Sikh News Network

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 485 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਬੰਦ (485 Cases related to Sikh Genocide were closed)

2013-02-20T13:44:00.001+05:30

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਫਰਵਰੀ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1992 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨਿਗਲੋਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ 19 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਂ ਵਸਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਵਾਹ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਅਦਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸੈਂਟਰਲ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਵਲ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 485 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਲਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੌ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ

2013-02-20T13:33:00.001+05:30

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਾਇਰਸ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ. ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਵਾਰ

ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਥਾਣਾ, ਥਾਣਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਗੋਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੰਨੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯਾਦਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ. ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯਾਦਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਯਾਦਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਲਟਾ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

Visit Source: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ

2013-02-05T19:32:00.001+05:30

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (4 ਫਰਵਰੀ, 2013):

ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇ ਆਰ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Source: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ

ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ

2013-02-05T19:28:00.001+05:30

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (4 ਫਰਵਰੀ, 2013):

ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨਵੰਬਰ 2010 ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 201 ਮਿਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 366-ਏ, 376 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

Source: ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ

[Qaumi Masle Ep. 10] Discussing Historic Gadhar Movement (Gadhar Lehar)

2012-10-16T07:56:00.001+05:30

Title:- Qaumi Masle Episode 10

Sub-Title:- Discussing Historic Gadhar Movement (Gadhar Lehar)

Category:- Talkshow

Presenter:- Gurpartap Singh

Participants:- S. Sukhdev Singh (Senior Journalist) and Rajwinder Singh Rahi (Scholar & Author)

Production:- Sikh Siyasat Multimedia

Release Date:- October 06, 2012

Details:-

Gadhar Movement was first armed historic movement of 20th Century that was related to Sikhs, Punjab and Independence of India. The movement upsurged from Gurudwaras in USA and Canada. Thousands of Sikh migrants from these countries returned to India with the idea of building revolt against colonial rule in the country.

Their inspiration for freedom was the Sikh ideology and Sikh history. The movement had Sikh Gurudwaras as it's ideological and operational centers.

But historians have distorted the whole dynamics of the movement, and it was interpreted from the perspective of Indian State and Hindu dominated Indian Nationalism. Left sections have propagated that the Gadhris (those who floated and participated in the Gadhar Movement) were atheists and were inspired from Marxism and Russian revolution. Where as the primary sources related Gadhar movement, comprising writings of various Gadhris, rebut these false notions.

In this talkshow, Senior Journalists S. Sukhdev Singh (who had personally met many surviving Gadhris) and S. Rajinder Singh Rahi (who has conducted thorough research on Gadhar Movement and edited three volumes of primary sources/writings related to Gadhar movement) discussed the real dynamics of the Gadhar movement.

Sikh Siyasat shall be conducting more talkshows on this issue to discuss the topic in requisite details.

Source:- http://youtu.be/9TLUCKxtbBI

[Qaumi Masle Ep. 7] Discussing Controversy surrounding VC of SGPC owned ...

2012-08-25T18:07:00.001+05:30

Title: Qaumi Masle - Episode 7
Sub-Title: Discussing Controversy surrounding VC of SGPC owned University
Producer: Sikh Siyasat Multimedia
Duration: 49:18 Minutes
Release Date: August 25, 2012

