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TGT Teacher Bharti 2026 :विषयवार पदों की संख्याजारी, हिंदी में 2791 और अंग्रेजी में 2517 पद

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Oct 2026 10:02:14 +0530

प्रयागराज, । एडेड कॉलेजों में 2022 के बाद शुरू हुई प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती में पांच विषयों में दो हजार से अधिक पद हैं। कुल 17 विषयों में 17735 पदों पर चयन होगा। इनमें अनारक्षित वर्ग के 6704, ओबीसी 4438, एससी 3698, ईब्ल्यूएस 2882 व एसटी के 13 पद हैं।

हिंदी विषय में सर्वाधिक 2791 (2539 पुरुष और 252 महिला) जबकि अंग्रेजी में 2517 (2340 पुरुष और 177 महिला) रिक्तियां हैं। विज्ञान में 2493 (2278 पुरुष और 215 महिला), सामाजिक विज्ञान में 2482 (2265 पुरुष और 217 महिला) जबकि गणित विषय में 2349 (2188 पुरुष और 161 महिला) रिक्त पद हैं। संस्कृत में 1289, शारीरिक शिक्षा 849, गृह विज्ञान 798 और चित्रकला में 775 पदों पर चयन होगा। सबसे कम 21 पद सिलाई और 60 संगीत वादन में हैं।

Google DeepMind शोधकर्ताओं की आशंका AI Warning अगले 10 साल में मानवता को खतरा

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Oct 2026 09:56:38 +0530

AI Risk News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र में AI के बढ़ते इस्तेमाल से जहां नए अवसर पैदा हो रहे हैं, वहीं इसके संभावित खतरों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। पूर्व Google DeepMind शोधकर्ता एलेक्स टर्नर ने चेतावनी दी है कि यदि AI का विकास बिना पर्याप्त सुरक्षा और निगरानी के जारी रहा, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अगले 10 साल में AI से कितना खतरा?

23 अक्टूबर 2026 को NDTV World Summit में बोलते हुए एलेक्स टर्नर ने अनुमान जताया कि अगले 10 वर्षों में AI के कारण मानवता के अस्तित्व पर गंभीर संकट आने की आशंका लगभग तीन में से एक यानी 33 प्रतिशत हो सकती है।

यह आंकड़ा उनका व्यक्तिगत आकलन है, किसी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी या सर्वमान्य विशेषज्ञ सहमति का परिणाम नहीं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आज AI के विकास और सुरक्षा को लेकर कौन-से कदम उठाए जाते हैं।

AI के तेजी से विकसित होने पर क्यों बढ़ रही है चिंता?

AI सिस्टम अब केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं। नए AI एजेंट कई चरणों वाले काम कर सकते हैं, डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से निर्णय भी ले सकते हैं।

विशेषज्ञों की चिंता है कि जैसे-जैसे AI सिस्टम अधिक सक्षम और स्वायत्त होंगे, उनके व्यवहार को समझना और नियंत्रित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

टर्नर के अनुसार, यदि AI सिस्टम अपनी क्षमताओं में तेजी से सुधार करने लगें और उनके उद्देश्यों पर पर्याप्त नियंत्रण न रहे, तो जोखिम और बढ़ सकता है। इस संभावित प्रक्रिया को AI के संदर्भ में Recursive Self-Improvement कहा जाता है।

AI की निगरानी भी AI से करना कितना सुरक्षित?

रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि यदि एक AI सिस्टम के काम की जांच करने के लिए दूसरा AI सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, तो निगरानी कितनी भरोसेमंद होगी।

यदि निगरानी करने वाला सिस्टम भी गलती करे या किसी महत्वपूर्ण समस्या को पहचानने में विफल रहे, तो जोखिम को समय रहते रोकना कठिन हो सकता है। इसलिए मानव निगरानी, स्वतंत्र जांच और स्पष्ट जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

AI कंपनियों की पारदर्शिता पर भी सवाल

टर्नर ने AI विकसित करने वाली कंपनियों की पारदर्शिता और सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि केवल कंपनियों के स्वैच्छिक वादों पर निर्भर रहने के बजाय सरकारों और नियामक संस्थाओं को प्रभावी सुरक्षा उपायों पर काम करना चाहिए।

उनकी प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:

अत्यधिक शक्तिशाली AI सिस्टम पर प्रभावी नियंत्रण।
AI के गलत इस्तेमाल और साइबर हमलों का खतरा।
AI के सैन्य उपयोग से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां।
AI सिस्टम की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AI सुरक्षा के नियमों की आवश्यकता।

क्या AI मानवता के लिए खतरा बन सकती है?

