अर्थ विज्ञान

यस्ता पनि व्यवसायी........।

2013-04-04T01:48:00.002-07:00

सरकारले आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै पेट्रोलियम कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको विरोधमा व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघले सरकारी निर्णय खारेज नभए चैत २५ देखि सबै कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले ‘पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश’ जारी गरेपछि निगमको ४३ वर्षको एकाधिकार सकिएको घोषणा भयो । तर, वर्षौंदेखि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न निजी क्षेत्र स्वागत गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारी निर्णयविरुद्ध उत्रिनु हास्यास्पद हो । पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी हुुँदा उपभोक्तामात्र होइन स्वयं उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नासाथ आन्तरिकमात्र नभई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू रिलायन्स, एसारलगायतले तेल बिक्री गर्न सक्छन् । यी कम्पनी वर्षौंदेखि नेपाली बजार कुरेर बसेका छन् । नेपाली व्यवसायीलाई पनि राम्रा कम्पनीका आधिकारिक डिलर भएर कारोबार गर्न पाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसले उनीहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार भएर नाफा कमाउने अवसर जुट्छ ।
उनीहरूको प्रवेशसँगै उपभोक्ताले छानेर तेल उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार हुन्छ । ‘जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उपभोक्ताले सहज र सस्तोमा मोबाइल चलाउन पाए, त्यसरी नै तेल गुणस्तर हेरेर प्रयोग गर्ने पाउने वातावरण बन्न सक्छ,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीलेसँग भने, ‘उपभोक्तालाई फाइदै हुन्छ ।’
तर, तीन व्यावसायिक संस्था उपभोक्ता फाइदाभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थमा केन्द्रित हुन पुगे । पेट्रोलियम कारोबारमा ‘सिन्डकेट’ कायम गरेर नाफा कमाउँदै आएका यस्ता व्यवसायीलाई अन्य निजी क्षेत्र आए नाफा खोसिने चिन्तामात्र छ । व्यवसायीले निगमलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएर नाफा कमाउँदै आएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण निगमको वित्तीय विवरणबाटै प्रष्ट हुन्छ । स्थापनाको ४३ वर्ष पूरा गरेको निगम साढे २८ अर्ब ऋणको भारी बोकिरहेको छ । योबाहेक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद सम्पत्ति ऋणात्मक छ । तर, यही कारोबारमा संलग्न पेट्रोल पम्प, ग्यास र ढुवानी व्यवसायी सधैं नाफामा छन् ।
यी तीनवटै व्यवसायको नाफा निगमले सुरक्षित गरिदिएको छ । मुलुकमा नाफा सुरक्षित गरिदिएको व्यवसाय पेट्रोलियममात्रै हो । पेट्रोल पम्पले एक लिटर डिजेल र पेट्रोल बेच्दा दुई रुपैयाँ नाफा पाउँछन् । निगमलाई एक सिलिन्डर ग्यासमा ५ सय १३ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरे पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्टले त्यसमा झन्डै १ सय नाफा गर्छन् ।
अहिले विरोधमा उत्रिएका तीनै संस्था पेट्रोलियम क्षेत्रको सुधारमा बाधक बन्दै आएका छन् । सुधारका कार्यक्रम आउनासाथ आन्दोलनको हथकन्डा प्रयोग गरेर कार्यक्रम अवरुद्ध पार्छन् । यस्ता व्यवसायी सुधारभन्दा संकुचित कारोबारबाट बढी लाभ लिनेतिर सोचिरहेका हुन्छन् । यही कारण तीनै संस्थाको नेतृत्वकर्ताले ‘साँघुरो सोच’ अघि सार्छन् । आफूलाई अप्ठेरो पर्नासाथ ‘आन्दोलनको कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने बानी परेका उनीहरूले यसपालि पनि सरकारी निर्णयविरुद्ध त्यही कार्ड प्रयोग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने भएकाले आन्दोलन गर्न नपाउने आदेश दिएको विगतमै हो । तर, व्यवसायी भने सर्वोच्चको आदेश ‘मानमर्दन’ गर्दै आन्दोलन गर्छन् ।
‘पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । निजी क्षेत्रलाई आउन दिनुहुन्नँ भन्नु देश र जनताका हितविपरीत हो,’ निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले भने, ‘नियामक निकाय भने बलियो हुनुपर्छ ।’ पेट्रोलियम सहज आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कुनै पनि निर्णयमा असन्तुष्ट भए त्यसका लागि आन्दोलनमा जानैपर्दैन । सरकारले जारी गरेको नियमन आदेशविरुद्ध अदालत जाने बाटो खुला छ । आदेशबाट हुनसक्ने नोक्सानी रोक्न अदालत उत्तम विकल्प हो । तै पनि व्यवसायी अदालतभन्दा ‘आन्दोलन हतियार’ ठूलो हो भन्ने भ्रममा छन् । यसले व्यवसायीमाथि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवं आन्दोलन कार्यक्रमका संयोजक खगेश्वर बोहोराले संसद नभएको अवस्थामा चोरबाटोबाट नियमन आदेश ल्याइएको बताए । यसबाट वर्षौंदेखि पेट्रोलियम कारोबार गरिरहेका व्यवसायी संकटमा पर्ने भन्दै उनले आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । ‘गलत ढंगबाट केही व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थ पूरा गर्न प्रभावमा परेर सरकारले नीतिगत त्रुटी गरेको हो,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि पेट्रोलियम कानुन ल्याउने गृहकार्य सफल हुन नसकेपछि सरकारले नियमन आदेशका आधारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरेको थियो । अहिलेसम्म पाँच निजी कम्पनीले पेट्रोलियम कारोबार गर्न इच्छा देखाएका छन् । कोसी पेट्रोकेमिकल्स, विराट पेट्रोकेमिकल्स, चन्डी लुम्बिनी कम्पनी, मालिका पेट्रोकेमिकल्स र विशाल इन्टरप्राइजेजले यो कारोबारमा सहभागी हुन वाणिज्य मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । नियमन आदेशमा कच्चा तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । पेट्रोलियम कारोबार गर्ने कम्पनीले भने चुक्ता पुँजी १० अर्ब बनाउनुपर्ने छ । ग्यास आयात तथा आपूर्ति गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र रिफिलिङ उद्योगको ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

आज कहाँ पाइन्छ तेल ?

2013-03-04T00:53:00.001-08:00

काठमाडौं– उपत्यकाको तेल हाहाकार हटाउन नेपाल आयल निगमले साझा र सुरक्षा निकायका पेट्रोल पम्पलाई तेल दिएको छ । निगमको थानकोट डिपोबाट साझा, नेसनल ट्रेडिङ, सेना र प्रहरीलाई तेल दिएको हो । सेना र प्रहरीको आफ्नै ट्यांकरबाट तेल ढुवानी गरेका हुन् भने साझा र नेसनल ट्रेडिङलाई भने निगमसँग रहेको डिस्पेन्सरसहितको तीन वटा ट्यांकरले तेल दिएको हो ।
‘हामीले साझा र सुरक्षा निकायलाई तेल दिएका छौ । निजी क्षेत्रको ट्यांकर ढुवानी सञ्चालनमा आउन तेल वितरण हुन सकेन्,’ थानकोट डिपो प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले भने, ‘हामीले असहज अवस्थामा समेत तेल वितरण गरेका छौ । यसलाई जारी राखेका छौ ।’ बरौनी तेल लिन गएको बेला भारतीय लुटेराले नशालु पदार्थ खुवाएर सहचालक अहमद देवानको हत्या गरेको विरोधमा अमलेखगञ्जमा शव ल्याएर प्रर्दशन गरेका कारण तेल ढुवानी ठप्प पारेका छन् । साझा पेट्रोल पम्प पुल्चोेकले ९ हजार लिटर पेट्रोल, नेसनल ट्रेडिङले ६ हजार लिटर डिजेल, सशस्त्र प्रहरीले १२ हजार पेट्रोल, जनपथ प्रहरीको हेडक्वाटर नक्सालमा रहेको पम्पले ८ हजार पेट्रोल र भद्रकालीमा रहेको सेनाको रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पले १२ हजार लिटर पेट्रोल पाएका छन् ।

आयल निगम र व्यवसायीको मिलोमतोमा आन्दोलन

2013-03-04T00:34:00.002-08:00

काठमाडौं– राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै पेट्रोलियम व्यवसायीले कमिसन बढाउन तेल बिक्री ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् । उनीहरूको संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो धम्की दिएको हो ।‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन । त्यसैले तेल बिक्री रोक्ने निर्णय गरेका हौं,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भने, ‘विगतमै कमिसन बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका थियौं, तर माग पूरा नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य भयौं ।’ उनले हडतालका कार्यक्रम भने तय नभएको बताए । एसोसिएसनले आइतबार आयल निगमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन नभए तेल बिक्री ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।
‘तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ नभए हडताल गर्छौं ।’ व्यवसायीले पाँच प्रतिशत कमिसन बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । हाल व्यवसायीले एक लिटर तेल बेच्दा दुई रुपैयाँ कमिसन पाउँछन् । निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा पेट्रोलियम व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिसन बढाएको थियो । कुनै दबाबबिना कमिसन बढाउने निर्णय शंकास्पद मानिएको थियो । उनीहरूले रकम उठाउन गरेको निर्णयको माइन्युट सार्वजनिक भएपछि निगमले बढाएको कमिसन फिर्ता गरेको थियो । एसोसिएसनले गत पुस ६ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको हो । ‘कार्यान्वयन भए हडतालका कार्यक्रम आउँदैनन्,’ प्रधानले भने । व्यवसायीले दिएको धम्की एसोसिएसन पदाधिकारी र निगम व्यवस्थापनको मिलेमतोपछि आएको सम्बद्ध स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘एसोसिएसनको धम्की ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेजस्तै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दबाब नदिई सम्बोधन हुँदैन भनेर रणनीतिमा यो कार्यक्रम आएको हो ।’

कुखुराको मासुको मूल्य अब बढ्दैन

2013-03-02T23:57:00.000-08:00

काठमाडौं –अहिलेसम्मकै महँगो भएको ब्रोइलर कुखुराको मासुको भाउ नबढ्ने भएको छ । गर्मी सुरु भएसँगै कुखुरा उत्पादनसमेत बढ्न थालेकाले मूल्य नबढ्ने व्यवसायीले बताएका छन् । अहिले उपत्यकामा कुखुराको मूल्य ३ सय १५ रुपैयाँ किलो छ । किसानले जिउँदो कुखुराको २ सय २० रुपैयाँ पाउँछन् भने उपभोक्ताले किन्दा २ सय ३० रुपैयाँ पर्छ । ‘ब्रोइलर कुखुराको मूल्य अब योभन्दा माथि जाँदैन । बरु आठ÷ दस दिनमा यसको मासुको मूल्य घट्न थाल्छ,’ नेपाल दाना उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष एंव आशापुरी ह्याचरीका सञ्चालक नारायणहरि खत्रीले भने, ‘जाडोमा कुखुराको उत्पादन कम भएकाले मूल्य बढेको हो ।’ उनका अनुसार यसपालि जाडो बढी भएकाले धेरै किसानले कुखुरा नै कम पालेका थिए ।
‘बर्डफ्लु लगायत समस्या यो बेला बढी आयो । यसले पनि किसानलाई नयाँ चल्ला थप्न हत्तोसाहित बनायो,’ खत्रीले भने, ‘मागअनुसार कुखुरा नपाएपछि मूल्य अकासिएको हो ।’ राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले केही दिनभित्रै कुखुराको आपूर्ति बढ्ने भएकाले अब मूल्य नबढ्ने जानकारी दिए । ‘कुखुराको मूल्य योभन्दा माथि जादैन । उपभोक्ताले एक महिना बढी मूल्य तिर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब विस्तारै मूल्य घट्नेछ ।’ पछिल्लो एक महिनामा कुखुराको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । अभाव भएर महँगो हुन थालेपछि उपत्यकाका कतिपय कोल्टस्टोरले किलोको ३ सय ७० रुपैयाँसम्म बिक्री गरिरहेको भेटिएको छ । उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा मनपरी कुखुराको मासु बिक्री भइरहेको छ । डिल्लीबजार बस्ने विमला रानाले शुक्रबार कुखुरा किलोको ३ सय ३० रुपैयाँमा किनेको बताइन् । ‘कुखुराको मूल्य अचाक्ली महँगो भएछ,’ उनले भनिन्, ‘कुखुराको मासु यतिधेरै महँगो कहिल्यै खाइएको थिएन ।’ अचानो मिटल्यान्ड कपनका सञ्चालक अशोक अधिकारीले कुखुरा अभाव भएकाले मासुको मूल्य बढेको बताउँदै किलोको ३ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले नै कुखुरा महँगोमा किन्नुपरिरहेको छ । हामीले किनेर ल्याएको मूल्यमा सामान्य नाफा लिएर बिक्री गरिरहेका छांै,’ उनले भने । उपत्यकामा मात्रै होइन पोखरामा लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा कुखुराको मासुको मूल्य उच्च छ । पोखरामा ३ सय ७० रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको छ । त्यहाँ एक महिनाअघि प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँ रहेकोमा ५० रुपैयाँ बढेर अहिले ३ सय ७० रुपैयाँ पुगेको हो ।

भारतले दिन थाल्यो तेल

2013-03-02T22:48:00.000-08:00

आयल निगमले बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले तेल कटौती गर्न छाडेको छ। आइओसीले पूर्ववत रुपमा तेल दिन थालेको निगमले जनाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगेपछि चार दिनअघिदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेको थियो। 'आइओसीले पूर्ववत रुपमा तेल आपूर्ति गर्न थालेको छ। हामीले बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पूर्ववत रुपमा तेल दिन थालेको हो,' निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले भने, 'उपभोक्ता आतिर्नुपर्दैन।
उनका अनुसार सरकारले पनि ऋणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी आइओसीलाई गराइएको थियो। पछिल्लो केही महिनादेखिको रकम खापिएर डेढ अर्ब पुगेपछि आइओसीले सोमबारदेखि सबै पेट्रोलियम पदार्थ २५ प्रतिशत कटौती गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य कम भएकाले साउनदेखि निगमले तेल व्यवस्थापनमा असहज भोगेको थिएन। योबीचमा निगमले भ्याट फिर्ता वापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग लिएर आइओसीको बक्यौता तिरेको थियो। आइओसीसँग विगत ४३ वर्षदेखि निगमले कारोबार गर्दै आएको छ। आइओसीले समयमा रकम नतिर्नेबित्तिकै त्यसको ब्याजसमेत लिन्छ। निगमले मासिक दुई किस्तामा तेलको भुक्तानी गर्दै आएको छ। महिनाको ८ र २३ तारिखमा अघिल्लो महिना ल्याएको तेलको भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ। अघिल्लो महिनामा आएको तेलको परिमाणअनुसार २३ तारिखमा भुक्तानी नगरे भोलिपल्टैदेखि ब्याज जोडिन्छ।
नेपाल- भारतबीच तेलको कारोबार व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा मात्रै भएको छैन। विश्लेषकका अनुसार तेलको कारोबार राजनीतिक आधारमा समेत कटौती र बढ्ने गरेको छ।
आयल निगमको घाटा ७३ करोड
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही बढेपछि आयल निगमको घाटा ७३ करोड नाघेको छ। यसअघि निगमको घाटा ६३ करोड थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले मार्चमा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार निगमको घाटा १० करोड बढेको हो।
यो घाटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कच्चा तेलको मूल्य एक ब्यारेलको १ सय १६ अमेरिकी डलर पुग्दाकोहो। अहिले कच्चा तेलको मूल्य १ सय १० डलर ७० सेन्टमा आएको छ। अब आउने मूल्यमा निगमलाई केही राहत हुनेछ। नयाँ मूल्यमा निगमलाई ग्यासमा केही नोक्सानी घटेको छ। अरु पेट्रोलियम पदार्थमा भने मूल्य बढेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल एक लिटरमा २ रुपैयाँ २७ पैसामात्रै नाफा छ। यसअघि निगमलाई पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ नाफा थियो।
नयाँ मूल्यमा निगमलाई डिजेलमा बढी नोक्सानी भएको छ। निगमलाई एक लिटर डिजेलमा ५ रुपैयाँ ६३ पैसा नोक्सानी भएको छ। यसअघि निगमलाई डिजेलमा ३ रुपैयाँ ८९ पैसा नोक्सानी थियो। डिजेलमा भएको नोक्सानीले निगमलाई समस्यामा पारेको छ। मुलुकमा सबैभन्दा बढी डिजेलको खपत हुन्छ। यही बढी खपतका कारणले सामान्य घढबढले निगमको नाफा/नोक्सानमा प्रभाव पार्छ। निगमलाई मट्टितेलमा ९ रुपैयाँ १६ नाफा छ। निगमलाई हवाई इन्धनमा २० रुपैयाँ २४ पैसा नाफा छ। निगमलाई ग्यासमा केही राहत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य घटेकोले निगमलाई एक सिलिन्डर ग्यासमा ५ सय १३ रुपैयाँमात्रै नोक्सानी छ। यसअघि निगमलाई एक सिलिन्डरमा ५ सय ८७ रुपैयाँ नोक्सानी थियो। जाडो सकिन थालेपछि ग्यासको मूल्य घट्न थाल्छ। जाडोको समयमा विश्वव्यापी रुपमै ग्यासको माग बढ्ने भएकाले मूल्य पनि बढ्छ।
ऋण लिँदै
आयल निगमले आइओसीको बक्यौता तिर्न ऋण लिने भएको छ। निगमले बक्यौता तिर्न दुई अर्ब रुपैयाँ माग्दै वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।'हामीले पठाएको पत्र अघि बढेको छ। सरकारले ऋण दिन सकारात्मक देखिएको छ,' निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले भने, 'ऋण लिएपछि बक्यौता तिरिनेछ।'निगमले दुई साताअघि वाणिज्यलाई पत्र लेखेर दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। जनवरी महिनासम्मको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ हो। ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आवश्यक रकम जुटाइदिने आश्वासन दिएपछि निगमले पत्र पठाएको थियो।
ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएको भए निगमले आफैंले तेल आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। ग्यासको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन हुनेबित्तिकै अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको बाटो खुला हुने थियो। त्यसैले निगमले ग्यासको दोहोरो मूल्यवृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने रकमको समेत ब्याज तिर्नुपर्छ। आइओसीले तोकिएको समयमा रकम नदिए तेलसमेत कटौती गर्छ। यसैलाई आधार मानेर निगमले फेरि पत्र पठाई वाणिज्य मन्त्रालयसँग रकम मागेको हो। यसअघि निगमले पुस अगाडि पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पुसमा चाप बढी भएकाले माघ महिनामा रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिलेसम्म निगमले रकम पाएको छैन।

