जाणवले ते . . .

आम्हाला भव्य-दिव्य काही नको!

2025-06-04T15:26:00.000+05:30

पुण्यात नुकतेच नवीन महानगरपालिका आयुक्त रूजू झाले आहेत. भारतीय लोकशाहीचा पाया ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच राज्यात घेतलेल्या नसल्याने महाराष्ट्रातल्या एकाही महानगरपालिकेत नगरसेवक नाहीत, तर आयुक्तच प्रशासक नात्याने शहरांचे सर्वेसर्वा आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने निवडून आलेल्या सरकारसारखंच महत्त्व बदली होऊन येणाऱ्या या सर्वेसर्वा आयुक्तांना आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून कराव्यात तशाच अपेक्षा नव्याने नियुक्ती होणाऱ्या आयुक्तांकडून करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठीच हा लेख. अर्थात लेख पुण्याच्या नव्या आयुक्तांच्या बाबत असला तरी थोड्याफार फरकाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २९ महानगरपालिकांच्या प्रशासकांना लागू होतील अशाच या अपेक्षा आहेत.

नव्या महापालिका आयुक्तांकडून आमची अपेक्षा अशी आहे की आपल्या कार्यकाळात ‘काहीतरी वेगळे, काहीतरी मोठे करून दाखवावे’ या हट्टापोटी जगावेगळे काहीतरी किंवा नवीन भव्य-दिव्य काही करू नये. धोरणे, कायदे, अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, परिपत्रके (याशिवाय अजूनही काही खास सरकारी संज्ञा या यादीत राहिल्या असल्यास क्षमस्व!) यांची कमतरता आपल्या प्रशासनात नाही. पण कागदावर अप्रतिम भासणाऱ्या व्यवस्था कर्तृत्वशून्य प्रशासनामुळे कशा व्हेंटिलेटरवर जातात याकडे प्राधान्याने बघण्याची गरज आहे. कायदा- नियमातील शब्द आणि उद्देश विचारात घेऊन, म्हणजे इंग्रजीत ज्याला in letter and in spirit असं म्हणतात, त्यानुसार त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न नव्या आयुक्तांनी करावेत. शब्दमर्यादेअभावी उदाहरणादाखल काही मोजक्याच गोष्टींचा उल्लेख मी करतो-

१. सर्वप्रथम पाहूया- रस्ते. पुण्यात नव्याने काही गावे समाविष्ट झाली आहेत, विकास आराखड्यातले अनेक रस्ते अद्याप प्रत्यक्षात येणे बाकी आहे. हे जे नव्याने रस्ते बांधले जातील ते बांधताना इंडियन रोड कॉंग्रेस (IRC) ची मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेणे गरजेचे आहे. उतार कसा असावा, रस्त्याच्या पायातला थर कसा असावा, डांबराचे तापमान किती असावे, रस्त्यावर फुटपाथ बांधताना त्याची उंची आणि रुंदी किती असली पाहिजे, पट्टे कसे आखावेत, अशा अनेक गोष्टी IRC मध्ये आहेत ज्या पाळणे बंधनकारक आहे. या गोष्टी पाळल्या गेल्या नाहीत तर ठेकेदाराला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद देखील आहे . आता हे जे कागदावर आहे त्याची आपण अंमलबजावणी करावी ही अपेक्षा आहे.

२. आहेत तेच रस्ते नव्याने करताना, सिमेंटचे असो वा डांबरी, त्या रस्त्यांची उंची वाढणार नाही याची काळजी घेतली जावी. हा साधा नियम न पाळल्यामुळे आजवर अनेक ठिकाणी जुने वाडे आणि इमारती हळूहळू रस्त्यापेक्षा खाली गेल्याचं दिसून येतं. पावसाळ्यात विशेषतः अशास्त्रीय पद्धतीने बांधलेल्या उंच रस्त्यांचा फटका नागरिकांना बसतो. खड्डे पडलेले रस्ते दुरुस्त करताना ते कसे दुरुस्त करावेत, खड्डे कसे बुजवावेत हे सांगणारा खुद्द महापालिकेने स्वतःहून तयार करून घेतलेला तज्ज्ञांच्या समितीचा एक अहवाल उपलब्ध आहे. पण दुर्दैवाने आज संपूर्ण शहरात एकाही ठिकाणी या २०१६ च्या अहवालातील सूचनांचे पालन होताना दिसत नाही. साहजिकच एक पाउस येऊन गेला की रस्ते खड्ड्यांनी भरून जातात. वर्षानुवर्षे तीच कथा. नव्या आयुक्तांकडून नागरिकांची अपेक्षा अशी आहे की महापालिकेने स्वतःहून तयार केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या तरी सूचना अंमलात आणाव्यात!

३. महापालिकेची स्वतःची एक खोदकाम नियमावली आहे. २०१६-१७ च्या या नियमावलीनुसार कोणत्याही कारणासाठी खोदकाम करताना त्या जागी खोदकाम कसले आहे, किती दिवस चालणार आहे, याची माहिती देणारे स्पष्ट फलक लावणे बंधनकारक आहे. फलक नसतील तर प्रतिमीटर ५०० रुपये असा दंडही आहे. हा नियम महापालिकेच्या स्वतःच्या विभागांनाही लागू आहे. पण नियमावली येऊन एवढी वर्षं उलटली तरी एकही ठेकेदार, एकही विभाग हे फलक लावत नाहीत. आपण होऊन तर सोडाच पण नागरिकांनी लेखी तक्रारी देऊनही फलक लागत नाहीत इतके प्रशासन उन्मत्त किंवा कर्तृत्वशून्य आहे. केवळ माहितीचे फलकच नव्हेत तर या नियमावलीतील इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचे पालन न झाल्यास घसघशीत दंडाची तरतूद आहे. नवीन आयुक्तांनी महापालिकेच्या स्वतःच्याच खोदकाम नियमावलीची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे.

४. पुण्याच्या मेट्रोसाठी निधी हवा असेल तर पुणे शहराचे पार्किंग धोरण असले पाहिजे अशी अट भारत सरकारने घातली होती. त्यानुसार २०१९ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने शहरासाठी पार्किंग धोरण मंजूर केले. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गिका पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या, तिसरा मार्गही प्रगतीपथावर आहे, पण सहा वर्षं उलटून गेली तरी महापालिकेने स्वतःच मंजूर केलेले पार्किंग धोरण अंमलात आणलेले नाही. स्वतःला स्मार्ट सिटी म्हणवणाऱ्या पुणे शहराच्या प्रशासनाला पार्किंग धोरण राबवायला जमत नाही? नवनियुक्त आयुक्तांनी या विषयात लक्ष घालून पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करायला घ्यायला हवी.

५. कोणत्याही वाढत्या शहराप्रमाणे रस्ते, फुटपाथ यावर होणारे अतिक्रमण हा पुण्यातही मोठा गंभीर प्रश्न आहे. पथविक्रेते, फेरीवाले यांच्या पोटावरही पाय येऊ नये आणि अतिक्रमणे होऊन नागरिकांची अडचणही होऊ नये या उद्देशाने याविषयीचा कायदा २०१४ मध्ये आला. त्यानुसार २०२२ मध्ये पुणे महापालिकेत फेरीवाला समिती निवडली गेली. पण त्या समितीच्या ना बैठका झाल्या ना त्यांनी काही भरीव काम केले. दुसऱ्या बाजूला बेसुमार अतिक्रमणांचा विळखा शहरातल्या सर्व प्रमुख रस्त्यांना आहेच. पाच मिनिटांसाठी नो पार्किंगमध्ये लावलेली आपली गाडी (तेही चूक आहेच!), अत्यंत चपळतेने उचलून दंड वसूल केला जातो, परंतु तिथेच शेजारी वर्षानुवर्षे फुटपाथ-रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर प्रशासनाला कठोर कारवाई करता येत नाही हा विरोधाभास कोणत्याही सामान्य नागरिकाला बुचकळ्यात पाडणारा आहे. पथविक्रेत्यांनी व्यवसाय कसा करावा, त्यासाठी किती जागा व्यापावी, वेळेनंतर आपली पथारी उचलावी असे अनेक नियम अस्तित्वात आहेत, शहराचे धोरणही आहे. पण पुन्हा एकदा, अंमलबजावणीच्या बाबतीत महापालिकाच डोळे मिटून बसली आहे.

६. भारत विश्वगुरू होवो किंवा न होवो; नेत्यांच्या बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजीचा विषय घेतला तर विश्वातील सर्व नेत्यांचे आपण नक्की गुरू होऊ! गल्लीतल्या पपलू-टपलू इच्छुक नेत्यांपासून ते दिल्लीतल्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वपक्षीय नेते हे बेकायदेशीर कृत्य राजरोसपणे करतात. निवडून आल्यावर संविधान आणि कायदा पाळण्याची ते शपथ घेतात आणि लगेच निवडीबद्दल कायदा पायदळी तुडवून अभिनंदनाचे फ्लेक्स लावतात! ते रोखण्यासाठीचे नियम आणि कायदे प्रशासनाच्या हातात आहेत. कागदावर ते कठोर-बिठोर भासतात. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर का होईना डिसेंबरमध्येच आधीच्या आयुक्तांनी १९ मुद्दे असणारं सविस्तर परिपत्रक काढलं आहे. पण अंमलबजावणीच होत नसल्याने परिणाम शून्य. बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करणारे आमचे गेंड्याच्या कातडीचे नेते कागदावरच्या वाघाला घाबरणार आहेत होय?! तेव्हा आयुक्त साहेब, नियम आणि कायद्याचा वाघ प्रत्यक्षात आणायची धमक आपण दाखवावी अशी अपेक्षा आहे.

ही फक्त सहा उदाहरणे दिली असली तरी अशी प्रत्येक समस्येबाबत, प्रत्येक विभागात उदाहरणे आहेत. नियम, कायदे, धोरणे, आदेश वगैरे सगळं काही कागदावर अस्तित्वात आहे. पुण्याला अशा आयुक्तांची गरज आहे जे कागदावर लिहिलेल्या गोष्टींना प्रत्यक्षात आणतील. कुवत आणि नियत असेल तर हे अशक्य नाही. आयुक्तपदावरच्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या कुवतीबद्दल आम्हाला जराही शंका नाही. तेव्हा आयुक्तसाहेब, आपल्या कार्यकाळात काहीही भव्यदिव्य करायला जाऊ नका. फक्त आहेत तेच नियम कायदे अंमलात आणा, त्यासाठी जे करावं लागतं ते करण्याची नियत दाखवा, एवढीच अपेक्षा आहे!

(दि. ४ जून २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

संदर्भ :

• https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/road-contractors-must-follow-irc-standards-or-pay-rs-1-lakh-fine/articleshow/78821955.cms

• Road Development and Road Maintenance Committee Report 2016

• पुणे शहरातील खोदाईकरण कामाची नियमावली, नियम क्रमांक ३०.

• पुणे शहरातील खोदाईकरण कामाची नियमावली, परिशिष्ट १२.

• https://punemirror.com/pune/civic/activists-demand-action-on-delayed-pune-parking-policy/cid1745744098.htm

गायब नेते आणि मरणासन्न शहरं

2025-04-11T18:35:00.000+05:30

अनेकदा आपल्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये, गप्पांमध्ये ‘शहरीकरण’ या गोष्टीचा अतिशय नकारात्मक संदर्भानेच उल्लेख होतो. आणि ते स्वाभाविक आहे, याचं कारण म्हणजे आपली सर्वच शहरं म्हणजे अत्यंत बकाल, नियोजनशून्य, आणि सुजलेली मानवी वसाहत आहेत. खेड्यातला टुमदार शांतपणाही इथे नाही, आणि नियोजनबद्ध उर्जेने सळसळणाऱ्या शहराचेही गुण इथे नाहीत. ही आहे प्रचंड संख्येने दाटीवाटीने, नाईलाजानेच इथे राहणाऱ्या माणसांची वसाहत. हे असं का बरं होतं?

याची अनेक कारणं आहेत. पण मला प्राधान्याने लक्ष द्यावं असं वाटतं ती ही चार कारणं : एक म्हणजे योग्य वेळेत, योग्य ती धोरणं, नियम, कायदे यांचा अभाव. उदाहरण बघा, सिंगापूर शहरात १९७१ साली बनलेल्या विकास आराखड्याचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जातो, आणि आवश्यक ते बदल केले जातात. आपल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) स्थापन होऊन दहा वर्ष झाली तरी या संपूर्ण प्रदेशाचा अंतिम विकास आराखडा बनलेलादेखील नाही!

दुसरं कारण म्हणजे आहेत त्या धोरण-नियम-कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपले सर्वपक्षीय उदासीन नेते. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका. काही शहरांनी पाच पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ स्थानिक लोकशाहीविना काढला आहे. म्हणजे संविधान आहे, महापालिका नगरपालिकांचे कायदे आहेत, निवडणुकांचे कायदे आहेत पण त्याची अंमलबजावणीच नाही. न्यायालयातले वाद वेगाने सोडवावेत आणि ते सुटेपर्यंत लोकशाही व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, निवडणुका घ्याव्यात अशी आग्रही भूमिका सरकारने मांडलेलीच नाही. कारण राज्यात सत्तेची संगीतखुर्ची खेळणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प असणाऱ्या शहरांची नाडी आपल्याच हातात ठेवणं हा राजकीय सोयीचा भाग आहे. बाकी निवडणूक वगैरे तर मोठ्या गोष्टी झाल्या पण छोटे सोपे नियम तरी पाळता कुठे येतात आपल्या व्यवस्थेला? शहरात कुठेही खोदकाम केले की त्याबद्दलची माहिती नागरिकांना देणारे फलक लावले पाहिजेत असा नियम आहे. फलक नसतील तर दंडाची तरतूद आहे. पण नियमावर बोट ठेवून नागरिकांकडून दंड वसूल करताना कार्यक्षम असणारी आपली यंत्रणा स्वतः नियम पाळायच्या आणि दंड करण्याच्या बाबतीत कर्तृत्वशून्य आहे! थोडक्यात नियम-कायदे छोटे असो वा मोठे, सरकारने करायच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की दयनीय परिस्थिती नजरेला पडते.

तिसरं म्हणजे सरकारी सातत्याचा अभाव. याचं उदाहरण बघायचं तर पुन्हा शहरांच्या निवडणुकांकडे वळूया. आपल्या पक्षाला, आघाडी/युतीला सोयीचं असेल त्यानुसार निवडणुकीची पद्धत कधी एकसदस्यीय प्रभाग तर कधी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी बदलत राहते. कसलेही तर्कशुद्ध धोरण नाही, ठोस विचार नाही, विचारांत आणि धोरणात सातत्य नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत पुण्यातली कोणत्याही दोन सलग निवडणुका एकसारख्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत. यातून दिसतो तो त्या त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्यांचा उघडा-नागडा राजकीय स्वार्थ. यामुळे न्यायालयात याचिका जाऊन निवडणुका लांबल्या तर लांबल्या असा आमच्या लबाड नेत्यांचा पवित्रा आहे.

आणि चौथं कारण म्हणजे शहरांच्या शासनाचं संख्यात्मक आणि गुणात्मक मूल्यमापन करण्याची स्वायत्त यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. स्वतः महापालिका किंवा राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याकडून असे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. म्हणजे हजारो कोटींच्या योजना येतात, त्या योजनांची ठरवलेली उद्दिष्टे काय होती, ती किती प्रमाणात साध्य झाली, जी साध्य नसतील झाली तर त्याची कारणे काय असा एकही अहवाल आपल्याला शासनव्यवस्थेकडून मिळत नाही. आणि स्वतंत्रपणे एखाद्या स्वायत्त सामाजिक संस्थेला, अभ्यासगटाला वा विद्यापीठाला असे मूल्यमापन करायचे असेल तर पारदर्शकपणे माहितीही उपलब्ध होत नाही. हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या या महापालिका, पण आपला अर्थसंकल्प अभ्यासकांना सोपे जाईल अशा रूपात एकही महापालिका उपलब्ध करून देत नाही. शक्यतो माहिती उपलब्धच करून द्यायची नाही, म्हणजे स्वायत्त मूल्यमापनाचा संबंधच येणार नाही, असा हा प्रकार आहे. आणि मूल्यमापन होत नसल्याने पुन्हा पहिल्या पायरीवर आपण जातो- योग्य ती धोरणे बनवताच येत नाही. कारण नेमकी माहिती, आकडेवारी उपलब्ध नाही, कामाचे मूल्यमापन झालेले नाही, मग धोरण काय करणार?

आता या सगळ्यासाठी काय नागरिक जबाबदार आहेत होय? याला जबाबदार आहेत ते आमचे सर्वपक्षीय कर्तव्यभ्रष्ट नेते. आज एकाही शहरात नगरसेवक नाहीत. शहरांचा कारभार आयुक्त बघत आहेत, आणि आयुक्तांना नेमलं आहे राज्य सरकारने. मग राज्य सरकार उत्तरदायी आहे विधानसभेत बसणाऱ्या आमदारांना. त्यामुळे आमदारांवर शहराच्या कारभाराची जबाबदारी जाते. पुण्यात दीडशे-पावणे दोनशे नगरसेवक आणि आठ आमदार असं गुणोत्तर आहे. याचा अर्थ असा की एका आमदारावर किमान २० नगरसेवकांइतकं काम करायची जबाबदारी आहे. साहजिकच हे घडलेलं नाही.

नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिकारी दाद देत नाहीत, कारण पुढच्या निवडणुकीत मत मिळणार नाही अशी भीतीच त्यांना नाही. पुण्यातल्या मोहल्ला बैठकांचे वृत्तांत बघितले तरी लक्षात येईल की छोटी छोटी क्षुल्लक कामं व्हायलाही सहा-सहा महिने लावले जातात. प्रशासन स्वतःच्या मस्तीत मश्गुल, आणि ज्यांची कॉलर धरता येते असे नेते गायब. अशा अवस्थेत मग आपली शहरं व्हेंटिलेटरवर मरणासन्न अवस्थेत आहेत यात आश्चर्य काय?!

(दि ११ एप्रिल २०२५ रोजी दै.सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

चुकलेले अंदाज, सुजलेली शहरे

2025-03-12T11:00:00.002+05:30

‘शहरं म्हणजे विकासाची इंजिनं’ या प्रकारची शहरांना महत्त्व देणारी वाक्य आपल्या राजकीय नेत्यांच्या तोंडी सदैव असतात. पण प्रत्यक्षात आपल्या राज्यकर्त्यांची शहरांच्या शासनव्यवस्थेकडे बघायची वृत्ती ही अत्यंत बुरसटलेली, सरंजामी आणि मध्ययुगीन आहे. दरवर्षी महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प मांडले जातात तेव्हा तर हे अधिकच प्रकर्षाने जाणवतं. तेच मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

सध्या एकापाठोपाठ एक असे महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प सादर होत आहेत. ‘बजेट’ या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत ‘अर्थसंकल्प’ हा फार सुंदर प्रतिशब्द आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या महापालिका निव्वळ ‘अंदाजपत्रक’ मांडतात. पैसे कसे येणार आणि कसे जाणार याचे दरवर्षी चुकणारे अंदाज! त्यात ना कसला विशेष संकल्प, ना कुठली दृष्टी. पण दोष त्या त्या महापालिकांचा नाही. दोष आहे तो शहरांना आर्थिक दृष्ट्या पांगळे ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा. शहरांची शासनव्यवस्थाच इतकी भुसभुशीत करून ठेवलेली आहे की मनात आणलं तरी कोणत्या शहराला फार वेगळ्या मार्गाने वाटचाल करता येत नाही. आणि म्हणून आपली सगळी शहरं एकसारखीच दिसतात. नियोजनशून्य, बकाल, आणि सुजलेली. सर्वांचे प्रश्नही इकडून तिकडून तेच, प्रश्नांवर उपाय म्हणून सुचवल्या जाणाऱ्या योजनाही तशाच वरवर आणि पोकळ. मी असं का म्हणतो आहे ते या शहरांचे अर्थसंकल्प बघितले की लक्षात येईल.

शहरांचा मिंधेपणा

शहरांना प्रगती केव्हा करता येईल जेव्हा शहरांच्या हातात त्यांचा स्वतःचा पुरेसा पैसा असेल, पैसा उभा करायचे विविध मार्ग उपलब्ध असतील, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर जेव्हा शहरं आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतील! नुकतेच पुणे महानगरपालिकेचा १२,६१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यापैकी तब्बल ६२५२ कोटी रुपये (म्हणजे जवळपास ५०% रक्कम!) हे केंद्र-राज्य सरकारांकडून येणे अपेक्षित आहेत. यापैकी २७०० कोटी रुपये हे वस्तू-सेवा करामधला वाटा म्हणून मिळणे अपेक्षित आहेत. जकात जाऊन, स्थानिक संस्था कर आला आणि मग तोही जाऊन वस्तू सेवा कर (GST) आला. जकात असो वा स्थानिक संस्था कर, हे महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत होते. वस्तू सेवा करात शहरांना वाटा मिळणे अपेक्षित असलं तरी त्यासाठी राज्य सरकारची मेहेरबानी असावी लागते. ‘पैसे द्या’ म्हणत महापालिकांना राज्य सरकार पुढे हात पसरावे लागतात. राज्य सरकारला वाटेल तेव्हा, जमेल तेव्हा, राजकीय सोय गैरसोय बघून हे पैसे शहरांना मिळतात. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून पुणे महापालिकेला येणाऱ्या वस्तूसेवा कराची थकबाकी वाढत जाऊन ती झाली तब्बल १४०० कोटी रुपये! संपूर्ण कोल्हापूर महापालिकेचा गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प १२०० कोटींच्या घरात होता, आणि इथे पुण्याची निव्वळ जीएसटी थकबाकी १४०० कोटी! यातून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे.

शिवाय हा विषय केवळ पुण्याचा आहे असं नाही. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महानगरपालिकेला राज्य सरकारचं मांडलिक असण्यावाचून पर्यायच नाही अशी परिस्थिती आहे. ठाण्यात साडेपाच हजार कोटींपैकी किमान २,००० कोटी , नाशिक मध्ये ३०५३ कोटींपैकी किमान १५०० कोटी रुपये राज्याकडून मिळणे अपेक्षित आहे. नागपूरमध्ये तर केंद्र-राज्याच्या मदतीचं अर्थसंकल्पातलं प्रमाण ७०% एवढं प्रचंड आहे. इतर छोट्या महानगरपालिकांची तर बातच सोडा! आर्थिक नाड्या अशा प्रकारे राज्य सरकारच्या हातात असल्यावर शहरं याचक बनतात, आणि शहरांमधले राजकीय नेते राज्यातल्या नेत्यांचे मिंधे! आणि राज्य सरकारं आणि राज्यस्तरीय नेते सरंजामी आव आणत पैसा देताना उपकार करत असल्याची भावना जोपासतात.

बांधकामं करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही!

आज कोणत्याही शहरातले बहुसंख्य नेते बघा. त्यांचे या ना त्या स्वरुपात बांधकाम व्यवसायात हात असतात. ‘बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचं साटंलोटं असतं’ वगैरे गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण ते आता वेगळे उरलेच नाहीत. राजकारणीच बांधकाम व्यावसायिक झाले आहेत वा बांधकाम व्यावसायिक राजकारणी झाले आहेत. शहरांच्या अर्थसंकल्पाचा आणि बांधकाम व्यवसायाचा कसा घनिष्ट संबंध आहे हे बघणं रंजक आहे. शहरांमध्ये बेफाम बांधकामं होत राहणं, सिमेंटचे मनोरे उभे होत राहणं ही बांधकाम व्यावसायिक उर्फ राजकीय नेत्यांचीच नव्हे तर महापालिकांचीही गरज बनली आहे. पुण्याच्या अर्थसंकल्पानुसार येत्या वर्षात तब्बल २३% उत्पन्न ‘बांधकाम विकास शुल्कातून’ मिळणार आहे. तर मिळकत करातूनही गोळा होणार आहेत २३%. काल ज्यातून बांधकाम शुल्क मिळाले त्यातूनच आज मिळकतकर मिळणार आहे. अशाप्रकारे पुणे महापालिकेचा ४६% पैसा काल झालेल्या आणि आज-उद्या होणाऱ्या बांधकामामुळे येणार आहे. शहरानुसार हे आकडे बदलतील. पण गाभा तोच आहे. बांधकाम विकास शुल्क आणि मिळकतकर एवढ्या दोनच उत्पन्नावर महापालिकेची उरलीसुरली स्वायत्तता अवलंबून आहे. शहरांकडे दुसरे भरीव उत्पन्नाचे स्रोत कायद्यानेच उपलब्ध नाहीत.

उपाय काय?

या सगळ्यात आपली शहरं वाढत नाहीत, तर नुसतीच सुजतात, एखाद्या रोगट शरीरासारखी. एखाद दुसरा प्रकल्प एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने येतो. पण या वरवरच्या मलमपट्टीने रोग थोडीच बरा होणार? शहरांच्या या परिस्थितीवर काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. शहरांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठी ज्याप्रमाणे वस्तूसेवा करामध्येच राज्याचा निम्मा वाटा असतो, त्याच धर्तीवर शहरांना करामधलाच वाटा द्यायला हवा. शहरांत होणाऱ्या व्यावसायिक उलाढालीचा थेट वाटा राज्य सरकारकडे हात न पसरता शहरांना मिळायला हवा. जगभरात अनेक देशांत आयकराचा वाटाही केंद्र सरकारकडून शहरांना दिला जातो. आत्ता योजनांना अनुदान रूपात केंद्र सरकार शहरांना पैसे देत असलं तरी ते पुरेसं नाही. एकतर त्याला अटी असतात आणि तो पैसा केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या योजनेपुरताच वापरता येतो. म्हणजे शहरांची स्वायत्तता इथे जपली जात नाही. विनाअट हक्काचा वाटा मिळणे ही गरज आहे. आणि सर्वात शेवटचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शहरांची शासनव्यवस्था अमुलाग्र सुधारणे. शहरांमधली आयुक्त पद्धत बदलून महापौर पद्धत आणली पाहिजे. देशात पंतप्रधान, राज्यात मुख्यमंत्री तसं शहरात थेट कार्यकारी अधिकार असणारं महापौरपद आणि मंत्रीमंडळासारखी कौन्सिल/परिषद. सर्व राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणेच्या आवश्यकतेचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात आयुक्तामार्फत शहरांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कोणतंच राज्य सरकार सोडत नाही. (निवडणुका घेतल्या तर!) निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आपापल्या प्रभागाची जहागिरी वाटली म्हणजे नगसेवक निव्वळ प्रभागसेवक बनून राहतात, शहरांना कायदेशीर नेतृत्व उरत नाही. अशावेळी मग पालकमंत्री किंवा महापालिकेच्या बाहेरचे अन्य कोणी नेते शहरावर राज्य करतात आणि आयुक्त त्यांचा हस्तक बनतो. लोकशाही, उत्तरदायित्व या सगळ्यालाच यात हरताळ फासला जातो. या शासनव्यवस्थेला शहरांच्या मिंधेपणातच फायदा असतो. शहराच्या फायद्याचा विचार करून प्रभावीपणे करसंकलन करणे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी मिळकतकर रचनेत सुधारणा करणे अशा अवघड जागांचे निर्णय घेण्याची महापालिकेची क्षमता क्षीण होत जाते. महापालिकांची अकार्यक्षमता किती कमी आहे याची दोन उदाहरणं- २०२०-२१ मध्ये मिळकतकर न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी अभय योजना जाहीर करून महापालिकेने अशा लोकांचा दंड आणि व्याज माफ केले आणि २१० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन केले. २०२१-२२ मध्ये पुन्हा अभय योजना आली आणि महापालिकेने पुन्हा ६४ कोटी रुपये गमावले. २०२०-२१ मध्ये योजनेचा फायदा घेतलेल्यांपैकी ४२% आणि २०२१-२२ मध्ये फायदा घेतलेल्यांपैकी तब्बल ६७% लोकांनी २०२४ अखेरीपर्यंत पुन्हा मिळकतकर थकवला आहे. दुसरं उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षभरात पुण्याला ११,६०० कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळणार असा अर्थ‘संकल्प’ होता. प्रत्यक्षात ११ महिन्यात जेमतेम ६५०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

आयुक्त दरवर्षी शहरांचे अर्थसंकल्प मांडतात, त्यात कोटीच्या कोटी उड्डाणे असतात. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभरासाठीचा विकास आराखडा असतो. तो राबवण्याची नियत आणि कुवत महापालिका शासनव्यवस्थेमध्ये असल्याशिवाय आपली शहरं अशीच रोगटपणे सुजत राहणार आहेत.

(दि. १२ मार्च २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

संदर्भ :-

[1] दै. सकाळ दि. ५ मार्च २०२५ रोजीची बातमी.

[2] https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/pmc-yet-to-receive-1400-cr-gst-dues-from-stategovt-101728410906666.html

[3] https://www.lokmat.com/thane/thane-municipal-corporation-budget-2025-presented-a-a849-c653/

[4] https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/thane-civic-body-presents-rs-5645-crore-budget-for-2025-26/118788692

[5] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/nashik-civic-body-unveils-rs-3053-31cr-draft-budget-outlay-for-2025-26/articleshow/118310365.cms

[6] https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202403130316_Nagpur_Municipal_Corporation.pdf

शहरांचा ई-गव्हर्नन्स : पेला अर्धा भरलेला!

2025-01-28T16:11:00.001+05:30

गेल्या चार वर्षांपासून ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या अभ्यास गटातर्फे दरवर्षी महाराष्ट्रातील सर्व शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षीचा ई-गव्हर्नन्सचा हा लेखाजोखा नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्याविषयी-

२०२५ पर्यंत भारतात ९० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असतील असा एक अंदाज होता. पण भारत सरकारच्या प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार आत्ताच तब्बल ९५ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते झाले आहेत. २०१४ मध्ये हाच आकडा २५ कोटी एवढा होता. अवघ्या दहा वर्षांत झालेली ही वाढ अचंबित करणारी आहे. यातले बहुसंख्य मोबाईलवर इंटरनेट वापरतात. साहजिकच माहिती तंत्रज्ञान हे अफाट वेगाने आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनलं आहे. हा काही केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरता मर्यादित बदल नाही, तर तळागाळापासून झालेली क्रांती आहे. या सगळ्या बदलांना साजेश्या आपल्या शासनव्यवस्था आहेत का हे तपासून बघणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचं ई-गव्हर्नन्स धोरण-२०११, केंद्र सरकारचा मोबाईल गव्हर्नन्ससाठीचा २०१२ चा आराखडा, ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन’, ‘डिजिटल इंडिया’ या वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या राज्य-केंद्र सरकारांनी गेल्या दीड दशकात ई-गव्हर्नन्ससाठी धोरणं ठरवली. पण कागदावर असणाऱ्या या सगळ्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली, त्यात सातत्य राहिले का ते महत्त्वाचं. नेमकं हेच काम शहरी शासनव्यवस्थांचा अभ्यास करणाऱ्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने २०२२ मध्ये हातात घेतलं. देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. आज राज्यात तब्बल २९ महानगरपालिका आहेत. राज्यातली जवळपास अर्धी जनता शहरी भागात राहते. त्यामुळेच शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स तपासण्याला महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट सर्व्हे आणि नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट हा अहवाल, तसेच केंद्र-राज्य सरकारांची धोरणं या सगळ्याच्या आधारे ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सचे निकष ठरवले आहेत.

या अभ्यासाच्या एकूण ८० दिवसांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व म्हणजे २९
महानगरपालिकांची ई-गव्हर्नन्स व्यवस्था अभ्यासली गेली. त्यासाठी उपलब्धता (accessbility), सेवा (Services), पारदर्शकता (Transparency) या तीन प्रकारांत विभागलेले एकूण तब्बल १०१ निकष ठरवण्यात आले होते. महापालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल प्रणाली (Application) आणि समाजमाध्यमे या तीन ठिकाणी ही तपासणी झाली. यंदा सर्वाधिक गुण मिळवत पुणे महापालिका पहिली आली, तर अगदी थोड्या थोड्या गुणांच्या फरकाने कोल्हापूर आणि पिंपरी चिंचवड यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला. गेली सलग तीन वर्षं पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या निर्देशांकात पहिला क्रमांक पटकावत बाजी मारली होती. यंदाही पिंपरी-चिंचवडची कामगिरी चांगलीच असली तरी, पुणे आणि कोल्हापूरने आपल्या कामगिरीत कमालीची सुधारणा केल्याने पिंपरी चिंचवडला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं आहे. नेहमीच पहिल्या पाचमध्ये असणाऱ्या पुण्याने यंदा वेबसाईटबाबत आणि सेवा या निकषाबाबत विलक्षण वरचढ काम केल्यामुळे थेट अव्वल क्रमांक गाठला. तर कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेली दोन वर्षं सातत्यपूर्ण काम करत आपला ई-गव्हर्नन्स कमालीचा सुधारला. २०२३ मध्ये २० व्या क्रमांकावर असणारं कोल्हापूर शहर गेल्या वर्षी थेट तिसऱ्या आणि यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर पोचलं ते त्यांनी सर्व आघाड्यांवर केलेल्या सातत्यपूर्ण कामामुळेच.

पेला अर्धा भरलेला

ढोबळपणे म्हणायचं तर यंदा सलग चौथ्या वर्षी आलेला हा अहवाल बघता शहरांचा ई-गव्हर्नन्स टप्प्याटप्प्याने सुधारताना दिसतो आहे. २०२३ मध्ये फक्त दोन महानगरपालिकांना १० पैकी ५ पेक्षा जास्त गुण मिळाले होते. यंदा मात्र अशा महापालिका एकूण नऊ आहेत. २०२२ मध्ये, ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सच्या पहिल्या वर्षी सर्व महापालिकांत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या पिंपरी चिंचवडचे गुण होते अवघे ५.९२. पण यंदा मात्र पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या पुण्याचे गुण आहेत ८.२२! हीच प्रगती जवळपास प्रत्येक शहराची आहे. अमरावतीने २०२२ मध्ये २.९२ गुण मिळवले होते तर यंदा ६.८३ मिळवत सहावा क्रमांक मिळवला; कोल्हापूरची झेप तर २.१७ ते ८.०२ गुण एवढी मोठी आहे!

समाजमाध्यमांच्या बाबतीत महानगरपालिकांनी लक्षणीय सुधारणा केली आहे. यंदा २९ पैकी तब्बल १७ शहरांना समाजमाध्यमे या निकषावर पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत. ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध होऊ लागल्यापासून अमरावती, कोल्हापूर, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड, पुणे या अशा काही महानगरपालिकांनी ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. काही अधिकाऱ्यांचा, महापालिका आयुक्तांचा आणि राजकीय नेत्यांचाही याबाबतचा पुढाकार कौतुकास्पद होता. त्याचंच फळ म्हणजे सुधारलेला ई-गव्हर्नन्स!

पेला अर्धा रिकामा!

ई-गव्हर्नन्समध्ये कौतुकास्पद सुधारणा असली पण सारंच काही आलबेल आहे असं नाही. किंबहुना काही धक्कादायक आणि चिंताजनक बाबीही आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे आज मोबाईलवरून अक्षरशः काहीही करता येण्याची ताकद नागरिकांच्या हातात असताना ई-गव्हर्नन्समध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, तब्बल पूर्ण एक डझन शहरांना मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या निकषावर चक्क शून्य गुण मिळाले आहेत!

काही शहरनिहाय चिंताजनक बाबीही आहेत. जालना आणि परभणी या दोन शहरांना एकूण १०१ पैकी एकाही निकषाची पूर्तता न करता आल्याने शून्य गुण मिळाले. २०२३, २०२४ या दोन्ही वर्षी एक पेक्षा कमी गुण एकाही शहराला नव्हता. पण यंदा जालना, परभणी आणि जळगांव यांनी ही निराशाजनक कामगिरी केली. २०२३ मध्ये १६ व्या क्रमांकावर असणारं जळगांव यंदा थेट शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर गेलं, तर २०२४ मध्ये १८ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या परभणीने यंदा थेट तळच गाठला. जालना ही तुलनेने नवीन महापालिका म्हणून सवलत द्यावी तर नवीनच असणाऱ्या इचलकरंजीने मात्र यंदा १६वा क्रमांक पटकावला आहे.

