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जिले में चिलचिलाती गर्मी में शिमला जैसी ठंडक देने वाली खबर

2026-04-18T19:42:03.678+05:30

जिले में चिलचिलाती गर्मी में शिमला जैसी ठंडक देने वाली खबर✅✅

केंद्र सरकार द्वारा DA में 2%‌ की वृद्धि संबंधी प्रेस-विज्ञप्ति

2026-04-18T18:58:09.683+05:30

केंद्र सरकार द्वारा DA में 2%‌ की वृद्धि संबंधी प्रेस-विज्ञप्ति

शिक्षिका पर बड़ी कार्रवाई: आरोप सिद्ध होने पर वेतन वृद्धि रोकी, स्थानांतरण के साथ सेवा बहाल

2026-04-18T18:57:00.000+05:30

शिक्षिका पर बड़ी कार्रवाई: आरोप सिद्ध होने पर वेतन वृद्धि रोकी, स्थानांतरण के साथ सेवा बहाल

जनगणना 2027 नजरी नक्शा का फॉर्मेट

2026-04-18T18:54:00.001+05:30

जनगणना 2027 नजरी नक्शा का फॉर्मेट

जनगणना कार्य मे प्रतिनियुक्ति सभी कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण #Census2027 #Census

2026-04-18T17:00:00.001+05:30

जनगणना कार्य मे प्रतिनियुक्ति सभी कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण #Census2027 #Census

वीडियो : जनगणना हेतु मिलने वाले थैली में क्या-क्या? देखें झोले की अनबॉक्सिंग

2026-04-18T16:59:00.000+05:30

वीडियो : जनगणना हेतु मिलने वाले थैली में क्या-क्या? देखें झोले की अनबॉक्सिंग

प्रदेशभर में परिषदीय स्कूलों में 21 अप्रैल, 2026 को शिक्षक संकुल बैठक।, इस बार बैठक होगी कुछ खास, यह बिंदु किए जाएंगे शामिल

2026-04-18T16:57:00.001+05:30

प्रदेशभर में परिषदीय स्कूलों में 21 अप्रैल, 2026 को शिक्षक संकुल बैठक।, इस बार बैठक होगी कुछ खास, यह बिंदु किए जाएंगे शामिल

जिले में बदला स्कूल समय, 20 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक कक्षाएं

2026-04-18T16:54:00.001+05:30

चित्रकूट में बदला स्कूल समय, 20 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक कक्षाएं

चित्रकूट:

भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय चित्रकूट ने स्कूल समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।

जारी निर्देशों के अनुसार, जनपद के कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय अब 20 अप्रैल 2026 से सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे।

साथ ही शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे समय से पहले विद्यालय पहुंचें और आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

प्रशासन का यह निर्णय विद्यार्थियों को गर्मी और लू के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

2026-04-18T16:52:00.001+05:30

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस संबोधन का मुख्य विषय हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल हो सकता है.

यह बिल, जो संविधान के 131वें संशोधन के रूप में प्रस्तावित था, लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसके लिए विपक्षी दलों की एकजुटता को जिम्मेदार ठहराया गया. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री इस अवसर पर विपक्ष के रवैये पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं और देश की जनता के सामने महिला आरक्षण के महत्व को उजागर कर सकते हैं. प्रधानमंत्री अपने संबोधन में महिला आरक्षण को लागू करने के सरकार के प्रयासों और विपक्ष द्वारा इसमें डाली गई बाधाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं.

72825 प्रथम , द्वितीय बैच का 1 जनवरी 2026 से वेतन ( 60% DA होने के बाद वेतन )

2026-04-18T16:47:00.000+05:30

72825 प्रथम , द्वितीय बैच का 1 जनवरी 2026 से वेतन ( 60% DA होने के बाद )* 👇

NON HRA ( NON NPS ) 80240

NON HRA ( NPS ) 72400

HRA ( NON NPS ) 83920

HRA ( NPS ) 76080

---- *@nuragSingh*

जनगणना 2027 ड्यूटी से बचने के लिए अब होगा मेडिकल परीक्षण अनिवार्य!

