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राज्य पर्यटन विकास निगम RTI की धज्जियां उड़ाने वाले PIO संजय मल्होत्रा और FAA संदेश यशलाहा पर होगी जल्द विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई

2026-05-30T15:21:41.687+05:30

सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

"कलचुरी होटल में टेंट घोटाला? RTI मांगने पर PIO ने पूछा- 'निजी हित है या जनहित', फिर खुद ही अपने आदेश को सही ठहराया"

"जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब - सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं"

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

"RTI की धज्जियां उड़ाने वाले PIO संजय मल्होत्रा और FAA संदेश यशलाहा पर होगी जल्द विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई"

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में "कौशिक टेंट हाउस" को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था - "जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो... वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।"

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। "कृत्य की श्रेणी" जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में
06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर - दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है - "कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।"

जबलपुर: पर्यटन विकास निगम अफसरों का खेल बेनकाब -
सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC "व्यवसायिक संस्था" है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी "व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं"। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है - "पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।" MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल "व्यापारिक गोपनीयता" कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO संजय मल्होत्रा और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

2026-05-30T01:42:34.864+05:30

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

क्या है पूरा मामला?

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

RTI के बड़े खेल: एक नजर में
06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

FAA ने भी आँख मूंद ली

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

2026-05-26T21:31:54.403+05:30

बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

बरगी बांध में 30 अप्रैल 2026 को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच विधिवत शुरू हो गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के लिए 10 मई को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल  सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था।

न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज कार्यभार ग्रहण करते ही आयोग के कार्यों को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। पहले ही दिन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष डॉ पी जी नाजपाण्डे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने इसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर कार्यालय में बना आयोग का कार्यालय : दर्ज कराई जा सकेगी दुर्घटना से संबंधित शिकायत, दस्तावेज, कथन अथवा साक्ष्य.

एकल सदस्य जांच आयोग बरगी बांध क्रूज दुर्घटना का कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में बनाया गया है। क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति अपनी ऐसी शिकायत, दस्तावेज, साक्ष्य अथवा कथन आयोग के कक्ष क्रमांक 42 में उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं, जो क्रूज दुर्घटना से संबंधित हों। 

क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति दुर्घटना के बारे में ऐसी जानकारी, दस्तावेज, साक्ष्य या कथन जो दुर्घटना से सम्बंधित हो, आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दे सकते हैं।

जबलपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन: रेलवे ट्रैक पर उतरकर रोकी इंटरसिटी ट्रेन, लगे नारे : "प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है"

2026-05-21T17:42:15.667+05:30

जबलपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन: रेलवे ट्रैक पर उतरकर रोकी इंटरसिटी ट्रेन, लगे नारे : "प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है"

सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे (https://timesofcrime.com/ ) जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

जबलपुर। देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जबलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर-आधारताल रेलवे ट्रैक पर उतर गए और भोपाल जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। "प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है" जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरपीएफ और आधारताल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और कुछ देर तक रुकी ट्रेन को पुनः रवाना कराया। इसके बाद रेलवे यातायात बाधित करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई।
युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।

"22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया"

यश घनघोरिया ने कहा कि इस वर्ष आयोजित नीट परीक्षा में लगभग 22 लाख 80 हजार छात्रों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश छात्रों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ दिन-रात मेहनत की थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों की वर्षों की तैयारी और मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा देश के लाखों छात्रों ने अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और सरकार की लापरवाही ने उनके सपनों को झटका दिया है। सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है।

छात्रों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे भोपाल की ओर जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन कुछ समय तक रुकी रही। ट्रेन में बैठे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस और आरपीएफ ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और रेल यातायात सुचारु कराया।
मौके पर आरपीएफ टीआई राजीव खरब सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया।

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को आरटीआई से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल और जताई नाराजगी

2026-05-21T17:23:06.790+05:30

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को आरटीआई से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल और जताई नाराजगी

MP हाईकोर्ट ने हाल में लोकायुक्त पुलिस को हर एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त के विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment - SPE) को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट देने के मामले में राज्य सरकार पर बेहद तीखी और कड़ी टिप्पणी की है।

​जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की खिंचाई करते हुए न केवल लोकायुक्त को मिली इस छूट की वैधता पर सवाल उठाए, बल्कि सरकारी वकीलों के कोर्ट में रवैये को लेकर भी भारी नाराजगी जाहिर की।

​​सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की -

​1. "लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?"

​कोर्ट ने मप्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जारी की गई उस अधिसूचना (Notification) पर गंभीर सवाल उठाया, जिसके तहत लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

​कानूनी पहलू : आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य सरकारें केवल 'खुफिया और सुरक्षा संगठनों' (Intelligence and Security Organisations) को ही आरटीआई से छूट दे सकती हैं।

​कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि सरकार यह साबित करे कि लोकायुक्त संगठन किस तरह से एक खुफिया या सुरक्षा संगठन की श्रेणी में आता है? कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो। इसके अभाव में, 2011 की यह अधिसूचना आरटीआई अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है और इसे "कानूनी मंजूरी (Sanction of law)" प्राप्त नहीं माना जा सकता।

​2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

​सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के मुख्य सचिव (Chief Secretary) और महाधिवक्ता (Advocate General) को इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी किया है। 
कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि लोकायुक्त को किस आधार पर छूट दी गई, तो कोर्ट 2011 की उस अधिसूचना को पूरी तरह से निरस्त (Quash) कर सकता है।

​3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

​मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने म प्र सरकार का पक्ष रखने वाले पैनल के वकीलों के लापरवाह रवैये पर भी गंभीर टिप्पणी की।

​कोर्ट ने पाया कि जब मामला पुकारा गया, तो प्रदेश सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था।

​दोबारा बुलाए जाने पर जब एक काउंसिल उपस्थित हुए, तो उन्होंने मामले के तथ्यों को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञता (Ignorance) जाहिर की।

​कोर्ट ने कहा : "यह हर दिन की बात हो गई है कि जब भी प्रदेश सरकार के मामले सूचीबद्ध होते हैं, वकील अदालत में मौजूद नहीं रहते। बुलाने पर वे आते हैं और केस की जानकारी होने से इंकार कर देते हैं। 
सरकारी पैनल के वकीलों का ऐसा प्रयास बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

