• जवाबदेही तयः शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी की निगरानी में होगा सत्यापन
• 15 जून तक हर हाल में पूरा हो सत्यापन, सीडीओ का सख्त निर्देश

देहरादून। Verification of Pension Scheme Beneficiaries समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में सभी पेंशन प्राप्तकर्ताओं का समयबद्ध सत्यापन कर अपात्र एवं मृत पेंशनरों को सूची से हटाया जाए।

विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, तीलू रौतेली, बौना पेंशन तथा 0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे और किसी भी अपात्र को भुगतान न हो।

मुख्य विकास अधिकारी ने सत्यापन कार्य हेतु शहरी क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। अधिकारियों को अपने अधीनस्थ पटवारी/लेखपाल तथा ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए है। सत्यापन के दौरान यदि कोई पेंशनर मृत पाया जाता है तो उसकी मृत्यु तिथि तथा अपात्र पाए जाने पर उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सत्यापन कार्य पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराएं। इसके पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

देहरादून जनपद में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के 76,128, दिव्यांग पेंशन के 11,596, 0-18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग पेंशन के 1,121 तथा किसान पेंशन के 672 लाभार्थी शामिल हैं। इसी प्रकार, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत विधवा पेंशन के 32,011 तथा परित्यक्ता पेंशन के 8,140 लाभार्थी सम्मिलित हैं।

पेंशनरों की ग्रामवार एवं वार्डवार सूची विभागीय वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही आवश्यक जानकारी के लिए विभाग के नामित कम्प्यूटर ऑपरेटर के मोबाइल नंबर 7906905177 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य विकास अधिकारी ने इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। समयबद्ध सत्यापन से जहां अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा, वहीं पात्र पेंशनरों को समय पर और सुचारू रूप से पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

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देहरादून। Sensation as unidentified body found in Chuna Bhatta रायपुर क्षेत्रांर्तगत चूना भटृा क्षेत्र में आज और अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने क्षेत्र में पड़े शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया।

सूचना मिलते ही रायपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। चूना भटृा क्षेत्र में सुबह-शाम काफी आवाजाही रहती है इसलिए इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। आसपास के घरों और दुकानों के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच में लगी पुलिस टीम को निर्देश दिया है कि हर एंगल से जांच की जाए। मर्डर, आत्महत्या या किसी अन्य कारण की आशंका को नकारा नहीं जा रहा है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। मोबाइल लोकेशन डेटा और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

मामले में पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि “हम इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांच रहे हैं। जल्द ही शव की पहचान हो जाएगी और सच्चाई सामने आएगी।” फिलहाल शव की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल लिए गए हैं। पुलिस ने आसपास के 2-3 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च अभियान भी चलाया है ताकि कोई और सुराग मिल सके।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया दून बुक फेस्टिवल-2026 का शुभारंभ

देहरादून। Devbhoomi has given birth to many great litterateur मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित “दून बुक फेस्टिवल-2026” का विधिवत शुभारंभ किया। शनिवार को यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित “दून बुक फेस्टिवल-2026” का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकाशकों द्वारा लगाये गये स्टॉल का अवलोकन और गढ़वाली एवं कुमांऊनी पुस्तकों का विमोचन भी किया।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देशभर से आए साहित्यकारों, कलाकारों एवं साहित्य प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह महोत्सव साहित्य, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है, जो समाज में ज्ञान और विचारों के आदानकृप्रदान को नई दिशा प्रदान करेगा।

देहरादून में आयोजित दून बुक फेस्टिवल में विभिन्न विभागों एवं प्रकाशकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन करने के साथ ही छात्रों को पुस्तकें भेंट कर उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित किया। आप सभी से आग्रह है कि यदि आप किसी समारोह में जाएं, तो बुके और अन्य उपहारों के स्थान पर पुस्तकें… pic.twitter.com/SzRckRHrfC

