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सम्मान की जीत की पूरी कहानी प्रोजेक्ट 'शक्ति'

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 25 Jan 2013 10:55:00 +0000

प्रोजेक्ट “शक्ति” ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ का एक विज़नरी प्रयास है। एक बेहद यूनिक कांसेप्ट प्रोजेक्ट “शक्ति” अपने हर सदस्य को आर्थिक रूप से मजबूत होने की शक्ति तो देता ही है उनके सम्मान की सुरक्षा की भी गारंटी देता है। प्रोजेक्ट “शक्ति”: ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ की विज्ञापन नीति है जो इससे जुड़े प्रत्येक सदस्य को प्राइवेट क्षेत्र से विज्ञापन दिलाने में सहायक होगी।

सम्मान के लिये दृढ़ संकल्पित

“लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन” ना सिर्फ सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा के लिये कटिबद्ध है बल्कि उनके सम्मान के लिये भी दृढ़ संकल्पित है। आपका अनुभव होगा जब आप कभी संकट में पड़ॆ होंगे तब खुद को अकेले पाया होगा। कई बार अखबार प्रकाशन के दौरान जनहित के मुद्दे उठाना प्रकाशक के लिये मुसीबत बन जाता है और जब वो खुद अपने विषय में खबर छापते हैं तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता क्योंकि एक तो वो खबर खुद अपने बारे में होती है दूसरा उस अखबार का सर्कुलेशन कम होता है।

ऐसे में अन्याय पीड़ित प्रकाशक को दोहरा दंश झेलना होता है। झूठे आरोप व अन्याय के विरूद्ध आवाज़ उठाने पर बेवजह की मुसीबत और दूसरा सम्मान पर आघात। प्रोजेक्ट “शक्ति”अपने हर सदस्य के सम्मान के लिये लड़ेगा। यदि किसी सदस्य को झूठे आरोप के तहत कानूनी चक्र में फंसाया जायेगा तो सच्चाई के आधार पर प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सभी सदस्य खबर छाप कर संबंधित विभाग, अधिकारी व संबन्धित मंत्रालय को भेजेंगे। इस सामूहिक खबर प्रकाशन से नि:सन्देह अकेले लड़ने वाले उस प्रकाशक की शक्ति सौ गुना बढ़ जायेगी। उसके सम्मान की जीत हो पायेगी। यकीन मानिये सामूहिक लेख और समाचार प्रकाशन का असर किसी एक बड़े अखबार में छपने वाली खबर से कई गुना अधिक होगा। लीपा अपने सदस्यों के सम्मान पर आघात नहीं होने देगी।

देश में आज आरएनआई द्वारा रजिस्टर्ड अखबारों की संख्या बयासी हजार दो सौ सैंतीस (82237) है। जिनमें क्षेत्रिय समाचारपत्रों की संख्या अधिक है। देश के बहुत बड़े भाग में अलग-अलग भाषाओँ में समाचार पहुंचाने का काम क्षेत्रिय समाचारपत्र ही करते हैं। फिर भी विज्ञापनदाता ज्यादा सर्कुलेशन वाले कुछ चुनिंदा अखबारों में ही विज्ञापन देना पसन्द करते हैं। जबकि सच यह है कि बड़े अखबार कहलाने वाले कुछ अखबारों का टोटल सर्कुलेशन मात्र 8 करोड़ है। उनकी तुलना में यदि हम बाकि बचे क्षेत्रिय अखबारों को देंखे तो उनका सर्कुलेशन 22 करोड़ से भी ज्यादा है। इतने बड़े पाठक वर्ग को कवर करने के बावजूद भी क्षेत्रिय अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलता। क्योंकि क्षेत्रिय समाचार पत्र अलग-अलग बिखरे हुये हैं।

आर्थिक सुरक्षा

सर्कुलेशन की समस्या आज क्षेत्रिय समाचारपत्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कम सर्कुलेशन के चलते ही क्षेत्रिय समाचारपत्रों को विज्ञापन नहीं मिल पाते। विज्ञापनदाता सबसे पहला प्रश्न करता है कि आपके अखबार का सर्कुलेशन कितना है, आपके अखबार में एड देने से मुझे क्या फायदा होगा? भले ही आपका अखबार अपने क्षेत्र का सबसे प्रभावी अखबार क्यों ना हो इस प्रश्न से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास थोड़ा जरूर हिल जाता है जो विज्ञापन लेने गया है। क्योंकि विज्ञापन लेने वाला व्यक्ति ये तो कह सकता है कि मेरा अखबार बड़ा प्रभावी है लेकिन वो विज्ञापनदाता को उसका सौ गुना लाभ नहीं दिखा सकता।

इस समस्या के समाधान के लिए ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ अपनी विज्ञापन नीति पर काफी समय से काम कर रही थी। अब आप प्रोजेक्ट “शक्ति” के माध्यम से अपने विज्ञापनदाता को सौ गुना लाभ दिला सकते हैं। ‘लीपा’ ने विज्ञापन नीति प्रोजेक्ट “शक्ति” को 14 सितम्बर को दिल्ली में हुई वार्षिक बैठक में पॉवर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से सभी उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा और प्रोजेक्ट “शक्ति” को आप सभी का बेहद उत्साही समर्थन मिला था। तालियों की गड़गड़ाहट ने बता दिया कि प्रोजेक्ट “शक्ति” में कितनी शक्ति है।

प्रोजेक्ट “शक्ति” की बुनियाद

‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने प्रोजेक्ट “शक्ति” को कड़ी मार्केट रिसर्च के बाद डिज़ाइन किया है। आपको जानकर गर्व होगा कि आपकी एसोसिएशन: “लीपा” प्रोजेक्ट “शक्ति” जैसे कांसेप्ट को जन्म देने वाली देश की पहली और अकेली ऑर्गेनाइजेशन है। इस कार्य के लिये लीपा की रिसर्च टीम ने बड़ी कंपनीज़ के मार्केटिंग हैड और एमडीज़ से कई मींटिंग की और मार्केट सर्वे किये। ये सभी बड़ी कम्पनियां प्रोजेक्ट “शक्ति” कॉंसेप्ट से काफी प्रभावित हुई। उनका मनना है कि यदि लीपा अपने इस कॉंसेप्ट को आगे बढ़ा पायी तो निश्चित ही हमारी ये धारणा बदल जायेगी कि हमें अपने विज्ञापन का लाभ केवल बड़े अखबारों से ही मिल सकता है।

रिसर्च में सामने आया कि किसी भी विज्ञापनदाता कंपनी का विज्ञापन देने का एक ही उसूल होता है कि वह अपना विज्ञापन उस माध्यम से करे जिसकी पहुंच अधिक से अधिक हो, जिसका उसे लाभ अधिक मिले और उसकी कॉस्ट कम हो। इस सिद्धांत को कॉर्पोरेट भाषा में “हाई रीच इन लो कॉस्ट” कहते हैं। यही आज हर विज्ञापनदाता की सबसे बड़ी जरूरत है।

ठीक इसी तरह वो अपने सामान को बेचने के लिये एक एरिया निर्धारित करते हैं जहां उनके उत्पादन का इस्तेमाल करने वाले अधिक से अधिक लोग रहते हों। एरिया के आधार पर वो प्रचार माध्यम तय करते हैं। उदाहरण के लिये बाघ बकरी चाय गुजरात का एक फेमस ब्रांड है। तो इसके प्रचार के लिये एडवर्टाइजर गुजरात के अखबारों का चुनाव करेगा। वो ऐसे अखबार को विज्ञापन के लिये चुनेगा जो बाघ बकरी चाय के प्रचार को घर घर पहुंचा सके। प्रोजेक्ट “शक्ति” के माध्यम से हमें घर घर पहुंचने वाला अखबार बनना है।

प्रोजेक्ट “शक्ति”

प्रोजेक्ट “शक्ति” किसी भी विज्ञापनदाता को “हाई रीच इन लो कोस्ट” देने में सक्षम है। लीपा में वर्तमान में 2200 से अधिक सदस्य हैं। इनमें 500 सर्कुलेशन से लेकर 75000 और उससे भी ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार/पत्रिका सदस्य हैं। इतना ही नहीं इनकी भाषा भी अलग अलग हैं और अवधि भी। प्रोजेक्ट “शक्ति” इन सभी अखबारों के अलग अलग सर्कुलेशन को एक जगह कम्बाइंड करेगा।

अतः प्रोजेक्ट “शक्ति” के तहत किसी भी एडवरटाइज़र को विज्ञापन देना किसी सौ गुना मुनाफे का सौदा होगा। प्रोजेक्ट “शक्ति” की विशेषता यह है कि इस के तहत विज्ञापनदाता को विज्ञापन छपवाने के लिये केवल एक पब्लिशर को भुगतान करना होगा और प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े अन्य सदस्य उस विज्ञापन को नि:शुल्क छापेंगे। इस तरह उसका विज्ञापन देश भर में विभिन्न भाषाओं में छपेगा जो महीने भर तक अलग-अलग पीरियोडिसिटी के माध्यम से विज्ञापनदाता तक पहुंचता रहेगा।

इस तरह प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े कम सर्कुलेशन या किसी भी पीरियोडिसिटी (वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली) वाले पब्लिशर मेम्बर भी विज्ञापन लेने जाएंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। वो कह सकते हैं कि मेरे अखबार में विज्ञापन देने पर मैं यह विज्ञापन सौ अन्य अखबारों में नि:शुल्क छपवा सकता हूं जिसके लिये विज्ञापनदाता को कोई भुगतान नहीं करना होगा।

प्रोजेक्ट “शक्ति” के सदस्य पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक विज्ञापन के भुगतान के बदले सौ अन्य अखबारों में फ्री विज्ञापन छपवाने की अथॉरिटी केवल मेरे पास है क्योंकि मैंप्रोजेक्ट “शक्ति” का हिस्सा हूं। साथ ही यह बात भी विषेश बल देकर बतायी जा सकती है कि प्रोजेक्ट “शक्ति” के अंतर्गत अखबार में छपने वाला विज्ञापन देश भर में कई अखबारों में कई भाषाओं में नि:शुल्क छपेगा जिसकी अवधि भी अलग अलग होगी।

विज्ञापनदाता से ऐसा वादा करने के लिए प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सभी सदस्य स्वतंत्र होंगे और किसी एक सदस्य द्वारा लिया गया विज्ञापन सभी सदस्यों को छापना अनिवार्य होगा। इस तरह सभी सदस्यों को विज्ञापन मिलना सुलभ हो जायेगा। निःसंदेह प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़ने के बाद की 5 सौ कॉपी छापने वाले प्रकाशक से लेकर 50 हजार कॉपी छापने वाले प्रकाशक तक सभी की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

कैसे पहुंचेगा विज्ञापन

“लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन” का कोई भी सदस्य प्रोजेक्ट “शक्ति” के अंतर्गत विज्ञापन ले कर सीधे लीपा को भेज सकता है, जिसके बाद वह विज्ञापन लीपा की वेबसाईट पर जारी कर दिया जाएगा जहाँ से सभी सदस्य वह विज्ञापन लेकर अपने अखबारों में प्रकाशित कर सकते हैं। साथ ही विज्ञापन लेने वाले प्रकाशक सदस्य और विज्ञापनदाता की डीटेल भी वेबसाइट पर जारी होगी। इस विज्ञापन नीति को अपनाने वाले सदस्य किसी भी साइज़ में विज्ञापन लेने के लिये स्वतंत्र होंगे। एड कलर या ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। अलग-अलग सदस्य अपने अखबार में बची हुई जगह की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग साइज़ में विज्ञापन छाप सकते हैं।

प्रोजेक्ट “शक्ति” में शामिल होने के नियम

प्रोजेक्ट “शक्ति” का हिस्सा बनने के लिये इच्छुक सभी सदस्य सर्वप्रथम लीपा की वेबसाइट पर जारी होने वाले काम्प्लीमेंट्री (बिना भुगतान) विज्ञापन प्रकाशित करके उसकी एक प्रति लीपा कार्यालय और दूसरी प्रति विज्ञापनदाता और तीसरी कॉपी विज्ञापन लेने वाले प्रकाशक के पास डाक द्वारा भेंजे। यह अनिवार्य है। प्रकाशक सदस्य प्रोजेक्ट शक्ति के विषय में अपने एरिया के विज्ञापन दाताओं को भी समझा सकते हैं। प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़ॆ नियमित सदस्य खुद भी काम्प्लीमेंट्री (बिना भुगतान) या पेड विज्ञापन ले सकते हैं जिसे सभी सदस्य अनिवार्य रूप से छापेंगे।

प्रोजेक्ट “शक्ति” के तहत पेड विज्ञापन लेने के लिये मिनिमम 5000 रूपये का विज्ञापन होना जरूरी है। अधिकतम इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है।

कॉम्पलीमेंट्री एड प्रकाशक अपनी सुविधा के अनुसार साइज़ और कलर या ब्लैक एंड व्हाइट छाप सकते हैं। परंतु यह केवल सीमित समय के लिये है।

असंभव को संभव बनाना

प्रोजेक्ट “शक्ति” असंभव से लगने वाले कार्य को बड़ी आसानी से संभव बना सकता है। विज्ञापनदाता इस कॉंसेपेट को सुनकर सुखद आश्चर्य में हैं। उनका मानना है कि क्या ऐसा संभव है कि उनका एड फ्री में सौ अखबारों में छप सकता है जिसके लिये उन्हें भुगतान केवल एक विज्ञापन के लिये करना है। कॉम्पलीमेंट्री एड इसी बात को सिद्ध करने के लिये जारी किये जा रहे हैं। शुरूआत में ये एड लगातार जारी होते रहेंगे। क्योंकि कई त्रैमासिक पत्रिका भी जो लीपा के सदस्य हैं, प्रोजेक्ट “शक्ति” का हिस्सा बनना चाहती हैं। और एडवर्टाइज़र भी इस बात को पुख्ता करना चाह्ते हैं कि क्या वाकई उनका एड रेगुलर छपेगा। इसके लिए प्रोजेक्ट “शक्ति” जब लगातार विज्ञापन छापेंगे तो उन्हे यकीन हो पायेगा।

आप अपने क्षेत्र के विज्ञापनदाता को भी प्रोजेक्ट “शक्ति” से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराने के लिये कॉम्पलीमेंट्री एड ले सकते है। प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सभी सदस्य जितनी जल्दी इस कांसेप्ट को एडवरटाइजर के मन में बैठा देंगे उतनी जल्दी उन्हे इसका लाभ मिलने लगेगा। आपको प्रोजेक्ट “शक्ति” को इस तरह समझा देना है कि अगर आपके इलाके का एडवरटाइज़र एड देना चाहे तो उसके दिमाग में पहला नाम प्रोजेक्ट “शक्ति” ही आये।

प्रोजेक्ट “शक्ति” में जुड़ने के लाभ

आपको अनुभव होगा जब आप किसी विज्ञापनदाता के पास गये होंगे तो आप में कहीं ना कहीं एक याचक का भाव रहा होगा। क्योंकि विज्ञापनदाता का सबसे पहला सवाल होता है कि ‘आपके अखबार का सर्कुलेशन कम है’, ‘मैंने कभी आपका अखबार नहीं देखा’ या ‘मेरे उत्पादन का प्रयोग करने वाले लोगों तक आपका अखबार नहीं पहुंचता’ इसलिये आपको विज्ञापन देकर मुझे कोई फायदा नहीं। प्रोजेक्ट “शक्ति” का हिस्सा बन कर आप इन सभी सवालों का जवाब बड़े गर्व के साथ दे सकते हैं और वो भी अपने अखबार के सही सर्कुलेशन के साथ।

प्रोजेक्ट “शक्ति” आपको बड़े विज्ञापनदाता से बात करने के लिये ‘टॉकिंग पॉइंट’ देता है। पहले आपके पास उससे बात करने का कोई विषय नहीं था। परंतु अब आप उसे उसका सौ गुना फायदा दिखा सकते हैं। आप खुद अपने एरिया के विज्ञापनदाता को प्रोजेक्ट “शक्ति” से परिचित करवाये उसे लाभ पहुंचाये। अगली बार आप उससे अच्छा विज्ञापन लेने की स्थिति में बिना किसी प्रयास के आ जायेंगे। प्रोजेक्ट “शक्ति” आपके आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ायेगा।

एसोसिएशन को आपका योगदान

विज्ञापन लेने वाले प्रत्येक सदस्य को उस विज्ञापन की आय का मात्र 15 प्रतिशत भाग लीपा के कोष में सहयोग राशि के रूम में जमा कराना होगा। इस धन का उपयोग लीपा अपने सदस्यों के कल्याण के लिये करेगी। आपके इस योगदान से एसोसिएशन मजबूत होगी और प्रकाशकों के हित में और अधिक काम कर सकेगी।

लीपा की विज्ञापन डायरेक्ट्री

जो सदस्य लगातार काम्प्लीमेंट्री विज्ञापन नियमित प्रकाशित करेंगे उनके नाम लीपा की विज्ञापन डायरेक्ट्री में उनकी पूरी डीटेल के साथ छापे जायेंगे। यह डायरेक्ट्री बड़ी विज्ञापन कंपनीज़ को भी भेजी जायेगी ताकि वो प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सदस्यो से परिचित हो सकें और विज्ञापन जारी करने के लिये उन्हें खुद भी बुला सके।

प्रोजेक्ट “शक्ति” की चुनौतियां

प्रोजेक्ट “शक्ति” को एडवरटाइज़र से भलीभांति परिचित करवाना प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सही समय पर एड प्रकाशित करके पहुंचाना भी सदस्यों की जिम्मेदारी है। यदि इस प्रोजेक्ट को एक बार आपने ठीक से समझ लिया तो यह एक वरदान की तरह काम करेगा जो निश्चित ही प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सभी सदस्यों की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करेगा।

प्रोजेक्ट शक्ति से जुड़े प्रश्न

कई लोगों के मन में प्रश्न है कि प्रोजेक्ट “शक्ति” अपनी पारदर्शिता कैसे बनाये रख सकेगा। हो सकता है कि कोई सदस्य विज्ञापन के विषय में ‘लीपा’ से गलत जानकारी शेयर करें, मसलन विज्ञापन 50,000 का ले और बतायें 10,000 का ऐसे में लीपा को नुकसान और किसी एक पब्लिशर को फायदा होगा।

ऐसे में ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ का क्लीयर स्टैंड है कि लीपा को अपने सभी सदस्यों पर पूरा भरोसा है क्योंकि लीपा का प्रथम और अंतिम लक्ष्य अपने सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

इसके अलावा कुछ सदस्यों ने जिन्होंने एजीएम नहीं अटैंड किया था उनका पूछना है कि अगर उसने एड ले लिये और वादा कर दिया कि यह विज्ञापन सौ अन्य अखबारों में फ्री छपेगा और ऐसा नहीं हुआ तब उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। ऐसे में हमारा उत्तर है कि सभी प्रकाशक जिम्मेदार हैं और प्रोजेक्ट “शक्ति” के अंतर्गत एक ना एक दिन सभी को विज्ञापन लेना होगा हमें विश्वास है ऐसे में सभी एक दूसरे का विज्ञापन पूरी पार्दर्शिता और ईमानदारी से छापेंगे।

प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़ॆ अन्य सवाल

@ प्रश्न: प्रोजेक्ट “शक्ति” के अंतर्गत मैं कितने तक का विज्ञापन ले सकता हूं?

