जनदुनिया

जनतंत्र से हार गया भ्रष्टतंत्र

2011-08-27T23:17:00.000+05:30

प्रदीप सिंह आखिर अन्ना हजारे जीत ही गए। मगर अन्ना को ये जीत बड़ी मुश्किल से मिली है। राजनेताओं के ईगो ने जो बाधा खड़ी की थी उससे पार पाना अन्ना हजारे जैसे समाजसेवी के वश की ही बात है। अन्ना अपनी बात पर अड़े रहे और 12 दिन बीत जाने के बाद भी अपना अनशन समाप्त नहीं किया। एक सच्चे गांधीवादी के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। जनभावनाओं का ध्यान में रखकर सरकार को महत्वपूर्ण फैसला लेना ही पड़ा। आखिर कब तक सरकार सच्चाई से मुंह मोड़ सकती थी। कब तक वो जनआंदोलन को नजरअंदाज करती। एक न एक दिन उसे तो जनता के हित में फैसला लेना ही था, सो भले ही उसने 12 दिन की देरी कर दी मगर एक सही फैसला लिया है। इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए। जिस तरह से विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जनलोकपाल बिल को अपना समर्थन दिया है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित किया है कि लाख राजनीतिक मजबूरियां हो, लाख राजनीतिक स्वार्थ और ईगो हो मगर जनता का हित सर्वोपरि है। जनता को नाराज करके ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में समझदार कांग्रेस मुसीबत क्यों मोल लेती। उसने अन्ना के सामने हार मान ली और आनन-फानन में संसद की बैठक बुलाकर लोकपाल बिल का प्रस्ताव पास करवा दिया। अन्ना ने इसे आधी जीत बताया है। जब ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल कर लेगा, तब जाकर जनलोकपाल का आंदोलन का संघर्ष समाप्त होगा। कुछ सालों तक कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और सरकार हिल जाएगी। मगर धन्यवाद अन्ना हजारे का जो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। ऐसा मुद्दा जिसने सरकार की नींद हराम कर दी। जनता सड़कों पर उतरी उसका नतीजा भी उसे हासिल हुआ। एक अच्छे बिल की उम्मीद अब वो कर सकती है। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि सिर्फ कानून बना लेने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जरूरी है सभी अपने अंदर वो नैतिक बल भी विकसित करे जो भ्रष्टाचार का विरोध करती है। तभी सही मायने में भ्रष्टाचार की जंग में भारत की जनता की जीत होगी।

जनलोकपाल आंदोलन को दबाने की साजिश!

2011-08-21T23:47:00.001+05:30

अब अरुणा रॉय भी अपना लोकपाल बिल लेकर आ गई हैं। यानि अब देश के सामने तीन लोकपाल के मसौदे आ गए हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जिस व्यवस्था की मांग की जा रही थी, उसके लिए तीन विकल्प मौजूद हैं। अब न तो इससे सरकार को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए और न ही जनता को। बल्कि यहां ये भी कहा जा सकता है कि एनजीओ चलाने वालों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीन-तीन विकल्प मौजूद हैं जाहिर है लोकपाल बेहतर होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सशक्त लोकपाल का बिल संसद में पास करवाने को लेकर वाकई गंभीर है। इसका जवाब यदि आपको चाहिए तो फिर जवाब यही है कि सरकार कतई गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि लोकपाल बिल को सबसे पहले वर्ष 1968 में लोकसभा के पटल पर रखा गया था और इसे रखा था तात्कालीन कानून मंत्री शांति भूषण ने। मगर अफसोस की बात ये है कि तब से लेकर अभी तक ये बिल संसद से पारित नहीं हो पाया। अजी होगा भी कैसे बेचारे सांसदों और नेताओं पर शिकंजा जो कस जाएगा। एक -एक करके उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जो होने लगेगा। इसके साथ सबसे बड़ी बात कि वो इसके अपने अपराध के लिए दंडित भी होने लगेंगे। ऐसे में कौन इस बिल को पास करके मुसीबत मोल लेना चाहेगा। लाखों खर्च करके जो नेता संसद में पहुंचता है वो किस मंशा के साथ संसद में जाता है ये पिछले 64 साल में जाहिर हो गया है। ऐसा कौन होगा जो खुद ही अपना गला फांसी के फंदे में फंसा लेगा, यही वजह है कि अभी भी इस बिल को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अप्रभावी लोकपाल बिल संसद में पारित करने पर सरकार आमादा है। सरकारी लोकपाल बिल को पारित करके सरकार जनता को पूरी तरह से बेवकूफ बनाने की फिराक में है। तभी तो वो न ही अन्ना हजारे की बात सुन रही है और न ही जनलोकपाल बिल की खूबियों पर कोई चर्चा करना चाहती है। जनलोकपाल बिल का जो मसौदा है वाकई बेहतरीन मसौदा है और यदि ये लागू हो गया तो इसमें कोई राय नहीं कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगा। मगर सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये बिल कैसे और कब कानून में तब्दील होगा क्योंकि इसके साथ में कई सारी बाधाएं खड़ी हैं। सारे के सारे नेता इस बिल के विरोध में है। जनलोकपाल ने नेताओं के बीच आतंक पैदा कर दिया है। सरकार ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती जिसमें कि वो इस बिल को लेकर हो रहे आंदोलन को दबा सके। चाहे अन्ना हजारे की गिरफ्तारी हो या फिर बाबा रामदेव पर दमनात्मक कार्रवाई, ये सब यही दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती कि जनता लोकपाल बिल के समर्थन में आवाज उठाए। सरकार अपने तरीके और सहूलियत से लोकपाल बिल को लाना चाहती है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी सरकारी लोकपाल आएगा उससे नेताओं को किसी भी प्रकार का खतरा न हो। आखिर सरकार को नेता ही तो चला रहे हैं ऐसे में सारी मशीनरी उनके हितों का ध्यान तो रखेगी ही। कार्यपालिका और विधायिका का गठजोड़ जनलोकपाल के आड़े आ रहा है। जनलोकपाल के आंदोलन को दबाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। इसका असर अब न्यूज चैनलों और अखबारों पर भी दिख रहा है। मगर उनके साथ दिक्कत ये है कि वो भी जनता के आगे सरकार की नहीं सुन पा रहे हैं। सरकार को इतनी पावर मिली है कि बेचारी वो ये बार-बार भूल जाती है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान भारतीय जनता को ये अहसास करवाता है कि भारत की जनता काफी शक्तिशाली है। वो जनार्दन है। मगर सरकार सैद्धांतिक तौर पर तो मानती है कि जनता जनार्दन है मगर व्यावहारिक तौर पर वो ये मानने को कतई तैयार नहीं दिखती। कहां सरकार को लोकतंत्र की कड़ी को मजबूत करना चाहिए तो वो गांधीवादी तरीके से हो रहे जनआंदोलन को दबाने में अपना समय बर्बाद कर रही है। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्या-क्या नहीं किए, हर वो हथकंडा अपनाया जो उसे शोभा नहीं देता है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला। बदला लेने की कार्रवाई भी हुई । हर वो बात हुई जिसे सुनकर सरकार के नुमाइंदों पर शर्म आती है। मगर क्या करें ये सारे नुमाइंदे पांच साल के लिए चुन के संसद में गए हैं ऐसे में पांच साल के पहले आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं। सरकारी लोग हैं उन्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए वरना उनके ईगो को ठेस लग जाती है।मगर सरकार में बैठे लोगों की हरकतें कुछ ऐसी है जिन पर चर्चा करना जरूरी है। अब देखिए एक और नया लोकपाल बिल आ गया। इससे पहले आपको बता दें कि जरा आप कुछ टीवी चैनलों के जनलोकपाल आंदोलन पर भी गौर कीजिएगा, आपको कुछ फर्क जरूर नजर आएगा। सरकार की सख्ती का असर लगता है इन चैनलों पर भी हुआ है जो पहले सिर्फ अन्ना ही अन्ना करते-चिल्लाते नजर आते थे, अब वे अन्ना के साथ-साथ सरकार के साथ भी नजर आते हैं। आंदोलन में जमा हो रही भीड़ पर सरकार के मंत्रियों की राय थी कि ये पीपली लाइव का दूसरा रूप है। यही वजह है कि सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी दबाव बनाने की कोशिश जरूर की है। तभी अचानक कई न्यूज चैनलों और पत्रकारों के सुर बदल गए। अब एक और नए लोकपाल बिल का मसौदा सामने आया है और इसे पेश किया है अरुणा रॉय ने। वैसे अरुणा के बारे में बता दें कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है और सूचना के अधिकार कानून को लागू करवाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मगर इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि मैडम कांग्रेस के काफी करीब हैं और फिलहाल एनएसी यानि नेशनल एडवाइजरी कॉन्सिल की सदस्य हैं। थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ सरकार जनलोकपाल बिल आंदोलन को दबाना चाहती है तो दूसरी ओर एक और एनजीओ वाला दूसरा लोकपाल का मसौदा लेकर सामने आ गया। बड़ी बात कि वो जनलोकपाल का जमकर विरोध कर रहा है। वो दावा कर रहा है कि उसका लोकपाल बिल सबसे बढ़िया है। उसका ये भी दावा है कि जब अन्ना टीम की बात लोकपाल के मुद्दे पर सुनी जा सकती है तो फिर उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए और उसके ड्राफ्ट को भी देखा और परखा जाना चाहिए। चलिए यहां तक तो ठीक है मगर शक इसलिए पैदा होता है कि एक तरफ अन्ना और सरकार के बीच में ठनी हुई है और सरकार किसी भी कीमत पर अन्ना के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो हर हालत में अन्ना की लहर को खत्म करना चाहती है। वो किसी भी तरह से जनलोकपाल के आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है ऐसे में क्या ऐसी संभावना नहीं बनती कि अरुणा कांग्रेस के कहने पर जनलोकपाल के आंदोलन को भटकाने के लिए नए लोकपाल का पासा फेंक रही हैं। कहीं ये अन्ना के आंदोलन को खत्म करने की साजिश तो नहीं। कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से अन्ना के अनशन ने सरकार की नींद उड़ाई है उसे देखते हुए सरकार कुछ भी कर सकती है। भई राजनीति बेहद बुरी चीज है। देख लीजिए अन्ना की टीम में कितने अच्छे-अच्छे और ईमानदार लोग जुड़े हैं मगर फिर भी उन्हें एक अच्छा बिल संसद से पारित करवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस पूरी लड़ाई में आम आदमी की क्या बिसात है। कैसे वो अपने राजनेताओं से उम्मीद करेगा कि वो उनके दुख दर्द को समझेंगे। ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकपाल को लेकर कई महीनों से हंगामा खड़ा है लेकिन अब जाकर अरुणा की नींद कैसे खुल गई। उन्हें अचानक से लोकपाल की कैसे याद आ गई। सरकार और अरुषा द्वारा बार-बार संसद की स्टैंडिंग कमेटी का हवाला दिया जा रहा है। अब तक न जाने कितनी बार लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गया लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया। एक बार फिर स्टैंडिंग कमेटी का हवाला देकर सरकार इस बिल को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। जनलोकपाल के मुद्दे पर ये कहीं से नहीं लगता कि ये सरकार जनता के साथ है। कहीं से ये महसूस नहीं होता कि ये सरकार जनता के हितों के लिए भी सोचती है। अब जनता को तय करना होगा कि आखिर वो किसको वोट देती है। किसे वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। जब उसके पास अपने लिए बेहतर सांसद चुनने का अधिकार है तो आखिर वो सेवक की जगह राजा को कैसे अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। जनलोकपाल आंदोलन के बहाने जनता को आत्ममंथन करना चाहिए और तय करना चाहिए कि अब तक वो जो गलती करती आ रही है आगे इसे वो नहीं दोहराएगी। नहीं तो उसे ऐसी ही सरकार और जनप्रतिनिधियों का सामना करना होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं।

(भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विरोधी)

