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इस राज्य में अंतिम वेतन की 50% पेंशन सुनिश्चित राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:59:00 +0000

तमिलनाडु में अंतिम वेतन की 50% पेंशन सुनिश्चित

राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी

📰 शिक्षकों के अवकाश आवेदन समय पर निपटाने में भारी लापरवाही, सिर्फ 7.71% मामलों का समयबद्ध निस्तारण

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:58:11 +0000

📰 शिक्षकों के अवकाश आवेदन समय पर निपटाने में भारी लापरवाही, सिर्फ 7.71% मामलों का समयबद्ध निस्तारण

हरदोई। प्रदेश में शिक्षकों के अवकाश आवेदनों के निस्तारण को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से शुरू की गई ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद अधिकांश आवेदन समय सीमा के भीतर निपटाए नहीं जा रहे हैं। सीएम डैशबोर्ड के आंकड़े विभागीय सुस्ती और लापरवाही की गवाही दे रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार, फरवरी माह में प्रदेशभर के 6,09,645 शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन किया। इनमें से 4,86,067 आवेदन स्वीकृत किए गए, लेकिन केवल 46,976 आवेदन ही तय समय सीमा के भीतर निस्तारित हो सके। यह कुल का मात्र 7.71 प्रतिशत है, जो व्यवस्था की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 4,39,091 आवेदन समय सीमा के भीतर निपटाए नहीं जा सके, जिससे शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जिला स्तर पर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लखनऊ 8.94 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है, जबकि अमेठी 3.53 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है। बहराइच (7.88%), गोंडा (6.88%), बाराबंकी (6.58%), सीतापुर (6.10%), हरदोई (5.86%), लखीमपुर खीरी (5.79%), रायबरेली (5.73%), अयोध्या (5.35%) और सुलतानपुर (5.30%) जैसे जिलों में भी प्रदर्शन कमजोर रहा।

दरअसल, परिषद विद्यालयों में अवकाश प्रबंधन को सरल और जवाबदेह बनाने के लिए मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई थी। नियमों के अनुसार, आकस्मिक, मातृत्व, अर्जित और चिकित्सीय अवकाश समेत सभी प्रकार के आवेदन निर्धारित समय सीमा में निपटाना अनिवार्य है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं हो रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि सभी जिलों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जिन स्थानों पर खामियां सामने आई हैं, उन्हें जल्द दूर करने की बात कही गई है।

👉 निष्कर्ष:
शिक्षकों के अवकाश जैसे महत्वपूर्ण मामलों में इस तरह की देरी न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि शिक्षकों के मनोबल और कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। अब देखना होगा कि विभाग इस दिशा में कितनी तेजी से सुधार करता है।

📰 फर्जी डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा: 60 एजुकेशन सेंटर जांच के घेरे में, कई नए नाम आए सामने

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:57:00 +0000

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री बनाने और बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच के दौरान अब तक प्रदेश के करीब 60 एजुकेशन सेंटर जांच के दायरे में आ चुके हैं। पुलिस ने इस रैकेट के सरगना समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह ने माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की फर्जी वेबसाइट तैयार कर रखी थी। इसके जरिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के नाम पर नकली डिग्री, मार्कशीट और माइग्रेशन प्रमाण पत्र तैयार कर बेचे जाते थे। गिरोह से जुड़े एजुकेशन सेंटर छात्रों की जानकारी उपलब्ध कराते थे, जिसके बाद उन्हें जाल में फंसाकर फर्जी दस्तावेज दिए जाते थे।

जांच के अनुसार, आरोपियों द्वारा छात्रों से चार से पांच हजार रुपये तक वसूले जाते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के नाम पर बनी फर्जी डिग्रियां और दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा कोरियर के लिफाफे भी मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि गिरोह विभिन्न राज्यों में सक्रिय था।

मोबाइल फोन की जांच और आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य जिलों के युवकों के नाम भी सामने आए हैं, जो इस नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पुलिस अब इन सभी संदिग्धों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

एसपी साइबर क्राइम राजकुमार मीना ने बताया कि पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और जल्द ही सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

👉 प्रशासन की अपील:
छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या एजुकेशन सेंटर के झांसे में न आएं और केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही शिक्षा संबंधी दस्तावेज प्राप्त करें।

