Ruby Arun's World

अब्दुल एल-सईद –अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बने

2026-11-04T00:52:48.760-08:00

2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में मिशिगन सीनेट सीट से अब्दुल एल-सईद की

जीत अमेरिकी राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पलों में से एक बन गई है.

इस जीत के साथ वह अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं.

House of Representatives में पहले भी मुस्लिम सदस्य चुने गए हैं –जैसे कीथ एलिसन, इल्हान उमर, रशीदा तलीब, लेकिन Senate—जो अमेरिका का उच्च सदन है—वहां आज तक कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था.

मिस्र मूल के अमेरिकी अब्दुल एल-सईद का जन्म मिशिगन में हुआ.वह एक एपिडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टर हैं. मिशिगन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से Rhodes Scholar के रूप में पब्लिक हेल्थ में Ph.D. और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से M.D. की डिग्री हासिल कर चुके हैं.

सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी: महज 30 वर्ष की उम्र में वे Detroit शहर के स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी निदेशक बने, जहाँ उन्होंने पानी में सीसा (lead) और वायु प्रदूषण जैसे गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दों पर ऐतिहासिक काम किया.

सीनेट के मुख्य चुनाव से पहले, डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर हुए प्राइमरी चुनाव में उन्होंने पार्टी की पसंदीदा और मध्यमार्गी उम्मीदवार हेली स्टीवंस (Haley Stevens) को हराकर बड़ा उलटफेर किया था.

एल-सईद प्रोग्रेसिव गुट से आते हैं जिन्हें बर्नी सैंडर्स और 'द स्क्वाड' (AOC) का समर्थन हासिल रहा है। उन्होंने अपना अभियान बिना किसी कॉर्पोरेट PACs की फंडिंग के, सीधे आम जनता से मिले Grassroots Donations पर चलाया.

उनके अभियान का मुख्य फोकस सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा , न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, पर्यावरण सुरक्षा और राजनीति में बड़े कॉरपोरेट्स के पैसे के असर को खत्म करना था.

मिशिगन की इस सीनेट सीट पर जीत ने डेमोक्रेटिक पार्टी को सीनेट में बहुमत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे पर मजबूत विधायी ब्रेक लग गया है.

#Midterms2026 #USMidtermElections #USElections #AbdulElSayed #MichiganSenate #US

Politics

पोलैंड में संवैधानिक संकट: क्या डोनाल्ड टस्क सरकार की कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है या व्यवस्था सुधार?

2026-10-30T14:40:20.042-07:00

यूरोपीय राजनीति से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है. पोलैंड की राजधानी वारसॉ में प्रधानमंत्री Donald Tusk की सरकार और देश की न्यायपालिका के बीच जारी लंबे समय का विवाद अब सड़क और कोर्ट परिसर तक पहुंच गया है.

पोलैंड की पुलिस ने देश के सर्वोच्च Constitutional Tribunal के परिसर में प्रवेश किया और ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष Bogdan Święczkowski को उनके पद से निलंबित कर दिया.

पोलैंड का यह ट्रिब्यूनल देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून देश के संविधान के अनुरूप हों.

पुलिस का कहना है कि उन्होंने यह कदम ट्रिब्यूनल परिसर के बाहर हुई हिंसक घटनाओं और पुलिस कर्मियों पर खतरनाक वस्तुएं फेंके जाने के बाद उठाया.

पोलैंड के राष्ट्रपति Karol Nawrocki ने इस संकट की गंभीरता को देखते हुए सेनेगल की अपनी आधिकारिक यात्रा बीच में ही रद्द कर दी.

विपक्षी दल के प्रमुख नेता Jarosław Kaczyński ने टस्क सरकार के तहत हुई इस पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे संवैधानिक ट्रिब्यूनल के खिलाफ एक "तख्तापलट" करार दिया है.

उनका कहना है कि यूरोपीय संघ समर्थक टस्क सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके स्वतंत्र न्यायपालिका को दबा रही है.

यह घटना Pro-EU प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार और देश की पुरानी न्यायिक व रूढ़िवादी संस्थाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अब तक का सबसे बड़ा टकराव माना जा रहा है.

#Poland #DonaldTusk #KarolNawrocki #ConstitutionalTribunal #Warsaw #PolandNews #EuropeanUnion #PolandCrisis #CoupDetat

इजरायल में ज्यूयिश-अरब राजनीतिक साझेदारी वाली सरकार के8 मांग को लेकर आंदोलन

2026-10-28T15:36:18.044-07:00

इजरायल में ज्यूयिश-अरब राजनीतिक साझेदारी

को लेकर जनता और राजनीतिक दलों के बीच गहरा विभाजन देखा जा रहा है.

Knesset Election के बाद, Liberal Jews, Left-wing कार्यकर्ता, और इजरायल के अरब –फिलीस्तीनी मूल के– नागरिक मिलकर ज्यूयिश-अरब साझेदारी वाली सरकार बनाने का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं.

तेल अवीव के मेसिला पार्क, यरुशलम के पेरिस स्क्वायर और हाइफा के यूनेस्को स्क्वायर जैसे प्रमुख स्थानों पर सैकड़ों नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं.

ये मुख्य रूप से इजरायल के युवा, छात्र, मानवाधिकार कार्यकर्ता और शहरों में रहने वाले वो यहूदी व अरब नागरिक हैं जो लंबे समय से चल रहे युद्ध और आंतरिक सामाजिक टकराव से तंग आ चुके हैं.

इजरायल में हुए आम चुनावों के परिणाम में किसी भी मुख्य राजनीतिक ब्लॉक को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत –61 सीटें–नहीं मिली हैं. इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला ब्लॉक और गादी ईसेनकोट वगैरह की विपक्षी पार्टियां दोनों ही बहुमत से पीछे रह गए हैं, जबकि Arab Palestinian-Israeli दलों ने चुनाव में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की है और वे 'किंगमेकर' की स्थिति में हैं.

इजरायल की कुल आबादी का करीब 20% हिस्सा अरब –मुस्लिम और ईसाई– नागरिकों का है. इस चुनाव में इन लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है, जिससे उनकी प्रमुख पार्टियों - Ra'am और Joint List को बड़ी बढ़त मिली है.

Ra'am इजरायली व्यवस्था के भीतर रहकर नागरिक अधिकारों, विकास और अपराध को खत्म करने के लिए सरकार में शामिल होना चाहता है.

यूसुफ जबारेन की ज्वाइंट लिस्ट गुट के समर्थक चाहते हैं कि देश से 'नस्लवाद और बहिष्कार की राजनीति' खत्म हो और यहूदियों व अरबों के बीच एक वास्तविक और समान अधिकार वाली साझेदारी बने.

इस विचारधारा के समर्थक "नो मोर डिवाइड एंड रूल" और "केवल साझेदारी ही बदलाव लाएगी" जैसे बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इजरायल की राजनीति का यह मोड़ ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि यदि यहूदी और अरब दल मिलकर सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो यह इजरायल के इतिहास में एक बड़ा वैचारिक और राजनीतिक बदलाव होगा.

