Sanjiwani Tech

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन!

2024-12-06T13:47:00.000+05:30

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनामुळे समाजात अस्पृश्यता व भेदभावाच्या विरोधात सुधारणा*

राज्यपाल सी. पी राधाकृष्णन

मुंबई, दि. ०६ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासक, शिक्षणतज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, समाजसुधारक आणि राजकीय दूरदृष्टी असलेले एक उत्तुंग व्यक्तीमत्व होते. त्यांनी राष्ट्रासाठी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दृष्टी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनाची होती. त्यांच्या दृष्टिकोनामुळेच भारतीय समाजातील अस्पृश्यता आणि भेदभावाच्या विरोधात महत्वपूर्ण सुधारणा घडल्या असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज सांगितले.

दादर येथील चैत्यभूमी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 68 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन संबोधीत करीत होते.

कार्यक्रमास व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, राजकुमार बडोले, मंगलप्रभात लोढा, दीपक केसरकर, संजय बनसोडे, कालिदास कोळंबकर, अमोल मिटकरी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, माजी खासदार सर्वश्री नरेंद्र जाधव, राहुल शेवाळे, अमर साबळे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी, कोकण विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले, बाबासाहेब जातीयवादापासून मुक्त राष्ट्र पाहू इच्छित होते, जिथे प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण आणि विकासाची समान संधी मिळेल. दारिद्र्य, असमानता यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे सामर्थ्य केवळ शिक्षणात आहे, हे आपण जाणतो. शिक्षणाच्या विचारांना बळ देणाऱ्या डॉ. आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील भव्य स्मारक देशभरातील विद्यार्थी, तरुण आणि नागरिकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना अभिवादन करण्यासाठी महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर भारतातील विविध राज्यांतूनही अनुयायी येतात. त्यांचे अतूट प्रेम, आदर आणि शिस्तबद्ध आचरण खरोखरच प्रेरणादायी आहे.

*देशाच्या प्रगतीचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाला*

- *मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

सध्या भारत जगात पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार आहे. आपला देश सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये नेत्रदीपक प्रगती करीत आहे. या प्रगतीचे श्रेय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानाला आहे, असे प्रतिपादन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन केले.

तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी दिलेला समता, एकता, बंधुतेचा संदेश डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानात दिसत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, बाबासाहेब द्रष्टे, अभ्यासू व व्यासंगी व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी त्यावेळी कायदा, पाटबंधारे, मजूर व वीज मंत्री म्हणून काम केले. त्यांचा कार्यकाळ हा पायाभूत सोयी – सुविधांची मुहूर्तमेढ करणारा ठरला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी केलल्या कामातून संविधानाचा अंमल दिसून येतो.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सध्या देशाच्या प्रमुख नीती, धोरणांमध्ये बाबासाहेबांनी तेव्हा केलेल्या भविष्यातील संकल्पनांचा अंतर्भाव दिसून येतो. यावरून त्यांचे द्रष्टेपण दिसून येते. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये बाबासाहेबांचे लिखाण एक प्रमाण म्हणून मानल्या जाते. त्यांनी तेव्हा लिहीलेले विचार आजही तंतोतंत लागू पडतात. देशासमोर कुठल्याही प्रकारची समस्या येवू दे, त्या सोडवण्याचा उपाय भारतीय संविधानामध्ये आहे. असे जगात सर्वात सुदर असलेले संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिले आहे.

इंदू मिल परिसरात सुरू असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल. राज्यात शासन नेहमी वंचित, दुर्बल घटकांच्या कल्याणाचा पहिल्यांदा विचार करणार असून संविधानाच्या अनुरूप कार्य करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

*कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून दुर्बलांना सशक्त करण्याचा शासनाचा प्रयत्न*

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशाची समृद्धी ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानामध्ये आहे. त्यांच्या विचार, आचारांवर शासनाचा कारभार आहे. त्यांनी दिलेले संविधान हे कायम आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या विचारांनुसारच लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून दुर्बलांना सशक्त करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचे, सत्ता हे समाज परिवर्तनाचे हत्यार आहे. त्याचा उपयोग आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून समाज कल्याणासाठी केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या विद्वत्तेचा उपयोग तळागाळातील लोकांना सशक्त करण्यासाठी केला. त्यांनी केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील मानवी हक्कांच्या प्रतिष्ठेला वैचारिक संघटनात्मक बळ मिळवून दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. हे विचार कुठेही कमी पडणार नसून प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात संविधान मंदिर बांधण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना आदर्श मानून शासनाचा कारभार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि भारतीय संविधानाला आदर्श मानून शासनाचा कारभार असणार आहे. राज्यातल्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनात आनंद निर्माण झाला पाहिजे, याची काळजी शासनाने कायम घेतली आहे. भविष्यातही वंचित, दुर्बल घटकांच्या कल्याणाचा विचार शासन करणार असून त्यामुळे त्यांच्या जीवनात निश्चितच आनंद निर्माण होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगाला दाखविला आहे. बाबासाहेबांच्या विचारात देशाला बंधुता, एकता व समतेमध्ये बांधून ठेवण्याची ताकद आहे. अशा या महामानवाच्या विचारांना अभिवादन करण्यासाठी त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी देशभरातून लाखो अनुयायी येत असतात. येथे आलेला हा अथांग जनसागर त्याचेच प्रतिक आहे.

कार्यक्रमादरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते माजी खासदार नरेंद्र जाधव यांच्या 'भारतीय प्रजासत्ताक साकारणारा महामानव' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

सर्वप्रथम भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर मान्यवरांनी पुष्पचक्र अर्पण करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनास मान्यवरांनी यावेळी भेट दिली. यावेळी चैत्यभूमीवर हेलिकॉप्टर मधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली.

EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए आखिरी मौका': EPFO ने उच्च EPS 95 पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 11 जुलाई तक बढ़ाई

2023-06-26T23:00:00.000+05:30

EPFO कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन प्राप्त करने के लिए पंद्रह दिनों के भीतर विकल्प जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान करता है और नियोक्ताओं को वेतन विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए है। यह सुविधा 26.02.2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 03.05.2023 तक उपलब्ध रहना था। हालाँकि, कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26.06.2023 तक बढ़ा दी गई थी। 26.06.2023 तक विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 16.06 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तदनुसार, कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई है।

कोई भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य, जिसे केवाईसी के अद्यतनीकरण में किसी समस्या के कारण विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह समाधान के लिए तुरंत ईपीएफआईजीएमएस पर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है। कृपया 'उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ' की शिकायत श्रेणी का चयन करके शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। इससे आगे की कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायत का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा।

इस बीच, नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है और नियोक्ताओं को 30.09.2023 तक वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दी जा रही है।

Good News For EPS 95 Pensioners: EPFO extends deadline to opt for higher EPS pension; last opportunity to apply

2023-06-26T22:49:00.007+05:30

EPFO provides last opportunity to employees to submit options within fifteen days to get pension on higher wages and Employers given three months time for uploading wage details online

Online facility has been made available by EPFO for submitting Applications for Validation of Option /Joint Options for pension on higher wages. The facility is for eligible pensioners / members in compliance with the Hon’ble Supreme Court order dated 04.11.2022. The facility was launched on 26.02.2023 and was to remain available only till 03.05.2023. However, considering the representations of the employees, the time limit was extended to 26.06.2023 in order to provide complete four months time to eligible pensioners / members for filing applications. 16.06 lakh Applications for Validation of Option / Joint Options have been received till 26.06.2023.

Last opportunity of 15 days is being given to remove any difficulty faced by the eligible pensioners/ members. Accordingly, the last date for submission of Applications for Validation of Option / Joint Options by employees is extended to 11.07.2023.

Any eligible pensioner / member who on account of any issue in updation of KYC, faces difficulty in submitting online Application for Validation of Option / Joint Option, may immediately lodge such grievance on EPFiGMS for resolution. The grievance may please be submitted by selecting the grievance category of ' Higher Pensionary benefits on higher wages'. This will ensure proper record of such a grievance for further action.

Meanwhile, many representations have been received from Employers & Employers’ Associations wherein requests have been made to extend time period for uploading wage details of applicant pensioners / members. The request has been considered sympathetically and the employers are being given further period of three months to submit wage details etc. online latest by 30.09.2023.

