लखनऊ ट्रिब्यून Lucknow Tribune

जेएनयू हिंसा ........जिम्मेदारी केंद्र सरकार की क्यों?

2020-01-19T23:14:00.000-08:00

जेएनयू में हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृहमंत्री , प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को दोष देना कितना उचित है इसका निर्णय आप मेरा लेख पढ़ने के बाद करेंगे तो मेहरबानी होगी। सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि जेएनयू में हिंसा क्यों हुई ? हिंसा के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं ? क्या इस हिंसा का सम्बन्ध जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है ?

संशोधित नागरिक अधिनियम के खिलाफ दिल्ली में सबसे पहले प्रदर्शन जामिया में किए गए और इसने कुछ भी असामान्य नहीं क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहां विरोध करना संविधान प्रदत्त अधिकार है लेकिन अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का निर्वाहन भी बहुत जरूरी है। इसके पहले भी जामिया आतंकवादियों के मुठभेड़ के मामले में काफी चर्चा में रहा था और उसमें भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता वादी और लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों ने बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाए थे और मुठभेड़ में एक शहीद पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप गढ़े गए थे। एक राष्ट्रीय पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष भी बिलख बिलख कर रोयी थी। जामिया में CAA के विरुद्ध हुए प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया था । उपलब्ध वीडियो फुटेज और मौके पर मौजूद पत्रकारों के अनुसार प्रदर्शनकारी अपने साथ पत्थर के टुकड़े लाए हुए थे और भी पत्थर छोटी छोटी गाड़ियों में , टेंपो आदि में भरकर लाये जा रहे थे । कई ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिनके बैग में पत्थर भरे हुए थे और उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस पर किया। कश्मीर के बाहर पुलिस पर यह अपनी तरह की पत्थरबाजी की पहली घटना है । इसके पहले पत्थरबाजी सेना और पुलिस पर केवल कश्मीर घाटी में होती थी। इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते हुए जामिया के कैंपस के अंदर चले गए और लगातार वहां से पत्थरबाजी होती रही। कहा जाता है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जामिया के उच्च प्रबंधन से संपर्क किया लेकिन कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को जामिया के अंदर प्रवेश करना पड़ा और ऐसा करना इस पत्थरबाजी के रूप में हो रही आतंकवाद की इस घटना को रोकने के लिए जरूरी था। जामिया कैंपस के अंदर बड़ी मात्रा में फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए जिससे पता चलता है कि प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटना कितनी पूर्व नियोजित थी और जामिया के अंदर नियमित स्टूडेंट्स के अलावा भी उपद्रवी लोग रहते थे या उस समय मौजूद थे। इस घटना की पीछे की साजिश का पर्दाफाश होते ही साजिशकर्ता और उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रवादी लोग सक्रिय हो गए और इस पूरी घटना की भर्त्सना इस कदर की गई कि कई दिन तक टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरते रहे। बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि कुछ बड़े नेताओं ने जामिया की तुलना जलियांवाला कांड से की और विपक्ष के लगभग हर छोटे-बड़े नेता ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बिगुल बजा दिया । जामिया हिंसा का प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया का भरपूर दुरुपयोग किया गया और पूरे देश में एक लहर बनाने की कोशिश की गई कि केंद्र की भाजपा सरकार छात्र विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, और एक निश्चित हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों और तथाकथित प्रगतिशील विचारों वाले लोगों और लुटियन दिल्ली की सत्ता में स्थापित कई विद्वान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। अब यह परिपाटी बन गई है कि जब भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध होता है , तथाकथित पेशेवर धर्मनिरपेक्ष संत और विद्वान लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें मोदी विरोध और देश विरोध में कोई अंतर समझ में नहीं आता।

जामिया के प्रदर्शन मैं जेएनयू स्टूडेंट भी शामिल हुए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय घेर कर लगातार प्रदर्शन किया। जेएनयू के पेशेवर छात्रों और उनके राजनीतिक संरक्षकों ने आंदोलन को जेएनयू कैंपस तक ले आने के लिए जी तोड़ प्रयास किया और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े गए । एक हिंदूवादी विचारधारा से संबंधित छात्रों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जेएनयू को पुनः आंदोलन का बड़ा केंद्र बनाया जाए। इसके लिए एक विशेष विचारधारा से संबंधित स्टूडेंट्स यूनियन ने दूसरे विचारधारा से संबंधित लोगों को चेहरे ढक कर और मास्क लगाकर आक्रमण किया। इससे कई लोगों को चोटें आई। पुलिस जेएनयू के गेट पर पहुंच गई लेकिन कहते हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। जामिया कांड में पुलिस पर दोषारोपण किया गया था कि वे बिना इजाजत के कैंपस में कैसे घुसी ? जिसमें जावेद अख्तर से लेकर कई गणमान्य स्वयंभू लोग शामिल है। दिल्ली पुलिस जेएनयू के अंदर नहीं घुसी और और जेएनयू गेट पर ही योगेंद्र यादव जैसे छात्रों के परम हितैषी चिल्लाते देखे गए कि पुलिस अंदर क्यों नहीं जा रही है। और बेचारी पुलिस ! अंदर जाए तो मुश्किल और न जाए तो मुश्किल। एक बड़े नेता को इतना दुख पहुंचा की उन्होंने इस मारपीट की घटना में 26/11 याद आ गया ।

अब जेएनयू के अंदर हुई हिंसा की एक उच्चस्तरीय जांच की जा रही है और कई वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं जिसे पता चलता है कि इस काण्ड में कई ऐसे छात्र और छात्र संगठन शामिल है जो पुलिस और सरकार पर हिंसा का आरोप लगा रहे थे । पुलिस ने ऐसे कई छात्रों को नामजद किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जेएनयू स्टूडेंट का एक वर्ग बहुमुखी प्रतिभा का इतना धनी है की कई घटनाओं को नाटकीय अंदाज में अंजाम दिया जाता है जैसे कि कोई नुक्कड़ नाटक। 5 जनवरी को जेएनयू के अंदर हुई हिंसा की चपेट में बहुत से छात्र आए और कई को ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उन छात्रों के वहां पहुंचने के पहले ही कई राजनेता उनकी मिजाज पुर्सी के लिए पहुंच गए थे जैसे कि उन्हें मालूम था कि अब क्या होने वाला है। कुछ चोटिल / घायल छात्रों का फोटो विश्लेषण किया गया और पाया गया कि उनमें से कई की चोटों के स्थान बदल गए है ।जिस के बाएं हाथ में पट्टी बंधी थी , दूसरे दिन वह दाएं हाथ पर पहुंच गई । कई लोगों की गंभीर चोटों के घाव जिनमें 20 से 22 टांके लगे बताए गए थे, वह एक-दो दिन में ही ठीक हो गए और वे पट्टी बांध कर टीवी इंटरव्यू देते रहे और पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन भी करते रहे।

इन प्रदर्शनों में जो जेएनयू से लेकर इंडिया गेट तक और शाहीन बाग से लेकर जंतर-मंतर तक फैलते रहे, धारा 370 और कश्मीर की आजादी से संबंधित पोस्टर भी लहराए गए और नारे भी लगाए गए। इन प्रदर्शनों की एक सबसे खास बात अबकी बार यह रही कि इसमें हिंदुत्व को निशाना बनाया गया जो वास्तव में धर्म नहीं है और हिंदुत्व से आजादी के नारे भी लगाए गए । भाजपा मुर्दाबाद, मोदी ,अमित शाह मुर्दाबाद के नारों से तो शायद किसी को एतराज नहीं होगा लेकिन "हिंदुत्व की कब्र खुदेगी" के नारों से पूरा देश आक्रोशित है क्योंकि हिंदुत्व, धर्म नहीं एक जीवन विधा है और हिंदुस्तान की आत्मा है। इस तरह की वीडियो फुटेज कई टीवी चैनल पर दिखाए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि जो प्रदर्शन जेएनयू में हुए उसमें न तो छात्रों से संबंधित कोई मुद्दे थे और न ही संशोधित नागरिक कानून से संबंधित, बल्कि चिर परिचित मुद्दे जिसके केंद्र में कश्मीर और धारा 370, हिंदू , मोदी और अमित शाह थे।

इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए और वहां भी हिंदुत्व से आजादी और सावरकर मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए । अलीगढ़ के पुलिस अधिकारी जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की और बिना बहुत ज्यादा बल प्रयोग किए हुए आंदोलन पर काबू पाया। यूनिवर्सिटी का प्रबंध तंत्र भी प्रशंसा का पात्र है जिसने समय रहते ही पुलिस को कैंपस में आने की छूट देकर , सार्वजनिक संपत्ति और जान माल के नुकसान को बचाने का प्रयास किया। एक और यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुए उसका नाम है जाधवपुर यूनिवर्सिटी लेकिन उस यूनिवर्सिटी की घटनाएं मीडिया की सुर्खियां नहीं बन सकी क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं विरोध का झंडा लेकर धरना और प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही हैं। CAA पर तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक पक्ष बनाने की अपील की, जनमत संग्रह कराने की बातें की और भी जो कुछ उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए आवश्यक था, कहा और किया जिससे पूरे विश्व में हिंदुस्तान की किरकिरी हुई। उनकी इन हरकतों से न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार की संपत्तियों का भी अत्यधिक नुकसान हुआ। ज़ाहिर सी बात है वे मीडिया में छाई रही और जाधवपुर यूनिवर्सिटी सुर्खियों मे नहीं आ सकी। लेकिन वहां भी राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार, दूसरी विचारधारा के छात्रों के साथ मारपीट जैसे सभी कार्य किए गए जो जेएनयू की पहचान होते है ।

इससे यह अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि यह प्रदर्शन चिर परिचित प्रदर्शन है और इनके पीछे वही शक्तियां काम कर रही हैं जो हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं और पूरे देश में अराजकता की स्थिति लाना चाहती हैं। ऐसा करने वाले कौन लोग हो सकते हैं ? उत्तर बहुत आसान है ऐसा करने वाले हमारे पड़ोसी देश हो सकते हैं और ऐसे देश हो सकते हैं जो भारत को फलता फूलता नहीं देख सकते जिन्हें भारत में हो रही प्रगति बर्दाश्त नहीं हो सकती। ऐसे देश और ऐसी संस्थाएं इस तरह के आंदोलनों को बढ़ावा दे रही हैं और उसमें अनाप-शनाप पैसा भी खर्च कर रही है। और कुछ राजनैतिक दल जिन की दुकानें बंद हो चली है और कई ऐसे बिचौलिए है जो छोटे-मोटे ठेकों से लेकर रक्षा सौदा तक दलाली करते थे वह भी बेरोजगार हो गए हैं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो सत्ता की आकांक्षा में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है , चाहे मोदी के विरुद्ध विदेशों में प्रदर्शन करना पड़े , चाहे पाकिस्तान का साथ देना पड़े या पूरे देश को आग के हवाले करना पड़े। और तो और चाहे देश का एक और विभाजन करना पड़े......सत्ता चाहिए।

क्या 2014 से पहले किसीको मालूम था कि ....

जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए जाते हैं?

जेएनयू में 40 से 50 साल की उम्र तक छात्र पढ़ते हैं?

जेएनयू में शिक्षक भी हड़ताल और धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते है?

जेएनयू में हिंदू धर्म को खुलेआम गाली दी जाती है?

जेएनयू में खुलेआम हिंदुस्तान से आजादी की मांग की जाती है?

जेएनयू वामपंथी विचारधारा का गढ़ है जहां पढ़ाई लिखाई और राष्ट्रहित के कामों से बामपंथी विचारधारा सर्वोपरि है?

आज जेएनयू सहित कई ऐसी संस्थाएं इस देश में है जो देश के हितों के विरुद्ध काम कर रही हैं और इनमें अराजकता की फैक्ट्रियां चल रही है इन्हें चलाने वाले उसी विचारधारा के लोग हैं जो कभी विभाजन से पहले मुस्लिम लीग की विचारधारा थी । इन्हें देश से कुछ मतलब नहीं है , देश के लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है इन्हें सिर्फ आज की चिंता है यह लोग वर्तमान में जीने वाले लोग हैं ये अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नहीं सोचते हैं। देश बचेगा या नहीं बचेगा इनकी समझ से बाहर है और शायद इसीलिए ये कश्मीर कीआजादी , टुकड़े-टुकड़े गैंग की हिमायत , आतंकवादियों के मानवीय अधिकारों की वकालत, हिंदुत्व की कब्र खोदने के नारे लगाने का काम कर रहे हैं और संविधान बचाने की कसमें खा रहे हैं । पर वास्तविकता में सिर्फ और सिर्फ इनका स्वार्थ है। रही बात मोदी की ? तो कौन खुश है इस व्यक्ति से ? न विपक्ष के लोग, न अपनी पार्टी के लोग, न नौकरशाह , न पत्रकार और न ही न्यायपालिका । क्या यह व्यक्ति जो कर रहा है वह सिर्फ अपने लिए कर रहा है ? अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है ? नहीं ये यह भारत के भविष्य के लिए कर रहा है, भावी पीढ़ियों के लिए कर रहा है, भारत बचाने केलिए कर रहा है क्योंकि जब भारत ही नहीं बचेगा तो कुछ भी करने का क्या फायदा ? ये लोगो को समझ में नहीं आ रहा। और अमित शाह ..........वह केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। देश के लिए वह काम कर रहा है , वह कार्य जो पिछले 70 सालों में कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका । देश की अधिसंख्य जनता इन कार्यों की बड़ी शिद्दत और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और यही शक्ति है जो मोदी और अमित शाह के साथ है। हमें एकजुट होकर इनका इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से इनका उत्साहवर्धन करने की जरूरत है , हर उस कार्य के लिए जिससे देश मजबूत होता हो , तुष्टिकरण समाप्त होता हो, हिंदुत्व जो धर्म नहीं जीने की कला है , जीवन जीने की एक कला है, हिंदुस्तान की आत्मा है , की रक्षा हो सके। भारतवर्ष अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सके।

याद रखिए आज देश में लगभग वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के समय थी। जब हिंदुस्तान के राजा आपस में एकजुट नहीं थे , देश में एकजुटता नहीं थी और जिसका फायदा उठाकर आक्रांताओंं ने इस देश की आत्मा को छलनी कर दिया और देश हजारों साल तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। आज .........आप की एक गलती , आपकी आने वाली पीढ़ियों को फिर से दासता की दहलीज के अंदर धकेल सकती है ।

नहीं रहे त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

2020-01-06T22:12:00.001-08:00

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में 18 जनवरी 1929 को जन्मे श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी ने अपने कैरियर की शुरुआत आईएएस अधिकारी के रूप में की और अपने कैरियर में उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की । सेवानिवृत्ति के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया। इस पद पर वे 1984 से 1989 तक रहे । राजीव गांधी के प्रधान मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने बोफोर्स खरीद में हुई गड़बड़ियों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया जिसे बाद में बी पी सिंह ने लपक कर पूरे देश में बहुत जोर शोर से उठाया। बोफोर्स तोप के इस सनसनीखेज घोटाले के आरोपों के चलते श्री राजीव गांधी को 1989 में चुनाव में करारी हार के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये बोफोर्स ही था जिसने श्री बी पी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया । यद्यपि इस घोटाले का अंतिम निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला ।

1991 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया । बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 2002 में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल के रूप में श्री चतुर्वेदी ने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निष्पादन किया। इस बीच कुछ समय के लिए वे केरल के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। वर्तमान समय में वे भारतीय प्रशासनिक संस्थान के अध्यक्ष थे और डीएबी समूह की संस्थाओं के चांसलर थे।

वैसे तो उनके सभी कार्यकाल कुछ न कुछ कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहे, फिर भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति सीधे-सीधे कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगा पाया। उनकी राज्यसभा का कार्यकाल कन्नौज और फर्रुखाबाद कि लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि उस समय सांसदों को सांसद निधि से अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो धन आवंटित होता था उसका उन्होंने पूरी पारदर्शिता और लोक उपयोगिता के साथ इस्तेमाल किया । कन्नौज से फर्रुखाबाद औरैया या किसी भी सड़क पर जब आप जाएंगे तो उनके कार्यकाल के बने हुए यात्री शेड, बस स्टॉप शेड और इस तरह के तमाम सारे कार्य आज भी जमीन पर दिखाई पड़ते हैं।

रविवार दिनांक 5 जनवरी को देर शाम नोएडा के कैलाश अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे पिछले एक माह से बीमार चल रहे थे। कन्नौज और फर्रुखाबाद के लोग उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे और सभी देशवासी भी उनकी अमूल्य सेवाओं को हमेशा याद रखेंगे ।

पूरे देश की विनम्र श्रद्धांजलि।

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- शिव मिश्रा

दर्द है ..जो रह रह कर छलकता है .....