​कोर्ट ने इस संबंध में राज्य के लॉ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव को वकीलों के इस पैनल की उपयोगिता और निरंतरता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

​मामले की पृष्ठभूमि : यह पूरा विवाद मप्र हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को 30 दिनों के भीतर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और आदेश का पालन न करने पर ₹5,000 का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। 
राज्य सरकार ने अपनी 2011 की अधिसूचना का हवाला देकर इस आदेश को चुनौती दी थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद खुद ही कानूनी संकट में घिर गई है।

​* MP हाईकोर्ट ने हाल में लोकायुक्त पुलिस को हर एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था, 
जो इस संस्थान की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को और रेखांकित करता है।

आइसना मध्य प्रदेश इकाई में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

2026-05-16T14:45:15.247+05:30

आइसना मध्य प्रदेश इकाई में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

भोपाल । ऑल इंडिया स्माल पेपर्स एसोसिएशन (आइसना) मध्यप्रदेश इकाई में श्री कैलाश गौर जी को प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर जी की संगठन के प्रति कर्मठता और जुझारू छवि को देखते हुए संगठन के मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने मध्यप्रदेश प्रांतीय इकाई में शामिल करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

कैलाश गौर जी ने पूर्व में कई पत्रकार संगठनों में प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने दैनिक भास्कर भोपाल में कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है। अभी हाल में इंदौर के दैनिक नवभारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन  (आइसना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी ने आशीर्वाद एवं सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों की ओर से आपको इस विशेष अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है। 

आप सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण कैलाश गौर जी को इस विशेष अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं दे सकते हैं। 

शुभकामनाओं सहित 

विनय जी. डेविड 
9893221036
प्रांतीय अध्यक्ष (मध्य प्रदेश)
ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन 
(आइसना) 

कोर्ट का बड़ा फैसला देखें : मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर 85 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4PM चैनल को बंद कर दिया, कोर्ट को कहना पड़ा चैनल बहाल करो

2026-05-12T13:15:00.007+05:30

कोर्ट का बड़ा फैसला देखें : मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर 85 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4PM चैनल को बंद कर दिया, कोर्ट को कहना पड़ा चैनल बहाल करो

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर 85 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4PM चैनल को बंद कर दिया. लेकिन जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा तो सच अदालत के रिकॉर्ड में खुद सामने आ गया.

कोर्ट ने साफ लिखा कि 4PM पर लगभग 50 हजार वीडियो थे और उनमें से सिर्फ 26 वीडियो पर आपत्ति जताई गई. 

फिर सवाल ये है कि 50 हजार वीडियो वाले पूरे चैनल को क्यों बंद किया गया ! क्या यही लोकतंत्र है ! 

अगर 26 वीडियो पर विवाद था तो कानून के मुताबिक उन्हीं वीडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. 

लेकिन यहाँ पूरा चैनल बंद कर दिया गया. यानी निशाना वीडियो नहीं था. निशाना आवाज थी.

सरकार अदालत में राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर जैसे भारी-भरकम शब्द लेकर पहुँची. लेकिन आखिर में कोर्ट को कहना पड़ा कि कथित आपत्तिजनक वीडियो अस्थायी रूप से ब्लॉक करो और चैनल बहाल करो.

मतलब साफ है. करोड़ों दर्शकों की आवाज बंद करने की कोशिश की गई.

आज देश में हालत ये है कि सरकार से सवाल पूछो तो राष्ट्रविरोधी सच दिखाओ तो  खतरा और  सत्ता की आलोचना करो तो पूरा चैनल बंद.

लेकिन याद रखिए.

4PM बिकने वालों में नहीं है.
डरने वालों में नहीं है.
झुकने वालों में नहीं है.

मोदी सरकार पूरी ताकत लगाकर भी सच की आवाज को स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकी. 

आखिरकार अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि 50 हजार वीडियो वाले चैनल को सिर्फ 26 वीडियो के नाम पर बंद किया गया था. साथ ही ये आज तक नहीं बताया गया कि इन 26 विडियो में आपत्तिजनक क्या था !

इतिहास गवाह है.
सत्ता हमेशा सवालों से डरती है.
और जब सरकार मीडिया से डरने लगे, समझ लीजिए सच अभी जिंदा है

सच की जीत हुई है।

आवाज बंद करने की एक और कोशिश नाकाम साबित हुई है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM चैनल को खोलने का फैसला जारी कर दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा कि चैनल पर 50 हजार वीडियो अपलोड किए गए हैं। सरकार को 26 वीडियो पर आपत्ति है, तो सिर्फ उन वीडियो को temporary तौर पर ब्लॉक किया जाए।

और सरकार कारण भी बताए कि उन 26 वीडियो में क्या दिक्कत है?

साथ ही, सरकार, 4PM को उन 26 वीडियो पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दे।

इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है, देश में सच अभी कहा जाता रहेगा। और ये भी कि सरकार इस तरह से मनमाने फैसले नहीं ले सकती।

और सवाल पूछना, सच दिखाना ही असली देशभक्ति है। 4PM बिना डरे, बिना दबे, सच कहता रहेगा।

इस मौके पर आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, आभार। 

@Editor_SanjayS

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी 3 महीने में देंगे रिपोर्ट

2026-05-11T00:30:00.009+05:30

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी 3 महीने में देंगे रिपोर्ट

जबलपुर. मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस जांच के लिए ‘राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे.

30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.

जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.