भारतले किन काट्यो तेल ?

2013-02-26T21:48:00.001-08:00

इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गरेको छ। पछिल्लो केही महिनादेखिको रकम खापिएर डेढ अर्ब पुगेपछि आइओसीले सोमबारदेखि सबै पेट्रोलियम पदार्थ २५ प्रतिशत कटौती गरेको हो। स्रोतका अनुसार अहिलेको पेट्रोलियम कटौती 'रणनीतिक' मात्रै हो।'निगमले विगतमा मूल्य बढाउन आइओसीलाई नै पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गर्न आग्रह गर्थ्यो। अहिले पनि ग्यासको दोहोरो मूल्य बढाएर सरकारले फिर्ता गरेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यो रणनीतिक रुपमा दबाबका लागि यस्तो गरिएको हुनसक्छ।' विगतमा पटक/पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सिर्जना गराएर उपभोक्तालाई मानसिक रुपमा तेलको मूल्य बढाउन तयार गराउने परिस्थिति सिर्जना गराइएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य कम भएकाले साउनदेखि निगमले तेल व्यवस्थापनमा असहज भोगेको थिएन। योबीचमा निगमले भ्याट फिर्ता वापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ ल्याएर आइओसीको बक्यौता तिरेको थियो। 'झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएकाले आइओसीले केहीमात्रै तेल कटौती गरेको छ। आइओसीले सामान्य कटौती गरेको हो,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, 'यसले बजारमा समस्या ल्याउँदैन।' आइओसीसँग विगत ४३ वर्षदेखि निगमले कारोबार गर्दै आएको छ। आइओसीले समयमा रकम नतिर्नेबितिकै त्यसको ब्याजसमेत लिन्छ। निगमले मासिक दुई किस्तामा तेलको भुक्तानी गर्दै आएको छ। महिनाको ८ र २३ तारिखमा अघिल्लो महिना ल्याएको तेलको भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ। अघिल्लो महिनामा आएको तेलको परिमाणअनुसार २३ तारिखमा भुक्तानी नगरे भोलिपल्टैदेखि ब्याज जोड्छ। 'हामीले अघिल्लो महिनाको २३ तारिखमा रकम नबुझाए आइओसीले भोलिपल्टैदेखि ब्याज जोड्छ,' निगमका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नागेन्द्र साहले भने। तर नेपाल- भारतबीच तेलको कारोबार व्यापारिक सिद्धान्तको आधारमा मात्रै भएको छैन। विश्लेषकका अनुसार तेलको कारोबार राजनीतिक आधारमा समेत कटौती र बढ्ने गरेको छ। 'तेलको कारोबारलाई भारतले व्यापारिक सिद्धान्तलाई मात्रै हेरेको छैन। यसलाई राजनीतिक आधारसमेत बनाइएको धेरै आधार छन्,' नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सरोज पाण्डेले भने, 'केही व्यवस्थाकीय क्षमता बलियो नहुँदा पनि समस्या पर्ने गरेको छ।' निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले निगम र आइओसीबीच उधारोको बारेमा केही उल्लेख नभएको बताए। 'उधारोमा तेल दिनेबारे कतै उल्लेख भएको छैन। यो बिशुद्ध व्यापारिक कारोबार भएकाले आइओसीले त्यसैगरी नेपाललाई हेर्ने गरेको छ,' उनले भने, 'बरु हामीले व्यापारिक हिसाबले डिल गर्न सकेका छैनौं।' उनका अनुसार नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पहिल्यै जानकारी दिनुपर्छ। त्यही आधारमा आइओसीले रेलबाट ल्याउन अग्रिम जानकारी दिन्छ। 'उनीहरुले तीन महिनाअघि नै रेलको र्याकक बुकिङ गर्नुपर्छ। उनीहरुले आपूर्ति सम्झौताअनुसार काम गरिरहेका छन्। तर हामीले बरु सम्झौंता उल्घंघन गरिरहेका छौं,' झाले भने, 'उनीहरुले हामीलाई राम्रोसँग व्यवहार गरिरहेका छन्।'

अब के हुन्छ?
आयल निगमले तेलको आपूर्ति कटौती भएपछि दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ। दुई महिनाअघि दुई अर्ब मागेर पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा अलपत्र परेपछि निगमले फेरि तीन दिनअघि वाणिज्य मन्त्रालयमा यस्तै पत्र पठाएको हो। 'हामीले दुई अर्ब रुपैयाँ मागेर सरकारलाई पत्र लेखिसकेका छौं। अब सरकारी प्रयासबाट मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ,' निमित्त कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले भने, 'बक्यौता रकम तिर्न ऋण होइन अनुदान रकम चाहिन्छ।' उनले ऋण निगमले धान्न नसक्ने भएकाले अनुदान दिनुपर्ने जिकिर गरे। निगमले तेल ल्याउन २७ अर्ब ५२ करोड ऋण लिइसकेको छ। 'अहिलेको ऋणको मासिक ब्याज मात्रै १८ करोड बुझाइरहेका छांै। फेरि पनि ऋण थप्ने हो भने ब्याज बढेर निगमलाई उकास्नै सकिँदैन,' उनले भने।

मान्जा द क्लब र स्कोडा यापिड कुन किन्ने ?

2013-02-25T23:51:00.001-08:00

काठमाडौं– सिप्रदी ट्रेडिङ र स्कोडाको आधिकारिक वितरक (मोरङ अटो वक्स) एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले एकैदिन सेडान क्लासको कार बजारमा ल्याएका छन् । सिप्रदीले टाटाको मान्जा द क्लब क्लास सेडान कार र एमएडब्लुले स्कोडाको डिजेल भर्सनको ¥यापिड गाडी ल्याएको छ । टाटा मान्जा भन्दा यापिडको मूल्य भने महँगो छ । एकै पटक ल्याइएको दुवै कारले बजारमा कसरी आफ्नो प्रभुत्व देखाउने हो हेर्न बाँकीनै छ । मान्जा द क्लब क्लास सेडान कार युवापुस्तालाई लक्ष्य गरेर निर्माण गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ जमानाका व्यक्तिहरुका लागि डिजाइन गरिएको यो कार आकर्षक स्टाइलमा मानिस र मेसिनवीचको सर्वश्रेष्ठ अन्तत्र्रिmया र गुणस्तरीय क्लास क्याबिन स्पेसको संयोग हो । नयाँ र आकर्षकखालका इन्टेरियर र आधुनिक प्रविधिले भरिपूर्ण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । टाटा मोटर्सका लागि नेपाल र भुटानका आवासीय प्रबन्धक गुरिन्दर सिंहका अनुसार कार फुल अटोमेटिक एयर कन्डिसन, फस्र्ट इन क्यास टच स्क्रिन, मल्टी मिडिया प्लेयर र जिपिएस नेभिगेसन सिस्टम छ ।
कारमा अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोलअन्तर्गत मल्टी मिडिया इन्टरफेस समेत रहेको छ । यसको टच स्क्रिनमा औंलाले छुँदा जिपिएस नेभिगेसन मल्टी मिडिया डिभीडी प्लेयर, ब्लु ५ र अन्य कार्यहरु मल्टी कलर र ६.२ हाइ रेजुलेसनमा सञ्चालन हुन्छ । नरमखालका इन्टेरियर डिजाइनले गर्दा कार आरामदायी क्याबिनका लागि उत्कृष्ट रहेको कम्पनीको दाबी छ । यसका विभिन्नखाले डिजाइनका छतहरु र ८ स्पिलिट–स्पोक एलोओइले बाहिरको सुन्दरतालाई गुणस्तरीयता प्रदान गर्छ । यो कार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उत्कृष्ट दाबी गरिएको ९० क्वाड्राजेट डिजेल र सफारी पेट्रोल इन्जिनद्वारा सञ्चालित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार क्वाड्राजेट डिजेल कारले २१ किलोमिटर २१.०२ र सफारी पेट्रोल १३.७ किलोमिटर माइलेज दिनेछ । कारमा सुरक्षाका धेरै विशेषता छन् । कारमा कोल्याप्सिबल स्टिेरिङ कोलम, एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम र फ्रन्टल एयरब्यांग लगायतका छन् । गाडीले संकटपूर्ण आरपिएमपार गरेपछि टकोमिटरमा सामान्य रातो लाइनको सट्टा क्रिटिटकल रेभ इन्डिकेटर निडल रातो रङमा परिणत हुन्छ । इन्जिन इममोबिलाइजर र सेन्ट्रल लकिङ सिस्टम लगायत सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार विभिन्न ६ वटा आकर्षक रङ र चार फरक स्तरमा उपलब्ध छन् । कम्पनीका अनुसार जिएलएक्स, जिइएक्स, एलएक्स र इएक्समा कार उपलब्ध गराइएको छ । कम्पनीका अनुसार सफारी रेन्जका गाडीहरुको मूल्य २४ लाख ४५ हजार र क्वाड्राजेट डिजेल रेन्जका गाडीहरुको २८ लाख ४५ हजारबाट सुरु हुन्छ । कम्पनीले यो कारको दुई वर्षको वारेन्टी(पचास हजार किलोमिटर) दिएको छ । स्कोडाको आधिकारिक वितरक (मोरङ अटो वक्स) एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले डिजेल इन्जिनको स्कोडा ¥यापिडको डि नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार अरु पेट्रोल गाडीभन्दा यो कारले बढी माइलेज दिन्छ । ‘ड्राइभ वाई एक्सिलेन्स’ भन्ने नाराका साथ स्कोडा ¥यापिड तीनवटा मोडलमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार एक्टिभ प्लस, एम्बिएसन प्लस र एलिगेन्स छन् । यी तीनवटै मोडल १.६ लिटर क्षमताका डिजेल गाडी हुन् । यो मूल्य बराबरको यो सेग्मेन्टको अधिकतम क्षमता भएको कार भएको कम्पनीको दाबी छ । यो कारमा अधिकतम क्षमता ४ हजार ४ सय आरपिएममा १ सय ५ पिएस र १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सय आरपिएममा २ सय ५० एनएम टर्क छ । यो कारको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १६८ एमएम र स्टोरेज क्षमता ४ सय ६० लिटर छ । यो कारले २० किलोमिटर माइलेज दिने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार १६ सय सिसीको वास्तविक आनन्द दिने यो कारको डिजाइनमा चालक र यात्री दुवैलाई आरामदायी र सुविधायुक्त विशेषता थपिएको छ । कारको पछाडि फग लाइट, म्यानुअल हेलोजन हेडलाइट, गाडीभित्र शुद्ध हावा ल्याउन फिल्टर, झ्यालहरु सञ्चालन गर्न रिमोटयुक्त साँचो, झ्यालले हात नच्याप्न एन्टी पिन्च विन्डो र सिटको तल्लो भागमा रियर एयर कन्डिसन भेन्ट रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कारमा चाहना र सुविधाअनुसार हाइट र लेन्थ मिलाउन सकिने स्टेरिङ ह्ल्सि र इमरजेन्सी ब्रेक लगाउँदा सन्तुलन बिग्रिन नदिन ड्युल रेट ब्रेक एसिस्ट रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कारमा उच्च मोडल एलिगेन्समा थप विशेषता छ । योअन्तर्गत १५ एलोई ह्विल्स, अगाडिको यात्रीका लागि एयर ब्याग, मल्टी फन्सन डिस्प्ले सुविधा पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बाहिरको बदलिँदो तापक्रममा पनि गाडीभित्र समान तापक्रम कायम गर्न अटोमेटिक एयर कन्डिसन लगायत सुविधा छन् ।
एक्टिभ प्लसको मूल्य ३४ लाख ९५ हजार, एम्बिसन प्लसको ३७ लाख ९५ हजार र एलिगेन्सको ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ कम्पनीले तोकेको छ । यो कार चार रङमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

दलका युवा स्वरोजगार बनाउने काईदा

2013-02-25T00:55:00.001-08:00

काठमाडौं– युवा स्वरोजगार कोष । नाम अनुसार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने हो तर यसले दलका युवा मात्रै स्वरोजगार बने त्यो पनि केही समयका लागि । पैसा पाउने दलका युवा भएपछि न रोजगार गर्नुपर्ने न रकम देखाउनुपर्ने । अहिले स्वरोजगार कोषको रकम यसरीनै खर्च भएको छ । यसलाई न अख्तियारले हेर्छ न अरु निकायनै छ । विपक्षी दलहरु केही विरोध गरेजस्तो गर्छन् अनि ठूलाबडा नेता आफ्नै कार्यकर्तालाई रकम दिलाउन आफै जान्छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा तामझामका साथ आएको यो अभियान अहिले भने आफ्ना निकटका युवालाई रकम बाँड्न सिमित भएको छ । अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको यो योजनाको सबैले वाहीवाही गरेका थिए । नविन कार्यक्रम ल्याउन माहिर भन्दै भट्टराईको प्रशंशा संचारमाध्यमले गरेका थिए । तर त्यसको केही वर्षमै कोषको रकम आफ्नालाई दिएर विवादित मात्रै बनेन् यो रकमको उपयोगिता पनि छैन । अझ कोषमा वाणिज्य बैंकले गरेको लगानी पनि जोखिममा परेको छ । कोषबाट रकम लिएर कति स्वरोजगार बने त्यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । लगानी बढेको बढ्यै छ तर प्रतिफल भने शुन्य जस्तै । सितैमा रकम दिएर स्वरोजगार बनाउने अभियाननै गलत थियो । अझ राजनीतिक भागबन्डाको चपेटामा परेर एउटा राम्रो योजना हेर्दा हेदै असफल देखियो ।
के भने गर्भनरले
राष्ट्र बंैकका गभर्नर युवराज खतिवडाले वाणिज्य बैंकहरुले युवा स्वरोजगार कोषमा गरेको लगानी जोखिममा परेको बताएका छन् । ‘वाणिज्य बैंकबाट युवा स्वरोजगार कोषमा लगानी भएको ऋण जोखिममा परेको बैंकरहरुको भनाइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो ऋण लिने ऋणीलाई धितो राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । बिनाधितो दिइने यो कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिँदै आएको छ ।सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्वरोजगार कोषमा विपन्न क्षेत्र कर्जाअन्तर्गत निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित बिनाधितो एक लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुँदै आएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वरोजगार कोषको प्रगति आशातित रुपमा सफल हुन नसकेको स्वीकार गरेका थिए । ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रगति आशातित रुपमा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगेर उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा समयमै अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।’ उनले केही प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका प्रगति कमजोर देखिएको भन्दै त्यसमा तत्काल सुधार गरी अघि बढ्न निर्देशन दिए । उनले चालु आयोजनाहरुको आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक कार्यक्रमलाई थप बजेट दिने जानकारी दिए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारी लगानीसमेत रहेका तीनवटा बैंकहरुलाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा लगानी गर्न एक÷एक अर्ब रकम उपलव्ध गराए पनि लगानी प्रभावकारी नभएको बताए ।
‘कोषको रकम किन प्रभावकारी भएन । यसमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, ऋण लगानी गर्ने बैंक र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष समेतका पदाधिकारीहरुको बैठक बसी समस्याको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।’ उनले चौमासिक अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको कम्तीमा पचास प्रतिशत हासिल गर्न सबै आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । सुवेदीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उठाएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

