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डॉ मनोज को मिलेगा एमिनेंट डॉक्टर पर्सनेलिटी अवार्ड

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 12 Jul 2026 13:38:09 +0530

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रोफ़ेसर डॉ मनोज कुमार श्रीवास्तव को एमीनेन्ट डाक्टर पर्सनाल्टी अवार्ड 18 जुलाई को देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कान्सीट्यूसन क्लब नई दिल्ली में आयोजित डाक्टर डे कार्यक्रम में दिया जाएगा। विदित हो कि डॉ मनोज ने चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धित 42 पुस्तकों का लेखन कर चुके है ,डॉ मनोज को 2022 में आनरेरी प्रोफ़ेसरसिप अवार्ड,2024 में नेशनल एकेडमी अवॉर्ड मिल चुका है । प्रोफेसर डॉ मनोज की पुस्तक पीस फ़ार आल जिसका विमोचन देश के पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम ने किया था ।उसके लिए अमेरिका की एक संस्था यू सी सी ने इंटरनेशनल पीस प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया था।

डॉ मनोज हीमोफीलिया नामक बीमारी पर शोध कर रहे हैं तथा अभी हाल ही में उनकी पुस्तक हीमोफीलिया ःगाईडलाइन्स एवं मैनजमेंट का विमोचन हुआ,डॉ मनोज की इस उपलब्धि पर उनके गुरू और मेंटर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी पी सिंह ने अपनी शुभकामनाएँ एवं बधाई दी,इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ शरद अग्रवाल,वर्तमान अध्यक्ष डॉ अनिल जी नायक ,बनारस शाखा के अध्यक्ष डॉ अनुराग टंडन ,सचिव डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी,वित्त सचिव शैलेंद्र सिंह ,डॉ सी पी सिंह ,डॉ मोनिका गुप्ता,डॉ हेमंत गुप्ता,डॉ राहुल चंद्रा,डॉ पंकज सिंह ,विवेक सूद ,डॉ राजीव मिश्रा ,भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार सदस्य डॉ शिप्रा धर ने अपनी शुभकामनाएँ एवं बधाई दी।

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महिला आरक्षण बिल को परिसीमन और जनगणना के दायरे से बाहर करे सरकार

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 5 Jul 2026 03:56:16 +0530

विभिन्न महिला संगठनों ने उठाई आवाज

विशेष संवाददाता

लखनऊ। महिला आंदोलन की पुरानी और बुनियादी मांग 'महिला आरक्षण बिल' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर आज राजधानी लखनऊ में प्रमुख महिला व जन संगठनों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाक़ात की। डेलीगेशन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को महिलाओं द्वारा सर्वसम्मति से तैयार एक विशेष प्रस्ताव सौंपा और मांग की कि इस बिल को इसी मानसून सत्र में बिना किसी देरी के पास कराया जाये।

महिला सगठनों ने बिल के वर्तमान स्वरूप पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि महिला आरक्षण का प्रश्न इतने उतार-चढावों से जूझने के बाद आज एक ऐसे मुकाम पर पहुॅंच गया है, जहाॅं जनगणना और परिसीमन की शर्तो के कारण इसकी अहमियत महिलाओं के लिए लगभग खत्म हो गई है। प्रतिनिधि मंडल ने चेताया कि यदि जनगणना और परिसीमन जैसी जटिल शर्तो को नहीं हटाया गया, तो बिल अनंत काल के लिए लटक जाएगा और महिलाओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।

डेलीगेशन ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं:-

नाम में बदलाव: इस बिल का नाम तथाकथित नारी शक्ति वंदन से परिवर्तित कर मूल व स्वाभाविक रूप में रखा जाए। हम महिलाएं वंदना नहीं अधिकार चाहती हैं।

शर्तें हटाई जाएं: महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के पेंच से पूरी तरह बाहर रखा जाए ताकि यह कानूनी दांव-पेंचों में अनंत काल के लिए न लटके।

तत्काल प्रभाव से लागू हो: बिल को इस रूप में बिना किसी भविष्य की तारीख या शर्त के तुरंत पास कराकर लागू किया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद गंभीरता से सुना और उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक रूख दिखाया। डेलीगेशन ने उनसे अपील की कि संसद के आगामी मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल ठीक उसी लाइन पर इस बिल को पास कराने के लिए दबाव बनाएं, जैसा देश की महिलाएं चाहती हैं। इस संबंध में यह संयुक्त प्रतिनिधिमंडल लगातार अन्य राजनैतिक दलों से भी संपर्क कर रहा है ताकि इस ऐतिहासिक मांग को बिना किसी देरी के जमीनी हकीकत में बदला जा सके।

इस संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, साझी दुनिया, नेशनल फेडरेशन ऑफइंडियन वूमेन, जनवादी लेखक संघ, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन, भाकपा-माले, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स, और ऑल इंडिया फाॅरवर्ड ब्लाॅक, अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति समेत कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से रूपरेखा वर्मा, मधु गर्ग , कांति मिश्रा, नाइश हसन, मीना सिंह, सरोजिनी बिष्ट, वंदना रॉय, बबिता सिंह, डॉ आरती एवं अरूंधति धुरू की सहभागिता रही।

राम के नाम पर लूट : एक था रामालय ट्रस्ट

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 27 Jun 2026 21:29:27 +0530

आचार्य संजय तिवारी

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और दान में गड़बड़ी को लेकर व्यापक बहस चल रही। इस बहस में वे लोग काफी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे जिन्होंने या तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाये थे उस राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर बाधा डाली थी। मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी की जांच चल रही, ट्रस्ट के दो लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी के साथ एक गंभीर प्रश्न और खड़ा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के लिए ही एक रामालय ट्रस्ट भी बना था। उस ट्रस्ट को भी बहुत दान मिला। वह ट्रस्ट बनाने वालों ने वादा किया था कि दान का प्रयोग राम मंदिर के निर्माण में होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर उस दान का क्या हुआ ?

उस ट्रस्ट और उसकी चंदा उगाही का क्या हुआ, इस पर अब दृष्टि डालने का समय है। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर स्व राजीव गांधी जी के शिलान्यास करने के बाद 1994 में रामालय ट्रस्ट का गठन किया गया था जिसने 2019 तक राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा लिया है। इसके मुख्य ट्रस्टी उस समय के द्वारिका पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे। एक सदस्य इसमें रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य जी महाराज भी थे। कुल 25 सदस्य थे, जिन्होंने राम मंदिर बनाने का दावा किया था किंतु राम जन्मभूमि न्यास का गठन होने पर यह ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया, इसका चंदा कहां गया। इसका भी पता लगाया जाना चाहिए।

रामालय ट्रस्ट द्वारा 1,008 किलो सोना जुटाने का अभियान घोषित और प्रचारित हुआ था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितना सोना वास्तव में एकत्र हुआ, उसका अंतिम हिसाब क्या है, और वह कहाँ है। इस पर पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं दिखती।

जितना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके आधार पर स्थिति यह है कि रामालय ट्रस्ट का 1,008 किलो सोना अभियान वास्तविक था। फरवरी 2020 में रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने "स्वर्ण संग्रह सपर्या" अभियान की घोषणा की थी। दावा था कि 7 लाख गांवों से 1,008 किलो सोना एकत्र किया जाएगा। इसमें 108 किलो सोने से अस्थायी "स्वर्णालय" बनाया जाना था और 900 किलो बाद में भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित किया जाना था।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में यह नहीं मिलता कि वास्तव में कितना सोना एकत्र हुआ; वह किस बैंक लॉकर, ट्रस्ट खाते या सुरक्षित भंडारण में रखा गया; उसका वैधानिक ऑडिट हुआ या नहीं; उसकी कोई वार्षिक रिपोर्ट, सार्वजनिक बैलेंस शीट या उपयोग का विवरण जारी किया गया।

रामालय ट्रस्ट की आय-व्यय संबंधी विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं दिखती। कम-से-कम समाचार रिपोर्टों, सार्वजनिक दस्तावेजों और उपलब्ध स्रोतों में 1,008 किलो सोना अभियान के अंतिम परिणाम का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं मिला। राम के नाम पर यह बहुत बड़ी लूट है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसका लेखा जोखा भी सामने आना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की समृद्धि के लिए 'होल ऑफ गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Wed, 24 Jun 2026 08:43:57 +0530

नई दिल्ली/पीआईवी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित "भारत की कृषि का रूपांतरण - अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन" में मुख्य सहभागिता की। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और वर्चुअली जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह भी वर्चुअली मौजूद रहे। बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की समृद्धि तथा 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए आवश्यक रणनीतियों और समन्वित प्रयासों पर अत्यंत उपयोगी और व्यापक चर्चा की गई।

नीतियों का धरातल पर क्रियान्वयन और व्यावहारिक सुधार जरूरी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस रहा है। योजनाएं हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन असली चुनौती उनके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक कर्मकांड बनकर न रह जाए, इसके लिए प्राप्त सभी पुराने और नए सुझावों को एक ठोस कार्य योजना के रूप में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारें, अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और किसान संगठनों को मिलकर एक मजबूत साझेदारी विकसित करनी होगी।

'होल ऑफ गवर्नमेंट' और 'होल वैल्यू चेन' दृष्टिकोण

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे सभी संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं में बेहतर तालमेल के लिए हमें 'होल ऑफ गवर्नमेंट' और 'होल वैल्यू चेन' दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने इन अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों के 'कृषि रोड मैप' को और सुदृढ़ करने की बात कही, ताकि फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला विकास को गति मिल सके। फल-सब्जियों के जल्दी खराब होने से किसानों को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 'विकसित कृषि संकल्प' के तहत फसलों, जैसे- बिहार की लीची की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और क्लस्टर विकास को प्रभावी ढंग से लागू करने पर काम चल रहा है।

तकनीक के उपयोग में मानवीय दृष्टिकोण और पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान

चौहान ने डिजिटल पहलों जैसे 'एग्रीस्टैक' और 'फार्मर आईडी' का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक इन्हें लैंड पार्सल के साथ पूरी तरह लिंक नहीं किया जाता, तब तक इनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि तकनीक के इस्तेमाल में मानवीय दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर भारत की उत्कृष्ट जलवायु की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ अदरक, कंद, हल्दी और विशिष्ट मिर्च की बेहतरीन किस्में उपलब्ध हैं। उन्हें वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट करने के लिए बुनियादी सुविधाएं देने हेतु पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ जल्द ही एक रीजन-वाइज विशेष बैठक की जाएगी।

भावी रणनीति: सुझावों की ग्रेडिंग और समय-सीमा का निर्धारण

सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने सभी सुझावों को तीन हिस्सों में विभाजित करने का निर्देश दिया :

शॉर्ट-टर्म- जिन्हें इसी सीजन में प्रक्रियाओं में मामूली बदलाव कर तुरंत लागू किया जा सके। मीडियम-टर्म- जिन्हें वर्तमान चालू योजनाओं में फिट कर बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। लॉन्ग-टर्म- जिनके लिए नई नीतियां और विस्तृत प्रक्रियाएं तैयार करने की आवश्यकता हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो हर महीने इसकी प्रगति का फॉलो-अप करेगी।

आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प

मत्स्य पालन और कृषि उत्पादन (चावल, गेहूं आदि) में भारत की ऐतिहासिक प्रगति की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहना की। उन्होंने जल संकट और 'अल नीनो' जैसे आगामी जलवायु संकटों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'आपदा को अवसर में बदल दो' को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है और हम उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके इस चुनौती से भी पार पा लेंगे। चौहान ने आह्वान किया कि सम्मेलन के निष्कर्षों को जमीन पर उतारने के लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करनी होगी, तभी 'विकसित भारत' का संकल्प पूरा होगा।

19वें एमआईएफएफ समापन समारोह 2026 में रेड कार्पेट पर मशहूर हस्तियों ने लिया हिस्‍सा

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 23 Jun 2026 07:28:46 +0530

नई दिल्ली/पीआईवी। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) 2026 के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर फिल्म उद्योग की कई विशिष्‍ट हस्तियों और गणमान्‍य व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा एवं सांस्कृतिक मामलों के सचिव किरण कुलकर्णी और एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रख्यात फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर, अभिनेत्री ऐमी बरुआ, अभिनेत्री शीना चौहान, डॉ. किरण शांताराम और प्रसिद्ध एनिमेटर-निर्देशक रेमुंड क्रुम्मे भी मौजूद थे।

एमआईएफएफ 2026 में सिनेमा के एक सप्ताह तक चले उत्सव के भव्य समापन समारोह की चमक-दमक, मुस्कान और यादगार पलों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) के समापन समारोह से पहले रेड कार्पेट पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा एवं सांस्कृतिक मामलों के सचिव किरण कुलकर्णी और एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम।

फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर और एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम, 19वें एमआईएफएफ के समापन समारोह से पहले रेड कार्पेट पर।

अभिनेत्री एमी बरुआ 19वें एमआईएफएफ के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर पहुंचीं।

दिग्गज फिल्म निर्माता वी. शांताराम के पुत्र डॉ. किरण शांताराम और भारत के राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तकनीकी सलाहकार उज्ज्वल निर्गुडकर, एमआईएफएफ 2026 के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) के सीईओ डॉ. विश्वास देवस्कर ने एमआईएफएफ के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

अभिनेत्री शीना चौहान ने एमआईएफएफ 2026 के समापन समारोह में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई।

निर्देशक और एनिमेटर, रेमुंड क्रुम्मे ने एमआईएफएफ 2026 के समापन समारोह में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई।

प्रतिष्ठित वैश्विक स्थलों पर सजेगा योग का मंच, भारतीय मिशनों ने झोंकी ताकत

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Fri, 19 Jun 2026 16:22:59 +0530

शाश्वत तिवारी

नई दिल्ली। वैश्विक मंच पर 'स्वस्थ आयु के लिए योग' का संदेश देने के लिए दुनिया भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के भव्य आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशन बेहद सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय दूतावास, उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावासों की ओर से दुनियाभर के शहरों में पिछले कई दिनों से बड़े योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें भारतीय मूल के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों का तांता लगा हुआ है।

भारतीय मिशनों के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर साझा की जा रही जानकारियों से साफ है कि इस बार आयोजन को अभूतपूर्व बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के सहयोग से 210 से अधिक भारतीय मिशनों द्वारा दुनिया भर में 2500 से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

न्यूयॉर्क स्थित यूएन में भारत के स्थायी मिशन व आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' सत्र में 800 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध लिंकन मेमोरियल पर इस वर्ष का फ्लैगशिप आउटडोर सत्र आयोजित करने का आधिकारिक निमंत्रण अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। पुर्तगाल में टेम्पलो रोमानो डी इवोरा (ऐतिहासिक रोमन मंदिर) और जर्मनी के बर्लिन में स्थानीय नगर पालिकाओं के साथ मिलकर इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' पर आधारित विशेष डिजिटल पंजीकरण अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

काहिरा में भारतीय दूतावास इस बार 21 जून की सुबह विश्व के प्राचीन अजूबे 'गीज़ा के पिरामिड' के सामने अपना मुख्य योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। वहीं अबू धाबी में भारतीय दूतावास लौवर अबू धाबी के विश्व प्रसिद्ध गुंबद (डोम) के नीचे 21 जून को विशेष योग सत्र का आयोजन करेगा।