3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का एवं 1 मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, थैला, गमछा जप्त

2026-05-10T23:43:00.004+05:30

मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

जबलपुर . पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पंु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियो एवं थाना प्रभारियो को मादक पदार्थो की तस्करी मे लिप्त आरेापियों की पतासाजी कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है ।

आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना संजीवनीनगर की टीम को 3 किलो 110 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ हाथ पकडा गया है। 

थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 09-05-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख वायपास तरफ से जसूजा सिटी के बीच एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का थैला लिये हुये अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, यदि तुरंत दबिश दी गयी तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा। 

सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मचान फैमिली ढाबा ट्रांसफार्मर के पास हाथ में कपड़े का सफेद लाल रंग का थैला लिये घूमते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवबालक पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी पोलीपाथर बागड़ा दफाई रोड ग्वारीघाट बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कब्जे मे रखे थैला को चैक करने पर थैले के अंदर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुये तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला,  

तौल करने पर कुल 3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का होना पाया गया, उक्त गांजा के संबंध मेें पूछताछ पर ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे के कहने पर उक्त गांजा लाकर जबलपुर में शिवे द्वारा बताये व्यक्ति को देने हेतु लाना बताया, आरोपी पहने हुये कपड़ोें की जेब में 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स रखे मिला, आरोपी के कब्जे से 3 किलो 110 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स, भगवा रंग का गमछा जप्त करते हुये आरोपी शिवबालक पटेल के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय भूमिकाआरोपी को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक दुर्गेेश मरावी चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक आशीष प्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एवं उनके 9 मंत्रियों ने ली शपथ

2026-05-10T12:00:00.001+05:30

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एवं उनके 9 मंत्रियों ने ली शपथ

तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे।

शपथ लेते समय विजय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे, इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। विजय के साथ 9 और मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोट्टैयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी TVK के ही विधायक हैं।

अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को TVK, कांग्रेस, CPI, CPM, VCK और IUML के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीतीं।

अब विजय के पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963-1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे।

थालापति विजय ने तमिनलाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य के नए सीएम बने

2026-05-10T11:30:00.001+05:30

थालापति विजय ने तमिनलाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य के नए सीएम बने

टीवीके (TVK) प्रमुख थलपति विजय ने रविवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) ने 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

यह 1967 के बाद पहली बार है जब द्रविड़ पार्टियों (DMK-AIADMK) से इतर किसी दल का नेता तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना है। उनकी तमिलगा वेटरी कझगम (TVK), ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा, और गठबंधन सहयोगियों (कांग्रेस, VCK, CPI, CPI(M), IUML) के समर्थन से बहुमत प्राप्त किया।

vijay : मैं जोसेफ़ विजय थलापति शपथ लेता हूं कि ,
" मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा , मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा ,
मैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा ",
#CMJosephVijay Chief Minister of Tamil Nadu में टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में बड़ी भीड़ और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी देखी गई।

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम विजय सीधे राज्य सचिवालय पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। पद संभालते ही उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की । इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। इसके जवाब में सीएम विजय ने आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना का नोटिस

2026-05-02T02:25:00.001+05:30

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष, एडवोकेट धन्य कुमार जैन को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया।

BCI की रिट याचिका के अनुसार, धन्य कुमार जैन ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को शिकायत लिखी थी, जिसमें उन्होंने BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज-जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय चुनाव समिति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने की पात्रता के संबंध में जैन ने अपने पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ भी कथित तौर पर टिप्पणियां की थीं। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने समिति के प्रमुख के रूप में जस्टिस धूलिया की CJI द्वारा की गई नियुक्ति पर संदेह जताया था, CJI पर उनके प्रति दुर्भावना रखने का आरोप लगाया। साथ ही बार निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के CJI पीठ के आदेश को "न्यायिक पद का दुरुपयोग" बताते हुए उस पर सवाल उठाया।

इसके अलावा, जैन ने अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज-जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया; जस्टिस वर्मा एक विवाद में तब घिर गए, जब आग लगने की एक घटना के बाद उनके आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिली थी। शिकायत में दावा किया गया कि यह देश के लोकतंत्र के खिलाफ "देश की न्यायपालिका द्वारा किया गया जघन्य अपराध" है।

इसी पृष्ठभूमि में, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अवमानना नोटिस का आदेश पारित किया। यह आदेश सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार (BCI की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जो कुछ हुआ वह "पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण" था और उस पर किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की,

"क्या वकीलों के नेता से इसी तरह के संयम की उम्मीद की जाती है?"

खंडपीठ ने धन्य कुमार जैन को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा—

- उन पर 'अदालत की अवमानना अधिनियम' के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

- उनका बार लाइसेंस क्यों न निलंबित कर दिया जाए?

- उन्हें बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के पद से क्यों न हटा दिया जाए?

हालांकि, BCI ने राज्य को यह निर्देश देने की प्रार्थना की थी कि वह धन्य कुमार जैन द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न करे, लेकिन खंडपीठ ने इस संबंध में कोई एकतरफा (Ex-Parte) आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

CJI ने कहा,

"उन्हें पेश होने दीजिए... हमें अब भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर समझ काम आएगी। आखिर, वकील तो वकील ही होते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि समझदारी की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो हमें यह भी पता है कि नासमझ लोगों से कैसे निपटना है।"

Case Title: BAR COUNCIL OF INDIA Versus STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS., W.P.(Crl.) No. 157/2026

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़

2026-05-02T00:39:00.000+05:30

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़...

https://www.youtube.com/watch?v=rhOXjJWwyPQ

जबलपुर जिला ब्यूरो विनय जी. डेविड और *बरगी संवाददाता* शिवम अवधिया के साथ

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*Vinay G. David*
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*बरगी संवाददाता*
शिवम अवधिया : 97533 79999

*सिहोरा संवाददाता*
अमित रजक

धोखाधड़ी : सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के 65 नियमित 10वीं के विद्यार्थियों में प्राइवेट अंकसूची मिलने से हड़कंप

2026-04-26T01:23:13.753+05:30

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी

विनय जी. डेविड // 9893221036

सेंट मदर टेरेसा स्कूल
में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को 'प्राइवेट' अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हो गया।

सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

फोटो : उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी

राज पटेल पिता विजय पटेल

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर

फोटो : सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी

फोटो : उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

2026-04-03T22:00:00.021+05:30

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा 93 लाख के फर्जी देयकों के भुगतान मामले में राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

जबलपुर। लगातार घोटाले दर घोटाले की आंच आखिरकार सीएमएचओ जबलपुर डा संजय मिश्रा तक पहुंच गई और तत्काल प्रभाव से आयुक्त लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग यानी दो प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन काल में मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा फर्जी देयकों से भुगतान मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल मुख्यालय से यह आदेश जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले में सरकारी खजाने को करोडों रुपये की चपत लगाने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि विभागीय स्तर पर वित्तीय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बिना सामग्री प्राप्त किए ही निजी कंपनियों को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था‌। वही इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है।

