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नए सत्र में स्कूलों में क्विज, ओडीओपी और रचनात्मक प्रोजेक्ट होंगे अनिवार्य

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:30:00 +0000

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अब पढ़ाई को ज्यादा रोचक, व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र से माध्यमिक स्कूलों में सामान्य ज्ञान और स्थानीय उत्पादों की जानकारी पर जोर देने के साथ रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहकर व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल कर सकें।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सत्र 2026-27 के शैक्षिक पंचांग में इन गतिविधियों को शामिल करते हुए सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को भी स्कूल स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यालयों और छात्रों को दैनिक जीवन में स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिला स्तर पर आयोजित होने वाले शिल्प मेले और ओडीओपी से जुड़ी प्रदर्शनियों का भ्रमण भी छात्रों को कराया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्र की पारंपरिक कला, शिल्प और उद्योगों को करीब से समझ सकें। वहीं कक्षा नौ और 11 के छात्रों के लिए नए सत्र शुरू होने से पहले रचनात्मक प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट छात्रों की रुचि के अनुसार होगा और इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, कला, संगीत और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को शामिल करते हुए बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। छात्रों को प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिलेगा, जैसे पढ़ी गई पुस्तकों की तुलनात्मक समीक्षा लिखना, स्वयं कहानी, कविता या नाटक लिखना, भ्रमण किए गए स्थानों का सचित्र वर्णन करना, अपने बनाए चित्रों का संग्रह तैयार करना, कोई कार्यशील माडल बनाना या कोई कलाकृति तैयार करना।

पंचायत चुनाव के आड़े आए एसआइआर व जनगणना

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:30:00 +0000

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आयोग के जवाब पर हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले आदेश से स्पष्ट होगा कि यह चुनाव कब होगा।

सूत्र बताते हैं कि सरकार व आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) और जनगणना के प्रथम चरण के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित नहीं करने का तर्क दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार का अगला कदम निर्भर करेगा।

पंचायत चुनाव को लेकर

हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसमें निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद क्या चुनाव 26 मई तक करा पाना संभव है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार अभी पंचायत चुनाव को कराने की नहीं सोच रही है। राज्य में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्यक्रम 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद जनगणना के प्रथम चरण का कार्यक्रम 22 मई से

शुरू होकर 20 जून तक है। यह दोनों ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें वे सभी कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जिन्हें चुनाव कार्यक्रम में लगाया जाता है।

इन दोनों कार्यक्रमों के अलावा चुनाव कराने में सबसे बड़ी बाधा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया जाना है। गठन किए जाने पर आयोग को काम करने के लिए कम से कम दो महीने का समय चाहिए। आयोग की रिपोर्ट यदि दो महीने में आ भी जाए तो सीटों का आरक्षण तय करने के लिए एक महीने का समय और चाहिए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए न्यूनतम 35 दिन का समय चाहिए। यह सब होते होते बारिश का मौसम आ जाएगा और पंचायत चुनाव इस मौसम में कराने में व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी। इन तमाम व्यवधानों के कारण राजनीतिक जानकार पंचायत चुनाव की संभावना राज्य विधान सभा चुनाव के बाद देख रहे हैं।

आठ घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर ही मिलेगा रिफंड

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:29:02 +0000

आठ घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर ही मिलेगा रिफंड

टीईटी अनिवार्यता पर कानूनी निर्णय को साक्ष्य बनाएंगे कार्यरत शिक्षक

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:29:02 +0000

प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के आदेश के विरोध में शिक्षक संगठनों ने गतिविधियां तेज कर दी हैं।

अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के घटक संगठनों की एक बैठक में महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत कराया। बताया कि सात नवंबर-2024 को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। साथ ही चयन प्रक्रिया के बीच योग्यता में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया था। इस तरह इस निर्णय को टीईटी की अनिवार्यता मामले में साक्ष्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय किया गया।

बैठक में शिक्षक संगठनों ने कानूनी रणनीति पर चर्चा की। बताया गया कि टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में योजित (दाखिल) की गई हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि नया आदेश 25-30 वर्ष पहले नियुक्त शिक्षकों की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया है। प्रदेश संयोजक के अनुसार यदि मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होती है तो शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक प्रभावी पैनल खड़ा किया जाएगा। पहले से कार्यरत शिक्षकों के हितों में ठोस और तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने पूर्व के फैसलों के आधार पर शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई है। कहा कि पौने दो लाख से ज्यादा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

