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...तो क्या अभी फायदेमंद नहीं है सुपर फास्ट इंटरनेट वाला 5G स्मार्टफोन खरीदना

2020-02-28T19:00:00.000+05:30

नई दिल्ली. पहले 2G, इसके बाद 3G, 4G और अब 5G की शुरुआत हो चुकी है. दुनिया के साथ-साथ भारत के लोगों को भी सबसे आधुनिक नेटवर्क 5G का बेसब्री से इंतजार है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनियाभर के कई हिस्सों में 5G सेवा को इस साल शुरू कर दिया जाएगा. लेकिन इस बीच भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत में 5G सर्विस को कब शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब 5G स्मार्टफोन्स की लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है. इसी सप्ताह देश में दो 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं. ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि मौजूदा समय में 5G स्मॉर्टफोन आपके लिए क्या मायने रखते हैं?

भारत में किसने लॉन्च किया है 5G स्मार्टफोन?
Realme और iQoo, ऐसी दो कंपनियां हैं जो भारत में सबसे पहले 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली हैं. दिलचस्प बात है कि इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हक चीन की बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स (BBK Electronics) के पास है. Realme x50 Pro and iQoo 3 की कीमतों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये क्रमश: 37,999 और 36,999 रुपये हो सकती है. Realme ने सबसे पहले अपना कारोबार Oppo के सब ब्रांड के तौर पर शुरू किया था, बाद में यह कंपनी एक स्वतंत्र इकाई बन गई. जबकि, iQoo अब Vivo का सब ब्रांड है. Oppo और Vivo का मालिकाना हक भी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ही है. वर्तमान में, भारतीय बाजार में सबसे अधिक स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों की बात करें तो इसमें Oppo, Vivo और Realme टॉप 5 में शामिल हैं. मार्केट रिसर्च कंपनी काउंटर पाइंट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है.

2020-01-29T17:21:00.000+05:30

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल बना चौथा राज्य

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस क़ानून को रद्द करने के साथ एनआरसी को क्रियान्वित करने और एनपीआर को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की गई है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस विवादास्पद क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

West Bengal Assembly passes anti-CAA resolution

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभाओं में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित हो चुका है.

संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस संशोधित कानून को रद्द करने के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को क्रियान्वित करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, ‘नागरिकता संशोधन कानून जनविरोधी है और इस कानून को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए.’ बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती भी दी कि वह उनकी सरकार को बर्खास्त करके दिखाए.

उन्होंने सीएए विरोधी प्रस्ताव पर अपने संबोधन में कहा, ‘दिल्ली में हुई एनपीआर बैठक में शामिल नहीं होने का बंगाल में दम था. अगर भाजपा चाहती है तो वह मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकती है.’

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल सरकार सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर हमेशा मुखर रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनके विरोध में कई रैलियां कर चुकी हैं और जोर देकर कहा है कि नागरिकता कानून और एनपीआर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा.

बता दें कि इससे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था.

राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव में कहा था, ‘संसद में हाल ही में पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को अलग-थलग करना है. धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष विचारों के अनुरूप नहीं है और यह स्पष्ट रूप से धारा 14 का उल्लंघन है.’

इस प्रस्ताव में कहा गया, ‘देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसा कानून पारित हुआ, जो धार्मिक आधार पर लोगों को बांटता है. यही वजह है कि देशभर में नागरिकता कानून को लेकर गुस्सा और रोष है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.’

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सबसे पहले केरल राज्य ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था. साथ ही केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

नागरिकता संशोधन कानून और अन्य नियमों को चुनौती देते हुए केरल ने कहा था, ‘यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह कानून अनुचित और तर्कहीन है.’

इसके बाद पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सदन में पारित किया. इस प्रस्ताव में नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस ने मांग की कि इस कानून को खत्‍म किया जाए.

मालूम हो कि नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम समुदायों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.

इस कानून को ‘असंवैधानिक’ और ‘समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला’ करार देते हुए कई लोगों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

CAA के ख़िलाफ़ नाटक करने वाले स्कूली बच्चों पर देशद्रोह का केस दर्ज

2020-01-29T15:37:00.000+05:30

CAA के ख़िलाफ़ नाटक करने वाले स्कूली बच्चों पर देशद्रोह का केस दर्ज

कर्नाटक पुलिस ने एक स्कूल में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ नाटक का मंचन होने के बाद स्कूली बच्चों और प्रबंधकीय टीम के ख़िलाफ़ राजद्रोह का केस दर्ज किया है.

