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नारी शक्ति वंदन विधेयक' के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा : पीएम मोदी

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 19 Sep 2023 06:14:00 -0800

'नारी शक्ति वंदन विधेयक' के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा : पीएम मोदी

संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार (19 सितंबर) को कार्यवाही नए संसद भवन में हुई इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भवन बदला है और मैं चाहूंगा कि भाव भी बदलना चाहिए और भावना भी बदलनी चाहिए । पीएम मोदी ने कहा कि संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान हैं। हमारा व्यवहार तय करेगा कि हम कहा बैठेंगे । नए संकल्प के साथ नई संसद में आएं और नए भारत की नींव रखें। उन्होंने कहा कि अतीत की कढ़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। नई संसद के निर्माण के लिए श्रमिकों को याद करते पीएम मोदी ने 30 हज़ार श्रमिकों को नमन किया और कहा कि संसद के निर्माण में श्रमिकों का पसीना लगा है। पीएम मोदी ने नई संसद में कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास पर जोर दें ।

पीएम मोदी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की हमारी हर योजना में महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाये हैं । आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से अधिकतम महिला बैंक अकाउंट धारक बनी हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन हैं। मुद्रा योजना में भी बिना बैंक गारंटी के 10 लाख रुपए के लोन देने कि इस योजना का लाभ पुरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला इंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर और घरों की ज़्यादातर रजिस्ट्री महिलाओ के नाम हुई, यह महिलाओं का मालिकाना हक बना।

महिला आरक्षण पर अपनी बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें कई पवित्र कामों के लिए चुना हैं। उन्होंने आगे कहा, "आज 19 सितंबर की यह तारीख इतिहास बदलने जा रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। ये बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण, नीति निर्माण में नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, योगदान ही नहीं वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें । महिलाओं के लिए इतिहास बदलने का वक्त है । संसद में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। कैबिनेट ने कल ही महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही में आज हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार होगा। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा । इसके लिए मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को इस बिल की बधाई देता हूं। हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हू कि सर्वसम्मति से पारित करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। "

पीएम मोदी और तमाम सांसदों ने नई संसद से किया नए भविष्य का श्री गणेश

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 19 Sep 2023 06:08:00 -0800

पीएम मोदी और तमाम सांसदों ने नई संसद से किया नए भविष्य का श्री गणेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसदों ने मंगलवार दोपहर को पुराने संसद भवन को अलविदा कर नए संसद भवन की इमारत में प्रवेश किया। इसी के साथ पुरातन से नवीनतम की ओर संगम की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया और खबरों में प्रसारित होने लगी।

96 साल पुरानी संसद में कार्यवाही का कैसा रहा आखिरी दिन ?

बताना चाहेंगे संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष-विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सबके साथ फोटो खिंचाई। इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे।

अपने अनुभव साझा करते हुए कुछ सांसद हुए भावुक

सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए, तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा। पीएम मोदी ने मंगलवार को विशेष सत्र के दौरान संसद को नई इमारत में शिफ्ट करने से पहले सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करते हुए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं और कहा कि आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के संकल्प और दृढ़ संकल्प के साथ नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर, नए भविष्य का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराने, संकल्पबद्ध होने और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी-जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।

नई ऊर्जा और नए संचार के साथ नई संसद काम करती आएगी नजर

अब नई ऊर्जा और नए संचार के साथ नई संसद काम करती नजर आएगी। वहीं इससे एक दिन पूर्व सोमवार को पीएम मोदी ने पुरानी संसद भवन में दिए संबोधन में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा था कि पुराने संसद भवन में 75 वर्षों का एक स्वर्णिम सफर रहा है।

संसद के दोनों सदनों को नई इमारत में शिफ्ट किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, पुराने संसद भवन को विदाई देना बेहद भावुक पल है। उन्होंने यह भी कहा, पुरानी इमारत आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि इस संसद भवन के 75 साल के इतिहास में देश ने नए भारत के निर्माण से जुड़ी अनगिनत घटनाएं देखी हैं।

पुराने संसद भवन का अब क्या होगा ?

वहीं, अब पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। पुराने संसद भवन को ‘संविधान सदन’ के नाम से पुकारे जाने का सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “इस भवन को पुरानी संसद कहकर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उपराष्ट्रपति महोदय और स्पीकर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में इसे संविधान सदन के रूप में जाना जाए।”

नए भवन में पहले हुई लोकसभा की बैठक

संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार को लोकसभा दोपहर 1.15 बजे नए भवन में एकत्रित हुई, जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर 2.15 बजे हुई लेकिन हंगामे के बीच राज्यसभा की बैठक को स्थगित करना पड़ा।

कैसा है नए संसद भवन का पूरा परिसर ?

गौरतलब हो, 65 हजार वर्ग मीटर में फैला नया संसद भवन का पूरा परिसर क्षेत्रीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक रूपांकनों को एकीकृत करता है, जो आधुनिक भारत को परिभाषित करने वाली विविधता और जीवंतता का सम्मान करता है।

इसमें लोकसभा हॉल, जिसका तीन गुना विस्तार हुआ है, 888 सीटों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। लोकसभा हॉल के बगल में ही राज्यसभा हॉल है, जिसमें 384 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह नया संसद भवन पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है और इसे हरित भवनों के लिए प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है।

नया संसद भवन दिव्यांगों के अनुकूल है, जो सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। यह शानदार संरचना न केवल प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि हमारे राष्ट्र की विकसित होती भावना का भी प्रतिनिधित्व करती है और हमें एक मजबूत, अधिक समावेशी और समृद्ध भारत की ओर मार्गदर्शन करती है।

G20's Commitment: Advancing Fair and Inclusive Trade for Global Prosperity

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sat, 9 Sep 2023 03:58:00 -0800

G20 India Achievements: Paving the Way for a Sustainable Future

Commitment to sustainable, inclusive, and just global development.
Acceleration of actions to address development and climate challenges.
Promotion of Lifestyles for Sustainable Development (LiFE).
Focus on conserving biodiversity, forests, and oceans.
Urgent attention to debt vulnerabilities in developing countries.
Pursuit of reforms for better Multilateral Development Banks.
Enhancing access to digital services for inclusive growth.
Emphasis on gender equality and women's participation.
Integration of developing countries' perspectives into G20 agenda.
Reaffirmation of principles against the use of force and nuclear weapons.
Support for international law and peaceful conflict resolution.
Recognition of start-ups and MSMEs as engines of growth.
Welcome for the Start-up 20 Engagement Group.
Addressing challenges faced by MSMEs in developing countries.
Mapping global skill gaps and policy priorities for skill development.
Promotion of financial inclusion through digital infrastructure.
Commitment to fighting corruption with zero tolerance.
Reiteration of support for the Sustainable Development Goals (SDGs).
Strengthening global health and implementing the One Health approach.
Emphasis on quality education, sustainable consumption, and circular economy.

The recent G20 Leaders' Declaration held in New Delhi stands as a testament to the commitment of the world's leading economies to address critical global challenges collectively. India's presidency of the G20 showcased a remarkable dedication to fostering sustainable, inclusive, and just development. The declaration highlights key accomplishments across various domains, from climate action to financial inclusion, gender equality to technological transformation, and international cooperation to combat corruption. In this article, we will delve into some of the notable achievements and commitments outlined in the G20 New Delhi Leaders' Declaration.

Sustainable Development and Climate Action

A central theme of the G20 New Delhi summit was the imperative of sustainable development and climate action. The declaration underscores the importance of low-GHG/low-carbon emissions, climate-resilient development, and environmentally sustainable pathways. The commitment to urgent actions in addressing climate challenges, promoting Lifestyles for Sustainable Development (LiFE), and conserving biodiversity, forests, and oceans sends a strong message of global responsibility.

Debt Vulnerabilities and Multilateral Development Banks

India's presidency recognized the pressing need to address debt vulnerabilities in developing countries, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic. The G20 leaders pledged to pursue reforms for more effective Multilateral Development Banks (MDBs) to maximize their developmental impact. This commitment reflects the acknowledgment that multilateral institutions must adapt to evolving global challenges.

Digital Transformation and Gender Equality

The G20 leaders emphasized the importance of digital transformation for inclusive and sustainable growth. Improving access to digital services and digital public infrastructure was identified as a critical step towards this goal. Simultaneously, the leaders committed to promoting gender equality by encouraging the full participation of women in the economy as decision-makers. These efforts will not only empower women but also contribute to economic growth.

Support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)

Start-ups and MSMEs were recognized as engines of growth and innovation. The establishment of the Start-up 20 Engagement Group during India's presidency demonstrated the G20's commitment to fostering entrepreneurship and creating employment opportunities. Additionally, the Jaipur Call for Action seeks to enhance MSMEs' access to information, promoting their integration into international trade.

Financial Inclusion and Corruption Eradication

Financial inclusion took center stage with the endorsement of the Regulatory Toolkit for Enhanced Digital Financial Inclusion of MSMEs. The G20 also reaffirmed its commitment to fighting corruption, emphasizing "zero tolerance for corruption." Enhancing global efforts to seize criminal proceeds and support for the Financial Action Task Force (FATF) reflect the determination to combat corruption at the international level.

Recommitment to Sustainable Development Goals (SDGs)

The G20 leaders highlighted the crucial role of tourism and culture in achieving sustainable socioeconomic development and economic prosperity. The Goa Roadmap for Tourism was acknowledged as a vehicle for attaining the SDGs, emphasizing the interconnectedness of various sectors in achieving these goals.

Global Health and One Health Approach

The G20 reaffirmed its commitment to strengthening global health systems, with the World Health Organization (WHO) at its core. Efforts to enhance pandemic preparedness, equitable access to medical countermeasures, and the role of evidence-based Traditional and Complementary Medicine signify a holistic approach to global health.