यह ध्यान रखना जरूरी है कि AI से मानवता के अस्तित्व को खतरा होने की आशंका विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम नहीं माना जा सकता। AI से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्पादकता में महत्वपूर्ण लाभ भी मिल सकते हैं।

मुख्य चुनौती यह है कि AI के लाभों को बनाए रखते हुए उसके संभावित जोखिमों को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसके लिए सुरक्षित तकनीकी विकास, पारदर्शिता, प्रभावी परीक्षण और जिम्मेदार उपयोग महत्वपूर्ण हैं।

पूर्व Google DeepMind शोधकर्ता एलेक्स टर्नर की चेतावनी ने AI सुरक्षा को लेकर चल रही वैश्विक बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। उनका संदेश है कि AI की क्षमताओं के साथ-साथ उसकी सुरक्षा और नियंत्रण पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

हालांकि, अगले 10 वर्षों में मानव सभ्यता के विनाश की 33 प्रतिशत आशंका उनका व्यक्तिगत अनुमान है, स्थापित वैज्ञानिक तथ्य नहीं। AI का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि तकनीकी कंपनियां, सरकारें और शोधकर्ता सुरक्षा के लिए कितने प्रभावी कदम उठाते हैं।

SIM Binding क्या है ? WhatsApp New Rules 2027: WhatsApp और Telegram पर क्या होगा असर, 1 जनवरी को लागू

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Oct 2026 09:52:41 +0530

SIM Binding क्या है ? WhatsApp New Rules 2027: WhatsApp और Telegram पर क्या होगा असर, 1 जनवरी को लागू

WhatsApp New Rules 2027: WhatsApp, Telegram और अन्य मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से SIM Binding से जुड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत संबंधित ऐप कंपनियों को 31 दिसंबर 2026 तक नियमों का अनुपालन करना है। इसके बाद 1 जनवरी 2027 से इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

सरकार का उद्देश्य मोबाइल नंबर के जरिए संचालित मैसेजिंग अकाउंट के दुरुपयोग, फर्जी पहचान, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी की घटनाओं को रोकना है।

क्या है SIM Binding Rule?

SIM Binding का मतलब है कि मैसेजिंग ऐप का अकाउंट उसी सक्रिय SIM कार्ड या संबंधित मोबाइल नंबर से लगातार जुड़ा रहे, जिसके जरिए यूजर की पहचान की गई है।

अभी सामान्य तौर पर WhatsApp जैसे ऐप में मोबाइल नंबर पर OTP डालकर अकाउंट वेरिफाई किया जाता है। इसके बाद कई परिस्थितियों में SIM कार्ड फोन से निकालने के बावजूद ऐप काम करता रहता है।

नए निर्देशों के तहत संबंधित ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि अकाउंट से जुड़ा सक्रिय SIM उसी डिवाइस में मौजूद हो, जिस पर ऐप इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से उन साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है, जो भारतीय मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाकर SIM हटाने या दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं।

किन-किन ऐप्स पर लागू होंगे नए नियम?

दूरसंचार विभाग के दिसंबर 2025 में प्रकाशित निर्देशों में निम्नलिखित ऐप्स का उल्लेख किया गया था:

WhatsApp
Telegram
Signal
Snapchat
ShareChat
Josh
JioChat
Arattai

निर्देश उन ऐप-आधारित संचार सेवाओं पर केंद्रित हैं, जो भारतीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल यूजर्स की पहचान या सेवा उपलब्ध कराने के लिए करती हैं। अलग-अलग ऐप्स पर वास्तविक प्रभाव उनके अनुपालन और लागू निर्देशों के अनुसार होगा।

क्या SIM निकालने पर WhatsApp बंद हो जाएगा?

