Anna Hazare Jan Lokpal Bill

Who is Anna Hazare ? किसन बापट बाबूराव हजारे

2012-03-24T09:06:00.001-07:00

कौन हैं अन्‍ना हजारे? ( Who is Anna Hazare ? )

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किसन बापट बाबूराव हजारे

किसन बाबूराव हज़ारे (जन्म: १५ जून, १९३७), भारत के एक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारधारा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अधिकांश लोग उन्हें अन्ना हज़ारे (मराठी: अण्णा हज़ारे) के नाम से ही जानते हैं। सन् १९९२ में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। सूचना के अधिकार के लिये कार्य करने वालों में वे प्रमुख थे।

साफ-सुथरी छवि वाले हज़ारे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये प्रसिद्ध हैं। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिये अन्ना ने १६ अगस्त २०११ से आमरण अनशन आरम्भ किया है, जिसे जनता से अपार समर्थन मिल रहा है जिससे घबराकर भारत सरकार भी उनकी मांगों पर विचार करने को राजी हो गयी है।

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जन्म :१५ जून, १९३७, भिंगार,अहमदनगर, महाराष्ट्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
अन्य नाम : किसन बापट बाबूराव हज़ारे
प्रसिद्धि कारण : भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन
धार्मिक मान्यता : हिन्दू
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आरंभिक जीवन :
अन्ना हज़ारे का जन्म १५ जून, १९३७ को महाराष्ट्र के अहमदनगर के भिंगार गांव के एक किसान परिवार में हुआ था । उनके पिता का नाम बाबूराव हज़ारे और मां का नाम लक्ष्मीबाई हज़ारे था । उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। पिता मजदूर थे। दादा फौज में। दादा की तैनाती भिंगनगर में थी। वैसे अन्ना के पुरखों का गांव अहमद नगर जिले में ही स्थित रालेगन सिद्धि में था। दादा की मौत के सात साल बाद अन्ना का परिवार रालेगन आ गया। अन्ना के छह भाई हैं। परिवार में तंगी का आलम देखकर अन्ना की बुआ उन्हें मुम्बई ले गईं। वहां उन्होंने सातवीं तक पढ़ाई की। परिवार पर कष्टों का बोझ देखकर वह दादर स्टेशन के बाहर एक फूल बेचनेवाले की दुकान में 40 रुपये की पगार में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने फूलों की अपनी दुकान खोल ली और अपने दो भाइयों को भी रालेगन से बुला लिया।
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व्यवसाय :
वर्ष १९६२ में भारत-चीन युद्ध के बाद सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील पर अन्ना १९६३ में सेना की मराठा रेजीमेंट में ड्राइवर के रूप में भर्ती हो गए। अन्ना की पहली तैनाती पंजाब में हुई। १९६५ में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अन्ना हज़ारे खेमकरण सीमा पर तैनात थे। १२ नवंबर १९६५ को चौकी पर पाकिस्तानी हवाई बमबारी में वहां तैनात सारे सैनिक मारे गए।[इस घटना ने अन्ना की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उन्होंने सेना में १३ और वर्षों तक काम किया। उनकी तैनाती मुंबई और कश्मीर में भी हुई। १९७५ में जम्मू में तैनाती के दौरान सेना में सेवा के १५ वर्ष पूरे होने पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली। वे पास के गाँव रालेगन सिद्धि में रहने लगे और इसी गाँव को उन्होने अपनी सामाजिक कर्मस्थली भी ली।
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सामाजिक कार्य :
१९६५ के युद्ध में मौत से साक्षात्कार के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक 'कॉल टु दि यूथ फॉर नेशन' देखा और खरीद लिया। इसे पढ़कर उनके मन में भी अपना जीवन समाज को समर्पित करने की इच्छा बलवती हो गई। उन्होंने महात्मा गांधी और विनोबा भावे की पुस्तकें भी पढ़ीं। १९७० में उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर स्वयं को सामाजिक कार्यों के लिए पूर्णतः समर्पित कर देने का संकल्प कर लिया।

रालेगन सिद्धि

मुम्बई पदस्थापन के दौरान वह अपने गांव रालेगन आते-जाते रहे। वे वहाँ चट्टान पर बैठकर गांव को सुधारने की बात सोचा करते थे। १९७८ में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर रालेगन आकर उन्होंने अपना सामाजिक कार्य प्रारंभ कर दिया। इस गांव में बिजली और पानी की ज़बरदस्त कमी थी। अन्ना ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया और ख़ुद भी इसमें योगदान दिया। अन्ना के कहने पर गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए। गांव में सौर ऊर्जा और गोबर गैस के जरिए बिजली की सप्लाई की गई।[2] उन्होंने अपनी ज़मीन बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी और अपनी पेंशन का सारा पैसा गांव के विकास के लिए समर्पित कर दिया। वे गांव के मंदिर में रहते हैं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए बनने वाला खाना ही खाते हैं। आज गांव का हर शख्स आत्मनिर्भर है। आस-पड़ोस के गांवों के लिए भी यहां से चारा, दूध आदि जाता है। यह गांव आज शांति ,सौहर्द एवं भाईचारे की मिसाल है।

[संपादित करें] महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन १९९१

१९९१ में अन्ना हज़ारे ने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की सरकार के कुछ 'भ्रष्ट' मंत्रियों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। ये मंत्री थे- शशिकांत सुतर, महादेव शिवांकर और बबन घोलाप। अन्ना ने उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। सरकार ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंतत: उसे दागी मंत्रियों शशिकांत सुतर और महादेव शिवांकर को हटाना ही पड़ा।[3] घोलाप ने अन्ना के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर दिया। अन्ना अपने आरोप के समर्थन में न्यायालय में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और उन्हें तीन महीने की जेल हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने उन्हें एक दिन की हिरासत के बाद छोड़ दिया। एक जाँच आयोग ने शशिकांत सुतर और महादेव शिवांकर को निर्दोष बताया। लेकिन अन्ना हज़ारे ने कई शिवसेना और भाजपा नेताओं पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए।

सूचना का अधिकार आंदोलन १९९७-२००५
१९९७ में अन्ना हज़ारे ने सूचना का अधिकार अधिनियम के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान से अपना अभियान शुरु किया। ९ अगस्त, २००३ को मुंबई के आजाद मैदान में ही अन्ना हज़ारे आमरण अनशन पर बैठ गए। १२ दिन तक चले आमरण अनशन के दौरान अन्ना हज़ारे और सूचना का अधिकार आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला। आख़िरकार २००३ में ही महाराष्ट्र सरकार को इस अधिनियम के एक मज़बूत और कड़े मसौदे को पारित करना पड़ा। बाद में इसी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। इसके परिणामस्वरूप १२ अक्टूबर २००५ को भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। अगस्त २००६, में सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ अन्ना ने ११ दिन तक आमरण अनशन किया, जिसे देशभर में समर्थन मिला। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने संशोधन का इरादा बदल दिया।

महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन २००३
२००३ में अन्ना ने कांग्रेस और एनसीपी सरकार के चार मंत्रियों; सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल को भ्रष्ट बताकर उनके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी और भूख हड़ताल पर बैठ गए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने इसके बाद एक जांच आयोग का गठन किया। नवाब मलिक ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आयोग ने जब सुरेश जैन के ख़िलाफ़ आरोप तय किए तो उन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ा। [2]

लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११

देखें मुख्य लेख जन लोकपाल विधेयक आंदोलन जन लोकपाल विधेयक (नागरिक लोकपाल विधेयक) के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में ५ अप्रैल २०११ को समाजसेवी अन्ना हज़ारे एवं उनके साथियों के जंतर-मंतर पर शुरु किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण, आदि शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव समूचे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। इन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की माँग की थी और अपनी माँग के अनुरूप सरकार को लोकपाल बिल का एक मसौदा भी दिया था। किंतु मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इसके प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया और इसकी उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप शुरु हुए अनशन के प्रति भी उनका रवैया उपेक्षा पूर्ण ही रहा। किंतु इस अनशन के आंदोलन का रूप लेने पर भारत सरकार ने आनन-फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और १६ अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पारित कराने की बात स्वीकार कर ली। अगस्त से शुरु हुए मानसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वह कमजोर और जन लोकपाल के सर्वथा विपरीत था। अन्ना हज़ारे ने इसके खिलाफ अपने पूर्व घोषित तिथि १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाने की बात दुहराई। १६ अगस्त को सुबह साढ़े सात बजे जब वे अनशन पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर से ही गिरफ्तार कर लिया। उनके टीम के अन्य लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस खबर ने आम जनता को उद्वेलित कर दिया और वह सड़कों पर उतरकर सरकार के इस कदम का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने लगी। दिल्ली पुलिस ने अन्ना को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अन्ना ने रिहा किए जाने पर दिल्ली से बाहर रालेगाँव चले जाने या ३ दिन तक अनशन करने की बात अस्वीकार कर दी। उन्हें ७ दिनों के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शाम तक देशव्यापी प्रदर्शनों की खबर ने सरकार को अपना कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अन्ना को सशर्त रिहा करने का आदेश जारी किया। मगर अन्ना अनशन जारी रखने पर दृढ़ थे। बिना किसी शर्त के अनशन करने की अनुमति तक उन्होंने रिहा होने से इनकार कर दिया। १७ अगस्त तक देश में अन्ना के समर्थन में प्रदर्शन होता रहा। दिल्ली में तिहाड़ जेल के बाहर हजारों लोग डेरा डाले रहे। १७ अगस्त की शाम तक दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान में और ७ दिनों तक अनशन करने की इजाजत देने को तैयार हुई। मगर अन्ना ने ३० दिनों से कम अनशन करने की अनुमति लेने से मना कर दिया. उन्होंने जेल में ही अपना अनशन जारी रखा। अन्ना को राम्लीला मैदान मै १५ दिन कि अनुमति मिलि,और अब १९ अगस्त से श्री अन्ना राम लीला मेदान मै जन लोकपाल बिल के लिये आनशन जारी रखने पर दृढ़ है| आज २४ अगस्त तक तीन मुद्दओ पर सरकार से सहमति नही बन पायी है| अनशन का आज दसवाँ दिन है | आज २६ अगस्त है फिर भी सरकार अन्ना जी का अन्शन समापत नही करवा पाए |हजारे ने पिछले दस दिन से जारी अपने अनशन को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक तौर पर तीन शर्तों का ऐलान किया। उनका कहना था कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जाए, तमाम सरकारी कार्यालयों में एक नागरिक चार्टर लगाया जाए और सभी राज्यों में लोकायुक्त हो।74 वर्षीय हजारे ने कहा कि अगर जन लोकपाल विधेयक पर संसद चर्चा करती है और इन तीन शर्तों पर सदन के भीतर सहमति बन जाती है तो वह अपना अनशन समाप्त कर देंगे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनो पक्षों के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने की दिशा में पहली ठोस पहल करते हुए लोकसभा में खुली पेशकश की कि संसद अरूणा राय और डा. जयप्रकाश नारायण सहित अन्य लोगों द्वारा पेश विधेयकों के साथ जन लोकपाल विधेयक पर भी विचार करेगी। उसके बाद विचार विमर्श का ब्यौरा स्थायी समिति को भेजा जाएगा।
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सम्मान
पद्मभूषण पुरस्कार (१९९२)
पद्मश्री पुरस्कार (११९०)
इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार (१९८६)
महाराष्ट्र सरकार का कृषि भूषण पुरस्कार (१९८९)
यंग इंडिया पुरस्कार
मैन ऑफ़ द ईयर अवार्ड (१९८८)
पॉल मित्तल नेशनल अवार्ड (२०००)
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंटेग्रीटि अवार्ड (२००३)
विवेकानंद सेवा पुरुस्कार (१९९६)
शिरोमणि अवार्ड (१९९७)
महावीर पुरुस्कार (१९९७)
दिवालीबेन मेहता अवार्ड (१९९९)
केयर इन्टरनेशनल (१९९८)
बासवश्री प्रशस्ति (२०००)
GIANTS INTERNATIONAL AWARD (२०००)
नेशनलइंटरग्रेसन अवार्ड (१९९९)
विश्व-वात्सल्य एवं संतबल पुरस्कार
जनसेवा अवार्ड (१९९९)
रोटरी इन्टरनेशनल मनव सेवा पुरस्कार (१९९८)
विश्व बैंक का 'जित गिल स्मारक पुरस्कार' (२००८)

JanLokPal : Anna Hazare returns to Jantar Mantar tomorrow , Delhi Police gears for Anna Hazare's protest

2012-03-24T08:35:00.000-07:00

Anna Hazare returns to Jantar Mantar tomorrow , Delhi Police gears for Anna Hazare's protest

More than 1,000 police personnel will be deputed here at Jantar Mantar where Anna Hazare will sit on a day-long protest on Sunday, a senior police officer said on Saturday.