Conclusion

The G20 New Delhi Leaders' Declaration serves as a roadmap for a sustainable, balanced, and inclusive future. India's presidency emphasized the importance of addressing global challenges collectively, with a strong focus on sustainable development, climate action, financial inclusion, and gender equality. These commitments are not only vital for the well-being of G20 nations but also reflect a shared responsibility to build a better world for all. As G20 meetings continue in different parts of the world, the torch of global cooperation and progress remains firmly lit, illuminating the path towards a brighter future.

Unveiling the Historic Debate: Article 1 of the Indian Constitution

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Wed, 6 Sep 2023 03:42:00 -0800

**Debate Over Article 1 of the Constitution of India: Deciphering the Name of a Nation**

The Constituent Assembly of India, in its pursuit of defining the name of the newly independent nation, embarked on a passionate and intellectual journey. At the heart of this historic debate lay Article 1, a seemingly simple yet profoundly significant provision. This article would set in stone the identity of the nation, and the discussions that ensued were marked by fervor, linguistic intricacies, and a deep desire to encapsulate the essence of the nation. In this article, we delve into the intricate details of this debate, exploring the nuances of whether two commas were necessary and the order of the words in the article.

**The Inaugural Debate and its Postponement**

The deliberations on Article 1 were initially slated for November 17, 1948. However, this crucial discussion was postponed at the suggestion of Govind Ballabh Pant, a visionary leader of the time. This delay was a testament to the gravity of the matter at hand - choosing a name that would resonate through the annals of history.

**Dr. B.R. Ambedkar's Momentous Presentation**

It was not until September 17, 1949, that the Constituent Assembly reconvened to address Article 1. On this significant day, Dr. B.R. Ambedkar presented the final version of the provision, a version that would etch 'Bharat' and 'India' into the nation's identity forever. However, this proposal was not without its share of dissenters.

**Opposition to the Usage of 'India'**

Some members of the Constituent Assembly vehemently opposed the inclusion of 'India' in the article. To them, 'India' was a painful reminder of the colonial past, an unwelcome vestige of foreign rule. This vocal faction advocated for the exclusion of 'India' from the article, seeking a more profound connection with the nation's indigenous name, 'Bharat.'

**The 'Bharat' vs. 'India' Dilemma**

Seth Govind Das, hailing from Jabalpur, emerged as a prominent advocate for positioning 'Bharat' before 'India' within the article. His argument resonated with many members who believed that 'Bharat' should take precedence in symbolizing the nation's true identity. Additionally, several members stressed the need to clarify that 'India' was merely an English-language substitute for 'Bharat.'

**Drawing Parallels with the Irish Constitution**

Hari Vishnu Kamath drew parallels with the Irish Constitution to bolster the argument that 'India' was, in essence, a translation of 'Bharat.' He pointed out that the Irish Free State had undergone a similar transformation upon achieving freedom, shedding its colonial name. This analogy further fueled the debate over the significance of 'India' in the nation's name.

**Regional Preferences and Historical References**

Hargovind Pant, representing the hill districts of the United Provinces, passionately asserted that the people of Northern India held a deep-seated preference for 'Bharatvarsha' and nothing else. He decried the attachment to the word 'India,' emphasizing its association with foreign rule and the yearning for a name deeply rooted in indigenous heritage.

The debate extended to historical references, with some members citing ancient texts like the Vishnu Purana and the Brahma Purana, where 'Bharat' found mention. Others invoked the seventh-century Chinese traveler Hiuen Tsang, who, in his chronicles, referred to the nation as 'Bharat,' underscoring the historical authenticity of the name.

**Dr. Ambedkar's Clarification**

In the midst of this spirited discourse, Dr. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, sought to steer the Assembly's focus towards a crucial point - the debate did not revolve around the acceptance of the name 'Bharat.' Instead, the primary contention was whether 'Bharat' should precede or follow 'India' within the article.

In conclusion, the Constituent Assembly's deliberations on Article 1 of the Indian Constitution were a testament to the depth of thought and commitment that went into shaping the identity of the newly independent nation. The debate over 'Bharat' versus 'India,' though marked by differing viewpoints and historical references, ultimately culminated in a decision that encapsulated the nation's rich heritage and its aspirations for the future.

आदित्य एल1 का प्रक्षेपण सफल, कक्षा में हुआ स्थापित

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Fri, 1 Sep 2023 23:43:00 -0800

आदित्य एल1 का प्रक्षेपण सफल, कक्षा में हुआ स्थापित

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रगति पर है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इतिहास रचने के दस दिनों से भी कम समय में, इसरो शनिवार, 2 सितंबर को आदित्य-एल1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर एक और इतिहास रच दिया है।

मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से सुबह 11.50 बजे लॉन्च किया गया है। उपग्रह को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इस लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचने में लगभग चार महीने लगेंगे।

**क्या है एल1 यानि लैंग्रेज प्वाइंट**

L1 को लैग्रेंज प्वाइंट कहते हैं। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक विशेष स्थान है। यह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलन में रहती हैं। जिससे वस्तुएं दोनों पिंडों के संबंध में स्थिर रह सकती हैं। यह स्थान उपग्रहों और स्पेस एजेंसीज को स्थिर स्थिति प्रदान करता है। यहां से सूर्य पर आसानी से नजर रखी जा सकती है और अंतरिक्ष के मौसम की जानकारी भी ली जा सकती है।

**क्या है मिशन का उद्देश्य**

आदित्य एल1 मिशन का लक्ष्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण की जांच करना है। इसमें सात वैज्ञानिक उपकरण या पेलोड होंगे जो सूर्य की विभिन्न परतों का निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना कहा जाता है। यह मिशन विभिन्न सौर घटनाओं की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिसमें कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री-फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां, साथ ही अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और अंतरग्रहीय माध्यम में कणों और क्षेत्रों का प्रसार शामिल है।

यह मिशन अपनी तरह का पहला मिशन होगा, जो सूर्य के वायुमंडल, उसके आसपास के वातावरण और सभी संबंधित पहलुओं के व्यापक अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। 1,500 किलोग्राम वजनी यह अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों की जांच के लिए सात उन्नत उपकरण ले जाएगा। ये उपकरण ग्रहों के बीच के स्थान पर सौर गतिविधि के प्रभाव में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे, कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री-फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों के व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालेंगे।

**क्या है आदित्य-एल1 मिशन**

चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के सप्ताह भर के बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य एल1 मिशन भी सफलतापूर्वक लांच कर दिया है। 2 सितंबर को आदित्य एल1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांच कर दिया गया। पिछले मिशनों की तुलना में यह धरती से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला मिशन है।

आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान सूर्य से काफी दूर स्थित एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगा। यह सूर्य के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। आदित्य एल1 कुल सात उपकरणों का उपयोग करके जानकारी जुटाएगा। यह सूर्य की बाहरी परत, उसके उत्सर्जन, उससे पैदा होने वाली हवा और उसके विस्फोटों, ऊर्जा के बड़े उत्सर्जन जैसी चीजों का अध्ययन करेगा। यह स्पेस क्राफ्ट सूर्य की तस्वीरें भी लेगा। इस मिशन के तहत कुल 5 साल तक अध्ययन किया जाना है।

**सूर्य का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण**

सभी ग्रह जिसमें पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह शामिल हैं, वे सूर्य की वजह से ही बदलते रहते हैं। सूर्य का मौसम पूरे सिस्टम के मौसम को प्रभावित करता है। यह परिवर्तन दूसरे उपग्रहों को अलग तरह से स्थानांतरित कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है और पृथ्वी पर बिजली की समस्या भी पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि स्पेस के मौसम को समझने के लिए सूर्य की घटनाओं को जानना जरूरी है। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है।

**पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी**

पृथ्वी की ओर आने वाले सौर तूफानों को समझने और उनका अनुसरण करने के लिए हमें लगातार सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। प्रत्येक तूफान जो सूर्य से शुरू होता है और पृथ्वी की ओर आता है, वह कई तरह के परिवर्तन करता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नामक का विशेष बिंदु है। किसी उपग्रह को L1 के चारों ओर की कक्षा में स्थापित करने से मदद मिलती है क्योंकि यहां से हमेशा बिना किसी रुकावट के सूर्य को देखा जा सकता है।

**कितनी गर्मी बर्दाश्त करेगा आदित्य-एल1?**

सूर्य के करीब यात्रा करते समय पार्कर सोलर प्रोब ने 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का उच्च तापमान सहन किया था। उस तापमान पर भी यह बिना किसी समस्या के काम करता रहा। इसके विपरीत आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान को इतनी तीव्र गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल, आदित्य-एल1 मिशन को अभी भी चुनौतियों से निपटना होगा। अंतरिक्ष यान सूर्य की बाहरी परतों जैसे प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए सात उपकरणों को ले गया है। इन उपकरणों में विद्युत चुम्बकीय, कण गतिविधियों के साथ ही चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए डिटेक्टर शामिल हैं।

Chapter on National War Memorial included in class 7 NCERT curriculum

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 29 Aug 2023 08:05:00 -0800

Chapter on National War Memorial included in class 7 NCERT curriculum

The National Council of Educational Research has included (NCERT) a chapter on National War Memorial - ‘A Homage to our Brave Soldiers’ in the curriculum of Class 7 from this year. The Ministry of Defence and the Ministry of Education are working together on this effort.

The objective of this initiative is to inculcate the values of patriotism, devotion to duty and courage & sacrifice among school children and increase the participation of youth in nation building.

The chapter highlights the history, significance and concept of National War Memorial (NWM), in addition to the supreme sacrifice made by the bravehearts of the Armed Forces in the service of the nation post-Independence.