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 4, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस 9 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न सत्रों, संवाद कार्यक्रमों, पुस्तक परिचर्चाओं तथा “लेखक से मिलिए” जैसे आयोजनों के माध्यम से साहित्यिक विमर्श को समृद्ध किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्थापित “चिल्ड्रेन पवेलियन” को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे नई पीढ़ी में पठन-पाठन की रुचि विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध साहित्यिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि की इस पावन भूमि ने अनेक महान साहित्यकारों को जन्म दिया है और यह प्रदेश सदैव ज्ञान, संस्कृति एवं सृजन का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

“उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान”, “साहित्य भूषण” तथा अन्य पुरस्कारों के माध्यम से साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है, साथ ही विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जिससे साहित्यकारों को सृजन के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकेगा तथा उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुस्तकें केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान का स्थायी स्रोत हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा प्रदान करती हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे विभिन्न अवसरों पर उपहार स्वरूप पुस्तकों एवं पौधों को प्रोत्साहित करें, जिससे समाज में ज्ञान और पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूकता बढ़े।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, आचार्य बालकृष्ण, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रो. मिलिन्द मराठी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक, देवभूमि उत्तराखण्ड युनवर्सिटी के उपाध्यक्ष अमन बंसल मौजूद थे।

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ऑल इंडिया मुस्लिम जमाअत ने सीएम को लिखा पत्र, कार्रवाई की उठाई मांग

देहरादून। Religious Insult Row Heats Up in Doon राजधानी देहरादून में एक मुस्लिम युवक के साथ कथित रूप से मारपीट और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर प्रदेश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक पत्र में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़कर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे अपमानित करते हुए धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के दावे करती रही है, लेकिन राजधानी में इस तरह की घटनाएं उन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

मामले को लेकर यह भी कहा गया है कि इस घटना से न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश के मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का कारण बन सकती हैं।

पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कानून का राज कायम रहे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके।

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हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता सागर गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल

देहरादून। Doon Police Cracks Down Hard on Hate Speech हेट स्पीच मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुई कार्रवाई अब कानूनी शिकंजे में तब्दील हो गई है।

बताया जा रहा है कि सागर के कथित भड़काऊ बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

सूत्रों के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद नवाज़ कुरैशी ने शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए सागर की भूमिका की गहराई से पड़ताल शुरू की और पर्याप्त आधार मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रजिया बेग, मोहम्मद दानिश और उनकी टीम ने पैरवी की। अदालत में हुई जिरह के बाद न्यायालय ने सागर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस का साफ कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपियों की भी जांच जारी है। गौरतलब है कि हाल के समय में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयानों पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, ताकि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जा सके।

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देहरादून। Vikas bhi aur Virasat Bhi निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की लागत से जुगमन्दर हॉल के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने केदारपुरम स्थित एबीसी सेंटर में कैनालों के निर्माण एवं नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 06 स्थानों पर पार्कों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार “विकास भी और विरासत भी” को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। आज हमारा देहरादून अपनी समृद्ध पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है। तेज विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और पहचान को सहेजने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

नगर निगम, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में ‘जुगमंदर हॉल' का लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

हमारी सरकार स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत भारत एवं स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से शहरी व्यवस्थाओं को आधुनिक, सुदृढ़… pic.twitter.com/f1H4DQNTrn

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 3, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देशभर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का स्वयं का घर होने का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा अन्य क्षेत्रों में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, ओडीएफ अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है।

हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देशभर में 19वां स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इससे आवागमन और तेज होगा। इन संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। पिछले एक वर्ष में नगर निगम देहरादून द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने राजस्व संग्रहण को लगभग 52 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 73 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, जिससे राजस्व में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पहले जहां लगभग 190 से 200 वाहन डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लगे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, यह राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है। सरकारी और निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस पर सक्रिय कार्रवाई की अपेक्षा की।

उन्होंने जनता से देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राम सिंह कैड़ा, खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, सहदेव सिंह पुंडीर, नगर आयुक्त देहरादून श्रीमती नमामि बंसल एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

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भारतीय संस्कृति में कन्या को साक्षात देवी स्वरूप माना गया है : मुख्यमंत्री धामी
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इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का विवेकपूर्ण उपयोग करें : डॉo अनिल वर्मा

