युवा शक्ति

वामपंथियों का बोद्धिक मायाजाल एक भ्रम

2016-02-20T00:08:00.000-08:00

अपनी सत्ता साक्षेप प्रवृत्ति के कारण ही वामपंथियों ने अकादमिक क्षेत्रों में अपनी अप्रतिम प्रभुता स्थापित की। इससे उन्हें बौद्धिक नेतृत्व तो मिल गया लेकिन इनकी पार्टियों को इसकी कीमत अपना जनाधार खोकर चुकानी पड़ी। यही वजह है कि मौजूदा दौर में इन पार्टियों से भी बड़ा कद उन छद्म धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों का है। लेकिन ये सब भी अपना अस्तित्व तभी तक बनाए रखेंगे जब तक ये यहां नीति निर्धारण में शुमार हैं। इधर सत्ता का प्रश्रय हटा और उधर यह बौद्धिक आतंकवाद भी नेस्तनाबूद हो जाएगा। जेएनयू में यही हो रहा है। देश में अपने खोते जनाधार पर वामपंथी बोखला गए है जिसका परिणाम राष्ट्र विरोधी कार्यो के रूप 9 फरवरी 2016 को JNU दिल्ली में देखने को मिला. वामपंथी, अलगाववादी, मायोवादी हमेशा देश में बौद्धिक भ्रम का मायाजाल फैलाकर लोगो की भावना भड़काकर अपने देश विरोधी कर्मो को छुपाते है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर JNU दिल्ली के परिसर में निम्न नारे लगाये जाते हैं-

“पाकिस्तान जिंदाबाद” “गो इंडिया गो बैक” “भारत की बरबादी तक जंग रहेगी जारी”

“कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जारी” “अफ़ज़ल हम शर्मिन्दा है तेरे कातिल ज़िंदा हैं”

“तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफ़ज़ल निकलेगा” “अफ़ज़ल तेरे खून से इन्कलाब आयेगा”

“भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह-इंशा अल्लाह" "अफजल तेरे अरमानों को, हम मंजिल तक पहुंचाएंगे"

(इसी प्रकार के नारे 8 फरवरी 2014 (अफजल गुरु की पहली बरसी ) व 11 फरवरी 2015 (अफजल गुरु की पहली बरसी) पर भी लगे थे)

इस संदर्भ पर आप सभी गौर करेंगे तब पाएंगे की 9 फरवरी दिन का जो वीडियो है उसमे भारत के विरोध में नारे लगते है जब देश भर में इन वामपंथियों के खिलाप जव आक्रोश बढ़ जाता है तब यह लोग अपनी छवि को बदलने व् देश की जनता की आखों में धुल जोकने व् अपनी देशविरोधी करतूत को दबाने हेतु वामपंथियों ने एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत 11 फरवरी को दूसरा वीडियो जारी कर 9 फरवरी को लगे आजादी के नारों को घूमा कर सामन्तवाद, व् संघवाद , व् महंगाई से जोड़ने का प्रयास होता है . कुछ मिडिया चेनल कह रहे है की कन्हेया की आजादी का संदर्भ कश्मीर न होकर सामन्तवाद, व् संघवाद, व् महंगाई था हमारा उनसे प्रश्न है की उस विडिओ का मतलब दूसरी संदर्भ कश्मीर से भी हो सकता है क्यों की 9 फरवरी के वीडियो में भी कन्हेया उमर के साथ दिख रहा है उस जो नारे लगे यह सभी को पता है व् 11 फरवरी में भी कन्हेया उमर के साथ है।

एक प्रश्न पर सोचने की जरुरत है अगर यह वीडियो 24 घंटे पहले आता तब हम आजादी का संदर्भ सामन्तवाद, व् संघवाद , व् महंगाई से जोड़ सकते थे परन्तु देश विरोधि नारे लगने के 24 घंटे बाद आजादी के नारो को संदर्भ बदलना एक संदेह पैदा कर रहा है व् इसे एक बौद्धिक मायाजाल अपनी देश विरोधी करतूत पर पर्दा डालने का प्रयास है।

jnu विश्वविद्यालय ही एक मात्र इनका कार्यस्थल रहा है जहा से अनेक कट्टरपंथी वामपंथियो तैयार हुए है लेकिन आज जब इनके गढ़ में राष्ट्र भक्ति की बात को लेकर देश में आंदोलन खड़ा हुआ तो सारे के सारे बोखला गए , विषय से ध्यान हटाने हेतु नित नए प्रयास किये जा रहे है ,लेकिन देश का युवा इनकी गतिविधियों से रूबरू हो चूका है वो अब कतई स्वीकार नही करेगा की देश का सबसे बड़ा शिक्षा का मन्दिर भारत विरोधी लोगो का अड्डा बने। आज वो इसे आरएसएस और विकास को बिच में घसीट कर ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे है जबकि jnu में पहली बार ऐसे कृत्य हुए है ऐसा नही है इससे पूर्व भी इस परिसर में इस प्रकार की घटनाये हुई है -

Ø 2010 में दंतेवाडा में जब नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हुए तब यह वामपंथी परिसर में जश्न मनाते हैं।

Ø यहाँ छात्रावास की मेस में बीफ खाने की मांग करते हैं। क्या इस प्रकार की मांग धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली नहीं है?

Ø कश्मीरी अलगाववादी नेता अलीशाह गिलानी को JNU परिसर में बुलाया जाता है और प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है।

Ø SFI के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पिंडिगा ने कावेरी हॉस्टल का मेस हॉल "Cultural Re-interpretation" पर चर्चा के लिए बुक करवाया। इस Cultural Re-interpretation में चर्चा का विषय माँ दुर्गा के बारे में था " क्या दुर्गा एक सेक्स वर्कर थी?"

Ø वामपंथी विचारधारा ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड ,आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की चार पीढ़ियाँ ख़राब कर दीं व बस्तर या गढचिरौली या दंतेवाड़ा में माओवादी या नक्सलवादियों के खिलाफ बोलने वालों या उनको प्रश्न पूछनेवाले दलित आदिवासियों को जान मारा दिया ।

Ø अभी तक वामपंथियों द्वारा देश में लगभग 3,000 हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें 12,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गये हैं। (संन्दर्भ - पीपुल पावर, पृष्ठ संख्या 262, लेखक प्रकाश लुईस)

Ø 2000 में JNU कैम्पस में भारत-पाकिस्तान मुशायरे के दौरान भारत-विरोधी बात पर आपत्ति करने परा वामपंथियों द्वारा दो सैनिकों की निर्मम पिटाई की गयी।

Ø महिसासुर दिवस मनाना

इस प्रकार हर बार उस कैम्पस में राष्ट्र विरोधी व धार्मिक भावना भड़काने वाले कार्य उस केम्पस में होते रहे है लेकिन पहली बार देश ने खुली आँखों और कानो से इन देश विरोधी लोगो की पहचान की है । अभी तक वामपंथियों ने अपनी इसी बौद्धिक धौंस के कारण आरएसएस को हाशिए पर रखा हुआ था। लेकिन अब जब हर जगह संघ विचार की स्वीकार्यता आमजन में लगातार बढ़ रही है इसी की छटपटाहट का कौतुहल वामपंथियों में है। संघ हमेशा अपनी विचारधारा पर अडिग रहा है। अगर हम देश की आजादी से लेकर अब तक की शिक्षा व्यवस्था पर नजर डाले तब ध्यान में आता है की अभी तक देश के बौद्धिक संस्थानों के द्वार सिर्फ वामपंथ विचारधारा के लिए खुले थे और अब देश के बौद्धिक संस्थानों में संघ विचार की स्वीकार्यता बढ़ने के कारण इनका सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा है तभी यह वामपंथी लोग बात बात पर आरोप लगाते है की संघ देश पर अपनी विचारधारा थोप रहा है। विचारधारा को थोपने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन संघ बौद्धिक विकास को समग्रता से विकसित करना चाहते हैं। संघ का रवैया मौजूदा बुद्धिजीवियों जैसा नहीं है जो आरएसएस के प्रति पक्षपाती रवैया रखते हैं। वर्तमान की त्रासदी यह है कि वामपंथी लोग तो आरएसएस की विचारधारा का आलोचनात्मक विवेचन करने में भी विश्वास नहीं रखते।

वामपंथियों को यह समझना होगा कि आरएसएस के प्रति जिस वैचारिक अस्पृश्यता का उन्होंने पोषण किया था उसके दिन अब लद गए हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है। वामपंथियों ने मिलकर भारतीय विचार विमर्श को विकलांग कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वामपंथियों को राष्ट्रभक्ति की दुहाई देते-देते ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे से परहेज करना होगा। सिर्फ उनके चाहने भर से या इनकी विचारधारा के अनुरूप ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ या ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ को राष्ट्रभक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वामपंथ का जो बौद्धिक आधिपत्य है उसे बौद्धिक स्तर पर ही तोड़ा जाएगा न कि बुलडोजर से।

JNU में जो दिख रहा है, संकट वह नहीं है। संकट यह है कि JNU देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिसने मलेरिया से लड़ने के लिए वैक्सीन बनायी है और देश को अनेक विद्वान नीति-नियंता, प्रशासक, शिक्षक एवं कुलपति दिये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह भारत ही नहीं अपितु विश्व की अग्रणी संस्थाओं में से एक है। अपनी स्थापना से अब तक जेएनयू ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की, उसके मंच पर यह सब हो रहा है। परिसर में ऐसी घटनाएं होती रही हैं जो देश की अखंडता पर सवाल उठाती हैं। कांग्रेस ने कई दशक पहले ऑल इंडिया रिवाल्यूशनरी स्टूडेंट्स फेडरेशन को प्रतिबंधित किया था। लेकिन जेएनयू में इससे जुड़ी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन खुलेआम काम कर रही है। दुखद यह भी है कि जेएनयू और जामिया में एक ‘आर्गेनिक’ संबंध बन गया है जिसके कारण यह बहस होती ही रहती है कि भारत एक बहुराष्ट्रवादी देश है। राम एक मिथ है या असलियत, इस पर बौद्धिक विवाद हो सकता है लेकिन उस पर विरोध प्रदर्शन का क्या औचित्य है? हम अगर मोदी, संघ या भाजपा पर आपके विरोध पर सवाल करें तो वह तो फासीवाद होगा लेकिन देश की अखंडता पर किसी के भी विरोध पर हम मुखर सवाल खड़ा करेंगे। -

जेएनयू में कन्हैया की मौजूदगी में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पाकिस्तान जिंदाबाद और कई देश विरोधी नारे लगे। वामपंथियों का कहना है की यह देशद्रोह नहीं है तो हमें फिर देशद्रोह की नई परिभाषा ही तलाश करनी होगी। यह ध्यान रहे कि भारतीय राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा करना वामपंथियों के लिए सहज हो सकता है पर हमारे लिए असहज है, था, रहेगा

आज ये चिल्ला चिल्ला कर अभिव्यक्ति की आज़ादी और केम्पस को बदनाम करने का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे है हम स्पष्ट कर देते है की भारत का सविधान कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम देशद्रोही व् धार्मिक भावना को भड़काने वाले बोल बोलने की छुट नही देता और रही बात JNU की छवि खराब करने की तो जिस कैम्पस में इस तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को करने वाले लोग हो ऎसे कैम्पस की कोई आवश्यकता नही क्योकि JNU की छवि देश की छवि से ऊपर कतई नही हो सकती।

इस राष्टव्यापि आह्वान को और अधिक प्रभावशाली बनाते हुए देश की राजनीती में छुपे देश के गद्दारो को बेनकाब करे।

मांगीलाल चौधरी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दोहरे मापदंड

2016-02-16T07:10:00.003-08:00

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दोहरे मापदंड -

छात्रों के मन में उन आधारभूत मूल्यों को सहेजते हुए राष्‍ट्र के स्वरूप को बदलने और उसे शक्‍तिशाली बनाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो इस हेतु भारत सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन की लोकतांत्रिक पद्धति, अंतरराष्‍ट्रीय समझ और सामाजिक समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दॄष्‍टिकोण जैसे सिद्धांतों के विकास जैसे उद्देश्यों के लिए 22 दिसंबर 1966 में जेएनयू अधिनियम 1966 (1966 का 53) के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की स्थापना की गई। केन्द्र सरकार जेएनयू को हर वर्ष करीब 244 करोड़ रु. देती है। अभी यहां करीब 8,308 छात्र पढ़ते हैं। यानि एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार करीब 3 लाख रु. सालाना खर्च करती है। परन्तु इसकी स्थापना के मूल में ही वामपंथी विचारधारा थी.

गत दिनों देश के प्रतिष्ठित उच्चशिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में युवा, उर्जावान विद्यार्थी वर्ग एवम् नेताओं का अनुचित समावेश व राष्ट्रीय भावनाओं के साथ छलावा एक चिंतनीय विषय हैं। इस विश्वविद्यालय को सभी सरकारों ने विशेष सहायतायें दी एवं उसकी स्थापना का उद्देश्य देश के विशेष योग्य युवाओं को उचित मार्गदर्शन देना था। परन्तु प्रारंभ से इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी संचालित हुईं हें ।

आज अगर वामपंथी भारत में देश के खिलाफ गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, तो कोई नयी बात नहीं कर रहे। 1917 में रूस में पैदा हुए वामपंथ ने 1929 में भारत में मेरठ के कारखाने में हड़ताल करवा कर ( जो कि मेरठ कांड के नाम से मशहूर हुआ था ) अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आज का मीडिया और कोई वामपंथी यह नहीं बताएगा कि गांधीजी के "भारत छोड़ो " आंदोलन को विफल बनाने के लिए इन्होने अंग्रेज़ों के कितने तलवे चाटे थे। (150 से अधिक कागज़ी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं , जिसमें वामपंथियों ने अंग्रेज़ों के साथ प्रतिबद्ध रहने की कसमें खायीं थीं, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को धोखा दिया था )। अंग्रेज़ों और जवाहर लाल नेहरू की रहमत का नतीजा ही था कि आज़ादी के बाद ये वामपंथी महत्वपूर्ण संस्थानों में उच्च पद पाने में सफल रहे।

वर्तमान सरकार की सफलता से निराश और हताश कांग्रेस व् वामपंथी गहरे अवसाद से ग्रस्त है। इसी कारण वामपंथियों व् कांग्रेस द्वारा लगातार यह दुष्प्रचार किया जा रहा है की आरएसएस JNU पर अपनी विचारधारा थोपना चाहता है लेकिन सबसे पहला सवाल यह उठता है की पूरी दुनिया से ख़त्म हो रहा बामपंथ JNU में ही क्यों फल फुल रहा है, और पांच दशकों से यहाँ वैचारिक प्रतिनिधित्व के नाम पर वामपंथ की विचारधारा का ही कब्जा क्यों रहा है, इंदिरा गाँधी ने साठ के दशक में सरकार चलाने के लिए वामपंथियों की मदद ली थी, जिसके बदले में अकदामिक संस्थाओं पर वामपंथियो का कब्जा करवा दिया, इससे उन्हें दोहरा फायदा हुआ पहला की जनसंघ के बढ़ते राष्ट्रवादी बिचारधारा के खिलाफ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का केंद्र वामपंथी बने और दूसरा कांग्रेस सफाई से हिंदुत्व को साम्प्रदायिकता के तौर पर प्रचारित और स्थापित करने के आरोप से दूर भी रही, कांग्रेसी सरकारों ने वामपंथ और उनके हिंसक आन्दोलनों को अपने शासन के नाकामी को छुपाने के लिय भी खूब इस्तेमाल किया है,

अब बात करते है JNU के वर्तमान दशा की तो जहाँ पुरे देश के विश्वविद्यालय शिक्षको की कमी से जूझते है वही समानता की बाते सिखलाने वाले इस विश्वविद्यालय में हर 10 वें विद्यार्थी पर एक शिक्षक है, यहाँ स्थापित पीठ में आपको कांग्रेस और वामपंथ से सम्बंधित पीठ ही दिखेंगे, भारत सरकार से भरपूर अनुदान पा रहे इस विश्वविद्यालय में साहित्य नामवर सिंह, केदारनाथसिंह और मोहम्मद हसन जैसे लोग पढ़ाते है तो इतिहास रोमिला थापर, बिपन चन्द्रा, तापस मजूमदार जैसे लोग व् JNU के प्रोफेसरों में अरशद आलम, खुर्शीद अनवर अथवा गंगासहाय मीणा जैसे लोगों के बारे में जानना हो, तो इंटरनेट पर भरपूर जानकारी मौजूद है... यह समझना कठिन नहीं की उग्र वामपंथी विचारधारा को मनाने वालो की पौध कौन तैयार कर रहा है और किसके लिए? लम्बे समय तक देश पर राज करने वाले, खुद की विचारधारा और गरीबों की भलाई (??) के नाम पर समूचे विश्व में दस करोड़ से अधिक हत्याएँ करवाने वाले..... तथा "सत्ता बंदूक की नली से निकलती है" को घोषवाक्य मानने वाले... भारत के बंगाल और केरल में अपने सैकड़ों विरोधियों का नृशंस रूप से खून बहाने वाले तथा इंदिरा गाँधी के आपातकाल का समर्थन करने वाले लोग, जब जेहादी-नक्सल विश्वविद्यालय (JNU) मामले में "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता", "लोकतंत्र का गला घोट दिया" जैसी बातें करते हैं. लेकिन खुद पर सवाल उठे उन्हें बिलकुल पसंद नहीं. इसलिए जब खुद पर आवाज़ उठती है तो सिंगुर और नंदीग्राम करते हैं.

जेएनयू 9 फरवरी 2016 को वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ मुट्ठीभर छात्रों ने निम्नलिखित राष्ट्रविरोधी नारे लगाए:

• “पाकिस्तान जिंदाबाद”

• “गो इंडिया गो बैक”

• “भारत की बरबादी तक जंग रहेगी जारी”

• “कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जारी”

• “अफ़ज़ल हम शर्मिन्दा है तेरे कातिल ज़िंदा हैं”

• “तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफ़ज़ल निकलेगा”

• “अफ़ज़ल तेरे खून से इन्कलाब आयेगा”

• “ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह ”

इन नारों को पढ़कर गुस्सा आ रहा है न ? गुस्सा जायज भी है क्योंकि ये नारे न तो पाकिस्तान में लग रहे थे और न ही कश्मीर में अलगावादी लगा रहे थे। ये नारे दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी को लगे जब छात्रों के कुछ धुर वामपंथी गुट अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट और आतंकवादी अफजल को दी गई फांसी की बरसी मनाने पर आमादा थे। और जान लीजिए कि भट्ट को पूरे 32 साल पहले, 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई थी! उसे कश्मीर में 1966 में पुलिस चौकी पर हमला कर सीआइडी के एक इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी पाया गया था। और अफजल गुरू को फांसी 9 फरवरी 2013 को हुई।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो इस हताशा में देश विरोधी और देश हित का अंतर तक नहीं समझ पा रहे हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू ) में जो कुछ भी हुआ उसे कहीं से भी देश हित के दायरे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगें और आतंकवादियों की खुली हिमायत हो, इसे कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने जेएनयू जाकर जो बयान दिए हैं उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी सोच में राष्ट्रहित जैसी भावना का कोई स्थान नहीं है।

इन छात्रों को सही ठहराकर राहुल गांधी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के लिए राष्ट्रभक्ति की परिभाषा यही है ? देशद्रोह को छात्र क्रान्ति और देशद्रोह के खिलाफ कार्यवाही को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात का नाम देकर उन्होंने राष्ट्र की अखण्डता के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दिया है | मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन नारों का समर्थन करके क्या उन्होंने देश की अलगाववादी शक्तियों से हाथ मिला लिया है ? क्या वह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आड़ में देश में अलगाववादियों को छूट देकर देश का एक और बटवारा करवाना चाहते हैं?

फ़्लैश बैक में जाएंगे तो देखेंगे कि अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी कांग्रेस सरकार के समय में ही दी गयी थी। दोनों आतंकवादियों को रातों रात बिना किसी को बताये, चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया था। अफजल गुरु पर संसद पर हमले की साजिश रचने का तथा अजमल कसाब को मुंबई में हमले करके सैकड़ों लोगों की जान लेने का आरोप था। कांग्रेस को भी मालूम था कि दोनों को बताकर फांसी देने के बाद भारत में लोग विरोध करने के लिए बाहर आ सकते हैं इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने फांसी दी। लेकिन आज वही कांग्रेस बदल गयी है। कांग्रेस की राजनीति देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर अजमल कसाब और अफजल गुरु को मोदी सरकार के समय में फांसी दी गयी होती और JNU में लोग फांसी का विरोध करते तो कांग्रेस भी उनका समर्थन करती और फांसी रुकवाने की हर संभव कोशिश करती।

आज समय बदल गया है और कांग्रेस के हाथों से सत्ता जा चुकी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने अफजल गुरु को फांसी दी थी आज उसी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गाँधी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने की मांग करने वालों का साथ दे रहे हैं। आज राहुल गाँधी भारत विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि भारत में बोलने की आजादी है, भारत में विरोध करने की आजादी है और जो विरोध करने वालों की आवाज दबाना चाहता है वह राष्ट्र विरोधी है।

राहुल गाँधी के कहने का मतलब है, कोई भी भारत में रहकर भारत विरोधी नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंकवादी की फांसी का विरोध करे तो उन्हें इस सब की इजाजत है। ऐसे लोगों का कांग्रेस समर्थन करेगी और ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने वाली सरकार को राष्ट्र विरोधी बताएगी।

देश के लोगों को कांग्रेस और राहुल गांधी से ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी, जिस कांग्रेस से आतंकवादियों को फांसी पर लटकाने में कोई समझौता नहीं किया वही कांग्रेस आज आतंकवादी की फांसी का विरोध करने वालों का साथ दे रही है। राहुल गाँधी ऐसे लोगों के समर्थन में भाषण दे रहे हैं। आखिर क्यों ? राष्ट्र हित से पार्टी हित बड़े हो गए है।

देश की राजधानी में स्थित एक अग्रणी विश्वविद्यालय के परिसर को आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का केंद्र बना कर इस शिक्षा के केंद्र को बदनाम करने की साजिश की गयी| मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार का हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना राष्ट्रहित में होता ? क्या आप ऐसे राष्ट्रविरोधियों के समर्थन में धरना देकर देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ?

जेएनयू में राहुल गांधी ने वर्त्तमान भारत की तुलना हिटलर की जर्मनी से कर डाली | इतनी ओछी बात करने से पहले वह भूल जाते हैं कि स्वतंत्र भारत की हिटलर की जर्मनी से सबसे निकट परिकल्पना सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 1975 के आपातकाल से की जा सकती है | स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तो दूर, आपातकाल में विरोधियों को निर्ममता के साथ जेल में ठूंस दिया गया था| वामदलों के नेता जिनकी वह आज हिमायत करते घूम रहे हैं, वह भी इस बर्बरता के शिकार हुए थे | हिटलरवाद सिर्फ कांग्रेस के डी.एन.ए. में है,| हमारे देश के राजनैतिक मूल्य भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित होने चाहिए और भारत का संविधान हमारे लिए शासन की निर्देशिका होना चाहिए| मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूँ कि 1975 का आपातकाल क्या उनकी पार्टी के प्रजातांत्रिक मूल्यों को परिभाषित करता है और क्या वह श्रीमती इंदिरा गांधी की मानसिकता को हिटलरी मानसिकता नहीं मानते?

देश की सीमाओं की रक्षा और कश्मीर में अलगाववाद को नियंत्रित करते हुए हमारे असंख्य सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं | 2001 में देश की संसद में हुए आतंकवादी हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, 2 संसद सुरक्षाकर्मी और एक माली शहीद हुए थे | विडम्बना देखिए कि इधर पूरा देश सियाचिन के बर्फीले तूफान में जिजीविषा के प्रतीक लांसनायक हनुमथप्पा कोप्पड के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था, उधर जेएनयू में आतंकी अफजल और भट्ट की 'शहादत' पर छातियां पीती जा रही थीं। उस जुनूनी को 'हीरो' बनाकर पूजा जा रहा था जिसने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमले की साजिश रची। इसी आतंकी हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरू का महिमा मंडल करने वालों और कश्मीर में अलगाववाद के नारे लगाने वालों को समर्थन देकर राहुल गांधी अपनी किस राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल में सियाचिन में देश की सीमा के प्रहरी 10 सैनिकों जिनमे लांस नायक हनुमंथप्पा एक थे, के बलिदान को क्या राहुल गाँधी इस तरह की श्रद्धांजली देंगे ?

लेकिन प्रमुख विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस इस काम में सरकार को सहयोग करने के बजाए जेएनयू में घटित शर्मनाक घटना को हवा दे रही है। प्रगतिशीलता के नाम पर वामपंथी विचारधारा का राष्ट्रविरोधी नारों को समर्थन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14 अक्टूबर 2014 को एशिया के मानवाधिकार आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसकी हैडलाइन थी --- “INDIA: Raid of Forward Press office is attack on freedom of expression" जिसमे "फॉरवर्ड प्रेस" नाम की दलित पत्रिका के अक्टूबर 2014 के अंक को तथा महिषासुर शहीदी दिवस को JNU में प्रतिबंधित करने के लिए दिल्ली पुलिस की भर्तस्ना की गयी थी। फॉरवर्ड प्रेस के उस अंक को पुलिस ने 9 अक्टूबर को इसलिए जब्त किया था क्योंकि माह अक्टूबर के उस अंक में फॉरवर्ड प्रेस ने "माँ दुर्गा " का बहुत ही अश्लील चित्र उस अंक में छापा था। साथ में कहानी छापी थी कि विदेशी आर्यों ने भारत के मूलनिवासी, भैंसो के चरवाहे और बहुत बहादुर नेता महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा नाम की वेश्या का सहारा लिया, जिसने महिषासुर के साथ हनीमून मनाते हुए नौवें दिन धोखे से उसे मार डाला। पत्रिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ की गयी और पत्रिका के ज़ब्त होते ही JNU प्रशासन ने महिषासुर शहीदी दिवस मनाने की अनुमति को रद्द कर दिया। बात न तो यहाँ से शुरू होती है और न ही यहीं पर खत्म होती है।
इसके बाद SFI के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पिंडिगा अम्बेडकर ने छद्म नाम से कावेरी हॉस्टल का मेस हॉल "Cultural Reinterpretation " पर चर्चा के लिए बुक कर लिया। इस Cultural reinterpretation में चर्चा का विषय था " क्या दुर्गा एक सेक्स वर्कर थी "------- कुछ BA के छात्रों ने होंसला दिखा कर इसका विरोध किया तो उन्हें माँ दुर्गा और हिन्दू धर्म को गलियों का सामना करना पड़ा लेकिन बात बढ़ गयी और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद यह कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। 2009 में शुरू हुए महिषासुर शहीदी दिवस का इस तरह JNU में अंत हुआ। इससे पीछे चलें तो 2001 से पहले JNU में दुर्गा पूजा का आयोजन नही किया जा सकता था। बाहर की दुर्गा पूजा में सम्मिलित हो कर आये छात्र वामपंथियों और डर से अपने तिलक मिटा देते थे और कलावा उतार का यूनिवर्सिटी में दाखिल होते थे। 2001 की JNU की दुर्गा पूजा में मूर्तियों और हवन कुण्ड तोड़ने के लिए वामपंथी छात्रों की अगुवाई JNU के डीन M H Qureshi ने खुद की थी लेकिन इस प्रतिरोध ने एक छोटे मोटे दंगे का रूप ले लिया और डीन तथा वामपंथी छात्रों को वहां से भागना पड़ा।
रमज़ान , ईद और क्रिसमस तो JNU में बहुत शोखी से मनाई जाती है लेकिन वो कौन सा हिन्दुओं का त्यौहार है जिस पर वहां के वामपंथी विद्यार्थी संगठन अभद्र पोस्टर और पैम्फलेट छाप कर इन त्योहारों का विरोध नहीं करते। अरबी और उर्दू भाषा को तो बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है , लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी उपहास का पात्र बनते हैं। दलित, मूलनिवासी, Aryan Invasion Theory , मुग़ल आक्रान्ताओं का महिमामंडन , रामजन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर कभी था ही नहीं , ये सभी मुद्दे JNU के इतिहासकारों के दिए हुए ही हैं।
और अब , जब अफज़ल गुरु इनका हीरो हो गया, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए और पाकिस्तान ज़िंदाबाद हो गया तो मैं यही कहूँगा कि -------जाति नाम पर बहस करने वाले , धर्म के नाम पर बहस करने वाले या सहिष्णुता को मुद्दा बनाने वाले, अफज़ल गुरु, मकबूल भट्ट और याकूब मेमन की फांसी से आहत उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले या अपने आप को प्रगतिशील कह कर सिर्फ हिन्दू धर्म में खामियां ढूँढने वाले लोग जब पिट जाते हैं तो अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देने लगते हैं। टीवी एंकर बहुत ज्ञान की बातें करके उनके मौलिक अधिकारों के हनन की घुट्टी पिलाने लगते हैं। अंग्रेजी अखबारों की मानसिकता देखिये, बजाये कि JNU को गलत ठहराने की बजाये , गृहमंत्री और मानव संसाधन मंत्री को ही अपने सम्पादकीय कॉलम में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मीडिया वाले यह तो सब बताते हैं कि भारतीय संविधान ने हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं कानून के मूर्धन्य विद्वान बहस के दौरान यह कभी नहीं कहते कि इन सब अधिकारों की सीमायें भी हैं।
और यह भी कोई नही बताता कि इन अधिकारों के साथ साथ संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के ऊपर पूरा का पूरा एक अध्याय दिया हुआ है। अपने अधिकार मांगना मायावती भी जानती है और याकूब मेमन के वो वकील भी जानते हैं जिन्होंने रात को ढाई बजे सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को फांसी रोकने के लिए जगाया था, लेकिन कभी अपने मौलिक कर्तव्यों की बात भी कर लिया करो।
किसको दोष दें ??? आज की शिक्षा पद्धति को, जिसमे बच्चों को उनके कर्तव्यों से वाकिफ नहीं कराया जाता ??? या इस शिक्षा पद्धति को तैयार करने वाले वामपंथियों को , जिनके लिए सिर्फ भारत में मस्जिद धर्मनिरपेक्ष और मंदिर साम्प्रदायिक होता है , इमाम धर्मनिरपेक्ष और साधु-संत साम्प्रदायिक होते होते हैं , मुस्लिम लीग और AIMIM (ओवैसी ) धर्मनिरपेक्ष है और आरएसएस साम्प्रदायिक है , वन्दे मातरम साम्प्रदायिक है और अल्लाह हो अकबर धरनिरपेक्ष है , प्रवीण तोगड़िया साम्प्रदायिक है ,आज़म और बुखारी धर्म निरपेक्ष हैं ,जहाँ बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सांप्रदायिक है और जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी , अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया धर्मनिरपेक्ष हैं, जहाँ बहुसंख्यकों की भावनाओं की बात करना साम्प्रदायिक हैं और अल्पसंख्यकों की बात करना धर्मनिरपेक्षता है।

केन्द्र सरकार जेएनयू को हर वर्ष करीब 244 करोड़ रु. देती है। अभी यहां करीब 8,308 छात्र पढ़ते हैं। यानि एक छात्र की पढ़ाई पर सरकार करीब 3 लाख रु. सालाना खर्च करती है। यह भारी राशि आम जनता की खून-पसीने की कमाई से आती है। सवाल है कि क्या जनता के धन से सब्सिडी वाली पढ़ाई कर रहे 'छात्रों' को 'भारत मुर्दाबाद' कहने की यूं खुली छूट कब तक मिलती रहेगी?

अत हम मांग करते है की राहुल गाँधी अपने इस कृत्य के लिए देश से मांफी मांगे |

इन सब घटनाओं के चलते ,JNU प्रशासन से भारत का एकलुटे हुए करदाता और एक आहत नागरिक होने की हैसियत से एक सवाल करना चाहता हूँ ---------

मांगीलाल चौधरी,

(प्रदेश सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान)

हिन्दी भाषा की दुर्दशा व हमारी ज़िम्मेदारी

2014-03-12T06:47:00.001-07:00

भारत विविध भाषाओं का देश है, भाषा का विषय हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे सविंधान निर्माताओ ने इसके लिए संविधान मे उपबंध भी किया गया । सविंधान के अनुच्छेद 343 द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा (राष्ट्र भाषा ) स्वीकार किया गया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य की भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इन भाषाओं का उल्लेख संविधान की आठवीं सूची में किया गया है। संविधान की आठवीं सूची मे उलेखित भाषाये निम्न है. असमिया, उड़िया , संस्कृत, उर्दू , कन्न्ड़ , कश्मीरी , कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संस्कृत, सिन्धी, बोड़ो, मेइते (मणिपुरी), संथाली आदि है। भारत मे सबसे ज्यादा हिन्दी भाषा बोली जाती है हिन्दी भाषा बोलने वालो की संख्या करीब 353,272,114 है। जो हमारे देश की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है।

ऐसा लगता है की पत्रकारिता मे हिन्दी के प्रयोग की न्युंतता के मूल मे एक सुविचारित षडयंत्र है। यदि अङ्ग्रेज़ी तथा उर्दू के शब्द श्रोताओ के कानों में बारंबार डाले जाएंगे तो वे उनही शब्दो का व्यवहार मे प्रयोग करने लग जाएंगे। इस प्रकार हिन्दी भाषा अप्रचलित और विलुप्त हो जाएंगी। आज हिन्दी भाषा पिछड़ो की भाषा बनती जा रही है। मीडिया एवं कुछ तथाकथित विद्वानो द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिसमे अगर कोई शुद्ध हिन्दी बोलता है तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। हमारे देश मे प्रगतिशीलता के नाम पर इंगलिश को बढ़ावा देने के पीछे कोई सोची समझी रणनीति दिखती है। व इसी साजिश के कारण ग्रामीण प्रतिभा लगातार पिछड़ रही है। जिस प्रकार धीरे धीरे एक सुनियोजित तरीके से कई परीक्षाओ मे हिन्दी भाषा को हटाकर कर उसकी जगह अङ्ग्रेज़ी भाषा अनिवार्य की जा रहाई है , जो निश्चित ही किसी बढ़े षडयंत्र की और संकेत करती है।

संपूर्ण भारत की राजभाषा को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। हमारे सविंधान के अनुच्छेद 351 के द्वारा हिन्दी भाषा के विकास के लिए भारतीय संघ केंद्रीय शासन, को तीन कर्त्तव्यों के निर्वाह का आदेश दिया गया है। यह तीनों कर्तव्य निम्नानुचार हैं.

पहला हिन्दी भाषा के प्रसार को प्रोत्सान देना : इसका तात्पर्य है कि यह प्रयास करना कि अधिक से अधिक लोग की संवाद (आपसी वार्तालाप ) की भाषा हिन्दी हो तथा वे देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ लिख सकें कार्यालयों में कार्य हिन्दी में किया जाए और भारत में सभी छात्रों को हिन्दी का प्रारंभिक ज्ञान तो अवश्य कराया जाए।

दूसरा हिन्दी का विकास करना : हिन्दी भाषा भारत की संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। भारत एक विशाल देश है यहां पर अनेक जीवन शैलियां अर्थात् संस्कृतियां हैं एवं कई प्रकार की भाषाये बोली जाती है । कुछ देशी हैं कुछ विदेशी हैं। इससे भारत की संस्कृति एक रंगी या एक रूपी नहीं है बल्कि अनेक रंगों और रूपों की मिश्रित या सामासिक संस्कृति है। इस सामासिक संस्कृति को हिन्दी के माध्यम से अनेक विधाओं में अभिव्यक्ति दी जा सकती है।

तीसरा हिन्दी भाषा के विकास को सुनिश्चित करना: इसके लिए सविंधान की आठवीं सूची में उल्लिखित भाषाओं के रूप, शैली, तथा पदों को हिन्दी में अपनाया जाना चाहिए । हिन्दी के शब्द भण्डार को विस्तृत बनाने के लिए जहां आवश्यक हो वहां संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द लिए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं में विदेशी भाषायें भी हो सकती हैं।

अन्य भाषाओं का का प्रयोग (सबल) लेने पर एक प्रतिबंध भी बताया गया है जो सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रतिबंध यह है कि इससे हिन्दी की अपनी प्रकृति या विशिष्टता में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए मामला उर्दू शब्द का बहुवचन मामले मामलों, बनाया जाए मामलात नहीं एवं चैनल अंग्रेजी शब्द का बहुवचन चैनलों बनाया जाए चैनल्स नहीं।

अपनी ही राष्ट्रभाषा में प्रत्येक काम करना प्रत्येक देशवासी के लिए सम्मान एवं अस्मिता की बात होती है। अत: हिन्दी के प्रसार विकास एवं समृद्घि के जो कर्त्तव्य भारत की सरकार को संविधान द्वारा दिए गए हैं उनका निर्वाह पवित्र कर्तव्य भाव से किया जाना चाहिए। इस विषय के विभिन्न आयाम हैं। परंतु हम केवल एक ही आयाम. मीडिया पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखते है की मीडिया में इन कर्त्तव्यों के निर्वाह की स्थिति क्या है।

कुछ वर्षो पूर्व मीडिया के लिए संप्रेषण शब्द परयोग आता था, संप्रेषण और माध्यम एक ही स्थिति का वर्णन करने वाले शब्द लगते थे। परंतु आज वह स्थिति नहीं है। मीडिया के लिए आज कोई संप्रेषण शब्द सोच भी नहीं सकता। यह शब्द अब कम्युनिकेशन के लिए विख्यात हो चुका है। मास मीडिया को जन माध्यम व मास कम्युनिकेशन को जन संचार कहा जाता है। इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि 1970 से ही हिंदी पत्रकारिता पर धीरे- धीरे अंग्रेजी शब्दो की छाया दिखाई पड़ने लगी थी। 70 के दशक मे कवर स्टोरी को आवरण कथा या आमुख कथा कहा जाता था। लेकिन आज कवर स्टोरी को कवर स्टोरी ही बोला जाता है। जाहिर है कि अंग्रेजी अब अनुवाद में नहीं, सीधे प्रोग मे आने लगी है और इस प्रकार के शब्दो का प्रयोग यह बताता है की हम अनुवाद की संस्कृति से निकल कर सीधे अंग्रेजी के चंगुल में है। किसी टेलीविजन चैनल की भाषा कितनी प्रसिद्ध है, इसका फैसला इस बात से किया जाता है कि उस चैनल पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कितना प्रतिशत होता है। ऐसे माहौल में अगर मीडिया की भाषा पिछड़ी हुई, संस्कृतनिष्ठ और प्रतिक्रियावादी लगती है, तो इसमें हैरत की बात क्या है।

आजकल जनसाधारण द्वारा मीडिया की चर्चा बहुत ज्यादा होती है, हालाँकि ज्यादातर लोग इसका मतलब इलेक्ट्रोनिक चैनलो से ही लगते है। आज वर्तमान मे अखबारों में अखबारों की चर्चा लगभग बंद है; पहले भी ज्यादा कहाँ होती थी, क्योंकि प्रायः सभी अखबार व चैनल एक ही राह पर चल रहे हैं और इस राह पर आत्मपरीक्षण के लिए इजाजत नहीं है। बहरहाल, इस तरह के स्तंभों के लिए माध्यम शब्द नहीं चलता, मीडिया का शोर जरूर है। इस बीच धीरे धीरे अखबारों के लिए प्रिंट मीडिया शब्द चल पड़ा है। चूँकि मीडिया शब्द पहले से चल रहा था, इसलिए उसमें प्रिंट जोड़ देना आसान लगा। मुद्रित माध्यम या मुद्रित मीडिया लिखना अच्छा नहीं लगता .. इस तरह के संस्कृत मूल के या खिचड़ी शब्दों से हम अब बचने लगे हैं ; क्योंकि यह पिछड़ेपन का प्रतीक है, और सीधे अंग्रेजी पर्यायों का इस्तेमाल करते हैं। आइये मे आपको कुछ सबदों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करता हु।

मीडिया पर छाए अंग्रेजी शब्द (क)
प्रयोग में अंग्रेजी शब्द	बहिर्गत हिन्दी शब्द	प्रयोग में अंग्रेजी शब्द	बहिर्गत हिन्दी शब्द
एंकाउन्टर	मुठभेड़	परफेक्शन	पूर्णता
रिजर्वेशन	आरक्षण	पेन	कलम
क्वालिफाई	योग्य (पात्र) होना	सस्पेंड	निलम्बित
मेरिट लिस्ट	योग्यता सूची	पटवारी	ग्रामपाल
एडवेंचर	साहसिक कार्य/साहस	टै्रफिक	यातायात
सुपरिटेंडेंट	निरीक्षक	बॉक्स आफिस	टिकट घर
सुप्रीम कोर्ट	सर्वोच्च न्यायालय	सर्वे	सर्वेक्षण/निरीक्षण
हेडलाइंस	शीर्ष समाचार	चीफ जस्टिस	मुख्य न्यायाधीश
बार कौंसिल	अधिवक्ता परिषद्	कोल्ड्डिंक्स	शीतल पेय
हाई अलर्ट	पूर्ण सतर्कता	हाईकोर्ट	उच्च न्यायालय
प्राईवेट	व्यक्तिगत	वेलफेयर	कल्याण
म्युजिकल इस्ट्रूमेंट	संगीत वाद्य	ट्रांस्फर	स्थानान्तरण
कम्युनिकेशन	जन संचार	कवर स्टोरी	आवरण कथा

आज मीडिया में लगातार हिन्दी अंग्रेजी और उर्दू शब्दो की खिचड़ी परोसने का यह औचित्य बताया जाता है कि यह हिन्दुस्थानी भाषा है। यह तर्क पूर्णत: गलत है है। यह हमारे सविंधान मे भी आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि भारत की राज भाषा हिन्दी है हिन्दुस्थानी नहीं। हमारे संविधान की आठवीं सूची में बाईस भाषाओं का उल्लेख है। उनमें हिन्दुस्थानी नाम की कोई भाषा नहीं है। कुछ लोगो द्वारा यह तर्क भी दिया जा सकता है कि केवल हिन्दी शब्दों का प्रयोग करने से मीडिया की भाषा क्लिष्ट (कठिन) हो जाएगी। यह तर्क पूर्णत्या: मिथ्या एवं गलत है। कोई शब्द भले ही पहली बार सुनने पर कठिन लगता हो तीन-चार बार प्रयोग करने पर वह सरल हो जाता है। आज हमारे देश मे मुख्यधारा के कहे जाने वाले प्रमुख समाचारपत्रों के शीर्षक देखिए। उनमें हिन्दी कम अंग्रेजी ज्यादा दिखाई देती है। दस शब्दों के शीर्षक में 4.7 शब्द अंग्रेजी के लिखकर वे क्या संदेश देना चाहते हैं।

अगर इसी तरह समाचार पत्रो व मीडिया चैनलो द्वारा हिन्दी भाषा पर अतिक्रमण किया गया अर्थात मिश्रित शब्दो का प्रयोग किया गया तो धीरे धीरे जनमानस में यह संदेश जाएगा कि हिन्दी भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम है इसी कारण अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्द की शरण ली जा रही है। अगर एस ही होता रहा तो यह हिन्दी भाषा का घोर अपमान होंगा। हिन्दी का शब्द कोष उर्दू एवं अङ्ग्रेज़ी भाषा के शब्द कोषो से कई गुना ज्यादा है। जहां तक अंग्रेजी की बात है तो केवल उन यंत्रों के लिए हिन्दी भाषा मे शब्द नहीं है जिनका आविष्कार अंग्रेजों द्वारा किया गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि आविष्कारक अपने यंत्र का नाम तो उसी भाषा में देगा जिसका उसको ज्ञान है तथापि उनके यंत्रों के लिए हिन्दी में सम्यक् शब्दों का निर्माण हो गया है। अनेक यंत्रों के अंग्रेजी नामों को हिन्दी भाषा में आत्मसात कर लिया गया है। जैसे ट्रेन साईिकल, आटो, कार, मोबाईल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। अंग्रेजी भाषा की भी ऐसी ही स्थिति है। उसमें भी अनेक हिन्दी शब्दों को आत्मसात किया जा रहा है। उदाहरणत: आसन, साड़ी, कुर्ता, घेराव आदि। इस प्रकार आवश्यकता अनुचार विभिन भाषाओ मे शब्दो का आत्मसात हो जाता है। लेकिन जहां तक मानवीय भावनाओं और चिन्तन का प्रश्न है दोनों भाषायें आत्मसम्पन्न मिलेंगी। किसी भी भाषा को इक्कीस नहीं सकते । अत: अंग्रेजी का ऐसे विषयों में भी प्रयोग अनावश्यक है। अंग्रेजी भाषा के जिन शब्दों का मीडिया में धड़ल्ले से प्रयोग होता है किसी भी अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोष में उन सबके लिए सरल-सुबोध और कर्णप्रिय हिन्दी शब्द मिल जाएंगे। इस हेतु आप बाक्स क देखे, परंतु वर्तमान सामी मे स्थिति यह है कि इस समय प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा हिन्दी भाषा की घोर उपेक्षा की जा रही है। कोई भी व्यक्ति दो या तीन दिन मीडिया पर लगातार अगर आजतक, सहारा-समय, इण्डिया टीण्वी, एनडीटीवी, जैसे चैनलों को ही देखे तो उसे यह ज्ञात हो जाएगा। हिन्दी के जो शब्द सर्वसाधारण में प्रचलित हैं, उनका प्रयोग तो भूले भटके ही होता है, उनके स्थान पर लगातार अंग्रेजी एंव उर्दू के शब्दों का ही प्रयोग किया जा रहा है।