Delhi Police have given conditional permission to Team Anna for the protest on the issue of alleged killings of several honest men and officers by organised mafia or in terror attacks.
Additional Deputy Commissioner of Police Seju Kuruvilla said a legal undertaking has been taken from team Anna.
"The organisers have confirmed the presence of the father of IPS officer Narendra Kumar who was killed in Morena district of Madhya Pradesh while intercepting a tractor-trolley carrying illegally-mined stones," he said.

He said the family of Indian Oil Corporation officer Manjunath Shanmugam, who was shot dead in Lakhimpur Kheri while trying to stop sale of adulterated oil, is also likely to be present at Jantar Mantar Sunday.
Kuruvilla further added that team Anna informed him about the presence of around 40 such families at Jantar Mantar whose kin were either killed by mafia or during terror attacks.
"We have told them that the crowd should not be more than 1,000 people. Around 10 metal detectors will be placed at three entry points with 1,000 police personnel to avoid any untoward incident," he added.
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After recuperating from illness for several weeks, anti-graft crusader Anna Hazare will hold a one-day fast at Delhi’s Jantar Mantar on Sunday.
Former IPS officer and aide of Hazare, Kiran Bedi on Saturday said the whistleblowers’ families have been invited to attend the Anna’s one day fast on Sunday.
“We have invited more than 25 families of whistleblowers for tomorrow’s one day fast by Anna Hazare at Jantar Mantar, who will put forward their cases about what happened to them and whether or not they got justice till now or not,” said Bedi.
She further said till now whistleblowers have waged a lone battle against corruption and at times paid a price with their lives.
“Our analysis tells us that these whistleblowers have been fighting their own battles, and in some instances lost his life as well and justice was also not meted out to them. Had there been a well established Lokpal, Lokayukta then these people would have gone to them and appealed for justice and protection,” she said.
Bedi added that inclusion of whistleblower clause is vital to the structure of Lokpal and Lokayukta act
“The inclusion of whistleblower clause, in Lokpal and Lokayukta act, which is there in Jan Lokpal bill and not in Lokpal bill, is very important,” she added.
Anna, who gave the clarion call to wage a nation wide war against corruption last year evoked a massive response from people across the social and economic spectrum initiating a national debate to bring in the Lokpal Act.
Prime Minister Dr Manmohan Singh had a discussion with leaders of political parties yesterday to arrive at a consensus over the provisions of the Lokpal bill.
News : Times of India , DNA (24.3.12)

JanLokpal : Tomarrow Anna Again on Hunger Strike, Police ready for any happening

2012-03-24T08:12:00.000-07:00

दिल्ली में कल अनशन पर अन्ना, पुलिस ने कसी कमर (JanLokpal : Tomarrow Anna Again on Hunger Strike, Police ready for any happening)

दिल्ली पुलिस ने रविवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अन्ना हजारे के जंतर-मंतर पर एक दिन के अनशन के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है। अनशन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए अनशन स्थल पर एक हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने टीम अन्ना को कई ईमानदार लोगों और अधिकारियों की कथित तौर पर संगठित माफिया गिरोहों द्वारा या आतंकवादी हमलों में की गई हत्याओं के मामलों को लेकर अनशन करने के लिए सशर्त अनुमति दी है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सेजु कुरुविल्ला ने बताया कि टीम अन्ना से हलफनामा ले लिया गया है। उन्होंने कहा, "आयोजकों ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध खनन का विरोध करने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली द्वारा कुचल दिए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नरेन्द्र कुमार के पिता के अनशन के दौरान उपस्थित रहने की पुष्टि की है।"

कुरुविल्ला ने बताया कि लखिमपुर खिरी में मिलावटी तेल की बिक्री रोकने के प्रयास में अपनी जान गंवाने वाले इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन के अधिकारी मंजूनाथ षणमुगम का परिवार भी रविवार को जंतर-मंतर पर उपस्थित रहेगा।

उन्होंने कहा कि टीम अन्ना ने ऐसे लगभग 40 परिवारों के अनशन स्थल पर उपस्थित रहने की जानकारी दी है, जिनका कोई सदस्य माफियाओ द्वारा या फिर आतंकवादी हमलों में मारा गया है।
उन्होंने यह भी कहा, "हमने टीम अन्ना का कहा है कि अनशन स्थल पर एक हजार लोगों से अधिक की भीड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए तीन प्रवेश द्वारों पर 10 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा एक हजार पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है।"

Jan LokPal Bill

2012-01-07T09:13:00.000-08:00

जन लोकपाल (Jan LokPal Bill)

आज हिंदुस्तान का आम आदमी सरकार की स्वच्छ छवि चाहता है और अन्ना जी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था

ऐसा नहीं है की उनके आन्दोलन को या विचार को समर्थन नहीं है जैसा की आजकल प्रतीत होता है की मुंबई में उनका आन्दोलन सफलता प्राप्त नहीं कर पाया

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनके जन लोकपाल में ऐसी क्या खराबी थी जो वह पारित नहीं हो सका ,

अगर हम पीछे मुड करे देखें तो पाएंगे की हमारे रास्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने लिए किसी तरह की सुविधा - कार, आलीशान बंगला , एर कंडीशनर इत्यादि नहीं ली

नेता / सरकारी अफसर तो जन सेवक हैं तो उन्हें जन लोकपाल की परिधि में आने से डर किस बात का |

सरकार में अक्सर कई काम समय पर नहीं होते और जिम्मेदारी का कोई भय नहीं होता , इन सब को व्यस्थित करने के लिए कारगर उपाय की भी कमी है

क्यों न सभी सरकारी विभागों की अटेंडेंस किसी और विभाग के हाथ मैं हो , ग्रुप सी एम्प्लोई से ही सबसे ज्यादा आम आदमी को काम पड़ता है वो क्यों नहीं जन लोकपाल की परिधि में आना चाहिए

सभी जानते हैं कि कितने लोग ड्राइविंग लाइसेंस के एक्साम देते है और कितने ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं |

ट्रेन में आपका पाला टिकट चेकर (ग्रुप सी एम्प्लोई ) से पड़ता की अधिकारी से

अभी शायद कुछ समय पहले अरबिंद केजीवल ने कहा था की जैसे हमें बैंक अकाउंट की जानकारी एस एम् एस के जरिये मिल सकती है तो जन सुविधाएँ एस एम् एस के जरिये ( की आपकी फाइल / एप्लीकेसन कहाँ पहुँची ) दी जाएँ या कोई कारगर कदम उठाएं

Responsibilty of making strong Jan-Lokpal is in the hands of all political parties (Congress, BJP, SP, BSP,CPM, JDU,BJD,TC,AIADMK,DMK,Shivsena etc.)
And Jan Lokpal implementation should be in such a way so that influence of Foreign powers negligible,
Not weak our current system.
Goverment can make a VOTING from all Graduates of Indian Public just like an Objective Paper, And important points/facts can be taken out instead of passing it in PARLIAMENT.
After that its implementation if taken in PARLIAMENT then it can really helpful.

All over India (Including Foreign Countries) People comes in Road for Annaji's Support

2011-12-27T19:41:00.001-08:00

All over India (Including Foreign Countries) People comes in Road for Annaji's Support

अन्ना हजारे जी को जन लोकपाल पर हर जगह देश में जबरदस्त समर्थन

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अन्ना हजारे को अमेरिका-जापान में समर्थन

मुम्बई । एक प्रभावी लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार से मुम्बई में जहां अपने तीन दिनों के अनशन की शुरुआत की। वहीं, उनके समर्थन में अमेरिका और जापान में रहने वाले भारतीय भी उतर आए।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के कार्यकर्ताओं द्वारा आईएएनएस को भेजे गए ई-मेल संदेश के मुताबिक टोक्यो में भारतीयों और आईएसी के स्वयंसेवकों ने भारतीय राजदूत को एक ज्ञापन सौंपा और एक प्रभावी लोकपाल विधेयक की मांग की।
आईएसी के मुताबिक अन्ना हजारे के समर्थन में कई शहरों में के भारतीय अमेरिका के पश्चिमी तट पर एकत्र हुए।

आईएसी की संयोजकर्ताओं में से एक भैरवी दोशी ने भेजे गए एक संदेश में कहा कि विभिन्न शहरों से आए भारतीयों ने बैठकें की और एक प्रभावी लोकपाल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया

News : http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/141286/1/20

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अभिषेक बच्चन ने किया अन्ना के आंदोलन का समर्थन

लखनऊ।। बॉलिवुड ऐक्टर अभिषेक बच्चन ने कहा कि वे समाजसेवी अन्ना हजारे की तरह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा समर्थन देंगे।

अपनी एक फिल्म के प्रचार के सिलसिले में लखनऊ आए अभिषेक ने अन्ना को समर्थन देने के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि वे ऐसे राष्ट्रहित के काम में लगे 'एक्स , वाई अथवा जेड' हर एक का समर्थन करेंगे।

उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि मंगलवार से मुम्बई में शुरू हो रहे अन्ना हजारे के अनशन के दौरान वह फिल्म नगरी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके शूटिंग और फिल्म प्रचार के बहुत से कार्यक्रम लगे हुए हैं।

See Complete News Here : http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/11256973.cms

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अनुपम खेर ने किया अन्‍ना का समर्थन

मुंबई : मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि सरकार का यह सोचना गलत है कि गांधीवादी अन्ना हजारे और उनके समर्थक थक जाएंगे तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ देंगे।

खेर ने मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में हजारे के अनशन के पहले दिन मंगलवार को कहा कि सरकार सोचती है कि अन्ना और हम थक जाएंगे तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह सोचना भी गलत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन सरकार के विरोध में हैं।

खेर ने कहा कि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है तो कहा जाता है कि वह सरकार के खिलाफ है। यह दुखद है। यह सच्चाई नहीं है।

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अन्ना समर्थकों ने घेरा केंद्रीय मंत्री पवन बंसल का घर

प्रमुख संवाददाता ॥ चंडीगढ़ : लोकसभा में जन लोकपाल को पारित करने की मांग को लेकर अन्ना समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के घर का घेराव कर प्रदर्शन किया। अन्ना समर्थकों और चंडीगढ़ पुलिस के बीच लुका-छिपी चलती रही और करीब 5 दर्जन अन्ना समर्थक शहर के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तार कर लिए गए।
News Link : http://www.bhaskar.com/article/CHD-anna-supporters-did-gherao-of-pawan-bansal-s-house-2682389.html?HT2=
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अन्ना के समर्थन में दून में भी धरना

देहरादून। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना की लड़ाई में दून भी साथ खड़ा हो गया है। अन्ना के भूख हड़ताल को समर्थन देते हुए दून में भी तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों से भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग की गई।
जन लोकपाल लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को मुंबई में जब अन्ना हजारे ने तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की। दून में भी पीपुल्स फोरम उत्तराखंड के बैनर तले विभिन्न जन संगठन, कर्मचारी संगठनों ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में तीन दिवसीय धरना शुरू कर दिया। धरने की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी और जेपी आंदोलन के अग्रणी नेता कुशलपाल सिंह ने और संचालन जगमोहन मेंहदीरत्ता ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार सशक्त लोकपाल बिल को लटकाना चाहती है। संसद के अंदर राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा देश की जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। उत्तराखंड में लागू लोकायुक्त विधेयक पर भी सवाल खड़ा किया गया और इसे पूरी तरह से राजनैतिक फायदे के लिए लाया गया विधेयक करार दिया गया।
See Complete News : http://www.amarujala.com/state/Uttarakhand/47455-2.html
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अन्ना के समर्थन में जोधपुर में अनशन

जयपुर जागरण संवाद केंद्र। मजबूत लोकपाल विधेयक के लिए मंगलवार को मुंबई में अन्ना हजारे के अनशन पर बैठने के साथ ही उनके समर्थकों ने जोधपुर में अनशन शुरू कर दिया। डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर अनशन स्थल पर इंडिया अगेस्ट करप्शन के कार्यकर्ता अनशन बैठे।
See Complete News : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/rajasthan/4_9_8690760.html
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अन्ना के समर्थन में यूपी में जगह-जगह लोगों ने दिया धरना

लखनऊ।। जनलोकपाल बिल को लेकर मुंबई में अनशन कर रहे अन्ना हजारे के समर्थन में यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ सोनिया-राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली-अमेठी में भी सैकड़ों लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। यूपी के अन्य बड़े-छोटे शहरों से भी इसी तरह की खबरें मिली हैं। मेरठ-मथुरा-आगरा एवं वेस्टर्न यूपी में भी माहौल के अन्नामय होने का समाचार है।