Jasbir Singh Ahluwalia, a controversial figure was appointed as founding Vice-Chancellor of Sri Guru Granth Sahib World University, Fatehgarh Sahib by Shiromani Gurudwara Prabhandak Committee at the behest of Badal Dal led by Parkash Singh Badal.
Despite strong opposition to this appointment by various Sikh organizations SGPC head Avtar Singh Makkar supported Jasvir S. Ahluwalia and he remained on the seat of Vice-Chancellor of SGGS World University.
Few weeks back JS Ahluwalia was suspended by Avtar Singh Makkar. Makkar has accused Ahluwalia for misconducting affairs of the University. SGPC accountants have accused Ahluwalia for huge financial embezzlement.
It is notable that JS Ahluwalia was ousted from the Vice-chancellorship of Punjabi University, Patiala in 2002 in wake of serious charges and wide-spread opposition against him.
JS Ahluwalia was adviser of SS Ray, during his tenure as Governor of Punjab after 1984 when Sikh militant struggle was going on in Punjab.
Ahluwalia is also considered to be the draftsman for Badal Dal who embedded Punjabiyat terminology in Shiromani Akali Dal's documents.
His appointment and dismissal has raised many important questions regarding role of Sikh intellectuals, their alignment with the State, Badal Dal and SGPC's role in harboring and establishing these pro-State intellectuals and the serious misconducts regarding functioning of SGPC run education institutions.
All these aspects were discussed in details in seventh episode of Qaumi Masle, a fortnightly talkshow by Sikh Siyasat.
Senior Journalist S. Karamjeet Singh, Akali Dal Panch Pardhani leader Bhai Harpal Singh Cheema and former students' leader Bhai Harpal Singh Cheema participated in this talkshow. This talkshow was conducted by Baljeet Singh.

Current Situation of Punjabi Language - Role of Media - S. Jaspal Singh Sidhu (UNI. Retd.)

2012-07-13T13:54:00.001+05:30

This is video recording of speech of Senior Journalist, Sirdar Jaspal Singh Sidhu (UNI Retd.) on "Use of Punjabi Language in Media" in a Seminar held by Sikh Students Federation on "Contemporary Conditions of Punjabi Language" at Arts Auditorium, Punjabi University, Patiala, Punjab.

This Seminar was held on October 05, 2012.

Agony of 1984 - A short movies based on true events related to Sikh Genocide 1984

2012-07-03T08:59:00.001+05:30

This movie is released @ YOUTUBE with following release note and information:

Published on Jun 26, 2012 by jarnail1singh

This is an effort to uncover ugly face of Indian Constitution. This presents the truth of 1984 massacre, in respect of one individual family. Story is based on true events in a village near Delhi.

contact us:
+91 99146-18000 , +91 99146-33000
lionframefilms@gmail.com

join us on Fb
www.fb.com/lionframefilms
www.fb.com/jarnailphotography

Indian Army decide to court martial Pathribal killers; Victims of Chittisinghpura massacre still await justice

2012-06-30T14:00:00.002+05:30

Srinagar, Kashmir (June 30, 2012)

(Originally posted at SikhSiyasat by Daljeet Singh): As per news reports a Srinagar court has allowed General Court Martial proceedings to be held against the five army officers facing charges in the killing of five Kashmiris in south Kashmir’s Pathribal area in 2000. It is notable that five innocent Kashmiris were killed by Indian Army as cover-up for Chittisinghpura Massacre in which 36 Sikhs were massacred on the day of visit of then US President Mr. Clinton to India on 20 March 2000.

“In view of the options having being exercised by competent military authority for trial by army court, criminal court lacks jurisdiction to try the case initiated on the basis of FIR registered on February 14, 2003,” chief judicial magistrate (CJM) Rajeev Gupta in his order passed on Wednesday this week is reported to have said.

As per reports the court direction came after the Army sought transfer of the case from the CJM court in Srinagar to its own court. The court has directed transferring of the records, including the chargesheet and other material evidence to the army court.

These developments in the 12-year-old Pathribal killing case have come after the May 01, 2012 direction of Indian Supreme Court that asked the army to opt for an option, “either to prosecute the five soldiers in a military court or a civil court within two months”.

It is notable that in year 2000, immediately after 35 Sikhs were killed in Chattisinghpora by “unidentified” gunmen. However many Human Rights reports have raised finger towards Indian army for plannng & executing these killings to defame Kashmiri movement against Indian occupation. Twelve years have passed and there is no explanation by Indian state or army or judiciary for the brutal massacre of Sikhs. The army had claimed to make a breakthrough in the case by killing five “militants”. Later, the five killed militants turned out to be civilians from local villages.