नए नियमों के तहत यदि अकाउंट से जुड़ा SIM फोन में मौजूद नहीं है या निष्क्रिय हो गया है, तो संबंधित ऐप की सेवाओं का इस्तेमाल प्रभावित हो सकता है।

इसलिए यूजर्स को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

WhatsApp अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
रजिस्टर्ड SIM को उसी फोन में रखें, जिस पर संबंधित ऐप इस्तेमाल करते हैं।
SIM बंद कराने या मोबाइल नंबर बदलने से पहले अपने अकाउंट की स्थिति जांच लें।
दूसरे फोन या केवल Wi-Fi वाले डिवाइस पर ऐप चलाने वाले यूजर्स ऐप के नए निर्देशों पर ध्यान दें।

यह जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी 2027 को सभी यूजर्स का WhatsApp अचानक बंद हो जाएगा। वास्तविक प्रभाव ऐप कंपनियों द्वारा नियम लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगा।

WhatsApp Web और Desktop यूजर्स पर क्या होगा असर?

नए निर्देशों में वेब और डेस्कटॉप सेशन की सुरक्षा को लेकर भी प्रावधान हैं। पहले हर छह घंटे में अनिवार्य लॉगआउट की व्यवस्था की चर्चा थी, लेकिन बाद में इसे जोखिम आधारित लॉगआउट में बदल दिया गया।

इसका अर्थ है कि WhatsApp Web या अन्य संबंधित वेब सेवाओं में लॉगआउट की प्रक्रिया जोखिम के आकलन के आधार पर हो सकती है। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर यूजर को अनिवार्य रूप से हर छह घंटे में लॉगआउट करना पड़ेगा।

जो यूजर कंप्यूटर पर WhatsApp Web चलाते हैं, उन्हें अपने मुख्य मोबाइल फोन और लिंक किए गए डिवाइस की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

सरकार SIM Binding क्यों लागू कर रही है?

दूरसंचार विभाग का कहना है कि कुछ मैसेजिंग सेवाओं में अकाउंट से जुड़ा SIM हटाने के बाद भी अकाउंट सक्रिय रहने की सुविधा का साइबर अपराधी दुरुपयोग कर सकते हैं।

इसका इस्तेमाल फिशिंग, फर्जी पहचान, निवेश संबंधी धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों में किया जा सकता है।

सरकार के अनुसार, वर्ष 2024 में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित वित्तीय नुकसान ₹22,800 करोड़ से अधिक रहा। SIM Binding का उद्देश्य मोबाइल नंबर की पहचान और अकाउंट की सुरक्षा को मजबूत करना है।

यूजर्स को अभी क्या करना चाहिए?

फिलहाल यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें और WhatsApp या Telegram के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। यदि आप एक ही अकाउंट को कई फोन या कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं, तो संबंधित ऐप के नए निर्देशों के अनुसार आवश्यक बदलाव करें।

SIM Binding Rule का उद्देश्य मैसेजिंग ऐप्स के जरिए होने वाली साइबर ठगी को रोकना और मोबाइल नंबर से जुड़े अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाना है। संबंधित ऐप कंपनियों के लिए अनुपालन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। 1 जनवरी 2027 से इसके प्रभाव की उम्मीद है, लेकिन सभी अकाउंट एक साथ बंद होने जैसी आशंका को सही नहीं माना जाना चाहिए।

आधिकारिक जानकारी: दूरसंचार विभाग की SIM Binding संबंधी प्रेस विज्ञप्ति

UP Voter List 2026: विशेष अभियान, BLO से मिलकर जुड़वाएं अपना नाम, 24 अक्टूबर को

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Oct 2026 09:47:44 +0530

UP Voter List 2026: विशेष अभियान, BLO से मिलकर जुड़वाएं अपना नाम, 24 अक्टूबर को

UP Voter Registration News 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने के लिए 24 अक्टूबर 2026 को विशेष अभियान आयोजित किए जाने की जानकारी पोस्टर के माध्यम से दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के इस अभियान का उद्देश्य विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2026 के बाद पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है।

पोस्टर के अनुसार, प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अभियान के दौरान आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

24 अक्टूबर को विशेष मतदाता अभियान

जारी पोस्टर में बताया गया है कि विशेष अभियान के दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए बूथ पर संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहली बार मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त की है या जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

अभियान में BLO से संपर्क करके आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मतदाता बनने के लिए क्या है पात्रता?