शिक्षक भर्ती नहीं आने से डीएलएड से यूपी वालों का मोहभंग, बाहरियों में क्रेज

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:56:31 +0000

प्रयागराज, । परिषदीय स्कूलों में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आने का नतीजा सीधे तौर पर डीएलएड प्रवेश पर दिखने लगा है। आलम यह है कि डीएलएड के 2025 सत्र की कुल सीटों के सापेक्ष 40 प्रतिशत ही भरी जा सकी हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस प्रशिक्षण से मोहभंग हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर गैर राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि) के बेरोजगारों का रुझान बढ़ता दिखाई पड़ रहा है।

डीएलएड 2025 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 28 मार्च को पूरी हुई है। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 व 3,304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों में से महज 95817 (10309 अल्पसंख्यक) सीटें ही भरी जा सकी हैं। इनमें भी लगभग 30 फीसदी या 29 हजार सीटों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। इस साल डीएलएड प्रवेश के लिए कुल 124230 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिनमें से 37333 दूसरे राज्यों के थे। इसके उलट डीएलएड के पिछले सत्र 2024 में तकरीबन दोगुने 191162 (11118 अल्पसंख्यक) अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। पिछले साल जब पहली बार गैर राज्य के अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड में प्रवेश के दरवाजे के खोले गए थे तब 34124 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस सत्र में 95817 प्रशिक्षुओं ने प्रवेश लिया है।

CTET 2026 उम्मीदवार ध्यान दें: OMR Sheet + Calculation Sheet प्राप्त करने का मौका

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:55:00 +0000

✍*CTET 2026 उम्मीदवार ध्यान दें!*

OMR Sheet + Calculation Sheet प्राप्त करने का मौका

🗓 अंतिम तिथि: 01 मई 2026

💰 शुल्क: ₹50

निलंबन के बाद बहाली एवं वेतन बहाल करने संबंधी आदेश

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:54:00 +0000

निलंबन के बाद बहाली एवं वेतन बहाल करने संबंधी आदेश

TET छूट बिल | क्या है वायरल खबर की सच्चाई?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:54:00 +0000

🔖 #TET_छूट_बिल | क्या है वायरल खबर की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बिल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेवारत शिक्षकों को TET (Teacher Eligibility Test) से छूट देने और RTE एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है।

👉 इस वायरल दावे की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है—

📌 यह बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे राज्यसभा में John Brittas (सीपीआई सांसद) द्वारा 13 मार्च 2026 को पेश किया गया है।

📌 फिलहाल यह बिल विचाराधीन (Under Consideration) है, यानी इस पर अभी चर्चा और निर्णय बाकी है।

📌 सबसे महत्वपूर्ण बात 👉 अभी तक सरकार की ओर से इस बिल को लेकर कोई आधिकारिक समर्थन या प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

📌 किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के लिए सरकार का समर्थन अनिवार्य होता है, जो फिलहाल इस मामले में नहीं दिख रहा है।

By himanshu rana

Communist Party of India (Marxist) के राज्यसभा सांसद John Brittas ने Private member bill राज्यसभा में पेश किया है। हालांकि इससे पूर्व में भी इनके द्वारा feb,09,2026 को वरिष्ठ अध्यापकों के लिए टेट से छूट की बात रखी गई थी ।

इस bill में उन्होंने टेट अनिवार्यता को retrospectively (पूर्वगामी) तरीके से लागू करने के विरुद्ध विषय को रखा है ।

केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी bill पटल पर नहीं रखा है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है , इसके लिए शिक्षकों को सड़क से संसद तक का सफ़र तय करना होगा क्योंकि ये नौकरी का विषय नहीं है ये अति-महत्वपूर्ण विषय है राष्ट्र निर्माण का ।

#rana

👉 8वें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव: 5 यूनिट फॉर्मूला से बढ़ सकती है सैलरी, OPS पर भी हलचल

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:53:00 +0000

साल 2026 की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुछ खास लेकर आ सकती है। पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, अब वे तेज होती दिख रही हैं। इस बार मामला सिर्फ फिटमेंट फैक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नया “5 यूनिट फॉर्मूला” सामने आया है, जो सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है।

