए हैं।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी संबंधित बीएसए व डीआईओएस को बताया है कि 25 मई को इसका पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में होगा। इसमें जिला व राज्य स्तरीय विजेताओं की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह टीमें कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगी। राष्ट्रीय स्तर की विजेता टीम संबंधित शिक्षक के साथ समारोह में शामिल होगी। उन्होंने टीम से संबंधित जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को कहा है।

अनुकंपा नियुक्ति पर दूसरी बार ऊंचे पद का दावा नहीं स्वीकार्य : हाईकोर्ट, चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक पद की मांग खारिज

2026-05-17T07:12:14.414+05:30

अनुकंपा नियुक्ति पर दूसरी बार ऊंचे पद का दावा नहीं स्वीकार्य : हाईकोर्ट, चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक पद की मांग खारिज

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा मामलों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित को एक बार अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल चुकी है, तो बाद में उसे किसी ऊंचे पद पर दोबारा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। अदालत ने इसी आधार पर सुल्तानपुर निवासी दिलीप कुमार जायसवाल की याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अमिताभकुमार राय की एकल पीठ ने दी। याचिकाकर्ता दिलीप कुमार जायसवाल के पिता सुल्तानपुर के एक इंटर कॉलेज में सहायक शिक्षक थे। 2003 में उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2004 में दिलीप को अनुकंपा के आधार पर दूसरे इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर नौकरी दी गई।

बाद में दिलीप ने स्नातकोत्तर और बीएड की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके आधार पर उसने एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक के पद पर दोबारा अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) सुल्तानपुर ने 2007 में उसका आवेदन खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने डीआईओएस के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस का फैसला पूरी तरह सही और कानून के अनुरूप है। इसमें दखल की जरूरत नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना होता है, न कि बाद में बेहतर पद प्राप्त करने का अवसर देना। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मिलेगी प्रयोग आधारित शिक्षा, 38 जिलों के 9356 विद्यालयों में पहुंची साइंस किट

2026-05-17T06:55:25.191+05:30

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मिलेगी प्रयोग आधारित शिक्षा, 38 जिलों के 9356 विद्यालयों में पहुंची साइंस किट

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को प्रयोग और अनुभव आधारित विज्ञान शिक्षा से जोड़कर सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद की जा रही है। इसके तहत 38 जिलों में 9356 साइंस किट की आपूर्ति की गई है ताकि गांवों के गरीब परिवारों के बच्चों को भी आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके।

किट की आपूर्ति आईआईटी गांधीनगर के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। इसके तहत गोंडा में 370, शाहजहांपुर में 366, आगरा में 357, उन्नाव में 338, बुलंदशहर में 314 और अलीगढ़ में 301 साइंस किट पहुंचाई गई हैं। लखीमपुर खीरी में 464 और सीतापुर में 469 किट की आपूर्ति की गई है। इसके माध्यम से प्रयोग आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और नवाचार क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।

साथ ही मिशन प्रेरणा, निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे अभियानों से सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

प्रदेश के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में कक्षा 11 और 12 के पंजीकृत छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

2026-05-16T06:38:18.606+05:30

प्रदेश के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में कक्षा 11 और 12 के पंजीकृत छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

यूपी बोर्ड से संचालित होंगे अभिनव स्कूल, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की मिली मंजूरी

2026-05-16T06:07:31.940+05:30

यूपी बोर्ड से संचालित होंगे अभिनव स्कूल, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की मिली मंजूरी

राजकीय अभिनव विद्यालयों की बदली गई व्यवस्था, अब तक ये सभी स्कूल सीबीएसई से चलते थे

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालय वाले जिलों में अंग्रेजी माध्यम से संचालित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय अभिनव विद्यालय अब यूपी बोर्ड से संचालित होंगे। अब तक ये सभी 18 स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संचालित थे।

शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की ओर से 11 मई को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्र में इन स्कूलों के सीबीएसई की बजाय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तरह यूपी बोर्ड से संचालित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही इन 18 राजकीय अभिनव विद्यालयों के नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की मंजूरी दी गई है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से 22 अगस्त 2024 और 21 अप्रैल 2026 को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। यूपी बोर्ड ने 16 अप्रैल 2026 को संचालित करने की सहमति दी थी। व्यवस्था में बदलाव के पीछे कारण है कि एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग सीबीएसई मानकों के अनुसार मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं कर पाता। इसके चलते समय-समय पर सीबीएसई को जवाब देना पड़ता है। दूसरे सीबीएसई हर पांच साल में स्कूलों से नवीनीकरण फीस के रूप में 25 हजार रुपये लेता है। सरकारी स्कूल होने के कारण विभाग के पास नवीनीकरण फीस के लिए कोई बजट नहीं होता।

वैसे भी यूपी बोर्ड में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम लागू होने के कारण सीबीएसई और यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं रह गया है।

यूपी के 18 राजकीय अभिनव विद्यालय अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज किए जाने की भी मिली अनुमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित 18 राजकीय अभिनव विद्यालयों के संचालन को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (CBSE), नई दिल्ली के स्थान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के अधीन संचालित किए जाएंगे।

11 मई 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी विभिन्न प्रस्तावों, पत्रों और तथ्यों पर विचार करने के बाद शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2015 के शासनादेश के अंतर्गत संचालित इन 18 राजकीय अभिनव विद्यालयों को अब प्रदेश में संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से संचालित किया जाएगा।

इसके साथ ही इन विद्यालयों के नाम परिवर्तित कर “पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज” किए जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। शासन के इस फैसले को प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य विद्यालयों के संचालन में आ रही व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप एकरूपता स्थापित करना है। इससे विद्यालयों के प्रबंधन, पाठ्यक्रम संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित विद्यालयों में आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इन विद्यालयों की शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियां माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित होंगी।

प्रदेश में जुलाई से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी

2026-05-16T05:59:17.815+05:30

प्रदेश में जुलाई से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत खुल रहे 20 महाविद्यालय

इन महाविद्यालयों में पद सृजन के लिए शासन से मांगा गया प्रस्ताव

प्रयागराज। प्रदेश में एक जुलाई से शुरू होने जा रहे नए सत्र से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 महाविद्यालयों का संचालन राजकीय महाविद्यालय के रूप में किए जाने के लिए पद सृजन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। पहले इनका संचालन अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को करना था लेकिन अब इन्हें उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है।

इन 20 कॉलेजों में प्रतापगढ़ के दो राजकीय महाविद्यालय गाबी महूआवन और राजकीय महाविद्यालय संडवा चंडिका पूरब गांव शामिल है। इसके अलावा नौ और महाविद्यालय खोलने की तैयारी है। पिछले साल नवनिर्मित 69 राजकीय महाविद्यालयों में से 46 का संचालन ही शुरू हो सका था। इनमें से सात ऐसे हैं जिन्हें संबद्ध महाविद्यालय के रूप में चलाने से राज्य विश्वविद्यालयों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चूंकि इनमें पद सृजन पहले ही हो चुका है इसलिए इन्हें जुलाई से शुरू करने में कोई अड़चन भी नहीं हैं।

वहीं 69 राजकीय महाविद्यालयों में से दो राठ हमीरपुर और जमालपुर मिर्जापुर का निर्माण पिछले साल पूरा नहीं होने के कारण पठन-पाठन शुरू नहीं हो सका था। अब इनका काम लगभग पूरा है और ये भी जुलाई से शुरू होंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 राजकीय महाविद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 216 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एसके पांडेय ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन प्रतिशत लगभग 27 है। 2035 तक सकल नामांकन 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

खेल में पुरस्कृत परीक्षार्थियों को बोनस अंक देगा यूपी बोर्ड, पांच से लेकर 20 नंबर तक बोनस अंक के रूप में देने का बोर्ड ने भेजा संशोधित प्रस्ताव

2026-05-15T05:59:09.190+05:30

खेल में पुरस्कृत परीक्षार्थियों को बोनस अंक देगा यूपी बोर्ड, पांच से लेकर 20 नंबर तक बोनस अंक के रूप में देने का बोर्ड ने भेजा संशोधित प्रस्ताव

प्रयागराज : विभिन्न खेलों में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के उन खिलाड़ी परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) परीक्षा में बोनस अंक प्रदान कर सम्मान व प्रोत्साहन देगा, जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। इन्हें हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में पांच से लेकर 20 नंबर तक बोनस अंक के रूप में देने की योजना का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

बोनस अंक स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग पर ही देय होंगे। सर्वाधिक बोनस अंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजेता होने पर दिए जाएंगे।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने शासन को भेजे प्रस्ताव में स्पष्ट किया है कि बोनस अंक केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे, जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने का प्रमाणपत्र या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का प्रमाणपत्र परीक्षा वर्ष की 31 जनवरी तक प्राप्त किए हों।

हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाले बोनस अंक उनके अंकपत्र/प्रमाणपत्र में प्रदर्शित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट में अभी ग्रेडिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण परीक्षा में प्रदान किए जाने वाले बोनस अंक उनके कुल प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। परीक्षार्थी के अनुत्तीर्ण होने की दशा में बोनस अंक किन्हीं दो विषयों में ग्रेस मार्क के रूप में जोड़े जाएंगे।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

2026-05-15T05:42:43.118+05:30

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी।

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

कहीं जूनियर शिक्षक का तबादला तो कही सीनियर का, बेसिक शिक्षकों का अंतःजनपदीय समायोजन में जिलों में बीएसए कर रहे अलग-अलग आदेश

2026-05-14T06:35:37.384+05:30

कहीं जूनियर शिक्षक का तबादला तो कही सीनियर का, बेसिक शिक्षकों का अंतःजनपदीय समायोजन में जिलों में बीएसए कर रहे अलग-अलग आदेश

शिक्षकों के समायोजन को लेकर जूनियर-सीनियर का विवाद शुरू, जिलों में समायोजन सूची पर भी विवाद

हाईकोर्ट ने स्कूलों में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए थे, अगली सुनवाई 22 मई को होनी है

हाल ही में अमेठी और भदोही में जूनियर शिक्षकों का समायोजन

कौशाम्बी, बुलंदशहर, लखीमपुर में सीनियर को दूसरे स्कूल भेजा

प्रयागराज। हाईकोर्ट के आदेश पर परिषदीय स्कूलों में हो रहे शिक्षकों के समायोजन में एक और विवाद पैदा हो रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा के आदेश पर कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जूनियर शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेज दिया है जबकि कुछ अन्य जिलों के बीएसए ने सीनियर शिक्षकों को समायोजित कर दिया है। अब इसको लेकर शिक्षकों ने विवाद करना शुरू कर दिया है। सीनियर कह रहे हैं कि जूनियर शिक्षक का समायोजन होना चाहिए जबकि जूनियर शिक्षक पहले से कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने पर अड़े हैं।

चूंकि अपर मुख्य सचिव के चार मई के आदेश में यह साफ नहीं है कि जूनियर या सीनियर में किसका समायोजन होगा इसलिए इसे लेकर कानूनी विवाद होना तय है। इसमें सीनियर और जूनियर दोनों में से जिसका मनमाफिक स्कूल में समायोजन नहीं होगा, वही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। सौरभकुमार सिंह व छह अन्य की ओर से दायर विशेष अपील में हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को परिषदीय स्कूलों में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होनी है।

अपर मुख्य सचिव ने सभी बीएसए से समायोजन करते हुए 20 मई तक रिपोर्ट मांगी है। अब तक जिन जिलों में समायोजन हो चुका है उनमें अमेठी, बाराबंकी और भदोही में जूनियर शिक्षकों जबकि मेरठ, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और कौशांबी में सीनियर को दूसरों स्कूलों में भेजा जा रहा है। बरेली में वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना गया है। लखीमपुर खीरी में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस माना गया है लेकिन यदि सरप्लस अध्यापक महिला है तो अधिक ठहराव वाले पुरुष शिक्षक को समायोजित करने जा रहे हैं। हरदोई में दो कदम आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों सरप्लस शिक्षकों का डेटा मंगा लिया है। लखनऊ में अभी तक बीएसए ने सरप्लस में कनिष्ठ जाएगा या वरिष्ठ इसकी स्थिति तय नहीं की है।

जिले में शिक्षकों की समायोजन सूची पर भी विवाद

प्रयागराज। परिषदीय शिक्षकों के समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने मंगलवार को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी कर दी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस दिखाया गया है। हालांकि सूची में आरटीई नियमों की खुलकर अनदेखी की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 छात्रसंख्या तक विषयवार तीन शिक्षक होना अनिवार्य है। तमाम विद्यालयों में एक विषय के एक से अधिक शिक्षक होने के बावजूद उन्हें सरप्लस नहीं दिखाया गया है। सिर्फ उन्हीं शिक्षकों को सरप्लस किया गया है जहां छात्रसंख्या 100 से कम है और अध्यापक तीन से अधिक हैं। एनआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटा के संबंध में शिक्षकों को कोई आपत्ति हो तो जनपदीय स्थानान्तरण/समायोजन समिति के सदस्य सचिव बीएसए को 19 मई तक साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। बीएसए ने साफ किया है कि 19 मई के बाद किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीबीएसई: 12वीं का परिणाम 3.19 फीसदी गिरा, बेटियों ने फिर मारी बाजी

2026-05-14T06:25:50.792+05:30

सीबीएसई: 12वीं का परिणाम 3.19 फीसदी गिरा, बेटियों ने फिर मारी बाजी

88.86 फीसदी लड़कियां हुईं पास, 82.13 फीसदी रहा लड़कों का नतीजा

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CBSE 12th Class Result OUT

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नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 12वीं कक्षा के नतीजों में 85.20 फीसदी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.19 फीसदी कम है। बेटियों का प्रदर्शन इस बार भी शानदार रहा है। 88.86 फीसदी बेटियां पास हुईं, तो लड़कों का नतीजा 82.13 फीसदी ही रहा। बेटियां लड़कों से फीसदी आगे रहीं। ट्रांसजेंडर का परिणाम सौ फीसदी रहा। इस बार भी बोर्ड ने टॉपरों की सूची जारी नहीं की।

