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DA Hike July 2026: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद, 63% हो सकता है महंगाई भत्ता

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:13:42 +0000

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जून 2026 के All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आंकड़े में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून में CPI-IW 151.9 अंक पहुंचने की जानकारी सामने आई है, जबकि मई 2026 में यह 150.8 था।

जुलाई 2025 से जून 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों का औसत 148.65 आता है। 7वें वेतन आयोग के तहत इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले से यह लगभग 63.76% निकलता है। इस आधार पर जुलाई 2026 से DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और DA के 60% से बढ़कर 63% होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि, 63% DA अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा।

जून 2026 में AICPI-IW 151.9 पहुंचा

जून 2026 में AICPI-IW में 1.1 अंक की वृद्धि हुई।

महीना	AICPI-IW
मई 2026	150.8
जून 2026	151.9
बढ़ोतरी	1.1 अंक

जून का 151.9 आंकड़ा DA की आगामी गणना के लिए महत्वपूर्ण है।

जनवरी 2026 से DA 60% है

यहां एक जरूरी तथ्य ध्यान देने योग्य है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में 1 जनवरी 2026 से DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।

इससे DA 58% से बढ़कर 60% हो गया। इसी के साथ पेंशनभोगियों के लिए DR भी 60% हुआ। सरकार के अनुसार यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत गणना पद्धति के अनुसार की गई थी।

इसलिए यदि जुलाई 2026 की अगली किस्त में 3% की बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो:

60% + 3% = 63% DA

DA की गणना कैसे होती है?

7वें वेतन आयोग के तहत DA की गणना AICPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है।

प्रयुक्त गणना को इस प्रकार लिखा जा सकता है:

DA (%) = {[(12 माह का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42] ÷ 261.42} × 100

जुलाई 2025 से जून 2026 तक दिए गए आंकड़ों के आधार पर:

12 महीने का औसत AICPI-IW = 148.65
गणना = लगभग 63.76%
पूर्ण प्रतिशत में संभावित DA = 63%

यानी उपलब्ध आंकड़े 3% DA वृद्धि के अनुमान को मजबूत करते हैं, लेकिन इसे अभी सरकारी घोषणा नहीं माना जा सकता।

जुलाई 2025 से जून 2026 तक AICPI-IW के आंकड़े

महीना	AICPI-IW
जुलाई 2025	146.5
अगस्त 2025	147.1
सितंबर 2025	147.3
अक्टूबर 2025	147.7
नवंबर 2025	148.2
दिसंबर 2025	148.2
जनवरी 2026	148.6
फरवरी 2026	148.5
मार्च 2026	149.1
अप्रैल 2026	149.9
मई 2026	150.8
जून 2026	151.9
12 माह का औसत	148.65
संभावित DA	63%

DA 60% से 63% होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?

यदि सरकार 3% DA वृद्धि को मंजूरी देती है, तो अतिरिक्त DA Basic Pay का 3% होगा।

उदाहरण:

Pay Level	न्यूनतम Basic Pay	3% अतिरिक्त DA/माह	6 महीने का संभावित अंतर
Level-1	₹18,000	₹540	₹3,240
Level-2	₹19,900	₹597	₹3,582
Level-3	₹21,700	₹651	₹3,906
Level-4	₹25,500	₹765	₹4,590
Level-5	₹29,200	₹876	₹5,256
Level-6	₹35,400	₹1,062	₹6,372
Level-7	₹44,900	₹1,347	₹8,082
Level-8	₹47,600	₹1,428	₹8,568
Level-9	₹53,100	₹1,593	₹9,558
Level-10	₹56,100	₹1,683	₹10,098

ध्यान दें: यह केवल Basic Pay पर 3% अतिरिक्त DA का गणित है। वास्तविक वेतन प्रभाव में HRA, TA, NPS/अन्य कटौतियां और लागू नियमों के कारण अंतर हो सकता है।

क्या जुलाई 2026 से DA 63% पक्का है?

अभी नहीं।

AICPI-IW के आंकड़ों से संभावित DA की गणना की जा सकती है, लेकिन अंतिम DA प्रतिशत सरकार की आधिकारिक मंजूरी और आदेश से ही तय होता है।

इसलिए फिलहाल सही शीर्षक होगा:

“DA 63% होने की उम्मीद”

न कि:

“DA 63% हो गया”

यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि AICPI-IW आंकड़ा और सरकारी DA आदेश दो अलग चीजें हैं।

क्या कर्मचारियों को 6 महीने का एरियर मिलेगा?

यदि जुलाई 2026 से DA में 3% बढ़ोतरी को सरकार मंजूरी देती है और इसे 1 जुलाई 2026 से प्रभावी किया जाता है, तो प्रभावी तिथि और भुगतान आदेश के अनुसार एरियर बन सकता है।

लेकिन 6 महीने का एरियर अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसकी राशि और भुगतान की तारीख सरकार के अंतिम आदेश में स्पष्ट होगी।

8th Pay Commission के बीच DA का क्या होगा?

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत DA की व्यवस्था लागू है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से DA को 60% किया था।

आठवें वेतन आयोग की नई वेतन संरचना लागू होने पर DA की व्यवस्था किस प्रकार होगी, यह उस समय के सरकारी निर्णय और नए वेतन ढांचे पर निर्भर करेगा।

इसलिए 8th Pay Commission और जुलाई 2026 DA hike को अलग-अलग विषयों के रूप में देखना चाहिए।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की 100 योजनाएं और कार्यक्रम: 2017 से 2026 तक स्कूलों में क्या-क्या चला?

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:10:41 +0000

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले वर्षों के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों के कायाकल्प, बच्चों की उपस्थिति, नामांकन, FLN, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की सहायता और मूल्यांकन से संबंधित अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

वर्ष 2017 से 2026 के बीच बेसिक शिक्षा व्यवस्था में मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत मिशन, DBT, DIKSHA, विद्या प्रवेश, स्कूल रेडीनेस, शिक्षक संकुल, ARP, SRG, विद्या समीक्षा केंद्र सहित अनेक पहलें देखने को मिली हैं।

नीचे प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत सूची दी जा रही है।

नोट: इनमें कुछ योजनाएं स्थायी/नियमित प्रकृति की हैं, जबकि कुछ अभियान, मॉड्यूल, मूल्यांकन, वार्षिक गतिविधियां या विशेष अवधि में संचालित पहलें हैं। किसी योजना का वर्तमान वर्ष में सक्रिय होना उसके नवीनतम विभागीय आदेश/दिशानिर्देश पर निर्भर करता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की 100 प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम

1. मिशन प्रेरणा (Mission Prerna)

बेसिक शिक्षा में सीखने के परिणामों में सुधार और बच्चों के शैक्षिक स्तर को बेहतर करने के लिए प्रमुख पहल।

2. ऑपरेशन कायाकल्प (Operation Kayakalp)

सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और विद्यालय के भौतिक स्वरूप को बेहतर बनाने की पहल।

3. निपुण भारत मिशन (NIPUN Bharat Mission)

प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) हासिल करने पर केंद्रित मिशन।

4. स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम

कक्षा-1 में प्रवेश करने वाले बच्चों को विद्यालयी वातावरण के लिए तैयार करने की पहल।

5. विद्या प्रवेश (Vidya Pravesh)

बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रारंभिक चरण का कार्यक्रम।

6. शारदा अभियान

'स्कूल हर दिन आएं' के उद्देश्य से बच्चों की उपस्थिति एवं विद्यालय से जुड़ाव बढ़ाने की पहल।

7. समर्थ कार्यक्रम

दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा एवं समावेशन से संबंधित कार्यक्रम।

8. पीएम पोषण योजना

विद्यालयों में बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने की योजना, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था।

9. DBT योजना

यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते-मोजे एवं स्कूल बैग आदि के लिए पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण।

10. ई-पाठशाला

डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की पहल।

11. 100 डेज रीडिंग कैंपेन

बच्चों में पढ़ने की आदत और पठन क्षमता विकसित करने का अभियान।

12. चहक कार्यक्रम

प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के आनंदपूर्ण एवं सहज सीखने पर केंद्रित पहल।

13. राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

बच्चों में विज्ञान, गणित, नवाचार एवं खोज की प्रवृत्ति विकसित करने का कार्यक्रम।

14. DIKSHA ऐप आधारित शिक्षण

डिजिटल कंटेंट, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संसाधनों के लिए DIKSHA प्लेटफॉर्म का उपयोग।

15. कैच-अप कोर्स

बच्चों के सीखने में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष शैक्षिक गतिविधियां।

16. उपचारात्मक शिक्षण

कम सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त एवं लक्षित शिक्षण।

17. मोहल्ला क्लास

विशेष परिस्थितियों में विद्यालय से बाहर/स्थानीय स्तर पर बच्चों को शिक्षण से जोड़ने की पहल।

18. शिक्षक संकुल पहल

शिक्षकों के बीच सहयोग, अनुभव साझा करने एवं शैक्षिक सुधार के लिए व्यवस्था।

19. अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP)

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

20. स्टेट रिसोर्स ग्रुप (SRG)

शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ समूह।

21. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षा की व्यवस्था।

22. मीना मंच

बालिकाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास एवं सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित करने की पहल।

23. गार्गी मंच

बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित गतिविधियां।

24. मिशन शक्ति – विद्यालय स्तर

बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां।

25. बाल संसद

विद्यार्थियों में नेतृत्व, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने की पहल।

26. खेल-खेल में शिक्षा

गतिविधि एवं खेल आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की पहल।

27. निपुण असेसमेंट टेस्ट (NAT)

बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों और निपुण लक्ष्यों की प्रगति का आकलन।

28. विद्या समीक्षा केंद्र

डेटा आधारित निगरानी, विश्लेषण एवं शैक्षिक प्रगति की समीक्षा के लिए डिजिटल व्यवस्था।

29. स्मार्ट क्लास / ICT लैब

विद्यालयों में डिजिटल एवं तकनीकी माध्यम से शिक्षण को बढ़ावा देने की पहल।

30. प्रेरक ज्ञानोत्सव

शिक्षा एवं निपुण लक्ष्यों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने से जुड़ी गतिविधियां।

31. शिक्षा चौपाल

विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने की पहल।

32. निपुण सम्मान

निपुण लक्ष्यों की उपलब्धि और बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की पहल।

33. बालवाटिका कार्यक्रम

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और कक्षा-1 से पहले बच्चों की तैयारी पर केंद्रित कार्यक्रम।

34. प्रिंट रिच वातावरण

विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के लिए पढ़ने योग्य सामग्री का समृद्ध वातावरण तैयार करना।

35. पुस्तकालय / रीडिंग कॉर्नर

बच्चों में पठन संस्कृति विकसित करने के लिए पुस्तकालय एवं रीडिंग कॉर्नर।

36. आधारशिला मॉड्यूल

प्रारंभिक स्तर के भाषा एवं गणितीय अधिगम को मजबूत करने वाला मॉड्यूल।

37. ध्यानाकर्षण मॉड्यूल

विद्यार्थियों के सीखने में सुधार के लिए लक्षित शैक्षिक मॉड्यूल।

38. शिक्षण संग्रह मॉड्यूल

शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक संसाधनों से संबंधित मॉड्यूल।

39. शिक्षक डायरी

शिक्षकों की दैनिक/साप्ताहिक शैक्षिक योजना और गतिविधियों के लिए डायरी व्यवस्था।

40. शिक्षक संदर्शिका

शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली संदर्शिका।

41. गणित किट वितरण

बच्चों को गतिविधि आधारित गणित सीखने में सहायता देने के लिए गणित किट।

42. विज्ञान किट वितरण

विज्ञान विषय को प्रयोग एवं गतिविधि आधारित बनाने के लिए विज्ञान किट।

43. TLM मेला

Teaching Learning Material के उपयोग एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की गतिविधि।

44. भाषा एवं गणित बोर्ड

विद्यालयों में भाषा एवं गणित से संबंधित शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित करने की पहल।

45. U-DISE+ एकीकरण

विद्यालयों एवं शिक्षा से संबंधित आंकड़ों के डिजिटल संकलन एवं प्रबंधन की व्यवस्था।

46. PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के राष्ट्रीय स्तर के आकलन से संबंधित पहल।

47. SMC प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को विद्यालय प्रबंधन एवं सहभागिता के लिए प्रशिक्षण।

48. अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM)

अभिभावकों और शिक्षकों के बीच विद्यार्थियों की प्रगति को लेकर संवाद।

49. घर बैठे पढ़ाई

विशेष परिस्थितियों में घर से बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की पहल।

