देहरादून। country cannot be run through rowdyism देशभर में एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी क्रम में विपक्षी दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर  ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर मुखर हैं। मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में मार्च निकाला है। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की और फिर निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर प्रस्तावित मार्च के लिए निकले।

देश की राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पर हो रहे प्रदर्शन के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पिछले साल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, लेकिन उससे पहले से ही एनडीए चुनाव जीत रही है। देश के जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पर नेताओं ने सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी और कांग्रेस देश को बताएं कि मृतक व डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से क्यों ना हटाया जाए?

जिनके पास आधार कार्ड या जरूरी दस्तावेज हैं, वे आज भी अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। पहले चुनाव हारने पर EVM को दोष दिया, अब मतदाता सूची पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस मृत और डुप्लीकेट नामों को भी वैध वोटर मानती है?

जनता अब हार के बाद बहाने बनाने की इस राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 6, 2026

उत्तराखंड राज्य में भी हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई है, लेकिन फिर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जाने के मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश में जमकर हंगामा काटा। लिहाजा, दिल्ली में एसआईआर को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शन से मामला और अधिक गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि संसद के मुख्य विपक्षी दल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

दिल्ली के संसद मार्ग पर चल रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए आज सुबह से ही सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। विपक्ष ने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग से ज्यादा पारदर्शी की मांग को लेकर मार्च निकाला है। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित किया गया है। लेकिन उससे पहले भी भाजपा- एनडीए हर जगह चुनाव जीत रही थी। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।

क्योंकि एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि इससे पहले भी 20 बार एसआईआर हो चुका है। लेकिन इससे पहले कभी आपत्ति नहीं हुई। ऐसे में पहली बार जैसा एसआईआर होना चाहिए वो एसआईआर हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जो घुसपैठिए हैं क्या उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, जिन लोगों का नाम कई राज्यों में है क्या उन लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। ऐसे में गलत चीजों को रोकने के लिए और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए ये यह प्रक्रिया चल रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अगर इससे किसी को आपत्ति हो रही है तो उससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इन लोगों के सहारे चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करते आए हैं। कुल मिलाकर देश संविधान, विधि और व्यवस्था के आधार पर चलेगा, न कि हुड़दंगबाजी और माहौल खराब करने से चलेगा। साथ ही कहा कि कभी ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन जब उसी ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, तब वो ईवीएम अच्छी हो जाती है।

इसके अलावा, विपक्ष कभी प्रशासनिक मशीनरी तो कभी चुनाव आयोग पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हैं। कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, जिस पर विपक्ष उंगली ना उठाता हो। ऐसे में पूरा देश देख रहा है कि ये विरोध सिर्फ एक बहाना है, उसके पीछे का मकसद यही है कि जो सही ढंग से काम चल रहा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि उनकी जो मंशा है चुनाव को प्रभावित करने का उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं।

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देहरादून। Dehradun shaken by triple murder राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्रांतर्गत तपोवन क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने एक बुर्जुग दम्पत्ति व उनकी नौकरानी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हालांकि एक बदमाश को स्थानीय लोगों द्वारा मौके पर ही पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर रायपुर क्षेत्रांर्तगत तपोवन स्थित विष्णुलोक कालोनी में स्थानीय लोगो को एक युवक खून सने कपड़ो मे भागता हुआ दिखायी दिया। जिस पर शक होने पर उन्होने उसकी घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जिसके पास से सोने के कुछ आभूषण प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर वह युवक उन्हे एक घर में ले गया। जहां एक बुर्जुग दम्पत्ति व उनकी नौकरानी खून से लतपत जमीन पर पड़े दिखायी दिये।

रायपुर क्षेत्र में हुई बुजुर्ग दम्पत्ति व महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त प्लम्बर का करता है कार्य, विगत 02 वर्षों से बुजुर्ग दम्पत्ति के घर पर कर रहा था प्लम्बिंग का कार्य, https://t.co/wJIY31m8mU

— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 6, 2026

इस पर मामले की जानकारी रायपुर थाना पुलिस को दी गयी। दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलने पर पुलिस व आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को कारोनेशन अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया है। मृतक बुर्जुग रायपुर के ओएफडी से रिटायर्ड बताये जा रहे है। जिनके बेटे बाहर रहते है।