NO CAA - NO NRC

अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के मुताबिक़ पुलिस ने इस मामले में नीलेश रक्षयाल नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर बच्चों और स्कूल प्रबंधकों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा-124A और 504 के तहत केस दर्ज किया है.

वहीं स्कूल की ओर से बताया गया है कि ये नाटक कक्षा चार के बच्चों की ओर से देश की वर्तमान हालत को बयाँ करते हुए बनाया गया था.

CAA असंवेधानिक

2020-01-23T20:53:00.000+05:30

CAA असंवेधानिक कांगे्रस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को खुली चुनौती

Kapil Sibal

भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 में जब हिन्दुस्तान रिपब्लिक बना, भारतीय सीटीजनषिप एक्ट के आधार पर किसे नागरिकता मिलनी चाहिये। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जो लोग ब्।। का सर्मथन कर रहे है, चाहे वो देष के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री या देष के आम नागरिक, षायद उन्होंने भारत के संविधान को नहीं पढ़ा है।

भारतीय सिटीजनषिप एक्त के अनुसार निम्न पांच आधार पर नागरिकता मिलती है।

1. पैदाइस के आधार पर : भारतीय सीटीजनषिप एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो उसको यहा कि नागरिकता मिल जाती है। चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हो, हिन्दु पैदा हो, क्रिसचियन पैदा हो, बौध पैदा हो, जैन पैदा हो, सिख पैदा हो, चाहे मुस्लिम पैदा हो, धर्म से कोई मतलब नही ।

2. माता पिता कि पैदाइस के आधार परः अगर किसी के माता-पिता यहां पैदा हो तो उसे भी नागरिकता मिल जयेगी। चाहे उसके माता पिता किसी भी धर्म में पैदा हो, हिन्दु पैदा हो, क्रिसचियन पैदा हो, बौध पैदा हो, जैन पैदा हो, सिख पैदा हो, चाहे मुस्लिम पैदा हो, धर्म से कोई मतलब नही ।

3. नेचरूलाइजेषनः अगर कोई भी व्यक्ति यहां 11 साल रह चुका है, उसे भी नागरिकता मिल जायेगी। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, हिन्दु हो, क्रिसचियन हो, बौध हो, जैन हो, सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, धर्म कोई आधार नही।

4. रजिसटेªषन के आधार पर: अगर कोई व्यक्ति ऐपलिकेषन देता है कि मुझे भारत का सिटीजन बनना है, तो वो भी भारत का सिटीजन बन सकता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, धर्म कोई आधार नही ।

5. टेरिसटेरियल इनकोरपोरेषन के आधार पर: जैसे पहले गोवा भारत का अंग नहीं था, लेकिन जब भारत में विलय हुआ तो जो भी गोवा में रहते थे, वो सब भारत के नागरिक होगे, वो कोई भी हो सकते है, हिन्दु हो सकते है, क्रिसचियन हो सकते है, बौध हो सकते है, जैन हो सकते है, सिख हो सकते है, मुस्लिम हो सकते है, धर्म कोई आधार नही।

BJP पहले ही चुनाव हार चुकी है... दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट,

2020-01-22T13:55:00.000+05:30

BJP पहले ही चुनाव हार चुकी है...

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट,

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) को लेकर बॉलीवुड ने ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

narendra modi

नई दिल्ली:

दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. देश की राजधानी में जहां 8 फरवरी को मतदान होना है तो वहीं चुनाव परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की AAP और बीजेपी (BJP) में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. कमाल आर खान ने अपने ट्वीट के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपनी राय पेश की है, साथ ही उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही हार चुकी है.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) पर अपने विचार साझा करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है. इसका मतलब यह है कि बीजेपी पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हार चुकी है. क्योंकि, जो डर गया, समझो मर गया." बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जहां आम आदमी पार्टी (AAP) ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस ने केवल 66 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं और बाकी की चार सीटें अपनी सहयोगी पर्टी RJD के लिए छोड़ी है. वहीं बीजेपी (BJP) ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 3 सीट अपने सहयोगी JDU और LJP के लिए छोड़ी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीएए के पांच आलोचकों के साथ खुली बहस करने के सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया. चिदंबरम

2020-01-22T13:52:00.000+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीएए के पांच आलोचकों के साथ खुली बहस करने के सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया. चिदंबरम

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीएए के पांच आलोचकों के साथ खुली बहस करने के सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया.

narendra modi

नई दिल्ली:

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सीएए के पांच आलोचकों के साथ खुली बहस करने के सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया. चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘मैंने सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री को पांच सबसे मुखर आलोचकों का चयन करना चाहिए और उनके साथ सवाल जवाब करने चाहिए. प्रधानमंत्री या सरकार सुझाव स्वीकार क्यों नहीं करते?''उन्होंने कहा, ‘‘सीएए-एनपीआर के पांच आलोचक प्रधानमंत्री से बहस कर लें. इसका सीधा प्रसारण किया जाए. उसके बाद लोगों को उनके निष्कर्ष निकालने दीजिए.''