इस बार बोर्ड ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को अपनाया है। इस साल 17,80,365 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और 17,68,968 ने परीक्षा दी थी। इनमें से 15,07,109 विद्यार्थी पास हुए। बीते साल 14,96,307 उत्तीर्ण हुए थे। 1,63,800 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट मिली है। बीते साल यह संख्या 1,29,095 थी। कंपार्टमेंट या विषय में प्रदर्शन सुधारने के इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

त्रिवेंद्रम रीजन अव्वल प्रयागराज सबसे नीचे

देशभर के 22 रीजन में से त्रिवेंद्रम 95.62% परिणाम के साथ शीर्ष पर है, जबकि प्रयागराज 72.43% के साथ सबसे नीचे रहा। दस रीजन का परिणाम औसत पास फीसदी से भी कम है। दिल्ली रीजन का पास प्रतिशत भी कम रहा। इस साल दिल्ली रीजन से 91.97 फीसदी छात्र सफल हुए, जो पिछले साल 95.18 रहा था। 90 एवं 95 फीसदी अंक पाने वालों विद्यार्थियों की संख्या भी कम हुई है। 90% से अधिक अंक पाने वालों की संख्या 94,028 है, जबकि 17,113 ने 95 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हैं। कुल 92 विषयों में 49,676 ने सौ में सौ अंक हासिल किए है।

राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 'भारतीय भाषा समर कैंप-2026' के आयोजन के संबंध में

2026-05-13T06:32:53.011+05:30

राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 'भारतीय भाषा समर कैंप-2026' के आयोजन के संबंध में

मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों का अधिकार, नजरअंदाज नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

2026-05-13T06:09:59.401+05:30

मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों का अधिकार, नजरअंदाज नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राजस्थान के सभी स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने के लिए कदम उठाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एक उचित नीतिगत ढांचे की कमी को रेखांकित करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई बच्चों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। इस नीति के तहत राजस्थानी भाषा को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देते हुए स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में राजस्थानी भाषा को पढ़ाया जाए और बाद में इसे उच्च कक्षाओं तक बढ़ाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि राजस्थानी पहले से राज्य के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भाषा को शैक्षणिक मान्यता नहीं मिली है।

कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस तर्क पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसा रवैया बहुत संकीर्ण सोच को दर्शाता है।

स्थानीय भाषा आधारित पढ़ाई की जिम्मेदारी राज्यों की भी

पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत नीति नहीं बनाती लेकिन सांविधानिक अधिकारों की अनदेखी पर चुप भी नहीं रह सकती। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार खुद मातृभाषा आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है तो राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे इसे लागू करें।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें स्कूलों में राजस्थानी भाषा को शिक्षा के माध्यम और विषय के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं।

बच्चों को तनाव से बचने के गुर भी सिखाएंगे स्कूल, मंत्रालय जारी करेगा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दिशा-निर्देश, शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

2026-05-11T06:30:20.745+05:30

बच्चों को तनाव से बचने के गुर भी सिखाएंगे स्कूल, मंत्रालय जारी करेगा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दिशा-निर्देश, शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

परीक्षा परिणाम सहित साइबर बुलिंग की बढ़ती घटनाएं बच्चों के बढ़ते तनाव की मानी जा रही हैं मुख्य वजह

नई दिल्ली: खेलने, कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चों में तनाव के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्कूल उन्हें पढ़ाने के साथ तनाव मुक्त रहने की भी सीख देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों की मदद से बच्चों को तनाव से बचाने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन पर काम शुरू किया है। इसमें स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी, बल्कि स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक को भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण की मदद से शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे बच्चों को पहचान सकेंगे, जिन्हें तनाव हो रहा है। इसके साथ ही काउंसलिंग और मेडिटेशन के जरिए उनके तनाव को भगाने में मदद करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इस गाइडलाइन के जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद जताई है। सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में पढ़ाई और परीक्षा परिणामों से जुड़े तनावों के साथ ही साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट गेम, मैसेजिंग एप्स और अन्य इंटरनेट माध्यमों के जरिए भी बच्चों के तनाव ग्रस्त होने के मामले बढ़े हैं। ऐसे में तैयार की जा रही नई गाइडलाइन में इन सभी पहलुओं से बच्चों को बचाने पर फोकस किया गया है। खासकर कोविड के बाद से स्कूलों में मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों से पढ़ाने को बढ़ावा दिया गया है, जिससे बच्चों के बीच इसका इस्तेमाल तो बढ़ा है, लेकिन इसके सुरक्षित प्रयोग को लेकर बच्चों को सतर्क न करने से वे गेमिंग या इंटरनेट मीडिया के अन्य एप्स में फंस गए हैं, जो उनके तनाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

तनाव के बढ़ते मामलों को लेकर नीति आयोग ने भी उठाए थे सवाल

मंत्रालय ने यह पहल ऐसे समय शुरू की है, जब नीति आयोग ने भी हाल ही में बच्चों में तनाव बढ़ने के मामलों को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही कहा कि बच्चों को इससे बचाने के लिए काउंसलर नियुक्त करने की पहल पर भी शैक्षणिक संस्थानों ने काम नहीं किया। वहीं तनाव ग्रस्त बच्चों को पहचानने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यही वजह है कि तैयार की जा रही नई गाइडलाइन में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया है। इस पहल में स्कूलों में बच्चों के माता-पिता और संरक्षकों के साथ लगातार बैठकों को शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चों में देखे जाने वाले बदलावों पर चर्चा की जा सके।

RTE की अनदेखी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 10 राज्यों को दी चेतावनी, चार सप्ताह में मांगा जवाब, प्रधान सचिव किए जाएंगे तलब

2026-05-11T05:58:10.998+05:30

RTE की अनदेखी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 10 राज्यों को दी चेतावनी, चार सप्ताह में मांगा जवाब, प्रधान सचिव किए जाएंगे तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब और वंचित बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं करने पर कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर नाराजगी जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 10 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) को सही तरीके से लागू किया है या नहीं।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि चार सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया जाएगा। पीठ मोहम्मद इमरान अहमद की ओर से 2023 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।

पंजाब, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में लागू नहीं कानून

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि कई राज्य अब भी इस प्रावधान को लागू नहीं कर रहे हैं। अदालत के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी ने इस प्रावधान को लागू करने से इन्कार किया है। केरलम, मिजोरम और सिक्किम पर ऐसे नियम बनाने का आरोप है जो इस कानून को कमजोर करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर ने अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

माध्यमिक विद्यालयों में दिखेगी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक, विद्यालयों में होगा EBSB क्लब का गठन, हर महीने दूसरे राज्यों से जुड़ी सांस्कृतिक लिए जारी हुआ गतिविधि कैलेंडर

2026-05-10T06:02:52.049+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में दिखेगी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक, विद्यालयों में होगा EBSB क्लब का गठन, हर महीने दूसरे राज्यों से जुड़ी सांस्कृतिक लिए जारी हुआ गतिविधि कैलेंडर

विभिन्न प्रतियोगिता व कार्यक्रमों का होगा आयोजन

लखनऊ। प्रदेश में उच्च शिक्षा के बाद अब माध्यमिक विद्यालयों में भी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलेगी। इसके तहत विद्यालयों में ईबीएसबी क्लब का गठन किया जाएगा। इनके माध्यम से व अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने हर महीने का गतिविधि कैलेंडर जारी किया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में मई में अरुणाचल प्रदेश व मेघालय की भाषा में गीत, कहावत आदि प्रतियोगिताएं, जुलाई में इन राज्यों की भाषा में निबंध प्रतियोगिता, अगस्त में इन राज्यों के ऐतिहासिक स्थल, स्वदेशी खेलों, संस्कृति, भोजन, भाषा, पोषाक आदि पर स्क्रैप बुक बनाई जाएगी। वहीं सितंबर में इनकी संस्कृति, इतिहास, परंपरा पर नाटक-लोक नाट्य, अक्तूबर में स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक, जल संरक्षण, नवंबर में खेल प्रतियोगिताएं, दिसंबर में नए समाचार, नेशनल आइकन, समाज सुधार, प्रसिद्ध व्यक्तियों पर चर्चा और जनवरी में कक्षा 11 व 12 के छात्रों की कृषि फसलों पर जानकारी व उसका विद्यालय परिसर में प्रयोग पर गतिविधियां होंगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इसके लिए सहारनपुर, बरेली, झांसी, मेरठ, चित्रकूट, लखनऊ, आजमगढ़ व प्रयागराज के संयुक्त शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में यह गतिविधियां आयोजित की जाएं। इससे जुड़ी जानकारी व फोटोग्राफ निदेशालय को भी उपलब्ध कराए जाएं। ब

स्कूल-कॉलेजों से और दूर होगा नशा, अब 100 के बजाय 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, विद्यालय, पुलिस-प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग सख्ती से नियम कराएंगे लागू

2026-05-10T05:37:55.610+05:30

स्कूल-कॉलेजों से और दूर होगा नशा, अब 100 के बजाय 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद, विद्यालय, पुलिस-प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग सख्ती से नियम कराएंगे लागू

लखनऊ। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। विद्यालय, पुलिस-प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग मिलकर नियम का सख्ती से पालन कराएंगे। स्कूलों के गेट पर इससे जुड़ा बोर्ड भी लगाया जाएगा। अभी 100 मीटर के दायरे तक यह प्रतिबंध लागू है। इसके अलावा नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इसमें नशा मुक्ति से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगी।

युवाओं में नशे की लत को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से तीन साल की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। मंत्रालय की ओर से इसे सभी राज्यों को भेजते हुए इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इस सत्र से सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को विस्तृत कार्ययोजना भेजते हुए कहा गया है कि तंबाकू व नशा मुक्त घोषित करने वाले स्कूलों के लिए एक नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल इसी सत्र में शुरू किया जाएगा। इसमें निजी, सरकारी व एडेड सभी विद्यालय शामिल होंगे। पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की निगरानी की जाएगी। विद्यालय खुद नियमों के पालन से जुड़ी जानकारियां इसमें देंगे।

प्रदेश में अभी स्कूलों के कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब व तंबाकू की बिक्री पर रोक है। ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। यह प्रतिबंध तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार 100 मीटर के दायरे में एक पीली पट्टी खींचकर इसे प्रभावी बनाया जाता है। साथ ही तंबाकू-मुक्त शिक्षण संस्थान बोर्ड भी लगाना है।

8.5 फीसदी छात्रों को तंबाकू की लत

इस कार्ययोजना में स्कूल शिक्षा मंत्रालय की सचिव की ओर से बताया गया है कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार 13 से 15 साल के लगभग 8.5 फीसदी स्कूली छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। जो उनको नशीले पदार्थों के सेवन की ओर ले जाने का एक माध्यम बनता है।

बच्चों के लिए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि नई पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने के लिए जागरूकता और व्यवहार में बदलाव पर केंद्रित पीएम ई-विद्या चैनल के माध्यम से परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। इसमें छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माईगॉव प्लेटफार्म पर छात्रों व अभिभावकों के लिए समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाया जाए। विभिन्न दिवसों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डीआईओएस बनेंगे नोडल अधिकारी: अभियान के लिए डीआईओएस नोडल अधिकारी होंगे। वे विद्यालयों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कार्यवाही करेंगे। साथ ही सभी विद्यालयों से कार्ययोजना साझा करते हुए इसे प्रभावी बनाएंगे। समय-समय पर प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की संबद्धता समाप्त, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश

2026-05-10T05:30:40.177+05:30

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की संबद्धता समाप्त, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिए निर्देश

शिक्षकों की संबद्धता में भेदभाव का उठा था मामला

राजधानी के कॉलेजों पर मेहरबानी सोनभद्र और लखीमपुर उपेक्षित

जहां शिक्षकों की पर्याप्त संख्या वहीं अटैच किए शिक्षक

लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न राजकीय स्नातक व परास्नातक महाविद्यालयों में की गई शिक्षकों की संबद्धता समाप्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को अपने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

अमर उजाला ने 29 अप्रैल के अंक में राजधानी के कॉलेजों पर मेहरबानी, सोनभद्र और लखीमपुर उपेक्षित शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें यह बताया गया था कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पर्याप्त संख्या वाले विद्यालयों में शिक्षकों को संबद्ध किया जा रहा है। जबकि जिन कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या काफी कम है, वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कतिपय शिक्षकों की संबद्धता की गई थी। इसके तहत इन सभी की संबद्धता आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। हालांकि इसमें प्रशासनिक आधार (प्रशासनिक काम को) पर की गई संबद्धता को छोड़ा गया है।

उन्होंने सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर को अपने मूल महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से तबादला नीति जारी होने के बाद अब जिन कॉलेजों में जरूरत है, वहां पर नए सिरे से शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसमें छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

मनमाने तरीके से कार्य करने कन्नौज के खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित, देखें आदेश

2026-05-09T06:37:21.303+05:30

मनमाने तरीके से कार्य करने कन्नौज के खण्ड शिक्षा अधिकारी निलंबित, देखें आदेश

बीएड में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य

2026-05-09T06:20:46.822+05:30

बीएड में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य

लखनऊ। बीएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप जरूरी होगी। प्रशिक्षुओं को पहले वर्ष चार, दूसरे वर्ष 16 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी होगी।

इन्हें राजकीय माध्यमिक स्कूलों पढ़ाने भेजा जाएगा। कहीं राजकीय स्कूल नहीं है तो निजी में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम सख्ती से लागू होंगे।

उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने जिलों को निर्देश भेज दिए हैं। कॉलेज इंटर्नशिप के लिए छात्र सूची डीआईओएस को भेजेंगे।

भर्ती परीक्षाओं में फंसी 4461 राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति, हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे

2026-05-08T06:25:05.572+05:30

भर्ती परीक्षाओं में फंसी 4461 राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति, हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे

प्रयागराज। प्रदेश के 2635 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 4461 सहायक अध्यापकों के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति भर्ती परीक्षाओं और विभागीय लापरवाही के कारण फंसी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता महिला शाखा के 1821 और पुरुष शाखा के 2640 पदों पर पदोन्नति के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये अलग बात है कि विभाग खुद चार साल कोशिश के बावजूद अब तक पदोन्नति के लिए अर्ह सहायक अध्यापकों की सूची तैयार नहीं कर सका है। इस सबके बीच हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं।

शिक्षा निदेशालय ने 11 व 20 जुलाई 2023, 16 मई व दस जून 2024, 30 सितम्बर और 12 दिसंबर 2025 को महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशकों से गोपनीय आख्या मांगी थी लेकिन रिक्त 1821 पद के सापेक्ष अब तक तकरीबन 70 फीसदी शिक्षिकाओं की सूची ही तैयार हो सकी है। इसके चलते सात साल से शिक्षिकाओं की पदोन्नति नहीं हो सकी है। इसी प्रकार पुरुष शाखा के 297 पदों की सूचना तो पहले ही भेजी जा चुकी थी और 2343 पदों का अधियाचन शामिल करते हुए कुल 2640 पदों की रिक्तियां 27 फरवरी को आयोग को भेजी गई है।

हैरानी की बात है कि शिक्षा निदेशालय ने पुरुष शाखा के 2640 पदों पर पदोन्नति के लिए अर्ह सहायक अध्यापकों की सूची ही तैयार नहीं की है। इस बीच शिक्षा विभाग के अफसरों ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कराने के लिए जब लोक सेवा आयोग से संपर्क किया तो जवाब मिला कि वर्तमान में कई भर्ती परीक्षाओं के कारण डीपीसी की तिथि तय नहीं हो पा रही है। आयोग से डीपीसी की तिथि मिलने पर जितने शिक्षकों की गोपनीय आख्या तैयार है उन्हें तो पदोन्नति मिल ही जाएगी।

पदोन्नति कोटा

राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति कोटा में प्रवक्ता महिला के 2343 और पुरुष के 3066 कुल 5409 पद स्वीकृत हैं। इनमें से महज 948 (18 फीसदी) पद ही भरे हुए हैं। 4461 (82 प्रतिशत) पद खाली हैं। यदि पदोन्नति होती है तो सहायक अध्यापकों के लगभग साढ़े चार हजार पद खाली होंगे जिससे बेरोजगारों को एक और बड़ी भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा।

डीआईओएस कार्यालयों में वेतन निकासी और भुगतान की खंगाली जाएगी कुंडली, जानिए क्यों?

2026-05-08T06:18:54.492+05:30

डीआईओएस कार्यालयों में वेतन निकासी और भुगतान की खंगाली जाएगी कुंडली, जानिए क्यों?

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश

पीलीभीत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम कराने का मामला सामने आने के बाद लिया निर्णय

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भगवान भरोसे हैं। इसकी बानगी हाल ही में पीलीभीत में देखने को मिली। जहां डीआईओएस कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वेतन निकासी और भुगतान का काम लिया जा रहा था। अब पैसे में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में हड़कंप मचा हुआ है। निदेशालय ने इस मामले को देखते हुए पूरे प्रदेश में डीआईओएस कार्यालयों की कुंडली खंगालने का निर्णय लिया है।

पीलीभीत में डीआईओएस कार्यालय के आहरण व वितरण अधिकारी कंप्यूटर के कार्य के साथ ही वेतन संबंधी बिलों का टोकन जारी करने का संवेदनशील काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से करा रहे थे। जिला प्रशासन की जांच में पता चला कि कर्मचारी ने दूसरे के खातों में पैसे भेज दिए। मामला सही मिला तो कार्रवाई भी की गई है।

इस घटना के बाद शासन के निर्देश पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी डीआईओएस कार्यालयों में वेतन निकासी-भुगतान से जुड़े मामले व अन्य बिलों के भुगतान की कुंडली खंगालने का निर्णय लिया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी एडी अपने जिले व मंडल के कार्यालयों में वेतन निकासी-भुगतान संबंधी कार्यों की गहनता से जांच करें। डीआईओएस कार्यालयों में यदि कोई अनियमितता मिलती है तो दोषी कर्मचारी व अधिकारी का नाम सहित उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराएं। वहीं, दूसरी तरफ शासन स्तर से भी इस मामले की मॉनीटरिंग की जा रही है। शासन ने भी निदेशालय को इसके लिए कड़े निर्देश दिए हैं।

सरकारी नौकरियों में अस्थायी नियुक्ति की परंपरा खत्म होनी चाहिए –सुप्रीम कोर्ट, संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार

2026-05-08T06:13:19.685+05:30

सरकारी नौकरियों में अस्थायी नियुक्ति की परंपरा खत्म होनी चाहिए –सुप्रीम कोर्ट, संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार

शीर्ष कोर्ट कहा-सब्सिडी देने के बजाय व्यवस्था सुदृढ़ बनाना जरूरी

रोजगार की गारंटी के बिना संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को अस्थायी उपायों से सब्सिडी देने के बजाय उसे सुदृढ़ बनाना समय की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर राज्य भर में सहायक शिक्षकों और सहायक आचार्यों के कुल रिक्त पदों में से 50 फीसदी पद विशेष रूप से संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के लिए अधिसूचित करे। शिक्षकों की कमी को शीघ्रता से दूर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी पहलों के तहत संविदा पर शिक्षकों को निश्चित अवधि के अनुबंधों पर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्यपालिका के लिए आवधिक प्रदर्शन ऑडिट करने और सार्वजनिक रोजगार में संविदा की व्यवस्था को समाप्त करने का समय आ गया है।

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा को मजबूत करना है, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, न कि उसे अस्थायी उपायों से आर्थिक सहायता देना। शिक्षा प्रदान करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। पीठ ने कहा, किसी भी सेवा में दक्षता बढ़ाने के लिए रोजगार की सुरक्षा का भाव अत्यंत आवश्यक है, और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। शिक्षक छात्र का रिश्ता अस्थायी नहीं होता, बल्कि शैक्षणिक वर्षों तक कायम रहता है। रोजगार की गारंटी के बिना संविदा शिक्षक से बच्चे के भविष्य और शिक्षा की गारंटी की अपेक्षा करना निराधार है।

अब कक्षा छह से ही कौशल विकास, यूपी समेत पांच राज्यों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट

2026-05-07T06:09:47.616+05:30

अब कक्षा छह से ही कौशल विकास, यूपी समेत पांच राज्यों में लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट

दिल्ली में हुई बैठक में राज्यों से लिए सुझाव

लखनऊ। अब कक्षा छह से ही स्कूलों में कौशल आधारित पढ़ाई कराई जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पांच राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में हुई इन राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अभी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण लागू किया गया है। इसमें अत्याधुनिक क्षेत्र की लैब स्थापित कर छात्रों को कौशल विकास से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब कौशल आधारित पढ़ाई कक्षा छह से ही शुरू की जाएगी। इसमें स्कूलों को उद्योगों व कौशल विकास संस्थानों से जोड़ा जाएगा। इनमें स्किल से जुड़ी लैब की स्थापना की जाएगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की दिल्ली में हुई बैठक में यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम व उड़ीसा के अधिकारी शामिल हुए। यूपी से इस बैठक में शामिल व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर से ही छात्रों को कौशल विकास के लिए तैयार किया जाना है। इसमें आईटीआई आदि संस्थानों के साथ मिलकर छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसी के तहत स्कूलों को भी तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिनमें सामान्य, तकनीकी मिश्रित मॉडल के स्कूल होंगे। साथ ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) व नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को भी प्रभावी बनाया जाएगा।

कई विभागों का होगा एक पूल

इस योजना में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग, बेसिक, माध्यमिक व उच्च, उद्योग, श्रम विभाग व जिला प्रशासन भी शामिल होगा। यह सभी विभाग एक साथ मिलकर इस योजना पर काम करेंगे। युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे। अगर उनके बीच में कोई गैप है तो उसे पूरा करेंगे। इन सभी का समन्वय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय करेगा।

रोजगार व उद्योगों के लिए होंगे तैयार

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक एक सहज और प्रभावी रास्ता तैयार करना है। छात्र पढ़ाई करते हुए भी किसी भी स्तर पर उसे छोड़ने का मन बनाए तो उसका कोई नुकसान न हो। वो अपना खुद का काम शुरू कर सकेंगे या उद्योगों में भी जा सकेंगे। वहीं अगर वे इंटर करते हैं तो इसके बाद भी रोजगार के लिए तैयार होंगे।

यह भी खास

इस केंद्रीयकृत योजना में लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कौशल विकास के माध्यम से युवा इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे।

कमियों को दूर कर युवाओं को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जाएगा।

राज्यों में मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय किया जाएगा।

कौशल विकास के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।

नवीनीकरण न करना मनमाना व न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध, स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट के लिए सिर्फ अनुदेशक जिम्मेदार नहीं : हाईकोर्ट

2026-05-07T06:01:00.000+05:30

नवीनीकरण न करना मनमाना व न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध, स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट के लिए सिर्फ अनुदेशक जिम्मेदार नहीं : हाईकोर्ट

देखें हाईकोर्ट ऑर्डर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या में कमी के लिए केवल अंशकालिक अनुदेशकों को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है तो इसके लिए सभी सभी शिक्षकों को जिम्मेदार माना जा सकता है, सिर्फ अनुदेशकों को नहीं। ऐसे में छात्रों की संख्या में कमी के आधार पर अंशकालिक अनुदेशकों की सेवा का नवीनीकरण न करना मनमाना और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने कानपुर देहात निवासी मनोज कुमार व 57 अन्य की याचिका पर दिया है।

यह मामला विभिन्न जिलों में कार्यरत उन अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ा है जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के लिए की गई थी।

वर्ष 2013 के शासनादेश के तहत नियुक्त इन अनुदेशकों की सेवाओं को विभाग ने इस आधार पर समाप्त कर दिया था कि संबंधित विद्यालयों में छात्र संख्या 100 के निर्धारित मानक से कम हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि 31 जनवरी 2013 के मूल शासनादेश में नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या की कोई अनिवार्य शर्त नहीं जोड़ी गई और संतोषजनक सेवा के बावजूद अनुदेशकों हटाना गलत है।

हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना नहीं दी, तीन दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश

2026-05-07T05:43:09.480+05:30

प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना नहीं दी, तीन दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश

प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के सभी रिक्त पदों की सूचना चयन के लिए नहीं भेजी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को चार मई को पत्र लिखकर तीन दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं।

निदेशक ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 27 फरवरी को सूचित किया था कि हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को छह महीने में प्रधानाचार्यों की भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में एडेड कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए थे।

तकनीकी शर्तें बढ़ा रहीं मुश्किलें, निजी फोन से जनगणना को राजी नहीं शिक्षक, विरोध करते हुए जनगणना रजिस्ट्रार को लिख रहे पत्र

2026-05-06T06:28:06.833+05:30

तकनीकी शर्तें बढ़ा रहीं मुश्किलें, निजी फोन से जनगणना को राजी नहीं शिक्षक, विरोध करते हुए जनगणना रजिस्ट्रार को लिख रहे पत्र

लखनऊ। जनगणना में निजी मोबाइल प्रयोग करने के निर्देशों का शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों की ओर से भारी विरोध शुरू हो गया है। जनगणना की ट्रेनिंग में शिक्षकों व अन्य कर्मियों को जनगणना के दायित्वों को पूरा करने के लिए आधुनिक फीचर वाले मोबाइल के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं।

बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षक संगठनों ने राज्य जनगणना अधिकारी से लेकर भारत के जनगणना रजिस्ट्रार को इसके लिए कड़ा विरोध पत्र भेजा है। पत्रों में किसी ने लिखा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, जो आज भी की-पैड वाला साधारण मोबाइल प्रयोग करते हैं। किसी ने लिखा कि कई शिक्षक ऐसे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से 4जीबी से कम रैम वाला मोबाइल का उपयोग करते हैं। सफाई में यह भी लिखा गया है कि ऐसा करना कोई पिछड़ापन नहीं यह उनकी निजी जीवन शैली है। फिर कैसे किसी को विशेष मोबाइल खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

तकनीकी शर्तें बढ़ा रहीं मुश्किलें

शिक्षक आशीष सिंह की मानें तो स्थिति और मुश्किल तब हो जाती है, जब एचएलओ ऐप की तकनीकी शर्तें सामने आती हैं। जैसे एंडरॉयड 12 या उससे ऊपर और कम से कम 4 जीबी रैम आईफोन यूजर्स के लिए भी कम से कम आईओएस 15.0 होना चाहिए। ऐसे में जिनके पास ऐसा फोन नहीं है, उन्हें मजबूरी में नया फोन खरीदना पड़ेगा, वरना वे कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रशिक्षण के समय बहुत अध्यापक इसी परेशानी में दिखे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक और तकनीकी बोझ डालती है।

एचएलओ का हो रहा कड़ा विरोध

एचएलओ ऐप के जरिए " बीवाईओडी यानि 'ब्रिंग योर ओन डिवाइस' मॉडल लागू किया गया है अर्थात अपना फोन लाओ और उसी से सरकारी काम करो लेकिन इसके लिए न तो कोई स्मार्टफोन दिया जा रहा है और न ही कोई तकनीकी सहायता।

वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी कहते हैं कि डिजिटल जनगणना का जो दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह कर्मचारियों के निजी संसाधनों पर टिका हुआ है।

अब गुरुजी AI से बच्चों को पढ़ाएंगे, वर्ष 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष बनाने का लक्ष्य

2026-05-06T06:20:23.414+05:30

अब गुरुजी AI से बच्चों को पढ़ाएंगे, वर्ष 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक भी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से पढ़ाएंगे। आखिरी छोर के छात्र तक एआई की पहुंच सुनिश्चित कराने का खाका तैयार हो गया है। वर्ष 2027 तक 10 लाख स्कूली शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष आईआईटी मद्रास का बोधन एआई बनाने का लक्ष्य है। इसमें सहयोग करेगा।