The chapter is presented as an interaction between two friends who exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy due to the sacrifices made by the bravehearts. Deep emotional impact and connect, which arises in minds and hearts of the children as they visit the iconic monument, have been brought out creatively by the authors of NCERT.

Prime Minister Narendra Modi dedicated the NWM to the nation on February 25, 2019 in New Delhi. It was set up to inculcate a sense of sacrifice & national spirit among the people and pay a befitting tribute to the brave soldiers who laid down their lives defending the nation.

UAE & India's leaders extend congratulations

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Fri, 25 Aug 2023 00:23:00 -0800

BRICS Membership & Chandrayaan Triumph: UAE & India's leaders extend congratulations

President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, engaged in a phone call with Prime Minister Narendra Modi, during which he conveyed his congratulations on the successful landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the Moon.

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan also extended his felicitations to the people of India for this remarkable scientific milestone, underlining its significance as a testament to India's advancements in the field of science and technology. He emphasized that this achievement signifies a substantial stride in India's scientific journey, contributing to the advancement of opportunities for all of humanity. He expressed his aspirations for India's sustained accomplishments across various domains, particularly in space exploration.

Additionally, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan conveyed his gratitude for the endorsement of BRICS leaders with regard to the UAE's membership in the group. He highlighted the UAE's optimism that this significant step would enhance its global economic position and further its dedication to promoting sustainable development and economic well-being on a global scale.

In response, Prime Minister Modi expressed his profound gratitude to Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan for the message of congratulations regarding the successful lunar landing of Chandrayaan-3. The Prime Minister also acknowledged the warm sentiments expressed by Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan towards India and its citizens.

Prime Minister Narendra Modi then extended his congratulations to Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan for the UAE's inclusion in the BRICS group. He underscored the pivotal role played by the UAE and its diligent efforts in fostering international collaboration and partnerships aimed at ensuring sustainable global economic prosperity.

चंद्रयान-3 की सफलता पर दुनियाभर से बधाइयां, इसरो ने लैंडिंग के बाद की तस्वीर जारी की

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Wed, 23 Aug 2023 22:17:00 -0800

चंद्रयान-3 की सफलता पर दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं। इसरो ने लैंडिंग के बाद की तस्वीर जारी की। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से पर उतरा, जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था।

चांद की धरती पर उतरकर भारत ने बुधवार को इतिहास रच दिया। भारत मून मिशन चंद्रयान-3 सफल हो गया है। बुधवार शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान-3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से पर उतरा, जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण होने से पूरा देश चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर कदम रखने की ऐतिहासिक घटना का गवाह बना।

वहीं, लैंडिंग के करीब ढाई घंटे के बाद लैंडर से प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ गया है। चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान 6-पहिए वाला एक रोबोट वाहन है। ये चांद की सतह पर चलेगा। इसी के जरिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के अब तक के अछूते भाग के बारे में जानकारी मिलेगी। चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने खुशी जताई।

सफल मिशन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर अपनी टीम को बधाई देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मिशन-2 की विफलता से बहुत कुछ सीखा और आज हम सफल हुए। चंद्रयान से मिलने वाली जानकारी के लिए अभी अगले 14 दिनों का इंतजार किया जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग इमेजर कैमरा से लैंडिंग के बाद की तस्वीर जारी की है।

इसरो की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो प्रमुख को बधाई दी। इसरो प्रमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि इसरो का अगला मिशन आदित्य एल-1 मिशन है जो श्रीहरिकोटा में तैयार हो रहा है।

चंद्रयान 3 मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना ने कहा कि यह उनके और उनकी टीम के लिए सबसे यादगार पल है। पिछले कई वर्षों से हम यही प्रयास कर रहे हैं। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में छिपे रहस्यों को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है।

शाह ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के प्रयासों ने भारत को विश्व में गौरव दिलाने का काम किया है।

शाह ने कहा कि आने वाला अमृतकाल अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भारत के भविष्य के लिए मंगलकारक है और आज का चंद्रयान-3 मिशन इसका द्योतक है। उन्होंने कहा कि आज का दिन समस्त देशवासियों के लिए एक गौरव का दिन है।

इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडिंग इमेजर कैमरा से लैंडिंग के बाद की तस्वीर जारी की है। इसरो ने तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, लैंडिग के बाद लैंडिंग इमेजर कैमरा से खीची गई तस्वीर। इसमें चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है। एक लेग और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र चुना है।

अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने बुधवार को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई दी और इसरो की इस उपलब्धि को अंतरिक्ष इतिहास में एक अतुल्य क्षण करार दिया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला दुनिया का पहला देश भी बना है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया मंच एक्स (ट्विटर) पर लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है।

रूस के सरकारी अंतरिक्ष निगम रोस्कोस्मोस ने भी भारत को बधाई दी। रोस्कोस्मोस ने एक बयान में कहा, रोस्कोसमोस चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई देता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एशबैकर ने एक्स पर लिखा, अतुल्य इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई। भारत ने नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। शाबाश, मैं पूरी तरह प्रभावित हूं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक उतरने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को वैज्ञानिक-प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का साक्ष्य बताया।

ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इतिहास रचने के लिए भारत को बधाई दी। भारत के तरफ से भेजे गए चन्द्रयान-3 की सफलता पर नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री सहित सभी प्रमुख दल के नेताओं ने बधाई दी है। नेपाल के नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री, इसरो के वैज्ञानिकों और भारत की जनता को बधाई संदेश भेजा है।

नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश देते हुए ट्विट किया है। पौडेल ने चन्द्रयान-3 की सफलता भारत के अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता होने पर भारत की जनता को नेपाल की जनता के तरफ से बधाई दी है।

नेपाल के उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ को बधाई संदेश भेजा है। यादव ने अन्तरिक्ष के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और भारत की जनता को बधाई दी है। भारत के इस सफलता से पड़ोसी होने के नाते नेपाल और नेपाली जनता को भी गर्व का अनुभव होने की बात नेपाल के उपराष्ट्रपति ने कही है।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने चन्द्रयान 3 की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा इसरो की पूरी टीम को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में मिले इस ऐतिहासिक सफलता के लिए नेपाली जनता के तरफ से बधाई।

PM Modi held meeting with South African President Ramaphosa

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Wed, 23 Aug 2023 03:32:00 -0800

PM Modi held meeting with South African President Ramaphosa to deepen bilateral relations

Prime Minister Narendra Modi held a meeting with South African President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the 15th BRICS Summit on Wednesday (August 23). While giving details of the meeting, PM Modi said in a post on social media platform X (formerly Twitter), "We discussed a wide range of issues aimed at deepening India-South Africa relations. Trade, defence, and investment linkages featured prominently in our discussions."

The Prime Minister also said that both countries will keep working together to strengthen the voice of the global south. The Ministry of External Affairs also informed that both sides exchanged views on continued coordination in multilateral bodies and regional and multilateral issues of mutual interest.

In addition, President Ramaphosa expressed full support for India’s G20 presidency. It is pertinent to note that under India’s G20 presidency, participation from Africa is the highest ever. During the meeting, President Ramaphosa appreciated India’s initiative for giving the African Union full membership of G20. India is all set to hold the G20 Summit next month.

The Ministry also announced that PM Modi has accepted President Ramaphosa's invitation to pay a state visit to South Africa at a mutually convenient date.

The summit is structured into two sessions – one is a closed plenary that will focus on items pertaining to intra-BRICS cooperation as well as the reform of the multilateral system and counter-terrorism issues. Thereafter, there is an open plenary, which would see the participation of other entities and organisations that are associated with BRICS.

Following his engagements in Johannesburg relating to the BRICS Summit, the Prime Minister will travel to Greece for an official visit on August 25th. This will be the first visit by an Indian Prime Minister to Greece in 40 years.

No doubt, India will be growth engine of world,"says PM Modi at BRICS

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Wed, 23 Aug 2023 01:38:00 -0800

"No doubt, India will be growth engine of world,"says PM Modi at BRICS

‘There is no doubt that in the coming years, India will be the growth engine of the world’. The remark was made by Prime Minister Narendra Modi at the BRICS Business Forum Leaders’ Dialogue in Johannesburg, South Africa, on August 22. Shedding light on the reforms his government has taken, PM Modi said, "India has transformed times of adversity and challenges into an opportunity for economic reforms."

The year marks the 10th anniversary of the BRICS Business Council, which has played an instrumental role in enhancing economic cooperation among the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).

While addressing, PM Modi noted the reforms his government has taken in "mission mode," which have led to an improvement in the ease of doing business in India. He highlighted steps such as reducing compliance burden, implementation of GST (Goods and Services Tax) and the Insolvency and Bankruptcy Code, among others.

He asserted that India is "replacing red tape with a red carpet" and that soon, India will become a five trillion-dollar economy.

He spoke about how the use of technology has made a significant leap in financial inclusion. The direct benefit transfers have led to the distribution of over USD 360 billion to millions of people.

PM Modi mentioned that countries like the UAE, Singapore, and France have joined the UPI platform, and there are numerous possibilities to work on this with BRICS countries. The Prime Minister noted that COVID has highlighted the importance of resilient and inclusive supply chains and emphasised the importance of mutual trust and transparency in this regard. He also stressed that together, the BRICS can contribute significantly to global welfare, particularly of the Global South.

In his virtual address, Russian President Putin spoke of encouraging trade in local currencies within the BRICS. South African President Cyril Ramaphosa spoke about the expansion of BRICS and how the influence of this grouping was growing globally.

