चलतापुर्जाज्ञान

भगत सिंह और साथियों की उन्हें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ाने के लिए गवर्नर पंजाब को चिट्ठी

2021-09-28T11:49:00.001+05:30

"हमें गोली से उड़ाया जाए"

आज़ादी के नायक शहीदे आज़म भगत सिंह के विचार आज भी युवा पीढ़ी को जोश से भर देते है। मात्र 23 साल की उम्र में देश, दुनिया, समाज और प्रशासन के विषय मे उन्होंने जो लिखा उसे हमारी युवा पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। आज के समय मे जब हर मुद्दे को राष्ट्रवाद और देश भक्ति की चासनी में लपेट के परोसा जा रहा हो ऐसे में भगत सिंह के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते है। आज हम उनके एक पत्र को यहां प्रस्तुत कर रहें है जिसे उन्होंने अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पंजाब के गवर्नर को भेजा था और जिसमे अर्ज किया था कि उन तीनों को फांसी की बजाय गोली से उड़ाया जाय।

भगत सिंह (फ़ोटो-ट्वीटर)

प्रति

20 मार्च, 1931

गवर्नर पंजाब, शिमला

महोदय,

उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में दे रहे हैं। भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वाइसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित किया था, जिसने अक्तूबर 1930 को हमें फाँसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जार्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरे यह कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है। अत: हम युद्धबंदी हैं।

भगतसिंह के अनमोल विचार

हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक चलती रहेगी, जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की साँस के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। निश्चित ही यह युद्ध उस समय तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि समाज का वर्तमान ढाँचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या क्रांति समाप्त नहीं हो जाती और मानवीय सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता है।

हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियान है। इस दृष्टि से हम युद्धबंदी हैं। अत: इस आधार पर हम आपसे माँग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फाँसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए।

भवदीय

भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु।

जब बिस्मिल्लाह खाँ ने खादी का कुरता-पाजामा और खादी टोपी पहन पहले स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 1947) पर पैदल चलते हुए बजाई शहनाई

2021-08-21T19:06:00.003+05:30

अंग्रेजी शासन की गुलामी के दो सौ साल बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता मिली। पहले स्वाधीनता दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। स्वतंत्रता -प्राप्ति के अवसर पर 15 अगस्त, 1947 को लाल किले में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में जब खाँ साहब को शहनाई बजाने का निमंत्रण मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब आयोजकों ने पैदल चलकर बजाने को कहा तो बिस्मिल्लाह खाँ ने साफ तौर पर मना कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद जब आयोजकों ने कहा, ‘‘खाँ साहब, आपके लिए खुशी की बात है कि सबसे आगे चलकर आप संपूर्ण भारतवर्ष का नेतृत्व करेंगे और आपके पीछे राष्ट्रपति (डॉ. राजेंद्र प्रसाद), प्रधानमंत्री (पं. जवाहरलाल नेहरू), सरदार पटेल आदि चलेंगे।’’ सारी बात सुनकर जनाब आखिर मान ही गए।

Bismilaah khan with Shamsuddin-1950

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नवाब पटौदी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। बिस्मिल्लाह खाँ खादी का कुरता-पाजामा, सिर पर खादी की ही टोपी, शहनाई बजाते हुए चल रहे थे। उनके आगे एकमात्र औरत सिर पर कलश लिये सगुन (शुभ) के लिए आगे-आगे चल रही थी। फिर क्या, दृश्य देखने लायक था, मानो सारे हिंदुस्तानी उनके पीछे चल रहे हों। उस वक्त का मनोहारी दृश्य देखते ही बनाता था। खाँ साहब अपने आपको काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।

हमारे देश में उत्सवों, पर्वों, वैवाहिक एवं शुभ मुहूर्तों पर अमीर-गरीब हर वर्ग के लोग शहनाई बजवाते हैं। भारत में वैवाहिक उत्सवों के दौरान लोक संगीत और लोकगीतों के माध्यम से भारतीय संगीत ने विश्व को लय व ताल दी है। नवाब पटौदी ने घोषणा की कि ‘‘आज बहुत ही खुशी की बात है, हम आजादी का कार्यक्रम कर रहे हैं और खुशी के इस मौके पर लाल किले के इस दीवान-ए-खास में हम चाहेंगे कि बिस्मिल्लाह खाँ साहब शहनाई बजाएँ।’’ उसके बाद शहनाई का सुर साधा खाँ साहब ने और खूब जमकर शहनाई बजाई।

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बनारस में शहनाई बजाने में जितना आनंद मिलता है उतना कहीं नहीं। वे कहते थे—‘‘जन्नत भी भरे पानी मेरे काशी के सामने।’’ बड़े गर्व की बात है कि एक छोटे से कस्बे डुमराँव राज से छोटा सा बच्चा पहुँचा और एक दिन भारत की स्वाधीनता के महापर्व में शहनाई जैसे सुरीले वाद्य से आजाद भारत को सिंचित किया।

स्रोत -शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान द्वारा मुरली मनोहर श्रीवास्तव

पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर के छात्र जीवन की एक रोचक कहानी

2021-08-06T20:42:00.003+05:30

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने सन 1950 में इलाहाबाद विश्विद्यालय से MA के लिये पंजीकरण कराया । इलाहाबाद तत्कालीन भारत का एक प्रमुख शहर था। उस वक़्त इसे "पूरब का ऑक्सफ़ोर्ड" कहा जाता था। शहर कई बड़े बुद्धिजीवियों और नेताओं का गढ़ हुआ करता था। शहर के कई साहित्यिकार और विद्वान देश दुनिया मे बिख्यात थे।

उस जमाने मे परास्नातक की परीक्षा में लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा/वाइवा भी शामिल था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय के प्रो. तालुकेदार और इलाहाबाद विश्विद्यालय के प्रो. लाल को वाइवा के लिए नियुक्त किया गया जिनके अंतर्गत चंद्रशेखर को अपना वाइवा देना था।

Ex Pm Chandra Shekhar

परीक्षार्थियों के तनाव और घबराहट को शांत करने और उन्हें आरामदायक स्थिति में लाने के लिए प्रो. लाल सामान्यतया अनौपचारिक प्रश्नों से शुरुवात करते थे और फिर बाद में मुख्य विषय पर आते थे।

चंद्रशेखर जी ने अपने वाइवा की शुरुवात का अनुभव कुछ यूं बयां किया है;

प्रो. लाल:- मिस्टर चंद्रशेखर आप कहां से है?

चंद्रशेखर:- मैं बलिया से हूं श्रीमान।

प्रो. तालुकेदार (तेज आवाज में):- वो कुख्यात (Notorious) बलिया से?

चंद्रशेखर (वैसी ही तेज आवाज में):- कुख्यात नहीं विख्यात बलिया से श्रीमान।

प्रो. तालुकेदार(थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर):- कुख्यात से मेरा मतलब अंग्रेजों को नजर में।

चंद्रशेखर :- महोदय शायद आपको पता होगा हिंदुस्तान अब अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम नहीं है।

माहौल एक एकदम तनावपूर्ण। प्रो. लाल ने स्थिति को भांपते हुए मामला अपने हाथ लिया और चंद्रशेखर से एक दो और प्रश्न पूँछकरविषय के प्रश्न पूछने शरू किये।

#स्रोत_चंद्रशेखर_दिलास्टआइकॉनऑफ_आईडियोलॉजिकलपॉलिटिक्स

क्या है ई-रूपी (What is e-rupi)? विस्तार से जाने डिजिटल भुगतान के साधन ई-रुपी के बारे में!!

2021-08-06T19:11:00.080+05:30

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त को कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई- रुपी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल लेनदेन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को और अधिक प्रभावी बनाने में ई-रुपी वाउचर एक बड़ी भूमिका निभायेगा और डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा।

ई-रूपी

ई-रुपी क्या है और यह कैसे काम करता है?

ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह किसी भी केंद्र पर, जो इसे स्वीकार करता है, जाकर उसका उपयोग कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि सरकार अपने कर्मचारी का किसी निर्दिष्ट अस्पताल में विशेष उपचार का खर्च वहन करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी। कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्ट फोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा कर उसकी सेवाओं का लाभ उठायेगा और अपने फोन पर प्राप्त ई-रुपी वाउचर से भुगतान कर सकेगा।

इस प्रकार ई-रुपी एक बार का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचे बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है।

ई-रुपी को वैसी डिजिटल मुद्रा मानने का भ्रम नहीं होना चाहिए जिसे लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। इसकी बजाय ई-रुपी एक व्यक्ति विशिष्ट, यहां तक कि उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल वाउचर है।

ई-रुपी उपभोक्ता के लिए कैसे फायदेमंद है?

ई-रुपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी एक प्रमुख विशिष्टता है। यह एक आसान, संपर्क रहित भुगतान पाने की दो-चरणीय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है।

एक अन्य लाभ यह भी है कि ई-रुपी बुनियादी फोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उन जगहों पर जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है।

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प्रायोजकों को ई-रुपी से क्या लाभ हैं?

प्रत्यक्ष-लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाने में ई-रुपी एक प्रमुख भूमिका निभा सकेगा ऐसी आशा है। चूंकि, वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे लागत की भी कुछ बचत होगी।

सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ होंगे?

ई-रुपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सेवा प्रदाता को रीयल टाइम भुगतान का भरोसा देगा।

ई-रुपी किसने विकसित किया है?

भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली ई-रुपी लॉन्च की है।

वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है।

कौन से बैंक ई-रुपी जारी करते हैं?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये बैंक हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

इसे लेने वाले ऐप्स हैं भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे हैं।

जल्द ही ई-रुपी स्वीकार करने वाले और अधिक बैंकों तथा ऐप्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

अभी ई-रुपी का उपयोग कहां किया जा सकता है?

शुरुआत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1,600 से अधिक अस्पतालों के साथ करार किया है जहां ई-रुपी को भुनाया अर्थात उससे भुगतान किया जा सकता है।

ई-रूपी का क्या महत्व है? और यह डिजिटल मुद्रा से कैसे अलग है?

सरकार पहले से ही एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा विकसित करने पर काम कर रही है और ई-रूपी का शुभारंभ संभावित रूप से डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे में अंतराल को उजागर कर सकता है जो भविष्य की डिजिटल मुद्रा की सफलता के लिए आवश्यक होगा। वास्तव में, e-RUPI अभी भी मौजूदा भारतीय रुपये द्वारा समर्थित है क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है और इसे वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली के करीब रखती है।

साथ ही, भविष्य में e-RUPI की सर्वव्यापकता अंतिम उपयोग के मामलों पर निर्भर करेगी।

क्या वैश्विक स्तरपर भी वाउचर-आधारित पेमेंट प्रणाली मौजूद हैं?

अमेरिका में, शिक्षा वाउचर या स्कूल वाउचर की प्रणाली है, जो लक्षित वितरण प्रणाली बनाने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षा के लिए चुने गए छात्रों के लिए सरकारी वित्त पोषण का प्रमाण पत्र है। ये अनिवार्य रूप से छात्रों के माता-पिता को सीधे उनके बच्चों को शिक्षित करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी हैं। अमेरिका के अलावा, कई अन्य देशों जैसे कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग, आदि में स्कूल वाउचर सिस्टम का उपयोग किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में ई-रुपी का उपयोग का आधार व्यापक होने की उम्मीद है। यहां तक कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भी इसे बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन के लिए अपना सकेंगे।

टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) की कहानी

2021-07-24T18:53:00.003+05:30

दोस्तो खेलो का महाकुंभ ओलंपिक 2020 जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू हो चुका है। दुनिया के हज़ारों खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में अपने देश का प्रतिनिधित्त्व करते है। भारत ने भी कई खेलो में सैकड़ो खिलाड़ी क्वालीफाई किये। कल हुए उद्घाटन समारोह में भारतीय दल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम भारतीय दल के ध्वज वाहक रहे।

Mirabai Chanu

आज पहले ही दिन भारतीय भारोत्तोलक मीरा बाई चानू ने भारत के लिए पहला मैडल जीता। उन्होंने यह मेडल 49 किलोग्राम वर्ग में जीता। मणिपुर की पहाड़ियों में बसे एक गाँव में पैदा हुई लड़की का लकड़ी बीनने से लेकर ओलपिंक जीतने तक का सफर बहुत ही रोचक और प्रेरणा दाई है। आज मीरा बाई चानू देश की आन बान शान है। उन्होंने अपने कठोर परिश्रम से देश का मान बढ़ाया और आज करोड़ो भारतीयों की प्रेरणा स्रोत बन गयी।

26 साल की सैखोम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले के नांगपोक काकचिंग नामक गाँव के एक हिन्दू परिवार में हुआ था। सामान्य हिन्दू परिवार में जन्मी मीरा बाई के पिता सैखोम कृती मैती मणिपुर के लोक कल्याण विभाग में एक छोटी नौकरी करते थे। मां सैखोम ongbi तोम्बी लाईमा एक छोटी दुकान चलाती थी। 6 भाई बहनों में मीरा बाई सबसे छोटी है। मीराबाई का बचपन अनेक कठिनाइयों और संघर्षो से होकर गुजरा।

Birth Place of Mirabai Chanu

चानू का परिवार मणिपुर की मैती जनजाति से संबंध रखता है। बचपन मे चानू को परिवार के सदस्यों के साथ पहाड़ियों से जलावन की लकड़ी लाना पड़ता था। मीरा बाई बोझा उठाने में सबसे आगे रहती थी, कम उम्र में ही वह अपने बड़े भाइयों से ज्यादा लकड़ी पहाड़ियों से ढोकर लाती थी। घर वाले बेटी की इस प्रतिभा से प्रभावित हुए। परिवार ने उनका एडमिशन स्पोर्ट स्कूल में करने का सोचा।

मीराबाई का भारोत्तोलक बनने की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल आपको बता दें कि उनकी रुचि तीरंदाजी में थी। 12 साल की उम्र में मीराबाई तीरंदाजी में एडमिशन लेने गई पर तबतक रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका था। फिर मीराबाई ने 20 किलोमीटर दूर खुमान लंपक स्टेडियम में भारोत्तोलन में एडमिशन ले लिया। और फिर इस खेल से उन्हें प्यार हो गया। और अगले 4 सालों तक मीरा बाई रोज पहाड़ियों से होते हुए घर से 20 किलोमीटर दूर स्टेडियम की यात्रा करती रही।

Chanu with her Silver Medal

मीरा बाई बताती है कि भारोत्तोलन अत्यधिक बलप्रयोग वाला खेल है। और इसके लिए अच्छी खुराक होनी जरूरी है। इनके कोच इन्हें डाइट चार्ट देते थे जिनमें चिकन, मटन, अंडे की खुराक थी पर परिवार के पास रोजाना अंडे, मीट के लिए पैसे नही रहते थे।

मीरा बाई ने 2009 में छत्तीसगढ़ में एक युवा प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण जीता। उनकी वास्तविक भारोत्तोलन यात्रा 2011 में अंतरराष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप से शुरू हुई जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद मीरा बाई ने कभी पीछे मुड़कर नही देखा। उन्होंने भारोत्तोलन के राष्ट्रीय रिकार्ड तोड़े और बनाये भी। 2016 ओलंपिक में क्वालीफाई किया। लेकिन कमर दर्द और खिंचाव के कारण पहले राउंड से ही बाहर होने वाली मीरा बाई ने कभी हार नही मानी। कुछ महीने खेल से दूर रहने के बाद उन्होंने फिर अभ्यास शुरू किया। और अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा ,आत्म विश्वास और कठोर अभ्यास की बदौलत टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही आज देश के लिए 49 किलोवर्ग में रजत पदक जीती।

जब क्रान्तिकारियों ने धन जुटाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद (Chandra Shekhar Azad ) को बना दिया सन्यासी!

2021-07-23T15:48:00.006+05:30

दोस्तों आज 23 जुलाई है। आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। हमने आपने अपनी पढ़ाई के वक़्त क्रांतिकारियों से संबंधित कई किस्से पढ़े होंगे। क्रांतिकारियों से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा। ये किस्सा उस वक़्त का है जब क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे की तलाश में थे। दो डकैतियां असफल हो चुकी थी। और अब वो कहीं से एभी पैसे की जुगाड़ में थे। तो हुआ यूं कि...

Chadra Shekhar Azad

आज़ाद, बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारी काशी के एक मोहल्ले के एक उजाड़ से घर मे रहते थे। घर का नाम था कल्याण आश्रम। आवारा लड़को की तरह रहन सहन बनाया था क्रांतिकारियों ने ताकि किसी को पता न चले। गाना बजाना काम था। बाहर के कमरे में वाद्य यंत्र बिखरे पड़े रहते थे। कोई भांप नही सकता था कि यहाँ क्रांतिकारी रहते है। अंदर के कमरे में क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग हुआ करती थी।

दो डकैतियां पहले ही असफल हो चुकी थी। धन की शख्त जरूरत थी। सब चिन्तित की बिना धन के गतिविधियों को अंजाम कैसे दिया जाएगा। इसी बीच रामकृष्ण खत्री जो बनारस में सन्यासी के वेश में रहते थे ने ज्यादा पैसे पाने का एक अच्छा और सस्ता तारीका बताया। उन्होंने बताया कि गाजीपुर में एक महंत जी है उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठा किये है और वह अब बीमार चल रहे है। और जल्द ही मरनेवाला है। उन्हें अपने आश्रम के लिए एक योग्य शिष्य की तलाश है जिसे वह अपनी गद्दी और संपत्ति सौंप कर मर सके।

Varun Gandhi Book - A RURAL MANIFESTO

सबको आइडिया भा गया। निर्णय हुआ आज़ाद शिष्य बनेंगे। पर आज़ाद को यह पसंद न था। उन्हें लगा यह उस महात्मा के साथ धोखा है। पर बिस्मिल ने समझाया कि पैसा हम नहीं तो कोई और ले ही लेगा। और कौन सा हम पैसे को अपने स्वार्थ या परिवार के कार्य के लिए उपयोग करेंगे। देश के लिये ही तो लड़ रहे। उसे मातृभूमि की रक्षा के लिए ही खर्च करना है। आख़िर आज़ाद मान गए और गाजीपुर महंत के आश्रम में शिष्य बनने पहुच गए। महंत इनके कद काठी, भाषा और चमकते ललाट से प्रभावित हुआ। उसने आजाद को अपना शिष्य बना लिया।

आजाद

आज़ाद वहाँ रह कर महंत की सेवा करने लगे। लेकिन जिसने देश के लिए घर-बार सब त्याग दिया हो और जो आज़ाद परिंदे की तरह खुले आसमान में विचरण किया हो भला वह एक आश्रम में कब तक कैद रहे और गुरु की सेवा करे। उन्हें तो मातृभूमि की सेवा करनी थी जिसका उन्होंने प्रण लिया था। कई दिन बीते। महंत ठीक होने लगा। आज़ाद को लगा अब तो ये मरेगा नही मैं कहाँ फंस गया। बनारस दोस्तो को पत्र लिखा। " महंत जी दिनोदिन मोटे होते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने खूब फल-फूल भी उड़ाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल उनके मरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कृपया आप लोग अब मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाएँ।” धन की कोई और व्यवस्था की जाए।

पत्र साथी मन्मथनाथ को मिला। मन्मथनाथ एक और क्रांतिकारी मित्र के साथ गाजीपुर महंत के आश्रम में साधु वेश में पहुचे। आश्रम देखा तो चकित हुए। विचार आया क्यों न इसे अड्डा बनाया जाय। खैर दोनो क्रांतिकारी अभी विचार करते हुए आश्रम में घूम ही रहे थे कि आज़ाद वहां सन्यासी के वेश में आगए। बातचीत हुई। अंत मे आज़ाद ने कहा यहाँ से पिंड छुड़वाओ। आज़ाद उखड़े उखड़े रहने लगे थे। डर था कहीं भेद न खुल जाए। महंत ने कई बार उनसे उनके अन्यमनस्क होने का कारण पूंछा पर आजाद गोल मटोल जवाब देकर टाल देते थे। और फिर एक दिन रात को आज़ाद आश्रम छोड वहां से निकल लिए। धन पाने की ये युक्ति भी असफल रही।

शहीद कैप्टन विजयंत थापर की कहानी

2021-06-29T16:01:00.013+05:30

कारगिल युद्ध के दौरान 28-29 जून 1999 की रात को राजपूताना राइफल्स के जाबांज कैप्टन विजयंत थापर अल्फा कंपनी की लीडिंग प्लाटून की कमान संभाल रहे थे। इसी अल्फा कंपनी को ऑपेरशन विजय के दौरान उत्तर से द्रास सेक्टर में नोल एरिया पर कब्जा जमाए दुश्मन की सैन्य टुकड़ी पर हमला करने का काम सौंपा गया था। कैप्टन विजयंत थापर (मरणोपरांत वीरचक्र से सम्मानित) ने द्रास में मोर्चे से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। दुश्मन सैनिक जो कि नॉल की पहाड़ी पर बेहतर स्थिति में थे लगातार गोलियों की बारिश किये जा रहे थे। पतली पहाड़ी जहाँ से होकर केवल दो सैनिक ही एक बार मे गुजर सकते थे से गुजरकर ही दुश्मन पर धावा बोला जा सकता था। पर दुश्मन की लगातार गोलीबारी से जान का खतरा था।

विजयंत थापर ने काफी देर तक इंतजार किया और जब लगा कि अब गोलीबारी नही रुकेगी तो वह जान की परवाह किये बगैर पहाड़ी से बाहर निकल दुश्मन के मशीन गनर पर गोली बरसाने लगे। अपने युवा प्लाटून कमांडर की कार्रवाइयों से उत्साहित, सैनिकों ने दुश्मन की हावी स्थिति के खिलाफ पहाड़ी पर चढ़ाई की। इस दुस्साहसिक कार्रवाई ने दुश्मन को एक सामरिक रूप से बेहतर स्थिति को छोड़ने के लिए हतोत्साहित और मजबूर होना पड़ा। नॉल को 29 जून 1999 को वापस ले लिया गया, लेकिन वीर कैप्टन थापर शहीद हो गए। थापर के सर्वोच्च बलिदान ने तोलोलिंग में तिरंगे को नोल के ऊपर फहराया। उन्हें उनके और अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत वीरचक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बेजोड़ वीरता और सर्वोच्य बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा।

वीर चक्र विजयंत थापर

जानी मानी लेखिका रचना रावत बिष्ट ने अपनी किताब " कारगिल- युद्ध की कुछ अनकही कहानियां " में कैप्टन विजयंत की कहानी को कुछ यूं बयां किया है-

29 जून 1999 की रात के 2 बजे का समय। कैप्टेन विजयंत थापर द्रास के बड़े-बड़े खुरदुरे शिलाखंडों के पीछे अपनी पोजिशन लेके लेटे हुए हैं। दोनो टांगे फैलाये हुए अपनी उसी पोजिशन में लेटे हुए वह अपनी राइफल की लेंस से सामने देखतें है।वहां उनके अलावा उनके सहयोगी नायक तिलक सिंह है जो अपनी कोहनी के सहारे टिकाई अपने शरीर को हल्का ऊपर उठकर अपनी एलएमजी में मैगज़ीन भर रहे हैं। चांद उनके पीछे डरावनी सुंदरता की एक विशाल दूधिया रोशनी फैलाये है जोकि नीचे रक्तपात के बिल्कुल विपरीत है। चांदनी रात की किरणें नंगी चट्टानों से परावर्तित होकर सैनिकों को अपनी नरम भूरी चमक से नहला रहीं है।

शहीद विजयंत थापर

लड़ाई पूरी रात से चल रही है। दुश्मन के पहले दो ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है। तीसरा ठिकाना उनके सामने है, इतने करीब लेकिन निराशाजनक रूप से पहुंच से बाहर। दुश्मन सैनिकों के मशीन गन से गोलियों की आग की एक निरंतर धारा उन्हें बचाते हुए चट्टान से टकरा रही है, और उन्हें संकीर्ण पहाड़ी पर आगे बढ़ने से रोक रही है जिससे होकर एक समय में सिर्फ दो सैनिकों ही जा सकती है। विज्यंत के पास दुश्मन की गोलीबारी को कमजोर करने वाला गतिरोध काफी था। नियंत्रित रोष के साथ, वह उस बंदूक को चुप कराने का फैसला करतें है जो उनके आदमियों को आगे बढ़ने से रोक रही है।

उनकी इंद्रियां उन्हें बचने के लिये कवर के पीछे रहने का संदेश दे रही है, लेकिन विजयंत हमेशा दिल की सुनने वालों में से थे। अपने आप को जिस खतरे में डालते हुए भी खतरे से बेखौफ, वह दुश्मन की मशीनगन से बरसती गोलियों के थोड़ा शांत होने की प्रतीक्षा करतें है। जैसे जी दुश्मन की गोलीबारी थोड़ी रुकती है विजयंत पहाड़ी से बाहर निकलते हैं। निकलते ही दुश्मन के मशीन गनर पर सावधानी से निशाना लगा गोलियों की एक धारा उसके ऊपर छोड़ देतें है।