इस वर्ष के आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित 14 जून के विशेष लाइव योग सत्र ने एक नया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' स्थापित किया है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आयोजित इस सत्र को एक साथ 4,35,831 सत्यापित दर्शकों ने लाइव देखा, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए केवल भारत के लोगों ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने एक साथ लॉग-इन किया था। फिलीपींस, मलेशिया, मॉरीशस, जॉर्डन, लिथुआनिया और हांगकांग जैसे दर्जनों देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने अपने एक्स और फेसबुक हैंडल से व्यापक पंजीकरण अभियान चलाते हुए भारी प्रचार किया था।

भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत 'योग' को वैश्विक आंदोलन बनाने में भारतीय मिशनों की बड़ी भूमिका रही है। विदेशों में भारतीय मिशन आईसीसीआर के सहयोग से योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी) की परीक्षाओं का समन्वय भी करते हैं। इसके तहत विदेशी योग प्रशिक्षकों और पेशेवरों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ताकि विदेशों में शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने वाली इस प्राचीन पद्धति का जोर-शोर से प्रसार हो सके। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर चलाई जा रही ‘योग संगम’ और ‘हार्टफुलनेस ग्लोबल क्लासेज’ जैसे अभियानों के तहत, 15 से 21 जून के बीच 11 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (जैसे अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन) में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिभागियों को डिजिटल सहभागिता प्रमाणपत्र सीधे उनके व्हाट्सएप और ईमेल पर जारी किए जा रहे हैं।

राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल: आस्था, जवाबदेही और नृपेंद्र मिश्रा का संदेश

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 18 Jun 2026 18:40:52 +0530

शाश्वत तिवारी

अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस मंदिर के निर्माण के लिए देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपना धन, श्रम और विश्वास समर्पित किया। ऐसे में यदि मंदिर के चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन पर सवाल उठते हैं, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं से जुड़ा विषय बन जाता है।

नृपेंद्र मिश्रा के हालिया वक्तव्यों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जांच में कोई ढिलाई नहीं होगी, सत्य सामने आएगा और भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी।

इसी पृष्ठभूमि में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अपने दिए एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में जो बातें कहीं, वे केवल तत्काल विवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मंदिर प्रशासन के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की और जांच प्रारंभ की। स्वयं ट्रस्ट ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि तथ्यों की सच्चाई सामने आ सके।

नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं, पहला आपराधिक जांच और दूसरा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्थागत सुधार। उनका मानना है कि जब तक दोनों पक्षों पर समान गंभीरता से काम नहीं होगा, तब तक श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इस संकट से पार पाकर ही भविष्य की मजबूत व्यवस्था बनाई जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने मंदिर प्रशासन में एक अनुभवी और पेशेवर सीईओ की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, राम मंदिर अब केवल एक स्थानीय धार्मिक संस्था नहीं रहा, बल्कि एक विशाल राष्ट्रीय संस्थान बन चुका है, जिसके संचालन के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है। भारत में मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं होते। वे समाज के नैतिक जीवन का आधार भी होते हैं। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान देता है, तो वह केवल पैसा नहीं देता, बल्कि अपना विश्वास भी सौंपता है।

यदि किसी मंदिर में एक रुपये की भी गड़बड़ी होती है, तो उसका प्रभाव हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक हानि से अधिक गंभीर होता है क्योंकि इससे श्रद्धा को आघात पहुंचता है। राम मंदिर के मामले में यह संवेदनशीलता और बढ़ जाती है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए दशकों तक संघर्ष चला। लाखों लोगों ने आंदोलन किया, हजारों कार्यकर्ताओं ने त्याग किया और करोड़ों लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। ऐसे में यदि चढ़ावे के प्रबंधन में कोई भी अनियमितता सिद्ध होती है, तो दोषियों को केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी कठोर दंड मिलना चाहिए।

लोकतंत्र में किसी भी संस्था की विश्वसनीयता उसकी पारदर्शिता से बनती है। विवाद सामने आने के बाद एसआईटी ने रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है तथा दान पेटियों और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। किसी भी जांच का उद्देश्य केवल अपराधी को पकड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी संभावना ही समाप्त हो जाए। नृपेंद्र मिश्रा ने इसी बात को रेखांकित किया है कि केवल दोषी खोज लेना पर्याप्त नहीं होगा, व्यवस्थागत सुधार भी आवश्यक हैं।

भारत में अक्सर किसी भी घोटाले के बाद पूरा ध्यान कुछ व्यक्तियों पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन बड़े संस्थानों में समस्या अक्सर व्यवस्था की कमजोरियों से भी पैदा होती है। यदि नकदी गिनने, जमा करने, रिकॉर्ड रखने और ऑडिट की प्रणाली पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और बहुस्तरीय हो, तो किसी एक व्यक्ति के लिए गड़बड़ी करना कठिन हो जाता है। इसलिए यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि निगरानी प्रणाली कितनी मजबूत है? ऑडिट कितनी बार होता है? बाहरी ऑडिट एजेंसियों की भूमिका क्या है?

सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्डिंग कितनी प्रभावी है? इन सभी पहलुओं की समीक्षा आवश्यक है। यह विवाद सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। इस विषय को लेकर विभिन्न दलों ने आरोप-प्रत्यारोप शुरू कर दिए। लेकिन राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखने के बजाय तथ्य और सत्य के आधार पर देखना चाहिए।यदि आरोप गलत हैं तो जांच उन्हें गलत साबित करे। यदि आरोप सही हैं तो दोषियों को दंड मिले। दोनों ही स्थितियों में सत्य की विजय होनी चाहिए।

अनुभवी सीईओ की मांग क्यों महत्वपूर्ण?

नृपेंद्र मिश्रा द्वारा अनुभवी सीईओ नियुक्त करने का सुझाव अत्यंत प्रासंगिक है। आज राम मंदिर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। यह एक विशाल संस्थान है जिसमें, तीर्थयात्रियों का प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय प्रशासन, दान प्रबंधन, संपत्ति संरक्षण, सामाजिक परियोजनाएं जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। दुनिया के बड़े धार्मिक संस्थानों में पेशेवर प्रबंधन मॉडल अपनाए जाते हैं। राम मंदिर को भी आधुनिक तकनीक और पेशेवर प्रशासन के साथ आगे बढ़ना होगा।

श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि, नृपेंद्र मिश्रा ने बार-बार श्रद्धालुओं के विश्वास की बात कही है। वास्तव में यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मंदिर की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी पूंजी भक्तों का विश्वास होता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता और एक बार टूट जाए तो उसे पुनः स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।

राम मंदिर प्रकरण देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों के लिए एक सीख बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं, प्रत्येक दान का डिजिटल रिकॉर्ड। स्वतंत्र वार्षिक ऑडिट। नियमित सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट। आधुनिक निगरानी प्रणाली। पेशेवर प्रशासनिक नेतृत्व। शिकायत निवारण तंत्र। समय-समय पर सामाजिक लेखा परीक्षा। इन उपायों से न केवल राम मंदिर बल्कि देश के अन्य बड़े धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए इस संस्था से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सामान्य प्रशासनिक जिम्मेदारी से कहीं अधिक नैतिक जिम्मेदारी वहन करता है।

आज आवश्यकता किसी पूर्वाग्रह, राजनीतिक आग्रह या भावनात्मक उत्तेजना की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रशासन की है। यदि कोई दोषी है तो उसे दंड मिले। यदि आरोप निराधार हैं तो सच्चाई भी सामने आए। क्योंकि राम मंदिर केवल पत्थरों से बना भवन नहीं है, वह करोड़ों लोगों के विश्वास का मंदिर है। और विश्वास की रक्षा ही इस समय सबसे बड़ी धर्मसेवा है।

(लेखक: विश्लेषक और स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अकादमिक विश्व में मात्र दो नक्षत्र

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 30 May 2026 12:05:51 +0530

पंडित विद्यानिवास मिश्र और बशीर बद्र, जो अपनी ही रचनाओं को पाठ्यक्रम में पढ़ कर प्राप्त किए डिग्री

आचार्य संजय तिवारी

अकादमिक विश्व में ऐसे केवल दो नाम हैं। विश्व के साहित्य के इतिहास में ऐसा अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं। एक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र। जब उच्च शिक्षा में पहुंचे तो उनकी खुद की रचना चितवन की छाँव उन्हें अपने ही पाठ्यक्रम में पढ़नी पड़ी। दूसरे हैं डॉ बशीर बद्र। बद्र साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने पहुंचे तो उस समय तक उनकी गजलें वहां के पाठ्यक्रम में आ चुकी थीं। विचित्र स्थिति तो तब हुई जब बशीर बद्र से उनके ही एक शेर की उन्हीं की व्याख्या से परीक्षक असंतुष्ट हो गए। यह सच में रचना की वह ऊर्जा और शक्ति होती है जब रचना की यात्रा समाज से होकर पाठ्यक्रम तक पहुंचती है और पीढिय़ों को उससे अगली यात्रा के लिए पथ मिलता है।

विश्व के साहित्यिक इतिहास में ऐसे उदाहरण कहीं नहीं हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों सृजनकारों के बहुत निकट रह कर इनसे बहुत कुछ सीखा है। पंडित जी और डॉ बशीर बद्र के कई लंबे साक्षात्कार भी लिये हैं। बशीर बद्र साहब के साथ दर्जन भर से ज्यादा मंचों पर काव्यपाठ भी किया है। तीन बड़े कविसम्मेलन और मुशायरों का संचालन कर बशीर बद्र जी को पढ़वाया भी है। यह अलग बात है कि पत्रकारीय जीवन ने मुझे काव्य मंचों पर ज्यादा दिन रहने नहीं दिया।

इन दोनों रचनाकारों से गहरे सान्निध्य में बहुत सी बातें सीखने को मिलीं। पंडित जी और बशीर बद्र , दोनों को ही रचना से जुड़ने का आधार एक ही कृति बनी। ऐसा उनके साक्षात्कारों से पता चला। बशीर बद्र ने कई बार यह चर्चा की थी। उनकी माता जी अवध क्षेत्र की थीं। कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की अधिकांश चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे उन्हें कंठस्थ थे। बद्र साहब का बचपन उन्हीं को सुनते आगे बढ़ा था, ऐसा वह बताते थे। स्वाभाविक है कि बशीर बद्र पर गोस्वामी जी का असर बहुत था। इसीलिए वह जन कवि के रूप में शायरी कर रहे थे जिसमे केंद्र हमेशा मनुष्य और मनुष्यता बने रहे। लोक समाहित रहा। पंडित विद्यानिवास मिश्र के साथ भी लोक और लोक जीवन सदैव जीवित रहा। मुझे गर्व है कि मुझे इन दोनों महाविभूतियों को ठीक से समझ कर जीने का अवसर मिला।

यह संयोग भी कहा जा सकता है। ठीक बकरीद यानि ईदुल अजहा के दिन डॉ बशीर बद्र चले गए। उनके निधन की सूचना से साइबर आकाश भर गया। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई। यह संख्या करोड़ो में थी किंतु उनके जनाजे अर्थात अंतिम यात्रा केवल 20 लोग शामिल हुए। ऐसा क्यों हुआ, यह गंभीर प्रश्न है। क्या भारत का मुसलमान उन्हें शायर नहीं मानता था ? क्या उनकी नज़र में शायर वह इमरान प्रतापगढ़ी ही हैं जो कुख्यात अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को अपना आदर्श मान कर कसीदे पढ़ते हैं? या केवल वह मुन्नवर राणा साहब, जो हिंदुओं पर छींटाकशी कर के मुशायरों में वाहवाही लूटते रहे। या वह राहत इंदौरी, जो कहते रहे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है? यहां कोई नाम लिखने का मन नहीं था किंतु प्रसंग आ गया। इस्लामी अकादमिक दुनिया को इसका मूल्यांकन करना चाहिए।

बशीर बद्र आम जनता के शायर हैं। वह कभी नहीं मरने वाले रचनाकार है जो ग़ालिब के बाद अदब की दुनिया के अमर कृतिकारों में शुमार हो गए। भारत में दो ही रचनाकार ऐसे हुए हैं जिनके शेर हमेशा संदर्भ बन कर हाजिर किए जाते हैं। हर महफ़िल में, हर सम्मेलन में, संसद में,भाषण में, तक़रीर में, जुलूस में और बात को पुष्ट करने के लिए बोले जाते हैं, एक हैं दुष्यंत कुमार और दूसरे हैं बशीर बद्र।

कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों ।।

यह हर क्रांति पथ के यात्री, इंकलाबी की पसंदीदा नज़्म है।

डॉ बशीर बद्र को लोग बार बार याद करते है ऐसे:

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो ना जाने किस गली में ज़िंदगी में शाम हो जाए।।

कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो।।

शब्द शिल्प के इस अद्भुत हस्ताक्षर को अंतिम प्रणाम करने से पहले उर्दू अदब से एक विनती है, अपनी दुनिया को परखिए। डॉ वसीम बरेलवी अभी हमारे बीच हैं।

बाल साहित्य में गीतिका की अनूठी पहल: डॉ. दवे

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 24 May 2026 11:17:21 +0530

आज के परिवेश में जहाँ अन्य विमर्श एक स्तरीय आयाम पर हैं, वहीं बालसाहित्य का क्षितिज एक विशेष विमर्श की माँग कर रहा है। बहुधा जब हम बालसाहित्य की बात करते हैं तो पाठ्यपुस्तक की कविता-कहानी सुनाकर इसे इतिश्री मान लेते हैं, लेकिन बालकों का साहित्य और उनकी जिज्ञासा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में बता देना मात्र ही समाधान नहीं है। तब न केवल बालमन की कल्पना को तृप्त करना बल्कि उन्हें ऐतिहासिक, पौराणिक, राष्ट्रधार्मिक और शौर्यताओं से जोड़कर उनका चरित्रोन्मुखी विकास करना और उनमें पर्यावरण, रिश्तों के साथ-साथ नीति, ज्ञान व मनोरंजन से भरा साहित्य सृजन करना बालसाहित्य की परम आवश्यकता है।

ऐसा विचार कर साहित्यकार व अभिनेत्री गीतिका वेदिका ने समर्पयामि फ़ाउण्डेशन टीकमगढ़ (म. प्र.) के तत्वावधान में ‘बाल साहित्य गोष्ठी व विमर्श’ का आयोजन मई के प्रथम सप्ताह किया और बालगोपाल की अध्यक्षता में इसे नाम दिया ‘अम्मा की बगिया’। इस भव्य बाल-सांस्कृतिक आयोजन के मुख्य अतिथि डॉ. विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश शासन, रहे। टीकमगढ़ के स्थानीय साहित्यकारगण श्री आर पी तिवारी, गुलाब सिंह भाऊ, राजीव नामदेव राना, प्रमोद गुप्ता मृदुल, मुन्नालाल मिश्रा, सत्यनारायण तिवारी, एस आर सरल, स्वप्निल तिवारी, रविंद्र यादव, विशाल कड़ा, अनवर साहिल, एम एस श्रीवास्तव, लीना कुलथिया, रश्मि गोयल, मीनू गुप्ता, प्रीति सिंह परमार, अजीत श्रीवास्तव, पूरनचन्द्र गुप्ता, कौशल किशोर भट्ट, पं महेंद्र दिवेदी, शीलचन्द्र जैन, विजय मेहता, राम गोपाल रैकवार एवं चाँद मुहम्मद आख़िर (ज़िला समन्वय मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी) रहे सहित बाल-बालिकाएँ भी उपस्थित रहे।