यस्तो पो ग्यास सिलिन्डर

2013-02-24T00:12:00.002-08:00

काठमाडौं– अहिले प्रयोग भइरहेको ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनामा परेर विस्फोट भए कति क्षति होला ? एउटा सिलिन्डर विस्फोट हुँदा राम्रोसँग बनाएको(आरसीसी) भएको घरनै भत्किनसक्छ । ग्यास सिलिन्डर बमको रुपमा लिइन्छ । अहिले प्रयोग भएको सिलिन्डर फलामको हो । धेरै क्षति हुने भएकोले विकसित मुलुकले फलामे सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन छाडेका छन् । अहिले विकसित मुलुकमा फाइबर(कम क्षति) हुने सिलिन्डरको प्रयोग गर्छन् । तर हामी भने घरनै भत्काउने सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेका छौ । तर नेपालमा पनि अब फाइबर सिलिन्डरमा ग्यास ल्याउन बाटो खुल्ला भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले फाइबर सिलिन्डरको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरेपछि अब कुनै पनि कम्पनीलाई फाइबर सिलिन्डर बजार ल्याउन खुला भएको हो ।
‘दुर्घटना भए क्षति कम हुने फाइबर सिलिन्डरको मापदण्ड तयार ग¥यौं । अब कुनै पनि उद्योगले यस्ता सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन्,’ विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले भने । फाइबर सिलिन्डरमा आगो लागे पनि क्षति कम हुन्छ । अहिले प्रयोग भइरहेका सिलिन्डर आगो लागेर विष्फोट भए घरका सबै पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउँछ । पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकासहित विकसित देशमा फाइबर सिलिन्डर प्रयोग हुने गरेका छन् । भारतका केही भागमा पनि फाइबर सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ । फाइबर सिलिन्डरभित्र स्टिलको पातलो भागले बेरिएको हुन्छ । त्यसको बाहिर फाइबरले बेरेको र त्यसभन्दा बाहिर प्लास्टिकले मोडेको हुन्छ । यस्तो सिलिन्डरको तौल ८ किलो हुन्छ भने फलामे सिलिन्डर १५ किलो हुन्छ । हलुका भएकाले नेपालको पहाडी भेगमा सिलिन्डर लैजान सजिलो हुन्छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले पहाडी भेगमा फाइबर सिलिन्डर उपयोगी हुने बताए ।‘अहिले मुलुकका धेरै भागमा ग्यास पुगेको छ । पहाडी भेगमा सिलिन्डर बोकेर लैजान ज्यादै कठिन छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई फाइबर सिलिन्डर विकल्प हुन सक्छ ।’ झाकै पालामा फाइबर सिलिन्डरबारे अध्ययन भएको थियो । निगमको एक टोलीले रुस पुगेर फाइबर सिलिन्डर बनाउने उद्योग भ्रमण गरेको थियो । उनले फाइबर सिलिन्डर पारदर्शी हुने भएकाले ग्यासमा हुँदै आएको कम तौलको समस्यासमेत अन्त्य हुने बताए । ‘अहिले ग्यास किन्दा कति तौल छ भन्ने जानकारी नै हुँदैन । हामीकहाँ जोखेर लैजाने चलनै छैन,’ उनले भने, ‘फाइबर सिलिन्डर पारदर्शी हुने भएकाले यसको समस्या पनि रहँदैन ।’ फाइबर सिलिन्डर सबै दृष्टिकोणबाट राम्रो भए पनि मूल्य भने महँगो पर्छ । ग्यास उद्योगीका अनुसार फाइबर सिलिन्डरको मूल्य ७ हजारहाराहारी पर्छ । अहिले प्रयोग भइरहेका सिलिन्डरको मूल्य २ हजार ३ सयमात्रै हो ।‘मूल्यका दृष्टिले फाइबर सिलिन्डर नेपालीको खर्च गर्ने क्षमताभन्दा बाहिर भए पनि सुरक्षित हुने भएकाले उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्,’ साहले भने, ‘राम्रो भएपछि केही महँगो हुनु स्वाभाविक हो ।’ योबाहेक सिलिन्डर प्रयोग सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ । नेपालमा ग्यास ओसारपसार गर्दा गाडी माथिबाटै फाल्ने र गुडाएर लैजाने गरिन्छ । फाइबर सिलिन्डरलाई त्यसरी ओसारपसार गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय आएका केही ग्यास उद्योगले फाइबर सिलिन्डर ल्याउन खोजेका थिए । तर, मापदण्ड तयार नभएकाले फाइबर सिलिन्डर नल्याइ फलामे सिलिन्डर नै बजारमा ल्याएका थिए ।

मुख्यसचिवको आडमा दश महिना केही नगरी विताए यीनले

2013-02-23T23:51:00.000-08:00

काठमाडौं– राजनीतिक दबाबमा ग्यास कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको ग्यास बिक्रेता महासंघ कार्ड बाँड्न असफल भएको छ । तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा महासंघले कार्ड वितरण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । यो जिम्मा पाउँदा महासंघको कुनै हैसियत थिएन र अहिलेसम्म बनाउन सकेको पनि छैन । पुतलीसडकको दुईवटा कोठामा सिमित रहेको यो महासंघले देशव्यापी रुपमा कार्ड वितरणको जिम्मा दिनुनै गलत थियो । प्राविधिक र पूर्वाधारको रुपमा महासंघको कुनै हैसियत पनि छैन । ग्यासमा अनुदान दिनेजस्तो दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्णयमा कानुनी, प्राविधिक र पूर्वाधार नभएको संस्थालाई जिम्मा दिएकै कारण सरकारले केही दिन अघि लागु गरेको दोहोरो मूल्य फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

महासंघले कार्ड वितरणको जिम्मा पाएपछि पनि आफ्नो संयन्त्र बनाउनेतर्फ लागेन बरु मुख्यसचिव लीलामणी पौडेललाई रिझाएर काम गर्न थाल्यो । यही रिझाउने काममा व्यस्त भएको महासंघले ग्यास उद्योगीसँग सहकार्य गरेन बरु उल्टै ग्यास उद्योगीलाई विभिन्न वहानामा आरोपित गर्ने काम मात्रै ग¥र्यो महासंघले आयल निगमलाई समेत कुनै सहयोग गरेन् । दस महिनाको अवधिमा महासंघले एक लाख पनि कार्ड वितरण गर्न सकेन । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालको दैनिकी मुख्यसचिवलाई भेटेर आफ्नो संस्थालाई कार्ड वितरणको जिम्मा पाइरहनु मात्रै भयो । उनको यही रणनीतिले ग्यासमा हुन लागेको सुधार योजना सफल हुन सकेन ।
अब यस्तो हुँदैछ
ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी नभएर दोहोरो मूल्य कार्यान्वयन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै आयल निगमले कार्ड वितरणमा अन्य संस्थालाई पनि सहभागी गराउने भएको छ । निगम र ग्यास उद्योगीसँग भएको छलफलमा कार्ड वितरणमा अन्य संस्था सहभागी गराउन सहमति भएको हो ।
‘ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउन अन्य संस्थालाई सहभागी गराउन सहमति भएको हो,’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, ‘कार्ड वितरण भएपछि मात्रै दोहोरो मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ ग्यासमा भइरहेको नोक्सानी कम गर्न घरायसी र व्यावसायिक गरी दुई मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन दस महिनाअघि ग्यास बिक्रेता महासंघलाई कार्ड वितरणको जिम्मा दिइएको थियो । उनका अनुसार महासंघको सञ्जाल नभएको ठाउँमा अन्य संस्थालाई सहभागी गराउन सहमति भएको हो । अग्रवालले नयाँ संस्थाले छुट्टै कार्ड छापेर वितरण गर्न पाउने जानकारी दिए ।
‘उनीहरुले छुट्टै ग्यास कार्ड छापेर वितरण गर्न पाउनेछन् । महासंघले छापेको कार्ड वितरण गर्नुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘यसले कार्ड वितरण अभियानलाई नै सघाउनेछ ।’ ग्यास उद्योग संघले बुधबार आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर अन्य ग्याससँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ग्यास बिक्रेता संघ २०५३ काठमाडौं, मध्यपुर खुद्रा ग्यास बिक्रेता संघ ठिमी, ललितपुर ग्यास बिक्रेता परिवार संघ, खुद्रा ग्यास बिक्रेता संघ बनेपा र ग्यास व्यवसायी संघ धनुषासँग छलफल गरेको हो । संघका महासचिव कुश मल्लीले एक महिनाभित्रै कार्ड वितरण सक्ने लक्ष्यका लागि अन्य संस्था सहभागी गराउन आग्रह गरिएको बताए ।‘सरकारले एक महिनाको म्याद तोकेको छ । एक महिनाभित्रै कार्ड वितरण भ्याउन महासंघले मात्रै नभ्याउने भएकाले सहभागी गराउन भनेका हांै,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा महासंघको भूमिका नभएकाले ती संस्थालाई सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने ग्यास कार्ड वितरणमा अन्य संस्था सहभागी गराउने निर्णय गर्नु ग्यासमा अनुदान कार्यक्रम असफल बनाउने षडयन्त्र भएको बताए ।‘ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी भइरहेको अवस्थामा अचानक अन्य संस्थालाई सहभागी गराएर भाँडभैलो गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुदानलाई असफल बनाउने अभियानका साथ यो निर्णय गरिएको हो ।’ उनले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट ग्यास कार्डको जिम्मा पाएको महासंघलाई कुनै जानकारी नदिई अन्य संस्था सहभागी गराउनु गैरकानुनी हुने स्पस्ट पारे ।‘वाणिज्यमन्त्रीको रोवहरमा मन्त्रालयले कार्ड वितरणको जिम्मा दिइएको हो । यो निर्णयलाई कुनै एउटा सरकारी निकायले परिवर्तन गर्न पाउँदैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यसो गरिएको हो भने अनुदानलाई असफल बनाउन ती निकायका प्रमुख लागेको स्पस्ट हुन्छ ।’ उनले महासंघको मुलुकभर सञ्जाल रहेको दाबी गर्दै पहाडी जिल्लामा महासंघको सञ्जाल नरहेकाले ती क्षेत्रमा ग्यास बिक्री गर्ने संस्थालाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिए । ‘हाम्रो हेटौंडा र पाल्पामा समिति थिएन । केही दिनअघि मात्रै हेटौंडा र पाल्पामा तदर्थ समिति गठन गरिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा सम्बन्धित कम्पनीले ग्यास कार्ड वितरण गरिरहेका छन् ।’ कार्ड वितरणमा अन्य ग्याससँग सम्बन्धित संस्था सहभागी गराउन उद्योगीले नै लबिङ गरेका थिए । त्यही लबिङ अनुसार निगमले अन्य संस्था सहभागी गराउने निर्णय गरिएको स्रोतले बतायो । कार्ड वितरणको जिम्मा महासंघले पाउनेबित्तिकै केही उद्योगीले यसलाई असफल बनाउने अभियानमा लागेका थिए । असफल बनाउने अभियानकै कारण केही समय ग्यास कार्डको प्रमाणीकरणमै समस्या भएको थियो । सरकारले कार्ड वितरण गरेर घरायसी उपभोक्तालाई नगद अनुदान दिने तयारी गरेको थियो । एक साताअघि ग्यासको मूल्य ६ सय ३० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्दै अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सत्र घन्टा नबित्दै सरकारले फिर्ता लिएको थियो । कार्ड वितरण प्रभावकारी नभएकोले उपभोक्ताले अनुदान नपाउने अवस्था आएपछि विरोधमा उत्रिएका थिए ।

तपाई पनि चढ्ने हो साइकल जस्तो मोटरसाइकल ?

2013-02-23T23:35:00.003-08:00

काठमाडौं– हेर्दा साइकल जस्तो । तर यो साइकल नभएर मोटरसाइकल हो । त्यो पनि जर्मनीमा बनेको । यो मोटरसाइकल नेपाल आउँदैछ । युवापुस्ताको रुचीलाई हेरेर यो मोटरसाइकल साःख ग्रुपले ल्याउँदैछ । स्टाइलिस यो मोटरसाइकलमा युवापुस्ताको चासो बढेको छ । जर्मनी मोटरसाइकल साच्स म्याडएस बुधबार नेपाल भित्रिने भएको छ । आधिकारिक बिक्रेता इको अटोले बुधबार नेपाली बजारमा यो मोटरसाइकल भिœयाउनेछ भने मार्चबाट मात्रै बिक्री सुरु हुनेछ । इको अटो साःख ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी हो । म्याड्स विश्वकै पुरानो मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी जर्मन अटोमेटिभ कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको छ ।‘बुधबारसम्म यो मोटरसाइकल नेपाल आउनेछ । त्यसपछि उपभोक्ताले टेस्ट ड्राइभ गर्न पाउनेछन्,’ साःख ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक प्रवल साःखले भने, ‘मार्चबाट मोटरसाइकलको औपचारिक बिक्री सुरु हुनेछ ।’ यो मोटरसाइकल हेर्दा साइकल र स्कुटरजस्तो देखिन्छ । सन् १९६०को होन्डाको मोपेडस् जस्तो देखिन्छ ।
‘यो मोटरसाइकल साइकल र स्कुटर जस्तो देखिने भएकोले झुकिन्छन्,’ उनले भने , ‘मोटरसाइकलको मर्मत र अपग्रेड गर्न सजिलो हुन्छ ।’ यो सानो नेकेड बाइक हो । मोटरसाइकलमा पाँच लिटर ट्यांकी हुन्छ । कम्पनीका अनुसार यसमा चार वटा म्यानुअल गियरवक्स र अटोमेटिक ट्रान्समिसन र डुअल हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक छ । यो मोटरसाइकल युरो ३ मापदण्डको हो । साःखका अनुसार मोटरसाइकलले नेपाली बजार तताउनेछ । कम्पनीका अनुसार १ सय २५ सिसीको मोटरसाइकल चलाउन सजिलो र शक्तिशाली छ । यो मोटरसाइकल इलेक्ट्रिक र किक स्टार्ट दुवै रहेको छ । मोटरसाइकले एक लिटरले पचास किलोमिटर माइलेज दिन्छ । मोटरसाइकलमा १६ इन्चको ट्युबलेस टायर, एलोई रिम्स र २ सय ६० एमएम फ्रन्ट डिस्क ब्रेक छ । पाँचवटा विभिन्न रंगमा उपलब्ध यो मोटरसाइकल हुनेछ । कम्पनीका अनुसार मोटरसाइकलको मूल्य १ लाख ७५ हजारदेखि १ लाख ८५ हजार रुपैयाँबीचमा हुनेछ ।

साढे चार अर्बको चामल कता जान्छ ?