मरणोपरांत वीर चक्र विजेता शहीद विजयंत थापर

चांदनी में नहाए हुए उनको एक पाकिस्तानी स्नाइपर जो कि एक चट्टान पर बैठा है देख लेता है। स्नाइपर अपनी राइफल उठाता है, सावधानी से निशाना लगाता है और गोली चला देता है। एक गोली हवा को चीरती हुई विजयंत की बाईं कनपटी पर लगती है। धातु की गोली उनके मस्तिष्क को छलनी करती हुई उनकी दाहिनी आंख से बाहर निकल जाती है।

अपने युवा अधिकारी को गिरते हुए देखकर तिलक सिंह स्तब्ध रह गए। अपने एलएमजी को छोड़ , वह रेंगतें हुए थापर के पास पहुचे और उन्हें खींचकर वापस लातें है। उनके शरीर से बह रहे गर्म रक्त की धारा धूसर चट्टानों पर फैल रही है। खून से लथपथ घाव से विजयंत की जैकेट भीगी चुकी है लेकिन उनके खूबसूरत चेहरे पर एक भी खरोंच नहीं आई है। उनका सिर एक तरफ झुक जाता है। उनका हेलमेट उनके सिर के काले पटके (सिर को ढकने वाले कपड़े का एक टुकड़ा) को अनावृत करते हुए नीचे लुढ़क जाता है। विजयंत अपने साथी की बाहों में अपनी अंतिम सांस लेतें है और फिर सदा के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती हैं।

विजयंत थापर का अंतिम पत्र (स्रोत-ट्विटर)

बहादुर लेफ्टिनेंट विजयंत थापर, या रॉबिन, जैसा कि उनके माता-पिता उन्हें प्यार से बुलाते थे, केवल बाईस साल की उम्र में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। छह महीने पहले ही वह बड़ेगर्व से अपने पिता से हाथ मिलाते हुए और अपनी अश्रुपूर्ण माँ को गले लगा कर आईएमए से पासआउट होकर निकले थे। ये वो पल था जब उन्होंने वर्दी पहनने के अपने बचपन के सपने को पूरा किया था। नॉल (द्रास) की लड़ाई में, उन्होंने साबित कर दिया कि वह उस सम्मान के कितने योग्य थे।

स्रोत- कारगिल- अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम दि वार - रचना रावत विष्ट

फांसी से पहले भगत सिंह का अपने भाईयों कुलबीर और कुलतार के नाम आखिरी खत

2021-03-23T09:43:00.001+05:30

23 मार्च 1931 के दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गयी थी। जेल के दौरान भगत सिंह अपने भाईयों और दोस्तों के साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से निरंतर विचारों का आदान प्रदान करते रहते थे। अपनी फांसी के 20 दिन पहले उन्होंने जेल से अपना आखिरी खत अपने भाइयों के नाम लिखा था। ये खत 3 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल से उन्होंने दोनों भाइयों कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह के नाम ये पत्र लिखा गया था।

भगत सिंह (स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस)

भाई कुलबीर सिंह के नाम आखिर खत:

सेंट्रल जेल, लाहौर

3 मार्च, 1931

प्रिय कुलबीर सिंह,

तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के समय तुमने अपने खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा था। कुछ शब्द लिख दूँ, बस। देख, मैंने किसी के लिए कुछ न किया। तुम्हारे लिए भी कुछ न कर सका। आज तुम सबको विपदाओं में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी ज़िन्दगी का क्या होगा? गुजर किस तरह करोगे? यही सब सोचकर काँप जाता हूँ। लेकिन भाई हौसला रखना। विपदाओं में भी कभी न घबराना। इसके सिवाय और क्या कह सकता हूँ। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अब तो यह नामुमकिन जान पड़ता है। धीरे-धीरे हिम्मत से पढ़ लो। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा। लेकिन सबकुछ पिता जी की सलाह से करना। जहाँ तक सम्भव हो प्यार-मुहब्बत से रहना। इसके सिवाय और क्या कहूँ? जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में ग़म का समुद्र ठाठें मार रहा है। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं; लेकिन क्या किया जा सकता है? हौसला रख मेरे अजीज! मेरे प्यारे भाई, जिन्दगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेरहम। लोग भी बहुत बेरहम हैं। सिर्फ हिम्मत और प्यार से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की पढ़ाई की चिन्ता भी तुम्हीं करना। बहुत शर्म आती है और अफसोस के सिवाय मैं कर भी क्या सकता हूँ। साथवाला खत हिन्दी में लिखा है। खत बी.के. की बहन को दे देना।

अच्छा नमस्कार, अजीज भाई अलविदा…रुखसत।

तुम्हारा शुभाकांक्षी,

भगत सिंह।

Bhagat singh at Lahor police station

भाई कुलतार के नाम आख़िरी खत:

सेंट्रल जेल, लाहौर

3 मार्च, 1931

प्यारे कुलतार,

आज तुम्हारी आँखों में आँसू देखकर बहुत दुख पहुँचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आँसू मुझसे सहन नहीं होते।

बरखुरदार, हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हौसला रखना, और क्या कहूँ—

उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े-जफ़ा क्या है,

हमें यह शौक़ है देखें सितम की इन्तहा क्या है।

दहर से क्यों ख़फ़ा रहें, चर्ख़ का क्यों गिला करें,

सारा जहाँ अदू सही, आओ मुक़ाबला करें।

कोई दम का मेहमाँ हूँ ऐ अहले-महफ़िल,

चराग़े-सहर हूँ बुझा चाहता हूँ।

हवा में रहेगी मेरे ख़याल की बिजली,

ये मुश्ते-ख़ाक है फानी, रहे रहे न रहे।

अच्छा रुख़सत। खुश रहो अहले-वतन; हम तो सफ़र करते हैं। हिम्मत से रहना। नमस्ते।

तुम्हारा भाई,

भगत सिंह।

स्रोत- भगत सिंह एवं साथियों के दस्तावेज।

आखिर गांधी मरते क्यों नहीं ?

2021-01-30T21:15:00.007+05:30

आज ही के दिन 73 साल पहले एक हिन्दू कट्टरपंथी द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गयी। ये हत्या एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। गांधी अपने वक़्त में कट्टरपंथी हिन्दुओ और मुसलमानों की आंख की किरकिरी बने हुए थे। उनकी हत्या के प्रयास पहले भी हो चुके थे। हत्या को सही ठहराने के लिए अनेक नाजायज तर्क वितर्क आपको मिल जाएंगे। पर एक बात जो देखने लायक है वह यह कि हत्या के इतने सालों के बाद भी गांधी जिंदा है।

Mahatma Gandhi

देश दुनिया को उनकी जरूरत रोज पड़ रही है। दुनिया के बड़े बड़े महारथी भी गांधी की लाठी लेकर खुद को चमकाने में लगे है। गांधी को अभी रोज मारने की नाकाम कोशिश होती रहती है पर ये गांधी बाबा हैं कि अपनी लाठी ऐसी गाड़े है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहे। इसका एक ही कारण है कि गांधी कोई हाड़-मांस का पुतला भर नहीं कि आप उनको भस्म कर दो। गांधी महज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक धर्म है और स्वयं में एक संस्था है।
आज पर्यावरण बचाना हो या स्वच्छता का पालन करना हो बिना गांधी की जादुई लाठी के ये काम शुरू ही नहीं होते। तानाशाही हुकूमतों की चूलें हिलानी हो तो गांधी का सत्याग्रह काम आता हैं। खेती किसानी हो या शिक्षा या रहन-सहन के तरीके की बात हो गांधी हमे मार्गदर्शन करते नज़र आते हैं। धारणीय विकास जैसी शब्दावली के जन्म से दशकों पहले ही गांधी हमे धारणीय जीवन की शिक्षा देकर चले गए। गांधी की सत्य अहिंसा की ताबीज को स्वयं उनके हत्यारे भी जरूरत पड़ने पर ढाल की तरह अपना लेते है। यही गांधी की खूबी है। उन्होंने हमे एक नई दृष्टि दी देखने की, सोचने की। एक नई राह बताई चलने के लिए। जिसपर चलकर मंडेला और लिंकन महान बन खुद को इतिहास की किताबों में दर्ज कर गए। अब गांधी हमारे जीवन के हर हिस्से में दखल दे चुके है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गांधी निरंतर हमारी जरूरत बनते जाएंगे।

गांधी को मारने वाले दिन ब दिन मरते रहेंगे लेकिन गांधी जिंदा रहेंगे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य और विवेकानंद की तरह गांधी हमारी सहस्त्राब्दियों की आध्यात्मिक मनीषा और सांस्कृतिक चेतना के अभिन्न अंग बन चुके है।

व्यंग्य: प्रभु श्री राम और हनुमान जी की नागरिकता का सवाल !!

2021-01-05T01:59:00.002+05:30

मैं सरजू तट पर पैदा हुआ रामराज्य की संकल्पना का कट्टर समर्थक हूं। चुनांचें मर्यादा पुरूषोत्तम राजा रामचन्द्र का मुझपर अगाध प्रेम है। मेरी बुद्धि और तर्क से प्रभावित होकर वे अक्सर सपने में आकर अपनी समस्यायों के निराकरण पर मेरी सलाह लेते रहते है।

CAA Bill (SOURSE-BJP TWITTER)

आज रात एकाएक वे अपने परमभक्त हनुमान के साथ मेरे सपने में आ गये। काफी चिन्तित और व्यथित थे साथ ही साथ कुछ डरे हुये भी थे। दोनो को अपनी नागरिकता को लेकर बड़ी टेंशन थी। इस कड़ाके की ठण्ड में भी दोनो जने पसीने से तर-बतर थे। मेरे पूछने पर अपने उत्तरीय से स्वेद कणों को पोंछते हुये बोले " वत्स! हम इस नागरिकता संसोधन विधेयक और एनआरसी के कारण चिंतित हैं "। " वे उदास मन से बोले जिस आर्यावर्त का मैं कभी चक्रवर्ति सम्राट हुआ करता था उसी आर्यावर्त में एनआरसी और नागरिकता संसोधन विधेयक के कारण मै स्वयं घुसपैठिया बनने की कगार पर आ गया हूं।

पहले तो मुझे मंथरा की धूर्तता के कारण अच्छे खासे राज्य से बेदखल होना पड़ा । बाद में मैं 14 वर्ष जंगल-जंगल भटका । देवी सीता की खोज में लंका तक भी गया। जन्म का और अन्य कोई स्थायी निवास प्रमाण भी नहीं बचा अब। जो कुछ साक्ष्य बचा भी है वह भारत श्रीलंका की सीमा पर 'रामसेतु' नामक पुल ही बचा है। परन्तु नये परिपेक्ष्य में उसका कोई लाभ नहीं।

मै अब एनआरआई या ओवरसीज सीटिजन के लायक भी नहीं। सम्प्रति मैं श्रीलंका से आया एक यायावर हिन्दू मात्र हूं। मै तो उत्पीड़ित भी नहीं हूं। श्रीलंका से आये लोगो पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं। वर्षो किसी तरीके से तंबू-संबू में रहकर समय काटा और अब जब मुद्दत बाद कहीं जाके एक घर (यानी मंदिर) नसीब होने वाला था तो ये दो कानून बीच में टपक रड़े। अब मंदिर का सपना भी ओझल होता नजर आने लगा है साथ ही साथ नागरिकता भी जाने वाली। यह कहते कहते प्रभू की आंखें भर आयी। बगल में खड़े हनुमान जी की भी दशा दयनीय थी।

वैसे हनुमान जी आजीवन बहुत ही संयमी और मितभाषी रहे है। पर कल रात प्रभू श्री राम की और अपनी नागरिकता खोने की व्यथा से उपजी परेशानी के कारण असंयमित से नजर आये। जैसे ही प्रभू श्रीराम दीन भाव से अपनी व्यथा सुना कर शान्त हु़ये तुरन्त हनुमान जी टीवी चैनल के ऐंकरों की तरह भड़क गये।

वे बोले प्रभू चिंता न करें यदि आपको नागरिकता नही मिली और आप के साथ अत्याचार हुआ तो मै शान्त न बैठूंगा। यदि मैं स्वर्णमयी लंका को जला कर खाक कर खाक सकता हूं तो उसके आगे इस आर्यावर्त के लिये संकोच तक न करूंगा ? यहां तो जीडीपी से लेकर, निवेश, निर्यात, बचतदर , रूपये की कीमत सब के सब तो रसातल में जा रहे। और दूसरी तरफ मंहगाई, बेरोजगारी, मुद्रा स्फिति, प्याज-टमाटर के दाम आसमान छू रहे। लंका तो इससे लाख गुनी कीमती थी तब भी मैने उसे जलाने मे रंच मात्र संकोच न किया। यहां तो जीडीपी अभी 5 ट्रिलियन भी नही है। जहां की सरकार खुद की सम्पत्तियो को धीरे धीरे बेंच रही तोे ऐसे साम्राज़्य को खाक करने में क्या संकोच। मैं बदला लेके रहूगां।

इस पूरे प्रकरण के बीच मैं शांतचित्त एंव दत्तचित्त होकर सारे वार्तालाप को सुन रहा था। साथ ही साथ हनुमान जी की ब्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पर ऐसी पकड़ पर अचम्भित भी। मैंने मन ही मन सोचा " गुरू! आपको तो कैबिनेट मे होना चाहिये था । इहां कहां बकैती में पड़े है ।" पर अगले ही क्षण मैं देश की इस दशा पर दुखी भी हुआ कि कहां एकतरफ ग्यानी वानरराज आज दर दर की ठोकर खा रहे और नकली वानर राज कर रहे।

मैं अभी मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि हनुमान जी की रौद्र रस से ओतप्रोत बातें सुन तुरन्त प्रभू विचलित हो उठे । उन्होने तत्क्षण हनुमान जी को टोकते हुये कहा "वत्स ! ये मत भूलो की ये पवित्र भारतभूमि अपनी मातृभूमि है। तुम इस राज्य की सत्ता को राख करने की सोच भी कैसे सकते हो ? ये हमारे लिये पूज्य है " साम्यवादियों और वामपंथियों की तरह न बनों।" हनुमान जी को तुरन्त अपनी गलती का एहसास हुआ और झट उन्होने प्रभू से क्षमा मांग ली और प्रभू ने मुस्काराते हुये सर हिला कर उन्हे माफ भी कर दिया ।

ऐसी विकट घड़ी में प्रभू के संयम , देशप्रेम, क्षमाशीलता, दयाभाव और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर मैं भी मन ही मन भावविभोर हो उन्हे सहस्रों बार प्रणाम करने लगा।

हनुमान जी का क्रोध अभी शान्त ही हुआ था कि मैने प्रभु श्री राम से पूंछ लिया - " प्रभु ! तो आप संकट की इस घड़ी में मेरे सें क्या सहयोग चाहतें है ? आपके लिए आपका ये भक्त हर संभव प्रयास करेगा "

मै अभी अपनी बात कहके चुप ही हुआ था कि हनुमान जी फिर बरस पड़े। पर इस बार उनके स्वर सें उनकी मानसिक व्यथा झलक रही थी। वे रूंवांसे से होकर बोले " आप को तो बस प्रभू की ही पड़ी है। हमारी समस्या की तो किसी को कोई चिन्ता ही नही । यहां हमारी जान निकली जा रही है। प्रभू का क्या ? "मूवल हाथी तौ नौ लाख"। कुछ भी नहीं तो कम से कम ये तो भूतपूर्व चक्रवर्ती सम्राट ठहरे। कौनो कोटा-वोटा लगा के कोई न कोई जुगाड़ तो कर ही लेगें नागरिकता लेने का। हम तो बानर जाति ठहरे? हमारा क्या होगा ? हम कहां और किसके पास जायेगें ? कैसे साबित करेगें नागरिकता ? कौन सुनेगा मेरी बात ? कहां से अपना और बाप दादा का प्रमाण पत्र लाऊं ?

हनुमान जी अब पूरा फ्लो में आ चुके थे। वे बौले - मैं तो हमेशा से जंगल जंगल ही भटका। प्रभू और अपने स्वामी सुग्रीव की भक्ति ही की है। सम्प्रति इस देश में मेरा पहले वाला भौकाल भी नही रहा। आजकल यहां मुझसे ज्यादा भौकाल तो मेरे नाम पर बने "बजरंग दल" वालों का हो गया है। वे जो चाहे सो कर लेते और हम है कि दर दर नागरिकता के लिये भटक रहे।

संकटमोचन को ऐसे संकट में देखकर मेरा कलेजा मानों फट सा गया। मैं प्रभू से बोला आप दोनों की समस्या विकट है। पर टेशन न लिजिये महराज हम है ना। मन ही मन मै भी फुल के गुब्बारा हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में मुझे भी भगवान और हनुमान जी के सामने अपना भौंकाल टाइट करने का सुनहरा मौका भी मिल गया।

मौके पर चौक्का मारते हुये मै बोला प्रभू टेंशन-वेंशन न लिजिये माना कि आप दोनो की समस्या बहुत ही विकट है पर आपने सहायता भी किसी ऐरे गैरे नथ्थू खैरे से नहीं मांगी है। हमको हल्के मे ना लिजियेगा। सरयू तट के सरयूपारीय ब्राह्मण है। दो चार मंतरी संतरी तो हमेशा जेब में रखता हूं। राजनीति और कूटनिति में चाणक्य का चचा हूं। और ये रामराज्य वाला आर्यावर्त नहीं है। यह कलियुग का आर्यावर्त है। यहां जुगाड़ हो तो पलक झपकते आप यू़.एन. का सेकेट्ररी जनरल भी बन सकते है , ये नागरिकता किस खेत की मूली है।

क्रांतिकारी पं. राम प्रसाद बिस्मिल (RAMPRASAD BISMIL) का फांसी से पहले आत्मकथा का अंतिम लेख।।

2020-12-19T03:05:00.028+05:30

राम प्रसाद 'बिस्मिल' भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रान्तिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुुुर में हुुुआ था। आज ही के दिन उन्ह्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने गोरखपुर जेल में फांसी दे दी। वह मैनपुरी षड्यन्त्र व काकोरी-काण्ड जैसी कई क्रांतिकारी घटनाओं में शामिल थे। वह हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी थे।

राम प्रसाद 'बिस्मिल'

बिस्मिल इनका उर्दू उपनाम था जिसका अर्थ होता है " आत्मिक रूप से आहत"। बिस्मिल क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक लेखक, अनुवादक एवं कवि भी थे। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद एवं रचना भी की। इनकी कई किताबों को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। विस्मिल "राम" और "अज्ञात" उपनाम से भी लेख लिखा करते थे। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी।

16 दिसम्बर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय (अन्तिम समय की बातें) पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसम्बर 1927 को उन्होंने माता-पिता से अन्तिम मुलाकात की। सोमवार 19 दिसम्बर 1927 (पौष कृष्ण एकादशी विक्रमी सम्वत् 1984) को प्रात:काल 6 बजकर 30 मिनट पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फाँसी दे दी गयी।

बिस्मिल और उनके साथियों के विचारों को जानना आज के हर भारतीय के लिए तब और जरूरी हो जाता हैं जब क्रांति और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुस्तान की युवा नश्ल के बहकने का खतरा मंडरा रहा हो। अपनी फांसी से महज तीन दिन पहले बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का अंतिम हिस्सा " अंतिम समय की बाते" लिखी। उसे यहां हू-ब-हू पेश किया जा रहा है-

आज १६ सितंबर, १९२७ को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जबकि १९ सितंबर, १९२७ सोमवार (पौष कृष्ण ११ संवत् १९८४ वि.) को साढ़े छह बजे प्रातकाल इस शरीर को फाँसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत समय पर इहलीला सँवरण करनी होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की लीला है। सब कार्य उसकी इच्छानुसार ही होते हैं। यह परमपिता परमात्मा के नियमों का परिणाम है कि किस प्रकार किसको शरीर त्यागना होता है।

मृत्यु के सकल उपक्रम निमित्त मात्र हैं। जब तक कर्म क्षय नहीं होता, आत्मा को जन्म-मरण के बंधन में पड़ना ही होता है, यह शास्त्रों का निश्चय है। यद्यपि यह बात वह परब्रह्म ही जानता है कि किन कर्मों के परिणामस्वरूप कौन सा शरीर इस आत्मा को ग्रहण करता होगा, किंतु अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित अति शीघ्र ही पुन भारतवर्ष में ही किसी निकटवर्ती संबंधी या इष्ट मित्र के गृह में जन्म ग्रहण करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म-जन्मांतर उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्र का सभी प्रकृति-पदार्थों पर समानाधिकार प्राप्त हो। कोई किसी पर हुकूमत न करे। सारे संसार में जनतंत्र की स्थापना हो। वर्तमान समय में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है।

बिस्मिल की आत्मकथा

अतएव लगातार कई जन्म इसी देश में ग्रहण करने होंगे और जब तक कि भारतवर्ष के नर-नारी पूर्णतया सर्वरूपेण स्वतंत्र न हो जाएँ, परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दे, ताकि उसकी पवित्र वाणी-वेद वाणी- का अनुपम घोष मनुष्य मात्र के कानों तक पहुँचाने में समर्थ हो सकूँ। संभव है कि मैं मार्ग-निर्धारण में भूल करूँ, पर इसमें मेरा विशेष दोष नहीं, क्योंकि मैं भी तो अल्पज्ञ जीव मात्र ही हूँ। भूल न करना केवल सर्वज्ञ से ही संभव है। हमें परिस्थितियों के अनुसार ही सब कार्य करने पड़े और करने होंगे। परमात्मा अगले जन्म में सुबुद्धि प्रदान करे, ताकि मैं जिस मार्ग का अनुसरण करूँ, वह त्रुटि रहित ही हो। अब मैं उन बातों का भी उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ, जो काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के संबंध में सेशन जज के फैसला सुनाने के पश्चात्घ टित हुईं। ६ अप्रैल, सन् १९२७ को सेशन जज ने फैसला सुनाया था।

१८ जुलाई, सन् १९२७ को अवध चीफ कोर्ट में अपील हुई। इसमें कुछ सजाएँ बढ़ीं और एकाध की कमी भी हुई। अपील होने की तारीख से पहले मैंने संयुक्त प्रांत के गवर्नर की सेवा में एक मेमोरियल भेजा था, जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि अब भविष्य में क्रांतिकारी दल से कोई संबंध न रखूगा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपनी अंतिम दया-प्रार्थना पत्र में, जो मैंने चीफ कोर्ट के जजों को दिया था, कर दिया था, किंतु चीफ कोर्ट के जजों ने मेरी किसी प्रकार की प्रार्थना स्वीकार न की। मैंने स्वयं ही जेल से अपने मुकदमे की बहस लिखकर भेजी, जो छापी गई। जब यह बहस चीफ कोर्ट के जजों ने सुनी, उन्हें बड़ा संदेह हुआ कि बहस मेरी लिखी हुई न थी।

इन तमाम बातों का नतीजा यह निकला कि चीफ कोर्ट अवध द्वारा मुझे महाभयंकर षड्यंत्रकारी की पदवी दी गई। मेरे पश्चात्ताप पर जजों को विश्वास न हुआ और उन्होंने अपनी धारणा को इस प्रकार प्रकट किया कि यदि यह (रामप्रसाद) छूट गया तो फिर वही कार्य करेगा। बुद्धि की प्रखरता तथा समझ पर प्रकाश डालते हुए मुझे निर्दयी हत्यारे के नाम से विभूषित किया गया। लेखनी उनके हाथ में थी, जो चाहे सो लिखते, किंतु काकोरी षड्यंत्र का चीफ कोर्ट का आद्योपांत फैसला पढ़ने से भलीभाँति विदित होता है कि मुझे मृत्यु-दंड किस खयाल से दिया गया। यह निश्चय किया गया कि रामप्रसाद ने सेशन जज के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, खुफिया विभाग के कार्यकर्ताओं पर लांछन लगाए गए अर्थात अभियोग के समय जो अन्याय होता था, उसके विरुद्ध आवाज उठाई है, अतएव रामप्रसाद सबसे बड़ा गुस्ताख मुलजिम है। अब माफी चाहे वह किसी रूप में माँगे, नहीं दी जा सकती। चीफ कोर्ट से अपील खारिज हो जाने के बाद यथानियम प्रांतीय गवर्नर तथा फिर वायसराय के पास दया-प्रार्थना की गई। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशनसिंह तथा अशफाकउल्ला खाँ के मृत्युदंड को बदलकर अन्य दूसरी सजा देने की सिफारिश करते हुए संयुक्त प्रांत की कौंसिल के लगभग सभी निर्वाचित हुए मेंबरों ने हस्ताक्षर करके निवेदन- पत्र दिया। मेरे पिता ने ढाई सौ रईस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों के हस्ताक्षर से एक अलग प्रार्थना-पत्र भेजा, किंतु श्रीमान सर विलियम मेरिस की सरकार ने एक न सुनी। उसी समय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा कौंसिल ऑफ स्टेट के ७८ सदस्यों ने हस्ताक्षर करके वायसराय के पास प्रार्थना- पत्र भेजा कि काकोरी षड्यंत्र के मृत्युदंड पाए हुओं को मृत्युदंड की सजा बदलकर दूसरी सजा कर दी जाए, क्योंकि दौरा जज ने सिफारिश की है कि यदि ये लोग पश्चात्ताप करें तो सरकार दंड कम दे। चारों अभियुक्तों ने पश्चात्ताप प्रकट कर दिया है। किंतु वायसराय महोदय ने भी एक न सुनी।

