संशयात्‍मा

पिछडे मुसलमानों के आरक्षण पर ख़तरा

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Tue, 20 Dec 2011 16:22:43 PST

-यूसुफ़ अंसारी
http://salaamindialive.tv/news.php?id=331

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने ख़ुलासा किया है कि केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के 27 फ़ीसदी आरक्षण में पिछड़े वर्ग में आने वाले मुसलमानों का कोटा तय करने के लिए ज़रूरी क़ानून बना रही है। ये कोटा कितना होगा इसका खुलासा अभी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर साफ़ कर दिया है कि ये कोटा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज़ पर तय होगा। ये फ़ैसला कब तक होगा ये भी अभी साफ़ नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभालने के बाद पिछले दो साल में सलमान ख़ुर्शीद कई बार ये बात कह चुके हैं। लेकिन सरकार कभी इस बाबत कोई ठोस क़दम उठाती नहीं दिखी है। इस बार भी ये दावा राजनीतिक बयान से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को मुसलमानों के वोट चाहिए। वोट पाने के लिए सरकार को मुसलमानों के लिए कुछ करते हुए दिखना ज़रूरी है। राहुल गांधी किसानों के वोट हासिल करनें की मुहिम में जुटे हैं। इस मौक़े पर मुसलमानों के रिझाने के मक़सद से ही सलमान खुर्शीद ने ये बयान दिया है। वर्ना यूपीए सरकार पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखी।

सलामान खुर्शीद के आरक्षण के इस फ़ार्मूले से पिछड़े (पसमांदा) के मुसलमानों को पिछड़े वर्गों के 27 फ़ीसदी आरक्षण में मिल रही हिस्सेदारी पर ख़तरा मंडराने लगा है। एक अख़बार को दिए इंटरव्यू में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों के मुताबिक सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानकर उनके लिए पिछड़े वर्गों के 27 फीसदी आरक्षण मे कोटा तय करेगी। दरअसल इस मुहिम की शुरुआत पिछले साल हुई ती। मई 2010 में जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेतृत्व में तमाम मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिला था। प्रति निधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी लंबी चौड़ी मांगों का पुलिंदा सौंपा। इसमें प्रमुख मांग मुसलमानों को आरक्षण देने की गयी थी। साथ ही रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग भी इसमें शामिल थी। मुलाक़ात के बाद जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में जल्द ही कोई ठोस फ़ैसला करने का भरोसा दिया है। इस दावे के बारे में अभी तक न तो प्रधानमंत्री की तरफ़ से कुछ कहा गया है और न ही सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से। अब अगर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कुछ कह रहे हैं तो इसका कोई मतलब है। मंत्रालय के अंदर से काफी समय से ऐसी ही ख़बरे आ रही हैं कि सरकार मुसलमानों के लिए आरक्षण का रोडमैप तैयार कर रही है। अगर ये सही है तो ये पिछड़े वर्गों के मुसलमानों के साथ सरासर धोखा है।

मौजूदा संविधान के मुताबिक़ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण का आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है। संविधान में तीन तरह के आरक्षण का प्रावधान है। केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 फ़ीसदी, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 फ़ीसदी और पिछड़े वर्गों के लिए 27 फ़ीसदी आरक्षण है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण के दायरें में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही आते हैं। दलित मुसलमान और दलित इसाई इस दायरे से बाहर हैं। पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कई राज्यों में आबादी के हिसाब से कई हिस्सों में बांटा गया है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुछ मुस्लिम जातियों की एक अलग श्रेणी बना कर 27 फ़ीसदी में से उनका कोटा तय कर दिया गया है। लेकिन इन राज्यों में ये बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर है। केरल में कई मुस्लिम जातियों को एक श्रेणी में रखा गया है और उनका 10 से 12 फ़ीसदी कोटा तय है। कर्नाटक मॉडल केरल से एकदम अलग है। वहां आरक्षण को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 89 जातियों को 4 फ़ीसदी आरक्षण दिया गया है। इनमें 10 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में 101 जातियों को 15 फ़ीसदी कोटा तय है और इनमें भी दर्ज़ी, रंगरेज़ और जुलाहा समेत कई जातियां शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में क्रीमी लेयर को छोड़कर कुछ मुस्लिम जातियों के लिए 4 फ़ीसदी कोटा तय है। आंध्र प्रदेश मे भी ओबीसा आरक्षण को चार हिस्सों मे बांटा गया है। इनमें तीन हिस्सों मुस्लिम जातियां आती हैं। एक हिस्सा इसाई धर्म अपनाने वाले दलितों के लिए है। इससे ज़ाहिर है कि इन राज्यों में आरक्षण में कोटा धर्म के आधार पर तय न होकर जातियों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर तय किया गया है।

कई साल से केंद्रीय स्तर पर भी ओबीसी आरक्षण के इसी तरह के वर्गीककरण की मांग उठ रही है। हालांकि धर्म के आधार पर कोटा अलग करन से पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में कोटा देने की भी सिफारिश की थी । लेकिन 1993 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करते वक़्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक देश के 54 फ़ीसदी पिछड़े वर्ग में 8.33 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी है। 54 फ़ीसदी पिछड़े वर्गों को 27 फ़ीसदी आरक्षण मिला है। इसमें मुसलमानों का हिस्सा लगभग 4 फ़ीसदी बैठता है। ओबीसी में बग़ैर कोटा तय किए हुए भी पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को क़रीब 3 फ़ीसदी हिस्सेदारी मिल रही है। कोटा तय होने के बाद उन्हें सिर्फ़ एक फ़ीसदी का फ़ायदा होगा। अगर सभी मुसलमानों को पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाता है तो पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को उतना हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा जितना अब मिल रहा है। दरअसल ये पिछड़े मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को हड़पने की एक साज़िश है।

दरअसल पिछड़े वर्गों के आरक्षण में मुसलमानों के कोटा तय करने के सलमान ख़ुर्शीद के फ़ार्मूले से मुस्लिम समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज के लिए विकास की कुंजी रंगनाथ मिश्रा आयोग की वो सिफ़ारिश है जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय की उन बिरादरियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की वकालत की है जिनके समकक्ष हिंदू जातियां अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। अनुसूचित जातियों में अभी तक हिंदू, सिख और बौद्ध ही शामिल हैं। दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हांलांकि शुरुआत में अनुसूचित जाति में सिर्फ़ हिंदू दलित ही आते थे। 10 अगस्त 1050 को जारी हुए अनुसूचित जाति आदेश के पैरा तीन में लिखा गया था कि “ऐसा कोई व्यक्ति अनिसूचित जाति में शामिल नहीं होगा जो हिंदू धर्म से इतर किसी और धर्म को मानता हो।” लेकिन बाद में सिखों की मांग पर 1955 में इसमें हिंदू शब्द के साथ सिख शब्द जोड़ा गया और 1990 में नवबौद्ध शब्द जोड़ कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का रास्ता साफ़ कर दिया गया। 1996 में नरसिंह राव सरकार ने एक अध्यादेश के ज़रिए इसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल करने की कोशिश की थी लेकिन बीजेपी के तीखे विरोध के चलते इस अध्यादेश को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तब से इसाई संगठन दलित इसाइयों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लगातार मुहिम चला रहे हैं। उन्हीं दिनों मुसलमानों में इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा हुई। ऐसे तमाम मुसलमान जिनके पूर्वज कभी दलित हुआ करते थे ख़ुद को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। केंद्र सरकार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाख़िल करना है। लेकिन वो जवाब दाख़िल करने से बच रही है। दो साल से बार-बार मोहलत मांग कर मामले को लटका रही है।

दलित इसाइयों और मुसलमानों की इसी मुहिम का नतीजा है कि सरकार ने 2005 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग को इस मसले पर विचार करके सिफ़ारिश करने का ज़िम्मा सौंपा था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ तौर पर कहा है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों और इसाइयों को आरक्षण से वंचित रखना संविधान में नागरिकों को दिए गए समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने ये भी कहा है कि संविधान मे संशोधन किए बग़ैर ही इसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल किया जा सकता है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों पर अनुसूचित जाति आयोग भी अपनी मुहर लगा चुका है। अब ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के हाथ में है। अगर रंगनाथ मिश्रा आयोग की ये सिफ़ारिशें अमल में आ जाएं तो मुसलमानों के विकास के रास्ते खुल सकते है। अनुसूचित जातियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं बेहद ग़रीब तबक़े के मुसलमानों को भी मिलने लगेंगी और लोकसभा की 79 और देश भर में विधानसभाओं की उन 1050 सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इससे महिला आरक्षण में मुसलमानों के लिए कोटा तय करने का मसला भी हल हो जाएगा। क्योंकि अनुसूचित जातियों में मुस्लिम जातियों के शामिल होने से उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता खुल जाएगा। ताज्जुब की बात है कि इतनी अहम सिफारिश को लागू करने के बजाए सलमान ख़ुर्शीद पिछड़े वर्गों के आरक्षण में मुसलमानों का अलग कोटा तय करने की बात कर रहे है। होना तो ये चाहिए कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफ़ारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग में आने वाली उन तमाम मुस्लिम बिरादरियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाए जो इसकी हक़दार हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटने के बजाए पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के आधार पर बांटा जाए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को भी दलित और महादलित के बीच आबादी के अनुपात में बांटा जाए ताकि दलितों के उस हिस्सों को भी आरक्षण का फ़ायदा पहुंचे जो अभी तक इससे महरूम है। इसी फ़ार्मूले से आरक्षण को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जा सकता है।

शोध की अवधारणा

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 11 Dec 2011 23:16:09 PST

अवधि पत्र

पाठ्यक्रम: अनुसंधान पद्धति और तुलनात्मक साहित्य

विशय कोड: आई.एल. 613 एच.

दिनांक: 27 सितंबर, 2011

शोध की अवधारणा

प्रति,
प्रो. वीरभारत तलवार
भारतीय भाशा केंद्र
जेएनयू, नई दिल्ली

प्रस्तुति,

प्रमोद रंजन

एम.फिल. ;हिन्दी

भारतीय भाशा केंद्र

जेएनयू, नई दिल्ली.

शोध की अवधारणा

षोध अर्थात् नये तथ्यों, नये दृश्टिकोण की तलाष और उसकी स्थापना! षोध; यानी उपलब्ध तथ्यों का नये और सामयिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन और उनकी तर्कसंगत, तथ्यपरक व्याख्या. षोध; मतलब कथित रूप से ‘स्थापित’ सत्य को एक जबरदस्त चुनौती.
जो, षोध नहीं है..
कई बार जब कोई चीज बेतरह उलझी हो तो उसे उल्टी दिषा से सुलझाने के प्रत्यन के सफल होने की संभावना अधिक होती है. विष्वविद्यालयों में, विषेशकर हिन्दी में ‘षोध की अवधारणा’ एक ऐसा ही उलझा हुआ मामला है. जो ‘षोध’ नहीं है, उसे करने में हम अपनी उर्जा का अपव्यय करते हैं और जिन विशयों पर वास्तव में ‘षोध’ हो सकता है, उन विशयों को छूने में भी प्रायः हम कतराते हैं क्योंकि इस तरह के विशय न सिर्फ श्रमसाध्य होते हैं बल्कि तीक्ष्ण आलोचनात्मक विवेक की भी मांग करते हैं. बहरहाल, ‘षोध’ क्या है, यह समझने से पहले हम जरा उलटा चलते हुए यह समझें कि क्या कुछ है जो ‘षोध’ नहीं है. जाहिर है, हम अपनी चर्चा मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में षोध पर केंद्रित रखेंगे.
‘अलां उपन्यास का आलोचनात्मक विवेचन’ अथवा ‘फलां कवयित्री की कविताओं में नारी चेतना’ - क्या इस तरह के विशय का चुनाव स्वयं में ही षोध की किसी भी संभावना ही हत्या कर देने के लिए काफी नहीं है? उत्तर भारत के विष्वविद्यालयों में इसी प्रकार के विशयों से संबंधित कथित षोध ग्रंथों का अंबार लगा है. इस तरह के विशय चुनने का मतलब होता है संबंधित पुस्तक से ज्ञात तथ्यों का संकलन, न कि षोध. किसी उपन्यास का आलोचनात्मक विवेचन का सीधा मतलब है पुस्तक समीक्षा, बुक रिव्यू. हालांकि इस तरह के षोधों में पुस्तक समीक्षा के लिए आवष्यक आलोचकीय क्षमता भी प्रायः नहीं दिखायी देती है. इसी तरह हिंदी में षोध के लिए एक और लोकप्रिय जुमला है ‘तुलनात्मक अध्ययन’. यह बताने की आवष्यकता षायद नहीं है कि ‘तुलना’ औैर ‘षोध’ अलग-अलग चीजें हैं. न सिर्फ दोनों के टूल अलग होंगे बल्कि वास्तव में इन दोनों की अवधारणा में भी बड़ा अंतर है. दरअसल, विष्वविद्यालयों में होने वाले षोध की एक और बड़ी बाधा है कथित ‘मौलिकता’ संबंधी नियम. यह ‘मौलिकता’ इस पर लागू नहीं होती कि आप अपने विशय को बिल्कुल नये ढंग से देखें, चीजों को समझने का आपके पास नया दृश्टिकोण, नये औजार हों. इसके विपरीत यह नियम सिर्फ बात तक सीमित है कि आप षोध के लिए जो विशय ले रहे हैं, उस पर विष्वविद्यालय में अब तक कोई ‘षोध’ न हुआ हो. बस यही आपके मौलिक होने की एकमात्र षर्त है. यानी, आपसे पहले यदि कोई षीर्शक षोध के लिए चुना जा चुका है तो उस पर चाहे जैसा भी काम हुआ हो, आप उसे आगे नहीं बढ़ा सकते. उस विशय पर वहीं ताला लगा दिया जाता है. अब इस तालाबंदी को ‘मौलिक’ षोध को बढ़ावा देना है या षोध मात्र की संभावना की भ्रुण हत्या?
वस्तुतः विष्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों में ही नहीं, विष्वविद्यालयों से बाहर भी, हिन्दी में षोध करने वालों ने षोध की अवधारणा, इसकी ‘भावना’ को प्रायः नहीं समझा है. हां, जिन उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोगों ने इस ‘भावना’ को आत्मसात् किया है, उनका षोध कार्य कदाचित विष्वस्तरीय है. यहां उन विराट व्यक्तित्व वाले विद्वान षोधकर्ताओं का नाम गिनाने की आवष्यकता नहीं है.
वस्तुतः, ‘हिंदी प्रदेष में सही सूचनओं और नये, षोधपूर्ण विचारों का बहुत अभाव है. यहां माहौल भावनात्मक ज्यादा, गंभीर विचारपूर्ण कम है’;1द्ध षोध के नाम पर होने वाला ज्यादातर लेखन आश्रुस्नात, पूर्वग्रहयुक्त और प्रायः विशय अथवा व्यक्ति के प्रति ‘सम्मान’ के भाव से ओत-प्रोत होता है. प्रायः षोध आरंभ करने से पूर्व ही षोधकर्ता के पास निश्कर्श मौजूद रहते हैं, जिन्हें येन-केन-प्रकारेण बस स्थापित करने की हड़बड़ी में वे दिखते हैं. इतना ही नहीं, इन निश्कर्शों में प्रायः उनके द्वारा चुने गये विशय, व्यक्ति अथवा पुस्तक की महानता ‘स्वतः सिद्ध’ रहती है.
षोध क्या है?
षोध का आरंभ संषय से होता है. षोधकर्ता को मूलतः संषयात्मा होना चाहिए. जिज्ञासा नहीं, संषय षोध की वास्तविक जननी है. ;यद्यपि जिज्ञासा का भाव भी बेहद महत्वपूर्ण हैद्ध यह बात साहित्य अथवा समाजषास्त्र पर ही नहीं, विज्ञान पर भी लागू होती है. जरा सोचें, न्यूटन ने जब ग्रुत्वाकर्शण की खोज की, उस समय क्या हुआ होगा? सेब का जमीन पर गिरना एक समान्य और ‘स्वयंसिद्ध’ घटना थी. वह ‘संदेह’ ही था, जिसने न्यूटन को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? आसमान की ओर क्यों नहीं गया? न्यूटन के मन में उस समय जिज्ञासा नहीं थी बल्कि वस्तुतः यह कथित ‘स्वयंसिद्ध’ तथ्य पर उनका संदेह था, जिसने एक नये तथ्य, नये सिद्धांत को जन्म दिया.
साहित्य में षोध का संबंध मुख्यतः स्थापनाओं, अवधारणाओं और दृश्टिकोण से होता है. एक जेनुइन षोधार्थी के मन में जब किसी परंपरागत अवधारणा पर प्रष्न चिन्ह उभरता है तो उसी के साथ षोध का विचार उत्पन्न होता है, या होना चाहिए. षोध आरंभ करने के पूर्व हमारे पास कुछ तथ्य अथवा कोई नया दृश्टिकोण होता है जो अब तक की स्थापना को चुनौती देता प्रतीत होता है. इस चुनौती के स्वीकार के साथ ही षोध की आवष्यक हो जाता है. षोध उस सत्य की तलाष है; जो हमें लगता है कि ‘है’ लेकिन तथ्यों अथवा मुकम्मल तर्कों के अभाव में हम जिसे साबित नहीं कर पा रहे होते हैं.

षोध बनाम आलोचना तथा षोध की अवधारणा

भारतीय चिंतन की ब्राह्मणवादी परंपरा उन विशयों पर बहस ;षास्त्रार्थ!द्ध की हिमायती रही है, जिनका कोई निश्कर्श निकलना संभव न हो. इस परंपरा की दूसरी पहचान है चीजों को कोटियों में, श्रेणियों में बांट कर देखना. वर्ण व्यवस्था के भांति ही यह ज्ञान के अन्य अनुषासनों में भी ‘जातियों’ का निर्माण करती है और उनका ‘कर्म’ निर्धारित कर देती है. यानी जो जिसे जिस जाति में रख दिया गया उसकी अर्थी भी अब वहीं से उठेगी. हिंदी में आलोचना और षोध के खांचे भी कुछ इसी मिजाज से निर्मित किये गये हैं. षोध और आलोचना को अलग-अलग ‘जातियों’ का परिभाशित करने के लिए विद्वानों ने ऐसे-ऐसे षीर्शासन किये हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होती है.;2द्ध प्रायः यह माना गया है कि आलोचना अधिक प्रतिभा का काम है जबकि षोध कुछ कम प्रतिभाषाली लोग भी कर सकते हैं.

डॉ. नागेंद्र के अनुसार, ‘अनुसंधान के लिए प्रायः निम्नलिखित अनुबंधों को विधान है -
1. अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेशण
2. उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का पुनराख्यान
3. ज्ञान-क्षेत्र का सीमा-विस्तार अर्थात् मौलिकता और
4. इनके अतिरिक्त एक तत्व और अपेक्षित है और वह है सुश्ठु प्रतिपादन षैली.;3द्ध

इसी प्रकार आलोचना की चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि ‘‘आलोचना का षब्दार्थ है सर्वांग-निरीक्षण. साहित्य के क्षेत्र में आलोचना का अभिप्राय है किसी कृति का सांगोपांग निरीक्षण. इसके अंतर्गत तीन कर्तव्य-कर्म आते हैं -
1. प्रभाव ग्रहण
2. व्याख्या विष्लेशण और
3. मूल्यांकन एवं निर्णय.
आलोचना मूलतः कलाकृति द्वारा प्रमाता के हृदय में उत्पन्न भाव को व्यक्त करती है, अर्थात प्रिय-अप्रिय प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है. इसके उपरांत वह प्रतिक्रिया की प्रियता अथवा अप्रियता के कारणों का विष्लेशण करती है: सौंदर्यषास्त्र के अनुसार रूप का, मनोविज्ञान के अनुसार स्रश्टा और भावक की मानसिक परिस्थितियों का और समाजषास्त्र के अनुसार दोनों की समाजिक परिस्थितियों का विष्लेशण कर यह स्पश्ट करती है कि कोई कृति भावक को प्रिय अथवा अप्रिय क्यों लगती है.’’;4द्ध
जाहिर है षोध और आलोचना की यह परिभाशा इन्हें अलग-अलग खांचों में रखने की वकालत करती है. लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? क्या आलोचना में ‘अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेशण’ और फिर उसकी व्याख्या नहीं की जाती? या ‘उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का पुनराख्यान’ क्या सिर्फ अनुसंधान का काम है? क्या आलोचना ‘पुनराख्यान’ नहीं करती? या उसे नहीं करना चाहिए? इसी तरह, ‘ ज्ञान-क्षेत्र का सीमा-विस्तार’ क्या आलोचना के जरिए भी नहीं होता? और ‘मौलिकता’? क्या आलोचना में किसी विचार या तथ्य की पुनरावृति की जानी चाहिए? ;5द्ध

डॉ. नागेंद्र की ‘आलोचना’ की परिभाशा भी कमोवेष ऐसे ही सवालों का जबाव देते हुए ध्वस्त हो जाती है. ‘प्रभाव ग्रहण, व्याख्या विष्लेशण और मूल्यांकन एवं निर्णय’ महज आलोचना के ही नहीं षोध के भी गुण हैं. ‘विष्लेशण, मूल्यांकन और निर्णय’ तो षोध की अवधारणा के साथ नाभिनालबद्ध ही है. बिना इन गुणों के किसी भी अच्छे षोध की कल्पना तक नहीं की जा सकती.

