इस सौ की सूची को मैं देख रहा था तो महाद्वीपानुसार भारत की राजधानी दिल्ली का नाम न देखकर मैं दंग रह गया। एशिया के 20 शहरों की सूची में जिन दो भारतीय शहरों का उल्लेख था वे हैं कोलकाता और मुंबई।

भारतीय पाठकों के लिए एक ज्यादा रोचक पुस्तक इस सप्ताह मेरे पुस्तकालय में और जुड़ी है, यह पुस्तक है रूचिर शर्मा की, जो मॉरगन स्टानले निवेश प्रबन्धन के इमर्जिंग मार्केट इक्वटीज़ एण्ड ग्लोबल माक्रो के प्रमुख हैं। ब्रेकआऊट नेशन्स शीर्षक की इस पुस्तक में, न्यूयार्क स्थित लेखक ने लिखा है ”पिछले दशक में आश्चर्यजनक रूप से विश्व के शानदार उभरते बाजारों की तेजी से वृध्दि अपनी समाप्ति की ओर है। आसान धन और आसान वृध्दि का युग समाप्त हो गया है। विशेष रूप से चीन शीघ्र ही सुस्त पड़ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका स्थान ब्राजील, रूस या भारत लेगा, सभी की अपनी कमजोरियां और कठिनाइयां पिछले दशक में बढ़ी हुई अपेक्षाओं और उभरते बाजार उन्माद (मार्केटमेनीअ) में अक्सर उपेक्षित हो जाती हैं।”

यह पुस्तक ”घूस-चालित मुद्रास्फीति” और क्रोनी कैपिटल्ज़म की उन कमजोरियों और कठिनाइयों को रेखांकित करती है जो भारत की उच्च अपेक्षाओं के लिए अवरोधक हो सकती हैं।

यूपीए शासन में सामने आए एक के बाद एक घोटालों की श्रृंखला का संदर्भ देते हुए लेखक लिखते हैं कि जब उन्होंने न्यूजवीक की कॅवर स्टोरी में इनके बारे में लिखा तो उन्हें ‘खेल बिगाड़ने वाला‘ (पार्टी स्पायलर) वर्णित किया गया। उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों ने शर्मा को बताया ”इस तरह का क्रोनिज्म विकास के लिए एक सामान्य कदम है। साथ ही उन्नीसवीं शताब्दी के अमेरिका के लुटेरे शक्तिशाली उद्योगपतियों का उदाहरण बताया गया।” ”प्रधानमंत्री सिंह से निजी तौर पर भ्रष्टाचार समस्या के बारे में पूछा गया तो बताते हैं उन्होंने लोगों को बताया कि वे इस बारे में बातें कर भारत की छवि न बिगाड़ें।”

हमारी समस्याओं से जुड़ा यह विशेष अध्याय यूरोप की उन्नीसवीं शताब्दी के सम्मोहन के साथ भारत के चिर-परिचित जादू शो - ‘दि रोप ट्रिक‘ से शुरू होता है। उल्लेखनीय है कि इस अध्याय का शीर्षक दिया गया ”दि ग्रेट इण्डियन होप ट्रिक”।

भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों में किए जा रहे बढ़ते निवेश का संदर्भ देते हुए, रूचिर शर्मा लिखते हैं: ”जैसे-जैसे उभरते राष्ट्रों की कम्पनियां विदेशों में अपने हितों के विस्तार की शुरूआत करती हैं, जो इसे सामान्यतया समूचे देश द्वारा एक बड़े कदम के रूप में माना जाता है। लेकिन भारत में यह कदम बताता है कि अनेक कम्पनियां जो विदेशों में जा रही हैं वे देश के बाजार में व्यापार करने की बाधाओं को टालने के उद्देश्य से जा रही हैं: दिल्ली और मुंबई में व्यवसायी कड़वाहट से भारत में नया व्यवसाय शुरू करने की कीमतों में व्यापक बढ़ोत्तरी की शिकायत कर रहे हैं जोकि समय के साथ सरकार को चढ़ावे में हुई बेतहाशा वृध्दि के फलस्वरूप हुई है। भारतीय व्यवसायियों द्वारा किए जाने वाला निवेश सन् 2008 के जीडीपी का 17 प्रतिशत था जो अब 13 प्रतिशत रह गया है।

ऐसे समय में जब भारत को जरूरत है कि उसके व्यवसायी देश की 8 से 9 प्रतिशत (विदेशी निवेश कुल अपेक्षित से काफी कम है) वृध्दि दर के लिए उत्साहपूर्वक अपने देश में निवेश करें, वे बाहर की ओर देख रहे हैं। विदेशों में सभी भारतीय कम्पनियों का कारोबार कम्पनियों के कुल मुनाफे में पांच वर्ष के मात्र 2 प्रतिशत की तुलना में आज 10 प्रतिशत है। घरेलू बाजार की संभावनाओं के चलते भारतीय कम्पनियों को विदेशों में विकास के लिए भागने की जरूरत नहीं है। सन् 2010 में प्रत्येक तीसरे भारतीय परिवार की स्थानीय स्तर के अनुसार, एक मध्यमवर्गीय आय 2,000 और 4,200 डॉलर के समान थी, जोकि 2002 से 22 प्रतिशत से ऊपर थी, लेकिन भारत की शीर्ष पचास कम्पनियों की आधी से ज्यादा आय अब ”बाहरी” (outward facing) या निर्यात, वैश्विक जिंस मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहणों पर निर्भर है।”

हालांकि प्रमुख आर्थिक विचारकों के समूह के साथ अपने संवाद (आज के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित) में रूचिर शर्मा भारत के बारे में ज्यादा आशावादी हैं।

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इन दिनों विशेष रूप से एक सेक्टर ज्यादा खराब हालत में है, और वह है एयरलाइन्स सेक्टर - आप एयर इण्डिया स्टाफ-पायलट, एयर होस्टेस या किसी अन्य से बात करिए- तो अंतहीन शिकायतें सुनने को मिलेंगी। और यह वही एयरलाइन है जिसमें सांसद बनने के बाद पहली बार जब 1970 में मैंने यात्रा की थी तो पूरी दुनिया में इसकी शानदार प्रतिष्ठा थी। किंगफिशर जैसी प्राइवेट एयरलाइन्स भी गम्भीर संकट का सामना कर रही है।

अत: यह जानकर हर्ष हुआ कि हाल ही में बना इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व में छठा अच्छा हवाई अड्डा और एक निश्चित विशेषीकृत श्रेणी में दूसरा अच्छा हवाई अड्डा माना गया हैं। यह मूल्यांकन एयरपोर्ट काऊंसिल इंटरनेशनल नाम की विश्वव्यापी संस्था ने किया है जिसके 575 सदस्य 179 देशों में 1633 से ज्यादा हवाई अड्डों का संचालन करते हैं।

इस नवनिर्मित हवाई अड्डे जो घरेलू और विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है, से गुजरते हुए वहां पर 12 मुद्राओं, जो सूर्य नमस्कार की सर्वविदित क्रियाएं हैं, को अपने में समेटी हुई शिल्प कृति को देखकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह शिल्पकार जयपुर के आयुष कासलीवाल हैं। जी.एम.आर. के जी. सुब्बाराव, जिन्होंने इसे लगवाने तथा उस कलाकार जिसने इसे बनाया - का हार्दिक अभिनन्दन।

इससे मुझे स्मरण आया कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के विद्यालयों में सूर्य नमस्कार के व्यापक कार्यक्रम को शुरू किया तो कुछ संकुचित राजनीतिज्ञों ने कैसा बवाल किया था। इस अभ्यास का विरोध करने वालों का कहना था कि राज्य सरकार का कदम ‘सेकुलर विरोधी‘ है। ऐसा माना जाता है कि इस वर्ष के जनवरी से लेकर अब तक प्रदेश के 6000 विद्यालयों में लाखों से ज्यादा विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया है।