उत्तर प्रोजेक्ट “शक्ति” के अंतर्गत आप कितने भी रूपये का विज्ञापन लेने के लिये स्वतंत्र हैं लेकिन मिनिमम 5000 का विज्ञापन लेना अनिवार्य है।

@ प्रश्न: विज्ञापन लेने के बाद R. O. किसके नाम में बनेगा?

उत्तर R.O. विज्ञापनदाता के नाम से बनेगा।

@ प्रश्न: क्या प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़ा कोई भी प्रकाशक सदस्य कॉम्पलीमेंट्री एड ले सकता है?

उत्तर हाँ, प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े लीपा के सभी सदस्य कॉम्पलीमेंट्री एड ले सकते हैं क्योंकि कॉम्पलीमेंट्री एड लेने का उद्देश्य विज्ञापनदाता को भरोसा दिलाना है कि आप उनका विज्ञापन 100 से अधिक अखबारों में नि:शुल्क छपवा सकते हैं। कॉम्पलीमेंट्री एड किसी बड़ी कम्पनी का ही लं< तो अधिक लाभदायी होगा।

@ प्रश्न: प्रोजेक्ट “शक्ति” के अंतर्गत कोई एक प्रकाशक कितने कांप्लीमेंट्री एड ले सकता है?

उत्तर इस विषय पर आप खुद समझदारी से काम लेते हुए कम से कम कॉम्पलीमेंट्री एड लें ताकि आपको और अन्य सदस्यों को कॉम्पलीमेंट्री एड प्रकाशित करने में असुविधा ना हो। यदिप्रोजेक्ट “शक्ति” के सभी सदस्य भी एक-एक कॉम्पलीमेंट्री एड लेते हैं तो कॉम्पलीमेंट्री एड की संख्या सौ होगी। परंतु जब सभी विज्ञापनदाताओं के पास प्रोजेक्ट “शक्ति” के माध्यम से इस तरह विज्ञापन पहुंचेगा तो नि:संदेह उनका विश्वास प्रोजेक्ट “शक्ति” में बढ़ेगा और प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़ॆ सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

@ प्रश्न: विज्ञापन सभी प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़ॆ सभी सदस्यों तक कैसे पहुंचेगा?

उत्तर विज्ञापन लेने के बाद प्रधम चरण में आपको यह विज्ञापन “लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोएशन” को भेजना होगा। साथ ही अपनी और विज्ञापनदाता की डीटेल भी भेंजे। आपके द्वारा दिये गये एड और सभी जानकरी को लीपा की वेबसाइट www.lipa.co.in पर प्रकाशित किया जाएगा यहां से प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सभी सदस्य एड लेकर अपने अखबार एवं पत्रिका में पब्लिश करेंगे। तथा सभी सदस्य प्रकाशित एड की एक प्रति ‘लीपा’ कार्यालय एक प्रति विज्ञापनदाता और एक प्रति विज्ञापन लेने वाले सदस्य को भेंजेंगे।

@ प्रश्न: क्या मैं छोटे विज्ञापनदाता से भी विज्ञापन ले सकता हूं?

उत्तर हाँ, परंतु विज्ञापन मिनिमम 5000 रूपये का होना चाहिये।

@ प्रश्न: लीपा और कितने कॉम्प्लीमेंट्री एड जारी करेगी?

उत्तर लीपा दिसम्बर तक बड़ी कम्पनीज़ के कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री एड जारी करेगी।

@ प्रश्न: क्या प्रोजेक्ट “शक्ति” के तहत दूसरे सदस्यों के द्वारा लिया एड छापना अनिवार्य है?

उत्तर हाँ, प्रोजेक्ट “शक्ति” के सभी सदस्य एक दूसरे के विज्ञापन को अनिवार्य रूप से छापेंगे।

@ प्रश्न: प्रोजेक्ट “शक्ति” से जुड़े सदस्य लीपा को किस तरह सहयोग करेंगे?

उत्तर विज्ञापन लेने वाले प्रत्येक सदस्य को उस विज्ञापन की आय का मात्र 15 प्रतिशत भाग लीपा के कोष में सहयोग राशि के रूम में जमा कराना होगा। इस धन का उपयोग लीपा अपने सदस्यों के कल्याण के लिये करेगी।

"लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन" की AGM संपन्न!

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Mon, 17 Sep 2012 11:14:00 +0000

नई दिल्ली।। “लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन” की वार्षिक बैठक 14 सितंबर 2012 दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक में 20 राज्यों से अधिक समाचारपत्र प्रकाशक सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में अतिथि के रूप में माननीय जस्टिस मार्कंडे काटजू (अध्यक्ष पी सी आई), सुरेश च्वहानके, अध्यक्ष ऑल इंडिया टीवी चैनल एसोसिएशन, डॉ0 सुनील मग्गो, सोशल वर्कर, और पॉलिटिकल लीडर, और डॉ जूलियान, जर्मन सिविल सर्वेंट, इंडो-जर्मन कॉर्डीनेटर ने भाग लिया।

आरएनआई के रजिस्ट्रार एंड हैड ऑफ द डिपार्टमेंट के. गणेशन ने अपरिहार्य कारणों से उपस्थित होने में असमर्थता दिखाई परंतु उन्होंने ना सिर्फ वीडियो के माध्यम से लीपा के सदस्य प्रकाशकों को बधाई दी बल्कि लीपा के उल्लेखनीय कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने प्रकाशकों के हित में जल्द ही आरएनआई द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विषय में भी बताया।

बैठक में देश भर से लगभग 300 प्रकाशकों ने भाग लिया। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने बैठक के निर्धारित एजेंडा को प्रस्तुत करते हुए लीपा के पिछले दो वर्षों किये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने लीपा की भविष्य की योजनाओं को भी सदस्यों के सामने रखा।

लीपा की विज्ञापन योजना “शक्ति” को उपस्थित सभी सदस्यों ने भरपूर समर्थन दिया। श्री सुभाष सिंह ने सभी सदस्यों को शक्ति प्रोजेक्ट के विषय में समझाते हुए कहा कि किस तरह इस योजना “शक्ति” से ना सिर्फ प्रकाशकों को लाभ मिलेगा बल्कि उनका आत्मविश्वास और शक्ति भी बढ़ेगी। इस योजना में लीपा के सभी सदस्यों को विज्ञापन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

मार्केटिंग विषेशज्ञ और ऐयटेल के एरिया मैनेजर अनिल सिंह ने विज्ञापनदाता की सोच और मार्केट चैलेंज पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। उन्होंने बताया कि आज बिग एडवर्टाइजर की सोच क्या है और लीपा की विज्ञापन पॉलिसी “शक्ति” किस तरह बिग एडवर्टाइजर को अट्रैक्ट करने में सक्षम है।

एजेंडा डिस्कस करने के बाद राज्यों में लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के स्टेट प्र्सीडेट का चुनाव हुआ। जिसमें आन्ध्र प्रदेश से श्री सलीमुद्दीन, गुजरात से श्री कीर्ती ए व्यास, ऑडिशा से श्री बाबा लालातेन्दु केशरी, राजस्थान से श्री प्रलयंकर जोशी, झारखंड से श्री देवानन्द सिंह, पंजाब से श्री बलवीर सिंह सिद्धु स्टेट प्रेसीडेंट चुने गये।

“लीड इंडिया एक्सीलेंसी अवार्ड” में झारखंड से श्री देवानन्द सिंह, लीड इंडिया बेस्ट पब्लिशर, श्री अनुज अग्रवाल, लीड इंडिया बेस्ट अपकमिंग पब्लिशर, श्री कैलाश के सोनी, लीड इंडिया बेस्ट एडिटर, श्री सुनील पांडे, लीड इंडिया बेस्ट रिपोर्टर और श्री अखिलेश चन्द शुक्ला को उनके पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिये लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड दिया गया।

एवार्ड कार्यक्रम के बाद बैठक को सम्बोधित करते हुए माननीय जस्टिस मार्कंडे काटजू (अध्यक्ष पीसीआई) ने कहा कि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिशन लघु एवं मध्यम समाचार पत्रो के हित में जो कार्य कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। वो मीडिया के सबसे बड़े हितैषी हैं हालांकि उनकी कुछ बातों को मीडिया ने बड़े गलत ढंग से प्रस्तुत किया। वो लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के हित के लिये हमेशा खड़े हैं। एक घंटे के संबोधन में उन्होंने लोकतंत्र में समाचारपत्र प्रकाशकों के योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये।

इस अवसर पर बोलते हुये सुरेश च्वहानके ने कहा कि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने बहुत अच्छे काम की शुरूआत की है। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन जिस कार्यशैली से काम कर रही है वो नि:संदेह लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के हित में ठोस कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ‘ऑल इंडिया टीवी चैनल एसोसिएशन’ उनकी 250 चैनल के सदस्य वाली उनकी एसोसिएशन ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिशन’ के साथ है और हम मिलकर कार्य करेंगे।

डा0 सुनील मग्गो ने कि लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के लिये “लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन” अतुलनीय योगदान दे रही है। उन्होंने लीपा की कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि “पंखो से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है” और लीपा के हौसले बहुत बुलंद हैं।

डॉ जूलियाना ने कहा कि मैं लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन को प्रकाशकों के हित में काम करने की बहुत शुभकामनाएं देती हूं उन्होंने यह भी जोड़ा की दुनिया में मैंने लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन जैसे संगठन बहुत कम देखे है जो इतने जज्बे के साथ कार्य कर रही हो।

बैठक के अंत में लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

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लीपा देगी डीएवीपी को लीगल नोटिस

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Mon, 19 Mar 2012 10:05:00 +0000

सरकार की जनहित और जनजागरण की नीतियों के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाने वाली नोडल एजेंसी DAVP की वर्तमान कार्यप्रणाली उसकी भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठा रही है. आखिर डीएवीपी के होने का औचित्य क्या है? क्या उसका गठन प्रकाशकों का दोहन करने के लिए हुआ है या मात्र एक मध्यस्त के रूप में हुआ है. डीएवीपी में व्याप्त भष्टाचार कोई नयी बात नहीं है. मुख्यत: डीएवीपी का काम सरकार की नीतियों की प्रसार व्यवस्था को सुनिश्चित करना है. जिसके लिए डीएवीपी पूरे भारत से समाचार पत्र/पत्रिकाओ को कुछ नियमो के अंतर्गत सूचीबद्ध करती है. डीएवीपी का काम मात्र इतना था की उसे सरकारी नीतियों और विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओ के बीच कड़ी की भूमिका निभानी थी. लेकिन वर्त्तमान में आते आते डीएवीपी ने अपनी मध्यस्थ की भूमिका को भूलते हुए मनमानी शुरू कर दी. डीएवीपी के इस मनमाने रवैये से सबसे ज्यादा प्रकाशको को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इम्पैनलमेंट के लिए प्रकाशक पूरी दौडधूप करता है लेकिन डीएवीपी (के कुचक्र) की दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाता है. इम्पैनलमेंट की आड़ में डीएवीपी मनमानी, भ्रष्टाचार और अनियमितता की सारी हदे पार कर चुकी है.

इम्पैनलमेंट के लिए डीएवीपी वर्ष में 2 बार आवेदन मंगवाती है. पहला फरवरी में और दूसरा अगस्त में. डीएवीपी की विज्ञापन नीति 2007 में स्पष्ट लिखा है की फरवरी में आवेदित अखबारों पर मई तक विचार किया जाएगा और 1 जुलाई से इम्पैनल्ड अखबारों का अनुबंध शुरू कर दिया जाएगा. ऐसे ही अगस्त में आवेदित समाचार पत्र/पत्रिकाओ पर नवम्बर तक विचार कर लिया जाएगा और उनका अनुबंध अगले वर्ष की 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा. लेकिन डीएवीपी अपने इस नियम की सबसे ज्यादा धज्जियाँ उड़ाती है. डीएवीपी ने न सिर्फ विज्ञापन निति 2007 को अपने मनमाने ढंग से तोडा मरोड़ा बल्कि उसका जमकर उल्लंघन किया. डीएवीपी अपने मनमाने नियमो को लागू कर प्रकाशकों को भ्रमित करती रही है. हर बार आवेदन के बाद पीएसी की बैठक में निश्चित समय से अधिक देरी की जाती है. अगस्त 2011 में आवेदित अखबारों की सूची 3 फरवरी 2012 को जारी की गयी. जबकि उन इम्पैनल्ड अखबारों का अनुबंध 1 जनवरी 2012 से शुरु हो जाना चाहिए था.

स्थिति यह है की विज्ञापन नीति 2007 में निश्चित नियमो का पालन करने के बावजूद भी प्रकाशक यह सुनिश्चित नहीं कर सकता की उसके द्वारा जमा किये सभी दस्तावेज़ पूरे माने जाएँगे अथवा नहीं. विज्ञापन नीति 2007 में DAVP आवेदन के लिए कुछ मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं. लेकिन डीएवीपी हर अगले आवेदन पर कुछ नए प्रमाणपत्रो की मांग कर देती है. इतना ही नहीं अगस्त 2011 में एक गैरसरकारी सगठन की सदस्यता के प्रमाणपत्र की मांग करके DAVP ने असंवैधानिकता और तानाशही का परिचय दिया. लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के विरोध स्वरुप उन्हें इस प्रमाणपत्र की मांग को हटाना पड़ा था. लेकिन अब फिर फॉर्म में जोड़ दिया गया. दरअसल आवेदन प्रक्रिया के दौरान डीएवीपी का ध्यान पारदर्शिता पर नहीं बल्कि इस बात पर ज्यादा रहता है की किस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओ की अधिक से अधिक छटनी की जा सके.

अब वक्त आ गया है की डीएवीपी में इम्पैन्लमेंट के लिए होने वाली आवेदन प्रक्रिया की खामियों का पुनरअवलोकन किया जाए ताकि डीएवीपी में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों पर नकेल कसी जा सके. उसके लिए जानना जरुरी है की डीएवीपी में बैठे कुछ अधिकारी और दलाल डीएवीपी की विज्ञापन नीति 2007 से किस तरह खेल रहे हैं. विज्ञापन नीति 2007 के अनुच्छेद 2 में लिखा है की पैनल द्वारा उन्ही समाचार पत्र/पत्रिकाओ को शामिल किया जाएगा जिन्हें देश के विभिन्न भागो में विभिन्न वर्गों द्वारा पढ़ा जाता है. लेकिन सर्वविदित है की बहुत से समाचार पत्र/पत्रिकाए है जो इस मानदंड को पूरा करने के बाद भी सूचिबद्ध नहीं हुए.

विज्ञापन नीति 2007 के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट लिखा है की विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्र/पत्रिकाओ को विज्ञापन देने में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पैनल सलाहकार समिति लघु एवं मध्यम समाचारपत्र/ पत्रिकाए, भाषाई, और पिछड़े व् सुदूरवर्ती इलाको में चल रहे अखबारों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने का ध्यान रखेगी. लेकिन इस मानदंड को पूरा करने वाले कई अख़बार पैनलबद्ध नहीं हो पाते जबकि दूसरे अखबार पैनलबद्ध हो जाते हैं.

विज्ञापन नीति 2007 का अनुच्छेद 9 डी. जी. के विवेकाधिकार की बात करता है. इसके अनुसार डी. जी. यदि चाहे तो अपने विवेकाधिकार से अखबारों को अस्थाई रूप से पैनलबद्ध कर सकता है बशर्ते वह अखबार डीएवीपी के निर्धारित नियम पूरे करता हो. उस अखबार को स्थाई रूप से पैनलबद्ध होने के लिए पीएसी के बैठक में रखा जाता है. यदि इस प्रक्रिया को सही माना जाए तब कुछ अखबारों के बजाये सभी अखबारों को पैनलबद्ध क्यों नहीं किया जा सकता जो नियम व शर्ते पूरी करते हो. ऐसा होगा तो डीएवीपी में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियो और दलालों का धंधा चौपट हो जाएगा.

