East News 24x7

बीपी ज्ञानस्थली में कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ, युवाओं को मिलेगा रोजगारपरक प्रशिक्षण

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Wed, 29 Jul 2026 15:00:30 +0530

बलिया। बीपी ज्ञानस्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, असनवार-चोगड़ा (बलिया) में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं पूर्व प्रवक्ता अवधेश त्रिपाठी तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मिलन राम ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। अपने सम्बोधन में श्री त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रशिक्षण से लाभ उठा कर प्रशिक्षणार्थी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते है। इस केन्द्र पर आगामी 1 अगस्त 2026 से छह माह की अवधि तक एडीसीए (कंप्यूटर) एवं फूड प्रोसेसिंग का निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस प्रशिक्षण का लाभ उठाये। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं वर्षा सिंह, खुशबू यादव, आराध्या सिंह, आकृति गुप्ता, सुप्रिया गुप्ता एवं सौम्या सिंह ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

उक्त कार्यक्रम में जनपद के सुप्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट एवं पत्रकार जयराम अनुरागी, संजय यादव, पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष शनि कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक अवधेश भारती, प्रशिक्षण केन्द्र के संयोजक विजय कुमार, श्रीकांत पाण्डेय, प्राचार्या कुसुम सिंह, ओमकार सिंह, अमन सिंह, रामनाथ गुप्ता, विनय कुमार 'विप्लव', सचिन, उपेन्द्र कुमार, लक्ष्मण चौहान, मो. हारून, अंजली सिंह, निशा पाण्डेय, अंकिता सिंह, खुशी वर्मा, खुशबू, लक्ष्मी शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक शिवकुमार गुप्त ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर स्वागत किया तथा कौशल विकास प्रशिक्षण के महत्व एवं युवाओं के रोजगार सृजन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अमित कुमार ने किया।

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रिज़ीम चेंज की साजिश में दिल्ली का पॉलिटिकल ड्रामा

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 23 Jul 2026 14:14:30 +0530

आचार्य संजय तिवारी

दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया है। भारत राष्ट्र यहां नहीं है। यह भारत वर्ष को न जानती है, न ही जानना चाहती है। वर्ष 2014 के बाद 12 वर्ष बीत गए, दिल्ली भारत की बजाय इंडिया की राजधानी बनी हुई है। अद्भुत दृश्य है। जंतर मंतर से संसद तक। 20 जुलाई से आज तक। अभी तक बहुत कुछ अपनी आँखों से देखने को मिला। अपने कानों से सुनने को मिला। कोई हाजी है। कोई काजी है। कोई आप का पूर्व योजनाकार है। कोई भीम आर्मी का है। कोई वामी है। कोई SFI का है। कोई मैकेनिक है। कोई कथित इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार गा रहा। कोई राज रहेगा आला का गा रहा। कोई कपड़े उतार कर रील बना रही। कोई मोदी को मौत की मांग कर रहा। कोई संसद को उखाड़ फेंकने के नारे लगा रहा। कोई ब्राह्मणों को इंडिया से बाहर निकालने की मांग कर रहा। कोई मोदी और अमित शाह के मरने की बात कर रहा। कोई हिंदुत्व को जहर बता रहा। कोई महान संत प्रेमानंद जी को भी गलियाँ दे रहा। अभी तक विदेशी मंचों पर सजा हुआ डिसमेटलिज्म ऑफ हिंदुइज्म यहां प्रयोग स्वरूप दिख रहा, जंतर मंतर से संसद तक। विचारे ठगे हुए चंद्रशेखर रावण का अनशन ऐसा किनारे लग गया कि भीम आर्मी की सारी मेहनत पर विपक्ष के सियासी दलों ने कब्जा कर लिया है।

अद्भुत आंदोलन है। यूट्यूबरों की भरमार है। देसी कम विदेशी ज्यादा। देश की मेनस्ट्रीम मीडिया गोदी है। मार खा रही है। यूट्यूबर असली हैं जो एक खास मकसद पर फोकस कर रहे। पंजाब में पेपर लीक पर कोई बात नहीं। नीट के पेपर लीक का बहाना किनारे है। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मंत्री ने एक बार केवल नकल रोक दी थी। सरकार चली गई। नकल में छूट के आधार पर मुलायम सिंह को सत्ता मिल गई।

यहां बहुत कुछ देखने को मिल रहा। सच में नेपाल और बंगला देश बनाने की पूरी तैयारी दिख रही। अमेरिका से 17 जुलाई को ही फरमान जारी हुआ। बांग्लादेश की इस्लामी पार्टी ने भी पत्र लिख कर आगे आने का आवाहन किया है। 20 जुलाई को सच में संसद जलते जलते बची। 157 सुरक्षाकर्मी बुरी तरह घायल हैं। अभी तक केवल भाषणों में दिखने वाले अर्बन नक्सल आज दिल्ली की सड़कों से संसद तक में दिख रहे।

होड़ मची है क्रेडिट पाने की । लालटोपी वाले आगे चल रहे। रावण की भीड़ और लाभ ले गए केजरीवाल। राहुल ने कल शाम बाजी पलट दी। प्रधानमंत्री आवास पर पहली बार किसी पार्टी और भारत के विपक्ष के नेता ने असली खेल दिखाया। आम आदमी पार्टी बौखला गई। बयान आया कि सब मोदी और राहुल की मिली भगत है। सपा ने तो टीवी स्क्रीन पर कब्जा कर लिए। भाभी जी ने बच्चों के सिर पर हाथ भी फेरा।

लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े गए किसी आंदोलनकारी में से एक भी कोई छात्र नहीं निकला। सभी कुछ और ही निकले हैं। यह एक व्यापक तमाशा है जिसे दुनिया में खूब चटखारे लेकर दिखाया जा रहा है। सच यह है कि देश राष्ट्रवाद और अराष्ट्रवाद के धड़ों में ठीक से पहली बार बांटा गया है। विदेशी प्रयास रेजीम चेंज का है। सब कुछ साफ है। रिज़ीम चेंज की साजिश में दिल्ली में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा गंभीर है। सोचिये। देखते जाइए और प्रतीक्षा कीजिए।

योगी की नीति, नीयत और छवि को लील रहे प्रदेश के कुछ खास नौकरशाह : एक

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 21 Jul 2026 19:54:02 +0530

राज्यपाल के तेवर कड़े, जनकल्याण और बेटियों से जुड़ी योजनाओं पर बेहद असंतोष
भ्रष्टाचार और मनमानी का गढ़ बना उच्च शिक्षा विभाग

विशेष संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही की मनमानी और लापरवाही का असर योगी आदित्यनाथ की छवि और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बहुत गहराई से दिखने लगा है। युवाओं, खासकर बेटियों की सुविधाओं के लिए 2022 में किए गए मुख्यमंत्री के वादे अब 2026 तक पूरे होते भी नहीं दिख रहे। इस कार्य में उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा। इस विभाग का एक बड़ा हिस्सा स्वयं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से विश्वविद्यालयों के रूप में जुड़ा है, इस कारण राज्यपाल भी इस लालफीताशाही से बेहद नाराज हैं। उच्च शिक्षा विभाग में केवल लापरवाही ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी चरम पर है। कार्यवाहक निदेशकों और भ्रष्ट तंत्र ने मुख्यमंत्री की छवि का बेड़ा गर्क कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर हालांकि मुख्यमंत्री के अपने ही शहर के रहने वाले एक वरिष्ठ नौकरशाह बैठे हैं लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री को मंशा भी इस अधिकारी की नजर में कोई मायने नहीं रखती।

विभाग से सूत्र बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के इस नौकरशाह महेंद्र प्रसाद अग्रवाल पर राज्यपाल की इच्छा और आदेशों भी कोई खास असर नहीं होता। परिणाम यह हो रहा है कि इस विभाग में आए दिन मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शिक्षकों अथवा कर्मचारियों के सामान्य मामले भी यहां से निस्तारित नहीं होने से उन्हें मजबूर होकर न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है। स्वाभाविक है यह बड़ा आर्थिक बोझ राज्य के कोष पर ही पड़ रहा है। ऐसा प्रकाश में आया है कि श्री अग्रवाल से नाराज राज्यपाल ने अब बहुत कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक अतिमहत्वाकांक्षी घोषित योजना के रूप में बेटियों को स्कूटी देने में हुई देरी पर उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य नौकरशाह एमपी अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यपाल का मानना है कि ये फाइल को केवल इधर से उधर घुमाते हैं।

राज्यपाल के इन तीखे तेवरों के बाद अब प्रदेश की उच्च शिक्षा से जुड़ी नौकरशाही के साथ साथ अन्य विभागों में भी हड़कंप की दशा है। यह अलग बात है कि श्री अग्रवाल अभी भी इस स्थिति को लेकर जरा भी गंभीर नहीं हैं।

राज्यपाल के तेवर देख कर ऐसे कई मामलों की जब पड़ताल की गई तो यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि मुख्यमंत्री की इच्छा और घोषणा के बाद भी अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें लेकर नौकरशाही सो रही है। योगी सरकार के प्रोजेक्ट्स की हालत यह है कि वे या तो नौकरशाही की लेटलतीफी या आपसी खींचतान के कारण या तो शुरू नहीं हो पाए या अधर में लटके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के नए चुनाव के लिए योगी सरकार लगातार अपनी तैयारियों में जुटी है। स्वयं मुख्यमंत्री लगातार हर जिले को लक्ष्य बना कर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं लेकिन महेंद्र प्रसाद अग्रवाल जैसे नौकरशाह मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर खुद पहाड़ बन कर बैठ गए हैं। चुनाव की दृष्टि से यह परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा को इससे बहुत अधिक लाभ मिला था।

उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने 2022 के संकल्प पत्र में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था। बजट 2025-26 में इसके लिए 400 करोड़ रुपए बजट भी रखा गया। उच्च शिक्षा विभाग की सुप्त नौकरशाही ने एक साल तक योजना की नियमावली ही नहीं बनाई। अब जब बनाई, तो उसमें 90% अंक की अनिवार्य शर्त रख दी। यह ऐसी नियमावली बनी है जिसका लाभ सामान्य छात्राओं को कभी मिल ही नहीं सकता। यह नियमावली राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल के सामने पहुंचते ही उनका पारा चढ़ गया। राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस नियम से सिर्फ शहरों की उन बेटियों को फायदा होगा, जो प्राइवेट स्कूलों और ट्यूशन में पढ़ती हैं। गांव की बेटियां, जिन्हें 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वे इस योजना से वंचित रह जाएंगी।

चुनावी घोषणा पत्र के बाद सरकार बन जाने के पांचवे वर्ष में स्कूटी योजना का यह हाल देख कर हर कोई हतप्रभ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग अद्भुत है। इस विभाग की कार्यशैली देख कर किसी को भी यहां के "रामराज्य" पर या तो हंसी आएगी या बहुत चिंता होगी।

स्कंद पुराण में वर्णित है श्री हनुमानगढ़ी

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 21 Jul 2026 18:08:15 +0530

सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था निर्माण

आचार्य संजय तिवारी

श्री अयोध्या जी में श्री हनुमान गढ़ी के मंदिर स्वरूप का निर्माण लगभग 2200 वर्ष पूर्व महान सनातन सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन स्कंद पुराण में श्री अयोध्या जी में श्री हनुमान गुफा या टीला वर्णित है। सम्राट ने अयोध्या के पुनर्निर्माण के साथ ही इसे मंदिर स्वरूप किले के रूप में विकसित किया। गढ़ के रूप निर्मित किले को गढ़ी के रूप में अब तक मान्यता की यात्रा चली आ रही है।

प्राचीन भारतीय सनातन वैदिक आर्ष ऐतिहासिक ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं। यह प्रचारित करना कि श्री हनुमानगढ़ी का निर्माण किसी इस्लामी शासक की देन है, यह सर्वथा काल्पनिक और झूठ का ऐसा नैरेटिव है जिसे आजकल बहुत तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। श्री अयोध्या महात्म्य, श्री वैदिक शास्त्रीय अन्वेषण और श्रीकाशी विद्वत परिषद के साथ ही अनेक विद्वानों और ग्रंथों के अनुशीलन के बाद यह ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है।

इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों और अनेक शिलालेखों के अनुसार, सम्राट विक्रमादित्य ने ही अपने कार्यकाल में श्रीअयोध्या जी में हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया था ।

पौराणिक मान्यताओं और स्कंद पुराण के प्रसंगों के अनुसार, भगवान श्रीराम के साकेत गमन (स्वर्ग प्रस्थान) के समय हनुमानजी अयोध्या में ही रुक गए थे। प्रभु श्रीराम ने उन्हें कल्प-कल्प तक अयोध्या के रक्षक और भक्तों के मार्गदर्शक के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया था।

स्कंद पुराण में श्रीअयोध्या जी और श्री हनुमान जी का संबंध:

स्कंद पुराण के 7 खंड हैं। श्रीहनुमान जी और अयोध्या का संबंध मुख्य रूप से वैष्णव खंड और नागर खंड में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री हनुमान जी और श्री अयोध्या जी के मुख्य संबंध इस प्रकार समझे जा सकते हैं:

अयोध्या के रक्षक हनुमान जी (संदर्भ: स्कंद पुराण - वैष्णव खंड, अयोध्या महात्म्य)

स्कंद पुराण में वर्णित है कि श्रीहनुमान जी को श्रीराम जी ने अयोध्या का रक्षक नियुक्त किया था। रक्षक शब्द को कालांतर में कोतवाल संज्ञा बता दिया गया।

अयोध्यां रक्षितुं त्वं चिरं तिष्ठ महाकपे ।।

अर्थात, हे महाकपि ! तुम चिरकाल तक अयोध्या की रक्षा के लिए रहो। इसीलिए आज भी अयोध्या में कहा जाता है - "हनुमान जी के बिना अयोध्या अधूरी" है।

कलियुग में अयोध्या में निवास (संदर्भ : स्कंद पुराण - वैष्णव खंड)

स्कंद पुराण के अनुसार कलियुग में हनुमान जी अयोध्या में सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। जहां-जहां राम कथा, राम नाम और राम मंदिर होगा वहां हनुमान जी रहेंगे। श्री जी में श्रीराम जन्मभूमि के कारण हनुमान जी का स्थायी वास माना गया है।

श्रीहनुमानगढ़ी की उत्पत्ति (संदर्भ : स्कंद पुराण - नागर खंड, अयोध्या महात्म्य)

कथा है कि लंका से लौटने के बाद हनुमान जी कुछ समय अयोध्या में रहे। उन्होंने सरयू तट पर एक ऊंचे टीले पर बैठकर राम नाम जप किया। वही स्थान आज हनुमानगढ़ी कहलाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है:

हनुमता स्थापितं स्थानं अयोध्यायां मनोहरम्।।

अर्थात श्रीहनुमान जी द्वारा स्थापित अयोध्या का मनोहर स्थान है उनका तप स्थल। इसलिए मान्यता है कि अयोध्या दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन अनिवार्य हैं।

राम राज्य में हनुमान जी की भूमिका (संदर्भ : स्कंद पुराण - वैष्णव खंड)

स्कंद पुराण बताता है कि रामराज्य की स्थापना के बाद हनुमान जी को अयोध्या में "धर्म रक्षक" का पद मिला। श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने निर्देशित करते हुए कहा, "जब तक पृथ्वी पर राम कथा रहेगी, तब तक तुम अयोध्या की रक्षा करना"। इसीलिए अयोध्या में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की विशेष पूजा होती है।

स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी और अयोध्या का रिश्ता "सेवक और धाम" का है। राम जी ने खुद हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का दायित्व दिया, इसलिए आज भी हनुमान जी अयोध्या नहीं छोड़ते। इसीलिए अयोध्या जाने वाले पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं - "राम जी से मिलने से पहले उनके द्वारपाल से आज्ञा"।

यहां यह विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री हनुमान जी ने स्कन्द पुराण में भगवान श्रीराम और माता सीता के लिए अत्यंत मार्मिक स्तुति गाई है। जिन पाठकों को जिज्ञासा होगी उन्हें वे स्तुतियां अलग से प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

श्री अयोध्या जी के सर्व शक्ति संपन्न रक्षक हैं श्री हनुमान जी:

स्कंद पुराण के अनुसार, हनुमानजी को अयोध्या का सर्व शक्ति संपन्न रक्षक या 'कोतवाल' माना जाता है। मान्यता है कि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानजी की अनुमति लेनी आवश्यक होती है, इसलिए तीर्थयात्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं।

हनुमानगढ़ी का महत्व:

स्कंद पुराण में 'हनुमान कुंड' का उल्लेख मिलता है, जिसे आज हनुमानगढ़ी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान राम लंका विजय के बाद लौटे, तब हनुमानजी 'रामकोट' और जन्मभूमि की रक्षा के लिए अयोध्या में एक गुफा में निवास करते थे।

मंदिर का निर्माण:

इस पुराण के उल्लेखों को आधार बनाते हुए ऐसा वर्णन है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या का पुनरुद्धार कराया था, तब 360 अन्य मंदिरों के साथ हनुमानगढ़ी की भी स्थापना की थी। माता अंजनी की गोद में बाल-रूप: हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर में हनुमानजी अपनी माता अंजनी की गोद में बाल-रूप में विराजमान हैं और उनके पीछे प्रभु राम की मूर्ति है। आप स्कंद पुराण में वर्णित अयोध्या की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए इस ग्रन्थ की प्रामाणिक प्रति में उपलब्ध श्लोक पढ़े जा सकते हैं।

स्कंद पुराण के प्रसंग के अनुसार, जब लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे, तो उन्होंने बजरंगबली को रहने के लिए यह स्थान दिया था । तब से महाप्रभु श्रीहनुमान इस ऊंचे टीले पर रहकर पूरी अयोध्या नगरी की रक्षा करते हैं । विक्रमादित्य द्वारा मूल मंदिर के निर्माण और इतिहास से जुड़ी अन्य जानकारी:

मंदिर की विशेषता:

श्रीहनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के मध्य में एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं । पुरातन काल की यह अत्यंत रहस्यमयी गुफा है। यह मंदिर श्री अयोध्या जी के बीचों-बीच एक ऊँचे टीले पर स्थित एक गुफा के रूप में बना है। यहाँ मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए ठीक 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं।

बाल रूप में दर्शन:

अधिकांश मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति प्रभु राम के चरणों में या बड़े स्वरूप में होती है, लेकिन यहाँ गर्भगृह में बाल हनुमान अपनी माता, माँ अंजनी की गोद में विराजमान हैं।

गुप्त सुरंगों का रहस्य:

मान्यताओं के अनुसार, हनुमानगढ़ी और रामजन्मभूमि के बीच एक गुप्त सुरंगों का जाल है। कहा जाता है कि संकट के समय हनुमान जी इसी गुप्त मार्ग से रामलला के दरबार में जाते थे। नवाब द्वारा निर्माण के इतिहास का नैरेटिव झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। गुलाम इतिहासकारों ने लिख दिया कि 18वीं शताब्दी के नवाब शुजाउद्दौला के समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। नवाब के बेटे की गंभीर बीमारी ठीक होने पर उन्होंने वहां के बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर मंदिर को 52 बीघा ज़मीन दान दी थी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता।

स्कंद पुराण (वैष्णव खंड, अयोध्या माहात्म्य अध्याय एक)

अयोध्या सरयू के तटपर बसी है. वह दिव्य पुरी परम शोभा से युक्त है. प्रायः बहुत-से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्य–वंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजापालन में तत्पर रहेंगे, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित रहेगी और उसके तटपर भंवरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगाजी और बायें चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयूजी निकली हैं। इसलिए ये दोनों नदियां परम पवित्र तथा सम्पूर्ण देवताओं से वन्दित हैं । इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्महत्या पाप का नाश कर डालता हैं।

ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के योग से सुशोभित है 'अयोध्या'

अकार (अ) कहते हैं ब्रह्मा को, यकार (य) विष्णु का नाम है और धकार (ध) रुद्र स्वरूप है, इन सबके योग से ‘अयोध्या’ नाम शोभित होता है। समस्त उप पातकों के साथ ब्रह्महत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे ‘अयोध्या’ कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन–चक्र पर स्थित है। अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहां साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं।

सहस्त्रधारा-तीर्थ से पूर्व दिशा में एक योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में एक योजन तक, सरयूतट से दक्षिण दिशा में एक योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में एक योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति हैं। अयोध्या मछली के आकार वाली बतलायी गयी है। पश्चिम दिशा में गो-प्रतारतीर्थ (वर्तमान नाम गुप्तार घाट ) से लेकर असीतीर्थ पर्यन्त इसका मस्तक है, पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग हैं और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है।

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री की छठी पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 19 Jul 2026 10:52:09 +0530

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वर्गीय घूरा राम की छठी पुण्यतिथि गुरुवार को रसड़ा क्षेत्र स्थित सहदेव पौधरिया अम्बेडकर सेवा संस्थान, मंदा के मैदान में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने भाग लेकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय घूरा राम की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब उनके बताए मार्ग पर चलते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए, जो जनपद में दलित-बहुजन समाज की सशक्त और प्रभावी आवाज बन सकें।वक्ताओं ने आगे कहा कि यह तब तक संभव नहीं है, जब तक दलित-बहुजन समाज दूसरों की राजनीतिक "कहारगीरी" करना बंद कर अपने सामाजिक और राजनीतिक स्वाभिमान के लिए अपनों के बीच से अपना नेता नहीं चुनेंगे । यदि विभिन्न राजनीतिक दलों में रहते हुए सामंती शक्तियां अपने हितों के लिए एकजुट हो सकती हैं, तो दलित-बहुजन समाज को भी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आना होगा।

वक्ताओं ने स्वर्गीय घूरा राम के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म बलिया जनपद की रसड़ा तहसील के पहाड़पुर गांव में हुआ था। वे एक समर्पित समाजवादी विचारधारा के नेता और बहुजन समाज के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। अपने बेबाक व्यक्तित्व और जनसंघर्षों के कारण उन्हें जनपद की राजनीति में " पक्ष का पहाड़" भी कहा जाता था। उन्होंने वर्ष 1993, 2002 और 2007 में लगातार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होकर जनता का विश्वास जीता। वर्ष 1995 में वे मायावती सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। बाद में बहुजन समाज पार्टी से मतभेद होने पर वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 16 जुलाई 2020 को हृदयाघात के कारण लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में उनका निधन हो गया था।

श्रद्धांजलि सभा को पूर्व मंत्री अम्बिका चौधरी, उत्तीर्ण पाण्डेय, रामेश्वर पाण्डेय, रणजीत चौधरी, बीरबल राम, शेषनाथ राम, रवीन्द्र यादव, विजय शंकर यादव, चन्द्रशेखर सिंह, अंशु कौल, अनिल यादव, वंशीधर यादव, अमलेश चौहान, गया मास्टर सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय घूरा राम के ज्येष्ठ पुत्र एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अनुराग कुमार गर्ग, उनके छोटे पुत्र एवं चिलकहर के ब्लॉक प्रमुख तथा उनके भतीजे एवं प्रधान संघ चिलकहर के ब्लॉक अध्यक्ष अभय कुमार कौशल ने संयुक्त रूप से सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनसमुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा का समापन स्वर्गीय घूरा राम के आदर्शों पर चलने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ।

हनुमानगढ़ी में नमाज न होने का दावा सरासर झूठा: स्वामी जीतेन्द्रानंद

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 19 Jul 2026 10:42:30 +0530

नमाज पढ़ी गई थी और महंत ज्ञान दास ने न्यायालय के आदेश पर माफी भी मांगी थी

आचार्य संजय तिवारी

अयोध्या जी में श्री हनुमानगढ़ी परिसर में वर्ष 2003 में नमाज पढ़ी गई थी। इसका विरोध संत समाज ने जब न्यायालय में किया तो महंत ज्ञानदास को माफी मांगनी पड़ी थी। इन सभी बातों के साक्ष्य उपलब्ध हैं। श्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर वर्ष 2003 में नमाज पढ़े जाने की घटना को झूठा बताने वाले स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दावों को अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।

एक साक्षात्कार में उन्होंने दोनों की इस गलत बयानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय संत समिति के वर्तमान महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती बताते हैं कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री गौरी शंकर दास जी जो स्वयं हनुमान गढ़ी के महंत ही नहीं बल्कि श्री पंच रामानन्दीय अखाड़ा निर्वाणी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और इस केस में वादी भी है,ने इस मामले से जुड़े कोर्ट के अभिलेखों और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसे नकारना इतिहास से आंखें मूंदने जैसा है।

अयोध्या से जुड़े हालिया बयानों में यह दावा किया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, जबकि उपलब्ध रिकॉर्ड इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विषय पर कुछ लोग जानबूझकर असत्य प्रचार कर रहे हैं और संत समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सीढ़ी पर नहीं हनुमान गढ़ी क़िला के ठीक पश्चिम की ओर स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में हुई थी नमाज़ हनुमान गढ़ी एक बावन बीघे का परिसर है जहाँ पूरे परिसर में मंदिर की पूरी नियमावली लागू होती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में महंत ज्ञानदास के परिसर में नमाज अदा कराई गई थी और उस समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक लोगों ने दरी बिछाकर नमाज पढ़ी थी। उस समय की घटनाओं पर तत्कालीन समाचार चैनलों ने भी विस्तृत रिपोर्टें प्रसारित की थीं। इस घटना का विरोध होने के बाद वर्ष 2004 में ऐसा प्रयास नहीं किया गया, लेकिन वर्ष 2005 में दोबारा नमाज पढ़ाने की कोशिश की गई।

वर्ष 2005 में इस प्रयास का संत समाज ने तीखा विरोध किया, फैजाबाद जिला न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र के समक्ष सुनवाई में महंत धर्मदास, महंत गौरी शंकर दास, महंत रामबरन दास, महंत मधुबन दास और महंत प्रेम शंकर दास सहित अन्य संतों की ओर से वाद दायर किया गया। इसमें से एक केवल महन्त रामबरन दास जी साकेत वासी हुये हैं,शेष सभी महन्त अभी जीवित हैं।