सांगली-मिरज-कुपवाड या महापालिकेची अधोगती विशेष नोंद घ्यावी अशी आहे. २०२३ मध्ये १४वा, २०२४ मध्ये १५वा क्रमांक मिळवणारी ही महापालिका यंदा थेट २६ व्या क्रमांकावर घसरली. केवळ इतर महापालिका पुढे गेल्यामुळे हे घडलं असं नव्हे तर त्यांची स्वतःची कामगिरीही खालावली. ३.२ गुणांवरून १.९८ पर्यंत ही घसरण झाली आहे.

आव्हाने आणि पुढील दिशा

महानगरपालिकांना आपापल्या शहरांचा ई-गव्हर्नन्स गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. अगदी साध्या गोष्टींपासून सुरूवात होते. उदाहरणार्थ अनेक पालिकांची संकेतस्थळे nic.in किंवा gov.in सारख्या सरकारच्या अधिकृत पत्त्यांवर नाहीत. किंवा मुंबईसारखे मोजके अपवाद वगळता इतरांची समाजमाध्यमांवरची अकाऊन्ट्स व्हेरीफाईड नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील अधिकृत कोणतं हे चटकन कळत नाही. अशा गोष्टींचा परिणाम वापरकर्त्यावर होतो. माहिती अद्ययावत नसणे, असली तर अर्धवट असणे, सापडायला अवघड ठेवणे यामुळे ई-गव्हर्नन्सचा दर्जा घसरतो. एखाद्या आयुक्तांची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची बदली झाली की कामगिरीत घसरण होण्याचा प्रकार दिसतो. हे टाळण्यासाठी ई-गव्हर्नन्ससाठी प्रशासनाने अंतर्गत प्रक्रियाप्रणाली राबवणे आवश्यक आहे.

एकुणात भविष्यात ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी शहरांना नेटाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील, इतकंच नव्हे तर स्वतःला अद्ययावत करत राहावं लागेल. यातला सातत्य हा शब्द महत्त्वाचा आहे. एकदाच काहीतरी करून भागणार नाही, कारण कालची नवी गोष्ट आज जुनी झालेली असते, असा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेग आहे. नागरिकांना सर्वात जवळचं असणारं सरकार म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था. त्यामुळे त्यांनी कालसुसंगत राहण्याला पर्यायच नाही! आजचा ई-गव्हर्नन्सचा अर्धा रिकामा पेला पूर्ण भरण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.

(दि. २८ जानेवारी २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

लग्नसंस्थेचा प्रवास

2024-10-31T09:38:00.001+05:30

लग्न आणि त्याबरोबर निर्माण होणाऱ्या कुटुंब या दोन्ही शब्दांना जोडून ‘संस्था’ हा शब्द वापरला जातो. आणि संस्था या शब्दाबरोबर एक जी व्यापक अशी व्यवस्थेची चौकट डोळ्यासमोर येते अगदी तेच लग्न आणि कुटुंबसंस्थेला अभिप्रेत असतं. आणि व्यवस्थेची चौकट म्हणल्यावर नियम आले, व्यक्तीनुसार वाटून दिलेल्या जबाबदाऱ्या आल्या. व्यवस्थेतल्या व्यक्तींनी त्या न पाळल्यास सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या येणारी नाराजी/निषेध/विरोध हेही आलं. पण समाज, धर्म आणि कायदा याही गोष्टी प्रवाही असल्याने मानवप्राण्याच्या व्यवस्थांचा अविभाज्य भाग बनलेली ‘लग्नसंस्था’ ही देखील प्रवाही राहिली आहे. आणि ज्या वेगाने सामाजिक स्थित्यंतरं घडत आहेत त्याचा स्वाभाविक परिणाम लग्नसंस्थेवरही होऊन लग्नसंस्था आमूलाग्र बदलत आहे. त्याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

माझ्या आजीने सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी अनुरूप विवाहसंस्थेची सुरुवात केली तेव्हा लग्न ठरवणं ही केवळ त्या मुलाच्या/ मुलीच्या आई वडिलांचीच किंवा कुटुंबाचीच नव्हे तर समाजाचीच जबाबदारी असायची जणू. स्वाभाविकपणे लग्न ठरवताना लग्न ज्यांचं ठरवायचं त्यांच्या मताला फारशी किंमत नव्हती. लग्न ठरवण्याच्या निकषांवर ‘लोक काय म्हणतील’ची सावली असायची. पुढे पुढे मात्र एकत्र कुटुंबंपद्धती मागे पडली आणि जागतिकीकरणाच्या काळात कुटुंब किंवा समाज यापेक्षा व्यक्तीकेंद्रीत विचार होऊ लागला. त्याबरोबरच ज्या व्यक्तीला लग्न करायचं आहे तिला आपल्या जोडीदाराकडून काय हवंय याचाही विचार होऊ लागला. दोन व्यक्तींनी लग्न करताना काय विचार करावा याच्या समाजाच्या व्याख्या आजवर चालत आलेल्या प्रथा आणि परंपरा यावर आधारलेल्या असतात. आणि त्या उलट, जोड़ीदार शोधणारी मुलं-मुली मात्र आवड-निवड, तर्कशुद्ध विचार, व्यवहारिकता यांना महत्त्व देऊ इच्छितात. लग्नाकडून असणाऱ्या परंपरागत अपेक्षा, आणि नवरा/बायको कडून एक जोडीदार म्हणून असणाऱ्या अपेक्षा यात रस्सीखेच होऊ लागली. आणि इथेच लग्नसंस्थेतल्या बदलांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

आज तथाकथित ‘लग्नाच्या वयात’ असणारी पिढी म्हणजे मिलेनियल जनरेशन आणि जेन-झी ने ज्या पद्धतीचे बदल ज्या वेगाने होताना वाढत्या वयात बघितले आहेत तेवढे आजच्या माणसाच्या २ लाख वर्षांच्या इतिहासात आधीच्या एकाही पिढीने बघितले नसतील. प्रत्येकच पिढीला असं वाटतं की त्यांच्या पिढीत खूप बदल झाले. पण आत्ता गेल्या तीस वर्षांत झालेले बदल आणि आधीच्या पिढ्यांनी अनुभवलेले बदल यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. बदलांची तीव्रता (intensity) आणि वारंवारीता (frequency) या दोन्हींमध्ये प्रचंड फरक आहे. वेगाने बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाने, जागतिकीकरणाने दोन महत्त्वाचे बदल घडवले. एक म्हणजे पर्यायांची मुबलक उपलब्धता निर्माण केली. प्रत्येक गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय असणं हे आजच्या काळाचं व्यवच्छेदक लक्षण मानावं लागेल. माझ्या आई-वडिलांच्या पिढीने बाजारात एकाच कंपनीची स्कूटर विक्रीला असणं आणि ती विकत घ्यायची तर चार-सहा महिने वाट बघणं हे अनुभवलं आहे. आज हे ऐकूनही हास्यास्पद वाटतं. कारण कोणतीही व्यक्ती बाजारात जाऊन स्कूटर, मोटरसायकल मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे असंख्य पर्याय बघून थेट खरेदी करू शकते. पर्यायनिवडीचं स्वातंत्र्य केवळ वस्तू आणि गोष्टींबाबतच लागू होतं असं नव्हे तर एकूणच जीवनशैलीलाही लागू होतं. जागतिक सिनेमा, संगीत, वेगवेगळे कलाप्रकार, खेळ, आयुष्य जगण्याच्या तऱ्हा याबद्दलच्या माहितीची देवाण-घेवाण आज कधीही नव्हती एवढी सहजपणे होते. यातून जीवनशैलीबद्दलचे नवीन पर्याय समजतात आणि ते निवडू पाहण्याकडे कल वाढतो. पर्यायांतून निवड करण्याची मुभा माणसाला स्वातंत्र्याची अनुभूती देते, जी आजच्या पिढीलाच का, कोणत्याही पिढीला हवी हवीशीच असते!

बदलत्या जगाने आज दिलेली दुसरी मोठी गोष्टी म्हणजे customization. मराठीत सानुकूलन असा भारदस्त शब्द आहे. आपल्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेणे, customize करुन घेणे. ज्या काळात एखाद्या वाड्यातले वा इमारतीतले सगळेजण एकाच टीव्हीसमोर बसून रामायण किंवा महाभारत किंवा क्रिकेटचा सामना बघायचे, त्याकाळी माझ्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेण्याची मुभा नव्हती. ठरल्या वेळी ठरलेली मालिका टीव्हीवर लागणार तीच बघायची. आज काय झालंय? प्रत्येकाच्या हातात स्वतःचा असा मोबाईल नावाचा स्क्रीन आहे. याशिवाय लॅपटॉप आहे, टीव्ही आहेच. हवी तेवढी मोबाईल ऍप्स आहेत. घरातल्या एका व्यक्तीला रामायण बघायचं तर ती ते बघू शकते आणि त्याचवेळी दुसरी व्यक्ती गेम ऑफ थ्रोन्स पण बघू शकते. शिवाय पुढच्या वेळी मी काय प्रकारची मालिका किंवा सिनेमा बघायचं याची माझ्या आवडीनुसारच यादी तयार करुन नेटफ्लिक्स मला देत आहे. रामायण बघणाऱ्या व्यक्तीची ती यादी वेगळी आहे, गेम ऑफ थ्रोन्स वाल्याची ती वेगळी आहे. सोशल मीडिया देखील तसंच काम करतं. यूट्यूबवर मी एखादा व्हिडीओ बघितला असेल तर त्याच स्वरुपाचे व्हिडीओ मला सुचवले जातात. फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर मी जे लाईक करतो, शेअर करतो, त्याच व्यक्तीच्या पोस्ट्स किंवा इतर व्यक्तींच्या त्याच स्वरूपाच्या गोष्टी मला फेसबुक-इन्स्टाग्राम दाखवतं. मला जे आवडणार नाही ते दाखवणं टाळलं जातं. साहजिकच मी जे वाचतो आहे, पाहतो आहे ते अशा प्रकारे सानुकूलन म्हणजेच माझ्यासाठी खास customized झालेलं आहे. अगदी वाढत्या वयातच सर्व बाबतीत ही सवय झालेल्या या पिढीला अचानक सांगितलं की ‘तुमच्याकडे फार पर्याय नाहीत, आणि जे आहे ते तसंच्या तसं स्वीकारावं लागेल, customize करुन मिळणार नाही’ तर काय होईल? नाराजी, भीती, चिंता, नकारात्मक भावना असं सगळं दाटून येईल. नेमकं तेच घडतं लग्नाच्या बाबतीत!

पूर्वीच्या काळी लग्न हा प्रकार तुलनेने सोपा होता. वहिवाटेसारखा. सगळं ठरलेलं होतं. लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींनी एकमेकांकडून काय अपेक्षा ठेवावी, इतकंच काय, तर इतर लोकांनीही विवाहित जोडप्याकडून काय अपेक्षा ठेवावी हे नक्की होतं. पुरुषाने काय करायचं, स्त्रीने काय करायचं हे वाटून दिलेलं होतं. जेव्हा नियमांची चौकट आखून दिलेली असते तेव्हा आता काय करायचं हा प्रश्न पडत नाही. पण बदललेल्या आजच्या जगात ही जुनी नियमांची चौकट कालबाह्य तर वाटतेच पण त्यातल्या पुरुषसत्ताक पध्दतीला धरून असणाऱ्या कित्येक गोष्टी अयोग्यही असल्याचं जाणवतं. जुनी चौकट कालबाह्य आणि अयोग्य, पण नवीन चौकट अशी अस्तित्वातच नाही अशा कात्रीत आजच्या माझ्या पिढीची मुलंमुली अडकतात. त्यात पालक पिढीही आपली मतं घेऊन उतरते तेव्हा ही परिस्थिती अधिकच बिकट बनते. “खरंतर आई इतकी छान आणि खुल्या स्वभावाची आहे, पण माझ्या लग्नाचा विषय निघाला की अचानक विचित्र वागू लागली आहे…” अशाप्रकारची वाक्यं मी आजवर असंख्य मुला-मुलींकडून ऐकली आहेत. घडतं काय तर, बाकी सर्वार्थाने आधुनिक जीवनशैली आत्मसात केलेल्या पालकपिढीला लग्न म्हणल्यावर जुनीच नियमांची चौकट प्राधान्याने दिसते. तोंड देखलं “आजकाल कुठे एवढं काही असतं, थोडंफार इकडे तिकडे चालायचंच” या धर्तीवर काहीतरी वाक्यं पालक पिढीच्या तोंडी असली तरी ती मनापासून नसतात. ‘शक्यतो ठरल्या मार्गाने चाला’ हाच त्यांचा मुख्य आग्रह असतो. त्यात जुन्या प्रथा परंपरा मोडायला नको हा विचार तर असतोच, पण नवीन काही नियमांची चौकटच नसल्याने अज्ञाताची भीती वाटण्याने येणारा सबुरीचा सल्ला किंवा आग्रह येतो. आणि तो आला की घराघरात पालक-मुलांमध्ये लग्न या विषयाला धरून वाद, भांडणं सुरू होतात. क्वचित वाद नाही झाले तरी अपेक्षा ठरवताना मनात गोंधळाची परिस्थिती येऊन लग्नाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणं लांबणीवर टाकलं जातं. लग्न झाल्यावरही मनातली जुन्या-नव्याची रस्सीखेच संपते कुठे? त्यातून लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींमध्ये आपापसांत वाद होत, आणि एकूणच लग्न आणि सहजीवन टिकवणं आणि त्याहून पुढे जात फुलवणं हा अवघड मामला बनतो. या पद्धतीची उदाहरणं आजूबाजूला दिसली की आधीच गोंधळाच्या परिस्थितीत असणारी मुलं-मुली लग्नापासून अजूनच दूर पळतात, विषय टाळू बघतात.

आता या परिस्थितीत करायचं काय? पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे समजून घेणं की, इथून पुढे लग्नाची पारंपरिक नियमांची चौकट रेटण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे लग्न जमणं तर कठीण होईलच पण जमलेली लग्न टिकणंही कठीण होईल. काळाची चक्रं उलटी फिरवणं कोणालाही शक्य नाही. समाजाला पुन्हा मध्ययुगात न्यायला आपण काय तालिबान नाही! मुलामुलींपेक्षा पालकांनी हे स्वीकारणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग जोडीदार निवडीच्या प्रवासात पालकांकडून आग्रहाने येणाऱ्या कित्येक कालबाह्य अपेक्षा आपोआप गळून पडतील. पण याबरोबर मुला-मुलींसाठी मात्र एक आव्हान आहे. जुन्या अयोग्य, कालबाह्य वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या नाहीत तरी हरकत नाही पण तुमचा नवा मार्ग, तुमची स्वतःची नियमांची चौकट तुम्हाला आखून घ्यावी लागेल. स्वतःच्या लग्नाचं सानुकूलन म्हणजेच customization करण्याचं प्रचंड मोठं आव्हान आजच्या पिढीवर आहे. आता तुम्ही म्हणाल सानुकूलन अनुभवायची सवय तर या पिढीला आहेच. मग त्यात कसलं आलंय आव्हान! पण गंमत अशी की आमच्या पिढीला सानुकूलनाची सवय असली तरी ते दुसरं कोणीतरी करुन देतं. स्वतःच स्वतःसाठी ते करण्याची सवय आहे कुठे? मला कोणता सिनेमा बघायला आवडेल हे नेटफ्लिक्सचं अल्गोरिदम मला सानुकूलन करुन सांगतं. मी स्वतः यात काय केलं? पण जोडीदार म्हणून माणूस निवडत असताना, आणि पुढे जाऊन एकत्र रहायला लागल्यावर तुमच्या नात्याचे नियम तुम्हाला बसून ठरवावे लागतील. त्यासाठी खुला, मोकळा संवाद साधावा लागेल. एकमेकांना समजून घ्यावं लागेल, एकमेकांना मोकळीक द्यावी लागेल. हे सगळं मुलामुलींना मनातून माहिती आहेच. म्हणून तर ‘अनुरुप’च्या नोंदणी फॉर्मवरच्या अपेक्षांमध्ये जोडीदार व्यक्ती समजूतदार हवी, ‘स्पेस’ देणारी हवी या अपेक्षा आग्रहाने दिसतात. पण डोक्यात असणं आणि प्रत्यक्षात वागणुकीत हे सगळं आणणं यात फरक आहे. आपल्याला आपल्यासाठी, नात्यासाठी, घरासाठी नव्याने नियम बनवण्याची शिकवणच कधी कोणी दिली नाहीए! जे आहेत ते नियम पाळणं हा किंवा बंडखोरी करुन नियम धुडकावणं ही प्रतिक्रियावादी कृती, हे दोनच पर्याय दिसतात. पण नवीन नियम बनवणं हा प्रकार आपण शेवटचा कधी केला होता? नवीन नियम तयार करायचे तर सर्व बाजूंनी साधक-बाधक विचार करायला हवा. तो निव्वळ तात्पुरती सोय म्हणून असणारा किंवा कशाच्या तरी विरोधी असा प्रतिक्रियावादीही नसावा. नवीन नियम हे तर्कशुद्ध विचारांच्या कसोटीवर टिकतील असे हवेत. शिवाय हे नात्यासाठी निर्माण करायचे असतील तर समोरच्या व्यक्तीचे विचार, मान्यता, समजुती, भयगंड, चांगल्या-वाईट गोष्टी या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी सविस्तर, खोलवर आणि सातत्यपूर्ण संवाद साधावा लागतो. तेव्हा कुठे दोघांना मंजूर असेल अशी नात्याची नवीन नियमावली तयार होईल. साहजिकच हे काम वाटतं तेवढं सहज सोपं नाही. म्हणूनच मी म्हणालो आजची लग्नं हे मुला-मुलींसाठीही आव्हान आहे. असं आव्हान जे स्वीकारण्यावाचून पर्यायच नाही. म्हणून ज्याप्रमाणे गाडी चालवणं आपण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन शिकतो, त्याप्रमाणे लग्न करण्याआधी विवाहपूर्व समुपदेशन आज अत्यावश्यक आहे.

‘एवढं सगळं कठीण असेल तर मुलंमुली लग्नाला तयारच होणार नाहीत’ अशी एक भीती अनेकांना वाटते. पहिलं हे नमूद केलं पाहिजे की एखाद्या व्यक्तीने लग्न करायचं नाही असं ठरवलं तर लगेच समाज आणि संस्कृती बुडल्याचा आक्रोश करत भयगंड बाळगायला नको. सज्ञान व्यक्तींनी स्वतःच्या आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयात इतरांनी नाक खुपसण्याचं कारण नाही. आणि दुसरं म्हणजे केवळ लग्न निभावणं अवघड आहे असं वाटून लग्न करायलाच नको असं घडणार नाही. कोणत्याही व्यवस्थेचा उदयास्त तिच्या तत्कालीन उपयुक्ततेवर ठरतो. दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेती करण्यासाठी एका जागी स्थिरावलेल्या मानवप्राण्याला आपल्या शेती नावाच्या नव्यानेच निर्माण झालेल्या स्थावर मालमत्तेचा वारसदार नक्की करण्यासाठी लग्नव्यवस्था उपयुक्त वाटली. एकदा व्यवस्था अस्तित्वात आल्यावर तिच्या भोवती समाजव्यवस्था बांधली गेली आणि लग्नव्यवस्थेची उपयुक्तता वाढतच गेली. आजही लग्नाची उपयुक्तता मुळीच कमी झालेली दिसत नाही. माणसाला माणसाची गरज असते, नवीन पिढी वाढवण्यासाठी तिच्या भोवती प्रेमळ आपल्या माणसांची गरज आहे, आणि त्यासाठी पारंपरिक कुटुंबव्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध नाहीत. आणि या कुटुंबव्यवस्थेचा पायाच लग्न हा आहे!

थोडक्यात उपयुक्ततेच्या हाय-वे वरून लग्नव्यवस्थेचा प्रवास आजही सुसाट सुरू आहे. काळानुरूप त्यात वळणं आली, चढ-उतारही आले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या काळात तर हा हाय-वे अगदी भयानक दरी असणारा घाटरस्ता नाहीतर रोलर-कोस्टर राईडच वाटेल. पण चालक चांगला असेल तर याचाही मनमुराद आनंद लुटणं शक्य आहे. वारसाहक्क निश्चितीसाठी लग्नबंधन, मग स्थैर्य, त्याभोवतीच सर्व सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थांची बांधणी अशा टप्प्यांमधून प्रवास करत लग्नव्यवस्था आता स्वातंत्र्य आणि सानुकूलन या वळणावर आली आहे. आता वळण आल्यावर काळजीपूर्वकपणे गाडी योग्य दिशेला वळवायची आहे. एकदा हे जमलं की लग्नव्यवस्था ओझं किंवा बंधन नव्हे, तर एक धमाल प्रवास बनेल हे नक्की!

(२०२४ च्या ‘पुणे नगर वाचन मंदिर’ प्रकाशित पुनवा या दिवाळी अंकात प्रकाशित)

नशिबातले ‘स्टार्स’!

2024-07-08T21:14:00.002+05:30

वर्तमानपत्रात सिनेमाच्या परीक्षणाखाली त्या सिनेमाला ‘स्टार्स’ दिलेले असतात. ही पद्धत बरीच जुनी आहे. जी व्यक्ती परीक्षण लिहिते तीच ते स्टार्स देखील देते. आणि आपण सगळे केवळ वाचक या नात्याने त्यात सहभागी. एखादं हॉटेल थ्री-स्टार आहे की फाईव्ह स्टार आहे हे आपण ठरवत नाही. कोण ते ठरवतं हे जाणून घेण्याच्या फंदातही आपण फारसे पडत नाही. ते कोणीतरी आपल्यासाठी ठरवून दिलेलं असतं जणू. इथेही केवळ ग्राहक या नात्याने आपण त्यात सहभागी. अशा काही मोजक्या जागा सोडल्या, किंवा वर्तमानपत्रातले वाचकांचा पत्रव्यवहार वगैरे विभाग सोडले तर सामान्य माणसाची भूमिका बघ्याचीच असे. इंटरनेट क्रांतीने या व्यवस्थेला जबरदस्त धक्का दिला. इंटरनेटच्या लाटेवर स्वार होत सोशल मिडियाची त्सुनामी आली आणि तिने पारंपरिक व्यवस्थेला नुसता धक्का दिला असं नव्हे तर ती व्यवस्था उध्वस्त करून टाकली.

वर्तमानपत्र असो किंवा कोणत्याही पारंपरिक व्यवस्था, सगळीकडे नियंत्रण ठेवणाऱ्या संपादक नामक यंत्रणा असते. म्हणजे कोणता मजकूर वाचकांपर्यंत पोहचणार आणि कोणता नाही हे संपादक, मालक मंडळींच्या मर्जीवर अवलंबून. सोशल मिडियाने हे नियंत्रण हटवले. आणि ‘युझर जनरेटेड कंटेंट’ म्हणजे वापरकर्त्यांनी तयार केलेला मजकूर असणाऱ्या वेबसाईट्स, सोशल मिडिया आला. यूट्यूब हे त्याचं एक अव्वल उदाहरण. स्वतः यूट्यूब कंपनी व्हिडीओ, गाणी, सिनेमे तयार करत नाही. पण तुमच्या माझ्यासारखे सामान्य लोक व्हिडीओ तयार करतात आणि यूट्यूबवर टाकतात. म्हणजेच जे वापरकर्ते आहेत तेच निर्मातेही आहेत! युट्यूबवर दररोज साधारणतः तब्बल ७ लाख २० हजार तासांचा व्हिडीओ मजकूर लोकांकडून अपलोड होतो म्हणजे नव्याने बघण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. यूट्यूबचे छोटे व्हिडीओज् म्हणजे ज्यांना YouTube Shorts म्हणतात ते दिवसाला सरसरी ७,००० कोटी वेळा बघितले जातात. हे आकडे एका दिवसातले आहेत! वर्षाला जवळपास ३००० कोटी डॉलर्स एवढा यूट्यूबचा जाहिरातीतून येणारा महसूल आहे. वापरकर्त्यांनी तयार केलेला मजकूर असणाऱ्या वेबसाईट्सने काय क्रांती केली आहे त्याची कल्पना यावी म्हणून ही आकडेवारी दिली.

या अभूतपूर्व आणि चक्रावून टाकणाऱ्या प्रकाराबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाने अजून एक गोष्ट आणली ती म्हणजे, ज्याप्रमाणे वापरकर्ते हेच मजकूर निर्माते झाले, त्याचप्रमाणे वापरकर्ते हेच परीक्षकही झाले. सिनेमाचं परीक्षण वर्तमानपत्रात काय आलं आहे यापेक्षा वेगवेगळ्या वेबसाइट्सवर प्रेक्षकांनी काय रेटिंग दिलं आहे ते आता आपण बघू लागलो. स्विगी किंवा झोमॅटो मोबाईल अप्लिकेशन वापरून घरी जेवण मागवलं तर जेवणाला, आणि जेवण पोचवण्याची सेवा यालाही आपण स्टार्स देऊ लागलो. उबर किंवा ओला वापरून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कॅबने गेलो तर ती सेवा कशी वाटली याबद्दल स्टार्स देऊन मत व्यक्त करू लागलो. गुगल असो नाहीतर फेसबुक सारखं सोशल मिडिया, आपण आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवू लागलो. किंबहुना कोणतीही सेवा निवडताना ‘रेटिंग काय आहे’ हे बघणं त्याचा आपल्या निर्णयावर कळत-नकळतपणे परिणाम होणं हे आपल्या आयुष्याचा आज भाग बनलं आहे. अगदी डॉक्टर मंडळींनाही प्रॅक्टो सारख्या वेबसाईट्सवर आपलं रेटिंग नीट राहील यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. फेसबुकचा जन्म २००४ चा, यूट्यूबचा २००५ चा. झोमॅटो आलं २००८ मध्ये, तर स्विगी आलं २०१४ मध्ये. उबरचा जन्म २००९चा तर पाठोपाठ ओला कॅब्स आल्या २०१० मध्ये. डॉक्टरांसाठी प्रॅक्टो आलं २००९ मध्ये. गेल्या अवघ्या वीस वर्षांत अवतरलेलं हे युग आहे. हे सांगायचा उद्देश हा की आज लग्नाला उभी असणारी पिढी त्यांच्या कळत्या वयात हे टप्पे आणि बदल बघत मोठी झाली आहे. गेल्या वीस पंचवीस वर्षांत अवतरलेल्या या युगात आपण सगळे ‘परीक्षण करणारे’ झालो आहोत.

नव्या युगातल्या आपल्या बदललेल्या सवयींचा आपल्या लग्न ठरवण्याच्या प्रक्रियेवरही परिणाम झाला आहे. जाता येता अनेक गोष्टींवर आपण निकाल देणारे न्यायाधीश असल्याच्या अविर्भावात आपण निवाडे देऊन मोकळे होतो. कधी कपड्यांवर, कधी वागण्यावर, कधी बोलण्यावर तरी कधी सवयींवर. आणि स्वाभाविकपणे या आपल्या सवयीचा परिणाम नातेसंबंधांवरही होतो म्हणून याविषयीची सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. माझ्या कामाच्या निमित्ताने मी लग्नाच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या अनेक मुला-मुलींना भेटतो. ते लग्न ठरवण्याच्या दृष्टीने ज्या मुला/मुलींना भेटलेले असतात, ज्यांची स्थळं त्यांनी बघितलेली असतात त्याविषयी आम्ही चर्चा करतो. आणि मला अनेकदा जाणवतं ते हे, की पुरेशा विश्लेषणाआधीच त्यांचा सकारात्मक (किंवा बहुसंख्यवेळा नकारात्मक) निकाल देऊन झाला आहे! जोडीदार शोधताना तीन सेकंदात अंतिम निकाल देऊन मोकळी होणारी मुलं मुली मी बघतो तेव्हा मला आश्चर्यच वाटतं. थेट ‘हो किंवा नाही’चा अंतिम निवाडा! जेव्हा आपण निकाल देतो तेव्हा`तेव्हा तो अंतिम निवाडा असल्यासारखा अपरिवर्तनीय असतो. आपणच नकळतपणे आपल्या अहंमुळे त्यात अडकतही जातो. आपल्याला एखाद्या व्यक्तीच्या, एखाद्या घटनेच्या सर्व कंगोरे समजले आहेत, आणि सर्व बाजू, साक्षी पुरावे समजून घेऊन आपण निवाडे देत आहोत अशा अविर्भावात आपण निकाल जाहीर केलेला असतो. पण खरोखरच आपण हे सगळं केलेलं असतं का? कि पराचा कावळा करतो? मुला-मुलीच्या पहिल्या भेटीत कॉफीमध्ये तीन चमचे साखर घातली यावरून त्या मुलीच्या आयुष्यातल्या सगळ्या सवयींचा आडाखा बांधून तिच्याबाबत अंतिम निकालपत्र तयार करणारा मुलगा मला मागे भेटला होता. किंवा ज्या अर्थी मुलगा उशिरा आला त्या अर्थी तो नेहमीच असा वागणारा असला पाहिजे असा निकाल पक्का करणारी मुलगीही मला माहित आहे. अशी शेकडो उदाहरणं आहेत.

आपण जेव्हा आपला जोडीदार निवडतो तेव्हा आपण त्या व्यक्तीकडे माणूस म्हणून बघणं गरजेचं असतं; आणि एखादी सेवा घेण्याइतका माणूसप्राणी सोपा सुटसुटीत थोडीच आहे? सगळं काळं-पांढऱ्यात बघायचा प्रयत्न करणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे; कारण माणसात गुणदोष दोन्हीही असणारच! म्हणजे ‘जे काही असेल ते आपलं नशीब असं म्हणत आहे तसं स्वीकारा आणि पुढे व्हा’ असा अर्थ बिलकुल नाही. सारासार विचार करूनच अनुरूप जोडीदार निवडायला हवा याबाबत मुळीच दुमत नाही. पण जजमेंटल म्हणजेच निकालखोर असणं, आणि आणि विश्लेषक असणं या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. विश्लेषणामध्ये दुरुस्तीची शक्यता असते. आधी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा होता हे म्हणण्याची सवलत असते. समोरच्या व्यक्तीला भेटल्यावर आपल्याला जे दिसतं, समजतं ते आपण घेत जातो. पण तेच अंतिम सत्य समजण्याचा प्रकार आपण करणं शहाणपणाचं नाही. सत्याचे अनेक पैलू असू शकतात, अनेक आयाम असू शकतात, जे आपल्यापर्यंत पोहचले नाहीत, ही शक्यता आपण विचारात घेणार की नाही? मुलाला उशीर झाला या घटनेकडे आपण वेगवेगळ्या नजरेने बघू शकतो. मुद्दाम उशीर केला, नेहमीच उशिरा जातो सगळीकडे, वाहतूक कोंडीत अडकला असेल, आज नेमकी गाडी बंद पडली, आजच नेमका उशीर झाला, निघता निघता काम आलं, काहीतरी करण्यात आज नेमका एवढा गुंतला की घड्याळाकडे लक्षच गेलं नाही; अशा कितीतरी शक्यता आहेत ना! त्या शक्यतांचा विचार करणं आणि त्यांचा वेध घेणं म्हणजे तर्कशुद्ध विचार करणं. माणसावर लेबल चिकटवून निर्णय दिला की दुरुस्तीची शक्यता मावळते. झापडं लावल्यासारखे आपण तेवढ्यालाच अंतिम सत्य मानतो. सोशल मिडियावर निकालखोर मतप्रदर्शन करण्याचा परिणाम तुलनेने छोटा असेल, पण लग्न ठरवण्याच्या प्रक्रियेत मात्र जोडीदार निवडीवर आणि पर्यायाने आपल्या आयुष्यावर फार मोठा परिणाम आपण करून घेत असतो. हे निकालखोर वागणं टाळणं शक्य आहे. आणि त्यासाठी गरज आहे ती म्हणजे व्यक्ती आणि व्यक्तीची कृती यात विभागणी करण्याची.

सोशल मिडिया असो वा इतर संकेतस्थळं, आपण रेटिंग देतो, स्टार्स नोंदवतो, प्रतिक्रिया देतो तेव्हा आपण त्या विशिष्ट सेवेविषयी बोलत असतो, व्यक्तीविषयी नाही. आपल्याला हॉटेलमधून जेवण आणून देणाऱ्या व्यक्तीशी आपली ओळखही नसते, तर आपण त्या व्यक्तीला वाईटसाईट का बरं बोलू? पण तरीही एखाद्या वेळेस आपण एकच स्टार देत असू तर त्या मागे त्या व्यक्तीची सेवा आपल्याला आवडली नाही असा त्याचा अर्थ असतो. आणि हेच सगळ्या सेवांना लागू होतं. ‘व्यक्ती’ आणि ‘त्या व्यक्तीने दिलेली सेवा’ या दोन गोष्टी स्वतंत्र असल्याने स्वतंत्रपणे बघता यायला हव्यात. अगदी तसंच लग्नात आणि नात्यांत एखाद्या व्यक्तीची कृती पसंत नाही पडली म्हणून संपूर्ण व्यक्तीवर काहीतरी लेबल लावून फुली मारणं, किंवा व्यक्ती पसंत पडल्यावर भक्तीभाव बाळगणं शहाणपणाचं नाही. व्यक्तीच्या चांगल्या-वाईटाकडे विश्लेषक दृष्टीने बघणं, तर्कशुद्ध पद्धतीने जोखणं, आणि त्या पुढे जात यातलं माझ्यासाठी काय अनुरूप आहे आणि नाही याचा विचार करणं हे अनुरूप जोडीदार निवडताना आवश्यक आहे. व्यक्तीकडे एक स्वतंत्र गुणदोष असणारी व्यक्ती म्हणून बघूया, रेटिंग किंवा स्टार्स द्यायची संधी म्हणून नव्हे. एवढं केलं तर आपलं लग्न आणि नात्यांचे स्टार्स चमकण्याची शक्यता वाढेल, हे नक्की!

(दि. ७ जुलै २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

नात्यातल्या ‘स्पेस’चं गौडबंगाल...

2024-05-17T20:24:00.000+05:30

अपेक्षांबद्दल बोलताना कोणत्याही लग्नाळू मुलाकडून किंवा मुलीकडून बोलण्यात हमखास येणारा शब्द म्हणजे ‘स्पेस’. नात्यात स्पेस देणारी व्यक्ती जोडीदार म्हणून सर्वांनाच हवी आहे. हे स्पेसचं गौडबंगाल नेमकं आहे काय? स्पेस देणं म्हणजे नेमकं काय हे मुला-मुलींना फार तपशीलांत नीट सांगता येत नाही आणि पालक तर याबाबत अजूनच गोंधळलेले दिसतात. पण हा मुद्दा जसा लग्नाआधी महत्त्वाचा आहे तसा कित्येक घटस्फोट प्रकरणांमध्येही प्राधान्याने बोलला जातो. आणि म्हणून लग्न टिकवणे आणि फुलवणे यासाठीही या ‘स्पेस’च्या विषयात खोलवर डोकवून गांभीर्याने बघणं आवश्यक आहे.

स्पेस म्हणजे काय? अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर काही गोष्टी या फक्त माझ्या आणि व्यक्तिगत असू शकतात याला असणारी मान्यता आणि त्या गोष्टींसाठी अवकाश. आता या ‘काही गोष्टीं’मध्ये काय काय येतं? दोन व्यक्ती लग्न करतात तेव्हा ते एक प्रकारे स्वतःकडे असणारे स्रोत (रिसोर्सेस) वाटून घेण्याचं, शेअर करायचं ते मंजूर करतात. यात वेळ, ऊर्जा, माहिती, पैसा आणि प्रत्यक्ष स्पेस म्हणजे जागा (घर) या प्राथमिक गोष्टी झाल्या. समाजातलं एकमेकांचं, एकमेकांच्या कुटुंबांचं नेटवर्क, गुडविल हे रिसोर्सेसही वाटून घेतले जातात. पैसा आजपेक्षा उद्या जास्त-कमी मिळू शकतो, घर आज आहे त्यापेक्षा उद्या मोठं असू शकतं, ऊर्जा देखील मन आणि शरीराच्या तंदुरुस्तीनुसार वर खाली होऊ शकते. पण वेळ? ती एक गोष्ट अपरिवर्तनीय आहे. सर्वांसाठी दिवसाचे २४ तासच आहेत. वेळ नावाचा स्रोत मर्यादित असल्याने असेल कदाचित, पण ‘स्पेस’ बाबतच्या बहुसंख्य चर्चा एकमेकांना द्यायचा वेळ आणि स्वतःसाठी घ्यायचा वेळ या मुद्द्यांपाशी येऊन थांबताना मला दिसतात. पूर्वीच्या काळी स्त्री-पुरुष दोघांनाही व्यक्तिगत स्पेस किंवा प्रायव्हसी नावाचा प्रकार फारसा उपलब्ध नव्हता. जरा सुखवस्तू घरांमध्ये पुरुषांना ही चैन थोडीफार तरी उपलब्ध होती, स्त्रियांची मात्र सरसकट मुस्कटदाबी होती. विसाव्या शतकापासून हे चित्र टप्प्याटप्प्याने बदललं आणि एकविसाव्या शतकात तर खूपच बदल झाला. गेल्या शंभर वर्षांत ज्या प्रकारे अर्थकारणाने गती घेतली, पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही कामासाठी घराबाहेर पडू लागल्या, तशी स्वतःच्या पैशाबाबत, स्वतःच्या वेळेबाबत स्वतःहून ठामपणे निर्णय घेण्याची स्त्री-पुरुष दोघांचीही ऊर्मी बळावली. त्यातूनच स्पेस देणाऱ्या जोडीदाराची अपेक्षा डोकावू लागली.