EPS 95 Higher Pension Deadline: कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुनने की डेडलाइन 26 जून है, लेकिन कई यूजर की शिकायत है कि वे इसे नहीं चुन पा रहे हैं

2023-06-25T21:51:00.003+05:30

EPFO Higher Pension Deadline: कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुनने की डेडलाइन 26 जून है, लेकिन कई यूजर की शिकायत है कि वे इसे नहीं चुन पा रहे हैं

EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन (Higher Pension Deadline) कुछ ही दिन में समाप्त होने वाली है। फिलहाल यह विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 26 जून सोमवार है। इस तरह अब लोगों के पास इसके लिए महज 2 दिन का समय बचा है। वहीं दूसरी ओर कई यूजर शिकायत कर रहे हैं कि वे पात्र होने के बाद भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।

ट्विटर पर शिकायतों का अंबार

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कई यूजर ईपीएफओ के पोस्ट पर अपनी शिकायतें लिख रहे हैं। इनमें से कइयों का कहना है कि वे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के हकदार हैं, क्योंकि वे पात्रता की सारी शर्तों को पूरा करते हैं। हालांकि इसके बाद भी वे इसे नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि उनका अप्लिकेशन ही सबमिट नहीं हो पा रहा है।

कई बार बढ़ाई गई है डेडलाइन

ऐसे में ये यूजर ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों को यह विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था। उसके बाद ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की सुविधा 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई थी। बाद में ईपीएफओ ने डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ाकर 26 जून कर दिया था।

यूजर कर रहे हैं ये शिकायत

ट्विटर पर एक यूजर ने कहा है कि उसके पास सारी सही जानकारियां हैं, लेकिन इसके बाद भी वह ज्यादा ईपीएस पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अप्लिकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है। यूजर का कहना है कि यूएएन और आधार में सारी जानकारियां सही होने के बाद भी उसे एरर मिल रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में उसकी सर्विस हिस्ट्री पीरियड ठीक नहीं है, जिसके कारण उसे दिक्कत हो रही है।

डेडलाइन बढ़ने की कितनी उम्मीद

वहीं कुछ यूजर दावा कर रहे हैं कि वे अप्लिकेशन ही नहीं खोल पा रहे हैं। कई एक्सपर्ट भी ईपीएफओ की ओर से सिस्टम में गड़बड़ियां होने की बात कर रहे हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है कि ईपीएफओ ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभी कुछ चीजों को लेकर अस्पष्टता है।

EPS 95 Higher Pension: EPS 95 उच्च पेंशन ईपीएफ योजना के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता मानदंड और समय सीमा

2023-06-25T20:13:00.004+05:30

उच्च पेंशन ईपीएफ योजना के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता मानदंड और समय सीमा

उच्च भविष्य निधि पेंशन का दावा करने के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने की 26 जून की समय सीमा नजदीक आ रही है, जानें कि उच्च पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता और 23 जून, 2023 तक की समय सीमा:
ईपीएफ उच्च पेंशन पात्रता

दिसंबर 2022 में ईपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार उच्च पेंशन के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

1. कर्मचारी 01/09/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए।

2. कर्मचारियों ने ईपीएस-95 का सदस्य रहते हुए ईपीएस-95 के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया।

3. कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने ₹5,000 या ₹6,500 की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर ईपीएस का योगदान दिया। ईपीएफओ ने इस तरह के विकल्प का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया।

नोट: ईपीएफओ सर्कुलर में उन कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन विकल्प प्रदान नहीं किया गया है जो 01/09/2014 से पहले ईपीएफ का हिस्सा थे लेकिन 2014 के बाद भी काम कर रहे थे/सेवानिवृत्त हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ऐसे कर्मचारी भी उच्च पेंशन का दावा करने के पात्र थे। . इस प्रकार ईपीएफओ ने फरवरी में एक और परिपत्र जारी किया जिसमें 2014 के बाद सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है। उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त विकल्प दाखिल करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

1. जो कर्मचारी 01/09/2014 से पहले सदस्य थे, वे उस तिथि के बाद भी सदस्य बने रहे।

2. कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने ₹5,000 या ₹6,500 की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर ईपीएस में योगदान दिया।

3. कर्मचारी और नियोक्ता ईपीएस-95 के सदस्य थे और उन्होंने ईपीएस के हटाए गए पैरा 11(3) और 2014 के संशोधन के तहत प्रदान किए गए संयुक्त विकल्प का उपयोग नहीं किया था।

उच्च ईपीएफ योजना के लिए आवेदन करने की 3-चरणीय प्रक्रिया

इन तीन चरणों में 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन राशि का दावा करें:

चरण 1: कर्मचारियों को ईपीएफओ यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: 'उच्च वेतन पर पेंशन: संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन' विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: विवरण भरें और फॉर्म जमा करें।

अंतिम तारीख
उच्च ईपीएफ योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून, 2023 है। कृपया ध्यान दें कि अंतिम तिथि अद्यतन की जा सकती है।

EPS 95 Higher Pension Latest News: नियोक्ताओं ने EPFO से कहा, उच्च EPS 95 पेंशन की समय सीमा बढ़ाएँ, आवेदन प्रक्रिया सरल करें

2023-06-25T19:59:00.005+05:30

उच्च भविष्य निधि पेंशन का दावा करने के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने की 26 जून की समय सीमा नजदीक आने के कारण, कई नियोक्ताओं और उनके प्रतिनिधियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से संपर्क किया है, विस्तार के साथ-साथ एक सरलीकृत प्रक्रिया की मांग की है।

नियोक्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि इस प्रक्रिया में कर्मचारी की मेहनत की कमाई का लेन-देन शामिल है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्याप्त समय दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सभी चिंताओं का समाधान करेगा।

'उच्च EPS 95 पेंशन की प्रक्रिया को सरल बनाएं'

के.ई. ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले रघुनाथन ने पुष्टि की कि नियोक्ताओं ने ईपीएफओ के समक्ष कुछ शिकायतें उठाई हैं। “संयुक्त विकल्पों के अनुमोदन की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए क्योंकि इसमें पैसे का लेनदेन शामिल है। नियोक्ता को कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होगा। लेकिन कोविड के दौरान कई कंपनियों ने परिचालन बंद कर दिया है। सात-आठ साल से अधिक के पेंशनभोगियों का डेटा खो गया होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, मुझे यकीन है कि ईपीएफओ संयुक्त जमा करने की तारीख बढ़ा देगा, ”उन्होंने कहा, ऐसी बाधाएं नियोक्ता के नियंत्रण से परे थीं। “वे विवरण भरने में सक्षम नहीं हैं। तारीख बढ़ानी होगी और एक सरल प्रक्रिया लानी होगी।''

एक बार जब कोई कर्मचारी संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करता है, तो नियोक्ता को नवंबर 1995 से महीने-वार विवरण अपलोड करके इसकी पुष्टि करनी होगी, जिस महीने से कर्मचारी पेंशन योजना शुरू हुई थी। चूंकि नियोक्ताओं ने इस तरह का विवरण नहीं रखा होगा, इसलिए उन्होंने मांग की है कि ईपीएफओ 1995 से व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए अपने डेटा तक पहुंच प्रदान करे।

उच्च EPS 95 पेंशन प्रक्रिया के दौरान सत्यापन संबंधी समस्याएं

पेंशनभोगियों ने आवेदन प्रक्रिया को लेकर कुछ आपत्तियां भी उठाई हैं। पेंशनभोगियों के अधिकारों के लिए एक कार्यकर्ता, परवीन कोहली ने कहा कि 23 मार्च, 2017 को जारी ईपीएफओ मुख्यालय परिपत्र के आधार पर, आर.सी. को लागू करते हुए, 2017-2018 में संयुक्त विकल्प का उपयोग करने के बाद 24,672 सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन को संशोधित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का गुप्ता फैसला.

“संयुक्त विकल्प की स्वीकृति/अनुमोदन के बाद उनकी पेंशन भी संशोधित की गई थी। अब, हमें इन संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। लेकिन जब हम आवेदन करते हैं, तो 31 अगस्त, 2014 के बाद ऐसी किसी भी तारीख का चयन करने का कोई अवसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ईपीएफओ को निपटाए गए मामलों को अस्थिर करने की अनुमति नहीं दी है, खासकर जब हम मुकदमे में पार्टी नहीं थे, क्योंकि कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। / शिकायत क्योंकि ईपीएफओ द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में 2017/2018 में एक संयुक्त विकल्प का उपयोग करने के बाद हमें पहले से ही उच्च पेंशन मिल रही थी, ”श्री कोहली ने कहा, हालांकि उन्होंने ईपीएफओ को लिखित शिकायतें प्रस्तुत की थीं, लेकिन मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। .

गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि केंद्र ने उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जाएगी, श्री यादव ने कहा कि केंद्र ने प्रस्तुतियाँ देने के लिए पर्याप्त समय दिया है। उन्होंने कहा, "हम उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान करेंगे।"

EPFO eases higher pension rules: Formula for calculation, list of documents, other details that you should know

2023-06-16T22:36:00.004+05:30

EPFO की उच्च पेंशन योजना, जिसने हाल के महीनों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, पिछले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार चर्चा का विषय रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए व्यक्तियों के लिए समय सीमा को कई बार बढ़ाया है, और अब यह समय सीमा तेजी से निकट आ रही है। EPFO ने विस्तृत जानकारी प्रदान की है कि उच्च पेंशन की गणना कैसे की जाएगी।

श्रम मंत्रालय ने पहले उच्च पेंशन की गणना के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया था। मंत्रालय के अनुसार, पीएफ में नियोक्ता के कुल 12% योगदान में से, 1.16% के अतिरिक्त योगदान का उपयोग 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उच्च पेंशन की गणना के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि EPS ग्राहकों पर बोझ कम करने के लिए यह कदम पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह इसकी घोषणा के दिन के बजाय पिछली तारीख से लागू होगा।

EPFO ने अब गणना प्रक्रिया पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया है। 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए, पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले या पेंशन फंड से बाहर निकलने के औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। दूसरी ओर, इस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, गणना सेवानिवृत्ति से पहले के 60 महीनों के औसत मासिक वेतन पर आधारित होगी।

उच्च पेंशन योजना को चुनने की समय सीमा शुरू में 3 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन EPFO द्वारा इसे 26 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। यह दूसरा विस्तार दिया गया है। प्रारंभ में, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च, 2023 की समय सीमा निर्धारित की थी। EPFO ने बाद में इसे 3 मई तक बढ़ा दिया था, और अब नई समय सीमा 26 जून है।

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम के तहत कर्मचारियों के योगदान को पेंशन फंड में आवंटित नहीं किया जा सकता है। इस विनियम का अनुपालन करने के लिए, पेंशन निधि में नियोक्ता के 12% अंशदान से अतिरिक्त 1.16% की कटौती की जाएगी, जो अन्यथा भविष्य निधि में चली जाती।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि EPS में कर्मचारी सीधे योगदान नहीं करते हैं। कंपनी द्वारा किए गए कुल 12% योगदान में से केवल 8.33% EPS के लिए आवंटित किया जाता है। इससे अधिक बची कोई भी राशि ईपीएफ में चली जाती है। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि EPS में बढ़ा हुआ योगदान कंपनी के हिस्से से कवर किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी के टेक-होम वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हालांकि, संभावित कमियों पर विचार करना आवश्यक है। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से कंपनी द्वारा पीएफ में जमा राशि में कमी आ सकती है, जिससे समग्र पीएफ फंड प्रभावित हो सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज लाभ पीएफ पर लागू होता है, लेकिन चूंकि अब एक हिस्सा EPS में जाएगा, इसलिए चक्रवृद्धि लाभ घट सकता है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर पीएफ से प्राप्त होने वाली एकमुश्त राशि भी उच्च पेंशन विकल्प को चुनने पर प्रभावित होगी।

Higher EPS pension: EPFO releases circular on pension computation method

2023-06-15T23:35:00.001+05:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक परिपत्र जारी किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन की गणना कैसे की जाएगी। सर्कुलर के मुताबिक, 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर होने वालों और इस तारीख के बाद रिटायर होने वालों के लिए ज्यादा पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होगा।

जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं

यदि एक पात्र आवेदक की पेंशन (ईपीएस) 1 सितंबर, 2014 से पहले शुरू हुई है, तो उच्च पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों के दौरान सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान आहरित औसत मासिक वेतन पर आधारित होगी। पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलें।

जो 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होंगे

1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान औसत वेतन पर विचार करते हुए उच्च ईपीएस पेंशन की गणना की जाएगी।

1 सितंबर 2014 क्यों महत्वपूर्ण है

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने सितंबर 2014 में पेंशन गणना सूत्र को संशोधित किया था। 31 अगस्त 2014 तक, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों के दौरान औसत वेतन को ध्यान में रखा गया था। हालांकि, 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इसे संशोधित कर 60 महीने कर दिया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों की पेंशन कम हो गई।

वर्तमान में, EPS योजना के तहत पेंशन की गणना करने का सूत्र इसके बराबर है:

= (60 महीने X सेवा अवधि का औसत वेतन) 70 से विभाजित।

उपरोक्त 'औसत वेतन' एक कर्मचारी का मूल वेतन है। हालांकि, उच्च ईपीएस पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए उच्च पेंशन की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला वेतन केवल मूल वेतन के बजाय पूर्ण वास्तविक वेतन (भत्तों आदि सहित) होगा।

इसे समझने के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अक्टूबर 2008 में ईपीएस योजना में शामिल हुए हैं और आपकी सेवानिवृत्ति सितंबर 2033 में है। यहां, सेवा अवधि 25 वर्ष (सितंबर 2033 - अक्टूबर 2008) है। पेंशन की गणना के लिए औसत वेतन की गणना पिछले 5 वर्षों (60 महीने) में काम करने के आपके औसत वेतन के आधार पर की जाएगी।

यदि आप 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे, तो उच्च ईपीएस पेंशन के लिए औसत वेतन की गणना काम करने के अंतिम वर्ष के औसत वेतन पर की जाएगी।

उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून, 2023 है।

EPF Pension: दिल्ली हाई कोर्ट ने EPFO को अधिक पेंशन वसूली नोटिस के आधार पर कठोर कदम उठाने से रोका

2023-06-07T22:54:00.004+05:30

शीर्षक: श्री पान सिंह रावत बनाम भारत संघ और; ओआरएस और अन्य जुड़े मामले

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कुशांक सिंधु, अभिषेक के. सिंह, अपाली कौशल, अनमोल सिंह, मनप्रीत कौर और सुमन एन रावत पेश हुए।

ईपीएफओ के स्थायी वकील सिद्धार्थ और अधिवक्ता अमित के. अग्रवाल ने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को कई वर्षों से प्राप्त उच्च पेंशन पर अंतर राशि की वसूली करने के लिए विभिन्न पेंशनभोगियों को जारी किए गए नोटिसों के संबंध में कोई कठोर कदम उठाने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने चार पेंशनभोगियों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया, जो विभिन्न संगठनों से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफओ द्वारा 2018/19 में मांगे गए विकल्पों के आधार पर उच्चतम पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

पेंशनरों ने ईपीएफओ द्वारा 20 फरवरी को जारी पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निर्देश दिया गया था कि वे उन सभी व्यक्तियों की उच्च पेंशन को रोकने के लिए कार्रवाई करें, जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए कोई विकल्प दिए बिना।

"नतीजतन, अगली तारीख तक, प्रतिवादी पिछले कई वर्षों से प्राप्त उच्च पेंशन के कारण अंतर राशि की वसूली करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिसों को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कठोर कदम उठाने से रोके रहेंगे। साल, ”अदालत ने आदेश दिया।

पेंशनभोगियों ने अधिकारियों द्वारा 01 मई को पारित आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें उच्च पेंशन के विकल्पों के आधार पर पेंशन के लिए प्राप्त अंतर राशि को अधिकतम सीमा से अधिक वापस करने का निर्देश दिया गया था।

पेंशनभोगियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि एक बार जब अधिकारियों ने स्वयं उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का विकल्प दिया था, जिसका विधिवत प्रयोग किया गया था, तो वे सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उनके निर्णय की गलत व्याख्या नहीं कर सकते थे। अन्य। आदि वी. सुनील कुमार बी एंड amp; अन्य। और उनके मामलों को फिर से खोल दिया।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि इसी तरह की याचिकाएं केरल उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थीं, जिसमें अंतरिम आदेश पारित किए गए थे और ईपीएफओ को 01.01.2023 को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्हें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किए गए हैं।

"तदनुसार, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए प्रतिवादियों को छह सप्ताह का समय और उसके प्रति जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए, यह उपरोक्त तीन उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के साथ समानता के कारणों के लिए है, प्रतिवादियों को स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं को 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार पेंशन प्राप्त हो रही है, “अदालत ने आदेश दिया।

इसमें कहा गया है कि अंतरिम निर्देश सुनील कुमार बी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले के किसी भी स्पष्टीकरण के अधीन होगा।

मामले की सुनवाई अब 21 सितंबर को होगी।

Good News for EPS 95 Pensioners: EPFO के फील्ड अधिकारियों को 20 दिनों के भीतर संयुक्त आवेदनों(Joint Applications) का मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश मिला

2023-06-06T22:26:00.004+05:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन (कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा) प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर जांच की जानी चाहिए।

"इसलिए, यह दोहराया जाता है कि संयुक्त विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन की शीघ्रता से जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियोक्ता को मांग पत्र/नियोक्ता को संचार कोई अतिरिक्त सबूत या सबूत प्रदान करने या किसी भी गलती/त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी किया गया है। (नियोक्ताओं/पेंशनरों द्वारा किए गए सहित) संबंधित सहायक के लॉगिन में आवेदन प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर संयुक्त विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन के संबंध में, "परिपत्र के बिंदु (4.) पढ़ने।

EPS के तहत वास्तविक वेतन पर अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून है; पहले, समय सीमा 3 मई थी, लेकिन सेवानिवृत्ति निधि निकाय द्वारा बढ़ा दी गई थी।

ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र हैं?

