बोल हल्ला

बेघर सर्दी की सर्द रातों में ठिठुरन मरने को मजबूर

2012-01-08T22:30:00.001+05:30

निर्मल मोर

जयपुर शहर के मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है. एक तरफ जहां जयपुर में प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां जोरों पर है वहीं दूसरी ओर गरीब, बेघर सर्दी की सर्द रातों में ठिठुरन मरने को मजबूर. प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 7 से 9 जनवरी 2012 तक मनाया जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीमण्डल रात आ रहे हैं. उनको दिखाने के लिए एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर बढि़या सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है. सरकारी इमारतें सजार्इ जा रही है. निजी कम्पनियों ने सारे बोर्ड प्रवासियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर लगा दिये हैं. सरकारी अफसर सारे दिन प्रवासी दिवस के नाम पर सिर्फ मीटिंग सारे दिन.

फुटपाथ व्यापारियों को हटा रहे हैं, पुलिस सड़क पर सोने वालों का सामान उठाकर ले जा रही है. अशोक मार्ग पर रहने वाली एक महिला जो कि फुटपाथ पर रह कर अपना जीवन गुजार रही है, पुलिस वाले उसका सामान उठाकर ले गये और मांगने पर उसे सिटी पैलेस, नगर निगम इतना भगाया फिर भी उसे सामान नहीं मिला. आखिर मिले भी क्यों, हमारी सरकार को प्रवासियों को दिखाना जो है हम कितने विकसित हो गये हैं. इस शहर में गरीब होना एक अपराध है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर सरकार ने जयपुर में 28 रैन बसेरों की कागजों में सारी व्यवस्था भी कर दी. आखिर हमारे सारे काम कागजों में ही तो होते हैं, परन्तु रैन बसेरों में जाकर देखने पर वहां लोगों से बात करने पर बाहर सो रहे लोगों से बात करने पर सारे सिस्टम की पोल खुल जाती है. पीयूसीएल टीम के सदस्य होने के नाते सर्वे करने पर ये सच सामने आए तो मैं अंदर से एकदम हिल गया. सोचने पर मजबूर हो गया आखिर हम कौन से सिस्टम में जी रहे हैं. इंडिया और भारत में फर्क आँखों के सामने दिखने लगा. समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी.

खासा कोठी पुलिया के नीचे स्थित रैन बसेरा, जिसकी क्षमता सरकारी आंकड़ों में 25 है. चार जनवरी को गार्ड अशोक व पाँच जनवरी को गार्ड प्रदीप वहां मिला. दोनों के ठेकेदार अलग-अलग हैं. वहां सो रहे लोगों की संख्या 1 जनवरी को 83, 2 जनवरी को 90, 3 जनवरी को 91, 4 जनवरी को 80 व 5 जनवरी को संख्या 82 रिकार्ड रजिस्टर के मुताबिक है, जो कि क्षमता से 3 गुना से ज्यादा है. वहां गद्दों की संख्या मात्र 24, रजार्इ 23 है. जिनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो फेंकने की स्थिति में हैं. ठेकेदार ऐसे सप्लार्इ कर रहे हैं कि जो कहीं काम न आए उन्हें रैनबसेरों में काम ले लें. सोच सकते हैं 23 रजार्इ और सोने वाले 82 कैसे सम्भव है. यह तो सिर्फ एक झलक है. हर जगह जितने लोग रैन बसेरों में हैं उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर सो रहे हैं. कोर्इ सिर्फ पतली चादर ओढ़कर, कोर्इ प्लास्टिक ओढ़कर सो रहा है. कारण पूछने पर कि रैन बसेरों के अंदर क्यों नहीं सोते, जवाब मिलता है कि कुछ जगह गार्ड रुपए मांगते हैं, कुछ जगह गार्ड अंदर नहीं जाने देते, कुछ जगह भरे हुए मिलते हैं।

कई जगहों पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है. अधिकतर लोग भूखे सो रहे हैं. आधे से कम लोगों के लिए खान, दाल के नाम पर पानी. मेरे से जब भूखे रह गए लोगों ने खाना मांगा तो मेरे पास कोर्इ जवाब नहीं था. मैं सिर्फ सुन रहा था और कहीं खो गया. हम मंदिरों में दान के नाम पर करोड़ों रुपए दे देते हैं, सरकार अरबों का टेक्स काट लेती है. आखिरी हमारी भी कुछ जवाबदारी बनती है या नहीं या गरीब भूखा मर जाए. हम अपने अधिकारों की बहुत बात करते हैं, परन्तु अपने दायित्व को भूल जाते हैं.

वैजयन्ती नाम की महिला, जिसका पुत्र उसे पीटता है, रैन बसेरे में महिला कक्ष में खाना खा रही थी. कोर्इ चुपके से 2 रोटी उसे दे आया और खाली डोना उसके पास रख आया. जब देखा तो सिर्फ सुखी रोटी खा रही है तो रहा नहीं गया और गार्ड को कहने पर उसने अपनी दाल से थोड़ी दाल उसे दे दी जो कि सिर्फ ऐसा लग रही थी जैसे पानी मिलाकर दिया हो और उसमें थोड़े से मसाले डालकर जीरा डाल दिया है. उनसे मैंने पूछा, अम्मा आप कैसे खा लेती हें उसने कहा बेटा अब तो आदत हो गर्इ है. बस उसे देखकर आँखों से आंसू की धार निकल पड़ी पर वहां रोऊं तो भी कैसे, उन सबको वहां सबसे बड़ा जो लग रहा था, सोच रहा था कितने किस्मत वाले हैं हम जो हमें सब कुछ मिला है. महिला कक्ष में शराब के पाउच पड़े थे, घड़े में पानी नहीं था. टेंट पूरा नीचे ही रखा था, पूरा कक्ष गंदा, महिला पुरुष कक्ष में कोर्इ फर्क नहीं क्या यही है हमारे देश में महिलाओं की इज्जत या हम सिर्फ अब बातें करने तक सीमित हो गए हैं.

सफार्इ व्यवस्था का तो कहना ही क्या, उसके नाम पर कुछ नहीं है. रैन बसेरे में इतनी बदबू कि आप सो ही ना सके. मेडिकल व्यवस्था के नाम पर सिर्फ कागजों में आर्डर है. डाक्टर का चेकअप के लिए आना तो बहुत दूर की बात है. किसी भी रैन बसेरे में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स ही नहीं है. यदि किसी के चोट लग जाए या सर्दी का मौसम है. सिर दर्द करे, बुखार ही हो जाए तो कोर्इ दवा नहीं. वह बस सारी रात तड़पता रहे. आखिर वह करे भी तो क्या. आखिर गरीब है और वो भी बेघर और हमारे शहर में यही तो अपराध है।

पानी व्यवस्था के नाम पर सभी रेनबसेरों में टंकी खुली रहती है जिसमें कभी भी कोर्इ भी जहरीला जानवर गिर सकता. शौचालयों के नाम पर बहुत कम जगह व्यवस्था है. जहां है वहां इतने गंदे की जा भी ना सके. नशा मुक्ति और काउंसिलिंग सेल के नाम पर कुछ भी नहीं है. जबकि सुप्रिम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सब होना चाहिए. आखिर हो भी क्यों इस शहर में गरीब होना पाप जो है।

हर रैनबसेरे में 8 घण्टे की डयूटी के हिसाब से 24 घंटे में 3 गार्ड होते हैं. परन्तु हर जगह सिर्फ 1 गार्ड, वो भी 24 घंटे के लिए और तनख्वाह के नाम पर 6000 रुपए. खासाकोठी सिथत रैन बसेरे में गार्ड को 24 घंटे डयूटी के मात्र 6000 रुपए मिलते हैं. बाकी सारे रुपए ठेकेदार और नगर निगम कर्मचारियों की जेब में जाते हैं. इंस्पेक्टर प्रति गार्ड प्रति माह 1000 रुपए लेता है. ये सारा मंजर तब है जब सरकारी अफसरों से बात हो चुकी है. सभी प्रवासी दिवस की तैयारियों में व्यस्त हें. उन्हें दिखना चाहिए कि आज भी उनके देश में गरीब फुटपाथ पर सोता है. आज भी उसे खाने को रोटी, ओढ़ने को चादर नहीं मिलती है. समझ में नहीं आता कि हमारा देश क्या दिखाना चाहता है.

हम जाहिल हैं, आरोप अच्छा है

2011-11-21T15:35:00.001+05:30

आशुतोष

नया-नया जर्नलिज्म में आया था। अयोध्या का आंदोलन उफान पर था। बनारस में दंगे हुए थे। मुझे कवर करने के लिए भेजा गया था। वहां कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हो रही थी। वे कह रहे थे कि पत्रकारिता की नई गंगा अब बनारस से निकलेगी। दंगों के दौरान की रिपोर्टिंग देख मैं पहले से ही सदमे में था। सब के सब उग्र हिंदूवादी रंग मे रंगे थे। रिपोर्ट के नाम पर अफवाहें खबर बन रही थीं। दिल्ली से जाने के बाद उन खबरों की पुष्टि मैंने कई बार करने की कोशिश की। हर बार प्रशासन ने कहा, तथ्यहीन। नामी-गिरामी अखबारों की खबर एक खास समुदाय को टारगेट करके, उनको विलेन बताने के मकसद से लिखी जाती थी। लौटकर मैंने एक छोटा-सा बॉक्स बनाया था, जिस पर एक अखबार के मालिक इतने नाराज हो उठे कि मेरी शिकायत संपादक से कर दी। संपादक जी की कृपा से मैं बच गया।

अयोध्या विवाद खत्म होते-होते मैं टीवी में आ गया। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, सरकार का प्रेस रिलीज विभाग। निजी प्रोड्यूसरों ने खबरों को नया तेवर दिया। देखते-देखते दूरदर्शन के ये बुलेटिन फिनामिना बन गए। बुलेटिन से निकल कर टीवी चैनल में तब्दील हो गया। 2004 तक सब ठीक-ठाक चला। अचानक नंबर एक बनने की दौड़ शुरू हो गई और नई तरह की खबरों को परोसने का सिलसिला भी। सबसे पहले एमएमएस का बाजार गरम हुआ था। हर चैनल पर एमएमएस की खबरें ही दिखने लगीं। अपराध जगत की खबरों को सनसनीखेज तरीके से पेश करने का अंदाज भी इस दौर में ईजाद किया गया। नाट्य रूपांतरण होने लगे। मुझे याद है इस बीच एक वीडियो क्लिप करीना और शाहिद कपूर का कहीं सेलफोन वाले के हाथ लग गया था। ‘लिप टू लिप किस’ एक चैनल पर चला तो दूसरे भी कहां पीछे रहते। न तस्वीर को धुंधला किया गया और न पहचान छिपाने की कोशिश। न्यूजरूम में पहली बार विरोध के स्वर संपादकों को सुनने पड़े। असल रिपोर्टर दंग थे। नकल रिपोर्टर मस्त।

किसी चैनल पर चला कि फलां आदमी शाम चार बजे मरने वाला है। ओबी वैन दौडऩे लगीं। बेशर्म होकर पत्रकारों ने दिन भर उस शख्स पर लाइव किया। किसी ने एक और खबर निकाल ली। एक शख्स यमराज से मिल कर आया था। उसका लाइव भी खूब हुआ। इस बीच पुनर्जन्म की भी लॉटरी निकल आई। स्टूडियो में ऐसे गेस्ट लाने के लिए चैनलों के बीच मारपीट होने लगी। मंदिर का रहस्य सफलता की गांरटी हो गया।

नंबर वन की रेस और तेज हुई तो सांप-बिच्छू और भूत-प्रेत ने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, आडवाणी की जगह ले ली। एलियन भी टीवी पर छाने लगे। नंबर वन की इस रेस में जब कुछ चैनल कामयाब हुए तो बाकी चैनलों ने भी यही आसान रास्ता पकड़ लिया। अब न्यूजरूम में हर शख्स खबरों की जगह टीआरपी की जुगाड़ में लग गया। एडिट मीटिंग्स में खबरों की जगह आधे घंटे के प्रोग्राम की बात होने लगी। रिपोर्टर की जगह स्ट्रिंगरों ने ले ली। चैनल अब एडिटर के हाथ से निकल कर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के हाथ में चला गया। शायद ही कोई चैनल हो, जिसने ये रास्ता न पकड़ा हो या किसी न किसी रूप में इस रास्ते पर चलने की कोशिश न की हो। कुछ कामयाब थे और कुछ नाकामयाब। कोशिश सभी ने की थी। इन दिनों मंै अक्सर बनारस के उन दिनों को याद कर लिया करता था। खबरों की बलि तब भी चढ़ी थी। उस वक्त भी खबरों की जगह कहानी-किस्सों ने ली थी और इस दौर में भी। तब विचारधारा की आड़ में, इस दौर में टीआरपी की आड़ में बिसात बिछाई गई।

ऐसा नहीं था कि उस दौर में अच्छे अखबार और अच्छे पत्रकार नहीं थे। इस दौर में भी अच्छे चैनल और अच्छे पत्रकार थे। इस दौर में भी टीवी ने कुछ बहुत अच्छे काम किए थे। दहेज हत्या, स्त्री उत्पीडऩ, भ्रूण हत्या के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन, सांप्रदायिकता का तगड़ा विरोध। दंगों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश नहीं हुई। टीवी ने आम आदमी को बात कहने का एक मजबूत प्लेटफार्म दिया। घूस और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए गए। पहली बार मंैने कैमरे को देख कर पुलिस और नौकरशाहों को कांपते देखा।

देश के एक कोने के त्योहार को देश के दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम भी टीवी ने किया। गुजरात का गरबा बिहार पहुंच गया और बिहार का छठ महाराष्ट्र। दही-हांड़ी की तस्वीरें पूरे देश को रोमांचित करने लगीं। टीवी ने करवाचौथ को फैशनेबल बना दिया। नए तरह के सांस्कृतिक धागे में पूरे देश को बांधने का काम टीवी ने किया। लेकिन एलियन और सांप ने ऐसा बदनाम किया कि टीवी वालों के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो गया।

हैरत की बात यह है कि जब तक टीवी राखी सावंत और राजू श्रीवास्तव में व्यस्त था, सरकार की नींद नहीं टूटी लेकिन जैसे ही टीवी ने मुंबई हमलों पर सरकार की धज्जियां उड़ानी शुरू कीं, सरकार को लगा टीवी हदें पार कर रहा है। रेगुलेशन की बहस गति पकडऩे लगी।

