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पीएम श्री स्कूलों में बजट तो बढ़ा लेकिन छात्रों का रूझान नहीं

2026-08-06T06:51:50.037+05:30

पीएम श्री स्कूलों में बजट तो बढ़ा लेकिन छात्रों का रूझान नहीं

प्रयागराजः पीएम श्री योजना के तहत देशभर के 14500 से अधिक सरकारी स्कूलों को माडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रति स्कूल दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रयागराज में इस योजना के तहत 43 स्कूल चयनित हैं, लेकिन सुविधाओं के बावजूद इन स्कूलों में छात्र संख्या में कमी देखी जा रही है।

सत्र 2025-26 में कुल 11773 पंजीयन हुए थे, जबकि सत्र 2026-27 में यह आंकड़ा घटकर 10417 रह गया है। पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट कक्षा, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, पर्यावरण अनुकूल उपायों के तहत सोलर पैनल, एलईडी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका भी विकसित की जा रही हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों के बावजूद छात्र संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। पीएम श्री पीएस पट्टीनाथ राय में पिछले सत्र में 202 छात्रों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस बार केवल 127 नामांकन हुए। पीएम श्री कंपोजिट स्कूल उपरदहा में 425 विद्यार्थियों के सापेक्ष सिर्फ 233 पंजीयन हुए हैं। धनुपुर विकासखंड के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल यासीनपुर में 398 के सापेक्ष 317 और जारौन में 271 के सापेक्ष 220 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

चाका के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल उबारी में 400 के सापेक्ष 378 और बहरिया के पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय महपुरा में 154 के सापेक्ष 128 नए नामांकन हुए हैं। बहादुरपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री कंपोजिट स्कूल रितैया में पिछले सत्र में 365 छात्रों का पंजीकरण था, जो इस बार 336 पर सीमित रह गया। पीएमश्री पीएस रामपुर में भी पंजीयन का आंकड़ा पिछले सत्र को पार नहीं कर पाया है। सिर्फ 133 नए नामांकन हुए हैं। यही हाल पीएमश्री कंपोजिट स्कूल सराय लहुरी का है, यहां 207 पंजीयन हुआ। जो पिछले सत्र की तुलना में 50 कम है।

पीएमश्री कंपोजिट स्कूल भगवतपुर, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल जनका, पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय बालिका सिरसा, पीएमश्री पीएस छतवा जैसे अन्य स्कूलों में भी छात्र संख्या पिछले सत्र के आंकड़े को नहीं पार कर सकी है। बीएसए अनिल कुमार का कहना है कि सितंबर तक विद्यार्थियों का पंजीयन जारी रहेगा। छात्र संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। कुछ स्कूलों ने पिछले सत्र के आंकड़े को पार कर लिया है, जिनमें पीएम श्री पीएस सोरांव प्रथम, पीएम श्री कंपोजिट स्कूल रमईपुर, और पीएम श्री कंपोजिट स्कूल निकदलपुर, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल तातारगंज जैसे विद्यालय शामिल हैं।

विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली, विभागों में भेजे अधिकारी, शिक्षक संघ ने आरोप लगाते हुए समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की

2026-08-06T06:36:44.823+05:30

विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली, विभागों में भेजे अधिकारी, शिक्षक संघ ने आरोप लगाते हुए समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की

लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही 30 जुलाई को जारी समूह ख अधिकारियों की पदस्थापना सूची को तत्काल रद्द करने की मांग की है।

महामंत्री संघ के प्रांतीय सत्यशंकर मिश्रा व प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने कहा है कि पुरुष शिक्षकों को बालक विद्यालयों में और महिला शिक्षकों को बालिका विद्यालयों में तैनात किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। पुरुष को बालिका विद्यालयों में और महिला अधिकारियों को बालक विद्यालयों में तैनात किया गया है। यह पूरी तरह गलत है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के काफी राजकीय बालक और बालिका विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं। इसके बावजूद समूह ख की पदोन्नति पाए कई अधिकारियों को विद्यालयों की जगह कार्यालयों में भेजा गया है। इनमें ऐसे कार्यालय भी शामिल हैं, जहां कोई खास काम तक नहीं है। संघ का आरोप है कि इससे राजकीय इंटर कॉलेजों में पठन-पाठन में सुधार नहीं हो पा रहा है।

छात्र-छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि नहीं हो रही है। राजकीय शिक्षक संघ ने पदस्थापना सूची की समीक्षा की मांग की है। संघ ने नियम विपरीत किए गए सभी तैनाती को तत्काल निरस्त करने को कहा है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी।

अब एक छत के नीचे प्राविधिक शिक्षा के होंगे सभी कार्यालय, लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में बनेगा एकीकृत कार्यालय

2026-08-06T06:26:04.196+05:30

अब एक छत के नीचे प्राविधिक शिक्षा के होंगे सभी कार्यालय, लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में बनेगा एकीकृत कार्यालय

प्रवेश, परीक्षा, फीस व प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग आदि के होंगे कार्य

प्रमुख सचिव समेत प्रमुख अधिकारियों के कार्यालय भी होंगे

लखनऊ। प्राविधिक शिक्षा विभाग के बिखरे हुए कार्यालयों को अब एक छत के नीचे लाने की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग लखनऊ में एकीकृत कार्यालय का निर्माण कराएगा, जहां प्रमुख सचिव, महानिदेशक समेत सभी प्रमुख अधिकारियों के कार्यालय होंगे। यहां प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, फीस, परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और अन्य विभागीय कार्य एक ही स्थान से संचालित होंगे। इसके लिए अनुपूरक बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री स्तर की तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्य संचालित होते हैं। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा परिषद का निदेशालय कानपुर में है, जबकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटेक्निक), प्राविधिक शिक्षा परिषद और फीस व नियमन समिति के कार्यालय लखनऊ के चारबाग क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। महानिदेशक का कार्यालय इंदिरा भवन में है। वहीं, शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्यालय भी कानपुर में स्थित है। कानपुर में ही स्थित निदेशालय की कुछ भूमि मेट्रो परियोजना में अधिग्रहित हो चुकी है।

प्रदेश में तकनीकी डिग्री संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ विभागीय गतिविधियां भी बढ़ी हैं। प्रवेश, परीक्षा, परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण कार्य अलग-अलग कार्यालयों से संचालित होने के कारण समन्वय में कठिनाई आती है। अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों को भी विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए विभाग ने लखनऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में एकीकृत कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां प्रमुख सचिव, महानिदेशक, निदेशक, जीकेपी सचिव, परिषद सचिव सहित सभी प्रमुख विभागीय अधिकारियों के कार्यालय होंगे।

प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की भी होगी स्थापना

एकीकृत कार्यालय में विभाग की योजनाओं, एमओयू और विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। कंपनियों के कार्यों की समीक्षा और परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए अलग मॉनीटरिंग सेल बनाया जाएगा, जिससे योजनाओं, कार्यों व प्रोजेक्ट की निगरानी की जा सकेगी।

एकीकृत कार्यालय बनने से छात्रों और शिक्षकों को छोटी-छोटी जानकारी या कार्य के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभागीय कामकाज में आसानी होगी। इससे समय, श्रम और पैसों की बचत होगी। आशीष पटेल, मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राथमिक शिक्षकों के 11508 रिक्त पदों का अधियाचन पोर्टल पर अपलोड, करीब 30 वर्ष बाद नगरीय विद्यालयों के लिए अधियाचन प्रेषित

2026-08-06T06:19:06.554+05:30

प्राथमिक शिक्षकों के 11508 रिक्त पदों का अधियाचन पोर्टल पर अपलोड, करीब 30 वर्ष बाद नगरीय विद्यालयों के लिए अधियाचन प्रेषित

प्रयागराज। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए 11,508 पदों का अधियाचन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-पोर्टल पर अपलोड किया गया है। नगरीय विद्यालयों में इतनी संख्या में रिक्त पदों पर अधियाचन करीब 30 वर्ष बाद अपलोड किए गए हैं।

ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के लिए 48 हजार पदों का अधियाचन अपलोड करने की तैयारी की सूचना है। उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग अधियाचन का परीक्षण कर करीब 59 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 2.25 लाख से अधिक विद्यालय हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इनमें डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जून में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने नगरीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधियाचन भेजा था। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में पदों की पुष्टि की गई थी।

नगर क्षेत्र में 15 हजार तक हैं रिक्तियां

नगरीय विद्यालयों में 12 से 15 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने 11,508 पदों के लिए अधियाचन ई-पोर्टल पर अपलोड किया है। 2010 के बाद ग्रामीण अंचल में शिक्षकों की कमी को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों के अध्यापकों के तबादले किए गए थे। इस वजह से नगरीय विद्यालयों में पद रिक्त हो गए थे। अब उन्हें भरने की कवायद तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में 60,958 सहायक अध्यापक पद रिक्त, नगर क्षेत्र के 11,508 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-153 के उत्तर में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों और भर्ती की स्थिति स्पष्ट की है।

सरकार के अनुसार वर्ष 2017 से 9 मार्च 2026 तक कुल 5,35,389 प्रशिक्षुओं को डीएलएड (D.El.Ed.) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जबकि 1,26,371 प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है।

विभाग ने बताया कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में सहायक अध्यापकों के 48,883 तथा नगर क्षेत्र में 12,075 सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 लागू होने के बाद परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।

इसी क्रम में नगर क्षेत्र के 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 मई 2026 को शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय द्वारा अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को भेजा जा चुका है। सरकार ने संकेत दिया है कि आगे की भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी।

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय, स्थायी सेवा शर्तें, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए नई नीति से सरकार का इंकार, 2001 के शासनादेश का दिया हवाला

2026-08-05T07:05:50.241+05:30

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय, स्थायी सेवा शर्तें, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए नई नीति से सरकार का इंकार, 2001 के शासनादेश का दिया हवाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सम्मानजनक मानदेय, स्थायी सेवा शर्तें, ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु फिलहाल कोई नई नीति या सेवा नियमावली बनाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें 10 अगस्त 2001 के शासनादेश में पहले से निर्धारित हैं। इसके अनुसार अंशकालिक अध्यापकों का पारिश्रमिक विद्यालय प्रबंधन अपने संसाधनों से नियमित रूप से पूरे शिक्षण सत्र के दौरान देगा तथा उसका लेखा-जोखा भी रखा जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान है कि उनका भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कुशल श्रमिकों के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

उत्तर में यह भी कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन ऐसे अंशकालिक शिक्षकों के लिए नियमानुसार भविष्य निधि (EPF) तथा जीवन बीमा जैसी योजनाएं भी लागू करेगा, जिनमें नियोक्ता का अंशदान प्रबंधन अपने निजी संसाधनों से वहन करेगा।

इस प्रकार सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अलग से नई सेवा नीति बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है और वर्तमान व्यवस्था 2001 के शासनादेश के अनुसार ही संचालित रहेगी।

आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के सामान्य अंतरजनपदीय तबादले से सरकार का इंकार, केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी राहत

2026-08-05T06:56:45.075+05:30

आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के सामान्य अंतरजनपदीय तबादले से सरकार का इंकार, केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तृतीय सत्र में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आकांक्षी जनपदों में पिछले दस वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के गृह जनपद में वर्ष 2026 के दौरान सामान्य अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का पद जनपद संवर्गीय होता है, इसलिए उनके स्थानांतरण की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। साथ ही, भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना 2026-27 के कार्यों के कारण भी 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश प्रभावी हैं।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मानवीय दृष्टिकोण एवं विशेष परिस्थितियों में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की व्यवस्था पहले से लागू है। 4 जून 2026 के शासनादेश के तहत कैंसर, डायलिसिस, दिव्यांगता, पति-पत्नी दोनों के परिषदीय शिक्षक होने अथवा अन्य विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अंतरजनपदीय स्थानांतरण की नीति लागू की गई है। इस व्यवस्था का लाभ आकांक्षी जनपदों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार सरकार ने सामान्य तबादलों से इंकार करते हुए केवल विशेष श्रेणी के मामलों में मानवीय आधार पर राहत उपलब्ध कराने की नीति को दोहराया है।

मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री बंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

2026-08-05T06:30:53.150+05:30

मदरसों में कामिल-फाजिल डिग्री बंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के अनुपालन में तैयार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 के संशोधित प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई।

मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल (स्नातक) और फाजिल (स्नात्कोत्तर) की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असांविधानिक घोषित किया था। मंगलवार को नए प्रस्ताव को मंजूरी के बाद कामिल फाजिल डिग्री बंद हो जाएगी।

शिक्षामित्रों को सुपरटेट से छूट सहित सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने और विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की रखी मांग

2026-08-05T06:23:05.988+05:30

शिक्षामित्रों को सुपरटेट से छूट सहित सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने और विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल करने की रखी मांग

बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला शिक्षामित्र संघ का प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मुलाकात की। इसमें शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए नियमितीकरण की मांग की गई।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि टीईटी पास व एनसीटीई के सभी मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें विद्यालयों में शिक्षकों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के साथ समायोजित किया जाए।

सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाए और पूरे 12 महीने का मानदेय दिया जाए। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए होने वाली विशेष टीईटी में शिक्षामित्रों को भी शामिल होने का अवसर दिया जाए।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों की मांगों को पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह, रामसेवक पाल, मंडल उपाध्यक्ष अयोध्या दिनेश वर्मा शामिल थे।

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - चार हजार स्कूलों के ऊपर हाईटेंशन विद्युत लाइन क्यों?

2026-08-04T08:22:42.968+05:30

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा - चार हजार स्कूलों के ऊपर हाईटेंशन लाइन क्यों?

पॉवर कॉर्पोरेशन के एमडी को बनाया पक्षकार, स्कूल सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और एसओपी पर मांगी प्रगति रिपोर्ट, स्कूलों की सुरक्षा व आसपास ट्रैफिक जाम पर भी अदालत सख्त

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के करीब चार हजार स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया कि सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देकर अगली सुनवाई तक इस संबंध में उनका जवाब पेश करें।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया। न्यायमित्र ने अदालत को बताया कि कई मामलों में हाईटेंशन लाइनें स्कूल परिसरों पर गिर चुकी हैं जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ी। इस संबंध में हुए अध्ययन और अखबार में प्रकाशित खबरों का भी हवाला दिया गया। अदालत ने इसे गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय बताते हुए विस्तृत परीक्षण की जरूरत बताई।

सुनवाई के दौरान डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ ने स्कूलों में ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती पर प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार सात स्कूलों की व्यवस्था अच्छी, पांच की औसत और पांच की खराब पाई गई। अदालत ने रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेते हुए शैक्षणिक संस्थानों की मदद से तैयार की जा रही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अगली सुनवाई तक पेश करने को कहा।

अदालत को यह भी बताया गया कि स्कूलों के आसपास ट्रैफिक नियंत्रण के लिए प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर काम चल रहा है। अगली सुनवाई में कैमरों की संख्या और अनुमानित लागत का ब्योरा दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

नाबालिगों की सुरक्षा पर अदालत गंभीर

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूल बसों और वैन के संचालन को भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। कोर्ट को बताया गया कि परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पुलिस सत्यापन में 2370 स्कूल वाहन चालकों में से 527 के खिलाफ मिशन भरोसा के तहत प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज मिली है। अदालत ने कहा कि यह नाबालिग बच्चों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा गंभीर विषय है। बार के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो, स्कूल वैन में महिला चालकों की नियुक्ति पर विचार किया जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस सुझाव पर सरकार आवश्यक विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

2026-08-04T08:01:52.008+05:30

विनियिमत तदर्थ / अल्पकालिक शिक्षको के पेंशन प्रकरणो को शासन के निर्देशों के क्रम में निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय लेने का निर्देश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित तदर्थ/अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को जनपद मंडल राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभा कराए जाने के संबंध में

2026-08-04T06:29:02.876+05:30

संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को जनपद मंडल राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभा कराए जाने के संबंध में

PM E-Vidya: उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 5 नए DTH टीवी चैनल

2026-08-03T06:18:08.558+05:30

PM E-Vidya: उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 5 नए DTH टीवी चैनल, 24 घंटे मिलेगी निःशुल्क शैक्षिक सामग्री

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक

2026-08-03T06:12:13.676+05:30

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

यूपी में 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली

2026-08-02T05:04:35.298+05:30

यूपी में 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली

● बिना वाजिब कारण बताए शिक्षकों को नहीं हटा सकेंगे

● निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी

01 अगस्त 2026

लखनऊ । राज्य सरकार यूपी के 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए सेवानियमावली बनाई जाएगी।

अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसकी देखरेख में सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसके बाद बिना वाजिब कारण के शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। नियमावली बनने के बाद निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

इससे प्रबंधतंत्र की मनमानी पर रोक लगेगी और निजी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। अर्हता व योग्यता पूरी किए बिना निजी स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। प्रबंधतंत्र को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन देना होगा। नियमावली में छुट्टियों से लेकर उनकी सेवा को सुरक्षित रखना का भी प्रावधान होगा।

निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाए जाने को लेकर सात सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्र प्रकाश मिश्र की ओर से जारी किया गया है। कमेटी में सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव बनाए गए हैं।

तय किया जाए न्यूनतम वेतन: शिक्षक संघ

उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डा. आरपी मिश्रा कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है। इसलिए निजी विद्यालयों के संसाधनों व छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। शिक्षकों को अभी बहुत कम वेतन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 5000-6000 रुपये ही दिए जाने की जानकारी मिल रही है। अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में 50 हजार व उससे अधिक वेतन मिलता है।

वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया ने पकड़ी गति, 30 जुलाई को हुई अहम बैठक, शासन ने अधिकारियों को किया तलब

29 जुलाई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। इस संबंध में 30 जुलाई 2026 को अपराह्न 3:00 बजे उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित नवीन भवन के सभागार में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करने हेतु पूर्व में गठित सात सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया जा चुका है। इसी क्रम में समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

बैठक में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ सहित संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षा निदेशक को वित्तविहीन संस्थाओं एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मामलों से जुड़े दो नामित प्रतिनिधियों को आवश्यक अभिलेखों और सुझावों सहित बैठक में शामिल कराने के निर्देश दिए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज को भी वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली के संबंध में सभी प्रासंगिक अभिलेखों एवं सुझावों के साथ प्रस्तुतीकरण तैयार कर बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

शासन का मानना है कि इस बैठक में प्राप्त सुझावों और अभिलेखों के आधार पर वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

डीएलएड-2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे हुए फेल, 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित

2026-08-01T06:26:33.000+05:30

डीएलएड-2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे हुए फेल, 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित

🔴 137615 प्रशिक्षुओं में से 73883 ही हो सके पास

🔴 डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर में 64559 फेल

♠️ द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट लिंक:

https://updeledinfo.in/

♠️ चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट लिंक:

https://btcexam.in/

प्रयागराज। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। डीएलएड 2023 चतुर्थ सेमेस्टर के 137615 प्रशिक्षुओं में से 137042 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 62258 (45.43 प्रतिशत) पास हैं, 73883 फेल हो गए, जबकि 573 गैरहाजिर रहे।

डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 139223 प्रशिक्षुओं में से 137554 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 72861 (52.97 प्रतिशत) पास हैं, 64559 फेल हो गए और 1669 अनुपस्थित रहे। डीएलएड 2023 द्वितीय सेमेस्टर में 53729 प्रशिक्षुओं में से 52992 सम्मिलित हुए। इनमें से 32692 (61.69 फीसदी) पास हैं, 20246 फेल हो गए जबकि 737 गैरहाजिर रहे।

डीएलएड 2022 चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 14702 प्रशिक्षुओं में से 14160 उपस्थित थे। इनमें से 8959 (63.27 प्रतिशत) पास हैं, 5182 फेल हो गए और 542 अनुपस्थित थे। डीएलएड 2022 द्वितीय सेमेस्टर में 7267 प्रशिक्षुओं में से 6675 उपस्थित हुए। इनमें से 4424 (66.28 फीसदी) पास हैं, 2250 फेल हो गए और 592 गैरहाजिर रहे।

माध्यमिक विद्यालयों में होगी व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई, एक विद्यालय में दो-दो प्रशिक्षक होंगे तैनात, सप्ताह में छह घंटे मिलेगा प्रशिक्षण, शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर दिया जा रहा है जोर

2026-08-01T06:03:43.140+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में होगी व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई, एक विद्यालय में दो-दो प्रशिक्षक होंगे तैनात, सप्ताह में छह घंटे मिलेगा प्रशिक्षण, शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर दिया जा रहा है जोर

लखनऊ । शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अब छात्रों के लिए व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। अब माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालयों में दो-दो प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है। वह सप्ताह में छह घंटे छात्रों को प्रशिक्षण देंगे।

राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के साथ रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नौवीं से 12वीं के छात्र मनपसंद ट्रेड चुन सकेंगे। छात्रों को कृषि, आईटी और रिटेल सहित ट्रेडों के कौशल सिखाए जाएंगे।

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 25 छात्रों का दाखिला अनिवार्य किया गया है। सप्ताह में छह घंटे छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालयों में दो-दो प्रशिक्षकों की तैनाती की कार्य योजना माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तैयार की है। प्रशिक्षण में केवल किताबों की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि व्यावहारिक जानकारी और काम करने का तरीका भी सिखाया जाएगा।

इससे विद्यार्थियों में नई तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता विकसित होगी। इससे वे आगे की पढ़ाई के साथ स्वरोजगार और कौशल आधारित कॅरिअर के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही व्यावसायिक प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। दाखिला लेने वाले विद्यालयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फर्जी IGRS शिकायतों पर होगी सख्ती, शिकायतकर्ता का सत्यापन और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद ही होगी कार्रवाई

2026-07-30T05:14:29.003+05:30

फर्जी IGRS शिकायतों पर होगी सख्ती, शिकायतकर्ता का सत्यापन और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद ही होगी कार्रवाई

प्रयागराज/लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज ने विद्यालयों के विरुद्ध की जाने वाली फर्जी IGRS शिकायतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार अब किसी भी विद्यालय के विरुद्ध प्राप्त IGRS शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले शिकायतकर्ता का सत्यापन तथा प्रस्तुत साक्ष्यों की पुष्टि सुनिश्चित की जाएगी।

यह निर्देश शासन के आदेश तथा विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के अनुपालन में जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि केवल प्रमाणित एवं वास्तविक शिकायतों पर ही विभागीय नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाए, ताकि निराधार अथवा फर्जी शिकायतों के आधार पर विद्यालयों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक प्रकरण का विभागीय नियमों के आलोक में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग के इस कदम को शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तथ्यपरक और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे वास्तविक शिकायतों के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ फर्जी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर भी प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल करने को उठ रही मांग

2026-07-29T06:54:21.577+05:30

कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शामिल करने को उठ रही मांग

लखनऊ। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना में सेवारत बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को शामिल किए जाने के बाद अब सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारियों को भी योजना का लाभ देने की मांग तेज हो गई है। विभिन्न शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सभी पात्र वर्गों को बिना भेदभाव योजना में शामिल करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने इसे सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ असमान व्यवहार बताते हुए कहा कि जिस प्रकार राज्यकर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा सुविधा मिलती है, उसी प्रकार शिक्षकों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वहीं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और मृतक आश्रित नियुक्त कर्मचारियों को भी योजना के दायरे में लाने की मांग उठाई गई है।

इस बीच बेसिक शिक्षा से सेवानिवृत्त शिक्षक देवेंद्र दत्त त्रिवेदी ने भी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के हजारों सेवानिवृत्त शिक्षक वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को अपनी सेवाएं देने के बाद बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को सेवा निवृत्त बेसिक शिक्षकों को भी समान रूप से योजना में शामिल कर उन्हें सम्मानजनक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षकों के आजीवन योगदान के प्रति राज्य का सम्मान भी होगा।

शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- बच्चों की पढ़ाई से नहीं हो समझौता, RTE कानून का भी करना होगा पालन

2026-07-29T06:21:49.000+05:30

शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- बच्चों की पढ़ाई से नहीं हो समझौता, RTE कानून का भी करना होगा पालन

आयोग को कर्मचारियों की सेवाएं लेने का अधिकार, पर आरटीई कानून का भी करना होगा पालन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का सांविधानिक अधिकार है, लेकिन यह भी उसकी जिम्मेदारी है कि इससे शिक्षकों पर अनावश्यक कार्यभार न पड़े और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्य तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह टिप्पणी शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की।

न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति की अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की सेवाएं लेने का अधिकार है। हालांकि, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 27 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि किसी भी शिक्षक को स्कूल समय के दौरान चुनाव संबंधी कार्य नहीं दिया जा रहा है।

महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी रखें ध्यान

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि शिक्षक पूरे दिन छह से आठ घंटे पढ़ाने के बाद चुनाव संबंधी अतिरिक्त कार्य करेंगे तो उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ेगा। अदालत ने चुनाव आयोग को शिक्षकों की कार्य परिस्थितियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखने और विशेष रूप से महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखने की सलाह दी।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेश चिकित्सा के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, सीएम योगी की उपस्थिति में विभाग PNB के साथ करेगा MOU

2026-07-27T06:06:28.450+05:30

उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज के साथ डेढ़ करोड़ का बीमा

05 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, शिक्षक परिवार को 1.28 लाख शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ

आगरा । प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। योजना के शुभारंभ के दौरान ही पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ उच्च शिक्षा विभाग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) हुआ।

योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 50 हजार से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा।

एमओयू के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में शिक्षकों के परिवार को ₹1.5 करोड़ से ₹3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता राशि, अस्पताल में ₹60,000 तक का नकद लाभ और ₹12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों को भी इस बीमा कवर से पूरी तरह जोड़ने का आग्रह किया। इस योजना का संचालन साचीज संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत योजना की ही दरें लागू होंगी। इसके तहत पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में 1900 से अधिक बीमारियों के इलाज का पैकेज मिलेगा।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेश चिकित्सा के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, सीएम योगी की उपस्थिति में विभाग PNB के साथ करेगा MOU

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दोहरा तोहफा देंगे। एक तरफ वे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का कार्ड वितरित कर योजना का शुभारंभ करेंगे, वहीं शिक्षकों व कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग पीएनबी के साथ एमओयू करेगा।

एमओयू के तहत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60 हजार तक का अस्पताल नकद लाभ तथा 12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम कैशलेस चिकित्सा सुविधा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा।

योजना के लागू होने के बाद पात्र शिक्षकों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। कार्ड बनने के बाद पहले दिन से ही निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।

अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जिलों में भी कार्यक्रम कर कार्ड वितरण किया जाएगा।

1900 से अधिक उपचार पैकेज मिलेगा योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेजों का लाभ मिलेगा। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, जटिल सर्जरी सहित कई गंभीर बीमारियों का उपचार शामिल है। योजना का संचालन साचीज के माध्यम से किया जाएगा और आयुष्मान भारत की निर्धारित उपचार दरें लागू होंगी। इसके लिए पोर्टल सक्रिय कर शिक्षकों का पंजीकरण किया जा रहा है।

10वीं-12वीं परीक्षा के निजी परीक्षार्थियों के आवेदन शुरू, 10 अगस्त के बाद आवेदन करने वालों को 100 रुपये देना होगा विलंब शुल्क

2026-07-26T07:52:58.995+05:30

10वीं-12वीं परीक्षा के निजी परीक्षार्थियों के आवेदन शुरू, 10 अगस्त के बाद आवेदन करने वालों को 100 रुपये देना होगा विलंब शुल्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले व्यक्तिगत (निजी) परीक्षार्थियों के आवेदन की समय सारिणी जारी कर दी है।

परिषद सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर निर्धारित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार अग्रसारण केंद्रों के प्रधानाचार्य पांच अगस्त तक आवेदन पत्रों का अग्रसारण व परीक्षा शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

इसके बाद 10 अगस्त तक कोषागार में परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। कोषागार में जमा शुल्क की सूचना और परीक्षार्थियों का ऑनलाइन विवरण 16 अगस्त (रात्रि 12 बजे तक) अपलोड करना होगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 अगस्त के बाद आवेदन करने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा मिलेगी।

ऐसे अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन और शैक्षिक विवरण 20 अगस्त (रात्रि 12 बजे तक) अपलोड हो सकेंगे। 21 से 31 अगस्त तक प्रधानाचार्य ऑनलाइन अपलोड किए गए अभ्यर्थियों के नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो सहित सभी विवरणों का मिलान करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो उसका संशोधन एक से 10 सितंबर तक किया जा सकेगा। अंतिम फोटोयुक्त नामावली और संबंधित अभिलेख 30 सितंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने होंगे।

परिषद ने परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा का शुल्क 706 रुपये, इंटरमीडिएट का 806 रुपये और विषय सुधार व अतिरिक्त विषय के लिए 206 रुपये निर्धारित किया गया है।