बताया यह भी जा रहा है कि पिछले दिनों बुर्जुग दम्पत्ति के यहां मकान पर रंग रोगन का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया गया था। जिस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस अब पकड़े गये आरोपी से पूछताछ में जुटी है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा कर दिया जायेगा। वहीं दिन दहाड़े हुए इस ट्रिपल मर्डर से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

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देहरादून। Violent collision between a truck and a police bus मोहब्बेवाला हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे एक बार फिर ट्रक और पुलिस बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस बस पलट गई, जबकि बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए क्षतिग्रस्त होकर सड़क के बीच जा पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत की सूचना नहीं है, हालांकि कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।मोहब्बेवाला हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जिस सड़क पर पुलिस की बस तक हादसे का शिकार हो रही है, वहां आम वाहन चालकों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है।

स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस क्षेत्र को दुर्घटना संभावित क्षेत्र के तौर पर देखा जाता रहा है। सड़क की तकनीकी बनावट, यातायात का दबाव, डिवाइडर और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं। मोहब्बेवाला में लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं के बाद जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए जाने की बात कही जाती रही है।

जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक द्वारा भी पूर्व में मौके का निरीक्षण किया गया था। लेकिन आज की ताजा दुर्घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि निरीक्षण और निर्देशों के बाद धरातल पर कितने प्रभावी सुरक्षा इंतजाम किए गए?

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• हाईकमान की नाराजगी के बावजूद नही रूका ‘हरदा का रथ’
• सात अक्टूबर को पार्टी हाईकमान के सामने पेश हो सकते हैं हरीश रावत
• सैलजा की चिट्ठी के बाद दिल्ली तलब किए जाने की खबर

देहरादून। Is infighting escalating in the Congress again? पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस हरीश रावत की यात्रा को लेकर विवाद ने कांग्रेस के सामने पुराना सवाल फिर खड़ा कर दिया है, क्या चुनाव से पहले पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर रख पाएगी? एक तरफ प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक ढांचे के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हरीश रावत लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पार्टी प्रभारी की आपत्ति के बाद भी यात्रा जारी रहने से यह सवाल और गहरा गया है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस में फैसलों और कार्यक्रमों को लेकर अंतिम समन्वय की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

हालांकि, रावत का कहना है कि उनकी यात्रा पार्टी के खिलाफ नहीं है। वह खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पूरे विवाद का केंद्र रावत की राजनीतिक मंशा से अधिक संगठन के साथ कार्यक्रमों के समन्वय का मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ को लेकर पार्टी प्रदेश नेतृत्व से लेकर हाईकमान तक नाराजगी सामने आई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रावत को पत्र लिखकर यात्रा और समानांतर कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाने की सलाह दी थी। इसके बावजूद सोमवार को रावत ने जसपुर से कुमाऊं में यात्रा शुरू कर दी।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने हरीश रावत को दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को हरीश रावत पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने को दिल्ली जा सकते हैं।

उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने एक अक्तूबर को हरीश रावत को पत्र भेज का कहा था, कि प्रदेश कांग्रेस के समानांतर कोई कार्यक्रम पार्टी के हित में नहीं होगा। उन्होंने रावत से ऐसे कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ाने को कहा था। इसके बावजूद सोमवार से रावत ने जसपुर से यात्रा शुरू कर दी है, उनके साथ चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कई विधायक और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल भी यात्रा में शामिल हैं।

20 सितंबर से शुरू हुई थी ‘बदलाव’ की चर्चा

हरीश रावत की मौजूदा सक्रियता को लेकर चर्चा सितंबर में मंगलौर दौरे के बाद तेज हुई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 20-21 सितंबर के आसपास मंगलौर में स्वागत के बाद रावत के सोशल मीडिया अकाउंट से ‘बदलाव’ से जुड़ी पोस्ट सामने आई थी। पोस्ट में मंगलौर में बदलाव की बात कही गई थी। बाद में पोस्ट के शब्दों में बदलाव किए जाने अथवा पोस्ट हटाए जाने की बात भी सामने आई। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर यह सवाल भी उठने लगा कि रावत की लगातार क्षेत्रीय यात्राएं और स्वागत कार्यक्रम केवल जनसंपर्क अभियान हैं या इनके पीछे 2027 के चुनाव को लेकर कोई व्यापक राजनीतिक संदेश भी है।