टेलपीस

इस ब्लॉग की शुरूआत रूचिर शर्मा की पुस्तक ब्रेकआउट नेशन्स के संदर्भ से हुई है। इस पुस्तक की प्रस्तावना फूहड़ पतनोन्मुखता पर एक कटु टिप्पणी है, जो लगता है यहां के धनाढयों की जीवन शैली को संक्रमित कर रही है। इस शुरूआती पैराग्राफ का नमूना निम्न है:

बहुत समय पहले दिल्ली के ‘फार्म हाऊसों‘ को किसानों ने छोड़ दिया है और यद्यपि उनके नाम अभी भी हैं, इन्हें अब उच्च वर्ग के सप्ताहांत एकांत स्थान (रिट्रीट) के रूप में वर्णित किया जाता है, शहर की सीमाओं पर प्लेग्राऊण्ड जहां बेतरतीब गर्दभरी गलियां गरीब गांवों की हवाएं और अचानक फैले हुए गार्डन और फव्वारों से युक्त ठाठदार बंगले हैं; एक मामले में, मैंने एक ऐसे गार्डन को देखा जहां छोटी रेलनुमा दौड़ रही हैं यह दिल्ली का ”हैम्पटन” है, जहां शहर की पार्टियों को इवेंट प्लानर्स ऑस्कर नाईट, ब्रॉडवे, लास वेगास, यहां तक कि घर की याद करने वालों के लिए पंजाबी गांव, वहीं की वेशभूषा वाले वेटरों सहित फिर से बना देंगे।

सन् 2010 की एक धुधली देर रात को मुझे ऐसी ही एक प्रसिध्द ह्रासोन्मुख जश्न में जाने का मौका मिला, जहां वलेट्स (चाकर) ब्लैक बेन्टलेस और रेड पोर्सिच को संभाल रहे हैं, और मेजबान ने मुझे जापान से मंगाए गए कोबे गोमांस, इटली के कुकरमुत्ते, अजरबैजान से सफेद व्हेल को चखने का निमंत्रण दिया। धड़कते संगीत में बात कर पाना कठिन था, लेकिन मैंने किसी तरह बीस वर्ष की आयु के एक नौजवान-फार्महाऊस के किसी वाशिंदे के पुत्र से गपशप करनी शुरू की, जो अलग ही किस्म का, अपने पिता के एक्सपोर्ट बिजनेस में कार्यरत, तंग काली कमीज, ‘जैल‘ से जमे बाल वाला था। यह सुनिश्चित करने पर कि मैं न्यूयार्क स्थित निवेशक हूं और यहां निवेश अवसरों की तलाश में आया हूं, उसने कंधे झटकते हुए टिप्पणी की - ”ठीक है, और पैसा कहां जाएगा?”

”और पैसा कहां जाएगा?” आधी रात के आसपास मुख्य भोजन लेने से पूर्व मैं पार्टी से निकला, लेकिन उक्त टिप्पणी मेरे साथ थी।

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

30 अप्रैल, 2012

As I glanced through the Contents listing the hundred, Continent-wise, I was struck by the fact that India’s capital, Delhi, was not included in this list. The two Indian cities mentioned in the Asian tally of twenty two were Kolkata and Mumbai.

For Indian readers, a more interesting addition to my library this week is a thought provoking book by Ruchir Sharma, head of Emerging Market Equities and Global Macro at Morgan Stanley Investment Management. In this book titled Breakout Nations, the author, who is based in New York, affirms that “the astonishingly rapid growth over the last decade of the world’s celebrated emerging markets is coming to an end. The era of easy money and easy growth is over. China, in particular, will soon slow, but its place will not necessarily be taken by Brazil, Russia or India, all of which have weaknesses and difficulties often overlooked in the inflated expectations and emerging markets mania of the past decade.”

This book identifies “graft driven inflation” and “crony capitalism” among the weaknesses and difficulties that can be a damper for India’s high expectations.

Referring at some length to the series of scams that have surfaced during the U.P.A. regime the author writes that when he wrote about this for a Newsweek cover story he was dubbed a party spoiler. Top government officials told Sharma, “such cronyism is just a normal step in development, citing the example of the robber barons of nineteenth century America.” “Prime Minister Singh, asked privately about the corruption problem, supposedly told people not to spoil India’s image by going on and on about this.”

This particular chapter dealing with our problems starts with Europe’s nineteenth century fascination with India’s well-known magic show, the Rope trick. The caption significantly given to the chapter is “The Great Indian Hope Trick”!

Referring to the increasing investment by Indian entrepreneurs abroad, Ruchir Sharma writes:

“As soon as companies from emerging nations start expanding their interests abroad, it is usually celebrated as a giant step for the whole country. But in India the moves suggest that many companies are going abroad in part to avoid the problems of doing business in the home market. Lately businessmen in Delhi and Mumbai have been complaining ever more bitterly that the cost of starting new businesses in India has gone up dramatically over time because of the sharp increase in the number of demands for government payoffs. Investment by Indian business has declined from 17 percent of GDP in 2008 to 13 percent now.

“At a time when India needs its businessmen to reinvest more aggressively at home in order for the country to hit its growth target of 8 to 9 percent (foreign investment is well below the required totals), they are looking abroad. Overseas operations of all Indian companies now account for more than 10 percent of overall corporate profitability, compared with just 2 percent five years ago. Given the potential of the domestic marketplace, Indian companies should not need to chase growth abroad. (In 2010 more than a third of Indian households had, by local standards, a middle-class income equal to between $2,000 and $4,200, up from 22 percent in 2002½ But just over half the earnings of India’s top-fifty companies are now ‘outward facing’ or dependent on exports, global commodity prices, and international acquisitions.”

In his latest interaction however, with a group of eminent economic thinkers (reported in today’s Indian Express), Ruchir Sharma has been more optimistic about India.

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A sector in particularly bad shape these days is the airlines sector. You talk to any section of the Air India staff - pilots, airhostesses, or any other - and you will hear endless complaints. And this is in an airline which when I first traveled on when I become an M.P. way back in 1970, had an excellent reputation all around the globe. Even private airlines like Kingfisher are facing a serious crisis.

So, it was a delight to learn that the newly constructed Indira Gandhi International Airport has been reckoned as the sixth best airport in the world, and in a certain specific category the second best. The evaluation has been done by the Airports Council International, a worldwide association of airports having 575 members operating over 1633 airports in 179 countries.

Passing through this newly built airport which caters both to domestic as well as foreign services, I was impressed by a beautifully sculpted tableau of the twelve postures which add up to the well known Yoga exercise of Surya Namaskar. The sculptor, I discovered, is one Ayush Kasliwal of Jaipur. Hearty compliments to G. Subba Rao of G.M.R. who must have conceived it, and the artist who has executed it.

It did remind me of the rumpus raised by some perverse politicos when Shivraj Singh Chief Minister of Madhya Pradesh initiated a massive programme of Surya Namaskar in the schools of the state. Those objecting to the exercise said that the State Government’s proposal was anti-secular. It is believed that since January this year lakhs of students in more than 6000 schools have been doing Surya Namaskar in the state.

TAILPIECE

This blog begins with a reference to Ruchir Sharma’s book Breakout Nations. The prologue to this book is a caustic comment on the sort of vulgar decadence that seems to be infecting the life style of the affluent here. Sample these opening paragraphs:

It’s been a long time since the farmers left the “farmhouses” of Delhi, and though the name lives on, it now describes the weekend retreats of the upper class, playgrounds on the fringes of the city where unmapped dirt lanes wind through poor villages and suddenly open onto lavish mansions with sprawling gardens and water features; in one case I even came upon a garden with a mini-railroad running through it. This is the “Hamptons” of Delhi, the city’s party central, where event planners will re-create Oscar night, Broadway, Las Vegas, even a Punjabi village for the home-sick, complete with waiters in ethnic garb.