वस्तुतः, कम से कम साहित्य के संदर्भ में षोध और आलोचना को अलगा कर देखना संभव ही नहीं है. अच्छे षोध का अधार ही गहन आलोचनात्मक विवेक तथा संषय व जिज्ञासा की आदिम वृति है. इसके अतिरिक्त पूर्वग्रहों से मुक्ति की हरसंभव कोषिष भी सार्थक व मौलिक षोध कार्य के लिए आवष्यक है. यद्यपि पूर्वग्रहों से ‘पूर्ण’ मुक्ति मनुश्य मात्र के लिए न संभव है, न ही आवष्यक ही! षोधार्थी अथवा आलोचक जिन सामाजिक परिस्थितियों का उत्पाद है, उससे जुड़े पूर्वग्रह भी उसके साथ रहेंगे ही. आगे इसे हम मुक्तिबोध के एक उद्धरण के माध्यम से समझने की कोषिष करेंगे.

मुक्तिबोध षोध तथा आलोचना के लिए जिस पद्धति तथा विवेक की प्रस्तावना करते हैं, वह मेरे द्वारा अब तक पढ़ी चीजों में सबसे षानदार और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, साहित्य के अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी औजार प्रदान करती है. अपने षोध लेख ‘भक्ति आंदोलन का दूसरा पहलू’ में मुक्तिबोध कहते हैं - ‘‘किसी भी साहित्य को हमें तीन दृश्टियों से देखना चाहिए। एक तो यह कि वह किन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक षक्तियों से उत्पन्न है, अर्थात् वह किन षक्तियों के कार्यों का परिणाम है, किन सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का अंग है? दूसरे यह कि उसका अंतःस्वरूप क्या है, किन प्रेरणाओं और भावनाओं ने उसके आंतरिक तत्व रूपायित किए हैं? तीसरे, उसके प्रभाव क्या हैं, किन सामाजिक षक्तियों ने उनका उपयोग या दुरूपयोग किया है और क्यों? साध्ाारण जन के किन मानसिक तत्वों को उसने विकसित या नष्ट किया है?’’

मेरी समझ में मुक्तिबोध द्वारा स्थापित षोध और आलोचना की इस ठोस कसौटी को उपेक्षित किए जाने के निहित कारण रहे हैं. षोध की अवधारणा और भारतीय समाज व्यवस्था में व्यक्तिपूजा के कारण आने वाले इसमें आने वाली बाधा को इसके विष्लेशण द्वारा समझा जा सकता है. इस उद्धरण में मुक्तिबोध ने षोध और आलोचना का प्रतिमान गढ़ते हुए ‘राजनैतिक दृश्टिकोण’ की चर्चा नहीं की है! लेकिन क्या मुक्तिबाध्ा के आलोचक और षोधकर्ता रूप की उपेक्षा का यही कारण है? या इस उपेक्षा के पीछे वे षक्तियां हैं जो राजनैतिक रूप से परिवर्तनकामी दिखती हैं किन्तु ‘सामजिक और सांस्कृतिक’ रूप से प्रतिगामी हैं। मुक्तिबोघ इन्हीं षक्तियों की पहचान का आह्नान करते हैं। वह प्रकट राजनीतिक दृश्टिकोण को गौण रखते हुए उन ‘प्रेरणाओं और भावनाओं’ पर बल देते हैं, जिससे साहित्य के आंतरिक तत्व रूपायित हुए हैं. उनकी यह कसौटी राजनीति से पलायन नहीं करती बल्कि बौद्धिक छद्मों को विखंडित करने का सू़त्र देती है.;मुक्तिबोध की उपरोक्त कसौटी को एक बार फिर ध्यान से पढेंद्ध समकालीन हिन्दी साहित्य में कोई भी षोधकार्य करते हुए मुक्तिबोध की इस कसौटी को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए. यह कसौटी किसी भी षोधकार्य की गुणवत्ता और सार्थकता मापने का सर्वोत्तम औजार है.

संदर्भ
1. प्रो. वीरभारत तलवार, पटना से प्रकाषित पत्रिका ‘जनविकल्प’ के संपादक के नाम दिनांक 16ण्2ण्2007 को लिखे पत्र में.
2. देखें, षोध और सिद्धांत, डॉ. नागेंद्र
अनुसंधान की प्रक्रिया, विजयेंद्र स्नातक, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली.
षोध प्रविधि, विजय मोहन षर्मा, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली,
साहित्यिक अनुसंधान के प्रतिमान, डॉ.देवराज उपाध्याय, नेषनल पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली.
3. षोध और सिद्धांत, डॉ. नागेंद्र. में ‘अनुसंधान और आलोचना’ विशयक अध्याय.
4. वही.
5. लेख ‘भक्ति आंदोलन का दूसरा पहलू’, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध रचनावली, राजकमल प्रकाषन

(यूनिकोड में बदलते हुए कई प्रुफ की गलतियां पैदा हो गयीं हैं)

साहित्य का इतिहास दर्शन

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 11 Dec 2011 23:12:59 PST

पुस्तक समीक्षा

पाठ्यक्रम संख्या: आई.एल. 612 एच

पाठ्यक्रम: साहित्य का इतिहास दर्षन

समीक्ष्य कृति : साहित्य का इतिहास दर्षन ;नलिन विलोचन षर्माद्ध

दिनांक: 2 नवंबर, 2011

प्रति: डॉ. रमण प्रसाद सिन्हा
भारतीय भाशा केंद्र
जे.एन.यू, नई दिल्ली - 110067

प्रस्तुकर्ता: प्रमोद रंजन

एम.फिल. हिन्दी ;प्रथम सत्रद्ध

जे.एन.यू, नई दिल्ली - 110067

साहित्य के इतिहास दर्शन पर नजर डालती एक चौकस भारतीय आंख

आचार्य नलिन विलोचन षर्मा ने अपनी बहुप्रसिद्ध पुस्तक ‘साहित्य का इतिहास दर्षन’ की अंतर्रात्मा का निर्माण विषुद्ध भारतीय दृश्टिकोण से किया है. यह उनके लिए स्वभाविक भी था. वे पाष्चात्य के इतिहास दर्षन से अपने पाठकों को जरूर परिचित कराते चलते हैं लेकिन पूरी किताब में उनकी आंख भारतीय इतिहास दर्षन की खूबियां तलाषने में जुटी रहती हैं.
किताब से गुजरते हुए हम भारतीय इतिहास दृश्टि के प्रति उनके इस लगाव के साथ उनकी वस्तुनिश्ठता को भी रेखांकित किये बिना नहीं रह सकते. जहां कहीं भी विदेषी लेखकों, विषेशकर अंग्रेज लेखकों के योगदान की बात आती है आचार्य षर्मा उन्हें उनका दाय देने में कतई संकोच नहीं करते. मसलन, हम पुस्तक के अध्याय 13 ;हिंदी साहित्य का इतिहास दर्षनद्ध की स्थापनाओं को देखें. इसके पहले खंड के आरंभ में ही आचार्य षर्मा कहते हैं कि ‘हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्सा द तासी था, यह निर्विवाद है.’ ;1द्ध साथ ही उनका यह मानना सचमुच ही सर्वथा उचित है कि ‘तासी की पुस्तक का महत्व कुछ इस कारण है कि वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है. तासी का कवि-वृत्त काल-क्रमानुसारी न होकर वर्णाक्रमानुसारी है और लेखक ने साहित्यिक प्रवृत्तियों आदि का निरूपण नहीं किया है’ ;2द्ध इस अध्याय के आगे के खंडों में बढ़ते हुए हम पाते हैं कि आचार्य नलिन विलोचन षर्मा अंततः हिंदी साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय हिंदी इतिहासकारों को ही देते हैं. मसलन, वे इस अध्याय के दूसरे खंड में ही यह स्पश्ट कर देते हैं कि साहित्येतिहास के क्षेत्र में हिंदी में पहला प्रयास षिवसिंह कृत ‘सरोज’ नामक वृत्त संग्रह है. इसका प्रकाषन 1883 में हुआ और उसमें एक सहस्त्र कवियों का संक्षिप्त परिचय तथा उनकी रचनााओं के उदाहरण हैं. आचार्य षर्मा यह भी बताते हैं कि ‘ रामकुमार वर्मा ने ‘सरोज’ के पूर्व की दो और कृतियों का उल्लेख किया है - महेषदत्त का काव्य संग्रह तथा मातादीन मिश्र का कवित्त रत्नाकर.’ ;3द्ध
इस उल्लेख बाद वह अध्याय के तीसरे खंड में ग्रियर्सन और सरोज के कामों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं. वे ग्रियर्सन के कामों को बेहद महत्वपूर्ण तो मानते हैं लेकिन साथ ही कहते हैं कि ‘तिथियों के संबंध में भी, अन्य प्रमाणिक सामग्री के अभाव में, ग्रियर्सन को सामान्यतः सरोज का ही आश्रयण करना पड़ा है.’;4द्ध जाहिर है, यह बात तथ्यगत होने के बावजूद हम आचार्य षार्मा का भारतीय आचार्यों के योगदान को रेखांकित करने के मोह को तो देख ही सकते हैं. वस्तुतः जहां-जहां भी उन्हें भारतीय विद्वानों के योगदान की भनक लगी है, उसे महत्व देने से वे नहीं चूके हैं. षायद इसका कारण, उनकी यह सोच रही हो कि भारत के सभी कार्यों का श्रेय अंग्रेज लेखक ले उड़ते हैं, जबकि भारतीय ने भी काफी महत्वपूर्ण काम किये हैं, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों के कामों से कहीं अधिक उपयोगी हैं तथा भारतीयों द्वारा किये गये काम यहां साहित्य की वृत्तियों को समझने के लिए वे अधिक आत्मीय उपकरण उपलब्ध करवाते हैं. लेकिन इस क्रम में भी वे अपनी स्थापनाओं की वस्तुनिश्ठता को हर संभव बचाए रखने की कोषिष करते हैं. एक उदाहरण देखें, ‘विवरणों तथा तिथियों के संबंध में सरोज का अधमर्ण होने पर भी ग्रियर्सन की पुस्तक, किवदंष में ही सही, युग विभाजन, पृश्ठभूमि निर्देष, सामान्य प्रवृति निरूपण तथा तुलनात्मक आलोचना एवं मूल्यांकनविशयक प्रयासों, तथा विवेचन की साहित्यिकता के कारण ,यदि हिंदी का प्रथम साहित्य माना जाए, तो यही उचित है.’ ;5द्ध यानी सरोज के प्रति मोह के बावजूद वे ग्रिर्यसन के प्रति कतई नाईंसाफी नहीं करते. उनका मूल्यांकन भी उंचे दर्जे का करते हैं. थोड़ा आगे बढ़ने पर वे बिना किसी लाग-लपेट साफ-साफ यह भी कहते हैं कि ‘हिंदी के विधेयवादी साहित्येतिहास के आद्य प्रवर्तक षुक्लजी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन हैं’ ;6द्ध वे इस अध्याय में काफी विस्तार से यह भी बातते हैं कि ग्रियर्सन को हिंदी के विधेयवादी साहित्येतिहास के सूत्रपात किन कारणों से मिलना सर्वथा उचित है.
इसी क्रम में मिश्र बंधु विनोद के कार्यों का भी वे काफी उंचा मूल्यांकन करते हैं. उनकी कमियों की ओर भी ईषारा करते साथ यह भी बातते हैं तत्त्कालीन मजबूरियां क्या थीं. खुद मिश्र बंधु को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि ‘हमारे यहां दोश है कि कपड़ा बनाने के लिए उसी व्यक्ति को, खेत जोतने, बोने, सींचने, रखवाली करने, काटने, रूई निकालने, ओटने, कातने और अच्छा सूत बनाने तथा कपड़ा बीनने के काम करने पड़ते हैं.’;7द्ध यहां आचार्य नलिन विलोचन षर्मा दरअसल, मिश्रबंधु उस दौर में विकसित हो रहे हिंदी साहित्य और इस दिषा में काम करने वाले लोगों की कमी का उल्लेख कर रहे हैं. वे उनकी आत्मीय प्रषंसा करते हुए बताते हैं कि मिश्र बंधुओं को श्रेय यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम के लिए प्रछन्न मोह रखते हुए भी, उनहोंने इसका प्रत्यक्ष व्यवहार उस विषाल ग्रंथ के लिए भी नहीं किया, जिसे उन्होंने ‘मिश्रबंधु विनोद’ कहकर संतोश कर लिया. यदि वे ‘विनोद’ को हिंदी साहित्य का इतिहास कहते तो, हिंदी के साहित्यिक इतिहास के अभाव को देखते हुए, वह क्षम्य माना जाता. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह उनके विवेक, अंतदृश्टि और अपनी सीमाएं समझने की षक्ति की परिचायक हैं. आचार्य षर्मा इसके बाद कहते हैं कि ‘मिश्रबंधुओं ने भले ही साहित्यिक इतिहास न लिखा हो, किन्तु साहित्यक इतिहास विशयक उनके विचार इस संबंध में उनकी सजगता के प्रमाण हैं.’;8द्ध
आचार्य षर्मा ने मिश्र बंधुओं द्वारा अथक श्रमपूर्वक किये गये कार्यों का गहनता से अध्ययन करते हुए पाया था कि मिश्र बंधुओं में से कम से कम दो पाष्चात्य साहित्य से परिचित थे और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एक इतिहास का भी उल्लेख किया है. उन्होंने एक जगह लिखा है कि विद्वान षॉ महाषय ने अंग्रेजी साहित्य का अच्छा इतिहास लिखा है. मिश्र बंधुओं को अंग्रेजी को साहित्य के इतिहास पर हो रहे कामों की तो जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने समाकालीन अंग्रेजी साहित्य के इतिहासों का अनुकरण नहीं किया है. नलिन विलोचन षर्मा की नजर में ‘यही कारण है कि वे ‘विनोद’ को साहित्यक इतिहास नहीं घोशित करते.’;9द्ध लेकिन आचार्य षर्मा मिश्र बंधुओं की मानसिक बुनावट को समझने के लिए और गहाराई में उतरते हैं तथा पाते हैं कि वस्तुतः मिश्र बंधु यह समझने में ही असमर्थ रहे थे कि ‘विनोद’ और उन साहित्यक इतिहासों में अंतर क्या था.
उपरोक्त सभी उदाहरणों में एक समाज चीज हम सहजता से तलाष सकते हैं. वह चीज है ‘साहित्य का इतिहास दर्षन’ के लेखक आचार्य नलिन विलोचन षर्मा की संतुलित विचार षैेली. अपना यह संतुलन वह उस समय विषेशकर बरकरार रखने की कोषिष करते हैं जब किसी साहित्य के अंग्रेज इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार का संदर्भ आमने-सामने हो.
वस्तुतः आचार्य नलिन विलोचन षर्मा की यह किताब स्थापना और विचार से अधिक ‘सूचनाएं’ देती है. यह उस समय ;सन् 1960 जब यह किताब लिखी गई थीद्ध, की मांग थी. उस समय हिंदी के अध्येता प्रायः साहित्य के इतिहास दर्षन से परिचित ही नहीं थे. यही वह पहली किताब थी, जिसने उन्हें इस विशय में जानकारी दी. ऐसे में, आचार्य षर्मा की यह सूचना परक पुस्तक भी बहुउपयोगी साबित हुई. वैसे थोड़े कटुता पूर्ण ढंग से आज के समय को देखने पर हम पाते हैं कि आज भी हमारे पास हिंदी में साहित्य के इतिहास दर्षन पर कोई ढंग की किताब नहीं है. हिंदी साहित्य में ज्यादा जोर रचनात्मक लेखन उपन्यास, कहानी और सबसे अधिक कविता पर रहा है. आलोचना, इतिहास आदि के क्षेत्रों में बहुत कम काम हुए हैं. यही कारण है कि हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों को समझने के लिए हमारे पास अपने बहुत थोड़े से औजार हैं, जिन्हें इक्का-दुक्का समर्थ ;और वे भी, जो इस काम के लिए नितांत असमर्थ थेद्ध हिंदी आलोचकों ने निर्मित किया है. अन्यथा अपने साहित्य को समझने के लिए हम अभी भी पाष्चात्य साहित्य दर्षन व सिद्धांतों के मुखाक्षेपी हैं. निष्चित तौर पाष्चात्य दर्षन कोई ऐसा अवगुण नहीं है, जिससे घृणा की जाए लेकिन जितनी गहराई तक अपने साहित्य में भारतीय चिंतन उतर सकता था, षायद पाष्चात्य अवधारणाएं उतनी गहराई तक न जा पाईं.
नलिन विलोचन षर्मा के इस दिषा में योगदान को समझने के लिए उनके अन्य कार्यों, परिवेष आदि की जानकारी भी उपयोगी होगी. आधुनिक हिन्दी कविता में श्नकेनवाद के जनक नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने हिन्दी एवं संस्कृत में एमण्एण् करके पहले आराए पटनाए रांची में अध्यापन कार्य कियाए बाद में पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष हुए तथा अंत तक वहीं रहे। श्दृष्टिकोण ;आलोचनाद्धए श्मानदण्ड ;निबंध संग्रहद्धए श्विष के दांत ;कहानी संग्रहद्ध तथा श्साहित्य का इतिहास दर्शन इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इन्होंने श्साहित्यए श्दृष्टिकोण और श्कविता पत्रिकाओं तथा कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का सम्पादन किया। इन्होंने भावों को व्यक्त करने का एक नया ही तरीका अपनाया गया। हालांकि नकेनवाद अधिक समय तक नहीं चल सका और न ही हिंदी कविता में ऐसा कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान ही किया. हां, हिंदी कविता की भाशा और बुनावट पर नये सिरे से विचार करने के लिए इस ‘वाद’ ने अपनी अगली पीढ़ी को जरूर उकसाया. यहां, किंचित अवांतर प्रसंग होने के बावजूद इस विशय पर आचार्य नलिन विलोचन षर्मा की एक रोचक टिप्पणी का उल्लेख करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं. हिंदी साहित्य का इतिहास दर्षन की भूमिका में किताब का ‘समपर्ण’ लिखते हुए उन्होंने कहा है यह ‘पुस्तक उन्हें, वह जैसी है, समर्पित है: मेरी कविता के संबंध में प्रतिकूल विचार रखने पर भी, वे मेरी कहानी, आलोचना, गवेशणा आदि को उपेक्षणीय नहीं मानते, यह उनकी गुणज्ञता ही है.’ ;10द्ध
बहरहाल, आचार्य की भारतीय और पाश्चात्य साहित्य दृष्टि के बारे में राय पुस्तक के अध्याय 1, ‘इतिहास दर्शन: भारतीय दृष्टिकोण’ के माध्यम से समझी जा सकी है. इस अध्याय में वह बताते हैं कि तिथिक्रम और भूगोल, ये दोनों इतिहास की दो आंखें हैं. साथ ही वह यह भी संकेत करते हैं भारतीय इतिहास दृष्टि इसलिए एकांगी रही है क्यों क्यों उसकी ‘तिथिक्रम’ वाली आंख कमजोर रही है. लेकिन आचार्य शर्मा तर्क देते हैं कि ‘ वस्तुतः प्राचीन भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक सामग्री का अभाव नहीं है. इस संबंध में पाश्चात्यों की भ्रांति का कारण है भारतीयों का इतिहास-विषयक विभावन. 19 वीं सदी में इतिहास लेखन की जो प्रणाली पश्चिम में प्रचलित थी, उससे भारतीय प्रणाली सर्वथा भिन्न थी. पश्चिम के तत्कालीन स्वीकृत प्रतिमानों के सहारे पाश्चात्य विद्वान न तो भारतीय साहित्य और कलाओं के साथ न्याय कर सके, न यहां की प्राचीन साहित्य लेखन प्रणाली की विशेषता ही समझ सके.’ ;11द्ध जाहिर है, आचार्य षर्मा की यह कमोवेष सही ही थी. उनकी इसी अवधारणा को पुस्तक के अन्य अध्यायों में अन्यान्य अनेकानेक प्रकार से पुश्पित-पल्लवित होते देखते हैं, जब वे प्राचीन भारती साहित्य पर नजर डाल रहे होते हैं, विधेयवाद को समझा रहे होते हैं या फिर जर्मन, फ्रंेच, अंग्रेजी, रूसी या पोलिष और चेक के साहित्यिक इतिहास पर विचार कर रहे होते हैं.

संदर्भ
;1द्ध साहित्य का इतिहास दर्षन ;नलिन विलोचन षर्माद्ध , बिहार राश्ट्रभाशा प्रचार समिति, पटना, पृश्ठ संख्या -75 से 247
;2द्ध वही.
;3द्ध वही.
;4द्ध वही,
;5द्ध वही.
;6द्ध वही.
;7द्ध वही, मिश्र बंधु विनोद का उद्धरण.
;8द्ध वही.
;9द्ध वही.
;10द्ध साहित्य का इतिहास दर्षन ;नलिन विलोचन षर्माद्ध , बिहार राश्ट्रभाशा प्रचार समिति, पटना, की भूमिका पृश्ठ संख्या -3
;11द्ध वही, अध्याय - 1, इतिहास दर्षन भारतीय दृश्टिकोण

(यूनिकोड में बदलने में कई प्रुफ की गलतियां पैदा हो गयी हैं)

साहित्य और इतिहास का संबंध

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 11 Dec 2011 23:10:19 PST

अवधि पत्र

पाठ्यक्रम: साहित्य का इतिहास दर्षन

विशय कोड: आई.एल. 612 एच.

दिनांक: 29 सितंबर, 2011

साहित्य और इतिहास का संबंध

प्रति,
प्रो. रमण प्रसाद सिन्हा
भारतीय भाशा केंद्र
जेएनयू, नई दिल्ली

प्रस्तुति,

प्रमोद रंजन

एम.फिल. ;हिन्दीद्ध

भारतीय भाशा केंद्र

जेएनयू, नई दिल्ली.

