• गोदियाल ने की सीएम धामी से निष्पक्ष जांच की मांग
• कांग्रेस ने पुलिस की कार्यशेली पर भी उठाए सवाल
• दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएः कांग्रेस

पौड़ी गढ़वाल। Politics Heats Up Over Suspicious Death of Youth in Pauri उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार को सतपुली विकासखंड के ग्राम रैतपुर पहुंचकर मृतक युवक पंकज कुमार के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस से मामले की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निष्पक्ष जांच की मांग की।

सतपुली-रैतपुर की घटना अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। आरोप है कि 20 वर्षीय युवक पंकज कुमार को पुलिस प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। परिजनों, विशेषकर माता जी द्वारा लगाए गए मारपीट और टॉर्चर के आरोप यदि सत्य हैं, तो यह न केवल गंभीर बल्कि पूरी… pic.twitter.com/P5epqnX1Xq

— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) May 3, 2026

गणेश गोदियाल ने घटना स्थल का दौरा कर परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि युवक ने कथित पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। गोदियाल के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रताड़ना के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बेहद निंदनीय है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और सख्त कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने नैनीताल और टिहरी में सामने आए मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों से आम जनता का पुलिस पर विश्वास कमजोर हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि रैतपुर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

जरा इसे भी पढ़े

हेमवती नन्दन बहुगुणा व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा थे : गोदियाल
जनता ने मौका दिया तो गैरसैंण को बनाएंगे स्थायी राजधानी : गोदियाल
सरकार की आंखें व कान बंद और मुंह खुला हुआ हैः गोदियाल

The post पौड़ी में युवक की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज appeared first on Time Witness.

देहरादून। Freedom Fighter and Martyr Captain Dal Bahadur Thapa उत्तराखण्ड राज्य नेपाली भाषा समिति व समस्त सहयोगी संस्थाओ की और से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा (आजाद हिंद फौज) को उनके 81वें शहीद दिवस पर नमन किया गया।  वहीं, मूर्ति अनावरण समारोह भारी वर्षा और खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा। शहीद  कैप्टन दल बहादुर थापा व शहीद वीर केसरी चंद के शहीद दिवस पर उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

शर्मा ने कहा कि शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए बर्मा कोहिमा सीमापर वीरता से लड़े पर दुर्भाग्य से उन्हें 28 जून 1944 को अंग्रेजों ने युद्धबंदी बना लिया। उनपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर मृत्युदण्ड दिया गया।

3 मई 1945 को आजादी के दीवाने इस रणबाँकुरे ने हँसते हँसते फाँसी के फंदे को गले लगाकर भारतमाता की आजादी के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया। इनके अदम्य साहस और वीरता से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कैप्टन पद से सम्मानित किया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बालकृष्ण बरालजी, राजेंद्र मल्ल, पूजा सुब्बा चंद, ओपी गुरूंग, बालकृष्ण बराल, समुदाय की विभिन्न संघ-संस्थाओं व उपजातीय समितियों के अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। 

जरा इसे भी पढ़े

स्वतंत्रता सेनानी जस्टिस अब्बास तैय्यब को किया याद
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत : सीएम

The post स्वतंत्रता सेनानी शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा को किया याद appeared first on Time Witness.

देहरादून। Keechad Band shines at Sai Fest-26 साई ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स में “साई फेस्ट-26” का भव्य आयोजन बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में संस्थान के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत साई ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स के विद्यार्थियों द्वारा बड़ी कुशलता एवं उत्साह के साथ की गई, जिसने पूरे आयोजन के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल तैयार कर दिया।

कार्यक्रम के दौरान शाम का माहौल उत्साह के चरम पर पहुंच गया, जहां संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन हरीश अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन ,श्रीमती रानी अरोड़ा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर रजत अरोड़ा ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

फेस्ट का मुख्य आकर्षण रहा Keechad Band का लाइव परफॉर्मेंस, जिसने अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति से पूरे माहौल को रोमांचित कर दिया। छात्रों ने उनके संगीत पर जमकर झूमते हुए कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। “साई फेस्ट-26” का यह पहला संस्करण अत्यंत सफल रहा और इसने आने वाले वर्षों के लिए एक नई परंपरा की मजबूत नींव रखी है।

यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि छात्रों के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के सभी स्टाफ, फैकल्टी, मैनेजमेंट एवं विभिन्न विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जरा इसे भी पढ़े

साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में नि:शुल्क फिजियोथेरेपी कैम्प का आयोजन
साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स ने विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया
साई ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया

The post साई फेस्ट-26 में Keechad Band का जलवा, छात्रों ने जमकर किया उत्सव का आनंद appeared first on Time Witness.