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये यह स्वीकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी एंव उर्दू के कुछ शब्द हिन्दी में आत्मसात हो चुके हैं। उनका प्रयोग प्रसंगवश अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। अत उनके प्रयोग पर आपत्ति करना उचित नहीं। परंतु जितनी अधिक संख्या में तथा जितने विचित्र रूप में उन भाषाओं के अगणित शब्दांे का प्रयोग मीडिया द्वारा हिन्दी भाषा के कार्यक्रमों में हो रहा है उससे यह अनायास अनुभूति होती है कि यह प्रयोग इस विचार से नहीं किया जा रहा कि उनकी आवश्यकता अधिक प्रभाव के लिए है बल्कि इस मनोभाव से किया जा रहा है कि अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करके हिन्दी की अस्मिता को दुर्बल किया जाए।

मीडिया द्वारा आयोजित हिन्दी भाषी कार्यक्रमों की तुलना करे तो स्पष्ट ध्यान मे आता कि मीडिया अपने भाषा संबंधी कर्त्तव्यों से पूर्णत विमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि मीडिया द्वारा हिन्दी के प्रयोग की न्यूनता के मूल में एक सुविचारित षड्यंत्र है। यदि अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्द श्रोताओं के कानों में बारम्बार डाले जाएंगे, तो वे उन्हीं शब्दांे का व्यवहार करने लग जाएंगे। फलस्वरूप धीरे धीरे हिन्दी भाषा अप्रचलित और विलुप्त हो जाएगी। संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिन्दी कार्यक्रम देने वालों को यह अनौपचारिक परंतु आधिकारिक निर्देश है कि हिन्दी के कार्यक्रमों में अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास करें। यह निर्देश उन पर दवाब का काम करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उर्दू भाषा का शिक्षण और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, क्योंकि उर्दू शब्दों के उच्चारण में नुक्ते का बड़ा महत्व है। उससे शब्दों का अर्थ भेद हो जाता है। उदाहरण के लिए जलील और ज़लील शब्दों में अन्तर। सामान्यत, हिन्दी भाषी लोग नुक्ते की त्रुटि कर जाते हैं, परंतु मीडिया में उर्दू बोलने वालों का उच्चारण, अधिकांशत शुद्ध होता है। जो शब्द पर्दे पर लिखकर आते हैं, उनमें भी नुक्ते की बिन्दी उचित स्थान पर रहती है। इतनी त्रुटिहीनता शिक्षण.प्रशिक्षण के अभाव में हो ही नहीं सकती। इस हेतु आप निम्न बाक्स ख देखे

मीडिया पर छाए उर्दू शब्द (ख)
प्रयोग मे उर्दू शब्द	बहिर्गत हिन्दी शब्द	प्रयोग मे उर्दू शब्द	बहिर्गत हिन्दी शब्द
शुक्रिया	धन्यवाद	शख्स	हक
कमलकार	लेखक	खबर	समाचार
सौ फीसदी	शत-प्रतिशत	मकसद	उद्देश्य
किताब	पुस्तक	मशहूर	प्रसिद्ध
तबाह	नष्ट	शामिल	सम्मिलित
नजरिया	दृष्टिकोण	आखिरी	अंतिम
सुबह-सवेरे	प्रात:काल	ज्यादती	अति

मीडिया में इस प्रकार से हिन्दी भाषा की अवमानना का जो खुला खेल चल रहा है, इस पर विचार करे तो ध्यान मे आता है की इसमें बहुत हद तक दोष हिन्दी भाषा के अध्यापकों का है। क्यो की उन अध्यापको द्वारा कहीं पर भी सामूहिक रूप से उन्होंने इस समस्या को नहीं उठाया। यदि वे एक बार भी किसी भी नगर में सामूहिक प्रदर्शन कर दें तो संचार साधन अपनी त्रुटि को सुधारने में कोई विलम्ब नहीं करेंगे। सम्भव है कि वे इसके लिए उनका आभार भी मानें कि उनके ऊपर जो प्रच्छन्न दबाव है, जिसे वे पसंद नही करते, उससे उनको मुक्ति दिला दी गई।

आज मीडिया द्वारा हिन्दी भाषा की उपेक्षा की जा रही है इसके कुछ वाकई मे आपको बता रहा हु

· जरूरी है कि क्वेश्चन की लैंग्विज को समझें।

· हॉट्स में करंट इशू पर आधारित क्वेश्चन पूछकर स्टूडंट्स की प्रतिभा जांची जाती है।

· यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निन्ग करने वाले स्टूडंट्स को अब तक मिले पैकिज में यह सबसे अधिक है।

· आरण्केण् पुरम स्टूडंट मर्डर केस सॉल्व।

· जेएनयू मे तीसरे सप्ताह से प्लेसमेंट शुरू होंगे।

· प्रत्येक फेमिली कोर्ट मे होंगा एक प्रमुख जज ।

मैं इसे हिंदी की अभिव्यक्ति मानने से इंकार करता हूँ। यहा मुझे सर्वेश्वरदयाल सक्सेना की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ उचित लगती है जिनहे बताने का प्रयास कर रहा हु।

“और आज छीनने आए हैं वे

हमसे हमारी भाषा

यानी हमसे हमारा रूप

जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है

और जो इस जंगल में

इतना विकृत हो चुका है

कि जल्दी पहचान में नहीं आता”

अंग्रेजी भाषा केवल चार पांच देशों मे बोली जाने वाली भाषा है जबकि हिन्दी लगभग दर्जनभर देशो की भाषा है। हमे वर्तमान मे हमारे देश की भाषा नीति को बदलना पडेग़ा तभी हम हिन्दी को विश्व में सुयोग्य स्थान मिल सकेगा। हमारे देश के नौकरशाह व उद्योगपति नहीं चाहते की हिन्दी राष्ट्रभाषा का स्थान ले। हो सकता है की इसमें उनका स्वार्थ निहित है, उनकी औलादों के लिए तमाम उच्च पद और सत्ता अंग्रजी के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। यह उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान है, इसलिए वे चाहते हैं कि येनकेन प्रकारेण अंगेजी भाषा भारत में बनी रहे। अगर हम सभी चाहते है की हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा बनी रहे तो इस हेतु हम सबको रचनात्मक पहल करनी होंगी । इसके लिए वह निम्नलिखित बातों पर अमल करे ।

1. अपने हस्ताक्षर सदैव हिन्दी में करें।

2. अपने घर की नाम पट्टी का हिन्दी में बनवाएं।

3. अवकाश या आवेदन हिन्दी में लिखें।

4. बैंक, जीवन बीमा निगम व अन्य कार्यालयों में पत्र व्यवहार हिन्दी में करें।

5. वार्तालाप में अधिकतर हिन्दी का उपयोग करें।

6. लिखने में सरल व शुध्द भाषा का उपयोग करें।

7. घर के बालक जो विदेशी माध्यम में पढ रहे हैं, उन्हें घर पर हिन्दी सिखाए जाने की व्यवस्था करें।

8. बच्चों के मनोरंजन के लिए हिन्दी भाषा में पुस्तकें खरीदकर लाएं।

9. घर में एक हिन्दी भाषा का दैनिक लिया करें।

मेरा विरोध अंग्रेजी और उर्दू से लेशमात्र भी नहीं है। उन भाषाओं के अपने चैनल हैं। उनमें पर्याप्त कार्यक्रम दिये जाते हैं। विरोध तो केवल हिन्दी विरोध का है।

डा. मनमोहन-सोनिया के नेतृत्व में संसद की गरिमा रसातल में पहुंची

2014-03-12T06:36:00.001-07:00

सन् 2004 से अब तक यानी 2014 तक के दस वर्षों में यू.पी.ए. सत्ता में है। यू.पी.ए.-I सन्2004 से 2009 और यू.पी.ए.-II सन् 2009 से 2014।

डा. मनमोहन सिंह ने अपनी पारी की शुरुआत निजी तौर पर एक साफ सुथरी छवि से की थी। परन्तु जैसे-जैसे उनका एक दशक लम्बा कार्यकाल समाप्ति की ओर है तो वह अपने पीछे स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार का मुखिया होने का रिकार्ड छोड़ कर जाएंगे।

दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेलों के दौरान उजागर हुए घोटाले से शुरु होकर, 2जी स्पैक्ट्रम घोटालों सहित कांग्रेस सरकार में हुए अधिकतर घोटालों का पर्दाफाश सी.ए.जी. या न्यायपालिका द्वारा किया गया और इसमें साफ हुआ कि सरकार के मंत्रियों/अफसरों ने घूस देने वालों को लाभ पहुंचाकर कथित रुप से घूस ली।

परन्तु मैं मानता हूं कि यू.पी.ए.-1 के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक शर्मसार करने वाला काण्ड था-नोट के बदले वोट। यह उस समय घटित हुआ जब यू.पी.ए. सरकार द्वारा वाशिंगटन से परमाणु सौदा करने के चलते वाम मोर्चे ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया।

इसके फलस्वरूप डा. मनमोहन सिंह की सरकार के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ और उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ा जिसमें हो सकता था कि उनकी सरकार की छुट्टी हो जाती।

इस बिन्दु पर भारत-अमेरिकी परमाणु सौदे से जुडे भारत सम्बन्धी राजनयिक ‘केबल्स‘ को व्हिसल ब्लोअर वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा जारी कर दिया गया और जिसे भारत के चेन्नई से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र दि हिन्दू ने हुबहु प्रकाशित किया।

इस सम्बन्ध में रायटर ने इस प्रकार रिपोर्ट दी:

विकीलीक्स द्वारा हासिल किए गए गोपनीय अमेरिकी विदेश विभाग के केबल्स और दि हिन्दू समाचार पत्र द्वारा वीरवार को प्रकाशित केबल्स में एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी के बीच विश्वासमत का सामना करने वाली सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से समर्थन लेने की एवज में लगभग 9मिलियन अमेरिकी डॉलर के भुगतान से सम्बन्धी वार्तालाप का ब्यौरा दिया गया है।

विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जो पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने में असफलता को लेकर हमले कर रही हैं, ने टि्वट किया है: “आज के हिन्दू में प्रकाशित सांसदों को पैसे देने की विकीलीक्स की रिपोर्टें शर्मनाक हैं। आज मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगी।”

इन केबल्स के ब्यौरों को लेकर मचे हो-हल्ले के चलते वीरवार को संसद के दोनों सदन 30 मिनटों के लिए स्थगित हो गए।

केबल्स में कांग्रेस पार्टी के सांसद और पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी के निकट सहयोगी सतीश शर्मा और अमेरिका के चार्ज डि अफेयर स्टीवन व्हाइट के बीच की बातचीत का ब्यौरा है। जिसमें एक सहयोगी बताता है कि राष्ट्रीय लोकदल के चार सांसदों को भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सौदे के फलस्वरूप लाए गए विश्वासमत पर समर्थन में वोट देने के लिए सामान रुप से 100 मिलियन रूपये (2.2 मिलियन डालर) से दिए गए।

इस गोपनीय केबल्स के लेखक व्हाइट ने वर्णन किया कि कैसे दूतावास के स्टाफ को 500-600 मिलियन रूपयों (11-13 मिलियन डॉलरों) के दो बैग यह कह कर दिखाए गए कि इन्हें ‘भुगतान के लिए‘रखा है।”

श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी के साथ ही तीन भाजपा सांसद इस काण्ड का पर्दाफाश करने के अभियान में शामिल थे। उन्होंने इस घूसखोरी काण्ड की वीडियो रिकार्डिंग हेतु एक टी.वी. चैनल से सम्पर्क साधा। सरकार ने जो कदम उठाया, वह यह कि इन सबको जेल भेज दिया। जब न्यायाधीश श्री नरोत्तम कौशल ने इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया, उसका शुरूआती पैराग्राफ निम्न है:

22 जुलाई, 2008 भारतीय संसद के इतिहास में एक काला दिन है। संसद के तीन सदस्यों अशोक अर्गल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगौरा ने सदन में जब विश्वासमत पर बहस हो रही थी तब एक करोड़ रूपये के करेंसी नोट सदन पटल पर रखे। यह दावा किया गया कि यह रकम उन्हें सदन में वोट देने के बदले प्रस्तावित की गई। सदन के स्पीकर ने वरिष्ठ सांसदों के साथ विचार-विमर्श कर इन तीनों सांसदों को लिखित शिकायत देने को कहा। इससे पहले कि इन तीनों सांसदों द्वारा लिखित शिकायत सौंपी जाती, स्पीकर महोदय को सीएनएन-आईबीएन नेटवर्क के मुख्य सम्पादक राजदीप सरदेसाई का एक पत्र 23 जुलाई, 2008 को प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने इस पत्र के साथ पांच वीडियो टेप भी भेजे थे। इन तीनों सांसदों ने स्पीकर महोदय को 25 जुलाई, 2008 को अपनी औपचारिक शिकायत सौंपी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से विश्वासमत के विरोध में मतदान न करने के बदले रिश्वत देने की कोशिश की।

जैसे ही BJP पार्टी के तीन सांसदों और सुधीन्द्र कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई तब BJP के वरिष्ठ नेता श्री आडवाणीजी ने आदरणीय स्पीकर महोदय से किसी भी अन्य कार्यवाही शुरू होने से पूर्व संक्षेप में अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। गुस्से में, आडवाणी ने कहा कि ("एक भयंकर अपराध रचा गया और सांसदों को सरकार का समर्थन करने के लिए करोड़ों रूपये की घूस दी गई है। इन चारों भाजपा सांसदों ने घूस की राशि घर न ले जाकर एक व्हिसल ब्लोअर की भांति वे सीधे संसद आए और यह राशि सदन के पटल पर रख दी। दुनिया के लोकतंत्रों में व्हिसल ब्लोअरों का अभिनन्दन किया जाता है और हमारे यहां पर उन्हें जेल भेजा जा रहा है! इनका नेता होने के नाते मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि वे समझते हैं कि मेरे इन सहयोगियों ने कुछ अवैध काम किया है तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा उन्होंने इस घृणित काण्ड को उजागर करने के लिए यह मेरी अनुमति से ही किया है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह इन सांसदों के साथ मुझे भी जेल भेजे।")

भारतीय संसद की प्रतिष्ठा और छवि पर नोट के बदले नोट काण्ड ने जो कालिख पोती थी उससे कम शर्मनाक नहीं है यूपीए-2 के शासन में घोटालों का अम्बार। वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने तीन प्रमुख राज्यों - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन कर तीन नए राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड का निर्माण बगैर किसी विरोध के किया। वर्तमान सरकार के चलते, संसद के सत्र-दर-सत्र तेलांगाना के निर्माण्ा को लेकर विभाजन समर्थकों तथा विरोधियों के बीच टकराव की भेंट चढ़ गए।

वास्तव में संसद के चालू सत्र में तेलंगाना के मुद्दे पर गत् सप्ताह जो शर्मनाक दृश्य उपस्थित हुआ उसके चलते प्रधानमंत्री डा0मनमोहन सिंह को कहना पड़ा: ”जब हम सदन में ऐसे हालात देखते है तब हम देश वासियो का दिल खून के आंसू बहाता है।” एक दिन संसद में जो कांड हुआ उससे सभी देशवासी हतप्रभ रह गए जब वर्तमान सरकार के आधा दर्जन मंत्री ने प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह और कांग्रेसाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को नजरअंदाज कर, सदन के ‘वेल‘ में कूदे और आंध्र प्रदेश के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी कर रहे सांसदों के बीच पहुंचे और संसदीय कार्यवाही सम्बन्धी पत्रक फाड़कर फेंके दिए। यह 12 फरवरी, बुधवार को हुआ।

इस अशोभनीय व्यवहार ने अगले दिन तो सभी सीमाएं लांघकर, पहले दिन की भांति कांग्रेस सांसदों में से एक ने कालीमिर्च के पाऊडर का स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू किया, जिससे श्रीमती सुषमा स्वराज जिनकी आंखों से पानी छलक पड़ा, सहित अनेक को काफी तकलीफ पहुंची।

टेलपीस (पश्च्यलेख)

14 फरवरी को राजधानी से प्रकाशित समाचारपत्रों के कुछ शीर्षक:

दि स्टेट्समैन

पार्लियामेंट डिसग्रेस्ड। (संसद कलंकित हुई)

दि टाइम्स ऑफ इण्डिया

पिपरस्प्रे इन हाऊस लीव्स इण्डियन डेमोक्रेसी इन टियर्स। (संसद में मिर्ची पाऊडर स्प्रे ने भारतीय लोकतंत्र को आंसुओं में डुबोया)

हिन्दुस्तान टाइम्स

पार्लियामेंट अटैक्स दिस टाइम बाई एमपीस। (इस बार संसद पर हमला सांसदों द्वारा)

दि पायनियर

दि डार्कस्ट डे (सर्वाधिक काला दिन)

दि हिन्दू

एमपीस मेक इट ए डे ऑफ शेम फॉर पार्लियामेंट। (सांसदों ने इसे संसद के लिए शर्म का दिन बनाया)

http://blog.lkadvani.in/blog-in-hindi/%E0%A4%A1%E0%A5%890-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A5%9C%E0%A5%80-%E0%A4%95?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ShriLalKrishnaAdvaniBlog+%28Shri+Lal+Krishna+Advani%27s+Blog%29

यूनिक आइडेंटिफिकेशन: आधार पर आशंकाएं

2014-01-06T04:33:00.002-08:00

यूपीए सरकार ने देश के सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान नंबर यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हाल में पश्चिमी महाराष्ट्र के आदिवासी इलाक़े तेंभली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 आदिवासियों को 12 अंकों वाले विशिष्ट पहचान नंबर की योजना आधार सौंप कर इसकी शुरुआत की. आधार दुनिया की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें एक अरब से ज़्यादा की आबादी को विशिष्ट नंबर देने के लिए बायोमीट्रिक डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा. अपने तरह की इस अनोखी योजना से देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान नंबर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल सरकार जहां नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर तरीक़े से कर सकेगी, वहीं नागरिक भी सरकारी योजनाओं-सेवाओं का लाभ सुविधाजनक तरीक़े से ले सकेंगे.

जिन देशों को देखकर यूपीए सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, अब उन्होंने भी धीरे-धीरे इस परियोजना से किनारा करना शुरू कर दिया है. संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सबसे पहले यानी आज से 5 दशक पहले अपने यहां नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रदान किए और उसकी देखादेखी छठवें-सातवें दशक में आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अपने यहां यह प्रणाली लागू की, वे भी अब इस तरह की परियोजना के विचार को लागत और व्यक्ति की निजता के सवाल पर छोड़ चुके हैं. फिर हमारी सरकार को इस परियोजना में ऐसा क्या दिखा कि उसने इस पर संसद और उससे बाहर बात करना भी गवारा नहीं समझा.

आधार के अमल में आने के बाद भारतीय नागरिकों को राशनकार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वग़ैरह अलग-अलग पहचान पत्र रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. स़िर्फ आधार से काम चल जाएगा. यह नागरिकों के लिए एक पक्का सबूत होगा. इसमें नाम, जन्मतिथि और पते जैसी बुनियादी जानकारियों के अलावा व्यक्ति की शारीरिक पहचान जैसे उंगलियों के निशान, चेहरे और शरीर की कोई विशेषता या निशान (बायोमीट्रिक) भी शामिल होगा. रक्त समूह, यदि कोई एलर्जी, बीमारी है या कोई दवाई लेता है तो उसे भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि आपात स्थिति में दवाई दी जा सके और इलाज किया जा सके. यही नहीं, आधार में व्यक्ति के बैंक खातों और लिए गए कर्ज की जानकारी, यदि व्यक्ति कभी गिरफ़्तार हुआ हो, मुजरिम क़रार दिया गया हो जैसी सारी जानकारियां मौजूद होंगी. कुल मिलाकर आधार में नागरिक से संबंधित सभी सूचनाएं एक साथ होंगी. कार्ड के रूप में उक्त सूचनाएं हर समय नागरिक के पास तो रहेंगी ही, केंद्रीय सूचना भंडारण स्थल पर भी जमा कर रखी जाएंगी. यानी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार होगा, जिसका इस्तेमाल सरकार अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ कर सकेगी. आधार हर नागरिक का पंजीयन और फिर उसका सत्यापन करने का सबसे सरल और सटीक तरीक़ा होगा. यह एक अधि प्रमाणन प्रक्रिया होगी, जिसमें दोहराव और जालसाज़ी कतई नहीं हो सकेगी. वर्तमान में मौजूद पैनकार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, एमएनआईसी जैसे किसी भी डाटाबेस से पंजीयन तो किया जा सकता है, लेकिन इसका सत्यापन आसानी से नहीं हो पाता. फिर दोहरे पहचान पत्रों की वजह से जालसाज़ी होती है. डुप्लीकेट पहचान पत्र बनते हैं, तिस पर कुछ हमारा सिस्टम इस तरह का हो गया है, जहां डुप्लीकेटिंग की आशंका हमेशा बनी रहती है. लिहाज़ा आधार के अंतर्गत एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा है, ताकि पहचान पत्र का सत्यापन और प्रमाणन एक साथ किया जा सके. कोई इसका डुप्लीकेट न बना सके. बायोमीट्रिक या फिंगर प्रिंट के प्रमाणन से जालसाज़ी बिल्कुल नहीं हो पाएगी. जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह फलां है, इसकी तस्दीक आसानी से हो जाएगी. भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण आधार के बहाने देश में राष्ट्रीय प्रमाणन और पंजीयन के साथ पहचान का एक तंत्र खड़ा करना चाहता है, जिसकी बिना पर केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने काम को अच्छी तरह से अमल में ला सकें. देश में आधार के अमल में आने के तुरंत बाद बैंकिग प्रणाली के दायरे से बाहर खड़े 80 करोड़ से ज़्यादा लोग बैंक व्यवस्था से जुड़ जाएंगे. सरकार एवं नागरिक के बीच सीधा वित्तीय सरोकार क़ायम किया जा सकेगा, जिसका सीधा असर सर्व समावेशी विकास की गति पर होगा और देश की बचत दर पर भी इसका व्यापक असर होगा. हर नागरिक के पास ऐसा वित्तीय खाता बन जाएगा, जिसमें सरकार सीधे धन हस्तांतरित कर पाएगी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का फायदा वास्तविक लोगों तक पहुंचेगा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सबसे ज़्यादा खामियां हैं, वह भी दुरुस्त होगी. कोई चाहकर भी उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा. यही नहीं, सरकार यदि कोई योजना बनाती है तो उस पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस होगा, जिसके दम पर वह लाभार्थियों को पहचान सकती है. ज़ाहिर है कि आधार के चलते तमाम सरकारी योजनाएं सही तरीक़े से अमल में आ पाएंगी.

एक तऱफ आधार से आम आदमी को फायदे ही फायदे नज़र आते हैं, वहीं दूसरी तऱफ इस परियोजना को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं, जो कहीं से निराधार नहीं हैं. जैसा कि सभी को मालूम है कि यह परियोजना देश की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है. इसका कुल बजट फिलहाल 10 हज़ार करोड़ रुपये आंका गया है, लेकिन यह जितनी महंगी परियोजना है, उतनी गंभीरता से इस पर देश के अंदर कहीं भी चर्चा-बहस नहीं हुई. न विधानसभाओं में और न ही संसद में. सैद्धांतिक रूप से यह परियोजना हर लिहाज़ से अच्छी जान पड़ती है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है और इसके अमल में आने के बाद किस तरह की परेशानियां-दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी तऱफ सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. यह परियोजना जहां व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन करती है, वहीं इसके व्यवसायिक दुरुपयोग से भी इंकार नहीं किया जा सकता. आधार सीधे-सीधे तौर पर आरटीआई क़ानून का विरोधाभास नज़र आती है. मसलन, सूचना के अधिकार के तहत आम नागरिक सरकार की गतिविधियों और उसकी योजनाओं पर नज़र रख सकता है, वहीं आधार के ज़रिए इसका उलटा हो जाएगा. यानी परियोजना के अमल में आने के बाद सरकार के पास हर नागरिक की निजी पहचान का पूरा ब्योरा आ जाएगा, जिसका वह अपने हित में ग़लत इस्तेमाल भी कर सकती है. परियोजना को लागू करते समय इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा गया कि कैसे बड़े तौर पर सूचनाओं को संगठित करने की धारणा चुपके-चुपके सामाजिक नियंत्रण, युद्ध के उपकरण और जातीय समूहों को निशाना बनाने तथा उन्हें प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है. जैसा कि अतीत में जर्मनी में नाजियों ने इस सूची का इस्तेमाल यहूदियों के कत्लेआम के लिए किया था. भारत सरकार क्या कोई ऐसी गारंटी दे सकती है कि भविष्य में यदि नाजियों जैसी कोई पार्टी हमारे यहां सत्ता में आती है तो आधार के आंकड़े उसे हासिल नहीं होंगे और वह इंतकाम की भावना से इनका इस्तेमाल नागरिकों के किसी खास तबके के ख़िला़फ नहीं करेगी.

देश के मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता यदि इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं तो इसके कुछ ठोस कारण हैं. आधार नागरिकों की निशानदेही की बात करती है, लेकिन नागरिकों की शिनाख्त का जो रास्ता सरकार ने अख्तियार किया है, उसकी बुनियाद 2000 में पारित सूचना तकनीक क़ानून है, जिसे पारित करते समय नागरिकों के निजी जीवन के तथ्यों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया. यही नहीं, आधार सरकार द्वारा नागरिकों पर नज़र रखने का औज़ार मात्र है. यह परियोजना न तो अपनी संरचना और न ही अमल में निर्दोष है. यह बात विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण के कार्ययोजना प्रपत्र पढ़ने से ज़ाहिर हो जाती है. उसमें साफ-साफ लिखा है कि विशिष्ट पहचान अंक स़िर्फ पहचान की गारंटी है, अधिकारों, सेवाओं या हकदारी की गारंटी नहीं. इसमें आगे यह बात भी बड़ी चालाकी से जोड़ी गई है कि यह पहचान की भी गारंटी नहीं है, बल्कि पहचान तय करने में सहयोगी है.

आखिर में एक बात और, जिन देशों को देखकर यूपीए सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, अब उन्होंने भी धीरे-धीरे इस परियोजना से किनारा करना शुरू कर दिया है. संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सबसे पहले यानी आज से 5 दशक पहले अपने यहां नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रदान किए और उसकी देखादेखी छठवें-सातवें दशक में आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अपने यहां यह प्रणाली लागू की, वे भी अब इस तरह की परियोजना के विचार को लागत और व्यक्ति की निजता के सवाल पर छोड़ चुके हैं. फिर हमारी सरकार को इस परियोजना में ऐसा क्या दिखा कि उसने इस पर संसद और उससे बाहर बात करना भी गवारा नहीं समझा. यह परियोजना देश की सारी आबादी से सीधे-सीधे तौर पर जुड़ी हुई है. इसमें देश का करोड़ों रुपया ख़र्च होना है. लिहाज़ा इसके व्यवहारिक पक्षों की तऱफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. कुल मिलाकर परियोजना की तमाम अच्छाइयों के बावजूद आधार के प्रति ये कुछ आशंकाएं भी हैं, जिन्हें दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है. जब तक कोई सरकार अपने नागरिकों को यह यक़ीन नहीं दिला देती कि जो योजना शुरू की जा रही है, वह उसके हित में है, तब तक ऐसी कोई भी योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती.

(लेखक अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं)

यह लिंक इस लिंक से लिया गया है
http://www.chauthiduniya.com/2010/11/unique-identification-aadhar-par-aashankayen.html

पार्ट-2 : आधारहीन आधार कार्ड

2014-01-06T04:31:00.002-08:00

यूआईडी यानी आधार के मामले में यूपीए सरकार का रवैया अजीबोग़रीब है. सरकार संसद के अंदर कुछ कहती है. संसद के बाहर मीडिया से कुछ और कहती है और अदालत के अंदर जाकर बिल्कुल ही अगल बात कहती है. सरकार की अलग-अलग एजेंसियां यह भ्रम फैलाती हैं कि यूआईडी हर सरकारी काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोर्ट में जाकर मुकर जाती हैं. सरकार से जब यह पूछा जाता है कि इस स्कीम पर कितने पैसे ख़र्च होगें, तो सरकार का जवाब बस इतना होता है कि सरकार ने अब तक तीन हजार करो़ड रुपये से अधिक खर्च कर दिया है. यह आज तक किसी को पता ही नहीं है कि इस स्कीम पर कितने ख़र्च होंगे. आधार के सर्वेसर्वा नंदन मनोहर नेलकेणी से जब यह पूछा गया कि क्या इस यूआईडी का ख़ुफ़िया विभाग या काउंटर इंटेलिजेंस जैसी एजेंसी से कोई रिश्ता है या नहीं, तो उनका जवाब था नो कमेंट्स. सवाल यह है कि यूआईडी यानी आधार को लेकर सरकार इतनी रहस्यात्मक मुद्रा में क्यों है? क्या छिपाया जा रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है? कई सालों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआईए) ने विदेशी कंपनियों के साथ हुए समझौते को छिपा कर रखा. कई लोगों ने आरटीआई के तहत जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला. प्राधिकरण ने यह कभी नहीं बताया कि इसने एल-1 आईडेंटिटी सोल्युशन, एसेंचर और दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ क्या समझौता हुआ है. मामला सीआईसी तक पहुंचा और सीआईसी ने प्राधिकरण को यह आदेश दिया कि भारत सरकार के द्वारा किसी विदेशी कंपनी के साथ अगर कोई समझौता होता है तो वह भारत के लोगों की तरफ से होता है, इसलिए प्राधिकरण को आधार से जुड़ी जानकारियां देनी पड़ेंगी. इस आदेश के बाद सिविल लिबर्टी एक्टिविस्ट गोपाल कृष्ण को इन समझौते का क़ाग़ज़ात उपलब्ध कराए गए, लेकिन यहां भी प्राधिकरण ने एक धोखा कर दिया. उन क़ाग़ज़ातों में सारी चीज़ें हैं, लेकिन एल1 आईडेंटिटी सोल्युशन और एसेंचर के साथ किए क़रार का तकनीकी व व्यावसायिक हिस्सा ग़ायब है. अब सवाल उठता है कि इन क़रारों में ऐसी क्या बात है, जिसे छुपाया जा रहा है. दरअसल, 1 सितंबर, 2010 को भारत और एसेंचर कंपनी में क़रार हुआ था. हालांकि, इस बात का ख़ुलासा नहीं किया गया कि एसेंचर सर्विस लिमिटेड एक अमेरिकी कंपनी की सहायक कंपनी है, जो आयरलैंड के डबलिन से ऑपरेट करती है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्युशन भी एक अमेरिकी कंपनी है, जिसमें अमेरिका के ख़ुफ़िया और सैन्य अधिकारी इसके बोर्ड मेम्बर हैं और यह कंपनी अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के साथ काम करती आई है. अब इस कंपनी का फ्रांस के साफ्रान ग्रुप में विलय हो चुका है. देश में लोगों का सारा बायोमीट्रिक डाटा इन्हीं दोनों कंपनियों को सौंपा जाएगा, क्योंकि इन क़रारों के मुताबिक़ यूआईडी की डाटा का ऑपरेशन इन्ही कंपनियों के हाथ में है. हैरानी की बात यह है कि साफ्रान ग्रुप में फ्रांस की सरकार की हिस्सेदारी है और साथ-साथ अगले चालीस साल तक चीन के साथ इनकी पार्टनरशिप है. कहने का मतलब यह कि जो डाटा यूआईडी के नाम पर जमा किया जा रहा है, वह सुरक्षित नहीं है. यह डाटा अमेरिका, फ्रांस और चीन के हाथ लग सकता है. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे किसी और देश को नहीं बेचा जा सकता है. इन जानकारियों का ग़लत इस्तेमाल हो सकता है. इसका उदाहरण पाकिस्तान है. वहां भी यूआईडी की तरह पाकिस्तान के लोगों को परिचय पत्र दिया गया. वहां इसे नाड्रा कहा जाता है. बायोमैट्रिक जानकारियां ली गईं. पाकिस्तान की मूर्खता देखिए ये पूरी जानकारी अमेरिका को दे दी गई. इसके बदले में नाड्रा के चीफ मोहम्मद तारीक मलिक को इन देशों में काफ़ी पुरस्कार मिला. जिस तरह का आभामंडल भारत में नंदन नेलकेणी का है, वैसा ही पाकिस्तान के लोग मोहम्मद तारीक मलिक के बारे सोचते थे. अब हाल यह है कि पाकिस्तान के बारे में आईएसआई से ज्यादा सीआईए को पता रहता है. अमेरिका इन जानकारियों के चलते पाकिस्तान के लोगों पर नज़र रखने में कामयाब हो गया. अफ़सोस इस बात का है कि जो अवॉर्ड मोहम्मद तारीक मलिक को मिला, एक साल बाद वो हमारे नंदन नेलकेणी साहब को मिला है. मीडिया में यूआईडी का प्रचार जमकर होता है, अख़बार और टीवी को इससे पैसे मिलते हैं, इसलिए यूआईडी के इस डार्क साइड को कोई कुरेदने की कोशिश नहीं करता है. अफ़सोस इस बात का है कि यूपीए की सरकार को इन सब बातों की कोई फ़िक़्र नहीं है. राज्यसभा में सरकार से एक सांसद ने सवाल पूछा कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए क्या यूआईडी अनिवार्य है? इस सावल के जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने साफ़-साफ़ मना कर दिया कि नहीं, यूआईडी किसी भी योजना के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ठीक दो घंटे के बाद वो संसद के बाहर आए और मीडिया में यह बयान दे दिया कि नहीं-नहीं… फिलहाल यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में अनिवार्य किया जाएगा. वैसे यह सरकार एक ही मुंह से दो तरह की बातें करने में एक्सपर्ट है. यह आधिकारिक तौर पर तो यह कहने से बचती है कि यूआईडी को अनिवार्य किया जाएगा, लेकिन इसे पिछले दरवाज़े से लागू कराने में सतत प्रयास कर रही है. सरकार के हर विभाग, हर इलाके में यूआईडी को अनिवार्य घोषित किया जा रहा है. चाहे वो ट्रेन टिकट हो, गैस सिलिंडर हो, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो, यहां तक कि राशनकार्ड बनाने के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है या फिर कोशिश हो रही है, जो सरासर ग़ैरक़ानूनी है. आधार कार्ड का कोई क़ानूनी आधार ही नहीं है. यह देश का अकेला कार्यक्रम है, जिसे संसद में पेश करने से पहले ही लागू करा दिया गया. आज तक आधार योजना को हरी झंडी देना वाला क़ानून नहीं बना है, लेकिन हर दिन टीवी पर हमें दिखाया जा रहा है कि इतने करोड़ कार्ड बना दिए गए हैं. असलियत यह है कि यूपीए सरकार इस क़ानून को संसद में पास भी नहीं करा सकती है, क्योंकि संसदीय कमेटी ने इस योजना पर ही सवाल ख़डा कर दिया है. संसदीय कमेटी ने कहा है कि आधार योजना तर्कसंगत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है. आधार के ख़िलाफ़ केस करने वाले स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज रहे हैं. जस्टिस के एस पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की है. इस पिटिशन पर देश के कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने सहमति दिखाई है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के किस क़ानून के आधार पर लोगों के बायोमीट्रिक्स को जमा किया जा रहा है. देश में मौजूद सारे क़ानूनों को खंगालने के बाद पता चलता है कि ऐसा क़ानून सिर्फ जेल मैन्युल में है. यह स़िर्फ ़कैदियों का लिया जा सकता है. और इसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वो ़कैदी रिहा होगा, उसके बायोमीट्रिक्स से जुड़ी फ़ाइलों को जला दी जाएगा, लेकिन इस योजना के तहत सरकार लोगों की सारी जानकारियां जमा कर रही है और विदेश भेजने पर तुली है. ये गंभीर सवाल है, जिसका जवाब ढूंढना ज़रूरी है. वैसे सांसद रमा जोयस ने 19.1.2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी. इस चिट्ठी में उन्होंने आधार योजना की संवैधानिकता पर सवाल उठाया था. इस चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री की भी चिट्ठी आई, लेकिन इसमें स़िर्फ यह लिखा था कि आपकी चिट्ठी मिल गई है. सवालों के जवाब नहीं थे. अब तक आधार को लेकर सरकार झूठ ही बोलती आई है. पहले दावा किया गया कि यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है. यह दावा भी झूठा निकला. कई नकली और फ़र्ज़ी यूआईडी कार्ड की ख़बर सामने आ चुकी है. ऐसी भी ख़बर आ चुकी है कि एक ही व्यक्ति ने कई यूआईडी कार्ड बना लिए हैं. निजी कंपनियों को पैसा कमाने के लिए देश की जनता पर प्रयोग करने का किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है. समझने वाली बात यह है कि कई देशों में अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के कहने पर इस तरह के पहचान पत्र की योजना शुरू की. जब ब्रिटेन में यह काम शुरु हुआ तो भारत में भी नंदन नेलकेणी ने इसे उदाहरण बना कर भारत में इसकी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उन देशों को पता चला कि यह योजना लोगों के सिविल राइट्स के लिए ख़तरनाक है तो उन्होंने इसे बंद कर दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ. निजी कंपनियों के साथ सांठगाठ कर इस योजना पर काम शुरू हो गया, वो भी बिना संवैधानिक वैधता के. सवाल यह है कि किसी व्यक्ति विशेष को दुनिया भर में पुरस्कार मिले, इसके लिए क्या लोगों के अधिकार को ख़तरे में डाला जा सकता है. दरअसल, बात यहीं पर आकर रुक गई है, क्योंकि इस योजना को चालू रखने की न तो कोई दलील है, न कोई क़ानून है और न ही यह न्यायसंगत है. सरकार को यह जवाब देना होगा कि जब हमारे पास 16 विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र पहले से ही हैं तो 17 वें की क्या जरूरत है. दरअसल, सरकार और सरकार के नुमाइंदों को विदेशी दबाव के अंदर काम करने की लत लग गई है. निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी कंपनियों के लिए रास्ता साफ़ करना ही एक अच्छी सरकार की निशानी है. दरअसल, सरकार की मानसिकता ही दूषित हो चुकी है, इसलिए जनता का कल्याण ताक पर रख दिया गया है. कल यूआईडी योजना के अंदर ही कोई घोटाला निकले तो इसमें आश्‍चर्य नहीं होना चाहिए. चुनाव आने वाले हैं, इसलिए यूआईडी पर भी विवाद होगा, बहस होगी. राजनीतिक दलों को अपना स्टैंड साफ़ करना होगा कि क्या वो देश के लोगों की जानकारी को विदेशी कंपनियों व सरकारों को सौंपने के पक्ष में हैं या विरोध में. वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ा ख़ुश हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सुपरमैन नंदन मनोहर नेलकेणी राजनीति में आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां आईटी प्रोफेशनल की आबादी ज़्यादा है. अच्छे लोग राजनीति में आएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे लोग कौन हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर देश को अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल की ख़ुफ़िया एजेंसियों के इशारे पर देश के लोगों की गोपनीय जानकारियां विदेश भेजना, देश की ग़रीब जनता को विदेशी कंपनियों को निगलने के लिए रास्ता बनाना अच्छाई है तो वर्तमान संसद में 167 दाग़ी सासंद क्या बुरे हैं?

यह कार्ड ख़तरनाक है : पार्ट-3, आधार कार्ड आधारहीन है

2014-01-06T04:30:00.001-08:00

digg
1832

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दिशाहीनता जब हद से गुजर जाए, तो उसे मूर्खता ही कहा जाता है. यूआईडी यानी आधार कार्ड के मामले में यूपीए सरकार ने दिशाहीनता की सारी सीमाएं अब लांघ दी हैं. आधार कार्ड पर हज़ारों करोड़ रुपये सरकार ने ख़र्च कर दिए. कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का स्कीम इस कार्ड से जोड़ने का ऐलान कर दिया. कई झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने में भी पीछे नहीं रही सरकार. देश के करोड़ों लोगों ने अपनी आखों की पुतली के अलावा और न जाने क्या-क्या जमा करा दिया और कैबिनेट मंत्रियों को यह भी पता नहीं है कि आधार स़िर्फ एक नंबर है या यह किसी कार्ड का नाम है. अब सवाल यह है कि वर्ष 2009 से यूआईडी कार्ड पर काम चल रहा है और अब इतने दिनों बाद देश के कई महान मंत्री यह कहें कि उन्हें यूआईडी या आधार के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो ऐसी कैबिनेट को कौन सा ईनाम दिया जाए. ऐसी सरकार को क्या संज्ञा दी जाए. इसके अलावा यूआईडी को लेकर एक बिल संसद में लंबित है. अगर यह बिल पास हो गया, तो यूआईडीएआई को वैधता मिल जाएगी, लेकिन संसदीय समिति ने इस बिल को नकार दिया है. यह पता नहीं है कि यह बिल पास हो पाएगा या नहीं. यह भी पता नहीं है कि जब तक यह बिल पास हो, तब तक यूपीए की सरकार रहेगी या नहीं. कर्नाटक हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज यूआईडी की कमियां और इसके ग़ैरक़ानूनी पहलू को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. इस केस की सुनवाई स्वयं अल्तमस कबीर कर रहे हैं. चौथी दुनिया पिछले तीन साल से यूआईडी या आधार कार्ड के ख़तरों से अपने पाठकों को अवगत कराता रहा है. आज यह स्कीम इस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां यूआईडी या आधार कार्ड के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया है और दूसरी तरफ यूपीए सरकार है, जो क़ानूनों को ताक पर रखने की ज़िद पर अड़ी है.

आधार कार्ड का एक और पहलू है. संसदीय समिति ने इसे निरस्त कर आधारहीन घोषित कर दिया है. संसदीय समिति ने सिर्फ इसकी वैधता पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि संसदीय समिति ने इस प्रोजेक्ट को ही रिजेक्ट कर दिया. संसदीय समिति ने पहले इसके जानकारों और विशेषज्ञों से पूछताछ की और उसके बाद यूआईडीएआई के अधिकारियों को पूरा समय दिया कि उनके सवालों का सही तरह से जवाब दें, लेकिन यूआईडीएआई के अधिकारी इन सवालों का जवाब नहीं दे सके.