संसद का अपमान जनता का अपमान है

2011-08-18T00:51:00.001+05:30

यूपीए सरकार के मंत्री कब अपने ईगो के घोड़े से नीचे उतरेंगे, समझ में नहीं आता। इस बेवकूफी को अब और क्या नाम देंगे? देश की जनता सड़कों पर उतर आई है और यूपीए के मत्रियों को होश नहीं आ रहा। 17 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में अन्ना हजारे के अनशन और आंदोलन एवं उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया। मगर इस बयान को जहां विपक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया तो वहीं जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शाम होते-होते आंदोलन और तेज हो गया। आंदोलन की ताकत दिखी इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक कैंडल मार्च में। बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के इतनी बड़ी भीड़ बहुत कुछ कहती है। ये भीड़ साफ कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। जनता जाग उठी है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़ने के मूड में आ गई है। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं भागेगा तब तक जनता अपना आंदोलन जारी रखेगी। जनता को मिल गया है उसका आधुनिक गांधी। ऐसे में गांधी रुपी अन्ना के नेतृत्व में उसका आंदोलन और मजबूत हो गया है। मगर दुख की बात ये है कि सरकार पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही है। जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है उससे मिस्त्र की याद ताजा हो जाती है। मगर मिस्त्र और भारत के आंदोलन में फर्क है। मिस्त्र में सत्ता परिवर्तन के लिए विद्रोह हो रहा था तो भारत में भष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा है। भारतीय नागरिक देश के विकास के लिए बेहद चितिंत हैं। यही वजह है कि शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार में शामिल कई ऐसे नेता है जो अपने ईगो में देश को बर्बाद कर रहे हैं। संसद में हुए बहस के दौरान जिस तरीके से कई नेताओं ने संसद की सर्वोच्चता की दुहाई देकर खुद को पावरफुल साबित करने की कोशिश की, उसे देखकर जनता को तकलीफ होती है। अभी तक सबको पता था कि संसद या भारतीय सरकार जनता की ,जनता के लिए, और जनता के द्वारा के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संसद में भेजे गए जनता के प्रतिनिधि जनता से बड़े कैसे हो सकते हैं। याद रखिए सड़कों पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं उतरा है। ये जनता उतर चुकी है। सरकार व्यक्ति विशेष के नाम पर जनता को नहीं पहचानने की भूल कर रही है। देश के लिए आजादी जनता ने हासिल की है। संसद के रूप में जनता ने लोकतंत्र का मंदिर बनाया है। उसे पूरा हक है ये जानने का कि उसके मंदिर में क्या हो रहा है। मगर जब वो जानने की कोशिश करती है तो उसे उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से स्वार्थ की राजनीति होती है और जनता के हितों को उपेक्षित किया जाता है तब जनता को बेहद तकलीफ होती है। उसे पता चलता है कि उसके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि तो भ्रष्टाचार में डूबा है। उसे जिस काम के लिए संसद में भेजा गया वो काम तो वो कर ही नहीं रहा है। यानि वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है। वो खुद को राजा समझने लगा है और उसकी नजर में जनता प्रजा हो गई है। वो ये समझने लगा है कि जनता का काम है कि हर पांच साल पर चुनाव के वक्त चुपचाप वोट देना। नेता अब ये उम्मीद करते हैं कि जनता उनके इशारों पर नाचे। जनलोकपाल बिल का उदय नेताओं और प्रतिनिधियों के निकम्मेपन और गैरजिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। नेताओं ने लुटेरों के तौर पर अपनी जो इमेज बनाई है, आखिर कब तक जनता ऐसे इमेज पर भरोसा करती रहेगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करेगी। अन्ना का आंदोलन ऐसे नेताओं के लिए एक सबक है जो भ्रष्टाचार में डूब हैं। विधायिका आत्ममंथन करे कि उसके अंदर कितने भ्रष्टाचारी और अपराधी किस्म के लोग आ घुसे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों की वजह से संसद का अपमान हो रहा है और संसद के अपमान का मतलब है जनता का अपमान। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है न कि उसका मालिक या तानाशाह। यूपीए सरकार के मंत्री जनता का मालिक और तानाशाह बनने की कोशिश में है। नतीजा सामने है जनता उनको अपनी ताकत दिखा रही है। वे ये न कहें कि जनता का डेमोक्रेसी में कोई भरोसा नहीं रह गया है। यदि वे ये सोचते हैं तो बेहद गलत सोचते हैं। भारत की जनता लोकतंत्र में काफी आस्था रखती है। वो लोकतंत्र के बिना जी नहीं सकती। मगर जो शख्स और सिस्टम लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करेगा तो फिर ये जनता उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी ही। मान लीजिए सरकार और चुने हुए प्रतिनिधियों ने कोई देश विरोधी प्रस्ताव पास कर दिया तो क्या जनता उसका विरोध नहीं करेगी? एकदम विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। जनता हर वो काम करेगी जो देशहित में होगा। सरकार के मंत्री और सांसद जान लें कि भारत की जनता बहुत बड़ी देशभक्त है। वो अने अधिकारों के बारे में जानती है। शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन इस देश के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार है, सरकार इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती। अन्ना को गिरफ्तार करके सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया है, इसके लिए उससे अफसोस जताना चाहिए। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में मौलिक अधिकारों का हनन न हो। रही बात जनलोकपाल बिल की, तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि कैसे एक सशक्त लोकपाल बिल संसद में पास होगा। जनता के मन में शंका है सरकार को उसे दूर करना चाहिए। शंका ये है कि मान लीजिए A किसी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने खिलाफ सशक्त लोकपाल बिल को कानून बनने देगा। क्या ऐसा होता है कि कोई अपने आप को ही जेल भेजने का इंतजाम कर ले। कोई चाहेगा कि वो ऐसे बिल का समर्थन करे जो उसकी काली कमाई पर ही रोक लगा दे। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। यही वजह है कि सारे नेता और सांसद एक सुर में जनलोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार ये क्यों नहीं बताती कि उसके लोकपाल बिल में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। सरकार ये क्यों नहीं साफ करती कि जनलोकपाल बिल में क्या कमियां हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे एक सशक्त लोकपाल बिल लाया जा सकता है? लेकिन सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है बल्कि अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाना है। सांसदो को अपना करप्शन छिपाना है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का सरकार दमन कर रही है। फिलहाल 17 अगस्त को संसद में हुई बहस ने ये तो साफ कर दिया है कि चाहे सांसद हो या फिर मंत्री सभी इस कल्पना में जी रहे हैं कि चुने जाने के बाद वो जनता से ऊपर हो गए हैं। वो जनता की नहीं सुनेंगे बल्कि जनता उनकी सुनेगी। अफसोस इस बात का हुै कि प्रधानमंत्री ने संसद में बयान तो दे दिया लेकिन जनता को बेवकूफ बना दिया। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए था और जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सशक्त लोकपाल बिल के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी तो वे सरकार के बचाव में ही लगे रहे। फिलहाल हालात का जायजा लेने पर सरकार को यही सलाह है कि सरकार के मंत्री और सांसद जनता की सुने न कि अपने ईगो की। बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो इस आंदोलन का समर्थन करे और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करे।

(भ्रष्टाचार विरोधी भारत का नागरिक)

अन्ना आएगा भ्रष्टाचार मिटाएगा

2011-08-16T23:25:00.001+05:30

सरकार झुक गई, लेकिन अन्ना झुकने को तैयार नहीं । आखिर क्यों झुके अन्ना? उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उसे अंजाम तक पहुंचाए बिना कैसे वो मुंह मोड़ सकते हैं? सशक्त लोकपाल की उन्होंने मांग की है। इस मांग को कैसे वो छोड़ सकते हैं? सरकार उन्हें जेल से रिहा करने को तैयार है, मगर वो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। अन्ना का ये कदम हर देशभक्त का सर गर्व से ऊंचा करता है। अन्ना देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उनके आंदोलन को ब्लैकमेलिंग करार दे रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि ऐसा ही होता रहा तो हर कोई ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा और सरकार उनकी मांगें मानती रहेगी। ऐसे में व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इस आशंका को कई लोग जायज मान रहे हैं। उदाहरण के तौर पर संभव है कल कोई समुदाय आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाए तो क्या सरकार इसी तरह से ब्लैकमेल होती रहेगी। ये सवाल जायज है मगर इस सवाल के अंदर ही जवाब भी छिपा है। अन्ना के आंदोलन से जो हालात पैदा हुए हैं उसकी जिम्मेदार सरकार खुद है। सरकार अपना ईगो लेकर बैठी है कि वो लोकपाल पर अपना ही ड्राफ्ट संसद में पास करवाएगी। सरकार को ये नजर नहीं आया कि सिविल सोसायटी के ड्राफ्ट के पीछे जनता का कितना बड़ा समर्थन है। सरकार के मंत्री बार-बार डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वे ये भूल गए हैं कि भारत की सरकार 'जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए' के सिद्धान्त पर आधारित है। ऐसे में आप जनता को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये ठीक है आप चुनकर संसद में आए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता के सेवक नहीं है। फिलहाल सरकार के मंत्री जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वे जनता के सेवक नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। वो राजा है और जनता उनकी प्रजा। सरकार के लोग यही पर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जनता जानती है कि उसकी ताकत क्या है? भारत की जनता ने काफी कुर्बानियां देकर अपने देश की आजादी को हासिल किया है ऐसे में वो अपने अधिकारों को लेकर सजग ही रहेगी। सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती। भारत में राजशाही नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए। सरकार नहीं समझ रही है कि ये उसकी बड़ी गलती है। जनता जानती है कि वो लोकशाही में सांस ले रही है। उसे ये भी पता है कि वो आजाद भारत में है और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी है। सिस्टम खराब हुआ है उसे सुधारने के लिए जनता सड़कों पर उतरी है। अब सरकार के लोग आत्ममंथन करे कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है कि जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाल के ही हलचलों पर यदि नजर डाले तो कॉमनवेल्थ घोटाला, 2 जी घोटाला, आदर्श घोटाला जैसे कई घोटाले हैं जिन्होंने जनता में सीधे संदेश दिया है कि नेता और चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। नेताओं ने ऐसी कोई ईमानदार छवि नहीं बनाई है जिससे जनता के मन में नेताओं को लेकर कोई सम्मान की भावना जागे। यही वजह है कि अन्ना हजारे की छवि नेताओं की छवि पर भारी पड़ गई है और उन्हें हासिल हो गया है भारी जनसमर्थन। जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इससे निजात पाना चाहती है और ये बड़ी वजह है जो देश की जनता अन्ना के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है।

(सशक्त लोकपाल बिल का समर्थक)