2018-01-27T20:00:00.000-08:00

रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन का कार्य काल मोदी सरकार ने नहीं बढ़ाया था . कारण चाहे जो भी हों लेकिन उन्होंने इसे सहजता से नहीं लिया था और कुछ विशेष राजनैतिक पार्टियों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मानों देश बिना रघुराम राजन के नहीं चल सकता था और राजन सिर्फ देश सेवा के लिए ही विदेश से यहाँ आये थे और उनका कार्यकाल न बढ़ाना शायद मोदी जी का देश विरोधी काम था . स्वाभाविक है, दर्द तो होना ही था . अब जब भी मौका मिलता है वे वर्तमान सरकार की निंदा करना नहीं भूलते . अक्सर बुद्धजीवी तरह के लोग ऐसा करते हैं और उनकी यही आदत उन्हें सामान्य व्यक्ति से भी कम कर देती है . अतीत में हमने कई अमर्त्यसेन भी देखे हैं .

प्रधान मंत्री मोदी के बाद रघुराम राजन भी दावोस पहुंचे और उन्होने मोदी के भाषण सहित हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था की गहन समीक्षा कर उसके नकारात्मक पहलुओं को प्रस्तुत किया . यहाँ यह ध्यान रखना उचित है कि अब उनकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की होती है न कि किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर की . अबकी बार उन्होंने अपने वक्तव्यों के राजनैतिक पुट भी दे दिया और मोदी ने जो लोकतान्त्रिक और विकाशशील हिंदुस्तान की झलक पेश की थी उस पर सवाल उठाये . उन्होंने मोदी के वक्तव्य " भारत में लोकतंत्र बहुरंगी आबादी और गतिशीलता देश का भाग्य तय कर रहें हैं और इसे विकाश के रस्ते पर ले जा रहे हैं ." की जमकर धाज्जिया उडाई . उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि मोदी सरकार का काम काज लोकतान्त्रिक है ? उन्होंने कहा कि सरकार में सिर्फ कुछ लोग फैसले लेते हैं और नौकरशाहों को दरकिनार कर दिया गया है . समझा जा सकता है कि कांग्रेस और राजन का सूचना श्रोत एक ही है .

विश्व पटल पर हिन्दुस्तान की नकारात्मक छवि पेश करने से सभी को बचना चाहिए भले ही कितने ही राजनैतिक मतभेद क्यों न हों .

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डिज़ाइनर नेता और स्तरहीन पत्रकारिता

2017-09-08T20:44:00.002-07:00

डिज़ाइनर नेता और स्तरहीन पत्रकारिता
गौरी लंकेश की हत्या के बाद अवार्ड वापसी गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गयी और इस बार कई डिज़ाइनर नेता भी खुलकर मैदान में आ गए और उन्होंने आरएसएस और बेजीपी के आलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी सीधे लपेट लिया . दूसरे दिन मुम्बई, दिल्ली और बंगलौर में कैंडिल मार्च हुआ और एक जैसी मोम् बत्तिया जैसे वे एक ही जगह बनी हों और फिल्म के किसी सीन की तरह अनुशासित निर्देशन में प्रदर्शन कारी रोते बिलखते देखने को मिले. गौरी जैसे पत्रकार की हत्या निंदनीय है और इसकी जाँच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. उ.प्र. और बिहार में हाल ही में कई पत्रकारों की न्रशंस हत्या की गयी लेकिन अफ़सोस ! न कोई डिज़ाइनर नेता और न ही कोई मोमबत्ती धारी प्रदर्शन कारी कहीं दिखाई पड़ा . ये भेद क्यों ?

गौरी लंकेश कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या की बहुत नजदीकी मित्र थी और उनके राज्य में पोश इलाके में उनकी हत्या की गयी जो बेहद दुखदायी है. जब उन्हें धमकियाँ मिल रही थी और उनकी जान को खतरा था, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी ? जिस दिन उनकी हत्या हुई वे मुख्य मंत्री से मिल कर आ रही थी. बताया जाता है कि वे एक गुप्त मिशन पर थी और उनके भाई ने बताया कि ये गुप्त मिशन था कई नक्सली नेताओं को आत्म समर्पण कराना और इसलिए वे कुछ नक्सलियों के निशाने पर थी . किन्तु सिद्धरामैय्या सहित सभी ने देश में बढ़ रही असहिष्णुता और प्रधान मंत्री मोदी को इस ह्त्या का इसका जिम्मेदार बताया . गौरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गयी और पुलिस ने उन्हें सलामी दी.

ओम थानवी, रबीश कुमार और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने कपडे उतार कर नागिन डांस किया. टी आर पी को लालाइत कुछ टी वी चैनलों ने घंटो बहस की और एक छोटी सी साप्ताहिक मैगजीन “गौरी लंकेश” जिसकी कीमत रु. १५ और खरीदार पता नहीं कितने थे, के पत्रकार को राष्ट्रीय हीरो बना दिया. जाहिर है ये मग्जीन बिना पैसे के नहीं चल सकती, इसके श्रोत क्या है ? इसका स्तेमाल एक विशेष विचारधारा जो राष्ट्र भक्तों को कठघरे में खड़ा कर सके , के प्रचार और प्रसार के लिए किया जाता था. गौरी जो वामपंथी थी, को एक बीजेपी नेता के बारे में मिथ्या समाचार प्रकाशित करने के अपराध में अभी हाल ही में ६ महीने के जेल की सजा सुनाई गयी थी और वे जमानत पर थीं. वामपंथियों के पास अब सिवाय आडम्बर के और कुछ नहीं बचा है. एक सजायाफ्ता पत्रकार के प्रति एक राजनैतिक दल की इतनी हमदर्दी ... कुछ तो गड़बड़ है .

एस आई टी ने संकेत दिए हैं कि उनकी हत्या नक्सलियों ने की हो सकती है .

लेकिन जो लोग हिट एंड रन करके चले गए उनका क्या किया जाय ?

राजनीति और पत्रकारिता कितना नीचे गिरेगी ? क्या कोई भविष्य वाणी कर सकता है ?

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क्या मोदी सरकार द्वारा उनका कार्यकाल न बढ़ाये जाने का फैसला सही था ?

2017-09-07T21:16:00.004-07:00

भारत में भटक रही है रघुराम राजन की आत्मा ......

क्या मोदी सरकार द्वारा उनका कार्यकाल न बढ़ाये जाने का फैसला सही था ?

यों तो रघुराम राजन को रिज़र्व बैंक का गवर्नर पद छोड़े हुए काफी समय हो गया है . पद छोड़ते हुए उन्होने अध्यापन को अपना पसंदीदा कार्य बताया था और इसीलिये जहाँ से आये थे वहीं चले गए थे . अक्सर किसी न किसी बहाने अनचाहे और आवंछित बयान देकर वे भारत में सुर्खिया बटोरते रहते हैं. मुद्दा चाहे नोट बंदी का हो या असहिष्णुता और सहन शीलता का, वे जब बोलते हैं तो उनका दर्द छलकता है . हाल ही में गौरी लंकेश हत्या पर बोलते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति को सहनशीलता से जोड़ दिया . कई बार उनकी टिप्पड़ी और पी चिदंबरम की टिप्पड़ी में कोइ अंतर नहीं होता है .

उन्होंने अपने बयानों से सिद्ध कर दिया कि मोदी सर कार द्वारा उनका कार्यकाल न बढ़ाये जाने का फैसला शायद सही फैसला था.

हरियाणा एक छोटा राज्य ....किन्तु ..... बड़े बड़े स्वयम्भू

2017-08-25T22:26:00.003-07:00

हरियाणा वैसे तो एक छोटा राज्य है किन्तु स्वयंभू संत महात्माओं की भरमार रही है . .... जेल गए रामपाल और और अब जेल गए बाबा राम रहीम . लोगों की धर्मान्ध श्रद्धा और विश्वाश अपनी जगह है किन्तु कानून का राज्य कायम रखना और लोक कल्याण के काम करते रहना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है . इसमें किसी भी तरह का भेदभाव या वोट बैंक की राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए .

कल की हिंसक घटनाये और हरियाणा सरकार की भूमिका दोनों कटघरें में हैं . किन्तु कुछ अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक है .

-जब इस तरह की हिंसा की आशंका बाबा के अनुनायियों से थी तो क्या ये मुकदमा किसी अन्य राज्य में स्थानातरित नहीं किया जाना चाहिए था ?

-जब हरियाना पुलिस और सरकार दोनों भीड़ को नियंत्रित करने में विफल हो चुकी थी और लाखों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और जब हिंसा जिसमे ३० लोगों की मृत्यु हो चुकी है , की आशंका थी, क्या न्याय निर्णय कुछ दिन के लिए टाला नहीं जा सकता था या रिजेर्व नहीं किया जा सकता था ? जैसे बहुत अन्य मुकदमों में किया जाता है .

-कल सिर्फ यह निर्णय दिया गया कि बाबा दोषी हैं बाकी निर्णय सोमवार को सुनाया जाएगा. क्या सारा निर्णय सोमवार तक रोका नहीं जा सकता था ? कौन सा आसमान टूट पड रहा था ?

- राम रहीम जैसे किसी स्वयम्भू बाबा को अधिकतम ७ वर्ष की सजा देने के लिए ३० लोगों की मौत .. क्या ये ३० निर्दोष लोगों को मृत्यु दंड देना नहीं हैं ?

-क्या जनता की सम्पत्तियां जो बर्बाद की गयी, रोका नहीं जा सकता था ?

-मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते , जो न तो राज्य के लोकप्रिय नेता हैं और न ही उनमे कोई प्रशानिक क्षमता है और जिनका पिछला ट्रेक रिकार्ड ( रामपाल और जाट आन्दोलन ) बेहद ख़राब है , केंद्र सरकार को अत्यधिक सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए थी ?

- हरियाणा सरकार के एक मंत्री राम बिलास जो बाबा के बेहद करीब हैं और जो बार बार ये कहते रहें हैं कि सबकुछ शांति से निपट जाएगा, तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए कि वे ऐसा किस बिना पर कह रहे थे ? क्या प्रायोजित हिंसा बाबा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है ?

- बड़े पैमाने पर हुयी हिंसा में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है , लाइव टेलीकास्ट की अनुमति किसने और क्यों दी ? रिपोर्टर क्रिकेट मैच की तरह कमेंट्री कर रहे थे और लगभग हर चैनल कह रहा था कि उसके रिपोर्टर पर हमला हुआ है उसकी वैन जला दी गयी है जबकि ऐसा था नहीं. सेंसेसन बनाने के लिए कई पत्रकार अपनी गाड़ियों में लेटे हुए सर पकड़ कर बुरी तरह चिल्ला रहे थे और प्रसारण किया जा रहा था कि उनपर धारदार हथियारों से हमला हुआ है. एक टीवी चैनेल का पत्रकार कह रहा था " यहाँ आसपास सरकारी कार्यालय है बहुत गाड़िया खडी हैं आशंका है कि भीड़ यहाँ आग लगाएगी" . और थोड़ी देर बाद वहां आग लगा दी गयी .

- पूरे ड्रामा में पुलिस की भूमिका मूकदर्शक की रही ऐसा लग रहा था न कोइ लीडरशिप हैं और न ही कोइ सोच .

- प्रधान मंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्री को तुरंत निकाल बाहर करे वे किसी काम के नहीं हैं . उन्हें, जहाँ से लाये गए थे उसी गोडाउन में जमा करा दे . जितनी देर होगी बीजेपी का उतना ही नुकसान होगा . बहुत संभव है दोबारा बीजेपी हरियाना में तो सत्ता में नहीं आयेगी .

- केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बने जों कुशल प्रशासक हों, जिनके पास विजन हो और जो तेजी से विकास कार्य करे. वरना साइनिंग इंडिया जैसा हश्र बहुत दूर नहीं .

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हिमालय में ट्रेकिंग : फूलों की घाटी (TREKKING TO HIMALAYAS - VALLEY OF FLOWERS)

2017-08-06T10:31:00.001-07:00

हिमालय में ट्रेकिंग : फूलों की घाटी (TREKKING TO HIMALAYAS - VALLEY OF FLOWERS)

महाराष्ट्र की शैहाद्री पर्वत श्रखलाओं की कुछ चुनिन्दा पहाडियों में ट्रेकिंग का अभ्यास करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र मुंबई की हमारी ४० सदस्यीय टीम श्री ऍम महापात्रा उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी के नेर्तत्व में हिमालय में ट्रेकिंग के लिए फूलों की घाटी उत्तराखंड के लिए रवाना हुई.

पहला दिन – मुम्बई से रुद्रप्रयाग

मुम्बई से देहरादून (१३८० किमी) पहुँचने के बाद एअरपोर्ट से सीधे रुद्रप्रयाग के लिए गाडियों निकल पड़े . ये दूरी लगभग 160 किमी है जो ५-६ घंटे पूरी होती है. पूरा रास्ता हरियाली से ओतप्रोत है और पहाड़ो और घाटियों के द्रश्य बेहद मनोरम हैं. अनगिनत झरने मन मोह लेते हैं. रूद्र प्रयाग में रात्रि विश्राम हेतु रुकते हैं .

दूसरा दिन – रुद्रप्रयाग से घांघरिया

रुद्रप्रयाग से सीधे जोशी मठ के लिए रवाना हो गए . रास्ते में चाय पान के बाद गोविन्द्घाट और फिर वहा से शुरू हुई ट्रैकिंग. जो यात्रा का आख़िरी पड़ाव जिसे कार से पूरा किया जा सकता है. गोविन्दघाट से ४ किमी ऊपर एक गाव है जहाँ से ९-१० किमी की चढ़ाई के बाद घाघरिया पहुँचना था . ये चढ़ाई लगातार चलती हुयी ३०४९ मीटर की ऊंचाई पर स्थिति घाघरिया पहुंचती है. हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच कर रुकते हैं. देहरादून से शुरू हुई ये यात्रा निरंतर मनोरम पहाडियों और घाटियों से होकर गुजरती है और बहुत ही चित्ताकर्षक दृश्यों और प्रकृति का सुंदर चित्रण करती हैं. ये देव भूमि है और इसे ऐसा चित्ताकर्षक होना ही चाहिए. कई जगह भूस्खलन प्रभावित, बहुत खतरनाक रास्तो से गुजरना पड़ा शायद इनमे से बहुत से मानव निर्मित है और प्रकृति का अंधाधुन्ध दोहन और दुरुपयोग रेखांकित करते हैं. हमारी टीम ने अनेक जगहों पर रूक कर फोटोग्राफी की. वैसे तो दुनिया में बहुत ऊचे ऊचे पर्वत है लेकिन हिमालय जैसा महान और देव तुल्य कोई भी नहीं कहीं भी नहीं .