#Raam #JointList #Knesset

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#NoMoreDivideAndRule

#PartnershipForChange

#EqualRightsForALL

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Majithia Accused of ₹736 Crore Drug Money:–Chargesheet Filed

2026-10-28T02:17:08.533-07:00

A 40,000-page chargesheet filed by the Punjab Vigilance Bureau against senior Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia.

In the Mohali special court, a 40,000-page chargesheet in the case of Disproportionate Assets and Drug Money Laundering against Bikram Singh Majithia was brought to the court by the Vigilance team packed in boxes.

The investigating agency claims that Majithia's links were connected to International Drug Smugglers.

The Vigilance Bureau's main allegation is that Majithia, using his influence and public positions—such as MLA and minister roles from 2007 to 2017—illegally amassed hundreds of crores of rupees from the drug trade.

Majithia laundered approximately ₹736 crore in drug earnings through his own accounts, those of his associates, and family companies like Saraya Industries Limited, among others.

Funds were brought into India through Cyprus and other shell companies and used to create illegal assets.

The chargesheet includes financial transactions, bank statements, shell companies, and statements from eyewitnesses as evidence.

The investigation provides a detailed account of suspicious cash deposits and foreign funds that entered the bank accounts of Majithia, his close associates, and collaborators during his tenure from 2007 to 2017.

The Vigilance Bureau arrested Majithia in June 2025 and registered a case against him under the Prevention of Corruption Act and for possession of assets disproportionate to known sources of income.

Majithia and his party, the Akali Dal, have consistently described all these allegations as motivated by "Political Vendetta." They claim this is a step taken solely as a political conspiracy against him by the Punjab AAP government.

Israel Elections 2026— Will Netanyahu Win or Loose By 12 noon in this Israeli election, 31.5% voter turnout—over 2.3 million voters—signals a major electoral trend. In the previous 2022 election, turnout at the same time was 28.4%. This time, the figure is considered the highest midday level in nearly 50 years. By 10:00 a.m., 16.68% turnout had been recorded, the largest by 10 a.m. since 1981. In Israeli politics, Arab citizens—who make up about 20% of the total population—often play the role of kingmakers. If turnout rises in Arab areas, Arab parties like Ra'am and Hadash-Ta'al gain more seats. Israeli-Arab MP Ahmad Tibi visited polling stations in the northern Israeli Arab city of Tayibe during voting. Ahmad Tibi and local Arab leaders accused election observers and representatives from right-wing and opposition parties of harassing Arab voters without cause and trying to prevent them from entering polling stations or delaying them. Analysts believe the increased turnout could pose a major threat to Benjamin Netanyahu and his right-wing coalition. A majority in the Israeli parliament, the Knesset, requires 61 out of 120 seats. Israel uses a Proportional Representation system, which means that the more people vote, the higher the vote threshold—3.25%—becomes for winning a seat. In other words, a party gets seats based on its overall vote percentage, not by constituency. If a party gets even one vote short of 3.25%, none of its candidates will enter parliament—meaning all those votes are wasted. Technically, the 3.25% rule remains fixed—it stays at 3.25%, whether total votes cast are 2 million or 5 million. When more people turn out to vote, the raw vote count needed to reach 3.25% increases. In Israeli politics, this game is crucial for both Netanyahu's right-wing bloc and the anti-Netanyahu bloc. If high turnout occurs in Arab-majority areas or in anti-Netanyahu secular urban areas like Tel Aviv, it strengthens opposition parties and makes it much harder for Netanyahu's bloc to reach the magic number of 61 seats in parliament. That's why concern is growing in right-wing circles over the heavy voting in Arab areas. Every extra seat won by Arab parties directly chips away at the majority for Netanyahu's right-wing coalition. In short, if this high turnout is recorded among Israeli-Arab citizens and in Centrist–Anti-Netanyahu areas, it will become extremely difficult for Netanyahu to secure a majority of 61 seats and form a new government. #IsraelElection #Netanyahu #IsraelElections2026 #Knesset #ArabTurnout #Eisenkot

2026-10-27T05:56:10.813-07:00

By 12 noon in this Israeli election, 31.5% voter turnout—over 2.3 million voters—signals a major electoral trend.

In the previous 2022 election, turnout at the same time was 28.4%. This time, the figure is considered the highest midday level in nearly 50 years.

By 10:00 a.m., 16.68% turnout had been recorded, the largest by 10 a.m. since 1981.

In Israeli politics, Arab citizens—who make up about 20% of the total population—often play the role of kingmakers. If turnout rises in Arab areas, Arab parties like Ra'am and Hadash-Ta'al gain more seats.

Israeli-Arab MP Ahmad Tibi visited polling stations in the northern Israeli Arab city of Tayibe during voting. Ahmad Tibi and local Arab leaders accused election observers and representatives from right-wing and opposition parties of harassing Arab voters without cause and trying to prevent them from entering polling stations or delaying them.

Analysts believe the increased turnout could pose a major threat to Benjamin Netanyahu and his right-wing coalition.

A majority in the Israeli parliament, the Knesset, requires 61 out of 120 seats.

Israel uses a Proportional Representation system, which means that the more people vote, the higher the vote threshold—3.25%—becomes for winning a seat.

In other words, a party gets seats based on its overall vote percentage, not by constituency.

If a party gets even one vote short of 3.25%, none of its candidates will enter parliament—meaning all those votes are wasted.

Technically, the 3.25% rule remains fixed—it stays at 3.25%, whether total votes cast are 2 million or 5 million.

When more people turn out to vote, the raw vote count needed to reach 3.25% increases.

In Israeli politics, this game is crucial for both Netanyahu's right-wing bloc and the anti-Netanyahu bloc.

If high turnout occurs in Arab-majority areas or in anti-Netanyahu secular urban areas like Tel Aviv, it strengthens opposition parties and makes it much harder for Netanyahu's bloc to reach the magic number of 61 seats in parliament.

That's why concern is growing in right-wing circles over the heavy voting in Arab areas.

Every extra seat won by Arab parties directly chips away at the majority for Netanyahu's right-wing coalition.

In short, if this high turnout is recorded among Israeli-Arab citizens and in Centrist–Anti-Netanyahu areas, it will become extremely difficult for Netanyahu to secure a majority of 61 seats and form a new government.

#IsraelElection #Netanyahu

#IsraelElections2026 #Knesset

#ArabTurnout #Eisenkot

HISTORIC SHIFT IN SERBIA Students have won in the parliamentary elections, the right-wing government has lost

2026-10-25T15:12:34.561-07:00

🚨 HISTORIC SHIFT IN SERBIA

संसदीय चुनाव में छात्रों की जीत हुई, दक्षिणपंथी सरकार हार गई..

बेलग्रेड में जश्न का माहौल है!