इस विषय में माननीय पं. मदनमोहन मालवीयजी ने तथा असेंबली के कुछ अन्य सदस्यों ने वायसराय से मिलकर भी प्रयत्न किया था कि मृत्युदंड न दिया जाए। इतना होने पर सबको आशा थी कि वायसराय महोदय अवश्यमेव मृत्युदंड की आज्ञा रद्द कर देंगे। इसी हालत में चुपचाप विजयदशमी से दो दिन पहले जेलों को तार भेज दिए गए कि दया नहीं होगी। सबकी फाँसी की तारीख मुकर्रर हो गई। जब मुझे सुपरिटेंडेंट जेल ने तार सुनाया, तो मैंने भी कह दिया कि आप अपना काम कीजिए किंतु सुपरिटेंडेंट जेल के अधिक कहने पर एक तार दया-प्रार्थना का सम्राट के पास भेज दिया, क्योंकि यह उन्होंने एक नियम सा बना रखा है कि प्रत्येक फाँसी के कैदी की ओर से जिसकी दया-भिक्षा की अरजी वायसराय के यहाँ से खारिज हो जाती है, वह एक तार सम्राट के नाम से प्रांतीय सरकार के पास अवश्य भेजते हैं। कोई दूसरा जेल सुपरिटेंडेंट ऐसा नहीं करता। उपरोक्त तार लिखते समय मेरा कुछ विचार हुआ कि प्रिवी-कौंसिल इंग्लैंड में अपील की जाए।

मैंने श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना वकील लखनऊ को सूचना दी। बाहर किसी को वायसराय द्वारा अपील खारिज करने की बात पर विश्वास भी न हुआ। जैसे- तैसे करके श्रीयुत मोहनलाल द्वारा प्रिवी-कौंसिल में अपील कराई गई। नतीजा तो पहले से मालूम था। वहाँ से भी अपील खारिज हुई। यह जानते हुए कि अँगरेजी सरकार कुछ भी न सुनेगी, मैंने सरकार को प्रतिज्ञा-पत्र क्यों लिखा क्यों अपीलों पर अपीलें तथा दया-प्रार्थनाएँ की इस प्रकार से प्रश्न उठ सकते हैं।

मेरी समझ में सदैव यही आया कि राजनीति एक शतरंज के खेल के समान है। शतरंज के खेलनेवाले भलीभाँति जानते हैं कि आवश्यकता होने पर किस प्रकार अपने मोहरे मरवा देने पड़ते हैं। बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदियों के छोड़ने या उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने के प्रस्ताव जब असेंबली में पेश किए गए, तो सरकार की ओर से बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि सरकार के पास पूरा सबूत है। खुली अदालत में अभियोग चलाने से गवाहों पर आपत्ति आ सकती है। यदि ऑर्डिनेंस के कैदी लेखबद्ध प्रतिज्ञा-पत्र दाखिल कर दें कि वे भविष्य में क्रांतिकारी आंदोलन से कोई संबंध न रखेंगे, तो सरकार उन्हें रिहाई देने के विषय में विचार कर सकती है।

बंगाल में दक्षिणेश्वर तथा शोभा बाजार बम केस ऑर्डिनेंस के बाद चले खुफिया विभाग के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कत्ल का मुकदमा भी खुली अदालत में हुआ, और भी कुछ हथियारों के मुकदमे खुली अदालत में चलाए गए, किंतु कोई एक भी दुर्घटना या हत्या की सूचना पुलिस न दे सकी। काकोरी षड्यंत्र केस पूरे डेढ़ साल तक अदालतों में चलता रहा। सबूत की ओर से लगभग तीन सौ गवाह पेश किए गए। कई मुखबिर तथा इकबाली खुले तौर से घूमते रहे, पर कहीं कोई दुर्घटना या किसी को धमकी देने की कोई सूचना पुलिस ने न दी।

सरकार की इन बातों की पोल खोलने की गरज से मैंने लेखबद्ध बंधेज सरकार को दिया। सरकार के कथानुसार जिस प्रकार बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदियों के संबंध में सरकार के पास पूरा सबूत था और सरकार उनमें से अनेक को भयंकर षड्यंत्रकारी दल का सदस्य तथा हत्याओं का जिम्मेदार समझती और कहती थी, तो इसी प्रकार काकोरी के षड्यंत्रकारियों के लेखबद्ध-प्रतिज्ञा करने पर कोई गौर क्यों न किया बात यह है कि जबरा मारे रोने न देय। मुझे तो भलीभाँति मालूम था कि संयुक्त प्रांत में जितने राजनैतिक अभियोग चलाए जाते हैं, उनके फैसले खुफिया पुलिस के इच्छानुसार लिखे जाते हैं। बरेली पुलिस कांस्टेबलों की हत्या के अभियोग में नितांत निर्दोष नवयुवकों को फँसाया गया और सी.आई.डी. वालों ने अपनी डायरी दिखलाकर फैसला लिखाया। काकोरी षड्यंत्र में भी अंत में ऐसा ही हुआ। सरकार की सब चालों को जानते हुए भी मैंने सब कार्य उसकी लंबी-लंबी बातों की पोल खोलने के लिए ही किए। काकोरी के मृत्युदंड पाए हुओं की दया-प्रार्थना न स्वीकार करने का कोई विशेष कारण सरकार के पास नहीं।

सरकार ने बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदियों के संबंध में जो कुछ कहा था, जो काकोरीवालों ने किया। मृत्युदंड को रद्द कर देने से देश में किसी प्रकार की शांति भंग होने अथवा कोई विप्लव हो जाने की संभावना न थी। विशेषतया जबकि देश भर के सब प्रकार के हिंदू-मुसलिम असेंबली के सदस्यों ने इसकी सिफारिश की थी। षड्यंत्रकारियों की इतनी बड़ी सिफारिश इससे पहले कभी नहीं हुई। किंतु सरकार तो अपना पासा सीधा रखना चाहती है। उसे अपने बल पर विश्वास है। सर विलियम मेरिस ने ही स्वयं शाहजहाँपुर तथा इलाहाबाद के हिंदू-मुसलिम दंगे के अभियुक्तों के मृत्यु-दंड रद्द किए हैं, जिनको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से मृत्युदंड ही देना उचित समझा गया था और उन लोगों पर दिन-दहाड़े हत्या करने के सीधे सबूत मौजूद थे।

ये सजाएँ ऐसे समय माफ की गई थी, जबकि नित्य नए हिंदू-मुसलिम दंगे बढ़ते ही जाते थे। यदि काकोरी के कैदियों को मृत्युदंड माफ करके, दूसरी सजा देने से दूसरों का उत्साह बढ़ता तो क्या इसी प्रकार मजहबी दंगों के संबंध में भी नहीं हो सकता था मगर वहाँ तो मामला कुछ और ही है, जो अब भारतवासियों के नरम से नरम दल के नेताओं के भी शाही कमीशन के मुकर्रर होने और उनमें एक भी भारतवासी के न चुने जाने, पार्लियामेंट में भारत सचिव लार्ड बर्कनहेड के तथा अन्य मजदूर दल के नेताओं के भाषणों से भलीभाँति समझ में आया है कि किस प्रकार भारतवर्ष को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने की चालें चली जा रही हैं। मैं प्राण त्यागते समय निराश नहीं हूँ कि हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गए। मेरा तो विश्वास है कि हम लोगों की छिपी हुई आहों का ही यह नतीजा हुआ कि लार्ड बर्कनहेड के दिमाग में परमात्मा ने एक विचार उपस्थित किया कि हिंदुस्तान के हिंदू-मुसलिम झगड़ों का लाभ उठाओ और भारतवर्ष की जंजीरें और कस दो। गए थे रोजा छोड़ने नमाज गले पड़ गई।

भारतवर्ष के प्रत्येक विख्यात राजनैतिक दल ने और हिंदुओं के तो लगभग सभी तथा मुसलमानों के भी अधिकतर नेताओं ने एक स्वर होकर रायल कमीशन की नियुक्ति तथा उसके सदस्यों के विरुद्ध घोर विरोध किया है और अगली कांग्रेस (मद्रास) पर सब राजनैतिक दल के नेता तथा हिंदू- मुसलमान एक होने जा रहे हैं। वायसराय ने जब हम काकोरी के मृत्युदंड वालों की दया-प्रार्थना अस्वीकार की थी, उसी समय मैंने श्रीयुत मोहनलालजी को पत्र लिखा था कि हिंदुस्तानी नेताओं को तथा हिंदू मुसलमानों को अगली कांग्रेस पर एकत्रित हो हम लोगों की याद मनानी चाहिए। सरकार ने अशफाकउल्ला को रामप्रसाद का दाहिना हाथ करार दिया।

अशफाकउल्ला कट्टर मुसलमान होकर पक्के आर्य-समाजी रामप्रसाद का क्रांतिकारी दल के संबंध में यदि दाहिना हाथ बन सकते हैं, तब क्या भारतवर्ष की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू-मुसलमान अपने निजी छोटे-छोटे फायदों का खयाल न करके आपस में एक नहीं हो सकते परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। मैं तो अपना कार्य कर चुका। मैंने मुसलमानों में से एक नवयुवक निकालकर भारतवासियों को दिखला दिया, जो सब परीक्षाओं में पूर्णतया उत्तीर्ण हुआ।

अब किसी को यह कहने का साहस न होना चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास न करना चाहिए। पहला तजुर्बा था, जो पूरी तौर से कामयाब हुआ। अब देशवासियों से यही प्रार्थना है कि यदि वे हम लोगों के फाँसी पर चढ़ने से जरा भी दुखित हुए हों, तो उन्हें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदू-मुसलमान तथा सब राजनैतिक दल एक होकर कांग्रेस को अपना प्रतिनिधि मानें। जो कांग्रेस तय करे, उसे सब पूरी तौर से माने और उस पर अमल करें। ऐसा करने के बाद वह दिन बहुत दूर न होगा जबकि अँगरेजी सरकार को भारतवासियों की माँग के सामने सिर झुकाना पड़े और यदि ऐसा करेंगे तब तो स्वराज्य कुछ दूर नहीं। क्योंकि फिर तो भारतवासियों को काम करने का पूरा मौका मिल जाएगा।

हिंदू-मुसलिम एकता ही हम लोगों की मददगार तथा अंतिम इच्छा है, चाहे वह कितनी कठिनता से क्यों न प्राप्त हो। जो मैं कह रहा हूँ वही श्री अशफाकउल्ला खाँ वारसी का भी मत है, क्योंकि अपील के समय हम दोनों लखनऊ जेल में फाँसी की कोठरियों में आमने-सामने कई दिन तक रहे थे। आपस में हर तरह की बातें हुई थीं। गिरफ्तारी के बाद से हम लोगों की सजा बढ़ने तक श्री अशफाकउल्ला खाँ की बड़ी भारी उत्कट इच्छा यही थी कि वही एक बार मुझसे मिल लेते, जो परमात्मा ने पूरी कर दी।

श्री अशफाकउल्ला खाँ तो अँगरेजी सरकार से दया-प्रार्थना करने पर राजी ही न थे। उनका तो अटल विश्वास यही था कि खुदाबंद करीम के अलावा किसी दूसरे से दया-प्रार्थना न करनी चाहिए परंतु मेरे विशेष आग्रह से ही उन्होंने सरकार से दया-प्रार्थना की थी। इसका दोषी मैं ही हूँ, जो मैंने अपने प्रेम पवित्र अधिकारों का उपयोग करके श्री अशफाकउल्ला खाँ को दृढ़ निश्चय से विचलित किया। मैंने एक पत्र द्वारा अपनी भूल स्वीकार करते हुए भ्रातृ-द्वितीया के अवसर पर गोरखपुर जेल से श्री अशफाक को पत्र लिखकर क्षमा-प्रार्थना की थी। परमात्मा जाने कि वह पत्र उनके हाथों तक पहुँचा भी या नहीं। खैर, परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी कि हम लोगों को फाँसी दी जाए, भारतवासियों के जले हुए दिलों पर नमक पड़े, वे बिलबिला उठे और हमारी आत्माएँ उनके कार्य को देखकर सुखी हों। जब हम नवीन शरीर धारण करके देशसेवा में योग देने को उद्यत हों, उस समय तक भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति पूर्णतया सुधरी हुई हो। जनसाधारण का अधिक भाग सुशिक्षित हो जाए। ग्रामीण लोग भी अपने कर्तव्य समझने लग जाएँ।

प्रिवी-कौंसिल में अपील भिजवाकर मैंने जो व्यर्थ का अपव्यय करवाया, उसका भी एक विशेष अर्थ था। सब अपीलों का तात्पर्य यह था कि मृत्युदंड उपयुक्त नहीं, क्योंकि न जाने किसकी गोली से आदमी मारा गया। अगर डकैती डालने की जिम्मेदारी के खयाल से मृत्युदंड दिया गया तो चीफ कोर्ट के फैसले के अनुसार भी मैं ही डकैतियों का जिम्मेदार तथा नेता था, और प्रांत का नेता भी मैं ही था। अतएव मृत्युदंड तो अकेला मुझे ही मिलना चाहिए था। अन्य तीन को फाँसी नहीं देनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त दूसरी सजाएँ सब स्वीकार होतीं। पर ऐसा क्यों होने लगा मैं विलायती न्यायालय की भी परीक्षा करके स्वदेशवासियों के लिए उदाहरण छोड़ना चाहता था कि यदि कोई राजनीतिक अभियोग चले तो वे कभी भूलकर के भी किसी अँगरेजी अदालत का विश्वास न करें। तबीयत आए तो जोरदार बयान दें। अन्यथा मेरी तो यही राय है कि अँगरेजी अदालत के सामने न तो कभी कोई बयान दें और न कोई सफाई पेश करें। काकोरी षड्यंत्र के अभियोग से शिक्षा प्राप्त कर लें। इस अभियोग में सब प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं।

प्रिवी-कौंसिल में अपील दाखिल कराने का एक विशेष अर्थ यह भी था कि मैं कुछ समय तक फाँसी की तारीख टलवाकर यह परीक्षा करना चाहता था कि नवयुवकों में कितना दम है और देशवासी कितनी सहायता दे सकते हैं। इसमें मुझे बड़ी निराशापूर्ण असफलता हुई। अंत में मैंने निश्चय किया था कि यदि हो सके तो जेल से निकल भागूं। ऐसा हो जाने से सरकार को अन्य तीनों फाँसीवालों की सजा माफ कर देनी पड़ेगी और यदि न करते तो मैं करा लेता। मैंने जेल से भागने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु बाहर से कोई सहायता न मिल सकी। यही तो हृदय पर आघात लगता है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन तथा षड्यंत्रकारी दल खड़ा किया था, वहाँ से मुझे प्राण-रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक न मिल सका। एक नवयुवक भी सहायता को न आ सका।

अंत में फाँसी पा रहा हूँ। फाँसी पाने का मुझे कोई भी शौक नहीं, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि परमात्मा को यही मंजूर था। मगर मैं नवयुवकों से फिर भी नम्र निवेदन करता हूँ कि जब तक भारतवासियों की अधिक संख्या सुशिक्षित न हो जाए, जब तक उन्हें कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान न हो जाए, तब तक वे भूलकर भी किसी प्रकार के क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग न लें। यदि देश-सेवा की इच्छा हो तो खुले आंदोलनों द्वारा यथाशक्ति कार्य करें, अन्यथा उनका बलिदान उपयोगी न होगा। दूसरे प्रकार से इससे अधिक देश-सेवा हो सकती है, जो ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। परिस्थिति अनुकूल न होने से ऐसे आंदोलनों में परिश्रम प्रायः व्यर्थ जाता है। जिनकी भलाई के लिए करो, वही बुरे-बुरे नाम धरते हैं और अंत में मन-ही-मन कुढ़-कुढ़कर प्राण त्यागने पड़ते हैं।

देशवासियों से यही अंतिम विनय है कि जो कुछ करें, सब मिलकर करें और सब देश की भलाई के लिए करें। इसी से सबका भला होगा।

मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से।

होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से॥

गाँव में क्या है ? मशहूर शायर कृष्णबिहारी नूर की गजल ।

2020-10-23T23:55:00.002+05:30

गाँव में क्या है शहर से बढ़ कर, चलिए चलकर गाँव में देखें;

पनघट और चौपाल का मंज़र, चलिए चलकर गाँव में देखें।

गोरी, घटाएँ, घूँघट, गागर, चलिए चलकर गाँव में देखें;

शर्त है लेकिन खूब सँभल कर चलिए, चलकर गाँव में देखें।

सादा जीवन, सच्चे दुख-सुख, गर्म आँसू, ठण्डी मुस्कानें;

उमड़ा हुआ एक प्यार का सागर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

भूली-बिसरी तहज़ीबों के धुँधले-धुँधले नक्श-ओ-निगार;

क्या-क्या है पुरखों की धरोहर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

शहरों में तो चढ़ जाता है पीतल पर सोने का पानी;

कंगन, झुमके, पायल, झूमर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

सूरज रोज़ सवेरे उठकर करता है तैयार जिसे ख़ुद;

तारों जड़ी वो चाँद की चूनर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

हिन्दू-मुस्लिम मिल के मनायें होली हो या ईद का मिलन;

त्योहारों के रूप उजागर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

भेद-भाव से नाता तोड़ें लेकिन पक्के शेख़-ओ-बिरहमन;

दोनों मिलेंगे एक डगर पर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

ऊँचे मकानों में न मिलेंगे, पीपल-बरगद-नीम के साये;

चौखट-चौखट धूप के तेवर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

बच्चे-बूढ़े, नर और नारी, सब ही मिलें उल्लास से भरे;

धरती की पूजा के अवसर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

बच्चे हमें देखें जो अचानक, मारे खुशी के ताली बजायें;

फेंक के साकित झील में कंकर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

दुनिया भर की सारी झीलें ‘नूर’ निछावर हों सब जिस पर;

ममता का वह मानसरोवर, चलिए चलकर गाँव में देखें।

उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम का प्रसिद्ध " चेराव नृत्य "

2020-10-23T19:18:00.003+05:30

मिजोरम और वहां का चेराव नृत्य

मिज़ोरम का चेरांव नृत्य (फोटो- पिन्ट्रेस्ट)

मिज़ोरम सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध उत्तर पूर्वी राज्यों का एक सुंदर वातावरण और समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है l यहाँ के लोग जीवंत और अत्यंत मिलनसार होते हैं। उन्हें नृत्‍य करना उतना ही पसंद है जितना उन्हें गीत गाना पसंद है। वे शदियों से अपने पूर्वजों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गयी कई लोक कलाओं और सामुदायिक नृत्यों पर गर्व करते हैं।

नृत्य मिजोवासी की खुशी, चिंतारहित मिजाज की अभिव्‍यक्ति है। नृत्य मिज़ोवासियों के लिए एक उत्सव मात्र नहीं बल्कि सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता के लिए विकसित एक परंपरा है। ऐसे ही अनेक नृत्य कलाओ में से सबसे प्रमुख मिज़ो नृत्य है चेरांव नृत्य। इसी तरह के नृत्य इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के आदिवासी लोगों द्वारा भी किए जाते हैं। चेराव की उत्पत्ति अनिश्चित है। संभवतः यह नृत्य मिज़ो के पूर्वजों द्वारा सूदूर-पूर्व एशिया में अपने शुरुआती निवास से लाया गया था।

यह सबसे रंगीन मिजो नृत्य है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी देश विदेश में जाना जाता है, क्योंकि इस नृत्य के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। परंतु मिज़ो लोग इसे चेराव कहते हैं। इस नृत्य में शामिल नर्तक दोनों दिशाओं में आमने-सामने बैठे लोगों द्वारा जमीन पर रखे गए क्षैतिज बांस की एक जोड़ी के बीच में बारी-बारी से कदम रखते हुए चलते हैं। नर्तक एक लयबद्ध ताल के साथ खुले और बंद बांस को थपथपाते भी हैं।

क्षैतिज रूप से रखे गए बांस को दो आधारों द्वारा सहारा दिया जाता है। नृत्य के साथ लयबद्ध तरीके से ताली भी बजाई जाती है जिससे एक तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, जो नृत्य के साथ एक लय बनाती है। इस प्रकार नर्तक आसानी से ताल के साथ बाँसनके अंदर और बाहर कदम रखते हैं। नृत्‍य के पैटर्न और स्टेपिंग में कई बदलाव होते हैं। कभी कदम पक्षियों की चालों के अनुसरण में होते हैं, तो कभी पेड़ों इत्‍यादि के हिलने-डुलने के अनुसरण करते है।

मिज़ो मूल रूप से एनिमिस्ट थे, उनका मानना था कि उनकी अधिकांश पीड़ाएँ और बीमारी बुरी आत्मा के कारण होती हैं। चेराव एक नृत्य होता है जो बच्चे की मृत्यु पर आत्माओं को खुश करने के लिए इस तरह के बलिदानों के हिस्से के रूप में किया जाता है। बच्चे की आत्‍मा, पुरानी मान्यताओं के अनुसार, स्वर्ग के महान संरक्षक ‘पू पावला’ स्‍वर्ग के पौराणिक अभिरक्षक के द्वार से होकर गुज़रना पड़ता था, इससे पहले कि वह मृतकों के स्वर्गीय निवास स्थान ‘पायराल’ में प्रवेश कर सके। गरीब बच्चे की आत्‍मा का दोहन नहीं किया जाएगा, बल्कि यदि इसके पक्ष में चेराव का प्रदर्शन किया गया, तो पूर्ण गौरव के साथ ‘पायलारेल’ में सुरक्षित प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसलिए चेराव परिकलित सटीकता और आकर्षण के साथ किया जाने वाला पवित्रीकरण और मुक्ति का एक नृत्य है।

सरदार पटेल द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के समक्ष 3 जून की योजना को स्वीकर करने के लिए प्रस्तुत किया गया तर्क ।

2020-07-07T17:37:00.000+05:30

सरदार पटेल का संपूर्ण वाङ्मय

बॉम्बे क्रॉनिकल,16 जून, 1947

Sardar patel (Photo- Economictimes)

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में आज शाम पं. नेहरू का अनुसरण करते हुए एक ओजस्वी भाषण में सरदार पटेल ने महामहिम की सरकार के 3 जून के वक्तव्य को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को देखते हुए पिछले नौ महीनों में अंतरिम सरकार में अपने अनुभवों के आधार पर वह इस बात के लिए बिलकुल दुःखी नहीं थे कि ‘स्टेट पेपर’ को समाप्त कर दिया गया। यदि उन्होंने स्टेट पेपर को स्वीकार कर लिया होता तो पूरा भारत ही पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा होता। आज उनके पास भारत का 75 से 80 प्रतिशत भाग है, जिसे वे अपनी प्रतिभा से विकसित कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। लीग देश के बाकी भाग को विकसित कर सकता है।

लीग समिति, जिसने गुप्त रूप से अपनी बैठक की थी, 15 अगस्त के बाद संपूर्ण भारत का ही परिग्रहण करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा पाल रही थी। यह प्रत्येक कांग्रेसी का कर्तव्य है कि वह भारत को शक्तिशाली बनाने, एक कार्य-कुशल सेना निर्मित करने एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मिल-जुलकर कार्य करें।

सदन ने अपने नेता पं. नेहरू को सुना। कांग्रेस के इतिहास में पहले कभी भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इतने महत्त्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने सिंध और पंजाब के अपने भाइयों की आशंकाओं पर पूरी सहृदयता जताई। भारत का विभाजन कोई भी पसंद नहीं करता और उनका हृदय बोझिल था। परंतु कुछ कठोर वास्तविकताएँ थीं, जिन्हें लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। विकल्प यह था कि क्या केवल एक विभाजन हो या अनेक विभाजन। आज लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। अंग्रेज भारत में रहने के इच्छुक नहीं हैं और यदि वे रहना भी चाहते हैं तो भारत की सहमति के साथ ही तथा निश्चित रूप से वे इस देश पर शासन करने के इच्छुक नहीं हैं।

16 मई की योजना ने निस्संदेह उन्हें एक संयुक्त भारत दिया है। इसकी कमियों के बावजूद कांग्रेस इससे सहमत हुई। लेकिन इसमें एक रुकावट थी। यदि किसी एक या दूसरी पार्टी ने सहयोग रोक दिया तो इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार ‘स्टेट पेपर’ की प्रकृति एक थोपे हुए फैसले जैसी थी; किंतु स्थिति आज भिन्न है। कांग्रेस को सच्चाई का सामना करना चाहिए। वह संवेगशीलता और अति भावुकता के साथ कार्य नहीं कर सकती। उन्हें शांतिपूर्वक लाभ और हानि का आकलन कर लेने के बाद ही एक सुनिश्चित निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

सरदार पटेल ने इनकार किया कि कार्यकारिणी समिति ने इस योजना को भय के कारण स्वीकार कर लिया। हम लोग कभी भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अनेक हत्याओं के लिए गहरा दुःख व्यक्त किया। 33 व्यक्तियों के एक परिवार में केवल 2 व्यक्ति ही बचे थे। अनेक लोग अंगहीन और जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे। उन लोगों ने यह सब झेला। परंतु वह एक चीज के प्रति सशंकित थे और वह यह कि उन लोगों का इतने वर्षों का कठिन परिश्रम बरबाद या अलाभकारी सिद्ध न हो जाए। उन्होंने स्वाधीनता के लिए कार्य किया था और उन्हें इस देश के बड़े-से-बड़े भाग को स्वतंत्र और सुदृढ़ देखना चाहिए, अन्यथा न तो अखंड हिंदुस्तान होगा, न ही पाकिस्तान। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति द्वारा सुझाए गए रास्ते को छोड़कर किसी भी अन्य रास्ते पर चलना न सिर्फ हानिकारक होगा, बल्कि वह कांग्रेस को संसार में उपहास का पात्र बनाकर रख देगा। यहाँ भारत के लिए अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने का एक अवसर था। क्या वह उसे फेंकने जा रही थी? यह कहना गलत होगा कि—‘पहले अंग्रेजों को जाने दीजिए, फिर सभी समस्याएँ सुलझा ली जाएँगी।’ उनका समाधान कैसे किया जाना है और बाद में क्या होगा?