2026-04-18T15:14:00.002+05:30

जनगणना 2027 ड्यूटी से बचने के लिए अब होगा मेडिकल परीक्षण अनिवार्य!

📰 जनगणना 2027 ड्यूटी से बचने के लिए अब होगा मेडिकल परीक्षण अनिवार्य!

कन्नौज। जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपजिलाधिकारी सदर, कन्नौज द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनगणना कार्य में लगे प्रगणक एवं पर्यवेक्षक अब स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ड्यूटी से मुक्त होने के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकेंगे।

📌 क्या है पूरा मामला?

जनगणना के प्रथम चरण के कार्य के लिए नियुक्त कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर ड्यूटी से हटने के लिए प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है।

📌 अब क्या होगा नया नियम?

➡️ ड्यूटी से छूट के लिए दिए गए सभी प्रार्थना पत्रों पर संबंधित कर्मियों का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य होगा।

➡️ यह परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के स्तर पर कराया जाएगा।

➡️ परीक्षण के बाद रिपोर्ट तहसील मुख्यालय को भेजी जाएगी।

➡️ इसके आधार पर ही ड्यूटी से छूट या निरस्तीकरण पर निर्णय लिया जाएगा।

📌 प्रशासन का उद्देश्य

इस कदम का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना और अनावश्यक रूप से ड्यूटी से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।

⚠️ स्पष्ट संदेश:

अब बिना वैध मेडिकल जांच के कोई भी कर्मचारी जनगणना ड्यूटी से मुक्त नहीं हो पाएगा।

जनगणना प्रशिक्षण में अव्यवस्थाओं पर उठे सवाल, ‘लूट’ जैसे हालात के आरोप

2026-04-18T15:13:00.002+05:30

जनगणना प्रशिक्षण में अव्यवस्थाओं पर उठे सवाल, ‘लूट’ जैसे हालात के आरोप

जलालपुर (अंबेडकरनगर)। भारत सरकार द्वारा कराए जा रहे जनगणना व मकान सूचीकरण से जुड़े तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशिक्षण में शामिल सुपरवाइजरों और गणनाकारों ने आरोप लगाया है कि प्रशिक्षण के नाम पर मिलने वाली राशि में कटौती की जा रही है, जबकि भोजन, नाश्ता और आवश्यक अध्ययन सामग्री की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई।

प्रतिभागियों के अनुसार, प्रशिक्षण के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत करीब 11:30 बजे हुई। इसके बाद केवल एक बार हल्का नाश्ता दिया गया, जबकि भोजन की व्यवस्था देर शाम लगभग 4:30 बजे की गई। भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब बताई गई। कई प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें पॉलीथिन में थोड़ी सब्जी और मात्र चार पूड़ियां दी गईं, जिससे नाराज होकर कई लोग बीच में ही प्रशिक्षण छोड़कर घर लौट गए।

प्रशिक्षुओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रतिदिन 600 रुपये मानदेय निर्धारित है, लेकिन उसमें से लगभग 200 रुपये खाने-पीने और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर काट लिए जाते हैं। इसके बावजूद न तो उचित नाश्ता मिल रहा है और न ही संतोषजनक भोजन। उनका कहना है कि यह स्थिति प्रशिक्षण के नाम पर ‘लूट’ जैसी प्रतीत होती है।

तकनीकी और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी सामने आई है। प्रतिभागियों के मुताबिक, प्रशिक्षण में उपयोग होने वाला मोबाइल ऐप कई फोन में सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। साथ ही, जनगणना और मकान सूचीकरण से संबंधित कोई विस्तृत बुकलेट भी उपलब्ध नहीं कराई गई, केवल एक पेन और पतली डायरी देकर काम चलाया जा रहा है।

प्रतिभागियों का कहना है कि यदि सभी को प्रशिक्षण से संबंधित बुकलेट उपलब्ध करा दी जाए, तो विषय को समझना आसान हो जाएगा।

गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण में नगर पालिका क्षेत्र से 97 और ग्रामीण क्षेत्र से करीब 1080 प्रतिभागी शामिल हैं। प्रशिक्षण में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

इस संबंध में नोडल अधिकारी निखिलेश कुमार ने बताया कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए पत्राचार किया गया है और जल्द ही सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