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संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया था। ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुए भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था।

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जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया था।

शिकायत में लगाए गए आरोप

भोपाल की एक फर्म को 82.51 लाख का क्रय आदेश जारी कर भुगतान भी कर दिया, जबकि सामग्री आज तक रिसीव नहीं हुई।
शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना रंगाई-पुताई किए एवं बिना कम्प्यूटर सुधार किए 51.30 लाख का फर्जी भुगतान।
जबलपुर की एक फर्म को 25 लाख का भुगतान, इसमें वर्क ऑर्डर 2 मार्च को जारी हुआ और 3 दिन में बिल लगा दिया गया।
जबलपुर की फर्मों से कम्प्यूटर सामग्री नहीं ली गई, सीएमएचओ स्टोर में इससे जुड़ी एंट्री नहीं है, फिर भी भुगतान किया गया।

फर्जी बिलों पर 93 लाख का भुगतान मामले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी को हटाया और फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव निलंबित

2026-04-02T23:52:00.003+05:30

12 फर्जी बिलों पर 93 लाख का भुगतान मामले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी को सीएमएचओ कार्यालय से हटाया और फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव निलंबित

12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार भुगतान

*जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा भोपाल*

जबलपुर-कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन काल में उनका मुख्‍यालय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कुंडम नियत किया है।

कलेक्‍टर श्री सिंह ने इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है। संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया है।

एक अन्य आदेश में कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने जिला चिकित्‍सालय में पदस्‍थ नोडल एनसीडी डॉ. सारिका को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ जांच पूरी होने तक अथवा वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था होने तक अस्‍थाई रूप से जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्‍व सौंपा है।

ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुये भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था। जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया है।

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का फैसला, 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

2026-04-02T23:36:00.005+05:30

कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित.

कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित.

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का फैसला

गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज भी बनी साक्ष्य.

जबलपुर - राँझी तहसील के अंतर्गत ग्राम भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन करने तथा बिना अनुमति के मिट्टी, मुरम और बोल्डर का खनन कर आवासीय कॉलोनी के निर्माण में उपयोग करने के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कॉलोनाइजर सीओडी कॉलोनी निवासी अभिलाष तिवारी एवं भूमि स्वामी न्यू शोभापुर निवासी श्रीमती शोभना सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह, श्रीमती रागिनी सिंह एवं रमेश सिंह के विरुद्ध 4 करोड़ 08 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने प्रकरण में पारित आदेश में तय समय के भीतर अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर वसूली के लिये आरआरसी जारी करने तथा इसके बावजूद भी अर्थदंड की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही करने के आदेश खनिज अधिकारी को दिये हैं।

कलेक्टर कोर्ट में यह प्रकरण ग्राम भड़पुरा में पटवारी हल्का नम्बर 02 की खसरा नम्बर 391/13 क एवं अन्य खसरे की 4.24 हेक्टेयर भूमि में से 2.58 हेक्टेयर निजी भूमि पर अवैध उत्खनन और कॉलोनी निर्माण किये जाने की प्राप्त शिकायत पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं खनिज निरीक्षकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया था।

राजस्व एवं खनिज विभाग को टीम ने जांच कर इस प्रकरण में भूमि स्वामी नरेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र निशांत सिंह एवं कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी द्वारा खनिज का अवैध भंडारण किये जाने पर एक हजार घनमीटर मुरम एवं एक हजार घनमीटर बोल्डर के लिये 50 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करना प्रस्तावित किया था। जिसके आधार पर भूमि स्वामियों और कॉलोनाइजर को नोटिस जारी तथा सुनवाई के बाद कलेक्टर कोर्ट ने आदेश जारी कर 50 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया था। कलेक्टर कोर्ट के इस आदेश इस आदेश के विरुद्ध कमिश्नर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी तथा कमिश्नर द्वारा कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा गया था।

पहाड़ी के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी का निर्माण किये जाने की इस शिकायत पर बाद में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राँझी एवं जिला खनिज अधिकारी से भी शिकायत की जांच कराई गई थी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया था कि इस प्रकरण में समस्त अनुमतियां प्राप्त कर कॉलोनी के विकास कार्य हेतु समतलीकरण किया गया है। इसके बावजूद कमर्शियल प्रोजेक्ट होने से कॉलोनाइजर और भूमि स्वामी को खनिज का उपयोग किये जाने के पूर्व उपयोग किये गये खनिज की रॉयल्टी अग्रिम रूप से जमा करनी थी। किंतु, उनके द्वारा ऐसा न करके समतलीकरण के कार्य के दौरान निकले खनिज का उपयोग बिना रॉयल्टी का भुगतान किये किया गया, जो मध्यप्रदेश खनिज ( अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राँझी एवं जिला खनिज अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि बिना अनुमति उपयोग किये गये 13 हजार 600 घनमीटर खनिज (मिट्टी, मुरम और बोल्डर) की 6 लाख 80 हजार रुपये की रॉयल्टी की पंद्रह गुना 1 करोड़ 02 लाख रुपये अर्थदण्ड के रूप में तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ती के 1 करोड़ 02 लाख रुपये और इस प्रकार कुल 2 करोड़ 04 लाख रुपये की राशि, एक हजार रुपये के प्रशमन शुल्क के साथ कॉलोनाइजर तथा भूमि स्वामियों से जमा कराकर प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है।

गूगल अर्थ डिजिटल इमेज से भी हुई पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन की पुष्टि :-

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी के विकास करने के इस प्रकरण में कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा पारित आदेश में खनिज निरीक्षक द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई गूगल अर्थ से प्राप्त डिजिटल इमेज का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2025 की गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में प्रश्नाधीन भूमि का भौतिक स्वरूप पहाड़ीनुमा आकृति का था, जिसे वर्ष 2020, 2021 एवं वर्ष 2022 में परिवर्तित कर यहां निर्माण आदि की गतिविधियां की गई हैं।

महाराष्ट्र के बाबा अशोक खरात की 7 घंटे की प्रेमपुर्वक पूछताछ में पता चलीं यें बातें पढ़ लिजिए 👇

2026-03-31T00:54:00.007+05:30

महाराष्ट्र के बाबा अशोक खरात की 7 घंटे की प्रेमपुर्वक पूछताछ में पता चलीं यें बातें पढ़ लिजिए

वहीं इस मामले में बाबा की भक्तिन रहीं महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर की तरफ से यें सफाई भी दी गई है कि बाबा के साथ जों उनकी फोटो/वीडियोज है वो उनके आयोग की अध्यक्षा बनने से पहले के हैं, और उन्हें महिला आयोग की अध्यक्षा का पद भी बाबा ने ही दिलवाया था!