सरदार पटेल ने कहा कि उनके नौ महीने के कार्यकाल ने उन्हें ‘स्टेट पेपर’ के संभावित श्रेष्ठताओं के बारे में पूर्णतः भ्रांति-मुक्त कर दिया था। उन्होंने देखा कि मुसलिम कर्मचारी, उच्च पदाधिकारियों से लेकर चपरासी तक—कुछ सम्माननीय अपवादों को छोड़कर—सबके सब मुसलिम लीग के लिए थे। इसके बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एक-दूसरे पर दोषारोपण करना और आरोप लगाना प्रतिदिन का नियम बन गया था। उन्होंने इसे नौ महीने तक देखा था। पुलिस गोली चलाती थी और लोग उनसे कहते थे कि ‘मेयोज’ (Meos) ने किया। इन परिस्थितियों में वह क्या कर सकते थे या क्या कह सकते थे?

16 मई की योजना समाप्त हो गई, इसलिए वह प्रसन्न थे। इस योजना में संघर्ष और कलह के लिए काफी स्थान था। कांग्रेस पाकिस्तान का विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव में विभाजन के लिए सहमति दी गई। चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह पसंद हो या न हो, पाकिस्तान पंजाब और बंगाल दोनों ही में पहले ही कार्यरूप में आ चुका था। ऐसी स्थिति में वह वास्तविक पाकिस्तान पसंद करेंगे, क्योंकि तब वे जिम्मेदारी का कुछ तो एहसास करेंगे।

‘स्टेट पेपर’ के अंतर्गत संपूर्ण भारत एक असह्य स्थिति से प्रभावित हो गया होता। सांप्रदायिक ‘वीटो’, जो लीग को दिया गया था, प्रत्येक राज्य में हमारी प्रगति को रोक देता। बहुसंख्यक लोगों को खड़े रहकर देखते रहना पड़ता और वे प्रशासन में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते। परंतु अब उनके लिए अवसर है। वे सांप्रदायिकता की महामारी, अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) आदि, जो संसार के किसी भी संविधान में नहीं था, उसे यहाँ से निकालकर फेंक सकें। अब कोई ‘वेटेज’ नहीं। लीग ने कहा कि उन्हें गलियारा (कॉरीडोर) चाहिए और अन्यत्र शोरगुल मचा। हो-हल्ला करने से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि शांति से रहकर कठिन परिश्रम किया जाए।

सरदार पटेल ने सिंध के अल्पसंख्यकों के साथ सहानुभूति जताई। परंतु शक्ति के अभाव में मात्र सहानुभूति किसी काम की नहीं होती। उन्हें शक्ति अर्जित करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस जन से अपील की कि वे जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए तैयार रहें। आंतरिक कलह देश को कमजोर करेगी।

पहले अंग्रेजों ने कहा कि वे जून 1948 तक चले जाएँगे। यह महसूस किया गया कि बीच की यह अवधि बहुत लंबी है। अब वे 15 अगस्त को जा रहे हैं, परंतु यह मध्यवर्ती समय भी काफी लंबा था। वर्तमान स्थिति के जारी रहने से देश प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा था।

पूर्ण एकता होनी चाहिए। कांग्रेस में गुटों के लिए कोई जगह नहीं है। वह देश में अच्छे शासन और प्रगति के लिए विरोधी गुटों को भी अपने साथ शामिल होकर जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए आमंत्रित करेंगे। सदैव विरोध में बैठने और असहमत होने से खतरनाक आदतें विकसित होती हैं।

सरदार पटेल ने कहा कि अब उनके पास तीन-चौथाई भारत को विकसित करने का एक महान् अवसर है। उनके पास बरबाद करने के लिए अधिक समय नहीं है। देश में खाद्यान्न की कमी है। मजदूरों में अशांति है। मुलतान में अनाज और कपड़े जलाए गए हैं। उन्हें बताया गया है कि अगले चार वर्षों तक हम लोग कपड़ों का आयात करने की आशा नहीं कर सकते और इसलिए 12 गज प्रति व्यक्ति कपड़े की अल्प मात्रा भी हम लोगों को नहीं दे सकते। स्थितियाँ ऐसी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम में पूर्ण ऊर्जा के साथ लग जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध अनेक शिकायतें सुनी हैं। शिकायतों का निराकरण किया जाना चाहिए।

स्वाधीनता आने वाली है। स्वतंत्रता को जीवंत बनाने के लिए कांग्रेस जनों को कठिन परिश्रम करना चाहिए और भारत को मजबूत बनाना चाहिए। वे एक पंचवर्षीय योजना बना सकते हैं और कार्यों की एक सूची तैयार कर सकते हैं। उन्हें कारखाने लगाने चाहिए। उन्हें अवश्य ही एक सेना निर्मित करनी चाहिए और उसे सुदृढ़ व कार्य-कुशल बनाना चाहिए। कांग्रेस की अस्पष्ट आलोचना में लिप्त होने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और न ही वह करने से कोई लाभ होगा, जैसाकि साम्यवादियों ने किया, जो पहले अंग्रेजों के पक्षधर रहे और बाद में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लीग से मिल गए। कार्यकारिणी समिति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्ताव को बे-मन से प्रस्तुत नहीं किया था, बल्कि पूर्ण विवेक के साथ प्रस्तुत किया था।

भारतीय रियासतों के प्रश्न पर सरदार पटेल ने त्रावणकोर का उल्लेख किया और कहा कि वह जानना चाहते हैं कि यह रियासत किस प्रकार एक प्रभुता-संपन्न राज्य बन सकता है। शायद जिस राजनयिक ने स्वाधीनता और प्रभुता-संपन्न की घोषणा की, वह इन शब्दों की जटिलताओं को नहीं समझता था। जब तक त्रावणकोर में कांग्रेस का आधार बना हुआ है तब तक ‘स्वाधीनता और प्रभुता-संपन्न’ का कोई प्रश्न नहीं उठता।

1966 का मिज़ो विद्रोह : जब इन्दिरा गान्धी ने मिज़ो विद्रोहियो से निपटने के लिये अपने ही लोगों पर बमबारी करवा दी !!

2020-06-23T01:48:00.000+05:30

(फोटो-कैच न्यूज़)

चीन ने सिक्किम क्षेत्र में अपने बढ़ते प्रभाव को और बढ़ाने के लिए 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल किया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, माओ ज़ेडॉन्ग की रणनीति भारत पर अधिक दबाव डालने की थी। माओ भारत को कई मोर्चो पर एक साथ परेशान कर दिल्ली को इन मोर्चों पर लड़ाना चाहते थे। चीन की धारणा थी कि इससे कई मोर्चो पर लडती नई दिल्ली की ओर से ज्यादा तेज प्रतिक्रिया नहीं आयेगी और सिक्किम में चीन की घुसपैठ का रास्ता और आसान हो जाएगा।

दरअसल, 1960 का दशक एक ऐसा समय था जब चीन ने भारत में बहुत परेशानी पैदा की। कई विद्रोह हुए, पहले मिजोरम में और फिर नागालैंड और पश्चिम बंगाल में ये सभी मुख्यत: चीन द्वारा वित्त पोषित थे। सिक्किम-तिब्बत सीमा पर लगातार झड़पें होती आ रही थी और भारत सरकार और सिक्किम राजशाही के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। डोकलाम पठार को लेकर भी तनाव बना हुआ था।

इन सब घटनाओ का तात्कालीन चीन की आन्तरिक राजनीति से गहरा सम्बंध था। अब आपको लगेगा की इन घटनाओ का आखिर चीन की आन्तरिक राजनीति से क्या सम्बंध। इसे जानने के लिये हमे चीन की राजनीति पर नज़र डालनी पड़ेगी। दरसल 1958 से लेकर 1962 तक माओ ने चीन मे " दि ग्रेट लीप फॉरवर्ड" जैसी महात्वाकान्क्षी आर्थिक और सांमाजिक योजन की शुरुवात की। इस योजना के कारण गरीबी और भुखमरी इतनी बाढ़ गयी की लगभग 20 से लेकर 40 मिलियन के बीच लोगो की मौत हो गयी। माओ की इस नीति के खिलाफ लोगो मे गुस्सा था। कुछ पार्टी के लोग भी विरोध मे थे। माओ मानते थे की अपनी चीनी प्रजा का ध्यान विचलित करने के लिए भारत के साथ यह कदम सख्त ज़रूरी था।

1965 के युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री की रुस के ताशकंद में समझौते के बाद मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद खाली हुये राजनीतिक स्पेस को इंदिरा गांधी द्वारा प्रधान मन्त्री के रूप मे शपथ लेकर भरा गया। इन्दिरा राजनीति मे अभी कच्ची थी और पार्टी के अन्दर तथा बाहर उनके काफी विरोधी बन गये थे। उन्हे देश के अन्दर और बाहर विरोधियों से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अपने दुश्मनों चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक उनके हमलों से शुरु से ही अत्यंत कठोरता और निर्दयता से लड़ी।

इन्दिरा गाँधी

1966 में भारत के प्रधान मंत्री का पद संभालने के एक महीने और चार दिन बाद ही इंदिरा गांधी को उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम में एक विद्रोह के प्रकोप से निपटना पड़ा। विद्रोहियों को पाकिस्तानी सेना (पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश) के शिविरों के अन्दर प्रशिक्षित किया गया था। और बाद में चीन द्वारा इन्हे निरंतर सहायता पहुचाई गयी जिसमे ढाका में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास के माध्यम से वायरलेस ट्रांसमीटर, दवाएं और धन की आपूर्ति की जाती थी। कुछ साल बाद चीनी समर्थन और अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि मिजो विद्रोहियों को पीएलए के तहत चीन मे प्रशिक्षित किया गया।

28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल आर्मी (MNA) के विद्रोहियों ने भारतीय राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवानो के ऊपर लुंगी और चम्फाई जिलों में हमला हुआ। 2 मार्च तक, राज्य में भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी और एमएनए छापामारों ने आइज़ोल के खजाने और शस्त्रागार को कब्जा कर लिया। एमएनए अब और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने और भारतीय अधिकारियों को अपमानित करने की धमकी दे रहा था। भारतीय गणराज्य को जल्द ही जवाब देना था लेकिन इंदिरा गांधी का निर्णय केवल तेज और कठोर ही नहीं था अपितु यह अत्यंत अभूतपूर्व और क्रूर था।

5 मार्च को सुबह लगभग 11.30 बजे, भारतीय वायु सेना के चार फाइटर जेट्स - फ्रांसीसी निर्मित डसाल्ट आउगन फाइटर्स (जिन्हे तूफानी कह कर बुलाया जाता था) और ब्रिटिश हंटर्स - ने असम के तेजपुर, कुंबीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरी। इनमें से दो जेट्स को दो युवा पायलट, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे जो बाद मे कांग्रेस के जाने-माने राजनेता बन गए। जेट ने आश्चर्यजनक तरीके से आइज़ोल शहर पर बमबारी करना शुरु किया। अगले दिन बमबारी और तेज कर दी गयी। कई विद्रोही और आम नागरिक हताहत हुए और हर तरफ भय फैल गया। जब तक विमान अपने ठिकानों पर वापस पहुचते, तब तक आइजॉल शहर तबाह हो चुका था। शहर के चार सबसे बड़े क्षेत्रों - रिपब्लिक वेंग, हेमीचेच वेंग, दाउरपुई वेंग और छिंगा वेंग को ध्वस्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने मिजो विद्रोहियों को मारने के लिए अपने ही लोगों पर बम गिराने में संकोच नहीं किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास मे यह पहली और आखिरी घटना थी जब सरकार ने अपने ही लोगों पर बम बरसाए।

आइजोल की बमबारी हमारे इतिहास पर एक काला धब्बा है और बमबारी की बरसी पर मिजोरम ने पचास साल तक हर साल इसे एक "काला दिवस" के रूप मे मनाया। इस घटना से दुश्मनों को रोकने के लिए संवाद की अपेक्षा जल्दी बल प्रयोग करने के लिए नए प्रधान मंत्री की स्पष्ट प्राथमिकता का पता चल गया। इन्दिरा ने संकट को हल करने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में सेना का उपयोग करने की एक नई प्रवृत्ति दिखाई थी। इस प्रक्रिया में वह अपने पिता या उनके परवर्ती मंत्रियों की तुलना में भारतीय सेना के साथ एक बहुत मजबूत,स्थायी और दीर्घकालिक रिश्ते को विकसित करने की ओर आगे बढ़ी।

स्रोत- वॉटरशेड 1967- इण्डियाज फारगाटेन विक्ट्री ओवर चाइना (प्रोबल दासगुप्ता)

कोविड 19 बीमारी के काल मे योग और आयुर्वेद की उपयोगिता!

2020-06-21T14:26:00.000+05:30

योग: चित्त वृत्ति निरोध:

योग के लाभ (फोटो- भारत सरकार)

साल 2015 से हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है । इस साल भी 21 जून को दुनिया योग का छठा अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDY) मनाएगी। इस अन्तर्राष्ट्रीय उत्सव के निरंतर बढ़ते पैमाने से योग की लोकप्रियता का पता चलता है जिसे दुनिया ने अपनाया है। मानव जाती के अच्छे स्वास्थ्य और उसके कल्याण की तलाश हेतु अन्तराष्ट्रीय योग दिवस सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया है।

योग की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों से पूरी दुनिया मे इसके लिये और इसके लाभों के प्रति लोगो को जागरुक करने के लिये विभिन्न सन्स्थावों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। योग के प्रति पूरी दुनिया मे निरंतर लोगो का उत्साह बढता जा रहा है।

COVID-19 महामारी के कारण सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध के मद्देनजर, IDY इस साल दुनिया भर के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जा रहा बी या कंही कंही पर इसे लोग छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से मना रहे है।

योगासन

भारत ने पूरी दुनिया को दो अनमोल रत्न दिए हैं योग और आयुर्वेद। COVID-19 महामारी के कारण चल रहे स्वास्थ्य संकट ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। लाखों की मृत्यु भी अभी तक हो चुकी है। करोडों लोग अपने घरों मे कैद है या नौकरी जाने या आर्थिक कारणों से मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव शारीरिक बीमारी के रूप में गंभीर है।

ऐसे समय में, मजबूत प्रतिरक्षा और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य होना तेजी से फैलने वाली बीमारी से लड़ने की कुंजी है। योग और आयुर्वेद प्रतिरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों से लड़ने के लिए प्रभावी, सुलभ और सस्ती साधन प्रदान करते हैं।

योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। योग साँस लेने की तकनीक (प्राणायाम), आसन (आसन), और प्रक्रियाएँ (योग क्रिया) फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। स्वस्थ आहार, जीवन शैली में बदलाव, और ध्वनि नींद के साथ-साथ योग का अभ्यास शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। योग विशेषज्ञों के अनुसार, योग धीरज बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, आंतरिक अंगों को सक्रिय करता है और विषहरण में मदद करता है, जिससे प्रतिरक्षा स्तर में सुधार होता है। तसल्ली और मनमौजी व्यवहार अवसाद से लड़ने का एक स्वाभाविक तरीका है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, “योग स्वास्थ्य और भलाई के लिए सार्वभौमिक आकांक्षा का प्रतीक है। यह शून्य बजट में स्वास्थ्य आश्वासन है ”।

आयुर्वेद से बढाये रोग प्रतिरोधक क्षमता

आयुर्वेद विशेषज्ञों ने COVID-19 के मद्देनजर निवारक स्वास्थ्य देखभाल और प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए सरल उपायों की सिफारिश की है। इनमें गर्म पानी का सेवन, हर्बल ड्रिंक, स्टीम इनहेलेशन इत्यादि जैसे अभ्यास शामिल हैं। आयुर्वेदिक कायाकल्प थेरेपी में जीवनशैली और आहार परिवर्तन शामिल हैं जो वृद्धि, मंदबुद्धि उम्र बढ़ने, ऊतक पुनर्जनन को प्रेरित करने और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं।

योग और आयुर्वेद ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त क्षमता और संभावनाएं बताई हैं। जबकि चिकित्सा बिरादरी प्रभावितों के इलाज में अपने कर्तव्यों का पालन करती है, हम सभी इन पारंपरिक तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और स्वस्थ शरीर और आत्माओं के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं। खुद के साथ शांति के लोग शांतिपूर्ण और स्वस्थ समाज और एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।

आयुर्वेद काढ़ा

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय Yoga घर पर योग और परिवार के साथ योग ’है। भारत का दूतावास हर देश मे और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठन योग दिवस का आयोजन किया। जिसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया। लोग आज योग को स्वयं के और विश्व कल्याण के लिये अपना रहे है। जरुरत है हमारी सरकार और वैश्विक संगठन योग और आयुर्वेद की महत्ता को समझे और इनके माध्यम से विश्व को लाभान्वित कर्ने का प्रयास करे।

मित्र कौन? (खलील जिब्रान )

2020-06-15T21:32:00.003+05:30

मसीहा ( खलील ज़िब्रान )

एक युवक ने प्रश्न किया : मित्र कौन है?
अलमुस्तफा ने उत्तर दिया : तुम्हारा मित्र ही तुम्हारे आवश्यक कार्यों की पूर्ति का साधन बनता है।

वह तुम्हारा क्षेत्र है, जिसमें तुम प्रेम से बीज वपन करते हो और कृतज्ञतापूर्ण हृदय के साथ फल पाते हो।

वही तुम्हारे अन्न और आवास की रिक्तता को पूर्ण करता है |

क्योंकि देह और मन भूखे होते हैं तो तुम उसकी शरण जाते हो।

जब तुम्हारा मित्र तुम्हारे सामने मन का भेद कहता है तो तुम ‘ना’ कहने में संकोच नहीं करते, और न ही ‘हां’ कहने में भय मानते हो।

और जब वह चुप होता है तो भी तुम्हारा हृदय उसके हृदय की बात सुनने को तत्पर रहता है। क्योंकि मैत्री में सब विचार, आशाएं और इच्छाएं मौन में ही जन्म लेती और अन्तर के अप्रकट आनन्द में ही बंट जाती हैं।

मित्र से विदा होते समय शोक प्रकट न करो। क्योंकि जिन गुणों के कारण तुम उनसे प्रेम करते हो, वे वियोग में और भी स्पष्ट हो जाएंगे, जैसे पर्वतारोहो के लिए पर्वत का सौंदर्य तल की भूमि से अधिक मनोरम हो जाता है।

मैत्री का लक्ष्य केवल आत्मभाव की वृद्धि ही होना चाहिए। क्योंकि जो प्रेम अपने ही रहस्य–कोष के अनावरण के अतिरिक्त स्वार्थ की अपेक्षा रखता है वह प्रेम नहीं, एक पाश है; जिसमें केवल निरर्थक वस्तुएं ही फंसती हैं।

अपनी सर्वश्रेष्ठ निधि से ही मित्र की वन्दना करो। जीवन के अवरोह में वह तुम्हारा संगी है तो आरोह के सुखद क्षणों में भी उसे भागीदार बनाओ। व्यर्थ काल–क्षेप करने के अर्थ हो तुम मित्र की तलाश मत करो।

बल्कि समय के सर्वश्रेष्ठ सद्व्यय के लिए ही उसका स्मरण करो। कारण, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना उसका धर्म है–न कि तुम्हारी रिक्तता को भरना।

मैत्री की मधुरता में उल्लास भरने दो। क्योंकि छोटी–छोटी वस्तुओं के हिमकणों में ही हृदय का प्रभात उदित होता है।

और वह उससे ताजगी भी लेता है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार :- इसके बढ़ने के कारण और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके मायने !!

2020-06-14T22:18:00.000+05:30

पिछले एक साल से विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गयी है

5 जून 2020 को समाप्त सप्ताह को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $ 500 बिलियन के आंकड़े को पार कर अबतक के अपने उच्चतम स्तर 501.7 बिलियन डॉलर पहुँच गया। इसी के साथ भारत अब चीन और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तीसरा देश बन गया है। कोविड 19 के कारण निरंतर गिरती आर्थिक वृद्धि के निराशाजनक माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक राहत भरी खबर है। मार्च 1991 के अपने 5.8 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के बाद से यहाँ तक भारतीय मुद्रा भंडार ने एक लंबा सफर तय किया है।

जून 2000 से जून 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति

क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार ?

विदेशी मुद्रा भंडार को फोरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। यह किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं।भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान निर्धारित किए गए है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया इसको नियंत्रित करता है। RBI खुले बाजार को प्रक्रिया द्वारा अधिकृत डीलरों से खरीदकर विदेशी मुद्रा भंडार जमा करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत- विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति ,सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और रिजर्व ट्रेन्च जैसी विदेशी सम्पत्तियाँ शामिल होती है।

अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भी क्यों बढ़ रहा है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ?

भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने के लिए अनेक कारक जिम्मेदार है -

1- कोविड 19 के कारण उपजी वैश्विक आर्थिक मंदी के कारन अमेरिका और यूरोपीय देशों के केन्द्रीय बैंकों नें अपनी ब्याज दरें लगभग शून्य के करीब कर दी है। जिसके कारण निवेशकों को इन देशों में अपने निवेश पर रिटर्न कम मिलेगा। इस लिये ये भारतीय बाजार की तरफ रूख कर रहें है। इसी का परिणाम है क़ि भारतीय शेयरों बाजार में पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में लॉकडाउन के बाद अप्रत्यासित वृद्धि दर्ज की गयी है । विदेशी निवेशकों ने पिछले दो महीनों में कई भारतीय कंपनियों के शेयर भी ख़रीदे है।

2- हाल ही में कई अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं द्वारा भारत की रेटिंग को कम की गया है। ऐसे में जब देश की रेटिंग गिरती है तो वहां की सरकारें निवेश को आकर्षित करनें के लिये निवेश पर ज्यादा ब्याज देती है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से भारत में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तेज बढोत्तरी हुई है।

3- रिलायंस और एयरटेल जैसी कुछ कंपनियो द्वारा विदेशी कंपनियों को अपने सेयर बेंचना।

4- अर्थव्यवस्था की नकारात्मक वृद्धि को देखते हुए घरेलू वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपने खर्चो को पूरा करने के लिए नए ऋण लेने की प्रक्रिया के कारण विदेशी मुद्रा प्रवाह में बड़े पैमाने पर बढोत्तररी हुई है।

5- क्रूड ऑयल के दाम में कंमी। परिणाम स्वरूप भारत का पेट्रोलियम आयात सस्ता हुआ है जिससे भारत के आयात खर्च में काफी बचत हुई है।

6- कोविड के कारण पूरी दुनिया को भारत ने HCQ और अन्य दवाइयां निर्यात की। जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्ति हुई।

7- मार्च से लेकर अबतक विदेश में रहने वाल लाखों भारतीय भारत वापस आये। इससे भी कुछ मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

8- लॉकडाऊन के कारण विदेश यात्राये बंद हैं। जिससे डॉलर का बहिर्प्रवाह कम हुआ या लगभग बंद है। इससे भी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

9- पिछले साल सरकार द्वारा टैक्स की दर को कम किया गया जिससे विदेशी निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हुए।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने मायने ?

ऐसे वक़्त मे जब आर्थिक विकास दर के 2020-21 में ऋणात्मक रहने के अनुमान है तब बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के लिये भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में बहुत सहायक होगा। यह आर्थिक मोर्चे पर किसी भी बड़े संकट से निपटने मे सरकार को राहत देगा। वर्तमान मुद्रा भंडार एक वर्ष के लिए देश के आयात बिल को कवर करने के लिए पर्याप्त है। बढ़ते भंडार ने रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने में मदद की है। इस समय जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 15 फीसदी है।

बढता विदेशी मुद्रा भंडार बाजार को विश्वास का एक स्तर प्रदान करेगा जिससे देश अपने बाहरी दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकता है। यह सरकार को अमेरिकी डॉलर की जरूरतों और अपने बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने और राष्ट्रीय आपदाओं या आपात स्थितियों के लिए एक रिजर्व बनाए रखने मे मदद करेगा।

आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व के साथ क्या करता है?

आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। RBI विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डॉलर का आवंटन करता है। आरबीआई रुपये की विनिमय दर को संतुलित करने के लिये अपनी विदेशी मुद्रा किटी का उपयोग करता है। यह डॉलर को बेचता है जब रुपया कमजोर होता है और जब रुपया मजबूत होता है तब डॉलर खरीदता है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ रखे जाते हैं?

RBI अधिनियम-1934 विभिन्न विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और आरक्षित मुद्राओं के भंडार और तैनाती के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक इन सम्पत्तियों को विदेशो और देश में सुरक्षित रखता है। RBI के हालिया आँकड़ों के अनुसार भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का 64 प्रतिशत हिस्सा प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी) जैसे कि अमेरिकी ट्रेजरी बिल के रूप में रखा गया हैं। इसका 28 प्रतिशत विदेशी केंद्रीय बैंकों में जमा है। और 7.4 प्रतिशत विदेशों के वाणिज्यिक बैंकों में जमा है।

मूल्य के लिहाज से, कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा मार्च 2019 के अंत में लगभग 6.14 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में लगभग 6.40 प्रतिशत हो गया। मार्च 2020 तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार के अंश के रूप में 653.01 टन सोना था। इसमें से 360.71 टन सोना विदेशी बैंकों जैसे कि "बैंक ऑफ इंग्लैंड" और "बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स" के पास उनकी सुरक्षित कस्टडी में रखा गया है। शेष सोना घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।

" इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स अर्थात वस्तुओं का अंतरजाल -(I.O.T) " की संकल्पना और विशिष्टतायें !

2020-05-27T00:46:00.001+05:30

इंटरनेट ऑफ थिंग्स या (IOT) एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित कंप्यूटिंग डिवाइस, मैकेनिकल और डिजिटल मशीनों, वस्तुओं, यूनिक आईडी से युक्ता जानवरों या मनुष्यों की नेटवर्क से जुडी एक ऐसी प्रणाली है जो इन्हे एकदूसरे से भौतिक रूप से जुड़े बिना भी नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने में सक्षम बनती है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (फोटो-विकिमीडिया)

सर्वप्रथम 1999 में केविन एश्टन ने 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' शब्द का प्रयोग किया। यदि हम आकङो के हिसाब से देखे तो 2017 में आईओटी उपकरणों की संख्या सालाना 31% की दर से बढ़कर 8.4 अरब हो गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक इससे 75 अरब डिवाइस जुड़ जायेंगे। एक और अनुमान के मुताबित 2023 तक औटोमोबाइल क्षेत्र की 70% वस्तुएं आईओटी से जुड़ जाएँगी। जैसे जैसे इसका बाजार बढ़ता लाखों कंपनियों नने इस तकनीकि में निवेश करना तेज कर दिया है। मैकिन्शें ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार आईओटी का वैश्विक बाजार मूल्य 202 तक $ 11 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर जायेगा।

आईओटी से जुडी वस्तुओं का अनुमान

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स की जरुरत क्यों ?

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बेहतर संभव प्रतिक्रियायें देने के लिए ।

रीयल-टाइम निगरानी के आधार पर संसाधनों के सर्वोत्तम तरीके से आबटन के लिए।

गतिशीलता के साथ सबसे बेहतर संभावित निर्णय लेने हेतु।

स्थानीय सेवा एवं उत्पाद प्रदाताओं को संम्पूर्ण विश्व से जोड़ने के लिए ।

समय की बचत के लिए।

उद्योगों की कार्यक्षमता और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए।

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के अनुप्रयोग :-

डिजिटलाइज़शन और तीव्र तक्नीकी विकास के दौर में इस तकनिकी के अनुप्रयोग का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है । इस तकनीकी का प्रयोग उन सभी क्षेत्रो में किया जा सकता है जो इंटरनेट,सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स से युक्त है या हो सकते है। उपभोक्ता वस्तुओँ के क्षेत्र में, स्मार्ट होम के निर्माण में, एंटरप्राइज़, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, कृषि, ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, बिल्डिंग और होम ऑटोमेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रबंधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, वृद्ध जानो के देखभाल, परिवहन ,जल प्रबंधन, सेवाओं के वितरण और प्रसाशन के साथ साथ ऐसे कई क्षेत्र है जहा पर इस तकनीकी का प्रयोग कर बेहतर लाभ लिया जा सकता है ।

1 - आईओटी के लाभ :-इसका प्रयोग दिन-प्रतिदिन के कार्यो को सरलता पूर्वक करने के लिए किया जा सकता है - जैसे व्यस्त क्षेत्रों में कार पार्किंग के लिए स्थान ढूंढना, अपने घर को मनोरजन प्रणाली से जोड़ना और घरलौटते समय यह पता लगाना की घर में किन किन चीजों की जरुरत है ।

2 - यह तकनीकी हमें वस्तुओँ और सेवा प्रदाताओं के साथ अप्रत्याशित कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह तक्नीकी अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अभिनव नए उत्पादों और सेवाओं को तेजी से वितरित करने की क्षमता रखती हैं।

3 - इस तकनीकी के प्रयोग से कार्य निष्पादन में दक्षता और तेजी आती है। हमें सूचनाओं और देता के लिए इंतजार की जरुरत नहीं पड़ती परिणाम स्वरुप कार्य निष्पादन की दर काफी तेज और सरीक होती है ।

4 - इस तक्नीकी से जुडी डिवाइस सटीक डेटा संग्रह और स्वचालित तीव्र कार्य निष्पादन प्रदान करते हैं परिणामस्वरूप संगठनों को उनकी परिचालन लागत को कम करने और त्रुटियों को कम करने में सहायता मिलती है।

5 - एक दूसरे से आपस में जुड़े स्मार्ट डिवाइस संगठनों को समय बचाने और प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स से जुड़े खतरे !

इस तकनीकि का सबसे बड़ा खतरा है मानव का तकनीकि पर पूर्णतया आश्रित होना जो उसके स्तित्व को खतरे में डाल सकती है साथ ही साथ यह भी खतरा है की कही तकनीकि की इस दौड़ में मानव काफी पीछे न छूट जाये ।

इस तकनीकी के साथ सबसे बड़ी चिंता है कनेक्टेड डिवाइस को सुरक्षित रखने की।

आज इंटरनेट से जुडी हर चीज के हैक होने का खतरा है ऐसे में इससे जुडी सभी डिवाइस को हैक किया जा सकता है। परिणाम स्वरुप किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है जो काफी खतरनाक साबित हो सकती है ।

चूँकि इस तकनीकि में हर उत्पाद एक दूसरे से तथा इंटरनेट से जुड़े होते है ऐसे में सरकार द्वारा, कंपनियों द्वारा तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा उपयोगकर्ताओं से सम्बंधित डेटा और उपयोगकर्ताओं पर निरंतर निगरानी रखे जाने का खतरा है जो प्राइवेसी और गोपनीयता के अधिकारों का हनन करता है ।

यह तकनीकि समाज में बेरोजगारी और असमानता भी लाएगी ।

आईओ टी की चुनौतियां ?

डेटा सिस्टम और डेटा एकीकरण चुनौतियों से सम्बंधित चुनाौतियाँ ।

साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और सुरक्षा आर्किटेक्चर को लगातार अद्यतन करने की चुनौती।

कुशल पेशेवरों की कमी।

डाटा स्टोरेज, गोपनीयता, स्वायत्तता, और नियंत्रण सम्बन्धी चुनौती।

इस तकनिकी से जुडी डिवाइस के आपस में अंतःक्रिया करने की संभावना की समस्या।

ठोस व्यापर मॉडल का अभाव।

अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस -: इस वक्त की दुनिया के लिये जैवविविधता की प्रासंगिकता के मायने

2020-05-22T21:46:00.003+05:30

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (फोटो-लोकमत समाचार)

आज 22 मई है । यह तिथि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाई जाती। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि 21वीं शदी मानव सामने आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां या समस्यायें आ गयीं जिनके कारण उसे जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाने को मजबूर होना पड़ा? आखिर शदियों पहले तक यहीं मजबूरियां और समस्यायें हमारे पूर्वजों के सामने क्यूं नहीं आयी? जबकि आज का मानव अपने पूर्वजों की अपेक्षा ज्ञान विज्ञानं के मामले में काफी सशक्त, विकसित, बुद्धिमान, और साधन सपन्न होने है? इन सबके बावजूद क्यूं मानव इन पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने में नाकाम हो रहा है ? हमारे सामने ऐसे सैकड़ों यक्ष प्रश्न है जिनका उत्तर इंसान की कुछ गलतियां है जिसे वह पिछली एक शदी से निरंतर दुहराता आ रहा है।

यूँ तो जैव विविधता का और मानव सभ्यता का नाता सदियों पुराना। इंसान प्रकृति की गोद में खेलते खाते धीरे-धीरे विकास करता हुआ इतना साधन संपन्न और उपभोक्तावादी बन गया कि जिस प्रकृति की गोद में वह पलता बढ़ता आ रहा था उसी का उसने धीरे-धीरे विनाश करना शुरू कर दिया। मानव स्वयं को पृथ्वी पर मौजूद सबकी प्राणियों से बुद्धिमान समझने लगा और इस धरा पर मौजूद सभी संसाधनों के अंधाधुन विनाश और दोहन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगा। अपनी उपभोगक्तवादी लिप्सा के वशीभूत हो मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का कुछ ही सालों में ऐसा अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया कि जिसका दुष्परिणाम न केवल मानव को अपितु पूरी जैव प्रजातियों को भुगतना पड़ रहा है।

इससे पहले कि हम जैव विविधता के समक्ष उत्पन्न हुई समस्यायों और इसके संरक्षण के उपायों पर चर्चा करे हमारे लिए इस संकल्पना और इस को एक दिवस के रूप में मनाने के इतिहास और वर्तमान को जानना आवश्यक हो जाता है। जैव विविधता एक वैज्ञानिक संकल्पना है जिसका वैज्ञानिक अर्थ अत्यंत बृहत् है पर यदि हम इसे सामान्य शब्दों में कहे तो इसका सीधा सा अर्थ है "जीवित संसार की विविधताएं" अर्थात इस धरती पर समस्त जीवों (प्राणिजगत, जन्तुजगत, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे आदि सभी) में जाने वाली विविधताएं।

जैव विविधता

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1980 में जाने-माने संरक्षण जीवविज्ञानी थॉमस यूजीन लॉवजॉय ने ‘बायोलोजिकल’ और ‘डायवर्सिटी’ शब्दों को आपस में मिलाकर ‘बायोलॉजिकल डायवर्सिटी’ या जैविक विविधता नामक एक नया शब्द प्रस्तुत किया। कुछ साल बाद 1985 में डब्ल्यू.जी.रोसेन ने इस शब्द को और संक्षिप्त कर एक नए शब्द ‘बायोडायवर्सिटी’ या जैव विविधता की खोज की।

1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे हम "पृथ्वी सम्मेलन" के रूप में भी जानते है, में सभी देशों के नेताओं ने पहली बार "सतत विकास" की रणनीति पर सहमति व्यक्त की। सतत विकास दुनिया भर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने का एक मात्र ऐसा तरीका है जो भविष्य की हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखेने में मददगार है। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अनेक समझौतों पर सहमति बानी जिसमे सबसे प्रमुख था "जैविक विविधता पर कन्वेंशन "।

जैव विविधता पर अभिसमय 29 दिसंबर, 1993 को लागू हुआ और तबसे 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में नामित किया गया। सन् 2000 तक तो जैव विविधता दिवस को 29 दिसंबर को ही मनाया गया पर 2001 से इसे 22 मई को मनाया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है और उसी के अनुसार इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम " हमारे समाधान प्रकृति में हैं" ( Our solutions are in Nature ) है।

2020 की थीम- प्रकृति में ही समाधान है

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पिछली दो शदियों से की गयी तकनीकि प्रगति के बावजूद भी आज पूरी दुनिया स्वस्थ वातावरण, पानी, भोजन, दवा, कपड़े, ईंधन इत्यादि के लिए पूरी तरह से अपने आसपास के जैवमंडल/पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। इंसान भले ही चाँद से होता हुआ मंगल और बृहस्पति पर जा रहा है पर उसकी मूलभूत आवश्यकताएं अभी भी प्रकृति द्वारा ही पूरी की जा रहीं है। आज मानव ने अपने द्वारा किया गए प्राकृतिक और जैव विविधता के विनाश के कारण अपने सामने अनेक विनाशकारी समस्याएं उत्पन्न कर ली है। इन समस्यायों का समाधान प्रकृति में ही निहित है। और ऐसे में 2020 का थीम आशा, एकजुटता और पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ आकर काम करने के महत्व पर केंद्रित है।

आज अगर हम देंखे तो पाएंगे की मानव द्वारा किये गए निरंतर प्राकृतिक विनाश का परिणाम यह हुआ है कि पिछले कुछ सालों में धरती से कई प्रजातियां, जीव, वनस्पतियाँ विलुप्त हो चुकी है। और कई पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। निरंतर हो रहे प्रदूषण और जंगलों के विनाश से जैव विविधिता को खतरा पहुँच रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग ने प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक विनाशकारक समस्याओं को जन्म दिया है। और इन्ही समस्याओं का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों से हम प्राकृतिक आपदाओं की बारम्बारता और उनके द्वारा किये गये विनाश को महसूस कर रहे है।

इन समस्यायों के बारे में वैज्ञानिक निरंतर अपने शोध के माध्यम से मानव जाति को सतर्क करते आ रहे है। अध्ययन बताते हैं कि जैव विविधता के ह्रास के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से आने वाले वक़्त में पूरी मानवता के अस्तित्व को खतरा है। ऐसे में अब हमारे लिए जरुरी है कि हम अब से प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक जीने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनायें। साल 2020 अनेक कारणों से हमारे लिये रिफ्लेकशन, अवसर और समाधान का वर्ष है। ये साल मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे भयानक सालों में से एक होने जा रहा है। आज पूरी दुनिया COVID-19 जैसी महामारी से लड़ने में व्यस्त है। ये महामारी भी एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप ही है। जीवों और जंतुओं के जीवन के साथ बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने ऐसी कई महामारियों को जन्म दिया है जिनके कारण लाखों लोगों को अकस्मात अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है।

आर्द्र भूमि जैव विविधता

यदि हम केवल कोविड-19 को ही लें तो पायेगें की अबतक इसके संक्रमण की वजह से ढाई लाख से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आने वाले वक़्त में यह आंकड़ा कहा जाके रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस महामारी से लड़ाई में आज मानव के लिए उसके द्वारा बनाये गए सभी घातक हथियार, एटम बम, विलासिता की चीजे कोई भी चीज काम नहीं आ रही है। यह केवल एक महामारी के प्रकोप का नतीजा है। यदि हम इससे और भी आगे जाकर देंखें तो पाते है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के कारण हर वर्ष इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की मौत होती है। एक अनुमान के मुताबित हर वर्ष केवल दूषित पानी से 35 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है और वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगअकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते है।

ये आंकड़े तो केवल पानी और प्रदूषण से मरने वालो के है। ग्लोबल वार्मिंग और जलबायु परिवर्तन के कारन निरंतर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में हर साल करोड़ों लोग प्रभावित होते है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में मरने वाले लोगों में करीब 23 फीसदी प्रदूषण का शिकार बनते हैं। अध्ययनों और सर्वेक्षणों में यह भी देखा गया है कि इसका सबसे ज्यादा खतरा न्यूनतम या मध्यम आय वाले देशों की आबादी को है, क्योंकि गरीब या विकासशील देशों में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, जिनका लाभ विकसित देश उठाते हैं।

विकसित देशों ने प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और धीरे धीरे इस दुनिया को ऐसे उपभोक्ता वादी बाजार में बदल दिया की मानव अब भौतिकता के अलावा प्रकृति के करीब जाने की सोच ही नहीं पाता है। मानव् की इसी लिप्सा और उपभोगवादी प्रवृती ने पूरी कायनात को खतरे में दाल दिया है। पर आज जब कोविड-19 के दर से पूरी दुनिया थम सी गयी है और लोग अपने अपने घरों में कैद है, तो अनेक मनुष्येतर प्राणियों खुलकर अपने आवास से बहार आ प्रकृति का आनंदले रहे हैं। प्रकृति खुद को और सुन्दर बनाने में लग गयी। ओज़ोन परत में काफी सुधार होने लगा है। वातावरण स्वत्छ होने। सैकड़ों मीलों से ही हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देने लगी है। पर ऐसी स्थिति तब बनी जब मानव जाति के ऊपर संकट आया और उसने खुद को समेट सा लिया। परन्तु जब मानव पर कोई संकट नहीं था और वह अपनी विनाशकारी गतिविधियों में संलिप्त था तब उसने प्रकृति और जीवों को संकट में डाला। वह निरंतर प्रकृति में मौजूद जल, जंगल और जमीन सब को निगलता चला गया।

यह स्थिति निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है कि जब मनुष्य पर संकट न हो, तो मनुष्येतर प्राणी संकट में हों और जब मनुष्य संकट में हो, तो मनुष्येतर प्राणी मजे में हो। आज के वक्त में यह अत्यंत जरूरी है कि दोनों में सह-अस्तित्व हो और यह तभी संभव है, जब इंसान प्रकृति और जीवों के साथ अपने पूर्वजों की तरह सह-अस्तित्व को स्वीकार करेगा। अब से हमें यह समझाना होगा कि यदि हमने देर की और प्रकृति की इस जीवनदायी श्रृंखला को और भी खतरा पहुंचाया तो पृथ्वी पर व्याप्त जीवन की पूरी श्रृंखला ही गड़बड़ा जाएगी और पूरी सृष्टि के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाएगा जिससे बचाना शायद हमारे लिए मुमकिन न हो। अंत में फिराक साहब का एक शेर है जो इस समस्या पर एक दम सटीक बैठता है -

"यारो बाहम गुंधे हुए हैं कायनात के बिखड़े टुकड़े,

इक फूल को जुंबिश दोगे तो इक तारा कांप उठेगा।"

अतः हम सबकी भलाई इसी में है कि हम प्रकृति के और प्रकृति के तत्वों के साथ सह-अस्तित्व बनाएं और अपनी लक्ष्मण रेखा को पार न करे।

अतीत के झंरोंखो से होते हुये वर्तमान की चौखट तक चल रहे भारतीयों के प्रवास की अंतहीन कथा ! (पहली किश्त)

2020-05-16T16:52:00.000+05:30

जून 1970,
बा द्वीप, फिजी "दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ..."
फिजी रेडियो पर गीत बज रहा है, और रामदीन आम के पेड़ के नीचे लेटे अपने अतीत में खोये हैं। धोती-कुर्ते में अपने सफ़ेद मुरैठा (पगड़ी) को तकिया बना कर लेटे रामदीन, बस समय और स्थान में कहीं और हैं। अगर पृथ्वी को घुमा दें तो आज वो भोजपुर ज़िले के अपने गाँव में इसी मुद्रा में लेटे होते।
जात के चमार हैं रामदीन। अब तो 90 वर्ष उम्र होने को आयी, पर बाजुओं में अब भी दम है। सुबह से बेटों के साथ खेत जोतते हैं। अब तो बड़े बेटे ने इस सुदूर द्वीप पर अपने गाँव का पहला ट्रैक्टर भी ख़रीद लिया। उनका परिवार गाँव के समृद्ध परिवारों में से है। समृद्ध न होता, तो घर में रेडियो कैसे होता?
रामदीन ब्रिटिश राज के हिन्दुस्तान में 1890 ई. में बिहार की किसी चमरटोली में जन्मे। यह जन्मतिथि भी काल्पनिक है, सरकारी काग़ज़ों में अब यही है। अब यही सत्य है।
रामदीन के दादा ने कभी गाँव के ज़मींदार से कर्ज़ लिया था, जो उनकी पुश्तें चुका रही थीं। पता नहीं कैसा ब्याज था, जो अनन्त था। उनका घर चमरटोली के कई छोटे मिट्टी के घरों की टेढ़ी-मेढ़ी लाइन में एक था। फूस की छत, जो बारिश में गीली होती, और फ़र्श में नमी। वहीं घर के बाहर एक नाद थी, जिसमें उनकी भैंस चारा खाती। एक छोटी खाट भी लगी थी, जिसकी रस्सियाँ टूट रही थीं, और बीच में क्रेटरनुमा छेद बन गया था। सँभलकर छेद के दोनों ओर पैर फैलाकर लेटना होता। एक पानी का मटका भी था, जिससे उनकी माँ रोज़ कुएँ से भरकर लाती। उनके दियाद-भाई (जाति भाई) भी मटके में मुँह लगा देते, माँ झाड़ू लेकर गरियाती लड़ने दौड़ती।
चूल्हा भी बाहर ही था। अन्दर होता तो फूस की छत जल न जाती? बारिश में बड़ी दिक्कत होती, पर खाना वहीं बनता। भात के बर्तन में बरसात का पानी भी टप-टप गिरता, और भात क्या स्वादिष्ट बनता! बाबू भी ज़मींदार के खेत से थक कर लौटते। रास्ते में पासी-टोला से ताड़ी पीकर आते, और एक भगौना भात खा जाते। बिना सब्ज़ी के। उठ कर सुबह पाँच बजे खेत निकल जाते, सूर्योदय से पहले।
रामदीन को अब ठीक से बाबू का चेहरा तक याद नहीं, पर तगड़ी मूँछें थीं और फ़ौलादी बाजू। गंजी पहन कर मुरैठा बाँधे रहते और गले में एक काला ताबीज़ पहनते। शनीचरा ताबीज़। माँ चार बजे उठकर मोटी रोटी और तरकारी बनाती, जो खाकर जाते। भैंस का दूध भी सुबह ही दूह लेते। एक गिलास घर में रख लेते और बाक़ी यादव जी को दे आते। यादव जी ने महीने का पन्द्रह-सोलह आना कुछ बाँध रखा था।
जब रामदीन जवान हुए, वो भी ज़मींदार के खेत में खटने लगे। बाबू का हाथ बँटाने लगे। गौना पहले ही हो गया था, अब शादी भी हो गयी। एक दिन बक्सर के पास मेले में गये पड़ोसी गाँव के लखनमा के साथ। जेब में कौड़ी नहीं, मेले में क्या लेते? कोने में पेड़ की छाँव में खैनी चुनाने बैठ गये। वहीं एक औघड़ बाबा मिले। उन्होंने रामदीन का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया, और बोले, "बेटा! तुम्हरा भाग में कलकतवा है। वहाँ जाके जहाज पकड़ लो, सब चिन्ता खतम।"
"कलकतवा का नाम तो बहुत सुना पर जायें कैसे?"
साधु बाबा बोले, "उसका इन्तजाम मैं करूँगा। अगले पूर्णिमा की रात सपत्नी यहीं मिलो।"

रामदीन के तो भाग खुल गये। कलकत्ता से पैसा कमा के ज़मींदार का सब क़र्ज़ा चुकता हो जायेगा। फिर अपनी खेती, अपनी फ़सल। किसी की मजूरी नहीं। रामदीन इन स्वर्णिम सपनों में खो गये। पूर्णिमा से एक रात पहले ही घर से भाग लिए। पत्नी को भी भगा लाये। बक्सर में साधु बाबा के साथ उस दिन कुछ सरकारी ऑफ़िसर भी थे, पैण्ट-शर्ट में। बाहर की शहरी भाषा बोलने वाले। रामदीन ने कुछ पैसे की बात नहीं की, काम का नहीं पूछा, चल दिये। शहरी लोग कोई धोखेबाज थोड़े ही होते हैं? ये तो साधु बाबा की कृपा है कि जुगाड़ लग गया। उन्हें बक्सर के डिपो में ठहराया गया। वहाँ कई और लोग मिले, जो आगे जाकर इनके जहाज़ी भाई होंगे।
रामदीन घर से उस पूर्णिमा को जो भागे, आज तक लौट कर नहीं गये। उन्हें क्या पता था कि कलकता भी पीछे छूट जायेगा। जहाज़ उनको फिजी ले आयेगा। न बाबू की कोई ख़बर मिली, न गाँव के लखनमा की। उनका परिवार कहीं पीछे छूट गया।
पर अब रामदीन के फिजी में अपने खेत हैं, अपनी फ़सल है। किसी की मजूरी नहीं। पर यह सब यूँ ही नहीं हो गया। उन्होंने बहुत कुछ खोया। फिजी की इस मिट्टी में कई राज़ छुपे हैं, दर्द छुपा है। यह खुशहाल द्वीप ऐसे कई रामदीनों से बना है, जिनके चीत्कार समय के साथ दब गये। घाव सूख गये। बिदेसिया गीत अब नहीं सुनायी देते। चिट्ठियाँ सात समन्दर पार नहीं लिखी जातीं। रेडियो पर आज ये गाना सुनते रामदीन को भी अब यह सब कुछ बस धुँधला याद है। "दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ...''
(स्रोत- कुली लाइंस- लेखक-प्रवीण झा)

भारतीय गिरमिटिया मज़दूर (फोटो-विकिमीडिया)

