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"ब्रह्माकुमारीज की वरिष्ठ राजयोगिनी अवधेश दीदी की प्रथम पुण्य तिथि पर मनाया वरदानी दिवस, सेवाओं और प्रेरणादायी जीवन को किया नमन"

2026-09-20T23:20:06.703+05:30

*"ब्रह्माकुमारीज की वरिष्ठ राजयोगिनी अवधेश दीदी की प्रथम पुण्य तिथि पर मनाया वरदानी दिवस, सेवाओं और प्रेरणादायी जीवन को किया नमन"*

*"त्याग, तपस्या और ईश्वरीय सेवा की मिसाल थीं अवधेश दीदी, प्रथम पुण्य तिथि पर वरदानी दिवस में किया स्मरण"*

*"अवधेश दीदी के स्नेह, संस्कार और सेवाओं को किया याद, प्रथम पुण्य तिथि पर मनाया वरदानी दिवस"*

*"ब्रह्माकुमारीज भोपाल जोन की पूर्व अध्यक्षा अवधेश दीदी की प्रथम पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि, जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान"*

*"अवधेश दीदी ने अपने जीवन से सिखाया सेवा और समर्पण का मार्ग, प्रथम पुण्य तिथि पर मनाया वरदानी दिवस"*

भोपाल। सुख-शांति भवन, नीलबड़ में *ब्रह्माकुमारीज भोपाल जोन की पूर्व अध्यक्षा एवं वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी अवधेश दीदी जी की प्रथम पुण्य तिथि* श्रद्धा, स्नेह एवं आध्यात्मिक भाव के साथ *‘वरदानी दिवस’* के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर *मध्यप्रदेश के विभिन्न सेवाकेंद्रों से वरिष्ठ राजयोगिनी बहनें विशेष रूप से पधारीं* । शहर के *गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों, उद्योगपतियों एवं पत्रकार बंधुओं ने भी उपस्थित* होकर अवधेश दीदी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

अवधेश दीदी जी का जीवन केवल एक सेवाधारी के रूप में नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, मातृवत स्नेह, आध्यात्मिक नेतृत्व और निरंतर ईश्वरीय सेवा की प्रेरणा के रूप में स्मरण किया गया। ब्रह्माकुमारीज के प्रकाशित विवरण के अनुसार, उन्होंने मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में आध्यात्मिक सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उनके मार्गदर्शन से अनेक सेवाकेंद्रों और समर्पित सेवाधारियों को दिशा मिली। वे भोपाल जोन की निदेशिका के साथ-साथ प्रशासक सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका के रूप में भी सेवाएं देती रहीं।

कार्यक्रम में *माउंट आबू से विशेष रूप से पधारीं वरिष्ठ राजयोगिनी बीके शारदा दीदी जी, राष्ट्रीय संयोजिका, महिला प्रभाग (RERF),* ब्रह्माकुमारीज, ने अवधेश दीदी जी के जीवन को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन त्याग, तपस्या, स्नेह और ईश्वरीय सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण था। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी ने अपना जीवन परमात्म सेवा और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। वे स्वयं श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करती थीं और अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती थीं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि ईश्वरीय ज्ञान को केवल सुनना नहीं, बल्कि उसे जीवन में धारण कर अपने संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना ही सच्ची सफलता है। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी जैसे तपस्वी जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने समय, संकल्प और शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में लगा सकते हैं।

*सीहोर से पधारीं वरिष्ठ राजयोगिनी बीके पंचशीला दीदी जी* ने अवधेश दीदी जी के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने के संकल्प को दृढ़ बनाने में अवधेश दीदी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उनका स्नेह, मार्गदर्शन और सेवा के प्रति समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहा। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी स्वयं एक समर्पित जीवन का उदाहरण थीं और उन्होंने अनेक बहनों को भी ईश्वरीय सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि जब जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो प्रत्येक परिस्थिति सेवा और परिवर्तन का माध्यम बन जाती है।

*मुरैना से पधारीं वरिष्ठ राजयोगिनी बीके रेखा दीदी जी* ने अपने बचपन की स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि उन्हें बचपन से ही अवधेश दीदी जी की पालना और स्नेह प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन ने जीवन को सही दिशा देने और श्रेष्ठ संस्कारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी का मातृवत स्नेह, आत्मिक दृष्टि और संस्कारों की पालना आज भी जीवन में प्रेरणा देती है। उनके साथ बिताए बचपन के अनुभवों ने जीवन को संवारने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में विशेष सहयोग दिया।

*राजयोग भवन भोपाल की प्रभारी एवं सुख-शांति भवन की निदेशिका, वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय नीता दीदी जी* ने अवधेश दीदी जी के साथ अपने आत्मीय संबंधों को भावपूर्ण ढंग से स्मरण करते हुए कहा कि वे और अवधेश दीदी जी बचपन से ही एक-दूसरे के संपर्क में थीं। सिंगरौली से शुरू हुआ उनका यह संबंध समय के साथ जीवनभर के आध्यात्मिक स्नेह, प्रेरणा और सहयोग में बदल गया। उन्होंने बताया कि उस समय पत्र-व्यवहार के माध्यम से भी अवधेश दीदी जी उन्हें लगातार प्रेरणा देतीं, प्रोत्साहित करतीं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती थीं।

नीता दीदी जी ने कहा कि अवधेश दीदी जी की विशेषता थी कि वे सामने वाले की विशेषताओं को पहचानती थीं और उसे आगे बढ़ने का अवसर देती थीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके संपर्क में आने वाले अनेक लोगों को सेवा, समर्पण और आत्मिक उन्नति की नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी का स्नेह केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि आवश्यकता के समय उनका विश्वास और प्रोत्साहन सामने वाले को भीतर से शक्ति देता था।

उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी ने स्वयं अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाकर अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक सेवाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके स्नेह, विश्वास और प्रोत्साहन ने अनेक सेवाधारियों को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दी। उन्होंने कहा कि अवधेश दीदी जी का जीवन आज भी यही प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, परमात्मा की सेवा और मानव कल्याण के कार्य में सदैव उमंग-उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनकी स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके द्वारा दिए गए संस्कारों और सेवा की प्रेरणा को अपने जीवन में धारण कर आगे बढ़ाया जाए।

कार्यक्रम में *सतना से वरिष्ठ राजयोगिनी बीके मीना दीदी जी* , *उमरिया से बीके निशा दीदी जी* , *कटनी से बीके भगवती दीदी जी* सहित विभिन्न सेवाकेंद्रों से पधारीं वरिष्ठ राजयोगिनी बहनों ने भी अवधेश दीदी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके सेवामयी जीवन को स्मरण किया।

इस अवसर पर शहर के गणमान्य अतिथियों में *ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के अध्यक्ष विनोद गौतम, हर्ष एक्सप्रेस भोपाल के एमडी कमल पंजवानी, सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल राजेश गौरा सहित शहर के जाने-माने उद्योगपति, समाजसेवी, पत्रकार एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिक उपस्थित* रहे। सभी ने अवधेश दीदी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके प्रेरणादायी जीवन को नमन किया।

