Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA

UP Teacher Adjustment 2026: समायोजन के बाद भी जॉइनिंग नहीं, 8 हजार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

2026-10-20T09:44:20.342+05:30

UP Teacher Adjustment 2026: समायोजन के बाद भी जॉइनिंग नहीं, 8 हजार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

UP Teacher Adjustment News 2026: समायोजन आदेश जारी होने के बावजूद शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजधानी लखनऊ में करीब आठ हजार बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ने की खबर सामने आई है।

लखनऊ। राजधानी के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी कई शिक्षक नई तैनाती वाले विद्यालयों में जॉइनिंग नहीं कर रहे हैं। इसके चलते जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, वहां पढ़ाई की व्यवस्था अब भी प्रभावित बताई जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ में करीब 400 विद्यालयों के शिक्षकों का समायोजन किया जाना था। इनमें लगभग 300 शिक्षकों की आपत्तियां न्यायालय में लंबित हैं, जबकि शेष 100 शिक्षकों का समायोजन कोर्ट के आदेश के आधार पर किया गया था।

समायोजन के बाद भी नहीं संभाला कार्यभार

रिपोर्ट के मुताबिक, समायोजन आदेश जारी होने के बाद भी कुछ शिक्षक नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इससे उन विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जहां शिक्षकों की आवश्यकता थी।

समायोजन का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करना और विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना था। लेकिन जॉइनिंग में देरी के कारण इस उद्देश्य को पूरा करने में परेशानी आ रही है।

दूरी, सुविधाओं और बीमारी का दिया जा रहा हवाला

नई तैनाती को लेकर कुछ शिक्षकों की ओर से दूरी, विद्यालय में पर्याप्त सुविधाओं की कमी और बीमारी जैसी समस्याओं का हवाला दिए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है।

शिक्षकों का कहना है कि कुछ विद्यालय उनके पुराने तैनाती स्थल से काफी दूर हैं। वहीं, कुछ स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है।

समायोजन सूची की दोबारा समीक्षा की मांग

समाचार में शिक्षक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने समायोजन सूची की दोबारा समीक्षा करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां तैनाती के साथ शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

शिक्षक प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि समायोजन में किसी शिक्षक को उसके निर्धारित ब्लॉक से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि, इन मांगों और नियमों की स्थिति संबंधित विभागीय आदेशों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

नए विद्यालयों में जॉइनिंग नहीं करने पर क्या होगा?

रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों को चेतावनी दिए जाने की बात कही गई है। यदि शिक्षक निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

इस संबंध में शिक्षकों को अपने समायोजन आदेश, जॉइनिंग की समय-सीमा और विभागीय निर्देशों को ध्यान से देखना चाहिए। किसी भी कार्रवाई या छूट के बारे में अंतिम स्थिति आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगी।

विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर

शिक्षकों की कमी और जॉइनिंग में देरी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। ऐसे में समायोजन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु बनाए रखना विभाग के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष: लखनऊ में शिक्षक समायोजन के बाद जॉइनिंग नहीं होने से विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की खबर है। अब समायोजित शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया और विभाग की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

स्रोत: संवाद न्यूज एजेंसी की प्रकाशित रिपोर्ट।

Prashast 2.0: प्रदेश के 9.20 लाख शिक्षक जुड़े, 8.15 लाख ने देखीं सभी प्रशिक्षण वीडियो

2026-10-20T09:43:36.835+05:30

Prashast 2.0: प्रदेश के 9.20 लाख शिक्षक जुड़े, 8.15 लाख ने देखीं सभी प्रशिक्षण वीडियो

UP School News 2026: उत्तर प्रदेश में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राशस्त 2.0 (Prashast 2.0) के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उनकी शैक्षिक जरूरतों को समझकर बेहतर शिक्षण अवसर उपलब्ध कराना है।

लखनऊ। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा को तकनीक, संवेदनशीलता और समावेशन से जोड़ने के लिए प्राशस्त 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 9.20 लाख शिक्षक प्राशस्त 2.0 पर ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जबकि 8.15 लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण से संबंधित सभी वीडियो देख लिए हैं।

प्राशस्त 2.0 से शिक्षकों को क्या मिलेगा?

प्राशस्त 2.0 के तहत शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, उनकी शैक्षिक जरूरतों को समझने और समावेशी शिक्षा से संबंधित डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस पहल के प्रमुख उद्देश्य हैं:

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना।

बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षिक जरूरतों को समझना।

शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना।

दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना।

विद्यालयों में समान अवसर और सहयोगपूर्ण माहौल विकसित करना।

जिलों में डिजिटल प्रशिक्षण से शिक्षक क्षमता विकास पर जोर

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण से जोड़ने का कार्य किया गया है। इसमें रामपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है।

समाचार में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्राशस्त 2.0 पर ऑनलाइन होने वाले शिक्षकों का प्रतिशत रामपुर में 90.5%, पीलीभीत में 88.7% और लखीमपुर खीरी में 86.3% बताया गया है।

वहीं, प्रशिक्षण के सभी वीडियो देखने वाले शिक्षकों का प्रतिशत रामपुर में 88.3%, पीलीभीत में 84.6% और लखीमपुर खीरी में 82.5% बताया गया है।

समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाने की पहल

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी के अनुसार, डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनकी शैक्षिक जरूरतों को समझने से संबंधित जानकारी दी जा रही है।

इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना और उन्हें आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार करना है।

शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है प्राशस्त 2.0?