PM Narendra Modi departs for South Africa to attend 15th BRICS Summit

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 22 Aug 2023 03:00:00 -0800

PM Narendra Modi departs for South Africa to attend 15th BRICS Summit

Prime Minister Narendra Modi embarked for South Africa to attend the 15th BRICS Summit. PM Modi emplaned for his three-day visit to the country at the invitation of South African President Matamela Cyril Ramaphosa. South Africa is set to hold the much-anticipated BRICS Summit in the national capital Johannesburg from August 22-24.

This is PM Modi’s third visit to South Africa and the trip marks the 30th anniversary of the diplomatic relationship between India and South Africa. During the visit, the PM will also participate in a special event “BRICS – Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue” being organized after the BRICS Summit, which will include other nations invited by South Africa. He will also hold bilateral meetings with some of the leaders present in Johannesburg.

The BRICS summit is being held in-person this time, after three years of virtual meetings. Expansion of BRICS is a major item on the agenda.

Following his visit to South Africa, PM Modi will travel to Greece on August 25. During his visit, he will hold a meeting with his Greek counterpart Kyriakos Mitsotakis and discuss ways to further deepen the ties between the two nations. He will also interact with business leaders from both countries. He will also interact with the Indian community in Greece.

PM Modi lauds over fifty thousands school teachers recruited at MP Rozgar Mela

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Mon, 21 Aug 2023 03:34:00 -0800

PM Modi lauds over five thousands school teachers recruited at MP Rozgar Mela

Prime Minister Narendra Modi today addressed the Madhya Pradesh Rozgar Mela virtually. Prime Minister congratulated newly inducted recruits on this occasion.

In the program, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan gave appointment letters to more than five thousand newly appointed teachers.

Other than sending wishes to the new recruits, PM Modi also talked on several issues ranging from ITR, skill development and employment initiatives.

Addressing the gathering, PM Modi said that those getting their appointment letters today are joining the important responsibility of teaching in this historical period. He underlined that all those getting jobs today will hold the responsibility of molding the future generations of India, modernizing them and giving them a new direction. He extended his best wishes to the more than five and a half thousand teachers appointed in the primary schools of Madhya Pradesh today during this Rozgar Mela.

The Prime Minister also informed that about 50 thousand teachers have been recruited in the state of Madhya Pradesh in the last 3 years and congratulated the state government for this feat.

PM Modi emphasized that work is being done today in the field of education, skill development and employment with far-reaching policies and decisions. Mentioning the announcement of the PM Vishwakarma Yojana from Red Fort during his address on Independence Day, he said that the scheme is a reflection of this vision. He stated that the PM Vishwakarma Yojana has been formulated to adapt the traditional skills of the Vishwakarmas to the needs of the 21st century. PM Modi informed that about 13 thousand crore rupees will be spent on this and it will benefit those associated with 18 different types of skills.

To give impetus to the employment initiatives in the country, National Skill Development Corporation (NSDC) under the aegis of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship has been organizing Rozgar Melas across the nation for providing suitable job opportunities in private sector to the unemployed youth.

It is noteworthy that Rozgar Melas were held at 44 locations across the country in July this year. PM Modi distributed more than 70,000 appointment letters virtually on 22nd July, 2023.

The Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is expected to act as a catalyst in further employment generation and provide meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in national development.

Grammy winner Kej to release rendition of national anthem with British orchestra for Independence Day

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Mon, 14 Aug 2023 06:23:00 -0800

Grammy winner Kej to release rendition of national anthem with British orchestra for Independence Day

Three-time Grammy winner Ricky Kej is all set to release his instrumental rendition of the Indian national anthem in collaboration with the 100-member British Royal Philharmonic Orchestra. The veteran singer will be releasing the album on the eve of India’s Independence Day, August 15.

In an exclusive interview with DD News, the singer said, "It is the largest orchestra to ever record the Indian national anthem. It is a special event as the Britishers ruled over India for over 200 years, and now an Indian composer will be conducting the British orchestra to play the national anthem."

Interestingly, this is not Kej’s first rendition for this occasion. In 2022, he performed the anthem with 12 refugee singers who are staying in India. The singers hail from countries such as Myanmar, Afghanistan, and Cameron.

The singer also expressed his views on the recently launched national campaign ‘Meri Maati Mera Desh', which is the culminating event of ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’. The singer said, "I truly believe in such reminders that the government gives. We all should think and work for our country." Additionally, he added, "India accounts for 1/6th of the world population, so if India grows, the whole world grows."

India’s 77th Independence Day

India will be celebrating its 77th Independence Day, with Prime Minister Narendra Modi leading from the iconic Red Fort in Delhi on August 15, 2023. Around 1,800 people from different walks of life from all over the country are invited as Special Guests to witness the ceremony.

This year’s Independence Day will culminate the ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ celebrations, which were launched by the Prime Minister from Sabarmati Ashram in Ahmedabad, Gujarat, on March 12, 2021.

Achievements of PM Modi's towards Panch Pran

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Mon, 14 Aug 2023 01:49:00 -0800

As the world rapidly evolves, leadership becomes paramount in fostering progress and development. In the Indian context, Prime Minister Narendra Modi's visionary initiative, "Panch Pran," has showcased remarkable achievements, revolutionizing various sectors and establishing India as a global powerhouse. This article delves into the concrete accomplishments made under the umbrella of Panch Pran, supported by the latest data, highlighting the nation's journey towards prosperity.

Panch Pran: A Blueprint for Progress

Panch Pran, a visionary concept spearheaded by Prime Minister Modi, encapsulates five pillars: development, governance, economy, infrastructure, and human capital. This multifaceted approach has led India into a new era of growth and sustainability. Let's explore how each pillar has contributed to the nation's advancement:

Development Unleashed

Under the Panch Pran framework, India has witnessed unprecedented development across sectors. From advancements in healthcare and education to rural electrification, the government's dedication to improving citizens' lives is palpable. As of the latest data, over 100 million families have benefited from the Ujjwala Yojana, a scheme providing access to clean cooking fuel. Moreover, the Swachh Bharat Abhiyan has successfully transformed the nation's sanitation landscape, enhancing public health and hygiene.

Governance: Transparency and Inclusivity

Transparency in governance has been a hallmark of the Modi administration. Through initiatives like Digital India and direct benefit transfers, the government has streamlined services, reducing corruption and enhancing accessibility. The JAM Trinity (Jan Dhan Yojana, Aadhaar, Mobile Number) has facilitated targeted delivery of benefits, ensuring that the most marginalized sections of society are not left behind.

Economic Resilience

India's economic growth under the Panch Pran model has been robust and sustainable. The Make in India campaign has attracted foreign investment, boosting manufacturing and creating job opportunities. The launch of the Goods and Services Tax (GST) has simplified the tax structure, promoting ease of doing business. The latest economic indicators showcase India's potential as a global economic powerhouse.

Infrastructure Revolution

A nation's progress hinges on its infrastructure. The Panch Pran approach has resulted in monumental infrastructural developments. The Bharatmala project aims to enhance road connectivity across the country, facilitating smoother trade and travel. The Sagarmala initiative focuses on modernizing ports, driving maritime trade growth. These efforts align with India's aspiration to become a global logistics hub.

Nurturing Human Capital

Investing in human capital is pivotal for a nation's growth. The Skill India mission has equipped millions with employable skills, narrowing the skill gap and boosting job prospects. The Atal Innovation Mission fosters an entrepreneurial spirit among the youth, driving innovation and creativity. These endeavors are reflected in the latest data, showcasing India's potential as a knowledge-based economy.

Elevating India's Global Standing

Panch Pran's far-reaching impact extends beyond national borders, positioning India as a key player on the global stage. The International Solar Alliance exemplifies India's commitment to environmental sustainability, garnering international acclaim. Additionally, the nation's response to the COVID-19 pandemic, marked by the swift distribution of vaccines, highlights India's global leadership and solidarity.

The Road Ahead

The journey towards realizing the full potential of Panch Pran continues. The government's unwavering commitment to inclusive growth, sustainable development, and innovation paves the way for a brighter future. As the latest data demonstrates, India's progress under the Panch Pran paradigm is not just a national achievement but a testament to effective leadership and strategic vision. In conclusion, the achievements made under Prime Minister Modi's Panch Pran initiative are a testament to India's resilience, innovation, and commitment to progress. The amalgamation of development, governance, economy, infrastructure, and human capital has propelled the nation towards greatness. The latest data underscores the tangible impact of these efforts, making it evident that India's journey under the Panch Pran model is one to be celebrated and emulated globally.

2000 रुपये का बैंकनोट को वापस लिया जाएगा; लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगा

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Fri, 19 May 2023 06:11:00 -0800

2000 रुपये का बैंकनोट को वापस लिया जाएगा; लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगा

2000 रुपये के मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा 2000 रुपये के बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।

बैंक एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 रुपये के नोट आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। आरबीआई का कहना है कि अन्य मुद्रा मूल्यवर्ग लोगों की मुद्रा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे।

बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

'भारत का इतिहास विजय का इतिहास, मुगल विजयी वीर थे लासित बोरफुकन'

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Fri, 25 Nov 2022 04:40:00 -0900

'भारत का इतिहास विजय का इतिहास, मुगल विजयी वीर थे लासित बोरफुकन'

पीएम मोदी ने शुक्रवार को पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के जनरल और वीर योद्धा लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन 8i ye 6ggdy hhf hnhg hug x को विज्ञान भवन में संबोधित किया। केवल इतना ही नहीं पीएम मोदी ने इस अवसर पर 'लचित बोरफुकन-असम के नायक जिन्होंने मुगलों को रोका' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया।

उन्होंने इस अवसर पर कहा, आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। देश अपनी सांस्कृतिक विविधता को मना रहा है बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं को गर्व से याद कर रहा है। इसी कड़ी में लासित बोरफुकन को भी याद किया जा रहा है।