कार्यक्रम का *कुशल मंच संचालन वरिष्ठ राजयोगी बीके रामकुमार भाई* जी ने किया।

कार्यक्रम के पश्चात सभी ने *ब्रह्मा भोजन* ग्रहण किया।

अवधेश दीदी जी की प्रथम पुण्य तिथि पर आयोजित वरदानी दिवस उनके स्नेह, श्रेष्ठ संस्कारों, त्याग, तपस्या और ईश्वरीय सेवाओं को स्मरण करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा के साथ संपन्न हुआ। उपस्थित जनों ने उनके जीवन से प्राप्त आध्यात्मिक प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने तथा मानव कल्याण और विश्व सेवा के कार्यों में अपना योगदान देने का भाव रखा।

कथित फर्जी पत्रकार अवधेश भार्गव और वकील यावर खान पर साजिश का आरोप: दबाव देकर पत्रकार अनूप सक्सेना पर दर्ज कराया 354 का झूठा केस

2026-08-20T03:26:27.551+05:30

कथित फर्जी पत्रकार नटवरलाल अवधेश भार्गव

अधिक जानकारी के लिए संपर्क : 9893221036

*"कथित फर्जी पत्रकार अवधेश भार्गव और वकील यावर खान पर साजिश का आरोप: दबाव देकर पत्रकार अनूप सक्सेना पर दर्ज कराया 354 का झूठा केस"*

*मानव तस्करी में वकील यावर खान भोपाल जेल में अवधेश भार्गव अभिमन्यु तस्करी के कांड में सम्मिलित है परंतु पुलिस की निगाहों से बचा हुआ है*

*भोपाल।* राजगढ़ के पत्रकार अनूप सक्सेना को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश में अब भोपाल के चर्चित वकील *यावर खान* का नाम भी सामने आया है। नगर पुलिस अधीक्षक गोविंदपुरा की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कथित फर्जी पत्रकार *अवधेश भार्गव* और वकील *यावर खान* ने मिलकर दबाव और लालच देकर अनूप सक्सेना के खिलाफ धारा 354 का झूठा प्रकरण दर्ज कराया था।

*जांच रिपोर्ट में क्या है?*

नगर पुलिस अधीक्षक की 27 फरवरी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार:

1. *साजिश के सूत्रधार*: फरियादिया कशिश नवलानी ने माना कि उसने *वकील यावर खान और अवधेश भार्गव* के कहने पर अनूप सक्सेना के खिलाफ झूठी शिकायत दी थी। उसे अनूप को जानती तक नहीं थी।

2. *गवाहों को लालच*: गवाह गौरव और बलराम ने बताया कि *यावर खान और अवधेश भार्गव* ने नौकरी और पैसे का लालच देकर उनसे झूठी गवाही दिलवाई।

3. *मोबाइल से साबित साजिश*: कशिश, अवधेश भार्गव और यावर खान के बीच घटना के आसपास लगातार कॉल डिटेल मिली है।

*वकील यावर खान कौन हैं?*

भोपाल में *Yawar Khan Law Associates, 19 करबला रोड* के नाम से 27 साल से प्रैक्टिस कर रहे वकील यावर खान कई गंभीर मामलों में भी चर्चा में रहे हैं:

1. *POCSO और मानव तस्करी का मामला*: जबलपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में वकील यावर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वो "आदतन अपराधी" हैं और वकालत के पेशे में रहते हुए बार-बार आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।

आरोप था कि उन्होंने और अन्य आरोपियों ने पीड़िता को मानव तस्करी के रैकेट में काम करने के लिए मजबूर किया और पहचान उजागर करने की धमकी दी।

2. *नाबालिग से रेप का मामला*: भोपाल जिला कोर्ट में यावर खान की जमानत सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ था। 100 से ज्यादा वकील और समर्थक जुटे थे और 2 पत्रकारों पर हमला भी हुआ था। उन पर नाबालिग का अपहरण, रेप, वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी के गंभीर आरोप हैं।

3. *अवधेश भार्गव नमक कथित फर्जी पत्रकार 40 साल से भोपाल में पत्रकारिता की आड़ लेकर काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। कई लड़कियों को बर्बाद कर चुका हैं।*

4. भोपाल के वकील यावर खान... जिन पर POCSO और मानव तस्करी के आरोप हैं... उन्हीं पर लगा आरोप कि उन्होंने पत्रकार को फंसाने के लिए 354 का झूठा केस कराया!" अय्याश अवधेश भार्गव की काली करतूते किसी से छुपी नहीं है। यह लंगड़ा पत्रकारिता की आड़ लेकर बचता रहा।*

*पुलिस की सिफारिश*

जांच में पाया गया कि अनूप सक्सेना के खिलाफ केस पूरी तरह झूठा था और *सीएसपी के दबाव* में दर्ज हुआ था।

रिपोर्ट में सिफारिश है कि:

1. अपराध क्रमांक 33/14 को खारिज किया जाए

2. *अवधेश भार्गव, यावर खान, कशिश नवलानी* और झूठे गवाहों पर वैधानिक कार्रवाई हो

*पीड़ित पक्ष*

संगीता सक्सेना ने कहा "मेरे पति सच्चे पत्रकार हैं। *अवधेश भार्गव और यावर खान* जैसे लोग मिलकर उन्हें फंसाना चाहते थे। अब सच सामने है।"

*अगली स्टोरी* :

*1. अय्याशी करने गया था बीमा एजेंट बनकर, बांधकर कूटा, मूत पिलाया, हाथ पैर तोड़ लंगड़ा बना कर साकेत नगर नाले में फेंका, बाग सेवनिया थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज*

*2. कौन है वह भतीजी भारती जो वल्लभ भवन में फर्जी मार्कशीट दस्तावेजों में कर रही है नौकरी, जिससे रेप करने की साजिश के मुकदमे चले, 3 साल की सजा पड़ी न्यायालय से।*

*3. जनसंपर्क विभाग में फर्जी वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट बनवाकर, अधिकारियों को ब्लैकमेल कर, फर्जी वेबसाइट दिखा कर लाखों रुपए के विज्ञापन लिए, मामला आर्थिक अपराध की जांच में।*

*5. कोहेफिजा के एक मकान को कैसे अपना बनाया फर्जी पत्रकार अवधेश भार्गव ने भोपाल न्यायालय में फर्जी दस्तावेज बनाकर पेश करके डिग्री करवाई, मामला कोहेफिजा थाने में पेंडिंग, खुलासा होते ही मकान छोड़कर भागा।*

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*#भोपाल #अवधेशभार्गव #फर्ज़ीपत्रकार #झूठाकेस*

मध्य प्रदेश में RTI आवेदन सफल बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें

2026-06-14T23:16:36.283+05:30

✅ क्या करें - Do's

1. आवेदन तैयार करना

आवेदन निर्धारित फॉर्म में दें या सादे कागज पर स्पष्ट लिखें
जानकारी का विवरण साफ-साफ लिखें - कौन सा दस्तावेज, किस अवधि का, किस विषय से संबंधित है
अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर लिखें ताकि जवाब मिल सके
आवेदन के साथ ID Proof लगाएं

2. शुल्क का भुगतान

आवेदन के साथ ₹10/- शुल्क देना अनिवार्य है
नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से भुगतान करें
BPL कार्ड धारकों को कोई शुल्क नहीं देना
अतिरिक्त जानकारी के लिए: A4/A5 पेज ₹2/- प्रति पेज, CD के लिए ₹50/-
फीस की रसीद आवेदन के साथ लगाएं