On a foggy night in late 2010 I made my way to one of these famously decadent bashes, where the valets were juggling black Bentleys and red Porsches, and the hosts invited me to try the Kobe beef they had flown in from Japan, the white truffles from Italy, the beluga caviar from Azerbaijan. It was hard to talk over the pulsating techno-beat, but I managed to engage in a chat with a twenty - something son of the farmhouse demimonde – he was a classic of the type, working for his dad’s export business (it always seems to be “exports”), wearing a tight black shirt, hair spiky with grooming gel. After determining that I was a New York – based investor back in town to search for investment opportunities, he shrugged and remarked, “Well, of course. Where else will the money go?”

“Where else will the money go?” I left the Party around midnight, well before the main course was served, but the comment stayed with me.

L.K. Advani

New Delhi

April 30, 2012

यदि कोई भी 4 अप्रैल की रिपोर्ट और 5 अप्रैल को उसके सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्टों को पूरा पढ़े तो अवश्य ही मानेगा कि यह रिपोर्ट अत्यन्त चिंतनीय हैं और जैसाकि भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी की कि इससे उद्धाटित होता है ‘सरकार-सेना के सम्बन्धों में इन दिनों सर्वाधिक खराब रिश्ते हैं। इस सप्ताह ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ का समाचार दर्शाता है कि इन दिनों सरकारी क्षेत्रों में परस्पर अविश्वास कितना गहरा है। हालांकि, इससे राहत मिलती है कि इंडियन एक्सप्रेस ने स्वयं ही इसको स्पष्ट किया है कि इस समाचार का कोई गलत निहितार्थ न निकाला जाए। एक बॉक्स में सेना प्रमुख के ‘एक प्रोफेशनल सैनिक की बेदाग छवि‘ की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि कोई भी ‘सी‘ शब्द का उपयोग ‘क्यूरियिस‘ (उत्सुकता) के सिवाय नहीं करता।

मेरे मित्र और पड़ोसी विजय कपूर, जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल रहे हैं, मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे सुनाया कि कैसे 1989 में राजीव गांधी सरकार की पराजय के बाद तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने सेना को बुलाने की गंभीर कोशिश की और यह कोशिश कैसे असफल की गई।

उस समय विजय कपूर दिल्ली के मुख्य सचिव थे। तब दिल्ली के उप-राज्यपाल रोमेश भण्डारी थे। जब कपूर ने 1989 के इस प्रकरण की यादें मुझे बताईं तो मैंने इसके दस्तावेजी साक्ष्य तलाशने शुरु किए। संयोग से मुझे रोमेश भण्डारी की आत्मकथा हाथ लगी जो उन्होंने दस वर्ष पूर्व मुझे भेंट की थी। इसमें श्री भण्डारी ने उल्लेख किया है कि सितम्बर, 1988 में वह उप-राज्यपाल नियुक्त हुए और आगे वे कहते हैं ”मेरा कार्यकाल संक्षिप्त था क्योंकि 1989 में आम चुनावों में राजीव गांधी की पराजय के बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया था।”

भण्डारी लिखते हैं:

”1989 में आम चुनावों के नजीजे घोषित होने के तुरंत बाद यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस पार्टी हार गई है। लोकसभा को भंग करने की कानूनी प्रक्रिया अभी शुरु होनी थी। अन्य दलों के नेता इसकी मांग कर रहे थे और राजीव गांधी सम्बन्धित पत्र राष्ट्रपति भवन भेजने की प्रक्रिया में थे। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा नतीजों की अधिसूचना जारी की जानी शेष थी। इसके तुरंत पश्चात् ही लोकसभा भंग की जा सकती थी।

मैं तिथि तो भूल गया, लेकिन एक रात मुझे तब के गृह मंत्री बूटा सिंह का फोन आया कि इस तरह की अफवाहें हैं कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अजीत सिंह और अन्य लोग लाखों किसानों को इकट्ठा कर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं ताकि संसद और राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जा सके। इसका उद्देश्य राजीव गांधी को संसद भंग करने हेतु बाध्य करना था जिसके बगैर नई सरकार नहीं बन सकती थी। बूटा सिंह ने कहा कि संसद भंग तो होगी लेकिन कुछ कानूनी पहलू भी हैं जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुरंत कदम उठाऊं और सुनिश्चित करुं कि तब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े । हम दिल्ली में ऐसे धावे की अनुमति नहीं दे सकते।

मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, मैंने पुलिस कमिश्नर राजा विजय करण से पूछा कि क्या वे इस बारे में कुछ जानते हैं। जानकारियां जुटाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। चूंकि स्वयं गृहमंत्री ने इस मामले का उल्लेख किया था, इसलिए मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता था। मैंने तुरंत अपने आवास 18, अकबर रोड पर बैठक बुलाई। इसमें मुख्य सचिव विजय कपूर जोकि अब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, पुलिस आयुक्त राजा विजय करण और गुप्तचर विभाग, सुरक्षा इत्यादि से संबंध रखने वाले उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। मैंने इंटेलीजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया। बूटा सिंह द्वारा प्रकट किए गए डर को हमने विचारा। सभी ने कहा कि गृह मंत्री ने जो सुना है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का काम कुछ घंटों में नहीं हो सकता। यदि ऐसे कोई इरादे होते तो हमारे स्त्रोतों को इसके बारे में पता चल जाता। सभी के इन विचारों से मैं भी पूरी तरह सहमत था और मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री निवास और गृह मंत्री को बताऊंगा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। यह सब कुछ घटित हुआ। मदनलाल खुराना ने इसे ऐसे प्रस्तुत किया कि यह मेरे द्वारा सेना को बुलाए जाने का असफल प्रयास था। उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए था कि कोई राज्यपाल, उप-राज्यपाल या मुख्यमंत्री स्वयं सेना को नहीं बुला सकता, उसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से ही यह करना होता है।”

उप-राज्यपाल भंडारी अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर सकते हैं। लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह नहीं कि उन्होंने एक मनघडंत कहानी, जो उनके उप-राज्यपाल की जुबानी साफ हुई, के आधार पर सेना को बुलाने की पहल की थी।

 टेलपीस (पश्च्य्लेख)

 आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ठीक बत्तीस वर्ष पूर्व 6 अप्रैल , 1980 को भाजपा की स्थापना नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में सम्पन्न एक अखिल भारतीय सम्मेलन में की गई थी।

यह सम्मेलन, जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा दो दिन पूर्व पारित एक प्रस्ताव का परिणाम था जिसमें तथाकथित ‘दोहरी सदस्यता‘, यानी जनता पार्टी की सदस्यता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता से अभिप्राय था पर, प्रतिबन्ध लगाना था।

जनता पार्टी का गठन चार विपक्षी दलों-जनसंघ, कांग्रेस (ओ) लोकदल और समाजवादी पार्टी के विलय से हुआ था। जनसंघ के अधिकांश सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंघ के स्वयंसेवक या संघ से जुड़े थे। वस्तुत:, दोहरी सदस्यता वाला प्रस्ताव जनता पार्टी के उन कुछ नेताओं की पहल था जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जनसंघ, पार्टी के लिए बोझ बन गया है और पार्टी के इस अंग को जितनी जल्दी अलग कर दिया जाए उतना ही अच्छा। संसदीय बोर्ड का ‘दोहरी सदस्यता‘ वाला प्रस्ताव इस लक्ष्य को हासिल करना था। ‘दोहरी सदस्यता‘ का प्रखर विरोध श्री मोरारजीभाई देसाई, श्री सिकन्दर बख्त और अन्य अनेक जनता पार्टी नेताओं ने किया जो जनसंघ से संबंधित नहीं थे।