सरकार जानती है अखबार और प्रेस की ताकत। उसे ऐसा मीडिया अच्छा लगता है जो उसकी तरफ ध्यान न दे। वह टीआरपी के खेल में उलझा रहेगा तो सरकार की कमजोरियों को नहीं उघाड़ेगा। उसके घोटाले नहीं दिखाएगा। लेकिन, मुंबई हमले ने टीवी के दिमाग को बदला। मैं नहीं कहता कि सारे टीवी वाले बदल गए लेकिन कुछ लोग सोचने के लिए मजबूर हुए। इंडस्ट्री के अंदरूनी दबाव ने भी धीरे-धीरे असर दिखाना शुरू किया। टीवी 2009 आने तक पटरी पर आता दिखा। अब सरकार के कान खड़े होने लगे। टीवी एक के बाद एक घोटालों को उजागर करने लगा। आईपीएल, कॉमनवेल्थ, आदर्श, २जी स्पेक्ट्रम घोटाले सामने आने लगे। टीवी ने बढ़-चढ़ के दिखाना शुरू किया। सरकार परेशान होने लगी। उसके खिलाफ माहौल बनने लगा। घाव में मिर्च लगी, जब अन्ना अनशन पर बैठे। टीवी ने उन्हें रातोरात उठा लिया।

अब टीवी पर लोकतंत्र विरोध के आरोप लगने लगे। रेगुलेशन की आवाज बुलंद होने लगी। कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा जाने लगा, जो टीवी को जनहित विरोधी बताने लगे, सांप्रदायिकता बढ़ाने का दोष देने लगे। पत्रकार रिपोर्टर अपढ़ हो गए। जाहिल। लेकिन ये आरोप उन आरोपों से बेहतर हैं। उन आरोपों को सुनकर शर्म आती थी और आज गर्व से सीना चौड़ा होता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। वह अपनी भूमिका ठीक से निभाएगा तभी सरकारों और नेताओं को तकलीफ होगी। नेताओं को तकलीफ होगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। वरना नेता तो चाहते हैं कि लोकतंत्र सोता रहे।

लेखक आईबीएन-7 के मैनेजिंग एडिटर हैं। साभार : दैनिक भास्कर

न्यूज चैनल पर १क्क् करोड़ का जुर्माना : काटजू की नजर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत

2011-11-17T13:07:00.002+05:30

प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस मरकडेय काटजू ने टाइम्स नाउ चैनल के मामले में सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों को गलत बताया और उनपर पुनर्विचार का आग्रह किया है।

प्रेस दिवस के मौके पर बुधवार को एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि इन दोनों आदेशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मेरा मत है कि ये गलत हैं और इनपर फिर से विचार की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अदालत की अवमानना के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीबी सावंत को 100 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के पूर्व टाइम्स नाउ चैनल से 20 करोड़ रुपए नकद और 80 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने का आदेश दिया है।

जस्टिस काटजू ने कहा कि चैनल से अनजाने में हुई गलती मानवीय चूक है और यह तकनीकी घालमेल के कारण हुआ और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसके पीछे कोई दुर्भावना थी। उन्होंने कहा कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी से गलती होती है। मेरी राय में उपयुक्त यही होता कि टीवी चैनल को कड़ी चेतावनी दे दी जाती कि भविष्य में सावधानी बरते।

जस्टिस काटजू ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का जुर्माना अपराध के मुकाबले बहुत ज्यादा गैर आनुपातिक है। इसके लिए चैनल ने कई बार माफी भी मांगी है।

चैनल ने गाजियाबाद प्राविडेंट फंड घोटाले के सिलसिले में जस्टिस पीके सामंत की जगह पीबी सावंत की फोटो दिखा कर गलती की थी।

ऐश्वर्या की बिटिया पर न्यूज चैनलों की रहस्यमयी चुप्पी

2011-11-16T16:49:00.000+05:30

अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय के मां बनने की खबर से चैनलों ने दूरी ही बनाई रखी। इसके पीछे मुख्य वजह उस गाइडलाइन को बताया जा रहा है जो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ टेलीविजन जर्नलिस्ट की ओर से जारी की गई थी।

कुछेक चैनलों को छोड़ दें तो किसी भी चैनल ने बच्चन परिवार के नए मेहमान को लेकर एक शब्द भी नहीं चलाया। इलेक्ट्रानिक मीडिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ, जब सभी चैनलों ने सर्वसहमति से इस खबर से दूर रहने का फैसला लिया।

एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक रवीश कुमार कहते हैं कि बच्चन परिवार की बहू की प्रेग्नेंसी की कवरेज को लेकर ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ टेलीविजन जर्नलिस्ट ने कुछ नियम-कायदे बनाए हैं। बस इसी का पालन सभी चैनल कर रहे हैं।

हालांकि, मीडिया में यह भी चर्चा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने मीडिया को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, उससे भी मीडिया के सामने संकट खड़ा हो गया था। मीडिया को अपनी खोई प्रतिष्ठा फिर से पाने के लिए ऐसा कोई कदम उठाना जरूरी थी। कुछ दिनों पहले तक ऐश्वर्या की प्रेग्नेंसी और पैदा होने वाले बच्चे को लेकर इलेक्ट्रानिक मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन कयासों से बच्चन परिवार खासा खफा भी बताया जा रहा था।

वहीं, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ऑफ टेलीविजन जर्नलिस्ट के महासचिव एन के सिंह कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि मीडिया किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांके। यही वजह रही है कि हमें ऐसी गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। यदि अमिताभ प्रेस कांफ्रेस बुलाते हैं तो चैनल उसे जरूर कवर करेंगे।

क्या है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशन (बीईए) का गाइडलाइंस

गाइडलाइंस में कहा गया कि बच्चन फैमिली में आने वाले नए मेहमान की कोई प्री-कवरेज नहीं की जाएगी ,बिना आधिकारिक घोषणा के कोई न्यूज भी ब्रेक नहीं की जाएगी। मतलब इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा, हॉस्पिटल और बच्चन फैमिली के घर कोई कैमरामैन या ओबी वैन नहीं जाएगी। चैनल्स पर बच्चे का कोई एमएमएस या फोटो भी नहीं दिखाया जाएगा। बच्चन परिवार यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तभी पत्रकार जाएंगे। साथ ही बच्चे की बर्थडेट को लेकर कोई भविष्यवाणी भी प्रसारित नहीं की जाएगी। बेबी बच्चन की स्टोरी एक मिनट से ज्यादा की नहीं होगी।

दैनिक भास्कर डॉट कॉम, 16 सितंबर 2011

भंवरी के भंवर में सब बह गए....

2011-11-15T18:56:00.004+05:30

वीरों की भूमि कही जाने वाले रेतीले प्रदेश में इनदिनों भंवरी का बवंडर आया हुआ है। यह भवंडर अपने साथ पूरी राजस्थान सरकार को उखाड़कर ले गया। आखिरकार राजस्थान की भंवरी के भंवर में पूरी कांग्रेस चपेट में आ ही गई। न्यायपालिका, मीडिया, समाज, विपक्ष और आलाकमान के बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले ही लिए। आखिर एक बात तो तय है कि इन मंत्रियों पर गहलोत का जादू नहीं बल्कि दिल्ली में बैठीं सोनिया गांधी का डंडा चला। वरना ये नेता इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देते। लेकिन अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अब राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी।

बड़ी कठिन है डगर गहलोत की

राजस्थान की राजनीति और यहां के नेताओं को करीब से समझने के बाद एक बात तो कही जा सकती है कि कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। भाजपा के लिए खोने के पास नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही कई खेमे में बंटी हुई है। हर बड़े नेता का अपना एक अलग खेमा है। यही वजह रही है न तो कभी वसुंधरा और न कभी गहलोत मजबूत नेता के तौर पर उभर सके। गहलोत ने भले ही कैबिनेट के सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया हो लेकिन नई कैबिनेट चुनने में उन्हें अच्छी खासी मशक्त करनी होगी। नई कैबिनेट में न सिर्फ जाति समीकरण का ख्याल रखना पड़ेगा बल्कि अलग-अलग क्षेत्र को भी तवज्जो देनी होगी। आलाकमान को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कोई भी खेमा या जाति छूट न जाए। हालांकि, राजनीति के होशियार कांग्रेसी ऐसी कोई भूल करने वाली नहीं। यदि ऐसा हुआ तो यह राजनीतिक रूप से आत्महत्या के समान ही होगा।

भंवर में फंस ही गई गहलोत सरकार

खैर, भंवरी ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को कथित रूप से कहा था कि उसके पास कुछ ऐसा मसाला है जो पूरी सरकार को सात दिन में गिरा सकती है। आखिरकार भंवरी ने पूरी सरकार को हिला ही दिया। लेकिन क्या भंवरी को न्याय मिल गया? क्या दोषियों को दंड मिल गया? इन दोनों सवालों का जवाब ना में ही होगा। राजस्थान की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि गहलोत के मंत्रियों के इस्तीफे से विपक्ष का वार थोड़ा कमजोर पड़ेगा। साथ में ही राजस्थान की जनता में गहलोत को लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी।

नंगी सियासत

इसी के साथ सियासत जो नंगी हो कर खड़ी है, वह चिंजाजनक है। चूंकि, सियासत नंगी हुई है तो समाज भी नंगा हुआ है। सब मिलाकर समाज का दोगलापन, नेताओं की बेशर्मी और जनता की खामोशी, कुछ भी चौंकाने वाली नहीं है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया हुआ है। यह पहली बार है कि लगभग एक ही वक्त में दो ऐसी घटनाएं हो गईं, जिन्होंने प्रदेश के संवदेनशील मुख्यमंत्री के सामने संकट खड़ा कर दिया। जोधपुर की दलित नर्स भंवरी देवी के साथ जाट नेता और सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा की कथित सीडी के आने के बाद पूरी सियासत ही नंगी हो गई है। जब सियासत में शराब और शबाब मिलता है जो ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन चिंता का सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस प्रकार से पूरे केस में भंवरी को बदनाम किया जा रहा है, वह है। कहा जा रहा है कि भंवरी ने मंत्री को ब्लैकमेल करने के लिए ब्लूफिल्म बनाई। आखिर हमें समझना होगा कि आखिर वह कौन सी वजह रही होगी, जब एक दलित महिला, जो नर्स से नीचे की पोस्ट पर काम करती है, उसका राज्य के मंत्री के साथ ऐसा संबंध बन पाया। आखिर भंवरी मंत्री तक पहुंची कैसे। आखिर क्यों मदरेणा अपने रिश्ते को छुपाते रहे? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका ईमानदारी से जवाब तलाशना होगा।

राजनीति में पैसा-पावर-महात्वकांक्षा

राजनीति में पैसा-पावर-महात्वकांक्षा का सदियों से कॉकटेल रहा है। जैसे ही सियासत में किसी को पद मिलता है पैसा स्वत: ही उसके पास आने लगता है। पैसा औऱ पद का यही गठजोड़ व्यक्ति को बेलगाम बनाता है। उसकी महात्वकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसके अलावा उसके इर्द-गिर्द कई तरह के लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उनके भी अपने-अपने हित होते हैं इसमें महिला या पुरूष कोई भी हो सकता है। धीरे-धीरे इर्द-गिर्द के इन लोगों का एंबीशन भी बढ़ता जाता है। कई बार किसी वीवीआईपी की कोई खास कमजोरी भी इन्हें पता चल जाती है। या कई दीगर कारणों से इनके खास हो जाते हैं। यहां से समीकरण खतरनाक बनने लगते हैं। वीवीआईपी अपने पद-पैसे के घमंड में बेलगाम होता है तो इर्द-गिर्द का आदमी उस वीवीआईपी के माध्यम से अपने हित साधने का प्रयास करता है। कई बार उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी शुरू कर देता है। इस आपसी खेल के परिणाम कई बार बेहद घातक होते हैं जो इस प्रकरण में एक बार फिर स्पष्ट हुआ है।

हर खेमे-हर जाति का रखना होगा ख्याल

दूसरी सबसे बड़ी कड़ी, गहलोत सरकार से बड़ी बेआबरू होकर निकाले गए महिपाल मदेरणा उस जाति से आते हैं, जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करती है। जोधपुर के इस जाट नेता का नाम जब पहली बार भंवरी के साथ जोड़ा गया तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन मदेरणा हर बार बचते रहे। लेकिन जब सीबीआई ने उनकी रासलीला का वीडियो दिखाया तो उन्होंने मान लिया कि हां, भंवरी और वे, कुछ अधिक करीब थे। मदेरणा पर आरोप है कि उन्होंने भंवरी को कई प्रकार का प्रलोभन देकर बरसों तक अपनी हवस की आग बुझाते रहे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही उसे गायब करवाया और फिर हत्या करवा दी। मामला सीबीआई के पास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने मदेरणा से इस्तीफा मांग लिया लेकिन मदेरणा जिद पर अड़े रहे और अंत में राजभवन के आदेश पर उन्होंने कुर्सी छोड़ी। कुर्सी छोड़ने के बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2०० सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जबकि भाजपा ने १९३ और बसपा ने १९९ सीटों पर अपनी किस्मत अजमाई थी। वसुंधरा के कुशासन से पस्त जनता ने कांग्रेस को बहुमत के करीब तो लाया लेकिन बहुमत नहीं दिया। बसपा के सभी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए और सत्ता पर कांग्रेस बैठी। जिसके बाद आंकड़ा बहुमत को छू पाया था। विधानसभा की दो सौ सीटों में से गहलोत सरकार के पास १क्२ विधायकों का समर्थन है। इसमें से छह ऐसे विधायक हैं जो बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ आए। जबकि विधानसभा में भाजपा के 79, वामपंथियों 3, सपा के एक, निर्दलिय 13, जेडीयू और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं।

भंवरी को बदनाम न करो

भंवरी को लेकर मीडिया में आया कि उसे लोग ऐश्वर्या राय कहते थे। बचपन से ही वह अति महत्वाकांक्षी थी। नट जाति की इस महिला ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो महत्वाकांक्षा और हिलोरी खाने लगी। घरवालों की मर्जी के बगैर इसने प्रेम विवाह किया। अपनी खूबसूरती के कारण कई विधायक और मंत्री से उसके संबंध बने। अपने शरीर के बदले उसने बहुत कुछ पाया। लेकिन बढ़ती उम्र के कारण उसकी सुंदरता के पूजारी उससे दूर हटते गए। उसे समझ में आ गया था कि जवानी के अंतिम पड़ाव पर उसका साथ कोई नहीं देना वाला।

ऐसा लोगों का कहना है लेकिन इसे दूसरे रूप में देखने की भी आवश्यकता है। यदि मैं भंवरी को बेचारी कहूंगा तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। ऐसे लोगों में अधिकांश वे लोग होंगे, जो महिलाओं को सदियों से कमोडिटी मानकर उपभोग करते रहे हैं। दोष उनका भी नहीं है। हमारे महान ग्रंथों से लेकर महाकाव्यों तक में हर बार कीमत महिलाओं ने ही चुकाई है। यकीन नहीं होता है तो सतयुग से त्रेतायुग तक चले जाइए। मसलन रामायण की सीता को देख लीजिए। महाभारत की कुंती, दौपद्री पर नजर डाल लीजिए। सृष्टि के रचियता माने जाने वाले ब्रह्मा और ज्ञान की देवी सरस्वती का संबंध पर नजर दौड़ा लीजिए। हर बार भोगना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही पड़ा।

महिला आंदोलन में एक थ्यौरी बड़ी प्रचलित है- ट्रेपिंग इन इमोशनल। यानि एक महिला की भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए उसे अपने चंगुल में फंसाना। आखिर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य के मंत्री और कुछेक हजार कमाने वाली महिला में कोई संबंध हो सकता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि एक महिला को अपने ही उन पलों की सीडी बनानी पड़ी, जो बड़े खास होते हैं। भंवरी जिस जाति से आती है, उसे लेकर भी मीडिया के एक तबके का कहना है कि नट जाति के लोग बड़े खुले मिजाज के होते हैं। लेकिन कोई नट जाति के अतीत और वर्तमान को टटोलने की कोशिश नहीं करता है। नट जाति की कोई लड़की या फिर लड़का पढ़ना चाहता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता। गांवों के बाहर उनके टूटे-फूटे घर बने होते हैं। सबकुछ हारने के बाद उनके पास अपने जिस्म को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है।

जिंदगी की लय को छेड़कर कहां चले गए तुम दोनों?