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सामान्य तौर पर निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

आवेदक भारत का नागरिक हो।
निर्धारित पात्रता तिथि पर आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो।
कानून के तहत मतदाता बनने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
आवेदक का नाम पहले से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में गलत तरीके से दर्ज न हो।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6

यदि आप पात्र हैं और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए सामान्यतः फॉर्म-6 भरना होता है।

आवेदन करने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं:

अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें।
मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
नए मतदाता पंजीकरण के लिए Form 6 का विकल्प चुनें।
आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज दर्ज करें।
आवेदन जमा करने के बाद उसका Reference Number सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें।

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं?

आवेदन की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

आयु प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज।
पते के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज।
हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो।
मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी विवरण।

दस्तावेजों की सटीक सूची के लिए आधिकारिक पोर्टल या BLO से पुष्टि करें।

मतदाता सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?

यदि आपने पहले ही आवेदन कर दिया है या आपको यह जानना है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं, तो निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर नाम खोज सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट: https://voters.eci.gov.in/

आप यहां उपलब्ध Electoral Search सुविधा के माध्यम से अपना नाम और मतदाता संबंधी विवरण जांच सकते हैं।

जरूरी सूचना

पोस्टर में 24 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक BLO की उपलब्धता बताई गई है। अपने बूथ पर अभियान की वास्तविक स्थिति और संबंधित प्रक्रिया की पुष्टि स्थानीय BLO या निर्वाचन कार्यालय से अवश्य कर लें।

यदि आप उत्तर प्रदेश के पात्र नागरिक हैं और अभी तक आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो मतदाता सेवा पोर्टल या अपने BLO के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।

Census 2027:जनगणना कार्मिक जाएंगे जेल, जाने क्यों ? पहले चरण में छूट गए जेल, हॉस्टल और संस्थान दूसरे चरण में होंगे शामिल

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 24 Oct 2026 09:36:44 +0530

Census 2027 News: जनगणना 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले चरण में मकानों की गणना के दौरान छूट गए जेल, हॉस्टल, अनाथालय, शरणालय और अन्य संस्थानों को अब दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जनगणना निदेशालय ने प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे चरण में केवल मकानों की गणना ही नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की गणना भी की जाएगी। ऐसे में पहले चरण में छूट गए संस्थानों और उनमें रहने वाले लोगों का विवरण दर्ज करना महत्वपूर्ण होगा।

पहले चरण में छूट गए थे कई संस्थान

रिपोर्ट के मुताबिक, जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की गणना की गई थी। इस दौरान कुछ जिलों में जेल, हॉस्टल और अन्य संस्थानों की गणना नहीं हो पाई थी।

अब इन संस्थानों को दूसरे चरण में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की गणना से कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए।

जेल, हॉस्टल और अनाथालय भी होंगे शामिल

दूसरे चरण में जिन संस्थानों का विवरण दर्ज करने पर जोर दिया गया है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

जेल और अन्य सुधार गृह
हॉस्टल एवं छात्रावास
अनाथालय
शरणालय
अन्य आवासीय संस्थान

इन संस्थानों में रहने वाले लोगों का विवरण निर्धारित जनगणना प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जाएगा।

अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश

अखबारी रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहले चरण में छूट गए संस्थानों को दूसरे चरण में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

इसका उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों को अधिक सटीक बनाना और संस्थानों में रहने वाले लोगों की गणना सुनिश्चित करना है।

जनगणना 2027 के दूसरे चरण में होगी प्रत्येक व्यक्ति की गणना

रिपोर्ट में जनगणना निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा के हवाले से बताया गया है कि जब सभी संस्थान शामिल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी, तभी सही आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे।

इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी संस्थान या वहां रहने वाले व्यक्ति की गणना छूटने न पाए।

जनगणना के आंकड़ों में क्यों जरूरी है सटीकता?

जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग जनसंख्या, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं की योजना बनाने में किया जाता है। यदि किसी संस्थान या वहां रहने वाले लोगों की गणना छूट जाती है, तो आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हो सकती है।

इसी वजह से पहले चरण में छूट गए संस्थानों को आगामी चरण में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

जनगणना 2027 के तहत उत्तर प्रदेश में पहले चरण में छूट गए जेल, हॉस्टल, अनाथालय, शरणालय और अन्य संस्थानों को दूसरे चरण में शामिल करने की तैयारी है। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत संस्थानों और उनमें रहने वाले लोगों की गणना पूरी हो।

घर बैठे फटाफट बनवाना है E-Passport, अभी अपनाएं आसान तरीका

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 20:54:22 +0530

ई-पासपोर्ट एक ऐसा पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जो आपकी व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि, और फिंगरप्रिंट को सुरक्षित रखती है।

ई-पासपोर्ट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक तकनीक का एक अभिनव उदाहरण है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और त्वरित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह एक सामान्य पासपोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक अंतर्निहित इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर, फिंगरप्रिंट और चेहरे की स्कैन को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करती है।

घर बैठे भारत में ई-पासपोर्ट (e-Passport) के लिए आवेदन करने का तरीका सरल और तेज है। ई-पासपोर्ट एक बायोमेट्रिक पासपोर्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जो आपके व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा (जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट) को सुरक्षित रखती है। यह प्रक्रिया सामान्य पासपोर्ट जैसी ही है, लेकिन कुछ शहरों में नए या री-इश्यू पासपोर्ट के लिए ई-पासपोर्ट डिफॉल्ट रूप से जारी किए जा रहे हैं।

साथियों ई पासपोर्ट में इस्तेमाल यह नई टेक्नोलॉजी, न केवल जालसाजी और पहचान की चोरी को रोकने में मदद करती है, बल्कि स्वचालित इमिग्रेशन प्रक्रियाओं, जैसे ई-गेट्स, के माध्यम से यात्रा को तेज और सुगम बनाती है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों के अनुरूप विकसित ई-पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य है। भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिससे देश के नागरिकों को वैश्विक मंच पर एक सुरक्षित और आधुनिक पहचान पत्र प्राप्त हो रहा है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया -

पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करें:
- आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं।
- "New User? Register Now" पर क्लिक करें और अपनी जानकारी (नाम, जन्मतिथि, ईमेल, आदि) भरकर अकाउंट बनाएं।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉगिन करें।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें:
- डैशबोर्ड पर "Apply for Fresh Passport" (नया पासपोर्ट) या "Re-issue of Passport" (पुराने पासपोर्ट को बदलने के लिए) चुनें।
- सटीक जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, आदि।
- आवेदन पत्र को XML फॉर्मेट में डाउनलोड करें। PDF फॉर्म सिस्टम में स्वीकार नहीं होता।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आदि।
- पता प्रमाण: आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, आदि।
- जन्मतिथि प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आदि।
- दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी अपलोड करें।
शुल्क भुगतान और अपॉइंटमेंट बुक करें:
- "Pay and Schedule Appointment" लिंक पर क्लिक करें।
- अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) का चयन करें।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें (क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या SBI चालान)।
  - वयस्कों के लिए: 36-पेज पासपोर्ट - ₹1500, 60-पेज पासपोर्ट - ₹2000।
  - नाबालिगों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए: 36-पेज पासपोर्ट - ₹1000।
  - तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू।
- अपॉइंटमेंट की तारीख और समय चुनें। आपको SMS के जरिए अपॉइंटमेंट की जानकारी मिलेगी।
पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाएं:
- अपॉइंटमेंट की तारीख पर PSK/POPSK पर जाएं।
- मूल दस्तावेज साथ लाएं। वहां आपकी बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट, फोटो) ली जाएगी।
- दस्तावेजों का सत्यापन होगा।
पुलिस वेरिफिकेशन:
- आवेदन के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन शुरू होगा, जिसमें आपके पते और विवरण की जांच होगी।
- यह प्रक्रिया 7-30 दिनों तक ले सकती है। सही पता और पुलिस स्टेशन का विवरण दें।
ई-पासपोर्ट प्राप्त करें:
- सत्यापन के बाद, आपका ई-पासपोर्ट इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक से बनकर आपके पते पर भेजा जाएगा।
- आवेदन की स्थिति को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ARN नंबर से ट्रैक करें।

फटाफट टिप्स:

तत्काल सेवा: अगर जल्दी चाहिए, तो तत्काल विकल्प चुनें (अतिरिक्त शुल्क लागू।)।
सही दस्तावेज: सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताको प्रक्रिया में देरी न हो।
ऑनलाइन ट्रैकिंग: ARN नंबर से आवेदन की स्थिति चेक करें।
हेल्पलाइन: किसी समस्या के लिए पासपोर्ट सेवा हेल्पलाइन (1800-258-1800) पर संपर्क करें।

ध्यान दें -

ई-पासपोर्ट की सुविधा अभी कुछ शहरों (जैसे चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, आदि) में शुरू हुई है और मध्य-2025 तक पूरे देश में लागू होगी।
अगर आप नया पासपोर्ट या री-इश्यू के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो योग्य शहरों में आपको डिफॉल्ट रूप से ई-पासपोर्ट मिलेगा।
पुराने पासपोर्ट को ई-पासपोर्ट में बदलने के लिए री-इश्यू आवेदन करें और पुराना पासपोर्ट जमा करें।

यह प्रक्रिया आसान और समय बचाने वाली है। अगर आपके पास सभी दस्तावेज तैयार हैं, तो आप घर बैठे आवेदन शुरू कर सकते हैं और 7-21 दिनों में ई-पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं (तत्काल के लिए कम समय)।

अधिक जानकारी के लिए passportindia.gov.in देखें या नजदीकी PSK से संपर्क करें।

बेसिक स्कूलों में होगा पुरस्कार वितरण समारोह, हर स्कूल को मिलेगा 5000 रुपए, आदेश देखें

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 20:08:49 +0530

परीक्षा व उपस्थिति में अव्वल छात्र-छात्राएं होंगे सम्मानित, 15 फरवरी से 15 मार्च तक परिषदीय विद्यालयों में होंगे कार्यक्रम, अभिभावक और एसएमसी सदस्य भी किए जाएंगे सम्मानित

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने और सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग वार्षिकोत्सव के तहत 15 फरवरी से 15 मार्च तक विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के साथ उनकी उपस्थिति समय बढ़ाना है।

हर कक्षा में पिछली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एक-एक छात्र-छात्रा और सर्वाधिक उपस्थिति वाले एक-एक छात्र व छात्रा का चयन किया जाएगा। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक-एक छात्र-छात्रा को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

ऐसे अभिभावकों को भी सम्मान मिलेगा, जिनके बच्चे ने पिछली परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल किए हों और विद्यालय में सबसे अधिक दिन उपस्थित रहे हों। विद्यालय की गतिविधियों और कार्यक्रमों में सहयोग करने वाले विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रमों की अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग की जाएगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर पुरस्कार के लिए लंच बॉक्स, पानी की बोतल, ड्राइंग नोटबुक, कंपास, वाटर कलर, स्टेशनरी-ज्योमैट्रिक बॉक्स, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल और पेन खरीदे जा सकते हैं। कहानी और महापुरुषों के जीवन-चरित्र पर आधारित पुस्तकें भी दी जा सकती हैं। अभिभावकों के लिए शॉल, मोमेंटो और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरित पौधे दिए जाएंगे। इसके लिए प्रति विद्यालय पांच हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

🛑 विद्यालय स्तर पर पुरस्कार वितरण हेतु वित्तीय व्यवस्था

🔴 पुरस्कार वितरण के आयोजन हेतु लाउड स्पीकर, बैठने हेतु कुर्सियों आदि की व्यवस्था हेतु रू० 1500/- तक का व्यय निर्धारित है।

🔴 विद्यालय स्तर पर पुरस्कार समारोह के आयोजन में समस्त अभिभावकों के जलपान हेतु रू० 1500/- तक का व्यय निर्धारित है।

🔴 पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार सामग्री क्रय किये जाने हेतु रूपये 2000/- तक का व्यय निर्धारित है।

🔴 विद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5000/- की दर से धनराशि की लिमिट SNA SPARSH के माध्यम से ससमय जारी किया जायेगा।

परिषदीय विद्यालयों (पीएम श्री विद्यालयों को छोड़कर) में पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में

papetry state level compitition 2026 | सप्तम राज्य स्तरीय कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री के माध्यम से शिक्षण सम्बन्धी प्रतियोगिता के सम्बन्ध में।