इन कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ के बाद प्रश्न उठता है की डीएवीपी साल में दो बार आवेदन मंगवाता है इस दौरान प्रकाशक की फाइल पर हो रहे काम की जानकारी प्रकाशक को नहीं दी जाती. महत्वपूर्ण ये भी है की आखिर सब प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद किसी अखबार को कट पेस्ट, पूअर प्रिंटिंग या प्रिंट साइज छोटा बताकर अखबार को पैनाल्बद्ध नहीं किया जाता है. यदि डीएवीपी वाकई इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहती तो इन सभी विषयों के लिए प्रकाशकों से एक अंडरटेकिंग लेती कि यदि इम्पैनलमेंट के बाद अगर कोई अखबार डीएवीपी के मापदंड के अनुसार नहीं छपेगा तो उसका इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया जाएगा. प्रकाशकों के लिए यह सुविधा हों जाएगी कि इम्पैनलमेंट के बाद उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी जिससे वह अपने अखबार को और भी उच्चस्तरीय बना सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगो के बीच उसका प्रसार हों पाएगा. इतना ही नहीं डीएवीपी भी ऐसे सक्षम अखबार के माध्यम से अपना उद्देश्य पूरा कर पाएगी. पहन्तु डीएवीपी ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि उसका उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि प्रकाशकों को परेशान करना हो गया है.

लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन प्रकाशकों के हित में यह मुद्दा उठा रही है की डीएवीपी में आवेदन की हुई फाइल को पीएसी की बैठक में रखने से पूर्व सम्बंधित प्रकाशक से सभी दस्तावजो की पूर्ती क्यों नहीं कराइ जाती. जिस तरह पत्र सूचना कार्यालय द्वारा मान्यता देने से पूर्व क्वेरी भेज कर दस्तावेज पूरे कराये जाते हैं. उसी तरह डीएवीपी द्वारा भी क्वेरी मांगी जा सकती है.

डीएवीपी की कार्यप्रणाली से लगता है की वह सुनियोजित तरीके से अखबारों को इम्पैनल्ड होने से रोक देना चाहती है. क्योंकि डीएवीपी में आवेदन के लिए और आवेदन के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रकाशक को अगला आवेदन होने तक अँधेरे में रखती है. बाकायदा डीएवीपी अगले आवेदन मांगने तक पहले वाले आवेदन की प्रक्रिया को लटका कर रखती है जिससे प्रकाशक के पास दुबारा आवेदन करने के लिए समय ही नहीं बच पता. डीएवीपी पूरी फाइल रिजेक्ट कर देती है जिसके बाद प्रकाशक को पुन: आवेदन करने के लिए पूरी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जिससे प्रकाशक का धन व समय दोनों बर्बाद होते हैं. जबकि फरवरी से मई के बीच या अगस्त से नवम्बर के बीच के समय में प्रकाशक से उन कमियों को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है.

डीएवीपी द्वारा अखबार को इम्पैनलमेंट से ज्यादातर पूअर प्रिंटिंग और कट पेस्ट के आधार पर रिजेक्ट किया जाता है. क्या डीएवीपी बताएगी की पैनल सलाहकार समिति किस आधार पर यह तय करती है की अखबार का कंटेंट कौपी पेस्ट है. गौरतलब है की समाचार पत्र/पत्रिकाएँ खबरों के लिए समाचार एजेंसियों पर आधारित होते हैं. कई स्थानीय समाचार एजेंसियां लघु एवं माध्यम समाचार पत्रों को खबरे देती हैं, ऐसे में अन्य अखबारों में समाचारों की समानता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. प्रश्न यह है की जब समिति के सामने कट पेस्ट का मैटर आता है तब प्रकाशक से इस विषय पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं माँगा जाता.

दूसरे यदि पूअर प्रिंटिंग की बात की जाए तो अखबारों से इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन मंगाने के 3 महीने बाद (फरवरी से मई- अगस्त से नवंबर तक) पीएसी की बैठक बुलाई जाती है. तब तक प्रकाशकों की कड़ी मेहनत से छपवाए गए अखबार डीएवीपी कार्यालय में पड़े रहते हैं, जो पीएसी की मीटिंग तक जाते जाते रिकोर्ड नहीं रद्दी बन जाते हैं. बड़ा सवाल यह है की आखिर पीएसी की मीटिंग में 4 महीने के अंतराल में क्या कार्य होता है.

महत्पूर्ण यह भी है की जब तक कोई अखबार डीएवीपी में इम्पैनल्ड नहीं होता तब तक उस पर अपने नियम कानून चलाने का डीएवीपी को कोई अधिकार नहीं है. इमपैनल्ड होने के बाद से उस पर डीएवीपी से नियम कानून लागू जरूर होने चाहिए. क्योंकि सरकार का मकसद इन अखबारों के माध्यम से अपना प्रचार करना ही है अत: दुनिया भर के प्रमाणपत्र मांगने वाली डीएवीपी प्रकाशकों से यह अंडरटेकिंग क्यों नहीं लेती की यदि डीएवीपी इम्पैनलमेंट के बाद उसका अखबार डीएवीपी के मानदंडो पर खरा ना उतरे तो उसका इम्पैनलमेंट रद्द कर दिया जाए. लीड इंडिया पब्लिशेर्स एसोसिएशन का मानना है की इस तरह कार्यवाई पूरी करवाए बिना किसी अखबार के आवेदन को रद्द किए जाने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है.

लीड इंडिया पब्लिशेर्स एसोसिएशन लघु एवं माध्यम समाचार पत्रों के हित में यह मांग करती है की जब कोई अखबार डीएवीपी में इमपैनेल्मेंट के लिए आवेदन करे तो डीएवीपी पीएसी तक होने वाले अन्तराल में प्रकाशक से जरूरी दतावेज़ पूरे कराये. उसके बाद ही आवेदित अखबारों को पीएसी के समक्ष रखे.यदि ऐसा नहीं होता है तो आवेदन प्रक्रिया और पीएसी की बैठक के बीच इतना लम्बा समय रखने का औचित्य क्या है.

लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन यह भी मांग करती है यदि कोई प्रकाशक समय रहते निर्धारित नियम पूरा करने में असमर्थ रहे तब उसकी फाइल को अगली पीएसी मीटिंग तक एक्सटेंड कर दी जाये. फाइल को डम्प करने की बजाये यदि प्रकाशक से उसके आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाये, तो न सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी बल्कि डीएवीपी और प्रकाशको का कीमती समय बर्बाद होने से भी बचेगा.

तीसरी बात डीएवीपी द्वारा अखबार मालिको से अखबार का नियमितता प्रमाणपत्र माँगा जाता है, जिसे डीपीआरओ द्वारा जारी किया जाता है. यह व्यवहारिक रूप से तार्किक नहीं है. अक्सर अख़बार के नियमित रूप से प्रकाशित होने के बाद भी डीपीआरओ द्वारा उसे नियमितता प्रमाणपत्र देने में देरी की जाती है या परेशान किया जाता है. यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार का कारक बन रही है. यदि डीएवीपी अखबार की नियमितता के बारे में जानना चाहती है तो डीएवीपी द्वारा खुद अखबारों को अपने पास मंगवाने की व्यवस्था की जा सकती है. डीएवीपी यह व्यवस्था कर सकती है की इमपैनल्ड होने के इच्छुक सभी अखबार नियमित रूप से अपने अखबारों को डीएवीपी कार्यालय भेजें. इस तरह न सिर्फ अखबारों की नियमितता की जाँच आसानी से संभव होगी बल्कि इसे भ्रष्टाचार का विषय बनाने से भी रोका जा सकेगा.

लघु एवं माध्यम समाचार पत्रों के हित में लिपा इन सब विषयों को डीएवीपी के समक्ष रखेगी ताकि इमपैनल्मेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके. यदि डीएवीपी द्वारा इन बिन्दुओ पर विचार नहीं किया जाता है तो लीपा डीएवीपी को कानूनी नोटिस भेजेगी. प्रकाशकों के हित की इस लड़ाई को यदि कोर्ट में भी लड़ना पड़ा तो इसके लिए लिपा पूरी तरह तैयार है.

नोट: लेखक सुभाष सिंह, लीड इंडिया ग्रुप चेयरमैन / मुख्य संपादक व लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन (लीपा) के अध्यक्ष है.

Send Newspaper and Rate card to get Ads.

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 09 Sep 2011 11:00:00 +0000

'Lead India Publishers Association’ is consistently working for the benefit of publishers. Our primary objective was to develop a system for publishers in which all members get enough advertisement for their newspapers. 'Lead India Publishers Association’ (LIPA) is committed to that objectives.

Ahead in this direction, 'Lead India Publishers Association’ is preparing an advertisement directory. We are sure to bring all members listed in this advertising directory to get adequate ads.

(For LIPA Members) Process to be Listed in Directory:Send your One Newspaper, Rate Card, LIPA Membership Code and Covering Letter to get advertisement at LIPA’s address.

'Lead India Publishers Association’
Advertisement: Rana Complex, 1 / 15, third floor,
Lalita Park, (Near Gurudwara), Laxmi Nagar,
New Delhi - 110092 Phone: 011-43015161

(For Non LIPA Members) Process to be listed in Directory:If you are not a member of ‘Lead India Publishers Association’ than click on below link to get free membership of LIPA http://lipa.co.in/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=30 Within 24 hours your membership will be confirmed and you will get Membership code. After membership confirmation, Send your One Newspaper, Rate Card, LIPA Membership Code and Covering Letter to get advertisement at LIPA’s address.

'Lead India Publishers Association’
Advertisement: Rana Complex, 1 / 15, third floor,
Lalita Park, (Near Gurudwara), Laxmi Nagar,
New Delhi - 110092 Phone: 011-43015161

Note: We request to all members to get listed in directory very sooner because first phage will be immediately closed after the completion of premeditated numbers. Second phage will be start in October 2012. Members are requested to send only one title to be list in directory.

विज्ञापन के लिए भेजें अखबार और रेटकार्ड

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 09 Sep 2011 10:54:00 +0000

‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ प्रकाशकों के हित के लिए लगातार निशुल्क और उल्लेखनीय कार्य कर रही है। ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ के प्रारम्भिक उद्देश्यों में प्रकाशकों के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करना भी था जिसमें सभी सदस्यों को उनके अखबार के लिए पर्याप्त विज्ञापन (निजि क्षेत्रों से) हमेशा उपलब्ध रहे। लीपा अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य पर कटिबद्ध है।

इसी दिशा में आगे बढते हुए ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ अपने सभी सदस्यों को विज्ञापन उपलब्ध कराने के लिए एक डायरेक्टरी तैयार कर रही है। इस डायरेक्टरी में लिस्टेड सभी सदस्यों को विज्ञापन दिलवाने की सुनिश्चित व्यव्स्था होगी।

लीपा सदस्यों के लिए प्रक्रिया:
हमारे सदस्य अपने अखबार की एक प्रति, रेट कार्ड, लीपा मेम्बरशीप कोड और विज्ञापन पाने हेतु एक कवरिंग लैटर लगाकर ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ के कार्यालय में निम्नलिखित पत्ते पर भेजें।

‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिऐशन’विज्ञापन: राणा कॉम्प्लेक्स, 1/15, तृतीय तल,ललिता पार्क, (निकट गुरूद्वारा) लक्ष्मी नगर,नई दिल्ली- 110092 फोन: 011-43015161

जो लीपा सदस्य नहीं है उनके लिए प्रक्रिया:
यदि कोई प्रकाशक अभी लीपा के सदस्य नही हैं, तो आप लीपा के वेबसाइट की इस लिंक पर क्लीक कर http://lipa.co.in/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Itemid=30 निशुल्क सदस्यता फॉर्म भर सकते है। 24 घंटे के अंदर आपकी सदस्यता सुनिश्चित कर दी जायेगी। सदस्यता सुनिश्चित होने के उपरांत जो आपको कोड मिलेगा, उसकी कॉपी, आपके अखबार की एक कॉपी, रेटकार्ड और विज्ञापन पाने हेतु एक कवरिंग लैटर लगाकर ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ के कार्यालय में निम्नलिखित पत्ते पर भेजें।

‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिऐशन’विज्ञापन: राणा कॉम्प्लेक्स, 1/15, तृतीय तल,ललिता पार्क, (निकट गुरूद्वारा) लक्ष्मी नगर,नई दिल्ली- 110092 फोन: 011-43015161

नोट: सभी सदस्यों से अनुरोध है कि विज्ञापन हेतु अपने अखबार को डायरेक्टरी में लिस्टेड कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें क्योंकि विज्ञापन डायरेक्टरी में निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद प्रथम चरण को बंद कर दिया जाएगा। विज्ञापन डायरेक्टरी में लिस्टेड होने के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया अगले वर्ष अक्टूबर में शुरू की जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि एक प्रकाशक अपने एक ही अखबार को लिस्ट कराने के लिए नाम भेंजे।

अखबार हुआ इम्पैनल्ड, डीएवीपी ने भेजा नॉट एप्रूव्ड का लैटर

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 12 Aug 2011 14:00:00 +0000

डीएवीपी का एक और कारनामा सामने आया है। 22 जून 2011 को जिस अखबार को डीएवीपी की वेबसाइट पर इम्पैनल्ड दिखाया उसी अखबार को 28 जून 2011 को ‘नॉट एप्रूव्ड’ का लैटर भेज दिया।

इस अनियमितता का शिकार हुआ है गुजरात का वीकली अखबार ‘इंडिया हाइलाइट’। उक्त अखबार ने अगस्त 2010 को डीएवीपी में इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन दिया था। पीएसी मीटिंग से बाद प्रकाशक को डीएवीपी द्वारा कुछ डॉक्युमेंट जमा करने के लिए कहा गया ताकि उनका अखबार डीएवीपी एप्रूव्ड हो सके। पत्र मिलने के बाद प्रकाशक ने डीएवीपी द्वारा मांगे गए दो डॉक्युमेंट 1- कॉपी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, 2- कॉंट्रेक्ट लैटर बिटविन न्यूज़पेपर एण्ड प्रिंटिंग प्रेस डीएवीपी में सही समय पर जमा करा दिये।

22 जून 2011 को डीएवीपी की वेबसाइट पर ‘इंडिया हाईलाइट’ का इम्पैनलमेंट स्टेटस जिसमें ‘इंडिया हाईलाइट’ को इम्पैनल्ड अखबारों की सूची में दिखाया गया है।

इसके बाद प्रकाश ने 22 जून 2011 को डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अखबार का स्टेटस चैक किया जो वहां पर इम्पैनल्ड दिखा रहा था, उसका NO.210532 था। लेकिन छ: दिन बाद ही प्रकाशक को डीएवीपी द्वारा एक और लैटर भेजा गया। लैटर में बताया गया कि आपका अखबार पीएसी ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आपने उसमें ओरिजनल अनेक्सचर XII, अखबार की कॉपी और प्रिंटिंग प्रेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। रिजेक्ट करने के कारण इस बार डीएवीपी ने दूसरे बताए थे, जबकि जमा कराने के लिए दूसरे डॉक्युमेंट बताए थे। ये देख कर प्रकाशक हैरान रह गए क्योंकि ये सभी डॉक्युमेंट उन्होंने खुद डीएवीपी के ऑफिस में जकर जमा कराए थे।

28 जून 2011 को इंडिया हाईलाइट के प्रकाशक को भेजा गया रिजेक्शन का लैटर। इस पत्र को बड़े साइज़ में देखने के लिए क्लिक करे।

ऐसे में डीएवीपी की कार्य प्रणाली और पीएसी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। सवाल यह भी है कि अगर एक अखबार जिससे कुछ डॉक्युमेंट दुबारा जमा कराने की फॉर्मेलिटी पूरी कराई जाती है उसे दूसरे कारण बता कर कैसे रिजेक्ट किया गया।

1. गंभीर सवाल यह भी है कि हर साल प्रकाशक जो आवेदन के दौरान अपने सभी डॉक्युमेंट जमा कराते हैं वो खो कैसे जाते है?

2. क्या प्रकाशकों द्वारा जमा कराए गए अखबार और उनके डॉक्युमेंट वास्तव में पीएसी की बैठक में रखे जाते हैं?

3. यदि हां तो कैसे कुछ अखबारों को डीएवीपी की वेबसाइट पर पहले ही ‘नॉट एप्रूव्ड’ कर दिया गया?

4. क्या डीएवीपी और पीएसी मिलकर लघु प्रकाशकों के साथ धोखा करते हैं?