जनलोकपाल बिल: गांधीवादी अन्ना बनाम तानाशाही सरकार

2011-08-15T23:54:00.000+05:30

संदीप सिंह. कांग्रेस की सरकार ने अन्ना हजारे को शांतिपूर्ण अनशन करने से रोक दिया। सरकार अपने इरादे में कामयाब हो गई। कांग्रेस की यूपीए सरकार ये मानकर चल रही है कि अन्ना का अनशन रोककर उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। मगर वो ये भूल गई कि ये अन्ना का अनशन नहीं था। ये अनशन भारत की जनता का था, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है। दावे पर दावे किए जाते हैं कि मनमोहन सिंह बेहद ईमानदार प्रधानमंत्री है, यदि ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री अपनी ये ईमानदारी जनलोकपाल बिल को लेकर क्यों नहीं दिखाते। क्यों ये तेरा बिल ये मेरा बिल का खेल रहे हैं। मुद्दा है देश में एक सशक्त लोकपाल जैसी संस्था को स्थापित करना ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। इसके साथ ये भी सच्चाई है कि यदि लोकपाल पर सरकारी ठप्पा लगा तो वो भी 100 में 99 के अनुपात से भ्रष्ट निकलेगा। तो यदि अन्ना के बिल पर ही भरोसा किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि अन्ना के बिल से निकला लोकपाल 100 या 99 या फिर 60-65 फीसदी ईमानदार होगा। सस्ते में ये कहा जा सकता है कि उस तथाकथित लोकपाल को भी ए राजा और कलमाडी जैसे नेताओं की तरह मोटी कमाई करने का मौका मिल जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर भ्रष्टाचार की बीमारी से जनता कैसे मुक्ति पाए। जनता जानती है अन्ना की कोशिश ईमानदार है मगर ये वो लोकशाही सिस्टम है जहां किसी भी सुधार के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, क्या अन्ना चुनाव लड़ेंगे? यदि वो वाकई सिस्टम में सुधार चाहते हैं .....वाकई वो चाहते हैं कि जनता को असली आजादी मिले। तो फिर उनके पास चुनाव लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कम से कम कांग्रेस नीत सरकार या उसके मुखिया मनमोहन सिंह तो यही कहना चाहते हैं। चाहे वो हों या फिर उनके मंत्रीगण उन्हें इस बात का घमंड है कि वो पांच सालों के लिए चुनकर आए हैं और उनके पास पर्याप्त बहुमत है। 2014 तक वो आराम से दिल्ली की गद्दी पर राज कर सकते हैं, ऐसे में एक अदने से अन्ना से क्या डरना। जनता को अन्ना ने प्रभावित कर भी लिया तो सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे। अभी भले ही आंदोलन उफान पर हो लेकिन 2014 आते-आते लोकपाल को लेकर ये जोश और जुनून ठंडा पड़ जाएगा और जिस तरीके से जनता ने दोबारा कांग्रेस नीत सरकार को चुना है ठीक उसी तरह से तीसरी बार भी यही जनता कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी पर काबिज करेगी। अब जहां इतना आत्मविश्वास हो तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी अन्ना से डरेगी। कांग्रेस जानती है कि उसकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। यही वजह है कि बाबा रामदेव की सभा को आधी रात को तोड़-फोड़ दिया गया। सरकार की ज्यादतियों की अति थी कि बाबा को भी जान बचाकर भागना पड़ा। अन्ना समाजसेवी है वो कोई नेता नहीं है जो चुनाव लड़ेंगे। वे बाकी नेताओं की तरह सत्ता हासिल करने के लिए समाजसेवा नहीं कर रहे। यदि ऐसा वो करते हैं तो फिर उनकी भी पोल जनता के सामने खुल जाएगी। लेकिन जनता को भरोसा है कि वो बापू के सच्चे अनुयायी है वो जैसे दिख रहे हैं असल में वैसे ही हैं। 16 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है। एक तरफ अन्ना का गांधीवादी चेहरा है तो दूसरी ओर कांग्रेस का वो भयानक चेहरा है जिसे देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये वहीं कांग्रेस दल है जिसने अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद करवाया था। हाल के दिनों में कांग्रेस ने अन्ना के साथ जो किया है उससे उसकी बेहद गंदी छवि बनी है। अन्ना का दमन करके कांग्रेस जो पहचान बना रही है वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। सभी जानते हैं कि अन्ना हजारे गांधीवादी हैं और गांधीवादी का दमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है। ये देशद्रोह से जरा भी कम नहीं है। क्या इस अपमान की सजा सरकार को मिलेगी। गांधीवादियों का दमन करने वाली ये सरकार क्या देशभक्त है। बहुत बड़ा सवाल है सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकशाही के नाम पर नेहरु का राज परिवार भारत की सत्ता पर कब्जा जमाए बैठा है। सरकार द्वारा बार-बार डेमोक्रेसी का हवाला दिया जा रहा है। क्या यही डेमोक्रेसी है? अन्ना के दमन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार राजशाही की है। जो जनता की भावनाओं और उम्मीदों को कुचलती रहती है। जिसे जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं रहता। अन्ना और सरकार के बीच विवाद सिर्फ इसी बात को लेकर है कि एक सशक्त लोकपाल होना चाहिए। सरकार अपने लोकपाल पर अ़ड़ी है और अन्ना अपने जनलोकपाल पर। अनुभव बताता है कि सरकारी लोकपाल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। यदि अन्ना का जनलोकपाल बिल कानून बन गया तो फिर बेचारे नेताओं की काली कमाई बंद हो जाएगी। राजा और कलमाडी की तरह कई नेता और मंत्री जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे में कौन ऐसा राजनेता या सांसद-मंत्री होगा जो अपने लिए कुआं खोदेगा। जाहिर है यही वजह है कि अन्ना का सरकार पुरजोर विरोध कर रही है। अन्ना को दबाया जा रहा है ताकि उनका जनलोकपाल बिल दब जाए और सरकार राहत की सांस ले। अन्ना के आंदोलन पर गेंद अब सरकार के पाले में है। लोकपाल बिल को लेकर अब तक जो भी तमाशा हुआ है उसे भूलकर देश के नागरिकों को सरकार से ये आग्रह करना चाहिए है कि सरकार जनता का ख्याल करे और खुद के लोकपाल और अन्ना के जनलोकपाल बिल के अच्छे प्रावधानों को मिलाकर एक नए बिल का मसौदा तैयार करे। ऐसा करने से एक सशक्त लोकपाल का निर्माण होगा और इस देश से भ्रष्टाचार का सफाया होगा। उम्मीद है सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोचेगी। धारा 144 लगाना और गिरफ्तारी करना किसी समस्या का समाधान नहीं है याद रखिए कितनी बार अंग्रेजों ने राष्ट्रपिता गांधी को गिरफ्तार किया था। नतीजा क्या निकला हिन्दुस्तान आजाद हो गया। सरकार इस मु्द्दे पर जरा गंभीर हो जाए क्योंकि सरकार का यदि यही रवैया रहा तो फिर देश को भ्रष्टाचार से आजादी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये गांधीवाद की ताकत है और इसके आगे सरकार बौनी है। फिलहाल बेहतर यही होगा कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे भ्रष्टाचार को मिटाने का क्रेडिट उसे मिले। यदि ऐसा होता है तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी भारत की जनता को होगी।

ध्यानचंद और सचिन भारत के रत्न हैं

2011-07-24T20:30:00.000+05:30

खेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है। अब उसने इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजा है। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो फिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंडुलकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। यहां तक तो सबकुछ ठीक है। मगर खेल के क्षेत्र को भी भारत रत्न सम्मान के दायरे में लाने के गृह मंत्रालय के सिफारिश पर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद ये नहीं है कि भारत रत्न के लिए अब खिलाड़ी भी उम्मीदवार हो जाएंगे। दरअसल पूरा विवाद है भारत रत्न किसे मिले और किसे नहीं। भारत सरकार नियमों में ढील देने को इसलिए तैयार हुई है ताकि सचिन तेंडुलकर को भारत रत्न मिल सके। भारत में सचिन को ये सम्मान मिले, ये करोड़ों लोगों का सपना है। इसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। अब जाकर सरकार जागी है और इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है। मगर इसके साथ ही शुरू हो गई राजनीति। ये राजनीति श्रेय लेने की है। कम से कम सचिन को भारत रत्न देने पर उठ रही आपत्ति के बारे में तो यही कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मांग है कि सचिन से पहले भारत रत्न सम्मान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए। ध्यानचंद ने भारत का मान सारी दुनिया के सामने बढ़ाया है। शिवराज की इस मांग में बेहद दम है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ध्यानचंद ने तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर भारत का गौरवान्वित किया है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है ऐसे में हॉकी की और उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मगर सवाल ये है कि जब सचिन को भारत रत्न देने की बात आई तो मुख्यमंत्री को ध्यानचंद की अचानक याद कैसे आ गई। क्या इससे पहले वे ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग नहीं कर सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ध्यानचंद महान खिलाड़ी हैं। वो आगे भी हॉकी के भगवान रहेंगे। लेकिन सचिन की अहमियत को भी कम नहीं आंका जा सकता। उन्हें ऐसे ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। दो महान खिलाड़ियों की तुलना करके उनका अपमान ही किया जा सकता है। ध्यानचंद और सचिन की तुलना नहीं की जा सकती। सचिन को यदि भारत रत्न देने की मांग की जा रही है तो उस पर आपत्ति दर्ज नहीं की जानी चाहिए। ध्यानचंद को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके लिए जोरदार तरीके से सभी को ये मांग सरकार के पास रखनी चाहिए। अब सरकार तय करे कि वो किसे पहले और किसे बाद में भारत रत्न देना चाहती है। फिलहाल इतना तो कहना जरूरी बनता है कि ध्यानचंद और सचिन तेंडुलकर दोनों भारत के रत्न हैं। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

3 करोड़ की लाली का स्वयंवर

2011-05-19T20:44:00.000+05:30

सीरियल की अभिनेत्री रतन राजपूत ने अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो के जरिए समाज को यही संदेश दिया कि अगले जनम में बेटी बनने की ही ख्वाहिश रखना। वाकई आज बेटियां बेटों से कम नहीं । रतन ने ये साबित किया है। छोटे छोटे पर्दे पर वो अच्छी बेटी, बहू, पत्नी और मां साबित हुई् हैं। रीयल लाइफ में भी रतन बोल्ड हैं। नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानती हैं। यही वजह है कि वो हालात को भांपने में कामयाब रहती हैं। जिससे उनकी झोली में फायदों की बरसात हो जाती है। जब अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो बंद होने की कगार पर था तभी रतन ने आगे की प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने देखा कि उन्हें कोई नया सीरियल नहीं मिल रहा तो फिर उन्होंने रियालिटी शो का रुख कर लिया। रतन का पता था कि उनकी इमेज लाली की बन गई है। लोग उन्हें रतन के नाम से नहीं पहचानते। वो घर-घर में लाली के रूप में जानी जाती है। ऐसे में चालाक रतन को अपनी इमेज भुनाने का पूरा मौका मिल गया। उन्होंने स्वयंवर नामक रियालिटी शो में तुरंत अपनी शादी की बात पेश कर दी। स्वयंवर को टेलीकास्ट करने वाले चैनल इमैजिन टीवी को भी राखी सावंत और राहुल महाजन के बाद एक सेलीब्रिटी की जरूरत थी जो इस रियालिटी शो में शादी कर सके। रतन राजपूत टीवी पर शादी के लिए तैयार हो गई और इस प्रकार उनके स्वयंवर का रास्ता तैयार हो गया। आपको बता दें कि इस रियालिटी शो के लिए इमैजिन चैनल ने रतन को 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयंवर के जरिए शादी करने वाली रतन को कितना फायदा हुआ है। इतनी कमाई तो उन्हें सीरियल से भी नहीं हुई है। फिलहाल स्वयंवर को लेकर रतन की स्थिति ये है कि उनका ये शो रतन का रिश्ता स्वयंवर सीजन-3 के नाम से 30 मई से इमैजिन टीवी पर शुरू हो रहा है। रतन ने अपने 16 संभावित दूल्हों को चुन लिया है। आपको बता दें कि खुद को पटना की बताने वाली रतन राजपूत ने संभावित दूल्हों की लिस्ट में बिहार से किसी का भी चुनाव नहीं किया है। दूसरी बात कि रतन को अपने पति से सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए। वो अपने पति से प्यार के साथ-साथ पैसे की भी उम्मीद कर रही हैं। उनके मुताबिक उनका दूल्हा बनने के लिए अमीर होना जरूरी है। टीवी पर शादी करना नया चलन है। इसे राहुल ने शुरू किया था। अब रतन इसे आगे बढ़ा रही हैं। मगर जिस रूपरेखा के साथ ये चलन शुरू हुआ है वो चिंताजनक है। जो तस्वीर उभरकर सामने आई है कि पैसा कमाने के लिए सेलीब्रिटी अपने निजी फंक्शन को भी एंटरटेनमेंट के हवाले कर रहे हैं। ऐसा एंटरटेनमेंट अलग तरह का है। जाहिर है दर्शकों को पसंद आएगा। मगर अपनी शादी को भी बाजार के हवाले करना, जरा आप ही सोचिए इंसान पैसे के लिए कितना गिर गया है। पैसा कमाने के लिए सेलीब्रिटी कुछ भी कर सकते हैं। रतन राजपूत की शादी बिना रियालिटी शो में आए भी हो सकती थी। आखिर उन्हें रियालिटी शो में स्वयंवर रचाने की जरूरत क्यों पड़ी। जवाब साफ है उनके स्वयंवर के पीछे तीन करोड़ का दम है।

