मेरी इस पसंद के तीन कारण थे। एक पत्रकार के नाते मैं मीडिया से परिचित था। मेरा मानना था कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान मीडिया और पत्रकारों पर लगे प्रतिबंधों के कारण पहुंचा। तीसरा, काफी समय से मैं सरकार से अनुरोध कर रहा था कि वह आकाशवाणी से अपना नियंत्रण हटाए और इसे स्वायत्तता प्रदान करे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में मुझे बीबीसी द्वारा प्रसारित एक फीचर की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मिला जो चुनाव सुधारों के मेरे अभियान के संदर्भ में मुझे काफी रोचक लगी। यह कार्यक्रम सदियों से ब्रिटिश संसद के कामकाज पर आधारित था। इस पाण्डुलिपि में, अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन में घटित एक उल्लेखनीय घटना के बारे में पढ़ने को मिला।

हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य को उसके एक मतदाता का पत्र मिला जिसमें उसने बजट में कुछ एक्साइज़ प्रावधानों के विरूध्द वोट डालने को कहा था। बीबीसी कार्यक्रम के अनुसार, सांसद ने अपने मतदाता को जो तीखा जवाब भेजा, वह कुछ यूं था:

”श्रीमान्, एक्साइज़ के सम्बन्ध में आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, और आपके द्वारा यह पत्र लिखने के दु:साहस को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ।

”आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि मैने इस निर्वाचन क्षेत्र को खरीदा है।

”आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि अब मैंने इसे बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया है।

”और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि आप किसी दूसरे खरीददार को तलाश रहे हो।

”और मुझे पता है कि निश्चित रूप से तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैंने दूसरा निर्वाचन क्षेत्र खरीदने हेतु खोज लिया है।”

ब्रिटेन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को खरीदा और बेचा जाना तब कोई अपवाद नहीं था। यह नियम था, अक्सर निर्वाचन क्षेत्रों की सार्वजनिक रूप से नीलामी होती थी - और कभी पूरी तरह बेचा जाता या वार्षिक आधार पर लीज़ पर दिया जाता था। स्टर्थन गोरडॉन द्वारा लिखित एक संसदीय प्रकाशन, अवर पार्लियामेंट में बताया गया है:

”1812 और 1832 के बीच संसदीय सीट को ‘खरीदने’ की कीमत 5000 से 6000 पौण्ड पर एक वर्ष के लिए ‘किराए’ पर उपलब्ध थी”

लेकिन आज, ब्रिटेन में चुनाव कुल मिला कर साफ-सुथरे हैं। ब्रिटेन में चुनाव सुधारों का इतिहास-भारत में फैली इस सामान्य मानसिकता कि चुनावों में बढ़ती धनशक्ति के प्रभाव का कोई सही इलाज नहीं है या जिस प्रकार हमारे कम्युनिस्ट मित्र कहते हैं कि एक ‘बुर्जुआ लोकतंत्र’ में यह तो अपरिहार्य है - से निपटने में सहायक हो सकता है।

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यदि समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे शिक्षानुसार वर्गीकरण के आधार पर वोटिंग के तुलनात्मक प्रतिशत का सर्वेक्षण कराया जाए तो मुझे कोई संदेह नहीं कि स्नातक, स्नातकोत्तर और इससे उंची शिक्षा वाले वर्गों का वोटिंग प्रतिशत, समाज के निम्न वर्गों की तुलना में काफी कम होगा।

क्या यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी? क्या इसे बदला जा सकता है?

मैं मानता हूं कि बदला जा सकता है। एक सीधा रास्ता -अनिवार्य मतदान- जिसे नरेन्द्रभाई मोदी ने खोज निकाला है। गुजरात ने इस कदम को अपने सभी स्थानीय निकायों हेतु लागू किया है। यह कानून राज्य विधानसभा ने पारित किया है और अभी क्रियान्वित होना है। नियम इत्यादि बनाए जा रहे हैं।

अनेकों को शायद यह पता नहीं होगा कि 700 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले कम से कम 25 देशों ने अपने संसदीय चुनावों तक के लिए मतदान अनिवार्य कर रखा है। इन देशों में आस्ट्रेलिया, अर्जन्टीना, इटली, ब्राजील, मैक्सिको, तुर्की, थाइलैण्ड और सिंगापुर शामिल हैं। मेरा सुझाव है कि भारत में राजनीतिक विचारकों को इस पर विचार करना चाहिये।

लोकतंत्र के कामकाज के बारे में इन दिनों मुझे काफी साहित्य देखने को मिला। इसमें दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण लोकतंत्रों - कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसों में शनैः शनैः मतदान कम होने पर चिंता व्यक्त की गई है और इससे निपटने हेतु अनिवार्य मतदान को समाधान मानने वालों की संख्या बढ़ रही है।

लाल कृष्ण आडवाणी
नयी दिल्ली

दिनांक: मार्च 08, 2010

Three factors prompted me to make this choice. As a journalist I was familiar with the media. My opinion was that the maximum damage caused to democracy during the emergency was because of curbs imposed on the media and on media men. Thirdly, for long, I had been pleading that the Government stranglehold on Akashwani must be smashed, and autonomy be conferred on it.

As I and B Minister I came across the script of a feature broadcast by the BBC which I found of great interest in the course of my campaigning for electoral reforms. The programme was a serial on the functioning of British Parliament over the centuries. In these papers, I read about a remarkable incident that occurred in eighteenth century Britain.

A member of the House of Commons received a letter from his constituents in which he was asked to vote against certain excise proposals in the Budget. According to the BBC feature, the M.P. sent a stinging reply to his voters as follows :

“Gentlemen, I have received your letter about the excise, and I am surprised at your insolence in writing to me at all.

“You know, and I know, that I bought this constituency.

“You know, and I know, that I am now determined to sell it.

“And you know what you think I don’t know, that you are looking for another buyer.

“And I know what you certainly don’t know, that I have found another constituency to buy.”