साहित्य और इतिहास का संबंध

‘‘मुझे लगता है हम अब भी ईष्वर में विष्वास करते हैं, क्योंकि हम व्याकरण में यकीन करते हैं.’’- नीत्‍शे 1

इस उत्तर आधुनिक समय में साहित्य और इतिहास का संबंध तलाषना कुछ ऐसा ही है. एक मासूम सा, पवित्र लगने वाला आधुनिकतावादी भाव - जो यह मानता है कि साहित्य और इतिहास दो अलग-अलग ध्रुवों पर खड़ी विधाएं हैं. जबकि उत्तर आधुनिक अध्यययन प्रणालियां यह साबित कर चुकीं हैं कि साहित्य, इतिहास या अन्य कोई भी अनुषासन संरचनाएं हैं, लेखन है - जिनका विभिन्न कोणों से अध्ययन संभव है.
फ्रेडरिक नीत्षे ने लगभग 150 वर्श पहले उपरोक्त वाक्य ;‘‘मुझे लगता है हम अब भी ईष्वर में विष्वास करते हैं, क्योंकि हम व्याकरण में यकीन करते हैं.’’द्ध कहते हुए ईष्वर के अंत की घोशणा की थी. उत्तरआधुनिक और विखंडनवादी दार्षनिकों ने विचारधारा, इतिहास, साहित्य व सभी प्रकार के समग्रतामूलक महाख्यानों के अंत की घोशणा की है. नयी अध्ययन प्रणालियों में सभी पाठ सिर्फ लेखन हैं. पाठ के बाहर न इतिहास का कोई अर्थ है, न ही साहित्य का.
इतिहास और साहित्य दोनों भाशा की निर्मितियां हैं. ये दोनों ही संकेत मात्र हैं न कि यथार्थ को संपूर्णता में अभिव्यंजित करती हैं. उत्तरआधुनिक अध्ययन पद्धितियां साबित करती हैं कि भाशा स्वयं को अभिव्यक्त करने के अलावा किसी बाहरी यथार्य को अभिव्यक्त नहीं करती. भाशा के ‘संकेत’ और संकेतित में कोई संबंध नहीं है या है भी, तो वह यादृच्छिक है. इस तरह, ‘भाशा’ में लिखा गया कुछ भी तथ्य न होकर मिथ है, गल्प है. जैसे कि साहित्य और इतिहास भी!
उत्तरआधुनिक चिंतक फूको सिद्धांतकार और इतिहासकार दोनों रहे हैं, उनका कहना था कि अब तक जो इतिहास लिखे गये हैं वे कारण ढूढ़ते हैं, इनमें कारण ढूढना ही इतिहास का बुनियादी काम है. इस तरह का जो इतिहास लिखा जाता है, फूको के अनुसार वह आख्यान है, किस्सा-कहानी है. खुद फूको ने ‘द बर्थ ऑफ क्लिनीक’ और ‘द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुलिटी’ में उत्तर आधुनिक नजरिये से इतिहास-लेखन किया. वे ‘लघु आख्यान’, लोकल नैरेटिव हैं. उत्तर आधुनिक इतिहासकारों ने माना कि प्राथमिक श्रोत और द्वितीयक श्रोत में कोई अंतर नहीं होता. विमर्ष तभी बनेगा जब प्राथमिक और द्वितीय श्रोत में कोई भेद न हो. वे हर चीज को प्दजमतजमगजनंसपजल में देखते हैं. विखंडनवाद के जनक जॉक देरिदा के अनुसार ‘हर चीज महज षब्दों का संयोजन है. हर चीज विमर्ष या पाठ है. भाशा जो अर्थों का अनंत खेल है, के बाहर किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, चुंकि हम केवल और केवल भाशा के जरिये दुनिया को जानते हैं, इसलिए हर चीज एक पाठ है.’;2द्ध एक रोचक तथ्य यह भी है देरिदा ने नीत्षे के चिंतन पर भी एक पुस्तिका लिखकर साबित किया था कि नीत्षे जो कह रहे हैं और जो कहना चाहते हैं, उसमें बड़ा फर्क है. वस्तुतः विखंडनवाद उत्तरआधुनिकता को विष्लेशण का ऐसा दार्षनिक आधार प्रदान करता है जो ‘साहित्यक’ और ‘गैर साहित्यिक’ के भेद को मिटाते हुए साहित्य, इतिहास, समाजविज्ञान आदि को समझने की ‘विधेयवादी’ दृश्टि पर मर्मांतक आघात करता है. उत्तर आधुनिकता के पैरोकारों ने किसी भी प्रकार के मूल्य निर्णय से सर्वथा इन्कार किया और सिर्फ विष्लेशण पर जोर दिया.
इस अध्ययन प्रणाली में हम देखते हैं कि पाठ से ही पाठ का सृजन होता है. यानी इतिहास की एक धारणा से ही फिर इतिहास का जन्म होता है. इसी तरह किसी रचना से ही नयी रचना का जन्म होता है. इसी आधार पर रोलां बाथ ने ‘डेथ ऑफ ऑथर’ की घोशणा की.
लेकिन इतिहास और साहित्य के अध्ययन की उत्तरआधुनिक प्रणालियों का विरोध भी लगातार होता रहा है. हेबरमास ने कहा कि ‘आधुनिकता की परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है’. उन्होंने एक महाआख्यान के रूप में मार्क्सवाद के अंत को भी स्वीकार करने से इंकार किया.
विधेयवादी और आधुनिकवादी दृश्टिकोण मूल्य निर्णय पर बल देता है. यह दृश्टिकोण किसी भी पाठ का अर्थ स्थिर करने की विधि अपनाता है. यही कारण है कि ‘इतिहास’ और ‘साहित्य’ यहां घुले-मिले दिखाई नहीं देते. दोनों का भेद स्पश्ट रहता है. लेकिन इन विधेयवादी अध्ययन प्रणालियों में भी इतिहास और साहित्य का अन्योन्याश्रय संबंध बना रहता है. दोनों एक दूसरे से लेन-देन करते हैं किन्तु दोनों की अस्मिताएं अलग से नजर आती हैं.
वास्तव में, इतिहास और साहित्य का संबंध उत्तर आधुनिक और विधेयवादी विचार सारणियों में बिल्कुल अलग-अलग ढ़ंग से व्यख्यायित होता है. उपर हमने देखा कि उत्तर आधुनिक चिंतन इतिहास और साहित्य में कोई भेद ही नहीं करता. जबकि आधुनिकता की परियोजना को अभी अपूर्ण मानने वाले विचारक कहते हैं कि साहित्य और इतिहास अलग-अलग हैं लेकिन वे एक-दूसरे को संपन्न बनाते हैं. इतिहास लिखने के लिए साहित्यक श्रोत महत्वपूर्ण होता है और साहित्य रचना के लिए इतिहास-बोध आवष्यक. किसी साहित्यिक लेखक के लिए इतिहास-बोध ही मूल ढ़ांचा होता है, जिसके उपर वह अपनी कलात्मकता, कल्पनाषीलता और संवेदना से मांस-मज्जा चढ़ाता है. उसे जीवंत बनाता है. इसी तरह, साहित्यिक श्रोत इतिहास लेखन के लिए तत्कालीन समाज का जीवित ब्लू प्रिंट होते हैं. ये श्रोत इतिहास लेखन की उन खोयी हुई कड़ियों को जोड़ने के काम में आते हैं, जिनका पुरातात्विक अथवा अन्य श्रोतों में मिलना दुर्लभ होता है.
उत्तरआधुनिकता के विरोधी हिन्दी विद्वान डॉ. मैनेजर पाण्डेय भी कहते हैं ‘साहित्यविवेक के विकास के लिए इतिहासबोध आवष्यक है. इतिहास बोध के बिना साहित्यविवेक अंधा होगा और साहित्यविवेक के बिना इतिहासबोध लंगड़ा’.;3द्ध साहित्य जैसा भी हो, कितना भी कपोल कल्पित हो, वह अपने काल की समाज-नीति, राज-नीति, अर्थ-नीति, स्थापत्य, कलाओं समेत अनेक चीजों को अपने भीतर बेहद बारीक, बेहद गहन ढ़ंग से सहेजे होता है. यहां तक कि धार्मिक साहित्य भी अपने काल का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं.
हालांकि अगर ‘आधुनिक’ नजरिये से साहित्य में इतिहास की तलाष की बात करें तो इसके दो पहलु हैं. साहित्य की मार्क्सवादी आलोचना साहित्य में इतिहास और समाज की तलाष पर बल देती है. वह मानती है कि साहित्य अपने देषकाल का ही प्रतिबिंब है. साहित्य को इसी रूप में देखा जाना चाहिए. इसके विपरीत ‘कला कला के लिए’ की घोशणा करने वाला कलावादी खेमा मानता है कि साहित्य स्वयं में ही संपूर्ण है. साहित्य का सौंदर्य खुद साहित्य में ही निहित है. उससे बाहर, इतिहास में, समाज में, देषकाल में, उसकी खोज व्यर्थ है. वस्तुतः ‘रूपवादी साहित्यचिंतन के अनुसार साहित्यिक कृति के सृजन और ग्रहण को ऐतिहासिकता से स्वतंत्र साबित करने के लिए ही सौंदर्यानुभूति को स्थिर, स्थायी और अपरिवर्तनषील कहा गया. रूपवादियों ने यह भी दावा किया कि ऐतिहासिक संदर्भ के परिवर्तन के कारण रचना की सौंदर्यानुभूति में कोई अंतर नहीं पड़ता...इस प्रकार, साहित्यिक कृति की रचना और उसके पाठकीय ग्रहण को ऐतिहासिक संदर्भों सेे स्वतंत्र मानने वाले न तो रचना के इतिहास में विष्वास करते हैं और न बोध के इतिहास में. जाहिर है ऐसे रूपवादी चिंतन से अनुषासित साहित्यानुषीलन के अंतर्गत इतिहास के लिए कोई जगह नहीं हो सकती.’;4द्ध लेकिन इसके विपरीत अन्य मार्क्सवादी आलोचकों समेत प्रो. मैनेजर पांडेय भी मानते हैं कि ‘कलात्मक चेतना से संपन्न आलोचक किसी रचना के कलात्मक मूल्यों की पहचान करता है, लेकिन ऐतिहासिक चेतना से ही रचना में वयक्त नैतिक और सौंदर्यबोधी मूल्यों के श्रोत और निर्माण प्रक्रिया की परख होती है. साहित्य की विषाल परंपरा में किसी रचना की महत्ता और मूल्यवत्ता का निर्धारण ऐतिहासिक चेतना के सहारे ही हो सकता है.’ ;5द्ध
इतिहास और साहित्य के संबंध को सूत्र रूप में समझने के लिए हम इनकी कुछ परिभाशाओं को भी देख सकते हैं. ई. एच. कार कहते हैं कि ‘इतिहासकार और इतिहास के तथ्य एक दूसरे के लिए आवष्यक होते हैं. तथ्यों से विहीन इतिहासकार बिना जड़ का और व्यर्थ होता है. इतिहासकार के बिना तथ्य मृत और अर्थहीन होते हैं. अतः इतिहास क्या है, इस प्रष्न का मेरा पहला उत्तर होगा कि इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों की क्रिया-प्रतिक्रिया की एक अनवरत प्रक्रिया है. अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है.’;6द्ध क्या ठीक यही परिभाशा साहित्य पर भी लागू नहीं होती? रचनाकार और साहित्य क्या एक दूसरे के लिए नितांत आवष्यक नहीं होती? जिस लेखक के पास तथ्य नहीं होते क्या उसका लेखन जड़ और व्यर्थ नहीं होगा? और अगर तथ्य मौजूद है लेकिन उसकी महत्ता को समझने वाला लेखक नहीं है तो क्या वह समाज की नजरों से ओझल ही नहीं रह जाएगा? कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रष्न सिर्फ तथ्य का नहीं, संवेदना और कल्पनाषीलता का भी है. साहित्यकार सिर्फ तथ्यों पर नजर नहीं रखता वह संवेदना और कल्पनाषीलता का भी धनी होता है. किन्तु क्या यही बात इतिहासकार पर भी लागू नहीं होती? संवेदना के बिना कोई इतिहासकार तथ्यों को कैसे खोलेगा? और अगर कल्पनषीलता न हो तो कोई भी तथ्य वास्तव में ‘इतिहास’ की षक्ल ले ही नहीं सकता क्योंकि इतिहास भी लिखा जाता है, ‘रचा’ जाता है. अगर वह पहले से मौजूद ही होता तो ‘इतिहासकार’ की क्या भूमिका होती! हां, एक फर्क है. साहित्य भविश्य का भी संकेत देने में सक्षम होता है लेकिन इतिहास अधिकतम वर्तमान तक आकर रूक जाता है. आप इतिहास से भविश्य का अनुमान कर सकते हैं लेकिन वह साहित्य की तरह आपका नैतिक पथप्रदर्षक नहीं बन सकता.
सारांषतः ; हम कह सकते हैं कि ;यद्यपि, प्रष्न यह भी है कि माइक्रो डिस्कोर्स के इस उत्तर आधुनिक समय में क्या कोई ‘सारांष’ संभव है भी?द्ध साहित्य और इतिहास, दोनों मानव जीवन को समझने की विधाएं हैं, जिनके बीच लगतार आवाजाही होती रहती है. इतिहास अगर साहित्य का उपयोग करता है तो साहित्य भी इतिहास और परंपरा को समाहित कर ही कलात्मक, कल्पनापरक सौंदर्य की रचना संभव कर पाता है. दोनों के बीच की विभाजक रेखा बहुत धुंधली है. कहीं कहीं तो यह रेखा सिरे से गायब भी है. पिछले वर्शों में आये कुछ हिंदी उपन्यासों मसलन, गिरिराज किषोर के ‘पहला गिरमिटिया’ या कमलेष्वर के ‘कितने पाकिस्तान’ इस संदर्भ में सहज याद आते हैं. इसके अतिरिक्त इतिहास का और कलात्मक उपयोग साहित्य में देखना हो तो हजारी प्रसाद द्विवेद्वी के ‘वाणभट्ट की आत्मकथा’ को तो नही ही भुलाया जा सकता. इसी तरह, इधर के वर्शों में लिखे गये सबर्ल्टन इतिहास में भी किस्सागोई और भाशा के खिलंदड़पन का पर्याप्त आस्वाद मिलता है.

संदर्भ
1 फ्रेडरिक नीत्षे ;थ्तपमकतपबी छपमज्रेबीमद्ध, ‘जरस्थ्रू ने कहा’ ;।सेव ेचतंर्बी ंतंजीनेजतंद्ध, पुस्तक महल प्रकाषन.
2 रामसुजान अमर, उत्तर आधुनिकता की असलियत, पहल अंक-61, अप्रैल-जून,1999, पृश्ठ-150
3 मैनेजर पांडेय, साहित्य और इतिहास दृश्टि, वाणी प्रकाषन.
4 वही, पृश्ठ-72
5 वही, पृश्ठ-75
6 ई.एच.कार, इतिहास क्या है, मैकमिलन प्रकाषन, पृश्ठ-21

सहायक ग्रंथ सूची व इंटरनेट के श्रोत
1. एरिक जे हॉब्सबॉम, इतिहासकार की चिंता, अनुवाद, कृश्ण चैतन्य व गोपाल प्रधान, ग्रंथ षिल्पी प्रकाषन, 2007
2. डॉ सुमन राजे, साहित्येतिहास: संरचना और स्वरूप, ग्रंथम, कानपूर
3. ई.एच.कार, इतिहास क्या है, मैकमिलन इंडिया,1979
4. म्ण्ैतममकींतंदए । ज्मगज ठववा व िभ्पेजवतपवहतंचीलएव्तपमदज स्वदहउंदए2006
5. सुधीष पचौरी, आलोचना से आगे, राधाकृश्ण प्रकाषन
6. पहल, अंक-61, अप्रैल-जून,1999
7. साहित्य और इतिहास दृश्टि, मैनेजर पाण्डेय, वाणी प्रकाषन, 2009
8. आलोचना पत्रिका, जुलाई-दिसंबर,2002
9. गोपीचंद नारंग, उत्तर आधुनिकतावाद: वैष्विक परिप्रेक्ष्य में
10. ीजजचरूध्ध्मदण्ूपापचमकपंण्वतहध्ूपापध्च्वेजउवकमतदपेउ
11. ीजजचरूध्ध्ूूूण्ंससंइवनजूवतसकअपमूण्वतहध्चवेजउवकमतद.ीपेजवतलण्ीजउ
12. ीजजचरूध्ध्मदण्ूपापचमकपंण्वतहध्ूपापध्श्रंबुनमेऋक्मततपकं
13. ीजजचरूध्ध्मदण्ूपापचमकपंण्वतहध्ूपापध्ज्ीमऋम्दकऋवऋिभ्पेजवतलऋंदकऋजीमऋस्ंेजऋडंद

चौराहे पर खड़ी आजादी

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 11 Dec 2011 23:08:10 PST

पुस्तक समीक्षा

पाठ्यक्रम संख्या: आई.एल. 611 एच

पाठ्यक्रम: साहित्य का समाजषास्त्र

विशय: चौराहे पर खड़ी आजादी ;‘कितने चौराहे की समीक्षा’द्ध

दिनांक: सितंबर, 2011

प्रति: डॉ. देवेंद्र चौबे
भारतीय भाशा केंद्र
जे.एन.यू, नई दिल्ली - 110067

प्रस्तुतर्ता: प्रमोद रंजन

एम.फिल. हिन्दी ;प्रथम सत्रद्ध

जे.एन.यू, नई दिल्ली - 110067

चौराहे पर खड़ी आजादी

कितने चौराहे की समीक्षा

‘‘उन्होंने कहा - आगे मत बढ़ो, लौट आओ.
तुमने कहा - झंडा फहराकर ही लौटूंगा.
उन्होंने कहा -गोली मार दूंगा.
तुमने छाती तान दी.
झंडा तुमने फहराया,
उन्होंने गोली दागी-
गोली दाग दी!...’’ ;1