1 जून से शिक्षकों के लिए एआई साक्षरता पायलट परियोजना शुरू होगी। इसमें भाषाई बंधन से इतर बाल वाटिका से 12वीं कक्षा तक के शिक्षक सभी विषयों में 22 भारतीय भाषाओं में एआई से पढ़ाने का प्रशिक्षण लेंगे। खास बात है कि एआई की मदद से शिक्षक कक्षा में पिछड़ने वाले छात्रों की पहचान कर अलग से पढ़ाई का प्लान तैयार कर उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2027 तक 10 लाख शिक्षकों को एआई से पढ़ाने में दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एआई से शिक्षक पढ़ाने की गुणवत्ता में सुधार भी कर सकते हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से सरकारी स्कूलों को मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा। आईआईटी मद्रास का बोधन एआई इस परियोजना का नेतृत्व करेगा।

एनसीईआरटी, एनसीटीई और स्कूलों में काम करने वाली संस्थाएं भी सहयोग करेंगी। अब शिक्षकों को डर है कि एआई उनकी जगह ले लेगा और उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि, एआई के माध्यम से शिक्षक पढ़ाने के स्किल में बदलाव कर गुणवत्ता में सुधार लाकर रिजल्ट में बदलाव ला सकते हैं।

छात्र को उसकी मातृभाषा में एआई से पढ़ने का मिलेगा मौका :शिक्षकों को 22 भारतीय भाषाओं में एआई की मदद से पढ़ाने का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका मकसद छात्र को उसकी अपनी मातृभाषा में एआई से पढ़ने का मौका उपलब्ध कराना है।

एआई से पिछड़ने वाले छात्रों की पहचान से लेकर सुधार पर काम

बोधन एआई पार्टनरशिप को लीड करने वाली निधि शर्मा ने बताया कि कक्षा में हर छात्र पर ध्यान देना शिक्षक के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि मैनुअल में एक ही प्लान से पढ़ाई होती है। मगर, एआई से शिक्षक कक्षा के हर छात्र पर नजर रख सकते हैं। छात्र का टेस्ट पेपर स्कैन करते ही एआई कमियां बता देगा। मध्यम स्तर और होनहार छात्रों के लिए अलग-अलग प्लान बनाकर शिक्षक पढ़ा सकते हैं।

यूपी, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य जुड़ेंगे

यूपी, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में इस परियोजना को शुरू करने की बात चल रही। आंध्र प्रदेश सरकार ने करार भी कर लिया है। इसमें संबंधित राज्यों के शिक्षा विभाग की जरूरतों के आधार पर शिक्षकों को एआई में दक्ष किया जाएगा।

आदेश को भ्रामक बताने पर संभल DIOS पर हाईकोर्ट ने किया एक लाख हर्जाना, शिक्षकों की नियुक्ति व तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार का मामला, निजी वेतन से करना होगा भुगतान

2026-05-06T05:32:12.822+05:30

आदेश को भ्रामक बताने पर संभल DIOS पर हाईकोर्ट ने किया एक लाख हर्जाना, शिक्षकों की नियुक्ति व तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार का मामला, निजी वेतन से करना होगा भुगतान

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को भ्रामक बता ने याचियों का दावा अस्वीकार करने पर संभल के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। उन्हें हर्जाने की रकम निजी वेतन से या एक हफ्ते में जिला विधिक सेवा त प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभश्याम शमशेरी की अदालत ने - राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को अधिकारी की हठधर्मिता और आदेश की गलत व्याख्या के कारण दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके लिए हर्जाना लगाया जाना जरूरी है। कोर्ट ने प्रबंध समिति के खिलाफ पारित डीआईओएस के आदेश को रद्द कर नए सिरे से फैसला लेने का निर्देश दिया है।

मामले के मुताबिक, 19 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर डीआईओएस को निर्देश दिया था कि वह डॉ. दीपक भाटिया व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित पूर्व फैसलों के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति और तदर्थ प्रधानाचार्य के कार्यभार पर नया निर्णय लें। इस दौरान चयनित शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने की अनुमति भी दी थी, लेकिन डीआईओएस ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अपने आदेश में यह लिख दिया कि 19 जनवरी का आदेश न्यायालय को गुमराह करके प्राप्त किया गया है।

इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती नहीं दी थी तो डीआईओएस को ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने न केवल आदेश कीगलत व्याख्या की, बल्कि याचिकाकर्ता को दोबारा अदालत आने पर मजबूर किया जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

हर्जाना लगाने के साथ कोर्ट ने डीआईओएस को अंतिम अवसर देते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामले को इस निर्देश के साथ दोबारा उनके पास भेजा दिया कि डीआईओएस 19 जनवरी के आदेश का अक्षरशः पालन करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्व-वित्तपोषित योजना के तहत नियुक्तियां नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद शैक्षणिक विवरण में संशोधन का दिया मौका, अंतिम तिथि छह मई

2026-05-05T06:16:00.000+05:30

यूपी बोर्ड: त्रुटिरहित विवरण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए पीडीएफ साइज बढ़ा, कल तक है संशोधन का अंतिम मौका

वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र में त्रुटिरहित विवरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्र/छात्रा के नाम, माता/पिता के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, फोटो आदि में संशोधन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए आवश्यक साक्ष्यों सहित दिनांक 06.05.2026 को सायं 06:00 बजे तक अपलोड करने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि संशोधन हेतु पूर्णतः भरे हुए प्रारूप एवं आवश्यक साक्ष्य / प्रपत्रों से संबंधित पीडीएफ अपलोड करने के लिए पोर्टल पर पीडीएफ फाइल की साइज बढ़ा दी गयी है।

उक्त प्रपत्रों को अपलोड करने के उपरांत यदि संशोधन से संबंधित कोई प्रकरण अवशेष रह जाता है, तो संबंधित विद्यालय ऐसे अवशेष प्रकरणों को अगले दिवस भी (निर्धारित अन्तिम तिथि तक) अपलोड कर सकते हैं।

छह तक शैक्षिक विवरण में करा लें संशोधन, फिर नहीं मिलेगा मौका, यूपी बोर्ड ने दी चेतावनी, इसके उपरांत त्रुटि सुधार की मांग किए जाने पर होगी कार्रवाई

04 मई 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यार्थियों को शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधार के लिए तीन से चार बार मौका दे चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनके शैक्षिक विवरण में कोई न कोई तकनीकी कमी है। स्कूलों के प्रधानाचार्य इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

ऐसे में यूपी बोर्ड ने छह मई तक अंतिम मौका देते हुए स्पष्ट किया है कि संशोधन करा लें, इसके बाद कोई भी मामला आया तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आ चुका है। जल्द ही अंकपत्रों का वितरण भी शुरू होने की संभावना है। ऐसे में शैक्षिक विवरण में सुधार के लिए परिषद ने पांचवीं और अंतिम बार अवसर प्रदान किया है।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों के प्रमाणपत्र सह अंकपत्र में नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, फोटो आदि में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाने पर उसे सुधारने के लिए यह आखिरी मौका दिया जा रहा है।

इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भविष्य में होने वाली असुविधा से बचाना है। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन कर निर्धारित प्रारूप एवं मैन्युअल डाउनलोड करें।

इसके बाद संशोधन से संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से भरकर स्वयं सत्यापित करें और जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर पुनः पोर्टल पर अपलोड करें। यह प्रक्रिया छह मई की शाम तक चलेगी। निर्धारित अवधि के भीतर विद्यालयों को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

सचिव ने कहा है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया जाता और बाद में प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि सुधार की मांग की जाती है तो ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद शैक्षणिक विवरण में संशोधन का दिया मौका, अंतिम तिथि छह मई

27 अप्रैल 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष-2026 के 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद शैक्षणिक विवरण की त्रुटि सुधारने के लिए अंतिम अवसर दिया है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

सचिव ने बताया कि परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र सह अंकपत्र में नाम, माता-पिता के नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, फोटो आदि में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारने का यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को भविष्य में होने वाली असुविधा से बचाना है।

उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन कर निर्धारित प्रारूप एवं मैन्युअल डाउनलोड करें। इसके बाद संशोधन से संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से भरकर स्वयं सत्यापित करें और जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड करें।

यह प्रक्रिया 27 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी। निर्धारित अवधि के भीतर विद्यालयों को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया जाता और प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत त्रुटि सुधार की मांग की जाती है, तो ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय मदद तो लें रहीं राज्य सरकारें पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में कर रहीं आनाकानी, उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख और बिहार में 1.92 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

2026-05-04T06:05:00.001+05:30

वित्तीय मदद तो लें रहीं राज्य सरकारें पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में कर रहीं आनाकानी, उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख और बिहार में 1.92 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

शिक्षकों के बिना शिक्षा (जागरण संपादकीय)

यह निराशाजनक है कि राज्यों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को फिर से चिंता जतानी पड़ी। इस समिति ने पिछले वर्ष भी स्कूली शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए उन्हें इस वर्ष मार्च तक भरने की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए अब इस समिति ने शिक्षकों के खाली पद भरने में देरी करने वाले राज्यों की वित्तीय मदद रोकने का सुझाव दिया है।

समिति के अनुसार जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पद नहीं भरते, तब तक उन्हें समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद न दी जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो यह भी संभव है कि राज्य वित्तीय सहायता के अभाव में रिक्त शिक्षकों के पद भरने में और अधिक सुस्ती दिखाएं। यह ध्यान रहे कि संसदीय समिति की तरह से शिक्षा मंत्रालय भी राज्यों से शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का आग्रह कर चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। यह सामान्य बात नहीं कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षकों के करीब दस लाख पद खाली पड़े हैं। इनमें लगभग साढ़े सात लाख पद प्राथमिक शिक्षकों के है। इसका अर्थ है कि शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर की जा रही है।

यह एक विडंबना ही है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने में पिछले कई वर्षों से ढिलाई बरती जा रही है। यह ढिलाई यही बताती है कि राज्य सरकारें स्कूली शिक्षा की दशा-दिशा सुधारने के प्रति गंभीर नहीं। उनकी इस अगंभीरता का परिचय उन सर्वेक्षणों से मिलता है, जो प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा को रेखांकित करते रहते हैं। ये सर्वेक्षण यह बताते रहे हैं कि किस तरह चौथी पांचवीं के छात्रों को सामान्य जोड़-घटाव करने में कठिनाई होती है या फिर वे दो-तीन वाक्य भी सही तरह नहीं लिख पाते।

यह ठीक नहीं कि राज्य सरकारें समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद तो लें, पर शिक्षकों के रिक्त पद भरने में आनाकानी करें। यह विचित्र है कि जो काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, वही एजेंडे से बाहर दिखता है। इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्यों में कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2.17 लाख पद खाली हैं। बिहार में 1.92 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो झारखंड में 72 हजार और मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में 55-55 हजार। अपेक्षाकृत संपन्न और छोटे राज्य हरियाणा में भी 15 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के खाली पद भरने में कोताही एक तरह से देश की भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ जानबूझकर किया जा रहा खिलवाड़ ही है।

शिक्षक भर्ती न होने पर राज्यों की रुकेगी वित्तीय मदद, संसदीय समिति की सिफारिश

नई दिल्लीः स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को मंहगा पड़ सकता है।- संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है है या फिर रोक सकता है। फिलहाल देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। इनमें करीब साढ़े सात लाख पद अकेले प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुआई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार-बार सिफारिश की है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कह चुका है। बावजूद इसके राज्यों का रवैया जस का तस बना हुआ है। वह केंद्र से हर साल समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं।

समिति का मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना वैसे तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश राज्यों में पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं। समिति ने राज्यों के इस रवैये को गंभीर बताया और मंत्रालय से सिफारिश की है कि जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पदों को नहीं भरते हैं, तब तक उन्हें समग्र शिक्षा का पैसा नहीं दिया जाए।

वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को समग्र शिक्षा के तहत 41,249 करोड़ रुपये आवंटित किया था। यह राज्यों को स्कूली शिक्षा की गुणक्ता सुधारने के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, संसदीय समिति की सिफारिश पर समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान तय मानकों के अनुरूप काम न करने वाले और शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाली राज्यों की वित्तीय मदद रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

टीईटी 2026: दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन समय सीमा बढ़ाने की मांग की

2026-05-04T05:30:00.000+05:30

टीईटी 2026: दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन समय सीमा बढ़ाने की मांग की, अदालत के आदेश के बाद अभ्यर्थियों को मिला एक दिन का समय

04 मई 2026

प्रयागराज। दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आवेदन का समय भी कम मिला साथ ही सर्वर की दिक्कत के कारण भी कठिनाई सामने आई।

अभ्यर्थियों का कहना है कि दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थियों को टीईटी 2026 में शामिल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग की ओर से समय पर व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। आयोग ने 2 मई की शाम को अखबारों में प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति जारी की, जिसमें तीन मई तक आवेदन की अंतिम तिथि होने की बात कहीं गई।

इस कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। अभ्यर्थियों ने आवेदन की समय सीमा कम से कम तीन दिन बढ़ाने की मांग की है। देवरिया से पवन पाठक, जौनपुर से अश्वनी, वाराणसी से मनीष, गोरखपुर से सीमा आदि का कहना है कि रविवार की सुबह उन्हें जानकारी हुई, लेकिन सर्वर ही नहीं चल रहा है।

उधर, आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 30 अप्रैल को ही खोल दी गई थी।

UPTET 2026 : दूरस्थ डीएलएड योग्यता वाले शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद सूचना जारी

2 मई 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2026 में प्रदेश के लगभग 50 हजार से अधिक ऐसे शिक्षक जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से डीएलएड किया है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के 24 अप्रैल को पारित आदेश के बाद लिया है।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुभम कुमार शुक्ला व 36 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 18 माह का डीएलएड (ओडीएल मोड) करने वाले शिक्षकों को अंतरिम राहत देते हुए टीईटी-2026 में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

