• मकातिब-मदारिस के मुद्दे पर हुई चर्चा
• प्रतिनिधिमंडल ने रखीं समस्याएं, समाधान के लिए सकारात्मक पहल का किया आग्रह

देहरादून। MLA and Ulema met the Chief Secretary उत्तराखंड में मकातिब और मदारिस से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चार विधायकों और जमीअत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित मामलों को मुख्य सचिव के समक्ष रखते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भगवानपुर विधायक ममता राकेश, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जाति, कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद और लक्सर विधायक हाजी शहजाद ने किया। इस दौरान मकातिब और मदारिस से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा व्यवस्थाओं को लेकर सामने आ रही समस्याओं के समाधान का आग्रह किया गया।

बैठक में जमीअत उलेमा-ए-हिंद उत्तराखंड के प्रदेश महासचिव मौलाना शराफत अली क़ासमी, मौलाना क़ारी शमीम, मुफ्ती तौफ़ीक़ इलाही, मौलाना हारून और मोहम्मद शाहनज़र सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मकातिब और मदारिस शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

इनके संचालन से संबंधित समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समन्वय के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से इस दिशा में सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।

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श्रम विभाग की और से पोखड़ा मुख्यालय पर आयोजित हुआ श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर

पोखड़ा (पौडी)। Workers are scripting a new chapter in state development चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड पोखडा के ब्लॉक सभागार में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दूसरे दिन श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर में जन प्रतिनिधियों, स्थानीय जनता को सम्बोधित करने के साथ-साथ जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही पर ही उनका निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारियो को निर्देश भी दिया।

महाराज ने पोखड़ा विकासखण्ड मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर में क्षेत्रीय जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। श्रम विभाग द्वारा आयोजित इस प्रकार की पहल से प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं को भी मौके पर निस्तारित करने का प्रयास कर रही है।

महाराज ने कहा कि श्रमिक केवल श्रम नहीं करता, बल्कि अपने पसीने से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखता है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से मिले। इसलिए मैं सभी श्रमिक भाई-बहनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना पंजीकरण समय पर कराएं और जिनका पंजीकरण पहले से है, वे उसका नवीनीकरण भी अवश्य कराएं।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक श्रमिक को पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान पोखड़ा मण्डल अध्यक्ष शैलेन्द्र दर्शन, प्रदेश भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुयश रावत, जिला महामंत्री महिपाल सिंह नेगी, ब्लाक प्रमुख संजय गुसाई, एसपी शाह, विधायक प्रतिनिधि प्रभूशरण बुडाकोटी, जिला पंचायत सदस्य वलवन्त नेगी, सुनील, विकास, पुष्कर जोशी, भगत सिंह रावत, राजपाल सिंह रावत, जिला महामंत्री महिला मोर्चा मधुबाला, जिला मंत्री महिला मोर्चा-नीमा रामेश्वरी जोशी, राजपाल सहित अनेक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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• हाथीबड़कला पर रोके गए प्रदर्शनकारी, दिग्गजों सहित सैंकड़ो गिरफ्तार
• दून की यातायात व्यवस्था चरमराई, हर तरफ लगा जाम
• महिला अपराध और नौकरियों में अनियमितता के लगाए आरोप

देहरादून। Politics of hatred will not be tolerated on soil of Uttarakhand कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान, बढ़ते महिला अपराध, पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में कथित अनियमितता, किसानों के उत्पीड़न और जमीनों की नीलामी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सोमवार को देहरादून में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित ‘हल्ला बोल’ मुख्यमंत्री आवास घेराव में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करन माहरा, डॉ. हरक सिंह रावत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

आज देहरादून में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @kharge जी की रैली के बाद किए गए ‘शुद्धिकरण’ के दोषियों पर कार्रवाई की मांग एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाह्न पर कांग्रेस… pic.twitter.com/TpRPIHVwuO

— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) September 7, 2026

परेड ग्राउंड में इकट्ठा होने और पार्टी के बड़े नेताओं के संबोधन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, हालांकि, कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबटकला चौकी के समीप बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया, तो कांग्रेसी वहीं, प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन नेजाकर छोड़ दिया।

इससे पूर्व संबोधन में कुमारी सैलजा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश के वरिष्ठ दलित नेता हैं। उनका अपमान लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है और प्रदेश में महिला अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं।

कांग्रेस नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस ने भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और कथित भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने किसानों की समस्याओं के समाधान, उचित मुआवजे और उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही जमीनों की कथित अनैतिक नीलामी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जमीन और प्राकृतिक संसाधन जनता की धरोहर हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में शामिल होने पर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को जवाब देगी।

इस मौके पर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, विधायक ममता राकेश, सुमित हृदेश, हरीश धामी, हाजी फुरकान अहमद, मयूख महर, मदन बिष्ट, मनोज तिवारी, वीरेंद्र जाती, रवि बहादुर, विक्रम नेगी, काजी निजामुद्दीन, लखपत बुटोला, पूर्व विधायक रणजीत रावत, नवप्रभात, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा व मनोज यादव, प्रकाश जोशी, शूरवीर सिंह सजवान,प्रदीप टम्टा, महेंद्र पाल, रामयश सिंह, जोत सिंह गुनसोला, ललित फर्स्वाण, हमेश खर्कवाल, ज्योति रौतेला, विशाल भोजक, हाजी सुलेमान अंसारी, हेमा पुरोहित, विकास नेगी, मदनलाल, सुशील राठी, अभिनव थापर, नरेशानंद, राजवीर सिंह चौधरी, दिनेश कौशल, गौरव कुमार, देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर व उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह आदि मौजूद रहे।

इन्होने थामा कांग्रेस का दामन

इस दौरान रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल राणा, भुवनेश खर्कवाल, मनोज सैनी, रविंद्र आनंद, रामकुमार वालिया और अधिवक्ता सचिन कुमार ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

हरीश रावत ने एक घंटे रखा मौन व्रत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नई दिल्ली स्थित आवास में एक घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य लाभ के लिए नई दिल्ली में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कुछ अनचाहे कारण और अदृश्य शक्तियां बार-बार ऐसी स्थिति पैदा कर दे रही हैं कि मैं उत्तराखंड की ओर प्रस्थान की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं।

उत्तराखंड में अस्पृश्यता व अपमानकारी छुआछूत को संरक्षण दे रही शक्तियों के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में अपनी भागीदारी को दर्ज करने के लिए सात सितंबर को अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक घंटे का मौन व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि छुआछूत, सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाली शक्तियों को पराजित करे।

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• समर्थकों की भारी भीड़ ने कांग्रेस दिग्गजों का खींचा ध्यान
• सहसपुर से पूर्व राज्यमंत्री ने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास घेराव में की शिरकत

देहरादून। Gulzar Ahmed show of strength at Congress ‘Halla Bol’ protest कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान, बढ़ते महिला अपराध, पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में कथित अनियमितता, किसानों के उत्पीड़न और जमीनों की नीलामी के मुद्दों को लेकर सोमवार को देहरादून में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए प्रदेशभर से जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहां अपनी ताकत दिखाई।

वहीं सहसपुर विधानसभा से पूर्व राज्यमंत्री गुलजार अहमद ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचकर अपने सियासी दमखम का प्रदर्शन किया। गुलजार अहमद के नेतृत्व में पहुंचे समर्थकों की मौजूदगी प्रदर्शन के दौरान खास तौर पर चर्चा का विषय रही। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने सहसपुर क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सक्रियता और संगठन पर पकड़ का संदेश दिया। समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन दिया।

मुख्यमंत्री आवास घेराव में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने भाजपा सरकार पर युवाओं, महिलाओं और किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा।

गुलजार अहमद के समर्थकों की भीड़ को सहसपुर की सियासत में उनके बढ़ते प्रभाव और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदर्शन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने कांग्रेस के भीतर सहसपुर सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियों को भी चर्चा में ला दिया है।