मुगल विजयी वीर थे लासित बोरफुकन

PM मोदी ने कहा कि लासित बोरफुकन ऐसे वीर थे जिन्हें मुगल विजयी वीर कहा जाता है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया। लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह ऐतिहासिक महोत्सव असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है।

भारत का इतिहास विजय का इतिहास

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ मुगलों का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। पीएम मोदी ने कहा कि लासित जैसे महान विभूतियां, भारत मां की अमर संतानें, इस अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारी प्रेरणा हैं। पीएम ने कहा कि वह असम के उस धरती को प्रणाम करते हैं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी का प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित करें। इसी के अनुरूप देश 2022 को लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है।

सरायघाट के 1671 के युद्ध का नायक बने थे लासित बोरफुकन

लासित बोरफुकन असम के पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। सरायघाट के 1671 के युद्ध का नेतृत्व कर औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना को असम पर कब्जा नहीं करने दिया था। उनके इसी शौर्य को याद करते हुए असम में 24 नवंबर को लासित बोरफुकन दिवस मनाया जाता है।

उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्धाटन

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 20 Sep 2022 08:10:00 -0800

भव्य उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्धाटन, जानें क्या है खास

बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वैसे तो हर साल देश-विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन काशी कॉरिडोर की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले लोगों को पहले से और बेहतर सुविधाएं मिल रही है। कुछ इसी प्रकार की सुविधा आने वाले समय में उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेंगी।

पहले चरण का होगा लोकार्पण

दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत पहले फेज में तैयार महाकाल पथ, रुद्र सागर और यूडीए के यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद महाकाल कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पहले चरण को 316 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। बता दें कि महाकाल कॉरिडोर निर्माण का काम दो चरणों में किया जा रहा है, इसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर करीब 900 मीटर क्षेत्र में बनाया गया है।

महाकाल कॉरिडोर में क्या है खास

कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ा है। कॉरिडोर में शिव तांडव स्त्रोत, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रूद्रसागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेस भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कॉरिडोर में 108 आकर्षक स्तंभ बनाए गए हैं जबकि भगवान शिव के 190 स्वरूप की अलग-अलग मूर्तियां के भी दर्शन होंगे। परिसर में ई-रिक्शा के माध्यम से उन श्रद्धालुओं का आवागमन कराया जाएगा, जिन्हें चलने में दिक्कत होगी। प्रसाद आदि खरीदने के लिए परिसर में ही दुकानें भी रहेंगी।

भारत में तीर्थ पर्यटन

अगर भारत में तीर्थ पर्यटन पर गौर करें, तो पिछले कुछ साल में इस ओर काफी विकास किया जा रहा है। हृदय” योजना, प्रसाद, धार्मिक सर्किट जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दरअसल इसका कारण यह है कि भारत में पर्यटन का आकार काफी बड़ा है। पर्यटन एक उद्योग जगत का रूप ले चुका है, भारत में यात्रा व पर्यटन उद्योग करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है एवं देश के कुल रोजगार में पर्यटन उद्योग की 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

ऐसे में भारत में प्राचीन समय से ही धार्मिक स्थलों की यात्रा, पर्यटन उद्योग में एक विशेष स्थान रखती है और आने वाले यात्रियों की सुविधा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में तीर्थ पर्यटन का काफी योगदान है। तीर्थ पर्यटन के विकास से रोजगार और यात्रियों की सुविधा के अलावा देश में धार्मिक पर्यटन को भी पंख मिल रहा है।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद रामकुमार के परिजनों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sun, 10 Jul 2022 09:49:00 -0800

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद रामकुमार के परिजनों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नेक्स्ट-ऑफ-किन समारोह में पहुंचकर वीर चक्र से सम्मानित करगिल युद्ध के दौरान शहीद लांस हवलदार रामकुमार के परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में शहीद रामकुमार की माता धनपति देवी, पत्नी कमला देवी, पुत्र नगेन्द्र सिंह, पौत्री हंसुजा व पविका उपस्थित थे।

देवावास निवासी वीरचक्र से सम्मानित लांस हवलदार रामकुमार लाम्बा कारगिल युद्ध में आखिरी क्षण तक दुश्मन से लोहा लेते हुए घायल होने के बावजूद भी घुसपैठियों को खदेड़ते रहे थे। रामकुमार लांबा 1986 में सेना में भर्ती हुए थे। इस दौरान वे 1989 में श्रीलंका में तैनात शांति सेना का हिस्सा भी रहे।

करगिल युद्ध में दिया सर्वोच्च बलिदान

शहीद रामकुमार जून 1999 को ऑपरेशन विजय के दौरान 15 हजार फीट की ऊंचाई पर किलाबंद चौकी में हथियारों के जखीरे के साथ मौजूद घुसपैठियों को निकालने का कार्य उन्हें दिया गया था। अपनी टुकड़ी के साथ जब रामकुमार लांबा लक्ष्य के नजदीक पहुंचे तो दुश्मनों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कंधे व कमर में गोली लगने के बावजूद घायल अवस्था में भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने एक हैंड ग्रेनेट फेंककर एक दुश्मन को मार गिराया और दो को घायल कर दिया था। बाद में दुश्मन नजदीक आए तो और दो को उन्होंने मार गिराया। अपने जख्मों से ज्यादा खून बहने के कारण वे देश के लिए शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस, शौर्य व सर्वोच्च बलिदान के लिए सरकार ने उन्हें मार्च 2000 को वीर चक्र से सम्मानित किया।

शहीद के पुत्र नागेन्द्र सिंह ने बताया कि स्मारक पर हर सायं एक रिट्रीट समारोह होता है, जब सूर्यास्त से पहले भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के झंडे और राष्ट्रीय ध्वज थोड़ा नीचे किया जाता है। देश के किसी एक शहीद के नेक्स्ट-ऑफ-किन इस रिट्रीट का हिस्सा होते हैं। इस दौरान उन्होंने अमर चक्र पर माल्यार्पण किया।

अमर चक्र संकेंद्रित वृत्तों के समूह में अंतरतम संरचना है जिसमें युद्ध स्मारक शामिल है। इसमें एक शाश्वत ज्वाला है, जिसमें इस साल की शुरुआत में अमर जवान ज्योति की ज्वाला का विलय हुआ था।

''देश सदा याद रखेगा आपका बलिदान"

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों की स्मृति में आयोजित समारोह में शामिल होना एक अनूठा अनुभव था। हम कामना करते कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दें और आप जहां भी हों, खुश रहें। हम और ये देश सदा आपके सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगा। आप पर हम सबको गर्व है और हम हमेशा आपके आदर्शों पर चलते रहेंगे।

श्रीमती कमला देवी

नागेंद्र सिंह

अब 5 साल के बच्चों को भी लगेगी कोविड वैक्सीन, दो वैक्सीन को मंजूरी

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 26 Apr 2022 08:17:00 -0800

अब 5 साल के बच्चों को भी लगेगी कोविड वैक्सीन, दो वैक्सीन को मंजूरी

देश में अब 5 से 12 साल आयु वर्ग के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकेगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दे दी है। इसके साथ सीडीएससीओ ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जायकोव डी की दो डोज को मंजूरी दी है।

5 से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा कि भारत की कोरोना से लड़ाई को अब और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सीडीएससीओ ने 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स और 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए दो डोज वाली जायकोव डी को आपात इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है।

12-14 के बच्चों को दी जा रही है कॉर्बेवैक्स

बता दें कि फिलहाल कॉर्बेवैक्स वैक्सीन 12-14 साल के बच्चों को दी जा रही है। इस साल 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। उन्हें कोवैक्सिन की डोज देने का फैसला हुआ था। इसके बाद में 16 मार्च से इस अभियान का विस्तार करते हुए 12-14 साल बच्चों को शामिल किया गया, उन्हें कॉर्बेवैक्स दी जाने लगी।

कुल 187.95 करोड़ अधिक टीके लगाए गए

बता दें कि देश में अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.70 करोड़ (2,70,96,975) से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। जबकि देश में अब तक 187.95 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।

टेंपल 360’ वेबसाइट लॉन्च, घर बैठे करें 12 ज्योतिर्लिंग व चारों धाम की यात्रा

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Tue, 5 Apr 2022 06:26:00 -0800

घर बैठे करें 360 डिग्री व्यू से 12 ज्योतिर्लिंग व चारों धाम की यात्रा

कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोरोना काल में ऐसे कई मौके आए जब आवश्यकता पड़ने पर नए आविष्कार हुए। इनमें से एक आविष्कार भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों का घर बैठे भ्रमण कराने से जुड़ा था। दरअसल, कोरोना काल में जब देश में लॉकडाउन लगा तो लोगों का घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में लोगों के आस्था के केंद्रों के दर्शनाभिलाषियों को संकट की घड़ी में भगवान के दर तक जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। तब केंद्र सरकार ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए ऐसी व्यवस्था की जिससे कि लोग घर बैठे मंदिर दर्शन कर पाएं। जी हां, सरकार ने डिजिटल तकनीक इस्तेमाल कर लोगों को देश के विभिन्न आध्यात्मिक मंदिरों के वर्चुअल दर्शन का प्रबंध किया। यह शुरुआत हाल ही में नव संवत्सर यानि 2079 के अवसर पर की गई।

‘temple 360’ वेबसाइट लॉन्च

इस संबंध में केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आईजीएनसीए में नववर्ष के अवसर पर ‘temple 360’ वेबसाइट का उद्घाटन किया ‘टेंपल 360 डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों का वर्चुअली 360-डिग्री भ्रमण करने में सक्षम होगा। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी साझा की।

Delighted to launch the Temple 360 website on the auspicious occasion of Nav Samvatsar 2079 at IGNCA.