3. सही जगह आवेदन भेजें

संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी PIO को भेजें
ऑनलाइन आवेदन के लिए: https://rtionline.gov.in/ या https://rti.mp.gov.in/
ईमेल से भेज रहे हैं तो 7 दिन के अंदर फीस जमा कर PIO को सूचित करें

4. समय सीमा का ध्यान रखें

PIO को 30 दिन में जवाब देना होता है
अतिरिक्त शुल्क मांगा जाए तो वह अवधि 30 दिन में नहीं गिनी जाती
30 दिन में जवाब न मिले तो कोई शुल्क नहीं लगेगा

5. रिकॉर्ड रखें

आवेदन की कॉपी, फीस रसीद, स्पीड पोस्ट रसीद संभालकर रखें
30 दिन में जवाब न आए या गलत जवाब आए तो प्रथम अपील करें

❌ क्या न करें - Don'ts

1. आवेदन में ये गलतियां न करें

अस्पष्ट या बहुत व्यापक सवाल न पूछें - "सभी जानकारी दें" जैसा न लिखें
तीसरे पक्ष की निजी जानकारी, गोपनीयता से जुड़े सवाल न पूछें
काल्पनिक, अनुमान वाले सवाल न पूछें। RTI सिर्फ रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के लिए है
एक आवेदन में 15-20 अलग-अलग विषय न मिलाएं

2. प्रक्रिया संबंधी गलतियां

बिना शुल्क के आवेदन न भेजें - 7 दिन में फीस न पहुंची तो आवेदन वापस माना जाएगा
गलत विभाग को आवेदन न भेजें। पहले पता करें जानकारी किस विभाग के पास है
केंद्र सरकार के विभाग के लिए राज्य पोर्टल पर आवेदन न करें

3. अपील में देरी न करें

प्रथम अपील 30 दिन के अंदर करें
अपील में नए सवाल न जोड़ें - सिर्फ मूल आवेदन से जुड़े बिंदु रखें

मप्र में RTI के लिए मुख्य संपर्क

हर विभाग में PIO, सहायक PIO और प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं
उदाहरण: MPPCB, IIM Indore, MP Bhawan, CM Helpline सभी के पास अलग PIO हैं

बोनस टिप: MP का ऑनलाइन पोर्टल rti.mp.gov.in पर आप आवेदन, भुगतान और स्टेटस ट्रैक तीनों कर सकते हैं। इससे आवेदन गुम होने की टेंशन नहीं रहती।

जबलपुर: पानी के लिए 'त्राहि-त्राहि', घेराव की धमकी के बाद जागा प्रशासन, पार्षद ने भिजवाया एक टैंकर

2026-06-12T15:15:01.709+05:30

जबलपुर- पानी के लिए 'त्राहि-त्राहि', घेराव की धमकी के बाद जागा प्रशासन, पार्षद ने भिजवाया एक टैंकर

Times of Crime जबलपुर ब्यूरो

महर्षि सुदर्शन वार्ड में पहले दो टाइम आता था पानी, अब एक टाइम; कलेक्टर के पत्र के बाद भी नहीं सुधरे हालात

जबलपुर। महर्षि सुदर्शन वार्ड के गंगा मैया क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। जून की भीषण गर्मी में हैंडपंप, कुएं और तालाब सब सूख गए हैं। हालात ये हैं कि नगर निगम ने पहले दिन में दो बार होने वाली जलापूर्ति को घटाकर अब सिर्फ सुबह एक बार कर दिया है।

घेराव की चेतावनी के बाद हरकत में आए

कल तक वार्डवासी बूंद-बूंद पानी को तरस रहे थे। पानी न मिलने से गुस्साए रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद संतोषी ठाकुर को मोबाइल फोन पर जमकर गुस्सा निकाला और चेतावनी दी कि यदि तुरंत पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो वे क्षेत्रीय कार्यालय और नगर निगम कार्यालय रांझी का घेराव करेंगे। रहवासियों के इस अल्टीमेटम के बाद आज पार्षद संतोषी ठाकुर द्वारा एक टैंकर पानी पहुंचाया है। टैंकर पर 'जल बचत मेरा नाम, जीवन सुरक्षा मेरा काम' लिखा है।

कलेक्टर के पत्र का भी नहीं हुआ असर

बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर ने भी जल संकट को लेकर एक पत्र जारी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधरे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले दो टाइम पानी आता था, अब सिर्फ सुबह एक टाइम कर दिया गया है, वो भी पर्याप्त नहीं है। वार्डवासियों का सवाल है कि क्या अब हर बार पानी के लिए घेराव और हंगामा करना पड़ेगा? फिलहाल टैंकर आने से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन स्थायी समाधान की मांग जोर पकड़ रही है।

पार्षद संतोषी ठाकुर और नगर निगम कमिश्नर की बाइट लेने की कोशिश

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राज्य पर्यटन विकास निगम RTI की धज्जियां उड़ाने वाले PIO संजय मल्होत्रा और FAA संदेश यशलाहा पर होगी जल्द विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई

2026-05-30T15:21:41.687+05:30

सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

"कलचुरी होटल में टेंट घोटाला? RTI मांगने पर PIO ने पूछा- 'निजी हित है या जनहित', फिर खुद ही अपने आदेश को सही ठहराया"

"जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब - सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं"

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

"RTI की धज्जियां उड़ाने वाले PIO संजय मल्होत्रा और FAA संदेश यशलाहा पर होगी जल्द विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई"

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में "कौशिक टेंट हाउस" को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था - "जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो... वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।"

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। "कृत्य की श्रेणी" जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में
06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर - दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है - "कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।"

जबलपुर: पर्यटन विकास निगम अफसरों का खेल बेनकाब -
सूचना छुपाने के लिए 'कृत्य की श्रेणी' की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC "व्यवसायिक संस्था" है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी "व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं"। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है - "पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।" MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल "व्यापारिक गोपनीयता" कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO संजय मल्होत्रा और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

2026-05-30T01:42:34.864+05:30

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

क्या है पूरा मामला?

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

RTI के बड़े खेल: एक नजर में
06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

FAA ने भी आँख मूंद ली

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

06.01.2026: PIO ने पूछा - "निजी हित या जनहित?" - धारा 6(2) का उल्लंघन
खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर - हितों का टकराव
08.05.2026: FAA का आदेश - "व्यवसायिक संस्था" बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

2026-05-26T21:31:54.403+05:30

बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

बरगी बांध में 30 अप्रैल 2026 को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच विधिवत शुरू हो गई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के लिए 10 मई को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल  सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था।

न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने आज कार्यभार ग्रहण करते ही आयोग के कार्यों को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। पहले ही दिन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के अध्यक्ष डॉ पी जी नाजपाण्डे आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने इसे जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर कार्यालय में बना आयोग का कार्यालय : दर्ज कराई जा सकेगी दुर्घटना से संबंधित शिकायत, दस्तावेज, कथन अथवा साक्ष्य.