प्राशस्त 2.0 शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करता है। इससे विद्यालयों में ऐसे बच्चों की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने और उनके अनुकूल शिक्षण गतिविधियां तैयार करने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष: प्राशस्त 2.0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 9.20 लाख शिक्षक इससे जुड़ चुके हैं और 8.15 लाख शिक्षक सभी प्रशिक्षण वीडियो देख चुके हैं। यह पहल समावेशी शिक्षा को मजबूत करने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

स्रोत: अमर उजाला में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट।

UP School News: स्कूलों में बनेंगे वेस्ट वॉरियर्स, चार रंग के कूड़ेदान रखने के निर्देश

2026-10-20T09:42:41.081+05:30

UP School News: स्कूलों में बनेंगे वेस्ट वॉरियर्स, चार रंग के कूड़ेदान रखने के निर्देश

School News 2026: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थियों को वेस्ट वॉरियर्स बनाकर उन्हें कचरे के सही निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

लखनऊ। प्रदेश में बढ़ती कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए स्कूलों में नई पहल की जा रही है। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालयों में विद्यार्थियों को वेस्ट वॉरियर्स यानी अपशिष्ट योद्धा बनाया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चों को कचरे के उचित प्रबंधन, पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण की जानकारी दी जाएगी।

प्रत्येक विद्यालय में रखे जाएंगे चार अलग-अलग कूड़ेदान

अभियान के तहत विद्यालयों में चार प्रकार के कूड़ेदान रखे जाएंगे, ताकि विद्यार्थी कचरे को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग डालना सीख सकें।

हरा कूड़ेदान: गीला कचरा, जैसे रसोई से निकलने वाला जैविक कचरा।

लाल कूड़ेदान: सैनिटरी कचरा।

नीला कूड़ेदान: सूखा कचरा, जैसे कॉपी-किताब और लकड़ी आदि।

काला कूड़ेदान: विशेष देखभाल वाले कचरे, जैसे पेंट के डिब्बे, एक्सपायर्ड दवाइयां, खराब बल्ब और ई-वेस्ट के लिए।

इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों में कचरे को अलग-अलग रखने की आदत विकसित करना और विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना है।

28 अक्टूबर को होगी श्रमदान एवं स्वच्छता गतिविधि

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 28 अक्टूबर को ई-वेस्ट निस्तारण को लेकर श्रमदान एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को ई-वेस्ट के दुष्प्रभाव और उसके वैज्ञानिक निस्तारण के बारे में जानकारी दी जाएगी।

बच्चों को बताया जाएगा कि मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य कचरे में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसे कचरे का निस्तारण अधिकृत संग्रह केंद्रों या निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए।

DIET और BEO कार्यालयों में भी रखे जाएंगे कूड़ेदान

यह पहल केवल विद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET), जिला शिक्षा कार्यालयों तथा खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालयों में भी चार अलग-अलग कूड़ेदान रखे जाएंगे।

इन कूड़ेदानों को खरीदने के लिए कंपोजिट ग्रांट के उपयोग का उल्लेख किया गया है। साथ ही, आईसीटी सामग्री का उपयोग करते हुए कचरा निस्तारण के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा।

विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन

अभियान के तहत विद्यार्थियों को घर और विद्यालय में कचरे का उचित प्रबंधन करने की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बनाना और पर्यावरण संरक्षण को उनकी दैनिक आदतों का हिस्सा बनाना है।

विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को जागरूक कर इस पहल का संदेश परिवारों तक भी पहुंचाया जाएगा। इससे घरों में कचरे को अलग-अलग रखने और ई-वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण करने की आदत को बढ़ावा मिल सकता है।

शिक्षकों और विद्यालयों की भूमिका

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों को नियमित रूप से जागरूक करना महत्वपूर्ण होगा। शिक्षक बच्चों को गीले और सूखे कचरे के बीच अंतर समझा सकते हैं और कूड़ेदानों के सही इस्तेमाल की जानकारी दे सकते हैं।

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में वेस्ट वॉरियर्स पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की तैयारी है। चार अलग-अलग कूड़ेदानों की व्यवस्था और ई-वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण पर जोर देकर बच्चों में जिम्मेदार नागरिक बनने की आदत विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

स्रोत: अमर उजाला में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट।

फरवरी तक 30 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगा आयोग, अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने दिया बड़ा अपडेट

2026-10-20T09:41:53.658+05:30

फरवरी तक 30 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगा आयोग, अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने दिया बड़ा अपडेट

UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की तैयारी, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक कई पद शामिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के अनुसार, आयोग फरवरी तक लगभग 25 हजार से 30 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में काम कर रहा है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।

दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आयोग का लक्ष्य लंबित भर्तियों को आगे बढ़ाना, परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल करना है।

30 हजार शिक्षक भर्ती में कौन-कौन से पद शामिल?

रिपोर्ट में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती का उल्लेख किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित पद शामिल हैं:

डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के 111 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2,000 पद

प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 12,000 पद

पीजीटी (प्रवक्ता) के करीब 2,500 पद

प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के लगभग 2,500 पद

इसके अतिरिक्त टीजीटी के लगभग 14 से 15 हजार पदों का अधियाचन आने की भी जानकारी दी गई है। हालांकि, अलग-अलग भर्तियों की स्थिति और पदों की संख्या संबंधित आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि चयन प्रक्रिया को केवल मेरिट के आधार पर संचालित किया जाएगा और किसी प्रकार का अनुचित दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भर्ती में फर्जी डिग्रियों पर रोक लगाने के लिए प्रमाणपत्रों का डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।

आयोग का प्रयास है कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे तथा योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके।

लंबे समय से लंबित भर्तियों पर क्या है अपडेट?

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 से असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और टीजीटी सहित कई भर्तियां लंबित रही हैं। आयोग अब इन प्रक्रियाओं को गति देने की दिशा में काम कर रहा है।

कुछ भर्तियों में परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जबकि अन्य पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित होना बाकी है।

टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथियां

समाचार रिपोर्ट में विभिन्न परीक्षाओं के संभावित कार्यक्रम का भी उल्लेख है। इसके अनुसार, कुछ परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित हैं। हालांकि, अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें और किसी भी भर्ती के संबंध में केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। पदों की संख्या, आवेदन की तारीख, परीक्षा कार्यक्रम और चयन प्रक्रिया में बदलाव होने पर आयोग की अधिसूचना ही मान्य होगी।

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 30 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर आयोग की तैयारी संबंधी खबर सामने आई है। अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है, लेकिन भर्ती की अंतिम समय-सीमा और प्रत्येक पद की स्थिति आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही सुनिश्चित मानी जानी चाहिए।

स्रोत: दैनिक जागरण में प्रकाशित शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित समाचार।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारी को 8% ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

2026-10-20T09:40:46.081+05:30

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारी को 8% ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

प्रयागराज। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में हुई कथित त्रुटियों के आधार पर कर्मचारियों से वसूली किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। दैनिक जागरण में 20 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सेवानिवृत्त कांस्टेबल को राहत देते हुए कटौती की गई राशि आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है।

सेवानिवृत्त कांस्टेबल को मिली राहत

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला सेवानिवृत्त कांस्टेबल सूरज सिंह से संबंधित है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पुनर्निर्धारण के आधार पर अधिक भुगतान की वसूली की गई थी।