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून का देशभर में विरोध हो रहा है. कई राज्यों में छात्र व विपक्षी दलों के नेता इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. मोदी सरकार इस कानून को वापस लेने से साफ इंकार कर चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सरकार किसी भी सूरत में इस कानून को वापस नहीं लेगी. गृह मंत्री ने इस बिल पर बहस के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती भी दे डाली थी. बहस के मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने अमित शाह को जवाब दिया था.

2020-01-20T22:05:00.000+05:30

Delhi Assembly Election 2020 दिल्ली चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी BJP को बड़ा झटका CAA विवाद की वजह से अब अकाली दल ने किया यह ऐलान...

BJP

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी BJP को बड़ा झटका लगा है. (BJP) की सहयोगी अकाली दल ने नागरिकता कानून को लेकर आपसी मतभेद की वजह दिल्ली चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. बीजेपी चाहती थी कि अकाली दल का उम्मीदवार उनके चुनाव चिन्ह से दिल्ली चुनाव में चुनाव लड़ें. (BJP) और अकाली दल ने पहले दिल्ली में चार सीटों पर साथ लड़ने का फैसला किया था. इनमें रजौरी गार्डन, हरी नगर, शहादरा और कालकाजी जैसी सीटें शामिल थीं. दिल्ली चुनाव न लड़ने को लेकर प्रकाश सिंह बादल के करीबी एक अकाली नेता ने बताया कि हमनें बीजेपी का अनुच्छेद 370 हटाने और नागरिकता कानून को पास कराने के समय में बीजेपी का साथ दिया था लेकिन अब बीजेपी गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है.

जेएनयू में घमासान - स्टींग वाले लड़के से होगी पूछताछ ।

2020-01-20T14:32:00.002+05:30

जेएनयू में घमासान - स्टींग वाले लड़के से होगी पूछताछ ।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के बाद एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया छात्र अक्षत अवस्थी शनिवार (18 जनवरी) को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। एसआईटी ने अक्षत समेत तीन छात्रों के बयान दर्ज किए। वहीं, एसआईटी ने दो अन्य की पहचान कर उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें जेएनयू हिंसा में वायरल हुई तस्वीर में दिख रही चेक शर्ट वाली लड़की भी शामिल है।

अबतक 13 से पूछताछ हुई।
जांच में जुटी क्राइम ब्रांच अबतक 13 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इन सभी से पेरियार हॉस्टल में हुई मारपीट की घटना के बाद नकाबपोशों की भीड़ के साबरमती हॉस्टल में पहुंचने के बारे में जानकारी हासिल की गई। इन दोनों से पूछा गया कि आप लोग क्या हमलावरों को पहचानते हैं? उन लोगों ने यह हमला क्यों किया, जैसे सवालों के जवाब पूछे गए।

छात्रा ने किया है इनकार ।
क्राइम ब्रांच सूत्रों की मानें तो जिन तीन छात्रों अक्षत अवस्थी, रोहित शाह और चेक शर्ट वाली लड़की की स्टिंग के जरिये पहचान हुई है, उनमें से रोहित और छात्रा अभी पुलिस जांच में शामिल नहीं हुए हैं। पहले तो तीन-चार दिनों तक उनके मोबाइल फोन बंद आए थे। बाद में छात्रा ने महिला आयोग व दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर खुद को चेक शर्ट वाली लड़की होने से इनकार किया । हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि उसकी भूमिका क्या थी। वह मौके पर मौजूद थी या नहीं।

आज तीन युवको से पूछताछ।
मामले की जांच कर रही एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सोमवार (20 जनवरी) को फिर से अक्षत के साथ ही योगेंद्र भारद्वाज और विकास पटेल से पूछताछ होगी। इन तीनों ही को सोमवार को बुलाया गया है। इस बार पूछताछ के साथ ही इनसे अन्य आरोपियों की भी पहचान कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस ने वीडियो और तस्वीरों में मौजूद प्रदर्शनकारियों की अलग क्लीपिंग तैयार की है।