एकल सदस्य जांच आयोग बरगी बांध क्रूज दुर्घटना का कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में बनाया गया है। क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति अपनी ऐसी शिकायत, दस्तावेज, साक्ष्य अथवा कथन आयोग के कक्ष क्रमांक 42 में उपस्थित होकर दर्ज करा सकते हैं, जो क्रूज दुर्घटना से संबंधित हों। 

क्रूज दुर्घटना से संबंधित व्यक्ति दुर्घटना के बारे में ऐसी जानकारी, दस्तावेज, साक्ष्य या कथन जो दुर्घटना से सम्बंधित हो, आयोग के समक्ष उपस्थित होकर दे सकते हैं।

जबलपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन: रेलवे ट्रैक पर उतरकर रोकी इंटरसिटी ट्रेन, लगे नारे : "प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है"

2026-05-21T17:42:15.667+05:30

जबलपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन: रेलवे ट्रैक पर उतरकर रोकी इंटरसिटी ट्रेन, लगे नारे : "प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है"

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जबलपुर। देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जबलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर-आधारताल रेलवे ट्रैक पर उतर गए और भोपाल जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। "प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है" जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरपीएफ और आधारताल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और कुछ देर तक रुकी ट्रेन को पुनः रवाना कराया। इसके बाद रेलवे यातायात बाधित करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई।
युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।

"22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया"

यश घनघोरिया ने कहा कि इस वर्ष आयोजित नीट परीक्षा में लगभग 22 लाख 80 हजार छात्रों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश छात्रों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ दिन-रात मेहनत की थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों की वर्षों की तैयारी और मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा देश के लाखों छात्रों ने अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और सरकार की लापरवाही ने उनके सपनों को झटका दिया है। सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है।

छात्रों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे भोपाल की ओर जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन कुछ समय तक रुकी रही। ट्रेन में बैठे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस और आरपीएफ ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और रेल यातायात सुचारु कराया।
मौके पर आरपीएफ टीआई राजीव खरब सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया।

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को आरटीआई से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल और जताई नाराजगी

2026-05-21T17:23:06.790+05:30

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को आरटीआई से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल और जताई नाराजगी

MP हाईकोर्ट ने हाल में लोकायुक्त पुलिस को हर एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त के विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment - SPE) को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट देने के मामले में राज्य सरकार पर बेहद तीखी और कड़ी टिप्पणी की है।

​जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की खिंचाई करते हुए न केवल लोकायुक्त को मिली इस छूट की वैधता पर सवाल उठाए, बल्कि सरकारी वकीलों के कोर्ट में रवैये को लेकर भी भारी नाराजगी जाहिर की।

​​सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की -

​1. "लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?"

​कोर्ट ने मप्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जारी की गई उस अधिसूचना (Notification) पर गंभीर सवाल उठाया, जिसके तहत लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

​कानूनी पहलू : आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य सरकारें केवल 'खुफिया और सुरक्षा संगठनों' (Intelligence and Security Organisations) को ही आरटीआई से छूट दे सकती हैं।

​कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि सरकार यह साबित करे कि लोकायुक्त संगठन किस तरह से एक खुफिया या सुरक्षा संगठन की श्रेणी में आता है? कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो। इसके अभाव में, 2011 की यह अधिसूचना आरटीआई अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है और इसे "कानूनी मंजूरी (Sanction of law)" प्राप्त नहीं माना जा सकता।

​2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

​सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के मुख्य सचिव (Chief Secretary) और महाधिवक्ता (Advocate General) को इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी किया है। 
कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि लोकायुक्त को किस आधार पर छूट दी गई, तो कोर्ट 2011 की उस अधिसूचना को पूरी तरह से निरस्त (Quash) कर सकता है।

​3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

​मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने म प्र सरकार का पक्ष रखने वाले पैनल के वकीलों के लापरवाह रवैये पर भी गंभीर टिप्पणी की।

​कोर्ट ने पाया कि जब मामला पुकारा गया, तो प्रदेश सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था।

​दोबारा बुलाए जाने पर जब एक काउंसिल उपस्थित हुए, तो उन्होंने मामले के तथ्यों को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञता (Ignorance) जाहिर की।

​कोर्ट ने कहा : "यह हर दिन की बात हो गई है कि जब भी प्रदेश सरकार के मामले सूचीबद्ध होते हैं, वकील अदालत में मौजूद नहीं रहते। बुलाने पर वे आते हैं और केस की जानकारी होने से इंकार कर देते हैं। 
सरकारी पैनल के वकीलों का ऐसा प्रयास बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

​कोर्ट ने इस संबंध में राज्य के लॉ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव को वकीलों के इस पैनल की उपयोगिता और निरंतरता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

​मामले की पृष्ठभूमि : यह पूरा विवाद मप्र हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को 30 दिनों के भीतर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और आदेश का पालन न करने पर ₹5,000 का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। 
राज्य सरकार ने अपनी 2011 की अधिसूचना का हवाला देकर इस आदेश को चुनौती दी थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद खुद ही कानूनी संकट में घिर गई है।

​* MP हाईकोर्ट ने हाल में लोकायुक्त पुलिस को हर एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था, 
जो इस संस्थान की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को और रेखांकित करता है।

आइसना मध्य प्रदेश इकाई में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

2026-05-16T14:45:15.247+05:30

आइसना मध्य प्रदेश इकाई में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

भोपाल । ऑल इंडिया स्माल पेपर्स एसोसिएशन (आइसना) मध्यप्रदेश इकाई में श्री कैलाश गौर जी को प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर जी की संगठन के प्रति कर्मठता और जुझारू छवि को देखते हुए संगठन के मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने मध्यप्रदेश प्रांतीय इकाई में शामिल करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

कैलाश गौर जी ने पूर्व में कई पत्रकार संगठनों में प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने दैनिक भास्कर भोपाल में कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है। अभी हाल में इंदौर के दैनिक नवभारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन  (आइसना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी ने आशीर्वाद एवं सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों की ओर से आपको इस विशेष अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है। 

आप सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण कैलाश गौर जी को इस विशेष अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं दे सकते हैं। 

शुभकामनाओं सहित 

विनय जी. डेविड 
9893221036
प्रांतीय अध्यक्ष (मध्य प्रदेश)
ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन 
(आइसना) 

कोर्ट का बड़ा फैसला देखें : मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर 85 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4PM चैनल को बंद कर दिया, कोर्ट को कहना पड़ा चैनल बहाल करो

2026-05-12T13:15:00.007+05:30

कोर्ट का बड़ा फैसला देखें : मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर 85 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4PM चैनल को बंद कर दिया, कोर्ट को कहना पड़ा चैनल बहाल करो

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का डर दिखाकर 85 लाख सब्सक्राइबर्स वाले 4PM चैनल को बंद कर दिया. लेकिन जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचा तो सच अदालत के रिकॉर्ड में खुद सामने आ गया.

कोर्ट ने साफ लिखा कि 4PM पर लगभग 50 हजार वीडियो थे और उनमें से सिर्फ 26 वीडियो पर आपत्ति जताई गई. 

फिर सवाल ये है कि 50 हजार वीडियो वाले पूरे चैनल को क्यों बंद किया गया ! क्या यही लोकतंत्र है ! 

अगर 26 वीडियो पर विवाद था तो कानून के मुताबिक उन्हीं वीडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए थी. 

लेकिन यहाँ पूरा चैनल बंद कर दिया गया. यानी निशाना वीडियो नहीं था. निशाना आवाज थी.