यह सवाल अब भी है..??????

बाबा तो रुद्राक्ष वाले बाबा से भी बहुत ज़्यादा श्याणा निकला! बाबा 100 रुपये किलो के इमली बीज को बाबा बना देता था 'चमत्कारी सिद्ध बीज' बाबा बाजार से सौ रुपए किलो में साधारण इमली के बीज खरीदता था। फिर स्टाफ से पॉलिश करवाता था! चमकाता था! फिर पूजा-पाठ का ड्रामा रचता था!

और फिर बाबा भक्तों को बोलता था कि अब “ये बीज भगवान श्रीकृष्ण ने खुद आशीर्वाद में दिएं है! और इन्हें घर में रखो तो सारी परेशानियाँ, ग्रह दोष, दुश्मन सब भाग जाएंगे!” नो दो ग्यारा हो जाएंगे! सुख शांति और समृद्धि आ जाएंगी...

ऐसे में बाबा का एक-एक बीज ₹एक-1 लाख तक में बिकता था, भक्तों को कहता था कि यें बीज अभिमंत्रित है! जैसे रुद्राक्ष होता है! मूर्ख भक्त लोग रुपये देते और खुशी-खुशी यें सोचते हुए बड़े चाव से लेकर जाते थे कि यें ही तो बाबा का असली आशीर्वाद है...

बाबा कभी कभी नकली सांप का खेल भी दिखाता था जिसे भक्त लोग बड़ें चाव से देखते थे जैसे ही बाबा पुजा अर्चना पर बैठते थे तो अचानक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नकली प्लास्टिक के असली से दिखने वाले सांप हिलते थे तो लोग डर जाते थे और फिर बाबा उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेता था और भक्त लोग जानते थे कि यें देखो बाबा की शक्ति है..

यहीं नहीं बाबा के पास बाघ की खाल, जंगली जानवरों के नकली सामान सहित बाबा के पास पूरा का पुरा तांत्रिक सीन सेट रहता था! जिससे बाबा डर का माहौल बनाकर खुद को 'महान रक्षक' बताता था और फिर भक्तों से लाखों रुपये चढ़ावा में ऐंठ लेता था।

महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर की तरफ से यें सफाई

यें तो हुईं पुरूषों के साथ खेल खेलने की बाबा की विध्धा.....

अब सुनो बाबा के महिलाओं के साथ तो खेल और भी खतरनाक खेल की दास्तां!

बाबा पहले महिलाओं का भरोसा जीतता था, फिर कुछ महिलाएं तो अपने आप बाबा पर फिदा हो जाती थी और बाबा जो भी उनके साथ करता था उसे आशिर्वाद समझकर खुशी-खुशी ग्रहण कर लिया करती थी और जों नहीं मानती थी उन्हें बाबा नशे की दवा या हिप्नोसिस से बेसुध करके उनके गुप्त कैमरे से वीडियोज बनाता था और फिर उन्हें बाबा ब्लैकमेल करता था। बाबा के पास अब तक ऐसे 58 अश्लील वीडियो पुलिस को पेन ड्राइव में मिल चुके हैं।

बाबा पहले पीड़ित की आर्थिक स्थिति परिस्थितियों को पुरी तरह से देखता था, फिर उसी स्टेंडर्ड से उसके साथ ड्रामा रचता था और उल्लू बनाता था।

बाबा ने अबतक सौ से ज्यादा विदेशी यात्राएँ भी कर लीं है और बाबा के पास करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है बाबा के पास यें सब कुछ अंधविश्वास की आड़ में लोगों से इकट्ठा किया गया धन संपत्ति है।

बाबा के उपर अब-तक 6 शिकायतें तो पुलिस के पास दर्ज़ हो चुकीं और रोज नई-नई बातें भी बाबा की सामने आती जा रही हैं। जरा सोचिये तो सही कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के इलाके में ये सब हुआ है...???????

नोट: बाकी बाबा की छानबीन में पूरी तरीके से पुलिस लगी है और कोई भी ठोस जानकारी आएगी तो आप तक जरूर शेयर की जाएगी।

कौन है ये 'बाबा' अशोक खरात, क्यों फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष, क्या वायरल वीडियो रूपाली चाकणकर के साथ है?

2026-03-31T00:42:00.000+05:30

कौन है ये 'बाबा' अशोक खरात, क्यों फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष, क्या वायरल वीडियो रूपाली चाकणकर के साथ है?

'बाबा' अशोक खरात ये बंदा खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी और नंबरों का खेल जानने वाला (Numerologist) कहता है। नाशिक में इसका अच्छा-खासा रुतबा मन जाता था। कहता था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूँगा।

लेकिन ये महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाता था। आरोप है कि ये उन्हें नशीली चीजें खिलाकर उनके साथ गलत काम करता और कैमरे से वीडियो बना लेता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके।

रूपाली चाकणकर का इसमें क्या लेना-देना देखो रूपाली जी महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थीं (जिनका काम महिलाओं को न्याय दिलाना है)।

अब हुआ ये कि इनका एक पुराना वीडियो (करीब 2021 का) बाहर आ गया। वीडियो में वो इस बाबा के पैर धो रही हैं, आरती उतार रही हैं और उसे 'भगवान' जैसा बता रही हैं।

पंगा यहाँ फंसा जनता कहने लगी कि जो महिला खुद औरतों के हक के लिए लड़ती है, वो ऐसे 'ढोंगी' बाबा के सामने नतमस्तक कैसे हो सकती है? लोग कह रहे रूपाली चाकणकर खुद बाबा का शिकार हो चुकी थी। और उन्हें सब पता नहीं था कि ये आदमी क्या गुल खिला रहा है?

धमाका कब हुआ ?

