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ADMISSION NOTICE: 2019-20-M.A.: Defence and Strategic Studies

2019-06-21T21:55:00.000+05:30

KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA (Established by the State Legislature Act XII of 1956) (‘A+’ Grade, NAAC Accredited) ADMISSION NOTICE: 2019-20 M.A.: Defence and Strategic Studies Kurukshetra University, Kurukshetra (Category-I University) invites online applications for admission to the following course for the session 2019-20 as per schedule shown.

Defence And Strategic Studies In India-Growing Scope And Emerging New Career Opportunities

2017-06-24T05:18:00.000+05:30

National defence is not only the obligations of peoples who are in armed forces but it is a responsibility of the all citizens of a nation. Admissions for the new session is likely to kick start in colleges and universities the Defence and strategic studies (DSS), begin to grow or increase rapidly as a discipline in India would be a correct choice for students who wanted to make career in defence and strategic analyses. It is a prospective subject that any potential scholar who studied can not only become a common social scientist (subject expert) but can grow as an internationally renowned strategist. This course not only provides the opportunity to educate and research simply on strategic issues, but also supports stakeholders and security establishments in planning grand strategic policies of the nation. Mostly Military science as a single optional subject in BSc or Defence studies as a single choosen optional subject in BA is offered by various colleges/Universities in India, some rare colleges also offered BA in Defence studies (specialization) or BSc in Military science also. Traditionally at Post Graduation level it is mainly offered as M Sc in Military Science and for MA as Defence and strategic studies. Most newly established Central Universities offered this course now as National Security studies (NSS) in India after the Jasjit Singh Committee report in 2010. First and foremost, this committee concluded that the nomenclature of defence and strategic studies was outdated and limiting; that this needed to be replaced with a more comprehensive, contemporary and generic title of National Security Studies. To incentivize this change the report suggested giving large, one-time, grants to few existing prominent departments. They also recommended recasting of all teaching courses to reflect contemporary themes and perspectives. Indeed, the committee recommended setting up of a separate apex Council on National Security Research and Studies as overarching body to guide and direct National Security Studies across India’s universities.

Finally, while it urged for upgrading and renaming of existing departments as Departments of National Security Studies, it recommended setting up of at least five new such departments to be opened up in selected other universities. All these departments were to receive additional funding directly from the union government to revamp their research and teaching. Every year UGC conducted NET test jointly for all under the name of Defence and strategic studies twice in a year conducted through CBSE. This course is currently not offered through distance mode for PG students (earlier Kurukshetra and Madras university offered) and only offered as a regular masters course, some Distance education departments of Punjabi university Patiala, PU Chandigarh, MDU Rohtak, Kurukshetra University Kurukshetra and some more offered this course to UG students only. There are nearly 30 universities in India that offer Defence and strategic studies research and teaching programmes and award ‘degrees’ in their defence and strategic studies departments either at college level or in their university departments. In addition to these more than 150 other colleges ‘associated’ with 27 other universities offer ‘courses’ covering various aspects of the security studies—like military history, military studies, military science, strategic studies, diplomacy, disarmament, peace and conflict or war and peace, etc.—largely at the undergraduate level. Most military institutions also run higher command and other training courses which conclude with writing of a dissertation on themes of security studies and result in award of research degree from universities to which these are affiliated. Then many deemed-to-be universities and other recognized and unrecognized private teaching institutions offer diplomas and degrees that include courses covering several sub-themes of security studies. Starting from late 1950s, an overwhelming number of these institutions offer security studies under the nomenclature of defence and strategic studies and most of these are located in northern and central India though there are few well-known university departments located in metropolitan cities in west (Pune) and south of India (Chennai) that as well offer specialization in security studies teaching and research. Over the years, University Grants Commission (UGC) has also encouraged and groomed several ‘area studies’ programmes in various universities specializing on various regions and countries. These too have often had though only a limited focus on the teaching and research which overlaps with concerns of security studies. Indeed, this has been the regular complaint against ‘area studies’ that these remain confined to only studying foreign, security and economic policies instead of dwelling deeper with issues relating to their region’s cultures, classics, sociology, anthropology and languages. India’s rise as an emerging power, since early 1990s and especially India’s nuclear tests of 1998, has given a boost to ever-expanding interest and infrastructure for India’s teaching and research in security studies. The proliferation of new think tanks and growing coverage of security-related issues in visual, print and online media has been more than noticeable. This has since transformed the nature and nurture of India’s security studies. Ex Prime Minister Manmohan Singh on 23 May 2013 led down the foundation stone of the Indian National Defence University (INDU) at Binola in Gurgaon district, Haryana, as an unique autonomous institution of national importance. The INDU would provide higher education for management of defence forces and keep military leadership abreast of emerging security challenges through scholarly research and training. According to an official statement, the INDU would develop and propagate higher education in defence studies, defence management, defence science and technology, and promote policy-oriented research related to defence. The university will provide inputs for policy formulation and prepare officers for high-level leadership, staff and policy responsibilities. It will promote coordination and interaction between armed forces and other institutions in the country. It will focus on higher education in defence studies, defence management and defence science and technology. The university will offer post-graduate studies, and doctoral and post-doctoral research in defence and security related studies. The constituent colleges of the university would include the National College of Defence Studies (NCDS), Indian Institute of Defence Technology (IIDT), Indian Institute of Defence Management (IIDM) and Defence Institute of Distance & Open Learning (DIDOL). The review committee set up by the government after the Kargil conflict, headed by eminent strategic expert K. Subrahmanyam, had recommended establishment of a university to exclusively deal with defence and strategic matters.

What is the scope of Defence and StrategicStudies/ National Security studies (NSS)? After independence, India has faced many ebbs and flows in the fields of defence and developments. Wars with Pakistan and lost to China in 1962 highlighted the neglence and unawareness of the India’s security policy. Our decision makers within the exception of very few, lack adequate knowledge of defence and security matters. Although our political leadership exercise greater care in their utterance on defence and security matters, these are essentially confined to generalities and are not the outcome of a well though out policy. There is a lack of a well informed public opinion on defence and security related matters. In the absence of a well define defence policy in India; this state of affairs is likely to continue. So this requires a sound background based on study, research and in depth understanding. In India, the government and the armed forces and the average civilian debars them from the understanding of the defence of the nation, which is requirement of the day. So to bridge these types of gap the subject helps civilians to understand the National security and other defence related issues. The understanding and support of informed citizens is the basis of public confidence in the armed forces. Such confidence is essential to the effective performance of their military mission to preserve peace and repel aggression. The public has the right to complete information about the plans and progress of armed forces, subject only to limitations of essential security. A knowledgeable and resolute citizen is as important as a highly motivated military force in meeting an aggression. Public understanding of the ever changing military situation is dependent upon truthful and current status of their defence force. The desirability of a military service as a carrier is not appreciated by many young men and women. These reasons further accentuate the importance of understanding of defence studies and its role in keeping the public informed of the contribution of the services to the peace and prosperity of the nation. There is a deep divide between the armed forces and an average civilian. Defence studies here plays a the role of a moderator thereby bridging the gap between the two and creating a better understanding of the defence services in the minds of people. As the 21st century is in progress the need for more serious thinking about the theoretical and practical aspects of security and developmental programmes have become self-evident. In realizing the goals of security and development as two faces of a single coin the subject finds a special role-rather a duty to play. Academic strategists, like their professional counterparts, have the opportunity to think in long term perspective and take hold of problems of national and international life, which very few policy makers have a chance to think about. It covers all strategic and domestic issues that affect the security and defence of the nation, and helps a student gain adequate military education – mainly the historical and geographical aspects. By gaining awareness on war and its associated problems, one can help the government in strategic policy development. Defence Studies expose the individuals to an in-depth analysis of contemporary events and issues in this multilateral, unpredictable world. This provides the broad field within which Nations of States and non-state factors interact. An attempt is made to provide for both of theoretical understanding of how and why Nations behave as they do and also a historical survey of the Major Trends in World Affairs. It also includes an understanding of Indian Military History, The Defense Organisation of India, India’s National Security, Civil Military relations, Indian Military Psychology and Sociological analyses, and the Economics of Defense budgeting and expenditure. Indian Armed Forces have facing problem of shortage of more than 25000 officers, the youth having a basic understanding and aptitude for security matters can contribute in a better way by joining the Indian Armed Forces.

What are the career options for students after doing DSS/ NSS Course? Today’s youngsters may be attracted to the armed forces, but few know that defence studies also offers career opportunities in a world in which the line between traditional and upcoming careers has become blurred. Defence studies have established itself as a subject to be reckoned with as most universities have introduced it at the graduate or postgraduate levels in the country. The multi-disciplinary approach of the course ensures that it is helpful not only in making a career but also in preparing for competitive examinations. It is also being chosen as an optional subject in the state/central services. The candidates who have passed bachelor’s / master’s degree in this subject, can start career as lecturers and go for research fields like international relations, geostrategic, geopolitical socio-economic and tactical aspect of war. One can get jobs at Lecturer / Professor in Universities or Colleges, Indian Army, Navy, Air Force, Education corps, Para Military, Defence journalism, Research, Policy Making, Defence Analysts, Security Advisors, Military Psychologists Military Intelligence Specialist, and many more fields. Writing and publishing books with Government and UGC sponsored grants, articles and blogs is also a considerable option for young students. There are a number of research institutes as well as universities ready to enroll postgraduates for research on defence-related subjects. The premier among these is the Institute of Defence Studies and Analysis, New Delhi. Students of Defence studies can also join Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA), New Delhi as Research Associate / Research Fellow, Research Officer. The greatest contribution of India’s universities has been in generating mass-scale general consciousness, interests and expertise in security matters, while much of focus in India’s think tanks remains on the policy debates. This policy research in India has happened mostly in various think tanks led by Ministry of Defence supported Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) and United Services Institution of India (USI), lately joined by Centre for Land Warfare Studies (CLAWS), National Maritime Foundation (NMF) and Centre for Air Power Studies (CAPS) all in New Delhi. Similarly, Indian Council of World Affairs (ICWA) functioning under the Ministry of External Affairs (MEA) and Institute for Conflict Management (ICM) associated with Ministry of Home Affairs (MHA) are also premiere research centres that the scholars can be employed. There are also several private think tanks that provides internship and job positions namely, the Observer Research Foundation (ORF), Institute for Peace and Conflict Studies (IPCS), Centre for Policy Research (CPR), India Foundation (IF), Ananta Aspen Centre (AAC), South Asia Analysis Group (SAAG) and Vivekananda International Foundation (VIF) in New Delhi, Gateway House in Mumbai and Global India Foundation (GIF) in Kolkata. In fact, India’s top security brasses have the background of these premiere think tanks. The current NSA Ajit Dhoval (IPS, Retd) and his deputy Arbind Gupta (IFS, Retd) were the heads of VIF and IDSA respectively just before they occupied the powerful positions in the NSCS. Interested aspirants can also work with renowned international bodies such as United Nation Department of Safety and Security (UNDSS) and United Nation Department of Political Affairs (UNDPA). Separately the Hills and Associates, and Control Risks are also important foreign private risk assessment or strategic analyses companies that have offices in India where intellectuals from security studies background are recruited with high payment. The International College for Security Studies (ICSS) or the Orion School of Security & Intelligence Managements, both based in New Delhi, offer training and Security Education for all levels of personnel in every facet of the subject whether it be on land, sea or air. Their major advantages include their recent origins, their having multiple branches as also affiliations and partnerships with various reputed international agencies of similar kind. You enter as a research associate or political/defence analyst, drawing a salary of Rs. 20,000 per month. And as you rise up as senior researcher with PhD in hand, you can expect Rs. 40,000 to Rs. 60,000 per month. Of course, the salary levels and perks vary drastically, if you are interested to join politics or become a diplomat/Ambassador through foreign services. Being a diplomat gives you a lot of responsibilities which are closely related to domestic and international happenings. However, the field of strategic analysis gives a lot of satisfaction to professionals in this field. There are many scholarships for research positions in foreign think tanks, research institutions and universities as Research Associates/Research Fellow/ Research Officer/Intern. Some of the institutes offering research opportunities are: French Institute of International Relations, Institute for International and Strategic Relations (France); Jaffee Center for Strategic Studies (Israel); Japan Institute of International Affairs, National Institute for Defense Studies (Tokyo Japan); Kazakhstan Institute for Strategic Studies; Institute for Strategic Studies; Stockholm International Peace Research Institute; Emirates Centre for Strategic Studies and Research, Chatham House; the Brookings Institution (USA); Center for Strategic and International Studies (USA); Council on Foreign Relations (USA); Foreign Policy Research Institute USA; Institute for National Strategic Studies (USA); Kings College London; and The RAND Corporation.

New avenues The concept of security has changed now. The military protects the country. But who protects the Corporates, Malls, Senstive installations and big Hotels? This is where a degree in Defence and Strategic Studies with Diploma in Security and safety management helps, where you get trained in civil defence, comes in handy. But there is a certain mindset at work, “Strangely, security is not considered a proper occupation for an educated person. But, if you realise that this mindset is not correct, then there are a wide range of opportunities available.” In the corporate sector, many opportunities are opening up nowadays. With security forming a huge concern for all, trained professionals are very much in demand. The remuneration is also good. Write the next episode of the Terminator franchise or be the Tom Clancy of 2020. As someone with a depth of knowledge in the area of warfare and defence, it would make you an ideal candidate to write and publish fictional books / screen plays on this matter. The general public has a good appetite for war fiction (as attested to by the innumerable Hollywood films on war). If you manage to squeeze in future warfare and technology into the equation, postulating a war or a future that has yet to occur. The defence experts should act as a bridge between the academic community and policymaking functionaries. More importantly, they should provide independent, credible and candid analysis to the public for informed debate of national security issues.

Who can study this course? Candidates who have passed 10+2 examination in any discipline are eligible to pursue this course at UG level in BSc/BA (Minimum required marks may be differing in regions/universities/colleges). Candidates who have passed Bachelor’s degree in Military / Defence Studies can pursue MA/MSc degree in DSS/ NSS Course in various Indian universities. After MA/MSc degree they can do PG Diplomas/MPhil/PhD/DLitt and JRF in DSS/ NSS Course in various Indian universities. The courses offered in this field are BA (as a subject), MA, M. Phil., Certificate Courses, PG diplomas and Ph.D. Defence and Strategic Studies is an interdisciplinary subject which includes, among other topics, the study of National security, Military history, International relations, Military geography, Science and technology, Modern strategic thought, Military psychology, Military sociology, Area studies (South Asia-China-Pakistan), Research Methodology, International law, Theory and practice of war, Disaster management, Indian Ocean, Conflict resolution & peace studies, Map reading, Water security, Environment protection, Energy security, Security management and Defence economics etc. Students from different disciplines opt for this course and wide arrays of opportunities are available once you complete it.

Top Universities in India offering Defence and StrategicStudies/ National Security studies Allahabad University-# Senate Hall, Allahabad-211002, Uttar Pradesh, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered-BA/BSc, M.A, Ph.D, www.allduniv.ac.in Central University of Gujarat- # Gandhinagar – 382030, Centre for Security Studies (CSS) at the School of International Studies, Courses offered- integrated M.Phil / Ph.D programme, www.cug.ac.in Central University of Jammu- # Jammu- 180011, Department of National Security Studies, Courses offered- integrated M.Phil / Ph.D programme, www.cujammu.ac.in Central University of Kerala recently opened a Centre for Defence and Strategic Studies www.cukerala.ac.in Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University-# Gorakhpur-273009, Uttar Pradesh, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered- B.A, M.A, PhD, PGDDNSM (Post Graduate Diploma in Disaster and National Security Management) www.ddugorakhpuruniversity.in Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University- # Garhwal University, Srinagar Garhwal-246174, Defence and Strategic Studies Department, Courses offered- B.A/B.Sc, M.A/M.Sc, PhD, PGDMSD (Post Graduate Diploma in Military Studies & Defence Management Only for Gentlemen Cadets of Indian Military Academy, Dehradun, P.G Diploma in Defence Studies and Boarder Management- Only for Gentlemen Cadets of I.T.B.P.Academy Musoorie. Uttarakhand) www.hnbgu.ac.in Kurukshetra University- #Kurukshetra 136119,Haryana, Department of Politica Science and Defence and Strategic Studies, Courses offered- B.A in affiliated colleges, M.A www.kuk.ac.in Maharshi Dayanand University-# Rohtak-124001, Haryana, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered- M.A, Ph.D, www.mdurohtak.ac.in Meerut College -#Meerut- 250003,Uttar Pradesh, Affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered- BA/M.A, Ph.D, www.meerutcollege.org University of Madras-# Chepauk Campus. Triplicane, P.O- Chennai-600005, Tamilnadu, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered- M.A, M.Phil, Ph.D, www.unom. ac.in. Savitribai Phule Pune University # Pune-411007, Maharashtra, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered- M.A/M.Sc, M.Phil, Ph.D, also have Yashwantrao Chavan National Centre of International Security and Defence Analysis (YCNISDA) www.unipune.ac.in Panjab University-# Chandigarh-160014, Department of Defence and National Security Studies, Courses offered- M.A, Ph.D, Postgraduate Diploma Course and Three-months Executive Certificate Course in Disaster Management & Security incl., One year Postgraduate Diploma Course in Homeland Security which is only of its kind in the country served by this department. www.puchd.ac.in Punjabi University-# Patiala- 147002, Punjab, Department of Defence and Strategic Studies, Courses offered- B.A in affiliated colleges, M.A, M.Phil, Ph.D, www.punjabiuniversity.ac.in Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University-Kalyanpur-208024, Kanpur UttarPradesh, Courses offered through affiliated colleges – B.A/B.Sc, M.A/M.Sc, PhD, www.kanpuruniversity.org. University of Calcutta- # Senate House 87/1, College Street, Calcutta-700073, West Bengal, Military Studies; Courses offered-B.A (for NCC Candidates as option) www.caluni.ac.in. M.J.P. Rohilkhand University- #Dori Lal Agarwal Marg, University Campus. Bareilly-243001, UttarPradesh, Military Studies & Military Science, Courses offered- B.A/B.Sc, M.A/M.Sc, PhD, The course is running under its Affiliated Colleges www.mjpru.ac.in. Manipur University- # Canchipur, Imphal-795003, Manipur, Defence Studies, Courses offered in affiliated colleges-B.A/B.Sc, www.manipuruniv.ac.in North Maharashtra University-# PO Box No.80, Umavinagar, Jalgaon-425002, Maharashtra, Defence and Strategic Studies, Courses offered-B.A/B.Sc, M.A/M.Sc, PhD, www.nmu.ac.in. Tripura University- #PO.-Agartala College, Tripura West, Suryamani Nagar, Agartala-799004, Defence Studies, Courses offered in affiliated colleges – B.A/B.Sc, www.tripurauniv.in Osmania University, Hyderabad in its Affiliated College of Defence Management, Secunderabad. offered course in Higher Defence Management Course (HDMC), Senior Defence Management Course (SDMC), Defence Management Course (DMC). www. osmania.ac.in. University of Lucknow- # Lucknow 226 007, Department of Defence Studies, Courses offered-BA/MA. www.lkouniv.ac.in Jai Narain Vyas University-# Central Office, Residency Road, Jodhpur 342011 Rajasthan, Courses offered- MA. www.jnvu.edu.in Jawaharlal Nehru University- #New Delhi-110067, School of International Studies, Course Offered- MPhil/PhD, www.jnu.ac.in.

