टौंस नदी पुल के एप्रोच मार्ग धंसने का लोनिवि मंत्री ने लिया संज्ञान

देहरादून। Bridge and its structure are completely safe प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने भारी बारिश के कारण देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर प्रेमनगर (नंदा की चौकी) के पास टौंस नदी पर बने नए पुल के एप्रोच मार्ग (पहुंच मार्ग) के धंसने का संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर प्रेमनगर (नंदा की चौकी) के पास टौंस नदी पर बना पुल और उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से सुरक्षित है। रिटर्न वाल के एप्रोच में मिट्टी भरान का जो काम किया गया था उसमें अंदर से पानी निकल कर एप्रोच रोड में आ गया जिस वजह से उस स्थान पर कैबेटी बन गई जिसे तुरंत ही भरने का काम शुरू कर दिया गया है।

लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने लोनिवि सचिव और प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही इसे दुरुस्त कर यातायात के लिए खोल दिया जाये। उन्होंने कहा कि पुल का मुख्य स्ट्रक्चरल डिजाइन पूरी तरह सुरक्षित है, समस्या सिर्फ एप्रोच रोड पर आई है। मौके पर बुलडोजर और लोक निर्माण विभाग की टीमें गड्ढे को भरने और मार्ग को सुचारू करने के काम में जुटी हुई हैं।

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• पुल पूरी तरीके से सुरक्षित, एप्रोच रोड का एक हिस्सा ढहा
• नई बनी सड़क जल्दी टूट रही, तो कारणों पता लगाया जाएगा

देहरादून। Responsible officials and contractors will face action लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने कहा है कि देहरादून में नंदा की चौकी पर नवनिर्मित पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। भारी बारिश के कारण पुल की एप्रोच रोड का एक हिस्सा ढहा है, जिसे युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। पांडेय ने बताया कि बीती रात हुई जोरदार बारिश के कारण पुल के एक हिस्से की एप्रोच रोड के नीचे से मलवा बह गया था, इस कारण एप्रोच रोड एक जगह पर धंस गई है।

उन्होंने बताया कि नवनिर्मित पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और एप्रोच रोड को युद्ध स्तर पर ठीक कर यातायात बहाल किए जाने के प्रयास चल रहे हैं। पांडेय ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को मौके पर भेज कर एप्रोच रोड को ठीक करने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि इस मामले में किसी अधिकारी या ठेकेदार की गलती नजर में आती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

बताया कि लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो रहा है, इसलिए बहाव को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कहीं नई बनी सड़क जल्दी टूट जाती है तो इसके कारणों का भी पता लगाया जाएगा साथ ही जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

सचिव लोक निर्माण विभाग ने बताया कि विभाग की ओर से बंद सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, बंद सड़कों की पूरी स्थिति विभागीय पोर्टल पर लाइव अपडेट हो रही है। साथ ही विभाग का प्रयास है कि बंद सड़कों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर खोल दिया जाए। उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर भी एक जगह पर नया स्रोत आने से बार-बार मलवा आ रहा है, यहां पर विभागीय टीम उपकरणों के साथ तैनात की गई है।

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देहरादून। Chief Minister Dhami flagged off 11 clean-fuel vehicles मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति- 2024 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 06 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के सब्सिडी चेक प्रदान किए। 05 अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ईंधन आधारित 11 वाहनों का फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड को स्वच्छ, आधुनिक एवं पर्यावरणकृअनुकूल परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने के राज्य सरकार के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी तथा पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी।

आधुनिक परिवहन व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास के संकल्प के साथ उत्तराखण्ड को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री श्री @ThePradeepBatra जी, श्री @ganeshjoshibjp जी, माननीय विधायक श्रीमती… pic.twitter.com/rO7w8vthCp

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 28, 2026

उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे समय में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विकास तभी सार्थक है, जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत हरित ऊर्जा एवं सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान, पीएम ईकृबस सेवा तथा सौर एवं अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार जैसे अनेक प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