नेतृत्व की तस्वीर पर भी नजर

2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तराखंड में संगठनात्मक समीकरण बदलने की कोशिश की है। गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जबकि प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में हरीश रावत की लगातार राजनीतिक सक्रियता को पार्टी के भीतर उनके प्रभाव और आगामी चुनावी भूमिका से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि, किसी नेता की भविष्य की भूमिका या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

अब दिल्ली की बैठक पर टिकी निगाहें

हरीश रावत को दिल्ली बुलाए जाने की खबरों के बाद अब निगाहें कांग्रेस हाईकमान और रावत के बीच होने वाली बातचीत पर हैं। सवाल यह है कि हाईकमान उनकी यात्रा को लेकर उठी आपत्ति को किस तरह देखता है और रावत संगठन के निर्देशों के साथ अपने कार्यक्रमों का किस तरह समन्वय करते हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एकजुट चुनावी रणनीति बना पाएगी, या फिर नेताओं के अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रम और संदेश पार्टी के भीतर सिर फुटव्वल की चर्चाओं को और हवा देंगे?

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खटीमा। Empowered women: strong foundation of Uttarakhand मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा के आंगनबाड़ी केंद्र गोसीकुआ भुड़ाई में आयोजित ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माताओं तथा आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों से आत्मीय संवाद कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर नन्हे-मुन्ने बच्चों को दुलार किया और उनसे बातचीत कर उनके मन की बात जानी। उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर आत्मीयता से समय बिताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोदभराई रस्म में प्रतिभाग कर गर्भवती महिलाओं को आशीर्वाद दिया तथा 10 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार सामग्री की किट वितरित की।

हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर बच्चे का बचपन स्वस्थ, सुपोषित और खुशहाल हो। https://t.co/IL5ojPdGud

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 5, 2026

उन्होंने 10 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 05 नन्हे बच्चों का अपने हाथों से अन्नप्राशन संस्कार कराया। इस अवसर पर उन्होंने 09 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं 02 आशा कार्यकत्रियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी वर्गों के कल्याण और राष्ट्रहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कर्मयोगी एवं साधक के रूप में उनका कार्य, समर्पण और सेवा भाव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आंगन मिलन’ कार्यक्रम सेवा, स्नेह और संवाद को प्रत्येक व्यत्ति और हर घर तक पहुंचाने का माध्यम है। प्रदेशभर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि बच्चों के स्वस्थ भविष्य, संस्कार, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास की नींव तैयार करने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों की देखभाल और पोषण के साथकृसाथ सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महालक्ष्मी किट योजना, पोषण योजनाओं और मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से माताओं एवं बच्चों को आवश्यक सहायता एवं पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बर्थ वेटिंग होम की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को हेली एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उन्हें आवश्यक पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान बच्चों को पौष्टिक आहार, उचित देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलें तो उनके स्वस्थ एवं सशत्तफ भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण और स्वस्थ भविष्य की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार का प्रयास है कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के अच्छे पोषण, बेहतर स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, संस्कार एवं सर्वांगीण विकास के केंद्र बनें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने और बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने उनकी सेवा भावना और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि जब सरकार, समाज और परिवार तीनों मिलकर माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो स्वस्थ एवं सशत्तफ उत्तराखंड की नींव और अधिक मजबूत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का विकल्परहित संकल्प है कि उत्तराखंड में कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे और प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ, सुरक्षित एवं संस्कारयुत्तफ वातावरण मिले।

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• 52 विधानसभा सीटों पर बढ़े मतदाता
• 18 सीटों पर घटे, सूची में 25,164 की हुई शुद्ध बढ़ोतरी
• गदरपुर में सबसे ज्यादा 4,286 मतदाता घटे, हरिद्वार में सबसे ज्यादा 4,324 बढ़े

मोहम्मद शाह नजर

देहरादून। SIR : 9.41 lakh voters left out उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अंतिम मतदाता सूची जारी करने के साथ पुनरीक्षण की पूरी तस्वीर सामने रखी। आठ जून 2026 को एसआईआर शुरू होने के समय प्रदेश में 79,60,762 मतदाता थे। 14 जुलाई को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 71,33,785 रह गई। इसके बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 3 अक्तूबर को प्रकाशित अंतिम सूची में 71,58,949 मतदाता शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार एसआईआर के दौरान कुल 9,41,685 मतदाता बाहर हुए, जबकि प्री-एसआईआर अवधि में 4,53,459 मतदाता कम हुए थे। इस तरह प्री-एसआईआर और एसआईआर अवधि को मिलाकर कुल 13,95,144 मतदाताओं की कमी हुई। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 1,29,872 नए मतदाता जुड़े। इसका परिणाम यह रहा कि ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम मतदाता सूची में 25,164 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई।