2011-10-14T16:51:00.004+05:30

हर लय की एक तकनीक होती है और हर तकनीक की एक लय। जिन्होंने इसके रिदम को समझा, उन्होंने न

सिर्फ अपनी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को खुशनुमा बना दिया। जगजीत सिंह और स्टीव जॉब्स ने भी इसे पहचाना और दुनिया को बहुत कुछ दिया। जिस दुनिया में इतनी नफरत, बेवफाई और अशांति है, इन सब के बीच एक ने अपनी गजलों की लय से तो दूसरे ने तकनीक की लय से लोगों को संभाला। दोनों ने लाखों जिंदगियों को खुशनुमा बनाया। लेकिन बहुत नाराज हूं इन दोनों से। अकेला छोड़ क्यों चले गए तुम दोनों? एक सप्ताह के भीतर तुम दोनों चले गए। ऐसी दुनिया में जहां से तुम्हारी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन तुमने मुझ जैसे अनगिनत लोगों को बहुत कुछ दिया है। मैं भले ही तुम दोनों से कभी मिला नहीं हूं लेकिन तुम हमेशा मेरे जैसे लोगों के साथ रहे और रहोगे।

पहले रुलाया फिर संभाला

जगजीत..मेरी मोहब्बत, दर्द, चाहत, जुदाई..सबके हमराज। तुम्हारा जाना अंदर तक भेद गया। जब भी मोहब्बत की, तुम बड़े याद आए। तुम्हारी आवाज ने मुझे शब्द दिए। अक्सर लगता था कि मेरे शब्द तुम अपनी आवाज में बोल रहे हो। बचपन में कई बार कागज की कश्ती को बनाकर बहते पानी में बहाया। तब उसका अर्थ समझ मेंं नहीं आया। एक दिन जब तुम्हारी गजल सुनी..वो कागज की कश्ती.बारिश का पानी.तो बचपन की उस कश्ती का अहसास दिल को चीर गया। जब भी कोई अपना दूर गया..तु

म्हारी एक गजल ने हमेशा रुलाया.चिट्ठी न कोई संदेश.न जाने वह कौन सा देश। मेरी खुशी में कम गम में हमेशा तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हारी गजलों के साथ मैं रोया। कई रातें। मैं और मेरी तन्हाईयों के बीच तुम ही तो होते थे, जो मुझे अपनी गजलों से सहारा देते थे। पहले रुलाते थे फिर खुद दुख में शरीक हो जाते थे। तुम भले ही चले गए हो लेकिन तुम्हारी गजलें हमेशा मुझे संभालेंगी। जब भी मैं टूटूंगा, तुम मुझे बिखरने से बचाओगे। तुमने मुझे सिखाया कि दिल जो चाहे वही करो। सफलता जरूर मिलेगी।

दुनिया को ही नहीं, जिंदगी भी बदल दी मेरी

पिछले बरस की ही बात है। एक मीटिंग में बॉस ने पूछा कि आप में से कितने लोग एप्स के बारे में जानते हैं। मेरी तरह अधिकांश लोगों ने ना में जवाब दिया। तब बॉस ने एप्स के बारे में बताया था। मीटिंग खत्म हुई और फिर गूगल से एप्स के बारे में जानकारी खंगालना शुरू किया। खोज स्टीव जॉब्स पर जाकर खत्म हुई। पहली बार इस शख्स के बारे में कुछ पढ़ रहा था। फिर अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि जॉब्स नहीं रहे।

स्टीव, तुम भले ही दुनिया को बदलकर चले गए हो लेकिन तुमने जो इस जहां को दिया है, उसका कर्ज हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। तुम्हारे बारे में जब भी पढ़ता हूं, बहुत हिम्मत मिलती है। तुमने हर बार अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और मंजिल की ओर चल दिए। तुमने मुझ जैसे लाखों लोगों को यह सिखा दिया कि दुनिया को बदलने के लिए न तो कॉलेज जाने की जरूरत है और न पारिवारिक पृष्ठभूमि की। यदि आपके पास हौसला हो, जुनून हो, जज्बा हो तो दुनिया को बदला जा सकता है। तुम्हारे एक आइडिया ने दुनिया को समेट कर रख दिया। आईपॉड, आईपैड, जैसे अत्याधुनिक गैजेट्स देकर पूरी दुनिया को सही मायने में तुमने समेट दिया। तुमने मुझे सिखाया कि असफलता के बाद भी सफलता आपकी राह देखती है। बस लगातार चलते जाने की आवश्यकता है। भाग्य के भरोसे न बैठें, कर्म करते जाएं। गीता में कृष्ण ने जो कहा, तुमने उसे कर दिखाया।

तुमने मुझे सिखाया कि हार को कभी भूलो मत। हारने के बाद दो कदम पीछे खींचो और फिर सोचो कि तुम्हारी हार क्यों हुई? अपनी कमजोरी को दूर करो और फिर जीतने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारी ये सीख मैं ताउम्र याद रखूंगा। जब भी कभी ठोकर खाकर गिरुंगा, तो घबराउंगा नहीं। फिर उठुंगा और दोगुने जोश के साथ मंजिल की ओर बढूंगा। इस ब्लॉग को निम्न बेवसाइट पर भी पढ़ा जा सकता है..

भड़ास4मीडिया

खबरदार मीडिया

प्रतिरोध

कविता श्रीवास्तव के घर छत्तीसगढ़ पुलिस का छापा

2011-10-03T12:55:00.001+05:30

छत्तीसगढ़ पुलिस ने एकबार फिर से अपनी वाहियात और बर्बर हो चली नक्सल विरोधी मुहीम का उदाहरण पेश किया है. राज्य सरकार और पुलिस लगातार ऐसे लोगों को निशाना बनाती रही है जिन्होंने राज्य में मानवाधिकारों के लिए काम किया है और आम जन के दमन का विरोध किया है. अलोकतांत्रिक हो चले ढ़ाचे को लोकतंत्र के रास्ते पर लाने के लिए आवाज़ उठाना इस व्यवस्था को नागवार गुज़रता है. इसीलिए जयपुर में राजस्थान पुलिस के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने सोमवार की अलसुबह मानवाधिकार कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव को अपना निशाना बनाया.

पीयूसीएल से जुड़ी कविता श्रीवास्तव देश में मानवाधिकारों व नागरिक अधिकारों के दमन के खिलाफ लंबे समय से सक्रिय भूमिका अदा करती आ रही हैं.

कविता श्रीवास्तव ने इस पूरी घटना का ब्यौरा अपने कुछ मित्रों को लिखकर भेजा है. छत्तीसगढ़ सरकार के तौर-तरीकों को समझने के लिए और दमन पर आधारित व्यवस्था कायम रखने के लिए जो बर्बरता की जा रही है, उसे इस पत्र से समझा जा सकता है.

इस पत्र को हम यहां हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं.

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Dear friends,

The police today raided my house between 6.30 and 7 am. I was out of the house when they did it. One of those days when I was not at home. They came with a search warrant and said that akhatarnak naxalite was being shielded in my house.

My family was unable to gather the name, but they had come looking for a woman they said some Sunit / Sumit Sodi. The Bajaj Nagar police station of Jaipur which very well knows my house brought them. It was led by the DY SP of our area Rajendra Singh Shekhwat and they also sent police outside the PUCL office.

The Chhattisgarh raid was led by one Mr. Memon who was in plain clothes. His rank we donot know. He got papers from a court that my house has to be searched.

They came with a truck load of Special Taks Force police, which we see in riots and kept saying that we have central intelligence inputs that she is here. When my sister asked as to why so much police had come they said "Naxal ka Mamla hai". That person maybe armed. It is so disgusting even as I write this,

My family fully cooperated, till they tried to shove my 82 year old father who is on a pace maker. My sister and a European friend of hers had left home after 6.30 am, they were stopped for one hour close to the house. I was then

Ofcourse they found nothing. They harassed our two domestic workers. They are from Cooch Behar, Bengalis and they were really harassed.

I have been targeted because they know that I have supported the struggle for restoration of human rights violation in Chhattisgarh and the rest of India. I have through the PUCL and other organisations worked against the arbitrary detentions in the State in the name of Maoism. Actually this act was to threaten to me.

This is shocking that they have dared to do this. IT is clear that even the Jaipur Police is involved as almost each and every man of my local police station knows where I live.

Prem Krishnaji, PUCL. rajasthan President and Radha Kant Saxena, V.P PUCL, Rajasthan have gone to meet the police which has come from Chhattisgarh. They just told me that all that was written in the warrant was my house address. There was no name also of the person who had they had come to arrest. All that was written was "abhiyukt", accused.

Kavita Srivastava

राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनों के ही कठघरे में

2011-09-29T19:05:00.001+05:30

आशीष महर्षि जयपुर से

धोरों की धरती राजस्थान में इस बार रेतीला नहीं बल्कि राजनीतिक भंवडर मचा हुआ है। जिसकी सीधी चपेट में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गहलोत व्यक्तिगत तौर पर भले ही साफ छवि वाले हों लेकिन उनके मंत्रिमंडल, विधायक और प्रशासन की कारगुजारी के कारण पूरी सरकार के सामने संकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को सबसे चिंता उन राज्यों की है जहां चुनावी बिसात बिछने वाली है। ऐसे में यदि राज्य के किसी बड़े नेता पर गाज गिरे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा सकती है। ऐसे में यह महीना प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए काफी कष्टदायी साबित होने वाला है।

ताजा मामला जोधपुर की लापता एएनएम भंवरी देवी और भरतपुर में पुलिस फायरिंग में एक खास समुदाय के लोगों के मारे जाने का है। इतना ही नहीं, आलाकमान से मिल रहे संकेत भी गहलोत के माथे पर बल लाने के लिए काफी है। इन दोनों मामलों ने न सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि कांग्रेस की भी बुरी गत कर दी है। दिल्ली से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उसे इस बात की भी संभावना बन रही है कि जल्दी ही प्रदेश से गहलोत की विदाई हो सकती है। हालांकि यह मात्र संभावना ही है। जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और गृहमंत्री शांति धारीवाल की कार्यप्रणाली को लेकर आलाकमान ने अपनी नाराजगी पहले ेही जता दी है। गहलोत की कुर्सी पर भले ही कोई आंच न आए लेकिन इन मंत्रियों की कुर्सी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मदेरणा और गहलोत में पहले से ही छत्तीस का आंकडा है। वर्ष 1988 जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड रही थी तो मदेरणा के पिता पारसनाथ मदेरणा के नेतृत्व में पूरा चुनाव लडा गया लेकिन विधानसभा में अधिक सीट से उत्साहित आलाकमान ने गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की कमान सौंप दी। बस इसी बात से मदेरणा गहलोत से खफा हैं।

पहले बात जोधपुर में रहस्मयी ढंग से गायब हुई एएनएम भंवरी देवी की। भंवरी को गायब हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन आज तक सरकार उसका पता नहीं लगा पाई है। अपनी बीबी की तलाश में भटक रहे अमरचंद्र ने तो सीधा राज्य के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा पर यह आरोप लगा कर पहले ही सनसनी फैला चुका है कि मदेरणा ने ही उसकी पत्नी भंवरी देवी को अपहरण, दुष्कर्म व हत्या करवाई है। जोधपुर के बोरूंदा में नियुक्त हाई प्रोफाइल एएनएम भंवरी देवी को अब तक राजस्थान की सरकार नहीं खोज पाई है। भंवरी उस वक्त सबसे अधिक चर्चा में आई थी, जब उसने दावा किया था कि उसके पास एक कैबिनेट मंत्री की ऐसी सीडी मौजूद है जो राजनीति में में भंवर ला सकता है । मीडिया में आ रही तस्वीरें ने भी भंवरी और मंत्री की बीच नजदीकियों को खोल कर सामने रख दिया है

इसी तरह भरतपुर के गोविंदगढ गांव में 14 सितंबर को पुलिस की गोलियां का निशाना बने मेव समुदाय के लोगों की नौ मौंतों ने भी सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। राजनैतिक दलों से लेकर मानवाधिकार संगठनों ने इसके लिए सरकार और पुलिस को ही दोषी माना है। मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल की रिपोर्ट के अनुसार तो पुलिस का सांप्रदायिकरण ही इन मौते के लिए जिम्मेदार है।

पीयूसीएल राजस्थान के अध्यक्ष प्रेम कृष्ण शर्मा कहते हैं कि चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि पुलिस ने एक विशेष समुदाय के लोगों को जानबूझ कर निशाना नहीं बनाया लेकिन यह कैसे हो सकता है कि पुलिस की गोली से केवल एक ही समुदाय के लोग मारे जाएं। पीयूसीएल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि गोविंदगढ का माहौल बिगाडने और दंगा फैलाने में राष्टीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल जैसे भगवा संगठनों के नेताओं की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पीयूसीएल की ओर से गोपालगढ़ भेजी गई जांच दल की सदस्य और संगठन की महासचिव कविता श्रीवास्तव कहती हैं कि हमारी चिंता इस बात को लेकर सबसे अधिक है कि किस प्रकार पुलिस ने दो लोगों के आपसी विवाद में भाग लेते हुए एक खास समुदाय को निशाना बनाया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यदि पुलिस ने सही कदम उठाते हुए गोलीबारी की है, तो यह एक पहेली है कि मरने वाले सभी एक ही समुदाय के कैसे हो सकते हैं। प्रत्यक्षदशियों के आरोप हैं कि इस घटना के पीछे स्थानीय पुलिस करे अलावा गुर्जर नेता, और आरएसएस, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। आरोप यह लगाया कि ये लोग घटना से पहले थाने में थे, जहां दोनों समुदाय के बीच समझौते के लिए बैठक चल रही थी तथा इन्हीं लोगों ने दबाव बनाकर कलेक्टर से फायरिंग के आदेश लिखवाए। इसकी भी जांच करवाए जाने की आवश्यकता है।