प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ ऐलान

2026-07-26T07:48:59.394+05:30

प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुआ ऐलान

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी ने खत्म किया आंदोलन

आंदोलन खत्म करने के एलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की

जनभावनाओं को देखते हुए और ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद त्यागपत्र का फैसला

नई दिल्ली । धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब प्रह्लाद जोशी को सौंप दी गई है. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। हालांकि, उनके पास पहले से मौजूद मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी. यानी फिलहाल वह अपने मौजूदा कामकाज के साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है. इसके बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन लगातार चर्चा में था

नई दिल्लीः नीट पेपर लीक से उठे विवाद में आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस्तीफे के साथ साथ आंदोलनकारियों पर हुए सभी केस वापस करने और नीट के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी मान ली। इसके साथ ही जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (रॉजेपी) का छात्र आंदोलन भी खत्म हो गया। केंद्रीय स्वास्म्म मंत्री जेपी नड्‌डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के साथ प्रर्ता व सरकार की ओर से सभी मांगें माने जाने के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष कर संका में जंतर-मंतर पर 35 दिन से चल रहा आंदोलन तत्काल खत्म करने का एलान किया और सभी प्रदर्शनकारियों से अपस अपने घर लौटने की अपील की। इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्भु ने प्रधान क इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक शिशारण मंत्री प्रल्हाद जोरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जनभावनाओं को देखते हुए और सुरक्षा को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट मिलने के बाद प्रधान का इस्तीपय लेने का फैसला लिया गया। इस्तीफा देते हुए प्रधान ने भारत की दुवा शक्ति' को देश की असली ताकत बताते हुए कहा कि वह वह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है और पहले ही दिन से इस पर मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा छात्रों को गुमराह करने की कोशिशों लेकर भी का व्यथित हैं। सूत्रों के अनुसार, शनिवार की सुबह उन्हें बताया गया कि आज की स्थिति में त्यागपत्र जरूरी है। प्रधान ने रॉजेपी के साथ सरकार की वार्ता से पहले दोपहर ढाई बजे पोस्ट के जरिये अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। बताते चलें, आंदोलन खत्म करने के लिए सीजेपी की सत्तों में धर्मेंद्र प्रबयान का इस्तीफा, केस वापस लेने और आत्महत्या करने वाले नोट छात्रओं के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग शामिल थी। सोमवार को प्रदर्शनकारियों के सांसद मार्च के पैरान हुई हिंसक झड़पों के बाद से ही सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया था।

3,890 विद्यालयों पर अभी भी हाईटेंशन तारों का खतरा, अनहोनी की आशंका में पढ़ाई के लिए विवश विद्यार्थी

2026-07-26T07:37:40.850+05:30

3,890 विद्यालयों पर अभी भी हाईटेंशन तारों का खतरा, अनहोनी की आशंका में पढ़ाई के लिए विवश विद्यार्थी

लखनऊ : प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे आज भी ऐसे सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, जिनके ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजर रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष की जिला शुरुआत में प्रदेश के 9,009 ऐसे सरकारी विद्यालय चिह्नित किए थे, जिनके ऊपर से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही थीं। बिजली विभाग ने अब तक 5,119 विद्यालयों के ऊपर से इन लाइनों को हटा दिया है, लेकिन 3,890 विद्यालय अब भी खतरे की जद में हैं।

हाईटेंशन लाइन का खतरे झेल रहे ऐसे सर्वाधिक 270 विद्यालय प्रयागराज में हैं। दूसरे स्थान पर जौनपुर है जहां ऐसे 267 विद्यालय हैं। इसके अलावा बस्ती में ऐसे 222, आजमगढ़ में 172, गाजीपुर में 169, सोनभद्र में 156, झांसी में 136, सिद्धार्थनगर में 119, फतेहपुर में 115, रायबरेली में 116 और बलिया में 102 विद्यालय इस समस्या से जूझ रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई विद्यालय परिसरों के भीतर बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। इसी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्कूल परिसरों से बिजली ढांचा हटाने का अनुरोध किया था।

विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल परिसरों से बिजली ढांचा स्थानांतरित करने के लिए विद्युत निगमों को 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इसमें से 80 प्रतिशत राशि जारी की जा चुकी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि वह लगातार ऊर्जा विभाग के संपर्क में है और प्रयास है कि जल्द ही किसी भी विद्यालय के ऊपर से हाईटेंशन लाइन न गुजरे।

शिक्षामित्रों ने नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, प्रदेश भर में मनाया श्रद्धांजलि दिवस, जल्द समायोजन की भी उठाई मांग

2026-07-26T07:19:08.883+05:30

शिक्षामित्रों ने नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, प्रदेश भर में मनाया श्रद्धांजलि दिवस, जल्द समायोजन की भी उठाई मांग

शिक्षामित्रों ने मनाया काला दिवस, 25 जुलाई 2017 को सहायक अध्यापक पद पर निरस्त हुआ था समायोजन

25 जुलाई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने शनिवार को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि दिवस मनाया। इस दौरान 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद दिवंगत शिक्षामित्रों को याद किया गया। संघ ने शिक्षामित्रों के नियमितीकरण, जल्द मूल विद्यालय वापसी आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।

प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला के नेतृत्व में गोंडा में ज्ञापन दिया गया। इसके साथ ही बस्ती, आगरा, हाथरस, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, प्रयागराज, भदोही और बिजनौर आदि में भी आयोजन हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। शिक्षामित्रों को नियमित किया जाए। बेसिक शिक्षकों के लिए होने वाली विशेष टीईटी में शिक्षामित्र भी शामिल किए जाएं।

संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षामित्र लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह शिक्षामित्रों के हित में ठोस कदम उठाए। शिक्षामित्रों को उचित मानदेय, सेवानिवृत्त आयु 62 साल, उन्हें 12 महीने का मानदेय, मृतक शिक्षामित्रों के परिजनों को नौकरी देने आदि मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाए।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आह्वान पर प्रदेशभर में शिक्षामित्रों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शनिवार को 'काला दिवस' मनाया। 25 जुलाई 2017 को ही शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त हो गया था। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगपत्र डीएम और बीएसए के माध्यम से भेजा। मांग की कि टीईटी उत्तीर्ण एवं एनसीटीई मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए।

शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, 11 माह के स्थान पर 12 माह का मानदेय देने तथा सेवा के दौरान दिवंगत शिक्षामित्रों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ एक योग्य सदस्य को नौकरी प्रदान करने की भी मांग की। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा प्राथमिक विद्यालयों में विगत 26 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षामित्र आज भी अपने भविष्य, सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम शिक्षामित्र आज भी अपने घर से 80 से 90 किमी दूर विद्यालयों में कार्य करने को विवश हैं।

शिक्षामित्रों ने की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन समेत 62 वर्ष में रिटायरमेंट की मांग, 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने की तैयारी

24 जुलाई 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से अब तक काफी शिक्षामित्रों का निधन हो चुका है। 25 जुलाई को उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही संगठन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा। इसमें तीन जनवरी 2025 के शासनादेश और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद भी शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन की प्रक्रिया न पूरा होना प्रमुख है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही टीईटी उत्तीर्ण और एनसीटीई मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60000 शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवानिवृत्ति आयु अनुभव और योग्यता को देखते हुए 60 से बढ़ाकर 62 साल की जाए।

बदलते तबादला-समायोजन के नियम से पढ़ाई प्रभावित, हाईकोर्ट, आदेशों में संशोधन व आपत्तियों के बीच उलझी प्रक्रिया, शिक्षक असमंजस में, स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित

2026-07-26T07:13:38.733+05:30

बदलते तबादला-समायोजन के नियम से पढ़ाई प्रभावित, हाईकोर्ट, आदेशों में संशोधन व आपत्तियों के बीच उलझी प्रक्रिया, शिक्षक असमंजस में, स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित

लखनऊः प्रदेश में राजकीय माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र से ही उलझी हुई है। जून से शुरू हुई प्रक्रिया में आदेशों में संशोधन करना पड़ा। अलग-अलग मामलों में शिक्षक अदालत भी पहुंचे। इससे विभाग को अपने आदेशों में बदलाव करना पड़ा। इसका असर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी दिखाई देने लगा है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति-2017 के तहत वर्ष 2026-27 के लिए सरप्लस और विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के तबादले किए हैं। विभाग ने 271 सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष परिस्थितियों के आधार पर करीब छह हजार शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। समायोजन को लेकर जारी आदेशों में बदलाव और आपत्तियों के कारण पूरी प्रक्रिया लंबी खिंचती जा रही है।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि लगातार बदल रहे आदेशों से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई शिक्षक अब तक यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी अंतिम तैनाती कहां होगी। कुछ स्कूलों में शिक्षक कार्यमुक्त होने की प्रतीक्षा में हैं, जबकि कई विद्यालयों में नए शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसका असर नियमित पढ़ाई, कक्षाओं के संचालन और विषयवार शिक्षण पर पड़ रहा है।

शिक्षक नेताओं का कहना है कि स्थानांतरण और समायोजन जैसी प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। यदि आदेश जारी होने के बाद बार-बार संशोधन होंगे और मामले अदालत तक पहुंचेंगे तो सबसे अधिक नुकसान विद्यार्थियों की पढ़ाई का होगा। शिक्षकों का यह भी कहना है कि स्थानांतरण और समायोजन जैसी प्रक्रियाएं शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए। सत्र शुरू होने के बाद लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया से स्कूलों में अनिश्चितता बढ़ती है और इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है।

दूसरी ओर, विभाग का कहना है कि शिक्षक संगठनों की आपत्तियों, आरटीई के प्रविधानों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियम सम्मत बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण कर जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2026 के लिये दिशा-निर्देश जारी

2026-07-26T07:04:01.619+05:30

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 अगस्त 2026 के लिये दिशा-निर्देश

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ प्रदेश के मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों में विभाग द्वारा पदस्थापित कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में।

2026-07-25T06:34:43.462+05:30

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ प्रदेश के मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों में विभाग द्वारा पदस्थापित कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध न किये जाने के सम्बन्ध में

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

2026-07-25T06:32:30.595+05:30

माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिह्नांकन, पुराना आदेश निरस्त कर फिर से जारी किया जाएगा समायोजन आदेश

लखनऊ। प्रदेश के ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जहां पर कक्षा छह से कक्षा आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां सरप्लस शिक्षकों की नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मानकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी। अब 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक लेते हुए नए सिरे से सूची बनेगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित कर उन्हें दूसरे स्कूलों में तबादले की प्रक्रिया चल रही है। कई राजकीय माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां कक्षा छह से इंटर तक की पढ़ाई होती है। वहीं कई कक्षा नौ से इंटर तक के हैं। ऐसे विद्यालय जहां कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं चल रही हैं, वहां आरटीई एक्ट के मानकों के अनुसार सरप्लस की नई सूची बनाई जाएगी।

अभी तक 45 छात्र पर एक शिक्षक का मानक मानते हुए सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाई गई थी। इसे लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया है। इसमें सुनवाई चल रही है। वहीं विभाग अब वर्ष 2009 के आरटीई एक्ट के तहत 30 छात्र पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार सूची बनेगी। ऐसे में सरप्लस शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 600 होने की संभावना है।

वहीं कक्षा नौ व कक्षा 10 में 59 छात्र पर एक शिक्षक और कक्षा 11 व 12 में 74 छात्र पर एक शिक्षक का मानक लागू रहेगा। क्योंकि इन कक्षाओं में आरटीई एक्ट लागू नहीं है। ऐसे में इनकी पुरानी नियमावली ही चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसके अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

28 जुलाई 2026 को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में निर्देश और एजेंडा जारी, 8 बिंदुओं पर बीएसए बतायेंगे प्रगति

2026-07-24T06:33:47.302+05:30

28 जुलाई 2026 को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में निर्देश और एजेंडा जारी, 8 बिंदुओं पर बीएसए बतायेंगे प्रगति

11 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति आवेदन, यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया

2026-07-24T06:15:07.514+05:30

11 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति आवेदन, यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।

शासनादेश के अनुसार प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 22 जुलाई से 5 अगस्त तक अपना मास्टर डाटा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित अधिकारी विद्यालयों की मान्यता, सीटों तथा अन्य विवरणों का सत्यापन करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के निजी विद्यालयों की पोर्टल पर मार्किंग भी इसी अवधि में पूरी की जाएगी।

नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगी। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदन का सत्यापन और अग्रसारण 30 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। शासन ने लक्ष्य रखा है कि पात्र विद्यार्थियों के खातों में अक्टूबर 2026 तक लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे हस्तांतरित कर दी जाए।

टीईटी से राहत / छूट देने संबंधी लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी, संशोधन, छूट या राहत पर नहीं की कोई पुष्टि

2026-07-23T06:47:58.301+05:30

टीईटी से राहत / छूट देने संबंधी लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी, संशोधन, छूट या राहत पर नहीं की कोई पुष्टि

नई दिल्ली। लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी। सरकार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य अर्हताओं में से एक है।

सरकार ने यह भी अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 के अपने आदेश में टीईटी अर्हता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है, ताकि पात्र शिक्षकों को आवश्यक योग्यता हासिल करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों एवं संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे टीईटी का आयोजन नियमित रूप से करें तथा संभव हो तो वर्ष में दो बार, लगभग छह माह के अंतराल पर परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करें। इससे पात्र अभ्यर्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने का उचित अवसर मिल सकेगा।

केंद्र सरकार ने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसलिए टीईटी से संबंधित कार्यरत शिक्षकों का राज्यवार विवरण संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है।

उत्तर में टीईटी से छूट (Exemption/Relaxation) देने के लिए किसी प्रकार की नई पहल, संशोधन प्रस्ताव, या प्रक्रिया चलने की बात नहीं कही गई है।

पत्र का सार यह है कि—

1️⃣ केंद्र सरकार ने कहा है कि शिक्षक भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

2️⃣ सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का उल्लेख किया गया है, जिसमें टीईटी को आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता माना गया।

3️⃣ 29 मई 2026 के निर्णय का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि टीईटी प्राप्त करने की अंतिम समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।

4️⃣ राज्यों को सलाह दी गई है कि टीईटी परीक्षा नियमित रूप से, अधिमानतः वर्ष में दो बार आयोजित करने का प्रयास करें ताकि पात्र शिक्षक समय-सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकें।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न (c) और (e) में सांसद ने स्पष्ट रूप से पूछा था कि—

🔴 क्या आरटीई अधिनियम की धारा 23 में संशोधन कर पूर्व नियुक्त शिक्षकों को राहत देने का प्रस्ताव है?

🔴 क्या किसी प्रकार की संक्रमणकालीन (transitional) राहत पर विचार किया जा रहा है?

लेकिन सरकार के उत्तर में इन दोनों बिंदुओं पर किसी भी संशोधन, छूट या राहत पर विचाराधीन होने की पुष्टि नहीं की गई। उत्तर केवल वर्तमान कानूनी स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और समय-सीमा बढ़ाने तक सीमित है।

बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे सभी सर्वोदय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग व बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

2026-07-23T06:28:33.303+05:30

बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे सभी सर्वोदय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग व बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के 112 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और आवासीय व्यवस्था सुधारने के लिए नई पहल की है। इसके तहत बुधवार को समाज कल्याण विभाग और बोर्डिंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएसएआई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह एमओयू गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में संपन्न हुआ।

इस समझौते के माध्यम से सर्वोदय विद्यालयों में देश के अग्रणी बोर्डिंग स्कूलों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां अपनाई जाएंगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही छात्रावास प्रबंधन, छात्र देखभाल और अनुशासन को सुदृढ़ किया जाएगा। नेतृत्व विकास और जीवन कौशल पर भी ध्यान दिया जाएगा। तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक और आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

एसओपी में शैक्षणिक भ्रमण भी

एमओयू के तहत सर्वोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक बीएसएआई से संबद्ध स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे। वे वहां की शिक्षण व्यवस्था, छात्रावास संचालन और प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के आधार पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। इसे प्रदेश के सभी 112 सर्वोदय विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

बोर्डिंग स्कूलों जैसी शिक्षा देना उद्देश्य

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों जैसी शिक्षा उपलब्ध कराना है। बीएसएआई के साथ यह साझेदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने इसे सर्वोदय विद्यालयों के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से सीखने का अवसर मिलेगा।

प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 3.50 लाख शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ, शिक्षकों के चिह्नांकन और पंजीकरण कराने का निर्देश जारी

2026-07-23T06:22:07.130+05:30

प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 3.50 लाख शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ, शिक्षकों के चिह्नांकन और पंजीकरण कराने का निर्देश जारी

प्रधानाध्यापक करेंगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन का सत्यापन

लखनऊ। राजकीय और एडेड विद्यालयों के बाद अब प्रदेश के 2500 से अधिक वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के करीब 3.50 लाख शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। शासन ने इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को शिक्षकों के चिह्नांकन और पंजीकरण कराने का निर्देश दे दिया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से फरवरी 2026 में राजकीय और एडेड विद्यालय में यह सुविधा शुरू करते हुए कहा गया था कि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं है। इसलिए इनके चिह्नह्मांकन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसी क्रम में विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने जारी आदेश में कहा है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।

आदेश के मुताबिक शिक्षक खुद और अपने आश्रित का पोर्टल पर आधार कार्ड के अनुसार ब्योरा दर्ज करेंगे। उनके आवेदन का प्रधानाध्यापक-प्रधानाचार्य सत्यापन कर अग्रसारित करेंगे। इसमें वे शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने और कार्यरत होने का परीक्षण करेंगे। साथ ही संबंधित शिक्षक के किसी कारण से विद्यालय से अलग होने की स्थिति में प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक डीआईओएस को अवगत कराएं। ऐसे शिक्षकों को योजना से अलग रखा जाएगा।

प्रधानाध्यापक-प्रधानाचार्य के आवेदन को प्रमाणित करने के बाद अंतिम अनुमोदन डीआईओएस द्वितीय करेंगे। डीआईओएस सत्यापन आवेदन स्वीकृत करेंगे। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

स्नातक पास 50 हजार बेटियों को स्कूटी, टॉप पांच फीसदी मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम, यूपी कैबिनेट की मंजूरी

2026-07-22T06:25:20.222+05:30

स्नातक पास 50 हजार बेटियों को स्कूटी, टॉप पांच फीसदी मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम, यूपी कैबिनेट की मंजूरी

22 जुलाई 2026

लखनऊ। उच्च शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की राह आसान करने के लिए प्रदेश सरकार स्नातक पास 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। योजना का लाभ सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को हरी झंडी दी गई। इस पर इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ ही पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल तथा सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करना, उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना, उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनका आवागमन सुविधाजनक करना और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। स्कूटी मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से की जाएगी।

शहीद परिवार दिव्यांग, निराश्रितों को मेरिट में छूट

योजना में दिव्यांग, निराश्रित (जिनके माता-पिता नहीं हैं) और शहीद परिवार की बेटियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें मेरिट में छूट दी जाएगी। उनके लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद संशोधित हुए नियम

उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद नियमों में संशोधन किया है। राज्यपाल ने अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी देने के लिए 90 से 80 फीसदी अंक पाने की शर्त पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में तो छात्राएं इतने अंक पा सकेंगी लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं इसमें शामिल हो पाएंगी। विभाग को अपने नियम की समीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।

ऐसे मिलेगा लाभ... विश्वविद्यालय तैयार करेंगे सूची, पोर्टल पर होगी अपलोड

लखनऊ। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पोर्टल तैयार करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं की पात्रता सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से सूची प्रमाणित व सत्यापित की जाएगी। इस सूची को विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित डीएम, निदेशक उच्च शिक्षा को विभाग की ओर से तैयार पोर्टल पर भेजी जाएगी। पोर्टल पर जिलावार सूची दिखाई जाएगी। इसका सत्यापन डीएम द्वारा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी डीएम द्वारा कराया जाएगा। हर जिले में समारोह आयोजित कर मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। हर जिले में एक सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए स्कूटी योजना के लिए प्रस्ताव में होगा संशोधन

17 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि गांव व कस्बों की जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी मिले इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं।

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की नियमावली तैयार, 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को मिलेगा लाभ

6 जुलाई 2026

लखनऊ। राज्य विवि व महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण की तैयारी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसकी नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।

विभाग स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी में है। 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। विभाग एनआईसी के सहयोग से इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार करा रहा है। जिसकी मदद से विवि व कॉलेजों के रिजल्ट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 10 से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।

बता दें, इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इससे लगभग 50 हजार मेधावी छात्राओं को पहले चरण में स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी वितरण से जुड़ी तैयारियां आखिरी चरण में है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी।

परिवार की आय 12 लाख रुपये से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज

उच्च शिक्षा मंत्री बोले- छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी

16 जून 2026

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपये से कम होगी, उनको स्कूटी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80, 85 व 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहले वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है।

स्नातक प्रथम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना आय सीमा का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपये की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

15 मई 2026

प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी।

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ

इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को ग्रेच्युटी का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

2026-07-22T05:49:20.360+05:30

सहायता प्राप्त विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को ग्रेच्युटी का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सेवा दे चुके शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने कहा, अदालत पहले ही यह घोषित कर चुकी है कि सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।

गोरखपुर निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं तीन अन्य याचीगण क्रमशः जयनारायण शुक्ला, चंद्राभाई त्रिपाठी व सुरेश कुमार पांडे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सभी याची प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बाचीगण की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने मेहर जहां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस का हवाला दिया। इस मामले में कोर्ट पहले ही ग्रेच्युटी का लाभ दे दे चुकी है।

राज्य की ओर से कहा गया कि याचिका बेहद देरी से दाखिल की गई है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके जवाब में याचीगण के वकील ने कहा कि ग्रेच्युटी से जुड़े मामलों में समयसीमा लागू नहीं होती। यह विधिक अधिकार है, भुगतान होने तक मांग की जा सकती है। कहा गया है कि सहायता प्राप्त संस्थान को राज्य सरकार के संस्थानों के समकक्ष माना गया है और सेवा में देरी के आधार पर ग्रेच्युटी के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को चार सप्ताह का समय दिया है।

अंतरजनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह आवेदन की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाने का दिया आदेश

2026-07-21T08:34:38.742+05:30

अंतरजनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का मिलेगा मौका, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह आवेदन की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाने का दिया आदेश

शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

लखनऊः इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के मामले में प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 22 जून को जारी स्पष्टीकरण के कारण आवेदन से वंचित रहे शिक्षकों को दोबारा आवेदन का अवसर दिया जाए। इसके लिए आवेदन की समयसीमा दो सप्ताह बढ़ाई जाएगी।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकलपीठ ने ज्योति कुशवाहा सहित पांच शिक्षकों की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सरकार अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से करे।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 जून को जारी स्पष्टीकरण में व्यवस्था बदल दी गई। इससे कई शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह गए।

🔴 कोर्ट ऑर्डर 👇

आवेदन से वंचित दिव्यांग व अन्य पात्र शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली

आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिला दो सप्ताह का समय

परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का मामला

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से सोमवार को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026-27 के मामले में आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों, दिव्यांग एवं अन्य पात्र शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्हें आवेदन के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है। कोर्ट को बताया गया कि 20 जून के बाद जारी स्पष्टीकरण एवं पीटीआर के कारण कई शिक्षक आवेदन नहीं कर सके थे जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश ज्योति कुशवाहा एवं चार अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया। इसमें शिक्षक दंपती समेत अन्य पात्र शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया था।

कोर्ट ने 22 जून के सर्कुलर से प्रभावित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन देने का समय सोमवार से दो सप्ताह बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि अगर, याचीगण या उनके समान अन्य शिक्षक इसके लिए दो सप्ताह में आवेदन करें तो उनके मामले को कानून के अनुसार गौर करके निस्तारित किया जाएगा।

कोर्ट ने इसके लिए बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों को अखबारों/वेबसाइट पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

E-KYC में फंसे शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, शिक्षकों का डेटा फॉरवर्ड करने में बीएसए व बीईओ भी कर रहे देरी

2026-07-21T06:39:02.550+05:30

E-KYC में फंसे शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड, शिक्षकों का डेटा फॉरवर्ड करने में बीएसए व बीईओ भी कर रहे देरी

4.19 लाख से सापेक्ष 2.74 लाख का हुआ है आवेदन स्वीकृत

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक के शिक्षकों के लिए सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्घाटन कर दिया गया है। लगभग 150 शिक्षकों ने इसका लाभ भी ले लिया, किंतु अभी भी काफी संख्या में शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड नहीं बन पाए हैं। शिक्षकों के अनुसार ई-केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। वहीं बीईओ भी कुछ जगह पर शिक्षकों का डेटा फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लंबी कवायद के बाद शिक्षकों के लिए सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई है। हालांकि अभी भी इसके लिए छूटे हुए शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन व डेटा अपडेशन की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार बेसिक में 4.19 लाख से अधिक शिक्षकों के सापेक्ष 2.74 लाख शिक्षकों का आवेदन अप्रूव हुआ है। 53 हजार से ज्यादा का आवेदन बीईओ स्तर पर और 34 हजार से अधिक बीएसए स्तर पर लंबित है।

शिक्षकों के स्तर पर 38 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। 18 हजार से अधिक के आवेदन बीएसए व बीईओ ने सुधार के लिए वापस किए हैं। शिक्षकों ने बताया कि ई-केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। कुशीनगर, हरदोई, सीतापुर, फतेहपुर आदि जिलों में ई-केवाईसी न होने से डेटा नॉट फाउंड लिखकर आ रहा है। जब वे ई-केवाईसी करते हैं तो परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी पूरी नहीं आ रही है। इसमें रसोइयों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिनका पहले से आयुष्मान कार्ड बना है। सीएमओ कार्यालय से उनके कार्ड भी डिसेबल नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ विभाग का कहना है कि यह दिक्कत साइट की है।

यूपी बोर्ड के स्कूल 20 बाहरी छात्रों को अब दे सकेंगे प्रवेश, अभी तक 10 वीं-12वीं में अधिकतम दस बाहरी छात्रों को प्रवेश देने का नियम

2026-07-21T06:25:53.691+05:30

यूपी बोर्ड के स्कूल 20 बाहरी छात्रों को अब दे सकेंगे प्रवेश, अभी तक 10 वीं-12वीं में अधिकतम दस बाहरी छात्रों को प्रवेश देने का नियम

दूसरे बोर्ड व राज्यों के छात्र यूपी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में लेते हैं प्रवेश

प्रयागराज । यूपी बोर्ड से जुड़े 28834 स्कूलों में दस बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश की शर्त खत्म करने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड ने पिछले दिनों मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित की जिसमें राजकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से इस विषय पर फीडबैक लिया गया। बैठक के आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश की सीमा दोगुनी करने की सिफारिश की गई है।

20 जुलाई 2010 के शासनादेश में यह व्यवस्था दी गई थी कि दूसरे बोर्ड या राज्यों के अधिकतम दस बाहरी छात्र-छात्राओं को कक्षा दस और 12 में सीधे प्रवेश दिया जा सकता है। पिछले दिनों हुई कार्यशाला में कई प्रधानाचार्यों ने अधिकतम दस बाहरी छात्रों की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। उनका तर्क है कि कई ऐसे अभिभावक आते हैं जिनका तबादला दूसरे शहर या राज्य से होता है। उनके बच्चे सीबीएसई या सीआईएससीई बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं

अन्य बोर्ड में नहीं है नियम

यूपी बोर्ड से उलट सीबीएसई और सीआईएससीई के स्कूलों में दूसरे बोर्ड या राज्य के विद्यार्थियों का कक्षा दस या 12 में सीधे प्रवेश का कोई नियम नहीं है। ये स्कूल अपने ही बोर्ड के दूसरे स्कूल के बच्चों का तो सीधे प्रवेश लेते हैं लेकिन दूसरे बोर्ड के बच्चों को दाखिला नहीं देते।

लेकिन प्रयागराज में इन बोर्ड के स्कूलों की संख्या सीमित होने के कारण सभी का प्रवेश नहीं हो पाता। अंत में यूपी बोर्ड के स्कूलों में इन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों के दरवाजे दूसरे बोर्ड के बच्चों के लिए भी खुले हैं बशर्ते वह न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों।

छात्रों के अपार आईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब माता-पिता को मिलेगा ऑप्ट-आउट का अधिकार, सीबीएसई को देश भर में लागू करने आदेश

2026-07-21T06:10:49.078+05:30

छात्रों के अपार आईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब माता-पिता को मिलेगा ऑप्ट-आउट का अधिकार, सीबीएसई को देश भर में लागू करने आदेश

उड़ीसा हाई कोर्ट का फैसला लागू करने का देंगे निर्देशः सुप्रीम कोर्ट

शिक्षा मौलिक अधिकार, 'आधार की बाध्यता संविधान के खिलाफ

नई दिल्ली । देश भर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरे देश में लागू करने का निर्देश देगा, जिसमें 'अपार' (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री) आइडी जारी करने के लिए माडल सहमति पत्र में बदलाव करने को कहा गया था। इस संशोधन के बाद अभिभावकों को इससे बाहर निकलने या सहमति देने से मना करने का स्पष्ट विकल्प मिलेगा।

यह पूरा मामला चार छात्रों के अभिभावकों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत शुरू की गई 12 अंकों की डिजिटल 'अपार' आइडी को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि सरकार इसे भले ही ऐच्छिक बताती हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से बच्चों को 'आधार' व 'अपार' आइडी के बिना परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा रहा है।

क्या है 'अपार' आइडी ?