50. आओ अंग्रेजी सीखें

रेडियो/डिजिटल माध्यम से अंग्रेजी सीखने को प्रोत्साहित करने की पहल।

51 से 100 तक अन्य प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम

स्वच्छता पखवाड़ा
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार
हर घर तिरंगा – विद्यालय अभियान
फिट इंडिया स्कूल वीक
एक भारत श्रेष्ठ भारत
कला उत्सव
योग ओलंपियाड
शिक्षक पर्व
परीक्षा पे चर्चा
भाषा संगम
यूथ एवं इको क्लब
खेलकूद अनुदान योजना
बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना
CWSN Escort Allowance
प्रेरक विद्यालय कार्यक्रम
प्रेरक विकास खंड कार्यक्रम
निपुण विद्यालय कार्यक्रम
निपुण ब्लॉक कार्यक्रम
मानव संपदा पोर्टल
छात्र आधार प्रमाणीकरण अभियान
प्रेरणा पोर्टल
विद्या अमृत महोत्सव
जादुई पिटारा / Toy-Based Pedagogy
PRASHAST ऐप स्क्रीनिंग
SWIFT Chat Bot Quiz
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण
राज्य अध्यापक पुरस्कार
पारदर्शी ऑनलाइन शिक्षक तबादला
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम / ULLAS
FLN – बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान
उड़ान अभियान
समग्र शिक्षा अभियान
ASER सर्वेक्षण एकीकरण
सत्रांत परीक्षा / वार्षिक निपुण मूल्यांकन
ग्रीष्मावकाश गृहकार्य अभियान
प्रेरणा लक्ष्य ऐप पहल
निपुण लक्ष्य ऐप असेसमेंट
समर्थ ऐप ट्रैकिंग
शारदा पोर्टल ट्रैकिंग
प्रेरणा तालिका ट्रैकिंग
प्रेरणा सूची एकीकरण
स्कूल चलो अभियान
पढ़े भारत बढ़े भारत
बाल अधिकार जागरूकता अभियान
सड़क सुरक्षा माह/सप्ताह
EVS प्रोजेक्ट वर्क
जल संचयन जागरूकता कार्यक्रम
आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल
समग्र प्रगति पत्र / Holistic Progress Card
आनंदम / Happiness Curriculum Initiative

2017 से 2026 तक बेसिक शिक्षा में बदलाव की तस्वीर

इन योजनाओं को व्यापक रूप से देखें तो पिछले लगभग एक दशक में बेसिक शिक्षा विभाग की गतिविधियां मुख्यतः इन क्षेत्रों के आसपास केंद्रित रही हैं:

विद्यालय का कायाकल्प → शिक्षक प्रशिक्षण → डिजिटल मॉनिटरिंग → FLN → निपुण लक्ष्य → मूल्यांकन → डेटा आधारित समीक्षा → अभिभावक सहभागिता → बालिका एवं दिव्यांग शिक्षा → विद्यालयी सुविधाएं।

इस दौरान विद्यालयों में केवल पारंपरिक कक्षा शिक्षण तक सीमित रहने के बजाय अनेक पोर्टल, ऐप, मॉड्यूल, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, अभियान और रिपोर्टिंग व्यवस्थाएं भी जुड़ी हैं।

सबसे बड़ा सवाल: शिक्षक को पढ़ाने का समय कितना मिला?

इतनी योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न भी उठता है—क्या इन सभी योजनाओं की निगरानी, डेटा एंट्री, ऐप/पोर्टल अपडेट, फोटो/वीडियो अपलोड, रिपोर्टिंग और विभिन्न गतिविधियों के अनुपालन से शिक्षक के वास्तविक शिक्षण समय पर प्रभाव पड़ता है?

यही वह बिंदु है जिसे शिक्षा व्यवस्था में “Teacher Workload vs Teaching Time” के रूप में देखा जाना चाहिए।

एक शिक्षक का प्राथमिक दायित्व कक्षा में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना भी अंततः यही होना चाहिए कि:

शिक्षक को अधिक से अधिक समय बच्चों को पढ़ाने के लिए मिले और प्रशासनिक/गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ न्यूनतम हो।

व्यंग्यात्मक लेकिन विचारणीय निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में योजनाओं की कमी नहीं है।
मिशन भी हैं, अभियान भी हैं, पोर्टल भी हैं, ऐप भी हैं, मॉड्यूल भी हैं, असेसमेंट भी हैं, सर्वे भी हैं और मॉनिटरिंग की अनेक व्यवस्थाएं भी हैं।

बस एक सवाल अभी भी महत्वपूर्ण है—

“शिक्षक को शांत चित्त से केवल शिक्षण करने देने की योजना कब आएगी?”

क्योंकि अंततः 100 योजनाओं की सफलता का अंतिम परिणाम तभी दिखाई देगा, जब शिक्षक का पर्याप्त समय कक्षा में और बच्चे के सीखने में लगे।

जब तक CL शेष है, नहीं कटेगा वेतन? महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश में क्या कहा गया, जानें पूरी जानकारी

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:09:26 +0000

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए CL (Casual Leave/आकस्मिक अवकाश) और वेतन कटौती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षक के विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति में सीधे वेतन कटौती करने के बजाय, उपलब्ध आकस्मिक अवकाश (CL) में अनुपस्थिति को समायोजित किए जाने संबंधी निर्देश की जानकारी सामने आई है।

इस विषय को लेकर शिक्षकों के बीच अक्सर यह सवाल रहता है कि यदि शिक्षक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनुपस्थित मिलता है और उसके खाते में CL शेष है, तो क्या सीधे वेतन काटा जाएगा?

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद ऐसी अनुपस्थिति को परिस्थितियों के अनुसार CL में समायोजित करने की व्यवस्था बताई गई थी।

महत्वपूर्ण: इसे सामान्य रूप से "मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहने पर वेतन नहीं कटेगा" के रूप में नहीं समझना चाहिए। अनुपस्थिति का समायोजन संबंधित नियम, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और आदेश की शर्तों के अनुसार ही होगा।

निरीक्षण में अनुपस्थित मिलने पर क्या होगा?

परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है, तो पहले ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसी स्थिति में वेतन कटौती के स्थान पर उस दिन की अनुपस्थिति को आकस्मिक अवकाश (CL) में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक को बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की खुली छूट मिल गई है। CL का समायोजन भी विभागीय प्रक्रिया और उपलब्ध CL के आधार पर होगा।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी शिक्षक के खाते में 3 दिन की CL शेष है और निरीक्षण के दौरान वह एक दिन अनुपस्थित पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में, आदेश की लागू शर्तों के अनुसार उस एक दिन की अनुपस्थिति को CL में समायोजित किया जा सकता है, जिसके कारण उस दिन के वेतन की कटौती नहीं होगी।

लेकिन यदि CL उपलब्ध नहीं है या मामले में अन्य विभागीय नियम लागू होते हैं, तो स्थिति अलग हो सकती है।

क्या CL बची होने पर हर अनुपस्थिति में वेतन नहीं कटेगा?

