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'नागिन डांस' और 'दबंगई' का खतरनाक कॉकटेल!(गोली चलाना तो हमारा शौक़ है ...)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sun, 01 Nov 2026 06:18:52 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

'नागिन डांस' और 'दबंगई' का खतरनाक कॉकटेल!(गोली चलाना तो हमारा शौक़ है ...)

आज बात करेंगे एक ऐसी 'खुशी' की, जिसके साये में खौफ पलता है। बात करेंगे उस व्यवस्था की, जो या तो सो रही है या फिर आँखें मूंदकर किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है।

जनाब महिलाओं के बीच में ऐसे थिरक रहे थे, मानो कह रहे हों— "गोली चलाना तो हमारा शौक़ है और डर पैदा करना हमारी स्टाइल!"

एक शादी का माहौल है। शादियां इस देश में उत्सव होती हैं, मिलन का अवसर होती हैं। लेकिन उसी शादी में एक सज्जन हैं, जिनका नाम विकास विश्वकर्मा (ग्राम खेजड़ा) है। विकास जी महिलाओं के साथ नाच रहे हैं। नाचते-नाचते वो हवा में शस्त्र लहरा रहे हैं। ग्रामीणों की गवाही के मुताबिक, इस दौरान 'हर्ष फायरिंग' भी होती है। यानी जश्न के नाम पर आसमान में बारूद का धुआं उड़ाया जाता है।

तारीख है 4 फरवरी 2026। जगह है,मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का पठारी क्षेत्र।दूल्हा ऋतिक विश्वकर्मा भी दुल्हन के साथ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है!

अब ज़रा सोच कर देखिए। उस भीड़ में महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। ज़रा सी चूक, बंदूक की एक गलत नली, या ज़रा सा फिसल, और वो खुशी उसी पल मातम में बदल सकती थी। गनीमत ये रही कि उस दिन कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। कोई गोली किसी बेकसूर को नहीं लगी। लेकिन क्या 'दुर्घटना न होना' इस बात का लाइसेंस बन जाता है कि आप कानून की धज्जियां उड़ाते रहें? क्या लापरवाही का यह नंगा नाच यूं ही चलता रहेगा?

ग्रामीण डरे हुए थे। डरना लाजिमी भी है। जब कोई आदमी डीजे की धुन पर हथियार लहराएगा, तो लोग जश्न मनाएंगे या अपनी जान बचाएंगे?

गांव के लोग कानून के पास गए। वे जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा— साहब, देखिए। इस आदमी के पास शस्त्र का लाइसेंस है, लेकिन यह इसका दुरुपयोग कर रहा है। इसके हथियार का लाइसेंस रद्द कीजिए। एक फरियाद की, गुहार लगाई।

लेकिन फाइलें कहां चलती हैं? कलेक्टर साहब की टेबल पर शायद वो अर्जी किसी ठंडे बस्ते में दबी रह गई। कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। कोई हलचल नहीं हुई।

यहाँ सवाल उस व्यक्ति से नहीं है, जो नाचते हुए बंदूक लहरा रहा था। सवाल उस सिस्टम से है, जो सब कुछ जानने के बावजूद तमाशबीन बना बैठा है। क्या प्रशासन किसी अनहोनी के होने का इंतज़ार कर रहा है? क्या जब तक कोई लाश नहीं गिरती, तब तक फाइल पर धूल ही जमी रहेगी?

हर्ष फायरिंग कोई 'शौक' नहीं है, यह आपराधिक लापरवाही है। और जब प्रशासन ऐसे मामलों में खामोश हो जाता है, तो वह इस लापरवाही का हिस्सेदार बन जाता है।

ये कौन सा शौक है जिसमें ख़ुशी के आंसू की जगह लोगों की जान हलक में अटक जाए? क्या शादी-ब्याह अब हथियारों के प्रदर्शन का अखाड़ा बन गए हैं?

सोचिए इस बारे में। और खुद से पूछिए कि क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहाँ शादियां गोलियों की गड़गड़ाहट से पहचानी जाएं?

रिश्वत ली क्या अधिकारियों ने?खमरिया (रीछई):जनपद करेली

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sat, 31 Oct 2026 14:45:04 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

रिश्वत ली क्या अधिकारियों ने?खमरिया (रीछई):जनपद करेली

क्या सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के विकास के लिए है या सरपंच-सचिव की जेब भरने के लिए? जिला नरसिंहपुर की जनपद पंचायत करेली अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया (रीछई) से एक के बाद एक चौंकाने वाले वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार के दस्तावेज सामने आए हैं।

ग्रामीण बताते हैं कि, द्वारका पाठक के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक सड़क निर्माण के नाम पर ₹3,28,000 फर्जी टी.एस. लगाकर निकाले गए, जबकि मौके पर कोई सड़क ही नहीं बनी है।

इसी तरह द्वारका पाठक के मकान से मनोहर के मकान तक सड़क के नाम पर दिनांक 14.10.2023 को ₹2,50,000 और अन्य जगह ₹1,20,000 की राशि फर्जी बिल वाउचर लगाकर आहरित कर ली गई, जबकि धरातल पर काम नहीं हुआ। एक ही सड़क के लिए बार-बार टी.एस. लगाकर राशि निकाली गई है।

ग्रामीणों ने आपसी चंदा (आर्थिक सहयोग) एकत्र कर शिव जी की पूजा-अर्चना के लिए चबूतरा बनवाया था, लेकिन सरपंच व सचिव ने फर्जी दस्तावेज और बिल लगाकर पंचायत के खाते से ₹1,20,000 और निकाल लिए।

पंचायत में निर्मित आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवन पिछले 3 वर्षों से अधूरे पड़े हैं, लेकिन कागजों में उनका पूरा पैसा निकाला जा चुका है।

पंचायत में बिना किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन के टेंट के नाम पर लगभग ₹5 से 12 लाख के फर्जी बिल लगाए गए हैं।

साफ-सफाई के नाम पर लगभग ₹10 लाख की फर्जी निकासी की गई है।

वहीं पंचायत की सामग्री (फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, एल.सी.डी. आदि) पिछले साढ़े तीन वर्षों से उपसरपंच के पुत्र सुनील पटेल के घर पर रखी होने की बात सामने आई है।

वर्ष 2019 में पक्का मकान बनाकर रहने वाले धनराज सेन (पिता पूरनलाल) की फर्जी आई.डी. (M.P. 2971537) बनाकर उनके नाम पर ₹1,25,000 निकाल लिए गए, जबकि उनका वर्तमान में कोई मकान उस योजना में नहीं बनना था।

मनरेगा योजना के तहत फर्जी मस्टररोल भरकर लगभग ₹20 लाख की राशि निकालने और मजदूरों से काम कराने के बजाय मशीनों का उपयोग करने के आरोप हैं। खेत तालाब और गंगा जल संवर्धन योजना के तहत भी फर्जीवाड़े की शिकायत है।

शिकायतों में कुल गबन और वित्तीय अनियमितता की राशि लगभग ₹90 लाख (नब्बे लाख रुपये) तक बताई गई है, जिसमें सरपंच, सचिव और जी.आर.एस. की मिलीभगत के गंभीर आरोप हैं।

इतने पुख्ता सबूत और बार-बार शिकायतें देने के बावजूद अभी तक दोषियों पर ठोस वैधानिक और आपराधिक कार्रवाई न होना प्रशासनिक तंत्र पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

गोटेगांव में सिंघई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस वाला कचरा गाड़ी बेच रहा?(सिमरीबड़ी और गर्रा पंचायत में..सिंघई ऑफसेट..)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sat, 31 Oct 2026 11:34:22 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

गोटेगांव में सिंघई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस वाला कचरा गाड़ी बेच रहा?(सिमरीबड़ी और गर्रा पंचायत में..सिंघई ऑफसेट..)

नरसिंहपुर ज़िले के गोटेगांव इलाके की सैर कीजिए। यहाँ विकास के रास्ते पर एक नया कीर्तिमान गढ़ा जा रहा है। कागजों पर चलने वाले इस विकास की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर आप भी कहेंगे—वाह री व्यवस्था, वाह!

क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रिंटिंग प्रेस वाला, जो कागज़, बिल-बुक और फ्लेक्स छापने का काम करता है, रातों-रात ऐसा कौन सा जादू कर देगा कि पंचायतों में 'लोहे का हाथ-ठेला' सीधे लग्जरी आइटम बन जाएगा?

जरा हमारे साथ गोटेगांव की पंचायतों के इस अनोखे गणित को समझिए, जहाँ विकास कागजों पर नहीं, बल्कि नोटों की गड्डियों पर दौड़ रहा है!

आखिर तीन-चार हजार की चीज पर ऐसा कौन सा टैक्स और पॉलिश लग जाती है कि उसका बिल सीधे 28 हजार के करीब पहुँच जाता है?

हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही पंचायतों - गर्रा (सरपंच: रेखा ठाकुर) और सिमरीबड़ी (सरपंच: रश्मी पटेल) में महिला सरपंच कमान संभाले हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या महिला जनप्रतिनिधियों की आड़ में इन सचिवों और चतुर सप्लायरों द्वारा जनता के खून-पसीने की कमाई को इस तरह खुलेआम चूना लगाया जा रहा है?

पहला मामला: ग्राम पंचायत गर्रा

सरपंच: रेखा ठाकुर

सप्लायर: सिंघई ऑफसेट, गोटेगांव (प्रो. सुशील कुमार जैन)

खरीद विवरण: एक नग 'Hand Cart' (हाथ-ठेला/कचरा गाड़ी)

बिल क्रमांक: 379 (दिनांक: 24/09/2026)

कुल बिल राशि: ₹27,888.00 (मूल मूल्य ₹24,900 + 12% GST)

योजना: 5वां राज्य वित्त आयोग (5th State Finance Commission)

जब तक ऐसे फर्जीवाड़ों पर पर्दा डलता रहेगा, तब तक गांवों का विकास कागजों पर ही दम तोड़ता रहेगा।

दूसरा मामला: ग्राम पंचायत सिमरीबड़ी

सरपंच: रश्मी पटेल

सप्लायर: सिंघई ऑफसेट, गोटेगांव

खरीद विवरण: एक नग 'Hand Cart'

बिल क्रमांक: 373 (दिनांक: 24/09/2026)

कुल बिल राशि: ₹27,888.00 (मूल मूल्य ₹24,900 + 12% GST)

जरा बाजार का भाव भी टटोल लीजिए! किसी भी लोहार या दुकान पर चले जाइए, ऐसा सामान्य हाथ-ठेला बमुश्किल 3 से 5 हजार रुपये में मिल जाता है! यानी ठेला आया महज तीन-चार हजार का, और कागजों में बिल बन गया पूरे सत्ताईस हजार आठ सौ अट्ठासी रुपये (₹27,888) का?

महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि दस्तखत और मुहरों की आड़ में खेल कोई और ही खेल रहा है। जनता के खून-पसीने की कमाई, जो 5वें राज्य वित्त आयोग के नाम पर आती है, उसे इस तरह पानी की तरह बहाया जा रहा है, मानो 28 हज़ार का ठेला खरीदना कोई आम बात हो।

सवाल यह नहीं है कि एक प्रिंटिंग प्रेस वाला ठेला क्यों बेच रहा है। सवाल यह है कि इस देश में 'अंधेर नगरी चौपट राजा' की यह कहानी कब तक चलती रहेगी?

क्या स्थानीय प्रशासन, क्या जनपद और जिला पंचायत के नुमाइंदे इन बिलों को कभी पलटकर नहीं देखते? या फिर सबको पता है कि "सबकी मलाई इसमें तय है"?

सोचिए इस बारे में। क्योंकि जब तक आप और हम इन छोटे-छोटे आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक विकास के नाम पर ऐसे ही ठेले हमारी व्यवस्था को कुचलते रहेंगे।

चन्दन सिंह लोधी सिलारी-सिलवानी पंचायत को लूट रहा है?:गोटेगांव

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sat, 31 Oct 2026 06:56:07 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

गोटेगांव में चन्दन सिंह लोधी सिलारी-सिलवानी को लूट रहा है?

गोटेगांव क्षेत्र में जनाब चन्दन सिंह जी ने पंचायतों को अपनी निजी जागीर समझ रखा है। हाल यह है कि पंचायत चाहे सिलवानी हो या कोरेगांव, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है- चन्दन सिंह लोधी!

जरा सोचिए, प्रतिभा किसे कहते हैं? एक ही इंसान, और रूप कितने सारे!

कभी कागजों पर 5वें वित्त आयोग की मेहरबानी से नाली साफ करवाते हैं, तो कभी 'गाड़ी-घोड़ा परिवहन' के नाम पर हवा में घोड़े दौड़ाते हैं। कभी हैंडपंप सुधारकर पानी निकालते हैं, तो कभी खुद 'दुकानदार' बन जाते हैं और कभी 'जनसामान्य' बनकर सीधे सरकारी खजाने से नोटों की गड्डियाँ बटोर लेते हैं!

सिलवानी ग्राम पंचायत का कारनामा, यहाँ कागजों पर 'चंदन सिंह लोधी' के नाम से 5वें वित्त आयोग की मद से नाली सफाई, गाड़ी-घोड़ा परिवहन और हैंडपंप सुधार जैसे विभिन्न कार्यों के नाम पर हजारों रुपये के वाउचर (EPO Number: 3912369) काटकर धड़ल्ले से राशि आहरित की जा रही है। काम जमीन पर है या सिर्फ फाइलों में? यह जांच का विषय है!

कोरेगांव ग्राम पंचायत में भी नियमों को ताक पर रखकर इसी 'चंदन सिंह लोधी' को कभी 'दुकानदार' तो कभी 'जनसामान्य' बताकर धड़ल्ले से भुगतान किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक ही व्यक्ति को अलग-अलग रूपों और मदों में पंचायत से लगातार मालामाल किया जा रहा है।

आखिर यह कौन सा जादू है कि एक ही शख्स हर जगह फिट बैठ जाता है? क्या पंचायतें किसी खास व्यक्ति की तिजोरी भरने का जरिया बन गई हैं? आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है और सरकारी धन चहेतों की जेब में जा रहा है।

जनपद के जिम्मेदार बाबू और अधिकारी एसी कमरों में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, और इधर चन्दन सिंह लोधी फाइलों में ही पूरा गाँव चमकाए जा रहे हैं।

जिम्मेदार अधिकारी? वे शायद आँख बंद करके फाइल पर दस्तखत करने की रस्म अदायगी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जनता सो रही है। उन्हें लगता है कि कोई सवाल नहीं पूछेगा।

लेकिन यह सवाल पूछा जाना चाहिए। सिलारी-सिलवानी की जनता को पूछना चाहिए कि उनके हिस्से का विकास आखिर किस चंदन की खुशबू में उड़ रहा है?