गीतिका की माताजी उमा देवी पाराशर के जन्मदिवस पर आयोजित यह गोष्ठी एक बालसाहित्य कार्यशाला थी| स्वयं उमा देवी युवावस्था में सरस्वती शिशु मंदिर में संगीत पर बच्चों को बालगीत सिखाया करती थीं| उनसे प्रेरणा पाकर गीतिका वेदिका ने साहित्य में हस्तक्षेप किया। दीपप्रज्ज्वलन से ‘या कुंदेंदु तुषारहार धवला’ सरस्वती वंदना से प्रारंभ समारोह में मुख्यअतिथि डॉ. दवे का स्वागत तिलक लगाकर, शाल-श्रीफल और समर्पयामि का शुभंकर-चिन्ह ज्योतिदीप प्रदान कर गीतिका वेदिका और सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्वविद्यार्थी योगेश्वर पाराशर ने स्वागत किया| ‘अतिथि पुस्तकार्पण सत्र’ में साहित्यकारों ने स्वरचित कृतियाँ उन्हें अर्पित की।

मुख्य अतिथि डॉ. दवे ने कहा कि उमा देवी जी मेरी पूर्ववर्ती आचार्या रहीं हैं, इस नाते मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ| अब वे पन्नों पर लिखे बाल साहित्य के स्फुट गीत समेटें और संग्रह करें। डॉ. दवे ने कहा कि गीतिका वेदिका ने नया प्रयोग यह कर लिया कि बालसाहित्य की गोष्ठी में लड्डूगोपाल से अध्यक्षता करायी है। इस तरह के नवाचार बालसाहित्य की आवश्यकता हैं| डॉ. दवे ने कहा कि उनका जीवनवृत्त हायरसेकेण्डरी करते ही सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य हो जाना रहा फिर वे प्रधानाचार्य हुये| कालांतर में वे विद्याभारती की बालसाहित्य पत्रिका ‘देवपुत्र’ के संपादक रहे| उन्होंने बताया कि जब पत्रपत्रिकाओं की लोकप्रियता घट रही थी तब देवपुत्र पत्रिका ने अपनी प्रसार संख्या ३ लाख, ७१ हज़ार प्रतिमान कर विश्वकीर्तिमान स्थापित किया था।

पराग और नंदन जैसी बाल पत्रिकाओं के स्तंभ ढह जाने पर चिंता व्यक्त करते हुये डॉ. दवे ने गीतिका वेदिका के बालसाहित्य आयोजन की आवश्यकता बतायी| उन्होंने गीतिका वेदिका रचित सरस और मनोवैज्ञानिक बालसाहित्य पर सबका ध्यान खींचा और बाल रचनाएँ रचने वाली गीतिका को दायित्व निर्वाह करते रहने को कहा। अपने जीवनकाल में सात से आठ लाख बच्चों से सीधा संवाद करने वाले डॉ. दवे ने कहा कि कॉमिक्स आदि में जो महापुरुष बताये गये हैं, वे वास्तव में काल्पनिक हैं| वे आदर्श हो ही नहीं सकते| वीर शिवाजी, वीर सावरकर और महाराणा प्रताप जैसे महानायक हमारे पास हैं। हम उनके आदर्शों को अंगीकार करें और अपने जीवनसंघर्ष में नीति और साहस का पालन कर अपनी लड़ाई कर सकें।

मेवाड़ की रक्षा करने वाले, हल्दीघाटी में अपनी वीरता प्रदर्शन कर अपने राष्ट्र का सम्मान रखने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप अस्सी किलो का भाला उठाते थे| उनकी रक्षा-जंजीर, कवच और शिरस्त्राण भारी लोहे के बने होते थे। उनका नाम इतिहास में शौर्य, साहस, पराक्रम और दृढ़त्याग के लिए अमर है। वे बच्चों के आदर्श होने चाहिए। साबू और चाचा चौधरी जैसे काल्पनिक पात्र नहीं। हम बालकों को वामपन्थ और पाश्चात्य प्रभाव से बचाकर ऐतिहासिक शौर्यताओं से अवगत करायें|

अंत में उन्होंने कहा कि आज वे मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निर्देशक बनकर नहीं अपितु बालसाहित्य पर आवश्यक कार्य कर रहीं गीतिका वेदिका के आमंत्रण पर बाल-साहित्य की गोष्ठी में अपनी पूर्ववर्ती आचार्या बालकों को राष्ट्रधर्म के गीत सिखाने वाली उमादेवी पाराशर को प्रणाम कर शुभकामनाएँ देने आयें हैं। उन्होंने गीतिका वेदिका के इस विचार की सराहना की कि अपने माता-पिता के जन्मसमारोह आदि उनके सामने मनाना चाहिए, जिससे माता-पिता सुख पाएँ। आयोजन के स्वल्पाहार घर में बनी व्यंजन गोरस सामग्री के साथ दोना पत्तल में परस पर पर्यावरण-मित्रता साथ ही दूषित पदार्थ थर्मोकोल आदि का निषेध करना सचमुच अम्मा की बगिया को सार्थक सिद्ध कर गया|

आभारज्ञापन का विदाई-पाथेय प्रदान करते हुये संचालिका गीतिका वेदिका ने भावविभोर होते कहा कि बालसाहित्य के चिंतन पर परखदृष्टि रखने वाले डॉ. दवे ने आज हमारे घर आकर हमारे समर्पयामि-परिवार के आयोजन को कल्पना से भी अधिक सुंदर बना दिया| उपस्थित सभी साहित्यकार, बालक-बालिकाएँ और सहयोगी जन का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि अब से ‘अम्मा की बगिया’ में ऐसी रचनात्मक गोष्ठी नियमित हुआ करेंगी। जिन्हें वे ‘बालसभा’ कहती हैं। वास्तव में टीकमगढ़ नगर में बाल-साहित्य की ऐसी गोष्ठी समर्पयामि जैसी नन्ही संस्था द्वारा किया जाना सराहनीय पहल है।

अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Fri, 15 May 2026 20:06:21 +0530

विशेष संवाददाता

लखनऊ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा धार स्थित भोजशाला को ऐतिहासिक एवं संरक्षित वाग्देवी मंदिर मानने संबंधी दिए गए महत्वपूर्ण फैसले पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे “भारत की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक सत्य की विजय” बताते हुए कहा कि न्यायालय ने पुरातात्विक तथ्यों, ऐतिहासिक प्रमाणों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय देकर करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया है।

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि भोजशाला एक ऐतिहासिक और संरक्षित स्थल है, जो देवी सरस्वती का मंदिर है। न्यायालय ने ASI एक्ट के प्रावधानों तथा अयोध्या विवाद फैसला में स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारतीय संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान परंपरा के प्रतीक मां वाग्देवी के सम्मान का विषय है।

उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा ASI के वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदुओं को भोजशाला में नियमित पूजा-अर्चना के अधिकार से वंचित किया गया था। साथ ही, मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाले आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। स्वामी जी ने कहा कि अब केंद्र सरकार और ASI को न्यायालय की भावना के अनुरूप मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वर्षभर मां सरस्वती की पूजा, हवन और वैदिक अनुष्ठान निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें।

उन्होंने कहा कि भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। राजा भोज के काल से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर का संबंध शिक्षा, संस्कृत और भारतीय दर्शन की गौरवशाली परंपरा से रहा है। ऐसे में इस स्थल की मूल पहचान को स्थापित करना ऐतिहासिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष द्वारा रखे गए तर्कों का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भोजशाला ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि भोजशाला का उल्लेख प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम की सूची में दर्ज है। इसी आधार पर अदालत ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों को महत्व दिया।

उन्होंने कहा कि अदालत में हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की थी कि 7 अप्रैल 2003 को ASI द्वारा जारी आदेश को निरस्त किया जाए तथा भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर उसे पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंपा जाए। अब हाईकोर्ट के निर्णय ने उस मांग को मजबूत आधार प्रदान किया है।

मुस्लिम पक्ष द्वारा फैसले की समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत का संविधान सभी को न्यायिक प्रक्रिया अपनाने का अधिकार देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगे भी सभी पक्ष शांति, संयम और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार का तनाव या टकराव देशहित में नहीं है।

उन्होंने धार शहर काजी वकार सादिक द्वारा फैसले के सम्मान की बात कहे जाने का भी स्वागत किया और इसे सकारात्मक संकेत बताया। स्वामी जी ने कहा कि भारत की संस्कृति संवाद, सहिष्णुता और न्याय की परंपरा पर आधारित रही है। ऐसे में सभी समुदायों को न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हुए सामाजिक समरसता को मजबूत करना चाहिए।

जैन समाज द्वारा भोजशाला को जैन तीर्थ बताए जाने और मां वाग्देवी की प्रतिमा को मां अंबिका की प्रतिमा कहे जाने पर स्वामी जी ने कहा कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों का इतिहास बहुआयामी रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही अंतिम निर्णय होना चाहिए।

फिलहाल भोजशाला परिसर के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

तमिलनाडु के थलपति विजय चन्द्रशेखर की छवि देख रहे हैं उ०प्र० के दलित - बहुजन चन्द्रशेखर आजाद में

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 12 May 2026 01:09:13 +0530

जयराम अनुरागी

बलिया। जबसे तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है , तबसे उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में एक दिलचस्प तुलना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दक्षिण भारत में उभरते हुए नेता थलपति विजय और उत्तर प्रदेश में दलित-बहुजन राजनीति के प्रमुख चेहरे चन्द्रशेखर आजाद के बीच समानताओं को लेकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।दरअसल, तमिलनाडु में तमिलगा वैट्री कझगम (TVK) के संस्थापक विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी की घोषणा की और बेहद कम समय में उसे राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। 4 मई 2026 को उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया।

यह उभार केवल एक अभिनेता से नेता बने चेहरे की लोकप्रियता का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और युवा-महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति का भी प्रभाव माना जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक चन्द्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को अपनी पार्टी बनाई। तमाम राजनीतिक चुनौतियों और विरोध के बावजूद उन्होंने लगभग चार वर्षों में ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की और देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में अपनी बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इस उपलब्धि को बहुजन राजनीति में एक नए अध्याय के रूप में देखी जा रही है। सुनने में आ रहा है कि आगामी 2 जून से पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में सत्ता परिवर्तन यात्रा लेकर जाने वाले हैं।

दोनों नेताओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण समानता उनकी विचारधारा में दिखाई देती है। विजय की तमिलगा वेट्री कझिगम (टीवीके) हो या चन्द्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) हो , दोनों ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा से प्रेरित हैं। सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों का उत्थान, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और समान अवसर—ये सभी मुद्दे दोनों के राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समानता केवल संयोग नहीं, बल्कि देशभर में उभर रही एक नई सामाजिक-राजनीतिक धारा का संकेत है , जहाँ क्षेत्रीय सीमाओं से परे सामाजिक न्याय की राजनीति नए रूप में सामने आ रही है।

दक्षिण में विजय और उत्तर में चन्द्रशेखर आजाद, दोनों ही युवा नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। अब तो चन्द्रशेखर आजाद भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपने भाषणों में ये कहते सुने जा रहे है कि यदि जोसेफ विजय चन्द्रशेखर दो साल पहले बनाईं गई अपनी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी ( कांशीराम) क्यों नहीं?

देखा जाये तो भारत की राजनीति में अब नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहाँ अलग-अलग राज्यों से उठे नेता समान विचारधारा के साथ राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नेता अपनी-अपनी जमीन पर किस तरह से जनसमर्थन को और व्यापक बनाते हैं तथा सामाजिक न्याय की इस राजनीति को किस मुकाम तक पहुंचाते हैं। राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमिलनाडु की तरह यदि चन्द्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार कर दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

लहू से सींचा है भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में "कमल"

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 10 May 2026 15:28:34 +0530

शाश्वत तिवारी

कुछ लोग आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि बंगाल में भाजपा को सत्ता चुनाव आयोग ने थाली में परोसकर दे दी। उन्हें लगता है कि EVM, केंद्रीय बल या दिल्ली का दखल भाजपा को जिता गया। मगर ये बात कहने वाले न तो बंगाल की जमीन जानते हैं, न यहाँ की लड़ाई। क्योंकि बंगाल का कमल बैलेट से पहले खून से खिला है।

2011 से 2025 तक बंगाल में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। किसी को बम से उड़ाया गया, किसी को पेड़ से लटकाया गया, किसी की लाश नदी में मिली। हजारों घर फूँक दिए गए। नंदीग्राम हो या बीरभूम, कूचबिहार हो या बशीरहाट, चुनाव के बाद "बदले" के नाम पर पूरे-पूरे गाँव खाली करवा दिए गए। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था।

महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं तक को नहीं बख्शा गया। बलात्कार को राजनीतिक हथियार बनाया गया, ताकि यहां के लोगों में डर बिठाया जा सके। 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा पर हाईकोर्ट तक को CBI जांच का आदेश देना पड़ा।

सोचिए, जिस पार्टी के बूथ अध्यक्ष की लाश सुबह पेड़ से लटकी मिले, दोपहर को उसका बेटा उसी बूथ पर एजेंट बनकर बैठता है, वो मनोबल सिर्फ, ईवीएम से नहीं आता। जिस महिला का घर जला दिया गया, वो अगले चुनाव में फिर झंडा लेकर गली-गली घूमती है, वो हिम्मत चुनाव आयोग नहीं देता।

बंगाल में, 34 साल के वाम शासन और फिर 15 साल के ममता राज के शासन में जो दहशत का माहौल बनाया गया, भाजपा के कार्यकर्ता ने उसे अपनी छाती पर झेला। मुकदमे, जेल, सामाजिक बहिष्कार, रोजगार छिनना- ये सब सहा। बंगाल में 15 साल की कठोर तपस्या के बाद, अब जाकर फूल खिला हैं।

2011: 1 विधायक

2016: 3 विधायक

2019 लोकसभा: 18 सांसद, पूरे देश में हड़कंप

2021 विधानसभा: 77 विधायक, मुख्य विपक्ष

2024 लोकसभा: 20+ सीटें

2026 विधानसभा: 207 सीट के साथ सत्ता हासिल की।

ये ग्राफ एक दिन में नहीं बना। ये उन माँओं का इंतजार है जिन्होंने बेटों की तेरहवीं पर कसम खाई थी, कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये उन बस्तियों के हजारों लोगों का सब्र है, जो 10 साल रिलीफ कैंप में रहे, लाखों परेशानियां झेली पर मगर झुके नहीं। जो नासमझ, कहते हैं "चुनाव आयोग ने बंगाल जिता दिया", वो उन कब्रों पर जाएँ जहाँ भाजपा का झंडा ओढ़े कार्यकर्ता सो रहे हैं। उन जले हुए घरों की राख छूकर देखें। उन महिलाओं की आँखों में देखें जिन्होंने सबकुछ खोकर भी भाजपा (कमल) नहीं छोड़ी।