उन्होंने ने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालय की गोद में बसी देवभूमि है, जहां से गंगा एवं यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का उद्गम होता है। प्रदेश की जैव विविधता, वन संपदा, नदियां एवं पर्वतीय प्राकृतिक धरोहरें पूरे देश की अमूल्य विरासत हैं। उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विकास और पर्यावरण एककृदूसरे के पूरक हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को गति दी जाएगी।

सीएम धामी ने कहा कि इसी सोच के अनुरूप राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीतिकृ2024 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाना, पुराने डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना तथा सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विश्वास व्यत्तफ किया कि यह नीति प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की मजबूत आधारशिला सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लगातार विस्तार कर रही है। साथ ही प्रदेशभर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों के उपयोग के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रोपकृवे एवं आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित एवं पर्यावरणकृअनुकूल बनेगी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम होगा।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखण्ड को हरित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रदेश में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य ने 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन एवं सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन वाहन स्वामियों को सब्सिडी चेक प्रदान किए गए हैं, वे केवल इस योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड में हरित परिवहन क्रांति के अग्रदूत हैं। उन्होंने विश्वास व्यत्तफ किया कि उनके इस प्रयास से अन्य वाहन संचालक भी स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

सीएम धामी ने कहा कि जनभागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ परिवहन के इस अभियान में सहभागी बनना होगा। इस अवसर पर परिवहन मंत्री  प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री  गणेश जोशी, विधायक श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून  सौरभ थपलियाल, सचिव परिवहन  रविनाथ रमन, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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• टोंस नदी पर बने पुल की पहली बारिश में धंसी एप्रोच रोड
• निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, डीएम ने दिये कार्रवाई के दिए निर्देश
• डीएम ने मौके पर पहुंचकर तीन घंटे में मरम्मत कर यातायात सुचारू करने का किया दावा

देहरादून। A bridge worth ₹16 crore didn’t even last 16 days! उत्तराखण्ड की अस्थाई राजधानी देहरादून में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किया गया नंदा की चौकी का नया पुल पहली ही भारी बारिश की परीक्षा में सवालों के घेरे में आ गया। करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्मित पुल की एप्रोच रोड महज 16 दिन में धंस गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एहतियातन प्रशासन ने पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे क्षेत्र का यातायात प्रभावित हो गया।

यह वही पुल है, जो पिछले वर्ष बरसात में बह गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने तेज़ी से पुनर्निर्माण कराया और 13 जुलाई को पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया। लेकिन पहली बड़ी बारिश के बाद ही एप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी बह जाने से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल पर यातायात रोक दिया, जबकि संबंधित एजेंसी ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी। प्रेमनगर कोतवाली पुलिस के अनुसार पुल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन भारी वर्षा के कारण एप्रोच रोड के नीचे से मिट्टी बहने से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। मरम्मत के बाद जल्द ही यातायात बहाल किया जाएगा।

इससे पहले 11 जुलाई को टौंस नदी में तेज बहाव के चलते ह्यूम पाइप डालकर बनाई गई अस्थायी पुलिया भी बह गई थी। इसके बाद जल्दबाजी में नए पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया था। अब एप्रोच रोड धंसने के बाद निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को तीन घंटे के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मौके पर पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और तकनीकी जांच शुरू की गई। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधूरे निर्माण में जल्दबाजी का आरोप, सरकार ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी का करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बना नया पुल महज 16 दिन में ही सवालों के घेरे में आ गया। 13 जुलाई को यातायात के लिए खोले गए पुल की एप्रोच रोड मंगलवार को भारी बारिश के बाद धंस गई, जिससे यातायात रोकना पड़ा। घटना ने निर्माण गुणवत्ता और परियोजना की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह पुल सितंबर 2025 की आपदा में बह गया था। करीब 10 महीने तक निर्माण कार्य चलने के बाद इसे जल्दबाजी में यातायात के लिए खोल दिया गया। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने मुख्य अभियंता से तीन दिन के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट तलब कर उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिए हैं।