जो लोग 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएफओ सदस्य और EPS ग्राहक थे, और जो सेवा में बने रहे, लेकिन पहले उच्च पेंशन विकल्प चुनने से चूक गए थे, वे उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, संयुक्त आवेदन उन कर्मचारियों द्वारा दायर किए जाते हैं जो वैधानिक एक (₹15,000) के बजाय वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनते हैं।

EPS 95 higher pension: EPFO को उच्च eps 95 पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों को जमा करने, पैसे डायवर्ट करने की सहमति देने के लिए कितनी समय सीमा है?

2023-05-17T23:42:00.004+05:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 3 मई, 2023 से बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया है। नई समय सीमा के विस्तार की घोषणा 2 मई , 2023 को की गई थी।

EPFO द्वारा 11 मई, 2023 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पेंशनभोगियों या EPF सदस्यों को जमा करने के लिए तीन महीने तक का समय दिया जाता है और देय राशि के डायवर्जन के लिए सहमति दी जाती है।

EPFO सर्कुलर के मुताबिक, फील्ड ऑफिस हर मामले की जांच करेगा और उसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा:

1. नियत महीनों में बकाया राशि की गणना पहले ही EPS में पूरी तरह से कर दी गई है

2. गणना की गई देय राशि को EPS में नहीं भेजा गया है, लेकिन उच्च वेतन पर अंशदान पूरी तरह से EPF में भेज दिया गया है और पीएफ खाते में पर्याप्त राशि है।

3. गणना की गई देय राशि को EPS में नहीं भेजा गया है, लेकिन उच्च मजदूरी पर योगदान पूरी तरह से EPF में भेज दिया गया है और पीएफ खाते में अपर्याप्त शेष राशि है या पीएफ खाता पीएफ छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के भरोसे है।

बकाया राशि और उसकी जमा राशि के बारे में जानकारी

फील्ड कार्यालय (एफओ) बकाया ऋणों की उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में पेंशनभोगियों/सदस्यों को सूचित करेगा और यदि कोई पैसा जमा करने या पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है, तो निम्न तालिका के अनुसार:

ध्यान दें कि इन बकायों के विपथन की सूचना निम्नलिखित तरीके से दी जाएगी:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में EPS उच्च पेंशन कार्यक्रम में संशोधन की घोषणा की। अब इसने भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12% अंशदान से अतिरिक्त 1.16% अंशदान की कटौती करने का निर्णय लिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) खाते दो प्रकार के खाते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में भुगतान करने वाले किसी भी कर्मचारी के पास होते हैं। कर्मचारी अपनी मासिक आय के 12% और महंगाई भत्ते (डीए) के बराबर EPF में मासिक योगदान करते हैं। नियोक्ता द्वारा भी समान राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से 8.33% EPS में जाता है और शेष 3.67% कर्मचारी पेंशन फंड (EPF) में डाल दिया जाता है।

EPF उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र है

29 दिसंबर, 2022 को EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उच्च पेंशन योगदान के लिए आवेदन करने की आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया था। सर्कुलर उन श्रमिकों से संबंधित है, जिन्होंने मानक वेतन सीमा से अधिक योगदान करने का विकल्प चुना, जो कि रुपये था। 8 अक्टूबर, 2001 से पहले 5,000 और रु। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और EPS खातों में 31 अगस्त 2014 तक 6,500 रु.

सर्कुलर के अनुसार, जिन कर्मचारियों का EPF योजना में योगदान 6,500 रुपये या 5,000 रुपये की वेतन सीमा से अधिक है, जैसा भी मामला हो, वे उच्च पेंशन योगदान के लिए पात्र हैं। ऐसे कर्मचारियों ने उच्च पेंशन अंशदान का विकल्प चुनने के लिए अपने नियोक्ता के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किया होगा और EPF अधिकारियों द्वारा उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया होगा। वे अब उच्च पेंशन के लिए पात्र होने के लिए दी गई विंडो के भीतर 3 मार्च, 2023 तक उच्च योगदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

SSC CHSL Recruitment 2023 Hindi: 12th पास के लिए सरकारी नौकरी, सैलरी 92,300/, क्लर्क और अन्य पदों पर भर्तियां

2023-05-15T23:16:00.005+05:30

SSC CHSL क्लर्क और अन्य पदों पर भर्तियां, सैलरी 92,300/- Latest SSC CHSL Recruitment 2023

SSC Recruitment 2023: कर्मचारी चयन आयोग ने 1600 Combined Higher Secondary Level Examination 2023 पदों पर सीधी भर्ती के लिए रोजगार समाचार अलर्ट (Sarkari Job Alert) जारी किया है।

SSC Recruitment 2023

इस सरकारी जॉब वैकेंसी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों से निवेदन है की SSC Job Vacancy 2023 के लिए Online Apply करने से पहले रोजगार संबंधी सभी आवश्यक जानकारियाँ (Official Notification) पढ़ लें उसके बाद ही आवेदन करें।

शैक्षिक योग्यता (Qualification)

12th Pass, कृपया सटीक जानकारी के लिए इस नौकरी के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन (Sarkari Naukri Notification) जरूर देखें।

पदों का नाम (Name of Posts)

कुल वैकेंसी - 1600 पद

लोअर डिवीज़न क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट

डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'A'

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Imp. Dates)

नौकरी प्रकाशित होने की तिथि: 09-05-2023

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 08-06-2023

आयु सीमा (Age Limit & Relaxation)

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 27 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। कृपया SSC Recruitment Age Limit में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिये।

सिलेक्शन (Selection Process)

इस सरकारी नौकरी में Computer Based Examination में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, SSC Vacancy Selection Process की सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे Official PDF Notification जरूर चेक करें।

सैलरी (Salary Details)

वेतनमान 25,500 - 92,300/- प्रतिमाह रहेगा, कृपया SSC Job Salary संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी जॉब का Official Notification जरूर चेक करें

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

इच्छुक उम्मीदवार Online आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दिए गए SSC Job Apply Online लिंक पर क्लिक करें, कृपया इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले इस सीधी भर्ती का ऑफीशियल SSC Notification जरूर चेक करें।

आवेदन फीस (Application Fees)

All Other Candidates: Rs.100/- & SC/ST/PwBD/Ex-Servicemen & Women Candidates: Nil अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल Notification जरूर चेक करें।

नोट - SSC Recruitment से सम्बंधित अधिक जानकारियों के लिए आप इस सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन देख सकते है, कृपया इस रोजगार समाचार की जानकारी अपने दोस्तों को शेयर करें एवं सरकारी जॉब पाने में उनकी हेल्प करें। अन्य सरकारी नौकरी के फ्री जॉब अलर्ट हिंदी में प्राप्त करने के लिए पर प्रतिदिन इस वेबसाइट को विजिट करें।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ देखें

आवेदन यहाँ करें (Apply Now)

EPFO LATEST CIRCULAR: EPFO के इस सर्कुलर से EPS में जायेगा ज्यादा अंशदान, क्या होगा इसका आपकी उच्च पेंशन पर असर, उच्च पेंशन चुनने पर EPS 95 फंड में होगी वृद्धि, पर घटेगा EPF

2023-05-15T08:13:00.004+05:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च पेंशन पाने के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दी है। इससे पेंशनधारकों और मौजूदा अंशधारकों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

अगर आप चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आपको भी नियमित मासिक आय मिलती रहे तो उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) या दूसरी छोटी बचत योजनाओं के मुकाबले बेहतर और गारंटी रिटर्न मिलता है।

दरअसल, ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन योजना में कुछ बदलावों की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार, उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों के वेतन से अतिरिक्त 1.16% राशि नियोक्ता के अंशदान (12 फीसदी) से ली जाएगी। ऐसे में अगर आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपका ईपीएस फंड बढ़ जाएगा, जबकि ईपीएफ में कमी आएगी। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि उच्च पेंशन का विकल्प आपके लिए फायदेमंद है या नहीं।

किसके लिए विकल्प

अगर आप ईपीएफओ में योगदान करते हैं और 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5,000 या 6,000 रुपये के उच्चतर मानक वेतन से अधिक अंशदान किया है।

सेवानिवृत्ति नजदीक है तो चुन सकते हैं विकल्प : सेवानिवृत्ति नजदीक है तो यह विकल्प चुन सकते हैं। पिछले पांच साल में आपका वेतन उच्चतम सीमा पर था तो आपकी पेंशन आय अधिक होगी। सेवानिवृत्ति के बाद अधिक एन्यूटी भी मिल सकती है।

ये है वृद्धि व कटौती का गणित

आपके प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाते में जमा राशि का एक हिस्सा कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) में जाता है और दूसरा हिस्सा ईपीएस में। कर्मचारी हर महीने महंगाई भत्ते (डीए) के साथ अपने वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ खाते में जमा करता है। इतना ही हिस्सा नियोक्ता भी जमा करता है, जिसमें से 8.33 फीसदी राशि ईपीएस में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है।

नए नियम के मुताबिक, नियोक्ता का योगदान ईपीएस में बढ़कर अब 9.49 फीसदी (8.33 फीसदी+1.16 फीसदी) हो जाएगा। वहीं, ईपीएफ में यह घटकर 2.51 फीसदी (3.67 फीसदी-1.16 फीसदी) रह जाएगा। अतिरिक्त 1.16 फीसदी वही हिस्सा है, जिसका योगदान अब नियोक्ता को करना है।

जानिए, कितनी बनेगी पेंशन

वैसे तो ईपीएफओ ने अभी उच्च पेंशन की गणना के लिए कोई नया कैलकुलेटर जारी नहीं किया है। अगर पुराने कैलकुलेटर के आधार पर देखें तो...