'अपार' का पूरा नाम स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'एक राष्ट्र, एक छात्र आइडी' पहल के तहत शुरू किया गया 12 अंकों का एक विशिष्ट डिजिटल पहचान नंबर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। यह छात्रों के शैक्षणिक रिकार्ड (जैसे - मार्कशीट, डिग्री, क्रेडिट स्कोर, और अन्य उपलब्धियां) को आजीवन डिजिटल रूप से सुरक्षित रखता है। इसके माध्यम से छात्र किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आसानी से अपने क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। नौकरी या प्रवेश के दौरान मूल दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होती।

अपार आईडी से जुड़ा फैसला देशभर में लागू होगा

नई दिल्ली । 'अपार' आईडी योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने ओडिशा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हम सीबीएसई को पूरे देश में हाईकोर्ट फैसले को लागू करने का निर्देश देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा था कि इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाए। पीठ ने कहा कि हम सीबीएसई को इन मुद्दों की जांच करने का भी निर्देश दे रहे हैं।

अदालत ने कहा कि औपचारिक आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह सीबीएसई से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सहमति और डाटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सरकार द्वारा अपार को स्वैच्छिक बताए जाने के बावजूद, बच्चों को असल में एक गैर-कानूनी योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

डीपीडीपी अधिनियम का पालन नहीं किया गया

जयसिंह ने कहा कि इस योजना को लागू करने में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सहमति फॉर्म एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा था, जिसमें सहमति देने से इनकार करने का मौका नहीं दिया गया था।

हर चीज शक की नजर से न देखें : सीजेआई

मुख्य न्यायाधीश ने यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसका मकसद हर छात्र के लिए एक यूनिक एकेडमिक पहचान बनाना और शिक्षा प्रशासन को बेहतर बनाना है। यूनिक आइडेंटिफायर से शिक्षा अधिकारियों को छात्रों के सही रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।

जानिए... क्या है 'अपार' आईडी योजना

अपार योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'नई शिक्षा नीति, 2020' के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत छात्रों के लिए एक अनोखी, जीवनभर चलने वाली 12 अंकों की यूनिक आईडी बनाई जाती है। यह रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करती है।

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था बदली, 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया आहरण एवं वितरण अधिकारी

2026-07-19T07:33:45.025+05:30

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था बदली, 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया आहरण एवं वितरण अधिकारी

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और अनुदानित विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान के भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने शनिवार को जारी दो अलग-अलग शासनादेशों के माध्यम से प्रदेश के सभी 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को नई वित्तीय जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसके साथ ही पूर्व में जारी तीन पुराने शासनादेश भी निरस्त कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीन आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और अनुदानित विश्वविद्यालयों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) नामित किया गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान के लिए डीडीओ कोड 4566 तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के लिए 4570 आवंटित किया गया है।

वित्त विभाग ने एक अन्य शासनादेश में सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए भी एक समान व्यवस्था लागू कर दी है। पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग डीडीओ कोड लागू थे, लेकिन अब सभी 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लिए एक समान डीडीओ कोड 4571 निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्ष 1998 तथा तीन फरवरी 2026 के शासनादेश निरस्त कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत आगरा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूटधाम-बांदा, अयोध्या, देवीपाटन-गोंडा, बस्ती, विंध्याचल-मिर्जापुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडलों के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान का अधिकार दिया गया है।

संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अनुदान संबंधी देयकों की शुद्धता, महालेखाकार कार्यालय से आंकड़ों के मिलान तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के सभी दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

2026-07-18T06:29:13.129+05:30

टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

केवल ऐसे शिक्षामित्रों को हटाना था जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे

प्रयागराज। टीईटी पास शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जुलाई 2017 में उन शिक्षकों का समायोजन भी रद्द हो गया था जिन्होंने पूर्व में टीईटी पास कर रखी थी। इसके खिलाफ शिक्षमित्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थीं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 29 जनवरी 2026 को यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि इस प्रकरण में निर्णय हो चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) दायर की थीं। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 13 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश से इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि उन्हें उन व्यक्तियों के समान मान लिया गया है, जिनके विरुद्ध सेवा से अलग करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता स्वयं टीईटी उत्तीर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज है कि न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार जिन व्यक्तियों ने टीईटी उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें सेवा में बनाए रखा जाना था और केवल ऐसे शिक्षामित्रों को हटाया जाना था जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं की थी। पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है तथा मामले को 27 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को गति न दे पाने के कारण पूर्व निदेशक को पड़ा हटना

2026-07-17T06:30:48.618+05:30

डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को गति न दे पाने के कारण पूर्व निदेशक को पड़ा हटना

लखनऊ। शासन ने राजकीय पीजी कॉलेज नोएडा गौतमबुद्ध नगर की प्राचार्य डॉ. मोनिका सिंह को कार्यवाहक निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक बनाया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. बीएल शर्मा को 31 दिसंबर 2025 को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था। विभागीय चर्चा के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को निर्धारित गति न दे पाने के कारण डॉ. शर्मा को इतने कम समय में ही हटा दिया गया है।

त्रिभाषा नीति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार, कहा- कोई भी भाषा सीखना बेकार नहीं जाता, कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति अनिवार्य किया

2026-07-15T06:00:54.496+05:30

त्रिभाषा नीति पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार, कहा- कोई भी भाषा सीखना बेकार नहीं जाता, कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति अनिवार्य किया

15 जुलाई 2026

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू की गई सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सीबीएसई की त्रिभाषा नीति पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि कोई भाषा सीखना बेकार नहीं जाता।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर और गोपाल शंकरनारायणन की दलीलें सुनने के बाद केंद्र, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किया। नई याचिकाएं अमनदीप कौर और अर्पण रॉय चौधरी ने दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि त्रिभाषा नीति को बिना पर्याप्त तैयारी के लागू किया जा रहा है। कई अभिभावकों व स्कूलों ने किताबों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता व अचानक लागू किए गए नियमों को लेकर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि सीबीएसई के परिपत्र शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं और छात्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था के बिना भाषाएं थोपी जा रही हैं।

22 भाषाओं में से केवल तीन भाषाओं की पुस्तकें ही उपलब्ध

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एक जुलाई तक सभी भाषाओं की किताबें उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन अब तक 22 भाषाओं में से केवल तीन भाषाओं की पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे शिक्षकों और अन्य संसाधनों की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। उनके अनुसार, अब अंग्रेजी को भी गैर-भारतीय भाषा की श्रेणी में माना जा रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो छात्र अब तक अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें अचानक तमिल जैसी नई भारतीय भाषा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में आवश्यक शिक्षक और आधारभूत ढांचा कहां से आएगा, यह बड़ा सवाल है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रही है और वे निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सीबीएसई की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी थी।

कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति अनिवार्य किया

सीबीएसई ने 15 मई को जारी परिपत्र में कहा था कि एक जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति लागू होगी। इसके तहत तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुरूप लागू की जा रही है। बोर्ड के अनुसार, यदि कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वह उसे दो भारतीय भाषाएं पढ़ने के बाद तीसरी भाषा के रूप में या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुन सकेगा।

जब तक तीसरी भाषा की नई पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक कक्षा 9 के छात्र संबंधित भाषा की कक्षा 6 की 2026-27 संस्करण की पुस्तकें पढ़ेंगे। साथ ही, छात्रों पर अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।

तीसरी भाषा में लिखने-पढ़ने से अधिक अंक बोलने-सुनने पर मिलेंगे, तय किए 9वीं में तीसरी भाषा के मूल्यांकन के मानक, वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई तीसरी भाषा की अध्ययन सामग्री

4 जुलाई 2026

सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौ की तीसरी भाषा (आर-3) के मूल्यांकन के मानक तय कर दिए । विद्यार्थियों को तीसरी भाषा में लखने-पढ़ने के बजाय बोलने नौर सुनने में सर्वाधिक अंक चलेंगे। नई व्यवस्था के तहत भाषा को पढ़ने व लिखने के बजाय सुनने बोलने की क्षमता विकसित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों के ाचार्यों को नए मूल्यांकन ढांचे को लागू करने के निर्देश दिए हैं। तीसरी भाषा के लिए तैयार अध्ययन सामग्री एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

बोर्ड ने 'ओरल-फर्स्ट पेडागाजी' मौखिक-प्रथम शिक्षण पद्धति) को नपनाते हुए 100 अंकों के स्कूल नाधारित मूल्यांकन में सर्वाधिक ० अंक लिसनिंग और स्पीकिंग स्कल्स के लिए निर्धारित किए । इसके मुकाबले रीडिंग के नए 20, रचनात्मक लेखन के लिए 15, पाठ्यपुस्तक आधारित लेखन के लिए 10 और प्रोजेक्ट वर्क के लिए 15 अंक तय किए गए हैं। सीबीएसई के अनुसार यह पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों में भाषा को पहले सुनकर समझने और बोलने का आत्मविश्वास विकसित करना है ताकि वे स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग कर सकें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया स्कूल स्तर पर ही संचालित होगी।

नई व्यवस्था में सुनने और बोलने का मूल्यांकन परीक्षा के बजाय पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न कक्षा गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षकों को निर्धारित सूची में से किसी भी आठ गतिविधियों का मूल्यांकन करना होगा और प्रत्येक गतिविधि के लिए पांच अंक निर्धारित होंगे।

इस प्रकार कुल 40 अंक सुनने और बोलने के होंगे। इन गतिविधियों में सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, चित्र या घटना का वर्णन करना, समूह चर्चा, स्वयं एवं परिवार का परिचय देना, रोल प्ले, वाद-विवाद, दैनिक जीवन से जुड़े संवाद और अन्य मौखिक गतिविधियां शामिल हैं। बोर्ड ने स्कूलों को छात्रों की रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है।

रीडिंग स्किल के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें अध्ययन सामग्री से लगभग 100-100 शब्दों के दो पठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, सही-गलत, रिक्त स्थान पूर्ति और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रचनात्मक लेखन (क्रिएटिव राइटिंग) के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें 30-40 शब्दों का अनौपचारिक निमंत्रण या संदेश, चित्र वर्णन, 100 शब्दों तक की सरल कहानी और दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित संवाद लेखन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त पाठ्य सामग्री पर आधारित लेखन कौशल के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए जिनमें लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हैं,

बोर्ड ने 15 अंकों का प्रोजेक्ट वर्क भी अनिवार्य किया है। इसके लिए स्थानीय रीति-रिवाज, त्योहार, लोक कला, तकनीकी नवाचार, स्थानीय साहित्यकार या क्षेत्रीय संस्कृति जैसे विषय सुझाए गए हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट का मूल्यांकन उसकी सजावट के आधार पर नहीं, बल्कि छात्र की मौलिकता, शोध, समझ और विषयवस्तु की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट के साथ पांच अंकों का मौखिक परीक्षण (वाइवा) भी होगा।

सातवीं से नौवीं तक तीसरी भाषा में नहीं देनी होगी परीक्षा, विस्तृत दिशा-निर्देश जारी CBSE ने बताया कि तीन भाषा पढ़ाए जाने की नई व्यवस्था पूरी तरह से कक्षा छह में लागू होगी

नई दिल्लीः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत लागू की जा रही तीन-भाषा नीति को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूलों में चल रही तमाम उलझनों पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सोमवार को विराम लगा दिया। बोर्ड ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर साफ किया है कि तीन भाषा पढ़ाए जाने की नई व्यवस्था पूरी तरह से कक्षा छह में लागू की जाएगी। कक्षा नौवीं और 10वीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। कक्षा सातवीं और आठवीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा पढ़नी तो होगी, लेकिन 10वीं की बोर्ड में उन्हें तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा।

बोर्ड के अनुसार, तीन-भाषा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना बहुभाषी बनाना है। इसी कारण मौजूदा बैचों को राहत दी गई है, नई व्यवस्था को पूरी तरह वर्तमान कक्षा छह से लागू किया जाएगा।

इन छात्रों को मिलेगी छूटः दिव्यांग छात्रों को तीसरी भाषा की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों और विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना अनिवार्य नहीं होगा। यदि छात्र के माता-पिता का दूसरे राज्य में तबादला होता है, तो छात्र चुने गए भाषा संयोजन को जारी रख सकेगा।

सीबीएसई: किस कक्षा के लिए क्या है नियम

कक्षा 10: इस बैच के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्र पहले की तरह दो भाषाओं के साथ ही बोर्ड परीक्षा देंगे। तीसरी भाषा न पढ़नी होगी और न उसकी बोर्ड परीक्षा होगी।

कक्षा नौः इस बैच के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। हालांकि, जब ये छात्र अगले वर्ष कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा से होगा।

कक्षा सात व आठः इन छात्रों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी। तीसरी भाषा पढ़नी होगी, लेकिन 10वीं की बोर्ड में उसकी परीक्षा नहीं होगी। मूल्यांकन स्कूल करेगा।

कक्षा छहः यही पहला बैच होगा, जिस पर तीन-भाषा नीति पूरी तरह लागू होगी। इन छात्रों को कक्षा छह से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी और जब ये कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तब तीसरी भाषा (आर-3) की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी।

उदाहरण से समझें: यदि कोई छात्र पहले से दो भारतीय भाषाएं, जैसे हिंदी और संस्कृत, या हिंदी और तमिल पढ़ रहा है, तो वह तीसरी भाषा के रूप में एक और भारतीय भाषा या अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषा चुन सकता है। यदि छात्र एक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा, जैसे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो उसे तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा ही लेनी होगी, ताकि तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल रहें।

वहीं, जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच या अंग्रेजी और जर्मन चुनी हुई हैं, उन्हें भी राहत दी गई है। वर्तमान में सातवीं, आठवीं और नौवीं के ऐसे छात्र अपनी दोनों विदेशी भाषाएं जारी रख सकेंगे, लेकिन उनके साथ एक भारतीय भाषा भी जोड़नी होगी।

सीबीएसई : 10वीं तक नहीं बदलनी होगी विदेशी भाषा, तीन भाषाओं वाली नीति में विद्यार्थियों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में तीन भाषाओं वाली नीति (त्रि-भाषा फॉर्मूला) को लेकर भ्रम को दूर किया है, जिससे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले जिन विद्यार्थियों ने त्रि-भाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं को चुना है, उन्हें मौजूदा भाषाएं बदलने की जरूरत नहीं है। ये विद्यार्थी कक्षा 10 तक अपनी चुनी भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई भाषा नीति के तहत कम के कम दो भारतीय भाषाओं को पढ़ने की अनिवार्यता को आगामी सत्र से केवल कक्षा 6 से लागू किया जाएगा। इसे कक्षा 7 से 9 में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों पर नहीं थोपा जाएगा। सीबीएसई ने मई में जारी सर्कुलर में कहा था कि 1 जुलाई से कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। बोर्ड के इस नियम के खिलाफ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और कई विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

पहले अनिवार्य की थीं तीन भाषाएं

बोर्ड ने 15 मई को सर्कुलर में कहा था कि जब तक तीसरी भाषा की नई पुस्तकें नहीं आ जाती हैं, तब तक कक्षा 9 के विद्यार्थी चुनी भाषा के लिए कक्षा 6 की किताबों का इस्तेमाल करेंगे। अप्रैल में, सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से त्रि-भाषा नीति लागू करने और कक्षा 9 के लिए गणित व विज्ञान के लिए दो-स्तरीय प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 17 जुलाई तक

2026-07-14T06:24:54.263+05:30

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 17 जुलाई तक

अब तक उत्तर प्रदेश से मात्र 124 शिक्षकों ने ही किया आवेदन

13 जुलाई 2026

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 जुलाई से बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी है। प्रदेश में अब तक 124 शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं।

ट्यूशन पढ़ाने वालों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नहीं मिलेगा

30 जून 2026

प्रयागराज। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2026 के लिए 13 जुलाई तक शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक शिक्षकों से आवेदन कराएं।

खास बात यह है कि ट्यूशन जैसी गतिविधियों में संलिप्त शिक्षक या प्रधानाचार्य आवेदन नहीं कर सकते हैं। संविदा पर कार्यरत शिक्षक या शिक्षामित्र भी आवेदन के लिए अर्ह नहीं है। केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पात्र है। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार पोर्टल http://nationalawardstoteachers.education.gov.in पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई और सबमिट करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो अपलोड करना है, जिसमें आवश्यक अभिलेख, टूल्स, एक्टिविटी रिपोर्ट, फील्ड विजिट, फोटो, ऑडियो या वीडियो आदि सम्मिलित होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को लेकर शिक्षकों की बेरुखी से बढ़ी शिक्षा विभाग की परेशानी, 13 जुलाई तक आनलाइन आवेदन का मौका, जिले में कराना होगा 25 आवेदन

शिक्षकों को प्रेरित कर अधिक से अधिक आवेदन कराने में जुटा विभाग

लखनऊ । राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए आनलाइन स्व-नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आवेदन की रफ्तार धीमी होने से विभागीय अधिकरियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने पात्र शिक्षकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक आनलाइन आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय ने यूपी को दो हजार नामांकन का लक्ष्य दिया है। इस हिसाब से जिले में कमसे कम 25 शिक्षकों को आवेदन करने होंगे। विभाग की तरफ से इसके लिए संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र के दो से तीन उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन कराने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार 25 जून तक प्रदेश भर में केवल 24 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया था, जबकि अंतिम रूप से एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ था।

बड़ी संख्या में जिले ऐसे हैं, जहां अब तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर यहां आवेदन संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक आनलाइन स्व-नामांकन कर सकते हैं, जबकि 13 जुलाई तक आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करना होगा।

अब यूपीटीईटी में त्रुटिपूर्ण OMR में संशोधन हेतु लगी कतार, पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र भेजे

2026-07-14T06:11:18.484+05:30

अब यूपीटीईटी में त्रुटिपूर्ण OMR में संशोधन हेतु लगी कतार, पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र भेजे

14 जुलाई 2026

प्रयागराज। दो से चार जुलाई तक आयोजित यूपीटीईटी के ओएमआर में गड़बड़ी करने वालों की अब चयन आयोग पर कतार लगने लगी है। किसी शरारती तत्व बिना किसी अधिकृत सूचना के सोशल मीडिया पर प्रत्यावेदन का प्रोफार्मा जारी कर ऐसे अभ्यर्थियों को चयन आयोग में प्रत्यावेदन देने की सलाह दे दी जिनके उत्तरपत्रक में गलती है।

उसके बाद सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लाइन में लगकर त्रुटिपूर्ण भरे गए ओएमआर (उत्तर पत्रक) के मूल्यांकन का अनुरोध किया। ई-मेल और पंजीकृत डाक से भी बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन भेजे गए हैं। अब तक पांच हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने चयन आयोग में स्वयं उपस्थित होकर या ई-मेल और डाक से प्रार्थना पत्र भेजे हैं।

टीईटी की ओएमआर शीट भरने में त्रुटि पर प्रत्यावेदन देने उमड़े अभ्यर्थी

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) की उत्तरकुंजी जारी कर कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन मांगे हैं, लेकिन सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर विवरण भरने में त्रुटि हो जाने पर प्रत्यावेदन लेकर आयोग पहुंच गए। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई अवसर नहीं दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने पहुंचकर काउंटर पर अपने प्रत्यावेदन देकर सुधार का अवसर दिए जाने की मांग की।

आयोग ने ओएमआर शीट भरने में किसी तरह की त्रुटि पर सुधार के लिए तो अवसर नहीं दिया, लेकिन किसी ने इंटरनेट मीडिया पर सूचना प्रसारित कर दी कि यदि किसी अभ्यर्थी से ओएमआर शीट भरने में कोई त्रुटि हो गई तो वह शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचकर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप भी इंटरनेट मीडिया पर जारी किया गया।

अचानक प्रत्यावेदन लेकर अभ्यर्थियों के पहुंच जाने से आयोग के अधिकारी हैरान हो गए। पुलिस लगाकर अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माने। ऐसे में आयोग के पूछताछ काउंटर पर अभ्यर्थियों ने अपने प्रत्यावेदन दिए। इसमें कुछ ने अनुक्रमांक गलत अंकित किए हैं तो किसी ने केंद्र का कोड गलत लिख दिया है। कुछ के विषय चयन में भी त्रुटि हुई है।

10 साल में नहीं बढ़ी ₹4 की फल मद, बढ़ती महंगाई के बीच स्कूलों में पोषण व्यवस्था पर उठे सवाल

2026-07-13T06:40:33.573+05:30

10 साल में नहीं बढ़ी ₹4 की फल मद, बढ़ती महंगाई के बीच स्कूलों में पोषण व्यवस्था पर उठे सवाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के अनुसार प्रति छात्र ₹4 की अनुमानित लागत निर्धारित की गई थी। शासनादेश में स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक सोमवार को विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी फल मॉर्निंग स्नैक के रूप में वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त पोषण मिल सके।

दिलचस्प तथ्य यह है कि वर्ष 2016 से लेकर आज तक फल वितरण के लिए निर्धारित इस ₹4 प्रति छात्र की राशि में किसी संशोधन का उल्लेख नहीं मिलता। जबकि इसी अवधि में फलों सहित लगभग सभी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान बाजार दरों में ₹4 में गुणवत्तापूर्ण मौसमी फल उपलब्ध कराना बेहद कठिन हो गया है।

वर्ष 2016 में शुरू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना था और इसके लिए राज्य सरकार ने अलग से बजटीय प्रावधान भी किया था। अब दस वर्ष बाद सवाल यह उठ रहा है कि जब महंगाई लगातार बढ़ी है, तब फल वितरण की प्रति छात्र लागत का पुनर्निर्धारण क्यों नहीं हुआ। शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का मूल उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराना है, तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप फल मद की राशि की समीक्षा और संशोधन किया जाना समय की आवश्यकता है।

अब राजकीय स्कूलों में होगी बीएड प्रशिक्षुओं टीचिंग प्रैक्टिस, शासन के निर्देश पर बदली व्यवस्था

2026-07-13T06:05:50.394+05:30

अब राजकीय स्कूलों में होगी बीएड प्रशिक्षुओं टीचिंग प्रैक्टिस, शासन के निर्देश पर बदली व्यवस्था

राजकीय विद्यालयों को मिलेगी प्राथमिकता, जरूरत पड़ने पर अशासकीय स्कूलों में होगा आवंटन

प्रशिक्षुओं को मिलेगा सरकारी विद्यालयों में व्यावहारिक अनुभव, शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा बल

12 जुलाई 2026

लखनऊ। बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निजी विद्यालयों में टीचिंग प्रैक्टिस करने वाले बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता के आधार पर राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार उन्हें अलग-अलग सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाएगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य भावी शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों की वास्तविक शिक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कक्षा संचालन का व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है। इससे प्रशिक्षुओं को विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को नजदीक से समझने और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।

इस बार बदला रहेगा बीएड में अभ्यास शिक्षण का माहौल, प्रैक्टिस टीचिंग का काम अब डीआईओएस के अधीन होगा

30 जून 2026

लखनऊ। यूपी सरकार ने बीएड शिक्षण को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब प्रैक्टिस टीचिंग का काम जिला विद्यालय निरीक्षक देखेंगे। ऐसे में पाठयोजना का अवलोकन, मापन व मूल्यांकन कौन करेगा यह प्रश्न अनुत्तरित है।

बताया जाता है कि अभी तक शिक्षण अभ्यास का दायित्व कॉलेज का बीएड विभाग निभाता था। अब यदि शिक्षा विभाग को यह काम सौंपा जाता है तो वह अपनी मशीनरी से इस काम को कराएंगे। ऐसे में शिक्षक पाठयोजना इत्यादि का मूल्यांकन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के संचालक इस नियम की जानकारी विद्यार्थियों को देकर उन्हें नए नियम के तहत ढाल लेंगे। जबकि अनुदानित महाविद्यालय में शिक्षक किसी भी प्रकार से इस मामले को अपने अनुकूल नहीं मान रहे हैं।

अब राजकीय और एडेड स्कूलों से ही इंटर्नशिप कर सकेंगे बीएड विद्यार्थी, एनसीटीई के नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग की पहल

बीएड पाठ्यक्रम के तहत इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा लागू

एनसीटीई की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर

08 जून 2026

प्रयागराज। बीएड पाठ्यक्रम करने वाले छात्र-छात्राओं को राजकीय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने पहल की है। दो साल के बीएड पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी होगी।

पहले साल चार सप्ताह और दूसरे में 16 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। इसका रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा। अब तक तमाम संस्थान फर्जी इंटर्नशिप प्रमाणपत्र लगा देते थे। इससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा था।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पांच जून को पत्र लिखा है कि एनसीटीई रेगुलेशन 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों (सरकारी अथवा निजी) में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाए।

बीएड में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य

9 मई 2026

लखनऊ। बीएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 20 सप्ताह की इंटर्नशिप जरूरी होगी। प्रशिक्षुओं को पहले वर्ष चार, दूसरे वर्ष 16 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी होगी।

इन्हें राजकीय माध्यमिक स्कूलों पढ़ाने भेजा जाएगा। कहीं राजकीय स्कूल नहीं है तो निजी में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम सख्ती से लागू होंगे।

उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने जिलों को निर्देश भेज दिए हैं। कॉलेज इंटर्नशिप के लिए छात्र सूची डीआईओएस को भेजेंगे।

एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव

2026-07-12T08:55:20.196+05:30

एक साथ कई छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने एनएसपी में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक साथ कई छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों के उच्च शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

इसकी जानकारी सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर साझा करने के लिए कहा गया, ताकि पात्र छात्र इस योजना का लाभ उठा सके। इससे पहले तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ‘एक छात्र-एक छात्रवृत्ति’ का नियम लागू था। इसके तहत एक छात्र किसी एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से इसे बदलकर ‘एक छात्र-अनेक छात्रवृत्तियां’ कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी छात्र एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति जो योग्यता, शैक्षणिक प्रदर्शन या प्रतियोगी परीक्षा में रैंग के आधार पर दी जाती है के साथ ही कल्याण आधारित छात्रवृत्तियां जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाती हैं प्राप्त कर सकेगा।

छात्रों को जंक फूड और स्क्रीन टाइम पर किया जाएगा जागरूक, परिषदीय, कस्तूरबा, मान्यता प्राप्त विद्यालय में भेजी जाएंगी "माई हेल्थ वर्ल्ड" किताबें

2026-07-12T07:47:36.231+05:30

छात्रों को जंक फूड और स्क्रीन टाइम पर किया जाएगा जागरूक, परिषदीय, कस्तूरबा, मान्यता प्राप्त विद्यालय में भेजी जाएंगी "माई हेल्थ वर्ल्ड" किताबें

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय, केजीबीवी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को अब मुख्य पढ़ाई के साथ ही जंक फूड के दुष्प्रभाव व स्क्रीन टाइम के संतुलित प्रयोग की भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से माई हेल्थ वर्ल्ड नाम से एक किताब तैयार की गई है। हिंदी-अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध यह किताब प्रदेश के विद्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है।

इस किताब में छात्रों को संतुलित व पौष्टिक आहार लेने, नियमित शारीरिक गतिविधियों, योग व खेलकूद के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही बच्चों को डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित व बेहतर प्रयोग, पर्याप्त नींद लेने के फायदे के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इसके बेहतर प्रयोग के निर्देश दिए हैं। अध्ययन सामग्री https://eatrightindia.gov.in/ पर भी उपलब्ध हैं। विद्यालयों में बैगलेस डे का आयोजन किया जाए।

माध्यमिक विद्यालयों में तैनात होंगे 822 कॅरिअर काउंसलर, 10 माह की तैनाती के लिए मिलेगा 25 हजार रुपये महीने का मानदेय

2026-07-12T07:29:44.586+05:30

माध्यमिक विद्यालयों में तैनात होंगे 822 कॅरिअर काउंसलर, 10 माह की तैनाती के लिए मिलेगा 25 हजार रुपये महीने का मानदेय

छात्रों को दिखाएंगे कॅरिअर की राह, मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी भी

लखनऊ। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब सिर्फ बोर्ड परीक्षा के दौरान ही नहीं, बल्कि साल भर मानसिक तनाव कम करने के लिए अलग से क्लास लगेगी। इसके लिए प्रदेश के हर ब्लॉक में एक-एक समेत कुल 822 कॅरिअर काउंसलर तैनात किए जाएंगे। जो उन्हें न सिर्फ कॅरिअर से जुड़ी जानकारी देंगे, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे।