UGC List of Fake Universities in India in 2017

2017-06-18T05:09:00.000+05:30

List of Fake Universities in India - The University Grants Commission (UGC) has black-listed as many as 23 institutions and tagged them as 'Fake Universities’. Careers360 brings you the list of ‘Fake Universities in India’ in accordance with the UGC list announced in September 2016. Many institutions use the word 'University', despite UGC prohibiting the same unless an institution fits into a defined set of criteria. The UGC defines a University to be the one established by a Central/State/Provincial Act or an ‘institution Deemed to be University’ under section 3 or an institution especially empowered by an Act of Parliament to confer UGC specified degrees under section 22(3) of the Act. The University Grants Commission has said that there are 23 fake universities in the country, out of which seven are in the national capital.Minister of state for human resource development Mahendra Nath Pandey told the Rajya Sabha recently that the ministry had written to state governments to investigate the matter and register police complaints against fake universities. States have also been asked to initiate proceedings against those involved in defrauding and cheating students “by misrepresenting themselves as ‘universities’ awarding degrees with their name”, Pandey told the Rajya Sabha.

Students, beware: 23 universities, 279 technical institutes in India fake Four held in Gurgaon for selling fake university degrees, marksheets Menace of fake institutes is widespread and is getting increasingly lucrative, as more students look for higher education to improve their job prospects. Here is a list of the 23 fake universities in the country: Bihar 1. Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar. Delhi 2. Commercial University Ltd., Daryaganj, Delhi. 3. United Nations University, Delhi. 4. Vocational University, Delhi. 5. ADR-Centric Juridical University, ADR House, 8J, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi - 110 008. 6. Indian Institute of Science and Engineering, New Delhi. 7. Viswakarma Open University for Self-Employment, Rozgar Sewasadan, 672, Sanjay Enclave, Opp. GTK Depot, Delhi-110033. Karnataka 8. Badaganvi Sarkar World Open University Education Society, Gokak, Belgaum, Karnataka. Kerala 9. St. John’s University, Kishanattam, Kerala. Maharashtra 10. Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra. West Bengal 11. Indian Institute of Alternative Medicine, Kolkatta. 12. Institute of Alternative Medicine and Research,8-A, Diamond Harbour Road, Builtech inn, 2nd Floor, Thakurpurkur, Kolkatta - 700063 Uttar Pradesh 13. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi (UP) Jagatpuri, Delhi. 14. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya, (Women’s University) Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh. 15. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh. 16. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur, Uttar Pradesh. 17. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University), Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh. 18. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh. 19. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh. 20. Indraprastha Shiksha Parishad, Institutional Area,Khoda,Makanpur,Noida Phase-II, Uttar Pradesh. 21. Gurukul Vishwavidyala, Vridanvan, Uttar Pradesh. Odisha 22. Nababharat Shiksha Parishad, Anupoorna Bhawan, Plot No. 242, Pani Tanki Road,Shaktinagar, Rourkela-769014. 23. North Orissa University of Agriculture & Technology, Odisha. * Bhartiya Shiksha Parishad, Lucknow, UP - the matter is subjudice before the District Judge - Lucknow The details of fake universities are available on the UGC website. Note: Go to this website to see the list of fake/unapproved technical institutes in the country compiled by AICTE.

MA IN DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES, ADMISSION NOTICE: 2017-18, KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA

2017-06-18T00:33:00.000+05:30

ADMISSION NOTICE: 2017-18, KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA

Kurukshetra University is a widely recognized premier institution of higher learning. The University offers 175 courses on the campus in 45 Departments/Institutes through a highly qualified faculty. The University is well equipped with state-of-the-art teaching and research facilities. The Campus of the University, spread over 473 acres, has often been rated as one of the most beautiful campuses in the country. The campus also has 13 hostels for girls and 12 for boys. Kurukshetra University, Kurukshetra invites Online applications for admission to the following courses being run on the University Campus for the session 2017-18 and last dates for online submission of Application Forms are shown against each course :

MA IN DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES The Last date for MA admission is 26 june 2017 for the session 2017-18. Kurukshetra University is a widely recognized premier institution of higher learning. The University offers 175 courses on the campus in 45 Departments/Institutes through a highly qualified faculty. The University is well equipped with state-of-the-art teaching and research facilities. The Campus of the University, spread over 473 acres, has often been rated as one of the most beautiful campuses in the country. The campus also has 13 hostels for girls and 12 for boys. Kurukshetra University, Kurukshetra invites Online applications for admission to the following courses being run on the University Campus for the session 2017-18 and last date for online submission of Application Forms are shown against the course : MA in Defence & Strategic Studies - 23-6-2017 ---------------------------------------------------------------------------------------Availability of Prospectus (Code No.HBI-17) : Prospectus can be downloaded from the University website : www.kuk.ac.in w.e.f. 06.06.2017 and online submission of Application Form will commence from 06.06.2017. Before submission of Application Form, the candidates should read the instructions/guidelines carefully for online registration given in the Prospectus. Admission Helpline/Enquiry Numbers: Room No. 04-A, Ground Floor, Deans’ Building, Kurukshetra University, Kurukshetra from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days. Contact No.: 01744-239166, Intercom: 3021, Fax No. 01744-238035 & 238277 and EPBAX No.238196, 238410, 238629, 238679.

National Eligibility Test not to be conducted by UGC now

2014-07-24T00:30:00.000+05:30

NEW DELHI: The eligibility examination for college and university lectureship, the National Eligibility Test (NET), will no longer be conducted by the University Grants Commission. The examination, which has been conducted since 1989, for entry-level teaching jobs in the country's higher education institutions will now be administered and conducted by the Central Board of Secondary Education. A decision to this effect was taken at the meeting of the University Grants Commission held on Tuesday. The CBSE will conduct the NET examination scheduled to be held in December. The decision for the UGC to outsource the NET has been on the cards for a while. The CBSE, which conducts several entrance examinations for engineering and medical undergraduate programmes besides the school leaving exams, was chosen for the purpose. A senior official said that given the CBSE's proven record in conducting competitive examinations on a large scale, the UGC decided it would delegate the the task of conducting and administering the NET to it. However, the CBSE has no experience of administering a post graduate level examination. To this end, the UGC has decided to share its resources with the CBSE. The NET examination is conducted in 80 subjects and the questions are geared for the post-graduate student. As many as 20,000 applicants appear for the examination, which is conducted twice a year in June and December. The NET, which was introduced by a government notification in 1988, was instituted to ensure minimum standards for the entrants in the teaching profession and research. At its meeting on Tuesday, the UGC also decided to ask the human resource development ministry for an extension for the July 31 deadline on the working out a course of action for the 41 deemed to be universities that were adjudged as unfit to continue operations by the PN Tandon Committee set up in 2009. On the basis of the Supreme Court's direction, the UGC had constituted a four member committee headed by H Devaraj, Vice-Chairman, UGC to assess whether these 41 institutions could continue to operate. All the institutions have made their presentations, but the committee was unable to arrive at a consensus. Sources said that there were differences of opinion on the approach that the committee should take in assessing these 41 institution. Two members were of the view that the final assessment should be in line with the findings of the Tandon Committee and a committee of officials that had been set up subsequently. The other two members were not in agreement with this approach and were of the opinion that their assessment should be independent of the findings of the previous committee. Other members of the committee are Sanjay Dhande and V.S. Chauhan, both members of the UGC and Amita Sharma, Additional Secretary, ministry of human resource development. The committee was to submit its report by July 31. The UGC has decided to approach the ministry for more time to resolve the differences. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/38912352.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

भारत में फैलता कट्टरपंथी आतंकवाद और हिंदू-मुस्लिम संबंधों में समस्याएं

2014-07-17T17:56:00.000+05:30

दुनिया में जब आतंकवादी गतिविधियां फैलने लगीं तो अन्य विषयों की तरह यह भी वैज्ञानिक अनुसंधान का मुद्दा बन गया। शुरू में यह माना जाने लगा था कि एक आतंकवादी मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर या विकार ग्रस्त होता है। उसके व्यक्तित्व की यह रोगग्रस्त स्थिति ही उसे आतंकवाद की ओर ले जाती है। धर्म और मजहब को भी विचारधारा ही माना जाना चाहिए। अंतर केवल यह है कि यह विचारधारा किसी वैज्ञानिक और तर्कसंगत चिंतन प्रणाली का परिणाम नहीं होती। इसकी मुख्य शक्ति आस्था है और क्योंकि आस्था तर्कातीत है, इसलिए किसी भी तर्क से इसे खारिज नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि यह विचारधाराओं में सबसे सशक्त विचारधारा है। जिसके सामने आधुनिक विश्व की तथाकथित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। व्यक्तिगत तौर पर यहां भी एक व्यक्ति के मन में शिकायत या वंचित होने की भावना ही महत्वपूर्ण कारक होती है। लेकिन वंचना और आक्रोश की इन मूलभूत भावनाओं को मजहब विधिवत एक व्यापक और दूरगामी विचारधारा के मनकों के रूप में इस्तेमाल करता है। मजहब के साथ-साथ अगर जाति और क्षेत्र की भावना भी जुड़ जाए तो आतंक का सहारा लेने के लिए एक जबर्दस्त प्रेरणा स्रोत बन जाता है। फिलीस्तीन में अरबों की लड़ाई यहूदियों के अतिक्रमण के खिलाफ ही आक्रोश नहीं है, वह यहूदी और इस्लाम के टकराव के अतिरिक्त एक जातीय समस्या भी है। कश्मीर में हाल के दशकों में आतंकवाद के पीछे भी ये दोनों कारक हैं। मजहब तो है ही, कश्मीरी जाति की अलग पहचान का मुद्दा भी उसमें शामिल हो चुका है। किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि के आरम्भ में प्रशासनिक या स्थानीय कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में कुछ लोगों ने असंवेदनशील प्रशासन व्यवस्था के विरूध्द बगावत करने के लिए हथियार उठाया हो या उसकी जड़ में छोटा-मोटा लाभ या लोभ काम करता हो। व्यक्तिगत तौर पर एक सामान्य आतंकवादी की शिकायतें भी बहुत छोटी-छोटी होती हैं। अपने गांव के जमींदार, अफसर या शक्तिशाली विधायक के खिलाफ। लेकिन जब उसे यह समझाया जाता है कि यह छोटी समस्याएं दरअसल एक बड़ी समस्या के छोटे आयाम हैं, जब तक उस बड़ी समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक यह छोटी समस्याएं बनी रहेंगी। मजहब और जाति अक्सर वह दायरा प्रदान करती है जिनके भीतर उन बड़ी समस्याओं को देखा जा सकता है। अन्याय व्यक्ति के विरूध्द ही नहीं हो रहा है, अन्याय पूरे समूह के विरूध्द, जाति या सम्प्रदाय के विरूध्द हो रहा है। यह बात बहुत से अध्ययनों से सिध्द हो चुकी है कि जब समूह के मूल्य अपना लिए जाते हैं तो व्यक्तिगत मृत्यु का भी अर्थ मिल जाता है। यानी जितना-जितना व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में सोचता है उतना ही वह अपनी जाति, अपनी संस्कृति और अपने मजहब की ओर खिंचता चला जाता है। व्यक्ति के अपने मूल्य शायद कभी भी समाप्त नहीं होते, लेकिन आतंक का रास्ता चुनने के बाद जिस तनावपूर्ण स्थिति में आतंकवादियों को गुप्त रूप से रहना पड़ता है उसमें व्यक्तिगत मूल्यों पर समूह के मूल्य प्राथमिकता प्राप्त कर लेते हैं।

हर सैनिक संगठन अपने सैनिकों को युध्द के दौरान अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से काट लेता है, ताकि उस पर पूरे संगठन, देश या राष्ट्र के मूल्यों को थोपा जा सके और लड़ते समय वे ही सर्वोपरि हों। यह बात गैर सैनिक आयुध्दजीवि संगठनों या आतंकवादियों पर और ज्यादा शिद्दत के साथ लागू होती है, क्योंकि एक सामान्य आतंकवादी को ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो उसके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में अस्वीकार हो। वह एक तरह से विरक्त जीवन जीने को मजबूर होता है। आरम्भ में आतंकवादी गुट भले ही व्यापक समाज से अलग-थलग रहने पर मजबूर रहते हों, लेकिन अपनी विचारधारा के आधार पर वे अपने चारों ओर एक समर्थन मंडल तैयार करने में सफल हो जाते हैं। समर्थकों का यह दायरा जितना व्यापक होता है, उतनी ही सफलता आतंकवादी गुटों को मिलती है। समर्थक भले ही हथियार न उठाते हों लेकिन वे एक ऐसा कवच उपलब्ध कराते हैं जिससे काफी हद तक आतंकवादी उस सत्तारूढ़ शक्ति से बचे रहते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने युध्द का ऐलान कर रखा होता है। प्रशासन और सेना में भी सेंध लगाने, उसमें घुन की तरह छिपकर खोखला करने, खुफिया जानकारी देने और आवश्यकता पड़ने पर राजनैतिक प्रश्रय देने की व्यवस्था, यही समर्थक मंडल करता है। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में सत्ता और आतंकवादियों के बीच मोर्चाबंदी बिल्कुल स्पष्ट होती है लेकिन लोकतांत्रिक देशों में शासन व्यवस्था की विसंगतियों के कारण आतंकवादियों और उनके समर्थक मंडल को एक अराजकता की स्थिति पैदा करने में अधिक सफलता मिल जाती है।