8 जून से 3 अक्तूबर तक ऐसे बदली मतदाता सूची

एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता संख्या में कई चरणों में बदलाव हुआ। 8 जून 2026 को 79,60,762 मतदाता थे। गणना फार्म के वितरण और संकलन के बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची में 71,33,785 मतदाता रह गए। यानी ड्राफ्ट तैयार होने तक 8, 26,977 की कमी हुई। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दिया गया। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 13 अगस्त से 28 सितंबर तक चली। इस दौरान 1,04,708 आपत्तियां स्वीकार की गईं, जबकि 1,29,872 दावे स्वीकार किए गए। निस्तारण के बाद अंतिम सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हुए।

52 सीटों पर बढ़े, 18 विधानसभा क्षेत्रों में घटे

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों की तुलना करने पर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में 52 पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जबकि 18 सीटों पर कमी आई। ड्राफ्ट और अंतिम सूची के बीच सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में और सबसे बड़ी कमी गदरपुर में दर्ज हुई।

सबसे ज्यादा मतदाता बढ़ने वाली 15 सीटें

हरिद्वार में 4,324, धर्मपुर में 3,539, बीएचईएल रानीपुर में 3,148, कपकोट में 2681, कालाढूंगी में 2,548, में बागेश्वर में 2,089, थराली में 1,831, लोहाघाट में 1,525,चकराता में 1,485, रायपुर में 1,440, रामनगर में 1,383, हल्द्वानी में 1,359, घनसाली में 1,265, बदरीनाथ में 1,262, कोटद्वार में 1,208। इनके अलावा श्रीनगर में 1,198, पिथौरागढ़ में 802, गंगोलीहाट में 387, अल्मोड़ा में 976, सोमेश्वर में 691, जागेश्वर में 535, चम्पावत में 539 और नानकमत्ता में 144 मतदाता बढ़े। गदरपुर में सबसे ज्यादा 4,286 मतदाता घटे मतदाताओं की संख्या में सबसे बड़ी कमी गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई। यहां 1,219 दावों के मुकाबले 5,505 आपत्तियां दर्ज हुईं। यानी दावों की तुलना में आपत्तियां 4,286 अधिक रहीं और ड्राफ्ट की तुलना में अंतिम सूची में इतने ही मतदाता कम हुए। इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण में 3,764, किच्छा में 2,936, लक्सर में 2,679, जसपुर में 1, 831, बाजपुर में 1,790, लालकुआं में 1,365, मसूरी में 1,150, भगवानपुर में 1,113 और ऋषिकेश में 1,028 मतदाता घटे।

18 सीटें जहां मतदाता घटे

गदरपुर 4,286, हरिद्वार ग्रामीण 3,764, किच्छा 2,936, लक्सर 2,679, जसपुर 1,831, बाजपुर 1,790, लालकुआं 1,365, मसूरी 1,150, भगवानपुर 1,113, ऋषिकेश 1,028, ज्वालापुर 829, झबरेड़ा 688, सहसपुर 667, देहरादून कैंट 554, पिरान कलियर 379, खटीमा 78, डोईवाला 69, नैनीताल 43 मतदाता कम दर्ज किये गये हैं।

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की तस्वीर अलग

जिला स्तर पर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर ऐसे जिले रहे जहां दावों से अधिक आपत्तियां दर्ज हुईं। हरिद्वार जिले में 22,444 दावों के मुकाबले 23,205 आपत्तियां दर्ज हुईं। इससे जिले में ड्राफ्ट सूची की तुलना में 761 मतदाताओं की शुद्ध कमी हुई। हालांकि हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में अकेले 4,324 मतदाता बढ़े, लेकिन जिले की अन्य सीटों में कमी के कारण कुल जिला आंकड़ा घट गया। ऊधमसिंह नगर में 19,541 दावों के मुकाबले 28,183 आपत्तियां दर्ज हुईं। यानी दावों से 8,642 अधिक आपत्तियां रहीं और जिले में ड्राफ्ट की तुलना में 8,642 मतदाताओं की शुद्ध कमी हुई।