बेलग्रेड की सड़कों पर लोग “Aleksandar is gone" के नारों के साथ इस लोकतांत्रिक जीत का उत्सव मना रहे हैं.

2 साल से अधिक समय से जारी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद, छात्रों के नेतृत्व वाले गठबंधन "Student List” ने बहुमत हासिल कर लिया है.

14 साल के लंबे शासन के बाद, सर्बियाई नेता Aleksandar Vučić और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी ने रविवार को हुए संसदीय चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है.

दो से अधिक वर्षों तक चले भ्रष्टाचार विरोधी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद, छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन "स्टूडेंट लिस्ट" ने नागरिकों को एकजुट किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

वुचिच के दक्षिणपंथी गठबंधन के खिलाफ जनता ने अभूतपूर्व वोटिंग की, जो क्षेत्र के लोकतांत्रिक परिदृश्य में एक बड़ा

बदलाव है.

AndhraPradesh local body polls and the nomination process have witnessed massive political violence, arson, and anarchy.

2026-10-23T02:03:29.025-07:00

#AndhraPradesh local body polls and the nomination process have witnessed massive political violence, arson, and anarchy.

Open scuffles are breaking out inside nomination centers.

Violence is spilling onto the streets, vehicles are being burnt, and dark plumes of smoke fill the sky.

The YSRCP alleges that law and order in the state have completely collapsed, claiming that supporters of the ruling TDP-NDA alliance are intimidating opposition candidates, preventing them from filing nominations, and vandalizing vehicles and properties.

Meanwhile, the TDP argues that the opposition is intentionally creating chaos out of fear of defeat.

However,

Are local body elections being held for such a 'free and fair' system?

Does the occurrence of such violence right in front of administrative and police officials not raise a major question mark on law and order?

If such visuals and anarchy had emerged from an opposition-ruled state, would the mainstream media and national debates have remained this silent?

#AndhraPradesh #APLocalBodyElections #LawAndOrder #DemocracyInDanger #IndianDemocracy

संसदीय चुनावों के बीच SERBIA में सरकार और छात्र आमने सामने, छात्रों ने चुनाव में अपने प्रतिनिधि उतारे..

2026-10-21T14:47:37.259-07:00

SERBIA 🚨 की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है. अगले हफ्ते ही वहां संसदीय चुनाव होने हैं.

और ऐसे गहमा गहमी के माहौल में, पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे छात्र, अब सड़क के विरोध-प्रदर्शनों से आगे बढ़कर सीधे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं.

अब इन छात्रों ने 'स्टूडेंट List' के बैनर तले अपने 250 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है और वे मौजूदा सरकार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

सर्बिया के विभिन्न दिशाओं से हजारों छात्र पैदल और अलग-अलग माध्यमों से मार्च करते हुए राजधानी BELGRADE पहुंच चुके हैं. छात्र अलग-अलग हिस्सों और राजधानी बेलग्रेड में रैलियां और कैंपेन कर रहे हैं, ताकि जनता का समर्थन हासिल किया जा सके.

चुनाव से ठीक पहले बेलग्रेड में होने वाली छात्रों की इस अंतिम विशाल रैली और प्रदर्शन में भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, जिसे देश के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा है.

सर्बिया में यह छात्र आंदोलन करीब दो साल पहले नवंबर 2024 में Novi Sad रेलवे स्टेशन की कंक्रीट की छत गिरने की दर्दनाक घटना के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के लिए सरकार की लापरवाही और बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके खिलाफ देश भर के छात्र सड़कों पर उतर आए. तब से देश के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं.

छात्रों के आंदोलन को पूर्व यूगोस्लाविया राजवंश के प्रिंस फिलिप कारा और उनकी पत्नी प्रिंसेस दानिका का पूरा समर्थन प्राप्त है. प्रिंस फिलिप लगातार सर्बिया में लोकतांत्रिक सुधारों, कानून के शासन और पारदर्शिता के पक्षधर रहे हैं. उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में संस्थाएं कमजोर हुई हैं और छात्र देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हैं.

यह पूरा घटनाक्रम सर्बियाई राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है, जहां छात्र और आम नागरिक देश की सार्थक दिशा तय करने के लिए एकजुट हो चुके

हैं.

"अजगर के बाल"

2026-10-15T02:37:29.918-07:00

"अजगर के बाल"

डर इंसानी दिमाग पर कितना गहरा असर डाल सकता है और इंसान अपनी ही मान्यताओं का कैसे कैदी बन जाता है—

यह घटना इसका जीवंत उदाहरण है.

VIETNAM की रहने वाली 87 वर्षीय एक महिला, जिनका नाम नगुयेन थी दिन्ह है,

Running 1600 meters in just 6 minutes—and that too barefoot!–Kavita Mahto

2026-10-07T00:08:02.305-07:00

Twenty-seven-year-old Kavita Mahato, a resident of Soso village in Jharkhand’s Ramgarh district, lost her husband, Deepak Mahato, three years ago. Working as a laborer at a brick kiln, Kavita single-handedly supports her two children and elderly parents-in-law. Even amid such intense struggle, she has scripted history by exemplifying the strength and capability of rural women.

During the trial run for the Home Guard recruitment drive held at Ramgarh’s Sido-Khu Ground, Kavita participated barefoot while wearing a saree. While the set time limit for women to cover 1600 meters was 10 minutes, Kavita completed it in roughly 6 minutes.

At the global track and field level, the official world record in the women's category for 1609 meters (1 mile) is held by Kenya’s Faith Kipyegon.

Set on July 21, 2023, at the Monaco Diamond League:

World record time: 4 minutes 07.64 seconds.

Now imagine—Faith Kipyegon achieved this record backed by world-class professional training, synthetic tracks, high-performance shoes, and optimal nutrition...

Nonetheless, the final race for the Jharkhand Home Guard recruitment exam is still ahead. But looking at Kavita’s determination, the destination certainly doesn't seem far out of reach.

नशे की आग में जलता भारत का युवा, विशेषकर पंजाब

2026-10-02T03:12:33.294-07:00

Drug के प्रभाव में युवाओं और बेटियों की ऐसी स्थिति देखना अत्यंत पीड़ादायक है.

बठिंडा की दाना मंडी से ये एक तस्वीर आई है. ऐसी सैकड़ों बेटियां और हजारों बेटे हैं Punjab में जो नशे की लत में जिंदा लाश बन चुके हैं.

ये युवती फरीदकोट जिले के जैतो क्षेत्र की रहने वाली है. बठिंडा की दानामंडी से ये वीडियो सामने आने के बाद बठिंडा पुलिस ने युवती को वहां से रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए बठिंडा के Civil Hospital De-addiction Centre में भर्ती कराया.

पंजाब की AAP सरकार ने नशा मुक्ति अभियान के तहत 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' की शुरुआत की थी. लेकिन घोषणा "कागजी" ही रह गई.