महाराष्ट्र पुलिस का घिनौना चेहरा

2011-04-26T22:43:00.000+05:30

साभार-नवभारत टाइम्स

पुलिस का चेहरा कौन बेनकाब कर सकता है? यदि पुलिस अपराध करती है तो उसकी तफ्तीश कौन करेगा? पुलिस दूसरों को न्याय दिलाती है। वो मुजरिमों को पकड़कर कानून के हवाले करती है। मगर सवाल ये उठता है कि जब पुलिस ही मुजरिम बन जाए तो फिर कौन उसे पकड़कर कानून की गिरफ्त में लाएगा? देश में पुलिस के अपराध से जुड़े कई सुन-अनसुने मामले हैं जिसे जानकर किसी के भी रोंगते खड़े हो जाएंगे। पुलिस कस्टडी में मौत, बलात्कार, मारपीट इत्यादि की घटनाएं तो बहुत सुनी गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पुलिस ट्रेनिंग कैम्प में जो कारनामा सामने आया है वो पूरे देश को शर्मसार कर देता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया है। ट्रेनी महिला कॉन्स्टेबलों ने आरोप लगाया है कि ट्रेनिंग के दौरान उनका यौन शोषण किया गया है। खबर ये भी है कि कैंप की 11 कॉन्स्टेबल महिलाएं गर्भवती हैं। इनमें से ज्यादातर अविवाहित हैं। मामले का मुख्य आरोपी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर युवराज कांबले को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जांच से क्या होता है। इस देश में जांच के नाम पर जो गोरखधंधा चलता है जो लीपापोती चलती है वो किसी से छिपी नहीं है। लड़कियों की अस्मत लूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुलिस अपने ही सदस्यों की इज्जत लूटने लगेगी, ये घटना दिल दहला देती है। पुलिस के इतिहास पर नजर डाली जाए तो बदमाशों से वो थोड़ी ही पीछे है। जितनी रिश्वतखोरी पुलिस थानों में सुनाई देती है उतनी शायद ही कहीं और देखने-सुनने को मिलती हो। पुलिस थाने भले ही अपराध खत्म करने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये थाने ही अपराध के असली संरक्षक होते हैं। अस्मत लूटने के लिए कैंप वालों को कोई और नहीं मिला तो घर की ही मुर्गी को हलाल कर दिया। मामले में पकड़े गए आरोपी युवराज का कहना है कि उसे इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने दावा किया है कि ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं के यौन शोषण में कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। इस खुलासे ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उंगली इंस्पेक्टर से लेकर डीजीपी तक उठ रही है। अब महाराष्ट्र के डीजीपी साबित करें कि वे दूध के कितने धुले हैं। वे साबित करें कि उनका चरित्र कितना साफ है। उनके कैंप में लड़कियों का यौन शोषण होता रहा और उनके पता भी नहीं चला। यदि ऐसी बात है तो फिर डूब मरना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को। महाराष्ट्र पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है। जब उसे अपने घर में हो रहे अपराध के बारे में जानकारी नहीं है तो वो क्या खाक बाहरी अपराधियों पर दबिश डालेगी। खाक वो अपराध खत्म कर पाएगी। उधर मेडिकल टेस्ट में महिला कॉन्स्टेबलों के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई है। वैसे महाराष्ट्र के डीजीपी अजीत परासनिस ने कहा है कि महिला सिपाहियों के साथ कथित बलात्कार मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन है। कार्रवाई के लिए अभी इंतजार करना होगा। ये मामला उस वक्त सामने आया जब बलात्कार की शिकार एक कॉन्स्‍टेबल ने शिकायत की। जिस तरह से मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि सही ढंग से जांच हुई तो फिर कई बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। कैंप में अय्याशी का ये धंधा काफी समय से चल रहा था। इस घटना ने साबित किया है कि पुलिस भगवान नहीं शैतान है। इस हैवान से बच के रहिए। यदि आप इस हैवान से बचना चाहते हैं तो फिर आप कानून की शरण लीजिए।

दम मारो दम में दम नहीं

2011-04-23T22:35:00.001+05:30

अंकित: लंबे इंतजार के बाद आखिकार रोहन सिप्पी की फिल्म दम मारो दम रिलीज हो ही गई। ये फिल्म 22 अप्रैल को रिलीज हुई है। इस फिल्म से सभी को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस फिल्म ने भी दर्शकों को निराश किया है। फिल्म में कहानी के नाम पर ड्रग्स और गोवा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। फिल्म में कुछ दमदार दिखता है तो वो है अभिनेता अभिषेक बच्चन का दम। उन्होंने इस फिल्म में पूरा दम लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कितना कलेक्शन जुटा पाती है। चलिए आपको फिल्म की कहानी के बारे में बता देते हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। गोवा के एक मंत्री ड्रग्स माफिया को जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी एसीपी विष्णु कामथ (अभिषेक बच्चन) को देता है। कामथ की बीवी (विद्या बालन) और उसके इकलौते बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। कामथ अब अपनी शर्तों पर काम करता है। दूसरी तरफ प्रतीक बब्बर यानी लॉरी की गर्लफ्रेंड को आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप से स्कॉलरशिप मिलती है, जबकि स्कॉलरशिप के लिए लॉरी की अर्जी रद्द हो जाती है। गर्लफ्रेंड के विदेश जाने के बाद लॉरी भी यूरोप जाना चाहता है। उसके पास पैसे नहीं है। वह जिस तरह से पैसे की जुगाड़ करता है वो उसे कानून की गिरफ्त में ला खड़ा करता है। एसीपी कामथ के शिकंजे में वो फंस जाता है। आगे की कहानी जानने के लिेए आपको फिल्म देखनी चाहिए। अभिषेक बच्चन का काम उम्दा है। प्रतीक बब्बर का रोल बेहद सशक्त और दमदार है। प्रतीक ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। बिपाशा ने भी बेहतर अभिनय किया है। दीपिका पर फिल्माया आइटम सॉन्ग 'दम मारो दम' कोई खास प्रभावित नहीं करता। 70 के दशक में जीनत अमान पर फिल्माये गाने के मुकाबले में ये गाना कहीं नहीं ठहरता। निर्देशक के तौर पर रोहन सिप्पी का काम औसत रहा है। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। इस फिल्म में भी उनकी गलतियां साफ नजर आती हैं। गोवा को केंद्र में रखकर बनाई गई इस फिल्म को लेकर विवाद भी काफी हुए। गोवा के विधायकों ने इस फिल्म में गोवा की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। बंबई हाईकोर्ट में इस फिल्म को लेकर मामला चला। अब जाकर फिल्म रिलीज हुई है। मगर विवाद से फिल्म को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जरूर गई है लेकिन फिल्म उतनी कोई खास नहीं है जो दर्शकों के दिलों में जगह बना सके।

कहां भटक गया जन लोकपाल आंदोलन?

2011-04-22T22:14:00.001+05:30

प्रदीप सिंह. जिस तेजी के साथ जन लोकपाल आंदोलन परवान चढ़ा था, ठीक उसी तेजी के साथ इसका सुरुर भी अब उतर गया है। सब अलग-अलग भागते दिखाई दे रहे है्ं। अन्ना हजारे एक तरफ दिख रहे हैं तो दूसरी ओर भूषण परिवार। केजरीवाल भी अपनी डफली बजाने में लगे हैं। मगर अब जो दिखाई दे रहा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचारियों के मंसूबे कामयाब हो गए। शांति भूषण और प्रशांत भूषण को लेकर सबसे पहले सवाल बाबा रामदेव ने उठाया था। उनकी आपत्ति ये थी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में भी वंशवाद। मगर उस वक्त उनकी आपत्तित पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अन्ना हजारे ने भी बाबा रामदेव से बातचीत करके मामले को रफा-दफा करवा दिया। शांति भूषण और प्रशांत भूषण का क्या इतिहास है इस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन इतना कहना जरूरी है कि आंदोलन भ्र्ष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था वो कहां भटक गया। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अच्छी पहल की थी, लेकिन उसका हश्र इस मोड़ पर पहुंच जाएगा, क्या किसी ने सोचा था। सबसे बड़ी गलती तो अन्ना हजारे की ही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल तो फूंक दिया लेकिन उसके लिए उन्होने किसी ठोस योजना पर काम नहीं किया। बस दूसरों की बातों पर यकीन करते रहे और आज नतीजा ये निकला कि आंदोलन टाय-टाय फिस हो गया। भूषण का सीडी कांड और जमीन कांड भ्रष्चार की तरफ इशारा करते हैं। इसको लेकर बचने-बचाने का खेल खेला जा रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस बिल को लाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया गया वो क्यों भटक रहा है। यदि मान लिया जाए कि शांति भूषण और प्रशांत भूषण भ्रष्ट हैं तो इसके लिए सजा तो न्यायालय को देना है। इस पर इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत। जैसा बिल का मसौदा तैयार होना है उसमें भी भ्रष्टाचारी को अच्छी-खासी सजा मिल सकती है। ऐसे में ध्यान बिल को लेकर होना चाहिए कि जल्द से जल्द भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली प्रभावी बिल देश के सामने आए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि बिल तैयार करने वालों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी शामिल है। जनता जानती है कि सब नंगे हैं। भारत में भ्रष्टाचार संस्कृति और शिष्टाचार बन गया है। बच्चा जन्म लेता है वो भी भ्रष्टाचार के बदौलत। यदि मां-बाप डॉक्टर और नर्स को रिश्वत ने दें तो जच्चा-बच्चा की देखभाल ठीक से नहीं की जाती। बच्चे के जन्म के साथ ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। बच्चा अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार भ्रष्टाचार का शिकार होता है। मुद्दा ये है कि प्रभावी कानून कहां है। इसे क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है। इस देश को नेताओं ने बर्बाद कर दिया है। ये वहीं नेता हैं जो जन लोकपाल बिल को पास नहीं होने देना चाहते। इसलिए बाल की खाल निकाल कर मामले को अटकाना चाहते हैं। इन नेताओं को डर है कि यदि जन लोकपाल बिल पास हो गया तो फिर उनपर शामत आ जाएगी। इसलिए अभी वक्त है जो बिल तैयार करने में शामिल है उसकी कमजोरी को पकड़ो और फिर मामले में बाधा डालो। सवाल ये है कि जनता को मतलब है कि बिल में कितने कड़े कानूनों का प्रावधान किया जा रहा है। अन्ना ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमिटी की बैठक की वीडियोग्राफी की जाए और उसका प्रसारण टीवी चैनलों पर किया जाए। अच्छी बात है लेकिन सरकार इससे भाग रही है। लगता तो यही है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचारा के खिलाफ एक प्रभावी कानून इस देश में आए। जो जहां है इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है ताकि जन लोकपाल बिल खटाई में पड़ जाए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का सत्याग्रह