आतंकवादी इक्का-दुक्का हिंसा की घटनाओं को बाकायदा युध्द में बदलने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ पक्ष आवश्यकता से अधिक हिंसा का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस हिंसा के साथ आतंकवादियों को उसके सम्प्रदाय या वर्ग का प्रतिनिधि घोषित करके पूरे सम्प्रदाय या वर्ग को दोषी ठहराने की प्रवृति बढ़ जाती है। यह आतंकवाद से लड़ने का सबसे गलत तरीका है। मध्य एशिया में इराक में और अफगानिस्तान में अमेरिकी नीति का असर यही हुआ है कि अधिकतर देशों के मुसलमान अमेरिका के खिलाफ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। जो आतंकवाद आज भारत समेत अनेक देशों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है उसकी कुछ विशेषताएं असाधारण हैं। बीसवीं सदी में मुसलमानों में नवजागरण की लहर आरम्भ हुई। इसके कुछ अच्छे परिणाम निकले और कुछ मुस्लिम देश आधुनिक राष्ट्रों की पंगत में जा पहुंचे। वहीं मुस्लिम समाज को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के अभियान भी चले। यह अभियान उन देशों में ज्यादा प्रभावी दिखाई दिए जिनमें राजनैतिक कारणों से पश्चिम का आधिपत्य था। पश्चिम में मुसलमानों और ईसाईयों के बीच क्रूसेड और जेहाद का इतिहास रहा है, इसी टकराव की भावना में जेहाद का वह नया रूप विकसित किया जो अधिकतर आतंकवादी संगठनों या आंदोलनों का मूल प्रेरणा स्रोत है। इस्लाम के शुरूआती दौर में जब टकराव यहूदी और ईसाई समुदायों से था और जब मुसलमानों को अपने पांव जमाने के लिए नए मजहब को सख्ती से लागू करने की जरूरत महसूस हुई थी, तब जेहाद गैर मुस्लिमों के लिए युध्द घोष के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बाद के समय में विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के साथ मेलजोल का दौर चल पड़ा जिसमें जेहाद की इतनी स्पष्ट परिभाषा नहीं रह गई। अधिकतर प्रगतिशील और उदारवादी मुसलमान नेताओं ने जेहाद को विधर्मियों के खिलाफ युध्द नहीं माना। लेकिन कट्टरता के लौट आने के साथ ही जेहाद एक धर्म युध्द का रूप लेने लगा। अपनी शक्तिशाली या बहुसंख्यक विरोधियों के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल राजनैतिक स्तर पर किया जाने लगा है।मुस्लिम आबादी के प्रति देश के जनता में जहर घोलने और किसी भी तरह के आतंकवादी हमले के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के शामिल होने का फ़तवा जारी करने वाली मुख्य धारा मीडिया की भूमिका यहाँ बहुत घिनौनी हो जाती है और कई सवाल खड़े करती है। मीडिया खुले तौर पर साम्पदायिक ध्रुवीकरण के औजार की तरह काम कर रही है। नवउदारवादी ढांचे पर खड़े भारत के मुख्य धारा मीडिया से यह उम्मीद करना तो बेईमानी होगा कि वह आतंकवाद को एक लॉजिक की तरह समझकर उसके कारणों और उससे निपटने के लिए किये जा रहे उपायों का सही विश्लेषण कर एक निष्पक्ष तस्वीर हमारे सामने रखे। लेकिन उससे किसी धर्म विशेष को आतंकवाद का पर्याय बताने से पहले थोडा जिम्मेदार रहने की उम्मीद तो की ही जा सकती है। इतिहासकारों और राजनीतिक चिंतकों ने पहले ही इस बात को सिद्ध किया है कि कैसे मध्य-पूर्व के अधिकांश देशों में साम्राज्यवादी दबाव और उसके क्रांतिकारी प्रतिरोध के न होने के कारण इस्लामी कट्टरपंथ पनपा है और उसे जनाधार भी प्राप्त हुआ है। हमास, हिजबुल्ला, तालिबान,अलकायदा ये सभी ऐसी ही कट्टर पंथी ताकतें हैं। इन ताकतों को उन सभी देशों की मुस्लिम आबादी का समर्थन और हमदर्दी मिलती है जो साम्रज्यवादी दबाव या देशी शासन का कहर झेल रहे हैं। कभी शांति स्थापित करने के नाम पर तो कभी आंतंकवाद का खात्मा करने के नाम पर अमरीका ने दुनिया भर में अपनी सैन्य शक्ति के बल पर मन-मुताबिक़ सत्ता-परिवर्तन करवाए हैं। जिस दिन अमरीका ने आतंकवादी हमले के चलते अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह होते देखा ठीक उसी दिन अमरीका ने चिली में सत्ता-परिवर्तन करवाया था। अमरीका की साम्राज्यवादी नीतियों के चलते ही मध्य-पूर्व और विचारणीय मुस्लिम आबादी वाले देशों में इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद पैदा हुआ और जब तक साम्रज्यवाद का दबाव और उत्पीडन मौजूद रहेगा तब तक ऐसे आतंकवाद का कारण और आधार मौजूद रहेगा। भारतीय सरकार ने 16 जुलाई को हुए मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत दौरे पर आई अमरीका की विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन से ऐसे शिकायतें कीं मानो अमेरिका दुनिया भर का अभिभावक हो। इसके अतिरिक्त भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका-समर्थक अवस्थिति अपनाई है। अमरीका में 11सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले को 9/11 कहा गया और इसी तर्ज पर भारतीय मीडिया ने भी 2009 में मुंबई आतंकी हमलों को 26/11 का नाम दिया। यानी हमारे दुःख और संताप की भाषा भी अमरीकी है। हम हंसना भी अमरीकी भाषा में चाहते हैं और रोना भी उसी भाषा में ऐसी स्थिति में हमारी नियति में जो आतंकवाद होगा वह भी अमरीकी ही होगा। अब अहम सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी कैसे फेरा जाए। इसके लिए तो सबसे पहले देश के खुफिया तंत्र को मजबूत करने की दरकार है। इसके अलावा सुरक्षा-व्यवस्था को तो मजबूत करना ही होगा। अपने यहां हर आतंकी वारदात के बाद ठोस कदम उठाने का राग अलापा जाता है और कुछ दिन बाद सब लोग इस मसले पर खामोश हो जाते हैं और मौका पाते ही आतंकवादी फिर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। जनता यदि सही सोच के साथ सही दिशा में बढ़े तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी सुलझा लेती है। इसी उम्मीद के साथ हमें अभी आतंकवाद से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसका सावधानी और समझदारी से मुकाबला करने की जरूरत है। अल कायदा मध्य पूर्व एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। अल कायदा ने मीडिया, इंटरनेट के सहारे मुस्लिम उत्पीड़न की अवधारणा के द्वारा समस्त विश्व के मुसलमानों के मध्य एक वातावरण बना दिया है कि इस्लाम खतरे में है और उसे निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रचार ने सामान्य मुसलमानों को ध्रुवीकृत किया है और विशेष रूप से नयी पीढ़ी के मुसलमानों को अधिक कट्टरपंथी और मुखर बनाने का कार्य किया है। अल कायदा के इसी अभियान का परिणाम है कि अमेरिका की विदेश नीति और इजरायल तथा अरब देशों का संघर्ष सभी मुसलमानों के मध्य न केवल चर्चा का विषय बन चुका है वरन् आतंकवादियों के आक्रमणों को कुछ हद तक न्यायसंगत ठहराने का माध्यम भी बन चुका है। भारत के विभाजन में भी मजहब का हथियार के रूप में उपयोग हुआ। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं परंपरागत रूप से कट्टरवादी मुसलमान नहीं थे। लेकिन उन्हें भी यह समझ में आ गया कि इस हथियार के इस्तेमाल से भारत का बंटवारा संभव है और कोई तर्क काम नहीं कर सकेगा। हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग सम्प्रदाय हैं। दोनों की संस्कृतियां अलग हैं। दोनों अलग-अलग सभ्यताओं की उपज हैं, इसलिए अलग-अलग राष्ट्र हैं। मुस्लिम लीग का तर्क था कि अगर भारत को आजाद होना है तो मुसलमानों के लिए अलग देश की व्यवस्था हो जानी चाहिए। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत अपने पड़ोसी देशों के कारण आतंकवाद का दंश झेलने को विवश है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देता रहा है। चीन पाकिस्तान का साथ देकर तथा भारत विरोधी तत्वों को समर्थन देकर अपने निहित स्वार्थ की अभिपूर्ति करता रहा है। पाकिस्तान कश्मीर की तथाकथित आज़ादी के नाम पर विभिन्न आतंकवादी संगठनों को धन तथा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराता रहा है। एशियाई उपमहाद्वीप में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सहायता करता रहा है और भारत में आतंकवाद के प्रसार में योगदान करता रहा है। यद्यपि चीन और पाकिस्तान दोनों ही विश्वमंच पर अपनी इस संलिप्तता का खण्डन करते रहे हैं। चीन अरूणाचल प्रदेश के बहाने से भी भारत पर ऑंखें तरेरता रहा है। नेपाल की चतुर्दिक खुली सीमाओं से तथा बांग्लादेश, म्यांमार एवं भूटान से भी आतंकवादियों का प्रवेश हो रहा है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में उल्फा तथा बोडो आतंकवादी सक्रिय हैं, तो मध्य भारत नक्सली हिंसा से कराह रहा है। दक्षिण में श्रीलंका में चल रही लिट्टे की समस्या के कारण आतंकवादी घटनाओं का खतरा है, तो पश्चिमी तथा भारत पाकिस्तान के निकट होने के कारण आतंकवादियों के हरदम निशाने पर रहता है। मालेगांव बम विस्फोट में हिन्दू उग्रवादियों के शामिल होने की बातसामने आने के बाद आतंकवाद का एक नया कोण विकसित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत बहुत समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत के काश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम, बिहार आदि विशेष रूप से आतंक से प्रभावित रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के आतंकवादी है जैसे पाकिस्तानी, इस्लामी, माओवादी, नक्सली, हिंदू आतंक, सिख आदि। जो क्षेत्र आज आतंकवादी गतिविधियों से लम्बे समय से जुड़े हुए हैं उनमें जम्मू-कश्मीर, मुंबई, मध्य भारत (नक्सलवाद) और सात बहन राज्य (उत्तर पूर्व के सात राज्य) (स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मामले में) शामिल हैं। अतीत में पंजाब में पनपे उग्रवाद में आंतकवादी गतिविधियां शामिल हो गयीं जो भारत देश के पंजाब राज्य और देश की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई थीं। 2006 में देश के 608 जिलों में से कम से कम 232 जिले विभिन्न तीव्रता स्तर के विभिन्न विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित थे। अगस्त 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन का कहना था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं और 2014 तक देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। भारत में कुछ विषय ऐसे हैं इनका हर दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, लेकिन उनके बारे में चर्चा को लेकर एक विशेष प्रकार का वातावरण बना रहता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश या सभ्यता के लिये यह अति आवश्यक है कि सभी विषयों पर खुलकर बहस और चर्चा होनी ही चाहिए। भारत में सेक्युलरिज्म और हिंदू-मुस्लिम संबंध ऐसे विषय हैं, जिन पर खुली चर्चा करने से हर कोई बचना चाहता है। 1857 के विद्रोह के उपरांत जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य ने मुस्लिम समुदाय को आर्थिक और प्रशासनिक आधार पर अलग-थलग किया और एक समग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा को खण्डित करते हुए भारत में मुसलमानों को एक पृथकता का भाव प्रदान किया, उसी से विवश होकर सर सैयद अहमद खां जैसे मुस्लिम सुधारकों को पूरे पुनर्जागरण काल को पृथकता के आधार पर ही परिभाषित करना पड़ा। वास्तव में आधुनिक काल में हिंदू-मुस्लिम संबंधों की इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान उत्तर आधुनिक काल के संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। पूरे स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासकों ने पूरे भारत को ब्रिटिश भारत, रजवाड़ों के राज्य, आदिवासी, दलित, भाषाई अल्पसंख्यक जैसी अवधारणाओं में रखना शुरू किया तो उसी दौरान मुस्लिम को भी एक अलग स्वायत्त संस्कृति के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ। आज जब हम उत्तर आधुनिक काल में हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर चर्चा करते हैं तो हमें इसी ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में कार्य करना चाहिये। 1989 में देश में चले हिंदुत्व आंदोलन के बाद देश में हिंदू-मुस्लिम संबंधों का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। आज हिंदू-मुस्लिम संबंधों का जो स्तर है, उसे देखते हुए सीख लेते हुए मुस्लिम समाज को चाहिये कि वह वैश्विक संदर्भ में इस्लाम और मुस्लिम स्थिति का आकलन करते हुए इस सत्य को स्वीकार करे कि भारत से बेहतर स्थिति उसके लिये और कहीं नहीं है । यह कार्य इतना सहज नहीं है लेकिन भारत को विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने के लिये हिंदू-मुस्लिम संबंधों में सहजता आवश्यक है। हिंदू और मुस्लिम सौहार्द्र की दिशा में सभी को एक इकाई मानकर चलने से समान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अवसर प्राप्त होते हैं। यह भी साफ है कि हज, नमाज, रोजा जैसे प्रमुख इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए एक मुसलमान उसी तरह सेक्युलर और आधुनिक नागरिक के रूप में देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ा रह सकता है, जैसे कि कोई अन्य। हिंदू-मुस्लिम एक हजार वर्षों से भारत में एक साथ रह रहे हैं। भारत में हिंदू-मुस्लिम संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि वह एक-दूसरे को मानवता के आधार पर जीने की आजादी दें। अपना भला चाहें, दूसरों का भला करें और यह दुश्मन बनकर संभव नहीं। आज भारत की राजनीति हिंदू-मुस्लिमों को बांटने का काम कर रही है। राजनीति में शीर्ष पर बैठे लोग चोरों, डकैतों को राजनीति में ला रहे हैं। मीडिया को खरीदकर वह देश में विकास दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। आज धर्म एवं जाति के नाम पर वोटिंग हो रही है और ऐसे वातावरण में भाईचारा बनाना कठिन है। आज भारतीय विचारधारा महत्वहीन होती जा रही है और आयातित विचारधारा को शामिल किया जा रहा है।

आज भारतीय विचारधारा महत्वहीन होती जा रही है और आयातित विचारधारा को शामिल किया जा रहा है। हालांकि भारत में अभी भी एकता कायम है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम व अन्य सभी समुदाय के लोग साथ मिलकर रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मुस्लिम समुदाय हिंदुओं को अपना समझते हैं और उन्हें हिंदुओं का सहयोग चाहिए। सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिएं, तभी देश में भाईचारे का वातावरण बन सकेगा। हिंदुस्तान धर्मों का अजायब-घर है। यहां की मिट्टी में यह शामिल है कि सभी एक-दूसरे के साथ आपस में मिल-जुल कर रहें। लेकिन हमें इस बात से कभी इंकार नहीं होना चाहिए कि कोई भी रिश्ता सच्चाई की बुनियाद पर ही आगे बढ़ सकता है। ऐसी सारी बातें जो सुनने में तो अच्छी लगती हों, लेकिन उन्हें दिल से स्वीकार नहीं किया जाए तो ऐसे में वो रेत के घरौंदे से ज्यादा अहमियत नहीं रखतीं। एकता के लिए सबसे अहम पहलू यह है कि जिस तरह से हम अपने धर्म को अहम समझते हैं, वैसा ही आदर हमें दूसरों के धर्म का भी करना होगा। चाहे हम होली या ईद एक साथ न मना पा रहे हों, लेकिन हमारी वजह से किसी की खुशियों में रुकावट किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। किसी भी मामले में एकता हमारे लिए काफी अहमियत रखती है। ऐसे में हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में इंसान और इंसानियत की इज्जत सिखाने की जरूरत है। इस देश में हिंदू- मुस्लिम एकता व्यवहारिक तौर पर पूरी तरह से आज भी कायम है। आपको जो कहीं थोड़ा सा उन्माद नजर आता है, या कहीं बीच में थोड़ी सी दरार नजर आती है, वो असल में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो इस देश के दुश्मन माने जा सकते हैं। अगर हिंदू-मुस्लिम एक नहीं होते तो ये देश ही एक नहीं रह पाता। और 1947 में विभाजन की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके लिए जनमानस जिम्मेदार नहीं, बल्कि एक विशेष वर्ग जिम्मेदार है। बिल्लियों के बीच जो बंदर था, उसने सारा मामला खराब किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने सारा मामला खराब किया। आज भी देश की हर दरगाह पर हमारे हिंदू भाई तकरीबन उसी संख्या में आते हैं, जितनी संख्या में मुसलमान।

हिंदू-मुस्लिम एकता को खत्म करने के लिए देश की आजादी के समय ही अंग्रेजों ने पाकिस्तान की बुनियाद रखकर बीज बो दिया था। उस बीज से पैदा और उस पौधे को कांटेदार दरख्त बनाने के काम को आरएसएस व उसके संगठनों ने पूरी तरह अंजाम दिया। 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के नाम पर रथयात्रा शुरू कर हिंदू-मुस्लिम के बीच की दूरियों को और अधिक करने की कोशिश की और अपने भाषणों के जरिए पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया, जिसमें निर्दोष लोगों की जानें भी गईं। 6 दिसंबर, 1992 में जो कुछ अयोध्या में हुआ या उसके उपरांत फरवरी, 2002 में जो कुछ हमने गुजरात में देखा, वो अपवाद हैं, और उन तमाम घटनाओं के विरूद्ध जो आज तक संघर्ष कर रहे हैं, उनमें 90 प्रतिशत हिंदू जगत से संबंधित हैं। बहरहाल, जैसे-जैसे शिक्षा आती जाएगी, हम थोड़ा आर्थिक रूप से और संपन्न होते जाएंगे, वैसे-वैसे हमारे संबंध और मजबूत होते जाएंगे और भविष्य बेहतर होगा। अब देश के युवा वर्ग को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को विकास के मार्ग पर ले जाते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूती देने के लिए एकता के दुश्मन नेताओं को मुंह-तोड़ जवाब दे और देश की नई नस्ल के सामने यह प्रस्ताव रखे कि हिंदू-मुस्लिम एकता से ही हम सबकी भलाई है। इस बात से किसी को भी इंकार नहीं है कि एकता में असीम शक्ति होती है। जो काम हम आपस में मिल-जुलकर कर सकते हैं, वो काम तन्हा कभी भी नहीं किया जा सकता। हमने देखा है कि किस प्रकार दुर्गा पूजा, ईद या होली हिंदू-मुस्लिम दोनों साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन अफसोस, हमारी मीडिया और आतंकवाद हमारे दिलों के बीच दूरियां बढ़ाने के काम में लगातार लगे हुए हैं। समाज को बांटने में हर धर्म के लोग लगे हैं। ऐसे तत्व दोनों तरफ मौजूद हैं, जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें तो मासूमों का मारा जाना जश्न जैसा लगता है। लेकिन ये कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि आखिर हमारे देश के नौजवान अगर आतंकवादी या नक्सलवादी बन रहे हैं तो इसके पीछे के कारण क्या हैं? हमें इस ओर जरूर सोचना पड़ेगा। नहीं तो समाज लगातार बंटता रहेगा, और बांटने वाले अपना राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक लाभ लेते रहेंगे। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है, ताकि सब साथ मिल कर रह सकें। एक-दूसरे को करीब से जान सकें। एक-दूसरे के धर्म को समझ सकें। हिंदू-मुस्लिम संबंध को राजनीतिक स्तर पर सुधारने की जरुरत है। सामाजिक स्तर पर यह एकजुट है, सुधरा हुआ है। यह टूटता तभी है, जब इस पर राजनीति हावी हो जाती है। आजादी के बाद से ही हमारा देश राजनीतिक दलों द्वारा शासित रहा है, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का रखवाला मानते हैं। वह मुस्लिमों को यह अहसास कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते कि समाज में उनका अस्तित्व उनके दल के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी बात का सत्यापन करने के लिए वह उनके सामने विपक्षी दल की तस्वीर बनाते हैं कि अगर वह सत्ता में आ गए तो मुस्लिमों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुस्लिम समुदाय का कार्य उनकी पार्टी को सत्ता में लाना होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने हम सबकी आंखें खोल दीं। अपने वोट बैंक के लिए यह मुस्लिम समुदाय को भय में डालते हैं। यही नीतियां सामाजिक व आर्थिक तौर पर अलगाव पैदा करती हैं। यदि राजनीतिज्ञ हिंदू-मुस्लिम के बीच में न पड़ें तो दोनों समुदाय सद्भाव से रहने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम राजनीति को सामाजिक व्यवस्था से नहीं हटा सकते। इसीलिए इस स्थिति को बदलने के लिए राजनीति का चेहरा बदलना जरूरी है। हमें अपने बीच की उन रुकावटों को तोड़ना होगा, जो हमें कमजोर करने के लिए बनाई गई हैं। हमें संविधान की उन खामियों को बदलना होगा, जिनका फायदा राजनीति में सक्रिय निहित स्वार्थी तत्व उठा रहे हैं। हमें सदा याद रहे कि जनता के लिए संविधान होता है, संविधान के लिए जनता नहीं होती है। संविधान की सार्थकता जनता की खुशहाली में है।

भारत में हिन्दू आतंकवाद भी पैर पसार चुका है जो उतना ही खतरनाक है जितना कि मुस्लिम आतंकवाद। भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके हिन्दू कनेक्शन भी साबित हुआ है। अजमेर शरीफ बमकाण्ड राजस्थान आतंकवादी निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा दायर आरोपपत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केन्द्रीय पदाधिकारी इन्द्रेश के नाम का जिक्र आया था।बढ़ते पैमाने पर इसके साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) से जुड़े लोगों का आतंकवादी हमलों में हाथ रहा है। मीडिया की रिपोर्टें बताती हैं कि 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर शरीफ दरगाह में जो आतंकवादी बम विस्फोट हुआ था, उसके लिए जिम्मेदार लोगों में इंद्रेश कुमार अकेले ही नहीं हैं जो आर एस एस से जुड़े हुए हैं। आज भी महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एसएम मुशरिफ समेत यह मानने वालों का वर्ग है जो कहता है कि 26/11 की आतंकी वारदात मुस्लिम आतंकवादियों की बजाय हिन्दू आतंकवाद को बेनकाब होने से बचाने के लिए खुफिया संस्थाओं का आपरेशन था। मुंबई उच्च न्यायालय ने हेमंत करकरे आदि की मृत्यु के मामले की जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर हुई है। न्यायपालिका ने 26/11 के मामले में विभिन्न देशी विदेशी जांच एजंसियों के जांच करने के बाद भी इसलिए जनहित याचिका स्वीकार करली है क्योंकि उस याचिका में करकरे की मौत पर सवाल उठाये गये हैं। करकरे को हिन्दू आतंकवादियों की जांच के नायक के रूप में पेश करने के लिए मालेगांव में उनकी स्मृति में कई नामकरण हुए हैं। करकरे के कार्यकाल में समझौता एक्सप्रेस बमकाण्ड के लिए कर्नल पुरोहित द्वारा सेना के भण्डार से आरडीएक्स आपूर्ति का आरोप लगाया गया था। 8 सितंबर 2008 के मालेगांव के आतंकवादी बम विस्फोट के कुछ ही सप्ताह बाद, महाराष्ट्र ए टी एस ने इस कांड के सिलसिले में एक साध्वी तथा एक सेवारत सैन्य अधिकारी समेत, ग्यारह लोगों को आरोपित किया था। हाल के दौर में यह पहला ही मौका था जब राष्ट्रविरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिए दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों के इतने सारे लोगों को पकड़ा गया था। उसके बाद से अजमेर बमकांड की सी बी आइ तथा राजस्थान ए टी एस की जांच के आधार पर ही मौजूदा चार्जशीट दायर की गयी। जांच के क्रम में अजमेर बम विस्फोट के सूत्र, 18 मई 2007 को हैदराबाद में मक्का मस्जिद में हुए आतंकवादी बम विस्फोट से भी जुड़ते नजर आए। संदेह यह भी है कि इन आतंकवादी हमलों के सूत्र दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रैस में 18 फरवरी 2007 को हुए बम विस्फोट तक भी फैले हो सकते हैं।

आतंकवाद शुद्घ रूप से राष्ट्रविरोधी होता है और इसलिए देश को उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद के सभी रंग एक-दूसरे के लिए खाद-पानी जुटाने का ही काम करते हैं और इस तरह एक-दूसरे को मजबूत करते हैं तथा देश की एकता व अखंडता को कमजोर करने का ही काम करते हैं। इसलिए, देश के हित में यह बहुत ही जरूरी है कि मौजूदा छान-बीन को बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ाया जाए और इस क्रम में जो भी व्यक्ति और संगठन दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह अच्छा हुआ कि संघ ने तथाकथित ‘हिंदू आतंकवादियों’ से अपने को अलग कर लिया और हिंसक गतिविधियों की खुली निंदा की। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी दशा भी हमारे वामपंथियों की तरह हो जाती, जो माओवादियों को बचाने की प्रच्छन्न कोशिश करते हैं। कुछ साल पहले देश में आयी बम धमाकों की बाढ़ के पीछे कभी लश्कर-ए-तोएबा का तो कभी इंडियन मुजाहिदीन का तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम लिया जाता रहा।

