देहरादून। Congress raises questions over Urmila Sanawar’s arrest उत्तराखंड कांग्रेस ने सोमवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग और कथित वीआईपी की जाँच पर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष सुजाता पॉल और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने संबोधित किया।

सीबीआई जाँच शुरू होने के बाद उर्मिला सनावर से पूछताछ हुई और सीबीआई की टीम उनके सहारनपुर स्थित आवास पर पहुँची। 23 अक्टूबर को उर्मिला सनावर और पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए देहरादून कोर्ट में सहमति दी थी। अगली कानूनी प्रक्रिया 26 अक्टूबर को आगे बढ़नी थी, लेकिन 24 अक्टूबर की रात एक अलग शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ और 25 अक्टूबर को उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आज प्रेसवार्ता के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती @JyotiRautela11 जी एवं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष श्रीमती @SujataIndia1st जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अनुत्तरित सवालों को उठाते हुए भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। https://t.co/xFzg5z6yNq

— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 26, 2026

सुजाता पॉल ने सवाल उठाया कि जब उर्मिला नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे चुकी थीं और कथित वीआईपी से जुड़े गंभीर आरोपों में बड़े नामों का उल्लेख कर रही थीं, तो ठीक अगली पेशी से पहले उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या इस कार्रवाई से नार्को टेस्ट की प्रक्रिया प्रभावित या विलंबित होगी? पहले भी इसी विवाद से जुड़ी शिकायत और गैरकृजमानती वारंट की बात सामने आई थी। ऐसे में पुरानी और नई कार्रवाई के बीच अंतर तथा गिरफ्तारी के समय को लेकर पुलिस को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

सुजाता पॉल ने कहा कि उर्मिला ने अपने बयानों में कथित वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम और उनके वरिष्ठ नेताओं से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की सत्यता जाँच का विषय है। सीबीआई को स्पष्ट करना चाहिए कि इन बयानों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जाँच कहाँ तक पहुँची है। क्या कथित वीआईपी को लेकर किसी तरह के दबाव या मामले में समझौता कराने की कोशिश हुई? यदि ऐसा कोई आरोप या साक्ष्य सामने आया है, तो उसकी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले तथ्य सामने आना जरूरी है, लेकिन गंभीर सवालों को अनुत्तरित भी नहीं छोड़ा जा सकता।

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार दरकृदर भटक रहे हैं। परिवार की पीड़ा और उत्तराखंड की जनता में इस मामले को लेकर व्याप्त आक्रोश का सम्मान करते हुए सरकार और जाँच एजेंसियों को पारदर्शी जवाब देना चाहिए। जब परिवार लंबे समय से कथित वीआईपी का नाम लेकर निष्पक्ष जाँच की माँग कर रहा है, तो अब तक इस पहलू पर क्या प्रगति हुई है, यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति और इस प्रकरण से जुड़े सवालों के बीच क्या किसी तरह का दबाव या समझौता कराने का प्रयास हुआ, इस बारे में भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच होनी चाहिए।

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गैरसैंण। Assembly session begins in Bhararisain on Tuesday प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मंगलवार से  विधानसभा सत्र शुरू रहा है। इसको लेकर सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। जहां एक ओर सदन के भीतर विपक्ष विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है, वहीं सड़क पर भी भारी उबाल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मंत्रियों को 31 विधायकों के 426 सवालों के जवाब भी देने होंगे।

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से भराड़ीसैंण मेंरू उत्तराखंड विधानसभा का विंटर सेशन 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले ही दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, प्रदेश प्रधान संगठन और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. इस दोतरफा चुनौती से निपटने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

प्रदर्शनकारियों और जन-आंदोलनकारियों के तेवरों को देखते हुए प्रशासन ने विधानसभा परिक्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह अभेद्य किला बना दिया है। आंदोलनकारियों को विधानसभा भवन तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने दुकमुतासैंण, विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार दीवालीखाल, जंगलचट्टी, परवाड़ी मोटर मार्ग और सारकोट मोटर मार्ग जैसे संवेदनशील व रणनीतिक रास्तों पर सुरक्षा बल की तैनाती व बैरिकेडिंग तैयार किए हैं। इन सभी प्रमुख स्थानों पर कंटीले तारों की तारबाड़ के साथ लोहे के ऊंचे-ऊंचे और मजबूत गेट लगाकर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके।

सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने तैयारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। सत्र को शांतिपूर्ण, निर्बाध और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्र की गरिमा बनी रहे और स्थानीय जनता व राहगीरों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र और गैरसैंण परिक्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 5 सुपर जोन और 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर की निगरानी के लिए एडिशनल एसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) और डिप्टी एसपी (पुलिस उपाधीक्षक) रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि, विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र के सुचारू संचालन के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं।

अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि सत्र के दौरान विधायकों को अपनी बात रखने और जनसमस्याओं को सदन में उठाने का पर्याप्त अवसर देने का प्रयास किया जाएगा। सत्र के लिए 31 विधायकों ने 426 सवाल लगाए हैं।विधानसभा सत्र की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं वेबकास्टिंग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग और आईटी विकास अभिकरण की ओर से की जाएगी। इससे प्रदेश की जनता भी पारदर्शिता के साथ सदन की कार्यवाही से जुड़ सकेगी।

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देहरादून। Two arrested in unclaimed body case पटेलनगर क्षेत्र के सेवला खुर्द में सड़क किनारे मिले लावारिस शव के मामले का कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक के साथ लूटपाट की कोशिश के दौरान मारपीट कर उसे सड़क पर धक्का दिया गया था। सड़क पर गिरने से आई अंदरूनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा।

पुलिस के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 की सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि सेवला खुर्द क्षेत्र में राजा रानी वेडिंग पॉइंट के पास एक व्यक्ति सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस व्यक्ति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद शव को 72 घंटे तक मोर्चरी में रखकर शिनाख्त के प्रयास किए गए।

पहचान नहीं होने पर पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक की पहचान के प्रयासों के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति मृतक के पीछे जाते दिखाई दिए। इनमें से एक ने मृतक के साथ मारपीट कर उसे सड़क पर धक्का दिया।

इसके बाद दोनों मौके से चले गए और कुछ देर बाद लौटकर व्यक्ति को जांचते हुए दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तथा 100 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके बाद मिली जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को पटेलनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे नशे के आदी हैं और शराब के ठेकों के आसपास घूमकर अत्यधिक नशे में जा रहे लोगों को निशाना बनाते थे। ऐसे व्यक्तियों का पीछा कर सुनसान जगह पर उनसे पैसे और अन्य सामान छीनने की कोशिश करते थे। कोतवाली पटेल नगर प्रभारी नरेश राठौर ने बताया है कि पुलिस ने मामले में दोनों आरोपी अशरफ उर्फ काला और सफदर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई तेज कर दी है।

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हल्द्वानी। folk culture of Uttarakhand is extremely rich and diverse मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोजित ‘कुमाऊं द्वार महोत्सव’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने महोत्सव में उपस्थित लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा उत्तराखण्ड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के साथ ही पर्वतीय समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवनशैली और लोक कलाओं की विशिष्ट पहचान को व्यापक मंच प्रदान करता है। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि प्रदेशवासी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं।

हल्द्वानी, नैनीताल में आयोजित ‘कुमाऊँ द्वार महोत्सव’ में सहभागिता कर लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया तथा उपस्थित देवतुल्य जनता को संबोधित किया।

हमारी लोकसंस्कृति हमारी पहचान, हमारी जड़ों और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना, संवर्धित करना और नई पीढ़ी तक पहुँचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। हमारी सरकार प्रदेश की लोकसंस्कृति के संरक्षण, लोक कलाकारों के प्रोत्साहन और उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

‘कुमाऊँ द्वार महोत्सव’ जैसे आयोजन हमारी लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री दिनेश आर्य जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री @ram_singhkaira जी, माननीय विधायक श्रीमती सरिता आर्या जी, श्री @bjpsureshgaria जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 25, 2026

उन्होंने ‘वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन’ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था लोकगायन और लोकनृत्य के माध्यम से विशेष रूप से युवा पीढ़ी को उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान देने के साथ ही इन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहां के लोकगीतों और लोकनृत्यों में पर्वतीय जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, ऋतु परिवर्तन, लोक आस्थाओं और गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। छोलिया नृत्य, झोड़ा, चांचरी, बरदा नाटी और न्योली जैसी लोक विधाएं प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। इसी प्रकार बेड़ा गीत, मांगल गीत और चैती गीत जैसी पारंपरिक गायन शैलियां उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग हैं।