सरल शब्दों में समझें तो अब तक सैलरी तय करने के लिए परिवार की जरूरतों का जो पैमाना था, उसे बदलने की बात हो रही है। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच इस अपडेट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।

क्या है 5 यूनिट फॉर्मूला और क्यों है खास

अब तक 7वें वेतन आयोग के तहत 3 कंजम्प्शन यूनिट को आधार माना जाता था। इसमें आमतौर पर पति-पत्नी और दो बच्चों को शामिल किया जाता था। लेकिन अब कर्मचारियों की तरफ से यह मांग उठी है कि परिवार के दायरे को थोड़ा और वास्तविक बनाया जाए।

नए प्रस्ताव में माता-पिता को भी इस गणना में शामिल करने की बात कही जा रही है। यानी कुल 5 यूनिट। अगर इसे लागू किया जाता है, तो सैलरी का पूरा गणित बदल सकता है।

थोड़ा अंदाजा लगाएं—अगर गणना 3 की जगह 5 यूनिट पर होगी, तो बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन में करीब 66% तक का उछाल संभव है। यही कारण है कि इसे लेकर चर्चा काफी गर्म है और लोग इसे एक बड़ा “latest update” मान रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर भी नजर

सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। अभी यह 2.57 है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3.25 या उससे ज्यादा करने की मांग की जा रही है।

अगर ऐसा होता है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि कुल सैलरी पैकेज में भी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी सीधा फायदा होगा, क्योंकि पेंशन अंतिम बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है।

किन मांगों पर टिकी हैं उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों ने इस बार कुछ अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इन बिंदुओं की हो रही है:

महंगाई के हिसाब से सैलरी में बेहतर संतुलन

इन सबको लेकर “important guidelines” और “official details” सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसमें उनकी eligibility क्या होगी और online process कैसा रहेगा, लेकिन अभी इन पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी आनी बाकी है।

कब तक आ सकता है फैसला

फिलहाल सरकार की तरफ से कोई final “official announcement” नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं तेज हुई हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

अगर 5 यूनिट फॉर्मूला और अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो यह सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर पर भी इसका असर साफ दिखेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है।

UPTET फॉर्म भरते समय अपलोड होने वाले Hand written declaration/हस्तलिखित घोषणा का प्रारूप

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:52:19 +0000

UPTET फॉर्म भरते समय अपलोड होने वाले Hand written declaration/हस्तलिखित घोषणा का प्रारूप

सहकारिता की संस्थाओं में छह महीने में होंगी 20 हजार भर्तियां

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:51:00 +0000

सहकारिता की संस्थाओं में छह महीने में होंगी 20 हजार भर्तियां

सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट के लिए विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:50:35 +0000

शिक्षकों को टीईटी से छूट के लिए विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत*

विधेयक संख्या XXVII सन् 2026

बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने हेतु एक विधेयक।

भारत के गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है—

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1. (1) इस अधिनियम को बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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2. बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 23 में—

(क) उपधारा (1) में “न्यूनतम अर्हताएँ” शब्दों के पश्चात

“उपधाराओं (4), (5) एवं (6) के उपबंधों के अधीन” शब्द जोड़े जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में द्वितीय प्रावधान (प्रोवाइजो) को हटा दिया जाएगा; तथा

(ग) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएँ जोड़ी जाएँगी, अर्थात—

“(4) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा-निर्देश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उस समय लागू भर्ती नियमों, अर्हताओं एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किसी विद्यालय में नियुक्त किया गया था, उसे सेवा में बने रहने, पदोन्नति, वरिष्ठता या सेवान्त लाभों के लिए किसी अतिरिक्त अर्हता को प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, चाहे वह अर्हता इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिसूचित की गई हो या इसके पश्चात निर्धारित की जाए।

(5) इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी परीक्षा (टेस्ट) को उत्तीर्ण करने अथवा अन्य अतिरिक्त अर्हताओं की आवश्यकता भावी (prospective) रूप से लागू होगी और केवल उन नियुक्तियों पर लागू होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या ऐसी किसी भावी तिथि से की जाएँगी, जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(6) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित तिथि से पूर्व नियुक्त या कार्यरत किसी भी शिक्षक को, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण न करने या ऐसी किसी अतिरिक्त अर्हता को प्राप्त न करने के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति, पदोन्नति से वंचित करना या कोई अन्य प्रतिकूल सेवा परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा।