जनगणना ऐप रजिस्ट्रेशन से पहले सावधान रहें: MFA, भाषा चयन और OTP प्रक्रिया की अहम जानकारी

2026-04-18T15:12:00.001+05:30

✅🛑 लॉग इन / रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व सावधानियां बरतें 👇

👉 ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिखाई देगी।

👉 इस स्क्रीन का उपयोग मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) के माध्यम से पहली बार डिवाइस को रजिस्टर/लिंक करने के लिए किया जाता है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है।

👉 एक बार रजिस्टर होने के बाद, ऐप ऑफलाइन मोड में काम करेगा और इंटरनेट कनेक्शन केवल डेटा सिंक करने के समय ही आवश्यक होगा।

*🚨 Note : इस स्क्रीन से भाषा भी बदली जा सकती है। पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय भाषा चुनना अनिवार्य है। इस चरण के बाद, आप भाषा नहीं बदल पाएंगे। इसलिए, भाषा का चयन ध्यानपूर्वक करें।*

बारात से लौटते वक्त बुझ गया घर का चिराग, शिक्षक की मौत से मासूम बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

2026-04-18T15:11:00.000+05:30

बारात से लौटते वक्त बुझ गया घर का चिराग, शिक्षक की मौत से मासूम बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

जनगणना 2027 के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था तय: अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा ₹600 से ₹900 तक दैनिक भत्ता

2026-04-18T15:10:00.001+05:30

जनगणना 2027 के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था तय: अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा ₹600 से ₹900 तक दैनिक भत्ता

सूचना/विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 (लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा के जनपद के आवंटन की अग्रिम सूचना)

2026-04-18T15:09:00.002+05:30

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025

(लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा के जनपद के आवंटन की अग्रिम सूचना)

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोत्तरी का ऐलान, 2% बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

2026-04-18T15:07:13.144+05:30

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोत्तरी का ऐलान, 2% बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 पर्सेट का इजाफा किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 60 पर्सेट हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग डीए ऐलान में पहली बार इतनी देरी की है.

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में पहली बार इतनी देरी हुई है। आमतौर पर सरकार जनवरी से जून छमाही के लिए डीए पर होली के आसपास यानी मार्च के महीने में फैसला ले लेती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 10 साल में पहली बार है जब सरकार ने डीए का ऐलान अप्रैल महीने में किया है।

भीषण गर्मी में स्कूल समय पर पुनर्विचार जरूरी: बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता क्यों?

2026-04-18T15:06:00.003+05:30

भीषण गर्मी में स्कूल समय पर पुनर्विचार जरूरी: बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता क्यों?

प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और तीखी धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, जिसका सबसे अधिक असर छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है, जो इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

दोपहर के समय तापमान अपने चरम पर होता है। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चे, जो लंबे समय तक स्कूल में रहते हैं, थकान, डिहाइड्रेशन और चक्कर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण बच्चों का स्वास्थ्य भी है। यदि बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो शिक्षा का उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा।

समय में बदलाव की आवश्यकता

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक करना अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित विकल्प प्रतीत होता है। इससे बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सकता है और पढ़ाई भी सुचारु रूप से जारी रह सकती है।

पुरानी व्यवस्था और वर्तमान स्थिति

पूर्व में विद्यालयों का समय लगभग 5 घंटे का हुआ करता था। महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे 8 से 1 किया गया था। हालांकि वर्तमान में कानून-व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ मानी जाती है, जिससे समय में लचीलापन लाना संभव है।

स्वास्थ्य बनाम समय

यदि सरकार को अब भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, तो 8 से 1 का समय भी स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन बच्चों को दोपहर 2 बजे तक स्कूल में रोकना निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता है। तेज गर्मी में लंबे समय तक स्कूल में रहना बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

प्रशासन से उम्मीद

यह समय है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाए और बच्चों के हित को सर्वोपरि रखते हुए स्कूल समय में आवश्यक बदलाव करे। अभिभावकों और शिक्षकों की भी यही अपेक्षा है कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है, जिसमें उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। इसलिए भीषण गर्मी में स्कूल समय को लेकर पुनर्विचार करना समय की मांग है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रह सके।