2011-04-07T19:15:00.002+05:30

दिल्ली में जंतर मंतर पर अन्ना हजारे 5 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठे हैं। पूरा देश उनके समर्थन में उतर आया है। वे गांधीवादी इंसान हैं और वो चाहते हैं कि भारत भ्रष्टाचार की गुलामी से बाहर निकले। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए उन्होंने जन लोकपाल बिल की मांग की है। लेकिन सरकार है कि उनकी सुन नहीं रही। वो अपनी मनमानी करने पर तुली है। सरकार का भी इरादा साफ हो गया है कि जन लोकपाल बिल की जगह ऐसा बिल लाया जाए जिसमें भ्रष्टाचारी को बच निकलने का रास्ता मिले। यूपीए सरकार की बात करें तो इस सरकार में कई भ्रष्ट मंत्री हैं। कइयों को तो भ्रष्टाचार की वजह से मंत्री पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में ये कल्पना करना उचित नहीं होगा कि मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा गंभीर है। फिलहाल ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। कई पार्टियों के समर्थन पर खड़ी कांग्रेस मजबूर दिखती है। आखिर कब तक जनता सरकार के झूठे वादों पर धोखा खाती रहेगी। आखिर कब तक नेता और सरकारी सेवक जनता को लूटते रहेंगे। ये लोकतंत्र है और इसमें करप्ट व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। अन्ना ये कोशिश बखूबी कर रहे हैं। उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वो आज के गांधी हैं उनका सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि जिस सत्याग्रह के बल पर महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया उसी सत्याग्रह की कीमत सरकार नहीं समझ रही। दिन ब दिन अन्ना की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनका हौसला नहीं टूट रहा। वो अंतिम सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहना चाहते हैं। सरकार की नींद टूटे या न टूटे लेकिन पूरे देश से उनकी इस लड़ाई को समर्थन मिल रहा है। नेता से लेकर अफसर तक, सेलीब्रिटी से लेकर आम आदमी तक सभी इस जंग का समर्थन कर रहे हैं। इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। अन्ना ने शंखनाद कर दिया है अब जरूरत इस बात की है कि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ इस क्रांति की लौ को बुझने न दे। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल संसद में पास नहीं हो जाता, तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहनी चाहिए। अन्ना ने जो सत्याग्रह प्रारंभ किया है उससे पूरे देश को उम्मीद है वो अपने मकसद में पूरा होगा और भारत में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसेगा।

आईसीसी की शर्मनाक हरकत

2011-04-05T23:58:00.002+05:30

प्रशांत सिंह आईसीसी को न भारत भूलेगा और न ही भारतीय मीडिया। विश्व कप का समापन काफी अच्छी तरह से हो गया। मगर ट्राफी ने सबकी इज्जत का कचरा कर दिया। अब आईसीसी को अपनी इज्जत की परवाह शायद नहीं है। तभी तो उसके कर्मचारी और अधिकारी मीडिया से भिड़ते रहते हैं। अब जब विश्व कप ट्राफी के नकली होने की बात सामने आ रही है ऐसे में भारतीय मीडिया कैसे चुप रह सकता है। उसने भी आईसीसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया है। आवाज बुलंद होनी भी चाहिए। ये वहीं आईसीसी है जिसने फाइनल मैच के दौरान भारतीय मीडिया पर बैन लगाया था। मीडिया को अभी ही तो मौका मिला है जमकर बरसने का। अजी अभी नहीं बरसे तो कभी नहीं बरस पाओगे। शरद पवार पर कभी यकीन मत करना। वो यकीन करने लायक नेता थोड़े हैं। वे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से धक्के खा लेंगे,लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। आईसीसी का अध्यक्ष होने का क्या फायदा जब मीडिया पर बैन ही लग गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार का मीडिया फोबिया क्रिकेट में भी असर कर रहा है। बेचारे शरद साहब को बलवा कनेक्शन पर कुछ बोलते नहीं बन रहा है। मीडिया भी इतना बेशर्म है कि भगाने पर भी भागता नहीं है। बार-बार दरवाजे पर चला आता है जासूसी करने। हो सकता है मीडिया को सबक सीखाने का ये एक तरीका हो। बैन लगाओ और मीडिया को उसकी औकात बताओ। वैसे बैन लगाकर मीडिया को उसकी औकात आईसीसी ने जरूर बता दी,लेकिन इसके साथ ही विश्वविजेता खिलाड़ियों को नकली वर्ल्ड कप थमाकर आईसीसी ने भी अपनी औकात दिखा दी। महज 22 लाख के लिए आईसीसी ने इतनी घटिया हरकत कर दी। सरकार से करोड़ों की छूट लेने वाला आईसीसी इस हद तक गिर सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यही हकीकत है। आईसीसी ने अपना असली चेहरा दिखाया है। उसने बताया है कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की शीर्ष संस्थाओं में भी है। आईसीसी की ये हरकत भारतीय सम्मान के विपरीत है। ये भारतीयों का अपमान है और आईसीसी को बिना किसी देरी के भारत से माफी मांगनी चाहिए।

पूनम पांडेय का नंगापन और मीडिया का अंधापन

2011-04-03T22:25:00.003+05:30

पूनम पांडेय का नंगापन, शर्म किसे आएगी?

टीम इंडिया विश्वकप का ताज हासिल कर चुकी है। उसने भारत के लिए वो गौरव हासिल कर लिया है जिसका पूरे देश को 28 सालों से इंतजार था। अब तो इंतजार है कि कब पूनम पांडे ड्रेसिंग रूम या फिर स्टेडियम में पूरी तरह से नंगी होंगी। उनके नंगेपन को हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता है। टीम इंडिया ने अपना वादा पूरा कर दिया अब बारी पूनम की है। उन्हें अपना वादा पूरा करना है। हाल ही में उन्होंने टीम इंडिया के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि जब टीम इंडिया विश्व कप का फाइनल जीत लेगी तो वे अपने शरीर के सभी कपड़े उतारकर नंगी हो जाएंगी। टीम इंडिया को उनके नंगेपन का इंतजार हो या न हो, लेकिन देशवासियों को उनका इंतजार जरूर है। कहां है पूनम पांडेय। किस बिल में छिप गई हैं। पूरा देश उनका नंगा बदन देखने को तरस रहा है। फाइनल के पहले तक शायद उनके बदन की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन अब उनके बदन की कीमत बढ़ गई है। अभी तक कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर पूनम ने इस तरह का वादा क्यों किया। क्या वजह है कि पूनम नंगा होने पर उतारू हो गईं। क्या ये क्रिकेट को लेकर दीवानगी है। यदि ऐसा है तो फिर ये दीवानगी बहुत गंदी और ओछी है। ये उस पागलपन को दर्शाता है जो किसी भी देश की तरक्की के लिए घातक है। यदि इस तरह की मानसिकता देश में पनप रही है तो फिर क्रिकेट का ये विश्वकप किस काम का। मगर यहां मामला वो नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं। पूनम वो भारतीय लड़की नहीं है जो कपड़ों में ढकी रहे। पूनम वो लड़की भी नहीं है जो अपना काम निकालने के लिए अपने बदन का इस्तेमाल करना नहीं जानती। पूनम वो लड़की है जो ग्लैमरस और फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उनके कई फोटो ऐसे हैं जिन्हें देखकर आंखें शर्म से झुक जाएं। ऐसे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की को नंगेपन से किस बात की शर्म। वो तस्वीरों में कई बार नंगी हो चुकी हैं। अब टीम इंडिया के लिए वे नंगी हो भी जाएं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मॉडलिंग की दुनिया में कपड़े उतारना तो उनके लिए आम बात है। अब जब वे टीम इंडिया के लिए कपड़े उतारने की बात कर रही थीं तो भारतीय मीडिया इसे खास क्यों बना रहा है। पूनम को पता है कि पब्लिसिटी कैसे हासिल की जा सकती है। कई तरह के पब्लिसिटी स्टंट करके राखी सावंत रातोंरात मशहूर और दौलतमंद हो सकती हैं तो फिर पूनम क्यों नहीं। पूनम मौके पर चौका लगाना जानती हैं। अपने काम में वो कामयाब भी हुई हैं। वे कपड़े उतारे या न उतारे उन्हें पब्लिसिटी तो जरूर मिल गई। उन्हें वो पहचान मिल गई जो एक मॉडल की जरूरत होती है। हो सकता है उनके इस स्टंट से उन्हें कई सारे ऑफर मिले हों, लेकिन भारतीय समाज को क्या मिला। दुनिया को क्या संदेश गया, यही कि भारतीय लड़कियां बात-बात पर कपड़े उतार सकती हैं। यदि यही साबित करना है तो फिर वो औरतें क्या बेवकूफ हैं जो सर पर पल्लू रखकर चलती हैं। पूनम के एपिसोड ने भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। भले ही भारतीय मीडिया को पूनम ने ढेर सारा मसाला दे दिया हो लेकिन उन्होंने भारतीय महिलाओं के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाया है। पूनम ने जो वादा किया वो निभाया नहीं। फाइनल का मैच खत्म हो गया, टीम इंडिया विश्व चैंपियन बन गई मगर पूनम नहीं आई अपने बदन से कपड़े उतारने। पूनम वादा करके मुकर गई। यानि पूनम ने अपना उल्लू सीधा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पूनम को मुफ्त की पब्लिसिटी मिल गई, अब हो गया उनका काम, ऐसे में उनके लिए भूमिगत हो जाना ही बेहतर है। आखिर उनका ये पूरा मामला पब्लिसिटी स्टंट जो ठहरा। लेकिन इस स्टंट से सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह की मर्यादाहीन हरकतें या स्टंट होते रहेंगे और देश चुपचाप देखता रहेगा। मीडिया समाज की इतनी परवाह करता है, क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे स्टंट को प्रमुखता देकर वो समाज का कौन सा भला कर रहा है? मीडिया ऐसे स्टंट का प्रचार-प्रसार करके भारतीय महिलाओं के अपमान में साझीदार बन रहा है। भारतीय मीडिया को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिेए। मीडिया अपने लिए आचार-संहिता बनाकर काम कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन मीडिया को इस तरह की बातों को भी अपनी आचार-संहिता में शामिल करना चाहिए और उस पर गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि समाज का भला हो। मॉडल भी बाजार के दबाव में है और मीडिया भी, ऐसे में जाहिर है इस तरह की बातें तो होंगी ही। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि पूनम ने जो गलती की है उसकी सजा क्या है।

कलाम साहब की मौत अफवाह निकली

2011-03-22T23:30:00.001+05:30

मंगलवार का दिन भारत को सन्न करने वाला दिन था। चौकिए मत...भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हैरान होने की जरूरत आन पड़े। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने भी चौकाया खूब। दरअसल किसी ने अफवाह फैला दी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। इस अफवाह ने मंगलवार को हर भारतीय को सन्न कर दिया। हर कोई इस खबर की सच्चाई जानने को व्याकुल हो गया। ज्यादातर की नजर टीवी स्क्रीन पर गड़ गई। हो सकता है बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर जरूर आएगी। लेकिन लोग खबर की पुष्टि लिए न्यूज चैनलों पर घूमते रहे मगर किसी ने कलाम साहब की मौत की झूठी खबर टीवी पर नहीं दिखाई। कलाम साहब की मौत की झूठी खबर ने इंटरनेट की भी नींद हराम कर दी। बेचारे गूगल सर्च में ' अब्दुल कलाम ' , ' अब्दुल कलाम डेथ ', ' अब्दुल कलाम पास्ड अवे ' जैसे की-वर्ड्स टॉप सर्च में गए। यही नहीं ' कलाम ' ट्विटर ट्रेंड्स में भी अचानक टॉप पर आ गए। पूरा देश इस अफवाह से सन्न रह गया। भई खबर सच्ची हो तो न्यूज चैनल वाले उस पर लाइव-लाइव खेले, मगर खबर तो अफवाह निकली। लेकिन इससे ये बात साबित हो गई कि कलाम साहब के कितने चाहने वाले हैं। कलाम साहब देश के विद्वान है। उनकी विद्वता की कद्र की जाती है। वे भारत की शान हैं। वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी इतनी भयानक खबर को कोई कैसे हल्के में ले सकता था। दरअसल बात यह थी कि सोमवार रात को एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार डॉ. हाफिज सलेह मुहम्मद अलादिन की 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। माना जा रहा है कि किसी ने गलती से इस खबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम की मौत से जोड़ लिया। बस यही से अफवाह खबर बन गई और पूरा देश परेशान हो गया। कलाम साहब स्वस्थ रहे, ये सबकी दुआ है। अभी भारत को कलाम साहब की जरूरत है।