‘आता माझा सगळा वेळ तुझा, आणि सगळं एकत्र करू’ अशा कितीही आणाभाका लग्न करताना घेतल्या तरी व्यवहारात असं थोडीच होणार आहे? नोकरी, व्यवसाय असो किंवा अगदी घरगुती कामांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणं असो; नवरा-बायको काय सदैव एकत्र नसतात. पण त्याबद्दल कोणी कधी आक्षेप घेत नाही. का नाही घेत? कारण तेच व्यावहारिक आहे हे सर्वमान्य आहे. पण काही गोष्टी या नवरा-बायकोने एकत्रच केल्या पाहिजेत अशी समजूत वर्षानुवर्षाच्या आपल्या मनावर ठसली गेलेली असते. ‘आणि ते नसेल तर लग्नच कशाला केलं?’ असा सवालही केला जातो. एक प्रकारे, त्या गोष्टी जोडप्याने एकत्र केल्या तरच त्यांच्या नात्याला अर्थ आहे असं मानलं जातं. गंमत अशी आहे की की यातल्या ‘त्या गोष्टींची’ यादी प्रत्येकाची वेगळी असू शकते. ती काळानुसार बदलते देखील! पूर्वीच्या काळी कॉफी शॉप मध्ये जाणं, हॉटेलात जाणं या गोष्टी आपल्या जोडीदाराबरोबरच कराव्यात असा प्रघात होता. आता ते उरलेलं नाही. म्हणजेच माझ्याकडे असणारे वेळ आणि पैसे यातले थोडे रिसोर्सेस मी लग्नाचा जोडीदार सोडून दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर शेअर करणं हे आधीपेक्षा आता जास्त सहज स्वीकारलं जातंय. किंवा लग्नानंतर काही वर्षांनी हळूहळू नवरा-बायको सदैव एकत्र राहायचा प्रयत्न करण्याऐवजी अनेक गोष्टी एकमेकांशिवाय स्वतंत्रपणे करू लागतात. कालानुरूप नात्यांत झालेला हा बदल असतो. ही फक्त छोटीशी उदाहरणं दिली. पण यातून लक्षात येईल की स्पेसची मर्यादा एकदा ठरवली की काळ्या दगडावरची रेघ असा प्रकार नसतो. ती गोष्ट प्रवाही असते, बदलती असते, आजकालच्या भाषेत ‘Fluid’ असते. त्यामुळेच नुसत्या ‘मला स्पेस हवी’ या वाक्याला फारसा अर्थ नाही. आज प्रत्येक व्यक्तीला स्पेस आहेच. फक्त तुमची स्पेसची व्याख्या किती विस्तारलेली आहे हे बघायला हवं. आणि त्यासाठी मला स्पेस हवी म्हणजे नेमकं काय हवं, ते का हवं आहे याची स्पष्टता हवी.

एकदा स्पेस हवी म्हणजे नेमकं काय हवं आणि ते का हवं याची स्पष्टता आली की मग पुढचा फार महत्त्वाचा टप्पा येतो तो म्हणजे संवादाचा. एकविसाव्या शतकातली लग्न आधी असायची तशी सरधोपट असणार नाहीत. बदललेल्या जगातली नाती बहुरंगी, बहुढंगी आहेत. व्यक्ती तितक्या प्रकृती असं आपण म्हणतो तसंच व्यक्ती व्यक्तीनुसार नात्यांच्या तऱ्हा बदलणार आहेत. पन्नास शंभर वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रत्येकाचं काम ठरलेलं असायचं. तेच त्याने किंवा तिने करायचं ही रीत होती. अपवाद सोडून देऊ, पण रुळलेली वहिवाट हाच जगण्याचा मार्ग मानणारे बहुसंख्य होते. पण जगण्याच्या नवनवीन वाटा आजकालच्या पिढीने शोधल्या आहेत. यामध्ये नोकरी-व्यवसायाच्या वाटा तर आहेतच, पण मनोरंजनाच्या आहेत, शिक्षणाच्या आहेत, छंद-आवडी यातल्या आहेत. आता जेव्हा सरधोपट मार्ग सोडून आपण आडवाटेला लागतो तेव्हा अधिक कष्ट घ्यावे लागतात. कधी नवीन मार्ग तयारही करावे लागतात. आणि ते करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद. आपल्या जोडीदाराशी दिलखुलास, मनमोकळा संवाद साधून आपल्याला स्पेस हवी म्हणेज नेमकं काय हवं ते सांगणं, त्यावर समोरच्याचं मत ऐकणं, विचारांची देवाणघेवाण करणं; आणि या सगळ्यातून विश्वासाचा पाया रचणं. त्या पायावरच स्पेसचा डोलारा उभा असणार आहे. हे नात्याच्या सुरुवातीला एकदाच करून पुरेसं नाही. कारण आपण बदलतो! तुम्ही, मी, आपले जोडीदार, आपल्यातली प्रत्येक व्यक्ती ही दोन वर्षांपूर्वी होती तशीच्या तशी असत नाही. आपल्याला येणाऱ्या भल्या बुऱ्या अनुभवांमुळे, नवीन शिक्षणामुळे, बघितलेल्या-वाचलेल्या-ऐकलेल्या नवीन गोष्टींमुळे, वयामुळे आपण सतत बदलत असतो. आणि म्हणून संवादाची ही सगळी प्रक्रिया निरंतर चालू ठेवण्याला पर्याय नाही.

संवादाला धरूनच अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘जोडप्याची प्रायव्हसी’. आपण वैयक्तिक बाबतीत खाजगीपणाविषयी बोललो. पण खाजगीपणा ही गोष्ट जोडप्यांना आणि कुटुंबांनाही लागू होते. म्हणेज एखाद्या जोडप्याने त्यांच्यातल्या किती आणि कोणत्या गोष्टी तिसऱ्या व्यक्तींसमोर उघड करायच्या, लग्नानंतर निर्माण झालेल्या त्यांच्या दोघांच्याच ‘स्पेस’ मध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला वा व्यक्तींना किती आतपर्यंत येऊ द्यायचं हे त्या दोघांनी एकमेकांशी संवाद साधून ठरवायला हवं. प्रत्येक नात्याची आपापली एक स्पेस तयार होत असते. नवरा-बायकोसारख्या जवळीक असणाऱ्या (intimate) नात्यांत हे अवकाश जपणं, निरोगी राखणं अत्यावश्यक असतं. एकमेकांचे आई-वडील, नातेवाईक, जवळचे मित्र-मैत्रिणी यांना आपल्या दोघांच्या स्पेसमध्ये किती येऊ द्यायचं याविषयी चर्चा व्हायला हवी. नवीन नात्यासाठी तर हे अधिकच महत्त्वाचं.

‘स्पेस’ची अपेक्षा ही नजीकच्या गेल्या काही दशकांमधली असल्याने ‘ही सगळी आजकालच्या मुलांची थेरं/फॅड्स आहेत’ असं म्हणत पटकन टीकाटिप्पणी करण्याचा मोह आधीच्या पिढीतल्या अनेकांना होऊ शकतो. स्पेस मिळण्याची, व्यक्तिगत अवकाश जपण्याची शक्यता आणि संधी गेल्या काही दशकांत वाढली असली तरी माणसाची प्रायव्हसीची गरज आदिम आहे. अगदी प्राचीन इतिहासातही याविषयी मंथन झालेलं आढळतं. काय खाजगी मानावं आणि काय नाही याचे नियम आडाखे बदलत गेलेले दिसतात. आपण सामाजिक प्राणी असलो तरीही स्वतःबरोबर वेळ घालवण्याची आपल्याला आवड असते. आणि तो वेळ कसा घालवायचा हे फक्त आपण ठरवतो. कधीही कोणाला न दाखवता केवळ स्वतःपुरती कविता करणारी एखादी आजी आपल्याला माहित असते बघा! तेव्हा हे काहीतरी नवीन ‘फॅड’ नसून मानवी गरज आहे हे नक्की.

एकुणात ‘स्पेस’ या गोष्टीकडे थोडं खोलात जाऊन बघणं गरजेचं आहे. नात्यात आवश्यक वाटणारी स्पेस निर्माण करण्यासाठी दोघांमध्ये निकोप संवाद असेल, सहभाग असेल तर अशी स्पेस नात्यासाठी आणि अर्थातच व्यक्तीशः दोघांसाठीही वरदान ठरू शकते. तेव्हा याकडे ‘कुठली ही नवी ब्याद’ असं न बघता सकारात्मकपणे बघितलं पाहिजे.

(दि. ६ मे २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

‘अनुरूप’शी लग्न !

2024-05-09T16:11:00.002+05:30

रूढार्थाने ज्याला ‘व्यावसायिक दृष्टी’ म्हणतात त्याचा लवलेशही माझ्या मूळ स्वभावात नाही. नफा-नुकसान दृष्टी, व्यवहारात फसवणूक न होण्यासाठी लागणारं चातुर्य (किंवा धूर्तपणा), गोष्टीचं बाजारमूल्य ओळखणं अशा व्यवसायाला आवश्यक गोष्टी स्वभावतः माझ्यात नाहीत. उलट मी एक स्वच्छंदी वृत्तीचा माणूस. आवडेल ते करावं, किंवा कधी एखाद्या सामाजिक प्रश्नाला भिडावं आणि त्यात मनसोक्तपणे वाहवत जावं अशी वृत्ती. त्यामुळे ‘अनुरूप विवाहसंस्था’ या घरच्या १९७५ पासूनच्या व्यवसायात मी पडेन असं बिलकुल माझ्या डोक्यात नव्हतं. पण आयुष्यात एका टप्प्यावर माझ्या असं लक्षात आलं की मला माणसांमध्ये आणि माणसांशी संबंधित असणाऱ्या सगळ्या गोष्टींमध्ये रस आहे! लग्न हा माणसांच्या आणि विशेषतः भारतीय माणसांच्या आयुष्यातली एक फार मोठी घटना असते. आणि अशा विषयात काम करायची संधी अनुरूपमुळे मिळू शकते एवढा एक विचार मला अनुरूपमध्ये खेचलं जाण्यासाठी पुरेसा होता. अर्थात आपली आवड आणि आपली कौशल्ये याचा मेळ साधला तरच यश हाती लागू शकतं. आवड म्हणून अनुरूपमध्ये आलो खरा, पण कौशल्यांचं काय?

सुदैवाने माझ्या खात्यात दोन-तीन जमेच्या गोष्ट होत्या. २००८ मध्ये, कॉलजमध्ये असताना आम्ही काही मित्रांनी परिवर्तन या संस्थेची स्थापना केली आणि तेव्हापासून सातत्याने चालू आमच्या सामाजिक-राजकीय कामामुळे एक व्यापक दृष्टीकोन तयार व्हायला मदत झाली होती. माझं पदव्युत्तर शिक्षण संपल्यानंतर काही काळ स्वतःचं स्वतंत्रपणे काम मी केलं. त्यानंतर एका सामाजिक क्षेत्रातल्या सल्लागार कंपनीत नोकरी केली. नोकरीतली ही दोन वर्षं माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. ९ ते ५ अशी साचेबद्ध नोकरी मी कधीही करणार नाही असं म्हणणारा मी नोकरीला लागलो कारण कंपनी सामाजिक क्षेत्रातली होती, म्हणजे माझ्या आवडीचा विषय. पण तरी ती ‘नोकरी’ होती. स्वच्छंदी वागण्याला मर्यादा होत्या. या नोकरीमुळे आपोआप माझ्यात शिस्त आली. ठरलेला दिनक्रम असल्यावर एक सहज लय येते आयुष्यात, तसं झालं. दुसरा मोठा फायदा झाला तो ‘सल्लागार’ कंपनीत काम केल्याचा. अशा कंपन्यांमध्ये एखाद्या विषयावर किती तास, किती मिनिटे काम केलं यानुसार कामाचं शुल्क क्लायंट कडून घेतलं जातं. याचा अर्थ असा तुमचं कंपनीसाठी असणारं प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचं आहे आणि त्यात तुम्ही किती काम करू शकता यावर तुमची कार्यक्षमता ठरणार आहे. शिवाय ते काम कारकूनी पद्धतीचं नाही. सल्लागार नात्याने कामाचा दर्जाही घसरून चालणार नाही. दर्जा न खालावता, स्वतःच्या सर्वोत्तम कार्यक्षमतेने काम करण्याची पद्धतशीर शिकवण त्या दोन वर्षात मला मिळाली. मी थेट अनुरूपचं काम करायला लागलो असतो तर हे कधीही शिकलो नसतो. व्यवसायिक वृत्तीकडे जाण्याची सुरुवात नोकरीपासून झाली ती अशी!

माझ्या कामाची सुरुवात झाली ती डॉ गौरी कानिटकर म्हणजे माझ्या आईच्या मार्गदर्शनाखाली. अगदी लहानपणापासून, म्हणजे माझी आजी कार्यरत होती तेव्हापासून मी अनुरूपचं काम बघत आलो आहे. कॉलेजात असताना मी अनुरूपच्या वेबसाईटवर प्रोफाइल्स अपलोड करण्याचं काम करायचो, ज्याचे मला ५ रुपये प्रतिप्रोफाईल असे पैसे आईबाबा द्यायचे. तोच माझा पॉकेट मनी असायचा. त्यामुळे अनुरूपचं काम चालतं कसं याची मला माहिती होती. २०१४ मध्ये मी अनुरूपच्या कामाला लागलो तेव्हा मी २६ वर्षांचा होतो. मित्र-मैत्रिणींच्या घरी लग्नाबद्दल बोलणं चालू झालं होतं, त्यातले काहीजण अनुरूपचे सदस्य झालेही होते. त्याचा मला फारच फायदा झाला. अनुरूपकडून किंवा कोणत्याही विवाहसंस्थेकडून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत हे मला अगदी सहज कळत होतं. नुसती माहिती मिळत होती असं नाही तर त्याच वयात मी असल्याने मला ते म्हणणं अधिक नीट समजतही होतं.

या सगळ्या गोष्टी विचारांत घेऊन काही महत्त्वाचे बदल अनुरूपच्या कामात करावेत असं मला वाटत होतं. विशेषतः कामकाजाच्या पद्धतीत. आपण नवीन असतो तेव्हा आपण धडाधड निर्णय घेऊन गोष्टी बदलून टाकू असं वाटत असतं. तो उत्साह महत्त्वाचा असला तरी त्याला तारतम्याची जोड द्यावी लागते, हे तेव्हा कुठे कळत होतं! सुरुवातीच्या काळात माझे माझ्या आईशी (म्हणजे माझ्या बॉसशी!) असंख्य छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून खटके उडायचे. कामकाजाच्या अनेक जुन्या पद्धतींवर मी कडाडून टीका करत तुटून पडायचो अगदी. पण हळूहळू अनेक गोष्टी ‘अमुक पद्धतीनेच का केल्या जातात’ यामागचा विचार माझ्या लक्षात येऊ लागला. कारणमीमांसा लक्षात आली. आणि त्याचवेळी त्या कारणमीमांसेला विचारात घेऊनही नवीन काही बदल आम्ही केले. आधीच्या पिढीतली आई आणि तरुण पिढीतला मी; या दोघांच्या विचारातून मध्यममार्ग काढले, जे कंपनीसाठी सर्वोत्तम होते. यात कोण किती पावलं मागे आलं हा मुद्दा दुय्यम ठरू लागला; पहिल्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळातच एकदा ही दिशा नक्की झाल्यावर पिढी वेगळी असूनही एकत्र काम करताना अडचण येईनाशी झाली. यात माझ्या मोठ्या भावाचं- अमेयचंही योगदान आहे. अनुरूपची पहिली वेबसाईट अमेयनेच बनवली होती आणि आजही तो अमेरिकेत राहून अनुरूपच्या टेक्निकल कामाचं नियोजन बघतो. त्याच्या जागतिक दृष्टिकोनामुळेही आमच्या कामाला अधिक चांगली दिशा येत गेली. आजही आम्हा तिघांमध्ये मतभेद होत नाहीत असं नाही. पण मार्ग काढला जातो, जो अंतिमतः अनुरूपच्या आणि अनुरूपच्या सदस्यांच्या भल्याचा विचार करून घेतलेला निर्णय असतो. गेल्या वर्षी आम्ही गुजराती भाषिकांसाठीही अनुरूप सुरू केलं आणि आजी-आई-बाबा या सगळ्यांनी अनुरूपमध्ये केलेल्या डोंगराएवढ्या पायाभूत कामाचा पुन्हा प्रत्यय आला. प्रस्थापित व्यवसायात येऊन प्रयोग करणं तुलनेने सोपं असतं. पण गुजरात माझ्यासाठी नवीन होतं. इथे सगळ्या जुन्या-जाणत्यांचा अनुभव पुन्हा एकदा महत्त्वाचा ठरला!

माझं पदव्युत्तर शिक्षण मिडिया आणि कम्युनिकेशन स्टडीज् यातलं असल्याचा थेट फायदा झाला आणि मी अगदी पहिल्या दिवसापासून अनुरूपच्या मार्केटिंगची सूत्र हातात घेतली. एकविसाव्या शतकात अनुरूपचं ब्रँडिंग कसं असावं याविषयी आम्ही असंख्य वेळा चर्चा केली. आई आणि बाबा या दोघांनी अनुरूपचं काम करताना नुसतं वधू-वर सूचक मंडळासारखं काम करण्यापेक्षा एक सर्वसमावेशक विवाहसंस्थेसारखं काम करण्याचा ध्यास घेतला. दोघंही समुपदेशक म्हणून काम करायचे, आईने पुढे यातच तिचा अभ्यास वाढवून थेट पीएचडी देखील केली. मला वाटू लागलं की हे सगळं ब्रँडिंगमध्ये उतरलं पाहिजे. नुसता जोडीदार शोधून देण्यापेक्षा तुमचं लग्न टिकावं, फुलावं यासाठी अनुरूपकडून जे काम केलं जातं ते लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. अनुरूपचा विचार लोकांपर्यंत पोहचवू हे डोक्यात ठेवून, गेली दहा वर्षं अनुरूपचं ब्रँडिंग केलं गेलं आहे. पारंपारिक जाहिरातींपासून ते सोशल मिडिया रील्स पर्यंत प्रत्येक माध्यमाचा मी खुबीने वापर केला. त्याचा फायदा असा झाला की पालक पिढीचा अनुरूपवर असलेला विश्वास तर अबाधित राहिलाच, पण नव्या पिढीला अनुरूपची एक वेगळीच ओळख झाली. “अरेंज्ड मॅरेज म्हणजे काहीतरी बुरसटलेले, जुने, कालबाह्य” अशी संकल्पना असणाऱ्या नव्या पिढीला त्यांचेच विचारही अनुरूपच्या मंचावर ऐकायला मिळाले तेव्हा दोन्ही पिढ्यांमध्ये सेतू बांधला गेला. मला वाटतं अनुरूपच्या ब्रँडिंगचं हे सर्वात मोठं यश आहे.

अनुरूपचे आगळेवेगळे कार्यक्रम ही अनुरूपची खासियत असली तरी त्यांची संख्या वाढवण्याची गरज होती. मी त्यावर भर दिला. अनुरूपचे काही मोजक्या शहरात वर्षाला जेमतेम १५ कार्यक्रम होत असत. आज जगातल्या भारत-अमेरिका-कॅनडा-ऑस्ट्रेलिया या चार देशातल्या २५ शहरांत मिळून वर्षभरात १०० पेक्षा जास्त कार्यक्रम होतात. लवकरच जर्मनी आणि इंग्लंड इथेही हे कार्यक्रम मी नेणार आहे. ऑनलाईन कार्यक्रमांची सुरुवात कोविड दरम्यान झाली आणि आता कोविडनंतरही ते सुरू आहेत! बहुतांश कार्यक्रम हे मुला-मुलींसाठी असल्याने आणि मी त्याच पिढीचा प्रतिनिधी असल्याने, त्यांना काय रुचेल-पटेल-आवडेल याचा विचार मला करता आला आणि त्यानुसार कार्यक्रमांची रचना बदलली. शाळेत असल्यापासून वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये सहभागी झाल्याचा चांगलाच फायदा मला आज अनुरूपचे कार्यक्रम घेताना होतो!

जो अडसर सुरुवातीला मी आणि माझ्या आईसाठी होता तोच, अनुभव आणि पिढीचा अडसर मी आणि अनुरूपमधल्या माझ्या सहकाऱ्यांमध्येही होता. घराणेशाहीचा फायदा घेऊन थेट डोक्यावर कोणीतरी येऊन बसणार हे कोणालाच फारसं आवडत नाही. इथे मी नवखा अननुभवी तरुण थेट संचालक म्हणून पदावर आलो होतो. तर दुसऱ्या बाजूला आईबाबांच्या बरोबरीने कंपनी मोठी करण्यात योगदान दिलेल्या सहकारी. माझी आणि आईची कामाची पद्धतही अनेक बाबतीत अगदी परस्परविरोधी असल्यानेही त्यांच्यासाठी सोपं नव्हतं. पण त्यांचं मला मोलाचं सहकार्य मिळत आलं आहे. माझ्या कधी अप्रगल्भ वागण्यालाही समजून घेतलं आहे. एकमेकांकडून शिकत आमची सगळी उर्जा कंपनी मोठी करण्यात आम्ही लावतो आहे. आज दहा वर्षांनी मागे वळून बघत मी जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला वाटतं खरंतर लग्न म्हणजे वेगळं काय असतं? व्यक्तीबरोबर कुटुंबाशीही लग्न होतं. वेगवेगळ्या पिढीचे लोक एकत्र येतात. आचारविचारांची देवाणघेवाण होते. कधी खटके उडतात, वादही होतात. पण त्यावर आपण तोडगे काढतो, दोन्ही बाजू अहंभाव सोडून दोन दोन पावलं पुढे येतात आणि गुण्यागोविंदाने नांदतात. जरी कुटुंबातला व्यवसाय असला तरी अनुरूपच्या कुटुंबात येताना मी एक प्रकारे बाहेरूनच लग्न होऊन आलो होतो. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेतून जाणं टाळता येण्यासारखं नव्हतं बहुतेक. अनुरूपचं काम करताना कंपनी मोठी होण्याबरोबर मीही प्रगल्भ झालो, अनेक गोष्टी शिकलो. आधी होतो त्याहीपेक्षा मी अधिक चांगली व्यक्ती बनलो. कोणत्याही नात्याकडून हेच तर अपेक्षित असतं ना!

(दि.२९ एप्रिल २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

अपेक्षा ठरवताना...

2024-04-11T23:01:00.000+05:30

‘लापता लेडीज’ नावाचा एक सुंदर सिनेमा नुकताच येऊन गेला. त्यातल्या एका प्रसंगात सून आपल्या सासूने केलेल्या भाजीची स्तुती करते आणि त्यावर सासू ‘इश्श, स्वयंपाकाचं कौतुक थोडीच करतात’, असं म्हणत ते हसण्यावारी नेते खरी. पण सासूला ते कौतुक मनापासून आवडलेलं असतं. आणि मग ती सांगते की तिच्या माहेरी ती भाजी वेगळ्या पद्धतीने केली जायची जे तिला फार आवडायचं, पण इकडे सासरकडच्या मंडळींची वेगळी पद्धत होती. सून म्हणते की तुम्ही स्वतःसाठी तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीने भाजी करत जा की! सासू यावरही हसते आणि मग म्हणते, ‘खरंतर इतक्या वर्षात एवढं काय काय बदललं आहे की आता माझं मलाच लक्षात नाही की मला काय आवडत होतं.’ हे वाक्य पडद्यावरच्या सासूने उद्गारलं तेव्हा थिएटरमध्ये बसलेल्या तमाम स्त्रियांच्या तोंडून संमतीदर्शक उसासे बाहेर पडले. त्यांचा आवाज जाणवण्याइतका मोठा होता!

आज माझ्या पिढीच्या म्हणजे लग्नाळू वयातल्या मुला-मुलींच्या मनात लग्नाविषयीची जी काही भली-बुरी प्रतिमा असेल ती कशी बरं निर्माण होते याचा विचार केला तर त्याचं सर्वात पहिलं उत्तर म्हणजे त्यांचे आई-वडील. या मुला-मुलींनी त्यांच्या आई-वडिलांना स्वतःच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल बोलताना ऐकलं आहे. “खरंतर मला अमुक अमुक करायचं होतं, पण लग्न झालं आणि राहून गेलं...”, “लग्न झाल्यावर ती एक इच्छा अपुरीच राहिली...”, “मला अमुकतमुक फार आवडायचं, पण लग्नानंतर ते करता आलं नाही...”, “मी माझा हा छंद जोपासायचो, पण लग्न झालं जबाबदाऱ्या आल्या आणि ते मागेच पडलं...”, “मी होते म्हणून निभावून नेऊ शकले,” ही आणि अशी अनेक वाक्यं कानावर पडतच ही पिढी मोठी झाली आहे. त्यांच्या मनात ‘लग्न ही एक जखडून टाकणारी व्यवस्था आहे’ किंवा ‘लग्न झालं की आवडीच्या गोष्टी सोडाव्या लागतात’ हा विचार मनात घर करणार हे स्वाभाविक नाही का? लग्न ही सुंदर गोष्ट आहे, लग्नामुळे माझ्या आयुष्यात काहीतरी मोलाची भर पडली असं ठासून म्हणणारे पालक विरळाच. याचा अर्थ सगळे स्वतःच्या संसाराला नावं ठेवतात असं नव्हे. किंबहुना बहुसंख्य पालक असंच म्हणतात की त्यांचं वैवाहिक जीवन छान आहे. पण वेगळे काही निर्णय घेतले असते तर आपल्या आयुष्यात याहून अधिक काहीतरी चांगलंही होऊ शकलं असतं, हा न उच्चारला जाणारा संवादही मुलं-मुली ऐकत असतात. मुला-मुलींच्या डोळ्यासमोर लग्नाच्या नात्याची, सहजीवनाची सर्वात पहिली आणि सर्वात जवळून बघण्यात असणारी ही प्रतिमा आहे. आपण वाचून-ऐकून-पाठांतर करून शिकतो त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गोष्टी, जास्त प्रभावीपणे निरीक्षणातून शिकत असतो. पहिला शब्दही बोलता येण्याच्या आधीपासून आपण आपल्या आईवडिलांचं सहजीवन बघत मोठं होत असतो. आपण त्यातून जे शिकतो, त्याचं जे आकलन होतं त्याचा स्वाभाविक परिणाम आपल्या जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षा ठरवताना होत असतो.

पण गंमत ही की त्याचा सरसकट समान परिणाम होत नाही. म्हणजे जो परिणाम मुलावर होईल तोच मुलीवर होईल असं नाही. किंवा जो परिणाम सांगलीमधल्या मुलीवर होईल तोच पुण्यातल्या मुलीवर होईल असं नाही. कारण बघितलेल्या गोष्टींवर प्रक्रिया करण्याची पद्धत आणि क्षमता प्रत्येकाची वेगळी असते. उदाहरणार्थ विचार करा की, एक घर आहे जिथे वडिलांना चहा अगदी हातात आणून देणारी आई आहे, ती जेवायलाही वाढते, जेवणानंतर स्वयंपाकघरातली आवराआवरही करते. आता अशा घरातल्या लहानपणापासून हे सगळं बघणाऱ्या मुलाला असं वाटण्याची शक्यता अधिक आहे की माझ्या बायकोने माझ्यासाठी हेच केलं पाहिजे. त्याच घरातल्या त्याच्या बहिणीला असं वाटू शकेल की लग्नानंतर हे असं करावं लागणार असेल तर मला मुळीच लग्न करायचं नाही! किंवा अजून एखाद्या मुलीला वाटेल की हे असंच असतं आणि मीपण हेच करायचं आहे. अशा अजून कितीतरी शक्यता आहेत! हे घडणं स्वाभाविक जरी असलं तरी आई-वडिलांच्या सहजीवनाबद्दलची आपली मतं, त्या आधारे तयार झालेली लग्नाविषयीची आपली मतं तर्काच्या कसोटीवर तपासून घ्यायला हवीत. यामध्ये चांगली आणि वाईट अशी दोन्ही मतं आली. आपल्या आई-वडिलांचं सहजीवन अतिशय सुंदर आहे असं वाटत असेल तरी तो तुमच्या स्वतःच्या जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षा ठरवताना आधार म्हणून घेणं धोक्याचं आहे! आपल्या आई-वडिलांचं लग्न ज्या काळात झालं, तो काळ आणि आजचा काळ यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. लग्नाच्या नात्याकडून काय हवं ही अपेक्षाही कालानुरूप बदलत गेली आहे.

अनेकदा आम्हाला दिसून येणारी एक गोष्ट म्हणजे नवऱ्याबद्दल अपेक्षा ठरवताना वडिलांबद्दल असणाऱ्या प्रतिमेशी तुलना करणाऱ्या मुली आणि बायकोबद्दल अपेक्षा ठरवताना आईबद्दलच्या आपल्या डोक्यातल्या प्रतिमेशी तुलना करणारी मुलं. पन्नाशी-साठीला पोचलेल्या आपल्या आई-वडिलांकडे बघून पंचविशी-तिशीमधल्या व्यक्तीकडून अपेक्षा ठेवणं कितपत योग्य आहे? या अशा अपेक्षांना खतपाणी घालणं पालकांनी देखील टाळायला हवं. “मला माझ्या वडिलांसारखा कर्तृत्ववान मुलगा नवरा म्हणून हवा” असं आपल्या मुलीचं वाक्य ऐकून किंवा “माझ्या आई सारखी घर, कुटुंब, काम सगळं सांभाळणारी प्रगल्भ बायको हवी” असं आपल्या मुलाच्या तोंडून ऐकून आई-वडिलांना अगदी भरून येतं. आपल्या मुला-मुलीला आपली कदर आहे याचं त्यांना बरं वाटतं. ते स्वाभाविकच आहे. पण अशावेळी पालकांनी हे सांगणं गरजेचं आहे की ‘आई’ म्हणून किंवा ‘वडील’ म्हणून मी वेगळा असतो; ‘बायको’ किंवा ‘नवरा’ म्हणून मी वेगळा असतो. तेव्हा ‘पापा की परी’ आणि ‘आईचा लाडका सोन्या’ या दोन्ही वर्गवारीत बसणाऱ्या मुला-मुलींनी त्यातून बाहेर येऊनच आपला जोडीदार शोधणं आवश्यक आहे.

आपण मोठं होताना अनेक जोडप्यांना बघत असतो. आई-वडील हे सगळ्यात जवळून आणि लहानपणापासून बघितलेलं जोडपं त्यामुळे त्यांचा परिणाम मोठा असतो. पण जसजसे मोठे होत जातो तसतसे अनेक जोडपी बघतो. आई-वडील, मामा-मामी, भाऊ-वहिनी, मित्र-मैत्रिणी अशी कितीतरी उदाहरणं. आणि या जोडप्यांकडे बघून त्यातून आपल्याला आवडीच्या नावडीच्या गोष्टी एक एक गोळा करत आपली आपल्या जोडीदाराकडून असणाऱ्या अपेक्षांची यादी बनत जाते, आपल्या जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षेची एक प्रतिमा उभी राहते. मनात प्रतिमा तयार होणं हा खूप स्वाभाविक भाग आहे. सिनेमाचं ट्रेलर बघून सिनेमाबद्दल प्रतिमा निर्माण करण्यापासून ते भाषण कलेवरून राजकीय नेत्याची प्रतिमा निर्माण करण्यापर्यंत आपला मेंदू काम करतच असतो. किंबहुना आपल्या कल्पनाशक्ती आणि सृजनाचा तो अविभाज्य भाग आहे. पण प्रश्न निर्माण होतात जेव्हा प्रतिमेलाच वास्तव मानून आपण पुढे जाऊ लागतो. या प्रतिमेच्या चौकटीत अडकल्याने होतं असं की, वास्तवापेक्षा प्रतिमेच्याच प्रेमात पडायला होतं. आणि आपल्या अपेक्षांची चौकट तर्कशुद्ध विचारांच्या आधारावर आहे का हे न तपासता, तीच चौकट घेऊन जोडीदाराचा शोध सुरू होतो. एकदा अशी चौकट तयार झाली की अपेक्षा या अपेक्षा न राहता मागण्या बनू लागतात आणि मग गडबड होण्याची शक्यता वाढते.

आपण, आपले आई-वडील, आपलं कुटुंब, आणि एकूणच आपलं अनुभवविश्व याबाहेरही बरंच मोठं जग आहे. जोडीदार म्हणून आपल्या आयुष्यात येणारी व्यक्ती ही याच विश्वातून येणार आहे. ती आपल्याच चौकटीत बसते आहे का हे बघणं म्हणजे झापडं लावून चालण्यासारखं आहे. विशेषतः अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रक्रियेमध्ये, जेव्हा आपण एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा डोळ्यावर आपल्याच अपेक्षा/मागण्यांच्या चष्म्यातून न बघता समोरच्या व्यक्तीकडे एक स्वतंत्र माणूस म्हणून बघत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. अशाप्रकारे कोरी पाटी ठेवून भेट झाली तर समोरच्याला अधिक नेमकेपणाने जाणून घेण्याची शक्यता तर वाढेलच, पण त्याबरोबर आपली आणि त्या व्यक्तीची अनुरूपता अधिक विवेकनिष्ठ पद्धतीने तपासून घेणं शक्य होईल. थोडक्यात, अपेक्षांच्या मागण्या न होऊ देता त्यांना अपेक्षाच ठेवून, मोकळ्या मनाने जोडीदार निवडीच्या प्रक्रियेत पुढे जाणं हिताचं आहे.

(दि. १ एप्रिल २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

समानतेची ऐशीतैशी

2024-03-08T11:40:00.000+05:30

अरेंज्ड मॅरेजच्या म्हणजे ठरवून लग्न करण्याच्या बाबतीत एक सातत्याने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे अपेक्षा ठरवताना आजच्या एकविसाव्या शतकातही डोकावणारा पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा. ‘यातल्या कित्येक अपेक्षा कालबाह्य झालेल्या आहेत’ असं कट्ट्यावर गप्पांमध्ये ठामपणे म्हणतील, असेही लोक लग्नाच्या बाबतीत अचानक बुरसटलेल्या विचारांचे कसे बनतात हे माझ्यासमोर खरोखरं एक कोडंच आहे. “अरेंज्ड मॅरेजमध्ये आहोत म्हणून सगळ्या गोष्टी बघतो आहोत, लव्ह असतं तर हा प्रश्नच नसता आला” असा बाळबोध युक्तिवाद करून आपल्या अतार्किक आणि अवास्तव अपेक्षांचा बचाव केला जातो. स्त्री-पुरुष नातेसंबंधांतले आजच्या काळात बदललेले आयाम समजून न घेता जोडीदाराविषयीच्या अपेक्षा नक्की करणे म्हणजे भविष्यातल्या वैवाहिक कलहाचं बीजारोपणच. आणि म्हणूनच जोडीदार निवडीच्या प्रक्रियेच्या वेळीच याविषयीचं मंथन आवश्यक आहे.

हजारो वर्षांच्या लग्नाच्या इतिहासात, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे लग्नात स्त्रियांचं काम काय आणि पुरुषांचं काम काय याची विभागणी झाली. सगळे धर्म आणि संप्रदाय हे मानवाचं जगणं नियंत्रित करण्याविषयी ठोस काही नियम सांगत असल्याने लग्नविषयक नियम आपोआप आले आणि त्यातून लिंगआधारित श्रमविभागणी पक्की झाली. त्याला राजसत्तेची म्हणजे कायद्याचीही जोड मिळाली. यात हजारो वर्षं मूलभूत आणि व्यापक असा बदल झाला नाही. पण आधी युरोपातली औद्योगिक क्रांती आणि गेल्या शतकात सुरू झालेली इंटरनेट क्रांती याने जगभरच्या हजारो वर्षांच्या सामाजिक व्यवस्थांना मुळापासून हादरवून सोडलं. तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो, पारंपरिक श्रमविभागणी आता कालबाह्य झाली आहे.