देहरादून। Guard Manhandles Journalist at Doon Hospital शनिवार रात 9:30 बजे की वारदात है दून अस्पताल की OT इमरजेंसी में दो-तीन पत्रकार अपने मित्र की चोट लगने पर इमरजेंसी दिखाने आए वह डॉक्टर को उपचार दिखाकर वापस घर जा रहे थे। तभी पीछे से गार्ड ने गाड़ी खड़ी करने को पार्किंग को लेकर उनको गाली देकर सीधा बात करी और कलर पड़कर हाथापाई शुरू कर दी जिसके बीच बचाव करने के लिए वहां खड़े लोग इकट्ठा हो गए।

साथ में वरिष्ठ पत्रकार ने भी छुड़ाने की कोशिश करी लेकिन तो गार्ड ने पत्रकार के साथ भी गाली गलौज कर हाथापाई की गई जिसका वीडियो फुटेज भी बनाया गया है। जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि गार्डन किस तरह से गाली गलौज बदतमीजी कर रहे हैं या सिलसिला कब तक चलेगा दून अस्पताल प्रशासन क्यों मौन बैठा है।

सोमवार को इस विषय पर पत्रकार संगठन दून अस्पताल की प्राचार्य से पत्रकार मिलकर वार्ता करेंगे अगर इस पर गार्ड के ऊपर कारवाई नहीं हुई और ऐसे गुंडे बदमाश गार्ड्स पाल रखे हैं इन पर कार्रवाई ठोस नहीं हुई तो पत्रकार संगठन स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगा।

जरा इसे भी पढ़े

दून अस्पताल में आधा दर्जन चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
दून अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए 60 बेड
दून अस्पताल में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का उग्र प्रदर्शन

The post दून अस्पताल में गार्ड ने की पत्रकार से हाथापाई, पत्रकारों में रोष appeared first on Time Witness.

देहरादून। Congress Raises Questions Over Dhami Government’s Functioning भाजपा के गदरपुर विधायक व पूर्व मंत्री के वायरल हो रहे एक पत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड की धामी सरकार की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अरविंद पांडे के नाम से जुड़ा एक पत्र वायरल हो रहा है। गणेश गोदियाल ने इस पत्र को आधार बनाते हुए धामी सरकार पर हमला बोला है। गणेश गोदियान ने कहा पिछले तीन सालों से राज्यपाल से एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में समय मांगा जा रहा है पर राज्यपाल राजनीति से प्रेरित होकर समय नहीं दे रहे हैं। तभी यह महत्वपूर्ण विषय मीडिया के समक्ष सरकार तक पहुंचाया जा रहा है।

गणेश गोदियाल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है। यह सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जिसकी जांच को लेकर वह राज्यपाल से समय मांग रहे थे परंतु उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। इस पत्र का विस्तार से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा पत्र को गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने लिखा है। उनके इसमें हस्ताक्षर हैं। उन्हीं के लेटर पैड पर यह पत्र लिखा गया है।

गोदियाल ने कहा कि अरविंद पांडे ने जिस व्यक्ति को यह पत्र संबोधित किया है उसको काले रंग से मिटा दिया गया है। जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वह बता रहा है कि यह पत्र किसे संबोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पत्र में इतनी गंभीर बातें कही गई हैं जिनकी जांच न्यायिक देखरेख में कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 सालों से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मुख्यमंत्री की शय पर 13 मार्च 2025 को बाजपुर थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। दोबारा 20 जनवरी 2026 को अरविंद पांडे पर दबाव बनाने के लिए उनके परिवार पर जमीन कब्जाने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।

गणेश गोदियाल ने कहा कि इस पत्र में पुलिस अधिकारियों का भी जिक्र है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस पत्र में हैं। गणेश गोदियाल ने कहा पत्र में अरविंद पांडे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राजनीतिक गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। वे आर्थिक और सामाजिक षड्यंत्र कर रहे हैं। चिट्ठी में एसएसपी के माध्यम से पुत्र को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में सुखदेव सिंह नामधारी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी चिंता जताई है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक को ही शिकायत करनी पड़ रही है तो फिर आम जनता की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी।

जरा इसे भी पढ़े

हेमवती नन्दन बहुगुणा व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा थे : गोदियाल
जनता ने मौका दिया तो गैरसैंण को बनाएंगे स्थायी राजधानी : गोदियाल
अपराधों से दहला उत्तराखंड, सरकार बेबस : कांग्रेस

The post भाजपा विधायक के वायरल पत्र पर कांग्रेस ने उठाए धामी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल appeared first on Time Witness.