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देहरादून। CM Dhami inaugurates Hartalika Teej festival रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसवंत सिंह ग्राउंडमें आयोजित गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरितालिका तीज उत्सव को सरकारी स्तर पर और अधिक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने गोर्खाली समाज की माताओं-बहनों को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरितालिका तीज माता पार्वती की अटूट तपस्या, विश्वास, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है। यह पर्व दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तीज जैसे पारंपरिक पर्व नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। माताएं और बहनें हमारी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की सबसे बड़ी संरक्षक हैं। उनके प्रयासों से भाषा, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ रही है।

देहरादून में आयोजित गोर्खाली महिला हरितालिका तीज उत्सव मेले में सहभागिता की। इस अवसर पर अमर शहीद कप्तान दल बहादुर थापा जी की स्मृति में बनने वाले आजाद हिंद फौज शहीद द्वार का शिलान्यास किया। pic.twitter.com/RRKIbq3ABk

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 6, 2026

उन्होंने कहा कि गोरखाली समाज अपनी वीरता, निष्ठा, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाता है। देश की सीमाओं की रक्षा में गोर्खा वीरों ने सदैव अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की गोर्खा समाज की भावना पर पूरे देश को गर्व है। शिक्षा, खेल, कला-साहित्य और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लोगों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अमर शहीद कप्तान दल बहादुर थापा की स्मृति में बनने वाले ‘आजाद हिन्द फौज शहीद द्वार’ का शिलान्यास भी किया गया है। यह शहीद द्वार गोर्खा समाज के अदम्य शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को उनके त्याग और बलिदान से परिचित कराएगा।भारत-नेपाल संबंधों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच केवल पड़ोसी देशों का संबंध नहीं, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते हैं।

सीमांत क्षेत्र से होने के कारण उन्होंने भारत और नेपाल की साझा संस्कृति, आत्मीयता और परस्पर जुड़ाव को निकटता से अनुभव किया है। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नेपाल के शीघ्र इस संकट से उबरने की कामना की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनकर न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य सरकार मातृशक्ति के सशक्तीकरण और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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​एमडी पंकज वीरभान ने किया अनावरण

​देहरादून। Grand unveiling of the premium SUV Kia Sorento राजधानी दून के ऑटोमोबाइल बाजार में रविवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। चकराता रोड, यमुना कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठित ‘शुभ किआ’ (Shubh Kia) शोरूम में किआ मोटर्स की बहुप्रतीक्षित प्रीमियम एसयूवी ‘किआ सोरेंटो’ (Kia Sorento) का एक भव्य समारोह के बीच आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। आधुनिक तकनीक और दमदार परफॉर्मेंस से लैस इस नई कार ने लॉन्च होते ही उपस्थित ऑटोमोबाइल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया।

लॉन्चिंग समारोह का मुख्य आकर्षण कार का पर्दापण रहा। कार्यक्रम में कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री पंकज वीरभान जी के कर-कमलों द्वारा नई ‘किआ सोरेंटो’ का अनावरण किया गया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री मनु गौड़, श्री कुलदीप बुटोला और श्री अर्चित डावर बने। अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में जैसे ही कार से पर्दा उठा, शोरूम में मौजूद लोगों ने करतल ध्वनि के साथ कंपनी की इस नई और अत्याधुनिक पेशकश का जोरदार स्वागत किया।

​मस्कुलर डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर ने बटोरी सुर्खियां

समारोह के दौरान किआ सोरेंटो के मस्कुलर और एयरोडायनामिक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और दमदार परफॉर्मेंस की जमकर सराहना हुई। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और उपस्थित ग्राहकों ने इसे तकनीक और सुरक्षा का बेजोड़ संगम बताया।