The five army men, identified by the CBI for having a role in the killings, were Brigadier Ajay Saxena, Lt Col Brajendra Pratap Singh, Major Sourabh Sharma, Major Amit Saxena and Subedar Idrees Khan. The CBI charge-sheeted the army men in 2006 for “killing five civilians and later dubbing them as foreign militants”.

File Photo: Orphans of Chittisinghpura Massacre 2000.

Tehelka report adds that “Pathribal killings were a part of the three successive and related massacres between 20 March 2000 and 3 April, 2000, 49 people had died in this period. On 20 March, unidentified gunmen killed 36 Sikhs at Chittisinghpora followed by the Pathribal fake encounter on 25 March, 2000 and the killing of nine civilians who were part of the protest against this encounter at Brackpora on 3 April.”

“It was on the basis of fair report by the CBI that the SC described the killings as cold blooded murder. Shifting the case to the army court is saddening. We never get to know the court martial proceedings. They are never made public,” Rashid Khan, son of one of the victims Jumma Khan is reported to have said by Hindustan Times (HT).

“Army’s decision to go for court martial has been welcomed, albeit cautiously, by human rights groups in the state. “We don’t want to sound pessimistic, but we want the Army to make the police and CBI inquiry the basis for court martial. It cannot reject the findings of these probes and start a fresh investigation,” Khurram Parvez, coordinator, Coalition of Civil Society, a civil rights group, is reported to have said by Tehelka.

Khurram also called for the families in the case to be represented. “The inquiry should be transparent and accessible to the families of the victims. This will give them a sense of justice,” he is reported to have added.

Timeline of the case, as reported by HT:

1) March 20, 2000: On eve of former US president Bill Clinton’s visit to India in March 2000, 35 Sikhs were massacred by unknown gunmen.

2) March 25, 2000: Army claims killing seven foreign LeT militants in Pathribal involved in the incident.

3) On April 3, 2000: Security forces open firing on local protesters, killing seven at Brakpora, while demanding exhumation of the bodies and whereabouts of five missing youth from Pathribal.

4) October 31, 2000: Justice Pandian committee was asked to investigate Pathribal and Barkpora killings.

5) April 6, 2002: DNA profiling confirms the killed persons were civilians

6) In 2007, the SC stayed high court proceedings on an army plea that it can’t prosecute without permission from the Centre

7) March 2012: CBI told the SC it was a cold-blooded murder and no sanction was required to prosecute the army personnel

8.) May 1, 2012: Supreme Court asks the army either to opt for civil court prsecution or try in the army court

Why Indian State, Media & Left Sections propagating Sikh Memorial as a threat for India [English Sub-titles]

2012-06-19T13:48:00.001+05:30

Sikh thinker & author Sirdar Ajmer Singh, explained that why Indian State, Indian Media and Left Section (in Punjab) are agitated, and are on attack against Sikhs, after the announcement of construction of Sikh Memorial for June 1984 armed attack on Sri Darbar Sahib & Sri Akal Takhat Sahib, Amritsar (known as Saka Darbar Sahib 1984).

He explained that events for past few days clarified that there is no change in the attitude of State, political parties, media and even the intelligentsia.

He traced the root of this opposition to the single nation building agenda adopted by the Indian state and it's various organs. He made concrete and strong observation regarding anti-Sikh role played by the Left sections.

This short clip is part of long discussion regarding "Politics of Opposition to Sikh Memorial" that could be watched at: http://www.youtube.com/watch?v=4yY3XqFiBos [without any sub-titles]

This video, or full recording of the talk-show, may be downloaded from: http://sikhsiyasat.com

Saka Darbar Sahib (Operation Blue Star - June 1984) Memorial Issue [Talk-show - Part 1]

2012-06-15T14:57:00.001+05:30

Saka Darbar Sahib (Operation Blue Star - June 1984) Memorial Issue [Talk-show - Part 1]

This talk-show was conducted by http://SikhSiyasat.com in association with Sangat TV (Europe).

In this talk show Sikh thinker Sirdar Ajmer Singh, Social & Human Rights Activist Prof. Jagmohan Singh and Senior Journalist (UNI, Retd.) S. Jaspal Singh discussed various aspects related to June 1984 armed attack on Sri Darbar Sahib & Sri Akal Takhat Sahib, Amritsar.