पिथौरागढ़। Surrendered After Murdering Wife with an Axe नाजायज सम्बन्धों के शक में आवेश आकर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने के आरोपी पति ने पुलिस के सामने आत्मसर्मपण कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर पहुच कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

हत्या का यह मामला जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्रांर्तगत ग्राम द्वालीसेरा का है। यहां बीते रोज गांव में आयोजित एक विवाह के दौरान पत्नी से हुए विवाद के बाद घर पहुंचकर भुवन प्रसाद (42) निवासी ग्राम द्वालीसेरा द्वारा अपनी पत्नी गीता देवी (उम्र 38 वर्ष) की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। उसके बाद वह फरार हो गया था। इसके बाद  आरोपी स्वयं चौकी पीपली पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया।

वहीं मामले की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सुरेश कम्बोज मय पुलिस टीम मौके पर पहुंचे।  वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। वहीं इस दुस्साहसिक घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किये गये है। आरोपी को मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा मृतका का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेजा गया।

जरा इसे भी पढ़े

ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, हत्यारोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार
शादीशुदा बेटी के प्रेमी ने की पिता की हत्या, दो गिरफ्तार
खुलासाः जमीनी विवाद में सुपारी देकर कराई थी हत्या, दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

The post कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर किया आत्मसमर्पण appeared first on Time Witness.

• एफिलिएशन में किये बदलाव
• अब कक्षा एक से 8 तक की कक्षाएं संचालित होने वाले मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति से ही  मिल जाएगी मान्यता
• उत्तराखंड में अब सिर्फ 52 मदरसों को ही शिक्षा परिषद से  लेनी होगी संबद्धता

देहरादून। Major Relief for 400 Madarsasas in State from Dhami Cabinet उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में संचालित 452 मदरसों में से 400 मदरसों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है. जिसके तहत अब कक्षा एक से 8 तक की कक्षाएं संचालित होने वाले मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति से ही मान्यता मिल जाएगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सम्मुख रखा गया था, जिसे धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम-2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता एवं संस्थानों की शैक्षिक उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के साथ ही अन्य कार्यों की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी।

इस व्यवस्था के तहत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक संचालित अल्पसंख्यक संस्थाओं को विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर से संबद्धता लेने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में 452 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 400 से अधिक मदरसों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की ही पढ़ाई कराई जाती है।

ऐसे में इन मदरसों के अनुरोध और उनकी सुविधा को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का संचालन करने वाले अल्पसंख्यक संस्थाओं की संबद्धता को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। जिसके तहत, अब जिला स्तरीय शिक्षा समिति या फिर शासन की ओर से तय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, कक्षा 9 से 12 तक का संचालन करने वाले अल्पसंख्यक संस्थाओं को विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि जिन मदरसों में कक्षा एक से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है उन मदरसों को विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर से संबद्धता लेनी होगी। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में रजिस्टर्ड 452 मदरसों में से 52 मदरसे ऐसे हैं जिनमें कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

इन मदरसों को शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी होगी। बाकी बचे 400 मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति से मान्यता लेनी होगी। ऐसे में इसके संशोधन को कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण एक अंब्रेला प्राधिकरण है। जिसमें सभी 6 अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों को मान्यता अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ही देगा, उसका एक प्रावधान ये भी था कि मदरसों समेत अन्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी होगी।

जरा इसे भी पढ़े

कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
धामी कैबिनेट के नए मंत्रियों को बांटे गए विभाग
कैबिनेट बैठक : 08 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर, उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी

The post धामी कैबिनेट से प्रदेश के 400 मदरसों को बड़ी राहत appeared first on Time Witness.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर जताया गहरा रोष

देहरादून। Incorrect demarcation is taking place in Gandhi Basti महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने चंद्र रोड स्थित गांधी बस्ती (सूरज बस्ती) में गलत चिन्हीकरण के आधार पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर गहरा रोष व्यक्त किया है। डॉ. गोगी ने कहा कि यह बस्ती वर्षों पुरानी है और यहां के अधिकांश निर्माण निजी भूमि पर हुए हैं।

पिछले लगभग 50 वर्षों से सैकड़ों परिवार यहां निवास कर रहे हैं तथा नगर निगम की और से सड़क, पानी, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बावजूद हाल ही में विभिन्न विभागों की और से बिना स्पष्टता के नोटिस जारी कर बस्ती को उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार का चिन्हीकरण किया भी जाता है, तो वह एक समान मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। डॉ. गोगी ने प्रशासन से मांग की कि, गलत चिन्हीकरण को तुरंत रोका जाए और पुनः सर्वे कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। जब तक स्पष्ट एवं न्यायसंगत मापदंड तय न हों, तब तक किसी भी प्रकार का ध्वस्तीकरण न किया जाए। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मदन लाल, प्रदेश महासचिव मनीष नागपाल, सुनील जैसवाल, राजकुमार जयसवाल, सुनीता प्रकाश, अर्जुन पासी, सविता सोनकर, अरुण शर्मा, आनंद त्यागी, नितेश राजोरिया, विनीत भट्ट बंटू, ललित बद्री, वीरेंद्र पंवार, अभिषेक पंवार, अतुल सक्सेना, गुलशन, वीरेंद्र चौहान, आदर्श सूद व मनीष गर्ग आदि उपस्थित थे।