गोटेगांव में पत्रकारों का भाव तय हो गया है?(सिलारी-सिलवानी - कोरेगांव कांड में किसे बचाना चाहते हैं?)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sat, 31 Oct 2026 06:28:44 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

गोटेगांव में पत्रकारों का भाव तय हो गया है?(सिलारी-सिलवानी - कोरेगांव स्पेशल: खबर दबाओ, विज्ञापन पाओ!)

बड़ा सवाल यह है कि, जब आप इन अखबारों या पोर्टल्स को इंटरनेट पर खंगालेंगे, तो नरसिंहपुर जिले या गोटेगांव क्षेत्र का दूर-दूर तक कोई वजूद, कोई जमीनी कवरेज, कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी! फिर किस हक से, किस सर्कुलेशन के आधार पर इन संस्थानों को जनता की गाढ़ी कमाई से विज्ञापनों का भुगतान किया जा रहा है?

गोटेगांव जनपद की ग्राम पंचायत सिलारी और सिलवानी में इस राष्ट्रीय पर्व की आड़ में क्या खेल चल रहा है?

क्या गोटेगांव के तथाकथित 'पत्रकार' अब सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के विज्ञापनों पर बिक चुके हैं? या फिर जनहित के मुद्दों को दबाने का यह एक नया और सुरक्षित फॉर्मूला तैयार हो चुका है?

जरा गौर से देखिए इन दो बिलों को!

दैनिक 'रुद्रांश दर्पण' (बिल क्रमांक B-184, दिनांक 16-08-2026) के माध्यम से ₹2,100/- और 'श्रेष्ठ न्यूज' (बिल नं. 179, दिनांक 16-08-2026) के माध्यम से ₹3,000/- का भुगतान "स्वतंत्रता दिवस शुभकामना संदेश" के नाम पर सीधे पंचायत के खातों से काटा गया है।

सवाल यह नहीं है कि ये अखबार कहां छपते हैं या इनका दफ्तर कहां है?

सवाल यह है कि जो इलाका इन अखबारों के पन्नों पर कभी नज़र ही नहीं आता, वहां की जनता के खून-पसीने के टैक्स के पैसों से इन तथाकथित कागजी संस्थानों को हजारों-हजार रुपए के चेक और बिल क्यों बांटे जा रहे हैं?

क्या यही वो 'पत्रकारिता' है, जिसके दम पर गांवों में हो रहे भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण कार्यों और पंचायत घोटालों पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया जाता है?

गोटेगांव तहसील की ग्राम पंचायत सिलवानी का खेल भी कुछ ऐसा ही है, जहां कागजों पर 'चंदन सिंह लोधी' के नाम से 5वें वित्त आयोग (5th FC) की मद से नाली सफाई, गाड़ी-घोड़ा परिवहन और हैंडपंप सुधार जैसे विभिन्न कार्यों के नाम पर हजारों रुपये के वाउचर (EPO Number: 3912369) काटकर धड़ल्ले से राशि आहरित की जा रही है।

ग्राम पंचायत कोरेगांव का खेल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ नियमों को ताक पर रखकर 'चंदन सिंह लोधी' को कभी 'दुकानदार' तो कभी 'जनसामान्य' बताकर धड़ल्ले से भुगतान किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक ही व्यक्ति को अलग-अलग मदों और रूपों में पंचायत से लगातार राशि जारी हो रही है,

लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह के तमाम फर्जी और संदेहास्पद भुगतानों के बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई आवाज क्यों नहीं उठती?

दरअसल, इन पंचायतों में मनमाने तरीके से हो रहे वित्तीय घालमेल पर पर्दा डालने और अपनी जुबान बंद रखने के एवज में तथाकथित पत्रकारों को इस तरह विज्ञापनों और भुगतानों से उपकृत कर दिया जाता है, ताकि भ्रष्टाचार का यह खेल बेरोकटोक चलता रहे।

जब पंचायत से इस तरह के फर्जी और बिना कवरेज वाले विज्ञापनों के नाम पर पैसों की रेवड़ियां बटेंगी, तो भला कौन सा कलमकार इन भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करेगा?

जब तक मैदान पर सच दिखाने वाले सच्चे पत्रकारों को कुचला जाएगा और इस तरह के "कागजी विज्ञापनों" से गानों-बजानों का भुगतान होता रहेगा, तब तक ग्रामीण विकास कागजों पर ही दम तोड़ता रहेगा।

पत्रकारिता का मतलब था सत्ता से सवाल पूछना। लेकिन जब सत्ता ही विज्ञापनों और बिलों के जरिए कलम को खरीद लेगी, तो फिर लोकतंत्र में जनता का पहरेदार कौन बचेगा?

उन्होंने सोचा भूखा रहेगा तो लिखना छोड़ देगा!

noreply@blogger.com (ghost post ) — Fri, 30 Oct 2026 13:16:45 +0000

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उन्होंने सोचा भूखा रहेगा तो लिखना छोड़ देगा!

लोग कहते हैं कि यह घाटे का सौदा है, बेवकूफी है।

आजकल कोई भी मिलता है तो बड़ी सुहानूभूति जताते हुए पूछता है- "अरे भाईसाहब! आजकल कलम से भी कोई कमाई होती है क्या? कौन पढ़ता है आज के दौर में? लोग तो आधे-आधे मिनट की रील्स और शॉर्ट्स के नशे में हैं। किसी के पास फुर्सत है कि आपके दो पन्ने का लेख पढ़े? छोड़िए इन सब बातों को, इस लाइन में कुछ नहीं रखा है।"

बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है। बाजार के लिहाज से सोचिए तो एकदम घाटे का सौदा है। इस देश में रील पर नाचने वालों के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, उनके वीडियो पर लाइक्स की बाढ़ है। ऐसे में अगर कोई बैठ कर लोकतंत्र, संविधान, भूख, गरीबी या व्यवस्था की सड़न पर लिख रहा है, तो बाजार उसे पागल ही कहेगा न?

लेकिन क्या करें? लिखना मेरा कोई 'शौक' नहीं है। न ही यह कोई ऐतराज या मजबूरी में किया गया काम है। यह मेरी सांसों की रफ़्तार है, यह मेरी जिंदगी है!

अब आप पूछेंगे कि भई, जब बाजार में डिमांड ही नहीं है, तो फिर खर्चा-पानी कैसे चलता है?

मैंने सच लिखने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। जैसे ही मैंने सत्ता के दरबार में हाजिरी लगाने से मना किया, विज्ञापनों के दरवाजे अपने आप बंद हो गए।

सत्ता के गलियारों से, महकमों के आलीशान दफ्तरों से और सरकारी तिजोरियों से पूछिए— क्या कभी मुझे कोई विज्ञापन मिला? नहीं!

क्योंकि मैंने उनकी चाटुकारिता करने से इंकार कर दिया। मैंने उनके भ्रष्टाचार के दस्तावेज उजागर किए, तो उन्होंने मेरे रास्ते के सारे विज्ञापन बंद करवा दिए।

वे मुझे विज्ञापनों के भूखे भेड़ियों के आगे तोड़ना चाहते थे, झुकाना चाहते थे। उन्हें लगा कि भूखा रख देंगे तो कलम खुद-ब-खुद घुटने टेक देगी।

सरकारी महकमों से आने वाले उन विज्ञापनों के लिफाफे, जिन पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पालने का भ्रम पाला जाता है, वो मेरे पास आने बंद हो गए।

लेकिन उन्हें कौन समझाए कि जमीर की स्याही से चलने वाली कलम, विज्ञापनों के मोहताज नहीं होती।

हाँ, सच है कि मुझे सत्ता से कोई विज्ञापन नहीं मिलता। फेसबुक से थोड़ा-बहुत मिल जाता है, थोड़ा वेबसाइट के विज़िटर्स से आ जाता है, और बाकी... बाकी इस देश के वे आम, सहृदय पाठक और शुभचिंतक हैं, जो अपनी जेब से थोड़ा-थोड़ा सहयोग करके इस दीये को बुझने नहीं देते।

वे लोग जो खुद मध्यम वर्ग से हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अगर यह आवाज़ भी बंद हो गई, तो चारों तरफ़ सिर्फ़ एक ख़ामोशी रह जाएगी— और उस ख़ामोशी से बड़ा डर दुनिया में कुछ नहीं होता।

जब तक इस देश में किसानों के आंसू अनसुने किए जाएंगे, जब तक बेरोजगारों की डिग्रियां चाय की थड़ियों पर धूल फांकती रहेंगी और जब तक सत्ता के गलियारों में सवाल पूछने पर देशद्रोह का ठप्पा लगेगा— तब तक यह कलम चलती रहेगी।

चाहे कोई रील्स देखे या न देखे, चाहे कोई फेसबुक पर लाइक करे या न करे... लिखना मेरी मज़बूरी नहीं, मेरी आज़ादी है!

शौक के लिए लिखना आसान होता है, मजबूरी में लिखना घुटन भरा, लेकिन जब लिखना आपकी ‘अस्तित्व की लड़ाई’ बन जाए, तो फिर न कोई डर रहता है और न ही किसी सौदेबाजी की गुंजाइश!

मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरी मदद कीजिए। क्यों कि आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप मुझे नहीं, बल्कि इस अकेली पड़ती हुई कलम को बचा रहे हैं। और अगर आपका जमीर गवाही देता है कि इस दौर में एक कलम को बचाकर किसी सच्चे पत्रकार को ज़िंदा रखना चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह किसी के आगे हाथ फैलाना या कोई भीख नहीं है, और न ही यह मुझ पर कोई उपकार है— यह सीधे तौर पर 'सच का साथ' है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसका हिस्सा बनना चाहें तो आपका स्वागत है।

पत्रकार हैं या पार्टी प्रवक्ता?(विधायकों के हर पाप पर पर्दा डालने का ठेका...)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Fri, 30 Oct 2026 11:20:55 +0000

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पत्रकार हैं या पार्टी प्रवक्ता?(विधायकों के हर पाप पर पर्दा डालने का ठेका...)

आज के इस विशेष रिपोर्ट में पर्दा उठाते हैं नरसिंहपुर की उस अनोखी पत्रकारिता से, जहां 'स्याही' से ज्यादा 'चरणों' की धुलाई पर जोर दिया जा रहा है!

भाई, मान लिया कि बधाई देना और खुशियां बांटना व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन जब आप जनता के चौथे स्तंभ होने का दावा करते हैं, तब चाटुकारिता और पत्रकारिता में फर्क मिट जाता है।

हाल यह है कि माननीयों के जन्मदिन या अन्य आयोजनों पर उनकी ऐसी-ऐसी चरण-वंदना और महिमामंडन देखने को मिलता है, जिसे देखकर खुद विधायक जी भी शर्मा जाएं।

इन दिनों नरसिंहपुर जिले की पत्रकारिता का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, उसे देखकर सिर्फ हंसी आती है या फिर लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की लाचारी पर तरस आता है।

सोचिए, कैसा अजीब वक्त आ गया है। जिस पत्रकारिता का काम था कि वह सत्ता से सवाल पूछे, जो डायरी और पेन लेकर पंचायतों में घूमती और पूछती कि भाई, कागजों पर बने कुएं से पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा? गांव की सड़क पहली बारिश में ही क्यों बह गई? उस पत्रकारिता को अब फुर्सत ही नहीं है।

क्यों? क्योंकि विधायक जी का जन्मदिन जो है!

जब जन्मदिन हो, तो कलम क्या करे? स्याही तो वैसे भी सूख चुकी है, अब तो बस चरण वंदना बची है। फेसबुक खोलिए तो ऐसा लगेगा कि आप किसी जिले के अखबार को नहीं, बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन विभाग का कोई आधिकारिक पैम्फलेट पढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े अक्षरों में, फूलों के गुलदस्ते के पीछे छिपे हुए कुछ चेहरे दिखाई देंगे। वही चेहरे, जो कल तक खुद को 'निष्पक्ष पत्रकार' होने का तमगा पहनाए घूमते थे।

लेकिन मजाल है कि हमारे इन "तेजतर्रार" पत्रकारों के मुंह से पंचायतों की इस लूट पर एक भी तीखा सवाल निकल जाए! इनकी जुबान तब खुलती है, जब विधायक जी के जन्मदिन पर केक काटना हो, या फिर उनके स्वागत में होर्डिंग छपवाने हों। तब ये रिपोर्टर नहीं, बल्कि किसी राजनीतिक दल के अधिकृत 'सुपर प्रवक्ता' बन जाते हैं, जो विधायकों के हर पाप पर पर्दा डालने का ठेका लेकर बैठे हैं।

सवाल यह नहीं है कि कोई किसी को जन्मदिन की बधाई क्यों दे रहा है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में जब आप खुद को 'जनता की आवाज' कहते हैं, तो आपकी यह आवाज सिर्फ चुनाव के वक्त या मंत्रियों के स्वागत में ही क्यों गूंजती है? जब जनता लुट रही होती है, तब आप चुपचाप ताली क्यों बजाने लगते हैं?

खैर, इतिहास बहुत बेदर्द होता है। वह सब दर्ज कर रहा है—कौन कलम का सिपाही था, और कौन सिर्फ सत्ता की चौखट पर माथा टेकने वाला एक अदना सा प्रवक्ता।

बाकी, आप खुद समझदार हैं... लिखते रहिए चरण वंदना के नए अध्याय!

आम जनता सब देख रही है और बहुत बारीकी से तौल रही है कि कौन कलम का सच्चा सिपाही है और कौन सिर्फ विज्ञापनों और राजनीतिक आकाओं की गोद में बैठकर अपनी रोटी सेक रहा है।

सोने के हैंडल वाली कचरा गाड़ी-बरमान कला पंचायत का करिश्मा देख चकरा जाएगा सिर!(नर्मदा का श्राप लगेगा...?)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Fri, 30 Oct 2026 05:49:34 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

सोने के हैंडल वाली कचरा गाड़ी-बरमान कला पंचायत का करिश्मा देख चकरा जाएगा सिर!(नर्मदा का श्राप लगेगा...?)

'20 नंबर' गाड़ी कोई जादुई चिराग है, जो छूने से सोना बन जाती है?

आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और ग्राम पंचायतों के बजट पर गर्व से भर जाएंगे। या फिर शायद आप सिर्फ हंसेंगे। और हँसी भी ऐसी, जिसके पीछे एक बहुत गहरी टीस छिपी हो।

बात मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की है। गाँव का नाम है— बरमान कलां।

बरमान कलां ग्राम पंचायत ने स्वच्छता अभियान के तहत एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने पंचायत दर्पण पोर्टल पर एक काम दर्ज कराया।

विवरण में क्या लिखा है? सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा है, "कचरा गाड़ी 20 नंबर स्वच्छता कार्य के लिए"।

पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज आधिकारिक रिकॉर्ड (Work ID: 101318377) के अनुसार, पंचायत द्वारा स्वच्छता के नाम पर जो खेल खेला गया है, उसका कच्चा-चिट्ठा इस प्रकार है।

कार्य का नाम/विवरण: कचरा गाड़ी 20 नंबर स्वच्छता कार्य के लिए

योजना: पंचम राज्य वित्त आयोग (5th State Finance Commission)

स्वीकृत लागत (Cost of Work): पूरे ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)

कार्य की माप (Measurement): मात्र 1 नग (1 No's)

स्वीकृति दिनांक: 10 फरवरी 2026

कार्य एजेंसी: ग्राम पंचायत, बरमान कलां

अब एक लाख में आई कौन सी 'तोप'? फोटो ने खोली पोल!