घाघरिया जाने के लिए ९ किमी लम्बा ट्रेकिंग का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं पर बहुत ज्यादा और लगातार चढ़ाई वाला है जो थकान देता है और लगातार ऑक्सीजन के कम होते लेवल से जल्दी साँस फूलने लगती है . रास्ते के द्रश्य बहुत अच्छे और फोटोजेनिक है जिनसे थकान दूर हो जाती हैं .

तीसरा दिन – घांघरिया से फूलों की घाटी और वापस घांघरिया

घघरिया से सुबह ६ बजे हमलोग फूलों की घाटी के लिए चल पड़े. बेहद खतरनाक चढ़ाई और छोटे बड़े उखड़े पड़े पत्थरों से मिल कर बना रास्ता ४ किमी लम्बा है. इस पर सामान्य रूप से चलना दूभर है. हर कदम बहुत सोच समझ कर बढ़ाना होता है और हर कदम पर ध्यान केन्द्रित करना होता है अन्यथा जरा सी असावधानी से सैकड़ो / हजारो फीट नीचे गहराई में जा सकते है. पिछली आपदा के समय जो रास्ता था वह तहस नहस हो चुका था इसलिए एक नया रास्ता निकाला गया है जिसमे पत्थर बहुत नुकीले और ठीक से जमे नहीं है और बहुत सीधी चढ़ाई है कई जगह ७० से ८० डिग्री तक. इसलिए चलना बहुत थकान देता है.

अनंतोगत्वा हम फूलों की घाटी में सफलता पूर्वक पहुँच गए. लगभग १०००० फीट ऊंचाई पर हिमालय की गोद में ८७-८८ वर्ग किमी मे फ़ैली इस घाटी को १९८२ में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है. यूनस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर रखा है. वास्तव में यहाँ आकर दिव्यता का अहसास होता है ये देव भूमि का नंदन कानन है. चारो ओर सुंदर फूल, पत्ते, पर्वत की बर्फ से सजी चोटियाँ, निर्झर गिरते झरने, पास से गुजरते बादल और मलायागिरी से मंद मंद आती सुगन्धित हवाये . इतना प्राकृतिक सौंदर्य कि पलक झपकाने की सुधि बुध नहीं, चित्त शांत और मन स्थिर हो जाता है . शायद इसीलिये तपस्या के लिए ऋषि मुनि ऐसी ही जगहों का चयन करते रहें होंगे. इस घाटी में हम केवल ३ किमी लम्बी और लगभग १/२ किमी चौड़ी घाटी में घूम सकते हैं .

ऐसा माना जाता है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने इसी घाटी में आये थे। चमौली जिले में एक ऐसा भी गाँव बताया जाता है जहाँ के लोग आज भी हनुमान जी के बारे में बात करना या उनकी फोटो देखना तक पसंद नहीं करते. क्योंकि उनके अनुसार हनुमान जी की संजीवनी के चक्कर में अन्य जडी बूटियों का बहुत नुकसान हुआ. स्थानीय निवासी इसे परियों और किन्नरों का देश समझने के कारण यहाँ आने से कतराते थे. रामायण और अन्य ग्रंथो में नंदन कानन के रूप में इस घाटी का उल्लेख किया गया है . इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्डसवर्थ ने लगाया था. इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ ने 1937 में आकर इस घाटी में काम किया और, 1938 में “वैली ऑफ फ्लॉवर्स” नाम से एक किताब लिखी. फूलों की ये घाटी चारो ओर बर्फ से ढके पर्वतों से घिरी है. फूलों की 500 से भी अधिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं जिन्हें विभिन्न उपचारों में औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है. अनगिनत जडी बूटियों का भंडार यहाँ है . पूरे विश्व में इस तरह सुंदर और उपयोगी की कोई अन्य जगह नहीं है यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया सहित सभी देशों की प्राक्रतिक सुन्दरता इस के आगे कुछ भी नहीं है . टीम में स्टेट बैंक के बरिष्ठ अधिकारियो, जो विश्व के कई देशों में कम कर चुके और अनेक देशों की यात्रा कर चुके है, का स्पष्ट मानना है कि विश्व में इससे सुंदर कोई जगह नहीं है. और यहाँ आना ..... वास्तव में बहुत ही रोमांचक अनुभव है. अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको काले हिमालयन भालू, कस्तूरी हिरण और तितलियों व् पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी देखने को मिल सकती हैं . हमने तितलियाँ और पक्षी तो देखे लेकिन भालू, तेंदुए और कस्तूरी हिरन देखने को नहीं मिले. भोजपत्र के वृक्ष रास्ते में आपको मिलेंगे जिन का प्राचीन समय में लिखने हेतु प्रयोग होता था.

नवम्बर से मई माह के मध्य घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है। जुलाई एवं अगस्त माह के दौरान एल्पाइन सहित बहुत से फूल खिलते हैं. हैं। हमारी गाइड ने बताया कि यहाँ पाये जाने वाले फूलों में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्श, गेंदा, प्रिभुला, पोटेन्टिला, जिउम, तारक, लिलियम, हिमालयी नीला पोस्त, बछनाग, डेलफिनियम, रानुनकुलस, कोरिडालिस, इन्डुला, सौसुरिया, कम्पानुला, पेडिक्युलरिस, मोरिना, इम्पेटिनस, बिस्टोरटा, लिगुलारिया, अनाफलिस, सैक्सिफागा, लोबिलिया, थर्मोपसिस, ट्रौलियस, एक्युलेगिया, कोडोनोपसिस, डैक्टाइलोरहिज्म, साइप्रिपेडियम, स्ट्राबेरी एवं रोडोडियोड्रान आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक मौसम में यहाँ अलग तरह के फूल खिलते है पर सबसे अच्छा मौसम जुलाई से सितम्बर का होता है.

हम तय समय के अनुसार फूलों की घाटी से वापस चल दिए और घांघरिया आ गए. शाम को इको डेवलपमेंट कमिटी भ्युन्दर द्वारा घाटी में किये जा रहे स्वच्छता सफाई और जागरूकता अभियान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर किये गए प्रस्तुतीकरण देखे. ये गैरसरकारी संगठन घाटी के पर्यावरण संरक्षण में बहुत अच्छा कार्य कर रही है .

चौथा दिन – घांघरिया से औली गाँव

चौथे दिन सुबह हमलोग घांघरिया से वापस गोविन्दघाट के लिए चल पड़े . लगभग तीन घंटे की ट्रेकिंग के बाद हमलोग वापस गोविन्दघाट पहुँच गए. वहां हमारी गाड़िया खडी थी. गोविन्द् घाट से हमलोग जोशी मठ पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दशनो के लिए पहुँच गए . मंदिर के कुंड के गर्म पानी में नहाने से सारी थकान दूर हो गयी. दर्शन और पूजन के बाद हमलोग सीमा के अंतिम गाँव माना पहुंचे जहाँ जहाँ गणेश गुफा , व्यास पीठ के आलावा भीम पुल स्थिति है जो बेहद आकर्षक है . कहते है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे रास्ते में भागीरथ नदी थी जिसे पार करने के लिए भीम ने एक शिला नदी के ऊपर डाल दी जिसे भीम पुल कहते हैं . यहाँ मोहक झरना है और बेहतरीन दृश्य. और भारत की सीमा की आखिरी चाय की दुकान . वहां से हमलोग औली गाँव में एक रिसोर्ट में ठहरने के लिए चल पड़े. औली से नंदा देवी चोटी के आलावा चारो तरफ पर्वत श्रंखलाये दिखाई देती है. प्रकति की बहुत ही मनमोहक छटाये बिखरी है चारोतरफ.

पांचवा दिन – धुली गाँव से ऋषिकेश

औली में रात्रि विश्राम के बाद सुबह हमलोग ऋषिकेश के लिए चल पड़े और उद्देश्य ये कि परमार्थ आश्रम की आरती देख सकें जो प्राय: ६:३० बजे होती है. पूरे रास्ते मनमोहक घाटियों और वादियों का आनन्द उठाते हुए और कई जगह भूस्खलन और उसके कारण लगे जाम के कारणों को समझते हुए आगे बढ़ते रहे. मै कई बार पर्वतो की यात्रा पर गया हूँ और हर बार कुछ नया पाता हूँ. रास्तों पर चलते हुए पिछली यात्रा में मैंने एक कविता लिखी थी वह याद आ गयी

रिश्ते प्यार के,

और रस्ते पहाड़ के ,

आसान तो बिल्कुल नही होते,

कभी धूप, कभी छाव ,

कभी आंधी, कभी तूफान,

तो कभी साफ आसमान नहीं होते ।

थोड़ी सी बेचैनी से

सैलाब उमड़ पड़ते है अक्सर,

आंखे भी निचोड़ी जाय,

तो कभी आँसू नहीं होते ,

(पूरी कविता पढने के लिए नीचे दिया लिक क्लिक करें)

https://shivemishra1.blogspot.in/2013/10/blog-post_2895.html

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छठवां दिन – ऋषकेश में योग और वापसी

अभियान के छठवें दिन हमारा दिन ऋषिकेश के एक प्रतिष्ठित योगाश्रम में योग शिक्षा से शुरू हुआ . हमने ध्यान,योग, और शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के विभिन्न आयाम सीखे. गंगा स्नान के बाद हम लोग मुंबई आने के लिए एअरपोर्ट चल दिए.

कुछ फोटो -----

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Cashless Economy Vs Shameless Politics

2016-12-01T20:06:00.000-08:00

कैशलेस इकोनोमी सिर्फ एक अवधारणा है, वास्तव में ऐसा अभी तक विश्व में ऐसा कहीं भी संभव नहीं हो सका है और शायद यह संभव हो भी नहीं सकेगा. इसलिए हमेशा प्रयास होते है “लेस कैश इकोनोमी (Less Cash Economy)” के शायद वह भारत में वर्तमान नोट बंदी से काफी हद तक संभव हो सकेगा. नंदन नील्करनी ने हाल में ही कहा था कि इ-पेमेंट की दिशा में जिस काम को करने में ६ साल लगते वह अब ६ महीने में हो जायेगा. ऐसा हो रहा है बहुत तेजी से कम से कम शहरों में तो ही रहा है. इसके दूरगामी परिणाम होंगे और तुरंत न सही लेकिन इससे लेस कैश इकोनोमी बनने की गति तेज होगी. जो भी हो, ये सही कि अचानक लिए गए नोट बंदी के निर्णय से जनता को परेशानी हो रही है लेकिन ये भी सही है कि जनता सरकार के इस अटपटे से दिखने वाले कार्य सामान्यतया खुश दिख रही है.

विपक्षी दलों ने नोट बंदी के इस फैसले को विरोध का बहुत गंभीर मुद्दा बनाया हुआ है और संसद से सड़क तक विरोध कर रहे हैं. इसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे जनता भी इन परेशानियों को मानसिक रूप से वास्तविकता से कहीं अधिक समझाने लगी है. योजना लागू करने में कमिया हो सकती हैं और हैं भी लेकिन क्या विरोध का तरीका इतना सतही होना चाहिए कि जो विपक्षी दल भारत बांध में शामिल न हों उन्हें गद्दार कहा जाय.

हद तो तब हो गयी जब ममता बनेर्जी ने सेना के नियमित कार्ययोजनाओं को पशिम बंगाल में सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी और कहा कि सेना लूट कर रही है. पता नहीं वे पश्चिम बंगाल को एक देश समझती है और खुद को वहां की महारानी. आखिर राज्य में सैन्य विद्रोह की क्या जरूरत ? किसी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए तो राज्यपाल ही काफी है. सबसे हास्यापद बात तो ये कि उन्होंने आरोप लगाया कि ममता के प्लेन को कलकत्ता में उतरने में देर की गयी और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था. हर बड़े एअर पोर्ट पर व्यस्त समय में विमान को आसमान में इन्तजार करना पड़ता है और ये समय १५ से ३० मिनट का हो सकता है. मै स्वयं भी कल मुम्बई एअरपोर्ट पर रात १० बजे जेट की उड़ान में था जिसे आसमान में लग्न्हाग २० मिनट इन्तजार करना पड़ा. इंडिगो के विमान जिसमें ममता जी थीं उनके अतरिक्त लगभग १०० अन्य यात्री थे. क्या ममता की जान पर ख़तरा करने के लिए १०० अन्य यात्रियों की जान केंद्र सरकार के इशारे पर ली जा सकती है ? पता नहीं राजनैतिक गिरावट की अंतिम सीमा क्या होगी ?

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शिव प्रकाश मिश्रा

http://lucknowtribune.blogspot.in

बिहार का आगाज ........ क्या सचमुच आ गया आ गया जंगलराज....?

2016-05-13T10:49:00.000-07:00

बारहवीं क्लास में पढ़ने वाले एक 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की बिहार में हत्या इसलिए की गयी क्योंकि उसने माफिया डॉन बिंदी यादव और सत्तारुढ़ दल की विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की कार को ओवरटेक करने की गुस्ताखी की थी, जो अछम्य थी. शायद लोग सही कहते थे “ओवरटेक न करना बिहार में वरना गोली पड़ेगी कपार में ” इस घटना के बाद मेंरे एक मित्र ने अपनी मारुति कार के पीछे लिख लिया है “जगह मिलने पर तुरन्त पास दिया जायेगा, कृपया गोली न मारें ” आदित्य सचदेवा के परिजनों का करुण क्रंदन दिल को दहला देने वाला है और इसने जन आक्रोश को जन्म दिया है किंतु सत्तारूढ़ दल इसे समझ नहीं सका है और, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सहित इसके नेता अनाप-शनाप और अनावश्यक बयान दे रहे हैं जिससे न केवल सरकार की बल्कि समूचे बिहार की छवि खराब हो रही है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि शायद जंगलराज का आगाज हो रहा है. हो सकता है इसमें थोड़ी अतिश्योक्ति हो या राजनातिक विद्वेष की भावना हो. किन्तु सत्तापक्ष के नेताओं द्वारा खासतौर से उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और वाज जले पर नमक छिड़कने जैसा है . यह सत्ता का अहंकार है और यह अंग्रेजों के जमाने की उस मानसिकता से भी खराब है जिसमें भारतीय अंग्रेजों के बराबर खड़े नहीं हो सकते थे अंग्रेजों के साथ ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते थे और सड़कों पर चल नहीं सकते थे.

बिहार की वर्तमान सरकार में लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और इसके पास 80 विधायक हैं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास केवल ७१ विधायक हैं और उनकी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है. किसी भी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधि सरकार का मुखिया होता है किंतु चुनाव से पहले लालू यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी 80 सीटें प्राप्त कर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी. शायद इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता मानकर चुनाव प्रचार किया था और सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उन्होंने ऐसा किया भी. लेकिन चुनाव के बाद दोनों पार्टियों में एक अंदुरुनी सहमत बन गई थी कि जब तक लालू यादव का बच्चा लोग ट्रेनिंग करेंगे तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और जैसे ही बच्चा लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, नीतीश कुमार बड़े गठबंधन के मुखिया बनकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे. लालू प्रसाद यादव उन्हें समर्थन देंगे. हालाकि नितीश ने अपने लिए पार्टी के अध्यक्ष का पद पहले से ही शरद यादव से लेकर अपने पास रख लिया है . आप देखेंगे कि इस प्रकरण में अचानक उप मुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी यादव की भूमिका बहुत महत्व पूर्ण हो गयी है. उन्होंने सामने आकर कई बयान दिए और यह जताने की कोशिश की इस सरकार में दबदबा किस पार्टी का है इस पूरे प्रकरण में नितीश कुमार नेपथ्य में चले गए और बताया गया कि वह वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है वहां पर कोई रैली को संबोधित कर रहे हैं. हो सकता है किसी नैतिक आधार का सहारा लेकर स्तीफा भी दे दे लेकिन फिर सुशासन का क्या होगा ....?