2013-02-23T23:30:00.001-08:00

काठमाडौं– झन्डै साढे सात लाख खाद्यान्न बचत छ । यतिधेरै खाद्यान्न बचत भएपनि चामलको आयात भने आश्चर्यजनक रुपमा बढेको छ । ६ महिनाको अवधिमा चामलको आयात ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको भएको छ । यतिधेरै चामल आयात भएर कहाँ जान्छ ? स्रोतका अनुसार भारतबाट आएको चामल चीनतर्फ जान्छ । रातीको समयमा सिन्धुपाल्चोकको बाटो हुँदै चामल चीनको स्वशासित तिब्बतमा जान्छ । विगतदेखि भारतबाट आएको मुसुरोको दाल बंगलादेश निकासी हुँदै आएको छ । यो क्रम अहिले चीनमा देखिएको छ । नेपाली व्यवसायीले यसैगरी आफुलाई व्यापारीको रुपमा देखाउने भए । नेपालका उद्योगीले उद्योग स्थापना गरेर होइन भारतमा भन्सार दर सस्तो या महँगो हुँदा हुने मार्जिनबाट मात्रै मुनाफा लिनेमा चिनिन्छन् । चामलको श्रृंखला त्यसैको हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भारतबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात व्यापक बढेको छ । यस अवधिमा चामल, तरकारी र फलफूल आयात बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा चामल आयात २ सय ४४ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भएको छ । योक्रम निरन्तर भए चालू आर्थिक वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारी अधिकारीले चामलमा आत्मनिर्भर भएको दाबी गरेका बेला भारतबाट यतिधेरै चामल आयात भएको हो । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ७ लाख २० हजार खाद्यान्न बचत रहेको छ । यो वर्ष धान र मकै उत्पादनमा क्रमशः ११.३ र ८.३ प्रतिशत घटेको छ । चामलपछि तरकारी आयात सबैभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । व्यवसायिक तरकारी खेतीको लहर चले पनि आयात झनै बढेको छ । यो अवधिमा भारतबाट २ अर्ब ५ करोडबराबरको तरकारी आएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६१ प्रतिशतले बढी हो । तरकारी निकासी ८ प्रतिशतले घटेर ५ करोड ५० लाख भएको छ । व्यावसायिक तरकारी खेतीको सम्भावना बढी भए पनि योजना अघि बढ्न नसकेकाले आयातमा भर पर्नुपरेको कृषि विज्ञ बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली तरकारी भारतबाहेक बंगलादेश र भुटानमा पनि निकासी हुँदै आएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच हालै भएको व्यापार वार्तामा तरकारीलाई भन्साररहित सुविधा दिन सहमति भइसकेको छ । बंगलादेशमा गोलभेडालगायतका तरकारी निकासी भइरहेको छ । यस अवधिमा मासुका लागि जिउँदो चौपाया आयात २ सय ७५ प्रतिशतले बढेर ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवधिमा २३ करोडबराबरका जिउँदा चौपाया नेपालले भारत निकासी गरेको छ । खाद्यान्न उत्पादनको सम्भावना रहँदारहँदै भारतबाट आयात गर्नुपरेकाले ६ महिनामा व्यापार घाटा चुलिएको हो । यो अवधिमा व्यापार घाटा २८.४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १ खर्ब ८० अर्ब थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको घाटा ३०.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष भारतसँगको यस्तो घाटा ९.४ प्रतिशतले मात्र बढेकोे थियो । अघिल्लो वर्ष ३६.७ प्रतिशतले बढेको अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्ष २४.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

‘स्टन्ट’मै विताए भट्टराईले अठार महिना

2013-02-23T23:13:00.001-08:00

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा १८ महिना चुइँकिएर एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम सरकारी निवास बालुवाटारबाट वाहिरिँदैछन् । कार्यकालको अधिकांश समय राजनीतिक चाँजोपाँजो मिलाउनै खर्चेका यी नेताले केही आर्थिक कार्य पनि अगाडि बढाए, तर उनले अर्थतन्त्रमा उत्साह सिर्जना गर्न भने सकेनन् । निजी क्षेत्रले उनको कार्यकालमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न पाएन ।एकीकृत माओवादीलाई विदेशी लगानी भिœयाउन आतुर रहेको सन्देश दिन भने सफल भए भट्टराई । पूर्ण बजेट ल्याउन विफल हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनी पूरै असफल देखिए जसले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो । दसवर्षे जनयुद्धभर स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर विकास गर्ने बताउँदै आएको माओवादी धारणालाई बाबुराम सरकारमा उक्लिएपछि विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको प्रस्ट्याउन भने उनी सफल भए । क्रान्तिको समयमा स्वदेशी पुँजीबाट मात्रै मुलुकको औद्योगिकीकरण सम्भव हुने दाबी गरिरहेको माओवादीलाई विदेशी पुँजीबिना ठूला लगानी सफल बनाउन नसकिने दृष्टिकोणमा उनले सहमत बनाए ।
बाचाअनुसार अर्थतन्त्रलाई उचाइमा लैजान नसक्नु उनको विफलता रह्यो । प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याएर बजेट ल्याउन नसक्नु नै भट्टराईको ठूलो कमजोरी रह्यो । बजेट ल्याउन नसक्दा उनले भन्दै आएको मुलुकको अर्थतन्त्र दोहोरो अंकमा पु¥याउने सपना साकार हुन सकेन, बरु उल्टो खुम्चियो ।भट्टराईले स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानी ल्याउन लगानी बोर्ड गठन गरे । आफ्नै संयोजकत्वम गठित बोर्डले ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाए । विदेशी लगानी भिœयाउन भारतसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौंता (बिप्पा) गरे । लामो समयदेखि हुन नसकेको बिप्पाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिदियो । राजनीतिक जोखिम नै मोलेर उनले बिप्पा गरेका थिए । आफूले गरेको सम्झौताको स्पष्टीकरण आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनमा दिनुप¥योे ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भारतीय लगानीकर्ताले उठाएको बिप्पाको मुद्दा उनकै पालामा आएर सम्झौंता भयो । यसले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित ग¥यो भने भारतीय लगानीका यहाँ सञ्चालित उद्योगलाई पनि ढाडस मिल्यो । यसबाहेक उनले भारतसँग दोहोरो कर हटाउने सम्झौता पनि गरे । यसले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा प्रोत्साहित ग¥यो । नेपाल व्यापारदेखि लगानीसम्म भारत निर्भर छ । भारतीय लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने विश्वासमा देखिए । भट्टराईले राजधानीका साँघुरा सडकलाई फराकिलो बनाउने अभियान थाले । विरोधका बाबजुद उनले यो अभियान अघि बढाए जुन अहिले देशव्यापी रुपमा अघि बढेको छ ।अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको छविलाई प्रधानमन्त्रीको कमान्ड सम्हाल्दा निरन्तरता दिन सकेनन् । बेरोजगार युवालाई वार्षिक सय दिन रोजगारी दिने, नभए बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम पनि आउन सकेन । यस विधेयक मात्रै बन्यो, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने भन्दै नेपालमै ‘एसेम्बल्ड’ भएको हुलासको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर वाहीवाही कमाएका भट्टराईले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने बढाउन सकेनन् । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने कुनै योजना नै आएन । पब्लिक स्टन्टका लागि जस्तोसुकै हतकन्डा अपनाउने प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनी चिनिए । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको अभियानले सार्थकता पाउन सकेनन् । अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रधानमन्त्री बनेर आउँदा पनि व्यवस्थित बनाउन सकेनन्, बरु यो कार्यक्रम विवादमा प¥यो । कोषको रकम बेरोजगारले भन्दा दलका नेताहरुले चलाएका सहकारी संस्थाले पाए । कार्यकर्ता कोष दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि खनियो ।आर्थिकभन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी समय खर्चनुपरेकाले भट्टराईका अभियानले मूर्त रूप पाउन सकेनन्, न राजनीतिमा खर्चिएको समयले मुलुकलाई निकास दिन नै सक्यो । उनकै पालामा संविधानसभा विघटन भयो । त्यसयताको राजनीतिक रिक्तताले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अझै पछाडि पा¥यो । संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक संक्रमणले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनायो । यही संक्रमणका कारण लगानी बढ्न सकेन । उद्योगी–व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । राजनीतिले सही दिशा नलिएकाले विकल्प खोज्दै लगानीकर्ता अलमलमा छन् ।सरकार र संविधानसभा दुई भिन्न रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राख्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । सरकारले आर्थिक मुद्दा अगाडि बढाउन सकेको भए मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा उनी चुके । लोकप्रियताका लागि गरेका केही निर्णयले पनि उनलाई आलोचना खेप्न बाध्य पा¥यो । दसैंतिहारमा जनतालाई सस्तोमा उपभोग्य वस्तु दिने भन्दै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने निर्णय गरे, जसले आलोचनामात्र खेप्नुपरेन, खुला बजारविरुद्ध लागेको आरोपसमेत झेल्नुप¥यो । खुला बजार सिद्धान्तअनुसार माग र आपूर्तिका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनेमा सरकारले मूल्य तोक्ने काम ग¥यो । यो निर्णयबाट उपभोक्ताले राहत पाएनन्, बरु बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए । यस्ता निर्णयले भट्टराईलाई लोकप्रियताको पछाडि दौडने प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिचित गरायो ।

लघुवित्तमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

2013-02-17T00:27:00.003-08:00

काठमाडौ– लघुवित्त संस्थामा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न आचारसंहिता निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणापत्र जारी गर्दै लघुवित्त सम्मेलन सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा लघुवित्त संस्थाबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने आवाज उठेपछि आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको हो ।‘विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको वृहत् छलफलपछि लघुवित्त संस्था सञ्चालनका लागि उपयुक्त आचारसंहिता निर्माण गरी यसलाई उच्च व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छौं,’ घोषणापत्रमा छ, ‘ग्राहक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक रूपमा प्रतिपादित सिद्धान्त आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।’
सम्मेलनले सन् २०१५ सम्ममा ३० लाख गरिब परिवारमाझ लघुवित्त पु¥याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तल्लो तहका गरिबसम्म सेवा पु¥याउन नसकेको स्विकार्दै त्यसक्षेत्रमा केन्द्रित हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनले सामाजिक रूपमा उत्तरदायी लघुवित्त सेवा बनाउन अझै प्रोत्साहन र बलियो बनाउनुपर्ने निष्र्कष निकालेको छ । सम्मेलनले लघुवित्तलाई आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्र परिचालन गर्दै बालीनाली, स्वास्थ्य बिमा देशव्यापी लागुगर्न लघुवित्त कम्पनीमार्फत् कार्यान्वयनका लागि आगामी बजेटबाटै आग्रह गर्ने छ । लघुवित्तलाई देश विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा अवलम्बन गर्दै लघुवित्त संस्थालाई राज्यका सामाजिक–आर्थिक विकासमा उपयोग गराउन सम्मेलनले माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागसँग समन्वय गर्दै लघुवित्त क्षेत्रको राष्ट्रिय स्तरका तथ्यांक तयार पार्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । त्यसै गरी लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको कर लघुवित्त र संयन्त्र विकासमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै सम्मेलनले कोष परिचालनका लागि आग्रह गरेको छ । समावेशी आर्थिक विकासका लागि वृहत् आर्थिक खाका निर्माण गर्न लघुवित्तलाई आधारस्तम्भको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । पाँच ग्रामीण विकास बैंक र अन्य लघुवित्त कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने (मर्ज) का लागि सम्मेलनले स्रोत व्यवस्थाको माग गरेको छ । सहकारी सदस्य बन्न पाइने मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै भौगोलिक अवस्था, सञ्चालन प्रवृत्तिलगायत प्रावधानका लागि अलग्गै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सम्मेलनको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई आवश्यक उपयुक्त नीति निर्देशन जारी गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । सम्मेलन घोषणापत्रअनुसार लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्थाका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्था हुनुपर्छ । दुर्गम भेगमा सञ्चालित शाखाको रिपोर्टिङका लागि सामान्य मापदण्ड लागु गर्दै सवल र सक्षम संस्थाका हकमा दैनिक र साप्ताहिक नगद प्रवाहको रिपोर्टिङको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थाको आर्थिक अवसर र उद्यमशीलता विकासका लागि समेत मध्यनजर गर्दै लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाह सीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । त्यसै गरी लघुवित्त सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र क्रेडिट रेटिङलगायतमा सहभागी गराउन, वित्तीय मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदान गरिरहेका गैरसरकारी संस्था ( फिंगो) लाई लघुवित्त बैंकमा रूपान्तरण गर्न ७० प्रतिशत सेयर उनीहरूको रहने गरी सहवित्तीयकरण अवधारणाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सम्मेलनको थियो ।

बंगलादेशसँग वाणिज्य वार्ता

2013-02-16T21:58:00.001-08:00

नेपालका १ सय कृषि वस्तुलाई भन्सार नलिने सुविधासहित द्विपक्षीय व्यापारिक मुद्दालाई अन्तिम रूप दिन आइतबार नेपाल–बंगलादेश वाणिज्य वार्ता ढाकामा सुरु हुने भएको छ । दुई देशबीचको सहसचिव स्तरीय बैठकले सात महिनाअघि भएको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेछ । बैठक गत सेप्टेम्बरमा हुने सहमति भए पनि यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र बंगलादेशमा वाणिज्य सचिवको सरुवाका कारण हुन सकेको थिएन ।
बंगलादेशका वाणिज्य सचिव मोहम्मद गुलाम हुसेनको सरुवा भएकाले बैठक पर सरेको थियो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले समयको टुंगो लगाउन सकिएको थिएन । सात महिनाअघि बंगलादेशले नेपालका १ सय कृषि वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिने सम्झौता भएको थियो । वार्ताका लागि नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सहसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय शनिबार ढाका गएका छन् । अहिले नेपाली वस्तु बंगलादेश निकासी हुँदा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार तिरिरहनुपरेको छ ।
चर्को भन्सार शुल्क हुँदाहुँदै नेपाली कृषि वस्तुको निकासी राम्रो भइरहेको छ । बंगलादेशले भुटानका कृषि उपजलाई शून्य भन्सारमा निकासी सुविधा दिएको छ । यो सुविधाबाट भुटानी उपज बंगलादेश निकासीमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । नेपालले पनि भुटानको जस्तै सुविधा सात महिनाअघि मागेको थियो । त्यो सुविधालाई बंगलादेशले स्विकार गर्दै १ सय कृषि वस्तुमा भन्सार नलिने सुविधा दिन सहमत भएको थियो । ‘सात महिनाअघि भएको सम्झौतालाई यो वार्ताले अन्तिम रूप दिनेछ,’ वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले भने, ‘सबै तयारी पूरा गरेर गएका छौं ।’ नेपालले शून्य भन्सार सुविधा दिने वस्तुको सूची तयार पारेको छ । बंगलादेशमा तरकारी, फलफूल निकासीको सम्भावना बढी छ । अहिले मुसुरोको दाल र गोलभेडा निकासी राम्रो भएको छ । यहाँबाट दाल अतिरिक्त पिना, अलैंची, गहुँ, तरकारी बीउबिजन पनि निकासी भइरहेको छ । निकासी राम्रा भएका कृषि उपजो सूची तयार पारेर लगिएको जोशीले जानकारी दिए । सहसचिव स्तरीय बैठकले शून्य भन्सार सूचीलाई अन्तिम रूप दिएर सचिव स्तरीय बैठकमा पेस गर्ने छ । द्विपक्षीय वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक नेपालमा बसेर कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । आइतबार हुने बैठकले अन्तिम रूप दिएर सचिव स्तरको बैठकको मिति पनि टुंगो लगाउने छ । यसबाहेक बैठकले काठमाडौं–ढाका बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे पनि टुंगोमा पु¥याउने छ । बंगलादेशले बस सेवा सञ्चालनबारे आफ्नो ढाँचा पठाएको थियो । तर, वाणिज्य मन्त्रालयले भने उनीहरूको ढाँचा नै पाउन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘बंगलादेशले पठाएको पत्रै हामीले पाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘त्यही भएर उनीहरूलाई त्यो ढाँचा देखाउन भनेका छांै । त्यही आधारमा सहमति हुने छ ।’ बस सेवा सञ्चालन भए दुई देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन पुग्ने छ ।
बंगलादेशले बन्दरगाहसम्मको यातायातमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दुई देशबीच वस्तुको गुणस्तर, क्वारेन्टाइन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति हुने छ । क्वारेन्टाइन समस्याका कारण नेपाली वस्तुले निकासीमा अवरोध बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसबाहेक फूलबारी बंगलाबन्धमै ‘अनअराइभल भिसा’ कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाली पक्षले आग्रह गर्ने छ । बंगलादेशले यस्तो भिसा कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए पनि अहिलेसम्म उद्योगीले उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।‘भन्सार र अध्यागमनबीच समन्वय अभावले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसलाई पनि नेपाली पक्षले उठाउने छ,’ सचिव जोशीले भने, ‘यो कार्यान्वयन भए निकासी उद्योगीलाई सहज हुन्छ ।’दुवै देशबीच पारवहन सहजीकरणका लागि कार्गो कन्टेनर सञ्चालन कार्यविधिलाई पनि अन्तिम रूप दिइने छ । कार्यविधि आएपछि नेपाललाई बंगलादेशको चटगाउँ र मंगला बन्दरगाह प्रयोगमा सरलीकरण हुने छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७६ मा पारवहन सन्धी भएको थियो । भारतभन्दा दुई वर्षअघि सन्धी भए पनि पारवहनमार्ग सहजीकरण गर्न भने सकेका छैनन् । पारवहन मार्ग सहजीकरण नहुँदा वस्तु निकासीमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएको छ । यसबाहेक सात महिनाअघि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुवै देशका स्वदेशी मुद्राको प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशका केन्द्रीय बैंकले आवश्यक गृहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालबाट गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिमाणका सामान बंगलादेश निकासी भएको छ भने उताबाट १ अर्बबराबरको सामान आयात भएको छ ।

