संविधान कोई कविता, कहानी या उपन्यास नहीं है जिसे कोई एक व्यक्ति अपने दम पर लिख सके। लेकिन अपने यहां दलितों की मासूम भावनाओं को फायदा उठाने के लिए ऐसा राजनीतिक पाखंड खड़ा किया गया है कि हर किसी की बोलती बंद है।

इंसान और विपक्ष का असली चरित्र तभी खुलता है जब उसे सत्ता मिलती है। तभी पता चलता है कि वो कितना संत था और कितना ढोंगी, उसकी बातों में कितनी लफ्फाजी थी और कितनी सच्चाई। संत तो सत्ता पाकर भी सृजनरत रहता है।

कानून ही लंबे समय में व्यापक सामाजिक स्वीकृति पाने के बाद नैतिकता बन जाते हैं। फिर भी नैतिकता सर्वकालिक नहीं होती। किसी नैतिक मानदंड के सही होने का एक ही पैमाना है कि वह व्यापक समाज के वर्तमान व भावी हित में है या नहीं।

स्वार्थ पर टिकी इस दुनिया में भी लोग परमार्थी हो सकते हैं। लेकिन कोई हमारा इतना हितैषी क्यों बन रहा है? दूसरे की सलाह पर गौर करते हुए हमें खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए। अपने स्वार्थ की साफ समझ इसी तरह से बनती है।

केंद्र सरकार ने देश में गरीबी के आकलन और गरीबों की पहचान के नए तौर-तरीके सुझाने के लिए एक अलग विशेषज्ञ दल बनाने का फैसला लिया है। यह दल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख डॉ. सी रंगराजन की अध्‍यक्षता में बनाया जाएगा। इसमें कई जानेमाने अर्थशास्त्री शामिल है। इनमें प्रमुख हैं: इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्‍थान के निदेशक डॉ. महेन्‍द्र देव, दिल्‍ली स्‍कूल ऑफ इकॉनोमिक्‍स के पूर्व प्राध्‍यापक डॉ. के सुन्‍दरम, सीएमआईई के प्रमुख डॉ. महेश व्‍यास और योजना आयोग के पूर्व सलाहकार डॉ. के.एल. दत्‍ता शामिल हैं।

बता दें कि इससे पहले तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर, योजना आयोग ने प्रेस नोट के जरिए 19 मार्च 2012 को गरीबी का आकलन जारी किया है। इसके अनुसार देश में गरीबी का अनुपात, वर्ष 2004-05 में 37.2 फीसदी से घटकर वर्ष 2009-10 में 29.8 फीसदी हो गया। नतीजतन, देश में गरीबों की संख्‍या वर्ष 2004-05 के 40.7 करोड़ से घटकर वर्ष 2009-10 में 35.5 करोड़ रह गई। तेंदुलकर समिति ने 2009 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में खर्च की उपयुक्‍तता को मानक स्‍तर से हटाकर पोषण संबंधी करार दिया था।

डॉ. रंगराजन की अध्यक्षता में बन रहे समूह को जो खाम काम करने हैं, वे इस प्रकार हैं। एक, गरीबी रेखा का आकलन करने की मौजूदा विधि की समग्र समीक्षा करना और ये जांच करना कि क्‍या गरीबी रेखा को उपभोग के संदर्भ में तय कर देना चाहिए या अन्‍य विधियां भी प्रासंगिक हैं। यदि ऐसा है तो शहरी और देहाती इलाकों में गरीबी का अनुमान लगाने वाला एक आधार तय करने के लिए क्‍या दोनों को प्रभावी तरीके से जोडा जा सकता है।

दो, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) पर आधारित उपभोग अनुमान और नेशनल अकाउंटस एग्रिगेट्स से निकली विधि पर असहमति के मुददों की जांच करना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी राज्‍यवार नए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक का इस्‍तेमाल करते हुए उपभोग गरीबी रेखा के नवीकरण के लिए उपयुक्‍त तरीके का सुझाव देना।