लेकिन भाजपा ऐसे किसी भी आरोप से सहमत नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी कहते हैं कि यह आरोप बेबुनियाद है। स्थानीय प्रषासन पहल पर ही भाजपा के नेताओं ने स्थानीय विधायक जाहिदा हिना के साथ वहां मौजूद थे। राजस्थान पीयूसीएल के अध्यध्क्ष प्रेम कृष्ण शर्मा का कहते हैं कि यदि समय रहते प्रशासन गंभीरता दि खाते हुए हजारों की भीड़ पर काबू करने की कोशिश करता तो बेगुनाहों की जान नहीं जाती। लेकिन पुलिस ने भीड़ को बढने दिया। ऐसा ही आरोप भाजपा और कांग्रेस लगा रही है जो कि पूरी सरकार के लिए चिंता का सबब है।

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान कहते हैं कि गोपालगढ़ की घटना में पुलिस प्रशासन की कमियां जरूर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन पहले से सचेत होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस और प्रशासन के स्तर पर कोई कमी नहीं रही, कमियां जरूर रही हैं। लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार पर दोष मंडना सही नहीं है। भाजपा दवारा मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर चंद्रभान कहते हैं कि सौ लोगों को अपने षासनकल में मारे वाली भाजपा किस मुंह से इस्तीफा मांग रही है।

दूसरी ओर, कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी की ओर से भेजी गई कांग्रेस सांसदों की टीम ने भी गहलोत सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के अंदर जिस प्रकार अंधाधुंध गोलीबारी की गई है, उसके लिए स्थानीय पुलिस ही जिम्मेदार है । इस रिपोर्ट के बाद गहलोत सरकार को जवाब देना भारी पड सकता है । गहलोत सरकार ने मामले को बढता देखकर आनन फानन में दोनों केस को सीबीआई के हवाले कर विपक्ष की बोलती बंद करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष खामोश रहने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की स्थिति अभी कुछ इस तरह हो गई है कि यदि वह कुछ करते हैं तो नुकसान और नहीं करते हैं तो नुकसान। कांग्रेस का परंपरागत वोट रहे मेव और दलितों के साथ जिस तरह से प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री की चुपी चौंकाने वाली है। दूसरी ओर, दलित नर्स भंवरी देवी की तलाश को लेकर जोधपुर समेत पूरे इलाके में आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का सबब हैं।

जमाते इस्लामी संगठन के मोहम्मद सलीम इंजीनियर गहलोत पर निशाना साधता हुए कहते हैं कि इनके राज में न तो अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं न दलित। ऐसे में गृहमंत्री का असंवेदनशील रवैया और तकलीफ पहुंचाता है। कांग्रेस नेतृत्व को इन दोनों को तुरंत हटाकर नए लोगों को सत्ता सौंपनी चाहिए। लेकिन सलीम को कांग्रेस से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है । वे कहते हैं कि यदि कांग्रेस जाती है तो भाजपा आएगी, जो कि और अधिक नुकसान है। जनता को तीसरे विकल्प की तलाश है । जिस दिन यह मिल गया, उस दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने हम हाथ जोड लेंगे।

लेकिन राज्य के आला अधिकारी सरकार का बचाव करते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं गृह सचिव पीके देब। देब कहते हैं कि इतने बड़े देश में कुछ न कुछ होता ही रहता है । राजस्थान में पिछले छह महीने से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ऐसे में यह कहना है कि घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है तो यह बिल्कुल गलत है । हर केस में हमने तत्परता दिखाई और नतीजे आ रहे हैं।

उधर, पूरे मामले पर भाजपा भी खामोश बैठने वाली नहीं है। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी अपना गुस्सा कुछ यूं बयां करते हैं..हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास विजन के साथ नेतृत्व की कमी है । मुख्यमंत्री की न तो अपने मंत्रियों पर कोई लगाम है और न अधिकारियों पर। यदि भंवरी देवी कांड में फंसे मंत्री इतने ही दूध के धुले हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें और जब जांच में वह बरी हो जाते हैं तो फिर से कुर्सी पर बैठ जाएं।

भाजपा मुख्यमंत्री के परिवार पर भी हमले करने से नहीं बचती है। अपने परिवारवालों को फायदा पहुंचाना का आरोप झेल रहे अशोक गहलोत को लेकर भाजपा की यही मांग है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जांच करवाएं। चूंकि वह खामोश हैं, इसलिए दाल में कुछ काला नजर आता है। उधर, जब आउटलुक ने कांग्रेस और सरकार का पक्ष जानने की कोषिष की तो कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। गृहमंत्री बार बार फोन पर आने से बचते रहे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान का मोबाइल स्विच ऑफ ही रहा।

गहलोत ने अपने पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो मजबूत धर्मनिरप़ेक्ष छवि का निर्माण किया था, अब उस पर सवाल खडे हो गए हैं। गहलोत ने विहिप के नेता प्रवीण तोगडिया की गिरफतारी पर जो साहस दिखला कर एक मजबूत पैगाम छोडा था कि वह अपने सूबे में किसी को अंशाति नहीं फैलाने दें। अब उनके सामने सबसे बडी चुनौती यह साबित करेंगे कि वह उसी तरह मजबूत हैं और धर्मनिरपेक्ष मुदों के लिए प्रतिबध हैं।

आउटलुक हिंदी में यह रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें - आउटलुक अक्टूबर संस्करण

Gopalgarh Police Firing Incident PUCL Report

2011-09-21T13:37:00.003+05:30

PEOPLES’ UNION FOR CIVIL LIBERTIES, RAJASTHAN

Gopalgarh (Bharatpur Mewat) Police Firing Incident

Preliminary Findings of the Fact Finding Team

This preliminary report of the PUCL team pertains to the incident of the police firing in Gopalgarh, district Bharatpur, Rajasthan. As per the media reports, the police resorted to firing to quell rioting mobs. The government has acknowledged eight deaths and 23 injured in this incident. Following this, the PUCL, Rajasthan constituted a Fact Finding Team to conduct independent inquiry into this incident. The team comprised Kavita Srivastava, National Secretary, PUCL, Professor Shail Mayaram (Delhi), Professor Yogendra Yadav(Delhi), Ms. Nishat Hussain (Vice President, PUCL, Rajasthan) Mr. Sawai Singh (Organising Secretary PUCL, Rajasthan), Mr. Noor Mohammed (PUCL, Alwar), Mr Virendra Vidrohi (PUCL, Alwar), Adv. Ramjan Chowdhary (PUCL, Mewat district, Haryana), Mr Gaurav Srivastava(PUCL intern). Mr. Neelabh Mishra, Editor, Outlook (Hindi) and a section of progressive members of the Gurjar and Meo community also accompanied and assisted the fact finding team.

The team visited Gopalgarh and nearby villages on the 16th and 17th of September and, spoke to victims and their families, eyewitnesses and locally informed persons. The team also spoke to the District Magistrate, SP on duty (before they were transferred), the SHO of the Gopalgarh Police Station and senior police and administrative officials.

The government version, widely reported in the media, is that this was an outcome of rioting between two communities. It is said that since the mobs had turned violent, the police was left with no option except to open fire.

Our preliminary inquiry, however, raises many serious questions about this official account:

1. All the eight dead bodies identified are of Meo Muslims. Of the 23 persons officially acknowledged to be injured, 19 are Meo Muslims. This preponderance of Muslims among the dead and injured is intriguing, if the police was, as is claimed, acting neutrally and firing on both sides to control rioting mobs. .

2. Every eye-witness we spoke to said that there was no death before the police force intervened. According to senior police authorities as many as 219 rounds were fired by the police, which appears prima facie an excessive use of this measure of the last resort. Other than the use of tear gas shell, we did not hear about other precautionary steps to disperse the crowds such as lathi charge, use of rubber bullets. Since most of the deaths took place inside the Mosque, there is compelling reason to think that the firing targeted one community.

3. Local persons reported that to several dead bodies were burnt. In addition, three dead bodies were discovered from a nearby well. This aspect requires thorough investigation, since it is reasonable to presume that the police was in-charge of the site after firing had taken place and the mobs dispersed.

4. There are many aspects that point to a collusion between the local police, an aggressive section of the Gujjar community and some local RSS, Bajrang Dal and VHP leaders. The composition of the Police Station (eight police personnel were from the Gujjars community, while none was Muslim) and its conduct in the recent past gives rise to the impression that the police was not neutral.

5. The Mosque bore evidence of extensive vandalism, which lends credence to the allegation that after the firing the Mosque was ‘captured’ by a section of the Gujjar community in complicity with the police.

6. The burning and mutilation of at least three or more dead bodies and of those who were alive (some of the patients in the SMS bear witness to this) again gives rise to the suspicion that the local police and a section of the Gujjar community may have colluded in the aftermath of police action. There is a serious apprehension that this could have been done in order to destroy all evidence of bullet and other injuries.

7. The conduct of the administration in handiling the original dispute concerning the graveyard land and during the crisis of 14 September leaves many questions unanswered. There were confirmed reports about violent confrontation between the two communities (thousands from each side) around 11 a.m. But once the initial clash was put down by noon, the crowds were allowed to remain and rearm for five hours, even though the District Magistrate and SP were at the site. There is a strong belief among the Meos that that the District Magistrate was pressured into ordering firing by self-styled Hindu leaders. There are widespread allegations that firearms from the police station’s armory were taken and used by some elements from the Gujjar community. This needs to be investigated.

The state government has announced several steps following this incident. The District Magistrate and SP have been transferred, a judicial inquiry has been announced, the investigation has been handed over to the CBI and compensation announced for the victims. These are steps in the right direction. But these are not sufficient. We suggest the following steps on an urgent basis to restore peace and public confidence.

There are still many reports of missing persons which need to be verified immediately.
There is a need for credible post-mortem of the dead to be done by a high level and independent panel of doctors.
The official list of injured needs to be revised so as to include those who did not report out of fear or those who went over to Haryana to get private treatment. There is a need for a fresh MLC for all the injured.
Arrangements should be made to bring back the Muslim families of Gopalgarh who have fled in order to save their lives.
The entire local police should be transferred and be replaced by a multi-community police force with adequate representation of minority community.
The local community needs to be taken into confidence in carrying out repairs and restoration of the Mosque.
The case files should be handed over to the CBI within the next seven days.
Confidence building measures in this region to reduce the possibility of communities coming to a flashpoint and to restore trust among the minority community need to be undertaken.
As a longterm measure all disputes pertaining to community spaces such as temples, mosques, graveyards, cremation grounds, etc should immediately be identified and special courts set up to resolve the legal disputes. Simultaneously, steps should be taken to amicably settle such disputes by bringing the communities in question together through proactive measures.

The terms of reference of the Judicial Enquiry must specifically include

The conduct of the District Collector and SP of Bharatpur, the Additional SP on the site, the SHO of Gopal Garh police station, The Circle Officer of the area and the Tehsildar who issued notices under sec 91 of LRA, which precipitated the situation.
The role of outsiders on the 14th of September during the inconclusive mediation meeting between the leaders of both communities held to further intercommunal resolution at the police station, which compelled the Collector to give written orders for firing.
The persons responsible for vandalising the Mosque, scorching the dead, putting the dead bodies in the well and those who allowed these persons to enter the mosque when it was in complete control of the police
Conduct of police and administration in the five hours from noon to 5 pm so as to find out why the weapons were not seized from both the communities during the course of day and why section 144 CrPC was not imposed when several thousand people had gathered
The handling of the original revenue dispute to find out why the concerned Tehsildar issue notices of eviction under section 91 of the Land Revenue Act when the SDM Pahari was already dealing with the Kabristan Land issue underr section 136 of the Land Revenue Act
The fire in the stacks of cowdung cakes (the Baterwas-hut shaped structures made for the storage and safety of cow dung cakes) around the site of firing that raged for two days and why were the fires not doused despite the local availability of the fire engine.
The exact circumstances in which the orders of firing were issued and the possibility that some police arms were used by private persons.

भरतपुर फायरिंग: भगवा, पुलिस और गुर्जरों का निशाना बने अल्पसंख्यक

2011-09-19T19:39:00.004+05:30

आशीष महर्षि जयपुर से

राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ गांव में 14 सितंबर को हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों और घायलों में अधिकांश के अल्पसंख्यक समुदाय के होने से पुलिस व प्रशासन की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। मानव अधिकार संगठन पीयूसीएल की अंतरिम जांच ने भी इस ओर इशारा किया है। पीयूसीएल की ओर से गोपालगढ़ भेजी गई जांच दल की सदस्य और संगठन की महासचिव कविता श्रीवास्तव कहती हैं कि हमारी चिंता इस बात को लेकर सबसे अधिक है कि किस प्रकार पुलिस ने दो लोगों के आपसी विवाद में भाग लेते हुए एक खास समुदाय को निशाना बनाया।

गोपालगढ़ की घटना में इस वीभत्स घटना में आठ लोग मारे गए और अधिकारिक रूप से 23 लोग घायल हुए। जिन आठ मृतकों की शिनाख्त हुई है, वे सभी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। 23 लोग घायल हुए, इसमें से 19 लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। यदि पुलिस ने सही कदम उठाते हुए गोलीबारी की है, तो यह एक पहेली है कि मरने वाले सभी एक ही समुदाय के कैसे हो सकते हैं। पीयूसीएल का कहना है कि पुलिस ने 219 राउंड गोलियां चलाईं। गोलीबारी से पहले सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े जाने का उल्लेख है लेकिन लाठीचार्ज या रबर बुलेट का कोई जिक्र नहीं आया है।

पीयूसीएल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मृतकों और घायलों की स्थिति देखकर इस बात का साफ

अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ गोली बारी ही नहीं बल्कि लोगों को निशाना बनाकर उन्हें जलाया भी गया। यह जांच करने की जरूरत है कि यह किसने किया। चूंकि गोलीबारी के बाद मस्जिद परिसर पुलिस के नियंत्रण में था।

प्रत्यक्षदशियों के आरोप हैं कि इस घटना के पीछे स्थानीय पुलिस के अलावा गुर्जर नेता, और आरएसएस, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। आरोप यह लगाया कि ये लोग घटना से पहले थाने में थे, जहां दोनों समुदाय के बीच समझौते के लिए बैठक चल रही थी तथा इन्हीं लोगों ने दबाव बनाकर कलेक्टर से फायरिंग के आदेश लिखवाए। इसकी भी जांच करवाए जाने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गोपालगढ स्थित मस्जिद की दीवारों पर गोलियों के निशान थे। हर चीज को तहस नहस कर दिया गया था। खून के धब्बे चारों ओर फैले हुए थे। लोगों को मारने के बाद घसीटने के भी सबूत मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस के नियंत्रण में जो स्थान है, उसमें दूसरे समुदाय के कुछ लोग घुसकर मस्जिद को नुकसान पहुंचाए और लाशें और लोगों को जिंदा जलाया दे।