डीएवीपी की विज्ञापन नीति 2007 के मुताबिक पीएसी में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से प्रतिनिधि शामिल करने की बात साफ लिखी है, लेकिन हर बार पीएसी की बैठक में डीएवीपी के प्रिय या विश्वसनीय कुछ व्यक्तियों को ही पीएसी में शामिल किया जाता रहा है। इसमें लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता। क्या डीएवीपी और पीएसी मिल बैठकर अखबारों का चयन कर लेते हैं कि किन्हें रखना है और किन्हे निकालना। इसके लिए किसी भी डॉक्युमेंट को चैक करने की आवशयकता नहीं होती।

अगर यही सत्य है तो प्रकाशकों को देश के दूर-दूर के कोने से इम्पैनलमेंट के नाम पर अखबार और डॉक्युमेंट जमा करने के लिए दिल्ली बुलाने का ढोंग करना बंद करे डीएवीपी। पारदर्शिता का ढोंग करने के लिए पीएसी में कुछ ऐसे चुनिन्दा लोगों को शामिल किया जाता है जो ना ही किसी लघु एवं मध्यम समाचरपत्रों के संगठन से जुड़े होते हैं और ना ही उनकी समस्याओं को समझते हैं।

घटिया चालों पर उतरा DAVP: प्रकाशकों को बरगलाने की कोशिश

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 12 Aug 2011 13:59:00 +0000

प्रकाशकों को परेशान करने का जिम्मा अगर किसी विभाग ने उठाया है तो वो डीएवीपी है। अगर आप डीएवीपी में अगस्त में इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन देने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार डीएवीपी इम्पैनलमेंट फ़ॉर्म में जोड़े गए बरगलाने वाले एक कॉलम को देखिए।

अगस्त 2011 में डीएवीपी इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करने के लिए प्रकाशकों से एक नए प्रमाण पत्र की मांग की गई है। वो प्रमाण पत्र है ‘आईएनएस’ (गैर सरकारी संगठन) का सदस्यता प्रमाणपत्र। यानी अब प्रकाशकों में डीएवीपी द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करने के लिए आरएनआई सर्टीफिकेट या रेग्युलेरिटी सर्टीफिकेट की तरह ‘आईएनएस’ का सदस्यता प्रमाणपत्र लगाना होगा।

एक और विशेषता है कि जब आप आवेदन के लिए फॉर्म ओपेन करेंगे तो आखिरी के दो कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेंगे। जिसमें एक आईएनएस की सदस्यता वाला है दूसरा प्रेस कॉउंसिल ऑफ इंडिया में जमा कराई गई लेवी के रसीद का है। इस तरह ऑटोमेटिक सेलेक्शन से यह भ्रम और पुख्ता हो जाता है कि ये कॉलम फुलफिल करने अनिवार्य हैं। यहां ये जोड़ना अनिवार्य है कि प्रेस परिषद में दिया जाने वाला शुल्क देना संवैधानिक है। लेकिन किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए बाध्य करना निहायत गलत और असंवैधानिक है।

हालांकि फॉर्म में दिए गए सेलेक्शन को हटा सकते हैं लेकिन डीएवीपी पूरी शिद्दत से प्रकाशकों के साथ खिलवाड़ करने में लगा है। वो हर ऐसी तरकीब ढूंढता है जिससे लघु एवं मध्यम प्रकाशक हताश होकर डीएवीपी में आवेदन की प्रक्रिया पूरी न कर सकें, जिसके बाद वो अपनी मॉनोपोली चला सकें।

अगस्त 2011 में डीएवीपी इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन के लिए दिए गए फ़ॉर्म में प्रकाशकों को भ्रमित करने के लिए जोड़ा गया नया कॉलम जिसमें आईएनएस का सदस्यता प्रमाणपत्र मांगा गया है। इस कॉलम में yes को पहले से ही सेलेक्ट किया गया है।

डीएवीपी द्वारा फैलाए जा रहे इस सुनियोजित भ्रम से प्रकाशक परेशान हैं। इस भ्रम फैलाने के पीछे का मकसद लीपा के माध्यम से उठ रही लघु एवं मध्यम प्रकाशकों की आवाज को कुचलना है। डीएवीपी में प्रकाशकों से साथ होने वाले दुर्व्यवहार से देश भर के प्रकाशक परिचित हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डीएवीपी की इस हरकत से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे है जैसे:

1. किसी भी प्रकाशक को किसी एनजीओ का सदस्य बनने के लिए बाध्य कैसे किया जा सकता है?

2. अगर डीएवीपी इम्पैनलमेंट के लिए आईएनएस की सदस्यता अनिवार्य नहीं है तो उस कॉलम को इम्पैनलमेंट फॉर्म में क्य़ों रखा गया है?

3. क्या डीएवीपी आईएनएस को प्रमोट करने का असंवैधानिक काम कर रही है?

4. क्या डीएवीपी और आईएनएस एक साथ मिलकर लघु समाचार पत्रों को कुचल देना चाहते हैं?

5. क़्या डीएवीपी ने यह कॉलम इसलिए लगाया है ताकि प्रकाशक भ्रमित हों और इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन ना करें?

इससे पूर्व भी डीएवीपी ऐसी ही अनियमितताओं का प्रमाण दे चुका है लेकिन अब डीएवीपी की मनमानी और प्रकाशकों के हित के बीच लीपा खड़ा है। डीएवीपी में फैली अनियमितता का एक और प्रमाण 28 जुलाई को मिला, जब फरवरी 2011 में इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन किए गए अखबारों पर विचार करने के लिए पीएसी की बैठक जारी थी तब एक प्रकाशक ने लीपा में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके अखबार का स्टेटस डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘नॉट एप्रूव्ड’ दिखाया जा रहा है। जो कि उनके अखबार ‘आठवां आश्चर्य’ के साथ नाइंसाफी है। क्योंकि जब तक ‘आठवा अश्चर्य’ पीएसी की प्रकिर्या से नहीं गुजरा तब वह ‘नॉट एप्रूव्ड’ कैसे हो गया। इस पर लीपा ने जब डीएवीपी से सवाल किया तो डीएवीपी ने प्रकाशकों झूठा सिद्ध करने की कोशिश की।

फरवरी 2011 में आवेदित अखबार की डीएवीपी स्थिति: पीएसी बैठक पूरी होने से पहले ही बता दिया गया ‘NOT APPROVED’

लीपा की कड़ी आपत्ती के बाद ‘आठवां आश्चर्य’ का स्टेटस डीएवीपी की वेबसाइट से हटा लिया गया। लेकिन ऐसे ही कई और प्रकाशक भी थे जिनके अखबार का स्टेटस ‘नॉट एप्रूव्ड’ दिखाया जा रहा था। अपना बचाव करने के लिए अब डीएवीपी ने उस ‘सबमिट’ बटन को फ्रीज़ कर दिया जहां जाकर प्रकाशक अपने अखबार का स्टेटस चेक करते हैं। डीएवीपी की इस हरकत से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे में यहां यह भी सवाल उठते हैं कि:

1. पीएसी मीटिंग से पहले कोई अखबार कैसे ‘नॉट एप्रूव्ड’ हो सकता है?

2. जब तक पीएसी मीटिंग नहीं हुई उससे पहले ही किसी अखबार के ‘नॉट एप्रूव्ड’ होने का कारण कैसे बताया जा सकता है?

3. क्या डीएवीपी के कुछ अधिकारी पीएसी मीटिंग से पहले ही यह तय कर लेते हैं कि किन अखबारों का इम्पैनलमेंट करना है और किन अखबारों का नहीं?

4. डीएवीपी के अधिकारी दम्भ भरते हैं कि उनके यहां कोई अनियमितता नहीं होती। क्या इतने प्रमाणों और शिकायतों के बाद डीएवीपी कोई कार्रवाई करेगी?

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि डीएवीपी प्रकाशकों के सामने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी शर्तें रख रही है, जिससे प्रकाशक लीपा के पास डीएवीपी के खिलाफ अपनी कोई शिकायत दर्ज ना करा सकें।

अब यह प्रकाशकों के हाथ है कि वो निडर और निष्पक्ष बनना स्वीकार करते है और डीएवीपी के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम में ना फंस कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, या खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नागरिक का मूल अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म, व्यवसाय, निवास स्थान का चुनाव करे। ये उस पर निर्भर है वो किस पार्टी को वोट दे या किस संस्था का सदस्य बने। किसी भी संस्था का सदस्य बनने के लिए प्रकाशकों को मजबूर करना या भ्रम फैलाना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।

सच्चाई यह है कि लीपा की बढ़ती अद्वितीय प्रसिद्धी से घबराकर डीएवीपी लीपा को दबाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लीपा को भी पता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग आसान नहीं होती। चाहे वो लड़ाई सरकार के खिलाफ हो या सरकारी एजेंसी के खिलाफ। सत्य की इस लड़ाई में लीपा आखिरी तक पीछे नहीं हटेगा।

डीएवीपी इम्पैनलमेंट: आवेदन देने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Wed, 29 Jun 2011 05:19:00 +0000

प्रिय प्रकाशकों, यदि आप भी अपने आखबार अथवा पत्रिका के लिए डीएवीपी में इम्पैनल्ड करवाना चाहते हैं तो निम्नलिखित बातों का विषेश ध्यान रखें। यह डीएवीपी की ‘नई विज्ञापन नीति 2007’ के अनुरुप है।

पैनल में शामिल करने के लिए मानदण्ड:

1. क्षेत्रिय भाषाओं जैसे कि डोगरी, बोडो, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणीं, मैथिली, मणीपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं के समाचारपत्रों को विषेश प्रोत्साहन देने के लिए या जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों तथा उत्तर-पूर्व राज्यों में प्रकाशित समाचारपत्रों को छ: माह के नियमित एवं अबाधित प्रकाशन के पश्चात सूचीबद्धता हेतु विचार किया जा सकता है। सभी क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाई लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के मामले में अहर्ता अवधि 18 माह की रहेगी।

2. एक लाख एवं अधिक की प्रसार-संख्या वाले व्यापक परिचालित समाचारपत्रों की पाठक कार्यक्षमता का लाभ उठाने के लिए ऐसे समाचारपत्रों को प्रकाशन की एक वर्ष की अवधि क् बाद सूचीबद्धता के लिए पात्र बनाया जाएगा। ऐसे समाचारपत्रों के प्रसार संख्या सबंधी दावे को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वे आर एन आई या एबीसी द्वारा प्रमाणित होंगे।

3. उन्हें प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा। 3. विगत छ: वर्षों में डीएवीपी ने उन्हे अयोग्य घोषित ना किया हो और न ही उनकी तरफ डीएवीपी की कोई लेनदारी बकाया हो।

4. अयोग्यता की अवधि छ: साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. उन्हें आवेदन के साथ भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा अस्थापित घोषित न किया गया होना चाहिए।

6. आवेदक को भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रकाशन के नाम जारी पंजीकरण की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

7. पैनलबद्ध होने के लिए वांछित विवरण जैसे समाचारपत्र का आकार, भाषा, आवधिकता, प्रिंट ऐरिया तथा प्रिंटिंग प्रेस आदि का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए।

8. मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ व स्पष्ट हो तथा धब्बे, दोहरी छपाई और काट-छांट से रहित होनी चाहिए।

9. इसमें अन्य अंको से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

10. इसमें अन्य पत्र- पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

11. इसके मुखपत्र पर समाचारपत्र का शीर्षक ( मास्टहैड) और प्रकाशन का स्थान, तिथि तथा दिन मुद्रित होना चाहिए, इसमें भारतीय समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय की पंजीकरण संख्या, खण्ड एवं अंक संख्या , पृष्ठों की संख्या तथा समाचारपत्र-पत्रिका का मूल्य भी मुद्रित होना चाहिए।

12.समाचारपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रिंट लाइन मुद्रित होनी चाहिए। (च) अन्दर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या, पृष्ठ शीर्षक तथा प्रकाशन तिथि मुद्रित होनी चाहिए। अनेक संस्करणों वाले समाचारपत्रों के लिए प्रकाशन का स्थान भी अन्दर के पृष्ठों में छपा होना चाहिए।

13. सभी प्रकाशनों में संपादकीय मुद्रित होना चाहिए।

नोट: पैनल में शामिल होने/दर नवीनीकरण के लिए आवेदन देने से पहले प्रकाशक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नेति में दी गई सभी शर्तों को उनका प्रकाशन पूरा करता हो। आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूरा होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन एक वर्ष में दो बार ही किया जा सकता है- पहली बार फरवरी के अंत में तथा द्सरी बार अगस्त के अंत में। फरवरी अंत से पूर्व किए गए आवेदन पर उसी वर्ष के माह में विचार किया जाएगा तथा उनका अनुबंध उसी वर्ष की 1 जुलाई से शुरू होगा तथा अगस्त अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर नवंबर में विचार किया जाएगा।

यदि इम्पैनलमेंट आवेदन के संबंध में आप किसी प्रकार की जानकारी विस्तृत रूप से चाहते हैं तो संपर्क करें।

लीपा डेस्क

Considerable Points Before Applying for DAVP Empanelment

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Wed, 29 Jun 2011 05:18:00 +0000

Dear Publishers, You are advised to consider all these points before applying for empanelment of your newspaper in DAVP. It is according to ‘new advertisement policy 2007’.

All Newspapers/Journals seeking empanelment should comply with following:

1. It must have been uninterruptedly and regularly under publication for a period of not Less than 36 months save as under:
(Note: The qualifying period shall be only 18 months)

2. To provide special encouragement for newspapers in languages like Bodo, Garhwali, Dogri, Kashmiri, Khasi, Konkani, Maithili, Manipuri, Mizo, Nepali, Rajasthani, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Urdu and tribal languages/dialects as certified by State Government OR newspapers published in J&K, Andaman & Nicobar Islands And North Eastern States can be considered for empanelment after 6 months of regular And uninterrupted publication. In the case of all regional and other language small & Medium newspapers, the qualifying period shall be 18 months.

3. In order to tap the readership potential of mass circulated newspapers, with a Circulation of one lakh and above, such newspapers be made eligible for empanelment after a period of one year of regular and uninterrupted publication. The circulation claim of Such newspapers will be considered only if certified by RNI or ABC.

4. It should comply with the provisions of the Press & Registration of Books Act, 1867.

5. It should not have been disqualified by DAVP in the last six years and should not be a defaulter of DAVP.

6. The period of disqualification should not exceed six years.

7. It should not have been established by RNI at the time of applying.

8. The applicant should also furnish a copy of the Certificate of Registration issued by the RNI In the name of the publisher.

9. The details of the paper like size, language, periodicity, print area and details of printing press etc. as asked for in empanelment form may be given.

Further, it must be substantiated that the paper is being published at a reasonable standard.
Reasonable standard, inter alia, means that:

10. The Print matter and photographs should be legible, neat, clear and without smudges, overwriting, and tampering.

11. There should be no repetition of news items or articles from other issues.

12. There should be no reproduction of news items or articles from other newspaper/journals and the source of news/articles should be mentioned.

13. Masthead on its front page should carry the title of the newspaper, place, date and day of publication; it should also carry RNI Registration Number, VOll, issue, number of pages and price of newspaper/journals;

14. The newspaper should carry imprint line as required under PRB Act; and Inner pages must carry page number, title of the paper and date of publication. For multi- editions place of publication must be mentioned in inner pages also.

15. All the publications must carry editorial.

NOTE: The publisher must ensure that his/her publication fulfils all the norms laid down in the Policy before applying for empanelment rate renewal. The application form must be complete in all respects with supporting documents. Incomplete applications will not be considered.

Fresh applications for empanelment may be made twice a year i.e. once at the end of February and other by the end of August. The Applications made before February end will be considered in month of May of the same year and their contract will start w.e.f. 1st July of the same year and applications made before August end will be considered in November and their contract will start w.e.f 1st January of the next year.

लीपा के दबाव में डीएवीपी ने पहली बार दिखाई पारदर्शिता

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Mon, 27 Jun 2011 08:21:00 +0000

“मैं पिछले सात सालों से अख़बार चला रहा हूँ, कई बार डीएवीपी के लिए आवेदन कर चुका हूँ, हर बार बिना कारण बताये मेरा अखबार रिजेक्ट होता रहा, लेकिन केवल लीपा के दबाव की वजह से मेरा अख़बार इस बार एम्पैनल हुआ।“

“मैं निश्चिन्त था की हर बार की तरह इस बार भी मेरा अख़बार एम्पैनल नहीं होगा, मैंने अपने मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए लीपा से आग्रह भी किया था क्योंकी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कलर अख़बार की पूअर प्रिंटिंग कैसे हो सकती है परन्तु लीपा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसकी वजह से मेरा अखबार एम्पैनल हो गया।“

“मैंने तीसरी बार डीएवीपी में अपने अखबार के एम्पैनलमेंट के लिये आवेदन दिया था, इस बार भी रिजेक्ट हो गया लेकिन मुझे इस बात की ख़ुशी है कि मै तुरंत ही जान पाया कि मेरा अखबार किन वजहों से रिजेक्ट हुआ, साथ ही मै अब डीएवीपी में जाकर अपनी फाईल पर हुई कारवाई को भी देख सकूँगा, यह सब कुछ केवल लीपा की ईमानदार कोशिशों की वजह से हुआ है।“

ऐसे कई प्रकाशकों ने एम्पैनलड (अगस्त 2010 में आवेदित) अखबारों की सूची जारी होने के बाद लीपा को अपने-अपने शब्दों में धन्यवाद दिया। हमने ऐसे प्रकाशकों के नामों की जानकारी इसलिए नहीं दी है ताकि उनके हितों पर किसी भी प्रकार की आंच न आये। पहले डीएवीपी के बारे में प्रसिद्ध बात थी कि डीएवीपी के इर्द-गिर्द दलालों का ऐसा जाल बुना हुआ है कि जब तक आप उनको चढावा न चढ़ा दें आपका अखबार एम्पैनलड नहीं हो सकता क्योंकी यह चढ़ावा ऊपर से लेकर नीचे तक डीएवीपी के अधिकारीयों मे बांटा जाता है। अगर आपका अखबार दैनिक है तो आपको मोटा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है इसी तरह साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अखबारों के लिए भी चढ़ावे के रूप में अलग-अलग रेट फिक्स था। अखबार का मालिक हो, प्रकाशक हो, सम्पादक हो या तीनो हो, इनको डीएवीपी में जाकर दलालों के चंगुल में फँसना एक अनिवार्य शर्त बन गया था। अगर कोई प्रकाशक इन दलालों को अपने आस-पास फटकने नहीं देता तो उसके सामने विकल्प के तौर पर यही होता की आप आवेदन करते रहें, आपका अखबार रिजेक्ट होता रहेगा।