नहीं।

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उपलब्ध आदेश/रिपोर्ट को यह अर्थ देकर नहीं देखा जाना चाहिए कि कर्मचारी जब चाहे अनुपस्थित रहे और केवल CL शेष होने के कारण वेतन कटौती से स्वतः बच जाए।

CL का उद्देश्य स्वीकृत आकस्मिक अवकाश की सुविधा देना है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति पाए जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उसका समायोजन किया जा सकता है।

इसलिए "CL शेष है तो किसी भी अनुपस्थिति पर वेतन नहीं कटेगा" कहना सही नहीं होगा।

हाथरस शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस: क्या है नया आदेश?

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:08:23 +0000

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस द्वारा जारी आदेश में विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

1. रोजाना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य

सभी शिक्षक विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान के समय निर्धारित माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।

इसका मतलब है कि शिक्षकों को केवल विद्यालय पहुंचने पर ही नहीं बल्कि विद्यालय से प्रस्थान के समय भी निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

2. बिना कारण उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई

यदि कोई शिक्षक बिना किसी उचित कारण के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है अथवा जानबूझकर विलंब करता है तो इसे शासकीय आदेशों की अवहेलना माना जाएगा।

ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

3. प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेदार

आदेश में प्रत्येक प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय की शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा।

खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे प्रतिदिन समीक्षा

सभी खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) अपने विकासखंड के विद्यालयों में प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा करेंगे।

यदि किसी विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसी दिन संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

तकनीकी अथवा नेटवर्क संबंधी समस्या होने की स्थिति में भी प्रधानाध्यापक को उसी दिन इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना उचित कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 तथा अन्य लागू सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

इसलिए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस को गंभीरता से लेना जरूरी होगा।

बार-बार लापरवाही मिलने पर तय होगी जवाबदेही

यदि किसी विद्यालय में बार-बार ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी की उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

इससे साफ है कि केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि विद्यालय स्तर एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होगी समीक्षा

आदेश में कहा गया है कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन उपस्थिति की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर नियमित समीक्षा करेंगे।

सभी विकासखंडों से संबंधित अनुपालन आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

किस-किस पर लागू होगा आदेश?

यह आदेश जनपद हाथरस के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत निम्न कार्मिकों से संबंधित है:

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक
कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षक
शिक्षा मित्र
अनुदेशक
संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक

हाथरस शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति आदेश: महत्वपूर्ण बिंदु

विषय	आदेश में निर्देश
आदेश जारी करने वाला कार्यालय	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस
आदेश दिनांक	31 जुलाई 2026
लागू क्षेत्र	जनपद हाथरस
विद्यालय	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट
उपस्थिति	ऑनलाइन
आगमन	ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य
प्रस्थान	ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य
प्रधानाध्यापक	100% ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे
BEO	प्रतिदिन ऑनलाइन समीक्षा करेंगे
तकनीकी समस्या	उसी दिन अधिकारियों को सूचना
लापरवाही	विभागीय कार्रवाई संभव
संबंधित नियम	UP Government Servants Discipline & Appeal Rules, 1999

शिक्षकों के लिए जरूरी सलाह

हाथरस जनपद के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आदेश के अनुसार प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने और प्रस्थान के समय समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए।

यदि नेटवर्क, तकनीकी समस्या या किसी अन्य कारण से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है तो संबंधित प्रधानाध्यापक को तत्काल इसकी सूचना देकर समस्या का रिकॉर्ड रखना उचित होगा।

Hathras Teacher Online Attendance 2026 – FAQs

हाथरस में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति कब से अनिवार्य है?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस के 31 जुलाई 2026 के कार्यालय आदेश के अनुसार आगामी माह से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या आगमन और प्रस्थान दोनों समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी?

हाँ। आदेश में विद्यालय आगमन एवं प्रस्थान के समय निर्धारित माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाने पर क्या होगा?

बिना उचित कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने या जानबूझकर विलंब करने को आदेशों की अवहेलना माना जा सकता है और लागू सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे?

हाँ, आदेश में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षा मित्रों/अनुदेशकों का उल्लेख किया गया है।

ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी कौन करेगा?

संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड के विद्यालयों की प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा करेंगे।

तकनीकी समस्या होने पर क्या करना होगा?

नेटवर्क अथवा तकनीकी समस्या की स्थिति में प्रधानाध्यापक को उसी दिन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी/अधिकारी को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

निष्कर्ष

हाथरस जनपद में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जारी यह आदेश विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को और सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब शिक्षकों को विद्यालय में आगमन और प्रस्थान दोनों समय निर्धारित माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

साथ ही प्रधानाध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। बार-बार लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जा सकती है।

नोट: यह पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए 31 जुलाई 2026 के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस के आदेश की प्रति पर आधारित है। उपलब्ध ऑनलाइन संदर्भों में भी हाथरस में ऑनलाइन उपस्थिति संबंधी इस आदेश की जानकारी प्रकाशित हुई है।

UP Teacher Recruitment 2026: 11,508 पदों पर भर्ती की तैयारी, 360 अंकों की परीक्षा और निगेटिव मार्किंग पर बड़ा अपडेट

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:06:15 +0000

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी।

संभावित बड़ी शिक्षक भर्ती को देखते हुए आयोग ने नई चयन व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से सिलेबस जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की तैयारी है।

वहीं, परीक्षा पैटर्न को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार लिखित परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और परीक्षा कुल 360 अंकों की होगी। गलत उत्तर पर अंक कटने यानी Negative Marking का प्रावधान भी लागू होगा।

महत्वपूर्ण: भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही पदों की संख्या, परीक्षा पैटर्न, निगेटिव मार्किंग और चयन प्रक्रिया की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

UP Teacher Vacancy 2026: 11,508 पदों का क्या है मामला?

बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों की ऑनलाइन अधियाचन अभी लंबित बताई जा रही है।

आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का औपचारिक ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है।

आयोग का कहना है कि जैसे ही रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

संभावित भर्ती की मुख्य बातें

विवरण	जानकारी
भर्ती	सहायक अध्यापक भर्ती
विद्यालय	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
विभाग	बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश
भर्ती आयोग	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
संभावित रिक्तियां	11,508
परीक्षा	लिखित परीक्षा
प्रश्नों की संख्या	120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न
कुल अंक	360
निगेटिव मार्किंग	लागू होने की जानकारी
एकेडमिक मेरिट	अंतिम स्थिति विज्ञापन में स्पष्ट होगी
सिलेबस	जल्द जारी होने की तैयारी

120 प्रश्नों की होगी 360 अंकों की परीक्षा

शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार के अनुसार चयन प्रक्रिया 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी।

इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा।

नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यदि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान अंतिम विज्ञापन में भी रखा जाता है तो अभ्यर्थियों को बिना सोचे-समझे उत्तर देने से बचना होगा।

गलत जवाब पर कटेंगे अंक, तुक्केबाजी पर लगेगी रोक

पहले बेसिक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए कई अभ्यर्थी अनुमान के आधार पर भी प्रश्नों का उत्तर दे देते थे।

नई प्रस्तावित व्यवस्था में गलत उत्तर पर अंक काटे जाने की बात सामने आई है। इससे परीक्षा में तुक्केबाजी करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है।

हालांकि, कितने अंक की निगेटिव मार्किंग होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी भर्ती विज्ञापन या परीक्षा संबंधी नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

क्या एकेडमिक मेरिट खत्म हो गई है?

शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ा सवाल एकेडमिक मेरिट को लेकर है।

नई भर्ती नियमावली के संबंध में सामने आई जानकारी के अनुसार चयन में शैक्षणिक अंकों का वेटेज नहीं होने और केवल लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर चयन किए जाने की बात कही जा रही है।

लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी के अनुसार शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान अभी समाप्त नहीं हुआ है।

इसलिए अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल यह विषय पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अंतिम स्थिति भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

68500 और 69000 शिक्षक भर्ती का दिया गया उदाहरण

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 2018 में हुई 68,500 और 69,000 सहायक शिक्षक भर्तियों का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से हुई थीं।

इसलिए आगामी भर्ती में भी लिखित परीक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि वर्तमान भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए आयोग और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आधिकारिक नियम ही मान्य होंगे।

नई भर्ती में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?

जब तक आधिकारिक विज्ञापन और सिलेबस जारी नहीं होता, अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी रोकने के बजाय संभावित पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

तैयारी के लिए जरूरी रणनीति

बेसिक शिक्षा से जुड़े विषयों की तैयारी करें।
पिछले शिक्षक भर्ती प्रश्नपत्रों को हल करें।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की नियमित प्रैक्टिस करें।
टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें।
यदि निगेटिव मार्किंग लागू होती है तो अनावश्यक अनुमान लगाने से बचें।
आधिकारिक सिलेबस जारी होने के बाद अपनी तैयारी को उसके अनुसार अपडेट करें।
मॉक टेस्ट देकर अपनी गति और सटीकता बढ़ाएं।

UP Teacher Recruitment 2026 का आधिकारिक विज्ञापन कब आएगा?

अभी भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

इसके बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।

इसलिए अभ्यर्थियों को 11,508 पदों की संख्या को फिलहाल संभावित रिक्तियों के रूप में ही देखना चाहिए। अंतिम पदों की संख्या आधिकारिक अधियाचन और भर्ती विज्ञापन में ही तय होगी।

UP Teacher Recruitment 2026: अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है। भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने की तैयारी है और परीक्षा के लिए 120 प्रश्नों एवं 360 अंकों का पैटर्न सामने आया है।

निगेटिव मार्किंग लागू होने की स्थिति में परीक्षा में सटीकता काफी महत्वपूर्ण होगी। वहीं एकेडमिक मेरिट को पूरी तरह समाप्त किए जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम निर्णय के लिए आधिकारिक भर्ती विज्ञापन और आयोग द्वारा जारी नियमों का इंतजार करना चाहिए।

FAQs – UP Teacher Recruitment 2026

Q1. UP Teacher Recruitment 2026 में कितने पद हैं?
फिलहाल 11,508 रिक्त पदों की ऑनलाइन अधियाचन लंबित होने की जानकारी सामने आई है। अंतिम पदों की संख्या आधिकारिक विज्ञापन में स्पष्ट होगी।

Q2. शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे?
प्रस्तावित चयन प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

Q3. परीक्षा कितने अंकों की होगी?
लिखित परीक्षा 360 अंकों की बताई गई है।

Q4. क्या परीक्षा में Negative Marking होगी?
गलत उत्तर पर अंक काटे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि निगेटिव मार्किंग की सटीक दर आधिकारिक विज्ञापन में स्पष्ट होगी।

Q5. क्या एकेडमिक मेरिट खत्म हो गई है?
अभी इसकी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। एकेडमिक मेरिट के संबंध में स्थिति भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

Q6. UP Teacher Recruitment 2026 का सिलेबस कब आएगा?
आयोग नई चयन व्यवस्था के अनुरूप सिलेबस तैयार कर रहा है और इसे जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की तैयारी है।

Q7. भर्ती किस आयोग के माध्यम से होगी?
इस बार परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने की तैयारी है।

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68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में मांगी 5%की छूट

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:03:33 +0000

लखनऊ। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में पांच प्रतिशत की छूट दिए के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय को तत्काल लागू कराए जाने की मांग की। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि गुरुवार को अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।

ओबीसी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने की मांग उठाई गई। कुल 150 अंकों में से ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित कर नई सूची जल्द जारी किए जाने की मांग की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि नियमानुसार जो भी उचित होगा वह कदम उठाया जाएगा।

शिक्षक भर्ती : गलत जवाब पर कटेंगे नंबर, शिक्षकों की भर्तियों में एक समान नियम लागू

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:03:11 +0000

पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा बेसिक शिक्षकों की भर्ती, लिखित परीक्षा से होगा चयन

प्रयागराज। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। गलत जवाब देने पर अंक कटेंगे। हालांकि, एकेडमिक मेरिट खत्म करने को लेकर संशय की स्थिति है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी।

पहली बार उत्तर प्रदेश के परिषदीय (बेसिक शिक्षा परिषद) विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। आयोग नई चयन व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम (सिलेबस) तैयार कर रहा है जिसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

अब तक बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) के माध्यम से आयोजित की जाती थी। उस व्यवस्था में 150 अंकों की लिखित परीक्षा होती थी और निगेटिव मार्किंग नहीं थी। साथ ही चयन में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों (एकेडमिक मेरिट) को जोड़ कर अंतिम सूची तैयार की जाती थी।