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में शुभ किआ परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। यमुना कॉलोनी शाखा के महाप्रबंधक (जीएम) श्री ललित बिष्ट और बिक्री प्रबंधक (सेल्स मैनेजर) श्री नवीन जोशी ने कार्यक्रम का कुशल संयोजन किया। वहीं, मोथरोवाला-हरिद्वार बाईपास शाखा के महाप्रबंधक श्री पुष्पेन्द्र चौधरी और मानव संसाधन प्रमुख (एचआर हेड) श्री रविंदर सिंह नेगी सहित सभी कर्मचारियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी से इस लॉन्चिंग समारोह को यादगार बना दिया।

समारोह के अंत में शुभ किआ प्रबंधन की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान में एक भव्य भोज (लंच) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शुभ किआ परिवार ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी गणमान्य लोगों का हृदय से आभार ज्ञापित किया। प्रबंधन ने विश्वास जताया कि अपनी अत्याधुनिक खूबियों के साथ यह नई कार देहरादून के ग्राहकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी।

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नैनीताल। Milk samples of five companies failed हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में पांच कंपनियों के दूध के नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर विभाग ने अलग-अलग कंपनियों के दूध के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे थे। जांच रिपोर्ट में पांचों नमूनों में मिल्क फैट और सॉलिड नॉट फैट यानी एसएनएफ निर्धारित मानकों से कम पाया गया। विभाग ने इन्हें सबस्टैंडर्ड (अवमानक) घोषित किया है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में दूध के नमूनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 5 अगस्त 2026 को हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के वितरकों से दूध के नमूने एकत्र किए थे। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पांच अलग-अलग दूध के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

इनमें परम स्टैंडर्ड मिल्क का मिल्क फैट निर्धारित न्यूनतम 4.5 प्रतिशत के मुकाबले 3.75 प्रतिशत पाया गया। इसी तरह मधुसूदन काऊ मिल्क में मिल्क फैट 3.11 प्रतिशत और एसएनएफ 8 प्रतिशत पाया गया, जबकि निर्धारित मानक क्रमशः 3.2 और 8.3 प्रतिशत हैं। हेल्थवेज स्टैंडर्ड मिल्क में भी मिल्क फैट 4.27 प्रतिशत और एसएनएफ 7.21 प्रतिशत मिला, जबकि मानक 4.5 प्रतिशत फैट और 8.5 प्रतिशत एसएनएफ है। गाय एवं भैंस के खुले मिक्स दूध के नमूने में मिल्क फैट महज 2.96 प्रतिशत और एसएनएफ 6.59 प्रतिशत पाया गया।

वहीं मदर डेयरी काऊ मिल्क में मिल्क फैट 3.04 प्रतिशत मिला, जबकि निर्धारित न्यूनतम मानक 3.2 प्रतिशत है। हालांकि प्रयोगशाला जांच में इन नमूनों में स्टार्च, यूरिया, नमक, न्यूट्रलाइजर, शुगर और कृत्रिम सिंथेटिक रंग की मिलावट की जांच निगेटिव पाई गई है। इसके बावजूद दूध में निर्धारित मानकों से कम मिल्क फैट और अथवा एसएनएफ पाए जाने के कारण संबंधित नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सबस्टैंडर्ड यानी अधोमानक घोषित किया गया है।

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जमीन के मालिकाना हक पर अब भी सवाल

सहारनपुर। Mosque at Saharanpur Collectorate was demolished कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को शनिवार तड़के करीब पांच बजे प्रशासन की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि देर रात तक जिला प्रशासन की और से कहा जा रहा था कि मस्जिद को सील किया जाएगा, मगर सुबह होते ही मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कार्रवाई के बाद मस्जिद की पुरानियत, जमीन के स्वामित्व और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है।

मस्जिद पक्ष का क्या कहना है?