लखनऊ के झूलेलाल पार्क के अलावा विभिन्न चौराहों पर अन्ना समर्थक प्रदर्शन एवं मार्च निकाल रहे हैं। हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर मंगलवार को तमाम लोग अन्ना के पक्ष में एकत्र होकर जोशीले नारे लगाये। अमेठी में अन्ना कोर कमेटी के मेम्बर संजय सिंह जनलोकपाल बिल के समर्थन में धरने पर बैठे हैं
See Complete News Here : http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/11267870.cms
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अन्ना के समर्थन में चेन्नई में अनशन

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रभावी लोकपाल विधेयक की मांग के समर्थन में यहां के राघवेंद्र कल्याण मंडपम में चल रहे अनशन कार्यक्रम में तीन साल की रसिका लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

रसिका इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) की चेन्नई इकाई के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी ऊंची आवाज में ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रही है। संस्था की मीडिया समन्वयक बानू गोम्स ने बताया, ‘‘यह बच्ची 91 वर्षीय अप्पा इंद्रावल की पड़ पोती है। इंद्रावल यहां अनशन कर रहे सबसे उम्रदराज आंदोलनकारी हैं।
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अन्ना के समर्थन में निकाली गई कैंडल मार्च - Noida

सोमवार को सेक्टर-18 ट्रेडर्स असोसिएशन ने अन्ना के समर्थन में कैंडल मार्च निकाली। इसमें लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ सेक्टर-62 के रेजिडेंट्स वेलफेयर असोसिएशन ने इंडिया अगेनस्ट करप्शन के सदस्यों के साथ मशाल जलूस निकाला। यह जलूस सेक्टर-62 के फोर्टिस हॉस्पिटल तक निकाला गया। इसमें लगभग 100 लोगों ने हिस्सा लिया। अन्ना के समर्थन में नोएडा में कई जगहों पर आज से अनशन की शुरुआत की जाएगी। इंडिया अगेनस्ट करप्शन से जुड़े यशपाल चौहान ने बताया कि सेक्टर-29 के गंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स पर आज से अनशन शुरू किया जाएगा।
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अन्ना के समर्थन में बुलंद होगी आवाज - इलाहाबाद

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : अन्ना हजारे के समर्थन में एक बार फिर से सड़क पर सैलाब देखने को मिलेगा। महिला, पुरुष, बच्चे और वृद्ध जनलोकपाल बिल के समर्थन मंगलवार से अलग-अलग स्थानों पर धरना देंगे। तो कई संगठनों की ओर से रैली निकालकर अन्ना का समर्थन किया जाएगा। इसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन, नेशनलिस्ट इंडियंस, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल होंगे।
अन्ना हजारे के आह्वान पर शहर में 27 दिसंबर से तीन दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से सोमवार को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। वैसे अन्ना हजारे के हर आंदोलन में इलाहाबाद के लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। सड़कों में कई दिनों तक लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला था। शहर के लोगों में एक बार फिर से वैसा ही आत्मविश्वास व अन्ना के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है।
यहां-यहां होगा प्रदर्शन
मंगलवार से शहर के अलोपीबाग, करबला, बलुआघाट, कचहरी, कोठापारचा, झलवा, चंद्रलोक चौराहा, अल्लापुर सहित अनेक मुहल्लों में सभा का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ा प्रदर्शन कचहरी टेम्पो स्टैंड पर 11 बजे से शुरू होगा। वहीं सुभाष चौराहा पर भी प्रदर्शन किया जाएगा।
जेल जाने को सैकड़ों तैयार
अन्ना हजारे के आह्वान पर जेल जाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में शहर में 11 सौ लोगों ने जेल जाने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। संगठन की ओर से पंजीयन के लिए 07303150500 नंबर जारी किया गया है। इसमें डायल करने पर धरना कहां हो रहा है इसकी जानकारी मिलने के साथ जेल भरो आंदोलन के लिए पंजीयन भी किया जाएगा।

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भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना समर्थकों की ललकार

इलाहाबाद। मजबूत जन लोकपाल के समर्थन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना समर्थकों ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। अन्ना के समर्थन में इलाहाबादी भी सड़क पर उतर चुके हैं। मंगलवार से कचहरी, सिविल लाइंस समेत कई स्थानों पर उपवास और धरना सेतीन दिनी कार्यक्रम शुरू हुए। वाहन जुलूस भी निकाले गए। जनता का ध्यान खींचने के लिए लोगों ने तरह-तरह के नारे भी लिख रखे थे।
0 कचहरी : इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अगुवाई में कचहरी टैंपों स्टैंड पर अनशन शुरू किया गया। इसमें संकल्प पारित किया गया कि जन लोकपाल बिल पारित न होने तक आंदोलन चलेगा। दृगेश चंद्र शुक्ला, डॉ अरविंद त्रिपाठी, श्याम सुंदर सिंह पटेल, उर्मिला देवी, प्रेम सिंह पहाड़ी, कुसुमलता आर्या, कमलेश पटेल, सीमा देवी, सतपाल और आकाश अग्रवाल अनशन पर बैठे। क्रमिक अनशन पर तीन दर्जन से ज्यादा लोग रहे। दिन में लोग पहुंच कर अन्ना का समर्थन जताते रहे। अनशन स्थल पर जेल जाने के लिए 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब तक 1600 लोग इस सूची में शामिल हो चुके हैं। हिन्दू हॉस्टल चौराहे पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास इविवि के विद्यार्थियों ने अनशन शुरू किया गया। इसमें प्रमोद शर्मा, अमरेंदुर सिंह, बृजेश शुक्ला, मनमोहन सिंह, पदमपाणि दीक्षित, अजय यादव, कौशल त्रिपाठी आदि शामिल रहे। नेशनलिस्ट इंडियन के राजेंद्र कुमार मिश्र समर्थकों के साथ उपवास पर बैठे। भारत बनाम भ्रष्टाचार, आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, सर्व युवा व्यापार मंडल प्रयाग, चित्रांश यूथ ब्रिगेड, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रतिनिधि भी इसमें पहुंचे।
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Voting for Jan Lok Pal Bill (Voting on Lokpal Bill in Rajya Sabha Today)

2011-12-27T19:16:00.001-08:00

Voting for Jan Lok Pal Bill (Voting on Lokpal Bill in Rajya Sabha Today)

Friends,
What you think about Jan Lok Pal Bill, Please give your Vote.

We will publish your views.
Questions are -
What you Think About - Jan Lokpal Bill ?
Answers -
(A) Group C Employee include in Lokpal Bill
(B) Prime Minister should include in Lokpal Bill
(C) Reservation (Aarakshan) implement in Lokpal Bill
(D) CBI Included in Lokpal Bill

Give your Vote here - http://team-anna-hazare-jan-lokpal-bill.blogspot.com/
OR Give your comments.

Anna Hazare Satrted his Anshan for STRONG JANLOKPAL BILL/ And Debate in Parliament Started today

India is facing big problem of corruptions everywhere, many big scams like - 2G Scam, CWG Scam, Stamp Paper Telgi Scam, Hasan Ali Scam, And some Govt. employees having carores of money recently in news.

People wants strong Jan-Lokpal Bill to curb this corruption and matter is debated in Parilament/Voting on it .

What you feel, You can write it through Comments.

News (See what verious news papers are saying) -

राज्यसभा में बिल पास कराना सरकार के लिए चुनौती?

नई दिल्ली। लोकसभा ने लोकपाल बिल को कुछ संशोधनों के साथ ध्वनिमत से पास कर दिया गया। आज इसपर राज्यसभा में बहस होनी है। राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत न होने की वजह से सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

लोकपाल बिल के अलावा भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सुरक्षा देने के लिए बना व्हिसिल ब्लोअर बिल भी पास हो गया है।

आठ बार संसद की चौखट पर दम तोड़ने वाले लोकपाल बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। 22 दिसंबर को पेश किए गए बिल में सरकार कुछ तब्दीली को तैयार हो गई है। लोकसभा ने जिन संशोधनों के साथ लोकपाल बिल पारित किया है, उनके मुताबिक स्पीकर या सभापति को अब लोकपाल को कार्रवाई रिपोर्ट नहीं भेजनी होगी।

राज्यों को केंद्र की तर्ज पर लोकायुक्त नियुक्ति करने की पाबंदी नहीं होगी। सेना के सभी अंगों और कोस्टगार्ड को लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया गया है। पीएम के खिलाफ जांच के लिए लोकपाल के तीन चौथाई नहीं दो तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी

लोकसभा में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि ये बिल दे बेस्ट नहीं है। हमलोगों ने लोकपाल के लिए बहुंत इंतजार किया है। ये बेस्ट नहीं है। ये अच्छा बिल है, बुरा नहीं है। बीजेपी ने बिल को बेहद कमजोर बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। वहीं जब बिल पारित होने की नौबत आई तो आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वॉक आउट कर दिया। News : khabar.ibnlive.com (28.12.11)
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लोकपाल को नहीं मिला संवैधानिक दर्जा

नई दिल्‍ली: लोकसभा में लंबी बहस के बाद सरकार ने लोकपाल बिल तो पास करवा लिया लेकिन बिल को संवैधानिक दर्जा दिलाने में नाकाम रही है. सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाने चाहते थे, लेकिन सरकार ऐसा न कर सकी. लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने वाला संविधान संशोधन बिल गिर गया. बिल को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सदन के दो तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी थी, जिसे सरकार हासिल नहीं कर पाई और उसे मुंह की खानी पड़ी. अब बीजेपी ने सरकार से इस्‍तीफा देने की मांग की है.

ध्वनिमत से लोकपाल बिल तो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन बिल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सरकार के 116वें संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई तो सनसनी मच गई. राहुल गांधी ने संवैधानिक दर्जे की सलाह दी थी, लेकिन उनकी भी हार हुई. हार के बाद राहुल गांधी हक्के-बक्के थे.

सरकार हार गई क्योंकि सरकार के पास दो तिहाई बहुमत ही नहीं सामान्य बहुमत भी नहीं था. सरकार के बिल के पक्ष में सिर्फ 247 वोट पड़े . वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में लाइव टीवी प्रसारण देख रहे देश के सामने मान लिया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है.

प्रणब मुखर्जी ने कहा, 'हमारे पास बिल को पास करवाने के लिए बहुमत नहीं था ये बात सब को पता थी.'

प्रणब मुखर्जी ने जो कहा उसका मतलब यह है कि देश पर राज करने वाली मनमोहन सिंह की सरकार बहुमत में नहीं है. प्रधानमंत्री अल्पमत वाली सरकार चला रहे हैं. 543 सदस्यों की लोकसभा में 272 सांसदों का सामान्य बहुमत होता है, लेकिन सरकार के पास 272 सांसद भी नहीं हैं. इसी आधार पर बीजेपी ने सरकार और मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगा है.

बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता यशवंत सिंह ने कहा, 'यह सरकार की बहुत बड़ी हार है. सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्‍तीफा दे देना चाहिए.'
News : star.newsbullet.in (28.12.11)
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लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित लेकिन नहीं मिला ‘संवैधानिक दर्जा’

संसद में लोकपाल पर दिनभर चली बहस के बाद आखिरकार संशोधनों सहित लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है.

लोकपाल विधेयक ध्वनिमत से लोकसभा में पारित हुआ.

लोकपाल विधेयक पारित होने के बाद लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सदन में संवैधानिक संशोधन बिल पर वोटिंग कराई गई. पहली वोटिंग में यह विधेयक पारित हो गया, लेकिन इसके बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने संवैधानिक संशोधन बिल पर बहुमत का सवाल उठाते हुए ज़रूरी मतों की संख्या के कम होने की बात कही. आखिरकार संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका.

लोकपाल विधेयक के बाद लोकसभा में संशोधनों सहित 'व्हिसलब्लोयर विधेयक' पर मतदान कराया गया और यह विधेयक भी लोकसभा में पारित हो गया. इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई.
सदन में बहस के दौरान विपक्षी दलों सहित वामपंथी दलों की ओर से सरकारी लोकपाल बिल के मसौदे में कई संशोधन सुझाए गए. इन संशोधनों के तहत राज्यों के पास अब लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 लागू करने संबंधी स्वतंत्रता होगी. साथ ही सैन्यबलों और कोस्ट गार्ड को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है.
हालांकि मतदान के बाद ज़्यादातर संशोधन खारिज हो गए. सुझाए गए संशोधनों के खारिज होने के विरोध में लोकपाल बिल पारित होने के बाद वामपंथी दलों, बीजू जनता दल और एआईएडीएमके ने सदन से वॉक-आउट कर दिया.