पिछले दिनों हुए कैबिनेट मीटिंग में यह एक बहस का मुद्दा बन गया कि यह आधार कार्ड है या कोई नंबर. इस कैबिनेट मीटिंग में कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री कुमारी शैलजा, हैवी इंडस्ट्री मंत्री प्रफुल्ल पटेल और रेलमंत्री पवन बंसल ने यूआईडी पर सवाल उठाए. हैरानी की बात यह है कि यूआईडी पर उठे सवालों को सुलझाने के लिए इस बैठक में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया, जो आधार से जुड़े सवालों पर जबाव तैयार करेगी. अब सवाल यह है कि यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, क्योंकि देश में आधे लोगों का कार्ड बन गया है, कई लोग आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं. इतना ही नहीं, इसमें दूसरा कंफ्यूजन भी है. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार भी एक दूसरा कार्ड धड़ल्ले से बना रही है. यह एनपीआर कार्ड और आधार कार्ड में क्या फ़़र्क है, यह किसी को पता नहीं है और न ही कोई बता रहा है. इसके बावजूद सरकार लगातार यह अफ़वाह फैला रही है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर तक को इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, तो यह सरकार देश की जनता को क्या बता पाएगी. इस बीच योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया यूआईडी के बचाव में कूदे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आधार कोई कार्ड नहीं, बल्कि एक नंबर है, लेकिन यूआईडी के एक प्रचार को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें साफ़- साफ़ यह लिखा है कि आधार एक कार्ड है. इस प्रचार में यह लिखा है कि मेरे पास आधार कार्ड है. इसके अलावा इसी प्रचार में हर व्यक्ति के हाथ में एक कार्ड है. हैरानी होती है कि देश चलाने वालों ने एक स्कीम को लेकर पूरे देश में तमाशा खड़ा कर दिया है और ख़ुद को हंसी का पात्र बना दिया. हालांकि सवाल यह है कि यूआईडी को लेकर, अब तक सरकार सारे कामकाज को क्यों गोपनीय रखा है. इस स्कीम में आख़िर ऐसी क्या बात है, जिसकी वजह से सरकार सारे नियम क़ानून को ताक पर रख दिया है. सरकार अजीबो-ग़रीब तरी़के से काम करती है. केंद्रीय सरकार ने यूआईडी/आधार नंबर को प्रॉविडेंट फंड के ऑपरेशन के लिए अनिवार्य बना दिया है, जबकि अब तक इसके लिए कोई क़ानूनी आदेश जारी नहीं किया गया है. मतलब यह कि इस कार्ड को प्रॉविडेंट फंड के लिए ग़ैरक़ानूनी तरी़के से अनिवार्य बना दिया गया है. हैरानी की बात यह है कि इसकी वेबसाइट पर आज भी यह लिखा हुआ है कि यह कार्ड स्वेच्छी है, यानी वॉलेनटरी है. इसका मतलब तो यही हुआ कि यूआईडी को लेकर सरकार कोई क़ानून नहीं बनाएगी, लेकिन अपने अलग- अलग विभागों में इसे अनिवार्य कर देगी. यहां ग़ौर करने वाली बात यह भी है कि यूआईडी तो सिर्फ देश के आधे हिस्से में लागू किया गया है और बाकी हिस्से में एनपीआर कार्ड बनेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आधार कार्ड को प्रॉविडेंट फंड जैसे स्कीम में अनिवार्य कैसे किया जा सकता है. और अगर सरकार इसे पीएफ में अनिवार्य करना चाहती है, तो जिन राज्यों में आधार कार्ड नहीं बनेगा, वहां किस कार्ड को वैध माना जाएगा. सरकार ने यूआईडी के नाम पर ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा, जब देश के सारे मज़दूर यूआईडी कार्ड पर ही निर्भर हो जाएंगे. यूआईडी/आधार कार्ड के फार्म के कॉलम नंबर ९ में एक अजीबो-ग़रीब बात लिखी हुई है. इसे एक शपथ के रूप में लिखा गया है. कॉलम 9 में लिखा है कि यूडीआईएआई को उनके द्वारा दी गई सारी जानकारियों को किसी कल्याणकारी सेवा में लगी एजेंसियों को देने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है. इस कॉलम के आगे हां और ना के बॉक्स बने हैं. दरअसल, इस हां और ना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले लोग हां पर टिक लगा देते हैं. बंगलुरु में यूआईडीएआई के डिप्टी चेयरमैन ने यह घोषणा की, यूडीआईएआई पुलिस जांच में लोगों की जानकारी मुहैया कराएगा. सवाल यह है कि क्या पुलिस एक कल्याणकारी सेवा करने वाली एजेंसी है. समस्या यह है कि इस फॉर्म पर कल्याणकारी सेवा में लगी एजेंसियों के नाम ही नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि यूआईडीएआई जिसे भी कल्याणकारी सेवा में लगी एजेंसियां मान लेगी, उसके साथ लोगों की जानकारियां शेयर कर सकती हैं. यानी एक बार लोगों ने अपनी जानकारियां दे दी, तो उसके बाद उन जानकारियों के इस्तेमाल पर लोगों का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा. दरअसल, इन जानकारियों को सरकार सेंट्रलाइज्ड आईडेंटिटी डाटा रजिस्टर (सीआईडीआर) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार के लिए जमा इसलिए कर रही है, ताकि पूरे देश के लोगों का एक डाटा बेस तैयार हो सके, लेकिन इसका एक ख़तरनाक पहलू भी है. इन जानकारियों को बायोमैट्रिक टेक्नोलॉजी कंपनियों को दे दिया जाएगा, क्योंकि यूआईडीएआई ने इन जानकारियों को ऑपरेट करने का ठेका निजी कंपनियों को दे दिया है. इन कंपनियों में सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज (सेगेम मोर्फो), एल 1 आईडेंटिटी सॉल्युशन, एसेंचर आदि हैं. जैसा कि चौथी दुनिया में पहले भी बताया जा चुका है कि इन कंपनियों के तार अमेरिका की ख़ुफिया एजेंसी के अधिकारियों से जुड़ी हुई है, इसलिए यह मामला और भी गंभीर हो जाता है. सरकार न तो संसद में और न ही मीडिया में यह साफ़ कर पाई है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के लोगों की जानकारियां ऐसी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, जिनका बैकग्राउंड न स़िर्फ संदिग्ध हैं, बल्कि ख़तरनाक भी है. अब यह समझ में नहीं आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार यूआईडीएआई और उसके चेयरमैन नंदन नेलकानी को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों बरत रही है. सारे क़ायदे क़ानून को ताक पर रखकर सरकार उन्हें इतना महत्व क्यों दे रही है. इसका क्या राज है. 2 जुलाई, 2010 को यूआईडीएआई की तरफ से बयान जारी होता है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन की नियुक्ति का फैसला ले लिया गया है. योजना आयोग 2 जुलाई, 2009 के नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पीटेंट अथॉरिटी के द्वारा यह पारित किया गया है कि नंदन नेलकानी, इंफोसिस के को-चेयरमैन, को यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगले पांच साल तक चेयरमैन रहेंगे. यहां दो चूक हुई. उन्हें यूआईडी का चेयरमैन उस वक्त बनाया गया, जब वह इंफोसिस के को-चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान थे. मतलब यह कि कुछ समय के लिए वे यूआईडीएआई के साथ-साथ इंफोसिस के को-चेयरमैन बने रहे. अगर कोई दूसरा होता, तो वह दोनों जगहों से जाता. ग़ौरतलब है कि सोनिया गांधी को ऐसी ही ग़लती की वजह से त्यागपत्र देना पड़ा था, लेकिन नेलकानी का बाल भी बांका नहीं हुआ. दूसरी ग़लती यह कि नंदन नेलकानी ने कोई गोपनीयता की शपथ भी नहीं ली, जैसा कि हर कैबिनेट मंत्री को लेना होता है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया. सरकार ने देश के सभी नागरिकों की गुप्त जानकारियों को उनके हाथ सौंप दिया. अब तो मनमोहन सिंह ही बता सकते हैं कि नेलकानी पर इतना भरोसा करने की वजह क्या है. वैसे यह भी जानना ज़रूरी है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के बायोमैट्रिक को कलेक्ट करना क़ानूनी रूप से ग़लत है, लेकिन सरकार ने नंदन नेलकानी साहब के लिए खुली छूट दे रखी है. नंदन नेलकानी और यूपीए सरकार ने यूआईडी को लेकर जितने भी दावे किए, वे सब झूठे साबित हुए. नंदन नेलकानी का सबसे बड़ा दावा यह था कि इसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता. कहने का मतलब कि यह कार्ड इस तरह के तकनीकी से युक्त है, जो इसे फुलप्रूफ बनाता है, लेकिन यह दावा खोखला साबित हुआ. अब इस तरह की शिकायतें आने लगी हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह न तो फुलप्रूफ है और इसका डुप्लीकेशन भी पूरी तरह संभव है. अब नंदन नेलकानी को यह भी जबाव देना चाहिए कि उन्होंने देश के सामने झूठे वायदे क्यों किए और लोगों को गुमराह क्यों किया. वैसे शर्मसार होकर यूआईडीएआई ने इन गड़बड़ियों पर जांच के आदेश दे दिए हैं. अब तक 300 ऑपरेटरों को स़िर्फ महाराष्ट्र में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, जिनमें 22 ऑपरेटर मुंबई में स्थित हैं. दिसंबर 2012 में यूआईडीएआई क़रीब 3.84 लाख आधार नंबर कैंसिल कर चुकी है, क्योंकि वे नंबर फर्जी थे. नंदन नेलकानी के बड़े-बड़े वायदों की सच्चाई यह है कि अभी आधार कार्ड का काम सही ढंग से शुरू भी नहीं हो पाया और गड़बड़ियां शुरू हो गई हैं. यूपीए सरकार वही सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जब अन्ना हजारे ने जनलोकपाल के लिए अनशन किया था, तो चीख-चीखकर कहा था कि क़ानून सड़क पर नहीं बनते. यह काम संसद का है. संसद में क़ानून बनाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन जब बात यूआईडी यानी आधार कार्ड की आई, तो सरकार ने सारे नियम क़ानून को ताक पर ऱख दिया. यूआईडी के लिए क़ानून संसद में तो नहीं बनी, लेकिन लगता है यूआईडी के सारे नियम किसी ड्राइंग रूम में दोस्तों के बीच बनाया गया है. देश में धड़ल्ले से आधार कार्ड बनाए ज़रूर गए, लेकिन सरकार ने इस बात की ज़रूरत भी नहीं समझी कि इस बाबत कोई ठोस क़ानून बन सके. हालांकि क़ानून बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई और यह मामला संसदीय समिति के पास भी गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि बिना संसद की सहमति के इस स्कीम को देश के ऊपर थोप दिया गया. आधार कार्ड का एक और पहलू है. संसदीय समिति ने इसे निरस्त कर आधारहीन घोषित कर दिया है. संसदीय समिति ने सिर्फ इसकी वैधता पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि संसदीय समिति ने इस प्रोजेक्ट को ही रिजेक्ट कर दिया. संसदीय समिति ने पहले इसके जानकारों और विशेषज्ञों से पूछताछ की और उसके बाद यूआईडीएआई के अधिकारियों को पूरा समय दिया कि उनके सवालों का सही तरह से जवाब दें, लेकिन यूआईडीएआई के अधिकारी इन सवालों का जवाब नहीं दे सके. संसदीय समिति ने उन्हीं सवालों को दोहराया, जिन्हें हम चौथी दुनिया में पिछले तीन वर्षों से लगातार छापते आए हैं. 31 सदस्यों वाली संसदीय समिति के 28 लोगों ने यूआईडी प्रोजेक्ट को सिरे से नकार दिया और जो तीन बचे थे, उनमें से एक ने कहा कि वह संसदीय समिति में बिल्कुल नए हैं, इसलिए उन्हें यूआईडी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद थे, जिन्होंने बिना कोई कारण बताए संसदीय समिति के फैसले के विपरीत अपना रुख रखा. संसदीय समिति ने सात मुख्य बिंदुओं पर यूआईडी को निरस्त किया, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, जल्दीबाज़ी, दिशाहीनता, ग़ैर भरोसेमंद टेक्नोलॉजी, प्राईवेसी का हक़, व्यावहारिकता, अध्ययन की कमी और सरकार के अलग-अलग विभागों में तालमेल की कमी शामिल है. ससंदीय समिति का कहना है कि यूआईडी स्कीम को बिना सोचे समझे ही बना दिया गया है. इस स्कीम का उद्देश्य क्या है यह भी साफ नहीं है और अब तक दिशाहीन तरी़के से इसे लागू किया गया है, जो आने वाले दिनों में इस स्कीम को निजी कंपनियों पर आश्रित कर सकता है. संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को दिशाहीन बताकर और इस बिल को नामंजूर करते हुए सरकार से अपील की है कि वह इस स्कीम पर पुनर्विचार करे. सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने इस कार्ड को लेकर कोई फिजिबिलिटी टेस्ट किया है. अगर नहीं किया है, तो फिर पूरे देश पर क्यों थोप दिया. क्या दुनिया के किसी देश में इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है. क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश में सफल हो पाया है. क्या दुनिया के किसी भी देश में सरकारी योजनाओं को इस तरह के नंबर से जोड़ा गया है. अगर नहीं, तो फिर भारत सरकार यह अक्लमंदी का काम क्यों कर रही है, जबकि इंग्लैंड में इस योजना में आधा ख़र्च करने के बाद इसे अंततः रोक दिया गया. सच्चाई यह है कि यह कोई नहीं जानता कि यह कार्ड कैसे काम करता है. यह टेक्नोलॉजी किस तरह से ऑपरेट होती है. दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि बायोमैट्रिक से पहचान पत्र बनाने की कोई सटीकटेक्नोलॉजी नहीं है. दरअसल, यह पूरा प्रोजेक्ट विदेशी कंपनियां अपनी टेक्नॉलाजी को भारत में टेस्ट कर रहे हैं और हमारी महान सरकार ने पूरे देश की जनता को बलि का बकरा बना दिया है. अब इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ही दे सकते हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय ख़जाने से हज़ारों करोड़ रुपये बिना बिल पास कराए क्यों ख़र्च किया. यह मामला गृह मंत्रालय का है, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि यूआईडी के सर्वेसर्वा नंदन नेलकानी मनमोहन सिंह के ख़ास मित्र हैं. यह कैसा प्रजातंत्र है और यह सरकार चलाने का कौन सा तरीक़ा है, जहां किसी स्कीम का बिल संसद में लटका पड़ा हो, जिस बिल पर संसदीय समिति की ऐसी राय हो और जिस बिल पर संसद में भीषण विरोध हो रहा हो, लेकिन सरकार इन सब को नज़रअंदाज़ कर हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च कर देती है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा ख़र्च होगा, यह बात अब तक गुप्त रखा गया है. ऐसी स्थिति में हमें यह मान लेना चाहिए कि हर साल इस प्रोजेक्ट में हज़ारों करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए जाएंगे, वह भी बिना किसी क़ानून के. यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर संसद में यूआईडीएआई बिल पास न हुआ और इस योजना को बंद करना पड़ा, तब क्या होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में प्रतिकूल फैसला सुना दिया, तो क्या होगा. योजना तो बंद हो ही जाएगी, लेकिन ग़रीब जनता का हज़ारों करोड़ रुपया, जो कि पानी की तरह बहा दिया गया है, उसे कौन लौटाएगा. क्या नंदन नेलकानी उसे वापस करेंगे या फिर उन्हें नियुक्त करने वाले मनमोहन सिंह इस ज़िम्मेदारी को उठाएंगे. यूआईडी कार्ड है या नंबर, इससे देश की जनता को कोई फ़़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार को अगर लोगों का विश्‍वास जीतना है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की स्वतंत्र जांच कराकर सरकार को श्‍वेत पत्र पेश करना चाहिए, ताकि देश की जनता आधार कार्ड की हक़ीक़त जान सके.
यह कार्ड ख़तरनाक है : पार्ट-1

चौथी दुनिया ने अगस्त 2011 में ही बताया था कि कैसे यह यूआईडी कार्ड हमारे देश की सुरक्षा के लिए ख़तरनाक है. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इसके लिए तीन कंपनियों को चुना- एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खु़फिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन, इलेक्ट्रॅानिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजों को बेचती है. इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. ग़ौरतलब है कि जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक़ के ख़िलाफ़ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. सवाल यह है कि सरकार इस तरह की कंपनियों को भारत के लोगों की सारी जानकारियां देकर क्या करना चाहती है? एक तो ये कंपनियां पैसा कमाएंगी, साथ ही पूरे तंत्र पर इनका क़ब्ज़ा भी होगा. इस कार्ड के बनने के बाद समस्त भारतवासियों की जानकारियों का क्या-क्या दुरुपयोग हो सकता है, यह सोचकर ही किसी के भी दिमाग़ की बत्ती गुल हो जाएगी.
यह कार्ड ख़तरनाक है : पार्ट- 2
नवंबर 2011 में भी चौथी दुनिया ने यूआईडी कार्ड से संबंधित एक कवर स्टोरी की थी और बताया था कि कैसे अगर यह कार्ड गलत हाथों में चला गया, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. हमने बताया था कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यूएस होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है. इस म्यूजियम में एक मशीन रखी है, जिसका नाम है होलेरिथ डी-11. इस मशीन को आईबीएम कंपनी ने द्वितीय विश्‍व युद्ध से पहले बनाया था. यह एक पहचान-पत्र की छंटाई करने वाली मशीन है, जिसका इस्तेमाल हिटलर ने 1933 में जनगणना करने में किया था. यही वह मशीन है, जिसके ज़रिए हिटलर ने यहूदियों की पहचान की थी. नाज़ियों को यहूदियों की लिस्ट आईबीएम कंपनी ने दी थी. यह कंपनी जर्मनी में जनगणना करने के काम में थी, जिसने न स़िर्फ जातिगत जनगणना और यहूदियों की गणना की, बल्कि उनकी पहचान भी कराई. आईबीएम और हिटलर के इस गठजोड़ ने इतिहास के सबसे खतरनाक जनसंहार को अंजाम दिया. भारत सरकार ने खास तौर पर जर्मनी और आम तौर पर यूरोप के अनुभवों को नज़रअंदाज़ करके इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह साफ़ है कि निशानदेही के यही औजार बदले की भावना से किन्हीं खास धर्मों, जातियों, क्षेत्रों या आर्थिक रूप से असंतुष्ट तबकों के खिलाफ़ भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं. यह एक खतरनाक स्थिति है.

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यह जानकारी इस लिंक से ली गई है
http://www.chauthiduniya.com/2013/03/this-card-is-dangerous-part-3-the-base-card-is-baseless.html

2014-01-06T04:29:00.000-08:00

यह कार्ड ख़तरनाक है- 2

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यूआईडी कार्ड की कहानी इस तरह शुरू होती है. देश में एक विशिष्ट पहचान पत्र के लिए विप्रो नामक कंपनी ने एक दस्तावेज तैयार किया. इसे प्लानिंग कमीशन के पास जमा किया गया. इस दस्तावेज का नाम है स्ट्रेटिजिक विजन ऑन द यूआईडीएआई प्रोजेक्ट. मतलब यह कि यूआईडी की सारी दलीलें, योजना और उसका दर्शन इस दस्तावेज में है. बताया जाता है कि यह दस्तावेज अब ग़ायब हो गया है. विप्रो ने यूआईडी की ज़रूरत को लेकर 15 पेजों का एक और दस्तावेज तैयार किया, जिसका शीर्षक है, डज इंडिया नीड ए यूनिक इडेंटिटी नंबर. इस दस्तावेज में यूआईडी की ज़रूरत को समझाने के लिए विप्रो ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया. इस प्रोजेक्ट को इसी दलील पर हरी झंडी दी गई थी. हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया. उसने यह दलील दी कि यह कार्ड खतरनाक है, इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि जब इस योजना की पृष्ठभूमि ही आधारहीन और दर्शनविहीन हो गई तो फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इसे लागू करने के लिए सारे नियम-क़ानूनों और विरोधों को दरकिनार करने पर आमादा है. क्या इसकी वजह नंदन नीलेकणी हैं, जो यूआईडीएआई के चेयरमैन होने के साथ-साथ सरकार चलाने वाले महाशक्तिशाली राजनेताओं के क़रीबी हैं. क्या यह विदेशी ताक़तों और मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर किया जा रहा है. देश की जनता को इन तमाम सवालों के जवाब जानने का हक़ है, क्योंकि यह काम जनता के क़रीब 60 हज़ार करोड़ रुपये से किया जा रहा है, जिसे सरकार के ही अधिकारी अविश्वसनीय, अप्रमाणिक और दोहराव बता रहे हैं.

हम सुपर सोनिक युग में जी रहे हैं. इसका असर सरकार पर सबसे ज़्यादा दिखता है. बाज़ार, विज्ञान, तकनीक, ब्रांडिंग, कंपनियां, राजनीति, शेयर और विदेशी दौरे की ऊहापोह में सरकार इतनी उलझ सी गई है कि उसके पास दो पल शांति से बैठकर अपनी नीतियों पर विचार करने का समय नहीं रहा. अगर सरकार अपने ही द्वारा लिए गए फैसलों पर तसल्ली से पुनर्विचार करे तो वह स्वयं कई फैसलों को बदलने की ज़रूरत महसूस करेगी. यूआईडी एक ऐसी योजना है, जिस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है. वह इसलिए, क्योंकि इस कार्ड का इस्तेमाल इतिहास के सबसे खतरनाक जनसंहार का ज़रिया बन सकता है, क्योंकि यह कार्ड सरकार में विरोधाभास पैदा कर रहा है, यह कार्ड बनाने वाली कंपनियों के तार विदेशी खुफिया एजेंसियों से हैं. इसे लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने देश के साथ-साथ सरकार को भी गुमराह किया है.

आधार कार्ड यानी यूनिक आईडेंटिटी कार्ड का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है. चारों तरफ से इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है. राज्य सरकारें, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं. केंद्र सरकार स्वयं अंतर्विरोध का शिकार हो रही है. यही वजह है कि कभी गृह मंत्रालय तो कभी वित्त मंत्रालय यूआईडीएआई (यूनिक आईडेंटिटी कार्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की मांगों को ठुकरा देता है. खबर यह भी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अलग से कार्ड बनाने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं, सरकार के विभिन्न विभागों में असहमति की वजह से सेंसस कमिश्नर यानी जनगणना आयुक्त यूआईडी की तरह अलग से एक नेशनल कार्ड जारी करेंगे. इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए योजना आयोग भी माथापच्ची कर रहा है. जनगणना आयुक्त के मुताबिक, यूआईडी अथॉरिटी जो काम कर रही है, वह दोहराव है, यह काम उनके विभाग का है. नागरिकता क़ानून 1955 के मुताबिक़, जनसांख्यिकी संबंधी सूचनाओं को संग्रहीत करने का अधिकार स़िर्फ उनके विभाग को है. अगर यह काम यूआईडीएआई करती है तो यह क़ानून का उल्लंघन है. उनका मानना है कि यूआईडी के लिए संग्रहीत किया गया डाटा अविश्वसनीय है, क्योंकि यह प्रमाणिक नहीं है. पहचान पत्र को लेकर एक बिल संसद में है. मामला स्टैंडिंग कमेटी गया, जिसके चेयरमैन यशवंत सिन्हा हैं. इस कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक़, स्टैंडिंग कमेटी के ज़्यादातर सदस्य यूआईडी की दलीलों से ना़खुश हैं. सरकार इस कार्ड को ज़बरदस्ती लोगों पर थोप रही है. गैस कनेक्शन से लेकर फोन का सिम लेने के लिए इस कार्ड को ज़रूरी बनाया जा रहा है, जबकि इस कार्ड की हैसियत नागरिकता प्रमाणपत्र की नहीं है. अब समझ में नहीं आता है कि जब पहले से ही देश की जनता के पास राशनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड और वोटिंग कार्ड मौजूद है तो फिर सरकार नागरिकों को अलग से दो-तीन कार्ड देने पर क्यों आमादा है. यूआईडी पहले से ही विवादों में घिरा है. जैसे-जैसे समय बीत रहा है, इसकी असलियत सामने आ रही है.

क्या भारत की सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि अगर कभी नाजी या उससे भी खतरनाक किस्म के लोग सत्ता में आ गए तो इस कार्ड का इस्तेमाल दंगा, हिंसा और हत्या के लिए नहीं किया जाएगा. जो हाल यहूदियों का जर्मनी में हुआ, वैसी स्थिति भारत में पैदा हो सकती है, ऐसा खतरा हमेशा बना रहेगा.

हमारे देश की सरकार अजीबोग़रीब है. इसे सपने दिखाने में महारथ हासिल है. यूनिक आईडेंटिटी कार्ड यानी यूआईडी को लेकर पता नहीं कितने हवाई किले बनाए गए. अ़खबारों में, टीवी पर, सेमिनारों में और कई विशिष्ट लोगों के ज़रिए यह समझाया गया था कि यह अब तक का सबसे सटीक पहचान पत्र बनेगा. इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है. कार्ड बनने लगे हैं. अब तक कुल छह करोड़ यूआईडी कार्ड बन गए हैं. हैरानी की बात यह है कि इनमें से क़रीब एक करोड़ कार्ड बेकार हो गए हैं, उन पर पता ग़लत था. अधिकारी और मीडिया इसे देश की जनता की ही ग़लती बता रहे हैं. जिस देश में 48 ़फीसदी लोग अनपढ़ हैं, जो स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकते तो ग़लतियां तो होंगी ही. इस योजना को बनाने वालों को यह पहले से पता होना चाहिए था कि देश की लगभग आधी आबादी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती है. यही वजह है कि यूआईडीएआई को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि यूआईडी नंबर के लिए ग़लत पता लिखा है. इस घटना से दूसरा सवाल उठता है. क्या कोई ग़लत पते भर कर यूआईडी बना सकता है. अगर बना सकता है तो भविष्य में भी ग़लत पते पर यूआईडी बनते रहेंगे. सवाल कार्ड बनाने वाले अधिकारियों और यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलकेणी से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है. समस्या स़िर्फ यही नहीं है. दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कुछ बुजुर्ग यूआईडी बनवाने पहुंचे. उन्होंने हाथों को जब मशीन पर रखा तो उसने उनके हाथों की रेखाओं को पढ़ने से इंकार कर दिया. पता चला कि 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों के सूखे हाथों की रेखाओं को मशीन पढ़ ही नहीं सकती. नंदन नीलेकणी साहब इस कार्ड की टेक्नोलॉजी के बारे में कई बार व्याख्यान कर चुके हैं. यह कितनी सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया जा रहा है, अ़खबारों में इसके बारे में कसीदे हर दिन छपते हैं. हक़ीक़त यह है कि यूआईडी बनवाने की हसरत रखने वाले बुजुर्ग बड़ी संख्या में उदास होकर लौट रहे हैं.
चौथी दुनिया ने पहले भी इस कार्ड को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी, जिससे यह साबित हुआ कि किस तरह यूआईडीएआई ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआर्ई) ने कार्ड बनाने के लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं तो डर सा लगता है.
एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजें बेचती है. अमेरिका के होमलैंड सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सारे काम इसी कंपनी के पास हैं. यह पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाकर देती है. इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक़ के खिला़फ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. अब कंपनी की वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन जिनका नाम है, उनमें से किसी का रिश्ता अमेरिका के आर्मी टेक्नोलॉजी साइंस बोर्ड, आर्म्ड फोर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रानिक एसोसिएशन, आर्मी नेशनल साइंस सेंटर एडवाइजरी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्यूरिटी जैसे संगठनों से रहा है.
इस सवाल का जवाब नंदन नीलेकणी और सरकार को देना चाहिए कि यूआईडी वर्ल्ड बैंक की ई-ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव (ईटीआई) का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट को 23 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में शुरू किया गया. सरकार को यह बताना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मक़सद क्या है, जिसे दुनिया के कई देशों में लागू किया जा रहा है. वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट में एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन, आईबीएम, इनटेल और माइक्रोसॉफ्ट की भी भागीदारी है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन की यह हक़ीक़त सरकार ने जनता से क्यों छुपाकर रखी कि इस कंपनी के बोर्ड में अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी रह चुके हैं. यूआईडी का विरोध सरकार के अंदर से हो रहा है. सरकार के नज़दीकी भी अब इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने लगे हैं. कई सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड न्यायाधीश, अधिकारी, बुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन संसद में इसकी चर्चा तक नहीं हुई और न ही विपक्ष इस पर कोई दबाव दे रहा है.

यूआईडी कार्ड ना़जियों की याद दिलाता है

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यूएस होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है. यहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के नरसंहार से जुड़ी चीजें हैं. इस म्यूजियम में एक मशीन रखी है, जिसका नाम है होलेरिथ डी-11. इस मशीन को आईबीएम कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाया था. सवाल यह उठता है कि इस मशीन का होलोकॉस्ट म्यूजियम में क्या काम? यहूदियों के विनाश से इस मशीन का गहरा रिश्ता है. यह एक पहचान पत्र की छंटाई करने वाली मशीन है, जिसका इस्तेमाल हिटलर ने 1933 में जनगणना करने में किया था. यही वह मशीन है, जिसके ज़रिए हिटलर ने यहूदियों की पहचान की थी. अगर यह मशीन न होती तो नाज़ियों को यहूदियों के नामों और पतों की जानकारी न मिलती. नाज़ियों को यहूदियों की लिस्ट आईबीएम कंपनी ने दी थी. यह कंपनी जर्मनी में जनगणना करने के काम में थी, जिसने न स़िर्फ जातिगत जनगणना की, यहूदियों की गणना की, बल्कि उनकी पहचान भी कराई. आईबीएम और हिटलर के इस गठजोड़ ने इतिहास के सबसे खतरनाक जनसंहार को अंजाम दिया. यह योजना हिटलर, दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद के दौर की याद दिलाती है.
सरकार ने खास तौर पर जर्मनी और आम तौर पर यूरोप के अनुभवों को नज़रअंदाज़ करके इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है. जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह सा़फ है कि निशानदेही के यही औजार बदले की भावना से किन्हीं खास धर्मों, जातियों, क्षेत्रों या आर्थिक रूप से असंतुष्ट तबकों के खिला़फ भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं. यह एक खतरनाक स्थिति है. शक इसलिए भी होता है, क्योंकि जिस तरह से अ़खबारों में खबरें छपवाई जा रही हैं, वह बिल्कुल प्रायोजित सा दिखता है. यह नहीं भूलना चाहिए कि इस यूनिक आईडेंटिटी कार्ड में हिटलर की जर्मनी जैसी स्थिति बनाने की क्षमता है.
जो हाल यहूदियों का जर्मनी में हुआ, वैसी स्थिति भारत में पैदा हो सकती है, ऐसा खतरा हमेशा बना रहेगा. हम 1933 में नहीं, 2011 में जी रहे हैं. सरकार जिस तरह से इस कार्ड को लागू करना चाहती है, उससे तो किसी भी व्यक्ति का छुपना मुश्किल हो जाएगा. इस कार्ड के लागू होते ही फोन या एटीएम के इस्तेमाल मात्र से किसी का भी ठिकाना पता किया जा सकता है. क्या भारत की सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि अगर कभी नाजी या उससे भी खतरनाक किस्म के लोग सत्ता में आ गए तो इस कार्ड का इस्तेमाल दंगा, हिंसा और हत्या के लिए नहीं किया जाएगा. इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है. क्या यूआईडी या नेशनल पापुलेशन रजिस्ट्रार वही कर रहे हैं, जो जर्मनी में किया गया. सवाल यह भी उठता है कि अगर देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इस तरह के खतरनाक सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती. इस कार्ड को लेकर संसद में बहस क्यों नहीं हुई. इस कार्ड को बनाने से पहले संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया. इस कार्ड को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिन पर खुली बहस की ज़रूरत है.

नंदन नीलेकणी सुपर मैन हैं

यूआईडी को लेकर जब भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति मुंह खोलता है, अलग दलीलें दे जाता है. कभी ग़रीबों को रोज़गार, कभी मनरेगा, कभी सब्सिडी तो कभी स्कूल में बच्चों के एडमिशन, कभी-कभी पीडीएस सिस्टम और पता नहीं क्या-क्या. ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे कि यह कोई अलादीन का चिराग है. नंदन नीलेकणी यूआईडीएआई के चेयरमैन हैं. वह भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग बयान देते हैं, लेकिन उन्होंने यूआईडी की असलियत नेल्सन कंपनी के कंज्यूमर 360 के कार्यक्रम में बताई. उन्होंने कहा कि भारत के एक तिहाई कंज्यूमर बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर हैं. ये लोग ग़रीब हैं, इसलिए खुद बाज़ार तक नहीं पहुंच सकते. पहचान नंबर मिलते ही मोबाइल फोन के ज़रिए इन तक पहुंचा जा सकता है. यूआईडी सिस्टम से कंपनियों को फायदा पहुंचेगा. बाज़ार को वैसे ही मुक्त कर दिया गया है. विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं, वह भी खुदरा बाज़ार में. नंदन नीलेकणी ने तो असलियत बता दी कि देश का इतना पैसा उद्योगपतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च किया जा रहा है. भारत में नव उदारवाद के जनक मनमोहन सिंह का वरदहस्त कहें या फिर सरकार के शीर्ष राजनेताओं की नजदीकियां, नंदन नीलेकणी आज देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं. वह पांच सरकारी प्राधिकरणों और उपक्रमों के चेयरमैन हैं और 6 के सदस्य.

अध्यक्ष

टेक्नालॉजी एडवाइजरी ग्रुप ऑन यूनिक प्रोजेक्ट (टीएजीयूपी)
यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई)
कमेटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी)
इंटर-मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स टू स्ट्रीम लाइन द सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटी टास्क फॉर पॉवर सेक्टर

सदस्य

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
रिव्यू कमेटी ऑफ जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रेनेवल मिशन
ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय सलाहकार समूह
सेबी की उपसमिति
भारतीय रिजर्व बैंक का कॉरपोरेट गवर्नेंस सलाहकार समूह
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद

वैसे किसी पर व्यक्तिगत सवाल उठाना उचित नहीं होता है, लेकिन सरकार से यह तो पूछा ही जा सकता है कि क्या देश में प्रतिभाओं की कमी है, क्या इन कमेटियों का सदस्य या चेयरमैन बनने की काबिलियत किसी में नहीं है या फिर सरकार नंदन नीलेकणी की प्रतिभा से इतनी प्रभावित है कि उनसे बेहतर या समकक्ष उसे कोई दूसरा व्यक्ति पूरे देश में नहीं मिला?

- See more at: http://www.chauthiduniya.com/2011/11/this-card-is-dangerous-2.html#sthash.JbUs6u3Z.dpuf

यह जानकारी इस लिंक से ली गई है
http://www.chauthiduniya.com/2013/03/this-card-is-dangerous-part-3-the-base-card-is-baseless.html

कैसे बनाया अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को, जानिए पूरी कहानी !

2013-12-30T06:08:00.001-08:00

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनजीओ गिरोह ‘राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी)’ ने घोर सांप्रदायिक ‘सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। एनएसी की एक प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एनजीओ की कार्यप्रणाली समझी और फिर ‘परिवर्तन’ नामक एनजीओ से जुड़ गए। अरविंद लंबे अरसे तक राजस्व विभाग से छुटटी लेकर भी सरकारी तनख्वाह ले रहे थे और एनजीओ से भी वेतन उठा रहे थे, जो ‘श्रीमान ईमानदार’ को कानूनन भ्रष्‍टाचारी की श्रेणी में रखता है। वर्ष 2006 में ‘परिवर्तन’ में काम करने के दौरान ही उन्हें अमेरिकी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ ने ‘उभरते नेतृत्व’ के लिए ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार दिया, जबकि उस वक्त तक अरविंद ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिसे उभरते हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके। इसके बाद अरविंद अपने पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर’ से जुड़ गए, जिसका गठन इन दोनों ने मिलकर वर्ष 2005 में किया था।

अरविंद को समझने से पहले ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को समझ लीजिए !

अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी खुफिया ब्यूरो ‘सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए)’ अमेरिका की मशहूर कार निर्माता कंपनी ‘फोर्ड’ द्वारा संचालित ‘फोर्ड फाउंडेशन’ एवं कई अन्य फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती रही है। 1953 में फिलिपिंस की पूरी राजनीति व चुनाव को सीआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय अरविंद केजरीवाल की ही तरह सीआईए ने उस वक्त फिलिपिंस में ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को खड़ा किया था और उन्हें फिलिपिंस का राष्ट्रपति बनवा दिया था। अरविंद केजरीवाल की ही तरह ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ का भी पूर्व का कोई राजनैतिक इतिहास नहीं था। ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के जरिए फिलिपिंस की राजनीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने में प्रचार के जरिए उनका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ‘छवि निर्माण’ से लेकर उन्हें ‘नॉसियोनालिस्टा पार्टी’ का उम्मीदवार बनाने और चुनाव जिताने के लिए करीब 5 मिलियन डॉलर खर्च किया था। तत्कालीन सीआईए प्रमुख एलन डॉउल्स की निगरानी में इस पूरी योजना को उस समय के सीआईए अधिकारी ‘एडवर्ड लैंडस्ले’ ने अंजाम दिया था। इसकी पुष्टि 1972 में एडवर्ड लैंडस्ले द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में हुई।

ठीक अरविंद केजरीवाल की ही तरह रेमॉन मेग्सेसाय की ईमानदार छवि को गढ़ा गया और ‘डर्टी ट्रिक्स’ के जरिए विरोधी नेता और फिलिपिंस के तत्कालीन राष्ट्रपति ‘क्वायरिनो’ की छवि धूमिल की गई। यह प्रचारित किया गया कि क्वायरिनो भाषण देने से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रग का उपयोग करते हैं। रेमॉन मेग्सेसाय की ‘गढ़ी गई ईमानदार छवि’ और क्वायरिनो की ‘कुप्रचारित पतित छवि’ ने रेमॉन मेग्सेसाय को दो तिहाई बहुमत से जीत दिला दी और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा था। भारत में इस समय अरविंद केजरीवाल बनाम अन्य राजनीतिज्ञों की बीच अंतर दर्शाने के लिए छवि गढ़ने का जो प्रचारित खेल चल रहा है वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा अपनाए गए तरीके और प्रचार से बहुत कुछ मेल खाता है।

उन्हीं ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के नाम पर एशिया में अमेरिकी नीतियों के पक्ष में माहौल बनाने वालों, वॉलेंटियर तैयार करने वालों, अपने देश की नीतियों को अमेरिकी हित में प्रभावित करने वालों, भ्रष्‍टाचार के नाम पर देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ मिलकर अप्रैल 1957 से ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ अवार्ड प्रदान कर रही है। ‘आम आदमी पार्टी’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथी व ‘आम आदमी पार्टी’ के विधायक मनीष सिसोदिया को भी वही ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार मिला है और सीआईए के लिए फंडिंग करने वाली उसी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड से उनका एनजीओ ‘कबीर’ और ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ मूवमेंट खड़ा हुआ है।

रोमन मेग्सासे पुरुस्कार की असलियत जानने के लिए राजीव दीक्षित जी का यह विडिओ सुने। .

http://www.youtube.com/watch?v=QS1Qgr9Hf6Q

भारत में राजनैतिक अस्थिरता के लिए एनजीओ और मीडिया में विदेशी फंडिंग!
‘फोर्ड फाउंडेशन’ के एक अधिकारी स्टीवन सॉलनिक के मुताबिक ‘‘कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 1 लाख 72 हजार डॉलर एवं वर्ष 2008 में 1 लाख 97 हजार अमेरिकी डॉलर का फंड दिया गया।’’ यही नहीं, ‘कबीर’ को ‘डच दूतावास’ से भी मोटी रकम फंड के रूप में मिली। अमेरिका के साथ मिलकर नीदरलैंड भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिकी-यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां की गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ को जबरदस्त फंडिंग करती है।

अंग्रेजी अखबार ‘पॉयनियर’ में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी नीदरलैंड दूतावास अपनी ही एक एनजीओ ‘हिवोस’ के जरिए नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे विभिन्‍न भारतीय एनजीओ को अप्रैल 2008 से 2012 के बीच लगभग 13 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की फंडिंग कर चुकी है। इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है। ‘हिवोस’ को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करती है।

डच एनजीओ ‘हिवोस’ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल उन्हीं एनजीओ को फंडिंग करती है,जो अपने देश व वहां के राज्यों में अमेरिका व यूरोप के हित में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की क्षमता को साबित करते हैं। इसके लिए मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई देशों की मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय देशों ने ‘पनोस’ नामक संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया में इस समय ‘पनोस’ के करीब आधा दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं। ‘पनोस’ में भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार के पीछे इसी ‘पनोस’ के जरिए ‘फोर्ड फाउंडेशन’ की फंडिंग काम कर रही है। ‘सीएनएन-आईबीएन’ व ‘आईबीएन-7’ चैनल के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई ‘पॉपुलेशन काउंसिल’ नामक संस्था के सदस्य हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की वही ‘रॉकफेलर ब्रदर्स’ करती है जो ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार के लिए ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के साथ मिलकर फंडिंग करती है।

माना जा रहा है कि ‘पनोस’ और ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ की फंडिंग का ही यह कमाल है कि राजदीप सरदेसाई का अंग्रेजी चैनल ‘सीएनएन-आईबीएन’ व हिंदी चैनल ‘आईबीएन-7’ न केवल अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ने’ में सबसे आगे रहे हैं, बल्कि 21 दिसंबर 2013 को ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार भी उसे प्रदान किया है। ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार की प्रयोजक कंपनी ‘जीएमआर’ भ्रष्‍टाचार में में घिरी है।

‘जीएमआर’ के स्वामित्व वाली ‘डायल’ कंपनी ने देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए यूपीए सरकार से महज 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन हासिल किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ‘सीएजी’ ने 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर को सस्ते दर पर दी गई जमीन के कारण सरकारी खजाने को 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा है। इतना ही नहीं, रिश्वत देकर अवैध तरीके से ठेका हासिल करने के कारण ही मालदीव सरकार ने अपने देश में निर्मित हो रहे माले हवाई अड्डा का ठेका जीएमआर से छीन लिया था। सिंगापुर की अदालत ने जीएमआर कंपनी को भ्रष्‍टाचार में शामिल होने का दोषी करार दिया था। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी-यूरोपीय फंड, भारतीय मीडिया और यहां यूपीए सरकार के साथ घोटाले में साझीदार कारपोरेट कंपनियों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ा’ है, जिसका मकसद आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा।

‘जनलोकपाल आंदोलन’ से ‘आम आदमी पार्टी’ तक का शातिर सफर!
आरोप है कि विदेशी पुरस्कार और फंडिंग हासिल करने के बाद अमेरिकी हित में अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने इस देश को अस्थिर करने के लिए ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ का नारा देते हुए वर्ष 2011 में ‘जनलोकपाल आंदोलन’ की रूप रेखा खिंची। इसके लिए सबसे पहले बाबा रामदेव का उपयोग किया गया, लेकिन रामदेव इन सभी की मंशाओं को थोड़ा-थोड़ा समझ गए थे। स्वामी रामदेव के मना करने पर उनके मंच का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के सीधे-साधे, लेकिन भ्रष्‍टाचार के विरुद्ध कई मुहीम में सफलता हासिल करने वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर भारत में ‘लॉंच’ कर दिया। अन्ना हजारे को अरिवंद केजरीवाल की मंशा समझने में काफी वक्त लगा, लेकिन तब तक जनलोकपाल आंदोलन के बहाने अरविंद ‘कांग्रेस पार्टी व विदेशी फंडेड मीडिया’ के जरिए देश में प्रमुख चेहरा बन चुके थे। जनलोकपाल आंदोलन के दौरान जो मीडिया अन्ना-अन्ना की गाथा गा रही थी, ‘आम आदमी पार्टी’ के गठन के बाद वही मीडिया अन्ना को असफल साबित करने और अरविंद केजरीवाल के महिमा मंडन में जुट गई।

विदेशी फंडिंग तो अंदरूनी जानकारी है, लेकिन उस दौर से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने वाली हर मीडिया संस्थान और पत्रकारों के चेहरे को गौर से देखिए। इनमें से अधिकांश वो हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के द्वारा अंजाम दिए गए 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम, 1 लाख 86 हजार करोड़ के कोल ब्लॉक आवंटन, 70 हजार करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम्स और ‘कैश फॉर वोट’ घोटाले में समान रूप से भागीदार हैं।

आगे बढ़ते हैं…! अन्ना जब अरविंद और मनीष सिसोदिया के पीछे की विदेशी फंडिंग और उनकी छुपी हुई मंशा से परिचित हुए तो वह अलग हो गए, लेकिन इसी अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी ‘आम आदमी पार्टी’ खड़ा करने में सफल रहे। जनलोकपाल आंदोलन के पीछे ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड को लेकर जब सवाल उठने लगा तो अरविंद-मनीष के आग्रह व न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से ‘कबीर’ व उसकी फंडिंग का पूरा ब्यौरा ही हटा दिया। लेकिन उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 31 अगस्त 2011 में ही फोर्ड के प्रतिनिधि स्टीवेन सॉलनिक ने ‘बिजनस स्टैंडर’ अखबार में एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया था कि फोर्ड फाउंडेशन ने ‘कबीर’ को दो बार में 3 लाख 69 हजार डॉलर की फंडिंग की है। स्टीवेन सॉलनिक के इस साक्षात्कार के कारण यह मामला पूरी तरह से दबने से बच गया और अरविंद का चेहरा कम संख्या में ही सही, लेकिन लोगों के सामने आ गया।

सूचना के मुताबिक अमेरिका की एक अन्य संस्था ‘आवाज’ की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को जनलोकपाल आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था और इसी ‘आवाज’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी’ को फंड उपलब्ध कराया। सीरिया, इजिप्ट, लीबिया आदि देश में सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका की इसी ‘आवाज’ संस्था ने वहां के एनजीओ, ट्रस्ट व बुद्धिजीवियों को जमकर फंडिंग की थी। इससे इस विवाद को बल मिलता है कि अमेरिका के हित में हर देश की पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी संस्था जिस ‘फंडिंग का खेल’ खेल खेलती आई हैं, भारत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आम आदमी पार्टी’ उसी की देन हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल.शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया के एनजीओ व उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ में चुनावी चंदे के रूप में आए विदेशी फंडिंग की पूरी जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी है। अदालत ने इसकी जांच का निर्देश दे रखा है, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्रालय इसकी जांच कराने के प्रति उदासीनता बरत रही है, जो केंद्र सरकार को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। वकील एम.एल.शर्मा कहते हैं कि ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010’ के मुताबिक विदेशी धन पाने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यही नहीं, उस राशि को खर्च करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। कोई भी विदेशी देश चुनावी चंदे या फंड के जरिए भारत की संप्रभुता व राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए यह कानूनी प्रावधान किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। बाबा रामदेव के खिलाफ एक ही दिन में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज करने वाली कांग्रेस सरकार की उदासीनता दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल को वह अपने राजनैतिक फायदे के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

अमेरिकी ‘कल्चरल कोल्ड वार’ के हथियार हैं अरविंद केजरीवाल!
फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की अमेरिका व उसकी खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ की नीति को ‘कल्चरल कोल्ड वार’ का नाम दिया गया है। इसमें किसी देश की राजनीति, संस्कृति व उसके लोकतंत्र को अपने वित्त व पुरस्कार पोषित समूह, एनजीओ, ट्रस्ट, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, मीडिया और वामपंथी बुद्धिजीवियों के जरिए पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने ‘सेक्यूलरिज्म’ के नाम पर इसकी पहली झलक अन्ना के मंच से ‘भारत माता’ की तस्वीर को हटाकर दे दिया था। चूंकि इस देश में भारत माता के अपमान को ‘सेक्यूलरिज्म का फैशनेबल बुर्का’ समझा जाता है, इसलिए वामपंथी बुद्धिजीवी व मीडिया बिरादरी इसे अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता साबित करने में सफल रही।
एक बार जो धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल शुरू हुआ तो फिर चल निकला और ‘आम आदमी पार्टी’ के नेता प्रशांत भूषण ने तत्काल कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का सुझाव दे दिया। प्रशांत भूषण यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद हमले के मुख्य दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हुए यह तक कह दिया कि इससे भारत का असली चेहरा उजागर हो गया है। जैसे वह खुद भारत नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश के नागरिक हों?

प्रशांत भूषण लगातार भारत विरोधी बयान देते चले गए और मीडिया व वामपंथी बुद्धिजीवी उनकी आम आदमी पार्टी को ‘क्रांतिकारी सेक्यूलर दल’ के रूप में प्रचारित करने लगी। प्रशांत भूषण को हौसला मिला और उन्होंने केंद्र सरकार से कश्मीर में लागू एएफएसपीए कानून को हटाने की मांग करते हुए कह दिया कि सेना ने कश्मीरियों को इस कानून के जरिए दबा रखा है। इसके उलट हमारी सेना यह कह चुकी है कि यदि इस कानून को हटाया जाता है तो अलगाववादी कश्मीर में हावी हो जाएंगे।

अमेरिका का हित इसमें है कि कश्मीर अस्थिर रहे या पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में चला जाए ताकि अमेरिका यहां अपना सैन्य व निगरानी केंद्र स्थापित कर सके। यहां से दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्वी एशिया व चीन पर नजर रखने में उसे आसानी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण अपनी झूठी मानवाधिकारवादी छवि व वकालत के जरिए इसकी कोशिश पहले से ही करते रहे हैं और अब जब उनकी ‘अपनी राजनैतिक पार्टी’ हो गई है तो वह इसे राजनैतिक रूप से अंजाम देने में जुटे हैं। यह एक तरह से ‘लिटमस टेस्ट’ था, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ‘ईमानदारी’ और ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ का ‘कॉकटेल’ तैयार कर रही थी।

8 दिसंबर 2013 को दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी द्वारा आम जनता को अधिकार देने के नाम पर जनमत संग्रह का जो नाटक खेला गया, वह काफी हद तक इस ‘कॉकटेल’ का ही परीक्षण है। सवाल उठने लगा है कि यदि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और वह कश्मीर में जनमत संग्रह कराते हुए उसे पाकिस्तान के पक्ष में बता दे तो फिर क्या होगा?