अब चुनाव आने वाले हैं तो गृह मंत्री अमित शाह पंजाब जाकर ताल ठोक रहे हैं कि BJP की सरकार बनेगी तो पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा.

केंद्र में तो है ना सरकार आपकी पिछले 12± सालों से. क्या केंद्र सरकार पर ,राज्यों की जिम्मेदारी नहीं होती?

और जिन राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं, वहां आपने क्या किया?

MANIPUR तो ड्रग आर्म्स कार्टेलस की लड़ाई में ही सालों से जल रहा है. सरकार तो वहां लगातार आपकी ही है ना?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों जैसे UNODC की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार सालाना ₹1 लाख करोड़ से ₹1.5 लाख करोड़ यानी 10-15 अरब डॉलर से अधिक का अनुमानित बाजार बना चुका है.

–पिछले 10 से 12 वर्षों में जब्त हुई ड्रग्स की कीमत ₹70,000 करोड़ से ₹75,000 करोड़ है.यह Narcotics Control Bureau के आधिकारिक आंकड़ा है.

25 से 30 लाख किलोग्राम से अधिक विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ –हेरोइन, गांजा, अफीम, सिंथेटिक ड्रग्स आदि जब्त किए गए हैं.

–सामाजिक न्याय मंत्रालय के सर्वेक्षण 'Magnitude of Substance Use in India' के अनुसार, देश में 3 करोड़ से अधिक लोग नशे विशेषकर अल्कोहल के अलावा कैनबिस, ओपियोइड्स और सिंथेटिक ड्रग्स के गंभीर प्रभाव या लत में हैं.

–पंजाब,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर,राजस्थान, उत्तर प्रदेश,

मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम,

महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा—कोकीन, एमडीएमए,अफीम,गांजा,यबा सिंथेटिक व हाई-एंड ड्रग्स की गिरफ्त में हैं.

सितंबर 2021 में DRI ने मुंद्रा पोर्ट पर दो कंटेनरों से लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹21,000 करोड़ बताई गई थी.

यह खेप अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत लाई गई थी और इसे "टैलकम पाउडर" के नाम से आयात किया गया था.

मुद्रा पोर्ट पर आकर्षण गाहे बगाहे ड्रग्स की बड़ी खेपों पकड़ी जाती हैं.

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों पर पिछले वर्षों में हुई प्रमुख ड्रग जब्तियों में मूल्य और मात्रा के हिसाब से मुंद्रा पोर्ट देश के सबसे बड़े जब्ती केंद्रों में से एक रहा है.

पिछले एक दशक में देश भर में नशे के कारोबार को खूब फलने फूलने दिया गया.

अब जबकि चुनाव सामने है तो फिर वही पुराने "वादे" दोहराए जा रहे हैं.

क्या ही अच्छा होता कि दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां से ड्रग कार्टेल का सफाया कर दिया गया होता और फिट तब PUNJAB में ये घोषणा की जाती की देखो हमने फलां जगह पर कितना कारगर काम किया है और अब तुम्हारे राज्य में भी वही मिसाल पेश करेंगे....

ईरान की सत्ता से इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह उखाड़ फेंकने से ही आएगी मध्य पूर्व में शांति–#RezaPahlavi

2026-09-23T12:20:32.802-07:00

ईरान के अंतिम शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस Reza Pahlavi ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख का समर्थन करते हुए यह बयान दिया है कि —

मध्य पूर्व में स्थायी शांति तब तक संभव नहीं है जब तक ईरान की सत्ता से इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह उखाड़

नहीं फेंका जाता.

पहलवी ने अमेरिका से कहा है कि वर्तमान ईरानी शासन के साथ बातचीत करने से शांति नहीं आएगी, क्योंकि यह शासन केवल ताकत की भाषा समझता है.

रज़ा पहलवी, Pahlavi Dynasty के वंशज हैं और दशकों से विदेश से Islamic Republic का विरोध कर रहे हैं.

वह खुद को ईरानी विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा और विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं.

1979 की क्रांति में उनके परिवार को ईरान छोड़ना पड़ा था. पहलवी का मुख्य उद्देश्य ईरान में इस्लामिक शासन को खत्म करके अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को फिर से स्थापित करना है. भले ही वे सीधे राजा न बनें, लेकिन वे ईरान के भविष्य को तय करने वाले मुख्य नेता बनना चाहते हैं.

रज़ा पहलवी के पिता मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के शासनकाल में जनता के बीच भारी असंतोष फैल गया था.

1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान की चुनी हुई सरकार को गिराकर शाह को पूर्ण शक्तियां दिलाई थीं. इस वजह से जनता में यह संदेश गया कि शाह स्वतंत्र राजा नहीं, बल्कि अमेरिकी हितों के लिए काम करने वाले 'कठपुतली' हैं.

हालांकि शाह ने ईरान को आधुनिक बनाने के लिए White Revolution शुरू किया था. उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए और पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ावा दिया.

लेक8न राजनीतिक आजादी पूरी तरह खत्म कर दी गई थी.

रज़ा पहलवी के पिता मोहम्मद रज़ा शाह के पास SAVAK नाम की एक खूंखार Secret Police थी, जो सरकार का विरोध करने वाले नेताओं, छात्रों और नागरिकों को गिरफ्तार करती थी, प्रताड़ित करती थी और मार देती थी.

तेल की बिक्री से देश में बहुत पैसा आया, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा शाह के करीबियों, शाही परिवार और अमीर वर्ग तक ही सीमित रहा.

इस दरम्यान धार्मिक नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी ने विदेशों में निर्वासन में रहते हुए भी ऑडियो कैसेटों और बयानों के जरिए शाह के खिलाफ जनता को लामबंद करते रहे.

1978 तक पूरे ईरान में करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें हुईं और सरकार का नियंत्रण खत्म होने लगा.

हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए शाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी अपने परिवार –जिसमें उनके बेटे रज़ा पहलवी भी शामिल थे– के साथ ईरान छोड़कर हमेशा के लिए चले गए.

1 फरवरी 1979 को अयातुल्ला खुमैनी फ्रांस से वापस ईरान लौटे.

1 अप्रैल 1979 को ईरान को आधिकारिक तौर पर एक धार्मिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया और राजशाही हमेशा के लिए खत्म हो गई.

अब रज़ा पहलवी भी,अयातुल्ला खुमैनी की लीक पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं.

ईरान में महंगाई, मानवाधिकार उल्लंघन और कड़े धार्मिक नियमों के खिलाफ आम जनता में जो गुस्सा है, पहलवी उसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। खुद को जनता के Liberator की तरह पेश करके वे ईरान के भीतर अपने समर्थकों का आधार बढ़ाना चाहते हैं.

ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन का खुलकर समर्थन करके पहलवी पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान शासन के गिरने के बाद ईरान का नेतृत्व करने के लिए वे ही सबसे मजबूत और भरोसेमंद विकल्प हैं.