किन फिर्ता भयो ग्यासको मूल्य

2013-02-16T02:54:00.002-08:00

ग्यासको दुईथरी मूल्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय १७ घन्टा नबित्दै फिर्ता भएको छ ।
देशव्यापी विरोधपछि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदान दिने र व्यावसायिक प्रयोगमा परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने मंगलबार साँझको आफ्नै निर्णय सरकारले ‘हचुवा’ भन्दै बुधबार दिउँसो फिर्ता लिएको हो ।
बिहानैबाट निर्णयविरुद्ध देशभर प्रदर्शन चर्केपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्णय फिर्ता लिने ‘ट्विट’ गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले त्यसलाई नपत्याएपछि दिउँसो निगम सञ्चालक समितिले निर्णय उल्ट्याएको थियो ।निगमको घाटापूर्ति गर्न परल मूल्यमा बिक्री थाल्ने, उपभोक्तालाई अनुदान दिने निर्णय नकारात्मक थिएन । अनुदान पाउने सुनिश्चित हुँदा उपभोक्ता विरोधमा उत्रँदैनथे । पूर्वाधारबिना हतारमा गरिने निर्णयको कस्तो परिणाम देखिन्छ भन्ने उदाहरण यो प्रकरणले देखाएको छ ।अर्कोतिर यो घटनाले एक वर्षदेखि सरकारले ग्यास क्षेत्रमा थालेको सुधार योजना असफल बनेको छ ।
सरकारले ग्यास कारोबारमा ठूलो घाटा भएपछि घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानमा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा ग्यास बेच्ने नीति लिएको थियो । यसअनुसार दुईथरी सिलिन्डर (रातो र निलो) कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमको थियो । सर्वसाधारणलाई अनुदानमा ग्यास दिन सबैभन्दा पहिले उनीहरुसमक्ष ग्यास कार्ड पुग्नुपर्ने थियो । २० लाखभन्दा धेरै सिलिन्डर बजारमा रहेको अवस्थामा एक लाखमात्र कार्ड वितरण गरेर यस्तो निर्णय लागु गर्न खोज्नु आफंैमा विरोधाभास थियो । सरकारको निर्णयले ग्यास कार्ड नपाएका सर्वसाधारणले एक सिलिन्डर किन्न २१ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले तत्कालै देशव्यापी विरोध भयो । अर्कोतिर ग्यासको अनुदान लिन बैंकमा लाम बस्नुपर्ने सरकारी नीति पनि व्यावहारिक थिएन । दुईथरी सिलिन्डर नबनाई परल मूल्यमा ग्यासको मूल्य तोक्ने निर्णय अदूरदर्शीमात्र थिएन, ग्यास दुरुपयोगको बाटो पनि थियो । न्यूनतम संयन्त्र नै तयार नगरी दीर्घकाललाई समेत प्रभाव पार्ने अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु गम्भीर गल्ती थियो ।
निगमले अनुदानका लागि दस महिनाअघि सुरु गरेको ग्यास कार्ड वितरण प्रभावकारी छैन । घरायसी उपभोक्तालाई अनुदानका लागि ग्यास कार्ड आवश्यक थियो । दस महिनामा कार्ड वितरण जम्मा एक लाखमात्रै भएको छ । यसमध्ये ६५ हजार मात्रै ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण भएर उपभोक्तामाझ पुग्दैछ । अहिले बजारमा ४५ लाख ग्यास सिलिन्डर छन् । योमध्ये झन्डै २० लाख घरपरिवारले ग्यास प्रयोग गर्छन् । अहिलेसम्म निगममा १ लाख २ हजार २ सय ६४ कार्ड आएका छन् । गत वैशाख ५ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो ग्यास कार्ड दिएर सुरु भएको अभियानले कहिल्यै तीव्रता पाएन । ग्यास कार्ड नलिए अनुदान नपाउने भन्ने सामान्य जानकारी पनि कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको ग्यास बिक्रेता महासंघले गराउन सकेन । ‘कार्ड वितरणमा हामी चुकेका छौं । यसलाई सुधारेर लैजान तयार छौं,’ महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘कार्ड वितरण अभियानलाई जिल्ला–जिल्लामा लगिनेछ ।’
अझै १९ लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले कार्ड लिएका छैनन् । महासंघले कार्ड वितरणको तथ्यांकसमेत राम्रोसँग राख्न सकेको छैन । ‘अनुदान कार्यान्वयन ल्याउने महŒवपूर्ण निर्णयलाई खेलाची र राजनीतिक दबाबमा महासंघलाई सहभागी गराइयो,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘महासंघको क्षमता र देशभरको सञ्जाल नहेरी कार्ड बाँड्ने जिम्मा दिँदा समस्या आयो ।’ दस महिना अवधिमा कार्ड बाँड्न निगम र ग्यास उद्योगीसँग सहकार्य गर्नुको साटो महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले उच्च निकायलाई प्रभावमा पारेर यसलाई प्रभावहीन बनाए । महासंघ प्रभावहीन बनेकैले ग्यास कार्ड नपाउने धेरै भए । बहुसंख्यकले कार्ड लिएको भएअनुदान पाउने निश्चित भएका भए उपभोक्ता सरकारको निर्णयविरुद्ध जाँदैनथे ।अहिले देशका कुना कुनामा ग्यास पुगेको छ । खच्चडमा बोकाएर होस् कि पिठ्युँमा बोकेर, दुर्गममा पनि ग्यास प्रयोग हुन्छ । तर, त्यहाँका जनतालाई राहत दिन कार्ड वितरण पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघले यस्तो क्षेत्रमा कार्ड पु¥याएकै छैन । निगमका ती कर्मचारीका अनुसार कार्ड वितरणको जिम्मा कुनै निजी संस्थालाई दिनुभन्दा सरकारी निकायलाई (जिविस, गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) लाई दिएको भए अहिले समस्या आउँदैनथ्यो ।निगमले एक सिलिन्डरमा ५ सय ८७ रुपैयाँ घाटा खाएको ग्यास होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसलगायत व्यावसायिक प्रयोजनमा गइरहेको छ ।
ग्रामीण भेगका जनताले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा अनुदान नपाउने तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ग्यासमा अनुदान दिनु गलत हो । गत वर्ष निगमलाई लागेको दस अर्ब रुपैयाँ घाटामध्ये साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ ग्यासमा मात्रै छ । नगद अनुदानको असफलतापछि निगम व्यवस्थापन अलमलमा छ ।‘मूल्यवृद्धि फिर्तापछि हामीले अहिले केही सोच्न सकेका छैनौं,’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने, ‘अहिले हामी अपसेट भएका छांै । भोलि(बिहीबार) तिर सोचेर जानकारी दिउँला ।’

घरायसी उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यास अहिलेकै मूल्यमा

2013-02-06T23:31:00.003-08:00

काठमाडौं–सरकारले घरायसी प्रयोजनका ग्यास उपभोक्तालाई फागुनदेखि अनुदान दिने भएको छ । एक परिवारले मासिक एक सिलिन्डर ग्यास अहिलेकै मूल्यमा पाउनेछन् भने व्यवसायिक प्रयोजन(होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायत)ले भने परलमूल्य तिर्नुपर्नेछ । घरायसी र व्यवसायिक दुबैले परल मूल्यमा ग्यास किन्नुपर्नेछ । निगमले अहिले १४ सय ७० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । यसमा निगमलाई ५ सय ८७ रुपैयाँ घाटा छ । यो जोडेर एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार ५७ रुपैयाँमा घरायसी उपभोक्ताले किन्नुपर्नेछ । घरायसी उपभोक्ताले ५ सय ८७ रुपैयाँ भने पछि फिर्ता पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने ग्यासमा हुने घटबढका आधारमा अनुदानको रकम घटबढ हुनेछ । व्यवसायिक उपभोक्ताले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्धारण हुने मूल्यको आधारमा ग्यास किन्नुपर्नेछ । घरायसी प्रयोगका उपभोक्ताले अहिलेकै मूल्यमा ग्यास पाउन भने ग्यास कार्ड लिनुपर्नेछ । एक परिवारले एउटा मात्रै कार्ड पाउनेछन् । कार्ड लिएका उपभोक्ताले ग्यास खरीद गर्दा बिल अनिवार्य लिनुपर्नेछ । ग्यास खरीदको बिल बुझाएपछि उपभोक्ताले तोकिएको मूल्य भन्दा बढीको रकम फिर्ता पाउनेछन् । उपभोक्ताले ग्यास बिक्रेताबाट कार्ड सहजै पाउन सक्छन् ।
ग्यास बिक्रेता महासंघले बिक्रेता प्रमाणिकरण भएका डिलरबाट कार्ड वितरण गरिरहेको छ । एक साताअघि ग्यास अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि निगमले बुधवार फागुनदेखि ग्यास अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउने सूचना जारी गरेको हो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले घरायसी उपभोक्तालाई फागुनदेखि अनुदान दिने जानकारी दिए ।
‘फागुनदेखि एक परिवारले मासिक एक सिलिन्डर ग्यास अनुदानमा पाउनेछन् । यसले निगमको नोक्सानी केही कम हुनेछ,’ उनले भने, ‘घरमा सस्तोमा ग्यास लिन चाहनेले कार्ड लिन आवश्यक छ ।’ उनले कार्ड नभएको उपभोक्ताले अनुदान नपाउने भएकोले आफ्नो नजिकको बिक्रेताबाट कार्ड लिएर अनुदान लिनेतिर ध्यान दिन आग्रह गरे । उनका अनुसार उपभोक्तालाई नगद अनुदान सहज रुपमा दिने वातावरणको लागि विभिन्न बैंकसँग कुराकानी भइरहेको छ ।‘हामीले विभिन्न बैंकसँग अनुदानको रकम दिन के कति शुल्क लिने हो भनेर प्रस्ताव मागेका छौ,’ अग्रवालले भने, ‘झन्डै आठ वटा बैंकले प्रस्ताव हालेका छन् । उनीहरुको प्रस्ताव हेरेर टुंगोमा पुग्नेछौ ।’ उनले बैंकको मुलुकभरको सञ्जाल र सस्तो प्रस्ताव हेरेर टुंगोमा पुगिने जानकारी दिँदै केही दिनमै निर्णयमा पुगिने जानकारी दिए ।
ग्यास उद्योगीको अझै असहमति
सरकारले चारपटक मिति तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनमा नआई नगद अनुदान अन्यौंलमा छ । घरायसीका लागि अहिलेकै रातो र व्यवसायिकका लागि निलो रंग बनाउने विषयमा ग्यास उद्योगीले असहमति राखेका छन् । यो असहमति अझै पनि कायम छ । तर निगमका निमित कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल दुईथरी सिलिन्डर बनाउन उद्योगी असहमत नरहेकोले नगद अनुदानमा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको दावी गर्छन् ।‘उद्योगीहरु दुईथरी सिलिन्डर बनाउन तयारनै हुनुहुन्छ । उहाँहरुका केही माग संबोधन गर्ने कुराले केही असहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘यसको पनि केही दिनमै टुंगोमा पुगिनेछ । फागुनमा जुनसुकै हालतमा नगद अनुदान कार्यान्वयन हुनेछ ।’ उद्योगीले दुईथरी सिलिन्डर कार्यान्वयनको लागि ओभरहेड खर्च बढाउनुपर्ने, निलो रंग बनाउँदा लाग्ने खर्च बेहोर्नुपर्ने लगायतका शर्त राखेका छन् । यो शर्त पूरा हुनेवितिकै निलो सिलिन्डर बजारमा ल्याउन तयार रहेको ग्यास उद्योगीहरु बताउँछन् ।‘तीन वर्षदेखि ग्यास उद्योगको कमिसन र ओभरहेडमा कुनै हेरफेर भएको छैन । यसले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ,’ ग्यास उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘यो संबोधन हुनेवितिकै निलो रंग बनाउन कुनै समस्या छैन ।’ उनका अनुसार यो वाहेक ग्यास अनुदान दुरुपयोग गरेमा कारवाहीको बारेमा अहिलेसम्म कुनै स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।
‘हामीले निश्चित कानुन बनाएर कसैले फट्याई गर्नेलाई कारवाहीको स्पस्ट नीति आएमा निलो रंग बनाएर उद्योगी जान तयार छन्,’ घिमिरेले भने, ‘यस्ता केही अस्पस्टतालाई सरकारले हल गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदन लुकाउँदा अर्बौ रकम जोखिममा

2012-12-26T01:02:00.002-08:00

काठमाडौं–सरकारले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइँदा बचत तथा ऋण सहकारीभित्रका आर्थिक बेथिति ‘विस्फोट’ हुन थालेका छन् ।सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । सहकारीका बेथिति नियन्त्रण गर्न अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइँदा ठूला सहकारी नै एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेका हुन् ।रियल स्टेटमा सहकारीको लगानी तीव्र रुपमा बढेपछि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनमा राजधानीलगायत मुख्य सहरका ठूला सहकारीमा आर्थिक बेथिति व्यापक रुपमा रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सुझाइएको थियो । सहकारीको चुस्त नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न बसेको सहकारी विभागले आफैंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाउँदा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।‘अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि नबढ्दा सहकारीको समस्या गहिरिएको छ । यसले स–साना बचतकर्ता फसेका छन्,’ विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार एवं सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन ढकालले भने । प्रतिवेदन लुकाइँदा ढकाल विभागका रजिस्ट्रार थिए ।उनले प्रतिवेदन तयार भएका बेला कारबाही अघि बढाउन संरचनागत समस्या भएको दाबी पनि गरे । ‘त्यसबेला कारबाही गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसैले ठूलो रूप लियो ।’घरजग्गा कारोबारी सञ्चालक रहेका सहकारीहरुमा बढी समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । उनीहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेपका रुपमा उठाएको रकम व्यक्तिगत प्रयोग गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप व्यक्तिगत फाइदाका लागि घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको भेटिएको थियो

राष्ट्र बैंकको नीतिपछि घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ततासँगै सहकारीहरुमा समस्या बल्झन थालेको हो । घरजग्गा कारोबार नभएर नगद प्रवाह हुन छाडेपछि कतिपय सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न छाडेका छन् भने केही भागेका छन् ।ढकालले प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन सकेको भए धेरै सहकारी सही बाटोमा आउन सक्ने सकारे । ‘त्यसबेला प्रतिवेदन नलुकाई बाहिर ल्याउनुपथ्र्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही अघि बढेको भए समस्या निकै कम हुन सक्थ्यो,’ उनले भने ।ठूला सहकारीका सञ्चालकले पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई अघि बढाएको अध्ययनले औंल्याएको थियो । सहकारीमा बेथिति देखिएको निष्र्कष निकाल्दै तत्कालै कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिइए पनि पहुँचवालाहरुको दबाबमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन चाहेनन् । उनीहरुले प्रतिवेदन लुकाउँदा सहकारी क्षेत्रका समस्या ‘विस्फोट’ हुन थालेका छन् ।सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले नियमन निकाय कमजोर भएकाले सहकारीका निक्षेपकर्ता जोखिममा परेको स्विकार्छन् । ‘हामीले सहकारीको नियमन बलियो बनाउन सकेनौं, त्यसको फाइदा उठाउँदै वित्तीय क्षेत्रका ठूला खेलाडी अगाडि आए,’ उनले भने, ‘ती खेलाडीले निजी पारिवारिक व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई अघि बढाए । हामीले पनि केही गर्न सकेनौं ।’