Buying and selling of parliamentary constituencies in Britain was no exception then. It was the rule, Very often seats were publicly auctioned – and either sold outright or leased out on an annual basis : A parliamentary publication, Our Parliament, by Strathearn Gordon notes :

“Between 1812 and 1832, ￡5000 to ￡6000 was the ordinary price of a seat ‘purchased’ for Parliament or ￡1800 if ‘rented’ for a year.”

But today, elections in Britain are by and large clean, The history of electoral reforms in Britain should help dispel the general cynicism prevalent in India that there is no real remedy for the growing influence of money power in elections or that, as our communist friends are inclined to assert, in a ‘ bourgeois democracy’ this is inevitable.

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If a survey is taken of the comparative percentage of voting in different sectors of the society, classified education wise, I have little doubt that voting percentage among the graduates, the post graduates, and those in the still higher categories, would be far, far lower than at the lower rungs of society.

Is this not a situation that is bound to affect the quality of Indian democracy adversely ? Can this be changed ?

I feel it can be. One simple way is the innovative measure adopted by Narendra Bhai Modi – compulsory voting. Gujarat has introduced this measure for all local body elections. The Law has been passed by the state Assembly, but it is still to be implemented. The rules etc. are still being worked out.

Not many may be aware that as many as 25 countries inhabited by more than 700 million people today have compulsory voting even for their parliamentary election. These countries include Australia, Argentina, Italy, Brazil, Mexico, Turkey, Thailand and Singapore. I feel political thinkers in India also must apply their mind to this.

I have seen a lot of literature these days on the functioning of democracies. In these writings, concern is being expressed about the fact that in some of the important democracies of the world like Canada, UK, and France, voter turn out has been gradually declining, Compulsory voting, it is being increasingly felt, may be a remedy.

L.K. Advani
New Delhi

March 07, 2010

In his initial reaction all his vitriol seemed concentrated on me. Later, however, in his memoir, In The Line of Fire, he did not spare even Shri Vajpayee. His acerbic comment was:

“There is the man and there is the moment. When man and moment meet, history is made. Vajpayee failed to grasp the moment, and lost his moment in history”

Taking due note of his remarks, Prime Minister Shri Vajpayee reacted, and put the record straight thus:

“General Musharraf’s reported comment on the failure of our talks at Agra have surprised me. Every one in our government was acutely alive to the fact that there could be no normalcy in Indo-Pak relations until cross border terrorism, which had cost thousands of innocent lives, ended. But during our talks General Musharraf took a stand that the violence that was taking place in Jammu and Kashmir could not be described as ‘terrorism’. He continued to claim that the bloodshed in the state was nothing but the people’s battle for freedom. It was this stand of General Musharraf that India just could not accept. And this was responsible for the failure of the Agra Summit.”

Indeed, my own opinion is that it was Shri Vajpayee’s uncompromising stand at Agra in respect of cross border terrorism that fetched him later his historical triumph, when in January 2004, after the SAARC conference General Musharraf made a joint statement with Shri Vajpayee at Islamabad taking a position on terrorism absolutely different from the one he took at Agra, and assuring Vajpayee that he would not permit Pakistan or any territory in Pakistan’s control to be used to support terrorism in any manner.

A seeming failure to secure a breakthrough at Agra became converted into a remarkable success at Islamabad, thanks essentially to firmness.

Firmness evoked respect then while India’s irresolute attitude this time only invited insults.

Our Foreign Secretary called the recently concluded meeting “constructive” but her Pakistani counterpart ridiculed the meeting and said his country did not believe in “cosmetic engagement” and did not want India to “lecture” them by demanding that Pakistan should “do this or that”.

Last week, in a resolution at Indore on “National Security and Jammu and Kashmir“, the National Council of the BJP said:

“A ‘dialogue without terror’ was NDA policy; for the UPA , however, ‘dialogue and terror‘ can coexist. We hold that when terror stalks India, having no dialogue is a legitimate diplomatic option.”

In his statement to Parliament after the Foreign Secretary level talks, External Affairs Minister Shri S.M. Krishna described the meeting as “constructive and useful” but the only concrete outcome that seemed to emerge from the 500-words statement was the Foreign Secretaries “agreement to stay in touch”.

Indeed, let anyone interpret in plain language what this concluding paragraph of the Minister’s statement means:

“India’s engagement with Pakistan will be predicated, as it has been since the Mumbai terrorist attack, on the response of Pakistan to our core concerns on terrorism. However, we do not dilute our position, or our resolve to defeat terrorism as our Prime Minister has said, by talking to any country. Communication and engagement represent the best way forward.” (emphasis added)

Is dialogue linked with Pakistan’s abandoning its terrorism, or have the two been de-linked as was clearly said by our P.M. at Sharm-el-Sheikh ? In that statement, at least, there was clarity; in this latest one, there is nothing but contradictons and obfuscation.

As I have said earlier, Government of India’s U-turn on the issue of dialogue with Pakistan seems to be the upshot of Washington’s ‘nudge’.

The Obama administration has lately confirmed our observation officially. P.J. Crowley, Assistant Secretary of State for Public Affairs said: “The Obama Administration have long encouraged the restoration of dialogue between the two countries. It is an important step for Pakistan and India, and we commend the political leadership in both countries.”

* * * *

On February 2, 2010, Dennis C. Blair, U.S. Director of National Intelligence, gave a 46-page intelligence report to the Senate Select Committee on Intelligence in which he has affirmed that Pakistan’s cooperation with U.S. anti-terrorist operations is limited to action against outfits Islamabad thinks are against Pakistan. Blair says :

“Islamabad has demonstrated determination and persistence in combating militants it perceives dangerous to Pakistan’s interests. However, it still judges it does not need to confront groups that do not threaten it directly, and maintains historical support to the Taliban.”

Dennis Blair adds:

“Islamabad’s conviction that militant groups are an important part of its strategic arsenal to counter India’s military and economic advantages will continue to limit Pakistan’s incentive to pursue an across-the-board effort against extremism.”