अगर आपने 22 साल की उम्र में नौकरी शुरू की है और 58 वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आपने 36 साल तक नौकरी की है।

मान लीजिए, ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों में आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है। इसी औसत वेतन पर कर्मचारी की पेंशन योग्य आय की गणना होगी।

इसके लिए पेंशन योग्य वेतन को नौकरी करने की अवधि से गुणा कर उसमें 70 से भाग देना होगा। इस तरह आपकी मासिक पेंशन होगी... 40,000x36/70 = 20,571.42 रुपये।

EPS 95 Higher Pension: When And How Can You Delete Application, Correct Errors in Applicaion Online?

2023-05-09T22:58:00.000+05:30

उच्च EPS 95 पेंशन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में कहा कि विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन को हटाने के लिए कर्मचारियों को EPFO पोर्टल पर एक डिलीट बटन प्रदान किया गया है ताकि यदि वे चाहें तो सुधार के बाद नए सिरे से फाइल कर सकें। त्रुटियां।

EPFO को पेंशनरों और सदस्यों से सत्यापन के लिए उनके आवेदनों में त्रुटियों को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के अनुरोध के साथ कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद घोषणा की गई।

यह कार्यक्षमता उपलब्ध है बशर्ते नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं की हो। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली में कर्मचारियों को 'डिलीट एप्लिकेशन' के लिए एक बटन उपलब्ध कराया गया है। कर्मचारी आवेदन को हटाने के बाद, यदि वे चाहें तो सही विवरण अपलोड के साथ विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए एक नया आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

हालाँकि, इस बटन का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर कार्रवाई नहीं की हो।

यदि नियोक्ता ने पहले ही आवेदन पर कार्रवाई कर दी है, तो कर्मचारी 'डिलीट' बटन का उपयोग नहीं कर पाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में भी, फील्ड कार्यालयों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन की जांच के बाद कर्मचारियों को त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

EPFO उच्च पेंशन अंतिम तिथि

हाल ही में, EPFO ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन करने की तिथि 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी है।

यह अवसर की एक बड़ी खिड़की प्रदान करने और सभी पात्र व्यक्तियों को अपने आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

इससे पहले, ऑनलाइन सुविधा केवल 3 मई, 2023 तक ही उपलब्ध रहनी थी। इस बीच, समय बढ़ाने के लिए विभिन्न तिमाहियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

पेंशनभोगियों/सदस्यों को सुविधा प्रदान करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके।

EPFO CIRCULAR: 1.16% increased contribution from employer’s share into the Pension Fund on salary exceeding Rs.15,000/- : EPFO

2023-05-09T22:49:00.002+05:30

1.16% increased contribution from employer’s share into the Pension Fund on salary exceeding Rs.15,000/- : EPFO order dated 04.05.2023

कर्मचारी भवियय निधि संगठन
EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्‍य कार्यालय/Head Office
भविष्‍य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्‍लेस, नई दिल्‍ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

No. Pension/SupremeCourt/judgement/HPM/2022/Pt

Date: 04.05.2023

To,

All Addl. CPFCs, Zonal Offices.

All RPFCs / OICs, Regional Offices.

Subject– 1.16% increased contribution from employer’s share into the Pension Fund on salary exceeding Rs.15,000/- Reg.

Madam/ Sir,

Please refer to the G.O.I Gazette Notification No. S.O. 2061(E) dated 3rd May 2023 (copy attached).

2. Vide above Gazette Notification issued in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 16 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), following have been notified:

(i) In respect of members who have exercised joint option for contributing under the provisions of paragraph 11 of the Employees’ Pension Scheme, 1995 and who are found eligible, the employer’s contribution shall be nine and forty-ninth per cent. (9.49%) of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance of each member by increasing one and sixteenth per cent. (1.16%) from the extant eight and one-third per cent. (8.33%); and

(ii) The increased contribution shall be applicable to basic wages, dearness allowance and retaining allowance to the extent such basic wages, dearness allowance and retaining allowance exceed fifteen thousand rupees per month

3. The above shall be deemed to have come into force on the 1st day of September, 2014.

[This issues with the approval of ACC-HQ (Pension)]

Yours faithfully,

(Aprajita Jaggi)
Regional P.F. Commissioner-I (Pension)

M/o Labour & Employment issues notifications in compliance of judgement dated 4.11.22 of Hon’ble Supreme Court in the case pertaining to Pension on Higher Wages

2023-05-04T23:45:00.000+05:30

The Hon’ble Supreme Court, in its judgment dated 04.11.2022 in Civil Appeal No. 8143-8144 of 2022 titled the Employees Provident Fund Organisation & Anr. etc. Vs. Sunil Kumar B. and Ors. etc., while upholding the validity of the amendments made to the Employees’ Pension Scheme,1995 (EPS,1995) vide G.S.R 609 (E) dated 22.08.2014(effective from 01.09.2014) had also given certain directions along with deadlines for complying with the same. Ministry of Labour & Employment has promptly taken all actions within the stipulated deadlines to comply with the directions of the Hon’ble Supreme Court in the said order.

First direction of the Hon’ble Supreme Court of the said judgement was in respect of giving opportunity to pensioners who had retired before 1.9.2014 after exercising joint options under paragraph 11(3) of the EPS,1995 but the joint options were rejected by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) (on account of cut-off date). This was to be done with in eight weeks. In compliance of this direction, the EPFO issued circular on 29.12.2022 for filing online applications for validation of joint options by the above pensioners. The last date for submission of applications was 03.03.2023. However, last date was extended up to 03.05.2023 which has been further extended up to 26.06.23.

Further, the Hon’ble Supreme Court held that all members who were in service prior to 01.09.2014 and continued to be in service on or after 01.09.2014 and who did not exercise joint option due to interpretation on cut-off date, but were entitled to do so ought to be given a further chance to exercise their option and the time for giving options was to be extended by a further period of four months. To comply with these directions, EPFO issued instructions on 20.02.2023 for online joint options to be filed by the above employees/pensioners. Joint options were to be filed on or before 03.05.2023. However, the date has been extended to 26.06.2023.

Further, Hon’ble Supreme Court held the requirement of the members to contribute at the rate of 1.16% of their salary to the extent such salary exceed Rs.15000/- per month as an additional contribution under the amended scheme to be ultra vires of the provisions of the Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952 (EPF & MP Act). The Hon’ble Court directed the authorities to make necessary adjustments in the Scheme within a period of six months.

For implementing the above direction, all aspects of the matter including legal and administrative were examined in detail. It was decided that since the Code on Social Security,2020 (the Code ) has already been notified , it would be appropriate to bring relevant provisions of the Code into effect. Earlier also section 142 of the Code was operationalised as a singular provision. The Code also provides for repeal of EPF & MP Act. Accordingly, certain provisions of the EPF & MP Act get repealed while giving effect to the relevant provisions of the Code. The spirit of the EPF & MP Act as well as the Code do not envisage contribution from the employees into the pension fund. Accordingly, keeping in mind the letter and spirit of the EPF & MP Act and the Code , it has been decided to draw 1.16 % additional contribution from within the overall 12% of the contribution of the employers into the provident fund. This provision is retrospective in nature in line with the directions given by the Hon’ble Supreme Court. Accordingly, the Ministry of Labour & Employment has issued two notifications today i.e. 3 May,2023 implementing the above.

With the issue of above notifications, all the directions of the Hon’ble Supreme Court contained in judgment dated 04.11.2022 have been complied with.