पुलिस ने जब बाबा के फार्महाउस पर छापा मारा, तो वहां 50 से ज्यादा महिलाओं के गंदे वीडियो मिले। जैसे ही बाबा गिरफ्तार हुआ, रूपाली चाकणकर वाला वो पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

अब क्या हुआ? (इस्तीफा और सियासत)

सोशल मीडिया पर लोगों ने रूपाली चाकणकर को खूब ट्रोल किया। विपक्ष ने भी घेर लिया।

रूपाली जी ने कहा कि मैं तो बस एक सत्संग/प्रोग्राम में गई थी, मुझे बाबा के काले कारनामों का आइडिया नहीं था।

दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने 'नैतिकता' (Ethics) के आधार पर महिला आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया।

लोग पूछ रहे है

क्या ये बाबा सिर्फ अपने दम पर इतना सब कर रहा था, या इसके पीछे बड़े-बड़े नेताओं का हाथ था?

क्या बड़े लोगों के कनेक्शन की वजह से ही पुलिस इतने सालों तक चुप रही?

क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा जिनका वीडियो इस बाबा के पास है?

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समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

2026-03-31T00:18:00.000+05:30

जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

*जबलपुर के पत्रकारों के लिए विशेष सूचना*

*जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को*

*दिनांक:* 31 मार्च 2026

⏰ *समय:* प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

पत्रकार बंधुओं के देश के प्रति समर्पण और उनके सेवा भाव को नमन करते हुए, *“जो हैं देश की सेवा में, शैल्बी उनकी सेवा में”* इस विशेष पहल के अंतर्गत एक *विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर* का आयोजन किया जा रहा है।

शैल्बी अस्पताल, अहिंसा चौक, जबलपुर के के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के समस्त वीडियो/फोटो ग्राफर, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिनांक 31 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ :

1. हड्डी, मस्तिष्क, कैंसर, हृदय रोग, शिशु रोग, पेट, छाती आदि समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श

2. लगभग ₹ 4500 तक की जाँचें पूर्णतः निःशुल्क जिनमें -ECG, PFT, Uric Acid, Blood Sugar आदि शामिल हैं।

3. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जाँचों में 20% तक की छूट

4. दवाओं पर 10% तक की विशेष छूट

आइए, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच कराएं।

*आपकी सेवा में सदैव तत्पर – शैल्बी अस्पताल*

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 : महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड के उत्कृष्ट कार्यो को किया गया सम्मानित

2026-03-31T00:09:00.005+05:30

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 : महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड के उत्कृष्ट कार्यो को किया गया सम्मानित

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर - क्रीट के क्षेत्र में कार्य रही कार्य कर रही देश की सबसे बड़ी तकनीकी संस्था इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जबलपुर सेंटर के तत्वावधान में महाकौशल विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग (भवन) के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय डहरिया ने ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से दूसरों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । विशेष अतिथि के तौर पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर आर एल वर्मा ने इस कार्य की प्रशंसा की ।

इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में *इंजीनियर आर पी दुबे रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग* को उनके द्वारा ब्रिज, फ्लाई ओवर और कंक्रीट के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए *लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड* से सम्मानित किया गया ।

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के निर्माण से जुड़े अतिथि वक्ता इंजी *मोहम्मद अबु आसिफ* का तकनीकी लेक्चर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा । उन्होंने इसके निर्माण से संबंधित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया ।

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

*रेजिडेंशियल इंडिविजुअल* में आर्किटेक्ट सजल साहू, इंजी राहुल ठाकुर, मोतिफ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन एसोसिएट, मल्टी स्टोरी के लिए आर्किटेक्ट दीपक बजाज एवं इंजीनियर चेतन बजाज शहडोल,

*कमर्शियल बिल्डिंग* के लिए श्रीखंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड एवं पंकज खंडेलवाल कटनी एवं आर्किटेक्ट सिंडिकेट जबलपुर, और एम डी एसोसिएटस,

*इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग* के लिए कलंतरे एसोसिएट्स को अवॉर्ड दिया गया ।

*बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर* निर्माण का अवार्ड लोक निर्माण विभाग जबलपुर एवं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया जिन्होंने प्रदेश में सबसे लंबे रानी दुर्गावती फ्लाई ओवर का निर्माण किया । इसके अलावा 29 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को अप्रिशिएसन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए ।

इन अवॉर्ड्स के चयन हेतु विशेष जूरी समिति बनाई गई थी जिसमें *डॉ राजीव चांडक, लव राघव सी टी एस नेशनल हेड, इंजी गोपाल गुप्ता, इंजी मनीष दुबे, आर्किटेक्ट सुजीत कलंतरे, प्रोफेसर आर के ग्रोवर, इंजी सिद्धार्थ सिंह* ने इन अवार्ड हेतु उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया । कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन संस्था सचिव *डॉ संजय वर्मा* द्वारा किया गया एवं कार्यकारिणी समिति के *इंजी सुधीर मिश्रा सी टी एस जोनल हेड, इंजी नीरज ब्यौत्रा, वैभव सिंघई, संजय विश्वकर्मा, प्रभात श्रीवास्तव* का विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम में 25 जिलों से लगभग 200 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की उपस्थिति रही I कार्यक्रम के आयोजन में जे के सीमेंट लिमिटेड का विशेष योगदान रहा I

शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी के लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसले सही ठहराया

2026-03-28T10:37:00.003+05:30

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने :
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सख्त कानूनी नियमों के अधीन है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा:

"पहली बात तो यह कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर इसे परखा जाता है तो उस आधार पर भी अथॉरिटी का फैसला एक्साइज एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती।"

याचिकाकर्ताओं ने 4 फरवरी, 2026 को एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दो संस्थाओं - सोम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज़ एंड ब्रूअरीज़ प्राइवेट लिमिटेड - को दिए गए आठ लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