मस्जिद पक्ष का दावा है कि यह धार्मिक स्थल कलेक्ट्रेट परिसर के निर्माण से पहले से मौजूद था। पक्ष की ओर से अदालत में वर्ष 1911 का बिजली बिल और पुराने राजस्व रिकॉर्ड पेश किए जाने की बात कही गई। मस्जिद पक्ष का दावा है कि पुराने खेवट रिकॉर्ड में वाहिद खां और याकूब खां के नाम दर्ज थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की ओर से भी दावा किया गया कि पुराने समय में इन जमींदारों की जमीन पर कलेक्ट्रेट विकसित हुआ था और जमीन सरकार को दिए जाने का इतिहास इससे जुड़ा है।

प्रशासन का पक्ष

प्रशासन के अनुसार संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में सरकारी जमीन/कचहरी की भूमि के रूप में दर्ज है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद सरकारी भूमि पर बनी थी और उसे हटाने की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। मामला अदालत तक पहुंचा। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से जमीन को सरकारी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया था, जिसे जिला अदालत ने भी बरकरार रखा।

क्या पूरी कलेक्ट्रेट की जमीन किसी मुस्लिम जमींदार की थी?
यह इस विवाद का सबसे अहम सवाल है।

मस्जिद पक्ष की ओर से ऐसा दावा जरूर किया गया है, लेकिन उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में अभी ऐसा निर्णायक निष्कर्ष सामने नहीं आया है कि पूरी कलेक्ट्रेट की जमीन मुस्लिम जमींदारों की निजी संपत्ति थी और उन्होंने उसे सरकार को दान किया था। इस दावे की पुष्टि के लिए पुराने खेवट, खतौनी, सनद, दानपत्र, हस्तांतरण विलेख अथवा ब्रिटिशकालीन सरकारी रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है।

1911 के बिजली बिल पर भी सवाल

मस्जिद पक्ष ने 1911 के बिजली बिल को पुराने अस्तित्व का प्रमाण बताया, जबकि प्रशासन ने इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। अदालत में भी यह दस्तावेज जमीन के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं बन सका। अब बड़ा सवाल यह है कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किसके नाम थी और बाद में वह सरकार के नाम किस प्रक्रिया से दर्ज हुई?

साथ ही यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि शुक्रवार रात सील करने की बात के बाद शनिवार तड़के करीब पांच बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किस आदेश और प्रक्रिया के तहत की गई।
मामले में अंतिम सच पुराने राजस्व और हस्तांतरण रिकॉर्ड से ही सामने आएगा।

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प्रेमनगर में मजार पर चला बुलडोजर
वर्षों पुरानी मजार पर चला धामी का बुलडोजर

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9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों को जारी की अगस्त माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन

देहरादून। CM Dhami disburses pension amount of 147 crore मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत माह अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इसके माध्यम से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये की पेंशन धनराशि भेजी गई। अगस्त माह में विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सरलता एवं समयबद्धता से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए।

कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 9,91,914 लाभार्थियों के खातों में अगस्त माह की पेंशन राशि के रूप में ₹147.05 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। इसके साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 5,605 नए… pic.twitter.com/0GfsjvI9Mu

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 4, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी एवं लाभार्थी केंद्रित बनाते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से आच्छादित करने के लिए निरंतर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित कर उनके लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि आधार संबंधी समस्या के कारण कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। बताया गया कि कुल पेंशन लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (छै।च्) के अंतर्गत तथा 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर पर आच्छादित हैं। अगस्त माह के पेंशन भुगतान में लगभग 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश तथा 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश है।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अगस्त माह में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गई हैं। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000, दिव्यांग पेंशन के 416, किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 तथा भरण-पोषण अनुदान के 115 लाभार्थी शामिल हैं।

बैठक में आगामी कार्यक्रमों के संबंध में भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा 18 एवं 19 सितम्बर 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद किया जाएगा।

इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव। संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक श्रीमती हेमलता पांडेय एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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• ‘सिर फोड़ा, जेल नहीं गया’ की शेखी से सलाखों के पीछे पहुंचा भारद्वाज
• जिस चिराग को बताया ‘बड़ा भाई’, उसी ने कर दी शिकायत
• भारद्वाज के दावों ने खड़ा किया देश में सियासी तूफान