रिजेक्शन के बाद से किसी भी प्रकाशक को सूचित तक नहीं किया जाता था की आखिर आवेदन में क्या कमी रह गयी थी कि उसका अखबार रिजेक्ट कर दिया गया। चढ़ावा नहीं चढाने पर 'आवेदन पर आवेदन और रिजेक्शन पर रिजेक्शन ' जैसी एक अनौपचारिक पद्धति डीएवीपी मे विकसित हो गयी थी।

लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन (लीपा) जब से अस्तित्व में आया, हमने सबसे पहला संकल्प लिया की डीएवीपी में प्रकाशकों को दलालों के चंगुल बचाना है। यही वजह थी कि डीएवीपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एसोसिएशन ने प्रकाशकों की मदद के लिए डीएवीपी में कैम्पेन किया और हमने डीएवीपी में खड़े होकर प्रकाशकों से कहा कि आप किसी भी दलाल या एजेंट के बहकावे में न आयें, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन आपके साथ है यदि इस बार आपके अखबार के साथ कोई अन्याय हुआ तो हम आपकी तरफ से अदालत तक का दरवाजा खटखाटाएंगे।

हमारे द्वारा किये गए कैम्पेन, देश भर के हजारों प्रकाशकों और डीएवीपी के अधिकारियों को भेजे जा रहे हमारे SMS और ईमेल के दबाव का असर हुआ कि डीएवीपी को एम्पैनलमेंट पद्धति में पारदर्शिता लानी ही पड़ी। डीएवीपी ने अब हर रिजेक्शन का कारण लिखित रूप से प्रकाशकों को देगी साथ ही यदि कोई प्रकाशक अपने अखबार के रिजेक्शन का कारण तत्काल देखना चाहे तो डीएवीपी की वेबसाईट पर एप्लीकेशन न0 के माध्यम से देख सकता है।

लीपा के दबाव में पहली बार डीएवीपी, प्रकाशकों को यह अवसर दे रही है कि रिजेक्टेड अखबार के प्रकाशक सीधे तौर पर अपनी फाइल पर हुई कार्रवाई देख सकेंगे। यह इम्पैनलमेंट पद्धति में पारदर्शिता लाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है।

मेरा मानना है कि यह पद्धति ही गलत है कि आवेदित अखबार में कोई कमी हो तो उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए। पीआईबी सहित अमूमन सभी विभागों में ऐसा होता है कि आपने आवेदन किया और यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है तो सम्बधित विभाग उस त्रुटि के सन्दर्भ में आपसे सवाल करता है, यदि आप उस त्रुटि को सही कर लेते है तो आपके आवेदन पर आगे की करवाई की जाती है।

जबकि डीएवीपी बिना अवसर दिए, बिना त्रुटि बताये सीधे-सीधे अखबार को रिजेक्ट कर देती है। इससे प्रकाशकों को फिर से आवेदन हेतु पूरी प्रकिया दुहराना पड़ता है। इस कार्य को प्रकाशकों द्वारा तबतक दुहराया जाता है जब तक उनका अखबार सूचीबद्ध न हो जाय। यह एक पीड़ादायक सफर बन जाता है जिसका रास्ता अंतहीन है।

आमतौर से डीएवीपी में एक भ्रम और फैलाया जाता है की कम प्रसार वाले अखबार पत्रकारिता कम और अन्य कार्यों में ज्यादा संलिप्त होते है हकीकत यह है कम प्रसार वाले अखबार भी उतने ही महत्व और गरिमा रखते है जितना ज्यादा प्रसार वाले अखबार। हमारे देश में इतनी भाषायें बोली जाती है कि किसी भी एक अखबार द्वारा सभी भाषाओं में खबर प्रकाशित करना कतई संभव नहीं है। लघु समाचारपत्रों ने नक्सली समस्या, शिक्षा और भ्रष्टाचार से जुडी कई ऐसे खबरों को उजागर किया है जिससे समाज का व्यापक हित हुआ है।

‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ प्रकाशकों के हितों के लिए कटिबद्ध है। डीएवीपी में हुआ सुधार आंशिक है, अभी भी डीएवीपी में भ्रष्टाचार के फलने-फूलने की शिकायतें हमारे पास ढेर सारी है। ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ अपने उद्देश्य और विजन को लेकर बिलकुल स्पष्ट है। हम हर हाल में प्रकाशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे।

लेखक श्री सुभाष सिंह लीड इंडिया दैनिक, इनसाइड स्टोरी पाक्षिक और सेंसेक्स टाइम बिजनेस पाक्षिक के प्रकाशक हैं एवं लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री सुभाष सिंह से subhash_singh27@yahoo.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की दादागिरी: लघु समाचारपत्रों को कुचलने की साजिश

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Thu, 02 Jun 2011 16:56:00 +0000

देश का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा करने वाले अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की कंपनी बैनेट कोलमैन लघु अखबारों के लिए काम करने वाली एसोसिएशन ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ का दमन करने पर उतारू है। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार होने का दावा करता है। लेकिन इस अखबार को चलाने वाली कंपनी बैनेट कोलमैन लघु समाचारपत्रों के हित की बात उठाने वाले संगठन ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ को धनबल और बाहुबल के दम पर कुचल देना चाहती है।

बैनेट कोलमैन एण्ड कंपनी ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ को नहीं चलने देना चाहती क्योंकि ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने आते ही लघु एवं मंध्यम समाचारपत्रों के विकास और उनके लिए न्याय की मांग शुरू कर दी। इतना ही नहीं ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने विज्ञापन के लिए काम करने वाली सरकारी संस्था डीएवीपी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हल्ला बोला तो वहां से लाभ उठाने वाली कई ताकतों का हित प्रभावित हुआ और इन्ही लोगों ने मिलकर ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन को बंद करवाने की साजिश रची। इनमें सबसे अग्रणी रही टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपनी बैनेट कोलमैन एण्ड कंपनी।

बैनेट कोलमैन ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ’लीड इंडिया ग्रुप’ के खिलाफ फर्जी मामला बनाया और उसने अदालत के सामने गलत तथ्य पेश किए और दावा किया कि ’लीड इंडिया ग्रुप’ ’लीड इंडिया’ नाम को इस्तेमाल करने का योग्य पात्र नहीं है। ’लीड इंडिया’ पर दावेदारी करने का अपना आधार बैनेट कोलमैन ने अगस्त 2007 से मई 2008 में चलाए गए एक कैंपेन को बनाया और इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड अखबार और सोसाइटी रजिक्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी पास करवा लिया।

जबकि कानून के जानकार और विशेषज्ञों ने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे कोई कैंपेन चलाने के आधार पर एक पंजीकृत अखबार का प्रकाशन रूकवा सकता है। यह सरासर कानून का उल्लंघन है। जबकि यहां किसी प्रकार के ट्रेडमार्क या कॉपी राइट का उल्लंघन नहीं हुआ। बैनेट कोलमैन का ’लीड इंडिया’ कैम्पेन पर काम करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बल्कि वो येलो जर्नलिज़्म और पेड न्पूज़ के कारण गिरती अपनी साख को बचाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेल रहे था। उसके लिए उन्होंने ’लीड इंडिया’ नाम से एक कैंपेन किया ताकि इसकी सहायता से वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सके। और हुआ भी ऐसा ही। मकसद निकलने के बाद इस कैंपेन को बैनेट कोलमैन ने छोड़ दिया और टीच इंडिया नाम से दूसरा कैंपेन शुरू किया। इसके बाद भी कई और कैंपेन शुरू किए गए ताकि इनके माध्यम से लोगों को कथित तौर पर यह संदेश देता रहे कि वह एक विश्वसनीय अखबार है।

इतना ही नही बैनेट कोलमैन (टाइम्स ऑफ इंडिया) ने झूठ की सारी हदें पार करते हुए अदालत में खुद को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बताया। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ऑफिस ने बैनेट कोलमैन द्वारा ’लीड इंडिया’ नाम से एप्लाई किए गए ट्रेडमार्क पर यह कहते हुए ऑब्जेक्शन लगाया है, कि ‘लीड इंडिया’ नाम पहले से ही किसी और के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। बैनेट कोलमैन ने यह बात अदालत से धूर्धतापूर्वक छुपाते हुए ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ सहित ‘लीड इंडिया’ अखबार, ’लीड इंडिया ग्रुप’ के खिलाफ स्टे पास करवा लिया।

बैनेट कोलमैन द्वारा ’लीड इंडिया’ ट्रेडमार्क के लिए किये गये आवेदन पर ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी देखने के लिए क्लिक करें।

असल में ’लीड इंडिया’ हिंदी व अंग्रेजी भाषा में छपने वाला आरएनआई (Registrar of Newspapers for India ) में पंजीकृत दैनिक अखबार है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ऐपीजे अब्दुल कलाम ने 2000 के शुरूआती दशक में ही लीड इंडिया 20-20 का नारा दिया था और युवाओं से आवाहन किया था कि वो राष्ट्र के विकास में सहभागी बने। ’लीड इंडिया ग्रुप’ के चेयरमैन और ’लीड इंडिया’ दैनिक अखबार के प्रकाशक एवं संपादक सुभाष सिंह ने जून 2007 में एक साक्षात्कार में ’दुर्गम खबर’ के संपादक द्वारा पूछे गए सवाल पर कि ’आपकी भविष्य की क्या योजनाए हैं?, के जवाब में कहा था कि उनकी बहुत इच्छा है कि वो एक दैनिक अखबार निकाले जिसका नाम ’लीड इंडिया’ हो। यह साक्षात्कार 2007 में जुलाई के प्रथम सप्ताह में रष्ट्रीय अखबार ’दुर्गम खबर’ में छपा था।

सुभाष सिंह का साक्षात्कार पढ़ने के लिए क्लिक करें।

इसके उपरांत जनवरी 2008 में श्री सिंह ने ’लीड इंडिया’ नाम से अखबार निकालने के लिए आरएनआई में टाइटल लेने के लिए आवेदन किया। जो तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फरवरी 2008 में सुभाष सिंह को ’लीड इंडिया’ नाम से टाइटल उपलब्ध करा दिया गया।

सुभाष सिंह द्वारा ‘लीड इंडिया’ टाइटल के लिए RNI में दिए गए आवेदन को देखने के लिए क्लिक करें।

RNI द्वारा सुभाष सिंह को ‘लीड इंडिया’ टाइटल फरवरी 2008 में उपलब्ध करा दिया गया, उसकी कॉपी RNI की वेबसाइट पर देखने के लिए क्लिक करें।

यहां यह भी बताना अनिवार्य है कि आरएनआई टाइटल देने के लिए बेहद सख्त प्रक्रिया अपनाता है। आरएनआई टाइटल देने के पूर्व यह देखता है कि आवेदित नाम से पूरे देश में कोई अखबार अथवा ट्रेडमार्क पंजीकृत ना हो साथ ही वह टाइटल किसी सरकारी विभाग, एजेंसी या बहुत प्रसिद्ध नाम से बिल्कुल ना मिलता हो। जब इन सभी मानदण्डों को प्रार्थी पूरा करता है तब जाकर आरएनआई द्वारा उसके पक्ष में टाइटल पंजीकृत किया जाता है।

टाइटल उपलब्ध कराने के लिए RNI द्वारा जिस गाईडलाइन का अनुसरण किया जाता है उसे पढ़्ने के लिए क्लिक करें।

टाइटल देने के दो वर्ष के भीतर प्रकाशक को उस नाम से अखबार अथवा पत्रिका का प्रकाशन करना अनिवार्य होता है। लीड इंडिया ग्रुप को ’लीड इंडिया’ नाम से टाइटल फरवरी 2008 में ही मिल गया था, तब तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्रेडमार्क के लिए एप्लाई भी नहीं किया था। ’लीड इंडिया दैनिक का प्रथम अंक 16 अगस्त 2009 को हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ।

‘लीड इंडिया' हिंदी दैनिक का प्रथम अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें।

‘लीड इंडिया' हिंदी दैनिक का RNI द्वारा जारी पंजियन प्रमाणपत्र देखने के लिए क्लिक करें।

बैनेट कोलमैन द्वारा ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ के खिलाफ रची गई साजिश का भांडाफोड़ इस बात से ही हो जाता है कि ’लीड इंडिया’ दैनिक अखबार अगस्त 2009 से लगातार निकलता रहा और बैनेट कोलमैन ने किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया। लेकिन जैसे ही अक्टूबर 2010 में ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ का गठन हुआ और इसके माध्यम से डीएवीपी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी वैसे ही बैनेट कोलमैन (टाइम्स ऑफ इंडिया) को ’लीड इंडिया’ नाम पर एतराज जताते हुए कोर्ट जा पहुंचा। ’लीड इंडिया ग्रुप’ को बिना सूचित किए 30 मार्च 2011 में वह दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लेने में सफल रहा।

’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ का पंजियन प्रमाण पत्र देखने के लिये क्लिक करें।

दो साल से चल रहे ’लीड इंडिया’ दैनिक अखबार पर बैनेट कोलमैन (टाइम्स ऑफ इंडिया) को कोई एतराज नहीं था लेकिन ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ के माध्यम से जैसे ही लघु प्रकाशकों के हित की बात करनी शुरू की बैनेट कोलमैन (टाइम्स ऑफ इंडिया) से सहन नहीं हुआ और ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ को कुचलने के लिए सारे हथकंडे अपनाने में लग गया। कुछ ही महीनों में ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने लघु प्रकाशकों के लिए इतना काम कर दिया था कि वो अपने आप में प्रशंसनीय है।

निशुल्क कार्य सहायता करने वाले ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने पहली बार समाज का ध्यान इस ओर खींचा कि कैसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ और अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने वाले लघु एवं मध्यम अखबार के प्रकाशक उत्पीड़न, अन्याय और भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। विडम्बना यह भी है कि आज तक इन प्रकाशकों के लिए किसी की संवेदना नहीं जागी क्योंकि इस विषय को कभी समाज के सामने रखा ही नहीं गया। जब ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ ने यह काम किया तो उसके खिलाफ कई ताकतें खड़ी हो गई हैं।

लेकिन यदि ’लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ की आवाज इस तरह बंद की जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं होगा। गली देहात और दूर दराज के इलाकों में लोगों की आवाज उठाने वाले लघु समाचारपत्रों के साथ भी नाइंसाफी होगी। ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ में 1100 से भी ज्यादा अखबार सदस्य के रूप में जुड़े है। जिनके हित की रक्षा सदा लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ करती है। यह जरूरी है कि लघु प्रकाशकों के हितों की रक्षा की जाए और ऐसे षड़यंत्रो को सफल होने से रोका जाए। क्योंकि यह स्वस्थ समाचार व लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। यदि छोटे अखबारों की आवाज बंद हो गई तो देश के कुछ अखबार अपनी मोनोपॉली को देश पर थोपने के कार्य में संलिप्त रहेंगे।

लेखक श्री राजकुमार अग्रवाल हमारा मैट्रो दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं। श्री राजकुमार अग्रवाल सेhamarametro@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

The Fourth Pillar of Democracy.: Why PCI Charges annual fee on Newspapers?

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Wed, 01 Jun 2011 07:27:00 +0000

The Fourth Pillar of Democracy.: Why PCI Charges annual fee on Newspapers?

Why PCI Charges annual fee on Newspapers?

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Sat, 28 May 2011 06:12:00 +0000

Every year Press Council of India charges annual fee on Newspaper’s circulation. Under section 16 (2) of Press Council of India collect fees on newspaper’s circulation. It is payable to the Press Council of India. Rule 10 of the Press Council Rules, 1979, as amended from time to time prescribes the different rates of fee on circulation ranging from Rs. 100/- to Rs. 7500/- per annum, depending on the circulation range of registered newspapers and periodicals. Those having circulation of up to 5,000 copies are exempted from payment of levy (Tex).

The 'Explanation' under the said Rule 10 lays down that the circulation ranges of registered newspapers and periodicals shall be the latest circulation figures as available with the office of the Registrar of newspapers for India.

Basis of levied fee

A) Registered newspapers and periodicals with a circulation range above 1,50,000-

(i) Rs. 7,500 per annum from each daily;

(ii) Rs. 4,500 per annum from each bi-weekly/weekly;

(iii) Rs. 3,500 per annum from each fortnightly/monthly;

(iv) Rs. 2,250 per annum from all other categories;

(B) Registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 1,00,000 and upto 1,50,000-

(i) Rs. 5,250 per annum from each daily;

(ii) Rs. 3,000 per annum from each bi-weekly/weekly;

(iii) Rs. 2,250 per annum from each fortnightly/monthly;

(iv) Rs. 1,500 per annum from all other categories;

(C) Registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 50,000 and upto 1,00,000-

(i) Rs. 3,750 per annum from each daily;

(ii) Rs. 2,250 per annum from each bi-weekly/weekly;

(iii) Rs. 1,500 per annum from each fortnightly/monthly;

(iv) Rs. 1,125 per annum from all other categories;

(D) Registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 15,000 and upto 50,000-

(i) Rs. 1,500 per annum from each daily;

(ii) Rs. 900 per annum from each bi-weekly/weekly;

(iii) Rs. 600 per annum from each fortnightly/monthly;

(iv) Rs. 450 per annum from all other categories;

(E) Registered newspapers and periodicals with a circulation range of above 5,000 and upto 15,000-

(i) Rs. 200 per annum from each daily;

(ii) Rs. 150 per annum from each bi-weekly/weekly;

(iii) Rs. 100 per annum from each fortnightly/monthly;

(iv) Rs. 100 per annum from all other categories;

(f) Rs. 7,500 per annum from each class I News agency;

(g) Rs. 5,250 per annum from Class II News agency;

(h) Rs. 3,750 per annum from all other news agencies.

What is Press Council of India?