As part of #AmritMahotsav the website, an initiative of @MinOfCultureGoI will now enable everyone to take a virtual 360-degree tour of the 12 Jyotirlingas & 4 Dhams of India. pic.twitter.com/2ThvzIoHBQ

— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) April 2, 2022

12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम के वर्चुअल दर्शन

राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, कोरोना के दौरान, लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए, कई कारण हैं कि लोग मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, मंदिर 360 वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और चार धाम के दर्शन किए जा सकते हैं।

कोरोना काल में लोग मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए

यह व्यवस्था कोरोना काल से अभी भी सुचारू रूप से काम कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने वेबसाइट http://temple360.in द्वारा चारों धामों के 360 डिग्री व्यू को ऑनलाइन देखे जाने का प्रबंध किया है। इस वेबसाइट के जरिए अब सभी लोग चार धामों की यात्रा घर बैठे वर्चुअली कर सकते हैं। केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और डिजिटल युग में इजाद इस नए तरीके के सहारे आज हम अपना आने वाला कल लिख सकते हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार भारत के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्रों के ऑनलाइन दर्शन कराने से ”एक पंथ दो काज” यानि एक ही उपाय से दो कार्यों कर रही है। दरअसल, सरकार जहां एक तरफ देशवासियों को भारतीय संस्कृति से परिचित करा रही है तो वहीं दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों से ऑनलाइन आमदनी भी कमा रही है। भारतीय टूरिस्ट प्लेसों को देखने तमाम विदेशी नागरिक हर साल भारत आते हैं। लेकिन जो कोरोना काल के बाद बदले माहौल के कारण भारत नहीं आ सकते उनके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की यह पहल काफी कारगर है।

संस्कृति मंत्रालय की यह देशवासियों को एक अनमोल भेंट

जी हां, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में संस्कृति मंत्रालय की यह देशवासियों को एक अनमोल भेंट है। इसे नाम दिया गया है ”टेंपल 360”। इस साल के आरंभ पर सभी नए प्रयासों एवं भविष्य की आशाओं के लिए इसे शुभारंभ का प्रतीक बताया गया। इस शुभ अवसर पर यह वेबसाइट भारत और दुनिया के लोगों को समर्पित की गई।

निकट भविष्य में वेबसाइट पर विभिन्न सेवाएं भी

इस वेबसाइट के माध्यम से आपके लिए भारत के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड प्रतिदिन, प्रतिपल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जहां भारत के मंदिरों की अमर आध्यात्मिक यात्रा और मंदिर दर्शन का सजीव अनुभव मिलता है। निकट भविष्य में वेबसाइट पर विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होंगी, जैसे –

– ई-प्रसाद

– ई-आरती

– ई-शृंगार

– ई-दान

इस संबंध में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बताती हैं कि इस मंच के माध्यम से लोग ई-दर्शन, ई-प्रसाद और ई-आरती देख सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं जो सभी के जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं और लोगों को भी जोड़े रखता है।

कोई भी भारत से कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर के कर पाएगा दर्शन

‘मंदिर 360’ ऐसी website हैं जहां कोई भी भारत से कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर में जा सकता है। इस वेबसाइट की मदद से, कोई भी पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों में से कुछ की भव्यता को डिजिटल रूप से देख सकता है। वेबसाइट एक भक्त को ई-आरती और कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लोगों के 13 हजार करोड़ रुपये बचे

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sun, 3 Apr 2022 08:12:00 -0800

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लोगों के बचे 13 हजार करोड़

आम नागरिकों को अपना मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो आम नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही हैं। इन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती मूल्य में जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अबतक 8600 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बेची गई दवाओं में पिछले साल के मुकाबले 35 फीसदी का इजाफा हुआ है। यही नहीं जेनरिक एलोपैथिक दवाओं के साथ अब आयुर्वेदिक दवाएं भी इसमें शामिल की जा रही हैं। आने वाले दिनों में थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर नापने की मशीनें भी इन केंद्रों पर उपलब्ध होंगी।

भविष्य की योजनाओं पर भारतीय जन औषधि परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच ने PM जन औषधि योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी।

प्रश्न- जन औषधि केन्द्र से लोगों को कितना लाभ पहुंच रहा है?

उत्तर – प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए किफायती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से की गई है। साल 2008 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। तब से साल 2014 तक देश में सिर्फ 80 केन्द्र थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इस संख्या को बढ़ाकर 8,600 से अधिक कर दिया। यहां दवाएं सस्ती होने के साथ-साथ गुणवत्ता में भी अच्छी है। मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग में अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो इलाज और दवाओं पर ही कमाई का ज्यादातर भाग खर्च हो जाता है। इन केंद्रों पर मिलने वाली 50 से 90 फीसदी कम दरों पर दवाओं ने लोगों की चिंताओं को कम किया है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इन केन्द्रों के माध्यम से अबतक लोगों के 13 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। गरीब लोगों को भी सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, जो काफी महंगी हुआ करती थी।

प्रश्न- सस्ती दवाओं को लेकर लोगों के मन में इनके गुणवत्ता को लेकर चिंताएं होती हैं, तो लोगों को कैसे आश्वस्त करते हैं कि जन औषधि केन्द्रों पर मिलने वाली दवाएं कारगर हैं?

उत्तर- जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं जेनरिक होती हैं यानि की दवाओं में प्रयोग होने वाली बेसिक सॉल्ट का प्रयोग कर दवाएं तैयार की जाती हैं। जेनरिक होने के कारण दवाएं सस्ती होती हैं लेकिन उतनी ही कारगर होती हैं, जितनी ब्रांडेड दवाएं होती हैं। लोगों के बीच यह धारणा गलत है कि जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता कम होती है। हम दवाओं की गुणवत्ता की जांच दो स्तर पर करते हैं। एक कंपनी के द्वारा और दूसरे एनएबीएल की लेबोरेटरी में जांच कराई जाती है। इस प्रक्रिया में एक हफ्ते का समय लगता है। पूरी जांच के बाद दवाओं को केन्द्रों पर भेजा जाता है।

प्रश्न – देश में 8600 जन औषधि केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं, क्या यह सिर्फ बड़े शहरों और कस्बों में ही खोले जा रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका लाभ मिल रहा है?

उत्तर- देश में साल 2024 तक 10 हजार से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जहां तक ग्रामीण और शहरों में केंद्र खोलने का सवाल है तो इसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। जहां दवाओं की अधिक बिक्री होने की क्षमता होती है, वहां जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां इन केन्द्रों की आवश्यकता है वहां केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली के एम्स में भी एक केन्द्र खोलने की तैयारी की जा रही है।

प्रश्न- इस वित्तीय वर्ष में कितने की दवाएं बेची गईं हैं?

उत्तर – इस वर्ष जन औषधि केंद्रों के जरिए 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की दवाएं बिकी हैं। पिछले साल के मुकाबले इस इसमें 35 फीसदी का इजाफा हुआ है। साल 2021 में 36 हजार करोड़ दवाएं बेची गईं हैं। जेनरिक दवाओं के प्रति बढ़ते विश्वास के कारण आने वाले सालों में इन दवाओं की बिक्री से लाभ का प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है।

प्रश्न- जन औषधि केन्द्रों पर कितने प्रकार की दवाइयां और चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं?

उत्तर- मौजूदा समय में जन औषधि केन्द्रों पर 1600 प्रकार की दवाइयां और 250 से अधिक प्रकार के चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध हैं। इस संख्या को जल्द ही बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस सूची में कुछ और दवाएं भी शामिल की जाएंगी। आने वाले दिनों में 2 हजार से अधिक प्रकार की दवाइयां मौजूद होंगी। इसके साथ डायबिटीज, ह्रदयरोग, कैंसर जैसी दवाओं को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न- महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है जन औषधि केन्द्रों पर?

उत्तर- महिलाओं के लिए 1 रुपये में सेनेटरी नैपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सेनेटरी नैपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। इन सेनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता अच्छी है।

प्रश्न- जेनरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर- जेनरिक दवाओं और जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सात मार्च से एक हफ्ते के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।‘जेनरिक’ दवाइयों के उपयोग और उसके लाभ के बारे में विभिन्न कार्यक्रम और मंचों के माध्यम से उजागर किया जा रहा है। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग का बड़ा कदम, मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का किया शुभारंभ

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sun, 3 Apr 2022 07:52:00 -0800

राष्ट्रीय महिला आयोग का बड़ा कदम, मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का किया शुभारंभ

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव-तस्करी के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने में सुधार करने, महिलाओं एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, मानव-तस्करी रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में वृद्धि करने और कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए आज एक मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया।

अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ेगी

मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना कानून का प्रवर्तन कराने वाले अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता निर्माण में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है। यह प्रकोष्ठ क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने और मानव-तस्करी से निपटने में सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। आयोग को मिलने वाली मानव-तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

असंवेदनशील रवैया शामिल

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह पाया है कि मानव-तस्करी से निपटने के रास्ते में आने वाली प्रमुख समस्याओं में पीड़ितों के लिए पुनर्वास का अभाव और इस अवैध व्यापार से बचाए गए लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति असंवेदनशील रवैया शामिल है। इसलिए, यह प्रकोष्ठ निगरानी तंत्र में सुधार करेगा और मानव-तस्करी की रोकथाम तथा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपनाए जा रहे उपायों के संबंध में सरकारी एजेंसियों को प्रोत्साहित करेगा।

यह प्रकोष्ठ मानव-तस्करी से बचाए गए लोगों को आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके और उनके घावों को फिर से हरा होने से रोकने के उद्देश्य से उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करके उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करेगा।

विश्व में ‘मिलेट्स’ को लोकप्रिय बनाने का नेतृत्व करेगा भारत

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sat, 2 Apr 2022 11:10:00 -0800