आप सोचेंगे कि भाई, एक लाख रुपये कम थोड़ी होते हैं। इस देश में कई परिवारों की महीने भर की कमाई इतने में चलती है। तो एक लाख रुपये में कोई ऐसी शानदार गाड़ी आई होगी, जिसमें बढ़िया इंजन होगा, शायद कोई छोटा-मोटी मोटर लगी होगी, जिस पर बैठकर हमारे सफाई कर्मचारी गाँव की गलियों को चमकाते होंगे।

लेकिन, जब आप इसी पोर्टल पर अपलोड की गई उसकी तस्वीर देखेंगे ना, तो आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी।

तस्वीर में कोई रॉकेट या मोटर गाड़ी नहीं दिखती। तस्वीर में दिखता है एक अदद लोहे का हाथ-ठेला। वही ठेला, जिस पर एक अकेला मजदूर ईंटें लादकर धूप में पसीना बहाता है, जिसे आम भाषा में 'व्हीलबारो' कहते हैं।

अब जरा बाजार जाइएगा। किसी भी लोहार की दुकान पर चले जाइएगा। पूछिएगा कि भाई साहब, यह हाथ-ठेला कितने का आता है? वो कहेगा— 'साहब, तीन से पाँच हजार रुपये ले लीजिए, ले जाइए।'

मतलब, ठेला आया तीन-चार हजार का और सरकारी कागजों में उसका बिल बना पूरे एक लाख रुपये का!

कचरा उठाने के नाम पर एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता बदहाल है, वहीं दूसरी तरफ कागजों में एक साधारण सी गाड़ी पर एक लाख रुपये खर्च दिखाना सीधे-सीधे वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। क्या '20 नंबर' की इस गाड़ी में सोने के पहिए लगे हैं या फिर यह एक लाख रुपये सिर्फ कागजों की कलाकारी है, जिसकी आड़ में सरकारी फंड का बंदरबांट किया गया है?

जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी ही बेबाक और जमीनी खबरों के लिए जो भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा देंगी!

ठप्प हो जाएंगी नरसिंहपुर की शुगर मिलें?

noreply@blogger.com (ghost post ) — Thu, 29 Oct 2026 13:36:03 +0000

STRINGER24NEWS

सत्य और समाज के बीच की कड़ी

क्या ठप्प हो जाएंगी नरसिंहपुर की शुगर मिलें? जानिए 28 अक्टूबर के इस ऐतिहासिक महासम्मेलन का सच!

आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से उठी उस महा-हुंकार की, जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठे हुक्मरानों और शुगर मिल मालिकों के कान खड़े कर दिए हैं। गाडरवारा मंडी में मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा के बैनर तले जो जनसैलाब उमड़ा है, उसने साफ कर दिया है कि अन्नदाता अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है।

आइए जानते हैं, आखिर क्यों भड़के हैं प्रदेश के किसान और क्या है उनकी वह चेतावनी, जिसने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है।

मिल मालिकों द्वारा लगातार किए जा रहे आर्थिक शोषण, घटतौली के काले कारनामों और उनके पक्ष में खड़ी किसान-विरोधी सरकारी नीतियों के खिलाफ नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा मंडी में मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा के तत्वावधान में एक अभूतपूर्व और विशाल राज्य-स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ।

इस महासम्मेलन की अध्यक्षता नरसिंहपुर जिले के संयोजक बृजमोहन कौरव और राम सिंह वर्मा ने संयुक्त रूप से की। वहीं, मंच पर अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र त्यागी, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज (मुरैना), सहकारी शुगर मिल कैलारस के पूर्व डायरेक्टर गयाराम सिंह धाकड़, कृषि वैज्ञानिक सुभाष शर्मा (भोपाल), जितेंद्र आर्य (ग्वालियर) और मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश महासचिव अखिलेश यादव जैसे दिग्गज किसान नेता बतौर अध्यक्ष मंडल मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर के तमाम किसान संगठनों के नुमाइंदों और हजारों की संख्या में पहुंचे गन्ना उत्पादक किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एकता की जबरदस्त ताकत दिखाई।

सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में जब अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र त्यागी ने माइक संभाला, तो पूरा पंडाल किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ गूंज उठा। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने देश भर के किसान आंदोलनों की मिसाल देते हुए बताया कि कैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में उनका संगठन किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा— केंद्र सरकारें शुगर मिलों के मोटे मुनाफे के लिए किसानों के खिलाफ नीतियां बनाकर उन्हें सरेआम ठगने का काम कर रही हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें जिस तरह किसानों को राज्य समर्थित मूल्य (SAP) देती हैं, मध्य प्रदेश सरकार उस तर्ज पर किसानों को उनका हक क्यों नहीं दे रही? मध्य प्रदेश का किसान अब ठगा नहीं जाएगा।

श्री त्यागी ने कर्नाटक के हालिया किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे वहां के किसानों ने 12 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को खुद किसानों के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाना पड़ा और नीति निर्धारण में किसानों को शामिल करने का आश्वासन देना पड़ा। उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से भी मिल स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक इसी तर्ज पर आर-पार का संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया।

सम्मेलन में सिर्फ आवाज ही बुलंद नहीं हुई, बल्कि आगे की एक कठोर रणनीति भी तय कर ली गई। मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा के केंद्रीय कमेटी सदस्य जगदीश पटेल ने राज्यभर के संघर्ष की विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए आगामी कार्ययोजना का ऐलान किया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह कड़े निर्णय लिए गए:

प्रदेश की हर एक शुगर मिल स्तर पर तत्काल प्रभाव से 11-11 जुझारू सदस्यों की टास्क टीमें बनाई जाएंगी, जो किसानों को गोलबंद करेंगी।
प्रशासन को मजबूर किया जाएगा कि वह किसानों के 24-सूत्रीय मांगपत्र पर बिंदुवार गंभीर चर्चा करे।
यदि इस सीजन में किसी भी शुगर मिल ने ₹600 प्रति क्विंटल से कम दाम पर गन्ने की खरीदी शुरू की, तो किसान चुप नहीं बैठेंगे—संबधित मिल के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी जाएगी!

सम्मेलन के बाद जब किसान अपनी मांगों और समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने पहुंचे, तो प्रशासनिक रवैये ने आग में घी डालने का काम किया। किसानों ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर और एसडीएम के नाम संबोधित 24-सूत्रीय मांगपत्र (जिसमें प्रमुख रूप से गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान और शोषणकारी 'ई-टोकन प्रणाली' को पूरी तरह समाप्त करने तथा निर्बाध बिजली प्रदाय सुनिश्चित करने की मांग शामिल थी) तहसीलदार अतुल कुमार श्रीवास्तव को सौंपा।

हालांकि, किसानों की मांग थी कि जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एसडीएम स्तर के अधिकारी) खुद आकर उनका ज्ञापन लें, लेकिन जब कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा, तो किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। किसानों ने इस बात पर अपनी गहरी नाराजगी और रोष व्यक्त किया कि अधिकारी अन्नदाताओं की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। मंच से खुली चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में भी प्रशासनिक अधिकारियों का यही रवैया रहा, तो नरसिंहपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा और विस्फोटक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

सम्मेलन के अंत में मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश महासचिव अखिलेश यादव ने समापन भाषण देते हुए घोषणा की कि किसानों के इस संघर्ष में किसान सभा हर स्तर पर चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। साथ ही, इस ऐतिहासिक और सफल सम्मेलन को सफल बनाने में अपना तन, मन और धन समर्पित करने वाले सभी दूर-दराज से आए किसान भाइयों और साथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

पत्रकारिता खतरे में है? - DPDP एक्ट, निजता का अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती कलम की चुनौती

noreply@blogger.com (ghost post ) — Tue, 27 Oct 2026 14:15:54 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

पत्रकारिता खतरे में है?

DPDP एक्ट, निजता का अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती कलम की चुनौती

लेखक पत्रकार विक्रम सिंह राजपूत

एक पत्रकार जब किसी ग्राम पंचायत के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भुगतान पर सवाल उठाता है, तो वह केवल एक बिल की जांच नहीं कर रहा होता। वह उस व्यवस्था की जवाबदेही तलाश रहा होता है, जिसके संचालन के लिए जनता अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स चुकाती है।

जब किसी मजदूर के नाम पर भुगतान दर्ज हो, लेकिन मजदूर कहे कि उसे पैसा मिला ही नहीं; जब किसी निर्माण कार्य पर लाखों रुपये खर्च होने का दावा हो, लेकिन जमीन पर काम दिखाई न दे; जब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े और गांव की वास्तविकता एक-दूसरे से मेल न खाएं—तब पत्रकार का सवाल केवल पत्रकार का निजी सवाल नहीं रह जाता। वह पूरे समाज का सवाल बन जाता है।

लेकिन अब इस सवाल के सामने एक और सवाल खड़ा हो रहा है—क्या भविष्य में पत्रकार इन दस्तावेजों की पड़ताल उतनी स्वतंत्रता से कर पाएगा, जितनी स्वतंत्रता एक लोकतंत्र में आवश्यक है?

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, यानी DPDP Act, 2023 ने इसी बहस को गंभीर बना दिया है।

यह कानून नागरिकों की डिजिटल निजता की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। पहली नजर में इसका उद्देश्य उचित दिखाई देता है। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का अनधिकृत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी के बैंक खाते, पहचान संबंधी विवरण या निजी जीवन की जानकारी को उसकी इच्छा और कानूनी आधार के बिना सार्वजनिक करना उचित नहीं है।

लेकिन लोकतंत्र में हर कानून के उद्देश्य के साथ-साथ उसके प्रभावों पर भी विचार करना आवश्यक है।

विशेषकर तब, जब सवाल उस पत्रकारिता का हो जो सत्ता से जवाब मांगती है, सरकारी फाइलों की धूल झाड़ती है और उन तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करती है, जिन्हें सामने आना चाहिए।

सवाल यह नहीं कि नागरिक की निजता सुरक्षित होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि निजता की रक्षा और जनहित में सच सामने लाने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा?

1. पत्रकारिता का काम केवल खबर लिखना नहीं, व्यवस्था से सवाल करना है

पत्रकारिता को अक्सर खबर प्रकाशित करने तक सीमित समझ लिया जाता है। जबकि उसका वास्तविक महत्व वहां शुरू होता है, जहां सामान्य व्यक्ति की पहुंच समाप्त हो जाती है।

एक ग्रामीण नागरिक को यह पता नहीं होता कि उसकी ग्राम पंचायत को कितनी राशि मिली, किस काम के लिए मिली और खर्च किस आधार पर दिखाया गया। वह नहीं जानता कि किसी सड़क के निर्माण का भुगतान कितना हुआ, नाली बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई या किसी सरकारी योजना के अंतर्गत किस व्यक्ति के नाम पर भुगतान दर्ज किया गया।

पत्रकार इन प्रश्नों के उत्तर तलाशता है।

वह सरकारी आदेश पढ़ता है, बिल और वाउचर देखता है, संबंधित व्यक्तियों से बातचीत करता है, जमीन पर जाकर काम की वास्तविक स्थिति जांचता है और फिर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर खबर तैयार करता है।

यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। कई बार दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई आती है। कई बार अधिकारी जवाब नहीं देते। कभी शिकायतकर्ता पीछे हट जाता है, तो कभी कोई व्यक्ति सामने आकर अपनी बात कहने से डरता है।

ऐसी परिस्थितियों में दस्तावेज, गवाह और स्वतंत्र सत्यापन पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।

यदि इसी प्रक्रिया में कानूनी अनिश्चितता इतनी बढ़ जाए कि पत्रकार को हर सार्वजनिक रिकॉर्ड के प्रकाशन से पहले मुकदमे का भय सताने लगे, तो उसका प्रभाव केवल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर उस नागरिक पर भी पड़ेगा, जो सरकारी व्यवस्था से जवाब मांगना चाहता है।

इसलिए पत्रकारिता की स्वतंत्रता को केवल पत्रकारों की सुविधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह नागरिकों की जानकारी पाने की क्षमता और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही से भी जुड़ी हुई है।

2. DPDP एक्ट आखिर है क्या?

DPDP Act, 2023 भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून है। इसका उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करना और व्यक्तियों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है।

इसके अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, उपयोग, सुरक्षा और उससे संबंधित अधिकारों के लिए विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं। इसके साथ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 भी अधिसूचित किए गए।

इस कानून की जरूरत को समझना मुश्किल नहीं है।

आज किसी व्यक्ति की पहचान, बैंकिंग विवरण, मोबाइल नंबर, डिजिटल गतिविधियां और निजी दस्तावेज अनेक संस्थाओं के पास उपलब्ध हो सकते हैं। इनका दुरुपयोग होने पर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी, उत्पीड़न या निजता के उल्लंघन का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में डेटा संरक्षण आवश्यक है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पैदा होता है।

यदि किसी पत्रकार को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच करते समय ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनमें व्यक्तिगत जानकारी भी मौजूद है, तो उसे उस जानकारी का इस्तेमाल किस सीमा तक करना चाहिए? क्या किसी रिकॉर्ड में व्यक्तिगत डेटा मौजूद होने से पूरा दस्तावेज सार्वजनिक चर्चा से बाहर हो जाना चाहिए? क्या सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच और किसी व्यक्ति की निजी जानकारी के प्रकाशन को एक ही कसौटी पर परखा जा सकता है?

इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और व्यावहारिक होने चाहिए।

DPDP एक्ट की धारा 17 में कुछ विशिष्ट छूटें हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए कोई सामान्य, स्पष्ट छूट नहीं दी गई है। यही वह बिंदु है, जिस पर मीडिया संस्थानों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों ने चिंता व्यक्त की है।

यह भी समझना जरूरी है कि इस कानून के सभी प्रावधान एक साथ लागू नहीं हुए हैं। 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार कई मुख्य प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होने के लिए निर्धारित हैं। इसलिए वर्तमान में लागू प्रावधानों और भविष्य में लागू होने वाले प्रावधानों के बीच अंतर करना आवश्यक है।

3. मान लीजिए, पंचायत के वाउचर में किसी मजदूर का नाम दर्ज है

इस प्रश्न को किसी काल्पनिक उदाहरण के बजाय ग्रामीण पत्रकारिता की वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से समझना अधिक उपयोगी होगा।

मान लीजिए, किसी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में एक मजदूर के नाम पर भुगतान दर्ज है। पत्रकार को संदेह होता है कि भुगतान वास्तविक काम के बदले नहीं किया गया।

पत्रकार संबंधित मजदूर से संपर्क करता है। मजदूर बताता है कि उसने वह काम नहीं किया और उसे पैसा भी नहीं मिला।

अब पत्रकार के सामने कुछ सवाल हैं।

क्या वह मजदूर का नाम प्रकाशित कर सकता है? क्या वाउचर दिखा सकता है? क्या भुगतान की राशि बता सकता है? क्या संबंधित पंचायत अधिकारी से सवाल पूछ सकता है?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक जैसा नहीं होगा।

यदि मजदूर की पहचान और बयान जनहित में महत्वपूर्ण हैं, तो उसका नाम प्रकाशित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि नाम प्रकाशित करने से उसकी सुरक्षा या निजता पर अनावश्यक प्रभाव पड़ सकता है, तो पहचान छिपाना बेहतर हो सकता है।

वाउचर में बैंक खाता संख्या, आधार नंबर या निजी मोबाइल नंबर भी दर्ज हो सकता है। लेकिन इन विवरणों को प्रकाशित किए बिना भी भुगतान की राशि, तारीख और आधिकारिक प्रविष्टि के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

यहीं पत्रकारिता की जिम्मेदारी और डेटा संरक्षण के उद्देश्य एक साथ काम कर सकते हैं।

जनहित में किसी भुगतान की जांच करने के लिए प्रत्येक निजी विवरण को सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है। लेकिन निजी विवरण मौजूद होने के कारण पूरे भुगतान की जांच को रोक देना भी उचित निष्कर्ष नहीं होगा।

पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अर्थ गैरजरूरी निजी जानकारी प्रकाशित करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसी तरह निजता का अधिकार सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित हर सवाल का स्वतः अंत भी नहीं होना चाहिए।

4. खतरा कानून से ज्यादा उसके इस्तेमाल की अनिश्चितता में हो सकता है

किसी कानून का प्रभाव केवल उसके लिखे हुए शब्दों से तय नहीं होता। यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उसका पालन कैसे कराया जाता है, शिकायतों का निपटारा कैसे होता है और संबंधित व्यक्ति को अपने पक्ष में बात रखने का कितना अवसर मिलता है।

मान लीजिए, एक पत्रकार ने सरकारी भुगतान की जांच करके खबर प्रकाशित की। खबर में किसी अधिकारी का नाम है, भुगतान की राशि है और संबंधित दस्तावेज का वह हिस्सा दिखाया गया है जो आरोप को समझने के लिए आवश्यक है।

यदि संबंधित अधिकारी को लगता है कि खबर में उसकी व्यक्तिगत जानकारी का अनुचित इस्तेमाल हुआ है, तो वह कानूनी उपाय तलाश सकता है। लेकिन यदि व्यक्तिगत डेटा से संबंधित शिकायतों का दायरा अस्पष्ट हो, तो पत्रकार को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि किस स्थिति में प्रकाशन वैध है और किस स्थिति में जोखिम पैदा होगा।

यहां दो संभावित परिस्थितियों के बीच अंतर करना आवश्यक है।

पहली परिस्थिति में पत्रकार वास्तव में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का अनुचित इस्तेमाल करता है। ऐसे मामले में उचित कानूनी कार्रवाई का औचित्य हो सकता है।

दूसरी परिस्थिति में पत्रकार ने सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित तथ्य प्रकाशित किए हैं, लेकिन संबंधित व्यक्ति निजी जानकारी या अन्य कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर उस खबर को हटवाने का प्रयास करता है। ऐसे मामले में शिकायत की वास्तविक प्रकृति और उपलब्ध प्रमाणों की निष्पक्ष जांच आवश्यक होगी।

केवल शिकायत दर्ज होने से यह साबित नहीं होता कि पत्रकार ने कानून तोड़ा है। इसी प्रकार पत्रकार होने मात्र से किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार की अनदेखी करने का अधिकार भी नहीं मिल जाता।

लेकिन यदि कानून की व्याख्या और उसके अनुपालन में पर्याप्त स्पष्टता नहीं होगी, तो छोटे समाचार पोर्टलों के सामने एक व्यावहारिक समस्या खड़ी हो सकती है।

बड़े मीडिया संस्थानों के पास कानूनी सलाहकार, संपादकीय विभाग और मुकदमों से निपटने के संसाधन हो सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकार या छोटे डिजिटल पोर्टल के पास अक्सर ये सुविधाएं नहीं होतीं।

ऐसी स्थिति में कानूनी नोटिस का खर्च, वकील की फीस और लंबे विवाद की आशंका ही पत्रकार पर दबाव डाल सकती है।

इसलिए पत्रकारिता के संदर्भ में स्पष्ट नियम और निष्पक्ष प्रक्रिया का महत्व और बढ़ जाता है।

5. क्या ₹250 करोड़ के जुर्माने का मतलब पत्रकार पर भी इतना ही जुर्माना लग सकता है?

DPDP एक्ट के कुछ उल्लंघनों के लिए अधिकतम ₹250 करोड़ तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। लेकिन इस आंकड़े को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि दंड किस उल्लंघन के लिए निर्धारित किया गया है और संबंधित व्यक्ति या संस्था की कानूनी भूमिका क्या है।

यह कहना गलत होगा कि किसी पत्रकार द्वारा किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित करते ही उस पर ₹250 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा।

दंड की अधिकतम सीमा और किसी विशेष मामले में वास्तव में दंड लगाया जाना दो अलग बातें हैं।

फिर भी, छोटे डिजिटल समाचार पोर्टलों के लिए कानून की अनिश्चितता एक गंभीर चिंता हो सकती है। यदि उन्हें यह स्पष्ट न हो कि डेटा संरक्षण संबंधी कौन-सी जिम्मेदारियां उन पर लागू होती हैं, तो वे जरूरी खबरों को प्रकाशित करने में भी अतिरिक्त जोखिम महसूस कर सकते हैं।

यहां कानून बनाने और लागू करने वाली संस्थाओं के सामने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है—निजता की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन जनहित में तथ्य प्रकाशित करने वाले पत्रकारों के लिए भी कानूनी स्थिति यथासंभव स्पष्ट हो।

6. क्या सरकारी दस्तावेज प्रकाशित करना गैरकानूनी हो जाएगा?

इस प्रश्न का सीधा उत्तर है—नहीं, DPDP एक्ट को इस तरह नहीं समझना चाहिए कि हर सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन प्रतिबंधित हो जाएगा।

लेकिन यह मानना भी सही नहीं होगा कि सरकारी कार्यालय से प्राप्त हर दस्तावेज का प्रत्येक विवरण बिना किसी सीमा के प्रकाशित किया जा सकता है।

किसी दस्तावेज की प्रकृति, उसमें मौजूद जानकारी, उसके प्राप्त होने का तरीका, संबंधित व्यक्ति की निजता और प्रकाशन का उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, किसी सड़क के निर्माण पर खर्च हुई सरकारी राशि की जानकारी और किसी व्यक्ति के बैंक खाते का पूरा नंबर अलग-अलग प्रकृति की जानकारी हैं।

पत्रकार को यह जांचना चाहिए कि खबर के मूल प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन-सी जानकारी वास्तव में आवश्यक है।

यदि सार्वजनिक धन की जांच भुगतान की राशि और आधिकारिक प्रविष्टि से हो सकती है, तो बैंक खाते की पूरी संख्या प्रकाशित करने का औचित्य सामान्यतः नहीं होगा।

लेकिन यदि सरकारी रिकॉर्ड में किसी भुगतान की प्रविष्टि ही विवाद का केंद्र है, तो उसके प्रासंगिक हिस्से का सत्यापन और प्रकाशन जनहित में महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी दस्तावेज के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि उसमें मौजूद प्रत्येक व्यक्तिगत विवरण को पुनः प्रकाशित करना उचित है।

पत्रकारिता का उद्देश्य दस्तावेजों को जस का तस इंटरनेट पर डाल देना नहीं, बल्कि उनसे सत्यापित तथ्य निकालकर जनता तक पहुंचाना है।

यही तरीका जनहित और निजता के बीच व्यावहारिक संतुलन बनाने में मदद कर सकता है।

7. RTI के अधिकार पर इसका क्या असर पड़ता है?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने नागरिकों और पत्रकारों को सरकारी कामकाज से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण कानूनी माध्यम दिया है।

DPDP एक्ट की धारा 44(3) के माध्यम से RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया गया, जो 13 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ। यह संशोधन व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना के अपवाद को प्रभावित करता है।

इस बदलाव को समझते समय दो बातों को अलग रखना जरूरी है।

पहली, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी और सरकारी कामकाज से संबंधित जानकारी हमेशा एक ही चीज नहीं होती।

दूसरी, किसी रिकॉर्ड में व्यक्तिगत जानकारी होने से यह निष्कर्ष स्वतः नहीं निकलता कि उससे जुड़ी हर दूसरी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

पंचायत की पत्रकारिता में इसलिए सूचना मांगने का तरीका महत्वपूर्ण हो जाता है।

उदाहरण के लिए, पत्रकार को यदि किसी सड़क के निर्माण की जांच करनी है, तो वह स्वीकृत राशि, कार्यादेश, माप पुस्तिका, भुगतान की तारीख, उपयोगिता प्रमाणपत्र और संबंधित कार्य के पूर्ण होने की स्थिति से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकता है।

इससे जांच का ध्यान सार्वजनिक खर्च पर रहता है।

यदि किसी रिकॉर्ड में निजी जानकारी है, तो उसके गैरजरूरी हिस्से को अलग करके शेष रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा सकता है। हालांकि संबंधित प्राधिकारी का निर्णय लागू कानून और मामले के तथ्यों के आधार पर होगा।

इसका मतलब यह नहीं कि RTI का अधिकार समाप्त हो गया है। बल्कि यह कि व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सूचना मांगने और उसके प्रकटीकरण का कानूनी मूल्यांकन करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

8. पत्रकारिता की स्वतंत्रता और नागरिक की निजता एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए

इस बहस में एक गलत धारणा यह बन सकती है कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करने वाला व्यक्ति निजता के अधिकार का विरोध कर रहा है, या निजता की रक्षा की मांग करने वाला व्यक्ति पत्रकारिता पर प्रतिबंध चाहता है।

वास्तविकता इससे अधिक जटिल है।

एक नागरिक को अपनी निजी जानकारी के दुरुपयोग से सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी का आधार नंबर, बैंक विवरण या निजी संदेश केवल इसलिए सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए कि किसी पत्रकार के पास वे उपलब्ध हैं।

दूसरी ओर, नागरिक को यह जानने का भी अधिकार है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कैसे हुआ, सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचा या नहीं और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों ने अपने दायित्वों का पालन किया या नहीं।

लोकतंत्र में इन दोनों हितों का महत्व है।

कानूनी व्यवस्था का काम एक अधिकार को दूसरे के सामने पूरी तरह समाप्त कर देना नहीं, बल्कि ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें नागरिक की निजता भी सुरक्षित रहे और सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही भी बनी रहे।

इसीलिए पत्रकारिता से संबंधित कानूनों में स्पष्टता, उचित प्रक्रिया और जनहित को समझने की क्षमता महत्वपूर्ण है।

यदि किसी वास्तविक विवाद में व्यक्तिगत डेटा का उपयोग अनुचित पाया जाता है, तो उसके लिए उचित उपाय उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन यदि किसी समाचार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन और सरकारी जवाबदेही की जांच है, तो उस उद्देश्य को केवल निजी जानकारी का उल्लेख होने के कारण स्वतः संदिग्ध नहीं माना जाना चाहिए।

9. स्वतंत्र पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती

स्वतंत्र पत्रकारिता की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह कई बार उन मुद्दों पर ध्यान देती है, जिन्हें बड़े समाचार संस्थान पर्याप्त समय नहीं दे पाते।

गांव की टूटी सड़क, अधूरा निर्माण, पंचायत के भुगतान में अंतर, सरकारी योजना से वंचित परिवार या किसी स्थानीय कार्यालय की कथित अनियमितता—ये सभी विषय राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबरें नहीं दिखाई देते, लेकिन संबंधित गांव और उसके नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

एक स्वतंत्र पत्रकार अक्सर खुद दस्तावेज जुटाता है, खुद लोगों से बात करता है, खुद तस्वीरें लेता है और खुद खबर लिखता है।

उसे ही कानूनी जोखिम समझना पड़ता है, शिकायतों का जवाब देना पड़ता है और कभी-कभी अपनी सीमित आर्थिक क्षमता में वकील की सलाह भी लेनी पड़ती है।

ऐसे पत्रकार के सामने यदि डेटा संरक्षण संबंधी जिम्मेदारियां अस्पष्ट हों, तो जोखिम केवल आर्थिक नहीं होगा। वह यह भी सोच सकता है कि जिस खबर को प्रकाशित करना आवश्यक है, क्या उसे प्रकाशित करने से अनावश्यक कानूनी परेशानी खड़ी हो जाएगी?

यह आशंका हर मामले में वास्तविक कानूनी खतरे का प्रमाण नहीं है। लेकिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए कानूनी स्पष्टता का महत्व इसी कारण समझ में आता है।

छोटे डिजिटल पोर्टलों को अनुपालन संबंधी जानकारी, सरल दिशानिर्देश और उचित कानूनी सहायता तक पहुंच मिलना उपयोगी होगा।

साथ ही, स्वतंत्र पत्रकारों को भी अपने काम के तरीके में सुधार करना होगा। केवल आरोप के आधार पर खबर प्रकाशित करने के बजाय दस्तावेजों की पुष्टि, जवाब लेने की प्रक्रिया और निजी डेटा को सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए।

स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। जिम्मेदार पत्रकारिता अपनी स्वतंत्रता को अधिक विश्वसनीय बनाती है।

10. क्या DPDP एक्ट के खिलाफ अदालत में चुनौती पत्रकारों को राहत दिलाएगी?

डिजिटल समाचार प्रकाशकों की ओर से कानून को चुनौती दिए जाने का महत्व इसी संदर्भ में है।

उनकी चिंता का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि पत्रकारिता के लिए स्पष्ट सामान्य छूट न होने से खोजी पत्रकारिता और जनहित में जानकारी प्रकाशित करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

लेकिन किसी कानून को अदालत में चुनौती दिए जाने और उस कानून के असंवैधानिक घोषित हो जाने के बीच बड़ा अंतर है।

अदालत किसी कानून के विभिन्न प्रावधानों, उनके प्रभाव, संवैधानिक अधिकारों और सरकार की दलीलों पर विचार कर सकती है। सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है। अंतिम निर्णय आने तक केवल याचिका दायर होने के आधार पर यह घोषित नहीं किया जा सकता कि कानून निष्प्रभावी हो गया है।

इसलिए पत्रकारों को अदालत की कार्यवाही पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन किसी संभावित राहत को पहले से प्राप्त अधिकार मानकर नही।

बरमान मेले में लूट?(विधायक को तेरहवीं,जन्मदिन से फुर्सत नहीं..?)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Tue, 27 Oct 2026 06:46:11 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

बरमान मेले में लूट?(विधायक को तेरहवीं,जन्मदिन से फुर्सत नहीं..?)