अनशन तोड़ने की अपील

मज़बूत लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अन्ना हज़ारे का स्वाथ्य गिरता जा रहा है.

इस बीच मज़बूत लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अन्ना हज़ारे का स्वाथ्य गिरता जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक खाली पेट होने के कारण दवाएं असर नहीं कर रही हैं और अन्ना को जल्द से जल्द कुछ खिलाए जाने की ज़रूरत है.
टीम अन्ना सहित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज च्वहाण लगातार अन्ना हज़ारे से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं.
इससे पहले लोकपाल विधेयक पर बहस के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नियत पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार सुझावों के प्रति असंवेदनशील नहीं है.
उन्होंने कहा, ''सरकार सदन के बाहर से आने वाली माँगों के लिए भी असंवेदनशील नहीं है, हम उस पर विचार कर रहे हैं और जितना हो सकेगा हम उसे शामिल भी करेंगे. मगर हम इस प्रणाली को नष्ट नहीं होने देंगे. विधेयक इस संसद के पटल पर होना चाहिए न कि धरनों के ज़रिए मंच पर या सड़कों पर. कितना भी विरोध प्रदर्शन हो जब तक विधायिका संतुष्ट नहीं होगी वो विधेयक नहीं बनेगा. ये आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना है.''
सरकार के लिए अब अगली चुनौती लोकपाल विधेयक को राज्यसभा में पारित कराना है. राज्यसभा में यूपीए के पास ज़रूरी बहुमत नहीं है और राज्यसभा में बिल पारित कराने के लिए सरकार को हर कीमत पर अन्य दलों का समर्थन चाहिए होगा.
राज्यसभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद इसे कानून का रूप दिए जाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही यह विधेयक कानून का रूप ले सकेगाNews : bbc.co.uk (28.12.11)

सीबीआई पर सरकार का नियंत्रण खत्म कर उसे लोकपाल के नियंत्रण में सौंपने की टीम अन्ना की मांग नहीं मानी गई है। लोकसभा में पास होने के बाद बिल पर राज्यसभा में बहस होनी है। बिल में राज्यसभा में भी संशोधन किए जा सकते हैं। हालांकि इसकी गुंजाइश काफी कम है कि सरकार बिल में अब कोई संशोधन स्वीकार करेगी। राज्यसभा में कांग्रेस के 71 सांसद हैं यानि राज्यसभा में भी बिल पास कराने में सरकार को खासी मशक्कत करनी होगी।

पीएमओ राज्यमंत्री नारायण सामी ने कहा कि राज्यसभा में हमारे 71 सदस्य हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। लोकपाल बिल के अलावा लोकसभा ने ब्हिसिल ब्लोअर बिल भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सुरक्षा देने का प्रावधान है

Anna Hazare Satrted his Anshan for STRONG JANLOKPAL BILL/ And Debate in Parliament

2011-12-27T18:57:00.001-08:00

सशक्त लोकपाल के लिए अन्ना का अनशन शुरू

Anna Hazare Satrted his Anshan for STRONG JANLOKPAL BILL/ And Debate in Parliament Started today

People wants strong Jan-Lokpal Bill to curb this corruption and a debate in Parilament started today for this.

What you feel, You can write it through Comments.

See some info about Janlokpal Bill - http://team-anna-hazare-jan-lokpal-bill.blogspot.com/

मुंबई। उत्साह से भरे समर्थकों के बीच अन्ना हजारे कमजोर लोकपाल विधेयक के खिलाफ मुंबई में तीन दिन के अनशन पर बैठ गए। जबकि प्रस्तावित कानून पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई।
वायरल संक्रमण से पीड़ित हजारे अपने घनिष्ठ सहयोगियों अरविन्द केजरीवाल, किरण बेदी और मनीष सिसौदिया के साथ मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स में एमएमआरडीए मैदान पहुंचे तो पूरा मैदान उनके समर्थकों की हर्ष ध्वनि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

हजारे ने वंदेमातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अपना अनशन शुरू किया। अनशन स्थल पर पहुंचने से पहले 74 वर्षीय हजारे अपनी रैली के दौरान जूहू में महात्मा गांधी को श्रृद्धांजलि देने पहुंचे। रैली सांताक्रुत, टयूलिप स्टार होटल, मिठीभाई कालेज, एसवी रोड, विलेपार्ले, खार और बांद्रा राजमार्ग से होकर गुजरी। इसे अनशन स्थल तक पहुंचने में करीब ढाई घंटे का समय लगा।
हजारे गेस्ट हाउस से एक सुसज्जित खुले ट्रक पर तिरंगा लहराते हुए एमएमआरडीए मैदान के लिए निकले। बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन करने के लिए सड़कों पर खड़े थे।
जुहू बीच पर लगभग बीस लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए जाने और उनके काफिले को रोकने पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति जरूर बन गई थी। अन्ना के साथ उनके हजारों समर्थकों की भीड़ थी। अन्ना प्रभावी लोकपाल की मांग को लेकर अनशन कर रहे है।

अन्ना जुहू में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना के लिए पहुंचे थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने वहां ध्यान किया और फिर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक रैली के साथ एमएमआरडीए मैदान रवाना हुए।
अन्ना अपने सहयोगियों किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के साथ एक राजनीतिक रथ की तरह सुसज्जिात खुले ट्रक में अनशन स्थल के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे।
ट्रक के आगे मोटरसाइकिल सवारों का एक समूह चल रहा था वहीं उनके पीछे हजारों समर्थक सुबह की सर्दी में पैदल चल रहे थे। उन्हे एमएमआरडीए तक की 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी।
रैली के दौरान मंगलवार सुबह अन्ना को काले झंडे दिखाए गए थे। उनके बांद्रा स्थित सरकारी गेस्टहाउस से जुहू के लिए निकलने के दौरान उन्हे काले झंडे दिखाए गए।
वहीं दिल्ली में लोकसभा में विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि दिल्ली में टीम अन्ना का आंदोलन आज हल्के अंदाज में शुरू हुआ। सर्दी की वजह से ज्यादा लोग आदोलन स्थल तक नहीं पहुंचे और अन्ना हजारे की गैर मौजूदगी के कारण भी लोग रामलीला मैदान पहुंचने को उतावले नजर नहीं आए।
रामलीला मैदान में आदोलन और क्रमिक अनशन सुबह दस बजे शुरू होना था, लेकिन यह 90 मिनट देर से शुरू हो पाया क्योंकि भीड़ उतनी नहीं थी जितनी कि अन्ना के पिछले आदोलन के दौरान दिखी थी। दिल्ली के आदोलन की अगुवाई कर रहे शातिभूषण खुद ही साढ़े दस बजे मंच पर नमूदार हुए।
हालाकि टीम अन्ना के अन्य सदस्य एवं शातिभूषण के पुत्र प्रशात भूषण आदोलनस्थल पर मौजूद थे और मीडिया को आदोलन के बारे में और इसके देर से शुरू होने के बारे में जानकारी दे रहे थे। शातिभूषण तकरीबन एक घटे तक मंच पर तनहा बैठे रहे और नेपथ्य में संगीत बजता रहा। प्रशात और टीम अन्ना के बाकी सदस्य बाद में उनके पास पहुंचे।
हजारे को दरअसल दिल्ली में ही अनशन पर बैठना था, लेकिन राजधानी में ठंड का प्रकोप देखते हुए उनका अनशन स्थल बदलकर मुंबई हो गया। प्रशात ने सुबह के समय बर्फीली ठंडक और कोहरे को लोगों की कम संख्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि लोग यहा आएंगे। आज सर्दी और कोहरा ज्यादा है। लोगों को यहा आने में थोड़ा समय लगेगा। वे आएंगे। चिंता मत कीजिए।
टीम के कार्यकर्ता गोपाल राय ने कहा कि सर्दी और हजारे की गैर मौजूदगी के कारण शायद कम लोग आ रहे हैं। उन्होंने भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई। आदोलन की जरूरत का औचित्य समझाते हुए प्रशात ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में यह विधेयक अस्वीकार्य है। आदोलन और इसके साथ ही जेल भरो आदोलन जारी रहेगा।
मुंबई में पुलिस ने अनशन स्थल को किले में तब्दील कर दिया है। वहा दो हजार पुलिस कास्टेबल 200 उपनिरीक्षक, राज्य रिजर्व बल की छह प्लाटून, तीन त्वरित कार्रवाई दल और दो बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं।
अन्ना के सामने चुनौतिया :
1.ठीक उसी समय संसद में लोकपाल पर चर्चा
2.संघ एजेंट होने का काग्रेसी आरोप
3.लगातार अनशन के बाद बिगड़ा स्वास्थ्य
4.मुंबई में आतंकवादी हमले का खतरा

अन्ना का जवाब :
1.संसद सही संशोधन कर दे तो आगे का आदोलन रोक दिया जाएगा।
2.पिछले 25 साल में ऐसे आरोप कई बार लगे हैं, परवाह नहीं।
3.तीन दिन से बुखार था, मगर अनशन के लिए वह भी ठीक हो गया।
4.पाकिस्तानी हमले के बाद की जिंदगी बोनस में मिली है, जाने का डर नहीं।

News : Jagran.Yahoo.com epaper (27.12.11)

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देश की खातिर मरने को तैयार हूं

मुंबई.भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने मंगलवार को कहा कि वह मरते दम तक देश की भलाई के लिए काम करेंगे और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें जान जाने की परवाह नहीं है।

यहां के एमएमआरडीए मैदान में प्रभावी लोकपाल विधेयक के लिए तीन दिवसीय अनशन शुरू करने के बाद जनसमूह को सम्बोधित करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उन्हें हालांकि बुखार था, फिर भी लोगों के समर्थन ने उन्हें आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा, "मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैंने निर्णय लिया है कि जब भी मरूं तो देश के लिए मरूं। मरते दम तक मैं देश की भलाई के लिए काम करूंगा।"
अन्ना हजारे ने कहा, "चिकित्सकों ने मेरी जांच की है। पहले मेरे शरीर का तापमान ठीक था लेकिन अब बढ़ गया है। आप सभी को यहां मौजूद देखकर मुझे प्रेरणा मिली है और मेरा मनोबल बढ़ा है।"

उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 35 वर्षो से लड़ते आ रहे हैं। पहले तो वह अपने प्रियजनों की बात टालते रहे, आखिरकार समूचा देश उनका परिवार बन गया।

अन्ना हजारे ने कहा, "मैं इधर पांच साल से भ्रष्टाचार के लिखाफ लगातार लड़ता रहा हूं और किसी से कुछ लिया नहीं। मेरे पास एक थाली है, एक बिस्तर है और एक मंदिर के भीतर सोने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है। पिछले 35 वर्षो में मैं अपने परिवार के पास नहीं गया,अब तो समूचा देश ही मेरा परिवार है।"

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अन्ना ने कहा, ‘हमको तय करना है, आर या पार? जो भी हम कर सकते हैं, हमें करना है। हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। आप लोगों को लोकपाल बिल ऐसे नहीं मिलेगा। आपको लंबी लड़ाई लड़नी होगी। पांच राज्यों में चुनाव है। ढाई साल बाद आम चुनाव आएंगे। मैं सरकार के खिलाफ प्रचार करूंगा। लोगों को बताऊंगा कि उसने कैसे धोखा दिया।’

उन्होंने कहा कि संसद को अपना गौरव फिर से हासिल करना होगा। 150 सांसद गुनहगार है। यदि राइट टू रिजेक्ट प्रावधान होता तो वे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। आज गुंडे और अपराधी राजनीति में आ गए हैं.. यदि हमारे पास राइट टू रिजेक्ट कानून हो तो गुंडे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।News : Bhaskar epaper ( 27.12.11)

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अन्ना के साथ जेल जाने के लिये 80 हजार लोग तैयार!