योगेंद्र है ग्रुप एडमिन
आरोप है कि योगेंद्र भारद्वाज ग्रुप एडमिन है और उसने ही लोगों को बुलाया था। वहीं अक्षत पर आरोप है कि उसने ग्रुप बनने के बाद अपने कुछ साथियों को बुलाया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इन पहलुओं की जांच की जा रही है कि आखिरकार घटनाक्रम में किन-किन लोगों का हाथ था और किसकी क्या भूमिका थी।

अबतक क्या-क्या हुआ
जेएनयू हिंसा मामले में छात्र, सुरक्षा गार्ड समेत कुल 37 लोग घायल हुए थे, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था हिंसा को लेकर पुलिस ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से दो जेएनयू प्रशासन की तरफ से आई शिकायतों के आधार पर, जबकि एक मामला पुलिस ने स्वतरू संज्ञान लेते हुए दर्ज किया।

एबीवीपी और वाम दलों के छात्र संगठनों व जेएनयू की तरफ से कुल 11 शिकायतों की पुलिस जांच कर रही है।

हिंसा को लेकर पुलिस ने पेरियार हॉस्टल के समीप स्थित बैंक सहित आसपास के सीसीटीवी और वायरल वीडियो सहित 25 फुटेज की जांच की।

पुलिस ने 80 लोगों के सीडीआर निकाले हैं, जिसके आधार पर 59 लोगों की पहचान हुई है। दो संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप की भी पहचान की है।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे में शबाना आजमी गंभीर रूप से घायल, जावेद अख्तर बाल-बाल बचे।

2020-01-19T20:57:00.002+05:30

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे में शबाना आजमी गंभीर रूप से घायल, जावेद अख्तर बाल-बाल बचे।

मुंबई से 60 किमी दूर खालापुर टोल नाके पर हुआ हादसा, शबाना का ड्राइवर भी घायल हादसे में जावेद अख्तर को चोट नहीं आई, उन्होंने कहा- शबाना को दुआओं की जरूरत है।

मुंबई.’ अभिनेत्री शबाना आजमी (69) शनिवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। शबाना के सिर और हाथ में चोट आई है। जावेद अख्तर भी कार में उनके माजूद थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। शबाना को नवी मुंबई के एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

रायगढ़ के एसपी अनिल पारास्कर के मुताबिक, हादसा मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर दोपहर साढ़े 3 बजे खालापुर टोल नाके पर हुआ। शबाना आजमी और जावेद अख्तर पुणे से मुंबई लौट रहे थे।

जावेद ने अपने प्रषसको से दुआओं के लिए कहा।
जावेद अख्तर ने कहा कि शबाना को ट्रामा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वे गंभीर रूप से जख्मी हैं और आपकी दुआओं की जरूरत है। यह बातचीत करने का वक्त नहीं है कि हादसे में किसकी गलती थी। ड्राइवर भी बयान देने की स्थिति में नहीं है।

शबाना का फिल्मी और सामाजिक सफर
शबाना ने 1973 में श्याम बेनेगल की अंकुर फिल्म से करियर का आगाज किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अर्थ, खंडहर और पार जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता। इसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नई पहचान बनाई। एड्स के प्रति जागरुकता फैलाने में शबाना ने अहम भूमिका निभाई। वे 1997 में राज्यसभा की सदस्य मनोनीत की गई थीं।

मोदी के सोशल मीडिया कैंपेन के विरोध में #IndiaDoesNotSupportCAA पर चौबीस घंटे में साथ लाख से ज़यादा ट्वीट

2020-01-19T20:22:00.003+05:30

मोदी के सोशल मीडिया कैंपेन के विरोध में #IndiaDoesNotSupportCAA पर चौबीस घंटे में साथ लाख से ज़यादा ट्वीट

· नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सीएए के समर्थन में सोशल मीडिया पर #IndiaSupportCAA कैंपेन शुरू किया था

· इसके विरोध में सोशल मीडिया पर #IndiaDoesNotSupportCAA शुरू, भारत में यह ट्विटर ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर

· नई दिल्ली. मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का समर्थन करने के लिए सोमवार को सोशल मीडिया कैम्पेन शुरू किया। इसके विरोध में ट्विटर पर #IndiaDoesNotSupportCAA कैम्पेन शुरू हो गया है। भारत में सोमवार रात से ही यह ट्विटर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 बना हुआ है। वहीं, दुनियाभर में चौथे स्थान पर है। मंगलवार सुबह तक 24 घंटे में #IndiaDoesNotSupportCAA हैशटैग के साथ 6 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए।