This report only makes it evident that if the international community is earnest about defeating terrorism, Pakistan must be forced not just to dismantle its terrorist infrastructure, but also renounce the use of terrorist outfits against India and formally ban these outfits, a step implicit in Gen. Musharraf’s 2004 public statement.

L.K. Advani
New Delhi

March 01, 2010

उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया में ऐसा लगा कि उनका सारा गुस्सा मुझ पर केंद्रित है। यद्यपि, बाद में अपनी संस्मरणात्मक पुस्तक ”इन द लाइन आफ फॉयर” में उन्होंने श्री वाजपेयी को भी नहीं बख्शा। उनकी कटुतापूर्ण टिप्पणी थी:

”एक ओर आदमी होता है और एक ओर समय होता है। जब दोनों मिलते हैं तो इतिहास बनता है। वाजपेयी समय को नहीं पकड़ सके और इस प्रकार उन्होंने इतिहास में अपना अवसर खो दिया।”

उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस सारे परिप्रेक्ष्य को को यूं स्पष्ट किया:

”आगरा शिखर वार्ता की विफलता पर जनरल मुशर्रफ की कथित टिप्पणियोंसे मैं हैरान हूं। हमारी सरकार में हर कोई इस तथ्य से अवगत था कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद-जो अब तक हजारों निर्दोषों की जान ले चुका है- नहीं रोका जाता तब तक भारत-पाक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। परंतु बातचीत के दौरान जनरल मुशर्रफ अपनी इस बात पर अड़े रहे कि जम्मू व कश्मीर में जो हिंसा जारी है, उसे ‘आतंकवाद’ नहीं कहा जा सकता। वह लगातार यही कहते रहे कि राज्य में जो खून-खराबा चल रहा है, वह जनता द्वारा लड़ी जा रही आजादी की लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं है। जनरल मुशर्रफ का यह रवैया भारत के लिए स्वीकार्य नहीं था। और आगरा शिखर वार्ता की विफलता का कारण भी यही था।”

वस्तुत: मेरा मानना है कि सीमापार के आतंकवाद के मुद्दे पर श्री वाजपेयी के दृढ़ रुख ने उन्हें बाद में ऐतिहासिक जीत दिलावाई जब जनवरी 2004 में सार्क सम्मेलन के बाद इस्लामाबाद में जनरल मुशर्रफ ने श्री वाजपेयी के साथ जारी संयुक्त वक्तव्य में, आतंकवाद पर आगरा में अपनाए गए अपने रुख से एकदम उलटी लाइन ली और वाजपेयी को आश्वस्त किया कि वह पाकिस्तान के नियंत्रण वाली किसी भूमि का उपयोग किसी भी रुप में आतंकवाद के समर्थन में नहीं होने देंगे।

आगरा में दिखने वाली असफलता इस्लामाबाद में उल्लेखनीय सफलता के रुप में परिवर्तित होकर सामने आई। इसका श्रेय मुख्यता दृढ़ता को जाता है।

दृढ़ता सम्मान अर्जित करती है जबकि इस समय भारत के ढीले रुख ने सिर्फ अपमान दिलाया है।

हमारी विदेश सचिव ने वार्ता को ‘रचनात्मक’ कहा लेकिन पाकिस्तानी विदेश सचिव ने वार्ता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका देश ‘बनावटी बातों’ में विश्वास नहीं करता और न ही यह चाहता है कि भारत पाकिस्तान को यह ‘उपदेश दे’ कि ”ये करो या न करो।”

गत् सप्ताह, इन्दौर में सम्पन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में ”राष्ट्रीय सुरक्षा और जम्मू-कश्मीर” प्रस्ताव में कहता है:

”एनडीए की नीति थी वार्ता और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते, जबकि यूपीए के लिए ‘वार्ता और आतंक’ दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। हम मानते हैं कि जब आतंक भारत पर मंडरा रहा हो तब वार्ता न करना एक वैधानिक कूटनीतिक विकल्प है।”

विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बाद संसद में अपने वक्तव्य में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने बैठक को ‘रचनात्मक और उपयोगी’ निरुपति किया लेकिन 500 शब्दों वाले इस वक्तव्य से सिर्फ एकमात्र नतीजा यह निकलता प्रतीत होता है कि विदेश सचिवों ‘में सम्पर्क बनाए रखने पर सहमति है।’

वस्तुत: मंत्री महोदय के वक्तव्य के अंतिम अनुच्छेद के अर्थ को साफ समझा जा सकता है:

”पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध निर्णायक होंगे, क्योंकि मुंबई हमले के बाद ये आतंकवाद पर हमारी मुख्य चिताओं के संबंध में पाकिस्तान के जवाब पर निर्भर करते हैं। जैसाकि प्रधानमंत्री ने कहा है हम किसी भी देश से बातचीत करके आतंकवाद को हटाने के लिए अपने संकल्प अथवा स्थिति से पीछे नहीं हटेंगे। आदान-प्रदान व संपर्क ही आगे बढ़ाने का श्रेष्ठ रास्ता है।”

क्या वार्ता, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद छोड़ने से जुड़ी हो या दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं हो जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री ने शरम-अल-शेख में कहा? उस वक्तव्य में कम से कम स्पष्टता थी: लेकिन नवीनतम में सिवाय अंतर्विरोधों और अस्पष्टता के कुछ नहीं है।

जैसाकि मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान से वार्ता के मुद्दे पर भारत सरकार का शीर्षासन वाशिंगटन के दबाव का नतीजा दिखता है।

हालही में ओबामा प्रशासन हमारी इस धारणा को अधिकारिक रुप पुष्ट किया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक अफेयर पी.जे. क्राउले ने कहा; ”ओबामा प्रशासन काफी समय से दोनों देशों के बीच वार्ता पुन: शुरु कराने को प्रोत्साहित करता रहा है। यह पाकिस्तान व भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है और हम दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की सराहना करते हैं।”