शिव प्रकाश मिश्रा

लखनऊ ट्रिब्यून http://lucknowtribune.blogspot.in ,

लखनऊ सेन्ट्रल http://lucknowcentral.blogspot.in तथा

हम हिन्दुस्तानी http://mishrasp.blogspot.in में एकसाथ प्रकाशित

शाहरुख का फिर ऊल जलूल बयान

2016-04-15T10:19:00.000-07:00

फिल्म स्टार शाहरुख खान ने इंडिया टीवी के प्रोग्राम “जनता की अदालत” के एक प्रोग्राम में, जिसका प्रसारण कल शनिवार को किया जाना है, रजत शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए अपने पिछले असहिष्णुता के बयान पर बहुत सफाई दी. ये कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह सफाई उनकी आगामी फिल्म “फेन” के रिलीज होने के उपलक्ष में की गई है. अपने परिवार के देशभक्त होने के दावे को मजबूत करते हुए और अपनी स्थिति साफ करते करते उन्होंने एक बहुत लंबा, बेतुका और हास्यापद दावा कर दिया कि उनसे बड़ा देशभक्त हिंदुस्तान में कोई नहीं है.

हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशभक्त होने का दावा इतना मूर्खतापूर्ण है के इससे उनकी मानसिक स्थित का पता चलता है. अपने दावे से उन्होंने 125 करोड़ की जनसंख्या वाले हिंदुस्तान में सबको अपने से छोटा कर दिया. इससे कम से कम इतना संदेह तो हो ही गया कि वे पूरे देशभक्त तो नहीं हैं या फिर उनमे बुदधि और विवेक की काफी कमी है . इससे ये भी सिद्ध होता है कि परदे का हीरो असल जिन्दगी में जीरो भी हो सकता है.

एक बहुत सामान्य जानकारी का व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि उनके बयान में कितना अहंकार है और शायद इसी अहंकार की वजह से पिछली बार दर्शकों ने उनका मानमर्दन किया था. सोशल मीडिया पर उनकी बहुत भद्द हुई थी. लोगों ने उनकी फिल्मों का बायकाट करना शुरू किया था और इसका बहुत नुकसान उनको भुगतना पड़ा था. इसके लिए उन्होंने पूरी जनता से माफी भी मांगी थी लेकिन फिर भी अपनी आगामी फिल्म को ध्यान में रखते हुए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए जानबूझ कर सफाई दी. और तो और इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने आज दिनांक १५ अप्रैल को शो टेलीकास्ट होने के एक दिन पहले ही इस प्रोग्राम के चुनिन्दा अंश प्राइम टाइम के प्रोग्राम आज की बात जो मूलत: समाचारों का कार्यक्रम है, में विस्तार से दिखाए. प्रोग्राम के शुरू के १० मिनट में सिर्फ शाहरुख़ खान की शहनाई बजाई गयी. कल १६ अप्रैल को शाहरुख़ की फिल्म रिलीज हो रही है और आज का ये प्रचार सयोंग नहीं हो सकता. हालाकि शाहरुख़ खान विभिन्न चैनलों पर और विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में जाते रहे हैं.

ईश्वर ऐसे सभी लोगो को सद्बुद्धि दे जिससे वह सच्चे देशभक्त बनने का प्रयाश कर सकें.

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-शिव प्रकाश मिश्र

हम हिन्दुस्तानी , लखनऊ ट्रिब्यून , और लखनऊ सेन्ट्रल में एक साथ प्रकाशित

और.... अब.... श्री श्री की बारी

2016-03-08T19:59:00.002-08:00

श्री श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ़ लिविंग द्वारा आयोजित विश्व सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन 11 मार्च से 13 मार्च तक दिल्ली में पूर्वी यमुना किनारे किया जा रहा है. इसका आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग के 35 वर्ष पूरे होने उपलक्ष में किया जा रहा है और वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग और इसके अनुयायियों के लिए उत्सव जैसा है . आर्ट ऑफ लिविंग, लोगों को शांत और खुश होकर जीने की कला सिखाता है, तनाव को दूर करता है, और व्यक्ति खुशहाल रह सकता है. चूँकि इन सबसे व्यक्ति की उत्पादकता भी बढती है इसलिए लगभग सभी बड़े कॉर्पोरेट अपने कर्मचारियों को आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स कराते है. स्वाभाविक है आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायियों की एक बहुत बड़ी संख्या है. विश्व के लगभग हर बड़े शहर में आर्ट ऑफ़ लिविंग के आयोजन हए हैं. हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा समूह आर्ट ऑफ लिविंग से प्रशिक्षित और प्रभावित है. अब जब आयोजन का समय बहुत नजदीक आ गया है, कुछ पर्यावरण विद और संस्थाएं इस आयोजन के विरोध में खड़े हो गए हैं. मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है. आज भी इसकी सुनवाई होगी. पक्ष और विपक्ष में दलीलें होगी लेकिन अहम् प्रश्न है कि क्या यह आयोजन हो सकेगा ?

इस आयोजन का उद्देश चाहे जो भी हो लेकिन कम से कम राष्ट्र और मानवता के विरुद्ध तो नहीं हो सकता. इस आयोजन में कई देशों के कलाकार भाग लेंगे और भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों प्रस्तुत करने के अलावा विभिन्न समुदायों और विभिन्न धर्मों के लोग मिलेंगे बैठेंगे और विश्व शांति के लिए रास्ता खोजेंगे. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह ऐसा दुर्लभ आयोजन है जो भारत भूमि पर होगा और भारतवासियों को उपलब्ध होगा. हम शामिल हो पाएं या नहीं पर टीवी चैनलों के माध्यम से कम-से-कम सभी भारतवासियों को इस का लाभ मिल सकता हैं. आजकल भारत में प्रचलन हो गया है हर अच्छे काम का विरोध करना. और उस के पक्ष विपक्ष में पूरे हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करना. गनीमत यह है कि यह मामला सिर्फ पर्यावरण से जोड़ा गया है इसमें धार्मिक मानसिकता का समावेश नहीं किया गया है . यह अच्छी बात है कि पर्यावरण के लिए पूरा विश्व सजग है और हम भी उस में सहयोग कर रहे हैं लेकिन कुछ पर्यावरण विद और उनके कार्यकर्ता ऐसा काम करते हैं जिससे जनमानस के बहुत बड़े वर्ग में कसमसाहट होती है. सभी जानते हैं पर्यावरण विश्व की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है लेकिन इस समस्या को खड़ा करने में कम-से-कम भारत का बहुत बड़ा योगदान नहीं है क्योंकि जो कार्य विकसित देशो ने कम समय में कर दिया है वह भारत कम-से-कम अगले 50 साल में भी नहीं कर सकता है. हमें देखना होगा कि इस तरह के आयोजन से पर्यावरण का कैसा और कितना नुकसान हो जाता है और जिस प्रकार के तर्क और कुतर्क इस आयोजन के विरोध में दिये जा रहे हैं साधारण जनमानस को समझ में नहीं आ सकते . अमेरिका सहित विश्व के किसी भी देश में अगर इस तरह का आयोजन होता तो उस देश के लिए गौरव की बात होती लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग अभ्यस्त हो गए है कि हर अच्छे काम का विरोध होता है. यहां तक बड़े तीज त्योहारों का भी विरोध होता है दिवाली पर पटाखे ना छोड़ने की अपील होती है. कितने शक्ति के पटाखे चलाए जाएं निर्णय किये जाते हैं इस पर रोक लगाई जाती है. होली पर पानी कितने समय उपलब्ध हो यह निश्चित किया जाता है. होली जलाने में लकड़ी और आदि का जो प्रयोग किया जाता है इस पर भी तमाम विरोध होता है पर्यावरण के नाम पर. बहुत बड़े यज्ञ और हवन के विरोध में भी आवाजे आती हैं.

शायद सभी जानते है भारत की जीवन पद्धति आद्र पद्धति है और आदिकाल से सभी आयोजन नदियों, जलाशयों और सरोवरों के किनारे होते आये हैं . कुम्भ, अर्ध कुम्भ सहित तमाम आयोजन नदियों के किनारे होते है और करोड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं. आज अगर इस तरह के आयोजन के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है तो कल कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन पर भी प्रतिबंध प्रतिबंध लगाया जा सकता है. हो सकता है कि सरकारी औपचारिक्ताये पूरी न हुयी हों पर भारत के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
आशा है ये आयोजन जरूर होगा .

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शिव प्रकाश मिश्रा

कन्हैया की रिहाई ....... बधाई ..उनके शुभ चिंतकों को

2016-03-04T19:38:00.001-08:00

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के पदाधिकारी कन्हैया कुमार को कल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया. हालाकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं जिनसे JNU में जो कुछ हुआ उसके प्रति अच्छा सन्देश नहीं है. ये सर्व विदित है कि कैसे JNU को राष्ट्र विरोधी तत्वो का अड्डा बनाया गया और कैसे वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाई जाती है और कैसे वहां पर देश के बहुत संख्यक समुदाय के प्रति कुत्सित भावनाएं निकाली जाती हैं . इन सब के पीछे एक सुनियोजित अभियान है और इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी धन उपलब्ध कराया जाता है. अंतरिम जमानत आदेश की शर्तों में कन्हैया कुमार को किसी भी देश विरोधी अभियान में शामिल ना होना, किसी भी ऐसी चीजों से अलग रहना जिससे देश की छवि प्रभावित होती है, देश की अखंडता को धक्का पहुंचता है. लेकिन इस जमानत को एक बहुत बड़ी विजय के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है .

रिहाई के बाद कन्हैया कुमार के लिए JNU में उसी रात लगभग 11:00 बजे एक सभा का आयोजन किया गया जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लगभग हर चैनेल ने सीधे प्रसारित किया. जिन लोगों ने ये सीधा प्रसारण देखा और कन्हैया कुमार द्वारा संबोधन और उस में कही गई बातों का सुना, उन लोगों को इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि उसके बोलने की स्टाइल और डायलोग बहुत ही अच्छे हैं, पूरा भाषण किसी मंझे हुए राजनेता से कम नहीं था . भाषण को बहुत ही सावधानी से लिखा गया था और मुख्य निशाना केंद्र व् सरकार नरेंद्र मोदी थे . यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि पूरे भाषण में कन्हैया कुमार ने कई राजनीतिक दलों का और कई नेताओं का नाम लेकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया और प्रशंसा की जिन्होंने उनका साथ दिया. ये दर्शाता है कि यह पटकथा कहीं और लिखी गयी . कन्हैया कुमार के अतीत को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि वह किसी मंझे हुए नेता की तरह सधा हुआ भाषण देने की कला जानते हैं. और तो और, भाषण के अंत में उसी तरह की नारेबाजी की गई.... आजादी.... आजादी जैसे कि उमर खालिद ने हिंदुस्तान से आजादी की बात की थी. शायद इसका उद्देश पूरे देश को संदेश देना होगा की उस दिन अफजल गुरु की बर्षी पर भी इसी तरह के भाषण दिए गए थे और जो भी वीडियो पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किये गए या मीडिया में दिखाए गए गए वह सही नहीं थे. यही काफी कुछ नियोजित लगता है.

कन्हैया कुमार की जेल के दौरान उनके परिवारी जनो द्वारा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करना और कन्हैया ने जो भी किया उस पर गर्व किया . भाषण में तमाम लोगों पर नाम कटाक्ष किया गया और एलान किया गया कि आजादी की जंग चलती रहेगी. स्वाभाविक है आजादी की जंग का मतलब मोदी सरकार से आज़ादी. ये शुद्ध राजनीति है और इसलिए जो पूरा ड्रामा शुरु हुआ और उसे जो मोड़ दिया गया वह आगामी चुनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

भारत में पिछले कुछ महीनों में हुए आन्दोलनों पर अगर सिलसिले बार गौर किया जाए तो आप पाएंगे कितना कुछ बिलकुल इवेंट मैनेजमेंट की तरह किया जा रहा है . फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में छात्रों का प्रदर्शन होता है, कथित बौद्धिक लेखक वर्ग असहिष्णुता के नाम पर अपना पुरस्कार वापस करता है और तब तक चलता रहता है जब तक बिहार के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, इसी बीच में रोहित वेमिला का मामला आता है, बीफ का मामला गर्माता है . इसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय का नंबर आता है और अफजल गुरु के फांसी के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है. अफजल गुरु के पक्ष में स्वयं उमर खालिद और एक विशेष समुदाय संबंध रखने वाले कई नेता मीडिया बहस में अफजल गुरु और कई ऐसे लोगों के पक्ष में बयान देते हैं.

इस बात में किसी को भी कोई संदेह नहीं कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए . अखिलेश गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए और बहुत से ऐसे नारे लगाए गए कि कोई भी राष्ट्र भक्त और राष्ट्र हित में सोचने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है. जब इस मामले को मीडिया में उछाल दिया गया तो तथाकथित बौद्धिक वर्ग सामने आ गया इसमें राजनैतिक दल भी थे और कई गणमान्य व्यक्ति भी. पूरे मामले को ऐसा मोड़ दे दिया गया जैसे की राष्ट्र और राष्ट्र विरोध की भावना ना होकर केंद्र सरकार और छात्र के बीच का मामला है. कन्हैया कुमार को जेल ले जाते समय धक्का मुक्की को उन वकीलों के लिए ऐसा पेश किया गया जैसे उनका कृत्य राष्ट्रद्रोह से भी भयंकर है. इस बीच उमर खालिद और उसके अन्य साथी भूमिगत हो जाते हैं और जब पूरा माहौल उन के पक्ष में बन जाता है, कई राष्ट्रीय नेता और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां उन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो अचानक प्रगट हो जाते हैं. दिल्ली सरकार जिसके पास पुलिस का कंट्रोल नहीं है, कानून व्यवस्था का भी दायित्व नहीं है, मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देती है और उस जांच में यह पाया जाता है कि जो वीडियो पुलिस को दिए गए और जिन वीडियो के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही उनके साथ छेड़छाड़ की गयी थी. इन सबके बीच कई राजनीतिक दलों के नेता कैम्पस जाते हैं और सभी छात्रों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं . कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों से बयान देते हैं. अब कन्हैया बामपंथियो, कांग्रेस और आप के लिए चुनाव प्रचार करेंगे ...

विषय बहुत गंभीर है और इसको उतनी ही गंभीरता से हल करने की जरूरत है. देशद्रोहियों के साथ, देश के विरुद्ध बात करने वालों के साथ, देशद्रोहियों का साथ देने वालों के साथ, बहुत ही सख्ती से पेश आने की जरूरत है लेकिन देश के पालनहार कर्णधार राजनैतिक स्वार्थ बस .....देश हितो के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं . राजनीतिक स्वार्थ आज देश तो बहुत बड़ा हो गया है. पूरी दुनियां देख रही है .. भारत कैसा महान है ? और कितना महान है ?

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शिव प्रकाश मिश्रा

कर्मचारी भविष्य निधि .....आयकर.....या सजा ?