सरकार अदालत में राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर जैसे भारी-भरकम शब्द लेकर पहुँची. लेकिन आखिर में कोर्ट को कहना पड़ा कि कथित आपत्तिजनक वीडियो अस्थायी रूप से ब्लॉक करो और चैनल बहाल करो.

मतलब साफ है. करोड़ों दर्शकों की आवाज बंद करने की कोशिश की गई.

आज देश में हालत ये है कि सरकार से सवाल पूछो तो राष्ट्रविरोधी सच दिखाओ तो  खतरा और  सत्ता की आलोचना करो तो पूरा चैनल बंद.

लेकिन याद रखिए.

4PM बिकने वालों में नहीं है.
डरने वालों में नहीं है.
झुकने वालों में नहीं है.

मोदी सरकार पूरी ताकत लगाकर भी सच की आवाज को स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकी. 

आखिरकार अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि 50 हजार वीडियो वाले चैनल को सिर्फ 26 वीडियो के नाम पर बंद किया गया था. साथ ही ये आज तक नहीं बताया गया कि इन 26 विडियो में आपत्तिजनक क्या था !

इतिहास गवाह है.
सत्ता हमेशा सवालों से डरती है.
और जब सरकार मीडिया से डरने लगे, समझ लीजिए सच अभी जिंदा है

सच की जीत हुई है।

आवाज बंद करने की एक और कोशिश नाकाम साबित हुई है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM चैनल को खोलने का फैसला जारी कर दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा कि चैनल पर 50 हजार वीडियो अपलोड किए गए हैं। सरकार को 26 वीडियो पर आपत्ति है, तो सिर्फ उन वीडियो को temporary तौर पर ब्लॉक किया जाए।

और सरकार कारण भी बताए कि उन 26 वीडियो में क्या दिक्कत है?

साथ ही, सरकार, 4PM को उन 26 वीडियो पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दे।

इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है, देश में सच अभी कहा जाता रहेगा। और ये भी कि सरकार इस तरह से मनमाने फैसले नहीं ले सकती।

और सवाल पूछना, सच दिखाना ही असली देशभक्ति है। 4PM बिना डरे, बिना दबे, सच कहता रहेगा।

इस मौके पर आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, आभार। 

@Editor_SanjayS

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी 3 महीने में देंगे रिपोर्ट

2026-05-11T00:30:00.009+05:30

राज्य शासन द्वारा बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी 3 महीने में देंगे रिपोर्ट

जबलपुर. मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस जांच के लिए ‘राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे.

30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.

जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.

3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का एवं 1 मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, थैला, गमछा जप्त

2026-05-10T23:43:00.004+05:30

मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

जबलपुर . पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पंु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियो एवं थाना प्रभारियो को मादक पदार्थो की तस्करी मे लिप्त आरेापियों की पतासाजी कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है ।

आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना संजीवनीनगर की टीम को 3 किलो 110 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ हाथ पकडा गया है। 

थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 09-05-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख वायपास तरफ से जसूजा सिटी के बीच एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का थैला लिये हुये अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, यदि तुरंत दबिश दी गयी तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा। 

सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मचान फैमिली ढाबा ट्रांसफार्मर के पास हाथ में कपड़े का सफेद लाल रंग का थैला लिये घूमते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवबालक पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी पोलीपाथर बागड़ा दफाई रोड ग्वारीघाट बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कब्जे मे रखे थैला को चैक करने पर थैले के अंदर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुये तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला,  

तौल करने पर कुल 3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का होना पाया गया, उक्त गांजा के संबंध मेें पूछताछ पर ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे के कहने पर उक्त गांजा लाकर जबलपुर में शिवे द्वारा बताये व्यक्ति को देने हेतु लाना बताया, आरोपी पहने हुये कपड़ोें की जेब में 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स रखे मिला, आरोपी के कब्जे से 3 किलो 110 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स, भगवा रंग का गमछा जप्त करते हुये आरोपी शिवबालक पटेल के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय भूमिकाआरोपी को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक दुर्गेेश मरावी चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक आशीष प्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एवं उनके 9 मंत्रियों ने ली शपथ

2026-05-10T12:00:00.001+05:30

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एवं उनके 9 मंत्रियों ने ली शपथ

तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे।

शपथ लेते समय विजय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे, इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। विजय के साथ 9 और मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोट्टैयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी TVK के ही विधायक हैं।

अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को TVK, कांग्रेस, CPI, CPM, VCK और IUML के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीतीं।

अब विजय के पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963-1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे।

थालापति विजय ने तमिनलाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य के नए सीएम बने

2026-05-10T11:30:00.001+05:30

थालापति विजय ने तमिनलाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य के नए सीएम बने

टीवीके (TVK) प्रमुख थलपति विजय ने रविवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) ने 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

यह 1967 के बाद पहली बार है जब द्रविड़ पार्टियों (DMK-AIADMK) से इतर किसी दल का नेता तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना है। उनकी तमिलगा वेटरी कझगम (TVK), ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा, और गठबंधन सहयोगियों (कांग्रेस, VCK, CPI, CPI(M), IUML) के समर्थन से बहुमत प्राप्त किया।

vijay : मैं जोसेफ़ विजय थलापति शपथ लेता हूं कि ,
" मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा , मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा ,
मैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा ",
#CMJosephVijay Chief Minister of Tamil Nadu में टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में बड़ी भीड़ और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी देखी गई।

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम विजय सीधे राज्य सचिवालय पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। पद संभालते ही उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की । इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। इसके जवाब में सीएम विजय ने आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना का नोटिस

2026-05-02T02:25:00.001+05:30

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष, एडवोकेट धन्य कुमार जैन को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया।

BCI की रिट याचिका के अनुसार, धन्य कुमार जैन ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को शिकायत लिखी थी, जिसमें उन्होंने BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज-जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय चुनाव समिति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की राज्य बार काउंसिल के चुनाव लड़ने की पात्रता के संबंध में जैन ने अपने पत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ भी कथित तौर पर टिप्पणियां की थीं। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने समिति के प्रमुख के रूप में जस्टिस धूलिया की CJI द्वारा की गई नियुक्ति पर संदेह जताया था, CJI पर उनके प्रति दुर्भावना रखने का आरोप लगाया। साथ ही बार निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के CJI पीठ के आदेश को "न्यायिक पद का दुरुपयोग" बताते हुए उस पर सवाल उठाया।

इसके अलावा, जैन ने अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज-जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया; जस्टिस वर्मा एक विवाद में तब घिर गए, जब आग लगने की एक घटना के बाद उनके आवास पर कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिली थी। शिकायत में दावा किया गया कि यह देश के लोकतंत्र के खिलाफ "देश की न्यायपालिका द्वारा किया गया जघन्य अपराध" है।

इसी पृष्ठभूमि में, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने अवमानना नोटिस का आदेश पारित किया। यह आदेश सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार (BCI की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जो कुछ हुआ वह "पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण" था और उस पर किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की,

"क्या वकीलों के नेता से इसी तरह के संयम की उम्मीद की जाती है?"

खंडपीठ ने धन्य कुमार जैन को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा—

- उन पर 'अदालत की अवमानना अधिनियम' के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए?

- उनका बार लाइसेंस क्यों न निलंबित कर दिया जाए?