देहरादून में 3,992 की शुद्ध बढ़ोतरी

देहरादून जिले में ड्राफ्ट सूची में कुल 11,90,805 मतदाता थे। पुनरीक्षण के दौरान 36,042 दावे और 32,050 आपत्तियां दर्ज हुईं। परिणामस्वरूप जिले में 3,992 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई और अंतिम आंकड़ा 11,94,797 पहुंच गया। देहरादून की तस्वीर हालांकि मिश्रित रही। सहसपुर में 667, देहरादून कैंट में 554, मसूरी में 1,150, डोईवाला में 69 और ऋषिकेश में 1,028 मतदाता घटे। इसके विपरीत चकराता में 1,485, विकासनगर में 486, धर्मपुर में 3,539, रायपुर में 1,440 और राजपुर रोड में 510 मतदाता बढ़े।

सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कितना बदलाव हुआ

उत्तरकाशी :- पुरोला में 321 बढ़े, यमुनोत्री में 260 बढ़े , गंगोत्री में 52 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी 633
चमोली : बदरीनाथ में 1,262 बढ़े, थराली में 1,831 बढ़े, कर्णप्रयाग में 727 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी- 3,820
रुद्रप्रयाग : केदारनाथ में 690 बढ़े, रुद्रप्रयाग में 960 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी- 1,650
टिहरी गढ़वाल : घनसाली में 1,265 बढ़े, देवप्रयाग में 364 बढ़े, नरेंद्रनगर में 308 बढ़े, प्रतापनगर में 357 बढ़े, टिहरी में 308 बढ़े, धनोल्टी में 408 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी-3,010
देहरादून : चकराता में 1,485 बढ़े, विकासनगर में 486 बढ़े, सहसपुर में 667 घटे, धर्मपुर में 3,539 बढ़े, रायपुर में 1,440 बढ़े, राजपुर रोड में 510 बढ़े, देहरादून कैंट में 554 घटे, मसूरी में 1,150 घटे, डोईवाला में 69 घटे, ऋषिकेश में 1,028 घटे, जिला शुद्ध बढ़ोतरी-3,992
हरिद्वार : हरिद्वार में 4,324 बढ़े, बीएचईएल रानीपुर में 3,148 बढ़े, ज्वालापुर में 829 घटे’’, भगवानपुर में 1,113 घटे, झबरेड़ा में 688 घटे, पिरान कलियर में 379 घटे, रुड़की में 919 बढ़े, खानपुर में 286 बढ़े, मंगलौर में 14 बढ़े, लक्सर में 2,679 घटे, हरिद्वार ग्रामीण में 3,764 घटे, जिला शुद्ध कमी- 761
पौड़ी गढ़वाल : यमकेश्वर में 354 बढ़े, पौड़ी में 201 बढ़े, श्रीनगर में 1,198 बढ़े, चौबट्टाखाल में 377 बढ़े, लैंसडौन में 329 बढ़े, कोटद्वार में 1,208 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी- 3,667
पिथौरागढ़ : धारचूला में 140 बढ़े, डीडीहाट में 812 बढ़े, पिथौरागढ़ में 802 बढ़े, गंगोलीहाट में 387 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी- 2,141
बागेश्वर : कपकोट में 2,681 बढ़े, बागेश्वर में 2,089 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी-4,770
अल्मोड़ा : द्वाराहाट में 618 बढ़े, सल्ट में 783 बढ़े, रानीखेत में 995 बढ़े, सोमेश्वर में 691 बढ़े, अल्मोड़ा में 976 बढ़े, जागेश्वर में 535 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी-4,598
चंपावत : लोहाघाट में 1,525 बढ़े, चंपावत में 539 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी-2,064
नैनीताल : लालकुआं में 1,365 घटे, भीमताल में 340 बढ़े, नैनीताल में 43 घटे, हल्द्वानी में 1,359 बढ़े, कालाढूंगी में 2,548 बढ़े, रामनगर में 1,383 बढ़े, जिला शुद्ध बढ़ोतरी-4,222
ऊधमसिंह नगर : जसपुर में 1,831 घटे, काशीपुर में 1,000 बढ़े, बाजपुर में 1,790 घटे, गदरपुर में 4,286 घटे, रुद्रपुर में 366 बढ़े, किच्छा में 2,936 घटे, सितारगंज में 769 बढ़े, नानकमत्ता में 144 बढ़े, खटीमा में 78 घटे, जिला शुद्ध कमी- 8,642