विश्व में ‘मिलेट्स’ को लोकप्रिय बनाने का नेतृत्व करेगा भारत

पहले दादी या नानी मिलेट्स का गुणगान किया करती थीं, लेकिन फिर मिलेट्स हमारी जिंदगी से धीरे-धीरे गायब हो गए। हैरत भरी बात तो ये है कि अब दुनिया हमारी दादी-नानी के राह पर चल पड़ी है। जी हां, कोविड काल में पूरी दुनिया ने मिलेट्स के न्यूट्रिशन से भरपूर खजाने के बारे में जाना और उसे अपनाया। हमने भी मिलेट्स की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की खूबियों को जाना है।

PM मोदी की पहल पर UN का बड़ा फैसला

हकीकत तो यह है कि मिलेट्स कभी हमारे ही खान-पान का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये हमारी थालियों से गायब होते चले गए, लेकिन अब एक बार फिर से मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की पहल पर UN ने 2023 को ‘International Year of Millets’ घोषित किया है। भारत इसका नेतृत्व करेगा। केवल इतना ही नहीं इससे देश के किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है।

दुनिया ने मोटे अनाजों के महत्व को समझा

एक्सपर्ट का मत है कि दुनिया ने कोविड के दौरान सेहत के लिहाज से मोटे अनाजों के महत्व को समझा है, इसलिए किसानों के लिए इसे उगाना अधिक फायदेमंद समझा जा रहा है। यह अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाता है और दाम भी गेहूं से अधिक प्राप्त होता है।

2018 मोटा अनाज वर्ष

इसके महत्व को ऐसे समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कदन्न फसलों के महत्व को समझकर 2018 को यानि मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय कदन्न दिवस’ के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था जिसे UN ने स्वीकार कर लिया है।

मिलेट्स को अपनाने का समय

यानि अब समय आ गया है कि मिलेट्स के इस खजाने को फिर से भरा जाए। यानि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया था या भुला दिया था उसे हमें फिर से अपनाना होगा। मिलेट्स में जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुवा, सावां, कोदों, कुटकी, कंगनी, चीना जैसे अनेक अनाजों को हमें फिर से अपनी जिंदगी में खान-पान का हिस्सा बनाना होगा। इस दौरान केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पोषक अनाज को शामिल करना और कई राज्यों में कदन्न मिशन की स्थापना करना शामिल है। इसके बावजूद उत्पादन, वितरण और उपभोक्ताओं द्वारा मोटे अनाजों को अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियां कायम हैं।

बच्चों और प्रेग्नेंसी में उपयोगी

वहीं वितरण प्रणाली के अंतर्गत, खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमों का ध्यान ‘कैलरी सिद्धांत’ से हटाकर ज्यादा विविध खाद्यान्न संकुल प्रदान करने पर लगाया गया है, जिसमें मोटे अनाज को शामिल कर स्कूल जाने की आयु से छोटे बच्चों और प्रजनन-योग्य महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

’मोटे अनाज’ पर केंद्र सरकार का फोकस

नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम का इरादा है कि इन चुनौतियों का समाधान व्यवस्थित और कारगर तरीके से किया जाए। इसके लिए नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ ’20 दिसंबर, 2021′ को एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जाएगा और 2023 को अंतरराष्ट्रीय कदन्न वर्ष होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा, इस साझेदारी का लक्ष्य है छोटी जोत के किसानों के लिए सतत आजीविका के अवसर बनाना, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए क्षमताओं को अपनाना और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना।

किसानों का भी संवरेगा भविष्य

इन तमाम प्रयासों से साफ होता है कि इस दिशा में केंद्र सरकार बढ़ी तीव्रता से कार्य कर रही है और देश के किसान की जिंदगी को खुशहाल बनाने के साथ-साथ देश के भविष्य को सुरक्षित व संरक्षित करने का जिम्मा बखूबी संभाल रही है। बता दें, आशय घोषणापत्र के तहत नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच रणनीतिक तथा तकनीकी सहयोग पर ध्यान दिया जाना है, ताकि भारत में उन्नत खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए जलवायु का सामना करने वाली कृषि को मजबूत किया जाए। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के तमाम किसानों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक मिलेट्स उगाएं और देश के फूड प्रोसेसिंग उद्योग उनसे आकर्षक प्रोडक्ट तैयार करें। इसकी वैश्विक बाजार में बहुत अधिक डिमांड हैं।

कुपोषण मुक्त होगा भारत

तभी ‘कुपोषण मुक्त भारत’ का निर्माण होगा। हालांकि केंद्र सरकार पहले से ही कुपोषण को दूर करने को लेकर सजग रही है। इसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं भी चला रही है। ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ इनमें से एक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में :

भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र एप्रोच अपनाकर चरणबद्ध तरीके से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी ”राष्ट्रीय पोषण मिशन” का गठन किया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

उद्देश्य एवं लक्ष्य :

1. 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।

2. 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रतिवर्ष 2% की दर से कमी लाना।

3. 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।

4. 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत, प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना।

5. कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना।

केंद्र सरकार की प्रमुख पहल

– कोविड-19 के दौरान आर्थिक मदद के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और आत्मनिर्भर भारत योजना (एएनबीएस) जैसी अतिरिक्त राष्ट्रव्यापी योजनाओं को लागू किया है।

– पीएमजीकेएवाई के तहत, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों) के तहत अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के लिए और फिर मई से नवंबर 2021 की अवधि के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत शामिल किए गए लोगों सहित 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80 करोड़ (800 मिलियन) लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मुफ्त आवंटन किया है)

– वर्ष 2O2O के दौरान, 3.22 करोड़ (32.2 मिलियन) मीट्रिक टन खाद्यान्न और वर्ष 2021 के दौरान, लगभग 3.28 करोड़ (32.8 मिलियन) मीट्रिक टन खाद्यान्न पीएमजीकेएवाई योजना के तहत लगभग 80 करोड़ (800 मिलियन) एनएफएसए लाभार्थी लोगों को मुफ्त आवंटित किया गया है)

– खाद्यान्न के अलावा, एनएफएसए के तहत 19.4 करोड़ (194 मिलियन) परिवारों को शामिल करने वाले सभी लाभार्थियों को अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि के लिए प्रति माह 1 किलोग्राम प्रति परिवार दाल मुफ्त प्रदान की गई है।

– एएनबीएस के तहत, सरकार ने लगभग 8 लाख (800 हजार) मीट्रिक टन अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उन प्रवासियों व फंसे हुए प्रवासियों के लिए किया, जो न तो एनएफएसए और न ही राज्य योजना पीडीएस कार्ड के तहत कवर किए गए थे, ऐसे लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से दो महीने, मई और जून 2020 की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न के अलावा, इस अवधि के लिए एएनबीएस के तहत लगभग 0.27 लाख (27 हजार) मीट्रिक टन साबुत चना आवंटित किया गया था।

– पीएमजीकेएवाई और एएनबीएस के तहत मुफ्त खाद्यान्न, दालें और साबुत चना का आवंटन एनएफएसए के तहत किए गए सामान्य आवंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई और एएनबीएस के अलावा, भारत सरकार ने उन सभी लाभार्थियों के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत खाद्यान्न आवंटित किया है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के तहत राशन कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन तीन महीने के लिए एनएफएसए के तहत शामिल नहीं किया गया है।

– अप्रैल से जून 2020 तक के महीनों में 21 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 22 रुपए प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया गया। खाद्यान्न के आवंटन की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। बाद में इस योजना को मई 2021 से आगे बढ़ा दिया गया।

– 100 से कम श्रमिकों वाले संगठित क्षेत्र के व्यवसायों में प्रति माह 15,000/- रुपए से कम वेतन पाने वालों के रोजगार में व्यवधान के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए, सरकार ने उनके मासिक वेतन का 24 प्रतिशत तीन महीने, अप्रैल से जून 2020 के लिए उनके पीएफ खातों में भुगतान किया।

– लगभग 13.62 करोड़ (136.2 मिलियन) परिवारों को लाभान्वित करने के लिए एक श्रमिक को सालाना अतिरिक्त 2,000 रुपए का लाभ प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि की गई।

– 2020-21 में देय 2,000 रुपए की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान किया गया था और अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत भुगतान किया गया था। इससे 8.7 करोड़ (87 मिलियन) किसानों को लाभ हुआ।

– कुल 20.4 करोड़ (204 मिलियन) प्रधानमंत्री जन धन योजना महिला खाताधारकों को 500 रुपए प्रति माह तीन महीने के लिए, अप्रैल से जून 2020 तक अनुग्रह राशि दी गई।

6.85 करोड़ (68.5 मिलियन) परिवारों का समर्थन करने वाले 63 लाख (6.3 मिलियन) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से आयोजित महिलाओं के लिए अतिरिक्त मुक्त ऋण देने की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये (1 मिलियन से 2 मिलियन रुपये) कर दी गई।

– सरकार ने अप्रैल से जून 2020 तक 3 करोड़ (30 मिलियन) वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को प्रति माह 1,000 रुपये दिए, जिन्हें कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधान की कठिनाइयों से निपटने के लिए नाज़ुक स्थिति का सामना कर रहे हैं।

– बाल मृत्यु दर पर भारत की स्थिति में 2020 की तुलना में 2021 में सुधार हुआ है। दो सूचकांकों, यानि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, पर 2020 की तुलना में 2021 में स्थिति अपरिवर्तित रही है।

भारत-नेपाल दोस्ती में रेल सेवा से आई नई गर्माहट

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sat, 2 Apr 2022 10:54:00 -0800