धर्म बदला तो खत्म हो जाएगा एससी का दर्जा

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:28:00 +0000

धर्म बदला तो खत्म हो जाएगा एससी का दर्जा

यूपीटीईटी-2026: विज्ञापन संशोधित, सेवारत शिक्षक व टीटीसी अभ्यर्थियों को राहत

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:28:00 +0000

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2026 के विज्ञापन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने महत्त्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मंगलवार को आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार के बाद पात्रता से जुड़े कई बिंदुओं में बदलाव किया गया है। अब

इसमें शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (टीटीसी) में प्रविष्ट या अध्ययनरत सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 20 मार्च को जारी किए गए विज्ञापन में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र

छात्राओं को ही आवेदन का अवसर दिया गया था। आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार संशोधित प्रविधान के तहत अब सर्वोच्च न्यायालय के एक सितंबर 2025 को पारित आदेश के आच्छादित/सेवारत सहायक अध्यापक भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहले इस वर्ग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिससे कई शिक्षक असमंजस में थे। टीटीसी में अध्ययनरत सभी अभ्यर्थियों को भी आवेदन की

अनुमति दिए जाने के मामले में आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चार अगस्त 2022 के स्पष्टीकरण के अनुरूप किया गया है। पहले विज्ञापन में अब संशोधन कर 'प्रविष्टि/अध्ययनरत' कर दिया गया है। इस तरह विज्ञापन के पात्रता संबंधी बिंदु (6.3) की टिप्पणी के उपबिंदु-तृतीय को पूरी तरह हटा दिया गया है।

LPG Crisis: गैस बुकिंग पर आया एक और अपडेट, अब 35 दिन बाद मिलेगा सिलिंडर, तेल कंपनियों ने नए नियम किए लागू

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:28:00 +0000

LPG Crisis: गैस बुकिंग पर

आया एक और अपडेट, अब 35 दिन बाद मिलेगा सिलिंडर, तेल कंपनियों ने नए नियम किए लागू

LPG Crisis: यूपी एलपीजी एसोसोसिएशन

और गाजियाबाद एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि नए नियमों को तत्काल लागू कर दिया गया है।

डबल सिलेंडर कनेक्शन की बुकिंग दिन लिमिट 35 दिन

सिंगल सिलेंडर कनेक्शन की बुकिंग दिन लिमिट 25 दिन

उज्ज्वला कनेक्शन की बुकिंग दिन लिमिट 45 दिन

UPTET 2026 के नाम पर फर्जी वेबसाइट से सावधान! आयोग ने जारी की चेतावनी

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:27:23 +0000

किसी आवंछनी व्यक्ति द्वारा यू०पी० TET-2026 के नाम से एक फर्जी वेबसाइट/ URL https://uptet2026.in/ बनायी गयी है। जिस पर क्लिक करने पर आयोग कार्यालय वेबसाइट के समरूप ही उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 में आवेदन सम्बन्धी सभी विकल्प प्रदर्शित हो रहे है जो पूर्णतः फर्जी एवं भ्रामक है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

* अतः उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 में आवेदन हेतु आयोग कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ के माध्यम से ही अपना आवेदन करें।

सेवारत शिक्षक को भी TET देना होगा

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:27:23 +0000

सेवारत शिक्षक को भी TET देना होगा

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व इसके साथ सम्बद्ध अन्य अपीलों में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को पारित आदेश से आच्छादित / सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र है--

अयोध्या- न्यायालयो में रामनवमी का अवकाश अब 27 मार्च को

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:27:00 +0000

अयोध्या- न्यायालयो में रामनवमी का अवकाश अब 27 मार्च को

खंड शिक्षा अधिकारी पर तगड़ा ऐक्शन, सहायक शिक्षा निदेशक ने इस मामले में की कार्रवाई

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:26:00 +0000

यूपी के सीतापुर जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में लापरवाही व अवकाश के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए )को गुमराह करने के चलते ऐलिया ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी(बीईओ) कुलदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में संबद्ध किया गया है। पूर्व में भी उन पर एसआईआर कार्य के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के गैरहाजिर रहने के चलते जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. के निर्देशन पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो चुका है।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के दौरान ऐलिया विकास खंड के बीईओ कुलदीप कुमार को पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन के लिए सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 29 नवंबर से वह बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो गए और मोबाइल फोन बंद कर लिया था। बीएसए के द्वारा कई बार बीईओ कुलदीप से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका था। जिसके बाद बीएसए ने बीईओ कुलदीप कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन कार्य दिवस में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी बीईओ कुलदीप कुमार द्वारा बीएसए को कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके साथ ही बीएसए को बिना बताए सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) के पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश का आवेदन कर गुमराह करते हुए 43 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करा लिया। जिसके बाद बीएसए ने बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी थी।