उन्होंने कहा कि ढोल, दमाऊ, तुर्री, भंकोरा और रणसिंहा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इनकी धुनों में पहाड़ के जनजीवन, लोक आस्थाओं और परंपराओं की झलक मिलती है। डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया के विस्तार से उत्तराखण्ड का लोक संगीत प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर देश-विदेश में पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के भविष्य, जनहित और देवभूमि की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने, दंगारोधी कानून लागू करने और सशक्त भू-कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के साथ-साथ युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नकल माफिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के हित में बड़े और आवश्यक निर्णय लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। उनके अनुसार, प्रदेश का हित सत्ता से, जनहित राजनीति से और राष्ट्रहित वोटबैंक की राजनीति से ऊपर है।

उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा गोलीकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को प्रदेश की जनता आज भी याद करती है। राज्य आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया। ऐसे ऐतिहासिक संदर्भों के बीच प्रदेश के लोगों के सम्मान से जुड़ी टिप्पणियां और भी संवेदनशील हो जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए समर्पित व्यक्तित्वों के संबंध में राजनीतिक बयान देते समय राष्ट्रहित और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी बेटी को न्याय दिलाना समाज और व्यवस्था की गंभीर जिम्मेदारी है। इस संवेदनशील मामले में न्यायिक प्रक्रिया, तथ्यों और प्रमाणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषियों को सुनाई गई सजा और जमानत याचिकाओं से संबंधित न्यायिक कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन अंकिता को न्याय मिलना सर्वोपरि है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी संवेदनशील मामले को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर संवाद किया जाना चाहिए।

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जौनसारी शब्द संशोधन के प्रस्ताव पर केंद्र के फैसले तक नए प्रमाणपत्र जारी न करने की मांग

देहरादून। Halt the issuance of tribal certificates to Jaunsaris उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन्नासरी के स्थान पर जौनसारी शब्द संशोधित कराने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद इस मुद्दे का प्रमुखता से उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देहरादून जिला प्रशासन से मांग की है कि जब तक इस मामले में केंद्र से फैसला नहीं होता तब तक जौनसार के किसी भी अगड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी न किया जाएं। विकेश सिंह नेगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के गलत फैसले से हजारों अपात्र लोगों ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ लिया है और वहीं जौनसार का वंचित समाज जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसो दूर है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस मामले में जो संस्तुति करने का फैसला लिया है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार मानती है कि जौनसार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में गलती हो रही है। कोल्टा और बाजगी समुदाय के हकों पर जौनसार के अपात्र ब्राह्मण और क्षत्रिय आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वहां के कोल्टा और बाजगी जातियों के लोग आज भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद स्थिति साफ हो गयी है कि जौनसार में 28 नवम्बर 2000 के बाद जितने भी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं, वो पूरी तरह से अवैध हैं।

साथ ही नेगी ने कहा कि जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जौनसार के ब्राह्मण, खस और क्षत्रियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही जब तक केन्द्र सरकार इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लेता है तब तक राज्य के जौनसार क्षेत्र में कोई नया प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जाना चाहिए।

साथ ही नेगी ने कहा कि 1967 में राष्ट्रपति के अध्यादेश और लोकुर-डेबुर कमेटी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि जौनसार में क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि समुदाय के आधार पर जनजाति का आरक्षण दिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि जौनसार के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और खस को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। गौरतलब है कि एडवोकेट विकेश नेगी इस मुद्दे को सरकार से लगातार उठा रहे हैं। यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है और हाईकोर्ट ने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।

इस दौरान विकेश नेगी का कहना है कि यह मामला संसद में निहित है और बिना संसद में प्रस्ताव लाए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र इस संस्तुति पर कोई फैसला नहीं लेता है तो सरकार को जौनसारियों को एसटी प्रमाणपत्र जारी नहीं करने चाहिए। एडवोकेट नेगी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले में अदालत की शरण लेंगे।

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आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का बड़ा खुलासा
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जौनसार में आरक्षण घोटाले का खुलासा, ब्राह्मण-राजपूतों को मिल रहा अवैध ST सर्टिफिकेट : विकेश नेगी

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देहरादून। Primary teachers marched towards CM residence शनिवार को प्रदेश पर से आए भारी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार सवेरे राज्य के विभिन्न जिलों से देहरादून पहुंचे प्राथमिक शिक्षक परेड ग्राउंड में जुटे। वहां उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपनी मांगों को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया।

सभा के बाद शिक्षकों ने रैली निकाल कर विधानसभा कूच किया। इस दौरान परेड ग्राउंड के आसपास काफी देर तक यातायात बाधित रहा। आंदोलनरत प्राथमिक शिक्षक जैसे ही न्यू कैंट रोड पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क में ही धरने पर बैठ गए। सभी ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