रेणु ‘कितने चौराहे’ के आरंभ में ही किषारे षहीद ध्रुव कुण्डू को याद करते हुए उपरोक्त सन्न करने देने वाली पंक्तियां लिखते हैं. उपन्यास को आरंभ करने का उनका यह तरीका ही उनके तेवर का बयान कर देता है. पाठक समझ लेता है आगे आने वाले पन्नों में उसकी मुठभेड़ एक रोमांचक कथा-पात्र से होने वाली है. दरअसल, इस उपन्यास में आजादी के ठीक पहले तथा आजादी के तुरंत बाद के ग्रामीण भारत में हो रही गतिविधियों को चित्रित किया गया है. उपन्यास का परिवेष रेणु के अन्य उपन्यासों की ही तरह उत्तरी बिहार का कोषी क्षेत्र है.
वास्तव में, कितने चौराहे रेणु ने आजादी के संघर्श करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर आज के किषोरों में देषप्रेम, सेवाभाव, त्याग आदि आदर्षों को स्थापित करने के लिए लिखा. इस उपन्यास में उन्होंने अपने ही जीवन की कई घटनाएं जोड़ दीं. कितने चौराहे उपन्यास का मूल उद्देष्य व्यक्तिगत दुख-सुख, स्वार्थ-मोह से उपर उठकर देष के लिए आत्मोत्सर्ग करनेवालों के मानवीय, संवेदनषील रूप को उभारना और पाठकों के मन में उनके प्रति श्रद्धा जगाना है, ताकि वह परंपरा कायम रह सके! चारों तरफ फैले हुए आज के भ्रश्टाचार को व्यक्ति-सीमित स्वार्थपरता को देखते हुए उस परंपरा को आवष्यकता का और तीखा बोध जाग उठता है पाठक के मन में. और, किषोरों के लिए लिखा होने के पर भी इसमें ‘आंचलिकता का विष्वसनीय पुट, ज्वलंत, चरित्र-सृश्टि, मार्मिक कथा-वस्तु, फड़कती हुई चरित्रानुकूल भाशा और साधारण में निहित असाधारणता का उन्मेश-रेणु के उपन्यास-षिल्प की आधारभूत विषेशताएं कितने चौराहे में विद्यमान हैं. ;2द्ध
कितने चौराहे पर विस्ता र से चर्चा करने से पहले संक्षेप में फणीश्वउरनाथ रेणु के अन्यौ रचनाकर्म के बारे में जान लेना उपयोगी होगाण् रेणु ने कुल मिलाकर 6 उपन्यास लिखे. मैला आँचलए परती परिकथाए कितने चौराहेए जुलूसए दीर्घतपाए और पल्टू.बाबू रोड ण् उनका एक अधूरा उपन्यास भी है. रामरतन राय ण् रेणु के प्रमुख कहानी संग्रह हैं. ठुमरीए हाथ का जसए मेरी प्रिय कहानियाँए अग्निखोरए आदिम रात्रि की महकए एक श्रावणी दोपहरी की धूपए अच्छे आदमी ण् इसके अतिरिक्त रेणु ने ऋणजल.धनजलए वनतुलसी की गंधए श्रुत.अश्रुत पूर्व और नेपाली क्रांतिकथा नामक संस्मरण और रिपोतार्ज भी लिखें ण् रेणु ने अपने आरंभिक साहित्यिक जीवन में कुछ कविताएँ भी लिखीं ण् ष्लाल.अफताबष् नाम का उन्होंने गद्द.गीत भी लिखा ण् उनकी कुछ राजनीतिक विषयों पर लिखी हुई टिप्पणियाँ और रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं ण् सन् 1954 में रेणु के महत्वपूर्ण उपन्यास ष्मैला आँचलष् का प्रकाशन हुआ स इस उपन्यास ने बड़े पैमाने पर विद्वान आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया और रेणु और उनके मैला आँचल पर गंभीर चर्चा हिन्दी साहित्य जगत में शुरू हुई स कुछ विद्वान आलोचकों ने ष्मैला आँचलष् को प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास माना और प्रशंसा की ण् तो कुछ आलोचकों ने मैला आँचल को ख़ारिज कर दिया स इस उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी आलोचना में आंचलिकता की भी चर्चा हुई और विद्वान आलोचकों ने अपनी. अपनी तरह से आंचलिकता की व्याख्या की और मैला आँचल को एक आंचलिक उपन्यास माना स आंचलिकता को परिभाषित करते हुए विद्वान आलोचकों ने मुख्यतरू यह माना कि किसी अंचल या क्षेत्र के जन.जीवन का चित्रणए उसके रहन. सहनए रीति.रिवाजए उसकी विशिष्ट सामाजिक.आर्थिक संरचना आदि का सम्यक वर्णन ही आंचलिकता है स कुछ लोगों ने आंचलिकता को क्षेत्रवाद के रूप में व्याख्यायित करते हुए माना कि आंचलिकता मनुष्य की सार्वभौम समस्या के विरूद्ध एक तत्कालीन संकीर्ण प्रवृत्ति है स कुछ विद्वानों ने आंचलिकता को यथार्थवाद विरोधी दृष्टि के रूप में देखा और रेणु को जीवन दर्शन शून्य रोमानी रचनाकार माना जिसमें मरणशील तथा जर्जर तत्वों को लोक संस्कृति के नाम पर प्रस्तुत किया स कहने का तात्पर्य यह है कि रेणु को लेकर जितनी भी चर्चा हुई वह आंचलिकताग्रस्त ही रही स आज भी हिन्दी जगत में सामान्य पाठक रेणु को आंचलिक उपन्यासकार और मैला आँचल का रचनाकार मात्र के रूप में ही जानता है स
रेणु आंचलिकता और मैला आँचल की इस तरह की आलोचना से काफी दुखी थे स एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वयं कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गयी कि मैंने मैला आँचल की भूमिका में इसे एक आंचलिक उपन्यास कह दिया स दरअसल रेणु की आंचलिकता स्वाधीनता आंदोलन की संतान लगती है स स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जिस समतामूलकए विकेन्द्रितए समरसए समृद्ध भारत का स्वप्न देखा गया था रेणु अपनी तमाम रचनाओं में उसी को स्वाधीनता के बाद भी अभिव्यक्त कर रहे थे स रेणु की आंचलिकता लोक संस्कृति से अधिक एक आधुनिक बौद्धिक विचार है जिसमे सार्वभौम या विश्ववादी विचारधाराओंए व्यवस्थाओं के प्रभुत्व और नियंत्रण के समानांतर संभावनागर्भित स्थानीयता को दृढ़ता से खड़ा किया गया है स गांधी जी का अंतिम आदमी रेणु के चिंतन के केंद्र में है और उसकी स्थिति में सुधार का प्रश्न उनके संपूर्ण रचनाकर्म का केन्द्रीय प्रश्न है स रेणु इस पूरी समस्या को पिछड़े अंचल के सन्दर्भ में उठाते हैं सस्वाधीनता के बाद ष्पश्चिमी मॉडलष् पर भारत की विकास नीति को रेणु अनर्थकारी मानते थे स रेणु का मानना था कि इस नीति से पिछड़े इलाके और पिछड़े लोग और पिछड़ते चले जायेंगे और उनकी कीमत पर सत्ता और समृद्धि के कुछ केन्द्र विकसित होते जायेंगे स इस प्रकार रेणु की आंचलिकता की अवधारणा एक राजनीतिक अवधारणा है जो स्वातंत्र्योत्तर भारत की विषम परिस्थितियों के भीतर से पैदा हुई है स यह भारतीय लोक के जीवन.पद्धति मेंए स्वाधीन भारत सरकार की नीतियों के हस्तक्षेप से पैदा होती है और परम्परागत लोकसमाज तथा ग्राम व्यवस्था और कथित आधुनिक विकास के विचार और संस्थानों की टकराहट की गूंज को अपने भीतर धारण करती है स यह गाँधी जी के उस विकेन्द्रित ग्राम स्वराज आधारित समतामूलक भारत के स्वप्न का ही रचनात्मक उपक्रम है स इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हुए रेणु के उपन्यासों और कहानियों का मूल्यांकन करें तो रेणु हमें स्वातंत्र्योत्तर भारत के सबसे बड़े रचनाकारों में से एक के रूप में नजर आयेंगे स
रेणु की लेखन.शैली वर्णणात्मक थी जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था । पात्रों का चरित्र.निर्माण काफी तेजी से होता था क्योंकि पात्र एक सामान्य.सरल मानव मन ;प्रायःद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था । इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी । कितने चौराहे और एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है ।
रेणु जी की कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुनए हर गंधए हर लयए हर तालए हर सुरए हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की हैण् उनकी भाषा.शैली में एक जादुई सा असर है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता हैण् रेणु एक अद्भुत किस्सागो थे और उनकी रचनाएँ पढते हुए लगता है मानों कोई कहानी सुना रहा होण् ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सर्जनात्मक प्रयोग किया हैण्
उनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढाता है और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है । कितने चौराहे समते अपनी लगभग सभी कृतियों में उन्होने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। अगर आप उनके क्षेत्र से हैं ;कोशीद्धए तो ऐसे शब्दए जो आप निहायत ही ठेठ या देहाती समझते हैंए भी देखने को मिल सकते हैं आपको इनकी रचनाओं में।
भाषा के स्तेर पर कितने चौराहे भी इसका अपवाद नहीं है। हलांकि कथा वस्तुक में यह उनके अन्य‍ उपन्याचसों से बहुत अलग है लेकिन मैला आंचल के कुछ संवदेना. सुत्रों को हम यहां मौजूद पाते हैं।
कितने चौराहे का नायक है किशोर वय मनमोहनए जो पढने में कुशाग्र हैए गांव से निकटवर्ती शहर में पढने के लिए आता है। शहर आने पर उसका परिचय स्वितंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष से होता हैए और वह पूरी तरह खुद को इस संघर्ष में झोंक देता हैण् उपन्यासस में एक प्रसंग किशोर वय के छात्रों द्वारा ट्रेजरी पर राष्ट्री य ध्वपज फहराने का आता हैए जिसमें मनमोहन के कई साथी पुलिस की गोली से मार डाले जाते हैं। उनकी चिताओं को जलाते हुए मनमोहन और उसके साथी इब्राहीम को गिरफतार कर लिया जाता है। लेकिन ये बाकये इन किशोरों को मनोबल नहीं तोड पातेण् अंततरू वे अपने शुभचिंतकों के साथ मिलकर देहरदून में स्टूनडेंट होम की स्थाापना करते हैं।
दरअसलए यह पूरा उपन्याहस रेणु एक प्रकार बेहद गझिन संवदेना से बुना हैएजहां एक ओर देश के संघर्ष के दौरान मनमोहन के साथियों का चरित्र चित्रण है तो दूसरी ओर माता पिता और चाचा स्नेएह है और शरबतिया का ममता भरा आंचल।

संदर्भ
1ण् ‘कितने चौराहे’ की पूर्व पीठिका, रेणु रचनावली, भाग-3, राजकमल प्रकाषन, पृश्ठ -231
2ण् संपादकीय, भारत यायावर, रेणु रचनावली, भाग-3, राजकमल प्रकाषन

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छै बीघा जमीन और गोदान : तुलनात्मक अध्ययन

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 11 Dec 2011 22:56:25 PST

संगोश्ठी पत्र
पाठ्यक्रम: अनुसंधान पद्धति और तुलनात्मक साहित्य
विशय कोड: आई.एल. 613 एच.
दिनांक: 16 नवंबर, 2011

प्रति,
प्रो. वीरभारत तलवार
भारतीय भाशा केंद्र
जेएनयू, नई दिल्ली

प्रस्तुति,

प्रमोद रंजन

एम.फिल. ;हिन्दी

भारतीय भाषा केंद्र

जेएनयू, नई दिल्ली.

छै बीघा जमीन और गोदान

तुलनात्मक अध्ययन

छै बीधा जमीन और गोदान. चार दषक के अंतराल में लिखे गये इन दो महान उपन्यासों का अध्ययन कई दिलचस्प निश्कर्शों को सामने लाता है. छै बीघा जमीन 1897 में लिखा गया था और गोदान 1936 में. यह 19 वीं सदी के अंत और 20 सदी के आरंभ का उथल-पुथल भरा काल था. एक ओर आर्थिक स्तर पर भारत षोशित था और राजनीतिक स्तर पर ब्रिटिष राज रोज नयी करवटें बदल रहा था तो दूसरी ओर, समाजिक स्तर पर हम आधुनिकता को आत्मसात् करने की दिषा में, धीरे ही सही; लेकिन बढ़ रहे थे. जाति प्रथा की अमानवीयता बरकार थी, लेकिन यह अब देष के बौद्धिकों की चिंता के केंद्र में आने लगी थी. साहित्य में भी इसके लक्षण दृश्टिगोचर हुए. वास्तव में, 19 सदी के अंत से भारतीय साहित्य में जाति प्रथा और आधुनिकता को लेकर जो विमर्ष आरंभ हुआ, वह आज भी जारी है. निष्चय ही यह परंपरा बहुत पुरानी है जो बुद्ध, आजीवक, चर्वाक आदि से होती हुई मध्यकाल के षुद्र कवियों तक दिखती है. किन्तु उस परंपरा में जाति प्रथा पर हमला प्रायः ‘आध्यात्म’, ‘धर्म’ और कभी-कभी ‘मानवीय नैतिकता’ के कोण से किया गया था. मसलन,
‘जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान..’, या फिर; ‘हरि को भजै सो हरि को होई...’ ;कबीरद्ध. रैदास भी उसी अंदाज में कहते हैं -‘नागर जनां मेरी जाति विखआत चमारं/रिदै राम गोविंद गुन सारं’.

19 वीं सदी के अंत में इस विमर्ष में उपरोक्त भक्ति और ईष्वर के सामने सबके समान होने के भाव का स्थान मुख्यतः आधुनिकता, विज्ञान और तर्क ने ले लिया. फकीर मोहन सेनापति के उड़िया उपन्यास ‘छै बीघा जमीन’ और प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास ‘गोदान’ में जाति प्रथा का विरोध इन्हीं नयी प्रवृतियों के सहारे होते हुए हम देखते हैं.

इतिहास के तिथिवार आइने में देखें तो कांग्रेस की स्थापना ‘छै बीघा जमीन’ के लेखन के लगभग एक दषक पहले 1885 में हो चुकी थी लेकिन उस दौरान इसका भारत की आम जनता से कोई जुड़ाव नहीं था. वह भारत के बड़े लोगों की संस्था थी, जो कथित तौर ‘राष्ट्रीय’ जैसा कुछ करने की कोषिष कर रही थी. यही कारण है कि ‘छै बीघा जमीन’ में कांग्रेस के कार्यकलापों का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव हम नहीं पात हैं. हां, कांग्रेस की स्थापना से पहले गोखले, दादाभाई नौरोजी और रानाडे तथा रमाबाई ने देष की आर्थिक दुदर्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकृश्ट किया था. इसके अलावा महात्मा जोतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने जाति व्यवस्था की क्रूर जकड़न के खिलाफ अभियान चलाया था. ये सभी लोग प्रायः यूरोपीय आधुनिकता से परिचित थे और उसके गुणों के प्रषंसक थे. फकीर मोहन सेनापति पर इन लोगों के कामों का प्रभाव प्रकारांतर से अनेक स्थानों पर देखते हैं. विषेश कर आर्थिक सवालों पर जाति व्यवस्था की आमानवीयता के प्रष्नों पर.

दूसरी ओर ‘गोदान’ के लेखन काल तक भारतीय राजनीति में गांधी का पदार्पण हो चुका था. 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गांधी ने कई आंदोलनों के जरिए देष को झकझोर दिया था और पहली बार भारत की आम जनता, ग्रामीण जनता भी, राजनीतिक क्रियाकलापों मंे भागीदार बनने लगी. राश्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उस काल की एक अनूठी घटना थी. गोदान के गोबर पर सीधे तौर पर जबकि होरी, धनिया और अन्य पात्रों पर प्रकारांतर से हम गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक कार्यकलापों की छाया देखते हैं.
षायद यही कारण है कि हम पाते हैं कि लगभग समान प्लॉट के बावजूद छह बीघा जमीन और गोदान के पात्रों के मनोभाव पूरी तरह भिन्न हैं. छह बीघा जमीन न कोई ‘गोबर’ जैसा विद्रोही है न ही मालती जैसी स्त्री विमर्ष की पैरोकार. वहां स्वराज, सुराज आदि को लेकर भी कोई विमर्ष नहीं है, जिसे हम गोदान में बड़े लोगों की महफिल में परवान चढ़ते हुए देखते हैं.

हिंदू धर्म के कर्मकांडों की आलोचना दोनों उपन्यासों में मौजूद है. प्रेमचंद की दृश्टि इस मामले में ज्यादा व्यापक है लेकिन फकीर मोहन सेन की व्यंग्यात्मकता कहीं-कहीं अधिक चुटीली है. वैसे, फकीर अपने उपन्यास में हिंदू धर्म के फ्रेम के भीतर ही उसकी आलोचना करते हैं. इस तरह से वे कई कर्मकांडों, अंधविष्वासों पर अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगाते चलते हैं. रामचंद्र मंगराज द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराने के पाखंड के दौरान हम देखते हैं कि लेखक का व्यंग्य इस बात पर है कि मंगराज ब्राह्मणों को भरपेट नहीं कराता. वह धर्मनिश्ठ नहीं है. जबकि प्रेमचंद इन सबसे बाहर निकलते हैं. चमारों द्वारा ब्राह्मण के मुंह में हड्डी ठूंसने के प्रसंग को इस संबंध में याद कर सकते हैं.
छह बीघा जमीन की कथा उड़ीसा की है जबकि गोदान उत्तर प्रदेष में घटित होता है. जमींदारी प्रथा की मार दोनों उपन्यासों में हम देखते हैं. छह बीघा जमीन में जिस सामाजिक समुह को फकीर मोहन सेनापति ने केंद्र में रखा है वह ‘तांती’ है. एक हिंदू बुनकर जाति. खेती उसका मूल पेषा नहीं है. वह षिल्पी है और उसकी नकद कमाई पर्याप्त है. उपर से उपजाउ जमीन के कारण तांती पति पत्नी खुषहाल हैं. उनके जीवन में त्रासदी तब षुरू होती है जब जमींदार का कारिंदे की नजर उनकी खुषहाल जिंदगी पर गड़ जाति है. दूसरी ओर, गोदान के केंद्र में ‘कुर्मी’ नामक सामाजिक समूह है. हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार षुद्र और मुख्यतः कृशक जाति. षूद्र तांती भी हैं. आज के संवैधानिक वर्गीकरण के नजरिए से देखें तो तांती अति पिछड़ी जाति है, जबकि कुर्मी पिछड़ी जाति. वस्तुतः तांतियों की स्थिति पहले इन कृशक जातियों से बेहतर थी क्योंकि अपने हुनर के बल पर वे नकद कमा सकते थे. लेकिन कुछ अंग्रेेजों की नीतियों के कारण और कुछ नयी तकनीकों के आगमन के कारण भारत की अधिकांष षिल्पकार जातियों की तरह तांतियों का पुष्तैनी पेषा भी समाप्त हो गया. इसी कारण, जब आजादी के बाद विभिन्न आयोगों ने जातियों के सर्वेक्षण किये तो षिल्पकार जातियां प्रायः कृशक जातियों से भी पिछडी हुई पायी गयीं.

बहरहाल, फकीर और प्रेमचंद दोनों को हम भारतीय समाज की वर्णवादी संरचना के प्रति सचेत पाते हैं. हम देखते हैं कि ये दोनों महान कथाकार न सिर्फ निचले तबके के दुख दर्द से मुखातिब बल्कि विभिन्न सामाजिक समुदायों के स्वभाव, पेषे, मनोवृत्तियों आदि के फर्क को भी बारीकी से रेखांकित करते हैं.

(यूनिकोड में बदलते हुए कई प्रुफ की गलतियां पैदा हो गयीं हैं)

फारवर्ड प्रेस

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 30 Oct 2011 21:32:27 PDT

फारवर्ड प्रेस का नया अंक आज प्रेस में चला गया। अब मुक्ति महसूस कर रहा हूं। पिछली बार लगभग 300 लोगों को मुफ्त नमूना प्रति भेजी थी। इनमें से लगभग 175 लोगों की सदस्‍यता राशि आ गयी है। आप सब का धन्‍यवाद।

नया अंक कूरियर से मंगवाने के लिए 50 रूपये का मनिआर्डर या डाक टिकट भेजें।

फॉरवर्ड प्रेस का सदस्‍यता अभियान चल रहा है। सदस्‍य बनने के लिए संपर्क करें! तीन वर्ष का शुल्‍क 500 रुपये, दो वर्ष का 360 रुपये और एक वर्ष का 200 रुपये है। इसके अलावा छात्रों के लिए भी एक योजना है, जिसके तहत महज 99 रुपये में छह माह की सदस्‍यता दी जाती है, लेकिन इसके लिए संबंधित शैक्षणिक संस्‍थान के परिचय पत्र की छाया प्रति आवश्‍यक होगी। अपना पूरा पता और फोन नंबर समेत लिखें।

Email circulation.forwardpress@gmail.com
Dharmender Chouhan (सर्कुलेशन विभाग, फारवर्ड प्रेस), Aspire Prakashan Pvt. Ltd.,803/92, Deepali Bldg, Nehru Place,New Delhi 110019
Phone Numbers: 09990848941, 011- 46538687
TeleFax 011-46538664

शोध की अवधारणा

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Thu, 29 Sep 2011 10:08:21 PDT

(यह टर्म पेपर का फर्स्‍ट ड्राफ्ट है। श को ष में तथा ष को श में बदल कर पढें। कुछ जगह मैंने ठीक करने की कोशिश्‍ की है, लेकिन समयाभाव के कारण सब जगह नहीं कर पा रहा हूं। प्र.रंजन )

अवधि पत्र

पाठयक्रम : अनुसंधान पद्धति और तुलनात्मक साहित्य

विशय कोड : आर्इ.एल. 613 एच.

दिनांक : 27 सितंबर, 2011

शोध की अवधारणा

प्रति,

प्रो. वीरभारत तलवार

भारतीय भाशा केंद्र

जेएनयू, नर्इ दिल्ली

प्रस्तुति,

प्रमोद रंजन

एम.फिल. ;हिन्दी

भारतीय भाशा केंद्र

जेएनयू, नर्इ दिल्ली.

शोध की अवधारणा

शोध अर्थात नये तथ्यों, नये दृष्टिकोण की तलाश और उसकी स्थापना! शोध ; यानी उपलब्ध तथ्यों का नये और सामयिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन और उनकी तर्कसंगत, तथ्यपरक व्याख्या. शोध; मतलब कथित रूप से स्थापित सत्य को एक जबरदस्त चुनौती.

जो,शोध नहीं है..

कर्इ बार जब कोर्इ चीज बेतरह उलझी हुर्इ हो तो उसे उल्टी दिशा से सुलझाने के प्रत्यन के सफल होने की संभावना अधिक होती है. विष्वविदयालयों में, विषेशकर हिन्दी में 'षोध की अवधारणा एक ऐसा ही उलझा हुआ मामला है. जो 'षोध नहीं है, उसे करने में हम अपनी उर्जा का अपव्यय करते हैं और जिन विशयों पर वास्तव में 'षोध हो सकता है, उन विशयों को छूने में भी प्राय: हम कतराते हैं क्योंकि इस तरह के विशय न सिर्फ श्रमसाध्य होते हैं बलिक तीक्ष्ण आलोचनात्मक विवेक की भी मांग करते हैं. बहरहाल, 'षोध क्या है, यह समझने से पहले हम जरा उलटा चलते हुए यह समझें कि क्या कुछ है जो 'शोध कतर्इ नहीं है. जाहिर है, हम अपनी चर्चा मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में शोध पर केंदि्रत रखना चाहेंगे.

'अलां उपन्यास का आलोचनात्मक विवेचन अथवा 'फलां कवयित्री की कविताओं में नारी चेतना - क्या इस तरह के विशय का चुनाव स्वयं में ही षोध की किसी भी संभावना ही हत्या कर देने के लिए काफी नहीं है? उत्तर भारत के विश्‍विदयालयों में इसी प्रकार के विषयों से संबंधित कथित शोध ग्रंथों का अंबार लगा है. इस तरह के विषय चुनने का मतलब होता है संबंधित पुस्तक से ज्ञात तथ्यों का संकलन, न कि शोध. किसी उपन्यास का आलोचनात्मक विवेचन का सीधा मतलब है पुस्तक समीक्षा, बुक रिव्यू. हालांकि इस तरह के षोधों में पुस्तक समीक्षा के लिए आवश्‍यक आलोचकीय क्षमता भी प्राय: नहीं दिखायी देती है. इसी तरह एक हिंदी में शोध के लिए एक और लोकप्रिय जुमला है 'तुलनात्मक अध्ययन. यह बताने की आवष्यकता शायद नहीं है कि तुलना औैर शोध अलग-अलग चीजें हैं. न सिर्फ दोनों के टूल अलग होंगे बलिक वास्तव में इन दोनों की अवधारणा में भी बड़ा अंतर है. दरअसल, विश्‍श्‍विदयालयों में होने वाले षोध की एक और बड़ी बाधा है कथित 'मौलिकता संबंधी नियम. यह 'मौलिकता इस पर लागू नहीं होती कि आप अपने विषय को बिल्कुल नये ढंग से देखें, चीजों को समझने का आपके पास नया दृष्‍ि‍टकोण, नये औजार हों. इसके विपरीत यह नियम सिर्फ बात तक सीमित है कि आप शोध के लिए जो विषय ले रहे हैं, उस पर विश्‍वविद्यालय में अब तक कोर्इ 'शोध न हुआ हो. बस यही आपके मौलिक होने की एकमात्र शर्त है. यानी, आपसे पहले यदि कोर्इ शीर्षक शोध के लिए चुना जा चुका है तो उस पर चाहे जैसा भी काम हुआ हो, आप उसे आगे नहीं बढ़ा सकते. उस विशय पर वहीं ताला लगा दिया जाता है. अब इस तालाबंदी को 'मौलिक शोध को बढ़ावा देना कहना चाहेंगे या शोध मात्र की संभावना की भ्रुण हत्या?