सन् 1980 में 4 अप्रैल को यह प्रस्ताव पारित हुआ। उस वर्ष 4 अप्रैल ‘गुड फ्राइडे‘ था, अत: 6 अप्रैल यानी उस वर्ष स्थापना दिवस ‘ईस्टर सण्डे‘ था।

मैं अक्सर अपने भाषणों में इन दोनों ईसाई पर्वों के महत्व का स्मरण करता हूं। ‘गुड फ्राइडे‘ को माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और ‘ईस्टर सण्डे‘ को उनके पुनर्जीवित होने का दिन माना जाता है।

जनसंघ के हम लोगों के लिए ‘गुड फ्राइडे‘ के दिन ‘दोहरी सदस्यता का पारित प्रस्ताव सूली पर चढ़ाने जैसा था और ‘ईस्टर सण्डे‘ जिस दिन भाजपा का श्री वाजपेयी के द्वारा गठन हुआ एक प्रकार से पुनर्जीवित होना था।

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

6 अप्रैल, 2012

If one reads the April 4 report thoroughly, and the several follow-up stories published on April 5, one would have to concede that the reports are extremely alarming and, as BJP spokesman Ravi Shankar Prasad has commented, reveal “Government-Army ties at an all time low”. The Indian Express story this week does highlight how deep is the trust deficit pervading the Establishment circles these days. One feels relieved, however, to find that the I.E. itself has taken pains to dispel emphatically any sinister meaning being read into the story. In a box item lauding the Army Chief for his “impeccable reputation as a professional soldier”, it has said that no one “is using the ‘C’ word to imply anything other than ‘curious’.”

My friend and neighbour, Vijai Kapoor, former Lt. Governor of the Union Territory of Delhi met me and narrated to me how in 1989, following the defeat of Rajiv Gandhi’s Government, then Home Minister Buta Singh initiated a serious move to call in the army and how it was aborted.

Vijai Kapoor at that point of time was Chief Secretary of Delhi.  The L.G. of Delhi then was Romesh Bhandari. When Kapoor shared with me his memories of the 1989 episode, I began to hunt for any recorded evidence of the events. I happened to lay hands on Romesh Bhandari’s autobiography given to me by the author himself ten years back. In this Bhandari recalls that he was appointed Lt. Governor in September 1988, and adds: “My tenure was fairly brief as I resigned in December, 1989 after Rajiv Gandhi was defeated in the General Elections”. 

Bhandari goes on to say :

“Immediately after the results of the General Elections had been declared in 1989, it was clear that the Congress Party had fared very badly. The legal procedure of dissolving the Lok Sabha had still to be gone through. Leaders of other parties were demanding this and Rajiv Gandhi was in the process of moving the papers to Rashtrapati Bhavan. The Election Commission, however, had still to notify the results.  The dissolution of the Lok Sabha can only take place immediately thereafter.”.

 “I forget the date, but one night I received a call from Buta Singh, who was the Home Minister, that there were  rumours about lakhs of kisans from Haryana and Western UP being mobilized by Ajit Singh and others to march into Delhi and Gherao Parliament and Rashtrapati Bhavan. This was with a view to forcing Rajiv Gandhi to dissolve the Parliament without which a new Government could not be formed. Buta Singh said that Parliament was being dissolved, but there were the legal aspects I have mentioned above. He said that I must take immediate preventive measures and ensure that no law and order situation arose till then. We could not permit such an invasion of Delhi.”

“I had received no such report, I called the Commissioner of Police, Raja Vijay Karan, and asked him whether he knew anything about this. He called back after making inquiries that they had no such reports. As the Home Minister himself had mentioned this matter, I could not let the situation be as it is. I summoned an immediate meeting at my residence at 18 Akbar Road. It was attended by the Chief Secretary Vijai Kapur who is now the Lt. Governor of Delhi, the Commissioner of Police Raja Vijay Karan and his top colleagues dealing with intelligence, security etc. I also invited the officers of the Intelligence Bureau and the Home Ministry. The fear as conveyed to me by Buta Singh was discussed. Everyone said that there was no truth in what the Home Minister had heard.  Mobilization of people in such large numbers could not be done in a matter of hours. If there was any such intention, our sources would have got to know about it. I fully shared the views of all who were there and said that I would tell the Prime Minister’s House and the Home Minister that there was no truth at all in the rumours. This is all that happened.  Madan Lal Khurana projected this as an unsuccessful effort on my part to call in the Army. He should know better that no Governor, Lt. Governor or Chief Minister can call in the Armed Forces by himself. It has to be routed through the Defence Ministry.”   

Lt. Governor Bhandari may plead innocence. But the then Union Home Minister Buta Singh cannot. That he did initiate a move to call in the army on the basis of a concocted story becomes evident from the L.G’s. own testimony.

TAILPIECE

Today is Sthapna Divas (Foundation Day) of the Bharatiya Janata Party. Exactly thirty two years back, on April 6, 1980, the BJP was founded at an all-India Convention held at the Ferozeshah Kotla Maidan IN New Delhi.

This Convention was the upshot of a resolution passed by the Janata Party’s Parliamentary Board two days earlier prohibiting so-called ‘Dual Membership’, which meant membership of the Janata Party and membership of the RSS. 

The Janata Party had been formed out of the merger of four Opposition Parties – the Jana Sangh, the Congress (O), the Lok Dal and the Samajwadi Party. Most of the members of the Jana Sangh were swayamsewaks of the RSS or were associated with the RSS. 

Evidently, the Dual Membership resolution was initiated by some leaders of the Janata Party who had come to the conclusion that Jana Sangh had become a liability for the Party and so the earlier this limb of the party could be amputated, the better it would be. The Parliamentary Board’s Dual Membership resolution was meant to achieve this. The ‘Dual Membership’ was strongly opposed by Shri Morarji Bhai Desai, Shri Sikander Bakht and many other Janata Party members not belonging to the Jana Sangh.

In 1980, this resolution was adopted on April 4. That year, April 4 was Good Friday.  So April 6, the Foundation Day that year was Easter Sunday.

I have often recalled in my speeches the significance of these two Christian Festivals. Good Friday is believed to be the day of Jesus Christ’s Crucifixion and Easter Sunday the Day of Christ’s resurrection. 

For us of the Jana Sangh, the Dual Membership resolution adopted on Good Friday was tantamount to crucifixion, and Easter Sunday, the Day BJP was launched by Shri Vajpayee a kind of a Happy Resurrection.

L.K. Advani

New Delhi

6 April, 2012

भारतीय चुनावों के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य में राज्यसभा के चुनावों को चुनाव आयोग ने, वोटों की गिनती से पूर्व ही, मतदान को बीच में रोक दिया।

जिन आधारों पर आयोग ने यह निर्णय किया, वे निम्नलिखित हैं:

1-     संसद के तीन सदस्यों-गुरुदास गुप्ता, बाबूलाल मरांडी और शरद यादव-ने चुनाव आयोग को लिखित ज्ञापन देकर आशंका प्रकट की थी कि झारखण्ड के राज्यसभाई चुनावों में विधायकों के वोट धनशक्ति से खरीदने की कोशिश हो रही है।

2-    दो स्वतंत्र प्रत्याशियों के नाम, पंजीकृत राजनीतिक दलों के अनेक विधायकों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे जबकि इन दलों के स्वयं के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे।

3-    मतदान के दिन, 30 मार्च, 2012 की सुबह जिला पुलिस अधिकारियों ने एक इनोवा कार पकड़ी जिस पर शक था कि इसमें एक स्वतंत्र प्रत्याशी आर.के. अग्रवाल की तरफ से नकदी बांटने के हिसाब से अवैध धन रखा हुआ है। खोजबीन में कार में से 2.15 करोड़ रुपए नकद मिले। नकदी को सुधांशु त्रिपाठी ले जा रहा था जिसने बताया कि यह धन उन्हें आर.के. अग्रवाल के दामाद ने दिया था। वाहन का पंजीकरण आर.के. अग्रवाल के भाई सुरेश कुमार अग्रवाल के नाम पर था।