याचिका में कहा गया कि संबंधित कर्मचारी 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में बदलाव करते हुए उनकी पेंशन और अंतिम भुगतान से संबंधित राशि में कटौती की गई।

आठ प्रतिशत ब्याज सहित रकम लौटाने का निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्णयों पर विचार करते हुए संबंधित विभाग को कटौती की गई राशि आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कथित अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में लागू कानूनी सिद्धांतों पर भी विचार किया। ऐसे मामलों में कर्मचारी की स्थिति, वसूली का समय और वेतन निर्धारण में कर्मचारी की भूमिका जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं।

वेतन निर्धारण और वसूली के मामले में महत्वपूर्ण फैसला

सेवानिवृत्ति के बाद वेतन निर्धारण में संशोधन और अधिक भुगतान की वसूली को लेकर कर्मचारियों के सामने कई बार कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं। न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वसूली को उसके तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर परखा जाना चाहिए।

हालांकि, इस फैसले को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में स्वतः लागू नहीं माना जा सकता। राहत संबंधित मामले के तथ्यों, आदेश और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

कर्मचारियों के लिए क्या है इसका महत्व?

इस फैसले से वे कर्मचारी विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पुनर्निर्धारण के आधार पर वसूली की गई है। ऐसे कर्मचारी अपने वेतन निर्धारण आदेश, पेंशन भुगतान विवरण, वसूली आदेश और संबंधित विभागीय अभिलेखों की जांच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण: संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति और मामले का पूरा विवरण देखकर ही फैसले के दायरे तथा अन्य कर्मचारियों पर इसके प्रभाव के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

स्रोत: दैनिक जागरण, प्रयागराज संस्करण, 20 अक्टूबर 2026

TET संशोधित प्रमाणपत्र को लेकर बड़ी खबर: भर्ती आवेदन से पहले जान लें जरूरी अपडेट

2026-10-20T09:39:20.352+05:30

TET संशोधित प्रमाणपत्र को लेकर बड़ी खबर: भर्ती आवेदन से पहले जान लें जरूरी अपडेट

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के संशोधित प्रमाणपत्रों को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने TET प्रमाणपत्रों से संबंधित जानकारी साझा की है। संशोधित प्रमाणपत्र जल्द उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है।

TET के संशोधित प्रमाणपत्र जल्द होंगे जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2026 की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र संबंधी अपडेट का ध्यान रखना होगा। आयोग की ओर से प्रमाणपत्रों में संशोधन और विसंगतियों के निस्तारण की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

समाचार में बताया गया है कि TET के 17,740 ऐसे मामलों पर भी विचार किया जा रहा है, जिनमें प्रमाणपत्रों या संबंधित विवरणों में सुधार की आवश्यकता है।

भर्ती आवेदन में जल्दबाजी से बचें

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती का ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अपने TET प्रमाणपत्र की स्थिति की जांच कर लें। यदि प्रमाणपत्र में किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित है, तो आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना उचित होगा।

हालांकि, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक होने पर अभ्यर्थी केवल संशोधित प्रमाणपत्र के इंतजार में आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित न होने दें। आवेदन संबंधी अंतिम निर्णय आयोग की आधिकारिक अधिसूचना और निर्देशों के अनुसार ही लें।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना

प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र, पात्रता और आवेदन में दर्ज विवरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संशोधित प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख, डाउनलोड लिंक और पुराने प्रमाणपत्र के उपयोग के संबंध में आयोग की आधिकारिक सूचना आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

महत्वपूर्ण: संशोधित प्रमाणपत्र जारी होने की सटीक तारीख और पुराने प्रमाणपत्र से आवेदन न करने संबंधी निर्देश की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। अभ्यर्थी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना अवश्य देखें।

प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म पर लगेंगे बैज, शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह

2026-10-20T09:37:57.774+05:30

प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म पर लगेंगे बैज, शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिफॉर्म पर बैज लगाने की पहल को तेज किया जाएगा। खेल, संगीत, किसी विषय विशेष में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नियमित उपस्थिति जैसे मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाना और अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

खेल, संगीत और पढ़ाई में प्रतिभा दिखाने पर मिलेगा सम्मान

विद्यालयों में ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी, जो खेल, संगीत, किसी विषय विशेष अथवा अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा कक्षा में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

चयनित बच्चों की यूनिफॉर्म पर बैज लगाए जाएंगे। इससे उनकी अलग पहचान बनेगी और दूसरे छात्र-छात्राएं भी पढ़ाई तथा अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे।

दशहरे के बाद स्कूलों में तेज होगी पहल

मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने समीक्षा बैठक में विद्यालयों के बच्चों की विशिष्ट प्रतिभा को पहचानने और उन्हें दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनाने की बात कही थी। इसके तहत यूनिफॉर्म पर बैज लगाने और मेडल पहनाकर सम्मानित करने के निर्देश दिए गए थे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के अनुसार, बैज लगाने की पहल सितंबर में शुरू हो चुकी है। अब दशहरे के बाद कुछ अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को गति दी जाएगी।

नियमित उपस्थिति और स्वच्छता को भी मिलेगा प्रोत्साहन

विद्यालयों में बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल, संगीत, स्वच्छता, नियमित उपस्थिति और किताबें पढ़ने जैसी गतिविधियों में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में प्रतिभा दिखाने वाले विद्यार्थियों को भी उनकी उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित करने की योजना है।

इस पहल से उम्मीद है कि विद्यालयों में बच्चों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी और पढ़ाई के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

UP Board Exam 2027: परीक्षा केंद्रों की सूची 24 अक्टूबर को होगी जारी, 21 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां

2026-10-20T09:36:57.361+05:30

UP Board Exam 2027: परीक्षा केंद्रों की सूची 24 अक्टूबर को होगी जारी, 21 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करने की तैयारी की जा रही है। पहले यह सूची 22 अक्टूबर को जारी होने की संभावना थी, लेकिन अब इसे 24 अक्टूबर 2026 को जारी किए जाने की संभावना है। सूची जारी होने के बाद विद्यालयों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

27 नवंबर को जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची जारी होने के बाद विद्यालयों की ओर से प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 27 नवंबर 2026 को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 23 फरवरी 2027 तक संचालित होने की जानकारी दी गई है।