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• प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी विघार्थियों का सम्मान, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया उत्साह
• मुख्यमंत्री ने किया आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विघा मंदिर शिशु वाटिका का लोकार्पण

हरिद्वार। The youth will play a crucial role विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, उत्तराखंड द्वारा रुड़की में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष प्रतिभाशाली विघार्थियों को सम्मानित करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि विघार्थियों की उत्कृष्ट सफलता यह सिद्ध करती है कि परिश्रम, अनुशासन और संस्कार के बल पर हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा और भविष्य की सभी परीक्षाओं एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि विघा भारती ने सनातन संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा देकर देशभर में शिक्षा और संस्कार की मजबूत नींव रखी है।

रूड़की में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित 'प्रतिभा सम्मान समारोह' में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। pic.twitter.com/hBlhWp1V4F

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 27, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 में गोरखपुर से प्रारंभ हुआ सरस्वती शिशु मंदिर आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। वर्तमान में विद्या भारती देशभर में करीब 45 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा एवं संस्कार प्रदान कर रही है। विद्या भारती के उत्तराखंड में 562 विघालयों में लगभग सवा लाख विघार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने संगठन के सभी आचार्यों, स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाया है। सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जूते-बैग वितरण, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, भारत भ्रमण कार्यक्रम, मॉडल कॉलेजों की स्थापना, आईटी लैब एवं छात्रावास निर्माण जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा और उघमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘कौशलम्’ कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की तैयारी के लिए 50 हजार की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे भारत के वर्तमान और भविष्य हैं। उनके ज्ञान, संस्कार, राष्ट्रभत्तिफ और नेतृत्व क्षमता के बल पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकेगा और भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका का लोकार्पण भी किया।

कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर, रुड़की श्रीमती कौशल्या देवी आर्या,केंद्रीय संगठन मंत्री विघा भारती डोमेशवर साहू, मंत्री भारतीय शिक्षा समिति डॉ रजनीकांत शुक्ला, निर्देशक आई आई टी रुड़की कमल किशोर पंत,जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मेयर रुड़की अनीता अग्रवाल,जिलाध्यक्ष भाजपा रुड़की डॉ मधु सिंह, राज्यमंत्री श्यामवीर सिंह सैनी,दिनेश कौशिक, अजीत चौधरी, आदेश सैनी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ,उप जिलाधिकारी भगवानपुर भगवानपुर देवेंद्र नेगी सहित विभिन्न जिलों से आये अभिभावक छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

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देहरादून के उमेदपुर क्षेत्र से जुड़े प्रकरण में डीएम और वन विभाग से मांगा जवाब

नैनीताल। High Court gets tough on encroachment of government land देहरादून के विकासनगर क्षेत्र स्थित उमेदपुर में सरकारी नाले की भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। अदालत ने जिलाधिकारी देहरादून और संबंधित वन अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि बरसाती नाले की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर उसका उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में हुई जांच में भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है तथा शेष क्षेत्र का सीमांकन और आवश्यक कार्रवाई जारी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है।

यह मामला सरकारी भूमि की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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अतिक्रमण विरुद्ध जिला प्रशासन का एक्शन जारी, सरकारी नाले पर प्लाटिंग ध्वस्त
अतिक्रमण कर रोड पर बने गेट को प्रशासन ने किया ध्वस्त
सरकारी भूमि में अतिक्रमण न हो इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म बने : मुख्यमंत्री

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देहारादून। State Corporation Employees Federation राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी के नेतृत्व में सचिवालय स्थित कार्यालय में उत्तराखण्ड के वित्त सचिव रणवीर सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें वित्त सचिव का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

इस अवसर पर महासंघ के पदाधिकारियों ने वित्त सचिव से प्रदेश के विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर भी संक्षिप्त चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि वित्त सचिव के नेतृत्व में कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों का समयबद्ध और सकारात्मक समाधान सुनिश्चित होगा। साथ ही उन्होंने राज्य के समग्र विकास एवं निगमों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में सहयोग का भरोसा भी जताया।