Higher EPS 95 Pension: अतिरिक्त 1.16% नियोक्ता से आएगा, कर्मचारी के योगदान से नहीं; ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफ पर प्रभाव

2023-05-04T23:39:00.003+05:30

ईपीएफओ आखिरकार उच्च ईपीएस पेंशन के लिए योगदान के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिस्थापन पद्धति के साथ आया है। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों को अब अपने वेतन का अतिरिक्त 1.16% अंशदान नहीं करना होगा, जो वेतन सीमा से अधिक है, जो 1 सितंबर, 2014 से प्रभावी ईपीएफओ संशोधन के कारण आवश्यक था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 4 नवंबर, 2022 को घोषित इस नियम को अमान्य घोषित कर दिया था और ईपीएफओ को एक प्रतिस्थापन तंत्र के साथ आने के लिए कहा था।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 मई, 2023 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12% योगदान में से 1.16% अतिरिक्त योगदान लेने का निर्णय लिया गया है।"

"ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है कि 1.16% अतिरिक्त योगदान को नियोक्ता के पीएफ योगदान के कुल 12% के भीतर से हटा दिया जाएगा।

क्यों अहम है ये फैसला

जिन कर्मचारियों का वेतन वेतन सीमा से कम है, उन्हें ईपीएफओ में शामिल होना अनिवार्य है और मौजूदा सीमा तक ईपीएफ और ईपीएस में योगदान करना है। ईपीएफओ समय-समय पर वेतन सीमा को अधिसूचित करता है। कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य थे और 1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद सदस्य बने रहे, वे उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के पात्र हैं, यदि उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार वेतन सीमा से अधिक था या है। हालांकि, यदि कोई पात्र सदस्य उच्च ईपीएस पेंशन का विकल्प चुनता है, तो उसे वास्तविक वेतन पर योगदान करना होगा, जो प्रचलित वेतन सीमा से ऊपर है।

उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ ने उन्हें अपने मूल वेतन के हिस्से पर अतिरिक्त 1.16% का भुगतान करने के लिए कहा था जो कि वेतन सीमा से ऊपर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मौजूदा अधिसूचना के बाद, कर्मचारियों को वास्तविक मूल वेतन का केवल 12% भुगतान करना होगा और उच्च पेंशन के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में अतिरिक्त 1.16% नियम को खत्म कर दिया था, लेकिन ईपीएफओ उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए 3 की पिछली समय सीमा के अंतिम दिन ही कार्यप्रणाली के साथ आया था।

"प्रक्रिया के बारे में नियोक्ताओं की ओर से कुछ संदेहों के अलावा, कई योग्य कर्मचारी अभी भी विभिन्न वित्तीय मापदंडों और निर्णय के निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, यानी कि विकल्प का उपयोग करना है या यथास्थिति बनाए रखना है। सौभाग्य से, तारीख बढ़ा दी गई है। ईपीएफओ द्वारा 26 जून 2023 तक," अग्रवाल कहते हैं।

हालांकि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई थी, हालांकि, अधिकांश कर्मचारी ईपीएफओ द्वारा लागू किए जाने वाले प्रतिस्थापन तंत्र पर स्पष्टता की तलाश में थे। यह नया फैसला कर्मचारियों को अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा ताकि वे उच्च पेंशन के लिए जाने के परिणाम का विश्लेषण कर सकें। वे अब एक सुविचारित निर्णय ले सकते हैं कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करना है या नहीं।

Impact of 1.16% additional contribution rule for higher EPS

अतीत में उच्च योगदान को भी फैक्टर करें

उच्च पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए अब से केवल वास्तविक उच्च वेतन पर अधिक योगदान पर्याप्त नहीं होगा। सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए पात्र होने के लिए अब तक उपार्जित ब्याज के साथ पिछले लापता उच्च योगदान के लिए देय राशि का भुगतान करना होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय की 3 मई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रकृति में पूर्वव्यापी है।"

1.16% योगदान नियोक्ता के योगदान में जोड़ा जाएगा और इसलिए, EPF में नियोक्ता का योगदान 8.33% से बढ़कर 9.49% हो जाएगा। सदस्य उच्च पेंशन के लिए तभी योग्य होंगे जब वे पिछले छूटे हुए योगदान और उस पर अब तक के ब्याज का भुगतान करते हैं और भविष्य में ईपीएस की ओर नियोक्ता के हिस्से से वास्तविक मूल वेतन के 9.49% के उच्च हिस्से को मोड़ने के लिए सहमत होते हैं।

हालांकि, पात्र सदस्यों के अधिकांश मामलों में, नियोक्ता ईपीएस के लिए प्रचलित वेतन सीमा का केवल 8.33% भुगतान कर रहे थे और शेष ईपीएफ के लिए भुगतान किया गया था। हालांकि, यह न केवल भविष्य में बल्कि पिछले छूटे हुए योगदानों के मामले में भी बदलेगा।

ईपीएफओ उस राशि की गणना करेगा जो सदस्य को पिछले लापता योगदान और अर्जित ब्याज के लिए भुगतान करना है। यदि ईपीएफ बैलेंस पर्याप्त है तो पूरी राशि ईपीएफ से ईपीएस में स्थानांतरित कर दी जाएगी। कोई कमी होने पर सदस्यों को अपने बैंक खाते से भी भुगतान करना पड़ सकता है।

"तथ्य यह है कि उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त 1.16% अब कर्मचारी से नहीं आ सकता है और उन्हें अपने मूल का केवल 12% योगदान करना होगा, योगदान करने की जिम्मेदारी अब नियोक्ता पर है। इसलिए ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान मिल सकता है।" MyWealthGrowth.com के सह-संस्थापक हर्षद चेतनवाला कहते हैं, "कम हो गया और ईपीएस 1.16% बढ़ सकता है और सेवानिवृत्ति पर कुल भविष्य निधि संचय और पेंशन राशि पर प्रभाव पड़ सकता है।"

Good News for EPS 95 Pensioners: केंद्र सरकार ने उच्च ईपीएस 95 पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने का समय 26 जून तक बढ़ा दिया है

2023-05-04T00:06:00.002+05:30

केंद्र सरकार ने उच्च ईपीएस 95 पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने का समय 26 जून तक बढ़ा दिया है

केंद्र ने उच्च भविष्य निधि पेंशन का दावा करने के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने का समय 26 जून तक बढ़ा दिया है। आवेदन जमा करने की समय सीमा 3 मई थी।

उच्च पीएफ पेंशन पर 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह दूसरी बार है जब केंद्र ने सबमिशन की तारीख बढ़ाई है। पहले यह तारीख 3 मार्च थी और इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया था। यह फैसला विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों से मिले अभ्यावेदन पर आधारित है, जिसमें तारीख बढ़ाने की मांग की गई है।

ईपीएफओ ने कहा कि अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। “ऑनलाइन सुविधा केवल 3 मई, 2023 तक उपलब्ध होनी थी। इस बीच, समय बढ़ाने के लिए विभिन्न तिमाहियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दे पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि अवसर की एक बड़ी खिड़की प्रदान करने के लिए और सभी पात्र व्यक्तियों को अपने आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए, आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा अब 26 जून, 2023 तक होगी, “ईपीएफओ एक विज्ञप्ति में कहा।

इसमें कहा गया है कि पेंशनभोगियों और सदस्यों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को कम किया जा सके। कर्मचारियों, नियोक्ताओं और उनके संघों से प्राप्त विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखा था जिसमें शिकायत की गई थी कि विशेष रूप से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता भेदभावपूर्ण है और कर्मचारियों के बड़े वर्ग को उनके विकल्प का प्रयोग करने से रोकता है जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों ने कई बार इस ओर ध्यान दिलाया था। इसके अलावा, ईपीएफओ की ऑनलाइन प्रणाली प्रमुख कनेक्टिविटी मुद्दों से ग्रस्त है और ईपीएफओ खुद अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। सीटीयू ने कहा, ईपीएफ स्टाफ स्क्रीन के सामने घंटों बिताने की शिकायत करता है, इससे पहले कि सिस्टम उत्तरदायी हो।

उन्होंने यह भी कहा था कि ऑनलाइन आवेदन में कर्मचारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च योगदान के प्रमाण की आवश्यकता अर्थहीन है क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का पीएफ योगदान ईपीएफओ के पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करते समय इस तरह की आवश्यकता को उच्च पेंशन के लिए आवेदनों को हतोत्साहित करने और अयोग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। "हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि उच्च पेंशन के लिए पेंशन फंड के लिए कर्मचारी की भविष्य निधि से वसूली जाने वाली वास्तविक राशि की गणना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा है। "नियोक्ता इस चुनौती को पूरा करने में असमर्थ हैं और उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी से वसूल की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने में भी असमर्थ हैं। वसूली राशि के अनुमानित मूल्य के अभाव में, कर्मचारियों को दुविधा में छोड़ दिया जाता है कि वे उच्च पेंशन का विकल्प चुनें या अन्यथा। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अनुमानित पेंशन के साथ वसूली जाने वाली सटीक राशि के विवरण के साथ उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का विकल्प होने पर ही कोई कर्मचारी उच्च पेंशन का चयन करने का तर्कसंगत विकल्प चुन सकता है। ”उन्होंने पत्र में कहा था।

EPS 95 – Correction / Deletion of Online Application: Deleting and Re-submitting Application for Validation of Option / Joint Option

2023-05-03T23:57:00.001+05:30

EPS 95 – Correction / Deletion of Online Application Submitted For Higher Pension

Deleting and Re-submitting Application for Validation of Option / Joint Option

1. The last date to apply for a higher pension from the Employees’ Pension Scheme (EPS) is fast approaching. An eligible employee can apply for a higher EPS pension till May 3, 2023.