आखिर जनमत संग्रह के नाम पर उनके ‘एसएमएस कैंपेन’ की पारदर्शिता ही कितनी है? अन्ना हजारे भी एसएमएस कार्ड के नाम पर अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला उठा चुके हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में अन्ना व अरविंद को पक्षकार बनाते हुए एसएमएस कार्ड के नाम पर 100 करोड़ के घोटाले का एक मुकदमा दर्ज है। इस पर अन्ना ने कहा, ‘‘मैं इससे दुखी हूं, क्योंकि मेरे नाम पर अरविंद के द्वारा किए गए इस कार्य का कुछ भी पता नहीं है और मुझे अदालत में घसीट दिया गया है, जो मेरे लिए बेहद शर्म की बात है।’’

प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके ‘पंजीकृत आम आदमी’ ने जब देखा कि ‘भारत माता’ के अपमान व कश्मीर को भारत से अलग करने जैसे वक्तव्य पर ‘मीडिया-बुद्धिजीवी समर्थन का खेल’ शुरू हो चुका है तो उन्होंने अपनी ईमानदारी की चासनी में कांग्रेस के छद्म सेक्यूलरवाद को मिला लिया। उनके बयान देखिए, प्रशांत भूषण ने कहा, ‘इस देश में हिंदू आतंकवाद चरम पर है’, तो प्रशांत के सुर में सुर मिलाते हुए अरविंद ने कहा कि ‘बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था और उसमें मारे गए मुस्लिम युवा निर्दोष थे।’ इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल उत्तरप्रदेश के बरेली में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके तौकीर रजा और जामा मस्जिद के मौलाना इमाम बुखारी से मिलकर समर्थन देने की मांग की।

याद रखिए, यही इमाम बुखरी हैं, जो खुले आम दिल्ली पुलिस को चुनौती देते हुए कह चुके हैं कि ‘हां, मैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट हूं, यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।’ उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है लेकिन दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जामा मस्जिद जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सके। वहीं तौकीर रजा का पुराना सांप्रदायिक इतिहास है। वह समय-समय पर कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों के लिए फतवा जारी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह मशहूर बंग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की हत्या करने वालों को ईनाम देने जैसा घोर अमानवीय फतवा भी जारी कर चुके हैं।

नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फेंका गया ‘आखिरी पत्ता’ हैं अरविंद!
दरअसल विदेश में अमेरिका, सउदी अरब व पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस व क्षेत्रीय पाटियों की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की है। मोदी न अमेरिका के हित में हैं, न सउदी अरब व पाकिस्तान के हित में और न ही कांग्रेस पार्टी व धर्मनिरेपक्षता का ढोंग करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के हित में। मोदी के आते ही अमेरिका की एशिया केंद्रित पूरी विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति तो प्रभावित होगी ही, देश के अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों व नेताओं के लिए भी जेल यात्रा का माहौल बन जाएगा। इसलिए उसी भ्रष्‍टाचार को रोकने के नाम पर जनता का भावनात्मक दोहन करते हुए ईमानदारी की स्वनिर्मित धरातल पर ‘आम आदमी पार्टी’ का निर्माण कराया गया है।

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार और कुशासन में फंसी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की 15 वर्षीय सत्ता के विरोध में उत्पन्न लहर को भाजपा के पास सीधे जाने से रोककर और फिर उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ‘आम आदमी पार्टी’ की सरकार बनाने का ड्रामा रचकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को रोकने की अपनी क्षमता को दर्शा दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार बनाने की हामी भरते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘भाजपा के पास 32 सीटें थी, लेकिन वो बहुमत के लिए 4 सीटों का जुगाड़ नहीं कर पाई। हमारे पास केवल 8 सीटें थीं, लेकिन हमने 28 सीटों का जुगाड़ कर लिया और सरकार भी बना ली।’’

कपिल सिब्बल का यह बयान भाजपा को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ को खड़ा करने में कांग्रेस की छुपी हुई भूमिका को उजागर कर देता है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एनजीओ के लिए साथ काम कर चुके हैं। तभी तो दिसंबर-2011 में अन्ना आंदोलन को समाप्त कराने की जिम्मेवारी यूपीए सरकार ने संदीप दीक्षित को सौंपी थी। ‘फोर्ड फाउंडेशन’ ने अरविंद व मनीष सिसोदिया के एनजीओ को 3 लाख 69 हजार डॉलर तो संदीप दीक्षित के एनजीओ को 6 लाख 50 हजार डॉलर का फंड उपलब्ध कराया है। शुरू-शुरू में अरविंद केजरीवाल को कुछ मीडिया हाउस ने शीला-संदीप का ‘ब्रेन चाइल्ड’ बताया भी था, लेकिन यूपीए सरकार का इशारा पाते ही इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली गई।

‘आम आदमी पार्टी’ व उसके नेता अरविंद केजरीवाल की पूरी मंशा को इस पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने ‘मेल टुडे’ अखबार में लिखे अपने एक लेख में जाहिर भी कर दिया था, लेकिन बाद में प्रशांत-अरविंद के दबाव के कारण उन्होंने अपने ही लेख से पल्ला झाड़ लिया और ‘मेल टुडे’ अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ‘मेल टुडे’ से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यूपीए सरकार के एक मंत्री के फोन पर ‘टुडे ग्रुप’ ने भी इसे झूठ कहने में समय नहीं लगाया, लेकिन तब तक इस लेख के जरिए नरेंद्र मोदी को रोकने लिए ‘कांग्रेस-केजरी’ गठबंधन की समूची साजिश का पर्दाफाश हो गया। यह अलग बात है कि कम प्रसार संख्या और अंग्रेजी में होने के कारण ‘मेल टुडे’ के लेख से बड़ी संख्या में देश की जनता अवगत नहीं हो सकी, इसलिए उस लेख के प्रमुख हिस्से को मैं यहां जस का तस रख रहा हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए गठित ‘आम आदमी पार्टी’ की असलियत का पूरा ब्यौरा है।

शांति भूषण ने इंडिया टुडे समूह के अंग्रेजी अखबार ‘मेल टुडे’ में लिखा था, ‘‘अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चतुराई से भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर भाजपा को भी निशाने पर ले लिया और उसे कांग्रेस के समान बता डाला। वहीं खुद वह सेक्यूलरिज्म के नाम पर मुस्लिम नेताओं से मिले ताकि उन मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सकें जो बीजेपी का विरोध तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस से उकता गए हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस अन्ना हजारे के आंदोलन की देन हैं जो कांग्रेस के करप्शन और मनमोहन सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल की मदद से इस पूरे आंदोलन ने अपना रुख मोड़कर बीजेपी की तरफ कर दिया, जिससे जनता कंफ्यूज हो गई और आंदोलन की धार कुंद पड़ गई।’’

‘‘आंदोलन के फ्लॉप होने के बाद भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी। जिस राजनीति का वह कड़ा विरोध करते रहे थे, उन्होंने उसी राजनीति में आने का फैसला लिया। अन्ना इससे सहमत नहीं हुए । अन्ना की असहमति केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं की राह में रोड़ा बन गई थी। इसलिए केजरीवाल ने अन्ना को दरकिनार करते हुए ‘आम आदमी पार्टी’ के नाम से पार्टी बना ली और इसे दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने जानबूझ कर शरारतपूर्ण ढंग से नितिन गडकरी के भ्रष्‍टाचार की बात उठाई और उन्हें कांग्रेस के भ्रष्‍ट नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया ताकि खुद को ईमानदार व सेक्यूलर दिखा सकें। एक खास वर्ग को तुष्ट करने के लिए बीजेपी का नाम खराब किया गया। वर्ना बीजेपी तो सत्ता के आसपास भी नहीं थी, ऐसे में उसके भ्रष्‍टाचार का सवाल कहां पैदा होता है?’’

‘‘बीजेपी ‘आम आदमी पार्टी’ को नजरअंदाज करती रही और इसका केजरीवाल ने खूब फायदा उठाया। भले ही बाहर से वह कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन अंदर से चुपचाप भाजपा के खिलाफ जुटे हुए थे। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए इसका पूरा फायदा दिल्ली की चुनाव में उठाया और भ्रष्‍टाचार का आरोप बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा पर भी मढ़ दिया। ऐसा उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बटोरने के लिए किया।’’

‘‘दिल्ली की कामयाबी के बाद अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में आने जा रहे हैं। वह सिर्फ भ्रष्‍टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस का मतलब सिर्फ भ्रष्‍टाचार का खात्मा करना ही नहीं होता। कांग्रेस की कारगुजारियों की वजह से भ्रष्‍टाचार के अलावा भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती कीमतें, पड़ोसी देशों से रिश्ते और अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों को बिना वक्त गंवाए निबटाना होगा।’’

‘‘मनमोहन सरकार की नाकामी देश के लिए मुश्किल बन गई है। नरेंद्र मोदी इसलिए लोगों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं से जूझने और देश का सम्मान वापस लाने का विश्वास लोगों में जगाया है। मगर केजरीवाल गवर्नेंस के व्यापक अर्थ से अनभिज्ञ हैं।

केजरीवाल की प्राथमिकता देश की राजनीति को अस्थिर करना और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर मोदी एक बार सत्ता में आ गए तो केजरीवाल की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।’’

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1857 का स्वाधीनता संग्राम

2013-03-11T06:23:00.001-07:00

1857 का स्वाधीनता संग्राम भारत के इतिहास का गौरवमयी एवं उज्जवल पृष्ठ है जिसमें अपने इस पुरातन राष्ट्र का तेजोमय स्वरूप विश्व के सामने प्रकट हुआ था। यह भारतीय इतिहास का स्वाधीनता हेतु प्रथम राष्ट्रव्यापी संग्राम था, जिसमें सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय व वर्ग के लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। विश्व के किसी भी देश में स्वाधीनता के लिए ऐसा बड़ा संघर्ष कभी नहीं हुआ।

अंग्रेजों व वामपंथी इतिहासकारों ने इसे गदर, सैनिक विद्रोह, चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग भर बताया है, जिसके कारण भारतीय जन मानस आज तक 1857 के संग्राम के बारे में भ्रमित है। अपनी मातृभूमि पर अवैध कब्जा जमाये विदेशीयों के खिलाफ उठ खड़े होना, विद्रोह कैसे हो सकता है? यह तो अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता हेतु सामान्यजन द्वारा योजनापूर्वक किया गया महासंग्राम था।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे के नाम हम सभी ने सुने होंगे, पर नानासाहब पेशवा, अजीमुल्लाखॉं, रंगोजी बाबू, टाण्टयाभील, वीर कुंवरसिंह के नाम हममें से नगण्य को ही पता होंगे। आज अवसर है अपने इन सभी योद्धाओ को याद करने का कि किस प्रकार से उन्होंने इस राष्ट्रव्यापी महासमर की गोपनीयता से योजना बनाई, कैसे लाखों देशभक्त नर-नारियों ने इस राष्ट्र व समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। साथ ही आज आवश्यकता है 1857 के इस ऐतिहासिक संग्राम के वास्तविक कारणों को सभी के सामने लाकर इतिहासकारों द्वारा जो भ्रम उत्पन्न किया गया है उसे समाप्त करने की, क्योंकि सत्य कभी मिटाये नहीं मिट सकता।

1857 के स्वाधीनता संग्राम के जो कुछ कारण आज तक हमें बताये गये, उसमें पहला कारण था- कि गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों में उपयोग करने के कारण सैनिकों ने विद्रोह किया, अगर ऐसा था तो क्यों नानासाहब पेशवा, झांसी की रानी, रूहेलखण्ड के खान बहादुर खॉं ने इसमें योगदान किया। अगर चर्बीयुक्त कारतूस के कारण ही यह विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा इनकी वापसी क आदेश के बाद क्रान्ति की यह ज्वाला बंद हो जानी चाहिए थी।

दूसरा कारण - अगर अवध के राज्य को अंग्रेजों द्वारा हड़प लेना था - तो क्यों अवध के नवाब के दुर्ग में बंदी होने के बाद उसके कुशासन से तंग होने के बावजूद भी प्रजा व सैनिक अंग्रेजों के विरोध में तलवार म्यान से खींचकर रणभूमि में उतर पड़े। ना ही इस संग्राम का कारण दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानना था और ना ही डलहोजी द्वारा लाया गया राजस्व कानून था।

यह संग्राम उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में लड़ा गया। काबुल, पेषावर, उत्तरप्रदेष, बंगाल, दिल्ली, त्रिपुरा, ढाका, जोराहट, केरल, आन्ध्र, गोवा, पाण्डिचेरी, राजस्थान यानि कि अटक से कटक व कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह संग्राम दिखाई देता है। एक ही दिन में 25-25 स्थानों पर तलवारें चलती दिखाई देती है। अगर यह उत्तर भारत तक सीमित होता- तो क्यों मुम्बई में 1213, बंगाल में 1994, मद्रास में 1044 सैनिकों के कोर्टमार्शल उसी समय में किए गये, क्यों अण्डमान की सेल्यूलर जेल में उस समय लाये गये कैदी दक्षिण भारत व पंजाब के थे।

यह संग्राम मात्र उत्तर भारत में सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें तीन लाख से अधिक लोग शहीद हुए, उस समय भारत की आबादी 25-30 करोड़ थी। 1770 से 1947 तक स्वाधीनता के आंदोलन में कुल छह लाख लोग शहीद हुए थे, उसमें से तीन लाख लोग 1857-59 के मध्य 2 वर्षो में हुए। अकेले अवध में 1 लाख 20 हजार लोगों ने अपनी आहुति दी थी- जिसमें एक लाख सामान्य जनता थी। दिल्ली में 27000, लखनऊ में 20000, इलाहबाद में 6000 लोगो को सरेआम अंग्रेजों द्वारा कत्ल किया गया। अंग्रेज जो अपने आपको सभ्य समाज मानते है, उन्होंने कैसे-कैसे बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, उसकी कहानी उस समय के रचे लोक गीतों में सुनी जा सकती है।

यह भारत में महाभारत के बाद लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। जिसमें 3 लाख से अधिक व्यक्तियों, सैनिकों तथा नागरिकों ने अपना बलिदान दिया। भयंकर नर संहार हुआ तथा अपार धनराशि की लूटमार की गई, हजारों गांवों को मिट्टी का ढेर बना दिया गया, अनेक शहर नष्ट हो गये, किले खण्ड़हर बना दिये गये, सम्पूर्ण देश एक युद्ध क्षेत्र बन गया।

आखिर इस महासमर की मूल प्रेरणा क्या थी जिसके कारण सम्पूर्ण देश में गांव-गांव के अन्दर वनवासी, किसान, मजदूर, सैनिक, राजा सभी जातियों-वर्गों, धर्मों व सम्प्रदायों के लोग अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो गये और कहा-भगाओ इस फिरंगी को - मारो इस फिरंगी को।

इस संग्राम की मूल प्ररेणा ‘स्वधर्म की रक्षा के लिए स्वराज की स्थापना करनी थी।’

1857 के मूल कारण समझने के लिए हमें उससे पूर्व के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। भारत में 1206-1857 लगभग 650 वर्ष मुस्लिम शासकों का शासन काल रहा है। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम पर भारत के राजाओं पर अपना प्रभाव जमाकर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया था। 1770 में बंगाल के अन्दर सन्यासियों के आंदोलन ने अंग्रेजों को चुनौती दी। 1757 से 1857 तक यह चुनौती अलग-अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों को मिलती रही। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के पश्चात् 1858 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 100 पॉण्ड की कीमत का शेयर 10000 पॉण्ड में खरीदकर ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिकार कर लिया।

1498 में भारत में आने वाला पहला ईसाई वास्कोड़िगामा था, जिसका काम समुद्र में लूटमार करना था। पोप ने दुनिया को दो भागों में बांटकर एक हिस्सा लूटने के लिए वास्कोड़िगामा को व दूसरा कोलम्बस को दिया था। भारत में आने वाला प्रथम पादरी 1542 में आया, उसका नाम जेवियर था, उसने प्रारम्भ में गोवा में अपना कार्य किया और वहीं से भारत में ईसाईकरण की शुरूआत हुई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना व्यापार को लेकर की गई थी, इसने प्रारम्भ में भारत के धार्मिक व सामाजिक जीवन से अलग रहने का नाटक किया पर यह भी सत्य है कि ब्रिटिश जलयानों से ईसाई पादरियों की सेना भी भारत में आती रही। 1792 में कम्पनी के डायरेक्टर चार्ल्सग्राण्ट ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि भारत को सदैव उपनिवेष बनाकर रखने के लिए भारत के हिन्दुओं को ईसाई बनाना आवश्यक है। 1793 के चार्टर एक्ट में एक धारा जोड़ने की बात उन्होंने कही, इस चार्टर एक्ट में 20 वर्ष व्यापार करने की अवधि बढ़ाई जाती थी, 1813 के चार्टर एक्ट में धारा 23वीं जोड़कर सरकारी रूप से भारत में ईसाईयत के प्रचार को ब्रिटिश सरकार की सहमति मिल गई। 1813-33 के बीच में मात्र 14600 लोग ईसाई बने जिनमें अधिकांष गरीब, भिखारी, कंगाल व निष्ठाहीन लोग थे। 1934-57 यह ईसाई मत के प्रचार का स्वर्णिम काल था। लॉर्ड मैकाले ने 1836 में अपने पत्र में लिखा था- मेरी शिक्षा प्रणाली लागू होने पर दो या तीन पीड़ियों के भीतर भारत में कोई मूर्तिपूजक नहीं बचेगा। तभी से सरकारी स्कूलों में बाईबिल पढ़ाना, सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा ईसाईमत महत्वपूर्ण हो गया।

1833 के चार्टर एक्ट के बाद स्थान-स्थान पर भारतीय सैनिक छावनी में ईसाईयत का प्रचार जोश के साथ हुआ। ब्रिटिश सैनिक दोहरे कार्य करते थे। सैनिक शिक्षा व ईसाईयत का प्रचार, मेजर एडविन ने माना कि भारत पर हमारे अधिकार का अन्तिम उदेश्य देश को ईसाई बनाना है। सेना के अन्दर पादरियों को कर्नल के पदों पर नियुक्त किया गया, बैरकपुर छावनी का प्रमुख कर्नल व्हीटलर भी ईसाईयत का प्रचार करता था व सैनिकों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर आर.डी.मंगल्स ने लार्ड ऑफ हाऊस के अपने भाषण में कहा भारत में ईसाईयत का झण्डा फहराना हमारा काम है। एक आंकडे के अनुसार 1850 तक ईसाईयों के 260 केन्द्र बन गये थे, जिसमें 360 विदेषी पादरी व 500 भारतीय पादरी थे व लगभग 60000 लोगों को ईसाई बनाया जा चुका था।

धर्म परिवर्तन के साथ ही कम्पनी सरकार द्वारा मन्दिरों व मस्जिदों की जायदाद पर कर लगाना, हिन्दुओं में प्रचलित गोद लेने की प्रथा का लॉर्ड डलहोजी द्वारा विरोध हुआ, जिसमें व्यक्ति अपनी पैतृक सम्पत्ति से वंचित हो जाता था।

परन्तु नये नियम के अनुसार ईसाई धर्म अपनाने पर वह इस सम्पत्ति का स्वामी बना रहता था। 1856 में सेना भर्ती अधिनियम के अन्तर्गत सैनिकों को आवश्यकतानुसार समुद्र पार भेजा जा सकता है। कम्पनी की षिक्षा नीति में भी परिवर्तन किया गया, पाशात्य शिक्षा पर आधारित विद्यालय खुलने की बाढ़ आ गई, संस्कृत पढ़ाने वालों का अनुदान बंद कर दिया गया।

अतः कुल मिलाकर 1857 का स्वातन्त्र्य समर का आधारभूत कारण सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जनाक्रोष की भावनायें थे। यह स्वधर्म की रक्षा के लिए स्वराज की गर्जना थी।

1857 के संघर्ष के विषय में कहा गया कि यह आकस्मिक था, यह अचानक हुआ, कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया थी- क्या यह संघर्ष जिसमें तीन लाख व्यक्तियों का बलिदान हुआ, हजारों व्यक्ति फांसी पर चढ़े, लाखों नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, अनेको को अण्डमान निकोबार की जेल मे भेजा गया, देश निर्वासन की सजा दी गई, हजारों सैनिकों के कोर्ट मार्शल हुये, क्या ये किसी आकस्मिक घटना का परिणाम था या एक सोचा-समझा पूर्व नियोजित प्रयास था। जो नियोजित न था वह था मेरठ से सिपाहियों का दिल्ली की ओर प्रस्थान व बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करना।

इतने बड़े देश में बिना पूर्व योजना के इतना बड़ा संघर्ष नहीं हो सकता। एक और प्रश्न है, इस योजना के सूत्रधार कौन थे? यद्धपि विभिन्न प्रदेशो में इसके योजक तथा सहायक अनेक व्यक्ति थे। तो भी समूचे देश में प्रमुख नायक नानासाहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, कॅंवरसिंह, मौलाना अजीमुल्लाखां, मौलवी अहमदुल्ला तथा रंगा बाबू गुप्ते थे। वामपंथियों ने इस समस्त योजना के नेतृत्व का मुखोटा बहादुरशाह जफर पर लगाया, परन्तु वह तो खुद इस महासंघर्ष से बेखबर था।

नानासाहब पेशवा, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे, उन्होंने इस स्वातन्त्र्य की तैयारी 1854 से कर दी थी, उन्होंने विभिन्न रजवाड़ों से सम्पर्क किया, तीर्थयात्रा के बहाने जनसम्पर्क अभियान किया, उन्होंने अजीमुल्लाखां के साथ देश की प्रमुख सैनिक छावनियों से सम्पर्क स्थापित किया। इंग्लैंड के बैंक में जमा 5 लाख पॉण्ड की राषि नाना साहब ने इस संग्राम के लिये निकलवाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, कुंवरसिंह, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्लाखां ने भी नानासाहब के साथ अपने प्रदेषों में व्यापक तैयारी आरम्भ कर दी थी।

व्यक्तिगत रूप से ग्रामों, कस्बों, नगरों, छावनियों तक पहुंचने के लिए रोटियों व कमल के फूल के माध्यम से स्वाधीनता का संदेशपहुंचाया गया। सम्पूर्ण भारत में यह क्रम तेजी से चला, रोटी और कमल स्वतन्त्रता संग्राम के प्रतीक बन गये। यह निश्चित हुआ कि 31 मई को सम्पूर्ण देश में एक साथ क्रान्ति होगी। 31 मई को रविवार था, सभी ईसाई अधिकारी गिरजाघरों में होंगे, छावनी में अपेक्षाकृत अनुशासन कम होगा, उस समय इंग्लैण्ड अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ चीन से लड़ रहा था, अंग्रेज सेना मई प्रथम सप्ताह में चीन के लिए रवाना होने वाली थी। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, 31 मई को कानपुर से पहली तोप दागने का निर्णय हुआ, उसके बाद सम्पूर्ण देष में संग्राम प्रारम्भ हो जायेगा, लेकिन इससे पूर्व 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगलपाण्डे ने संघर्ष छेड़ दिया, मंगलपाण्डे को गिरफ्तार कर 8 अप्रेल को फांसी दे दी गई। हालांकि नानासाहब का एक पत्र अंग्रेज सरकार के हाथ में पहुंच गया, जिसके कारण गवर्नर जनरल ने चीन की ओर प्रस्थान करने वाली अंग्रेज सेना को फिर से भारत में भेजने की गुहार लगाई व अन्य स्थानों से भी मदद मांगी गई।

दुर्भाग्य से योजना का विस्फोट समय ये पूर्व हो गया और 10 मई रविवार को मेरठ की छावनी से यह संग्राम प्रारम्भ हो गया। यह बड़े गौरव की बात है कि इतने बड़े देष में योजना में कोई गद्दारी या मुखबरी का अंश नही था।

10 मई को मेरठ में स्वतन्त्रता का बिगुल बजाने वाले सैनिको ने 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुरशाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इसी के साथ पंजाब में भी शंखनाद हो गया, समय से पहले विस्फोट हो जाने से योजना गड़बड़ा गई, अंग्रेज सावधान हो गया, उन्होंने इससे निपटने के उपाय शुरू कर दिए, फिर भी अंग्रेजों को यह कल्पना नहीं हो पाई कि उन्हें पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण अर्थात पूरे भारत में स्वतन्त्रता सेनानियों का मुकाबला करना होगा।

दिल्ली में मेरठ के सैनिकों के आगमन से दिल्ली के नागरिकों तथा बहादुरषाह जफर को आश्चर्य हुआ, दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी क्रान्तिकारियों से संघर्ष में मारा गया, पं. जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू जो दिल्ली में ईस्ट इण्डिया कम्पनी में पुलिस अधिकारी थे, उन्हें भी दिल्ली से भागना पड़ा। दिल्ली में भगदड़ मच गई, चार महीनों तक दिल्ली पर स्वतन्त्रता सेनानियों का कब्जा रहा, 20 सितम्बर को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, इसके बाद दिल्ली में भयंकर कत्लेआम हुआ, दिल्ली एक शमशान नगरी बन गई, दिल्ली में 27 हजार लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार व उन पर अमानवीय अत्याचार किए गये, बहादुरषाह जफर को बन्दी बनाकर लाल किले में उस पर मुकदमा चलाकर, उसे रंगून भेज दिया गया।

दिल्ली के साथ लखनऊ, कानपुर, झांसी, रूहेलखण्ड, बनारस, इलाहबाद, बरेली, पटना, आरां, जगदीशपुर, फिराजपुर, रावलपिण्डी, झेलम, लुधियाना, स्यालकोट, अम्बाला, गुरूदासपुर, गुड़गांव, पानीपत, नारनौल, फरीदाबाद, दादरी, महू, सागर, गवालियर, नसीराबाद, कोटा, टोंक, भरतपुर, नीमच, दक्षिण भारत में हैदराबाद, राजमहेन्द्री, करनूल, गुंटूर, विषाखापट्टनम, मैसूर, कारवाड, शोरापुर, डिंगरोली, मद्रास, मदुरै, कोयंबटूर, सेलम, कालीकट, कोचीन, महाराष्ट्र, पूना, सतारा, अहमदनगर, मुम्बई, नासिक, रत्नागिरी, बीजापुर में भी यह संग्राम चलता रहा, भारत के इन प्रमुख स्थानों से इसकी व्यापकता की जानकारी मिलती है। पुर्तगालियों की बस्ती गोवा में व फ्रांसीसियों के अधीन पाण्डिचेरी में भी इस संग्राम के होने के प्रमाण मिलते है।

1857 के स्वाधीनता संग्राम का कारण गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस, सैनिको का विद्रोह या नानासाहब, तात्याटोपे, लक्ष्मीबाई जैसे राजाओं की लड़ाई नहीं यह एक पूर्व नियोजित सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रीय आकांक्षा का विस्फोट था- वह आकांक्षा थी स्वधर्म की रक्षा के लिए स्वराज की स्थापना करना।

यह 1757 मे हुए प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक यानी पूरे सौ साल के सर्वागीण शोषण का मामला था, संन्यासी विद्रोह 1763-1800 से लेकर कूका विद्रोह 1861 भारत का कौनसा हिस्सा है जहां खून की नदिया नहीं बही ? अटक से कटक तक, केरल से कन्याकुमारी तक, काबुल से लेकर पेषावर तक अंग्रेजों के विरूद्ध गांव गांव में बारूद का ढेर लग गया था। 1857 के इस महासंघर्ष ने भारत में अंग्रेजों की जडों को हिला दिया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बनाये रखने के स्थान पर महारानी विक्टोरिया ने 1858 में बेहतर सरकार के नाम पर ब्रिटिश शासन प्रारम्भ कर दिया।

1857 का महासमर विश्व इतिहास की अनूठी घटना थी यह भारत के इतिहास के ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध पहला संगठित प्रयास था। इसके बारे में कहा गया कि यह असफल प्रयास रहा। असफलता के कई कारण यद्धपि बताये जाते हैं, जिनमें सेना व शस्त्रों की कमी, यातायात का अभाव, परस्पर तालमेल का अभाव थे लेकिन इन सबमें सबसे बडा कारण था- योजना का समय से पूर्व विस्फोट व मेरठ से सेना का दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करना।

1857 का यह संग्राम उस मात्रा में सफल नहीं हुआ पर अंग्रेज जो इस देष को आस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका की तरह अपना स्थायी निवास बनाना चाहते थे इस विचार को त्याग दिया पर भारत का आर्थिक शोषण मनमाने ढंग से करते रहे, उन्होने सेना का पुनर्गठन किया, 1857 से पहले भारत में 2,38,000 भारतीय तथा 45,322 अंग्रेज तथा यूरोपीय सैनिक थे। 1857 के पष्चात यूरोपीय सैनिक 65000 तथा भारतीयों की संख्या घटाकर 1,40,000 कर दी गई 1857 के बाद अंग्रेज हमेषा विद्रोह की आषंका से भयभीत रहते थे, कोई भी कानून या नीति बनाते समय 1857 की प्रेतात्मा उनके मन मस्तिष्क पर छाई रहती थी।

1857 का यह संग्राम एक कारण से जरूर सफल हुआ कि इसने पूरे भारत की जनता में एक राष्ट्रव्यापी जागरण का भाव पैदा कर दिया और वे आगे के स्वाधीनता आन्दोलन का प्रेरणा देता रहा। इसके बाद कूका आन्दोलन, वासुदेव बलवन्त फडके, चाफेकर बन्धु, बिरसा मुण्डा, गोविन्दगुरू, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रषेखर आजाद, भगतसिंह, नेताजी सुभाषनचन्द्र बोस, महात्मा गांधी। 1947 तक स्वाधीनता की यह लडाई लड़ते रहे।

यह स्वाधीनता की लड़ाई 1857 से 1947 तक ही नहीं मुहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक निरन्तर चलती रही। विश्वभर में मात्र एक ही स्थान है चित्तौड़ जहां 900 वर्षो तक आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अपने स्वधर्म की रक्षा व स्वराज के लिए हमारे पूर्वज न कभी हारे न कभी थके, निरन्तर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। यह सत्य है कि ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, पर यह भी उतना ही सत्य है कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष काल में अपने बलिदान से खून की नदियों को कभी सूखने नहीं दिया। यह स्वाधीनता हमें बिना संघर्ष किए, बिना खड़ग व ढाल के नहीं मिली, लाखों व्यक्तियों द्वारा इस महायज्ञ में स्वयं की आहुति देने से मिली है।

1857 के स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष, शहीद भगतसिंह 1907-2007 जन्म शताब्दी वर्ष, स्वाधीनता की षष्ठिपूर्ति 1947 से 2007 के इस बलिदानी वर्ष 2007 के अवसर पर सभी पुण्यात्माओं को याद करने की आज आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है देश की वर्तमान परिस्थितियों में उनसे प्रेरणा लेकर फिर से एक स्वाधीनता आंदोलन इस देश में खड़ा करने की। वह स्वाधीनता हो मैकाले-मार्क्स पुत्रों की मानसिक गुलामी से। वह स्वाधीनता हो अपने देष की बढ़ती आर्थिक गुलामी से। वह स्वाधीनता हो आतंकवाद, घुसपैठ से व देष में बढ़ रहे वोट बैंक की राजनीति के नाम पर अल्पसंख्यकवाद से, वह स्वाधीनता हो देष में व्याप्त भ्रष्टाचार से - हमारे पूर्वजों की कई पीड़ियों ने अपना राष्ट्रधर्म निभाया, स्वाधीनता दिलाई अब हमें अपना राष्ट्रधर्म निभाकर इस देष में नये कुरूक्षेत्र का रण तैयार कर अपनी इस भारत माता को मुक्ति दिलानी है, इस राष्ट्र को विष्व का कल्याण करने के लिए जागृत करना समय की मांग है। अब तो उठो अर्जुन--द्वन्द छोड़ो--आओ कर्म क्षेत्र में जुट जाऐं।

‘‘ हे पावन त्यौहार, शहीदो का फिर से आह्वान करो तुम

उसी नींव पर आजादी का महादुर्ग का निर्माण करो तुम

मिथ्या वादों के चक्कर में पड़ो न, झूंठे पाष तोड़ दो

आज पुण्य अवसर पर जागो, बढ़कर उनकी धार मोड़ दो।‘‘

।। वन्दे मातरम् ।।

- सुनील कुमार बंसल

लेखक अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एवं YAC के राष्ट्रीय संयोजक है

प्रजातंत्र बना लाठीतंत्र

2013-01-16T21:45:00.000-08:00

एक बार लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारी पूर्वांचल के अलग-अलग शहरों से लखनऊ पहुंचे थे, उनकी संख्या क़रीब 1500 रही होगी, उनमें किसान, मज़दूर एवं छात्रनेता भी थे, जो अपने भाषणों में मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे. वे सब अपने भाषणों में सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे. उस प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी नेता चंद्रशेखर कर रहे थे. प्रदर्शन क़रीब दो-तीन घंटे तक चला. धक्कामुक्की भी हुई. वे लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे. उनकी कुछ मांगें थीं और वे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगें उनके सामने रखना चाहते थे. उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे विश्‍वनाथ प्रताप सिंह. प्रदर्शनकारियों के कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया. जब वी पी सिंह से उनका सामना हुआ तो पहला सवाल वी पी सिंह ने चंद्रशेखर जी से यह पूछा कि सवेरे से आप लोग अपने घरों से चले हैं, खाने-पीने की तो आपने व्यवस्था की नहीं है. चंद्रशेखर जी गुस्से में थे. उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखने आए हैं, बाकी आप जानिए. इस पर वी पी सिंह कहा, मुझे मालूम है कि आप लोग सवेरे से भूखे हैं और आपने खाने-पीने की व्यवस्था भी नहीं की है. इसलिए मैंने पहले से ही खाने-पीने का इंतजाम कर रखा है. इसलिए पहले खाना खा लीजिए, फिर बातचीत करेंगे. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से सारे प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने के लिए कहा और फिर बातचीत की. यह घटना राजनीति में साधारण शिष्टाचार को दर्शाती है. अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यह शिष्टाचार भारत की राजनीति से ग़ायब हो गया है, क्योंकि जननेताओं की जगह बौनों ने राजनीति की कमान संभाल रखी है. आज की सरकार जनता के आंदोलनों का एक ही जवाब जानती है दमन. पहले आंदोलनकारियों को रोकना, फिर पानी बरसाना और उससे भी न मानें तो उन पर पुलिस की लाठी बरसाना. शुक्र है कि अब तक गोलियां नहीं चल रही हैं.
ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोगों की आशाओं के मुताबिक़ काम नहीं कर रही हैं. भारत में प्रजातंत्र की नई परिभाषा रची जा रही है. प्रजातंत्र के इस प्रारूप में जनता की हिस्सेदारी नहीं है. पब्लिक ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है. ग़रीबों और मजलूमों की सुनवाई नहीं है. शोषित वर्ग की सुरक्षा नहीं है. प्रजातंत्र का यह नया रूप डराने वाला है, क्योंकि यह युवा भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है. सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी को इस बात की भनक भी नहीं है कि लोगों की सोच और उनके रवैये में ज़मीन-आसमान का अंतर हो गया है. अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जिन लोगों पर देश के प्रजातंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने इसे आईसीयू में डाल दिया है. किसी आंदोलन के दमन और लोगों की मांगों को दबा देने को सरकार जीत समझने लगी है. इसके लिए झूठ, फरेब और साज़िश के इस्तेमाल से भी उसे कोई गुरेज़ नहीं है.

बलात्कार की शर्मनाक घटना के अगले दिन जेएनयू के छात्र-छात्राओं ने दिल्ली के मुनीरका में रास्ता जाम किया तो किसी को नहीं लगा कि यह आंदोलन की शक्ल लेकर पूरे देश को हिला देगा. सरकार से इस घटना को समझने में चूक हुई. सरकार को लगा कि यह बलात्कार की छोटी घटना है, सब कुछ शांत हो जाएगा. न प्रधानमंत्री सामने आए, न गृहमंत्री सामने आए और न कोई आश्‍वासन मिला.

देश के लोग बलात्कार जैसे घृणित मामले में सरकार से कड़े क़ानून की मांग कर रहे थे, तुरंत कार्यवाही चाह रहे थे. इसके लिए युवा इंडिया गेट पर आंदोलन कर रहे थे. कांग्रेस पार्टी, मीडिया और पुलिस ने एक कांस्टेबल की मौत का ऐसा तमाशा बनाया कि पूरा देश सहम गया. जबकि जिस दिन से कांस्टेबल सुभाष तोमर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, उसी दिन से वहां के डॉक्टर लगातार यह कह रहे थे कि उनके शरीर पर न तो कोई बाहरी और न आंतरिक जख्म है. पुलिस और सरकार ने मीडिया की मदद से एक सिपाही की मौत के जरिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन को न स़िर्फ बदनाम किया, बल्कि यह इल्जाम लगा दिया कि आंदोलनकारियों ने उसकी हत्या की है. हालांकि अभी इस मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ़ से यही कोशिश है कि येन-केन-प्रकारेण कुछ लोगों को कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहरा कर आंदोलन में शामिल लोगों को शर्मसार किया जाए.
बलात्कार की शर्मनाक घटना के अगले दिन जेएनयू के छात्र- छात्राओं ने दिल्ली के मुनीरका में रास्ता जाम किया तो किसी को नहीं लगा कि यह आंदोलन की शक्ल लेकर पूरे देश को हिला देगा. सरकार से इस घटना को समझने में चूक हुई. सरकार को लगा कि यह बलात्कार की छोटी घटना है, सब कुछ शांत हो जाएगा. न प्रधानमंत्री सामने आए, न गृहमंत्री सामने आए और न कोई आश्‍वासन मिला. लोगों का गुस्सा बढ़ता गया. युवाओं ने जब पहले दिन कैंडिल मार्च किया था, तब अगर सरकार की तरफ़ से कोई ठोस आश्‍वासन दे दिया जाता तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती. लोगों की नाराज़गी ने आंदोलन की शक्ल ले ली, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सरकार ने बातचीत के बजाय शक्ति का प्रयोग किया. ठोस आश्‍वासन की जगह सरकार की तरफ़ से पहली प्रतिक्रिया यह आई कि इंडिया गेट के आंदोलन में असामाजिक तत्व शामिल हैं. युवाओं का साथ देने के लिए बाबा रामदेव, जनरल वी के सिंह और अरविंद केजरीवाल भी मैदान में कूद पड़े. युवाओं को इससे बल मिला. आंदोलन तेज़ हो गया और दिल्ली के बाहर भी देश के अलग-अलग शहरों में जुलूस और मार्च निकलने लगे. उनकी मांग स़िर्फ इतनी थी कि सरकार जल्द से जल्द अपराधियों को सख्त सज़ा दे और बलात्कार के ख़िलाफ़ एक कड़ा क़ानून बने, लेकिन सरकार और पुलिस की तरफ़ से ऐसी-ऐसी दलीलें दी गईं, जिनसे लोगों की नाराज़गी और बढ़ती गई.
दरअसल, इन सबके पीछे कांग्रेस और सरकार की मानसिकता काम कर रही थी. कांग्रेस पार्टी और सरकार की सोच यह है कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है और देश की जनता बहुत खुश है, लेकिन कुछ लोगों को हंगामा खड़ा करने की आदत है. कांग्रेस को लगता है कि ये सब अराजकता फैलाने वाले लोग हैं और मीडिया की वजह से इन्हें लोगों का समर्थन मिल जाता है. सरकार चलाने वाली पार्टियों और अधिकारियों को यह अटूट विश्‍वास है कि अगर मीडिया और कैमरे न पहुंचें तो देश में कोई आंदोलन न हो. लोग टीवी कैमरे को देखकर व्याकुल हो उठते हैं, वरना इस देश में कोई आंदोलन ही न हो. समझने वाली बात यह है कि देश में जिस तरह लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, जिस तरह वे अपनी नाराज़गी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ज़ाहिर करने लगे हैं, जिस तरह आज के युग में लोगों तक मैसेज पहुंचाना आसान हो गया है, वैसे में सरकार अब अपनी ताकत के बल पर सच को झूठ और झूठ को सच नहीं बना सकती.

कांस्टेबल सुभाष तोमर के बारे में सबसे पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने यह बताया कि उस पर चाकू से हमला किया गया है. गृहमंत्री तक ने कह दिया कि वह अस्पताल में घायल पड़ा है. पुलिस कमिश्‍नर ने तो यह भी बताया कि सुभाष तोमर के शरीर पर कहां-कहां चोटें आई हैं, लेकिन यह सब दावे झूठे साबित हो गए, जब फेसबुक और ट्विटर पर सुभाष तोमर की तस्वीरें आने लगीं. मजबूरन मीडिया को भी उन तस्वीरों को दिखाना पड़ा. इस घटना के चश्मदीद एक युवक और एक युवती ने बहादुरी दिखाई और सच को सामने रखा.

कांस्टेबल सुभाष तोमर के बारे में सबसे पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने यह बताया कि उस पर चाकू से हमला किया गया है. गृहमंत्री तक ने कह दिया कि वह अस्पताल में घायल पड़ा है. पुलिस कमिश्‍नर ने तो यह भी बताया कि सुभाष तोमर के शरीर पर कहां-कहां चोटें आई हैं, लेकिन यह सब दावे झूठे साबित हो गए, जब फेसबुक और ट्विटर पर सुभाष तोमर की तस्वीरें आने लगीं. मजबूरन मीडिया को भी उन तस्वीरों को दिखाना पड़ा. इस घटना के चश्मदीद एक युवक और एक युवती ने बहादुरी दिखाई और सच को सामने रखा. उधर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने भी यह पुष्टि की कि सुभाष तोमर को पहला हार्ट अटैक आंदोलन के दौरान हुआ और फिर दूसरी बार हार्ट अटैक अस्पताल में, जब उनकी मौत हुई. लेकिन पुलिस ने 8 साधारण युवकों पर हत्या करने की कोशिश की धारा लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो दिल्ली पुलिस कोई भी सबूत नहीं दे सकी. कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी, जबकि धारा 307 के मामले में आरोपियों को ज़मानत नहीं मिलती. सवाल यह है कि बिना सबूत के लोगों पर इस तरह की सख्त धाराएं लगाने का क्या मतलब है.
लगता है, सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो भी विरोध के स्वर को मजबूत करेगा, उसे सबक सिखाया जाएगा. यही वजह है कि इन आठ युवकों के अलावा पुलिस ने जनरल वी के सिंह, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया पर हिंसा भड़काने के मामले दर्ज किए. जबकि ये सब शांतिपूर्ण तरी़के से प्रदर्शन कर रहे थे. जनरल वी के सिंह तो लगातार अपील कर रहे थे कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण है और उन्हें इंडिया गेट जाने दिया जाए. अजीब बात है, एक तरफ़ लगातार बदला लेने की नीयत से और सबक सिखाने की धुन में सरकार ग़लती पर ग़लती करती रही और उसकी हर चाल का पर्दाफ़ाश होता रहा, फिर भी उसने इस बीच एक ऐसा फैसला लिया, जो यह दिखाता है कि भारतीय राजनीति को किस तरह की मानसिकता का घुन लग गया है. सरकार का फरमान आया कि जनरल वी के सिंह को दी गई जेड-सिक्योरिटी हटा ली गई है. मीडिया ने भी इस ख़बर को प्रमुखता दी, लेकिन किसी टीवी चैनल ने अपने पुराने टेप को खंगालने की जहमत नहीं उठाई. अगर उन्होंने यह काम किया होता तो पता चलता कि पिछले कुछ महीनों में जनरल वी के सिंह देश के कई शहरों में गए, कई आंदोलनों में जंतर-मंतर पहुंचे, रामलीला मैदान गए, लेकिन कहीं भी उनके साथ कोई बंदूकधारी या सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आया. जनरल वी के सिंह जहां जाते हैं, अकेले होते हैं. जब जनरल वी के सिंह के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है तो फिर सरकार ने कौन सी जेड-सिक्योरिटी हटाने का आदेश दिया? दरअसल, यह मामला भी मानसिकता का है. सरकार ने जनरल वी के सिंह को अपमानित करने की कोशिश की. लेकिन हमने ट्विटर पर एक कमेंट पढ़ा, जिसमें लिखा था, जनरल वी के सिंह को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के लोग ही उनकी सुरक्षा में लगे हैं. जेड-सिक्योरिटी की ज़रूरत उन लोगों को है, जो जनता से डरते हैं.
इस पूरे मामले में सरकार की जो किरकिरी हुई है, उसके लिए वह खुद ज़िम्मेदार है. इस आंदोलन के दौरान सरकार के पास ऐसे कई मौ़के आए, जबकि आंदोलनकारियों को संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन उन्हें संतुष्ट करने के बजाय सरकार ने ऐसा रवैया अपनाया, जिससे लोगों की नाराज़गी बढ़ गई. सबसे पहला मौक़ा तब आया, जब शुरुआत में ही सरकार या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने आश्‍वासन दिया होता तो विरोध आंदोलन की शक्ल नहीं लेता. लेकिन कांग्रेस की समस्या यह है कि वहां ऐसा कौन है, जिसके आश्‍वासन पर लोग भरोसा करते. दूसरा मौक़ा तब आया, जब लोग इंडिया गेट पहुंचे. तब अगर गृहमंत्री ने वहां जाकर आंदोलनकारियों से बात की होती तो भी आंदोलनकारियों को भरोसा हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया. उन्होंने यह संदेश दिया कि देश के गृहमंत्री का आंदोलनकारियों के पास जाना उनकी तौहीन है. सरकार ने दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर कोई कार्रवाई की होती तो भी लोगों को लगता कि यह जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार के सबसे आला अधिकारी ने उल्टे दिल्ली पुलिस कमिश्‍नर की पीठ थपथपा दी. सरकार के पास आख़िरी मौक़ा तब आया, जब बाबा रामदेव, जनरल वी के सिंह और अरविंद केजरीवाल एक समय पर आंदोलनकारियों के साथ थे. सरकार उन्हें बुलाकर बात कर सकती थी और आंदोलनकारियों को समझाने की ज़िम्मेदारी उन पर छोड़ सकती थी, लेकिन सरकार उन्हें ही बाहरी और असामाजिक तत्व बताने की मुहिम में जुट गई और उनके ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने का मामला दर्ज कर लिया गया. सरकार ने मीडिया के जरिए एक कांस्टेबल की मौत की झूठी कहानी बताकर आंदोलनकारियों के हौसले को पस्त करने की कोशिश की. लोग घरों में लौट गए, लेकिन सरकार को यह समझना पड़ेगा कि देश के लोग परेशान हैं. वे महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, जनविरोधी नीतियों, जल- जंगल-ज़मीन की लूट और राजनीतिक वर्ग की संवेदनहीनता से त्रस्त हैं. लोग देश में मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए कोई छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग में तब्दील हो सकती है. देश परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है. देखना है कि क्या यह परिवर्तन वर्तमान राजनीतिक दलों की मानसिकता को बदलेगा या फिर देश में कोई नई ताक़त पैदा होगी, जो लोगों की आशाओं के अनुरूप नए भारत का निर्माण करेगी.