The Press Council of India was first set up in the year 1966 by the Parliament on the recommendations of the First Press Commission with the object of preserving the freedom of the press and of maintaining and improving the standards of press in India. The present Council functions under the Press Council Act 1978. It is a statutory, quasi judicial body which acts as a watchdog of the press. It adjudicates the complaints against and by the press for violation of ethics and for violation of the freedom of the press respectively.

The Press Council is headed by a Chairman, who has by convention, been a retired judge of the Supreme Court of India. The Council consists of 28 other members of whom 20 represent the press and are nominated by the press organisations/news agencies recognized and notified by the Council as all India bodies of categories such as editors, working journalists and owners and managers of newspaper , 5 members are nominated from the two houses of Parliament and 3 represent cultural, literary and legal fields as nominees of the Sahitya Academy, University Grants Commission and the Bar Council of India. The members serve on the Council for a term of three years . The Council was last reconstituted on May 22, 2001.

The Council is funded by revenue collected by it as fee levied on the registered newspapers in the country on the basis of their circulation. No fee is levied on newspapers with circulation less than 5000 copies. The deficit is made good by way of grant by the Central Government, through Ministry of Information and Broadcasting

समाचारपत्रों से शुल्क क्यों लेती है भारतीय प्रेस परिषद?

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Sat, 28 May 2011 06:10:00 +0000

हर वर्ष भारतीय प्रेस परिषद सभी समाचार पत्रों से कुछ शुल्क लेती है। यह शुल्क सर्कुलेशन के आधार पर लिया जाता है। जिसमें 100 रूपये से लेकर 7500 रूपये तक का शुल्क लिया जा सकता है। ‘भारतीय प्रेस परिषद 1979 अधिनियम’ के नियम 16(2) के तहत शुल्क लेती है। भारतीय प्रेस परिषद 1979 अधिनियम’ के नियम 10 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद इस शुल्क में संशोधन भी कर सकती है।

इससे पूर्व यह जानना आवश्यक है कि कितने सर्कुलेशन पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा कितना शुल्क लगाया जाता है।

1,50,000 के ऊपर सर्कुलेशन पर शुल्क

यदि किसी भी दैनिक समाचारपत्र का सर्कुलेशन 1,50,000 के ऊपर है तो उसे 7500 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

प्रत्येक साप्ताहिक एवं सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र (पीरियोडिकल) और पत्रिकाओं को 4500 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसी तरह मासिक एवं पाक्षिक समाचारपत्र और पत्रिकाओं को 3500 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसके अलावा अन्य किसी श्रेणी में आने वाले पिरियोडिकल या पत्रिका को 2250 रूपये वार्षिक शुल्क देना देना होता है।

1,00,000 और 1,50,000 के ऊपर सर्कुलेशन पर शुल्क

प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र को 1,00,000 और 1,50,000 के ऊपर सर्कुलेशन पर 5250 शुल्क देना होता है।

प्रत्येक साप्ताहिक एवं सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र और पत्रिकाओं को 3000 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसी तरह मासिक एवं पाक्षिक समाचारपत्र या पत्रिका को 2250 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसके अलावा अन्य किसी श्रेणी में आने वाले पिरियोडिकल या पत्रिका को 1500 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

50,000 और 1,00,000 तक के सर्कुलेशन पर शुल्क

प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र को 50,000 और 1,00,000 तक के सर्कुलेशन पर 3750 शुल्क देना होता है।

प्रत्येक साप्ताहिक एवं सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र और पत्रिकाओं को 2550 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसी तरह मासिक एवं पाक्षिक समाचारपत्र या पत्रिका को 1500 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसके अलावा अन्य किसी श्रेणी में आने वाले पिरियोडिकल या पत्रिका को 1125 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

15,000 और 50,000 तक के सर्कुलेशन पर शुल्क

प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र को 15,000 और 50,000 तक के सर्कुलेशन पर 1500 शुल्क देना होता है।

प्रत्येक साप्ताहिक एवं सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र और पत्रिकाओं को 900 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसी तरह मासिक एवं पाक्षिक समाचारपत्र या पत्रिका को 600 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसके अलावा अन्य किसी श्रेणी में आने वाले पिरियोडिकल या पत्रिका को 450 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

5000 और 15,000 तक के सर्कुलेशन पर शुल्क

प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र को 5000 और 15,000 तक के सर्कुलेशन पर 200 शुल्क देना होता है।

प्रत्येक साप्ताहिक एवं सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र और पत्रिकाओं को 150 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसी तरह मासिक एवं पाक्षिक समाचारपत्र या पत्रिका को 100 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

इसके अलावा अन्य किसी श्रेणी में आने वाले पिरियोडिकल या पत्रिका को 100 रूपये वार्षिक शुल्क देना होता है।

समाचार एजेंसी से प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क

दैनिक समाचारपत्रों के लिए सेवाएं देने वाली एजेंसी से 7500 प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाता है।

द्वितीय श्रेणी समाचार एजेंसी से प्रतिवर्ष 5250 शुल्क लिया जाता है।

अन्य सभी समाचार एजेंसियों से प्रतिवर्ष 3750.

क्या है भारतीय प्रेस परिषद?

भारतीय प्रेस परिषद का गठन 1966 में ‘प्रथम प्रेस कमीशन’ की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संसद द्वारा किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि भारत में चलने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके साथ ही उनकी दशा और दिशा में सुधार के लिए कार्य किया जा सके। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत एक वैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है जो प्रेस के एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद में किसी समाचार पत्र और पत्रिका द्वारा पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। यह शिकायत किसी भी व्यक्ति, सामाजिक समूह या गैर सरकारी संगठन द्वारा दर्ज कराई जा सकती है।

प्रेस परिषद में सदस्यो की संख्या 28 होती है। 28 सदस्यों के अलावा एक अध्यक्ष होता है। पूर्व स्थापित परंपरा के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटार्यड जज ही हो सकते हैं। 28 में से 20 सदस्य प्रेस के प्रतिनिधि होते हैं। इन सदस्यों का मनोनयन समाचार पत्रों या प्रेस से जुड़ी एसोसिएशनों, समाचार एजेंसियों, अखबार के मालिकों और प्रबंधकों, संपादकों की श्रेणी से किया जाता है। इसके अलाव 5 सदस्य संसद के दोनों सदनों से एवं 3 सदस्य साहित्य और कानूनी क्षेत्र से शामिल किए जाते हैं। एक परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित होता है।

भारतीय प्रेस परिषद भारत में सभी पंजीकृत समाचारपत्र और पत्रिकाओं से वार्षिक शुल्क लेती है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा यह शुल्क उन्ही समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं से लिया जाता है जिनका सर्कुलेशन 5 हजार से ज्यादा हो।

प्रकाशकों के साथ धोखाः PAC बैठक से पूर्व कुछ अखबार पैनलबद्ध

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Mon, 02 May 2011 14:03:00 +0000

अगस्त 2010 में पैनलबद्ध होने के लिए आवेदित अखबारों के चयन पर विचार करने के लिए बनी पीएसी की बैठक से पूर्व ही कुछ अखबारों को पैनलबद्ध कर लिया गया है। डीएवीपी में अगस्त 2010 में आवेदित अखबारों को पैनलबद्ध करने के लिए पीएसी की इस बैठक को नवंबर 2010 में होना चाहिए था, लेकिन बिना कारण बताए इस बैठक को मई तक घसीटा गया। जबकि अंदरखाने अगस्त 2010 में आवेदित कुछ अखबारों को पीएसी बैठक से पहले ही पैनलबद्ध कर लिया गया।

प्रकाशकों के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि पहले तो उनसे फरवरी 2011 में पुनः आवेदन का मौका छीना गया और दूसरे वो भ्रम की स्थिति में अभी भी इंतजार में हैं कि जब पीएसी की बैठक होगी तो पूरी पारदर्शिता से अखबारों के पैनलबद्ध होने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

यद्यपि महानिदेशक डीएवीपी को विज्ञापन नीति 2007 के अनुसार अधिकार है कि वो पीएसी की बैठक से पूर्व अपने विवेकाधिकार से अखबारों को पैनलबद्ध कर सकता है। परंतु वह उन्ही अखबारों को पैनलबद्ध कर सकता है जिन अखबारों ने पैनलबद्ध होने के लिए डीएवीपी द्वारा निर्धारित सभी मानदण्डों और प्रक्रियाओं को पूरा किया हो। परंतु अगस्त 2010 में आवेदित पीएसी की बैठक से पूर्व जिन अखबारों को पैनलबद्ध किया गया है उनमें कुछ ऐसे अखबार भी शामिल हैं जिन्होंने इन मानदण्डों को पूरा नहीं किया है।

इन अखबारों को पैनलबद्ध करने के लिए महानिदेशक डीएवीपी ने अपने विवेकाधिकार का बेजा इस्तेमाल किया व लघु एवम क्षेत्रिय अखबारों के साथ दोहरा रवैया अपनाया। बड़ा सवाल यह है कि केवल इन्ही अखबारों को पैनलबद्ध करने में इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई, यदि इसके पीछे यह कारण था कि पीएसी की बैठक में देरी हो रही थी तब क्यों नहीं सभी अखबारों पर विचार किया गया।

डीएवीपी की मनमानी का आलम यह है कि कोई प्रकाशक उनसे सवाल नहीं कर सकता। हिन्दुस्तान के संविधान के मुताबिक एक बार नाइंसाफी होने पर न्याय पाने के लिए न्याय ना मिलने तक अपील करने का अधिकार है, परंतु डीएवीपी में हुए अन्याय को प्रकाशक अंतिम फैसला मानने को बाध्य है।

अगस्त 2010 में देश के दूर दराज इलाकों से आकर पैनलबद्ध होने के लिए प्रकाशक ईमानदारी से कतार लगाए खड़े रह गए और कतार तोड़ कर कुछ अखबारों को पैनलबद्ध कर लिया गया।

डीएवीपी बार बार यह दावा करता है कि वह पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, यदि किसी प्रकाशक को डीएवीपी से कोई समस्या है तो वो सीधे डीजी और एडीजी से बात कर सकता है। जबकि असलियत यह है कि एक बार किसी अखबार के रिजेक्ट होने पर प्रकाशक अपने पक्ष में लाख तर्क रखे, डीएवीपी का एक ही जवाब होता है अब कुछ नहीं हो सकता अगली बार आवेदन करें। अंत तक डीएवीपी इस ’गलत रिजेक्शन’ के लिए खुद को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं होता, और ना ही उन पर पुर्नविचार करता है। कई प्रकाशकों ने ‘लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन’ पास डीएवीपी द्वारा की गई मनमानियों के खिलाफ खबरें भेंजी हैं।

ऐसे ही एक प्रकाशक ने बताया कि उनके अखबार को यह कहते हुए पैनलबद्ध नहीं किया गया कि उन्होने अपने अखबार पर आरएनआई संख्या गलत लिखी है। इस संबंध में प्रकाशक ने महानिदेशक डीएवीपी से बात की लेकिन उसका कोई हल नही निकला। जब प्रकाशक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से पूछा कि डीएवीपी किस आरएनआई संख्या को सही मानता है तब उत्तर मिला कि जो आरएनआई द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर अंकित हो, तब प्रकाशक पुनः आरटीआई के जवाब और आरएनआई प्रमाणपत्र के साथ महानिदेशक डीएवीपी से मिला। प्रकाशक ने अखबार पर वही आरएनआई संख्या मुद्रित की थी जो आरएनआई प्रमाणपत्र पर अंकित थी। महानिदेशक डीएवीपी ने काफी हिलहुज्जत के बावजूद भी इस समस्या का एक ही समाधान बताया कि ‘अगली बार आवेदन करें’।

हमारे देश में सरकारी विभाग किसी काम को सुचारू करने के लिए काम नहीं करते बल्कि ऐसे गड्ढे बन जाते हैं जहां सब कुछ अटक जाए। डीएवीपी भी इसका अपवाद नहीं है।

दरअसल प्रकाशकों की समस्या से कोई जुड़ना नहीं चाहता। सरकार को भी केवल अपनी नीति के प्रचार प्रसार से मतलब है जिसके लिए वो अखबारों का प्रयोग तो करती है परंतु उसके उत्थान के लिए कुछ नहीं करना चाहती।

अखबारों के पैनलबद्ध ना होने की पीड़ा प्रकाशक की है, प्रकाशक को हर हाल में अखबार चलाना है। उसके लिए उसे डीएवीपी की ओर देखना पड़ता है। उसकी आशा टूटने से ना तो डीएवीपी को फर्क पड़ता है और ना सरकार को कोई दर्द होता है। ये प्रकाशक की अपनी लड़ाई है कि वो जनता की आवाज बने रहने के लिए कब तक संघर्ष कर सकता है।

नोट: हमारा विरोध किसी भी प्रकाशक अथवा अखबार के साथ नहीं है। हमारा विरोध डीएवीपी की गलत नीतियों और सरकारी उदासीनता के साथ है। पीएसी की बैठक से पूर्व पैनलबद्ध किए गए समाचारपत्रों की सूची देना खबर के तथ्यों के लिए अनिवार्य है। लीपा सभी प्रकाशकों को एक समान देखती है, एवं उनके हितों के लिए भी उतनी ही तत्पर है।

डीएवीपी ने ‘विज्ञापन नीति 2007’ का किया उल्लघंन

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 01 Apr 2011 09:17:00 +0000

आजाद भारत में आज भी अखबारों के विकास और उत्थान के लिए कोई योजना नहीं है। समाचार पत्र निकालना किसी व्यवसाय का अंग नहीं है। यह एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए प्रकाशक को वित्तीय सहायता की अति आवश्यकता होती है। मंहगे होते कागज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच पिसते प्रकाशक की समस्याओं के लिए ना तो सरकार सोच रही है ना उससे जुड़ी ऐजेंसियां। अखबार को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चला पाना आज बेहद मुश्किल कार्य हो गया है। समाचारों को वक्त रहते पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए कोई ठोस सरकारी प्रयास नहीं किए गए। सरकार डीएवीपी बना कर भूल गई है। असल में प्रकाशकों को यदि कोई सरकारी सहायता मिलती है तो वह इसी सरकारी एजेंसी डीएवीपी के माध्यम से मिलती है और यहीं से डीएवीपी के नाख़ुदाओं की प्रकाशकों के ख़ुदा बनने की कहानी शुरू होती है।

नई विज्ञापन नीति 2007 के कड़े प्रावधानों को पूरा करते-करते प्रकाशकों की कमर टूट जाती है। डीएवीपी इम्पैनल्ड होने के बाद डीएवीपी में बने रहने के लिए ’पत्रकारिता’ सिर्फ सरकारी शर्त पूरी करने में लगी रहती है। अखबार मालिक पिछले बिल और अगले बिल के फेर में भटकते नजर आते हैं। जिन्हें विज्ञापन मिलता है उस पर डीएवीपी के बाबुओं का कमीशन फिट है।

ये कमीशन अकेला बाबु नहीं खाता। कमीशन ऊपर तक बंटता है। डीएवीपी के विषय में प्रचलित है कि अगर अपना अखबार इम्पैनल्ड कराना है तो एजेंट के बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो एजेंट का कॉंसेप्ट भी अलग है। जिस तरह हर सरकारी महकमें के पास दलाल घूमते मिलते हैं आपको यहां ऐसे दलाल नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रचलित शैली के आधार पर इन दलालों की सरकारी महकमों में पैठ होती है ये विभाग में कार्यरत नहीं होते, लेकिन डीएवीपी में ये काम बाहर का एजेंट नहीं करता बल्कि अंदर बैठे बाबु और अधिकारी खुद ही एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं।

डीएवीपी के अंदर फैले भ्रष्टाचार से वहां इम्पैनल्ड हर अखबार परिचित है। लेकिन अपने अखबार को हर हाल में चलाने की जीजीविषा की खातिर वो इस विषय पर चुप्पी साधे रखना बेहतर समझता है। क्योंकि बेहद मुश्किलों से मिले इस अवसर को प्रकाशक खोना नहीं चाहता।

हालांकि यह बात अलग है कि सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली ये सहायता ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती है। पिछले 60 सालों में जहां देश में छटा वेतन आयोग लगने से सरकारी मातहतों की तनख्वाओं में दोगुनी-तिगुनी वृद्धि हुई, जहां देश में बढ़ती मंहगाई ने हर आवश्यक चीज में बेतहाशा वृद्धि की वहीं अखबारों को मिलने वाली सरकारी विज्ञापन दरों में घिसटते हुए कुछ ही प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डीएवीपी के हालिया कृत्य को अगर ध्यान से देंखें तो पता चलेगा कि डीएवीपी किस कदर प्रकाशकों से बैर भाव रखती है।

कानून के मुताबिक इम्पैनल्ड होने के लिए डीएवीपी समाचार पत्रों से वर्ष में दो बार आवेदन मंगवाती है। एक बार अगस्त में और दूसरा फरवरी में। नई विज्ञापन नीति अक्टूबर 2007 के तहत फरवरी किए गए आवेदनों पर उसी वर्ष के माह में विचार किया जाना चाहिए और विज्ञापन का अनुबंध उसी वर्ष की एक जुलाई से शुरू होना चाहिए तथा अगस्त में किए गए आवेदनों पर नवंबर में विचार किया जाना चाहिए एवं उनका अनुबंध एक जनवरी से शुरू होना चाहिए।

लेकिन नाकारा हो चुकी डीएवीपी ने अगस्त 2010 में पैनलबद्ध करने हेतु मंगाए गए अखबारों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि डीएवीपी सुनियोजित तरीके से अखबारों से उनका हक छीन रही है। यदि डीएवीपी ने अगस्त 2010 में आवेदित अखबारों पर निर्णय ले लिया होता तो जिन प्रकाशकों का अखबार इम्पैनल्ड नहीं होता उन प्रकाशकों के पास फरवरी 2011 में दुबारा आवेदन का अवसर होता।