जरा इसे भी पढ़े

औचित्यहीन रहा विधानसभा का विशेष सत्र : कांग्रेस
महिला सम्मान के दावों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने दिया धरना

The post गांधी बस्ती में हो रहा गलत चिन्हीकरण : डॉ. गोगी appeared first on Time Witness.

• जिला योजना समितियों से पंचायत-निकाय के प्रतिनिधि बाहर क्यों : गोदियाल
• प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संविधान की स्पष्ट अवहेलना हो रही

देहरादून। Election of District Planning Committees जिला योजना समितियों का चुनाव नही किये जाने को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य जिला योजना समितियों का गठन ना किये जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने का काम कर रही है।

राज्य में नगर निकायों के चुनाव हुए डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है और पंचायत चुनाव भी नौ महीने पहले सम्पन्न हो चुके हैं, मगर आज तक भी सरकार की और से जिला योजना समितियों का चुनाव नहीं किया गया है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संविधान की स्पष्ट अवहेलना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड.डी. के तहत हर राज्य में जिला योजना समितियों का गठन अनिवार्य है, ताकि पंचायतों और नगर निकायों की विकास योजनाओं को समेकित कर जिले का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सबसे गंभीर बात यह है कि बिना जिला योजना समितियों के विधिवत गठन और चुनाव संपन्न कराए बिना प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों की और से जिला योजना की बैठकें आयोजित कर ली गई हैं। यह पूरी प्रक्रिया न केवल नियम विरुद्ध है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सीधा खिलवाड़ है। गोदियाल ने कहा कि सरकार बताये कि क्या कारण है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है?

क्या वजह है कि बिना वैधानिक समिति के ही जिला योजना की बैठकों को अंजाम दिया गया? आज स्थिति यह है कि समिति का गठन ना होने से जिले में विकास योजनाएं न तो समन्वित हैं और न ही स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनी है। इससे न केवल विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि योजनाओं में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित नही की गई है।

जरा इसे भी पढ़े

आपदा प्रभावितों के साथ भेदभाव कर रही सरकार : गणेश गोदियाल
बढ़ाए गए वेतन भत्ते लेने से पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का इंकार
भाजपा देश को जाति मजहब के नाम पर बांटकर सेक रही राजनितिक रोटियां : गणेश गोदियाल

The post जिला योजना समितियों का चुनाव कराने से बच रही सरकार : कांग्रेस appeared first on Time Witness.

• अब ग्रेजुएट युवा ही बन सकेंगे वन दारोगा
• आयु सीमा 18-28 से बढ़ाकर की 21 से 35 वर्ष
• वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित
• पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी व महिलाओं के लिए 150 सेमी रखी गई

देहरादून। Major Changes in Forest Inspector Recruitment Rules उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने वन दरोगा भर्ती नियमों में अहम बदलाव को मंजूरी दी है, जिसे सरकार का बड़ा ‘सियासी कदम’ माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है। यानी अब केवल ग्रेजुएट युवा ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही आयु सीमा में भी बड़ा संशोधन किया गया है।

मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली के अनुसार, उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत वन दरोगा की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष कर दी गई है, जबकि वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार के इस फैसले से राज्य के युवाओं में नई उम्मीद जगी है और जल्द ही बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

वन दरोगा भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल-05 के तहत 29,200 से 92,300 रुपये तक वेतनमान मिलता है। भर्ती के लिए शारीरिक मानक भी निर्धारित हैं।

पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी और महिलाओं के लिए 150 सेमी रखी गई है। सीने में कम से कम 5 सेमी का फैलाव अनिवार्य है। हालांकि अनुसूचित जनजाति एवं कुछ विशेष क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को ऊंचाई में छूट दी गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

सरकार के इस फैसले को आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले वर्ष 124 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। नए नियम लागू होने के बाद जल्द ही बड़ी संख्या में नई भर्तियों की उम्मीद जताई जा रही है।

जरा इसे भी पढ़े

वन दरोगा भर्ती में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी एसटीएफ का ऑपरेशन शुरू, दो गिरफ्तार

The post वन दरोगा भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव appeared first on Time Witness.