राजस्थान पीयूसीएल के अध्यक्ष प्रेम कृष्ण शर्मा का कहते हैं कि यदि समय रहते प्रशासन गंभीरता दिखाते हुए हजारों की भीड़ पर काबू करने की कोशिश करता तो बेगुनाहों की जान नहीं जाती। लेकिन पुलिस ने भीड़ को बढने दिया। पुलिस फायरिंग शुरू होने से पहले दो समुदाय की आपसी झड़प में एक भी जान जाने की रपट नहीं है लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब पुलिस ने फायरिंग की तो लोगों के मरने का सिलसिला जारी हुआ।

पीयूसीएल ने राज्य सरकार से मांग की है कि जो व्यक्ति लापता हैं, उन्हें तुरंत खोजा जाए। इसके अलावा मारे गए लोगों की बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के स्वतंत्र और उच्चस्तरीय पैनल से कराया जाए। इतना ही नहीं, घायलों की सरकारी लिस्ट में उनका नाम भी जोडा जाए जो डर के मारे रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए या फिर गांव छोडकर चले गए । गोपालगढ से अपने घर को छोडकर चले गए लोगों को फिर से लाया जाए । स्थानीय पुलिस थाने के सभी कर्मचारियों को तुरंत बदला जाए। उनके स्थान पर सभी समुदाय और जाति के मिक्स पुलिसकर्मियों को भर्ती किया जाए ।मस्जिद की मरम्मत करते वक्त स्थानीय लोगों को भरोसे में लिया जाए। तत्कालीन कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसएचओ, सीओ के अलावा तहसीलदार की भूमिका को लेकर न्यायायिक जांच करवाई जाए। अगले सात दिनों के अंदर केस की फाइल सीबीआई को सौंपा जाए ।

गौरतलब है कि मामले की तह तक जाने के लिए पीयूसीएल ने एक जांच दल को 16 और 17 सितंबर को घटना स्थल पर भेजा। इस जांच दल में कविता श्रीवास्तव, दिल्ली से प्रोफेसर योगेंद्र यादव और प्रोफेसर शैल माया राम शामिल थे। इनके अलावा निशात हुसैन, सवाई सिंह, वीरेंद्र विद्रोही, नूर मोहम्मद के साथ एडवोकेट रमजान चौधरी और गौरव भी थे। सोमवार को जयपुर में एक प्रेस वार्ता कर जांच दल ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया।

अधिकारियों ने कहा, पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा

दूसरी ओर, राजस्थान सरकार गोपालगढ़ में मारे गए आठ लोगों की मौत के कारणों को लेकर अनजान बनी हुई है। राजस्थान के मुख्य सचिव एस.अहमद का कहना है कि अभी तक दो मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है, जिनमें एक की मौत धारदार हथियार से और एक की मौत विस्फोटक या छर्रे लगने से हुई है, अन्य छह लोगों की मौत का कारण ज्ञात नहीं है। अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पुलिस की गोली चलती तो बुलेट मिलती, जबकि एक मृतक के शरीर से छर्रे निकले हैं। छर्रे देशी कट्टे या अन्य हथियार से ही लगे हैं, ऐसे में यह पुलिस की गोली से हुई मौत नहीं हो सकती। दो शवों का पोस्टमार्टम किया गया है, छह का पोस्टमार्टम बाकी है।

कांग्रेस ने कहा, प्रशासन लापरवाह

हालांकि, कांग्रेस मुख्य सचिव और डीजीपी के बयान से सहमत नहीं है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान कहते हैं कि गोपालगढ़ की घटना में पुलिस प्रशासन की कमियां जरूर रही हैं। मैं मुख्य सचिव और डीजीपी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस प्रशासन की कमियां नहीं रही है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन पहले से सचेत होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस और प्रशासन के स्तर पर कोई कमी नहीं रही, कमियां जरूर रही हैं।

भरतपुर दंगे की आग दिल्ली पहुंची

2011-09-16T20:30:00.002+05:30

Ashish Maharishi

राजस्थान के भरतपुर जिले के गोविंदगंज गांव में बुधवार को हुए दंगे के बाद अब इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को दिल्ली से आई एक टीम ने गोपालगढ़ समेत आसपास के गांव का जायजा लेने के बाद आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को पुलिस फायरिंग में निशाना बनाया गया है।

दिल्ली अनहद संस्था की शबनम हाशमी के अनुसार, जब उनकी टीम राजस्थान में प्रवेश की तो उसी वक्त उन्हें रोक दिया गया। लेकिन काफी बहस के बाद जब वे गांव में प्रवेश की तो स्थिति काफी दर्दनाक और वीभत्स थी। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। दीवारों पर गोली के निशान थे। गांव स्थित ईदगाह के कुएं में दो लाशें तैर रही थीं। इसके अलावा चारों ओर धुंआ ही धुंआ फैला हुआ था।

अनहद ने तुरंत पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच करवाने के साथ ही पुलिस अधीक्षक, डीवाईएसपी और सीओ को सस्पेंड करने, कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने समेत कई मांगे रखी हैं।

बुधवार को पोखर की एक जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच पहले विवाद फिर गोलीबारी शुरू हो गई। बाद में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में अब तक सात लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है लेकिन आशंका जताई जा रही है कि कम से कम एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं।

गोपालगढ़ दंगा : मौत के खौफ को देख घर छोड़ भागे कई परिवार!

2011-09-16T09:10:00.001+05:30

गोपालगढ़ (भरतपुर). पहाड़ी तहसील के गोपालगढ़ कस्बे में दो समुदायों में विवाद के बाद गुरुवार को दूसरे दिन भी तनाव रहा। कर्फ्यू, धारा 144 और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद कस्बे में दोनों पक्षों के लोग अपने घरों की छतों पर हथियार लिए नजर आए। घटना के बाद भयभीत करीब तीन दर्जन परिवार कस्बे से पलायन कर गए। घटना में मृतकों की संख्या अब चार हो गई है। गत रात तक तीन शव पुलिस ने जिला अस्पताल भेजे थे।

गुरुवार को खेत में पड़ा एक शव लेकर कुछ लोग थाना गोपालगढ़ पहुंचे। उधर, कलेक्टर कृष्ण कुणाल के अनुसार कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक छूट दी जाएगी। अब कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। धारा 144 आगामी 30 सितंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इस घटना में घायल 11 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इनमें से 4 आईसीयू में हैं।
कस्बे में गुरुवार सुबह से ही जगह-जगह पुलिस की टुकड़ियां तैनात रही।

कर्फ्यू प्रभावित पहाड़ी, गोपालगढ़, कामां, जुरहरा, कैथवाड़ा व सीकरी में सन्नाटा छाया रहा और इन क्षेत्रों में दिनभर फ्लैग मार्च किया गया। निषेधाज्ञा वाले नगर, पहाड़ी, डीग व कामां तहसील क्षेत्रों में आने वालों पर नजर रखी गई। कस्बे में ईआरटी (इमरजेंसी रेस्पोंस टीम) के करीब सत्तर जवान भी तैनात किए गए हैं। सुबह एडीजी मोहनलाल लाठर, संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह, आईजी सुनील दत्त आदि ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।

जिले के प्रभारी तथा मोटर गैराज व संपदा राज्य मंत्री भरोसीलाल जाटव ने गुरुवार को आरबीएम अस्पताल पहुंचकर घायलों के हाल जाने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती घायलों के हाल पूछे। संभागीय आयुक्त के अनुसार एसटीएफ व आरएसी की ग्यारह कंपनियां पहुंच गई हैं। इसके अलावा चार और कंपनियां आएंगी। कर्फ्यू वाले प्रत्येक थाना क्षेत्र में दो कंपनियां तैनात की जाएंगी।

भीड़ के खिलाफ मामला

घटना को लेकर अभी तक किसी भी समुदाय की ओर से थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। एसपी हिंगलाज दान ने बताया कि थाना गोपालगढ़ प्रभारी अध्यात्म गौतम की ओर से भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।

भाजपा का जांच दल जाएगा: भाजपा ने गोपालगढ़ में हुए दंगे और फायरिंग प्रकरण मामले की जांच और स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के लिए पांच सदस्यीय दल का गठन किया है। डॉ. दिगंबर सिंह के नेतृत्व में गठित दल के शुक्रवार को गोपालगढ़ जाने की संभावना है। अभी इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है। इस दल में विधायक डॉ. सिंह के साथ अनिता गुर्जर, रामहेत यादव, विजय बंसल और भरतपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष भजनलाल शर्मा शामिल हैं। ये सात दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे।

साभार : दैनिक भास्कर

गोपालगढ़ के कुएं उगल रहे हैं लाश!

2011-09-15T20:29:00.001+05:30

जयपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में बुधवार को दो समुदाय के बीच हुए दंगे के बाद अब वहां के कुएं में दो लाश देखने का दावा किया जा रहा है। घटना की जांच करने पहुंची अनहद संस्था की शबनम हाशमी का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से दो लाशें गोपालगढ़ के ईदगाह के पास कुएं में देखी है।

दूसरी ओर, पीयूसीएल ने गोलीकाण्ड की निन्दा करते कहा है कि प्रशासकीय लापरवाही के कारण कब्रिस्तान के लिए आवंटित हुई ज़मीन का मसला जो सभी पक्षों को बैठाकर हल किया जा सकता था उसे कोताही के कारण बड़ा बनने दिया गया। उसके बाद बातचीत के बजाय गोलियों से हल करने की कोशिश की गई।

पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव का आरोप है कि पुलिस की गोली साम्प्रदायिक रूप से चली। एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर मारा गया। हालांकि सरकार केवल चार लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है।

पीयूसीएल ने घटनास्थल तक जांच दलों को जाने की इजाजत दी मांगी है, जिससे पारदर्शी रूप में तथ्यों का खुलासा हो सके। पीयूसीएल ने इस घटना के लिए गहलोत सरकार को दोषी ठहराते हुए भरतपुर के कलेक्टर, एस.पी. एवं गोपालगढ़ थाने के एस.एच.ओ. एवं सी.ओ. को तत्काल हटाने की मांग की है।

अन्ना का इंडियन मानसून

2011-09-15T18:46:00.004+05:30

आशीष महर्षि

'अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई यानि परिश्रम कोई करता है और लाभ और कोई उठाता है। हिंदी की यह कहावत टीम अन्ना और भाजपा पर सही बैठती है। अन्ना के जिस ''इंडियन मानसून'' ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेताओं को झुका दिया, उसी आंदोलन ने भाजपा में फिर से जान डाल दी है। मेहनत की अन्ना ने और फायदा उठा रही है भाजपा। तभी तो कई बरस से अपने टूटे ख्वाब का दर्द भोग रहे एक 84 साल के भाजपा नेता फिर से रथ पर सवार हो चुके हैं। दर्द प्रधानमंत्री न बन पाने का। इस नेता ने जब-जब यात्रा की, देश संकट में आ गया। अब देखिए क्या होता है। खैर कई सर्वे में इस बात की ओर इशारा किया जा चुका है कि अन्ना के आंदोलन ने दम तोड़ती भाजपा में फिर से जान फूंक दी है। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में डूबे हुए हैं। इन सबके बीच कांग्रेस निराशा में है। कोमा में जाने से बचने के लिए कई तरह के दांव-पेंच खेले जा रहे हैं। सोनिया गांधी की वापसी से उम्मीद है कि कांग्रेसी कुनबा फिर से खड़ा हो उठेगा।

आधा सच

अन्ना टीम और जनलोकपाल बिल का विरोध कर रहे कुछ गैर सरकारी संगठन और संस्थाओं से कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचा है। दिल्ली स्थित एक संस्था ने तो बकायदा कांग्रेस के लिए एक वीडियो बनाया। जिसमें अन्ना को बदनाम करते हुए पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई। दिल्ली की इस संस्था का मानना है- यदि कांग्रेस सत्ता से बेदखल होती है तो भाजपा फिर से दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो सकती है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस संस्था ने गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ मिलकर एंटी मोदी आंदोलन चलाया था, इसके बावजूद मोदी सत्ता में लौटे। इसी तरह राजस्थान के बाद पूरे देश में कई कानूनों की लड़ाई लडऩे वाली दूसरी संस्था का सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घनिष्ठता जगजाहिर है। संस्था ने तो कई बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात कर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो अन्ना के आंदोलन के वक्त कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में जो भाषण दिया गया था, वह एक संस्था के कार्यकर्ता ने ही लिखा था।

आधा फसाना

अन्ना के गांव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एच.वी. श्रेषाद्री ने अन्ना के काम को लेकर एक किताब लिख चुके हैं। जिसमें अन्ना के गांव को मॉडल गांव के रूप में महिमामंडित किया गया। जिस गांव को पूरी दुनिया में मॉडल गांव के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, वहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। संघ का मॉडल गांव भी कुछ ऐसा ही होता है जहां लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। इस गांव में पूरी तरह अन्ना की तानाशाही चलती है। अन्ना की तानाशाही का अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि शराब पीने वालों को खंभे से बांधा जाता है, जूते से पीटे से जाता है, मुंह काला कर गधे पर घुमाया जाता है।

जाते-जाते...