4-    चुनाव प्रक्रिया को रोकने संबंधी चुनाव आयोग के विस्तृत आदेश में बताया गया है कि जिस कार से बेहिसाब धन बरामद किया गया उसके पीछे दो और कारें चल रही थीं। माना जाता है कि उनमें भी पैसा रखा हुआ था, लेकिन पहले वाहन के पकड़े जाने पर ये दोनों वाहन वापस जमेशदपुर लौट गए।

स्वच्छ चुनावों के प्रति चिंतित रहने वालों को सदैव महसूस होता है कि बिना पर्याप्त स्पष्ट समर्थन के जो प्रभावशाली प्रत्याशी राज्यसभा में नामांकन भरते हैं, वे अपनी जीत के लिए येन-केन-प्रकारेण से विधायकों की खरीद-फरोक्त करते हैं।

सन् 2003 में एनडीए सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर राज्यसभा के चुनावों में मतदान प्रक्रिया को खुला कर दिया था। इस संशोधन के चलते राजनीतिक दल से जुड़े प्रत्येक विधायक की बैलेट बॉक्स में मत डालने से पहले अपने मतदान पत्र को अपनी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाना आवश्यक कर दिया गया था।

इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। कुलदीप नैय्यर बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

”मत की गोपनीयता स्वतंत्र और स्वच्छ चुनावों की आश्वस्ति का एक महत्वपूर्ण सिध्दान्त है। हालांकि इससे उच्च सिध्दांत है चुनावों की स्वतंत्रता और स्वच्छता तथा चुनावों की पवित्रता। यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्त्रोत बनती है तो सूर्य की रोशनी और पारदर्शिता में इसे मिटाने की क्षमता है। हम इतना कह सकते हैं कि पारदर्शिता, इस विद्यमान बुराई को मिटा सकती है और आशा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के महती उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होगी।”

मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए इसके आदेश के लिए उसे विशेष बधाई दी जानी चाहिए। यद्यपि कुछ समाचारों ने इस आदेश को चुनाव रद्द (काऊंटरमंड) करने के रुप में परिभाषित किया है। आयोग द्वारा जारी आदेश में कहीं भी ‘रद्द‘ शब्द का उल्लेख नहीं है। ‘रद्द‘ करने का अर्थ होता है किसी पूर्व निर्णय या आदेश को पुनर्जीवित करना। लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई हो और अभी तक कोई परिण्ााम नहीं आया हो तो नतीजा कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है?

चुनाव आयोग के निर्णय के मुख्य पैराग्राफ निम्न है:

”स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कराने तथा चुनावों की पवित्रता को बनाए रखने के संवैधानिक और कानूनी पक्ष के दायित्व से परिपूर्ण आयोग द्वारा वर्तमान केस के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए आयोग इससे संतुष्ट है कि झारखण्ड में राज्यसभा की वर्तमान चुनाव प्रक्रिया गंभीर रुप से दूषित हो गई है और इसे चालू रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

तद्नुसार, आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ जनरल क्ॅलाजेज एक्ट, 1897 के भाग 21 और इसके पास उपलब्ध अन्य सभी शक्तियों के आधार पर सम्मानीय राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि वे 12 मार्च, 2012 को जारी अधिसूचना क्रमांक 318/1/2012(1) को जिसके तहत झारखण्ड विधानसभा द्वारा राज्यसभा के लिए दो सदस्यों का चुनाव होना था, को रोकें।”

12 पृष्ठीय इस आदेश पर तीनों निर्वाचन आयुक्तों-मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. एस.वाई. कुरैशी, वी.एस. सम्पत और एच.एस. ब्रह्मा के हस्ताक्षर है।

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इस चुनाव में मतदान पूर्ण हो चुका था। सिर्फ मतों की गणना और परिणाम घोषित करना शेष था। यदि यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई होती, तो नतीजों को केवल चुनावी याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती थी। मामला निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर न्यायपालिका के क्षेत्र में चला जाता है!

और चूंकि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी तथा 2.15 करोड़ रुपए लेकर जाने वाली कार पकड़ी गई थी, इसलिए चुनाव आयोग ने इन शब्दों में अपना आदेश दर्ज किया:

”संविधान में चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार माना गया है जिसका काम संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने होते हैं जहां चुनावों की पवित्रता को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य (AIR 1978 SL 851) केस में मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर महत्वपूर्ण जोर दिया है और माना है कि संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु शक्तियों का स्त्रोत है और ‘जहां यह‘ (कानून) नहीं है, और स्थिति से निपटना हो, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हाथ जोड़कर भगवान से दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर अपना दायित्व निभाने की शक्ति नहीं मांगनी है या अपना काम करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की ओर, स्थिति से निपटने हेतु शक्ति के लिए नहीं ताकना है।”

मैं मानता हूं कि निर्वाचन आयोग का आज का निर्णय पर्याप्त विश्वसनीय आशंकाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सन् 2003 के एनडीए के संशोधन और आज के निर्णय-इन दोनों के चलते बगैर राजनीतिक समर्थन के धन कुबेरों को इस मैदान में कूदने से पहले हजारों बार सोचने पर बाध्य करेंगे।

टेलपीस (पश्च्यलेख)

सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में मुझे बीबीसी द्वारा प्रसारित एक सीरियल की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मिला जो सदियों से ब्रिटिश संसद के कामकाज पर आधारित था।

इस पाण्डुलिपि में, अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन में घटित एक उल्लेखनीय घटना के बारे में पढ़ने को मिला।

हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य को उसके एक मतदाता का पत्र मिला जिसमें उसने बजट में कुछ एक्साइज़ प्रावधानों के विरूध्द वोट डालने को कहा था। बीबीसी कार्यक्रम के अनुसार, सांसद ने अपने मतदाता को जो तीखा जवाब भेजा, वह कुछ यूं था:

”श्रीमान्, एक्साइज़ के सम्बन्ध में आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, और आपके द्वारा यह पत्र लिखने के दु:साहस को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ।

”आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि मैने इस निर्वाचन क्षेत्र को खरीदा है।

”आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि अब मैंने इसे बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया है।

”और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि आप किसी दूसरे खरीददार को तलाश रहे हो।

”और मुझे पता है कि निश्चित रूप से तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैंने दूसरा निर्वाचन क्षेत्र खरीदने हेतु खोज लिया है।”

ब्रिटेन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को खरीदा और बेचा जाना तब कोई अपवाद नहीं था। यह नियम था, अक्सर निर्वाचन क्षेत्रों की सार्वजनिक रूप से नीलामी होती थी - और कभी पूरी तरह बेचा जाता या वार्षिक आधार पर लीज़ पर दिया जाता था। स्टर्थन गोरडॉन द्वारा लिखित एक संसदीय प्रकाशन, अवर पार्लियामेंट में बताया गया है:

”1812 और 1832 के बीच संसदीय सीट को ‘खरीदने’ की साधारण कीमत 5000 से 6000 पौण्ड पर एक वर्ष के लिए ‘किराए’ पर उपलब्ध थी”

लेकिन आज, ब्रिटेन में चुनाव कुल मिला कर साफ-सुथरे हैं। ब्रिटेन में चुनाव सुधारों का इतिहास-भारत में फैली इस सामान्य मानसिकता कि चुनावों में बढ़ती धनशक्ति के प्रभाव का कोई सही इलाज नहीं है या जिस प्रकार हमारे कम्युनिस्ट मित्र कहते हैं कि एक ‘बुर्जुआ लोकतंत्र’ में यह तो अपरिहार्य है - से निपटने में सहायक हो सकता है।

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

1 अप्रैल, 2012

This is the first time in the history of Indian elections in any state that the polling to the Rajya Sabha in that state has been halted midway by the Election Commission itself, even before the votes have been fully counted.