मामले की अगली सुनवाई 22 मई 2026 को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार, परीक्षा आयोग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के निर्णय से डीएलएड (ODL) अभ्यर्थी यूपी-टीईटी 2026 परीक्षा में प्रोविजिनल रूप से बैठ सकेंगे

24 अप्रैल 2026

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएलएड (ओडीएल) करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें यूपी-टीईटी 2026 में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल (प्रोविजनल) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाए। स्पष्ट किया कि इनके चयन का मामला याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने शुभम शुक्ला समेत 36 याचियों की याचिका पर यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे अभ्यर्थी, जो 10 अगस्त 2017 या उससे पहले से कार्यरत हैं।

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मांगा विवरण, कैशलेस चिकित्सा की तैयारी

2026-05-02T06:53:41.022+05:30

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का मांगा विवरण, कैशलेस चिकित्सा की तैयारी

प्रयागराज । प्रदेश सरकार सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में एडेड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कार्मिकों का भी विवरण जुटाया जा रहा है।

इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) रामाज्ञा कुमार ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 30 अप्रैल को पत्र लिखा है। एडेड माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया गया है।

पत्र का विषय अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को निश्शुल्क कैशलेस सुविधा दिए जाने के संबंध में है। पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग में जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पोर्टल पर प्रमाणन के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उप निदेशक संस्कृत ने बताया है कि विवरण उपलब्ध होने के बाद निदेशक को अवगत कराया जाएगा।

जनगणना में शिक्षक-कर्मचारी लगे, बंद होने लगे परिषदीय विद्यालय, फर्रुखाबाद, बरेली, उन्नाव के बीएसए ने डीएम को लिखे पत्र

2026-05-02T06:32:43.739+05:30

जनगणना में शिक्षक-कर्मचारी लगे, बंद होने लगे परिषदीय विद्यालय, फर्रुखाबाद, बरेली, उन्नाव के बीएसए ने डीएम को लिखे पत्र

कुछ शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को इससे मुक्त करने की मांग

लखनऊ। देश-प्रदेश में जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है। इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मकान सूचीकरण व गणना का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कार्य के लिए परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर विद्यालयों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्थानों पर विद्यालय बंद तक हो गए हैं।

अप्रैल के अंत में अधिकांश जिलों में जनगणना प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों को सुबह से शाम तक व्यस्त रहना पड़ा। इसका असर विद्यालयों की पढ़ाई और स्कूल चलो अभियान पर भी पड़ा है। फर्रुखाबाद के बीएसए ने डीएम को पत्र लिखकर बताया कि सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को मकान गणना में लगा देने के कारण विद्यालय बंद हो गए हैं। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को इस कार्य से मुक्त करने की मांग की है।

इसी प्रकार बरेली और उन्नाव सहित अन्य जिलों के बीएसए ने भी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाए जाने से विद्यालयों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इससे स्कूल चलो अभियान, नए पंजीकरण और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) जैसी योजनाएं भी बाधित हो रही हैं। उन्होंने प्रधान शिक्षक और इंचार्ज शिक्षकों को इस ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है, ताकि विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पहले शिक्षकों को लंबे समय तक एसआईआर में लगाया गया, उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई। इससे परिषदीय विद्यालयों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हुई। अब जब नया सत्र शुरू हो रहा है और सर्व शिक्षा अभियान व स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं, तब भी शिक्षकों को जनगणना में लगा दिया गया है।

उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए। कई कम मानदेय वाले कर्मचारी स्वयं इस ड्यूटी में शामिल होना चाहते हैं। इससे विद्यालयों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और जनगणना कार्य भी सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा।

वरिष्ठता का मुद्दा भी उठा

शिक्षकों और बीएसए ने यह भी बताया कि एक ही विद्यालय में 4200 ग्रेड पे वाले शिक्षक को सुपरवाइजर और 4600 व 4800 ग्रेड पे वाले शिक्षकों को प्रगणक बनाया गया है, जो वरिष्ठता के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि ड्यूटी निर्धारण में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए और इस संबंध में स्पष्ट लिखित आदेश जारी किए जाएं।

यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड : 20 मई तक विद्यार्थियों को अंकपत्र देने की तैयारी

2026-05-02T06:18:00.000+05:30

यूपी बोर्ड : 20 मई तक विद्यार्थियों को अंकपत्र देने की तैयारी

02 मई 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटर परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद अंकपत्र वितरण की तैयारी तेज कर दी है। बोर्ड की योजना है कि 20 मई तक करीब 43,50,498 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अंकपत्र उपलब्ध करा दिए जाएं। इस बीच स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) के लिए आवेदन तेजी से आने लगे हैं। वहीं, कंपार्टमेंट और प्रस्तावित इम्प्रूवमेंट परीक्षा महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है। वर्ष 2026 में 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में शामिल 26,01,381 छात्रों से 23,52,181 उत्तीर्ण हुए हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट : बेटियों ने फिर लहराया मेधा का परचम

24 अप्रैल 2026

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणामों में बाराबंकी जिला टॉपर बनकर उभरा है। हाईस्कूल में टॉपर समेत जिले की तीन और इंटर में दो बेटियों ने टॉप-3 में जगह बनाई है। हाईस्कूल और इंटर की टॉपर समेत टॉप-3 में तीन बेटियों के साथ सीतापुर दूसरे स्थान पर रहा।

बृहस्पतिवार को जारी परीक्षा परिणामों के मुताबिक हाईस्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83 फीसदी अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया। इंटरमीडिएट में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 फीसदी अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।

हाईस्कूल में दूसरे स्थान पर बाराबंकी की अदिति और तीसरे स्थान पर सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू व बाराबंकी की परी वर्मा शामिल हैं। इंटरमीडिएट में बरेली की नंदिनी गुप्ता व बाराबंकी की श्रेया वर्मा संयुक्त रूप से दूसरे और बरेली की सुरभि यादव व बाराबंकी की पूजा पाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। सीतापुर की टॉपर शिखा वर्मा और कशिश वर्मा ने बाबूराम सावित्री देवी शेखपुर, विलौली बाजार से पढ़ाई की है। अंशिका वर्मा बाराबंकी के मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैदपुर की छात्रा है।

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे 23 अप्रैल को

ऐसे चेक करें रिजल्ट

1 स्टेप

सबसे पहले वेबसाइट UPMSP.EDU.IN पर जाना होगा।

2 स्टेप

होम पेज पर आपको जिस कक्षा का रिजल्ट चेक करना होगा, उस पर क्लिक करना है।

3 स्टेप

अब आपको रोल नंबर भरकर सबमिट करना होगा।

4 स्टेप

रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, चेक करने के साथ ही मार्कशीट को डाउनलोड कर सकेंगे।

23 अप्रैल 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बृहस्पतिवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यह पिछले वर्ष से तीन दिन पहले है। परिणाम शाम चार बजे निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. महेंद्र देव और परिषद के सचिव भगवती सिंह जारी करेंगे।

परीक्षा में कुल 5337778 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें 2523112 छात्राएं, 28,14,612 छात्र और 54 ट्रांसजेंडर शामिल थे। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक 8033 केंद्रों पर आयोजित हुईं। हाईस्कूल में करीब 26 लाख और इंटरमीडिएट में लगभग 24.5 लाख छात्रों ने भाग लिया, जबकि जेलों में बंद 360 परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा दी।

मूल्यांकन कार्य 254 केंद्रों पर 2.75 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 15 कार्य दिवसों में पूरा हुआ। इस बार त्रुटिहीन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को अंकेक्षक बनाया गया था। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि छात्र अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकेंगे।

यूपी बोर्ड का परिणाम तैयार, घोषणा जल्द, 25 से 29 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना

22 अप्रैल 2026

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम लगभग बनकर तैयार है। परिणाम की समीक्षा अंतिम दौर में है। 25 से 29 अप्रैल के बीच परिणाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की ओर से जल्द ही परिणाम किस दिन घोषित होगा इसकी अधिकृत सूचना जल्द जारी होगी। परीक्षा में सम्मिलित 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को भी परिणाम का बेसब्री से इंतजार है।

यूपी बोर्ड : 28-29 अप्रैल को आ सकता है परीक्षाओं का परिणाम

10 अप्रैल 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 का परिणाम 28 या 29 अप्रैल को घोषित किया जा सकता है। परिषद ने परिणाम जारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। परिषद के स्तर पर परीक्षार्थियों के आंतरिक अंक अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं, जिन छात्रों की प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) परीक्षाएं छूट गई थीं, उन्हें भी संपन्न करा लिया गया है।

हाल ही में ऑनलाइन डाटा परीक्षण के दौरान यह सामने आया कि 652 प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्रों पर बाह्य परीक्षकों द्वारा अंक अपलोड किए जाने के बावजूद आंतरिक परीक्षकों ने विद्यालय लॉगिन से अंक अपलोड नहीं किए। इससे करीब 34,637 परीक्षार्थियों का परिणाम प्रभावित होने की आशंका थी। स्थिति को देखते हुए परिषद ने छह व सात अप्रैल को वेबसाइट फिर से सक्रिय कर आंतरिक अंकों को अपलोड करने का मौका दिया, जिससे छात्रों को राहत मिली।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं लगभग पूरी : इंटरमीडिएट की शेष प्रयोगात्मक परीक्षाएं नौ व 10 अप्रैल को आयोजित होनी थीं, जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये परीक्षाएं छात्रों के अपने विद्यालय में कराई गईं। छूटे हुए छात्रों की परीक्षा डीआईओएस व क्षेत्रीय कार्यालयों की देखरेख में जिला मुख्यालय पर कराई गई।

त्रुटियों में संशोधन के निर्देश

जिन परीक्षार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम या जेंडर में अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरण के कारण त्रुटियां थीं, उनमें 10 अप्रैल तक हर हाल में सुधार के निर्देश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी प्रधानाचार्यों को दिए हैं।

पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार थोड़ी देरी संभव

वर्ष 2025 में यूपी बोर्ड का परिणाम 25 अप्रैल को घोषित हुआ था। इस बार मूल्यांकन में तीन दिन की देरी के चलते परिणाम तीन-चार दिन बाद आने की संभावना जताई जा रही है। परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जल्द इसे जारी कर दिया जाएगा।

जानिए! कब आयेगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट?

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम 23 अप्रैल के बाद होगा घोषित

26 मार्च 2026

लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी वोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अप्रैल के आखिरी सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। मार्च महीने में कई छुट्टियां होने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम तय समय पर पूरा नहीं हो सका। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, पहले मूल्यांकन कार्य अप्रैल तक खत्म होना था, लेकिन अब यह चार अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में परिणाम 23 से 30 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। पिछले साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल को घोषित हुआ था, जबकि वर्ष 2024 में यह 20 अप्रैल को जारी किया गया था। इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 छात्र-जत्राएं पंजीकृत थे। इनमें हाईस्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 विद्यार्थी शामिल है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के वीच कराई गई थी। अब छात्र-छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

आईसीएसई व आईएससी के रिजल्ट जारी, छात्राएं अव्वल, 10वीं में 99.18% व 12वीं में 99.13% परीक्षार्थी पास

2026-05-01T07:35:59.862+05:30

आईसीएसई व आईएससी के रिजल्ट जारी, छात्राएं अव्वल, 10वीं में 99.18% व 12वीं में 99.13% परीक्षार्थी पास

नई दिल्ली। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) ने बृहस्पतिवार को 10वीं व 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। 10वीं कक्षा में 99.18 प्रतिशत जबकि 12वीं में 99.13 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। एक बार फिर परीक्षा परिणामों में छात्राओं ने बाजी मारी।

कुल 2,58,721 परीक्षार्थियों ने 10वीं (आईसीएसई) जबकि 1,03,316 ने 12वीं (आईएससी) की परीक्षा में हिस्सा

लिया। आईसीएसई में रिकॉर्ड 99.46 प्रतिशत छात्राएं, जबकि 98.93 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं, आईएससी में 99.48% छात्राएं, जबकि 98.81% छात्र उत्तीर्ण हुए। आईसीएसई में 2,56,590 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 2,131 असफल रहे। आईएससी में 1,02,414 उत्तीर्ण व 902 असफल रहे। परिणाम सीआईएससीई की वेबसाइट पर हैं।

बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव व सेक्रेटरी डा. जोसफ इमैनुएल ने बताया कि इस बार दसवीं की परीक्षा में एक लाख 37 हजार 503 छात्रों और एक लाख 21 हजार 218 छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इनमें एक लाख 36 हजार 32 छात्र व एक लाख 20 हजार 558 छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। वहीं, 12वीं में 54 हजार 118 छात्र व 49 हजार 198 छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुईं। इसमें 53 हजार 472 छात्र व 48 हजार 942 छात्राओं ने परीक्षा पास की। वहीं, जो छात्र अपने अकों से संतुष्ट नहीं हैं, वह रीचेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सीआइएससीई की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। वैसे परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार के लिए परीक्षा दे सकते हैं।

अब यूपी बोर्ड के छात्र भी दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा, बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव, जल्द मिल सकती है मंजूरी

2026-05-01T07:26:23.950+05:30

अब यूपी बोर्ड के छात्र भी दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा, बोर्ड ने शासन को भेजा प्रस्ताव, जल्द मिल सकती है मंजूरी

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में कम नंबर पाए विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। वह इम्प्रूवमेंट परीक्षा देकर अपने नंबर बढ़ा सकेंगे। बोर्ड ने शासन को इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

इसके अलावा छात्रों को स्क्रूटनी (पुनर्मूल्यांकन) और कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिये भी अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिलेगा। इन प्रक्रियाओं की शुरुआत एक मई से होने जा रही है, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। हाईस्कूल में 26,01,381 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 23,52,181 पास हुए और 2,49,200 फेल हो गए। वहीं इंटरमीडिएट में 24,86,072 परीक्षार्थियों में से 19,98,317 उत्तीर्ण हुए, जबकि 4,87,755 असफल रहे। हालांकि, बोर्ड ने स्क्रूटनी का विकल्प दिया है, लेकिन प्रति विषय 500 रुपये शुल्क होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सामने चुनौती बनी हुई है।