(7) उपयुक्त सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी, बिना इन उपायों को सेवा सुरक्षा या पदोन्नति पात्रता से जोड़ते हुए।”

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3. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात—

“23A. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, अधिसूचना, निर्देश या दिशा-निर्देश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों, पदोन्नति के अवसरों एवं सेवानिवृत्ति लाभों को किसी नई अर्हता की अनिवार्यता लागू करके उनके प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के पश्चात निर्धारित कोई भी अर्हता भावी रूप से प्रभावी मानी जाएगी।

(3) इस धारा के प्रावधानों का प्रभाव किसी अन्य प्रचलित विधि में निहित किसी भी असंगत प्रावधान के होते हुए भी प्रधान (overriding) होगा।”

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4. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, खंड (l) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात—

“(la) धारा 23 की उपधारा (7) के अधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना;”

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5. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात—

“39A. उपयुक्त सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, ऐसे निर्देश, स्पष्टीकरण या दिशा-निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों को किसी भी प्रतिकूल सेवा परिणाम से संरक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक हों।”

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उद्देश्य एवं कारण कथन (Statement of Objects and Reasons)

बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35, 2009) [जिसे आगे ‘आरटीई अधिनियम’ कहा गया है] संविधान के अनुच्छेद 21क (21A) को प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक बालक को समान गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

आरटीई अधिनियम की धारा 23 शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारण का प्रावधान करती है, जिसके आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को नियुक्ति हेतु एक अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया है।

यद्यपि शिक्षक गुणवत्ता में सुधार का उद्देश्य आवश्यक है, तथापि हाल की न्यायिक व्याख्याओं के परिणामस्वरूप टीईटी की अनिवार्यता को उन शिक्षकों पर भी पूर्वव्यापी (retrospective) रूप से लागू किया गया है, जो आरटीई अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व वैध रूप से लागू नियमों, अर्हताओं एवं प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्त किए गए थे। यह स्थिति विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 01.09.2025 के निर्णय ‘Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य’ के पश्चात उत्पन्न हुई, जिसमें धारा 23 की व्याख्या करते हुए यह माना गया कि टीईटी केवल नई नियुक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य न्यूनतम अर्हता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन सेवा में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शेष अवधि पाँच वर्ष से अधिक है, उन्हें निर्णय की तिथि से दो वर्ष के भीतर, अर्थात 01.09.2027 तक टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। जिन शिक्षकों की शेष सेवा अवधि पाँच वर्ष से कम है, उन्हें सीमित राहत दी गई है, परंतु वे टीईटी के अभाव में पदोन्नति के लिए अपात्र बने रहेंगे।

इस प्रकार के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से शिक्षकों में व्यापक चिंता उत्पन्न हुई है, क्योंकि इनमें से अनेक शिक्षकों ने दशकों तक समर्पित सेवा प्रदान की है और विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ एवं सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये शिक्षक प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं, और केवल टीईटी अर्हता के अभाव में उन्हें प्रतिकूल स्थिति में डालना न केवल वैध सेवा अपेक्षाओं एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली की निरंतरता एवं संस्थागत स्थिरता को भी प्रभावित करेगा।

संविधान यह अपेक्षा करता है कि विधायी नीति निष्पक्षता, युक्तिसंगतता एवं अनुपातिकता के सिद्धांतों पर आधारित हो। वैध अपेक्षा का सिद्धांत, मनमाने पूर्वव्यापी दंडात्मक परिणामों के विरुद्ध सिद्धांत, तथा गुणवत्ता सुधार एवं संस्थागत स्थिरता के बीच संतुलन की आवश्यकता, इन सभी के आलोक में एक संतुलित एवं भावी (prospective) दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य अतिरिक्त अर्हताओं की अनिवार्यता भावी रूप से लागू होगी और केवल उन नियुक्तियों पर लागू होगी जो अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या अधिसूचित तिथि के बाद की जाएँगी। साथ ही, यह विधेयक अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधिक संरक्षण प्रदान करता है, जिससे उनकी सेवा निरंतरता, पदोन्नति के अवसर एवं सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षित रह सकें, जबकि उनके व्यावसायिक उन्नयन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके, बिना किसी दंडात्मक परिणाम से जोड़ते हुए।