The inputs that made the Commission take this decision were as follows :

(a)   Three Members of Parliament - Gurudas Das Gupta, Babu Lal Marandi and Sharad Yadav - made written representations to the Election Commission expressing apprehensions that money power was being used and horse trading was being indulged in in the Jharkhand R.S. polls to buy votes of vulnerable MLAs;

(b)   Two independent candidates had been proposed by several MLAs belonging to recognised political parties when those parties had themselves set up their candidates for the election.

(c)   On the morning of 30^th March, 2012, the day of poll, an Innova Car was apprehended by district police authorities on suspicion that it was carrying a large amount of unaccounted cash for the purpose of distribution on behalf of R.K. Agrawal, an independent candidate in this election. The search of the vehicle yielded cash of Rs. 2.15 crores. The cash was being carried by Sudhanshu Tripathy, who admitted that the money had been given to him by the son-in-law of R.K. Agrawal. This vehicle was registered in the name of Suresh K. Agrawal, brother of R.K. Agrawal.

(d)   The Election Commission’s detailed order stopping the poll process mentions that the Car in which this unaccounted money was traced was being followed by two more vehicles also presumably carrying money, but after the interception of the first vehicle, these two vehicles returned to Jamshedpur.

Those concerned with the purity of elections have always felt distressed that affluent candidates who file their nominations for the Rajya Sabha without any evident support of the requisite number of MLAs to secure their victory often manage somehow to squeeze their way into the House or have a pawn elected by buying up MLAs.

In 2003, the NDA Govt. initiated an amendment to the Representation of the People Act to make the voting process in Rajya Sabha elections open. By virtue of this amendment, every elector (MLA) belonging to a Political Party is required to show his marked ballot paper to the authorized representative of his party before inserting it into the ballot box.

This amendment was challenged before the Supreme Court. In Kuldip Nayar vs. Union of India and others, the Hon’ble Supreme Court observed:

“The secrecy of ballot is a vital principle for ensuring free and fair elections. The higher principle, however, is free and fair elections and purity of elections. If secrecy becomes a source for corruption then sunlight and transparency have the capacity to remove it. We can only say that legislation pursuant to the legislative policy that transparency will eliminate the evil that has crept in would hopefully serve the larger object of free and fair elections.”

I think the Election Commission deserves special compliments for the order it has issued. Though some press reports have referred to its order as a countermanding order. This word ‘countermand’ does not appear anywhere in the press note issued. Countermanding would mean revoking some earlier decision or order. But when the electoral process is not yet complete, and there is no result as yet, how can the result be revoked?

The operative paragraph of the Election Commission decision reads as follows:

“Having regard to the above constitutional and legal position enjoining upon the Commission the duty of conducting free and fair elections and upholding the purity of election and after taking into account all relevant facts and circumstances of the present case, the Commission is satisfied that the current election process for Rajya Sabha election from Jharkhand has been seriously vitiated and cannot be permitted to proceed. Accordingly, the Commission hereby recommends, under Article 324 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling it in this behalf, to the Hon’ble President that she may be pleased to rescind the notification No.318/1/2012(1) dated 12th March, 2012, insofar as that notification relates to the calling upon the elected members of the Jharkhand Legislative Assembly to elect two members to the Council of States.”

This 12-page order has been signed by all the three Election Commissioners, namely, C.E.C. Dr. S.Y. Quraishi, V.S. Sampath and H.S. Brahma.

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In this election the polling had been completed. Only Counting of Votes remained to be done, and the results announced. If that had been completed, the outcome could have been challenged only by an election petition. The matter would have thus gone outside the jurisdiction of the Election Commission, into the arena of the Judiciary!

As it is, because the process was not yet complete and this car carrying Rs. 2.15 crores was seized, the Election Commission has thought fit to write in its speaking order:

“The very object underlying the constitution of the Election Commission as an independent constitutional authority under Article 324 of the Constitution is to ensure that the elections to Parliament and State Legislatures are conducted in a free and fair manner where the purity of elections receives the highest priority. The Hon’ble Supreme Court, in the case of Mohinder Singh Gill Vs. Chief Election Commissioner and Others (AIR 1978 SC 851) has also laid great stress on the conduct of free and fair elections and has observed that Article 324 of the Constitution is a reservoir of power for the Election Commission to act for the avowed purpose of pushing forward a free and fair election and ‘where these  (enacted laws) are absent, and yet a situation has to be tackled, the Chief Election Commissioner has not to fold his hands and pray to God for divine inspiration to enable him to exercise his functions and to perform his duties or to look to any external authority for the grant of power to deal with the situation’.”

I hold that today’s decision of the Election Commissioner based on reasonably credible apprehensions is a landmark decision. Together with the NDA amendment of 2003, and today’s precedent, moneybags with no political support would think thousand times before jumping into the fray.

TAILPIECE

As Information and Broadcasting Minister in Shri Morarji Bhai Desai’s Government, I came across the script of a BBC serial on the functioning of the British Parliament over the centuries.

In these papers I read about a remarkable incident that occurred in eighteenth century Britain.

A Member of the House of Commons received a letter from his constituents in which he was asked to vote against certain excise proposals in the budget. According to the BBC feature, the MP sent a stinging reply to his voters as follows:

‘Gentlemen, I have received your letter about the excise, and I am surprised at your insolence in writing to me at all.

‘You know, and I know, that I bought this constituency. ‘You know, and I know, that I am now determined to sell it.

‘And you know what you think I do not know, that you are looking for another buyer.

‘And I know what you certainly do not know, that I have found another constituency to buy.’

Buying and selling of parliamentary constituencies in 18^th century Britain was no exception. It was the rule. Very often seats were publicly auctioned – and either sold outright or leased out on an annual basis. A parliamentary publication, Our Parliament, by Strathearn Gordon notes:

Between 1812 and 1832, £ 5000 to £ 6000 was the ordinary price of a seat ‘purchased’ for Parliament, or £ 1800 if “rented” for a year.’

But today, elections in Britain are by and large clean, The history of electoral reforms in Britain should help dispel the general cynicism prevalent in India that there is no real remedy for the growing influence of money power in elections.

L. K. Advani

New Delhi

1 April, 2012

सन् 1947 में जब अंग्रेज भारत से गए और देश को स्वतंत्रता के साथ-साथ विभाजन की भीषण विभीषिका झेलनी पड़ी थी, तब इसी पत्रिका के 27 जनवरी के अंक के आवरण पर सरदार पटेल का चित्र छपा जिसका शीर्षक था ‘भारत के वल्लभभाई पटेल‘।

इस वर्ष अमेरिका की इस प्रतिष्ठित पत्रिका जो दुनिया में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाली है, ने 26 मार्च के अपने अंक में गुजरात के नरेन्द्र मोदी का चित्र प्रकाशित किया है। इस आवरण पर शीर्षक दिया गया है: ‘मोदी मीन्स बिजनेस‘A

कुछ भारतीय दैनिक समाचारपत्रों ने इस शीर्षक के साथ रिपोर्ट प्रकाशित की है: ”गांधी और पटेल के बाद मोदी तीसरे गुजराती हैं जो टाइम्स के कॅवर पर हैं।”

अपने लॉन में आराम से बैठे नरेन्द्र मोदी का बहुत अच्छा चित्र अन्दर के दो पृष्ठों पर प्रकाशित किया गया है, उसके आगे दो पृष्ठों का समाचार भाजपा नेता के बारे में है।

       ज्योति थोट्टम की रिपोर्ट शुरू में ही कहती है:

फलते-फूलते गुजरात राज्य का शक्तिशाली नेता बनने की प्रक्रिया में अपनी सामान्य शुरूआत को नरेन्द्र मोदी ने लांध दिया है।” इसके पश्चात् ज्योति थोट्टम अपना विश्लेषण प्रस्तुत करती है कि क्यों भारतीय ”उन्हें प्यार और नफरत, दोनों करते हैं।”

यद्यपि उन्होंने अपनी टिप्पणियों को समाज शास्त्री और गुजरात पर विशेषज्ञ त्रिदीप सुहर्द को उद्दृत करते हुए समाप्त किया है, जो कहते हैं ”भविष्य उन्हीं का है।”

ज्योति थोट्टम लिखती हैं : काम करने की उनकी (मोदी) योग्यता नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की तुलना में एकदम अलग है। अहमदाबाद के इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ मैंनेजमेंट में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सेबसेटियन मॉरिस कहते हैं: ”यदि आप पूरे देश में देखें कि आखिर कौन इंचार्ज है, यदि कोई है तो, एक बड़ा मुद्दा है।” यहां अंतर इतना है कि यहां कोई इंचार्ज है, वह चाहे जो भी करे।” इंण्डिया टूडे द्वारा किए गए एक ताजा सर्वेक्षण् में जिन लोगों से जनमत संग्रह किया गया उनमें से 24 प्रतिशत का मानना है कि मोदी को अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, राहुल गांधी को 17 प्रतिशत ने मत दिया है।

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मुझे स्मरण आता है कि अगस्त 2008 में अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलिसा राइस भारत की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान मेरे निवास पर भी आईं। भारत-अमेरिकी सम्बन्धों और आतंकवाद के विरूध्द वैश्विक युध्द इत्यादि विषयों पर चर्चा के अलावा मैंने नरेन्द्रभाई मोदी को अमेरिका द्वारा वीसा देने से इंकार करने का मुद्दा उठाया। मैंने उन्हें कहा ”यह सम्भवतया पहली बार हुआ होगा कि दुनिया के विशालतम और जीवंत लोकतंत्र के एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को वीसा के लिए इंकार किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य हमें इस पर हुआ कि वाशिंगटन द्वारा मोदी को वीसा नहीं मांगे जाने पर भी, देने से इंकार किया गया। मैंने कोंडोलिसा को बताया कि ”मोदी ने मुझे सूचित किया कि मैंने वीसा के लिए कोई आवेदन नहीं किया था।”

उन्होंने अपने साथ आए अधिकारियों की ओर देखते हुए पूछा कि ”क्या यह सत्य है?” अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और कहा कि रिपोर्ट एक सेनेटर को दिए गए अधिकारिक उत्तर पर आधारित है।

विडम्बना यह है कि जब अमेरिकी सरकार ने मोदी को वीसा देने से इंकार किया तब अमेरिकी कांग्रेस के थिंक टैंक द्वारा तैयार 100 पृष्ठों की रिपोर्ट में मोदी को उनके शासन हेतु की गई है।

कांग्रेस की रिसर्च सर्विस अमेरिकी कांग्रेस की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है जो अमेरिकी नीति निर्धारकों के लिए रिपोर्ट तैयार करती है।

रिपोर्ट में कहा गया है: भारत में प्रभावी शासन और उल्लेखनीय विकास का सबसे अच्छा उदाहरण संभवत: गुजरात (60 मिलियन जनसंख्या) है, जहां विवादस्पद मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को समाप्त कर राज्य को राष्ट्रीय आर्थिक वृध्दि का मुख्य संचालक बना दिया है।”

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

25 मार्च, 2012

In 1947, the year which saw the Britishers quit India and the country suffer the traumatic events that accompanied partition, the January 27 issue of the same magazine bore on its cover a picture of Sardar Patel with the caption ‘India’s Vallabhabhai Patel.’

This year, this U.S. periodical reputed to be the world’s largest circulated news weekly carried on the cover of its issue dated March 26- Gujarat’s Narendra Bhai Modi. The caption given to the cover is: Modi Means Business.

Some Indian dailies reported the story with the heading: “After Gandhi and Patel, Modi third Gujarati on Time cover.”

An excellent photograph of Narendra Modi relaxing in his lawns has been displayed on full two pages preceding the 2-page write-up on the BJP leader.

The write-up by Jyoti Thottam notes at the very outset :

“Narendra Modi has defied humble origins to become the powerful leader of booming Gujarat state.” Jyoti Thottam then goes on to give her analysis of why Indians “both love and loathe him.”

She however sums up her comments by quoting Tridip Suhrad, social scientist and expert on Gujarat who says “the future belongs to him.”

Jyoti Thottam writes:  His (Modi’s) ability to get things done is in stark contrast to the Congress-led central government in New Delhi. “If you look at the rest of the country, Who’s in charge is a big issue, if at all anybody’s in charge,” says Sebastian Morris, a professor of economics at the Indian Institute of Management in Ahmedabad. “The difference here is that somebody’s in charge, whatever he may do.” In a recent opinion poll by the magazine India Today, 24% of those surveyed thought Modi should be the next Prime Minister; Rahul Gandhi polled 17%.

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I recall that in August, 2008 U.S. Secretary of State Condoleezza Rice, during an official visit to India, called at my residence. Apart from discussions on issues like Indo-U.S. relations and the global war against terrorism etc. I raised with her the issue of denial of U.S. visa to Narendra Bhai Modi. I said to her: “This may be the first time that an elected Chief Minister of a state in the world’s largest and most vibrant democracy has been denied a visa. What really surprised all of us here was that the denial of visa had been announced by Washington without Modi having sought it. “I have not even applied for a visa, Modi has informed me,” I told Ms. Condoleezza.

She looked at the officials accompanying her, “Is that true?”, she asked. The officials confirmed this, and added that the report was based on an official reply given to a letter from a senator.

The irony is that while the U.S. Government has refused a visa to Modi, a report prepared by a think tank of the U.S. Congress has in a 100 page report assigned very high marks to Modi for his governance.

This Congressional Research Service (CRS) is a bipartisan and independent research wing of the U.S. Congress which compiles reports of interest to U.S. lawmakers.

This Report says: “Perhaps India’s best example of effective governance and impressive development is found in Gujarat (population 60 million), where controversial Chief Minister Narendra Modi has streamlined economic processes, removing red tape and curtailing corruption in ways that have made the state a key driver of national economic growth.”

L.K. Advani

New Delhi

25 March, 2012

सन् 1970 में एक सांसद के रूप में मुझे पण्डारा पार्क में एक फ्लैट आवंटित किया गया। मैं इस फ्लैट में सन् 2002 तक रहा परन्तु गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने पर मेरे सुरक्षा स्टाफ ने मुझे 30, पृथ्वीराज रोड आने को तैयार किया जहां पिछले 10 वर्षों से मैं रह रहा हूं।

मुझे याद आता है कि 1970 के शुरूआती दशक में हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के मैगजीन सेक्शन में होली पर अनेक लेख प्रकाशित हुए थे। उनमें से एक लेख का शीर्षक था कि दिल्ली में होली के दिन आपको इन स्थानों पर जाने से नहीं चूकना चाहिए। उस लेख में एक पता दिया गया था सी-1/6, पण्डारा पार्क।

सन् 1977 में आपातकाल के बाद, जब मैं श्री मोरारजीभाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना तो मेरे सुरक्षा स्टाफ तुझे ने एक बड़े बंगले में स्थानांतरित होने का आग्रह किया। मैंने मना कर दिया और उसी फ्लैट में रहने पर जोर दिया। हालांकि आवास पर कार्यालय का स्थान उपलब्ध कराने के हिसाब से साथ का फ्लैट भी मुझे आवंटित कर दिया गया। इससे मेरे घर में ज्यादा जगह हो गई। लेकिन तब भी सुरक्षाकर्मियों को लगता था कि सुरक्षा की दृष्टि से कम्पाउंड बड़ा होना चाहिए।