ऐसे में कंपार्टमेंट और प्रस्तावित इम्प्रूवमेंट परीक्षा उनके लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प साबित हो सकते हैं। इन कदमों से छात्रों को न केवल मानसिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने शैक्षणिक भविष्य को दोबारा संवारने का मौका भी मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कंपार्टमेंट परीक्षा की प्रक्रिया भी एक-दो दिन में शुरू कर दी जाएगी। साथ ही, इम्प्रूवमेंट परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही छात्रों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा।

सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों का टोटा, 216 में सिर्फ 16 ही नियमित

2026-05-01T07:21:44.787+05:30

सूबे के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों का टोटा, 216 में सिर्फ 16 ही नियमित

पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्रों की संख्या पर पड़ रहा सीधा असर

प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से नियमित प्राचार्यों की कमी अब शिक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। 216 सरकारी कॉलेजों में मात्र 16 में ही पूर्णकालिक प्राचार्य तैनात हैं जबकि बाकी संस्थान कार्यवाहक व्यवस्था के सहारे चल रहे हैं। इसका असर न सिर्फ पठन-पाठन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है बल्कि छात्रों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

प्रयागराज मंडल के 13 महाविद्यालयों समेत प्रदेश भर के अधिकांश कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य का अभाव है। प्राचार्य पद पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। यूजी कॉलेजों में 2017 और पीजी कॉलेजों में 2019 के बाद से प्रमोशन नहीं हो सका है। दूसरी ओर कॉलेजों की संख्या भी बढ़ी है। पहले जहां प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालय थे, वहीं वर्ष 2025 के दौरान करीब 71 नए कॉलेज खोले गए, जिनमें से 46 राजकीय कालेज को पठन-पाठन की जिम्मेदारी दी गई। नए संस्थानों के लिए भी नियमित प्राचार्य की व्यवस्था नहीं हो पाई।

नियमों के तहत वरिष्ठ प्रोफेसर को प्राचार्य का चार्ज दिया जाना चाहिए लेकिन कई जगहों पर नियमों को दरकिनार कर अन्य को भी प्रभार सौंपा जा रहा है। यहां तक कि निदेशक स्तर पर भी कार्यवाहक व्यवस्था लागू है जिससे प्रशासनिक अस्थिरता साफ नजर आती है। शिक्षकों का मानना है कि कार्यवाहक प्राचार्य प्रभावी निर्णय लेने से बचते हैं। उन्हें यह आशंका रहती है कि स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति के बाद उन्हें फिर से अपने ही सहकर्मियों के बीच सामान्य भूमिका में लौटना पड़ेगा। यही वजह है कि अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर अपेक्षित सख्ती नहीं हो पाती। वर्ष 2022 के बाद से राजकीय महाविद्यालयों में कोई नई भर्ती भी नहीं हुई है, जबकि हर माह दो से तीन प्राचार्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा पोर्टल जल्द, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पोर्टल लगभग तैयार

2026-04-30T05:36:00.696+05:30

शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा पोर्टल जल्द, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए पोर्टल लगभग तैयार

उच्च शिक्षा में राज्य विवि के कुलसचिव अनुमोदित करेंगे शिक्षकों की जानकारी

लखनऊ। लाखों शिक्षकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए साचीज के सहयोग से पोर्टल बनकर लगभग तैयार हो गया है। जल्द ही इसे लाइव किया जाएगा।

प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने का निर्णय कैबिनेट ने जनवरी में लिया था। इसके बाद इसकी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इस क्रम में विभाग की ओर से साचीज को शिक्षकों का डाटा उपलब्ध कराते हुए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों की जानकारी तो मानव संपदा पोर्टल से अपडेट हो जाएगी। किंतु उनको अपने आश्रितों की जानकारी खुद भरनी होगी। जल्द ही इस पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द इसका लाभ दिलाया जा सके।

वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों के 1.35 लाख शिक्षकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. शशि कपूर ने सभी रजिस्ट्रार व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बताया है कि साचीज के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उच्च शिक्षा का टैब दिया जाएगा। इसमें संबंधित लाभार्थी द्वारा अपना विवरण फीड किया जाएगा।

विवरण फीड करने के बाद संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विवरण दिखाई देगा, जिसे वह अनुमोदन करेंगे। उसके बाद संबंधित विवरण अगली कार्यवाही के लिए स्टेट नोडल अधिकारी के पास जाएगा। उन्होंने सभी संबंधितों को इससे जुड़ी कार्यवाही अपने स्तर से पूरी करने का निर्देश दिया है।

सभी शिक्षकों का डाटा मिल रहा है। इसके साथ ही पोर्टल का ट्रायल भी चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इसको मई में शुरू कर दें। ताकि शिक्षकों व उनके आश्रितों को समय से इसका लाभ मिल सके। - अर्चना वर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज

सीबीएसई का पढ़ाई के साथ परवरिश पर जोर, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'पैरेंटिंग कैलेंडर' जारी, करें डाउनलोड

2026-04-30T05:20:15.717+05:30

सीबीएसई का पढ़ाई के साथ परवरिश पर जोर, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'पैरेंटिंग कैलेंडर' जारी, करें डाउनलोड

🔴 क्लिक कर करें पैरेंटिंग कैलेंडर पीडीएफ में डाउनलोड

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'पैरेंटिंग कैलेंडर' जारी किया। इसका मकसद स्कूलों में पढ़ाई और घर पर माता-पिता की परवरिश के बीच व्यवस्थित जुड़ाव को मजबूत करना और छात्रों की सर्वांगीण भलाई को बढ़ावा देना है। बुधवार को यूट्यूब पर सीबीएसई के आधिकारिक चैनल पर लाइव कार्यक्रम के दौरान यह कैलेंडर जारी किया गया। इसमें बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, काउंसलर, अभिभावक शामिल हुए।

बोर्ड ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2025-26 से यह पहल शुरू की गई थी। अभिभावकों-शिक्षकों से मिले फीडबैक के आधार पर इसे अब और विस्तार दिया गया है। नए संस्करण में जुड़ाव की बेहतर रणनीतियां, शिक्षकों के नेतृत्व वाली गतिविधियां और छात्रों के भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास में मदद के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पहलें शामिल की गई हैं।

छात्रों को समान अवसर देना उद्देश्य बोर्ड ने बताया कि कैलेंडर में कुछ नए घटक जोड़े गए हैं। इनमें समावेश पर विशेष अनुभाग शामिल है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग तरह के छात्रों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देना है।

'पैरेंटिग वर्कशॉप' अनुभाग को विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ और मजबूत किया गया है। इससे स्कूलों को छात्रों की उम्र और संदर्भ के अनुसार उपयुक्त जुड़ाव कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। कैलेंडर घर में माता-पिता और बच्चों के बीच सार्थक संवाद को बढ़ावा देने, घर और स्कूल के बीच साझेदारी मजबूत करने और माता-पिता के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे अपने बच्चे के विकास की यात्रा में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकें।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया के बीएसए और लिपिक भगोड़ा घोषित होंगे

2026-04-29T06:29:00.000+05:30

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया के बीएसए और लिपिक भगोड़ा घोषित होंगे

27 अप्रैल 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद दोनों के अदालत में पेश न होने पर अब पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित कराने के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी। भगोड़ा घोषित होने के बाद उनके घर 82 का नोटिस चस्पा किया जाएगा और फिर संपत्ति कुर्क कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कुशीनगर जिले के हरैया बुजुर्ग निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरी बाजार स्थित एक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। वेतन बहाल न होने और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने 21 फरवरी को गुलरिहा स्थित अपने आवास में फंदे से लटक आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सरगर्मी मची थी।

कृष्ण मोहन सिंह ने सुसाइड नोट और वीडियो में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीएसए और लिपिक अब भी फरार हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पहले 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 25-25 हजार रुपये कर दिया गया है।

देवरिया की निलंबित बीएसए और लिपिक अब तक फरार, 10 हजार के घोषित इनाम को बढ़ाकर 25 हजार किया गया

अपडेट 19 मार्च 2026

निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कराया

16 मार्च 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहीं देवरिया की निलंबित बीएस शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गुलरिहा पुलिस ने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कराया है। इससे अब दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है। इनके खिलाफ पहले से 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की तैयारी है।

पुलिस की टीमें लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया और बलिया के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी दबिश दे रही है। निलंबित बीएसए शालिनी के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, मगर वे भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

वहीं घटना के बाद से ही लिपिक संजीव सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है। पुलिस को उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों ने प्रयागराज में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में भी दाखिल नहीं हुए।

यह है मामला

कुशीनगर के मूल निवासी कृष्ण मोहन सिंह ने गुलरिहा इलाके के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के मकान में 20 फरवरी की रात में आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले सुसाइड नोट लिखकर देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह सहित अन्य को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। कृष्ण मोहन सिंह ने सुसाइड नोट में पैसे का जिक्र करते हुए साथी अध्यापक अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह के बारे में भी बताया था।

इनका बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजवा चुकी है। अनिरुद्ध पर आरोप था कि उसने कृष्ण मोहन सिंह का परिचय लिपिक संजीव सिंह से कराया था और बहाली कराने के लिए 16-16 लाख रुपये की रकम तय कराई थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जब इनकी तलाश शुरू की तो यह फरार हो गए।

फरार बीएसए और लिपिक अग्रिम जमानत के प्रयास में पहुंचे हाईकोर्ट, मामले में मिली अगली तारीख

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के केस में दोनों की तलाश में जुटी पुलिस

09 मार्च 2026

गोरखपुर। शिक्षक खुदकुशी कांड में फरार चल रही देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सोमवार को बीएसए की अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं वजहों से अगली तारीख पड़ गई वहीं, लिपिक की अर्जी पर अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। इस मामले में पुलिस भी अपना पक्ष रखने के प्रयास में जुट गई। इसके साथ दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम ने प्रयागराज में डेरा डाला है।गुलरिहा थाना क्षेत्र के शिवपुर, सहबाजगंज निवासी शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने उत्पीड़न और नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग के चलते 20 फरवरी की रात में आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दोनों फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी गोरखपुर ने दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। दोनों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी है इस बीच उनकी तरफ से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी हुई तो एक टीम ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया। आरोपितों की तलाश में पुलिस की घेराबंदी रही।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुनवाई न होने के कारण आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे और पुलिस को इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी बीएसए और लिपिक के अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए फाइल तैयार की है। सोमवार को बीएसए की अग्रिम जमानत पर सुनवाई तय थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह टल गई। अब अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। जबकि लिपिक की सुनवाई मंगलवार को होगी।

बलिया जिले के हैं बीएसए और लिपिक

मुख्य आरोपित संजीव सिंह बलिया जिले का मूल निवासी है, उसने देवरिया के रामनाथ कॉलोनी में भी मकान बनवाया है। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव भी बलिया की निवासी हैं। पुलिस की चार टीमें बलिया, देवरिया, लखनऊ और प्रयागराज में लगातार दबिश दे रही हैं और संभावित ठिकानों की तलाश में जुटी हैं। संजीव सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके चचेरे भाई और साले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले आरोपी बीएसए और लिपिक के परिवार से पूछताछ भी की जा चुकी है, लेकिन तब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था।

शिक्षक आत्महत्या मामले में निलंबित बीएसए की याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, मामले में एक और लिपिक निलंबित, फरार बीएसए की तलाश अभी भी जारी

देवरिया। शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की खुदकुशी मामले में आरोपी निलंबित बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई नौ मार्च को होगी। इसके बाद निलंबित बीएसए के मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ने के आसार हैं। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और उनके पटल सहायक संजीव सिंह के खिलाफ गोरखपुर जिले के गुलरिया थाने में शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़े मामले में प्राथमिक की दर्ज है।

देवरिया के शिक्षक कृष्णमोहन सिंह खुदकुशी प्रकरण में बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक तनुज श्रीवास्तव को शासन ने निलंबित कर दिया है। शनिवार की देर शाम को निलंबन की कार्रवाई होने के बाद से बीएसए कार्यालय में खलबली मच गई है। इस मामले में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। घटना के बाद से दोनों फरार हैं और उन पर 10 हजार इनाम भी घोषित हो चुका है।

देवरिया की फरार बीएसए व लिपिक पर पुलिस ने घोषित किया 10–10 हजार रुपए का इनाम

गोरखपुरः बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर गोरखपुर पुलिस ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में दोनों पर गुलरिहा थाने में मुकदमा दर्ज है और वे फरार हैं। पुलिस की चार टीमें देवरिया, बलिया, लखनऊ और प्रयागराज में दबिश दे रही हैं। देवरिया के गौरीबाजार स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में 37 वर्षीय सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह ने 21 फरवरी की सुबह फंदे पर लटककर जान दे दी थी। सुसाइड नोट में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर 16 लाख रुपये की मांग और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

फरार बीएसए देवरिया और लिपिक का एक सप्ताह बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी सुराग, पुलिस ने बीएसए के सरकारी आवास से डीवीआर किया बरामद, साक्ष्य मिटाने जाने की आशंका

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के मामले में निलंबित बीएसए देवरिया शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पुलिस को एक सप्ताह से चकमा दे रहे हैं। दोनों के लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया और बलिया जिले में स्थित संभावित ठिकानों पर पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। शालिनी के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन वे भी कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से ही लिपिक संजीव सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

21 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह के आत्महत्या करने और सुसाइड नोट मिलने के बाद से निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह फरार हैं। संजीव का मोबाइल फोन बंद होने की वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। हालांकि, पुलिस ने हाल ही में शालिनी के सरकारी आवास से वह डीवीआर बरामद कर लिया है, जिसके गायब होने से साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही थी। इस डीवीआर में 20 फरवरी का फुटेज होने की संभावना है, जिसमें कृष्ण मोहन सिंह, अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह बीएसए कार्यालय में दिखे थे।