बंगाल में सत्ता किसी मशीन से नहीं मिली। यहाँ एक-एक वोट के पीछे एक-एक कुर्बानी है। 15 साल तक खून-पसीना बहाने के बाद, लाशें गिनने के बाद, तब जाकर आज बंगाल में कमल खिला है। ये सत्ता दिल्ली से नहीं, बंगाल की गलियों से निकली है, और इसे कोई गलतफहमी में चुनाव आयोग का भाजपा को "गिफ्ट" कह दे, तो ये उन शहीदों का अपमान है, जिन्होंने बंगाल में लोकतंत्र की कीमत अपने प्राण देकर चुकाई हैं।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भाजपा का बंगाल : सुनील बंसल की परिकल्पना और के के उपाध्याय की रणनीति

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Fri, 8 May 2026 14:47:51 +0530

संजय तिवारी

पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आया है वह सामान्य चुनावी नीति से नहीं बल्कि युद्ध जैसी रणनीति से संभव हुआ है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुनौती बने इस चुनाव में वैसे तो अनेक तन्त्र अपने अपने ढंग से जुटे थे। असली परीक्षा थी यहां के लिए जिम्मेदार बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की। बंसल को लगभग एक साल पहले ही बंगाल भेजा गया था बंसल के लिए यह ऐसी चुनौती थी जिसमें सब कुछ विकट था ।

बंसल जी ने इस चुनौती को संकल्प में बदल कर अपनी टीम को सजाया और एक एक बूथ तक पकड़ बनाई। इसके लिए बंगाल में भाजपा के मीडिया समन्वयक के रूप में बंसल जी ने चुना वरिष्ठ पत्रकार और सक्षम रणनीतिकार के के उपाध्याय को। ऊपर से यह कार्य मीडिया समन्वय का दिख रहा था लेकिन उपाध्याय ने बंसल जी की टीम का सेनानायक बन कर रात दिन एक कर दिया। सटीक सूचना और सटीक रणनीति के साथ बंसल जी की सेना मैदान में थी। कठिन चुनौतियों के बीच बंसल जी की इस सेना को जो सफलता मिली है उस पर जितना भी लिखा जाय, कम ही है।

इस कठिन माहौल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के आखिरी पंद्रह दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां डेरा डाले रहे। फिर भी यह बात सभी मानेंगे कि बंगाल से जो ऐतिहासिक परिणाम सामने आए, वह मात्र पंद्रह दिनों की तैयारी का नतीजा नहीं हो सकता। गृहमंत्री ने स्वयं कंट्रोल रूम में काफी समय भी बिताया।

यह सभी को जानना चाहिए कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन प्रभारी बंसल हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा हो या पश्चिम बंगाल-जहां भी उन्हें जिम्मेदारी मिली, उन्होंने 100 फीसदी परिणाम दिए। राजस्थान के रहने वाले सुनील बंसल (जन्म 1969) ABVP से निकले, 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए और RSS के पूर्णकालिक प्रचारक हैं।

अमित शाह के विश्वसनीय सिपाही के रूप में वे भाजपा में संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। बंसल जी के सहयोगी के रूप में के के उपाध्याय हिंदी पत्रकारिता का बड़ा नाम हैं। अमर उजाला, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान में बड़ी जिम्मेदारी सम्हाल चुके उपाध्याय जी ने बंसल जी का लक्ष्य आसान बनाया। यह संयोग ही है कि उपाध्याय भी उसी मूल स्थान से आते हैं जो बंसल जी का गृह क्षेत्र है। इस जोड़ी ने गजब का परिणाम दिया।

बंगाल का चुनाव खास था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि बंसल जी ने पच्चीस साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर यात्रा की थी और इस समस्या को बंगाल की जनता पर पड़ने वाले असर को गहराई से समझा था। यही समझ उन्हें घुसपैठ, सांस्कृतिक अस्मिता और स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी रणनीति बनाने में काम आई। बंगाल का परिणाम कोई रातोंरात चमत्कार नहीं था। सुनील बंसल और उनकी टीम ने धीरे-धीरे, सधे कदमों से बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया। एक-एक कार्यकर्ता जोड़कर ऐसी मानव श्रृंखला तैयार की कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई।

सुनील बंसल की ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप बूथ-बूथ पर जीत हासिल करने में है। यही वजह है कि वे भाजपा के सबसे भरोसेमंद संगठनकर्ताओं में शुमार हैं। अब बंसल जी को उनके हनुमान के रूप में के के उपाध्याय का मिलना और इस बार के परीक्षण में उत्तीर्ण होना नई कहानी लिखने को तैयार है।

रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ ग्रहण: राजनीति, संस्कृति और प्रतीकवाद का संगम

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Wed, 6 May 2026 18:55:49 +0530

शाश्वत तिवारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर इतिहास, संस्कृति और सत्ता के संगम का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है। 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है, और यह तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। यह दिन महान कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती (25 वैशाख) का प्रतीक है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह केवल संयोग है, या फिर राजनीति द्वारा सांस्कृतिक प्रतीकों का सुनियोजित उपयोग?

रवींद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि नहीं थे, वे बंगाल की आत्मा और भारतीय सभ्यता की चेतना के प्रतीक हैं। उनकी रचनाओं में जहां एक ओर मानवीय संवेदनाओं की गहराई है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और वैश्विक मानवता का समन्वय भी दिखाई देता है। उनकी अमर कृति गीतांजलि ने उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिलाया, जो किसी भी एशियाई लेखक के लिए पहली उपलब्धि थी। उनका लिखा जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है, जबकि आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना।

टैगोर की विचारधारा संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध थी। वे मानवता को किसी भी सीमित पहचान से ऊपर रखते थे। ऐसे में उनकी जयंती पर किसी राजनीतिक दल का शपथ लेना, एक व्यापक सांस्कृतिक संदेश भी देता है, कम से कम प्रतीकात्मक रूप में।9 मई 2026 को शपथ ग्रहण की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का यह कदम कई स्तरों पर देखा जा रहा है।

पहला, यह बंगाल की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास है। लंबे समय से बंगाल में यह धारणा रही है कि भाजपा एक “बाहरी” राजनीतिक शक्ति है। ऐसे में टैगोर जैसे सर्वमान्य सांस्कृतिक प्रतीक के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

दूसरा, यह एक प्रतीकात्मक संदेश भी है कि नई सरकार खुद को केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि “सांस्कृतिक पुनर्जागरण” के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

तीसरा, यह विपक्ष, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस के उस नैरेटिव को चुनौती देने का प्रयास है, जिसमें भाजपा को बंगाली अस्मिता के खिलाफ बताया जाता रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने भी अपने कार्यकाल में बार-बार बंगाली संस्कृति, भाषा और साहित्य को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। “खेला होबे” जैसे नारों से लेकर दुर्गा पूजा के भव्य आयोजनों तक, हर स्तर पर संस्कृति को राजनीति के साथ जोड़ा गया। ऐसे में भाजपा का यह कदम उसी परंपरा का एक नया अध्याय कहा जा सकता है।

लेकिन फर्क यह है कि जहां तृणमूल कांग्रेस का सांस्कृतिक विमर्श स्थानीय और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित रहा है, वहीं भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सांस्कृतिक पहचान गढ़ने की कोशिश करती दिखती है।

यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। क्या टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व को राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना उचित है? टैगोर स्वयं राजनीति से दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई “नाइटहुड” की उपाधि लौटा दी थी, जो उनके नैतिक साहस का प्रमाण है।

उनका राष्ट्रवाद समावेशी था, विभाजनकारी नहीं। वे किसी भी प्रकार की कट्टरता के खिलाफ थे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि उनके नाम का उपयोग केवल प्रतीकात्मक न रह जाए, बल्कि उनकी विचारधारा को भी आत्मसात किया जाए।

शपथ ग्रहण की तारीख का यह चयन केवल राजनीतिक वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी एक संदेश है। यह बताता है कि राजनीति अब केवल नीतियों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह भावनाओं और प्रतीकों के स्तर पर भी संवाद स्थापित कर रही है।

बंगाल के मतदाता, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, इस कदम को कैसे देखते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

भाजपा के लिए असली चुनौती केवल इस प्रतीकात्मक कदम तक सीमित नहीं है। उसे यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में बंगाल की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करती है। टैगोर के नाम पर शपथ लेना आसान है, लेकिन उनकी विचारधारा को शासन में उतारना कहीं अधिक कठिन। क्या नई सरकार शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में वैसा ही वातावरण बना पाएगी, जैसा टैगोर चाहते थे? क्या वह समाज में समावेशिता और सहिष्णुता को बढ़ावा देगी? ये सवाल आने वाले वर्षों में भाजपा के शासन का मूल्यांकन तय करेंगे।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और राजनीतिक विमर्श

तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस कदम को “राजनीतिक अवसरवाद” करार दिया है। उनका कहना है कि भाजपा केवल चुनावी लाभ के लिए टैगोर के नाम का उपयोग कर रही है। हालांकि, यह भी सच है कि राजनीति में प्रतीकों का उपयोग हमेशा से होता आया है, चाहे वह महात्मा गांधी हों, बाबा साहेब आंबेडकर हों या फिर टैगोर। अंतर केवल इतना है कि कौन-सा दल इन प्रतीकों को कितनी ईमानदारी से अपनाता है।

रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर बंगाल, शपथ ग्रहण समारोह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है, जहां संस्कृति, इतिहास और सत्ता एक साथ खड़े हैं। यह भाजपा के लिए एक अवसर है, और एक परीक्षा भी। अवसर इसलिए, क्योंकि वह बंगाल की सांस्कृतिक धारा से खुद को जोड़ सकती है। परीक्षा इसलिए, क्योंकि उसे यह साबित करना होगा कि यह जुड़ाव केवल दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक है।

अंततः, टैगोर की ही पंक्तियों में कहें तो-

“जहां मन भय से मुक्त हो…”

क्या नई सरकार उस आदर्श को साकार कर पाएगी? या फिर यह भी केवल एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रह जाएगा? समय इसका उत्तर देगा।

(लेखक जाने-माने स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भारतीय राजनीति के 100 वर्ष: संघ स्वीकार्य और वामपंथ का उन्मूलन

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Mon, 4 May 2026 15:51:37 +0530

हिंदुत्व की सुनामी जैसे दिख रहे ये नतीजे

आचार्य संजय तिवारी

भारत के इस बार के पांच राज्यों के चुनाव परिणाम अद्भुत हैं। इन परिणामों में भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीयता का एक ऐतिहासिक प्रभाव उभर कर सामने आया है। खासकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु से स्टालिन की पराजय और विजय की पार्टी का उभार भी अद्भुत है। जिस केरल ने भारत में पहली वामपंथी सरकार दी थी, आज उसके इस किले का ढह जाना भी ऐतिहासिक है। असम के परिणाम तो निश्चित रूप से सनातन हिंदुत्व की सुनामी ही कहे जायेंगे।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संचालित राजनीतिक विचारधारा का प्रसार और वामपंथी राजनीति के संकुचन की यह 100 वर्षों की यात्रा अनेक संदेश लेकर सामने है। इन चुनावों से ठीक पहले ही भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने देश को वामपंथ से समर्थित नक्सल समस्या से मुक्त हो जाने की घोषणा इसी वर्ष मार्च के अंतिम दिनों में संसद में कर के सरकार के संकल्प से दुनिया को अवगत करा दिया था। वामपंथ समर्थित रक्त रंजित नक्सली हिंसा से मुक्त भारत वर्ष आज वामपंथी राजनीति से भी मुक्ति का इतिहास लिख रहा है।

यहां कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन पर अवश्य दृष्टि डालनी चाहिए। आज जब बंगाल और केरल के भी चुनाव परिणाम आ चुके हैं तो इन राज्यों के 100 वर्षों के राजनीतिक इतिहास की भी जानकारी रखनी जरूरी है। यह तथ्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हुई थी। इस प्रमुख वामपंथी दल की स्थापना बंगाल के ही मानवेन्द्रनाथ राय द्वारा की गई थी और इसके पहले महासचिव सच्चिदानंद विष्णु घाटे थे। इस प्रकार, 2025 में पार्टी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी स्थापना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में पार्टी की विचारधारात्मक शुरुआत 1920 में ताशकंद में मानी जाती है, लेकिन औपचारिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कानपुर में ही हुआ था ।

इसी प्रकार भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 में केरल में बनी थी। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई, जो दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। इस सरकार ने ऐतिहासिक भूमि सुधार कानून (Land Reform Ordinance) और शिक्षा विधेयक (Education Bill) पेश किए थे। वर्ष 1959 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) के बाद अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था।यह सरकार न केवल केरल की पहली सरकार थी, बल्कि भारत की पहली गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार भी थी।

अब बात करते हैं नक्सलवाद की। भारत में नक्सलवाद एक हिंसक वामपंथी उग्रवाद रहा है, जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के ही नक्सलबाड़ी से हुई। यह विचारधारा माओ त्सेतुंग से प्रेरित है, जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय, यह समस्या मार्च 2026 में समाप्त हो गई। नक्सलवाद की उत्पत्ति से लेकर अब तक का इसका इतिहास समझने लायक है।

वर्ष 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह से शुरू हुआ था। यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित रहा जो 'बंदूक की नली से सत्ता' में विश्वास करते थे । इससे प्रभावित क्षेत्र (रेड कॉरिडोर) पहले 100 से अधिक जिलों में फैले होने के बाद, यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा, सुकमा), झारखंड और महाराष्ट्र के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित रह गया था । इसके उदय के कारण के रूप में कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का अभाव, वन अधिकारों की कमी, गरीबी, और शोषक नीतियां थीं , जिनका नक्सलियों ने फायदा उठाया।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 के बाद से निरंतर नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई। सरकार की 'समाधान' रणनीति (SAMADHAN), जिसमें सुरक्षा बल और विकास कार्य शामिल हैं, के तहत नक्सलवाद को मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा कर लेने की घोषणा 30 मार्च 2026 को संसद में भी कर दिया है।

वामपंथ की राजनीति के साथ ही वामपंथी नक्सली खूनी रणनीति की खात्मे के बाद भारतीय राजनीति में पूरब से दक्षिण तक हिंदुत्व की सुनामी लाने वाले नायक नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह को बधाई देना ही चाहिए।

तमिलनाडु के विजय

आंध्र प्रदेश के फिल्म स्टार एन टी रामाराव की आंधी कुछ लोगों को याद होगी। तमिलनाडु में इस बार धुर हिंदू विरोधी स्टालिन को उखाड़ देने वाले विजय उससे बड़ी सुनामी लेकर आए हैं।

विजय के प्रशंसक विजय को थलापति (कमांडर) विजय के नाम से जानते हैं। वह दक्षिण भारतीय (तमिल) सिनेमा के सुपरस्टार हैं। इसी बार 2026 में, उन्होंने फिल्मों से राजनीति में कदम रखा और अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) के साथ चुनावी मैदान में उतरे।

उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में ब्लॉकबस्टर एंट्री की है और उनकी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। विजय का मूल पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है । उनकी पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) है जिसका मतलब है 'तमिलनाडु विजय पार्टी'। इस बार विधानसभा चुनावों में, विजय की पार्टी ने DMK और AIADMK जैसी स्थापित पार्टियों को कड़ी टक्कर दी है। वह दक्षिण भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं।

भाजपा की बंगाल विजय

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Mon, 4 May 2026 14:34:01 +0530

भीषण युद्ध जैसे माहौल में कारगर हुई सुनील बंसल की रचना

संजय तिवारी

बंगाल का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। यह एक भीषण युद्ध लड़ने जैसा ही था। बांग्लादेशी घुसपैठ और शहरों से लेकर गांव गांव में स्थापित गुंडों और अपराधियों के माध्यम से बनाए गए एक डर और आतंक से भयभीत मतदाताओं को वोट के लिए राजी करना, उन्हें बूथ तक ले कर आना और उन्हें सुरक्षित होने का आभास करना बहुत कठिन कार्य था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भरपूर संरक्षण और उनके अभिभावकत्व के बीच यह कार्य करें कैसे ? यह सवाल था जिसके जवाब के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को चुना गया। सुनील बंसल की टीम ने अब से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही बंगाल में डेरा डाला था। आज बंसल और उनकी चुनावी रचना के परिणाम को दुनिया देख रही है।

जिस बंगाल के बारे में कहा जा रहा था कि वहां ममता बनर्जी को हिलाना बहुत कठिन है उसी बंगाल में सुनील बंसल की रचना और चुनावी व्यूह ने ममता बनर्जी और उनकी पूरी शक्ति को ऐसा पानी पिलाया है जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। वैसे भी बंसल जी की यही विशेषता उन्हें भाजपा के नए संकट मोचक के रूप में अब स्थापित कर रही है। बंसल जी और उनकी टीम का हौसला निश्चित रूप से बहुत ऊंचा होगा लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास जगा होगा गृहमंत्री अमित शाह के भीतर जिन्होंने खुद भी 16 दिन का प्रवास किया और नियंत्रण कक्ष में टीम का हौसला भी बढ़ाया। विजय के लिए चुनावी रचनाकार के रूप में सुनील बंसल का यह उभार भाजपा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने हिंसक और भय युक्त परिवेश में बंसल ने ऐसी रचना रची कि प्रचार से लेकर आज परिणाम आने तक पश्चिम बंगाल का यह पहला चुनाव है जिसमें खून के धब्बे नहीं हैं। किसी कार्यकर्ता की जान नहीं गई है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब बंगाल को वामपंथ और उसके साए के रूप में जन्मी तृणमूल की हिंसक राजनीति से भी आज मुक्ति मिल रही है। इसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे अभिभावकों के संकल्प को क्रियान्वित कर बंगाल में कमल खिलाने वाले सुनील बंसल और उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से बधाई की पात्र है।

प्रसंगवश: नारी शक्ति वंदन

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 18 Apr 2026 21:51:00 +0530

आधी आबादी को अधिकार देने के विरुद्ध भारत का विपक्ष

डॉ अर्चना तिवारी

भारत की संसद में कल जो कुछ हुआ,उसे केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों ने ठीक से देखा। भारत की संसद में उपस्थित दृश्य ने चीख चीख कर संदेश दिया कि भारत की विपक्षी पार्टियों को भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण अच्छा नहीं लगता। जिस तरह महिला आरक्षण का विधेयक कल संसद में गिरा है उससे भारत की सभी महिलाओं को बहुत निराशा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि इस कानून को पास होने दीजिए। इसके पास न होने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन पास हो जाने से भारत की आधी आबादी को उसका वर्षों से लंबित अधिकार मिल जाएगा। भारत के विपक्ष को भारत के प्रधानमंत्री की यह अपील बिल्कुल पसंद नहीं आई जबकि प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि यदि कानून पास होता है तो वह इसका क्रेडिट विपक्ष को देने के लिए इश्तहार प्रकाशित कराएंगे। विपक्ष को नहीं मानना था, वह नहीं माना और भारत की नारी शक्ति की आस टूट गई।

संसद के तीन दिवसीय विशेष के दौरान महिला आरक्षण 131वें संशोधन बिल को पास नहीं कराया जा सका। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन बिलों के ऊपर शुक्रवार की शाम को हुई वोटिंग में पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े। यानी 50 प्रतिशत आबादी की उम्मीद को बड़ा झटका लगा । बिल गिरने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुल वोट 528 पड़े, जिनमें से इसके पक्ष में 298 और ना में 230 वोट पड़े। पहले राउंड में कुल 489 वोट पड़े जिनमें पक्ष में 278 और खिला में 211 वोट पड़े. इस बिल को दो तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, यानी जरूरत से 54 वोट कम पड़े।

इससे पहले, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर आपत्तियां उठाईं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सदन में 543 सांसद बैठते है। किसी के संसदीय क्षेत्र में मतदाता की संख्या 49 लाख तो किसी के यहां 60 हज़ार है। कई सीटें इतनी बड़ी हो गई हैं कि सांसद उनसे मिल भी नहीं पाता है। मतदाताओं की अपेक्षा होती है, वो सांसद से मिलना चाहता है.उन्होंने कहा कि क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो मुझे समझा सकता है कि जिनके यहां 49 लाख मतदाता हो, वो अपने ज़िम्मेदारी का निर्वाहन कैसे करता होगा ? इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान है।

अब भारत के नेता प्रतिपक्ष की दलील सुनिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को छलावा करार दिया और कहा कि यह बिल यहीं गिर जाएगा। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने दावा किया कि यह वास्तव में महिलाओं के हित में लाया गया विधेयक नहीं है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उसी समय सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने संकेत दिया था कि इसे लागू करने में लंबा समय लग सकता है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ने महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बिल को लागू करने की कोशिश की जा रही थी, वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन (Delimitation) करके महिला आरक्षण लागू करना गलत है, खासकर तब जब इसमें ओबीसी (OBC) वर्ग को शामिल नहीं किया गया. उनके मुताबिक, इस वजह से कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं कर सकती थी। बहरहाल, भारत की संसद में भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का यह बिल पास नहीं हो सका।

भारत में महिला आरक्षण का इतिहास लगभग चार दशकों के राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है, जो 1996 में शुरू हुआ और सितंबर 2023 में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" (106वां संवैधानिक संशोधन) के रूप में पास हुआ। यह ऐतिहासिक कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है, जो परिसीमन के बाद लागू होगा।

अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत में महिला आरक्षण के इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम पर दृष्टि डाली जाय। सबसे पहले 1993 में इसकी नींव पड़ी थी। उस समय 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया।

वर्ष 1996 में पहली कोशिश की गई। उस साल 12 सितंबर, 1996 को एचडी देवगौड़ा सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक पहली बार पेश किया, लेकिन आम सहमति न बनने के कारण यह पास नहीं हो सका। वर्ष 1998-2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्रयास हुए। वाजपेयी सरकार ने चार बार इस बिल को लाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते यह हर बार लैप्स (lapse) हो गया।

2008-2010 में यूपीए सरकार में भी कुछ प्रयास किए गए। वर्ष 2008 में विधेयक फिर पेश किया गया और 2010 में इसे भारी गहमागहमी के बीच राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन लोकसभा में यह नहीं लाया जा सका। अब आया वर्ष 2023 जब यह बिल ऐतिहासिक रूप से पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा 19 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम ,128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर, 2023 को यह विधेयक लोकसभा में 454 मतों के समर्थन के साथ पारित हुआ और बाद में राज्यसभा से भी पास हो गया।

इस कानून की मुख्य बातें यह हैं कि यह 15 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसी समय यह तय हुआ था कि यह कानून परिसीमन (Delimitation) और जनगणना के बाद लागू होगा।

भारत की महिलाओं के लिए यह वास्तव में एक बड़ा झटका तो है, लेकिन प्रतीक्षा करने में कोई हर्ज नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भावनाओं और संकल्पशक्ति पर भरोसा रखिए, यह अधिकार बहुत जल्दी मिलेगा।

( लेखिका प्रख्यात शिक्षाविद और स्त्री विमर्श की राष्ट्रवादी चिंतक हैं।)

संगठन की सभी इकाइयों के भंग होने की सूचना भ्रामक - सिद्धार्थ

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 16 Apr 2026 19:26:00 +0530

विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति अवैध
साहित्यकार अरुणेश नीरन के देहांत के बाद उत्पन्न हुई संस्थागत समस्या
तथ्यों को छिपाकर पाकेट की संस्था बनाने के प्रयास में लगे हैं कई लोग

देवरिया। प्रदेश अध्यक्ष डा. सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि दुनिया भर में भोजपुरी भाषा, संस्कृति और परंपरा को लेकर आंदोलन करने वाली संस्था विश्व भोजपुरी सम्मेलन के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा फ़र्ज़ी सूचना देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जिसके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय कमेटी ने संगठन के पदाधिकारियों तथा राज्य कमेटियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। श्रद्धेय स्व. परमहंस त्रिपाठी जी एवं पूज्यवर गुरुदेव स्व. अरुणेश नीरन जी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आशीर्वाद की साक्षी यह संस्था देश और विदेश में भोजपुरी की अति विशिष्ट सेवा के लिए मशहूर रही है। वर्तमान में पूर्व वरिष्ठ आईएएस (महाराष्ट्र शासन) श्री सतीश त्रिपाठी संस्था के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

जिस प्रकार एक गलत सूचना मीडिया में देकर सुधाकर तिवारी ने संगठन में विघटन और गोलबंदी करने का प्रयास किया है हम उसकी निंदा करते हैं। दिनांक 13-04-2026 को देवरिया के विभोस के सचिवालय पर बैठक हुई जिसका एजेंडा भिन्न था। संस्था के नियमों के मुताबिक़ किसी भी इकाई को भंग करने के नियम होते हैं। इन्हें अनदेखा करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मनमाने तरीक़े से सुधाकर तिवारी ने मीडिया में बयान जारी कर दिया।

नीरन जी के देहांत के बाद रिक्त हुए अंतरराष्ट्रीय महासचिव के पद पर हुई सुधाकर तिवारी की नियुक्ति (13-09-2025) पूरी तरह असंवैधानिक और अवैधानिक रूप से की गई। इस कार्यवाही/नियुक्ति के दौरान संगठन के अंतरराष्ट्रीय फोरम के मुखिया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री में से कोई भी पदाधिकारी न तो उपस्थित रहा और ना ही आजीवन सदस्यों की मौजूदगी रही।

कार्यालय सचिव श्री जगदीश उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई कार्यवाही दस्तावेज में सुधाकर तिवारी को तदर्थ महासचिव यह कहते हुए नियुक्त किया गया था कि चूँकि नीरन जी के देहांत के बाद काग़ज़ी कोरम पूरा करने के लिए तथा अगली उपयुक्त नियुक्ति होने तक के लिए इन्हें (सुधाकर तिवारी) जोड़ा जा रहा है।

सुधाकर तिवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से अपरिचित हैं। कार्यकारिणी के लोगों से इनका कोई परिचय नहीं है। लिहाज़ा इनके द्वारा 13-04-2025 को फेसबुक पर जारी किये गये प्रेस नोट का कोई औचित्य नहीं है। जिसकी नियुक्ति ही अवैध हो उसके द्वारा जारी किसी भी प्रकार के पत्र की कोई मान्यता नहीं है। अलबत्ता इस पत्र से यह साफ ज़ाहिर होता है कि सुधाकर तिवारी जैसे लोग निरंकुश हैं जिन पर संस्था के शीर्षस्थ लोगों का नियंत्रण नहीं है।

जिन लोगों ने जीवन भर विभोस के क्रियाकलाप और नीरन जी को लेकर सवाल खड़े किये वो लोग बैठक में बुलाये गये? नेपाल और देश के अन्य हिस्सों से लोगों को बुलाया गया और देवरिया में निवासरत सदस्यों और पदाधिकारियों को सूचना तक नहीं दी गई? श्री मणि ने कहा कि, सुधाकर तिवारी की तदर्थ नियुक्ति के समय न तो राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे और ना ही अंतरराष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष। आजीवन सदस्यों को भी इनकी नियुक्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

संस्था के खाते में दो बड़े आयोजन

6 अप्रैल 2025 को दिल्ली में विभोस की राष्ट्रीय इकाई द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें संस्था के संस्थापकों में से वरिष्ठतम पदाधिकारी डा. अरुणेश नीरन जी मौजूद थे। नीरन जी द्वारा ग्यारह राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री के नामों की घोषणा की गई। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप श्री अजीत दुबे जी और उनकी कार्यकारिणी को अगले तीन वर्ष तक के लिए दायित्व सौंपा गया।

उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मेरे द्वारा देवरिया में दिसंबर 2025 में विभोस का दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत दुबे जी, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष विनय मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय समन्वयक अपूर्व नारायण तिवारी जी, झारखंड से अजय ओझा जी समेत अन्य कई प्रांतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नीरन जी के लोगों को संस्था से किनारे करने की इस मुहिम को अंजाम देने वाले अवैध पदाधिकारी के विरुद्ध संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

टोपी चाय वाले के यहां बन मख्खन और चाय के लिए दिन भर लगती है लम्बी - लम्बी गाड़ियों की कतारे

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 16 Apr 2026 13:52:00 +0530

लखनऊ के फीनिक्स, प्लासियों के बगल में सड़क के किनारे है टोपी चाय वाले की दुकान

जयराम अनुरागी

(विशेष संवाददाता)

लखनऊ। ये जो मेरे साथ दिख रहे हैं , वह है टोपी चाय वाले लखनऊ के नाम से मशहूर सुनील कुमार यादव, जिनकी फोनिक्स, प्लासियों के बगल में सड़क के किनारे बन मख्खन और चाय की दुकान है । यहां पर सुबह से देर रात तक लम्बी- लम्बी गाड़ियों का तांता लगा रहता है। बन मख्खन और चाय के शौकीन लोग बहुत दुर - दुर से आते हैं और बन मख्खन और चाय का लुत्फ उठाते हैं। इनकी दुकान पर इनके पांच सर्विस देने वाले कर्मचारी हैं , जो दुकान पर बैठे हुए लोगों से लेकर गाड़ी में बैठे हुए लोगों तक अपनी सर्विस देते हैं।

इनके बारे में वहां बैठे हुए लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि इनकी प्रतिदिन की कमाई 20 से 30 हजार रुपए है। जब हमने इनसे जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि यदि इतनी कमाईं होती तो मैं बीएमडब्ल्यू से चलता। वैसे कोई अपनी कमाई के बारे में जल्दी बतलाता नहीं है। एक बात के जबाब में इन्होंने बताया कि मेरा टोपी चाय वाले के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं सरोजिनी नगर से बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा हूं। वैसे इनके बन मख्खन और चाय का कोई जवाब नहीं है। मैं तो जब लखनऊ में रहता हूं तो एक बार इनके बन मख्खन और चाय का लुत्फ जरुर उठाता हूं।