इस वर्ष कल 8 मार्च को होली थी और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता महसूस हुई कि मेरे निवास पर इन चालीस वर्षों से आनन्ददायक और प्रफुल्लित होली आयोजन तनिक भी उत्साह की कमी के बगैर आज ली चल रहा है। वास्तव में, इस होली पर आने वाले अतिथियों की संख्या हजारों में थी। आज की संख्या संभवतया अभी तक की सबसे ज्यादा रही।

सुबह से ही अमिताभ का लोकप्रिय ‘रंग बरसे‘ जैसे होली के गीत बज रहे थे और रूक-रूक कर सुबह दस बजे से गायकों की टोलियां लॉन में मौजूद श्रोताओं का हिन्दी और भोजपुरी संगीत गायन से मनोरंजन कर रही थीं।

प्रतिभा ने सभी मेहमानों के लिए मिठाइयां (विशेष रूप से गुजिया) और अल्पाहार की व्यवस्था की थी।

देश विभाजन के बाद का एक दशक मैंने राजस्थान में बिताया। मैं कुछ वर्षों के लिए भरतपुर में था जोकि ब्रज का हिस्सा है। और ब्रज अपने जीवंत होली आयोजनों के लिए प्रसिध्द है।

मुझे उन दिनों युवाओं द्वारा खेले जाने वाले मजाकिया खेल का मुझे स्मरण आता है। इसमें एक विद्यार्थी छत पर खड़ा हो जाता था और दूसरा गली में। छत पर खड़ा लड़का सुतली बिजली के तारों के ऊपर फेंकता था और गली में खड़ा उसका साथी दूसरे छोर पर उसे किसी हुक के साथ बांध दिया करता था। और यह हुक वहां से गुजरने वाले की पगड़ी में चुपचाप अटका दिया जाता और दुकानदार तथा गली में मौजूद अन्य लोग इस दृश्य का आन्नद लेते कि पगड़ी हवा में उड़ रही है और वह व्यक्ति उसे वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा होता।

(पश्यलेख) टेलपीस

मैं अक्सर टिप्पणी करता हूं कि एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिस्ट देश में पार्टी पदाधिकारी ही सरकारी अधिकारी से ऊंचा होता है। लेकिन आजकल भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पता 10, जनपथ है न कि 7, रेसकोर्स रोड। इन दिनों मैं अक्सर सोचता हूं कि यदि 1991 में मैंने राजीवजी का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज मेरा निवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण पता बन गया होता। जब 1989 में जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भाजपा और वाम मोर्चे के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने, तब श्री राजीव गांधी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता के रूप में लोक सभा में विपक्ष के नेता नामित हुए।

लेकिन 1991 में जब भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस ले लिया तो उनका बहुमत अल्पमत में बदल गया। तब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए श्री चन्द्रशेखर को समर्थन देने का निर्णय किया। पार्टी अध्यक्ष के नाते श्री राजीव गांधी ने इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी।

इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि लोक सभा के स्पीकर ने श्री राजीव गांधी को बुलाकर बताया कि चूंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को समर्थन देने का पत्र राष्ट्रपति को भेजा है, अत: उनकी पार्टी अब विपक्षी पार्टी के रूप में नहीं मानी जाएगी, और इसलिए वे विपक्ष के नेता भी नहीं बने रह सकते।

उन्होंने भाजपा के नेता के नाते मुझे भी बताया कि अब भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन गया है, और इसलिए अब आप विपक्ष के नेता होंगे।

मुझे याद आता है कि अगली सुबह मुझे राजीवजी का फोन आया, पहले तो उन्होंने विपक्ष का नेता बनने पर मेरा अभिनन्दन किया और दूसरे, उन्होंने सुझााया कि मुझे अपना पण्डरा पार्क वाला आवास छोड़कर 10, जनपथ में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे 7, रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री का स्थायी निवास है, वैसे ही 10, जनपथ को विपक्ष के नेता का स्थायी निवास बना दिया जाए।

मैंने इस प्रस्ताव के लिए उनको धन्यवाद दिया लेकिन इसे स्वीकारने से भी इंकार कर दिया।

लालकृष्ण आडवाणी

नई दिल्ली

9 मार्च, 2012

In 1970, as an M.P., I was allotted a flat in Pandara Park. I lived in that flat until in 2002 when as Home Minister and Deputy Prime Minister I was persuaded by my security staff to shift to 30, Prithviraj Road where I have been living for 10 years now.

I recall that in the early 1970s the magazine section of the Hindustan Times, New Delhi, once carried several articles on Holi. One of those articles was titled Places in Delhi You Must Not Fail to Visit on Holi. One of the addresses given in that article was C-1/6, Pandara Park. 

In 1977 when after the Emergency, I became Information and Broadcasting Minister in Shri Morarji Bhai’s government, my security staff urged me to shift to a bigger bungalow. I declined and insisted on continuing in the same flat. However to provide an office at the residence also the adjoining flat was allotted to me. This made the house more specious.  But still the security felt that from the safety angle the compound should be larger.

Yesterday the 8^th of March this year was Holi and I felt very happy that the tradition of joyous and exuberant Holi celebrations that has been there at my residence all these 40 years continued without the slightest diminution. Literally, the number of visitors on this Holi was several thousands. Today’s number may perhaps have been an all-time record.

Right from early morning recorded Holi songs like Amitabh’s popular Rang Barse were being played. And intermittently, from ten o’clock onwards, singing parties were visiting our lawns to regale the audience with Hindi and Bhojpuri music.

Pratibha had arranged for all guests a large variety of sweets (mainly gujias) and snacks.

I spent my first decade after partition in Rajasthan. I was for some years in Bharatpur, which is part of Braj.  And Braj is famous for its lively Holi celebrations.

I remember witnessing the pranks young boys used to play. A common sight was schoolboys operating in pairs, one boy on the terrace and the other in the street. The terrace boy would have a string thrown over the electric wires and the boy on the street would hold the other end of the string with a hook tied to that end. This hook would quietly be hitched on to the turban of an innocent passer-by and soon the shopkeepers and others in the street would be enjoying the sight at the turban flying in the air and the passer-by struggling to hold it back!

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TAILPIECE

I have often commented that in a Democracy there is no one more important than the Prime Minister. Only in a communist state a party official is higher in the hierarchy than the government official. But in India nowadays the most important address is 10, Janpath and not 7, Race Course Road. These days I often think that this most important address in New Delhi today may well have become my residence, had I agreed to Rajivji’s proposal way back in 1991.

When in 1989, Shri V.P. Singh of the Janata Dal became Prime Minister with the outside support of the BJP and the Left Front, Shri Rajiv Gandhi as the Leader of the main opposition, the Congress was named Leader of Opposition in Lok Sabha. 

But in 1991, BJP withdrew support to V.P. who therefore was reduced to a minority. The Congress then decided to support Shri Chandrashekhar for Prime Ministership. Shri Rajiv Gandhi as Party President conveyed this to the Rashtrapati.

The immediate upshot of this was that the Lok Sabha Speaker called Shri Rajiv Gandhi and conveyed to him that having written a letter to the Rashtrapati that he was supporting the Prime Minister, his party could no longer be regarded an opposition party, and so he could no longer remain the Leader of Opposition. 

He also conveyed to me that as Leader of the BJP which now had become the Main Opposition, hereafter I would be the Leader of the Opposition.

I remember next morning I received a phone call from Rajivji, firstly congratulating me for having become Leader of Opposition, and secondly, suggesting that I quit my Pandara Park residence, and shift to 10, Janpath. He said he would shift to some other bungalow. He said just as 7, Race Course Road is the permanent residence of the Prime Minister, let 10, Janpath become the permanent residence of the Leader of Opposition. 

I thanked him for the offer, but declined to accept it.

L.K. Advani

New Delhi

9 March, 2012