2016-03-03T08:38:00.005-08:00

बजट में वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर लगाए जाने वाला टेक्स साधारण टैक्स नहीं है यह कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 30 - 35 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और निकट भविष्य में सेवानिवृति होने वाले हैं, बहुत बड़ी सजा है. यह ज्यादातर कर्मचारियों की राय है. भविष्य निधि एक लंबी अवधि की संचय योजना है और उसका उद्देश्य सेवा निवृत्ति के समय एक मुस्त राशि प्रदान करना है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर सकें. वित्त सचिव और वित्त राज्य मंत्री के बयानों और स्पष्टीकरण से ऐसा मालूम हुआ है कि संभवत: ब्याज की 60% भाग पर टैक्स लगेगा.

टैक्स का प्रावधान करने वाले केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों को शायद ये नहीं मालूम है कि सेवा मुक्त होने पर भविष्य निधि की राशि जो कर्मचारी को मिलती है उस में आधे से अधिक हिस्सा सिर्फ ब्याज का होता है और अगर ब्याज की 60% राशि पर भी टैक्स लगाया जाता है तो यह बहुत अधिक होगा लगभग. अगर कोई कर्मचारी पेंशन सिस्टम में निवेश करने की बजाय टैक्स देना पसंद करें, तो अनुमान है कि वह व्यक्ति अपने भविष्य निधि का लगभग पांचवा (१८-२०%) हिस्सा सिर्फ टैक्स के रुप में गवां देगा . अगर यह पैसा पेंशन योजना में लगाया जाता है जो आज की परस्थितयों में बहुत अच्छा सुझाव नहीं है, क्योंकि एक तो ज्यादातर योजनाएं भारत में बहुत आकर्षक लाभ नहीं दे रहीं हैं और दूसरे इन योजनाओं से निश्चित समय बाद जो पैसा निकालने दिया जाता है तो उन पर आयकर लगता है।

पेंशन योजना की तुलना में अगर इस राशि को कहीं अन्यत्र निवेश किया जाता है तो उसके लाभ काफी जादा है. स्पष्ट है कि जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनके पास भविष्य निधि के फंड के अलावा बहुत सीमित विकल्प होते हैं और खास तौर से ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपने सेवाकाल में ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जिसके सपने उनके दिल में होते हैं. ये लोग सेवा मुक्त होने के बाद ऐसा क्या करेंगे ? कार खरीदेंगे.. मकान खरीदेंगे...बच्चों की शादी विवाह करेंगे... जमीन खरीदेंगे या जाकर गांव कस्बे या शहर में बसेगे. उनके लिए यह प्रस्ताव बहुत ही मुसीबत देने वाले हैं .

वास्तव में यह टैक्स नहीं... सजा है और सरकार को इस से बचना चाहिए . इस तरह का प्रावधान एक तो अनायास नहीं किया जा सकता और दूसरे ऐसे लोग अपने पूरे सेवाकाल में तमाम कठनाईयां सहने के बाद अपने भविष्य निधि को हाथ भी नहीं लगाया और भविष्य के लिए सुरक्षित रखा. मनोवैज्ञानिक रुप से भी एक अच्छा कारण सरकार के लिए नहीं है.. वित्त मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारियों ने कहा है इस योजना का उद्देश भविष्य निधि पर टैक्स लगा कर सरकार के लिए पैसे जुटाना नहीं है बल्कि सरकार चाहती है की लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले. अगर सरकार की यह बात स्वीकार भी की जाए तो भी इसे तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता. इस तरह की योजना अगर लागू करनी है तो नए कर्मचारियों के लिए लागू करनी चाहिए और जो कर्मचारी अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं उन पर यह योजना थोपी नहीं जानी चाहिए. इस तरह की योजनाएं बनाने वाले मुख्यता केंद्र सरकार के वह बड़े अधिकारी है जिनके पास अच्छी संपत्ति है और जिन्होंने देश विदेश घूमकर सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं देखी हैं जिनका भारत में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों की रोजाना जिंदगी और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है. ये वह अधिकारी हैं जिनको इतनी पेंशन मिलती है जो शायद प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के निकायों में काम करने वाले बड़े अधिकारियों की सैलरी से भी ज्यादा होती है. स्वाभाविक है वह शायद इस योजना को समझ नहीं पाएंगे .

अच्छा होगा यदि सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारी अपना पैसा कैसे इस्तेमाल करेंगे ? कहां लगाएंगे ? इसका फैसला उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए. इस तरह की जो सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं लागू की जानी है वह कर्मचारियों के करियर की शुरुआत में लगाई जानी चाहिए. कम से कम भी सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों पर यह चीजे नहीं थोपी जानी चाहिए.

इस प्रावधान को तुरंत वापस ले लेना चाहिए.

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- शिव प्रकाश मिश्रा

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हिंदुस्तान जवानों के साथ ....? या राष्ट्र द्रोहियों के साथ ..?

2016-02-23T07:27:00.003-08:00

आज जम्मू कश्मीर के एक आतंकवादी अभियान में सेना के 2 अधिकारियों सहित कुल 5 जवान शहीद हो गए. इसका कारण क्या है ? आतंकवाद के विरुद्ध बात नहीं हो रही है. बात चल रही है तो जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के उन छात्रों की जिन्हीने भारत की बर्बादी तक जंग लड़ने की बात कही थी ....और जम्मू कश्मीर की आजादी तक जंग की बात की थी . वे छात्र अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं . कई राजनीतिक दलों के लोग उनका साथ दे रहे हैं . इन राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के साथ खड़े हुए हैं. इनका मकसद क्या है ? इसका मतलब क्या है ? पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार है जो चाहे और जो भी न कर पा रही हो पर बहुसंख्यक वर्ग और देशभक्त लोगो में आशा का संचार कर रही है. जिससे पाकिस्तान समर्थक और देश के विरुद्ध काम करने कई गैर सरकारी संगठन सर्कार के विरुद्ध खड़े हो गए है. कभी अवार्ड वापसी, कभी असहिष्णुता, कभी FTII आन्दोलन, कभी IIT मद्रास, कभी हैदराबाद विश्वविद्यालय तो कभी JNU जैसी घटनाओं द्वारा न केवल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं बल्कि ये देश का बेडा गर्क कर रहे हैं .

क्या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना और उनके विरुद्ध एक संयुक्त प्लेटफार्म खड़ा करना है ? ताकि आगे आने वाले चुनावों में एक बेहतर विकल्प साबित कर सके और अल्पसंख्यकों के बोट भी पा सकें . कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ अभिव्यक्ति की इतनी अधिक आजादी है, वहां पर इसका कितना अधिक दुरूपयोग किया जा रहा है. क्या किसी अन्य देश में इस तरह की नारेबाजी की जा सकती है ? सरकार के इस निर्णय पर कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कैंपस में राष्ट्रीय ध्वजा रोहण किया जाएगा, कई राजनीतिक दलों के नेता इसके विरोध में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर डालेगा. आज ज्यादा तर टी वी चैनलों पर आप देख सकते हैं कि एक अभियान चल रहा है और कई चैनल्स इन राष्ट्र विरोधी तत्वो के साथ खड़े हैं .

JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है या जिन्ना विश्वविद्यालय ? पुलिस गेट पर खड़ी है और विश्वविद्यालय के कुलपति उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे. वे छात्र जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे, वह कैंपस में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. वेवस पुलिस छात्रों के स्वयं ही सरेंडर करने का इंतजार कर रही है. क्या ऐसे कुलपति को किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहने का अधिकार है ? जादवपुर विश्वविद्यालय में एक कुलपति है, उन्होंने भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्र विरोधी नारे लगाने, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने, याकूब मेमन की फांसी के विरोध में नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने से इंकार कर दिया . उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है, और जो हो गया सो हो गया आगे से कोशिश की जाएगी कि ऐसा न हो. ये क्या बात हुई ? यह कुलपति है या किसी विशेष मिशन के लिए रखे गए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता . हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के सर्वे सर्वा इन छात्रों के समर्थन में है, और वह हर जगह बयान दे रहे हैं कि छात्रों का शोषण किया जा रहा है. उन नेता को समझ नहीं है .... ये पूरा हिंदुस्तान समझता है. आज शहीद होने वाले सेना के जवानों के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन उन छात्रों के पक्ष में हवा बनायी जा रही है, जिन के खिलाफ सरकार ने मामले दर्ज किए हैं . उन वकीलों को जिन्होंने कन्हैया पर कोर्ट हमले का प्रयास किया था, ऐसे उदृत किया जा रहा है जैसे इन वकीलों की हरकत देश द्रोहियों से भी कहीं खराब है. उनको भी देशद्रोही का दर्जा दिया जा रहा है और इसी ग्राउंड पर न्याय पालिका की अवमानना को बड़ी जोर शोर से उठाया जा रहा है. इन दोनों की तुलना की जा रही है कि मैं कौन ज्यादा देश्द्रोही है .

संदेश साफ है जहां पर लोगों का नैतिक पतन इस हद तक हो जाय कि वे अपने व्यक्तिगत या राजनैतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी गतिविधियों पर उतर आए और उन के साथ खड़े हो जाएं हो देश द्रोही हो और देश के विरुद्ध युद्ध चला रहें है. ऐसे देश और ऐसे लोकतंत्र, का भगवान ही मालिक है .

हिंदुस्तान जवानों के साथ ....? या राष्ट्र द्रोहियों के साथ ..?

2016-02-22T09:29:00.003-08:00

http://mishrasp.blogspot.in/2016/02/blog-post.html

आमिर भी दंगल में........... या दलदल में ........

2015-11-24T21:54:00.006-08:00

एक सम्मान समारोह में आमिर खान ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे उनके प्रशंसक सकते में हैं. कुछ प्रश्नों के जबाब में उन्होंने कहा कि देश में डर और असुरक्षा का माहौल है और उनकी पत्नी ने कुछ समय पहले उनसे हिंदुस्तान छोड़ने के लिए उनसे कहा था, क्यों कि वह अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित है. उन्होंने कहा कि पिछले सात आठ महीने से ऐसा हुआ है, पता नहीं इसके पीछे कौन है ? स्वाभाविक है इस बयान से भूचाल आना ही था.

कुछ फिल्मो में बेहतरीन अदाकारी के कारण मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और देश के पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर होने के कारण, जिसमे वह देश की इज्जत, मान- मर्यादा की बात करते हैं उनके प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया था लेकिन अनायास मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं ठगा गया हूँ ? आमिर में जो मैंने देखा सुना वह सिर्फ ...... एक नाटक था और वे अच्छे कलाकार तो हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं. थ्री इडियट के, एक इडियट वे नहीं, मैं हूँ और वे सारे लोग है जो उनके प्रसंशक हैं . अफ़सोस ... मैं उनकों क्या समझता था और वे क्या निकले. क्या एक कलाकार जिसने तमाम ऐसे किरदार निभाये हों जिसमें जाति-पात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करने की शिक्षा दी हो, देश का गौरव बढ़ाने की बात की हो और वह लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी सिर्फ एक .... मुसलमान बन कर रह जाय, ....ये करोडों लोगो के दिल दुखाने की बात है. बड़े दिखने वाले लोग अंदर से कितने छोटे होतें हैं, इसका पता ऐसे वक्त में ही चलता है. पता नहीं उनकी बात में कितनी सच्चाई है किन्तु आमिर जैसा कोई व्यक्ति (या मुसलमान) जो इतना बड़ा व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, इतना बड़ा स्टार हो, अगर वह अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, तो स्वाभाविक कि आम मुसलमान क्या सोचेगा ? और उसका क्या हाल होगा ?

आमिर खान ने अपने इस बयान से देश का, समाज का और विशेष कर मुसलमानों का कितना अहित किया है, शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं है. हर समाज में हर कौम में कुछ न कुछ तत्व मुख्यधारा से अलग होते हैं. तमाम प्रयासों के वावजूद फैक्ट्री में भी तो कुछ डिफेक्टेड आइटम बन जाते हैं. हिन्दू समाज के ऐसे सिरफिरे लोगों की कुछ बातों को लेकर, जो बिलकुल भी नयी नहीं है हर शासनकाल में ऐसी बातें होती रहीं हैं, एक सुनियोजित अभियान चलाना, समझ से बाहर है. हिन्दू समाज से ही नहीं किसी समाज से आदर्श की अपेक्षा करना बेमानी है. अगर आप राम जैसे भाई की कल्पना करते है, तो लक्ष्मण बनना सीखना होगा. आमिर का बयान पूरे हिन्दू समाज के मुहँ पर एक तमाचा है. इतने वर्षों तक मुझे कभी हिन्दू और मुसलमानों का अंतर समझ में नहीं आया आज उम्र के इस पड़ाव पर जैसे मुझे झकझोरा जा रहा कि मैं हिन्दू हूँ ...मै हिन्दू हूँ ....और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की ? हिंदुस्तान में मोदी सरकार बनने के बाद एक बड़ा वर्ग जहां जोश और जश्न के मूड में था वही एक बड़ा वर्ग सदमे में था. इसमें ज्यादातर कांग्रेसी और बामपंथी विचारधारा से जुड़े ऐसे लोग भी थे, जिन्हें कालांतर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का डर दिखाकर उन के विरुद्ध खडा कर दिया गया था. कई दशक बाद पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बहुतों के लिए अप्रत्याशित थी.. और बहुतों के लिए आज भी असहनीय है. मेरा और मेरे जैसे बहुत लोगों का मत बनता जा रहा है कि मोदी जरूर कुछ न कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी तो उनका इतना विरोध किया जा रहा है यहाँ तक उनकी पार्टी के ही बहुत से लोग विरोध के स्वर दे रहें हैं. कई पार्टियों के लोग पाकिस्तान और आई एस आई से मोदी को हटाने की गुहार लगा रहें हैं. कई संस्थान, राजनैतिक दल और देश मिलकर ऐसी कूट रचनाएँ कर रहें हैं जिससे सरकार को बदनाम किया जाय और ऐसा करने में वे चाहे अनचाहे हिन्दुस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं ये उचित नहीं है.
आज जब तथा कथित बड़ी बड़ी हस्तियाँ देश को बदनाम करने की मुहिम में लग गयी हैं, हम सामान्य जनो को चाहिए कि वे देश हित में आगे आयें और ऐसे सुन्योजित अभियानों का पर्दाफास करे. जय हिन्द .

******************************* शिव प्रकाशमिश्रा

बिहार में बहार

2015-11-20T10:40:00.001-08:00

श्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ बिहार में बहार आ गई. जेडीयू द्वारा बीजेपी से संबद्ध संबंध विच्छेद करने के बाद बिहार में बहुत ही असमंजस पैदा हो गया था और लगातार अनिश्चय की स्थिति बनी हुयी थी. चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, मतदान से लेकर इक्सिट पोल और अंतिम मतगणना तक लगातार सस्पेंस बरकरार रहा. जो चुनाव परिणाम सामने हैं, उनमे एक संदेश है जो आसानी से नहीं समझा जा सकता है . ऊपर से देखा जाए तो यह महा गठबंधन की महाविजय है और बीजेपी की जबरदस्त हार है. पर चुनाव परिणाम की विस्तृत विवेचना से पता चलता है की बिहार में सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की ही जीत हुई है और बाकी सभी हार गए. चाहे वह मुख्यमंत्री बनने वाले नितीश कुमार हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी हो.