अस्मिता की पुकार या हिंदुत्व की ललकार, अबकी बार बंगाल में किसकी सरकार

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 7 Apr 2026 14:50:00 +0530

शाश्वत तिवारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में एक मशहूर कहावत है कि "जो आज बंगाल सोचता है, वो कल भारत सोचता है।" हालांकि, आज का बंगाल क्या सोच रहा है, यह समझना किसी थ्रिलर फिल्म की गुत्थी सुलझाने जैसा है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल में इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि 'अस्तित्व' और 'अस्मिता' का है। यहां अस्मिता का मतलब बंगाली पहचान से है जिसे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने खुद के साथ जोड़ लिया है। जबकि बीजेपी के लिए यह चुनाव उसके वैचारिक अस्तित्व के विस्तार की है जिसे वह अक्सर हिंदू पहचान की रक्षा के तौर पर खुद से जोड़ती है। आइए एक नजर डालते हैं बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की जमीनी हकीकत पर।

बंगाल के अखाड़े में मोटे तौर पर 2021 की तरह इस बार भी ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट दिख रही है। हालांकि, कुछ रीजन में लेफ्ट और कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। एक ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बंगाली अस्मिता और अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हैट्रिक के बाद चौथी पारी की तैयारी में है। वहीं, दूसरी ओर साल 2019 और 2021 के बाद बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी भाजपा पहली बार बंगाल के अभेद्य किले में सेंध मारने की तैयारी में है। जबकि कभी बंगाल पर 34 साल तक राज करने वाली लेफ्ट पार्टी अब अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। हालांकि, यह बड़ा सवाल है की लेफ्ट इस लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ पाएगी।

बंगाल में चाय की दुकानों पर इस बार चुनावी चर्चा का मिजाज बदला हुआ है। सबसे पहले एसआईआर का जिक्र होता है। दरअसल, SIR चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है जिसमें घर-घर जाकर फर्जी वोटरों के नाम हटाए गए। टीएमसी इसे लेकर धांधली का आरोप लगा रही है। इसके अलावा, ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। लोगों का कहना है कि बिना 'पकड़' के सरकारी ऑफिसों में काम होना मुहाल है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर की हालत देखकर कभी बिहार में रहे पुराने जंगलराज की यादें ताजा हो रही हैं। वहीं, 'बाहरी बनाम भीतरी' का मुद्दा भी खूब चर्चा में है जिसे टीएमसी बंगाली अस्मिता से जोड़ रही है।

बंगाल के सियासी भूगोल को समझने के लिए इसे पांच हिस्सों में बांटा जा सकता है। उत्तर बंगाल की 68 सीटों पर बीजेपी का सिक्का चलता है। यहां बीजेपी ने 2021 में जबरदस्त बढ़त बनाई थी। वहीं, दक्षिण बंगाल की 100 से ज्यादा सीटें ममता दीदी का अभेद्य किला मानी जाती हैं। वहीं, जंगलमहल और मिदनापुर की 50 से अधिक आदिवासी बहुल सीटों पर इसबार कांटे की टक्कर दिख सकती है। इसके अलावा, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे 50 पर्सेंट से ज्यादा जनसंख्यां वाले मुस्लिम जिलों में कांग्रेस और वामपंथियों की आज भी कुछ पकड़ है। जबकि कोलकाता और हावड़ा जैसे शहरी बेल्ट की 40 सीटों पर अभी भी टीएमसी का पलड़ा भारी है।

बंगाल की चुनावी केमिस्ट्री में वोट बैंक का गणित एकदम साफ है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार राज्य की करीब 30 पर्सेंट मुस्लिम आबादी और महिला वोटर हैं। महिला वोटर ममता दीदी की लाभकारी योजनाओं के चलते उनके साथ फेविकोल की तरह चिपकी हुई हैं। दूसरी तरफ, बीजेपी की ताकत 12 से 13 पर्सेंट हिंदी भाषी आबादी, मतुआ समुदाय और उत्तर बंगाल के हिंदू बंगाली हैं जो 'हिंदुत्व' और 'राष्ट्रवाद' के मुद्दे पर गोलबंद रहते हैं। वहीं, लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन अब अपने पुराने कैडर और 'नाराज युवा' के भरोसे है जो टीएमसी के करप्शन और बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति, दोनों से ऊब चुका है।

टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत खुद ममता बनर्जी का सीएम फेस है जो 15 सालों से राज्य की कमान संभाल रही हैं। इसके अलावा, राज्य की करीब 30 पर्सेंट मुस्लिम आबादी और कल्याणकारी योजनाएं भी दीदी का मजबूत पक्ष है। बता दें कि 'लक्ष्मी भंडार' और 'कन्याश्री' जैसी स्कीमों से ग्रामीण महिलाओं के मन में उनके लिए काफी सम्मान का भाव है। इसके अलावा, बूथ लेवल के लोगों तक टीएमसी की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। हालांकि, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके ही प्रशासन और पार्टी कैडर के भीतर पनपा 'भ्रष्टाचार' और 'कट मनी' का कल्चर है जिसे विपक्ष लगातार धार दे रहा है।

दूसरी ओर बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती उनका 'हिंदुत्व' का मजबूत नैरेटिव और पीएम मोदी का चेहरा है। उत्तर बंगाल और मतुआ बहुल इलाकों में उनकी पकड़ जबरदस्त है। यहां CAA और नागरिकता जैसे मुद्दे उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं। हालांकि, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी ममता बनर्जी के मुकाबले एक मजबूत लोकल फेस की कमी है। इसके अलावा, बंगाल की 'अस्मिता' और खान-पान वाले टीएमसी के नैरेटिव का वे अब तक ठोस जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। बूथ लेवल पर भी बीजेपी का संगठन आज भी टीएमसी के मुकाबले कमजोर है।

कुछ ऐसे रहे हैं पिछले तीन चुनावों के नतीजे

पश्चिम बंगाल के पिछले तीन विधानसभा चुनावों के नतीजे राज्य की बदलती राजनीतिक तासीर को बखूबी बयां करते हैं। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकते हुए 184 सीटें जीतकर सत्ता में आई। जबकि 2016 के चुनाव में ममता दीदी ने अपनी पकड़ और मजबूत की और 211 सीटें जीतकर विरोधियों को पस्त कर दिया। हालांकि, 2021 का चुनाव सबसे दिलचस्प रहा। इसबार बीजेपी ने 3 से छलांग लगाकर 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी धाक जमाई। वहीं, टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी की। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल में अब मुकाबला त्रिकोणीय की बजाय आमने-सामने हो चुका है।

कुल मिलाकर 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ हार-जीत नहीं, बल्कि साख की लड़ाई है। एक तरफ ममता दीदी का भरोसा अपनी सरकारी योजनाओं और महिला वोटर्स पर है। दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार और हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता पलटने की ताक में है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी चेहरे की कमी के बावजूद बंगाल के गांव-गांव में पैठ बना पाएगी या दीदी का मैनेजमेंट एक बार फिर सबको मात दे देगा। फिलहाल, बंगाल का वोटर खामोश है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है।

कृष्ण के प्रेम में डूबी मीरा की भक्ति, समर्पण और सम्मिलन की अद्भुत प्रस्तुति

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 5 Apr 2026 16:02:00 +0530

मिहिरा : कथक की सनातन अध्यात्म के मूल स्वरूप की नई यात्रा

आचार्य संजय तिवारी

भारतीय सनातन अध्यात्म की शास्त्रीय रंग परंपरा भी है। कथा से उपजी भक्ति को इसी परंपरा ने मंदिरों के माध्यम से स्थापित कर मानवीय संवेदना में पिरो कर इसे जनस्वीकृति दी थी। कालांतर में आक्रमणों और बाह्य प्रभावों ने इस श्रृंखला को तोड़ा या विराम दिया। कुछ प्रस्तुतियां विलीन हुईं और कुछ को नया स्वरूप मिला। कथा से निकाल कर इसे वाह्य संस्कृतियों ने गीतों, ग़ज़लों और अन्य आधार स्वरों में ढालने की कोशिश की। इसी क्रम में मंदिरों से कथक के स्वर बाहर कर इसे ठुमरी और गजल में रंग दिया गया। यह क्रम चल रहा था। कथक गजल के माध्यम से मंदिरों के बाहर निकल कर कोठों और दरबारों में छमका। कथक जैसे नृत्य विधा को वर्षों तक इसी रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा। बीते वर्ष के अंतिम दिनों में कथक की भक्ति परंपरा की कथा फिर जीवंत हुई और घुंघरू के स्वर कृष्ण भक्ति में रम गए। कथक की यह ऐसी मधुमति यात्रा शुरू हुई जिसके लिए प्रख्यात शास्त्रीय अभिनेत्री , कथक नृत्यांगना माया कुलश्रेष्ठ की जितनी प्रशंसा की जाय वह बहुत कम होगी।

माया ने कथक को कृष्ण के प्रेम में डूबी मीरा की भक्ति, समर्पण और सम्मिलन की अद्भुत प्रस्तुति देकर इसे इसकी मूल शास्त्रीय शैली में स्थापित किया, यह ऐतिहासिक है। कथक की सनातन अध्यात्म के मूल स्वरूप की नई यात्रा शुरू हुई। यह अद्भुत है।

नृत्य से निर्वाण तक, कथक की लय में मीरा का पुनर्जन्म, 'मिहिरा' में दिखी भक्ति, विद्रोह और समर्पण की गाथा

तबले की थाप और घुंघरुओं की झंकार जब एक ही लय में एकाकार हो जाती है, तो नृत्य केवल दृश्य नहीं रह जाता वह स्मृति बन जाता है। स्मृति उस समय की, उस स्त्री की और उस भक्ति की, जिसने प्रेम को विद्रोह और समर्पण को साधना बना दिया। कथक की परंपरा में सजी एक ऐसी ही संध्या में मीरा की गाथा ने मंच पर आकार लिया। तबले पर लगातार जितनी गति और लय के साथ उंगलियां गिर रही थीं पांव में बंधें घुंघरू ठीक उसी गति के साथ रुनझुन झनक पैदा कर रहे थे। तीनताल के पलटों और कायदों में बंधी लय, पैरों की थाप, उंगलियों की मुद्राएं और नयनों के उनसे मेलजोल में इतनी समानता-इतनी परस्परता थी कि ऐसा लगे कि जैसे एक न हो तो दूसरा भी बंद हो जाए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दर्ज है।

'यतो हस्तः ततो दृष्टिः, यतो दृष्टिः ततो मनः'

यानी जहां हाथ (मुद्रा) हो वहां नजर होनी चाहिए और जहां नजर पहुंचे मन को भी वहीं होना चाहिए। मन कहां था? मन तो न जाने कब आज से 500 साल पीछे वहां जा चुका था, जहां मेड़ता के एक गांव में सात वर्ष की एक बालिका खेल-खेल में श्रीकृष्ण को अपना पति मान लेती है और फिर तो उस सांवरे के रंग में ऐसा रंगी कि उसकी रंगत आज भी भक्ति परंपरा के सुनहरे इतिहास में ऐसी सजी-संवरी मिलती है कि भुलाई नहीं भूलती. इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाते हैं तो कभी उनसे आवाज आती है, 'मेरे ते गिरधर गोपाल', तो कहीं सुनाई दे जाती है 'स्याम का चाकर बनने की प्रसन्नता की धुन' तो कहीं हृदय की अंतस गहराइयों में घर बना लेती है एक पुकार, जो कहती है 'बसौं मेरे नैनन में नंदलाल'।

मंच पर उतरी भक्त मीरा की महागाथा

इंडिया हैबिटेट सेंटर के मंच पर मीरा की गाथा जीवंत हो उठी। कथक की नृत्य परंपरा में सजी, तीनताल में बंधी हुई और राग यमन, पीलू समेत कुछ अन्य भाव पूर्ण शास्त्रीय रागों की मिश्रित राग परंपरा में सजी पदावलियां जैसे-जैसे नृत्य का विषय बनतीं वह अपना अर्थ पा जाती थीं।

अंजना वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले कथक नृत्यांगना माया कुलश्रेष्ठ ने हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा की सिरमौर और संत कवियत्री मीरा की गाथा को नृत्य का विषय बनाया और उसे अपनी साथी कलाकारों के साथ प्रस्तुत किया. मीरा का केंद्रीय किरदार भी माया ने ही निभाया. उन्होंने पवित्रता, भक्ति, समर्पण, त्याग, सिद्धि और निर्वाण इन सभी भावों को विभिन्न नृत्य मुद्राओं के जरिए मंच पर उकेरा।

सूर्यदेव से प्रेरित था मीरा का नाम

इस नृत्य प्रस्तुति का नाम उन्होंने 'मिहिरा' रखा, लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माया बताती हैं कि आज हम जिन्हें मीरा नाम से जानते हैं, वह असल में 'मिहिरा' ही थीं। मिहिरा नाम सूर्यदेव के एक वैदिक नाम मिहिर से निकला है। जब मीरा का जन्म हुआ तो उनके दादाजी ने उनका नाम मिहिरा रखा था। जिस दौर में कन्या का जन्म उदासी का भाव ले आता था, उस दौर में एक पुत्री को स्वीकारना और उसे सूर्य की शक्ति के पर्याय का नाम देना, अपने आप में एक बड़ा कदम रहा होगा. मीरा के भीतर जो भक्ति आधारित, प्रेम से भरा और समर्पण के रूप में विद्रोही भाव जन्मा उसकी शुरुआत शायद यहीं से होती है।

मेवाड़ और चित्तौड़ के दर्ज इतिहास में जहां मीरबाई का जीवन परिचय लिखा गया है, कई लेखकों ने उन्हें उनके जीवन के शुरुआती नाम 'मिहिरा' से ही पुकारा है। यही मिहिरा आगे चलकर लोकभाषा और बोली में मीरा बन जाता है।

मानवीय आकांक्षा से दिव्य मिलन तक

इस मौलिक प्रस्तुति में माया कुलश्रेष्ठ मीरा की यात्रा को शास्त्रीय और समकालीन नृत्य शैलियों के समृद्ध ताने-बाने में पिरोती हैं। उनकी कोरियोग्राफी मीरा के रूपांतरण को सामने रखती है। जहां वह पहले एक राजकुमारी, फिर एक राजा की पत्नी बनती हैं। वह सांसारिक खेल से गृहस्थ की ओर बढ़ती हैं, लेकिन इसके साथ ही बढ़ती जाती है उनकी भक्ति और श्रीकृष्ण के प्रति उनका समर्पण, फिर वह राजमहल की सीमाओं से निकलकर भक्ति के असीम पथ तक, अपनी सरल प्रार्थनाओं से उन्मुक्त कीर्तन तक, मानवीय आकांक्षा से दिव्य मिलन तक की यात्रा तय करती हैं।

नृत्य में उनकी इस यात्रा को शब्द देते हैं मीरा के ही कई पद, जिन्हें कुछ बदलावों के साथ और भावपूर्ण बना दिया गया।

जाऊं मैं गिरधर के घर जाऊं, लोक-लाज सब तोड़ निभाऊं, संसार कहे जो, कहने दूं, मैं तो श्याम नाम रस पाऊं।