अरेंज्ड मॅरेज मधल्या अपेक्षांची काही उदाहरणं देतो म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे ते अधिक स्पष्टपणे लक्षात येईल. लग्नानंतर मुलीने आपलं घर सोडावं आणि दुसऱ्या शहरातला नवरा असेल तर आपलं शहर आणि नोकरीही सोडावी ही अपेक्षा असते. पण हेच एक मुलगा का नाही करू शकत हा विचारही केला जात नाही! मुलाप्रमाणेच मुलीनेही अभ्यास केला आहे, शिक्षण घेतलं आहे, कष्टाने नोकरीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे पण लग्न म्हणल्यावर तिने मात्र या सगळ्यावर पाणी सोडायचं? ही कुठली मानसिकता? मध्यंतरी एका नाशिकमधल्या मुलाशी बोलत होतो आणि त्याची तक्रार होती की मुंबई-पुण्याच्या मुली नाशिकला जायला तयार नाहीत. ही तक्रार काही नवीन नाही. पण ‘एखाद्या मुलीशी तुझं जमत असेल तर तू का नाही जात पुण्याला?’ हा माझा प्रश्न त्याच्यासाठी नवीन होता. तो गडबडला. मग त्याला घर-आईबाबा-नोकरी हे सगळे बचाव आठवले. पण ‘यातल्या कुठल्या गोष्टी मुलीच्या आयुष्यात नाहीत?’ या माझ्या प्रश्नावर त्याच्याकडे उत्तर नव्हतं. जी गोष्ट करण्याची अपेक्षा आपण समोरच्या व्यक्तीकडून करतो आहोत ती करण्याचं धैर्य आणि आत्मविश्वास स्वतःत आहे का हे तपासून बघायला नको का? मी करणार नाही, पण तुला हे जमायला हवं हा अट्टाहास तर्कशुद्ध आहे का? आणि दोष त्या मुलाचा नाही. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मुलगा देखील लग्नानंतर आपलं शहर नोकरी सोडून जाऊ शकतो, या शक्यतेची कल्पनाच त्याला कधी कोणी दिली नाहीये. मागे मला एक जोडपं साताऱ्यात भेटलं होतं. मुलगी साताऱ्यात व्यवसाय बघते आणि तिचा मूळचा पुण्यातला डॉक्टर नवरा तिथे काम करतो. तिने तिथून बाहेर पडण्याऐवजी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने पुण्यातून साताऱ्यात जाऊन तिथे क्लिनिक सुरू करणे हा अधिक व्यवहार्य निर्णय असल्याचं त्यांनी चर्चा करून ठरवलं. हे उदाहरण आहे सामंजस्याचं, पुरुषी अहंकार दूर ठेवून तारतम्याने निर्णय घेतल्याचं. लग्न म्हणजे नवरा-बायको हे विरुद्ध बाजूचे दोन गट नसून, नवराबायकोची अशी आपली एक टीम आहे आणि दोघांनी मिळून काही निर्णय घ्यायचे आहेत हा भाव ठेवला म्हणजे अहंकार दूर ठेवून व्यावहारिक आणि समाधानकारक निर्णय घेणं शक्य होतं. दोघांपैकी कोण करिअरच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, कुठे कुठे कामाच्या संधी उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत, अशा गोष्टींचा साधक बाधक विचार करून निर्णय घेणं शक्य आहे. ‘तू सून या नात्याने माझ्या आई-वडिलांची काळजी घेशील ना?’ या प्रश्नच चुकीचा आहे. त्या ऐवजी वाक्य असं असायला हवं की आपण दोघे मिळून चौघांची म्हणजे आपल्या दोघांच्याही आईवडिलांची काळजी घेऊ.

मागे एकदा मी एके ठिकाणी बोलताना हेच सगळं मी मांडत होतो आणि श्रोत्यांमधले एक काका मध्येच उठून म्हणाले, सगळा प्रश्न मुली फार शिकल्यामुळे निर्माण झाला आहे. मी हे वाक्य अनेकदा ऐकलं आहे. ‘रस्त्यावर वाहनांचे अपघात होतात याचं कारण माणसाने चाकाचा शोध लावला’ हे वाक्य जितकं हास्यास्पद आहे तेवढंच त्या काकांचा युक्तिवाद. अपघात चाकाच्या शोधामुळे होत नाहीत, तर वाहनं बेशिस्तपणे चालवल्यामुळे होतात. तसंच मुली शिकल्यामुळे प्रश्न निर्माण झाले नसून; मुली शिकल्या, स्वावलंबी झाल्या, स्वतंत्र विचार करू लागल्या ही गोष्ट मुलग्यांना आणि (त्यांच्या पालकांनाही) हाताळता येत नसल्याने, कालबाह्य अपेक्षा कवटाळून बसल्याने प्रश्न निर्माण होत आहेत. मुलीला ‘स्वयंपाक येतो का’ हा प्रश्न वरवर पाहता चुकीचा नाही. स्वयंपाक हे महत्त्वाचं जीवनकौशल्य आहे, ते मुलगा असो वा मुलगी दोघांनीही आत्मसात करायला हवं. पण तो प्रश्न इतका सोज्वळ थोडीच असतो? त्या प्रश्नाबरोबर ‘वेळ पडली तर तुलाच स्वयंपाक करावा लागेल’ हा गर्भित अर्थ मुलींना खटकणार, यात आश्चर्य काय?

मुलग्यांना आणि त्यांच्या पालकांना समानतेची तत्त्वं स्वीकारणं आणि आत्मसात करणं हे अत्यावश्यक
आहेच. पण तेच मुली आणि त्यांच्या पालकांनाही करणं गरजेचं आहे आणि त्याबद्दल बोलल्याशिवाय हे लेखन पूर्ण होऊ शकत नाही. लग्नाच्या जोडीदाराबाबत अपेक्षा ठेवताना घर चालवण्याची म्हणजे कमावण्याची ‘प्राथमिक जबाबदारी’ ही मुलाचीच आहे असं आजही बहुसंख्य मुली आणि त्यांचे पालक मानताना दिसतात. मुलाने काही न कमावता घर सांभाळलं तरी आमची काही हरकत नाही, असं अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रक्रियेत म्हणणाऱ्या मुलींची संख्या जवळ जवळ शून्य आहे; पण आमची मुलगी फार काही कमवत नाही, आणि मुलानेच अर्थार्जनाचा भार उचलायचा आहे असं म्हणणारे पालक जागोजागी दिसतील. मुलाचा पगार, वय, उंची, शिक्षण मुलीपेक्षा जास्तच हवं ही काही समानतेच्या विचारांतून येणारी मागणी नाही. पुण्या-मुंबईत स्वतःचं घर आहे का हा प्रश्न नेहमी मुलांनाच विचारला जातो. मुलांनी ज्या समानतेची कास धरली पाहिजे असं मी वर म्हणलं आहे, तो मार्ग दुहेरी आहे. मुलींनी आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या पालकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे. समानतेची फळं चाखायची, पण त्याबरोबर येणारी जबाबदारी घ्यायची नाही, हा दुटप्पीपणा कामाचा नाही.

“स्त्री आणि पुरुष वेगळे आहेत म्हणून ते समान असूच शकत नाहीत, त्यांना निसर्गाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत” या फुटकळ वक्तव्याच्या आड स्त्री-पुरुष भेदाचं भोंगळ समर्थन काहीजण करताना दिसतात. ‘काळे-गोरे हा निसर्गाने केलेला भेद आहे’ या नावाखाली गुलामगिरीची भलामण करणारे गोरे वंशवर्चस्ववादी आत्ता आत्तापर्यंत मिरवत होते, त्याच पद्धतीचं हे वक्तव्य असतं. सारखेपणा (Similarity) आणि समानता (Equality) यात गल्लत करून ही असली वक्तव्यं केली जातात. नैसर्गिक सारखेपणा नाही हे उघड आहे, पण संधींबाबत, वागणूक आणि निवडीबाबत समानता असू शकते की नाही?

स्त्री-पुरुष समानतेचं वातावरण हा आजच्या आपल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीबरोबर आपल्या दैनंदिन जीवनपद्धतीचा भाग बनला आहे, आणि भविष्यातही असणार आहे. हे बदलायचं तर आपल्या समाजाचा ‘तालिबान’ करावा लागेल, आणि ते कोणालाच नको आहे! या बदललेल्या परिस्थितीत जुळवून घ्यायला काय करावं याच्या काही सोप्या पायऱ्या आहेत. पहिलं म्हणजे एखाद्या अपेक्षेच्या मागे ‘मुलगी आहे म्हणून’ किंवा ‘मुलगा आहे म्हणून’ हा विचार असणार असेल तर ती अपेक्षा तर्कशुद्ध विचारांच्या कसोटीवर तपासून बघायला लागेल. दुसरं म्हणजे ‘हीच गोष्ट मी मुलाला/मुलीला सांगितली असती का?’ असा प्रश्न स्वतःला विचारून बघावा आणि आपलं आपल्यालाच उत्तर मिळेल! आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुरुवात स्वतःपासून करणे आहे. जी अपेक्षा समोरच्याकडून आहे, त्याबाबत आपण स्वतः कुठे आहोत हे तपासणे. समजूतदारपणा आणि तारतम्य हे गुण आपल्या जोडीदारात असावेत ही अपेक्षा सगळ्यांची आहे, पण आपण सामंजस्य आणि तारतम्याने आपण आपल्या अपेक्षा ठरवतो आहोत का हेही तपासायला हवं.

एकविसाव्या शतकातली लग्नं ही विसाव्या शतकातल्या लग्नांसारखी असणार नाहीएत हे वास्तव जितकं लवकर मुलंमुली आणि त्यांचे पालक स्वीकारतील तितकी ही लग्नं टिकण्याची आणि नाती बहरण्याची शक्यता वाढेल. अन्यथा, घटस्फोट आणि उसवलेल्या नात्यांचं वाढलेलं प्रमाण इथून पुढे अधिकच वाढत जाईल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही!

(दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)

अरेंज्ड मॅरेज विरुद्ध लव्ह मॅरेज?!

2024-03-05T11:07:00.002+05:30

आपल्या रोजच्या बोलण्यात, लग्नाच्या बाबतीत एक ढोबळ विभागणी दिसते. कुटुंबाने बघून, ‘ठरवून लग्न लावणे’ म्हणजे आपल्या बोलण्यात असणारं अरेंज्ड मॅरेज. आणि कुटुंबाऐवजी दोन व्यक्तींनी आपापल्या आवडीनुसार लग्न करणे म्हणजे लव्ह मॅरेज म्हणजेच प्रेमविवाह अशा व्याख्या केल्या जातात. पण आज एकविसाव्या शतकातल्या चोविसाव्या वर्षात इतकं स्पष्ट काळं-पांढरं असं काही उरलंय का? की बदललेल्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन तथाकथित टोकांना टाळत मधला काहीतरी मार्ग शोधला जातोय?

आज शेकड्याने लग्नविषयक वेबसाईट्स आहेत. त्याबरोबर डेटिंग अॅप्स आहेत. स्वतःसाठी अनुरूप जोडीदार घरबसल्या शोधण्यासाठी हे नवीन मार्ग उपलब्ध तयार झाले आहेत. तंत्रज्ञानाची अशी साथ नव्हती त्या काळात प्रेमविवाहासाठी मर्यादित अवकाश उपलब्ध होतं. स्त्री-पुरुषांची पहिली मोकळी भेट होऊ शकेल अशा संधीच फार थोड्या उपलब्ध होत्या. मैत्री आणि प्रेम तर फार पुढच्या गोष्टी राहिल्या. साहजिकच जेवढी-केवढी उपलब्ध संधी आहे त्यात प्रेमात पडलो तर प्रेमविवाह, नाहीतर पारंपारिक पद्धतीने ठरवून विवाह; ही प्रथा होती. अगदी आत्ता आत्ता वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीपर्यंत याच प्रकारे विवाह ठरत होते. पण गेल्या तीस वर्षांत झालेल्या आर्थिक-सामाजिक बदलांमुळे आणि गेल्या वीस वर्षांत आलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाने या पूर्वापार चालत आलेल्या पद्धतीला पार सुरुंगच लावला.

स्मार्ट फोन्स आणि सोशल मिडिया क्रांती आली. कुठेही बसून, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या व्यक्तीशी संवाद साधण्याची किमया या काळात घडू लागली होती. याचा परिणाम असा झाला की माणसाला आधी कधी नव्हती एवढी ‘पर्यायांची उपलब्धता’ निर्माण झाली. नुसती उपलब्धता असून उपयोग नाही, त्याचा लाभ घेण्याची आर्थिक क्षमताही असावी लागते. पण त्याच सुमारास जागतिकीकरणाबरोबर शहरी मध्यमवर्गात आलेल्या आर्थिक समृद्धीमुळे ती क्षमता देखील आली. पर्यायांची उपलब्धता आल्यावर साहजिकच त्याचा परिणाम जोडीदार शोधण्याच्या प्रक्रियेवर देखील झाला. आत्तापर्यंत माझ्या ओळखीच्या किंवा प्रत्यक्ष भौतिक परिघातल्याच व्यक्तींचा मी संभाव्य जोडीदार म्हणून विचार करत असे, आता परीघच विस्तारला. प्रेमविवाहासाठी आवश्यक अश्या स्त्री-पुरुष भेटीच्या संधी तंत्रज्ञानाने वाढवल्या आणि साहजिकच प्रेमविवाहाकडे कलही वाढला. हे होत जाणं स्वाभाविक आहे. एखादी व्यक्ती जसजशी शिकते, कामात प्रगती करते, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनते तसतसा कोणीतरी दुसऱ्याने आपल्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच निर्णय घेण्याकडे कल वाढतो. आता हे प्रेमविवाह वाढू लागले त्याचा परिणाम अरेंज्ड मॅरेजवर म्हणजेच ठरवून लग्न करण्याच्या प्रक्रियेवर होऊ लागला. पण गाडी इथेच थांबली नाही. अरेंज्ड मॅरेजचा उलटा परिणाम फिरून प्रेमविवाहांवर देखील होऊ लागला! साहजिकच हळूहळू आज अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन्ही प्रकारांमधली दरी कमी झाली आहे. आणि नेमकं काय घडलंय हे बघणं कमालीचं रंजक आहे.

‘अमुक-अमुक व्यक्ती समोर आली अन् बस्स मी प्रेमात पडलो आणि आम्ही लग्न केलं’ असल्या फिल्मी विचारांमध्ये आजकालची पिढी मला दिसत नाही. उलट अगदी प्रेमविवाहच करायचा असं म्हणणारेही दैवाच्या भरोशावर बसून असतात असं नव्हे तर स्वतःहून विशेष प्रयत्न करतात. आणि हे प्रयत्न मोबाईल डेटिंग अॅप्स मार्फत होतात. या मार्गाने लग्नापर्यंत पोहोचलेल्या एखाद्या प्रेमविवाहाचा प्रवास हा काहीसा असा होतो- पर्यायांची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करत आपल्यासाठी उपलब्ध निरनिराळे पर्याय तपासले जातात. त्यातल्या बऱ्या-वाईट गोष्टी बघितल्या जातात, कधी त्याचं विश्लेषण होतं, मग भेटायचं ठरतं, म्हणजेच ‘डेट’ वर जायचं ठरतं. पहिली भेट दोघांनाही आवडली की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं, गप्पा होतात, मोबाईलवर मेसेजिंग होतं, पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, आणि मग लग्न करायचं ठरतं, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि अखेर लग्न होतं. बघा हं, ‘जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक माध्यम निवडणं, त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर, बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं’ हा प्रवास आजच्या अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रवासापेक्षा वेगळा आहे का?

आता ठरवून लग्न करण्याच्या प्रक्रियेकडे बघू. अरेंज्ड मॅरेज असं म्हणल्यावर अतिशय गंमतीदार आणि कालबाह्य प्रतिमा अनेकांच्या डोळ्यासमोर उभी राहते. त्या प्रतिमेत तीन गोष्टी प्रामुख्याने असतात- एक म्हणजे रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या पारंपारिक अपेक्षांना मिळणारं प्राधान्य; दुसरं म्हणजे ‘बघण्याचा’ कांदे-पोहे कार्यक्रम; आणि तिसरं म्हणजे फारशी ओळख झाली नसतानाही लग्न करणे. बदललेल्या काळात निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी ही प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष घडणारी प्रक्रिया यात कमालीचा फरक आहे. पूर्वी ओळखी-पाळखीतून वा पारंपरिक वधू-वर सूचक केंद्रातून प्रक्रिया सुरू व्हायची. आता त्या जागी माध्यम बदलून आधुनिक विवाहसंस्था आहेत. पुढे प्रक्रीयेतल्या तीन गोष्टींपैकी पहिल्या म्हणजे अपेक्षांविषयी बघू. रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या अपेक्षा आजही आहेत हे खरंच. पण हे झालं वरवरचं निरीक्षण. या अपेक्षांबरोबर मनमिळावू, समजूतदार असे स्वभावविशेष, आवडी-निवडी यांनाही महत्त्व आलं आहे. नुसत्या सुरुवातीच्या जुजबी गोष्टी जुळल्या म्हणजे चांगलं स्थळ असं म्हणत कोणीही पुढे जात नाही. लाईफस्टाईल म्हणजे जीवनशैली आणि लाईफ व्हॅल्यूज् म्हणजे जीवनमूल्ये यांचाही विचार अंतिम निर्णयाच्या आधी केला जातो. अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली दुसरी गोष्ट म्हणजे बघण्याचा कार्यक्रम. आजकाल पारंपरिक कांदे-पोहे कार्यक्रमही कालबाह्य झाले आहेत. शिवाय पहिल्या भेटीला ‘बघण्याचा’ कार्यक्रम म्हणणं हेही मागासलेपणाचं लक्षण आहे हे आजच्या पिढीचं ठाम आणि योग्य मत आहे. पहिली भेट ही मुलीला/मुलाला ‘बघण्याची’ नसून, एकमेकांना जाणण्याची एक पायरी आहे. आणि जाणण्यासाठी दोघांनीही मोकळ्याढाकळ्या गप्पा मारल्या तर अधिक छान! साहजिकच पहिली भेट बहुतांश वेळा बाहेर एखाद्या कॉफीशॉपमध्ये होते. काही काळापूर्वी आमच्याकडून एक लग्न ठरलेलं जोडपं आम्हाला भेटायला आलं होतं त्यांनी त्यांची पहिली भेट पहाटे व्यायाम म्हणून टेकडीवर फिरता फिरता गप्पा मारत केली! पहिली भेट चौकटीबद्ध कांदेपोहे कार्यक्रमात व्हायला हवी ही कालबाह्य अपेक्षा केव्हाच मोडीत निघाली आहे! आणि अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली तिसरी गोष्ट म्हणजे लग्नाआधीची एकमेकांशी असणारी अल्प ओळख. पण गंमत अशी की पहिल्या भेटीपासून ते लग्न होईपर्यंतचा कालावधी हा आजकाल काही महिन्यांपासून ते काही वर्षांपर्यंतचा असतो! एका किंवा दुसऱ्या भेटीत निर्णय घेऊन पुढच्या महिन्यात लग्न करून मोकळी होणारी उदाहरणं अपवादानेच दिसतील. बहुतांश वेळा घडताना असं दिसतं की एक भेट होते, पहिली भेट आवडली दोघांनाही की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं, गप्पा होतात, मोबाईलवर मेसेजिंग होतं, पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि मग लग्न करायचं ठरतं, आणि अखेर लग्न होतं.

अरेच्चा! हे सगळं तर ऐकलेलं वाटतंय ना? जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक माध्यम निवडणं (म्हणजे इथे विवाहसंस्था/ मॅट्रिमोनी कंपनी निवडणं), त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर, बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं, हीच तर प्रक्रिया आजकालच्या अनेक प्रेमविवाहांत पण दिसते असं आपण आत्ताच जवळपास सव्वातीनशे शब्दांपूर्वी बघितलं! हे सगळं सांगायचा मुख्य उद्देश हा की ‘आम्हाला अरेंज्ड मॅरेज करावं लागतंय’ अशी नकारात्मक भावना कोणत्याही मुलाने वा मुलीने मनात बाळगण्याचं कारण नाही. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये पूर्वी इतका फरक राहिलेला नाही. आणि मला विचाराल तर हे फार चांगलं आहे. याचं कारण असं की आधीच्या काळातले पर्यायांच्या अभावी अविचाराने वा फिल्मी स्वप्नाळू विचार करून केले जाणारे प्रेमविवाह असोत किंवा पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धतीला बळकट करणाऱ्या बुरसटलेल्या अपेक्षा ठेवून ठरवून केलेली लग्नं असोत; दोन्ही व्यवस्थांमध्ये दोष होते. हे दोन्हीतले दोष बाजूला सारत पुढे जाण्याची संधी आज उपलब्ध आहे.

अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, आधीच्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज हे शब्दही दोन परस्परविरोधी प्रक्रियांचं वर्णन करायला वापरले जायचे, पण आजकालची लग्न ही ‘लव्हली अरेंज्ड’ असू शकतात, किंवा काळजीपूर्वक विचार करून, सर्व गोष्टी तपासून म्हणजेच ‘अरेंज्ड लव्ह’ देखील असू शकतात! काळाच्या या टप्प्यावर कालबाह्य गोष्टी टाकून देऊन, तर्कशुद्ध आणि विवेकनिष्ठ विचार करत आपला जोडीदार शोधण्याची संधी आजची मुलं-मुली घेऊ बघत आहेत, हे माझ्या मते मोठं आशादायी चित्र आहे!

(दि. ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)

आमचं जरा ऐका!

2024-03-02T16:06:00.000+05:30

२०२४ हे एक ऐतिहासिक वर्षं ठरणार आहे कारण जगाच्या इतिहासातलं आजपर्यंतचं हे सर्वात मोठं निवडणूक वर्षं असणार आहे. जगातल्या ७६ देशांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय निवडणुका या वर्षात असणार आहेत, तर जगभरातले तब्बल ४०० कोटी लोक या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत सहभागी असतील![1] आणि या अशा ‘निवडीसाठी’ खास असणाऱ्या वर्षात कित्येक कोटी लोक आपापले जोडीदार देखील निवडतील आणि लग्न करतील. एक छोटासा अंदाज द्यायचा झाला तर आकडेवारी पहा- नोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या दोन अडीच महिन्याच्या लग्नाच्या मोसमांत फक्त भारतात ३८ लाख लग्न सोहळे होणं अपेक्षित आहे.[2] म्हणजे तब्बल ७६ लाख व्यक्तींची लग्नं! उर्वरित वर्षभर लग्नसोहळे सुरू असणार आहेतच. जगभरातले-भारतातले कोट्यावधी लोक ‘लग्न’ नावाच्या गोष्टीचा स्वीकार स्वतःच्या आयुष्यात करणार आहेत. एकुणात देशासाठी चार वा पाच वर्षांसाठी सरकार निवडण्यापासून ते आयुष्यभरासाठी जोडीदार निवडण्यापर्यंतची प्रक्रिया कोट्यावधी लोक यंदा पार पाडणार आहेत.

या अवाढव्य जागतिक आकडेवारीतून थोडे खाली उतरूया. अगदी फक्त मराठी बोलणाऱ्या मराठी कुटुंबांविषयी बोलायचं तरी लाखो घरांत आज लग्न हा विषय चर्चेला आहे. आणि ज्या घरांत लग्नासाठी तथाकथित ‘योग्य वयातला’ मुलगा किंवा मुलगी आहे, तिथे ‘आमचं जरा ऐका...’ हा किंवा तत्सम संवाद सरसकट ऐकू येतो. पण गंमत अशी की, केवळ पालक किंवा केवळ मुलगा/मुलगी नव्हे तर चक्क दोन्ही बाजूंचं समोरच्याला म्हणणं हेच असतं की आमचं जरा ऐका! मला लग्नाच्या क्षेत्रात काम करायला लागल्यापासून आता जवळपास साडेनऊ वर्षं झाली. आणि अगदी पहिल्या वर्षापासून ते आत्तापर्यंत ‘आमचं जरा ऐका’ चा कोलाहल मला वाढताना दिसतोय. पालक पिढी आणि आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणारी पिढी- ‘मिलेनियल जनरेशन’, यांच्यात विसंवादी सूर वाढतो आहे. कुटुंबव्यवस्थेसाठी, पुढे येणाऱ्या लग्नाच्या नात्यासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. आणि म्हणून २०२४ मध्ये मी इथे लिहिणार असणाऱ्या या लेखमालेसाठी अगदी पहिला विषय माझ्या डोक्यात आला तो म्हणजे घराघरांतला लग्नविषयक संवाद!

‘लग्न करायला हवं’ ही चर्चा घरांत जेव्हा सुरू होते तेव्हा मुला/मुलींकडून येणारा ‘लग्न का करायचं’ हा प्रश्न पालकांना बुचकळ्यात टाकतो. मुळात असा प्रश्नच कसा पडतो हेच कित्येक पालकांना कळत नाही. ठरल्यानुसार, समाजाच्या रीतीनुसार वय झालं की, लग्न करायचं असतं, ते झालं तर मुलगा/मुलगी खऱ्या अर्थाने ‘सेटल्ड’, आणि मग आपल्या जबाबदाऱ्या संपल्या; अशी विचारधारा असणाऱ्या पालकांना बिचाऱ्यांना बिनधास्त बोलणाऱ्या आपल्या मुला-मुलींचा ‘लग्न कशाला करायचं हा प्रश्न’ अत्यंत आगाऊपणाचा, उर्मटपणाचा आणि क्वचित धर्मद्रोही वा समाजद्रोहीही वाटतो. प्रवाहाच्या विरोधात आपला मुलगा वा मुलगी बोलते आहे म्हणजे नक्कीच हा काहीतरी ‘चुकीच्या पाश्चिमात्य संस्कृतीचा’ नाहीतर ‘लिबरल विचारांचा’ प्रभाव अशी लेबल्स लावून हिणवण्याकडे पालकांचा कल दिसतो. आणि मग ज्या पद्धतीने वाद विवाद होतात, जे युक्तिवाद केले जातात त्यानंतर मुलामुलींकडून पालकांना ‘मागासलेले’, ‘प्रतिगामी’, ‘बुरसटलेले’ अशी दूषणे दिली जातात. थोडक्यात काय, तर पालक आणि त्यांची मुलंमुली असे दोन गट पडून लग्न या विषयांवरून दोघांची तुंबळ जुंपते, ‘आमचं जरा ऐका’ असं समोरच्याला आवाहन करणारे स्वतः मात्र समोरच्याचं ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत राहत नाहीत.

या परिस्थितीत काय करायला हवं, या प्रश्नापेक्षा ही परिस्थिती येउच नये म्हणून काय करायला हवं हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. आणि त्याची बरीचशी जबाबदारी पालकवर्गाकडे जाते. मी आधी म्हणलं आहे तसं काही लाख घरांमध्ये लग्नाचा विषय असणार आहे. आणि लग्नाच्या विषयावरून घराचं रणांगण होऊ नये असं वाटत असेल तर आधीच, काही तथ्यं पाळली गेली तर सामोपचाराने, संवादाने मार्ग निघू शकतो. यातला सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा भाग हा की २१ व्या शतकातल्या २४ व्या वर्षात आपण असताना, लग्न हे नातं आणि लग्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा पालक पिढीचं लग्न झालं त्या १९८० च्या दशकात होता तसा असणार नाही, हे समजून घेणं. समाज बदलला आहे; सामाजिक संवेदना, या पिढीला असणारी विविध प्रकारच्या माहितीची, विचारांची उपलब्धता, या सगळ्याला ढकलणारा अर्थकारणाचा गाडा या साऱ्या गोष्टी आमूलाग्र बदलल्या आहेत. त्याचा स्वाभाविक परिणाम केवळ लग्नच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या मानवी नातेसंबंधांवर झाला आहे. लग्न माणसाला जे जे देतं ते ते स्वबळावर, आजच्या काळात मुलं-मुली मिळवत असतील तर लग्नाच्या नात्यात पडून काय करायचं हा प्रश्न येणं स्वाभाविक नाही का? त्यात ‘लग्न म्हणजे तडजोड’ यासारखी वाक्य पालकपिढीकडून सतत ऐकायला मिळतात. एखाद्या मुलीची आई ‘आम्ही किती किती सहन केलं, कसं सगळं जमवून घेतलं’ हे सांगत असेल तर त्या मुलीच्या मनात आईच्या कर्तृत्वाविषयी आदर निर्माण झाला तरी लग्नाच्या नात्याविषयी सकारात्मक भावना कशी तयार होईल? लग्न ही आपल्याला ऐकायला मिळतंय तशी बंधनं घालणारी, आयुष्यात त्रास उत्पन्न करणारी गोष्ट असेल, तर त्यात पडणं खरंच तेवढं फायदेशीर आहे का, हा प्रश्न मुला-मुलींच्या मनात येणं अशक्य का वाटतंय? ‘जे पदरात पडेल ते घेऊन पुढे व्हा’, ‘सरकारी नोकरीत चिकटला की आयुष्याची काळजी मिटली’ असं म्हणत आजच्या मुला-मुलींना वाढवलेलं नाही. शिक्षण, करिअर आणि व्यक्तिगत प्रगतीच्या प्रत्येक बाबतीत झगडून, कष्ट करून प्रगती साधण्याची शिकवण जागतिकीकरणाच्या काळात मोठं झालेल्या मिलेनियल पिढीला समाजाकडून आणि घरातूनसुद्धा मिळाली आहे. मुलगी असो वा मुलगा, दोघांनाही लागू होतं. सुरक्षित नोकरीपेक्षा धडाडीने स्वतःचा स्टार्टअप चालू करणारा मुलगा किंवा मुलगी लग्नाच्या बाबतीत १९८० मधल्या अपेक्षा घेऊन तथाकथित ‘सुरक्षित’ नातं शोधेल ही अपेक्षा विरोधाभासी नाही का? आणि अशा व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचं घरात आणि बाहेर सर्वत्र चौफेर कौतुक होत असताना तिच्या मैत्रिणी, भावंडं, मित्र, इतर नातेवाईक यांच्यावरही तोच परिणाम होणार आहे! आजवर चालत आलंय तेच पुढे नेऊ, हे ना राजकारणात स्वीकारलं जातंय, ना समाजकारणात; पण ते अगदी सोयीस्करपणे नातेसंबंधात मात्र स्वीकारलं जाईल ही पालकपिढीची अपेक्षा फारच भाबडी आहे!

पालक पिढीने हे म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक आहे. पालकांना ते म्हणणं पटतंय का नाही आणि पचतंय का नाही हा मुद्दा नंतर येतो. ऐकून घेणं म्हणजे पटलंच पाहिजे हा अट्टाहास नाही! ऐकून घेणं म्हणजे मतांसाठी कान देणं! पण ज्या क्षणी मुलामुलींच्या मताला चूक-बरोबरच्या तागड्यात टाकून, लेबलं लावून बोलणं सुरू होतं त्याक्षणी संवाद खुंटतो. ते टाळायला हवं. ‘मतभेदांसाठी सुरक्षित अवकाश घरात निर्माण करणं’ हा सुसंवादाचा पाया आहे. आणि हे नुसतं पालक-मुलंमुली यांच्या नात्यासाठीच आवश्यक आहे असं नव्हे, तर पुढे जाऊन आपण आपल्या जोडीदाराच्या मतांचा आदर करायचा असतो याचं शिक्षणही आहे. ‘माझं मत अमुक, आणि तुझं मत तमुक असेल तर तू चूक’ ही मनोवृत्ती जोपासली गेल्यास जमलेली लग्न टिकतील की घटस्फोट वाढतील? आपल्याला तर लग्न टिकायला हवी आहेत ना? पण नुसती रेटून टिकायला नकोत, तर ती बहरायला हवीत, फुलायला हवीत, नाती समृद्ध आणि प्रगल्भ व्हायला हवीत. त्यासाठी पहिलं पाउल म्हणजे ‘आमचं जरा ऐका’- म्हणजेच कोणत्याही टीका-टिप्पणी-टोमण्यांशिवाय निकोप संवादाची सुरुवात करूया.

एवढी मी मांडणी केल्यावर काहींना वाटेल की ‘हे म्हणजे अती झालं! असं सगळं मुला-मुलींच्या हातात सोडून दिलं, त्यांचं सगळं ऐकू लागलो तर विवाहसंस्थाच उध्वस्त होईल, मुला-मुलींची आयुष्य मार्गाला लागणार कशी?’ वगैरे वगैरे. तर अतिशय जबाबदारीने आणि ठामपणे सांगतो यातलं काहीही घडणार नाही. समाज बदलतो आहे तसं नातं बदललं आहे, ते पुढेही बदलेल, पण बदल नकारात्मकच असणार या भयगंडातून बाहेर यावं लागेल. बोलताना मुलं-मुली वादामध्ये काय बोलतात त्या गोष्टी शब्दशः न घेता, ‘लग्न हा आयुष्यातला महत्त्वाचा एक भाग आहे पण फक्त तो सर्वोच्च किंवा एकमेव महत्त्वाचा आहे असं आम्हाला वाटत नाही’ हा त्यांच्या म्हणण्यातला गाभा लक्षात घ्यायला हवा. एकदा कान आणि मनाचे दरवाजे उघडले गेले, की पुढची प्रक्रिया सोपी होत जाईल. लग्न आणि नातेसंबंध या विषयात वेगाने बदलत जाणारे आयाम आणि त्याचा स्वीकार याबद्दल आपण अधिकाधिक चर्चा करणार आहोतच, पण ते पुढच्या लेखांत!

(दि. १५ जानेवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)

[1] https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history

[2] https://www.cnbctv18.com/travel/culture/confederation-of-all-india-traders-cait-expects-35-lakh-weddings-in-three-weeks-over-4-lakh-crore-earnings-18072761.htm

नगरसेवक नसल्याने बिघडले कुठे?!

2024-01-05T07:30:00.001+05:30

सध्या महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात लोकशाही अस्तित्वात नाही. इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे स्थानिक प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्यावर शहराबाहेरून आलेले अधिकारी राज्य करत आहेत. यात जराही अतिशयोक्ती वा उपरोध नाही. पुण्यासारख्या इतर जवळपास दीड डझन शहरांत नगरसेवक अस्तित्वात नसण्याला २० महिने झाले. त्यापेक्षा जास्त काळ नगरसेवक नसलेल्याही काही महापालिका आहेत. शहरांना अर्थकारणाची इंजिनं म्हणलं जातं, पण ती शहरं ज्यांना लोकांनी निवडलं नाही, जे लोकांना उत्तरदायी नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. आणि हे सगळं असताना नागरिक सरळ थेट प्रश्न विचारत आहेत की, ‘नाहीत नगरसेवक, तर नसू देत की, बिघडलं कुठे?!’

‘बिघडलं कुठे’चा सवाल आपल्या मनात येतो त्यामागे मला दोन मुख्य कारणं प्रकर्षाने जाणवतात. पहिलं
म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर असणारा आपला कमालीचा अविश्वास. इथे मी ‘सर्वपक्षीय’ हा शब्द मोठ्या जबाबदारीने वापरला आहे. कारण आपल्यापासून दूर असणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर आपले प्रेम असले तरी त्याच पक्षाच्या फ्लेक्सबाज स्थानिक नेत्यांकडे बघून राजकारणी मंडळींबद्दल स्वाभाविक नकारात्मक भावना तयार होते. आणि मग ‘बरं आहेत ते सत्तेच्या पदापासून दूर आहेत ते’ असे संवाद होऊ लागतात. ‘बिघडलं कुठे’ मागचं दुसरं कारण आहे ते म्हणजे आपल्या नगरसेवकांनी आणि मतदार म्हणून आपणही नगरसेवकांना ‘वॉर्डसेवक’ बनवून ठेवलं आहे. परीक्षेत उत्तरं लिहून वर्गातून बाहेर पडल्या पडल्या नागरिकशास्त्रातले धडे आपण विसरून गेलो असल्याने नगरसेवक व्यक्ती म्हणजे जणू आपल्या वॉर्डवर राज्य करणारी जहागिरदार आहे आहे असं आपण मानू लागतो. नगरसेवकांनाही ते सोयीचं असतं. कुठल्याही छोट्या मोठ्या फुटकळ गोष्टीसाठी नागरिक आपल्या दाराशी येतात आणि आपण त्यांचं काम करून देतो असा दरबारी थाट त्यांना मिरवता येतो. पण सध्या नगरसेवक नसतानाही महापालिका ऑटोपायलट वर चालू आहे जणू, अशा परिस्थितीत नगरसेवक नावाच्या राजकीय प्राण्याची गरजच काय हा प्रश्न पडू लागल्यास आश्चर्य नाही.