वे पश्चिमी देशों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे ईरान में Pro-Western Secular सरकार बना सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे इज़राइल वगैरह के हित सुरक्षित रहेंगे.

अरबपति बिजनेसमैन ने Male Genitalia Enlargement के लिए कराई Cosmetic Surgery – मिली मौत!

2026-09-22T14:53:24.447-07:00

अरबपति बिजनेसमैन ने Male Genitalia Enlargement के लिए कराई Cosmetic Surgery – मिली मौत!

सोने के ताबूत में दफनाए गए...

यह दुखद और सबक देने वाली कहानी है–अरबपति ब्रिटिश-नाइजीरियन बिजनेसमैन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

43 वर्षीय Igho "Tiny" Ubiribo की.

इनकी पिछले दिनों ही मृत्यु हुई है.

इगो उबीरिबो अपनी आलीशान और लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे ट्रेवल, और सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ संबंधों के लिए सोशल जाने जाते थे.

साल 2022 में उन्होंने जिम्बाब्वे में फैशन डिजाइनर और सोशलाइट डेनिएल सिम्बा एलन से एक बेहद भव्य शादी की थी.

उनके पास लॉस एंजिल्स और लंदन जैसे शहरों में कई कीमती प्रॉपर्टीज थीं.

मार्च 2026 में उबीरिबो अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड के बैंकॉक की छुट्टियों पर गए हुए थे.वहाँ उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक में अपने Phallus का आकार बढ़ाने के लिए एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया, जिसमें उनके अंग में लगभग 40 मिलीलीटर Hyaluronic Acid और लिडोकेन Lidocaine के इंजेक्शन लगाए गए.

प्रोसीजर के कुछ ही देर बाद, जब वे अपने होटल में मसाज ले रहे थे, तो उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत Bangkok के Sukhumvit Hospital ले जाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने 100 मिनट से अधिक समय तक उन्हें बचाने की कोशिश की , लेकिन 6 मार्च की सुबह उनकी मौत हो गई.

लंदन में हुई पोस्टमार्टम जाँच में यह सामने आया कि जो हायलुरोनिक एसिड उनके पेनिस में इंजेक्ट किया गया था, उसका कुछ हिस्सा उनकी रक्त वाहिकाओं के जरिए फेफड़ों तक पहुँच गया.

इससे फेफड़ों में खून के थक्के जम गए.

कोर्ट की कोरोनर जीन हार्किन ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि उनकी मौत इसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के कारण हुए Pulmonary E

mbolism से हुई थी.

Trump's Warning and Incentive to Iran: Stop War on US Terms

2026-09-22T10:05:29.755-07:00

At the UN General Assembly, US President Donald Trump delivered a extremely sharp statement regarding Iran.

Donald Trump's statement is not merely a political speech, but a prime example of his 'Madman Theory' and 'Maximum Pressure' foreign policy.

By presenting two extreme options in a single statement, Trump has attempted to put immense pressure on Iran.

On one hand, he speaks of reaching an agreement on US terms, dangling the carrot of economic prosperity and the potential to become a major regional power—while on the other hand, he warns of complete destruction to instill fear in the Iranian leadership.

Trump stated:

"I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before — maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic, and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness?"

This statement is a blend of strategy, warning, and diplomacy, aimed primarily at forcing Iran to the negotiating table.

समुद्रों पर नियंत्रण और संसाधनों पर अधिकार जमाने की पूरी दुनिया में होड़

2026-09-18T12:26:51.406-07:00

China Coast Guard के जहाज ने Philippine के एक सरकारी जहाज को टक्कर मार दी.

यह कोई सामान्य घटना नहीं है.

समुद्रों पर नियंत्रण और संसाधनों पर अधिकार जमाने की होड़ पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है

विशेषज्ञ इसे "Blue Rush" यानी समुद्री संसाधनों पर कब्जा करने वाली जियोपॉलिटिकल औरा कहते हैं.

फिलीपींस तटरक्षक बल के अनुसार चीनी जहाज ने उनके शांत और तय मार्ग पर चल रहे नागरिक पोत को जानबूझकर और खतरनाक तरीके से टक्कर मारी.

टक्कर से फिलीपींस के जहाज के starboard side की रेलिंग टूट गई और डेक पर लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए.

फिलीपींस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सीधा उल्लंघन बताया है.

चीनी तटरक्षक बल और विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फिलीपींस का जहाज बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अचानक अपनी दिशा बदलकर उनके पोत के सामने आ गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई.

चीन ने इसके लिए फिलीपींस को जिम्मेदार ठहराया.

दरअसल West Philippine Sea ka यह इलाका फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा पेश करता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ रहा है.

बदलता ईरान–IRAN के Tehran में महिलाओं की 10 किलोमीटर

2026-09-18T06:09:15.854-07:00

IRAN के Tehran के विलायत पार्क में महिलाओं की 10 किलोमीटर

की रेस आयोजित हुई 'तेहरान वूमेन रन 10K Race' के नाम से.

तमाम महिलाएं टी-शर्ट में और बिना हिजाब पहने दौड़ती नजर आईं.

ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के दावों के बीच यह नजारा, अलग था. हिजाब नियमों के बीच भी यह, महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी और नए अवसरों का प्रमाण पेश करता दृश्य था.

इसके बाद अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या महसा अमिनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद का ये नतीजा है?

Mahsa Amini, 22 साल की एक ईरानी-कुर्द महिला थीं, जिनकी मृत्यु सितंबर 2022 में ईरान में 'मोरालिटी पुलिस' की हिरासत के दौरान हो गई थी.

13 सितंबर 2022 को महसा अमिनी अपने परिवार के साथ तेहरान आई हुई थीं। वहां ईरान की 'मोरालिटी पुलिस' गश्त-ए-इरशाद ने उन्हें " हिजाब के नियमानुसार बाल न ढकने के आरोप में हिरासत में ले लिया था.

पुलिस की गाड़ी में उनके साथ मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं और कोमा में चली गईं.

16 सितंबर 2022 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई.हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था.

उनकी मौत के बाद ईरान सहित दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे.

महसा अमिनी की मौत ईरान में महिलाओं के अधिकारों, हिजाब की अनिवार्यता और सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चिंगारी बन गई थी.इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य नारा "Woman, Life, Freedom" था.

ईरानी महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर अपने हिजाब जलाकर और बाल काटकर अपना विरोध दर्ज कराया था.

Mahsa Amini की मौत के चार साल के बाद ईरान की फिजां में वहां की महिलाओं का यह "Woman, Life, Freedom" का नज़ारा देखने को मिला.

ईरानी महिलाओं के लिए,यक़ीनन यह एक तारीख़ी और खुशनुमा हासिल है.

#Tehran10K

#MahsaAmini

#TehranWomenRun

#WomanLifeFreedom

#IranWomen

Turkiye के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन Dr. Ali Zırh द्वारा Parkinson’s के एक मरीज की,की गई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की दुनिया भर के चिकित्सा जगत में चर्चा है.