माध्यमिक विद्यालयों में पिछले कुछ सालों में बोर्ड परीक्षा के दौरान कॅरिअर काउंसिलिंग की ऑनलाइन व्यवस्था होती है। हालांकि, पढ़ाई के बढ़ते तनाव व कॅरिअर की ऊहापोह से अक्सर युवाओं के गलत कदम उठाने के मामले सामने आते हैं। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय छात्रों के पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहा है।

इसी क्रम में अब हर ब्लॉक में कॅरिअर काउंसलर तैनात किए जाएंगे। यह विद्यालय स्तर पर ही छात्रों को कॅरिअर से जुड़ी जानकारी देंगे। यह काउंसलर एक तरफ जहां यह छात्रों के पढ़ाई के दबाव को कम करने का काम करेंगे, वहीं कॅरियर के नए विकल्प भी बताएंगे। उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने से जुड़ी जानकारी भी देंगे।

10 माह के लिए होगी तैनाती

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैनात यह 822 काउंसलर अपने-अपने ब्लॉक के विद्यालयों में जाकर छात्र-छात्राओं के बीच संवाद करेंगे। उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। साथ ही वे कैसे खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, इसकी भी जानकारी देंगे। शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवायजरी बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इसके लिए बजट दिया गया है। इनकी तैनाती 10 महीने के लिए 25-25 हजार रुपये महीने पर की जाएगी। अभी यह व्यवस्था सीबीएसई के स्कूलों में है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक

2026-07-12T07:22:43.703+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक

कोर्ट ने आरटीई एक्ट के उल्लंघन पर जताई नाराजगी, कहा- पुराने आश्वासन तोड़ रही है सरकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले और उन्हें सरप्लस (अतिरिक्त) घोषित करने की राज्य सरकार की नीति पर नाराजगी जताई है। साथ ही 2026 की तबादला नीति के उस हिस्से और उसके आधार पर जारी स्थानांतरण आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जो शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करते हैं।

इसके साथ ही प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने विपिन कुमार आर्य की याचिका पर दिया। याची की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक जून 2026 को स्थानांतरण संबंधी गाइडलाइन जारी की थी। इसमें सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए 20 नवंबर 1976 के शासनादेश को आधार बनाया गया। जबकि, यह व्यवस्था आरटीई अधिनियम में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप नहीं है। इसी नीति के आधार पर याची को सरप्लस घोषित करते हुए 30 जून को प्रयागराज राजकीय इंटर कॉलेज से स्थानांतरित कर दिया गया।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 2017 में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर आश्वासन दिया था कि भविष्य में आरटीई अधिनियम के अनुसार नई स्थानांतरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

एक ही पद पर कर दी गई दो-दो शिक्षकों की तैनाती, राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ पहले से तबादले में लगा रहा गड़बड़ी के आरोप

संघ ने सरप्लस शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रखने की उठाई मांग

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की घोषणा व उनकी तैनाती में पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हालत यह है कि विभाग ने एक ही पद पर दो-दो शिक्षकों की तैनाती तक कर दी है। इसे लेकर राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ पहले से गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। वहीं अब इस मामले में हाईकोर्ट ने भी प्रयागराज के कुछ शिक्षकों को राहत दी है।

राजकीय शिक्षक संघ ने बताया कि राजधानी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, विकास नगर में अंग्रेजी शिक्षक का एक पद है। जबकि 30 जून को जारी आदेश में यहां पर दो दो शिक्षकों की तैनाती की गई है।

इससे पहले संघ ने कहा था कि वैकल्पिक विषय के शिक्षकों (वाणिज्य) को जहां भेजा गया है, वहां वाणिज्य का पद ही नहीं है। इतना ही नही कहीं-कहीं एक भी छात्र नहीं है। इसके विपरीत जहां से शिक्षकों को हटाया जा रहा है, वहां पर पद भी स्वीकृति है तथा छात्र संख्या भी पर्याप्त है। संघ के प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय व प्रांतीय महामंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की गलत व मनमानी व्याख्या की है। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय शिक्षक हित में है। ऐसे में सरप्लस घोषित शिक्षकों को उनको अपने ही विद्यालय में रखा जाए, उनका तबादला न किया जाए।

281 शिक्षकों का सामान्य तबादला

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों के अतिरिक्त 281 सामान्य शिक्षकों का भी हाल ही में तबादला किया है। इसमें 73 प्रवक्ता पुरुष, सहायक अध्यापक पुरुष 208 व महिला 125 कुल 281 शिक्षकों का तबादला किया गया है। यह तबादला निर्धारित गुणांक के आधार पर शिक्षकों के आवेदन पर किया गया था। बता दें कि पूर्व में विभाग सरप्लस 271 का तबादला किया था।

प्रशिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, फिर भी ग्रेडिंग काफी नीचे, उत्तर प्रदेश के पीजीआईडी रैंकिंग में गर्वनेंस व प्रशिक्षण में बढ़े नंबर

2026-07-11T06:44:12.252+05:30

प्रशिक्षण व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, फिर भी ग्रेडिंग काफी नीचे, उत्तर प्रदेश के पीजीआईडी रैंकिंग में गर्वनेंस व प्रशिक्षण में बढ़े नंबर

आधार सीडिंग, आरटीई, प्रबंध पोर्टल व खर्च में स्थिति बेहतर

लखनऊ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई डी) में प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। प्रदेश में शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहतर हुई है तो विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर हुई है।

किंतु ओवरऑल यूपी की ग्रेडिंग काफी नीचे है। यूपी का लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में सत्र 2024-25 में 81 नंबर था जो पिछले सत्र में भी 81 रहा है। वहीं एक्सेस में 2024-25 में 53 नंबर था जो अब 54 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी में 73 से बढ़कर 77, इक्विटी में 231 की जगह 231, गर्वनेंस प्रोसेस में 69 की जगह 71 नंबर मिले हैं। इसी तरह शिक्षण-प्रशिक्षण में 62 से बढ़कर 66 नंबर मिले हैं। ओवरआल 1000 में से यूपी को 580 नंबर मिले हैं। प्रदेश में हाल में शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्था काफी बेहतर हुई है।

40 हजार विद्यालयों में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं, 101407 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा की जरूरत, शिक्षा मंत्रालय की पीजीआईडी रिपोर्ट में किया गया उल्लेख

स्कूलों में बच्चों के रुकने के समय में हुआ सुधार

एक से दूसरे क्लास में जाने की स्थिति भी हुई है बेहतर

लखनऊ। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर व आधारभूत सुविधाओं का आकलन करते हुए परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट (पीजीआई डी) 2025-26 जारी की गई है। इसमें जहां प्रदेश की स्कूली शिक्षा में कुछ स्तर पर सुधार देखने को मिला है तो कुछ जगह पर अभी भी हम राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, इनमें सुधार की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्कूलों में बच्चों के रुकने का समय राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से तो कम है। लेकिन प्रदेश के ही पिछले साल के आंकड़ों में सुधार हुआ है। प्राइमरी में जहां ठहराव दर 86.9 फीसदी थी, वह 2025-26 में 86 हो गई है। वहीं उच्च प्राथमिक में गत वर्ष ठहराव दर 70.4 फीसदी था, वह बढ़कर 72 फीसदी हो गई है। 9वीं-10वीं में 49.6 फीसदी से बढ़कर 55 व 11वीं-12वीं में 42.8 से बढ़कर 45 फीसदी हो गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से यह अभी पीछे है। इसमें सुधार के लिए अभी और काम करना पड़ेगा।

एक से दूसरे क्लास में बच्चों के जाने की दर में भी पिछले साल की अपेक्षा स्थिति बेहतर हुई है। प्राइमरी से अपर प्राइमरी में बच्चों के जाने की दर पिछले सत्र में 91 फीसदी थी जो 2025-26 में 92.2 फीसदी हुई है। अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में छात्रों के जाने की दर 78.1 से बढ़कर 78.7 फीसदी हुई है। सेकेंडरी से उच्च स्तर पर जाने की दर 76.6 फीसदी से बढ़कर 79.2 फीसदी हुई है।

स्कूलों में कंप्यूटर व बिजली कनेक्शन की जरूरत : बेसिक से माध्यमिक तक के सरकारी व निजी स्कूलों में पिछले साल की तुलना में सुविधाएं बढ़ी है। वहीं 40 हजार विद्यालयों में अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। वहीं 101407 स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा की जरूरत है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों में पिछले साल की तुलना में सुविधाएं बढ़ी हैं। पिछले सत्र में 262358 स्कूल थे और इनकी संख्या बढ़कर 265278 हो गई है।

निजी स्कूलों की संख्या बढ़ी

प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 3397 स्कूल बढ़े हैं। एक साल में स्कूलों की संख्या 2913 बढ़ी है। जबकि सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है। प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के 69 स्कूल कम हुए हैं।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित 32 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, सीएम योगी को ज्ञापन भेज लगाई गुहार

2026-07-11T06:05:55.444+05:30

कैशलेस चिकित्सा सुविधा से वंचित 32 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, सीएम योगी को ज्ञापन भेज लगाई गुहार

प्रयागराज । प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलने के बाद बेसिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा के लगभग 32 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में निराशा है।

इन कर्मचारियों का कहना है कि जब अपेक्षाकृत बेहतर वेतन पा रहे शिक्षकों को सुविधा दी जा रही है तो उन्हें इससे वंचित करना नाइंसाफी है।

बेसिक शिक्षा विभाग के तकरीबन 21 हजार के साथ और उच्च व प्राविधिक शिक्षा के 11 हजार समेत कुल तकरीबन 32 हजार कार्मिकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उन्हें भी इस सुविधा का लाभदेने की गुहार लगाई है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर पांडेय का कहना है कि जब मानदेय प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की वार्डेन और शिक्षिकाओं के साथ रसोईयों को योजना का लाभ मिल रहा है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्याय संगत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जुबेर अहमद ने अफसरों से उन्हें भी योजना से आच्छादित करने की अपील की है।

यू-डायस रिपोर्टः 313 स्कूलों में छात्र नहीं, 7874 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

2026-07-11T05:56:44.340+05:30

यू-डायस रिपोर्टः 313 स्कूलों में छात्र नहीं, 7874 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे

कहीं-कहीं एक शिक्षक संभाल रहे सैकड़ों की पढ़ाई

10 जुलाई 2026

लखनऊ : प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक ओर 313 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है, लेकिन इनमें 177 शिक्षक तैनात हैं। दूसरी ओर 7,874 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पूरे विद्यालय की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। इन स्कूलों में कुल 4,85,071 छात्र पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी यू-डायस प्लस 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में चुनौती सिर्फ स्कूल या शिक्षक बढ़ाने की नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों के संतुलित और प्रभावी उपयोग की भी है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 2,65,278 स्कूल, 4,27,03,359 छात्र और 16,42,764 शिक्षक हैं। प्रदेश का छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 26 है, यानी औसतन एक शिक्षक पर 26 छात्र हैं। हर स्कूल में औसतन छह शिक्षक और 161 छात्र हैं। हालांकि औसत तस्वीर संतोषजनक दिखती है, लेकिन जमीनी स्तर पर असमानता साफ नजर आती है। एक तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे ही नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों स्कूलों में एक शिक्षक को सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि उत्तर प्रदेश उन 12 राज्यों में शामिल है, जहां विद्यार्थियों की संख्या के सापेक्ष स्कूलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। यानी स्कूलों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय भी इसी श्रेणी में हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में छात्रों की तुलना में स्कूल कम हैं। वहां प्रति स्कूल छात्रों का दबाव अधिक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यू-डायस के ये आंकड़े बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्पष्ट संकेत हैं। जहां छात्र नहीं हैं, वहां स्कूलों और शिक्षकों के बेहतर उपयोग की योजना बनानी होगी। वहीं एकल शिक्षक वाले स्कूलों में जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती करनी होगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। केवल स्कूलों और शिक्षकों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनका संतुलित वितरण ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कुंजी है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक में ड्राप आउट दर 0.3 और उच्च प्राथमिक में 6.7%, मंत्रालय ने हाल ही में जारी की है यूडायस प्लस रिपोर्ट

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पर प्रदर्शन बेहतर

8 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक से कक्षा पांच तक में ड्राप आउट दर 0.3 प्रतिशत है। वहीं उच्च प्राथमिक में यह अभी भी 6.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 3.6 प्रतिशत के मुकाबले दोगुनी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यू-डायस प्लस की हाल ही में जारी रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन उच्च प्राथमिक के साथ-साथ माध्यमिक स्तर पर भी बेहतर नहीं है। माध्यमिक स्तर पर 8.4 प्रतिशत ड्राप आउट दर है जो कि राष्ट्रीय औसत 9.5 प्रतिशत से कम है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा छह से कक्षा आठ तक के ज्यादा छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कक्षा पांच के बाद की कक्षाओं में स्कूलों में छात्रों को रोकने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी।

वहीं छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) में भी उच्च प्राथमिक स्तर पर सुधार की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक पर करीब 19 छात्र हैं जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर पीटीआर एक शिक्षक पर 21 छात्र है और राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 17 है। माध्यमिक स्तर पर यूपी में एक शिक्षक पर 23 विद्यार्थी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 15 ही है।

यूपी बोर्ड के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हर दिन आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश पुनः जारी

2026-07-10T06:49:02.066+05:30

यूपी बोर्ड के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हर दिन आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश पुनः जारी

9 जुलाई 2026

यूपी बोर्ड के स्कूलों में हर दिन दर्ज होगी आनलाइन उपस्थिति, निर्देश जारी

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए जारी किया आदेश

22 अप्रैल 2026

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड से जुड़े 29,208 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अब छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति आनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 20 अप्रैल को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इस संबंध में निर्देश जारी किए।

पत्र के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन शैक्षिक सत्र 2026-27 में इस व्यवस्था का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया। निर्देशों के अनुसार अब विद्यालयों को प्रतिदिन पहले पीरियड में ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति आनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी लागइन आइडी का उपयोग करना होगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए अलग से उपस्थिति पोर्टल लिंक और यूजर मैनुअल उपलब्ध कराया गया है।

डिजिटल प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए बोर्ड ने मोबाइल एप के जरिये भी उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी है। बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के शत-प्रतिशत विद्यालयों से आनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। साथ ही नियमित निगरानी कर यह देखा जाए कि कोई भी विद्यालय इस व्यवस्था से बाहर न रहे।

यूपी बोर्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारण की नीति जारी

2026-07-10T06:26:28.670+05:30

परीक्षा केंद्र के लिए 20 जुलाई तक अपलोड करनी होगी जानकारी, पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्र निधारण की प्रक्रिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को नकलविहीन और पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर स्कूल का ब्यौरा अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है।

इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय समिति 3 अगस्त तक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करेगी। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सभी प्रधानाचार्यों को समयबद्ध ढंग से पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएं अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित की जाएगी।

किसी भी प्रकार की गलत सूचना या मानकों में कमी मिलने पर संबंधित विद्यालय परीक्षा केंद्र बनने से वंचित रह सकता है। सत्यापन के बाद 10 अगस्त तक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 17 अगस्त को संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होगी, जबकि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 18 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र बनने के लिए जरूरी मानक

विद्यालय में सभी परीक्षा कक्षों व प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य।

सुरक्षित चारदीवारी और मुख्य गेट होना जरूरी।

पर्याप्त डेस्क-बेंच, पेयजल, बिजली और अलग शौचालय की व्यवस्था।

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने वाले विद्यालयों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।

मानक पूरे न करने वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र की दौड़ से बाहर हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

20 जुलाई : विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन विवरण अपलोड करना।

3 अगस्त तहसील स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन पूरा होगा।

10 अगस्त : सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड।

17 अगस्त संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी।

18 सितंबर अंतिम परीक्षा केंद्र सूची का प्रकाशन।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू, केंद्र निर्धारण नीति जारी, ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलास्तर पर मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेंगे

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। संयुक्त सचिव शासन संजय कुमार की ओर से केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस साल यूपी बोर्ड मुख्यालय से ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केंद्रों को जिलेस्तर पर मनमाने तरीके से नहीं काटा जा सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अफसरों और बाबुओं पर हर साल लगने वाले आरोपों के मद्देनजर इस बार बोर्ड ने अहम बदलाव किया है।

अब जनपदीय केन्द्र निर्धारण समिति यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तावित किसी परीक्षा केंद्र को हटाती है तो हटाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य या प्रबंधतंत्र को नोटिस जारी कर हटाने के कारण बताते हुए उनसे उत्तर मांगा जाएगा। उसके बाद प्राप्त उत्तर के तथ्यों की जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के स्तर से जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र सूची से अलग किया जाएगा।

यूपी बोर्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र निर्धारण की नीति जारी

सरकारी स्कूलों में 1344 शिक्षक बढ़ेंगे, 163 नए राजकीय विद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित

2026-07-10T06:08:44.762+05:30

सरकारी स्कूलों में 1344 शिक्षक बढ़ेंगे, 163 नए राजकीय विद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित

प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1344 पद और बढ़ेंगे। शिक्षा निदेशालय ने 163 नए राजकीय विद्यालयों में पदसृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मुख्यमंत्री की घोषणा, समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत नवनिर्मित हाईस्कूल स्तर के 121, इंटर स्तर के 42 विद्यालयों में प्रवक्ता के 420 व एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 924 (कुल 1344) पदों की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है।

प्रधानाचार्य के 42 व प्रधानाध्यापक के 121 पद भी शामिल हैं। इन चारों तरह पदों में से सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। माध्यमिक के शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि कनिष्ठ सहायक के 174 पदसृजित करने का भी अनुरोध किया गया है, जिन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोगसे भर्ती होगी। शासन ने इन पदों पर आने वाले व्यय-भार के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

2460 विद्यालयों में 20 हजार से अधिक पद

वर्तमान में प्रदेश में 2460 राजकीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 534 बालक और 440 बालिका इंटर कॉलेज हैं जबकि 1486 हाईस्कूल हैं। इनमें प्रवक्ता के 10793 और सहायक अध्यापक के 19916 पद सृजित हैं। पिछले साल लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 7466 पदों के साथ ही विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 1471 पदों भर्ती शुरू की थी।

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध प्रमोशन पर रिव्यू डीपीसी की तैयारी, प्रवक्ताओं को 4800 से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे देने का मामला

2026-07-09T06:38:13.575+05:30

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध प्रमोशन पर रिव्यू डीपीसी की तैयारी, प्रवक्ताओं को 4800 से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे देने का मामला

100 प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर दी गई थी पदोन्नति

नजीर बन जाने से अन्य विभागों में भी पैदा होंगी दिक्कतें

8 जुलाई 2026

लखनऊ। जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को नियम विरुद्ध ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर दी गई पदोन्नतियों पर रिव्यू (समीक्षा) डीपीसी की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) अपने वर्ष 2024 में लिए गए फैसले की समीक्षा करते हुए उसे पलट देगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए शासन स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। वर्ष 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई जबकि 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी नियम विरुद्ध पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है।

नजीर बन जाने से अन्य विभागों में भी पैदा होंगी दिक्कतें

इस मामले में शासन ने समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे राम के खिलाफ पहले ही नियम-7 के तहत जांच बैठा दी है। साथ ही सभी प्रमोशन भी रद्द कर दिए। शासन के इस फैसले से प्रभावित पक्ष कोर्ट गया और वहां से 7600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के मामले में उनके पक्ष में फैसला आया। यहां बता दें कि इससे पहले वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग परामर्श दे चुके हैं कि 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता। अब शासन की चिंता का सबब यह है कि इन प्रवक्ताओं को एक बार में ही दो स्तर से ऊपर का ग्रेड पे दिया गया तो इससे अन्य विभागों के लिए गलत नजीर पेश होगी इसलिए उच्चस्तर पर रिव्यू डीपीसी कराने पर विचार किया जा रहा है।

क्या है पेच

नियमावली में प्रावधान है कि हायर सेकेंड्री स्कूल (कक्षा-10 तक) के प्रधानाचार्य को इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। कुछ साल पहले सरकार ने कक्षा-10 तक विद्यालयों की व्यवस्था खत्म करके इन्हें कक्षा 6-12 तक के लिए कर दिया। इससे हायर सेकेंड्री स्कूल के प्रधानाचार्य का पद ही खत्म हो गया। उच्चपदस्थ सूत्र बताते हैं कि इसके बाद एक आदेश जारी किया गया कि प्रवक्ता को हाईस्कूल के प्रधानाचार्य के समतुल्य माना जाए। अब शासन ने अपने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। इस निरस्तीकरण आदेश को ही रिव्यू डीपीसी का आधार माना जा रहा है।

सर्वोदय विद्यालयों में नियम विरुद्ध 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नतियों की जांच आगे बढ़ी, तत्कालीन प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव से लिखित पक्ष लेगा नियुक्ति विभाग

14 अप्रैल 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किए जाने की जांच रफ्तार पकड़ रही है। नियुक्ति विभाग उच्चस्तर से सहमति प्राप्त होने के बाद अब इस मामले में समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, सचिव समीर वर्मा और विशेष सचिव रजनीश चंद्रा का लिखित में पक्ष लेगा। इसके अलावा सचिवालय प्रशासन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग प्रदेश में 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे

सचिवालय प्रशासन विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी भेजा गया पत्र

और प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि, 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। यहां बता दें कि 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नतियां दे दी गईं।

सूत्रों के मुताबिक, ये पदोन्नतियां दिए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग में तैनाती पाने वाले एक समीक्षा अधिकारी ने यह मामला पकड़ा और पूरे प्रकरण पर फाइल

चला दी। इसके बाद शासन स्तर से सभी पदोन्नतियां रद्द कर दी गईं। साथ ही समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक व योजना प्रभारी जे राम के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शासन ने समीक्षा अधिकारी धर्मेंद्र, अनुभाग अधिकारी अरविंद प्रकाश, उप सचिव रजनीकांत पांडेय और विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया की जिम्मेदारी तय करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया है।

शासन के सूत्रों के मुताबिक, पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, सचिव समीर वर्मा और विशेष सचिव रजनीश चंद्रा का पक्ष मिलने के बाद जांच की आगे की दिशा तय हो सकेगी। इसके लिए इन अधिकारियों को शासन से पत्र जारी किया जा रहा है।

सर्वोदय विद्यालय के 100 प्रवक्ताओं को नियमविरुद्ध पदोन्नति, प्रमुख सचिव तक पहुंची जांच की आंच

दो साल पहले समाज कल्याण विभाग में 100 प्रवक्ताओं को दी गई थी गलत पदोन्नति

06 अप्रैल 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में 100 प्रवक्ताओं को गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मामले में जांच की आंच तत्कालीन प्रमुख सचिव और विशेष सचिव तक पहुंच गई है। प्राथमिक जांच में निदेशालय के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ साथ शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए गए हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इसी सप्ताह इन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच शुरू हो सकती है।

समाज कल्याण विभाग 101 सर्वोदय विद्यालयों (आश्रम पद्धति) को संचालित कर रहा है। वर्ष 2024 में इन विद्यालयों में कार्यरत 100 प्रवक्ताओं को 4800 रुपये ग्रेड पे से सीधे 7600 रुपये ग्रेड पे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि, 24 नवंबर 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हो चुका था कि प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य (इंटर अनुभाग) के मध्य उप प्रधानाचार्य का पद सृजित कराकर पदोन्नतियां की जाएं। 4800 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड पे के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600 रुपये) और होते हैं। इसके बाद भी नियमविरुद्ध पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है।

सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन, गलत ढंग से दी गई पदोन्नति रद्द करने के बाद शासन का फैसला

अब प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य के पद पर मिलेगी प्रोन्नति

20 मार्च 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के 93 पदों का सृजन किया गया है। प्रवक्ता से सीधे प्रधानाचार्य पद पर गलत ढंग से की गई प्रोन्नति को निरस्त किए जाने के बाद यह निर्णय गया है। अब प्रवक्ता के पद पर 10 वर्ष की सेवा के बाद उप प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। प्रवक्ता के 22 साल की सेवा पूरी होने पर उसे प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।

इन विद्यालयों में उप्र समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली का उल्लंघन कर 4800 रुपये पे ग्रेड पर कार्यरत प्रवक्ताओं को सीधे 7600 रुपये पे ग्रेड पर पदोन्नति दी गई थी। अब संशोधन कर उप प्रधानाचार्य 2 का पद सृजित किया गया है। मामले में उप निदेशक जे.राम पर विभागीयम कार्रवाई की जाएगी।

नए आदेशों के तहत यूपी में 93 सर्वोदय विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के एक-एक पद का सृजन किया गया है। पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 10 पर 56100-177500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव राजेन्द्र सिंह की ओर से पद सृजन का आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रधानाचार्य बनाए गए 100 प्रवक्ताओं की पदोन्नति रद्द, समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूलों का मामला

19 मार्च 2026

लखनऊ। समाज कल्याण विभाग के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूलों में 100 प्रवक्ताओं की गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर हुई प्रोन्नति को रद कर दिया गया है।

नियम विपरीत प्रवक्ता पद से सीधे प्रधानाचार्य पर प्रोन्नति किए जाने पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जे. राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग यूपी में 101 जयप्रकाशनारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित कर रहा है।

यहां कार्यरत करीब 100 प्रवक्ताओं को प्रधानाचार्य पर दो वर्ष पूर्व प्रोन्नति दी गई। प्रवक्ताओं को 4800 रुपये पे ग्रेड से सीधे 7600 रुपये पे ग्रेड के प्रधानाचार्य पर प्रोन्नति दी गई। इसका प्रस्ताव 11 जनवरी 2024 को भेजा गया और उस समय इस पद पर प्रोन्नति के लिए पोषक संवर्ग भी उपलब्ध नहीं था। नियम के अनुसार, इन्हें पहले उप प्रधानाचार्य बनाना चाहिए था, फिर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति किया जाना चाहिए था।

अटल विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा अब CBSE कराएगा

2026-07-08T06:28:06.817+05:30

अटल विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा अब CBSE कराएगा

अनुश्रवण समिति ने प्रस्ताव को दी मंजूरी,

अटल स्कूल यूपी के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में हैं

लखनऊ। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं भी अब सीबीएसई कराएगा। नए सत्र (2027-28) से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने इस संबंध में प्राप्त एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

समिति ने अटल आवासीय विद्यालय में कंपोजिट स्किल एवं इनोवेशन की स्थापना को भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। इससे अटल विद्यालयों के छात्रों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी आधुनिक तकनीक की शिक्षा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है।

अनुश्रवण समिति ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में कम्पोजिट स्किल, इनोवेशन की स्थापना का निर्णय किया है ताकि इन लैबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन तथा अन्य अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा सके।

यूपी के 12 समेत देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

2026-07-06T06:02:38.646+05:30

यूपी के 12 समेत देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

एआईसीटीई ने कहा, मौजूदा विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने में नहीं आएगी बाधा

नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देशभर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बताया कि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति दी जाएगी।

एआईसीटीई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2025-26 में कुल 58 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 12-12 संस्थान बंद किए गए। मध्य प्रदेश में आठ, तेलंगाना और पंजाब में 4-4 संस्थान बंद हुए। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन कॉलेज बंद किए गए, जबकि गुजरात, कर्नाटक, पुणे और तमिलनाडु में दो-दो कॉलेज बंद हुए। हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में एक-एक कॉलेज बंद किए गए।

इन 58 संस्थानों में से तीन सरकारी सहायता प्राप्त थे, जबकि शेष निजी थे। एआईसीटीई देश में तकनीकी शिक्षा के लिए वैधानिक राष्ट्रीय शीर्ष सलाहकार एवं नियामक संस्था है। यह इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रबंधन और फार्मेसी जैसे पाठ्यक्रमों की निगरानी करती है।

950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान देशभर के प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित किए जा रहे 950 से अधिक पाठ्यक्रमों को भी बंद कर दिया गया। इन पाठ्यक्रमों के पुराने पड़ जाने के कारण इनकी मांग काफी घट गई थी। इससे इनकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर नौकरियां मिलने की संभावना भी घटती जा रही थी।

चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा बंद

कॉलेजों को बंद करने के लिए प्रोग्रेसिव क्लोजर यानी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इन कॉलेजों में नए विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलेगा, पर जो पहले से वहां पढ़ रहे हैं, उन्हें डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाएगा, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष या भविष्य खराब न हो।

छात्रों-शिक्षकों की कमी बनी वजह इनमें से कुछ कॉलेजों में बहुत ही कम विद्यार्थी दाखिला ले रहे थे। कई संस्थानों में योग्य व अनुभवी प्रोफेसर या फैकल्टी नहीं थे। तो कई कॉलेज क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, जैसे संसाधनों के तय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।

एक अंक का लाभ देने को लेकर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में अवमानना याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त को

2026-07-05T07:06:51.525+05:30

एक अंक का लाभ देने को लेकर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद में अवमानना याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त को

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अंक विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने विजय कुमार भारती व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया है।

अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व अन्य पर हाईकोर्ट के 12 जनवरी 2023 के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ देने का आदेश दिया था।

इसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह तो स्वीकार कर लिया गया कि याची एक अतिरिक्त अंक का हकदार है लेकिन उसे नियुक्ति देने की प्रक्रिया को विभिन्न कानूनी अपीलों के लंबित होने का हवाला देकर टाला जा रहा था।

सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी भर्ती से जुड़ा मुख्य मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 मई को इस मामले पर सुनवाई की थी, जहां राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने की इच्छा जताई है जो शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। वहां मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

सोलर से जगमग होंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालय व कार्यालय, कार्यालयों में 25 और विद्यालयों में 5 किलोवाट के लगेंगे पैनल

2026-07-05T06:56:18.371+05:30

सोलर से जगमग होंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालय व कार्यालय, कार्यालयों में 25 और विद्यालयों में 5 किलोवाट के लगेंगे पैनल

लखनऊ। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और उनके सभी भवनों व कार्यालयों में सोलर पैनल लगेंगे। इससे जहां बिजली के बिल की बचत होगी वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इसके लिए। सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व डीआईओएस को निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 2884 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक के 36, डीआईओएस के 75 व दो संस्कृत विद्यालय हैं। समग्र शिक्षा की ओर से स्वीकृत 1070 राजकीय विद्यालयों की तुलना में अब तक 947 में ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अभियान चलाकर सभी 1414 शेष राजकीय माध्यमक विद्यालयों में प्राथमिकता पर सोलर पैनल लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी कार्यालयों में 25 व माध्यमिक विद्यालयों में पांच किलोवाट के सोलर पैनल स्थापित कराए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्धारित माध्यम से प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पहले से जिन विद्यालयों में सोलर पैनल लगे हैं, वे क्रियाशील हैं या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।

भविष्य की तकनीकों में दक्ष होंगे तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रदेश के 17 संस्थानों का चयन, AICTE की ATAL योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होंगे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

2026-07-05T06:41:33.000+05:30

भविष्य की तकनीकों में दक्ष होंगे तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रदेश के 17 संस्थानों का चयन, AICTE की ATAL योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होंगे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

जनरेटिव एआइ, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर आदि विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण

लखनऊ : नई शिक्षा नीति (एनईपी) और समय की मांग के अनुरूप तकनीकी विधा से जुड़े शिक्षकों को उभरती हुई तकनीकों में दक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने अपनी एआइसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (अटल) योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के 17 उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) आयोजित करने के लिए किया है। इन संस्थानों में शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), जेनरेटिव एआइ, लार्ज लैंग्वेज माडल (एलएलएम), साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी), डिजिटल मार्केटिंग, सर्कुलर इकोनामी, ग्रीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा, सतत विकास और प्रोफेशनल एथिक्स जैसे नए विषयों पर आफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीकों से जोड़ना है ताकि वे विद्यार्थियों को उद्योगों की बदलती मांग और तकनीकी नवाचारों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। प्रशिक्षण के बाद इन विषयों को शिक्षण और शोध में भी प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकेगा।

लखनऊ के नेशनल पीजी कालेज में 'व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग' विषय पर 12 दिवसीय एडवांस आफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (फैकल्टी आफ अंडरग्रेजुएट स्टडीज) में सर्कुलर इकोनामी और डिजिटल ट्रांसफार्मेशन, जीएनआइओटी इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्रेटर ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक शोध एवं शोधपत्र लेखन में एआइ टूल्स के नैतिक उपयोग, बुद्धा डिग्री कालेज में डिजिटल मार्केटिंग, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में डेटा आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस और बुद्धा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में एआइ का भविष्य विषय पर प्रशिक्षण होगा।

इसके अलावा मंगलमय इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में एआइ और आइओटी के दौर में साइबर सुरक्षा एवं एथिकल हैकिंग, एबीईएस इंजीनियरिंग कालेज में हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग, गलगोटिया कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी के लिए उभरती आइओटी तकनीक पर बेसिक आफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर की कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 28 जुलाई को

2026-07-04T06:31:30.000+05:30

हाईस्कूल और इंटर की कम्पार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 28 जुलाई ko

प्रयागराज। यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट व कम्पार्टमेंट और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट की परीक्षाएं 28 को होंगी। परीक्षा के लिए 42078 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट व कम्पार्टमेंट परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक चलेंगी। वहीं, इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाएं दूसरी पाली में 2 से 5:15 बजे तक होगी। सभी परीक्षाएं जनपद मुख्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगी। संबंधित प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट से पंजीकृत परीक्षार्थियों के प्रवेशपत्र डाउनलोड करेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के मताधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र, राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब , महाधिवक्ता को नोटिस जारी

2026-07-04T06:03:31.000+05:30

प्राथमिक शिक्षकों के मताधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, केंद्र, राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब , महाधिवक्ता को नोटिस जारी

लखनऊ। विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार दिए जाने की मांग का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पहुंच गया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, यूपी सरकार और चुनाव प्रकरण तलब की संवैधानिक अहमियत के मद्देनजर कोर्ट ने पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल और प्रदेश के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र किया गया है, जबकि वे भी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं। इसलिए उन्हें विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन में मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

2026-07-04T05:56:27.000+05:30

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पात्र शिक्षकों के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर वे अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। उनके आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अंतिम अनुमोदन देंगे। इसके बाद लाभार्थियों का डाटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजा जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद शिक्षक अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह निलंबित, भर्ती में हेरफेर के गंभीर आरोप, जांच जारी

2026-07-03T06:19:12.536+05:30

हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह निलंबित, भर्ती में हेरफेर के गंभीर आरोप, जांच जारी

02 जुलाई 2026

हरदोई। शिकायतों और अनियमितताओं के जाल में फंसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह को आखिरकार शासन ने निलंबित कर दिया। बीएसए पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई। डॉ. अजित को बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (षष्ठ मंडल) करेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कुछ गंभीर शिकायतें जिलाधिकारी अनुनय झा को मिली थीं। इस पर उन्होंने जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। एसडीएम सदर, संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रमेंद्र सिंह इसमें सदस्य थे। जांच टीम ने 61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्रावली गायब होने, ईसीसीई एजुकेटर भर्ती परीक्षा में शासनादेश का पालन न करने, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य देयताओं से संबंधित पत्रावलियों को लंबित रखने की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट डीएम को 20 जून को सौंपी थी।

इसी रिपोर्ट पर डीएम अनुनय झा ने बीएसए डॉ. अजित सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय जांच कराए जाने की संस्तुति की थी। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को बीएसए को निलंबित कर दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि में बीएसए निदेशायल से संबद्ध रहेंगे। मामले की विस्तृत जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे।

हरदोई बीएसए के निलंबन की संस्तुति के साथ उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश, डीएम द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत

पदेन दायित्वों में गंभीर लापरवाही बरतने और कार्यशैली पर सवाल

23 जून 2026

हरदोई: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाक्टर अजित सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने और लेनदेन से जुड़े आरोपों की एफआईआर की पुलिस जांच जारी रहने के बीच जिलाधिकारी की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर डीएम ने बीएसए के निलंबन और शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की संस्तुति की है।

जांच समिति, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्रवक्ता डाक्टर रामेंद्र सिंह शामिल थे, ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर बिंदु उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बीएसए पर न केवल नियुक्ति पत्र वितरण में अनियमितता के आरोप सामने आए हैं, बल्कि पेंशन पत्रावलियों से जुड़े मामलों में भी 20 हजार रुपये मांगने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डाक्टर अजित सिंह द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया। उनकी कार्यशैली और आचरण को पद एवं गरिमा के प्रतिकूल पाया गया है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय, शासन और निदेशालय के निर्देशों के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस संवेदनशील पद पर रहने योग्य नहीं हैं।

समिति ने अपने निष्कर्ष में यह भी कहा है कि जांच के दौरान सामने आए सीमित मामलों के आधार पर यह आशंका मजबूत होती है कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति, सेवा संबंधी निलंबन-बहाली, वित्तीय स्वीकृतियों और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में भी व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो सकती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा आवश्यक है।

जांच रिपोर्ट में उच्च स्तर पर यह भी संस्तुति की गई है कि बीएसए डाक्टर अजित सिंह के पूरे कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराई जाए, ताकि सभी लंबित और विवादित मामलों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। डीएम की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इन सभी तथ्यों को गंभीर प्रशासनिक चूक और संभावित अनियमितताओं के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई अब शासन स्तर पर तय की जाएगी।

रची गई साजिश, आरोप फर्जीः बीएसए डाक्टर अजित सिंह पर लगे आरोपों के बारे में उनका पक्ष लेने का प्रयास किया, जिसमें सोमवार की शाम बीएसए का प्राइवेट नंबर बंद आता रहा। सीयूजी नंबर पर फोन किया तो वह उठा नहीं। पूर्व में बीएसए डाक्टर अजित सिंह से हुई वार्ता में उन्होंने रिश्वत मांगने और लेने के आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया था। बीएसए डाक्टर अजित सिंह के अनुसार उन्हें प्रशासन की तरफ से पूरी साजिश कर फंसाया जा रहा है, जिसके लिए फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं, जोकि उन्हें किसी भी तरह से हटवाना चाहते हैं।

प्रशासन ने आरोपों को नकारा

बीएसए डाक्टर अजित सिंह द्वारा प्रशासन पर साजिश रचे जाने के आरोप में प्रशासन का कहना है कि बीएसए ने खुद अनियमितता की। फाइलों को गायब कराया। पेंशन पत्रावलियों में हस्ताक्षर नहीं किए। बिना किसी कारण के पत्रावलियों को लंबित रखा। बीएसए के लिपिकों ने ही बयान दिए हैं। अब बीएसए फंस रहे तो साजिश बता रहे हैं।

हरदोई BSA पर 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप पर FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला

20 जून 2026

हरदोई । बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजीत सिंह पर शुक्रवार रात 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि अजीत सिंह ने एजुकेटर भर्ती से जुड़ी एक संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। संस्था अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए ले भी लिए थे।

हालांकि बीएसए ने आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा- डीएम अनुनय झा ने जाल बिछाकर मुझे फंसाया है। वह मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साबित नहीं कर पाए।

एक दिन पहले 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल दस्तावेज गायब मिले थे। डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

जानिए पूरा मामला

गोंडा के तरबगंज स्थित उज्ज्वला सेवा संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी की शिकायत पर बीएसए डॉ. अजित सिंह के खिलाफ हरदोई में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया- यूपी के कई जिलों में ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर के 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए हमारी संस्था को अधिकृत किया गया था।

उनका दावा है कि उसने सेवायोजन पोर्टल से मिले 4,590 आवेदनों में से जिला चयन समिति द्वारा किए गए रैंडमाइजेशन के माध्यम से 630 अभ्यर्थियों का चयन संबंधी डेटा प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया। अनुबंध के लगभग 6 महीने बाद जब उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क किया तो बीएसए ने उन्हें कार्यालय बुलाया और 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी।

आरोप है कि रुपए न देने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट करने और जमानत राशि जब्त कराने की धमकी दी। संस्था अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि दबाव में आकर उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद भी बाकी रुपए मांगे जाते रहे। लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा।

बीएसए डॉ. अजीत सिंह ने बताया- यह जिलाधिकारी का ट्रैप है, जिसमें मुझे फंसाया गया है। वह लगातार मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। मैंने उनसे कहा था कि यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे साबित करें। इसके बाद मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मुझे अपशब्द कहे गए और यहां तक कहा गया कि मैं जिले में न रहूं और यहां से चला जाऊं।

एडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी ने भी मुझे प्रताड़ित किया। मेरे कार्यालय के दो बाबुओं को अपने यहां अटैच कर लिया गया और अपने यहां के दो बाबुओं को मेरे कार्यालय में भेज दिया गया, ताकि मेरी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

एजुकेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी कार्रवाई हुई, वह जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई। पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की निगरानी में संपन्न हुई। इसके बावजूद अब मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठकों में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिलाधिकारी ने फर्म संचालक को बुलाकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

यदि मैंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है तो एजुकेटर पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ कर ली जाए। यह पता कर लिया जाए कि क्या मैंने किसी से कोई धनराशि मांगी है या किसी प्रकार की अवैध मांग की है। यह मेरे खिलाफ रची गई एक सुनियोजित साजिश है। मैं इसका कानूनी तरीके से सामना करूंगा। इस साजिश में एडीएम की भी भूमिका है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं।

डीएम के निर्देश पर टीम ने आकर की जांच बेसिक शिक्षा विभाग में 29 हजार शिक्षक भर्ती से संबंधित 61 शिक्षकों की मूल पत्रावलियां गायब मिली थीं। विवाद बढ़ने के बाद डीएम अनुनय झा के निर्देश पर शुक्रवार शाम 5 बजे सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की 3 सदस्यीय समिति बीएसए कार्यालय पहुंची। टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की।

जांच के दौरान कुछ जरूरी पत्रावलियां रिकॉर्ड से गायब मिलीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भर्ती संबंधी अभिलेख रखने वाली कई अलमारियों और दो कमरों को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

जांच में नहीं मिले 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख जांच में यह भी सामने आया कि 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में तत्कालीन पटल प्रभारी अनुपम मिश्रा के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया का दायित्व भी उनके पास था।

उत्तर प्रदेश को मिले 35 नए माध्यमिक विद्यालय, 55 करोड़ रुपये से बेसिक व माध्यमिक विद्यालय किए जाएंगे अपग्रेड

2026-07-03T06:11:49.203+05:30

उत्तर प्रदेश को मिले 35 नए माध्यमिक विद्यालय, 55 करोड़ रुपये से बेसिक व माध्यमिक विद्यालय किए जाएंगे अपग्रेड

31 जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर अपग्रेड करने की सहमति

गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर और ललितपुर में आसान होगी पढ़ाई की राह

लखनऊ। प्रदेश में किशोरों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर और बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में प्रदेश के 31 बेसिक के विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर और चार हाईस्कूल को इंटर कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। इस तरह प्रदेश को 35 नए माध्यमिक विद्यालय मिले हैं। इसके लिए 55 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

प्रदेश में एक ही परिसर में कक्षा एक से इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा देने की कवायद चल रही है। इसके लिए हर जिले में दो-दो सीएम मॉडल व अभ्युदय मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का तेजी से निर्माण चल रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से पहले से चल रहे विद्यालयों को भी अपग्रेड करके इस लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है। ताकि एक बार यहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हाईस्कूल व इंटर की पढ़ाई पूरी करके निकले। इससे ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद मिलेगी।

इसी क्रम में हाल ही में हुई शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड (पीएबी) में प्रदेश के 31 जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर अपग्रेड करने की सहमति दी गई है। इस पर 46.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, चार हाईस्कूल स्तर के कॉलेजों को इंटर कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 8.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट से इन स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक क्लासरूम आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद यहां पर विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू होगा। इसमें ज्यादातर पिछड़े जिलों के विद्यालयों को अपग्रेड करने की सहमति दी गई है।

इन जिलों के विद्यालय शामिल

चित्रकूट के दो, गाजियाबाद व ललितपुर के एक-एक राजकीय हाईस्कूल अब इंटर में अपग्रेड होंगे। यहां 11वीं व 12वीं की भी पढ़ाई शुरू हो सकेगी। वहीं, सीतापुर, संभल, मिर्जापुर, चित्रकूट व हरदोई के एक-एक, श्रावस्ती, गोंडा, बरेली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत व बांदा के दो-दो, झांसी के चार, ललितपुर के आठ जूनियर हाईस्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालयों को हाईस्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इससे यहां 9वीं व 10वीं की भी पढ़ाई शुरू हो सकेगी।

दो दिन स्कूल नहीं आया बच्चा तो अभिभावक को फोन करेंगे शिक्षक

2026-07-02T06:24:25.893+05:30

दो दिन स्कूल नहीं आया बच्चा तो अभिभावक को फोन करेंगे शिक्षक

लखनऊः प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में यदि अब कोई छात्र लगातार दो दिन तक विद्यालय नहीं पहुंचेगा तो संबंधित कक्षा शिक्षक उसके अभिभावक से सीधे फोन पर संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण जानेंगे और उन्हें बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। यह व्यवस्था स्कूल चलो अभियान के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य हर बच्चे का नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि विद्यालयों के नामांकन रजिस्टर में अभिभावकों के मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि कोई छात्र लगातार दो से तीन दिन अनुपस्थित रहता है तो कक्षा शिक्षक तुरंत फोन कर अनुपस्थिति का कारण जानेंगे और परिवार को बच्चे की नियमित पढ़ाई के महत्व से अवगत कराएंगे।

उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा की है कि हर बच्चे को विद्यालय से जोड़ना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। अभियान के तहत शिक्षकों को विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है। कक्षा पांच के शिक्षक अपने विद्यार्थियों का कक्षा छह में, कक्षा आठ के शिक्षक कक्षा नौ में और कक्षा नौ के शिक्षक कक्षा 10 में प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही बाल वाटिकाओं में नामांकन बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 42078 परीक्षार्थियों ने किया आवेदन

2026-07-02T06:16:17.688+05:30

इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 42078 परीक्षार्थियों ने किया आवेदन, 10वीं-12वीं की इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 30 जून तक मांगे थे आवेदन

2 जुलाई 2026

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के लिए 42 हजार से अधिक छात्र - छात्राओं ने आवेदन किया है। हाईस्कूल के लिए 20851 और इंटरमीडिएट के लिए 21227 ने आवेदन किया हैं। बोर्ड ने 30 जून तक आवेदन मांगे थे। परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है।

यूपी बोर्ड ने पहली बार इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा के बाद निजी एजेंसी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करेगी और मूल्यांकन के लिए निर्धारित केंद्र पर डिजिटल माध्यम से भेजी जाएगी। परीक्षक मूल्यांकन के बाद ऑनलाइन अंक अपलोड करेंगे। इससे सटीक और जल्द परिणाम तैयार होने की उम्मीद हैं। यूपी बोर्ड के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वर्ष से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।

वर्ष 2025 में इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा में 20768 छात्र व छात्राओं ने और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में 25623 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह के अनुसार इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट के लिए हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 42078 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है।

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल अंक सुधार व इंटर कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कल से

5 जून 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल अंक सुधार और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन छह जून से 27 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चालान की मूल प्रति और आवेदन पत्र की प्रति को 27 जून की अंतिम तिथि के बाद तीन दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत डाक से भेजना अनिवार्य होगा।

हाईस्कूल अंक सुधार परीक्षा व इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा में लिखित और प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा देनी होगी। वहीं किसी विषय के एक भाग में अनुत्तीर्ण और दूसरे भाग में उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल अनुत्तीर्ण भाग की परीक्षा दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो दोनों भागों की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा अलग से की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य दिशा-निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण के संबंध में विभागीय आदेश जारी

2026-07-02T05:59:31.158+05:30

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 271 शिक्षकों का हुआ तबादला

इसमें 39 प्रवक्ता और 232 सहायक अध्यापक शामिल

लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में शिक्षक किए गए तैनात

02 जुलाई 2026

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 271 शिक्षकों को तबादला मिला है। इसमें 39 प्रवक्ता और 232 सहायक अध्यापक शामिल हैं। खास यह कि लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा जैसे प्रमुख जिलों में भी खाली पदों पर शिक्षक तैनात किए गए हैं।

विभाग ने जिलों से सूचना लेकर शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार जरूरत वाले विद्यालयों में तबादले किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि प्रवक्ता के 39 और सहायक अध्यापक 232 के तबादले हुए हैं। प्रवक्ता में पुरुष 23 व 16 महिला और सहायक अध्यापक में पुरुष 83 व 149 महिला शिक्षिका शामिल हैं। दूसरे चरण में निर्धारित अर्हता वाले शिक्षकों के ऑन डिमांड तबादले की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दूसरी तरफ राजकीय शिक्षक संघ ने स्वीकृत पद व छात्र संख्या होने के बाद भी शिक्षकों को सरप्लस कर तबादला करने पर नाराजगी जताई है।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सत्यशंकर मिश्रा व प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने कहा कि प्रदेश के लगभग 150 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों (पुरुष / महिला) में प्रवक्ता के काफी पद खाली हैं। उन्होंने इन विद्यालयों में भी शिक्षकों की तैनाती करने की मांग उठाई है।

राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 250 शिक्षकों का तबादला, जिलों में सरप्लस चिह्नित शिक्षकों का तबादला, सामान्य स्थानांतरण में राहत दिए जाने की मांग

22 जून 2026

लखनऊ। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सिर्फ 250 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जिलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार सरप्लस चिह्नित किए गए शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने की तैयारी तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण पर पूरा जोर दे रहा है। फिर सामान्य तबादले किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यूपी में छात्र- शिक्षक अनुपात के अनुसार 250 शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। अब सूची के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। बड़े शहरों में ही यह सरप्लस शिक्षक चिह्नित हुए हैं, जो कई वर्षों से एक ही जिले में जमे हुए हैं। राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय कहते हैं कि वर्ष 1976 के मानकों के अनुसार यह शिक्षक सरप्लस घोषित किए गए हैं।

सर्टिफिकेट ने फंसा दिया राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला, आवेदन की तारीख 21 जून तक बढ़ी

◾ गुरुवार को खत्म हो रही आवेदन तिथि को बढ़ाया

◾ डीआईओएस व प्राचार्य नहीं बढ़ा रहे आवेदन फॉर्म

19 जून 2026

लखनऊ । यूपी में राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला सर्टिफिकेट के फेर में फंस गया है। प्राचार्यों से सर्टिफकेट मांगा जा रहा है कि शिक्षक के तबादले से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में प्राचार्य व जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) तबादला फॉर्म आगे नहीं बढ़ा रहे। जिसके कारण अब आवेदन की तारीख 21 जून तक बढ़ा दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी जिलों के डीआईओएस को पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई है कि आखिर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के फॉर्म आगे क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अब निदेशक की ओर से नई ईमेल directorsecondaryeducation2026@gmail.com निर्धारित की गई है। राजकीय शिक्षक संघ के संरक्षक रामेश्वर पांडेय का कहना है कि शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए परेशान किया जा रहा है।

माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 जून को आएगी, जून 18 तक शिक्षक डीआईओएस कार्यालय में तबादले के लिए करेंगे आवेदन

सरप्लस वाले शिक्षकों को खुद आवेदन पर मिल सकेगा बेहतर विकल्प

लखनऊ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया 12 जून से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरप्लस के लिए स्वतः आवेदन करने वाले शिक्षकों को बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 12 जून तक डीआईओएस एनआईसी की वेबसाइट पर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी करेंगे। शिक्षक 18 जून तक डीआईओएस ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डीआईओएस 25 जून तक आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। 30 जून तक शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि सरप्लस शिक्षकों से मिले विकल्पों पर तैनाती के लिए तय मानक के आधार पर वरीयता क्रम में रखा जाएगा। वहीं सरप्लस शिक्षक यदि अपनी नई तैनाती के लिए खुद आवेदन नहीं करते हैं तो खाली पद के सापेक्ष उन्हें किसी भी विद्यालय में समायोजित या स्थानांतरित कर दें। सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए सबसे आखिर में आने वाले शिक्षकों को सबसे पहले तबादला होगा। उन्हें सरप्लस माना जाएगा।

निदेशक ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि जोन एक में जिले की नगरीय सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन दो में जिले में तहसील मुख्यालय से दो किमी की दूरी मानी जाएगी। जोन तीन में उपरोक्त से अतिरिक्त क्षेत्र के विद्यालय आएंगे। शासन ने जोन वाइज शिक्षकों के लिए मानक तय किए हैं।

निदेशक ने सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण के लिए भी विस्तृत मानक की व्याख्यान की है। उन्होंने कहा है कि नई नियुक्ति-तैनाती में जोन तीन में सबसे पहले नियुक्ति-तैनाती की जाएगी। इसकी न्यूनतम अवधि तीन साल की होगी। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों को तबादले का विकल्प दिया जाएगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक / शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण के संबंध में विभागीय आदेश जारी

राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के जून अंत तक होंगे तबादले, शासन ने जारी किया शासनादेश, संवर्ग में 20 फीसदी से अधिक नहीं किए जाएंगे तबादले

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत जून में पहले सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। बाद में सामान्य तबादले होंगे। संवर्ग की संख्या के 20 फीसदी तक तबादले किए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव किंजल सिंह ने निर्देश जारी किया। कहा, राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। इसमें कार्यरत विद्यालय में बाद में कार्यभार संभालने वाले को पहले सरप्लस माना जाएगा। वहीं, सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को इसमें यथासंभव शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दूसरे चरण में चार श्रेणी के शिक्षकों को निर्धारित मानक पर तबादला दिया जाएगा। इसमें सेना से जुड़े लोगों के पति-पत्नी, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त, जिनकी आयु 30 जून को 58 साल पूरी हो रही है, यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में अलग-अलग जिले में तैनात हैं। तीसरे चरण में शेष शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।

सचिव ने कहा है कि संवर्ग की संख्या के 20 प्रतिशत सीमा तक तबादले होंगे। इसे बढ़ाने का अधिकार विभागीय मंत्री के पास होगा। आवेदन से लेकर तबादला प्रक्रिया जून में ही पूरी की जाएगी। ताकि विद्यालय खुलने से पहले शिक्षकों की तैनाती हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी शिक्षक को उसकी मूल तैनाती के स्थान से अलग संबद्ध नहीं किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में मानक से अधिक शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इसे पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

सरप्लस शिक्षकों के लिए मानक

◾खुद के दिव्यांग होने पर 10 से 20 नंबर

◾पत्नी-पति, बच्चे के दिव्यांग होने पर 10 नंबर

◾राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक होने पर 10 नंबर

◾विधवा-तलाकशुदा महिला शिक्षिका को 10 नंबर

◾आश्रित बच्चों की देखभाल वाले पुरुष शिक्षकों को 10 नंबर

◾महिला शिक्षिका होने पर 10 नंबर

◾जोन 3 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

◾जोन 2 में तैनात शिक्षक को अधिकतम 10 नंबर

◾शिक्षक की आयु के अनुसार हर साल के लिए एक नंबर

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण / समायोजन नीति 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी

3 साल से अनुपस्थित शिक्षिका के अवकाश स्वीकृत करने का आरोप में आगरा के BEO निलंबित, देखें आदेश

2026-07-01T07:14:33.284+05:30

3 साल से अनुपस्थित शिक्षिका के अवकाश स्वीकृत करने का आरोप में आगरा के BEO निलंबित, देखें आदेश

➡️ अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने जारी किए आदेश

➡️ शिक्षिका को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप

➡️ गलत तरीके से लाभ देने का था आरोप

➡️ सहायक अध्यापिका रिनी सिंह को दिया लाभ

➡️ तथ्य छिपाने,भ्रामक जानकारी देने का भी आरोप

➡️ उच्चाधिकारियों को गुमराह करने पर गिरी गाज

➡️ अनुशासनहीनता के आरोप में बीईओ निलंबित

आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग के फतेहाबाद ब्लॉक के बीईओ शेष बहादुर सरोज को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों, अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर की गई है। बीईओ पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए गए है।

बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी शेष बहादुर सरोज के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। आरोप है कि उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय रावर फतेहाबाद की सहायक अध्यापक रिनी सिंह को 1 नवंबर 2022 से निरंतर तीन साल तक अनुपस्थित रहने पर उन्हें अनुचित लाभ दिया गया।

सहायक अध्यापक रिनी सिंह के अनुपस्थित रहने पर भी ग्रीष्म अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, शीत अवकाश, असाधारण अवकाश, मेडिकल लीव स्वीकृत कर दी गई। खंड शिक्षाधिकारी की ओर से अधिकारियों को भ्रमित किया गया। उनकी ओर से साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए गए। कार्यशैली में अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के भी आरोप लगाए गए हैं, जिनकी सत्यता की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच आवश्यक मानी गई है। निलंबन के मंडल मुख्यालय अटैच किए गए हैं।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आगरा मंडल अटैच किया गया है और उन्हें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के नियंत्रण में रखा जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) दिया जाएगा, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

हालांकि, यदि किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त होने की पुष्टि होती है, तो भत्ते में आवश्यक समायोजन किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या देयकों का मामला लंबित पाया जाता है, तो संबंधित राशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि आरोपों की पुष्टि के लिए पृथक से विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त कर विस्तृत जांच कराई जाएगी।

दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त मिलेगी ई ट्राईसाइकिल, यूपी सरकार ने दी हरी झंडी

2026-07-01T06:56:51.569+05:30

दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त मिलेगी ई ट्राईसाइकिल, यूपी सरकार ने दी हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाली या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई ट्राईसाइकिल दिए जाने के लिए अनुदान नियमावली, 2026 को हरी झंडी दे दी है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इसका आधिकारिक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2026-27 से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू होगी।