सशक्त अभिनय, प्रभावशाली ध्वनि और काव्यात्मक मंच-सज्जा के साथ 'मिहिरा' सत्य की खोज में जुटी एक वैरागी का जीवन बन जाती है। मंच पर उकेरा गया हर एक दृश्य मीरा के पदों से प्रेरित है, जो उनके साहस, समर्पण और उस उज्ज्वल प्रेम को सामने रखता है जिसने अपने समय की रूढ़ियों को चुनौती दी। 'मिहिरा' केवल एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। नारी शक्ति, आध्यात्मिक जागरण और उस कला का उत्सव है जो मानव हृदय की गहराइयों को आज भी प्रकाशित करती है। मिहिरा के माध्यम से माया ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को एक प्रकार से पुनर्परिभाषित भी किया है और इसके मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित भी। यह अद्भुत इसलिए है क्योंकि सैकड़ों वर्षों से इस महान परंपरा को किसी ने शोधित करने का साहस नहीं जुटाया। माया ने यह साहस भी जुटाया और खूब अच्छे से सफलता भी अर्जित की। निश्चित रूप से माया कुलश्रेष्ठ इस सदी की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना हैं जिन पर सनातन भारतीय शास्त्रीय परंपरा गर्व करेगी।

भाईचारे का त्यौहार है ईद-उल-फितर

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 21 Mar 2026 18:42:40 +0530

डॉ. नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

इस्लाम धर्म के दो त्यौहार ईद-उल-फितर और ईदुल अजहा (बकरीद) प्रेम, त्याग, करुणा और सौहार्द का प्रतीक है, जो सभी को गले मिलकर गिले-शिकवे भुलाने और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देते हैं। यह पवित्र त्यौहार दान, समानता और एकता को बढ़ावा देता है, जो समाज में शांति स्थापित करते हुए सभी को एक साथ मिलकर खुशियां बांटने के लिए प्रेरित करता है।ईद सिर्फ नमाज़ पढ़ने का नाम नहीं है बल्कि यह आपस में मिलकर प्रेम फैलाने का अवसर भी है। यह त्यौहार सामाजिक दूरियों को मिटाकर एकता का संदेश देता है और इस मौके पर लोग दुश्मनी और नफरत भूलकर एक-दूसरे के गले लगते हैं। ईद की नमाज से पहले गरीबों और जरूरतमंदों को 'फितरा देना अनिवार्य है, जो समाज में आर्थिक समानता और जरूरतमंदों के प्रति करुणा का भाव सिखाता है।

ईद की सेवइयां, नए कपड़े और उपहारों का आदान-प्रदान परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के बीच भाईचारे के बंधन को मजबूत करता है।ईद के दिन सामूहिक नमाज अमन, शांति और एकता का संदेश देती है तो वहीं दूसरी ओर यह बताती है कि हम सब एक हैं। ईद का मुख्य संदेश इंसानियत के प्रति प्रेम और एकता है, जो भाईचारे के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोता है।ईद उल फितर को खास बनाता है सदका ए फित्र। अपने आसपास गरीब लोगों को दी जाने वाली वह पूंजी, जिससे हर कोई इस त्योहार को मना सके। इस रकम से वह भी अपनी पसंद के पकवान और कपड़े ले सके। आप ईद को गौर से देखें तो फित्र की राशि को अनाज की तौल पर मापने को कहा गया है। जैसे जौ,गेहूं,खजूर या किशमिश वगैरह। हर एक को अपनी हैसियत के हिसाब से इसमें से कोई भी चीज चुनकर, उसकी एक नाप के मूल्यों के बराबर राशि दूसरे गरीब को देना अनिवार्य है। ईद उल फित्र का मतलब ही है, प्राकृतिक स्वभाव की ओर लौटना।

यानि जहां बराबरी हो,सबके हिस्से का भोजन हो,सबके तन का कपड़ा हो,सबके सरों पर छतें हों। यह सब हासिल फितरे को पाबंदी से अदा करने से होगा। इसलिए हर परिवार के छोटे-बड़े प्रत्येक सदस्य का फितरा निकाला जाता है। सुबह ईद की नमाज से पहले ही प्रत्येक मुसलमान को फित्रा की रकम दूसरे कमजोर व्यक्ति को देनी होती है और इस तरह जकात और फित्रा की धनराशि से आर्थिक बराबरी का संदेश दिया गया है। ईदुल फितर पवित्र रमजान के खत्म होने के बाद का त्योहार है।ये एक महीने की कठिन इबादत और त्याग के साथ रब के सामने संपूर्ण समर्पण के बाद का त्योहार है। ईद को अगर रमजान की आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो यह एक ऐसा उपहार है, जो आपको एक कठिन त्याग और समर्पण के बाद मिला है। जिस तरह रमजान का जीवन में एक उद्देश्य है, उसका एक दर्शन है, एक दृष्टि है, उसी प्रकार ईद का भी एक उद्देश्य है, एक दर्शन है और एक दृष्टि है। ईद एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश देती है, जिसमें संपूर्ण मानवता की भलाई निहित है।

ईद के रोज हर एक से गले मिलकर सारे भेद भुलाने का संदेश दिया गया है। अगर गौर से देखें तो सामाजिक बराबरी के लिए आपस में गले मिलना सबसे बड़ा रास्ता है। जब आप ईद की खुशी में एक-दूसरे को बधाई देते हैं, तो उसमें गले मिलना उसका एक हिस्सा है। उस समय चाहे कोई राजा हो या प्रजा,चाहे कोई गुरु हो या शिष्य, चाहे पिता हो या पुत्र,चाहे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या फिर कमजोर,आपस में बराबरी से गले मिलते हैं। बराबरी और भाईचारे का यह संदेश ईद का सबसे पवित्र संदेश है। यह मानवता के लिए मानव मात्र से प्रेम और उसके सम्मान व बराबरी को बनाए रखने का त्योहार है।

ईद की सेंवई चाशनी के साथ घुलकर संदेश देती हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हारी कड़ी इबादत को देखा है, उसने तुम्हे ईद की सेवइयों की मिठास भी बख्शी है । यदि तुम जीवन भर अनुशासन का पालन करोगे,आध्यात्म की ओर मन लगाओगे, सांसारिक लोभ से खुद को दूर करोगे, मानव कल्याण को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारा सारा जीवन ईद की सेंवई की मिठास से भर जाएगा। ईद एक दूसरे को माफ़ करने का भी त्यौहार है। भाई भाई के गले शिकवे दूर करने का अवसर है, तमाम बुराई पीछे छोड़कर गले मिलकर चलने की सीख भी ईद देती है। अपनी की हुई ग़लती या जिस किसी का आपने दिल दुखाया हो,उससे माफ़ी मांगिये । उसके गले लगिये और प्रायश्चित कीजिये कि आप कभी दोबारा ऐसा नही करेंगे । कोई आपसे माफ़ी मांगे, तो आप उसे माफ़ कीजिये,आगे बढ़कर गले लगाइये और कहिए,ज़िन्दगी बड़ी छोटी है । हम इस सेंवई की मिठास के साथ इसे दोबारा खूबसूरत रास्तों पर लाते हैं । पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्ल ने भी माफ़ करने को सबसे बेहतरीन रास्ता कहा है । ईद इसलिए और खास हो जाती है कि यह पूरे साल आंख चुराने वालों को भी एक मौका देती है कि गले मिलकर, आपस के गिले शिकवे दूर कर लो।

कहा जाता है कि ईद मानवीय आध्यात्मिक ऊंचाई का त्यौहार है।जो एक कठिन प्रशिक्षण अर्थात पूरे महीने के रोज़ा रखने के बाद आता है। दरअसल ईद अल्लाह की तरफ़ से एक त्यौहारी या ईदी है, जैसे हम अपने बच्चों को ईदी देते हैं वैसे ही अल्लाह भी हमें पूरे महीने रोज़ा रखने की खुशी में ईद के रूप में ईदी देता है। रमज़ान से ईद तक पूरा एक सफर है, जिसमे करुणा,त्याग,समर्पण,अनुशासन,भाईचारा,बराबरी,एकता और सहयोग गूंथे हुए हैं।इन्हें आत्मसात करना चाहिए,यही ईद की मुबारकबाद है।ईद का ये त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के अनुसार शव्वाल माह की पहली तारीख को मनाया जाता है.इसलामी कैलंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है. मुसलमानों का यह त्योहार पूरे विश्व में पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है।ईद के दिन प्रत्येक मुसलमान अच्छे कपड़े पहन कर 2 रकात नमाज़ पढ़ने ईदगाह या किसी जुमा मस्जिद में जाता है,वहां इमाम ईद के संबंधित संबोधन देता है और लोगों को ईशभय की ओर बुलाता है।

इसी तरह जिन लोगों ने किसी कठिनाई के कारण रोजे नहीं रखे हैं वह ईद के बाद किसी भी महीने में क़ज़ा रोजे के रूप में उसे रख सकते हैं. हालांकि इन रोजों का महत्व उतना नहीं होता,इसके अलावा रोजा ना रख पाने की विशेष स्थिति में व्यक्ति अपनी एकदिन की पूरी खुराक किसी गरीब या जरूरतमंद को दे सकता है।

(लेखक नया सवेरा फाउंडेशन ग़ाज़ीपुर के संस्थापक और सौहार्द फेलोशिप के मेंटर हैं)

भारत का नवसंवत्सर; सनातन को अपनाइए, सृष्टि को बचाइए

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 19 Mar 2026 07:48:58 +0530

आचार्य संजय तिवारी

1960853127 वें नववर्ष की उत्साहमयी तरंगे हर भारतीय के मन को स्पर्श करें। इतने वर्ष बीत चुके हैं जिसका इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। इस अवधि में युद्धों का भी इतिहास रहा है। स्वयं मां दुर्गा की दुर्गविनाशिनी, महिषासुर संहारिणी, रक्तबीज नाशिनी स्वरूप के इतिहास को हम आज से 9 दिन तक गायेंगे। आज जिस युद्ध को विश्व देख और झेल रहा है, ऐसे युद्ध इस सृष्टि में अनेक बार हुए हैं, आगे भी होंगे, किंतु सनातन वैदिक आर्य हिंदू संस्कृति के सान्निध्य में जीवन के शुद्ध संकेतांक भी सदैव उपलब्ध होंगे।

सृष्टि समय के साथ चली जिस गति से वह अनुभव है
सृजन - सृजन में स्पंदन की धार लिए वैभव है
पावन है , मनभावन है , नव मन है , आंगन आँगन ,
सेवा , सार , समर्पण लाया , यह नव संवत्सर है।।

प्राचेतस के श्लोक - श्लोक में , गीता के स्वर -स्वर में
गायत्री के अक्षर अक्षर , ब्रह्म कृपा निर्झर में
गंगा की कल- कल धारा में , सागर गीत सुनाता
संकल्पो को पावन करने आया संवत्सर है।।

नचिकेता के प्रश्नो का आधार रहा जो स्वर है
उपनिषदों की भाषा का आधार रहा जो स्वर है
अध्यायों , उप अध्यायों की हर वल्ली गाती है
काल चयन है , ऋतु पावन है , भारत संवत्सर है।।

शुभ अवसर है। जगद्जननी माँ जगदंबा की आराधना से श्रीराम के जन्म तक। त्रेता में आसुरी सभ्यता को पराजित करने में 10 दिन लगे थे। द्वापर में अधर्म को 18 दिनों में पराजित किया जा सका। माता दुर्गा मो 9 दिन युद्ध करने के बाद विजय मिली थी। उनके सनातन संततियों ने कितनी शक्ति जुटायी है , इसका परीक्षण भी होगा। प्रथम दिन ही सृष्टि के उद्भव का है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नवसंवत्सर। सनातन संस्कृति में वर्ष का प्रथम दिन। सबसे पहले इस दिन की बधाई और मातृ शक्ति को सादर वंदन।

या देवि सर्वभूतेषु.....

आज से नौ दिन हर घर मे शक्ति साधना, आराधना, पूजा, वंदना, स्तुति और आरती अवश्य होगी। इस अवसर पर आइये न एक बार पूरा भारत सनातन संकल्प ले। अपने लगभग डेढ़ हजार वर्षों के संघर्ष के बाद विशुद्ध सनातन की स्थापना का संयोग बना है। कुछ तो आधुनिक विज्ञान की वजह से, कुछ पश्चिमी प्रगति के मानकों की वजह से, कुछ कबीलाई सभ्यताओं की वजह से और कुछ आधुनिक विज्ञान के प्रदूषण की वजह से। कोरोना की दो वर्षों की त्रासदी के बादआज परिस्थितियां प्रत्येक मनुष्य को पवित्रता धारण करने को विवश कर चुकी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक सूक्ष्म विषाणु के आक्रमण ने विश्व मे मानवता के सामने ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिससे बचने का एकमात्र साधन सनातन जीवन संस्कृति ही निकल कर सामने आया। इसमें निर्धारित जीवन मूल्यों को अपनाए बिना करोना जैसी आसुरी शक्ति के आक्रमण से कोई नही बचेगा, ऐसा उस समय कहा गया । आज जब लगभग आधी दुनिया भयंकर युद्ध में फंसी है, इसके बीच जीवन का एक मात्र संकेतक सनातन संस्कृति में ही उपलब्ध हो सकता है।

या देवि सर्वभूतेषु, लज्जा रूपेण संस्थिता।

लज्जा भी स्वयं देवी हैं । सनातन जीवन संस्कृति का आधार है शुद्धता और सत्य। वाणी, वस्त्र, शरीर, निवास, आवास, गोष्ठ, संबंध, कुटुंब, समाज, किया, कर्म, चिंतन, व्यवहार जैसे प्रत्येक विंदु पर केवल शुद्धता चाहिए। गायत्री यानी मंत्र, गंगा यानी जल, गौ यानी पशुधन,तुलसी यानी वनस्पति एवं औषधियां, गौरी यानी स्त्री, गोविंद यानी ईश्वर में आस्था और गुरु यानी पथप्रदर्शक। ये सभी सनातन के आधार तत्व हैं। जिनके बिना सनातन संस्कृति सम्पूर्ण नही होती। अभी बहुत दिन नही हुए, भारत की स्वाधीनता के समय तक यह सब सुरक्षित अवस्था मे हमारे पास थे। आजादी के बाद जबसे हमने पश्चिमी प्रगति को आदर्श माना और दोहन के अंधे प्रवाह में बहने लगे , हमने अपना ही अस्तित्व समाप्त कर लिया।

लगभग 2300 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने कहा था, आस्था तुम्हारी है, वह डिग कैसे सकती है। अपनी आस्था पर भरोसा रखो, तुम्हे कभी कोई सभ्यता पराजित नही कर पायेगी। लेकिन हमने चाणक्य को न तो सुना और न ही उनका अनुकरण किया। कबीलों से उपजी अमानवीय सभ्यताओं में आदर्श तलाशने लगे। अपना विज्ञान , ज्ञान, संस्कार, जीवनमूल्य , अपनी आर्थिक नीति, अपनी व्यवस्थाएं हमे पिछड़ी लगने लगीं और कबीलाई व्यवस्थाओं को हमने अपनाना शुरू कर दिया। अपना भोजन नही रास आया। पश्चिमी अमानवीय पकवानों में आनंद मिलने लगा। गोपालन पिछड़ापन हो गया। श्वान बिस्तरों पर और बेटियों की गोद मे काबिज हो गए। पहले हम पाते घर के चौके में थे, जाते खेत मे थे। अब होटलों में पाने लगे, घरों में जाने लगे। रसोई कंगाल , बाथरूम मालामाल। अरे क्या रास्ता अपनाया हमने।