पूरे मामले की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को सौंपी गई थी। जांच में पाया गया कि, बीईओ कुलदीप कुमार के द्वारा लगातार निर्वाचन व विभागीय कार्यों में लापरवाही बरती गई है। जिसके बाद उनकी आख्या के आधार पर बीईओ कुलदीप कुमार को सहायक शिक्षा निदेशक ब्रजेश मिश्रा ने निलंबित करते हुए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। पहले भी डीएम डॉ. राजा गणपति आर के नेतृत्व में आयोजित बैठक में एआईआर कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा बैठक में लापरवाही, प्रगति संतोषजनक न पाए जाने व बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के चलते उन पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय में संबद्ध

बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि एसआईआर कार्य में लापरवाही व बिना बताए लंबे समय से गैरहाजिर रहने के चलते ऐलिया ब्लॉक के बीईओ कुलदीप कुमार को सहायक शिक्षा निदेशक ने निलंबित करते हुए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय में संबद्ध किया गया है।

प्रदेश के इन दो खेल पुरस्कारों में अब मिलेंगे 10-10 लाख, सीएम योगी का ऐलान

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:26:00 +0000

उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण और रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाएगी। अभी 3.11 लाख रुपये प्रति पुरस्कार विजेता को मिलती है। अगले साल से 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों के बीच किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने पांच खिलाड़ियों को वीरवर लक्ष्मण और चार खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर छह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। क्रिकेटर रिंकू सिंह कैंप में व्यस्तता के चलते कार्यक्रम में नहीं आ सके।

इस मौके खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ सालों में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के साथ ही विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इन्सेंटिव उपलब्ध कराए हैं। यह राशि 200 करोड़ रुपए की है। कबड्डी, कुश्ती, खो-खो सहित अन्य तमाम प्रकार के खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। खेल प्राचीन काल से गुरुकुल और आश्रमों की दिनचर्या और पाठ्यक्रम का हिस्सा था। 25 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश भारत की युवा शक्ति का केंद्र बिंदु है। 56% युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत है। यह कामकाजी वर्ग है। यह जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न की विकास दर को आठ फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बनाकर उसे रेवन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का इंजन बना देता है।

इस युवा को जब उचित प्लेटफार्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, ओलंपिक-पैराओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतता है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से आगे बढ़ाकर गांव-गांव में खेल को बढ़ावा दिया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और विधायक खेलकूद प्रतियोगिता आगे बढ़ी। यही कार्यक्रम आगे बढ़े और आज हर गांव में खेलो इंडिया घर, ब्लॉक स्तर पर खेलो इंडिया केंद्र विकसित हो रहे हैं। आज गांवों में खेल के मैदान दिखते हैं। हर उम्र का व्यक्ति वहां जाकर लाभ उठा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि गांव में खेल के मैदान और ओपेन जिम खोले गए हैं। सरकार का इन पर जोर है। विधायक-सांसद निधि से भी खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सीएम योगी ने बताया कि सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण करेंगे। उसको किसी एक खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करेंगे। 2030 में जब कॉमन वेल्थ गेम्स का अहमदाबाद में आयोजन होगा तो यूपी का खिलाड़ी उसे लीड कर रहा होगा।

खेल मैदानों पर भू-माफियाओं ने कर रखा था कब्जा

सीएम योगी ने कहा एक समय था जब प्रदेश में खेल प्रतिभाएं थीं लेकिन प्लेटफार्म नहीं था। खेल के मैदानों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। सरकार के बजट का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। देश के अंदर खेल 2014 में सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। उसके पहले उपेक्षित था। प्रदेश में पहले खेल के लिए बजट नहीं था। अब हम इतना बजट देते हैं कि विभाग खर्च नहीं कर पाता। यह स्थिति 2017 के बाद बनी है। बजट कई गुना बढ़ा है। हम लोगों ने पर्याप्त बजट दिया है।