हनुमानगढ़ी की ट्रस्ट डीड की धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी विधर्मी को परिसर में बुलाना अथवा अन्य धर्म के प्रचार से जुड़ी गतिविधि कराना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामले में संबंधित साधु या महंत के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है।उसे पंचायतन साधुशाही और महंताई से मुक्त कर सकती है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान महंत ज्ञानदास ने न्यायालय में लिखित रूप से माफी मांगी थी। उनके अनुसार न्यायालय ने अपने आदेश में भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन देने के साथ ही वादियों की गद्दियों पर जाकर मौखिक क्षमा मांगने का भी निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम न्यायालय के आदेश का हिस्सा है और इसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2005 में जब दोबारा नमाज और रोजा इफ्तार कराने की कोशिश हुई तो हनुमानगढ़ी के लगभग 90 प्रतिशत महंतों और नागा साधुओं ने 14 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भी अतिथि के रूप में पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। उनके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का रिकॉर्ड स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस अभिलेखों में भी दर्ज है।

अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़े जाने का दावा पूरी तरह निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में नमाज पढ़ी गई थी और वर्ष 2005 में दोबारा प्रयास किया गया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि उपलब्ध न्यायालयीन दस्तावेज, ट्रस्ट डीड, धरना प्रदर्शन के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को झुठलाना वास्तविक इतिहास को नकारने का प्रयास है।

डॉ मनोज को मिलेगा एमिनेंट डॉक्टर पर्सनेलिटी अवार्ड

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 12 Jul 2026 13:38:09 +0530

संवाददाता

नई दिल्ली। प्रोफ़ेसर डॉ मनोज कुमार श्रीवास्तव को एमीनेन्ट डाक्टर पर्सनाल्टी अवार्ड 18 जुलाई को देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कान्सीट्यूसन क्लब नई दिल्ली में आयोजित डाक्टर डे कार्यक्रम में दिया जाएगा। विदित हो कि डॉ मनोज ने चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धित 42 पुस्तकों का लेखन कर चुके है ,डॉ मनोज को 2022 में आनरेरी प्रोफ़ेसरसिप अवार्ड,2024 में नेशनल एकेडमी अवॉर्ड मिल चुका है । प्रोफेसर डॉ मनोज की पुस्तक पीस फ़ार आल जिसका विमोचन देश के पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम ने किया था ।उसके लिए अमेरिका की एक संस्था यू सी सी ने इंटरनेशनल पीस प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया था।

डॉ मनोज हीमोफीलिया नामक बीमारी पर शोध कर रहे हैं तथा अभी हाल ही में उनकी पुस्तक हीमोफीलिया ःगाईडलाइन्स एवं मैनजमेंट का विमोचन हुआ,डॉ मनोज की इस उपलब्धि पर उनके गुरू और मेंटर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी पी सिंह ने अपनी शुभकामनाएँ एवं बधाई दी,इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ शरद अग्रवाल,वर्तमान अध्यक्ष डॉ अनिल जी नायक ,बनारस शाखा के अध्यक्ष डॉ अनुराग टंडन ,सचिव डॉ अरुण कुमार त्रिपाठी,वित्त सचिव शैलेंद्र सिंह ,डॉ सी पी सिंह ,डॉ मोनिका गुप्ता,डॉ हेमंत गुप्ता,डॉ राहुल चंद्रा,डॉ पंकज सिंह ,विवेक सूद ,डॉ राजीव मिश्रा ,भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार सदस्य डॉ शिप्रा धर ने अपनी शुभकामनाएँ एवं बधाई दी।

महिला आरक्षण बिल को परिसीमन और जनगणना के दायरे से बाहर करे सरकार

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 5 Jul 2026 03:56:16 +0530

विभिन्न महिला संगठनों ने उठाई आवाज

विशेष संवाददाता

लखनऊ। महिला आंदोलन की पुरानी और बुनियादी मांग 'महिला आरक्षण बिल' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर आज राजधानी लखनऊ में प्रमुख महिला व जन संगठनों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाक़ात की। डेलीगेशन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को महिलाओं द्वारा सर्वसम्मति से तैयार एक विशेष प्रस्ताव सौंपा और मांग की कि इस बिल को इसी मानसून सत्र में बिना किसी देरी के पास कराया जाये।

महिला सगठनों ने बिल के वर्तमान स्वरूप पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि महिला आरक्षण का प्रश्न इतने उतार-चढावों से जूझने के बाद आज एक ऐसे मुकाम पर पहुॅंच गया है, जहाॅं जनगणना और परिसीमन की शर्तो के कारण इसकी अहमियत महिलाओं के लिए लगभग खत्म हो गई है। प्रतिनिधि मंडल ने चेताया कि यदि जनगणना और परिसीमन जैसी जटिल शर्तो को नहीं हटाया गया, तो बिल अनंत काल के लिए लटक जाएगा और महिलाओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा।

डेलीगेशन ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखीं:-

नाम में बदलाव: इस बिल का नाम तथाकथित नारी शक्ति वंदन से परिवर्तित कर मूल व स्वाभाविक रूप में रखा जाए। हम महिलाएं वंदना नहीं अधिकार चाहती हैं।

शर्तें हटाई जाएं: महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के पेंच से पूरी तरह बाहर रखा जाए ताकि यह कानूनी दांव-पेंचों में अनंत काल के लिए न लटके।

तत्काल प्रभाव से लागू हो: बिल को इस रूप में बिना किसी भविष्य की तारीख या शर्त के तुरंत पास कराकर लागू किया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद गंभीरता से सुना और उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक रूख दिखाया। डेलीगेशन ने उनसे अपील की कि संसद के आगामी मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल ठीक उसी लाइन पर इस बिल को पास कराने के लिए दबाव बनाएं, जैसा देश की महिलाएं चाहती हैं। इस संबंध में यह संयुक्त प्रतिनिधिमंडल लगातार अन्य राजनैतिक दलों से भी संपर्क कर रहा है ताकि इस ऐतिहासिक मांग को बिना किसी देरी के जमीनी हकीकत में बदला जा सके।

इस संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, साझी दुनिया, नेशनल फेडरेशन ऑफइंडियन वूमेन, जनवादी लेखक संघ, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन, भाकपा-माले, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स, और ऑल इंडिया फाॅरवर्ड ब्लाॅक, अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति समेत कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से रूपरेखा वर्मा, मधु गर्ग , कांति मिश्रा, नाइश हसन, मीना सिंह, सरोजिनी बिष्ट, वंदना रॉय, बबिता सिंह, डॉ आरती एवं अरूंधति धुरू की सहभागिता रही।

राम के नाम पर लूट : एक था रामालय ट्रस्ट

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 27 Jun 2026 21:29:27 +0530

आचार्य संजय तिवारी

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और दान में गड़बड़ी को लेकर व्यापक बहस चल रही। इस बहस में वे लोग काफी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे जिन्होंने या तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाये थे उस राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर बाधा डाली थी। मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी की जांच चल रही, ट्रस्ट के दो लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी के साथ एक गंभीर प्रश्न और खड़ा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के लिए ही एक रामालय ट्रस्ट भी बना था। उस ट्रस्ट को भी बहुत दान मिला। वह ट्रस्ट बनाने वालों ने वादा किया था कि दान का प्रयोग राम मंदिर के निर्माण में होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर उस दान का क्या हुआ ?

उस ट्रस्ट और उसकी चंदा उगाही का क्या हुआ, इस पर अब दृष्टि डालने का समय है। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर स्व राजीव गांधी जी के शिलान्यास करने के बाद 1994 में रामालय ट्रस्ट का गठन किया गया था जिसने 2019 तक राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा लिया है। इसके मुख्य ट्रस्टी उस समय के द्वारिका पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे। एक सदस्य इसमें रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य जी महाराज भी थे। कुल 25 सदस्य थे, जिन्होंने राम मंदिर बनाने का दावा किया था किंतु राम जन्मभूमि न्यास का गठन होने पर यह ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया, इसका चंदा कहां गया। इसका भी पता लगाया जाना चाहिए।

रामालय ट्रस्ट द्वारा 1,008 किलो सोना जुटाने का अभियान घोषित और प्रचारित हुआ था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितना सोना वास्तव में एकत्र हुआ, उसका अंतिम हिसाब क्या है, और वह कहाँ है। इस पर पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं दिखती।

जितना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके आधार पर स्थिति यह है कि रामालय ट्रस्ट का 1,008 किलो सोना अभियान वास्तविक था। फरवरी 2020 में रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने "स्वर्ण संग्रह सपर्या" अभियान की घोषणा की थी। दावा था कि 7 लाख गांवों से 1,008 किलो सोना एकत्र किया जाएगा। इसमें 108 किलो सोने से अस्थायी "स्वर्णालय" बनाया जाना था और 900 किलो बाद में भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित किया जाना था।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में यह नहीं मिलता कि वास्तव में कितना सोना एकत्र हुआ; वह किस बैंक लॉकर, ट्रस्ट खाते या सुरक्षित भंडारण में रखा गया; उसका वैधानिक ऑडिट हुआ या नहीं; उसकी कोई वार्षिक रिपोर्ट, सार्वजनिक बैलेंस शीट या उपयोग का विवरण जारी किया गया।

रामालय ट्रस्ट की आय-व्यय संबंधी विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं दिखती। कम-से-कम समाचार रिपोर्टों, सार्वजनिक दस्तावेजों और उपलब्ध स्रोतों में 1,008 किलो सोना अभियान के अंतिम परिणाम का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं मिला। राम के नाम पर यह बहुत बड़ी लूट है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसका लेखा जोखा भी सामने आना चाहिए।

कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की समृद्धि के लिए 'होल ऑफ गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Wed, 24 Jun 2026 08:43:57 +0530

नई दिल्ली/पीआईवी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित "भारत की कृषि का रूपांतरण - अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन" में मुख्य सहभागिता की। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और वर्चुअली जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह भी वर्चुअली मौजूद रहे। बैठक के दौरान कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की समृद्धि तथा 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए आवश्यक रणनीतियों और समन्वित प्रयासों पर अत्यंत उपयोगी और व्यापक चर्चा की गई।

नीतियों का धरातल पर क्रियान्वयन और व्यावहारिक सुधार जरूरी

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष फोकस रहा है। योजनाएं हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन असली चुनौती उनके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक कर्मकांड बनकर न रह जाए, इसके लिए प्राप्त सभी पुराने और नए सुझावों को एक ठोस कार्य योजना के रूप में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारें, अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और किसान संगठनों को मिलकर एक मजबूत साझेदारी विकसित करनी होगी।

'होल ऑफ गवर्नमेंट' और 'होल वैल्यू चेन' दृष्टिकोण

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे सभी संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं में बेहतर तालमेल के लिए हमें 'होल ऑफ गवर्नमेंट' और 'होल वैल्यू चेन' दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने इन अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों के 'कृषि रोड मैप' को और सुदृढ़ करने की बात कही, ताकि फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला विकास को गति मिल सके। फल-सब्जियों के जल्दी खराब होने से किसानों को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 'विकसित कृषि संकल्प' के तहत फसलों, जैसे- बिहार की लीची की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और क्लस्टर विकास को प्रभावी ढंग से लागू करने पर काम चल रहा है।

तकनीक के उपयोग में मानवीय दृष्टिकोण और पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान

चौहान ने डिजिटल पहलों जैसे 'एग्रीस्टैक' और 'फार्मर आईडी' का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक इन्हें लैंड पार्सल के साथ पूरी तरह लिंक नहीं किया जाता, तब तक इनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि तकनीक के इस्तेमाल में मानवीय दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर भारत की उत्कृष्ट जलवायु की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ अदरक, कंद, हल्दी और विशिष्ट मिर्च की बेहतरीन किस्में उपलब्ध हैं। उन्हें वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट करने के लिए बुनियादी सुविधाएं देने हेतु पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ जल्द ही एक रीजन-वाइज विशेष बैठक की जाएगी।

भावी रणनीति: सुझावों की ग्रेडिंग और समय-सीमा का निर्धारण

सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने सभी सुझावों को तीन हिस्सों में विभाजित करने का निर्देश दिया :

शॉर्ट-टर्म- जिन्हें इसी सीजन में प्रक्रियाओं में मामूली बदलाव कर तुरंत लागू किया जा सके। मीडियम-टर्म- जिन्हें वर्तमान चालू योजनाओं में फिट कर बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। लॉन्ग-टर्म- जिनके लिए नई नीतियां और विस्तृत प्रक्रियाएं तैयार करने की आवश्यकता हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो हर महीने इसकी प्रगति का फॉलो-अप करेगी।

आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प

मत्स्य पालन और कृषि उत्पादन (चावल, गेहूं आदि) में भारत की ऐतिहासिक प्रगति की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहना की। उन्होंने जल संकट और 'अल नीनो' जैसे आगामी जलवायु संकटों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'आपदा को अवसर में बदल दो' को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है और हम उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके इस चुनौती से भी पार पा लेंगे। चौहान ने आह्वान किया कि सम्मेलन के निष्कर्षों को जमीन पर उतारने के लिए हमें परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करनी होगी, तभी 'विकसित भारत' का संकल्प पूरा होगा।

19वें एमआईएफएफ समापन समारोह 2026 में रेड कार्पेट पर मशहूर हस्तियों ने लिया हिस्‍सा

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 23 Jun 2026 07:28:46 +0530

नई दिल्ली/पीआईवी। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) 2026 के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर फिल्म उद्योग की कई विशिष्‍ट हस्तियों और गणमान्‍य व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा एवं सांस्कृतिक मामलों के सचिव किरण कुलकर्णी और एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रख्यात फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर, अभिनेत्री ऐमी बरुआ, अभिनेत्री शीना चौहान, डॉ. किरण शांताराम और प्रसिद्ध एनिमेटर-निर्देशक रेमुंड क्रुम्मे भी मौजूद थे।

एमआईएफएफ 2026 में सिनेमा के एक सप्ताह तक चले उत्सव के भव्य समापन समारोह की चमक-दमक, मुस्कान और यादगार पलों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) के समापन समारोह से पहले रेड कार्पेट पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा एवं सांस्कृतिक मामलों के सचिव किरण कुलकर्णी और एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम।

फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर और एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मगदुम, 19वें एमआईएफएफ के समापन समारोह से पहले रेड कार्पेट पर।

अभिनेत्री एमी बरुआ 19वें एमआईएफएफ के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर पहुंचीं।

दिग्गज फिल्म निर्माता वी. शांताराम के पुत्र डॉ. किरण शांताराम और भारत के राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तकनीकी सलाहकार उज्ज्वल निर्गुडकर, एमआईएफएफ 2026 के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) के सीईओ डॉ. विश्वास देवस्कर ने एमआईएफएफ के समापन समारोह के रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

अभिनेत्री शीना चौहान ने एमआईएफएफ 2026 के समापन समारोह में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई।

निर्देशक और एनिमेटर, रेमुंड क्रुम्मे ने एमआईएफएफ 2026 के समापन समारोह में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई।

प्रतिष्ठित वैश्विक स्थलों पर सजेगा योग का मंच, भारतीय मिशनों ने झोंकी ताकत

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Fri, 19 Jun 2026 16:22:59 +0530

शाश्वत तिवारी

नई दिल्ली। वैश्विक मंच पर 'स्वस्थ आयु के लिए योग' का संदेश देने के लिए दुनिया भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के भव्य आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशन बेहद सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय दूतावास, उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावासों की ओर से दुनियाभर के शहरों में पिछले कई दिनों से बड़े योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें भारतीय मूल के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों का तांता लगा हुआ है।

भारतीय मिशनों के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर साझा की जा रही जानकारियों से साफ है कि इस बार आयोजन को अभूतपूर्व बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के सहयोग से 210 से अधिक भारतीय मिशनों द्वारा दुनिया भर में 2500 से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

न्यूयॉर्क स्थित यूएन में भारत के स्थायी मिशन व आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' सत्र में 800 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध लिंकन मेमोरियल पर इस वर्ष का फ्लैगशिप आउटडोर सत्र आयोजित करने का आधिकारिक निमंत्रण अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। पुर्तगाल में टेम्पलो रोमानो डी इवोरा (ऐतिहासिक रोमन मंदिर) और जर्मनी के बर्लिन में स्थानीय नगर पालिकाओं के साथ मिलकर इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' पर आधारित विशेष डिजिटल पंजीकरण अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

काहिरा में भारतीय दूतावास इस बार 21 जून की सुबह विश्व के प्राचीन अजूबे 'गीज़ा के पिरामिड' के सामने अपना मुख्य योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। वहीं अबू धाबी में भारतीय दूतावास लौवर अबू धाबी के विश्व प्रसिद्ध गुंबद (डोम) के नीचे 21 जून को विशेष योग सत्र का आयोजन करेगा।

इस वर्ष के आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित 14 जून के विशेष लाइव योग सत्र ने एक नया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' स्थापित किया है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आयोजित इस सत्र को एक साथ 4,35,831 सत्यापित दर्शकों ने लाइव देखा, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए केवल भारत के लोगों ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने एक साथ लॉग-इन किया था। फिलीपींस, मलेशिया, मॉरीशस, जॉर्डन, लिथुआनिया और हांगकांग जैसे दर्जनों देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने अपने एक्स और फेसबुक हैंडल से व्यापक पंजीकरण अभियान चलाते हुए भारी प्रचार किया था।

भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत 'योग' को वैश्विक आंदोलन बनाने में भारतीय मिशनों की बड़ी भूमिका रही है। विदेशों में भारतीय मिशन आईसीसीआर के सहयोग से योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी) की परीक्षाओं का समन्वय भी करते हैं। इसके तहत विदेशी योग प्रशिक्षकों और पेशेवरों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ताकि विदेशों में शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने वाली इस प्राचीन पद्धति का जोर-शोर से प्रसार हो सके। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर चलाई जा रही ‘योग संगम’ और ‘हार्टफुलनेस ग्लोबल क्लासेज’ जैसे अभियानों के तहत, 15 से 21 जून के बीच 11 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (जैसे अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन) में शामिल होने वाले विदेशी प्रतिभागियों को डिजिटल सहभागिता प्रमाणपत्र सीधे उनके व्हाट्सएप और ईमेल पर जारी किए जा रहे हैं।

राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल: आस्था, जवाबदेही और नृपेंद्र मिश्रा का संदेश

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 18 Jun 2026 18:40:52 +0530

शाश्वत तिवारी

अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस मंदिर के निर्माण के लिए देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपना धन, श्रम और विश्वास समर्पित किया। ऐसे में यदि मंदिर के चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन पर सवाल उठते हैं, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं रह जाता, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं से जुड़ा विषय बन जाता है।

नृपेंद्र मिश्रा के हालिया वक्तव्यों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जांच में कोई ढिलाई नहीं होगी, सत्य सामने आएगा और भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी।

इसी पृष्ठभूमि में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अपने दिए एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू में जो बातें कहीं, वे केवल तत्काल विवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मंदिर प्रशासन के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की और जांच प्रारंभ की। स्वयं ट्रस्ट ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि तथ्यों की सच्चाई सामने आ सके।

नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं, पहला आपराधिक जांच और दूसरा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्थागत सुधार। उनका मानना है कि जब तक दोनों पक्षों पर समान गंभीरता से काम नहीं होगा, तब तक श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इस संकट से पार पाकर ही भविष्य की मजबूत व्यवस्था बनाई जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने मंदिर प्रशासन में एक अनुभवी और पेशेवर सीईओ की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, राम मंदिर अब केवल एक स्थानीय धार्मिक संस्था नहीं रहा, बल्कि एक विशाल राष्ट्रीय संस्थान बन चुका है, जिसके संचालन के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है। भारत में मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं होते। वे समाज के नैतिक जीवन का आधार भी होते हैं। जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान देता है, तो वह केवल पैसा नहीं देता, बल्कि अपना विश्वास भी सौंपता है।

यदि किसी मंदिर में एक रुपये की भी गड़बड़ी होती है, तो उसका प्रभाव हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक हानि से अधिक गंभीर होता है क्योंकि इससे श्रद्धा को आघात पहुंचता है। राम मंदिर के मामले में यह संवेदनशीलता और बढ़ जाती है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए दशकों तक संघर्ष चला। लाखों लोगों ने आंदोलन किया, हजारों कार्यकर्ताओं ने त्याग किया और करोड़ों लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। ऐसे में यदि चढ़ावे के प्रबंधन में कोई भी अनियमितता सिद्ध होती है, तो दोषियों को केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी कठोर दंड मिलना चाहिए।

लोकतंत्र में किसी भी संस्था की विश्वसनीयता उसकी पारदर्शिता से बनती है। विवाद सामने आने के बाद एसआईटी ने रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है तथा दान पेटियों और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। किसी भी जांच का उद्देश्य केवल अपराधी को पकड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी संभावना ही समाप्त हो जाए। नृपेंद्र मिश्रा ने इसी बात को रेखांकित किया है कि केवल दोषी खोज लेना पर्याप्त नहीं होगा, व्यवस्थागत सुधार भी आवश्यक हैं।

भारत में अक्सर किसी भी घोटाले के बाद पूरा ध्यान कुछ व्यक्तियों पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन बड़े संस्थानों में समस्या अक्सर व्यवस्था की कमजोरियों से भी पैदा होती है। यदि नकदी गिनने, जमा करने, रिकॉर्ड रखने और ऑडिट की प्रणाली पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और बहुस्तरीय हो, तो किसी एक व्यक्ति के लिए गड़बड़ी करना कठिन हो जाता है। इसलिए यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि निगरानी प्रणाली कितनी मजबूत है? ऑडिट कितनी बार होता है? बाहरी ऑडिट एजेंसियों की भूमिका क्या है?

सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्डिंग कितनी प्रभावी है? इन सभी पहलुओं की समीक्षा आवश्यक है। यह विवाद सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। इस विषय को लेकर विभिन्न दलों ने आरोप-प्रत्यारोप शुरू कर दिए। लेकिन राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखने के बजाय तथ्य और सत्य के आधार पर देखना चाहिए।यदि आरोप गलत हैं तो जांच उन्हें गलत साबित करे। यदि आरोप सही हैं तो दोषियों को दंड मिले। दोनों ही स्थितियों में सत्य की विजय होनी चाहिए।

अनुभवी सीईओ की मांग क्यों महत्वपूर्ण?

नृपेंद्र मिश्रा द्वारा अनुभवी सीईओ नियुक्त करने का सुझाव अत्यंत प्रासंगिक है। आज राम मंदिर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। यह एक विशाल संस्थान है जिसमें, तीर्थयात्रियों का प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय प्रशासन, दान प्रबंधन, संपत्ति संरक्षण, सामाजिक परियोजनाएं जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। दुनिया के बड़े धार्मिक संस्थानों में पेशेवर प्रबंधन मॉडल अपनाए जाते हैं। राम मंदिर को भी आधुनिक तकनीक और पेशेवर प्रशासन के साथ आगे बढ़ना होगा।

श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोपरि, नृपेंद्र मिश्रा ने बार-बार श्रद्धालुओं के विश्वास की बात कही है। वास्तव में यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मंदिर की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी पूंजी भक्तों का विश्वास होता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता और एक बार टूट जाए तो उसे पुनः स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।

राम मंदिर प्रकरण देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों के लिए एक सीख बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं, प्रत्येक दान का डिजिटल रिकॉर्ड। स्वतंत्र वार्षिक ऑडिट। नियमित सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट। आधुनिक निगरानी प्रणाली। पेशेवर प्रशासनिक नेतृत्व। शिकायत निवारण तंत्र। समय-समय पर सामाजिक लेखा परीक्षा। इन उपायों से न केवल राम मंदिर बल्कि देश के अन्य बड़े धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए इस संस्था से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सामान्य प्रशासनिक जिम्मेदारी से कहीं अधिक नैतिक जिम्मेदारी वहन करता है।

आज आवश्यकता किसी पूर्वाग्रह, राजनीतिक आग्रह या भावनात्मक उत्तेजना की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रशासन की है। यदि कोई दोषी है तो उसे दंड मिले। यदि आरोप निराधार हैं तो सच्चाई भी सामने आए। क्योंकि राम मंदिर केवल पत्थरों से बना भवन नहीं है, वह करोड़ों लोगों के विश्वास का मंदिर है। और विश्वास की रक्षा ही इस समय सबसे बड़ी धर्मसेवा है।

(लेखक: विश्लेषक और स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अकादमिक विश्व में मात्र दो नक्षत्र

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 30 May 2026 12:05:51 +0530

पंडित विद्यानिवास मिश्र और बशीर बद्र, जो अपनी ही रचनाओं को पाठ्यक्रम में पढ़ कर प्राप्त किए डिग्री

आचार्य संजय तिवारी

अकादमिक विश्व में ऐसे केवल दो नाम हैं। विश्व के साहित्य के इतिहास में ऐसा अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं। एक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र। जब उच्च शिक्षा में पहुंचे तो उनकी खुद की रचना चितवन की छाँव उन्हें अपने ही पाठ्यक्रम में पढ़नी पड़ी। दूसरे हैं डॉ बशीर बद्र। बद्र साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने पहुंचे तो उस समय तक उनकी गजलें वहां के पाठ्यक्रम में आ चुकी थीं। विचित्र स्थिति तो तब हुई जब बशीर बद्र से उनके ही एक शेर की उन्हीं की व्याख्या से परीक्षक असंतुष्ट हो गए। यह सच में रचना की वह ऊर्जा और शक्ति होती है जब रचना की यात्रा समाज से होकर पाठ्यक्रम तक पहुंचती है और पीढिय़ों को उससे अगली यात्रा के लिए पथ मिलता है।