नई दिल्ली। How long will police be able to keep ‘Swatantra’ in ‘captivity’? जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के साथ हुई मारपीट, फिर पॉडकास्ट में कथित तौर पर उसका बखान और भाजपा व एनडीए नेताओं से अपनी नजदीकी के दावे… सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिरासत में ले लिया। इससे कुछ घंटे पहले ही उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था।

मामले में सबसे बड़ा सियासी मोड़ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से आया है। जिस चिराग पासवान को भारद्वाज अपने राजनीतिक समर्थन के दावे के दौरान ‘बड़ा भाई’ बता रहा था, उन्होंने उससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनके नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। चिराग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी देते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में लोगों से मिलना और फोटो खिंचवाना सामान्य बात है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

आखिर कौन है स्वतंत्र भारद्वाज?

स्वतंत्र भारद्वाज सोशल मीडिया पर खुद को ‘स्वतंत्र सनातनी योद्धा’ के रूप में पेश करता रहा है। सोशल मीडिया पर उसके करीब 1.84 लाख फॉलोअर्स बताए गए हैं। हिंदुत्व और विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को लेकर उसके आक्रामक वीडियो पहले भी चर्चा में रहे हैं। लेकिन उसका नाम बड़े विवाद में तब आया, जब जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान छात्रा निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट हुई।

जंतर-मंतर की झड़प से शुरू हुआ विवाद

दिल्ली पुलिस के अनुसार जंतर-मंतर पर हुई झड़प में संजय कुमार के सिर में चोट लगी थी। उनकी शिकायत पर संसद मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उन्हें नोटिस दिए गए थे। पुलिस का कहना है कि जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है और मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। लेकिन कई सप्ताह बाद सामने आए एक पॉडकास्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया।

पॉडकास्ट में ‘सिर फोड़ने’ की कथित शेखी

वायरल पॉडकास्ट में स्वतंत्र भारद्वाज कथित तौर पर संजय कुमार पर हमला करने का बखान करता दिखाई दिया। उसने चोट को गंभीर बताते हुए हत्या के प्रयास की धारा तक का जिक्र किया और दावा किया कि इसके बावजूद वह जेल नहीं गया। यहीं से सवाल उठने लगा कि आखिर भारद्वाज को किसका संरक्षण हासिल है?

‘कपिल मिश्रा का फोन आया’ वाला दावा

पॉडकास्ट में भारद्वाज ने कथित तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के नाम का जिक्र किया और ऐसा दावा किया कि उनके फोन के कारण वह जेल जाने से बच गया। उसने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी अपने कथित राजनीतिक समर्थन के संदर्भ में लिया। हालांकि, किसी नेता की ओर से वास्तव में पुलिस को फोन कर भारद्वाज को बचाने का स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस ने भी राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है।

चिराग पासवान ने कहा-मेरे नाम का गलत इस्तेमाल

विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान स्वयं सामने आए और भारद्वाज के दावे से दूरी बना ली। चिराग पासवान ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज ने उनके नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की।

चिराग ने यह भी कहा कि यदि ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो इससे गलत उदाहरण जाएगा। उन्होंने निशु और उनके परिवार को न्याय मिलने की बात भी कही। इस बयान के बाद भारद्वाज के उस दावे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिसमें वह चिराग पासवान के समर्थन का संकेत दे रहा था।

दिल्ली पुलिस बोली-कोई राजनीतिक दबाव नहीं

भारद्वाज के पॉडकास्ट के बाद दिल्ली पुलिस को भी पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। पुलिस ने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को निराधार बताया। पुलिस का कहना है कि संजय कुमार को झड़प के दौरान भारद्वाज के हाथ में पहने कड़े से चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट में चोट सामान्य प्रकृति की बताई गई और पुलिस के अनुसार सिर की हड्डी टूटने की बात मेडिकल रिकॉर्ड से पुष्ट नहीं हुई।