पूर्व विधानसभा में नितीश कुमार के 112 विधायक थे और बीजेपी के 94 , ( दोनों पार्टियों के गठबंधन के पास कुल २०६ विधायक थे, आज महा गठबंधन के पास १७८ सीट हैं ), आरजेडी के पास २२ और कांग्रेस के पास ४ विधायक थे . नयी विधान सभा में तमाम सुशासन और अच्छी छवि के बावजूद नितीश की जेडीयू को ७१ सीट प्राप्त हुयी जो पहले से ४१ कम हैं. बीजेपी को ५३ सीट मिली हैं जो भी पहले से ४१ कम हैं. अत: दोनों ही पराजित हुए हैं. आरजेडी को ८० सीटें और वह विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी (पहले से ५८ ज्यादा) और नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में नंबर 2 की पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पर चली गई है ( दोनों ही एक एक पायदान नीचे ). मगर किसी को सबसे अधिक नुकसान हुआ तो वह हैं नितीश कुमार है जो पहले प्रधान मंत्री मैटीरियल थे अब मुख्यमंत्री मैटीरियल बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव की कृपा पर निर्भर हैं. सही मायने में बिना लालू प्रसाद यादव के, वह पत्ता भी नहीं हिला सकते.

आज के शपथ ग्रहण समारोह से जिसमें लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस साबित हो गया है नीतीश कुमार की आगे की राह बहुत आसान नहीं है. तकनीकी तौर पर देखा जाए तो विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए था लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है. नीतीश कुमार इन अहसानों के तले दबे हुए काम करेंगे . उनके पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं होगी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोक सके और सुशासन कायम कर सकें. इस बीच लालू के दोनों बेटों को ट्रेनिंग मिलेगी और सत्ता में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा और यह उपमुख्यमंत्री अगले 1 या 2 साल बाद मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकता है और हो भी सकता है. लालू यादव के पास 80 कांग्रेस के पास 27 मिलाकर बिना नितीश के सरकार बनाने के लिए सोलह विधायकों की जरूरत है और यह काम बड़े आराम से लालू यादव कर सकते हैं . ऐसा भी हो सकता है कि भारत के अगले आम चुनाव 2019 में नितीश को विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे के रुप में प्रस्तुत किया जाय . इस तरह से लालू यादव का काम आसान हो जाएगा.

कहते है कि लोकतंत्र में जनता को वही सरकार मिलती है जिसकी वह हकदार होती है, शायद बिहार में यही हुआ है.एक और नयी चीज बिहार चुनाव परिणामों से निकल कर आयी है कि तमाम राजनैतिक दल और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल जितना महागठबंधन की जीत से खुश नहीं हैं उतने भाजपा की हार से खुश हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण ऐसे बहुत लोग भाजपा में भी हैं।

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आप सभी को विजय दशमी की हार्दिक शुभ कामनाएं

2015-10-21T23:53:00.004-07:00

मा दुर्गा के मंत्र

१. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः .

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणिता:स्मताम ..

२. या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मीरुपेण संस्थिता .

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ..

३. या देवी सर्व भूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता .

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

४. या देवी सर्व भूतेषु मातृरुपेण संस्थिता

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः

५. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी.

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नामेस्तु ते..

६. देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परम सुख़म .

रुपम देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ..

७. सर्व मंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके .

शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणि नमोस्तु ते ..

८. सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित:

मनुष्यों मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: ..

९. शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे .

सर्वस्यर्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ..

१०. सर्वबाधाप्रश्मनं त्रिलोक्यस्याखिले श्वरि .

एवमेव त्वया यर्मस्मद्वैरि विनाशनम ..

*******शिव प्रकाश मिश्रा ***********

हम हिन्दुस्तानी

हिंदुस्तान का मुंह काला कर रहे है तथाकथित बुद्धिजीवी !

2015-10-20T10:25:00.004-07:00

तस्लीमा नसरीन ने अभी हाल में दिए अपने इंटरव्यू कहा कि हिंदुस्तान में यह एक फैशन हो गया है जो लोग धर्म निरपेक्ष होते है (या कहलाते हैं ) वह हिंदुओं के विरुद्ध होते है. उनका इंटरव्यू साहित्यकारों द्वारा वापस किए जा रहे साहित्य अकादमी पुरस्कारों के परिपेक्ष में था. उन्होंने कहा जब पश्चिम बंगाल में उनकी किताब पर प्रतिबन्ध लगाया गया और राज्य से बाहर कर दिया गया तो उन्हें दिल्ली आकर रहना पड़ा था. कट्टर पंथियों के दबाव में उन्हें हिंदुस्तान भी छोड़ना पड़ा, उस समय कम से कम साहित्यकारों ने तो कोई आवाज नहीं उठाई.

अब तक लगभग 24 साहित्यकार अपने पुरस्कार वापस कर चुके है . और तो और मोहान की पतली पगडंडी से चल कर हजरतगंज पहुँचने वाले अपने प्रिय मुनव्वर राना भी उसी श्रेणी में गिर चुके है. और न जाने कितने लोग गिरेंगे ? और कितना गिरेंगे ? इन्हे नहीं मालूम जो ये काम कर रहे है, उससे विदेशों में भारत की छवि कितनी खराब हो रही है ? पुरुस्कार वापसी का सिलसिला कुलवर्गी जैसे लेखक की ह्त्या से शुरू होकर अख़लाक़ की हत्या से जुड़ गया. अब तो पाकिस्तान ने भी कहना शुरु कर दिया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानो के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है. इसका जबाब तो हिन्दुस्तान का मुसलमान ही दे सकता है और उन्हें पाक को कड़ा सन्देश देना चाहिए.

पकिस्तान और उनके समर्थको की जानकारी के लिए ये बताना उचित होगा पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिनकी जनसंख्या 1947 में 17 प्रतिशत से कुछ अधिक थी, जो 1998 में घटकर एक दशमलव छह प्रतिशत रह गई है और आज की तारीख में यह लगभग एक प्रतिशत से भी कम है. कम से कम पकिस्तान जैसे देश को अल्पसंख्यको की दशा पर बोलने का कोई हक नहीं है. क्या किसी धर्मनिरपेक्ष साहित्यकार ने इस बारे कभी पुरुस्कार वापस करने के बारे सोचा ? जब कश्मीर में भयानक नरसंघार हुआ था और कश्मीरी पंडितो को घाटी से बाहर कर दिया गया, जब गोधरा कांड हुआ, जब मुंबई बम कांड हुआ, जब दंगों में हजारों सिखों की हत्या हुयी, तब कोई भी साहित्यकार पुरस्कार वापस करने क्यों नहीं आया ?

केंद्र में नई सरकार बनने के बाद पिछले डेढ़ साल में ऐसा क्या हो गया जिससे इन साहित्यकारों ने इतना हाय तौबा मचा रखा है. क्या साहित्य अकादमी के पास राज्य सरकारों से भी अधिक अधिकार है कि सम्पूर्ण भारत में कानून व्यवस्था सम्भाल ले. कानून व्यबस्था राज्य सरकार का विषय है. क्या राज्य सरकारों को सख्त कारवाही से कोई रोकता है ?

एक टी वी शो में सुब्रमंयम स्वामी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी काम कर रही है जो भारत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है. इसका मकसद न सिर्फ केंद्र में मोदी सरकार को परेशान करना अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करना भी है . श्री स्वामी ख्याति प्राप्त व्यक्ति है उनके कहने में अगर कुछ भी सच्चाई है तो सरकार को चाहिए कि पूरी घटना की जाँच कराई जाए और अगर कोई इस तरह की कोई एजेंसी काम कर रही है तो उसे बेनकाब किया जाए. ऐसा लगता है कि सुब्रमणयम स्वामी की बात में काफी सच्चाई है. पंजाब में हो रहे उन्माद के पीछे किसी सुनियोजित अभियान का पता चला है . अभी पश्चिम बंगाल मे हुए नन रेप कांड, दिल्ली और मुंबई में चर्चों पर हुए हमले द्वारा माहौल ख़राब करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया. लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है केंद्र सरकार ने भी इन घटनाओं पर आ बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया और ना ही इन घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश की गई ताकि उस अभियान की पोल खोली जा सके और उसके पीछे छिपे व्यक्ति की पहचान की जा सके. अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को चाहिए भारत में इस तरह चलने वाले किसी भी अभियान को रोका जाना चाहिए ताकि भारत के अच्छे कार्यो को दुनिया को बताया जा सके और भारत में तीव्र गति से विकास हो सके . हिदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति पहले हिन्दुस्तानी है चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो और हर हिन्दुस्तानी का फर्ज है कि वह सांप्रदायिक सौहार्द और भाई चारा बनाये रखे .

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शिव प्रकाश मिश्रा

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साहित्य अकादमी पुरस्कार या राजनैतिक हथियार ..

2015-10-12T12:08:00.003-07:00

नयनतारा सहगल जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु की भांजी है, ने कुछ समय पूर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार यह कहते हुए वापस कर दिया था कि भारत में लिखने की आजादी नहीं बची है और धर्मनिरपेक्षता के प्रति असम्वेदनशीलता बढ़ती जा रही है. ऐसा उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के दादरी गाँव में गोमांस के संदेह में एक मुसलमान की हत्या होने के विरुद्ध में किया. उन्होंने कहा के वर्तमान सरकार के शासन में लेखकों के प्रति आक्रामकता बढ़ती जा रही है और जिसके विरोध में उन्होंने अपना पुरस्कार वापस करने का फैसला किया . देखते ही देखते कई कवि और साहित्यकारों ने अपने अपने पुरस्कार वापस कर दिए है. इनमे से कन्नड़ लेखक अरविन्द बलगती का साहित्य अकादमी आम परिषद से इस्तीफा देना भी शामिल है. पंजाब के तीन तथाकथित सुप्रसिद्ध लेखकों ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है. गुरबचन भुल्लर,औलख, अजमेर सिंह, नयनतारा सहगल आत्मजीत सिंह, उदय प्रकाश और अशोक बाजपेई जैसे लेखकों ने भी पुरुस्कारों के वापस करने की घोषणा की है. इस बीच साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष मे है और किसी भी लेखक के कलाकार पर आक्रमण या हमले की निंदा करती है .

यहां पर यह बात करना समोचित है कि यह पुरस्कार क्यों वापस किए जा रहे है ? पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन लोग है ? पुरस्कार किसे दिया जाता है ?और क्यों दिया जाता है ?

साहित्य अकादमी एक स्वायत्तता संस्था है और यह भारत की विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन के लिए मौलिक कार्य (किताब) पर दिया जाता है. वस्तुतः यह पुरस्कार रचना पर दिया जाता है और रचनाकार को सम्मानित किया जाता है. इस पुरस्कार की वर्तमान राशि एक लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र है. जिन्होंने ने यह पुरस्कार वापस किया है, अभी तक पता नहीं चला है कि उंन्होंने पुरस्कार की धनराशि भी वापस की है या नहीं. अगर पुरस्कार की धनराशि वापस हुई है तो जिस समय यह पुरुस्कार दिया गया था तब से लेकर आज तक इस पर बैंक की ब्याज दर के हिसाब से पूरा व्याज भी अदा करना चाहिये . लेखकों को यह भी बताना चाहिए कि जिस समय उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, क्या पहले उन्होंने इस बात की सहमति सरकार को दी थी कि अगर इस देश में कभी धार्मिक उन्माद फैलेगा या लेखकों के प्रति अनादर होगा तो वे पुरस्कार वापस करेंगे. इस तरह के ज्ञानी और बुद्धिमान साहित्यकारों से अब इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती. देश में जब तक सब कुछ आदर्श ढंग से चलेगा तब तक वह अपना पुरस्कार लिए रहेंगे. किन्तु देश के सामने अगर कोई चुनौती आएगी तो वह अपना पुरस्कार वापस कर देंगे और केंद्र में जो भी सरकार होगी उसका विरोध करेंगे. ये कायरता है.

ऐसा लगता है कि इन पुरस्कार और वापस करने के पीछे एक तुच्छ राजनीति काम कर रही है और उस राजनीति के दुष्प्रभाव के कारण यह पुरस्कार वापस किए जा रहे है जो किसी भी साहित्यकार के लिए सर्वथा अनुचित है. कहा तो यह जाता है कि साहित्यकार देश और समाज के लिए दर्पण का काम करते है ताकि उसमें समाज और देश अपनी छवि देख कर अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहे और साहित्यकार लेखक स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हुए सभी कुरीतियों और आलोकतान्त्रिक गतविधियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे. लेकिन आजकल ऐसे साहित्यकार भी पाए जाते है जो स्वयं यह घोषणा करते है अगर अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वह देश छोड़ देंगे, अगर अमुक पार्टी की सरकार बन जाएगी तो देश छोड़ देंगे. पुरस्कार लौटाने वाले ज्यादातर लेखक देश में भगवा करण से बहुत परेशान है. कितनी विडंबना है कि इस समाज और देश का मार्गदर्शन करने वाले तथाकथित लेखक और साहित्यकार सिर्फ इस बात से परेशान है कि इस देश में कौन सा राजनैतिक दल शासन करें और कौन सत्ता से दूर रहें. यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जितने भी लेखक है उनमे से ज्यादातर को पुरस्कार अपने राजनीतिक संबंधो के कारण दिए गए थे और शायद यही कारण है कि वह अपने राजनीतिक संबंधो को महत्व देते हुए यह पुरस्कार वापस कर रहे है. इससे थोड़े समय के लिए ऐसा लग सकता है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध एक जनादेश बना है लेकिन इस बात का बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन सा राजनैतिक दल है. क्या इसमें कहीं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति और किसी राजनीतिक दल विशेष के प्रति उनका दुराग्रह है ? और इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र काम कर रहा है ? निश्चित रुप से इस बात की जांच की ही जानी चाहिए. ऐसी क्या बात हो गई है जिनकी वजह से इन ज्ञानियों को त्याग पत्र देना पड़ रहा है. क्या इस तरह के त्यागपत्र लेखकों को किसी तरह की सुरक्षा दे पाएंगे ? और क्या उनके यह त्याग पत्र, देश में यदि कोई खराब वातावरण बन रहा है या साहित्यिक संस्थाओं का भगवा कारण हो रहा है, तो उसे रोकने में मदद मिलेगी ? कई प्रश्न है और यह जनमानस पूछ रहा है कि अभी कुछ समय पहले केरल मे एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए थे और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ लिखा हुआ था, तब ये महानुभाव कहाँ थे ?

बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन, जिन्हें कट्टरपंथियों के दबाव में अपना देश छोड़ना और जो कोलकाता को अपना दूसरा घर मानती थी, लेकिन उन्हें कलकत्ता भी छोड़ कर जाना पड़ा. उनके बीजा न बढ़ाने में तत्कालीन सरकार के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाया गया और उन्हें कुछ समय के लिए भारत भी छोड़ना पडा. पता नहीं उस समय क्रांतिकारी विचारो वाले और लोकतंत्र के ये महान जननायक कहाँ थे ? और लेखकों के अधिकार के प्रति जागरुक ये साहित्यकार कहां थे ? जयपुर में हुए एक साहित्यिक सम्मेलन में सलमान रश्दी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया कि उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध काफी लिखा है. उनकी किताब शैतानिक वर्सेस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया गया. भारत के किसी भी साहित्यकार ने इस बात का विरोध नहीं किया. किसी भी लेखक को किसी भी संस्थान के प्रति विरोध व्यक्त करने का अधिकार है लेकिन इनका प्रथम दायित्व है कि वह समाज के लिए ऐसा लिखे जिससे समाज और देश में रचनात्मक बदलाव आए और हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें. जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और देश की विचारधारा प्रगतिशील बने. बजाय इसके लेखक अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए है. इस तरह के कृत्य से किसी भी सरकार का न तो मनोबल गिराया जा सकता है, ना ही किसी भी देश का वातावरण समृद्ध किया जा सकता है और ना ही है ही देश में कोई विचारधारा का प्रसार किया जा सकता है. अगर किसी व्यक्तिगत कारण से किसी किसी व्यक्ति का या किसी विशेष राजनीतिक दल का विरोध करना है तो अच्छा होगा कि ये साहित्यकार राजनीति में प्रवेश करें और अगर उनमे इतना आत्मविश्वास है कि वे इस देश की दुर्दशा को दूर कर सकते है. इस देश में फ़ैली तमाम बुराइयों को दूर कर सकते हैं और इस देश में बढ़ गई धार्मिक असहिष्णुता को खत्म कर सकते है. लेखको को और अधिक आजादी दिला सकते है तो निश्चित रुप से उन्हें राजनेति करने चाहिए और सत्ता के शिखर पर पहुंच कर देश के लिए कुछ करना चाहिए. अगर वे राजनीति में नहीं आते है तो देख ही समझेगा कि वह किसी ने किसी राजनीतिक दल के इशारे पर यह काम कर रहें हैं जो बेहद शर्मनाक है. जो पुरस्कार उन्हें उनकी रचना पर दिया गया है उसे वह राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल न करें.