पुलिस इस फुटेज की फोरेंसिक जांच कराएगी। इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। अनिरुद्ध पर आरोप है कि उसने कृष्ण मोहन सिंह का परिचय लिपिक संजीव सिंह से कराया था इसके अलावा शिक्षक अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह से भी पूछताछ की जा चुकी है। दोनों ने बताया था कि उनसे भी पैसे की मांग की गई थी। ओंकार सिंह ने गोल्ड लोन लेकर नौ लाख रुपये देने की बात स्वीकार की है। वहीं कृष्ण मोहन सिंह ने 14 लाख रुपये ओंकार के जरिए भेजवाए थे, जो अनिरुद्ध के माध्यम से संजीव को दिए गए।

आरोपितों की तलाश के साथ ही बीएसए, लिपिक, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के अलावा अपर्णा तिवारी, ओंकार सिंह और मृतक कृष्ण मोहन सिंह के बैंक खातों की जांच जा रही है। यह विवरण मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय लेन-देन की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सकेगी।

बीएसए और लिपिक की तलाश में चार जिलों में छापेमारी

उधर, शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में आरोपित शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह की तलाश में पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर चार जिलों में छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपितों के साथ ही पीड़ितों के खातों का डिटेल बैंक से मांगी गई है। इससे लेनदेन का सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपित बीएसए और लिपिक की तलाश में पुलिस की टीमें बलिया, लखनऊ, प्रयागराज और देवरिया में चिह्नित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में बीएसए देवरिया निलंबित, शासन ने बैठाई जांच

हाईकोर्ट के आदेश का एक साल में नहीं करा पाईं अनुपालन

शिक्षक की आत्महत्या प्रकरण में की गई कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में अंततः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव पर कार्रवाई की गई। शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीएम देवरिया द्वारा गठित जांच समिति की आख्या शासन को मिली है। इसमें पाया गया है कि उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में 13 फरवरी में पारित आदेश में बीएसए को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए था या आदेश का अनुपालन करना चाहिए था।

किंतु लगभग एक साल बीतने के बाद भी बीएसए कार्यालय द्वारा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही न कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित करते हुए शालिनी श्रीवास्तव को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध किया है।

बता दें कि शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी बहाली के लिए विभाग के बाबुओं लाखों रुपये लेने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी आत्महत्या के बाद बीएसए समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वहीं संबंधित बाबू पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। डीएम की रिपोर्ट के बाद अब बीएसए को भी निलंबित कर दिया गया है। जबकि विभाग की ओर से गठित कमेटी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को दे दी है।

शिक्षक की खुदकुशी में बीएसए देवरिया के निलंबन की संस्तुति

देवरिया। देवरिया जिले के गौरीबाजार के मदरसन विद्यालय के सहायक अध्यापक की खुदकुशी के प्रकरण में सोमवार को लखनऊ और जिला स्तर पर गठित जांच कमेटी ने संयुक्त रूप से बीएसए कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जिला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है।

कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। गत 20 फरवरी की रात उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी थी। उन्होंने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किया था।

इस मामले में गोरखपुर के गुलरिहा थाने में बीएसए, लिपिक और अन्य पर केस दर्ज है। प्रकरण में जांच के लिए डीएम द्वारा गठित टीम सीडीओ राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एडीआईओएस नीलेश पांडेय सुबह बीएसए कार्यालय जांच करने पहुंचे थे। इस बीच स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी द्वारा गठित जांच टीम में शामिल संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पवन सचान, उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) संजय कुमार उपाध्याय और मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) संगीता सिंह भी आ गईं। एक घंटे के बाद बीएसए को भी कार्यालय बुलाया गया और जांच कमेटी ने एक-एक बिंदु पर देर रात तक जांच की। डीएम दिव्या मित्तल ने भी पहुंचकर जांच कमेटी से जानकारी ली। जांच कमेटी के सवालों से बीएसए असहज नजर आईं।

जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा देर रात डीएम को सौंपी गई जांच आख्या में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद लगभग एक वर्ष तक बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जांच में यह भी उल्लेखित किया गया कि आदेश के अनुपालन में विलंब एवं उदासीनता के कारण परिस्थितियां प्रतिकूल बनीं, जिससे यह अप्रिय घटना हुई।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले की दो कमेटियां जांच कर रही थीं। मैंने सीडीओ की अध्यक्षता में टीम गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। –दिव्या मित्तल, डीएम, देवरिया

बेसिक शिक्षा विभाग की समिति पहुंची देवरिया, जुटाए तथ्य, शिक्षक के आत्महत्या मामले में बनाई गई है जांच कमेटी

लखनऊ। कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले ने बेसिक शिक्षा विभाग के जिलों में स्थित कार्यालयों की एक बार फिर पोल खोल दी है। हालांकि, महानिदेशालय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसने सोमवार को मौके पर जाकर तथ्य जुटाए हैं।

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी बहाली के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लाखों रुपये घूस लेने का आरोप लगाया था। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। साथ ही तत्काल भ्रमण कर जांच आख्या मांगी है।

इस समिति में उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी संजय कुमार उपाध्याय, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पवन सचान, एसडीएम व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, गोरखपुर मंडल शामिल हैं। शासन के कड़े निर्देश पर समिति सोमवार को देवरिया पहुंची और बीएसए कार्यालय में इस घटना से जुड़े कागजात देखे और उसकी कॉपी भी अपने साथ ले आए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से इस मामले में पूछताछ भी की। जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

इसके आधार पर विभाग अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई व विभागीय कार्यालयों में कामकाज को लेकर निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से भी जांच कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट भी विभागीय अधिकारियों को दी जाएगी।

शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने और लेनदेन के मामले में देवरिया बीएसए समेत तीन पर मुकदमा, मामले की गंभीरता को देखते हुए DGSE ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की 16 लाख देने पर भी नहीं हुआ था वेतन का भुगतान, पढ़ें पूरा मामला

गोरखपुर: शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के बाद पत्नी गुड़िया की तहरीर पर गोरखपुर पुलिस ने बलिया निवासी व देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शालिनी श्रीवास्तव, उनके कार्यालय में तैनात लिपिक संजीव सिंह और एक अन्य के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने सहित धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। डीएम देवरिया के निर्देश पर बीएसए ने संजीव सिंह को निलंबित कर दिया है। सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने भी उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी, संजय कुमार उपाध्याय की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।

कुशीनगर के मूल निवासी कृष्ण मोहन सिंह परिवार के साथ गोरखपुर के गुलरिहा में रहते थे। वह कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार (देवरिया) में सहायक अध्यापक थे। पत्नी गुड़िया सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में तत्कालीन बीएसए की ओर से कराई गई जांच के बाद कई शिक्षकों पर एफआइआर हुई। इसके बाद वह लोग हाई कोर्ट चले गए। 13 फरवरी, 2025 को उनके पक्ष में आदेश आया। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जब वह बीएसए कार्यालय पहुंचे तो उन्हें नया संकट झेलना पड़ा।

तहरीर के अनुसार, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और बाबू संजीव सिंह ने कृष्ण मोहन से 16 लाख रुपये मांगे। रकम देने के बाद और रुपये मांगे गए। बात न मानने पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। 20 फरवरी, 2026 को कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय बुलाया गया। वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। शाम को घर लौटकर उन्होंने ये बातें उनसे बताई थीं। अगली सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। मरने से पहले उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र है।

शिक्षक खुदकुशी मामले में बीएसए समेत तीन पर केस

गोरखपुर/देवरिया। सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के मामले में रविवार को गुलरिहा पुलिस ने देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिक्षक की पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। वहीं देवरिया की डीएम ने बीएसए कार्यालय के लिपिक को निलंबित करते हुए सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह की देवरिया के गौरीबाजार ब्लॉक स्थित कृषक लघु मावि, मदरसन में सहायक अध्यापक पद पर तैनाती हुई थी। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। उनकी पत्नी गुड़िया सिंह द्वारा गुलरिहा थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक गत 20 फरवरी को उनके कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय में बुलाकर अपमानित किया गया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शाम को घर लौटने पर उन्होंने पूरी घटना बताई। वह अत्यंत व्यथित दिखाई दिए। उसी रात उन्होंने घर के निचले कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह जब वह कमरे में पहुंचीं तो उन्हें फांसी पर लटकते हुए पाया। मोहन सिंह की जेब से चार पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे।

विभागीय प्रताड़ना से त्रस्त शिक्षक ने जान दी, देवरिया के स्कूल में तैनात था कुशीनगर का शिक्षक

सुसाइड नोट व वीडियो में बाबू पर प्रताड़ना व रुपये लेने का आरोप

गोरखपुर/देवरिया। देवरिया के एक शिक्षक ने गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज नहर रोड स्थित आवास पर शनिवार की सुबह फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी बनाया, जिसमें देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से कुशीनगर के कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया गांव निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में शिक्षक थे। वह शिवपुर सहबाजगंज में बड़े भाई अवधेश सिंह के यहां परिवार के साथ रहते थे। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोप है कि शुक्रवार को देवरिया में संबंधित बाबू ने उन्हें बुलाकर रुपये को लेकर अपमानित किया था, जिससे वह आहत थे।

16 लाख देने पर भी नहीं हुआ वेतन का भुगतान

कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में 2016 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनका वेतन 2022 में बाधित कर दिया गया था। इसमें कृष्ण मोहन भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान का आदेश दिया था। कृष्णमोहन के पास से मिले सुसाइड नोट के अनुसार बीएसए कार्यालय के एक बाबू ने 20 लाख रुपये मांगे। उसने कर्ज लेकर 16 लाख रुपये दिए। इसके बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

प्रशस्त एप से स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी आसान, SCERT की ओर से एप के प्रयोग पर कार्यशाला का आयोजन

2026-04-29T06:21:42.866+05:30

प्रशस्त एप से स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी आसान, SCERT की ओर से एप के प्रयोग पर कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए प्रशस्त एप विकसित किया है। इसके जरिये 21 तरह की दिव्यांगता की जांच आसानी से की जा सकेगी। यह कवायद इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव इरा सिंघल ने दी। वह मंगलवार को एससीईआरटी की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रशस्त एप के प्रयोग को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।

सिंघल ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समय पर प्रारंभिक जांच, मूल्यांकन और पहचान होना जरूरी है। इसलिए सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को सभी बच्चों की चरणबद्ध व व्यवस्थित जांच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि एनआईसी व डीओएसईएल द्वारा विकसित किया जा रहा नया प्रशस्त एप 2.0, यू-डायस के साथ एकीकरण में विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, विशेष शिक्षाविदों व छात्रों को जोड़ने और विद्यालय स्तर की जांच करने की सुविधा देगा। एप को मई में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसलिए अभी उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे एप को प्रयोग में लाने से पूर्व उसकी कमियों को दूर किया जा सके।

उन्होंने बताया कि शिक्षकों को एप का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के व्यापक लक्ष्यों का हिस्सा है। कार्यशाला में शिक्षा मंत्रालय के प्रभात मिश्रा, संयुक्त निदेशक डॉ. भारती कौशिक, प्रो. आनंद मेहता, एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

RTE में स्कूल बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य– सुप्रीम कोर्ट, जारी सरकारी सूची पर सवाल नहीं उठा सकते स्कूल

2026-04-29T05:51:47.372+05:30

RTE में स्कूल बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य– सुप्रीम कोर्ट, जारी सरकारी सूची पर सवाल नहीं उठा सकते स्कूल

सुप्रीम कोर्ट सख्त : कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला राष्ट्रीय मिशन, निजी स्कूल की दलीलें खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देना राष्ट्रीय मिशन है। निजी स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा, सांविधानिक एवं वैधानिक रूप से राज्य सरकार की ओर से आवंटित छात्रों को पड़ोस के स्कूल बिना किसी देरी के प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी विद्यार्थी की पात्रता पर संदेह या विवाद लंबित होने का आधार बनाकर प्रवेश से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने फैसले में कहा, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के तहत निजी, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी कक्षा की 25 फीसदी सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। यह प्रावधान न केवल शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया, संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार तभी प्रभावी होगा जब आरटीई कानून का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा, इन बच्चों का दाखिला सरकार, स्थानीय निकायों एवं अदालतों की साझा जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा, यदि किसी स्कूल को चयन प्रक्रिया या छात्र की पात्रता पर आपत्ति है, तो वह संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस प्रक्रिया के चलते दाखिले को रोका नहीं जा सकता।

लखनऊ के स्कूल ने किया था इन्कार : यह मामला लखनऊ पब्लिक स्कूल, एल्डिको से जुड़ा था, जिसने राज्य सरकार की ओर से चयनित एक छात्रा को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया था। स्कूल ने उसकी पात्रता पर संदेह जताया, जबकि उसका नाम सरकारी सूची में शामिल था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल को छात्रा को दाखिला देने का निर्देश दिया था। इसके बाद, स्कूल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।

सरकारी सूची पर सवाल नहीं उठा सकते : शीर्ष अदालत ने कहा, स्कूलों को सरकारी सूची पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। एक बार सूची जारी हो जाने के बाद उन्हें प्रवेश देना ही होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी, यदि इस प्रक्रिया में बाधा डाली गई तो शिक्षा का अधिकार केवल कागजी बनकर रह जाएगा।

सूबे की राजधानी में 100 परिषदीय विद्यालयों में सिर्फ एक-एक शिक्षक तैनात, हाईकोर्ट ने कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती पर दिया है जोर

2026-04-27T06:04:01.361+05:30

सूबे की राजधानी में 100 परिषदीय विद्यालयों में सिर्फ एक-एक शिक्षक तैनात, हाईकोर्ट ने कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती पर दिया है जोर