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यू.एस. डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलीजेंस डेनिस सी. ब्लेयर ने 2 फरवरी, 2010 को इंटेलीजेंस सम्बन्धी सलेक्ट कमेटी के सम्मुख 46 पृष्ठीय इंटेलीजेंस रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने माना है कि अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियानों में पाकिस्तान का सहयोग सिर्फ उन संगठनों के विरुध्द कार्रवाई तक सीमित है जिन्हें इस्लामाबाद पाकिस्तान के विरुध्द मानता है।

ब्लेयर कहते हैं:

”इस्लामाबाद ने उन आतंकवादियों से निपटने में दृढ़ता और हिम्मत दिखाई है जिनको वह पाकिस्तान के हितों के विरुध्द मानता है। हालांकि वह अभी तक यह मानता है कि जिन समूहों से उसे खतरा नहीं है, उनसे उलझने की जरुरत नहीं, और तालिबान को ऐतिहासिक समर्थन देना जारी रखे हुए है।”

डेनिस ब्लेयर आगे जोड़ते हैं :

”इस्लामाबाद का यह मानना कि भारत के सैन्य और आर्थिक बढ़त का मुकाबला करने हेतु आतंकवादी गुट उसके रणनीतिक हथियारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आतंकवाद के विरुध्द पाकिस्तान के प्रयासों को सीमित करते रहेंगे।”

यह रिपोर्ट साफ करती है कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद को परास्त करने हेतु तत्पर है तो उसे न केवल पाकिस्तान को उसके आतंकवादी ढांचे को समाप्त करने को बाध्य करना पड़ेगा अपितु भारत के विरुध्द आतंकवादी संगठनों के प्रयोग को भी रुकवाना पड़ेगा और इन संगठनों पर औपचारिक प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, जैसाकि जनरल मुशर्रफ के सन् 2004 के सार्वजनिक वक्तव्य में कहा गया था।

लाल कृष्ण आडवाणी
नयी दिल्ली

दिनांक: मार्च 01, 2010

Till then, Dr. Syama Prasad Mookerji was a member of Pandit Nehru’s Cabinet, holding the important portfolio of Industrial Development. In the Constituent Assembly, along with Pandit Nehru, Sardar Patel, Dr. Ambedkar and others like Dr. K.M. Munshi etc., Dr. Mookerji also played a critical role in shaping India’s constitution.

With the constitution framing task completed and the country poised at the threshold of its first General Election, Dr. Mookerji decided to part company with the Congress Government, launch a party of his own, and seek the support of the masses on issues like Kashmir, Tibet, China’s designs, plight of Hindus in Pakistan-both West and East, and the urgent need to make the people realize that our country’s economic progress could not be achieved by imitating western models. All these were issues on which he differed very sharply with Pandit Nehru’s way of thinking. On several of these matters even Sardar Patel did not agree with Pandit Nehru.

In 1951, thus, Dr. Mookerjee founded the Bharatiya Jana Sangh. Those of us who are in the BJP today and were old enough at that time to aspire making some worthwhile contribution to free India’s nascent democracy were attracted towards Dr. Mookerji’s thinking. Our political yatra thus started in 1951 and except for a short period of three years, 1977 to 1980, is continuing still. During those three years, Bharatiya Jana Sangh became part of the Janata Party which under the leadership of Lokmanya Jaya Prakash Narayan had waged a grim and successful battle against the Emergency, and defeated the Congress Government in the 1977 elections. So, during those three years several of us led by Shri Vajpayee had our first experience of governance in New Delhi under the Prime Ministership of Shri Morarji Desai.

The Janata Party did not last long, nor did its government. We who earlier belonged to the Jana Sangh resumed our yatra as Bharatiya Janata Party in 1980. The yatra is continuing till today. A major difference however has taken place in the meanwhile.

BJP is no longer a fringe party of the opposition. It is one of the two principal poles of national politics, and so the principal opposition in both Houses of Parliament. Besides it is the ruling party in nine states of the country – in six of these on its own, and in the remaining three in alliance with its other partners in the National Democratic Alliance.

If Dr. Mookerji was our first National President, recently elected Shri Nitin Gadkari is our seventeenth President. In between, we have had several distinguished Presidents including Pandit Premnath Dogra, Acharya Raghuvir, Pandit Deendayal Upadhyaya and Shri Atal Bihari Vajpayee.

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A three-day session of the Bharatiya Janata Party’s National Council cum National Executive has just ended at Indore.

The session, attended by nearly four thousand delegates witnessed the Party’s newly elected National President Shri Nitin Gadkari formally taking over the reins of office, delivering his first Presidential Address, and interacting with senior state BJP representatives, and BJP Chief Ministers at a single combined conclave for the first time.

For Gadkariji, this must have been no doubt a very fruitful and worthwhile experience.

But as a party activist who has attended every single National Council session of the party since the First National Conference held at Kanpur in 1953, I can say that the participants at this session had all arrived at the tented township put up at Indore with a question mark writ large and bold on their faces. The question bothering them all was :

Will the new All India President of the Party, 52-year old Nitin Gadkari, be able to inspire confidence in the Party cadres, seemingly disheartened and disappointed by two successive setbacks in the Lok Sabha elections of 2004 and 2009 ?

Again having attended all such gatherings in the past I am in a position to affirm that seldom before have I seen delegates so upbeat, and enthusiastic participants in every single programme at the session as I have seen this time.

In those three days I could see all the initial scepticism rapidly melting away, so that when the delegates left Indore on the third day all their doubts had been replaced by a mood of optimism and confidence, and a strong feeling that the attributes of transparent frankness and forthrightness that they had been able to discern in the new president were exactly what the party needed at this point of time.

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While I was gathering my thoughts for my concluding remarks to the session, it struck me that for me personally, it was in a way significant that Indore had been chosen as venue for this session. The first city I visited outside Sind, the region where I was born and where I spent the first twenty years of my life, was Indore. This was in 1943, when I was just 16 years old. My Indore visit was for an RSS training camp (my First Year OTC). In my speech on the last day I reminisced: “For me this 67-year long journey from Indore to Indore has been really breath-taking and exhilarating.”