अक्सर गंभीर दिव्यांगता के चलते कई होनहार छात्राएं कॉलेज, लाइब्रेरी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्रति ई ट्राईसाइकिल अधिकतम 65 हजार रुपये तक की अनुदान राशि देगी। इससे छात्राओं को आधुनिक और सुविधाजनक ई ट्राईसाइकिल मिल सकेगी, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई और तकनीकी प्रशिक्षण पूरा कर सकेंगी।

लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग छात्राओं को मिलेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। यह सुविधा विशेष रूप से मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी और हीमोफीलिया जैसी गंभीर शारीरिक अक्षमताओं से प्रभावित छात्राओं के लिए है, जिन्हें चलने-फिरने में अत्यधिक कष्ट होता है। ई ट्राईसाइकिल के सुरक्षित संचालन के लिए छात्रा की दृष्टि, मानसिक स्थिति और कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ होना अनिवार्य है। दिव्यांगता का प्रतिशत संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा।

सीएम योगी आज सहारनपुर से करेंगे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, विभाग ने व्यापक प्रचार प्रसार के दिए निर्देश, आज से माध्यमिक विद्यालय भी खुल जाएंगे

2026-07-01T06:37:34.487+05:30

सीएम योगी आज सहारनपुर से करेंगे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, विभाग ने व्यापक प्रचार प्रसार के दिए निर्देश, आज से माध्यमिक विद्यालय भी खुल जाएंगे

लखनऊ। प्रदेश में भीषण गर्मी और तपती धूप के बाद अब मौसम का मिजाज बदलते ही स्कूलों की रौनक फिर से लौटने वाली है। गर्मी की छुट्टियों के बाद प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय भी एक जुलाई से खुल जाएंगे। जबकि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सहारनपुर में बुधवार को करेंगे। उनके साथ बेसिक राज्य शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

सीएम इस्माइलपुर के सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को किताबें, बैग व स्टेशनरी देंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापकों का सम्मान भी करेंगे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्कूल चलो अभियान को व्यापक अभियान बनाया जाएगा। ताकि शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। यह अभियान एक से 15 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के प्राइवेट स्कूल भी एक जुलाई से ही खुल रहे हैं।

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के लिए 1.63 करोड़ जारी किए गए हैं। नए शैक्षिक सत्र में शत-प्रतिशत नामांकन करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विकास खंडों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अभियान का उद्देश्य विद्यालय से छूटे हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, ड्रॉपआउट बच्चों का पुनः नामांकन कराना तथा नामांकन को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप देना है।

उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि अभियान में ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अभियान के दौरान घर-घर संपर्क, ग्राम व वार्ड स्तर पर सर्वे, विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान की जाएगी।

सीएम योगी की पाती : 15 जुलाई तक हर बच्चे का नामांकन कराने की जनमानस से की अपील

शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए होगी माफ या राज्य सरकार द्वारा होगी प्रतिपूर्ति, देखें आदेश

2026-06-30T06:55:43.461+05:30

गरीब दो बहनों में से एक की फीस होगी माफ, आदेश जल्द

लखनऊ । विद्यालयों, महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं में पढ़ रहीं एक ही गरीब परिवार की दो बहनों में से एक की ट्यूशन फीस सरकार की तरफ से माफ किए जाने या उसकी भरपाई किए जाने के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में की गई घोषणा को शासन स्तर से अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर प्रदेश में यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों की कक्षा 9 से 12 तक की बच्चियों का सारा विवरण तलब किया है। दूसरी तरफ पहली जुलाई को इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है।

शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए होगी माफ या राज्य सरकार द्वारा होगी प्रतिपूर्ति, देखें आदेश

शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे किसी परिवार के एक से अधिक बच्चियों में से दूसरी का ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

22.06.2026

वित्तीय साक्षर बनाने और बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए 21 हजार स्कूलों में लगेगी क्लास

2026-06-30T06:39:57.468+05:30

वित्तीय साक्षर बनाने और बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए 21 हजार स्कूलों में लगेगी क्लास

लखनऊ। बच्चों को साइबर फ्राड, धोखाधड़ी के साथ बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देने के लिए बैंकों ने स्कूल बैंक चैम्प्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत बैंकों की सभी शाखाओं को एक-एक स्कूल गोद लेना है। फिर विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षर बनाया जाएगा। अभी तक 160 स्कूलों को बैंकों ने गोद लिया है। प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या करीब 21000 है।

साइबर और बैंक फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बैंकों ने अब स्कूलों का रुख किया है। भारतीय बैंक संघ ने 'स्कूल बैंक चैम्प्स प्रोग्राम' शुरू किया है, जिसके तहत देशभर की हर बैंक शाखा एक-एक स्कूल को अंगीकृत करेगी। उत्तर प्रदेश में भी इस पहल को तेजी से लागू किया जा रहा है, ताकि बचपन से ही बच्चों को वित्तीय साक्षर और डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाया जा सके।

यूपी के मिड डे मील रसोइयों ने की मानदेय बढ़ाने एवं सेवा शर्तें तय करने की मांग

2026-06-29T06:37:24.451+05:30

यूपी के मिड डे मील रसोइयों ने की मानदेय बढ़ाने एवं सेवा शर्तें तय करने की मांग

दो हजार रुपये मानदेय... वो भी सिर्फ 10 महीने

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयो के रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने एवं सेवा शर्तें तय करने की मांग की है क्योंकि उन्हें केवल 10 महीने मात्र 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। सेवा शर्तें तय न होने के कारण अवकाश व कैशलेस इलाज आदि में दिक्कत होती है।

प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में दो-दो यानी लगभग 2.50 लाख रसोइये तैनात हैं। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) तैयार करने वाली रसोइयों की अब तक कोई सेवा शर्तें तय नहीं की गई हैं। इसकी वजह से अपने मानदेय भुगतान से लेकर अवकाश, सेवानिवृत्ति व अन्य सुविधाओं को लेकर इन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

हालत यह है कि शासनादेश के बावजूद कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी इन्हें सही से लाभ नहीं मिल पा रहा जबकि आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश या बाल्य देखभाल अवकाश जैसी कोई भी सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती है।

नए सिरे से अब तय होगा छात्रों को पढ़ाने का तरीका, पहली बार विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएगा यूपी बोर्ड

2026-06-29T06:15:46.095+05:30

नए सिरे से अब तय होगा छात्रों को पढ़ाने का तरीका, पहली बार विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाएगा यूपी बोर्ड

09 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के सीखने की रूपरेखा बनाएंगे

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के 29 हजार से अधिक स्कूलों में कक्षा नौ से 12 तक में अध्ययनरत एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को सिखाने-पढ़ाने का तौर-तरीका नए सिरे से तैयार होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) 2023 को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या (एससीएफ) विकसित करने की जिम्मेदारी यूपी बोर्ड को दी गई है। माध्यमिक शिक्षा में एनसीएफ को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ के प्रस्ताव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2026-27 सत्र की वार्षिक कार्ययोजना के तहत बजट को मंजूरी दे दी है।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या का उद्देश्य यह तय करना है कि विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। बोर्ड के अपर सचिव पाठ्यपुस्तक डॉ. स्कंद शुक्ल ने बताया कि राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए जुलाई से ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यशाला शुरू होगी। इसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रदेशभर से विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल किया जाएगा।

🔴 पाठ्यचर्या का उद्देश्य

शिक्षा को अधिक रचनात्मक, व्यावहारिक और छात्र केंद्रित बनाना।

विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और रचनात्मकता का विकास करना।

शिक्षा को स्थानीय भाषा, संस्कृति और जीवन से जोड़ना।

केवल रटने की बजाय समझ-आधारित सीखने को बढ़ावा देना।

समावेशी और समान अवसर वाली शिक्षा सुनिश्चित करना।

🔴 प्रमुख घटक

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

मूल्यांकन प्रणाली

शिक्षक की भूमिका

विद्यालयी वातावरण और संसाधन

समायोजन को लेकर हाईकोर्ट लगातार समान नीति लागू करने के आदेश दे रहा और अधिकारी वरिष्ठता सूची तैयार करने में अलग-अलग नियम लागू कर रहे

2026-06-28T08:03:16.616+05:30

समायोजन को लेकर हाईकोर्ट लगातार समान नीति लागू करने के आदेश दे रहा और अधिकारी वरिष्ठता सूची तैयार करने में अलग-अलग नियम लागू कर रहे

लखनऊ । बेसिक के सरप्लस शिक्षकों के अंतःजनपदीय (जिले के अंदर) तबादले समायोजन का मामला पहले से हाईकोर्ट में है। कोर्ट लगातार समान नीति लागू करने के आदेश दे रहा है। इसके बावजूद जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी वरिष्ठता सूची तैयार करने में अलग-अलग नियम लागू कर रहे हैं।

अब छात्र शिक्षक-अनुपात को लेकर गडबड़ी सामने आई है। कहीं, 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर अनुपात तय किया जा रहा है तो कहीं 20 मई की छात्र संख्या के आधार पर। बेसिक शिक्षा विभाग के तबादलों में शुरुआत से ही हर जिले में अलग-अलग नियम लागू होने के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं, जूनियर का तबादला तो कहीं सीनियर का तबादला किया जा रहा था। इस पर काफी विवाद हुआ और शिक्षक कोर्ट चले गए।

कोर्ट के आदेश पर अब शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीनियर शिक्षक ही सरप्लस होंगे। कोर्ट ने सभी जिलों की वरिष्ठता सूची भी तलब की है।

कोर्ट के निर्देश पर तैयार की जा रही सूची

कोर्ट के निर्देश पर सभी जिलों में वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही हैं, इसमें भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ललितपुर में वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए 20 मई की छात्र संख्या को छात्र-शिक्षक अनुपात का आधार बनाया गया है। वहीं, औरैया में 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर अनुपात तय किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि अप्रैल से जुलाई तक कई चरणों में सकूल चलो अभियान चलता है। इस दौरान नए दाखिले होते हैं। ऐसे में छात्रसंख्या लगातार बढ़ती है। इससे छात्र शिक्षक अनुपात बदलना निश्चित है। पूरे प्रदेश में एक ही तारीख तय करके छात्र शिक्षक अनुपात निकाला जाना चाहिए।

हेडमास्टर के समायोजन पर भी अलग नियम

इसके अलावा कुछ जिलों में हेड मास्टर को सरप्लस मानने या न मानने पर भी अलग-अलग जिलो में अलग आदेश किए जा रहे है। झांसी में 150 से कम छात्र संख्या पर हेड को सरप्लस मानकर तबादला किया जा रहा है। वहीं, बाराबंकी सहित कई जिलों में इसका उलट है। वहां हेड को सरप्लस नहीं माना जा रहा है। इस बारे में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि एक छात्र की संख्या घटने या बढने से शिक्षक के तबादले पर अंतर आ जाता है। पूरे प्रदेश में समान मानक तय करने चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी का कहना है कि मामला न्यायालय में विचारधीन है। इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकते।

शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निशुल्क, निर्देश जारी, UGC ने विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश

2026-06-28T07:10:01.967+05:30

शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निशुल्क, निर्देश जारी, UGC ने विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन निशुल्क करने को कहा है। अब कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों के लिए छात्रों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन से मना नहीं कर सकेगा।

यूजीसी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता की जांच एक अनिवार्य शर्त है। पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद छात्रों को सत्यापन के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

इसी को देखते हुए अब सभी केंद्रीय, राज्य, मानित (डीम्ड) और निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि बिना किसी शुल्क के करें। आयोग का मानना है कि उम्मीदवारों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना सरकारी हितों के लिए आवश्यक है, इसलिए संस्थान इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करें।

प्रोजेक्ट प्रवीण में 36 हजार अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण 15 जुलाई से

2026-06-28T06:58:45.170+05:30

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत माध्यमिक स्कूलों के 36103 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण

15 से शुरू होंगी कक्षाएं, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी होंगे

आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण

लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं।

इस योजना के तहत आईटी आईटीईएस, हेल्थकेयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, ग्रीन जॉब और कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी

की होंगे। इससे बच्चों को प्रयोगात्मक व व्यावहारिक ज्ञान अच्छे से मिल सकेगा। इस साल प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कुल 36,103 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कौशल विकास मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि केंद्र की स्थापना, पंजीकरण और बैच बनाकर 15 जुलाई तक कक्षाओं का संचालन शुरू करना होगा। बैच शुरू होने के सात दिन के अंदर सभी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण कर उसकी फोटो मिशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रशिक्षण प्रदाता समय पर कार्य शुरू नहीं करता है या जिला स्तर से किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये जिले शामिल

आगरा, बरेली, आजमगढ़, ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन और सोनभद्र सहित राज्य के राजकीय विद्यालयों में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई है। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 300 घंटे होगी।

सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी युवा हुनर से वंचित न रहे। प्रोजेक्ट प्रवीण के जरिये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत कर रहे हैं। -कपिल देव अग्रवाल, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रोजेक्ट प्रवीण में 36 हजार अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण 15 जुलाई से

लखनऊ: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 36,103 छात्र-छात्राओं को इस सत्र में रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप्र कौशल विकास मिशन ने 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के तहत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण (एसटीटी) का लक्ष्य जारी किया है। सभी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से हर हाल में कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम 300 घंटे होगी और हर बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी ही शामिल किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ तकनीकी और व्यावसायिक कौशल भी दिया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। इस शैक्षणिक सत्र में आगरा, बरेली, आजमगढ़, ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन और सोनभद्र समेत अन्य जिलों के राजकीय विद्यालयों में सूचीबद्ध 299 प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके तहत आइटी-आइटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रानिक्स, अपैरल, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, ग्रीन जाब्स और एग्रीकल्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीमित बैच होने से विद्यार्थियों को व्यावहारिक और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण बेहतर ढंग से मिल सकेगा। मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

परिषदीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रही हिन्दी में पढ़ाई, पढ़ाई के लिए तैनात शिक्षकों के हुए तबादलों से बढ़ी कठिनाई

2026-06-26T07:21:12.939+05:30

परिषदीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रही हिन्दी में पढ़ाई, पढ़ाई के लिए तैनात शिक्षकों के हुए तबादलों से बढ़ी कठिनाई

लखनऊ। अंग्रेजी माध्यम के 16 हजार परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। अंग्रेजी माध्यम की पूरी किताबें मिलती नहीं और स्कूलों को अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र भी कम मिलते हैं। पढ़ाने को तैनात किए गए शिक्षकों के भी दूसरी जगह तबादले हो गए। ऐसे में पढ़ाई कराना कठिन हो रहा है।

सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में 17-17 अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं और इसके अलावा नगर क्षेत्र में भी यह विद्यालय चल रहे हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को कभी भी पूरी किताबें अंग्रेजी में छपी नहीं मिलती। दूसरी समस्या यह है कि कक्षा पांच तक जैसे-तैसे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई छात्रों को कराई जाती है लेकिन अंग्रेजी के उच्च प्राथमिक स्कूल बहुत कम हैं।

उदाहरण के तौर पर बीकेटी ब्लॉक में 17 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से सिर्फ दो महिगवां व बसहा उच्च प्राथमिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर छात्र आगे कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में नहीं कर पाते। वर्ष 2017 से चरणबद्ध ढंग से 16 हजार विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तो तब्दील कर दिया गया लेकिन यह मकसद पूरा नहीं कर पा रहे।

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन, के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि न किताबें मिलती हैं, न शिक्षक हैं और न ही अंग्रेजी में पढ़ने वाले ज्यादा छात्र।

पहले चयन फिर तबादला माध्यम

पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की परीक्षा ली गई। उनसे विकल्प लिया गया और उसके बाद उनकी तैनाती हुई। समायोजन की प्रक्रिया में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में तैनात कर दिया गया।

कंपोजिट बेहतर विकल्प

अगर बेसिक शिक्षा परिषद यह प्रयोग कंपोजिट स्कूलों यानी जहां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल एक ही परिसर में हैं वहां करते तो कठिनाई न होती। छात्र कक्षा एक से कक्षा आठ तक आसानी से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर लेता।

यूपी में संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों का 'पंख' पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक पंचांग लागू, प्रत्येक शनिवार होगा 'आनंदमय दिवस

2026-06-26T07:07:29.120+05:30

यूपी में संस्कृत स्कूलों के विद्यार्थियों का 'पंख' पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक पंचांग लागू, प्रत्येक शनिवार होगा 'आनंदमय दिवस

प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों का 'पंख' पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक पंचांग का अनिवार्य रूप से पालन होगा। यह निर्णय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया।

🔴 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का 'पंख' पोर्टल पर पंजीकरण होगा।

🔴 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक पंचांग का पालन अनिवार्य।

🔴 प्रत्येक शनिवार 'आनंदमय दिवस' पर रचनात्मक गतिविधियां आयोजित होंगी।

लखनऊ। प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का 'पंख' पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृत परिषद के शैक्षिक पंचांग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा।

यह निर्णय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। परिषद के सचिव ओपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रयागराज के निरीक्षक संस्कृत पाठशाला और सभी मंडलीय उपनिरीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में स्कूल चलो अभियान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मिशन पहचान, फन डे और विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण विकसित करने पर जोर दिया गया।

निर्देश दिए गए कि प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन एक विद्यार्थी सूचना पट्ट पर संस्कृत भाषा में सुविचार लिखेगा, जिसकी प्रार्थना सभा में व्याख्या भी की जाएगी। माह के सर्वश्रेष्ठ सुविचार लिखने वाले विद्यार्थी को सम्मानित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़े।

सचिव ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और शैक्षिक पंचांग के अनुरूप पठन-पाठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की डिजिटल पुस्तकों, मोबाइल एप और क्यूआर कोड आधारित अध्ययन सामग्री के उपयोग के लिए प्रेरित करने को कहा गया।

प्रत्येक शनिवार 'आनंदमय दिवस' के तहत वाद-विवाद, क्विज, निबंध लेखन और स्थानीय भ्रमण जैसी गतिविधियां आयोजित कर विद्यार्थियों के सृजनात्मक कौशल और वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाएगा।

संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन के नए निर्देश

2026-06-26T06:56:16.172+05:30

संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन के नए निर्देश

लखनऊ, 24 जून 2026।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आवेदन पत्रों में संशोधन, त्रुटि सुधार, जन्मतिथि संशोधन, नाम, उपनाम, अभिभावक तथा प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति प्राप्त करने से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परिषद के सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय भेजे जाने से पूर्व विद्यालय स्तर पर ही विद्यार्थियों के समस्त विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान कराया जाए, ताकि आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि शेष न रहे। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में विषय अध्यापकों की टीम गठित कर छात्र-छात्राओं के विवरणों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदन पत्रों के परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद भी बड़ी संख्या में नाम, जन्मतिथि, अभिभावक के नाम तथा अन्य विवरणों में संशोधन के प्रकरण प्राप्त होते हैं, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए विद्यालय स्तर पर त्रुटिरहित आवेदन प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आवेदन पत्र परिषद कार्यालय भेजे जाने के बाद संशोधन संबंधी प्रकरण केवल निर्धारित प्रपत्रों पर आवश्यक अभिलेख संलग्न कर ही भेजे जाएंगे। अपूर्ण अथवा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत भेजे गए प्रकरणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।

पत्र के अनुसार विभिन्न सत्रों के लिए संशोधन शुल्क भी निर्धारित किया गया है। वर्ष 2002 से 2005 तक के अभिलेखों के संशोधन हेतु ₹2500, 2006 से 2010 तक ₹2000, 2011 से 2015 तक ₹1500 तथा 2016 से 2020 तक के अभिलेखों के लिए ₹1200 शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए ₹500 शुल्क देय होगा।

परिषद ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन संबंधी प्रकरण परिषद को उपलब्ध कराए जाएँ।

संस्कृत छात्रों को हाईस्कूल के बाद सीधे मिलेगा साढ़े सात वर्षीय बीएएमएस में दाखिला, प्रदेश में खुलेंगे पांच गुरुकुलम, प्रवेश परीक्षा के जरिये होगा दाखिला

2026-06-26T06:41:55.002+05:30

संस्कृत छात्रों को हाईस्कूल के बाद सीधे मिलेगा साढ़े सात वर्षीय बीएएमएस में दाखिला, प्रदेश में खुलेंगे पांच गुरुकुलम, प्रवेश परीक्षा के जरिये होगा दाखिला

7.5 साल में मिलेगी डिग्री आयुष विभाग ने शुरू की तैयारी

लखनऊ। प्रदेश में संस्कृत छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें हाईस्कूल के बाद सीधे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में दाखिला (बीएएमएस) मिलेगा। इसके लिए प्रदेश में पांच आयुर्वेद गुरुकुलम् शुरू होंगे। ये गाजियाबाद, बस्ती, गोंडा, आगरा और मिर्जापुर में खुलेंगे।

संस्कृत छात्रों को विभिन्न तरह के व्यावसायिक कोर्स से जोड़ा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने मिलकर पारंपरिक वैदिक मूल्यों और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को जोड़ने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। हर राज्य में आयुर्वेद गुरुकुलम् शुरू होंगे। इनमें बीएएमएस की पढ़ाई होंगी।

हाईस्कूल तक संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड बीएएमएस कोर्स 7.5 साल का होगा। उत्तर प्रदेश में पांच आयुर्वेद गुरुकुलम् शुरू करने की तैयारी है। इसे गाजियाबाद, बस्ती, गोंडा, आगरा और मिर्जापुर में खोला जाएगा। आयुष विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है।

कैसे होगा दाखिला : आयुर्वेद के मूल ग्रंथ (जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता) संस्कृत में हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। सभी आयुर्वेद गुरुकुल इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। दाखिले के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसे पीएपी एनईईटी नाम दिया गया है। गुरुकुलम् के पास खुद का अस्पताल होगा। जहां छात्रों को व्यावहारिक और क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाएगी

7.5 साल का होगा कोर्सः यह पूरी तरह से एक आवासीय ग्रेजुएशन कोर्स है। 10वीं कक्षा के बाद ही छात्रों को आयुर्वेद डॉक्टर बनने का एक सीधा रास्ता देगा है। यह कोर्स 7.5 साल का होगा। पहले दो वर्ष तक प्री-आयुर्वेद शिक्षा और फिर 4.5 वर्ष तक बीएएमएस की पढ़ाई होगी। एक वर्ष इंटर्नशिप होगा।

क्या है आयुर्वेद गुरुकुलम

आयुर्वेद गुरुकुलम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसकी शुरुआत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने खुद के परिसरों में इसी वर्ष से करने की तैयारी में है। देश का सबसे पहला मुख्य आयुर्वेद गुरुकुलम कैंपस नासिक और दूसरा नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू करने की तैयारी है। केरल में आयुर्वेद गुरुकुलम नाम से निजी पारंपरिक संस्थान और चिकित्सा केंद्र चल रहा है। यहां दुनिया भर के छात्रों को पंचकर्म, आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी और पारंपरिक केरल चिकित्सा पद्धतियों में शॉर्ट-टर्म और डिप्लोमा कोर्सेज कराता है।

संस्कृत भाषा की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह बड़ा अवसर है। संस्कृत छात्र आयुर्वेद की मूल ग्रंथों की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सहित अन्य वेदों- पुराण का पाठ करेंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसे एक साथ पांच आयुर्वेद गुरुकुलम् का तोहफा मिला है।- डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

RTI में देरी और भ्रामक सूचना देने पर औरैया में BSA रहे तीन शिक्षाधिकारियों पर 25 हजार का जुर्माना

2026-06-25T06:46:05.143+05:30

RTI में देरी और भ्रामक सूचना देने पर औरैया में BSA रहे तीन शिक्षाधिकारियों पर 25 हजार का जुर्माना

औरैया के दो पूर्व व वर्तमान बीएसए पर लगाया जुर्माना, वेतन से जुर्माना राशि काटने का आदेश

लखनऊ। राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी और भ्रामक सूचना देने के मामले में तीन बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह कार्रवाई औरैया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुड़े एक प्रकरण में की है।

आयोग में कुलदीप कुमार चतुर्वेदी की शिकायत पर सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता ने 24 जून 2022 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया कार्यालय में सूचना के लिए आवेदन दिया था। आयोग के अनुसार निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। करीब एक वर्ष की देरी के बाद 26 जुलाई 2023 को सूचना दी गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि सूचना देने में हुई देरी का अधिकारियों ने कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया। आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कई अवसर दिए, लेकिन अधिकारियों की ओर से उचित जवाब नहीं मिला।

सूचना देने में बेवजह देरी और भ्रामक जानकारी देना अधिनियम की भावना के विपरीत

आयोग ने यह भी माना कि सूचना देने से इनकार करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) का अनुचित आधार लिया गया। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने अपने आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सूचना देने में बेवजह देरी और भ्रामक जानकारी देना अधिनियम की भावना के विपरीत है। आयोग ने तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जीएस राजपूत, तत्कालीन बीएसए अनिल कुमार और वर्तमान बीएसए संजीव कुमार पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह राशि तीनों अधिकारियों के वेतन से समान रूप से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईस्कूल सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदोन्नति का मार्ग साफ, शासन ने संशोधन को दी मंजूरी

2026-06-25T06:14:42.525+05:30

माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी राहत, हाईस्कूल सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदोन्नति का मार्ग साफ, शासन ने संशोधन को दी मंजूरी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हाईस्कूल सहायक अध्यापक से इंटरमीडिएट प्रवक्ता पद पर पदोन्नति से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर दिया है। शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नियमों में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

9 सितंबर 2025 से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा लाभ

शासनादेश संख्या 1163/15-7-2026-1(29)/2019, दिनांक 18 जून 2026 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि 09 सितंबर 2025 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही पूर्णतः पात्र (Eligible) माने जाएंगे। इस निर्णय से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी जो नियमों में बदलाव के बाद पदोन्नति को लेकर असमंजस की स्थिति में थे।

NCTE मानकों के कारण उत्पन्न हुई थी समस्या

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 09 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताओं को NCTE (National Council for Teacher Education) के मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया था। इसके बाद पहले से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी पात्रता को लेकर कई व्यावहारिक प्रश्न सामने आए थे।

चूंकि पूर्व में नियुक्त सहायक अध्यापकों की नियुक्ति उस समय प्रचलित अर्हताओं के आधार पर हुई थी, इसलिए उनकी पदोन्नति व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान संशोधन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

हाईस्कूल सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पदोन्नति का मार्ग साफ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी।

09 सितंबर 2025 से पहले नियुक्त शिक्षक पूर्व नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

NCTE मानकों के कारण उत्पन्न पदोन्नति संबंधी विवाद का समाधान।

हजारों शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलने की संभावना।

मदरसों में घटते जा रहे विद्यार्थी, बढ़ गए शिक्षक, मदरसों में छात्रों की संख्या चार लाख से घटकर 63 हजार पर सिमटी

2026-06-23T09:16:33.328+05:30

मदरसों में घटते जा रहे विद्यार्थी, बढ़ गए शिक्षक, मदरसों में छात्रों की संख्या चार लाख से घटकर 63 हजार पर सिमटी

अनुदान सूची में 558 मदरसे शामिल, शिक्षक हैं 10 हजार

लखनऊ : मदरसों में छात्रों के नामांकन की गहन जांच से फर्जी नामांकन कम हो रहे या मुस्लिम अभिभावक बच्चों को मदरसों में पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे ? साल दर साल मदरसों में छात्रों की संख्या घटने से यह सवाल उठ रहा है। 10 वर्ष पहले प्रदेश के मदरसों में छात्रों की संख्या चार लाख से अधिक थी, जो घटकर अब 63 हजार रह गई है।

दूसरी तरफ, पिछले वर्ष शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगने से पहले तक उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। वर्तमान में मदरसों में तकरीबन 10 हजार शिक्षक हैं।

प्रदेश में सरकार की अनुदान सूची में 558 मदरसे शामिल हैं। इनमें फर्जी छात्र नामांकन, अनुदान राशि में हेरफेर की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए। जांच में मानकों व नियमों के उल्लंघन पर 15 मदरसों की मान्यता निलंबित कर उनके अनुदान को रोका गया लेकिन 543 मदरसों को अनुदान मिल रहा है। सभी में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया लेकिन छात्रों की संख्या में गिरावट जारी है।

मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही स्वीकारती हैं कि छात्रों की संख्या घट रही है। कहती हैं कि कामिल, फाजिल (स्नातक) डिग्री की मान्यता नहीं होना भी इसका एक कारण है। वह कहती हैं कि संभवतः जो अभिभावक बच्चों को स्नातक, परास्नातक तक पढ़ाना चाहते हैं, वह मदरसों में दाखिले से बच रहे हैं क्योंकि मुंशी व मौलवी की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा के लिए इस बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। कामिल, फाजिल की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है।