देसी वेलेंटाइन है होली

2011-03-19T19:35:00.001+05:30

होली रंगों का त्योहार है। ऐसे में इस पर्व के मौके पर सभी के चेहरे रंगीन नजर आएंगे, बल्कि यूं कहेंगे कि रंगीन नजर आने शुरू हो गए हैं। ये रंगीनियत कुछ दिनों तक दिखेगी। प्यार और भाईचारे का ये त्योहार काफी हंसी-खुशी से मनाया जाता है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। होली के पर्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रह्लाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। अपनी शक्ति के घमंड में वो खुद को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने पर ही रोक लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद ईश्वर भक्त था। प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, लेकिन प्रह्लाद ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रह्लाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रह्लाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। इस बार होलिका दहन के दूसरे दिन होली मनाई जा रही है। होलिका दहन को लेकर माना जाता है कि होलिका बुराई की प्रतीक है और इस दिन बुराई को ही जलाया जाता है जबकि प्रह्लाद अच्छाई के प्रतीक हैं। होलिका दहन से ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि होली के पावन पर्व पर बुराइयों को समाप्त करके अच्छाई को आत्मसात किया जाए। बुराई के भस्म हो जाने की खुशी में दूसरे दिन होली मनाई जाती है। एक दूसरे को रंग-गुलाल लगाए जाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। आपस में प्यार बांटा जाता है। इस दिन गोरे-काले अमीर-गरीब का भेद मिट जाता है। इसलिए होली को समानता का प्रतीक भी माना जाता है। होली को लेकर एक धारणा ये भी है कि ये कामदेव और रति के प्रेम से भी जुड़ा है। यानि ये प्रेम का प्रतीक भी है। विदेशों की तरह भारत में भी होली देसी वेलेंटाइन की तरह ही है। होली को लेकर बच्चों में उत्साह देखते ही बनता है। ये पर्व ही ऐसा है जिसमें बड़े-बुजुर्ग और बच्चे सभी पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। होली साल में एक बार आता जरूर है लेकिन सभी में उत्साह, उमंग और प्यार भरके चला जाता है। पकवान और होली गीत के बीच वातावरण की रंगीनियत रंगों से तो रंगीन होती ही है आपसी भाईचारे और प्यार-मोहब्बत से भी काफी रंगीन हो जाती है। होली को लेकर अब थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। जमाने के साथ होली भी आधुनिक हुई है। आधुनिक होली में रंग और गुलाल की जगह रसायनों ने ले ली है। प्यार और मोहब्बत की जगह अश्लीलता और बदतमीजी ने कब्जा जमा लिया है। होली में पानी का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में होली को लेकर जो उमंग और उत्साह दिखना चाहिए उसमें ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से होली का रंग फीका हो जाता है। ऐसे में जरूरत है कि इन आधुनिक बुराइयों के साथ-साथ इंसान अपने अंदर की बुराइयों को इस होली के पावन अवसर पर समाप्त करे और जिंदगी को एक नई दिशा दे। इसी में होली पर्व मनाने की सार्थकता है।

पांच करोड़ की माधुरी को देखना पसंद करेंगे?

2011-03-18T23:52:00.001+05:30

माधुरी दीक्षित
फोटोः बॉलीयान

बॉलीवुड का दिल कोई धड़का सकता है तो वो हैं माधुरी दीक्षित। एक वक्त था जब माधुरी ने कई लगातार हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। नब्बे के दशक में माधुरी सफलता की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन माधुरी के लिए सिर्फ कामयाब होकर जीना शायद पसंद नहीं था। यही वजह रही होगी जब उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहके अमेरिका में अपना घर बसा लिया। लेकिन अब फिर माधुरी बॉलीवुड में वापस लौट आई हैं। माधुरी को बॉलीवुड का प्यार खींच लाया है। रियालिटी शो झलक दिखला जा के जरिए माधुरी ने फिर से भारतीय जनमानस में हलचल मचा दी है। माधुरी गजब की सुंदर हैं। उनमें सौंदर्य के साथ माधुर्य और सादगी झलकती है। यही वजह है कि माधुरी के दीवानों की कोई कमी नहीं है। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग अब भी उतनी ही है जितनी तब थी जब वह फिल्मों में काम करती थीं। झलक दिखला जा की कामयाबी ने साबित किया है कि माधुरी का जलवा आज भी बरकरार है। आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। कुछ दिनों पहले तक माधुरी फिल्मों में काम करने की इच्छुक नहीं थीं, लेकिन अब माधुरी का मन बदल गया है। अब माधुरी बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने फीस को लेकर पूरे बॉलीवुड को चौका दिया है। दरअसल बात ये है कि माधुरी ने फिल्मों में काम करने के एवज में अपनी फीस पांच करोड़ रुपए मांगी है। माधुरी के पांच करोड़ ने पूरे बॉलीवुड का दिल धड़का दिया है। पांच करोड़ की रकम काफी ज्यादा मानी जा रही है। फिलहाल इतनी बड़ी रकम करीना और कैटरीना जैसी अभिनेत्रियों को ही मिल रही हैं। कैट-करीना फिलहाल डिमांड में हैं इसलिए निर्माता उन्हें इतनी रकम दे रहे हैं। लेकिन माधुरी की कई सालों से कोई फिल्म नहीं आई है। फिर भी वे इतनी बड़ी रकम मांग रही हैं। माधुरी की इस बड़ी मांग पर हालांकि बॉलीवुड में कोई बोलने को तैयार नहीं है लेकिन सभी दबी जुबान से उनकी इस मांग को जायज करार नहीं दे रहे। कुछ का कहना है कि माधुरी शादीशुदा हैं और उनका ग्लैमर घट चुका है। हाल में उनकी कोई फिल्म भी नहीं आई है और न ही मार्केट में उनकी फिलहाल कोई डिमांड है। माधुरी की आखिरी हिट 2003 में देवदास थी। उसमें भी माधुरी अकेली नहीं थी, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान भी थे। फिल्म की कामयाबी में उनका भी हाथ था। माधुरी की पिछली रिलीज 'आजा नच ले' भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। बावजूद इन सबके माधुरी अपनी फीस कम करने को तैयार नहीं हैं। वो खुद को पांच करोड़ की हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित करना चाहती हैं। लेकिन शायद माधुरी ये भूल रही हैं कि वे उम्र के जिस दौर में हैं अब उन्हें बतौर अभिनेत्री खुद को साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या उनके पति और बच्चे उन्हें इसके लिए मौका देंगे?

हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले

2011-03-17T00:26:00.002+05:30

पी कुमार। भारत के लिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि उसके पास भाषाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन बावजूद इसके अभी तक हिन्दुस्तान की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकी है। हिन्दी जरूर संपर्क भाषा के तौर पर उभरी है, लेकिन इसे वो दर्जा हासिल नहीं हो पाया है जिसकी ये हकदार है। दशकों से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है मगर उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। आरोप ये लगते रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों के जबरदस्त विरोध के चलते हिन्दी को वो सम्मान नहीं मिल सका, जो उसे अबतक मिल जाने चाहिए। तमिल की बात करे तो ये सही है तमिल एक समृद्ध भाषा है। लेकिन वो हिन्दुस्तान की संपर्क भाषा नहीं बन सकती। भारत में कई राज्य हैं और कई भाषाएं, मगर एक संपर्क भाषा नहीं होने की वजह से दूरियां बनी की बनी रह जाती हैं। वो तो भला हो हिन्दी के आंदोलन करने वालों का, भला हो फिल्मवालों का जो अब हिन्दी दक्षिण में भी बोली और समझी जाने लगी है। हिन्दी को लेकर दक्षिण के राज्यों में भी जागरुकता आई है। जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं उनके लिए किसी भाषा का विरोध करना आसान होगा, लेकिन कोई संपर्क भाषा विकसित करना काफी मुश्किल होगा। तमिल प्रदेश के मजदूर अब हिन्दी भाषी इलाकों में आकर मजदूरी कर रहे हैं। वो टूटी-फूटी ही सही हिन्दी बोलना और समझना शुरू कर चुके हैं। ये हिन्दी के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है और उन हिन्दी विरोधियों के मुंह पर करारा थप्पड़ भी हो सकता है। समस्या को हल न करने से वो और भी बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि समस्या को बड़ी होने से पहले ही उसका निदान कर दिया जाए। हम इंगलिश का विरोध नहीं करते। लेकिन इसके साथ ही अपने लिए एक राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा की मांग जरूर करते हैं। Another closet corrects the cry.

अंग्रेजी को हम अंतरराष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हमारी मांग हमारी राष्ट्रभाषा को लेकर है। कुछ लोग राज्यभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की जिद पर अड़े हैं। ये जिद उन्हें छोड़ना चाहिए। त्रि-भाषायी शिक्षा प्रणाली का विकास होना चाहिए। बच्चों को इंगलिश हिन्दी और तमिल की शिक्षा स्नातक स्तर तक देनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर देश से भाषा की समस्या और उस पर हो रही टकराहट खत्म हो जाएगी।

बिहार में लवगुरु का सुशासन है!

2011-03-15T22:41:00.002+05:30

लवगुरु नीतीश कुमार
फोटोः दि हिन्दू

मिथिलेश पाठक, पटना। प्यार पर किसी का पहरा नहीं हो सकता। जो पहरा लगाने की कोशिश करते हैं वो मानवता के दुश्मन ही हो सकते हैं। प्यार दिलों को जोड़ता है। रिश्तों में मजबूती लाता है। बावजूद इसके ये आज भी बदनाम है। आखिर क्यों बदनाम है ये प्यार। प्यार सभी करते हैं। यदि प्यार न होता तो फिर इस दुनिया में अमन-चैन न होता। पीढ़ियां पैदा नहीं होतीं। एक बात तो कहने को बनती ही है। जिस प्यार से नफरत पैदा हो जाए वो प्यार नहीं हो सकता। प्यार में नफरत की कोई जगह नहीं है। ये बात शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में जिस तेजी के साथ विकास की लहर चल रही है उसमें आधुनिकता भी तेजी से पैर पसार रही है। ये बिहार के लिए अच्छा संकेत है। अब कोई बिहार को पिछडा राज्य नहीं कहेगा। कम से कम प्यार के मामले में बिहार भी अच्छी पहल करते दिख रहा है। ऑनर किलिंग के कई मामले इस देश में सामने आए हैं। वो सब के सब प्यार के विवाद के नतीजे थे। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। नीतीश जी ने बिहार के पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों को तंग नहीं करने का आदेश दिया है। उनका मानना है कि सरकार को कोई हक नहीं है कि वो किसी को प्यार करने से रोके। नीतीश का ये विचार शत-प्रतिशत सही है। तारीफ की जानी चाहिए ऐसी सोच की। मगर समस्या ये है कि क्या प्यार का दिखावा जायज है। पार्क में प्रेम-लीलाएं उचित कही जाएंगी। प्यार जो मन से उतरकर तन में समा जाए क्या वो प्यार श्रद्धा से देखा जाना चाहिए। कम से कम बिहार की जनता इतनी विकसित मानसिकता की नहीं हुई है कि वो ऐसे प्यार की पूजा करेगी। कच्ची उम्र में उतनी समझ नहीं होती। पार्क में जो जोड़े बैठे हैं उनमें से ज्यादातर की उम्र कच्ची होती है। उन्हें सही-गलत का उतना इल्म नहीं होता। जो जोड़े मैच्योर हो जाते हैं उनके पास पार्क में बैठने का वक्त नहीं होता। सवाल ये भी उठता है कि सार्वजनिक जगह पर एक-दूसरे से लिपटकर और चिपककर बैठना क्या जरूरी है। क्या ये ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए कि ऐसी मुद्राओं से बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। जरूरी है पार्क की भी गरिमा बनाई जाए। पार्क को प्यार की जगह तो जरूर बनाई जाए लेकिन यौन उत्कंठाओं को शांत करने की जगह बनाने से हमें बचना चाहिए। नीतीश ने प्यार को लेकर जो उदार विचार दिए हैं। उस पर उनके विरोधी हंगामा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है। हमारा मकसद एक रास्ता ढू्ंढना है जिसमें प्यार को उसकी मंजिल मिल जाए, न कि वासना के दलदल में भटक कर वो गुम हो जाए। नीतीश वाकई प्यार की कद्र करते हैं तो वो ऐसी कोई पहल क्यों नहीं करते जिससे प्रेमी जोड़ों को छिप-छिपकर पार्कों में बैठने की जरूरत ही न महसूस हो। वे ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते जिसमें प्रेमी जोडों को अपने प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल न करना पड़े। जैसे मियां-बीवी घर में पूरी शांति और सुकून के साथ प्यार करते हैं, प्यार से रहते हैं वैसे ही हमारे प्रेमी जोड़े भी अपनी जिंदगी गुजारे। क्या नीतीश जी इसकी कोई व्यवस्था करेंगे? पार्क को घूमने-फिरने की जगह ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा है वरना बिहार का समाज अभी उतना नहीं बदला है जितना हम या नीतीश दावा करते हैं। वैसे नीतीश ने जो बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि वो लवगुरु बनने के मूड में हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वे मटुकनाथ से बड़े लवगुरु नहीं हो सकते। मटुकनाथ ने बहुत पहले चुनाव के वक्त कहा था कि वे यदि जीतते हैं तो बिहार में लव पार्क बनवाएंगे। ताकि प्रेमी जोड़ी आसानी से प्यार कर सके। क्या नीतीश इस तरह का कोई पार्क बनवाने जा रहे हैं। क्या वे प्रेमी जोड़ों की शादी का इंतजाम करने जा रहे हैं। क्या वे प्रेमी जोड़ों को घर बसाने और चलाने के लिए आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। क्या वे इस तरह का कोई भी कदम उठा रहे हैं। यदि इस दिशा में कोई कारगर काम हो रहा है तो फिर बिहार सरकार वाकई तारीफ के काबिल है!