आज हम आपको ले चलते हैं नरसिंहपुर जिले के चांवरपाठा अंतर्गत आने वाले बरमान खुर्द, जहाँ इन दिनों विकास के नाम पर गज़ब का करिश्मा हो रहा है!

जमीन पर मेला कैसा था, मैदान कितना समतल हुआ या नहीं हुआ, यह तो राम जाने! लेकिन सरपंच अभिषेक नायक की अगुवाई में कागजों पर पैसों का समतलीकरण बहुत करीने से कर दिया गया है!

इन दस्तावेजों के पन्नों को गौर से देखिए। फाइलें चीख-चीख कर कुछ कह रही हैं, बस सुनने वाले कान और देखने वाली आँखें चाहिए।

अंकित नेमा (लघु दुकानदार): बिल पास, भुगतान स्टेटस 'Yes', और इसके एवज में जारी हुआ EPO Number: 3952878।

चंद्रकांता पुरिया (लघु दुकानदार): भुगतान हुआ 'Yes', और EPO Number: 3912541।

राजेश साहू (लघु दुकानदार): भुगतान 'Yes', और EPO Number: 3871136।

राम नारायण पांडेय (लघु दुकानदार): भुगतान 'Yes', और EPO Number: 3827755।

अब चौंकने के लिए तैयार हो जाइए! इसके आगे की दो प्रविष्टियां देखिए:

स्वस्ति कंप्यूटर (जनसामान्य): बिल भुगतान 'Yes', और इसका EPO Number है—3827755!

प्रसन्न पुरी गोस्वामी (जनसामान्य): भुगतान 'Yes', और इनका भी EPO Number वही निकला—3827755!

अरे वाह! राम नारायण पांडेय, स्वस्ति कंप्यूटर और प्रसन्न पुरी गोस्वामी—तीनों के अलग-अलग काम या बिल, लेकिन सरकारी खजाने से पैसे निकलने का EPO Number एक ही? क्या गजब का इत्तेफाक है! इसे तकनीक की तकनीकी खामी कहें या फिर सरकारी धन को ठिकाने लगाने का कोई नया 'शॉर्टकट'? जनता पूछ रही है कि क्या एक ही नंबर पर कई लोगों के नाम पर भुगतान जारी होने का यह खेल बिना किसी ऊपर की शह के संभव है?

इस सबके बीच, हमारे इलाके के विधायक महोदय क्या कर रहे हैं?

उनका शेड्यूल इतना व्यस्त है कि देश की इस महान अर्थव्यवस्था में उनकी व्यस्तता पर एक शोध होना चाहिए। विधायक जी को अपने क्षेत्र के गांवों में चल रहे इन गोलमाल और फर्जी भुगतानों को देखने की फुर्सत भले न हो, लेकिन बाकी हर जगह वे पूरी तन्मयता से मौजूद मिलेंगे।

सुबह उठिए, तो किसी के जन्मदिन के केक पर चाकू काटते हुए विधायक जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको मिल जाएगी। दोपहर ढलिए, तो किसी सामाजिक या राजनीतिक आयोजन में फीता काटते नजर आ जाएंगे। और शाम होते-होते? अरे साहब, किसी की तेरहवीं हो या शोक सभा, विधायक जी वहाँ भी पहली कतार में हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे ताकि कैमरे में फ्रेम पूरा आ सके!

सवाल यह है कि जो जनप्रतिनिधि जन्म से लेकर मृत्यु तक—यानी जन्मदिन से लेकर तेरहवीं तक—हर इवेंट मैनेजमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पाबंद हो, उसे क्या कभी यह फुर्सत मिलेगी कि वह पूछे कि बरमान खुर्द की इस पंचायत में ₹41,000 का यह खेल कैसे और किसकी छत्रछाया में खेला गया?

जाहिर सी बात है, आँखें जब खुद ही बंद कर ली गई हों, तो भ्रष्टाचार का यह काला अंधेरा कैसे दिखाई देगा? कागजों पर मेले का समतलीकरण हो चुका है, बिल पास हो चुके हैं, और जनता चुपचाप यह तमाशा देख रही है।

तो क्या मान लिया जाए कि हमारे नुमाइंदों के लिए जनता के विकास से ज्यादा ज़रूरी 'जन्मदिन और तेरहवीं' के फोटो सेशन हो गए हैं?

फिलहाल, बरमान मेले के इन कागजी बिलों की गूंज सोशल मीडिया से लेकर जनता की जुबान पर है। अब देखना यह है कि सोई हुई व्यवस्था की नींद कब खुलती है या फिर फाइलों में सब कुछ यूं ही 'समतल' कर दिया जाएगा!

सोचिए मत, सवाल पूछिए। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ जन्मदिन और तेरहवीं की तस्वीरों का नाम नहीं है।

लड्डू चोर पंचायत? सरपंच रश्मि की किससे हो शिकायत?(वाह रे चांवरपाठा की सूकरी पंचायत)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Mon, 26 Oct 2026 06:08:44 +0000

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लड्डू चोर पंचायत? सरपंच रश्मि की किससे हो शिकायत?(वाह रे चांवरपाठा की सूकरी पंचायत)

तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह है चांवरपाठा की ग्राम पंचायत सूकरी। गाँव के विकास का दावा करने वाले कर्णधारों— सचिव और सरपंच रश्मि पटेल की नुमाइंदगी में पंचायत इन दिनों एक अजीबोगरीब 'चमत्कार' की गवाही दे रही है।

देश भर में झंडावंदन होता है, और उसके बाद बच्चों और नागरिकों में बाँटने के लिए 'लड्डू' खरीदे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? नया यह है, कि सूकरी पंचायत में लड्डू खाने से ज्यादा, लड्डुओं के 'कागज़' चबाए जा रहे हैं।

ज़रा गौर फरमाइयेगा इस पर्ची पर— दुकान का नाम है 'श्री बिड़ला टी स्टाल एवं जनरल स्टोर्स, कौड़िया'। दुकान चाय और नमकीन बेचती है, चलिए मान लेते हैं कि वहां लड्डू भी मिल जाते हैं। तारीख है 14 अगस्त 2026। सामान है— 25 किलो 'भोग प्रसाद लड्डू' और कुल कीमत है 5250 रुपये।

यहाँ तक सब ठीक था। लोकतंत्र में बिल बनना और उसका भुगतान होना सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन असली सिरदर्द तब शुरू होता है जब आप सरकारी पोर्टल का दरवाजा खटखटाते हैं।

वहाँ जाकर पता चलता है कि एक ही तारीख, एक ही आयोजन और एक ही मात्रा के लिए एक ही दुकान के नाम से मिलते-जुलते रिकॉर्ड या प्रविष्टियाँ तैरने लगती हैं। एक तरफ 'BANSAL GENERAL STORES' तो दूसरी तरफ 'birla tea staal', और EPO नंबर वही— 3985802!

विकास हो न हो, पर सरकारी फंड को मीठा करने में हमारे नुमाइंदे सबसे आगे हैं!

जनता सोचती है कि पंचायत का पैसा विकास में लग रहा है, लेकिन यहाँ तो लगता है कि कागजों में ही लड्डुओं के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं!

सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर के साथ सरकारी पोर्टल पर चल रहे इस 'डबल पेमेंट' के खेल की पटकथा कौन लिख रहा है?

अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी पोर्टल और सरकारी खजाने को दोनों हाथों से चूसने का यह नया नुस्खा है? क्या इस 'डबल पेमेंट' के खेल पर जिम्मेदार अधिकारी कोई जांच करेंगे या यह फाइल भी किसी फाइल के नीचे दबी रह जाएगी?

शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसता है!(आस्था या अंधविश्वास..)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Mon, 26 Oct 2026 04:16:55 +0000

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शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसता है!(आस्था या अंधविश्वास..)

कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत बरसता है!

चरक संहिता के 'तस्याशितीय अध्याय' को उठा कर देख लीजिए, साफ-साफ लिखा है कि शरद ऋतु में चावल, दूध और शर्करा का मेल शरीर के लिए अमृत जैसा है। और हमारे शास्त्रों—जैसे धर्मसिंधु में भी आश्विन पूर्णिमा पर कोजागर व्रत और रात-रात भर जागकर उत्सव मनाने का पूरा विधान है। यानी हमारे पूर्वज प्रकृति के मिजाज को बहुत अच्छे से समझते थे।

सोचिए न विज्ञान खुद मानता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस विशाल समुद्र में ज्वार-भाटा ला सकता है, इस ठोस धरती को हल्का सा हिला सकता है। दुनिया के तमाम जीव, समंदर के कोरल रीफ्स, सब उस चंद्र चक्र पर अपनी घड़ी सेट करके जीते हैं।

तो क्या यह संभव नहीं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी हो, जिसे आज की हमारी मशीनें, आज के हमारे 'डेटा' अभी तक पढ़ ही न पाए हों?

असल बात यह है कि, हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ मापने की जिद है। हर चीज का भाव तय है। ऐसे में, शरद पूर्णिमा की रात जब कोई परिवार छत पर बैठकर वो ठंडी-ठंडी खीर खाता है, तो वो सिर्फ चीनी और दूध नहीं खा रहा होता वो सदियों से चली आ रही उस परंपरा को जी रहा होता है, जहाँ इंसान और प्रकृति के बीच एक संवाद था।

भले ही शरद पूर्णिमा की खीर में अमृत मिलने का कोई प्रमाणित लैबोरेटरी फैक्ट नहीं। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो यह माप सके कि सुबह वाली खीर में 'अमृत के दो ग्राम' ज्यादा थे।

लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ डेटा और फॉर्मूलों का नाम नहीं है। कुछ चीजें इसलिए खूबसूरत होती हैं क्योंकि वे हमें हमारे अपनों से जोड़ती हैं। जब शरद पूर्णिमा की ठंडी-ठंडी रात में पूरा परिवार छत पर बैठकर वो खीर खाता है, तो वो सिर्फ एक मिठाई नहीं होती—वो पीढ़ियों से चला आ रहा सुकून होता है, रिश्तों की मिठास होती है!"

अमृत आसमान से टपके या न टपके, लेकिन उस रात का सुकून, वो खुला आसमान, और उस चाँदनी में अपनों के साथ बैठकर दो बातें करना—खुद में एक ऐसा अमृत है, जिसे कोई लैब मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती।

बाकी अगर आपको लगता है कि चाँद की रोशनी में खीर खाने से सेहत सुधरती है, तो इसमें किसी का क्या नुकसान है? कम से कम उस बहाने लोग आसमान की तरफ देखना तो याद रखते हैं, जहाँ आजकल प्रदूषण और इमारतों के जंगल ने बादलों को भी कैद कर लिया है।

विधायक विश्वनाथ जी भूमियाढाना के इन रहस्यमयी बिलों का राज क्या है?:चांवरपाठा

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sun, 25 Oct 2026 05:15:28 +0000

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विधायक विश्वनाथ जी भूमियाढाना के इन रहस्यमयी बिलों का राज क्या है?

आज हम आपको ले चलते हैं चांवरपाठा के भूमियाढाना। वहाँ विधायक है विश्वनाथ जी। सुना है कि वे अपने क्षेत्र में घूमने से इतने व्यस्त हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि वे पंचायत के बिलों पर भी अपनी आँखें टिका सकें। वैसे भी, आँखें टिकाने से फायदा क्या? जब लिखावट ऐसी हो जो नज़र ही न आए!

ज़रा कागज़ों के पन्नों को पलटिए और देखिए लोकतंत्र के इन 'कलाकारों' के कारनामे।

हमारे पास कुछ बिल हैं-

एक है 'MJ Material Supplier'। एजेंसी टाइप है— 'लघु दुकानदार'। बिल पेमेंट का स्टेटस गर्व से कह रहा है— 'Yes'। EPO नंबर है 3962694। लेकिन इसके पीछे की तस्वीर ऐसी धुंधली है, जैसे सच पर किसी ने धुएँ का पर्दा डाल दिया हो।

दूसरे साहब हैं 'SUNIL KUMAR NORIAYA'। एजेंसी टाइप लिखा है— 'जनसामान्य'। आम आदमी जनसामान्य होता है, पर जब उसका नाम बिल में आता है, तो वह खास कैसे हो जाता है? EPO नंबर 3962694 यहाँ भी चमक रहा है। पेमेंट हो चुका है, मगर क्या लिखा है, यह भगवान और वो दुकानदार ही जानते हैं।

और तीसरे हैं 'MR GOLU'। ये भी 'जनसामान्य' की श्रेणी में आते हैं। पेमेंट का स्टेटस 'Yes' है, नंबर भी दर्ज है, लेकिन पारदर्शिता इस कदर गायब है कि लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही चश्मे का नंबर बदलवाने की फिराक में है।

वैसे सच कहें तो इन बिलों को पढ़ना किसी आम इंसान के बस का नहीं है—इसके लिए तो कोई विशेष 'भ्रष्टाचार विशेषज्ञ' ही चाहिए जो धुएँ और कोहरे के बीच से मलाई की खुशबू सूंघ सके।

सोचिए, एक आम इंसान जो दिन-रात मेहनत करके टैक्स भरता है, पेट्रोल पर टैक्स देता है, आटे पर टैक्स देता है— उसकी खून-पसीना एक की हुई कमाई इन अदृश्य बिलों के ज़रिए किसकी जेब में जा रही है? क्या विधायक महोदय को यह सब कभी दिखाई नहीं देता? या फिर बात जब अपनी व्यवस्था की हो, तो निगाहें खुद-ब-खुद फेर ली जाती हैं?

सवाल यह नहीं है कि बिल में क्या लिखा है। सवाल यह है कि इस देश में 'फ्री की मलाई' खाने का यह लाइसेंस किसने जारी किया?

जब जनता पूछेगी कि हमारे हिस्से का विकास कहाँ गया, तो शायद यही धुंधले और अदृश्य बिल जवाब में पेश कर दिए जाएंगे।

"बंधा में एक दुल्हन दो दूल्हे, विधायक विश्वनाथ जी ये बंटी-बबली देख लो!"(चांवरपाठा की सरकारी प्रेम लीला!)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Fri, 23 Oct 2026 11:06:42 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

"बंधा में एक दुल्हन दो दूल्हे, विधायक विश्वनाथ जी ये बंटी-बबली देख लो!"(चांवरपाठा की सरकारी प्रेम लीला!)

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाढ़ी कमाई के टैक्स का यह पैसा ज़मीन पर पहुँचते-पहुँचते किन-किन जेबों से होकर गुजरता है?