टीम अन्ना खुश है। खुश होना भी चाहिए। इंटरनेट और मोबाइलिया आंदोलन ने एक साधारण से आर्मी के ड्राइवर को इस देश की युवा पीढ़ी का आइडल बना दिया। आवाम टीम अन्ना की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। क्या उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे टीम अन्ना के सदस्य? जवाब शायद ना ही होगा। अन्ना का आंदोलन शुरू से ही विवादों में रहा है। टीम का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिस पर कोई न कोई आरोप न लगा हो। चाहे वह अन्ना हों या फिर खुद केजरीवाल। स्वामी अग्रिवेश की बेवफाई पूरी दुनिया ने यू ट्यूब और चैनलों के माध्यम से देख ही चुके हैं।

गोपालगढ़ दंगा : भाजपा ने गठित किया जांच दल

2011-09-15T16:23:00.001+05:30

जयपुर. भाजपा ने गोपालगढ़ में हुए दंगे और फायरिंग प्रकरण मामले की जांच और स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के लिए पांच सदस्यीय दल का गठन किया है। डॉ. दिगंबर सिंह के नेतृत्व में गठित दल के शुक्रवार को गोपालगढ़ जाने की संभावना है। अभी उस क्षेत्र में कफ्र्यू लगा हुआ है।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण मामला बढ़ा है। उन्होंने स्वयं प्रशासन के लोगों से घटना की शुरुआत में ही पुलिस बल भेजने का आग्रह किया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पहले ही व्यवस्था कर देते तो मामला नहीं बढ़ता। उन्होंने बताया कि इस दल में विधायक डॉ. दिगंबर सिंह के साथ अनिता गुर्जर, रामहेत यादव, विजय बंसल और भरतपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष भजनलाल शर्मा शामिल हैं।

साभार : दैनिक भास्कर

गोपालगढ़ दंगा : घायलों की सुध ली मुख्यमंत्री ने

2011-09-15T16:21:00.001+05:30

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को सुबह यहां एसएमएस अस्पताल में भर्ती गोपालगढ़ फायरिंग प्रकरण में घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने इन घायल लोगों से घटना के बारे में भी जानकारी ली और डॉक्टरों को उपचार के लिए विशेष हिदायत दी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान ने भी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली।

गोपालगढ़ में फायरिंग और दंगे के कारण घायल 11 लोगों को भरतपुर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रैफर किया गया था, इसमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। भरतपुर से हारून, फरीद, अब्दुल्ला, कालू, शाबीर, सद्दाम, इस्माइल, जावेद, उमर खान को देर रात या सुबह लाकर भर्ती कराया गया है। वहीं, दो अन्य को दोपहर में जयपुर लाकर भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों को भरतपुर के अस्पताल में ही उपचार कराया जा रहा है। घायलों के सिर, हाथ, पैर और आंख में चोटें लगी हुई है। इनमें दो लोग जले हुए भी हैं।

साभार : दैनिक भास्कर

गोपालगढ़ दंगा : मृतक संख्या बढ़कर हुई 4, तनाव बरकरार

2011-09-15T16:16:00.002+05:30

भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में दो समुदायों के बीच भड़के दंगे में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। कस्बे में अभी भी तनाव का माहौल है। इलाके में कल तक के लिए कफ्र्यू लगाया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार दोपहर उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर फिर से स्थिति की समीक्षा की।

बैठक के बाद गृह मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि गोपालगढ़ घटना की जांच वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस सिंह को सौंपी गई है। घटना में मृतकों और घायलों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके देब ने बताया कि गोपालगढ़ में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। स्थिति नियंत्रण में है। घटना की जांच वीएस को सौंपी गई है। मृतकों को पांच पांच लाख, गंभीर घायलों को दो दो लाख और मामूली रूप से घायलों को 50=50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है।

गोपालगढ़ में अभी भी हथियारबंद लोग मौजूद : गोपालगढ़ में भारी पुलिस जाप्ता तैनात है। आज फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई है लेकिन तनाव बरकरार है। अफवाहों का दौर जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इलाके में अफवाह मात्र से ही दोनों पक्ष के लोग हथियार लेकर छतों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण अभी ताजा झड़प की कोई सूचना नहीं है।

कई परिवारों का पलायन : गोपालगढ़ में हुए दंगे के बाद दोनों ही पक्षों के करीब 20 से 25 परिवार पलायन कर गए हैं। पुलिस के आला अफसर पूरी स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था नवदीप सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

साभार : दैनिक भास्कर

अफजल की गुजारिश, मत घसीटो दिल्ली विस्फोट में मेरा नाम

2011-09-14T14:55:00.002+05:30

फांसी का इंतजार कर रहे अफजल गुरू ने दिल्ली हाईकोर्ट बम विस्फोट में अपना नाम घसीटे जाने पर दुख जताया है। तिहाड़ जेल में बंद अफजल ने एक पत्र लिखकर दिल्ली हाईकोर्ट पर हुए बम विस्फोट में अपना नाम उछालने पर दुख जताया है। इस पत्र में अफजल ने लिखा है कि दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ, वह दर्दनाक और कष्टदायी है। यह कायरना कृत्य है। जिसकी हम सभी को भत्र्सना करनी चाहिए। कोई भी धर्म मासूमों को मारने की इजाजत नहीं देता है।

अंग्रेजी में लिखे गए पत्र में लिखा गया है कि कुछ एजेंसी और संस्थाओं के द्वारा जानबूझ कर इस विस्फोट में बेवजह मेरा नाम घसीटा जा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा किया जा चुका है।

गौरतलब है कि अफजल गुरू फिलहाल तिहाड जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी फांसी को माफ करने के लिए राष्ट्रपति के यहां दया याचिका लगाई हुई है।

सौ बार सोचिए कि हम चुन किसे रहे हैं?

2011-08-26T11:30:00.001+05:30

कल्पेश याग्निक
संसद गर्माएगी। करेगी बहस। लोकपाल पर। सरकारी नहीं। हमारे भी। जन लोकपाल। जनप्रतिनिधि बोलेंगे। प्रशंसा करेंगे - अन्ना की। जनता की। अभियान की। बधाई देंगे - धैर्य पर। शांति पर। अहिंसा पर। फिर बरसेंगे - भ्रष्टाचार पर। खामियों पर। सरकार पर। खुद पर। खुद पर? जी, हां। ऐसा होगा। उदाहरण देंगे। नाकामी के। लोकपाल नहीं। 42 बरस। 9 बार पेश। 23 बहस। यही संसद। वही सांसद। लोकपाल मांगा। बिल बनाए। पेश किए। विफल किए। फिर लाए। फिर खारिज। वही दल। वही नेता। नए तथ्य। बदले तर्क। गलत नहीं। थोपे नहीं। बाकायदा जीते। हमने जिताए। चौंकिएगा नहीं। सिर्फ सोचिएगा। सौ बार। कि आप चुन किसे रहे हैं?

कमी क्या? लाखों लोग। अनूठी एकता। सभी दृढ़। नेतृत्व पवित्र। अनुयायी प्रतिबद्ध। अहिंसक जनसैलाब। राह पता। दिशा तय। लक्ष्य साफ। तो क्या? कमजोर कहां? कहीं नहीं। कमजोरी नहीं। व्यवस्था अलग। सिस्टम कहिए। संसद हो। विधानसभाएं हों। नगर निगम। पंचायतें हों। नाम कोई। वही चलाएंगे। हम नहीं। हम चुनेंगे। वे चलाएंगे। सिस्टम को। सदनों को। सरकार को। हमें भी। हमें ही। स्पष्ट है। कमी नहीं। लाखों हों। करोड़ों हों। फर्क नहीं। वे चलाएंगे। वे बनाएंगे। नियम, कायदे। लोकपाल लाएंगे। जनलोकपाल सुनेंगे। भ्रष्टाचार हटाएंगे। भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। गलत नहीं। व्यवस्था है। हमने बनाई। या बनवाई। चौंकिएगा नहीं। सिर्फ सोचिएगा। सौ बार। कि आप चुन किसे रहे हैं?

तो जनक्रांति? क्या महत्वहीन? करोड़ों लोग। सिर्फ भीड़? और राष्ट्रहित। सिर्फ भाषण? सामाजिक-आर्थिक बदलाव। सिर्फ सपना? ऐसा नहीं। जनक्रांतियां सर्वश्रेष्ठ। लोग सर्वोच्च। तो क्या? कमी कहां? कहीं नहीं। स्वतंत्रता संग्राम। महानतम जनक्रांति। विश्व में। सबसे बड़ी। सबसे लंबी। क्योंकि तय। लक्ष्य तय। अंत तय। सबको पता। सेनानियों को। हिंदुस्तानियों को। फिरंगियों को। दुनियाभर को। अंग्रेज हटेंगे। नहीं चौंकी। दुनिया मानी। क्योंकि देश ने, आजादी के मतवालों ने सौ बार सोच लिया था। अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी को चुना था।
सिद्ध हुआ। अंत पता। तो महान्। पता नहीं। तो व्यर्थ। उदाहरण हैं। अरब देश। उत्तरी अफ्रीका। एकदम ताजा। ट्यूनीशिया टूटा। मिस्त्र मटियामेट। लीबिया लावारिस। देखिए क्यों? तैयारी नहीं। तख्त पलटे। शासक नेस्तनाबूत। यूं सफल। लेकिन विफल। विकल्प नहीं। अंत नहीं। बची अराजकता। साफ है। सोचा नहीं। कि यह लड़ाई लड़ने के लिए चुन किसे रहे हैं। फिर लौटें। लोकपाल पर। आज पर। नए प्रश्न। इतनी देरी? सरकार निडर। ऐसा क्यों? दो कारण।

विपक्ष साथ। पक्ष अटूट। सरकार मजबूत। चुनाव दूर। काफी दूर। सरकार मजबूत। तो जनहित? और राष्ट्रहित? तय कीजिए। अगली बार। चूंकि हम 121 करोड़ नागरिक इकट्ठे भी हो जाएं तो व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकते। किसी को सौंपनी ही होगी। जैसे जनक्रांति के लिए अन्ना श्रेष्ठ चयन हैं। वैसे ही जनप्रतिनिधि के लिए सौ बार सोचिएगा कि आप चुन किसे रहे हैं? भास्कर जगाएगा। हमेशा जैसे।

लेखक दैनिक भास्कर अखबार के नेशनल एडिटर हैं।

तीन सालों में 4 लाख डॉलर मिल चुके हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को

2011-08-24T11:11:00.002+05:30

जो कुछ भी हम टी वी पर देख रहे हैं अगर वह सचमुच क्रान्ति है तो हाल-फिलहाल यह सबसे शर्मनाक और समझ में न आने वाली क्रान्ति होगी। इस समय जन लोकपाल बिल के बारे में आपके जो भी सवाल हों उम्मीद है कि आपको ये जवाब मिलेंगे : किसी एक पर निशान लगा लीजिए – (A) वन्दे मातरम, (B) भारत माता की जय, (C) इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, (D) जय हिंद।

आप यह कह सकते हैं कि, बिलकुल अलग वजहों से और बिलकुल अलग तरीके से, माओवादियों और जन लोकपाल बिल में एक बात सामान्य है। वे दोनों ही भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक नीचे से ऊपर की ओर काम करते हुए, मुख्यतया सबसे गरीब लोगों से गठित आदिवासी सेना द्वारा छेड़े गए सशस्त्र संघर्ष के जरिए, तो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ काम करते हुए ताजा-ताजा गढ़े गए एक संत के नेतृत्व में, अहिंसक गांधीवादी तरीके से जिसकी सेना में मुख्यतया शहरी और निश्चित रूप से बेहतर ज़िंदगी जी रहे लोग शामिल हैं। (इस दूसरे वाले में सरकार भी खुद को उखाड़ फेंके जाने के लिए हर संभव सहयोग करती है।)

अप्रैल 2011 में, अन्ना हजारे के पहले “आमरण अनशन” के कुछ दिनों बाद भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े घोटालों से, जिसने सरकार की साख को चूर-चूर कर दिया था, जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने टीम अन्ना को (“सिविल सोसायटी” ग्रुप ने यही ब्रांड नाम चुना है) नए भ्रष्टाचार विरोधी क़ानून की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने का न्योता दिया। कुछ महीनों बाद ही इस कोशिश को धता बताते हुए उसने अपना खुद का विधेयक संसद में पेश कर दिया जिसमें इतनी कमियाँ थीं कि उसे गंभीरता से लिया ही नहीं जा सकता था।

फिर अपने दूसरे “आमरण अनशन” के लिए तय तारीख 16 अगस्त की सुबह, अनशन शुरू करने या किसी भी तरह का अपराध करने के पहले ही अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जन लोकपाल बिल के लिए किया जाने वाला संघर्ष अब विरोध करने के अधिकार के लिए संघर्ष

और खुद लोकतंत्र के लिए संघर्ष से जुड़ गया। इस ‘आजादी की दूसरी लड़ाई’ के कुछ ही घंटों के भीतर अन्ना को रिहा कर दिया गया। उन्होंने होशियारी से जेल छोड़ने से इंकार कर दिया, बतौर एक सम्मानित मेहमान तिहाड़ जेल में बने रहे और किसी सार्वजनिक स्थान पर अनशन करने के अधिकार की मांग करते हुए वहीं पर अपना अनशन शुरू कर दिया। तीन दिनों तक जबकि तमाम लोग और टीवी चैनलों की वैन बाहर जमी हुई थीं, टीम

अन्ना के सदस्य उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में अन्दर-बाहर डोलते रहे और देश भर के टी।वी। चैनलों पर दिखाए जाने के लिए उनके वीडियो सन्देश लेकर आते रहे। (यह सुविधा क्या किसी और को मिल सकती है?) इस बीच दिल्ली नगर निगम के 250 कर्मचारी, 15 ट्रक और 6 जे सी बी मशीनें कीचड़ युक्त रामलीला मैदान को सप्ताहांत के बड़े तमाशे के लिए तैयार करने में दिन रात लगे रहे। अब कीर्तन करती भीड़ और क्रेन पर लगे कैमरों के सामने, भारत के सबसे महंगे डाक्टरों की देख-रेख में, बहुप्रतीक्षित अन्ना के आमरण अनशन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। टीवी उद्घोषकों ने हमें बताया कि “कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।”

उनके तौर-तरीके गांधीवादी हो सकते हैं मगर अन्ना हजारे की मांगें कतई गांधीवादी नहीं हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के गांधी जी के विचारों के विपरीत जन लोकपाल बिल एक कठोर भ्रष्टाचार निरोधी क़ानून है जिसमें सावधानीपूर्वक चुने गए लोगों का एक दल हजारों कर्मचारियों वाली एक बहुत बड़ी नौकरशाही के माध्यम से प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संसद सदस्य, और सबसे निचले सरकारी अधिकारी तक यानी पूरी नौकरशाही पर नियंत्रण रखेगा। लोकपाल को जांच करने, निगरानी करने और अभियोजन की शक्तियां प्राप्त होंगी। इस तथ्य के अतिरिक्त कि उसके पास खुद की जेलें नहीं होंगी यह एक स्वतंत्र निजाम की तरह कार्य करेगा, उस मुटाए, गैरजिम्मेदार और भ्रष्ट निजाम के जवाब में जो हमारे पास पहले से ही है। एक की बजाए, बहुत थोड़े से लोगों द्वारा शासित दो व्यवस्थाएं।

यह काम करेगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ एक कानूनी सवाल, वित्तीय अनियमितता या घूसखोरी का मामला है या एक बेहद असमान समाज में सामाजिक लेन-देन की व्यापकता है जिसमें सत्ता थोड़े से लोगों के हाथों में संकेंद्रित रहती है? मसलन शापिंग मालों के एक शहर की कल्पना करिए जिसकी सड़कों पर फेरी लगाकर सामान बेचना प्रतिबंधित हो। एक फेरी वाली, हल्के के गश्ती सिपाही और नगर पालिका वाले को एक छोटी सी रकम घूस में देती है ताकि वह क़ानून के खिलाफ उन लोगों को अपने सामान बेंच सके जिनकी हैसियत शापिंग मालों में खरीददारी करने की नहीं है। क्या यह बहुत बड़ी बात होगी? क्या भविष्य में उसे लोकपाल के प्रतिनिधियों को भी कुछ देना पड़ेगा? आम लोगों की समस्याओं के समाधान का रास्ता ढांचागत असमानता को दूर करने में है या एक और सत्ता केंद्र खड़ा कर देने