अनुदेशकों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ₹17,000 मानदेय मंजूर, 2017 से एरियर का रास्ता साफ

2026-04-18T15:04:05.572+05:30

अनुदेशकों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ₹17,000 मानदेय मंजूर, 2017 से एरियर का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों (पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर्स) की नियुक्ति और मानदेय का मुद्दा लंबे समय से कानूनी विवादों में रहा है। हाल ही में #फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

नीचे दी गई जानकारी आपकी मांग के अनुसार विस्तार और स्पष्टता के साथ दी गई है:

1. तैनाती (नियुक्ति का समय)

उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में अनुदेशकों की नियुक्ति मुख्य रूप से वर्ष 2013-14 में सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत शुरू हुई थी।

पद का स्वरूप: यह नियुक्ति संविदा (Contractual) आधारित थी।

कार्यकाल: शुरुआत में यह अनुबंध 11 महीने के लिए था, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जाता रहा है।

2. मानदेय की स्थिति (वास्तविक मानदेय)

मानदेय को लेकर सरकार और कोर्ट के बीच लंबी खींचतान चली है:

2013-14 (शुरुआत): मानदेय ₹7,000 प्रति माह निर्धारित था।

2016: इसे बढ़ाकर ₹8,470 किया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से घटाकर ₹7,000 कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति (अप्रैल 2026 से): उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक (7 अप्रैल 2026) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अनुदेशकों का मानदेय ₹17,000 प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है।

3. कोर्ट के प्रमुख निर्णय (High Court & Supreme Court)

न्यायिक प्रक्रिया को आप इस प्रवाह चित्र के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं:

इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय:

एकल पीठ (Single Bench): कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुदेशकों को ₹17,000 मानदेय मार्च 2017 से मिलना चाहिए।

खंडपीठ (Division Bench): सरकार की अपील पर खंडपीठ ने इसे सीमित करते हुए कहा कि ₹17,000 का भुगतान केवल एक सत्र (2017-18) के लिए किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय (फरवरी 2026):

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया:

मानदेय राशि: सभी अनुदेशक ₹17,000 प्रति माह मानदेय के हकदार हैं।

लागू होने की तिथि: यह मानदेय वर्ष 2017-18 से प्रभावी माना जाएगा।

एरियर (Arrears): कोर्ट ने आदेश दिया कि 2017 से अब तक का बकाया (Arrears) अगले 6 महीनों के भीतर दिया जाए।

बेगार (Begar) पर टिप्पणी: कोर्ट ने ₹7,000 जैसे कम वेतन को 'बेगार' (अनुच्छेद 23 का उल्लंघन) करार दिया और कहा कि इतने कम पैसे में काम कराना जबरन श्रम के समान है।

नियमितीकरण का संकेत: कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 महीने की संविदा बार-बार बढ़ाने के बाद कर्मचारी को केवल अस्थायी नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष और वर्तमान प्रभाव और सरकार इन्हें नियमित करें!

तेजस्वी शुक्ला

प्रदेश अध्यक्ष

उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

मो09670923000

#CMYogiAdityanath Yogi Adityanath Office #anudesh

मुख्यमंत्री से मिले शिक्षक

2026-04-18T12:00:00.000+05:30

मुख्यमंत्री से मिले शिक्षक

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा के अध्यक्षतत्व वाले गुट के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए ज्ञापन सौंप कर उम्मीद जताया कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान जल्द होगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अध्यक्ष जयराम शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश कुमार, प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी गोविंदा कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर उनको अंग वस्त्र, संगठन की डायरी एवं कलम देते हुए शुभकामनायें दीं। एक ज्ञापन सौंप कर उनसे शिक्षकों की पुरानी मांगों को पूर्ण कराने की मांग की है।

इसमें पुरानी पेंशन योजना, सेवानिवृति की आयु सीमा में पांच वर्षों की बढ़ोतरी एवं स्कूलों को शनिवार को हाफ डे किया जाना शामिल है।