आज हम आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत बंधा की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी कि सरकारी योजनाओं का यह कैसा 'माडल' है!

ज़रा अपनी स्क्रीन पर (या इन वाउचरों पर) नज़र डालिए। यह ग्राम पंचायत बंधा के खर्च का आधिकारिक वाउचर है।

वाउचर नंबर 5 (दिनांक 05/08/2026) इस पर लिखा है-प्रशांत नामदेव, कंप्यूटर ऑपरेटर मानदेय (माह जून + जुलाई)। राशि:8,000 रुपये।

वाउचर नंबर 12 (दिनांक 26/08/2026) इस पर लिखा है-प्रशांत नामदेव, कंप्यूटर ऑपरेटर मानदेय (माह अगस्त)। राशि: 4,000 रुपये।

अब आप पूछेंगे कि इसमें गलत क्या है? किसी कंप्यूटर चलाने वाले को 4,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जा रहा है, तो इसमें खबर क्या है?

तो असली खबर यहाँ से शुरू होती है!

बंधा पंचायत का दिल बहुत बड़ा है! साहब थक न जाएँ, इसलिए शायद गाँव के ही कंप्यूटर दुकानदार 'प्रशांत नामदेव' पर पंचायत का प्यार इस कदर बरसा कि उन्हें बना दिया गया 'कंप्यूटर ऑपरेटर'!

ग्राम पंचायत बंधा में बृजकिशोर पटेल नाम के एक व्यक्ति पहले से ग्राम रोजगार सहायक' (GRS) के पद पर तैनात हैं। वे सरकार से बाकायदा हर महीने नियमित वेतन (मानदेय) लेते हैं। और मध्य प्रदेश शासन के नियमों के मुताबिक, ग्राम रोजगार सहायक का मुख्य काम ही पंचायत का ऑनलाइन डाटा फीड करना, समग्र पोर्टल चलाना, मनरेगा का काम देखना और कंप्यूटर ऑपरेट करना है।

जब कंप्यूटर चलाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी पहले से तैनात है और सरकारी खजाने से वेतन उठा रहा है, तो फिर गाँव में कंप्यूटर की दुकान चलाने वाले एक प्राइवेट व्यक्ति 'प्रशांत नामदेव' को हर महीने 4,000 रुपये किस नियम के तहत दिए जा रहे हैं?

क्या बृजकिशोर पटेल जी सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए पदस्थ हैं? अगर पंचायत का सारा काम बाहर दुकान चलाने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो फिर रोजगार सहायक का वेतन किस बात के लिए जा रहा है? और अगर रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, तो फिर प्रशांत नामदेव के नाम से यह वाउचर क्यों काटे जा रहे हैं?

इन वाउचरों पर आप ग्राम पंचायत सचिव की सील और दस्तखत देख सकते हैं। आप सरपंच की मुहर देख सकते हैं।

यह कोई अनजाने में हुई चूक नहीं है। यह एक व्यवस्था है, जहाँ कागज़ बनते हैं, दस्तखत होते हैं, और जनता के विकास का पैसा 'मानदेय' के नाम पर बाँट दिया जाता है।

अगर आज आपने इस 'वाउचर लीला' पर सवाल नहीं पूछा, तो याद रखिए... कल चाय पिलाने, फाइल उठाने और कुर्सी साफ करने के लिए भी आपके गाँव के बजट से अलग-अलग 'ऑपरेटर' रख लिए जाएँगे और कागज़ों पर पैसा खत्म हो जाएगा।

रमपुरा में विधायक जी एक और कांड देखिए!(हीरालाल के पास दैवीय शक्ति..वाह रे चांवरपाठा जनपद!)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Fri, 23 Oct 2026 03:27:59 +0000

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रमपुरा में अजूबा!(हीरालाल के पास दैवीय शक्ति..वाह रे चांवरपाठा जनपद!)

रमपुरा में तो विकास का ऐसा "डबल इंजन" मॉडल चल रहा है जिसे देखकर नासा वाले भी हैरान हो जाएं!

आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी सुपरमैन की बात कर रहा हूँ? जी नहीं। यह किसी फ़िल्म का स्क्रीनप्ले नहीं है। यह ज़मीनी हक़ीक़त है, नरसिंहपुर जिले से तेन्दूखेड़ा के ग्राम पंचायत रमपुरा की।

क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है, जो सुबह पंप का वाल्व खोलता है, दोपहर में झाड़ू उठाता है, और शाम को जब घर लौटता है, तो दो-दो सरकारी पदों की पैसा उसके बैंक खाते में पहुंच जाता है?

मिलेगा एक ही बंदा— हीरालाल कुर्मी। लेकिन कारनामे? जरा सरकारी वाउचरों के दर्शन कीजिए।

24/08/2026 (वाउचर सं. 105): हीरालाल संभालते हैं, "पंप ऑपरेटर" की कमान और पंचायत से मानदेय उठाते हैं पूरे ₹12,000/-! 19/10/2026 (वाउचर सं. 127): अचानक हीरालाल "सफाई कर्मी" का अवतार ले लेते हैं और उसी पंचायत के खाते से ले जाते हैं ₹17,500/-!

खाता नंबर वही (2981707609), दस्तखत वही, बंदा वही, बस टोपी बदल जाती है!

"अब सवाल यह उठता है कि,

क्या रमपुरा पंचायत में रोजगार का अकाल पड़ गया है कि किसी और गरीब को काम नहीं दिया जा सकता?

क्या पंचायती राज के वित्तीय नियम और 'डबल रेमुनरेशन रूल' सिर्फ किताबों में बंद रखने के लिए हैं?

क्या तेन्दूखेड़ा जनपद और जिला पंचायत प्रशासन की आँखों पर पट्टी बंधी है, जो एक ही खाते में अलग-अलग पदों का पैसा धड़ल्ले से ट्रांसफर हो रहा है?

क्या हीरालाल के पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति है कि वे एक ही समय में नल का वाल्व भी खोलते हैं और झाड़ू भी लगा लेते हैं?

क्या जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा और जिला पंचायत नरसिंहपुर के जिम्मेदार साहबान को यह 'जादू' दिखाई नहीं देता?

अगर एक ही कर्मचारी को हर मद का पैसा बांटना था, तो पंचायत में सचिव, सरपंच और पंचों की क्या जरूरत? पूरा गांव ही हीरालाल के भरोसे छोड़ दीजिए!

पापा, हमारे नए कपड़े और पटाखे कहाँ हैं?:पत्रकार की दिवाली!

noreply@blogger.com (ghost post ) — Thu, 22 Oct 2026 03:26:07 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

पापा, हमारे नए कपड़े और पटाखे कहाँ हैं?

जब भी त्योहारी सीजन की सुगबुगाहट शुरू होती है, बाज़ारों में दीयों की कतारें सजती हैं और हवा में आतिशबाजी की गंध घुलने लगती है, तब हर घर में एक अलग ही उत्साह होता है।

नए कपड़ों की खुशबू, डिब्बों में सजी मिठाइयाँ और बच्चों की जिद—यह सब मिलकर दिवाली का असली रंग जमाते हैं। लेकिन इस रंगीन तस्वीर के पीछे एक ऐसा कोना भी है, जहाँ उम्मीदों और जिम्मेदारियों का एक अलग ही संघर्ष चलता रहता है।

जब हम मोबाइल स्क्रीन पर किसी खबर को देखते हैं, तो हमें सिर्फ एंकर या रिपोर्टर का चेहरा नजर आता है। लेकिन उस चेहरे के पीछे एक पूरा परिवार होता है, एक बच्चा होता है जो अपने पापा से पूछता है— "पापा, हमारे नए कपड़े और पटाखे कहाँ हैं?"

पत्रकार की दिवाली!" यह महज एक सवाल नहीं है, बल्कि उस हकीकत का आईना है जो मीडिया की चमक-दमक के पीछे कहीं छिप जाती है।

अक्टूबर का महीना आते ही मौसम में एक हल्की सी सिहरन घुल जाती है। शामें जल्दी ढलने लगती हैं और घरों में सफाई, रंगाई-पुताई और खरीदारी की योजनाएं बनने लगती हैं। लेकिन एक पत्रकार के घर में यह महीना कैलेंडर की तारीखों से ज्यादा 'असाइनमेंट' और 'ब्रेकिंग न्यूज' के हिसाब से चलता है।

आम आदमी के लिए दिवाली यानी छुट्टी और परिवार का मिलन। लेकिन एक पत्रकार के लिए अक्टूबर-नवंबर का मतलब होता है—"सालाना विज्ञापन का टारगेट"।

एक पत्रकार के लिए त्योहारी सीजन किसी जंग के मैदान से कम नहीं होता। एक तरफ त्योहारी बाज़ारों की रौनक की रिपोर्टिंग, मिलावटखोरों पर छापे, त्योहारी सुरक्षा व्यवस्था, और वीआईपी दौरों का कवरेज; तो दूसरी तरफ घर पर बैठी उनकी पत्नी और बच्चे, जो हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इस बार पापा दिवाली पर थोड़ा जल्दी घर लौटेंगे।

सुबह सात बजे घर से निकलते और रात के दो-तीन बजे कब बज जाते, उन्हें खुद पता नहीं चलता। उनकी जेब में हमेशा एक छोटा सा नोटपैड, पेन और मोबाइल का पावर बैंक रहता है। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी खलती है, वह था परिवार के लिए वक्त।

बड़े अखबारों के पत्रकारों को तो फिर भी विज्ञापन विभाग का सपोर्ट होता है, लेकिन छोटे कस्बों और जिला स्तर के संवाददाताओं की रोजी-रोटी का आधा हिस्सा इन्हीं विज्ञापनों के कमीशन पर टिका होता है। त्योहार की असल भागदौड़ दीयों की सजावट के लिए नहीं, बल्कि उस विज्ञापन के बिल को पास कराने के लिए होती है, जिससे घर का राशन और बच्चों के पटाखे आने हैं।

एक सामान्य पत्रकार की तनख्वाह, काम के घंटे और सामाजिक अपेक्षाएं—इन तीनों के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। समाज में रुतबा ऐसा कि बड़े-बड़े अधिकारी और राजनेता मिलने के लिए समय मांगें, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी कि कई बार महीने के आखिर में बच्चों की स्कूल की फीस या त्योहारी खर्चों के लिए हाथ तंग हो जाए।

पत्नी जो खुद एक गृहणी होने के साथ-साथ परिवार की अर्थशास्त्री भी है, जानती है कि पति कितनी मानसिक और शारीरिक थकान के साथ काम कर रहे हैं। उसने किसी बड़ी चीज की मांग नहीं की। वे जानती हैं कि उनके पति का पेशा उन्हें शोहरत तो देता है, लेकिन समृद्धि की गारंटी नहीं देता। फिर भी, एक पत्नी के रूप में, वे चाहती हैं कि उनका बेटा भी बाकी बच्चों की तरह हँसते-खेलते दिवाली मनाए।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह स्तंभ समाज की हर उस आवाज को बुलंद करता है जो अनसुनी रह जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस स्तंभ को थामने वाले इंसानों की अपनी निजी जिंदगी किस दौर से गुजरती है?

शायद इस दिवाली, हमें न सिर्फ उन खबरों को सराहने की जरूरत है जो हमारे तक पहुँचती हैं, बल्कि उन लोगों के मानवीय संघर्ष को भी समझने की जरूरत है जो बिना किसी छुट्टी के, हर मौसम और हर त्योहार में हमारे समाज के प्रहरी बने रहते हैं। और यही है एक पत्रकार की सच्ची, अनकही और संघर्षपूर्ण दिवाली!

प्रहलाद पटेल की आड़ में झाड़ काट रहे सरपंच त्रिलोक लोधी खोबी में?: गोटेगांव

noreply@blogger.com (ghost post ) — Tue, 20 Oct 2026 05:44:04 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

खोबी में प्रहलाद पटेल की आड़ में झाड़ काट रहे?:जनपद गोटेगांव

(वृक्षारोपण और गबन साथ साथ चल रहा है?)

ऐसा तो नहीं कहीं कि, पेड़ 'झोंझा' में लग रहे हैं और 'झाड़' पूरे खोबी में कट रहे हैं?

ग्राम पंचायत खोबी का तो जवाब नहीं! यहाँ एक तरफ तो पर्यावरण संवर्धन की 'गंगा' बह रही है और दूसरी तरफ सरकारी खजाने की 'गंगा सफाई' का महा-अभियान चल रहा है!

एक तरफ प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल खोबी के ग्राम झोंझा में नर्मदा तट पर 2100 पौधे लगाकर हरियाली ला रहे हैं

तो दूसरी तरफ पंचायत में बैठे जिम्मेदार इस हरियाली के पीछे अपनी गबन की कुल्हाड़ी चमका रहे हैं!

फलदार पौधे लगाने का एक बहुत ही शानदार, उदात्त सरकारी उत्सव चल रहा है। पर्यावरण को बचाने की, धरती को हरा-भरा करने की खूबसूरत कसमें खाई जा रही हैं।

लेकिन ठीक उसी वक्त, उसी इलाके की ग्राम पंचायत खोबी से एक दूसरी तस्वीर निकलती है और वह तस्वीर आपसे कुछ सवाल पूछती है।

मिलिए खोबी पंचायत के सबसे अनमोल रत्न 'शोभेंद्र शर्मा' से! पंचायत वालों ने इन्हें ऐसा जादूगर बनाया है कि शक्तिमान भी शरमा जाए!

रूप 1 पोर्टल पर ये "दैनिक वेतन भोगी मजदूर" हैं और इनके नाम पर बिल भी पास हो जाता है! लेकिन जब मस्टर रोल की ज़मीनी कॉपी उठाओ तो 14 मजदूरों की लिस्ट में से शोभेंद्र बाबू का नाम ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग!

रूप 2 अगली ही स्क्रीन पर जादू होता है! वही शोभेंद्र अचानक "लघु दुकानदार" की गद्दी पर विराजमान होकर गिट्टी का बिल भुना रहे होते हैं!

क्या यह वृक्षारोपण सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि मीडिया में फोटो चमके और पीछे से 'शोभेंद्र' जैसे कागजी किरादारों के नाम पर फर्जी बिल चमकाए जा सकें?

विडंबना देखिए कि जिस वक्त खोबी पंचायत के पन्नों पर यह कागजी जादूगरी और गबन का खेल चल रहा है, ठीक उसी पंचायत की सीमा में मंत्री महोदय वृक्षारोपण की पट्टिकाएं चमका रहे हैं।

तो सवाल यह नहीं है कि पौधे कितने लगे। सवाल यह है कि मंत्री जी के साए में, उनकी नाक के नीचे यह 'कागजी हरियाली' और 'वित्तीय सूखा' एक साथ कैसे फल-फूल रहा है?

क्या इस देश में पारदर्शिता का मतलब सिर्फ कैमरों के सामने पौधे लगाना रह गया है, और पीछे से सरकारी तिजोरी पर कुल्हाड़ी चलाना?