में जिसके सामने लोगों को झुकना पड़े।

अन्ना की क्रान्ति का मंच और नाच, आक्रामक राष्ट्रवाद और झंडे लहराना सबकुछ आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों, विश्व कप जीत के जुलूसों और परमाणु परीक्षण के जश्नों से उधार लिया हुआ है। वे हमें इशारा करते हैं कि अगर हमने अनशन का समर्थन नहीं किया तो हम ‘सच्चे भारतीय’ नहीं हैं। चौबीसों घंटे चलने वाले चैनलों ने तय कर लिया है कि देश भर में और कोई खबर दिखाए जाने लायक नहीं है।

यहाँ अनशन का मतलब मणिपुर की सेना को केवल शक की बिना पर हत्या करने का अधिकार देने वाले क़ानून AFSPA के खिलाफ इरोम शर्मिला के अनशन से नहीं है जो दस साल तक चलता रहा (उन्हें अब जबरन भोजन दिया जा रहा है)। अनशन का मतलब कोडनकुलम के दस हजार ग्रामीणों द्वारा परमाणु बिजली घर के खिलाफ किए जा रहे क्रमिक अनशन से भी नहीं है जो इस समय भी जारी है। ‘जनता’ का मतलब मणिपुर की जनता से नहीं है जोइरोम के अनशन का समर्थन करती है। वे हजारों लोग भी इसमें शामिल नहीं हैं जो जगतसिंहपुर या कलिंगनगर या नियमगिरि या बस्तर या जैतपुर में हथियारबंद पुलिसवालों और खनन माफियाओं से मुकाबला कर रहे हैं। ‘जनता’ से हमारा मतलब भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और नर्मदा घाटी के बांधों के विस्थापितों से भी नहीं होता। अपनी जमीन के अधिग्रहण का प्रतिरोध कर रहे नोयडा या पुणे या हरियाणा या देश में कहीं के भी किसान ‘जनता’ नहीं हैं।

‘जनता’ का मतलब सिर्फ उन दर्शकों से है जो 74 साल के उस बुजुर्गवार का तमाशा देखने जुटी हुई है जो धमकी दे रहे हैं कि वे भूखे मर जाएंगे यदि उनका जन लोकपाल बिल संसद में पेश करके पास नहीं किया जाता। वे दसियों हजार लोग ‘जनता’ हैं जिन्हें हमारे टीवी चैनलों ने करिश्माई ढंग से लाखों में गुणित कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे ईसा मसीह ने भूखों को भोजन कराने के लिए मछलियों और रोटी को कई गुना कर दिया था। “एक अरब लोगों की आवाज़” हमें बताया गया। “इंडिया इज अन्ना।”

वह सचमुच कौन हैं, यह नए संत, जनता की यह आवाज़? आश्चर्यजनकरूप से हमने उन्हें जरूरी मुद्दों पर कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना है। अपने पड़ोस में किसानों की आत्महत्याओं के मामले पर या थोड़ा दूर आपरेशन ग्रीन हंट पर, सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ पर, पास्को, किसानों के आन्दोलन या सेज के अभिशाप पर, इनमेंसे किसी भी मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। शायद मध्य भारत के वनों में सेना उतारने की सरकार की योजना पर भी वे कोई राय नहीं रखते।

हालांकि वे राज ठाकरे के मराठी माणूस गैर-प्रान्तवासी द्वेष का समर्थन करते हैं और वे गुजरात के मुख्यमंत्री के विकास माडल की तारीफ़ भी कर चुके हैं जिन्होनें 2002 में मुस्लिमों की सामूहिक हत्याओं का इंतजाम किया था। (अन्ना ने लोगों के कड़े विरोध के बाद अपना वह बयान वापस ले लिया था। मगर संभवतः अपनी वह सराहना नहीं।)

इतने हंगामे के बावजूद गंभीर पत्रकारों ने वह काम किया है जो पत्रकार किया करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अन्ना के पुराने रिश्तों की स्याह कहानी के बारे में अब हम जानते हैं। अन्ना के ग्राम समाज रालेगान सिद्धि का अध्ययन करने वाले मुकुल शर्मा से हमने सुना है कि पिछले 25 सालों से वहां ग्राम पंचायत या सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए हैं। ‘हरिजनों’ के प्रति अन्ना के रुख को हम जानते हैं : “महात्मा गांधी का विचार था कि हर गाँव में एक चमार, एक सुनार, एक लुहार होने चाहिए और इसी तरह से और लोग भी। उन सभी को अपना काम अपनी भूमिका और अपने पेशे के हिसाब से करना चाहिए, इस तरह से हर गाँव आत्म-निर्भर हो जाएगा। रालेगान सिद्धि में हम यही तरीका आजमा रहे हैं।”

क्या यह आश्चर्यजनक है कि टीम अन्ना के सदस्य आरक्षण विरोधी (और योग्यता समर्थक) आन्दोलन यूथ फॉर इक्वेलिटी से भी जुड़े रहे हैं? इस अभियान की बागडोर उनलोगों के हाथ में है जो ऐसे भारी आर्थिक अनुदान पाने वाले गैर सरकारी संगठनों को चलाते हैं जिनके दानदाताओं में कोका कोला और लेहमन ब्रदर्स भी शामिल हैं। टीम अन्ना के मुख्य सदस्यों में से अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा चलाए जाने वाले कबीर को पिछले तीन सालों में फोर्ड फाउंडेशन से 400000 डालर मिल चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के अंशदाताओं में ऎसी भारतीयकम्पनियां और संस्थान शामिल हैं जिनके पास अल्युमिनियम कारखाने हैं, जो बंदरगाह और सेज बनाते हैं, जिनके पास भू-संपदा के कारोबार हैं और जो करोड़ों करोड़ रूपए के वित्तीय साम्राज्य वाले राजनीतिकों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। उनमें से कुछ के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य अपराधों की जांच भी चल रही है। आखिर वे इतने उत्साह में क्यों हैं? याद रखिए कि विकीलीक्स द्वारा किए गए शर्मनाक खुलासों और एक के बाद दूसरे घोटालों के उजागर होने के समय ही जन लोकपाल बिल के अभियान ने भी जोर पकड़ा। इन घोटालों में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला भी था जिसमें बड़े कारपोरेशनों, वरिष्ठ पत्रकारों, सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस तथा भाजपा के नेताओं ने तमाम तरीके से साठ-गाँठ करके सरकारी खजाने का हजारों करोड़ रूपया चूस लिया। सालों में पहली बार पत्रकार और लाबीइंग करने वाले कलंकित हुए औरऐसा लगा कि कारपोरेट इंडिया के कुछ प्रमुख नायक जेल के सींखचों के पीछे होंगे।जनता के भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के लिए बिल्कुल सटीक समय। मगर क्या सचमुच?

ऐसे समय में जब राज्य अपने परम्परागत कर्तव्यों से पीछे हटता जा रहा है और निगम और गैर सरकारी संगठन सरकार के क्रिया कलापों को अपने हाथ में ले रहे हैं (जल एवं विद्युत् आपूर्ति, परिवहन, दूरसंचार, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा); ऐसे समय में जब कारपोरेट के स्वामित्व वाली मीडिया की डरावनी ताकत और पहुँच लोगों की कल्पना शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश में लगी है; किसी को सोचना चाहिए कि ये संस्थान भी — निगम, मीडिया और गैर सरकारी संगठन — लोकपाल के अधिकार-क्षेत्र में शामिल किए जाने चाहिए। इसकी बजाए प्रस्तावित विधेयक उन्हें पूरी तरह से छोड़ देता है।

अब औरों से ज्यादा तेज चिल्लाने से, ऐसे अभियान को चलाने से जिसके निशाने पर सिर्फ दुष्ट नेता और सरकारी भ्रष्टाचार ही हो, बड़ी चालाकी से उन्होंने खुद को फंदे से निकाल लिया है। इससे भी बदतर यह कि केवल सरकार को राक्षस बताकर उन्होंने अपने लिए एक सिंहासन का निर्माण कर लिया है, जिसपर बैठकर वे सार्वजनिक क्षेत्र से राज्य के और पीछे हटने और दूसरे दौर के सुधारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं– और अधिक निजीकरण, आधारभूत संरचना और भारत के प्राकृतिक संसाधनों तक और अधिक पहुँच। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कारपोरेट भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा देकर उसका नाम लाबीइंग शुल्क कर दिया जाएगा।

क्या ऎसी नीतियों को मजबूत करने से जो उन्हें गरीब बनाती जा रही है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है, 20 रूपए प्रतिदिन पर गुजर कर रहे तिरासी करोड़ लोगों का वाकई कोई भला होगा? यह डरावना संकट भारत के प्रतिनिधिक लोकतंत्र के पूरी तरह से असफल होने की वजह से पैदा हुआ है। इसमें विधायिका का गठन अपराधियों और धनाढ्य राजनीतिकों से हो रहा है जो जनता की नुमाइन्द्गी करना बंद कर चुके हैं। इसमें एक भी ऐसा लोकतांत्रिक संस्थान नहीं है जो आम जनता के लिए सुगम हो। झंडे लहराए जाने से बेवकूफ मत बनिए। हम भारत को आधिपत्य के लिए एक ऐसे युद्ध में बंटते देख रहे हैं जो उतना ही घातक है जितना अफगानिस्तान के युद्ध नेताओं में छिड़ने वाली कोई जंग। बस यहाँ दांव पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ।

Arundhati Ray

तो ऐसे में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंका जाए?

2011-08-18T19:40:00.003+05:30

जनाब इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइए और खुद तय कीजिए कि हम कितने भ्रष्ट हैं। यदि फिर भी हम चैन की नींद सोना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि हम अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब आप खुद तय कीजिए। आखिर ऐसा लोकतंत्र किस काम का, जहां हमारे और आपके नाम पर लूट मची है। जिस सरकार को हमने चुना, वह हमें ही चूना लगा रही है। तो ऐसे में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंका जाए? तय खुद कीजिए।

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला

देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। 1.76 लाख करोड़ का गबन किया ए. राजा व साथियों ने।

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला

70 हजार करोड़ के इस घोटाले के सूत्रधार आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और उनके सहयोगी रहे।

आदर्श हाउसिंग घोटाला

कारगिल शहीदों के नाम पर मुंबई के कोलाबा के पॉश इलाके में सोसाइटी के नाम पर जमीन आवंटित कराने के बाद आवंटियों ने करीब 9 अरब रुपए का फायदा उठाया।

एस बैंड स्पेक्ट्रम आवंटन

सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगने का अंदाजा है। यह भी सीएजी का आकलन है।

खाद्यान्न घोटाला

उत्तर प्रदेश में करीब 35,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न घोटाला 2010 में उजागर हुआ। दरअसल, यह अंत्योदय, अन्नपूर्णा और मिड डे मील जैसी खाद्य योजनाओं के तहत आने वाले अनाज को बेचने का मामला है। यह घोटाला 2001 से 2007 के बीच हुआ था।

2009 चावल निर्यात घोटाला 2500 करोड़

2009 उड़ीसा खदान घोटाला 7000 करोड़

2009 झारखंड खदान घोटाला 4000 करोड़

2009 झारखंड मेडिकल उपकरण घोटाला 130 करोड़

2008 हसन अली (टैक्स व हवाला ) 39,120 करोड़

2008 स्विस बैंक में मौजूद काला धन 210000 करोड़

2008 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र घोटाला 95 करोड़

2008 सैन्य राशन घोटाला 5000 करोड़

2008 सत्यम घोटाला 8000 करोड़

2006 पंजाब सिटी सेंटर घोटाला 1500 करोड़

2006 ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़

2005 आईपीओ (डिमैट) घोटाला 1000 करोड़

2005 बिहार बाढ़ आपदा राहत घोटाला 17 करोड़

२क्क्५ स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला 18,978 करोड़

2003 स्टांप घोटाला(तेलगी पAकरण) 20000 करोड़

2002 संजय अग्रवाल(गृह निवेश) घोटाला 600 करोड़

२क्क्२ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला 120 करोड़

2001 केतन पारिख (पAतिभूति घोटाला) 1000 करोड़

2001 यूटीआई घोटाला 32 करोड़

2001 दिनेश डालमिया शेयर घोटाला 595 करोड़

1998 टीक प्लांटेशन घोटाला ८000 करोड़

१९९८ उदय गोयल घोटाला 210 करोड़

1997 बिहार भूमि घोटाला 400 करोड़

1997 सुखराम टेलीकॉम घोटाला 1500 करोड़

1997 एसएनसी पॉवर घोटाला 374 करोड़

1997 म्यूच्अल फंड व पूंजी घोटाला 1,200 करोड़

1996 उर्वरक आयात घोटाला 1300 करोड़

1996 यूरिया घोटाला 133 करोड़

1996 चारा घोटाला 950 करोड़

1995 मेघालय फॉरेस्ट घोटाला 300 करोड़

1995 प्रीफेंशियल अलॉटमेंट घोटाला 5000 करोड़

1995 यूगोस्लेव दिनार घोटाला (हवाला) 400 करोड़

१९९५ कॉबलर घोटाला 1000 करोड़

१९९५ वीरेंद्र रस्तोगी (कस्टम व कर घोटाला) 43 करोड़

1994 चीनी आयात घोटाला 650 करोड़

1992 हर्षद मेहता (शेयर घोटाला) 5000 करोड़

कहीं फिर सोनिया न बन जाएं महान

2011-08-17T12:17:00.001+05:30

पहले केंद्र सरकार के द्वारा अन्ना की गिरफ्तारी और फिर रात होते-होते रिहाई के बाद जिस प्रकार कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी की इमेज बनाने की कोशिश की गई, उससे एक बात को साफ हो गई कि हर अच्छे काम के लिए गांधी परिवार और गलत काम के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसा कई मौके पर पहले भी देखने को मिला है। ऐसे में इस बात की भी उम्मीद बढ़ गई है कि आमजन में गांधी परिवार की ओर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई नई चाल चल सकती है। इन सबके बीच कांग्रेस और सरकार के पास दो ही रास्ते बचे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये दो रास्ते हैं क्या और उनका राजनीतिक फायदा क्या है?

क्या

कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार एक बार फिर अन्ना टीम के साथ बैठकर नया मसौदा बना सकती है। इससे पहले संसद की स्टैंडिंग कमेटी से प्रस्तावित बिल को वापस मंगाया जा सकता है।

फायदा

एक बार फिर सोनिया का कद बढ़ जाएगा और अगले चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है।

क्या

केंद्र सरकार अन्ना के सामने झुकते हुए जेपी पार्क में अनशन की इजाजत दे सकती है। उधर अनशन चलेगा और इधर सरकार आगे की रणनीति तैयार कर सकती है।

फायदा

संसद में प्रधानमंत्री के बयान के बाद विपक्ष के विरोध की हवा निकल सकती है। जिससे सरकार की स्थिति मजबूत। साथ में सरकार यह साबित करने की कोशिश कर सकती है कि वह लोकतंत्र में यकीन करती है और संसद ही सर्वोपरि है।

आप क्या सोचते हैं?