अखबार के प्रकाशक पहले ही जबरदस्त आर्थिक बोझ तले दबे होते हैं, परंतु डीएवीपी की मनमानियों की वजह से उन सभी प्रकाशकों पर छः महीने का अतिरिक्त भार पड़ गया है जिनका अखबार किसी भी कारण से इम्पैनल्ड होने से रह जाता।

तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार ने विज्ञापन नीति 2007 बनाते समय प्रकाशकों की धरातलीय समस्याओं को छुआ भी नहीं। सरकार के सामने लक्ष्य स्पष्ट है कि उन्हें अपना महिमागान और जरूरी संदेशों को अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाना है। नई विज्ञापन नीति 2007 के अनुच्छेद दो में साफ लिखा है कि सरकार विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए जारी नहीं करती। यानी स्पष्ट है सरकार अपने संदेश के यथा संभव प्रचार के लिए वो अखबारों का इस्तेमाल कर रही है।

इस इस्तेमाल के लिए सरकार ने डीएवीपी को माध्यम बनाया है। कहने के लिए तो डीएवीपी सरकारी विज्ञापनों को अखबार में छपवाने के लिए एक रूट मात्र है लेकिन असल में डीएवीपी प्रकाशकों का भयादोहन कर रही है।

आज जरूरत है कि अखबार के प्रकाशक सरकार की उन नीतियों का विरोध करें जो अखबार को स्वतंत्र बनाए रखने में बाधक हों।

तरुणा एस. गौड़्

कमजोर नीति ने पैदा की पियक्क्ड़ो की फौज

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Wed, 02 Mar 2011 10:49:00 +0000

बिहार के एक कस्बे में शराब विक्रेता ने एक व्यक्ति को मारकर लहूलुहान इसलिए कर दिया क्योंकि उसने शराब विक्रेता को शराब बेचने से रोका था। हम इस घटना को उस समस्या से जोडकर देख सकते है जो लंबे समय से बिहार के अलग -अलग इलाकों मे देखने -सुनने को मिल रही है। बेतहाशा बढ रहे शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने अभियान-सा छेड दिया है। पुलिस एवं आबकारी विभाग से शिकायत करने के बावजूद राजधानी से कुछ ही दूरी पर स्थित बिहटा के पनाठी पंचायत की महिलाओं को अनवरत अभियान चलाने का निर्णय इसलिए लेना पडा क्योंकि पुलिस एवं आबकारी विभाग से शिकायत करने के बावजूद आज भी इन इलाकों में शराब के निर्माण एवं बिक्री जारी है।

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जारी महिलाओं के इस अभियान में शराब की भट्ठी तोडने से लेकर धरना, प्रदर्शन आदि शामिल है। स्थिति यह है कि सरकार में शामिल जनप्रतिनिधियों को भी समय-समय पर अपने मुहल्ले में बेरोकटोक बिक्री की जानकारी देते हुए सरकार से उसे बन्द कराने हेतु गुहार लगाते रहना पडता है। मंत्री एवं अधिकारियों के जनता दरबार में जुटे फरियादियों में कुछ लोग नियम कानून को ताक पर रख कर शराब की भट्ठी खोलने की शिकायत करते हैं तो कई मुहल्ले में जगह-जगह शराब की बिक्री की शिकायत करते हैं। सामाजिक संगठनों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में शराबखोरी की वजह से कई लोग मौत की नींद सो गये। राज्य सरकार ने राजस्व वसूली के विचार से नयी आबकारी नीति-2007 लागू की तो सरकार के पास एकमात्र यही तर्क था कि नयी आबकारी नीति लागू होते ही अबैध शराब निर्माण पर रोक लग जाएगी, लेकिन हुआ उलटा। अवैध निर्माण पर तो रोक नहीं लगी, अलबत्ता जहरीली शराब से मौत का अंतहिन सिलसिला चल पडा है। आए दिन जहरीली शराब से मौत की घटनाएं एक नई समस्या के रूप में उभर रही है। पुलिस कागजी खानापूरी कर देती है और पुनः स्थिति यथावत रह जाती है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि मीडिया जिस सरकार की उलब्धियों को को लेकर कसीदे तो गढती है उसी सरकार की जनविरोधी नीति के प्रति चिन्ता क्यों नहीं प्रकट करती।

बात शराब पीकर मरने की हो या फिर अनाज के बगैर हो, दोनों ही सूरत में मरते तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति ही है। इन गरीबों के लिए जरूरत सामाजिक व आर्थिक विकास की है। शराबखोरी से किसी भी व्यक्ति का सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं होता है, हां राज्य के खजाने जरूर भर जाते है। महिला संगठनों के अनुसार महिला एवं बच्चों के उपर चौतरफा दुष्प्रभाव पड रहा है। शराबखोरी के प्रचलन से सबसे अधिक महिलाओं को ही जूझना पडता है। जाहिर है शराबियों का कहर सबसे पहले अपनी पत्नियों के उपर ही तो टूटता है। शराब के नशे में पति, पत्नी को पीटता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। कई बार नशे की हालत में ही दुर्घटना हो जाती है और परिवार बिखर जाता है। इस तरह तो सरकार समाज के सबसे पिछडे समुदाय की सामाजिक-आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछडी समझी जाने बाली महिलाओं का ही आर्थिक नुकसान कर रही है जिसने अमन चैन और खुशहाली के लिए प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार को दुबारा सत्ता में लाया। शराबखोरी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भी उन्हीं लोगों पर पड रहा है जो किसी तरह मनरेगा से सौ-पचास रूपये कमाकर घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचने के पहले वह देशी शराब से अपने गले को तर कर लेता है। बीबी-बच्चों के लिए रोजमर्रे की चीजों के प्रबंध करने के बजाय वह खाली हाथ घर मदहोश होकर लौटता है।

शराबखोरी से उपजी आर्थिक बदहाली ने ही कभी गांधी को शराबबन्दी हेतु प्रेरित किया था। आजादी के बाद देश के बडे तबके को यह उम्मीद थी कि देश भर में शराब बंदी लागू कर दी जाएगी लेकिन इस मामले में तो बिहार सहित सभी राज्यों ने मानो अपनी आर्थिक निर्भरता शराब की बिक्री से और बढा ली है। तमाम राज्य सरकारें बाकायदा आबकारी नीति बनाती है जिसमें पियक्कडों, ठेकेदारों के हितों का ध्यान रखा जाता है । यह बुद्व, महावीर, गांधी, बिनोबा एवं जयप्रकाश नारायण के विचारों की ही हत्या ही मानी जाएगी। गांधी कहा करते थे कि जो शराब पीते है उनके बीबी, बच्चे सदा अभाव में जीने को मजबूर होते है। नयी नीति के लागू होने के करीब तीन-चार वर्षों में बिहार में शराब दुकानों की बेतहाशा वृद्वि हो गयी है। शराबखोरी को बढावा मिला है। अब ग्रामीणों को निकट के बाजार में जाने के बजाय गांव में प्रयाप्त शराब मिल जाया करती है। लोग हैरान है कि कृषि एवं पशुपालन को बढावा देने के वायदे के साथ बनी नीतीश सरकार पूरे बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकान खोलने की छूट क्यों दे रखी है। ग्रामीण अब मानने लगे हैं कि कृषि प्रधान बिहार में कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नील क्रांति होने के बजाय यह क्या हो हो रहा है ? वे यह सोच कर परेशान हैं कि संपूर्ण क्रांति के नारों को जन्म देने बाले बिहार की धरती से मदिराक्रांति का मानो आगाज हो रहा है।

यह विरोधाभास ही कही जाएगी कि एक ओर जहां महिलाओं के सशक्तिकरण के नए-नए उपायों से संबंधित गतिविधियों को तेज करने पर बल दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर महिला घरेलू हिंसा एवं अपराध को बढावा देने में मददगार नयी आबकारी नीति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। एक तरफ बाहुबलियों के अपराध पर नकेल डालने की कोषिश हुर्हं तो दूसरी तरफ प्रदेश के गांवो में शराब पीने बालों की नयी फौज तैयार हो रही है । लोगबाग अब जगह-जगह बीयर या शराब की बोतले लिए खुले आम शराब पीने लगे हैं जिससे महिलाओं को ही विषेश दुश्वारियों का सामना करना पडता है। शराब के दुकानों से होकर महिलाओं या स्कूल की छात्राओं का गुजरना दूभर हो गया है। अब तो प्रदेश के कई इलाकों के बस अड्डों, सडक मार्ग, तथा अन्य भीड भाड वाले इलाकों में दिन ढलते ही सरेआम शराब की बिक्री की जाती है। चलते-फिरते विक्रेता हॉकर की तरह शराब के पाउच, थैला आदि लिये रहते है। फेरी वाले शराब के पाउच से भरे बोरे अपने साईकिल पर टांगकर खेतों तक पहुंच जाते है। खेतों में काम कर रहे खेत मजदूर काम छोडकर खेतों के मेड पर ही सो जाते हैं। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों का यही हाल है।

अब ग्रामीणों को निकट कें बाजार में जाने के बजाय गांव में पर्याप्त शराब मिल जाया करती है। शराब के अड्डों या शराब निर्माण वाले गांवों की महिलाएं अपने खेत, खलिहान एवं टोले में खुद को असुरक्षित समझती है। गांवों में पिछले तीन वर्षों में मदिरा पीने को लेकर अभूतपूर्व वृद्वि हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांवों में शराब बेचे जाने से गांव का माहौल खराब हो रहा है। गांव में अशांति फैल रही है। बेवजह तनाव बढ रहा है। नयी नीति के अनुसार 13 हजार 5 सौ की आबादी पर एक शराब की दुकान खोले जाने है।

जिस प्रदेश के गांवों में भुखमरी की पदचाप सुनाई पड रही हो वहां शराब आवाम के जीवन शैली का हिस्सा कैसे हो सकता है। यह अलग बात है कि भुखमरी की खबरें अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार केन्द्र से विषेश राज्य का दर्जा हासिल करते हुए एक करोड पैंतालिस लाख परिवारों के लिए खाद्यान्न की मांग करते रहे है । इस तरह प्रदेश में कुल गरीब लोंगों की संख्या सात करोड पचीस लाख हो जाती है । बिहार की तकरीबन ग्यारह करोड लोगों में लगभग छियासठ प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहने बाले लोगों के लिए शराब के बजाय रोजी-रोटी का प्रबंध समीचीन होता, लेकिन इन बातों से मानो सरकार को कोई सरोकार नहीं रह गया हैं ।

बिहार में जब अनेक सामाजिक व राजनैतिक संगठनों ने एक स्वर से बेतहाशा बढ रहे शराब की दुकानों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया तो मजबूरन बिहार सरकार को शिक्षण संस्थानों एवं मंदिर मस्जिद आदि के आसपास शराब की दुकानों को हटाने का निर्णय लेना पडा, लेकिन सरकार के इस नकली प्रयास से लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई है, क्योंकि सरकार की इस घोषणा से आबकारी नीति की सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पडने बाला है, इससे न तो अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगने बाली है और न ही ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों की वृद्वि तथा न ही पीने बालों की संख्या रूकने बाली है। जनहित के प्रतिकूल होने के बावजूद यदि इस नीति को तवज्जो दी जा रही है तो इसके पीछे मुख्यतः भारी राजस्व की प्राप्ति होना है। इस संदर्भ में तेजी से विकास के लिए चर्चित बिहार अन्य राज्यों से अलग नहीं है। सवाल यह है कि महज राजस्व में वृद्वि लिए समाज पर पडने बाले बुरे परिणामों की अनदेखी कैसे की जा सकती है।

राजीव कुमार

नौकरियां देने में नंबर वन देश होगा भारत

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Tue, 21 Dec 2010 18:32:00 +0000

भारत अगले साल नौकरियां देने में दुनिया भर में नंबर वन देश होगा। इस काम में भारत चीन को भी पछाड़ने वाला है। यह कहना है अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स का। इसके मुताबिक 2011 के पहले क्वॉर्टर में भारत में नेट हायरिंग आउटलुक 42 पर्सेंट रहेगा। चीन 40 पर्सेंट के साथ थोड़ा सा पीछे रहेगा। पिछले क्वॉर्टर के मुकाबले वह इस मामले में 2 पर्सेंट पिछड़ेगा। तीसरे नंबर पर रहेगा ताइवान जो 37 पर्सेंट नौकरियों की उम्मीद लेकर आएगा। फोर्ब्स ने स्टाफिंग फर्म मैनपावर के साथ मिलकर यह इम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे तैयार किया है।

सर्वे में नेट हायरिंग आउटलुक का मतलब है सर्वे में शामिल हुए वे नौकरीपेशा लोग जिन्हें ये उम्मीद है कि उनके लिए नए साल में नौकरियों के नए आयाम खुलेंगे। इस संख्या में से उन लोगों की संख्या को घटा दिया जाता है , जिन्हें लगता है कि नया साल उनके लिए कुछ नया नहीं लाएगा।

फोर्ब्स का कहना है कि इस सर्वे के नतीजे चौंकाते भले ना हों , लेकिन दुनिया का ध्यान खींचते हैं। मैगजीन के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में जॉब ग्रोथ अविश्वसनीय तरीके से बढ़ रही है। इस सर्वे में दुनिया भर की पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के 64,000 एचआर डायरेक्टर्स और सीनियर हायरिंग मैनेजरों को शामिल किया गया था।

नौकरियों की उम्मीद की लिस्ट में ब्राजील का नंबर 36 पर्सेंट के साथ चौथा है। ये पॉजिटिव आंकड़ा वहां के शानदार जीडीपी में 7 पर्सेंट की ग्रोथ के बाद देखने को मिला है। यह आंकड़ा अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ से तीन गुना ज्यादा है। ब्राजील के बाद 27 पर्सेंट के साथ तुर्की का नंबर है। और उसके बाद 26 पर्सेंट वाले सिंगापुर का नाम है।

अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमेरिका कहा है ? फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका में नौकरियों की 9 पर्सेंट उम्मीरद है अगले साल।

फोर्ब्स मैगजीन का सर्वे

इंडिया - 42 % नौकरियों की उम्मीद

चीन - 40 % नौकरियों की उम्मीद

ताइवान - 37 % नौकरियों की उम्मीद

सड़ांध भरे घोटालों का वर्ष

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Thu, 16 Dec 2010 21:25:00 +0000

लालकृष्ण आडवाणी

अंग्रेजी पत्रिका आऊटलुक (13 दिसम्बर, 2010) के नवीनतम अंक की आवरण कथा कांग्रेस क्राइसिस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। शीर्षक के नीचे दो चित्र-एक सोनियाजी और दूसरा राहुल गांधी का है। मुखपृष्ठ के ऊपरी कोने पर बहुचर्चित लॉबिस्ट नीरा राडिया का फोटोग्राफ प्रकाशित किया गया है।

मुख्य शीर्षक के साथ एक उप शीर्षक छपा है :
संसद में गतिरोध। एक चुनावी हार। कार्यकर्ताओं में विद्रोह। भ्रष्टाचार की दुर्गंध। क्या कांग्रेस 2014 के चुनावों से पूर्व इस गङ्ढे से बाहर आ पाएगी?
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सन् 2009 कांग्रेस के लिए विजय का वर्ष था। 14वीं लोकसभाई चुनावों में उनको मिली जीत आश्चर्यजनक जीत थी। लेकिन इस लगातार दूसरी जीत से वे नौवें आसमान पर सवार थे।

सन् 2010 अब समाप्त होने को है। यदि पिछले वर्ष की समाप्ति पर सत्तारूढ़ दल सर्वाधिक ऊंचाइयों पर था, लेकिन आज वास्तव में वह कचरे के ढेर में है। 2010 हमेशा सड़ांधभरे घोटालों के वर्ष के रूप में जाना जाएगा!
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पिछले सप्ताह संसद के सेंट्रल हॉल में अनेक सांसदों से मेरा मिलना हुआ जो सरकार पर आए गंभीर संकट पर चर्चा कर रहे थे, इनमें से एक चिंतित स्वर ने मुझसे पूछा: क्या दूसरा चुनाव अवश्यंभावी है? मेरा उत्तर था ”निस्संदेह कांग्रेस बुरी स्थिति में है। कांग्रेसजन अत्यधिक खिन्न और उदास हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार चुनाव कराएगी। लेकिन जब कुछ मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई तो यह सुझाव सुनने को मिला कि संसद के वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार लोकसभा को भंग करने का भी सोच सकती है, तब मुझे अहसास हुआ कि आखिर क्यों सांसद चुनावों की संभावनाओं के बारे में घबराए हुए हैं।

कोई भी सरकार तब तक समय पूर्व चुनाव नहीं कराती जब तक वह जीतने के प्रति आश्वस्त न हो। यू.पी.ए. की प्रतिष्ठा आज से पहले कभी इतनी नीचे नहीं गिरी थी। भंग कराने की चर्चा सांसदों को डराने के लिए लगती है। वाम, दक्षिण और मध्य सभी सांसद एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग के समर्थन में ठोस रूप से एकजुट होकर खड़े हैं।
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‘स्टेट्समैन‘ के सम्पादक रवीन्द्र कुमार ने पिछले महीने (10 नवम्बर) को ताजा घोटालों पर चोट करने वाला लेख ”रॉटिंग फ्रॉम द हेड” (शीर्ष से सड़ांध) शीर्षक से लिखा है।

इस लेख के निम्न दो पैराग्राफ दर्शाते हैं कि जो कुछ चल रहा है उस पर वे कितने रोष में हैं :