In the last two decades of this period, particularly, we have seen the party rising like a phoenix from its ashes. The year 1984 saw the BJP slump to the lowest point in its political career – only two Lok Sabha seats in the entire country !

And yet we all witnessed a virtual revolution taking place five years later. 1989 proved revolutionary both on the global level as well as on the national level. The crumbling of the Berlin Wall that year led to the disintegration of the Marxist empire. In Indian politics, the 1989 Lok Sabha election saw BJP make a huge leap forward, from two seats to eight six seats ! Looking back it is the tremendous appeal of the Ayodhya movement which enabled us to smash Congress hegemony for all time in national politics and transform India into a bipolar polity !

L.K. Advani
New Delhi

February 22, 2010

दूसरी ओर, हमारे राजनीतिक आन्दोलन के संस्थापक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पाकिस्तान और चीन के सम्बन्ध में पण्डितजी की नीति को भयंकर भूल मानते रहे हैं।

दु:ख की बात है कि 1962 में चीन के विश्वासघात से लगे सदमे ने नेहरू की जान ले ली। पाकिस्तान से निपटने में उनकी गलत नीति ने आतंकवाद और कश्मीर जैसे दो घाव बना दिए जो आज तक दु:खदायी बने हुए हैं।

‘न्यूजवीक इंटरनेशनल’ के सम्पादक फरीद जकरिया (जिनके स्वर्गीय पिता निष्ठावान कांग्रेसी थे) ने भारत की विदेश नीति के नेहरू द्वारा संचालन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। पेइंगुन द्वारा प्रकाशित ‘दि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड’ में जकरिया कहते हैं कि आज भारत की मुख्य दुविधा यह है कि ”इसका समाज दुनिया का सामना करने के लिए खुला, उत्साह और आत्मविश्वास से भरा है”, लेकिन इसकी सरकार-सत्ता अधिष्ठान- ”इसके इर्द-गिर्द बदल रही परिस्थितियों के लिए झिझक, भीरूता और संदेहों से भरे है।” न्यूजवीक के सम्पादक आगे कहते हैं : ”और यह तनाव सबसे ज्यादा स्पष्ट विदेश नीति के मामले में देखने को मिलता है जिसकी बड़ी हुई भूमिका और महत्वपूर्ण काम है कि नए विश्व में भारत को उपयुक्त भूमिका में रखना।”

जकरिया की पुस्तक में स्मरण कराया गया है कि जब माऊण्टबेटन ने सुझाया कि एक शक्तिशाली सेनाध्यक्ष (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) होना चाहिए तो नेहरू ने इसे ठुकरा दिया।

जकरिया लिखते हैं ”नई सरकार बनने के एक सप्ताह के भीतर ही वे (नेहरू) रक्षा मंत्रालय गए और वहां काम कर रहे सैन्य अधिकारियों को देख कर क्रोधित हो गए (ऐसे अधिकारी दुनिया भर में प्रत्येक रक्षा मंत्रालय में देखे जा सकते हैं)। तब से नई दिल्ली के ‘साउथ ब्लाक’ (रक्षा मंत्रालय का कार्यालय) में सभी सैन्य अधिकारी नागरिक वेश में कार्य करते हैं।’

पण्डित नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस समूची अवधि में वे अपने विदेश मंत्री भी खुद ही थे। भारत के पहले विदेश सचिव के.पी.एस. मेनन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है: ”ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि हम पीछे मुड़कर देखें क्योंकि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक उसकी अपनी कोई विशेष नीति नहीं थी …….. इसलिए हमारी नीति जबरन एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रही जोकि विदेश मंत्री जवाहर लाल नेहरू थे।”

नेहरू के विदेश नीति प्रबंधन को जकरिया ने इन शब्दों में सारांश रूप में प्रस्तुत किया है:

”नेहरू ने भारत की विदेश नीति की जडें राष्ट्रीय हितों के सामरिक सिध्दान्तों के बजाय अव्यवहारिक विचारों में रखी। उन्होंने गठबंधनों, समझौतों, और संधियों को पुराने विचार मानकर उनको उपेक्षित किया और सैन्य मामलों में अरूचि बरती।”

फरीद जकरिया लिखते हैं, विडम्बना यह रही है कि भारत की नीतियां ”विशेष रूप से नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के शासन के दौरान कठोर और तेज-तर्रार हुईं।” जैसा हम सभी जानते हैं कि उनके शासन में ही बंगलादेश का निर्माण हुआ और परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भारत ने प्रारम्भिक कदम रखे। जो प्रेक्षक भारत को एक पूर्ण परमाणु हथियारों से सम्पन्न देश के रूप में विकसित होते देखते रहे हैं, वे जानते हैं कि पोखरण-I, 1974 में श्रीमती गांधी के शासन में हुआ। तब से शुरू हुई प्रक्रिया को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 11 मई, 1998 में पोखरण-II के माध्यम से तीन भूमिगत सफल परमाणु परीक्षणों से पूरा किया।

भारत के सामरिक हितों के प्रति नेहरूजी का उपेक्षा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि 1952 में अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने आग्रह किया कि यह सीट चीन को देनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि डा0 मनमोहन सिंह सरकार में विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने इस तथ्य का अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है।

जब नेहरू ने अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उनका तर्क था कि वे नहीं चाहते कि अमेरिका चीन को कमजोर करे। इसी प्रकार हमने केवल अपने ही हितों को चोट पहुंचाई है।

सन् 2008 में ‘ब्रिक देशों’ (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन येकटरिनबुर्ग (रूस) में हुआ। रूस ने आग्रह किया कि इस सम्मेलन को, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने सम्बन्धी भारत के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए लेकिन रूस का यह प्रयास चीन के मुखर विरोध के कारण असफल रहा!