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- शिव प्रकाश मिश्रा

न्याय निर्णय ~ देर , दुरुस्त और चुस्त

2015-05-07T10:42:00.000-07:00

सलमान खान को मुंबई की सत्र न्यायलय ने पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। सजा सुनाने के तुरंत बाद हाईकोर्ट से उनकी जमानत भी हो गयी। अब उनके पक्ष में कई नामी गिरामी हस्तियां आ गयी हैं और लगभग हर टीवी चैनल पर इसकी चर्चा हो रही है। सलमान के घर मिलने वालों का ताँता लगा है। इनमे बालीबुड की सभी प्रमुख हस्तिया और राजनैतिक लोग भी शामिल हैं। लोग सलमान के पक्ष में मीडिया में बेतुके बयान दे रहें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पीड़ित सलमान हैं।

इस देश में कितने मुक़दमे लंबित हैं ? कितने लोगों को न्याय का इन्तजार है और कितने लोग न्याय का इन्तजार करते करते परलोक चले गए ? शायद इसका आंकड़ा नहीं मिल सकता सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि यदि आज के बाद सारे नए मुक़दमे रोक कर सिर्फ लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाय तो कम से कम १०० साल लग सकते हैं ( एक मोटे अनुमान के अनुसार निचली अदालतों में दो करोड़, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ५० लाख मुक़दमे लंबित हैं )। हिट एंड रन नाम से प्रसिद्ध इस मुक़दमे का निर्णय केवल १३ साल में हुआ (अभी सिर्फ निचली अदालत से ) ये भी काफी संतोष जनक है। ये निर्णय सत्र न्यायाधीश श्री देशपांडे ने दिया जिनका हाल में ही मुम्बई के बाहर स्थान्तरण हो चुका है। सलमान खान बालीबुड के दबंग हैं बहुत पैसे वाले हैं। उनके पिता श्री सलीम खान भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगर अन्यथा दबाव न भी रहा हो तो भी न्यायाधीशों पर कितना मानसिक दबाव रहा होगा इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। फिर भी तेरह साल बाद ही सही... दुरुस्त निर्णय देना बहुत साहस का काम है और अत्यधिक स्वागत योग्य है। ऐसे जज का नमन किया जाना चाहिए । स्वागत किया जाना चाहिए। निर्णय ने सन्देश दिया है कि कानून की नजर में सभी बराबर है। अपराधी को सजा तो मिलनी ही चाहिए चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो । लेकिन संम्भवता एक छोटी सी भूल मुझे नजर आती है कोर्ट ने माना है कि कार सलमान चला रहे थे तो फिर झूठी गवाही देने वाले अशोक सिंह जिसने कहा था कि कार वह चला रहा था , के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए थी ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गवाही देने की कोई हिम्मत न जुटा सके।

हाई कोर्ट ने दो घंटे के अन्दर जमानत दे दी, ये निराशा जनक लगा। हाई कोर्ट का निर्णय जरूर ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या सामान्य व्यक्ति के लिए भी इतनी तत्परता दिखाई जाती है । सामान्य तौर पर इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती और चुस्ती तो कभी दिखाई नहीं पड़ती। इससे सलमान के प्रसंसक तो खुश हुए किन्तु सामान्य जनता को बहुत अच्छा सन्देश नहीं गया। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। ऐसा लगता है कि सलमान को जमानत मिल ही जायेगी और मीडिया में ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अगले दस पंद्रह साल लग जायेंगे हाईकोर्ट में और फिर भी निर्णय नहीं बदलता है तो सुप्रीम कोर्ट। कितने साल लगेंगे पता नहीं ? सलमान आज ४९ साल के है और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होते होते ७५ - ८० साल के हो जायेंगे। जो मर गए वो तो चले गए लेकिन पांच परिवार उजड़ गए। उन्हें कोई मुवावजा भी नहीं मिला।

क्या सलमान जैसे लोगों के लिए अलग कानून के जरूरत है ? अगर ऐसा है तो पूर्ण स्वराज और अच्छे दिन आने में अभी बहुत देर है।

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- शिव प्रकाश मिश्र

संसद का दुरुपयोग

2015-05-01T03:27:00.002-07:00

एक तथा कथित गांधीवादी नेता जी ने राज्यसभा में ये कह कर हंगामा खड़ा कर दिया कि पतंजलि योग पीठ की एक दवा पुत्र पैदा करने के लिए बेची जा रही है। ये गैर कानूनी और असवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ये दवा हरियाणा में बेची जा रही है। उनका साथ स्वाभाविक रूप से सभी विपक्षी पार्टियों ने दिया। हरियाणा में इसलिए क्योकि स्वामी रामदेव को हरियाणा सरकार ने अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है। सरकार द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था जिसे स्वामी रामदेव ने अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले वे पद्म विभूषण का पुरुष्कार भी अस्वीकार कर चुके हैं। ये दो बहुत अच्छे काम हैं जो हाल में उन्होंने किये हैं।

स्वामी रामदेव ने योग का प्रचार प्रसार करके लोगो में योग अपनाने की जिज्ञासा पैदा की और आज आप देश में कहीं भी जाएँ पार्कों में योग करते हुए लोग मिल जायेंगे। बहुतायत घरों में आज योग करने वाले हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने बिना किसी औषधि के स्वस्थ्य रहने की लालसा पैदा कर दी है। ऐसा नहीं कि योग का बाबा रामदेव ने आविष्कार किया है पर योग के प्रति इतना समपर्ण इससे पहले किसी ने नहीं किया। लोगो को इसका फायदा हुआ है। मुझे इसका फायदा हुआ है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाय तो समूचे हिंदुस्तान को उनका अहसान मंद होना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा मानते भी हैं और ऐसा मानने वाले उनके अंध भक्त नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे है जिन्होंने सिर्फ टीवी पर उनके प्रोग्राम देख कर योग करना सीखा और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। इससे देश को बीमारियों पर होने वाले खर्च में कितनी बचत हुई है इसका आंकड़ा नहीं जुटाया गया है पर हर व्यक्ति को इसका हिसाब लगाना ही चाहिए कि योग ने उसके परिवार की कितनी आर्थिक बचत की है। शायद तभी हम सब समझ सकेंगे कि देश की कितनी बचत हुई है। निश्चित रूप से ये धनराशि बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी राशि है उतना ही बड़ा किसी का नुक्सान भी है। बाबा रामदेव ने दूसरा सबसे बड़ा काम किया है आयर्वेद की दवाये बना कर और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करके। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आयुर्वेद की दवाये बिना किसी अतरिक्त साइड इफेक्ट के लाभ पहुँचाती हैं। दिव्य फार्मेसी की बनी दबायें कम कीमत की हैं और इससे दूसरी कंपनियों की दवाओं के दाम भी गिरे है जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थीं. इसका दूसरा पहलू है जडी बूटियों के उगाने और उनके प्रोसिसिंग से सामान्य जन को मिलने वाले रोजगार से। अभी इसमें और अधिक संभावनाएं हैं जिनका दोहन किया जाना बाकी है।

स्वामी रामदेव के इन प्रयासों ने जहाँ उन्हें सामान्य जन का हीरो बना दिया वही एक बड़ा वर्ग उनसे सख्त नाराज है जो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए है। इनमे द्बाइयां बनाने वाली कंपनियों से लेकर कोल्ड ड्रिंक और जंक फ़ूड बेचने वाले शामिल हैं। कुछ लोग धार्मिक आधार पर योग के विरुद्ध है और इनके वोट बैंक के स्वयंभू ठेकेदार भी इसी वजह से नाराज है। ये सारा गठजोड़ हमेशा इस कोशिश में रहता है कि उन्हें कुछ मिले तो अपनी तलवार भांज कर इन सबकी हमदर्दी हाशिल कर लें। कुछ को ये सुर्ख़ियों में आने का अच्छा नुस्खा लगता है। कुछ राजनैतिक दल तो उनसे खासे नाराज रहते हैं जिनकी वजहें जग जाहिर हैं।

दिव्य पुत्र जीवक बीज औषधि जो सुर्ख़ियों में है, वस्तुत: infertility की दवा है जो पुरुष और महिलाओं दोनों की दी जाती है इसकी कीमत केवल रु ३५ है। जाहिर है अगर इसका उद्देश्य रूपया कमाना होता तो ये दबा बहुत महंगी होती। फिरभी हो सकता कुछ दवा विक्रेता कुछ भ्रम फैला कर बेचते हों। पतंजलि योगपीठ की वेबसाइट पर दी गई दवाओं की लिस्ट देखने पता चलता है कि यह दवा अभी भी बेची जा रही है। दवा के एक पैकेट की कीमत 35 रुपये है, हालांकि इस दवा पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे यह कहा जा सके कि यह बेटा पैदा होने के लिए दी जाने वाली दवा है। दिव्य फार्मेंसी की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यह दवा प्रसव संबंधी समस्याओं और इन्फर्टिलिटी के लिए है। बाबा रामदेव को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद भी यह मुद्दा सोशल साइट्स पर चर्चा पर आया था। इस मामले में संस्थान के फाउंडर सदस्य आचार्य बाल कृष्‍ण को अपनी फेसबुक वॉल पर इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी । बालकृष्ण ने कहा था कि विदेशी कंपनियां बाबा रामदेव की जड़ीबूटियों को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चला रही हैं। यह जड़ी महिलाओं में बांझपन दूर करने के लिए है। खास बात यह है कि दवा का नाम पुत्र जीवक बीज नाम की इस दवा को लेकर दिव्य फार्मेसी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि इसके सेवन से पुत्र ही पैदा होगा। इससे पहले भी पतंजलि योगपीठ में ' पुत्रवती ' नामक दवा बेचने को लेकर काफी विवाद हो चुका है और 2007 में इस मामले की जांच भी की गई थी और कुछ भी अन्यथा नहीं पाया गया था। जाँच भी उत्तराखंड सरकार ने की थी जो पहले भी अन्य कारणों से बाबा के पीछे पडी हुई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने तो अनेक बड़े घोटाले छोड़ कर पतंजलि पीठ की जाँच शुरू कर दी थी। पासपोर्ट और अन्य कारणों से बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाबा रामदेव के उत्पाद विश्व भर में तहलका मचा रहे हैं लेकिन कुछ हिन्दुस्तानी कुछ स्वार्थी लोगो के इशारों पर बाबा रामदेव के नाम पर देश का बेडा गर्क कर रहें हैं. टीवी , रेडियो और समाचार पत्रों में आयी सुर्ख़ियों से उनके मंसूबे पूरे होते है, क्यों कि बड़ी कंपनिया जो तमाम पैसा खर्च कर मीडिया में जगह नहीं पा पाती इन नेताओं पर थोडा सा उपकार कर ये काम पूरा कर लेती हैं।

दवाई का नाम ( दिव्य पुत्र जीवक बीज) बेहद भ्रामक है और ऐसा संदेश देता है कि इससे पुत्र पैदा होगा, हालांकि दवा के पैकेट पर इस बात का दावा नहीं किया जा रहा है, दिव्या फमेसी को चाहिए कि इसका नाम बदले और अगर ऐसी और भी कोई दवा है तो उसके नाम में कोई संसय न हो।

इन तथा कथित गांधीवादी नेता ( पता नहीं सोनिया गांधीवादी या राहुल गांधीवादी ) का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की हवा निकालना और उन्हें घेरना है। इन तथाकथित नेताओं ने देश का बहुत अहित किया है इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

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-शिव प्रकाश मिश्र

किसान, हम, आप और राजनीति

2015-04-25T09:35:00.000-07:00

अभी हमने देखा और सुना कि दिल्ली में हुयी एक रैली में एक किसान ने आत्म ह्त्या कर ली। कई दिन से सारे टीवी चैनलो पर खबर छाई है. आज ऐसा वातावरण बना हुआ है की कोई भी अच्छी और रचनात्मक खबर समाचार पत्रो और टीवी पर जगह नहीं पा सकती है किन्तु असामान्य खबरे मीडिया में छाई रह सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव ये होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाय जिस से मीडिया में जगह पा सकें। स्वाभाविक है है कि इसके साइड इफेक्ट तो होंगे ही वो अच्छे हों या बुरे। दिल्ली में निर्भया कांड ने सभी को झकझोर दिया था लेकिन क्या इससे पहले इतने बीभत्स कांड नहीं हुए ? बहुत हुए। फूलन देवी के साथ हुयी घटना, जिसे ज्यादातर लोग फूलन पर बनी फिल्म के माध्यम से ही जानते हैं, कितनी दुर्दांत घटना थी। वास्तव में इससे भी अधिक भयानक घटनाये घट चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी क्योकि मानवीय मूल्यों के गिरावट की कोई सीमा नहीं होती है। जितना ख़राब से ख़राब कोई व्यक्ति सोच सकता है उतना कर भी सकता है। दिल्ली में होने के कारण निर्भया कांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कवरेज मिला। महीनों टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों में ये कांड गूंजता रहा। हर अच्छे और बुरे व्यक्ति ने इसे अपनी अपनी तरह अपनाया । लेकिन काफी समय तक बलात्कार की क्रूरता पूर्ण घटनाओं की पूरे देश में जैसे बाढ़ आ गयी। कहते है कि बदनाम होंगे तो भी तो नाम होगा। कुत्सित मानसिकता के लोगों ने बेहद निम्न स्तरीय बदले की भावना से और घ्रणित प्रचार पाने की लालसा कितने ही अजीबोगारीब तरीके से बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया। आज किसानो की आत्महत्या का पूरा माहौल बना है। जितना मीडिया कवरेज मिल रहा है उतनी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि इन सबके लिए मीडिया जिम्मेदार है लेकिन असामान्य घटनाओं को सबसे पहले, सबसे निर्भीक और सबसे तेज रिपोर्ट करने की होड़ या अंधी दौड़ ने कहीं न कहीं इन घटनाओं में उत्प्रेरण का काम किया है।

दिल्ली की रैली में गजेन्द्र सिंह की आत्म ह्त्या भी एक कृतिम असामान्य घटना गढ़ने की प्रक्रिया में हुआ हादसा है। अब ये छिपी बात नहीं है कि गजेन्द्र सिंह पूर्णतया किसान नहीं थे, केवल उनका सम्बन्ध एक गाँव से था और ग्रामीण थे। न तो उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब थी और न ही उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाला था. फिर उनके सुसाइड नोट में जो संभवता उन्होंने नहीं लिखा था , ये बातें कैसे आ गयी ? किसने और क्यों डाली ? उनके घरवालों ने उनकी लिखावट होने से इंकार किया है.