2026-09-18T02:27:49.909-07:00

Turkiye के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन Dr. Ali Zırh द्वारा Parkinson’s के एक मरीज की,की गई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की दुनिया भर के चिकित्सा जगत में चर्चा है.

DBS को ब्रेन पेसमेकर' भी कहते हैं और यह सर्जरी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए एक वरदान है.

DBS दुनिया की पहली सर्जरी नहीं है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में 1990 के दशक से हो रहा है लेकिन जब लोग पहली बार किसी मरीज को ऑपरेशन टेबल पर होश में रहते हुए, सर्जरी के तुरंत बाद अपनी कांपती उंगलियों और हाथों पर पूर्ण नियंत्रण पाते देखते हैं, तो यह किसी चमत्कार जैसा लगता है.

पार्किंसंस बीमारी में मरीज के हाथ-पैर इस हद तक कांपते हैं कि वह एक चम्मच पानी भी खुद नहीं पी सकता. लेकिन इस सर्जरी के दौरान जैसे ही डॉक्टर मस्तिष्क के सटीक बिंदु पर इलेक्ट्रोड रखकर हल्का इलेक्ट्रिकल करंट चालू करते हैं, मरीज के हाथों का कंपकंपाना और जकड़न कुछ ही सेकंड में रुक जाती है.

यह बदलाव इतना तुरंत और हैरान कर देने वाला होता है कि देखने वाले के लिए यह किसी जादू जैसा लगता है.

सर्जरी टेबल पर मरीज का जगा रहना और डॉक्टर के सवालों का जवाब देना, कभी-कभी गाना गाना, मोबाइल चलाना या सेल्फी वीडियो बनाना–लोगों के लिए बहुत अनूठा दृश्य होता है.

मस्तिष्क में दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए सिर का बाहरी हिस्सा सुन्न करने के बाद मरीज को दर्द का अहसास नहीं होता.

डॉक्टर मरीज की खोपड़ी में सूक्ष्म छेद करके मस्तिष्क के उस विशेष हिस्से जैसे Subthalamic Nucleus में बेहद पतले इलेक्ट्रोड डालते हैं, जो शरीर के कंपन, अकड़न और संतुलन को नियंत्रित करता है.

इन तारों को त्वचा के नीचे से लाते हुए छाती के ऊपरी हिस्से में लगे एक छोटे उपकरण न्यूरोस्टिमुलेटर या बैटरी से जोड़ दिया जाता है.

यह बैटरी मस्तिष्क के असामान्य या गड़बड़ सिग्नल देने वाले हिस्सों को लगातार हल्के इलेक्ट्रिकल पल्स भेजती है. इससे मस्तिष्क के वे सिग्नल रुक जाते हैं जो कपकंपी और जकड़न पैदा करते हैं.

डॉक्टर दिमाग की हर उस Cell की विद्युत तरंगों को एक लाउडस्पीकर के जरिए सुनते हैं जो बीमारी फैला रही है. मरीज जब उंगलियां हिलाता है या बोलता है, तो डॉक्टर Subthalamic Nucleus की पहचान 80 माइक्रोन से भी कम मार्जिन के साथ सटीक रूप से कर पाते हैं.

DBS सर्जरी पार्किंसंस को जड़ से तो खत्म नहीं करती, लेकिन यह बीमारी के लक्षणों को 10 से 15 साल पीछे जरूर धकेल देती है जो मरीज व्हीलचेयर या दूसरों की मदद पर निर्भर हो चुके होते हैं, वे दोबारा आत्मनिर्भर होकर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं.

दवाओं की भारी खुराक और उनके साइड-इफेक्ट्स पर निर्भरता काफी कम हो

जाती है.

पर इस सरकार का रवैया तो शुरू से यही है– बोलो मत, सिर्फ सुनो. पूछो मत, चुप रहो...

2026-09-14T01:44:31.560-07:00

वो गाना है ना–हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता. प्यार (काम) का हिसाब नहीं मिल सकता..

और इस सरकार में एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल सकता..!

उल्टे सवाल के बदले सवाल,लानत मलामत ही मिलता है.

गृहमंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत और घोषणा के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. गृहमंत्री से सवाल किये गए

गृहमंत्री ने हर एक सवाल को "खारिज" कर दिया.

मसलन—

जब मोदी सरकार के 2014 से अब तक के प्रमुख फैसलों पर राय मांगी गई, तो सवाल का जवाब देने के बजाय उसे यह कहकर टाल दिया गया कि "सार्वजनिक रूप से ऐसे प्रश्न नहीं होते"...

–राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से गलवान मुद्दे पर सेना और देश की जनता की चिंताओं पर चर्चा करने के बजाय इसे "संवेदनशील" बताकर पारदर्शी जवाब देने से पूरी तरह इनकार कर दिया गया.

–सुरक्षा व्यवस्था पर अस्पष्टता दिखाई गई.अवैध रूप से वापस लौटने वाले लोगों को लोकेट करने की नीतियों पर पूछे गए व्यावहारिक सवाल को हास्य और तंज में उड़ा दिया गया.

–जब स्टेट पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट और ED के आरोपों के विरोधाभास पर सहकारिता मंत्रालय के रुख के बारे में पूछा गया, तो उत्तरदायित्व लेने के बजाय पल्ला झाड़ लिया गया..

जनता द्वारा चुनी गई सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा,कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नीतियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे.

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गोपनीयता आवश्यक हो सकती है, लेकिन एक सीमा तक जनता को आश्वस्त करने वाली आधिकारिक जानकारी देना भी शासन का हिस्सा माना जाता है.

पर इस सरकार का रवैया तो शुरू से यही है–

बोलो मत, सिर्फ सुनो.

पूछो मत, चुप रहो...

यमन में Houthi का शक्ति प्रदर्शन देखिए!

2026-09-11T07:04:17.829-07:00

Houthi का शक्ति प्रदर्शन देखिए!

हजारों हुती लड़ाके,राइफलों और मशीनगनों के साथ मार्च करते हुए

अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को लामबंद कर सकें और अमेरिका, इज़राइल तथा उनके सहयोगियों को अपनी मजबूत लड़ाकू उपस्थिति का संदेश दे सकें.

Yemen में दशकों से चले आ रहे युद्ध और कमजोर शासन के कारण वहाँ आम नागरिकों और हुती लड़ाकों के पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं.

यमन दशकों से दुनिया के सबसे बड़े अवैध हथियार बाजारों में से एक रहा है.देश में सरकार और कानून-व्यवस्था कमजोर होने के कारण AK-47, रॉकेट लॉन्चर RPG और मशीनगनें आम बाजारों में आसानी से खरीदी और बेची जाती हैं.

2014-2015 में जब हुती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सआना पर कब्जा किया, तो उन्होंने Yemeni Armed Forces के विशाल हथियार डिपो, टैंक, आर्टिलरी और वायु रक्षा प्रणालियों पर कब्जा कर लिया था.