यह कार्रवाई फरवरी 2024 में जारी एक 'कारण बताओ नोटिस' (Show-Cause Notice) के आधार पर की गई। यह नोटिस, जाली परमिट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से शराब की ढुलाई करने के मामले में हुई आपराधिक सज़ाओं के चलते जारी किया गया। जिन लाइसेंसों की बात हो रही है, उनकी मूल समय सीमा 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें अगले सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 'कारण बताओ नोटिस' मूल लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लागू नहीं रह सकता और इसे रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुराने लाइसेंसों की अवधि खत्म होते ही 'कारण बताओ नोटिस' बेअसर हो गया। इसे अगले सालों के लिए रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चूंकि आपराधिक मामलों में अपील दायर की जा चुकी है और सज़ाओं पर रोक लगा दी गई, इसलिए 'कारण बताओ नोटिस' का मूल आधार ही खत्म हो गया।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का उल्लंघन हुआ। इसमें सुनवाई का उचित मौका न मिलना और दो अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक ही (संयुक्त) 'कारण बताओ नोटिस' जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को मिली सज़ाओं के लिए कंपनियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाइसेंसों का सालाना रिन्यूअल इस शर्त पर होता है कि कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए पहले किए गए उल्लंघनों के कानूनी परिणाम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आपराधिक सज़ा पर कोई रोक (Stay) नहीं लगी है। सिर्फ सज़ा को सस्पेंड कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे दोषी नहीं हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि लाइसेंस नए सिरे से दिए गए अनुदान नहीं थे, बल्कि अधिनियम और नियमों के पालन की शर्त पर उनका नवीनीकरण किया गया। इसलिए नवीनीकरण होने पर पिछली अनियमितताओं का महत्व समाप्त नहीं हो गया।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि सज़ा का निलंबन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक के बराबर नहीं होता; अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई।

नैसर्गिक न्याय के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि धारा 31(1-A) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कारणों का उल्लेख था, आवश्यक विवरण दिए गए और जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया गया। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने जवाबों में जाली परमिट का उपयोग करके शराब की ढुलाई करने के मुख्य आरोप से इनकार करने में विफल रहे, जो उनके खिलाफ गया।

अदालत ने फैसला सुनाया,

"यहां तक कि लाइसेंस के खंड V में भी शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए इस कसौटी पर भी आबकारी आयुक्त के कार्य में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।"

अदालत ने आगे यह भी कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(c) और 44 के तहत कर्मचारियों, एजेंटों और लाइसेंस धारक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के लिए लाइसेंस धारक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार, ड्राइवर, क्लीनर और अन्य संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि ही वैधानिक परिणामों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

पीठ ने कहा,

"इस प्रकार, 'कोई भी व्यक्ति जो उसकी (लाइसेंस धारक की) ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य कर रहा हो' - इस वाक्यांश में उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होगा, जिसमें सामग्री की ढुलाई की गई। इसलिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उनकी दोषसिद्धि, आबकारी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (c) की भाषा के अनुसार, लाइसेंस धारक पर भी बाध्यकारी होगी।"

आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए - जिसमें जाली परमिट का उपयोग और आबकारी राजस्व की हानि शामिल थी - राज्य द्वारा की गई कार्रवाई उचित और न्यायसंगत थी।

पीठ ने टिप्पणी की,

"इसलिए विदेशी शराब की ढुलाई के लिए जाली परमिट का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को जब आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है, तो उनमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।"

इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

Case Title: Som Distilleries v State of Madhya Pradesh [WP-4915-2026]

थाना लार्डगंज पुलिस की कार्यवाही, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार चुराये हुये 12 दुपहिया वाहन जप्त

2026-03-27T23:41:00.001+05:30

थाना लार्डगंज पुलिस की कार्यवाही, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार चुराये हुये 12 दुपहिया वाहन जप्त

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन जप्त किये गये है।

थाना लार्डगंज की टीम द्वारा 1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर , 2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने थाना लार्डगंज, कोतवाली, ओमती, विजयनगर, घमापुर एवं कटनी क्षेत्र से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किये।

नाम पता गिरफ्तार आरोपी -

1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर

2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल

आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 यूए 4288, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसटी 4577, पैशन प्रो क्रमांक एमपी 20 एनक्यू 5681, स्प्लेंडर क्रमांक एमपी 09 क्यूटी 9499, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसटी 8958, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसआर 8581, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एस एन 3623, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एसडब्ल्यू 6552, स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमक्यू 4836, स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमवाय 2837 जप्त करते किये गये।

वाहनों के सम्बंध में पतसाजी करने पर एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528,के चोरी जाने की रिपोर्ट थाना लार्डगंज मे पजीबद्ध होना पायी गयी। दोनों आरोपियो को थाना लार्डगंज के अप क्र 106/26 एवं 202/26 में गिरफ्तार करते हुये इस्तगासा 01/26 धारा 35(1)(ड) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर अन्य वाहनो के सम्बंध मे पतासाजी की जा रही है।

शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चुराये हुये वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य, उप निरीक्षक राहुल बघेल, उप निरीक्षक रामेश्वर गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक राजेश वर्मा, प्रधान आरक्षक ब्रम्हप्रकाश मिश्रा, आरक्षक पंकज सनोडिया, आरक्षक शुभम पटेल, आरक्षक हूलेश परस्ते, आरक्षक आदर्श दुबे, आरक्षक श्याम गुर्जर, आरक्षक कुंदन सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

ढोंगी बाबा, तंत्र-मंत्र, सम्मोहन और 58 अश्लील वीडियो नासिक में हाई-प्रोफाइल ज्योतिषी अशोक खरात की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे

2026-03-22T23:20:00.001+05:30

एक 35 वर्षीय महिला ने खुद को “तांत्रिक” बताने वाले अशोक खरात उर्फ “कैप्टन” पर बार-बार रेप और ब्लैकमेल करने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

एक स्वयंभू ज्योतिष को पुलिस ने गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है, जिससे जुड़ा मामला अब सुर्खियों में आ गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो और डिजिटल सामग्री बरामद की गई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

महाराष्ट्र के एक ज्योतिषी का कल से अश्लील वीडियो वायरल है। वीडियो को वायरल कर यहाँ भी पंडित-पुजारियों-ब्राह्मणों पर अभद्र अश्लील-आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। तब जरूरी है कि सच्चाई बताई जाए:- इस ज्योतिषी का नाम “अशोक खरात” है। इसके फ़ोन से कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं।