‘नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे’ या प्रश्नामागची ही कारणमीमांसा मी मांडली तरी तो प्रश्न योग्य आहे असं माझं मुळीच मत नाही! आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, आणि ते आपल्याला मनातून चालून जातंय ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानायला हवी. सर्वप्रथम हे समजून घ्यायला हवं की आपले नेते ते कसेही असले, आपल्याला आवडत नसलेल्या फ्लेक्सबाजीसारख्या गोष्टी करत असले तरी ते आपले प्रतिनिधी आहेत. आपल्यातलेच लोक आहेत. आणि त्याही पेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला ‘उत्तरदायी’ आहेत. असं वाटतं की राजकारण्यांसमोर आपण म्हणजे यःकश्चित प्राणी. पण प्रत्यक्षात जे आपले सेवक आहेत, ज्यांच्या पदाच्या नावातच सेवक आहे, त्यांना राजे किंवा जहागीरदार मानण्याची चूक न करण्यातच नागरिकांचं हित आहे. आपण मतदार म्हणून जेव्हा ठरवतो तेव्हा, आदल्या दिवशी मिरवणारी व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी सत्तेतून बाहेर फेकली जाऊ शकते. हे गेल्या सात दशकांच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपणच असंख्य वेळा हे दाखवून दिलं आहे. आणि आपल्या या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नसेल कदाचित, पण राजकीय पक्षांना बरोबर असतो. कोणत्या प्रभागात कोणत्या पद्धतीचा उमेदवार द्यायचा याची स्पष्ट कल्पना राजकीय पक्षांना असते. नागरिकांनी एकत्र येऊन केलेली एखादी मागणी नगरसेवकांना डावलता येत नाही. किंबहुना चुकीच्या गोष्टी मतदारांनी हाणून पाडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतील. थोडक्यात, आपण निवडलेल्या नेत्यांवर मतदार म्हणून आपला अंकुश असतो.

पण अधिकाऱ्यांचं काय? महापालिकेचा कायदा जर बघितला तर अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचं काम दिलं आहे नगरसेवकांकडे! वरवर पाहता नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे असं वाटतं कारण महापालिकेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू आहे. पण खरी गंमत इथेच आहे. दैनंदिन कारभार आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी अधिकाऱ्यांची नोकरशाहीच बघते- नगरसेवक असोत वा नसोत! पण त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेणं आणि अधिकाऱ्यांनी चुकीचं काम केल्यास त्यांना जाब विचारणं हे काम आहे नगरसेवकांचं! महापालिकेच्या मुख्य सभेत अभ्यासू नगरसेवक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना अनेकदा दिसलं आहे. मतदारांचा अंकुश नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखं झालं आहे. नगरसेवकांना निवडणूक हरण्याची भीती असते, नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात असतील तर अधिकाऱ्यांना त्यांना उत्तर देणं बांधील असतं. पण आज त्यांना कसली भीतीच नाही! अधिकारी कोणाला उत्तरदायीच नाहीत. त्यांची निष्ठा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, त्यांची आयुक्तांशी आणि आयुक्तांची नगरविकास खात्याच्या सचिवाशी. शहरात आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही नावाची जी अत्यंत मजबूत असणारी यंत्रणा आज बेलगाम आहे. अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कारभार चालवल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. प्रभागात काय महत्त्वाचं, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचं, तुमचा-माझा पैसा कुठे खर्च करायचा हे सरकारी बाबू ठरवत आहेत, पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची क्षमता असणारी सर्वात ताकदवान यंत्रणा म्हणजे महापालिकेची नगरसेवकांची मुख्य सभा ही आज अस्तित्वात नाही. सरसकट सर्व अधिकारी उन्मत्त असतात अशातला भाग नाही. अनेक चांगले अधिकारी सगळ्या महापालिकांत आहेत याची मला कल्पना आहे. पण कोणाचाही चांगुलपणा हा सार्वकालिक नसतो. माणूस बदलतो. वाल्याचा वाल्मिकी जसा होऊ शकतो तशी एखाद्या सज्जनाची घसरणही होऊ शकते. ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’ या उक्तीला डोक्यात ठेवून आजची चांगली व्यक्ती उद्याही चांगली राहावी यासाठी व्यवस्थेतच तजवीज असावी लागते. ती तजवीज म्हणजे एकमेकांचा एकमेकांवर असणारा अंकुश!

या पुढे जात, हा प्रश्न फक्त अंकुश ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. एखादं धोरण, एखादं विकासाचं काम जेव्हा सुचवलं जातं, तेव्हा त्यावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा होते. धोरणाच्या विरोधी आणि बाजूने मतं मांडली जातात. ही घुसळणच लोकशाहीचा गाभा आहे. अगदी ‘विरोधासाठी विरोध’ केला गेला तरी देखील या चर्चेत काही दुर्लक्षित राहिलेले मुद्दे बाहेर येतात, कुठे कमतरता राहिली असेल तर ती नजरेस आणून दिली जाते, आणि त्यावर काम करून अधिक चांगल्या पद्धतीने धोरण/प्रकल्प राबवणं शक्य होतं. नगरसेवक नसताना असणाऱ्या ‘प्रशासकराज’ नावाच्या अघोषित हुकुमशाहीमध्ये ही सगळी शक्यताच नाहीशी होते. आयुक्तांशी बोलण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ मिळणं ही गोष्ट देखील मुश्कील असल्याचं सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात. आणि मिळाला तरी दरबारी पद्धतीने ‘या, तुमचं म्हणणं मी ऐकलं, आता निघा’ असाच खाक्या असतो. अशावेळी लोकांचा आवाज ऐकला जाणार कसा? तो विचारांत घेऊन धोरणांवर त्याचा परिणाम होणं तर लांबची गोष्ट आहे.

दुर्गम आदिवासी पाड्यांपासून ते छोट्यातल्या छोट्या खेड्यांपर्यंतच्या नागरिकांना स्थानिक बाबतीत ग्रामसभा घेत थेट निर्णयाचा अधिकार आहे. पण शहरातल्या नागरीकांना अजूनही कायद्याने क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा मिळालेली नाही. २००९ पासूनचा हा मुद्दा. सगळ्या आघाड्या-युत्या-पक्ष फाटाफूट वगैरे वगैरे सगळं झालं. सत्तेच्या खुर्च्या आलटून पालटून सगळ्यांनी गरम केल्या, पण अजून एकाही सरकारला हा कायदा अंमलात आणून लोकांना थेट स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा असं वाटलेलं नाही. अशाप्रकारे शहरातल्या नागरिकांसाठी आधीच थेट लोकशाहीची कमतरता असताना, महापालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचं नगरसेवक नावाचं एकमेव माध्यमही गेले कित्येक महिने नागरिकांना उपलब्ध नाही. पुण्यासह सगळीच शहरं वेगाने विस्तारत आहेत. शहराच्या विकासाची दिशा कशी असली पाहिजे, धोरण काय असलं पाहिजे, हे सगळं ठरवण्यासाठी आपण निवडलेले नगरसेवक- म्हणजेच आपले प्रतिनिधी सभागृहात असणं अत्यावश्यक आहे.

शेवटी लक्षात ठेवायचा मुद्दा हा की, नगरसेवक म्हणजे लगेच कायापालट करणारी जादूची छडी नव्हे, हे खरं आहे. पण मतदारांनी थेट निवडलेले प्रतिनिधी म्हणजे स्वयंनिर्णयाच्या दिशेला पाउल, चुका झाल्याच तरी त्या सुधारण्याची ‘शक्यता निर्माण करून ठेवणे’, लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी! त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने काय बिघडलं याचं स्पष्ट शब्दात उत्तर आहे की यामुळे आपल्या शहरांची स्थानिक लोकशाही व्हेंटीलेटरवर टाकल्यासारखी झाली आहे. आपल्या जवळच्या माणसांत दोष आहेत म्हणून तो माणूसच नको असं आपण म्हणत नाही, तसंच आपली स्थानिक लोकशाही सर्वगुणसंपन्न नसली तरी आपली आहे. तिला जगवलं पाहिजे, फुलवलं पाहिजे, ती सुधारावी यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत!

(दि. ५ जानेवारी २०२४ रोजी दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित)

समांतर प्रवाह आणि कायदे

2023-04-09T08:00:00.003+05:30

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे’ इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.

समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला’हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम’ उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध’ ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे’ असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही!

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

2022-02-12T09:00:00.000+05:30

नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय’ वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच ‘व्यवस्था’ सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

सुजलेल्या शहरांची कैफियत

2021-12-22T08:00:00.005+05:30

महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य महापालिकांमध्ये येत्या काही महिन्यात निवडणूक होणं अपेक्षित आहे. सगळे पक्ष आणि स्थानिक जहागीरदार बनलेले नगरसेवक निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करत आहेत. पण निवडणुकांच्या पलीकडे बघत, शहरासाठी कोण काम करतंय?

आजूबाजूच्या गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत झाल्यावर आता तब्बल ५१९ चौ किमी एवढ्या क्षेत्रफळाचं पुणे शहर हे महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं शहर बनलं आहे. अवघ्या दहा-पंधरा वर्षांत शहराची दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये किंवा शहरांवर अवलंबून अशा आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहते. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होत आहे हे म्हणणं भाबडेपणाचं, आणि पुढे होईल असं म्हणणं धाडसाचं आहे. आपली शहरं वाढत नाहीत, तर एखाद्या रोग्याच्या शरीरासारखी सूज येऊन फुगत राहतात. सार्वजनिक वाहतुकीचा खेळखंडोबा, प्रमाणाबाहेर प्रदूषण, प्रक्रिया न केलेला कचरा, वाढती गुन्हेगारी, गटार बनलेली नदी, अतिक्रमण-झोपडपट्ट्या यामुळे होत जाणारं बकालीकरण असे नागरी प्रश्न आ वासून उभे असतात आणि यांना तोंड द्यायची क्षमता आणि इच्छाशक्ती सध्याच्या आपल्या रोगट शहरांच्या व्यवस्थेत आणि ती तशीच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या राजकीय यंत्रणेतही नाही.

आपली शहरं सुधारायची तर सध्याची नेतृत्वहीन सदोष महापालिका व्यवस्था बदलावी लागेल आणि त्याबरोबर नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी वॉर्डसभेची व्यवस्था उभारावी लागेल.

सदोष महापालिका व्यवस्था

सध्याची आपली महापालिकांची व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी घालून दिलेली आहे. यात आयुक्त आणि त्याच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही ही दैनंदिन कारभार बघते आणि त्यांना दिशा देण्याचं काम नगरसेवकांनी करणं अपेक्षित आहे. पण हे काम सर्वच्या सर्व नगरसेवकांवर एकत्रित टाकल्याने मोठाच घोळ होतो. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ हे त्या त्या सरकारच्या सर्व निर्णयांना जबाबदार असतात. पण शहरात मात्र ही परिस्थिती नसते. महापौर हे अधिकारांच्या दृष्टीने बघितलं तर शोभेचं पद असतं. शहराच्या विकासाची जबाबदारी सगळ्या नगरसेवकांमध्ये विभागलेली असते. इंग्रजीत म्हणलं जातं- “When everyone is responsible, no one really is.”- जेव्हा जबाबदारी सर्वांची असते, तेव्हा ती कोणाचीच नसते! नेमकं हेच होतं महापालिकेत. आणि आपली शहरं नेतृत्वहीन बनतात. ‘नगर’सेवक असं म्हणलं जात असलं तरी त्यांच्याकडून संपूर्ण नगराचा साकल्याने विचार होत नाही. आपापल्या वॉर्डला आपली जहागीर समजणारे नगरसेवक हे निव्वळ ‘वॉर्ड’सेवक बनतात.

ही स्थिती बदलायची तर महापालिका कायदा बदलावा लागेल. मुख्यमंत्री-पंतप्रधान याप्रमाणे खरे अधिकार असणारं महापौर पद आणि त्याखाली मंत्रीमंडळासारखी महापौर कौन्सिल (परिषद) शहरासाठी तयार करावी लागेल. हे काही नवीन आहे असं नाही. जगभर प्रगत देशात हेच केलं जातं. भारतातही काही राज्यांनी ही व्यवस्था आता स्वीकारलेली आहे. पण महाराष्ट्रात हे घडवून आणण्याची इच्छाशक्ती आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नाही. नवीन काही कायदा बदल करून सुधारणा करण्याचा विचार नाहीच, पण क्षेत्रसभेसारखे आहेत ते तरी कायदे नीट राबवले जातात का या प्रश्नाचंही उत्तर नकारार्थीच आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- वॉर्डसभा

स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे प्रगल्भ लोकशाहीत अपेक्षित असते. लोकशाही लोकांसाठी आहे, मग या सगळ्या व्यवस्थेत नागरिकांचं स्थान काय? की दर पाच वर्षांनी मतदान करण्यापुरतंच त्यांना महत्त्व आहे? आणि तेही राज्य सरकार मनमानी करून कधी दोन नगरसेवकांचा, कधी चारचा तर कधी तीनचा प्रभाग करेल त्यानुसार गुमान मतदान करावं एवढंच अपेक्षित आहे की काय?

गावांत ग्रामसभा असते तसं शहरांत क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा घेण्यासाठी राज्य सरकारने २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा पास केला. पास केला म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारकडून निधी हवा असेल तर अशा स्वरूपाचा कायदा हवा’ अशी अट असल्याने राज्य सरकारला कायदा करावा लागला. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे काम तर केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवावं. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने लोकप्रतिनिधी वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. हे घडलं तर लोकशाही अधिक पारदर्शक, विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. शिवाय प्रत्यक्ष मतदार हे क्षेत्रसभेचे सदस्य असल्याने, क्षेत्रसभा होऊ लागल्यावर मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आता २००९ मध्ये कायदा आला तरी, तो राबवण्याची भारत सरकारची अट नसल्यामुळे कोणी इकडे लक्षच दिलं नाही. २००९ पासून आजपर्यंत बहुतांश प्रमुख पक्ष राज्यात सत्तेत आले. पण एकानेही वॉर्डसभा / क्षेत्रसभा घेण्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. या काळात शहरांमध्ये जे सर्वपक्षीय नगरसेवक निवडून आले त्यांनीही राज्याच्या नियमांची वाट न बघता स्वतःहून पुढाकार घेत नेमाने क्षेत्रसभा आयोजित केल्या नाहीत. याचं कारण उघड आहे. नागरिकांची आपल्या कामावर नजर असेल, नागरिक थेट जाब विचारू लागले तर आपल्या सत्तेला सुरुंग लागेल अशी भीती आमच्या जहागीरदार बनलेल्या नगरसेवकांना आहे. बाकडी, कापडी पिशव्या वाटप असले तद्दन जाहिरातबाजीचे खर्च बंद पडतील; चांगले रस्ते, फुटपाथ उखडून त्याजागी पुन्हा नव्याने काम करण्याचे उपद्व्याप जगजाहीर होतील; ओंगळवावाण्या फ्लेक्सबाजीविषयी भर वॉर्डसभेत जाब विचारला जाईल; दर्जाहीन काम करणाऱ्या नगरसेवकांच्या मर्जीतल्याही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होईल. हे सगळं आपल्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांना नको आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका येत आहेत. हे सगळे जहागीरदार आणि नवे इच्छुक तुमच्या माझ्या दरवाजात
मतांचं दान मागायला येणार आहेत. पण दान सत्पात्री करावं म्हणतात. भूमिपूजन, उद्घाटनं, भपकेबाज गाण्याच्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची राळ उडाली आहे. पण या भपक्यापलीकडे जाऊन, दारात येणाऱ्यांना विचारा, तुम्ही आजवर शहरासाठी काय केलं? व्यवस्था परिवर्तनाच्या कामात तुमचं योगदान काय? आपल्या शहरांना गरज आहे ती रोगाच्या मूळावर घाव घालायचे प्रयत्न करणाऱ्यांची, सुजलेली रोगी शहरं तशीच ठेवणाऱ्यांची नव्हे.

(दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

लोकविरोधी खेळ

2021-10-06T07:30:00.008+05:30

२२ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या महापालिका कायद्यात बदल करून एका प्रभागात एक नगरसेवक याऐवजी एका प्रभागात बहुसदस्यीय पद्धत अस्तित्वात आणण्याचे ठरले. या निर्णयाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेशाही निघालेला आहे. या निर्णयाचा उहापोह करण्यासाठी, किंबहुना समाचार घेण्यासाठी हा लेख.

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच्या युती सरकारचा ४ सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय बदलला आणि एक नगरसेवक एक प्रभाग अशी पद्धत अस्तित्वात आणली. त्याला पार्श्वभूमी होती ती त्यावेळी येऊ घातलेल्या अन्य काही महापालिका निवडणुकांची. पण नेमका कोविड उद्भवला आणि सगळ्या महापलिका निवडणुका पुढे गेल्या. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या सगळ्या महापालिकांची निवडणूक आता २०२२ साली ज्यांची मुदत संपणार आहे अशांबरोबरच होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवर गणितं बदलली आणि एक नगरसेवक-एक प्रभाग ही पद्धत काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीची होईल हे लक्षात घेऊन हा नुकताच केलेला कायदा बदल केलेला आहे.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत म्हणजे काय, तर एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असतील. नव्या कायद्यानुसार ते तीन असणार आहेत. आता बघा हं, लोकसभा निवडणुकीत मी एक मत देऊन माझ्या मतदारसंघातून माझी प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्ती लोकसभेत पाठवतो; तसंच राज्याच्या निवडणुकीला एक मत देऊन एक आमदार निवडून विधानसभेत पाठवतो; पण महापालिकेत मात्र कधी दोन, कधी तीन, कधी चार मतं देऊन दोन/तीन/चार नगरसेवक निवडून महापालिकेत पाठवतो. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर महापालिकांना संविधानिक दर्जा आला. अपेक्षित असं आहे की लोकशाही प्रगल्भ होत जाते तसतसं अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होत जावं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट होत जाव्यात. त्या दृष्टीने ही घटना दुरुस्ती महत्त्वाची होती. लोकसभा-विधानसभेसाठी एकसलग भौगोलिक क्षेत्राचे मतदारसंघ बनतात तसेच महापलिका पातळीवर प्रभाग असावेत असं या दुरुस्तीने सांगितलं खरं पण त्याचे तपशील ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले. आता हे अधिकार तारतम्याने आणि तर्कशुद्ध (लॉजिकल) पद्धतीने वापरावेत अशी अपेक्षा कोणताही सूज्ञ नागरिक ठेवेल. त्या अपेक्षांना राज्य सरकारांनी मात्र हरताळ फासायला सुरुवात केली. ‘विथ ग्रेट पॉवर, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी’ या वाक्याचा राज्य सरकारांना पडला विसर आणि त्यांनी आपल्या हातातल्या अधिकाराचा स्वैर वापर सुरू केला.

पुणे महापालिकेचा विचार केला तर २००२ ते २०२२ या काळातल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या झालेल्या नाहीत. दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची पद्धत बदलली गेली आहे. राज्य सरकार सातत्याने एवढ्या कोलांट्या उड्या का बरं मारतंय याचा विचार केला तर केवळ एकच उत्तर समोर येतं ते म्हणजे आमच्या राजकारण्यांची सत्तापिपासू वृत्ती. खरंतर यासाठी फार विचारही करण्याची गरज नाही. गेल्या काही आठवड्यांची रोजची वर्तमानपत्रं जरी नजरेखालून घातली तरी शेंबड्या पोरालाही कळेल की हा कायदाबद्दल कोणत्या हेतूने प्रेरित आहे. सर्वपक्षीय नेते सातत्याने निर्लज्जपणे ‘आमच्या पक्षाला काय पद्धत सोयीची असेल आणि म्हणून तीच पद्धत असावी’ असली आपली मतं व्यक्त करताना दिसतायत. एकाही स्थानिक वा राज्य पातळीवरच्या नेत्याच्या तोंडी लोकशाही, लोकाभिमुख व्यवस्था, उत्तरदायित्व असले शब्द चुकूनही येत नाहीत. कारण ‘आडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार?’ जे डोक्यात नाही, मनात नाही ते मुखात येणार कसं? डोक्यात आहे, येनकेन प्रकारेण सत्ताप्राप्ती, तेच यांच्या बोलण्यात आहे. आजवर त्या त्या वेळी सत्तेतल्या नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या गणितानुसार महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी जी पद्धत सोयीची वाटली ती पद्धत येत गेली. यामागे तारतम्य आणि तर्कशुद्ध विचारधारा मुळीच नाही. अनेकांना वाटेल की ‘निवडणूक पद्धत बदलल्याने निवडणुकीचा निकाल कसा बदलेल, शेवटी मत देणारे लोक तेच आहेत.’ प्रश्न रास्त आहे. पण निवडणूक हे एक शास्त्र आहे. एखाद्या निवडणुकीत उमेदवार जवळचा असणे, ओळखीचा असणे अशा गोष्टींचा किती प्रभाव पडतो, पक्षाचा प्रभाव अशावेळी किती उपयोगी पडतो किंवा नाही पडत अशा अनेक गोष्टींचे वर्षानुवर्षे झालेल्या निवडणुकांमधून तावून सुलाखून तयार झालेले आडाखे असतात. राजकीय पक्षांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, अनेक खाजगी सल्लागार कंपन्यांसोबत या बारीकसारीक तपशिलांचा अभ्यास करत असते. त्यानुसार आपल्याला काय सोयीचे पडेल, कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा प्रभाव अधिक पडेल हे आडाखे बांधता येतात. त्यानुसार सरकार आपल्या हातातल्या अधिकारांचा वापर करून निवडणुकीला आणि एक प्रकारे लोकशाहीलाच मनाला येईल तसे हाताळतात- मॅनिप्युलेट करतात. ‘माझी बॅट, माझी बॅटिंग आणि मी ठरवेन तेच खेळाचे नियम’ इतक्या उघड्यानागड्या रूपातच हे सुरू आहे हे नागरिकांनी समजून घ्यायला हवं. फक्त इथे गल्लीतल्या खेळाचा विषय नसून आपल्या आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळ चालू आहे याचा विसर न पडू द्यावा.

आता यंदा तीन सदस्यांचा प्रभाग करताना जी कारणमीमांसा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अधिकृत वृत्तांतात दिलेली आहे ती अशी की ‘कोविड काळात असे दिसून आले आहे की नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधीत्वामुळे अधिक उचित पद्धतीने होऊ शकेल’. जर हे खरं कारण असेल तर मुंबईला वेगळा न्याय का? मुंबई पालिकेच्या कायद्यात एक प्रभाग एक नगरसेवक हीच पद्धत का कायम केली गेली? मुंबई कोविड हॉटस्पॉट बनली नव्हती काय? तिथे सामुहिक प्रतिनिधित्व उपयोगाचे नाही का? जर तिथे उपयोगाचे नाही तर पुण्यात आणि नागपुरात आणि कोल्हापुरात का बरं उपयोगाचे आहे? अशी कोणतीही स्पष्ट कारणमीमांसा आणि तर्कशुद्ध युक्तिवाद एकाही नेत्याने दिलेला नाही. बरे, मुंबई जाऊ द्या सामुहिकच्या व्याख्येत ‘तीन सदस्यांचा प्रभाग’ म्हणलंय, यामागे कोणता अभ्यास आहे? तीनच का? दोन का नाही? चार काय वाईट आहे? दहाचं पॅनेलच का असू नये?

एका महापलिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तीन सदस्यांचा प्रभाग करा नाहीतर चारचा; एकूण नगरसेवक तेवढेच असणार. फक्त प्रभागातल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार एकूण प्रभागांची संख्या बदलते आणि अर्थातच त्यानुसार प्रभागाचा आकारही. २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. पुण्यात एका प्रभागाची मतदारसंख्या सरासरी ७५-८० हजारांच्या घरात गेली होती. यंदाही आता तीनचा प्रभाग म्हणजे ५५-६० हजारांच्या घरात मतदारसंख्या असणार. म्हणजे जवळपास किमान २० हजार कुटुंबं. निवडणुकीच्या काळात मिळणाऱ्या जेमतेम ४०-४५ दिवसात एखादा उमेदवार एवढ्या घरांपर्यंत पोहोचणार कसा? प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ हाताशी असल्याशिवाय निवडणूक लढवणेच शक्य होऊ शकत नाही. साहजिकच, ना उमेदवार लोकांपर्यंत पोहोचतो ना लोक त्यांच्यापर्यंत. आज पुण्यात एखादं सर्वेक्षण केलं तर ज्यांनी मतदान केलं होतं अशांपैकीही बहुसंख्य नागरिकांना आपल्या प्रभागातल्या चारही नगरसेवकांची नावंही सांगता येणार नाहीत. आणि त्यात त्यांचा तरी काय दोष? अवाढव्य प्रभाग आकारामुळे स्थानिक निवडणुकीतही लोकप्रतिनिधी स्थानिक उरलाच नाही. उत्तरदायित्व वगैरे तर फार दूरची बात. या प्रकारामुळे लोकशाहीला धक्का पोहोचतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. विशेषतः स्थानिक पातळीवर जिथे स्थानिक विषयांशी निगडीत निर्णय घ्यायचे असतात तिथेही ‘मिनी विधानसभा’ स्वरूपाच्या निवडणुका होतात आणि हवेवर, लाटेवर मंडळी निवडून जातात. मग स्वाभाविकच स्वतंत्र आणि निर्भय वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून जाण्याऐवजी ज्यांच्या हवेमुळे/लाटेमुळे आपण निवडून आलो त्यांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यात आणि त्यांचे मिंधे होण्यात यांचा कार्यकाळ निघून जातो. लोकशाही विकेंद्रीकरणाकडे जायला हवी ती उलट प्रवास करत केंद्रीकरणाकडे जाते. ‘बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे स्थानिक गुंडांना निवडून येता येत नाही’ असा एक युक्तिवाद केला जातो. पण छोट्या गुंडांऐवजी मोठे गुंड किंवा त्यांच्या आशीर्वाद आणि मदतीने छोटे गुंड निवडून आले आणि मूळ प्रश्न ‘जैसेथे’ च राहिला हे कोणताही राजकीयदृष्ट्या सजग माणूस सांगेल. तेव्हा हा युक्तिवाद बाळबोध आहे हे उघड आहे. सतत बदलणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडतो. निवडणूक झाल्यावरही आपला नेमका नगरसेवक कोण, जबाबदारी कोणावर आहे याची स्पष्टता व्यवस्थेलाच नसते तर ती सामान्य नागरिकांना कशी असणार? सगळी व्यवस्था अगम्य आणि क्लिष्ट करून ठेवली म्हणजे प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या कमी होते असाही एक हिशेब असावा.

आजवरच्या राज्य सरकारांनी हे मनाला येईल तेव्हा प्रभाग पद्धतीत बदल करणारे निर्णय घेताना काही अभ्यास वगैरे केले होते का अशी एक उत्सुकता मला लागून राहिली होती. ही माहिती घेण्यासाठी मी माहितीच्या अधिकारात जूनमध्येच अर्ज केला होता. दोन महिने उलटले तरी माहिती आली नाही शेवटी अपील दाखल केल्यावर अर्जाच्या तारखेपासून साडेतीन महिन्यांनी सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर चार दिवसात हातात माहिती येणार होती ती आत्ता हा लेख लिहेपर्यंत तरी मिळालेली नाही. कोणताही अभ्यास न करता, कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता स्वतःच्या निव्वळ सत्तालोभीपणापायी निवडणुकांचा खेळ मांडला जात आहे यासाठी अजून काय पुरावा हवा?

खुल्या आणि न्याय्य पद्धतीने होणारी निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे निवडणुकांशी खेळ करणाऱ्या कृतीकडे गांभीर्याने बघणं क्रमप्राप्त आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीविरोधात आम्ही न्यायालयांत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या आधीही अशा निवडणूक पद्धतीविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावेळी केवळ तांत्रिक बाजू बघत न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार आहे असा निवाडा दिला होता. पण ‘अधिकार असला तरी तो काही सर्वंकष (absolute) नाही, आणि त्याला तारतम्याची आणि तर्कशुद्ध अभ्यासाची जोड असली पाहिजे. अधिकाराचा वापर करून निवडणुकीवर थेट प्रभाव टाकणं हे लोकशाहीविरोधी आहे’ असं ठामपणे म्हणणारा एक तरी निर्भीड न्यायाधीश निपजावा अशी इच्छा तरी आहे. पण तसं झालं नाही, न्यायमंडळाने कायदेमंडळ (विधानसभा) आणि कार्यमंडळाच्या (सरकार) प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीबाबतच्या मनमानीला चाप लावला नाही तर लोकांनी लोकशाही रक्षणासाठी कुणाकडे बघायचं असा एक निरुत्तरित प्रश्न तेवढा उरेल.

(दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)

स्वातंत्र्य : चित्त जेथा भयशून्य!

2021-08-14T09:00:00.004+05:30

यंदा १५ ऑगस्टला आपल्या स्वतंत्र भारत देशाला ७४ वर्षं पूर्ण होऊन ७५ वं वर्षं लागणार आहे. १९४७ मध्ये आपला देशस्वतंत्र झाला असं आपण वाचलं आहे. स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं? ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला हे माहित असतं पण म्हणजे नेमकं काय घडलं? आज या स्वातंत्र्याचं काय महत्त्व आहे? विशेषतः, आपल्या दृष्टीने म्हणजे तुमच्या माझ्यासारखे जे स्वतंत्र भारतातच जन्माला आलो, वाढलो त्यांच्या दृष्टीने. कारण पारतंत्र्य म्हणजे काय ते आपण कधी अनुभवलंलेच नाही. अशा सगळ्या प्रश्नांवर गप्पा मारुयात.

सगळ्यात आधी बघुयात स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय. स्वातंत्र्य म्हणल्यावर अजून काही शब्द डोळ्यासमोर येत गेले. उदाहरणार्थ, मुक्ती. म्हणजे बंधनातून सुटका. पण ‘स्वतंत्र’ हा शब्द मुक्तीच्या पलीकडे जातो. या शब्दातच ‘तंत्र ‘आहे, एक प्रकारची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र असणं म्हणजे बंधनातून मुक्त असणं तर आहेच पण सोबतच स्वतःची स्वतः ठरवून घेतलेली व्यवस्था/तंत्र असणं देखील आहे. आता जेव्हा आपण एकेक माणसाच्या बाबतीत बोलतो तेव्हा ते त्या माणसाचं स्वातंत्र्य होतं. माणूस एकेकटा राहात नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे असं म्हणतात. म्हणजे असं की माणसाला इतर माणसांबरोबर राहायला असायला आवडतं. आणि नुसतंच आवडतं असं नव्हे तर ती माणसाची जगण्याची गरजही आहे. स्वतःच्या अस्तित्वासाठी माणूस इतर माणसांवर अवलंबून असतो. म्हणून माणसाचा पूर्वज असणारी एप वानरं ज्याप्रमाणे टोळ्या करून राहतात त्याचप्रमाणे माणूसही टोळ्या करून राहायचा. पण टोळी असली आणि त्यातली इतर माणसं आली की प्रत्येकाची आपापली ‘तंत्रं’एकमेकांना त्रासदायक ठरण्याची शक्यता असणार. मग भांडणं होणार. ती होऊ नयेत, किंवा झालीच तरी ती सोडवली जावीत म्हणून मग टोळीतल्या सगळ्यांना त्यातल्या त्यात काय बरं सोयीचं आणि कमीत कमी त्रासाचं असेल; असा विचार करत टोळ्यांमध्ये ठराविक नियम-कायदे बनवले गेले. टोळीने हे नियम स्वतःच ठरवलेले असल्याने आपण म्हणू शकतो की टोळी ही स्व-तंत्र होती. ‘आपण टोळीचे नियम पाळले नाहीत तर आपलं अस्तित्वच नष्ट होईल’ ही भीती जेव्हा वाटली तेव्हा माणसाने स्वतःचं स्वातंत्र्य काही प्रमाणात सोडलं. थोडक्यात माणसाच्या स्वातंत्र्याचा थेट संबंध तो/ती किती भयमुक्त आहे यावर अवलंबून आहे. ‘जेवढी भीती जास्त तेवढं स्वातंत्र्य कमी’. म्हणूनच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘हेवन ऑफ फ्रीडम’ या कवितेची पहिली ओळ आहे- ‘चित्त जेथा भयशून्य’. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग तो असेल जिथे मन भयमुक्त असेल!

गेल्या हजारो वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माणूस नियम-कायदे यांच्या चौकटीवर आधारलेल्या समाज नावाच्या गोष्टीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. माणसाची ओळख, त्याचं सुरक्षित जगणं हे या व्यवस्थेची बंधनं स्वीकारण्याशी जोडलं गेलं. या प्रवासात जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या काळात असंख्य प्रकारच्या व्यवस्था माणसाने जन्माला घातल्या. अस्तित्वासाठी, त्यात बदल होत गेले. प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या तंत्राने वागू शकेल अशी मुक्त व्यवस्था शिल्लक न राहता, व्यक्तीसमूह किंवा समाजगट आपल्यापुरते तंत्र ठरवून राहू लागला आणि त्या अर्थाने त्या टोळ्या, समाजगट स्वतंत्रच होते. मूलभूत घटक ‘व्यक्ती’ न राहता ‘टोळी’ किंवा ‘समाज’ बनल्याने स्वातंत्र्याची कल्पना व्यक्तीपेक्षा टोळी आणि समाजाला जोडली गेली. टोळ्या स्थिरावून गावं तयार झाली, गावांची आणि प्रांतांची साम्राज्य उभी राहिली. साम्राज्यांतून राष्ट्र तयार झाली. या या गावं-समाज-प्रांत-राष्ट्र यांनी आपापले नियम-कायदे निर्माण केले. अधिकाधिक लोकांना जास्तीत जास्त सौहार्दाने, शांततामय पद्धतीने एकमेकांशी व्यवहार करता यावा, एकत्र राहता यावं म्हणून या नियमांच्या आधारे राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आल्या. कायदे-नियम आणि अर्थातच बंधनांचे डोलारेच्या डोलारे उभे राहिले. एवढे डोलारे सांभाळायचे म्हणजे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आल्या; आणि त्याबरोबर समाजात उच्च-नीचता आली. कोणत्याही व्यवस्था बदलण्याचा विषय निघतो तेव्हा या व्यवस्थांचे पाठीराखे बदलाला विरोध करताना, ‘हे केले तर सर्व काही कोसळून पडेल आणि अनागोंदी माजेल’ अशा आशयाचा बचाव मांडतात. एक प्रकारे, पुन्हा एकदा अनागोंदी म्हणजेच अस्तित्व नष्ट होण्याचं भय दाखवून व्यवस्थेचं समर्थन करतात, तुमच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं बलिदान मागतात. ‘भिती’शिवाय स्वातंत्र्य सोडायला कोणीच तयार होणार नाही हे हजारो वर्षांपूर्वीच आपण अनुभवाने शिकलोय!

नुसतं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काढून घेऊन उपयोग नसतो. तसं केल्याने खरोखरंच काही फायदा होतो आहे हेही लोकांना दाखवून द्यावं लागतं. निदान तसा आभास निर्माण करावा लागतो. इथेच धर्मसत्ता उपयोगी पडली. एकाच वेळी ‘मुक्ती’चा जयघोष करत, नवनवीन नियम-बंधनांचा संच धर्मसत्तेने दिला. ‘सर्व बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग’ वेगवेगळ्या काळात, जगाच्या वेगवेगळ्या भागात, वेगवेगळ्या धर्मांनी सांगितला. कोणी त्याला मोक्ष म्हणलं तर कोणी निर्वाण म्हणालं. कोणी मुक्तीचा दिवस म्हणजे ‘अंतिम निवाड्याचा’ दिवस म्हणलं. धर्मांनी, उपासना पद्धतींनी माणसांना या ना त्या प्रकारे भयमुक्तीचंच आश्वासन दिलं. ‘भयापासून मुक्ती, म्हणजे सर्व व्यवस्था, आणि दुःखांपासून देखील मुक्ती. यासाठी ठरवून दिलेले कर्म करणे हेच खरे स्वातंत्र्य’ अशा या मुक्तीच्या व्याख्येने व्यवस्था टिकून राहिल्या. गंमतीदार विरोधाभास असा की राजसत्ता-धर्मसत्ता या जोडगोळीने माणसांना भयमुक्त, सुरक्षित जगण्याचं आश्वासन देत व्यक्तीस्वातंत्र्य मात्र काढून घेतलं किंवा मर्यादित ठेवलं.