तीन, गरीबी रेखा का आकलन करने के‍ लिए अन्‍य देशों में प्रचलित वैकल्पिक विधियों की समीक्षा और यह संकेत देना कि क्‍या इस आधार पर भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए एक खास विधि ईजाद की जा सकती है।  इसमें समय-समय पर इसके नवीकरण के लिए भी विधियां शामिल हैं। और चार, यह सिफारिश करना कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए योग्‍यता तय करने में उपर्युक्त तरीके से ईजाद की गई गरीबी के आकलन का कैसे इस्‍तेमाल हो।

दिल्‍ली डाक सर्किल ने गुरू पुष्‍य नक्षत्र के मौके पर सोने के सिक्‍कों की खरीद पर विशेष छूट देने की घोषणा की है। गुरू पुष्‍य नक्षत्र शनिवार, 26 मई 2012 को पड़ रहा है। सोने के सिक्‍के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 31 डाकघरों में उपलब्‍ध हैं। ग्राहक निकटतम डाकघरों में पहुंच कर इनकी खरीद पर 6.5 फीसदी की छूट पा सकते हैं। यह पेशकश 26 मई 2012 तक मान्‍य है।

दिल्‍ली में चिन्हित कुछ डाकघरों में उपलब्‍ध सोने के सिक्‍कों की बिक्री पर छूट की यह पेशकश की गई है। सभी महत्‍वपूर्ण डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्‍ध आधे ग्राम, एक ग्राम, पांच ग्राम, आठ ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम मूल्‍य श्रेणी के इन स्‍वर्ण मुद्राओं पर भारतीय डाक विभाग का विशिष्‍ट चिन्‍ह अंकित है।

सोने के ये सिक्‍के 24 कैरेट के 99.99% शुद्धता वाले हैं और स्विस प्रमाणित हैं। उन्‍हें इस तरह से पैक किया गया है कि उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सोने के इन सिक्‍कों का लाभ ये है कि ये अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रमाणित, उत्‍तम पैकेजिंग से युक्‍त मानक उत्‍पाद हैं जिनकी नकल नहीं की जा सकती। इन पर पारखी प्रमाणपत्र वाले नम्‍बर भी दिए गए हैं।

किसी इंसान के बुद्धिमान या धनवान होने का मतलब यह नहीं कि उसने अपनी पशु-वृत्तियों पर काबू पा लिया है; बल्कि सत्तावान होते ही उसकी पशु-वृत्तियां और प्रबल हो जाया करती हैं। केवल ज्ञानवान ही पशु-वृत्तियों का शमन कर पाते हैं।

जिस सरकार को आमतौर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी के मानवाधिकारों की खास फिक्र नहीं रहती, उसे विदेश में काला धन रखनेवाले खास भारतीयों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की भारी चिंता सता रही है। सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से कालेधन पर संसद में पेश श्वेतपत्र में कहा गया है कि सरकार ने दुनिया के जिन देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव करार (डीटीएए) या कर सूचना विनिमय करार (टीआईईए) कर रखे हैं, वे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी गोपनीयता पर जोर देते हैं, जिसे भारत ने भी मान्यता दे रखी है। इसलिए इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बता दें कि भारत ने इस समय 82 देशों के साथ डीटीएए और 6 देशों के साथ टीआईईए संधियां कर रखी हैं। साथ ही 37 देशों के साथ इस तरह के करार की बातचीत विभिन्न चरणों में है।

97 पन्नों के श्वेतपत्र के 68वें पन्ने पर सरकार ने अपनी बात उदाहरण देकर समझाई है। उसका कहना है कि मान लीजिए कि किसी देश से 100 भारतीयों के बैंक खातों की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे खुद-ब-खुद नहीं साबित हो जाता कि ये सारे के सारे 100 खाते भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में रखे कालेधन से जुड़े हों। हो सकता है कि खाताधारी अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हो जिस पर भारत में कर नहीं लगता हो और उसने बाहर जमा किए गए धन की सूचना आयकर विभाग को दे रखी हो। जांच व निर्धारण के पूरा होने पर ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि किसी भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक खाते में जमा की गई रकम काला धन है या नहीं।