अतः यह विधेयक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य और संवैधानिक निष्पक्षता, समानता तथा अर्जित सेवा अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे एक ओर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओर सेवा में कार्यरत शिक्षकों की गरिमा एवं सुरक्षा भी बनी रहे।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

PPF, सुकन्या समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर आया सरकार का फैसला

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:50:00 +0000

Small Savings Scheme Interest Rate:

📊 Small Savings Scheme Interest Rate: अप्रैल–जून 2026 तिमाही के लिए ब्याज दरें यथावत

सरकार ने छोटे बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को इस बार भी कोई राहत नहीं दी है। वित्त मंत्रालय की ताज़ा घोषणा के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली अप्रैल–जून तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें पहले की तरह ही बनी रहेंगी। यानी निवेशकों को अब भी वही रिटर्न मिलेगा, जो पिछले कई महीनों से मिल रहा है।

🔁 लगातार आठवीं तिमाही में नहीं हुआ बदलाव

यह लगातार आठवीं बार है जब इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार 2023-24 की चौथी तिमाही में कुछ स्कीम्स की दरों में संशोधन हुआ था। इसके बाद से निवेशक नई दरों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा।

💰 विभिन्न योजनाओं पर मौजूदा ब्याज दरें

सरकार द्वारा जारी मौजूदा दरों के अनुसार:

सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2%
3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (पोस्ट ऑफिस): 7.1%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1%
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट: 4%
किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% (राशि 115 महीनों में दोगुनी)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): 7.7%
मंथली इनकम स्कीम (MIS): 7.4%

ये सभी योजनाएं सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न के लिए जानी जाती हैं, खासकर उन लोगों के बीच जो जोखिम से बचना चाहते हैं।

⏳ निवेशकों को अभी और इंतजार

सरकार के इस फैसले से साफ है कि फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहने वालों के लिए ये योजनाएं अभी भी भरोसेमंद विकल्प बनी हुई हैं, लेकिन बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखने वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

👉 कुल मिलाकर, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन निवेशकों की नजर अब अगली तिमाही पर टिकी रहेगी।

UPTET 2026: परीक्षा में शामिल होने की अनुमति, लेकिन अवकाश नहीं—BSA का आदेश

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:49:00 +0000

UPTET 2026: परीक्षा में शामिल होने की अनुमति, लेकिन अवकाश नहीं—BSA का आदेश

लंबे समय तक काम लिया, तो पद स्थायी माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:49:00 +0000

लंबे समय तक काम लिया, तो पद स्थायी माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

आंगनबाड़ी में 65 हजार नौकरियां देंगेः मुख्यमंत्री का ऐलान

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:47:00 +0000

लखनऊ, । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसी वर्ष पांच हजार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, 60 हजार सहायिकाओं को नौकरी दी जाएगी। इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने

सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 69804 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मुख्य सेविकाओं को स्मार्ट फोन बांटे। 18440 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र और दो लाख से अधिक ग्रोथ मॉनीटरिंग डिवाइस दी गईं। उन्होंने 450 करोड़ से बने 3170 आंगनबाड़ी भवनों और 140 बाल विकास

परियोजना कार्यालय भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द भव्य कार्यक्रम में बढ़े मानदेय की सौगात मिलेगी। मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि के साथ न्यूनतम मानदेय की गारंटी भी होगी। आउटसोर्सिंग में शोषण न हो इसके लिए निगम बनाया गया है। अप्रैल से सभी विभाग आउटसोर्सिंग कर्मियों को बढ़ा मानदेय देंगे

📰 TET अनिवार्यता पर बड़ी पहल: राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:46:00 +0000

📰 TET अनिवार्यता पर बड़ी पहल: राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

📌 नई दिल्ली | शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर

राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर टीईटी (TET) अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई है।

📄 क्या है पूरा मामला?

पत्र में सांसद ने बताया कि आरटीई अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि:

इससे शिक्षकों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है

यह नियम उनके दीर्घकालिक अनुभव और सेवाओं के अनुरूप नहीं है

इससे शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है

📢 क्या की गई मांग?