मुंबई। 27 दिसंबर को अन्‍ना सशक्‍त लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन करने वाले हैं। इस अनशन को लेकर तैयारियां युद्ध स्‍तर पर चल रही है। अनशन के बाद 1 जनवरी को अन्‍ना जेल भरो आंदोलन भी करने वाले हैं। ऐसे में टीम अन्‍ना ने दावा किया है कि दो दिन के अंदर ही लगभग 80 हजार लोगों ने जेल जाने वाली सूची में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। मालूम हो कि मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड में अन्‍ना का अनशन होना है।

उल्‍लेखनीय है कि अन्‍ना का अनशन मंगलवार को एमएमआरडीए ग्राउंड में होना है। अन्‍ना का यह अनशन तीन दिनों का होगा। मैदान के बारे में आपको बताते चलें कि यह मैदान 30 हजार वर्ग फीट में फैला है। मैदान में अन्ना का पंडाल किस तरफ होगा, लोग किधर से आएंगे, कितने एंट्री गेट बनाए जाएंगे, वीवीआईपी की एंट्री कहां से होगी, ऐसे कई सारे मसलों पर कागजी प्लान तैयार कर लिया गया है और मैदान पर इसे अब रूप दिया जा रहा है।

सीएनएन आईबीएन के एक रिपोर्ट की मानें तो मैदान की क्षमता 60 हजार लोगों की है। मैदान के चारों तरफ पुलिस का घेरा होगा। टीम अन्‍ना के सदस्‍य में सुरक्षा में रहेंगे और निगरानी का काम देखेंगे। मैदान में 10 से ज्‍यादा एंबुलेंस और 20 से ज्‍यादा एंबुलेंस आस-पास के इलाकों में घूमते रहेंगे। फायर ब्रिगेड की 2 गाडि़यां होगी। गौरतलब है कि 20 दिसंबर को अन्‍ना का आंदोलन समाप्‍त होगा और उसके बार 30 दिसंबर से तीन दिन तक जेल भरो आंदोलन होगा।

ध्‍यान देने वाली बात यह है कि इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन पर एक वेबसाइट शुरु की है जिसका नाम है जेल चलो आंदोलन। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो भी अन्‍ना के आंदोलन में जेल जाना चाहता है वह अपना नाम रजिस्‍ट्रेशन करा सकता है। टीम अन्‍ना की मानें तो अबतक इसमें 80 हजार लोग अपना नाम रजिस्‍ट्रेशन करा चुके हैं। अन्‍ना हजारे ने बताया कि इस बार अनशन पर उनके साथ उनके कुछ सदस्‍य भी बैठेंगे।

News : Oneindia.in (25.12.11)

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लोकपाल से स्वतंत्र होनी चाहिए सीबीआई : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली| प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि लोकपाल विधेयक पर अंतिम फैसला संसद करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) लोकपाल से स्वतंत्र होनी चाहिए। संसद में पिछले सप्ताह पेश लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक संसद की भावना के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि सभी नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों को 'भ्रष्ट' अथवा 'बेईमान' बताना गलत है।

एक प्रभावी लोकपाल विधेयक के लिए मुम्बई में अनशन पर बैठे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का हवाला देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, "लोकपाल विधेयक को पारित करना एक गम्भीर मसला है और यह जिम्मेदारी हम सभी द्वारा निभाई जानी है क्योंकि संवैधानिक रूप से यह काम हमें सौंपा गया है।"

उन्होंने कहा, "अन्य लोग हमें केवल अपनी राय दे सकते हैं और उनकी बातें सुनी गईं लेकिन विधेयक पर अंतिम फैसला हम लोगों को लेना है।"

ज्ञात हो कि लोकपाल विधेयक पर संसद जहां 27 से 29 दिसम्बर तक चर्चा करेगी वहीं अन्ना हजारे इस दौरान मुम्बई में अनशन पर बैठे हैं।

सीबीआई पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "मेरा मानना है कि सीबीआई का कामकाज लोकपाल से स्वतंत्र होना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि जांच एजेंसी को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए लेकिन स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि वह किसी के प्रति जवाबदेह न हो।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए हमने एक रूपरेखा तैयार की है। इसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता शामिल हैं और इस प्रक्रिया की निष्ठा पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक सीबीआई के कामकाज को लोकपाल के दायरे में लाने की बात है, सरकार का मानना है कि इससे संसद के बाहर एक और कार्यकारी ढांचा उत्पन्न हो जाएगा जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।

मनमोहन सिंह ने कहा, "विधेयक पर चर्चा के दौरान नौकरशाही निशाने पर रही है। मुझे नहीं लगता कि सभी सरकारी कर्मचारियों को एक ही डंडे से हांका जाना चाहिए और न ही सभी राजनीतिज्ञों को बेईमान अथवा भ्रष्ट समझना चाहिए।"

News : Merikhabar.com ( 27.12.11)

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People wants strong Jan-Lokpal Bill to curb this corruption and a debate in Parilament started today for this.

What you feel, You can write it through Comments.

India TV Sting Reveals, miscreant Planning To Attack Anna Hazare, Medha Patkar

2011-11-11T09:16:00.000-08:00

India TV Sting Reveals, miscreant Planning To Attack Anna Hazare, Medha Patkar

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New Delhi, Nov 11: India TV on Friday night exposed with the help of hidden cameras miscreants who have planned to attack anti-corruption crusader Anna Hazare and Team Anna member Medha Patkar when they visit Lucknow and Delhi.

The sting was carried out on the very same persons who had bashed up Prashant Bhushan in Delhi and had thrown a chappal at Arvind Kejriwal in Lucknow.

The stings carried out with the help of hidden cameras by India TV reporters in Lucknow and Delhi during the month of October and November showed that these persons having admitted that they were "professionals" who carried out such acts for money.

The "professionals" revealed that they were planning to carry out an attack on Team Anna member Medha Patkar on December 10 in Delhi by hiring a group of women. Medha Patkar was speaking too much about Kashmiriyat, one of the "professionals" said.

Jitendra Pathak, the man who threw a chappal at Team Anna member Arvind Kejriwal on Oct 18 in Lucknow's Jhulelal Park, said during the sting operation, that he planned to use a bomb to attack Anna Hazare himself when he would visit Lucknow.

In a Nov 1 meeting at Lucknow's Royal Cafe with India TV reporter posing as an organiser to felicitate him, Jitendra Pathak said he would attack Anna Hazare during the latter's UP visit.

Pathak said: "Anna agar chunaav me aaye, toh maare jayenge....Hum bomb bana sakte hain. Kuch aur logon ki jaan jaaye toh jaaye (If Anna comes during elections here, he will get killed... We can make a bomb... If some other people die, let them die)

Vishnu Gupta, the man who beat up Prashant Bhushan in the lawyers chambers in Delhi on October 12 over his remarks on Kashmir, told the India TV reporter on Nov 4 at a coffee house in Sec-18, Noida on Nov 4 that Medha Patkar was their next target.

"Agla hamlaa Medha Patkar par hoga. Kuch mahilayen taiyar ki hai.... Kyonki woh mahila hain, nahin toh case lag jayega ki mahila par haath uthaya" (Medha Patkar is our next target. ..We have prepared some women...Since she is a woman, we can be hauled up for beating a woman).

Inder Verma, another man who took part in beating up Prashant Bhushan, told India TV reporter at Nirula's Connaught Place, Delhi, on Oct 24 also confimed that their next targets were Medha Patkar and Anna Hazare.

Arun Upadhyay, a friend of Inder Verma, accompanying him during the sting said that they were given laptop and cellphone by a senior Shiv Sena leader after they bashed up Prashant Bhushan.

Arun Upadhyay said; "Abhi Balasaheb (Shiv Sena supremo) ne hamen Matoshree bulaya hai. Sanjay Raut (Shiv Sena MP) hamare mitra hain. Balasaheb ko Anna aur unki team se pareshani hai." (Balasaheb has invited us to Matoshree for a meeting. Sanjay raut is our friend. Balasaheb has problems with Anna and his team)

Tejinderpal Singh Bagga, the third man who took part in bashing up Prashatn Bhushan, met India TV undercover reporters in his house in Vishnu Garden, Tilak Nagar, Delhi.

Bagga said, he had two persons - Medha Patkar and social activist Sandip Pandey - as his targets. He admitted he was in BJP one and a half years back.

Bagga said, VHP leader Acharya Dharmendra and several other leaders rang him up and thanked him for bashing up Prashant Bhushan. "Khush toh saare hain, lekin saare yahi chahte hain ki hamaaari jaan na phans jaaye" (All of them are happy, but they also want their names should not be involved)

Bagga revealed how he had planned to gather nearly 50 persons to bash up Prashatn Bhushan on October 1 itself, but it was called off at the last moment
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इंडिया टीवी के ऑपरेशन अन्ना में 10 बड़े खुलासे हुए हैं। इस ऑपरेशन में 10 बड़ी बातें सामने आई है।
ऑपरेशन अन्ना का पहला बड़ा खुलासा
यूपी में अन्ना को बम से मारने की साजिश
ये खुलासा अरविंद केजरीवाल पर चप्पल फेंकने वाले जीतेंद्र पाठक ने किया। लखनऊ में खुफिया कैमरे के सामने जीतेंद्र पाठक ने कहा - अन्ना अगर यूपी आएंगे तो अन्ना पर बम फेंक देंगे।

बाइट-- STING

ऑपरेशन अन्ना का दूसरा बड़ा खुलासा
दिल्ली में अन्ना का मुंह काला करने का प्लान
ये दूसरा खुलासा प्रशांत भूषण पर हमला करने वाले इंदर वर्मा ने किया है। खुफिया कैमरे के सामने इंदर वर्मा ने कहा दिल्ली में अन्ना के मुंह पर कालिख पोत देंगे।

बाइट-- STING

ऑपरेशन अन्ना का तीसरा बड़ा खुलासा
अन्ना को मारने के बम-ब्लास्ट करने का प्लान
ये तीसरा खुलासा जीतेंद्र पाठक ने किया है। जीतेंद्र पाठक ने साफ-साफ कहा- अन्ना को मारने के लिए कुछ और लोगों की जान चली जाए कोई परवाह नहीं है।

बाइट--- स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का चौथा बड़ा खुलासा
अन्ना पर हमला करने के लिए टीम तैयार
ये चौथा खुलासा भी जीतेंद्र पाठक ने किया। सुनिए जीतेंद्र पाठक खुलकर बोला- अन्ना पर हमला करने के लिए पांच सौ लोगों की टीम तैयार कर ली गई है।

बाइट--- स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का पांचवां खुलासा
यूपी चुनाव में अन्ना को मारने की साजिश
ये पांचवीं बड़ी बात भी जीतेंद्र पाठक के मुंह से निकली है। सुनिए जीतेंद्र पाठक ने सीधे-सीधे कहा- अन्ना अगर चुनाव में आए तो मारे जाएंगे।

बाइट-- स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का छठा खुलासा
अन्ना पर हमले के लिए बम बन रहा है
ये छठी चौकाने वाली बात लखनऊ में जीतेंद्र पाठक ने कही। जीतेंद्र बोला- बम बना सकते हैं।

बाइट-- स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का सातवां खुलासा
पैसे लेकर हमला कर सकते हैं
दिल्ली में प्रशांत भूषण पर हमला करने वाले तेजिंदर सिंह बग्गा ने कहा - पैसा मिले और पीटने का सही बहाना बता दिया जाए तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। कहीं भी हमला करवा सकते हैं।

बाइट-- बग्गा स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का आठवां खुलासा
प्रशांत-केजरीवाल के बाद मेधा पर हमले की तैयारी
दिल्ली में प्रशांत भूषण पर हमला करने वाले इंदर वर्मा ने कहा 10 दिसंबर को मेधा पाटेकर पर हमला करेंगे। महिला ब्रिगेड हमला करेगा।

बाइट-- स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का नौंवा खुलासा
हमले के बाद बीजेपी-शिवसेना के नेता ने शाबाशी दी
इंदर वर्मा ने बड़ी बात कही। वो बोला- बीजेपी और शिवसेना के सांसद ने उसे बुलाया। साथ में फोटा खिंचवाया और ईनाम में लैपटॉप दिया।

बाइट-- स्टिंग

ऑपरेशन अन्ना का दसवां खुलासा
राजनीति करने के लिए अन्ना पर हमला
अरविंद केजरीवाल पर चप्पल फेंकने वाले ने कहा वो चुनाव लड़ना चाहता है। इसलिए पहले चप्पल फेंका अब अन्ना पर हमला करेगा

बाइट-- स्टिंग

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नाम- विष्णु गुप्ता
जगह- कॉफी हाउस
सेक्टर 18, नोएडा
तारीख- 4 नवंबर

vo-- प्रशांत भूषण पर हमला करने वाला विष्णु गुप्ता खुफिया कैमरे के सामने अकेला आया था। गौर से देखिए इस चेहरे को। इसी विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में घुसकर प्रशांत भूषण पर हमला किया और फिर भाग निकला था। vis prashant hamla हमला क्यों हुआ? हमले के बाद क्या हुआ? क्या और हमले होने वाले हैं? खुफिया कैमरे के सामने विष्णु सब बता रहा है। विष्णु ने नाम लिया मेधा पाटकर का।

v/o मतलब अगला हमला मेधा पाटकर पर।

विष्णु- मेधा पाटेकर के लिए तैयारी है..कुछ महिलाएं तैयार की हैं क्योंकि ये महिला हैं, नहीं तो केस लग जाएगा कि महिला पर हाथ उठाया..

रिपोर्टर 1- महिलाएं मारेंगी उनको?