UPTET 2026 के विज्ञापन के संबंध मे शुद्धिपत्र, जानिए क्या हुआ संसोधन

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:26:00 +0000

*UPTET 2026 के विज्ञापन के संबंध मे शुद्धिपत्र

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 3133 दिनांक 20.03.2026 द्वारा उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की विस्तृत विज्ञापन सहित निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट https://upessc.up.gov.in/ पर अपलोड किये जाने की सूचना प्रकाशित की गयी थी, जिसके क्रम में आयोग की उक्त सन्दर्भित वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित अपलोड किया गया है। इस प्रकाशित विज्ञापन पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अपत्तियों पर आयोग द्वारा सम्वयक विचार किये जाने के उपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व इसके साथ सम्बद्ध अन्य अपीलों में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को पारित आदेश से आच्छादित / सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 व इसके साथ सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश तथा इस सम्बन्ध में NCTE द्वारा दिनांक 04.08.2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / संचालित संस्था में Teachers Training Course (TTC) में प्रविष्ट / अध्यनरत अभ्यर्थी UP TET 2026 में आवेदन के लिये पात्र होगें। विज्ञापन के बिन्दु 6 के उपबिन्दु 6.1 व 6.2 में 'के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले' के स्थान पर 'में प्रविष्ट / अध्यनरत' पढ़ा जाय।

3. प्रकाशित विज्ञापन के बिन्दु संख्या 6 पात्रता के उपबिन्दु संख्या 6.3 टिप्पणी के उपबिन्दु-III में उल्लिखित टिप्पणी को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अस्तु कृपया UP TET 2026 के विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाय।

72825.... आज की सुनवाई में 32 हजार की संख्या सुनते ही स्थिति बिगड़ चुकी थी , हम असहाय हो चुके थे किंतु..... By मनोज मौर्या

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:25:42 +0000

72825....

आज की सुनवाई में 32 हजार की संख्या सुनते ही स्थिति बिगड़ चुकी थी , हम असहाय हो चुके थे किंतु राधा रानी की कृपा से स्थिति अंडर कंट्रोल हो गई । शेष गद्दारों को छोड़ा नहीं जाएगा ।

कोई भी साथी चिंता न करे , हम लड़ेंगे और अंत में जीतेंगे ।

शेष क्राइटेरिया जज साहब ने नोट किया है बाकी सबकुछ ऑर्डर आने के बाद स्पष्ट होगा । उम्मीद है ऑर्डर में सब अच्छा आयेगा । Next Date... 22 अप्रैल समय_ 2 बजे

राधे राधे 🙏

मनोज मौर्या राधे

श्री राधे 🙏

मनोज मौर्या टीम की तरफ से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है चूंकि विकास सिंह सर आज अपने केस में उपस्थित नहीं थे इसलिए आज के डेट की फीस नहीं लगी है , जो 22 अप्रैल की सुनवाई में एडजस्ट हो जाएगा । मनोज मौर्या टीम की तरफ से बेरोजगार साथियों से विकास सिंह सर की फीस का चंदा नहीं लिया जाएगा ।

साथियों परेशान न हो अगली डेट 22 अप्रैल की तैयारी के लिए विकास सिंह सर से मिलेंगे आज वो वेदांता केस के सिलसिले में उड़ीसा में है ,,, उनके वापस आने के बाद उनसे मिलकर ही अगली रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा ।

कोई भी साथी परेशान न हो , संघर्ष जारी है ... लड़ेंगे जीतेंगे

नोट... गूगल फॉर्म के कारण जो संख्या बढ़ाई गई और उनके चमचों की साजिश का पर्दाफाश भविष्य में अवश्य किया जाएगा । आज मुझे ज्यादा बोलने से शुभचिंतकों द्वारा रोका जा रहा है इसलिए शांत हूँ बाकी बुद्धजीवी वर्ग को संख्या बढ़ाने वाले कौन है सब जानते है ।

धन्यवाद

मनोज मौर्या राधे

देखें यह वीडियो 👇

https://www.facebook.com/share/v/18HRsXgzh8/

आज जो हुआ 72825 में जानिए इस वीडियो में

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:25:16 +0000

आज जो हुआ 72825 में

जज ने सीधे कहा है कि यदि 9 जज की पीठ भी बैठ जाए तो भी 36 हजार याचियों को याची राहत नहीं दे सकती

सरकार का भी स्टैंड यही रहा है पार्थ सारथी जी का हम इतने पद पर भर्ती नहीं कर सकते और रही बात विचार करने की तो हर एंगल से हम विचार करेंगे।

*72825 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 22 अप्रैल*

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👉 देखें यह फेसबुक वीडियो और समझें केस की स्थिति