देहारादून। Free Eye Check-up Camp Organized at DBS College ई-लर्निंग यानि ऑनलाइन पढ़ाई के कारण शिक्षा ग्रहण करना भले ही सुगम हो गया हो परन्तु लगातार लैपटॉप या मोबाइल आदि के डिजिटल स्क्रीन को देखने से आँखों पर गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अतः डिजिटल स्ट्रेन से उक्त विचार जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधन समिति सदस्य एवं यूथ रेड क्रास के आपदा प्रशिक्षण अधिकारी डॉ0 अनिल वर्मा ने डी बी एस महाविद्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी तथा स्काउट – गाइड द्वारा स्पेक्स स्मार्ट, राजपुर रोड के सहयोग से आयोजित निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं परामर्श शिविर के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्राध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक स्क्रीन देखने से होने वाले दुष्प्रभावों में कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम, मायोपिया, सूखी आँखे,आँखों से पानी बहना तथा चश्मे का नम्बर बढ़ना शामिल है। अतः नेत्र सम्बन्धी गंभीर स्थिति से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का विवेकपूर्ण उपयोग करें।

कार्यक्रम अध्यक्ष व कॉलेज के प्राचार्य डॉo अनिल पाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गैजेट्स का उपयोग करना शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए अपरिहार्य हो गया है। यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक्स का उपयोग भी कम हो गया है। लगातार स्क्रीन पर नज़र टिकाये रखने से डिजिटल आई स्ट्रेन का खतरा बहुत बढ़ गया है। इनमें आँखों में दर्द, जलन, भारीपन, धुंधली दृष्टि, सिरदर्द, आँखे लाल होने,मानसिक तनाव आदि शामिल है। इनसे बचने के लिए यथासंभव इनका उपयोग अनेक सावधानियां बरतते हुए किया जाना बुद्धिमानी होगी।

शिविर संयोजक व कॉलेज के रेड क्रास सोसाइटी प्रभारी डॉo अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आँखें ईश्वर की जीवों को अनमोल उपहार हैं। मात्र देखकर ही हम नेत्रों से प्रकृति तथा फूल आदि के रंगबिरंगे सौन्दर्य का आनंद ले पाते हैं, साथ ही आत्म रक्षा – सुरक्षा के मद्देनजर भी इनका अपना विशेष महत्व है।

परन्तु वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर, लैपटॉप तथा मोबाइल फोन की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही उपयोगिता या आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इनके दुष्परिणामों तथा बचने के तरीकों पर गंभीर चिंतन करने हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया। विशेषकर आँखों की निःशुल्क जांच कराकर भविष्य में हो सकने वाली परेशानी से बचने का उपाय पता चल सके।

स्पेक्स स्मार्ट के नेत्र परीक्षक डॉo अरविन्द पाठक ने डिजिटल आई स्ट्रेनया कम्प्यूटर विज़न सिंड्रोम से बचने के लिए कुछ उपाय बताते हुए कहा कि 20-20-20 का फार्मूला अपनाने की सलाह दी। इसमें स्क्रीन पर काम करते हुए प्रति 20 मिनट के बाद फ़ीट दूर किसी वस्तु को 30 मिनट तक देखने का परामर्श दिया।अपनी आँखों से स्क्रीन डेढ़ से दो फ़ीट दूर रखें। मोबाइल की बजाय लैपटॉप या कम्प्यूटर जैसी बड़े स्क्रीन का उपयोग करें। स्क्रीन की ब्राइटनेस कमरे की रोशनी के अनुरूप रखें।लगातार काम करते हुए बीच बीच में पलकें झपकाते रहें तथा ब्रेक भी लें। समय समय पर आँखों की जांच विशेषज्ञ से कराकर अपने चश्मे का नंबर सही रखें।