इंडियन मुजाहिदीन का ओर-छोर भी आज तक खुफिया एजेंसियां पता नहीं लगा सकी है। मालेगांव, समझौता एक्सप्रैस, हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजमेर की दरगाह पर हुए विस्फोट और कानपुर, नांदेड़ आदि में संघ के कई कार्यकताओं के बम बनाते हुए विस्फोट में मारे जाने के बाद खुफिया एजेंसियों को शक हुआ था कि इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तोयबा की आड़ में कोई और भी बम धमाके करने में लिप्त हो सकता है। तब कुछ लोगों ने भी आशंका जाहिर की थी कि कहीं कोई और ही तो नहीं बम धमाके कर रहा है। दुनिया के सभी धर्मों के भी सभी लोग आतंकवादी नहीं हो सकते। हां, कुछ लोग जरुर गुमराह हो सकते हैं। यही बात हिन्दुओं पर भी लागू होती है और मुसलमानों पर भी। कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से न तो पूरा समुदाय जिम्मेदार हो सकता है और न ही धर्म। हिन्दुओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं।जब आरएसएस बम धमाकों के आरोपियों के पक्ष में बोलकर यह कहता है कि हिन्दुओं को बदनाम किया जा रहा है तो वह देश के तमाम हिन्दुओं को इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें अपनी ओर लाना चाहता है। आरएसएस इस बात को भी समझ ले कि वह इस देश के 85 प्रतिशत हिन्दुओं का अकेला प्रतिनिधि नहीं है। इस देश का बहुसंख्यक हिन्दु सैक्यूलर है। हिन्दुओं ने ही बम धमाकों में शामिल हिन्दुओं के चेहरे बेनकाब किए। हिन्दुओं ने ही बाबरी मस्जिद विध्वंस पर अफसोस और गुस्सा जताया था। क्या आतंक का कोई रंग होता है? कोई मजहब होता है? होता तो नहीं है, लेकिन मुख-सुख के लिए लोग उसका वैसा नामकरण कर देते हैं। यह नामकरण बड़ा विनाशकारी सिद्ध होता है। कुछ सिरफिरों का उन्माद उनसे संबंधित सारे समुदाय के लिए कलंक का टीका बन जाता है। यह टीका कभी सिखों के सिर पर लगा, कभी मुसलमानों के और अब यह हिंदुओं के सिर पर लग रहा है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अनेक महान सेनानी जैसे सावरकर, चाफेकर बंधु, भगतसिंह, बिस्मिल, आजाद वगैरह ने भी हिंसा का सहारा लिया, लेकिन हम उन्हें कभी आतंकवादी नहीं मान सकते। इसके कई कारण हैं। पहला तो उनकी हिंसा सिर्फ विदेशी शासकों तक सीमित थी। उनकी कोशिश होती थी कि किसी भी भारतीय का खून नहीं बहे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर आतंकवादी अपने ही लोगों की हत्या सबसे ज्यादा करते हैं। कश्मीरी आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा किनको मारा? क्या कश्मीरियों और मुसलमानों को नहीं? तालिबान किनको मार रहे हैं? सबसे ज्यादा वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों को मार रहे हैं। श्रीलंका के उग्र आतंकवादियों ने सिंहलों के साथ-साथ तमिल नेताओं को मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के आतंकवादी चाहे वे सिख हों या मुसलमान या हिंदू, क्या उन्होंने कोई ऐसा बम बनाया है, जिससे सिर्फ पराए लोग ही मारे जाएं और उनके अपने लोग बच जाएं? हमारे माओवादी क्या कर रहे हैं? वे सबसे ज्यादा मार्क्स वादियों को ही मार रहे हैं। सब कुछ अपनी रफ्तार से चलते रहता है, फिर कोई ऐसी घटना घट जाती है, जिससे पूरा देश दहल उठता है। कुछ दिन तक बड़ी-बड़ी बातें होती हैं और फिर जीवन अपनी पटरी पर लौट आता है। देश में आतंकवाद को लेकर कुल मिलाकर दृश्य कुछ इस तरह का है। न तो हम समस्या की गंभीरता को पहचान पा रहे हैं और न उसकी जड़ में जाने की कोई ईमानदार कोशिश ही नजर आती है।

हमारे क्रांतिकारी बम फेंककर कायरों की तरह जान बचाते नहीं फिरते थे। वे हंसते-हंसते फांसी पर झूल जाते थे। पकड़े जाने पर वे मानवाधिकार या वकीलों या नोबेल लॉरिएटों की शरण में नहीं जाते थे। वे पहले शेर की तरह दहाड़कर बाद में चूहे की मुद्रा धारण नहीं करते थे। यह कितनी शर्म की बात है कि कुछ बेकसूर नौजवान जेल में सिर्फ इसलिए सड़ रहे हैं कि वे मुसलमान हैं? आतंकवाद कोई करे, किधर से भी करे, मरने वाले सब लोग बेकसूर होते हैं। सारे आतंकवादियों की जात एक ही है और सारे मरनेवालों की भी जात एक ही है। इसीलिए आतंकवाद का जवाब आतंकवाद कभी नहीं हो सकता जसे कि मूर्खता का जवाब मूर्खता नहीं हो सकती। देश का यह बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आतंकवाद पर राजनीति की जाए। जिस तरह भ्रष्टाचार सबके लिए निंदनीय है, वैसे ही आतंकवाद भी होना चाहिए। आतंकवाद और भ्रष्टाचार, ये दोनों दैत्य देश के दुश्मन हैं। इन्हें मार भगाने के लिए सभी राजनीतिक दल, सभी नेता, सभी संप्रदाय, मजहब, प्रांत, सभी धर्मध्वजी एकजुट नहीं होंगे तो देश अंदर से खोखला और बाहर से जर्जर होता चला जाएगा। आतंकवाद को न तो रंगों में बांटा जा सकता है और न ही हमारे और तुम्हारे खांचों में! यह बंटवारा नहीं, राजनीति है। आतंकवाद का समूलोच्छेद तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि उसे संपूर्ण राष्ट्र का समान शत्रु न माना जाए। समाज में जिस गति से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ता है उसी गति से समाज टूटता भी है। सरकार का पहला काम अलगाव की इन वजहों को खत्म करना होना चाहिए।

[लेखक रक्षा एवं सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं] लेखक के बारे में आसिफ अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, राजनीति विज्ञान, कला संकाय भवन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र-136119, (हरियाणा) भारत. - See more at: http://hindi.kohram.in/my-opinion/spreading-radical-terrorism-in-india-and-hindu-muslim-relational-problem/#sthash.QG3pGKEL.dpuf

Department of Defence and Strategic Studies to be upgraded: Government

2014-07-15T03:10:00.001+05:30

Department of Defence and Strategic Studies to be upgraded: Government---------------By PTI | 14 Jul, 2014, 07.03PM IST--------------------------------------------------------------------------------------------------- NEW DELHI: The Department of Defence and Strategic Studies will be upgraded to Department of National Security Studies in five universities during the 12th plan period, Rajya Sabha was informed today. "The UGC has decided to upgrade department of defence and strategic studies to department of national security studies in five universities...," HRD MinisterSmriti Irani told Rajya Sabha. In a written reply, she said the five universities are - University of Allahabad, University of Madras, University of Pune, University of Manipur and University of Punjab. A model syllabus for national security studies at the post graduate level has also been developed, based on the recommendations of an expert committee to review the existing syllabus of defence and strategic studies at the under graduate, post graduate, M.Phil and Ph.D levels, the Minister said. Read more at: http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/38378646.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst..

Interesting Facts about India- Love India-Live Indian

2014-05-25T18:14:00.001+05:30

Interesting Facts about India-------------------------------------- India is sure known as the most cultural rich country in the world, with it’s huge history and civilisation, India is a country that one just can not live without visiting it,There is so much in India, that if one decides to visit at least all the temples and cultural heritages in India it can take more than a decade of one’s life in just visiting them,likewise there are many reasons and facts that make India a sure place to visit, So here we bring some of the 20 most amazing and interesting facts about India, which will not only amaze you but it will also make you to visit India at least once in your lifetime--------------------------------- When many cultures were only nomadic forest dwellers over 5000 years ago, Indians established Harappan culture in Sindhu Valley (Indus Valley Civilization)-------------------- The name 'India' is derived from the River Indus, the valleys around which were the home of the early settlers. The Aryan worshippers referred to the river Indus as the Sindhu.---------------------- The Persian invaders converted it into Hindu. The name 'Hindustan' combines Sindhu and Hindu and thus refers to the land of the Hindus. ------------------------------------ Chess was invented in India. ------------------------ Algebra, Trigonometry and Calculus are studies, which originated in India. --------------------- The 'Place Value System' and the 'Decimal System' were developed in India in 100 B.C. ------------------ The World's First Granite Temple is the Brihadeswara Temple at Tanjavur, Tamil Nadu. The shikhara of the temple is made from a single 80-tonne piece of granite. This magnificent temple was built in just five years, (between 1004 AD and 1009 AD) during the reign of Rajaraja Chola. -------------------- India is the largest democracy in the world, the 7th largest Country in the world, and one of the most ancient civilizations. ------------ The game of Snakes & Ladders was created by the 13th century poet saint Gyandev. It was originally called 'Mokshapat'. The ladders in the game represented virtues and the snakes indicated vices. The game was played with cowrie shells and dices. In time, the game underwent several modifications, but its meaning remained the same, i.e. good deeds take people to heaven and evil to a cycle of re-births. ---------------- The world's highest cricket ground is in Chail, Himachal Pradesh. Built in 1893 after leveling a hilltop, this cricket pitch is 2444 meters above sea level.-------------------------- India has the largest number of Post Offices in the world. ----------------- The largest employer in India is the Indian Railways, employing over a million people. ----------------- The world's first university was established in Takshila in 700 BC. More than 10,500 students from all over the world studied more than 60 subjects. The University of Nalanda built in the 4th century was one of the greatest achievements of ancient India in the field of education. ---------------------------------------------------------- Ayurveda is the earliest school of medicine known to mankind. The Father of Medicine, Charaka, consolidated Ayurveda 2500 years ago. India was one of the richest countries till the time of British rule in the early 17th Century. Christopher Columbus, attracted by India's wealth, had come looking for a sea route to India when he discovered America by mistake. The Art of Navigation & Navigating was born in the river Sindh over 6000 years ago. The very word Navigation is derived from the Sanskrit word 'NAVGATIH'. The word navy is also derived from the Sanskrit word 'Nou'. Bhaskaracharya rightly calculated the time taken by the earth to orbit the Sun hundreds of years before the astronomer Smart. According to his calculation, the time taken by the Earth to orbit the Sun was 365.258756484 days. The value of "pi" was first calculated by the Indian Mathematician Budhayana, and he explained the concept of what is known as the Pythagorean Theorem. He discovered this in the 6th century, long before the European mathematicians. Algebra, Trigonometry and Calculus also originated in India.Quadratic Equations were used by Sridharacharya in the 11th century. The largest numbers the Greeks and the Romans used were 106 whereas Hindus used numbers as big as 10*53 (i.e. 10 to the power of 53) with specific names as early as 5000 B.C.during the Vedic period.Even today, the largest used number is Terra: 10*12(10 to the power of 12). -------------------------------------------------- Until 1896, India was the only source of diamonds in the world (Source: Gemological Institute of America). ----------------------------------------------- The Baily Bridge is the highest bridge in the world. It is located in the Ladakh valley between the Dras and Suru rivers in the Himalayan mountains. It was built by the Indian Army in August 1982. ----------------------------------------------- Sushruta is regarded as the Father of Surgery. Over2600 years ago Sushrata & his team conducted complicated surgeries like cataract, artificial limbs, cesareans, fractures, urinary stones, plastic surgery and brain surgeries. ============ Usage of anaesthesia was well known in ancient Indian medicine. Detailed knowledge of anatomy, embryology, digestion, metabolism,physiology, etiology, genetics and immunity is also found in many ancient Indian texts. ------------------------ India exports software to 90 countries. The four religions born in India - Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism, are followed by 25% of the world's population. Jainism and Buddhism were founded in India in 600 B.C. and 500 B.C. respectively. -------------------------------------------------------------------------------- Islam is India's and the world's second largest religion. There are 300,000 active mosques in India, more than in any other country, including the Muslim world. ================================================================== The oldest European church and synagogue in India are in the city of Cochin. They were built in 1503 and 1568 respectively. Jews and Christians have lived continuously in India since 200 B.C. and 52 A.D. respectively ======================================================================= The largest religious building in the world is Angkor Wat, a Hindu Temple in Cambodia built at the end of the 11th century. The Vishnu Temple in the city of Tirupathi built in the 10th century, is the world's largest religious pilgrimage destination. Larger than either Rome or Mecca, an average of 30,000 visitors donate $6 million (US) to the temple everyday. ======================================================================= Sikhism originated in the Holy city of Amritsar in Punjab. Famous for housing the Golden Temple, the city was founded in 1577. Varanasi, also known as Benaras, was called "the Ancient City" when Lord Buddha visited it in 500 B.C., and is the oldest, continuously inhabited city in the world today. ================================================================== India provides safety for more than 300,000 refugees originally from Sri Lanka, Tibet, Bhutan, Afghanistan and Bangladesh, who escaped to flee religious and political persecution. ========================================================================= His Holiness, the Dalai Lama, the exiled spiritual leader of Tibetan Buddhists, runs his government in exile from Dharmashala in northern India. ============================================================================ Martial Arts were first created in India, and later spread to Asia by Buddhist missionaries. Yoga has its origins in India and has existed for over 5,000 years. ======================================================================================================================== There are hundreds and thousands of such facts about India which is not possible to cover-up in just one single post, As for now we have listed the top most amazing facts about India, which we can confidently say is all, 100% true and genuine, But still if you think that we have missed any of the amazing facts about India or if you want to share your amazing facts about India, then feel free to write your facts in the comment box down below. ======================================================================

List of Fake Universities Not Recognized by UGC 2014

2014-05-25T05:30:00.001+05:30

List of Fake Universities Not Recognized by UGC 2014 State-wise List of fake Universities as in may, 2014 (Hindi Version) Bihar 1. Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar. Delhi 2. Commercial University Ltd., Daryaganj, Delhi. 3. United Nations University, Delhi. 4. Vocational University, Delhi. 5. ADR-Centric Juridical University, ADR House, 8J, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi - 110 008. 6. Indian Institute of Science and Engineering, New Delhi. Karnataka 7. Badaganvi Sarkar World Open University Education Society, Gokak, Belgaum, Karnataka. Kerala 8. St. John’s University, Kishanattam, Kerala. Madhya Pradesh 9. Kesarwani Vidyapith, Jabalpur, Madhya Pradesh. Maharashtra 10. Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra. Tamil Nadu 11. D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trichi, Tamil Nadu. West Bengal 12. Indian Institute of Alternative Medicine, Kolkatta. Uttar Pradesh 13. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi (UP) Jagatpuri, Delhi. 14. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya, (Women’s University) Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh. 15. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh. 16. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur, Uttar Pradesh. 17. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University), Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh. 18. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh. 19. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh. 20. Indraprastha Shiksha Parishad, Institutional Area,Khoda,Makanpur,Noida Phase-II, Uttar Pradesh. 21. Gurukul Vishwavidyala, Vridanvan, Uttar Pradesh. * Bhartiya Shiksha Parishad, Lucknow, UP - the matter is subjudice before the District Judge - Lucknow www.ugc.ac.in Note: So be aware of fake universities and choose the better university for your higher education to make your future bright and secure.

Post Graduate course through distance mood in Defence and Strategic Studies in India

2014-04-17T17:14:00.000+05:30

Post graduate course MA in defence and strategic studies from kurukshetra university kurukshetra, Currently in India only KUK offers this masters course through distance education mode and as a regular course in both ways, Candidates can apply for next academic year, term course all details are or will available on kuk website kuk.ac.in NEXT SESSION COURSES DETAILS AVAILABLE ON WEBSITE MAY BE AFTER MAY EXAMS YOU CAN FOLLOW DEFENCE & STRATEGIC STUDIES, KURUKSHETRA UNIVERSITY KURUKSHETRA GROUP ON FACEBOOK "The aim of military study should be to maintain a close watch upon the latest technical, scientific and political developments, fortified by a sure grasp of the eternal principles upon which the great captain's have based their contemporary methods, and inspired by a desire to be ahead of any rival army in securing option's for the future" -Sir Basil Liddell Hart- ---------------------------------------------Increasingly, many of us find ourselves in appointments where we are required to articulate the case for Indian defence policy, the Armed Forces, command and control organisations, procurement and management issues and so on. It is a long list of challenges and requires thought, awareness and, above all, knowledge of why the world is the way it is. Defence Studies expose the individuals to an in-depth analysis of contemporary events and issues in this multilateral, unpredictable world. Global conflict and the threat of war has been a concern for all nations for several decades. Internal and regional political instability, economic turmoil and poor international relations have bothered all governments. While diplomacy plays an integral role in maintaining peace in a region, internal security and preparedness for combat are issues that are an integral part of governance. Defense studies, also known as war studies, defense and strategic studies, military science or national security studies, as an academic discipline is assuming significance as we need trained planners, strategists and analysts(Ahmed, Asif). Until the 1980s, Security & Strategic Studies was seen as the discipline responsible for the study of security issues, back then reduced to military affairs. Since then, Security Studies has become, particularly in Europe, a more common label to indicate the discipline responsible for the study of security. Since the late 1980s, there has been a remarkable change in the way security is conceived, studied and practiced. The academic field of Security Studies has been the subject of intense academic, intellectual and political debate during this period. The main aim of this course is to introduce students to main debates in Security Studies by tracing the development of Security Studies from its Cold War past to its post-Cold War present and opening up alternative ways of thinking about the future. A dash of history stirred into political science sprinkled with a liberal dose of strategy — intrigued by this recipe? Then Defence and Strategic Studies is a territory which you must explore. After World War II, there was a great deal of interest in national security issues worldwide. During this period, the Defence and Strategic Studies course was first introduced in India. After independence, India has faced many ebbs and flows in the fields of defence and developments. Wars with Pakistan and lost to China in 1962 highlighted the neglence and unawareness of the India’s security policy. These events also encouraged the Indian policy makers a reassessment of Indian foreign and defence policy, as a result the Indian policymakers were inspired the need to study security issues in order to learn from past mistakes. Our decision makers within the exception of very few, lack adequate knowledge of defence and security matters. Although our political leadership exercise greater care in their utterance on defence and security matter’s, these are essentially confined to generalities and is not the outcome of a well though out policy. There is a lack of a well informed public opinion on defence and security related matters. In the absence of a well define defence policy in India; this state of affairs is likely to continue. So these require a sound background based on study, research and in depth understanding. Never treat the subject matter of defence like mathematics, political science or economics where hypotheses, theorems, canons and schools of thoughts rule the roost? It concerns our very existence as a nation and needs pragmatic treatment. War is said to be much serious a thing to be left to generals, admirals and air marshals; it needs marshalling a national effort, including the academic community, sans the myriad schools of thoughts.