2. The EPFO vide circular dated 23.04.2023 clarified that in cases where the submitted information is not complete or seems erroneous or any information in the application/ joint option form needs a correction request or is not found eligible, EPFO will seek information from the employers under intimation to the employees/pensioners within one month.

2.1 If complete information is received, the case shall be processed further. However, if, complete Information is not received within one month, the order will be passed on merit by the EPFO.

3. This modality of correction in online applications is not going well with the employees. If the employee realizes his mistake on submission of the application, he has no option but to wait for communication from EPFO thru the employer.

4. Now, the EPFO has enabled the feature to delete the application on the portal. The employee can delete the application and submit a fresh application before the due date of 3rd May 2023.

This feature is being used by a number of employees. They have successfully submitted the revised application and got acknowledgment also.

EPS 95 Higher Pension Application: EPS 95 - उच्च पेंशन के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में सुधार / विलोपन, विकल्प / संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन को हटाना और पुनः जमा करना

2023-05-03T23:51:00.003+05:30

ईपीएस 95 - उच्च पेंशन के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में सुधार / विलोपन

1. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। एक पात्र कर्मचारी 26 जून, 2023 तक उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।

2. ईपीएफओ ने परिपत्र दिनांक 23.04.2023 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां प्रस्तुत की गई जानकारी पूरी नहीं है या गलत प्रतीत होती है या आवेदन/संयुक्त विकल्प फॉर्म में किसी भी जानकारी में सुधार अनुरोध की आवश्यकता है या योग्य नहीं पाया जाता है, ईपीएफओ से जानकारी मांगी जाएगी। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को एक माह के भीतर सूचना देना।

2.1 यदि पूरी जानकारी प्राप्त होती है, तो मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यदि एक महीने के भीतर पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो ईपीएफओ द्वारा योग्यता के आधार पर आदेश पारित किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन में सुधार का यह तरीका कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। यदि कर्मचारी को आवेदन जमा करने पर अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसके पास नियोक्ता के माध्यम से ईपीएफओ से संचार की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

4. अब, ईपीएफओ ने पोर्टल पर एप्लिकेशन को हटाने की सुविधा को सक्षम कर दिया है। कर्मचारी 3 मई 2023 की नियत तारीख से पहले आवेदन को हटा सकता है और एक नया आवेदन जमा कर सकता है।

इस सुविधा का उपयोग कई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने सफलतापूर्वक संशोधित आवेदन जमा कर दिया है और पावती भी प्राप्त कर ली है।

Good News for EPS 95 Pensioners: EPFO extends date for filing Applications regarding pension on Higher Wages

2023-05-02T21:47:00.002+05:30

EPFO extends date for filing Applications regarding pension on Higher Wages

EPFO has made arrangements for obtaining Applications for Validation of Option / Joint Option from pensioners / members as per the Hon’ble Supreme Court order dated 04.11.2022. To facilitate this process, online facility has been made available. More than 12 lakh applications have been received till date. The online facility was to remain available only till 03.05.2023.

In the meantime, many representations have been received from various quarters seeking extension of time. The issue has been considered and it has been decided that in order to provide a larger window of opportunity and in order to enable all eligible persons to file their applications, the timeline for filing applications would now be till 26th June, 2023.

The timeline is being extended to facilitate and provide ample opportunity to the pensioners / members so as to to ease out any difficulty being faced by them. This has been decided after sympathetically considering the various demands received from employees, employers and their associations.

EPFO ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.11.2022 के अनुसार पेंशनरों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन सुविधा केवल 03.05.2023 तक ही उपलब्ध रहनी थी।

इस बीच, समय बढ़ाने के लिए विभिन्न तिमाहियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दे पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि अवसर की एक बड़ी खिड़की प्रदान करने के लिए और सभी पात्र व्यक्तियों को अपने आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए, आवेदन भरने की समय-सीमा अब 26 जून, 2023 तक होगी।

पेंशनभोगियों/सदस्यों को सुविधा प्रदान करने और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके। कर्मचारियों, नियोक्ताओं और उनके संघों से प्राप्त विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

EPS 95 Higher Pension Application: Tomorrow is the last day to apply for higher pension! Will EPFO extend deadline amid portal bugs, pending clarifications?

2023-05-02T21:42:00.002+05:30

अधिक वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। पिछली समय सीमा 3 मार्च, 2023 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दिया गया था। योगदान, विशेषज्ञों की मांग है कि समय सीमा को फिर से बढ़ाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तिथि नहीं बढ़ाई जाती है, तो भी आवेदक पोर्टल बग, लंबित स्पष्टीकरण आदि के आधार पर विस्तार के लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

“पोर्टल में कुछ खामियां थीं जिसके कारण कई आवेदकों को अपने आवेदन जमा करने में समस्या का सामना करना पड़ा। साथ ही, EPFO को अभी कुछ लंबित मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना है, जिसके कारण कुछ आवेदक यह तय करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि योजना का विकल्प चुना जाए या नहीं। ऐसे में तारीख आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। यहां तक कि अगर तारीख नहीं बढ़ाई जाती है, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम पोर्टल बग, लंबित स्पष्टीकरण आदि के आधार पर विस्तार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं,” सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर अपेक्षा लोढ़ा ने कहा।

इसके अलावा, 2014 में, EPFO ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन योजना के लिए 15,000 रुपये से ऊपर के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत भुगतान करने के लिए 15,000 रुपये की वेतन सीमा से ऊपर EPS योगदान का विकल्प चुनने की आवश्यकता थी। सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, 1.16 प्रतिशत योगदान को अमान्य घोषित कर दिया और देखा कि सदस्यों को अपने वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से योगदान करने की आवश्यकता है, इस तरह का वेतन अतिरिक्त योगदान के रूप में प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक है। संशोधित योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों का अधिकारातीत होना।

“EPFO ने अभी तक 15,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए मूल वेतन से योगदान के 1.16 प्रतिशत पर स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने योजना में समायोजन करने के लिए EPFO को पहले ही 6 महीने की समय सीमा प्रदान की थी ताकि अधिनियम के दायरे में किसी अन्य वैध स्रोत से अतिरिक्त योगदान उत्पन्न किया जा सके, जिसमें अंशदान की दर को बढ़ाना शामिल हो सकता है। नियोक्ताओं, ”कंजनी शर्मा, एसोसिएट, TAS लॉ ने कहा।

अभी तक EPFO की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। शर्मा ने कहा कि इस बात की संभावना हो सकती है कि अधिक स्पष्टता को सक्षम करने के लिए समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह का विस्तार EPFO के लिए फायदेमंद होगा अन्यथा ऐसा लग सकता है कि वे देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2022 के आदेश में कहा कि कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले या 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके, वे अब चार महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे बाद में 3, मई 2023 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, कर्मचारियों द्वारा संयुक्त आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी, जिसमें योजना, 1952 के पैरा 26 (6) के तहत विकल्प के विवरण प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता शामिल थी।

खंड 26(6) कर्मचारियों को उच्च पेंशन का दावा करने के लिए 15,000 रुपये से अधिक, निधि में अधिक राशि का योगदान करने के लिए अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से अनुरोध करने की अनुमति देता है।

केरल उच्च न्यायालय ने खंड 26(6) की सक्षम प्रकृति और कट-ऑफ तिथि की निकटता को पहचानते हुए EPFO को खंड 26(6) के तहत दस्तावेज़ के उत्पादन के बिना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सुविधा में प्रावधान करने का निर्देश दिया।

एक विशेषज्ञ ने कहा कि EPS के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए एक दिन से भी कम समय उपलब्ध है और अभी भी कई तौर-तरीकों पर काम करने की आवश्यकता है, एक विस्तार को आसन्न माना जा सकता है।