आयोग की भर्ती संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा और चयन केवल लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती के एक ही नियम हैं, अलग-अलग नियम नहीं हैं। अभ्यर्थियों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 90 प्रश्न निर्धारित विषयवार पाठ्यक्रम से और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी और इसी के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे, गलत उत्तर पर एक अंक की निगेटिव मार्किंग भी लागू की जाएगी।

हालांकि, आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का औपचारिक अध्याचन ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

आयोग का कहना है कि जैसे ही रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों की ऑनलाइन अध्याचन अभी लंबित है। इसी संभावित बड़ी भर्ती को देखते हुए आयोग पहले ही परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वे नई परीक्षा प्रणाली के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर सकें।

शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान अभी खत्म नहीं हुआ है। रही बात भर्ती के लिए परीक्षा की तो 2018 में आई 68500 और 69000 दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा से ही हुई थीं। जिसे सुपरटेट कहा जाता है। - सुरेंद्र तिवारी, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद

चयन की प्रक्रिया 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। भर्ती के नियम तय करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। हालांकि, चयन के लिए परीक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, वे सभी भर्तियों में एक समान लागू हैं। किसी भर्ती में अलग से नियम लागू नहीं किया जाएगा। - प्रशांत कुमार, अध्यक्ष, शिक्षा सेवा चयन आयोग

टीजीटी 2022 में चयनितों के लिए महत्वपूर्ण सूचना:-

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:01:56 +0000

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज:

टीजीटी 2022 में चयनितों के लिए महत्वपूर्ण सूचना:-

✍️✍️✍️

प्रशिक्षित स्नातक भर्ती-2022: अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को अंतिम अवसर

लखनऊ, 30 जुलाई 2026।

प्रशिक्षित स्नातक (विज्ञापन संख्या-01/2022) के विज्ञापित 3539 पदों के सापेक्ष 15 विषयों की लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल (Short Listed) अभ्यर्थियों का परिणाम अभिलेख सत्यापन के उपरांत उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम 12(8) के अनुसार 28 जुलाई 2026 को घोषित किया गया था।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जो अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु अनुपस्थित थे, मेरिट में आने के कारण उन्हें भी अंतिम परिणाम में औपबंधिक रूप से शामिल किया गया है। ऐसे सभी अनुपस्थित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अभिलेख सत्यापन के लिए एक अंतिम अवसर 10 अगस्त 2026 को प्रदान किया जा रहा है। अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत विज्ञप्ति और सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर प्रदर्शित है।

UPPSC GIC प्रवक्ता 2025 प्री Result जारी

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:01:32 +0000

UPPSC GIC प्रवक्ता 2025 प्री Result जारी

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2026 की परीक्षा तिथि घोषित।

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:01:16 +0000

💥केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2026 की परीक्षा तिथि घोषित।

🔥परीक्षा दिनांक 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी

💥प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पूर्व जारी किया जाएगा।

🔥 परीक्षा परिणाम अक्टूबर माह के अंत तक जारी होगा

उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रवेश और जन्मतिथि दर्ज करने को लेकर बड़ा निर्देश जारी! अब इन दस्तावेजों के आधार पर ही होगी जन्मतिथि का अंकन

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 07:00:56 +0000

🚨📚 उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रवेश और जन्मतिथि दर्ज करने को लेकर बड़ा निर्देश जारी! अब इन दस्तावेजों के आधार पर ही होगी जन्मतिथि का अंकन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने 29 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के समय जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं। यह आदेश भविष्य में जन्मतिथि संशोधन से जुड़े विवादों को रोकने और विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिलेखों को अधिक प्रमाणिक बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

📌 आदेश जारी करने की वजह

परिषद के अनुसार, जन्मतिथि संशोधन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि कई मामलों में—

✅कक्षा-1 में प्रवेश के समय बच्चे की आयु शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के अनुसार निर्धारित आयु से कम दर्ज की गई।

✅प्रवेश के समय जन्मतिथि किस दस्तावेज़ के आधार पर दर्ज की गई, इसका उल्लेख विद्यालय अभिलेखों में नहीं किया गया।

✅इस कारण बाद में जन्मतिथि संशोधन के मामलों में विवाद और कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

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📌 कक्षा-1 में प्रवेश की आयु

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि RTE Act, 2009 के अनुसार कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित है। इसलिए प्रवेश के समय आयु का सही सत्यापन आवश्यक है।

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📌 जन्मतिथि दर्ज करने के लिए मान्य दस्तावेज

यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर जन्मतिथि दर्ज की जाएगी।

यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निम्न में से किसी एक दस्तावेज़ के आधार पर जन्मतिथि अंकित की जा सकती है—

✅अस्पताल या एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) का अभिलेख

✅आंगनबाड़ी केंद्र का अभिलेख

✅ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजी का अभिलेख

✅माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा शपथ-पत्र (Affidavit)

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📌 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश

आदेश में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है कि—

✅टी.सी. (Transfer Certificate) पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए।

✅टी.सी. पर एस.आर. पंजिका (Scholar Register) संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए।

✅विद्यालय यह स्पष्ट दर्ज करें कि प्रवेश के समय जन्मतिथि किस दस्तावेज़ के आधार पर अंकित की गई थी।

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📌 यह आदेश क्यों महत्वपूर्ण है?

इस निर्देश से—

✅भविष्य में जन्मतिथि संशोधन से जुड़े विवाद कम होंगे।

✅विद्यालयी अभिलेख अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेंगे।

✅बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में जन्मतिथि संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।

✅फर्जी या बिना प्रमाण के जन्मतिथि परिवर्तन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

📢 सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवेश के समय सही दस्तावेज़ के आधार पर जन्मतिथि दर्ज करना भविष्य में होने वाली अनेक समस्याओं से बचा सकता है!!!💐💐💐

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ECCE Educator Recruitment 2026: बेसिक शिक्षा विभाग में 159 पदों पर भर्ती, ₹10,313 वेतन, बिना अनुभव के आवेदन का मौका

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 14 Aug 2026 06:59:47 +0000

UP ECCE Educator Bharti 2026: बिजनौर में 159 पदों पर भर्ती, योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया जानें

उत्तर प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। SAI INFO TECH द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिजनौर जनपद में ECCE Educator के 159 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए UP ECCE Educator Bharti 2026: बिजनौर में 159 पदों पर भर्ती, योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया जानें हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पात्रता पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है।

भर्ती का संक्षिप्त विवरण

विवरण	जानकारी
संस्थान	SAI INFO TECH
पद का नाम	ECCE Educator
विभाग	बेसिक शिक्षा विभाग
भर्ती प्रकार	थर्ड पार्टी
कुल पद	159
कार्य स्थल	बिजनौर, उत्तर प्रदेश
आवेदन प्रारंभ	21 जुलाई 2026
अंतिम तिथि	21 अगस्त 2026
मासिक वेतन	₹10,313
आयु सीमा	21 से 40 वर्ष
अनुभव	आवश्यक नहीं

शैक्षिक योग्यता

गृह विज्ञान (Home Science) विषय से स्नातक एवं न्यूनतम 50% अंक।
या NTT / CT (Nursery) / DPSE में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा।
संबंधित प्रशिक्षण NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा

न्यूनतम आयु – 21 वर्ष
अधिकतम आयु – 40 वर्ष
आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

वेतन

चयनित अभ्यर्थियों को ₹10,313 प्रति माह वेतन दिया जाएगा।

अनुभव

इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का पूर्व कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है।

कौन आवेदन कर सकता है?