अंतिम सूची में 71,58,949 मतदाता

अंतिम मतदाता सूची में कुल 71,58,949 मतदाता शामिल हैं। इनमें 37,37,701 पुरुष, 34,21,036 महिलाएं और 212 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। ड्राफ्ट सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 37,23,614, महिलाओं की 34,09,954 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 217 थी। इस तरह अंतिम सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या में 14,087 और महिलाओं की संख्या में 11,082 की बढ़ोतरी हुई, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या में पांच की कमी हुई।

वहीं, अंतिम सूची में 18-19 आयु वर्ग के 72,656 मतदाता और 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,22,892 मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में कुल 12,543 मतदेय स्थल हैं।

एक नजर में पूरी तस्वीर

8 जून को कुल मतदाता   79,60,762
14 जुलाई की ड्राफ्ट सूची             71,33,785
ड्राफ्ट तक कमी                         8,26,977
एसआईआर के दौरान कुल बाहर हुए       9,41,685
प्री-एसआईआर में कम हुए                 4,53,459
प्री-एसआईआर $ एसआईआर में कुल कमी    13,95,144
स्वीकार दावे                           1,29,872
स्वीकार आपत्तियां                       1,04,708
अंतिम सूची के मतदाता                   71,58,949
ड्राफ्ट से अंतिम सूची तक शुद्ध बढ़ोतरी     25,164

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प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिलाई सदस्यता

देहरादून। More than 100 people from various parties joined Congress उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की उपस्थिति में रविवार का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, देहरादून में हरिद्वार जनपद से विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लगभग 100 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों एवं नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर मनोज धनगर व एससी विभाग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए सभी लोगों का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस का पटका एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर गणेश गोदियाल ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग लगातार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भाजपा सरकारों ने देश और प्रदेश को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, युवाओं पर लाठीचार्ज और सरकारी एवं सार्वजनिक संपत्तियों को चहेते लोगों को सौंपने जैसी गंभीर समस्याओं की ओर धकेल दिया है। अब भाजपा सरकारें लोगों के मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की आस्था के प्रमुख केंद्रों केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में जिस तरह से डांका डाला  गया है, उनका जवाब जनता मांग रही है। देवभूमि की जनता इन मुद्दों को कभी नहीं भूलेगी। गोदियाल ने कांग्रेस में शामिल हुए सभी साथियों से आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की नीतियों की वास्तविकता बताएं और कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र सिंह शाह, महामंत्री अमरजीत सिंह, हुकम सिंह कठैत आदि उपस्थित रहे। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप शशिपाल जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच, दीपक कोली, ब्लॉक अध्यक्ष, नितिन पाल, प्रदीप पाल, अजय पाल, जाहिद अली, सुखपाल, बॉबी चौधरी, कर्मवीर पाल, गुलशन पाल, नीतू चौधरी, निशांत पाल, सुमित पाल, नवीन कुमार, आशीष, पारुल चौधरी, राजपाल, शिशुपाल, तेजपाल, सुभाष पाल, नरेश पाल, किशोर लांबा, सुधीर प्रधान, जगदीश पाल, दीपक पाल, आदित्य पाल, बबलू पाल, प्रमोद पाल, सी. पाल, नरेश पाल, निखिल पाल, नितिन पाल, प्रवीण पाल, हरशरण, मोहित बाबर, बिट्टू, जोगिंदर पाल, राशिद अली, विवेक सैनी, गौरव, राजकुमार, प्रदीप पाल, सचिन पाल, शिवराज सिंह राठौड़, विशाल वशिष्ठ, अनुराग पाल, पवन पाल, रमेश पाल, मुकेश पाल, रविंद्र पाल, राव बरहन, लकी, आशु, आयुष पाल, लव पाल, दीपांशु सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

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तय समय-सीमा के अनुसार काम पूरा करने के निर्देश

हल्द्वानी। Satpal Maharaj inspected Jamrani Dam प्रदेश के सिंचाई, पर्यटन, लोक निर्माण और ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने गोला नदी पर बन रही बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

सतपाल महाराज ने रविवार को नैनीताल जिले में काठगोदाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोला नदी (रामगंगा की सहायक नदी) पर बन रही बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए बताया कि जमरानी बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके निर्माण से नैनीताल, ऊधमसिंह नगर के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर जिलों की  लगभग 57,066 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