Main focus of this part of talk-show remained on internal issues related to Memorial for Saka Darbar Sahib.

Amendment (2012) to Anand Marriage Act, 1909 - Achievement for Sikhs OR Fraud with Sikhs

2012-05-28T10:06:00.001+05:30

This is video recording of talk show on "Anand Marriage Act, Sikh Personal Law & Sikh Identity" hosted by Sikh Siyasat. Journalist Rachchpal Singh Sosan conducted this talk show and S. Gurtej Singh (Former IAS), Dr. Daljit Singh (Khalsa College, Amritsar), Prof. Jagmohan Singh and Bhai Parmjeet Singh Gazi (Sikh Students Federation) participated in the discussion.

This video talk show was recorded on May 27, 2012.

This talk show was broadcasted by SangatTV on May 27, 2012.

Why Professor DPS Bhullar Should be released - Know the Clemency Grounds

2011-06-15T18:20:00.000+05:30

Parmjeet Singh Gazi, President of Sikh Students Federation gives information about grounds requiring clemency for Professor Devinder Pal Singh Bhullar. These views were shared outside Shaheed Teja Singh Samundri Hall, Amritsar on 31 May, 2011.

Sikh Genocide Talk - Sikh Channel UK : Views of Parmjeet Singh Gazi

2011-06-15T18:11:00.000+05:30

Talk held at Ludhiana.

Anchor: Sukhpreet Singh Udoke

Speaker: Parmjeet Singh Gazi, President of Sikh Students Federation

Sirdar Ajmer Singh on Prof. Bhullar's Case - Speech at 30 May Ludhiana M...

2011-06-15T18:09:00.000+05:30

This is video recording of Speech of Sirdar Ajmer Singh, renowned Sikh Thinker, on Professor Devinderpal Singh Bhullar's case. This speech was made during meeting of Professor Devinderpal Singh Bhullar Defense Committee held on May 30, 2011 at Gurudwara Singh Sabha, Sarabha Nagar,Ludhiana.

Freedom Rally at Trafalgar Square, London - Speech of SSF President Parm...

2011-06-10T15:43:00.000+05:30

Parmjeet Singh Gazi (President of Sikh Students Federation) addressing freedom rally at Trafalgar, Square (London) on 5 June, 2011.

ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ

2011-04-10T09:35:00.001+05:30

- ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਟੱਕਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਵਰਗੇ ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗ੍ਰਸਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੂਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਜਫਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ Myron Weiner ਆਪਣੇ ਲੇਖ “Peoples and States in a New World Order?” ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੌਮ (Nation) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Statehood) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਸਿਰਫ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚਲੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ (Popular Sovereignty) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੇ ‘ਕੌਮ’ ਵਰਗੀ ਮਿੱਥਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਕੌਮ’ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਰਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਰੋਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਅਸੀਂ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਰਾਜ’ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ, ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਤਮਕ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਿਗਾਸ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ (Democratic Political Opposition) ਇਕ ਅਲੱਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਥ ਆਖਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉਲਰ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੋਟੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (ਲ਼ਜ਼ਿੲਰੳਲ ਧੲਮੋਚਰੲਟਚਿ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਧਰਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਸਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਤਕ ਅਪੜੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ) ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੱਟ-ਵੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਇਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਜਰਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ (Grand Strategy) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ, ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂ-ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਗਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ (regime) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲੇ-ਭਟਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿਡੰਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦ: ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਵਰਤਾਰਾ

2011-04-10T09:29:00.000+05:30

- ਲੇਖਕ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਅ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਚਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਰਮਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਗੂ-ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਲੁਪਤ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਹਿਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਧਿਆਨ-ਪੂਰਬਕ ਪਾਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ੇਧ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਲਟੇ-ਰੁਖ਼ ਮੂੰਹ ਭੁੰਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸਚਰਜ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ? 1849 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਖੁਹਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1857 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1871 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯਤਨ, ਵੀਰਤਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ, ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਯਤਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਹਿਣ ਵਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣੇ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਦੀ ਲਹਿਰ (1905) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ; ‘ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ’ (1914-15) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗ਼ਦਰ’ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਅਸਫਲ, ਪਰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ; ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈ (1925-26) ‘ਬੱਬਰ ਭਬਕ’ ; ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ (1926-31) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਆਦਿ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਘੜਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਰਹਿਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧੁੱਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਨ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚਥਾਈ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘਾੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁੰਢੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠੀ ਵੀ, ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪਰਬਲ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਕੱਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੌਂਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਹਰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤ੍ਰੈਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ।

ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਾਰਜ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ‘ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਸਨ ਜਾਂ ‘ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ’, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਇਹ ਸੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ, ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਜ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਨਿਰੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ੍ਹੀ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੁਚੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ (ਵਰਗ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਆਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਿੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਤਾਣ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ ਉਸ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ) ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ (ਕਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ (9ਨਟੲਰਨੳਲ 3ੋਲੋਨੳਿਲਸਿਮ) ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲੋਂ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦੇਸ਼-ਭਾਈ’ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ’ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਬਲਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ‘‘ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਧੂ ਸੀ ।

ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਕਲੌਤੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਕਲਪ ਸਜੇ-ਸੰਵਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਤਜਰਬੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਲੀਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਆੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਗ਼ਦਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਮੈਜ਼ਿਨੀ ਤੇ ਗਿਰਬਾਲਡੀ ਆਦਿ, ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਵਾਂ ਲੀਹਾ ਭੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ‘ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ’ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਹਾ ਕੱਚਾ ਹੋਂਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸੰਗ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਉ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ’ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰੀਸ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਰਅਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਈਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਕਤਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਜਾਂ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਕ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦਾ ਸੰਤ-ਪੁਰਖ ਸੀ ‘‘ਸੱਚ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਂ-ਮ੍ਰਿਤੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗਾਈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਰਤੜੇ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਹ ‘‘ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਨੰਤ’’ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਏਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਬੌਧਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਣ (ਸੋੁਲ ਪੲਰਚੲਪਟੋਿਨ) ਕਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’’ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਿਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਕਲਚੂ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰਤਾਪੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮੈਜ਼ਿਨੀ’ ਜਾਂ ‘ਗਿਰਬਾਲਡੀ’ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ? ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਘਰ’ ਹਰ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੁਆਲ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਅਥਵਾ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਜਾਂ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਪਣਾੲ. ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਕ ਵਰਗ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰੋਸ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਚਿਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਭਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ…..ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਕਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਡਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।