विश्व के साहित्यिक इतिहास में ऐसे उदाहरण कहीं नहीं हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों सृजनकारों के बहुत निकट रह कर इनसे बहुत कुछ सीखा है। पंडित जी और डॉ बशीर बद्र के कई लंबे साक्षात्कार भी लिये हैं। बशीर बद्र साहब के साथ दर्जन भर से ज्यादा मंचों पर काव्यपाठ भी किया है। तीन बड़े कविसम्मेलन और मुशायरों का संचालन कर बशीर बद्र जी को पढ़वाया भी है। यह अलग बात है कि पत्रकारीय जीवन ने मुझे काव्य मंचों पर ज्यादा दिन रहने नहीं दिया।

इन दोनों रचनाकारों से गहरे सान्निध्य में बहुत सी बातें सीखने को मिलीं। पंडित जी और बशीर बद्र , दोनों को ही रचना से जुड़ने का आधार एक ही कृति बनी। ऐसा उनके साक्षात्कारों से पता चला। बशीर बद्र ने कई बार यह चर्चा की थी। उनकी माता जी अवध क्षेत्र की थीं। कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस की अधिकांश चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे उन्हें कंठस्थ थे। बद्र साहब का बचपन उन्हीं को सुनते आगे बढ़ा था, ऐसा वह बताते थे। स्वाभाविक है कि बशीर बद्र पर गोस्वामी जी का असर बहुत था। इसीलिए वह जन कवि के रूप में शायरी कर रहे थे जिसमे केंद्र हमेशा मनुष्य और मनुष्यता बने रहे। लोक समाहित रहा। पंडित विद्यानिवास मिश्र के साथ भी लोक और लोक जीवन सदैव जीवित रहा। मुझे गर्व है कि मुझे इन दोनों महाविभूतियों को ठीक से समझ कर जीने का अवसर मिला।

यह संयोग भी कहा जा सकता है। ठीक बकरीद यानि ईदुल अजहा के दिन डॉ बशीर बद्र चले गए। उनके निधन की सूचना से साइबर आकाश भर गया। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई। यह संख्या करोड़ो में थी किंतु उनके जनाजे अर्थात अंतिम यात्रा केवल 20 लोग शामिल हुए। ऐसा क्यों हुआ, यह गंभीर प्रश्न है। क्या भारत का मुसलमान उन्हें शायर नहीं मानता था ? क्या उनकी नज़र में शायर वह इमरान प्रतापगढ़ी ही हैं जो कुख्यात अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को अपना आदर्श मान कर कसीदे पढ़ते हैं? या केवल वह मुन्नवर राणा साहब, जो हिंदुओं पर छींटाकशी कर के मुशायरों में वाहवाही लूटते रहे। या वह राहत इंदौरी, जो कहते रहे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है? यहां कोई नाम लिखने का मन नहीं था किंतु प्रसंग आ गया। इस्लामी अकादमिक दुनिया को इसका मूल्यांकन करना चाहिए।

बशीर बद्र आम जनता के शायर हैं। वह कभी नहीं मरने वाले रचनाकार है जो ग़ालिब के बाद अदब की दुनिया के अमर कृतिकारों में शुमार हो गए। भारत में दो ही रचनाकार ऐसे हुए हैं जिनके शेर हमेशा संदर्भ बन कर हाजिर किए जाते हैं। हर महफ़िल में, हर सम्मेलन में, संसद में,भाषण में, तक़रीर में, जुलूस में और बात को पुष्ट करने के लिए बोले जाते हैं, एक हैं दुष्यंत कुमार और दूसरे हैं बशीर बद्र।

कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों ।।

यह हर क्रांति पथ के यात्री, इंकलाबी की पसंदीदा नज़्म है।

डॉ बशीर बद्र को लोग बार बार याद करते है ऐसे:

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो ना जाने किस गली में ज़िंदगी में शाम हो जाए।।

कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो।।

शब्द शिल्प के इस अद्भुत हस्ताक्षर को अंतिम प्रणाम करने से पहले उर्दू अदब से एक विनती है, अपनी दुनिया को परखिए। डॉ वसीम बरेलवी अभी हमारे बीच हैं।

बाल साहित्य में गीतिका की अनूठी पहल: डॉ. दवे

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 24 May 2026 11:17:21 +0530

आज के परिवेश में जहाँ अन्य विमर्श एक स्तरीय आयाम पर हैं, वहीं बालसाहित्य का क्षितिज एक विशेष विमर्श की माँग कर रहा है। बहुधा जब हम बालसाहित्य की बात करते हैं तो पाठ्यपुस्तक की कविता-कहानी सुनाकर इसे इतिश्री मान लेते हैं, लेकिन बालकों का साहित्य और उनकी जिज्ञासा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में बता देना मात्र ही समाधान नहीं है। तब न केवल बालमन की कल्पना को तृप्त करना बल्कि उन्हें ऐतिहासिक, पौराणिक, राष्ट्रधार्मिक और शौर्यताओं से जोड़कर उनका चरित्रोन्मुखी विकास करना और उनमें पर्यावरण, रिश्तों के साथ-साथ नीति, ज्ञान व मनोरंजन से भरा साहित्य सृजन करना बालसाहित्य की परम आवश्यकता है।

ऐसा विचार कर साहित्यकार व अभिनेत्री गीतिका वेदिका ने समर्पयामि फ़ाउण्डेशन टीकमगढ़ (म. प्र.) के तत्वावधान में ‘बाल साहित्य गोष्ठी व विमर्श’ का आयोजन मई के प्रथम सप्ताह किया और बालगोपाल की अध्यक्षता में इसे नाम दिया ‘अम्मा की बगिया’। इस भव्य बाल-सांस्कृतिक आयोजन के मुख्य अतिथि डॉ. विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश शासन, रहे। टीकमगढ़ के स्थानीय साहित्यकारगण श्री आर पी तिवारी, गुलाब सिंह भाऊ, राजीव नामदेव राना, प्रमोद गुप्ता मृदुल, मुन्नालाल मिश्रा, सत्यनारायण तिवारी, एस आर सरल, स्वप्निल तिवारी, रविंद्र यादव, विशाल कड़ा, अनवर साहिल, एम एस श्रीवास्तव, लीना कुलथिया, रश्मि गोयल, मीनू गुप्ता, प्रीति सिंह परमार, अजीत श्रीवास्तव, पूरनचन्द्र गुप्ता, कौशल किशोर भट्ट, पं महेंद्र दिवेदी, शीलचन्द्र जैन, विजय मेहता, राम गोपाल रैकवार एवं चाँद मुहम्मद आख़िर (ज़िला समन्वय मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी) रहे सहित बाल-बालिकाएँ भी उपस्थित रहे।

गीतिका की माताजी उमा देवी पाराशर के जन्मदिवस पर आयोजित यह गोष्ठी एक बालसाहित्य कार्यशाला थी| स्वयं उमा देवी युवावस्था में सरस्वती शिशु मंदिर में संगीत पर बच्चों को बालगीत सिखाया करती थीं| उनसे प्रेरणा पाकर गीतिका वेदिका ने साहित्य में हस्तक्षेप किया। दीपप्रज्ज्वलन से ‘या कुंदेंदु तुषारहार धवला’ सरस्वती वंदना से प्रारंभ समारोह में मुख्यअतिथि डॉ. दवे का स्वागत तिलक लगाकर, शाल-श्रीफल और समर्पयामि का शुभंकर-चिन्ह ज्योतिदीप प्रदान कर गीतिका वेदिका और सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्वविद्यार्थी योगेश्वर पाराशर ने स्वागत किया| ‘अतिथि पुस्तकार्पण सत्र’ में साहित्यकारों ने स्वरचित कृतियाँ उन्हें अर्पित की।

मुख्य अतिथि डॉ. दवे ने कहा कि उमा देवी जी मेरी पूर्ववर्ती आचार्या रहीं हैं, इस नाते मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ| अब वे पन्नों पर लिखे बाल साहित्य के स्फुट गीत समेटें और संग्रह करें। डॉ. दवे ने कहा कि गीतिका वेदिका ने नया प्रयोग यह कर लिया कि बालसाहित्य की गोष्ठी में लड्डूगोपाल से अध्यक्षता करायी है। इस तरह के नवाचार बालसाहित्य की आवश्यकता हैं| डॉ. दवे ने कहा कि उनका जीवनवृत्त हायरसेकेण्डरी करते ही सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य हो जाना रहा फिर वे प्रधानाचार्य हुये| कालांतर में वे विद्याभारती की बालसाहित्य पत्रिका ‘देवपुत्र’ के संपादक रहे| उन्होंने बताया कि जब पत्रपत्रिकाओं की लोकप्रियता घट रही थी तब देवपुत्र पत्रिका ने अपनी प्रसार संख्या ३ लाख, ७१ हज़ार प्रतिमान कर विश्वकीर्तिमान स्थापित किया था।

पराग और नंदन जैसी बाल पत्रिकाओं के स्तंभ ढह जाने पर चिंता व्यक्त करते हुये डॉ. दवे ने गीतिका वेदिका के बालसाहित्य आयोजन की आवश्यकता बतायी| उन्होंने गीतिका वेदिका रचित सरस और मनोवैज्ञानिक बालसाहित्य पर सबका ध्यान खींचा और बाल रचनाएँ रचने वाली गीतिका को दायित्व निर्वाह करते रहने को कहा। अपने जीवनकाल में सात से आठ लाख बच्चों से सीधा संवाद करने वाले डॉ. दवे ने कहा कि कॉमिक्स आदि में जो महापुरुष बताये गये हैं, वे वास्तव में काल्पनिक हैं| वे आदर्श हो ही नहीं सकते| वीर शिवाजी, वीर सावरकर और महाराणा प्रताप जैसे महानायक हमारे पास हैं। हम उनके आदर्शों को अंगीकार करें और अपने जीवनसंघर्ष में नीति और साहस का पालन कर अपनी लड़ाई कर सकें।

मेवाड़ की रक्षा करने वाले, हल्दीघाटी में अपनी वीरता प्रदर्शन कर अपने राष्ट्र का सम्मान रखने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप अस्सी किलो का भाला उठाते थे| उनकी रक्षा-जंजीर, कवच और शिरस्त्राण भारी लोहे के बने होते थे। उनका नाम इतिहास में शौर्य, साहस, पराक्रम और दृढ़त्याग के लिए अमर है। वे बच्चों के आदर्श होने चाहिए। साबू और चाचा चौधरी जैसे काल्पनिक पात्र नहीं। हम बालकों को वामपन्थ और पाश्चात्य प्रभाव से बचाकर ऐतिहासिक शौर्यताओं से अवगत करायें|

अंत में उन्होंने कहा कि आज वे मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निर्देशक बनकर नहीं अपितु बालसाहित्य पर आवश्यक कार्य कर रहीं गीतिका वेदिका के आमंत्रण पर बाल-साहित्य की गोष्ठी में अपनी पूर्ववर्ती आचार्या बालकों को राष्ट्रधर्म के गीत सिखाने वाली उमादेवी पाराशर को प्रणाम कर शुभकामनाएँ देने आयें हैं। उन्होंने गीतिका वेदिका के इस विचार की सराहना की कि अपने माता-पिता के जन्मसमारोह आदि उनके सामने मनाना चाहिए, जिससे माता-पिता सुख पाएँ। आयोजन के स्वल्पाहार घर में बनी व्यंजन गोरस सामग्री के साथ दोना पत्तल में परस पर पर्यावरण-मित्रता साथ ही दूषित पदार्थ थर्मोकोल आदि का निषेध करना सचमुच अम्मा की बगिया को सार्थक सिद्ध कर गया|

आभारज्ञापन का विदाई-पाथेय प्रदान करते हुये संचालिका गीतिका वेदिका ने भावविभोर होते कहा कि बालसाहित्य के चिंतन पर परखदृष्टि रखने वाले डॉ. दवे ने आज हमारे घर आकर हमारे समर्पयामि-परिवार के आयोजन को कल्पना से भी अधिक सुंदर बना दिया| उपस्थित सभी साहित्यकार, बालक-बालिकाएँ और सहयोगी जन का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि अब से ‘अम्मा की बगिया’ में ऐसी रचनात्मक गोष्ठी नियमित हुआ करेंगी। जिन्हें वे ‘बालसभा’ कहती हैं। वास्तव में टीकमगढ़ नगर में बाल-साहित्य की ऐसी गोष्ठी समर्पयामि जैसी नन्ही संस्था द्वारा किया जाना सराहनीय पहल है।

अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Fri, 15 May 2026 20:06:21 +0530

विशेष संवाददाता

लखनऊ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा धार स्थित भोजशाला को ऐतिहासिक एवं संरक्षित वाग्देवी मंदिर मानने संबंधी दिए गए महत्वपूर्ण फैसले पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे “भारत की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक सत्य की विजय” बताते हुए कहा कि न्यायालय ने पुरातात्विक तथ्यों, ऐतिहासिक प्रमाणों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय देकर करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया है।