ऊपर रामदीन की जो कहानी आपने पढ़ी ये उन्नीसवीं और बीसवीं शदी में भारतीयों के प्रवास की त्रासद कहानी है। ऐसी हज़ारों लाखों सत्य कहानियाँ बरतानी और फ्रांसीसी हुकूमत के वक़्त की इतिहास की किताबों या सरकारी दस्ताबेजों में दफ़न है। यह हुकूमतों द्वारा धोखे से या लालच देकर किये गए भारतीयों के प्रवास की गाथा है जिन्हे तत्कालीन ब्रिटिश और फ़्रांसिसी सत्ता ने अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए खूब प्रोत्साहित किया।

वैसे मानवीय सभ्यता के इतिहास में प्रवासन कोई नयी पहेली नहीं है। आदि काल से ही सभ्यताओं के विकास के क्रम में मानव ने अपनी जरूरतों या परिस्थितियों के वश में आकर निरंतर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान के लिए प्रवास किया है। यदि आप मानव विकास और प्रवास को ऐतिहासिक किताबों की खिड़कियों से झांककर देखें तो आप पाएंगे कि लाखों साल पहले एक सुरक्षित और चैन से रहने योग्य स्थान की खोज में शिशुओं को सीने से लगाए माताएं, मिट्टी से सने निश्चिन्त खेलते बच्चे, थके हुए बुजुर्ग और स्थानीय सुंदरियों को छाती ठोंक अपनी ओर आकर्षित करते युवक सैंकड़ो हज़ारो मीलों की पदयात्राएं करते हुए मिल जायेंगे। मानव द्वारा किये गए ये प्रवास कोई शौकिया प्रवास नहीं थे। इसके पीछे हमेशा या तो कोई प्राकृतिक ,मानवीय या जंगली जंतुओं से उपजे खतरे थे जिन्होंने मानव को प्रवास के लिए मजबूर किया।

वक़्त के साथ मानव ने अनेक परिस्थितियों पर काबू पाना शुरू किया और धीरे धीरे छोटे छोटे समुदायों से होते हुए बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए। इस अवधि के बीच मानव ने अपनी जीवन शैली से लेकर कृषि, आर्थिकी, परिवहन के स्वरुप, तकनीकि और सोंच में अनेक परिवर्तन किये। पर इन परिवर्तनों के साथ एक परिघटना जो नहीं बदली वह थी मानव प्रवास की परिघटना। इस परिघटना से भारत भी अछूता नहीं रहा। आर्यो से लेकर अबतक भारत में कई प्रजातियों ने विभिन्न कारणों से इस धरा की तरफ प्रवास किया। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशो में सुमार है जहाँ सबसे ज्यादा सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और परंपरागत विविधता पाई जाती है जिसका मूल कारन है निरंतर प्रवास चाहे वह बाहरी आक्रमणकारियों का हो या आन्तरिक।

प्राचीन भारत में प्रवास का इतिहास पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1300 ई.पू. के बीच तकरीबन 2000 वर्षों तक रहा, यह मुख्य रूप से मध्य-एशिया से उत्तर-पश्चिमी दर्रों के सहारे हुआ। यह प्रवास मूल रूप से राजनैतिक या व्यापारिक था। उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, 2000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक आते आते राजनीतिक शक्ति और नागरिकरण का केंद्र बिन्दु सिंधु घाटी से पर्व की ओर स्थानांतरित होकर गंगा-यमुना मे शिफ्ट हो गया। इस समय पाटलिपुत्र ( वर्तमान पटना) शक्ति की धुरी बन गया था। नालंदा विश्विद्यालय मे हज़ारों विदेशी छात्र अध्ययन प्रवास करते थे।

नालंदा विश्वविद्यालय

राजनीतिक एवं व्यापरिक कारणो के अलावा प्रवासन का एक और पहलू भारत में बाढ़ और अकाल का होना था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऐसे समय मे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास की सिफारिश की है। उन्होने तो यहाँ तक कहा है कि अकाल के समय राजा को दरबार और पूरी आबादी के साथ ऐसे स्थान के लिए प्रवास करना चाहिये जहाँ प्रचुर मात्रा में फसल या जलस्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसी प्रकार उस समय इससे मिलती जुलती एक ऐसी नीति थी जिसके तहत अत्यधिक जन्सख्या वाले क्षेत्रों से शूद्रों को निर्वासित कर नये वन क्षेत्रों को साफ कर वहाँ बसाया जाता था। अशोक के एक शिलालेखों से पता चलता है कि लगभग 1,50,000 लोगों को कलिंग (वर्तमान ओडिशा के आसपास) से निर्वासित किया गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रवासन को कठोरता पूर्वक मुद्राध्यक्ष द्वारा नियन्त्रित किया जाता था।

वैसे यदि हम प्राचीन भारत की बात करे तो सामान्यत: गाँव पूर्ण रूप से आत्म निर्भर थे। गाँव के लोग केवल तीर्थयात्रा या व्यापार के लिये अपने मूल स्थान से बाहर प्रवास करते थे। बाहरी आक्रमण के समय वे बिना किसी विरोध के उन्हें अपने क्षेत्रों से होते हुए जाने देते थे और इस प्रकार वे स्वयं को अपने गांव तक सीमित रखते थे। यही कारण है की इतने आक्रमणो के बाद भी भारतीय गांव अपने आपको सांस्कृतिक और समाजिक दृष्टि से अक्षुण्य रखने मे सफल हो सके।

पाटलीपुत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से स्थापित होने के बाद प्राचीन भारत में प्रवासन के नये प्रमुख संदर्भ पहली सहस्राब्दी ई. के उत्तरार्ध में मिलते है। यह प्रवासन उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में हिंदू दर्शन के जानकर ब्राह्मणों द्वारा किया गया। उत्तर भारत मे ऐसे ब्रहमण समुदायों को सामाजिक समूह में भूमि और ग्राम अनुदान के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते है। यह इन्हे विशेष विशेषाधिकारों के साथ उनकी नई बसाये गये गांव के लिये उन्हें प्रदान किए जाते थे। ये हिन्दू दार्शनिक या धर्म गुरु अकेले या पूरे समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते थे।

इन प्रवासी ब्राह्मण सन्तो ने संभावित रूप से पूरे देश मे ब्रह्मणवादी केंद्रों की स्थापना करके अलग-अलग हिंदू प्रथाओं को मानकीकृत करने की गति को तेज किया। ये प्रक्रियाएं उस समय के प्रमुख हिन्दू दार्शनिक आदि शंकराचार्य की पूरे भारतवर्ष की व्यापक यात्राओं से शुरु हुई। आदि शंकराचार्य को हिंदू विचार की विभिन्न धाराओं को एकजुट करने का श्रेय भी दिया जाता है।

ईसा पूर्व 2000 से लेकर 400 ईस्वी तक भारत में जो भी प्रवास हुए वो या तो बाहरी लोगों द्वारा किया गए या तो आतंरिक धार्मिक या व्यापारिक समूहों द्वारा किया गया। पर ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में भारतीयों द्वारा भारत के बाहर प्रवास नहीं हुआ, हां ये बात जरूर है कि ये प्रवासन उस मैग्नीट्यूड में नहीं हुआ जिस गति से विदेशियों द्वारा भारत में प्रवास किया गया। यदि हम ऐतिहासिक साक्ष्यों पर ध्यान दे तो पाते है कि ईसा की शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे व्यापक संबंध थे। चौथी शताब्दी के बाद से दक्षिण पूर्व एशिया के कई राजनीतिक राज्यों में भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाने के साक्ष्य मिलते है। चोल साम्राज्य ( 850 -1250 ईस्वी) के राजाओ ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के कई राज्यों को विजित किया।

चोल साम्राज्य का विस्तार

प्राचीन भारत में ऐसे अन्य उदहारण मिलते है जब भारतीयों का भारतीय उपमद्वीप से बहार भी प्रवासन हुआ। सिकंदर और अन्य आक्रमणकारियों की सेनाओं द्वारा भारतीयों और हाथियों को मध्य एशिया और यूरोप ले जाने के साक्ष्य मिले है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बीच अर्मेनिया में 15,000 से अधिक हिन्दुओं की बस्तियों का उल्लेख मिलता है। भारत के बौद्ध मिशनरियों धर्मरक्ष और कश्यप मातंग का उल्लेख चीन में कॉमन एरा की शुरुआत के समय मिलता है।इसके बाअद भारत से कलाकारों और शिक्षकों के कई जत्थों के चीन और दक्षिण पूर्व में प्रवास के साक्ष्य मिलें है।
पांचवीं शताब्दी ई. में ईरान में फारस के राजा बहराम गोर के निमंत्रण पर 12,000 भारतीय संगीतकारों के एक बड़े समूह के उत्प्रवास और बसने का भी विशेष उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बगदाद में "मंका" नाम के एक हिंदू चिकित्सक का उल्लेख मिलता है जो संस्कृत से अरबी में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद करते थे। इस तरह के अनुवाद ने प्राचीन भारतीय ज्ञान जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों के ज्ञान से अरबी दुनिया को परिचित कराया। तबकतुल उमाम के अनुसार 771 में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल बगदाद आया था। इस प्रतिनिधिमंडल में कनक नामक एक खगोलशास्त्री शामिल थे, जो अपने साथ किताबों का एक छोटा पुस्तकालय लेकर आये थे जिसमें सूर्य सिद्धान्त नामक पुस्तक और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की कुछ रचनाएँ भी शामिल थी। अरब इतिहासकार अल-क़िफ्ती के अनुसार ख़लीफ़ा भारतीय ग्रंथों में वर्णित ज्ञान से चकित रह गया।

इसके अलावा पश्चिम एशिया में ऐसी भारतीय बस्तियों का उल्लेख भी किया गया है जहाँ भारतीय अकाउंटेंट, कारीगर, गनर और रसोइया के रूप में कार्य करते थे। 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आये मोरक्को के यात्री इब्नबतूता द्वारा यूनानी साम्राज्य की सेना में भारतीय सैनिकों और सैन्य टुकड़ियों का उल्लेख किया गया है। ये सभी साक्ष्य ये बताते है कि प्राचीन भारत में भी प्रवास होता था। पर उस वक़्त भारत में बाह्य आक्रमण करियों या व्यापारियों द्वारा ज्यादा प्रवास किया गया। सप्तसिंधु प्रदेश से लेकर गंगा यमुना क दोआब तक तीव्र गति से साम्राज्यों का निर्माण हुआ और लोगो ने एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास किया।

स्रोत -
कुली लाइंस - प्रवीण झा
अर्थशास्त्र - आचार्य विष्णुगुप्त
इंडिया मूविंग - चिन्मय थुम्बे
मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास - युवाल नोआ हरारी
टेक्स्ट एंड कंटेस्ट - आरिफ़ मोहम्मद खान

भारत सरकार के 20 लाख करोड़ के कोरोना राहत पैकेज की हकीकत और सरकार की आर्थिक स्थिति का जायजा !

2020-05-13T18:43:00.003+05:30

दुनिया कोविड 19 बीमारी के खिलाफ एक अप्रत्याशित युद्ध लड़ रही है। अभी तक पूरी दुनिया में इससे प्रभावित लोगों की संख्या 42 लाख पार कर चुकी है। 3 लाख के करीब लोग इस बीमारी से मारे जा चुके है। पूरा विश्व किसी न किसी प्रकार के लॉकडाऊन में जी रहा। लोग अपने घरों में कैद है। जबकि नदियां, पर्वत, पशु, पक्षी सब आजाद है। प्रकृति सालों से हुये पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से धीरे धीरे मुक्त हो रही। इन सबके बीच सबसे चिंता जनक जो बात है वह है आर्थिक कारोबार का ठप हो जाना। कपनियों के बंद होने के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेरेजगार हो चुके है। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी भुखमरी और गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुकी है। सभी देश इस महामारी के वक्त अपने अपने नागरिको के कल्याण के लिये कुछ न कुछ राहत पैकेज का एलान कर रहे।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी

इसी क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल राष्ट्र के नाम अपना उद्बोधन किया।दरअसल उनके उद्बोधन का मुख्य उद्देश्य था राहत पैकेज का एलान करना। उन्होने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज ऐलान भी किया। पर अगर ध्यान से देखा जाय तो इस पैकेज मे भी कई झोल है। इस 20 लाख करोड़ के सरकारी पैकेज में लैंड (भूमि), लेबर (श्रम), लिक्विडिटी (तरलता), और लॉ (कानून) के लिये किये जा रहे प्रयास शामिल है।

यदि हम 20 लाख करोड़ के पैकेज पर विचार करें और इसे लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लैंड में अलग-अलग कर के देंखें तो हमे इस पैकेज की असलियत सामने दिखाई पड़ती है। यदि केवल लिक्विडिटी (तरलता) को ही ले लें तो हम पाते हैं कि विभिन्न मानेटरी प्रावधानों के तहत रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने अबतक लगभग 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी पहले से ही मार्केट में छोड़ रखी है। पर हालात ये है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने पर भी आर्थिक प्रक्रियायों के ठप होने से बैकों से कोई लोन लेने वाला नहीं मिल रहा। क्यूंकि कंपनियों या लोगों के सामने प्रश्न यह है कि वे लोन लेके करेगें क्या? अर्थव्यवस्था में मांग अपने न्यूनतम स्तर पर है। बेरोजगारी भी 45 साल के सबसे निम्न स्तर पर है।

आठ लाख करोड़ के अलावा सरकार लगभग 2 लाख करोड़ के राहत पैकेज पहले ही दे चुकी है। जिसमे 1.7 लाख करोड़ का पैकेज और कुछ कर प्रावधान शामिल है। यानी मोटा मोती देखा जाय तो इस 20 लाख के पैकेज का आधा हिस्सा तो पहले से ही घोषित हो चुका है। इसके अलावा उम्मीद यही है कि आरबीआई 4 से 5 लाोख करोड़ का कर्ज छोटे और मझोले उद्योगों को देने के प्रयास करेगा। अर्थात 20 लाख करोड़ में से करीब 15 लाख करोड़ का तो काम हो गया। शेष बचे पैकेज राशि को सरकार उधारी से या अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेकर पूरा करेगी।

यदि हम इस वक्त भारत सरकार के आर्थिक हालात को देखें तो यह भुखमरी और गरीबी के शिकार आम गरीबों जैसी ही है। अर्थ व्यवस्था में मंदी के लक्षण 2018 से ही दिखाई देने लगे थे जो अब जाके पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है।लॉकडाउन के कारण राजस्व आय में कमी आयी है और आने वाले एक साल में यह और कम होगी। बजट 2020-21 में सरकार ने 30 लाख करोड़ के व्यय का अनुमान किया है और उसकी अनुमानित राजस्व आय लगभग 22.5 लाख करोड़ की थी। यानी सरकार का बजट अनुमान के तहत 7.5 लाख करोड़ कर्ज लेने का लक्ष्य था। कोविड के कारण बदली परिस्थियों के परिणाम स्वरूप सरकार नें हाल ही में 7.5 लाख करोड़ की बजाय 12 लाख करोड़ का कर्ज लेने की घोषणा की है। जिससे सरकार अपने आय व्यय के अन्तर को पाटने का प्रयास करेगी।

वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री

इसके अलावा राजस्व प्राप्ति हेतु सरकार ने वैश्विक तेल बाजार में क्रूड तेल के दाम गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और बढ़ा दिये। सरकार को इससे लगभग साल में 4 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित होगी। पर तेल के दामों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप मंहगाई बढ़ेगी जिसे आम आदमी को भुगतना पड़ेगा और तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के तीन किश्त के मंहगाई भत्ते कैसिंल कर दिये जिससे उसे साल में लगभग 1.5 लाख करोड़ की राजस्व बचत होगी। इन सबके अलावा सरकार के पीएम केयर में भी मोटा मोटी 1 या 2 लाख करोड़ का दान मिल जायेगा जिसे वह 20 लाख के पैकेज में इस्तेमाल करेगी ।

सरकार के राजस्व स्रोत में मुख्य हैं निगम कर, आयकर और जीएसटी आदि। कोविड के कारण लंबे लॉकडाऊन से एक प्रकार से आर्थिक बंदी का दुष्प्रभाव इन सब करों के कलेक्शन पर दिखेगा। सरकार का राजकोषीय संतुलन बिगड़ने लगा है। कर्ज लेने के कारण भारत सरकार का राजकोषीय घाटा इस साल 7% से अधिक होने के आसार है। ऐसे में सरकार की आर्थिक हालात को देखते हुये यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार निवेश और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भरोसे 20 लाख के पैकेज का लक्ष्य पूरा करेगी।

अंततः यही कहा जा सकता कि कोविद 19 के पहले से ही नीचे गिरती भारतीय अर्थव्यवस्था को इस बीमारी ने और भी गर्त में धकेल दिया है। ऐसे आर्थिक हालत में सरकार से किसी प्रकार के संस्थागत सुधार या साहसी कदम की आशा करना एक बेमानी होगा। हां इतना जरूर है की सरकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, निवेश, कर सुधार, श्रम सुधार और भूमि सुधार कानूनों के सहारे किसी तरीके से इस राहत पैकेज के लक्ष्य को पूरा कर लेगी।

महाराणा प्रताप - मेवाड़ का वो राजपूत योद्धा जिसने अपने वक़्त की दुनिया की सबसे बड़ी सेना के सामने घुटने नहीं टेके !

2020-05-10T18:03:00.003+05:30

आज से लगभग ४०० साल पहले, जब अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का गौरव अपने चरम पर था, राजस्थान के हल्दीघाटी गाँव के पास एक लड़ाई लड़ी गई। यह भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और शौर्य गाथाओं से वर्णित लड़ाइयों मे से एक लड़ाई थी। जिसमें एक तरफ शक्तिशाली मुगल युद्ध मशीनरी थी तो दूसरी तरफ मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश की सेना। मुगलों ने कड़ी जीत के बाद लड़ाई जीत ली लेकिन राणा प्रताप, जिन्होंने राजपूत सेना का नेतृत्व किया, बचने में सफल रहे। और अपने जीवन के शेष वर्षों के लिए, उन्होंने अकबर की सेनाओं के साथ युद्ध की एक नयी पद्धति का खेल खेला जिसे हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते है। अकबर ने राणा प्रताप को नष्ट करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया पर वह असफल रहा। मेवाड़ उसके शासनकाल के दौरान एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था, जो मुगल वर्चस्व से मुक्त रहा।

महाराणा प्रताप

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इस युद्ध के नायक थे महाराणा प्रताप। 1540 मे पैदा हुये राणा प्रताप अपने पिता की मृत्यु के बाद 1572 मे राजा बने। स्वाभिमानी प्रकृति के राणा ने हमेशा मेवाड़ के पुराने गौरव को मुगलो से छीन कर पुन: वापस लाने के लिये आजीवन प्रयास किया। इसके लिये उन्होने कई छोटे-छोटे राजपूत राजाओ और जंगली तथा आस पास की भील जाति को अपनी सेना मे मिलाया। अकबर के अनेक प्रयासों और संधि प्रस्तावोम के बावजूद मेवाड़ अभी भी अकबर की आंखो मे किरकिरी की तरह चुभ रहा था। अत: उससे मेवाड़ पर आक्रमण हेतु मानसिंह के नेतृत्व मे सेना भेजी। मानसिंह को सेनापति बनाकर भेजने में उसकी चाल यह थी राजपूत किसी मुसलमान के नेतृत्व में उतने समर्पण से राणा प्रताप के विरूद्ध युद्ध नहीं करेगें जितना कि किसी राजपूत राजा नेतृत्व में। वैसे इस बात पर दरबार में कई अमीरों और मुसलमानों ने असहमति जताई पर अकबर ने किसी की एक न सुनी।

हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था। मान सिंह के प्रमुख मोहरा थे जगन्नाथ जिनके अधीन राजपूत युद्ध मे शामिल थे, जबकि प्रताप के मोहरा हकीम खान सूर के नेतृत्व में अफगान पठान युद्ध मे शामिल थे। इस बहुत ही निर्णायक लड़ाई में उनका साथी उनका पसंदीदा सफेद घोड़ा चेतक था। चेतक भी रंग-बिरंगे परिधानों से सजा हुआ था।

हमले के पहले धावे में, प्रताप की सेना के रणबांकुरे मुगल सेना पर टूट पड़े, लेकिन उन्हें मान सिंह और कुछ अधिकारियों द्वारा समय पर रोक दिया गया। प्रताप और मान सिंह के बीच एक व्यक्तिगत मुठभेड़ हुई। मानसिंह एक हाथी पर सवारी था। प्रताप ने मान सिंह पर अपना भाला चलाया, लेकिन वह हाथी के महावत को लगा और वह मारा गया। चेतक, जिसने मान सिंह के हाथी के सूंड पर अपने अगले पैरो से हमला किया, उसकी सूंड मे लगायी गयी तलवार से घायल हो गया। घायल चेतक तुरंत पलटा और अपने घायल मालिक को लेकर बाहर भागा। प्रताप का दो मुगल घुड़सवारों द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन उनके भाई सकत (सक्त) ने उन्हें बचा लिया। उसने अपना घोड़ा प्रताप को दिया ताकी वह वहाँ से निकल सकें। राणा का सबसे प्रिय घोडा चेतक जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, की मृत्यु हो गई।

16वीं शताब्दी का भारत

हल्दीघाटी का युद्ध एक दिन तक चला। क्षेत्र में मौजूद अकबर के दरबारी इतिहासकारों में से एक, अब्बदुल कादिर बदायुनी के अनुसार, पाँच सौ सैनिक मारे गए, जिनमें से 120 मुसलमान थे और बाकी सभी हिन्दू। दोनों सेनावो की तरफ से बराबर हानि हुई।

हल्दीघाटी की लड़ाई को इतिहास की एक अनिर्णायक लड़ाई के रूप में वर्णित किया जाता है। मुगलों के लिए यह एक अनिश्चित जीत थी जबकी मेवाड़ के लिए एक शानदार हार। इस युद्ध को नेवाड़ राज्य के सबसे यादगार एपिसोड में से एक माना जाता है क्योंकि इस युद्ध ने एक नई प्रकार के युद्ध की शुरुआत की जिसे हम रक्षात्मक युद्ध ( गुरिल्ला युद्ध) के नाम से जनते है।

यूद्ध से बचकर परिवार के साथ अरावली जंगल में पीछे हटने के बाद, प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की इस पद्धति को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि सुरक्षित रूप से बनाए गए पहाड़ी ठिकानो का यदि ठीक से उपयोग किए जाय तो एक छोटी से छोटी सेना भी एक बड़ी और बेहतर तरीके से सुसज्जित सेना के खिलाफ लड़ाई जीतने में सक्षम हो सकती है।

हल्दीघाटी का युद्ध- मानसिंह पर हमला करते राणा

युद्ध के परिणामों से अकबर संतुष्ट नहीं था। वह मान सिंह से नाराज थे कि उन्होंने राणा का पीछा क्यों छोड़ दिया ? और उन्हें जीवित बचे रहने का मौका दिया। बाद में सितंबर 1576 में, जब उन्होंने गोगुन्दा की सेना की व्यथित अवस्था के बारे में सुना, तो सम्राट ने मान सिंह, के सहयोग के लिये दो अन्य सेनापति आसफ खान और काजी खान को भेजा। बाद मे विश्वासघात का आरोप लगाते हुए, उन्होंने मान सिंह और आसफ खान दोनों को दरबार से बाहर कर दिया। मान सिंह को बाद में बहाल भी किया गया था।

अकबर 11 अक्टूबर 1576 को एक बड़ी सेना के साथ अजमेर से गोगुन्दा के लिए रवाना हुआ। वह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। जैसे ही महाराणा प्रताप को मुगल सेना के आगमन के बारे में पता लगा वे पहाड़ियों के पीछे बने ठिकानो मे चले गये। अकबर ने कुतब-उद-दीन खान, राजा भगवान दास और मान सिंह जैसे विश्वसनीय शाही अधिकारियों को उन्हे पकड़ने के लिए भेजा। पर प्रताप उनके हाथ ना लगे।

मार्च 1578 में, अकबर ने कुंभलगढ़ के किले पर कब्जा करने के लिए अपने पालक-भाई शाहबाज़ खान के साथ एक विशाल सेना भेजी जहाँ राणा प्रताप रह रहे थे। उसका राणा के साथ लंबा संघर्ष चला। उसने राणा की सेना और बचें खुचे राज्य को काफी छति पहुंचायी। अन्त में शाहबाज खान मार्च 1581 मे वापस आ गया और उसने अकबर को यह सन्देश दिया कि उसने राणा प्रताप की सेना को बर्बाद कर दिया है।

अपने जीवनकाल में राणा को अपने प्रिय चित्तौड़ को फिर से पाने में सक्षम नहीं होने के दुख के साथ छोड़ दिया गया था। प्रतियोगिता में परस्पर विरोधी विचारधाराएं शामिल थीं। एक तरफ एक उत्कृष्ट सम्राट द्वारा अपने साम्राज्य को केंद्रीयकृत कर पूरे भारत में फैलाने की चाहत थी तो दूसरी तरफ, एक शानदार छापामार सेनानी और स्वाभिमानी राजपूत योद्धा, जो अपने राज्य की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश में आमादा था।

लडाई के बचने बचाने और भगाने के दिनों मे वफादार भीलों ने राणा प्रताप के परिवार की महिलाओं और बच्चों को टोकरियों में छिपाकर उन्हे बचाया, और उन्होंने उनकी रखवाली की और उनके खाने की भी व्यवस्था करते रहे। मुगलों के खिलाफ निरंतर लडाई का असर मेवाड़ पर पड़ा। मुगल सेना द्वारा लगातार चलती लड़ाई के कारण राज्य तबाह हो गया। प्रताप ने अपने राज्या के लोगो को खेती न करने का कठोर आदेश दिया। युद्ध के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग भूख, कुपोषण और बीमारी से मर गए और कई किसान मेवाड़ छोड़कर अन्य शांतिपूर्ण पड़ोसी क्षेत्रों में बस गए। इन प्रभावों ने मुख्य रूप से प्रताप के बेटे, अमर सिंह के शासनकाल के दौरान लोगों को ज्यादा प्रभावित किया।

महाराणा प्रताप का मुकुट, ढाल और कवच

उनके उत्तराधिकारी और अन्य राजपूत राज्य राणा प्रताप के उदाहरण से प्रेरित होकर मरते रहे। पच्चीस वर्षों तक, प्रताप ने सबसे बड़े मुगल शासक अकबर के क्रोध और पराक्रम को धता बताने का साहस किया। अकबर के समाने समर्पण से इंकार करने से मेवाड़ के बड़े हिस्से में तबाही हुई और राजकोष के ह्रास ने उनके लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। फिर भी अपने समकालीनों के विपरीत, राणा प्रताप ने मुगल दरबार में राजपूत के रूप में ऐश आराम के जीवन की अपेक्षा एक विद्रोही के रूप में प्रतिकूलता जीवन जीना चुना। अगर अकबर के पास बुद्धिमान और सक्षम राजपूत थे, तो प्रताप ने भी, राजस्थान में मुगल सत्ता के ज्वार को रोकने के लिए गठबंधन बनाया। उन्होंने इदर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रमुखों को मुगल सेना द्वारा अपने राज्यों पर कब्जा कर लेने के बाद भी अकबर से विद्रोह के लिए प्रेरित किया।

पहाड़ियों और बीहड़ों के भौगोलिक लाभ का पूरा फायदा उठाने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। यह उनका ही प्रभाव था कि उनके बाद एक और छापामार नेता ने औरंगज़ेब की सेनाओं को दक्कन में निकालने के लिये यह कला सीखी। यह 17 वीं शताब्दी के मराठा शासक शिवाजी थे। शादियों बाद बीसवीं शताब्दी में, ब्रिटिश शासन से लड़ने वाले बंगाल के क्रांतिकारी, मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रताप के अथक संघर्ष से प्रेरणा लेंते रहे।

राणा प्रताप और अकबर के बीच मेवाड़ में संघर्ष को दो असाधारण दिमागों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में माना जा सकता है जहां एक ओर अकबर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना पर तुला हुआ था और दूसरी ओर राणा प्रताप अपनी छोटी रियासत की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए समान रूप से दृढ़ संकल्प थे। रोमांच और वीरता ने संघर्ष को और आकर्षक बना दिया गया था। यही कारण है की इतिहास मे इन दोनों को सोलहवीं शताब्दी के दो सबसे दिलचस्प व्यक्तित्वों के रूप मे दर्शाया गया। भले ही अकबर ने विशाल संसाधनों से युक्त अपनी सेना और उसके सबसे अच्छी सैन्य प्रतिभा के लोगों को संघर्ष में लगाया, पर वह राणा प्रताप और उनके राज्य को अपने अधीन न ला सका। राणा प्रताप को अपने संघर्षों के कारण उम्र भर मुगलों के सामने कभी न झुकने का संतोष था।

राहुल गांधी और रघुराम राजन का संवाद:- कोरोना से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के क्या हों उपाय!!