प्राथमिक शिक्षक संघ चमोली के जिला अध्यक्ष दिगंबर नेगी ने कहा कि प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य के निर्माण के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले शिक्षक आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार पर कर्मचारियों की आवाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र रावत ने कहा कर्मचारी सरकार की मशीनरी का अहम हिस्सा हैं, जो सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग की आवाज सुनी जानी चाहिए, तभी एक स्वस्थ और सफल लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है।

वहीं, शिक्षकों की री-एग्जाम प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए। कर्मचारियों का कहना है कि नियुक्ति के समय निर्धारित मानकों का पालन करने वाले शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। उन्होंने इस प्रक्रिया में बदलाव करने और सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने और शिक्षकों के हित में उचित कदम उठाने की अपील की।

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अपनी मांगों को लेकर दून ऑटो चालकों ने किया सीएम आवास कूच
नर्सिंग बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच, गिरफ्तार
बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का सीएम आवास कूच, पुलिस ने हिरासत में

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देहरादून। Students should achieve their goals through hard work मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीईएस के 24वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के छह विद्यार्थियों को सिल्वर प्लेट पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अब वे विश्वविद्यालय से निकलकर जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, लगन और निरंतर सीखने की भावना आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने परिश्रम और क्षमताओं के बल पर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और लगन से विकसित भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा। उन्होंने कहा कि यूपीईएस से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देश-दुनिया में जहां भी जाएंगे, अपनी प्रतिभा, कार्यक्षमता और उपलब्धियों से उत्तराखण्ड सहित पूरे देश का नाम रोशन करेंगे।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम, नवाचार और कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्र विकास की नई संभावनाएं खोल रहे हैं, जिनमें युवाओं की भागीदारी देश को प्रगति के नए आयामों तक ले जाने में सहायक होगी।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 22, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में ढाई लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर विभिन्न विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड के युवा विभिन्न विषयों के प्रति जागरूक हैं और समाज तथा देश से जुड़े मुद्दों पर अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं। जागरूक और प्रतिभाशाली युवा ही किसी भी राज्य और देश के उज्ज्वल भविष्य का आधार होते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया गया है। आधुनिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों के समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दून विश्वविद्यालय में ‘सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज’ की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवा केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें। इसी उद्देश्य से राज्य में स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के माध्यम से पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सरकार युवाओं को उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और उनके परिजनों के बीच पहुंचकर उनसे आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों के परिजनों से भी संवाद किया और उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर विद्यार्थी और उनके परिजन उत्साहित नजर आए।

इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, यूपीईएस के अध्यक्ष डॉ. राम के. शर्मा, कुलपति डॉ. सुनील राय, प्रो-वाइस चांसलर मनीष मदान सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, विद्यार्थी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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प्रदेश अध्यक्ष सहित शामिल हुए कई दिग्गज

देहरादून। Congress ‘Nyay Yatra’ begins from Badrinath प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों एवं भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने उत्तराखंड न्याय यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। जबकि दून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने यात्रा की कमान संभाली।

कांग्रेस न्याय यात्रा के शुभारंभ के मौके पर बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला, प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला के साथ ही अन्य कई कांग्रेसी रहे.न्याय यात्रा का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा राज में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, दुराचार और अन्याय चरम पर है. अब भगवान बद्री विशाल के दरबार से उठी न्याय की यह आवाज पूरे गढ़वाल, कुमाऊँ और तराई तक गूंजेगी. जनता के अधिकारों, न्याय और उत्तराखंड की अस्मिता की इस लड़ाई को जन-जन तक पहुंचाकर इस जनविरोधी एवं संस्कृति विरोधी भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।

उत्तराखंड न्याय यात्रा
जोशीमठ, बद्रीनाथ विधानसभा

प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों एवं भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर “उत्तराखंड न्याय यात्रा” के तहत जोशीमठ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष @UKGaneshGodiyal जी, प्रदेश सह प्रभारी @INCSurender जी, बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला जी, प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष @JyotiRautela11 जी समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसजन एवं स्थानीय जनता ने पदयात्रा निकाल कर जनविरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। (1/3)

— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 22, 2026

कांग्रेस की न्याय यात्रा बदरीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ, पीपलकोटी होते हुए चमोली पहुंचेगी। इसके बाद नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचेगी। बाद में चौबट्टाखाल के सतपुली, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र और कोटद्वार में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। 25 अक्टूबर को लैंसडाउन के बीरोंखाल मे न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। 26 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर बैठक भी होने जा रही है।

24 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र चैबट्टाखाल के सतपुली, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र और कोटद्वार में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। 25 अक्टूबर को लैंसडाउन के बीरोंखाल मे न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। 26 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर बैठक भी होने जा रही है।

बता दें कांग्रेस चार चरणों में न्याय यात्रा निकाल रही है। इसके साथ ही एक दल  नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रकाश जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में अल्मोड़ा के गोल्ज्यू मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ करेगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में प्रीतम सिंह की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गयी।

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देहरादून। Misconduct towards a female officer at Secretariat उत्तराखंड सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में तैनात एक महिला अनुभाग अधिकारी से कथित अभद्रता, गाली-गलौज और धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला अधिकारी की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने सहकारिता विभाग में तैनात एक उपनल कर्मी के खिलाफ सम्बन्धित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार महिला अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी ने कुछ दिन पहले फेसबुक और वॉट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था। इससे परेशान होकर उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद भी कर्मचारी उनके मोबाइल नंबर पर बारकृबार फोन करने लगा।

बाद में महिला अधिकारी ने उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शिकायत के अनुसार, 16 अक्टूबर को आरोपी कथित तौर पर नशे की हालत में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचा। महिला अधिकारी का आरोप है कि वहां कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गालीकृगलौज की और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने उन्हें देख लेने की धमकी दी।

महिला अधिकारी ने पुलिस को बताया कि इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से परेशान हो गईं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। महिला अधिकारी की शिकायत के मुताबिक, जब उनके सहकर्मियों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो वह सचिवालय परिसर से बाहर भाग गया। इसके बाद सचिवालय में लोगों ने उसे पकड़ लिया।

शिकायत में आरोप है कि इस दौरान कर्मचारी की पिटाई भी की गई। यह भी बताया गया है कि आरोपी को सचिवालय में उसकी तैनाती से हटा दिया गया है। महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि संबंधित कर्मचारी कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने बताया कि वह दोपहिया वाहन से घर से कार्यालय आती-जाती हैं। ऐसे में उन्होंने भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।

बहरहाल पुलिस ने महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है।

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देहरादून। 1600 posts in police department will be filled soon उत्तराखंड हर तरह से संवेदनशील है, कानून व्यवस्था बनाये रखने में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पुलिस की लड़ाई सड़को पर ही नहीं नशे के जाल, डिजिटल अपराध से भी है। ये युवाओ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नशा समाज की नीव को कमजोर करता है। नशे के सौदागरों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है।

पुलिस को टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधियों से दो कदम आगे रहना होगा। आधुनिक तकनीक से पुलिस को लैस किया जा रहा है। ये बाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड में कही। रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई।

देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस एवं अर्धसैन्य बलों के वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिजनों को सम्मानित किया। https://t.co/hFLag7gdo8

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 21, 2026

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में 1600 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके अलावा पुलिस जांच को बेतरह करने के लिए विवेचकों को जांच किट उपलब्ध कराई जाएगी।देहरादून में पुलिस ट्रांजिट हॉस्पिटल बनाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि देहरादून पुलिस अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का त्याग, साहस सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि एक शहीद अपने परिवार का ही नहीं, देश का गौरव होता है। परिवार के जीवन में जो खालीपन आता है उसे कभी नहीं भरा जा सकता। खाकी वर्दी पहनने वाला व्यक्ति पहले समाज की सुरक्षा का ध्यान देता है। जब देश त्योहार मना रहा होता है, तब आप अपने परिवार से दूर रहकर रक्षा करते है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम, हेमकुंड साहब, कैंची धाम समेत सभी धाम में इस बार सर्वाधिक तीर्थ यात्री आए। इतने श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था आसान नहीं है। उत्तराखंड पुलिस ने दिनरात मेहनत कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहायता की। इससे देवभूमि का देशभर में मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के समय में पुलिस पर भी काफी तनाव है। सड़को से लेकर डिजिटल अपराध तक रोकने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर है। ऐसे में पुलिसकर्मी के लिए तनाव दूर करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद दो पुलिसकर्मियों के स्वजनों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद निरीक्षक धर्मेंद्र मलिक की पत्नी सुनीता और शहीद उप निरीक्षक विनोद पंवार की पत्नी नीलम को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

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