विष्णु- हां महिलाएं तैयार कर ली हैं हमने

रिपोर्टर 1- तो पिटाई करेंगी या क्या करेंगी?

विष्णु- पिटाई होगी अच्छे से..कोई बात नहीं..दो एक जेल में भी जाऐंगी रहेंगी आराम से..

रिपोर्टर 1- ऐसी महिलाएं हैं आपके पास?

विष्णु- हां तैयार हैं

रिपोर्टर 1- तो ये कब करने वाले हैं आप लोग मेधा पाटेकर पर हमला ?

विष्णु- देखिए अब दिल्ली में कब बनता है..अब तो मारकर रहेगें उनको और वो जब भी आऐंगे हमको पता चल जाऐगा..तैयारियां अच्छे से हो रही हैं..

vo-- सुना आपने विष्णु गुप्ता कह रहा था मेधा पाटेकर पर हमले की तैयारी कर ली गई है। मेधा पर दिल्ली में हमला होगा। और हमला सिर्फ मेधा पाटेकर पर ही नहीं होगा। विष्णु गुप्ता ने एक बड़ी बात कही। वो कह रहा था अगर पैसे का इंतजाम किया जाए तो वो किसी पर भी हमला कर सकता है। मतलब साफ है ज़रुरत पड़ने पर पेशेवर गुंडे की तरह भी मारपीट की जा सकत है। पैसे दो और पिटाई करवाओ। सुनिए गौर से क्या बोल रहा है विष्णु गुप्ता।

News Link : http://www.indiatvnews.com/news/India/India_TV_Sting_Reveals_Thugs_Planning_To_Attack_Anna_Hazare_-12005.html

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Letter to Annaji by Sh. Kumar Visvash

2011-10-28T09:39:00.000-07:00

Letter to Annaji by Sh. Kumar Visvash

Letter to Anna Hazareji

ीमान अ ा हजारे रालेगन िसि महारा आदरणीय अ ा जी, णाम आशा है आप

स्वस्थ एवं सानंद ह गे.
िदनांक- 28-10-2011
िपछले कु छ िदन से एक िवशेष मु े पर आप से बात करने का मन था. य िप म नह चाहता था िक आपके पिव मौन की ऊजार् इस ष िलख रहा हूँ. वस्था म ा ाचार के िवरु जब आपने िबगुल बजाया, तो कोिट-कोिट उ िलत और चेतना-संप े भारतीय आपके साित्वक नेतृत्व म बढ़ चले. स्वाधीनता के बाद देश को पहली बार ऐसा लग रहा है िक स्वराज और जनतं की मूल अवधारणा, िवचार और ि या के स्तर पर एक होने वाली है. रामलीला मैदान पर आपके साहिसक अनशन ने पूरे देश म एक ऐसी सकारात्मक ऊजार् का समावेश िकया है, िजसे रोक पाना देख कर पूरा िव िकया िक आपके नेतृत्व को ा से णाम कर रहा है. ने तथा िव भर म हुए उसके समथर्न ने क सरकार को मजबूर ताक़त के बस म नह है. एक बड़े सरोकार को पाने की िदशा म बढ़ते भारत के इस अिहसक और शि शाली आवेग को रामलीला मैदान म उमड़ी जनता की शि ं कारी कोलाहल की सूचना से भंग करू, तथािप म िववश हो कर यह प आपको ँ
ाचार के िखलाफ एक मज़बूत जन-लोकपाल लाने की तरफ कदम बढ़ाए. लेिकन कु छ ामक कदम
उठाने के अलावा सरकार ने अब तक इस मु े पर कोई ठोस कायर्वाई नह की. एक ओर तो माननीय धानमं ी जी प िलख कर आपको आ स्त करते ह िक लोकपाल की िदशा म आवश्यक कायर्वाई होगी, तो दूसरी ओर स ाधारी पाट के नेतागण आपकी और कोर किमटी के एक-एक को धूिमल करने म जी-जान से जुटे ह. दरअसल इस संघषर् म िवराट जन-शि सन्देश के अतिर के अलावा तीन महत्वपूणर् भाग और ह, िजन म आप के नेतृत्व, आप के ित पूरे देश को अखंड और अटू ट िव ास है. यही कारण है िक ारा आपके ऊपर एक संगठनात्मक ढांचा भी मुख तत्व है . ाचािरय के बस म अब नह है .पहले जब कु छ राजनैितक चेहर ं कारी ताक़ ि की सावर्जिनक छिव एवं िव सनीयता
आन्दोलन का नेतृत्व आपके हाथो म है िजस के आप को ल य करना यह , कु च ी और ष
मौिखक रूप से हमला करने की जो कोिशश की गयी, तब उसे जनता ने एक िसरे से ख़ािरज कर िदया था. अत: समझ गयी ह की आप पर हमला करने से जन-लोकपाल के बढ़ते ाचार के िखलाफ एक साथर्क संवैधािनक ाचार क़दम को रोकना संभव नह . आन्दोलन का सन्देश भी आप की ही तरह सरल और स्प है- " से लड़ाई". संपूणर् देश को इस पिव आन्दोलन के सन्देश (उ ेश्य) पर भी रं च मा संदह नह है. पूरा देश े िथत ह. इसिलए वाह आपकी एक आवाज़ पर चल पड़ने के िलए तत्पर है.
इस आन्दो ोलन की तीसर मह वपूणर् क ह वे कु छ लोग, जो आ री कड़ी आपके सहायक के रूप म इस आन्दोलन के िलए स क अहिनश क रत ह. इन सब सामान् पािरवािरक भारतीय न कायर् न न्य क नागिरक की भाई-बिहन की तरह न किमटी' औ मीिडया क िम 'टीम-अ ा' कहते ह, पर और के अ था भी अप करोड़ भा पने ारतीय ि गत ाचार से उप अराजकत ही है. इन सब लोगो के समूह, िजसे स पजी ता सामान्य लोग 'कोरताक़त की ओर से एक-एक कर िकए गए त स
हमले इस बात का माण ह, िक ये त ण ताक़ते इस बड़े संघषर् म सि य लोग को झठे, तात्कािल बे-बुिनयाद और झू लक, द छोटे आरो िक आड़ म आहत, तटस्थ या िनिष् य करना चाहती ह. इन सब ोप स्थ ती ाचािरय क मुख्य उ ेश् इस का श्य ामक जन-आन्दो ोलन को कमज़ करना औ जन-लोकपा की बजाए संगठन को ज् ज़ोर और ाल ए ज्यादा बड़ा मु ा बना कर म
तथ्य के आ आधार पर आन् न्दोलन को िदशा- िमत कर है. ये वही लोग ह जो स जिनक रूप से सामािजक क्षे रना ी सावर् प क म काम क वाले लोग या समूह क धमकी देते ह िक उन का भी वही हाल िकया जायेग जो ऐसी आ करने ग को ा ल गा आवाज़ उठाने वाले अन्य लोग का पूवर् म िकय जा चुका है. य िप हम ऐसे लोग या ताकत को अ िवचार य मन ले या अपने या म कु छ भी स्थान नह देते िकन्तु ऐसा तीत होता है िक इन सब हमल और उन की सफाई देने से मूल म े से ी ा ब ई मु धयान हटा का इन का षड़यं बलश ाने ा शाली होगा. ऐ होने पर न के वल जन-ल ऐसा लोकपाल का मु ा भािवत होगा, अिपतु करो भारतवा रोडो ािसय के उस िव ास को भी आघात प चेगा, िजस वो संवैधाि पहुं समे िनक, अिहसक और क शांितपूणर् त तरीके से देश की समस्या क का हल ढू ंढते ह. ऐसी िस्थत म बड़ी सहजता, आद और आपके अि तीय नेतत्व म संपूणर् िव ास के स म यह िन दन तय स दर क तृ साथ िनवे करना चाह हूँ, िक आप सीिमत लो की इस क किमटी क िवस्तार दे कर इसे १२ करोड़ लोग की हता आ लोग कोर को २१ ग 'हाडर्-कोर किमटी' म रूपांतिरत कर द. जैसा िक आ भी कहते ह, िक ये लड़ रू आप त ड़ाई नह , बिल्क ल्क तो िरकाल तथा अन्य मह वपूणर् ल' म ि या स ा पिरवतर्न की ा तर् वस्था-पि िरवतर्न की लड़ है. जन-ल ड़ाई लोकपाल के सा ाथ-साथ और बाद म 'राईट तो िरजेक्ट', 'राईट ट व वस्था पिरवतर्क आन्दोलन जो हम देश की जनता के साथ िमलकर लड़ ह, थ ड़ने एवं स्तुत ह. इन सब बात को ध्यान म रखते हुए म पुन: ए त व वस्था का सृजन कर,
उनम आप हर मोच पर एक नयी 'क पको प कोर-किमटी' औ एक नयी 'टीम अ ा' की ज़रुरत पड़ेग जो आप की एक और गी, आवाज़ पर चल पड़ने के िलए उत्सुक ितब र क, िजस से ाचार-मु आपसे िनवेदन करता हूँ िक आप इस वतर्मान कोर किमटी को स्थिगत कर ए नयी वे स र एक नव-भारत का हम सब का स न सपना साकार ह सके . हो
सादर र डा कु मार िव ास

Source : http://www.scribd.com/doc/70625799/Letter-to-Anna

टीम अन्ना की कोर कमेटी होगी भंग

2011-10-28T09:37:00.000-07:00

टीम अन्ना की कोर कमेटी होगी भंग ( Dissolution of Anna's Core Commitee)

केंद्र की संप्रग सरकार और उसकी अगुआई कर रही कांग्रेस की ओर से लगातार तेज होते जा रहे हमलों के मद्देनजर टीम अन्ना ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब संगठन की औपचारिक व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाएगा। खुद अन्ना हजारे इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी रजामंदी के बाद अब कोर कमेटी मंगलवार को खुद को भंग करने का प्रस्ताव पारित करेगी।
शनिवार को कोर कमेटी की बैठक के दौरान बेहद चौंकाने वाला फैसला किया जा सकता है। अधिकतर सदस्यों में इस बात पर सहमति हो गई है कि आंदोलन के दौरान शुरू की गई कोर कमेटी की औपचारिक व्यवस्था को फिलहाल खत्म कर दिया जाए। प्रस्ताव में कहा जाएगा 'कोर कमेटी में अब सिर्फ 24 नहीं, बल्कि देश के 121 करोड़ लोग शामिल होंगे।'
कोर कमेटी के एक सदस्य कुमार विश्वास ने शुक्रवार को अन्ना को संबोधित पत्र सार्वजनिक कर इस बात के संकेत भी दे दिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है 'सत्ताधारी पार्टी के नेतागण आपकी और कोर कमेटी के एक-एक व्यक्ति की सार्वजनिक छवि और विश्वसनीयता को धूमिल करने में जी-जान से जुटे हुए हैं।' विश्वास ने लिखा है कि वर्तमान कोर कमेटी को स्थगित कर नई व्यवस्था खड़ी की जाए। इसी तरह मेधा पाटकर ने भी इस कदम की ओर संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए आंदोलन के लिए भी रणनीति बदलना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाया जाएगा, वह आपसी मतभेद की वजह से नहीं है। इसका मकसद साजिश रचने वालों को उनके मकसद में नाकाम करना है।
गांधीवादी नेता पीवी राजगोपाल और जल पुरुष राजेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद इस समय कोर कमेटी में कुल 24 सदस्य हैं। इनमें संतोष हेगड़े, मेधा पाटकर और कुमार विश्वास को छोड़ कर बाकी सदस्यों ने शनिवार की बैठक में मौजूद रहने की सहमति दी है। इन तीनों ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से माफी मांगते हुए हर फैसले में खुद को शरीक माने जाने की बात कही है।
अन्ना को हालांकि इस प्रस्ताव के लिए राजी कर लिया गया है, लेकिन बैठक खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल इस प्रस्ताव के साथ अन्ना के गांव रालेगण सिद्धि रवाना हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से टीम अन्ना के सदस्य लगातार कई तरह के विवादों में घिरे हुए हैं। इसमें कश्मीर पर जनमत संग्रह के संबंध में प्रशांत भूषण के बयान से लेकर किरण बेदी की ओर से अपनी हवाई यात्रा के लिए कार्यक्रमों के आयोजकों से ज्यादा रकम वसूलने तक के मामले शामिल हैं।
News source : http://in.jagran.yahoo.com/news/national/politics/Crucial-Team-Anna-meeting-tomorrow_5_2_8409359.html
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बैठक में शामिल नहीं होंगे अन्ना, हेगड़े और पाटकर
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने टीम में मतभेदों की अटकलों के बीच शनिवार को होने वाली इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) की कोर कमेटी की बैठक में 'स्वास्थ्य कारणों' से शामिल नहीं होने की बात कही है, वहीं कोर कमेटी के एक सदस्य कुमार विश्वास ने इसे भंग कर इसकी जगह बड़ी समिति बनाने का सुझाव दिया है।