सांसद ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि:

संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए

पुराने (पूर्व नियुक्त) शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए

इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा

🏫 शिक्षकों के लिए क्या मतलब?

यह मांग अगर स्वीकार होती है, तो देशभर के हजारों ऐसे शिक्षक जो आरटीई 2009 से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।

📝 सीटेट रिजल्ट 2026: जल्द जारी होगा परिणाम, जानें पूरी अपडेट

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:45:00 +0000

📝 सीटेट रिजल्ट 2026: जल्द जारी होगा परिणाम, जानें पूरी अपडेट

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, परिणाम के साथ ही फाइनल आंसर-की भी जारी होने की संभावना है।

सीटेट परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इससे पहले 12 मार्च को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी। अब उम्मीदवारों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है।

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है, जो पहली से पांचवीं कक्षा (प्राइमरी) और छठी से आठवीं कक्षा (अपर प्राइमरी) के शिक्षक बनना चाहते हैं।

📊 पास होने के लिए जरूरी अंक

सीटेट परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

📌 कैसे करें रिजल्ट चेक?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं
होमपेज पर "CTET February 2026 Result" लिंक पर क्लिक करें
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें
स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा
भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड/सेव कर लें

👉 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

टीईटी से कोचिंगों को कई करोड़ का कारोबार, ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन कोचिंग की भी मांग

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:39:25 +0000

प्रयागराज,। चार साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) ने कोचिंग संचालकों की बल्ले-बल्ले कर दी है। इस बार 20 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के आदेश पर 2011 से पहले नियुक्तकक्षा एक से आठ तक के सरकारी शिक्षकों को भी सह परीक्षा पास करनी है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को तैयारी

करवाने के लिए कोचिंग संचालक भी जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं। इस एक परीक्षा से करोड़ों के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है।

20 जनवरी को यूपी-टीईटी की तारीख जारी होने के साथ ही कोचिंगों ने

तैयारी करवाने के लिए प्रवेश लेना शुरू कर दिया था और 20 मार्च को विज्ञापन जारी होने के बाद से तो ऑफलाइन से अधिक ऑनलाइन मंच पर इसकी चर्चा हो रही है। विभिन्न कोचिंग संस्थान क्रैश कोर्स, बेस्ट बैच, टार्गेट बैच, बेस्ट बुक्स, स्टडी मैटेरियल आदि का प्रलोभर देकर पैकेज बेच रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करवाने वाले संस्थान औसतन एक से पांच हजार रुपये की फीस ले रहे हैं। कुछ स्थापित नाम की फीस थोड़ी ज्यादा भी है। कोचिंग संचालक बकायदा 130 से अधिक अंक दिलवाने का दावा कर रहे

हैं। कोचिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की मानें तो आवेदकों की अनुमानित संख्या 20 लाख के आधे अभ्यर्थी यानि दस लाख भी कोचिंग के माध्यम से तैयारी करते हैं और सबसे कम फीस यानि एक हजार रुपये खर्च करते हैं तो भी दस लाख गुणे एक हजार के हिसाब से न्यूनतम एक अरब रुपये का कारोबार यूपी-टीईटी की तैयारी के नाम पर होने जा रहा है। लंबे समय से पढ़ाई से दूर अभ्यर्थी भी चार साल बाद होने जा रही टीईटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए कोचिंगों में दाखिला ले रहे हैं।

UPSSSC द्वारा PET 2025 से अब तक जारी विज्ञापनों की सूची।✅

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:39:00 +0000

*UPSSSC द्वारा PET 2025 से अब तक जारी विज्ञापनों की सूची।*✅

सैलरी स्कैम 8 वें वेतन आयोग के नाम पर फर्जी सैलरी कैलकुलेटर भेज बैंक खातों से उड़ा रहे पैसे

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:38:00 +0000

*सैलरी स्कैम 8 वें वेतन आयोग के नाम पर फर्जी सैलरी कैलकुलेटर भेज बैंक खातों से उड़ा रहे पैसे*

डिजिटल जागरूकता 8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा साइबर जाल, एक क्लिक में खाली हो सकता है खाता!