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महत्वपूर्ण सूचना (विद्या प्रवेश 2026-27) दीक्षा ऐप पर विद्या प्रवेश कैलेंडर एवं स्कूल रेडिनेस मैनुअल 2026-27 अपलोड कर दिए गए हैं

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:24:00 +0000

महत्वपूर्ण सूचना (विद्या प्रवेश 2026-27)

दीक्षा ऐप पर विद्या प्रवेश कैलेंडर एवं स्कूल रेडिनेस मैनुअल 2026-27 अपलोड कर दिए गए हैं।

🔹 कैलेंडर में पूरे 12 सप्ताह का पाठ्यक्रम संक्षिप्त रूप में दिया गया है।
🔹 स्कूल रेडिनेस मैनुअल 2026-27 में 9-12 सप्ताह के अंतर्गत केवल कक्षा-1 भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका ही सम्मिलित की गई है।
🔹 गणित की संदर्शिका (9-12 सप्ताह) के पृष्ठ इसमें शामिल नहीं हैं।

👉 अतः निर्देशित किया जाता है कि 9-12 सप्ताह का गणित शिक्षण विद्यालय में उपलब्ध कक्षा-1 गणित संदर्शिका के अनुसार ही कराया जाए।

School Readiness Calendar 2026-27

https://diksha.gov.in/play/collection/do_314522715559370752132621

School Readiness Manual 2026-27
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31452271859224576014971

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रामनवमी का अवकाश 27 मार्च को करने के संबंध में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का मांग पत्र

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 25 Mar 2026 07:24:00 +0000

रामनवमी का अवकाश 27 मार्च को करने के संबंध में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का मांग पत्र

यूपी के लाखों सरकारी टीचर्स की नौकरी पर 'संकट':TET परीक्षा दें या फिर SIR और जनगणना के टारगेट पूरे करें

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:16:00 +0000

📰 यूपी में TET अनिवार्यता का बड़ा असर: 1.86 लाख शिक्षक दबाव में, UPTET 2026 बना निर्णायक मौका

लखनऊ:
उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस समय एक बड़े बदलाव और विवाद के दौर से गुजर रही है। प्रदेश में करीब 1.86 लाख कार्यरत शिक्षक अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं कर पाए हैं। इनमें प्राथमिक (कक्षा 1–5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) स्तर के शिक्षक शामिल हैं।

इनमें से लगभग 50 हजार शिक्षक ऐसे हैं, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी न होने के कारण TET परीक्षा में बैठने के भी पात्र नहीं हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है.

👇 पढ़िए विस्तार से पूरी न्यूज़

यूपी में 1.86 लाख शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास नहीं हैं। ये शिक्षक प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) विद्यालयों के हैं। इनमें 50 हजार तो ऐसे हैं, जो न्यूनतम योग्यता न होने के कारण परीक्षा में बैठ भी नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने TET पास करने के लिए सितंबर, 2027 की समय सीमा तय कर रखी है।

ऐसे में यूपी में चार साल बाद जुलाई में होने वाली UPTET-2026 शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका है। मुश्किल ये है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की गुत्थी में उलझे इन शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा है कि मई में होने वाले राष्ट्रीय जनगणना की ड्यूटी के बीच वे परीक्षा की तैयारी कब करेंगे?

परीक्षा का शेड्यूल क्या है, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना क्यों जरूरी है? सेवा चयन आयोग ने यूपी टीईटी में शिक्षकों के लिए क्या शर्तें जोड़ी हैं? शिक्षक संघ क्यों 2011 से पहले कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जा चुके टीईटी का विरोध कर रहे हैं? पढ़िए ये रिपोर्ट…

4 साल बाद हो रही यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 20 मार्च को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया। यूपी में ये परीक्षा 4 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले 2021 में परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन परीक्षा 2022 में हो पाई थी।

इस बार परीक्षा में 15 से 20 लाख आवेदक शामिल हो सकते हैं। इसमें 1.86 लाख वे शिक्षक भी शामिल हैं, जो परिषदीय विद्यालयों में बिना टीईटी पास कार्यरत हैं।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीईटी के आवेदन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) अनिवार्य कर दिया है। सभी नए आवेदकों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ही वे परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर पाएंगे। पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके आवेदकों को सिर्फ अपनी लॉगिन–पासवर्ड का प्रयोग करके आवेदन करना होगा।