इस बीच, अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि आईएसी एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए इसके नाम पर बैंक खाते नहीं खुल सकते। मौन व्रत पर चल रहे अन्ना हजारे के एक सहयोगी ने रालेगण सिद्धि में बताया कि वह गाजियाबाद में होने वाली आईएसी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका 'स्वास्थ्य' ठीक नहीं है। गुरुवार को अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग पर लिखा था, ''मेरा स्वास्थ्य अब भी मुझे मौन व्रत तोड़ने की अनुमति नहीं देता। मेरे पैर में अब भी सूजन है और घुटने मुझे परेशान कर रहे हैं।''

अन्ना हजारे के अतिरिक्त आईएसी की कोर कमेटी के दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों- संतोष हेगड़े और मेधा पाटकर ने भी अलग-अलग कारणों से गाजियाबाद में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही है। टेलीविजन चैनल से बातचीत में पाटकर ने कहा कि वह बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी मुद्दों पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से चर्चा होगी।

उधर बेंगलुरू में हेगड़े ने कहा कि मुम्बई में व्यक्तिगत व्यस्तताओं की वजह से वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अन्ना की वास्तविक ताकत आम लोग हैं, न कि कोर कमेटी के कुछ सदस्य। उन्होंने खुद को टीम अन्ना के साथ बताया, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और प्रभावी लोकपाल को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे के अतिरिक्त मैं किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हूं।

यह बैठक आईएसी के सदस्यों अरविंद केजरीवाल तथा किरण बेदी के खिलाफ लगे वित्तीय अनियमितता के आरोपों और प्रशांत भूषण द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह के समर्थन में दिए गए बयान तथा उसके बाद उनके खिलाफ हुए हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई है।

इस बीच, विश्वास ने अन्ना हजारे को पत्र लिखकर कोर कमेटी को भंग कर इसके स्थान पर नई समिति बनाने की सलाह दी है। उनके अनुसार, अधिकतर समय कोर कमेटी के खिलाफ लगने वाले आरोपों का जवाब देने में जाया हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मौजूदा कोर कमेटी को भंग कर दें और इसके स्थान पर नई समिति बनाएं।

वहीं, केजरीवाल ने अगस्त में जनलोकपाल विधेयक की मांग को लेकर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के 12 दिन के अनशन के दौरान जनता से अनुदान के रूप में मिले 70-80 लाख रुपये अपने ट्रस्ट पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के लिए लेने के आरोपों के जवाब में कहा कि आईएसी आंदोलन है, पंजीकृत संगठन नहीं और इसलिए इसके नाम पर बैंक खाता नहीं खुल सकता।
News Source : http://www.livehindustan.com/news/desh/national/article1-story-39-39-198125.html
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टीम मेंबर्स की अपील, इस कोर कमिटी को भंग कर दें अन्ना

क्या टीम अन्ना में बिखराव शुरू हो गया है ? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि टीम अन्ना की कोर कमिटी की बैठक से एक दिन पहले खुद इसके सदस्यों ने कमिटी भंग करने की मांग कर दी है। इन सदस्यों ने इस मांग को सार्वजनिक करते हुए इस पर बयानबाजी भी शुरू कर दी है।

जन लोकपाल आंदोलन की कोर कमिटी की मीटिंग से एक दिन पहले शुक्रवार को इसके दो अहम सदस्यों ने अन्ना हजारे से इसे भंग करने की अपील की। यह अपील मेधा पाटकर और कुमार विश्वास ने की है। कुमार विश्वास ने अन्ना हजारे को पत्र लिख कर यह मांग की। एक अन्य अहम सदस्य जस्टिस संतोष हेगड़े ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

कुमार विश्वास की अन्ना को लिखी पूरी चिट्ठी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

टीम अन्ना की मेंबर मेधा पाटकर ने टीम अन्ना में बदलाव की जरूरत बताई है। मेधा पाटकर ने कहा कि टीम के कई सदस्यों पर आरोप लगे हैं , ऐसे में टीम में बदलाव किया जाना चाहिए। शनिवार को होने वाली टीम अन्ना की बैठक में भी मेधा पाटकर शामिल नहीं होंगी। इस मीटिंग में अन्ना समेत कई मेंबर शामिल नहीं होंगे।

मेधा पाटकर ने कहा , ‘ हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है लेकिन टीम में बदलाव जरूरी है क्योंकि टीम के कुछ सदस्यों पर कई आरोप लगे हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ’

जन लोकपाल पर अन्ना के आंदोलन में सहयोगी रहे प्रफेसर कुमार विश्वास ने अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर नई कोर कमिटी बनाने की अपील की है। मुशायरों में अक्सर रंग जमाने वाले कुमार विश्वास चाहते हैं कि अन्ना इस वक्त की कोर कमिटी को 121 करोड़ भारतीयों की हार्ड कोर कमिटी में तब्दील कर दें।

कुमार विश्वास के मुताबिक वह अन्ना से यह मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जन लोकपाल , राइट टु रिजेक्ट , राइट टु रिकॉल समेत व्यवस्था बदलने वाले कई आंदोलनों में एक नई कोर कमिटी और एक नई टीम अन्ना की जरूरत पड़ेगी।

कुमार विश्वास ने अपने लेटर की शुरुआत इस तरह से की है कि वह अन्ना के मौन व्रत की ऊर्जा भंग नहीं करना चाहते थे लेकिन बहुत मजबूर होकर वह यह काम कर रहे हैं।

2 पेज के लेटर में कुमार विश्वास ने पीएम मनमोहन सिंह और सरकार की भी आलोचना की है। कुमार विश्वास ने लिखा , ' रामलीला मैदान में उमड़ी जनता की शक्ति और विश्वभर में हुए उसके समर्थन ने केंद्र सरकार को मजबूर किया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत जन लोकपाल लाने की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन कुछ भ्रामक कदम उठाने के अलावा सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। एक ओर तो माननीय प्रधानमंत्री जी पत्र लिख कर आपको आश्वस्त करते हैं कि लोकपाल की दिशा में आवश्यक कार्रवाई होगी तो दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के नेता आपकी और कोर कमिटी के एक-एक व्यक्ति की सार्वजनिक छवि और विश्वसनीयता को धूमिल करने में जी-जान से जुटे हैं। '
बाद में टीम अन्ना के एक और अहम सदस्य जस्टिस संतोष हेगड़े ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि कोर् टीम का दायरा बढ़ाने की मांग से वह भी सहमत हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अन्ना की ताकत कोर टीम नहीं बल्कि देश के आम लोग हैं। उन्होंने कहा कि कोर टीम की मीटिंग में शामिल न हो पाने का यह मतलब नहीं है कि वह टीम में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक जन लोकपाल बिल लाने की मांग का और करप्शन के खिलाफ आंदोलन का सवाल है वह पूरी शिद्दत से टीम अन्ना में शामिल हैं। इसके अलावा किसी और बात से उन्हें मतलब नहीं है।
News source: http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/10517356.cms
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Medha, Hegde, Anna won't attend core committee meeting tomorrow

Amid deepening controversies over some of its most influential members, Team Anna's core committee meets tomorrow in Delhi. Anna, 74, will not attend; he has extended his "maun vrat" or vow of silence. Medha Patkar and Justice Santosh Hegde will also be absent.
There is much on the table for discussion - reports of deep dissent within the team, accusations of financial malpractices, and the group's agenda for the next few months. A member of the core committee, which has 26 representatives including Anna, has asked that the entire group be suspended and replaced with a larger team.
In a letter sent to Anna today, Kumar Vishwas has said that the Congress is trying to discredit members of the core committee. "Such attacks and the subsequent clarifications will strengthen the conspiracy to divert the attention from the key issues. I request you to give greater representation to the Core Committee consisting of limited members," he wrote

Mr Vishwas, a college lecturer and poet, said the personal attacks on Core Committee members by "corrupt forces" were proof that these people were trying to "neutralise and hurt" those fighting graft.

Ms Patkar, one of the most-respected members of the committee, who will not be at tomorrow's session denied reports of deepening divides within the group. "I don't think there is a difference of opinion. The only thing is a bit of overhauling is certainly becoming necessary because there are a number of allegations and Core Committee members are being targeted," she said.
But Rajinder Singh, who quit the Core Committee earlier this month and is known for his work in water conservation, suggested that the reports of rifts are not exaggerated. He described Kiran Bedi and Arvind Kejriwal, prominent faces of Anna's movement, as "the most arrogant members in the habit of throwing their weight about and imposing themselves on others."
Since April this year, Anna and his group of civil society activists have turned into national icons because of their India Against Corruption campaign. Their agenda is to ensure that the government introduces a new anti-graft Lokpal Bill - named for the ombudsman agency or Lokpal that will have the power to investigate corruption among government servants.
The government says that Team Anna's vision of the Bill is unrealistic and gives the Lokpal sweeping powers. The activists believe that the government has no interest in creating an agency that is truly equipped to take on politicians and bureaucrats.
The clash between the two sides pushed Anna into two hunger strikes this year - both reverberated across the country, drawing lakhs to his sit-in protests in Delhi.
But lately, the activists have been drawing attention for other reasons. Activist-lawyer Prashant Bhushan was attacked this month at his Supreme Court chamber for stating that a referendum is needed in Kashmir to determine the state's political future.
Anna said his team does not subscribe to Mr Bhushan's views; whether he will remain part of Anna's inner circle is likely to be discussed tomorrow.
Another prominent Anna aide - former policewoman Kiran Bedi - has acknowledged that when she was invited to address seminars and conferences, she charged her hosts for business class tickets though she flew economy. Ms Bedi has said the difference remained with her NGO - and the savings helped to create more funds. But many have pointed out that generating false travel statements and bills cannot be passed off as a Robin Hood-esque gesture.
There's also an internal conflict over whether Team Anna is getting too political in its operations. A few weeks ago, two members of the core committee quit over the decision by Anna to target the Congress during the Hisar election. Ms Bedi and Anna's closest aide, Mr Kejriwal, campaigned vigorously, asking voters to spurn the Congress.
They said they wanted the public to make it clear that it is the Congress' responsibility - as the main party in power at the Centre - to deliver the Lokpal Bill. If it fails, Anna has warned, he will campaign personally against the Congress in the election for Uttar Pradesh.
That's when "waterman" Rajinder Singh and land rights activist P V Rajgopal quit the core committee, arguing that Anna and his activists should focus solely on the Lokpal Bill, and not engage in hurting or helping a political party.
"I was in Nairobi when Hazare decided to support a political candidate in Hisar and I immediately parted ways with Team Anna as I did not want to become part of a power brokering process," said Mr Singh.
Mr Kejriwal has been accused of diverting donations worth Rs. 80 lakhs made to Anna's movement to a trust headed by him. He has said a thorough audit is being conducted, and details of how all donations were handled will soon be made public.
Mr Kejriwal has also been asked by the Income Tax department to pay nine lakh as a penalty for violating the terms of his employment as an Indian Revenue Service officer; he quit in 2006
News source : http://www.ndtv.com/article/india/medha-hegde-anna-wont-attend-core-committee-meeting-tomorrow-144746
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SEE LETTER WRITTEN BY - SH. KUMAR VISHWASH TO ANNAJI -
अन्ना हजारे को कुमार विश्वास का पत्र- कोर कमेटी भंग करें
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श्रीमान अन्ना हजारे, रालेगन सिद्धि, महाराष्ट्र, आदरणीय अन्ना जी, प्रणाम, आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे. पिछले कुछ दिनों से एक विशेष मुद्दे पर आप से बात करने का मन था. यद्यपि मैं नहीं चाहता था कि आपके पवित्र मौन की ऊर्जा इस षड्यंत्रकारी कोलाहल की सूचना से भंग करूँ, तथापि मैं विवश हो कर यह पत्र आपको लिख रहा हूँ.
व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब आपने बिगुल बजाया, तो कोटि-कोटि उद्वेलित और चेतना-संपन्न भारतीय आपके सात्विक नेतृत्व में बढ़ चले. स्वाधीनता के बाद देश को पहली बार ऐसा लग रहा है कि स्वराज और जनतंत्र की मूल अवधारणा, विचार और क्रिया के स्तर पर एक होने वाली है. रामलीला मैदान पर आपके साहसिक अनशन ने पूरे देश में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का समावेश किया है, जिसे रोक पाना भ्रष्ट ताक़तों के बस में नहीं है. एक बड़े सरोकार को पाने की दिशा में बढ़ते भारत के इस अहिंसक और शक्तिशाली आवेग को देख कर पूरा विश्व आपके नेतृत्व को श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है.