वस्तुत: विश्‍वविद्यालयों के हिन्दी विभागों में ही नहीं, हिन्दी भाषा में ही शोध करने वालों ने शोध की अवधारणा, इसकी 'भावना को प्राय: नहीं समझा है. हां, जिन उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोगों ने इस 'भावना को आत्मसात किया है, उनका शोध कार्य कदाचित विश्‍वस्तरीय है. मैं यहां उन विराट व्यकितत्व वाले विद्वान षोधकर्ताओं का नाम गिनाने की आवष्यकता नहीं समझता.

वस्तुत:, 'हिंदी प्रदेश में सही सूचनओं और नये, शोधपूर्ण विचारों का बहुत अभाव है. यहां माहौल भावनात्मक ज्यादा, गंभीर विचारपूर्ण कम है;1 शोध के नाम पर होने वाला ज्यादातर लेखन आश्रुस्नात, पूर्वग्रहयुक्त और प्राय: विषय अथवा व्यकित के प्रति 'सम्मान के भाव से ओत-प्रोत होता है. प्राय: शोध आरंभ करने से पूर्व ही शोधकर्ता के पास निष्‍कर्ष मौजूद रहते हैं, जिन्हें येन-केन-प्रकारेण बस स्थापित करने की हड़बड़ी में वे दिखते हैं. इतना ही नहीं, इन निष्‍कर्षों में प्राय: उनके द्वारा चुने गये विशय, व्यकित अथवा पुस्तक की महानता स्वत: सिद्ध रहती है.

शोध क्या है?

शोध का आरंभ संशय से होता है. शोधकर्ता को मूलत: संशयात्मा होना चाहिए. जिज्ञासा नहीं, संशय शोध की वास्तविक जननी है. यह बात साहित्य अथवा समाजषास्त्र पर ही नहीं, विज्ञान पर भी लागू होती है. जरा सोचें, न्यूटन ने जब ग्रुत्वाकर्षण की खोज की, उस समय क्या हुआ होगा? सेब का जमीन पर गिरना एक समान्य और स्वयंसिद्ध घटना थी. वह 'संदेह ही था, जिसने न्यूटन को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? आसमान की ओर क्यों नहीं गया? न्यूटन के मन में उस समय जिज्ञासा नहीं थी बलिक वस्तुत: यह कथित 'स्वयंसिद्ध तथ्य पर उनका संदेह था, जिसने एक नये तथ्य, नये सिद्धांत को जन्म दिया.

साहित्य में शोध का संबंध मुख्यत: स्थापनाओं, अवधारणाओं और दृष्टिकोण से होता है. एक जेनुइन शोधार्थी के मन में जब किसी परंपरागत अवधारणा पर प्रश्‍न चिन्ह उभरता है तो उसी के साथ शोध का विचार उत्पन्न होता है, या होना चाहिए. षोध आरंभ करने के पूर्व हमारे पास कुछ तथ्य अथवा कोर्इ नया दृष्टिकोण होता है जो अब तक की स्थापना को चुनौती देता प्रतीत होता है. इस चुनौती के स्वीकार के साथ ही षोध की आवष्यक हो जाता है. शोध उस सत्य की तलाश है; जो हमें लगता है कि 'है लेकिन तथ्यों अथवा मुकम्मल तर्कों के अभाव में हम जिसे साबित नहीं कर पा रहे होते हैं.

शोध बनाम आलोचना

भारतीय चिंतन की ब्राहमणवादी परंपरा उन विशयों पर बहस ( शास्त्रार्थ!) की हिमायती रही है, जिनका कोर्इ निष्‍कर्ष निकलना संभव न हो. इस परंपरा की दूसरी पहचान है चीजों को कोटियों में, श्रेणियों में बांट कर देखना. वर्ण व्यवस्था के भांति ही यह ज्ञान के अन्य अनुषासनों में भी 'जातियों का निर्माण करती है और उनका 'कर्म निर्धारित कर देती है. यानी जो जिसे जिस जाति में रख दिया गया उसकी अर्थी भी अब वहीं से उठेगी. हिंदी में आलोचना और षोध के खांचे भी कुछ इसी मिजाज से निर्मित किये गये हैं. षोध और आलोचना को अलग-अलग 'जातियों का परिभाशित करने के लिए विद्वानों ने ऐसे-ऐसे षीर्शासन किये हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होती है.;2द्ध प्राय: यह माना गया है कि आलोचना अधिक प्रतिभा का काम है जबकि षोध कुछ कम प्रतिभाषाली लोग भी कर सकते हैं.

डा. नागेंद्र के अनुसार, 'अनुसंधान के लिए प्राय: निम्नलिखित अनुबंधों को विधान है -

1. अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेशण

2. उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का पुनराख्यान

3. ज्ञान-क्षेत्र का सीमा-विस्तार अर्थात मौलिकता और

4. इनके अतिरिक्त एक तत्व और अपेक्षित है और वह है सुश्ठु प्रतिपादन षैली.;3द्ध

इसी प्रकार आलोचना की चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि ''आलोचना का शब्दार्थ है सर्वांग-निरीक्षण. साहित्य के क्षेत्र में आलोचना का अभिप्राय है किसी कृति का सांगोपांग निरीक्षण. इसके अंतर्गत तीन कर्तव्य-कर्म आते हैं -

1. प्रभाव ग्रहण

2. व्याख्या विष्लेशण और

3. मूल्यांकन एवं निर्णय.

आलोचना मूलत: कलाकृति द्वारा प्रमाता के हृदय में उत्पन्न भाव को व्यक्त करती है, अर्थात प्रिय-अप्रिय प्रतिकि्रया को व्यक्त करती है. इसके उपरांत वह प्रतिकि्रया की प्रियता अथवा अप्रियता के कारणों का विष्लेशण करती है : सौंदर्यषास्त्र के अनुसार रूप का, मनोविज्ञान के अनुसार स्रश्टा और भावक की मानसिक परिसिथतियों का और समाजषास्त्र के अनुसार दोनों की समाजिक परिसिथतियों का विष्लेशण कर यह स्पश्ट करती है कि कोर्इ कृति भावक को प्रिय अथवा अप्रिय क्यों लगती है.;4

जाहिर है षोध और आलोचना की यह परिभाशा इन्हें अलग-अलग खांचों में रखने की वकालत करती है. लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? क्या आलोचना में 'अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेशण और फिर उसकी व्याख्या नहीं की जाती? 'उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का पुनराख्यान क्या सिर्फ अनुसंधान का काम है? क्या आलोचना 'पुनराख्यान नहीं करती? या उसे नहीं करना चाहिए? इसी तरह, ' ज्ञान-क्षेत्र का सीमा-विस्तार क्या आलोचना के जरिए भी नहीं होता? और 'मौलिकता? क्या आलोचना में किसी विचार या तथ्य की पुनरावृति की जानी चाहिए?

डा. नागेंद्र की 'आलोचना की परिभाशा भी कमोवेश ऐसे ही सवालों का जबाव देते हुए ध्वस्त हो जाती है. 'प्रभाव ग्रहण,व्याख्या विष्लेशण और मूल्यांकन एवं निर्णय महज आलोचना के ही नहीं षोध के भी गुण हैं. 'विष्लेशण, मूल्यांकन और निर्णय तो षोध की अवधारणा के साथ नाभिनालबद्ध ही है. बिना इन गुणों के किसी भी अच्छे शोध की कल्पना तक नहीं की जा सकती.

किसी भी साहित्य को हमें तीन दृशिटयों से देखना चाहिए। एक तो यह कि वह किन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शäयिें से उत्पन्न है, अर्थात वह किन शäयिें के कायो± का परिणाम है, किन सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का अंग है? दूसरे यह कि उसका अंत:स्वरूप क्या है, किन प्रेरणाओं और भावनाओं ने उसके आंतरिक तत्व रूपायित किए हैं? तीसरे, उसके प्रभाव क्या हैं, किन सामाजिक शäयिें ने उनका उपयोग या दुरूपयोग किया है और क्यों? साËाारण जन के किन मानसिक तत्वों को उसने विकसित या नष्ट किया है? -मुäबिेध

आलोचना की इस ठोस कसौटी को उपेक्षित किए जाने के निहित कारण रहे हैं। प्रखर आलोचक मुäबिेध ने आलोचना का प्रतिमान गढ़ते हुए 'राजनैतिक दृशिटकोण की चर्चा नहीं की है! लेकिन क्या मुäबिËा के आलोचक रूप की उपेक्षा का यही कारण है? या इस उपेक्षा के पीछे वे शäयिं हैं जो राजनैतिक रूप से परिवर्तनकामी दिखती हैं किन्तु 'सामजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रतिगामी हैं। मुäबिेÄ इन्हीं शäयिें की पहचान का आàान करते हैं। वह प्रकट राजनीतिक दृशिटकोण को गौण रखते हुए उन 'प्रेरणाओं और भावनाओं पर बल देते हैं, जिससे साहित्य के आंतरिक तत्व रूपायित हुए हैं। उनकी यह कसौटी राजनीति से पलायन नहीं करती बलिक बौद्धिक छदमों को विखंडित करने का सू़त्र देती है। समकालीन हिन्दी साहित्य पर विचार करने के लिए मुäबिेध की इस कसौटी को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए।

संदर्भ व पाद टिप्पणियां

1. प्रो. वीरभारत तलवार, पटना से प्रकाषित पत्रिका 'जनविकल्प के संपादक के नाम दिनांक 16.2.2007 को लिखे पत्र में.

2. देखें, षोध और सिद्धांत, डा. नागेंद्र

अनुसंधान की प्रकि्रया, विजयेंद्र स्नातक, नेशनल पबिलषिंग हाउस, दिल्ली.

षोध प्रविधि, विजय मोहन शर्मा, नेशनल पबिलषिंग हाउस, दिल्ली,

साहितियक अनुसंधान के प्रतिमान, डा.देवराज उपाध्याय, नेशनल पबिलषिंग हाउस, दिल्ली.

3. षोध और सिद्धांत, डा. नागेंद्र. में 'अनुसंधान और आलोचना विशयक अध्याय.

4. वही.

मुलाक़ातें

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Sun, 03 Jul 2011 04:54:40 PDT

आलोक धन्‍वा

अचानक तुम आ जाओ

इतनी रेलें चलती हैं
भारत में
कभी
कहीं से भी आ सकती हो
मेरे पास

कुछ दिन रहना इस घर में
जो उतना ही तुम्हारा भी है
तुम्हें देखने की प्यास है गहरी
तुम्हें सुनने की

कुछ दिन रहना
जैसे तुम गई नहीं कहीं

मेरे पास समय कम
होता जा रहा है
मेरी प्यारी दोस्त

घनी आबादी का देश मेरा
कितनी औरतें लौटती हैं
शाम होते ही
अपने-अपने घर
कई बार सचमुच लगता है
तुम उनमें ही कहीं
आ रही हो
वही दुबली देह
बारीक चारखाने की
सूती साड़ी
कंधे से झूलता
झालर वाला झोला
और पैरों में चप्पलें
मैं कहता जूते पहनो खिलाड़ियों वाले
भाग दौड़ में भरोसे के लायक

तुम्हें भी अपने काम में
ज़्यादा मन लगेगा
मुझसे फिर एक बार मिलकर
लौटने पर

दुख-सुख तो
आते जाते रहेंगे
सब कुछ पार्थिव है यहाँ
लेकिन मुलाक़ातें नहीं हैं
पार्थिव
इनकी ताज़गी
रहेगी यहीं
हवा में !
इनसे बनती हैं नयी जगहें
एक बार और मिलने के बाद भी
एक बार और मिलने की इच्छा
पृथ्वी पर कभी ख़त्म नहीं होगी

' निराला ब्राह्मणवाद से ग्रसित लेखक हैं '

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 23 Mar 2011 23:34:23 PDT

प्रेमकुमार मणि

आपकी पसंदीदा लेखन शैली क्या है?
फिक्शन. मैं कहानी लिखता रहा हूं. अभी एक उपन्यास पर काम चल रहा है, शायद इस साल पूरा हो जाए. डायरी जरूर लिखता हूं. मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूं जिसमें बस लिखने के लिए लिखना नुकसानदेह ही होता है, अगर लिखने लायक आपके पास कुछ खास न हो. मुझे जब संवाद बनाना होता है तो लिखता हूं और उसके लिए जरूरी विधा अपना लेता हूं. हां, कविता कभी मेरा माध्यम नहीं रही.
अभी क्या पढ़ रहे हैं?
अभी एक बहुत बढ़िया उपन्यास पढ़ा, रणेंद्र का ग्लोबल के देवता. इसी समीक्षा भी लिखी है हंस के लिए. वाकई बहुत मौजू और खूबसूरत उपन्यास है. मिथकीय पौराणिकता के बीच जिस देवासुर संग्राम की चर्चा सुनते आ रहे थे, उसको समझा इसके जरिए. यह जाना कि आज भी 10 हजार की संख्या में असुर झारखंड में रह रहे हैं. हमने तो समझा था कि असुर अनार्य है, वे काले होते हैं. लेकिन यह धारणा टूट गई. यह धातु बनानेवाली जाति है, जिसका देवासुर संग्राम के समय से हम दमन करते आए हैं. आज भी उनका दमन जारी है. वही लोग नक्सली हैं और बहुत संख्या में मारे गए हैं. उपन्यास के माध्यम से रणेंद्र ने बहुत अच्छे से दर्शाया है कि किसी जाति को बहिष्कृत करने और फिर शामिल करने की क्या प्रक्रिया रही है. बहिष्करण और शामिल करने की यह प्रक्रिया को समझना हमारा बड़ा सांस्कृतिक संकट रहा है. लंबे दौर में हमने इसे समझने की कोशिश की. इस उपन्यास के जरिए इसे समझा.
वे रचनाएं या लेखक जिन्हें आप बेहद पसंद करते हों?
प्रेमचंद, मुक्तिबोध, रेणु बार बार अपनी ओर खींचते हैं. खास कर एक जटिल और नजदीक के लगते हैं मुक्तिबोध. उन्होंने कहानियां, कविताएं, डायरी, समीक्षा, आलोचना लिखी. उन्हें पढ़ कर सीखा कि लेखक की चिंता और प्रतिबद्धता, मूल्य, समर्पण कैसा होना चाहिए. जहां तक सीखने की बात है, मार्क्वेज से लेकर काफ्का और चेखव सबसे सीखा है. जब मैं रूसी साहित्य पढ़ता था, जो मेरा प्रिय है तो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होने के बावजूद मुझे गोर्की के बजाय चेखव अब भी बहुत पसंद आते हैं.
कोई जरूरी रचना जिसपर नजर नहीं गई हो?
संस्कृत की एक प्रगतिशील धारा भी रही है. अश्वघोष और शूद्रक जैसे महत्वपूर्ण कवियों को नजरअंदाज किया गया. अश्वघोष का बुद्धचरितम का लीला भाग तो हमारे पास रहा, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद विचार वाला भाग नष्ट कर दिया गया, जिसे चीन से अनुवाद करके मंगाया गया है. उसका संस्कृत वाला भाग नहीं बचा है. आखिर अश्वघोष की चर्चा क्यों नहीं होती. कालिदास पर अश्वघोष के प्रभाव को लोगों ने रेखांकित किया है. इतने महत्वपूर्ण कवि को क्यों नजरअंदाज करते रहे हैं. क्योंकि वे बौद्ध थे. सूर्यनारायण चौधरी ने बुद्धचरितम का अनुवाद किया है. संस्कृत की प्रगतिशील परंपरा पर काम नहीं हुआ...एसा समझा गया कि यह तो ब्राह्मणवाद की भाषा है, रूढ़ मूल्यों की भाषा है. जबकि इसमें जो प्रतिरोध की संस्कृति रही है, उसकी बार-बार उपेक्षा की गई है. वर्चस्व की संस्कृति की हमने ज्यादा परवाह की है.
कोई रचना जो बेवजह मशहूर हो गई हो?
राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास समेत निराला की रचनाएं. भाषा के मामले में निराला की जो काव्य क्षमता है, वह आकर्षित करती है. मैं राम की शक्ति पूजा पर बार-बार रीझता हूं. अपने शाब्दिक शौष्ठव में यह अद्भुत कविता है. मंत्रों या आयतों की तरह यह आकर्षित तो करती है, लेकिन जब मैं इसका अर्थ ढूंढ़ने की कोशिश करता हूं तो निराश होता हूं. मुझे समझ में नहीं आता कि कवि कहना क्या चाहता है, वह हमें किस ओर ले जाना चाहता है. मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में आज के आदमी की पीड़ा झलकती है. लेकिन निराला की इस रचना में एक पूजा का दूसरी पूजा से उत्तर देना, एक दासता का गहरी दासता से उत्तर देना- यह समझ में नहीं आता. मेरे मन में सवाल उठता है कि यह है क्या. उन दिनों देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और निराला तुलसीदास लिख रहे थे, जिसमें सांस्कृतिक एकांगीपन और सांप्रदायिक पुट है. यह पढ़ने पर हिंदू महासभा से जुड़े लेखक की रचना लगती है. अगर मुझे निराला और (मैथिलीशरण) गुप्त में से चुनना होगा तो गुप्त ज्यादा प्रगतिशील दिखते हैं, मैं उन्हें चुनूंगा. मुझे गुप्त जी ज्यादा आधुनिक लगते हैं. वे ज्यादा उदार हैं, उनमें निराला जैसी कट्टरता नहीं है. गुप्त में भागवत भाव है. हिंदुत्व का भाव नहीं है जो निराला में है. ब्राह्मणवाद से ज्यादा ग्रसित लेखक हैं निराला. वे रामनामी हैं. गुप्त हिंदू हैं इस पर उन्हें शर्म नहीं है पर उनके लिए दूसरे धर्मवाले भी बुरे नहीं हैं. जबकि निराला कहते हैं कि दूसरे धर्मवाले गर्त में हैं. निराला कहते हैं कि दूसरे सारे गलत हैं और मैं ठीक हूं. इस आधार पर हिंदी का मिजाज क्या है, उसने किस तरह अपने रचनाकारों देखा है. इस पर चर्चा नहीं हुई है.
पढ़ने की परंपरा को कायम रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
बिना पढ़े मुझे तो मुक्ति नही मिलती. यह आनेवाली पीढ़ी के ऊपर है कि वह कौन से रास्ता अपनाती है. पढ़ने के संदर्भ में किताबों को लिया जाता है लेकिन किताब भी हमेशा इस रूप में नहीं रही. बहुत दिनों तक श्रुति में बातें चलन में रही, बातों को एक दूसरे से याद किया गया. बहुत बाद में जा कर उनका ग्रंथन हुआ. ताल पत्रों पर आंका गया. कुछ ही सौ सालों से किताबें इस रूप में हैं. कंप्यूटर के बाद किताबों का एक रूप बदल सकता है. मैं उससे भयभीत नहीं हूं. मैं भले न समझ पाऊं पर पीढ़ियों में इसके जरिए विमर्श जीवित रहेगा. जरूरी है कि पढ़ने से अधिक विमर्श जीवित रहे, सोचने समझने की प्रवृत्ति जीवित रहे. आज की हमारी पीढ़ी से अधिक सेकुलर है और समझदार है. लोग समझते हैं कि आज की पीढी बहुत सांप्रदायिक हो गई है और गांधी की पीढ़ी बहुत उदार थी. लेकिन वह गांधी की ही पीढ़ी थी कि एक मुसलमान कलाकार को अपना नाम दिलीप कुमार या मीना कुमारी रखना पड़ता था. उनके मूल नाम तक बहुत कम लोगों को पता होते थे. हमारी पीढ़ी में नक्सलवाद पर जिस तरह बात होती थी आज की पीढ़ी में उसी तरह नहीं हो रही है. नई पीढ़ी के बच्चे ऑपरेशन ग्रीन हंट के लिए तैयार नहीं है. यह वही पीढ़ी है जिसे आप कंप्यूटर की औलाद और कम पढ़ा लिखा समझ रहे हैं. जबकि आज तो नामवर सिंह की पीढ़ी इस ग्रीन हंट पर चुप है. यह आज की ही पीढ़ी है जो इसके खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है अरुंधति को समझ रही है और उसके साथ है. नामवर की पीढ़ी तो 1084वें की मां पढ़ कर रोनेवाली पीढ़ी थी. वह विरोध जतानेवाली पीढ़ी नहीं थी. आज की पीढ़ी ज्यादा जानकारी रखती है. जानकारी रखना और सोचना ही अधिक महत्वपूर्ण है. यह जरूरी नहीं कि हमारी कहानियों को पढ़ कर नई पीढ़ी बालू से तेल निकालती रहे. पढ़ना, सोचना और एक विवेक का निर्माण करना यह प्रक्रिया तेज हुई है कमजोर नहीं हुई है.
रेयाज उल हक