महाराज ने कहा कि 3,808 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली जमरानी बांध परियोजना से हल्द्वानी और आसपास के 10 लाख से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। जबकि इससे मानसून के दौरान बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रवाह के नियमन में सहायता और जलाशय क्षेत्र में मत्स्य पालन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। निरिक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री महाराज के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

समय सीमा के भीतर पूरा हो भारत-नेपाल सीमा पर बन रहे ड्राई पोर्ट का निर्माण

चंपावत। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनबसा के पास भारत-नेपाल सीमा पर बन रहे ड्राई पोर्ट और उससे जुड़ी चार लेन की सड़क व पुल परियोजना का स्थालीय निरीक्षण किया है। सतपाल महाराज ने रविवार को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 246.86 करोड़ की धनराशि से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे-09 (पुराना एएच-125) सीतारगंज-टनकपुर मार्ग, जगबुड़ा पुल के समीप 40 किमी बनबसा भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट तक 4-लेन कनेक्टिविटी और 368.28 करोड़ की लगत की बनबसा एकीकृत चेक पोस्ट परियोजना के साथ-साथ ड्राई पोर्ट का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री महाराज ने निरिक्षण के दौरान बताया कि भारत-नेपाल सीमा (विशेषकर बनबसा-दोधारा चांदनी क्षेत्र) पर बनने वाले ड्राई पोर्ट (सूखा बंदरगाह) से दोनों देशों के बीच व्यापार, आवागमन और आर्थिक विकास को तीव्र गति मिलेगी।

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देशभर के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने दी शुभकामनाएं

देहरादून। Sheikh Iqbal Hussain अखिल भारतीय स्वर्ण शिल्पी एकता मंच ने देहरादून निवासी शेख इकबाल हुसैन को संगठन का पैट्रन मेंबर (संरक्षक सदस्य) नियुक्त किया है। संगठन की ओर से 4 अक्टूबर 2026 को जारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि प्रबंध समिति ने शेख इकबाल हुसैन की पृष्ठभूमि, योग्यता और अनुभव को देखते हुए उन्हें संगठन में यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। पैट्रन मेंबर के रूप में वे संगठन की गतिविधियों के संचालन, बैठकों के आयोजन और नए सदस्यों को संगठन से जोड़ने में सहयोग करेंगे।

स्वर्ण शिल्पी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालिदास उमापति सिन्हा राय, महासचिव अमजद अली (चेन्नई) और कोषाध्यक्ष एम. रहमान भुट्टो (दिल्ली), उपाध्यक्ष शेख जान मोहम्मद (हैदराबाद), उपाध्यक्ष मनोज मंडल (मेरठ), संयुक्त सचिव विकास रंजन बाघ (मुंबई), संयुक्त सचिव शेख इमरान अली (कोयंबटूर), संयुक्त कोषाध्यक्ष मिराज उद्दीन मलिक (हिसार), सहायक कैशियर शेख सरिफुल हसन (जोधपुर), अकाउंटेंट कार्तिक भूमिक (दिल्ली), संयुक्त अकाउंटेंट इलियास मोल्ला (जयपुर) और मीडिया प्रभारी अविनाश चंद्र (दिल्ली) ने भी शेख इकबाल हुसैन को बधाई दी है। शेख इकबाल हुसैन ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्वर्ण शिल्पी समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सदस्यों के हितों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।

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• मशीनों के दौर में हाथ के हुनर को बचाने की जरूरतः राय
• राष्ट्रीय अधिवेशन में कारीगरों के हित, संरक्षण और प्रशिक्षण पर हुआ मंथन हुनरमंद कारीगरों के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्यायः स्वर्ण शिल्पी एकता मंच

देहरादून। Call raised to preserve skills of gold artisans तकनीक और मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच हाथ से स्वर्ण आभूषण तैयार करने वाले पारंपरिक कारीगरों के हुनर और उनके हितों को संरक्षण देने की जरूरत है। स्वर्ण शिल्पी एकता मंच एवं स्वर्ण शिल्पी समिति, देहरादून (सर्राफा मंडल) की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी अधिवेशन में देशभर से आए प्रतिनिधियों ने कारीगरों की समस्याओं, उनके रोजगार, प्रशिक्षण, उचित मेहनताना और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर मंथन किया।