मदरसा सुधार आंदोलन के तलहा अंसारी का कहना है कि अभिभावक यह समझ रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा के दौर में बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रोजगार नहीं मिल सकता है, इसलिए बच्चों को मदरसों के बजाय मुख्यधारा के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अंसारी का यह भी मानना है कि पहले मदरसों में छात्रों की फर्जी संख्या दर्ज करके अनुदान हड़पा जाता था। उन्होंने 2016 की मदरसा नियमावली के बाद अनुदान और छात्रों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए सीबीआइ जांच की मांग की है। मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की गई है। पिछले वर्ष तक शिक्षकों की भर्ती में मनमानी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि लखनऊ के एक मदरसे में छात्र तो 429 ही हैं लेकिन शिक्षक 611 देवरिया के मदरसे में 240 छात्र हैं लेकिन शिक्षक 14 हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 30 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात है।

राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित, कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले किए जाएंगे इस्तेमाल

2026-06-23T08:50:46.865+05:30

राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित, कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले किए जाएंगे इस्तेमाल

जनभवन ने इसके लिए विवि को जारी किए कड़े निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व संबद्ध महाविद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतलें, कप-प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी जगह पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले आदि प्रयोग किए जाएंगे। जनभवन ने इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. पंकज एल जॉनी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों की परिसर स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के जगह पर उक्त का प्रयोग किया जाए। नए सत्र की शुरुआत में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों को प्लास्टिक मुक्त परिसर की शपथ दिलाई जाए। परिसर में इसकी जागरूकता के लिए बोर्ड व होर्डिंग लगाए जाएं।

उन्होंने कहा है कि परिसर में गीला व सूखा कचरा के लिए अलग-अलग कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए। प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं इन निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए विश्वविद्यालय व संस्थान स्तर पर प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति का गठन किया जाए। जो समय-समय पर परिसर और संबद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण भी करेगी।

विशेष कार्याधिकारी ने कहा है कि परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर सप्ताह में एक दिन शनिवार या शुक्रवार को निर्धारित किया जाए, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों, संस्थानों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने सभी भवनों, विभागों, छात्रावासों व परिसर में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाए।

खास यह कि राज्यपाल व जनभवन के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण भी किया जाएगा।

तबादले में वरिष्ठता की अनदेखी पर शिक्षकों का प्रदर्शन, निदेशालय पहुंचे 36 जिलों के शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर तबादले की मांग उठाई

2026-06-23T08:13:21.215+05:30

तबादले में वरिष्ठता की अनदेखी पर शिक्षकों का प्रदर्शन,

निदेशालय पहुंचे 36 जिलों के शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर तबादले की मांग उठाई

12 से 15 वर्ष से एक ही जिले में तैनात शिक्षक बोले- 25 हजार वरिष्ठ शिक्षक तबादले से वंचित

लखनऊ। तबादले के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। वरिष्ठता को स्थानांतरण का आधार बनाने की मांग को लेकर 36 जिलों से आए शिक्षक निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि हर बार तबादला नीति में बदलाव होने से लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षक लगातार पीछे छूट रहे हैं।

धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि वे 12 से 15 वर्ष से विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे हैं और हर वर्ष स्थानांतरण की उम्मीद करते हैं लेकिन हर बार नीति में बदलाव उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इस बार भी तबादला नीति में दिए गए पांच विकल्पों के चलते वरिष्ठ शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का लाभ मिलना मुश्किल हो गया है।

प्रदर्शन के दौरान जब निदेशालय के अधिकारी शिक्षकों से बातचीत करने नहीं पहुंचे तो कुछ शिक्षकों ने निदेशालय में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद शिक्षकों ने शिक्षा महानिदेशक के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

शिक्षक विजय पांडेय, राजीव गौड़, महेश पाल, आनंद सिंह, अमृत पांडेय और विजय कुमार ने कहा कि पिछले छह वर्षों से स्थानांतरण प्रक्रिया में वरिष्ठता को आधार नहीं बनाया जा रहा है। नतीजतन लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों में निराशा बढ़ रही है। उनका कहना है कि गृह जनपद से वर्षों दूर रहने के कारण न केवल वे स्वयं बल्कि उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों की देखभाल व परवरिश में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षकों ने मांग की कि स्थानांतरण प्रक्रिया में वरिष्ठता को प्राथमिक आधार बनाया जाए ताकि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को राहत मिल सके। शिक्षक विजय पांडेय ने अमर उजाला से कहा कि जनपदों में करीब 25 हजार वरिष्ठ शिक्षक अब तक तबादले के लाभ से वंचित हैं।

तंबाकू मुक्त बनेंगे स्कूल, गुटखा का पाउच मिलने पर मिलेगा नोटिस, स्कूल की चहारदीवारी के 100 गज के दायरे का 'यलो लाइन' चिह्नीकरण आवश्यक

2026-06-22T06:28:31.248+05:30

तंबाकू मुक्त बनेंगे स्कूल, गुटखा का पाउच मिलने पर मिलेगा नोटिस, स्कूल की चहारदीवारी के 100 गज के दायरे का 'यलो लाइन' चिह्नीकरण आवश्यक

आसपास की दुकानों पर गुटखा तंबाकू की बिक्री बंद कराने के लिए उठाने होंगे कदम

प्रयागराज । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2047 तक 'नशा मुक्त भारत' का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भी चलाया जाना है। सभी परिसर तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

इस दिशा में बेसिक शिक्षा विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक स्कूल परिसर में तंबाकू, गुटखा खाने, बीड़ी, सिगरेट के प्रयोग पर रोक रहेगी। इन सब चीजों के पाउच भी यदि परिसर में मिल गए तो शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों से जवाब तलब होगा। परिसर में यदि कहीं पर पूर्व में पान गुटखा की पीक के निशान हों तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटवाने का दायित्व भी प्रधानाध्यापकों या इंचार्ज प्रधानाध्यापकों पर है।

ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने पर अधिकारियों की टीम स्कूलों का निरीक्षण करके वास्तविक स्थिति देखेगी। स्कूलों में हर छह महीने में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण गतिविधि कराई जाएगी। इन गतिविधियों की निगरानी के लिए नोडल नियुक्त करते हुए उनके नाम, मोबाइल नंबर और तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगवाया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थाओं में मुख्य द्वार के पास बोर्ड या वाल पेंटिंग कराई जाए, जिसमें तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का उल्लेख हो।

इसकी रोकथाम के लिए नामित नोडल का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित होना आवश्यक है। परिसर के भीतर तंबाकू उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए। परिसर में तंबाकू के नुकसान बताने वाले पोस्टर लगवाने के साथ संस्थान की आचार संहिता का उल्लेख किया जाए। शिक्षण संस्थान की चहारदीवारी के 100 गज के दायरे का 'यलो लाइन' का चिह्नीकरण आवश्यक है। इस 100 गज के दायरे में यदि तंबाकू आदि की बिक्री वाली दुकानें हों तो उन्हें हटवाना होगा या फिर दुकानों पर ऐसे पदार्थ की बिक्री बंद करानी होगी।

संस्थान के नोडल अपने स्तर पर नियमों के उल्लंघन पर सांकेतिक जुर्माना या सुधारात्मक संदेश देने वाली कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इस संबंध में डीआइओएस संतोष कुमार राय का कहना है कि यह सब विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के मन मस्तिष्क को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष में शिक्षा मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान से जुडे राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है।

सीबीएसई ने 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित किए, पहले चरण में 87 फीसदी से अधिक आवेदनों के नतीजे जारी

2026-06-22T06:20:22.161+05:30

सीबीएसई ने 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित किए, पहले चरण में 87 फीसदी से अधिक आवेदनों के नतीजे जारी

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21 जून 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12वीं की उत्तर-पुस्तिकाओं की दोबारा जांच (पुनर्मूल्यांकन) और सत्यापन के नतीजे जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने रविवार को पहले चरण में 87 फीसदी से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए गए हैं। शेष आवेदनों के नतीजे भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। छात्र अपने डिजीलॉकर से नई मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

बोर्ड ने कहा कि प्रत्येक आवेदन की निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं की सावधानीपूर्वक और पारदर्शी तरीके से जांच की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी सहयोग दिया। जिससे कि अनधिकृत हस्तक्षेप को रोका जा सके। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन विद्यार्थियों के सत्यापन परिणाम में नो-चेंज दर्शाया गया है, उन्हें इच्छा होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उत्तर पुस्तिका निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही अलग से समय-सारिणी जारी की जाएगी।

छात्रों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह

बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित अस्पष्ट सूचनाओं और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि सभी आधिकारिक जानकारी केवल उसके अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए छात्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा सीबीएसई हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते है।

ओएसएम प्रणाली को लेकर हुआ विवाद

सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे 13 मई को घोषित किए थे। इसके बाद 19 से 25 मई तक मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराई गई थी, जबकि 2 से 7 जून के बीच सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस बार उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया था। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ, छात्रों ने नंबर कम आने की शिकायतें कीं। वहीं, उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की आवेदन प्रकिया में भी छात्रों ने आवेदन नहीं होने की शिकायतें की थीं।

CBSE 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं के सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन आवेदन अब सात जून तक

5 जून 2026

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर सात जून कर दी है। पहले यह समयसीमा छह जून आधी रात तक निर्धारित थी।

बोर्ड ने यह निर्णय उन छात्रों की शिकायतों के बाद लिया है, जिन्होंने परिणाम उपरांत सेवाओं (पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज) पोर्टल पर उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कापी देखने और सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में तकनीकी दिक्कतों की बात कही थी। यह पोर्टल दो जून से शुरू किया गया था। सीबीएसई ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त समय और सुविधा प्रदान करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने छात्रों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन करने का आग्रह किया है।

बोर्ड ने मंगलवार को उन छात्रों के लिए आनलाइन सुविधा शुरू की थी जो उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं। इसके तहत छात्र स्कैन कापी में पृष्ठ गायब होने, पूरक उत्तरपुस्तिका संलग्न न होने, नक्शे या ग्राफ के अभाव, धुंधले पन्नों, गलत उत्तरपुस्तिका अपलोड होने या किसी अन्य प्रश्नपत्र सेट के आधार पर मूल्यांकन जैसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन हेतु पोर्टल तय समय पर नहीं शुरू हो सका, छात्रों और अभिभावकों में बढ़ रही नाराजगी

1 जून 2026

नई दिल्ली। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए एक जून से शुरू होने वाला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पोर्टल सोमवार को तय समय पर शुरू नहीं हो सका। इससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है।

सुबह से था इंतजारः हजारों छात्र और अभिभावक सुबह से ही पोर्टल खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन देर शाम तक वेबसाइट का लिंक एक्टिव नहीं हो सका। कॉपियों की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के लिए महीनों से इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राएं लगातार वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

गुस्से में छात्र और अभिभावक : इसके चलते छात्र, अभिभावक दोनों गुस्से में हैं। उन्हें डर है कि कहीं एक और डेट का इंतजार न करना पड़े। सीबीएसई ने दोपहर दो बजे एक्स पर जानकारी दी कि पोर्टल को जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद भी शाम 8:30 बजे तक पोर्टल शुरू नहीं हो सका। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एक्स यूजर योगेश ने लिखा कि सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गए हैं, बोर्ड को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। एक अन्य यूजर ललित ने लिखा कि बोर्ड स्थिति संभालने में सक्षम नहीं है तो छात्रों को अतिरिक्त अंक देने पर विचार करना चाहिए। देर शाम तक पोर्टल शुरू होने का कोई नया समय घोषित नहीं किया गया था।

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

सीबीएसई परीक्षा विवाद मामले में शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू की। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सीओईएमपीटी को ठेका देने के मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। टेंडर प्रक्रिया का विवरण भी जुटाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

CBSE : 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन अब एक जून से

30 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रकिया अब तीन दिन की देरी से एक जून से शुरू होगी। पहले यह 29 मई से होनी थी। थी। वहीं, अगले साल से बोर्ड परीक्षा के अंकों के साथ स्कैन आंसरशीट (उत्तर पुस्तिकाएं) भी डिजिलॉकर में उपलब्ध करवाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व डिजिटलीकरण की दिशा में यह फैसला किया गया है। फिलहाल प्राथमिकता, पुनर्मूल्यांकन वाली सभी कॉपियों को दोबारा जांच कर नतीजा जारी करना है, ताकि विद्यार्थी आगे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकें। देशभर के विश्वविद्यालयों समेत इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है और नतीजे में देरी से शैक्षणिक सत्र शुरू होने में देरी हो सकती है।

ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार और सीबीएसई से मांगा जवाब

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार, सीबीएसई, परीक्षा नियंत्रक और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह प्रणाली 2025-26 की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरू की गई है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को जल्दबाजी में लागू किया गया है। इससे देशभर के लाखों छात्रों के मूल्यांकन में प्रणालीगत संस्थागत विफलता हुई है।

CBSE : 12वीं में चार लाख से अधिक आए पुनर्मूल्यांकन आवेदन, 11 लाख से अधिक स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गईं, पोर्टल दोबारा खोलने पर हो सकता है विचार

27 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के चलते पुनर्मूल्यांकन के लिए रिकॉर्ड चार लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पुनर्मूल्यांकन के आवेदन आए हैं।

मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे - तक 4,04,319 विद्यार्थी आवेदन कर चुके थे, जबकि गिनती अभी जारी है। वहीं, हजारों विद्यार्थियों को आंसर-शीट मिल ही नहीं पाई, इस कारण वे फिर से मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। खास बात यह है कि 11,31,961 स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गई हैं। इसमें से अभी तक 8,98,214 उत्तर पुस्तिकाएं दी जा चुकी हैं।

अधिकारी भी मानते हैं कि 12वीं के नतीजे आने के 14 दिन बीतने के बाद अभी तक विद्यार्थी परेशान हैं। विद्यार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए विंडो फिर खोलने पर विचार कर सकता है। यदि विंडो खुलती है, तो चार लाख का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर पुस्तिका की प्रति नहीं मिलने से आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक स्कैन कॉपी नहीं मिलेगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि उन्हें कम नंबर क्यों मिले हैं?

सीबीएसई 12वीं के विद्यार्थियों को लौटाएगा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में ली गई अतिरिक्त राशि, अब आज रात तक कर सकेंगे आवेदन

कम नहीं हो रहीं समस्याएं : पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियां

24 मई 2026

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा कि 12वीं के नतीजे के बाद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों से जिन विद्यार्थियों से अधिक शुल्क वसूला गया, उन्हें अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने पुनर्मूल्यांकन के दौरान बच्चों व अभिभावकों की तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों पर सीबीएसई से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

सीबीएसई ने रविवार को बताया कि 21-22 मई को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन करते समय तकनीकी समस्याओं के चलते कुछ मामलों में अधिक राशि वसूली गई, जबकि कुछ में कम शुल्क लिया गया। जिन मामलों में अधिक भुगतान लिया गया, उनमें अतिरिक्त राशि उसी भुगतान माध्यम में वापस की जाएगी, जिससे शुल्क जमा किया गया था। जिन मामलों में कम शुल्क लिया गया है, उनमें जरूरी होने पर विद्यार्थियों को शेष राशि जमा करने के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

बोर्ड ने यह भी बताया कि ऐसे सभी मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने सर्वर डाउन होने, पेमेंट गेटवे में गड़बड़ी और प्रक्रिया के दौरान सामने आई अन्य तकनीकी खामियों पर संज्ञान लिया था।

अब आज रात तक कर सकेंगे आवेदन

सीबीएसई ने 12वीं की उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति हासिल करने के लिए आवेदन की तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। अब 25 मई को रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

डिजिटल मूल्यांकन का आकलन जारी डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर व्यापक विरोध व विद्यार्थियों की बढ़ती चिंता के बीच शिक्षा मंत्रालय 12वीं के नतीजों पर सतर्कता से नजर बनाए हुए है। सीबीएसई को इसमें प्रशासनिक निगरानी भी मुहैया करा रहा है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के बाद सामने आईं विसंगतियों और पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के बाद मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है।

दाखिले में दिक्कत न आए प्रशासनिक निगरानी का मकसद सुनिश्चित करना है कि तकनीकी बाधाओं के कारण कॉलेज में दाखिले के दौरान विद्यार्थियों को असुविधा न हो।

CBSE उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि हुई 24 मई

23 मई 2026

नई दिल्लीः सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेने की अंतिम तारीख एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 23 मई थी, लेकिन अब विद्यार्थी 24 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वेबसाइट पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण यह निर्णय लिया गया है।

बोर्ड ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण कई विद्यार्थियों को आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। इस कारण वे समय पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं, विद्यार्थियों का दावा है कि वेबसाइट हैक हो गई थी, जिस कारण फीस के मूल्य में बदलाव देखने को मिल रहा था।

सीबीएसई के अनुसार, वेबसाइट पर बढ़े लोड के साथ कुछ तकनीकी हस्तक्षेप के प्रयासों के कारण भी सिस्टम पर असर पड़ा है, जिससे आवेदन प्रक्रिया बाधित हुई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अब सभी प्रभावित विद्यार्थी अतिरिक्त एक दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। स्कैन कापी प्राप्त करने के बाद छात्रों को आगे की प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन आफ इश्यूज आब्जर्व्ह और रि-इवैल्यूएशन के लिए भी दो दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ताकि वे अपनी उत्तरपुस्तिका को ठीक से देखकर निर्णय ले सकें। बोर्ड ने कहा कि अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कम नंबरों के बाद अब सीबीएसई के री-इवैल्यूएशन पोर्टल की परेशानी, विद्यार्थियों ने पोर्टल पर लागिन नहीं कर पाने का लगाया आरोप

कभी वेबसाइट पर ब्लैंक पेज दिखने तो कभी कैप्चा कोड नहीं आने की भी शिकायत

20 मई 2026

नई दिल्लीः सीबीएसई की ओर से 12 वीं में कापियों की जांच के लिए आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम से परिणाम में उम्मीद से कम अंक मिलने की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद अब री-इवैल्यूएशन और स्कैन कापी हासिल करने के

लिए खोले गए पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों से विद्यार्थियों की चिंता और बढ़ गई है। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि वे न तो पोर्टल पर लागिन कर पा रहे हैं और न ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो रही है।

मंगलवार को सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट (परिणाम के बाद) सुविधा शुरू की है। इसमें विद्यार्थी अपनी जांची हुई उत्तर पुस्तिका की स्कैन कापी लेकर री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल खुलते ही इंटरनेट मीडिया पर शिकायतों की संख्या बढ़‌ने लगी है।

विद्यार्थियों का कहना है कि कभी वेबसाइट ब्लैंक पेज दिखा रही है, कभी कैप्चा कोड नहीं आ रहा। कई मामलों में भुगतान कटने के बाद भी आवेदन पूरा नहीं हो रहा है। एक छात्र ने बताया कि कई बार कोशिश के बाद भी वह पंजीकरण नहीं कर पाया, क्योंकि बार-बार वेब साइट हैंग हो रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी छात्रों ने स्क्रीनशाट साझा करते हुए बोर्ड की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। एक छात्र ने कहा कि कि रुपये कट गए पर वेरिफिकेशन फेल हो गया। सिस्टम अपग्रेड नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था ही फेल है। हालांकि, इस मामले में सीबीएसई ने किसी बड़ी तकनीकी विफलता से इन्कार किया है।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुबह कुछ छात्रों के फोन आए थे, जो लागिन नहीं कर पा रहे थे। वैसे इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उनके अनुसार कई बार पुराना सेव पेज खुल जाता है, जिसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को कुछ देर बाद दोबारा से लागिन करने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है। वैसे इस बार स्कैन कापी और री-इवैल्यूएशन की फीस भी कम की गई है। स्कैन कापी शुल्क 700 से 100 रुपये, री-इवैल्यूएशन फीस 500 से 100 रुपये और प्रति प्रश्न जांच शुल्क 100 से 25 रुपये किया गया है।

बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंसा पेच, आवेदन के दो महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका NIOS ब्रिज कोर्स

2026-06-21T08:03:33.167+05:30

बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंसा पेच, आवेदन के दो महीने बाद भी शुरू नहीं हो सका NIOS ब्रिज कोर्स

● सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का प्रशिक्षण कराने के दिए थे आदेश

● डीएड विशेष शिक्षा वालों के प्रशिक्षण पर निर्णय नहीं

● 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के शिक्षकों का मामला

उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्य छह माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। देशभर से 67145 शिक्षकों ने आवेदन किया है जिनमें उत्तर प्रदेश के 33992 शिक्षक शामिल हैं।

यूपी के 33577 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य से मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों के शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स से छूट देने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की हैं। यही कारण है कि आवेदन के लगभग दो माह बाद भी कोर्स शुरू नहीं हो सका है। शीर्ष अदालत ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों को ब्रिज कोर्स करवाने के निर्देश दिए थे। इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी।

डीएड विशेष शिक्षा वालों के प्रशिक्षण पर निर्णय नहीं

प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड की तरह बिना ब्रिज कोर्स किए पढ़ा रहे पांच हजार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इन शिक्षकों को एनआईओएस के ब्रिज कोर्स से बाहर रखा गया है। 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन में बीएड और डीएड (विशेष शिक्षा) धारकों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में छह माह के विशेष प्रशिक्षण (ब्रिज कोर्स) को अनिवार्य किया गया था। लेकिन नियुक्ति के तकरीबन छह साल बाद भी इनके प्रशिक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

शिक्षक आत्महत्या में बीएसए की गिरफ्तारी के बाद लिपिक ने भी किया सरेंडर, 25 हजार का इनाम संजीव सिंह पर घोषित था, चार माह से चल रही थी तलाश

2026-06-21T07:32:15.398+05:30

शिक्षक आत्महत्या में बीएसए की गिरफ्तारी के बाद लिपिक ने भी किया सरेंडर, 25 हजार का इनाम संजीव सिंह पर घोषित था, चार माह से चल रही थी तलाश

इसी मामले में निलंबित बीएसए शालिनी 16 जून को दिल्ली से हुई थी गिरफ्तार

21 जून 2026

गोरखपुर : शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या प्रकरण में वांछित चल रहे देवरिया बीएसए कार्यालय के निलंबित लिपिक संजीव सिंह ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अभिषेक चतुर्वेदी की अदालत में हाजिर होने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उसकी गिरफ्तारी पर एसएसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। साथ ही उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी चल रही थी।

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या मामले में नामजद आरोपित संजीव सिंह देवरिया जिले के रामनाथ कालोनी का रहने वाला है। 22 फरवरी 2026 को गुलरिहा थाने में दर्ज मुकदमे के बाद से वह फरार चल रहा था। मामला 21 फरवरी 2026 को शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है। अगले दिन उनकी पत्नी गुड़िया सिंह ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर प्रताड़ित करने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने तथा मानसिक दबाव बनाने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा था कि लगातार प्रताड़ना से आहत होकर कृष्ण मोहन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली पुलिस जांच में यह भी आरोप सामने आया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के नाम पर शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह समेत तीन शिक्षकों से 16-16 लाख रुपये की मांग की गई थी। आरोप यह भी था कि 20 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह को कार्यालय बुलाकर अपमानित किया गया था। इसके अगले दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली।

पुलिस को उनकी जेब से चार पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें शालिनी श्रीवास्तव और संजीव सिंह को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपित देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को गुलरिहा पुलिस ने 16 जून को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित बनाए गए देवरिया, गौरीबाजार के अर्जुनडीहा निवासी पूर्व प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि फरार चल रहे लिपिक संजीव सिंह के सरेंडर के बाद अब मामले के सभी आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

शिक्षक कृष्ण मोहन की आत्महत्या मामले में अभियुक्त हैं निलंबित बीएसए शालिनी

गिरफ्तार निलंबित बीएसए को जेल भेजा गया, लिपिक के घर की कुर्की की taiyaari

नामजद आरोपी लिपिक संजीव सिंह के घर चस्पा हो चुका है नोटिस, अब कुर्की की तैयारी

जांच के दौरान भ्रष्टाचार का मामला आने पर पूर्व प्रधानाध्यक को भेजा जा चुका है जेल

19 जून 2026

गोरखपुर । गुलरिहा इलाके में बर्खास्त शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में नामजद आरोपी व 25 हजार की इनामी देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को बुधवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी शालिनी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बुधवार को गोरखपुर पहुंची। पूछताछ के बाद बीएसए को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। उधर, मामले में नामजद फरार आरोपी निलंबित लिपिक संजीव सिंह के घर की कुर्की की तैयारी शुरू कर दी गई है।

शालिनी श्रीवास्तव पत्नी सौरभकुमार सिन्हा मूल रूप से बलिया जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित आनंद नगर, बड़ी काली मंदिर की निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक, 21 फरवरी 2026 को शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। अगले दिन उनकी पत्नी गुड़िया सिंह ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर तत्कालीन बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि दोनों ने शिक्षक को लगातार प्रताड़ित किया, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और मानसिक दबाव बनाया, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया।

तहरीर के आधार पर गुलरिहा थाने में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने, धमकी देने, साक्ष्य मिटाने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के नाम पर शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह, ओमकार सिंह और अपर्णा तिवारी से 16-16 लाख रुपये की मांग की गई थी। आरोप है कि 20 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह को कार्यालय बुलाकर अपमानित भी किया गया था। इसके अगले दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली।

जांच के दौरान एक रिटायर प्रधानाध्यक अनिरुद्ध का नाम आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। वहीं, मुकदमा दर्ज होने के बाद से शालिनी व लिपिक संजीव फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराने के साथ 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शालिनी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय की शरण भी ली थी, लेकिन राहत नहीं मिल सकी। अब उन्हें जेल भेजा गया।

गुलरिहा थाने में दर्ज केस मैं आरोपी निलंबित बीएसए को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। लिपिक की तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी हो चुका है। अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। - निमिष पाटील, एसपी सिटी

शिक्षक की आत्महत्या मामले में देवरिया की फरार निलम्बित बीएसए दिल्ली से गिरफ्तार, लिपिक अभी भी फरार

शिक्षक आत्महत्या मामले में चल रहीं थीं शालिनी श्रीवास्तव फरार

16 जून 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह आत्महत्या कांड में चार महीने से फरार चल रहीं बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीएसए और लिपिक की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं लिपिक संजीव सिंह अभी भी फरार है। कुशीनगर के रहने वाले और देवरिया में तैनात शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की पत्नी गुड़िया सिंह ने 22 फरवरी 2026 को गुलरिहा थाने में केस दर्ज कराया था।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया के बीएसए और लिपिक भगोड़ा घोषित होंगे

27 अप्रैल 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद दोनों के अदालत में पेश न होने पर अब पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित कराने के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी। भगोड़ा घोषित होने के बाद उनके घर 82 का नोटिस चस्पा किया जाएगा और फिर संपत्ति कुर्क कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कुशीनगर जिले के हरैया बुजुर्ग निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरी बाजार स्थित एक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। वेतन बहाल न होने और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने 21 फरवरी को गुलरिहा स्थित अपने आवास में फंदे से लटक आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सरगर्मी मची थी।

कृष्ण मोहन सिंह ने सुसाइड नोट और वीडियो में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीएसए और लिपिक अब भी फरार हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पहले 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 25-25 हजार रुपये कर दिया गया है।

देवरिया की निलंबित बीएसए और लिपिक अब तक फरार, 10 हजार के घोषित इनाम को बढ़ाकर 25 हजार किया गया

अपडेट 19 मार्च 2026

निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कराया

16 मार्च 2026

गोरखपुर। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहीं देवरिया की निलंबित बीएस शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह के खिलाफ गुलरिहा पुलिस ने कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी कराया है। इससे अब दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है। इनके खिलाफ पहले से 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित है, जिसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की तैयारी है।

पुलिस की टीमें लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया और बलिया के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी दबिश दे रही है। निलंबित बीएसए शालिनी के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, मगर वे भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

वहीं घटना के बाद से ही लिपिक संजीव सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा है। पुलिस को उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों ने प्रयागराज में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में भी दाखिल नहीं हुए।

यह है मामला

कुशीनगर के मूल निवासी कृष्ण मोहन सिंह ने गुलरिहा इलाके के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के मकान में 20 फरवरी की रात में आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले सुसाइड नोट लिखकर देवरिया बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह सहित अन्य को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। कृष्ण मोहन सिंह ने सुसाइड नोट में पैसे का जिक्र करते हुए साथी अध्यापक अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह के बारे में भी बताया था।

इनका बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजवा चुकी है। अनिरुद्ध पर आरोप था कि उसने कृष्ण मोहन सिंह का परिचय लिपिक संजीव सिंह से कराया था और बहाली कराने के लिए 16-16 लाख रुपये की रकम तय कराई थी। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जब इनकी तलाश शुरू की तो यह फरार हो गए।

फरार बीएसए और लिपिक अग्रिम जमानत के प्रयास में पहुंचे हाईकोर्ट, मामले में मिली अगली तारीख

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के केस में दोनों की तलाश में जुटी पुलिस