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शिविर संयोजक डॉo अजय श्रीवास्तव ने बताया कि पाँच घंटे चले शिविर में कुल 289 प्राध्यापकों तथा छात्र – छात्राओं ने निःशुल्क जांच कराकर परामर्श परामर्श प्राप्त किया।उन्होंने प्राचार्य डॉo अनिल पाल, रेड क्रॉस के डॉo अनिल वर्मा, यूथ रेड क्रास सह प्रभारी डॉo देवदत्त, डॉo सोनू द्विवेदी, डॉ0 राधेश्याम, डॉ0 राकेश सिंह,पूर्व एन एस एस अधिकारी डॉ0 शैल कुलश्रेष्ठ, डॉo राज लक्ष्मी दत्ता, पूर्व एन एस एस अधिकारी डॉo सुरेखा कन्नौजिया,एन एस एस अधिकारी डॉ0 बिद्युत बोस, डॉo पारितोष सिंह, डॉo के पी सिंह, डॉo गरिमा चौहान, डॉo दिलीप शर्मा, डॉo अरविन्द चौधरी,भूगर्भ विभागाध्यक्ष डॉo दीपक भट्ट, डॉo अटल बिहारी वाजपेई, डॉo जे पी गुप्ता, लाइब्रेरियन पूजा पंवार सहित बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र -छत्राओं का आभार व्यक्त किया।

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देहरादून। Significant Difficulties in Obtaining Disability Certificates आज विकलांगों के बनने वाले विकलांग प्रमाण पत्र में होनी वाली परेशानी को लेकर ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष कुँवर सिंह की ओर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि देहरादून में विकलांग जनों को प्रमाण पत्र बनने के लिए गांधी शताब्दी अस्पताल में जाना पड़ता है, जहां चिकित्सक द्वारा उनको अलग अलग जांच करवाने के लिए इधर उधर भेजा जाता है।

गांधी शताब्दी अस्पताल में विकलांगों के लिए पूछताछ केंद्र नहीं जिससे उन्हे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल द्वारा विकलांगों को केवल एक पर्चा दे दिया जाता है और अन्य अस्पतालों मे भेज दिया जाता है। आंखों, अर्थों, मनोचिकित्सक के पास जांच के लिए भेजे जाने के कारण आवेदक बेवजह परेशान होते है।

जिसको लेकर सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि विकलांग प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित सभी डॉक्टर एक ही छत के नीचे हो जिससे विकलांग जनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कुँवर सिंह ने बताया की इसके लिए उनकी समिति द्वारा मुख्यमंत्री, स्वस्थ सचिव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसके लिए लिखित रूप से मांग की है।

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हरिद्वार। Inspection of Kumbh Mela Preparations मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों का स्थालीय निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। आज यहां कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने हरिद्वार में विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए तथा विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए। कुंभ क्षेत्र के कार्यों के विस्तृत निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अपर गंगा नहर के बाएं तट पर स्थित शहीद भगत सिंह घाट (कामधेनु घाट) से सिंहद्वार तक निर्माणाधीन घाट एवं बैरागी कैम्प घाट का अवलोकन किया।

उन्होंने कहा कि घाटों का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मानकों के अनुरूप किया जाए, ताकि कुम्भ के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए घाटों पर रैम्प एवं अन्य सुगम्यता संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, साथ ही चेंजिंग रूम एवं प्रसाधन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने हरिद्वार बाईपास रिंग रोड परियोजना के निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाईपास निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण किया जाए तथा सप्ताहवार लक्ष्य निर्धारित कर टाइमलाइन के अनुसार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना कुम्भ मेला प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। मुख्य सचिव ने मेला नियंत्रण भवन में संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस व्यवस्था में नवीनतम आईटी अनुप्रयोगों एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव शहरी विकास नितेश झा, आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, नगर आयुक्त नंदन कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार, उप मेलाधिकारी आकाश जोशी एवं मनजीत सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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• स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कोरोनेशन अस्पताल का किया औचक निरीक्षण
• व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश

देहरादून। Negligence in treatment of patients will not be tolerated स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की सक्रियता लगातार नजर आ रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने गुरूवार को कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता और उपचार की गुणवत्ता को गंभीरता से परखा।

अस्पताल पहुंचते ही मंत्री ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उनका हाल जाना। मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं, डॉक्टरों के व्यवहार और उपचार की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक लिया। कई मरीजों ने अपनी समस्याएं भी साझा कीं, जिस पर मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर स्पष्ट कहा कि मरीजों को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ उपचार देना सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी, सुचारु और जनहितकारी तरीके से संचालित हों।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार और सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे।

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