‘ਮਸੀਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।4 ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ।’ ਉਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਓਨੇ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧਵੇਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਕੱਲਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਲਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫ਼ੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਉਭਾਰ ਨਿਗਲ ਲਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤਕ), ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ (ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ-ਨਾਵਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ-ਤਕ), ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ‘ਵਾਇਰਸ’ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸੁਖਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਚੀੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੂਚ ਕੇ ਲਾਹੁਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਤੇ ਸਿਰੜ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਇਕੱਲਾ’ ਸੀ।* ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਸਾਡਾ ਹੈ…. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ? ਹਿੰਦੂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੈ,’’ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਉਲਾਹਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿਖਰਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਰਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿਰ-ਕਾਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਬੂਟਾਂ’ ਤੇ ‘ਟਰੈਕ ਸੂਟਾਂ’ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਆਤਮਾ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਦੰਭ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,’’ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਅਭਾਗਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਥਾਏਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਲ ਵਿਚ ਪੁਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੱਪੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਦੰਭੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ (ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੀ ਧੇਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਇਕ ਨਿਗੂਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ (ਵਰਗੀ) ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਫਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਭੁੰਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 14 ਮਾਰਚ 1849 ਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਗਿਲਬਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ 240 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ, ਕਦੇ ਵੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਲਾਇਆ। 130 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਚੇਤਾ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਜਲਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਲ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਭਾਗੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਏਨੀ ਬਦਬਖ਼ਤ ਜੂਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ-ਬੇਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਹੂ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।’’ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਗ਼ੈਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਤਿਆਹੀਣ ਤੇ ਬਾਂਝ ਜਿਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ’ਚੋਂ, ਇਸ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇਗ਼ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤਿ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ,’’ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ‘‘ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਇਸਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਬੂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਧੋ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲ੍ਹਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਰ-ਭਾਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ-ਰੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਰ-ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ।’’ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅਜੋਕੇ ਘੋਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਕ ਵਕਤੀ ਝਲਕਾਰਾ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਉਧ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ। 130 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੁਕ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਥਲੀਟ (ਖਿਡਾਰੀ), ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੀ ਛਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਕ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਕਟਰ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਜੀਵ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਥਲਤਾ ਜਾਂ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਡੋਰੀ ਨੇ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਸਮਾਜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੁੱਠਾ ਅਮਲ ਗਿੜਨਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।8 ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਬਾਦਲ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ’ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਬਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ‘‘ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ।’’ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਉ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਣ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ’ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇਗੀ !

ਆਮੀਨ !

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ: ਇਹ ਲੇਖ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਿਸ ਬਿਧ ਰੁਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ (ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ) ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ

2011-04-09T12:54:00.000+05:30

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

0091-98554-01843

jsmanjhpur@gmail.com

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ੧੯੧੯ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ੨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

੧੯੪੭ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ੮੦ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਲਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਿਆ, ਤਮਿਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ੩ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੭ ਵਿਚ ਟਾਡਾ [Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act] ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਅੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ੧੯੮੯, ੧੯੯੧ ਤੇ ੧੯੯੩ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਮਈ ੧੯੯੫ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

੨੮ ਮਾਰਚ ੨੦੦੨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੋਟਾ (Prevention of Terrorism Act) ਨਾਮੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸਦਕਾ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੨੧ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੪ ਵਿਚ ਹੀ ੧੯੬੭ ਦੇ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ{Unlawful Activities (Prevention) Act}ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ੪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ੩੧ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩,੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੩, ੪,੫,੮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੧੫,੧੬,੨੩,੨੪ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ Punjab prevention of damage to public and private property Act 2010 ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਅਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

-੦–

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 1)

2011-03-24T21:10:00.001+05:30

PART 1

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.
Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

Custodial Torture and Killing of Bhai Sohan Singh (SurSingh) by Punjab Police (Part 2)

2011-03-24T21:08:00.001+05:30

PART 2

Bhai Sohan Singh alias Sohanjeet Singh, resident of Village Sursingh, District Taran Taaran, Punjab was taken into custody by Special Unit of Punjab Police on 3 March, 2011 and was kept in illegal custody, in violation of law, till 7 March, 2011. Now whereabouts of Sohan Singh were disclosed till 7 March, 2011 when the matter was reported by the wife of Sohan Singh to various sections of media, and as a result Punjab Police's special unit showed arrest of Sohan Singh. Sohan Singh was tortured during this period of illegal custody. The brutal torture continued even during his police remand till 14 March, 2011 when he died due to excessive physical torture. Punjab police declared that Sohan Singh has committed "suicide" by hanging himself to the ceiling fan.

Manmohan Singh, Son of Sohan Singh, who resides in Australia talked over Radio Quami Awaaz (Australia). This is recording of that radio talk. Recording Date: March 19, 2011.

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ?