”जिन घोटालों से कांग्रेसनीत सरकार घिरी है उन्हें अत्यधिक साधारण रुप से देखा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजनाएं और योजनाएं लूट के प्राथमिक उद्देश्य से सृजित और क्रियान्वित की जा रही है। सरकारी प्रयासों से सामान्य नागरिकों को यदि कुछ लाभ मिलता है तो वह संयोगवश है। और यदि यही केस है तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जोड़ी को 6 वर्ष पूर्व संभाली गई जिम्मेदारी में गड़बड़ी के चलते एक नया कदम उठाना होगा।

तथ्यों पर विचार करें। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में संचार मंत्री ए. राजा के शामिल होने को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत एक वर्ष पूर्व सामने आए। टेप किए गए वार्तालाप से न केवल आपराधिक साक्ष्य सामने आए अपतिु राजनीतिक और कॉरपोरेट के खिलाड़ियों द्वारा सरकार में किए गए भयंकर घोटालों के रूप में सामने आया है।”

चौदहवीं लोकसभा के चुनाव साधारणतया सितम्बर 2004 में होने थे। लेकिन अक्तूबर 2003 में तीन मुख्य प्रदेशों - मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस के पास थे - में हमारी प्रभावी जीत हुई। इन परिणामों ने एन.डी.ए. को संसदीय चुनावों को समय पूर्व कराने पर विचार करने हेतु प्रोत्साहित किया।

सबसे पहले भाजपा, फिर एनडीए और फिर तेलुगू देसम जैसे हमारे सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श कर प्रधानमंत्री वाजपेयीजी ने 2004 की शुरूआत में लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव कराने का निर्णय किया।

देश का राजनीतिक मानस एनडीए के पक्ष में दिखता था। वाजपेयीजी की लोकप्रियता भी अपने शीर्ष पर थी। अर्थव्यवस्था में भी उभार था। जब एनडीए के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जीडीपी को आठ प्रतिशत वृध्दि के लक्ष्य के बारे में बोला तो सोनियाजी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यह ‘मुगेरी लाल के हसीन सपने‘ जैसा है! लेकिन एनडीए के वायदे के अनुसार 2003 के दूसरे पखवाड़े में भारत की जीडीपी वृध्दि 8.4 प्रतिशत दर्ज हुई। विश्वस्तरीय राजमार्गों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क निर्माण करने जैसी अनेक प्रमुख प्रयासों के परिणाम दिखने लगे और यह एनडीए की उपलब्धियां बनीं। सूचना तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के चलते पूरी दुनिया में भारत को ‘सॉफ्टवेयर सुपर पावर‘ के रूप में पहचाना जाने लगा।

मैं मानता हूं कि सन् 2004 के चुनावों में हम मुख्यतया अतिविश्वास और उससे उपजी आत्ममुग्धता के कारण हारे। साथ ही सरकार में रहते हुए उन 6 वर्षों के दौरान हमारे संगठनात्मक नेटवर्क में भी कमियां आईं। राज्यवार विचार करें तो इस दृष्टि से सब से बुरी तरह प्रभावित देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश रहा, ऐसा प्रदेश जहां हम 2004 और 2009 में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।

जब कुछ समय पूर्व श्री नितिन गडकरी ने पार्टी का नेतृत्व संभाला तो उनके तबके वक्तव्यों में से एक में उन्होंने उन सहयोगियों के बारे में बोला जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में योगदान दिया था, परन्तु उनके दायित्व संभालने से पूर्व वे हम से अलग हो गए थे। उन्होंने मुझसे दो नामों- जसवंत सिंहजी और उमाश्री भारती - के बारे में विचार-विमर्श किया। मैंने जसवंत सिंह जी से बात की और वे पार्टी में वापस आए और पहले की तरह सक्रिय हैं।

नितिन जी ने स्वयं उमाजी से बात की। उमाजी ने मुझसे, और मेरी सलाह पर वे इस पर राजी हो गईं कि भविष्य में वे उत्तर प्रदेश जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया कि कैसे वह बहुत कमजोर है, में पार्टी इकाई को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगी। उन्होंने बताया कि वे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहेंगी। लेकिन इस कार्य में जुटने से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कुछ समय मांगा है।
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भारतीय संसद के इतिहास में इस वर्ष का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से न होने के बराबर है।

सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल सामान्य रूप से चला, लेकिन जब विपक्ष ने तीन घोटालों- स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और मुंबई गृह सोसायटी घोटाले के मुद्दे को उठाना चाहा तो समूची कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की नेता सहित सभी विपक्षी सांसदों को शोर मचा कर चुप करा दिया।

अत: विपक्ष की इन घोटालों की जांच की मांग के विरोध में कांग्रेस पार्टी के विरोध के फलस्वरूप ही कार्यवाही बाधित हुई है। यह दिन-प्रतिदिन चलता रहा। समय-समय पर सदस्य कभी-कभी मंत्रियों से रिपोर्ट सुनते रहे कि संयुक्त संसदीय समिति की घोषणा होने वाली है। लेकिन सत्र का अंतिम दिन आ गया है मगर ऐसा नहीं हुआ।

सत्तारूढ़ पार्टी रोज घोषणा करती है जे.पी.सी. नहीं!
विपक्ष कहता है जे.पी.सी. नहीं तो सत्र नहीं!

इस बार हम सबके लिए वास्तव में आश्चर्यजनक यह है कि जनता और मीडिया का दवाब है : विपक्ष को पीछे नहीं हटना चाहिए, सरकार घिरी हुई है; उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए!

भाग्य पर विश्वास करता हूं, भाग्य में होगा तो लगेगा 50वां शतक: सचिन

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Thu, 16 Dec 2010 21:21:00 +0000

सभी खेल प्रशंसक जिस शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ गुरुवार से खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में वह अपने 50वें टेस्ट शतक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं।

तेंडुलकर ने मैच की पूर्व संध्या पर बुधवार को कहा, "मैं भाग्य पर विश्वास करता हूं। अगर आपके भाग्य में लिखा है तो जरूर होगा। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैं अपनी तैयारी पर ध्यान दे रहा हूं।" तेंदुलकर के प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह सेंचुरियन में सैंकड़ा लगाकर शतकों का अर्धशतक जरूर पूरा करेंगे।

सचिन ने कहा, "मेरे लिए यहां की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तैयारियों के लिए लम्बा अभ्यास सत्र इसलिए चला ताकि हम यहां की परिस्थितियों में खुद को ढाल सकें। हमने कोच गैरी कर्स्टन की देखरेख में अच्छा अभ्यास किया है।"

तेंदुलकर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में तेज और उछालयुक्त विकेट हमेशा चर्चा में रहता है। अगर आप जोहांसबर्ग में खेल रहे हैं तो आपको अत्यधिक ध्यानपूर्वक खेलना होगा। यह अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हैं। ऑक्सीजन की कमी यहां एक महत्वपूर्ण समस्या है।

और एक साथ जली दोनो की चिता

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 03 Dec 2010 20:01:00 +0000

रायपुर॥ अस्पताल और पुलिस की लापररवाहियों की एक से एक मिसाल हैं लेकिन रायपुर के कटोरातालाब में हुई इस घटना के कारण एसा अनोखा संयोग बना के पति-पत्नी की चिताए साथ-साथ जली।

अस्पताल से लाश लेते वक्त कमला और अंजु की लाशें आपस में बदल गई। इस दौरान अंजू के पति संजय यादव की मौत हो गई। वह अंजू को बचाते हुए जला था। उसे भी आंबेडकर अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था।

इस बीच महिला के दाह संस्कार के लिए ले जाया जा चुका था। शोकाकुल भीड़ उस समय सकते में आ गई, जब उन्हें पता चला कि जिसे वे अपने परिवार की सदस्य समझकर अंतिम संस्कार करने आए हैं वो दरअसल कोई और है।

ऐन मौके पर हकीकत सामने आने के बाद सबकी आंखें फटी रह गईं। बाद में पता चला कि आंबेडकर अस्पताल के चीरघर में लाश बदल गई है। हकीकत सामने आने के बाद शोकाकुल परिजन गुस्से से झल्ला गए। उन्होंने चीरघर के सामने अस्पताल व पुलिस प्रशासन को जमकर कोसा।

अस्पताल व पुलिस के जानकारों ने बताया कि दोनों महिलाओं की मौत जलने से हुई थी। इसी वजह से पूरी गड़बड़ी हुई। कटोरातालब निवासी अंजू यादव ने देर रात आंबेडकर अस्पताल की बर्न यूनिट में दम तोड़ा था।

दूसरी युवती कमला बाई भी उसी यूनिट में भर्ती थी। उसकी मत गुरुवार को सुबह हुई थी। दोनों युवतियों के शव चीरघर में रखे गए थे। पहले अंजू के शव का पोस्टमार्टम किया गया। उसकी लाश परिजनों को सौंप दी गई।

दोपहर 12 बजे के बाद कमला का पोस्टमार्टम हुआ। उसका शव जब परिजनों को सौंपा गया, तब उन्हें लाश की लंबाई देखकर शंका हुई।

कमला का चेहरा बुरी तरह झुलसा नहीं था। इस वजह से उसके परिजन पहचान गए। उन्होंने चीरघर के डाक्टरों को बताया कि वह उनकी कमला नहीं है। मृतका के परिजनों से यह बात सुनते ही डाक्टर व पूरा स्टाफ सन्न रह गया।

उन्होंने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइंस पुलिस ने अपनी फोर्स कटोरातालाब भेजी। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि लाश को अंतिम संस्कार के लिए श्मशानघाट ले जाया जा चुका है।

पुलिस के जवान भागते हुए श्मशानघाट पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार के लिए चिता सजायी जा चुकी थी। केवल अग्नि देने का कार्य बाकी था। पुलिस वालों ने परिजनों को हकीकत बताकर अंतिम संस्कार रुकवाया और चिता पर सजी लाश कस्टडी में चीरघर लाई गई। वहां कमला का शव उसके परिजनों को सौंपा गया और अंजू की लाश उसके रिश्तेदारों को दी गई।

इस पूरी गड़बड़ी से अंजू के रिश्तेदार खासे नाराज हुए। उन्होंने काफी देर तक चीख-चिल्लाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। पुलिस ने बताया कि अंजू चार दिन पहले स्टोव फटने से जली थी। दूसरी युवती कमला रजक मनेंद्रगढ़ रहवासी थी। चूल्हे में भोजन बनाते समय वह जल गई थी।

बाद मे जब परिजनों को सही शव मिले तब संजय और अंजु के शव चीरघर से एक साथ घर ले जाए गए। नए सिरे से उनकी अर्थियां सजायी गईं और एक साथ उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

तुलसी से मिला किसानों को आर्थिक वरदान

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Fri, 03 Dec 2010 19:56:00 +0000

आजमगढ़॥ प्राचीनकाल से हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ी तुलसी आजकल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के किसानों की आर्थिक दुर्दशा के इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कई पौराणिक मान्यताओं के आधार के रूप में प्रतिष्ठापित और घरों के आंगन की शोभा बढ़ाने वाली तुलसी मौजूदा हालात में यूपी के पिछड़े जिले आजमगढ़ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

यहां के किसानों ने तुलसी की जैविक खेती करके इससे भरपूर लाभ कमाना शुरू कर दिया है। यहां पैदा हो रही तुलसी का अब विदेशों में भी निर्यात होने लगा है। सठियांव की चीनी मिल के रूप में जिले की एकमात्र औद्योगिक इकाई बंद हो जाने के बाद यहां के किसानों की आर्थिक दशा प्रतिदिन खराब होने लगी थी, लेकिन 1998 में डॉ. नरेंद्र सिंह और जापान से आए भारत मित्रा ने यहां तुलसी की जैविक खेती करने की मुहिम छेड़ी।

सिंह ने से बताया कि पहले तीन वर्षों तक यहां के खेतों को रासायनिक खादों के कुप्रभाव से मुक्त किया गया और फिर जैविक खेती में तुलसी के पौधों की बुआई का काम शुरू हुआ। नरेंद्र सिंह ने बताया कि 12 साल पहले जिले के कम्हेनपुर गांव से शुरू हुई तुलसी की जैविक खेती आज डेढ़ दर्जन गांवांे में ढाई सौ एकड़ से ज्यादा के इलाके में हो रही है और इससे यहां के किसानों को लगभग एक करोड़ रुपये सालाना की आमदनी हो रही है। इसे देखकर अब आसपास के गांवों में भी किसानों का तुलसी की खेती की तरफ रुझान बढ़ने लगा है।

पेड न्यूज़ मामला

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Mon, 29 Nov 2010 12:48:00 +0000

पेड न्यूज़ मामला: भारतीय प्रेस परिषद ने सिफारिशें चुनाव आयोग सौंपी

भारतीय प्रेस परिषद ने चुनावों के दौरान पैसा लेकर समाचार प्रकाशित और प्रसारित करने तथा धन के दुरुपयोग संबंधी अपनी सिफारिशें चुनाव आयोग को सौंप दी है।

विधि एवं न्याय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने ईश्वर सिंह के सवालों के लिखित जवाब में सोमवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। मोइली ने कहा कि आयोग ने चुनावों के दौरान पेड न्यूज के मामलों पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय समिति बनाने के लिए मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने चुनावों के दौरान धन शक्ति के दुरुपयोग और पेड न्यूज की समस्या को मानिटर करने के लिए अलग प्रभाग बनाने का भी फैसला किया है।

दिल्ली दिलवालों की नहीं मनचलों की हो गई|

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Mon, 22 Nov 2010 18:00:00 +0000

नई दिल्ली॥ दिल्ली अब दिलवालों की नहीं बल्कि मनचलों की हो गई है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में महिलाओ और लड़कियों के साथ छेड़खानी के सबसे अधिक मामले होते हैं। गुल पनाग को इस सर्वे का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा। गुल पनाग दिल्ली में हॉफ मैराथन में हिस्सा लेने आईं थी।

हॉफ मैराथन में हिस्सा लेने आई बॉलीवुड अदाकारा गुल पनाग के साथ दिल्ली में छेड़खानी हुई। उनके मुताबिक उन्हें हॉफ मैराथन के दौरान कुछ लोगों ने बार-बार छूना चाहा और छेड़ने के इरादे से बार-बार छूते रहे। गुल पनाग ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि 6-7 बार लोगों ने टच किया। गुल पनाग ने कहा कि वह तो दिल्ली की है और हालांकि अब वो मुंबई में रहती है,उन्हें अंदाजा था कि दिल्ली अब सुधर गई होगी लेकिन दिल्ली में अब भी महिलाएं असुरक्षित है।
गुल पनाग ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद दिल्ली काफी हद तक बदल गई है, लेकिन पुरूषों की एक आदत नहीं बदली है, वह है लड़कियों को छेड़ने की। गुल पनाग के मुताबिक दिल्ली में लोग लड़कियों को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते इसलिए दिल्ली लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है।

गुल पनाग को तो दिल्ली के पुरुष नहीं भाते लेकिन उन्हें राजधानी दिल्ली की सड़कें और सफाई खूब भाती है जिसकी उन्होंने जमकर तारीफ की ।

इमारत हादसा: वो मलबे के नीचे से फोन करते रहे बेटा ‘मुझे बचा लो’

noreply@blogger.com (SHASHANK SINGH) — Wed, 17 Nov 2010 17:57:00 +0000

दूसरों की गलती से अपनों को मौत के मुंह में जाते देखने की बेबसी क्या होती है ये विक्रम से बेहतर कोई नहीं जानता। विक्रम के पिता ने अपने दोस्त के मोबाइल से हादसे वाली रात एक बजे फोन किया कि हम मलबे के नीचे दबे हैं, हम किसी चीज के नीचे हैं हमे बचा लो।
अपने पिता के शब्द सुनकर विक्रम के हाथ पांव फूल गए, लेकिन वो कुछ कर नही सकता था। मलबे में तब्दील हुई पांच मंजिले सबके सामने थी लेकिन उसमे उस आवाज का पता लगाना बेहद मुश्किल था जो जिंदगी मांग रही थी। उसने पुलिस से अपने पिता को जल्द से जल्द निकालने की गुहार की इतने में ही पता चला कि राम मनोहर लोहिया में उसकी घायल बहन की मौत हो गई।

इसके बाद चाचा, चाची. और उनके दो बच्चों की भी मौत की खबर आई। मंगलवार शाम 4 बजे तक विक्रम को पिता की खबर नहीं मिली, जिस न0 से फोन आया था अब वो भी लगातार इंगेज जाने लगा शाम 6 बजे आखिरकार उसकी एक पीड़ा का अंत हो गया कि उसके पिता तड़प रहे हैं लेकिन उनकी मौत की पीड़ा का दर्द अब ये परिवार पूरी उम्र सहेगा।

अपनी निशानी छोड़ जा...
दो दिन पहले हुए इमारत हादसे में ये कुछ चीजे मिली जिन्हे कभी इस घर में रहने वाले लोगों ने जी जान से सहेजा होगा। ये कॉपी मुकेश कुमार की है। मुकेश कुमार हमेशा 12 वीं का छात्र रहेगा, इन फोटो में दिखने वाले बदनसीबों को अब कभी इन विजिटिंग कार्डों पर लिखे न0 की जरूरत नही होगी, ग्लोब में खड़ी आकृती शाश्वत रूप से ऐसे ही प्रेम से एक दूसरे को देखती रहेंगी। लेकिन इन सबको संजोने वाले अब इस दुनिया में नही हैं।

ऐसी न जाने कितनी निशानियां और कहानियां इस मलबे के ढेर के नीचे दम तोड़ चुकी होंगी।
इन जिंदगियों को कहानी बनाने में एक बिल्डर का हाथ नहीं है इसके लिए सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है।