अध्ययनमा उपत्यकामा सञ्चालित ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो रकम घरजग्गा र संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको थियो । ती संस्थाले सहकारी ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सुझाव दिएको थियो ।अध्ययनमा अधिकांश सहकारी संस्थाका सञ्चालकको एकाघरका परिवार, नातेदार र उनका कम्पनीमा ऋण प्रवाह केन्द्रित गरेको पाइएको थियो । ती सञ्चालकको नाममा प्रवाह भएको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्थामा भेटिएको अध्ययनले देखाएको थियो ।‘हामीले दिएको सुझावअनुसार कारबाही गरेको भए धेरै बचतकर्ताको पैसा डुब्दैनथ्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारका माथिल्ला निकायमा बसेका व्यक्तिले प्रतिवेदन लुकाउँदा साना बचतकर्ताको लगानी डुबेको छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि अनियमितता गरेका सहकारीका सञ्चालकलाई कारवाही अघि बढाएको छैन ।राष्ट्र बैंकस्रोतका अनुसार राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति तथा उनीहरुका नातेदार सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएका कारण पनि कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको हो । ‘दुई–चारजनाको हित सोचेर कारबाहीमा नजाँदा अहिले लाखौं बचतकर्ता जोखिममा परेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।पछिल्लो समय घरजग्गा, सेयरलगायतका क्षेत्रमा तत्काल ठूलो आम्दानी हुने अवस्थाले लगानी रकम जुटाउन सहकारी संस्था खोल्ने क्रम बढेको थियो ।‘सहकारीहरुले सदस्यहरुभित्र सीमित रहेर कारोबार गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले नागरिकसँग भने, ‘निक्षेप संकलनका लागि सदस्य बढाएर लैजाँदा वित्तीय क्षेत्रमा असर देखिएको हो ।’ उनले सहकारी विभागले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन बढाउनुपर्ने औंल्याए ।प्रतिवेदनले नामै किटेर सहकारीहरुको समस्या र कारबाहीको प्रक्रिया सुझाएको थियो । नागरिकलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार राजधानीको सोल्टिमोडमा रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ९३ प्रतिशत हाउजिङमा लगानी गरेको पाइएको छ ।ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले ६५ प्रतिशत घरजग्गामा लगानी गरेको छ । शुभश्री कोअपरेटिभले घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्न विभिन्न व्यक्तिको नाममा निक्षेप देखाउने तर पछि ती सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा बनाउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यो सहकारीको कर्जाको म्याद सकिए पनि ब्याज, सावाँ नबुझाएको र धेरै रकम उठ्न नसक्ने ऋणमा परिणत भएको अध्ययनमा भेटिएको थियो । एवन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालक एउटै रहेको भेटिएको थियो । सहकारीको अधिकांश ऋण एकाघर परिवार, नातेदार र निजको कम्पनीमा केन्द्रित छ । लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ललितपुरले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकिङ कारोबार गरिरहेको अध्ययनमा देखिएको थियो ।कल्याण सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सञ्चालक समितिमा ७ देखि ११ सदस्य हुनुपर्नेमा पाँचजना मात्र रहेको छ । सहकारी ऐनले व्यवस्था नगरेको प्रमुख संरक्षकको व्यवस्था यसमा गरिएको छ । यस्तै गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले संगठित संस्थामा लगानी गरेको भेटिएको थियो । कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालकहरुमध्येबाट पाँचजनाले मासिक पारिश्रमिक लिएको भेटिएको थियो ।कान्तिपुर हस्पिटल एक करोडको सेयर सदस्य बनाएर चार करोड लगानी गरेको प्रतिवेदनमा छ । यस्तै, नवकान्तिपुर सहकारी संस्था लिमिटेडले रेमिट्यान्सको कारोबार गरेको छ भने आलंकारिक लेखा समिति सदस्य बनाइएको र उसको नियन्त्रणमा वित्तीय अवस्था नरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । गुण कोअपरेटिभका सञ्चालकहरुले पाँच प्रतिशत कममा ऋण दिइरहेको भेटिएको थियो ।

टाट उल्टिएपछि उद्योगी पनि भासिए मुग्लान

2012-12-12T00:26:00.003-08:00

काठमाडौं–नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रशान्त पोखरेल एक वर्षदेखि अमेरिकामा छन् । तयारी पोसाकको निकासी निरन्तर घटेपछि उनी उद्योगै छाडेर अमेरिका गए । उनले अम्मी एपरल्स पार्टनरलाई बिक्री गरेका थिए । यही पेसामा लामो समय लागेका दिनेश शर्मा, ऋषि ढकाललगायत पनि अमेरिका गइसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हड्ताल लगायतले संकटमा परेको तयारी पोसाक उद्योग सन् २००४देखि अमेरिकाको कोटा खारेजी पछि थप समस्यामा प¥यो । पछिल्लो समय तयारी पोसाक उद्योगबाट पलायन हुने र अन्य व्यवसायमा जानेको उद्योगीको लर्को नै छ । उत्पादित तयारी पोसाक बन्द, हड्तालले समयमा पठाउन नसक्दा कतिपय उद्योगी टाट पल्टिए । संघका अनुसार एकीकृत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ४० भन्दा बढी उद्योगी अमेरिका पलायन भए । उनीहरुले माओवादीको धम्कीले उद्योग चलाउन नसकेको भन्दै अमेरिका भासिएका हुन् । ‘माओवादीको धम्की आएको भनेर ४० जना उद्योगी अमेरिका गए । अमेरिका गएका कतिपय व्यवसाय गरेका छन् त कतिपय रोजगारी गरेर बसेका छन्,’ एक तयारी पोसाक उद्योगीले भने, ‘निकासी उद्योगमा लागेका उद्योगीको अवस्था सोचेभन्दा धेरै फरक छ ।’ उनका अनुसार तयारी पोसाक लगायतका व्यवसायमा नयाँ उद्योगीहरु लगानी गर्न आए । ‘ठूला घरानाले तयारी पोसाक लगायत निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गरेनन् ।
उनीहरु आयात व्यवसायमा संलग्न भए,’ ती उद्योगीले भने, ‘नयाँ आएका उद्योगीले भेउ नै नपाएर संकटमा परे । उनीहरु घर न घाटका भए ।’ उनका अनुसार टाट पल्टिएका कतिपय उद्योगी भारतका तयारी पोसाक उद्योगमा समेत काम गरिरहेका छन् । निकासीमूलक उद्योगबाट गुमाउने मात्रै छैनन् । कतिपय उद्योगीले तयारी पोसाक उद्योगीले कमाएर अरु व्यवसाय परिवर्तन गर्नेहरु पनि धेरै नै छन् । सुव्रत धितालले तयारी पोसाकमा राम्रो कमाइ गरेर जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । कटन कम्र्फट नामको तयारी पोसाकबाट राम्रै आम्दानी गरेपछि उनले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । उनको उद्योग बन्द भइसकेको छ । तयारी पोसाककै उद्योगी गणेश अग्रवाल सञ्चार माध्यम र घरजग्गाको कारोबारमा छन् । तयारी पोसाकका राम्रा उद्योगी श्याम खेतान अहिले घरजग्गाकै कारोबारमा छन् । ‘तयारी पोसाकको निकासीबाट प्रगति हुने नदेखेर धेरै उद्योगीले अरु नै व्यवसायमा लागेका प्रशस्तै छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘कुनै पनि उद्योगीले कुरेर बस्न सक्दैन र अरु व्यवसायमा जानैपर्छ ।’ शिवानी फेसनका भरत ढकाल पनि अहिले घरजग्गा कारोबारमा संलग्न छन् । योबाहेक विनिता एपेरल्सका केदार पौडेल प्रिन्टिङ प्रेस चलाएर बसिरहेका छन् । सन् २००१ देखि २००३ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी तयारी पोसाक निकासी हुन्थ्यो । २००४ पछि अमेरिकामा कोटा खारेजीसँगै तयारी पोसाक निकासी संकटमा प¥यो । पछिल्लो समय युरोप निकासी हुन थालेको तयारी पोसाक निकासी झन् घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा तयारी पोसाक निकासी ३०.७ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको निकासी भएको छ । गत वर्ष १ अर्ब ५० करोडको निकासी भएको थियो । सन् २००० मा अमेरिकातर्फ सबैभन्दा बढी १६ करोड अमेरिकी डलर बरारबरको तयारी पोसाक निकासी भएको थियो ।
त्यो बेलामा सबैभन्दा धेरै तयारी पोसाक निकासी भएको थियो । यो बेला १ हजार २ सय उद्योग दर्ता भएका थिए भने ५ सय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा थिए । ९० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका थिए । योसँग सम्बन्धित अन्य पचास उद्योग पनि चलेका थिए । अहिले आश्रित सबै उद्योग पनि बन्द भइसकेका छन् भने अहिले ठूला उद्योग अस्तित्वमै छैनन् । अहिले २०÷२५ वटा मेसिन राखेर तयारी पोसाक बनाउनेहरुले तयारी पोसाक निकासी गरिरहेका छन् । तयारी पोसाक मात्रै पस्मिना र गलैंचा उद्योगीसमेत पलायनको क्रम उस्तै छ । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, मजदुर विवाद लगायत कारणले निकासी घटेपछि उद्योगी पलायन हुने क्रम बढेको छ ।‘गलैंचाको निकासी घटेपछि वैकल्पिक व्यवसायतिर धेरै उद्योगी गएका छन् । कतिपय उद्योगी अमेरिका पलायन भइसकेका छन्,’ संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले भने । उनका अनुसार गलैंचा निकासीबाट समस्या भोगेपछि अमेरिका पलायन हुनेको क्रम बढेको हो । ‘अमेरिका जानेको तथ्यांक त छैन । तर, धेरै उद्योगी अमेरिका गएर आफूलाई सेटल गरिसकेका छन्,’ उनले भने । मल्लले कतिपय उद्योगी निकासी उद्योग बन्द गरेर आयात व्यवसायमा लागेको बताउँदै सम्भावना नै नदेखेपछि वैकल्पिक व्यवसायमा जानु बाध्यता रहेको बताए । समयमा गलैंचा निकासी गर्न नसक्दा धेरै अघि नै विदेशका राम्रा क्रेता विसनब्याच, किब्डकेटिप्च, एटलस ग्रुप लगायत गुमिसकेसकेका छन् । सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गलैंचाको निकासी खुम्चिएर गत वर्ष ६ लाख ८४ हजार वर्गमिटरमा सीमित भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष ८ लाख वर्गमिटर गलैंचा निकासी भएको थियो । विगतमा मजदुर विवादले समस्यामा परेको गलैंचा उद्योग अहिले भने मजदुर अभावका कारण मागअनुसार उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निकासीमूलक उद्योग पस्मिनाको हालत पनि तयारी पोसाक र गलैंचाको भन्दा फरक छैन । ‘पस्मिना उद्योगलाई छाडेर अन्य व्यवसाय गर्नेहरु छन् । कोही पनि एउटै व्यवसायमा लागिरहन सक्दैन,’ नेपाल पस्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय पस्मिना व्यवसायी घरजग्गा कारोबारमा लागेका छन् ।’ विगतमा पश्चिमी बजारमा ‘हट केक’ बनेको पस्मिनाको निकासी पनि घटेको छ । सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरेर उद्योगी अगाडी बढेपनि निकासी भने बढ्न सकेको छैन । निकासी घटेपछि कतिपय उद्योगी अन्य व्यवसायतर्फ लागेका हुन् । २०५७÷०५८ मा आठ अर्ब रुपैयाँका पस्मिनाका सामान निर्यात भएकामा अहिले घटेर एक अर्ब ६७ करोडमा पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ५२ करोड बराबरको पस्मिना निकासी भएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा ६२ करोड बराबरको पस्मिनाका सामान निकासी भएको थियो । मुलुकभर पहिले १ सय ६० उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले करिब ८२ वटामात्र चलेका छन् । उद्योगहरुमा ५० हजार कामदारले काम पाएका थिए । यसमध्ये २५ हजारभन्दा माथि महिलामात्र थिए । नेपाली पस्मिना र यसबाट बनेका अन्य सामान ७५ वटा मुलुकहरुमा जाने गरेको थियो । अहिले खुम्चिएर ४० मा झरेको छ । पस्मिनासँगै सल, स्विटर, ब्लान्केट, स्काफ, मफलर, ओभरकोटजस्ता सामान पनि विदेश जाने गरेका छन् ।

डिभी चिठ्ठा सदाका लागि बन्द गर्ने अमेरिकी निर्णय

2012-12-01T01:50:00.001-08:00

विकासराज न्यौपाने–अमेरीकी संसदको बहुमतले डिभि भिसा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली समय अनुसार गएराती अमेरीकी संसदमा भएको मतदानमा डिभि ग्रीनकार्ड बन्द गर्ने भन्ने पक्षमा २४५ जनाले मतदान गरेका थिए भने १३९ जनाले बन्द गर्न नहुने पक्षमा मतदान गरेका थिए । डिभि भरेर अमेरीका भित्रीएकाहरु कम योग्यता भएका र अमेरीकाको निम्ती कुनै फाइदा नपुग्ने भन्दै रोक्नु पर्ने पक्षमा बहुमत संसद उभिएका थिए ।डिभि ग्रीनकार्डको सट्टा अमेरीकामानै प्राविधिक,उच्च शिक्षा पढदै गरेकाहरुलाई ग्रीनकार्ड दिइने कानुन बनाउने भन्दै डिभि ग्रिनकार्डको बिरुद्धमा उनिहरु उभिएका हुन् । संसदको यो निर्णयलाई अमेरीकि सिनेटले पास गरेमा डिभि लोटरी कार्यक्रम सदाको लागि बन्द हुने छ । डिभि लटरीबाट ४० हजार जति नेपाली अमेरीका पुगेको अनुमान गरीएको छ । संसारको सबै भन्दा शक्तिसाली देश अमेरीकि संसदको यो निर्णयले नेपाल लगायतका बिकासोन्मुख मुलुकका सर्बसाधारण जनताहरुको अमेरीका पुग्ने सपना अधुरै रहने छ । नेपालमा बषौ देखि डिभि भर्ने नाममा करोडौ कमाँउदै आएका इस्पार्ट,इजोन लगायतका डिभि भर्नेहरुको धन्दा पनि खत्तम हुने भयो । डिभि भर्नको लागि पैसा लिन नपाँउने भन्दै अमेरीकि दुतावासले सुचना जारी गरे पनि यस बषै उनिहरुले करोडौ रुपयाँ डिभि भर्ने नाममा कुम्ल्याएका थिए ।

House passes bill to cancel diversity visa lottery The House voted Friday to cancel the annual diversity visa lottery and give those immigration visas to high-tech foreign-born who earn advanced degrees from American universities, as Republicans powered through their chamber the first major immigration bill since the election. The 245-139 vote was a test of the GOP’s plan to tackle immigration piecemeal, and while the bill passed, the strong opposition from Democrats suggests that Republicans’ strategy will face difficult hurdles. And while the chief selling point of the bill was to boost green cards given to science, technology, engineering and technology students, the bigger fight came over Republicans’ plans to cancel the diversity visa lottery, which the GOP argues is rife with fraud.

“We want to put to the head of the line the people who, every single one of them that comes, net creates jobs,” said Rep. Darrell Issa, California Republican, who managed the bill on the House floor.

Democrats, though, objected to making immigration a zero-sum equation, where any new visas would have to come at the expense of existing lines of immigration. “I can’t support a bill that pits immigrant communities against each other,” said Rep. Zoe Lofgren, the ranking Democrat on the House immigration subcommittee. She also said that it’s not a one-to-one exchange, and immigration would actually decrease under the GOP bill. While all 55,000 diversity visas are used every year, she said statistics from the National Science Foundation show that there are only about 30,000 students a year who would even qualify.

After Hispanics were credited with helping boost President Obama in this year’s elections, both parties have been eager to find ways to tackle immigration. Democrats say they want to pass a broad bill that legalizes most illegal immigrants and rewrites the legal immigration system, while House Speaker John A. Boehner has said his chamber will go piece-by-piece.