सीबीआई के घेरे में आ सकते हैं बीआईएफआर चेयरमैन

1980 के दशक में देश की ख़राब वित्तीय हालत को सुधारने के लिए एक क़ानून बनाया गया था, जिसका नाम था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 1985 यानी सिका. इसी के तहत बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) का गठन जनवरी 1987 में किया गया था. देश की सरकारी कंपनियों को सिका की देखरेख में लाया गया. इसका मुख्य मकसद था बीमार कंपनियों की पहचान करना और उनकी बेहतरी के उपाय ढूंढना. बहरहाल, बीआईएफआर की मुख्य ज़िम्मेदारी जहां बीमार उद्योगों को ठीक करने की है, वहीं बीआईएफआर से कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं, जो खुद बीआईएफआर के बीमार होने की कहानी कहती हैं और ख़ासकर उसके चेयरमैन का रोल काफ़ी संदिग्ध नज़र आ रहा है.
बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंसियल रिकंस्ट्रक्शन के चेयरमैन जिस तरी़के से अपने रिटायरमेंट के पहले कुछ ख़ास निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कई लोगों की त्योरियां चढ़ गई हैं. बीआईएफआर के चेयरमैन जनवरी में रिटायर होने वाले हैं. एक बहुत ही ख़ास केस में, जिसका संबंध पश्‍चिमी उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक घराने से है, बीआईएफआर के चेयरमैन एक पारिवारिक समूह को दूसरे पारिवारिक समूह के विरुद्ध फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने आईडीबीआई पर दबाव बनाकर ऐसी सिफ़ारिश करने के लिए कहा, जैसी वह चाहते थे. हालांकि आईडीबीआई उनके दबाव में नहीं आई. अब चेयरमैन महोदय ने एक नोट तैयार किया है और यह चाहते हैं कि बीआईएफआर के उनके साथी उस पर दस्तख़त कर दें, ताकि वह अपने आदमी से किए गए वायदे को पूरा कर सकें, वह भी अपने रिटायरमेंट से पहले. हालांकि बीआईएफआर सूत्रों का कहना है कि इस नोट की एक कॉपी सीबीआई के हाथ लग गई है और अब चेयरमैन महोदय सीबीआई के शक के घेरे में आ गए हैं. अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो निश्‍चित ही वह सीबीआई के जाल में फंस जाएंगे.

http://www.chauthiduniya.com/2013/01/making-democracy-latitntr.html

गाय से गांव और गांव से पर्यावरण की रक्षा-- विजय कुमार

2012-11-19T00:40:00.000-08:00

इन दिनों पूरा विश्व जिन अनेक संकटों से जूझ रहा है, उनमें पर्यावरण का संकट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यों तो पर्यावरण संरक्षण की बात करना इन दिनों एक फैशन बन गया है। भारत में काम करने वाले लाखों अ-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) पर्यावरण के लिए ही काम कर रहे हैं; पर उनके प्रयासों के बाद भी यह संकट हल होने की बजाय बढ़ ही रहा है।
इसका कारण यह है कि उनमें से लगभग 98 प्रतिशत का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना नहीं, अपितु प्रचार और प्रसिद्धि पाकर अपनी जेब भरना है। ऐसे सभी संगठन महानगरों के वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर, पंचतारा होटलों में सेमिनार कर तथा वातानुकूलित गाड़ियों में घूमकर लोगों को पर्यावरण का संदेश देते फिरते हैं। सच तो यह है कि ये स्वयं पर्यावरण का विनाश करते हैं।
पर्यावरण की परिभाषा में जल, जंगल, जमीन और खेतीबाड़ी से लेकर मौसम तक सब शामिल है। इसे क्षति पहुंचाने के सबसे बड़े अपराधी दुनिया के वे तथाकथित विकसित देश हैं, जो दुनिया के हर संसाधन को पैसे और ताकत के बल पर अपनी झोली में डाल लेना चाहते हैं। अत्यधिक बिजली और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर वे अपने साथ-साथ पूरे विश्व को संकट में डाल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन वही कर रहे हैं, जिससे ओजोन परत लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। विश्वव्यापी गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) का कारण ओजोन का क्षरण ही है।
जहां तक भारत की बात है, तो यहां पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति शहरीकरण के कारण हुई है। आजादी से पूर्व गांधी जी भारत को एक ग्रामीण देश बनाना चाहते थे। अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में उन्होंने इस बारे में विस्तार से लिखा है; परन्तु उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जिसे बनाया, वह जवाहरलाल नेहरू भारत को शहरों का देश बनाना चाहते थे। वे गांवों को पिछड़ेपन का प्रतीक मानते थे। उन्हें खेती की बजाय उद्योगों में भारत की उन्नति नजर आती थी। रूस और इंग्लैंड से प्रभावित नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से ग्रामीण विकास की गति अवरुद्ध हो गयी और शहरीकरण बढ़ने लगा। पर्यावरण का संकट इसी का परिणाम है। दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, उसका 1/5 भाग भारत उत्सर्जित करता है।
पश्चिमी देशों का भारत तथा उस जैसे विकासशील देशों पर यह आरोप है कि पशुओं के गोबर और जुगाली करने से बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, जो धरती के बढ़ रहे तापमान का प्रमुख कारण है। इसलिए वे चाहते हैं कि इन पशुओं को क्रमशः समाप्त कर पूरी खेती मशीनों के आधार पर हो; पर सच यह है कि सबसे अधिक (21.3 प्रतिशत) ग्रीन हाउस गैसें विद्युत निर्माण संयंत्रों से निकलती हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा से बनने वाली बिजली का योगदान सर्वाधिक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से होने वाले महाविनाश का ताजा उदाहरण जापान है। इससे पूर्व सोवियत संघ में हुई चेर्नोबल दुर्घटना भी बहुत पुरानी नहीं है।
इसके बाद 16.8 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसें औद्योगिक इकाइयों से तथा 14 प्रतिशत परिवहन से उत्पन्न होती हैं। इन दिनों खेती में अन्न के बदले जैविक ईंधन उगाने का फैशन चल निकला है। इस ईंधन से भी 11.3 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो रही हैं। स्पष्ट है कि वैश्विक गरमी का कारण भारत की परम्परागत कृषि प्रणाली नहीं, अपितु तथाकथित उन्नत देशों की मशीनी पद्धति है।
कम्प्यूटर ने मानव के जीवन को आसान बनाया है। अतः इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है; पर यह नहीं भूलना चाहिए कि एक कम्प्यूटर चलते समय 200 वाट बिजली खाता है और कार्यालय खुलने से लेकर बंद होने तक प्रायः सब कम्प्यूटर काम न होने पर भी चलते रहते हैं। इनका उपयोग कार्यालय संबंधी काम में कम और निजी ई.मेल, चैटिंग और देश-विदेश में फोनवार्ता आदि में अधिक हो रहा है।
मोबाइल इन दिनों जीवन की आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता बन गये हैं। इसके कारण पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में समा गयी है; पर हर समय कान में घुसे तार से युवा पीढ़ी कान और मस्तिष्क संबंधी रोगों की शिकार भी हो रही है। ट्विटर और फेसबुक से चिपके छात्र हर दिन अपने खेलकूद का पूरा समय इसी में खर्च कर देते हैं। इसका असर जहां उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है, वहां वे मोटे भी हो रहे हैं। मोबाइल से चिपके लोगों का ध्यान इस ओर भी नहीं जाता कि मोबाइल टावर हर साल 60 करोड़ लीटर डीजल पी जाते हैं। इनसे निकलने वाली ध्वनि तरंगों के कारण मधुमक्खी, तितली और गौरैया जैसे मानवमित्र कीट और पक्षी समाप्त हो रहे हैं।
परिवहन के आधुनिक साधनों ने दूरियां घटाई हैं; पर दुनिया का 60 प्रतिशत तेल इसी में खर्च होता है। एक बोइंग 747 विमान दो मिनट में जितनी ऊर्जा खर्च करता है, उतनी ऊर्जा से घास काटने वाली एक लाख मशीनें लगातार आठ घंटे तक चल सकती हैं। पूरी दुनिया में होने वाले कार्बन उत्सर्जन का दो प्रतिशत वायुयानों के कारण है। दिल्ली जैसे मैट्रो नगरों में सामान्य व्यक्ति 24 में से दो-तीन घंटे घर से दुकान या कार्यालय जाने में ही लगा देता है। इस कारण न वह परिवार को समय दे पाता है और न अपने स्वास्थ्य को। इस यात्रा में लाल बत्ती और सड़क जाम के दौरान कितनी प्रदूषित वायु उसके फेफड़ों में जम जाती है, कहना कठिन है।
शहरी जीवन का आधार है बिजली। यदि थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली जाए, जो जीवन दूभर हो जाता है। घर में कपड़े धोने से लेकर चटनी पीसने तक के काम अब मशीनों से होने लगे हैं और ये मशीनें बिजली से चलती हैं। शहरों में दूरियां बहुत अधिक होती हैं। पुरुष अपने काम के लिए घर से दस-बीस कि.मी दूर जाता ही है। बच्चे भी पढ़ने के लिए बस या टैक्सी में बैठकर इतनी ही दूर जाते हैं। केवल पढ़ाई ही क्यों, कई तरह की ट्यूशन के लिए भी उन्हें हर दिन इतनी ही यात्रा और करनी पड़ती है। ये वाहन तेल से चलते हैं, जो भरपूर प्रदूषण फैलाते हैं। इन दिनों शहरों में हर युवक पर मोटरसाइकिल और युवती पर स्कूटर होना अनिवार्य सा हो गया है। इस भागमभाग से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। शहर में हर व्यक्ति औसत 300 लीटर पानी भी हर दिन खर्च कर देता है।
इसके दूसरी ओर ग्राम्य जीवन को देखें, तो वहां का जीवन सरल और न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित है। घर से खेत, विद्यालय और बाजार आदि की दूरी कम होने के कारण आसानी से लोग पैदल या साइकिल से चले जाते हैं। पेड़-पौधे और नदी-तालाब के कारण मौसम न अधिक ठंडा होता है और न अधिक गरम। गरमी में लोग पेड़ के नीचे, तो सरदी में अलाव के पास बैठकर शरीर को आराम देते हैं। वहां शहर की तरह कूलर या हीटर की आवश्यकता नहीं होती। ईंधन भी खेत से मिल जाता है और शेष कमी गोबर के कंडे पूरी कर देते हैं। अर्थात न गैस की आवश्यकता है और न हीटर की। अब तो गोबर से गैस और बिजली भी बनने लगी है।
अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर से ग्राम्य जीवन को अपनाएं। भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ शहरीकरण है। ग्राम्य जीवन संतोष और शांति देता है, जबकि शहरी जीवन तनाव। इसलिए इन दोनों में कुछ संतुलन होना चाहिए। गांवों में आवश्यक बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधा पहुंच जाए, तो लोग शहरों की ओर भागना बंद कर दें।
ग्राम्य जीवन का बहुत बड़ा आधार गाय है। गाय से प्राप्त दूध, दही, घी आदि हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। उसके गोबर और गोमूत्र से खेती को उन्नत करने वाली खाद और कीटनाशक बनते हैं। मरने के बाद भी उसकी खाल और सींग के अनेक उपयोग हैं। गियर और हल्के पहिये लगाकर कुछ वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ी को उन्नत किया है। इससे बैलों की शक्ति कम खर्च होती है तथा ग्राम्य परिवहन की गति बढ़ी है। इस ओर यदि कुछ और शोध तो, तो गोवंश के बल पर ग्राम लगभग स्वावलम्बी हो सकता है।
स्पष्ट है कि यदि पर्यावरण की रक्षा करनी है, तो फिर से गांवों की ओर जाना होगा। इसका अर्थ शहर में रहकर कमाये गये पैसे से वहां शहरों जैसी सुविधाएं जुटाना नहीं, अपितु सरल और साधारण जीवन शैली को अपनाना है। इसमें गाय केन्द्र बिन्दु बन सकती है। यदि नौकरी अथवा व्यापार के दौरान शहर में रहने वाले लोग अवकाश प्राप्ति के बाद वानप्रस्थ आश्रम के संतोषी जीवन का व्रत लेकर अपने मूल गांव में बसने लगें, तो उनके अनुभव और योग्यता का लाभ पूरे गांव के साथ-साथ गोवंश को भी मिलेगा।

क्या "लव जेहादी" अधिक सक्रिय होते जा रहे हैं…? (संदर्भ-नागपुर केस)...

2012-11-18T04:50:00.001-08:00

नागपुर के भानखेड़ा इलाके में योगेश्वर साखरे का परिवार रहता है, कुछ दिनों पहले तक यह एक सामान्य खुशहाल परिवार था। एक पुत्र प्रतीक (28), बड़ी पुत्री पल्लवी (20) और उससे छोटी रिंकू। लगभग सवा माह पहले एक गम्भीर बीमारी की वजह से प्रतीक की मृत्यु हो गई, और जब प्रतीक के गुज़रने के सवा महीने बाद उसके क्रियाकर्म संस्कार की रस्म निभाई जा रही थी, ठीक उसी दिन पल्लवी की मौत की खबर आई।
पल्लवी की लाश नागपुर के एक सार्वजनिक शौचालय में पाई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वह चार माह की गर्भवती भी थी। पल्लवी का गला उसी के कुर्ते से घोंटा गया था और उसकी अर्धनग्न लाश पर कुछ घाव भी पाये गये। गहन तफ़्तीश और मोबाइल रिकॉर्ड की छानबीन के बाद पुलिस ने मोहम्मद शमीम (25) नामक एक शख्स को गिरफ़्तार किया है। मोहम्मद शमीम पहले से शादीशुदा है और नौ माह की बच्ची का बाप भी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ़ हत्या का मामला दर्ज किया है, बलात्कार का नहीं, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा किया जा रहा है। पल्लवी साखरे, नागपुर के PWS कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जबकि शमीम एक कारपेंटर (बढ़ई) है।

पुलिस जाँच में पता चला है कि पल्लवी और शमीम के रिश्ते 2 साल से थे, और इसके पहले भी पल्लवी एक बार गर्भपात करवा चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी शमीम से दूसरे गर्भपात के लिये पैसा माँग रही थी साथ ही उस पर शादी के लिये दबाव भी बना रही थी, तथा 7 मार्च (रविवार) को उसने उसके घर आकर हंगामा करने की धमकी भी दी थी। पुलिस के अनुसार शमीम ने उसे मिलने के लिये बुलाया और उनके बीच हुई गर्मागर्मी के बाद शमीम ने उसका गला घोंट दिया और लाश को सार्वजनिक शौचालय में छिपा दिया, जहाँ से वह तड़के 8 मार्च को बरामद हुई। पुलिस की मार खाने के बाद शमीम ने बताया है कि उसकी पत्नी रिज़वाना सुल्तान को यह बात पता थी और उसे उसकी दूसरी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। पल्लवी की छोटी बहन रिंकू ने बताया कि पल्लवी के सेलफ़ोन पर शनिवार रात 10 बजे शमीम का फ़ोन आया था और उसके बाद से वह गायब हो गई, चूंकि परिवार पहले से ही युवा पुत्र के गम में डूबा था और कर्मकाण्ड के कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त था इसलिये उन्होंने तुरन्त पुलिस को खबर करने में कोताही बरती, और शायद यही पल्लवी की मौत का कारण बना। नागपुर नगरनिगम में कार्यरत योगेश्वर और शारदाबाई साखरे के परिवार पर डेढ़ माह के भीतर यह दूसरा वज्रपात हुआ।

यह तो हुआ घटना का विवरण, लेकिन इससे उठने वाले सवाल बहुत गम्भीर हैं और एक सामाजिक समस्या के साथ-साथ “लव जेहादियों” की घृणित मानसिकता को भी दर्शाती है।
1) एक अच्छे परिवार की पढ़ी-लिखी लड़की, किसी कम पढ़े-लिखे और शादीशुदा मुस्लिम के जाल में कैसे फ़ँस गई?
2) दो साल से शोषण करवा रही, और एक बार गर्भपात करवा चुकी उस मूर्ख लड़की को क्या तब भी पता नहीं चला कि मोहम्मद शमीम की नीयत ठीक नहीं है?
3) आखिर पढ़ी-लिखी हिन्दू लड़कियाँ, किस प्रकार से कारपेंटर, ऑटो रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले ( यहाँ तक कि बेरोज़गार) मुसलमान युवकों के जाल में फ़ँस जाती हैं? क्या तथाकथित प्रेम(?) करने के दौरान उनकी अक्ल घास चरने चली जाती है?
4) शमीम की बीवी उसकी दूसरी शादी के लिये सहमत थी (और बेचारी करती भी क्या?) फ़िर भी शमीम की नीयत यही थी कि पल्लवी का देह-शोषण करता रहे, और जिम्मेदारी से बचा भी रहे। यह मानसिकता क्या प्रदर्शित करती है?
5) क्या यह माना जाये कि हिन्दू लड़कियों को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है इसलिये ऐसे मामले आजकल अधिक हो रहे हैं?
6) जब भी इस प्रकार का मामला (हिन्दू लड़की – मुसलमान लड़का) होता है, और हिन्दू संगठन अथवा राजनैतिक दल विरोध करते हैं तो हिन्दुओं के भीतर से ही उनका विरोध शुरु हो जाता है, इस मानसिकता को क्या कहा जाये? (सन्दर्भ - कोलकाता का रिज़वान-तोड़ी मामला)
7) जबकि ठीक इसके उलट (हिन्दू लड़का-मुस्लिम लड़की) का मामला सामने आता है तब मुसलमानों की तरफ़ से जमकर, एकजुट और परिणामकारक (सेकुलर) विरोध और जोड़तोड़ होता है (सन्दर्भ - कश्मीर का रजनीश-अमीना यूसुफ़ मामला)।
8) कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट भी प्रथम दृष्टया मान चुके हैं कि भले ही “लव जेहाद” नाम की कोई आधिकारिक परिभाषा न हो, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इन दोनों राज्यों की 2000 से अधिक लड़कियों में से… कुछ गायब हुई हैं, कुछ की मौत संदिग्ध स्थितियों में हुई, जबकि कुछ ने धर्म परिवर्तन किया, तो निश्चित ही कुछ न कुछ गड़बड़ है… (इसी प्रकार कुछ शहरों में “MMS ब्लैकमेल काण्ड” में भी जो लड़के पकड़ाये हैं उनमें से अधिकतर मुस्लिम ही हैं, जिन्होंने हिन्दू लड़कियों को फ़ँसाकर उनके अश्लील चित्र नेट पर अपलोड किये थे)।

http://hinduexistence.wordpress.com/2009/12/10/love-jihad-is-real-says-kerala-high-court-islamic-love-racket-in-india-for-conversion/

और तो और लन्दन से भी ऐसे मामले सामने आने लगे हैं…
http://www.dailymail.co.uk/news/article-437871/Police-protect-girls-forced-convert-Islam.html
9) महिला आरक्षण का विरोध करने वालों में मुस्लिम सांसद सबसे आगे और मुखर थे, तो क्या उन सांसदों को किसी ने “पिंक चड्डी” भेजने का मन बनाया है? (कल्बे जव्वाद ने तो अपरोक्ष रूप से औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन तक बता डाला)
बहरहाल बाकी के सवाल तो बाद में खड़े होते हैं, मुख्य सवाल पहला वाला है कि “माना, कि प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार बहरा और मूर्ख भी होता है?” जिसके चलते हिन्दू लड़कियाँ ऐसे-ऐसे मुस्लिम नौजवानों के जाल में फ़ँस जाती हैं जिनकी औकात भी नहीं उनके परिवार के साथ उठने-बैठने की?

(सैफ़ अली खान, आमिर खान जैसों की बात अलग है, वह दो-दो हिन्दू लड़कियों को फ़ँसाना “अफ़ोर्ड” कर सकते हैं… तथा करीना या किरण राव जिस “समाज” में रहती हैं, वह समाज भी बाकी के भारत से अलग-थलग और कटा हुआ है)।
कहने का मतलब कि, यह सिर्फ़ धार्मिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है, और हमें मिलकर चिन्तन करने की आवश्यकता है कि - 1) ऐसे मामले पिछले कुछ वर्षो में अचानक क्यों बढ़ गये हैं? 2) क्या “लव जेहादी” अत्यधिक सक्रिय हो गये हैं? इसी प्रकार ऐसे मामलों में दोनों धर्मों के लोगों की “प्रतिक्रिया की मानसिकता” का अध्ययन भी किया जाना चाहिये… कि 3) हिन्दू “ऐसा” रिएक्ट क्यों करते हैं तथा मुस्लिम “वैसा” रिएक्ट क्यों करते हैं? 4) यह डाटा भी एकत्रित किया जाना चाहिये कि परदे और घुटन से बाहर आ चुकी कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिन्दू लड़कों से प्रेम (या शादी) की है? ताकि सही-सही स्थिति पता चल सके…
बहरहाल, समाजशास्त्रियों, शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों के लिये कई मुद्दों पर बहुत सारा काम इकठ्ठा कर दिया है मैने…। अब प्रगतिशील महिलाएं, मुझे कोसने के लिये स्वतन्त्र हैं और धर्मनिरपेक्षतावादी, मुझे गरियाने के लिये…। यदि कोई “लव जेहाद” को समस्या मानने से ही इंकार कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता… जो मेरा काम था (सूचना देना) वह मैंने कर दिया… बाकी की समीक्षा, विश्लेषण, अध्ययन वगैरह बुद्धिजीवियों का शगल है, वे करेंगे ही, मैं बुद्धिजीवी तो कतई नहीं हूँ…।

आप भी एक "सलाह" (I repeat, सलाह) के रूप में (वरना "हिन्दुओं" के लिये रिज़र्व की गई पिंक चड्डी आपके माथे आयेगी…) इस पोस्ट के मुद्दों को अपनी सहेलियों, बहनों और भाईयों को भेजें… उसके बाद भी वे नहीं मानतीं तो यह उनकी चॉइस होगी…। आखिर हम लोग "कोड़े" - "बुरके" वाले तालिबानी तो हैं नहीं…कि जबरदस्ती करें…

[अचानक इस पोस्ट को लिखने का विचार इसलिये आया कि इधर उज्जैन में भी ऐसी ही एक "खिचड़ी" पक रही है, लड़की बीएससी फ़र्स्ट क्लास है और एक निजी कम्पनी में कार्यरत है, जबकि लड़का (लव जेहादी) बमुश्किल 11वीं पास है…। लड़की का बाप एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी है, जबकि लव जेहादी कहने को तो प्रापर्टी ब्रोकर है (लेकिन असल में मकान खाली करवाने वाला गुण्डा है)… ऐसे में भला कौन सा समझदार बाप अपनी लड़की को आत्महत्या करने देगा, लेकिन लड़की उसी से शादी करने पर आमादा है। यह बात खुलते-खुलते लगभग सभी लोग जान गये हैं, लेकिन "बाहरी लोग" इस मामले में तब तक दखल नहीं दे सकते, जब तक लड़की का बाप न चाहे…। लड़की का बाप प्रतिष्ठा और इज्जत बचाने के चक्कर में दोनों को समझाने-बुझाने में लगा हुआ है… लड़की समझ नहीं रही और लव जेहादी समझना नहीं चाहता…। इस केस में लव जेहादी शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन दोनों के बीच की सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक खाई इतनी चौड़ी है कि लड़की की "प्रेम-अक्ल" पर तरस आता है…। मामला संवेदनशील है, तथा बखेड़ा खड़ा न हो जाये इसलिये बाहरी लोग अभी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं… देखते हैं आगे क्या होता है]

यह सामग्री http://anandvani.blogspot.in/2010/07/blog-post_5836.html से ली गई हे

स्रोत - http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Lover-murders-pregnant-girlfriend-in-public-loo/articleshow/5656034.cms

नेहरू-गाँधी राजवंश (?)

2012-11-18T04:41:00.000-08:00

Nehru Dynasty and Gandhi Family in India

नेहरू-गाँधी राजवंश (?)

(प्रस्तुत लेख में दी गई जानकारियाँ विभिन्न पुस्तकों के अंशों, वेबसाईटों की सामग्रियों से संकलित की गई हैं, जिनके लिंक्स साथ में दिये गये हैं… इन जानकारियों को लेखक ने सिर्फ़ संकलित और अनु्वादित किया है)

आजकल जबसे "बबुआ" राहुल गाँधी ने राजनीति में आकर अपने बयान देना शुरू कर दिया है, तब से "नेहरू राजवंश" नामक शब्द बार-बार आ रहा है । नेहरू राजवंश अर्थात Nehru Dynasty... इस सम्बन्ध में अंग्रेजी में विभिन्न साईटों और ग्रुप्स में बहुत चर्चा हुई है....बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसका हिन्दी में अनुवाद करूँ या नहीं, गूगल बाबा पर भी खोजा, लेकिन इसका हिन्दी अनुवाद कहीं नहीं मिला, इसलिये फ़िर सोचा कि हिन्दी के पाठकों को इन महत्वपूर्ण सूचनाओं से महरूम क्यों रखा जाये. यह जानकारियाँ यहाँ, यहाँ तथा और भी कई जगहों पर उपलब्ध हैं मुख्य समस्या थी कि इसे कैसे संयोजित करूँ, क्योंकि सामग्री बहुत ज्यादा है और टुकडों-टुकडों में है, फ़िर भी मैने कोशिश की है इसका सही अनुवाद करने की और उसे तारतम्यता के साथ पठनीय बनाने की...जाहिर है कि यह सारी सामग्री अनुवाद भर है, इसमें मेरा सिर्फ़ यही योगदान है... हालांकि मैने लगभग सभी सन्दर्भों (references) का उल्लेख करने की कोशिश की है, ताकि लोग इसे वहाँ जाकर अंग्रेजी में पढ सकें, लेकिन हिन्दी में पढने का मजा कुछ और ही है... बाकी सब पाठकों की मर्जी...हजारों-हजार पाठकों ने इसे अंग्रेजी में पढ ही रखा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ पाये हैं और वह भी हिन्दी में, तो उनके लिये यह पेश है...

"नेहरू-गाँधी राजवंश (?) की असलियत"...इसको पढने से हमें यह समझ में आता है कि कैसे सत्ता शिखरों पर सडाँध फ़ैली हुई है और इतिहास को कैसे तोडा-मरोडा जा सकता है, कैसे आम जनता को सत्य से वंचित रखा जा सकता है । हम इतिहास के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि वह हमें सत्ताधीशों द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है (बल्कि कहना चाहिये पीढी-दर-पीढी गले उतारा जाता है) । फ़िर एक समय आता है जब हम उसे ही सच समझने लगते हैं क्योंकि वाद-विवाद की कोई गुंजाईश ही नहीं छोडी जाती । हमारे वामपंथी मित्र इस मामले में बडे़ पहुँचे हुए उस्ताद हैं, यह उनसे सीखना चाहिये कि कैसे किताबों में फ़ेरबदल करके अपनी विचारधारा को कच्चे दिमागों पर थोपा जाये, कैसे जेएनयू और आईसीएचआर जैसी संस्थाओं पर कब्जा करके वहाँ फ़र्जी विद्वान भरे जायें और अपना मनचाहा इतिहास लिखवाया जाये..कैसे मीडिया में अपने आदमी भरे जायें और हिन्दुत्व, भारत, भारतीय संस्कृति को गरियाया जाये...ताकि लोगों को असली और सच्ची बात कभी पता ही ना चले... हम और आप तो इस खेल में कहीं भी नहीं हैं, एक पुर्जे मात्र हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं (सिवाय एक ब्लोग लिखने और भूल जाने के)...तो किस्सा-ए-गाँधी परिवार शुरु होता है साहेबान...शुरुआत होती है "गंगाधर" (गंगाधर नेहरू नहीं), यानी मोतीलाल नेहरू के पिता से । नेहरू उपनाम बाद में मोतीलाल ने खुद लगा लिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ था "नहर वाले", वरना तो उनका नाम होना चाहिये था "मोतीलाल धर", लेकिन जैसा कि इस खानदान की नाम बदलने की आदत थी उसी के मुताबिक उन्होंने यह किया । रॉबर्ट हार्डी एन्ड्रूज की किताब "ए लैम्प फ़ॉर इंडिया - द स्टोरी ऑफ़ मदाम पंडित" में उस तथाकथित गंगाधर का चित्र छपा है, जिसके अनुसार गंगाधर असल में एक सुन्नी मुसलमान था, जिसका असली नाम गयासुद्दीन गाजी था. लोग सोचेंगे कि यह खोज कैसे हुई ?

दरअसल नेहरू ने खुद की आत्मकथा में एक जगह लिखा था कि उनके दादा अर्थात मोतीलाल के पिता गंगा धर थे, ठीक वैसा ही जवाहर की बहन कृष्णा ने भी एक जगह लिखा है कि उनके दादाजी मुगल सल्तनत (बहादुरशाह जफ़र के समय) में नगर कोतवाल थे. अब इतिहासकारों ने खोजबीन की तो पाया कि बहादुरशाह जफ़र के समय कोई भी हिन्दू इतनी महत्वपूर्ण ओहदे पर नहीं था..और खोजबीन पर पता चला कि उस वक्त के दो नायब कोतवाल हिन्दू थे नाम थे भाऊ सिंह और काशीनाथ, जो कि लाहौरी गेट दिल्ली में तैनात थे, लेकिन किसी गंगा धर नाम के व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला (मेहदी हुसैन की पुस्तक : बहादुरशाह जफ़र और १८५७ का गदर, १९८७ की आवृत्ति), रिकॉर्ड मिलता भी कैसे, क्योंकि गंगा धर नाम तो बाद में अंग्रेजों के कहर से डर कर बदला गया था, असली नाम तो था "गयासुद्दीन गाजी" । जब अंग्रेजों ने दिल्ली को लगभग जीत लिया था,तब मुगलों और मुसलमानों के दोबारा विद्रोह के डर से उन्होंने दिल्ली के सारे हिन्दुओं और मुसलमानों को शहर से बाहर करके तम्बुओं में ठहरा दिया था (जैसे कि आज कश्मीरी पंडित रह रहे हैं), अंग्रेज वह गलती नहीं दोहराना चाहते थे, जो हिन्दू राजाओं (पृथ्वीराज चौहान ने) ने मुसलमान आक्रांताओं को जीवित छोडकर की थी, इसलिये उन्होंने चुन-चुन कर मुसलमानों को मारना शुरु किया, लेकिन कुछ मुसलमान दिल्ली से भागकर पास के इलाकों मे चले गये थे । उसी समय यह परिवार भी आगरा की तरफ़ कूच कर गया...हमने यह कैसे जाना ? नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आगरा जाते समय उनके दादा गंगा धर को अंग्रेजों ने रोक कर पूछताछ की थी, लेकिन तब गंगा धर ने उनसे कहा था कि वे मुसलमान नहीं हैं, बल्कि कश्मीरी पंडित हैं और अंग्रेजों ने उन्हें आगरा जाने दिया... बाकी तो इतिहास है ही । यह "धर" उपनाम कश्मीरी पंडितों में आमतौर पाया जाता है, और इसी का अपभ्रंश होते-होते और धर्मान्तरण होते-होते यह "दर" या "डार" हो गया जो कि कश्मीर के अविभाजित हिस्से में आमतौर पाया जाने वाला नाम है । लेकिन मोतीलाल ने नेहरू नाम चुना ताकि यह पूरी तरह से हिन्दू सा लगे । इतने पीछे से शुरुआत करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि हमें पता चले कि "खानदानी" लोग क्या होते हैं । कहा जाता है कि आदमी और घोडे़ को उसकी नस्ल से पहचानना चाहिये, प्रत्येक व्यक्ति और घोडा अपनी नस्लीय विशेषताओं के हिसाब से ही व्यवहार करता है, संस्कार उसमें थोडा सा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उसका मूल स्वभाव आसानी से बदलता नहीं है.... फ़िलहाल गाँधी-नेहरू परिवार पर फ़ोकस...

अपनी पुस्तक "द नेहरू डायनेस्टी" में लेखक के.एन.राव (यहाँ उपलब्ध है) लिखते हैं....ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और मोतीलाल के पिता का नाम था गंगाधर । यह तो हम जानते ही हैं कि जवाहरलाल की एक पुत्री थी इन्दिरा प्रियदर्शिनी नेहरू । कमला नेहरू उनकी माता का नाम था, जिनकी मृत्यु स्विटजरलैण्ड में टीबी से हुई थी । कमला शुरु से ही इन्दिरा के फ़िरोज से विवाह के खिलाफ़ थीं... क्यों ? यह हमें नहीं बताया जाता...लेकिन यह फ़िरोज गाँधी कौन थे ? फ़िरोज उस व्यापारी के बेटे थे, जो "आनन्द भवन" में घरेलू सामान और शराब पहुँचाने का काम करता था...नाम... बताता हूँ.... पहले आनन्द भवन के बारे में थोडा सा... आनन्द भवन का असली नाम था "इशरत मंजिल" और उसके मालिक थे मुबारक अली... मोतीलाल नेहरू पहले इन्हीं मुबारक अली के यहाँ काम करते थे...खैर...हममें से सभी जानते हैं कि राजीव गाँधी के नाना का नाम था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के नाना के साथ ही दादा भी तो होते हैं... और अधिकतर परिवारों में दादा और पिता का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय नाना या मामा के... तो फ़िर राजीव गाँधी के दादाजी का नाम क्या था.... किसी को मालूम है ? नहीं ना... ऐसा इसलिये है, क्योंकि राजीव गाँधी के दादा थे नवाब खान, एक मुस्लिम व्यापारी जो आनन्द भवन में सामान सप्लाय करता था और जिसका मूल निवास था जूनागढ गुजरात में... नवाब खान ने एक पारसी महिला से शादी की और उसे मुस्लिम बनाया... फ़िरोज इसी महिला की सन्तान थे और उनकी माँ का उपनाम था "घांदी" (गाँधी नहीं)... घांदी नाम पारसियों में अक्सर पाया जाता था...विवाह से पहले फ़िरोज गाँधी ना होकर फ़िरोज खान थे और कमला नेहरू के विरोध का असली कारण भी यही था...हमें बताया जाता है कि राजीव गाँधी पहले पारसी थे... यह मात्र एक भ्रम पैदा किया गया है । इन्दिरा गाँधी अकेलेपन और अवसाद का शिकार थीं । शांति निकेतन में पढते वक्त ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अनुचित व्यवहार के लिये निकाल बाहर किया था... अब आप खुद ही सोचिये... एक तन्हा जवान लडकी जिसके पिता राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त और माँ लगभग मृत्यु शैया पर पडी़ हुई हों... थोडी सी सहानुभूति मात्र से क्यों ना पिघलेगी, और विपरीत लिंग की ओर क्यों ना आकर्षित होगी ? इसी बात का फ़ायदा फ़िरोज खान ने उठाया और इन्दिरा को बहला-फ़ुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर लन्दन की एक मस्जिद में उससे शादी रचा ली (नाम रखा "मैमूना बेगम") । नेहरू को पता चला तो वे बहुत लाल-पीले हुए, लेकिन अब क्या किया जा सकता था...जब यह खबर मोहनदास करमचन्द गाँधी को मिली तो उन्होंने ताबडतोड नेहरू को बुलाकर समझाया, राजनैतिक छवि की खातिर फ़िरोज को मनाया कि वह अपना नाम गाँधी रख ले.. यह एक आसान काम था कि एक शपथ पत्र के जरिये, बजाय धर्म बदलने के सिर्फ़ नाम बदला जाये... तो फ़िरोज खान (घांदी) बन गये फ़िरोज गाँधी । और विडम्बना यह है कि सत्य-सत्य का जाप करने वाले और "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" लिखने वाले गाँधी ने इस बात का उल्लेख आज तक कहीं नहीं किया, और वे महात्मा भी कहलाये...खैर... उन दोनों (फ़िरोज और इन्दिरा) को भारत बुलाकर जनता के सामने दिखावे के लिये एक बार पुनः वैदिक रीति से उनका विवाह करवाया गया, ताकि उनके खानदान की ऊँची नाक (?) का भ्रम बना रहे । इस बारे में नेहरू के सेक्रेटरी एम.ओ.मथाई अपनी पुस्तक "रेमेनिसेन्सेस ऑफ़ थे नेहरू एज" (पृष्ट ९४ पैरा २) (अब भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित) में लिखते हैं कि "पता नहीं क्यों नेहरू ने सन १९४२ में एक अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह को वैदिक रीतिरिवाजों से किये जाने को अनुमति दी, जबकि उस समय यह अवैधानिक था, कानूनी रूप से उसे "सिविल मैरिज" होना चाहिये था" । यह तो एक स्थापित तथ्य है कि राजीव गाँधी के जन्म के कुछ समय बाद इन्दिरा और फ़िरोज अलग हो गये थे, हालाँकि तलाक नहीं हुआ था । फ़िरोज गाँधी अक्सर नेहरू परिवार को पैसे माँगते हुए परेशान किया करते थे, और नेहरू की राजनैतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप तक करने लगे थे । तंग आकर नेहरू ने फ़िरोज का "तीन मूर्ति भवन" मे आने-जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । मथाई लिखते हैं फ़िरोज की मृत्यु से नेहरू और इन्दिरा को बडी़ राहत मिली थी । १९६० में फ़िरोज गाँधी की मृत्यु भी रहस्यमय हालात में हुई थी, जबकि वह दूसरी शादी रचाने की योजना बना चुके थे । अपुष्ट सूत्रों, कुछ खोजी पत्रकारों और इन्दिरा गाँधी के फ़िरोज से अलगाव के कारण यह तथ्य भी स्थापित हुआ कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी (या श्रीमती फ़िरोज खान) का दूसरा बेटा अर्थात संजय गाँधी, फ़िरोज की सन्तान नहीं था, संजय गाँधी एक और मुस्लिम मोहम्मद यूनुस का बेटा था । संजय गाँधी का असली नाम दरअसल संजीव गाँधी था, अपने बडे भाई राजीव गाँधी से मिलता जुलता । लेकिन संजय नाम रखने की नौबत इसलिये आई क्योंकि उसे लन्दन पुलिस ने इंग्लैण्ड में कार चोरी के आरोप में पकड़ लिया था और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था । ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने तब मदद करके संजीव गाँधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गाँधी के नाम से बनवाया था (इन्हीं कृष्ण मेनन साहब को भ्रष्टाचार के एक मामले में नेहरू और इन्दिरा ने बचाया था) । अब संयोग पर संयोग देखिये... संजय गाँधी का विवाह "मेनका आनन्द" से हुआ... कहाँ... मोहम्मद यूनुस के घर पर (है ना आश्चर्य की बात)... मोहम्मद यूनुस की पुस्तक "पर्सन्स, पैशन्स एण्ड पोलिटिक्स" में बालक संजय का इस्लामी रीतिरिवाजों के मुताबिक खतना बताया गया है, हालांकि उसे "फ़िमोसिस" नामक बीमारी के कारण किया गया कृत्य बताया गया है, ताकि हम लोग (आम जनता) गाफ़िल रहें.... मेनका जो कि एक सिख लडकी थी, संजय की रंगरेलियों की वजह से गर्भवती हो गईं थीं और फ़िर मेनका के पिता कर्नल आनन्द ने संजय को जान से मारने की धमकी दी थी, फ़िर उनकी शादी हुई और मेनका का नाम बदलकर "मानेका" किया गया, क्योंकि इन्दिरा गाँधी को "मेनका" नाम पसन्द नहीं था (यह इन्द्रसभा की नृत्यांगना टाईप का नाम लगता था), पसन्द तो मेनका, मोहम्मद यूनुस को भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लडकी संजय के लिये देख रखी थी । फ़िर भी मेनका कोई साधारण लडकी नहीं थीं, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने बॉम्बे डाईंग के लिये सिर्फ़ एक तौलिये में विज्ञापन किया था । आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि संजय गाँधी अपनी माँ को ब्लैकमेल करते थे और जिसके कारण उनके सभी बुरे कृत्यों पर इन्दिरा ने हमेशा परदा डाला और उसे अपनी मनमानी करने की छूट दी । ऐसा प्रतीत होता है कि शायद संजय गाँधी को उसके असली पिता का नाम मालूम हो गया था और यही इन्दिरा की कमजोर नस थी, वरना क्या कारण था कि संजय के विशेष नसबन्दी अभियान (जिसका मुसलमानों ने भारी विरोध किया था) के दौरान उन्होंने चुप्पी साधे रखी, और संजय की मौत के तत्काल बाद काफ़ी समय तक वे एक चाभियों का गुच्छा खोजती रहीं थी, जबकि मोहम्मद यूनुस संजय की लाश पर दहाडें मार कर रोने वाले एकमात्र बाहरी व्यक्ति थे...। (संजय गाँधी के तीन अन्य मित्र कमलनाथ, अकबर अहमद डम्पी और विद्याचरण शुक्ल, ये चारों उन दिनों "चाण्डाल चौकडी" कहलाते थे... इनकी रंगरेलियों के किस्से तो बहुत मशहूर हो चुके हैं जैसे कि अंबिका सोनी और रुखसाना सुलताना [अभिनेत्री अमृता सिंह की माँ] के साथ इन लोगों की विशेष नजदीकियाँ....)एम.ओ.मथाई अपनी पुस्तक के पृष्ठ २०६ पर लिखते हैं - "१९४८ में वाराणसी से एक सन्यासिन दिल्ली आई जिसका काल्पनिक नाम श्रद्धा माता था । वह संस्कृत की विद्वान थी और कई सांसद उसके व्याख्यान सुनने को बेताब रहते थे । वह भारतीय पुरालेखों और सनातन संस्कृति की अच्छी जानकार थी । नेहरू के पुराने कर्मचारी एस.डी.उपाध्याय ने एक हिन्दी का पत्र नेहरू को सौंपा जिसके कारण नेहरू उस सन्यासिन को एक इंटरव्यू देने को राजी हुए । चूँकि देश तब आजाद हुआ ही था और काम बहुत था, नेहरू ने अधिकतर बार इंटरव्य़ू आधी रात के समय ही दिये । मथाई के शब्दों में - एक रात मैने उसे पीएम हाऊस से निकलते देखा, वह बहुत ही जवान, खूबसूरत और दिलकश थी - । एक बार नेहरू के लखनऊ दौरे के समय श्रध्दामाता उनसे मिली और उपाध्याय जी हमेशा की तरह एक पत्र लेकर नेहरू के पास आये, नेहरू ने भी उसे उत्तर दिया, और अचानक एक दिन श्रद्धा माता गायब हो गईं, किसी के ढूँढे से नहीं मिलीं । नवम्बर १९४९ में बेंगलूर के एक कॉन्वेंट से एक सुदर्शन सा आदमी पत्रों का एक बंडल लेकर आया । उसने कहा कि उत्तर भारत से एक युवती उस कॉन्वेंट में कुछ महीने पहले आई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया । उस युवती ने अपना नाम पता नहीं बताया और बच्चे के जन्म के तुरन्त बाद ही उस बच्चे को वहाँ छोडकर गायब हो गई थी । उसकी निजी वस्तुओं में हिन्दी में लिखे कुछ पत्र बरामद हुए जो प्रधानमन्त्री द्वारा लिखे गये हैं, पत्रों का वह बंडल उस आदमी ने अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया ।

मथाई लिखते हैं - मैने उस बच्चे और उसकी माँ की खोजबीन की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कॉन्वेंट की मुख्य मिस्ट्रेस, जो कि एक विदेशी महिला थी, बहुत कठोर अनुशासन वाली थी और उसने इस मामले में एक शब्द भी किसी से नहीं कहा.....लेकिन मेरी इच्छा थी कि उस बच्चे का पालन-पोषण मैं करुँ और उसे रोमन कैथोलिक संस्कारों में बडा करूँ, चाहे उसे अपने पिता का नाम कभी भी मालूम ना हो.... लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था.... खैर... हम बात कर रहे थे राजीव गाँधी की...जैसा कि हमें मालूम है राजीव गाँधी ने, तूरिन (इटली) की महिला सानिया माईनो से विवाह करने के लिये अपना तथाकथित पारसी धर्म छोडकर कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था । राजीव गाँधी बन गये थे रोबेर्तो और उनके दो बच्चे हुए जिसमें से लडकी का नाम था "बियेन्का" और लडके का "रॉल" । बडी ही चालाकी से भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये राजीव-सोनिया का हिन्दू रीतिरिवाजों से पुनर्विवाह करवाया गया और बच्चों का नाम "बियेन्का" से बदलकर प्रियंका और "रॉल" से बदलकर राहुल कर दिया गया... बेचारी भोली-भाली आम जनता !