गोधरा फैसले ने लालू को बेनकाब किया

2011-02-22T23:16:00.002+05:30

प्रशांत सिंह
लालू प्रसाद यादव जी हां ये नाम अचानक याद आ गया। दरअसल मंगलवार दिनांक 22.02.2011 को गोधरा साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड पर फैसला आया। इस फैसले ने अचानक लालू की याद दिला दी। लालू बेहद लोकप्रिय नेता है। पूरे देश में उन्हें पसंद किया जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि लालू झूठ और फरेब का सहारा क्यों लेते हैं। क्या लोकप्रियता झूठ और फरेब से ही हासिल की जा सकती है। यदि ऐसा है तो फिर पूरे देश में ये संदेश दिया जाना चाहिए। वैसे भी लालू जैसे लोग इस तरह से करेंगे तो फिर आनेवाली पीढ़ी तो झूठ फरेब और भ्रष्टाचार के पीछे तो भागेगी ही। 27 फरवरी, 2002 को गुजरात में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन की एस-6 कोच में आग लगा दी जाती है। इस आग की चपेट में आकर 59 कारसेवकों की मौत हो जाती है। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। उन पर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लगा दिया जाता है। इस अग्निकांड के सिलसिले में जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है वो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अग्निकांड के बाद 28 फरवरी से 31 मार्च 2002 के बीच गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़कता है जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे जाते हैं। मारे गये लोगों में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं। उस वक्त सत्ता में भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार होती है। मोदी सरकार हिन्दू कारसेवकों की मौत का बदला निकालती है। वो अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले इलाकों से पुलिस और सुरक्षा बल हटाकर बहुसंख्यक समुदाय की आबादी वाले इलाकों में फोर्स को लगा देती है। मंशा साफ रहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा नुकसान होता भी है। मगर उसके बाद भी गंदी राजनीति नहीं रुकती। कारसेवकों को जलाने के मामले में फैसला आ गया है फिर भी राजनीति का गंदा चेहरा सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिन्दुओं को खुश कर रहे हैं तो दूसरी ओर लालू ने अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए 4 सितंबर 2004 को बनर्जी आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग ने लालू के मन के मुताबिक अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि आग बाहरी तत्वों ने नहीं लगाई। आग बोगी के अंदर से लगी थी। यानि आग कारसेवकों की गलती का नतीजा हो सकता है। वहीं नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आग बाहर से लगाई गई थी और ये पूर्वनियोजित साजिश का हिस्सा था। अदालत ने अपने फैसले में नानावती आयोग की रिपोर्ट पर अपनी मुहर भी लगा दी है। अदालत ने अग्निकांड को साजिश माना और 31 लोगों को दोषी करार दिया। मौलवी सईद उमरजी को इस अग्निकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया था, उन्हें सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट ने 94 आरोपियों में से 63 को मामले से बरी कर दिया। लालू के लिए एक सबक होना चाहिए कि गंदी राजनीति से ज्यादा दिन तक सत्ता पर राज नहीं किया जा सकता। अच्छा काम करने पर सभी उसका सम्मान करते हैं और उसका नतीजा भी पक्ष में आता है। बिहार में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। उन्हें उसके सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। लालू ने बिहार के लिए गलत किया। नतीजा ये है कि आज उनको बिहार की सत्ता के लिए तरसना पड़ रहा है। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय कोई गलत करेगा उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। चलिए अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने गलत किया। उन्हें उसकी सजा मिलने जा रही है। अब गुजरात दंगों के जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा कब मिलेगी। बड़ा सवाल है उम्मीद है जवाब जल्दी मिलेगा।

भारत ने चीन को करारा जवाब दिया

2010-12-10T20:24:00.001+05:30

ओस्लो में भारत का प्रतिनिधि पहुंचा और नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुआ। वाकई भारत का ये कदम तारीफ के काबिल है। ओस्लो में चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता लिउ जियाबाओ को उनकी अनुपस्थिति में शांति के लिए 2010 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी कुर्सी खाली रही और प्रतीक स्वरूप उन्हें सम्मानित किया गया। जियाबाओ को चीन की सरकार ने 11 साल के लिए जेल में कैद किया हुआ है। जब से जियाबाओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी तब से चीन तिलमिलाया हुआ है। उसने जियाबाओ को सम्मान लेने के लिए ओस्लो नहीं जाने दिया। यहां तक कि उसने उनकी पत्नी या किसी समर्थक को भी पुरस्कार लेने स्वीडन नहीं जाने दिया । चीन तानाशाही दिखाने में पीछे नहीं रहा। उसने इस बाबत कई देशों को भी धमकाया। पड़ोसी देश भारत को भी उसने धमकाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने ओस्लो में अपना प्रतिनिधि भेजकर साबित कर दिया कि वो चीन से डरने वाला नहीं। हालांकि जिस तरह से चीन ने भारत से इस सम्मान समारोह का विरोध करने को कहा था उससे पीछे भारत को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। आपको याद दिला दें कि चीन के दबाव में ही भारत में दलाई लामा को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने डी. लिट् की उपाधि देने का विचार टाल दिया था। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि चीन का मन इस कदम से कितना बढ़ गया होगा। जो देश नोबेल सम्मान समारोह में भाग लेंगे उनसे चीन ने संबंध तोड़ने की धमकी दी थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यदि चीन भारत से संबंध तोड़ भी लेता है तो उसका भारत पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। दुश्मन से जितनी दूरी बनी रही उतना ही अच्छा है। भारत ने चीन को बेहद सकारात्मक जवाब दिया है। भारत से ऐसे ही कदम की उम्मीद थी। चीन में जियाबाओ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और चीन की सरकार तानाशाही दिखा रही है। ऐसे में किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक देश भारत के लिए चीन का समर्थन करना उचित नहीं है।

सेक्स के सौंदर्य को समझने की जरूरत

2010-10-30T20:41:00.001+05:30

नवीन कुमारः भारतीय समाज सेक्स और अश्लीलता को लेकर संवेदनशील है। इस समाज को सेक्स और अश्लीलता को सहज तौर पर स्वीकार करने में समय लगेगा। अभी वो वक्त नहीं आया है कि सेक्स को लेकर भारतीय समाज नई सोच के साथ सामने आए। मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में जरूर स्थिति बदलती जा रही है, लेकिन गिने-चुने शहरों के आधार पर भारत के समाज का विश्लेषण करना ठीक नहीं होगा। भारतीय समाज हमेशा से सेक्स को छिपाता आ रहा है, आज भी ये ग्रंथि जारी है। सेक्स को छिपाने की जो मनोग्रंधि भारतीय समाज में देखने को मिल रही है, उसकी तुलना किसी अन्य समाज से करना संभव नहीं है। हालांकि खजुराहो के मंदिर जैसे उदाहरण सामने रखकर सेक्स को लेकर भारतीय समाज के सकारात्मक नजरिए को पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर बात वहीं आकर रुक जाती है कि जिस तरह से आज मुंबई जैसे शहर सेक्स को लेकर बोल्ड हो गए हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से चंदेल राजा एक हजार साल पहले थे। जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजा समाज के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। उसकी मर्जी ही कानून है। ऐसे में चंदेल राजाओं के सेक्स को लेकर क्या सोच रही होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चंदेल राजाओं को सेक्स का खुलापन पसंद था। प्राकृतिक जरूरत को उन्होंने खास से आम बनाने की सराहनीय कोशिश की है। लेकिन भारतीय समाज को ये कोशिश पसंद नहीं आई और सेक्स एक हजार साल बाद भी अंधेरे या पर्दे के पीछे का खेल बनकर रह गया है। मगर ऐसा नहीं है कि सेक्स ने अंधेरे के तिलिस्म या पर्दे की बंदिश से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, कोशिश बहुत हुई लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। भारत में सेक्स पर बंदिशें लगाने का ही नतीजा है कि सेक्स अपराध तेजी से उभर रहे हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित माना जाने वाला संस्थान आईआईटी रु़ड़की भी सेक्स के सौंदर्य को समझने लगा है। उसे भी समझ में आ गया है कि मशीनों में ही ज्ञान नहीं है। दो जिस्मों की भाव-भंगिमा में भी ज्ञान का भंडार छिपा है। अब सेक्स के सौंदर्य को समझने की बपौती सिर्फ साहित्याकारों के पास ही नहीं रही, अब ये उनकी गोद से निकलकर इंजीनियरों के सीने से लग गई हैं। इंजीनियरों ने सेक्स के सौंदर्य को समझने और उसके विकास के लिए लिपस्टिक इंजीनियरिंग की नई ब्रांच ईजाद कर ली है। अब आईआईटी कॉमन एंट्रेन्स एग्जाम के जरिए सेक्स के सौंदर्य की पढ़ाई करवाएगा। जाहिर सी बात है भारत में इस तरह के कोर्स की बहुत जरूरत है। भारतीय किशोर सेक्स को वाकई गंभीरता से समझना चाहते हैं। इस तरह के कोर्स उनकी समझ को विकसित करेंगे। इंजीनियरिंग ने कई आविष्कार किए हैं। सेक्स में भी नया आविष्कार होगा। पर्दे और अंधेरे के बीच सेक्स के सौंदर्य में डूबने वाले लोगों को कुछ नया मिल जाएगा। रुढ़िवादिता से आगे निकलकर सभी को आईआईटी को उसकी लिपस्टिक इंजीनियरिंग के लिए तारीफ करनी चाहिए। आईआईटी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो सेक्स के सौंदर्य की इंजीनियरिंग पर तेजी से काम करे। क्योंकि विदेशों में तो इस पर तेजी से काम हो रहा है। कई यूरोपीय देश तो काफी आगे निकल चुके हैं। अब उनके देश की महिलाओं को खुलेआम नंगा होने में शर्म नहीं आती। वो नंगेपन में पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर ये साबित करती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये अहसास भारतीय महिलाओं में भी आना चाहिए। आईआईटी यही अहसास अपने कैम्पस की लड़कियों में पैदा करना चाहता है तो क्या बुरा कर रहा है। इस पर हल्ला मचाने की जगह जब भी इस तरह का कॉम्पीटिशन हो तो वहां जाकर लड़के-लड़कियों का हौसला-अफजाई करना चाहिए। सेक्स के सौंदर्य को लेकर पड़ोसी देश चीन भी काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन लगता है कि वो भी अपने इस पिछडेपन को दूर करने की कोशिश में लग गया है। चीन में आसानी से उपलब्ध अश्लील साहित्य को पढ़कर कॉलेज के छात्र विवाह पूर्व संबंध बना रहे हैं। चीन में विवाह पूर्व सेक्स संबंधों में तेजी आई है। वहां सेक्स को लेकर युवाओं में काफी उत्सुकता है। युवतियां सेक्स संबंध बनाने से मना नहीं करती। हालांकि चाहे युवक हो या फिर युवती उन्हें सेक्स को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं रहती, फिर भी सेक्स के सौंदर्य को समझने की उत्सुकता काफी है। यही वजह है कि ज्यादातर युवक और युवतियां अश्लील साहित्य के जरिए सेक्स को समझने की कोशिश कर रही हैं। एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है कॉलेज के छात्र-छात्राओं में सेक्स काफी पॉपुलर है। संबंध बनाने को लेकर पहले जैसी हिचक नहीं रही। चीन जितनी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है उतनी ही तेजी से वो सेक्स के सौंदर्यशास्त्र को विकसित कर रहा है। पड़ोसी देश की तरह भारत भी आर्थिक विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। ऐसे में उसकी भी जरूरत है कि सेक्स के सौंदर्य को लेकर भारतीय प्रतिभाएं बोल्ड हो जाएं ताकि जिस बोल्ड सोच के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में प्रवेश कर रही हैं उसी बोल्डनेस के साथ भारतीय प्रतिभाएं भी उनके साथ कदम-से-कदम मिलाकर काम करें।