Both Republicans and Democrats agree more should be done to keep desirable would-be immigrants, such as those earning advanced degrees, here in the U.S. But they disagree over whether to do that as a stand-alone, or what should be coupled with it.

In the case of this week’s bill, it eliminates the diversity visa lottery — a long-time target of some Republicans, who say it invites fraud and could be a national security risk. The lottery doles out immigration visas based on chance, with the goal of giving those in lesser-represented countries a chance to earn a spot. Every year, millions of would-be immigrants apply for the 55,000 slots. House Judiciary Committee Chairman Lamar Smith, who wrote the legislation, said the visa lottery invites fraud. In an effort to sweeten the bill for Democrats, he included a provision that would allow legal immigrants to let their family members, who are also seeking green cards, to wait in the U.S. with them, rather than have to wait in their home countries.

Read more: House passes bill to cancel diversity visa lottery - Washington Times

यसरी सकियो तयारी पोसाक उद्योग

2012-11-27T23:49:00.000-08:00

काठमाडौं–मुलुकमा पाँच वर्षदेखि एउटा पनि नयाँ तयारी पोसाक उद्योग खुलेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता र अमेरिकामा कोटा खारेजीलगायत कारण उद्योग नखुलेका हुन् ।‘त्यति लामो अवधिमा एउटा पनि तयारी पोसाक उद्योग खुल्न सकेन । राम्रो माग नआएपछि उद्योगलाई ‘पार्ट टाइम’ मात्रै गरिरहेका छांै,’ नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भने, ‘डिमान्ड कुरेर बस्यो आउँदैन । नआएपछि उद्योग छोडेर अन्य व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन ।’ तयारी पोसाक उद्योग पुनरुत्थानको सम्भावना कम हुँदै गएकाले नयाँ लगानीकर्ता नआएको उनले बताए ।‘हाम्रोमात्र होइन अरू निकासीमूलक उद्योगको पनि यस्तै हालत छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै निकासीकर्ता पार्ट टाइममात्रै उत्पादन गर्छन् ।’ हाल ३५ तयारी पोसाक उद्योगमात्र सञ्चालन छन् । विगतमा चलिरहेका उद्योग धमाधम बन्द भएका थिए । पछिल्लो पटक मजदुर हडतालका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्दै भयो । यी उद्योगमध्ये कुनै पनि बाह्रै महिना चल्दैनन् । तयारी पोसाक माग आएपछि उद्योग चलाउने र नभए बन्द हुने गरेको छ ।
वर्षभरि नै उद्योग नचल्ने भएकाले कामदार पनि करारमा राखिन्छ । धेरै लगानीकर्ता उद्योग चलाएर झझन्ट बेहोर्ने पक्षमा छैनन् । उद्योग खोल्दा मजदुर समस्या, तोकिएको समयमा तयारी पोसाक पु¥याउन नसकिनेजस्ता झझन्ट बेहोर्ने कोही चाहँदैनन् । केही उद्योगीले भएको उद्योग आफैं नचलाइ बाहिरबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरिरहेका छन् । ‘विगतकै सम्बन्धका आधारमा तयारी पोसाकको माग आएपछि पठाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, भएको उद्योग चलाउन नसक्ने भएपछि साना उद्योगमा बनाउन दिएर पठाइरहेका छन्,’ पाण्डेले भने ।उनका अनुसार ठमेललगायत क्षेत्रमा २०÷२५ मेसिन राखेर चलिरहेकालाई काम दिएर पठाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय निकासी व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । योबाहेक पछिल्लो दुई वर्षमा ठूलो बन्द, हडताल भएको छैन ।‘बन्द, हडताल कम भए पनि अझै राजनीतिक अस्थिरताका कारण थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा कोही छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तयारी पोसाक उद्योग दयनीय बनेको छ ।’ उद्योगीले निकासी प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा खासै पहल नगरेको उनले बताए ।समयमा तयारी पोसाक निकासी गर्न नसकेपछि खुद्रा व्यापार कम्पनी ग्याप, वालमार्ट, चिल्ड्रेन प्यालेस र किड्स इन्टरनेसनलले नेपालबाट सामान लिन छाडिसकेका छन् । सन् २००१ देखि २००३ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी तयारी पोसाक निकासी हुन्थ्यो । २००४ पछि अमेरिकामा कोटा खारेजीसँगै तयारी पोसाक निकासी संकटमा प¥यो । पछिल्लो समय युरोप निकासी हुन थालेको तयारी पोसाक निकासी झन् घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा तयारी पोसाक निकासी ३०.७ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको निकासी भएको छ । गत वर्ष १ अर्ब ५० करोडको निकासी भएको थियो ।

रुविन मल बेचेको होइन नयाँ पार्टरन भित्र्याएका हौ– महतो

2012-11-25T02:14:00.000-08:00

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो सधै चर्चामा रहन्छन् । पहिलेको सोभियत संघबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश स्थापित भइसकेका महतो पछिल्लो समय नेपालमा पनि व्यवसाय विस्तारमा लागेका छन् । यसमा उनले स्थानीय, गैर आवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढेका छन् । जन्मले नेपाली भएको नाताले मातृभूमिको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा आफ्नो विशेष चासो रहेको महतो दाबी गर्छन । पछिल्लो समयमा उनले मस्कोमा रहेको सबैभन्दा बढी चल्ने रुविन मल राजनीतिक दबाबका कारण बिक्री गरेको चर्चा वाहिर आएको थियो । मुलुकको राजनीतिक वातावरण, लगानी विविधिकरण लगायतका बारेमा गरिएको कुराकानी

हालै सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ‘बिजनेस कन्फिडेन्स’ न्यून भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्न खोजिरहनुभएको छ ?
लगानी वातावरण विकसित मुलुक अमेरिका, बेलायतसँग दाँजेर हुँदैन । कम्बोडिया, लाओस र अफ्रिका लगायतका विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी दुई किसिमले आउने रहेछ । विकासोन्मुख देशको एकदमै धनी मुलुक अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धकै आधारमा ती मुलुकमा विदेशी लगानी ठूलो मात्रामा ल्याइदिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लबिङ पनि गर्छ । त्यसले गर्दा विदेशी लगानी बढी आउँछ र विश्वास बढेर आउँछ । यसले स्थानीय लगानी बढाउन सहयोग गर्छ । अर्को भनेको जुन देशमा आफ्नै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरुको विश्वास बढाउने हुन्छ । लगानीका लागि राजनीतिक अवस्था स्थायी पनि चाहिन्छ । तर त्यसलाई मात्रै जोड गर्दा कहिल्यै स्थायी पनि हुँदैन । राजनीति भनेको आर्थिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो । राजनीतिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब आर्थिक होइन । जबसम्म आर्थिक रुपमा बलियो हुँदैन राजनीतिक स्थिरता शान्ति र स्थिरताको कुरामा मात्रै रहन्छ र सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ । नेपालको अहिलेको संक्रमणकालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वा लबिङ गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । यस्तो जटिल अवस्थामा नेपालका लगानीकर्तालाई अलि बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अर्को गैरआवासीय नेपालीहरु जसले विदेशमा लगानी र सीप सिकेर लगानीको बारेमा बुझेका छन् । उनीहरुको लगानी र सीप भिœयाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आएमा विदेशी लगानी पनि आउँछ ।

तपाईले विदेशका धेरै स्थानमा लगानी गर्नुभएको छ । राजनीतिक संक्रमण भोगिरहेको नेपालले लगानी भिœयाउन कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?
यस्तो बेलामा सबैभन्दा पहिला सरकारले आर्थिक एजेन्डा अघि बढाउनुपर्छ । लामो संक्रमणकाल भएकोले सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई अघि बढाउनै सकेको छैन । सरकार भनेको आर्थिक एजेन्डालाई बढाउने हो । तर यहाँ भने संविधान बनाउने कुरामा सरकारले बढी ध्यान दियो वा व्यस्त भएको देखायो । सरकार र संविधान लेख्ने काम एउटैले गर्दा आर्थिक एजेन्डा अघि बढ्न सकेन् । संविधान लेख्ने काम संविधानसभाको थियो तर सरकार पनि संविधान लेखनमा जाँदा आर्थिक एजेन्डा ओझेलमा प¥यो । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन कुनै आर्कषक प्याकेज दिनुपर्छ । जस्तो पहिला भारतबाट जनकपुर, विराटनगर लगायतका सीमा क्षेत्रमा भारतका नागरिक चिनियाँ र जापानीज सामान किन्न आउँथे । तर अहिले भारतले लगानी खुल्ला गर्ने बित्तिकै अहिले हामीले भारतबाट सामान ल्याउन थालेका छौ । लगानीका लागि सरकारले दुई वटा विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । सरकारले सडक निर्माण र बिजुली मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ । सरकारको लगानीबाट विजुली उत्पादन हुनसक्दैन । बिजुलीको लागि सरकारले न्यूनतम लक्ष्य तोक्नुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षको लागि यति बिजुली चाहिन्छ भनेर त्यो समयमा उत्पादन गर्नेलाई यति भाउ दिन्छु भन्नुपर्छ । लगानीकर्ताको धेरै समय हुँदैन । लगानीकर्ताले विश्वका विभिन्न मुलुक दाँजेर लगानी गर्छ । लगानी भिœयाउनको लागि अहिले लगानीकर्तालाई घचघच्याउनुपर्छ । बिजुलीको अध्ययन गरेर कतिमा किन्ने भनेर किन बार्गेनिङ गर्ने ? मेरो उत्पादन खर्च कति लाग्यो भनेर किन सरकारको टाउँको दुखाई ? उत्पादन खर्च भन्दा निश्चित समयको लागि यति रकममा बिजुली किन्दिन्छु भन्यो भने लगानी आउँछ । निश्चित समयका लागि भनेर समय तोक्दा लबिङ गर्नेहरुले कागजमा किन्नेहरु पनि हुन्छन् त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्न ठूलो जरीवानाको प्रावधान राख्नुपर्छ । यो प्रावधान राखेपछि झोलामा खोला हाल्ने प्रवृति पनि रोकिन्छ । त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी आउँछ । विदेशमा बिक्री गर्नको लागि बाटो खुल्छ । सडक र बिजुलीमा लगानी ल्याउने वातावरण गर्ने हो भने बजेट, टेन्डर र राजनीतिक सहमति गर्नेतर्फ लाग्ने प्रक्रिया रोकिनुपर्छ । सरकारलाई सबै अधिकार दिएपछि फेरी सहमतिको कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुधार गरे लगानी आउँछ त ?
विद्युत प्राधिकरणको सुधार भनेको लामो प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामा जाँदा बिजुलीमा लगानी आउन धेरै समय लाग्छ ।
हामीले कुरा गर्दा २०५२मा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । त्यो बेलामा भन्दा अहिले लगानीका लागि धेरै नीतिगत सुधार भइसकेको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा पनि लगानी किन आउन सकेको छैन ?
सरकारले अहिलेसम्म विदेशी लगानीको लागि खुल्ला रुपमा आह्वान गरेको मलाई लाग्दैन । बाहिरका लगानीकर्तालाई हामीले नेपालमा लगानी गर्न आऊ भन्नै अप्ठ्यारो छ । निश्चित क्षेत्रमा लगानीको लागि आग्रह गर्ने अवस्था नै छैन । अहिले जलविद्युतको लगानीको कुरा धेरै आउँछ । जलविद्युतकै कुरा गर्दा तपाईको सरकारले बिजुली कतिमा किन्छ भन्दा भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले कुनै निश्चित परियोजनामा लगानी भनेर आह्वान समेत गरेको छैन । लगानी बोर्डले एक सय परियोजनालाई अघि बढाएको सुनेका छौ । हामीले यसलाई पर्खेर बसेका छौ ।
गैरआवासिय नेपालीले पनि विभिन्न परियोजनाको घोषणा गरेको थियो । त्यो परियोजना कति अघि बढे ?
सरकारले लगानी वर्षमा एक सय परियोजना अघि बढाएकोले हामीले परियोजना बन्द ग¥र्यो । एउटै काम दुई जनाले किन गर्ने भनेर हामीले बन्द गरेका हौं । हामी पनि लगानीबोर्ड र लगानी वर्षको बारेमा सुझाव र सहयोग गर्न तयार छौ । हामीलाई लगानी चाहिएको छ । कुन क्षेत्रमा कहाँ चाहिन्छ ? त्यो बारेमा हामीले तोक्नुपर्छ । कुनैपनि देशको विकासका लागि सरकारले नै लगानीको क्षेत्रको तोकिदिएको हुन्छ र लगानीकर्ता आउँछ ।
सरकारले लगानी क्षेत्र पहिचान त गरेको छ नी ?
नेपालमा १८÷२० घन्टा लोडसेडिङ छ । यतिधेरै लोडसेडिङ भएको देशमा आर्थिक गतिविधिको कुरा गर्नु रगत नभएको मान्छेलाई म्याराथनमा दौडाउने जस्तै हो ।

नेपालमा लगानीका लागि के गर्नुपर्छ त ?
सरकारले दुई वटा कुरा गर्नुपर्छ । सडक र बिजुलीमा आकर्षक प्याकेज दिनुपर्छ । सरकारले बिजुलीको मूल्य तोक्नुपर्छ । सडकमा टोल ट्याक्समा जानुपर्छ । त्यो नगरी हुँदैन । नेपालप्रति सद्भाव राख्ने विदेशी मित्रहरु धेरै छन् । उनीहरुसँग के माग्ने भन्ने छैन । सामान्य कुरा गर्दा ठोस परियोजना लिएर विदेशी लगानीकर्तासम्म जानै सकेका छैनौ ।
तपाईको विदेशी लगानीकर्तासँग धेरै कुराकानी हुन्छ । उनीहरुले नेपालमा लगानीको बारेमा के भन्छन् त ?
उनीहरुलाई हामीले परियोजना किटानी गर्नुपर्छ । परियोजना किटान नगरी लगानी गर्न आउँ भन्न सकिदैन ।
उनीहरुसँग परियोजना अध्ययन गर्ने समय हुँदैन । ठोस परियोजना आउनुपर्छ र आर्कषक प्रतिफल पनि । विदेशी मात्रै होइन नेपाली लगानीकर्तामा पनि पैसाको कमी छैन तर आत्मविश्वासको कमी छ ।