प्रधानमन्त्री बनने के बाद राजीव गाँधी ने लन्दन की एक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में अपने-आप को पारसी की सन्तान बताया था, जबकि पारसियों से उनका कोई लेना-देना ही नहीं था, क्योंकि वे तो एक मुस्लिम की सन्तान थे जिसने नाम बदलकर पारसी उपनाम रख लिया था । हमें बताया गया है कि राजीव गाँधी केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक थे, यह अर्धसत्य है... ये तो सच है कि राजीव केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे, लेकिन उन्हें वहाँ से बिना किसी डिग्री के निकलना पडा था, क्योंकि वे लगातार तीन साल फ़ेल हो गये थे... लगभग यही हाल सानिया माईनो का था...हमें यही बताया गया है कि वे भी केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्नातक हैं... जबकि सच्चाई यह है कि सोनिया स्नातक हैं ही नहीं, वे केम्ब्रिज में पढने जरूर गईं थीं लेकिन केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं । सोनिया गाँधी केम्ब्रिज में अंग्रेजी सीखने का एक कोर्स करने गई थी, ना कि विश्वविद्यालय में (यह बात हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा माँगी गई जानकारी के तहत खुद सोनिया गाँधी ने मुहैया कराई है, उन्होंने बडे ही मासूम अन्दाज में कहा कि उन्होंने कब यह दावा किया था कि वे केम्ब्रिज की स्नातक हैं, अर्थात उनके चमचों ने यह बेपर की उडाई थी)। क्रूरता की हद तो यह थी कि राजीव का अन्तिम संस्कार हिन्दू रीतिरिवाजों के तहत किया गया, ना ही पारसी तरीके से ना ही मुस्लिम तरीके से । इसी नेहरू खानदान की भारत की जनता पूजा करती है, एक इटालियन महिला जिसकी एकमात्र योग्यता यह है कि वह इस खानदान की बहू है आज देश की सबसे बडी पार्टी की कर्ताधर्ता है और "रॉल" को भारत का भविष्य बताया जा रहा है । मेनका गाँधी को विपक्षी पार्टियों द्वारा हाथोंहाथ इसीलिये लिया था कि वे नेहरू खानदान की बहू हैं, इसलिये नहीं कि वे कोई समाजसेवी या प्राणियों पर दया रखने वाली हैं....और यदि कोई सानिया माइनो की तुलना मदर टेरेसा या एनीबेसेण्ट से करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस खाया जा सकता है और हिन्दुस्तान की बदकिस्मती पर सिर धुनना ही होगा...

यह अनुवाद सिर्फ़ इसीलिये किया गया है कि जो बात बरसों पहले से ही अंग्रेजी में उपलब्ध है, उसे हिन्दी में भी अनुवादित भी होना चाहिये.... यह करने के पीछे उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही अपने चिठ्ठे की टीआरपी बढाने का है... हाँ यह स्वार्थ जरूर है कि यदि पाठकों को अनुवाद पसन्द आया तो इस क्षेत्र में भी हाथ आजमाया जाये और इस गरीब की झोली में थोडा़ सा नावां-पत्ता आ गिरे.... (नीले रंग से इटैलिक किये हुए शब्द मेरे हैं, बाकी सब अनुवाद है)

यह सामग्री http://blog.sureshchiplunkar.com/2007/04/blog-post_18.html से ली गई हे

सोनियाजी ऐसी भी क्या दुश्मनी!!!

2012-11-18T04:37:00.002-08:00

Sonia Gandhi Amitabh Bachchan Rivalry

आमतौर पर एक सामाजिक मान्यता है कि भले ही आप किसी परिवार में मांगलिक अवसरों पर उपस्थित न हो सकें तो चलेगा, लेकिन उस परिवार की गमी में अवश्य शामिल होना चाहिये, चाहे उस परिवार से आपका कितना ही मनमुटाव क्यों ना हो... अमिताभ बच्चन की माँ अर्थात तेजी बच्चन के अन्तिम संस्कार में गाँधी परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था, जबकि भैरोंसिंह शेखावत अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद इसमें शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि तेजी बच्चन एक संभ्रांत सिख परिवार की बेटी थीं, जिन्होंने अपने परिवार के भारी विरोध के बावजूद उस जमाने में एक कायस्थ से प्रेम विवाह किया। हालांकि उनके दबंग व्यक्तित्व को रेखांकित करने के लिये यही एक तथ्य काफ़ी है, लेकिन इसके भी परे उन्होंने अपने बच्चों अमिताभ और अजिताभ को बेहतर संस्कार दिये और उन्हें एक मृदुभाषी और संस्कारित व्यक्ति बनाया।

तेजी बच्चन के स्व.इन्दिरा गाँधी से व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे और उन्होंने हमेशा राजीव गाँधी को अपने पुत्र के समान माना और स्नेह दिया। जब सोनिया माइनो से राजीव का विवाह तय हुआ उस समय सोनिया को भारतीय संस्कारों और परम्पराओं की जानकारी देने के लिये इंदिरा गाँधी ने तेजी से ही अनुरोध किया था, और एक तरह से तात्कालिक रूप से सोनिया का कन्या पक्ष बच्चन परिवार ही था, और चूँकि भारतीय पद्धति से विवाह (देखें लिंक दिखावे के लिये ही सही) हो रहा था इसलिये “कन्यादान” जैसी रस्म भी बच्चन परिवार ने ही निभाई थी। दो परिवारों के बीच इतने “प्रगाढ़” सम्बन्ध होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि अब सोनिया एक महत्वपूर्ण शोक के अवसर पर नदारद रहीं। क्या राजनीति और अहं की परछाईयाँ इतनी लम्बी होती हैं कि व्यक्ति अपने सामान्य नैतिक व्यवहार तक भूल जाता है? क्या बच्चन परिवार ने गाँधी परिवार का इतना बुरा कर दिया है कि इस मौके पर भी कम से कम राहुल गाँधी को उपस्थित रहने का निर्देश भी सोनिया नहीं दे सकीं? अब तक तो बच्चन परिवार की ओर से शालीन बर्ताव के कारण यह पता नहीं चल सका है कि इन दोनों परिवारों में मनमुटाव की ऐसी स्थिति क्यों और कैसे बनी (अब तक तो यही देखने में आया है कि अमिताभ के खिलाफ़ आयकर विभाग को सतत काम पर लगाया गया, जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता “दोहरे लाभ पद” वाले मामले में कुर्बान करनी पड़ी) लेकिन एक बार बीच में राहुल के मुँह से निकल गया था कि “बच्चन परिवार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है”... हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो भी, लेकिन भारतीय संस्कृति में और इतने बड़े सार्वजनिक पद पर रहने के कारण सोनिया का यह फ़र्ज बनता था कि अपने “दुश्मन” के यहाँ इस अवसर पर उपस्थित रहतीं, या परिवार के किसी सदस्य को भेजतीं, और नहीं तो कम से कम एक बयान जारी करके अखबारों में ही संवेदना प्रकट कर देतीं, लेकिनशायद “इटली” के संस्कार भारतीय बहू(?) पर भारी पड़ गये.... ऐसी भी क्या दुश्मनी!!!!!

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सोनिया गाँधी को आप कितना जानते हैं? (भाग-४)

2012-11-18T04:35:00.000-08:00

Know Sonia Gandhi (Part-4)

गतांक (सोनिया...भाग-३) से आगे जारी...

राजीव से विवाह के बाद सोनिया और उनके इटालियन मित्रों को स्नैम प्रोगैती की ओट्टावियो क्वात्रोची से भारी-भरकम राशियाँ मिलीं, वह भारतीय कानूनों से बेखौफ़ होकर दलाली में रुपये कूटने लगा। कुछ ही वर्षों में माइनो परिवार जो गरीबी के भंवर में फ़ँसा था अचानक करोड़पति हो गया । लोकसभा के नयेनवेले सदस्य के रूप में मैंने 19 नवम्बर 1974 को संसद में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से पूछा था कि “क्या आपकी बहू सोनिया गाँधी, जो कि अपने-आप को एक इंश्योरेंस एजेंट बताती हैं (वे खुद को ओरियंटल फ़ायर एंड इंश्योरेंस कम्पनी की एजेंट बताती थीं), प्रधानमंत्री आवास का पता उपयोग कर रही हैं?” जबकि यह अपराध है क्योंकि वे एक इटालियन नागरिक हैं (और यह विदेशी मुद्रा उल्लंघन) का मामला भी बनता है”, तब संसद में बहुत शोरगुल मचा, श्रीमती इन्दिरा गाँधी गुस्सा तो बहुत हुईं, लेकिन उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिये उन्होंने लिखित में यह बयान दिया कि “यह गलती से हो गया था और सोनिया ने इंश्योरेंस कम्पनी से इस्तीफ़ा दे दिया है” (मेरे प्रश्न पूछने के बाद), लेकिन सोनिया का भारतीय कानूनों को लतियाने और तोड़ने का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ए.सी.गुप्ता के नेतृत्व में गठित आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके अनुसार “मारुति” कम्पनी (जो उस वक्त गाँधी परिवार की मिल्कियत था) ने “फ़ेरा कानूनों, कम्पनी कानूनों और विदेशी पंजीकरण कानून के कई गंभीर उल्लंघन किये”, लेकिन ना तो संजय गाँधी और ना ही सोनिया गाँधी के खिलाफ़ कभी भी कोई केस दर्ज हुआ, ना मुकदमा चला। हालांकि यह अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय कानूनों के मुताबिक “आर्थिक घपलों” पर कार्रवाई हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं है।

जनवरी 1980 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः सत्तासीन हुईं। सोनिया ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने अपना नाम “वोटर लिस्ट” में दर्ज करवाया, यह साफ़-साफ़ कानून का मखौल उड़ाने जैसा था और उनका वीसा रद्द किया जाना चाहिये था (क्योंकि उस वक्त भी वे इटली की नागरिक थीं)। प्रेस द्वारा हल्ला मचाने के बाद दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाया। लेकिन फ़िर जनवरी 1983 में उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया, जबकि उस समय भी वे विदेशी ही थीं (आधिकारिक रूप से उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिये अप्रैल 1983 में आवेद दिया था)। हाल ही में ख्यात कानूनविद,ए.जी.नूरानी ने अपनी पुस्तक “सिटीजन्स राईट्स, जजेस एंड अकाऊण्टेबिलिटी रेकॉर्ड्स” (पृष्ठ 318) पर यह दर्ज किया है कि “सोनिया गाँधी ने जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल के कुछ खास कागजात एक विदेशी को दिखाये, जो कागजात उनके पास नहीं होने चाहिये थे और उन्हें अपने पास रखने का सोनिया को कोई अधिकार नहीं था।“ इससे साफ़ जाहिर होता है उनके मन में भारतीय कानूनों के प्रति कितना सम्मान है और वे अभी भी राजतंत्र की मानसिकता से ग्रस्त हैं। सार यह कि सोनिया गाँधी के मन में भारतीय कानून के सम्बन्ध में कोई इज्जत नहीं है, वे एक महारानी की तरह व्यवहार करती हैं। यदि भविष्य में उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा चलता है और जेल जाने की नौबत आ जाती है तो वे इटली भी भाग सकती हैं। पेरू के राष्ट्रपति फ़ूजीमोरी जीवन भर यह जपते रहे कि वे जन्म से ही पेरूवासी हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के मुकदमे में उन्हें दोषी पाया गया तो वे अपने गृह देश जापान भाग गये और वहाँ की नागरिकता ले ली।

भारत से घृणा करने वाले मुहम्मद गोरी, नादिर शाह और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की धन-सम्पदा को जमकर लूटा, लेकिन सोनिया तो “भारतीय” हैं, फ़िर जब राजीव और इन्दिरा प्रधानमंत्री थे, तब बक्से के बक्से भरकर रोज-ब-रोज प्रधानमंत्री निवास से सुरक्षा गार्ड चेन्नई के हवाई अड्डे पर इटली जाने वाले हवाई जहाजों में क्या ले जाते थे? एक तो हमेशा उन बक्सों को रोम के लिये बुक किया जाता था, एयर इंडिया और अलिटालिया एयरलाईन्स को ही जिम्मा सौंपा जाता था और दूसरी बात यह कि कस्टम्स पर उन बक्सों की कोई जाँच नहीं होती थी। अर्जुन सिंह जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और संस्कृति मंत्री भी, इस मामले में विशेष रुचि लेते थे। कुछ भारतीय कलाकृतियाँ, पुरातन वस्तुयें, पिछवाई पेंटिंग्स, शहतूश शॉलें, सिक्के आदि इटली की दो दुकानों, (जिनकी मालिक सोनिया की बहन अनुस्का हैं) में आम तौर पर देखी जाती हैं। ये दुकानें इटली के आलीशान इलाकों रिवोल्टा (दुकान का नाम – एटनिका) और ओर्बेस्सानो (दुकान का नाम – गनपति) में स्थित हैं जहाँ इनका धंधा नहीं के बराबर चलता है, लेकिन दरअसल यह एक “आड़” है, इन दुकानों के नाम पर फ़र्जी बिल तैयार करवाये जाते हैं फ़िर वे बेशकीमती वस्तुयें लन्दन ले जाकर “सौथरबी और क्रिस्टीज” द्वारा नीलामी में चढ़ा दी जाती हैं, इन सबका क्या मतलब निकलता है? यह पैसा आखिर जाता कहाँ है? एक बात तो तय है कि राहुल गाँधी की हार्वर्ड की एक वर्ष की फ़ीस और अन्य खर्चों के लिये भुगतान एक बार केमैन द्वीप की किसी बैंक के खाते से हुआ था। इस सबकी शिकायत जब मैंने वाजपेयी सरकार में की तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर मैंने दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन तब तक सरकार गिर गई, फ़िर कोर्ट नें सीबीआई को निर्देश दिये कि वह इंटरपोल की मदद से इन बहुमूल्य वस्तुओं के सम्बन्ध में इटली सरकार से सहायता ले। इटालियन सरकार ने प्रक्रिया के तहत भारत सरकार से अधिकार-पत्र माँगा जिसके आधार पर इटली पुलिस एफ़आईआर दर्ज करे। अन्ततः इंटरपोल ने दो बड़ी रिपोर्टें कोर्ट और सीबीआई को सौंपी और न्यायाधीश ने मुझे उसकी एक प्रति देने को कहा, लेकिन आज तक सीबीआई ने मुझे वह नहीं दी, और यह सवाल अगली सुनवाई के दौरान फ़िर से पूछा जायेगा। सीबीआई का झूठ एक बार और तब पकड़ा गया, जब उसने कहा कि “अलेस्सान्द्रा माइनो” किसी पुरुष का नाम है, और “विया बेल्लिनी, 14, ओरबेस्सानो”, किसी गाँव का नाम है, ना कि “माईनो” परिवार का पता। बाद में सीबीआई के वकील ने कोर्ट से माफ़ी माँगी और कहा कि यह गलती से हो गया, उस वकील का “प्रमोशन” बाद में “ऎडिशनल सॉलिसिटर जनरल” के रूप में हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इसका खुलासा तो वाजपेयी-सोनिया की आपसी “समझबूझ” और “गठजोड़” ही बता सकता है।

इन दिनों सोनिया गाँधी अपने पति हत्यारों के समर्थकों MDMK, PMK और DMK से सत्ता के लिये मधुर सम्बन्ध बनाये हुए हैं, कोई भारतीय विधवा कभी ऐसा नहीं कर सकती। उनका पूर्व आचरण भी ऐसे मामलों में संदिग्ध रहा है, जैसे कि – जब संजय गाँधी का हवाई जहाज नाक के बल गिरा तो उसमें विस्फ़ोट नहीं हुआ, क्योंकि पाया गया कि उसमें ईंधन नहीं था, जबकि फ़्लाईट रजिस्टर के अनुसार निकलते वक्त टैंक फ़ुल किया गया था, जैसे माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना के ऐन पहले मणिशंकर अय्यर और शीला दीक्षित को उनके साथ जाने से मना कर दिया गया। इन्दिरा गाँधी की मौत की वजह बना था उनका अत्यधिक रक्तस्राव, न कि सिर में गोली लगने से, फ़िर सोनिया गाँधी ने उस वक्त खून बहते हुए हालत में इन्दिरा गाँधी को लोहिया अस्पताल ले जाने की जिद की जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AAIMS) से बिलकुल विपरीत दिशा में है? और जबकि “ऐम्स” में तमाम सुविधायें भी उपलब्ध हैं, फ़िर लोहिया अस्पताल पहुँच कर वापस सभी लोग AAIMS पहुँचे, और इस बीच लगभग पच्चीस कीमती मिनट बरबाद हो गये? ऐसा क्यों हुआ, क्या आज तक किसी ने इसकी जाँच की? सोनिया गाँधी के विकल्प बन सकने वाले लगभग सभी युवा नेता जैसे राजेश पायलट, माधवराव सिन्धिया, जितेन्द्र प्रसाद विभिन्न हादसों में ही क्यों मारे गये? अब सोनिया की सत्ता निर्बाध रूप से चल रही है, लेकिन ऐसे कई अनसुलझे और रहस्यमयी प्रश्न चारों ओर मौजूद हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, और कोई पूछने वाला भी नहीं है, यही इटली की स्टाइल है।

[आशा है कि मेरे कई “मित्रों” (?) को कई जवाब मिल गये होंगे, जो मैंने पिछली दोनो पोस्टों में जानबूझकर नहीं उठाये थे, यह भी आभास हुआ होगा कि कांग्रेस सांसद “सुब्बा” कैसे भारतीय नागरिक ना होते हुए भी सांसद बन गया (क्योंकि उसकी महारानी खुद कानून का सम्मान नहीं करती), क्यों बार-बार क्वात्रोच्ची सीबीआई के फ़ौलादी (!) हाथों से फ़िसल जाता है, क्यों कांग्रेस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं? क्यों हमारी सीबीआई इतनी लुंज-पुंज है? आदि-आदि... मेरा सिर्फ़ यही आग्रह है कि किसी को भी तड़ से “सांप्रदायिक या फ़ासिस्ट” घोषित करने से पहले जरा ठंडे दिमाग से सोच लें, तथ्यों पर गौर करें, कई बार हमें जो दिखाई देता है सत्य उससे कहीं अधिक भयानक होता है, और सत्ता के शीर्ष शिखरों पर तो इतनी सड़ांध और षडयंत्र हैं कि हम जैसे आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकते, बल्कि यह कहना गैरवाजिब नहीं होगा कि सत्ता और धन की चोटी पर बैठे व्यक्ति के नीचे न जाने कितनी आहें होती हैं, कितने नरमुंड होते हैं, कितनी चालबाजियाँ होती हैं.... राजनीति शायद इसी का नाम है...]

यह सामग्रीhttp://blog.sureshchiplunkar.com/2007/08/know-your-sonia-gandhi-part-4.html से ली गई हे

आप सोनिया गाँधी को कितना जानते हैं (भाग-३)

2012-11-18T04:33:00.001-08:00

Do You Know Sonia Gandhi? (Part-3)
(इस भाग में – सोनिया गाँधी का जन्म, उनका पारिवारिक इतिहास, उनके सम्बन्ध, उनके झूठ, उनके द्वारा कानून से खिलवाड़ आदि शामिल हैं)
सोनिया गाँधी से सम्बन्धित पिछले दोनों अनुवादों में हमने सोनिया गाँधी के बारे में काफ़ी कुछ जाना (क्या वाकई?) लेकिन जितना जाना उतने ही प्रश्न दिमागों में उठते गये। उन दोनो पोस्टों पर मुझे ब्लॉग पर और व्यक्तिगत रूप से कई अच्छे-बुरे मेल प्राप्त हुए, जिसका जिक्र मैंने तीसरी पोस्ट “सोनिया गाँधी की पोस्ट पर उठते सवाल-जवाब” में किया था। और जैसा कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, कि मेरी सोनिया गाँधी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है और ना ही मुझे इस बात का कोई मुगालता है कि मैं कोई बहुत बड़ा “शोधक” हूँ, फ़िर भी सोनिया भक्तों (इसे कॉंग्रेस भक्तों भी पढ़ा जा सकता है) ने ईमेल-हमले लगातार जारी रखे। मैं उनसे सिर्फ़ एक-दो सवाल पूछना चाहता था (लेकिन Anonymous मेल होने के कारण पूछ ना सका), कि इतना हल्ला मचाने वाले ये लोग जानते हैं कि सोनिया गाँधी का जन्म कहाँ हुआ? उनकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ और कितनी हुई? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? वे किस परिवार से हैं? इसलिये डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखित इस लेख का अनुवाद “सोनिया गाँधी, भाग-३” के रूप में पेश करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ (क्योंकि कई लोगों ने मुझे ईमेल से जवाब देने का मौका नहीं दिया)। बहरहाल, पेश है डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक विस्तृत लेख का हिन्दी अनुवाद, जिसमें इनमें से कई प्रश्नों के जवाब मिलते हैं (और आज तक न तो सोनिया गाँधी द्वारा अथवा कॉंग्रेस भक्तों द्वारा डॉ. स्वामी पर कोई “मानहानि” (!) का मुकदमा दायर किया गया है) –

“मेरा (मतलब डॉ.स्वामी का) सोनिया गाँधी का विरोध सिर्फ़ इसी बात को लेकर नहीं है कि उनका जन्म इटली में हुआ है, क्योंकि यह कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि इटली सहित किसी और देश में विदेशी मूल की बात का फ़ैसला वहाँ के न्यायालयों ने किया हुआ है, कि सर्वोच्च और महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं पदासीन हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। 17 मई 2004 को 12.45 पर राष्ट्रपति ने मुझे मिलने का समय दिया था, उसी समय मैंने उनसे कहा था कि यदि सोनिया गाँधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दूँगा, और “रजिस्ट्रेशन” द्वारा नागरिकता हासिल किये जाने के कारण उसे रद्द किया भी जा सकता है।

भारतीय नागरिकों को सोनिया की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल बात है, क्योंकि इटली के जन्म के कारण और वहाँ की भाषाई समस्याओं के कारण किसी पत्रकार के लिये भी यह मुश्किल ही है (भारत में पैदा हुए नेताओं की पृष्ठभूमि के बारे में हम कितना जानते हैं?) लेकिन नागरिकों को जानने का अधिकार तो है ही। सोनिया के बारे में तमाम जानकारी उन्हीं के द्वारा अथवा काँग्रेस के विभिन्न मुखपत्रों में जारी की हुई सामग्री पर आधारित है, जिसमें तीन झूठ साफ़ तौर पर पकड़ में आते हैं।

पहला झूठ – सोनिया गाँधी का असली नाम “सोनिया” नहीं बल्कि “ऎंटोनिया” है, यह बात इटली के राजदूत ने 27 अप्रैल 1983 को लिखे पत्र में स्वीकार की है, यह पत्र गृह मंत्रालय नें अपनी मर्जी से कभी सार्वजनिक नहीं किया। “एंटॊनिया” नाम सोनिया गाँधी के जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। सोनिया गाँधी को “सोनिया” नाम उनके पिता स्व.स्टेफ़ानो माईनो ने दिया था। स्टीफ़ानो माइनो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त रूस में युद्ध बन्दी थे। स्टीफ़ानो ने एक कार्यकर्ता के तौर पर “नाजी” सेना में काम किया था, जैसा कि कई इटालियन फ़ासिस्टों ने किया था। “सोनिया” एक रूसी नाम है न कि इटालियन। रूस में बिताये जेल के लम्हों में सोनिया के पिता धीरे-धीरे रूस समर्थक बन गये थे, खासकर तब जबकि उन समेत इटली के सभी “फ़ासिस्टों” की सम्पत्ति अमेरिकी सेनाओं द्वारा नष्ट या जब्त कर ली गई थी।

दूसरा झूठ – उनका जन्म इटली के लूसियाना में हुआ, ना कि जैसा उन्होंने संसद में दिये अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि “उनका जन्म ओरबेस्सानो में हुआ”। शायद वे अपना जन्म स्थान “लूसियाना” छुपाना चाहती हैं, क्योंकि इससे उनके पिता के नाजियों और मुसोलिनी से सम्बन्ध उजागर होते हैं, जबकि उनका परिवार लगातार नाजियों और फ़ासिस्टों के सम्पर्क में रहा, युद्ध समाप्ति के पश्चात भी। लूसियाना नाजियों के नेटवर्क का मुख्य केन्द्र था और यह इटली-स्विस सीमा पर स्थित है। इस झूठ का कोई औचित्य नजर नहीं आता और ना ही आज तक उनकी तरफ़ से इसका कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

तीसरा झूठ – सोनिया गाँधी का आधिकारिक शिक्षण हाई स्कूल से अधिक नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने रायबरेली के 2004 लोकसभा चुनाव में एक शपथ पत्र में कहा है कि उन्होंने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिप्लोमा किया हुआ है। यही झूठ बात उन्होंने सन 1999 में लोकसभा में अपने परिचय पत्र में कही थी, जो कि लोकसभा द्वारा “हू इज़ हू” के नाम से प्रकाशित की जाती है। बाद में जब मैंने लोकसभा के स्पीकर को लिखित शिकायत की, कि यह घोर अनैतिकता भरा कदम है, तब उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा “टाईपिंग” की गलती की वजह से हुआ (ऐसा “टायपिंग मिस्टेक” तो गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड़्स में शामिल होने लायक है)।सच्चाई तो यह है कि सोनिया ने कॉलेज का मुँह तक नहीं देखा है। वे जिआवेनो स्थित एक कैथोलिक स्कूल जिसका नाम “मारिया ऑसिलियाट्रिस” में पढने जाती थीं (यह स्कूल उनके तथाकथित जन्म स्थान ओरबेस्सानो से 15 किमी दूर स्थित है)। गरीबी के कारण बहुत सी इटालियन लड़कियाँ उन दिनों ऐसी मिशनरी में पढने जाया करती थीं, और उनमें से बहुतों को अमेरिका में सफ़ाई कर्मचारी, वेटर आदि के कामों की नौकरी मिल जाती थी। उन दिनों माइनो परिवार बहुत गरीब हो गया था। सोनिया के पिता एक मेसन और माँ एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करती थीं (अब इस परिवार की सम्पत्ति करोड़ों की हो गई है!)। फ़िर सोनिया इंग्लैंड स्थित केम्ब्रिज कस्बे के “लेन्नॉक्स स्कूल” में अंग्रेजी पढने गईं, ताकि उन्हें थोड़ा सम्मानजनक काम मिल जाये। यह है उनका कुल “शिक्षण”, लेकिन भारतीय समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिये उन्होंने संसद में झूठा बयान दिया (जो कि नैतिकता का उल्लंघन भी है)और चुनाव में झूठा शपथ पत्र भी, जो कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रत्याशी को उसकी सम्पत्ति और शिक्षा के बारे में सही-सही जानकारी देना आवश्यक है। इन तीन झूठों से साबित होता है कि सोनिया गाँधी कुछ “छिपाना” चाहती हैं, या उनका कोई छुपा हुआ कार्यक्रम है जो किसी और मकसद से है, जाहिर है कि उनके बारे में और जानकारी जुटाना आवश्यक है।

कुमारी सोनिया गाँधी अच्छी अंग्रेजी से अवगत होने के लिये केम्ब्रिज कस्बे के वार्सिटी रेस्टोरेंट में काम करने लगीं, वहीं उनकी मुलाकात 1965 में राजीव गाँधी से पहली बार हुई। राजीव उस यूनिवर्सिटी में छात्र थे और पढ़ाई मे कुछ खास नहीं थे, इसलिये राजीव 1966 में लन्दन चले गये जहाँ उन्होंने इम्पीरियल इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी शिक्षा ग्रहण की। सोनिया भी लन्दन चली गईं जहाँ उन्हें एक पाकिस्तानी सलमान थसीर के यहाँ नौकरी मिल गई। सलमान थसीर साहब का अधिकतर बिजनेस दुबई से संचालित होता था, लेकिन वे अधिकतर समय लन्दन में ही डटे रहते थे। इस नौकरी में सोनिया गाँधी ने अच्छा पैसा कमाया, कम से कम इतना तो कमाया ही कि वे राजीव गाँधी की आर्थिक मदद कर सकें, जिनके “खर्चे” बढते ही जा रहे थे (इन्दिरा गाँधी भी उनके उन खर्चों से काफ़ी नाराज थीं और ऐसा उन्होंने खुद मुझे बताया था जब मेरी मुलाकात ब्रांडेस विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में उनसे हुई थी और उस वक्त मैं हार्वर्ड में वाणिज्य का प्रोफ़ेसर लगा ही था)। संजय गाँधी को लिखे राजीव गाँधी के पत्रों से यह स्पष्ट था कि राजीव, सोनिया के आर्थिक कर्जे में फ़ँसे हुए थे और राजीव ने संजय से मदद की गुहार की थी, क्योंकि संजय उनके कर्जों को निपटाने में सक्षम(?) थे। उस दौरान राजीव अकेले सोनिया गाँधी के मित्र नहीं थे, माधवराव सिंधिया और एक जर्मन स्टीगलर उनके अंतरंग मित्रों में से एक थे। माधवराव से उनकी दोस्ती राजीव से शादी के बाद भी जारी रही।

बहुत कम लोगों को यह पता है कि 1982 में एक रात को दो बजे माधवराव की कार का एक्सीडेंट आईआईटी दिल्ली के गेट के सामने हुआ था, और उस समय कार में दूसरी सवारी थीं सोनिया गाँधी। दोनों को बहुत चोटें आई थीं, आईआईटी के एक छात्र ने उनकी मदद की, कार से बाहर निकाला, एक ऑटो रिक्शा में सोनिया को इंदिरा गाँधी के यहाँ भेजा गया, क्योंकि अस्पताल ले जाने पर कई तरह से प्रश्न हो सकते थे, जबकि माधवराव सिन्धिया अपनी टूटी टाँग लिये बाद में अकेले अस्पताल गये। जब परिदृश्य से सोनिया पूरी तरह गायब हो गईं तब दिल्ली पुलिस ने अपनी भूमिका शुरु की। बाद के वर्षों में माधवराव सिंधिया सोनिया के आलोचक बन गये थे और मित्रों के बीच उनके बारे में “कई बातें” करने लगे थे। यह बड़े आश्चर्य और शर्म की बात है कि 2001 में माधवराव की मृत्यु और उनके विमान दुर्घटना की कोई गहन जाँच नहीं हुई, जबकि उसी विमान से मणिशंकर अय्यर और शीला दीक्षित भी जाने वाले थे और उन्हें आखिरी समय पर सिंधिया के साथ न जाने की सलाह दी गई थी।

राजीव गाँधी और सोनिया का विवाह ओर्बेस्सानो में एक चर्च में हुआ था, हालांकि यह उनका व्यक्तिगत लेकिन विवादास्पद मामला है और जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जनता का जिस बात से सरोकार है वह है इन्दिरा गाँधी द्वारा उनका वैदिक रीति से पुनः विवाह करवाना, ताकि भारत की भोली जनता को बहलाया जा सके, और यह सब हुआ था एक सोवियत प्रेमी अधिकारी टी.एन.कौल की सलाह पर, जिन्होंने यह कहकर इन्दिरा गाँधी को इस बात के लिये मनाया कि “सोवियत संघ के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिये यह जरूरी है”, अब प्रश्न उठता है कि कौल को ऐसा कहने के लिये किसने उकसाया?

जब भारतीय प्रधानमंत्री का बेटा लन्दन में एक लड़की से प्रेम करने में लगा हो, तो भला रूसी खुफ़िया एजेंसी “केजीबी” भला चुप कैसे रह सकती थी, जबकि भारत-सोवियत रिश्ते बहुत मधुर हों, और सोनिया उस स्टीफ़ानो की पुत्री हों जो कि सोवियत भक्त बन चुका हो। इसलिये सोनिया का राजीव से विवाह भारत-सोवियत सम्बन्धों और केजीबी के हित में ही था। राजीव से शादी के बाद माइनो परिवार के सोवियत संघ से सम्बन्ध और भी मजबूत हुए और कई सौदों में उन्हें दलाली की रकम अदा की गई । डॉ.येवेग्निया अल्बाट्स (पीएच.डी. हार्वर्ड) एक ख्यात रूसी लेखिका और पत्रकार हैं, वे बोरिस येल्तसिन द्वारा सन 1991 में गठित एक आयोग की सदस्या थीं, ने अपनी पुस्तक “द स्टेट विदिन अ स्टेट : द केजीबी इन सोवियत यूनियन” में कई दस्तावेजों का उल्लेख किया है, और इन दस्तावेजों को भारत सरकार जब चाहे एक आवेदन देकर देख सकती है। रूसी सरकार ने सन 1992 में डॉ. अल्बाट्स के इन रहस्योद्घाटनों को स्वीकार किया, जो कि “हिन्दू” में 1992 में प्रकाशित हो चुका है । उस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि “सोवियत आदर्शों और सिद्धांतों को बढावा देने के लिये” इस प्रकार का पैसा माइनो और कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनावों के दौरान दिया जाता रहा है । 1991 में रूस के विघटन के पश्चात जब रूस आर्थिक भंवर में फ़ँस गया तब सोनिया गाँधी का पैसे का यह स्रोत सूख गया और सोनिया ने रूस से मुँह मोड़ना शुरु कर दिया। मनमोहन सिंह के सत्ता में आते ही रूस के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन (जो कि घुटे हुए केजीबी जासूस रह चुके हैं) ने तत्काल दिल्ली में राजदूत के तौर पर अपना एक खास आदमी नियुक्त किया जो सोनिया के इतिहास और उनके परिवार के रूसी सम्बन्धों के बारे में सब कुछ जानता था। अब फ़िलहाल जो सरकार है वह सोनिया ही चला रही हैं यह बात जब भारत में ही सब जानते हैं तो विदेशी जासूस कोई मूर्ख तो नहीं हैं, इसलिये उस राजदूत के जरिये भारत-रूस सम्बन्ध अब एक नये दौर में प्रवेश कर चुके हैं। हम भारतवासी रूस से प्रगाढ़ मैत्री चाहते हैं, रूस ने जब-तब हमारी मदद भी की है, लेकिन क्या सिर्फ़ इसीलिये हमें उन लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिये जो रूसी खुफ़िया एजेंसी से जुड़े रहे हों? अमेरिका में भी किसी अधिकारी को इसराइल के लिये जासूसी करते हुए बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, भले ही अमेरिका के इसराइल से कितने ही मधुर सम्बन्ध हों। सम्बन्ध अपनी जगह हैं और राष्ट्रहित अलग बात है। दिसम्बर 2001 में मैने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर, केजीबी और सोनिया के सम्बन्धों की सीबीआई द्वारा जाँच की माँग की थी, जिसे वाजपेयी सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया। इससे पहले तत्कालीन राज्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया ने 3 मार्च 2001 को इस केस की सीबीआई जाँच के आदेश दे दिये थे, लेकिन कांग्रेसियों द्वारा इस मुद्दे पर संसद में हल्ला-गुल्ला करने और कार्रवाई ठप करने के कारण वाजपेयी ने वसुन्धरा का वह आदेश खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2002 में सीबीआई को रूसी सम्बन्धों के बारे में जाँच करने के आदेश दिये। सीबीआई ने दो वर्ष तक “जाँच” (?) करने के बाद “बिना एफ़आईआर दर्ज किये” कोर्ट को यह बताया कि सोनिया और रूसियों में कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन सीबीआई को FIR दर्ज करने से किसने रोका, वाजपेयी सरकार ने, क्यों? यह आज तक रहस्य ही है। इस केस की अगली सुनवाई होने वाली है, लेकिन अब सोनिया “निर्देशक” की भूमिका में आ चुकी हैं और सीबीआई से किसी स्वतन्त्र कार्य की उम्मीद करना बेकार है।
............ जारी ..... है (भाग-४ शीघ्र ही), जिसमें हम पायेंगे कई अनसुलझे और बेचैन करने वाले प्रश्न.... तब तक प्रिय आलोचकों, "मेरा मेल बॉक्स खुला है खुला ही रहेगा, तुम्हारे लिये..."

Sonia Gandhi, Italy, Questions about Sonia, Sonia's Truth, सोनिया गाँधी, इटली

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सोनिया गाँधी को आप कितना जानते हैं? (भाग-२)

2012-11-18T04:32:00.000-08:00

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सोनिया गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं या नहीं, इस प्रश्न का "धर्मनिरपेक्षता", या "हिन्दू राष्ट्रवाद" या "भारत की बहुलवादी संस्कृति" से कोई लेना-देना नहीं है। इसका पूरी तरह से नाता इस बात से है कि उनका जन्म इटली में हुआ, लेकिन यही एक बात नहीं है, सबसे पहली बात तो यह कि देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन कराने के लिये कैसे उन पर भरोसा किया जाये। सन १९९८ में एक रैली में उन्होंने कहा था कि "अपनी आखिरी साँस तक मैं भारतीय हूँ", बहुत ही उच्च विचार है, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह बेहद खोखला ठहरता है। अब चूँकि वे देश के एक खास परिवार से हैं और प्रधानमंत्री पद के लिये बेहद आतुर हैं (जी हाँ) तब वे एक सामाजिक व्यक्तित्व बन जाती हैं और उनके बारे में जानने का हक सभी को है (१४ मई २००४ तक वे प्रधानमंत्री बनने के लिये जी-तोड़ कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि एक बार तो पूर्ण समर्थन ना होने के बावजूद वे दावा पेश करने चल पडी़ थीं, लेकिन १४ मई २००४ को राष्ट्रपति कलाम साहब द्वारा कुछ "असुविधाजनक" प्रश्न पूछ लिये जाने के बाद यकायक १७ मई आते-आते उनमे वैराग्य भावना जागृत हो गई और वे खामख्वाह "त्याग" और "बलिदान" (?) की प्रतिमूर्ति बना दी गईं - कलाम साहब को दूसरा कार्यकाल न मिलने के पीछे यह एक बडी़ वजह है, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति इसलिये नहीं बनवाया, क्योंकि इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद राजीव के प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने विरोध किया था... और अब एक तरफ़ कठपुतली प्रधानमंत्री और जी-हुजूर राष्ट्रपति दूसरी तरफ़ होने के बाद अगले चुनावों के पश्चात सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है?)बहरहाल... सोनिया गाँधी उर्फ़ माइनो भले ही आखिरी साँस तक भारतीय होने का दावा करती रहें, भारत की भोली-भाली (?) जनता को इन्दिरा स्टाइल में,सिर पर पल्ला ओढ़ कर "नामास्खार" आदि दो चार हिन्दी शब्द बोल लें, लेकिन यह सच्चाई है कि सन १९८४ तक उन्होंने इटली की नागरिकता और पासपोर्ट नहीं छोडा़ था (शायद कभी जरूरत पड़ जाये) । राजीव और सोनिया का विवाह हुआ था सन १९६८ में,भारत के नागरिकता कानूनों के मुताबिक (जो कानून भाजपा या कम्युनिस्टों ने नहीं बल्कि कांग्रेसियों ने ही सन १९५० में बनाये) सोनिया को पाँच वर्ष के भीतर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेना चाहिये था अर्थात सन १९७४ तक, लेकिन यह काम उन्होंने किया दस साल बाद...यह कोई नजरअंदाज कर दिये जाने वाली बात नहीं है। इन पन्द्रह वर्षों में दो मौके ऐसे आये जब सोनिया अपने आप को भारतीय(!)साबित कर सकती थीं। पहला मौका आया था सन १९७१ में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ (बांग्लादेश को तभी मुक्त करवाया गया था), उस वक्त आपातकालीन आदेशों के तहत इंडियन एयरलाइंस के सभी पायलटों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गईं थीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सेना को किसी भी तरह की रसद आदि पहुँचाई जा सके । सिर्फ़ एक पायलट को इससे छूट दी गई थी, जी हाँ राजीव गाँधी, जो उस वक्त भी एक पूर्णकालिक पायलट थे । जब सारे भारतीय पायलट अपनी मातृभूमि की सेवा में लगे थे तब सोनिया अपने पति और दोनों बच्चों के साथ इटली की सुरम्य वादियों में थीं, वे वहाँ से तभी लौटीं, जब जनरल नियाजी ने समर्पण के कागजों पर दस्तखत कर दिये। दूसरा मौका आया सन १९७७ में जब यह खबर आई कि इंदिरा गाँधी चुनाव हार गईं हैं और शायद जनता पार्टी सरकार उनको गिरफ़्तार करे और उन्हें परेशान करे। "माईनो" मैडम ने तत्काल अपना सामान बाँधा और अपने दोनों बच्चों सहित दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इटालियन दूतावास में जा छिपीं। इंदिरा गाँधी, संजय गाँधी और एक और बहू मेनका के संयुक्त प्रयासों और मान-मनौव्वल के बाद वे घर वापस लौटीं। १९८४ में भी भारतीय नागरिकता ग्रहण करना उनकी मजबूरी इसलिये थी कि राजीव गाँधी के लिये यह बडी़ शर्म और असुविधा की स्थिति होती कि एक भारतीय प्रधानमंत्री की पत्नी इटली की नागरिक है ? भारत की नागरिकता लेने की दिनांक भारतीय जनता से बडी़ ही सफ़ाई से छिपाई गई। भारत का कानून अमेरिका, जर्मनी, फ़िनलैंड, थाईलैंड या सिंगापुर आदि देशों जैसा नहीं है जिसमें वहाँ पैदा हुआ व्यक्ति ही उच्च पदों पर बैठ सकता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान इसलिये नहीं है कि इसे बनाने वाले "धर्मनिरपेक्ष नेताओं" ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजादी के साठ वर्ष के भीतर ही कोई विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जायेगा। लेकिन कलाम साहब ने आसानी से धोखा नहीं खाया और उनसे सवाल कर लिये (प्रतिभा ताई कितने सवाल कर पाती हैं यह देखना बाकी है)। संविधान के मुताबिक सोनिया प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं, जैसे कि मैं या कोई और। लेकिन भारत के नागरिकता कानून के मुताबिक व्यक्ति तीन तरीकों से भारत का नागरिक हो सकता है, पहला जन्म से, दूसरा रजिस्ट्रेशन से, और तीसरा प्राकृतिक कारणों (भारतीय से विवाह के बाद पाँच वर्ष तक लगातार भारत में रहने पर) । इस प्रकार मैं और सोनिया गाँधी,दोनों भारतीय नागरिक हैं, लेकिन मैं जन्म से भारत का नागरिक हूँ और मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता, जबकि सोनिया के मामले में उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। वे भले ही लाख दावा करें कि वे भारतीय बहू हैं, लेकिन उनका नागरिकता रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिकता कानून की धारा १० के तहत तीन उपधाराओं के कारण रद्द किया जा सकता है (अ) उन्होंने नागरिकता का रजिस्ट्रेशन धोखाधडी़ या कोई तथ्य छुपाकर हासिल किया हो, (ब) वह नागरिक भारत के संविधान के प्रति बेईमान हो, या (स) रजिस्टर्ड नागरिक युद्धकाल के दौरान दुश्मन देश के साथ किसी भी प्रकार के सम्पर्क में रहा हो । (इन मुद्दों पर डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी काफ़ी काम कर चुके हैं और अपनी पुस्तक में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है, जो आप पायेंगे इन अनुवादों के "तीसरे भाग" में)। राष्ट्रपति कलाम साहब के दिमाग में एक और बात निश्चित ही चल रही होगी, वह यह कि इटली के कानूनों के मुताबिक वहाँ का कोई भी नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकता है, भारत के कानून में ऐसा नहीं है, और अब तक यह बात सार्वजनिक नहीं हुई है कि सोनिया ने अपना इटली वाला पासपोर्ट और नागरिकता कब छोडी़ ? ऐसे में वह भारत की प्रधानमंत्री बनने के साथ-साथ इटली की भी प्रधानमंत्री बनने की दावेदार हो सकती हैं। अन्त में एक और मुद्दा, अमेरिका के संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी आना चाहिये, अमेरिका के प्रति वफ़ादार हो तथा अमेरिकी संविधान और शासन व्यवस्था का जानकार हो। भारत का संविधान भी लगभग मिलता-जुलता ही है, लेकिन सोनिया किसी भी भारतीय भाषा में निपुण नहीं हैं (अंग्रेजी में भी), उनकी भारत के प्रति वफ़ादारी भी मात्र बाईस-तेईस साल पुरानी ही है, और उन्हें भारतीय संविधान और इतिहास की कितनी जानकारी है यह तो सभी जानते हैं। जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो भारत सरकार का पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) उनका बायो-डाटा और अन्य जानकारियाँ एक पैम्फ़लेट में जारी करता है। आज तक उस पैम्फ़लेट को किसी ने भी ध्यान से नहीं पढा़, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना उसके बारे में जनता, प्रेस और यहाँ तक कि छुटभैये नेता तक नख-शिख जानते हैं। यदि (भगवान न करे) सोनिया प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुईं तो पीआईबी के उस विस्तृत पैम्फ़लेट को पढ़ना बेहद दिलचस्प होगा। आखिर भारतीयों को यह जानना ही होगा कि सोनिया का जन्म दरअसल कहाँ हुआ? उनके माता-पिता का नाम क्या है और उनका इतिहास क्या है? वे किस स्कूल में पढीं? किस भाषा में वे अपने को सहज पाती हैं? उनका मनपसन्द खाना कौन सा है? हिन्दी फ़िल्मों का कौन सा गायक उन्हें अच्छा लगता है? किस भारतीय कवि की कवितायें उन्हें लुभाती हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इतना भी नहीं जानना चाहिये!