3 व 4 अक्टूबर 2026 को राजा रोड स्थित लाला कालूमल धर्मशाला में आयोजित अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से स्वर्ण शिल्पी एकता मंच के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा स्वर्ण समिति देहरादून, सर्राफा मंडल और ज्वैलर्स उत्तरांचल से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

अधिवेशन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सोने को आकर्षक आभूषण का रूप देने का वास्तविक हुनर कारीगरों के हाथों में है। वर्षों के अनुभव और पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल के बावजूद मशीनों और आधुनिक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगरों के सामने रोजगार और आमदनी का संकट पैदा हो रहा है।

मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालिदास उमापति सिन्हा राय ने कहा कि स्वर्ण कारोबार को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कारीगरों का संरक्षण जरूरी है। आज मशीनों के माध्यम से कम समय में बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, लेकिन हाथ से आभूषण तैयार करने वाले कारीगरों की कला और बारीकी की अपनी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि तकनीक के बदलते दौर में कारीगरों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

उन्होंने देश के प्रमुख शहरों में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अधिक से अधिक केंद्र स्थापित करने की मांग भी उठाई, ताकि कारीगरों और ज्वैलर्स को मानकों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी आसानी से मिल सके।

कारीगरों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर

भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तराखंड निदेशक हेमंत बी. आटे ने कहा कि सरकार समय-समय पर ज्वैलर्स और कारीगरों को शुद्धता एवं गुणवत्ता से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करती रहती है। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक और मानकों को समझने के लिए कारीगरों को और अधिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

हुनर का उचित मूल्य मिलना चाहिए

मंच के महासचिव अमजद अली (चेन्नई) ने कहा कि कुशल कारीगरों को उनके हुनर और मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारीगर ही अपने हाथों के हुनर से सोने को सुंदर और आकर्षक आभूषण में बदलते हैं। इसलिए उनके श्रम और कौशल को केवल मजदूरी के नजरिए से नहीं, बल्कि एक पारंपरिक कला और तकनीकी कौशल के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मशीनों के कारण उत्पादन की प्रक्रिया भले तेज हुई है, लेकिन हाथ से काम करने वाले कारीगरों की कला को समाप्त होने से बचाना समाज और उद्योग दोनों की जिम्मेदारी है।

कारीगरों के अधिकार और भविष्य पर भी चर्चा

अधिवेशन में कारीगरों के रोजगार की सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक, आधुनिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, तकनीकी शिक्षा, काम के बेहतर अवसर और स्वर्ण कारोबार में उनकी भूमिका को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि पारंपरिक हुनर को सुरक्षित रखना है तो नई पीढ़ी को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए बेहतर अवसर और सम्मानजनक आय सुनिश्चित करनी होगी। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अध्यक्ष कालिदास उमापति सिन्हा राय (मुंबई), महासचिव अमजद अली (चेन्नई), कोषाध्यक्ष एम. रहमान भुट्टो (दिल्ली), वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेख जान मोहम्मद (हैदराबाद), उपाध्यक्ष मनोज मंडल (मेरठ), संयुक्त सचिव विकास रंजन बाघ (मुंबई), संयुक्त सचिव शेख इमरान अली (कोयंबटूर), संयुक्त कोषाध्यक्ष मिराज उद्दीन मलिक (हिसार), सहायक कैशियर शेख सरिफुल हसन (जोधपुर), अकाउंटेंट कार्तिक भूमिक (दिल्ली), संयुक्त अकाउंटेंट इलियास मोल्ला (जयपुर) और मीडिया प्रभारी अविनाश चंद्र (दिल्ली), सुनील मेसौन अध्यक्ष सर्राफा मंडल देहरादून, शेख इकबाल हुसैन (देहरादून), मक्केल अली शेख (मेरठ), मेघनाथ मंडल (देहरादून), अशरफभाई चौधरी (राजकोट), सिराजुद्दीन सरकार (हैदराबाद), अबीर बनर्जी (कोलकाता), एस.के. रकीबुल मंडल (कोयंबटूर), अंजन कुमार गारंग (बेंगलुरु), नयन धर (असम), यासीन मल्लिक (आगरा), संजय शाह (दिल्ली), आलमगीर मंडल (कोयंबटूर), मोहितोष जाना (हैदराबाद) मानक ब्यूरों के सचिन चौधरी व श्रीकांत मिश्रा आदि शामिल हैं।

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