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में कम से कम दो नियमित शिक्षकों की तैनाती का सुझाव दिया है। इसके बावजूद राजधानी में करीब 100 ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं, जहां केवल एक-एक शिक्षक ही कार्यरत हैं। इससे करीब पांच हजार बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

राजधानी के परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या और नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं दिख रहे हैं।

नारायणपुर, यूपीएस नारायणपुर, गोदौली और रौतापुर समेत करीब 100 विद्यालयों में लंबे समय से केवल एक शिक्षक ही तैनात है। इनमें से भी कई शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगा दी जाती है, जिससे पढ़ाई और अधिक प्रभावित होती है।

गैर-शैक्षणिक कार्यों में न लगे ड्यूटी

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन का कहना है कि पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, ऊपर से उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने विभाग से हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है।

1616 विद्यालयों के लिए 4800 शिक्षक

शिक्षकों के अनुसार राजधानी में करीब 1616 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें दो लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। इनके मुकाबले महज 4800 शिक्षक कार्यरत हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम चार शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावक भी अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भेजने से कतराने लगे हैं।

शिक्षकों की तैनाती पर शासन स्तर से लिया जाता है फैसला

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि शिक्षकों का स्थानांतरण, पुनर्नियोजन और नए पदों पर नियुक्ति का फैसला शासन स्तर पर लिया जाता है वहां से मिले निर्देशों का पालन किया जाएगा।

पत्रकारिता में संलिप्त होने के आरोप में पहले निलंबित और बाद में पदावनत बेसिक शिक्षक को 17 वर्ष बाद मिला न्याय, सेवानिवृत्ति तक का वेतन और एरियर देने का हाईकोर्ट का आदेश

2026-04-26T07:41:13.543+05:30

पत्रकारिता में संलिप्त होने के आरोप में पहले निलंबित और बाद में पदावनत बेसिक शिक्षक को 17 वर्ष बाद मिला न्याय, सेवानिवृत्ति तक का वेतन और एरियर देने का हाईकोर्ट का आदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पारित पदावनति (रिवर्जन) के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित शिक्षक को सेवानिवृत्ति तक जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर मानते हुए वेतन एवं समस्त बकाया भुगतान किया जाए।

मामला वर्ष 2009 का है, जब एक शिक्षक को पत्रकारिता में संलिप्त होने के आरोप में निलंबित कर बाद में जूनियर बेसिक स्कूल से प्राइमरी स्कूल में पदावनत कर दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि— शिक्षक को विधिवत चार्जशीट नहीं दी गई, न ही किसी प्रकार की मौखिक सुनवाई या गवाहों की जिरह कराई गई, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं शिकायत को फर्जी बताया गया, और बिना समुचित जांच के ही विभाग ने कठोर कार्रवाई कर दी।

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि बिना उचित सुनवाई और साक्ष्य के की गई विभागीय कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसलिए यह कानूनी रूप से टिक नहीं सकती।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी माना कि U.P. Government Servant Conduct Rules, 1956 बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर लागू नहीं होते, इसलिए केवल पत्रकारिता में संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई करना भी अनुचित है।

हालांकि, शिक्षक 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पुनः पदस्थापित करना संभव नहीं है। लेकिन अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें 28 मार्च 2009 से सेवानिवृत्ति तक जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के रूप में मानते हुए वेतन, एरियर एवं अन्य समस्त लाभ दिए जाएं।

यह फैसला शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उन मामलों में जहां बिना समुचित जांच के विभागीय कार्रवाई की जाती है।

द्विविवाह के आरोप में बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत, सेवा बहाली का आदेश, बेसिक शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 लागू नहीं

2026-04-26T07:33:52.895+05:30

द्विविवाह के आरोप में बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत, सेवा बहाली का आदेश, बेसिक शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 लागू नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में द्विविवाह (Bigamy) के आरोप में बर्खास्त किए गए शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उसकी सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 लागू नहीं होती, बल्कि वे केवल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 से शासित होते हैं।

मामला तुफैल अहमद बनाम राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसमें याची को 25 जुलाई 2019 को द्विविवाह के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी शादी की, जिस पर दूसरी पत्नी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जिला प्रशासन की संस्तुति पर विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया।

याची की ओर से तर्क दिया गया कि सेवा नियमावली, 1981 में द्विविवाह पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और न ही 1956 की आचरण नियमावली शिक्षकों पर लागू होती है। साथ ही, दूसरी शादी का तथ्य भी न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि संबंधित वाद अनुपस्थिति के कारण खारिज हो चुका था।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि बर्खास्तगी का आदेश नियमों के गलत अनुप्रयोग पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि 1956 की नियमावली को शिक्षकों पर लागू मानना विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त, द्विविवाह का आरोप भी विधिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ।

इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने 25 जुलाई 2019 के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए याची की सेवा बहाल करने और विधि अनुसार वेतन देने का निर्देश दिया। यह निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

हाईकोर्ट ऑर्डर 👇

RTE के तहत प्रवेश के लिए मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएं : हाईकोर्ट

2026-04-26T06:40:00.000+05:30

RTE के तहत प्रवेश के लिए मैनुअल आवेदन भी स्वीकार किए जाएं : हाईकोर्ट

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट) का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, खासकर कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को। केवल आनलाइन आवेदन की बाध्यता से इस उद्देश्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार के आदेश में स्पष्ट है कि अभिभावक आनलाइन आवेदन नहीं कर पाते तो बीएसए को मैनुअल आवेदन स्वीकार कर उसे आगे बढ़ाना होगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने ख्वाजा शमशाद अहमद की याचिका स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने बीएसए प्रयागराज को आदेश दिया है कि याची के आवेदन को एक सप्ताह के भीतर क्रियान्वित करें। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाए और सभी जिलों के बीएसए को यह आदेश लागू करने के लिए निर्देशित किया जाए।

याची ख्वाजा शमशाद अहमद ने बेटे ख्वाजा अशर के नर्सरी में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से आनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने बीएसए प्रयागराज के कार्यालय में मैनुअल आवेदन किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इस पर यह याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश दिलाने के लिए केवल आनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

अभिभावक किसी कारणवश आनलाइन आवेदन नहीं कर पाते तो उनका आफलाइन आवेदन भी स्वीकार किया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि वह उसे प्रक्रिया में शामिल करे। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अब पूरी प्रक्रिया आनलाइन है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

शिक्षा के अधिकार के तहत ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश, हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए नहीं हो सकती सिर्फ ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि वंचित वर्ग के अभिभावक तकनीक के अभाव में ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं तो उनका मैन्युअल (ऑफलाइन) आवेदन स्वीकार करना बेसिक शिक्षा अधिकारी का कर्तव्य है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने प्रयागराज के बालक ख्वाजा अशर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता के पिता ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थता जताते हुए मैन्युअल आवेदन दिया था, जिसे अधिकारियों ने यह कहते हुए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया ही मान्य है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केवल ऑनलाइन पोर्टल का सहारा लेना संविधान के अनुच्छेद 21-ए और शिक्षा के अधिकार कानून की मूल भावना के विपरीत है। यह गरीब और कम पढ़े-लिखे परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सत्र 2024-25 और 2025-26 के दौरान हजारों बच्चों ने स्कूल आवंटित होने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया।

साथ ही कई स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के मुकाबले केवल एक या दो बच्चों को ही प्रवेश दिया गया, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन अभिभावकों के लिए एक एसओपी तैयार करे जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, ताकि उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सुविधा मिल सके। अदालत ने प्रयागराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अब हाईस्कूल के छात्रों के लिए भी पत्राचार शिक्षा का रास्ता खुला, कक्षा नौ और दस के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे

2026-04-25T06:36:00.000+05:30

अब हाईस्कूल के छात्रों के लिए भी पत्राचार शिक्षा का रास्ता खुला,

कक्षा नौ और दस के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे, नए सत्र के लिए पंजीकरण शुरू

लखनऊ : प्रदेश में अब कक्षा नौ और दस के छात्र भी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नए शैक्षिक सत्र से इसके लिए पंजीकरण शुरू किया जा रहा है। अभी तक यह व्यवस्था सिर्फ इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ही लागू थी।

प्रयागराज स्थित पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना वर्ष 1980 में शासनादेश के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थियों को पढ़ाई का अवसर देना था, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। इसमें यह भी तय किया गया था कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को संस्थान में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और उन्हें संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना होगा।

समय के साथ ऐसे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिसके चलते अब इस व्यवस्था का विस्तार किया गया है। इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जो नियमित स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते लेकिन बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं।

यूपी बोर्ड: 17 मई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन करें

2026-04-25T06:34:15.212+05:30

यूपी बोर्ड: 17 मई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन करें

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के अपने परिणाम से असंतुष्ट छात्र-छात्राएं स्क्रूटनी (सन्निरीक्षा) के लिए 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नियमतः परिणाम घोषित होने के 25 दिन तक स्क्रूटनी के आवेदन लिए जाते हैं। लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्नपत्र की दर निर्धारित है। स्क्रूटनी से संबंधित आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। उसके बाद स्क्रूटनी के ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंटआउट के साथ चालान पत्र संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 17 मई तक भेजेंगे।

नौवीं कक्षा की पुस्तक मधुरिमा में दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच की होगी पढ़ाई, NCERT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए पाठ्यक्रम के तहत तैयार की पुस्तक

2026-04-25T06:29:55.003+05:30

नौवीं कक्षा की पुस्तक मधुरिमा में दृश्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच की होगी पढ़ाई, NCERT ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए पाठ्यक्रम के तहत तैयार की पुस्तक

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राज्यों के प्रदेश शिक्षा बोर्ड की नौंवी कक्षा के विद्यार्थी पहली बार इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कला विषय की पढ़ाई करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस कला पुस्तक को मधुरिमा नाम दिया है।

कला पुस्तक के माध्यम से छात्रों को चार कला विधाओं-दृश्य कला, संगीत, नृत्य व रंगमंच को सीखने का मौका मिलेगा। पुस्तक से छात्रों को भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसमें भीमबेटका गुफा की चित्रकारी, सांची का स्तूप, नाट्यशास्त्र, कैलाश व उन्नाकोटीश्वर मंदिर, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र, चोल काल की कांस्य व होयसला काल की मूर्तिवां भी शामिल हैं।

एनसीईआरटी ने सीबीएसई समेत सभी राज्यों को यह पुस्तक भेज दी है। पुस्तक बाजार के अलावा ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पहली बार कक्षा तीसरी से 10वीं तक के छात्रों को कला विधाओं से रूबरू कराने के लिए इस पुस्तक को विभिन्न नामों से शामिल किया गया है। इसमें छात्रों को भक्ति काल और कला के इतिहास के महत्व के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पुस्तक के जरिये कई ऐसी परंपराओं को भी जानेंगे, जिन्हें किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जैसे-वारली, कालीघाट चित्रकला, यक्षगान आदि। कवर पेज से ही भारतीय कला विधाओं की विविधता को दर्शाया गया है, जिसमें छात्र किसी

संगीत से संबंधित विज्ञान और गणित की अवधारणाओं को समझाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर छात्र यह अनुभव कर सकेंगे कि वाद्य यंत्र बनाना हमें ध्वनि के मूल सिद्धांतों को समझने में कैसे मदद करता है। यह भी कि संगीत वाद्य यंत्र बनाने में भौतिकी की गहरी समझ भी शामिल होती है। गणित और ताल के बीच संबंध को एक रोचक गतिविधि के माध्यम से उजागर किया गया है।

कला विधा का अभ्यास और प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें शामिल कलाकृतियों से छात्र भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे।

नटराज मूर्ति पर शोध के लिए किया जाएगा प्रेरित : छात्र-छात्राएं जानेंगे कि कांस्य मूर्तिकला का लंबा इतिहास रहा है। उन्हें भारत मंडपम स्थित नटराज की मूर्ति पर शोध करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसे लॉस्ट-वैक्स प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया था। इसी तकनीक का उपयोग सिंधु-सरस्वती सभ्यता में प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किया गया था। विद्यार्थियों को अपने प्रदेश और देश की कला शैलियों की विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करने का मौका भी मिलेगा। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में राग, ताल और रचनाओं के अलावा वे क्षेत्रीय / लोक संगीत और नृत्य शैलियां भी सीखेंगे। वाद्य यंत्र और भौतिकी में गहरा नाता

उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 10वीं और 12 वीं का परिणाम घोषित, प्रतापगढ़ का रहा दबदबा

2026-04-25T06:16:05.236+05:30

उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड की 10वीं और 12 वीं का परिणाम घोषित, प्रतापगढ़ का रहा दबदबा

लखनऊ । माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इस बार दोनों ही कक्षाओं में प्रतापगढ़ जिले का दबदबा रहा। 10वीं में जहां कन्नौज की सृष्टि ने 94.43 फीसदी के साथ टॉप किया, वहीं 12 वीं में प्रतापगढ़ के रजनीश यादव 89.36 फीसदी अंकों के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर रहे।

गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही कक्षाओं के टॉप-चार में प्रतापगढ़ के 3-3 विद्यार्थी शामिल हैं। परिणाम के अनुसार 10वीं में 14,199 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से और 816 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं जबकि पांच विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

वहीं 12वीं में 5,661 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से तथा 6,087 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हैं जबकि 555 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। कन्नौज जिले के राधा देवी आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरसहायगंज की छात्रा सृष्टि ने 94.43 फीसदी अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ की खुशबू सरोज 94.29 फीसदी के साथ रहीं जो वहां के जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, भुजाही बाजार की छात्रा हैं। इसमें तीसरे स्थान पर 93.29 फीसदी के साथ संयुक्त रूप से प्रतापगढ़ के ही दो विद्यार्थी रहे, जिन्हें समान रूप से कुल 653 अंक हासिल हुए। दोनों विद्यार्थियों में से एक मुलायम सिंह यादव जो श्री राम टहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यदुनाथपुर सैफाबाद से और दूसरी प्रियंका सरोज जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भुजाही बाजार प्रतापगढ़ की हैं।