पुरुष अभ्यर्थी
महिला अभ्यर्थी
दिव्यांग अभ्यर्थी
भूतपूर्व सैनिक
खिलाड़ी

ECCE Educator का कार्य

ECCE Educator का कार्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़ा होता है। चयनित अभ्यर्थी छोटे बच्चों की शिक्षा, सीखने का वातावरण तैयार करने तथा उनकी प्रारंभिक शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग करेंगे।

जरूरी दस्तावेज

शैक्षिक प्रमाण पत्र
स्नातक डिग्री
NTT/CT Nursery/DPSE प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
हस्ताक्षर
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2026

नोट

आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें तथा सभी पात्रता शर्तों की पुष्टि कर लें।

उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होंगे प्राथमिक विद्यालय, कम नामांकन वाले स्कूलों का होगा विलय

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 09:54:49 +0000

उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होंगे प्राथमिक विद्यालय, कम नामांकन वाले स्कूलों का होगा विलय

लखनऊ। लोकसभा के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकार स्कूल बंद नहीं कर रही है, बल्कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का निकटवर्ती विद्यालयों में विलय किया जाएगा। जिन विद्यालयों में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी, वहां पहली बार प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्री-प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था पहली बार शुरू की जा रही है।

इससे छोटे बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा और खाली पड़े विद्यालयों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने नकल रोकने संबंधी अध्यादेश को समाप्त कर दिया था, जबकि वर्तमान सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं का भी उल्लेख किया।

कहा कि प्रदेश में शिक्षा पर खर्च लगातार बढ़ाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय शिक्षा का बजट करीब 28 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरकारी विद्यालयों में छात्र नामांकन 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.90 करोड़ तक पहुंच गया है।

वहीं ड्राप आउट दर 19 प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत रह गई है। यह भी कहा कि आपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। 19 मानकों पर विद्यालयों की स्थिति 36 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

साथ ही पाठ्यक्रम में भी आवश्यक बदलाव कर उसे अधिक गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी बनाया गया है। मंगलवार को लोकसभा में सपा प्रमुख ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं और 26,386 प्राथमिक विद्यालय प्रभावित हुए हैं।

इसी मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि विद्यालयों को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनका पुनर्गठन किया जा रहा है।

प्रेरणा पोर्टल पर वर्तमान या पिछले शैक्षिक सत्र के डिलीट (TC Generate) स्टूडेंट को रोल बैक करने के लिए..

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 09:54:25 +0000

प्रेरणा पोर्टल पर वर्तमान या पिछले शैक्षिक सत्र के डिलीट (TC Generate) स्टूडेंट को रोल बैक करने के लिए..

*प्रेरणा पोर्टल पर* वर्तमान या पिछले शैक्षिक सत्र के..

*डिलीट (TC Generate) स्टूडेंट* को *रोल बैक* करने के लिए..

*(exclusive)* 🚩

* *टीचर लॉगिन* 👉 prernaup.in

*1* 👉 *Learning Outcome*

*2* 👉 *Student Dropout Rollback Process*

*3* 👉 लिस्ट से जिस बच्चे को पुनः ऐड करना हो, उसे उचित कारण सेलेक्ट कर आप अपने विद्यालय में *रोल बैक* कर सकते हैं.. 🙏

कार्यभार नहीं ग्रहण कर सके कई चयनित शिक्षक, 65 प्रधानाध्यापकों और 622 सहायक अध्यापकों का हुआ चयन

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:58:55 +0000

👉कार्यभार नहीं ग्रहण कर सके कई चयनित शिक्षक

65 प्रधानाध्यापकों और 622 सहायक अध्यापकों का हुआ चयन

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत 65 प्रधानाध्यापकों और 622 सहायक अध्यापकों का लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद चयन हुआ है। अंतिम रूप से चयनित होने के बावजूद अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि विद्यालय आवंटन के बाद भी कहीं पद रिक्त नहीं हैं, तो कहीं प्रबंधक ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। इससे उन्हें समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

केस एक

गोरखपुर की आंचल वर्मा का चयन एडेड भर्ती 2021 में सहायक अध्यापक पद पर हुआ था। 30 अप्रैल 2026 को उन्हें गोरखपुर के एक जूनियर हाईस्कूल में पद आवंटित हुआ। 13 मई 2026 को वह कार्यभार ग्रहण करने पहुंचीं तो प्रबंधक नहीं मिले। विद्यालय के सामने बोर्ड पर बंद होने की सूचना थी।

केस दो

जौनपुर में राहुल यादव, नेहा सिंह, श्वेता यादव, दिवाकर मौर्य, रवि प्रकाश और चंद्रशेखर सहायक अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं। हुललाल यादव का चयन प्रधानाध्यापक पद पर हुआ है। इन्हें लोहता, सिरकोनी, बक्शा आदि विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना था। वे 29 मई 2026 से दो माह से चक्कर लगा रहे हैं।

> "सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। कुछ जिलों से शिकायतें मिली हैं, इस संबंध में संबंधित को निर्देशित किया गया है।"

— मनोज कुमार द्विवेदी, अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)

वहीं, जौनपुर जिले के कई प्रबंधकों का कहना है कि पूर्व में ही स्थानांतरण से पद भरे जा चुके हैं।

शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को अधिक दिया मानदेय होगा समायोजित

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:58:28 +0000

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को अधिक दिया गया मानदेय समायोजित किया जाएगा। जून में 15 दिन गर्मी की छुट्टी रही लेकिन उन्हें पूरे महीने का मानदेय जारी किया गया था। अब इसे जुलाई के मानदेय में समायोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त में जो मानदेय जारी होगा वह 15 दिनों का कटकर