इसके अलावा, IRAN हुती गुट को उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइलें, हमलावर ड्रोन UAVs और छोटे हथियार या तो सीधे या ओमान,लाल सागर के तटीय इलाकों से तस्करी के रास्ते पहुंचाता है.

यमन पिछले एक दशक से Civil War से जूझ रहा है.वहाँ ऐसी कोई केंद्रीय पुलिस या कानून-व्यवस्था नहीं है जो उन्हें गिरफ्तार कर सके. हुती खुद ही उस इलाके में समानांतर सरकार चला रहे हैं.

हुती सिर्फ एक छोटा गिरोह नहीं, बल्कि एक सुसंगठित सैन्य संगठन बन चुके हैं.

सऊदी अरब और अमेरिकी गठबंधन ने हुती पर हजारों हवाई हमले किए हैं, लेकिन केवल हवाई हमलों से किसी को पकड़ा नहीं जा सकता.

जमीन पर उतरकर सेना भेजने का मतलब बहुत बड़ा सैन्य नुकसान और लंबा युद्ध है, जिससे सभी देश बचते हैं,.

वैसे भी इन्हें पकड़ना आसान नहीं है.

यमन के उत्तरी और तटीय इलाके बेहद पथरीले और ऊंचे पहाड़ों से घिरे हैं. हुती लड़ाके इन पहाड़ों में बनीं प्राकृतिक गुफाओं और भूमिगत सुरंगों में छिपकर गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, जिससे सीधी सैन्य कार्रवाई या हवाई हमले से उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है.

नीदरलैंड ने अमेरिका में रखा अपना 86 टन सोना ब्रिटेन ट्रांसफर किया!

2026-09-04T01:01:34.239-07:00

Netherlands ने America के न्यूयॉर्क

और ओटावा में रखे अपने कुल सोने में से

11 अरब डॉलर का 86 टन सोना निकाल कर

London में Relocate कर दिया है.

डच सेंट्रल बैंक के गवर्नर ओलाफ स्लीपेन के अनुसार, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए यह कदम 'क्राइसिस रेडीनेस' के तहत उठाया गया है.

बैंक ऑफ इंग्लैंड को दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग हब माना जाता है. संकट के समय न्यूयोर्क के मुकाबले लंदन में मौजूद सोने को बहुत तेजी से ट्रेड या नकदी में बदला जा सकता है.

ऐसा नहीं है नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था, किसी मुश्किल में है. देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत, विकसित और स्थिर है.

यह केवल Precautionary Measure है. ताकि अगर भविष्य में मध्य पूर्व तनाव की वजह से कोई बड़ा वैश्विक वित्तीय संकट पैदा होता है, तो लंदन के बाजार से उस सोने को मिनटों में Cash में बदला जा सकता है.

यह घटना अमेरिका के लिए एक Warning Signal है कि पश्चिमी देश अब वैश्विक संकट की स्थिति में अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्प चुन रहे हैं.

86 टन सोना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले छोटा आंकड़ा है.

लेकिन जब केंद्रीय बैंक अपने Assets का कंट्रोल अमेरिका से हटाकर फिजिकल गोल्ड या यूरोप केंद्रित संपत्तियों में बदलते हैं, तो इससे लंबे समय में अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग पर दबाव बनता है.

यह De-dollarization की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है.

सोना,जब न्यूयॉर्क के बजाय लंदन बुलियन मार्केट में ट्रेड होता है, तब ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी का फायदा अमेरिकी बाजारों के बजाय ब्रिटेन के बाजारों को मिलता है.

इसे डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं–जब एक बड़ा देश अपना सोना स्थानांतरित करता है, तो अन्य देश भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं. इससे न्यूयॉर्क्स फेडरल रिजर्व की दुनिया की 'सेफ कस्टडी' वाली छवि कमजोर होती है. वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क्स का भी व्यापारिक नुकसान होता है.

Paper 7.8% vs. Ground Reality 2.6%: The Harsh Truth of India's Economic Growth!

2026-09-02T02:02:35.109-07:00

Statements by prime minister Modi’s former Finance Secretary Subhash Chandra Garg have exposed the government's glossy GDP figures. The gap between the glowing 7.8% growth rate on paper and the fading 2.6% reality on the ground raises severe questions about the country's economy.

This is the statistical wizardry of a flawed deflator. The inflation rate subtracted during GDP calculations is far disconnected from real market prices. By underreporting inflation, the headline GDP has been inflated like a balloon—completely ignoring the informal sector.

80% of the country's unorganized sector—small traders, MSMEs, and daily wage earners—is struggling in distress. The government is estimating national growth solely by looking at the profits of big corporate firms.

While sales of premium cars and luxury apartments break records, the common citizen is struggling to afford basic daily essentials. The benefits of growth remain confined to just 5-10% of the population.

If the economy is expanding at 7.8%, why are jobs missing on the ground?

Headline numbers might win praise on the global stage, but this data manipulation can neither fill the empty pockets of the common man nor generate jobs for the youth. Claiming that all of India's problems are solved based on a 7.8% headline figure is turning a blind eye to ground reality. Until purchasing power, the rural economy, and employment figures grow at a real 7% rate, a 7.8% GDP will remain nothing more than a technical and political data point.

The reality is that since demonetization, complex GST regulations, and COVID-19, large corporate sectors have expanded while small traders and unorganized sectors have fallen severely behind. The 7.8% visible on paper represents corporate growth, not the nation's overall economic reality.

#IndianEconomy #GDPReality #SubhashChandraGarg #JoblessGrowth #InformalSector #GDPDeflator #InflationReality #KShapedRecovery

Major Operation in 📍Gaza Senior Hamas Leader Extracted Alive...

2026-09-01T05:42:35.381-07:00

Major Operation in 📍Gaza Senior Hamas Leader Extracted Alive...

In a high-stakes deep-penetration raid, Israeli special forces successfully captured a top-tier Hamas operative and brought him into Israel for questioning. Defense Minister Israel Katz confirmed the capture, which targets the highest levels of Hamas's internal security structure.

Reports identify the detainee as Mu'in al-Arabid, the chief of Hamas’s General Security Apparatus.

Israeli officials compare the position to the head of Israel’s Shin Bet, making him one of the most vital intelligence figures inside Gaza.

The apparatus safeguards top leadership, coordinates high-level meetings, handles encrypted communications, and manages the movement of commanders between covert locations.

Beyond tracking Israeli troop maneuvers, his agency was responsible for gathering internal intelligence, identifying suspected informants, and crushing opposition with

in Gaza.

भोपाल में फर्जी IAS बनकर 3 लड़कियों ने लाखों ठगे!

2026-09-01T05:25:42.257-07:00

मध्य प्रदेश की अति-सुरक्षित विधानसभा परिसर के अंदर से सामने आए एक वीडियो ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, बल्कि साल 2021 से चल रहे एक हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ भी कर दिया है.