द्रूतमार्गमा तपाईहरुले पनि टेन्डरमा जान खोज्नुभएको थियो । तर किन पछि हट्नुभयो ?
हामी नेपालीको नाताले बढी सेन्टिमेन्ट हुन्छौ । हामी जति उत्साहित छौ । हाम्रा पार्टनरहरु हामी जस्तो सेन्टिमेन्ट हुँदैनन् । उनीहरुलाई ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा चाहिन्छ । उनीहरुले प्रतिफललाई पनि ध्यान दिन्छन् । त्यसैले त्यो परियोजनामा नगएका हौ ।
नेकपा–माओवादीले स्वदेशी लगानीले मात्रै जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने भनेको छ । स्वदेशी पुँजीले मात्रै जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिन्छ ?
कुनैपनि परियोजनामा हामीले स्थानीय लगानीकर्तालाई बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा अहिलेको युगमा विदेशी लगानी सीप, प्रविधि उपयोग गरिएन भने पछि परिन्छ । जसले पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरेका छन् त्यो मुलुक विकासको गतिमा अघि लम्किएको छ । विदेशी लगानी आउँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि बढ्छ ।
गैरआवासिय नेपालीमा पुस्तान्तर हुँदै जाँदा नेपालमा लगानी नआउने सम्भावना बढ्छ की बढ्दैन ?
नेपालमा जन्मिएर विदेश गएका भन्दा विदेशमै जन्मिएकोमा नेपालप्रति माया कम हुन्छ । अहिलेको जेनेरेसनलाई नेपालसँग जोडौ भनेर हामी लागिरहेका छौ । नेपाललाई जोड्ने भनेको सबैभन्दा राम्रोे आर्थिक रहेछ । उनीहरुको नेपालमा एउटा घर, व्यापार भएमा यहाँ आउने र सम्बन्ध बढाउने सम्भावना हुन्छ । नेपाललाई बढी माया पनि गर्छन् । हाम्रै नेपाली विकसित मुलुकमा काम गरिरहेका छन् उनीहरु नेपालको ठूलो सम्पति पनि हुन् । उनीहरुको सीपलाई लगानीको रुपमा ल्याउन सक्छौ ।
कस्तो खालको प्रयास भइरहेको छ ?
दोहोरो नागरिकता दिने कुरा अघि बढिरहेको छ । धेरै नेपालीले विदेशमा नागरिकता लिएका छन् । विकसित मुलुकको नागरिकले नेपालको नागरिकता लिनु भन्ने गर्वको कुरा हो । विदेशको नागरिकता लिएकालाई नेपालको नागरिकता दिँदा कुनै घाटा हुँदैन । केही संवैधानिक व्यवस्था गरेर नागरिकता दिन सकिन्छ । कुनै संवैधानिक पदका लागि सीमा तोकेर नागरिकता दिन सकिन्छ ।
तपाईले सन् २००३मा थालेको गैरआवासिय नेपाली अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले अभियान सुरु गर्दा स्पस्ट अवधारणा तीनवटा कुरामा थियो । विश्वभर रहेका नेपालीलाई चिनजानी गराउने । चिनाजानीले गर्दा एकअर्कामा सहयोग हुन्छ । यसमा हामी सफल भएका छौ । चिनजानीले नेपालीहरु बीचमा प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्न सजिलो भएको छ ।
पछिल्लो समयमा सबैभन्दा राम्रो स्थान र राम्रो चल्ने रुविन मल बिक्री गर्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ । किन बिक्री गर्नुभयो ?
रसिया भनेको नेपालजस्तै मेरो कर्मभूमी हो । कच्चा माटो भाँडो भएर गएको थिए र राम्रो भाँडो भए । त्यो थलो कहिल्यै बदलिदैन । अहिले व्यवसायमा धेरै अवसरहरु आउँछन् । अहिले व्यवसायिक अवसरहरु विकसित मुलकमा भन्दा विकासशील देशहरुमा बढी छन् । विकसित मुलुकमा लगानी गर्न सरल छ तर प्रतिफल कम छ । त्यसले गर्दा विकासशील मुलुकमा हामीले लगानी बढाइरहेका छौ । अहिले कम्बोडियामा र अफ्रिकामा हामीले लगानी बढाएका छौं ।
रुविन मल बिक्री गर्नुभएको होकी होइन ?
हामीले बेचेका होइनौ । पार्टनरसीप बढाएका हौं । केही नयाँ पार्टनरहरु आउनुभएको छ । त्यही पार्टनरहरुसहित संयुक्त लगानी बाहिर पनि गरेका छौ । राजनीतिक कारण केही पनि छैन । रसिया र बेलारुसमा राजनीति भन्दा बाहिर छौ ।
पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्थामा लगानी बढाउँदै लैजानुभएको छ नी ?
कुनैपनि देशको आर्थिक विकासमा बैकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैकले मर्जर नीति ल्याएको छ । हामीले स्वदेशमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि हेर्नुपर्छ । विदेशको बजारलाई समेत हेरेर वित्तीय क्षेत्रमा हात हालेका हौं र अझै विस्तारमा जान्छौ ।
त्यही भएर माछापुच्छे« बैंकमा जानुभएको छ ?
यो बैकमा अरु बैक पनि मर्जमा पनि जान सक्छन् । विदेशी बैक पनि आउन सक्छन् । हामीले पुँजी बढाउन सक्छौ । नयाँ लगानी पनि आउँछ । विदेशी बैकसँग कुराकानी भइरहेको छ ।
तर माछापुच्छ« राम्रो भएको छैन नी ?
माछापुच्छ«ेमा पुराना समस्या धेरै थिए । पुराना समस्या करिब करिब समाधान भइसकेका छन् । बैक सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
लगानी बाहेक पनि सामाजिक कार्यमा तपाईको नाम आउँछ । कस्ता सामाजिक काम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
विदेशमा गएर अपाङको परिवारको आफन्तलाई सीप विकास सम्बन्धी तालिम दिन पाँच करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्दैछु । सरकारको सहकार्यमा तालिम दिने र स्वरोजगार बनाउने मेरो योजना हो ।

चीनको अवरोधले जाडोका कपडा आएनन्

2012-11-05T23:03:00.000-08:00

काठमाडौ– चिनियाँ कंग्रेसको महाधिवेशनको सुरक्षालाई भन्दै नेपाली गाडी जान कडाइ गरेपछि तिहार र जाडोयामका लत्ताकपडा खासामा थन्किएका छन् । ‘नेपाली गाडीलाई कडाइ गरेर धेरै जान सकेको छैन । धेरै सामान खासामा रोकिएर बसेको छ,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तिहार र जाडोयामको कपडा धेरैजसो खासामा थन्किएर बसेका छन् ।’ दसैंको विदापछि नेपालतर्फको भन्सार खुलेको केही दिनपछि तिहारको सामान ल्याउन थालिएको थियो । केही दिनदेखि कन्टेनर जान कडाइ गरेपछि तिहारको सामान नआउने चिन्तामा व्यवसायी छन् । ‘सिजनको सामान समयमा ल्याउन सकिएन भने करोडौं नोक्सानी हुन्छ । तिहारमा आउनुपर्ने सामान अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन,’ चिनियाँ सामानको व्यापार गर्ने एक व्यवसायीले भने । उनका अनुसार केही दिन सामान नआएमा तिहारको सामान बिक्री गर्नै सकिँदैन । तिहारको बेलामा चीनबाट इलोक्ट्रोनिक्स सामान, स्याउ लगायत सामान बढी आउँछ ।
महाबौद्ध लगायत चिनियाँ सामान आयात गर्ने व्यवसायीले ती सामान ल्याएर तिहारको दुई साताअघि देशका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री गर्नुपर्छ । ‘तिहार आउन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ । चीनबाट आएका सामान खासामै थन्किएपछि एक वर्षलाई ती सामान बिक्री गर्न पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सामान आउन नसकेर व्यवसायीको करोडांै रुपैयाँ फसेको छ ।’ उनका अनुसार कतिपय व्यवसायीले गत वर्षको इलोक्ट्रोनिक्स सामान बिक्री गरिरहेका छन् । ‘गत वर्षको तिहारमा बाँकी रहेका सामान बिक्री गर्न बाध्य छन् । यसलाई धेरै व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष निलकण्ठ चौलागाईले चीनले सुरक्षाका कारण कन्टेनर कम पठाएकाले समस्या भएको जानकारी दिए ।‘उनीहरुले नै सुरक्षाका लागि केही दिन कन्टेनर रोकिदिनुप¥यो भनेकाले सामान आउन नसकेको हो । तर आजदेखि कन्टेनर जान दिने सहमति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सामान बोक्ने सामान जान दिने वितिकै समस्या हल हुन्छ ।’ उनले सामान बोक्ने सामान चीनतर्फ जान दिन थालेपछि तिहार र जाडोका सामान आउन थाल्नेछन् । ‘चीनले सुरक्षाका कारण कडाई गरेकाले मात्रै होइन स्याउ बोकेका कन्टेनर बढी आएकोले पनि समस्या भएको हो,’ चौलागाईले भने । चीनले आइतबारदेखि सर्वसाधरणलाई मंसिर १० गतेसम्मका खासातर्फ जान रोक लगाएको छ । चीनले जारी गर्ने एक दिने प्रवेश अनुमतिपत्र रोकेको छ । कंग्रेसको महाधिवेशन नोभेम्बर ८ देखि सुरु हुँदैछ । यही महाधिवेशनमा चीनतर्फ ‘फ्री तिब्बत’को अभियान हुने आंशकामा सर्वसाधरणलाई रोक लगाएको हो । चीनको ल्हासास्थित सीमा सुरक्षा नियन्त्रण विभागद्वारा आयोजित बैठकमा सुरक्षाका कारण तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापारिक कारोबारमा भने नरोक्ने सहमति गरेका थिए

डेढ अर्ब नपाए तिहारपछि तेल अभाव

2012-11-05T23:00:00.001-08:00

काठमाडौं –इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)को बक्यौता बढ्दै गएपछि आयल निगमले सरकारसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ माग्ने तयारी गरेको छ । सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरसम्म आइओसीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारसँग रकम माग गर्न लागिएको हो ।‘तेल ल्याएको रकम बढ्दै गएपछि हामी उधारो तिर्न सरकारसँग माग्दैछौं,’ निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने । निगमले मंगलबार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक रकम माग गरेर पत्र पठाउँदैछ । ‘हामीले साउन, भदौ, असोजमा उपभोक्तालाई सहज रुपमा तेल आपूर्ति ग¥यो,’ उनले भने, ‘तिहारपछि तेलको सहज आपूर्तिका लागि हामीले रकम माग गर्न लागेका हौं ।’साउन, भदौ र असोजको मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ रकम आइओसीलाई तिर्न बाँकी छ ।
बक्यौता तिर्न नसकेपछि निगमले स्टकमा रहेको तेल चलाएको थियो । अगस्टमा निगमले ३९ हजार किलोलिटर तेल स्टक गरेको थियो । त्यही स्टकबाट निगमले असोजमा मात्रै पाँच हजार किलोलिटर चलाएको थियो । ‘हामीले आइओसीलाई रकम तिर्नकै लागि स्टकमा भएको तेल चलाएका थियांै । तर अब स्टक चलाइरहने हो भने तेलको आपूर्ति गर्न समस्या हुनेछ,’ अग्रवालले भने, ‘स्टकमा रहेको तेल चलाउँदा कुनै सानो समस्या आउनेबित्तिकै तेलको अभाव हुन्छ ।’ उनले निगमसँग भण्डारण राम्रो भएकाले तीन महिनामा अभाव नभएको स्पस्ट पारे । तीन महिनाअघि निगमसँग १० हजार किलोलिटरको हाराहारीमा तेल हुन्थ्यो । निगमसँग तेल कम भएकाले एक दिन तेल आपूर्तिमा समस्या हुनेबित्तिकै उपभोक्ताले अभाव खेप्नुपथ्यो ।

‘तेल स्टक गर्ने समय’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको र अमेरिकी डलरको भाउ अबमूल्यन भएकाले तेल ‘स्टक’ गर्ने समय उपयुक्त समय हो । अहिले निगमलाई खाना पकाउने ग्यास र एलपी ग्यासबाहेक अरु पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक ब्यारलको १ सय ५ डलरमा कायम भएको छ ।निगमको अहिलेको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १ सय ९ अमेरिकी डलर बराबरको हो । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेरिरहेका छौं । कच्चा तेलको मूल्य घटबढ भइरहेको छ,’ निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले भने, ‘अहिलेको मूल्य हुने हो भने नोभेम्बर १५मा निगम नाफा घाटा बराबरमा हुनेछ । त्यसपछि हामीले तेलको स्टक गर्ने बारेमा सोच्नेछौं ।’निगमलाई अहिले डिजेलमा ३ रुपैयाँ १५ पैसा र ग्यासमा एक सिलिन्डरमा ५ सय ८ रुपैयाँ नोक्सानी छ । योबाहेक पेट्रोल , मट्टितेल र हवाई इन्धनमा क्रमशः११ रुपैयाँ ९२ पैसा, १० रुपैयाँ ७७ पैसा, २३ रुपैयाँ ९१ पैसा नाफा छ ।

नोक्सानी पन्छाउन व्यवसायीलाई सोझै तेल बिक्री

2012-10-29T05:53:00.001-07:00

काठमाडौ – नेपाल आयल निगमले तेलको प्राविधिक नोक्सानी पन्छाउन डिपोमा तेल नखन्याई सोझै पेट्रोलियम व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने क्रम बढाएको छ । भारतबाट ट्यांकरमा ल्याएको तेललाई डिपोमै नखन्याई सामान्य नापतौल गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गरिँदै आएको छ । डिपोमा नखन्याई सोझै बिक्री गर्दा सबै नोक्सानी पम्प व्यवसायीलाई पन्छाउन सकिन्छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष सरोज पाण्डेले निगमको नोक्सानी रोक्न डिपोमा नखन्याई तेल बिक्री गरिएको बताउँछन् । ‘निगमले आफ्नो नोक्सानी कम गर्न सोझै व्यवसायीलाई तेल बिक्री गरिरहेको छ । यसरी तेल बिक्री गर्दा तापक्रम नोक्सानी, ड्राइभरले गर्ने चोरी सबै व्यवसायीलाई पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सोझै व्यवसायीलाई तेल बिक्री गर्ने क्रम झनै बढेको छ ।’ निगमले सामान्य ‘डिप रड’ले ट्यांकरमा रहेको तेलको नापतौल गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्छ । डिप रड ट्यांकरमा डुबाएर नापतौल गर्ने प्रणालीबाट तेलको वास्तविक तौल आउनै नसक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘डिपले तेलको नापतौल गर्ने प्रणालीले वास्तविक तौल आउनै सक्दैन । ट्यांकरको क्यालिब्रेसन विगार्नेदेखि टायरमा हावा कम हुनेबितिकै तौल घटबढ हुनसक्छ,’ पाण्डेले भने, ‘डिप रडको माध्यमले मात्रै जाँच्दा व्यवसायीले तीन हजार लिटरमा पचास लिटर कम तेल पाइरहेका छन् ।’ उनले डिप रडको बाहेक ‘वेइङ’ गरेर तेल बिक्री गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेल बिक्री गर्दा ‘वेइङ’ गरेर दिने परम्परा छ । तर यहाँ भने तेलको अभाव देखाएर व्यवसायीलाई नोक्सानी पन्छाउने गरिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसबाट निगमका कर्मचारीलाई समेत खेल्ने मौका मिलेको छ ।’ सोझै तेल बिक्री गर्दा ट्यांकर चालकले गरेको चोरीसमेत व्यवसायीकै थाप्लोमा पर्छ । चालकले एउटा ट्यांकरबाट २ सय ५० लिटरसम्म तेल चोरी गरेको पत्ता लागेको थियो । तीन वर्षअघि बरौनी– अमलेखगञ्ज रुटमा चल्ने ट्यांकरको नापतौल गर्दा धेरै ट्यांकरमा २ सय ५० लिटरसम्म कम तेल फेला परेको थियो । निगमका इन्जिनियर वीरेन्द्र गोइतको संयोजकत्वमा गएको टोलीको अनुगमनमा त्यति धेरै परिमाणको तेल कम भेटिएको थियो । व्यवसायीले निगमबाट कम पाएपछि उपभोक्तालाई तेल कम दिएर त्यसको क्षतिपूर्ति लिने गरेका छन् । ‘निगमले नै कम तेल दिएपछि हामीले त्यसको नोक्सानी उपभोक्ताबाटै लिने हो,’ एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवं जुबी आयल स्टोर्सका सञ्चालक ध्रुव श्रेष्ठले भने, ‘डिपोमा खन्याएर पूरा तौल नदिएसम्म समस्या कम हुँदैन् ।’ निगमले गत वर्ष डिपोमा नखन्याई सोझै तेल बढी बिक्री गरेको छ । सोझै बिक्री गरेकै कारण गत वर्ष निगमका सबै डिपोको नोक्सानी लक्ष्यभित्रै छ । निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेल भने नापतौल गरेर तोकिएकै परिमाणको तेल दिने गरेको दाबी गर्छन् । ‘पछिल्लो समय माग बढेकाले डिपोमा नखन्याई सोझै व्यवसायीलाई तेल दिने गरेको सत्य हो । तर हामीले पूरा परिमाणको तेल दिने गरेका छांै,’ उनले भने, ‘तेल कम हुन्छ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता छैन ।’ उनका अनुसार पूरा परिमाणको तेल दिएपछि ड्राइभरले बीच बाटोमै झिक्ने गरेको पाइएको छ । ‘हामीले पूरा परिमाणको तेल दिने गरेका छौं । तर ड्राइभरले बीच बाटोमै झिक्ने गरेको केही दिनअघि भक्तपुर प्रहरीले पक्रेको थियो,’ उनले भने, ‘बरु व्यवसायी नै मिलेर तेल झिकेर निगमलाई दोष थोपर्ने गरेका छन् ।’ उनले डिपो सुविधा सम्पन्न नहुँदा विवाद आउने गरेको बताउँदै डिपो ‘अटोमेसन’ गर्नेतर्फ लागेको बताए ।‘हामीले डिपोलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन खोजेको हो । डिपो अटोमेसन हुने वितिकै निगमलाई आउने आरोपको अन्त्य हुनेछ,’ ढुंगेलले भने ।