2011-03-24T21:01:00.000+05:30

- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ‘ਹਿੱਸੇ’ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2004 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਧਾਰ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

1. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 60:40 ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਵਰਤੇ।
3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਡ (ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਤੀਜਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਥਨ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਬਦਵਾਨੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਖੜਾ ਬੇਨਕਾਬ’ (Unrevealing Bhakhra)ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 450 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੁਕਸ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ, 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ-2004’ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਮੇਤ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਉਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਰਥ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।

The Hondh Massacre of 2 November 1984 (Sikh Genocide - Kavishri)

2011-03-08T08:01:00.001+05:30

Ludhiana, PUNJAB (March 08, 2011): On November 2, 1984 a Sikh Village called Hondh(-Chillar), situated on Rewari-Pataudi Road in Rewari District of Haryana, was attacked by hired Congress goons and Hindu miscreants, who killed 32 Sikhs and destroyed the whole village including the Sikh Gurudwara. This incident is remembered as THE HONDH MASSACRE. The survivors of the Hondh Massacre, who somehow escaped the genocidal violence in November 1984, were permanently displaced from the Village Hondh. The remains of the ruined village can be seen even today.

The massacre was never investigated and was completely connived at by the successive Governments constituted by various parties and the police and civil administration.

This Kavishri (poem) presents the painful account of the Hondh Massacre. It was recorded on 6 March, 2011 during a Samagam held by Sikh Sangat at Village Hondh to remember the innocent victims.

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

2011-02-24T20:55:00.000+05:30

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, 18 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ” (ਦੇਖੋ: ਅਜੀਤ, ਜੱਗਬਾਣੀ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ-ਕੋਨੀ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ (ਦੇਖੋ: ਜੱਗਬਾਣੀ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)।

ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ “ਸਪਲਾਈ” ਕਰਦਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ: ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ; 20 ਜਨਵਰੀ, 2011)। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ. ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ. ਏ. (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਅਨ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

“ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ” (ਵੇਖੋ: ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ’ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅਗਸਤ 2009) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ?

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ “ਸਪਲਾਇਅਰ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫੜਾ-ਫੜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ?” ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ” (ਵੇਖੋ: “ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ”, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ; ਸਤੰਬਰ 2009; www.sikhshahadat.com)।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 (ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ”, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ”, ਆਦਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 61 (ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2009) ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ)।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302/34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25/54/59 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਸਾਜਿਸ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1967″ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(1) ਵੀ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ), ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਪੰਚ, ਯੂਥ ਦਲ- ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਦਫਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ) ਤੇ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਨਿਵਾਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ, ਡਾ. ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ), ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਘੜਿਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ (ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਕ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਪਤ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਮਿਹਤਨ ਸਦਕਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਟਧਰਮੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕਤਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੇਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਰ

2011-02-23T17:12:00.001+05:30

- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ*
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਹੁਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦਾ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ:

(ੳ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
(ਅ) ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
(ੲ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
(ਸ) ਕੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ
(ੳ-1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲ ਸਕੇ।

(ੳ-2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ/ਹਕੂਮਤ/ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕ ਲੱਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਜੋ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ
(ੳ-3) ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’, ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ
(ਅ-1) ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

(ਅ-2) ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984’ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ’ ਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ
(ੲ-1) ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਙ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1789 ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ (ਪਰਵਾਸੀ ‘ਟੌਰਟ’ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1789 ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ੲ-2) ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਲਤੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

(ੲ-3) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਲਤੇਆਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ” ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ੲ-4) ਕਮਲ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
(ਸ-1) ਕਮਲ ਨਾਥ ਕਦੇ ਵੀ; ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛੂਟ” ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

(ਸ-2) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਲਈ “ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੂਟ” ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਫੀਰੀ ਆਹੁਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਛੂਟ ਮੰਗ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

(ਸ-3) “ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ-ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸ-4) ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਫੀਰੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ।

(ਸ-5) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫੀਰੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਬਚਾਊ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‘ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਚ’ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨ’ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਇਹ (ਦੌਰ) ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਟਦਾ ਹੈ।” ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਮਾਫੀ’ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਮਾਫੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ (ਕਥਿਤ) ਮਾਫੀ, ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।