(प्रस्तुत लेख सुश्री कंचन गुप्ता द्वारा दिनांक २३ अप्रैल १९९९ को रेडिफ़.कॉम पर लिखा गया है, बेहद मामूली फ़ेरबदल और कुछ भाषाई जरूरतों के मुताबिक इसे मैंने संकलित, संपादित और अनुवादित किया है। डॉ.सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लिखे गये कुछ लेखों का संकलन पूर्ण होते ही अनुवादों की इस कडी़ का तीसरा भाग पेश किया जायेगा।) मित्रों जनजागरण का यह महाअभियान जारी रहे, अंग्रेजी में लिखा हुआ अधिकतर आम लोगों ने नहीं पढा़ होगा इसलिये सभी का यह कर्तव्य बनता है कि महाजाल पर स्थित यह सामग्री हिन्दी पाठकों को भी सुलभ हो, इसलिये इस लेख की लिंक को अपने इष्टमित्रों तक अवश्य पहुँचायें, क्योंकि हो सकता है कि कल को हम एक विदेशी द्वारा शासित होने को अभिशप्त हो जायें !

यह सामग्री http://blog.sureshchiplunkar.com/2007/08/blog-post_09.html से ली गई हे

सोनिया गाँधी को आप कितना जानते हैं ? (भाग-१)

2012-11-18T04:28:00.001-08:00

जब इंटरनेट और ब्लॉग की दुनिया में आया तो सोनिया गाँधी के बारे में काफ़ी कुछ पढने को मिला । पहले तो मैंने भी इस पर विश्वास नहीं किया और इसे मात्र बकवास सोच कर खारिज कर दिया, लेकिन एक-दो नहीं कई साईटों पर कई लेखकों ने सोनिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है जो कि अभी तक प्रिंट मीडिया में नहीं आया है (और भारत में इंटरनेट कितने और किस प्रकार के लोग उपयोग करते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है) । यह तमाम सामग्री हिन्दी में और विशेषकर "यूनिकोड" में भी पाठकों को सुलभ होनी चाहिये, यही सोचकर मैंने "नेहरू-गाँधी राजवंश" नामक पोस्ट लिखी थी जिस पर मुझे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, कुछ ने इसकी तारीफ़ की, कुछ तटस्थ बने रहे और कुछ ने व्यक्तिगत मेल भेजकर गालियाँ भी दीं (मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्नाः) । यह तो स्वाभाविक ही था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि कुछ विद्वानों ने मेरे लिखने को ही चुनौती दे डाली और अंग्रेजी से हिन्दी या मराठी से हिन्दी के अनुवाद को एक गैर-लेखकीय कर्म और "नॉन-क्रियेटिव" करार दिया । बहरहाल, कम से कम मैं तो अनुवाद को रचनात्मक कार्य मानता हूँ, और देश की एक प्रमुख हस्ती के बारे में लिखे हुए का हिन्दी पाठकों के लिये अनुवाद पेश करना एक कर्तव्य मानता हूँ (कम से कम मैं इतना तो ईमानदार हूँ ही, कि जहाँ से अनुवाद करूँ उसका उल्लेख, नाम उपलब्ध हो तो नाम और लिंक उपलब्ध हो तो लिंक देता हूँ) ।
पेश है "आप सोनिया गाँधी को कितना जानते हैं" की पहली कडी़, अंग्रेजी में इसके मूल लेखक हैं एस.गुरुमूर्ति और यह लेख दिनांक १७ अप्रैल २००४ को "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" में - अनमास्किंग सोनिया गाँधी- शीर्षक से प्रकाशित हुआ था ।
"अब भूमिका बाँधने की आवश्यकता नहीं है और समय भी नहीं है, हमें सीधे मुख्य मुद्दे पर आ जाना चाहिये । भारत की खुफ़िया एजेंसी "रॉ", जिसका गठन सन १९६८ में हुआ, ने विभिन्न देशों की गुप्तचर एजेंसियों जैसे अमेरिका की सीआईए, रूस की केजीबी, इसराईल की मोस्साद और फ़्रांस तथा जर्मनी में अपने पेशेगत संपर्क बढाये और एक नेटवर्क खडा़ किया । इन खुफ़िया एजेंसियों के अपने-अपने सूत्र थे और वे आतंकवाद, घुसपैठ और चीन के खतरे के बारे में सूचनायें आदान-प्रदान करने में सक्षम थीं । लेकिन "रॉ" ने इटली की खुफ़िया एजेंसियों से इस प्रकार का कोई सहयोग या गठजोड़ नहीं किया था, क्योंकि "रॉ" के वरिष्ठ जासूसों का मानना था कि इटालियन खुफ़िया एजेंसियाँ भरोसे के काबिल नहीं हैं और उनकी सूचनायें देने की क्षमता पर भी उन्हें संदेह था ।
सक्रिय राजनीति में राजीव गाँधी का प्रवेश हुआ १९८० में संजय की मौत के बाद । "रॉ" की नियमित "ब्रीफ़िंग" में राजीव गाँधी भी भाग लेने लगे थे ("ब्रीफ़िंग" कहते हैं उस संक्षिप्त बैठक को जिसमें रॉ या सीबीआई या पुलिस या कोई और सरकारी संस्था प्रधानमन्त्री या गृहमंत्री को अपनी रिपोर्ट देती है), जबकि राजीव गाँधी सरकार में किसी पद पर नहीं थे, तब वे सिर्फ़ काँग्रेस महासचिव थे । राजीव गाँधी चाहते थे कि अरुण नेहरू और अरुण सिंह भी रॉ की इन बैठकों में शामिल हों । रॉ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने दबी जुबान में इस बात का विरोध किया था चूँकि राजीव गाँधी किसी अधिकृत पद पर नहीं थे, लेकिन इंदिरा गाँधी ने रॉ से उन्हें इसकी अनुमति देने को कह दिया था, फ़िर भी रॉ ने इंदिरा जी को स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों के नाम इस ब्रीफ़िंग के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे । उन बैठकों के दौरान राजीव गाँधी सतत रॉ पर दबाव डालते रहते कि वे इटालियन खुफ़िया एजेंसियों से भी गठजोड़ करें, राजीव गाँधी ऐसा क्यों चाहते थे ? या क्या वे इतने अनुभवी थे कि उन्हें इटालियन एजेंसियों के महत्व का पता भी चल गया था ? ऐसा कुछ नहीं था, इसके पीछे एकमात्र कारण थी सोनिया गाँधी । राजीव गाँधी ने सोनिया से सन १९६८ में विवाह किया था, और हालांकि रॉ मानती थी कि इटली की एजेंसी से गठजोड़ सिवाय पैसे और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, राजीव लगातार दबाव बनाये रहे । अन्ततः दस वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात रॉ ने इटली की खुफ़िया संस्था से गठजोड़ कर लिया । क्या आप जानते हैं कि रॉ और इटली के जासूसों की पहली आधिकारिक मीटिंग की व्यवस्था किसने की ? जी हाँ, सोनिया गाँधी ने । सीधी सी बात यह है कि वह इटली के जासूसों के निरन्तर सम्पर्क में थीं । एक मासूम गृहिणी, जो राजनैतिक और प्रशासनिक मामलों से अलिप्त हो और उसके इटालियन खुफ़िया एजेन्सियों के गहरे सम्बन्ध हों यह सोचने वाली बात है, वह भी तब जबकि उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली थी (वह उन्होंने बहुत बाद में ली) । प्रधानमंत्री के घर में रहते हुए, जबकि राजीव खुद सरकार में नहीं थे । हो सकता है कि रॉ इसी कारण से इटली की खुफ़िया एजेंसी से गठजोड़ करने मे कतरा रहा हो, क्योंकि ऐसे किसी भी सहयोग के बाद उन जासूसों की पहुँच सिर्फ़ रॉ तक न रहकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हो सकती थी ।
जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गाँधी को बुलेटप्रूफ़ कार में चलने की सलाह दी, इंदिरा गाँधी ने अम्बेसेडर कारों को बुलेटप्रूफ़ बनवाने के लिये कहा, उस वक्त भारत में बुलेटप्रूफ़ कारें नहीं बनती थीं इसलिये एक जर्मन कम्पनी को कारों को बुलेटप्रूफ़ बनाने का ठेका दिया गया । जानना चाहते हैं उस ठेके का बिचौलिया कौन था, वाल्टर विंसी, सोनिया गाँधी की बहन अनुष्का का पति ! रॉ को हमेशा यह शक था कि उसे इसमें कमीशन मिला था, लेकिन कमीशन से भी गंभीर बात यह थी कि इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी कार्य उसके मार्फ़त दिया गया । इटली का प्रभाव सोनिया दिल्ली तक लाने में कामयाब रही थीं, जबकि इंदिरा गाँधी जीवित थीं । दो साल बाद १९८६ में ये वही वाल्टर विंसी महाशय थे जिन्हें एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का ठेका मिला, और आश्चर्य की बात यह कि इस सौदे के लिये उन्होंने नगद भुगतान की मांग की और वह सरकारी तौर पर किया भी गया । यह नगद भुगतान पहले एक रॉ अधिकारी के हाथों जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) पहुँचाया गया लेकिन वाल्टर विंसी ने जिनेवा में पैसा लेने से मना कर दिया और रॉ के अधिकारी से कहा कि वह ये पैसा मिलान (इटली) में चाहता है, विंसी ने उस अधिकारी को कहा कि वह स्विस और इटली के कस्टम से उन्हें आराम से निकलवा देगा और यह "कैश" चेक नहीं किया जायेगा । रॉ के उस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः वह भुगतान इटली में भारतीय दूतावास के जरिये किया गया । इस नगद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बी.जी.देशमुख ने अपनी हालिया किताब में उल्लेख किया है, हालांकि वह तथाकथित ट्रेनिंग घोर असफ़ल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ चला गया । इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आये थे उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद रूखा था, एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया । रॉ अधिकारियों ने यह बात राजीव गाँधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है, घबराये हुए राजीव ने तत्काल वह ट्रेनिंग रुकवा दी,लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था ।
राजीव गाँधी की हत्या के बाद तो सोनिया गाँधी पूरी तरह से इटालियन और पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा करने लगीं, खासकर उस वक्त जब राहुल और प्रियंका यूरोप घूमने जाते थे । सन १९८५ में जब राजीव सपरिवार फ़्रांस गये थे तब रॉ का एक अधिकारी जो फ़्रेंच बोलना जानता था, उनके साथ भेजा गया था, ताकि फ़्रेंच सुरक्षा अधिकारियों से तालमेल बनाया जा सके । लियोन (फ़्रांस) में उस वक्त एसपीजी अधिकारियों में हड़कम्प मच गया जब पता चला कि राहुल और प्रियंका गुम हो गये हैं । भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को विंसी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चे जोस वाल्डेमारो के साथ हैं जो कि सोनिया की एक और बहन नादिया के पति हैं । विंसी ने उन्हें यह भी कहा कि वे वाल्डेमारो के साथ स्पेन चले जायेंगे जहाँ स्पेनिश अधिकारी उनकी सुरक्षा संभाल लेंगे । भारतीय सुरक्षा अधिकारी यह जानकर अचंभित रह गये कि न केवल स्पेनिश बल्कि इटालियन सुरक्षा अधिकारी उनके स्पेन जाने के कार्यक्रम के बारे में जानते थे । जाहिर है कि एक तो सोनिया गाँधी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अहसानों के तले दबना नहीं चाहती थीं, और वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं करती थीं । इसका एक और सबूत इससे भी मिलता है कि एक बार सन १९८६ में जिनेवा स्थित रॉ के अधिकारी को वहाँ के पुलिस कमिश्नर जैक कुन्जी़ ने बताया कि जिनेवा से दो वीआईपी बच्चे इटली सुरक्षित पहुँच चुके हैं, खिसियाये हुए रॉ अधिकारी को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था । जिनेवा का पुलिस कमिश्नर उस रॉ अधिकारी का मित्र था, लेकिन यह अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि वे वीआईपी बच्चे कौन थे । वे कार से वाल्टर विंसी के साथ जिनेवा आये थे और स्विस पुलिस तथा इटालियन अधिकारी निरन्तर सम्पर्क में थे जबकि रॉ अधिकारी को सिरे से कोई सूचना ही नहीं थी, है ना हास्यास्पद लेकिन चिंताजनक... उस स्विस पुलिस कमिश्नर ने ताना मारते हुए कहा कि "तुम्हारे प्रधानमंत्री की पत्नी तुम पर विश्वास नहीं करती और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिये इटालियन एजेंसी से सहयोग करती है" । बुरी तरह से अपमानित रॉ के अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ । अंतरराष्ट्रीय खुफ़िया एजेंसियों के गुट में तेजी से यह बात फ़ैल गई थी कि सोनिया गाँधी भारतीय अधिकारियों, भारतीय सुरक्षा और भारतीय दूतावासों पर बिलकुल भरोसा नहीं करती हैं, और यह निश्चित ही भारत की छवि खराब करने वाली बात थी । राजीव की हत्या के बाद तो उनके विदेश प्रवास के बारे में विदेशी सुरक्षा एजेंसियाँ, एसपीजी से अधिक सूचनायें पा जाती थी और भारतीय पुलिस और रॉ उनका मुँह देखते रहते थे । (ओट्टावियो क्वात्रोची के बार-बार मक्खन की तरह हाथ से फ़िसल जाने का कारण समझ में आया ?) उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज सीधे पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के सम्पर्क में रहते थे, रॉ अधिकारियों ने इसकी शिकायत नरसिम्हा राव से की थी, लेकिन जैसी की उनकी आदत (?) थी वे मौन साध कर बैठ गये ।
संक्षेप में तात्पर्य यह कि, जब एक गृहिणी होते हुए भी वे गंभीर सुरक्षा मामलों में अपने परिवार वालों को ठेका दिलवा सकती हैं, राजीव गाँधी और इंदिरा गाँधी के जीवित रहते रॉ को इटालियन जासूसों से सहयोग करने को कह सकती हैं, सत्ता में ना रहते हुए भी भारतीय सुरक्षा अधिकारियों पर अविश्वास दिखा सकती हैं, तो अब जबकि सारी सत्ता और ताकत उनके हाथों मे है, वे क्या-क्या कर सकती हैं, बल्कि क्या नहीं कर सकती । हालांकि "मैं भारत की बहू हूँ" और "मेरे खून की अंतिम बूँद भी भारत के काम आयेगी" आदि वे यदा-कदा बोलती रहती हैं, लेकिन यह असली सोनिया नहीं है । समूचा पश्चिमी जगत, जो कि जरूरी नहीं कि भारत का मित्र ही हो, उनके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम भारतीय लोग सोनिया के बारे में कितना जानते हैं ? (भारत भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही वर्ष विदेश में रह ले, स्थाई तौर पर बस जाये लेकिन उसका दिल हमेशा भारत के लिये धड़कता है, और इटली में जन्म लेने वाले व्यक्ति का....)
(यदि आपको यह अनुवाद पसन्द आया हो तो कृपया अपने मित्रों को भी इस पोस्ट की लिंक प्रेषित करें, ताकि जनता को जागरूक बनाने का यह प्रयास जारी रहे)... समय मिलते ही इसकी अगली कडी़ शीघ्र ही पेश की जायेगी.... आमीन
नोट : सिर्फ़ कोष्ठक में लिखे दो-चार वाक्य मेरे हैं, बाकी का लेख अनुवाद मात्र है ।
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वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के चलते प्रतिस्थापित होता योग का महत्व- रमेन्द्र सिंह राठोर

2012-10-15T06:24:00.001-07:00

विश्व में बदल रही परिस्थितियों के संदर्भ में बढ़ते योग की चर्चा करने से पूर्व अपने को योग समझ लेना आवश्यक है। ध्यान रखिए सम्पूर्ण विश्व की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में योग के महत्व को समझने हेतु न केवल इसे अपने जीवन में अंगीकार आवश्यक करना है, अपितु इन बदल रही परिस्थितियों में बालकों के लिए इसे लागू करना व इसके लिए योग्य शिक्षक की व्यवस्था करना, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब आप तभी कर पायेंगे जब सम्पूर्ण लेख में पूरे विश्व के बदलते मानस पटल की यात्रा आप मेरे साथ करने का न केवल जज्बा रखते हैं अपितु उसे समझकर योग के प्रयोगों को व्यावहारिक धरातल पर लागू करने की सकारात्मक विचारधारा भी रखते हैं, क्योंकि आप जैस पाठकों से अपेक्षा रखता हूँ कि महज हंगामा खडा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए।

तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ वैश्विक परिदृश्य की यात्रा करने का मानस बना चुके हैं। तो बात करते है योग की। योग मानवता की प्राचीन पूंजी है। मानव द्वारा संग्रहीत सबसे बहुमूल्य खजाना हैं। वैदिक दृष्टि से मानव को शरीर, मन, आत्मा आदि तीन विभागों में बांटा गया हैं। अपने शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और अपनी अर्न्तआत्मा की आवाज पहचानना। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक इन तीनों अवस्थाओं का संतुलन ही योग है। संक्षेप में कहें तो योग मन को प्रशिक्षित करने की कला है। शायद अब बहुत हो गया योग दर्शन। आइये अब बात करते हैं सिस्टम की-

जब आप बगीचे में फूल की कतार लगाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं। क्या आप एकदम बीच छिड़क देते है। यदि ऐसा करते हैं तो बगीचे में कुछ नहीं उगेगा। इसके लिए आपको सर्वप्रथम भूमि तैयार करनी होगी। आप उसे खोदेंगे। भूरि-भूरि बनाकर खरपतवार उखाड फेंकेंगे इसके बाद यदि आप बीज बायेंगे तो पौधों में सुन्दर फूल व फल लगेंगे। यही बात मानव मन पर भी लागू होती है। उसे बीज को ग्रहण करने के लिए पहले तैयार करना होता है। शायद आप समझ रहे होंगे कि आपके जीवन में भी ऐसे लोगो से मुलाकात हुई होगी जिन्हें कुछ भी कह दो वह उन पर औंधे घड़े पर पानी की तरह साबित होता है। ऐसा मन बंजर भूमि की तरह होता है। आज मृदु भूमि वाले मन की अपेक्षा इनकी संख्या दु्रत गति से बढ़ रही है। कारण है मन को उपजाउ बनाने के प्रयासों में कमी।

ये ही कारण है कि अधिकांश लोग अनिश्चितता व बेचैनी आज के दौर से गुजर रहे है। वे स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में अक्षम पाते हैं। उनके जीवन का न तो कोई उददेश्य, न कोई दिशा, न कोई दर्शन, फलतः आज का मनुष्य टूटने की कगार पर खडा है। वह स्वयं को परिस्थितियों का मारा अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में समय-समय पर क्रोध का विस्फोट होना स्वाभाविक होता है। फलतः विश्व की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत हमारा विद्यार्थी भी इससे अछूता नहीं रहा है। जो छात्र असंतोष या आन्दोलन के रूप् में प्रकट होता है या फिर उनकी ऊर्जा शक्ति असामाजिक कार्यों के रूप में वैधानिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध दिखाई देती है जिसके उदाहरण सम्पूर्ण विश्व धरातल पर हमें इस रूप् में देखने को मिलते है। आज जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, जापान जैस देश जो मजबूत आर्थिक धरातल रखते हैं फिर भी वहॉं का विद्यार्थी जरा-सी उत्तेजना से भड़क उठता है। पलक झपकते ही बडी-बडी इमारतों व सरकारी सम्पत्ति पर हमला बोल देते है। सिलसिला इतना ही नहीं अभी 2007-08 में मध्यप्रदेश में (सतना) व गुडगॉंव की एक स्कूल में विद्यार्थी ने अपने ही साथी पर गोली दाग कर स्पष्ट कर दिया कि अब उनका बाल मन कठोर हो चुका है। ऐसी घटनाए तो अमेरिका में सामान्य बात हो गई है। यदि वर्तमान की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि चाहे वह 24 जनवरी को टोंक पुलिया से बाइक चोरी का विषय हो या फिर 14 दिसम्बर को गॉंधी नगर मोड़ की घटना, या फिर जमवारामगढ़ के अस्थला गॉंव में मूर्ति चोरी का मामला। इन सभी अनैतिक कार्यों को विद्यार्थियों की ऊर्जां ने अंजाम दिया है। अब यहॉं यह प्रश्न उठता है कि पश्चिम तो सदैव पश्चिम रहा है, लेकिन हमारे युवा इस मानसिकता में कैसे प्रवेश कर गये। हमें इसके लिए निम्न कारण नजर आते हैः

(1) इसका प्रथम मुख्य कारण यह है कि हम प्रत्येक विषय पर पश्चिम के दृष्टिकोण से विचार करते हैं और पूर्व की संस्कृति को मानस पटल से विस्मृत करके पश्चिम की संस्कृति की ऑंधी को सम्पूर्ण रूप से अंगीकृत करने को आमादा हैं मैं यहॉं स्पष्ट कर दू कि हम रह तो रहे भारत में, लेकिन देख रहे हैं राष्ट्र संस्कृति को पश्चिम के छोर से। यही कारण है कि भारतीय युवाओं की वैचारिक हालत खोखली होती जा रही है। इन निर्मित परिस्थितियों के संदर्भ को कविता की ये पंक्तियॉं कहीं अधिक स्पष्ट करती हैं-

‘‘पश्चिम की ऑंधी चली, पूरब के अवकाश

नग्न सभ्यता हो गई ऐसा हुआ विनाश

ध्वस्त हुई सद्वृत्तियॉं अस्त हुए संस्कार

भूल गई अब पीढियॉं सब आचार विचार

अब पश्चिम की बात चल ही पड़ी है तो पश्चिम के चारित्रिक धरातल की मानस यात्रा करा ही देता हॅूं। अब देखिए चाहे स्विट्जरलैंण्ड में गत वर्ष 180 अध्यापिकाओं का उनके छात्रों से अनैतिक संबंध का विषय हो या फिर इग्लैण्ड में तीन हजार नर्सों का सैक्स मामला हो। ये सभी सभ्य समाज के लिए र्निदनीय घटनाक्रम है। ये मात्र कुछ उदाहरण है ‘‘पश्चिम तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। आपने शायद विषय से भटक तो नहीं रहे है। अरे भाई मैं आप से पूछ रहा हूँ । आपका मन कहॉं चला गया है और आपने तो मेरे साथ चलने का वायदा किया था। आप मेरे साथ है ना, यदि हॉं तो बात करते हैं मुददे की, नही ंहम नहीं भटके विषय से। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में बढते योग के महत्व की। आइये अब आगे बढ़ते हैं - पश्चिम जैसी मानसिक परिस्थितियों का निर्माण भारत में भी होता जा रहा है जिसके लिए हमारी केन्द्र सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि आवश्यकता तो योग शिक्षा लागू करने व योग शिक्षक रखने की है। लेकिन इसके विपरीत केन्द्र सरकार ने यौन शिक्षा लागू करके परिस्थितियों को और भी पेचिदा बना दिया। इस यौन शिक्षा का अनेक न्यायविदों, शिक्षाविदों, धार्मिक नेताओं व समाज शास्त्रियों ने एक सम्मलेन आयोजित कर विरोध किया। पूर्व मुख्य न्यायधीश आर.सी. लाटोटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यौन शिक्षा लागू करने की भर्त्सना की क्यांेकि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढा। क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति पढ़ाती है पर शिक्षित नहीं करती। मैं मौजूदा व आने वाली पीढियों को उपर्युक्त अपराध श्रृंखला के परिदृश्य में कवि के इन शब्दों में सावधान करता हूँ कि

‘‘कुत्सित अपराधों की ऑंधी किस सीमा तक जायेंगी।

इस ऑंधी में तो स्वदेश की संस्कृतियॉं मर जायेंगी।

ओर समाज के पहरेदारों रोको इन तूफानों की

बचा सको तो अभी बचा लो भटक कर हीं संतानों को।’’

(2) इसके लिए जिम्मेदार दूसरा मुख्य कारण भारत जैसे राष्ट्र में लार्ड मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति। जिसकी पुष्टि स्वयं मेकाले ने 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश संसद में अपने सम्बोधन में इस प्रकार की है-

‘‘हमें भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति व संस्कृति पर अपनी बनाई शिक्षा पद्धति व संस्कृति प्रतिस्थापित करनी होगी। इससे भारतीय अपने स्वाभिमान व स्वसंस्कृति को खो देंगे और वे वैसे ही बन जायेंगे जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं और हुआ भी लगभग ऐसा ही। आजकल हमारी आदर्श शिक्षण संस्थाएं अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से अदा नहीं कर रही हैं। वह उन कारखानों से बेहतर नहीं कही जा सकती जो पैसा कमाने के लिए मशीनों का निर्माण करते है। परन्तु जब मशीने बिगडती है तो उनसे अनेक समस्याएं खड़ी होती है। ऐसी शिक्षण व्यवस्था से तो अब हमारा पूरा जीवन पैसा कमाने व धन का ढेर लगाने का कलपुर्जा हो गया है। पैसा जीवन का सबसे बड़ा मूल्य हो गया है। अर्थशास्त्री व जीएनपी विकास के मापदण्ड और नियामत बन गये है। यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों की हैं।

हमारी प्रचलित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ऐसी गोल कीलों का निर्माण करती है जो चौकोर छेदों में कभी फिट नहीं बैठ सकती। इसका परिणाम दिनोंदिन डरावनी गति से बढती बेरोजगारी असुरक्षा के भय का वातावरण तो बना ही है। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी ये अशांति दुख व तनावों को लाया है। सामूहिक स्तर पर इसकी परिणति बुराई के रूप में प्रकट हुई हैं। लेकिन इसके लिए केवल शिक्षण संस्थायें ही नहीं अपितु माता-पिता भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आज के माता-पिता भी अपनीसंतान को आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यह स्थिति अत्यंत ही दुखद है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी संतान दिव्य तेज का अंश है। वह एक जीवात्मा है जो कहीं से अवतरित हुई है और यह भी कि वह स्वयं इस धरोहर के न्यासी है। आज की प्रचलित शिक्षा पद्धतियॉं माता-पिता को अपनी संतान को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करती है। परन्तु उनका बच्चा इन सबके बदले में मात्र एक उपाधि पत्र प्राप्त कर अंहकारी हो जाता हैं। उसमें चमक-दमक तो पाई जाती है परन्तु अनुशासन के दर्शन ही नहीं होते। शिक्षा मंदिरों को सौंपे गये 60 प्रतिशत छात्र वहॉं से पक्के न्याय के विरूद्ध आचरण वाले बनकर बाहर आते है। यह तो बहुत कुछ उस कथन की तरह लगता है कि शल्य चिकित्सा तो सफल रही किन्तु दुर्भाग्य से मरीज चल बसा। बड़े-बडे़ विश्वविद्यालय विशाल शिक्षण संस्थायें विशालतम गं्रथालय, प्रयोगशालाएं भले ही अन्य उददेश्यों की पूर्ति करे परन्तु वह मात्र उददेश्यों की पूर्ति कतई नहीं कर पाती है जिनके लिए उनका गठन किया गया हैं ऐसी बिगड़ती परिस्थितियों में मैं तो यही कहना चाहॅूंगा कि वास्तविक शिक्षा तो वह होती है जो बालक के भीतर से दिव्यता प्रस्फुटित करने में अपनी भूमिका निभाती हो। यह कार्य योग शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव हैं। मुझे तो लगता है कि आठ वर्ष की आयु के पश्चात् बच्चों को व्यापक, सांस्कृतिक तथा मुक्त वातावरण से शिक्षित करना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कृति का आधार या वास्तविक शिक्षा का आधार पुस्तकें, प्रार्थनाएं, मंदिर तथा गिरिजाघर, मस्जिद कतई नहीं हो सकते। बालक की वास्तविक शिक्षा उसके स्वयं के सुसंस्कृत होने से आरम्भ होती है भले ही वह किसी आश्रम, मठ, छात्रावास या अपने माता-पिता के साथ घर में रहता हो। पर उसे दैनिक कार्यों में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि ये काम कर्मयोग के सिद्धान्त पर आधारित हो तो बालक में अच्छे अनुभव व अच्छे संस्कार आसानी से डाले जा सकते है। इससे स्वयं स्पष्ट होता है कि लोगों को पढाकर व उपदेश कार्यों के परिणामों से शिक्षित हो सकते हैं चूंकि प्रसंग युवाओं में आदर्शों को पुनः प्रतिस्थापित करने का है तो मैं प्रसंगवश गॉंधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यालय का दृश्य उपस्थित करना उपयुक्त समझता हूं। वहॉं पर युवाओं को कोई डिग्री नहीं दी जाती हैं वहॉं की परिस्थ्तियों को समझना व उनकी समस्याओं पर काम होता था। इन सबमें यह महत्वपूर्ण था कि उस युवा को ही गॉंव में चाहे मजदूरी करके या कोई अन्य काम करके अपने रोजमर्रा के खर्च की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। ऐसी ही व्यवस्था का एक भी रूप् स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय में देखने को भी मिलता हैं।योगगुरु बाबा रामदेव ने आज पुरे विश्व में योग को लोकपिर्य यह योग की एक शाखा कर्मयोग का दिग्दर्शन है। इसी प्रकार के कुछ अच्छे प्रयोग कुछ संस्थानों में भी देखने को मिलते हैं जिनसे बालकों के व्यक्तित्व पर सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। आज जिस तरह कि घटनायें विभिन्न छात्रावासों में हो रही है उसका मुख्य कारण हमारी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को हमारे द्वारा भूलना है। जिसमें मुख्य योग शिक्षा है। ये ही कारण है कि आज युवाओं की मानसिकता को पढने वाले व उनके साथ विमर्श करने वाले लोग न तो संस्थानों में हैं न ही प्रबन्धन में और न ही छात्रावासों में। फलतः सभी मूकदृष्टा बनकर रह जाते है।

(3) एक अनय कारण वैश्विक स्तर पर युवा विद्यार्थियों का वैचारिक प्रदृश्य बदलने का, वैज्ञानिक आविष्कारों का अत्यधिक उपयोग करना और इसके फलस्वरूप् दिनदर्या का अनियमित होना है। इसकी पुष्टि निम्न शोधों से स्वतः ही स्पष्ट होती हैः-

(1) कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा 13,000 (तेरह हजार) बच्चों पर हुए शोध से स्पष्ट हुआ कि मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से बच्चों में क्रोध बढ़ा व व्यवहारिक व भावनात्मक समस्यायें पैदा होती हैं, साथ ही बालकों में तनाव व नींद की समस्या बढ़ी। फलतः थकान अधिक हुई व कार्य क्षमता घटी।

(2) ब्रिटिश डायटिक एसोसिएशन ने अपने शोध में स्पष्ट किया कि वर्ष में दो माह पन्द्रह दिन के लगभग बालनक को टी.वी. या कम्प्यूटर देखने को मिलता है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हैं। उन्हें मोटापा घेर लेता है। इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेन्स के शोधकर्ता डॉ. रावर्टी साल्टी ने अपनी शोध रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि टी.वी. कम्प्यूटर से निकलता प्रकाश शरीर में मैलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन घटा देता है। फलतः बच्चों में असमय जवानी आने लगती है और उनका बचपन जल्दी ही विदाई मॉंगने लगता है फलतः बालक भटकाव के मोड़ पर आ जाता है। इस संदर्भ में शोधकर्ता ने सलाह दी है कि बच्चों को नियमित योग व्यायाम करना चाहिए।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने अपने शोध पत्र में स्पष्ट किया कि रात को जो देर तक पढते हैं या रात को नींद कम लेते हैं उनकी स्मरण शक्ति तो कमजोर होती ही है साथ ही ऐसे बालक चिंता, अवसाद से भी ग्रसित हो जाते हैं इसके अतिरिक्त उनके पेट व वसा कोशिकाओं में एक तरह का हार्मोन परिवर्तित होता है जो उनकी भूख को बढ़ा देता है। इस तरह बच्चा मोटावे का शिकार हो जाता है। न्यूजीलैण्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैण्ड के मुख्य शोधकर्ता प्रो. मिशेल ने अपने शोध में इसकी पुष्टि की हैं। समाधान के रूप् में केवल और केवल योग ही नजर आता है। क्योंकि योग से परिणाम हासिल करने में लिए दिनचर्या को श्रीमद्भगवत् गीता के इस श्लोक के अनुसार रखना होता है जो इस प्रकार हैः

‘‘युक्ताहारविहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।

वैश्विक परिदृश्य की शायद इतनी लम्बी यात्रा के बाद आप थक से गए होंगे। आपका मन भी मेरे साथ चलने की अनुमति नहीं दे रहा होगा। कोई बात नहीं बस आप तो इतना समझ लीजिए कि समस्त समस्याओं का समाधान योग है। चाहे वह विश्व में बढ़ते अपराध हों या फिर वैचारिक पतन की दुःखद मानसिक क्रांति। योग एक महासमुद्र के समान है जिसकी तीर पर सारा संसार बसा है। योग के विभिन्न पहलू हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उनकी समस्याओं का समधान करते हैं। तो समझ लीजिए यही योग आपके मन की नकारात्मकता को भी ठीक करेगा। बस आप तो इतना कजिए कि 27 बार नाभि तक लम्बा-गहरा श्वास लें। फिर देखिए योग के इस छोटे से प्रयोग का चमत्कार आपके मन की सकारात्मक के रूप में। शायद आपने अभ्यास कर लिया होगा। तो आइए मेरे साथ चलने की तैयारी कर लीजिए। शायद अब आप तैयार हैं। आइये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार योग अपनी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण विश्व में अपने महत्व को प्रतिस्थापित कर रहा है।

शुरूआत करते हैं बचपन से। मानव शरीर में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे पिनियल कहा गया है। योग में इसे आज्ञाचक्र व रहस्यवादियों ने इसे तीसरा नेत्र दर्शन, शास्त्रियों ने इसे परामन कहा है। जिस प्रकार हवाई अड्डे पर नियंत्रक टावर होता है ठीक उसी प्रकार पिनियल मस्तिष्क का निर्देशक नियंत्रक एवं व्यवस्थापक टावर होता है। हम ये सारा विज्ञान इसलिए समझ रहे हैं कि सारे विश्व में जो भावनात्मक गिरावट आ रही है उसका सबसे मुख्य कारण आठ से चौदह वर्ष की अवस्था में इस ग्रन्थि का धीरे-धीरे निष्क्रिय होना है। इधर पीयुष ग्रंथि भी यौन हार्मोन का स्राव कर अपना हमला तेज कर देती है। फलतः 7 फीसदी बालक इस भावनात्मक उथल-पुथल को झेल नहीं पाते हैं जिसकी परिणति अराजक यौन व्यवहार के विस्फोट के रूप में बालकों में दिखाई देती है। इसका समाधान केवल और केवल योग के माध्यम से सम्भव है। शाम्भावी मुद्रा एवं ध्यान - हमारे प्राचीन हठ योग में इस विकट समस्या का समाधान है। हठ योग शरीर का शोधन करता है। प्राणायाम व मुद्राओं अभ्यास से उत्तेजित केन्द्र शांत होते हैं। हार्मोन संतुलित होते हैं। इन अभ्यासों से स्वभाव में स्थिरता व गम्भीरता आती है। चरित्र व गम्भीरता आंतरिक पवित्रता की अभिव्यक्ति कही जा सकती है।

इस प्रकार ये स्वतः ही स्पष्ट होता है कि हार्मोन के असंतुलन व वातावरण के सही नहीं होने से बालक अपराधी बनते हैं। अतः बालकों के लिए एक योग्य शिक्षक के सान्निध्य में योग सिखाने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि योग कोई शारीरिक कसरत नहीं है न ही यह एरोबिक्स है। यह इन सबसे अलग है। फलतः इसका नाम भी अलग है। अपराधी बच्चों में क्रोध व आक्रामकता कम करने के लिए उन्हें कर्मयोग में लगाना चाहिए। जिन बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है उन्हें शशांक आसन करना चाहिए। इससे एड्रिनलिन हार्मोन संतुलन होता है इसका अधिक स्राव गुस्से में आपा खो देने वाला होता है। नाड़ी शोधन व योग निद्रा उन्हें शारीरिक व भावनात्मक विश्रामप्रद करती है जिससे प्राण व मनः शक्ति के बीच स्वस्थ संतुलन स्थापित होता है। योगिक शब्दावली में भावनात्मक उद्विग्नत का कारण मन शक्ति व प्राण शक्ति का असन्तुलन होता है। जिन बालकों या युवाओं में मन शक्ति अधिक व प्राण शक्ति कम होती है वे गुमसुम, सुस्त, परेशान व बड़े मानसिक दबाव में रहते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों में प्राण शक्ति अधिक परन्तु मन शक्ति कम होती है वे बड़े उपद्रवी व तोड़-फोड़ करने वाले होते हैं। अनियंत्रित व अपार शक्ति बड़ी विपत्तिकर होती है। उसकी कल्पना उस तीव्र वेग वाले वाहन से कर सकते हैं जिसमें ब्रेक नहीं होते। ऐसे उपद्रवी मानसिकता वालों के साथ रहना बहुत कठिन होता है। इस अवस्था में उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता ऐसे बालकों पर प्रेम योग का प्रयोग करके हठ योग के द्रुतगति के सूर्य नमस्कार करवाकर व योग निद्रा का अभ्यास करवाकर कुछ चयनित प्राणायाम का अभ्यास करवाकर मंत्र योग का साहकस लेना फायदेमंद होता है।

प्राणायाम के द्वारा शरीर में विद्युत क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। इससे मस्तिष्क एक विशेष प्रकार का आवेश छोड़ता है जिसका सकारात्मक प्रीााव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। फलतः व्यक्ति तनाव मुक्त बनता है। उसे निद्रा अच्छी आती है। योग की शरण में जाने के बाद नशे की गोलियां नहीं लेनी पड़ती हैं।

इसी प्रकार योग निद्रा के अभ्यास में भी व्यक्ति केवल सोता नहीं है। अपितु स्वयं के भीतर एक नवीन ताजगी व ऊर्जा को प्राप्त करता है क्योंकि योग निद्रा के दौरान मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की अधिकता होती है जबकि सामान्य निद्रा में डेल्टा तरंगों की अधिकता पाई जाती है। निम्न प्रयोगों के आधार पर भी योग का महत्व विश्व में स्वतः प्रतिस्थापित होता जा रहा है। आस्ट्रेलिया में जहां युवकों की समस्याओं ने विकट रूप् धारण कर लिया था तो योग को लेकर कुछ प्रयोग किए गए और परिणाम के रूप में युवकों का शांत मन निखरकर के आया। इतना ही नहीं शिक्षा की एक शैली के रूप में इसका प्रयोग हुआ है जिसकी जानकारी देते हुए आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय के डॉन शुक्टर कहते हैं कि उनके विश्वविद्यालय में जुड़ी टाइलर ने योग निद्रा को लेकर प्रयोग किए जिसमें इस पद्धति द्वारा पिछड़े छात्रों में दो वर्ष का पाठ्यक्रम लगभग चार माह में पूरा कर लिया। इससे अधिक समय का बेहतरीन प्रबन्धन विश्व की किसी भी अन्य तकनीक से सम्भव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई भी क्षेत्र हो इसमें तभी सफलता पाई जा सकती है जब आपके पास सशक्त मन हो, एक हौसला, एक मंजिल व एक मुद्दा हो लकिनप ये तभी सम्भव है जब आप अनवरत योग करें जरे इर पंक्तियों से स्पष्ट होता हैः-

‘‘करे योग मिले हौसला, मिले मकसद,

और मंजिल

रहे फासला तो गया हौसला मकसद और

मंजिल’’

आज केवल इन छोटी-मोटी समस्याओं के अतिरिक्त योग से असाध्य रोग समाप्त होने की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने लगी है ऐसा ही करिश्मा पश्चिम राजस्थान के नाथ सम्प्रदाय के एक संत सदगुरू देव रामलाल जी ने अपनी ध्यान पद्धति से एड्स, कैंसर जैसे रोग ठीक होने की बात सामने आई है। आज प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए यह एक शोध का विषय है। इस प्रकार बढते असाध्य रोगों के कारण भी योग स्वतः असाध्य विश्व मानस पटल पर प्रतिस्थापित हो रहा है।

प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक नोबल पुरस्कार से सम्मानित जोसैफसन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि एक सम्पूर्ण नया विश्व दृष्टिकोण सामने आ सकता है। जहॉं चेतन मन, बुद्धि व जीवन प्राथमिक हो एवं भौतिक तत्व गौण। वास्तव में उपनिषद् और प्राचीन भारतीय प्रज्ञा जोसैफसन के वक्तव्य की तुलना में कहीं अधिक गहरे और आगे जाते हैं। क्योंकि इनमें सारा गुण योग विज्ञान भरा है। जो सम्पूर्ण विश्व में एकत्व स्थापित कर सकता है और वास्तव में योग का तात्पर्य संयोजन है। योग के माध्यम से व्यक्ति को एक नई दिशा, नई सोच, नया दृष्टिकोण, नई मंजिल, नया हौंसला व नई अन्तः दृष्टि प्राप्त हो सकती है। और जीवन का मार्ग उस स्तर तक जा सकता हैं जिसकी सम्भावना पहले नहीं कि जा सकती थी ऐसी शक्ति, योग में हैं। यह कोई धर्म नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जीने का एक विज्ञानप है, एक नियम है। अगर हम भविष्य के लिए अपने को तथा अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं तो हमें सकारात्मक दिशा में अपने को विकसित करना होगा। तभी वैचारिक पवित्रता होगी, तभी युद्ध नहीं होंगे, तभी लोग अपने सहयोगियों को प्यार कर सकंेगे तभी बुजुर्ग नई पीढ़ी को समझ सकेंगे तथा नई पीढ़ी भी बुजुर्गों को समझ पाने में सक्षम हो सकंेगी और प्रत्येक समस्या का समाधान आसानी से हो सकेगा। लेकिन इसके लिए संसार के हर विद्यालय में गणित व विज्ञान की तरह योग सिखाया जाये तो क्या नहीं हो सकता है। जब हम यह मानते हैं कि संसार की आबादी का 60 प्रतिशत भाग बच्चें हैं तो इसको लागू करने में डगमगाहट कैसी। हर जगह युवा वर्ग व्यवस्थित स्वास्थ्य एवं खुश हो जायेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से ग्रहण करने की शक्ति ठीक हो जायेगी व अपनी अन्तः शक्ति का अनुभव करने में समर्थ हो जायेंगे। अपने आध्यात्मिक अनुभवों का स्वयं के निजी जीवन व समाजिक क्षेत्र में उपयोग कर सकेगा। योग सेवा भाव को उत्साहित करता हैं फलतः मानव समुदाय के लिए इसका महत्व स्वतः ही प्रतिस्थापित हो जाता है। शायद अब तो आप बदल रहे वैश्विक परिदृश्य के सन्दर्भ में योग के प्रतिस्थापित होते महत्व को समझ गये होंगे और आप मेेरे से सहमत भी होंगे। अतः मैं विश्वास करता हूँ कि आप न केवल स्वयं अपितु अन्य लोगो के लिए भी समस्या की युक्ति के रूप में लोगों को योग की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी इस विस्तृत लेखनी रूपी यात्रा को विराम देता हूँ -

‘‘ योग ऋषियों ने भर दिया अमृत बीजों से अमित खजाना

सारी धरीती पर तुमको केवल उनको फैलाना है विश्वास कि स्वप्नों को साकार रूप तुम दो ठिठुर रही मानवता को गुनगुनी धूप तुम दो।

जय हिन्द, जय भारत

रमेन्द्र सिंह राठोर

निदेशक

जन सम्रद्धि फाउन्डेसन

2012-10-09T03:26:00.001-07:00

आरक्षण का सामाजिक जीवन में महत्व

समता के विषय में इसाप की एक सुंदर कथा है। एक बार जंगल में शेर, सियार, भेड़िया और जंगली गधा इन चारों ने मिलकर सामूहिक शिकार करने का निर्णय लिया। शिकार के लिए वो चले गए। चारों ने मिलकर एक जंगली भैंसे की शिकार की। शिकार करने के बाद भक्ष्य को चार समान हिस्सों में बांटा जाएगा ऐसा पहले से ही तय था। शेर ने गधे को कहा, “इस शिकार को हम चारों में बांट दो।” गधे ने शिकार को चार समान हिस्सों में बांट दिया। शेर के सामने शेर का हिस्सा रखा गया। इतना छोटा सा हिस्सा देखकर शेर को क्रोध आया और वह बोला, “अबे गधे, तू तो गधे का गधा ठहरा। समानता इस प्रकार की होती है क्या?” ऐसा कहकर उसने गधे के गर्दन पर जोर से तमाचा मारा। शेर के तीक्ष्ण नाखून गधे के गले में घुसने के कारण वो मर गया। फिर शेर ने सियार को कहा, “अब तू इस शिकार का समान बंटवारा कर।” सियार ने चारों हिस्सों को इकट्ठा किया। उसमें से आधे से अधिक शेर को दिया और जो बचा था उसका भी आधे से अधिक हिस्सा भेड़िये को दिया और छोटा सा हिस्सा अपने पास रखा। बंटवारे का यह तरीका देखकर शेर प्रसन्न हुआ। उसने सियार से पूछा, “समता तत्व की इतनी अच्छी सूझ-बूझ तूने कहां से सीखी?” उत्तर में सियार कहता है, “मरे हुए गधे ने समता का सही अर्थ मुझे सिखलाया है।”