09 मार्च 2026

गोरखपुर। शिक्षक खुदकुशी कांड में फरार चल रही देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सोमवार को बीएसए की अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन किन्हीं वजहों से अगली तारीख पड़ गई वहीं, लिपिक की अर्जी पर अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। इस मामले में पुलिस भी अपना पक्ष रखने के प्रयास में जुट गई। इसके साथ दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम ने प्रयागराज में डेरा डाला है।गुलरिहा थाना क्षेत्र के शिवपुर, सहबाजगंज निवासी शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने उत्पीड़न और नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग के चलते 20 फरवरी की रात में आत्महत्या कर ली थी।

इस मामले में निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दोनों फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी गोरखपुर ने दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। दोनों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी है इस बीच उनकी तरफ से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी हुई तो एक टीम ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया। आरोपितों की तलाश में पुलिस की घेराबंदी रही।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुनवाई न होने के कारण आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे और पुलिस को इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी बीएसए और लिपिक के अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए फाइल तैयार की है। सोमवार को बीएसए की अग्रिम जमानत पर सुनवाई तय थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह टल गई। अब अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। जबकि लिपिक की सुनवाई मंगलवार को होगी।

बलिया जिले के हैं बीएसए और लिपिक

मुख्य आरोपित संजीव सिंह बलिया जिले का मूल निवासी है, उसने देवरिया के रामनाथ कॉलोनी में भी मकान बनवाया है। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव भी बलिया की निवासी हैं। पुलिस की चार टीमें बलिया, देवरिया, लखनऊ और प्रयागराज में लगातार दबिश दे रही हैं और संभावित ठिकानों की तलाश में जुटी हैं। संजीव सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके चचेरे भाई और साले को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले आरोपी बीएसए और लिपिक के परिवार से पूछताछ भी की जा चुकी है, लेकिन तब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था।

शिक्षक आत्महत्या मामले में निलंबित बीएसए की याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, मामले में एक और लिपिक निलंबित, फरार बीएसए की तलाश अभी भी जारी

देवरिया। शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की खुदकुशी मामले में आरोपी निलंबित बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई नौ मार्च को होगी। इसके बाद निलंबित बीएसए के मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ने के आसार हैं। निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और उनके पटल सहायक संजीव सिंह के खिलाफ गोरखपुर जिले के गुलरिया थाने में शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़े मामले में प्राथमिक की दर्ज है।

देवरिया के शिक्षक कृष्णमोहन सिंह खुदकुशी प्रकरण में बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक तनुज श्रीवास्तव को शासन ने निलंबित कर दिया है। शनिवार की देर शाम को निलंबन की कार्रवाई होने के बाद से बीएसए कार्यालय में खलबली मच गई है। इस मामले में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। घटना के बाद से दोनों फरार हैं और उन पर 10 हजार इनाम भी घोषित हो चुका है।

देवरिया की फरार बीएसए व लिपिक पर पुलिस ने घोषित किया 10–10 हजार रुपए का इनाम

गोरखपुरः बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पर गोरखपुर पुलिस ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में दोनों पर गुलरिहा थाने में मुकदमा दर्ज है और वे फरार हैं। पुलिस की चार टीमें देवरिया, बलिया, लखनऊ और प्रयागराज में दबिश दे रही हैं। देवरिया के गौरीबाजार स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में 37 वर्षीय सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह ने 21 फरवरी की सुबह फंदे पर लटककर जान दे दी थी। सुसाइड नोट में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर 16 लाख रुपये की मांग और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

फरार बीएसए देवरिया और लिपिक का एक सप्ताह बाद भी पुलिस नहीं लगा सकी सुराग, पुलिस ने बीएसए के सरकारी आवास से डीवीआर किया बरामद, साक्ष्य मिटाने जाने की आशंका

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के मामले में निलंबित बीएसए देवरिया शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह पुलिस को एक सप्ताह से चकमा दे रहे हैं। दोनों के लखनऊ, प्रयागराज, देवरिया और बलिया जिले में स्थित संभावित ठिकानों पर पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। शालिनी के करीबियों और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन वे भी कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद से ही लिपिक संजीव सिंह ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

21 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह के आत्महत्या करने और सुसाइड नोट मिलने के बाद से निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह फरार हैं। संजीव का मोबाइल फोन बंद होने की वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। हालांकि, पुलिस ने हाल ही में शालिनी के सरकारी आवास से वह डीवीआर बरामद कर लिया है, जिसके गायब होने से साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही थी। इस डीवीआर में 20 फरवरी का फुटेज होने की संभावना है, जिसमें कृष्ण मोहन सिंह, अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह बीएसए कार्यालय में दिखे थे।

पुलिस इस फुटेज की फोरेंसिक जांच कराएगी। इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। अनिरुद्ध पर आरोप है कि उसने कृष्ण मोहन सिंह का परिचय लिपिक संजीव सिंह से कराया था इसके अलावा शिक्षक अपर्णा तिवारी और ओंकार सिंह से भी पूछताछ की जा चुकी है। दोनों ने बताया था कि उनसे भी पैसे की मांग की गई थी। ओंकार सिंह ने गोल्ड लोन लेकर नौ लाख रुपये देने की बात स्वीकार की है। वहीं कृष्ण मोहन सिंह ने 14 लाख रुपये ओंकार के जरिए भेजवाए थे, जो अनिरुद्ध के माध्यम से संजीव को दिए गए।

आरोपितों की तलाश के साथ ही बीएसए, लिपिक, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के अलावा अपर्णा तिवारी, ओंकार सिंह और मृतक कृष्ण मोहन सिंह के बैंक खातों की जांच जा रही है। यह विवरण मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय लेन-देन की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सकेगी।

बीएसए और लिपिक की तलाश में चार जिलों में छापेमारी

उधर, शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में आरोपित शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह की तलाश में पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर चार जिलों में छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपितों के साथ ही पीड़ितों के खातों का डिटेल बैंक से मांगी गई है। इससे लेनदेन का सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपित बीएसए और लिपिक की तलाश में पुलिस की टीमें बलिया, लखनऊ, प्रयागराज और देवरिया में चिह्नित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले में बीएसए देवरिया निलंबित, शासन ने बैठाई जांच

हाईकोर्ट के आदेश का एक साल में नहीं करा पाईं अनुपालन

शिक्षक की आत्महत्या प्रकरण में की गई कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले में अंततः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव पर कार्रवाई की गई। शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित किया है।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीएम देवरिया द्वारा गठित जांच समिति की आख्या शासन को मिली है। इसमें पाया गया है कि उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में 13 फरवरी में पारित आदेश में बीएसए को स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए था या आदेश का अनुपालन करना चाहिए था।

किंतु लगभग एक साल बीतने के बाद भी बीएसए कार्यालय द्वारा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही न कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित करते हुए शालिनी श्रीवास्तव को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध किया है।

बता दें कि शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी बहाली के लिए विभाग के बाबुओं लाखों रुपये लेने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी आत्महत्या के बाद बीएसए समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वहीं संबंधित बाबू पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। डीएम की रिपोर्ट के बाद अब बीएसए को भी निलंबित कर दिया गया है। जबकि विभाग की ओर से गठित कमेटी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को दे दी है।

शिक्षक की खुदकुशी में बीएसए देवरिया के निलंबन की संस्तुति

देवरिया। देवरिया जिले के गौरीबाजार के मदरसन विद्यालय के सहायक अध्यापक की खुदकुशी के प्रकरण में सोमवार को लखनऊ और जिला स्तर पर गठित जांच कमेटी ने संयुक्त रूप से बीएसए कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जिला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है।

कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। गत 20 फरवरी की रात उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी थी। उन्होंने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट और वीडियो भी जारी किया था।

इस मामले में गोरखपुर के गुलरिहा थाने में बीएसए, लिपिक और अन्य पर केस दर्ज है। प्रकरण में जांच के लिए डीएम द्वारा गठित टीम सीडीओ राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एडीआईओएस नीलेश पांडेय सुबह बीएसए कार्यालय जांच करने पहुंचे थे। इस बीच स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी द्वारा गठित जांच टीम में शामिल संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पवन सचान, उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) संजय कुमार उपाध्याय और मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) संगीता सिंह भी आ गईं। एक घंटे के बाद बीएसए को भी कार्यालय बुलाया गया और जांच कमेटी ने एक-एक बिंदु पर देर रात तक जांच की। डीएम दिव्या मित्तल ने भी पहुंचकर जांच कमेटी से जानकारी ली। जांच कमेटी के सवालों से बीएसए असहज नजर आईं।

जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा देर रात डीएम को सौंपी गई जांच आख्या में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद लगभग एक वर्ष तक बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जांच में यह भी उल्लेखित किया गया कि आदेश के अनुपालन में विलंब एवं उदासीनता के कारण परिस्थितियां प्रतिकूल बनीं, जिससे यह अप्रिय घटना हुई।

शिक्षक की आत्महत्या के मामले की दो कमेटियां जांच कर रही थीं। मैंने सीडीओ की अध्यक्षता में टीम गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। –दिव्या मित्तल, डीएम, देवरिया

बेसिक शिक्षा विभाग की समिति पहुंची देवरिया, जुटाए तथ्य, शिक्षक के आत्महत्या मामले में बनाई गई है जांच कमेटी

लखनऊ। कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या मामले ने बेसिक शिक्षा विभाग के जिलों में स्थित कार्यालयों की एक बार फिर पोल खोल दी है। हालांकि, महानिदेशालय ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसने सोमवार को मौके पर जाकर तथ्य जुटाए हैं।

शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने अपनी बहाली के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लाखों रुपये घूस लेने का आरोप लगाया था। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। साथ ही तत्काल भ्रमण कर जांच आख्या मांगी है।

इस समिति में उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी संजय कुमार उपाध्याय, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. पवन सचान, एसडीएम व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, गोरखपुर मंडल शामिल हैं। शासन के कड़े निर्देश पर समिति सोमवार को देवरिया पहुंची और बीएसए कार्यालय में इस घटना से जुड़े कागजात देखे और उसकी कॉपी भी अपने साथ ले आए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों से इस मामले में पूछताछ भी की। जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

इसके आधार पर विभाग अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई व विभागीय कार्यालयों में कामकाज को लेकर निर्देश जारी करेगा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से भी जांच कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट भी विभागीय अधिकारियों को दी जाएगी।

शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने और लेनदेन के मामले में देवरिया बीएसए समेत तीन पर मुकदमा, मामले की गंभीरता को देखते हुए DGSE ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की 16 लाख देने पर भी नहीं हुआ था वेतन का भुगतान, पढ़ें पूरा मामला

गोरखपुर: शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के बाद पत्नी गुड़िया की तहरीर पर गोरखपुर पुलिस ने बलिया निवासी व देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शालिनी श्रीवास्तव, उनके कार्यालय में तैनात लिपिक संजीव सिंह और एक अन्य के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने सहित धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। डीएम देवरिया के निर्देश पर बीएसए ने संजीव सिंह को निलंबित कर दिया है। सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने भी उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी, संजय कुमार उपाध्याय की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।

कुशीनगर के मूल निवासी कृष्ण मोहन सिंह परिवार के साथ गोरखपुर के गुलरिहा में रहते थे। वह कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन, गौरी बाजार (देवरिया) में सहायक अध्यापक थे। पत्नी गुड़िया सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में तत्कालीन बीएसए की ओर से कराई गई जांच के बाद कई शिक्षकों पर एफआइआर हुई। इसके बाद वह लोग हाई कोर्ट चले गए। 13 फरवरी, 2025 को उनके पक्ष में आदेश आया। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जब वह बीएसए कार्यालय पहुंचे तो उन्हें नया संकट झेलना पड़ा।

तहरीर के अनुसार, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और बाबू संजीव सिंह ने कृष्ण मोहन से 16 लाख रुपये मांगे। रकम देने के बाद और रुपये मांगे गए। बात न मानने पर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी गई। 20 फरवरी, 2026 को कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय बुलाया गया। वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। शाम को घर लौटकर उन्होंने ये बातें उनसे बताई थीं। अगली सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। मरने से पहले उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र है।

शिक्षक खुदकुशी मामले में बीएसए समेत तीन पर केस

गोरखपुर/देवरिया। सहायक अध्यापक कृष्ण मोहन सिंह की खुदकुशी के मामले में रविवार को गुलरिहा पुलिस ने देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिक्षक की पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। वहीं देवरिया की डीएम ने बीएसए कार्यालय के लिपिक को निलंबित करते हुए सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह की देवरिया के गौरीबाजार ब्लॉक स्थित कृषक लघु मावि, मदरसन में सहायक अध्यापक पद पर तैनाती हुई थी। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। उनकी पत्नी गुड़िया सिंह द्वारा गुलरिहा थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक गत 20 फरवरी को उनके कृष्ण मोहन सिंह को बीएसए कार्यालय में बुलाकर अपमानित किया गया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। शाम को घर लौटने पर उन्होंने पूरी घटना बताई। वह अत्यंत व्यथित दिखाई दिए। उसी रात उन्होंने घर के निचले कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह जब वह कमरे में पहुंचीं तो उन्हें फांसी पर लटकते हुए पाया। मोहन सिंह की जेब से चार पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे।

विभागीय प्रताड़ना से त्रस्त शिक्षक ने जान दी, देवरिया के स्कूल में तैनात था कुशीनगर का शिक्षक

सुसाइड नोट व वीडियो में बाबू पर प्रताड़ना व रुपये लेने का आरोप

गोरखपुर/देवरिया। देवरिया के एक शिक्षक ने गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज नहर रोड स्थित आवास पर शनिवार की सुबह फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी बनाया, जिसमें देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मूल रूप से कुशीनगर के कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया गांव निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में शिक्षक थे। वह शिवपुर सहबाजगंज में बड़े भाई अवधेश सिंह के यहां परिवार के साथ रहते थे। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोप है कि शुक्रवार को देवरिया में संबंधित बाबू ने उन्हें बुलाकर रुपये को लेकर अपमानित किया था, जिससे वह आहत थे।

16 लाख देने पर भी नहीं हुआ वेतन का भुगतान

कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में 2016 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उनका वेतन 2022 में बाधित कर दिया गया था। इसमें कृष्ण मोहन भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान का आदेश दिया था। कृष्णमोहन के पास से मिले सुसाइड नोट के अनुसार बीएसए कार्यालय के एक बाबू ने 20 लाख रुपये मांगे। उसने कर्ज लेकर 16 लाख रुपये दिए। इसके बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार मामले में सीतापुर जिले की बेहटा ब्लॉक की बीईओ विभा सचान निलंबित

2026-06-21T07:14:48.000+05:30

वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार मामले में सीतापुर जिले की बेहटा ब्लॉक की बीईओ विभा सचान निलंबित

जांच में असहयोग के आरोप सिद्ध

सीतापुर। बेहटा की बीईओ विभा सचान को शासन ने भ्रष्टाचार के मामले में शनिवार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में वह सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगी।

प्रयागराज निवासी विकास कुशवाहा ने विभा सचान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। शासन ने संस्कृत पाठशाला निरीक्षक प्रयागराज को मामले की जांच सौंपी थी। जांच के दौरान बीईओ ने जांचकर्ता को अभिलेख उपलब्ध कराए। इसमें सामान की खरीदारी के बिल व जीएसटी बिल थे। बहराइच से खरीदे गए सामान के हाथ से बने हुए बिल भी दिए गए। इन पर जीएसटी भी नहीं दिया गया था। इससे भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई।

इसके बाद निरीक्षक ने भ्रष्टाचार करने वाले विद्यालयों की जांच की। कंपोजिट विद्यालय शाहपुर में 12 मई को पांच शिक्षक, एक अनुदेशक व एक शिक्षामित्र अनुपस्थित मिले। जूनियर हाईस्कूल शेखनापुर 10.55 बजे पर बंद मिला। प्रधानाध्यापक व अध्यापक गैरहाजिर मिले। विद्यालय देखकर ऐसा लगा कि यहां पढ़ाई होती ही नहीं है।

प्राथमिक विद्यालय चंदीभानपुर की मिड डे मील पंजिका का किसी अधिकारी ने अवलोकन तक नहीं किया। इन विद्यालयों के शिक्षक स्कूल से नदारद थे लेकिन वह बीआरसी में बीईओ के आसपास टहलते मिले। इससे शिकायत की पुष्टि हुई। इस संबंध में बीईओ को नोटिस दिया गया। इसके बाद भी बीईओ ने कोई जवाब नहीं दिया। शासन ने इस मामले में बीईओ की संलिप्तता उजागर होने पर निलंबित कर दिया है।

बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि बीईओ विभा सचान को निलंबित कर दिया गया है। जल्द ही वहां पर नए बीईओ की तैनाती की जाएगी।

यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध एनसीईआरटी की पुस्तकें कराएगा, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 36 विषयों की पुस्तकें हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी होंगी मुद्रित

2026-06-21T06:54:59.560+05:30

यूपी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध एनसीईआरटी की पुस्तकें कराएगा, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 36 विषयों की पुस्तकें हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी होंगी मुद्रित

21 जून 2026

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने शैक्षिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी व परिषद की तरफ से विकसित पुस्तकें हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

सचिव भगवती सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि हाईस्कूल (कक्षा नौ व 10) के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान व इंटरमीडिएट (कक्षा 11 व 12) के अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, मनोविज्ञान और गृहविज्ञान समेत कुल 36 विषयों की 70 एनसीईआरटी आधारित और 12 परिषद विकसित पुस्तकों को प्रदेश के विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा।

अब तक परिषद की पुस्तकें मुख्य रूप से हिंदी माध्यम में ही मुद्रित होती थीं। इस वजह से अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अध्ययन सामग्री के लिए बाजार से महंगी पुस्तकें खरीदनी पड़ती थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भी सस्ती दरों पर पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगामी शैक्षिक सत्र के लिए पुस्तक विक्रेताओं व संस्थाओं को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत डीलरशिप प्रदान की जाएगी, जिससे पुस्तकों की उपलब्धता प्रदेशभर में सुनिश्चित की जा सके।

अब अंग्रेजी में भी मिलेंगी यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें, प्रदेश के लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

21 मई 2026

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। लंबे समय बाद यूपी बोर्ड अब अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में कराने जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के करीब ढाई लाख विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

अब तक यूपी बोर्ड में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर होती थी। विद्यालयों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती थी, लेकिन किताबें प्रायः हिंदी माध्यम में ही उपलब्ध कराई जाती थीं। ऐसे में विद्यार्थियों को बाजार से महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदनी पड़ती थीं।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को कम कीमत पर अंग्रेजी माध्यम की एनसीईआरटी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। हर वर्ष 50 से 52 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकरण कराते हैं। इनमें एक लाख से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। परिषद ने इन्हीं छात्रों की जरूरत को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 से अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों के प्रकाशन की तैयारी शुरू की है।

परिषद के अनुसार कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के विभिन्न विषयों की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि ये पुस्तकें बाजार में उपलब्ध निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की तुलना में काफी सस्ती होंगी।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। अभी तक सीबीएसई पैटर्न की अंग्रेजी माध्यम की किताबें निजी बाजार में महंगे दामों पर मिलती थीं, जिसके कारण कई छात्र पूरी पुस्तकें खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते थे। यूपी बोर्ड की ओर से कम कीमत पर पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने से छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा।

अभी तक हिंदी माध्यम की पुस्तकों का ही प्रकाशन कराया जाता था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए अब अंग्रेजी भाषा में भी एनसीईआरटी पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाएगा। इससे छात्रों को अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। -भगवती सिंह, सचिव, उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद

यूपी बोर्ड : नौवीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित, छह से 20 सितंबर तक किया जा सकेगा विवरणों में संशोधन

2026-06-20T07:10:10.445+05:30

यूपी बोर्ड: पांच अगस्त तक कक्षा 9 व 11 में होगा प्रवेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया पंजीकरण कार्यक्रम

यूपी बोर्ड : नौवीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित, छह से 20 सितंबर तक किया जा सकेगा विवरणों में संशोधन

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नौवीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण की समय-सारिणी जारी की है। इसके साथ ही वर्ष 2027 की कृषि भाग-एक परीक्षा में शामिल होने वाले 11वीं के छात्रों का भी पंजीकरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन पूरी की जाएगी।

कक्षा नौवीं और 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि पांच अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। हाईस्कूल कंपार्टमेंट या पुनरीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 नियत है। संस्था को 25 अगस्त तक छात्रों का अग्रिम पंजीकरण शुल्क (प्रति छात्र 40 रुपये) कोषागार में जमा करना होगा। जमा शुल्क की जानकारी और छात्रों का शैक्षिक विवरण भी इसी तिथि तक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों की जांच के लिए 26 अगस्त से पांच सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इस अवधि में कोई नया विवरण अपलोड नहीं किया जा सकेगा। विवरणों में छह सितंबर से 20 सितंबर, 2026 तक संशोधन किया जा सकता है। इस संशोधन अवधि में भी नए छात्रों का विवरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क और प्रक्रिया पंजीकरण शुल्क प्रति छात्र चालीस रुपये निर्धारित है। यह शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में एकमुश्त जमा करना होगा। संस्था के प्रधानों को जमा शुल्क की सूचना और छात्रों के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। यह कार्य 25 अगस्त, 2026 की मध्यरात्रि तक पूरा करना अनिवार्य है।

विवरणों की शुद्धता और अंतिम जमा : छात्रों के शैक्षिक विवरणों जैसे नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विषय और फोटो की जांच महत्वपूर्ण है। कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य को विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार इनकी भली-भांति जांच करनी होगी।

किसी भी त्रुटि या विसंगति के लिए कक्षाध्यापक या प्रधानाचार्य ही उत्तरदायी होंगे। पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली और कोषपत्र की एक प्रति 30 सितंबर, 2026 तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी। यह प्रतियां परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जाएंगी।

लेखपाल व अन्य नौकरी संग किया डीएलएड-बीटीसी प्रमाणपत्र निरस्त, शिकायत पर कराई गई जांच के बाद PNP ने उठाए सख्त कदम

2026-06-20T07:02:49.281+05:30

लेखपाल व अन्य नौकरी संग किया डीएलएड-बीटीसी प्रमाणपत्र निरस्त, शिकायत पर कराई गई जांच के बाद PNP ने उठाए सख्त कदम

प्रयागराज : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) / बीटीसी प्रशिक्षण के साथ कहीं और रेगुलर पढ़ाई या कोई नौकरी नहीं की जा सकती, लेकिन छह जिलों में ऐसा किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया डीएलएड/बीटीसी प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) ने शिकायत की जांच कराने के बाद निरस्त कर दिया है।

डीएलएड प्रशिक्षण दो वर्षीय रेगुलर पढ़ाई का डिप्लोमा कार्यक्रम है। इसमें अभ्यर्थियों की निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट/निजी प्रशिक्षण संस्थान) में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इसके विपरीत कुछ अभ्यर्थियों ने सरकारी कार्यालयों में किसी न किसी पद पर सेवा देते हुए डीएलएड/बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के कई वर्ष बाद कुछ अभ्यर्थियों के विरुद्ध पीएनपी कार्यालय में अलग-अलग शिकायतें की गईं, जिसकी तत्कालीन पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जांच कराई। इसमें एक प्रकरण एटा जिले का है।

एटा के अभ्यर्थी ने लेखपाल के पद पर कार्यरत रहते हुए वर्ष 2014 बैच में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी तरह वर्ष 2013 के बैच में बीटीसी प्रशिक्षण के समय गाजीपुर के एक अभ्यर्थी अनुदेशक के रूप में कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त चंदौली के अभ्यर्थी ने बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2015 के दौरान चिकित्सा विभाग में डाटा आपरेटर के पद पर ड्यूटी की, जबकि कौशांबी के अभ्यर्थी ने पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत रहने के दौरान डीएलएड प्रशिक्षण बैच-2022 पूरा किया। मेरठ और कासगंज में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। शिकायत सही मिलने पर पीएनपी ने इनके प्रमाणपत्र निरस्त कर सूचना संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को भेजी है।

राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ व हरित विद्यालयों की रैंकिंग जारी, यूपी के 11 स्कूलों में छह परिषदीय दो केजीबीवी, दो अन्य श्रेणी और एक निजी विद्यालय को मिला स्थान, देखें नाम

2026-06-19T07:28:43.720+05:30

स्वच्छ व हरित विद्यालयों की राष्ट्रीय सूची में छाए यूपी के परिषदीय विद्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग के 9 स्कूलों ने बनाई पहचान

19 जून 2026

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव का विषय है कि विभाग द्वारा संचालित नौ परिषदीय विद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। विभिन्न शैक्षिक मानकों, नवाचारों, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालयी वातावरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के आधार पर तैयार राष्ट्रीय सूची में इन विद्यालयों को स्थान मिला है। इस उपलब्धि को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में हो रहे सकारात्मक बदलाव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।

राष्ट्रीय सूची में शामिल विद्यालयों में जनपद संभल का प्राथमिक विद्यालय इटायला माफी (रैंक 12), पीलीभीत का प्राथमिक विद्यालय चौखापुर (रैंक 25), चित्रकूट का पीएमश्री कन्या गढ़छपा (रैंक 27), बरेली का प्राथमिक विद्यालय सहजनी (रैंक 29), रायबरेली का प्राथमिक विद्यालय दौलरा, महाराजगंज (रैंक 51), बदायूं का कम्पोजिट विद्यालय आमगांव (रैंक 36), सहारनपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय कुतुबपुर लबदौला (रैंक 55), श्रावस्ती की केजीबीवी हरिहरपुर रानी (रैंक 9) तथा जालौन की केजीबीवी कोंच (रैंक 14) शामिल हैं।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सफलता निपुण भारत मिशन, पीएमश्री विद्यालयों की पहल, बेहतर अधिगम परिणाम, डिजिटल नवाचार तथा विद्यालयों में विकसित सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का प्रतिफल है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है।

शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने इसे परिषदीय विद्यालयों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सामूहिक सफलता बताया है। माना जा रहा है कि इन विद्यालयों की उपलब्धियां अन्य विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगी और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा को नई दिशा देंगी।

राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ व हरित विद्यालयों की रैंकिंग जारी, यूपी के 11 स्कूलों में छह परिषदीय दो केजीबीवी, दो अन्य श्रेणी और एक निजी विद्यालय को मिला स्थान, देखें नाम

17 जून 2026

लखनऊ। केंद्रीय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ व हरित विद्यालय रेटिंग (एसएचवीआर) 2025-26 में यूपी के 11 विद्यालयों को जगह मिली है। इनमें 6 परिषदीय विद्यालय और 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रैंकिंग में दो अन्य श्रेणी के विद्यालय और एक निजी विद्यालय को भी जगह मिली है।

प्रदेश के बेसिक विद्यालयों ने स्वच्छता, हरित परिसर और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि पाई है। साथ ही देश भर के निजी स्कूलों को भी कड़ी टक्कर दी है। प्रतियोगिता के तहत राज्य स्तर पर चयनित शीर्ष 20 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए भेजा गया था। इनमें से 11 विद्यालयों ने राष्ट्रीय सूची में स्थान बनाया।

प्रतियोगिता में देशभर से कुल 191 विद्यालयों का चयन किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 विद्यालयों को जल्द सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ताकि अन्य विद्यालय भी स्वच्छता और हरित परिसर के क्षेत्र में प्रेरणा ले सकें।

अपर निदेशक बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने कहा कि यह सफलता प्रदेश के शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। विद्यालयों में स्वच्छता, हरियाली और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

राष्ट्रीय रैंकिंग में इन विद्यालयों को मिली जगह

संभल का प्राथमिक विद्यालय इटालिया माफी (रैंक 12), पीलीभीत का प्राथमिक विद्यालय चोखापुर (रैंक 25), चित्रकूट का पीएमश्री कन्या गंछापा (रैंक 27), बरेली का प्राथमिक विद्यालय सहजनी (रैंक 29), बदायूं का कंपोजिट विद्यालय आमगांव (रैंक 36) और सहारनपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय कुतुबपुर लबदौला (रैंक 55) शामिल है। वहीं, श्रावस्ती का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हरिहरपुर रानी (रैंक 9) व जालौन का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कोंच (रैंक 14) को भी जगह मिली है। रैंकिंग में प्रयागराज का एयरफोर्स स्कूल मनौरी (रैंक 31) और वाराणसी का जवाहर नवोदय विद्यालय, गजोखर (रैंक 46) भी है। वहीं, निजी विद्यालय श्रेणी में मेरठ के दयावती मोदी अकादमी-1 (रैंक 4) ने स्थान पाया है।

परिषदीय विद्यालयों में हो रहा संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल :

एसएचवीआर रेटिंग में विद्यालयों का मूल्यांकन स्वच्छता, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित परिसर और सामुदायिक सहभागिता जैसे मानकों पर किया गया है। इनमें परिषदीय विद्यालयों ने संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल और जनभागीदारी के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किया है। इन विद्यालयों में स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, जल संरक्षण और कायाकल्प जैसी पहल का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर दिखा है। इससे विभाग भी उत्साहित है।