वित्त सचिव रणवीर सिंह चौहान ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है तथा नियमों एवं वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दें।

शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री नन्दलाल जोशी, अजयकान्त, इं. जयपाल सिंह चौहान, बुद्धि सिंह रावत, सुनील पुण्डीर, दलीप रावत, विमल भण्डारी, ललित शर्मा सहित महासंघ के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा
प्रेम सिंह चौहान बने वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई के सुनील कुमार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष व विपिन चंचल निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गये

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डॉक्टरों की कमी, जरूरी दवाओं का अभाव और बदहाल अस्पतालों ने बढ़ाई मरीजों की मुश्किलें

देहरादून। Major questions raised about Uttarakhand healthcare system उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। हाल ही में सार्वजनिक हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की 17वीं कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि राज्य के अनेक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक दवाओं की कमी बनी हुई है। इसका सबसे अधिक असर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में पीछे हैं। बड़ी संख्या में चिकित्सकों और विशेषज्ञों के पद खाली होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजना पड़ रहा है। कई पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं।

स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध दवाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। आवश्यक दवाओं की सूची के मुकाबले कई अस्पतालों में काफी कम दवाएं उपलब्ध मिलीं। मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के मरीजों को भी कई स्थानों पर पर्याप्त अवधि की दवा नहीं मिल पा रही, जिससे उपचार प्रभावित होने की आशंका है।

रिपोर्ट में दवा भंडारण और वितरण व्यवस्था में भी कमियां सामने आई हैं। कई जिलों में दवाओं के सुरक्षित भंडारण, परिवहन और आपूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव पाया गया। इससे समय पर दवाएं अस्पतालों तक पहुंचाने में कठिनाइयां सामने आ रही हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई चुनौतियां चिन्हित की गई हैं। दुर्गम क्षेत्रों में आज भी कुछ गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, जिससे सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था प्रभावित होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टरों की नियमित भर्ती, दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रभावी नीति, दवा आपूर्ति प्रणाली में सुधार और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं होगा, तब तक आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना कठिन बना रहेगा।

उत्तराखंड के अस्पतालों में डॉक्टर समेत संसाधनों की भारी कमी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 17वीं कॉमन रिव्यू मिशन की रिपोर्ट जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच हुए अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि उत्तराखंड के प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानक के अनुसार मानव संसाधन की भारी कमी और संरचना का अपर्याप्त इस्तेमाल पाया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है।

डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने की अनिच्छा के चलते डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। यानी डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को राजी नहीं हैं, जिसके चलते पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की भारी कमी है। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स) के अनुरूप कई पद खाली हैं, जिससे सेवाओं की पहुंच और उसकी क्वालिटी प्रभावित हो रही है।

एचआरएच सेल में कार्यक्रम अधिकारी का पद खाली

वहीं, मानव संसाधन स्वास्थ्य सेल (एचआरएच सेल) का गठन किया गया है, लेकिन यहां कार्यक्रम अधिकारी का एक पद खाली है। कार्यस्थल सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न निवारण समिति (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी) स्थापित की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पदों के लिए कार्य विवरण (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को नियमित भर्ती को महत्व नहीं दिया जा रहा है।

एसएचसी, पीएचसी, सीएचसी समेत तमाम अस्पतालों की हालत खराब

राज्य में करीब 2,577 प्राथमिक व माध्यमिक स्वास्थ्य संस्थानों (सब हेल्थ सेंटर/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/समुदाय स्वास्थ्य केंद्र/उप-जिला व जिला अस्पताल) का 99 फीसदी आईपीएचएस (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स) अनुपालन के लिए आकलन किया गया। ज्यादातर संस्थान निम्न स्कोर वाले यानी एस्पिरेंट श्रेणी में पाए गए हैं, जिनका स्कोर 25 से 50 फीसदी के बीच हैं, जिसकी मुख्य वजह खाली पदों की संख्या और प्रशिक्षित कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता है।

अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी

प्राथमिक स्तर के सब-हेल्थ सेंटर के लिए सूची में 74 दवाएं अंकित हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 135 दवाएं और माध्यमिक देखभाल केंद्रों के लिए करीब 690 दवाएं शामिल हैं, लेकिन अस्पतालों में अधिसूचित आवश्यक दवा सूची से कम दवाओं की उपलब्धता पाई गई है। यानी दवाओं की भारी कमी है। कुछ सब-हेल्थ सेंटरों पर 40- 65 दवाएं उपलब्ध थीं।

जबकि, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 54-80 दवाएं उपलब्ध थी। इसी तरह माध्यमिक सुविधाओं में समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर 76 दवाएं, उप-जिला अस्पतालों पर 93-132 दवाएं और जिला अस्पतालों पर 161-208 दवाएं उपलब्ध रहीं, जो उच्च स्तर की सुविधाओं पर भी जरूरी दवाइयों में कमी को बता रहा है।

उधम सिंह नगर जिले में एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी

वहीं, आपातकालीन दवा बजट का इस्तेमाल कैल्शियम, विटामिन-ए, आपसी-पारंपरिक गर्भनिरोधक गोलियां (ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स) और ग्लाइमपिराइड जैसी दवाइयों की खरीद के लिए किया जा रहा था। उधम सिंह नगर जिले में एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी भी रिपोर्ट की गई।

बिना जरूरत के मरीजों से कराए जा रहे टेस्ट

कॉमन रिव्यू मिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी देखा गया कि कुछ डॉक्टरों की ओर से बिना जरूरत के बायोकेमिस्ट्री परीक्षण (लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल) ओपीडी मरीजों की कराई जा रही है, ऐसे में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट की भी जरूरत है।

अभी तक लिंग अनुपात रिपोर्ट नहीं की गई तैयार

प्रदेश में प्रेग्नेंसी काउंसलिंग कानून (प्रेग्नेंसी कंट्रोल एंड प्रेग्नेंसी नेब्रिंग डेथ/पीसीपीएनडीटी) की राज्य पर्यवेक्षी समिति गठित है, जिसकी बैठक अगस्त 2025 में हुई थी, लेकिन जिलों, ब्लॉकों और गांवों का कम लिंग अनुपात रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया है और ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी तैयार नहीं हुआ है।

गर्भावर्तियों से जुड़ी सेवाओं में काफी कमी

मातृ स्वास्थ्य सेवाएं (गर्भावस्था पूर्व और बाद देखभाल) ज्यादातर सुविधाओं में उपलब्ध हैं और सूचियां व ट्रैकिंग रखी जा रही हैं, लेकिन मैटरनल काइलेकर प्रपत्रों (मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोफाइल कार्ड) और उच्च-जोखिम गर्भधारण रजिस्टरों में जानकारी पूरी नहीं रहतीं और कुछ जिलों में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर की अनुपलब्धता व कैल्शियम, विटामिन-ए इंजेक्शन की स्टॉक-आउट जैसी समस्याएं देखी गईं।

पहाड़ों में घर पर हो रहा प्रसव

दूरदराज क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रहा है, कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में होम डिलीवरी रिपोर्ट हुई हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पारंपरिक पालकी यानी डंडी कंडी आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ही नहीं आशा वर्कर्स में हाई रिस्क वाले गर्भधारण और प्रवस के बाद देखभाल को लेकर प्रोत्साहन एवं भुगतान संबंधी जानकारी कम थी।

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यदि आरोप सही पाए गए तो स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाएगीः जयसवाल

देहरादून। School removed boards to mislead Education Department inquiry दून के सुन्दरवाला स्थित रक्षा अनुसंधान विद्यालय को बिना मान्यता के चला रहे डीएवी पब्लिक स्कूल ने शिक्षा विभाग की और से की जाने वाली जांच को गुमराह करने के लिए स्कूल पर लगाये गए अपने बोर्ड एनएपीएसआर द्वारा शिक्षा विभाग को की गई शिकायत के बाद हटा लिए हैं। एनएपीएसआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि सुन्दरवाला स्थित रक्षा अनुसंधान विद्यालय को डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा अनुबंध के आधार पर लिया गया था।