लाल कृष्ण आडवाणी
नयी दिल्ली

१५ फरवरी, २०१०

“कश्मीर में इन दिनों जैसी दिलचस्प स्थिति है उसमें इस मसले को कब्र से निकालकर हल करने की एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। इसके लिए एक विशेष दूत नियुक्त करना, आंकड़ेबाजी के बजाय सही मायने में प्रयास और खास तौर पर भारतीयों को यह समझाना और इसके लिए तैयार करना होगा कि आज जब आप एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं तब इस मसले को हल कर इससे क्यों नहीं मुक्त हो जाते\ इसी तरह पाकिस्तानियों को यह समझाना होगा कि भारत आज कहां है और आप कहां हैं। आपके लिए कश्मीर मसले पर फंसे रहने से ज्यादा जरूरी है अफगान सीमा की बड़ी चुनौतियों से जूझना। मैं जानता हूं कि यह सब करना और इसमें कामयाब होना इतना आसान नहीं होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि यह हो जाएगा।”

गत् सप्ताह नई दिल्ली की इस अचानक घोषणा कि भारत, पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए तैयार है-से देश के अनेक राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा स्वाभाविक रुप से यह पूछा जा रहा है कि : क्या यह ओबामा के उपरोक्त दावे को अमल में लाने का नतीजा है?

लोग सीधे और साफ तौर पर यह पूछ रहे हैं कि मुंबई पर 26/11 हमले के बाद भारत पाकिस्तान से तब तक वार्ता शुरु करने से इंकार करता रहा है जब तक इस्लामाबाद मुंबई हमले के अपराधियों को पकड़कर उन्हें दण्डित नहीं करता तथा उसकी भूमि से संचालित हो रहे आतंकवादी समूहों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता : तो वार्ता के मुद्दे पर उलटबाजी करना क्या वाशिंगटन का शक्तिशाली दबाव नहीं है?

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले शुक्रवार को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी ने पाक अधिकृत कश्मीर में शेखी बघारी कि अंतराष्ट्रीय दबाव ने भारत को वार्ता की मेज पर आने को बाध्य किया है!

नई दिल्ली में बैठी कोई भी सरकार 22 फरवरी 1994 को लोकसभा द्वारा जम्मू कश्मीर पर पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव को अनदेखा नहीं कर सकती।

जिस समय पाकिस्तान, भारत -पाक वार्ता के मुद्दे पर यूपीए सरकार के एकदम बदले हुए रुख पर प्रसन्न होता दिख रहा है, तब यह स्मरण करना महत्वपूर्ण होगा कि यह संसदीय संकल्प कितना स्पष्ट और साफ है।

”यह सभा (लोक सभा) भारत में अशान्ति, वैमनस्य और विध्वंस पैदा करने के स्पष्ट उदेश्य से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित शिविरों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने, हथियार और धन उपलब्ध कराने, जम्मू और कश्मीर में भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित प्रशिक्षित जंगजुओं की घुसपैठ में सहायता देने में पाकिस्तान की भूमिका पर गहरी चिंता व्यक्त करती है;

भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास का डट कर मुकाबला किया जायेगा।”

यह सर्वाधिक उचित होगा कि सरकार, देश एवं दुनिया इस प्रस्ताव को ध्यान में रखें।

लालकृष्ण आडवाणी
फरवरी 08, 2010

The founder of our political movement, Dr. Syama Prasad Mookerji, on the other hand, regarded Panditji’s handling of Pakistan, as well as China, as two egregious blunders of his.

Sadly, the shock that Nehru suffered when confronted by China’s gross betrayal in 1962 virtually cost him his life. His mishandling of Pakistan has left terrorism and Kashmir as two festering sores for our body politik right up to this day.

Fareed Zakaria, Editor of Newsweek International (whose late father was a committed Congressman) has recently made some very pertinent observations about Nehru’s conduct of India’s Foreign Policy. A Penguin publication by Zakaria has been titled “The Post American world”. In this book Zakaria says that the “central paradox of India” today is that “its society is open, eager and confident ready to take on the world”, but its state – its ruling class – is “hesitant, cautious and suspicious of the changing realities around it”. The Newsweek Editor adds: “Nowhere is this tension more obvious than in the realm of foreign policy, the increasingly large and important task of determining how India should fit into the new world”.

Zakaria’s book recalls that when Mountbatten suggested that there be a powerful chief of defense staff, Nehru turned down the suggestion.

Zakaria adds “A week into his new government, he walked over to the defense ministry and was furious to find military officers working there (as they do in every defense ministry in the world). Since then all armed service personnel working in New Delhi’s ‘South Block’ wear civilian clothes”.

Pandit Nehru remained India’s Prime Minister from 1947 to 1964. Throughout his tenure he was his own Foreign Minster. K.P.S. Menon, one of our first foreign secretaries, has observed in his autobiography: “We had no precedents to fall back upon because India had no foreign policy of her own until she became independent …our policy therefore necessarily rested on the intuition of one man, who was Foreign Minister, Jawaharlal Nehru.”

Zakaria goes on to make a rather severe summing up of Nehru’s foreign policy management thus :

“Nehru rooted India’s foreign policy in abstract ideas rather than a strategic conception of national interests. He disdained alliances, pacts, and treaties, seeing them as part of the old rules of real politik, and was uninterested in military matters.”

Ironically, Fareed Zakaria writes, India’s policies became “especially tough-minded and shrewd during the reign of Nehru’s daughter, Indira Gandhi.” We all know that it was during her regime that Bangladesh was carved out, and that India took its initial step into the field of nuclear weaponry. Those who have been following the development of India into a full fledged nuclear weapons state are aware that Pokharan I took place in 1974, during Mrs. Gandhi’s tenure. The process then started was completed by Prime Minister Vajpayee through Pokharan II, where on May 11, 1998, three underground nuclear tests were successfully conducted.