अरुंधति से डर गई केंद्र सरकार

2010-10-28T23:39:00.001+05:30

मोहम्मद अलीः सरकार सैयद अली शाह गिलानी और अरुंधति राय के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगी। सरकार के मुताबिक, उसने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया है। चलिए सरकार का फैसला सही है या गलत, ये हम वक्त पर छोड़ते हैं। देश को तोड़ने वाले इस फैसले से खुश हो सकते हैं। देश से प्यार करने वालों को झटका लग सकता है। वैसे सदमे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैसला आपकी ही सरकार ने लिया है। अरुंधति अमेरिका या चीन नहीं हैं कि उनसे आपकी सरकार डर जाएगी। कुछ तो सोचा ही होगा ये फैसला लेने के पहले। सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। सरकार को डर है कि यदि वो मुकदमा दर्ज करती है तो फिर कश्मीर में हिंसा भड़क उठेगी। बेकार में दोनों को पब्लिसिटी मिल जाएगी। समझ में नहीं आता कि सिर्फ इस वजह से सरकार दोनों पर मुकदमा चलाने से डर रही है। सवाल ये उठता है कि आजादी के नाम पर दोनों किसी की हत्या कर देते हैं तो क्या सरकार इस डर से मुकदमा दोनों पर नहीं चलाएगी कि मुकदमा दर्ज होने से हिंसा भड़क उठेगी। दोनों को मुफ्त में पब्लिसिटी मिल जाएगी। फिर तो बहुत बड़ा सवाल तो यही उठता है ये देश लोकत्रांतिक देश है या फिर कुछ और....।यदि किसी की हत्या होती है तो सरकार तय करेगी कि मामला दर्ज किया जाए या नहीं। यदि ऐसा होता है तो फिर ये कैसे माना जाए कि हिन्दुस्तान में कानून का राज है। गिलानी और अरुंधति के मामले में तो यही साबित होता है कि देश में कानून का राज नहीं बल्कि नेता और अधिकारियों का राज है। ऐसे में जनता इस बात को समझ ले कि जिस कानून के भरोसे वो जी रही है वो कानून नेताओं और अधिकारियों का गुलाम हो गया है। केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले से ये साबित कर दिया है किे वो गिलानी और अरुंधति से डर गई है।

अरुंधति ने आजादी का इस्तेमाल किया है!

2010-10-27T22:09:00.001+05:30

फोटो सौजन्यःआउटलुक इंडिया

मोहम्मद अलीः अरुंधति राय ने अपने बोलने की आजादी का भरपूर इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं कई बार किया है। तीसरी बार तो उन्होंने हद कर दी। अब तक जो भी उन्होंने कहा उससे तो यही जाहिर होता है कि माओवादी उनके भाई हैं और अलगवादी उनके दोस्त। अब यदि अरुंधति अपने भाइयों और दोस्तों के लिए अपनी आजादी का दुरुपयोग कर रही है तो देशप्रेमियों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। देश के संविधान ने ही जब बोलने की आजादी दे रखी है तो फिर इतना बखेरा खड़ा करने की जरूरत क्या है। आखिर अरुंधति ने घर में ही तो अनाप-शनाप बोला है। उनका मन किया बोल दिया, क्या बिगाड़ लोगे। ऐसे-ऐसे बयान तो रोज जारी होते हैं, किस पर क्या कार्रवाई हो गई। देश में हत्या, बलात्कार जैसे कई संगीन अपराध होते हैं कितनों को सजा मिलती है। कम से कम देश के खिलाफ बोलने से लोगों ने जाना तो सही कि भारत की धरती पर अरुंधति भी सांस ले रही है। क्या उसका मन नहीं होता कि लोग उसके बारे में जानने की उत्सुकता दिखाए। उसको लेकर चौक-चौराहों पर चर्चा करें। फिल्मी सितारे लोगों की चर्चा का केंद्र बनने के लिए नंगी-नंगी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं तो अरुंधति इतना भी नहीं कर सकती। नेता और अधिकारी पैसे के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं तो क्या अरुंधति पब्लिसिटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। क्या कुछ करने का विशेषाधिकार सिर्फ नेता, अधिकारी और सितारों को ही है। अरुंधति ने साबित किया है कि वे भी कुछ कर सकती हैं। यदि उन्हें मौका मिला तो वे पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ सकती हैं। फिलहाल ये मौका गिलानी ने दिया है जिसका वे भरपूर फायदा उठा रही है। गिलानी के सुर में सुर मिलाना कोई बुरी बात नहीं है, आखिर सवाल आजादी का है। भारतीय सेना राक्षसों की जमात है। उसमें हैवान-शैतान शामिल हो गए हैं जो कश्मीरी जनता की अस्मत लूट रहे हैं। गिलानी से हाथ मिलाकर अरुंधति कश्मीरी जनता की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं तो क्या बुरा कर रही हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अपना दिमाग खपा रही है। देश में एक बड़ी आबादी अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाती, अरुंधति ने तो अपनी आजादी का भरपूर इस्तेमाल किया है, उनके इस साहस के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए।

न तेरा न मेरा ये है जनता का पैसा

2010-10-19T22:15:00.000+05:30

बिहार में चुनाव सिर पर है और वहां नेता विकास कार्यों का सेहरा अपने सर पर सजाने को बेताब हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या बिहार की जनता बेवकूफ है। क्या वो ये नहीं समझती की कौन बिहार का विकास कर रहा है और कौन बिहार को रसातल में पहुंचा रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं और वहां के विकास को देखकर उसका क्रेडिट अपने नाम करने की घोषणा करके आ जाते हैं। अब भला ये बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अच्छी कैसे लग सकती है। सो उन्होंने इन तीनों पर पलटवार कर दिया। बिहार को जो विकास राशि मिलती है वो वाजपेयी सरकार के जमाने से मिल रही है, इसलिए इसमें केद्र सरकार को कोई योगदान नहीं है। बिहार में जो भी विकास हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही पैसा लगा है। अब पता नहीं एकाएक बिहार के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो रातोंरात विकास की सीढ़ियां चढ़ने लगा। केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की। ये सच है कि विकास कार्यों के लिए केंद्र राज्यों को पैसा देता है। अब ये अलग बात है कि सही जगह और सही तरीके से नीतीश ने इन पैसों का सदुपयोग किया है सो वे बधाई के पात्र हैं।

अंग्रेजी की छलनी में हिन्दी को छानने की कोशिश

2010-10-09T19:32:00.001+05:30

प्रभु जोशीः हिन्दी कथा-संसार के एक गंभीर नागरिक के जनसत्ता में क्रमशः दो किस्तों में प्रकाशित आलेख को आद्योपांत पढ़ने के पश्चात यह तथ्य हाथ लगा कि दिन-प्रतिदिन हिन्दी की बढ़ती विघटन दर और दुरावस्था ने उन्हें काफी गहरे तक उद्वेलित कर रखा है। और इसके परिणास्वरूप वे अपने गहन चिंतन-मनन के उपरांत समस्या समाधान के रूप में अंततः सिर्फ एक ही कारगर युक्ति के पास पहुंचते दिखाई देते हैं कि यदि तोड़ती हिंदी के प्राण बचाना है तो उसकी लिपि को देवनागरी से बदलकर रोमन कर दी जाए। लेखक ने अपने विचारपूर्ण लेख में कठिन और कष्टदायक देवनागरी की वजह से परेशान आबादी की फेहरिस्त में सबसे पहले मुंबइया फिल्म उद्योग से जुड़े एक निर्देशक की लाचारी का सहानुभूति का उल्लेख किया है। और बताया है कि क्योंकि अभिनेताओं में से कुछ हिंदी बोलते-समझते तो हैं, लेकिन नागरी लिपि नहीं पढ़ सकते। वस्तुतः उनका कष्ट साफ-साफ समझ में आता है, क्योंकि पिछले दिनों मीडिया में खबर थी कि कटरीना कैफ फिल्म के सेट पर बेहोश हो गईं। सुनते हैं कटरीना को हिन्दी में संवाद बोलने में बहुत तनाव हो जाता है। देवनागरी जैसी लिखने-पढ़ने में दुरूह लिपि के कारण कष्ट भोगने वालों की पड़ताल करते हुए वे बताते हैं कि जो दूसरे क्रम पर आते हैं, वे, वे लोग हैं जो विज्ञापन जगत में हैं। अर्थात वे उन कारिंदों के कष्ट को बड़ी शिद्दत से समझ रहे हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल बेचने के लिए अपनी भाषा से जनता में लालच गढ़ने का काम करते हैं। या ये कहें कि भारत की अल्प उपभोगवादी जनता को पूर्णतः उपभोक्तावादी बनाने के पुण्य-कर्म में हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सहानुभूति हमें भी है कि आखिर अपने कारोबार से करोड़ों में कमाई करने वाले लोग ऐसे असहनीय कष्ट भी भोगने को क्यों बाध्य हों? लेख में इनके अतिरिक्त आहतों की कोई अन्य आबादी नहीं गिनाई गई है। अंग्रेजी भाषा की भूख के मारों का मार्मिक और सम्मानजनक उल्लेख जरूर है, जो मांगे मोर की आवाज बुलंद किए जा रहे हैं और निश्चय ही एक अरसे से लगातार उनकी पुकार की एक निर्लल्ज अनसुनी की जा रही है। क्योंकि वे चाहते हैं कि न केवल बोलचाल, बल्कि लिखी जाने वाली भाषा में भी अंग्रेजी के शब्द साठ प्रतिशत हो जाएं, क्योंकि भाषिक उपनिवेश बनाने के लिए यह प्रतिशत निर्धारित किया गया है। भाषा में मिश्रण की इस अवस्था तक पहुंच जाने पर कहा जाता है कि लैंग्विज इज रेडी फॉर स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बहरहाल वे ही तमाम लोग हैं, जिनके लिए हिंदी की नागरी लिपि दुखदायी बनी हुई है। और इनकी ही जरूरत है कि हिंदी की लिपि नागरी से रोमन कर दी जाए। इनके लिए हिंदी के अधिकांश शब्द टंग-ट्विस्टर ही हैं। इसलिए तरह-तरह से ये लोग हिंदी के शब्दों को लगातार बेदखल करते हुए उन्हें अपनी ही नहीं, बल्कि समूची हिन्दी भाषा-भाषी जनता की जबान से हटाने में जी-जान से जुटे हुए हैं। इनके पास अपनी ही बनाई हुई छलनी है, जिससे वे पूरी भाषा को छानने में लगे हैं।

(पूरा आलेख आप नवनीत हिंदी डाइजेस्ट के अक्टूबर 2010 अंक में पढ़ सकते हैं। यह आलेख नवनीत के इसी अंक से साभार लिया गया हैः जनदुनिया)