सोचिए मत बस देखते रहिए, क्योंकि खोबी पंचायत का यह कारनामा लोकतंत्र की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाने लायक है!

स्कूटी सवार महिला बाल-बाल बची!:नरसिंहपुर का सिविक सेंस?

noreply@blogger.com (ghost post ) — Mon, 19 Oct 2026 04:36:58 +0000

स्कूटी सवार महिला बाल-बाल बची!:नरसिंहपुर का सिविक सेंस?

शहर में नवरात्रि का पावन पर्व है, हर तरफ माता के पंडालों की रौनक है, भव्य सजावट है और जगह-जगह प्रसाद बँट रहा है। पंडाल संचालकों ने बाकायदा डस्टबिन भी रखवाए हैं... लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ के कुछ नागरिकों का 'सिविक सेंस' शायद घर पर ही छूट गया है!

हालात यह हैं कि प्रसाद के नाम पर छप्पर फाड़ के खाया, और केले के छिलके, दोने-पत्तल ठीक सड़क के बीचों-बीच या जहाँ खड़े थे, वहीं फेंक दिए।

ज़रा सोचिए आपकी इस सड़े हुए छिलके और कचरे फेंकने की आदत से दूसरों की जान पर बन आई है!

जो आस्थावान श्रद्धालु नंगे पैर माता के दर्शन को निकल रहे हैं, वे इन छिलकों पर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। सड़कों पर से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों की गाड़ियां अनियंत्रित होकर स्लिप हो रही हैं।

मेरी आँखों के सामने एक स्कूटी सवार महिला और उसके बच्चे बाल-बाल बचे हैं, भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ!

और यह कोई इक्का-दुक्का या पहली बार की घटना नहीं है, यह हमारा वह स्थायी रवैया बन चुका है जो हर बड़े त्यौहार पर सड़कों पर दिखता है।

हम शहर को सजाने में करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, लाइटिंग ऐसी करते हैं कि आसमान शर्मा जाए। लेकिन जब बात अपनी उस ज़मीन को साफ रखने की आती है, जिस पर हम खुद चलते हैं, तो हम एकदम लाचार हो जाते हैं।

सवाल यह उठता है कि आखिर कब जागेगा हमारा यह सोया हुआ 'सिविक सेंस'? क्या सफाई की पूरी ठेकेदारी सिर्फ प्रशासन और पंडाल वालों की है?

शहर की इस बेपरवाह जनता से बस यही अपील है—भक्ति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत और अक्ल का परिचय देना भी जरूरी है। अगली बार प्रसाद खाएं, तो जरा नजर डस्टबिन पर भी डाल लें!

गन्ना उत्पादक किसानों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन गाडरवारा में 28 अक्टूबर को जुटेंगे किसान

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sun, 18 Oct 2026 10:42:02 +0000

किसान हित में प्रदेश स्तरीय आयोजन

गन्ना उत्पादक किसानों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

गाडरवारा में 28 अक्टूबर को जुटेंगे किसान

बुधवार | 28 अक्टूबर 2026

सम्मेलन का आयोजन

स्थान : जवाहर कृषि उपज मंडी, गाडरवारा

आयोजक : मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा

मुख्य वक्ता : पुष्पेंद्र त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव

संयुक्त विज्ञप्ति : बृजमोहन कोरव एवं राम सिंह वर्मा, जिला संयोजक

गन्ना किसानों एवं सभी किसान संगठनों से अपील

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने अधिकारों, उचित मूल्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुट हों।

मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा के जिला संयोजक बृजमोहन कोरव एवं राम सिंह वर्मा ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आगामी 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को जवाहर कृषि उपज मंडी, गाडरवारा में गन्ना उत्पादक किसानों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के गन्ना उत्पादक किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र त्यागी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे।

किसान नेताओं के अनुसार, पिछले कई वर्षों से गन्ना उत्पादक किसान मिल मालिकों की नीतियों और विभिन्न व्यवस्थागत समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं उठाना पड़ रहा, बल्कि उनके स्वाभिमान पर भी चोट पहुंच रही है। कई बार किसानों को मिल प्रबंधन के बजाय फील्डमैन और लेबर ठेकेदारों के सामने अपनी बात रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

गन्ना किसानों की प्रमुख समस्याएं

1. गन्ने की तौल में पारदर्शिता का मुद्दा

किसान नेताओं ने बताया कि कई किसानों ने तौल कांटों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने की तौल पारदर्शी हो, ताकि उन्हें अपनी उपज का सही वजन मिल सके और किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे।

2. एफआरपी निर्धारण के नियमों पर सवाल

विज्ञप्ति के अनुसार, पहले 8.5 प्रतिशत शुगर रिकवरी के आधार पर गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण किया जाता था। बाद में यह आधार 2009 में 9.25 प्रतिशत और 2022-23 में 10.25 प्रतिशत कर दिया गया। किसान सभा का कहना है कि ऐसे बदलावों का गन्ना उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर किसानों के हितों को ध्यान में रखकर विचार होना चाहिए।

3. गन्ने की किस्म और मूल्य निर्धारण

किसान नेताओं का आरोप है कि पहले अधिक वजन वाले गन्ने को प्राथमिकता मिलती थी, जबकि अब मिलों में अधिक शुगर रिकवरी देने वाली निर्धारित किस्मों पर जोर दिया जाता है। उनका कहना है कि गन्ने की किस्म और रिकवरी के आधार पर मूल्य तय करने की व्यवस्था में किसानों के आर्थिक हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

4. मध्य प्रदेश में राज्य समर्थित मूल्य की मांग

किसान सभा के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गन्ने के मिल मूल्य के अतिरिक्त राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) भी दिया जाता है। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि इससे किसानों को लगभग 50 से 75 रुपये प्रति क्विंटल तक अतिरिक्त राशि मिलती है। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश में गन्ना किसानों को राज्य की ओर से अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलने की शिकायत उठाई गई है।

5. गन्ना विकास निधि और कृषि सहायता

किसान नेताओं ने गन्ना विकास निधि के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज सहायता, खाद, बीज, कीटनाशक और गन्ना उत्पादन के विकास के लिए सहयोग उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसानों को इस प्रकार की सहायता का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार को इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

6. गन्ने के उप-उत्पादों से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी

गन्ने से चीनी के अलावा शीरा, खोई, इथेनॉल और बिजली जैसे उप-उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। किसान सभा की मांग है कि इनसे होने वाले लाभ में गन्ना उत्पादक किसानों को भी उचित हिस्सेदारी दी जाए। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि एक क्विंटल गन्ने से मिलों को लगभग 1,375 रुपये की कमाई होती है। इस दावे के समर्थन में विस्तृत गणना या लागत का विवरण विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है।

स्थानीय आंदोलनों से आगे, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता जरूरी

किसान नेताओं का कहना है कि किसी एक मिल या सीमित क्षेत्र में आंदोलन करने से कुछ समस्याओं का समाधान तो हो सकता है, लेकिन गन्ना किसानों का व्यापक शोषण रोकने और किसान हितैषी नीतियां बनवाने के लिए संगठित प्रयास जरूरी हैं। इसके लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना उत्पादक किसानों को एक मंच पर लाकर संघर्ष को व्यापक रूप देना होगा।

सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र त्यागी देशभर में गन्ना किसानों की स्थिति और उनकी समस्याओं पर विचार रखेंगे। साथ ही, किसानों को एकजुट करके सरकारों और मिल मालिकों के समक्ष अपनी मांगें प्रभावी ढंग से रखने तथा किसान हितैषी नीतियां लागू कराने के लिए सामूहिक संघर्ष की दिशा पर चर्चा की जाएगी।

नरसिंहपुर जिले के किसानों से विशेष अपील

नरसिंहपुर जिले के समस्त किसान संगठनों एवं गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की गई है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा के मंच पर एकजुट हों और प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में भाग लें।

जिले की प्रत्येक शुगर मिल से जुड़ी समस्याओं को एकत्रित किया जाए। गन्ने के उत्पादन से लेकर विक्रय, तौल और भुगतान तक आने वाली कठिनाइयों को सम्मेलन में रखा जाए, ताकि उनके समाधान के लिए शासन-प्रशासन और मिल प्रबंधन के स्तर पर ठोस रूपरेखा तैयार की जा सके और संगठित संघर्ष किया जा सके।

किसान एकता — किसान स्वाभिमान

उचित मूल्य, पारदर्शी तौल और किसान हितैषी नीतियों के लिए एकजुट हों।

दिनांक : 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

स्थान : जवाहर कृषि उपज मंडी, गाडरवारा

आदिवासियों में 'लिव-इन रिलेशनशिप' - आदिवासी समाज का सच?(जहाँ 'ब्रेकअप' के बाद रोना-धोना नहीं...)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sun, 18 Oct 2026 06:41:31 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

आदिवासियों में 'लिव-इन रिलेशनशिप' - आदिवासी समाज का सच?(जहाँ 'ब्रेकअप' के बाद रोना-धोना नहीं...)

गाँव की चौपाल पर बैठे या किसी दूर-दराज के आदिवासी इलाके में जब महिलाओं से खुलकर बात होती है, तो कई बार ऐसे सच सामने आते हैं जो हमारी तथाकथित "सभ्य" और मुख्यधारा की दुनिया की हर परिभाषा को उलट देते हैं।

जब हमने ज़मीन पर उतरकर आदिवासियों के बीच पड़ताल की, तो एक ऐसा सच सामने आया जो मुख्यधारा के समाज की हर परिभाषा को पलट देता है!

अक्सर शहरी समाजों में बिना पारंपरिक ब्याह के साथ रहने (लिव-इन) की परंपरा को नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हैं—इसे "अवैध संबंध" या "अनियमितता" का नाम दिया जाता है।

यहाँ जो दिखता है, वह सदियों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति की आज़ादी और आपसी सहमति सर्वोपरि है।

बातचीत के दौरान जब रिश्तों और आज़ादी के इस पहलू पर बात छिड़ी, तो एक आदिवासी महिला ने बड़े सहज अंदाज में कहा—

"जब मन नहीं मिलता, तो ज़बरदस्ती रिश्ते को खींचने का क्या मतलब? आपसी सहमति से अलग हो गए, अपना नया साथी चुन लिया, इसमें किसी का क्या बिगड़ता है?"

पितृसत्तात्मक समाज के दबावों से मुक्त, यहाँ महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने और बदलने की पूरी आज़ादी मिलती है, जिसकी कल्पना मुख्यधारा की दुनिया में करना भी मुश्किल है।

इन समुदायों की जीवनशैली प्रकृति के सबसे करीब है। उनका मानना है कि जैसे प्रकृति में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, वैसे ही इंसानी भावनाएं, प्रेम और आकर्षण भी सहज हिस्से हैं।

शहरों की तरह यहाँ रिश्ता टूटने पर न तो कोई 'सामाजिक कलंक' का डर होता है और न ही वह भारी-भरकम संपत्ति और दहेज का खेल, जिसके टूटने पर इंसान कोर्ट-कचहरी के चक्कर में घुटता रहे।

रिश्तों को किसी दमघोंटू जेल की तरह नहीं, बल्कि आपसी रजामंदी के धागे से जोड़ा जाता है। बिना पारंपरिक सात फेरों के साथ रहना यहाँ कोई गुनाह नहीं, बल्कि पूरी तरह सामाजिक रूप से स्वीकृत जीवनशैली है।

पड़ताल का एक और सच यह भी है कि आज आधुनिकता और प्रशासनिक दबाव के इस दौर में, कई आदिवासी समुदायों पर भी बाहरी रूढ़िवादी सोच का शिकंजा कसता जा रहा है। अपनी ही अनूठी और प्रगतिशील व्यवस्थाओं को अब कुछ लोग बाहरी चश्मे से देखने लगे हैं।

भिखारियों की बेटियां भगवान का रूप नहीं होतीं..(भगवान तो मंदिर में मिलता है?)

noreply@blogger.com (ghost post ) — Sat, 17 Oct 2026 13:52:36 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

भिखारियों की बेटियां भगवान का रूप नहीं होतीं..(भगवान तो मंदिर में मिलता है?)

नवरात्रि का पावन त्यौहार है। इस खास अवसर पर हर घर में विशेष पकवान बन रहे हैं। लोग अपने उपवास और व्रत को लेकर उत्साहित हैं, कोई साबूदाने की कुरकुरी टिकिया और सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रहा, तो कोई मखाने, फल और बादाम-काजू जैसे महंगे ड्रायफ्रूट्स से अपनी थाली सजा रहा। मंदिर के आसपास और बाजारों में रौनक देखते ही बनती है।

लेकिन, मेरी नजर एक कोने पर पड़ी। एक लगभग तीस-बत्तीस साल की महिला, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर धूप और तंगहाली की गहरी रेखाएं थीं और तन पर एक मैला-कुचैला साफा था, जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में चार-पांच साल की एक नन्ही सी बिटिया थी, जिसकी बड़ी-बड़ी आँखें इस दुनिया की क्रूरता से बिल्कुल अनजान, अपनी मासूमियत से बस टकटकी लगाए देख रही थीं।

उनके सामने एक टूटी हुई एल्युमिनियम की थाली रखी थी। उस थाली में सुबह की बासी दाल के कुछ सूखे छींटे, एक सूखी हुई, कड़क रोटी और प्लेट के कोने में रखा हुआ आम के अचार का एक काला टुकड़ा पड़ा था।

महिला उसी सूखी रोटी को अपने हाथों से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर, बासी दाल में भिगोकर अपनी उस मासूम बिटिया को खिला रही थी। बच्ची कभी रोटी का सूखा टुकड़ा चबाती तो उसका जबड़ा दर्द से भींच जाता, लेकिन भूख इतनी विकट थी कि वो चुपचाप खाए जा रही थी।

उस दृश्य को देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। एक तरफ पूरा शहर नवरात्रि के विशेष व्यंजनों और उत्सव में डूबा था, और दूसरी तरफ यह माँ और बेटी इस चिलचिलाती धूप में, भगवान के द्वार के ठीक सामने, सूखी रोटी और अचार से अपना पेट भरने को मजबूर थीं।

मुझसे रहा नहीं गया। पास की दुकान से एक बड़ा बिस्किट का पैकेट और चिप्स लाए और उस नन्ही बिटिया के हाथ में थमा दिए। उस बच्ची के चेहरे पर जो हल्की सी चमक आई, वो इस बात का सुबूत थी कि उसने बहुत दिन में शायद पहली बार कुछ ऐसा देखा था जो किसी त्यौहार जैसा महसूस हुआ हो।

फटे हुए पल्लू से अपनी आँखें पोंछते हुए उसने कहा—

दान तो लोग देते हैं बाबूजी, कोई दो-पाँच रुपए फेंक देता है, तो कोई बासी रोटियां दे देता है। लेकिन... लेकिन इंसानियत से बात करने वाले आप जैसे भले लोग बहुत कम मिलते हैं।

लोग जब हमें दान देते हैं, तो ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई कीड़ा हो। ऐसे पैसे और सामान देते हैं कि हमें छू तक न लें, कहीं हम उनकी जाति या उनके शरीर को गंदा न कर दें। जैसे हम इंसान नहीं, कोई अछूत बीमारी हों।

जब हमने उन्हें कुछ पैसे देने चाहे, तो उस माँ ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा—

पैसे नहीं चाहिए बाबूजी, आपने जो इज्जत से बात की और मेरी बिटिया को अपने हाथों से बिस्किट दिलाया, वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है।

शुभेंद्र शर्मा महिला सरपंच पर कौन सा जादू कर देता है?:ग्राम पंचायत चंदली, मवई, टिकरी और रोहिया में

noreply@blogger.com (ghost post ) — Thu, 15 Oct 2026 11:04:11 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

गोटेगांव में शुभेंद्र शर्मा महिला सरपंच पर कौन सा जादू कर देता है?(महिला सरपंचों के साथ..'विशेष संबंध' या..गोटेगांव के दूसरे दुकानदारों से क्या दुश्मनी है?)