Book “Science Technology and War” writen by Asif Ahmed released in Senate Hall KUK on 14 March 2014

2014-04-05T03:17:00.000+05:30

In the Two-day UGC sponsored National seminar on Changing Dynamics of Indias Neighbourhood Policy on March 14-15 2014 a book “Science Technology and War” written by Mr Asif Ahmed, Assistant Professor in Defence & Strategic Studies, Department of Political Science, Kurukshetra University Kurukshetra. The book released by the main Guests Dr Arvind Gupta, Director General of Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi. Lt Gen Dr DDS Sandhu, PVSM, ADC(Retd.), Vice Chancellor, Kurukshetra University Kurukshetra. Prof. Devendra Kaushik,Former Chairman EC, Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian Studies, Kolkata. Prof.R S Yadav,Head, Department of Political Science and Defence Studies, Kurukshetra University Kurukshetra. All the present guests and delegates from various parts of the countries gave Mr Asif Ahmed congratulations for this achievement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर श्री आसिफ अहमद द्वारा लिखित पुस्तक "विज्ञान प्रौद्योगिकी और युद्ध" को 14-15 मार्च 2014 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के सीनेट हॉल में यूजीसी प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी “Changing Dynamics of Indias Neighbourhood Policy” में जारी किया गया। पुस्तक को मुख्य अतिथि डॉ. अरविंद गुप्ता महानिदेशक रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA नई दिल्ली एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. डीडीएस संधू, पीवीएसएम, एडीसी (सेवानिवृत्त), पूर्व चेयरमैन चुनाव आयोग एवं एशियाई अध्ययन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट कोलकाता के प्रो देवेंद्र कौशिक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान और रक्षा अध्ययन विभाग प्रमुख प्रो आर.एस.यादव द्वारा जारी किया गया । रक्षा और सामरिक अध्ययन अकादमिक क्षेत्र में आज तक छात्रों के लिए केवल कुछ किताबें उपलब्ध है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी अतिथियों, मेहमान और विद्वानों ने इस उपलब्धि के लिए प्रोफेसर आसिफ अहमद को बधाई दी। ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਿਫ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ " ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੰਗ " ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ “Changing Dynamics of Indias Neighbourhood Policy” ਵਿਚ 14-15 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IDSA) ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲੈਫੀਟੀਨੈਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਡੀ.ਏਸ. ਸੰਧੂ PVSM , ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ) , ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਇੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ ਆਰ.ਐਸ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਿਫ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਆਸਿਫ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਤੋ ਆਏ ਸਭ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸਿਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ।

Cyber Warfare And Information Security For India Eurasia Review

2014-02-18T19:14:00.001+05:30

Cyber Warfare And Information Security For India Eurasia Review

DANGERS OF NUCLEAR WAR

2014-02-13T05:40:00.000+05:30

I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones." -- Albert Einstein

Global weapons sales fall for second consecutive year

2014-02-13T05:09:00.003+05:30

Global weapons sales fall for second consecutive year The SIPRI Top 100 report shows the global arms industry, excluding China, was worth US$395 billion in 2012, compared with $412 billion in 2011. It is the second consecutive annual fall in sales for the top 100 companies. The top ten defence companies remained largely unchanged with Lockheed Martin, Boeing and BAE Systems leading the pack, while United Technologies - owner of Sikorsky and Pratt & Whitney - moved up two places to take the position of eighth biggest defence company. Increasing arms sales in Russia""Overall, sales for companies in the United States, Canada and Western Europe are decreasing while Russian companies have seen sales 'increase sharply'"."Overall, sales for companies in the United States, Canada and Western Europe are decreasing while Russian companies have seen sales 'increase sharply', 28% in real terms. Russian defence giant Almaz-Antey - makers of air defence systems - saw a 41% increase in sales in 2012 and is now ranked 14, the highest position for a Russian company since 2002. The increase in sales for Russian companies reflects large and growing domestic sales as part of Russia's US$700 billion State Armaments Plan, the report says. "The Russian arms industry is gradually re-emerging from the ruins of the Soviet industry", said Dr Sam Perlo-Freeman, Director of SIPRI's Military Expenditure and Arms Production Programme. "Nonetheless, the industry is still plagued by outdated equipment, inefficient organization and widespread corruption, which will continue to limit Russia's ability to compete technologically with the West," he added. The share of sales for companies outside of North America and Europe has been increasing since 2005 and is now at its highest point in the history of SIPRI's Top 100. Despite this, companies headquartered in North America and Europe continue to 'dominate' the global arms industry: 73 companies out of 100. -------------------------------------------------------------------------------- Ground force technology towards 2040 -------------------------------------------------------------------------------- UK Ministry of Defence Rear Admiral Chris Parry identifies some of the major drivers of conflict to 2040. -------------------------------------------------------------------------------- SIPRI's Top 100 for 2012 includes companies from 23 countries, which is the highest since the institute began compiling data. It represents a diffusion of global large-scale, corporate arms production, though the dominance of the US and Europe 'remains largely unchanged'. Budget cuts in US and Europe The decline in arms sales in the US and Europe mirrors the decline in defence spending witnessed over recent years. SIPRI highlights the withdrawal from Iraq as having a 'significant effect' on US companies, in particular KBR - which provided logistics support to US forces in Iraq - its sales fell 60% in 2012 and was the largest decline on the list. "The US arms industry has fallen back somewhat from the heights it reached before the Budget Control Act, when the USA was still embroiled in two wars. But it still enjoys sales and profits that are very high by historic standards," said Perlo-Freeman. The report also highlights the growing sales from arms manufacturers in emerging markets like Brazil and Ukraine. Brazilian manufacturer Embraer was one of the largest risers in 2012 with 36% growth and the newly-formed Ukranian holding company Ukroboronprom entered the list for the first time. "On the whole, the report offers no real surprises as US and European companies continue to dominate."On the whole, the report offers no real surprises as US and European companies continue to dominate the arms industry. Despite their surging growth in sales the leading Russian company, Almaz-Antey, still makes around seven times less than the top company, Lockheed Martin. No doubt the main worry for the largest arms companies will be the ongoing defence cuts across Europe and the US. With no sign that defence spending will increase anytime soon, the falling sales trend that has been identified in SIPRI's 2012 report will likely be repeated again next year.

MUST WATCH THIS VIDEO==== Shreya Dhoundial reporting from LOC

2014-02-13T05:06:00.000+05:30

An extremely fabulous coverage...interesting, comprehensive, imaginatively pieced together. Shreya Dhoundial reports from LOC. Very professionally and sensitively scripted and produced. A MUST SEE. Thank You Shreya. Well Done. Keep it up. http://ibnlive.in.com/videos/447952/subzero-temperature-at-loc-make-situation-difficult-for-jawans.html

Heartiest and healthiest wishes for Lohri, Makar Sankranti and Pongal

2014-01-14T03:31:00.001+05:30

Heartiest and healthiest wishes for Lohri, Makar Sankranti and Pongal. आप सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं

Why It's Time for a U.S.-Iran Deal

2013-10-03T02:56:00.001+05:30
Why It's Time for a U.S.-Iran Deal ===By George Friedman, October 1, 2013 Source Link========================== U.S. President Barack Obama called Iranian President Hassan Rouhani last week in the first such conversation in the 34 years since the establishment of the Islamic Republic. The phone call followed tweets and public statements on both sides indicating a willingness to talk. Though far from an accommodation between the two countries, there are reasons to take this opening seriously -- not only because it is occurring at such a high level, but also because there is now a geopolitical logic to these moves. Many things could go wrong, and given that this is the Middle East, the odds of failure are high. But Iran is weak and the United States is avoiding conflict, and there are worse bases for a deal. Iran's Surge Though the Iranians are now in a weak strategic position, they had been on the offensive since 2003, when the United States invaded Iraq. They welcomed the invasion; Saddam Hussein had been a mortal enemy of Iran ever since the 1980-1989 Iran-Iraq War. The destruction of his regime was satisfying in itself, but it also opened the door to a dramatic shift in Iran's national security situation. Iraq was Iran's primary threat after the collapse of the Soviet Union because it was the only direction from which an attack might come. A pro-Iranian or even neutral Iraq would guarantee Iranian national security. The American invasion created a power vacuum in Iraq that the U.S. Army could not fill. The Iranians anticipated this, supporting pro-Iranian elements among the Shia prior to 2003 and shaping them into significant militias after 2003. With the United States engaged in a war against Sunni insurgents, the Shia, already a majority, moved to fill the void. The United States came to realize that it was threatened from two directions, and it found itself battling both Sunni insurgents and Shiite militias. The purpose of the surge in 2007 was to extricate itself from the war with the Sunnis and to block the Shia. It succeeded with the former to a great extent, but it was too late in the game for the latter. As the United States was withdrawing from Iraq, only the Shia (not all of them Iranian surrogates) could fill the political vacuum. Iran thus came to have nothing to fear from Iraq, and could even dominate it. This was a tremendous strategic victory for Iran, which had been defeated by Iraq in 1989. After the Iranians made the most of having the United States, focused on the Sunnis, open the door for Iran to dominate Iraq, a more ambitious vision emerged in Tehran. With Iraq contained and the United States withdrawing from the region, Saudi Arabia emerged as Iran's major challenger. Tehran now had the pieces in place to challenge Riyadh. Iran was allied with Syria and had a substantial pro-Iranian force in Lebanon -- namely, Hezbollah. The possibility emerged in the late 2000s of an Iranian sphere of influence extending from western Afghanistan's Shiite communities all the way to the Mediterranean. Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad had fairly realistic visions of Iranian power along Saudi Arabia's northern border, completely changing the balance of power in the region. But while Syrian President Bashar al Assad was prepared to align himself with Iran, he initially had no interest in his country's becoming an Iranian satellite. In fact, he was concerned at the degree of power Iran was developing. The Arab Spring and the uprising against al Assad changed this equation. Before, Syria and Iran were relative equals. Now, al Assad desperately needed Iranian support. This strengthened Tehran's hand, since if Iran saved al Assad, he would emerge weakened and frightened, and Iranian influence would surge. The Russians also liked the prospect of a strengthened Iran. First, they were fighting Sunnis in the northern Caucasus. They feared the strengthening of radical Sunnis anywhere, but particularly in the larger Sunni-dominated republics in Russia. Second, an Iranian sphere of influence not only would threaten Saudi Arabia, it also would compel the United States to re-engage in the region to protect Saudi Arabia and Israel. The Russians had enjoyed a relatively free hand since 2001 while the Americans remained obsessed with the Islamic world. Creating a strategic crisis for the United States thus suited Moscow's purposes. The Russians, buffered from Iran by the Caucasus states, were not frightened by the Iranians. They were therefore prepared to join Iran in supporting the al Assad regime. The problem was that al Assad could not impose his will on Syria. He did not fall, but he also couldn't win. A long-term civil war emerged, and while the Iranians had influence among the Alawites, the stalemate undermined any dream of an Iranian sphere of influence reaching the Mediterranean. This became doubly true when Sunni resistance to the Shia in Iraq grew. The Syrian maneuver required a decisive and rapid defeat of the Sunni insurgents in Syria. That didn't happen, and the ability of the Shiite regime of Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki to resist the Sunnis was no longer guaranteed. Iranian Ambitions Decline In 2009, it had appeared extremely likely that an Iran loosely aligned with Russia would enjoy a sphere of influence north of Saudi Arabia. By 2013, this vision was shattered, and with it the more grandiose strategic vision of Ahmadinejad and his allies in Iran. This led to a re-evaluation of Iran's strategic status -- and of the value of its nuclear program. It was Stratfor's view that Iran had less interest in actually acquiring a nuclear weapon than in having a program to achieve one. Possessing a handful of nuclear weapons would be a worst-case scenario for Iran, as it might compel massive attacks from Israel or the United States that Iran could not counter. But having a program to develop one, and making it credible, gave the Iranians a powerful bargaining chip and diverted U.S. and Israeli attention from the growing Iranian sphere of influence. Ahmadinejad's hope, I think, was to secure this sphere of influence, have the basis for making demands on the Saudis and the Gulf Cooperation Council, and trade the nuclear program for U.S. recognition and respect for the new regional balance. Indeed, while the United States and Israel were obsessed with the Iranian bomb, the Iranians were making major strides in developing more conventional power. Iran's regional strategy was in shambles, and the international sanctions its nuclear program triggered began to have some significant effect. I am unable to determine whether Iran's economic crisis derived from the sanctions or whether it derived from a combination of the global economic crisis and Iran's own economic weakness. But in the end, the perception that the sanctions had wreaked havoc on the Iranian economy turned the nuclear program, previously useful, into a liability. Iran found itself in a very difficult position. Internally, opposition to any accommodation with the United States was strong. But so was the sense that Ahmadinejad had brought disaster on Iran strategically and economically. For Iran, the nuclear program became increasingly irrelevant. The country was not going to become a regional power. It now had to go on the defensive, stabilize Iraq and, more important, address its domestic situation. The U.S. Challenge There is profound domestic opposition in the United States to dealing with the Iranian regime. Just as the Iranians still genuinely resent the 1953 coup that placed the shah on the throne, the Americans have never forgotten the seizure of the U.S. Embassy and the subsequent yearlong hostage crisis. We must now wait and see what language Iran will craft regarding the hostage crisis to reciprocate the courtesy of Obama's acknowledging the 1953 coup. The United States is withdrawing from the Middle East to the extent it can. Certainly, it has no interest in another ground war. It has interests in the region, however, and chief among those are avoiding the emergence of a regional hegemon that might destabilize the Middle East. The United States also learned in Iraq that simultaneously fighting Sunnis and Shia pits the United States against forces it cannot defeat without major effort. It needs a way to manage the Islamic world without being in a constant state of war. The classic solution to this is to maintain a balance of power with minimal force based on pre-existing tensions. A weakened Iran needs support in its fight with the Sunnis. The United States is interested in ensuring that neither the Sunni nor the Shia win -- in other words, in the status quo of centuries. Having Iran crumble internally therefore is not in the American interest, since it would upset the internal balance. While sanctions were of value in blocking Iranian ascendancy, in the current situation stabilizing Iran is of greater interest. The United States cannot proceed unless the nuclear program is abandoned. Rouhani understands that, but he must have and end to sanctions and a return of Western investment to Iran in exchange. These are doable under the current circumstances. The question of Iranian support for al Assad is not really an issue; the United States does not want to see a Syrian state dominated by radical Sunnis. Neither does Iran. Tehran would like a Syria dominated by al Assad, but Iran realizes that it has played that card and lost. The choices are partition, coalition or war -- neither Iran nor the United States is deeply concerned with which. Threats to a Resolution There are two threats to a potential resolution. The primary threat is domestic. In both countries, even talking to each other seems treasonous to some. In Iran, economic problems and exhaustion with grandiosity opens a door. In the United States right now, war is out of the question. And that paves the way to deals unthinkable a few years ago. A second threat is outside interference. Israel comes to mind, though for Israel, the removal of the nuclear program would give them something they were unable to achieve themselves. The Israelis argued that the Iranian bomb was an existential threat to Israel. But the Israelis lack the military power to deal with it themselves, and they could not force the Americans into action. This is the best deal they can get if they actually feared an Iranian bomb. Though Israel's influence on this negotiation with Iran will face limits with the U.S. administration, Israel will make an effort to insert itself in the process and push its own demands on what constitutes an acceptable Iranian concession. Saudi Arabia meanwhile will be appalled at a U.S.-Iranian deal. Hostility toward Iran locked the United States into place in support of the Saudis. But the United States is now flush with oil, and Saudi attempts to block reconciliation will not meet a warm reception. The influence of Saudi Arabia in Washington has waned considerably since the Iraq war. The Russian position will be more interesting. On the surface, the Russians have been effective in Syria. But that's only on the surface. The al Assad regime wasn't bombed, but it remains crippled. And the Syrian crisis revealed a reality the Russians didn't like: If Obama had decided to attack Syria, there was nothing the Russians could have done about it. They have taken a weak hand and played it as cleverly as possible. But it is still a weak hand. The Russians would have liked having the United States bogged down containing Iran's influence, but that isn't going to happen, and the Russians realize that ultimately they lack the weight to make it happen. Syria was a tactical victory for them; Iran would be a strategic defeat. The Iranian and American realities argue for a settlement. The psyche of both countries is in the balance. There is clearly resistance in both, yet it does not seem strong enough or focused enough to block it. That would seem to indicate speed rather than caution. But of course, getting it done before anyone notices isn't possible. And so much can go wrong here that all of this could become moot. But given how the Iranians and Americans see their positions, the odds are, that something will happen. In my book, The Next Decade, I argued that in the long run Iran and the United States have aligning interests and that an informal alliance is likely in the long run. This isn't the long run yet, and the road will be bumpy, but the logic is there. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- checkTextResizerCookie('article_body'); George Friedman is chairman of Stratfor. Reprinted with permission. Page Printed from: http://www.realclearworld.com/articles/2013/10/01/why_its_time_for_a_us-iran_deal-full.html at October 01, 2013 - 01:18:15 PM CDT Posted by Strategic Studies at 10:45

No Indian think tank in Global 50 - Hindustan Times

2013-07-29T02:02:00.000+05:30

Not one Indian think tank figures in the Global 50 annual list for 2012 released by the University of Pennsylvania end-January. China beats India in this area as well and so do, in some specific cases, think tanks from such countries as Ethiopia, Costa Rica, Brazil, Egypt and Argentina. The best India has managed is the Centre for Civil Society (CCS) at Number 51. The US occupies five of the top 10 slots, with Brookings, Carnegie Endowment, Centre for Strategic and International Studies, Council on Foreign Relations and Rand Corporation. But for those who want India to shine and value the contributions made by think tanks in shaping a country's future, the carps aren't limited to the fact that only those in the US or even the UK, with Chatham House, Amnesty and International Institute for Strategic Studies, make it to the top 10. China, despite its innate disadvantages in the English language, sits with two such institutions in the global 50 - the Chinese Academy of Social Sciences is at Number 17 and the Chinese Institute for Social Sciences is at Number 38 and many more in the pyramid below. Beyond China, at Number 24 is Brazil's Fundacao Getulio Vargas and at Number 39 is Argentina's Consejo Argentino par alas Relaciones Internacionales, while Egypt's Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies at Number 50, who all show India the mirror. Even Kenya, Indonesia and Chile have institutions that figure higher than our second-highest ranked institution. Our bunching in the global 150 begins in the bottom 33 percentile. After Centre for Civil Society, the Institute of Defence Studies and Analysis (IDSA) sits at Number 105, the Indian Council for Research on International Economics Relations at Number 109, The Energy and Resources Institute (TERI) at Number 110, the Observer Research Institute (ORF) at Number 115 and Development Alternatives at Number 141. That said, India is Number 4 by way of total numbers. Out of 6,603 contacted by U-Penn across 182 countries, India can boast of 269 think tanks. Only the US (1,823), China (429) and the UK (288) have more feedstock. Also, the general trend appeared bullish given that the relative rankings of Indian institutions has improved compared to 2011. U-Penn offers the same listings sans US think tanks. They also divide the institutions by the region, and in domains such as science, economics, health and the environment. They even slice Asia into an amusing construct. In one such list only India, China, Japan and the Republic of Korea are ranked. Naturally, Indian think tanks rank higher when any of this is done. But so do a whole lot of them from China. In the curtailed Asia (India, China, Japan, RoK) list, for example, ORF shows up at Number 10, IDSA (11), Centre for Policy Research (12), CCS (15), Delhi Policy Group (22), the Institute of Peace and Conflict Studies (24), TERI (25), the Centre for the Study of Science Technology and Policy (28), National Council for Applied Economic Research (29), Centre for Study of Developing Societies (33), Institute of Economic Growth (40), United Service Institution (42) and Liberty Institute (43). Beyond research output, it is funding and resultant influence among policymakers that drives these rankings. Here, the role of the Indian government (and the country's university system) remains the weak link. Not one Indian entry makes it to an interesting list showing the world's 40 best university-affiliated think tanks. There's a similar blank India has drawn in the list of the world's 30 best party-affiliated think tanks. Among government-affiliated think tanks, there's only IDSA at Number 16. A silver lining, perhaps, is the role two corporate notables -- Reliance and in an earlier hue the Tatas - who seed-funded ORF and TERI, respectively. Both think tanks have found government funding for their programmes. Is that the future? India's poor show continues in lists of 40 think tanks which best use the internet and social media. Here the irony is, an Ethiopian and a Costa Rican think tank, respectively, make it, but none from India. The Economist magazine gives away a hint on how India can do better. So, here it goes: A good think tank is one that is able to combine intellectual depth, political influence, and flair for publicity, comfortable surroundings, and a streak of eccentricity!