तहलका से साभार

बिहार विधानसभा चुनाव 2010

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 23 Mar 2011 02:14:09 PDT

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग को तीन चौथाई बहुमत मिला। उसके 206 उम्मीदवार जीत गये। जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें मिली हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदे में भारतीय जनता पार्टी रही। उसे पिछली विधानसभा के 55 सीटों के मुकाबले 36 अतिरिक्त सीटें मिली हैं। पिछली बार के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अपनी सीटों में 27 की बढ़ोतरी की। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल की सीटें 54 से घटकर 22 हो गई हैं। राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 7 सीटों का नुकसान हुआ और वह 10 से 3 पर आ गए। कांग्रेस 9 से 4 पर आ गई जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने दो विधायकों से हाथ धो बैठी. उसे सिर्फ 1 सीट मिली है।

विधायक की हत्या से जुड़े सवाल: कौन देगा जबाब

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Mon, 21 Mar 2011 02:36:08 PDT

*निखिल आनंद*

विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या ने कड़ाके की ठंड में बिहार का राजनीतिक तापमान गरम कर दिया है l बिहार के एक सत्ताधारी गठबंधन के विधायक की हत्या हो जाए वो भी दिन के उजाले में ये घटना सुशासन में आम लोगो की सुरक्षा के सरकारी दावे पर उँगली उठाने के लिए काफी है। पुर्णिया के बी.जे.पी.विधायक राजकिशोर केसरी चौथी बार विधायक बने थे। रुपम पाठक नाम की एक एम.ए. पास शिक्षिका ने विधायक पर यौन शोषण के इल्जाम में विधायक केसरी की छुरामार कर हत्या कर दी। पुरूष वर्चस्व वाले समाज में वाकई ये आश्चर्य की बात है कि अब तक की परंपरा के अनुसार एक निरीह अकेली महिला के साथ पुरुष ज्यादती करता था । पर इस घटना में एक महिला ने एक जनप्रतिनिधि की यौन शोषण बदला लेने के लिए हत्या कर दी है। महिला ने विधायक की हत्या की इसकी जितनी निंदा की जाय कम है और कानून उसके किये की सजा भी अवश्य देगा । राजकिशोर केसरी पर लगाये आरोप सही थे या गलत ये भी जाँच का विषय है क्योंकि महिला के लगाये गए आरोप विधानसभा के सदस्य की गरिमा और मर्यादा के लिहाज़ से अत्यंत गंभीर हैं। लेकिन इस घटना से सहज ही समझ सकते हैं कि उक्त महिला के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला किस कदर भड़की हुई थी। इस पूरी घटना ने एन.चन्द्रा की एक फिल्म - प्रतिघात- का वो अंतिम दृश्य आँखों के सामने घुमा दिया जिसमें फिल्म की हिरोइन ने अपने अत्याचार का प्रतिशोध लिया था। बिहार में किसी महिला का विधायक से बदला लेने की ये पहली घटना नही है। इसके पहले भी -योगेन्द्र सरदार- नाम के विधायकजी ने जब एक महिला को गलत काम के लिए बाध्य करने की कोशिश की तो उस साहसी महिला ने महोदय का गुप्त अंग काट लिया था।

पुर्णिया के बी.जे.पी. विधायक राजकिशोर केसरी की हत्या से बी.जे.पी. जितनी दुखी है उससे ज्यादा कहीं सुशील कुमार मोदी को आघात पहुँचा है। यही कारण है कि केशरी की हत्या के बाद मोदीजी मिडिया के सामने अपने विधायक का चरित्र चित्रण करने में जुटे रहे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मिडिया से कहा कि राजकिशोर केशरी इमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता थे । वहीँ मोदीजी ने ये भी कहा की महिला ब्लैकमेलर थी यानी गलत थी, इशारा साफ़ था की चरित्रहीन है । एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता का बयान कई सवाल खड़ा करता है l पहली बात तो ये की किसी के चरित्र की कोई ठेकेदारी नहीं ले सकता है l सच क्या है वो जांच के विषय हैं, कई बिन्दुयों पर जांच होनी चाहिए - रूपम और राज किशोर केसरी के बीच क्या सम्बन्ध थे ? रूपम विधायक को ब्लैकमेल कर रही थी लेकिन क्यों ? क्या ये सच है की विधायक और उनके सहयोगी विपिन राय रूपम का ब्लैकमेलिंग कर यौन शोषण कर रहे थे ? क्या ये बात सच है की रूपम के बाद उसकी बेटी पर बुरी नज़र रखी जा रही थी ? अब जहाँ तक महिला के चरित्रहीन होने की बात है तो क़ानून ये कहता है की पत्नी के साथ पति का या किसी वेश्या के साथ किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना- ये सभी बलात्कार की श्रेणी में आता है l

एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के आंकड़े के अनुसार जो 142 विधायक इस बार की विधानसभा में दागी है और इनमें 85 पर गंभीर आरोप हैं l ए.डी.आर. की इस लिस्ट में राजकिशोर केसरी भी शामिल थे और उनपर आई.पी.सी. की धारा- 323, 353, 307, 147, 148, 149, 308, 379, 504, 452 और 426 के तहत मामले दर्ज थे । राज्य के मुखिया नीतीश कुमार के भ्रष्ट्राचार के खिलाफ अभियान और क़ानून-व्यवस्था के दावे पर भी जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों से बट्टा लग रहा है l सरकार बनने के डेढ़ महीने में ही बीमा भारती, हुलास पाण्डेय, सुनील पाण्डेय और अब राजकिशोर केसरी से जुड़े मामले सुर्खियाँ बन चुके है l नीतीश ज़ी की कोशिश भी है की सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बरती जाय l इस सन्दर्भ में जनप्रतिनिधियों और उनके नजदीकियों से जुड़े मामले का स्पीडी ट्रायल भी एक विचारणीय मुद्दा है l

अफसोस की केसरीजी जनप्रतिनिधि थे और उनकी हत्या हो गई, लेकिन सरकार के सुशासन के दावे के बीच ये घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है यानि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नही है तो आम जनता की कौन पूछे। फिर ये नीतीश बाबू की सरकार बनने के बाद ये विधायकों के साथ हुआ दूसरा मामला है। इससे पहले बीमा भारती पर उनके क्रिमिनल पति अवधेश मंडल ने अपहरण कर अवैध कब्जे में लेकर जान से मारने की कोशिश की थी । फिर सवाल महिलाओं के खिलाफ राज्य में हो रहे उत्पीड़न और समय रहते न्याय न मिल पाने का का भी है। लेकिन बिहार की राजनीतिक सर्किल में सनसनीखेज और चर्चित सेक्स स्कैंडल की लिस्ट में श्वेत निशा उर्फ़ बाबी, चंपा विश्वास, शिल्पी-गौतम, रेशमा उर्फ़ काजल के बाद अब "रूपम पाठक- राजकिशोर केसरी" का भी नाम जुड़ गया है l इन सभी मामलों की परिणति क्या हुई ये किसी से छुपी हुई नहीं है और अभी तक केसरी हत्याकांड में जो प्रगति है उससे इस मामले के हश्र की तरफ एक इशारा मिल गया है l डी.आई.ज़ी ने कहा की हम हत्याकांड को केंद्र में रखकर पूरे मामले की जांच कर रहे है जबकि ये पूरा मामला सेक्स स्कैंडल का है जिसमें सही जांच की दिशा कुछ बड़े गिरेबान तक पहुँच सकते है l दूसरा की इस मामले का सबसे पहले खुलासा करने वाले 'Quisling' अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक नवलेश पाठक को पुलिस उनके घर से बिना नोटिस के घसीटते हुए अज्ञात जगह ले गयी है l फिलहाल पत्रकार बिरादरी ने चुप्पी साधी हुई है जो वाकई आश्चर्य का विषय है l इस घटना से एक बार फिर स्पष्ट है की जनप्रतिनिधियों के चाल- चरित्र- और चेहरे दागदार है या बहस का मुद्दा है l यही कारण है की सार्वजनिक लोगो की निजी जिंदगी में लोगो की खासी दिलचस्पी हमेशा से रही है पर कई बार जब बड़ी घटना होती है तो वो मिडिया की सुर्खिया भी बन जाता है l

रूपम के साथ क्या हुआ ये जाँच का विषय है। इस पूरी घटना पर सही- गलत का फैसला मोदीजी या मिडिया के कहने से नही होगा। इस पूरे मामले में उच्चस्तरीय जाँच ही दूध-का-दूध और पानी-का-पानी स्पष्ट करेगा। तब तक राजकिशोर केसरी या रूपम पाठक- दोनों में से किसी का भी चरित्र चित्रण, चरित्र हनन और महिमामंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन पूर्णिया की गलियों में खामोश घूम रही जनता सब जानती है और फैसला क़ानून के हाथ में है, जिसके लिए वाकई इंतज़ार करना होगा। पूर्णिया से लेकर पटना के राजनीतिक गलियारे में इस पूरी घटना को लेकर अलग- अलग तरह की चर्चायें गरम हैं जिसे यहाँ कहना- सुनना फिलहाल ठीक नही।

# लेखक टीवी पत्रकार हैं.

ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम, जेएनयू, नयी दिल्ली की ओर से जारी

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Fri, 11 Mar 2011 02:30:22 PST

बिहार में नीतीश सरकार द्वारा उच्च जाति आयोग के गठन के फैसले पर ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम (एआईबीएसएफ), जेएनयू ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने इस संबंध में एक पुस्तिका ‘नीतीश के सवर्ण आयोग का सच’ जारी कर उत्तर भारत के छात्र संगठनों का आंदोलन के लिए आह्वान किया है।
संगठन द्वारा जारी पुस्तिका में संकलित लेख में जदयू के विधान पार्षद व साहित्यकार प्रेमकुमार मणि ने बिहार सरकार को आडे़ हाथों लेते हुए कहा है कि ‘नीतीश सरकार बड़ी होशियारी से सामाजिक न्याय के आंदोलन और विचारघारा को हमेशा-हमेशा के लिए दफन करना चाहती है और बिहार में दक्षिणपंथी व दकियानूस राजनीति की स्थापना करना चाहती है’। पुस्तिका में प्रमोद रंजन व दिलीप मंडल के भी लेख संकलित हैं, जिनमें नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय विरोधी गतिविघियों को विस्तार से बताया गया है। पुस्तिका को देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों के अलावा पिछड़े व दलित तबकों के सांसदों को पहुंचाया जा रहा है।
ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम (एआईबीएसएफ), के संयोजक अरुण कुमार, जितेंद्र कुमार यादव व अनूप पटेल ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय के छात्रों का एक जत्था 23 फरवरी से 5 मार्च, 2011 तक बिहार का दौरा करेगा। इस दौरान संगठन के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिघियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आयोग के गठन के विरोघ में पटना, छपरा व मुजफ्फरपुर में कॉलेजों में छात्रों की सभाएं आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि एआईबीएसएफ नीतीश सरकार के इस कदम की असलियत से बिहार और देश की जनता को अवगत कराएगा। संगठन का मानना है कि उच्च जाति आयोग का गठन कर बिहार की राजग सरकार ने इतिहास के चक्र को उलटने की कोशिश की है। यह राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक प्रतिक्रांति की भी शुरुआत है। इस फैसले का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा तथा सामाजिक न्याय की ताकतें दिग्भ्रमित होंगी। उन्होंने कहा कि फोरम नीतीश कुमार के इस कदम का विरोघ करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगा।

नीतीश कुमार और प्रेमकुमार मणि सवर्ण आयोग पर आमने सामने

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Fri, 11 Mar 2011 02:15:34 PST

चौथी दुनिया से साभार

नीतीश कुमार और प्रेमकुमार मणि सवर्ण आयोग पर आमने सामने

पिछली विधानसभा में विधायक अवनीश कुमार सिंह ने अंतिम संस्कार में आरक्षण के अनुपालन की मांग करते हुए कह डाला कि बांसघाट के शवदाह गृह में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए. इस बात ने सबको हैरत में डाल दिया था. पूरा सदन सकते में था. इसी बीच हंसी की फुहार फूट पड़ी और इसे राजनीतिक ठिठोली करार दे दिया गया, पर यह हास्य का नहीं, व्यंग्य का प्रसंग था. यह अगड़ी जाति से आने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में दरकिनार किए जाने से उपजी कुंठा का व्यंग्यात्मक रूपांतरण था. स़िर्फ जाति के नाम पर अवसरों से वंचित समुदाय की वेदना की दारुण अभिव्यक्ति. इसी बीच गत विधानसभा में लोजपा विधायक दल के नेता महेश्वर सिंह ने आज़ाद भारत में पहली बार सवर्णों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के आकलन के लिए आयोग बनाने की वकालत की. उनके उक्त ग़ैर सरकारी प्रस्ताव पर तकरीबन आधा घंटा बहस हुई, फिर उसे खारिज़ कर दिया गया. आज़ादी के बाद भारत में यह पहला अवसर था, जब किसी संवैधानिक संगठन में सवर्णों के मौलिक सवाल को उठाया गया. आ़खिरकार बिहार सरकार ने सवर्ण समुदाय में शोषित-पीड़ित तबके के लिए आयोग बनाने का फैसला किया है. निश्चय ही यह आज़ाद भारत में अपनी तरह का पहला अनूठा प्रयास है. उपरोक्त प्रसंग इस प्रस्तावित आयोग की पूरी दास्तां को बयां करता है.

नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का फैसला कर एक बड़ा दांव खेला है. यह ऐसा दांव है, जिससे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का दायरा बढ़ भी सकता है या फिर पूरा खेल बिगड़ सकता है. अगर तीर निशाने पर लगा तो नीतीश कुमार को पकड़ पाना विपक्षियों के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा.

इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि सत्ताधारी जदयू से निलंबित नेताओं ने तैयार की थी. 24 जून, 2007 को संजय वर्मा, रामबिहारी सिंह, चंद्रभूषण राय और शंकर आज़ाद ने मिलकर एस-4 नामक एक संगठन बनाया. एस-4 अर्थात शोषित सवर्ण संघर्ष समिति. इसका उद्देश्य सवर्ण समुदाय के पिछड़े, पीड़ित और आर्थिक रूप से विपन्न तबके को उचित अधिकार दिलवाना था. हालांकि इन अति महत्वाकांक्षी नेताओं का मक़सद पूरा नहीं हुआ. ये शीघ्र ही बिखर गए. इनकी राहें जुदा हो गईं. इसी बीच इन लोगों ने सर्वजन समाज पार्टी भी बनाई. सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ जोड़ कर राजनीतिक हित साधने की मंशा थी, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली. इससे पूर्व लोजपा के युवा नेता रोहित कुमार सिंह ने भी रेन्शां नामक संगठन बनाया था. उधर गत विधानसभा चुनाव के समय मुख्य विपक्षी गठबंधन राजद-लोजपा ने ग़रीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का वादा किया था. वहीं जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह द्वारा सवर्ण जातियों के सवाल एवं बटाईदारी के मुद्दे पर आयोजित किसान महापंचायत से जदयू के अगड़े वोटों में सेंधमारी का खतरा पैदा हो गया था. तब डैमेज कंट्रोल के तहत भाजपा-जदयू के घोषणापत्र में शोषित-पीड़ित सवर्णों के लिए आयोग बनाने का वादा किया गया था. उस वक़्त सियासी हलके में इसे खास तवज्ज़ो नहीं मिली थी, लेकिन चुनाव बाद सरकार गठन के उपरांत पिछड़े सवर्णों के लिए आयोग बनाने का फैसला किया गया तो बवाल मच गया.

बिहार सरकार ने सवर्ण समुदाय में शोषित-पीड़ित तबके के लिए आयोग बनाने का फैसला किया है. निश्चय ही यह आज़ाद भारत में अपनी तरह का पहला अनूठा प्रयास है. उपरोक्त प्रसंग इस प्रस्तावित आयोग की पूरी दास्तां को बयां करता है. इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि सत्ताधारी जदयू से निलंबित नेताओं ने तैयार की थी.

जदयू के विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि ने इसे सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला क़दम क़रार दिया. उनके अनुसार, देश में मनुस्मृति के रूप में सवर्ण आयोग की एक रिपोर्ट पहले से पड़ी हुई है. मनुस्मृति में तथाकथित अगड़ों को अकूत नागरिक अधिकार प्रदान किए गए थे. यही समाज के अन्य तबकों के उत्पीड़न एवं पिछड़ेपन की मूल वजह थी. इसी कारण देश के संविधान ने मनुस्मृति को खारिज़ कर दिया था. इसके बावजूद नीतीश कुमार चाहते हैं तो इसे लागू कर दें. मनुवादी विचारधारा के कारण सदियों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को भारतीय संविधान द्वारा विशेष सहूलियत प्रदान की गई है. नीतीश सरकार सवर्णों की पीड़ा दूर करना चाहती है तो क्या वह किशोर कुणाल द्वारा बनाए गए दलित महंत को हटाएगी, ज़मींदारी फिर लागू करेगी, अस्पृश्यता को पुन: स्थापित करेगी और कर्पूरी ठाकुर, ज्योतिबा फुले एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को द़फन कर देगी? दूसरी तरफ जदयू के नेता चंद्रभूषण राय नीतीश सरकार के इस क़दम को ऐतिहासिक क़रार देते हैं. उनके अनुसार, नीतीश कुमार का यह क़दम सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला नहीं, बल्कि उसे सामाजिक अन्याय बनने से बचाने का सार्थक प्रयास है. अगड़ों में आर्थिक-सामाजिक रूप से विपन्न तबके के हितों की रक्षा करने की कोशिश की गई है. यह वह वर्ग है, जो सदियों से दोहरी मार झेल रहा है. अगड़ी जाति से होने के कारण सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक सहूलियत से तो वंचित है ही, वहीं अपनी जाति एवं अन्य सामंतों से भी पीड़ित रहा है. इसके अलावा प्रेम कुमार मणि की तरह पिछड़े समुदाय का प्रतिक्रियावादी तबका इनसे स़िर्फ इसलिए घृणा करता है, क्योंकि इनका जन्म उच्च जाति में हुआ है. पिछड़ी जाति में ही जन्म लेने वाले नीतीश कुमार जैसे संवेदनशील नेतृत्वकर्ता को इसका ख्याल आया और वह इस वर्ग के उद्धारकर्ता बन गए.
एस-4 के नेता संजय वर्मा का़फी कड़े शब्दों में विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि के बयान की मजम्मत करते हैं. वह कहते हैं, सामाजिक न्याय का मतलब हिंदू सवर्णों एवं मुसलमानों को बंगाल की खाड़ी में फेंकना तो नहीं है. मणि खुद को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फार्मूले में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी तीन प्रतिशत कोटा प्रदान किया गया था. जदयू महासचिव छोटू सिंह भी मानते हैं कि सवर्ण आयोग का गठन समय और समाज की ज़रूरत थी और इसे पूरा कर नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया. बिहार राज्य नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रामनरेश सिंह और विधान पार्षद उपेंद्र कुमार ने भी इस आयोग के गठन की आलोचना के लिए मणि को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जब जदयू के चुनाव घोषणापत्र में पिछड़े सवर्णों के लिए आयोग बनाने की मंशा व्यक्त की गई थी, तब विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि को सांप क्यों सूंघ गया था? क़ायदे से उसी समय उन्हें इसका प्रतिवाद करना चाहिए था. लेकिन प्रेम कुमार मणि अकेले दम पर विरोध की अलख जगा रहे हैं. वह कहते हैं, बिहार में वर्षों बाद विकास का वातावरण बना था, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की लालसा में इसे जातीय युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं. वह इस आयोग द्वारा देश के सवर्णों के समक्ष खुद को उनका सबसे बड़ा हित चिंतक साबित करना चाहते हैं.
उच्च जाति के पिछड़ों के लिए आयोग बनाने की वकालत करने वाला वर्ग भी नीतीश कुमार के प्रति सशंकित है. उसे नीति पर नहीं, नीयत पर शक़ है. उसके अनुसार नीतीश कुमार इसमें किस तरह के लोगों के हाथों में कमान देते हैं, उससे ही तय होगा कि यह सियासी हथकंडा मात्र है या वास्तव में कुछ कर दिखाने की मंशा भी है. संजय वर्मा कहते हैं कि दिल्ली के सवर्ण को बिहार में सदस्य बनाया जाएगा तो वह छपरा के राजपूतों, मिथिलांचल के कायस्थों, कोशी के ब्राह्मणों एवं भूमिहारों की पीड़ा को क्या समझेगा. वैसे भी नीतीश सरकार में बने बहुतेरे आयोगों की रिपोर्ट धूल फांक रही हैं. भूमि सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, किसान आयोग और पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में गठित समान स्कूली शिक्षा से संबंधित आयोग हाथी के दांत ही साबित हुए. वहीं बिहार में मानवाधिकार आयोग, महादलित आयोग एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है. जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के लिए महादलित आयोग एवं अति पिछड़ा वर्ग आयोग नई-नई जातियों को महादलित एवं अति पिछड़े का दर्जा प्रदान करते रहे. महादलित आयोग के माध्यम से तो राजनीतिक हित साधने के लिए पटना के गांधी मैदान में रैली तक आयोजित की गई. लोजपा नेता रोहित कुमार सिंह भी आयोग बनाने के निर्णय का सशर्त स्वागत करते हैं. वह कहते हैं कि निश्चित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देने को कहा जाना चाहिए, साथ ही उसे तत्परता से लागू किया जाएगा, तभी इस आयोग की उपादेयता सिद्ध होगी. देखा जाए तो नीतीश सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन का फैसला कर एक बड़ा दांव खेला है. यह ऐसा दांव है, जिससे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का दायरा बढ़ भी सकता है या फिर पूरा खेल बिगड़ भी सकता है. अगर तीर निशाने पर लगा तो बिहार में नीतीश कुमार को पकड़ पाना विपक्षियों के लिए मुश्किल हो जाएगा.