टीईटी के पेंच में कैसे फंसे 1.86 लाख शिक्षक

संसद ने 4 अगस्त, 2009 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE-2009) कानून पारित किया। इसे 1 अप्रैल, 2010 से देशभर में लागू किया गया। इसका उद्देश्य 6 से 14 साल के हर बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है।

साथ ही, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी अनिवार्य किया गया। 27 जुलाई, 2011 को आदेश जारी करके प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य सेवा शर्त बनाई गई।

हालांकि 1 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने फैसला दिया कि जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची है, ऐसे सभी शिक्षकों को 2 साल (सितंबर 2027 तक) में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इससे कम सेवा वालों को छूट तो दी गई, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें भी TET पास करना जरूरी कर दिया गया।

साथ में, डबल बेंच ने 2014 के कर्नाटक के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसमें RTE Act को अल्पसंख्यक संस्थानों (सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) से पूरी छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि प्रमति ट्रस्ट के फैसले की समीक्षा जरूरी है। मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया। फिलहाल संवैधानिक पीठ गठित नहीं हुई है।

शिक्षक संगठनों का तर्क है कि RTE-2009 के तहत TET की अनिवार्यता जुलाई, 2011 से लागू हुई थी। ऐसे में इससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसे कैसे लागू किया जा सकता है। कई शिक्षक तो 20 से 25 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी नौकरी के बाद फिर से परीक्षा लेना कहां तक तर्कसंगत है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर के 21 लाख ऐसे शिक्षक आंदोलन पर मजबूर हुए। यूपी में दो शिक्षकों की मौत और शिक्षकों के आंदोलन के दबाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी, जिस पर अभी सुनवाई होनी है।

आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए नई शर्त जुड़ी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, प्रदेश के 1.86 लाख शिक्षकों को भी टीईटी पास करना अनिवार्य है। सितंबर, 2027 से पहले टीईटी पास नहीं होने पर उन्हें नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षकों के लिए भी आवेदन में कुछ शर्तों को जोड़ा है।

यूपीटीईटी आवेदन में बताना होगा कि क्या आप कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं? हां, का चयन करने पर आपको शिक्षक का प्रकार, संगठन/विद्यालय का नाम, जॉइनिंग तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि और मानव संपदा कोड भरना होगा। साथ ही आवेदन के समय नवीनतम वेतन पर्ची भी अपलोड करनी होगी।

आरक्षित की तरह EWS के लिए 83 अंक होगा पासिंग मार्क्स

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस बार एक बड़ा बदलाव EWS श्रेणी में किया है। EWS को भी आरक्षित वर्ग में रखा गया है। मतलब EWS श्रेणी के आवेदकों को यूपीटीईटी पास करने के लिए न्यूनतम 83 अंक लाने होंगे। पिछली बार 2022 की परीक्षा में EWS को पासिंग मार्क्स के लिए 90 अंक लाना अनिवार्य था।

50 हजार शिक्षक तो टीईटी में बैठ ही नहीं सकते

यूपीटीईटी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ने लगभग 50 हजार शिक्षकों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उनके पास यूपीटीईटी में बैठने की पात्रता ही नहीं है।

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ लखनऊ के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभाकांत मिश्रा के मुताबिक, प्रदेश में वर्ष 1998 तक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और दो साल की बीटीसी थी। प्रदेश में इस न्यूनतम योग्यता के साथ लगभग 15-20 हजार शिक्षक नौकरी कर रहे हैं।

इसके अलावा मृतक आश्रित वाले भी 15 हजार से ज्यादा शिक्षक हैं। 5 साल की सेवा के बाद उन्हें शासनादेश के मुताबिक ट्रेंड ग्रेड मिल जाता है। इसमें कई न ग्रेजुएट हैं और न ही बीटीसी पास हैं।

तीसरी श्रेणी में बीपीएड से शिक्षक की नौकरी कर रहे लोग शामिल हैं। प्रदेश में 1999 और 2004 में बीपीएड वालों की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बतौर शारीरिक शिक्षक पद पर नौकरी लगी है। ऐसे शिक्षकों की संख्या भी करीब 20 हजार है।

फिर शिक्षा मित्रों और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों का क्या होगा?