आखिर अन्ना और सरकार के बीच चल रही तू-तू, मैं-मैं का आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं, शेयर करें पूरी दुनिया के साथ।

सेन्ट्रल प्रेस क्लब के गणेश साकल्ले अध्यक्ष और राजेश सिरोठिया महासचिव बने

2011-08-12T11:40:00.002+05:30

भोपाल।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पत्रकारों द्वारा संचालित सेन्ट्रल प्रेस क्लब के आज भोपाल में सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुये। जिसमें दैनिक भास्कर के संस्करण डीबी स्टार के कार्यकारी संपादक गणेश साकल्ले अध्यक्ष तथा नव दुनिया के संयुक्त संपादक राजेश सिरोठिया महासचिव बने।

सेन्ट्रल प्रेस क्लब की नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा सेन्ट्रल प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण कुमार भंडारी ने आज गुरूवार 11 अगस्त 2011 को सेन्ट्रल प्रेस क्लब की विशेष बैठक के दौरान की। सेन्ट्रल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के समस्त पदो के लिये निवर्तमान अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह ने प्रस्ताव रखा। बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने नवगठित कार्यकारिणी का सर्वानुमति से गठन किये जाने का समर्थन किया। जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री मदनमोहन जोशी, श्री महेश श्रीवास्तव, श्री मनोज माथुर, सेन्ट्रल प्रेस क्लब राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण कुमार भंडारी, सेन्ट्रल प्रेस क्लब भोपाल के निवर्तमान अध्यक्ष एन.के. सिंह, मुख्य समन्वयक विजय कुमार दास ने अपने-अपने विचार रखे। सेन्ट्रल प्रेस क्लब के नवागत अध्यक्ष श्री गणेश साकल्ले तथा महासचिव राजेश सिरोठिया ने भी अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के सेन्ट्रल प्रेस क्लब की उपयोगिता प्रेस क्लब द्वारा अभी तक किये उल्लेखनीय कार्यो, उसके महत्व और गठन पर प्रकाश डाला। सभी वक्ताओं ने एक स्वर से यह भी कहा कि देश के अन्य राज्यों की भांति सेन्ट्रल प्रेस क्लब अपनी पहचान बनाएगा। साथ ही पत्रकारिता के पवित्र पेशे के उदात्त मानदण्डों को अंगीकार करते हुये काम करेगा।

सेन्ट्रल प्रेस क्लब की नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद पर श्री गणेश साकल्ले, दैनिक भास्कर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुश्री सुचांदना गुप्ता, द टाइम्स आफ इंडिया, श्री अरविन्द शर्मा, पीटीआई, उपाध्यक्ष श्री क्रांति चतुर्वेदी, नवभारत, श्री मृगेन्द्र सिंह, दैनिक जागरण, सुश्री शाइनी के.एस, आउटलुक अंग्रेजी., श्री अजय त्रिपाठी, साधना न्यूज, महासचिव श्री राजेश सिरोठिया, नवदुनिया, संयुक्त सचिव श्री प्रकाश भटनागर, एलएन स्टार, श्री भारत शास्त्री, लाइव इंडिया, श्री कन्हैया लोधी, राजएक्सप्रेस, श्री राहुल नरोन्हा, हिन्दुस्तान टाइम्स, श्री संजय रायजादा, सहारा समय, श्री अंकित जैन, ईएमएस, सुश्री आरती शर्मा, सांध्यप्रकाश, कोषाध्यक्ष के पद पर श्री के.डी. शर्मा, दैनिक नई दुनिया को सर्व सम्मति से चुना गया।

कार्यकारिणी में श्री अरूण कुमार भण्डारी, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, श्री उमेश त्रिवेदी, श्री विनोद पुरोहित, श्री रमेश शर्मा, श्री विजय कुमार दास, श्री अमित जैन, श्री रंजन श्रीवास्तव, श्री अरूण पटेल, श्री शिव अनुराग पटैरिया, श्री हदयेश दीक्षित, श्री अक्षत शर्मा, श्री राकेश दीवान, श्री आत्मदीप, श्री शशिकांत त्रिवेदी, श्री जगदीप सिंह बैस, श्री गिरीश शर्मा, श्री वीरेन्द्र सिन्हा, श्री प्रशांत जैन, श्री पंकज पाठक, श्री मधुकर द्विवेदी, श्री मनीष गौतम, श्री शरद द्विवेदी, श्री सोमदत्त शास्त्री, श्री महेन्द्र गगन, श्री नासिर हुसैन, सुश्री रूबी सरकार, श्री संजीव श्रीवास्तव, श्री सरमन नगेले, श्री विनोद उपाध्यय, प्रदीप गुप्ता पल्ली को सर्वसम्मति से चुना गया है।

संरक्षक मंडल में वरिष्ठ पत्रकार श्री मदन मोहन जोशी, श्री महेश श्रीवास्तव, डॉ मनोज माथुर, श्री राजेन्द्र शर्मा, डॉ. सुरेश महरोत्रा, श्री गिरजा शंकर, श्री विजयदत्त श्रीधर, श्री लज्जा शंकर हरदेनिया को रखा गया है।

सेन्ट्रल प्रेस क्लब की गतिविधियों को गति देने तथा उसके सुचारू रूप से संचालन के साथ-साथ अतिथियों से समन्वय करने के लिये श्री विजय कुमार दास को मुख्य समन्वयक बनाया गया है। श्री शिवअनुराग पटैरिया, पंकज पाठक और वीरेन्द्र सिन्हा को समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सेन्ट्रल प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण कुमार भंडारी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करने के बाद यह भी कहा कि सेन्ट्रल प्रेस क्लब की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यथावत रहेगी।

आभार व्यक्त सेन्ट्रल प्रेस क्लब के निवर्तमान उपाध्यक्ष पंकज पाठक ने किया। सेन्ट्रल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस विशेष बैठक में राजधानी भोपाल के अनेक पत्रकार मौजूद थे।

आज भी बरकरार है बनारस का ठाठ

2011-08-11T10:45:00.003+05:30

आज सिर्फ और सिर्फ बात बनारस की। हर बार की तरह इस बार भी बनारस महादेव के रंग में रंगा है। यूं तो महादेव का रंग हमेशा ही बनारस पर चढ़ा रहता है, लेकिन सावन में यह रंग और चोखा हो जाता है।

बनारस में इन दिनों चारों ओर हर-हर महादेव और बोल-बम गूंज रहा है। जहां नजर जाती है, देश के कोने-कोने से आए कांवड़ियों का सैलाब दिखता है। घाटों का वैभव देखते ही बनता है।
जिन काशी विश्वनाथ का दर्शन हमारे बचपन का नित्य नियम हुआ करता था, वहां बरसों बाद जाना हुआ।

सावन में बाबा का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। मोबाइल फोन से लेकर पेन तक को पुलिस वालों ने मंदिर से पहले ही हमसे अलग कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोगों की आस्था कम नहीं हुई। बाबा के दर्शन करके शांति मिली।

वक्त के बहाव के साथ-साथ यह शहर भी बदल रहा है, लेकिन बनारसी ठाठ बरकरार है। अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले बनारसियों ने भले ही कितना ही नाम कमा लिया हो, लेकिन बनारस के रंग में वे आज भी रंगे हुए हैं। शहर की प्रमुख चाय की दुकानों पर उमड़ने वाला हुजूम भी बनारस का ही एक रंग है।

बड़े से बड़े नेता हों या पत्रकार, छात्र हों या सामाजिक कार्यकर्ता या गंगा के सहारे जीविका चलाने वाले नाविक या छोटी-छोटी दुकान चलाने वाले दुकानदार, सब इन चाय की दुकानों से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं।

ऐसे ही गदौलिया स्थित ठंडाई की दुकानें बरसों से न सिर्फ बनारसियों की, बल्कि यहां आने वाले लाखों लोगों का गला तर कर रही हैं। रबड़ी-मलाई से लेकर दही की लस्सी तक यहां की खासियत है। हर गली का अपना एक अलग ही मिजाज है।

कई गलियों को पार करने के बाद दालमंडी की गलियों में पहुंचा तो भीड़ में भी अजीब-सी खामोशी महसूस हुई। कभी पूरे हिंदुस्तान को अपने घुंघरुओं की खनखनाहट से नचाने वाली इन गलियों की नगरवधुएं अब खामोश हैं। अब न यहां पहले की तरह मुजरे होते हैं और न ही घुंघरुओं की रुनझुन सुनाई देती है।

कुछ दूर और आगे बढ़ने पर एक पुराने मकान पर नजर पड़ी। किसी जमाने में इस मकान की दीवारों के पीछे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाइयां गूंजती थीं। आज वह भी खामोश है। लेकिन इस इलाके का बाजार गुलजार है। देशी-विदेशी, हर सामान यहां बिक रहा है, बस पुरानी रवायतें लगातार दम तोड़ रही हैं। इनकी कोई कीमत यहां नहीं है।

आसपास की भीड़ के बीच यह खामोशी न जाने क्यों मुझे बेहद खली। गलियों में भटकते हुए एक बात तो साफ हो गई कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन हजारों साल पुरानी गलियों का स्वरूप कभी नहीं बदलेगा।

काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके भले ही सुरक्षा की दृष्टि से किसी किले में तब्दील हो गए हों, लेकिन यहां की गलियां आज भी खुली-खिली हैं। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी इन गलियों के पुराने स्वरूप को नहीं बिगाड़ पाई है।

इतना जरूर हुआ कि मंदिर की ओर जाने वाली कई गलियों को पार करने के लिए अब कई सुरक्षा चक्रों से गुजरना पड़ता है। मेरे जैसे बनारसी के लिए यह किसी यातना से कम नहीं। जिस ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में हम स्कूल के दिनों में मछलियों से खेलते थे, वहां आज जाने की सोच भी नहीं सकते।

तीन दिन गंगा की गोद में बिताने के बाद जब वापस लौटा, तो मां की ही तरह गंगा ने भी मेरी झोली खाली नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरा मटमैला मन साफ कर दिया है। और साफ मन में नया इंद्रधनुष खिल उठा है।

जिंदगी फिर से खूबसूरत हो गई है। बस मलाल सिर्फ इतना है कि सबको देने वाली और सबके मन का मैल दूर करने वाली गंगाजी खुद न जाने कब तक यूं ही मलिन रहेंगी। 11 अगस्त 2011, दैनिक भास्कर

जंगल के अपने नियम-कायदे होते हैं

2011-07-19T17:38:00.001+05:30

बांधवगढ़ में दो बाघ एक इंसान को मारकर खा गए। एसएमएस में बस इतना ही लिखा था। काफी हंगामा मचा। अखबारों में खबरें आईं। आगामी हालात के बारे में कयास लगाए गए। लेकिन उस एसएमएस ने एक बार फिर मुझे बांधवगढ़ पहुंचा दिया। अपनी फैलोशिप के दौरान कई बार वहां के चक्कर लगाए थे, लेकिन कभी आदमखोर बाघों के बारे में नहीं सुना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मैंने एक बाघिन को उसके दो शावकों के संग देखा था, लेकिन पलभर को भी यह ख्याल नहीं आया था कि वे आदमखोर हो सकते हैं। कई महीनों पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान के कई टाइगर रिजर्व में घूमते हुए जंगल और बाघों को समझने का प्रयास किया, लेकिन बांधवगढ़ जैसा अनुभव अनूठा था। जंगलों की खाक छानते हुए एक बात तो साफ समझ में आ गई कि जंगल का अपना कानून होता है। यदि आपको जंगलों में रहना है तो वहां का अलिखित कानून मानना ही पड़ेगा। नहीं मानें तो कीमत चुकानी पड़ सकती है। जब जंगल के राजा से आमने-सामने मुलाकात करनी हो, वह भी खुले जंगल में पैदल चलते हुए, तो जोखिम बढ़ ही जाता है। बांधवगढ़ के अंदर बसे कल्लवाह गांव पहुंचा तो गांव वालों ने बताया कि पास में ही एक बाघिन ने एक गाय का शिकार किया है। साथ में बाघिन के दो शावक भी देखे जाने की बात सुनी तो शरीर में एक सिहरन-सी दौड़ गई। मैं रोमांच से भर उठा। मैंने जब अपने साथ बैठे डिप्टी रेंजर से उस बाघिन को देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने हामी भर दी। घने जंगलों के बीच गाड़ी को कच्चे मार्ग से उतारकर जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे तो दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम होती जा रही थी। बाद में गाड़ी छोड़कर हमें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मन में डर तो था, लेकिन खुलेआम बाघिन से आमना-सामना करने का लालच मैं नहीं छोड़ सकता था। हाथों में जब कैमरा लेकर गाड़ी से उतरने लगा था तो मुझे कहा गया कि ये गलती मत कीजिए। आपके कैमरे से परेशानी हो सकती है। न चाहते हुए भी कैमरे को गाड़ी में छोड़ना पड़ा। करीब दो किलोमीटर चलने के बाद मुझसे कहा गया, बस साहब अब कोई आवाज मत निकालिएगा। फिर बहते नाले और घाटी के बीच एक खोह में डिप्टी रेंजर ने मुझे झांकने को कहा। पहली बार खुले जंगल में एक बाघिन मेरे सामने थी। साथ में उसके दो शावक। अचानक बाघिन ने ऊपर देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। वह हमें ही देख रही थी। पता नहीं, अगले पल क्या कर बैठे। लेकिन उसने बड़ी बेफिक्री के साथ हमें नजरअंदाज कर दिया। करीब 10 मिनट तक उसे निहारने के बाद हमें लौटना पड़ा। थका देने वाले सफर के बावजूद दिल में खुशी थी। खुले जंगल में बाघिन के परिवार से आंखें दो-चार करके जो लौट रहा था। सब शांति से निपट गया। मैं वापस लौट आया। कहानी में खास क्या है? खास है डिप्टी रेंजर की बात। उसने कहा था कि साहब आपको एक ही शर्त पर उस बाघिन के पास ले चलूंगा। आप कोई फोटो नहीं खींचेंगे। शोर नहीं करेंगे। हम उनके इलाके में जा रहे हैं, यानी एक तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं। जितनी शांति बरतेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। जानवर कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलते। दुर्घटना तभी होती है, जब इंसान अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। यह अतिक्रमण उन्हें हिंसक बना देता है। ऐसी हर खबर पर मैं यही सोचता हूं कि मर्यादा कौन भूला होगा!