28 अक्टूबर से दर्ज होंगी आपत्तियां

परीक्षा केंद्रों की सूची जारी होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के पोर्टल पर डिबार, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले विद्यालयों तथा अन्य संबंधित विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन चयनित या गैर-चयनित परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।

विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, छात्र और अभिभावक परीक्षा केंद्रों की दूरी, क्षमता से अधिक परीक्षार्थियों के आवंटन तथा अन्य विसंगतियों को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

आपत्तियों के निस्तारण की महत्वपूर्ण तिथियां

24 अक्टूबर 2026: परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची जारी होने की संभावित तिथि।

28 अक्टूबर 2026 से: परीक्षा केंद्रों से संबंधित आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी।

6 नवंबर 2026: केंद्र निर्धारण संबंधी आपत्तियों के निस्तारण की प्रस्तावित तिथि।

16 नवंबर 2026: अनुमोदित विद्यालयों और छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की जानकारी।

21 नवंबर 2026: परीक्षा केंद्रों की सूची पर प्रत्यावेदन दर्ज कराने की अंतिम तिथि।

27 नवंबर 2026: परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने की संभावित तिथि।

कहां दर्ज कराएं आपत्ति?

परीक्षा केंद्रों से संबंधित आपत्तियां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेंगी। आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित तथ्य और आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।

यदि किसी विद्यालय या विद्यार्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र की दूरी, क्षमता अथवा अन्य निर्धारित मानकों के उल्लंघन को लेकर समस्या है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्यावेदन दर्ज कराया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना: परीक्षा केंद्रों की सूची और आपत्तियों से संबंधित तिथियों को आधिकारिक परिषद के पोर्टल पर जारी सूचना से अवश्य सत्यापित करें।

अपार आईडी न बनाने वाले 770 स्कूलों के हेडमास्टरों को नोटिस

2026-10-20T09:36:18.714+05:30

अपार आईडी न बनाने वाले 770 स्कूलों के हेडमास्टरों को नोटिस

संतकबीरनगर। जिले में विद्यार्थियों की अपार आईडी न बनाने वाले 770 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में अपार आईडी न बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। शासन से नाराजगी जताने के बाद बीएसए ने यह नोटिस जारी किया है। इसको लेकर स्कूलों में हड़कंप है।

शासन से कक्षा-एक से 12 तक निजी शिक्षण संस्थान, राजकीय शिक्षण संस्थान, वित्त विहीन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी अनिवार्य की गई है। इसमें 12 अंक का एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर से छात्र की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक दस्तावेज में पारदर्शिता लाना और दस्तावेज के सुरक्षित डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करना है लेकिन जिले में इस महत्वपूर्ण आईडी को तैयार कराने में विद्यालय गंभीरता नहीं दिखा रहे।

जिले में 3,22,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जानी है। इसमें से अभी तक एक लाख 80 हजार विद्यार्थियों की ही अपार आईडी जनरेट हो सकी है। शिक्षकों की मानें तो आधार और स्कूल के रजिस्टर में विद्यार्थियों के नाम और जन्म तिथि में अंतर के चलते यह दिक्कत आ रही है। अभिभावकों को आधार में नाम सही कराने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभिभावक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

इधर शासन से नाराजगी जताने पर जिले के 450 परिषदीय, 30 अशासकीय सहायता प्राप्त, 150 मदरसा, 170 वित्त विहीन स्कूलों को नोटिस दिया गया है। इन्हें एक सप्ताह का समय भी दिया गया है। उस दौरान यह लोग बच्चों की अपार आईडी जनरेट करेंगे।

------------

अपार आईडी का लाभ

अपार आईडी पर एक क्लिक पर छात्र की समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक दस्तावेज में पारदर्शिता लाना और दस्तावेज के सुरक्षित डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करना है। अपार आईडी विद्यार्थियों का अहम पहचान पत्र है, जिसमें 12 अंकों का कोड होता है। इससे छात्रों के स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेडशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और सह-पाठ्यचर्या उपलब्धियों सहित सभी शैक्षणिक क्रेडिट की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र नहीं लाना होगा, क्योंकि अपार आईडी में ही सभी जानकारी रहेगी।

अपार आईडी न होने पर नुकसान

अगर किसी छात्र के पास अपार आईडी नहीं है तो आगे किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण में समस्या होगी। हर विद्यालय अपार आईडी का नंबर मांगेगा अगर नंबर नहीं रहेगा तो उसका नामांकन नहीं हो सकेगा। इसमें विद्यार्थी के नाम, जन्मतिथि एवं अन्य विवरणों का संबंधित अभिलेखों से मिलान हो सकेगा। इससे अभिभावकों को स्कूलों की भागदौड़ नहीं लगानी होगी।

------------

अपार आईडी में लापरवाही बरतने वाले 770 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में कार्य में प्रगति नहीं लाते है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-अमित कुमार सिंह, बीएसए

57 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को मंजूरी

2026-10-20T09:35:19.621+05:30

57 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को मंजूरी

कन्नौज। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों को जल्द राहत मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने एकल शिक्षक और शिक्षक-विहीन स्कूलों में तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। काउंसिलिंग के आधार पर तैयार सूची अंतिम अनुमोदन के लिए डीएम के पास भेजी गई है। जिले के 57 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव है।

तीन अक्तूबर को विकास भवन स्थित हर्षवर्धन सभागार में जनपदीय चयन समिति के समक्ष 60 शिक्षकों की काउंसिलिंग हुई। शिक्षकों ने वरिष्ठता के आधार पर अपने विकासखंड के एकल शिक्षक और शिक्षक-विहीन स्कूलों के विकल्प प्रस्तुत किए। इन्हीं विकल्पों के आधार पर तैनाती की सूची तैयार की गई है। प्राथमिक स्तर के एकल शिक्षक स्कूलों में 42 शिक्षकों की तैनाती प्रस्तावित है। शिक्षक-विहीन प्राथमिक स्कूलों में दो शिक्षक भेजे जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के एकल शिक्षक स्कूलों में 14 शिक्षकों को तैनात किया जाएगा।

काउंसिलिंग में शामिल शिक्षकों को अपनी पसंद का स्कूल चुनने का अवसर मिला। समायोजन और तैनाती प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग ने सूची अंतिम स्वीकृति के लिए डीएम को भेजी। अनुमोदन मिलते ही संबंधित शिक्षकों को आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि अंतिम अनुमोदन के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी।