व्यवसायीकरण के भंवर में फंसता पत्रकार

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:57:46 PDT

पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 26
भाषाई पत्रकारिता कई कालखण्डों से होकर गुजरी और उसका वृहद् इतिहास है। समय के साथ उसका चरित्र बदला, लेकिन व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण में उसकी उल्लेखनीय भूमिका रही। बरतानिया हुकूमत का दौर देखें जब पत्रकारिता आंदोलन के रूप में उभरी। लोकमान्य तिलक के मराठा और केसरी पत्र अथवा गांधीजी के नवजीवन पत्र ने देश में राष्ट्रभक्ति और गोरी सरकार के विरोध में जोरदार हवा चलाई। माखनलाल चतुर्वेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारों की लेखनी से समाज की सुप्त पड़ी शक्तियां जागी। धमनियों एवं शिराओं में बहता राष्ट्रीय रक्त तेजी से दौड़ने लगा। विष्णु पराड़कर, सप्रे जैसे पत्रकारों ने पत्रकारिता के इस पैनेपन को कभी थोथरा नहीं होने दिया। आजादी के आंदोलन में ऐसे अनेक पत्रकारों ने कलम का सच्चा सिपाही बन अपने मन की बातों को बेबाकी के साथ लिखा। इसी मिशन पत्रकारिता को बाद के पत्रकारों ने निभाया। इसमें राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, राहुल बारपुते जैसे पत्रकार भी शामिल है, जिन्होंने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों का न केवल संपादकीय प्रभार संभाला वरन् उन्होंने अपनी लेखनी में हमेशा सर्वहारा वर्ग की बात बेबाकी से कही। दो टूक शब्दों में अपनी बात कहने के लिए इन्हें न सत्ता से डर लगा और न शासकों से। जनमानस की पीड़ा और उनकी संवेदनाओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का साहस दिखाना कोई हंसी खेल नहीं है। ऐसे पत्रकारों के लिए समाचार पत्र के सही मालिक के आमजन होते थे, जो न्याय के पक्षधर और लाग लपेट के विरोधी हों।

समय ने करवट बदली और उधर अखबारों के चरित्र भी बदले। स्थिति यह हो गई कि अब अखबारों के मालिक ही प्रबंध संपादक से लेकर संपादक बन बैठे। मैनेजर ही संपादक की भूमिका में आ गए। भाषाई पत्रकारिता में इस तरह का व्यवसायीकरण देश के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। परिणाम यह हुआ कि कलम के सिपाही कहे जाने वाले पत्रकारों की लेखनी का पैनापन स्वत: ही समाप्त हो गया। 24 से लेकर 48 पेजों तक के छापने वाले अखबारों में कई खबरें आधे–आधे पेज की छपती हैं, लेकिन न उसमें बेबाकी के दर्शन होते हैं और न पैनापन। वह न पाठकों को उद्वेलित करती है और न शासकों को। मारक क्षमता की जगह उसमें थोथापन आ गया।

हमारा जागरूक पाठक भी समझने लगा कि ये खबरें पेड न्यूज हैं अथवा पैसा देकर छापा गया समाचार है। इसलिए यह खबर लच्छेदार शब्दों में लिखी पठनीय तो है, लेकिन प्रभावी नहीं। जो पत्रकार कलम के धनी हैं और विशुद्ध पत्रकारिता ही करना चाहते हैं, वैसी ही जो कुछ दशक पूर्व राजेन्द्र माथुर या राहुल बारपुते ने की थी, जिसमें मूल्य थे, सिद्धांत और नैतिकता थी और सबसे बड़ी बात सच कहने का साहस। ऐसे पत्रकारों को आज उनके मालिक कह रहे हैं – केवल खबर नहीं साथ में विज्ञापन भी चाहिए। जाहिर है इस व्यवसायीकरण के भंवर में एक पत्रकार आखिर में कर भी क्या सकता है, क्योंकि अखबार में अंतिम निर्णय मालिक का होगा, पत्रकार का नहीं।

कल तक जिस पत्रकार की एक छोटी सी खबर व्यवस्था को हिलाकर रख देती थी, आज उसकी बड़ी खबर से जूं तक नहीं रेंगती। जिस कलम के सिपाही से मिलने के लिए उसी के यहां दस्तक देते हैं, इस आस के साथ कि कोई विज्ञापन मिल जाए। पत्रकारिता में साया बनकर छा रहा विश्वसनीयता का संकट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर है।

इसे रोकना होगा वरना स्थिति बद से बदतर होने के लिए अंतिम पायदान पर है। हो सकता है इन संकटों के बादलों को छांटने के लिए कुछ पत्रकारों को अपना सर्वस्व भी लुटाना पड़े। इस कुर्बानी के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। वरना व्यवस्था का यह चौथा खम्भा भी उतना ही कमजोर और नकारा, सिद्ध होगा, जितना कि व्यवस्थापिका से लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के खम्भे हैं।

मनोहर लिम्बोदिया
वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर

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रिश्वत के पैकेज में लिपटी पत्रकारिता

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:55:05 PDT

पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 27
पार्षदों के सम्मेलन में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया व्यावसायिक हो गया है। इस कथन की सच्चाई में पत्रकारों के मूल्य कहां तक कायम है। यदि पत्रकारिता व्यावसायिकता से धंधेबाजी और अब पैकेज के आधार पर समाचारों का मोल–तौल होता है तो फिर हम जिसके लिए हैं, वह नहीं रहेंगे। हमें चौथे स्तम्भ की मान्यता जनता ने प्रदान की है। संवैधानिक दृष्टि से लोकतांत्रिक भवन के तीन स्तम्भ हैं, चौथे स्तम्भ के बिना भवन ठीक प्रकार से स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए मीडिया के रूप में चौथा स्तम्भ भी सशक्त होना चाहिए। यह लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 19 (अ) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्वतंत्रता उच्छृंलता में नही बदले इसकी जिम्मेदारी उनकी है, जो इस स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं।

स्वतत्रंता के लिए संघर्ष में जो शीर्ष नेतृत्व था, उनमें अधिकाशं पत्रकार, लेखक थे। इनमें लोकमान्य तिलक, गांधीजी, वीर सावरकर, माखनलाल चतुर्वेदी, लाला लाजपत राय, गणेश शंकर विद्यार्थी के नामों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सबकी कलम स्वतंत्रता के लिए समर्पित रही। इनके लिए पत्रकारिता मिशन थी। स्वतंत्रता के बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी महंगी हुई, व्यावसायिकता की दृष्टि से समाचार पत्रों का संचालन होने लगा। इसके बाद भी शाश्वत मूल्य स्थिर रहे। सम्पादक के महत्व को कम नहीं किया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धमाकेदार अवतरण हुआ। टी.वी. चैनलां की क्षेत्रीय स्तर, यहां तक कस्बाई क्षेत्रों में भी भरमार हो गई। प्रिंट मीडिया की मर्यादा को बनाये रखने के लिए प्रेस काउंसिल है, लेकिन टी.वी. चैनलों पर नियंत्रण कौन करे, इसके लिए हलका फुलका अधिनियम बना है। इसके प्रभाव ने ही नारायणदत्त तिवारी की पुण्याई को खाक में मिला दिया। धंधेबाजी की अंधी स्पर्धा ने संपादक को व्यावसायिकता की दौड़ में शामिल कर दिया। ‘मीडिया’ की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। हमारे मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकार तिरोहित होते जा रहे हैं।

निजी मित्र कपिल आकाशवाणी के संचालक थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर समूह चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें एक टी.वी. चैनल के प्रतिनिधि ने कहा कि हमें राष्ट्रीय सरोकार से क्या मतलब है? हमारा काम है जैसा देखा, उसे वैसा बताना। इसके परिणाम चाहे जो हों। यदि यह दृष्टिकोण राष्ट्र के प्रति रहा तो फिर राष्ट्र भी मीडिया की चिन्ता क्यों करें? मीडिया का प्रभाव जितना बढ़ रहा है उतना ही पूंजी का प्रभाव भी बढ़ रहा है, यह कह सकते हैं कि पूंजी की गुलामी में मीडिया जकड़ा दिखाई देता है। जिस तरह आतंकवाद कब मिटेगा? इसका उत्तर प्रधानमंत्री भी नही दे पाते, भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी? इस बारे में जिनके पास अधिकार हैं, वे भी दृढ़ता से कुछ नहीं कह पाते? रावण पैदा हो रहे हैं लेकिन राम कहीं दिखाई नहीं देते। मीडिया का रोल लोकतंत्र की सुदृढ़ करने का होना चाहिए। कभी–कभी तो लगता है कि मीडिया में न केवल सामाजिक, राष्ट्रीय सरोकार की डोरी कमजोर हो रही है, बल्कि मूल्यों का भी क्षरण हो रहा है।

इंदौर प्रेस क्लब से मेरा सरोकार करीब चालीस वर्षों से रहा है। नईदुनिया के तत्कालीन प्रधान संपादक राहुलजी बारपुते न केवल मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के प्रवाह को गति दे रहे थे, बल्कि उनका जीवन भी मूल्यों के अनुरूप था। उन्होंने अपनी लेखनी में कभी तथ्यों और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया। उनकी लेखनी में नगर, प्रदेश और राष्ट्रीय सरोकारों की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। इंदौर का आज जो स्वरूप है इसका बहुत कुछ श्रेय राहुल जी को जाता है? इसी प्रकार स्वदेश के प्रधान संपादक माणिकचंद्र वाजपेयी, जिन्हें हम स्नेह से मामाजी कहते थे, की कलम राष्ट्रवादी विचारों को गति देने के लिए सतत चलती रही। वे पत्रकारों के चतुभु‍र्ज के समान थे। राहुलजी इंदौर प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष रहे और मामाजी ने भी अध्यक्ष पद का दायित्व सम्हाला। इंदौर प्रेस क्लब के जितने भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने पूर्व अध्यक्षों के अनुसार ही इंदौर प्रेस क्लब का नेतृत्व किया। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के प्रेस क्लब में खाने–पीने की व्यवस्था रहती है, शराब में धुत होकर हीन हरकतें भी हुई है। मैं जब इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष था, उस समय यह प्रस्ताव आया था कि सब्सिडी में शराब क्रय करने की व्यवस्था प्रेस क्लब में होनी चाहिए, लेकिन सभी वरिष्ठों ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। सभी ने कहा कि हमें संस्थागत आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह पार्टी विथ ए डिफरेन्स की चर्चा होती है उसी तरह इंदौर प्रेस क्लब मूल्य आधारित पहचान बनाये रखने में सफल रहा है। इंदिराजी, अटलजी, आडवाणीजी, जार्ज फर्नांडीज, प्रणब मुखर्जी और संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस आदि प्रेस क्लब के कार्यक्रम में अपनी बात कह चुके हैं। प्रश्नों की बौछारों में भी मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा गया। इंदौर प्रेस क्लब में वाचनालय है, संदर्भ कक्ष है, अब कम्प्यूटर के द्वारा संवाद प्रेषित करने की व्यवस्था भी है, युगीय बदलाव के अनुसार प्रेस क्लब भी बदला है, लेकिन पत्रकारिता के जो शाश्वत मूल्य हैं उससे कभी समझौता नहीं किया और न करना चाहिए।

मध्यप्रदेश ऐसी भूमि रही है, जहाँ ऐसे पत्रकारों ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। इनमें राजेन्द्र माथुर, प्रभाष जोशी एवं वेद प्रताप वैदिक के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। जयपुर में प्रभाष जोशी का पत्रकार संगठन के कार्यक्रम में एक व्याख्यान सुनने का अवसर मिला था। उनका पूरा व्याख्यान पैकेज पत्रकारिता के खिलाफ केन्द्रित था। उन्होंने कहा कि गत लोकसभा चुनाव में बिना पैकेज की रिश्वत लिए किसी ने समाचार प्रसारित नहीं किये, इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लखनऊ से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी लालजी टंडन थे, वहां के बहुप्रसारित समाचार पत्र के लोग उनसे पैकेज मांगने आये। अन्य मीडिया वालों ने भी उनसे पैकेज की मांग की, लालजी ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि आप मेरा समाचार प्रकाशित करो या नहीं करो, मैं किसी प्रकार का पैकेज नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तरप्रदेश के बहुप्रसारित समाचार पत्र ने लालजी टंडन को पूरी तरह नकार दिया। इसी तरह एक कम्युनिष्ट एवं सपा के प्रत्याशी का भी प्रभाषजी ने संदर्भ दिया, जिन्होंने लाखों रुपये के पैकेज वितरित किए, उनका प्रचार भी जमकर हुआ, लेकिन लखनऊ के मतदाताओं ने लालजी टंडन को विजयी बनाया और जिस बसपा प्रत्याशी ने पैकेज के द्वारा मीडिया को प्रभावित किया, वह पराजित होने वालों में तीसरे क्रमांक पर रहा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पैकेज पत्रकारिता विश्वसनीयता का गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

पत्रकारों की समाज एवं देश के प्रति विशेष जिम्मेदारी है। यदि उन्होंने इस जिम्मेदारी से रिश्ता तोड़ दिया तो फिर लोग उन पर भरोसा क्यों करें? ‘स्टिंग आॅपरेशन’ के द्वारा नग्नता परोसना टी.वी. चैनलों ने प्रारंभ किया था, लेकिन आम लोगों ने स्टिंग आॅपरेशन के प्रसारण को पसंद नहीं किया। बाध्य होकर स्टिंग आॅपरेशन का जनता ने आॅपरेशन कर दिया। संस्कृति, राष्ट्रहित और सामाजिक सरोकारों के विपरीत यदि मीडिया का आचरण रहा तो फिर उसे जनता अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी।

व्यावसायिकता की स्पर्धा में हम सरोकारों को सुरक्षित कैसे रखें, इस बारे में अपने जीवन की एक घटना का संदर्भ देना चाहूंगा। इंदौर के लोधीपुरा क्षेत्र में रात्रि करीब 12 बजे साम्प्रदायिक दंगा हुआ। दोनों समूहों के बीच जमकर पथराव हुआ, मकानों में आग लगा दी गई, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। घटनास्थल पर स्वदेश के संवाददाता के नाते मैं और नईदुनिया से गोपीकृष्ण गुप्ता उपस्थित थे। नगर संस्करण के मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से दंगे का समाचार प्रकाशित करने का दोनों ने निश्चय किया। इन्दौर के तत्कालीन कलेक्टर नरेश नारद हमारे पास आये। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग इस दंगे के समाचार को विस्तार से नहीं दें, तो कल तक हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। हमने उनसे स्पष्ट कह दिया कि जो देखा है, उसे तो लिखेंगे, नगर का यह प्रमुख समाचार है। अपने–अपने समाचार पत्र कार्यालय की ओर जाते समय हम एक चाय की दुकान पर रुक गये। हम दोनों ने सोचा कि यह कलेक्टर ठीक कह रहा है। ये अधिकारी तो आते–जाते रहते हैं। दंगे की आग फैली तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए हमने दंगे के समाचार को संक्षिप्त में निपटा दिया। पत्रकारिता के धर्म और सामाजिक धर्म में जब टकराहट की स्थिति पैदा हो तो सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता देना चाहिए। पत्रकारिता को समाज और राष्ट्र से सर्वोपरि मानने का भ्रम दूर कर लेना चाहिए। पत्रकारों की नई पौध को कोई शिक्षा या उपदेश देने की स्थिति में तो मैं अपने को नहीं मानता, लेकिन मीडिया का जन्म भी समाज के लिए हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता के संघर्ष में उस समय के पत्रकारों ने अपनी कलम को समर्पित कर दिया था। आज भी राष्ट्र कवि के वे काव्य के अंश प्रासंगिक हैं–

जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं।
वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।

जयकृष्ण गौड़
पूर्व अध्यक्ष, इन्दौर प्रेस क्लब
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आम इनसान की आवाज बनी है पत्रकारिता

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:51:43 PDT

पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 24
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत पत्रकारिता के संदर्भ में कहा गया है कि सामाजिक अभिव्यक्ति करना और शासक वर्ग की नीतियों को समाज तक अपने व्यवसाय से पहुँचाया। इससे हम सहजता से समझ सकते हैं कि जनता–सरकार, समस्या समाधान, व्यक्ति–समाज, गांव–शहर, देश और दुनिया, उपभोक्ता–बाजार के बीच का सेतु अर्थात् पत्रकारिता है। पत्रकारिता वह सेतु है, जो पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता से वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप सामाजिक स्वास्थ्य को देखते हुए अपने विवेक से कार्य करती है। 131 ई. पूर्व रोम में पत्थर अथवा धातु की पट्टी बनाकर उसे मुख्य स्थानों पर रखा जाता था और उस पर वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति नागरिकों की सभाओं के निर्णय और उस देश में चल रही जागीरदारों की लड़ाइयों के परिणाम के बारे में सूचनाएं मिलती थी। ठीक इसी प्रकार मध्यकाल में व्यापारिक केन्द्रों में व्यापारियों के लिए सूचना पत्र निकालते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वह हाथों में लिखे जाते थे।

अपनी शैशव अवस्था में प्रारंभ पत्रकारिता आज विशाल रूप धारण कर चुकी है। यूरोपीय सभ्यता का चेहरा बनी पत्रकारिता आज विश्व नागरिकता की आवाज उठाती दिख ही है क्योंकि दुनिया के किसी भी भू–क्षेत्र में हम जाएंगे तो यही दिखेंगे कि पत्रकारिता सामाजिक जीवन की पथप्रदर्शक बनी है। सामाजिक शुभचिंतन, नि:स्वार्थ भूमिका निर्वहन के कारण विश्व पत्रकारिता के मूल्य एक जैसे प्रतीत होते हैं। अपने आरंभ से लेकर पत्रकारिता आम इनसान की आवाज बनी है, चाहे वह कोई देश, प्रदेश, समाज, भाषा हो, पत्रकारिता के मूल्य नहीं बदले। पत्रकारिता ने सामाजिक व्यवस्था को सदैव जीवित रखा है। जब भी, कभी भी, कहीं भी, सामाजिक व्यवस्था ने आवाज उठाई। राष्ट्र की समूची इकाई में सिपाही लहू से देश की रक्षा करता है, किसान अपने पसीने से फसल लेता है, ठीक उसी प्रकार पत्रकार की कलम अपने न्याय, बुद्धि से जनहित के लिए सच को परोसती है। कुल मिलाकर यह कहना बेहतर होगा कि पत्रकारिता समाज का आईना है, जो समाज में चल रही गतिविधियों को सत्य के रूप में समाज के सामने रखती है।

जब हम भारत में पत्रकारिता पर भाष्य करते हैं, तो हमें यही दिखता है कि धर्म और अध्यात्म ने जनसंचार के अहम माध्यम प्रस्तुत किए। कथा, पुराण, उपनिषद आदि जनसंचार के बेहतर भाष्य बने। इन्हीं माध्यमों से समाज संस्कारिता हुआ है। अर्थात् पत्रकारिता का कार्य है समाज को व्यवस्था के आधार पर संस्कार प्रदान करना। एक सेवा का क्षेत्र होने के नाते इस माध्यम में अधिक बदलाव हुआ। जब हम पत्रकारिता व्यवसाय के गुणों को देखते हैं तो हमें उसमें स्वाभिमान, समर्पण, सेवा के सूत्र दिखते हैं। स्वतंत्रता मानवीय संवेदना, समानता एवं बंधुत्व के भावों को जीवित रखने का प्रभावशाली माध्यम दिखता है।

वर्तमान में पत्रकारिता के मायने बदल रहे हैं। पत्रकारिता व्यवसाय है, न कि व्यापार। व्यावसायिकता में निर्धारित नैतिक मूल्यों, मापदण्डों के सहारे धर्नाजन किया जा रहा है, वहीं व्यापारिकता में कम लागत, साधारण सेवा और नैतिकता का नामोनिशान नहीं होता है। अगर पत्रकारिता व्यवसाय की जगह व्यापार का रूप धारण करती है तो समाज में भी उसी प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा।

व्यापारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य में सरोकार नहीं है। पत्रकारिता सेवा का व्यवसाय है, इसलिए जनता को प्रभावित करने वाले सुर्खियां बनने के बजाय आम इनसान के जीवन में आ रही त्रासदियों के समुचित हल के लिए, शोषित को न्याय, भ्रष्टाचार का दमन एवं राजसत्ता, न्याय व्यवस्था का न्याय और विकास के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए ध्यान खींचने के कार्यवाहक के रूप में पत्रकारिता को आगे आना चाहिए। जयहिंद, जय भारत!