आज हम गोटेगांव की ओर रुख कर रहे हैं। नक्शे पर देखिए, मध्य प्रदेश का गोटेगांव। वहां कुछ ग्राम पंचायतें हैं—चंदली, मवई, टिकरी और रोहिया। इन पंचायतों में एक बहुत ही अद्भुत और करिश्माई इंसान रहते हैं। उनका नाम है, शुभेंद्र शर्मा।

पंचायत दर्पण पोर्टल पर जाइए, वहां दर्ज आंकड़ों को देखिए। चंदली में तारीख है 12 जून 2026, ईपीओ नंबर 3911384। कॉलम में लिखा है—जेसीबी का किराया और सफाई कार्य, और भुगतान पाने वाले 'श्रमिक' साहब को सीधे 28,000 रुपये थमा दिए जाते हैं। 10 जुलाई 2026 को ईपीओ नंबर 3943011 के तहत फिर से पैसे जारी होते हैं। और अगस्त-सितंबर आते-आते तो गजब हो जाता है—कभी 80,500, कभी 85,000, तो कभी एक लाख अस्सी हजार पांच सौ रुपये (1,80,500 रुपये) के भारी-भरकम बिल पास होने लगते हैं।

ग्राम पंचायत—में कैसे-कैसे रूप बदले जाते हैं। कभी आप सोचते होंगे कि बहरूपिया सिर्फ रामलीला या नौटंकी में होता है, लेकिन नहीं, गोटेगांव की पंचायतों के कागजों में देखिए।

एक ही व्यक्ति एक ही पंचायत में दिन में 'दैनिक वेतन भोगी मजदूर' बनकर जेसीबी और सफाई के बिल लेता है और अगले ही पल 'लघु दुकानदार' बनकर स्टेशनरी व कंप्यूटर सामग्री सप्लाई करने का बिल लगा देता है! क्या पंचायत राज अधिनियम इसकी अनुमति देता है?

सोचिए, गोटेगांव में कितने ही छोटे-छोटे दुकानदार होंगे, जो सुबह दुकान खोलते हैं, शाम को शटर गिराते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं। उनकी इन पंचायतों से क्या दुश्मनी है? क्या उनका गुनाह यह है कि वे 'शुभेंद्र शर्मा' नहीं हैं? क्या वजह है कि पंचायत का पूरा का पूरा वित्तीय पोषण सिर्फ इसी एक शख्स के अलग-अलग अवतारों पर लुटाया जा रहा है?

गौर से देखिए—जहाँ-जहाँ पुरुष सरपंच हैं, वहाँ हिसाब-किताब का एक अलग ढांचा दिखता है। लेकिन जहाँ-जहाँ महिला सरपंच बैठी हैं, वहीं पर शुभेंद्र शर्मा के नाम से सबसे ज्यादा और सबसे मोटे बिल क्यों लग रहे हैं?

क्या महिला सरपंचों को मोहरा बनाकर उनके डिजिटल हस्ताक्षर या सील का दुरुपयोग किया जा रहा है?

आखिर पर्दे के पीछे महिला सरपंचों के साथ मिलकर यह शख्स ऐसा क्या करता है कि पंचायत तिजोरी के दरवाजे इसके लिए चौबीसों घंटे खुले रहते हैं?

यह बहुत बुनियादी और तीखा सवाल है। आखिर पर्दे के पीछे महिला सरपंचों के साथ ऐसा क्या चल रहा है? कौन सा ऐसा 'विशेष संबंध' या प्रशासनिक जादू है कि सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में ही इस शख्स की फाइलें बिना किसी रोक-टोक के पास हो जाती हैं?

क्या महिला सरपंचों को मोहरा बनाकर उनके नाम पर कोई समानांतर वित्तीय सिंडिकेट चलाया जा रहा है? क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब यह है कि हस्ताक्षर उनके हों और मलाई कोई 'बहरूपिया' या 'दलाल' काट ले?

स्थानीय प्रशासन, जनपद के अधिकारी और वो तमाम लोग जो फाइलें पलटा करते हैं, वे सब जानते हैं। लेकिन वे अंधे बने हुए हैं। क्योंकि जब तक इस देश में और इन गांवों में सवाल पूछना बंद कर दिया जाएगा, तब तक ऐसे ही कागजों पर मजदूर और दुकानदारी के नाम पर जनता के खून-पसीने की कमाई लुटती रहेगी।

चंदली, मवई, टिकरी और रोहिया की जनता को अब तय करना है कि वे इस तमाशा-ए-पंचायत को कब तक चुपचाप देखते रहेंगे।

शोभेंद्र शर्मा गोटेगांव के 'डिजिटल डाकू'? : जमुनिया ग्राम पंचायत

noreply@blogger.com (ghost post ) — Thu, 15 Oct 2026 10:30:19 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

शोभेंद्र शर्मा गोटेगांव के 'डिजिटल डाकू'? जमुनिया ग्राम पंचायत

नरसिंहपुर के गोटेगांव में तो वो हाल हो गया है कि "अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा!"

यहाँ ग्राम पंचायतों में विकास हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन दलाली का ऐसा रंग चढ़ा है कि "माल-ए-मुफ़्त, दिल-ए-बेरहम!" पंचायत का बजट देखकर दलालों की बांछें खिल गई हैं और वे सोच रहे हैं—"राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट!"

ज़रा जमुनिया पंचायत में एक बार फिर शोभेंद्र शर्मा के हुनर को तो देखिए! शोभेंद्र कभी 'लघु दुकानदार' का मुकुट पहन लेते हैं, तो कभी 'प्राइवेट फर्म' के डायरेक्टर बन बैठते हैं। इसे कहते हैं—"अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता! पंचायतों में तो वही कहावत सच साबित हो रही है कि "काज न काम का, दुश्मन अनाज का!"

गोटेगांव की ही एक और पंचायत है—कापखेड़ा। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कागज़ों पर शोभेंद्र शर्मा को मजदूर बना दिया। असली मजदूर बेचारा सुबह से शाम तक धूप में पसीना बहाता है, उसे मजदूरी के लाले पड़े रहते हैं, और कागज़ों पर ‘डिजिटल मजदूर’ इतनी तेजी से काम करते हैं कि पंचायत का खजाना खाली हो जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह वही ‘ग्राम स्वराज’ है जिसके सपने देखे गए थे?

पर जनाब, दोष सिर्फ कापखेड़ा या जमुनिया का थोड़ी है। चंदली, टिकरी, रोहिया और मवई पंचायतों में भी विकास की गंगा नहीं, बल्कि "फर्जी बिलों की बानगंगा" ऐसी बही है कि रिकॉर्ड रूम भी गोते खाने लगा है।

अब इसमें रॉकेट साइंस समझने की क्या जरूरत है कि हमारे माननीय जनपद और जिला पंचायत के अधिकारी अपनी आँखें क्यों मूंदकर बैठे हैं? अरे, भई! आँखें खुली रखने से तो धूल जाती है, और यहाँ तो "कमीशन का चश्मा" इतना मजबूत है कि बिना पारदर्शी लेंस के कुछ दिखता ही नहीं है!

तो सोचिए, क्या वाकई हमारा लोकतंत्र अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि कुछ पन्नों के फर्जी बिल और चंद दलाल मिलकर पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लें?

गज़ब का विविधीकरण है। आदमी छोटा दुकानदार भी है और प्राइवेट फर्म भी। और मजे की बात यह है कि बिल दोनों हैसियत से पास हो जाते हैं।

इस देश में भगवान ने सबको एक ही दिमाग दिया है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि वो पंचायत के बजट को देखकर तुरंत फर्म में बदल जाता है।

आखिर जिला पंचायत के अधिकारियों के मुंह में दही जमा है या फिर मलाई ने इनकी जुबान पर ताले जड़ दिए हैं?

गोटेगांव से लेकर पूरे नरसिंहपुर तक पंचायतों में लूट का खेल चल रहा है, कागजों पर फर्जी बिलों के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, और हमारे नुमाइंदे ऐसे आंखें मूंदकर बैठे हैं मानो वे कुंभकरण के खानदान से ताल्लुक रखते हों!

जब तक जनता का खून चूसने वाले इन दलालों और भ्रष्ट तंत्र की मिलीभगत की पोल नहीं खुलेगी, तब तक ये साहबान अपनी एसी कुर्सियों से बाहर झांकेंगे भी नहीं।

सवाल यह नहीं है कि अधिकारी अंधे क्यों हैं? अब सवाल यह है कि इस मलाईदार खेल में इन "ऊपर बैठे मसीहाओं" का कितना प्रतिशत हिस्सा तय है?

माँ नर्मदा मनुष्य के शरीर में कहां वास करती हैं?

noreply@blogger.com (ghost post ) — Thu, 15 Oct 2026 10:27:56 +0000

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सत्य और समाज के बीच की कड़ी

मां नर्मदा मनुष्य के शरीर में कहां वास करती हैं?

पौराणिक मान्यताओं और लोककथाओं के अनुसार माँ नर्मदा की सवारी मगरमच्छ है।

शास्त्रों के अनुसार, 'मकर' जल का सबसे शक्तिशाली और तीव्र गति से चलने वाला जीव है। यह जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने का प्रतीक है।

स्कंद पुराण के अनुसार, जब माँ नर्मदा पृथ्वी पर अवतरित हुईं, तब वे भगवान शिव के आदेश से मगरमच्छ के आसन पर ही विराजमान थीं।

जब हम अध्यात्म और योग विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा और नाड़ियों को पवित्र नदियों का रूप माना जाता है। इसी संदर्भ में मां नर्मदा का निवास मनुष्य शरीर के अंदर 'नाभि' और 'स्वाधिष्ठान चक्र' पर माना गया है।

योग शास्त्र के अनुसार, मनुष्य के शरीर का केंद्र उसकी नाभि है, जिसे 'मणिपुर चक्र' भी कहते हैं। ठीक इसी तरह, भौगोलिक रूप से भी नर्मदा नदी का एक 'नाभि स्थल' (हंडिया और नेमावर के बीच मध्य प्रदेश में) माना जाता है। संतों का मानना है कि शरीर की समस्त प्राण ऊर्जा का नियंत्रण इसी नाभि स्थल से होता है, और यहीं पर मां नर्मदा सूक्ष्म रूप (चेतना) में निवास करती हैं।

योग विज्ञान में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में 'स्वाधिष्ठान चक्र' होता है। यह चक्र शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करता है।

इस स्वाधिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है और उसका जो आंतरिक प्रतीक चिन्ह है, वह मगरमच्छ ही है।

तंत्र और योग में 'वाहन करने' का अर्थ भौतिक सवारी नहीं, बल्कि "उस ऊर्जा को नियंत्रित करके उस पर विजय पाना" है। मगरमच्छ हमारी दबी हुई इच्छाओं, वासनाओं और क्रूरता का प्रतीक है। मां नर्मदा (जो कि शुद्ध आत्म-चेतना हैं) जब मनुष्य के इस आंतरिक चक्र पर जागृत होती हैं, तो वे इन सब विकारों (मगरमच्छ) को अपने वश में कर लेती हैं। इसी को "अंग पर वाहन करना" कहा जाता है।

हमारे शरीर में ७२,००० नाड़ियाँ हैं। योग ग्रंथों के अनुसार, रीढ़ की हड्डी के समानांतर बहने वाली एक विशेष सूक्ष्म नाड़ी को 'रेवा नाड़ी' (नर्मदा जी का दूसरा नाम रेवा है) कहा जाता है। जब साधक ध्यान लगाता है, तो इस नाड़ी में बहने वाला ऊर्जा प्रवाह हूबहू नर्मदा नदी की तरह शांत और आनंदमयी महसूस होता है।

बाहर बहने वाली नर्मदा नदी असल में हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति और प्राण ऊर्जा का ही बाहरी स्वरूप है, जो हमारे नाभि चक्र और जल तत्व पर शासन (वाहन) करती है।

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*पत्रकारिता खतरे में है? - DPDP एक्ट, निजता का अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती कलम की चुनौती*

पत्रकारिता खतरे में है?

DPDP एक्ट, निजता का अधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती कलम की चुनौती

1. पत्रकारिता का काम केवल खबर लिखना नहीं, व्यवस्था से सवाल करना है

2. DPDP एक्ट आखिर है क्या?

3. मान लीजिए, पंचायत के वाउचर में किसी मजदूर का नाम दर्ज है

4. खतरा कानून से ज्यादा उसके इस्तेमाल की अनिश्चितता में हो सकता है

5. क्या ₹250 करोड़ के जुर्माने का मतलब पत्रकार पर भी इतना ही जुर्माना लग सकता है?

6. क्या सरकारी दस्तावेज प्रकाशित करना गैरकानूनी हो जाएगा?

7. RTI के अधिकार पर इसका क्या असर पड़ता है?

8. पत्रकारिता की स्वतंत्रता और नागरिक की निजता एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए

9. स्वतंत्र पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती

10. क्या DPDP एक्ट के खिलाफ अदालत में चुनौती पत्रकारों को राहत दिलाएगी?

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गन्ना उत्पादक किसानों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन

सम्मेलन का आयोजन

गन्ना किसानों एवं सभी किसान संगठनों से अपील

गन्ना किसानों की प्रमुख समस्याएं

1. गन्ने की तौल में पारदर्शिता का मुद्दा

2. एफआरपी निर्धारण के नियमों पर सवाल

3. गन्ने की किस्म और मूल्य निर्धारण

4. मध्य प्रदेश में राज्य समर्थित मूल्य की मांग

5. गन्ना विकास निधि और कृषि सहायता

6. गन्ने के उप-उत्पादों से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी

स्थानीय आंदोलनों से आगे, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता जरूरी

नरसिंहपुर जिले के किसानों से विशेष अपील

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