घर बैठे जान सकेंगे मतदान केंद्र: स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए अनूठी पहल

2026-10-20T05:30:27.176+05:30

घर बैठे जान सकेंगे मतदान केंद्र: स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की सुविधा के लिए अनूठी पहल

वोटर सूची में एक व्यक्ति का नाम दो बार तो नपेंगे अफसर

2026-10-20T05:29:56.896+05:30

वोटर सूची में एक व्यक्ति का नाम दो बार तो नपेंगे अफसर

लखनऊ, । यूपी की मतदाता सूची में ऐसे लोग जिनके दो-दो जगह नाम दर्ज हैं, उनका एक नाम काटने के लिए सभी बूथों पर अभियान चलाया जाएगा। अब ऐसे लोगों के नाम बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म-7 भरवाकर काटे जाएंगे। सभी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। उधर 24 अक्तूबर को फिर बूथों पर विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।

सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर एक ही व्यक्ति का मतदाता सूची में दो-दो बार नाम न रहे। एसआईआर के दौरान जिन्होंने दो फार्म जमा किए उन्हें चिह्नित किया जाए।

बीएलओ-सुपरवाइजर नियमित निगरानी करें

इन दोहरी प्रविष्टियों के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। अब मतदाता सूची के विशेष संक्षित पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया में ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए।

बीएलओ के माध्यम से ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनसे एक जगह नाम कटवाने को फॉर्म-7 भरवाया जाए। बीएलओ सुपरवाइजर इन मामलों को नियमित निगरानी करें।

एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 को

ईआरओ और एईआरओ प्रभावी समीक्षा करें। किसी भी कीमत पर एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो-दो बार न रहे। 12 नवंबर को एसएसआर की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाए उसमें प्राथमिकता पर ऐसे लोग जिनके नाम मतदाता सूची में दो-दो बार हैं, उनका नाम काटा जाए। वहीं 24 अक्तूबर को सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

ईआरओनेट का बीएलओ को प्रशिक्षण

सीईओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ईआरओनेट पर हुए अपडेट व प्रक्रियागत बदलावों के बारे में ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए। जिससे मतदाता सूची से संबंधित कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सके।

दिक्कत: परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में नए प्रवेश पाने वालों को मुफ्त ड्रेस का इंतजार

2026-10-20T05:29:24.372+05:30

दिक्कत: परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में नए प्रवेश पाने वालों को मुफ्त ड्रेस का इंतजार

। यूपी के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में नए प्रवेश पाने वाले छात्रों को अभी भी मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते-मोजे का इंतजार है। ज्यादातर छात्र एक जुलाई व उससे बाद प्रवेश लेने वाले हैं। अभी तक इन छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200 रुपये की धनराशि नहीं पहुंची है। ऐसे छात्रों की संख्या करीब आठ लाख से अधिक है।

परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूता-मोजा व बैग इत्यादि खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खाते में धनराशि भेजी जाती है। जैसे-जैसे छात्रों व उनके अभिभावकों का आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते का सत्यापन पूरा होता है, उनका ब्योरा ऑनलाइन कर दिया जाता है। जिन करीब आठ लाख छात्रों को मुफ्त ड्रेस, जूता-मोजा इत्यादि नहीं मिला है, उनकें ज्यादातर एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रवेश पाने वाले छात्र हैं। वहीं कुछ छात्र पुराने भी हैं, जिनके अभिभावकों को अभी तक यह धनराशि नहीं मिली है। चरणबद्ध ढंग से परिषदीय स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में धनराशि भेजी जा रही है। पहले चरण में 1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200-1200 रुपये भेजे गए थे। उसके बाद दूसरे चरण में लगभग 10 लाख छात्रों को मुफ्त स्कूली ड्रेस व जूते-मोजे खरीदने को धन भेजा गया।

रकम मिलने के बावजूद नहीं खरीदी ड्रेस

स्कूलों में तमाम छात्र ऐसे भी हैं, जिनके अभिभावकों के बैंक खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है फिर भी वह ड्रेस में नहीं आ रहे। अब शिक्षक ऐसे अभिभावकों को घर पर जाकर समझा रहे हैं कि वह जल्दी ड्रेस खरीदें। पोर्टल पर छात्रों की स्कूली ड्रेस में फोटो अपलोड कराई गई तो बड़ी संख्या में छात्र ऐसे सामने आए जिनके अभिभावकों ने रकम मिलने के बावजूद अभी ड्रेस नहीं खरीदी। ऐसे छात्र बिना ड्रेस के आ रहे हैं।

थप्पड़ कांड में छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार

2026-10-20T05:28:33.552+05:30

थप्पड़ कांड में छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार

मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर के गांव खुब्बापुर में साल 2023 हुए चर्चित थप्पड़ प्रकरण के पीड़ित छात्र की शिक्षा, ड्रेस, पाठ्य-सामग्री और यातायात के खर्च की पूरी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शासन ने अपने हाथों में ले ली है।

घटना के लगभग ढाई वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने छात्र की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए 1.38 लाख की एकमुश्त धनराशि जारी कर दी है। इस सरकारी बजट के स्वीकृत होने से बेसिक शिक्षा विभाग, स्कूल प्रशासन और छात्र के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। 2023 में खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को प्रधानाचार्या ने अन्य छात्र से थप्पड़ लगवाया था, जिसके बाद यह प्रकरण सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ। घटना के बाद पीड़ित छात्र का दाखिला शहर के नामचीन शिक्षण संस्थान शारदेन स्कूल में तत्कालीन बीएसए शुभम शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराया था।

शुरुआती चरण में छात्र के पठन-पाठन और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर से वहन कर रहा था। इसके बाद छात्र की स्कूल फीस का जिम्मा सैय्यद मुर्तजा मेमोरियल ट्रस्ट ने लिया था। हालांकि, ट्रस्ट की ओर से समय पर फीस जमा न किए जाने के कारण असमंजस की स्थिति बन गई थी।

बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि शासन को पत्र भेजकर विशेष बजट की मांग की गई थी। शासन से अब 1.38 लाख की राशि सीधे मंजूर कर दी गई है, जिससे स्कूल की बची हुई फीस, नई ड्रेस, मौजे, स्टेशनरी और अन्य शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नाम पर फर्जी योजनाएं