बिना मान्यता के ही 22 जून से इसका संचालन शुरू कर दिया गया बल्कि अभिभावकों पर मई से फीस का दबाव भी बनाया जाने लगा अपने बच्चों के भविष्य के डर से बिना किसी जांच पड़ताल के कुछ अभिभावकों ने फीस जमा भी कर दी किन्तु जब यह मामला एनएपीएसआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान के समक्ष आया तो उन्होने इसकी जांच की। जांच करने पर पाया कि डीएवी पब्लिक स्कूल की सिर्फ एक शाखा जो कि डिफेंस कॉलोनी देहरादून में स्थित है उसको ही मान्यता है सुन्दरवाला कि ब्रांच की अभी तक मान्यता ही नही ली गयी है।

स्कूल को बिना मान्यता के ही संचालित किया जा रहा है तो इसकी शिकायत उन्होने शनिवार 25 जून को मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को पत्र द्वारा की जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जयसवाल ने कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई अमल मे लायी जाएगी। जिसकी खबर अखबारों में छपी। डीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने जानकारी मिलते ही जांच को गुमराह करने के लिए स्कूल की छत पर लगे डीएवी पब्लिक स्कूल के बैनर हटवा लिए हैं। आरिफ खान का कहना है कि यदि स्कूल अपनी जगह सही है तो उसे अपने नाम के बैनर हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

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• सीएम ने प्रदेशभर से आए वरिष्ठ लेखकों एवं साहित्यकारों के किया संवाद 
• उत्तराखंड के विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन में साहित्यकारों की भूमिका पर हुई चर्चा

देहरादून। The Writer: A Mirror to Society मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन, देहरादून में प्रदेशभर से आए वरिष्ठ लेखकों एवं साहित्यकारों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने मुख्यमंत्री को अपनी-अपनी स्वरचित पुस्तकें भेंट कीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक लेखक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनके साहित्यिक योगदान और वर्तमान लेखन पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साहित्यकार समाज का दर्पण होने के साथ-साथ उसे सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा सामाजिक चेतना के संवर्धन में साहित्यकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सशक्त साहित्यिक वातावरण तैयार करने तथा साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'लेखकों से संवाद' कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिष्ठित लेखकों एवं प्रकाशकों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर उनका स्वागत एवं सम्मान करते हुए साहित्य, सृजन और समाज में पुस्तकों की भूमिका पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही उपस्थित लेखकों ने अपनी रचनाओं और… pic.twitter.com/TiKuO0M0sT

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 26, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड महर्षि वेदव्यास सहित अनेक ऋषि-मुनियों की तपोभूमि एवं कर्मभूमि रही है। इस पावन भूमि ने ऐसे साहित्यकार दिए हैं, जिन्होंने भारतीय साहित्य को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी में अध्ययन और लेखन की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान के माध्यम से प्रदेश के पुराने, बिखरे एवं अप्रकाशित साहित्य के संग्रह, संरक्षण और प्रकाशन का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से दो साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साहित्यकारों के सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान तथा वर्ष 2025 में दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान प्रारम्भ किए गए हैं।

इस अवसर पर मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद सिंह, पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, सचिव रणवीर सिंह चौहान, जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल, साहित्यकार प्रो .सुधा रानी पांडे, आलोक लाल, बुद्धिनाथ मिश्रा, प्रेम कुमार साहिल, शिव मोहन सिंह, राम मोहन सिंह, नेहा नेगी, कुलभूषण केन, अनमोल जैन, रूपा सोनी, अमर खरबंदा, शीशपाल गुसाईं,  रमाकांत, दिवेश जोशी, प्रभा पंत, रूबी गुप्ता, रणधीर कुमार अरोड़ा सहित अनेक  साहित्यकार एवं गणमान्य उपस्थित रहे।

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