2020-05-07T19:05:00.000+05:30

आज समूची दुनिया कोरोना वायरस के कारण घरों मे कैद है। कोरोना के कारण भारत मे भी लम्बा लाकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस ने पहले से गर्त में पहुंची देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है ? इससे उबरने का क्या रोडमैप होना चाहिए? साथ ही देश के गरीबों को मौजूदा संकट से उबारने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? आखिर वह कौनसी समस्याएं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? इससे देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ और होगा? इस दौरान लोगों के सामने क्या समस्याएं आईं? सरकार के लिये सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है लॉकडाउन से बाहर आने का? ऐसे ही कुछ अहम सवालों और मुद्दों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉ रघुराम राजन के साथ लंबी बातचीत की। यहाँ हम उसी बातचीत का हिंदी रूपांतर पेश कर रहे है जिसे नवजीवन.कॉम से साभार लिए गया है---

राहुल गाँधी- रघुराम राजन (फोटो-नवजीवनडॉट कॉम)

शुरुवाती अभिवादन और कुशल क्षेम के बाद प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरु होता है।

राहुल गांधी – कोरोन वायरस के दौर में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, खासतौर से अर्थव्यवस्था को लेकर। मैंने इन सवालों के जवाब के लिए एक रोचक तरीका सोचा कि आपसे इस बारे में बात की जाए ताकि मुझे भी और आम लोगों को भी मालूम हो सके कि आप इस सब पर क्या सोचते हैं।

रघुराम राजन – थैंक्स मुझसे बात करने के लिए और इस संवाद के लिए। मेरा मानना है कि इस महत्वपूर्ण समय में इस मुद्दे पर जितनी भी जानकारी मिल सकती है लेनी चाहिए और जितना संभव हो उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए।

राहुल गांधी – मुझे इस समय एक बड़ा मुद्दा जो लगता है वह है कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे खोलें? वह कैसे हिस्से हैं अर्थव्यवस्था के जो आपको लगता है जिन्हें खोलना बहुत जरूरी है और क्या तरीका होना चाहिए इन्हें खोलने का?

रघुराम राजन – यह एक अहम सवाल है। क्योंकि जैसे-जैसे हम संक्रमण का कर्व (वक्र) मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं में भीड़ बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लोगों की आजीविका फिर से शुरू करने के बारे में सोचना शुरू करना होगा। लंबे समय के लिए लॉकडाउन लगा देना बहुत आसान है, लेकिन जाहिर है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।
आपके पास एक निश्चित सुरक्षा नहीं है। लेकिन आप उन क्षेत्रों को खोलना शुरू कर सकते हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम मामले हैं, इस सोच और नीति के साथ कि आप जितना संभव हो सके प्रभावी ढंग से लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और जब केस सामने आ जाए तो आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे रोकने के सारे इंतजाम हैं।
इसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले ऐसी जगहें चिह्नित करनी होंगी जहां दूरी बनाई रखी जा सकती हो, और यह सिर्फ वर्क प्लेसेस पर ही नहीं लागू हो, बल्कि काम के लिए आते-जाते वक्त भी लागू हो। ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर को देखना होगा। क्या लोगों के पास निजी वाहन हैं। उनके पास साइकिल या स्कूटर हैं या कार हैं। इन्हें सबको देखना होगा। या फिर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं काम पर। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंसिंग कैसे सुनिष्चित करेंगे।
यह सारी व्यवस्था करने में बहुत काम और मेहनत करना पडेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल अपेक्षाकृत सुरक्षित हो। इसके साथ यह भी देखना होगा कि कहीं दुर्घटनावश कोई ताजा मामले तो सामने नहीं आ रहे, तो हम बिना तीसरे या चौथे लॉडाउन को लागू किए कितनी तेजी से लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संकट होगा।

राहुल गांधी - बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करें। अगर हम अभी खोल दें और फिर दोबार लॉकडाउन के लिए मजबूर हों। अगर ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा क्योंकि इससे भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं?
रघुराम राजन – हां, मुझे लगता है कि यह सोचना सही है। दूसरे ही लॉकडाउन की बात करें तो इसका अर्थ यही है कि पहली बार में हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। इसी से सवाल उठता है कि अगर इस बार खोल दिया तो कहीं तीसरे लॉकडाउन की जरूरत न पड़ जाए और इससे विश्वसनीयता पर आंच आएगी।
इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हम 100 फीसदी कामयाबी की बात करें। यानी कहीं भी कोई केस न हो। वह तो फिलहाल हासिल करना मुश्किल है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि लॉकडाउन हटाने की शुरुआत करें और जहां भी केस दिखें, वहां आइसोलेट कर दें।

राहुल गांधी – लेकिन इस पूरे प्रबंध में यह जानना बेहद जरूरी होगा कि कहां ज्यादा संक्रमण है। और इसके लिए टेस्टिंग ही एकमात्र जरिया है। इस वक्त भारत में यह भाव है कि हमारी टेस्टिंग क्षमता सीमित है। एक बड़े देश में अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले हमारी टेस्टिंग क्षमता सीमित है। कम संख्या में टेस्ट होने को आप कैसे देखते हैं?

रघुराम राजन – अच्छा सवाल है यह। अमेरिकी की मिसाल लें। वहां एक दिन में डेढ़ लाख तक टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन वहां विशेषज्ञों, खासतौर से संक्रमित रोगों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षमता को तीन गुना करने की जरूरत है यानी 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन हों तभी आप अर्थव्यवस्था को खोलने के बारे में सोचें। कुछ तो 10 लाख तक टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। भारत की आबादी को देखते हुए हमें इसके चार गुना टेस्ट करने चाहिए। अगर आपको अमेरिका के लेवल पर पहुंचना है तो हमें 20 लाख टेस्ट रोज करने होंगे। लेकिन हम अभी सिर्फ 25-30 हजार टेस्ट ही कर पा रहे हैं।

राहुल गांधी - देखिए अभी तो वायरस का असर है और कुछ समय बाद लोगों पर अर्थव्यवस्था का असर पडे़गा। यह ऐसा झटका होगा जो आने वाले दो-एक महीने में लगने वाला है। आप अगले 3-4 महीने में वायरस से लड़ाई और इसके प्रभाव के बीच कैसे संतुलन बना सकते हैं?

रघुराम राजन - आपको अभी इन दोनों पर सोचना होगा। आप प्रभाव सामने आने का इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि आप एक तरफ वायरस से लड़ रहे हैं दूसरी तरफ पूरा देश लॉकडाउन में है। निश्चित रूप से लोगों को भोजन मुहैया कराना है। घरों को निकल चुके प्रवासियों की स्थिति देखनी है, उन्हें शेल्टर चाहिए, मेडिकल सुविधाएं चाहिए। ये सब एक साथ करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि इसमें प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हमारी क्षमता और संसाधन दोनों सीमित हैं। हमारे वित्तीय संसाधन पश्चिम के मुकाबले बहुत सीमित हैं। हमें करना यह है कि हम तय करें कि हम वायरस से लड़ाई और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे संभालें। अगर अभी हम खोल देते हैं तो यह ऐसा ही होगा कि बीमारी से बिस्तर से उठकर आ गए हैं।
सबसे पहले तो लोगों को स्वस्थ और जीवित रखना है। भोजन बहुत ही अहम इसके लिए। ऐसी जगहें हैं जहां पीडीएस पहुंचा ही नहीं है। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और मैंने इस विषय पर बात करते हुए अस्थाई राशन कार्ड की बात की थी। लेकिन आपको इस महामारी को एक असाधारण स्थिति के तौर पर देखना होगा।
किस चीज की जरूरत है उसके लिए हमें लीक से हटकर सोचना होगा। सभी बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले करने होंगे। बहुत से संसाधन हमारे पास नहीं हैं।

राहुल गांधी - कृषि क्षेत्र और मजदूरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। प्रवासी मजदूरों के बारे में क्या सोचते हैं। इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में क्या किया जाना चाहिए?

रघुराम राजन - इस मामले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही रास्ता है इस समय। हम उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में सोचें जिनसे हम गरीबों तक पैसा पहुंचाते हैं। विधवा पेंशन और मनरेगा में ही हम कई तरीके अपनाते हैं। हमें देखना होगा कि देखो ये वे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास आजीविका चलाने का साधन नहीं है और अगले तीन-चार महीने जब तक यह संकट है, हम इनकी मदद करेंगे।
लेकिन, प्राथमिकताओं को देखें तो लोगों को जीवित रखना और उन्हें विरोध के लिए या फिर काम की तलाश में लॉकडाउन के बीच ही बाहर निकलने के लिए मजबूर न करना ही सबसे फायदेमंद होगा। हमें ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसा भी पहुंचा पाएं और उन्हें पीडीएस के जरिए भोजन भी मुहैया करा पाएं।

राहुल गांधी - डॉ राजन कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए, सबसे गरीब को सीधे कैश पहुंचाने के लिए?

रघुराम राजन - तकरीबन 65,000 करोड़। हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ की है, इसमें से 65,000 करोड़ निकालना बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं। अगर इससे गरीबों की जान बचती है तो हमें यह जरूर करना चाहिए।

राहुल गांधी - अभी भारत एक कठिन परिस्थिति में है। लेकिन कोविड महामारी के बाद क्या भारत को कोई बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है? क्या विश्व में कुछ ऐसा बदलाव होगा जिसका फायदा भारत उठा सकता है? आपके मुताबिक दुनिया किस तरह बदलेगी?

रघुराम राजन - इस तरह की स्थितियां मुश्किल से ही किसी देश के लिए अच्छे हालात लेकर आती हैं। फिर भी कुछ तरीके हैं जिनसे देश फायदा उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि इस संकट से बाहर आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकदम नए तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर भारत के लिए कोई मौका है, तो वह है हम संवाद कैसे करते हैं। इस संवाद में हम एक नेता से अधिक होकर सोचें क्योंकि यह दो विरोधी पार्टियों के बीच की बात तो है नहीं। लेकिन भारत इतना बड़ा देश तो है ही कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी बात अच्छे से सुनी जाए। ऐसे हालात में भारत उद्योगों में अवसर तलाश सकता है, अपनी सप्लाई चेन में मौके तलाश सकता है। लेकिन सबसे अहम है कि हम संवाद को उस दिशा में मोड़ें जिसमें ज्यादा देश शामिल हों, बहु ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था हो न कि द्वि ध्रुवीय व्यवस्था।

राहुल गांधी - क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्रीकरण का संकट है। सत्ता का बेहद केंद्रीकरण हो गया है कि बातचीत ही लगभग बंद हो गई है। बातचीत और संवाद से कई समस्याओं का समाधान निकलता है। लेकिन कुछ कारणों से यह संवाद टूट रहा है।

रघुराम राजन - मेरा मानना है कि विकेंद्रीरण न सिर्फ स्थानीय सूचनाओं को सामने लाने के लिए जरूरी है बल्कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी अहम है। पूरी दुनिया में इस समय यह स्थिति है कि फैसले कहीं और किए जा रहे हैं।
मेरे पास एक वोट तो है दूरदराज के किसी व्यक्ति को चुनने का। मेरी पंचायत हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है। लेकिन लोगों में यह भावना है कि किसी भी मामले में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। ऐसे में वे विभिन्न शक्तियों का शिकार बन जाते हैं। मैं आपसे ही यही सवाल पूछूंगा। राजीव गांधी जी जिस पंचायती राज को लेकर आए उसका कितना प्रभाव पड़ा और कितना फायदेमंद साबित हुआ।

राहुल गांधी - इसका जबरदस्त असर हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यह अब कम हो रहा है। पंचायती राज के मोर्चे पर जितना आगे बढ़ने का काम हुआ था, हम उससे पीछे लौट रहे हैं, और जिलाधिकारी आधारित व्यवस्था में जा रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारतीय राज्य देखें, तो वहां इस मोर्चे पर अच्छा काम हो रहा है, व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण हो रहा है। लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है और पंचायतों और जमीन से जुड़े संगठनों की शक्तियां कम हो रही हैं। फैसले जितना लोगों को साथ में शामिल करके लिए जाएंगे, वे फैसलों पर नजर रखने के लिए उतने ही सक्षम होंगे। मेरा मानना है कि यह ऐसा प्रयोग है जिसे करना चाहिए।
लेकिन वैश्विक स्तर पर ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण है जो इतने बड़े पैमाने पर केंद्रीकरण हो रहा है और संवाद खत्म हो रहा है? क्या आपको लगता है कि इसके केंद्र में कुछ है या फिर कई कारण हैं इसके पीछे?

रघुराम राजन - मैं मानता हूं कि इसके पीछे एक कारण है और वह है वैश्विक बाजार। ऐसी धारणा बन गई है कि अगर बाजारों का वैश्वीकरण हो रहा है तो इसमें हिस्सा लेने वाले यानी फर्म्स भी हर जगह यही नियम लागू करती हैं, वे हर जगह एक ही व्यवस्था चाहते हैं, एक ही तरह की सरकार चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
एकसमानता लाने की कोशिश में स्थानीय या फिर राष्ट्रीय सरकारों ने लोगों से उनके अधिकार और शक्तियां छीन ली हैं। इसके अलावा नौकरशाही की लालसा भी है, कि अगर मुझे शक्ति मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है तो क्यों न हासिल करूं। यह एक निरंतर बढ़ने वाली लालसा है। अगर आप राज्यों को पैसा दे रहे हैं, तो कुछ नियम हैं जिन्हें मानने के बाद ही पैसा मिलेगा न कि बिना किसी सवाल के आपको पैसा मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि आप भी चुनकर आए हो। और आपको इसका आभास होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है।

राहुल गांधी - इन दिनों एक नया मॉडल आ गया है, वह है सत्तावादी या अधिकारवादी मॉडल, जोकि उदार मॉडल पर सवाल उठाता है। काम करने का यह एकदम अलग तरीका है और यह ज्यादा जगहों पर फल-फूलता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह खत्म होगा?

रघुराम राजन - मुझे नहीं पता। सत्तावादी मॉडल, एक मजबूत व्यक्तित्व, एक ऐसी दुनिया जिसमें आप शक्तिहीन हैं, यह सब बहुत परेशान करने वाली स्थिति है। खासतौर से अगर आप उस व्यक्तित्व के साथ कोई संबंध रखते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें मुझपर विश्वास है, उन्हें लोगों की परवाह है। इसके साथ समस्या यह है कि अधिकारवादी व्यक्तित्व अपने आप में एक ऐसी धारणा बना लेता है कि , ‘मैं ही जनशक्ति हूं’ इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा, वह सही होगा। मेरे ही नियम लागू होंगे और इनमें कोई जांच-पड़ताल नहीं होगी, कोई संस्था नहीं होगी, कोई विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होगी। सब कुछ मेरे ही पास से गुजरना चाहिए। इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जब-जब इस हद तक केंद्रीकरण हुआ है, व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं।

राहुल गांधी - लेकिन वैश्विक आर्थिक पद्धति में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ तो हुई है। यह तो साफ है कि इससे काम नहीं चल रहा। क्या ऐसा कहना सही होगा?

रघुराम राजन - मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों के लाथ यह काम नहीं कर रहा। विकसित देशों में दौलत और आमदनी का असमान वितरण निश्चित रूप से चिंता का कारण है। नौकरियों की अनिश्चितता, तथाकथित अनिश्चितता चिंता का दूसरा स्रोत है।आज यदि आपके पास कोई नौकरी है तो यह नहीं पता कि कल आपके पास आमदनी का जरिया होगा या नहीं। हमने इस महामारी के दौर में देखा है कि बहुत से लोगों के पास कोई रोजगार ही नहीं है। उनकी आमदनी और सुरक्षा दोनों ही छिन गई हैं। इसलिए आज की स्थिति सिर्फ विकास दर धीमी होने की समस्या नहीं है। हम सिर्फ बाजारों पर आश्रित नहीं रह सकते। हमे विकास करना होगा। हम नाकाफी वितरण की समस्या से भी दोचार हैं। जो भी विकास हुआ उसका फल लोगों को नहीं मिला। बहुत से लोग छूट गए। तो हमें इस सबके बारे में सोचना होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें वितरण व्यवस्था और वितरण अवसरों के बारे में सोचना होगा।

राहुल गांधी - यह दिलचस्प है जब आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग जुड़ते हैं और उन्हें अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर विभाजनकारी बातें हों, नफरत हो जिससे लोग नहीं जुड़ते। यह भी तो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस वक्त विभाजन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, नफरता का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, और यह बड़ी समस्या है।

रघुराम राजन - सामाजिक समरसता से ही लोगों का फायदा होता है। लोगों को यह लगना आवश्यक है कि वे महसूस करें कि वे व्यवस्था का हिस्सा हैं। हम एक बंटा हुआ घर नहीं हो सकते। खासतौर से ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पुरखों ने, राष्ट्र निर्माताओं ने जो संविधान लिखा और शुरु में जो शासन दिया, उन्हें नए सिरे से पढ़ने-सीखने की जरूरत है। लोगों को अब लगता है कि कुछ मुद्दे थे जिन्हें दरकिनार किया गया, लेकिन वे ऐसे मुद्दे थे जिन्हें छेड़ा जाता तो हमारा सारा समय एक-दूसरे से लड़ने में ही चला जाता।

राहुल गांधी - इसके अलावा आप एक तरफ विभाजन करते हो और जब भविष्य के बारे में सोचते हो तो पीछे मुड़कर इतिहास देखने लगते हो। आप जो कह रहे हैं मुझे सही लगता है कि भारत को एक नए विजन की जरूरत है। आपकी नजर में वह क्या विचार होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। ये सब बीते 30 साल से अलग या भिन्न कैसे होगा। वह कौन सा स्तंभ होगा जो अलग होगा?

रघुराम राजन - मुझे लगता है कि आपको पहले क्षमताएं विकसित करनी होंगी। इसके लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। याद रखिए, जब हम इन क्षमताओं की बात करें तो इन पर अमल भी होना चाहिए।
लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हमारे औद्योगिक और बाजार व्यवस्था कैसे हैं। आज भी हमारे यहां पुराने लाइसेंस राज जैसी ही व्यवस्था है। हमें सोचना होगा कि हम कैसे ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें ढेर सारी अच्छी नौकरियां सृजित हों। ज्यादा स्वतंत्रता हो, ज्यादा विश्वास और भरोसा हो, लेकिन इसकी पुष्टि करना अच्छा विचार है।

राहुल गांधी - मैं यह देखकर हैरान हूं कि माहौल और भरोसा अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है। कोरोना महासंकट के बीच जो चीज मैं देख रहा हूं वह यह कि विश्वास का मुद्दा असली समस्या है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इससे एक डर है पूरे सिस्टम में। आप बेरोजगारी की बात कर लो, बहुत बड़ी समस्या है, बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, जो अब और विशाल होने वाली है। बेरोजगारी के लिए हम आगे कैसे बढ़ें, जब इस संकट से मुक्ति मिलेगी तो अगले 2-3 महीने में बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे?