“पीएफ आयुक्त को आवेदन जमा करने के लिए पात्र कर्मचारियों के लिए प्रारूप निर्दिष्ट करना होगा। इसके अलावा, अधिक पेंशन के लिए अनुरोध जमा करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन विंडो की आवश्यकता होगी। कार्य में जोड़ने के लिए, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का संग्रह और जमा करना जैसे कि भविष्य निधि से पेंशन निधि में धन के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए एक उपक्रम और उच्च वेतन पर भविष्य निधि में नियोक्ता के हिस्से का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। योग्य कर्मचारी द्वारा," अश्विन सिंह, एसोसिएट, एसकेवी लॉ ऑफिस ने कहा।

अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि, EPFO समय सीमा को और बढ़ा सकता है। भले ही समय सीमा बढ़ा दी गई थी, फिर भी कुछ अनसुलझे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं जिन्हें EPFO द्वारा स्पष्टता की सख्त आवश्यकता है, जैसे कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त 1.16% EPS योगदान के लिए प्रतिस्थापन तंत्र के संबंध में सेवानिवृत्ति निधि निकाय के बारे में स्पष्टीकरण जिसे द्वारा हटा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा, अन्य मुद्दों जैसे पेंशन की गणना और अतिरिक्त देय राशि की गणना, जिसे एक व्यक्ति को भुगतान करने की आवश्यकता होती है, को पहले ही संभालने की आवश्यकता होती है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू किया जा सके। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह संभावना है कि EPFO समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है और उसी पर बहुत आवश्यक स्पष्टता प्रदान कर सकता है।

Good News for EPS 95 Pensioners: EPFO ने शुरू की 'Joint Option' को हटाने और आवेदन को दोबारा फाइल करने की नई सुविधा

2023-05-01T17:21:00.004+05:30

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के 'संयुक्त विकल्प' के तहत बदलाव किया है।

EPFO ने दो नई सुविधाएं जोड़ी हैं, जिसके द्वारा सदस्य आवेदन को हटा सकते हैं और फिर से फाइल कर सकते हैं।

इसके अलावा, उच्च पेंशन के लिए, ईपीएफओ ने कम विवरण और पासबुक पेज अपलोड करने वाले फॉर्म को भी सरल बना दिया है।

यह कदम केरल उच्च न्यायालय द्वारा EPFO को पेंशनरों और कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने में मदद करने के लिए पूर्व सहमति के प्रमाण के उत्पादन की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बिना अपने ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव करने के निर्देश के बाद आया है।

नवंबर 2022 में EPFO ने संयुक्त विकल्प के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने के आदेश जारी किए थे। पहले इसके लिए डेटलाइन 3 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दिया गया है।

Employees' Pension Scheme (EPS): उच्च EPS 95 पेंशन का विकल्प चुनने के लिए और दो दिन, समय सीमा, पात्रता, ब्याज दर, और अन्य विवरण यहाँ

2023-05-01T17:10:00.001+05:30

EPS उच्च पेंशन: जो कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं, उनके पास ऐसा करने के लिए केवल दो दिन शेष हैं, क्योंकि समय सीमा 3 मई, 2023 है। जो कर्मचारी 1 सितंबर से पहले EPFO के सदस्य बने हैं 2014, उच्च पेंशन के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का विकल्प चुनने के पात्र हैं। उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन संयुक्त विकल्प फॉर्म भरकर जमा करना होगा।

EPFO, जो दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, ने EPS के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने के लिए ग्राहकों और उनके नियोक्ताओं को सक्षम करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी।

1 सितंबर, 2014 से पहले सदस्य बनने वाले कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 रुपये (यानी 1,250 रुपये प्रति माह) का 8.33 प्रतिशत योगदान करते हैं, और शेष भविष्य निधि में योगदान करते हैं।

22 अगस्त, 2014 के EPS संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन कैप को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया और सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को EPS में उनके वास्तविक वेतन (यदि वे कैप को पार कर गए) का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी।

EPFO: अधिक अंशदान के लिए आवेदन कैसे करें?

बढ़े हुए पेंशन अंशदान को चुनने के लिए यहां एक संक्षिप्त चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है

चरण 1: योग्य कर्मचारी जो बढ़े हुए पेंशन अंशदान का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें उचित कागजी कार्रवाई के साथ EPFO पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन जमा करना होगा।

URL: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ है।

चरण 2: आवेदन जमा होने पर नियोक्ता द्वारा मान्य किया जाएगा।

चरण 3: EPFO अधिकारी आवेदन पत्र की अगली समीक्षा करेगा, और यदि सभी तथ्य सही हैं, तो बकाया राशि की गणना की जाएगी और बकाया राशि को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया जाएगा। यदि कोई मेल नहीं है, तो EPFO नियोक्ता और कर्मचारी को सूचित करेगा और उन्हें जानकारी पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

EPS 95 Higher Pension Application: केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कर्मचारी उच्च ईपीएस 95 पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं

2023-04-26T22:58:00.002+05:30

केरल उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, कर्मचारियों को फॉर्म 10-डी और फॉर्म 26(6) जैसे दस्तावेज जमा किए बिना उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति है। यह कदम कई कर्मचारियों के लिए एक राहत के रूप में आया, जिन्हें आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि, अभी तक ऑनलाइन सुविधा में कोई संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि, ईपीएफओ के पास फाइलिंग के लिए संशोधित व्यवस्था प्रदान करने के लिए 22 अप्रैल, 2023 तक का समय है। इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई, 2023 है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के खंड 26(6) के तहत उच्च वेतन कटौती के लिए केरल उच्च न्यायालय की अनुमति के अंतरिम आदेश के अनुसार, कर्मचारी पेंशन के खंड 11(4) के तहत उच्च पेंशन का दावा करने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। योजना, 1995। खंड 26(6) कर्मचारी को नियोक्ता के साथ एक संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है ताकि उच्च पेंशन का दावा करने में सक्षम होने के लिए निधि में 15,000 रुपये से अधिक वेतन का योगदान किया जा सके। 2014 में ईपीएस योजना में 15,000 रुपये की सीमा पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कर्मचारी 01.09.2014 से पहले ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, वे 3 मई, 2023 तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस विषय पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए बिजनेस टुडे ने केरल के उच्च न्यायालय के हालिया अंतरिम आदेश के बाद उच्च ईपीएस के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है, इस पर कुछ विशेषज्ञों से बात की। यहाँ वे क्या कहते हैं:

हिमांशु सचदेवा, वरिष्ठ सहयोगी, टीएएस कानून: सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2022 के आदेश में उन कर्मचारियों को चार महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी जो पहले विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, जिसे अब 3.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है। हालाँकि, कर्मचारियों द्वारा संयुक्त आवेदन जमा करने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी, विशेष रूप से एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में, जिसमें योजना, 1952 के पैरा 26 (6) के तहत विकल्प का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। केरल उच्च न्यायालय ने इस अनिवार्य आवश्यकता को छूट दी है। और ईपीएफओ को निर्देश दिया कि पेंशनरों को योजना, 1952 के पैरा 26 (6) के तहत विकल्प की प्रतियों के उत्पादन के बिना विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा में पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि यदि ऑनलाइन सुविधा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो विकल्पों की हार्ड कॉपी जमा करने की अनुमति देने सहित दाखिल करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। ऑनलाइन सुविधा में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि, ईपीएफओ के पास फाइलिंग के लिए संशोधित/वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए 22.04.2023 तक का समय है।

सोएब कुरैशी, एसोसिएट पार्टनर, पीएसएल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर: केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अपने विकल्प प्रस्तुत करने का इरादा किया। हालांकि, वे ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि ईपीएफ योजना के खंड 26(6) के तहत दस्तावेज इस तरह जमा करने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज था। माननीय उच्च न्यायालय ने खंड 26(6) की सक्षम प्रकृति और कट ऑफ तिथि यानी 03.05.2023 की निकटता को पहचानते हुए ईपीएफओ को खंड 26 के तहत दस्तावेज़ के उत्पादन के बिना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सुविधा में प्रावधान करने का निर्देश दिया है। (6)। जबकि उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है, यह समान रूप से स्थित कर्मचारियों के लिए एक राहत के रूप में कार्य करता है जो अपने विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं।

प्रत्यूष मिगलानी, मैनेजिंग पार्टनर, मिगलानी वर्मा एंड कंपनी: अधिक ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए, कर्मचारी अपने जीवनसाथी या नामित व्यक्ति के साथ एक संयुक्त आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) को संबोधित किया जाना चाहिए और इसमें कर्मचारी का नाम, पीएफ खाता संख्या और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का कारण जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। जबकि अदालत के आदेश ने कर्मचारियों के लिए उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करना आसान बना दिया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए पात्रता मानदंड समान हैं। जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, वे EPS योजना के तहत पेंशन के पात्र हैं। संक्षेप में, जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति सुरक्षित करना चाहते हैं और एक स्थिर आय सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के आदेश से इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। हालांकि, पात्रता मानदंड को पूरा करना और संयुक्त आवेदन में सटीक जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है।