आता गंमत अशी की भीती दाखवून स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं गेलं तरी ते सगळ्यांचं सारखंच नाही घेतलं. काही लोकांना जास्त स्वातंत्र्य मिळालं तर काहींना कमी. सामाजिक उच्च-नीचता तयार झाली. धर्म, जात, वर्ण, वर्ग, लिंग, प्रदेश अशा आधारांवर भेदभाव सुरू झाला. आणि त्यातून उभे राहिले ते या भेदभावाच्या विरोधातले संघर्ष. हे भेद ज्यांनी निर्माण केले ती सामाजिक-राजकीय-धार्मिक बंधनं तोडत व्यक्ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व देण्याला व्यापक सुरुवात झाली ती युरोपात प्रबोधन काळात. समूहांना काय वाटतंय, समूहांना नियंत्रित करणाऱ्या देव, दानवांना आणि राजे-राजवाड्यांना काय वाटतंय यापेक्षा सामान्य नागरिकांना काय वाटतंय इकडे युरोपातल्या विचारांचा ओघ गेला. नियम आणि कायद्यांच्या कचाट्यात व्यक्तीला अडकवणाऱ्या धर्मसत्तेला आव्हान दिलं गेलं, राजसत्तेला उलथवून लावलं गेलं. अनेक बंधनं झुगारून दिली गेली. आणि तेव्हापासून ते आजवर टप्प्याटप्प्याने बहुतांश जगात माणसाचा प्रवास हा व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या दिशेने होताना आपल्याला दिसतो.

स्वातंत्र्याच्या लढायांच्या मूळाशीसुद्धा व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रेरणा होती. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. व्होल्टेअर सारख्या फ्रेंच विचारवंतांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. ‘मला तुझे विचार पटत नसले तरी, तुझे विचार मांडण्याचा तुझा अधिकार आहे आणि तो जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ या आशयाचं त्याचं विधान मोठं प्रसिद्ध आहे. हजारो वर्ष स्वीकारत गेलेल्या चौकटी, बंधनं या विरुद्ध व्यक्तिस्वातंत्र्य असा संघर्षाचा गेल्या काही शतकांचा अत्यंत रोमहर्षक असा माणसाचा इतिहास आहे. असंख्य मान्यता, समजुती, चौकटी यांना मोडीत काढायचा हा इतिहास आहे. गुलामीची चौकट मोडीत काढण्यापासून ते आपल्या देशातल्या जातीव्यवस्थेला आव्हान देण्यापर्यंत आणि स्त्रीमुक्तीपासून ते जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडण्याच्या हक्कांपर्यंत असंख्य प्रकारचे संघर्ष यात आहेत. ‘व्यक्तीला अतिरिक्त स्वातंत्र्य दिलं तर व्यवस्था कोलमडून पडतील’ या वाक्याच्या आधारे नियम-कायदे यांच्या चौकटी अधिकाधिक घट्ट आणि मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणारे प्रतिगामी विरुद्ध सामान्य माणसं असा हा संघर्ष होत आला आहे. आणि गेल्या चारशे-पाचशे वर्षांचा हा इतिहास बघितला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढवय्यांनी बंधनांच्या ठेकेदारांना सातत्याने धूळ चारली आहे असं ठामपणे म्हणता येतं. मानवी इतिहासात जे नीती-नियम तयार झाले त्यांनी माणसाला टिकून राहण्यासाठी मोठाच हातभार लावला. पण माणसाची त्याबरोबरच न्याय-अन्यायाची जाणीवही प्रभावी होत गेली. ‘भयापासून मुक्तीसाठी बंधनं आहेत’, असं म्हणता म्हणता या बंधनांचंच भय वाटावं, आनंदाने जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी ती बंधनं हाच मोठा अडसर ठरावा हा विरोधाभास लक्षात आल्यावर अन्यायाची जाणीव प्रखर होत स्वातंत्र्याचे संघर्ष उभे राहिले. भारतीय स्वातंत्र्याची कथा काही वेगळी नाही. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवत भारतीय माणसाला स्वतःसाठीचे नियम-कायदे ठरवण्याचा अधिकारच ठेवला नाही. आणि नंतर ‘आम्ही गेलो तर इथे अराजक माजेल’ अशी भीती घालून आपलं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं ते समर्थन करत राहिले.

आता आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. पण अनेक प्रकारचं स्वातंत्र्य आजही आपल्याला नाही. ते मिळावं म्हणून अनेक गट प्रयत्न करत असतात. स्वातंत्र्याच्या मागणीला विरोध होण्यामागे दोन कारणं मुख्य असतात. समोरच्या व्यक्तीसमूहाने मागितलेले स्वातंत्र्य दिले गेले तर एक म्हणजे, मिळणाऱ्या सवलती आणि फायदे निघून जातील हे सत्ताधारी किंवा वरिष्ठ वर्गाला जाणवतं. आणि मग शुद्ध स्वार्थी हेतूने स्वातंत्र्याला विरोध होतो. पण दुसरं कारण अधिकच ठामपणे पण बनेलपणे मांडलं जातं आणि ते म्हणजे ‘व्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती, अराजक माजण्याची भीती, नष्ट होऊन जाण्याची भीती’. आपण अगदी सुरुवातीला बघितलं की भीती आणि स्वातंत्र्य यांचा कसा सखोल संबंध आहे. भीती जितकी जास्त तितकी स्वातंत्र्याला मर्यादा घालावी लागू शकते. साहजिकच, एखाद्याच्या मनात भीती जितकी जास्त निर्माण करता येईल तितकी त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करता येऊ शकते. बहुतांशवेळा सत्ताधारी वेगवेगळ्या मार्गाने भीती निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. कधी ही भीती देवाची घातली जाते, कधी आपली टोळी/राष्ट्र यांचं अस्तित्व धोक्यात असल्याची हाकाटी पिटली जाते. देव, देश, धर्म यांना एका व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठं आणि महत्त्वाचं मानायचा आपला इतिहास असल्याने यापैकी काहीही धोक्यात आहे हा नारा मोठा प्रभावी ठरतो आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घ्यायला उपयोगी पडतो. ‘सर्वशक्तिमान अशा परमेश्वरानेच काळा-गोरा भेद केला आणि आपण तो नष्ट करू बघू तर तो त्या परमेश्वराचा अपमान होईल आणि त्याचा कोप होईल’ अशी भूमिका कित्येक वर्ष गोरे सत्ताधारी घेत आले आहेत. वर्णाने काळ्या अशा आफ्रिकन अमेरिकन समुदायाला स्वातंत्र्य मिळू नये यासाठी धर्माचाही आधार घेतला गेला. हिटलरने ज्यूंवर बंधनं लादताना आणि नंतर त्यांना सरळ ठार करतानाही ख्रिश्चन इतिहासाचा आधार घेतला. स्त्रियांना पारतंत्र्यात ढकलताना कुराणाचा हवाला दिला गेला. जाती-चातुर्वर्ण्याची महती गाताना स्मृती-पुराणांना प्रमाण मानण्यात आलं. आणीबाणी लादताना परकीय शक्तींचा धोका, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ही कारणं दिली गेली होती, आज तुमची माझी सगळी खाजगी व्यक्तिगत माहिती अनेक देशांची सरकारं आपल्या हातात ठेवू बघत आहेत तेव्हा त्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षितता हे कारण ओरडून ओरडून पटवून द्यायचा ते प्रयत्न करतात. संस्कृती नष्ट होईल ही भीतीही अशीच हुकुमी पद्धतीने वापरली जाते. संस्कृती नष्ट म्हणजे ओळख नष्ट आणि ओळख नष्ट म्हणजे अस्तित्वालाच अर्थ नाही असा माहौल बनवून, भीती पैदा करून त्याही बाबतीत नीती-नियमांची घट्ट पकड बसवली जाते.

मानवप्राण्याचा विचार केला तर, रानटी अवस्थेत असणारी सुरक्षित जगण्याची भीती एकविसाव्या शतकात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध बघितला तर प्रत्यक्ष युद्धात किंवा हिंसाचाराने मेलेल्या माणसांची संख्या, त्या आधीच्या हजारो वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता, प्रचंड कमी झाली आहे. भीषण दुष्काळ पडून लाखो लोक तडफडून मेल्याची उदाहरणं इतिहासात आहेत. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. रोगराईमुळे गावंच्या गावं ओस पडल्याचे अगदी आत्ता आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले दाखले आहेत. पण आत्ताच्या जगात असं काहीही घडण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. कोविड-१९ सारखं भीषण संकट जरी आलं असलं तरी इतिहासाल्या प्लेगसारख्या रोगराईशी तुलना करता त्याची दाहकता कितीतरी कमी आहे. गेल्या तीन-चारशे वर्षातल्या वैज्ञानिक आणि सामाजिक प्रगतीमुळे मूलभूत अस्तित्वाचं भय मानव प्राण्याने जवळ जवळ संपवून टाकलं आहे. केवळ धार्मिक उन्माद, अणुशक्तीसह इतर संहारक अस्त्रं, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी ‘मानव निर्मित’ आव्हानं माणसाच्या समोर आहेत. अस्तित्वात राहण्यासाठी असणाऱ्या निसर्गाच्या आव्हानांवर आपण केव्हाच मात केली. साहजिकच आज जर कोणी पाचशे किंवा हजार किंवा पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या त्यावेळच्या तज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्या किंवा धर्मप्रचारकांच्या मतानुसार आजचे कायदे-नियम यांची चौकट ठरवू बघेल तर ती एक मोठी घोडचूक ठरेल. ज्या भीतीच्या आधारे स्वातंत्र्य बाजूला ठेवण्याचा उद्योग मानवसमूहांनी केला, ती भीतीच आता कालबाह्य आणि गैरलागू ठरत असेल तर स्वातंत्र्याची उर्मी उफाळून येत संघर्ष होणारच.

स्वातंत्र्य : आज आणि उद्या

आज तुमच्या-माझ्यासारख्यांची पिढी, जी स्वतंत्र भारतात जन्माला आली आहे, आपली जबाबदारी अशी आहे की मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा आपण रुंदावत न्यायला हव्यात. म्हणजे काय, तर मागच्या पिढीने अधिकाधिक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या मार्गात एक टप्पा गाठला असेल तर त्यापुढचा टप्पा आपल्याला गाठायला हवा. हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उदारमतवाद’ आहे. हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल. उदारमतवाद म्हणजे काय? तर उदारपणे वेगळ्या मतांचा आदर करणे, स्वीकारणे, वेगळी मतं असणाऱ्यांनाही सन्मानाने जगू देणे ही विचारधारा म्हणजे उदारमतवाद. जेव्हा आपण उदारमतवाद स्वीकारतो तेव्हा आपण वेगळी मतं असणाऱ्यांच्या, जगण्याच्या वेगळ्या वाटा निवडणाऱ्यांच्या मनातली भीती कमी करतो. आणि भीती कमी झाली की स्वातंत्र्य आपोआपच येतं!

ही सगळी चर्चा केल्यावर, कोणालाही पटकन प्रश्न पडेल की, ‘अहो, बाकी सगळी तात्त्विक चर्चा छान आहे, पण म्हणजे रोजच्या जगण्यात काय करायचं?’, कोणीही अगदी पटकन म्हणेल की, ‘अहो आपल्या आजुबाजूचं जग काय एवढं आदर्शवादी आहे का? साधं-सोपं रोजच्या जगण्यातलं सांगा की!’ पण गंमत अशी की आदर्श आहेत म्हणूनच ते आवश्यक आहेत. डोळ्यासमोर असणारे आदर्श आपल्याला दिशा देतात. मार्ग दाखवतात. आजच्या जगात ते तसेच्या तसे अस्तित्वात नसतीलही. अवघडही वाटतील. पण योग्य मार्ग सोपे थोडीच असतात?! कोणताही आदर्श ही नुसती वस्तू नाही. ना ते एखादं स्टेशन आहे. आदर्श हा एक प्रवास आहे. एकेक पाऊल उचलत त्या दिशेने आपण जायचं असतं. तसंच स्वातंत्र्यप्राप्ती हा एक निरंतर चालू राहणारा प्रवास आहे. अस्तित्वात आहोत तोवर अधिकाधिक मुक्त असण्याची इच्छा असणं, त्यासाठी प्रयत्न करणं हा माणसाच्या सहजवृत्तीचा भाग आहे. साधं-सोपं आणि एका वाक्यात सांगायचं तर, एका वेळी एक पाऊल टाकत, ठामपणे जास्तीत जास्त स्वातंत्र्याच्या दिशेला जात राहणं हे आपलं निसर्गदत्त कर्तव्य आहे!

तात्त्विक चर्चा थोडी बाजूला ठेवून व्यवहारिक (प्रॅक्टिकल) पातळीवर काय बरं करायचं आपण? त्यावर उत्तर आहे- ‘प्रश्न विचारायचे!’. ‘स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकलं असेल. ऐकायला छान वाक्य आहे आणि छान वाटणं साहजिकच आहे. कारण बंधनं ही नेहमीच आकर्षक रुपात येतात! पण नेमकी कसली जबाबदारी येते? कशी काय येते? कोण देतं ही जबाबदारी? जबाबदारी देणारे कोण? त्यांची पात्रता काय? त्यांची नेमणूक कोणी केली? कशाच्या आधारावर केली? त्याला तर्कशास्त्राचा (लॉजिकचा) किंवा विवेकनिष्ठ विचारांचा (रॅशनॅलिटीचा) आधार आहे का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यावर चर्चा व्हायला हवी. चर्चा हवी तर मतमतांतरं ऐकून घेण्याचीही आपली क्षमता हवी. तात्त्विक चर्चेत येणारी आदर्श स्वातंत्र्य संकल्पना आणि आपण सामान्य माणसं यांना जोडणारा दुवा म्हणजे उदारमतवाद आहे. समाज म्हणून एकत्र राहताना काही नियम-कायदे असणार हे उघड आहे. पण यातले कोणते नियम कायदे खरोखरच आवश्यक आहेत आणि बाकीचे कालबाह्य झाले तरी भावनिक मुद्दे म्हणत कवटाळून ठेवायचे का, हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. ‘हे असं चालू राहिलं तर उद्या आकाश कोसळेल’ अशी हाकाटी पिटत स्वातंत्र्य काढून घेऊ बघणारे सदैव आपल्या आजूबाजूला असतीलच. भीतीचे ठेकेदार ते. त्यांच्यापासून सावध राहायला हवं. स्वातंत्र्याच्या विरोधात बोललं जाणारा प्रत्येक शब्द हा तर्क (लॉजिक) आणि विवेक (रॅशनॅलिटीच्या) या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडायला हवा. भिन्न मतांच्या, भिन्न जीवनशैलीच्या माणसांनाही आपल्यात सुरक्षित वाटावं, सन्मानाने जगता यावं अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची, टिकवण्याची आणि फुलवण्याची जबाबदारी आपली आहे.

स्वातंत्र्याचा विचार सुरु केल्यावर दोन असामान्य प्रतिभावान व्यक्ती प्रकर्षाने डोळ्यासमोर आल्या. एक म्हणजे गुरुदेव टागोर आणि दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग कसा आहे हे सांगताना टागोरांनी भयमुक्त मन, ज्ञानाचा बंधमुक्त प्रवाह, सत्याशी बांधिलकी, मृतवत रुढींऐवजी तर्कशुद्ध विचार, विस्तारणारं मन आणि कृती; असं वर्णन केलंय. आणि असेच सगळे उदात्त, उन्नत, महन्मधुर विचार स्वातंत्र्यदेवतेचे सहचारी आहेत असं सावरकर म्हणतात. स्वातंत्र्याचा स्फुल्लिंग पेटवणाऱ्या या शब्दांमधून प्रेरणा घेत, विविध रंग-रुपात लादल्या गेलेल्या बंधनांची जोखड उखडून फेकून देत संपूर्ण मानवजातीचा मुक्तीच्या दिशेने अखंड प्रवास सुरु राहो, हीच त्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी प्रार्थना!

(ऑगस्ट २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध)

खोदलेले रस्ते आणि फ्लेक्सबाज नेते

2021-04-29T10:28:00.000+05:30

सध्या पुण्यात जिकडे बघावं तिकडे खोदकाम चालू आहे. कुठे रस्त्याचं काम सुरु आहे तर कुठे पावसाळी लाईन टाकण्याचं. कुठे पाणीपुरवठा विभागाचं तर कुठे पेव्हर ब्लॉक्सचं. जिकडे तिकडे रस्ते खोदलेले. कोविड-१९ च्या आपत्तीने वैतागलेले, चिंतेत असणारे नागरिक या खोदकामाने अजूनच न वैतागतील तरच नवल! आता चार कामं व्हायला हवीत तर रस्ते खोदले जाणार, काही प्रमाणात गैरसोय होणार हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजतं, मनातून मंजूरही असतं. पण तरीही महापालिका आणि या खोदकामाविषयी नकारात्मक मत का तयार होतं, याविषयी उहापोह करण्यासाठी हा लेख.

घडतं असं की सकाळी गडबडीच्या वेळात स्वतःची दुचाकी घेऊन कामावर निघालेल्या मंडळींना रोजचा जायचा यायचा रस्ता अचानक उखडलेला दिसतो. मातीचे ढीग बाजूला बेबंदपणे रचलेले असतात. कामाच्या भोवती अर्धवट उघडे बॅरिकेड्स उभारलेले असतात, कधी नुसतीच दोरी लावलेली असते. कधी तेही नसतं. रस्ता असा अचानक बंद झाल्याने किंवा आकाराने निम्मा झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली असते. एखादी चारचाकी अशीच अचानक रस्ता खोदलेला बघून नाईलाजाने महत्प्रयासाने यूटर्न घेत असते. मार्च-एप्रिलमध्ये वाढलेल्या उकाड्यात, त्या खोदकामामुळे आसमंतात पसरलेल्या धुळीमुळे कामावर जाणारा सामान्य माणूस वैतागून जातो. आता सध्या लॉकडाऊनमुळे या वैतागलेल्या नागरिकांची संख्या कमी आहे हे खरं. पण कोविड-१९ नसतानाही गेली वर्षानुवर्षे आपण हे अनुभवतो आहोत. निमूटपणे. ही कामं सामान्य माणसाला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने करता येणं शक्यच नाही का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारत हताशपणे आपण सहन करतोय. सत्तेत कोणीही आले तरी यात फरक पडत नाही हे बघतोय. विश्वगुरु बनू बघणारा आपला देश इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतही का मागे आहे हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतोय. आणि हे सगळं समोर दिसत असताना त्याच कामांच्या जागेशेजारी, मातीच्या ढिगाऱ्याशेजारी स्थानिक नगरसेवकाचा हसऱ्या फोटोचा फ्लेक्स असतो. सोबत पक्षाचं चिन्ह, पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांचे फोटो. ‘अमुक अमुक यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून’, ‘तमुक तमुक यांच्या प्रयत्नांतून’ अशा प्रकारचा मजकूर त्यावर असतो. सामान्य नागरिक याकडेही हताशपणे बघतो आणि पुढे आपल्या कामाला निघून जातो.

खरेतर या महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या कामांबाबत आदर्श व्यवस्था काय? तर जे काम करायचे तेच करावं की अजून काही हे नागरिकांनी बनलेल्या ‘क्षेत्रसभेत’ थेट नागरिकांना विचारावं. नागरिकांनी स्वतःच कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचं ते ठरवावं. जशी ग्रामीण भागात ग्रामसभेची तरतूद कायद्यात आहे तशी शहरी भागासाठी ‘क्षेत्रसभेची’ कायदेशीर तरतूद येऊन जवळपास एक तप उलटलं. पण ती क्षेत्रसभा कशी घ्यायची याची नियमावली (वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेली तरी) राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने न बनवल्याने अजूनही क्षेत्रसभा घेतली जात नाही. थोडक्यात आदर्श व्यवस्थेत पहिल्या पायरीवर नागरिकांना ‘विचारून’ निर्णय घ्यावा असं जे कायद्याने सुद्धा अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढची पायरी येते की ‘विचारून’ नाही तर किमान ‘सांगून’ तरी काम चालू केले आहे का? हे सांगायचं कसं हे माहिती अधिकार कायद्यात सांगितलं आहे. कायद्यानुसार एखादं काम सुरु करण्याआधी ते काम कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, त्यावर होणारा खर्च किती, कंत्राटदार कोण आहे, त्या कामाचा ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ म्हणजे एक प्रकारे कामाची हमी किती काळाची आहे, कंत्राटदार कोण आहे असे सगळे तपशील असणारे फलक कामाच्या ठिकाणी सहज दिसतील अशा ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे. आता विचार करा, रोजच्या जायच्या-यायच्या रस्त्यावर फलक दिसला की पुढच्या आठवड्यापासून हा रस्ता कामासाठी पाच दिवस बंद असणार आहे तर तेवढे दिवस आपोआपच आपण पर्यायी रस्ता निवडू. गैरसोय टळेल. इतकंच नाही तर नीट आणि आवश्यक ती माहिती वेळेत मिळाल्याने नागरिक निश्चिंत असतील. नागरिक आणि महापालिका यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण होईल.

पण या आदर्श गोष्टी घडत नाहीत कारण लोकशाहीचा आपण अर्थ पुरेसा नीट समजून घेत नाही. ‘लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात’ असं भाषणात म्हणलं तरी ते व्यवहारात कसं बरं असलं पाहिजे, हे विचारलं तर निवडणुकांच्या पलीकडे आपण जात नाही. निवडणूक हे निव्वळ एक साधन आहे राज्ययंत्रणा निवडण्याचं. पण पुढे राज्य चालवण्यातही लोकशाही अपेक्षित असते. त्यासाठी मुळात आपण ज्यांना निवडून देतो ते आपले ‘प्रतिनिधी’ आहेत हे समजून घ्यायला हवं. आपले प्रतिनिधी म्हणजे निर्णय जिथे होतात तिथे जाऊन आपल्या वतीने आपल्या भल्याचा विचार करणारे लोक. एक प्रकारे ते आपले एजंट किंवा दूत असतात. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांनी आपल्याला विचारणं, आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ, भारताचा अमेरिकेतला राजदूत भारतीय सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो, त्याने काम करताना भारत सरकारला विचारून, सांगून करायचं असतं. पण असं विचारून-सांगून काही करण्याऐवजी आपले दूत उर्फ लोकप्रतिनिधी जेव्हा मनातून आपापल्या वॉर्ड-मतदारसंघाचे जहांगिरदार बनतात, तेव्हा ते म्हणजे मायबाप सरकार आणि आपण सगळे जनता असा सरंजामी भाव येतो. आणि मग कायद्याची अंमलबजावणी करून क्षेत्रसभा घेणं किंवा कायदा पाळून माहितीचे फलक लावणं यापेक्षा स्वतःची जाहिरातबाजी करणारे, श्रेय घेणारे ‘बेकायदेशीर’ फ्लेक्स लावणं अशा गोष्टी जागोजागी दिसू लागतात. नियम आणि कायद्याचा दंडुका घेऊन सामान्य माणसाला घाबरवणारे पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी समोर शेपूट घालतात, हे सत्य नजरेतून सुटत नाही. आहेत ते कायदे पाळायचे नाहीत आणि उलट स्वतःच बेकायदेशीर गोष्टी करायच्या आणि खपवून घ्यायच्या, हे सर्वपक्षीय नगरसेवक करतात. साहजिकच अंतिमतः लोकशाही राज्ययंत्रणेबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात कटुता तयार होते. अविश्वास तयार होतो. एकप्रकारची नकारात्मकता ठासून भरते. कोणत्याही समाजासाठी, सुदृढ लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. प्रश्न रस्ते खोदाईचा नसून संवादाचा आहे, कायदा पाळण्याचा आहे आणि विश्वासार्हतेचा आहे.

जागोजागी रस्ते खणत, बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करत आपले नेते हळूहळू प्रगल्भ लोकशाहीचा पायाच खणत आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणुका आहेत, आपले नगरसेवक हात जोडून मत मागायला आपल्या दारात येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, कायदे पाळणारे आणि बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी करणारे नगरसेवक यांची आत्तापासून नोंद करून ठेवण्याची हीच योग्य संधी आहे.

(दि. २९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)

समाजवाद आणि आपण

2021-02-20T17:36:00.003+05:30

समाजवाद म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय, समाजवादी व्यवस्था कशी असते वगैरे वगैरे विषयांबद्दल अनेक तज्ज्ञांचं विपुल लेखन हव्या त्या भाषेत उपलब्ध आहे. ते अगदी सोप्या सुटसुटीत भाषेपासून ते क्लिष्ट शैक्षणिक भाषेपर्यंत अनेक रूपांत आहे. आणि स्वाभाविकच आहे म्हणा ते! एकोणीसाव्या शतकात ज्या विचारधारेने मूळ धरलं, जिने जगावर प्रचंड परिणाम घडवला, क्रांत्या घडवल्या आणि सिंहासनं उलथवली त्याबद्दल दीडदोनशे वर्षांत हवं तितकं साहित्य उपलब्ध असणं यात आश्चर्य काय? पण तरीही हा लेख लिहायला घ्यायचं कारण असं की, समाजवाद आणि समाजवादी यांच्याबद्दल माझ्या पिढीला काय वाटतं ते मांडायला हवं असं मला वाटतं. अर्थातच ‘माझी पिढी’ असं मी म्हणतोय तेव्हा वीस ते पस्तीस वयोगटातल्या सरसकट सगळ्यांचं मी प्रतिनिधित्व करतोय असा दावा नाही. पण माझ्या व्यवसाय आणि थोड्याबहुत राजकीय-सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ज्या शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरुण वर्गाशी माझा संबंध येतो, त्यांचं समाजवादाबद्दल जे मत मला दिसतं, जाणवतं ते उलगडून मांडण्याचा हा एक छोटा प्रयत्न. एक खिडकी.

समाजवाद म्हणजे काय याच्या पुस्तकी व्याख्येपेक्षा समाजवादाची आजची ‘प्रतिमा’ काय हे प्राधान्याने बघू. ‘समाजवाद म्हणजे गरिबी, समाजवाद म्हणजे गरिबीचं उदात्तीकरण, समाजवाद म्हणजे श्रीमंतीचं खलनायकीकरण, समाजवाद म्हणजे आळशीपणाला संरक्षण, समाजवाद म्हणजे सरकारी भोंगळपणा, समाजवाद म्हणजे लालफितीचा कारभार, समाजवाद म्हणजे धार्मिक श्रद्धांबद्दल अनादर, समाजवाद म्हणजे अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन, समाजवाद म्हणजे पर्यायांची कमतरता, समाजवाद म्हणजे लायसन्स राज, समाजवाद म्हणजे सांस्कृतिक परंपरेला अव्हेरून पाश्चात्य संकल्पना स्वीकारणे, समाजवाद म्हणजे राष्ट्रवादाचे विरोधक, समाजवाद म्हणजे दांभिकता.’ बहुसंख्य शहरी मध्यमवर्गीय तरुणांत समाजवादाच्या या आणि अशा प्रतिमा आहेत. या खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत हा आत्ताचा मुद्दाच नाही. कारण त्या सरसकट खऱ्या किंवा खोट्या ठरवणंही शक्य नाही. पण निव्वळ कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून या प्रतिमा तयार झालेल्या नाहीत. आजूबाजूला घडत असणाऱ्या अनेक गोष्टी आमच्या पिढीने बघितल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत आणि त्याचा कळत-नकळतपणे आमच्यावर परिणाम झाला आहे. कार्ल मार्क्सचा डायलेक्टिकल मटेरीयलिझम काय सांगतो यापेक्षा वाढत्या वयात अनुभवलेल्या गोष्टींचा परिणाम आमच्या पिढीवर खोलवर असणं मला स्वाभाविक वाटतं.

आमच्या आईवडिलांच्या पिढीने हे आम्हाला सांगितलंय की पूर्वीच्या काळी एक टेलिफोन लाईन घ्यायची तर चार महिने थांबावं लागायचं. त्याही आधी तर रेडियो विकत घ्यायचं लायसन्स काढावं लागायचं. दुचाकी विकत घ्यायची तर बुकिंग केल्यावर चार-आठ महिने थांबावं लागायचं. अशा एक ना अनेक कहाण्या. “तेव्हा कसे सगळेच साधे राहायचे” हे ऐकताना ‘साधे’ हा शब्द गरिबीला पर्याय म्हणून वापरला जातोय हे आम्हाला लक्षात आलंच की. पण हे ऐकलं त्यापेक्षा आम्ही मोठं होताना जे बघितलं ते वेगळं होतं. टेलिफोन ते मोबाईल फोन आणि मग स्मार्टफोन हा प्रवास एवढा वेगात झाला की पेजर नावाचीही गोष्ट मध्ये कधीतरी येऊन गेली हेही विसरालो आम्ही! सगळेच गरीब होते पण आता काहीजण वेगाने जास्त पैसे कमवू लागलेत हे आम्हाला मोठं होताना जाणवत होतं. सामान्य मध्यमवर्गीय वेगाने उच्च मध्यमवर्गीय झाला. वाड्यात-चाळीत राहणारे लोक अपार्टमेंट बघू लागले. ‘वाट पाहीन पण एसटीनेच जाईन’ असं सरकारी बससेवेवर लिहून आपणच आपल्या अकार्यक्षमतेची जाहिरात करणाऱ्या सरकारी कंपनीबद्दल कोणाला आकर्षण वाटणार? खाजगी टेलिफोन कंपन्या ते बँका ते विमान कंपन्या या सगळ्याच चकचकीत आणि तत्पर सेवा देणाऱ्या दिसतात; आणि सरकारी कंपन्या-बँका मात्र उदास, अकार्यक्षम आणि उपकार केल्याच्या अविर्भावात चालतात हे चित्र आजही दिसतं. आणि हे सगळं घडलं उदारीकरणाच्या धोरणांना देशाने स्वीकारल्यावरच्या वीस वर्षांत. टाईमलाईनवर तरी हेच दिसतं. ‘डोळ्यात भरणारी भरभराट’ तेव्हा झाली, जेव्हा समाजवाद सोडून भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आता हे घडत असताना श्रीमंत-गरीब दरी वाढली हे काय नजरेतून सुटलं नाही, पण सगळ्यांनीच समानतेच्या नावावर गरीब राहावं यापेक्षा ‘काही लोक गरिबीतून आधी बाहेर येतील, काही लोक नंतर’ हे पटकन आपलंसं वाटलं. स्वतःची तुलना श्रीमंतांशी करण्यापेक्षा स्वतःच्याच आधीच्या अवस्थेशी केली तर परिस्थिती सातत्याने प्रचंड प्रमाणात सुधारलेली दिसली.

आर्थिक बाबतीत या गोष्टी अनुभवत असताना सामाजिक आघाडीवर समाजवाद आपलासा वाटावा अशी मांडणी कुठे होती? हिंदुत्ववाद्यांना विरोध करण्याच्या नादात जातीयवाद्यांशी सलोखा करणारे समाजवादी आम्ही बघितले नाहीत असं थोडीच? तोंडी तलाख असो किंवा समान नागरी कायदा असो; खरंतर हे काय धार्मिक मुद्दे नव्हते. हे तर मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्दे होते. पण काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर जेवढ्या हिरीरीने समाजवादी लोक हिंदू रूढी-परंपरांवर तुटून पडताना दिसले तेवढे ते या मुद्द्यांवर पोटतिडकीने बोलताना दिसले नाहीत. मुस्लीम समुदायाला मान्य असो वा नसो समान नागरी कायदा आणायलाच हवा हे, कोणतंही किंतु-परंतु न लावता, ठामपणे म्हणणारे समाजवादी आजूबाजूला फारसे नसल्याने अल्पसंख्यांक समुदायाचं लांगुलचालन केलं जात असण्याची भावना जोपासली गेली आणि ते स्वाभाविकच आहे असं मी मानतो. मी मांडत असलेला हा मुद्दा ‘तेव्हा कुठे होतात?’ आर्थिक-सामाजिक बाबतीत अशी समाजवादाची प्रतिमा गाळात गेलेली असताना राजकीय आघाडीवर काय दिसतं? अनेक शकलं झालेली समाजवादी चळवळ, निवडणुकीच्या सोयीसाठी जातीयवादी किंवा स्थानिक बाहुबलींशी केलेली जवळीक, कम्युनिस्ट सत्ता असणाऱ्या ठिकाणी नेहमीच कानावर पडणारी कम्युनिस्टांची गुंडगिरी.

आजूबाजूला वाढणारी श्रीमंत-गरीब दरी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, उघड्या नागड्या रूपात दिसणारं क्रोनी कॅपिटालिझम असं सगळं असतानाही समाजवादी व्यवस्थेपेक्षा आधुनिक भांडवलवादी, मुक्त अर्थव्यवस्था माझ्या पिढीला का आकर्षक वाटते? कारण ही व्यवस्था स्वातंत्र्याची अनुभूती देते. करिअरच्या निवडीपासून ते खाण्या-पिण्याच्या चैनीच्या गोष्टींपर्यंत. मला हवी ती निवड करता येते, खिशात चार पैसे खुळखुळत असतील तर उपलब्ध शेकडो पर्यायांतून हवी ती सुखं निवडता येतात. ‘निवडीचं स्वातंत्र्य’ माणसाला नेहमीच आकर्षक वाटतं. ‘वाट पाहीन पण एसटीने जाईन’ यात निवडीचं स्वातंत्र्य नाही. उलट असली तर ती आहे सरकारी कंपनीची मक्तेदारी. समाजवादी सरकारी मक्तेदारीपेक्षा खुली स्पर्धा, स्पर्धेमुळे गुणवत्ता आणि अनेक पर्यायांची उपलब्धता ही माझ्या पिढीतल्या शहरी सुशिक्षित तरुणवर्गाला हवीहवीशी आहे. इंटरनेटयुगात ते जे बघतात, वाचतात, ते इथे असावं, त्यांच्या आयुष्यात असावं ही त्यांची आकांक्षा आहे. या आकांक्षेला खतपाणी घालणारी पर्यायी व्यवस्था आजचा समाजवाद किंवा समाजवादाचं नाव घेणारे समाजवादी सुचवत नाहीत. याची स्वाभाविक परिणती समाजवाद आज दूरस्थ किंवा संदर्भहीन वाटण्यात होते.

समाजवादाच्या शहरी सुशिक्षित तरुण वर्गात असणाऱ्या मला जाणवणाऱ्या ‘प्रतिमे’ची ही मांडणी मी केली. यातून समाजवादाची उपयुक्तता संपली हे माझं मत आहे, असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. पण उलट समाजवाद आजही उपयुक्त तत्त्वज्ञान आहे, किंबहुना ते पुढच्या काळात अधिकच महत्त्वाचं बनत जाणार आहे असं मी मानतो. यामागे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानात अंगभूत असणारी न्यायाची आस. समाजातल्या सगळ्या घटकांना न्याय मिळावा, पिळवणूक आणि शोषण होऊ नये; त्यासाठी समाजाने, राज्ययंत्रणेने झटावं हा वैचारिक गाभा महत्त्वाचा आहे. आर्टिफिशियल इंटॅलिजन्स, मशीन लर्निंग यासह नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीनंतर जगातले उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र, इतकंच काय तर कला क्षेत्रातील देखील असंख्य लोक उपयोगशून्य बनतील की काय अशी भीती आता युवाल नोआह हरारीसारखे अनेक समाजशास्त्राचे अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे आणि यांत्रिकीकरण झाल्याने बेरोजगारी येईल ही भीती विसाव्या शतकात खोटी ठरली तरी आता ते घडेल असं नाही. आत्ताची भीती आधीच्या यांत्रिकीकरणाच्या भीतीपेक्षा कितीतरी मोठी असल्याचं मानलं जातंय. तर अशा या ‘निरुपयोगी’ लोकांचं काय करायचं, त्यांना कशात गुंतवून ठेवायचं असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. इथे ‘बळी तो कान पिळी’ धर्तीच्या रुक्ष विचारधारेपेक्षा कल्याणकारी समाजवादाची विचारधारा समाजाला आणि सत्ताधाऱ्यांना दिशादर्शक ठरू शकते. काळाची चक्रं उलटी फिरवण्यासाठी नव्हे तर त्या चक्रांच्या खाली तो ‘निरुपयोगी’ मानवसमूह भरडला जाऊ नये म्हणून. समाजवादाचं विसाव्या शतकातलं रूप इथून पुढे कितपत उपयोगी पडेल याबद्दल माझ्या मनात गंभीर शंका असली तरी त्यातल्या शोषणमुक्त व्यवस्थेच्या आग्रहाचं तत्त्व पृथ्वीवरच्या साडेसातशे कोटी लोकांच्या शांततामय सहजीवनासाठी एकविसाव्या शतकातही आवश्यक असणार आहे. आजवर कधी नव्हे तेवढा पर्यावरणाचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. हा तर माणसाच्या थेट अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पर्यावरणाच्या असंतुलनाचा पहिला परिणाम समाजातल्या सगळ्यात खालच्या वर्गावर होतो आणि म्हणून हा मुद्दा शोषणाशीही निगडीत आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थांच्या सत्ताकेंद्रांवर शोषणमुक्तीसाठी लढणाऱ्या नव्या रूपातल्या समाजवादाचा वचक असणं मला आवश्यक वाटतं.