ढोंगी बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे : 58 अश्लील वीडियो और बडे नेताओं के साथ तस्वीरों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद को भविष्य बताने वाला विशेषज्ञ बताकर लोगों को प्रभावित करता था। वह कथित रूप से लोगों के निजी जीवन और समस्याओं का समाधान देने के नाम पर उनसे संपर्क बनाता था।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी के संपर्क कुछ प्रभावशाली लोगों, राजनीतिक व्यक्तियों और चर्चित हस्तियों तक भी रहे हैं, जिससे इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है।

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और आरोपी के संपर्कों की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है।

फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला समाज में बढ़ती ऐसी गतिविधियों पर भी सवाल खड़े करता है, जहां लोग अंधविश्वास का फायदा उठाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं।

तंत्र-मंत्र, सम्मोहन और 58 अश्लील वीडियो नासिक में हाई-प्रोफाइल ज्योतिषी अशोक खरात गिरफ्तार

नासिक से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 67 साल के एक रसूखदार ज्योतिषी अशोक खरात को आध्यात्म और पूजा-पाठ की आड़ में एक महिला के साथ बार-बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अफसर और अपने समर्थकों के बीच ‘कैप्टन’ के नाम से मशहूर इस आरोपी के तार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है. आरोपी खरात को बुधवार तड़के उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे 24 मार्च तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

कैसे बिछाता था शिकार का जाल?

पुलिस एफआईआर के मुताबिक, खरात महिलाओं को उनकी निजी समस्याओं को सुलझाने का झांसा देकर अपने ऑफिस बुलाता था. पूजा-पाठ के नाम पर वह उन्हें नशीला पदार्थ देता और सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज कर लेता था. आरोपी महिलाओं की आस्था और डर का फायदा उठाता था. वह तंत्र-मंत्र का खौफ दिखाकर या उनके पतियों की जान को खतरा बताकर उनके साथ शारीरिक शोषण करता था.

हिडन कैमरे और 58 वीडियो: सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि खरात ने अपने ऑफिस में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे. नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की जांच में अब तक 58 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं, जिससे यह साफ है कि उसने एक नहीं, बल्कि कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया है.

SIT करेगी इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच

मामले की गंभीरता और आरोपी की राजनीतिक पहुंच को देखते हुए राज्य सरकार ने IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है. पुलिस आरोपी के पास से जब्त किए गए वीडियो और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है.

सवाल यह है कि उसे कौन बचा रहा था?

पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने इसे महज़ एक अपराध नहीं, बल्कि एक ‘हाई-प्रोफाइल शोषण रैकेट’ करार दिया. कुंभार ने एक्‍स पर लिखा, सालों तक उसने ज्योतिष के जरिए राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और एल‍िट्स तक अपनी पहुंच बनाई और बंद दरवाजों के पीछे महिलाओं का शोषण करता रहा. सत्ता के करीब होने से अंधा विश्वास पनपता है, जिससे सिस्टम में चुप्पी छा जाती है. अब सवाल यह नहीं है कि खरात कौन है, बल्कि सवाल यह है कि उसे किसने संरक्षण दिया, और उन 58 वीडियो में और कौन-कौन है?

गुना हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने गुना SP अंकित सोनी को हटाया, थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड

2026-03-22T22:40:00.001+05:30

गुना हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने गुना SP अंकित सोनी को हटाया, थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड

1 करोड़ केश राशि को 20 लाख रुपये लेकर छोड़ देने के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसपी अंकित सोनी को हटा दिया है और पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया है। नई एसपी हितिका वासल होगी। थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह शिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन को पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर एक करोड़ रुपये की नकद राशि पकड़ने और फिर 'डील' कर उसे छोड़ने के मामले ने प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गुना पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक शिथिलता और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामले के मुख्य बिंदु:

घटनास्थल और समय: मामला 19 मार्च (गुरुवार-शुक्रवार की रात) को गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूठियाई पुलिस चौकी का है।
घटना का विवरण: पुलिस ने गुजरात पासिंग की एक स्कॉर्पियो (GJ 05 RK 9351) को रोका, जो एक जीरा व्यापारी की बताई जा रही है। तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 1 करोड़ रुपये नकद मिले।
वसूली का आरोप: आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बजाय व्यापारी से 20 लाख रुपये का 'सेटलमेंट' (रिश्वत) लिया और उसे बाकी 80 लाख रुपये के साथ छोड़ दिया।
कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेंज के DIG अमित सांघी ने रात में जांच की। इसके बाद धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे सहित चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
IPS का फोन: खबरों के अनुसार, जब गुजरात के एक IPS अधिकारी का फोन आया, तो पुलिस ने कथित तौर पर लिए गए 20 लाख रुपये वापस कर दिए।
CM का एक्शन: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए गुना एसपी अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं और यतिका बंसल को नया एसपी नियुक्त किया है।

ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी ने रूठियाई चौकी और धरनावदा थाने पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड होने वालों में धरनावदा थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, रूठियाई चौकी प्रभारी एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन शामिल हैं। मामला 20 लाख की 'डील' और 'रिफंड' की चर्चा

मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी

यह पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे-46 पर गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो को रोकने से शुरू हुआ था। वाहन से करीब 1 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, जिसे नियमानुसार जब्त करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये लेकर रफा-दफा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उस व्यापारी की भी तलाश की जा रही है जिससे यह 'सेटलमेंट' किया गया था।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जिले के मुखिया की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

TOC NEWS

क्या है पूरा मामला?

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

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RTI के बड़े खेल: एक नजर में

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बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

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"22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया"

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रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को आरटीआई से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल और जताई नाराजगी

​​सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की -

​1. "लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?"

​2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

​3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

​मामले की पृष्ठभूमि :

आइसना मध्य प्रदेश इकाई में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का एवं 1 मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, थैला, गमछा जप्त

मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

उल्लेखनीय भूमिका

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एवं उनके 9 मंत्रियों ने ली शपथ

थालापति विजय ने तमिनलाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य के नए सीएम बने

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

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महाराष्ट्र के बाबा अशोक खरात की 7 घंटे की प्रेमपुर्वक पूछताछ में पता चलीं यें बातें पढ़ लिजिए 👇

कौन है ये 'बाबा' अशोक खरात, क्यों फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष, क्या वायरल वीडियो रूपाली चाकणकर के साथ है?

समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी के लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसले सही ठहराया

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