इसाप ने जब यह कहानी लिखी होगी तब शायद समता तत्व की चर्चा आज जिस प्रकार चलती है उस प्रकार नहीं चलती होगी। लेकिन इसाप की महानता इसमें है कि उसने समाज जीवन के एक शाश्वत सच्चाई को बहुत सुन्दर ढंग से अधोरेखित किया है। समाज में जो बलवान होता है उसकी समता की परिभाषा शेर जैसी रहती है। सोवियत रशिया में आर्थिक समता का एक प्रयोग किया गया। उसकी परिणति अंत में आर्थिक विषमता में हुई। इस संदर्भ में अंग्रेजी का एक वाक्य बहुत प्रसिध्द है। “All men are equal, but some are more equal” राजर्षि शाहूमहाराज आरक्षण नीति के पुरोधा माने जाते हैं। अपने छोटे से संस्थान में उन्होंने शासकीय सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का घोषणापत्र प्रकाशित किया। उसकी तिथि थी 26 जुलाई 1902। इसे अब 105 बरस पूर्ण हो चुके हैं। उनके जीवन का एक प्रसंग है। किसी एक समय अभ्यंकर नाम के एक सज्जन महाराजा शाहूजी के साथ विवाद कर रहे थे कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता (Merit) को खतरा पहुंचता है। आरक्षण के कारण क्षमतावान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति पीछे रह जाएगा। उसका अवसर (opporiturity) छीन लिया जायेगा। महाराज सब सुनते रहे। उस समय वे कुछ नहीं बोले। श्री अभ्यंकर को अपने साथ लेकर वे अश्वशाला में आए। उन्होंने अश्वशाला के प्रमुख को कहा, “सब घोड़ों के लिए खुराक (चंदी) रखी जाए और सब घोड़ों को छोड़ दो।” खुराक खाने के लिए सभी घोड़े दौड़ पड़े। जो तगड़े घोड़े थे उन्होंने दुर्बलों को खुराक के नजदीक आने नहीं दिया। दुर्बल घोड़े भूखे रह गये। अभ्यंकर की ओर मुड़कर महाराज ने कहा, “समाज में भी ऐसा ही होता है। जो सशक्त है वह कमजोरों को आगे आने नहीं देता। वह सब चीजों पर स्वामित्व निर्माण करने की चेष्टा करता है। इसी कारण दुर्बलों का भी संरक्षण हो, उन्हें भी अवसर मिले ऐसी Positive action करनी पड़ती है।”

समाज में व्यक्ति किस कारण सशक्त बनता है? व्यक्ति को सशक्त करने वाले कारण इस प्रकार हैं-

व्यक्ति की जन्मजाति: व्यक्ति का जन्म अगर उच्च जाति में होता है तो जन्म के कारण ही वह सशक्त बनता है। समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है।

धनशक्ति: धनवान व्यक्ति के बारे में एक सुभाषितकार लिखता है, “जिसके पास विपुल धन है वह विद्यावान, कुलवान माना जाता है।” धनशक्ति के कारण सभी चीजें उसे आसानी से प्राप्त होती हैं।

राजशक्ति: व्यक्ति का जन्म किसी राजपरिवार में होता है तो राजसत्ता का बल उसे जन्मना प्राप्त हो जाता है। सत्ता स्थान पर पहुंचने के लिए उसे विशेष प्रयास या संघर्ष करने नहीं पड़ते हैं। इंदिराजी का पुत्र होने के कारण राजीव गांधी आसानी से प्रधानमंत्री बन गए। उनके पुत्र राहुल गांधी बिना प्रयास कांग्रेस के नेता बन गए।

धर्मसत्ता: धर्मसत्ता समाज में बहुत शक्तिशाली होती है। पुरोहित वर्ग धर्मसत्ता का अंग है। उसे मान-सम्मान, धन आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। मठाधिपति, साधु-संत, प्रवचनकार जनता के आदर और स्नेह के पात्र होते हैं।

ज्ञानशक्ति: व्यक्ति को प्रतिष्ठा देने में ज्ञानशक्ति का योगदान बहुत बड़ा है। सामान्य जीवन में पढ़ा लिखा आदमी आदर का पात्र होता है। अनपढ़ों में एकाध पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत विद्वान समझा जाता है। जिसके पास विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, Managment शास्त्र का, सूचना तथा प्रौद्योगिकी का, आधुनिक तंत्रज्ञान का, व्यापार का ज्ञान होता है वह आज के जमाने में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता है।

Media शक्ति: आधुनिक काल में Print Media तथा Electronic Media शक्तिशाली माना जाता है। उसकी शक्ति से राजनेता से लेकर धर्मनेता तक सभी डरते हैं। इस शक्ति के कारण राजसत्ता भी पलट जाती है। बोफोर्स कांड इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पिछले साल कुछ विधायकों को घुसखोरी कांड में फंसाया गया। Media जिस के हाथ में है उसकी समाज पर सत्ता होती है। ‘Media rules the world‘ यह आज का मंत्र है।

संघटनशक्ति: अपना समाज जाति तथा पंथों में बंटा है। जिस जाति या पंथ के पास संघटन शक्ति होती है वह जाति या पंथ राजसत्ता को भी झुका देते हैं। ऐसे जाति या पंथ का अंग होने के कारण व्यक्ति के खिलाफ उंगली उठाना आसान बात नहीं होती।

यह सात कारण व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। इन सात शक्तिकेन्द्रों का बंटवारा समाज में समता के तत्तव के अनुसार कभी नहीं होता। जिसके पास शक्ति है वह उस शक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहता। शक्ति का एक समान गुणधर्म है Concentration करने का। राजपरिवार हमेशा यही चाहेगा कि सत्ता उसके परिवार के बाहर कभी न जाए। धनवान व्यक्ति भी यही चाहेगा कि धन उसके परिवार में ही सीमित रहे। डॉक्टर चाहेगा कि अपना बेटा या बेटी ही डाक्टर बने। इंजीनियर भी यही चाहेगा। धर्मसत्ता भी इसके लिए अपवाद नहीं है। जो गृहस्थी धर्माचार्य है वे अपनी बेटी या बेटे को ही उत्ताराधिकारी बनाते हैं। पूज्य पांडुरंग शास्त्रीजी की विरासत उनके बेटी के पास गई। यह स्वभाविक मनुष्य प्रवृत्ति है। इसे दुनिया की कोई भी ताकत या तत्तवज्ञान बदल नहीं सकता।

जिसके पास अल्पमात्रा में भी शक्ति या ज्ञान होता है वह उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। इसका एक रोचक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। कुछ साल पहले लोनावाला में (पूना के पास) हम बैठक के लिए गए थे। बैठक समाप्त होने के पश्चात् घूमने के लिए एक सुमो चाहिए थी। एक सज्जन ने बताया, फलाने गली में सुमो का अड्डा है, वहां सुमो मिलेगी। उस जगह का पता पूछने के लिए आठ-दस दुकानवालों को हमने पूछा। उनका जवाब था, “हम आपको सुमो देते हैं। सुमो का अड्डा कहां हैं, पता नहीं।” दुकानकार ऐसा इसलिए कह रहे थे कि सुमो पर उसे कमीशन मिलने वाला था। उसे वह गंवाना नहीं चाहता था। यह प्रवृत्ति सभी क्षेत्र में रहती है। मैंने अगर ज्ञान दिया या information दी तो मेरा घाटा होगा। मेरे लिए Competitor खड़ा होगा यह भय रहता है।

व्यक्ति को सशक्त करने वाले केन्द्र तक पहुंचना समाज के दुर्बल और पिछड़े वर्ग के लिए महा कठिन काम है। जन्म के कारण जो विषमता पैदा होती है उसे दूर करना और भी कठिन कार्य है। समाज का कोई भी सशक्त वर्ग समता का तत्वज्ञान पढ़कर उसकी आवश्यकता महसूस कर समतायुक्त व्यवहार नहीं करेगा। समतायुक्त व्यवहार का अर्थ होता है Sharing of power, sharing of benifits of power. वह दयाभाव से दान देगा। पुण्य प्राप्ति के लिए या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सेवा कार्य में हाथ बढ़ाएगा लेकिन अपने मर्म की बात वह किसी के साथ Share नहीं करेगा।

शक्ति का दूसरा गुणधर्म है शोषण का और यह गुणधर्म जागतिक (Universal) है। जिसके पास शक्ति है वह जाने या अनजाने में भी शोषण करते रहता है। शोषण विषमता की जननी है। विषमता के 5 प्रकार हैं। (1) सामाजिक विषमता, (2) आर्थिक विषमता, (3) राजनैतिक विषमता, (4) धार्मिक विषमता, (5) सांस्कृतिक विषमता। जातिभेद सामाजिक विषमता को जन्म देता है। जातिभेद के कारण Graded inequality की उपज है। जो जिस जाति में जन्मा है वह अंत तक वही रहता है। डॉ. बाबासाहब जी के शब्दों में कहना हो तो, “हिन्दू समाज अनेक मंजिलों की इमारत है और उसकी कोई सीढ़ी नहीं। आर्थिक विषमता धन के विषम बंटवारे के कारण होती है। मार्क्‍स का Surplus value का सिध्दांत यहां पर काम करता है। श्रमिक का धन श्रम होता है। लेकिन उसका मूल्य धनवान व्यक्ति तय करता है। इसी प्रकार का विश्लेषण अन्य कारणों का भी किया जा सकता है। परन्तु विस्तार भय के कारण हम इन विषयों को यहीं छोड़ देते हैं।

सब प्रकार की विषमता के कारण समाज पुरूष को Cancer जैसी भयंकर बीमारी लग जाती है। Cancer ग्रस्त व्यक्ति का एक ही भवितव्य सुनिश्चित है- मृत्यु! जिस समाज पुरूष के शरीर में सब प्रकार की विषमता का Cancer घुसा है उसकी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। भारत सहित दुनिया के समाज के इतिहास का अगर हम अवलोकन करे तो इस सत्य को समझने में कठिनाई नहीं होगी। बंगाल के संदर्भ में स्वामी विवेकानन्दजी ने लिखा है कि आप धनिक और उच्चवर्गीय लोग सोने की थाली में खाना खा रहे थे। गरीब, दीनदुखी, भूखे, कंगाल अपने ही बांधवों की ओर ध्‍यान देने के लिए आपके पास समय नहीं था। अन्न के कारण लोग भूखे मर रहे हैं। इस पीड़ा को भगवान को सहा नहीं गया। ईश्वर न्याय किया और आपको सबक सिखाने के लिए मुस्लिम आक्रामकों को भेज दिया। विवेकानंदवाणी ऐसे समय बहुत कड़वी होती है।

पांच प्रकार की विषमता व्यक्ति को दस प्रकार से दुर्बल बनाती है। (1) सब प्रकार के ज्ञान से उसे वंचित रखती है।, (2) उसे निर्धन बनाती है।, (3) उसे अंधविश्वासी बना देती है।, (4) उसका सांस्कृतिक अध:पतन करती है।, (5) निर्धन और गरीब होने के कारण उसका जीवन पशुतुल्य बन जाता है।, (6) सब प्रकार की पराधीनता का वो शिकार बन जाता है।, (7) आत्मविश्वास, आत्मतेज खो बैठता है।, (8) समाज की सभी प्रकार की व्यवस्था में वह उदासीन बन जाता है।, (9) जब परकीय आक्रमण होता है तब उसके खिलाफ लड़ने की उसकी मानसिकता नहीं रहती।, (10) परधर्मियों का वह आसानी से शिकार बन जाता है।

समाज की उदासीनता के संदर्भ में इसाप की कहानी याद आती है। एक धोबी था। उसका एक गधा था। एक दिन उस गांव में परचक्र आया। लोग भागने लगे। धोबी गधे को कहता है, “अरे तू भी भाग जा। आक्रमणकारी तुझे पकड़ ले जाएंगे।” तब गधा कहता है, इसे मुझमें क्या फरक पड़ने वाला है? मालिक बदल जाएगा; बोझा तो वही ढोना है। बोझ ही ढोना है तो मेरे लिए मालिक कौन है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसाप फिर से विदारक सत्य की बात करता है। पूने के पास कोरे गांव में अंग्रेजों की पेशवा के साथ 1918 में अंतिम लड़ाई हुई। जिसमें पेशवा हार गए। मराठी राज्य की इतिश्री हो गई। अंग्रेजों की फौज यहां के ही अस्पृश्यवर्ग के महार जाति की थी। उत्तर पेशवाई में अस्पृश्य वर्ग पर जो अनन्वित अत्याचार किये गए इसके कारण महारों को यह राज्य अपना राज्य है ऐसा नहीं लगा।

व्यक्ति को दुर्बल बनाने वाले दस कारणों का निराकरण करने की सबसे बड़ी शक्ति राज्य यंत्रणा में (State power) होती है। राज्य का यह काम है कि वह समाज के दुर्बल वर्ग को सबल बनाए। आरक्षण इसका एक तरीका है। आरक्षण के कारण दुर्बल वर्गों को अवसर उपलब्ध होता है। आरक्षण के बिना अवसर उपलब्ध होना असंभव है। आरक्षण के कारण Participatory role बढ़ता है। सहभागिता के बिना समरसता असंभव है। सहभागिता के कारण जो कार्य चलता है उसके विषय में आत्मभाव निर्माण होता है। संस्था जीवन में सहभागिता है तो वह संस्था अपनी लगेगी। गांव के ग्रंथालय से लेकर संसद तक समाज के सभी वर्गों की सहभागिता रहेगी तब इन सभी संस्थाओं के संदर्भ में आत्मीय भाव जगेगा। संस्था व्यक्तियों के कारण बनती है। एरवाद विचार जीवनमूल्य और ध्‍येय संस्था की आधारशिला होती है। आत्मीयता का मतलब होता है व्यक्तियों के प्रति आत्मीय भाव, मूल्यों के प्रति आत्मीयभाव, ध्‍येय के प्रति आत्मीयभाव विशेष अवसर देकर और हर स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था कर सहभागिता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

राजसत्ता को यह काम कैसे करना चाहिए इस विषय में एक पुरानी कहानी है। वह कहानी करूणा सागर भगवान गौतम बुध्द ने बताई है। वाराणसी का एक राजा था। उसके पास थोड़ा धन जमा हो गया। वह यज्ञ करना चाहता था। राजपुरोहित को उसने यज्ञ के बारे में पूछा। राजपुरोहित ने उसे कहा, “महाराज यज्ञ करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। अपने राज्य में युवक बेकार हैं। खेती की उपज बहुत कम है। राज्य का व्यापार घटता जा रहा है। मेरी सलाह है कि जो धन राजकोष में जमा हुआ है उसका सदुपयोग करना चाहिए। कास्तकारों को उत्तम बीज, खाद तथा खेती के अवसर देने चाहिए। इसके कारण खेती की उपज बढ़ेगी और राजस्व भी बढेग़ा। जो युवा अपना निजी व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हे पूंजी देनी चाहिए। सरकारी कामों को बढ़ाकर बेरोजगारों को काम देना चाहिए। उसके कारण भी राजस्व बढ़ेगा। व्यापार के लिए व्यापारियों को धन देना चाहिए। अच्छी सड़कें बनानी चाहिए। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। इससे भी राजस्व बढ़ेगा।” राजा ने वैसे ही किया। संपत्ति निर्माण के कारण धन बढ़ गया। लोग खुशहाल हो गए। राज्य का विकास हो गया।

आज के राज्य शासन को इस कथा से सबक सीखना चाहिए। धनपति के लिए सेज निर्माण करने से विषमता बढ़ेगी। दुर्बल वर्गों को प्रशिक्षित कर उनको पूंजीपति बनाने की योजना बनानी चाहिए। शिक्षा के निजीकरण के कारण दुर्बल वर्ग आधुनिक शिक्षा से वंचित रहेगा। आवश्यकता है शिक्षा के वंचितीकरण करने की। वंचित वर्ग के लिए केवल विद्यमान शिक्षा प्रणाली में आरक्षण पर्याप्त नहीं। उनके सक्षमीकरण के लिए विशेष शिक्षण संस्था University बनाने की आवश्यकता है। Banking क्षेत्र, आई.टी. Biotechnology, Hoteling, पर्यटन, Marketing इत्यादि आधुनिक क्षेत्र में प्रशिक्षित कर हमारे पिछडे बंधुओं को प्रगति का विशेष अवसर देना चाहिए। किसी एक जमाने में समाजवादी समाजरचना यह अपना नारा था। उसके कुछ अच्छे-बुरे दोनों पहलू हैं। अब हमारा नारा होना चाहिए समरसतावादी समाजरचना। समाज के सभी शक्ति केन्द्रों में समाज के दुर्बल पिछड़े वंचित वर्गों का सहभाग बढ़ाने की नीति अपनानी पड़ेगी। ऐसी नीति का एक vision document तैयार करना चाहिए और उसे कठोरता से क्रियान्वित करना चाहिए।

जैसा कि हम पहले ऊपर लिख चुके हैं Sharing of power vkSj sharing of benefits of power इसके लिए व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह कभी तैयार नहीं होता। जो व्यवस्था बनी रहती है उसमें एक जबरदस्त vested interest lobby तैयार हो जाती है। समाज का उच्चवर्णीय हमेशा आरक्षण का विरोध ही करेगा। समाज का पूंजीपति वर्ग आर्थिक समता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज का राजनीतिक वर्ग power sharing के लिए तैयार नहीं होगा। (महिला आरक्षण विधेयक इसका ज्वलंत उदाहण है।) आरक्षण का जिनको लाभ हो रहा है ऐसा वर्ग भी क्रीमी लेअर की संकल्पना को स्वीकार नहीं करता। उसका भी vested interest group बन गया है। सभी के विरोध को पैरों तले दबा कर जिस प्रकार राजर्षि शाहू महाराज ने समाज के वंचितों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया उसी नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आरक्षण का प्रश्न केवल मात्र शिक्षा, रोजगार, सक्षमीकरण तक ही सीमित नहीं, आज यह विषय अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा है। जब तक हमारे समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति सबल नहीं बनता तब तक हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद से लड़ नहीं सकते। अन्तरराष्ट्रीय Eco-terrorism से नहीं लड़ सकते, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आक्रमण से नहीं लड़ सकते; इस तथ्य पर शांत चित्त से हमें विचार करना चाहिए

भारतीय मिडिया कितना भारतीय -मांगीलाल चौधरी

2012-10-08T20:19:00.004-07:00

जब हम भारतीय मिडिया क़े बारे में सोचते है तो लगता है वह भारत की है या नहीं क्यों की ये सेकुलर क़े नाम पर भारतीयता क़ा बिरोध करना अपना कर्तब्य समझता है इतना ही मानवाधिकार क़े नाम पर आतंक बादियो क़ा समर्थन करने वालो क़ा भी जोरदार ढंग से मिडिया साथ देता है, चाहे काश्मीर में अलगावबादियो क़ा मामला हो या कश्मीरी पंडितो क़ा मिडिया क़ा रुख कभी सकारात्मक नहीं रहता इतना ही नहीं

क्षत्तिसगढ़ हो, कही और पूरा देश में प्रगतिशील मिडिया क़े नाम पर बामपंथी आतंकबाद क़ा समर्थन करना ऐसा क्यों है ? यह सोचने की बात है

१---- एनडी. टी. वी. ----यह लोक प्रिय न्यूज चैनल स्पेन क़े गास्पेल्स ऑफ़ चेरिटी से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है केवल इस चैनल को पाकिस्तान क़े राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में प्रसारण की अनुमति दी है, इस नाते यह चैनल पाक क़े प्रति सौम्य ब्यवहार करता है.

२----- सी.एन.एन आइ बी.एन.---यह चैनल शत -प्रतिशत दक्षिण वैपटिष्ट चर्च द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है, इसका मुख्यालय अमेरिका में है चर्च प्रतिवर्ष इस चैनल को आठ सौ मिलियन डालर देता है .

३------ टाइम्स ग्रुप--- टाइम्स ग्रुप पर बैनेट और कोलेमन क़ा स्वामित्वा है, वर्ल्ड क्रिश्चियन कौसिल की इस चैनल में ८० प्रतिशत भागीदारी है इसके अलावा एक अंग्रेज और एक इटेलियन क़े २०प्रतिशत लगानी है यह इटेलियन राबर्तियो मिन्डो सोनिया गाधी क़ा करीबी माना जाता है, इस ग्रुप में टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मिड डे, नवभारत टाइम्स और विजय कर्णाटक टाइम्स समाचार आते है.

४---- इण्डिया टुडे --- यह पत्र एन.डी.टी.वी.ग्रुप द्वारा ले लिया गया है.

५------ स्टार--टी.वी. यह एक आस्ट्रेलियन द्वारा स्थापित है जो मेलबोर्न पोटी फिसियन चर्च सेंट पीटर्स द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है .

६------ द हिन्दू ---इस अंग्रेजी अथवा दैनिक क़ा स्वामित्व अभी हाल में जोसुआ सोसायटी स्विट्जर लैंड क़े हाथ में आ गया है.

७------- एशियन एज और दक्कन, क्रानिकल --यह सउदी अरब की एक कंपनी द्वारा संचालित है जिसके मुख्या संपादक एम्.जे. अकबर है.

सोचिये-----समझिये-------और------बिचार कीजिये-----

कोयले की कालिख का वास्तविक सच

2012-08-30T03:25:00.003-07:00

कोयले की कालिख का वास्तविक सच

2004-09 के बीच सरकार द्वारा 57 कोयला खदानें बेहद कम कीमत पर 25 निजी कम्पनियों को दीं। आवंटन में सरकार द्वारा नीलामी की बजाय कम्पनियों का मनमाना चयन किया। देश के खजाने को 1,85,591 करोड़ का नुकसान। घोटाले के दौरान प्रधानमंत्री के पास था कोयला मंत्रालय। सरकार द्वारा अपनी बेईमानी स्वीकारने की बजाय सरकार संसद ठप रखने पर आमादा। संसद ठप होने से सरकारी खजाने को रोजाना 1.25 करोड़ का नुकसान हो रहा हे

आजादी के बाद देश की सबसे भ्रष्ट और नाकारा सरकार का तमगा हासिल कर चुकी मनमोहन सिंह की घोटाला सरकार के काले कारनामों की फेहरिस्त में एक और शर्मनाक कारनामा कोयला खदान आवंटन घोटाले के रूप में दर्ज हुआ है। संसद एक बार फिर ठप्प है। मुद्दा कोयला घोटाला है, जिसमें देश के सरकारी ऑडिटर—नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक यानी कैग के मुताबिक वर्ष 2004 से 2009 के बीच बिना नीलामी कोयला खदानों के आवंटन से सरकारी खजाने को एक लाख 86 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 17 अगस्त को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की तीन रपटें संसद के पटल पर रखी गईं, उन तीनों ने इस सरकार द्वारा देश के साथ बड़े पैमाने पर किए जा रहे आर्थिक छल को फिर से उजागर कर दिया। कोयला खदान आवंटन, दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का विकास और एक निजी ऊर्जा परियोजना को कोयला देना-इन पर सी.ए.जी. की रपटों में राष्ट्र को कुल 3.06 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। इनमें से बिना नीलामी के कोयला खदानों के आवंटन से देश के खजाने को 1,85,591 करोड़ का चूना लगने की विस्तृत जानकारी देने वाली सीएजी की रपट से पूरा देश स्तब्ध रह गया है। रपट में कहा गया है कि 2004-09 के बीच सरकार के अधीन 194 कोयला खदानों में से बिना प्रतियोगी बोली के 57 खदानों को 'नॉमिनेशन' के आधार पर आवंटित किए जाने से करीब 25 कंपनियों को 1.86 लाख करोड़ का मुनाफा होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि इस कालावधि में कोयला मंत्रालय का जिम्मा ज्यादातर समय के लिए खुद प्रधानमंत्री के तहत था इसलिए इस पूरे घोटाले में प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। कैग द्वारा कोयला घोटाले पर से पर्दा उठाये जाने से पहले टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन को आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा था, जिसमें बिना नीलामी चहेतों को लाइसेंसों की बंदरबांट के जरिये देश के खजाने को एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान पहुुंचाया गया था। उस घोटाले का पर्दाफाश और नुकसान का आकलन भी कैग रिपोर्ट से ही हुआ था।

बेशर्म बयानबाजी

सीएजी की रपट आने के बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने प्रधानमंत्री को सीधे-सीधे कठघरे में खड़ा करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की और संसद के दोनों सदनों में घोटाले की ऐसी गूंज मची कि, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक, लगातार चार दिन संसद ठप रही। प्रधानमंत्री जहां खुद को निर्दोष बता रहे हैं वहीं सोनिया पार्टी के कपिल सिब्बल, खुर्शीद आलम और राजीव शुक्ला जैसे सभी सिपहसालार सीएजी की रपट को 'उथली' मानकर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हद तो यह है कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायणसामी सीएजी पर ही अंगुली उठाते हुए कह रहे हैं कि वह अपने संवैधानिक अधिदेश से बाहर जा रही है। सरकार की तरफ से टालमटोल के हथियार के तौर पर संसद में बहस कराने का जुमला उछाला गया, जिसका भाजपा ने दो टूक जवाब दिया कि मनमोहन सिंह के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं किया जाएगा। बहरहाल, संसद ठप है, देश स्तब्ध है, घोटाला सरकार कन्नियां काट रही है और चिरपरिचित बेशर्म बयान दे रही है।

वैसे 2010 से सीएजी इस सरकार के एक के बाद एक घोटाले उजागर करती आ रही है। दूरसंचार, तेल एवं गैस, राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े घोटालों की पोल खुलने के बाद भी सरकार उनका ठीकरा किसी सहयोगी दल के मंत्री या किसी नौकरशाह के मत्थे मढ़कर कुर्सी से चिपकी रही है। 1.76 लाख करोड़ के टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले को भी पीछे छोड़ गए इस ताजातरीन कोयला खदान आवंटन घोटाले में प्रतियोगी बोली के आधार पर नीलामी की बजाय कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को खनन के लिए खदानें सौंपकर देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ की चपत लगने के पीछे आखिर वजह क्या है? कायदा क्या है? उस कायदे का पालन क्यों नहीं होता? क्या प्रधानमंत्री अपने अधीन विभाग की कारगुजारी से खुद को अलग बता सकते हैं? ये वे सवाल हैं जिनसे सरकार बच रही है और जिनके जवाबों में देश की जनता की जेब पर डाका डालने की इस सरकार की मंशा की असलियत छुपी है।

कायदे से दूरी क्यों?

1976 में कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन कानून बनने के बाद देश की सभी कोयला खदानों का स्वामित्व कोल इंडिया लि.के हाथ में आ गया था। वही इन खदानों से इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन को निकालने या निकलवाने की जिम्मेदार रही है। वैसे 1993 तक कोयला खदानों के आवंटन की कोई खास कसौटी नहीं थी। 1993 के बाद से निजी कंपनियों को आवंटन किया जाने लगा। कोयला खदानों का निजी कंपनियों को आवंटन करने के लिए 2004 में प्रतियोगी बोली प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन आज तक उस प्रक्रिया को अमल में लाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। कारण साफ है कि इस सरकार ने औने-पौने दामों में चहेती निजी कंपनियों को खदान सौंपकर उनसे मुनाफा कमाने की ओछी सोच पर ही चलना बेहतर समझा। लिहाजा कुल आवंटित 194 खदानों में से 57 खदानें 25 निजी कंपनियों के हवाले कर दी गईं, जिनमें मुख्य हैं-एस्सार पॉवर, हिंडालको, टाटा स्टील, टाटा पॉवर और जिंदल स्टील एंड पावर। अगर प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया अपनाई जाती तो देश को इस आवंटन से कहीं ज्यादा आर्थिक लाभ मिलता। रपट में सीएजी का मत है कि सस्ते कोयले का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए कड़े नियमन और निगरानी तंत्र की जरूरत है। खबर है कि सी.बी.आई. पूरे प्रकरण में आपराधिक पहलुओं की जांच करेगी।

सीएजी रपट को सरकार तब तक 'अधूरी' मान रही है जब तक कि संसद की लोक लेखा समिति उसकी पड़ताल नहीं कर लेती। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के तीखे तेवरों को देखते हुए सरकार किसी तरह इस मुद्दे को बहस के रास्ते ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करती दिख रही है। दिलचस्प तथ्य यह है कि अगर निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी संज्ञान में लिया जाता तो कोयला खदान आवंटन से देश को दस लाख करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी। रपट के अनुसार, 1.86 लाख करोड़ के नुकसान से बचा या उसे कम किया जा सकता था बशर्ते 2006 तक कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया अमल में आ जाती। लेकिन देश के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बंदरबांट से राजस्व को होने वाले बड़े भारी आर्थिक नुकसान से बेखबर सरकार और उसके अगुआ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर देश के प्रति इतने जवाबदेह होते तो पहले के वे तमाम घोटाले न हुए होते जो इस देश की अर्थव्यवस्था की चूलें हिला रहे हैं। पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की टिप्पणी गौर करने लायक है कि यह सरकार देश पर बोझ बन गई है। यह देश की साख पर बट्टा लगा रही है।

घिर गई सरकार

लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा ने रणनीतिक तरीके से सरकार को घेरा है तो उधर संप्रग के घटक दल प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बजाय बहस कराने के सोनिया गांधी के मौन समर्थित फैसले की रट लगाए हैं। संसद न चलने से हुए करोड़ों के नुकसान की उस सरकार को रत्तीभर परवाह नहीं है जो अपने ही गलत फैसलों और मंत्रियों के भ्रष्टाचार के चलते हजारों करोड़ के घोटालों के बावजूद सत्ता में जमी है और 10, जनपथ से संचालित होकर 'युवराज' के गुणगान में खोई रहती है। वैसे इस पूरे परिदृश्य में 'युवराज' की कोई टिप्पणी न सुनाई देना भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। शायद आलाकमान समझ चुकी है कि जहां-जहां और जिस-जिस मुद्दे पर 'युवराज' ने बयान दिया है, वहां-वहां, उस-उस मुद्दे पर उनकी किरकिरी हुई है। बड़बोले खुर्शीद और सिब्बल के अलावा संसद ठप रखने की घोर असंसदीय सोच वाले संसदीय मामलों के राज्यमंत्री राजीव शुक्ला जैसों को आगे करके सोनिया पार्टी देश की जनता से मुंह नहीं चुरा सकती। उसे जवाब देना होगा। राजा, मारन, कलमाड़ी थरूर की तरह, भाजपा के अनुसार, प्रधानमंत्री भी इस कोयला आवंटन घोटाले के नैतिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। उन्हें इस्तीफा देना ही होगा।

आरक्षण का जहरीला नाग देश को डसता -मांगीलाल चौधरी

2012-05-31T10:06:00.000-07:00

संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा जिस दलित पिछडे, दबे-कुचलों के लिए जीवन भर संघर्ष कर संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग कर इन्हें मुख्यधारा में लाने का जो संकल्प किया था आज उसी का दुरूपयोग उन्हीं के अनुयायी अम्बेडकर के नाम पर अपनी-अपनी निहितार्थों की रोटियां सेंकने में मशगूल होंगे। आज आरक्षण प्राप्त एक अभिजात्य वर्ग सांसद, मंत्री,विधायक आई.ए.एस., प्रोफेसर, इंजीनियर, डाॅक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी तीन पीढियों से आरक्षण पर अपना एकाधिकार जमाए बैठा है। अब ये वास्तविकों का हक मार उन्हें मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए उच्च वर्ग की तरह व्यवहार कर रहा है। उसे डर है कि कही ये आरक्षण का मीठा फल उससे छिन न जायें?

वैसे देखा जाए भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा इसलिए यहां के लोग प्रेम की भाषा कम और भय की भाषा ज्यादा समझते है? तथाकथित नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद इन 65 वर्षों में विभिन्न जाति समुदायों को जोड़ने का कम तोड़ने का ही ज्यादा काम किया है। इन्हें दंडित कौन करेगा? समतामूलक समाज की जगह विषमतामूलक समाज नित नई समस्याओं को राष्ट्र के सामने खडा कर रहा है जिससे न केवल देश की प्रगति रूक रही है बल्कि देश, जाति, धर्म के ही चक्रव्यूह में बुरी तरह उलझ सा गया है। फिर बात चाहे अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के नाम पर केवल सवर्ण जाति धर्म की ही क्यों न हो?

आरक्षण का यह जिन्न हाल ही में आया निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की खण्डपीठ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण न देने के फैसले को बसपा सुप्रीमों बहिन मायावती ने अनुचित बताया। न्यायालय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब इसकी जरूरत को जायज ठहराने के लिए समुचित आंकड़े और प्रमाण हो।

सुप्रीम अदालत के इस फैसले से आरक्षण के औचित्य पर एक नई बहस छिड गई है।मुसलमान आरक्षण क्यों? किसे? कैसे? कब तक? भारत का संविधान क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है?आरक्षण प्राप्त और वंचित कितने? आंकड़ो पर कार्य करने से अब तक क्यों बचते रहे? आरक्षण के अलावा अन्य विकल्प क्या है? राजनीतिक पार्टियों, जाति के ठेकेदार यदि अनुचित संविधान विरूद्ध बात कर जनता को भड़काता है तो कौन जवाबदेह होगा? आदि-आदि हाल ही में न्यायालय ने एक नेता को भडकाऊ भाषण देने पर 3 वर्ष की सजा सुनाई। गरीब दलितो के नाम पर धनाढ्य दलित कब तक महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा बनाए रखेगा? जवाबदेह कौन? आरक्षण की वकालत करने वाले ठेकेदार इस मुद्दे पर मौन क्यों?

आरक्षण का सही अर्थ उस ‘‘वर्ग का प्रतिनिधित्व हैं।’’ आरक्षण प्रत्येक को नही दिया जा सकता। डाॅ. अम्बेडकर का कहना था कि दलितों के बुद्धिजीवियों को समाज को उठाने के लिए जो सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए नही निभा रहे हैं और इस तरह से वह अपने दलित भाईयों से दूर होते जा रहे है। आरक्षण को दलितों के लिए गरीबोत्थान का कार्यक्रम नहीं समझा जाना चाहिए। टाॅप दलित ब्यूरोक्रेट समाज से कटते जा रहे है। यही कारण है कि आज 65 वर्षों में भी गांव के दलित समाज में कोई भारी परिवर्तन नहीं आया है।

जब तक इन कड़वे मुद्दों पर खुले एवं स्वस्थ्य मन से सभी के बीच चर्चा नहीं होगी तब तक आरक्षण का राग अलापना कोरी बेमानी होगा। अब तो नित नई जातियां आरक्षण की श्रेणी में खुद को लाने के लिए उग्र आंदोलन भी कर रही है फिर बात चाहे जाट आंदोलन की ही क्यों न हो? यहां मुझे बाबा साहब अम्बेडकर पुनः याद आ रहे हैं। 8 अगस्त 1930 को शोषित वर्ग के सम्मेलन में अम्बेडकर ने कहा था‘‘हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित हे। उनको अपना बुरा रहने का,बुरा तरीका बदलना होगा, उनको शिक्षित होना चाहिए।’’ एक बडी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझौरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाईयों की सौगात हैं। समता मूलक समाज कैसे बनेगा? विशेष के नाम पर भेद कब तक?

अब तो संविधान का अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 भावना का विपरीत जान पडता है जहां अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को निधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे गये अर्थात् समानता की बात करता है। वही अनुच्छेद 16 (1) (2) (3) भी लोक नियोजन के विषय में अवसर समता की बात करता है तो 16 (4) राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है,नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्धारित नहीं करेगी। 16 (4 क) राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं में सी किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्धारित नहीं होगी।

16 (4 ख) इस अनुच्छेद की बात राज्य को किसी एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियां जिसे उक्त वर्ष में आरक्षित किया गया था। खण्ड (4 क) में उपबंधों के अंतर्गत आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया था। खण्ड (4क) के अंतर्गत पृथक रिक्तियां मानी जावेगी और अगले वर्ष या वर्षों में भरा जाएगा।

वक्त आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) से आंकडों के आधार पर न केवल तर्क संगत बनाने, एक बार सुविधा प्राप्त लोगों को इस श्रेणी से बाहर रखने समाज के अंतर्गत व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ मिलने के लिये, संशोधन के लिए कानूनविदों, जनप्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय समिति बना आवश्यक संशोधन की पहल करना होगी। तब कहीं जाकर बाबा अम्बेडकर का समता मूलक समाज का निर्माण का सपना पूरा होगा।

अभी हल ही में आंध्र के उच्च न्यायालय ने कमाल कर दिया| करेले को नीम पर चढ़ने से रोक दिया| जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण से यह देश पहले से ही खोखला हो रहा है, अब मज़हब के आधार पर भी आरक्षण दिया जाने लगा था| पांच राज्यों में पिछले दिनों चुनाव जीतने की बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी| उसे नई तिकड़म सूझी| उसने सोचा कि यदि उसे मुसलमानों के थोकबंद वोट हथियाने हैं तो वह उनके सामने आरक्षण की गाजर लटका दे| उ.प्र. में इस हथकंडे के सफल होने की आशा सबसे ज्यादा थी| दिसंबर 2011 में केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को भी 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा| लेकिन मुसलमान ज़रा भी नहीं फिसले| उन्होंने चुनावों में कांग्रेस को सबक सिखा दिया| अब आंध्र के उच्च न्यायालय ने दोहरी मार लगा दी| कांग्रेस के सांप्रदायिक आरक्षण को राजनीति और कानून दोनों ने रद्द कर दिया|

अदालत ने सरकार के इस आदेश को चलताऊ बताया| उसका कहना है कि सरकारी वकील यह नहीं बता सके कि ‘अल्पसंख्यक’ का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं? क्या भारत में दूसरे अल्पसंख्यक नहीं हैं? क्या ईसाई, बौद्घ, सिख, यहूदी और पारसी अल्पसंख्यक नहीं हैं? यदि अल्पसंख्यक का आधार धर्म या मज़हब ही है तो मुसलमानों के मुकाबले ये अन्य धर्मावंलबी तो कहीं ज्यादा बड़े अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इनकी संख्या तो बहुत कम है| हालांकि अदालत ने यह तर्क नहीं दिया है लेकिन तर्क तो यह भी बनता है कि यदि आरक्षण का आधार अल्पसंख्यक है तो जो अत्यल्पसंख्यक हैं, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए| पहले मिलना चाहिए| सरकारी आदेश में इसके बारे में कोई संकेत नहीं है याने अदालत की नजर में यह आदेश जारी करते समय सरकार ने लापरवाही बरती है| अदालत की यह आलोचना ज़रा नरम है| उसे कहना चाहिए था कि सरकार ने लापरवाही नहीं बरती है बल्कि उसने मुसलमानों को मवेशियों का रेवड़ बनाकर बड़ी चतुराई से उनके थोकबंद वोट खींचने की साजिश की थी|

वास्तव में हमारी अदालतों को चाहिए कि वे ‘अल्पसंख्यक’ शब्द पर ही गंभीर बहस चलाएं| राजनीति में ‘अल्पसंख्यक’ कौन है? वही है, जो खुद हार जाए या जिसका उम्मीदवार हार जाए| हर चुनाव में मतदाताओं का एक हिस्सा बहुसंख्यक सिद्घ होता है और दूसरा अल्पसंख्यक! बहुसंख्या और अल्पसंख्या बदलती रहती है| लोकतंत्र में कोई भी स्थायी अल्पसंख्यक और स्थायी बहुसंख्यक नहीं हो सकता| भाषा, धर्म, जाति, रंग-रूप में जरूर स्थायी अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक हो सकते हैं लेकिन उनके नाम पर चलनेवाली राजनीति क्या शु़द्घ राजनीति होती है? वह भ्रष्ट राजनीति होती है| मुसलमानों को आरक्षण का टुकड़ा फेंककर अपने जाल में फंसाने के अलावा 4.5 प्रतिशत आरक्षण का मकसद क्या था? यदि सरकार का तर्क यह है कि उसने मुसलमानों को नहीं बल्कि मुसलमानों में जो पिछड़े हैं, सिर्फ उन्हें आरक्षण दिया है तो यह तर्क भी बड़ा लचर है| इसके विरूद्घ कई तर्क खड़े हो जाते हैं|

सबसे पहला तर्क तो यह है कि आप कैसे तय करेंगे कि मुसलमानों में पिछड़ा कौन है? यह सिर्फ जातियों के आधार पर ही तय करेंगे याने आप कानूनी तौर पर यह मानेंगे कि इस्लाम में भी जातियां होती हैं| यह इस्लाम के सिद्घांतों के बिल्कुल विरूद्घ है| इस्लाम तो इन्सानी बराबरी का धर्म है| इस्लाम पर जातिवाद थोपकर क्या आप उसका हिंदूकरण नहीं कर रहे हैं?

दूसरा, मुसलमानों में जिन जातियों को आप पिछड़ा मान लेंगे वे फायदे में रहेंगी और जिन्हें पिछड़ा नहीं मानेंगे, वे नुकसान में रहेंगी| आप धार्मिक आरक्षण के नाम पर अपना उल्लू तो सीधा कर लेंगे लेकिन गरीब मुसलमानों को आपस में लड़वा देंगे| उनमें फूट डलवा देंगे|

तीसरा, यदि आप गरीबी के आधार पर पिछड़ापन तय करते हैं तो फिर गरीबों में भी फर्क क्यों डालते हैं? एक गरीब और दूसरे गरीब में फर्क क्या है? क्या गरीब लोग सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों में ही है, क्या दूसरे मज़हबों में नहीं हैं? सिर्फ मज़हबों की ही बात नहीं है| यह बात जात पर भी लागू होती है| कोई किसी भी जाति का हो, यदि वह गरीब है तो उसे आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? किसी भी जाति या मजहब के अमीर व शक्तिशाली व्यक्ति को आरक्षण देना सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक अन्याय है|

चौथा, अनेक मुस्लिम संगठनों ने मांग की थी आरक्षण देना है तो सभी मुसलमानों को दें ताकि आरक्षित पदों को भरनेवाले लोग तो मिल सकें| वरना मोची, ठठेरे, लुहार, कुम्हार, भिश्ती, कसाई जैसे मुसलमान सरकारी आरक्षित पदों को कैसे भरेंगे? उन पदों पर पहुंचने की उनमें न तो इच्छा है, न जरूरत और न न्यूनतम योग्यता! दूसरे शब्दों में यह आरक्षण शुद्घ धोखा सिद्घ होगा|

पांचवा, यह आरक्षण मुसलमानों को स्वतंत्र रूप से नहीं दिया गया था| यह पिछड़ों के 27 प्रतिशत के कोटे में से काटकर दिया गया था| याने अब गांव-गांव में रहने वाले हिंदू पिछड़ों और मुस्लिम पिछड़ों में तलवारें खिंचती| उनमें वैमनस्य फैलता| इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि कांग्रेस ने हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के वोट खोए| आंध्र की अदालत ने दो-टूक फैसला देकर भारत के सांप्रदायिक सदभाव को सबल बनाया है|

छठा, अदालत ने इस सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि इसका आधार मजहब था| यह कानूनी दृष्टि है| लेकिन राजनीकि दृष्टि से देखें तो यह मज़हबी आरक्षण आगे जाकर पता नहीं कितने और कैसे-कैसे ‘नए पाकिस्तानों’ को खड़ा कर देगा, क्योंकि हमारे यहां तो मज़हबों के अंदर भी अनेक उप-मज़हब होते हैं|

इस फैसले के विरूद्घ उच्चतम न्यायालय में अपील करने के बजाय भारत सरकार को चाहिए कि वह मज़हब के अलावा जाति के आधार पर दिए जानेवाले आरक्षण पर भी पुनर्विचार करे और यह भी सोचे कि आरक्षण सिर्फ शिक्षा में दिया जाए और नौकरी में बिल्कुल भी नहीं| यदि आरक्षण सिर्फ शिक्षा में दिया जाए तो देश के 80 करोड़ गरीबों की जिदंगी में नया उजाला पैदा हो जाएगा| वे जो भी पद पाएंगे वह किसी कि कृपा से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से पाएंगे| उनके आरक्षण का आधार उनकी जरूरत होगी, उनकी जाति नहीं| वे लोग अपने पद पर पहुंचकर सिर्फ अपनी जाति नहीं पूरे देश की सेवा करेंगे| भारत सबल बनेगा|

बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष -

2012-05-27T04:00:00.003-07:00

बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष -

बुराइयों की होली जलाई जा सकती है । जिस प्रकार रामलीला का कागजी रावण मरता है, सूर्पणखा की हर साल नाक कटती है,

होली के अवसर पर होलिका राक्षसी की चिता जलाई जाती है,
उसी प्रकार अश्लीलता, नशेबाजी, बेईमानी एवं कुरीतियों की होली जलाई जा सकती है और उनके विरूद्ध जन-मानस में घृणा उत्पन्न की जा सकती है ।

हमें यह पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा कि कोई अशान्ति, उत्तेजना या उपद्रव जैसी बात न होने पावे । किसी को चिढ़ाया न जाए,

यदि विरोध में कोई कुछ अनुचित व्यवहार भी करे तो पूर्ण शान्त रहा जाए और मुस्कान एवं विनम्रता से उसका उत्तर दिया जाए ।

इस प्रकार के अगणित प्रचारात्मक, सुधारात्मक, आन्दोलनात्मक, विरोधारात्मक, प्रदर्शनात्मक, रचनात्मक एवं सेवात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं ।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न योजनाएँ बन सकती है ।
बड़ों के पैर छूने की, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने की और पाठशालाएँ चलाकर विचारात्मक शिक्षा देने की योजना बन सकती है ।

उक्त कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से भली-भाँति चल रहा है, उसे अब और भी सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए ।

किन्तु आत्मिक उत्कृष्टता और भौतिक श्रेष्ठता के दोनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक के चलते आ रहे अभियान को जितना अधिक हो सके सुव्यवस्थित रूप दिया जाए और इसे सुसंयत रूप से अग्रगामी बनाया जाए ।

लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम-सब को अब उसी ओर द्रुतगति से अग्रसर होना है ।