रैली में मुख्यतया दिल्ली और आसपास के लोग थे दुसरे राज्यों से आने वालों की संख्या कम थी। रैली का टीवी कवरेज भी बहुत नहीं था और कम से कम लाइव कवरेज तो नहीं ही था जो कुछ नेताओं की चाहत थी। बस फिर क्या किसी शातिर दिमाग में फितरत कौंधी और आनन् फानन में एक किसान या किसाननुमा व्यक्ति को तलाश कर आत्महत्या की फुल ड्रेस ड्रामा करने की पटकथा लिखी गयी. कुछ टीवी के विडियो फुटेज में सुनायी पड़ रहा है "सम्भल के" "ढीला बांधना" "पकडे रहना" "लटक गया क्या " आदि आदि इस और इशारा कर रहा है। बिना रिहर्शल के किये जाने वाले ड्रामे का जो हाल होता है, वही हुआ. ये नाटक एक गंभीर हादसे में बदल गया. जो मरने का ड्रामा कर रहा था वह सचमुच मर गया. चूंकि सबको (कम से कम कुछ लोगों को ) पता था कि ये नाटक है, इसलिए किसी भी ने सहायता के लिए गंभ्भीर प्रयास नहीं किया। सब कुछ सामान्य चलता रहा और भी भाषण भी । हिन्दुस्तान के सभी टीवी न्यूज चैनलों ने इस घटना का लगभग सजीव प्रसारण किया किसी भी चैनल के रिपोर्टर या कैमरा मेन ने भी अगर जरा सा मानवीय प्रयास किया होता तो गजेन्द्र ज़िंदा होते । कहते है कि हर एक का अपना अपना रोल होता है यहाँ मानवीय सहायता का जिम्मा भी सिर्फ पुलिस को निभाना था बाकी लोगों को अपना कम करना था जैसे नेताओं को भाषण देना , प्रेस रिपोर्टर्स को सजीव प्रसारण करना , उपस्थिति लोगों को नेताओं और सुसाइड करने वाले की हौसला अफजाई करना आदि कई लोगों ने मंच से चिल्ला चिल्ला कर पुलिस से किसान को बचाने की अपील भी की और वहां उपस्थिति लोगों ने पुलिस को पहुँचने नही दिया। लोगों ने मंच से सुसाइड नोट पढ़ कर सुनाया और अपने विरोधी दलों के नेताओं को मौत का जिम्मेदार बताया उस समय तक मौत की अस्पताल से पुष्टि भी नहीं हुई थी ।

तो क्या हुआ एक गजेन्द्र सिंह मर गए , …। तो क्या हुआ उसकी बच्चे अनाथ हो गए, ………… तो क्या हुआ उनके मां बाप भाई और बहिनो के आंसू नहीं रूक रहे, ………। वे नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ ?

पर बाकी सबकुछ योजना वद्ध ढंग से हुआ जैसे

रैली का सजीव प्रसारण
सबसे तेज, सबसे आगे और सबसे पहले की घोषणा .... टी आर पी में वृद्धि
लगभग हर चैनल पर पैनल डिस्कसन। ……। पार्टी प्रवक्ताओं को तुरत फुरत काम
राजनैतिक नफा नुक्सान का आकलन शुरू। ……।

कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो जायेगा असामान्य समाचारों के शिकारी कोई और न्यूज पर टूट पड़ेंगे। और शायद एक न्यूज अनायास उनके हाथ लग गयी भूकंप आ रहा है नेपाल में और उत्तरी भारत में।

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बच्चे बड़े हो गए

2013-10-03T08:55:00.005-07:00

सुबह उगने के साथ ही शुरू हो जाती है,

चहचाहट घोसलें में,

जो मेरे बगीचे में लगा है,

और जिसे मैं देखता हूँ ,

खिड़की से झांक कर हर रोज,

शाम को फिर बढ़ जाती है

हलचल चहचहाने की,

आहट भी नहीं होती है,

रात गहराने की ,

हर दिन ऐसे ही शुरू होता है,

और हर रात भी, इसी तरह,

पता नहीं, इनके पास हैं

कितनी खुशियाँ ?

कितने अनमोल पल ?

कितनी तरंगे ?

कितनी उमंगें ?

उर्जा के पात्र जैसे अक्षय हो गए हैं,

हर चीज को मानो पंख लग गए हैं,

एक जोड़ा चिड़ियों का और

उनके दो छोटे बच्चे,

यही सब उनका पूरा संसार बन गए हैं .

और देतें हैं अविरल, अतुल अहसास ,

जैसे श्रृष्टि का सृजन और क्रमिक विकाश ,

हर तरफ हरियाली, मनमोहक हवाएं

स्वच्छ खुला नीला आकाश,

अबोध विस्मय, तार्किक तन्मय ,

संयुक्त आल्हाद और अति विश्वास,

स्वयं का ,

प्रकृति का,

या परमात्मा का,

पता नहीं, पर

न गर्मी का गम, न चिंता सर्दी की,

न बर्षा का भय, न आशंका अनहोनी की,

व्यस्त और मस्त हरदम,

बच्चों के साथ,

जैसे बच्चे ही जीवन है,

उनका,

बच्चों का पालन पोषण,

हर पल ध्यान रखना

बड़े से बड़ा करना,

लक्ष्य है उनके जीवन का,

सोना, जागना, खेलना, कूदना,

उनके साथ,

खुश रखना,

खुश रहना साथ साथ॰

उनके बचपन में समाहित करना,

अपना जीवन,

पुनर्परिभाषित और पुनर्निर्धारित करना,

खुद का बचपन,

कितने ही मौसम आये, गए,

और

समय के बादल बरस कर चले गए,

खिड़की से बाहर बगीचे में,

अब, जब मै झांकता हूँ,

तो पाता हूँ,

घोंसले हैं, कई, आज भी,

और चहचाहट भी,

कुछ उसी तरह,

पर सब कुछ सामान्य नहीं है,

उस घोंसले में,

जिसे मै लम्बे समय से देखता आया हूँ,

जिसकी चहचाहट शामिल थी,

मेरी दिनचर्या में,

जिसकी यादें आज भी रची बसीं है,

मेरे अंतर्मन में,

ऐसा लगता है,

जैसे मै स्वयं अभिन्न हिस्सा हूँ,

उनके जीवन का,

और उस घोंसले का,

या वे सब और वह घोंसला,

हिस्सा हैं,

मेरे जीवन का.

आज भी जीवित है,

चिड़ियों का वह प्रौढ़ जोड़ा,

और रहता है,

उसी घोंसले में,

जहाँ अब चहचाहट नहीं है,

कोई हलचल भी नहीं है,

चलते, फिरते,

उठते बैठते,

झांकता हूँ मैं,

बार बार उसी घोंसले में,

जहाँ अब बच्चे नहीं दिखते॰

प्रश्न वाचक निगाहों से पूंछता हूँ मैं,

जब इस जोड़े से,

जो मिलते हैं यहाँ वहां बैठे हुए

बहुत शान्त और उदास से,

उनकी खामोश निगाहें, बड़ी बेचैनी से कहती हैं

“बच्चे बड़े हो गए",

"बहुत दूर हो गए",

"अब तो उनकी चहचाहट भी यहाँ नहीं आती है ”

बहुत विचलित होता हूँ,

और सोचता हूँ,

मैं,

जैसे कल की ही बात है,

सारा घटनाक्रम आत्मसात है,

पर समय को भी कोई संभाल सका है भला ?

पता ही नहीं चला.....

कब ?

बच्चे बड़े हो गए.
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- - शिव प्रकाश मिश्र

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कानून, न्याय और व्यबस्था

2013-10-02T00:57:00.000-07:00

चारा घोटाले के सभी आरोपियों पर आरोप साबित होने के बाद जेल भेजा जाना जारी है . न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध राजनैतिक लोगो को बचने के लिए जो अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा गया था उस पर विपक्षी दलों के विरोध और राष्ट्रपति की अनिच्छा के कारण हस्ताक्षर तो नहीं हुए बल्कि राहुल गांधी के विरोध के कारण सरकार इसे वापस लेने जा रही है. इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए और ये स्थिति निश्चित रूप से इन राजनेताओं की संसद की सदस्यता ख़त्म करेगी और इन्हें अगले कुछ सालों तक चुनाव में भाग लेने से भी रोकेगी.

१७ साल पहले हुए चारा घोटाले की राशि लगभग ४० करोड़ रुपये थी. तमाम बाधाओं को पार करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में इन तमाम ४० से अधिक बड़े नेताओं और पूर्व अधिकारियो को सजा सुनायी जिसे सीबीआई अपनी बहुत बड़ी सफलता मान रही है. अभी इस फैसले को हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी और उसमे भी काफी समय लगेगा . यानी निचली अदालत के फैसले में १७ साल का समय.... जो किसी भी दृष्टि से कम नहीं कहा जा सकता और ये समय तब लगा जब ये हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया की पैनी निगाह थी और राजनैतिक दबाव भी था और सबसे बड़ी बात कि सीबीआई की ये जाँच हाई कोर्ट की निगरानी में हुई. वर्ना या तो जाँच ही नहीं हुयी होती या फिर जाँच का नतीजा कुछ और होता. सोचिये अगर ये मुकदमा आम आदमी का होता तो अभी भी तारीख पर तारीख मिल रही होती . ये है हमारे देश की न्याय व्यवस्था. इन १७ सालों में देश और प्रदेशों और लोगों की जिन्दगियों में बहुत कुछ बदल गया है . अविभाजित बिहार आज दो राज्यों बिहार और झारखण्ड में बदल गया है . बच्चे बड़े हो गये हैं और बड़े बूढ़े हो गये हैं और शायद कुछ बूढ़े अब इस दुनियां में नहीं रहे. जिनके (जानवरों) लिए इन रुपयों से चारे की व्यबस्था होनी थी पता नहीं उनका क्या हुआ ? घोटाले की राशि मुद्रा स्फीति की दर या बैंक की व्याज दर के हिसाब से लगभग ५०० करोड़ रुपये आज की तारीख में होती हैं. ये छोटी राशि नहीं है और इस की वसूली कैसे होगी ? कहाँ से होगी ? शायद नहीं हो पायेगी. अगर हो भी जाये तो कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति ने कोई गबन किया और मुकदमेबाजी शुरू हो गयी और १७ साल बाद यदि पैसा वापस भी करना पड़ता है तो ये तो बहुत फायदे का सौदा हुआ जिसकी तुलना में सजा क्या महत्व रखती है ?

एक और बरिष्ठ नेता जी को अदालत ने मेडिकल प्रवेश में घोटाले के कारण ४ साल की सजा सुनायी है और उन्हें जेल भेज दिया गया है. ये ५ रुपये में भरपेट खाना खाने वाले राजनेता है जो संभवता अब जेल में सामान्य कैदियों को मिलने वाले २५-३० रुपये के खाने पर गुजारा करने के बजाय वीआईपी जेल में रहेंगे. इस मुकाम तक पहुँचने में २३ साल का समय लगा. संभवता: इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशानुशार अपनी संसद सदस्यता गंवाने वाले वह पहले व्यक्ति होंगे .

कानून के हाँथ बहुत लम्बे होते है, ऐसा कहा जाता है पर बड़ी बड़ी हस्तियों तक पहुँचने में ये हाथ इतना विलम्ब क्यों करते है ? कानून को तो इस ढंग से अपना काम करना चाहिए कि भारत के इन भाग्य विधाताओं के मामले में त्वरित फैसला हो जो न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए उदहारण बने बल्कि देश में कानून का शासन स्थापित करने में मददगार हो.ये कैसा न्याय है? इतने वर्षो तक न जाने कितने बार इन्होने चुनाव लड़ा ? न जाने कितने बार माननीय रहे ? न जाने कितने पदों पर रहे ? न जाने कितने बार कितने लोगो को नैतिकता और कुशल प्रशासन का पाठ पढाया ? और न जाने क्या क्या किया ? लेकिन संतोष की बात है कि कानून ने अपना काम तो किया .

आज जरूरत इस बात की है कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायलय तक न्यायाधीशों के संख्या में जितना संभव हो सके बढ़ोत्तरी की जाय और हर मुक़दमे की समयाविध निश्चित की जाय. छोटे छोटे मुकदमों को स्थानीय / पंचायत स्तर पर निपटारे की व्यबस्था की जाये. झूठे मुक़दमे दायर करने के विरुद्ध सख्त कानून बनाये जाय . महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई के लिए फ़ास्ट ट्रेक व्यबस्था लागू की जाय . सबसे बड़ी बात ...कानून और प्रक्रिया को समय की जरूरत के हिसाब से सरलीकृत किया जाय ताकि इसमें जहाँ तक संभव हो व्यक्ति अपना पक्ष खुद प्रस्तुत कर सके और समय की भी बचत हो सके. एक बात और ..सर्वोच्च न्यायलय को और शक्तिमान बनाया जाय ताकि कुछ बिशिष्ट लोग आम आदमी का न्याय न हड़प सके और न्याय होता रहे , न्याय की आश बनी रहे.

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- शिव प्रकाश मिश्र

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लखनऊ ट्रिब्यून Lucknow Tribune

जेएनयू हिंसा ........जिम्मेदारी केंद्र सरकार की क्यों?

नहीं रहे त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

दर्द है ..जो रह रह कर छलकता है .....

डिज़ाइनर नेता और स्तरहीन पत्रकारिता

एस आई टी ने संकेत दिए हैं कि उनकी हत्या नक्सलियों ने की हो सकती है .

लेकिन जो लोग हिट एंड रन करके चले गए उनका क्या किया जाय ?

राजनीति और पत्रकारिता कितना नीचे गिरेगी ? क्या कोई भविष्य वाणी कर सकता है ?

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क्या मोदी सरकार द्वारा उनका कार्यकाल न बढ़ाये जाने का फैसला सही था ?

भारत में भटक रही है रघुराम राजन की आत्मा ......

क्या मोदी सरकार द्वारा उनका कार्यकाल न बढ़ाये जाने का फैसला सही था ?

उन्होंने अपने बयानों से सिद्ध कर दिया कि मोदी सर कार द्वारा उनका कार्यकाल न बढ़ाये जाने का फैसला शायद सही फैसला था.

हरियाणा एक छोटा राज्य ....किन्तु ..... बड़े बड़े स्वयम्भू

हिमालय में ट्रेकिंग : फूलों की घाटी (TREKKING TO HIMALAYAS - VALLEY OF FLOWERS)

Cashless Economy Vs Shameless Politics

बिहार का आगाज ........ क्या सचमुच आ गया आ गया जंगलराज....?

शाहरुख का फिर ऊल जलूल बयान

और.... अब.... श्री श्री की बारी

कन्हैया की रिहाई ....... बधाई ..उनके शुभ चिंतकों को

कर्मचारी भविष्य निधि .....आयकर.....या सजा ?

हिंदुस्तान जवानों के साथ ....? या राष्ट्र द्रोहियों के साथ ..?

हिंदुस्तान जवानों के साथ ....? या राष्ट्र द्रोहियों के साथ ..?

आमिर भी दंगल में........... या दलदल में ........

*********************************** शिव प्रकाशमिश्रा

बिहार में बहार

आप सभी को विजय दशमी की हार्दिक शुभ कामनाएं

हिंदुस्तान का मुंह काला कर रहे है तथाकथित बुद्धिजीवी !

साहित्य अकादमी पुरस्कार या राजनैतिक हथियार ..

न्याय निर्णय ~ देर , दुरुस्त और चुस्त

संसद का दुरुपयोग

किसान, हम, आप और राजनीति

बच्चे बड़े हो गए

कानून, न्याय और व्यबस्था

******************************* शिव प्रकाशमिश्रा