स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि भोजशाला एक ऐतिहासिक और संरक्षित स्थल है, जो देवी सरस्वती का मंदिर है। न्यायालय ने ASI एक्ट के प्रावधानों तथा अयोध्या विवाद फैसला में स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारतीय संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान परंपरा के प्रतीक मां वाग्देवी के सम्मान का विषय है।

उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा ASI के वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदुओं को भोजशाला में नियमित पूजा-अर्चना के अधिकार से वंचित किया गया था। साथ ही, मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाले आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। स्वामी जी ने कहा कि अब केंद्र सरकार और ASI को न्यायालय की भावना के अनुरूप मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वर्षभर मां सरस्वती की पूजा, हवन और वैदिक अनुष्ठान निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें।

उन्होंने कहा कि भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। राजा भोज के काल से जुड़ी इस ऐतिहासिक धरोहर का संबंध शिक्षा, संस्कृत और भारतीय दर्शन की गौरवशाली परंपरा से रहा है। ऐसे में इस स्थल की मूल पहचान को स्थापित करना ऐतिहासिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष द्वारा रखे गए तर्कों का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भोजशाला ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, इसलिए उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि भोजशाला का उल्लेख प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम की सूची में दर्ज है। इसी आधार पर अदालत ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों को महत्व दिया।

उन्होंने कहा कि अदालत में हिंदू पक्ष ने यह भी मांग की थी कि 7 अप्रैल 2003 को ASI द्वारा जारी आदेश को निरस्त किया जाए तथा भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर उसे पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंपा जाए। अब हाईकोर्ट के निर्णय ने उस मांग को मजबूत आधार प्रदान किया है।

मुस्लिम पक्ष द्वारा फैसले की समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत का संविधान सभी को न्यायिक प्रक्रिया अपनाने का अधिकार देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगे भी सभी पक्ष शांति, संयम और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार का तनाव या टकराव देशहित में नहीं है।

उन्होंने धार शहर काजी वकार सादिक द्वारा फैसले के सम्मान की बात कहे जाने का भी स्वागत किया और इसे सकारात्मक संकेत बताया। स्वामी जी ने कहा कि भारत की संस्कृति संवाद, सहिष्णुता और न्याय की परंपरा पर आधारित रही है। ऐसे में सभी समुदायों को न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करते हुए सामाजिक समरसता को मजबूत करना चाहिए।

जैन समाज द्वारा भोजशाला को जैन तीर्थ बताए जाने और मां वाग्देवी की प्रतिमा को मां अंबिका की प्रतिमा कहे जाने पर स्वामी जी ने कहा कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों का इतिहास बहुआयामी रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही अंतिम निर्णय होना चाहिए।

फिलहाल भोजशाला परिसर के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

तमिलनाडु के थलपति विजय चन्द्रशेखर की छवि देख रहे हैं उ०प्र० के दलित - बहुजन चन्द्रशेखर आजाद में

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Tue, 12 May 2026 01:09:13 +0530

जयराम अनुरागी

बलिया। जबसे तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है , तबसे उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में एक दिलचस्प तुलना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दक्षिण भारत में उभरते हुए नेता थलपति विजय और उत्तर प्रदेश में दलित-बहुजन राजनीति के प्रमुख चेहरे चन्द्रशेखर आजाद के बीच समानताओं को लेकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।दरअसल, तमिलनाडु में तमिलगा वैट्री कझगम (TVK) के संस्थापक विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी की घोषणा की और बेहद कम समय में उसे राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। 4 मई 2026 को उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया।

यह उभार केवल एक अभिनेता से नेता बने चेहरे की लोकप्रियता का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और युवा-महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित राजनीति का भी प्रभाव माना जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक चन्द्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को अपनी पार्टी बनाई। तमाम राजनीतिक चुनौतियों और विरोध के बावजूद उन्होंने लगभग चार वर्षों में ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की और देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में अपनी बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इस उपलब्धि को बहुजन राजनीति में एक नए अध्याय के रूप में देखी जा रही है। सुनने में आ रहा है कि आगामी 2 जून से पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में सत्ता परिवर्तन यात्रा लेकर जाने वाले हैं।

दोनों नेताओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण समानता उनकी विचारधारा में दिखाई देती है। विजय की तमिलगा वेट्री कझिगम (टीवीके) हो या चन्द्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) हो , दोनों ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा से प्रेरित हैं। सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों का उत्थान, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और समान अवसर—ये सभी मुद्दे दोनों के राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में हैं।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समानता केवल संयोग नहीं, बल्कि देशभर में उभर रही एक नई सामाजिक-राजनीतिक धारा का संकेत है , जहाँ क्षेत्रीय सीमाओं से परे सामाजिक न्याय की राजनीति नए रूप में सामने आ रही है।

दक्षिण में विजय और उत्तर में चन्द्रशेखर आजाद, दोनों ही युवा नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे हैं, जो पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। अब तो चन्द्रशेखर आजाद भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपने भाषणों में ये कहते सुने जा रहे है कि यदि जोसेफ विजय चन्द्रशेखर दो साल पहले बनाईं गई अपनी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी ( कांशीराम) क्यों नहीं?

देखा जाये तो भारत की राजनीति में अब नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहाँ अलग-अलग राज्यों से उठे नेता समान विचारधारा के साथ राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नेता अपनी-अपनी जमीन पर किस तरह से जनसमर्थन को और व्यापक बनाते हैं तथा सामाजिक न्याय की इस राजनीति को किस मुकाम तक पहुंचाते हैं। राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमिलनाडु की तरह यदि चन्द्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार कर दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

लहू से सींचा है भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल में "कमल"

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sun, 10 May 2026 15:28:34 +0530

शाश्वत तिवारी

कुछ लोग आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि बंगाल में भाजपा को सत्ता चुनाव आयोग ने थाली में परोसकर दे दी। उन्हें लगता है कि EVM, केंद्रीय बल या दिल्ली का दखल भाजपा को जिता गया। मगर ये बात कहने वाले न तो बंगाल की जमीन जानते हैं, न यहाँ की लड़ाई। क्योंकि बंगाल का कमल बैलेट से पहले खून से खिला है।

2011 से 2025 तक बंगाल में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। किसी को बम से उड़ाया गया, किसी को पेड़ से लटकाया गया, किसी की लाश नदी में मिली। हजारों घर फूँक दिए गए। नंदीग्राम हो या बीरभूम, कूचबिहार हो या बशीरहाट, चुनाव के बाद "बदले" के नाम पर पूरे-पूरे गाँव खाली करवा दिए गए। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था।

महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं तक को नहीं बख्शा गया। बलात्कार को राजनीतिक हथियार बनाया गया, ताकि यहां के लोगों में डर बिठाया जा सके। 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा पर हाईकोर्ट तक को CBI जांच का आदेश देना पड़ा।

सोचिए, जिस पार्टी के बूथ अध्यक्ष की लाश सुबह पेड़ से लटकी मिले, दोपहर को उसका बेटा उसी बूथ पर एजेंट बनकर बैठता है, वो मनोबल सिर्फ, ईवीएम से नहीं आता। जिस महिला का घर जला दिया गया, वो अगले चुनाव में फिर झंडा लेकर गली-गली घूमती है, वो हिम्मत चुनाव आयोग नहीं देता।

बंगाल में, 34 साल के वाम शासन और फिर 15 साल के ममता राज के शासन में जो दहशत का माहौल बनाया गया, भाजपा के कार्यकर्ता ने उसे अपनी छाती पर झेला। मुकदमे, जेल, सामाजिक बहिष्कार, रोजगार छिनना- ये सब सहा। बंगाल में 15 साल की कठोर तपस्या के बाद, अब जाकर फूल खिला हैं।

2011: 1 विधायक

2016: 3 विधायक

2019 लोकसभा: 18 सांसद, पूरे देश में हड़कंप

2021 विधानसभा: 77 विधायक, मुख्य विपक्ष

2024 लोकसभा: 20+ सीटें

2026 विधानसभा: 207 सीट के साथ सत्ता हासिल की।

ये ग्राफ एक दिन में नहीं बना। ये उन माँओं का इंतजार है जिन्होंने बेटों की तेरहवीं पर कसम खाई थी, कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये उन बस्तियों के हजारों लोगों का सब्र है, जो 10 साल रिलीफ कैंप में रहे, लाखों परेशानियां झेली पर मगर झुके नहीं। जो नासमझ, कहते हैं "चुनाव आयोग ने बंगाल जिता दिया", वो उन कब्रों पर जाएँ जहाँ भाजपा का झंडा ओढ़े कार्यकर्ता सो रहे हैं। उन जले हुए घरों की राख छूकर देखें। उन महिलाओं की आँखों में देखें जिन्होंने सबकुछ खोकर भी भाजपा (कमल) नहीं छोड़ी।

बंगाल में सत्ता किसी मशीन से नहीं मिली। यहाँ एक-एक वोट के पीछे एक-एक कुर्बानी है। 15 साल तक खून-पसीना बहाने के बाद, लाशें गिनने के बाद, तब जाकर आज बंगाल में कमल खिला है। ये सत्ता दिल्ली से नहीं, बंगाल की गलियों से निकली है, और इसे कोई गलतफहमी में चुनाव आयोग का भाजपा को "गिफ्ट" कह दे, तो ये उन शहीदों का अपमान है, जिन्होंने बंगाल में लोकतंत्र की कीमत अपने प्राण देकर चुकाई हैं।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भाजपा का बंगाल : सुनील बंसल की परिकल्पना और के के उपाध्याय की रणनीति

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Fri, 8 May 2026 14:47:51 +0530

संजय तिवारी

पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आया है वह सामान्य चुनावी नीति से नहीं बल्कि युद्ध जैसी रणनीति से संभव हुआ है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुनौती बने इस चुनाव में वैसे तो अनेक तन्त्र अपने अपने ढंग से जुटे थे। असली परीक्षा थी यहां के लिए जिम्मेदार बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की। बंसल को लगभग एक साल पहले ही बंगाल भेजा गया था बंसल के लिए यह ऐसी चुनौती थी जिसमें सब कुछ विकट था ।

बंसल जी ने इस चुनौती को संकल्प में बदल कर अपनी टीम को सजाया और एक एक बूथ तक पकड़ बनाई। इसके लिए बंगाल में भाजपा के मीडिया समन्वयक के रूप में बंसल जी ने चुना वरिष्ठ पत्रकार और सक्षम रणनीतिकार के के उपाध्याय को। ऊपर से यह कार्य मीडिया समन्वय का दिख रहा था लेकिन उपाध्याय ने बंसल जी की टीम का सेनानायक बन कर रात दिन एक कर दिया। सटीक सूचना और सटीक रणनीति के साथ बंसल जी की सेना मैदान में थी। कठिन चुनौतियों के बीच बंसल जी की इस सेना को जो सफलता मिली है उस पर जितना भी लिखा जाय, कम ही है।

इस कठिन माहौल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के आखिरी पंद्रह दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां डेरा डाले रहे। फिर भी यह बात सभी मानेंगे कि बंगाल से जो ऐतिहासिक परिणाम सामने आए, वह मात्र पंद्रह दिनों की तैयारी का नतीजा नहीं हो सकता। गृहमंत्री ने स्वयं कंट्रोल रूम में काफी समय भी बिताया।

यह सभी को जानना चाहिए कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और संगठन प्रभारी बंसल हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा हो या पश्चिम बंगाल-जहां भी उन्हें जिम्मेदारी मिली, उन्होंने 100 फीसदी परिणाम दिए। राजस्थान के रहने वाले सुनील बंसल (जन्म 1969) ABVP से निकले, 1989 में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए और RSS के पूर्णकालिक प्रचारक हैं।

अमित शाह के विश्वसनीय सिपाही के रूप में वे भाजपा में संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। बंसल जी के सहयोगी के रूप में के के उपाध्याय हिंदी पत्रकारिता का बड़ा नाम हैं। अमर उजाला, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान में बड़ी जिम्मेदारी सम्हाल चुके उपाध्याय जी ने बंसल जी का लक्ष्य आसान बनाया। यह संयोग ही है कि उपाध्याय भी उसी मूल स्थान से आते हैं जो बंसल जी का गृह क्षेत्र है। इस जोड़ी ने गजब का परिणाम दिया।

बंगाल का चुनाव खास था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि बंसल जी ने पच्चीस साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर यात्रा की थी और इस समस्या को बंगाल की जनता पर पड़ने वाले असर को गहराई से समझा था। यही समझ उन्हें घुसपैठ, सांस्कृतिक अस्मिता और स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी रणनीति बनाने में काम आई। बंगाल का परिणाम कोई रातोंरात चमत्कार नहीं था। सुनील बंसल और उनकी टीम ने धीरे-धीरे, सधे कदमों से बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया। एक-एक कार्यकर्ता जोड़कर ऐसी मानव श्रृंखला तैयार की कि ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई।

सुनील बंसल की ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप बूथ-बूथ पर जीत हासिल करने में है। यही वजह है कि वे भाजपा के सबसे भरोसेमंद संगठनकर्ताओं में शुमार हैं। अब बंसल जी को उनके हनुमान के रूप में के के उपाध्याय का मिलना और इस बार के परीक्षण में उत्तीर्ण होना नई कहानी लिखने को तैयार है।

रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ ग्रहण: राजनीति, संस्कृति और प्रतीकवाद का संगम

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Wed, 6 May 2026 18:55:49 +0530

शाश्वत तिवारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर इतिहास, संस्कृति और सत्ता के संगम का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है। 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है, और यह तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। यह दिन महान कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती (25 वैशाख) का प्रतीक है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह केवल संयोग है, या फिर राजनीति द्वारा सांस्कृतिक प्रतीकों का सुनियोजित उपयोग?