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा कहते हैं कि आरटीई-2009 एक्ट इंटर कॉलेजों में भी कक्षा 6 से 8वीं तक प्रभावी है। ऐसे में वहां 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना होगा।

प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या भी 20 हजार से अधिक है। आखिर ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आएंगे, फिर उनका क्या होगा? प्रदेश में बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त और निजी कॉलेज भी हैं। उन शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होगी। फिर शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि वे भी तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

दिनेश शर्मा कहते हैं कि प्रदेश में 1993 से शिक्षकों की भर्ती एनसीईटी (नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) की तय गाइडलाइन के अनुसार हो रही है। वहीं, प्रदेश में शिक्षकों का प्रमोशन अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत वरिष्ठता के आधार पर तय है।

SIR और राष्ट्रीय जनगणना के बीच कैसे करेंगे परीक्षा की तैयारी

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री शिवशंकर सिंह कहते हैं, अभी शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के साथ–साथ एसआईआर का काम लिया गया। मई में उन्हें राष्ट्रीय जनगणना अभियान में लगाया जा रहा है। ऐसे में वे तीन महीने बाद होने वाली यूपीटीईटी की तैयारी कब करेंगे?

उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे शिक्षकों को राहत देना चाहिए। उनकी ड्यूटी राष्ट्रीय जनगणना में हटाई जानी चाहिए।

वे आगे कहते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। मतलब, इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नियम बना सकती हैं। यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह शिक्षकों के लिए टीईटी में छूट दे सकती है।

तमिलनाडु में लगभग 4 लाख सरकारी और निजी शिक्षक हैं। उसने भी यूपी की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। इसके अलावा उसने दो साल में शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को देखते हुए क्वालीफाई मार्क्स कम रखते हुए एक अध्यादेश भी ले आई है। साथ ही सरकार ने दो साल में 6 TNTET (तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा) आयोजित कराने का निर्णय लिया है।

Chhattisgarh: 75 हजार शिक्षकों की कुर्सी पर संकट, टीईटी अग्निपरीक्षा में 92% फेल

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:15:00 +0000

Chhattisgarh: 75 हजार शिक्षकों की कुर्सी पर संकट, टीईटी अग्निपरीक्षा में 92 प्रतिशत फेल

सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद 75,000 से अधिक गैर-टीईटी (TET) शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। हालिया टीईटी परीक्षा में 92% शिक्षक अनुत्तीर्ण रहे हैं, जिससे उनकी सेवा जारी रखने की योग्यता पर सवाल उठ गए हैं। 5 वर्ष से कम सेवा शेष वाले शिक्षकों को छोड़कर, अनिवार्य टीईटी पास न करने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है

आधार में जन्मतिथि संशोधन हेतु दिशानिर्देश

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:15:00 +0000

*आधार में जन्मतिथि संशोधन हेतु दिशानिर्देश*

UP Police SI भर्ती 2025 की Official Answer Key जारी

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:14:00 +0000

👉*UP Police SI भर्ती 2025 की Official Answer Key जारी*

गैरहाजिर शिक्षिका व प्रभार रोकने वाले शिक्षक निलंबित

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:12:00 +0000

अयोध्या,जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में एक शिक्षिका और एक शक्षक को निलंबित कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई को अनुशासन कायम करने के कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय बिलारी, शिक्षा क्षेत्र बीकापुर में तैनात सहायक अध्यापिका आरती मौर्या को गंभीर आरोपों के चलते निलंबित किया गया है। बताया गया कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में वह अनुपस्थित रहीं। इसके बाद 27 जनवरी को विद्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के चावजूद पूर्व तिथि में उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर पर जबरन हस्ताक्षर कर दिए। खंड शिक्षा अधिकारी बीकापुर अमित कुमार श्रीवास्तव की जांच आख्या में

अनुशासनहीनता पर शिक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई

आरोपों की पुष्टि होने पर विभाग ने इसे अनुशासनहीनता, उद्दण्डता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना माना। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी मसोधा शैलेन्द्र कुमार को सौंपी गई है, जिन्हें 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें ब्लॉक संसाधन केंद्र मसोधा से संबद्ध किया गया है और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया।

वहीं दूसरे मामले में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पीठापुर, शिक्षा क्षेत्र तारून में तैनात सहायक अध्यापक अम्बिका प्रसाद को भी निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार, स्थानांतरण के बाद प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र प्रसाद ने 2 जुलाई 2025 को कार्यभार ग्रहण कर