· प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इस कानून का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया #IndiaSupportsCAA कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने कहा- यह शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है और इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने सीएए पर जग्गी वासुदेव का 22 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया।

सीएए को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि केरल में शादी से एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां भाजपा और नागरिकता कानून का विरोध किया जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि यह अभियान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और अन्य सत्तारूढ़ पार्टी समर्थकों और सद्गुरु के समर्थन के बावजूद #IndiaSupportsCAA से आगे निकल गया है।

· एक यूजर ने #IndiaDoesNotSupportCAA के साथ ट्वीट किया- आप टैक्स देते हैं, लेकिन पैन नागरिकता का सबूत नहीं है। आप बायोमैट्रिक लगाते हैं, लेकिन आधार नागरिकता का सूबत नहीं है। आप विदेश जाते हैं, लेकिन पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है। आप चुनाव में वोट देते हैं, लेकिन वोटर आईडी भी नागरिकता का सबूत नहीं है। मैं हर तरह से सीएए के खिलाफ हूं।

· कुछ घंटे पहले दूसरे यूजर ने तुलना करते हुए कहा कि #IndiaDoesNotSupportCAA को लेकर 3.33 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं, जबकि अब तक सरकार के #IndiaSupportsCAA को लेकर 1.22 लाख ट्वीट किए गए हैं।

Railways RRC Recruitment-2020: tenth pass can apply for 3553 posts, pay up to Rs 56,000

2020-01-15T16:39:00.000+05:30

Railways RRC Recruitment-2020: tenth pass can apply for 3553 posts, pay up to Rs 56,000

Railway RRC Recruitment 2020 Notification: Selection will be founded on marks got in class 10 and ITI authentication. They need to experience a year-long preparation.

Railway Recruitment 2020: The Railway Recruitment Cell (RRC) of the Indian Railways has welcomed applications for the post of the disciple at its official site rrc-wr.com. The application structure connection will be dynamic on January 7 by 11 am onwards and will be accessible till February 6 till 5 pm. A sum of 3,553 posts will be filled through this enrolment drive.

Up-and-comers will be chosen dependent on the legitimacy list. The rundown will be gotten by making a normal of both class 10 and ITI test. Equivalent weightage will be given to both. The legitimacy rundown will be discharged on February 13 and the up-and-comers will be called for record confirmation from February 28 onwards. At last chosen up-and-comers will experience preparing for one year starting from April 1, 2020.

Railway Recruitment: Eligibility

Age: The candidate ought to be in any event 15-year-old. The upper age limit is topped at 24 years. For those having a place with the saved classification, the upper age limit is loose.

Training: Applicants ought to have cleared class 10 or 12 with at any rate 50 percent of imprints alongside an ITI declaration subsidiary from NCVT or SCVT.

In the interim, the Railway Recruitment Board has discharged the conclusive outcome for the auto loco pilot and professional.

Railway Recruitment: Salary

Chosen up-and-comers will get pay in the scope of Rs 18,000 – Rs 56,900.

Railway Recruitment: Fee

The application charge is Rs 100. Up-and-comers having a place with SC, ST, PWD classification and ladies are absolved from paying the application charge.

Guess the movies Katrina

2018-12-02T14:20:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ (Part 1) _ Paheliyan in Hindi(720P_HD)

2018-12-02T14:16:00.000+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ (Part 012) _ Paheliyan in Hindi(720P_HD)

2018-12-02T14:14:00.000+05:30

Tom2 First Look

2018-12-02T14:11:00.003+05:30

Only a Genius Can Name All the Movies _ MOVIE RIDD(720P_HD)

2018-12-02T14:08:00.000+05:30

7 मजेदार Paheliyan in Hindi | Hindi Paheli | Brain Puzzle Mind Games | ...

2018-11-12T16:08:00.001+05:30

10 GK के सवाल जो आपको शायद ही पता होंगे Interest720P HD

2018-11-04T16:06:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 010 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-25T01:31:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 09 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-23T17:11:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 08 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-22T08:59:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 07 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-21T14:14:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 06 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-21T00:12:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 05 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-20T13:51:00.001+05:30

7 मजेदार पहेलियाँ Part 04 Paheliyan in Hindi720P HD

2018-10-20T01:32:00.001+05:30