There can hardly be a more glaring instance of Nehruji’s unconcern for the India’s own strategic interests than his refusal to accept a U.S. offer in 1955 of a permanent seat in the U.N. Security Council, till then held by Taiwan. He insisted that the seat be given to China. Interestingly, this fact is mentioned in his book on Pandit Nehru by Shashi Tharoor, an MOS in Dr. Manmohan Singh Government.

When Nehru declined to accept the U.S. proposal, his argument was that he did not want U.S. to marginalise China. We thereby only hurt our own interests.

In 2008, a conclave of foreign ministers of BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) was held at Yekaterinburg (Russia). At this conclave Russia pressed that the conclave support India’s plea to secure a permanent place in the U.N. Security Council. Russia’s move did not succeed because it was strongly opposed by China !

L.K. Advani
New Delhi

15th February, 2010

New Delhi’s sudden announcement last week that India was willing to hold foreign Secretary level parleys with Pakistan has naturally made many political analysts in the country ask : is this the consequence of Obama’s above assertion being put into action?

The question people have been asking in a more straight forward manner is : After the 26/11 attack on Mumbai, India had been steadfastly refusing to resume talks with Pakistan until Islamabad brings those behind the Mumbai attacks to justice and cracks down on terrorist groups operating on its soil; is its latest U-turn on dialogue the upshot of a powerful nudge from Washington?

Little wonder, Pakistan Prime Minister Yousuf Raza Gilani, speaking in Pak-occupied Kashmir last Friday boasted gleefully that it was international pressure that had forced India to return to the negotiating table!

No Government in New Delhi can disregard the unanimous resolution adopted by the Lok Sabha in respect of the state of Jammu and Kashmir on February 22, 1994.

At a point of time when Pakistan seems to be gloating over the UPA Government’s volte face on the issue of Indo-Pak Dialogue, it would be pertinent to recall how categoric and unambiguous this parliamentary resolution has been. The text of this resolution (declared adopted unanimously by the Speaker) reads as follows:

“This House notes with deep concern Pakistan’s role in imparting training to the terrorists in camps located in Pakistan and Pakistan Occupied Kashmir, the supply of weapons and funds, assistance in infiltration of trained militants, including foreign mercenaries into Jammu and Kashmir with the avowed purpose of creating disorder, disharmony and subversion;

all attempts to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely.”

The country, the Government as well as the world would do well to keep the above resolution in mind.

L.K. Advani
New Delhi

February 08, 2010

प्रति वर्ष, इस अवसर पर, एक त्रि-दिवसीय उत्सव मनाया जाता है जिसमे हम्पी नगर के मध्य से एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. पर, दुर्भाग्यवश, इस महान साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में इस क्षेत्र से बाहर देश में बहुत कम लोग ही जानते हैं. गत वर्ष, पहली बार मुझे हम्पी जाने और इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला.

यह शोभायात्रा नगर के मुख्य मंदिर - विरूपाक्ष मंदिर, से प्रारंभ होती है. गत वर्ष, जब मैं वहां अपने परिवार के साथ गया और यात्रा में सम्मिलित हुआ, तब वहां के मुख्य पुजारी ने हमारा स्वागत किया और मुझे बताया कि आने वाला वर्ष हम्पी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तब विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक श्री कृष्ण देव राय के राज्याभिषेक का ५००वां वर्ष होगा. मैंने उनसे वादा किया था कि मैं २०१० में दुबारा अवश्य आऊंगा. वहां पुनः जाकर मैंने अपना यही वादा पूरा किया.

इस वर्ष लाखों की संख्या में, कर्नाटक के कोने-कोने से, लोग हम्पी आकर बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ समारोह में सम्मिलित हुए. आर्ट ऑफ़ लिविंग संस्था के प्रमुख श्री श्री रवि शंकर जी भी समारोह में भाग लेने हेतु आये. उन्होंने समापन समारोह में आये लगभग एक लाख लोगों को संबोधित किया. इस समापन समारोह का प्रमुख आकर्षण था - सम्राट कृष्ण देव राय के राज्याभिषेक को दर्शाने वाली एक अत्यंत भव्य संगीत नृत्य नाटिका. संगीत के इस विशेष कार्यक्रम का सृजन और मंचन कन्नड़ फिल्म जगत की मानी-जानी हस्तियों और प्रसिद्ध संगीत विशारदों द्वारा किया गया. उनके अलावा छः सौ से अधिक लड़के और लड़कियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया. इसके कार्यक्रम के पूर्व, दिन में, एक ऐसे परिकल्पना संस्थानक [थीम पार्क ] की आधार शिला रखी गयी, जहाँ आकर पर्यटक सम्राट कृष्ण देव राय के महान साम्राज्य के गौरव का अवलोकन कर सकेंगे.

सायंकाल के एक कार्यक्रम में मुझसे एक अत्यंत सुन्दर और गहन शोध के साथ तैयार की गयी पुस्तक को विमोचित करने का आग्रह किया गया. दो अमेरिकी विद्वानों जॉन एम् फ्रिट्ज एवं जॉर्ज मिशेल द्वारा लिखित एवं सम्पादित इस पुस्तक का शीर्षक है - ‘हम्पी : ए स्टोरी इन स्टोन’. इन दोनों विद्वत जनों ने बीस वर्ष के शोध एवं परिश्रम के बाद इस उत्कृष्ट पुस्तक को तैयार किया तथा इसको अत्यंत सुन्दर चित्रों से सुसज्जित किया मुंबई के विलक्षण फोटोग्राफर श्री नौशीर गोभाई ने.