In memory of B. Raman, an extraordinary sleuth

2013-07-08T00:23:00.001+05:30
In memory of B. Raman, an extraordinary sleuth

R.I.P. B.RAMAN

2013-06-26T19:38:00.000+05:30
Dear friends,
It came as a shock, the death of Shri B Raman due to cancer. Those who have been reading the analyses on various security issues by Mr Raman, as well as his books or have heard him in various fora, would certainly feel saddened by this Indian national loss. I am also following his work and benefited from his frank and strong views.Bahukutumbi Raman (died 16 June 2013), also referred to as B. Raman, was an Additional Secretary of the Cabinet Secretariat of the Government of India and one-time head of the counter-terrorism division of India's external intelligence agency Research and Analysis Wing (RAW). Until his death in 2013, he was the director of the Institute for Topical Studies, Chennai. B Raman was also a contributor to the South Asia Analysis Group (SAAG). As a former intelligence official, B Raman regularly wrote about security, counter-terrorism and military issues regarding India and South Asia. He was a firm believer of Gandhi-Nehru rule, and had often proposed it as a solution to many of India's political uncertainties and socio-economic woes.Having been one of the few surviving officers who were a witness to the creation of R&AW during 1968 by RN Kao, his analysis on Pakistan, Bangladesh, Burma and China have been an asset to the Intelligence community. Raman was the author of a memoir he wrote of his days in the R&AW titled "Kaoboys of R&AW - Down Memory Lane". Raman died in Chennai on 16 June 2013 after a prolonged battle with cancer. He was 77 Let's all of us join in paying our tributes to him.

भारत में भ्रष्टाचार का व्यापक फैलाव एव रक्षा सौदों में दलाली रिश्वतखोरी का मामला

2013-06-12T15:12:00.000+05:30
भारत में भ्रष्टाचार का व्यापक फैलाव एव रक्षा सौदों में दलाली रिश्वतखोरी का मामला -- आसिफ अहमद -- आज भारत में नागरिक समाज जागरूक व मुखर हो रहा है और सरकार को उसके फैसलों के लिए जवाबदेह बना रहा है। आज आम लोग सरकार के साथ वार्ता और फैसलों में भागीदारी चाहते हैं। वे नीति निर्माण में पारदर्शिता चाहते हैं। आज का युवा चाहता है कि देश के राजनेता संविधान द्वारा निर्मित संस्थानों के अनुरूप चलें, उनका उल्लंघन न करें। वह सुशासन के लिए नए नैतिक ढांचे का निर्माण करना चाहता है। भ्रष्टाचार इन दिनों पूरे देश में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर कई नामी-गिरामी लोग भी चर्चा में हैं। कुछ लोग इसलिए कि उन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप हैं और कुछ इसलिए कि वे भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। देश भर में तमाम सरकारी विभाग एव एजेंसिया और गैर सरकारी सगठन भ्रष्ट लोगों के पीछे पड़े हैं। वैसे तो उन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि वे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें, सलिप्त लोगों के कारनामे उजागर कर जरूरी सुबूत जुटाएं और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं। आदेश-निर्देश पर कोई धर-पकड़ करना अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कुछ होता हुआ बहुत कम ही जगहों पर दिखाई देता है जिससे यह लगे कि ये विभाग खुद रुचि लेकर ऐसे काम कर रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है। नया यह है कि हम किस प्रकार इससे निपट रहे हैं। सीबीआइ बेहद प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी से भी नहीं डर रही है। इस बदलाव का क्या कारण है? मेरे विचार में यह बदलाव अधीर और आत्मविश्वास से भरपूर मध्यम वर्ग की प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट व कैग की सक्रियता और इनका समर्थन करने वाले मीडिया के कारण आया है। नजरिये में इस बदलाव का उद्घोष अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हुआ था। हालांकि एक भी आरोपी को अब तक सजा नहीं मिल पाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में जीत तब तक नहीं मिलेगी जब तक आरोपियों के खिलाफ तेजी से अदालती कार्यवाही नहीं चलेगी और दोषी पाए जाने वाले को सजा नहीं मिलेगी। आज हमारे सामने भ्रष्टाचार की गंभीर चुनौती है। इसका सामना दोहरे आचरण के जरिए नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के मामले में सभी के खिलाफ एक समान तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जनता अब भ्रष्टाचार के मौजूदा माहौल को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जनता इसके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई चाहती है और उसकी यह इच्छा सही है। आम लोगों में यह धारणा बढ़ रही है कि मौजूदा तंत्र भ्रष्टाचार पर काबू पाने में अक्षम है।
भ्रष्टाचार का जवाब है आर्थिक सुधार। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से राजनेताओं और अधिकारियों के हाथ से निकलकर फैसले लेने की शक्ति बाजार को मिल जाती है। उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा ही यह तय करती है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, किस कीमत पर किया जाए और इसकी क्या गुणवत्ता हो। भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला इसलिए है, क्योंकि यहां आर्थिक सुधार अधूरे हैं। भ्रष्टाचार उन्हीं क्षेत्रों में फैला है जिनमें सरकार सुधार लागू नहीं कर पाई है, जैसे खनन, रियल एस्टेट, शिक्षा, ढांचागत सुविधाओं का निर्माण और सरकारी खरीद। उदाहरण के लिए पिछले कुछ सालों में दो मुख्यमंत्री-मधु कोड़ा और बीएस येद्दयुरप्पा खनन घोटाले में जेल जा चुके हैं। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में सरकार सुधार लागू कर चुकी है उनमें भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। भारतीय सेना एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद संगठन है। भारतीय सेना को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि वह अपने प्रति जनता के सम्मान, विश्वास और भरोसे को बनाए रखने में अब तक सफल रही है लेकिन समय-समय पर सेना में उठने वाले भ्रष्टाचार के मामले भरोसे की इस नींव की हिलाने का काम करते हैं। पिछले कुछ अरसे में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सेना के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह के रक्षा सौदों में दलाली के सनसनीखेज खुलासे ने तो सबको चौंका दिया था। यह खुलासा कई मायने में महत्वपूर्ण था। यह सामान्य रिश्वत का मामला नहीं बल्कि यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। यह शीर्ष स्तर पर भ्रष्ट तत्वों की आसान पहुंच और लॉबिंग के दबाव को उजागर करता है। स्पष्ट संकेत है कि सेना में वरिष्ठ स्तर पर किस कदर भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। आजादी के बाद से ही रक्षा सौदों में दलाली और रिश्वतखोरी के मामले सामने आते रहे हैं। 1948 में जीप घोटाले के रूप में दलाली का पहला मामला सामने आया था। इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्री बी.के. कृष्ण मेनन दोषी पाए गए थे। 1988-89 में बोफोर्स का मामला उछला। बोफोर्स मामले में स्वीडिश कम्पनी से कम गुणवत्ता वाला तोपों की खरीद के आरोप लगे थे। उक्त कम्पनी ने इन तोपों कि सप्लाई के लिए 64 करोड़ की दलाली चुकाई थी। इन तोपों का इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए किया जाना था। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। बोफोर्स प्रकरण के बाद रक्षा सौदों को लेकर कई तरह के दलाली के आरोप लगते रहे हैं। 2005 में 16 हजार करोड़ के पनडुब्बी घोटाले का मामला उजागर हुआ था। ‘तहलका प्रकरण’ भी रक्षा सौदों में होने वाली दलाली से जुड़ा था। ‘तहलका’ की टीम ने पूरे तंत्र में व्याप्त दलाली का भंडाफोड़ किया था। गंभीर आरोप होने के बावजूद इनसे वैसे नहीं निपटा गया, जैसे निपटा जाना चाहिए था। ज्यादातर सैन्य घोटालों में लीपापोती की ही कोशिश होती रही है। कभी सेना की छवि बचाने के नाम पर तो कभी किसी अधिकारी या नेता को बचाने के नाम पर सेना में घोटालों का पूरा सब सामने नहीं आ पाता है।
भारत में भ्रष्टाचार का व्यापक फैलाव देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। रक्षा सौदे भारत में घूसखोरी के सबसे बड़े एकल स्नोत हैं। ऐसे में रक्षा सौदों में एक और घोटाला उजागर होते देख हैरत नहीं होती। भारतीय सेना में भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर बोतल तोड़ कर निकला। इटली के एक बड़े रक्षा सौदागर को गिरफ्तार किया गया. उस पर हेलिकॉप्टर बेचने के लिए भारतीयों को पैसे खिलाने के आरोप हैं। भारत और इटली के बीच एक और रक्षा सौदे को लेकर घमासान मच गया है। आज इटली में फिनमैकेनिका नाम की कंपनी के सीईओ को वहां की जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस कंपनी ने भारत के साथ 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की डील की थी।फिनमैकेनिका कंपनी में इटली सरकार की भी 30 फीसदी हिस्सेदारी है। यह भारी-भरकम रिश्वत का ही कमाल था कि इटली की इस कंपनी को ब्रिटेन में बने 12 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। रक्षा सौदों में घोटालों की फेहरिस्त में एक नया घोटाला जुड़ गया है। इटालियन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भारत सरकार के साथ हुए 4000-करोड़ रुपये के एक हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में रक्षा मामलों से जुड़े सौदे करने वाली इटली की कंपनी फिनमेकानिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिसेप ओरसी को गिरफ्तार किया गया है।रक्षा एवं वैमानिकी कंपनी ‘फिनमेक्कानिका’ के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ‘कंपनी से भ्रष्ट तत्वों को दूर करने के लिए’ हर संभव कदम उठाने को तैयार है। भारत हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। हथियारों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 10 फीसद पहुंच गई है। भारत में हथियारों का आयात चीन और पाकिस्तान के सम्मिलित आयात के बराबर पहुंच गया है। इतने बड़े पैमाने पर आयात एक सुनियोजित, संगठित सैन्य ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। पर असलियत यह है कि हथियारों का आयात बिना किसी सामरिक दिशा के ऊटपटांग तरीके से किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि इस खरीदारी से भारत की सुरक्षा मजबूत होने के बजाय इसमें दरारें पड़ रही हैं। किसी भी हथियार या सैन्य प्रणाली के आयात से भारत उस आपूर्तिकर्ता देश का तब तक के लिए बंधक बन जाता है जब तक वह रक्षा उपकरण या हथियार प्रणाली इस्तेमाल हो रही है। स्पेयर पा‌र्ट्स और मरम्मत आदि के लिए भारत हथियार की आपूर्ति करने वाले देश पर निर्भर हो जाता है। इसके बावजूद बुनियादी रक्षा जरूरतों के लिए भी भारत अन्य देशों पर निर्भर है और इस प्रकार आसानी से बाहरी दबाव में आ सकता है, खासतौर पर युद्ध जैसे आपात स्थिति में। भारत बड़ी बेतरतीबी के साथ, बिना किसी सामरिक लक्ष्य के खुद को हथियारों से सुसज्जित कर रहा है। रक्षा सौदों में घूस का मोटा माल राजनेताओं, बिचौलियों और नौकरशाहों के खाते में जाता है। बचा हुआ हिस्सा सैन्य अधिकारी झटक लेते हैं। इस प्रकार रक्षा आयात भारत के भ्रष्टाचारियों के लिए तो अच्छा है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं। अगर आज भारत को नरम राष्ट्र के रूप में देखा जाता है तो इसका बड़ा दोष उन लोगों पर जाता है जो राजनीतिक प्रतिष्ठान में शीर्ष पदों पर आसीन हैं। यही नहीं इसके लिए वह विपक्ष भी जिम्मेदार है जो केंद्र में सत्ता में रह चुका है। इस प्रकार की नरमी के कारण भारत उन देशों के निशाने पर आ गया है जो उसकी सुरक्षा को कमजोर रखना चाहते हैं। चाहे ये क्षेत्रीय शत्रु हों या फिर संदिग्ध हथियार प्रणाली बेचने वाले। रक्षामंत्री एके एंटनी की यह स्वीकारोक्ति उल्लेखनीय है कि वीवीआइपी हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत का लेनदेन हुआ। अब देखना यह है कि इस रिश्वतखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ समय रहते कोई ठोस कार्रवाई हो पाती है या नहीं? इससे भी गंभीर सवाल यह है कि तमाम चौकसी और हेलीकॉप्टर बेचने वाली कंपनी से की गईं तमाम शर्तो के बावजूद रिश्वत का आदान-प्रदान कैसे हो गया? रक्षा सौदों में दलाली और रिश्वतखोरी नयी बात नहीं है। दो-दो विश्वयुध्दों के बाद जिस तरह दुनिया के विकसित देशों की तर्ज पर विकासशील और पिछड़े देशों ने रक्षा बजट को बढ़ाना शुरु किया, उसमें भ्रष्टाचार के पनपने की पूरी गुंजाइश थी। सुरक्षा कारणों से बरती जा रही गोपनीयता ने दलाली की परंपरा को विकसित किया। हथियारों के सौदागरों को विकासशील विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों में अच्छा-खासा बाजार मिल गया। इन देशों में येन-केन-प्रकारेण अपने रक्षा उत्पाद बेचने की तरकीबें आयुध निर्माताओं ने अपनायी। ताजा मामले में इसी प्रवृत्ति का एक और उदाहरण हमारे सामने आया है। भारत सरकार चाहे जैसे दावे क्यों न करती रहे, रक्षा सौदों को रिश्वतखोरी से बचा पाना करीब-करीब नामुमकिन है। यह मानकर चला जाना चाहिए कि भविष्य में जो भी रक्षा सौदे होंगे उनमें किसी न किसी स्तर पर बिचौलियों की भी भूमिका रहेगी और दलाली-रिश्वत की भी। चूंकि भारत हथियारों की खरीद में दुनिया भर में अव्वल है इसलिए बिचौलियों और दलालों की पौ बारह रहनी तय है। भारत का हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरना इसलिए विचित्र है, क्योंकि वह महाशक्ति बनने के सपने देखता है और तमाम मामलों में उस चीन से अपनी तुलना करता है जो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इन रक्षा सौदों के लिए पाकिस्तान और चीन से खतरे की दुहाई दी जाती है। यह तो समझ आता है कि इन पड़ोसी देशों पर भारत का वश नहीं, लेकिन क्या हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में भी कोई बाहरी देश आड़े आ रहा है? यह सवाल तब और गंभीर रूप ले लेता है जब इस तथ्य से सामना होता है कि मिसाइल और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत विश्व के चुनिंदा राष्ट्रों से होड़ ले रहा है। आखिर ऐसी ही कामयाबी हथियारों के निर्माण में क्यों नहीं मिल पा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं ताकि भारी-भरकम रक्षा सौदे आसानी से किए जाते रहें? अब तो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ यह कहने में संकोच नहीं कर रहे कि निहित स्वार्थो वाले तत्वों की सक्रियता के चलते भारत हथियारों के मामले में आत्म निर्भर नहीं बन पा रहा है। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि भारत अपनी जरूरत की 70 प्रतिशत रक्षा सामग्री आयात करे और इसमें प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपये खपा दे? क्या कारण है कि हथियारों के निर्माण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने से इन्कार किया जा रहा है? कम से कम अब तो किसी को यह बताना चाहिए कि भारत सरकार हथियारों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने के लिए तैयार क्यों नहीं और किन कारणों से भारत में निर्मित हथियारों के निर्यात को अनुमति नहीं दी जा रही? दरअसल ये वे सवाल हैं जिन पर केंद्रीय सत्ता के नीति-नियंताओं के साथ-साथ तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व को भी विचार करना चाहिए। भारत जिस तरह हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने से जानबूझकर बचता दिख रहा है उससे तो यही संकेत मिलता है कि संकीर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है। कुल मिलाकर रक्षा खरीद के मामले में भारत सरकार की मौजूदा रीति-नीति देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली है। यदि हथियारों की खरीद और स्वदेश में उनके निर्माण के संबंध में जारी नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ तो यह लगभग तय है कि जो धन गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, बेरोजगारी आदि को दूर करने में खर्च होना चाहिए वह स्वार्थी तत्वों की जेबों में पहुंचता रहेगा। बोफोर्स तोप सौदे के दलाल ओट्टवियो क्वात्रोची के खातों पर लगाई गई रोक हटाने, वोट के बदले नोट कांड में लीपापोती करने, राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर किस्म-किस्म के घोटाले होने देने, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में पहले मनमानी होने देने और फिर ए.राजा को क्लीनचिट देने, दागी अतीत के बारे में बताए जाने के बावजूद पीजे थॉमस को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाने, देवास-एंट्रिक्स के बीच संदिग्ध समझौता हो जाने देने और कोयला ब्लाक आवंटन में घोटाला करने वाली केंद्र सरकार से यह उम्मीद करना खुद को धोखे में रखने या फिर दिन में सपने देखने के अलावा और कुछ नहीं कि वह हेलीकॉप्टर सौदे की तह तक जाने की कोई ईमानदार कोशिश करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हर किसी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इस घोटाले की जांच में भी अंतत: लीपापोती होगी। कोई भी आसानी से इस पर शर्त लगा सकता है कि हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में समय और पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यदि इस घोटाले का सच सामने आना होता तो एक साल तक चुप्पी क्यों छाई रहती? कोई चमत्कार ही इस घोटाले का सच सामने ला सकता है। यह चमत्कार भी तब हो सकता है जब जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो । केंद्रीय सत्ता के नीति-नियंताओं को इसका आभास अवश्य होगा कि दलाली किसने खाई, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उसने पहली बार दलाली शब्द सुना है। हालांकि इस सौदे में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का भी नाम आ रहा है, लेकिन यदि उन पर लग रहे आरोपों को एक क्षण के लिए सही मान लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि सारी दलाली उन्हें या उनके भतीजों को ही मिली होगी। बोफोर्स तोप सौदे में 64 करोड़ रुपये की दलाली का लेन-देन हुआ था, लेकिन इस मामले की जांच में इससे अधिक पैसा खप गया और आखिर में सीबीआइ ने ही कहा कि इस प्रकरण को बंद कर दिया जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर सौदे में भी लीपापोती होने के भरे-पूरे आसार नजर आ रहे हैं। दूरसंचार मंत्री ए. राजा को सबसे पहले मनमोहन सिंह ने ही क्लीनचिट दी थी। बाद में उन्हें उनका इस्तीफा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में तमाम घोटालों के सूत्रधार सुरेश कलमाड़ी भी इसीलिए मनमानी कर सके, क्योंकि अनियमितताओं के तमाम आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री उन पर अपना भरोसा बनाए रहे। जिस तरह किस्म-किस्म के घपलों-घोटालों और उनकी नाकाम जांच ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रतिष्ठाहीन कर दिया और उनकी विनम्रता एवं ईमानदारी उपहास का विषय बन गई उसी तरह एंटनी की ईमानदारी भी किसी काम की साबित नहीं हो पाई। जिस तरह प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी उनके शासकीय कायरें में नहीं झलक पा रही है उसी तरह रक्षामंत्री का ईमानदार होना भी रक्षा सौदों को साफ-सुथरा बनाने में सहायक नहीं साबित हो रहा है। फिलहाल कोई नहीं जानता कि हेलीकॉप्टर सौदे की दलाली किसने खाई? आसार यही हैं कि इस सवाल का जवाब कभी मिले नहीं मिले, लेकिन इस सवाल का जवाब तो सामने आना ही चाहिए कि हमारे विशिष्ट व्यक्तियों को करीब 300 करोड़ रुपये का एक हेलीकॉप्टर खरीदने की क्यों सूझी? भारत के पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का दावा है कि स्लोवाकिया की टाट्रा कंपनी ने भारत को अपने ट्रक बेचने के लिए उन्हें करोड़ों रुपये के घूस की पेशकश की थी। सिंह के इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा. हालांकि बाद में पूरा मामला दब गया।
इस भारी-भरकम भ्रष्टाचार के युग में भारत की राजनीतिक नियति के जिम्मेदार लोगों का लालच तमाम हदें पार कर चुका है। भारत इस बात का जीता-जागता सुबूत है कि कोई व्यवस्था जितनी भ्रष्ट होती है उसमें सत्ता उतनी ही अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। जब भारत में परिभाषित रक्षा नीति ही नहीं है तब वह रक्षा खरीद की सामरिक रूपरेखा का निर्धारण कैसे कर सकता है? यह हैरत की बात नहीं है कि भारत ऐसे विदेशी हथियारों का कबाड़खाना बन गया है, जिनके बिना इसका काम आसानी से चल सकता था। नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक सरकार पर बार-बार लांछन लगा चुका है कि वह हथियारों के आयात में जवाबदेही से बचती है और इस वजह से भारतीय सुरक्षा में बड़ी-बड़ी दरारें बन गई हैं। बुनियादी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर कोई भी देश प्रमुख शक्ति नहीं बन सकता है। माओ के कार्यकाल से ही चीन की रक्षा नीति एक सरल सिद्धांत पर टिकी है-अपने संसाधनों से ही अपनी रक्षा की जा सकती है और एक महाशक्ति बनने का यही पहली परीक्षा है। जब चीन गरीब था, तब भी वह लगातार राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जुटा था। इसके विपरीत भारत अभी तक राइफल तक आयात कर रहा है, क्योंकि आयात लॉबी देश में हथियार उत्पादन का आधार विकसित होने नहीं देती।
रक्षा संबंधी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र शक्तियां देनी होंगी। आज इन एजेंसियों पर नियंत्रण उन लोगों का है जिनकी तरफ संदेह की सुई घूमती है। इसी का नतीजा है कि 1980 के बाद से सीबीआइ एक भी मामले में घूस लेने वाले को चिह्नित नहीं कर पाई है और रक्षा घोटाले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले में सफलता हासिल नहीं कर पाई है। बोफोर्स मामले में सीबीआइ किसी काम की साबित नहीं हो पाई। भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन या आतंकवाद से नहीं, संस्थागत भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार भारत को खोखला कर रहा है। भारत उन देशों में शीर्ष पर है जिनकी चुराई हुई संपदा स्विस बैंकों में जमा है। रक्षा सौदों में घूसखोरी देश के खिलाफ युद्ध अपराध सरीखी है। फिर भी रक्षा सौदों में घूसखोरी पर आज तक किसी भी राजनेता को सजा देने की बात तो दूर, दोषी तक नहीं ठहराया जा सका है। भारत सरकार को ब्रिटेन और इटली की सरकारों से न्यायिक अड़चनों के कारण उनकी जांच प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए सीबीआई अपनी सीमित जानकारी के आधार पर ही जांच कर रही है। उसकी जांच कब तक पूरी होती है और इसमें असली दोषी कभी पकड़ में आएंगे भी या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किंतु रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का एक और मामला उजागर होने पर अब यह विचार किया जाना जरूरी है कि देश हित के नाम पर बरती जा रही गोपनीयता से सचमुच लाभ हो रहा है या हम दोहरा नुकसान उठा रहे हैं। एक महंगे सौदे का और दूसरा भ्रष्टाचार के बढ़ने का। आयुध या तकनीकों की खरीदी में बिचौलियो को कब तक स्थान मिलता रहेगा और विदेशी कंपनियों से अरबों का सामान खरीदने की जगह हम स्वदेशी तकनीकी को विकसित करने में अधिक से अधिक धनराशि क्यों न खर्च करें, इस पर भी विचार होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इस दलाली और उसकी जांच के कारण सर्वाधिक प्रभावित हो रही है भारतीय सेना और उसके सैनिकों का मनोबल, साथ ही देश की सुरक्षा पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं।
रक्षा सौदों में दलाली के कारण हथियारों की आपूर्तिकर्त्ता 6 कंपनियों को पहले ही काली सूची (प्रतिबंधित कंपनी व समूह) में डाल दिया गया है। अब अगस्ता-वेस्टलैंड और फिनमैकेनिका पर प्रतिबंध की तलवार लटक गयी है। यदि वीवीआईपी हैलीकाप्टर करार रद्द हुआ तो बाकी बचे 9 हैलीकाप्टर भी नहीं मंगाए जाएंगे और भुगतान किए गए 1200 करोड़ रुपए भी वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत 300 करोड़ रुपए के ऊपर के सौदों में दलाली पूरी तरह प्रतिबंधित है और आपूर्तिकर्त्ता समूह को रक्षा खरीद परिषद के इस करार पर हस्ताक्षर करने होते हैं- 'किसी भी विक्रेता फर्म ने यदि सौदे को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति या फर्म को शामिल किया तो सरकार न केवल सौदा रद्द कर देगी बल्कि पूरी रकम वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगी।' पर अब तक किसी से रकम वापस तो नहीं मिली, हां-सौदे जरूर रद्द हो गए। परिणाम यह हुआ कि बोफर्स के बाद से थलसेना को कोई अच्छी तोप नहीं मिली तो वायुसेना को मिराज- 2000 के बाद कोई अच्छा युद्धक विमान नहीं मिला। नौसेना भी पानी के भीतर मार करने वाली तारपीडो के लिए बस गोते ही लगा रही है। अब देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बहुत सावधानी बरतने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो विदेशी कंपनियों पर से निर्भरता घटाकर स्वदेशी पर बल देंगे। पर भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भी धन की कमी की वजह से अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पों का परीक्षण टाल रहा है। और तो और, जो चीन भारत के लिए हमेशा से खतरा बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताता है, उस अरुणाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में ही सैन्य और बुनियादी सुविधाओं का भीषण अभाव बना हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की 7 हवाईपट्टियों (परिघाट, मेचुका, वेलांग, टूटिंग, जीरो, एलांग और विजय नगर) को वायुसेना का युद्धक विमान उतरने लायक बनाने की 1750 करोड़ रुपए की परियोजना 5 वर्ष बाद भी 30 प्रतिशत तक ही पूरी हो पायी है। वायुसेना अध्यक्ष एन.ए.के.ब्राउन भी इस कछुआ चाल से विचलित हैं। पर सरकार कह रही है कि उसने रक्षा खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए कठोर नियम बना दिए हैं। बोफर्स के बाद सरकार फूंक-फूंककर कदम बढ़ा रही है। पर पूरी तरह से रुकी सेना के अत्याधुनिकीकरण की प्रक्रिया देखकर स्पष्ट समझा जा सकता है कि सरकार सिर्फ फूंक रही है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही है, इसीलिए सेना के कदम भी ठिठके हैं और वह उस ताकत से दूर है जो देश की सुरक्षा के लिए उसे चाहिए।

राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी पारी में अमेरिका की भारत के प्रति नीति और रुख

2013-06-10T17:38:00.000+05:30
-- भारत अमेरिका संबंध -- राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी पारी में अमेरिका की भारत के प्रति नीति और रुख

---- आसिफ अहमद ----- राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी दूसरी पारी में अमेरिका की तरफ भारत सहित अन्य देशों की प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अप्रवासन नीति में सुधार पर जोर देंगे। उन्होंने इसकी घोषणा शपथ ग्रहण समारोह में की। चार साल पहले अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचने वाले बराक ओबामा ने 20 जनवरी 2013 को व्हाइट हाउस में दूसरी पारी की शुरुआत की। राजधानी स्थित यूएस कैपिटॉल पर ओबामा ने दूसरे कार्यकाल के लिए दो दिन में दूसरी बार शपथ ली। 51 वर्षीय ओबामा को मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर ओबामा ने कहा कि जब तक हम क्षमतावान और प्रतिभाशाली अप्रवासियों को मौका और नौजवान छात्रों और इंजीनियरों को अपने यहां रोजगार नहीं देते, तब तक हमारा उद्देश्य अधूरा रहेगा। उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने मौजूदा अप्रवासन नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की शिकायत की है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि अप्रवासन में सुधार उनकी दूसरी पारी में प्राथमिकता में रहेगा। अमेरिकी आव्रजन कानून में सुधार करने की राष्ट्रपति बराक ओबामा की कोशिश अगर कामयाब हुई तो इससे वहां रहने वाले अवैध अप्रवासी कई मायने में लाभान्वित होंगे। इससे करीब ढाई लाख भारतीयों सहित सवा करोड़ अवैध अप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा। खुद ओबामा भी आव्रजन प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की अपनी मुहिम को लेकर खासे उत्साहित हैं। अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में अपनी इस पहल का विरोध होने के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आव्रजन कानून सुधार विधेयक को संसद से मंजूरी मिल जाएगी। ओबामा के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने का स्वागत करते हुए भारतीय मूल के अमेरिकियों ने उम्मीद जताई है कि ओबामा आउटसोर्सिग पर भारत के प्रति नरम रुख अपनाएंगे। ओबामा पहले ही कह चुके हैं कि जो कंपनिया देश में ज्यादा लोगों को नौकरिया देंगी, उन्हें टैक्स में ज्यादा छूट दी जाएगी, लेकिन आउटसोर्सिग करने वाली कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं अपने चुनाव अभियान में भी ओबामा ने आउटसोर्सिग का कड़ा विरोध किया था। ओबामा को वोट देने वाले भारतीयों को उम्मीद है कि बतौर राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। ओबामा ने बतौर राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल में भारतीय समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या को अपने प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इस वर्ष रिपब्लिकन नेशनल कनवेंशन के प्रतिनिधि डॉक्टर संपत शिवांगी ने कहा, 'हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करने को लेकर भारतीय संसद में किए ओबामा के वादे की याद दिलाएंगे। अमेरिकियों के लिए ज्यादा रोजगार व अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार के वादों के साथ कुर्सी बचाने में कामयाब हुए बराक ओबामा की दूसरी पारी में भारत को भी उनकी उम्मीदों का बोझ उठाना होगा। खास तौर पर नाभिकीय व्यापार और बड़े हथियार सौदों और सुधारों के मोर्चे पर ओबामा की नजर भारत के बाजार पर होगी। घरेलू मोर्चे पर संप्रग सरकार की सियासी दिक्कतें अमेरिका से कदमताल में भारत के लिए रास्ता मुश्किल बना सकती हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ओबामा को भेजे बधाई संदेश मेंफायदेमंद साझेदारी के जारी रहने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री ने कहा है, 'चुनावी नतीजों ने ओबामा को यह ऐतिहासिक मौका दिया है कि वह अमेरिकी जनता के साथ ही नाजुक मोड़ पर खड़ी विश्व व्यवस्था में शांति और प्रगति के लिए काम कर सकें। राष्ट्रपति ओबामा की दोस्ती को व्यक्तिगत तौर पर अहम बताने के साथ सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों मुल्कों की साझेदारी नए आर्थिक अवसरों के दरवाजे खोल सकती है।' ज्ञात हो कि ओबामा ने चुनाव अभियान में ही यह साफ कर दिया था कि उनके अगले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था सबसे अहम मुद्दा होगा। गत दो वर्षो में भारत और अमेरिका के रिश्तों में साझेदारी के संकल्प तो हर बार जताए गए लेकिन बड़े सौदों की गाड़ी धीमी ही चल रही है। नाभिकीय करार पर दस्तखत के तीन साल बाद भी अभी भारत से परमाणु व्यापार का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत सरकार ने मंजूरी भले दे दी हो, लेकिन संसद में इसकी अग्निपरीक्षा होगी। कुडानकुलम, जैतापुर, हरिपुर सहित नाभिकीय परियोजना स्थलों पर विरोध ने नए परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारतीय वायुसेना के लिए 126 लड़ाकू विमान खरीद सौदे में अमेरिकी कंपनियों के बाहर होने ने भी वाशिंगटन को खासा झटका दिया था। संभव है कि नाभिकीय व्यापार और बड़े रक्षा सौदों को लेकर अमेरिका भारत से अपने आग्रह को अधिक बढ़ाए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधरने का भारत को भी लाभ मिलेगी लेकिन घरेलू राजनीतिक मुश्किलों के बीच भारत के लिए अमेरिका संग कदम मिलाकर चलना आसान नहीं होगा। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक ने यह सुझाव दिया है। भारत वित्त, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के लिए खोलने में हिचकिचा रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक कारनेगी एन्डावमेंट फोर इंटरनेशनल पीस का विश्लेषण बताता है कि भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में दोनों देशों का बेहतर भविष्य छिपा हुआ है। दोनों देश मिलकर अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को आपसी साझेदारी फायदेमंद बनाने के प्रयास करने चाहिए। भारत के लिए थिंक टैंक ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाना, दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार पर जल्द फैसला लेना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक लगाना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया जिसकी वजह से वह रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की इजाजत नहीं देती। रिपोर्ट के लेखक एवं विदेश नीति विशेषज्ञ एश्ले टेलिस ने अमेरिका से कहा है कि वह भारत के साथ मुक्त व्यापार संधि पर समझौता करे और नई दिल्ली की सुरक्षा क्षमताओं में इजाफा करने के सभी प्रयास करे। अमेरिका की रणनीति भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की नहीं है। टेलिस ने कहा कि अभी दोनों देशों के संबंध केवल सतही स्तर पर पहुंचे हैं। भले ही भारत अमेरिका की सभी विदेश नीतियों से सहमति नहीं जताता हो लेकिन वाशिंगटन को भरोसा बढ़ाना होगा। अफगानिस्तान में भारतीय सहयोग को अमेरिका को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों देशों के साथ आने से नई आर्थिक ताकत तैयार होगी, जो एशिया में शांति का माहौल बनाए रखेगी। अमेरिकी व्यापार के लिए भारत का बाजार बेहद जरूरी है।

Major Hurdles in India-US Relations

2013-06-09T02:05:00.000+05:30
Major Hurdles in India-US Relations

--------------Asif Ahmed, Assistant Professor at University of Kurukshetra----------------------- India emerged in the 21st century as increasingly vital to core US foreign policy interests but India-US relations have had a turbulent past. The bilateral relationship has a history of being influenced by US policies towards India’s neighbors; India’s policy of non-alignment; and its relations with the erstwhile Soviet Union. Asif Ahmed Major Hurdles in India US Relations Relations between India and the United States started to improve after the end of the Cold War. However these shifts came to a halt in May 1998 when India (followed by Pakistan) conducted nuclear tests and the US imposed wide-ranging sanctions. Since 2004, Washington and New Delhi have pursued a “strategic partnership” based on shared values and generally convergent geopolitical interests. Numerous economic, security and global initiatives including plans for civilian nuclear cooperation are underway. This latter initiative, first launched in 2005, reversed three decades of American non-proliferation policy. Also in 2005, the US and India signed a ten-year defense framework agreement, with the goal of expanding bilateral security cooperation. The two countries now engage in numerous and unprecedented combined military exercises, with major US arms sales to India. While there were many reasons for the world’s oldest democracy and the world’s largest democracy to mend fences, perhaps the most important reason was the one that few officials could point to in public: the rise of China. In modern times, tensions between New Delhi and Beijing date back to their border war in 1962 To keep up with Beijing’s growing military power, India needs to modernize its armed forces, which means moving away from its reliance on Russian hardware and looking toward Europe and the United States. Meanwhile, Washington is searching for ways to preserve its position in the Asia-Pacific as China’s strength continues to increase. The geopolitical shifts that shaped the expanded US-India relationship changed dramatically. When President Obama planned his November 2010 visit to India, an array of prickly bilateral issues confronted him. These issue ranged from differences over the proper regional roles to be played by China and Pakistan; the status of conflict in Afghanistan; international efforts to address Iran’s controversial nuclear program; restrictions on high-technology exports to India; outsourcing; and sticking points on the conclusion of arrangements for both civil nuclear and military cooperation. In past years concerns were raised in India that the Obama Administration was also delaying the full implementation of the India-US Nuclear Deal despite mutual partnership. The Obama administration has strongly advocated for the strengthening of the Comprehensive Test Ban Treaty, and has pressured India to sign the agreement. India is unlikely to appreciate being a front-line state in a broader Sino-American competition There is a powerful line of reasoning in Indian strategic circles that argues that New Delhi should placate Beijing, including distancing itself from Washington. Many experts in India became increasingly concerned that the US was not focusing on the bilateral relationship with the same previous vigor. Many concerns arose in New Delhi that the Obama Administration was overly focused on US relations with China in ways that would reduce India’s influence and visibility. In addition, New Delhi was concerned that America was intent on deepening relations with India’s main rival, Pakistan, in ways that could be harmful to Indian security. Strengthening US-Pakistan relations could be perceived as leading to a more interventionist approach in Kashmir, and a new US emphasis on nuclear nonproliferation and arms control would lead to pressure on India to join such multilateral initiatives as the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) and the Fissile Materials Cutoff Treaty. New Delhi has long sought the removal of Indian companies and organizations from US export control lists, seeing these as discriminatory and outdated. India also continued to seek explicit US support for a permanent seat on the United Nations Security Council but Washington shows hesitation. From Washington’s perspective, the most recent source of tension has been India’s reluctance to impose oil sanctions against Iran The US was also disappointed by India’s past year decisions to buy French (and not American) aircraft to fill an $11 billion order for advanced fighters, as well as by the Indian parliament’s passage of legislation in August 2010 that virtually shuts US companies out of India’s civil nuclear industry. India clearly has no interest in developing a defense relationship with the US along the lines of what the US has developed with Japan, South Korea, and Australia. The two countries’ long history of suspicion means that changes in India toward greater defense cooperation with the US will come more slowly than may have initially hoped. While the US and India have developed multifaceted ties over the last decade, the overall relationship has recently been challenged. Many Indians remain suspicious of the Obama Administration’s plans for the Asia–Pacific. Nevertheless, the growing strategic challenge presented by a rising China, and India’s and America’s shared democratic values, will increase bilateral cooperation. India and the US should accept that the partnership will not always meet their expectations, and must demonstrate a willingness to collaborate on different issues. Many Indians remain skeptical of US reliability and question whether Washington would sacrifice its delicate relationship with Beijing for New Delhi’s sake. But it remains important for both sides to regain the momentum in ties that has been lost in the past. Each side must understand and appreciate the other’s core security concerns and be willing to adjust long-held policies and positions to meet the needs of a new relationship that will be critical to ensuring that a stable balance of power prevails in Asia ----------------------------------------------------------------------------------Asif Ahmed is Assistant Professor at the University of Kurukshetra, teaching defense and strategic studies. He holds an MA in Defense & Strategic Studies (Punjabi University) with other post-graduate degrees in Journalism, Mass Communications and in Distance Education. Ahmed has published two books on Defense Studies and authored more than 100 articles in English, Punjabi, and Hindi languages in various newspapers, magazines journals, and has also edited chapters in books at the national and international levels.http://www.sharnoffsglobalviews.com/india-us-relations-104/