प्रश्न आहे तो इथून पुढे जाताना ही न्याय्य आणि शोषणमुक्त व्यवस्थेची इच्छा आणि उद्याच्या पिढीच्या आकांक्षा यांची सांगड कशी घालावी, समाजवादाच्या आत्ताच्या प्रतिमेला छेद देत नवीन प्रतिमा कशी निर्माण करावी. याचं उत्तर शोधावं लागणार. ही गरज समाजवाद्यांचीच नव्हे तर अखिल मानवजातीची आहे. त्यामुळे सर्वांनाच उत्तर शोधावं लागणार. तुम्ही पारंपरिक समाजवादी असलात तरी शोधायला हवं आणि माझ्यासारखे खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक असलात तरी शोधायला हवं!

(दि. १५ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित ‘मुक्त संवाद’ च्या अंकात प्रसिद्ध.)

प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’

2021-02-09T13:17:00.000+05:30

रोमँटिक प्रेम म्हणलं की ‘प्रेमात पडले, लग्न झालं आणि ‘दे लिव्ह्ड हॅपिली एव्हर आफ्टर’’ ही संकल्पना जगभर अगदी मनापासून आवडली गेली आहे. हे कथानक सपक वाटतं तेव्हा त्यात विरह आणि त्यागाची फोडणी येते. ‘नाट्य’ असणं ही कथा, कादंबऱ्या, सिनेमा यांची गरजच आहे. साहजिकच या सगळ्या माध्यमांनी अशी नाट्यपूर्ण कथानकं तयार केली, फुलवली. ही कथानकं वाचून, बघून, ऐकून; आपण अनुभवली. रोमँटिक प्रेमाच्या आपल्या संकल्पनांना या अनुभवांनी आकार दिलाय. हे आजचं नाही, हजारो-शेकडो वर्षांचं आहे. आजच्या आमच्या पिढीचे हे कथानकांचे अनुभव आजच्या माध्यम वैविध्यामुळे काही प्रमाणात वेगळे असतील कदाचित. पण मुळातली प्रक्रिया तीच. आणि म्हणून आपल्या मनातल्या रोमँटिक प्रेमाच्या संकल्पनेकडे बघताना या कथानकांच्या गाभ्याकडे बघावं लागतं.

प्रेमात पडणं, लैंगिक आनंद घेणं, त्याच व्यक्तीबरोबर पुढची पिढी जन्माला घालणं आणि आयुष्यभर एकत्र राहून पुढच्या पिढीचं संगोपन एकत्र करणं असे हे ढोबळ चार टप्पे सामान्यपणे रोमँटिक प्रेमाच्या कथानकांत मला दिसतात. त्यातही प्रेमाचीच अभिव्यक्ती म्हणून शरीरसंबंधांकडे बघितलं गेल्याने पहिले दोन टप्पे एकच मानावेत इतके एकरूप होतात. गर्भधारणा रोखण्याची कोणतीही यंत्रणा पूर्वी अस्तित्वात नसल्याने लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हेही परस्परव्याप्त (overlap) होतात. हे चार टप्पे एकत्र घट्ट बांधून आपण त्याचं एक पुडकं बांधलं. चार बाजूंची एक चौकटच तयार केली म्हणूया ना. आणि ही चौकट आदर्श आहे असं जवळपास गेली दहा ते बारा हजार वर्षं समाज म्हणून आपण ठरवलं आहे. भारतातच असं नाही, तर अपवाद वगळता, जवळ जवळ सर्व जगातला समाज असाच आहे. याचं मूळ आहे शेतीच्या शोधात.

आजचे आपण, म्हणजे होमो सेपियन्स गेली दोन लाख वर्षं या पृथ्वीवर आहोत. त्यातली साधारण पहिली एक लाख नव्वद हजार वर्षं (म्हणजे ९५% काळ) आपण जंगलात भटकत टोळ्यांमध्ये राहिलो. या काळात प्रेम मुक्त होते, लैंगिक आनंद आणि प्रजनन हा दोन व्यक्तींचा प्रश्न होता आणि संगोपन मात्र टोळीची जबाबदारी होती. यात बदल झाला जेव्हा जवळपास दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी पद्धतशीर शेतीच्या शोधानंतर माणूस स्थिरावला. शेती आली त्याबरोबर ‘शेत’, आणि स्थैर्य आल्याने ‘घर’ अशा खाजगी मालमत्ता आल्या. माझ्यानंतर माझी खाजगी मालमत्ता कुणाकडे जावी या विचारांतून वारसाहक्क आला आणि त्यासाठी माझा वारसदार कोण हे समजावं म्हणून प्रत्येक स्त्रीसाठी जास्तीत जास्त एका पुरुषाची तजवीज करणारी लग्नव्यवस्था जन्माला आली. आता हा सगळा व्यवहार सुरळीत चालावा, रुजावा, टिकावा म्हणून माणसाच्या हुशार मेंदूने प्रेम, लैंगिक संबंध, प्रजनन आणि नवीन पिढीचं संगोपन या चारही गोष्टींची सांगड लग्न व्यवस्थेत घातली. आणि वर आपण बघितलं तशी एक चौकट तयार केली. साहजिकच रोमँटिक प्रेमाची परिणती लग्नात होणं आदर्श मानलं गेलं. अर्थात लग्नात रुपांतरीत न होणारं प्रेम किंवा लग्नाबाहेरचं प्रेम हे आपल्या कथा-कादंबऱ्यांचा भाग होता. पण ते काही समाजमान्य नव्हतं. तो कथानकाचा आदर्श गाभा नव्हता. कारण ती नुसती फोडणी होती. आदर्श व्यवस्था ‘प्रेम-लग्न-हॅपिली एव्हर आफ्टर’ हीच होती.

एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाबाबत काय बदलतंय (शब्दमर्यादेमुळे ‘का’ बदलतंय यात जात नाही.) असा मी विचार करतो तेव्हा मला जाणवणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे; प्रेम-लैंगिक आनंद-प्रजनन-संगोपन ही चार बाजूंनी घट्ट बांधलेली चौकट सुटी करत प्रत्येक बाजूकडे स्वतंत्रपणे बघण्याचा प्रयत्न आजची आमची पिढी कळत-नकळतपणे करते आहे. पारंपरिक व्यवस्था काही उध्वस्त झालेली नाही. पण किमान या चार गोष्टी एकमेकांपासून स्वतंत्र असू शकतात, या शक्यतेचा विचार बऱ्याच प्रमाणात होताना मला दिसतो, निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी. आज सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण ‘कस्टमायझेशन’ अनुभवतो. म्हणजे काय? एखादा विक्रेता एक ठराविक पॅकेज बनवून देईल, ते घेऊ शकता किंवा त्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार, रूचीनुसार आणि खर्च करण्याच्या शक्तीनुसार तुम्हाला अनुकूल असे बदल करून घेऊ शकता. अगदी तसंच एकविसाव्या शतकात रोमँटिक प्रेमाच्या पारंपरिक चौकटीत कस्टमायझेशन करून नवनवीन शक्यता निर्माण होत आहेत. उदाहरणार्थ, ‘प्रेम आहे पण लैंगिक संबंध नाही’ (ज्याला इंग्रजीत platonic म्हणतात) असं नातं असू शकतं; प्रेम नाही पण लैंगिक संबंध आहे हेही असू शकतं; प्रेम आहे, लैंगिक संबंध आहे पण प्रजनन नकोय तरी मूल दत्तक घेऊन संगोपन एकत्र करायचंय हाही पर्याय आहे; प्रेम नाही, लैंगिक संबंधही नाही पण निव्वळ स्पर्म बँकेतून शुक्राणू घेऊन प्रजनन आणि संगोपन या मार्गाची निवड करणारेही आहेत. सहजीवनाच्या किती किती शक्यता! अमुक प्रकारेच जगावं हे बंधन नाही.

कदाचित एवढ्या शक्यता सहजपणे उपलब्ध असतानासुद्धा एखादी व्यक्ती पारंपरिक चौकटच निवडेलही. पण ही तिची ‘निवड’ असेल, इतर काहीच पर्याय नाही म्हणून लादलेली गोष्ट नाही. आणि या दृष्टीने बघता, आज प्रेमाच्या नात्याची संकल्पना ही स्वातंत्र्याशी जोडली जाते. म्हणूनच व्यक्तीशः मला हे प्रेमाच्या चौकटीचं ‘कस्टमायझेशन’ कमालीचं आकर्षक आणि सामाजिक दृष्ट्या आश्वासक वाटतं!

(फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रकाशित मिळून साऱ्याजणी या मासिकात प्रसिद्ध.)

आम्ही भारताचे लोक...

2021-01-08T12:51:00.000+05:30

अनेकदा आपल्याला १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोन राष्ट्रीय दिवसांमधला फरक पटकन समजत नाही. १५ ऑगस्ट हा ‘स्वातंत्र्य’दिन असतो म्हणजे काय ते सहज समजतं. इंग्रज गेले तो हा दिवस हा इतिहास माहित असतो. पण २६ जानेवारी हा ‘प्रजासत्ताक दिन’ असतो म्हणजे नेमकं काय? प्रजासत्ताक, संविधान, राज्यघटना हे केवढे मोठाले, बोजड शब्द वाटतात ना?! पण गंमत अशी की ऐकायला जेवढं अवघड आणि बोजड हे वाटतं, तेवढं ते नाहीये. कसं ते बघूया.

आपल्या देशाला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळालं १५ ऑगस्ट १९४७ ला. पण तोपर्यंत तर इंग्रज लोक देश चालवत होते आणि आपला देश आपल्या ताब्यात देऊन ते निघून गेले. आता हा देश चालवायचा कसा हे आपण भारतीयांनी ठरवायला हवं होतं. हे ठरवण्यासाठी आपल्या देशातले वेगवेगळ्या भागातले, वेगवेगळ्या जातीधर्माचे, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे साडेतीनशेपेक्षा जास्त लोक एकत्र आले. आणि अडीच तीन वर्षं भरपूर चर्चा करून, वाद घालून, एकमेकांचं ऐकून घेत असं त्यांनी एक पुस्तक लिहून काढलं. हे पुस्तक म्हणजेच आपल्या देशाचं संविधान किंवा राज्यघटना. तर या पुस्तकात आपला भारत देश कसा चालवायचा याचे नियम ठरवले आहेत. आपण एखादं इलेक्ट्रोनिक उपकरण विकत घेतलं की त्याबरोबर एक मॅन्युअल (माहितीपुस्तक) पण येतं. ते उपकरण कसं वापरायचं याची छान माहिती त्यात दिलेली असते. उपकरणाची काळजी कशी घ्यायची ते लिहिलेलं असतं. काही बिघडलं, गडबडलं तर काय करायला हवं हेही त्यात सांगितलेलं असतं. आपल्या देशाचं संविधान म्हणजे आपला देश चालवायचं मॅन्युअल आहे. या आपल्या देशाची नीट काळजी घ्यायची असेल तर, कोणी कोणी काय काय करायला हवं याबद्दलच्या त्यात नेमक्या सूचना आहेत. काही बिघडलं, गडबडलं तर त्याची दुरुस्ती कशी करायची हेही या संविधान नावाच्या मॅन्युअलमध्ये दिलेलं आहे. तर या अशा संविधानानुसार आता आपण देश चालवायचा असं आपण ठरवलं तो दिवस म्हणजे २६ जानेवारी १९५०. स्वातंत्र्य मिळवण्याइतकंच, किंबहुना त्याहून जास्तच महत्त्व या दिवसाला आहे. कारण मिळालेलं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी संविधान आहे.

जगातल्या अनेक संविधानांचा, वेगवेगळ्या नियम-कायद्यांचा, विचारवंतांच्या लेखनाचा अभ्यास करून आपल्या भारत देशाचं संविधान तयार केलं गेलंय. जगातलं हे सगळ्यात मोठं, अतिशय सविस्तरपणे लिहिलेलं संविधान आहे. पण गंमत अशी की, जगभरातून गोष्टी एकत्र करून नुसती खिचडी केलीये असं नाही तर त्यातल्या आपल्या देशाला, आपल्या लोकांना, इथल्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीला काय लागू होतं याचा विचार करून ते लिहिलं गेलंय. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ राजेंद्रप्रसाद या आणि अशा दिग्गजांचा या अस्सल भारतीय संविधानाला रूप देण्यात वाटा आहे.

संविधानाचे अगदी सगळ्यात पहिले शब्दसुद्धा मला फार आवडतात. संविधानाची सुरुवात होते “आम्ही भारताचे लोक...” या शब्दांनी. म्हणजे ही जी नियमावली आहे, देश चालवण्याचं मॅन्युअल आहे ते कोणी दुसऱ्याने दिलेलं नाही, ते कुठून उसनं आणलेलं नाही, तर आम्ही भारताच्या लोकांनी हे बनवलं आहे आणि स्वीकारलं आहे. संविधानाच्या या भागाला उद्देशिका म्हणतात. हे पुस्तक लिहिण्याचा उद्देश काय आहे ते स्पष्ट करते ती उद्देशिका. ‘आम्ही भारताचे लोक असं ठरवत आहोत की आम्ही आमचा देश ‘सार्वभौम’- म्हणजे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र, ‘समाजवादी’- म्हणजे समाजातल्या सगळ्या लोकांना सोबत घेणारा, ‘धर्मनिरपेक्ष’- म्हणजे कोणत्याही धर्म, पंथ या आधारावर भेदभाव न करणारा, ‘लोकशाही’ मार्गाने निवडून आलेलं ‘गणराज्य’म्हणजे लोकांचं राज्य असणारा असा बनवणार आहोत’ अशी जाहीर घोषणा संविधानाच्या सुरुवातीला आपण या उद्देशिकेत करतो. आणि पुढे असं म्हणतो की या देशात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव असेल. दिशा दाखवणाऱ्या एखाद्या होकायंत्रासारखी ही उद्देशिका उपयोगी पडते. आपल्या देशात जे काही चालू असेल, सरकार जे करत असेल, ते हे उद्देशिकेत ठरवलेल्या गोष्टी घडवण्याच्या दिशेने चालू आहे ना एवढं आपण तपासत राहायला हवं. ते आपलं एक सच्चा देशप्रेमी भारतीय नागरिक म्हणून कर्तव्य आहे.

गरजेनुसार, काळ आणि परिस्थितीनुसार संविधानात आपल्याला बदल करता येतात. आजपर्यंत शंभरपेक्षा जास्त बदल या संविधानात झाले आहेत. पण काही अगदी महत्त्वाच्या मूलभूत गोष्टी मात्र बदलता येत नाहीत. संविधानाने जी दिशा दाखवली आहे, जे अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना दिले आहेत त्याच्या आड येईल असे, संविधानाच्या साच्याला धक्का लागेल असे, कोणतेही बदल कोणालाही करता येत नाहीत आणि ही संविधानाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे. जसं उद्देशिकेत संविधानाने देशाला कुठे न्यायचं आहे हे सांगितलं आहे तसंच इथल्या नागरिकांना नेमके कोणते अधिकार आहेत हे तिसऱ्या भागात सांगितलं आहे. त्याला म्हणतात मूलभूत अधिकार. पण संविधान देश कसा चालवायचा आणि आपले अधिकार काय आहेत एवढंच सांगून थांबत नाही. संविधान आपल्याला आपण, म्हणजे नागरिकांनी काय करायला हवं तेही सांगतं. त्यांना म्हणतात मूलभूत कर्तव्यं. उद्देशिकेत आपण ठरवून घेतलेल्या दिशेला देशाला न्यायचं तर प्रत्येक भारतीयाने ही मूलभूत कर्तव्यं पाळावीत असं अपेक्षित आहे.

संविधान समजून घेण्याचा फायदा असा की त्यामुळे आपलं जगणं जास्त चांगलं करायचं असेल तर नेमकं काय करायला हवं ते आपल्याला समजतं. आजच्या माणसाच्या जवळपास दोन लाख वर्षांच्या इतिहासात बघितलं तर असं दिसतं की आपण अनेक गोष्टींचा शोध लावला. चाकाचा शोध, आगीचा शोध, वाफेवर चालणाऱ्या इंजिनाचा शोध असे कितीतरी! लाखो शोध लावले आणि या सगळ्याचा हेतू होता माणसाचं जगणं सोयीस्कर आणि सुखाचं व्हावं. पण नुसते शोध लावून भागणार नव्हतं. ते सुरक्षित, शांततामय आणि आनंदायी राहायला हवं असेल तर अनेक माणसांनी एकत्र जगण्याचे नियमही करणं गरजेचं होतं. ‘संविधान’ आणि संविधानाच्या आधारे तयार झालेले कायदे आपलं जगणं समृद्ध करण्यासाठी आहेत. समुद्रात असणाऱ्या जहाजासाठी योग्य दिशा दाखवणाऱ्या होकायंत्राचं जे महत्त्व आहे ते आपल्या एकत्र जगण्यासाठी संविधानाचं आहे. आपलं रोजचं जगणं समृद्धीचं, शांतीचं, आनंदाचं आणि समाधानाचं असावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर भारतीय संविधान आपण समजून घ्यायलाच हवं, घेऊया ना?!

(जानेवारी २०२१ च्या किशोर मासिकात प्रथम प्रसिद्ध.)

प्रयोगांच्या चक्रात 'प्रभाग'

2020-11-20T15:49:00.000+05:30

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नव्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली.[1] या दुरुस्तीनुसार महापालिकांमधली एका प्रभागात दोन ते चार नगरसेवक असणारी पद्धती बदलून पुन्हा एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक अशी पद्धत आणली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी मागणी राजकीय वर्तुळांतून होत असल्याची चर्चा आहे. यानिमित्ताने हा सगळा काय प्रकार आहे आणि सामान्य नागरिकाने याकडे लक्ष देणं का गरजेचं आहे याचा उहापोह करण्यासाठी हा लेख.

भारतातल्या निवडणूक पद्धतीला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात. म्हणजे निवडणूक लढणाऱ्या सगळ्या उमेदवार व्यक्तींपैकी जिला सर्वाधिक मतं मिळतात ती व्यक्ती जिंकते. या व्यक्तीला मतं कोणी द्यावीत हे ठरवण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र ठरवलं जातं. लोकसभेत बसणारे खासदार आणि विधानसभेत बसणारे आमदार यांच्यासाठी जे भौगोलिक क्षेत्र निवडलं जातं त्याला म्हणतात मतदारसंघ. स्थानिक पातळीवर त्याला म्हणतात प्रभाग किंवा इंग्रजीत वॉर्ड. कल्पना अशी की, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातून एक व्यक्ती मतदान प्रक्रिया होऊन निवडली जाईल. पण या व्यवस्थेत एकदम राजकीय मनमानी हस्तक्षेप सुरु आहे. कसा, ते बघण्यासाठी पुणे महापालिकेचं उदाहरण पाहूया.

२००२ पर्यंत पुणे महापालिकेत एका वॉर्डमधून एक व्यक्ती निवडली जात असे. पण त्या निवडणुकीपासून एकदम गोष्टी बदलल्या. २००२ मध्ये पुणे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागातून एक व्यक्ती निवडण्यापेक्षा जास्त व्यक्ती निवडण्याची पद्धत आली. एका प्रभागात एक ऐवजी नगरसेवकांच्या तीन जागा तयार केल्या गेल्या. या तीन जागांसाठी निवडणूक घ्यायची तर मतदारांनी तीन मतं द्यायला हवीत. आणि तेच झालं. प्रत्येक मतदाराने त्यावेळी तीन स्वतंत्र जागांसाठी तीन मतं दिली. २००७ मध्ये पुन्हा पद्धत बदलली आणि एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक ही पद्धत आली. मतदारांनी त्यांच्या प्रभागात उभ्या उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला मत दिलं. पाच वर्षांनी २०१२ मध्ये जेव्हा पुन्हा निवडणूक आली, पद्धत बदलण्यात आली. यावेळी एका प्रभागात दोन नगरसेवक अशी निवडणूक झाली आणि मतदारांनी दोन दोन मतं देत आपले प्रतिनिधी निवडले. २०१७ च्या निवडणुकीत पुन्हा बदल! एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी ही निवडणूक झाली. २०२२ साठी पुन्हा बदल होणार आहेत. २००२ ते २०१७ या दरम्यान झालेल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नाहीत. दरवेळी निवडणुकीच्या वेळेस राज्य सरकारने कायदा बदलून निवडणूक कशी घ्यावी ते बदललं आहे. हे उदाहरण पुणे महापालिकेचं असलं तरी मुंबई सोडून इतर महापालिकांचं साधारण हेच झालं आहे.

आता साहजिकच प्रश्न पडू शकतो की असे बदल झाले किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा बनला प्रभाग तर काय बिघडलं? काय बिघडलं, ते आता एकेक करत बघूया. एखाद्या महापालिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने नक्की केलेलं आहे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यात वाढ किती व्हावी हेही. जेव्हा एकाऐवजी जास्त नगरसेवकांचा प्रभाग तयार केला जातो तेव्हा एका प्रभागाचा आकार वाढतो. महापालिकांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ म्हणतात. यातला स्थानिक शब्द महत्त्वाचा आहे. जे अगदी स्थानिक प्रश्न आहेत त्यांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा म्हणून असणारी यंत्रणा. यात निवडून जाणारे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक हे जितके स्थानिक तितकं चांगलं हे उघड आहे. पण जेव्हा प्रभागाचा आकार प्रचंड वाढतो तेव्हा ती व्यक्ती स्थानिक असण्याऐवजी उलट दूरची बनते. माझा नगरसेवक हा माझ्या भागात राहणारा, स्थानिक प्रश्न जाणणारा, माझ्या माहितीतला उरत नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असल्यावर जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. ‘जी सगळ्यांची जबाबदारी असते ती कोणाचीच जबाबदारी नसते’ अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. तेच आपल्याला एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांच्या प्रभागात दिसून येतं. या प्रभागातल्या लोकांचा खरा प्रतिनिधी कोण हे निश्चित न झाल्यामुळे चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला सगळे येतात आणि चुकीच्या गोष्टींचा एकमेकांवर दोषारोप करतात. पण नागरिक कोणालाच जबाबदार धरू शकत नाहीत. उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासनपद्धती हा तर लोकशाहीचा कणा आहे, त्यालाच धक्का लागतो. गेल्या एवढ्या वर्षांत सातत्याने दिसून आलं आहे की एका प्रभागातले सगळे नगरसेवक अगदी एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यात आपापसातली धुसफूस, स्पर्धा आणि बेबनाव यांचाही विकासकामांवर परिणाम होतो. वेगळ्या किंवा विरोधी पक्षांचे निवडून आले असतील तर विचारायलाच नको!

जबाबदारी आणि कार्यक्षेत्र निश्चित नसण्याशी जोडून अजून एक मुद्दा आहे जो मांडायला हवा. तो म्हणजे ‘क्षेत्र सभेचा’. नव्वदच्या दशकात झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण भागातल्या लोकांना स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय घेणाऱ्या ग्रामसभेचा अधिकार दिला. पण अजूनही शहरी भागांत असा काहीही अधिकार नागरिकांना नाही. पण त्याच्या थोडा जवळ जाणारा कायदा म्हणजे क्षेत्रसभेचा कायदा. नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी क्षेत्र सभा घ्याव्यात असं हा कायदा सांगतो. या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष त्या महापालिका प्रभागाचा नगरसेवक असावा असं कायद्यात आहे. पण आता पुण्यात एकाच प्रभागात चार चार नगरसेवक असल्याने नेमकं अध्यक्ष कोण असावं असा पेच असल्याची कारणं अधिकारी आणि राजकीय नेते खाजगीत देतात. २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा विधानसभेत आला, तेव्हापासून आजपर्यंत याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

चौथा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अवाढव्य आकाराच्या प्रभागाची निवडणूक लढणं सामान्य माणसासाठी, एकट्या-दुकट्या कार्यकार्त्यासाठी कठीण बनतं. लोकशाहीत आग्रहाने अशी संकल्पना मांडली जाते की अगदी स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष शक्यतो बाजूला ठेवून स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना निवडून द्यावं. ती राजकीय पक्षाची आहे किंवा नाही हे दुय्यम असावं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षच नसतो तो याच कारणाने. ते शहरपातळीवर पण तसंच असावं की अजून काही हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा. पण निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्र लढणाऱ्या सामान्य कार्यकार्त्यासाठी निदान अन्यायकारक असू नये, इतपत काळजी घ्यायला हवी. जेव्हा अनेक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रभागाचा आकार आणि मतदारसंख्या वाढते तेव्हा या प्रचंड वाढलेल्या क्षेत्रात पोहोचणं, प्रचार करणं सामान्य कार्यकार्त्यासाठी जवळजवळ अशक्य बनतं. उलट पैसा, पक्ष कार्यकर्ते, प्रचाराची इतर माध्यमं हे हाताशी असणाऱ्या उमेदवाराला मात्र निवडणूक लढवणं तुलनेने सोपं जातं. शिवाय दर निवडणुकीत केले जाणाऱ्या बदलांमुळे पद्धतशीरपणे सलग काही काळ एखाद्या ठिकाणी काम करून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सामान्य माणसाला शह दिला जातो. त्याच्यासाठी निवडणूक कठीण केली जाते. हे लोकशाहीला धोकादायक आहे.

एकसदस्यीय प्रभाग असण्याऐवजी अनेक सदस्यीय प्रभाग असण्यामागे काही कारणं दिली जातात त्यातलं एक म्हणजे महिला व मागासवर्गीय आरक्षण. पण हे जर खरंच कारण असतं तर राज्यातल्या सरसकट सगळ्या महापालिकांमध्ये एकच नियम लावला गेला असता. प्रत्यक्षात असं दिसतं की मुंबई महापालिकेत एका प्रभागात एक नगरसेवक आहे, पण पुण्यात एकाला चार हे प्रमाण आहे, अजून कुठे एकाला दोन, एकाला तीन हेही आहे. तेव्हा निव्वळ तोंडदेखलं काहीतरी कारण द्यायचं म्हणून हे दिलं जातं हे उघड आहे. दुसरं एक सांगितलं जातं ते म्हणजे एकच नगरसेवक असेल तर तो स्वतःला प्रभागाचा राजा समजू लागतो. ही गोष्ट तर खासदार आमदारांच्या बाबतीत पण दिसून येते. मग काय तिथेही चार-पाच मतदारसंघ एकत्र करुन निवडणूक घ्यावी की काय? उलट असा काहीतरी रोगापेक्षा भयंकर इलाज करण्यापेक्षा, क्षेत्रसभेसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या तर आमच्या लोकप्रतिनिधींची सरंजामी मानसिकता कमी व्हायला हातभार लागेल.

वास्तविक परिस्थिती अशी की, या बदलांमागे कोणताही सारासार वा तर्कशुद्ध विचार नाही, अभ्यास नाही. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना जी पद्धत त्यावेळी सोयीची वाटते ती अंमलात आणली जाते. ज्या निवडणूक पद्धतीमुळे आपले जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणता येतील ती अंमलात आणू, असा हा निलाजरेपणे केला जाणारा राजकीय हिशेब असतो. म्हणून तर तो शहरानुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक राजकीय गणितांनुसार, बदलतो. महापालिकेत आपले जास्तीत जास्त लोक निवडून यावेत या एकमेव स्वार्थासाठी आपल्याला सोयीचे ते निर्णय घ्यायचे असा मतलबीपणा आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. हा मनमानी स्वार्थी कारभार राज्य सरकारने थांबवून लोकाभिमुख, उत्तरदायी अशा एक प्रभाग-एक सदस्य हीच पद्धत कायमस्वरूपी सर्व महापालिकांमध्ये ठेवणं हे लोकशाहीदृष्ट्या हितावह आहे. नागरिक म्हणून याविषयी आपण जागरूक आणि आग्रही राहणं गरजेचं आहे.

(दि. २० नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

[1] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-passes-bill-to-scrap-four-corporators-per-ward/article30369956.ece

राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद इ.

2020-11-18T19:12:00.000+05:30

जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्राची संकल्पना काय, राष्ट्र म्हणजे काय, राष्ट्रवादी कोणाला म्हणावं अशी चर्चा अनेकदा होत आली आहे. आजही भारतात कधी नव्हे एवढी आक्रमकपणे राष्ट्रवादाची चर्चा होते आहे. स्वतःला अस्सल राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा पक्ष आज प्रचंड बहुमताने एकदा नव्हे तर सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला आहे. सरकारला विरोध, सत्ताधारी पक्षाला, नेत्याला विरोध म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी भावना अनेकांच्या मनात बळावली आहे. भारतीय राष्ट्रवादाचं हेच रूप आहे का? असलं पाहिजे का? की प्रत्यक्षात काही गल्लत होते आहे? राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोहाच्या व्याख्या काय? याबद्दल चर्चा करताना ती आपण चिकित्सक वृत्तीने अलिप्तपणे करण्याऐवजी आपल्या व्यक्तिगत पसंतीच्या पक्ष/विचारधारेनुसार करतो आहोत का? असे अनेक प्रश्न मनात येतात. आणि म्हणूनच, माझ्या मते राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह अशा संकल्पनांची झडझडून मांडणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेच लिहिण्याचा हा प्रयत्न. लिहिताना मी दोन भाग केले आहेत. एक म्हणजे ‘राष्ट्र’ म्हणजे काय? राष्ट्राचा इतिहास काय? राष्ट्राच्या व्याख्या काय? हे विषय आहेत आणि दुसऱ्या भागात आजचा आपला भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम याविषयी मी सविस्तर बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

(१)

सुरुवात करूया देश म्हणजे काय? देश हा शब्द दिश् धातूपासून तयार होतो. म्हणजे जागा. आपण राहतो ती जागा. माणूस टोळ्यांमध्ये राहात असताना, कंदमुळे खात शिकार करत जगत असताना स्थावर मालमत्ता या गोष्टीशी त्याचा संबंध नव्हता. एकेका टोळीने एखाद्या भूभागावर वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असले तरी ते कायमस्वरूपी नव्हतं कारण त्या टोळीची तिथे कायमस्वरूपी वस्ती नसे. पण सुमारे दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि शेतीच्या भूखंडाबरोबर टोळी स्थिरावली. त्या टोळीचं गाव तयार झालं. गावाची जमीन आली. गावाचा गाडा ठरवून घेतलेल्या निश्चित अशा नियमांनी हाकण्यासाठी टोळीप्रमुख ऐवजी आता गावप्रमुख तयार झाले. त्यातून राजा ही संकल्पना उदयाला आली. आपण राष्ट्र हा शब्द वापरतो त्याचा धातू आहे राज्. या धातूचा संबंध आहे ‘शासनव्यवस्थेशी’. राष्ट्र हा ‘देश’च्या पुढे येक पाऊल जातो. नुसता देश नाही तर निश्चित अशी नियमांची चौकट असणारी व्यवस्था. गाव-गावसमूह-प्रांत-राज्य अशा टप्प्यात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा राजांनी प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न करणारे राजे एकटे नव्हते. राजाला रथाच्या दुसऱ्या चाकाचीही गरज होती. या स्थिरावलेल्या मानवसमूहांनी एकत्र चांगल्या पद्धतीने राहण्यासाठी, राजाच्या नियमांच्या पलीकडे अजून मजबूत, अजून शाश्वत अशा सामाजिक नियमांची गरज होती. शेती काळात जशी गावं तयार झाली, तशी कुटुंबव्यवस्था नामक गोष्टीनेही जन्म घेतला होता. टोळ्यांमध्ये राहतानाचे नियम आता अपुरे पडत होते. पण ते त्या आधीच्या काही लाख वर्षांच्या माणसाच्या इतिहासातून तयार झाले होते. असे सहजासहजी कसे जातील? एक प्रकारे आपल्या जनुकीय रचनेतले ते नियम. आता ते नियम डावलून नवीन नियम नियम स्वीकारायचे ही गोष्ट कुठे सोपी होती? एकाच जागी राहून शेती करून पोट भरणं हे रोजच्या कष्टप्रद भटक्या जगण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आकर्षक वाटलं तर होतं मानवाला. त्यामुळे ही नवी व्यवस्था तर हवी आहे पण जुने नियम ठाण मांडून बसले आहेत या परिस्थितीत माणसाला एका नव्याच गोष्टीने आधार दिला, तो म्हणजे कथा!

कथा माणसाच्या मेंदूतल्या कल्पनाशक्ती नावाच्या प्रांतात मुक्त विहार करते. सांगणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्याच्याही. हे घडू शकलं कारण माणसाला याच काळात मिळालेलं वरदान- बोधात्मक क्रांती (Cognitive Revolution). या वरदानामुळे माणसाने एक विलक्षण गोष्ट शोधली ती म्हणजे ‘कल्पित वास्तव’ (Imagined Reality). म्हणजे अशी कल्पनेतली गोष्ट जी वास्तवात नाही पण ती सगळ्यांच्याच कल्पनेत मात्र अस्तित्वात आहे आणि म्हणून वास्तवात आहे. टोळी जाऊन आता गाव अस्तित्वात आल्यावर सगळ्यांनी पाळावेत अशा नव्या सामाजिक नियमांची गरज होती आणि हे नवे नियम माणसाच्या गळी उतरवायला उपयोगी पडल्या त्या या कथा. या कथा जेव्हा अनेकांना पटल्या, आवडल्या, भावल्या तेव्हा त्या सगळ्यांच्याच ‘कल्पित वास्तवाचा’ त्या भाग झाल्या. या कथांनी नवे नियम दिले. आणि कथा सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग झाल्याने नवे नियमही सगळ्यांच्या जीवनाचा भाग बनले. आणि या कथांनी तयार झालेली नियमावली बनली सत्तेच्या रथाचं दुसरं चाक. ही नियमावली म्हणजेच धर्म. वेगवेगळ्या कथांच्या आधारे तयार झालेला. धर्मांचा मूलाधार त्यातल्या कथा आहेत. कथांमध्ये चांगली वाईट पात्रं आहेत, आणि ही पात्रं माणसाने कसं वागावं हे सांगतात. सांगितल्यानुसार न वागल्यास काय होईल हेही सांगतात. पण ही जीवनपद्धती सांगणारी नियमावली म्हणजेच धर्म, राजाच्या सोबत किंवा त्याच्याशिवायही जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊ लागली तेव्हा त्यात फरक पडत गेला. याचं कारण उघड आहे, एखाद्या गावात लागू होणारी गोष्ट जशीच्या तशी दुसरीकडे लागू होईलच असं नाही ना! शिवाय त्या त्या भागांतल्या कथा होत्याच. मूळच्या तिथल्या कथा, नव्याने आलेल्या कथा, नव्याने झालेले बदल असं सगळं झेलत, झेपवत, स्वीकारत ही नियमावली पुढे गेली. कधी संघर्ष करत, कधी स्वतःच बदलत, कधी दोन्हीही करत. थोडक्यात या नियमावलीला फाटे फुटले, धर्माला पंथ-उपपंथ तयार झाले, भाषेची वेगवेगळी स्थानिक रूपं तयार झाली, जीवनपद्धतीची वेगवेगळी रूपं तयार झाली.