पुलिस ने कहा कि घटना के बाद भारद्वाज और एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ हुई और कानून के मुताबिक नोटिस दिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

फिर भारद्वाज ने कहा-आत्मरक्षा में हुआ सबकुछ

पॉडकास्ट वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज का दूसरा पक्ष भी सामने आया। उसने दावा किया कि जंतर-मंतर की घटना हमला नहीं बल्कि आत्मरक्षा थी। भारद्वाज का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान वह कई लोगों से घिर गया था और उसने खुद को बचाने के लिए प्रतिक्रिया दी। उसने अपने पास घटना का वीडियो होने का भी दावा किया। इस तरह एक तरफ पॉडकास्ट में कथित तौर पर हमले का बखान और दूसरी तरफ बाद में आत्मरक्षा का दावाकृदोनों बयानों के बीच अंतर भी पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है।

शुक्रवार को सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी

मामले ने शुक्रवार को उस समय और तूल पकड़ लिया जब सीजेपी कार्यकर्ता संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों के साथ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमे में और कड़ी धाराएं लगाने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों का दावा था कि एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मारपीट का बखान कर रहा है और राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात कह रहा है, इसके बावजूद उसके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। इसके कुछ ही घंटे बाद भारद्वाज के बुलंदशहर में पुलिस की गिरफ्त में आने की खबर सामने आ गई।

बुलंदशहर पहुंची पुलिस, भारद्वाज हिरासत में

दिल्ली पुलिस की टीम स्वतंत्र भारद्वाज की तलाश में उत्तर प्रदेश पहुंची। ताजा रिपोर्टों के अनुसार उसे शुक्रवार को बुलंदशहर में हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले उसके पुलिस टीम से बच निकलने की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई के साथ ही मामला अब सोशल मीडिया और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी कार्रवाई के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है।

एससी/एसटी एक्ट भी जुड़ा, गंभीर धाराओं की मांग

प्रदर्शन के दौरान पीड़ित पक्ष ने एससी/एसटी एक्ट के साथ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा लगाने की भी मांग की। रिपोर्टों के अनुसार मामले में एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं। हत्या के प्रयास की धारा लगाने के सवाल पर मेडिकल राय और आगे की जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सियासी संरक्षण के दावे पर अब सवाल ही सवाल

पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल स्वतंत्र भारद्वाज के कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर है। उसने खुद कपिल मिश्रा और चिराग पासवान जैसे नेताओं के नाम लेकर राजनीतिक समर्थन होने का दावा किया। कपिल मिश्रा के फोन के बाद जेल नहीं जाने जैसी बात भी वायरल पॉडकास्ट में सामने आई। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसकी कार्रवाई पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था।

दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी अब सार्वजनिक रूप से भारद्वाज के दावे से दूरी बनाते हुए अपने नाम और तस्वीर के गलत इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में अब सवाल यह है कि भारद्वाज जिन राजनीतिक रिश्तों का सार्वजनिक तौर पर दावा कर रहा था, उनमें कितनी सच्चाई थी? क्या वे महज सोशल मीडिया पर प्रभाव दिखाने के लिए किए गए दावे थे या उनके पीछे कोई वास्तविक संपर्क था? इसका ठोस जवाब जांच और स्वतंत्र साक्ष्यों से ही मिल सकता है।

पहले ‘पावर’ का दावा, अब पुलिस की गिरफ्त में

इस पूरे प्रकरण में कुछ ही दिनों में तस्वीर तेजी से बदली है। पहले वायरल पॉडकास्ट में कथित मारपीट का बखान, फिर राजनीतिक पहुंच का दावा, उसके बाद दिल्ली पुलिस की सफाई, चिराग पासवान की शिकायत और अंततः पुलिस की कार्रवाई।

अब स्वतंत्र भारद्वाज पुलिस की गिरफ्त में है और जांच का दायरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि पुलिस जांच में मारपीट की घटना, वायरल बयानों और कथित राजनीतिक संरक्षण के दावों को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।

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