2026-10-20T05:27:32.864+05:30

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नाम पर फर्जी योजनाएं

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और नकद वापसी का लालच दे पैसे ऐंठे जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई ने इस संबंध में परामर्श जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सलाह के मुताबिक, साइबर ठग सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें छेड़छाड़ किए गए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से बनाए गए नकली वीडियो के जरिए सार्वजनिक हस्तियों को कथित सरकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए दिखाया जाता है। इनमें जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने का दावा किया जाता है।

कर के नाम पर वसूली, पाक नंबरों का उपयोग

ठगी के तरीके में लोगों से योजना का लाभ दिलाने के नाम पर प्रसंस्करण शुल्क, कर, पंजीकरण शुल्क और सत्यापन शुल्क मांगा जाता है। पीड़ितों से बार-बार भुगतान कराया जाता है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ मामलों में लोगों को बताया जाता है कि उन्हें संयोगवश आर्थिक सहायता पाने के लिए चुना गया है। ऐसे फोन पाकिस्तान के +92 से शुरू होने वाले नंबरों सहित विदेशी नंबरों से भी किए जाने की जानकारी दी गई है।

एनपीएस सेंट्रल से एक ही जगह पर मिलेंगी पेंशन से जुड़ी सेवाएं

2026-10-20T05:27:11.328+05:30

एनपीएस सेंट्रल से एक ही जगह पर मिलेंगी पेंशन से जुड़ी सेवाएं

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशधारकों के लिए पेंशन खाते से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल अब आसान बनाने की पहल की गई है। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत डिजिटल मंच ‘एनपीएस सेंट्रल’ शुरू किया है।

इसका उद्देश्य अंशधारकों को एक ही डिजिटल माध्यम से पंजीकरण, निवेश और पेंशन खातों के प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे पेंशन संबंधी जानकारी हासिल करने और अलग-अलग सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो सकता है।

यह मंच एक अक्तूबर को ‘एनपीएस दिवस’ के अवसर पर शुरू किया गया था। इसे तीनों केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों ने मिलकर विकसित किया है और वे ही इसका प्रबंधन करती हैं। अब तक इन एजेंसियों के अलग-अलग डिजिटल माध्यमों के जरिये उपलब्ध सेवाओं तक पहुंचने की व्यवस्था थी।

एक जगह से सेवाओं तक पहुंच

एनपीएस अंशधारकों को पेंशन खाते से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग डिजिटल माध्यमों पर जाने की जरूरत कम हो सकती है। एक साझा इंटरफेस से सेवाओं का इस्तेमाल करना सुविधाजनक होगा।

डिजिटल सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल

एक ही मंच पर सेवाएं उपलब्ध होने से अंशधारकों को पेंशन व्यवस्था की जानकारी जुटाने और संबंधित सुविधाओं तक पहुंचने में सहूलियत हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए यह उपयोगी होगा, जो डिजिटल माध्यम से अपने निवेश और पेंशन खाते का प्रबंधन करना चाहते हैं।

खाते का प्रबंधन आसान

एनपीएस में निवेश करने वाले लोग अपने पेंशन खाते से जुड़ी उपलब्ध सुविधाओं तक एकीकृत मंच के जरिये पहुंच सकेंगे। इससे खाते के प्रबंधन और पेंशन संबंधी कामकाज को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे एनपीएस सेंट्रल?

एनपीएस सेंट्रल का इस्तेमाल करने के लिए अंशधारक आधिकारिक वेबसाइट npscentral.in पर जा सकते हैं। नए अंशधारक भी इस मंच के जरिये एनपीएस खाता खोलने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मंच पर सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) याद रखने की जरूरत भी कम हो सकती है।

एनपीएस स्वास्थ्य के लिए भी पंजीकरण की सुविधा

इस मंच की एक अन्य अहम सुविधा ‘एनपीएस स्वास्थ्य’ से जुड़ी है। इसके तहत अंशधारक सेवानिवृत्ति के लिए अलग कोष बनाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए निर्धारित सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में निवेश खाते के साथ अलग से सुपर टॉप-अप समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की व्यवस्था है। बीमा का लाभ संबंधित पॉलिसी की शर्तों के अधीन होगा।

आगे क्या बदलेगा?

एनपीएस सेंट्रल को एनपीएस व्यवस्था के दूसरे प्रतिभागियों और मौजूदा डिजिटल माध्यमों से भी जोड़ा जा सकेगा। इससे बैंक, सेवा प्रदाता और अन्य संबंधित संस्थाएं अपने-अपने डिजिटल माध्यमों के जरिये एकीकृत पेंशन सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य एनपीएस को अधिक सुलभ बनाना है। हालांकि, अंशधारकों को वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी जरूरत की सेवाएं मंच पर कितनी आसानी से उपलब्ध होती हैं।

सरकारी कर्मी की बर्खास्तगी मौत की सजा के समान: कोर्ट

2026-10-20T05:26:36.059+05:30

सरकारी कर्मी की बर्खास्तगी मौत की सजा के समान: कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी के लिए नौकरी से बर्खास्तगी की सजा मौत की सजा से कम नहीं है। कोर्ट ने तमिलनाडु के पेरियार यूनिवर्सिटी के एक डिप्टी रजिस्ट्रार को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया और एकल जज की पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आर. सरवनन को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलकर्ता को बिना किसी सबूत के दोषी ठहरा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि खंडपीठ ने बिना किसी ठोस और उचित कारण के एकल जज की पीठ के फैसले में दखल दिया। 16 अक्तूबर के अपने आदेश में पीठ ने कहा कि नौकरी से बर्खास्त करना या हटाना सबसे कठोर सजा है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए मौत की सजा से कम नहीं है।

68 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने केशव का घर घेरा

2026-10-20T05:25:40.680+05:30

68 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने केशव का घर घेरा

68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति के मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने सोमवार को एक बार फिर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया।

सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपमुख्यमंत्री के आवास के मुख्य द्वार पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सीटी और घंटियां बजाकर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया तथा जोरदार नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने है हक हमारा आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण, केशव चाचा बाहर आओ, पिछड़ों की हालत देख के जाओ, ओबीसी आयोग के आदेश का पालन करो और ओबीसी आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक एवं धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में बैठाकर ईको गार्डन पहुंचाया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह व आशुतोष वर्मा ने कहा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मुद्दा सात वर्षों से लंबित है।