नीली बत्ती लगी 'भारत सरकार' लिखी इनोवा, फर्जी CBI कार्ड, फर्जी लेटरहेड और लाखों की ठगी के दम पर फर्जी IAS अफसर बनी घूम रही तृप्ति राजपूत अब सलाखों के पीछे है, लेकिन विधानसभा के भीतर अपनी दो सहेलियों के साथ ठहाके लगाते हुए "हम तीनों IAS हैं" का राग अलापने वाला यह वीडियो सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है!

जिस विधानसभा परिसर में विधायकों और पत्रकारों तक को सख्त चेकिंग के बाद एंट्री मिलती है, वहां एक शातिर जालसाज बिना रोक-टोक कैसे घूम रही थी?

किसकी शह पर मिली एंट्री?

क्या किसी बड़े नेता या अधिकारी के पास पर यह फर्जी गिरोह विधानसभा के अंदर तक पहुंचा?

फर्जी IAS अफसर बनकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाली तृप्ति सिंह राजपूत और उसका भाई सुधांशु तब गिरफ्तार हुआ जब तृप्ति राजपूत का मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर के अंदर का एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

लाल रंग की साड़ी पहने तृप्ति राजपूत अपनी दो अन्य महिला मित्रों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के परिसर में बेफिक्र होकर ब्लॉग बनाती दिख रही है.

वीडियो में लड़कियां कहती हैं, "हम विधानसभा अटेंड करने आए थे, तो सोचा व्लॉग बना लें... हमारी हरकतों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि हम तीनों IAS ऑफिसर्स हैं."

तृप्ति और उसके साथी साल 2021 के आसपास से फर्जी अफसर बनकर लोगों को झांसा देने का काम कर रहे थे.

तृप्ति खुद को मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर या मानव संसाधन मंत्रालय की हेड बताती थी.रौब जमाने के लिए वह 'भारत सरकार' लिखी इनोवा कार, फर्जी CBI कार्ड, फर्जी लेटरहेड और मसूरी ट्रेनिंग अकादमी की तस्वीरें और मोमेंटो का इस्तेमाल करती थी.

अशोकनगर के चंदेरी में सरकारी नौकरी का झांसा देकर पीड़ितों से लगभग 9.80 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में FIR भी दर्ज की गई थी,

प्रशासनिक तंत्र की नाक के नीचे 3 साल तक यह खेल चलता रहा और किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई!

Another lake is on the verge of bursting, and the Nepal-China border stands at the brink of unprecedented destruction.

2026-08-27T16:15:42.890-07:00

This is terrifying news. Over the next three days, there is a serious threat of a flash flood even more catastrophic than the devastating floods of August 26.

A warning regarding the potential breach of another natural dam in the mountainous border regions of Nepal and China has been issued by China's Ministry of Water Resources. Fortunately, China has alerted Nepal well in advance this time.

Following the severe floods and landslides on August 26, a dangerous barrier lake formed on the Tibet-Nepal border. It currently holds 2 million cubic meters of water, with an estimated 3 million cubic meters expected to accumulate over the next three days. Imagine the sheer catastrophe when this massive volume of 5 million cubic meters of water surges downstream all at once.

The risk of an overflow is critically high.

Formed at the confluence of the Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers, this natural dam could collapse at any moment. If it breaches, a massive surge of water will sweep through the downstream reaches of the Bhote Koshi and Trishuli rivers. The impact will not be limited to the border district of Rasuwa; it will trigger severe flooding across the downstream plains of the Trishuli and Narayani/Gandak rivers, affecting the Nuwakot, Dhading, and Chitwan districts.

Debris, boulders, and silt from the initial flood are already clogging the narrow river channels. A fresh deluge will carry this material along, transforming the surge into a dense, destructive debris flow capable of obliterating everything in its path.

Chinese experts and rescue personnel are actively working to create controlled spillways to release the lake's water gradually and prevent a sudden breach. Chinese engineers are continuously monitoring the lake using drones and computer simulations.

However, the major concern is that the first flood on Wednesday destroyed or severely weakened roads, bridges, and riverbank embankments. If a second flood hits, no natural or artificial barriers remain to absorb the impact.

#NepalFloodAlert #Himalayas #NaturalDisaster #StaySafe #Nepal #Chinaborder

एक और झील फटने वाली है और नेपाल-चीन सीमा–पहले से ज्यादा तबाही के मुहाने पर हैं.

2026-08-27T16:05:06.041-07:00

यह बेहद डरावनी खबर है.

अगले 3 दिनों में 26 अगस्त के विनाशकारी बाढ़ से ज्यादा प्रलयकारी बाढ़ के आने का अंदेशा है.

एक और प्राकृतिक बांध के टूट सकने की चेतावनी नेपाल और चीन के सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में चीनी जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है. इस बार चीन ने समय रहते, नेपाल की चेतावनी दे दी है.

26 अगस्त के भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर एक खतरनाक बैरियर लेक बन गया है.

जिसमें इस समय 20 लाख यानी 2 Million क्यूबिक मीटर पानी भर चुका है. आने वाले 3 दिनों में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी जमा होने का अनुमान है.

सोचिए कि जब 50 लाख क्यूबिक मीटर का यह विशाल जलभराव अचानक एक साथ बहेगा, तो यह नदी के निचले इलाकों में कैसा क़यामत वाला सैलाब ला देगा.

ओवरफ्लो का खतरा मंडरा रहा है.

छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम पर बना यह प्राकृतिक बांध कभी भी टूट सकता है. अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के निचले इलाकों में भयानक सैलाब आ सकता है और इसका असर केवल सीमावर्ती Rasuwa जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि त्रिशूली और नारायणी/गंडक नदियों के निचले मैदानी इलाकों नुवाकोट, धादिंग, चितवन में भी भीषण बाढ़ आ जाएगी.

पहली बाढ़ का मलबा, पत्थर और मिट्टी पहले से ही नदियों के संकरे रास्तों में फंसे हुए हैं.नया सैलाब इस मलबे को अपने साथ बहाकर ले जाएगा, जिससे पानी का बहाव एक ठोस 'कीचड़ और Debris Flow बन जाएगा, जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देगा.

चीनी विशेषज्ञ और बचाव दल झील के पानी को नियंत्रित तरीके से Spillway बनाकर धीरे-धीरे बाहर निकालने के रास्तों पर काम कर रहे हैं, ताकि बांध अचानक न टूटे.

चीनी इंजीनियर ड्रोन और सिमुलेशन के जरिए लगातार झील पर नजर बनाए हुए हैं.

पर आफ़त ये है कि बुधवार को आई पहली बाढ़ से सड़कें, पुल और नदी किनारे के सुरक्षा बांध पहले ही ध्वस्त या बेहद कमजोर हो चुके हैं.अब यदि दोबारा बाढ़ आती है,तो रक्षा का कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम ढांचा अब शेष नहीं बचा है.

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