भारत-नेपाल दोस्ती में रेल सेवा से आई नई गर्माहट

किसी भी देश के समग्र विकास में रेलवे के भूमिका बेहद महत्वपूर्ण समझी जाती है। दरअसल, रेलवे दिलों को जोड़ने के साथ-साथ पर्यटन का जरिया बनती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और संकट के समय में सहारा भी बनती है। इन सभी रूपों में भारतीय रेलवे की भूमिका से सभी देशवासी वाकिफ है।

नेपाल के लोगों का सपना हुआ पूरा

आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है लेकिन यह सच है कि हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पड़ोसी देश नेपाल में अब तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी। रेलवे वहां के लोगों के लिए एक सपना ही थी। यहां तक कि कई नेपाली गानों में ट्रेन का जिक्र तक किया गया है जिनमें इसके प्रति प्यार और अपनेपन को महसूस किया जा सकता है।

‘नेबर फर्स्ट पॉलिसी’ के तहत ट्रेन सेवा की शुरू

भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ‘नेबर फर्स्ट पॉलिसी’ के तहत पड़ोसी देश नेपाल में ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। पीएम मोदी के प्रयासों से ही आज नेपाल के लोगों का बरसों पुराना सपना सच हो पाया है।

रेल सेवा की कुल लंबाई

ज्ञात हो, इन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर हैं। इसी क्रम में शनिवार 2 अप्रैल को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बहु-प्रतीक्षित भारत-नेपाल रेल सेवा की शुरुआत की। यह ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 65 किलोमीटर लंबी है।

रेलवे खंड की कुल लागत

जयनगर, कुर्था, बीजलपुरा और बद्रीबास के बीच बने इस रेलवे खंड की कुल लागत 9 बिलियन नेपाली रुपए है। इसमें भारत ने आर्थिक और तकनीकी दोनों ही रूपों से सहायता मुहैया कराई है। भारत सरकार ने बिजलपुरा तक के खंड के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जो कुर्था से 17 किमी आगे जाता है। बिजलपुरा के बाद, नेपाल सरकार द्वारा परियोजना के लिए भूमि सौंपने के बाद बर्दी बास तक नई लाइन का निर्माण किया गया है। बता दें जयनगर भारत-नेपाल सीमा से 4 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग में नेपाल का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर पड़ता है, जो जयनगर से 29 किलोमीटर दूर है।

पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन

गौरतलब हो नेपाल में बनने वाली यह पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन है जिसमें भारत का योगदान सराहनीय है। भारतीय रेलवे की शाखा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने नेपाल में स्थित इस रेलवे खंड के निर्माण में अहम योगदान दिया है।

पीएम मोदी ने वादा किया पूरा

याद हो, वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली नेपाल यात्रा के दौरान ही कहा था कि वो नेपाल में बहुत जल्द ट्रेन सेवा शुरू करना चाहते हैं और आज उन्होंने अपना यह वादा भी पूरा कर दिखाया है।

कब शुरू हुआ ट्रायल रन

नेपाल रेलवे कंपनी के जनरल मैनेजर निरंजन झा बताते हैं कि इसके लिए ट्रायल रन 13 फरवरी से ही शुरू कर दिया गया था। बताना चाहेंगे कि कई बार इस रेलवे लाइन के उद्घाटन का कार्यक्रम बना लेकिन कभी कोरोना महामारी तो कभी नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल और उसके बाद भारत में विधानसभा के चुनाव के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था।

ऐसे में जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर आए तो शनिवार 2 अप्रैल 2022 को दोनों देशों के बीच इस रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इसे ऐतिहासिक बताया है।

क्या हैं उम्मीदें ?

भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू होने से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां परवान चढ़ेगी। इससे लोगों के बीच सम्पर्क बढ़ेगा। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी दोनों देश एक नई बुलंदी को छूने की कोशिश करेंगे। इस रेलवे नेटवर्क के शुरू होने से जनकपुर धाम भारत के पूरे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को भी इससे नया आयाम मिलेगा।

पर्यटन और उद्योग जगत को बढ़ावा

जब तक नेपाल के कर्मचारी पूरी तरह संचालन में कुशल नहीं हो जाते, भारत हर स्तर में उन्हें सहायता मुहैया कराता रहेगा। इसमें कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन की भूमिका बेहद खास है। इस मार्ग पर रेल सेवा संचालित करने के लिए कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड केआरसीएल द्वारा 1600 एचपी डेमू यात्री रेक के 2 सेटों की आपूर्ति की गई है। इन 2 डेमू रेक में गैर वातानुकूलित कोच के अलावा 2 वातानुकूलित कोच हैं। इन 2 रेकों को ’18 सितंबर, 2020′ को नेपाल को सौंप दिया गया था। यह नेपाल में पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेल सेवा होगी।

लंबे समय से बन रही थी नेपाल में रेल सेवा शुरू करने की योजना

नेपाल में रेल सेवा शुरू करने के लिए योजनाएं लंबे समय से बन रही है। पीएम मोदी मोदी हमेशा से इस दिशा में प्रतिबद्ध रहे हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में रेलवे का विशाल नेटवर्क 1 लाख 15 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी में फैल गया है। अब जब नेपाल में रेल सेवा शुरू हो गई है तो उम्मीद है कि वहां अर्थव्यवस्था, सामाजिक, पर्यटन और उद्योग जगत को खासा बढ़ावा मिलेगा।

भारत-नेपाल के रिश्तों को ये रेलवे लाइन देगी नई गर्माहट

ऐसा नहीं है कि इससे पहले नेपाल में रेलवे की शुरुआत ही न हुई हो। 1927 में जयनगर से जनकपुर के बीच रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। उसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ियों को ढोना था। उसके बाद आई भीषण बाढ़ में सब कुछ तहस-नहस हो गया और 1965 के युद्ध के बाद वहां रेलवे का परिचालन ठप हो गया। सदियों पुराने भारत-नेपाल के संबंध को यह रेलवे लाइन एक नई गर्माहट प्रदान कर रही है। यह तो केवल एक शुरुआत है, आगे नेपाल में भारत अहम भूमिका निभाता रहेगा। उम्मीद है कि भारत-नेपाल रेल सेवा शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंधों की नई पटकथा लिखी जाएगी जिससे विकास और प्रगति को नई रफ्तार मिलेगी।

6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

noreply@blogger.com (AmarVaani) — Sun, 27 Mar 2022 06:46:00 -0800

80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को तोहफा, 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

केंद्र सरकार ने एक बार फिर गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) की अवधि छह माह और यानी सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दी है।

दरअसल पीएम-जीकेएवाई का चरण-V मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था। लेकिन भले ही कोविड-19 महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया हो और देश में आर्थिक गतिविधियां निरंतर तेज गति पकड़ रही हों, लेकिन पीएम-जीकेएवाई की अवधि बढ़ाने से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक रिकवरी के मौजूदा समय में कोई भी गरीब परिवार भूखा सोने पर विवश न हो। इस योजना के तहत पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा और पहले की तरह ही इस योजना के लिए आवश्‍यक धनराशि का इंतजाम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ही किया जाएगा। पीएम-जीकेएवाई को अप्रैल 2020 से ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता रहा है।

लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये का खर्च

इस योजना पर सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं एवं अगले 6 महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू जाएगा, यानी पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय और 1,000 एलएमटी से भी अधिक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। विस्तारित पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत मिल रहे खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति-व्यक्ति प्रति-माह, अतिरिक्त 5 किलो निःशुल्क राशन मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दोगुना राशन मिलेगा।

छठवें चरण में 244 एलएमटी खाद्यान्न का होगा वितरण

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पीएम-जीकेएवाई के तहत चरण V तक लगभग 759 एलएमटी खाद्यान्न निःशुल्क आवंटित किया था। इस विस्तार (चरण VI) के तहत, 244 एलएमटी निशुल्क खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत निशुल्क खाद्यान्न का कुल आवंटन अब 1,003 एलएमटी हो गया है।

देश की किसी भी हिस्से में ले सकते हैं राशन

देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों पर लागू ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना के माध्यम से किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा निःशुल्क राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, इस योजना के तहत हुए 61 करोड़ से अधिक लेन-देन के जरिये लाभार्थियों को उनके घरों से दूर लाभ मिला है।

दुनिया भर में इस योजना की हुई प्रशंसा

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी को फ्री राशन नवंबर 2021 तक मिलने का तय हुआ था। लेकिन कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को देखते हुए यह योजना अभी भई पहले की तरह चल रही है। इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ने महामारी की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इसपर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में इस योजना की प्रशंसा हो रही है और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करवा रहा है। यह काबिले तारीफ है। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (National Food Security Act- NFSA) के तहत प्रदान किये 5 किलो अनुदानित अनाज (गेहूं या चावल) के अलावा 5 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, लाभार्थियों को गेहूं, चावल के साथ चना, रिफाइंड व नमक भी प्रदान की गई है।

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोरोना काल में गरीबों को मदद मुहैया कराने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस योजना को सरकार द्वारा मार्च 2020 में शुरू किया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है। यदि, आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होता है। तात्पर्य यह है कि यदि, आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है, तो आपको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा।

किसानों की वजह से हुआ संभव

इस योजना के जरिए जितना केंद्र सरकार से गरीबों को मदद मिली, उतना ही योगदान किसानों का भी है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जी तोड़ मेहनत का नतीजा है आज ये संभव हो रहा है। सदी की सबसे भीषण महामारी के बावजूद, सरकार द्वारा किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान के साथ, अनाजों की अब तक की सबसे अधिक सरकारी खरीद के कारण यह संभव हुआ है। कृषि क्षेत्र में इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारतीय किसान, यानी ‘अन्नदाता’ को केंद्र सरकार ने कई मोर्चों पर धन्यवाद दिया और उनके लिए कई योजनाएं भी चला रही है।