- उन्हें बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के पद से क्यों न हटा दिया जाए?

हालांकि, BCI ने राज्य को यह निर्देश देने की प्रार्थना की थी कि वह धन्य कुमार जैन द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न करे, लेकिन खंडपीठ ने इस संबंध में कोई एकतरफा (Ex-Parte) आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

CJI ने कहा,

"उन्हें पेश होने दीजिए... हमें अब भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर समझ काम आएगी। आखिर, वकील तो वकील ही होते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि समझदारी की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो हमें यह भी पता है कि नासमझ लोगों से कैसे निपटना है।"

Case Title: BAR COUNCIL OF INDIA Versus STATE OF MADHYA PRADESH AND ORS., W.P.(Crl.) No. 157/2026

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़

2026-05-02T00:39:00.000+05:30

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़...

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धोखाधड़ी : सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के 65 नियमित 10वीं के विद्यार्थियों में प्राइवेट अंकसूची मिलने से हड़कंप

2026-04-26T01:23:13.753+05:30

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी

विनय जी. डेविड // 9893221036

सेंट मदर टेरेसा स्कूल
में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को 'प्राइवेट' अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हो गया।

सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

फोटो : उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव के कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी

राज पटेल पिता विजय पटेल

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर

फोटो : सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी

फोटो : उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

2026-04-03T22:00:00.021+05:30

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा 93 लाख के फर्जी देयकों के भुगतान मामले में राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

जबलपुर। लगातार घोटाले दर घोटाले की आंच आखिरकार सीएमएचओ जबलपुर डा संजय मिश्रा तक पहुंच गई और तत्काल प्रभाव से आयुक्त लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग यानी दो प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन काल में मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा फर्जी देयकों से भुगतान मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल मुख्यालय से यह आदेश जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले में सरकारी खजाने को करोडों रुपये की चपत लगाने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि विभागीय स्तर पर वित्तीय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बिना सामग्री प्राप्त किए ही निजी कंपनियों को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था‌। वही इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है।

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संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया था। ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुए भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था।

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जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया था।

शिकायत में लगाए गए आरोप

भोपाल की एक फर्म को 82.51 लाख का क्रय आदेश जारी कर भुगतान भी कर दिया, जबकि सामग्री आज तक रिसीव नहीं हुई।
शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना रंगाई-पुताई किए एवं बिना कम्प्यूटर सुधार किए 51.30 लाख का फर्जी भुगतान।
जबलपुर की एक फर्म को 25 लाख का भुगतान, इसमें वर्क ऑर्डर 2 मार्च को जारी हुआ और 3 दिन में बिल लगा दिया गया।
जबलपुर की फर्मों से कम्प्यूटर सामग्री नहीं ली गई, सीएमएचओ स्टोर में इससे जुड़ी एंट्री नहीं है, फिर भी भुगतान किया गया।

फर्जी बिलों पर 93 लाख का भुगतान मामले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी को हटाया और फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव निलंबित

2026-04-02T23:52:00.003+05:30

12 फर्जी बिलों पर 93 लाख का भुगतान मामले में जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी को सीएमएचओ कार्यालय से हटाया और फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव निलंबित

12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार भुगतान

*जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा भोपाल*

जबलपुर-कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन काल में उनका मुख्‍यालय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कुंडम नियत किया है।

कलेक्‍टर श्री सिंह ने इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है। संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया है।

एक अन्य आदेश में कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने जिला चिकित्‍सालय में पदस्‍थ नोडल एनसीडी डॉ. सारिका को वर्तमान कार्यों के साथ-साथ जांच पूरी होने तक अथवा वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था होने तक अस्‍थाई रूप से जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्‍व सौंपा है।

ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुये भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था। जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया है।

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का फैसला, 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

2026-04-02T23:36:00.005+05:30

कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित.

कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों पर 4 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित.

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को परिवर्तित कर कॉलोनी निर्माण के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का फैसला

गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज भी बनी साक्ष्य.

जबलपुर - राँझी तहसील के अंतर्गत ग्राम भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन करने तथा बिना अनुमति के मिट्टी, मुरम और बोल्डर का खनन कर आवासीय कॉलोनी के निर्माण में उपयोग करने के प्रकरण में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कॉलोनाइजर सीओडी कॉलोनी निवासी अभिलाष तिवारी एवं भूमि स्वामी न्यू शोभापुर निवासी श्रीमती शोभना सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह, श्रीमती रागिनी सिंह एवं रमेश सिंह के विरुद्ध 4 करोड़ 08 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

कलेक्टर श्री सिंह ने प्रकरण में पारित आदेश में तय समय के भीतर अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर वसूली के लिये आरआरसी जारी करने तथा इसके बावजूद भी अर्थदंड की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में तहसीलदार के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही करने के आदेश खनिज अधिकारी को दिये हैं।

कलेक्टर कोर्ट में यह प्रकरण ग्राम भड़पुरा में पटवारी हल्का नम्बर 02 की खसरा नम्बर 391/13 क एवं अन्य खसरे की 4.24 हेक्टेयर भूमि में से 2.58 हेक्टेयर निजी भूमि पर अवैध उत्खनन और कॉलोनी निर्माण किये जाने की प्राप्त शिकायत पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं खनिज निरीक्षकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया था।

राजस्व एवं खनिज विभाग को टीम ने जांच कर इस प्रकरण में भूमि स्वामी नरेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र निशांत सिंह एवं कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी द्वारा खनिज का अवैध भंडारण किये जाने पर एक हजार घनमीटर मुरम एवं एक हजार घनमीटर बोल्डर के लिये 50 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करना प्रस्तावित किया था। जिसके आधार पर भूमि स्वामियों और कॉलोनाइजर को नोटिस जारी तथा सुनवाई के बाद कलेक्टर कोर्ट ने आदेश जारी कर 50 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया था। कलेक्टर कोर्ट के इस आदेश इस आदेश के विरुद्ध कमिश्नर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी तथा कमिश्नर द्वारा कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा गया था।

पहाड़ी के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी का निर्माण किये जाने की इस शिकायत पर बाद में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राँझी एवं जिला खनिज अधिकारी से भी शिकायत की जांच कराई गई थी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया था कि इस प्रकरण में समस्त अनुमतियां प्राप्त कर कॉलोनी के विकास कार्य हेतु समतलीकरण किया गया है। इसके बावजूद कमर्शियल प्रोजेक्ट होने से कॉलोनाइजर और भूमि स्वामी को खनिज का उपयोग किये जाने के पूर्व उपयोग किये गये खनिज की रॉयल्टी अग्रिम रूप से जमा करनी थी। किंतु, उनके द्वारा ऐसा न करके समतलीकरण के कार्य के दौरान निकले खनिज का उपयोग बिना रॉयल्टी का भुगतान किये किया गया, जो मध्यप्रदेश खनिज ( अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राँझी एवं जिला खनिज अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि बिना अनुमति उपयोग किये गये 13 हजार 600 घनमीटर खनिज (मिट्टी, मुरम और बोल्डर) की 6 लाख 80 हजार रुपये की रॉयल्टी की पंद्रह गुना 1 करोड़ 02 लाख रुपये अर्थदण्ड के रूप में तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ती के 1 करोड़ 02 लाख रुपये और इस प्रकार कुल 2 करोड़ 04 लाख रुपये की राशि, एक हजार रुपये के प्रशमन शुल्क के साथ कॉलोनाइजर तथा भूमि स्वामियों से जमा कराकर प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है।