एका बाजूला महत्त्वाकांक्षी राजसत्तेने आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. असं करत करत, काही हजार वर्षांनी आपण येऊन पोहचतो मध्ययुगात. कुठे सामायिक जीवनपद्धतीच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या आधारे, कुठे सामायिक भाषेच्या आधारे, कुठे सामायिक वांशिकतेच्या आधारे राजे राज्य करत होते. एकमेकांवर कुरघोडी करत होते. हळूहळू तुलनेने अधिक स्थैर्यामुळे आणि दीर्घकाळच्या सत्तेमुळे राजांच्या राज्यांच्या भौगोलिक सीमारेषा जसजशा पक्क्या होत गेल्या तसतसे त्या त्या राज्यांतले सामायिकतेचे मुद्दे अधिक घट्ट होत गेले. ‘राष्ट्रवादाची’ ही वेगवेगळी रूपं तयार झाली होती. या ‘सामायिकतेने’ त्या त्या राज्यांतल्या व्यक्तींना, व्यक्तीसमूहांना ओळख दिली. ‘मी कोण’ या प्रश्नाला आपण एका विशिष्ट ‘राष्ट्राचे’ घटक आहोत या ओळखीतून उत्तर मिळू लागलं होतं. ‘मी कोण आहे’ या प्रश्नाला केवळ बौद्धिक किंवा भावनिक मूल्याबरोबर भौतिक मूल्यही जोडलं गेलं होतं. कारण या ओळखीच्या आधारेच हळूहळू त्या त्या समाजात व्यक्तींचं स्थान ठरत होतं.

आधुनिक काळात, विशेषतः औद्योगिकीकरण झाल्यावर राजसत्ता-धर्मसत्ता यासोबत अर्थसत्ता ही गोष्ट ताकदवान ठरत गेली. आणि आधुनिक अर्थकारणाने राष्ट्र या संकल्पनेच्या वाटचालीत नवे आयाम आणले. आणि त्यातून आजच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्य (Nation-state) संकल्पनेने मूळ धरलं, ज्यात ‘एका विशिष्ट भूभागावर असणारं एक शासन’ हा गाभा आहे. मध्ययुगात एकाच धर्माची-पंथांची असंख्य वेगवेगळी राज्यं अस्तित्वात होती. त्यांचे आधार पंथ-उपपंथ याहीपेक्षा राजसत्तेची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही होती. विभागलेला ख्रिश्चन युरोप, अनेक इस्लामी राज्यांचा मध्यपूर्व ते भारत हा भूभाग, अनेक हिंदू राज्यांचा भारतीय उपखंड, अनेक बौद्ध राज्यांचा पूर्व आणि आग्नेय आशिया. अशाप्रकारे धर्माच्या, संस्कृतीच्या, वंशाच्या आणि भाषेच्या पलीकडे नेणाऱ्या राजसत्तेला मजबूत केलं ते मुख्यतः आधुनिक अर्थकारणाने आणि त्याबरोबर स्थानिक भौतिक हितसंबंधांनी आणि त्याच हितसंबंधांचा भाग असणाऱ्या भाषेने. सामायिक जीवनपद्धती, संस्कृती, सामायिक धार्मिक समजुती यापेक्षा सामायिक राजसत्ता आणि सामायिक अर्थकारण यामुळे भौगोलिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना रुजली. युरोपातल्या औद्योगिकीकरणामुळे तयार झालेली ही स्थिती युरोपीय साम्राज्यवाद्यांनी जगभर नेली. आणि पक्क्या सीमारेषा असणारी, सामायिक अर्थसत्ता आणि सामायिक राजसत्ता असणारी राष्ट्र-राज्ये निर्मितीला हातभार लावला. त्याचाच परिपाक म्हणजे जगातली आजची जगातली बहुतांश राष्ट्रं आहेत.

अर्थातच हा इतिहास बघितला तर आजच्या राष्ट्र या संकल्पनेच्या निर्मितीत सामायिक वंश, धर्म, राजसत्तेचा इतिहास, सामायिक अर्थकारण आणि आधुनिक काळातला साम्राज्यवाद या सगळ्या गोष्टींचा सहभाग आहे. यांचं महत्त्व प्रत्येक देशाच्या इतिहासात स्थळ-काळानुसार कमी जास्त होत राहिलंय. फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांती, औद्योगिकीरण, कम्युनिझमचा उदय, आक्रमक राष्ट्रवादी-वंशवादी नाझीवादाचं महाभयंकर रूप, पाठोपाठ आलेलं शीतयुद्ध, सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आलेलं जागतिकीकरण या सगळ्या टप्प्यातून आजची राष्ट्र-राज्य संकल्पना आकाराला येत गेली आहे. आणि म्हणूनच ती स्थिर नाही, तर बदलती आहे.

राष्ट्राच्या ज्या वेगवेगळ्या व्याख्या वेगवेगळ्या काळात निर्माण होत गेल्या त्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या एक असणारा एका भूभागावारचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशीही एक व्याख्या आहे. काळाच्या विशिष्ट टप्प्यावर त्यात तथ्य होतं असं मानायला जागा आहे. अगदी भारताचं उदाहरण बघितलं तरी त्यात काही हजार वर्षांचं एक ढोबळ का होईना, सांस्कृतिक सातत्य आपल्याला दिसून येतं हे नक्की. पण माझ्या मते, आज बदलेल्या जगाच्या वास्तवात सांस्कृतिक मत-मान्यतांना राष्ट्राची व्याख्या करताना फारसा थारा नाही. संस्कृती ही प्रवाही तर असतेच पण कोणत्याही प्रवाहाचे उपप्रवाह होतात तसे संस्कृतीचेही होतात. शिवाय ती विशिष्ट भूभागावर एकसलग असते असंही नाही. भारतासारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेशावर तर सांस्कृतिक सामायिकता ही हळूहळू दैनंदिन व्यवहारात नावालाच उरते. त्यामुळे आजच्या काळात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही वास्तवाचं अतिसुलभीकरण केलेली पण संदिग्ध कल्पना आहे. त्याचा राष्ट्र म्हणून व्यवहारिक पातळीवर उपयोग नाही. काही मोजकी मंडळी आपल्या मनात काहीही मानत असली, तरी त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात फारसं महत्त्व उरत नाही ते त्याच्या उपयुक्तताशून्यतेमुळे.

एक उदाहरण इथे बघणं रंजक ठरेल. सांस्कृतिकदृष्ट्या, धार्मिकदृष्ट्या आणि वांशिकदृष्ट्यादेखील सामायिकता असणारी स्लाव्ह वंशीय काही राष्ट्र-राज्ये एकत्र आली आणि १९१८ मध्ये युगोस्लाव्हिया देशाची निर्मिती झाली- ज्याचा शब्दशः अर्थ आहे ‘दक्षिण स्लाव्ह प्रदेश’. या देशाचा हुकुमशहा असणाऱ्या मार्शल टिटोचा एकछत्री अंमल असेपर्यंत सगळं ठीक होतं. पण नंतर हळूहळू सांस्कृतिक, धार्मिक आणि वांशिक सामायिक बाबी बिनमहत्त्वाच्या ठरून प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा, प्रादेशिक अर्थकारण आणि प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे ठरत एकेक राज्य वेगळ्या देशाची मागणी करू लागलं. क्रोएशिया, स्लोव्हेनिया, मासिडोनिया, बोस्निया अँड हर्जेगोव्हीना, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो आणि कोसोवो एवढी नवी राष्ट्रं तयार झाली. आता ‘युगोस्लाव्हिया’ नावाचा देश अस्तित्वातच नाही. धार्मिक, वांशिक, भाषिक किंवा सांस्कृतिक सामायिकता असली तरी व्यवहारिक पातळीवर तो भूभाग वा व्यक्तीसमूह एक राष्ट्र म्हणून यशस्वी ठरेल असं खात्रीशीरपणे म्हणता येत नाही इतपत विपुल उदाहरणे जागतिक इतिहासात वारंवार दिसली आहेत.

या लेखनाच्या पहिल्या भागाचा शेवट करताना सारांश सांगायचा तर तो हा की; इतिहासात राष्ट्र ही संकल्पना स्थळकाळानुसार बदलत गेली आहे. काही दशकांपूर्वी एखाद्या प्रदेशात या संकल्पनांचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो तासाच्या तसा आज किंवा इतर कोणत्याही काळी, इतर सर्व प्रदेशांत लागू होऊ शकत नाही. आणि म्हणून इतिहासात या संकल्पनेचा ज्या अर्थाने उहापोह झाला असेल तेच सार्वकालिक असेल असं मानणं स्वतःचीच दिशाभूल करणं ठरेल. या शब्दाचा आजचा अर्थ काय, आणि उद्याचा काय असावा आणि त्या आधारे राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रद्रोह यांचीही मांडणी करण्याचा मी आता पुढच्या भागात प्रयत्न करणार आहे.

(२)

आधुनिक जगात, १९४७ पासून भारताचं एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायदेशीर अधिकृत अस्तित्व सुरु झालं. विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि या भूभागासाठी लागू संविधानरूपी कायद्याची चौकट या सगळ्याच्या आधारावर अंतरराष्ट्रीय समुदायानेही दिलेली मान्यता या गोष्टी आज भारताला देश म्हणून ओळख देतात. एकोणीसाव्या शतकात ‘ब्रिटीश इंडिया’ नामक एकछत्री अंमल प्रस्थापित झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने आधुनिक लोकशाहीशी भारताची ओळख झाली. जसजशी जगाची वाटचाल मध्ययुगीन राजांच्या राज्यांकडून आधुनिक लोकशाहीप्रधान ‘राष्ट्र-राज्या’कडे होऊ लागली तशा या संकल्पना भारतात देखील रुजू लागल्या. ब्रिटीश नको असतील तर ‘ते गेल्यावर इथला भारत कसा असावा’, याचं मंथन इथल्या सुशिक्षित वर्गात एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच सुरू झालं होतं. आणि तेच पारतंत्र्याच्या दीडशे वर्षात भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर दिसत आलंय. कधी ते मंथन सामाजिक अंगाने होतं, ज्यात जातीनिर्मुलानाचा विचार आला तर कधी ते धार्मिक अंगाने गेलं ज्यात कोणी इहवादी सत्तेचा विचार केला तर कोणी धर्मावर आधारित सत्तेचा. कधी ते समाजवादाच्या अंगाने मांडलं गेलं तर कधी सर्वोदयी विचारधारेच्या अंगाने. आज अनेकदा ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे भारताची संकल्पना या शब्दप्रयोगाचा वापर होतो त्यामागे त्यावेळी केलेली या भविष्यातल्या भारताच्या संकल्पनेची मांडणी अभिप्रेत असते. स्वातंत्र्यसंग्राम हा असा बहुआयामी होता. केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक असे अनेक पदर त्याला होते. स्वतंत्र नवा भारत कसा असावा हे ठरवणारा हा संग्राम होता. आणि ते शब्दबद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा देशभरातल्या साडेतीनशे प्रतिनिधींनी दोन-तीन वर्षं एकत्र बसून ‘भारतीय संविधान’ लिहून काढलं. एक प्रकारे, नवा स्वतंत्र भारत कसा असेल याची दिशा ठरवून घेतली. आधुनिक भारत आपण घडवला आहे असं आपण म्हणतो ते या अर्थाने.

आज राष्ट्र ही संकल्पना अधिक व्यापक, अधिक लवचिक बनली आहे. एकेकाळी राष्ट्राची व्याख्या राज्यकर्त्या व्यक्ती अथवा घराण्याशी निगडीत असे, कधी ती धर्माशी निगडीत असे, कधी ती वंशाशी निगडीत असे, कधी ती भाषेशी निगडीत असे; हे आपण बघितलं. आता मात्र आधुनिक जगात हे सगळे घटक महत्त्वाचे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात असले तरी ते राष्ट्राच्या उभारणीसाठी वा ओळखीसाठी ‘निर्णायक’ उरलेले नाहीत. आणि म्हणून अमुक राज्यकर्त्या राजाला वा त्याच्या घराण्याला न मानणारे, अमुक धर्माचे नसणारे, तमुक वंशाचे नसणारे ते ‘राष्ट्रद्रोही’ ही व्याख्याही कोलमडून पडली आहे. आताची राष्ट्राची व्याख्या ही आधुनिक राष्ट्र-राज्याची आहे, ज्यात इतर ओळखींपेक्षा भौतिक व आर्थिक सामायिकता आणि परस्पर हितसंबंध यांना प्राधान्य जास्त आहे. भारतासह जगभरातल्या सर्व आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाची आजची संकल्पना ही धार्मिक, सांस्कृतिक वा वांशिक आधारांवर अवलंबून नसून ती मुख्यतः प्रादेशिक आहे. एका शासनसत्तेखाली राहणारे किंवा राहू इच्छिणारे सर्व जातीधर्माचे, वंशाचे लोक म्हणजे राष्ट्र असे आपण मानतो. म्हणजेच तात्त्विक चर्चेच्या पलीकडे जाऊन दैनंदिन व्यवहारात राष्ट्र म्हणजे काय याकडे जातो तेव्हा; विशिष्ट भूमी, लोकसंख्या आणि त्या भूभागावर असणाऱ्या त्या लोकसंख्येची ‘एक’ असण्याची भावना याला त्यांच्या कायद्याने दिलेले अस्तित्व आणि या सगळ्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दिलेली मान्यता म्हणजे राष्ट्र असं म्हणावं लागतं. विशेषतः युनायटेड नेशन्स आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या अनेक संस्था-संघटना आणि जागतिकीकरणाच्या काळात वाढत गेलेलं देशांचं परस्परावलंबित्व यामुळे तर या व्याख्येला बळकटीच मिळाली आहे.

आता आत्ताची ही राष्ट्राची व्याख्या एखाद्याला मान्य असो वा नसो, हे जागतिक वास्तव आहे. रोजचे व्यवहार याच आधारे होत आहेत. स्वातंत्र्यसंग्रामातून पुढे आलेल्या आणि संविधानात शब्दबद्ध झालेल्या आजच्या आपल्या राष्ट्रवादात राष्ट्रातल्या नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेचं आश्वासन देताना काही महत्त्वपूर्ण लोकशाही मूल्यांचा आपण स्वीकार केला आहे. त्या मूल्यांना पायदळी तुडवणे हे आज ‘राष्ट्रद्रोहाच्या’ व्याख्येत बसवायला हवा असं मी मानतो. पण या मूल्यांची अंमलबजावणी तोवर होऊ शकत नाही जोवर समाज म्हणून आपण त्यांचा मनापासून स्वीकार करत नाही. आणि समाज म्हणून त्या मूल्यांचा स्वीकार करणं, ती अंगी बाणवणं हा राष्ट्रप्रेमाचाच अविष्कार मानायला हवा. या दृष्टीने राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रद्रोह या मुद्द्यांची मांडणी करताना मला अग्रक्रमाने विचारांत घ्यायचा मुद्दा वाटतो तो म्हणजे चिकित्सेचा. आपण स्वीकारलेल्या मूल्यव्यवस्थेत असणाऱ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यात चिकित्सास्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आधीच्या काळातल्या राष्ट्राची व्याख्या धार्मिक, वांशिक, सांस्कृतिक किंवा क्वचित प्रसंगी एखाद्या राजघराण्याशी निगडीत असल्याने धर्म, वंश, संस्कृती किंवा राजघराणे यांची चिकित्सा करणं हा गुन्हा समजला जात असे. नाझी जर्मनीच्या राष्ट्राच्या व्याख्येत धर्म, वंश, संस्कृती आणि नाझी पक्ष यापैकी कशाचीही चिकित्सा करायला बंदी होती. पण आजची आपण स्वीकारलेली, व्यवहारात अस्तित्वात असणारी आधुनिक लोकशाही राष्ट्र-राज्य व्यवस्था असं मानते की एकदा चिकित्सा बंद झाली की प्रगती थांबते. सुधारण्याची शक्यता संपते. आणि म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंगाने येणारं चिकित्सास्वातंत्र्य खुल्या दिलाने स्वीकारणं, अंमलात आणणं हा राष्ट्रप्रेमाचा भाग बनतो. धर्म, वंश, संस्कृती, सरकार, सत्ताधारी/विरोधी राजकारणी, पुस्तके, कलाकृती, व्यक्ती सगळं सगळं वस्तुनिष्ठ चिकित्सेच्या परिप्रेक्ष्यात यायला हवं असं आधुनिक राष्ट्र मानते. चिकित्सेला खुलं नाही इतकं पवित्र काहीच नाही, खुद्द राष्ट्र देखील नाही! राष्ट्रवादाचा एकदा हा अर्थ समजून घेतला म्हणजे चिकित्सा करणारे अल्पसंख्येने असले तरी राष्ट्रद्रोही ठरत नाहीत. एक विरुद्ध एकशेतीस कोटी असा मतभेद जरी असला तरी त्या एकाला कायदेशीर आणि त्याहून जास्त महत्त्वाचं म्हणजे सामाजिक संरक्षण असणं हा या आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा अर्थ आहे. आणि याच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या झुंडी, संघटना, लोकसमूह, जात-धर्म-वंश-भाषा-संस्कृती यांचे ठेकेदार हे खरे राष्ट्रद्रोही आहेत. यांच्याविरोधात लोकनियुक्त सरकारने कारवाई करून आणि मतभेद व्यक्त करणारे वा चिकित्सा करणारे यांना संरक्षण देऊन जनतेचा विश्वास संपादन करणं हे या राष्ट्रप्रेमाच्या व्याख्येत येतं.

राष्ट्रवाद म्हणजे जी कट्टरता डोळ्यासमोर येते ती राष्ट्रवादाच्या कालबाह्य संकल्पनेमुळे. ऐतिहासिक दृष्ट्या वापरल्या गेलेल्या राष्ट्रावादात ‘राष्ट्र म्हणजे (प्रत्येक व्यक्ती नसून) धर्म, वंश, संस्कृती वा सत्ता’ ही व्याख्या आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद हा प्रचारकी तर आहेच पण प्रसारकी पण आहे. जॉर्ज ऑरवेल हा जगप्रसिद्ध लेखक म्हणतो, ‘राष्ट्रवाद (Nationalism) आणि राष्ट्रप्रेम (Patriotism) या दोन संकल्पना अनेकांना एकसमान वाटतात पण त्या नुसत्या भिन्नच काय, तर परस्परविरोधी देखील आहेत. राष्ट्रवाद आक्रमक तर राष्ट्रप्रेम संरक्षक आहे.’ मला ऑरवेलची ही मांडणी पटते. कोणत्याही ‘वादात’ असणारा ‘हेच ते अंतिम सत्य’ हा भाव प्रेमात नसतो. प्रेमात असतो तो गुणदोषांसह स्वीकार. राष्ट्रप्रेम ही अशी राष्ट्राच्या गुणदोषांसह केलेल्या स्वीकाराची भावना आहे. पारंपरिक राष्ट्रवाद आपण सर्वोच्च आणि इतर आपल्या खाली, अशी मांडणी करतो. त्यासाठी इतिहासाची तोडमोड करून स्वतःला श्रेष्ठ ठरवणारे तुकडे जोडत, ते अस्तित्वातच नसतील तर खोटेच निर्माण करत दोष झाकायचा किंवा बिनमहत्त्वाचे ठरवण्याचा आटापिटा करतो. हा अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद आक्रमक, उग्र आणि अनुदार असणार यात आश्चर्यच नाही.

आपण भारत म्हणून १९५० मध्ये पारंपरिक राष्ट्रवादाच्या या विषारी संकल्पनेला सोडचिठ्ठी दिली. तत्त्वतः नवा, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद स्वीकारला; जो समावेशक आहे, चिकित्सेला अवकाश देणारा आहे, उदारमतवादी आहे, लोकशाहीवादी आहे, उग्र नसून सौम्य आहे. या आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची निर्मिती भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात विविध आघाड्यांवर काम करणाऱ्या, लढणाऱ्या भारतीय लोकांनी केली आणि तीच शब्दबद्ध झाली भारतीय संविधानाच्या रूपाने- ‘आम्ही भारताचे लोक...’ असं जाहीर करत. हाच आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद माझा राष्ट्रवाद आहे.

आपण हे जे ठरवलं त्या दिशेला स्वतंत्र भारताच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत आपण फार आश्वासक मजल मारली आहे असं मला वाटत नाही. किंबहुना धर्म, धार्मिक प्रतिकं, जात, इतिहास, परंपरा, रूढी यांना आपण चिकित्सेच्या प्रांताच्या पलीकडेच ठेवायचा प्रयत्न केला. इतिहासातील महान व्यक्ती, राजकीय नेते, अध्यात्मिक गुरु यांची व्यक्तिपूजा बांधून त्यांनाही चिकित्सेचा स्पर्श होऊ न देण्याची खबरदारी आपण घेऊ लागलो. आपापली विचारधारा अंतिम सत्य आहे असं मानत ती देखील देव्हाऱ्यात ठेवली. अनेकदा तर खुद्द सरकारनेच यात सक्रीय पुढाकारही घेतला. स्वतःच्या श्रद्धास्थानांबाबत व्यक्त होणाऱ्या विरोधी मतांबाबत असहिष्णू असणं हे राष्ट्रद्रोही असल्याचं लक्षण आहे हे जोवर समजून घेत नाही तोवर आधुनिक आणि नवा भारतीय राष्ट्रवाद आपल्यामध्ये भिनलाय असं मानायला जागा नाही. उलट विचाराने आणि आचाराने आपण अजूनही मध्ययुगीन किंवा फारतर एकोणीसाव्या शतकातल्या उग्र आक्रमक राष्ट्रवादाच्या व्याख्येत रमलोय हा त्याचा अर्थ. एकविसाव्या शतकात, नवीन तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर जिथे जागतिकीकरणाचीही फेरमांडणी होते आहे असं मानलं जातंय, वैश्विक साथीचे रोग, तापमानवाढीसारखी जागतिक संकटं राष्ट्रांच्या सीमा अधिकच पुसट करत आहेत, तिथे कालबाह्य राष्ट्रवादाच्या व्याख्यांना किती कवटाळून बसायचं हा शेवटी ज्याने त्याने स्वतःला विचारायचा प्रश्न. एक राष्ट्र म्हणून आपण हा विचार कुठे नेतोय यावर राष्ट्रातल्या नागरिकांचं एकत्र आनंदी सहअस्तित्व अवलंबून आहे. कारण राष्ट्र म्हणून एकत्र राहायचं तर एक भूप्रदेश, लोकसंख्या यासह आपण बघितलं की, ‘एका शासनसत्तेखाली राहू इच्छिणारे लोक’ हा तिसरा घटकही आवश्यक आहे. समाज म्हणून आणि या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून आपण आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची कास धरली नाही तर हा तिसरा घटक हळूहळू कमजोर बनेल. जिथे हा तिसरा घटक कमकुवत असतो तिथे ‘साम्राज्यवाद’ जन्म घेतो. एखाद्या व्यक्तीसमूहाला बळाच्या जोरावर अधिकाराखाली ठेवणं हे साम्राज्यवादाचं सगळ्यात स्पष्ट अंग. म्हणून अशावेळी एकतर राष्ट्र दुभंगतात किंवा या राष्ट्राची सरकारं राष्ट्रप्रेमी न उरता ‘साम्राज्यवादी’ बनतात. साम्राज्यवाद आणि शोषण यांचा घनिष्ठ संबंध कसा आहे हे गेल्या तीन-चार शतकांच्या इतिहासाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या रूपाने भारताने ते अनुभवलं आहे. आता या इतिहासातून धडा घ्यायचा की त्याला चिकित्सेच्या पलीकडे देव्हाऱ्यात ठेवायचं हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. माझ्यापुरतं विचाराल तर; सर्वसमावेशक, उदारमतवादी, आक्रमक नव्हे तर संरक्षक, लोकशाहीवादी, राष्ट्रप्रेमावर आधारलेला, चिकित्सेला अवकाश देणारा, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद टिकावा, बहरावा यासाठी प्रयत्न करावा हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो.

(२०२० च्या ‘प्रपंच’ दिवाळी अंकात प्रथम प्रसिद्ध)

लोकशाहीसाठी 'लोकांच्या संस्था'

2020-11-07T12:38:00.004+05:30

आपल्या देशात सामाजिक संस्था संघटनांची कमतरता नाही. महाराष्ट्रात तर नाहीच नाही. असंख्य छोट्या मोठ्या, वेगवेगळ्या विषयांना वाहून घेतलेल्या सामाजिक संस्था इथे आहेत. भारताच्या संविधानाने १९ व्या कलमात भारतीयांना संस्था संघटना स्थापन करून एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. या नागरी संस्थांचं लोकशाहीतलं महत्त्व काय; नागरिक, सरकार आणि नागरी संस्था यांचं नातं काय; याचा उहापोह या लेखात करायचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

समान उद्दिष्ट असणाऱ्यांनी आपला एक गट बनवावा ही काय नवीन गोष्ट नाही. असे विस्कळीत स्वरूपातले गट माणसाच्या इतिहासात नेहमीच सापडतात. पण त्यांचं स्वरूप आणि व्यापकता मर्यादित होती. अठराव्या शतकानंतर मात्र हळूहळू जसजशी आधुनिक लोकशाही आकाराला येऊ लागली तसतसं ‘नागरिक’ या समाजातल्या मूलभूत घटकाला महत्त्व येऊ लागलं. आणि मग असे महत्त्व आलेले, काही प्रमाणात सक्षम झालेले नागरिक एकत्र येऊ लागले. त्यातून नागरी गट अस्तित्वात आले. त्यांच्यासाठीच्या कायदे आणि नियम यांच्यासह या गटांना एक रूप आलं. हळूहळू नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या दुव्यासारखं, एखाद्या पुलासारखं काम हे नागरी गट करू लागले. या दोन्ही बाजूंमध्ये ते एक संवादाचं माध्यम बनले. सेवाभावी संस्था, संघटना, अभ्यास गट, चर्चेचे मंच या रूपात हे गट प्रभावी बनले. सरकारबद्दलची नाराजी किंवा रोष नागरिकांकडून वेड्यावाकड्या पद्धतीने, हिंसक मार्गाने व्यक्त होऊ नये, तो अधिकाधिक कायदेशीर पद्धतीने आणि शांतपणे व्यक्त व्हावा ही लोकशाही अपेक्षा नागरी गटांच्या अस्तित्वामुळे शक्य होऊ लागली. १८५७ च्या उठावानंतर पुन्हा अशा प्रकारचा सशस्त्र उठाव होऊ नये, आणि नागरिकांच्या असंतोषाला वेळेत वाट मिळावी या हेतूने इंग्रजांनी भारतात नागरी गटांच्या अस्तित्वाला प्रोत्साहन दिलं होतं. अॅलन अॉक्टेव्हियन ह्यूम या इंग्रज अधिकाऱ्याने याच उद्देशाने पुढाकार घेतला होता आणि इंडियन नॅशनल कॉंग्रेसची स्थापना केली गेली. पुढे हळूहळू घडलंही तसंच. भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा, असंतोष शांततामय पद्धतीने व्यक्त व्हावा यासाठी कॉंग्रेस, होमरूल लीग सारख्या शेकडो संस्था संघटनांनी मोठंच काम केलं. सरकार परकीय असो किंवा स्वकीयांचं, नागरी संस्थांच्या या भूमिकेत फरक पडत नाही. सरकार आणि लोकांच्या मधला दुवा बनून किंवा एखाद्या ‘बफर’ सारखं काम नागरी संस्था आपोआप करतात. सरकार जिथे पोहोचू शकत नाही, जिथे कमी पडतं अशा विषयांत हात घालून समाजाला पुढे नेण्याच्या कामात नागरी संस्था सरकारच्या भागीदारही असतात.

सरकार ही एक अवाढव्य, काहीशी स्थूल आणि संथ यंत्रणा असते. कोणीही मनमानी करू नये, लहरी वागू नये म्हणून ती तशी असणं हे काही प्रमाणात आवश्यकही असतं. नागरी संस्था मात्र छोट्या असतात. तिथे लाल फितीचा कारभार नसतो आणि एखाद्या बाबतीत झटपट हालचाल करणं या संस्थांना शक्य होतं. अशावेळी त्यांच्या लवचिकतेचा सरकारी यंत्रणेला परिणामकारकता वाढवण्यासाठी फायदा होतो. अशा ठिकाणी सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यात उत्तम भागीदारी होते. पण सरकार आणि नागरी गट यांचं नातं अधिक गुंतागुंतीचं आहे. नागरी संस्था जोवर सेवाभावी काम करतात; उदाहरणार्थ वस्तू वाटप, रुग्णसेवेसारख्या सेवा, विशिष्ट कौशल्यपूर्ण सेवा सवलतीच्या दरात वा फुकट पुरवणे, एखाद्या विषयाबद्दलची, सरकारच्या योजनेची माहिती लोकांना व्हावी म्हणून जागृती करणारे वगैरे; तोपर्यंत तुलनेने सरकारची भूमिका सहकार्याची असते. निदान विरोधाची नसते. पण नागरी संस्था निव्वळ सेवाभावी कामाच्या पलीकडे जाऊन सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या धोरणविषयक बाबतीत बोलू लागतात, सरकारच्या कामगिरीचं मूल्यांकन करू बघतात, त्याबाबत लोकजागृती करून दबाव गट तयार करतात, थोडक्यात इंग्रजीत ज्याला advocacy म्हणलं जातं, म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत एखाद्या मुद्द्यासाठी संघर्ष करू लागतात; तेव्हा सरकार आणि नागरी संस्थांचे संबंध काहीसे ताणले जातात. आणि स्वाभाविकच आहे ते. सरकारला आपल्याला जाब विचारणाऱ्या आणि आपल्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या जितक्या कमी यंत्रणा असतील तितकं बरं वाटतं. पण लोकशाहीची संकल्पनाच अशी आहे की कोणत्याही सरकारने निरंकुश होऊ नये. म्हणूनच संविधानात सरकारवर अंकुश ठेवू शकतील, लोकांचा दबाव निर्माण करू शकतील अशा संस्था स्थापण्याची मुभा नागरिकांना दिली गेली आहे. सरकार आणि नागरी संस्था यांच्यातलं नातं हे बहुपदरी आहे. कधी भागीदारीचं, कधी विरोधकांचं.

सरकार आणि नागरी संस्था याबरोबर या नात्याला एक तिसरा कोन आहे आणि जो सर्वात महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे नागरिक. देशाचे नागरिक मतदान करून लोकशाही सरकार निवडतात. या सरकारने पाच वर्षं कायद्याने, संविधानिक मार्गाने कारभार करावा अशी अपेक्षा असते. त्यांनी तो तसा केला नाही तर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची संधी नागरिकांना मिळते. पण मधल्या काळाचं काय? नागरिक हा घटक बऱ्यापैकी विस्कळीत असतो. एकसंध नसतो. आपल्या रोजच्या व्यापात एकट्यादुकट्या नागरिकाला जी शक्य होत नाही ती सरकारवर नजर ठेवण्यासारखी किंवा काही बाबतीत आवाज उठवण्यासारखी कामं, नागरिकांनी नागरी संस्थांना जणू ‘आउटसोर्स’ केलेली असतात. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणूनच नागरी संस्था काम करत असतात. इथे हे नमूद करणं आवश्यक आहे की या संस्था ‘बहुसंख्य’ लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात असं नाही. काही संस्था अगदी छोट्या एखाद्या गटाचं, लोकसमूहाचं प्रतिनिधित्व करतात. काही व्यापक मुद्द्यांना धरून लढत असल्या तरी थेट सर्वांचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. लोकशाहीत बहुसंख्य लोकांचं खरंखुरं आणि अधिकृत प्रतिनिधित्व हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी म्हणजे राजकीय नेतेच करतात. पण निव्वळ बहुसंख्य लोकांना काय वाटतं या ‘बहुमतशाही’च्या पलीकडे प्रगल्भ लोकशाहीपर्यंत जायचं तर छोट्या छोट्या, अल्पमतातल्या गटांना काय वाटतं, हेही विचारांत घेणं आवश्यक ठरतं. आणि ते काम नागरी संस्था प्राधान्याने करतात. नागरी संस्थांच्या या स्वरूपामुळेच मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश तयार होतं. आणि ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. राजकीय नेत्यांना असते तशी निवडणूक जिंकायची चिंता नसल्याने; बहुसंख्य लोकांना आवडणार नाही, रुचणार नाही पण तरी करायला तर हव्यात अशा गोष्टी पुढे रेटणं नागरी संस्थांनाच शक्य होतं. बदल घडण्याची, प्रगतीची, समाज उदारमतवादी होण्याची संधी तयार होते. अशा प्रकारे सक्रीय नागरी संस्थांचं अस्तित्व लोकशाही मजबूत करतं. समाजाला प्रगतीशील बनवतं.

सरकारबरोबरच्या क्लिष्ट आणि बहुपदरी नात्यामुळे कधीकधी नागरी संस्थांना खलनायक ठरवणं, त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं असा प्रयत्न सरकारांकडून केला जातो. ‘आम्हाला बहुमत आहे म्हणजे आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ अशी धारणा असणाऱ्या सरकारला अल्पमत गटांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्था अडचणीच्या वाटणं स्वाभाविक आहे. इथेच आता नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गेल्या वेळच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यविषयीच्या लेखात आपण बघितलं की मत पटत नसलं तरीही ते मांडण्याचा अधिकार सुरक्षित राखणं आवश्यक असतं. या सुरक्षिततेमध्ये नुसती भौतिक नव्हे तर राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितताही अपेक्षित असते. नागरिकांनी मतभिन्नता व्यक्त करणाऱ्या नागरी संस्थांच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक असतं. तसं झालं नाही तर बहुमताने सत्तेत आलेले लोक निरंकुश होण्याची शक्यता वाढेल. कधीकधी सरकारी पक्षाचे लोक नागरी संस्थांवर टीका करतात की या संस्था सरकारच्या चांगल्या गोष्टी लोकांना सांगत नाहीत. हा एक खूप गंमतीदार आरोप आहे. नागरी संस्थांची भूमिका काय आहे हे समजून न घेता केलेला आरोप आहे. आपण बघितलं की लोकशाही यंत्रणेत लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि असंतोष सरकार पर्यंत पोहचवणं हे नागरी संस्थांचं मुख्य काम आहे. सरकारचं कौतुक ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाहीच मुळी! स्वतः सरकार, सत्ताधारी पक्ष याची भरपूर जाहिरातबाजी करत असतो. बरं, हे ते करतात जे आधीच बहुमतात आहेत. जाहिरातींवर खर्च झालेला सरकारी पैसा, सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक उलाढाल, प्रसिद्धीमाध्यमांत मिळालेली जागा, गल्लीबोळापर्यंत असणारं कार्यकर्त्यांचं जाळं आणि प्रत्यक्ष काम यातून सरकारचं, सत्ताधारी पक्षाचं चांगलं काम लोकांपर्यंत पोहचत असतंच. आणि म्हणूनच तर सरकारच्या चुकीच्या गोष्टी किंवा कमतरता सांगणारी यंत्रणा कार्यरत असणं अधिकच आवश्यक बनतं. नागरी संस्था सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंज्या अशा क्षमतेने हेच काम करत असतात. त्यांनीही आपली तुटपुंजी शक्ती सरकारचं कौतुक करण्यात खर्च केली तर नागरी संस्था आपलं काम नीट करत नाहीत असं म्हणावं लागेल. आदर्शवादी असणं आणि तिकडे जोवर पोहचत नाही तोवर टीकाकार असणं; हे नागरी संस्थांचं अगदी आद्य कर्तव्य आहे, नव्हे तोच त्यांचा नैसर्गिक स्वभाव असायला हवा असं मला वाटतं.

नागरी संस्थांमध्ये दोष नाहीत, गैरकारभार नाहीत असं मुळीच नाही. ते आहेतच आणि ते दूर करण्याची पावलं उचलायलाच हवीत. त्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. पण निव्वळ दोष आहेत म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाच्या आवश्यकतेविषयी प्रश्न निर्माण होण्याची गरज नाही. काही संस्थांमध्ये दोष निघाले म्हणून सरसकट सगळ्या तशाच असतात असा ग्रह करून घेण्याचंही कारण नाही. मतभिन्नतेला अवकाश, अल्पमत गटाला सुद्धा प्रतिनिधित्व, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व ही सगळी लोकशाही तत्त्व सक्रीय नागरी संस्थांच्या अस्तित्वामुळेच पुढे रेटली जातात. त्यामुळे एक नागरिक म्हणून या नागरी संस्थांना मजबूत करणं, त्यांचं संवर्धन करणं हे आपलं लोकशाही कर्तव्य आहे.

(दि. नोव्हेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/importance-of-civil-society-in-democracy76490/)