लिया था, लेकिन इसके बावजूद अम्बिका प्रसाद ने कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रभार नहीं सौंपा। इससे विद्यालय के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। खंड शिक्षा अधिकारी तारून यशवंत कुमार द्वारा लिखित और मौखिक निर्देशों के बावजूद आदेशों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने इसे अनुशासनहीनता, हठधर्मिता और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही माना। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अम्बिका प्रसाद को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी सोहावल रविता राव को सौंपी गई है, जिन्हें 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें ब्लॉक संसाधन केंद्र सोहावल से संबद्ध किया गया है और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। दोनों मामलों में हुई कार्रवाई से साफ है कि शिक्षा विभाग अब अनुशासनहीनता को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की निस्तारित

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:10:00 +0000

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में 910 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को जायज ठहराया है। कहा कि चयन प्रक्रिया की शुचिता और निष्पक्षता सबसे पहले है। यदि जांच में पेपर लीक और अनियमितता के साक्ष्य मिलते हैं तो पूरी परीक्षा निरस्त करना कानूनी रूप से सही है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने पेपर लीक के आधार पर परीक्षा रद्द करने के खिलाफ याचिका दाखिल लक्ष्मी और 10 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। यह मामला विज्ञापन संख्या 51 के तहत वर्ष 2022 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। लिखित परीक्षा अप्रैल 2025 में संपन्न हुई थी। परीक्षा के तुरंत बाद लखनऊ में दो प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कुछ आरोपी अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध करा रहे थे।

UPTET News : प्राथमिक टीईटी में पांच एवं उच्च प्राथमिक में चार विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:10:00 +0000

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2026 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए प्रश्नपत्रों की विषयवस्तु के साथ प्रश्नों की संख्या और उनके अंक के संबंध में भी जानकारी दी है। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विषयवस्तु के अनुसार प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) की टीईटी में पांच विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ) तक की टीईटी के लिए चार विषयों से जुड़े प्रश्न रहेंगे।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए जो प्रश्नपत्र होंगे, उनके प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा प्रथम (हिंदी), भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू संस्कृत), गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन विषयवस्तु पर केंद्रित होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के प्रश्नपत्र में सभी के लिए भाषा प्रथम (हिंदी) और भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू संस्कृत) से 30-30 प्रश्न होंगे। आयोग के अनुसार, दोनों स्तरों की टीईटी ढाई-ढाई घंटे की होंगी।

टीईटी से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर, जानिए क्या है यह मामला और कौन कौन से हुए TET से बाहर

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 24 Mar 2026 10:09:29 +0000

प्रयागराज। पांच साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हजारों सरकारी शिक्षकों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। यही कारण है कि यूपी-टीईटी में भी पहली बार सेवारत शिक्षकों को शामिल किया गया है।

हालांकि चयन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में उच्च प्राथमिक

स्तर की टीईटी में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को तो आवेदन का मौका दिया गया है, लेकिन डीपीएड, बीपीएड और सीपीएड के आधार पर विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से चयनित और वर्तमान में कक्षा छह से आठ में पढ़ा रहे परिषदीय शिक्षकों को बाहर

कर दिया है। यह स्थिति तब है जब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी को समकक्ष माना है। 2013 में आई उच्च प्राथमिक स्तर पर 29334 गणित और विज्ञान भर्ती में भी विशिष्ट बीटीसी करने वाले

अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था। लेकिन यूपी-टीईटी 2026 से बाहर होने के कारण ये शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि टीईटी नहीं करने पर इनकी नौकरी चली जाएगी।

इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड

योग्यताधारी शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर पदोन्नति भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इन्हें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1999, 2004 और 2007-08 में विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के चयन में बीएड के साथ-साथ बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वालों को मौका दिया गया था। इसके आधार पर हजारों अभ्यर्थी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे।

उसके बाद आरटीई 2009 लागू हो गया। केंद्र सरकार ने शिक्षकों की अर्हता निर्धारित करने के लिए एक अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को अधिकृत किया था। 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 और 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के माध्यम से एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की अर्हता निर्धारित की थी।

दो साल के अंदर पास करनी है टीईटी

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर के अपने आदेश में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सरकारी शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य माना था। सेवा में बने रहने के लिए दो वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस संवर्ग की टीईटी को अनिवार्य बताया है। केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी है जिनकी पांच वर्ष से कम की सेवा बाकी है।

सेवारत शिक्षकों को देनी होगी सैलरी स्लिप

यूपी-टीईटी के ऑनलाइन आवेदन में सरकारी शिक्षकों को अपनी नवीनतम सैलरी स्लिप (वेतन पर्ची) भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक विवरण जैसे शिक्षक का प्रकार, संगठन/विद्यालय का नाम, ज्वॉइनिंग तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड भी भरना होगा।