आएगा। यूपी में 1.48 लाख शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये मासिक व 24 हजार से अधिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब इनके मानदेय में कटौती की जाएगी। एसएनए स्पर्श के माध्यम से मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

बेसिक शिक्षा में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:58:11 +0000

*बेसिक शिक्षा में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा*

आंगनबाड़ी भर्ती : 177 पदों पर आवेदन शुरू, 20 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:57:30 +0000

आंगनबाड़ी भर्ती : 177 पदों पर आवेदन शुरू, 20 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

खंड शिक्षाधिकारियों की भर्ती जल्द होगी, अर्हता की अड़चन दूर

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:57:08 +0000

बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने अर्हता के संबंध में असमंजस दूर करते हुए साफ किया है कि बीएड के समकक्ष दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। शासन के विशेष सचिव अवधेश तिवारी ने इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को पत्र भेजा है।

इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने बीईओ भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले आरक्षण और नई रिक्तियों का सत्यापन करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले रिक्त पदों की सूचना भेज दी जाएगी। वर्तमान में बीईओ के कृल स्वीकृत 1031 पदों में से 350 से अधिक पद खाली है। 26 मई को 164 खंड शिक्षाधिकारियों के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले साल बीईओ की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा था लेकिन नियमावली संशोधित नहीं होने के कारण आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया था। इससे पहले आयोग ने 2019 में बीईओ के 309 पदों पर भर्ती निकाली थी जिसमें पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

महत्वपूर्ण अपडेट | माननीय सर्वोच्च न्यायालय । 28 जुलाई ऑर्डर अपलोड ⚖️]

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:56:31 +0000

📢[ ⚖️ महत्वपूर्ण अपडेट | माननीय सर्वोच्च न्यायालय । 28 जुलाई ऑर्डर अपलोड ⚖️]

🙏 साथियों,

*आज की सुनवाई के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रमुख बिंदु निम्न हैं—*

✅ 1. प्रकरण की अगली सुनवाई 04 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

✅ 2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के संबंध में अपना शपथपत्र (Affidavit) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

✅ 3. सभी पक्षकारों एवं इंटरवेनर्स को 31 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अपने सार्थक सुझाव (Meaningful Suggestions) दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये सुझाव न्यायालय द्वारा नामित अधिवक्ता के माध्यम से संकलित कर न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे।

✅ 4. सभी सुझावों पर विचार करने के बाद माननीय न्यायालय यह तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस लंबे समय से लंबित विवाद का समग्र समाधान किया जाए अथवा प्रकरण की सुनवाई मेरिट पर करके अंतिम निर्णय सुनाया जाए ।

⚠️ यह आदेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि न्यायालय इस विवाद का विधिसम्मत एवं स्थायी समाधान चाहता है ।

*अब बात आती है विपक्ष की चूंकि स्टेट थोड़ा सा हम सबके सलाह सुझाव पर विनम्र हुआ है तो सब सोच रहे हैं उन्होंने झुका लिया है, निवेदन है ऐसी गलतफहमी न रखिये अपनी सहमति दर्शाते हुए ही कोई निवेदन करिए सम्भव है वो चीजें स्वीकार हो जाएं ।* जितने पक्षकारों ने मुझसे तरह तरह के सुझाव दिए थे *आज जब स्टेट को हम यहां तक ले आए तो अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की भेंट उन हजारों लोगों को मत चढ़ाइए जो नौकरी से कुछ दूरी पर हैं ।*

*असहमति जो भी पक्ष अथवा पैरवीकार दर्ज कराएगा लिखकर ले लीजिए वही आपको आपकी नौकरी से दूर आपको लेकर जाएगा,* अभी जोश में भले मैं आपको बुरा लगूं पर जब मेरिट पर उतरेंगे तो हर दिन बढ़ती बहस के साथ आप स्वीकार करेंगे समझौता बेहतर विकल्प था ।

अतः किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी पर विश्वास न करें और सहमति ही दर्शाएं सरकार के सबमिशन के प्रति उसके बाद निवेदन करिए या मांग करिए उसके बीच कार्यरत पक्ष नहीं आ रहा है ।

*जब तक कार्यरत शिक्षक और इनका हित सुरक्षित है हमें कोई समस्या न है, वरना हम तो न्यायालय मेरिट पर ही लड़ने आये थे और लड़ेंगे भी पर तब जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रेस्पोंडेंट का लालच होगा ।*

```🤝 सभी कार्यरत शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि धैर्य, संयम एवं एकजुटता बनाए रखें । समझौता एक विकल्प मात्र है हमारे लिए, यदि कोई न मानेगा तो हम आप तो आजीविका की लड़ाई आर पार की ही लड़ेंगे । आने वाले दिनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव इस प्रकरण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । जब हम आप मिलकर यहां निर्णायक मोड़ तक केस ले आए हैं तो इसका सम्मानजनक समापन भी हम आप ही करेंगे ✌️🚩```

⚖️

*एक आश एक विश्वास सँयुक्तलीगलटीम 69000 ✍️*

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण (#MDM) के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर | मानदेय में 10% बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति आयु भी तय

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:56:12 +0000

#मध्याह्न भोजन प्राधिकरण (#MDM) के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर | मानदेय में 10% बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति आयु भी तय |

📅 लागू अवधि:

अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक

📢 प्रमुख निर्णय

👨‍🍳 रसोइए

सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित।

मानदेय में 10% वृद्धि।

👥 समन्वयक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर

सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित।

मानदेय में 10% वृद्धि।

✅ प्रमुख लाभ

कर्मचारियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग।

सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी।

कार्य के प्रति उत्साह और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

छात्रों के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती 🌱📚

बड़ा एक्शन: स्कूल निरीक्षण में गैरहाजिर मिले 52 शिक्षकों पर BSA सख्त

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:55:43 +0000

बड़ा एक्शन: स्कूल निरीक्षण में गैरहाजिर मिले 52 शिक्षकों पर BSA सख्त

BSA का आदेश: सभी शिक्षकों के विभागीय पहचान पत्र शीघ्र जारी करें

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:55:03 +0000

विभागीय पहचान पत्र बनाने विषयक

भारतीय स्टेट बैंक एंव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के मध्य दिनांक 08.07.2026 को सम्पादित MOU के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:54:27 +0000

भारतीय स्टेट बैंक एंव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के मध्य दिनांक 08.07.2026 को सम्पादित MOU के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

Uco Salary Suvidha Account

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Jul 2026 06:53:11 +0000

Uco Salary Suvidha Account