रवींद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि नहीं थे, वे बंगाल की आत्मा और भारतीय सभ्यता की चेतना के प्रतीक हैं। उनकी रचनाओं में जहां एक ओर मानवीय संवेदनाओं की गहराई है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और वैश्विक मानवता का समन्वय भी दिखाई देता है। उनकी अमर कृति गीतांजलि ने उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिलाया, जो किसी भी एशियाई लेखक के लिए पहली उपलब्धि थी। उनका लिखा जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है, जबकि आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना।

टैगोर की विचारधारा संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध थी। वे मानवता को किसी भी सीमित पहचान से ऊपर रखते थे। ऐसे में उनकी जयंती पर किसी राजनीतिक दल का शपथ लेना, एक व्यापक सांस्कृतिक संदेश भी देता है, कम से कम प्रतीकात्मक रूप में।9 मई 2026 को शपथ ग्रहण की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का यह कदम कई स्तरों पर देखा जा रहा है।

पहला, यह बंगाल की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास है। लंबे समय से बंगाल में यह धारणा रही है कि भाजपा एक “बाहरी” राजनीतिक शक्ति है। ऐसे में टैगोर जैसे सर्वमान्य सांस्कृतिक प्रतीक के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

दूसरा, यह एक प्रतीकात्मक संदेश भी है कि नई सरकार खुद को केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि “सांस्कृतिक पुनर्जागरण” के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

तीसरा, यह विपक्ष, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस के उस नैरेटिव को चुनौती देने का प्रयास है, जिसमें भाजपा को बंगाली अस्मिता के खिलाफ बताया जाता रहा है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने भी अपने कार्यकाल में बार-बार बंगाली संस्कृति, भाषा और साहित्य को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। “खेला होबे” जैसे नारों से लेकर दुर्गा पूजा के भव्य आयोजनों तक, हर स्तर पर संस्कृति को राजनीति के साथ जोड़ा गया। ऐसे में भाजपा का यह कदम उसी परंपरा का एक नया अध्याय कहा जा सकता है।

लेकिन फर्क यह है कि जहां तृणमूल कांग्रेस का सांस्कृतिक विमर्श स्थानीय और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित रहा है, वहीं भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सांस्कृतिक पहचान गढ़ने की कोशिश करती दिखती है।

यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। क्या टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व को राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना उचित है? टैगोर स्वयं राजनीति से दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई “नाइटहुड” की उपाधि लौटा दी थी, जो उनके नैतिक साहस का प्रमाण है।

उनका राष्ट्रवाद समावेशी था, विभाजनकारी नहीं। वे किसी भी प्रकार की कट्टरता के खिलाफ थे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि उनके नाम का उपयोग केवल प्रतीकात्मक न रह जाए, बल्कि उनकी विचारधारा को भी आत्मसात किया जाए।

शपथ ग्रहण की तारीख का यह चयन केवल राजनीतिक वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी एक संदेश है। यह बताता है कि राजनीति अब केवल नीतियों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह भावनाओं और प्रतीकों के स्तर पर भी संवाद स्थापित कर रही है।

बंगाल के मतदाता, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, इस कदम को कैसे देखते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

भाजपा के लिए असली चुनौती केवल इस प्रतीकात्मक कदम तक सीमित नहीं है। उसे यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में बंगाल की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करती है। टैगोर के नाम पर शपथ लेना आसान है, लेकिन उनकी विचारधारा को शासन में उतारना कहीं अधिक कठिन। क्या नई सरकार शिक्षा, साहित्य और कला के क्षेत्र में वैसा ही वातावरण बना पाएगी, जैसा टैगोर चाहते थे? क्या वह समाज में समावेशिता और सहिष्णुता को बढ़ावा देगी? ये सवाल आने वाले वर्षों में भाजपा के शासन का मूल्यांकन तय करेंगे।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और राजनीतिक विमर्श

तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस कदम को “राजनीतिक अवसरवाद” करार दिया है। उनका कहना है कि भाजपा केवल चुनावी लाभ के लिए टैगोर के नाम का उपयोग कर रही है। हालांकि, यह भी सच है कि राजनीति में प्रतीकों का उपयोग हमेशा से होता आया है, चाहे वह महात्मा गांधी हों, बाबा साहेब आंबेडकर हों या फिर टैगोर। अंतर केवल इतना है कि कौन-सा दल इन प्रतीकों को कितनी ईमानदारी से अपनाता है।

रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर बंगाल, शपथ ग्रहण समारोह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है, जहां संस्कृति, इतिहास और सत्ता एक साथ खड़े हैं। यह भाजपा के लिए एक अवसर है, और एक परीक्षा भी। अवसर इसलिए, क्योंकि वह बंगाल की सांस्कृतिक धारा से खुद को जोड़ सकती है। परीक्षा इसलिए, क्योंकि उसे यह साबित करना होगा कि यह जुड़ाव केवल दिखावा नहीं, बल्कि वास्तविक है।

अंततः, टैगोर की ही पंक्तियों में कहें तो-

“जहां मन भय से मुक्त हो…”

क्या नई सरकार उस आदर्श को साकार कर पाएगी? या फिर यह भी केवल एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रह जाएगा? समय इसका उत्तर देगा।

(लेखक जाने-माने स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भारतीय राजनीति के 100 वर्ष: संघ स्वीकार्य और वामपंथ का उन्मूलन

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Mon, 4 May 2026 15:51:37 +0530

हिंदुत्व की सुनामी जैसे दिख रहे ये नतीजे

आचार्य संजय तिवारी

भारत के इस बार के पांच राज्यों के चुनाव परिणाम अद्भुत हैं। इन परिणामों में भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीयता का एक ऐतिहासिक प्रभाव उभर कर सामने आया है। खासकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु से स्टालिन की पराजय और विजय की पार्टी का उभार भी अद्भुत है। जिस केरल ने भारत में पहली वामपंथी सरकार दी थी, आज उसके इस किले का ढह जाना भी ऐतिहासिक है। असम के परिणाम तो निश्चित रूप से सनातन हिंदुत्व की सुनामी ही कहे जायेंगे।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संचालित राजनीतिक विचारधारा का प्रसार और वामपंथी राजनीति के संकुचन की यह 100 वर्षों की यात्रा अनेक संदेश लेकर सामने है। इन चुनावों से ठीक पहले ही भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने देश को वामपंथ से समर्थित नक्सल समस्या से मुक्त हो जाने की घोषणा इसी वर्ष मार्च के अंतिम दिनों में संसद में कर के सरकार के संकल्प से दुनिया को अवगत करा दिया था। वामपंथ समर्थित रक्त रंजित नक्सली हिंसा से मुक्त भारत वर्ष आज वामपंथी राजनीति से भी मुक्ति का इतिहास लिख रहा है।

यहां कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन पर अवश्य दृष्टि डालनी चाहिए। आज जब बंगाल और केरल के भी चुनाव परिणाम आ चुके हैं तो इन राज्यों के 100 वर्षों के राजनीतिक इतिहास की भी जानकारी रखनी जरूरी है। यह तथ्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हुई थी। इस प्रमुख वामपंथी दल की स्थापना बंगाल के ही मानवेन्द्रनाथ राय द्वारा की गई थी और इसके पहले महासचिव सच्चिदानंद विष्णु घाटे थे। इस प्रकार, 2025 में पार्टी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी स्थापना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में पार्टी की विचारधारात्मक शुरुआत 1920 में ताशकंद में मानी जाती है, लेकिन औपचारिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कानपुर में ही हुआ था ।

इसी प्रकार भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 में केरल में बनी थी। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई, जो दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। इस सरकार ने ऐतिहासिक भूमि सुधार कानून (Land Reform Ordinance) और शिक्षा विधेयक (Education Bill) पेश किए थे। वर्ष 1959 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) के बाद अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था।यह सरकार न केवल केरल की पहली सरकार थी, बल्कि भारत की पहली गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार भी थी।

अब बात करते हैं नक्सलवाद की। भारत में नक्सलवाद एक हिंसक वामपंथी उग्रवाद रहा है, जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के ही नक्सलबाड़ी से हुई। यह विचारधारा माओ त्सेतुंग से प्रेरित है, जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय, यह समस्या मार्च 2026 में समाप्त हो गई। नक्सलवाद की उत्पत्ति से लेकर अब तक का इसका इतिहास समझने लायक है।

वर्ष 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह से शुरू हुआ था। यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित रहा जो 'बंदूक की नली से सत्ता' में विश्वास करते थे । इससे प्रभावित क्षेत्र (रेड कॉरिडोर) पहले 100 से अधिक जिलों में फैले होने के बाद, यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा, सुकमा), झारखंड और महाराष्ट्र के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित रह गया था । इसके उदय के कारण के रूप में कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का अभाव, वन अधिकारों की कमी, गरीबी, और शोषक नीतियां थीं , जिनका नक्सलियों ने फायदा उठाया।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 के बाद से निरंतर नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई। सरकार की 'समाधान' रणनीति (SAMADHAN), जिसमें सुरक्षा बल और विकास कार्य शामिल हैं, के तहत नक्सलवाद को मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा कर लेने की घोषणा 30 मार्च 2026 को संसद में भी कर दिया है।

वामपंथ की राजनीति के साथ ही वामपंथी नक्सली खूनी रणनीति की खात्मे के बाद भारतीय राजनीति में पूरब से दक्षिण तक हिंदुत्व की सुनामी लाने वाले नायक नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह को बधाई देना ही चाहिए।

तमिलनाडु के विजय

आंध्र प्रदेश के फिल्म स्टार एन टी रामाराव की आंधी कुछ लोगों को याद होगी। तमिलनाडु में इस बार धुर हिंदू विरोधी स्टालिन को उखाड़ देने वाले विजय उससे बड़ी सुनामी लेकर आए हैं।

विजय के प्रशंसक विजय को थलापति (कमांडर) विजय के नाम से जानते हैं। वह दक्षिण भारतीय (तमिल) सिनेमा के सुपरस्टार हैं। इसी बार 2026 में, उन्होंने फिल्मों से राजनीति में कदम रखा और अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) के साथ चुनावी मैदान में उतरे।

उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में ब्लॉकबस्टर एंट्री की है और उनकी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। विजय का मूल पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है । उनकी पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) है जिसका मतलब है 'तमिलनाडु विजय पार्टी'। इस बार विधानसभा चुनावों में, विजय की पार्टी ने DMK और AIADMK जैसी स्थापित पार्टियों को कड़ी टक्कर दी है। वह दक्षिण भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं।

भाजपा की बंगाल विजय

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Mon, 4 May 2026 14:34:01 +0530

भीषण युद्ध जैसे माहौल में कारगर हुई सुनील बंसल की रचना

संजय तिवारी

बंगाल का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। यह एक भीषण युद्ध लड़ने जैसा ही था। बांग्लादेशी घुसपैठ और शहरों से लेकर गांव गांव में स्थापित गुंडों और अपराधियों के माध्यम से बनाए गए एक डर और आतंक से भयभीत मतदाताओं को वोट के लिए राजी करना, उन्हें बूथ तक ले कर आना और उन्हें सुरक्षित होने का आभास करना बहुत कठिन कार्य था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का भरपूर संरक्षण और उनके अभिभावकत्व के बीच यह कार्य करें कैसे ? यह सवाल था जिसके जवाब के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को चुना गया। सुनील बंसल की टीम ने अब से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही बंगाल में डेरा डाला था। आज बंसल और उनकी चुनावी रचना के परिणाम को दुनिया देख रही है।

जिस बंगाल के बारे में कहा जा रहा था कि वहां ममता बनर्जी को हिलाना बहुत कठिन है उसी बंगाल में सुनील बंसल की रचना और चुनावी व्यूह ने ममता बनर्जी और उनकी पूरी शक्ति को ऐसा पानी पिलाया है जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। वैसे भी बंसल जी की यही विशेषता उन्हें भाजपा के नए संकट मोचक के रूप में अब स्थापित कर रही है। बंसल जी और उनकी टीम का हौसला निश्चित रूप से बहुत ऊंचा होगा लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास जगा होगा गृहमंत्री अमित शाह के भीतर जिन्होंने खुद भी 16 दिन का प्रवास किया और नियंत्रण कक्ष में टीम का हौसला भी बढ़ाया। विजय के लिए चुनावी रचनाकार के रूप में सुनील बंसल का यह उभार भाजपा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने हिंसक और भय युक्त परिवेश में बंसल ने ऐसी रचना रची कि प्रचार से लेकर आज परिणाम आने तक पश्चिम बंगाल का यह पहला चुनाव है जिसमें खून के धब्बे नहीं हैं। किसी कार्यकर्ता की जान नहीं गई है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब बंगाल को वामपंथ और उसके साए के रूप में जन्मी तृणमूल की हिंसक राजनीति से भी आज मुक्ति मिल रही है। इसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे अभिभावकों के संकल्प को क्रियान्वित कर बंगाल में कमल खिलाने वाले सुनील बंसल और उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से बधाई की पात्र है।