राष्ट्रसंत भय्यूजी महाराज
सूर्योदय आश्रम, इंदौर

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पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:49:07 PDT

पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 25
पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां
‘अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, यह मेरी बोली।
यह सुधार समझौतों वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली।।’
उक्त पंक्तियां भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पुरुष पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जमाने में राष्ट्रीयता और सुधारवादी रवैयों के परिप्रेक्ष्य में कही थी। उन्होंने पत्रकारिता को जिन मानदंडों से परिभाषित करने की कोशिश की थी, आज के परिप्रेक्ष्य वे प्रतिमान, मानदंड बिल्कुल बदल गए हैं।

आज के परिप्रेक्ष्य में पंडितजी के उक्त उद्गार को उलटकर पढ़ा जाए, वह बात पत्रकारिता के मद्देनजर समीचीन लगती है। पत्रकारिता जगत में वो सारी बुराइयां घर करने लगी है, जिसको लेकर पंडितजी सरीखे पुरोधाओं ने कभी जन आंदोलन किया था। आज राष्ट्र गांव हो गया है। प्रिंट और उन्मुक्तता की जगह ‘स्वयं उन्मुक्तता’ ने ले ली है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आपसी रस्साकशी और मीडिया मालिकों ने निजी स्वार्थों के तहत ‘जनता की आवाज’ कहीं गुम–सी हो गयी है।

जहां तक पत्रकारिता जगत में चुनौतियों की बात है, तो उसका हमारे सामने अंबार लगा गया है। अखबारों और टीवी समाचार चैनलों में ‘खबर’ एक वस्तु बन गई है। खबर को जब वस्तु व उत्पाद के तौर पर पेश किया जाएग तो वह खबर नहीं हो सकती। खबरों की बात करने वाले ज्यादातर मीडिया संस्थान अपनी पहचान खोने में लगे हैं और दुकान की शक्ल अख्यितार करने लगे हैं और ज्यादातर कर्मी विक्रेता/मीडिया के कई स्वयं–भू संस्थान तो दुकान व दुकानदारों की तरह व्यवहार भी करने लगे हैं, जिसकी कई झांकियां हमें इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भी देखने को मिली।

जिस प्रकार जनता द्वारा निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधियों का जनता से सीधा नाता टूट रहा है, उसी प्रकार पत्रकारों का पत्र व खबरों के मूल सरोकारों से दूरियां बनती दिख रही हैं। ऐसी स्थिति खासकर पिछले एक दशक में ज्यादा हुई है। पिछले दस बारह वर्षों के दौरान मुझे कई मीडिया संस्थानों में पढ़ाने का अवसर मिला। इस दौरान मुझे जो भी अनुभव प्राप्त हुए व चौंकाने वाले हैं। 90 प्रतिशत से ज्यादा छात्र–छात्राओं को पत्रकारिता के नीति सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं था। वे तो यहां के चमक–दमक, ग्लैमर से प्रभावित होकर इस पेशे में आने को इच्छुक दिखे। ज्यादातर टीवी चैनलों में सिर्फ ‘एंकर’ बनना चाहते हैं। ‘सूरत’ दिखाना चाहते हैं, चाहे सीसी हो या न हो। 1995 के बाद पत्रकारिता जगत में टीवी समाचार चैनलों का प्रचलन शुरू हुआ। वर्ष 2000 के बाद यह बाजार फला फूला। आज की तारीख में 450 से ज्यादा टीवी समाचार चैनलों को केन्द्र सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। करीब 200 से ज्यादा चैनल प्रसारण क्षेत्र में कूद पड़े हैं। इसके बावजूद हम आजकल प्रतिदिन ‘दोष समाचार’ की तलाश करते दिखाई देते हैं।

आजकल हमारे कुछ साथी पत्रकारिता पर बाजारवाद का काफी प्रभाव बताकर खुद ही पत्रकारीय जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। बाजारवाद का हौआ खड़ा कर शुद्ध खबरों व समाचारों की हेडलाइन या मुख्यपृष्ठ से गायब करने की कोशिशें जारी है। इस पर नियंत्रण की जरूरत है। समाचार की धारा अविरल होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है। उसके साथ छेड़छाड़ गलत है। बात ‘हकीकत जैसी खबर वैसी’ या ‘किसी भी कीमत पर खबर’ की जाती है, लेकिन वास्तविकता में वैसा नहीं होता, क्यों?

मेरे विचार में आज के पत्रकारिता दौर में समाचार के पवित्र व ऐतिहासिक स्वरूप को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। समाचार का सीधा सरोकार समाज से है। समाज सर्वोच्च प्राथमिकता में हो, इस पर चिन्तन की जरूरत है। सामाजिक व व्यक्तिपरक पत्रकारिता में भेद करने की जरूरत है।

हृदयेश दीक्षित
संपादक, राज एक्सप्रेस, भोपाल

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पेड न्यूज की काली बिल्ली!

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:39:16 PDT

पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 23

‘पेड न्यूज’ का हौआ कुछ इस तरह खड़ा हुआ है जैसे यह पत्रकारिता के ताने–बाने की पूरी तरह तहस–नहस कर देगा! पूरा का पूरा बौद्धिक जगत इस चिंता में डूबा हुआ है कि पेड न्यूज की कालिख से अखबारी दुनिया को महफूज कैसे रखा जाए? आलोचना और समालोचना के स्वर सबके पास हैं, लेकिन इस सच्चाई को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि पेड न्यूज नाम की यह काली बिल्ली पत्रकारिता के परिसर में हमेशा ही विचरण करती रही है। कभी इसने धीरे से म्याऊं बोला है तो कभी गुर्राने के अंदाज से सबको डराने की कोशिश की है। इन दिनों गुर्रा रही है और पत्रकारिता के कर्णधारों को डरा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि हम पत्रकारिता के तहस–नहस हो जाने का भय पाल लें।

कुछ दशक पहले जब ‘पीत पत्रकारिता’ ने ज्यादा जोर से दस्तक देनी शुरू की तब भी बौद्धिक वर्ग परेशान हो रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि अखबारों का प्रसार और प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता गया है। पीत पत्रकारिता के मुट्ठी भर आरोपी अखबारी दुनिया को क्षति पहुंचाने का कोई माद्दा रखते भी नहीं है। पत्रकारिता की विधा हमेशा से ही संघर्ष और संक्रमण से गुजरती रही है और इस विधा की खासियत यही है कि उसने सारे संकटों पर विजय पाई है और आदमी इसके जेहन में रहा है। हाँ, यह बात जरूर है जब वक्त के साथ कोई संघर्ष शुरू होता है तो पत्रकारिता एक कवच बनाती है और संघर्ष के उस दौर को झेल लेती है। मौजूदा दौर भी कुछ ऐसा ही है।

देखिए! पेड न्यूज की बात मूलत: उठी है चुनावों के संदर्भ में, चाहे वह लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर नगर निगम और जिला पंचायत का। राजनीति दरअसल पैसों में खेलती है और चुनाव होंगे तो मैदान में पैसा भी होगा। टीएन शोषण के चुनाव सुधारों ने राजनीति में पैसे के खेल को रोकने की भले की कोशिश की हो, लेकिन राजनीति में रास्ता तलाश लिया अखबारों ने भी! बात स्पेस सेलिंग से शुरू हुई और जा पहुंची पेड न्यूज की कालिख तक। हां, बात जब तक स्पेस सेलिंग तक रहे तब तक अखबार की सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जब पेड न्यूज की बात होने लगती है तब अखबार जरूर बदनाम होता है। यह कहने में मैं कोई हर्ज नहीं मानता कि मैं आपको स्पेस दे रहा हूं, इसका भुगतान करिए और अपनी बात कहिए। हां, जब अखबार यह कहे कि आप यह स्पेस नहीं लेंगे और भुगतान नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ खबर छापी जाएगी या आपकी खबर नहीं छापी जाएगी, तब पत्रकारिता पर ग्रहण लगना स्वाभाविक भी है। ऐसा करने वाले अखबारों के खिलाफ आमजनता को भी आवाज उठाना चाहिए और अखबार खरीदना बंद कर देना चाहिए। बहुत से पाठकों को भान ही नहीं है कि अखबार खरीदना बंद करना इतना बड़ा हथियार है कि बड़े–बड़े घराने चूं बोल जाएं, छोटे–मोटे की तो कोई गिनती ही नहीं! सत्य यही है कि अखबारों को उसका पाठक ही काबू में रख सकता है।

एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकारी प्रकाशनों का उपयोग सरकार करती है, उसी तरह से अखबार मालिक अपने प्रकाशन का उपयोग करते है। यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि यदि सरकार उपयोग करे तो वह पीत पत्रकारिता? कहीं न कहीं हमें व्यवस्था के स्तर पर सुधार करने की जरूरत है। अखबार मालिक कोई साधु–संत नहीं होता और न पुण्य कमाने आया है कि हर साल करोड़ों रुपए के घाटे में रहे।

किसी भी सफल उद्यमी की तरह ही अखबार मालिक भी सोचता है इसलिए उस पर पेड न्यूज का तोहमत लगा देना है तो आसान, लेकिन मेरी नजर में जायज नहीं है। अखबार का एक हिस्सा बेचकर वह आपके लिए मिर्च मसालेदार अखबार हर सुबह परोस रहा है तो इसमें गुरेज क्या है? आपके पास सुबह सवेरे जो 20–22 पेज का अखबार पहुंचता है, उसकी कीमत होती है 7 से 10 रुपए! आप चाहते है कि यह अखबार आपको मिले केवल दो या ढाई रुपए में तो यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अखबार की जगह बिकेगी नहीं! यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन है सोलह आने सच! क्या हम आने वाले कई वर्षो में भी हर सुबह एक अखबार के लिए 8 या 10 रुपए देने को तैयार हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, इसलिए अखबार की जगह बिकती रहेगी और पेड न्यूज के नाम पर कलेजा पीटने का उपक्रम चलता रहेगा।

पेड न्यूज के ही एक और स्वरूप की चर्चा में जरूर करना चाहूंगा। प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान गिफ्ट बांटने की प्रथा बहुत पुरानी है। दिल्ली में यह गिफ्ट बड़ा होता है तो इंदौर में पांच सौ और ढाई सौ के वाउचर तक पहुंच जाता है। कई बार इससे भी कम... सौ रुपए के वाउचर भी! सवाल यह है कि प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजक गिफ्ट क्यों देता है? जाहिर है कि वह खबर के आकार प्रकार को प्रभावित करना चाहता है। कई जगह तो जितना बड़ा गिफ्ट, उतनी बड़ी खबर का चलन आज भी मौजूद है।... और हां, इन गिफ्ट वाउचरों के संदर्भ में सौदेबाजी और व्यवस्था के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं जो पत्रकारिता का तमगा टांगे घूम रहे हैं। कहीं से भी, किसी भी कोण से वे पत्रकार नहीं है।

छोटे स्तर पर क्या यह पेड न्यूज का एक बड़ा उदाहरण मौजूद नहीं है? इस पेड न्यूज की समस्या को कौन दूर करेगा? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? सवाल यह बड़ा इसलिए है कि खबर के पैदा होने की जगह पर प्रलोभन देने और उसमें फंस जाने का यह बुरा खेल चल रहा है। सामान्य रूप से इसके दो कारण हैं। एक तो पत्रकारिता में लोग नौकरी करने आ रहे हैं, पत्रकारिता करने का माद्दा रखने वालों की संख्या अत्यंत कम है। क्षमताएं कम हैं तो तनख्वाह भी कम है। ऐसे में वाउचर का खंभा साथ निभाने लगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जो खंभा बनकर आता है वह वास्तव में खबर का खरीदार ही होता है।

इसलिए मेरा कहना है कि शिखर को लेकर रोने के साथ बुनियाद को लेकर भी रोईए! इस पर भी बात करिए कि छोटे स्तर पर काम करने वाला पत्रकार आर्थिक रूप से इतना कमजोर न रहे कि वह खंभा देखते ही उससे खुद को टिका ले। मेरा कहना है कि सरकार और समाज अखबारों को आर्थिक सामाजिक दबाव में आ जाए और खुद ही सोचे कि स्पेस सेलिंग को पेड न्यूज हम नहीं बनने देंगे। पेड न्यूज का भावात्मक अर्थ यही है कि ऐसा समाचार जो गाइडेड हो और भ्रम पैदा करे।

कोई नेता जब किसी अखबार पर यह आरोप लगा देता है कि उसने न्यूज छापने के लिए पैसे मांगे तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता हूं। चिंता करने से कोई फायदा भी नहीं है। मैं तब चिंतन करने लगता हूं कि राजनीति को धंधा बनाने वाले ये लोग क्या मीडिया को भी राजनीति की तरह भ्रष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे है? भाई मेरे! कर तो रहे हैं लेकिन यह अपन पर डिपेंड करता है कि खुद को भ्रष्ट बनाएं या न बनाएं! यह बिल्कुल निजी मामला है। इसमें कोई क्या हस्तक्षेप करेगा?

एक छोटी सी कहानी... और बात खत्म!
कई दशक पुरानी बात है। उत्तरप्रदेश के एक बड़े संपादक को एक व्यक्ति उस जमाने में 25000 रुपए दे गया और विनती की कि अमुक खबर न छापे। संपादकजी ने पैसा रख लिया। अगली सुबह खबर पूरी छपी। पैसा देने वाला दौड़ा–दौड़ा आया और संपादकजी से जरा गुस्से में बोला – आपने पैसे भी ले लिए और खबर भी छाप दी? संपादकजी ने बड़े आहिस्ते से कहा – मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए रख लिए। अखबार को खबर की जरूरत थी, इसलिए छाप दिया।

विकास मिश्र
संपादक, पीपुल्स समाचार, इंदौर

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noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:31:19 PDT

अपने गिरेबां में...

April 29 2010

देश की पहली पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 22पत्रकारिता की प्रमाणिकता को अक्षुण्ण रखें
इंदौर प्रेस क्लब की पुस्तक के लिए हार्दिक शुभेच्छा मन से बधाई! इसलिए भी की अपनी पुस्तक को प्रेस क्लब ने पेड न्यूज जैसे संवेदनशील विषय पर केन्द्रीत किया है। मीडिया या माध्यम उसमें भी प्रिंट मीडिया लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में घटने वाली घटना–विचार प्रवाह जो समाज मानस पर, देश की राजनीति पर प्रभाव डालते है तथा कई बार राजनीति को नई दिशा भी देते है या विचार प्रवाह को मोड़ सकते है। ऐसी सभी घटना या विचारों को मुक्तता से, विवेचना, पूर्ण तरीके से प्रकाशित करना जो तथ्य या वास्तविकता से दूर न जाय। यही प्रचार माध्यमों से सामान्य अपेक्षा रहती है।

पेड न्यूज कार्पोरेट सेक्टर या कम्पनियों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग में लाये जाना वाला मार्ग हो सकता है। लेकिन पत्रकारिता के व्यावसायिकरण होने के कारण अब पेड न्यूज एक आवश्यक अंग बनता जा रहा है। समाचार जगत भी लोगों की आँखों से पर्दा हटाने के स्थान पर पर्दे के सामने एक काल्पनिक चित्र प्रदर्शित करने लगे हैं। जो कि पत्रकारिता का एक दु:खद पहलू भी है। लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में जिस उद्देश्य को लेकर कार्य होना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में कही न कही मीडिया उद्देश्य से विचलित होता दिखाई दे रहा है। आज भी कई ऐसे पत्रकार है जो इस बातों से विचलित है और इसे अनावश्यक या घातक मानते हैं या अपनी कलम को स्वतंत्र रखना चाहते है। उन पर इन सब बातों का प्रभाव हो रहा है।

इंदौर प्रेस क्लब द्वारा यह संवेदनशील विषय पुस्तक में लेना आपकी जागरुकता तथा संवेदनशीलता दर्शाता है।

सुमित्रा महाजन
वरिष्ठ सांसद, इंदौर

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संपादक की मौत

noreply@blogger.com (प्रमोद रंजन) — Wed, 18 Aug 2010 19:29:16 PDT

पेड न्यूज पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका में छपा आलेख – 21
नए सम्पादक का जन्म ‘सम्पादक’ की मौत हो गई है! साफ कर दूं ‘सम्पादक’ नामक संस्था की मौत हो चुकी है। उस सम्पादक की, जिसके बारे में पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था ‘सम्पादक बनकर हम अपने गांव, समाज, प्रदेश और देश की सेवा का व्रत लेते हैं’ उस सम्पादक की भी, जिसके बारे में पं. विष्णु दत्त शुक्ला ने कहा था कि ‘सम्पादक का कार्य प्रधान सेनापति के जैसा है जिसे अपनी सेना यानी रिपोर्टर, उपसम्पादक आदि सिपाहियों का नेतृत्व आता है और उनकी सुख–सुविधा और हथियारों का ध्यान भी रखता है।

कौन हैं आज सम्पादक?कौन होता है आज सम्पादक? क्या काम होता है? मजाक में कहें तो सम्पादक का काम यह देखना होता है कि कहीं कुछ प्रकाशन योग्य छप तो नहीं रहा! उस मजाक के पीछे निश्चित सामग्री नहीं छाप देना है जो उसके हाथ में आ गई है। उसे आजकल अपना, अपने प्रकाशन का और उससे भी बढ़कर अपने प्रकाशन समूह के उपक्रमों के हितों का ध्यान रखना होता है। भले ही इसमें प्रकाशन योग्य समाचारों का ‘कत्ल’ ही क्यों न करना पड़े!

असली मालिक पाठक हैं
समाचार पत्रों मीडिया हाऊस के मालिक भले ही व्यापारी, फर्म, कम्पनी या संगठन हों, उसका असली मालिक तो उसका पाठक/दर्शक/यूजर ही है। पाठक ही है, जो अखबार को जिंदा या मुर्दा रखता है। वही कई अखबार को अर्श से फर्श पर ला पटकता है और वही पाठक है जो एक छोटे से अखाबर को बड़ा मीडिया साम्राज्य बना देता है। वही पाठक अखबार पढ़ता और खरीदता है तो विज्ञापन कम्पनियां इश्तहार देती हैं, बड़े–छोटे उत्पादों का प्रचार होता है। पाठक वर्ग ही वर्गीकृत विज्ञापनों में खरीदना/बेचना से लेकर मैट्रिमोनियल तक के बारे में जानकारी लेता और देता है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी इकॉनॉमी को संचालित करता है।

‘मालिकी’ का संशय
यह जब जानते हैं कि किसी भी मीडिया हाऊस का असली मालिक उसका पाठक, दर्शक, यूजर है लेकिन फिर भी कई संस्थानों, मालिकों को यह गलतफहमी है कि उनके असली मालिक पाठक नहीं, बल्कि विज्ञापनदाता हैं। यहीं से गलतफहमियों की शुरूआत होती है। विज्ञापनदाता की दी गई विज्ञापनी जानकारी ‘खबर’ के रूप में न केवल छपती है बल्कि असली खबर का कत्ल भी कर देती है। मालिकों को यह पागलपन सवार हो जाता है कि विज्ञापन बड़ा है और खबर छोटी। विज्ञापन लाने वाला रुपया ला रहा है और पत्रकार रुपया खर्च कर रहा है। एड एक्जीक्यूटिव महत्वपूर्ण है रिपोर्टर उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण। अगर वास्तव में ऐसा है तो सभी अखबारों में आठों कॉलम में, सभी पेज पर विज्ञापन क्यों नहीं छापते?

वर्तमान मीडिया पर दो दबाव
वर्तमान में मीडिया जगत पर दो भारी दबाव हैं। एक तो टेक्नालॉजी का दबाव और दूसरा मीडिया के ही दूसरे माध्यम का दबाव। पहले टेक्नालॉजी की बात! एक दौर था जब 15–20 हजार प्रतियाँ छपना और बिकना बड़ी बात थी। अखबार 8 पेज का हो गया तो समझो बहुत हो गया। पाठकों की प्रतिबद्धता थी और सरकार का समर्थन। न्यूज प्रिंट भी सस्ता था। लगभग हर जगह सरकारी सहायता थी – जमीन, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, डाक व्यवस्था, पत्रकार या प्रेस यानी रियायत का दौर। पत्रकार भी सेवाभावी थे, कम वेतन पर मिलते थे। नतीजा था, कुल मिलाकर कास्ट कम थी। आज रियायतों का दौर खत्म हो चुका है। न्यूज प्रिंट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। टेक्नालॉजी महंगी है, न्यूज गैदरिंग का खर्चा अनाप–शनाप है। इस पर भी बाजार की मांग है गति और क्वालिटी। ब्लैक एंड व्हाईट पेपर के दिन लद गए। अखबारों में ग्राफिक्स, फोटोग्राफ और डिजाइन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए और अखबार एक प्रॉडक्ट में तब्दील हो गया जिसका लक्ष्य ज्यादा पाठक तैयार करने से बढ़कर ज्यादा टर्नओवर करना हो गया है।

दूसरा दबाव एक मीडिया का दूसरे मीडिया पर प्रभाव को लेकर कहा जा सकता है। आज सारे अखबार टीवी चैनल की तरह और तमाम टीवी चैनल अखबार की तरह होना चाहते हैं। टीवी की न्यूज के कारण अखबारों के पाठकों के मन में खबरों की प्यास बढ़ी है और अखबारों की सुर्खियों ने टीवी चैनल को लोकप्रिय बनाया है। इसी का असर है कि कुल विज्ञापन व्यय का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रानिक मीडिया में जाने के बावजूद दोनों ही माध्यम खूब फल–फूल रहे हैं क्योंकि टोटल वाल्यूम में इजाफा हो गया है।

नये नेतृत्व का उदय बदले हालात में संपूर्ण मीडिया जगत में नये नेतृत्व का उदय हुआ है। यह नया नेतृत्व प्रबंधन, संपादन, टेक्नालॉजी, फाइनेंस, को–ऑर्डिनेशन का जानकार है। इसे वैसे ही लोग परिणाम दे सकें। जिस लीडर में अब ये सभी गुण समाहित नहीं होंगे वह लीडर अब उतना प्रभावशाली नहीं रह सकेगा। यहां शायद संपादक की तुलना सेनापति से सही लगती है। इन तमाम बदलावों अंगीकार करते हुए जो लीडर दस रुपये का अखबार एक–दो रुपये में लाखों लोगों को दिला सकता है। वही असली संपादक साबित होगा। फिर दोहराना चाहूंगा कि अखबार का असली मालिक उसका पाठक और सिर्फ पाठक ही होता है।

प्रकाश हिंदुस्तानी
ब्यूरो चीफ, सहारा समय, इंदौर
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संशयात्‍मा

पिछडे मुसलमानों के आरक्षण पर ख़तरा

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साहित्य का इतिहास दर्शन

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छै बीघा जमीन और गोदान : तुलनात्मक अध्ययन

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नीतीश कुमार और प्रेमकुमार मणि सवर्ण आयोग पर आमने सामने

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रिश्वत के पैकेज में लिपटी पत्रकारिता

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संपादक की मौत