गूगल अर्थ डिजिटल इमेज से भी हुई पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन की पुष्टि :-

भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी के विकास करने के इस प्रकरण में कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा पारित आदेश में खनिज निरीक्षक द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई गूगल अर्थ से प्राप्त डिजिटल इमेज का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2025 की गूगल अर्थ की डिजिटल इमेज के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में प्रश्नाधीन भूमि का भौतिक स्वरूप पहाड़ीनुमा आकृति का था, जिसे वर्ष 2020, 2021 एवं वर्ष 2022 में परिवर्तित कर यहां निर्माण आदि की गतिविधियां की गई हैं।

महाराष्ट्र के बाबा अशोक खरात की 7 घंटे की प्रेमपुर्वक पूछताछ में पता चलीं यें बातें पढ़ लिजिए 👇

2026-03-31T00:54:00.007+05:30

महाराष्ट्र के बाबा अशोक खरात की 7 घंटे की प्रेमपुर्वक पूछताछ में पता चलीं यें बातें पढ़ लिजिए

वहीं इस मामले में बाबा की भक्तिन रहीं महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर की तरफ से यें सफाई भी दी गई है कि बाबा के साथ जों उनकी फोटो/वीडियोज है वो उनके आयोग की अध्यक्षा बनने से पहले के हैं, और उन्हें महिला आयोग की अध्यक्षा का पद भी बाबा ने ही दिलवाया था!

यह सवाल अब भी है..??????

बाबा तो रुद्राक्ष वाले बाबा से भी बहुत ज़्यादा श्याणा निकला! बाबा 100 रुपये किलो के इमली बीज को बाबा बना देता था 'चमत्कारी सिद्ध बीज' बाबा बाजार से सौ रुपए किलो में साधारण इमली के बीज खरीदता था। फिर स्टाफ से पॉलिश करवाता था! चमकाता था! फिर पूजा-पाठ का ड्रामा रचता था!

और फिर बाबा भक्तों को बोलता था कि अब “ये बीज भगवान श्रीकृष्ण ने खुद आशीर्वाद में दिएं है! और इन्हें घर में रखो तो सारी परेशानियाँ, ग्रह दोष, दुश्मन सब भाग जाएंगे!” नो दो ग्यारा हो जाएंगे! सुख शांति और समृद्धि आ जाएंगी...

ऐसे में बाबा का एक-एक बीज ₹एक-1 लाख तक में बिकता था, भक्तों को कहता था कि यें बीज अभिमंत्रित है! जैसे रुद्राक्ष होता है! मूर्ख भक्त लोग रुपये देते और खुशी-खुशी यें सोचते हुए बड़े चाव से लेकर जाते थे कि यें ही तो बाबा का असली आशीर्वाद है...

बाबा कभी कभी नकली सांप का खेल भी दिखाता था जिसे भक्त लोग बड़ें चाव से देखते थे जैसे ही बाबा पुजा अर्चना पर बैठते थे तो अचानक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नकली प्लास्टिक के असली से दिखने वाले सांप हिलते थे तो लोग डर जाते थे और फिर बाबा उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेता था और भक्त लोग जानते थे कि यें देखो बाबा की शक्ति है..

यहीं नहीं बाबा के पास बाघ की खाल, जंगली जानवरों के नकली सामान सहित बाबा के पास पूरा का पुरा तांत्रिक सीन सेट रहता था! जिससे बाबा डर का माहौल बनाकर खुद को 'महान रक्षक' बताता था और फिर भक्तों से लाखों रुपये चढ़ावा में ऐंठ लेता था।

महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर की तरफ से यें सफाई

यें तो हुईं पुरूषों के साथ खेल खेलने की बाबा की विध्धा.....

अब सुनो बाबा के महिलाओं के साथ तो खेल और भी खतरनाक खेल की दास्तां!

बाबा पहले महिलाओं का भरोसा जीतता था, फिर कुछ महिलाएं तो अपने आप बाबा पर फिदा हो जाती थी और बाबा जो भी उनके साथ करता था उसे आशिर्वाद समझकर खुशी-खुशी ग्रहण कर लिया करती थी और जों नहीं मानती थी उन्हें बाबा नशे की दवा या हिप्नोसिस से बेसुध करके उनके गुप्त कैमरे से वीडियोज बनाता था और फिर उन्हें बाबा ब्लैकमेल करता था। बाबा के पास अब तक ऐसे 58 अश्लील वीडियो पुलिस को पेन ड्राइव में मिल चुके हैं।

बाबा पहले पीड़ित की आर्थिक स्थिति परिस्थितियों को पुरी तरह से देखता था, फिर उसी स्टेंडर्ड से उसके साथ ड्रामा रचता था और उल्लू बनाता था।

बाबा ने अबतक सौ से ज्यादा विदेशी यात्राएँ भी कर लीं है और बाबा के पास करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है बाबा के पास यें सब कुछ अंधविश्वास की आड़ में लोगों से इकट्ठा किया गया धन संपत्ति है।

बाबा के उपर अब-तक 6 शिकायतें तो पुलिस के पास दर्ज़ हो चुकीं और रोज नई-नई बातें भी बाबा की सामने आती जा रही हैं। जरा सोचिये तो सही कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के इलाके में ये सब हुआ है...???????

नोट: बाकी बाबा की छानबीन में पूरी तरीके से पुलिस लगी है और कोई भी ठोस जानकारी आएगी तो आप तक जरूर शेयर की जाएगी।

कौन है ये 'बाबा' अशोक खरात, क्यों फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष, क्या वायरल वीडियो रूपाली चाकणकर के साथ है?

2026-03-31T00:42:00.000+05:30

कौन है ये 'बाबा' अशोक खरात, क्यों फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष, क्या वायरल वीडियो रूपाली चाकणकर के साथ है?

'बाबा' अशोक खरात ये बंदा खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी और नंबरों का खेल जानने वाला (Numerologist) कहता है। नाशिक में इसका अच्छा-खासा रुतबा मन जाता था। कहता था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूँगा।

लेकिन ये महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाता था। आरोप है कि ये उन्हें नशीली चीजें खिलाकर उनके साथ गलत काम करता और कैमरे से वीडियो बना लेता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके।

रूपाली चाकणकर का इसमें क्या लेना-देना देखो रूपाली जी महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थीं (जिनका काम महिलाओं को न्याय दिलाना है)।

अब हुआ ये कि इनका एक पुराना वीडियो (करीब 2021 का) बाहर आ गया। वीडियो में वो इस बाबा के पैर धो रही हैं, आरती उतार रही हैं और उसे 'भगवान' जैसा बता रही हैं।

पंगा यहाँ फंसा जनता कहने लगी कि जो महिला खुद औरतों के हक के लिए लड़ती है, वो ऐसे 'ढोंगी' बाबा के सामने नतमस्तक कैसे हो सकती है? लोग कह रहे रूपाली चाकणकर खुद बाबा का शिकार हो चुकी थी। और उन्हें सब पता नहीं था कि ये आदमी क्या गुल खिला रहा है?