*व्हाट्सएप लिंक से डाउनलोड हुई फाइल, मोबाइल का कंट्रोल पहुंचा ठगों के हाथ।*

*साइबर क्राइम अलर्ट🖥️🚨*

सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए साइबर ठगों ने अब नया और खतरनाक तरीका अपनाया है।

*राजस्थान पुलिस की साइबर विंग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग के नाम पर फर्जी सैलरी कैलकुलेटर भेजकर बैंक खातों से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। यह ठगी खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को टारगेट कर रही है।*

महानिदेशक साइबर क्राइम संजय अग्रवाल के निर्देशन में जारी एडवाइजरी के अनुसार, ठग वाट्सएप्प पर मैसेज भेजते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि नए वेतन आयोग से सैलरी में भारी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ‘सैलरी कैलकुलेटर’ का लिंक दिया जाता है। जैसे ही कर्मचारी लिंक पर क्लिक करता है, उसे एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है।

यह फाइल वास्तव में स्पाईवेयर होती है। इंस्टॉल होते ही मोबाइल का पूरा कंट्रोल ठगों के पास चला जाता है। वे ओटीपी, नेट बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड और निजी जानकारी चुरा लेते हैं और कुछ ही मिनटों में बैंक खाता खाली कर देते हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकार कभी भी व्हाट्सएप या किसी अनजान प्लेटफॉर्म से सॉफ्टवेयर या एपीके फाइल नहीं भेजती। वेतन या पेंशन से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही उपलब्ध होती है। इसलिए किसी भी लुभावने ऑफर या लिंक पर भरोसा करना भारी नुकसान दे सकता है।

ठगी का तरीका और बचाव– एक नजर में

चरणठग क्या करते हैं आपको क्या करना चाहिए?

1 सैलरी बढ़ोतरी का लालच भरा मैसेज मैसेज को नजरअंदाज करें

2 लिंक/एपीके डाउनलोड का दबाव कभी डाउनलोड न करें

3 मोबाइल डेटा चोरी तुरंत ऐप हटाएं, फोन स्कैन करें

4 बैंक खाते से पैसे उड़ाना तुरंत 1930 पर शिकायत करें

टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षक महासंघ सुप्रीम कोर्ट में और अधिक करेगा मजबूत पैरवी

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:37:03 +0000

लखनऊ। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ सुप्रीम कोर्ट में और अधिक मजबूत पैरवी करेगा। इससे पूर्व महासंघ से जुड़े सभी संगठन 13 अप्रैल को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाल कर टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 23 शिक्षक संगठनों से बना महासंघ ब्लॉक से लेकर जिले तक, प्रदेश से लेकर देश तक आंदोलन चला रहा है।

साथ ही कानूनी लड़ाई भी मजबूती से लड़ने के लिए एकजुट है। इसी संबंध में रविवार को दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई और आगामी सुनवाई पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा हम जमीनी लड़ाई के साथ-साथ कानूनी रूप से पैरवी को तैयार हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग दो लाख शिक्षकों सहित देशभर के 18 लाख शिक्षकों की सेवा को प्रभावित नहीं होने देंगे। सभी शिक्षक महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें ।

वहीं महासंघ की लीगल टीम के राष्ट्रीय प्रभारी विवेकानंद आर्य ने बताया कि देश के लाखों शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए महासंघ सतत प्रयासरत है। बैठक में आगामी सुनवाई जो की दो अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है, के संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिवक्ताओं की राय ली गई। कोर्ट केस में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पूरी सतर्कता रखी जा रही है। हम अपनी याचिकाओं की मजबूत पैरवी की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सरकार दबाव में है, उम्मीद है शिक्षक हित में सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलेगा।

महत्वपूर्ण आदेश👉सभी संभालकर रखें : शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:36:00 +0000

बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश

त्रिपुरा 📰 TET अनिवार्यता पर बड़ा स्पष्टीकरण: 23 अगस्त 2010 से पहले की भर्ती में TET जरूरी नहीं, इस 2013 के पत्र में कुछ ऐसा ही दिया

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:35:00 +0000

📰 TET अनिवार्यता पर बड़ा स्पष्टीकरण: 23 अगस्त 2010 से पहले की भर्ती में TET जरूरी नहीं

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर TET (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है।