इंस्पायर मानक योजना में रिकार्ड 29,634 नामांकन

2026-10-20T05:24:58.605+05:30

इंस्पायर मानक योजना में रिकार्ड 29,634 नामांकन

लखनऊ, । विद्यार्थियों के नए और मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की इंस्पायर मानक योजना में लखनऊ मंडल से शैक्षिक सत्र 2026-27 में मंडल के छह जिलों से रिकार्ड 29,634 नवाचारी विचारों के नामांकन हुए हैं। सभी जिलों ने पिछले साल के नामांकन आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि नामांकन के लिए पोर्टल 15 जुलाई को खोला गया था। अंतिम तारीख 10 अक्तूबर थी। लखनऊ से सर्वाधिक 6,682 नामांकन,लखीमपुर खीरी 5,609 नामांकन के साथ दूसरे और हरदोई 5,606 नामांकन के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा उन्नाव से 4,699,सीतापुर से 4,344 व रायबरेली से 2,694 नामांकन हुए हैं। जेडी डॉ. प्रदीप कुमार के निर्देश पर जिलों में ब्लॉकवार नोडल अधिकारी नामित किए । सर्वाधिक नामांकन पर डीआईओएस की सराहना की है। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन होने वाले विद्यार्थी को जापान जाने का मौका मिलता है।

एसटीएफ को सौंपी जाएगी 5400 परिषदीय शिक्षकों की रिपोर्ट, विभाग लेगा शपथपत्र

2026-10-20T05:24:26.067+05:30

एसटीएफ को सौंपी जाएगी 5400 परिषदीय शिक्षकों की रिपोर्ट, विभाग लेगा शपथपत्र

महराजगंज। एक ही अंकपत्र के सहारे कई तैनाती मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर सूबे के परिषदीय शिक्षकों को जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि जनपद में अभी कोई विभागीय आदेश या पत्र इसके लिए नहीं पहुंचा है लेकिन यह तय है कि शिक्षकों के प्रपत्रों की न सिर्फ जांच होगी बल्कि शिक्षकों से शपथपत्र भी लिया जाएगा।

प्रदेश में एक ही प्रमाणपत्र पर कई लोगों के नौकरी करने का मामला हाईकोर्ट में उठा। इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश के सभी परिषदीय शिक्षकों के मूल अभिलेख तलब कर एसटीएफ को सौंपने का निर्देश दिया है।

एक प्रमाणपत्र पर दो नौकरी का मामला जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से मिल चुका है। 2025 में नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र के तड़हवा प्राथमिक में प्रधानाध्यापक सूरज कुमार उपाध्याय दूसरे शिक्षक के प्रपत्र पर नौकरी कर रहा था। वह जनपद निवासी और जनपद में ही तैनात दूसरे सूरज कुमार उपाध्याय के प्रपत्र पर नौकरी कर रहा था। एसटीएफ ने जांच की और पाया कि प्रपत्र सूरज कुमार उपाध्याय निवासी घुघली विकास खंड के चौमुखा निवासी की है। वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हरखी में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत थे।

बोले अधिकारीजनपद में कुल 5400 शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। इस मामले में कोर्ट का आदेश आया है। जनपद में एसटीएफ पहले से ऐसे मामले को उजागर कर चुकी है। उसे बर्खास्त कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। विभाग का निर्देश अभी नहीं मिला है। निर्देश मिलने पर प्रपत्रों की जांच की जाएगी।

- सुरजीत कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्राथमिक शिक्षकों के लिए जरूरी खबर: एनआईओएस के ब्रिज कोर्स की पंजीकरण विंडो फिर खुलेगी, इस दिन से करें आवेदन

2026-10-20T05:23:37.818+05:30

प्राथमिक शिक्षकों के लिए जरूरी खबर: एनआईओएस के ब्रिज कोर्स की पंजीकरण विंडो फिर खुलेगी, इस दिन से करें आवेदन

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) छह महीने के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा प्रमाणपत्र ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजीकरण पोर्टल 21 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक खुला रहेगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।स्कूल खोजें

एनआईओएस को सरकारी शिक्षकों सहित विभिन्न संबंधित पक्षों से पंजीकरण दोबारा शुरू करने के अनुरोध मिले थे। इन अनुरोधों के बाद पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और अवसर दिया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बीएड योग्यता वाले उन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहायता करना है, जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं।

किन शिक्षकों के लिए यह पाठ्यक्रम जरूरी है?

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की समग्र निगरानी में इस ब्रिज कोर्स को विकसित करेगी।

जानकारी के अनुसार, जिन प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड योग्यता के आधार पर हुई थी, उन्हें सेवा में अपनी पात्रता बनाए रखने के लिए यह पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।

एनआईओएस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर जाएं।

मुख्य पृष्ठ पर दिए गए ‘नामांकन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।

सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ने के विकल्प पर क्लिक करें।

अपनी बुनियादी जानकारी भरें।

पंजीकरण फॉर्म में व्यक्तिगत और व्यावसायिक विवरण सही-सही दर्ज करें।

यदि आवश्यक हो, तो संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फॉर्म जमा करें।

अंत में, पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

शिक्षिका ने सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर

2026-10-20T05:23:10.250+05:30

शिक्षिका ने सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर

शिक्षा, नवाचार और समर्पण के जरिए सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने की मिसाल पेश कर रही हैं प्राथमिक विद्यालय रजपुरा की शिक्षिका पुष्पा यादव। अपने निरंतर प्रयासों और रचनात्मक पहल से उन्होंने विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधुनिक एवं बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है।

पुष्पा यादव का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास भी जरूरी है। इसी सोच के साथ वह पिछले कई वर्षों से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा देने के लिए जुटी हुई हैं।

विद्यालय में स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर, एलईडी टीवी, टैबलेट, वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किए गए हैं। वहीं, बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए बिग बुक, फ्लैश कार्ड और विद्यालय परिसर में आकर्षक शिक्षण सामग्री तैयार कराई गई है, जिससे सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जा सके।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर

पुष्पा यादव के कार्यों में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना विशेष महत्व रखता है। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय में उनके लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके साथ ही बालिका शिक्षा, अभिभावक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

बच्चों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से वह पिछले दस वर्षों से अपने संसाधनों से समर कैंप आयोजित कर रही हैं। इन शिविरों में गरीब परिवारों के बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने और अपनी क्षमताएं विकसित करने का अवसर मिलता है।

शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार-2021, उत्कर्ष अध्यापक पुरस्कार, EduLeaders Award और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सहित विभिन्न सम्मानों से नवाजा जा चुका है।

पुष्पा यादव का कहना है कि प्रत्येक बच्चा विशेष होता है। उसे केवल सही अवसर, प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता है। उनकी यही सोच शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की प्रेरणा दे रही है।

एक मार्कशीट पर 10-10 शिक्षक! अब सभी परिषदीय शिक्षकों की होगी जांच, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

2026-10-20T05:22:54.843+05:30

एक मार्कशीट पर 10-10 शिक्षक! अब सभी परिषदीय शिक्षकों की होगी जांच, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र (मार्कशीट) का इस्तेमाल कर 10-10 शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों के खुलासे ने पूरी प्रणाली को हिलाकर रख दिया है। इस बड़े फर्जीवाड़े और कूटरचित दस्तावेजों के खेल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है।नक्शे देखें

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में तैनात सभी परिषदीय शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की गहन जांच कराने का सख्त आदेश दिया है। इस जांच की निगरानी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एसटीएफ (STF) करेगी।

क्या हैं हाईकोर्ट के निर्देश?

एक सप्ताह का अल्टीमेटम : सभी शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के समक्ष जमा करने होंगे।

रिश्तेदारों का ब्योरा देना अनिवार्य : शिक्षकों को एक नोटरी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उनके कौन-कौन से रिश्तेदार शिक्षा विभाग में BSA या उससे उच्च पदों पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

4 नवंबर को अगली सुनवाई : कोर्ट ने अधिकारियों को 4 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। फर्जी नियुक्तियों को रद्द करने, अवैध रूप से उठाए गए वेतन की वसूली और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट अगली सुनवाई पर विचार करेगा।

ऐसे खुला फर्जीवाड़े का खेल

संतकबीरनगर निवासी कुसुमलता ने अपनी नियुक्ति की मंजूरी और बकाया वेतन जारी कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जांच के दौरान एसटीएफ लखनऊ ने बड़ा खुलासा किया। याची ने गोरखपुर के बरईपार कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में तैनात वास्तविक शिक्षिका 'कुसुमलता श्रीवास्तव' के असली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की थी।

एसटीएफ द्वारा 12 और 13 अक्तूबर को सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर भी याची उपस्थित नहीं हुई। सुनवाई के दौरान सामने आया कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों से एक ही डिग्री पर 10 या उससे अधिक लोगों को नौकरी दिलाने का संगठित नेटवर्क चल रहा है।

हाईकोर्ट की तल्क टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार भले ही मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील पर करोड़ों खर्च कर दे, लेकिन फर्जी डिग्री से शिक्षक बने लोग बच्चों का भविष्य कभी नहीं संवार सकते। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या और शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण शिक्षकों की अयोग्यता और फर्जीवाड़ा है।

एसटीएफ के इनपुट के अनुसार राज्य में 10,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं। वर्ष 2020 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनामिका शुक्ला के नाम पर एक साथ कई जिलों में नौकरियां हथियाने का मामला सामने आया था। जून 2022 में एसटीएफ ने 35 से अधिक जिलों के 228 संदिग्ध शिक्षकों की सूची सौंपी थी, लेकिन गोपनीय पत्र लीक होने, एफआईआर में देरी और बिहार, मध्य प्रदेश तथा आगरा विश्वविद्यालयों से सत्यापन में लगने वाले वर्षों के समय के कारण कार्रवाई प्रभावित हुई।

इस बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है और पिछले दो दशकों से चल रहे फर्जीवाड़ा रैकेट का पर्दाफाश होना तय माना जा रहा है।

त्योहार पर भी नहीं मिला मानदेय, शिक्षामित्रों में आक्रोश, पढ़िए सूचना

2026-10-20T05:21:15.778+05:30

त्योहार पर भी नहीं मिला मानदेय, शिक्षामित्रों में आक्रोश, पढ़िए सूचना

बीजपुर, म्योरपुर ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों shikshamitro को सितंबर का मानदेय अब तक नहीं मिलने से उनमें भारी आक्रोश और निराशा व्याप्त है।शिक्षामित्रों shikshamitro का कहना है कि अन्य ब्लॉकों में नवरात्रि और दशहरा पर्व के मद्देनजर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है,स्कूल खोजें

जबकि म्योरपुर के शिक्षामित्र shikshamitra अब तक भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानदेय भुगतान में देरी को लेकर शिक्षामित्रों shikshamitro ने बैठक कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लॉक स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे शिक्षक, नहीं तो कटेगा वेतन

2026-10-20T05:21:02.073+05:30

ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे शिक्षक, नहीं तो कटेगा वेतन

प्रतापगढ़। परिषदीय विद्यालय vidyalaya के शिक्षकों Teacher’s को मोबाइल एप के जरिये अपनी रोजाना उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ई-अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों Teacher’s का उस दिन का वेतन vetan काट लिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी BEO हाजिरी व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी करेंगे। जिले में 2372 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें 1622 प्राथमिक, 362 उच्च प्राथमिक व 315 कंपोजिट विद्यालय vidyalaya हैं। इसमें करीब 9488 शिक्षक कार्यरत हैं। अब तक शिक्षकों Teacher’s की हाजिरी विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर पर होती थी। कुछ शिक्षक हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर ड्यूटी duty से गायब हो जाते थे।स्कूल खोजें

कई बार खंड शिक्षा अधिकारियों beo के औचक निरीक्षण में शिक्षक Teacher ड्यूटी से नदारद मिले हैं। बीएसए BSA ने उनके वेतन vetan की कटौती भी की है। हालांकि अब हाजिरी की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन online कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के एप पर शिक्षकों Teacher’s को ऑनलाइन उपस्थिति online attendance दर्ज करानी होगी। प्रधानाध्यापक की आईडी पासवर्ड से ही एप खुलेगा। उसी आईडी पर शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी BEO समय-समय पर विद्यालयों vidyalaya का निरीक्षण भी करेंगे ताकि शिक्षकों Teacher’s की उपस्थिति को लेकर नियम का पालन कराया जा सके। बीएसए BSA देवब्रत सिंह ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति online attendance के नियम को लागू किया गया है। ऑनलाइन हाजिरी online attendance की समय-समय पर मॉनिटरिंग monitoring भी की जाएगी।ऑनलाइन कोर्स चुनें