प्रसंगवश: नारी शक्ति वंदन

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Sat, 18 Apr 2026 21:51:00 +0530

आधी आबादी को अधिकार देने के विरुद्ध भारत का विपक्ष

डॉ अर्चना तिवारी

भारत की संसद में कल जो कुछ हुआ,उसे केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों ने ठीक से देखा। भारत की संसद में उपस्थित दृश्य ने चीख चीख कर संदेश दिया कि भारत की विपक्षी पार्टियों को भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण अच्छा नहीं लगता। जिस तरह महिला आरक्षण का विधेयक कल संसद में गिरा है उससे भारत की सभी महिलाओं को बहुत निराशा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे कि इस कानून को पास होने दीजिए। इसके पास न होने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन पास हो जाने से भारत की आधी आबादी को उसका वर्षों से लंबित अधिकार मिल जाएगा। भारत के विपक्ष को भारत के प्रधानमंत्री की यह अपील बिल्कुल पसंद नहीं आई जबकि प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि यदि कानून पास होता है तो वह इसका क्रेडिट विपक्ष को देने के लिए इश्तहार प्रकाशित कराएंगे। विपक्ष को नहीं मानना था, वह नहीं माना और भारत की नारी शक्ति की आस टूट गई।

संसद के तीन दिवसीय विशेष के दौरान महिला आरक्षण 131वें संशोधन बिल को पास नहीं कराया जा सका। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन बिलों के ऊपर शुक्रवार की शाम को हुई वोटिंग में पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े। यानी 50 प्रतिशत आबादी की उम्मीद को बड़ा झटका लगा । बिल गिरने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुल वोट 528 पड़े, जिनमें से इसके पक्ष में 298 और ना में 230 वोट पड़े। पहले राउंड में कुल 489 वोट पड़े जिनमें पक्ष में 278 और खिला में 211 वोट पड़े. इस बिल को दो तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी, यानी जरूरत से 54 वोट कम पड़े।

इससे पहले, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने इसे लेकर गंभीर आपत्तियां उठाईं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सदन में 543 सांसद बैठते है। किसी के संसदीय क्षेत्र में मतदाता की संख्या 49 लाख तो किसी के यहां 60 हज़ार है। कई सीटें इतनी बड़ी हो गई हैं कि सांसद उनसे मिल भी नहीं पाता है। मतदाताओं की अपेक्षा होती है, वो सांसद से मिलना चाहता है.उन्होंने कहा कि क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो मुझे समझा सकता है कि जिनके यहां 49 लाख मतदाता हो, वो अपने ज़िम्मेदारी का निर्वाहन कैसे करता होगा ? इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान है।

अब भारत के नेता प्रतिपक्ष की दलील सुनिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को छलावा करार दिया और कहा कि यह बिल यहीं गिर जाएगा। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने दावा किया कि यह वास्तव में महिलाओं के हित में लाया गया विधेयक नहीं है।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उसी समय सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने संकेत दिया था कि इसे लागू करने में लंबा समय लग सकता है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ने महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बिल को लागू करने की कोशिश की जा रही थी, वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन (Delimitation) करके महिला आरक्षण लागू करना गलत है, खासकर तब जब इसमें ओबीसी (OBC) वर्ग को शामिल नहीं किया गया. उनके मुताबिक, इस वजह से कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं कर सकती थी। बहरहाल, भारत की संसद में भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का यह बिल पास नहीं हो सका।

भारत में महिला आरक्षण का इतिहास लगभग चार दशकों के राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है, जो 1996 में शुरू हुआ और सितंबर 2023 में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" (106वां संवैधानिक संशोधन) के रूप में पास हुआ। यह ऐतिहासिक कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है, जो परिसीमन के बाद लागू होगा।

अब यह जरूरी हो जाता है कि भारत में महिला आरक्षण के इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम पर दृष्टि डाली जाय। सबसे पहले 1993 में इसकी नींव पड़ी थी। उस समय 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया।

वर्ष 1996 में पहली कोशिश की गई। उस साल 12 सितंबर, 1996 को एचडी देवगौड़ा सरकार ने 81वां संविधान संशोधन विधेयक पहली बार पेश किया, लेकिन आम सहमति न बनने के कारण यह पास नहीं हो सका। वर्ष 1998-2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में प्रयास हुए। वाजपेयी सरकार ने चार बार इस बिल को लाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते यह हर बार लैप्स (lapse) हो गया।

2008-2010 में यूपीए सरकार में भी कुछ प्रयास किए गए। वर्ष 2008 में विधेयक फिर पेश किया गया और 2010 में इसे भारी गहमागहमी के बीच राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन लोकसभा में यह नहीं लाया जा सका। अब आया वर्ष 2023 जब यह बिल ऐतिहासिक रूप से पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा 19 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम ,128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर, 2023 को यह विधेयक लोकसभा में 454 मतों के समर्थन के साथ पारित हुआ और बाद में राज्यसभा से भी पास हो गया।

इस कानून की मुख्य बातें यह हैं कि यह 15 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसी समय यह तय हुआ था कि यह कानून परिसीमन (Delimitation) और जनगणना के बाद लागू होगा।

भारत की महिलाओं के लिए यह वास्तव में एक बड़ा झटका तो है, लेकिन प्रतीक्षा करने में कोई हर्ज नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भावनाओं और संकल्पशक्ति पर भरोसा रखिए, यह अधिकार बहुत जल्दी मिलेगा।

( लेखिका प्रख्यात शिक्षाविद और स्त्री विमर्श की राष्ट्रवादी चिंतक हैं।)

संगठन की सभी इकाइयों के भंग होने की सूचना भ्रामक - सिद्धार्थ

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 16 Apr 2026 19:26:00 +0530

विश्व भोजपुरी सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय महासचिव की नियुक्ति अवैध
साहित्यकार अरुणेश नीरन के देहांत के बाद उत्पन्न हुई संस्थागत समस्या
तथ्यों को छिपाकर पाकेट की संस्था बनाने के प्रयास में लगे हैं कई लोग

देवरिया। प्रदेश अध्यक्ष डा. सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि दुनिया भर में भोजपुरी भाषा, संस्कृति और परंपरा को लेकर आंदोलन करने वाली संस्था विश्व भोजपुरी सम्मेलन के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा फ़र्ज़ी सूचना देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जिसके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय कमेटी ने संगठन के पदाधिकारियों तथा राज्य कमेटियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। श्रद्धेय स्व. परमहंस त्रिपाठी जी एवं पूज्यवर गुरुदेव स्व. अरुणेश नीरन जी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आशीर्वाद की साक्षी यह संस्था देश और विदेश में भोजपुरी की अति विशिष्ट सेवा के लिए मशहूर रही है। वर्तमान में पूर्व वरिष्ठ आईएएस (महाराष्ट्र शासन) श्री सतीश त्रिपाठी संस्था के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

जिस प्रकार एक गलत सूचना मीडिया में देकर सुधाकर तिवारी ने संगठन में विघटन और गोलबंदी करने का प्रयास किया है हम उसकी निंदा करते हैं। दिनांक 13-04-2026 को देवरिया के विभोस के सचिवालय पर बैठक हुई जिसका एजेंडा भिन्न था। संस्था के नियमों के मुताबिक़ किसी भी इकाई को भंग करने के नियम होते हैं। इन्हें अनदेखा करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मनमाने तरीक़े से सुधाकर तिवारी ने मीडिया में बयान जारी कर दिया।

नीरन जी के देहांत के बाद रिक्त हुए अंतरराष्ट्रीय महासचिव के पद पर हुई सुधाकर तिवारी की नियुक्ति (13-09-2025) पूरी तरह असंवैधानिक और अवैधानिक रूप से की गई। इस कार्यवाही/नियुक्ति के दौरान संगठन के अंतरराष्ट्रीय फोरम के मुखिया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री में से कोई भी पदाधिकारी न तो उपस्थित रहा और ना ही आजीवन सदस्यों की मौजूदगी रही।

कार्यालय सचिव श्री जगदीश उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई कार्यवाही दस्तावेज में सुधाकर तिवारी को तदर्थ महासचिव यह कहते हुए नियुक्त किया गया था कि चूँकि नीरन जी के देहांत के बाद काग़ज़ी कोरम पूरा करने के लिए तथा अगली उपयुक्त नियुक्ति होने तक के लिए इन्हें (सुधाकर तिवारी) जोड़ा जा रहा है।

सुधाकर तिवारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से अपरिचित हैं। कार्यकारिणी के लोगों से इनका कोई परिचय नहीं है। लिहाज़ा इनके द्वारा 13-04-2025 को फेसबुक पर जारी किये गये प्रेस नोट का कोई औचित्य नहीं है। जिसकी नियुक्ति ही अवैध हो उसके द्वारा जारी किसी भी प्रकार के पत्र की कोई मान्यता नहीं है। अलबत्ता इस पत्र से यह साफ ज़ाहिर होता है कि सुधाकर तिवारी जैसे लोग निरंकुश हैं जिन पर संस्था के शीर्षस्थ लोगों का नियंत्रण नहीं है।

जिन लोगों ने जीवन भर विभोस के क्रियाकलाप और नीरन जी को लेकर सवाल खड़े किये वो लोग बैठक में बुलाये गये? नेपाल और देश के अन्य हिस्सों से लोगों को बुलाया गया और देवरिया में निवासरत सदस्यों और पदाधिकारियों को सूचना तक नहीं दी गई? श्री मणि ने कहा कि, सुधाकर तिवारी की तदर्थ नियुक्ति के समय न तो राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे और ना ही अंतरराष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष। आजीवन सदस्यों को भी इनकी नियुक्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

संस्था के खाते में दो बड़े आयोजन

6 अप्रैल 2025 को दिल्ली में विभोस की राष्ट्रीय इकाई द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें संस्था के संस्थापकों में से वरिष्ठतम पदाधिकारी डा. अरुणेश नीरन जी मौजूद थे। नीरन जी द्वारा ग्यारह राज्यों के अध्यक्ष और महामंत्री के नामों की घोषणा की गई। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप श्री अजीत दुबे जी और उनकी कार्यकारिणी को अगले तीन वर्ष तक के लिए दायित्व सौंपा गया।

उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मेरे द्वारा देवरिया में दिसंबर 2025 में विभोस का दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत दुबे जी, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष विनय मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय समन्वयक अपूर्व नारायण तिवारी जी, झारखंड से अजय ओझा जी समेत अन्य कई प्रांतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नीरन जी के लोगों को संस्था से किनारे करने की इस मुहिम को अंजाम देने वाले अवैध पदाधिकारी के विरुद्ध संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

टोपी चाय वाले के यहां बन मख्खन और चाय के लिए दिन भर लगती है लम्बी - लम्बी गाड़ियों की कतारे

noreply@blogger.com (East News 24x7) — Thu, 16 Apr 2026 13:52:00 +0530

लखनऊ के फीनिक्स, प्लासियों के बगल में सड़क के किनारे है टोपी चाय वाले की दुकान

जयराम अनुरागी

(विशेष संवाददाता)

लखनऊ। ये जो मेरे साथ दिख रहे हैं , वह है टोपी चाय वाले लखनऊ के नाम से मशहूर सुनील कुमार यादव, जिनकी फोनिक्स, प्लासियों के बगल में सड़क के किनारे बन मख्खन और चाय की दुकान है । यहां पर सुबह से देर रात तक लम्बी- लम्बी गाड़ियों का तांता लगा रहता है। बन मख्खन और चाय के शौकीन लोग बहुत दुर - दुर से आते हैं और बन मख्खन और चाय का लुत्फ उठाते हैं। इनकी दुकान पर इनके पांच सर्विस देने वाले कर्मचारी हैं , जो दुकान पर बैठे हुए लोगों से लेकर गाड़ी में बैठे हुए लोगों तक अपनी सर्विस देते हैं।

इनके बारे में वहां बैठे हुए लोगों से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि इनकी प्रतिदिन की कमाई 20 से 30 हजार रुपए है। जब हमने इनसे जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि यदि इतनी कमाईं होती तो मैं बीएमडब्ल्यू से चलता। वैसे कोई अपनी कमाई के बारे में जल्दी बतलाता नहीं है। एक बात के जबाब में इन्होंने बताया कि मेरा टोपी चाय वाले के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है और मैं सरोजिनी नगर से बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा हूं। वैसे इनके बन मख्खन और चाय का कोई जवाब नहीं है। मैं तो जब लखनऊ में रहता हूं तो एक बार इनके बन मख्खन और चाय का लुत्फ जरुर उठाता हूं।