यह जो चैत्र नवरात्र है इसे कई स्थानों पर गुड़ी पड़वा कहा जाता है। कभी सोचा है आपने कि यह गुड़ी पड़वा भला क्या है। लोक में इसी दिन के बाद नया अन्न ग्रहण करने का विधान है। नए वस्त्र धारण करने का पारंपरिक चलन भी है। इस गुड़ी पड़वा शब्द के बारे में कभी सोचा है किसी ने? कोई अंग्रेज जब गुरु पर्व बोलेगा तो उसका उच्चारण कैसा होगा। गुरु पर्व। गुड़ी पड़वा। हमने अपने गुरु पर्व को भुला दिया, गुड़ी पड़वा याद रह गया। गुरु की महत्ता तो कब की लुप्त कर दी हमने। गुरु से ज्ञान लेकर सृष्टि के संचालन की व्यवस्था में सभी की भूमिका निहित है, लेकिन हम कर क्या रहे है,? जो शिक्षा देने वाले है उन्हें ही गुरु भी मान लिया। हमे यही नही मालूम कि कौन शिक्षार्थी है, कौन विद्यार्थी है और कौन छात्र है। एक सुर में सभी को कह दिया छात्र। बहरहाल, यह एक अलग ही विषय है और इस पर कभी और चिंतन करेंगे। अभी यह सौभाग्य समाझिये। सनातन को अपनाइए। सृष्टि को बचाइए।

इंडिया हैबिटेट सेंटर में जीवंत दो प्रस्तुतियां

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 12 Mar 2026 08:35:00 +0530

“जीने भी दो यारो” और “फोन पे” ने सामाजिक मुद्दों को मंच पर किया साकार

माया कुलश्रेष्ठ

नई दिल्ली। भारतीय रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण भी है। मंच पर प्रस्तुत होने वाली कहानियाँ समाज की वास्तविकताओं, मानवीय संबंधों और जीवन के संघर्षों को सामने लाती हैं। ऐसे ही विचारोत्तेजक रंगमंच की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण रंगकर्मियों में एक नाम है ओम कटारे का। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक रंगमंच को समर्पित किए हैं और अपने नाटकों के माध्यम से समाज के सामने गंभीर प्रश्नों को सरल, रोचक और हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रंगसंस्था यात्री थिएटर पिछले सैंतालीस वर्षों से लगातार सक्रिय है। इस संस्था ने न केवल अनेक सफल नाटकों का मंचन किया है, बल्कि अनेक युवा कलाकारों को भी तैयार किया है। यात्री थिएटर की विशेषता यह है कि यहाँ नाटक केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज में विचार उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते हैं।

रंगमंच की शुरुआत

ओम कटारे की रंगयात्रा की शुरुआत पृथ्वी थियेटर मुंबई से हुई। उस समय पृथ्वी थिएटर नया-नया स्थापित हुआ था और धीरे-धीरे भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था। उस दौर में कई युवा कलाकार यहाँ अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के साथ प्रयोग कर रहे थे। ओम कटारे भी उन्हीं कलाकारों में थे जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से रंगमंच को नई ऊर्जा दी। पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि रंगमंच की असली शक्ति उसकी सादगी और सच्चाई में होती है। जब मंच पर दिखाई जाने वाली कहानी आम आदमी के जीवन से जुड़ी होती है तो दर्शक उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। यही विचार उनके पूरे रंगमंचीय जीवन की आधारशिला बना।

यात्री थिएटर की स्थापना

इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी रंगसंस्था यात्री थिएटर की स्थापना की। “यात्री” शब्द का अर्थ है यात्रा करने वाला। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि रंगमंच केवल एक प्रस्तुति नहीं बल्कि विचारों और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है। पिछले सैंतालीस वर्षों में यात्री थिएटर ने सैकड़ों मंचन किए हैं। इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भव्य मंच सज्जा की अपेक्षा कहानी, अभिनय और संवाद की शक्ति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ओम कटारे का मानना है कि यदि कहानी सशक्त हो और कलाकार ईमानदारी से अभिनय करें तो साधारण मंच भी दर्शकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है।

आम आदमी के जीवन से जुड़ा रंगमंच

ओम कटारे के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कहानियाँ आम आदमी के जीवन से जुड़ी होती हैं। उनके नाटकों के पात्र वही लोग होते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं—मध्यमवर्गीय परिवार, नौकरी करने वाले लोग, पड़ोसी और समाज के सामान्य नागरिक।

उनके नाटकों में अक्सर ऐसे विषय सामने आते हैं

बदलते पारिवारिक संबंध
पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर
सामाजिक दिखावा और पाखंड
आधुनिक जीवन की भागदौड़
तकनीक का बढ़ता प्रभाव

इन विषयों को वे गंभीरता से उठाते हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति में हास्य और व्यंग्य का संतुलन होता है। इस कारण उनके नाटक दर्शकों को हँसाते भी हैं और सोचने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

उनके प्रमुख नाटक

ओम कटारे के नाटकों की सूची बहुत समृद्ध है और उनके कई नाटक वर्षों से मंचित होते रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं

रावणलीला
कालचक्र
चिंता छोड़ चिंतामणि
परफेक्ट फैमिली
हद कर दी आपने
चंदू की चाची
आया रे आया ए.आई. आया

इन नाटकों में पारिवारिक संबंधों, सामाजिक परिस्थितियों और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर में रंगमंच की विशेष शाम

पिछले छह और सात मार्च को दिल्ली के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर में यात्री थिएटर द्वारा दो नाटकों का प्रभावशाली मंचन किया गया— “जीने भी दो यारो” और “फोन पे”। यह आयोजन रंगमंच प्रेमियों के लिए एक यादगार सांस्कृतिक संध्या बन गया।

कार्यक्रम में प्रोफेसर केजी सुरेश जो इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक हैं, विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

इसके अतिरिक्त पुदुचेरी के आयुक्त रविदीप चाहर, वरिष्ठ पत्रकार विकास पोरवाल और मनीष कुलश्रेष्ठ भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इन सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया।

“जीने भी दो यारो” : सामाजिक रिश्तों की कहानी

नाटक “जीने भी दो यारो” में पति-पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों और पारिवारिक तनाव को अत्यंत रोचक और हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। यह नाटक दिखाता है कि किस प्रकार समाज और रिश्तों की कमजोर कड़ियाँ भी कई बार टूटते संबंधों को जोड़ने का माध्यम बन जाती हैं। इस नाटक में कलाकारों ने अपने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का मन जीत लिया।

कलाकार

कनुप्रिया शर्मा — सावित्री
साहिल रवि — सत्यभान
हितेश भाटिया — न्यायाधीश
अनुप बालियान — बाबूलाल (क्लर्क)
देविका जना — अमृताबाई
नमन मुखर्जी — सूत्रधार
अभिराज बदने — अरदली

“फोन पे” : बदलते समय की सच्चाई

दूसरा नाटक “फोन पे” आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाता है। आज के समय में जीवन की लगभग हर आवश्यकता—बातचीत, लेन-देन, कामकाज और कई बार रिश्ते भी—मोबाइल फोन तक सीमित होते जा रहे हैं। इस नाटक में दिखाया गया कि कैसे धीरे-धीरे इंसानी रिश्ते तकनीक के दायरे में सिमटते जा रहे हैं।

कलाकार

ओम कटारे — बड़े भैया
प्रशांत उपाध्याय — आधिर
सायली गायकवाड़ — दिव्या
कनुप्रिया शर्मा — अनीता श्रीवास्तव
हितेश भाटिया — वेटर

गुरु-शिष्य परंपरा

ओम कटारे आधुनिक विचारों के साथ-साथ भारतीय परंपरा की गुरु-शिष्य परंपरा में भी गहरा विश्वास रखते हैं। यात्री थिएटर में कलाकारों को केवल अभिनय ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि मंच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीज़—प्रकाश व्यवस्था, मंच सज्जा, प्रॉप्स और बैकस्टेज अनुशासन—भी सिखाई जाती है। उनके शिष्यों में सागर और नमन जैसे कलाकार इस परंपरा के अच्छे उदाहरण हैं, जो हर नाटक के साथ अपनी कला को और अधिक निखार रहे हैं।

एक यादगार सांस्कृतिक संध्या

दोनों नाटकों के मंचन के दौरान दर्शकों की तालियों से सभागार बार-बार गूंजता रहा। कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति ने पूरे सभागार को ऊर्जा से भर दिया और वातावरण एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव में बदल गया। इस प्रकार इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित यह रंगमंचीय कार्यक्रम दिल्ली की सांस्कृतिक दुनिया में एक खुशनुमा और यादगार शाम के रूप में दर्ज हो गया।ओम कटारे और यात्री थिएटर की यह निरंतर यात्रा आने वाले समय में भी भारतीय रंगमंच को नई ऊर्जा, नई दिशा और नए विचार देती रहेगी।

ऐतिहासिक रहा नेपाल का इस बार का चुनाव

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Mon, 9 Mar 2026 18:40:00 +0530

मतदान से मतगणना तक की पुलिस की विशेष रणनीति प्रभावी रही

कमल रायमाझी

काठमांडू। साल 2023 में हुए प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय सभा चुनावों की तुलना में 2026 को सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में सम्पन्न हुआ है। चुनाव अवधि के दौरान प्रभावी सुरक्षा रणनीति, सुरक्षाकर्मियों की सक्रिय तैनाती तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के कारण इस बार मतदान प्रक्रिया सुरक्षित, व्यवस्थित और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न होने की बात संबंधित पक्षों ने कही है।

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए नेपाल पुलिस ने बहुआयामी सुरक्षा योजना लागू की थी। मतदान स्थल और मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के कारण मतदाताओं ने निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद नेपाल पुलिस ने अधिकतम क्षमता का उपयोग करते हुए चुनाव को निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुलिस आई जी दान बहादुर कार्की के अनुसार सुरक्षाकर्मियों को स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ परिचालित किया गया तथा देशभर के पुलिस इकाइयों को उच्च सतर्कता पर रखा गया था। पुलिस मुख्यालय के अनुसार चुनाव सुरक्षा के लिए मुख्यतः पाँच प्रमुख रणनीतियाँ अपनाई गई थीं।

पहली रणनीति के तहत सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन कर मजबूत सुरक्षा योजना तैयार की गई। दूसरी रणनीति के रूप में सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। तीसरी रणनीति के तहत हाल के आंदोलनों के कारण कुछ कमजोर पड़े पुलिस मनोबल को मजबूत करने के लिए संगठन के भीतर विशेष पहल की गई। चौथी रणनीति के तहत सुरक्षा निकायों, राजनीतिक दलों, प्रशासन तथा अन्य सरोकार वाले पक्षों के साथ प्रभावी समन्वय कायम किया गया। पाँचवीं रणनीति के रूप में चुनाव अवधि के दौरान निरंतर निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किया गया।

पुलिस मुख्यालय की सूचना शाखा के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक कार्की ने स्वयं विभिन्न प्रांतों और जिलों के पुलिस इकाइयों का स्थलगत निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा ब्रीफिंग कार्यक्रम किया। इससे सुरक्षाकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और सुरक्षा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद मिली।

इस बार के चुनाव में नेपाल पुलिस ने डिजिटल तकनीक के उपयोग को भी विशेष प्राथमिकता दी। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया निगरानी टोली गठित की गई थी। इन टीमों ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित भ्रामक सामग्री की निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई तथा सामग्री हटाने का कार्य भी किया।

इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा, उच्च क्षमता वाले कैमरे तथा अनुसन्धान में डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया गया। सुरक्षा स्थिति के अनुसार संगठनात्मक कमान संरचना को व्यवस्थित करते हुए प्रांत स्तर पर अतिरिक्त महानिरीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा कमांड स्थापित किया गया, जबकि जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को भी प्रभावी बनाया गया। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल तथा राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग के साथ संयुक्त रूप से सुरक्षा निगरानी, जोखिम मूल्यांकन तथा संभावित विवाद समाधान के लिए सहयोग किया गया।

उल्लेखनीय है कि 2023 के चुनाव के दौरान देश के विभिन्न जिलों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुई थीं। बाजुरा, रुकुम और कालीकोट में हुई हिंसक घटनाओं में आठ लोगों की मौत हुई थी, जबकि इलाम, सर्लाही, दोलखा, दाङ, नवलपरासी पश्चिम, हुम्ला, धादिङ, ललितपुर, तनहुँ, म्याग्दी, खोटाङ और भोजपुर सहित कई जिलों में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। कुछ स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ रखने तथा मतदान में अवरोध डालने की घटनाएँ भी सामने आई थीं।

हालांकि 2026 के चुनाव में इस तरह की गंभीर घटनाएँ सामने नहीं आईं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार मतदान केंद्रों पर कड़ी और व्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण किसी बड़े हिंसक टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कुछ स्थानों पर मामूली तनाव की स्थिति जरूर बनी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर हालात को सामान्य बना दिया।

संविधानविद् और कानुन व्यवसायी सूर्य अधिकारी के अनुसार चुनाव का शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होना प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन का परिणाम है। वहीं सुरक्षा विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सहप्राध्यापक उमेश चन्द्र रिजाल का कहना है कि पिछले अनुभवों के आधार पर सुरक्षा रणनीति में सुधार किए जाने से संभावित जोखिमों को कम करने में सफलता मिली।

अधिकारकर्मी लक्ष्मी केसी ने भी कहा कि चुनाव अवधि के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उच्च जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाई, जिसके कारण कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सकारात्मक संदेश मिला है।

नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता पुलिस नायब महानिरीक्षक अवि नारायण काफ्ले के अनुसार चुनाव से पहले ही देशभर के मतदान केंद्रों को संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत कर सुरक्षा योजना तैयार की गई थी। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त परिचालन और समन्वय के कारण संभावित जोखिमों को समय रहते नियंत्रित किया जा सका।

सुरक्षा निकायों का कहना है कि मानवीय क्षति के दृष्टिकोण से भी 2026 का चुनाव 2023 की तुलना में काफी शांतिपूर्ण रहा। पिछले चुनावों में देखने को मिली झड़प, विस्फोटक रखने के प्रयास और मतदान में अवरोध जैसी घटनाएँ इस बार नहीं दोहराई गईं।

विश्लेषकों के अनुसार चुनाव आयोग, सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासन, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच सहयोग और जिम्मेदार भूमिका के कारण 2026 का प्रतिनिधि सभा चुनाव नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव के रूप में स्थापित हुआ है।

सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अनुशासित परिचालन, प्रभावी सुरक्षा रणनीति और नेतृत्व की सक्रिय भूमिका के कारण नेपाल पुलिस ने चुनाव को सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक कार्की के नेतृत्व संभालने के बाद संगठन की पेशेवर क्षमता, तकनीक के उपयोग और समन्वय प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस बार चुनाव के दौरान पहली सुरक्षा घेरा बनकर कार्य कर रही पुलिस संगठन की सक्रियता और प्रभावी प्रबंधन को सुरक्षा क्षेत्र में नेतृत्व की सफलता के उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है।