यकीनन बड़ी संवेदनशीलता व जिम्मेदारी का भाव झलकता है वित्त मंत्रालय की इस बात में। लेकिन इसी श्वेतपत्र में मंत्रालय ने डंके की चोट पर कहा है कि भारत से भेजा गया अवैध धन हवाला, गलत मूल्य निर्धारण (आयात-निर्यात की इनवॉयसिंग), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), भारतीय कंपनियों द्वारा जारी जीडीआर (ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स) और भारतीय शेयर बाजार में पार्टिसिपैटरी नोट्स (पी-नोट्स) के जरिए वापस आ सकता है। इस क्रम में पी-नोट्स पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया है। बता दें कि पी-नोट्स के जरिए एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) विदेशी निवेशकों का धन हमारे शेयर बाजार में लगाते हैं। इनमें विदेशी निवेशकों की पहचान छिपी रहती है। विदेश में पी-नोट्स की अलग से ट्रेडिंग भी होती है।

हालांकि हमारी पूंजी नियामक संस्था, सेबी का पी-नोट्स की ट्रेडिंग पर कोई अंकुश नहीं है। लेकिन खबरों के मुताबिक उसके पास पूरा रिकॉर्ड है कि पिछले कुछ महीनों में किन-किन लोगों ने पी-नोट्स के जरिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है। असल में अक्टूबर 2011 से एफआईआई को अपने हर सौदे का ब्यौरा सेबी के पास जमा कराना होता है। इसलिए वित्त मंत्रालय चाहे तो हर पी-नोट धारक का पता-ठिकाना हासिल कर सकता है। लेकिन उसने सब कुछ जानते हुए भी सेबी से ये जानकारी नहीं मांगी।

हम मान लेते हैं कि डीटीटीए व टीआईईए की शर्तों के कारण विदेशी बैंकों में काला धन रखनेवालों के नाम उजागर करने में दिक्कत आती है। लेकिन पी-नोट्स के जरिए जिन लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में धन लगाया है, उनके नाम तो वित्त मंत्रालय जाहिर ही कर सकता था। साफ-सी बात है कि सरकार किसी न किसी बहाने काला धन रखनेवालों की परदादारी में जुटी है। कारण भी बड़ा साफ है कि इनमें बहुत सारे राजनेता, वीवीआईआई व अपराधी किस्म के लोग शामिल होंगे, जिनको छिपाना जरूरी है।

मालूम हो कि काला धन दो ही तरीकों से बनता है। पहला – ड्रग्स, स्मगलिंग, चोरी-डकैती, रिश्वखोरी व भ्रष्टाचार जैसी अवैध करतूतों से। दूसरा – एकदम वैध तरीके से की गई कमाई पर टैक्स न देने से। इसमें दूसरा तरीका ऐसा है जिसे डॉक्टर से लेकर वकील और पान की दुकान व खोमचे वाले तक अपनाते हैं। लेकिन सरकार ने कर-छिपाने के रास्ते इस कदर बंद कर दिए हैं कि इस तरीके से काला धन बनने की गुंजाइश बेहद घट गई है। ऐसे में पहला तरीका ही काले धन का स्रोत बना हुआ है, जिसे हमारी राजनीतिक पार्टियों ने संरक्षण दे रखा है। आपको याद होगा कि श्वेतपत्र आने के बाद बीजेपी नेता जसवंत सिंह का कहना था कि यह बिकनी की तरह है जिसमें सारी जरूरी चीजें छिपा ली जाती हैं और केवल गैर-जरूरी चीजों को उघाड़ा जाता है। बिकनी के उदाहरण से बीजेपी नेता की मानसिकता को समझा जा सकता है।

काश! हम उतना ही पैदा करते, जितना वाकई आवश्यक है। लेकिन मुनाफा बढ़ाते जाने के इस दौर में अनावश्यक चीजें बनाई और ग्राहकों के गले उतारी जा रही हैं। इससे वो प्राकृतिक संपदा छीझती जा रही है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी।

शब्दों का शोर है, घटाटोप है। अर्द्धसत्य का बोलबाला है। हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से सत्य को परिभाषित करने में जुटा है। ऐसे में निरपेक्ष सत्य क्या है? बहुजन के हितों का पोषक सत्य क्या है? यह खुद बहुजन को ही खोजकर निकालना होगा।