धमाका कब हुआ ?

पुलिस ने जब बाबा के फार्महाउस पर छापा मारा, तो वहां 50 से ज्यादा महिलाओं के गंदे वीडियो मिले। जैसे ही बाबा गिरफ्तार हुआ, रूपाली चाकणकर वाला वो पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

अब क्या हुआ? (इस्तीफा और सियासत)

सोशल मीडिया पर लोगों ने रूपाली चाकणकर को खूब ट्रोल किया। विपक्ष ने भी घेर लिया।

रूपाली जी ने कहा कि मैं तो बस एक सत्संग/प्रोग्राम में गई थी, मुझे बाबा के काले कारनामों का आइडिया नहीं था।

दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने 'नैतिकता' (Ethics) के आधार पर महिला आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया।

लोग पूछ रहे है

क्या ये बाबा सिर्फ अपने दम पर इतना सब कर रहा था, या इसके पीछे बड़े-बड़े नेताओं का हाथ था?

क्या बड़े लोगों के कनेक्शन की वजह से ही पुलिस इतने सालों तक चुप रही?

क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा जिनका वीडियो इस बाबा के पास है?

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समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

2026-03-31T00:18:00.000+05:30

जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

*जबलपुर के पत्रकारों के लिए विशेष सूचना*

*जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को*

*दिनांक:* 31 मार्च 2026

⏰ *समय:* प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

पत्रकार बंधुओं के देश के प्रति समर्पण और उनके सेवा भाव को नमन करते हुए, *“जो हैं देश की सेवा में, शैल्बी उनकी सेवा में”* इस विशेष पहल के अंतर्गत एक *विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर* का आयोजन किया जा रहा है।

शैल्बी अस्पताल, अहिंसा चौक, जबलपुर के के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के समस्त वीडियो/फोटो ग्राफर, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिनांक 31 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ :

1. हड्डी, मस्तिष्क, कैंसर, हृदय रोग, शिशु रोग, पेट, छाती आदि समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श

2. लगभग ₹ 4500 तक की जाँचें पूर्णतः निःशुल्क जिनमें -ECG, PFT, Uric Acid, Blood Sugar आदि शामिल हैं।

3. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जाँचों में 20% तक की छूट

4. दवाओं पर 10% तक की विशेष छूट

आइए, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच कराएं।

*आपकी सेवा में सदैव तत्पर – शैल्बी अस्पताल*

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 : महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड के उत्कृष्ट कार्यो को किया गया सम्मानित

2026-03-31T00:09:00.005+05:30

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 : महाकौशल विंध्य और बुंदेलखंड के उत्कृष्ट कार्यो को किया गया सम्मानित

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर - क्रीट के क्षेत्र में कार्य रही कार्य कर रही देश की सबसे बड़ी तकनीकी संस्था इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जबलपुर सेंटर के तत्वावधान में महाकौशल विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग (भवन) के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय डहरिया ने ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से दूसरों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । विशेष अतिथि के तौर पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर आर एल वर्मा ने इस कार्य की प्रशंसा की ।

इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में *इंजीनियर आर पी दुबे रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग* को उनके द्वारा ब्रिज, फ्लाई ओवर और कंक्रीट के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए *लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड* से सम्मानित किया गया ।

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के निर्माण से जुड़े अतिथि वक्ता इंजी *मोहम्मद अबु आसिफ* का तकनीकी लेक्चर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा । उन्होंने इसके निर्माण से संबंधित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया ।

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

*रेजिडेंशियल इंडिविजुअल* में आर्किटेक्ट सजल साहू, इंजी राहुल ठाकुर, मोतिफ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन एसोसिएट, मल्टी स्टोरी के लिए आर्किटेक्ट दीपक बजाज एवं इंजीनियर चेतन बजाज शहडोल,

*कमर्शियल बिल्डिंग* के लिए श्रीखंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड एवं पंकज खंडेलवाल कटनी एवं आर्किटेक्ट सिंडिकेट जबलपुर, और एम डी एसोसिएटस,

*इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग* के लिए कलंतरे एसोसिएट्स को अवॉर्ड दिया गया ।

*बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर* निर्माण का अवार्ड लोक निर्माण विभाग जबलपुर एवं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया जिन्होंने प्रदेश में सबसे लंबे रानी दुर्गावती फ्लाई ओवर का निर्माण किया । इसके अलावा 29 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को अप्रिशिएसन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए ।

इन अवॉर्ड्स के चयन हेतु विशेष जूरी समिति बनाई गई थी जिसमें *डॉ राजीव चांडक, लव राघव सी टी एस नेशनल हेड, इंजी गोपाल गुप्ता, इंजी मनीष दुबे, आर्किटेक्ट सुजीत कलंतरे, प्रोफेसर आर के ग्रोवर, इंजी सिद्धार्थ सिंह* ने इन अवार्ड हेतु उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया । कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन संस्था सचिव *डॉ संजय वर्मा* द्वारा किया गया एवं कार्यकारिणी समिति के *इंजी सुधीर मिश्रा सी टी एस जोनल हेड, इंजी नीरज ब्यौत्रा, वैभव सिंघई, संजय विश्वकर्मा, प्रभात श्रीवास्तव* का विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम में 25 जिलों से लगभग 200 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की उपस्थिति रही I कार्यक्रम के आयोजन में जे के सीमेंट लिमिटेड का विशेष योगदान रहा I

TOC NEWS

मध्य प्रदेश में RTI आवेदन सफल बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें

✅ क्या करें - Do's

❌ क्या न करें - Don'ts

जबलपुर: पानी के लिए 'त्राहि-त्राहि', घेराव की धमकी के बाद जागा प्रशासन, पार्षद ने भिजवाया एक टैंकर

क्या है पूरा मामला?

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

FAA ने भी आँख मूंद ली

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

क्यों जरूरी है ये मामला?

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

"सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO संजय मल्होत्रा और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग"

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बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच शुरू जस्टिस संजय द्विवेदी ने संभाला कार्यभार

प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

"22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया"

छात्रों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की मांग

रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को आरटीआई से छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल और जताई नाराजगी

​​सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की -

​1. "लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?"

​2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

​3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

​मामले की पृष्ठभूमि :

आइसना मध्य प्रदेश इकाई में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का एवं 1 मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, थैला, गमछा जप्त

मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी पुलिस गिरफ्त में

उल्लेखनीय भूमिका

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय एवं उनके 9 मंत्रियों ने ली शपथ

थालापति विजय ने तमिनलाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राज्य के नए सीएम बने

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस

बरगी क्रूज़ हादसे पर TNP NEWS की नज़रे लगातार बनी रही,TNP ने दिया बड़ी कवरेज़

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव/ मोहनिया रांझी जबलपुर द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी

93 लाख के घोटाले में जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा निलंबित

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महाराष्ट्र के बाबा अशोक खरात की 7 घंटे की प्रेमपुर्वक पूछताछ में पता चलीं यें बातें पढ़ लिजिए 👇

कौन है ये 'बाबा' अशोक खरात, क्यों फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष, क्या वायरल वीडियो रूपाली चाकणकर के साथ है?

समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की -

1. "लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?"

2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

मामले की पृष्ठभूमि :

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना का नोटिस