रघुराम राजन - आंकड़े बहुत ही चिंतित करने वाले हैं। सीएमआईई के आंकड़े देखो तो पता चलता है कि कोरोना संकट के कारण करीब एक 10 करोड़ और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 5 करोड़ लोगों की तो नौकरी जाएगी, करीब 6 करोड़ लोग श्रम बाजार से बाहर हो जाएंगे। आप किसी सर्वे पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन हमारे सामने तो यही आंकड़े हैं। और यह आंकड़ें बहुत व्यापक हैं। इससे हमें सोचना चाहिए कि नापतोल कर हमें अर्थव्यवस्था खोलनी चाहिए, लेकिन जितना तेजी से हो सके, उतना तेजी से यह करना होगा जिससे लोगों को नौकरियां मिलना शुरु हों। हमारे पास सभी वर्गों की मदद की क्षमता नहीं है। हम तुलनात्मक तौर पर गरीब देश हैं, लोगों के पास ज्यादा बचत नहीं है।

लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमने अमेरिका में बहुत सारे उपाय देखें और जमीनी हकीकत के ध्यान में रखते हुए यूरोप ने भी ऐसे कदम उठाए। भारत सरकार के सामने एकदम अलग हकीकत है जिसका वह सामना कर रही है। आपकी नजर में पश्चिम के हालात और भारत की जमीनी हकीकत से निपटने में क्या अंतर है।

राहुल गांधी - सबसे पहले स्केल, समस्या की विशालता और इसके मूल में वित्तीय व्यवस्था समस्या है। असमानता और असमानता की प्रकृति। जाति की समस्या, क्योंकि भारतीय समाज जिस व्यवस्था वाला है वह अमेरिकी समाज से एकदम अलग है।

राहुल गांधी - भारत को जो विचार पीछे छकेल रहे हैं वह समाज में गहरे पैठ बनाए हुए हैं और छिपे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारे सामाजिक बदलाव की भारत को जरूरत है, और यह समस्या हर राज्य में अलग है। तमिलनाडु की राजनीति, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां के लोगों की सोच यूपी वालों से एकदम अलग है। ऐसे में आपको इसके आसपास ही व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी। पूरे भारत के लिए एक ही फार्मूला काम नहीं करेगा, काम नहीं कर सकता।
इसके आलाव, हमारी सरकार अमेरिका से एकदम अलग है, हमारी शासन पद्धति में. हमारे प्रशासन में नियंत्रण की एक सोच है। एक उत्पादक के मुकाबले हमारे पास एक डीएम है। हम सिर्फ नियंत्रण के बारे में सोचते हैं, लोग कहते हैं कि अंग्रेजो के जमाने से ऐसा है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि यह अंग्रेजों से भी पहले की व्यवस्था है।
भारत में शासन का तरीका हमेशा से नियंत्रण का रहा है और मुझे लगता है कि आज हमारे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना बीमारी को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, इसलिए जैसा कि आपने कहा, इसे रोकना होगा।

एक और चीज है जो मुझे परेशान करती है, वह है असमानता। भारत में बीते कई दशकों से ऐसा है। जैसी असमानता भारत में है, अमेरिका में नहीं दिखेगी। तो मैं जब भी सोचता हूं तो यही सोचता हूं कि असमानता कैसे कम हो क्योंकि जब कोई सिस्टम अपने हाई प्वाइंट पर पहुंच जाता है तो वह काम करना बंद कर देता है। आपको गांधी जी का यह वाक्य याद होगा कि कतार के आखिर में जाओ और देखो कि वहां क्या हो रहा है। एक नेता के लिए यह बहुत बड़ी सीख है, इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं से काफी चीजें निकलेंगी।

असमानता से कैसे निपटें आपकी नजर में। कोरोना संकट में भी यह दिख रही है. यानी जिस तरह से भारत गरीबों के साथ व्यवहार कर रहा है, किस तरह हम अपने लोगों के साथ रवैया अपना रहे हैं. प्रवासी बनाम संपन्न की बात है, दो अलग-अलग विचार हैं। दो अलग-अलग भारत हैं। आप इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे।

रघुराम राजन - देखिए आप पिरामिड की तली को जानते हैं। हम गरीबों के जीवन को बेहतर करने के कुछ तरीके जानते हैं, लेकिन हमें एहतियात से सोचना होगा जिससे हम हर किसी तक पहुंच सकें। मेरा मानना है कि कई सरकारों ने भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर नौकरियों के लिए काम किया है। लेकिन चुनौतियों के बारे में मुझे लगता है कि प्रशासनिक चुनौतियां है सब तक पहुंचने में। लेकिन मेरी नजर में बड़ी चुनौती निम्न मध्य वर्ग से लेकर मध्य वर्ग तक है। उनकी जरूरतें हैं, नौकरियां, अच्छी नौकरियां ताकि लोग सरकारी नौकरी पर आश्रित न रहें।
मेरा मानना है कि इस मोर्चे पर काम करने की जरूरत है और इसी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था का विस्तार करना जरूरी है। हमने बीते कुछ सालों में हमारे आर्थिक विकास को गिरते हुए देखा है, बावजूद इसके कि हमारे पास युवा कामगारों की फौज है। इसलिए मैं कहूंगा कि सिर्फ संभावनाओं पर न जाएं, बल्कि अवसर सृजित करें जो फले फूलें। अगर बीते सालों में कुछ गलतियां हुईं भी तो, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। उस रास्ते के बारे में सोचें जिसमें हम कामयाबी से बढ़ते रहे हैं, सॉफ्टवेयर और ऑउटसोर्सिंग सेवाओं में आगे बढ़ें। कौन सोच सकता था कि ये सब भारत की ताकत बनेगा। लेकिन यह सब सामने आया है, और कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह इसलिए सामने आया क्योंकि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हमें किसी भी संभावना के बारे में विचार करना चाहिए, लोगों की उद्यमिता को मौका देना चाहिए।
राहुल गांधी - थैंक्यू, थैंक्यू डॉ राजन
रघुराम राजन - थैंक्यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
राहुल गांधी - आप सुरक्षित तो हैं न ?
रघुराम राजन - मैं सुरक्षित हूं, गुडलक
राहुल गांधी -थैंक्यू, बाय

राहुल गांधी-अभिजीत बनर्जी संवाद: अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देकर मांग बढाए सरकार !!

2020-05-05T20:48:00.003+05:30

देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह पटरी से उतर चुकी है, गरीबों और प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है, छोटे और मझोले उद्योग धंधे दिवालिया होने के कगार पर हैं। ऐसे में देश को फिर से विकास के पथ पर लाने हेतु, गरीबों की स्थिति बेहतरीं हेतु, रोजगार और काम धंधे को बढाने हीं के मुद्दों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों से संवाद कर रहे हैं। पिछले सप्ताह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत के बाद आज उन्होंने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉ अभिजीत बनर्जी से बातचीत की। पढ़िए दोनों के बीच हुई पूरी बातचीत का संक्षिप्त विवरण-

राहुल गांधी-अभिजीत बनर्जी (फोटो-गेटी इमगेज़)

शुरुवाती दुआ सलाम के बाद राहुल गांधी - इससे पहले कि मैं शुरु करूं, मेरी एक उत्सुकता है। आपको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या आपको उम्मीद थी?

डॉ बनर्जी - यह एकदम अचानक था । मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज है कि जिसके बारे में सोचते रहो तो आप इसे बहुत ज्यादा मन में लेकर बैठ जाते हो। और मैं चीजों को मन में लेकर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, खासतौर से उन चीजों के लिए जिनका मेरे जीवन पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एकदम से सरप्राइज था मेरे लिए।

राहुल गांधी - भारत के लिए यह एक बड़ी बात थी, आपने हमें गौरवान्वित किया है।

डॉ बनर्जी - थैंक्यू... हां यह बड़ी बात है।

राहुल गांधी - तो जो कुछ अहम बातें जिनपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं उनमें से एक है कोविड और लॉकडाउन का असर और इससे गरीब लोगों की आर्थिक तबाही। हम इसे कैसे देखें। भारत में कुछ समय से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, खासतौर से जब हम यूपीए में थे तो हम गरीब लोगों को एक मौका देते थे, मसलन मनरेगा, भोजन का अधिकार आदि...और अब ये बहुत सारा काम जो हुआ था, उसे दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि महामारी बीच में आ गई है और लाखों-लाखों लोग गरीबी में गिरते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है...इसके बारे में क्या किया जाए?

डॉ बनर्जी - मेरी नजर में यह दो अलग बातें हैं। एक तरह से मैं सोचता हूं कि असली समस्या जो तुरंत है वह है कि यूपीए ने जो अच्छी नीतियां बनाई थीं, वह इस समय नाकाफी हैं। सरकार ने एक तरह से उन्हें अपनाया है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई भेदभाव वाली असहमति थी। यह एकदम स्पष्ट है कि जो कुछ भी हो सकता था उसके लिए यूपीए की नीतियां ही काम आतीं। मुश्किल काम यह है कि आखिर उन लोगों के लिए क्या किया जाए जो इन नीतियों या योजनाओं का हिस्सा नहीं है। खासतौर से प्रवासी मजदूर। यूपीए शासन के आखिरी साल में जो योजना लाई गई थी कि आधार को देशभर में लागू किया जाए और इसका इस्तेमाल कर पीडीएस और दूसरी योजनाओं के लिए किया जाए। आधार से जुड़े लाभ आपको मिलेंगे, आप कहीं भी हों। इस योजना को इस समय लागू करने की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इससे बहुत सारे लोगों को मुसीबत से बचाया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो लोग स्थानीय राशन की दुकान पर जाते और अपना आधार दिखाकर कहते कि मैं पीडीएस का लाभार्थीं हूं। मसलन भले ही मैं मालदा या दरभंगा या कहीं का भी रहने वाला हूं, लेकिन मैं मुंबई में इसका लाभ ले सकता हूं। और ऐसा नहीं हुआ तो इसका अर्थ यही है कि बहुत से लोगों के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। वे मनरेगा के भी पात्र नहीं रहे क्योंकि मुंबई में तो मनरेगा है नहीं, और पीडीएस का भी हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि वे स्थानीय निवासी नहीं हैं।

दरअसल समस्या यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का ढांचा बनाते वक्त सोच यह थी कि अगर कोई अपने मूल स्थान पर नहीं है तो मान लिया गया कि वह काम कर रहा है और उसे आमदनी हो रही है। और इसी कारण यह सिस्टम धराशायी हो गया।

इसके बाद सवाल है गरीबी का। मुझे नहीं पता कि अगर अर्थव्यवस्था सुधरती भी है तो इसका गरीबी पर कोई टिकाऊ असर होगा। बड़ी चिंता यह है कि क्या अर्थव्यवस्था उबरेगी? मेरा मानना है कि हमें आशावादी होना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बस यह है कि सही फैसले लिए जाएं।

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राहुल गांधी - लेकिन इसमें से अधिकतर को छोटे और मझोले उद्योगों और कारोबारों में काम मिलता है। इन्हीं उद्योगों और कारोबारों के सामने नकदी की समस्या है। इनमें से बहुत से काम-धंधे इस संकट में दिवालिया हो सकते हैं। ऐसे में इन काम-धंधों के आर्थिक नुकसान का इनसे सीधा संबंध है क्योंकि इन्हीं में से बहुत से कारोबार इन लोगों को रोजगार-नौकरी देते हैं।

डॉ बनर्जी - यही कारण है कि हम जैसे लोग कहते हैं कि प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए। अमेरिका यही कर रहा है, जापान- यूरोप यही कर रहे हैं। हमने अभी तक इस बारे में कुछ फैसला नहीं किया है। हम अभी भी सिर्फ जीडीपी के 1% की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने जीडीपी के 10% के बराबर पैकेज दिया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए हम आसानी से कर सकते हैं, और वह सही भी होगा कि हम कुछ समय के लिए कर्ज वसूली पर रोक लगा सकते हैं। हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं कि तिमाही के कर्ज की अदायगी रद्द कर दी जाय और सरकार इसका भुगतान करेगी। सिर्फ कर्ज की अदायगी को आगे-पीछे करने के बजाए, इसे माफ ही कर दिया जाना सही रहेगा। लेकिन इससे भी आगे यह साफ नहीं है कि क्या सिर्फ एमएसएमई को ही लक्ष्य बनाना सही रहेगा। जरूरत तो मांग बढ़ाने की है। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए ताकि वे खरीदारी कर सकें, स्टोर्स में जाएं, कंज्यूमर गुड्स खरीदें। एमएसएमई के काफी उत्पाद हैं जिन्हें लोग खरीदते हैं, लेकिन वे खरीद नहीं रहे हैं। अगर उनके पास पैसा हो और आप पैसे देने का वादा करो तो यह संभव है। पैसा है नहीं। अगर आप रेड जोन में हो, या जहां भी लॉकडाउन हटाया जा रहा है, तो अगर आपके खाते में 10,000 रुपए हैं तो आप खर्च कर सकते हो। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए खर्च कराना सबसे आसान तरीका है। क्योंकि इससे एमएसएमई के हाथ में भी पैसा आएगा, वे भी खर्च करेंगे, और इस तरह एक चेन बन जाएगी।

राहुल गांधी - यानी हम एक तरह से न्याय योजना की बात कर रहे हैं यानी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो लोगों तक सीधे पहुंचे।

डॉ बनर्जी - बिल्कुल। यह सिर्फ गरीबों के लिए ही हो, इस पर बहस हो सकती है। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं...मेरा मानना है कि टारगेटिंग ही सबसे अहम होगी। आप एक झमेले के बीच लक्ष्य तय कर रहे हो। ऐसे भी लोग होंगे जिनकी दुकान 6 सप्ताह से बंद है और वह गरीब हो गया है। मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी। मैं तो कहूंगा कि आबादी के निचले 60 फीसदी को लक्ष्य मानकर उन्हें पैसे देने चाहिए, इससे कुछ बुरा नहीं होगा। हम उन्हें पैसा देंगे, उन्हें जरूरत है, वे खर्च करेंगे, इसका एक प्रभावी असर होगा। मैं तो चाहता हूं कि पैसा गरीबों से आगे जाकर भी लोगों को दिया जाए।

राहुल गांधी - तो आप लोगों की बड़े पैमाने पर ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं सीधे-सीधे। यानी जितना जल्दी संभव हो मांग को बढ़ाना चाहिए।

डॉ बनर्जी - बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं। संकट से पहले से मैं यही कह रहा हूं कि मांग की समस्या हमारे सामने है। और अब तो यह और बड़ी समस्या हो गई है।

राहुल गांधी - मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि जो भी करना है उसे तेजी से करने की जरूरत है। जितना जल्दी कर पाएंगे उतना ही यह प्रभावी होगा। यानी हर सेकेंड जो जा रहा है वह नुकसान को बढ़ा रहा है।

डॉ बनर्जी - आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नहीं चाहता की हम मदद से पहले हर किसी की योग्यता देखें कि वह पात्र है कि नहीं। मैं मानता हूं कि हम सप्लाई और डिमांड की एक बेमेल चेन खड़ी कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो हमने दे दिया लेकिन रेड जोन में होने के कारण रिटेल सेक्टर तो बंद है। इसलिए हमें बेहतर ढंग से सोचना होगा कि जब आप खरीदारी के लिए बाहर जाएं तभी आपको पैसा मिले न कि पहले से। या फिर सरकार वादा करे कि आप परेशान न हों, आपको पैसा मिलेगा और भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, ताकि आपके पास कुछ बचत रह सके। अगर लोगों को यह भरोसा दिया जाए कि दो महीने या जब तक लॉकडाउन है, उनके हाथ में पैसा रहेगा, तो वे परेशान नहीं होंगे और खर्च करना चाहेंगे। इनमें से कुछ के पास अपनी बचत होगी। इसलिए जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सप्लाई ही नहीं है। ऐसे में पैसा दे भी दें तो वह बेकार होगा, महंगाई अलग बढ़ेगी। इस अनुरोध के साथ, हां जल्दी फैसला लेना होगा।

राहुल गांधी - यानी लॉकडाउन से जितना जल्दी बाहर आ जाएं वह बेहतर होगा। इसके लिए एक रणनीति की जरूरत होगी, इसके लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरु करनी होंगी। नहीं तो पैसा भी बेकार ही साबित होगा।

डॉ बनर्जी - लॉकडाउन से कितना जल्दी बाहर आएं यह सब बीमारी पर निर्भर करता है। अगर बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं तो लॉकडाउन कैसे खत्म होगा। आप ठीक कह रहे हैं कि हमें बीमारी की रफ्तार को काबू करना होगा और इस पर नजर रखनी होगी।

राहुल गांधी - भारत के संबंध में जो दूसरी अहम बात है वह बै भोजन का मुद्दा, और इसके स्केल की बात। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। एक तर्क यह है कि गोदामों में जो कुछ भरा हुआ है उसे लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि फसल का मौसम है और नई फसल से यह फिर से भर जाएंगे। तो इस पर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।

डॉ बनर्जी - दरअसल मैंने, रघुराम राजन और अमर्त्य सेन ने एक पेपर लिखा था। इसमें यही बात कही थी कि जिसको भी जरूरत हो उसे अस्थाई राशन कार्ड दे दिया जाए। जिसको भी चाहिए उसे यह मिल जाए। शुरु में तीन महीने के लिए और इसके बाद जरूरत हो तो रीन्यू कर दिया जाए, और इसके आधार पर राशन दिया जाए। जो भी मांगने आए उसे राशन कार्ड दे दो और इसे बेनिफिट ट्रांसफर का आधार बना लो। मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, और हम काफी समय तक इस योजना को चला सकते हैं। रबी की फसल अच्छी हुई है तो बहुत सा अनाज (गेंहू, चावल) हमारे पास है। कम से कम हम गेहूं और चावल तो दे सकते हैं। मुझे नहीं पता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दाल है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार दाल का भी वादा करे। खाने के तेल की भी व्यवस्था हो।

राहुल गांधी - सरकार को पैकेज में और क्या-क्या करना चाहिए? हमने छोटे और मझोले उद्योगों की बात की, प्रवासी मजदूरों की बात की, भोजन की बात की। इसके अलावा और क्या हो सकता है जो आप सोचते हैं सरकार को करना चाहिए ?

डॉ बनर्जी - आखिरी बात इसमें यह होगी कि हम उन लोगों तक पैसा पहुंचाएं जिन्हें मशीनरी आदि की जरूरत है। हम असल में लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा सकते। जिन लोगों के जनधन खाते हैं, उन्हें तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के खाते नहीं है खासतौर से प्रवासी मजदूरों के पास। हमें आबादी के उस बड़े हिस्से के बारे में सोचना होगा जिनकी पहुंच इस सब तक नहीं है। ऐसे में सही कदम होगा कि हम राज्य सरकारों को पैसा दें जो अपनी योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचे, इसमें एनजीओ की मदद ली जा सकती है। मुझे लगता है कि हमें कुछ पैसा इस मद में भी रखना होगा कि वह गलत लोगों तक पहुंच गया या इधर-उधर हो गया। लेकिन अगर पैसा हाथ में ही रखा रहा, यानी हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।

राहुल गांधी - केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन का भी मुद्दा है। हर राज्य की अपनी दिक्कतें और खूबियां हैं। केरल एकदम अलग तरीके से हालात संभाल रहा है। यूपी का तरीका एकदम अलग है। लेकिन केंद्र सरकार को एक खास भूमिका निभानी है। लेकिन इन दोनों विचारों को लेकर ही मुझे कुछ तनाव दिखता है?

डॉ बनर्जी - आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तनाव है और प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकारें नहीं संभाल सकतीं। यह थोड़ा अजीब है कि इस मोर्चे को इतना द्विपक्षीय बनाकर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि यह एक समस्या है। यहां आप विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते क्योंकि आप सूचनाओं को साझा करना चाहते हो। अगर आबादी का यह हिस्सा संक्रमित है तो आप नहीं चाहोगे कि वह देश भर में घूमता फिरे। मुझे लगता है कि लोगों को जिस स्थान से ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है उनका टेस्ट वहीं होना चाहिए। यह एक केंद्रीय प्रश्न है और इसका जवाब सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। मिसाल के तौर पर यूपी सरकार को साफ बतादो कि आप अपने यहां के मजदूरों को घर नहीं ला सकते। यानी अगर मजदूर मुंबई में हैं तो यह महाराष्ट्र सरकार की या फिर मुंबई शहर की म्यूनिसिपैलिटी की समस्या है, और केंद्र सरकार इसका हल नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा लगता है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। लेकिन लंबे समय में देखें तो संस्थाएं मजबूत हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा जो हम कर सकते हैं।

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राहुल गांधी -मुझे लगता है कि आपको विकल्प तलाशने होंगे। जितना संभव हो विकेंद्रीकरण हो, मुझे लगता है स्थानीय स्तर पर इनसे निपटा जा सकता है, जो कि अच्छी बात है। सोच यह होनी चाहिए कि जो चीजें जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर संभल सकती हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिए। हां, बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कोई जिला कलेक्टर नहीं तय कर सकता, जैसे की एयरलाइंस या फिर रेलवे आदि। तो मेरा मानना है कि बड़े फैसले राष्ट्रीय स्तर पर हों, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर फैसले , जैसे कि लॉकडाउन उसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ना चाहिए। राज्यों के विकल्प को अहमियत मिले और राज्य तय करें कि वे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और जब जोखिम राज्यों पर आएगा तो वे इसे बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार का नजरिया अलग है। वे चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे चीजों के देखते हैं और उसका केंद्रीकरण कर देते हैं। यह दो नजरिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई गलत या सही है। मैं तो विकेंद्रीकरण का पक्षधर हूं।

डॉ बनर्जी - मैं सोचना हूं कि मैं क्या करता। मैं जो कुछ भी पैसा मेरे पास है उसके आधार पर कुछ अच्छी योजनाओं का ऐलान करता कि यह पैसा गरीबों तक पहुंचेगा और फिर इसका असर देखते हुए इसमें आगे सुधार करता। मुझे लगता है कि हर राज्य में बहुत से अच्छे एनजीओ हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के पास भी कई बार अच्छे आइडिया होते हैं। हमें इन सबका फायदा उठाना चाहिए।

राहुल गांधी - क्या कुछ दूसरे देशों में कुछ ऐसे अनुभव आपने देखे जिनसे फायदा हो सकता हो?

डॉ बनर्जी - मैं आपको बताता हूं कि इंडोनेशिया इस वक्त क्या कर रहा है। इंडोनेशिया लोगों को पैसा देने जा रहा है और यह सब कम्यूनिटी स्तर पर फैसला लेने की प्रक्रिया के तहत हो रहा है। यानी कम्यूनिटी तय कर रही है कि कौन जरूरतमंद है और फिर उसे पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। हमने इंडोनेशिया की सरकार के साथ काम किया है और देखा कि केंद्रीकृत प्रक्रिया के मुकाबले यह कहीं ज्यादा सही प्रक्रिया है। इससे आप किसी खास हित को सोचे बिना फैसला लेते हो। यहां स्थानीय स्तर पर लोग ही तय कर रहे हैं कि क्या सही है। मुझे लगता है कि यह ऐसा अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं। उन्होंने कम्यूनिटी को बताया कि देखो पैसा है, और इसे उन लोगों तक पहुंचाना है जो जरूरतमंद हैं। आपात स्थिति में यह अच्छी नीति है क्योंकि कम्यूनिटी के पास कई बार वह सूचनाएं और जानकारियां होती हैं तो केंद्रीकृत व्यवस्था में आपके पास नहीं होतीं।

राहुल गांधी - भारत में तो आपको जाति की समस्या से दोचार होना पड़ता है, क्योंकि यहां तो असरदार जातियां पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेती हैं।

डॉ बनर्जी - हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ, आप इसे रोक भी सकते हैं। ऐसे में मैं कुछ अतिरिक्त पैसा रखूंगा ताकि गांव के पात्र लोगों तक यह पहुंच जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीडीएस मामले में हो। यानी इसे एक सिद्धांत बना लें। कुछ लोगों के जनधन खाते हैं और कुछ के नहीं है। कुछ लोगों को नाम मनरेगा में हैं, यह एक और तरीका है लोगों तक पहुंचने का। कुछ के पास उज्जवला है कुछ के पास नहीं है। एक बार आप सूची देखिए और आपको पता चल जाएगा कि लाखों लोग इनसे वंचित हैं, तो फिर इन तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए। हां एक बात साफ है कि स्थानीय प्रशासन के पास पैसा होना चाहिए जो लोगों की पहचान कर उन्हें लाभ दे सके। मैं आपसे सहमत हूं कि प्रभावी जातियां इसका फायदा उठा सकती हैं। हमने इंडोनेशिया में भी ऐसी ही आशंका थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा बड़ी नही थी। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, यह जानते हुए भी इसमें से कुछ तो गड़बड़ होगी ही. अगर कोशिश नहीं करेंगे तो ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी।

राहुल गांधी - यानी हिम्मत से आगे बढ़े, जोखिम उठाएं, क्योंकि हम बहुत खराब स्थिति में हैं।

डॉ बनर्जी - जब आप मुसीबत में हों तो हिम्मत से ही काम लेना चाहिए।

राहुल गांधी - आपको क्या लगता है, अगर अब से 6 माह में यह बीमारी खत्म हो गई तो गरीबी के मोर्चे पर क्या होगा? इसका बुरा प्रभाव होगा, लोग दिवालिया होंगे। हम इस सबसे मीडियम टर्म में कैसे निपटें?

डॉ बनर्जी - देखिए मांग में कमी का मसला है। दो चिंताएं हैं, पहली कि कैसे दिवालिया होने की चेन को टालें, कर्ज माफी एक तरीका हो सकता है, जैसा कि आपने कहा। दूसरा है मांग में कमी का, और लोगों के हाथ में पैसा देकर अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाया जा सकता है। अमेरिका बड़े पैमाने पर ऐसा कर रहा है। वहां रिपब्लिकन सरकार है जिसे कुछ फाइनेंसर चलाते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वहां समाजवादी सोच वाले उदारवादी लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो वित्तीय क्षेत्र में काम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था बचाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। मुझे लगता है हमें इससे सीख लेनी चाहिए।

राहुल गांधी - इससे विश्व में सत्ता संतुलन में भी कुछ हद तक बदलाव की संभावना बनती है, यह भी साफ ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

डॉ बनर्जी - मुझे इटली और फ्रांस जैसे देशों की ज्यादा चिंता है। खासतौर से इटली की जहां की हालत बहुत खराब है और इसके लिए कुछ हद तक सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वहां की सरकार कुछ खास लोग चला रहे हैं। नतीजतन स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल चरमराई हुई थी। अमेरिका ने एक राष्ट्रवादी नजरिया अपनाया है जो कि दुनिया के लिए सही नहीं है। चीन का उभार उसके लिए खतरा है और अगर अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया करना शुरु कर दिया तो इससे अस्थिरता का खतरा बन जाएगा। यह सबसे चिंताजनक बात है।

राहुल गांधी - यानी मजबूत नेता इस वायरस से निपट सकते हैं। और ऐसा समझाया जा रहा है कि सिर्फ एक आदमी ही इस वायरस को मात दे सकता है।

डॉ बनर्जी - यह घातक होगा। अमेरिका और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जो बुरी तरह अव्यवस्था का शिकार हैं। यहां दो दो कथित मजबूत नेता हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सबकुछ पता है,लेकिन वे हर रोज जो भी कहते हैं उस पर हंसी ही आती है। अगर किसी को मजबूत नेता के सिद्धांत में भरोसा है तो उन्हें इसे बारे में सोचना चाहिए।

राहुल गांधी - थैंक्यू वेरी मच। जब भी आप भारत में हों, तो प्लीज साथ में चाय पीते हैं। घर में सबको प्रणाम।

डॉ बनर्जी - आपको भी, और अपना ध्यान रखना।

नवजीवन से साभार।