१४ वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हमारे देश के इतिहास की एक कालजयी घटना है. श्री कृष्णदेव राय एक अजेय योद्धा एवं उत्कृष्ट युद्धविद्या विशारद थे. इस महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था - जिसमे आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा प्रदेश आते हैं. कृष्ण देव राय के शासन के पूर्व देश के इस हिस्से में आपस में लड़ते रहने वाले क्षत्रपों का राज्य था. इन क्षत्रपों में चार प्रमुख राजघराने थे - वारंगल के ककातिया, मध्य दक्षिण पठारी क्षेत्र के होयसला, देवागिरी के यादव और धुर दक्षिण के पंड्या. श्री कृष्णदेव राय की उपलब्धि उन्हें महान सम्राटों - अशोक, चन्द्रगुप्त एवं हर्षवर्धन के समकक्ष खड़ा करती है. अपने २१ वर्ष के शासन (१५०९-१५३०) में उन्होंने १४ युद्धों का सामना किया और सभी में विजय प्राप्त की. उनका सबसे उल्लेखनीय युद्ध था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों की संयुक्त सेना के साथ.

जिन इतिहासकारों ने उस समय की घटनाओं का विश्लेषण किया है, उनका मानना है राजा कृष्णदेव राय की युद्धक्षेत्र में विलक्षण उपलब्धियों का कारण सिर्फ उनकी वीरता और युद्ध-कौशल ही नहीं था बल्कि उनके द्वारा किये गए प्रशासनिक सुधार भी थे.

आज जब हम अपने चारों ओर भाषाई संकीर्णता और क्षुद्रता बढ़ती देख रहे हैं, तब श्री कृष्णदेव राय हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि वे कन्नड़ भाषी क्षेत्र में जन्मे ऐसे महान नेता थे जिनकी मुख्य साहित्यिक रचना ‘अमुक्तामाल्यादा’ तेलगु भाषा में रचित थी. अपने प्रशासनिक सुधारों में उन्होंने बड़े पैमाने पर राजसत्ता के पारंपरिक हिन्दू सिद्धांतों और नियमों का समावेश किया जिन्हें कौटिल्य, शुक्र, भीष्म और विदुर जैसे मनीषियों ने प्रतिपादित किया था. इसीलिए, हालांकि एक सम्राट के तौर पर वे राज्य के मुखिया थे, लेकिन उनके शासन में नीति-निर्देशन के लिए एक मंत्री-परिषद् भी थी जिसका नेतृत्व एक प्रधान मंत्री करते थे जिनका नाम था सलवा तिम्मा.

इस महान शासक की बुद्धिमत्ता के साक्ष्य के रूप में, मैं अमेरिकी विद्वतजनों द्वारा लिखित उस सुन्दर पुस्तक, जिसका मैंने हम्पी में विमोचन किया था, से एक अद्भुत अनुच्छेद का उल्लेख करता हूँ :

“हम्पी में आज आने वाले पर्यटक प्रायः यह प्रश्न पूछते हैं की यह शहर जो कि इतने महान साम्राज्य की राजधानी था, क्यों इतने बियावान और सुदूरवर्ती जगह पर स्थित है. इसके कई कारण और व्याख्याएँ हो सकती हैं. प्रथम तो यह कि इस जगह कि प्राकृतिक मजबूती और नैसर्गिक अभेद्यता विजयनगर के मूल शासकों को जरूरी सुरक्षा प्रदान करती होगी. आज भी, उत्तर दिशा से हम्पी जाने वाला रास्ता अत्यंत दुर्गम्य है. यह वही दिशा है जहाँ विजयनगर साम्राज्य के हठी शत्रुओं, दक्षिण राज्यों की सल्तनतें स्थित थी. सच में यह जगह एक अभेद्य प्राकृतिक दुर्ग की तरह थी जिसको और दुर्गम बनाने के लिए बस कुछ और अतिरिक्त परकोटों की आवश्यकता थी जो कि दक्षिण-पूर्व के भूद्रश्य को एकसार कर देते. इस जगह की एक और विशेषता थी और वह थी प्रचुर मात्र में पानी की उपलब्धता. कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी तुंगभद्रा इसी भूभाग से बहती है. और इस भूभाग की संरचना ऐसी है कि बहती हुई नदी अचानक अपनी ऊंचाई खोकर नीचे की ओर आती है, परिणामतः यह अत्यधिक गति पकड़ लेती है और बाढ़ इत्यादि के समय में प्रचंड वेग से बहती है. इस भौगोलिक स्थिति का सम्पूर्ण सदुपयोग करते हुए विजयनगर के शासकों ने एक जटिल जल-चालित प्रणाली [ कॉम्प्लेक्स हाईड्रालिक सिस्टम ] का निर्माण किया जिसके द्वारा धान (चावल) और अन्य आवश्यक अनाजों और फसलों का उत्पादन सुगम हो सका. केवल यही एक रास्ता था जिसके द्वारा नगर खाद्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकता था और अपने हजारों नागरिकों के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था कर सकता था. इसके साथ ही ऐसी नहरों का निर्माण किया गया जो नदी के ऊपरी मुहाने से निकल कर पूरे भूभाग से होते हुए छोटी पूरक नहरों को आगे बढ़ाते हुए निचले क्षेत्रों में फैले हुए खेतों तक पहुंचाती थी. इस अद्भुत जल-चालित प्रणाली के अवशेष आज भी उपयोग में आते देखे जा सकते हैं जोकि गन्ने और केले के बड़े बागानों को संभव बनाते हैं. यह कोई संयोग नहीं है कि आज की ‘तुंगभद्रा जल-विद्युत् परियोजना’ हम्पी के नज़दीक स्थित है जहाँ से नदी दो पहाड़ियों के बीच एक संकरे मार्ग से बहती है. पूरी घाटी और पूरे भू-पटल में स्थित ‘बंध’ (मिटटी-पत्थर से बनी दीवारों के अवशेष) इस बात के द्योतक हैं कि पूर्व में इस तरह के बांधों का निर्माण किया जाता था. कुछ पूर्ववर्ती जलघर और जलाशय आज भी उपयोग में लाये जा रहे हैं जैसे की कमालपुरा के बाहरी क्षेत्रों में जहाँ कि मानसून के दिनों में जल को एकत्रित किया जाता है.”

लालकृष्ण आडवाणी
नयी दिल्ली
१ फ़रवरी, २०१०