ARMED FORCES AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AS A INTERNAL SECURITY CHALLENGE

2013-05-09T03:03:00.000+05:30
ARMED FORCES AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AS A INTERNAL SECURITY CHALLENGE HUMAN RIGHTS EDUCATION CAN CONTRIBUTE TO PEACE BUILDING AND MAINTAINING INTERNAL PEACE AND STABILITY OF A NATION ASIF AHMED INTRODUCTION Human Rights are those minimal rights which every individual must have by virtue of his being a “Member of the human family”, irrespective of any other consideration. They are based on mankind’s demand for a life in which the inherent dignity of the human being will receive respect and consideration. The most basic rights are the ones that relate to life, liberty and security. To these may be added the right to live with dignity. These rights are equal and inalienable, and universally available to the human family. On December, 1948 the United Nation General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948). Article 1 of the declaration states that “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Article 3 emphasizes that “Everyone has the right to life, liberty and security of person”. Article 12 states that “No one shall be subject to arbitrary interference with his privacy”. Article 18 provides for freedom of thought, conscience and religion and Article19 for freedom of opinion and expression. Article 26 gives everybody to right to education. Significantly, the Universal Declaration on Human Rights, in its preamble, calls upon every individual and every organ of the society to promote respect for these rights through teaching and education. India is a party to the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the UN General Assembly. In India, the essential Human Rights have been embodied in those parts of the constitution which deal with Fundamental Rights and the Directive Principles of the State Policy. Such enjoyment of fundamental freedom can only be achieved as provided when Government, the State and the People are conscious of the need to ensure that every one enjoys human rights. Merely because such human rights are enshrined either in the constitution or in other statutory laws of the country will not help people in realizing human rights. Therefore some positive steps have to be taken to make the rhetoric of human rights into attainable realities. Violation of Human Rights in War and Low Intensity Conflicts One might be forgiven for thinking that the very nature of human rights is not a primary consideration for the armed forces of a state which has established them for at least one purpose, to fight a war on its behalf. The fighting of war necessarily involves loss of life, injury to individuals and the destruction of property. There is, it might be argued, little room to consider the human rights of those within the armed forces or those who come into contact with them during a war, whether of an international or of a non-international kind. To provide some amelioration of the condition of the victims of the war, to control the method of war and to limit its consequences, particularly as they affect civilian objects, states have, over a period of time, agreed by treaty to a wide body of international humanitarian law. Violation of human rights is unfortunately common. Human rights are violated on a large scale during wars, and armed conflicts. This happens in spite of the fact that the basic rules of international humanitarian law- protocols, (International Committee of the Red Cross, 1983). In times of peace human rights violations are common in countries under dictatorship but are also known to take place in the most open democracies. The seminal problem of all laws, including humanitarian law, is the yawning gap between percepts and practices. Possibly, the best way to control the violation of human rights is to educate people about their rights and raise an outcry against violation. On the account of the alarming rise in armed conflicts and other forms of violence in different parts of the world, most of which are internal in character, countless innocent people have to face hardships and suffering. Political or social actions aimed at alleviating the hardships can be successful only if there is a foundation of humanitarian laws that protect the rights and dignity of individuals and groups. International humanitarian law is a very important branch of international law, which regulates situations of international and internal armed conflicts basically by making it obligatory for parties in a conflict to spare persons not participating in hostilities, and by restricting excessively dangerous or indiscriminate means and methods of warfare. THE INDIAN EXPERIENCE The Indian Army’s engagement in counter insurgency operations for more than 50 years in the North East and for nearly two decades in J & K has some times made it deviate from its civilized ways and its conduct has not been completely free of blemish. The Indian armed forces are being increasingly used in Low intensity conflicts (LIC) and Counter insurgency operations (CI) in Jammu & Kashmir and the North East region, as also some other States are facing the menace of militancy, naxalism and terrorism from past to present time. The Armed forces of the Union including Para Military force have been deployed in some disturbed areas to aid and assist the State Government authorities to handle internal security situation. In carrying out these tasks, the Army has time and again, come under criticism for human rights violations. The Indian Armed Forces have often been accused of extra judicial execution of innocent civilians, illegal imposition of curfew, rape, molestation and sexual harassment of women, torture, forced labour and large scale looting of homes and granaries. Various civil liberties organizations have considered the Armed Forces Special Powers Act 1958 (AFSPA), a colonial instrument, modeled on the Armed Forces Special Powers Act 1942, which was enacted to neutralize the Quit India Movement by Britishers. They have accused the Indian government of violating the International standards of human rights, defined by the constitution and the International Bill of Human Rights. The United Nation’s Human Rights Committee, in 1991, found Section 4 of the AFSPA to be incompatible with Articles 6, 9 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, which was ratified by India on April 10, 1979. Section 4 of the AFSPA grants special powers to army officers, JCO’s and Non commissioned officers to use force against a person who is acting in contravention of the law in a disturbed area. It also grants them unlimited power to destroy a place being used by an armed group as a training camp or hideout and the power to arrest a person without warrant on suspicion of committing a cognizable offence. The Armed Forces Special Powers Act (1958), the Unlawful Activities Prevention Act (1967) and the Chattisgarh Special Public Security Act (2006) are some examples of legalization which grant de facto impunity to the security forces. These Acts compound the provisions of Sections of the Criminal Procedure Code (1973) which require prior government permissions before starting legal proceedings against members of the armed forces and the police. Media and some reports documents cases where Indian Security Forces have shot civilians under the authority of law such as the Jammu and Kashmir Disturbed Areas Act and the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act. These laws, enacted during the beginning of the conflict, allow lethal force to be used “against any person who is acting in contravention of any law or order for the time being in force in the disturbed area”. Many other laws offer state agents effective immunity from criminal prosecution. These need to be reviewed and repealed as they grant unfettered power’s, which are often prone to human rights violations and result in complete lack of accountability and India should ratify the U.N. Convention against Torture, legislate against inhuman and degrading treatment and enforce it. Indeed, one of the essential principles of international humanitarian law is that a distinction must be made at all times and in all circumstances between combatants and non-combatants, along with its corollary, a distinction between military targets and civilian targets, the later to be protected. There are few conflicts in which this principal is fully respected. National Human Rights Commission of India on Human Rights violation by Armed Forces The painful issue of how to protect human rights in times of terrorism and insurgency confronted the National Human Rights Commissions within days of its establishment (1993) with the tragic death of civilians in Bijbehara, in the state of J & K, in the course of a firing by the Para-military force. The Commission took suo -muto cognizance of the incident and after examining the reports, for which it had asked, concluded that excessive force had been used. There has been a strict vigilance by the commission on such kinds of violations. At times, there are allegations of human rights violations by the force who conduct operations against terrorists and on receipt of such complaints, the Commission calls for reports from concerned authorities. Army has issued strict guidelines to all ranks on the observance Human Rights while operating in such areas. It has also been reported that since 1994, there have been 1318 allegations of Human Rights violations of which, 1269 have been investigated and 54 have been found to be true. 115 persons have been punished. The National Human Rights Commission of India had long back recommended the repeal of the AFSPA, and the enlightened world public opinion stands for the repeal. In the last 18 years, the Commission has endeavored to curb violation of Human Rights as well as to promote a culture of Human Rights in the country through various measures. The Commission has been organizing training programmes and workshops on Human Rights issues since its inception. The target groups include Police personnel, Armed forces personnel, Judicial officers, Students, Public representatives, NGOs etc. The programmes cover general Human Rights awareness as also some specific issues like rights of the disadvantaged sections e.g. women, tribals, food security, right to education and health and custodial justice etc. The ‘Know your rights’ series brought out by the Commission has proved highly useful in spreading Human Rights awareness. Other publications include Handbook on Human Rights for Judicial Officers, Disability Manual, and Human Rights Education (HRE) for beginners etc. The National Human Rights Commission requires a broader mandate, greater independence and empowerment to be able to conduct its own investigations and to enforce its decisions. The Protection of Human Rights Act (2006), which was further, diluted its independence, will need to be changed. As declared by the United Nations General Assembly adopted a resolution on December 17, 1979 that “all police officers shall respect and protect human dignity and uphold the human rights of all persons as well it applies to the armed forces, they have to abide by the international conventions against torture and other cruel punishments, principles of international cooperation in the detention, arrest, extraditions and punishment against humanity”, which is paramount in the functioning of the police is not abide by. Since time immemorial police have not been able leash it’s atrocities in spite of the commendable job done by them. Time and again National Human Rights Commission has been show causing the officials of the police as to why an action should not be taken against them. It is of utmost importance to understand various human rights of the individuals, the situations in which violations are likely if sufficient care is not exercised and the likely allegations or charges against personnel of Armed Forces as well the Police. Role of a Security Personnel in protection of Human Rights and Internal Security The right relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. Since there has been an increase in number of cases of terrorist activities, communal riots, activities of Naxalism the role of security forces have become paramount and necessary. These forces although play an important role in protecting the borders, and now their requirement is even more necessary in controlling civil unrest, enhancing the security at the important places and also control and maintain law and order whenever required. The United Nations General Assembly adopted a resolution on December 17, 1979 that all security personnel shall respect and protect human dignity and uphold the human rights of all persons as well it applies to the armed forces, they have to abide by the International conventions against torture and other cruel punishments, principles of international cooperation in the detention, arrest, extraditions and punishment against humanity. Indian Armed Forces stand on Alleged Human Rights Violations The understanding of the “citizens in uniform” concept varies from country to country depending on history, military culture, transition from authoritarian rule to democracy, and experience with war and conflict. There is therefore no single model for protecting the human rights of armed forces personnel. A clear constitutional basis is recommended for the armed forces. However they do set the context for the functioning of the armed forces at home and abroad. Constitutional framework is especially important in countries where there has been a transition from civil war. Human rights education should be a core component of training, especially where armed forces have been involved in inter-communal conflict. Indian Defence Minister A K Antony said at a seminar on ‘Internal Security’ though cases of human rights violations by security forces have been rare, even a single instance of human rights violation is totally unacceptable. Human rights are the lifeblood of a democracy and Terrorists have no regard for human life, or rights and attack the vary basis of a democratic set-up, but they underestimate, or overlook the resilience of a democratic country like ours. One of the major challenges in countering terror is that security forces, on the one hand, have to preserve the territorial integrity, sovereignty of the nation and give a sense of security to the people. On the other hand, in the process of combating terrorism, they also run the risk of being dubbed as authoritarian and repressive. Through repeated terror attacks, the terrorists want the security forces to make mistakes which can be projected as a violation of human rights. Though cases of human rights violation by security forces have been rare, even a single instance of human rights violation is totally unacceptable. The Indian Armed Forces personnel are made aware of the respect for human rights and laws at every stage of their military training. This awareness must be translated into action on the ground. Our Armed Forces must consciously follow the twin ethics of ‘minimum use of force’ and ‘good faith’ during operations against an ‘invisible and ruthless’ enemy. Though the constraints of the security forces are understandable, the security forces too must bear in mind that the process of ‘winning the hearts and minds’ of people is never an easy one task. In India, the traditional application of humanitarian law to the armed forces is almost as old as the armed conflict themselves. The Indian Army took immediate cognizance of the protection of Human Rights Act, 1993. It established its Human Rights Cell in March 1993, six months prior to the establishment of the National Human Rights Commission in India. Its (COAS) Ten Commandments laying down the code of conduct for all ranks operating against armed insurgents and terrorists i.e. Do’s or Don’ts, are recognized by the Indian Judicial System, and by the United Nations. The doubts about human rights conduct of the soldiers in India and abroad arise currently on account of lack of understanding about terrorism and insurgencies, the difficulties faced in dealing with them, and human rights aberration that take place in such operations. The Armed Forces may be called upon to provide aid to civil authorities for maintenance of law and order, counter insurgencies, combat terrorism and help the public during natural calamities. While dealing in these types of situations, the Armed Forces come in contact with the public and unavoidably, uses some force, minimal though it may be. The Indian Armed Forces are faced with the dilemma of containing insurgency on one hand and to prevent violations of human rights on the other hand. The Indian Armed Forces especially Army frequently has been painted as ‘monstrous institution of the state’ perpetrating widespread human rights violations by those very countries that in the first place are responsible for funding separatism, insurgency and terrorism in India. While the actions of the armed forces are closely monitored by human rights organizations, the same is not applicable to the acts by the militants. The media too, apparently is oblivious to the blatant human rights violations by the militants. Sometimes the security forces tend to over react when some casualty occurs to their own comrade (soldier). The militants fire at the security forces and then merge with the local population. This Provo Cates the security forces to fire indiscriminately which in turn causes injuries to the local population resulting in violation of human right’s. The Armed Forces are thus required to handle difficult situations during these situations with firmness and courtesy so that its reputation for being impartial, friendly and professionally component is maintained. Need of Human Rights for Para Military and Armed Forces in maintain Internal Peace Human Rights Education (HRE) is central to this ongoing process. The World Conference on Human Rights in 1993 stated that “Human rights education, training and public information are essential for the promotion and achievement of stable and harmonious relations among communities and for fostering mutual understanding, tolerance and peace”. It called on all States and institutions to include human rights, humanitarian law, democracy and rule of law as subjects in the curricula of all learning institutions in formal and non formal settings. In India there is not such an institution that can teach the basics of interrogation to the Army officers and other junior leaders. In this enthusiasm to extract the actionable information the individual inadvertently violates human rights. Due to the acute shortage of officers, there are a number of occasions when the counter insurgency operations are being handled by junior and non commissioned officers who might not be adequately equipped with knowledge pertaining to laws regarding human rights. In such circumstances despite the best intentions, violations of human rights may occur. The culture of instant result in forces often leads to irrational acts resulting in violations of human rights. Many governments, international agencies and NGOs today faced with daunting task of re-establishing peace and order in post-war societies. In so doing rights are an essential component of just societies, but in that HRE is a necessary element in the process of re-establishing stable and just post-war societies. Hence, human rights have become an important concept in both popular and diplomatic language. Human Rights Education (HRE) is based on the premise that human rights will reduce violence within society, if understood as generally accepted principles and rules of society expressed and adapted to a particular society and culture. In practice, however, HRE is rarely a prescribed remedy. For example, in the 1998 report for the UN Research Institute for Social Development, entitled Rebuilding after war, HR or HRE was entirely absent as an element in the process of the rebuilding societies. --- Conclusion The Government of India has the primary responsibility to comply with its earlier national commitments and human rights obligations. The human rights policy should be holistic and multilateral, urge upon accountability, transparency and follow-up actions of the national institutions and officials. The argument that human rights must be sacrificed for national security or national interests must be countered. In fact preservation of human rights standards is the only way to ensure our nation remains secure, as violation leads to greater alienation of the victims. In Armed and Para military forces the traditional emphasis has been on training rather than education. In many western societies training has tended to focus on the formal equipping of officers and soldier’s with the necessary knowledge of the law and development of practical skills to do their job. Though the armed forces have always been conscious of human rights values, they have been leveled with various allegations of violating the human rights. Thus it is important that the various characteristics of human rights are known and understood by all personnel so that they value them and do not violate them. It is therefore very essential that the government and the armed forces must ensure the preservation and promotion of human rights in the country. Time has come to re-educate the bureaucracy, the Ministry, the media and the defence personnel with the universal human rights standard and ramifications of human rights violations. The State human rights commissions have to be recharged and reactivate. Human rights education should draw the law enforcing personnel more and more into this effort where they become life long learners. Human rights education should been introduced in the whole curriculum of the Armed Forces, Police Training Institutions and the other agencies. Human rights education and awareness-raising for law enforcement officers should be regarded as the priority of human rights policy in India. All security practices ranging from arrest, interrogation to treatment of suspected persons have been improved in line with human rights principles. Any officers who violate human rights will be brought to justice or face disciplinary action as soon as possible. (Assistant Professor, Defence & Strategic Studies, Department of Political Science, Kurukshetra University, Kurukshetra, E-Mail asifahmed081@gmail.com ) References 1. Indu singh and Ajay Saxena, Human Rights in India and Pakistan, Deep and Deep Publications, New Delhi, 2004. P.4. 2. Powar.K.B., Human Rights and the Implementation of Programmes Related to Human Rights Studies in Indian Universities, Book- Conceptualizing Security for India in the 21st Century, (Editor-Gautam Sen), Atlantic Publishers & Distributors. New Delhi. 2007, chapter.23.p.321. 3. Jha.U.C. Wing Commander (retd.), Armed Forces and Human Rights, The Hindu, August3,2004. 4. Jacobs.K.S. Human Rights Checklist for India, May 20,2009. 5. Malik.V.P. Human Rights in the Armed Forces, Journal of National Human Rights Commission of India, New Delhi. Vol.4.2005. 6. Singh.Harwant Lt-Gen (retd.), Fighting Insurgency: Human Rights violations by troops avoidable, The Tribune, Sep.15,2008.

My personal views about china- India war or a limited conflict

2013-05-09T02:25:00.000+05:30

My personal views about china- India war or a limited conflict. We have a fine nd fearless armed forces i have no doubt in their working but still we are not in a situation to wage a full fledge war with china. Its (Laddakh incursions) just a starting and they are testing our will to fight. But our political leaders have decide how to cope with this serious situation. Now people understands why there is a need to increase our defence budget and improve our fighting capabilties becoz still we have only defensive capabilties if compared with dangerous chinese strength. Hope for the best. Most peoples in India still busy in buying chinese cheap products and our govt which in past times believe that trade and economics do the peace with china and this is ridiculous thinking showing lack of strategic planning n wisdome. -------------------------------------- The 19-kilometres or more deep intrusion by an armed patrol of China’s People’s Liberation Army (PLA) into the strategically sensitive area around Daulet Beg Oldi in the Aksai Chin region, and which detected on 16 April 2013.Similar incidents of armed eyeball-to-eyeball confrontation have occurred with increased frequency, especially since 2008, along the entire length of our 4,057 kilometres border.In the context of China’s national interests, China’s top leaders strongly apprehend that the US is putting together an alliance comprising India, Japan, Vietnam, the Philippines and Australia to contain China’s rise.There have been warning indicators earlier that Beijing views the growing warmth in relations between India and US and between India and Japan with suspicion.There have been warning indicators earlier that Beijing views the growing warmth in relations between India and US and between India and Japan with suspicion. In the days following the largest ever US-ROK joint military exercises in July 2010, a Hong Kong-based pro-Beijing newspaper observed: “the issue of China’s territorial disputes with neighbouring countries will ignite the flames of war sooner or later. If a country must be chosen for sacrifice, India will be the first choice…India’s long term occupation of southern Tibet is indeed worrying…If armed force is used to resolve border disputes, China must pick a country to target first, and it will definitely pick a big country, which means choosing between Japan and India…”. Other references stated that China’s relationship with India and Japan had limits imposed by history. With this Beijing dragged India into the South China Sea dispute. China’s latest action needs to be viewed in the backdrop of the People’s Republic of China’s readiness to employ military force on issues of national interest relating to its security, sovereignty and territorial integrity. Beijing is adept at using a blend of threats and promise of military retaliation to deter an adversary from taking actions contrary to Beijing’s interests. India needs to calibrate and time its response. For a start it could withhold reiteration during Chinese Premier Li Keqiang’s upcoming visit of the formulation that the Tibet Autonomous Region is a part of China. ---------------------------------------------views by Jayadeva Ranade Member of the National Security Advisory Board (NSAB) & Distinguished Fellow, IPCS ------------------------------------------------------- I remember bharat vermas who is editor of indian defence review old article appeared 3-4 years before that China will attack india in 2012. this seems very true if we see the past events. Dear all be ready for a India china war or india vs china n pak nexus war yet or in upcoming years. Need to enhance our striking capabilties for China specially.Need to increase our diplomatic actions in South China sea countries. That'll take lots of heat from our back. Also String of Pearls should be made chicken neck of China. We need strong navy to do that. Real fight between India and China will be in sea and not on land. Pakistan needs to be under constant pressure specially on Balochistan in order to cut Chinese energy pipe line from gulf to China. Control over Afghanistan is very important so as to prevent China to access Central Asia energy sources freely. India has its task cut out and need to work over time........................Be ready