स्कूटी सवार शिक्षिका को वाहन ने मारी ठोकर, मौत

2026-04-18T11:59:42.041+05:30

स्कूटी सवार शिक्षिका को वाहन ने मारी ठोकर, मौत

विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति पहली घंटी में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के संबंध में आदेश

2026-04-18T11:59:42.040+05:30

#विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति पहली घंटी में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के संबंध में आदेश ।

भीषण गर्मी के चलते जनपद में बदला स्कूलों का समय, 20 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं

2026-04-18T11:55:24.200+05:30

भीषण गर्मी के चलते जनपद में बदला स्कूलों का समय, 20 अप्रैल से सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं

प्रयागराज:

भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 18 अप्रैल 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार, जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई/आईसीएसई सहित अन्य बोर्डों से संबद्ध कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय 20 अप्रैल 2026 से परिवर्तित कर दिया गया है।

नए आदेश के तहत अब विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगे। यह निर्णय विद्यार्थियों को भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश लागू किया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन का उद्देश्य:

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, ताकि अत्यधिक गर्मी के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके।

मोबाइल से जनगणना कराने के विरोध में शिक्षक, ड्यूटी करने से किया इंकार

2026-04-18T11:54:34.182+05:30

मोबाइल से जनगणना कराने के विरोध में शिक्षक, ड्यूटी करने से किया इंकार

राज्य में शिक्षकों ने मोबाइल फोन के जरिए जनगणना कार्य कराने के निर्देशों का विरोध करते हुए इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षक अपने निजी मोबाइल का उपयोग जनगणना के लिए नहीं करेंगे और इस व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे।

संगठन का कहना है कि शिक्षकों पर जबरन मोबाइल में ऐप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए न्यूनतम तकनीकी सुविधाओं—जैसे पर्याप्त RAM और स्टोरेज—की शर्तें भी रखी गई हैं, जो सभी शिक्षकों के लिए संभव नहीं हैं।

शिक्षक नेताओं ने यह भी मांग उठाई है कि यदि सरकार जनगणना का कार्य कराना चाहती है तो आवश्यक उपकरण, सिम और डेटा की व्यवस्था खुद उपलब्ध कराए। निजी संसाधनों का उपयोग कराने को उन्होंने अनुचित बताया है।

इस विरोध में अतिथि शिक्षक भी शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि जब सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TET को अनिवार्य मानती है, तो डिजिटल जनगणना जैसे कार्यों के लिए उन्हें स्वतः योग्य कैसे मान लिया जाता है।

इसके अलावा, अतिथि शिक्षकों ने अपनी अस्थिर नौकरी और मानदेय में देरी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि जब नियमित भुगतान तक समय पर नहीं हो पा रहा है, तब अतिरिक्त जिम्मेदारियां देना उचित नहीं है।

शिक्षकों का यह विरोध प्रशासन के लिए नई चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और जनगणना कार्य को सुचारु रूप से कैसे आगे बढ़ाती है।

TET प्रकरण पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देशभर के अभ्यर्थियों की नजरें टिकीं

2026-04-18T11:54:00.000+05:30

TET प्रकरण पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देशभर के अभ्यर्थियों की नजरें टिकीं

नई दिल्ली:

से जुड़े TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रकरण पर आगामी 21 अप्रैल को में महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित की गई है। इस सुनवाई को लेकर देशभर के लाखों TET अभ्यर्थियों और शिक्षकों में उत्सुकता बनी हुई है।

यह मामला शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानकों और चयन की वैधता जैसे अहम मुद्दों से संबंधित है। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

संभावित प्रभाव:

सूत्रों के अनुसार, इस केस में आने वाला फैसला न केवल संबंधित राज्य बल्कि अन्य राज्यों में चल रही TET आधारित भर्तियों पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, लंबित भर्ती मामलों और अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है।

क्या होगा आगे?

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद अदालत आगे की कार्यवाही तय करेगी या निर्णय सुरक्षित रख सकती है।

निष्कर्ष:

21 अप्रैल की यह सुनवाई TET अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे शिक्षक भर्ती प्रणाली को लेकर कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल सकते हैं।