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 19:59:40 +0530

सप्तम राज्य स्तरीय कला, क्राफ्ट एवं पपेट्री के माध्यम से शिक्षण सम्बन्धी प्रतियोगिता के सम्बन्ध में

बेसिक स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक, बेसिक शिक्षा विभाग चलाएगा विशेष अभियान

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 19:56:55 +0530

सूखा गीला, ई कचरा व कूड़ा निस्तारण भी जानेंगे बच्चे

स्कूलों में एक से 31 अक्तूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा
विद्यालयों में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा।
पहले 15 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा होगा।
लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा
सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही बच्चों को गीला, सूखा कूड़ा, ई कचरा और कूड़ा निस्तारण की वैज्ञानिक विधि बताई जाएगी। इसके लिए विद्यालयों में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक से 31 अक्तूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले 15 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा होगा। इस दौरान विद्यालयों में निबंध, स्लोगन, पेंटिंग, मॉडल बनाने की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें विजेता छात्र छात्राओं, शिक्षकों व अभिभावकों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्हें रीयूज, रिड्यूज व रिसाइक्लिंग का पालन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि इसी तरह विद्यालयों में ई कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित किया जाए। इसके साथ ही इससे जुड़ी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व क्षतिग्रस्त बैटरी को खुद न खोले, इसका ध्यान रखा जाए। दो से 31 अक्तूबर तक कचरा निस्तारण का क्रियान्वयन चरण आयोजित किया जाएगा। साथ ही दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान से बच्चों के साथ अभिभावकों को भी जोड़ा जाए।

समस्त विद्यालयों/ शिक्षण संस्थानों में Special Campaign 6.0 के आयोजन के सम्बन्ध में

उल्लास 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2026 को होगी परीक्षा, आदेश देखें

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 13:18:05 +0530

उल्लास 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2026 को जनपदों में आयोजित होने वाली प्रथम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा के निरीक्षण कराये जाने के संबंध में

अतिरिक्त/सरप्लस शिक्षकों के चिन्हीकरण और उनके स्थानांतरण/समायोजन (Redeployment)” के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का पत्र

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 13:13:59 +0530

विशेष अपील सं0-398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2026 के संबंध मे

PM SHREE School Safety 2026 | पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के सम्बंध में।

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 13:10:05 +0530

PM SHREE School Safety 2026 | पीएम श्री विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के सम्बंध में।

बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक में दिये गये निर्देशों के संबंध में (11 SEP 2026)

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 13:06:21 +0530

बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक में दिये गये निर्देशों के संबंध में

UP Beo Transfer List 2026 | बेसिक शिक्षा में बीईओ के बम्पर तबादले | 121 बीईओ का नए जनपदों में स्थानांतरण, देखें सूची

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 13:02:52 +0530

UP Beo Transfer List 2026 | बेसिक शिक्षा में बीईओ के बम्पर तबादले | 121 बीईओ का नए जनपदों में स्थानांतरण, देखें सूची

बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के बंपर तबादले, देखें सूची

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 13:00:32 +0530

बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के बंपर तबादले, देखें सूची |

11,508 सहायक अध्यापक भर्ती (नगरीय क्षेत्र) सुपर टेट 2026 का विज्ञापन जारी । आज से आवेदन शुरू । तीन और चार दिसंबर को होगी परीक्षा

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Sep 2026 12:57:15 +0530

ओटीआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही संबंधित पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे अभ्यर्थी

माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 897 पदों पर भी भर्ती विज्ञापन जारी

प्रयागराज। आयोग की ओर से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों) के 897 रिक्त पदों हेतु भी विज्ञप्ति जारी की गई है।

प्रयागराज। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। मंगलवार देर शाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती का महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि विज्ञापन के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक, (शहरी) के 11,508 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थियों को ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही संबंधित पदों के लिए आवेदन करना होगा।

विज्ञापन संख्या-05/2026 के तहत सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी तथा सहायक अध्यापक (शहरी) के पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 19 अक्तूबर होगी। इन पदों के लिए परीक्षा तीन एवं चार दिसंबर को होगी।

विद्यालय के बैंक खाते में नाम व हस्ताक्षर परिवर्तन कराने संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप । जरुरत पड़ सकती है , डाउनलोड करें ।