दस्तावेज के अनुसार, NCTE ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित की थीं। इसके तहत कक्षा 1 से 5 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) और कक्षा 6 से 8 के लिए बी.एड. जैसी योग्यताएं आवश्यक की गईं। साथ ही, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को भी अनिवार्य किया गया।

हालांकि, इस नोटिफिकेशन के पैरा 5 में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रावधान भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों या स्थानीय निकायों ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 23 अगस्त 2010 से पहले ही शुरू कर दी थी (जैसे विज्ञापन जारी कर दिए गए थे), उन भर्तियों के लिए TET पास करना अनिवार्य नहीं होगा।

यानी, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू हुई थी, उन्हें TET की बाध्यता से छूट मिलेगी।

इसके अलावा, दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2001 के NCTE नियमों के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित थीं। बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने 18 जून 2012 को कुछ राज्यों (जैसे त्रिपुरा) को अस्थायी राहत देते हुए 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों की भर्ती में शिथिलता प्रदान की थी। हालांकि, यह शर्त भी रखी गई कि ऐसे नियुक्त शिक्षक अपनी न्यूनतम योग्यता दो वर्षों के भीतर पूरी करेंगे।

अंत में, यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे NCTE के नियमों के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें और उन्हें निर्धारित समय में प्रशिक्षित भी करें।

👉 कुल मिलाकर, यह दस्तावेज उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2010 से पहले शुरू हुई थी, क्योंकि उनके लिए TET अनिवार्य नहीं माना जाएगा।

शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ता

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:33:00 +0000

शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ता

UPTET 2026 आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं एवं समाधान 🚨

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Apr 2026 11:32:00 +0000

🚨 UPTET 2026 आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं एवं समाधान 🚨

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🔹 1. OTR (One Time Registration) संबंधित जानकारी

👉 UPTET का OTR अलग से करना होगा

👉 LT, PCS, UPP आदि का OTR यहां मान्य नहीं होगा

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🔹 2. DElEd / BEd वाले अभ्यर्थी ध्यान दें

✔️ अगर आपके पास DElEd + BEd दोनों हैं:

➡️ Primary (Class 1–5) → DElEd से भरें

➡️ Junior (Class 6–8) → BEd से भरें

✔️ अगर केवल DElEd है:

➡️ Primary + Junior दोनों DElEd से भर सकते हैं

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🔹 3. Live Photo Upload में समस्या (Failed)

📌 यदि Live फोटो बार-बार फेल हो रही है:

➡️ आयोग से संपर्क करें

➡️ समस्या बताएं और थोड़ा समय दें

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🔹 4. Aadhaar vs 10th Marksheet Mismatch Issue

⚠️ यह सबसे बड़ी समस्या है

❌ नाम/स्पेस/Surname mismatch होने पर फॉर्म submit नहीं होगा

👉 उदाहरण:

• आधार में बिना स्पेस → हाईस्कूल में स्पेस

• 10th में surname → आधार में नहीं

✔️ समाधान:

➡️ तुरंत आयोग/हेल्पलाइन पर संपर्क करें

➡️ correction के लिए सूचित करें

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🔹 5. निवास प्रमाण पत्र (Domicile)

✔️ फॉर्म में डिटेल भरना आवश्यक नहीं

✔️ केवल आपके पास होना चाहिए

✔️ Migration होने पर नया बनवाएं

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🔹 6. Handwritten Declaration

✍️ स्वयं लिखना अनिवार्य

➡️ हिंदी + English दोनों में लिखकर upload करें

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🔹 7. Documents Upload (महत्वपूर्ण)

📂 सभी दस्तावेज PDF में upload करने होंगे

⚠️ जिनके documents कॉलेज में जमा हैं:

➡️ तुरंत वापस लेकर आएं

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📞 Helpline Numbers (आयोग संपर्क करें)

🕘 सामान्य समस्या:

📲 9899677276

⏰ समय: सुबह 09:00 बजे – शाम 06:00 बजे (सोम–शनिवार)

🕙 अर्हता (Eligibility) संबंधित समस्या:

📞 0532-2466851

⏰ समय: सुबह 10:00 बजे – शाम 05:00 बजे

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📢 निष्कर्ष (Important Advice):

✔️ फॉर्म भरने से पहले सभी डिटेल्स मैच कर लें

✔️ जल्दबाजी में गलती न करें

✔️ समस्या हो तो तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करें