रामलीला मैदान में उमड़ी जनता की शक्ति ने तथा विश्व भर में हुए उसके समर्थन ने केंद्र सरकार को मजबूर किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मज़बूत जन-लोकपाल लाने की तरफ कदम बढ़ाए. लेकिन कुछ भ्रामक कदम उठाने के अलावा सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्यवाई नहीं की. एक ओर तो माननीय प्रधानमंत्री जी पत्र लिख कर आपको आश्वस्त करते हैं कि लोकपाल की दिशा में आवश्यक कार्यवाई होगी, तो दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के नेतागण आपकी और कोर कमिटी के एक-एक व्यक्ति की सार्वजनिक छवि एवं विश्वसनीयता को धूमिल करने में जी-जान से जुटे हैं.

दरअसल इस संघर्ष में विराट जन-शक्ति के अलावा तीन महत्वपूर्ण भाग और हैं, जिन में आप के नेतृत्व, आप के सन्देश के अतरिक्त एक संगठनात्मक ढांचा भी प्रमुख तत्व है .

आन्दोलन का नेतृत्व आपके हाथो में है जिस के प्रति पूरे देश को अखंड और अटूट विश्वास है. यही कारण है कि आप को लक्ष्य करना भ्रष्टाचारियों के बस में अब नहीं है .पहले जब कुछ राजनैतिक चेहरों द्वारा आपके ऊपर मौखिक रूप से हमला करने की जो कोशिश की गयी, तब उसे जनता ने एक सिरे से ख़ारिज कर दिया था. अत: यह भ्रष्ट, कुचक्री और षड्यंत्रकारी ताक़क्तें समझ गयी हैं की आप पर हमला करने से जन-लोकपाल के बढ़ते क़दमों को रोकना संभव नहीं.

आन्दोलन का सन्देश भी आप की ही तरह सरल और स्पष्ट है- "भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सार्थक संवैधानिक लड़ाई". संपूर्ण देश को इस पवित्र आन्दोलन के सन्देश (उद्देश्य) पर भी रंच मात्र संदेह नहीं है. पूरा देश भ्रष्टाचार से व्यथित हैं. इसलिए वाह आपकी एक आवाज़ पर चल पड़ने के लिए तत्पर है.

इस आन्दोलन की तीसरी महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं वे कुछ लोग, जो आपके सहायक के रूप में इस आन्दोलन के लिए अहर्निश कार्यरत हैं. इन सब सामान्य पारिवारिक भारतीय नागरिकों की व्यथा भी अपने करोड़ों भारतीय भाई-बहिनों की तरह भ्रष्टाचार से उपजी अराजकता ही है. इन सब लोगो के समूह, जिसे सामान्य लोग 'कोर-कमिटी' और मीडिया के मित्र 'टीम-अन्ना' कहते हैं, पर भ्रष्ट ताक़तों की ओर से एक-एक कर किए गए व्यक्तिगत हमले इस बात का प्रमाण हैं, कि ये ताक़ते इस बड़े संघर्ष में सक्रिय लोगों को झूठे, तात्कालिक, बे-बुनियाद और छोटे आरोपों कि आड़ में आहत, तटस्थ या निष्क्रिय करना चाहती हैं. इन सब भ्रष्टाचारियों का मुख्य उद्देश्य इस जन-आन्दोलन को कमज़ोर करना और जन-लोकपाल की बजाए संगठन को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना कर भ्रामक तथ्यों के आधार पर आन्दोलन को दिशा-भ्रमित करना है. ये वही लोग हैं जो सार्वजनिक रूप से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों या समूहों को धमकी देते हैं कि उन का भी वही हाल किया जायेगा जो ऐसी आवाज़ उठाने वाले अन्य लोगों का पूर्व में किया जा चुका है. यद्यपि हम ऐसे लोगों या ताकतों को अपने विचार या मन में कुछ भी स्थान नहीं देते किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब हमलों और उन की सफाई देने से मूल मुद्दे से धयान हटाने का इन का षड़यंत्र बलशाली होगा. ऐसा होने पर न केवल जन-लोकपाल का मुद्दा प्रभावित होगा, अपितु करोडो भारतवासियों के उस विश्वास को भी आघात पहुंचेगा, जिसमे वो संवैधानिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से देश की समस्याओं का हल ढूंढते हैं.

ऐसी स्थितयों में बड़ी सहजता, आदर और आपके अद्वितीय नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, कि आप सीमित लोगों की इस कोर कमिटी को विस्तार दे कर इसे १२१ करोड़ लोगों की 'हार्ड-कोर कमिटी' में रूपांतरित कर दें. जैसा कि आप भी कहते हैं, कि ये लड़ाई व्यक्ति या सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि व्यवस्था-परिवर्तन की लड़ाई है. जन-लोकपाल के साथ-साथ और बाद में 'राईट तो रिजेक्ट', 'राईट तो रिकाल' तथा अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तक आन्दोलन जो हमें देश की जनता के साथ मिलकर लड़ने हैं, उनमें आपको हर मोर्चे पर एक नयी 'कोर-कमिटी' और एक नयी 'टीम अन्ना' की ज़रुरत पड़ेगी, जो आप की एक आवाज़ पर चल पड़ने के लिए उत्सुक, प्रतिबद्ध एवं प्रस्तुत हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुन: आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वर्तमान कोर कमिटी को स्थगित कर एक नयी व्यवस्था का सृजन करें, जिस से भ्रष्टाचार-मुक्त नव-भारत का हम सब का सपना साकार हो सके.
सादर
डा. कुमार विश्वास
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Source : http://bhadas4media.com/index.php/vividh/150-2011-10-28-13-47-39
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Some comments collected from Internet made by public
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लगता है कोगरेश की राजनीति क महा घाघ लोगा अन्ना की टीम क उपर हावी हो गये है |उन्होने अपनी धूरता से अन्ना की टीम क बीच मत भेद पेदा कर उन क बीच मे अविशवास का माहोल वना दिया है | ये अन्ना क बुधि जीवी भी वेवकूफ लोगो जैसा आचरण कर रहे लगता इनका विवेक काम नही कर रहा है \ ये उस कहानी को शायद भूल गये जिसमे एक व्यति मे अपने बेवकूफ़ बच्चो को समझाने �क लिए लकड़ी मागाई और उनको एक -एक कर तोड़ने क लिए कहा उन्होने एक एक कर लकड़ी तोड़ ड �डाली उस बुढे ने उनको लकड़ी को एक साथ बाँध कर तोड़ ने को कहा लेकिन इस बार वे सब इल कर उन लकड़ी क गतर को तोड़ नही पाए इस पर उस व्यक्ति ने उन्हे समझाया की अगर तू अलग -अलग रहोगे तो तुम्हे लकड़ी की तरह तोड़ डालेगे और अगर इनकी �तरह एक साथ रहोगे तो तुम्हे कोई भी नही तोड़ पाएगा और तुम दुनिया मे सफल होगे |अन्ना की तीम को चाहिये की वह इस बात को समझे और वेवकूफी छोड़ कर पुन एक साथ मिलकर चले | अपने लक्ष्य को हासिल करे हमारी शुभ कामना आपके साथ है
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मुझे एसा लगता है की सरकार अपने योजना मे सफल हो रही है टीम अन्ना को तोड़ने कि....................ंमुझे दर है कही जो दिया अन्ना ने जलाया है वो बुझ ना जाए
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Anna's team should think who is important? Whether a MAN or COUNTRY. Give up Ego and march towards your goal that benefits the country
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Anna need to take permission from Nagpur RSS ,to fill the new members of core commitie.He will take what ever comes from it
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I guess we can soon understand if the core committee is really committed to the cause and will willing hand over the reigns to other equally capable members
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If any of the core committee member express his own views on the performance of a particular member,it cannot be treated as a difference of opinion ,rather it is a mark of FREEDOM OF EXPRESSION.How many Ministers in the UPA has the gut to express his own views on any serious issue without getting prior permission from the BIG BOSS.There the Boss is always right.
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News on Anna Hazareji and Team Anna Movement

2011-10-26T11:15:00.000-07:00

केजरीवाल का पलटवार-गलत हैं तो फांसी दे दो, पर मजबूत लोकपाल लाओ ( Kejriwal's counterattack - If we are wrong then executed us, But bring Strong Ombudsman/JanLokpal)

भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून की मांग कर रहे टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर जबर्दस्त हमला बोलते हुए कहा कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें आम आदमी से दोगुनी सज़ा दी जाए, लेकिन सरकार को लोकपाल कानून लाया जाए और लोकपाल आपको लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें लटका (फांसी) दो। केजरीवाल के मुताबिक, 'किरण बेदी ने अपराध किया है तो आप उन्हें फांसी दीजिए। जांच कीजिए और सख्त से सख्त सजा दीजिए।'

अरविंद ने टीम अन्ना के सदस्यों के खिलाफ सामने आ रहीं बातों पर कहा, 'हम लोग सिर्फ अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए हैं। सारा ध्यान भ्रष्टाचार से हटाकर कोर कमेटी के लोगों पर कर दिया गया है। टीम अन्ना कुछ नहीं है, जो कुछ हैं वह अन्ना हजारे हैं। ये सरकार की जो चालें हैं, सरकार ये समझ ले कि इससे पहले भी उसे नुकसान हो चुका है और हम पर लगाए गए हर आरोप से सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार ने लोगों को हमेशा बरगलाने की कोशिश की। अगली बार जब आंदोलन होगा तो अगस्त से दस गुना बड़ा आंदोलन होगा।'
केजरीवाल ने कहा, 'क्या लोकपाल कानून की मांग करने से पहले एक सौ बीस करोड़ लोगों में जो सबसे ज्यादा साधु संत लोग हैं, वे ही यूपीए के भ्रष्टाचार के बारे में बात करें? क्या किरण बेदी का मुद्दा आम लोगों का मुद्दा है? क्या इससे देश का भला होगा?' मीडिया से मुखातिब अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में स्वामी अग्निवेश के तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आंदोलन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही ही।

News source : http://www.bhaskar.com/article/NAT-kejriwal-attacks-government-2524295.html

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News on Anna Hazareji and Team Anna Movement

2011-10-26T11:10:00.000-07:00

News on Anna Hazareji and Team Anna Movement, Government of India

किरन के एनजीओ के ट्रस्टी और ट्रैवल एजेंट ने छोड़ा साथ

विवादों में घिरी टीम अन्ना की मेंबर किरन बेदी का साथ उनके ट्रैवल एजेंट ने छोड़ दिया है। उनके गैर सरकारी संगठन ( एनजीओ ) इंडिया विजन फाउंडेशन के एक संस्थापक सदस्य अनिल बल ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि किरन बेदी के यात्रा विवाद से उनकी इज्जत पर धब्बा लगा है। अनिल ही किरन बेदी की यात्राओं का बंदोबस्त देखते थे।

फ्लाइवेल ट्रैवल्स के मालिक अनिल ने कहा कि किरन बेदी ने अपने कार्यक्रमों के आयोजकों से ज्यादा पैसा वसूलने के आरोप के बचाव में जो तर्क दिए हैं , उनसे यह गलत धारणा बनी है कि इकॉनमी क्लास के टिकट पर यात्रा करके बिजनेस क्लास का किराया वसूलने के विवाद के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूं। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि इस मामले में जो हुआ , उससे मेरी इमेज खराब हुई। इसलिए मैंने आईवीएफ के ट्रस्टी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने ट्रस्ट से कोई दूसरा ट्रेवल एजेंट नियुक्त करने की गुजारिश की है।

नहीं पता था बेदी की यात्रा का सच :संस्थाएं

पिछले 2 सालों में किरन बेदी की यात्रा का खर्च देने वाले कुछ एनजीओ और संस्थाओं के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि किरन बेदी केवल बिजनेस क्लास में सफर करती हैं। इन संस्थाओं को यह जानकारी नहीं थी कि किरन बेदी इकॉनमी क्लास में सफर कर रही हैं और इन्होंने पेश किए गए बिल का पूरा भुगतान किया। इससे पहले किरन बेदी पर जब टिकट से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा था तो किरन बेदी ने कहा था कि उन्होंने पहले ही इस बाबत संस्थाओं को बता दिया है।

मुंबई के श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की एडमिनेस्ट्रेटर आइरीन अलमेदा ने कहा, ‘ हमें बताया गया था कि किरन बेदी केवल बिजनेस क्लास में सफर करती हैं। ’ इस संस्था ने किरन बेदी को 6 अगस्त 2009 को एक कार्यक्रम में बुलाया था। किरन बेदी ने ज्यादा वसूली गई रकम वापस करने की बात कही है। इस पर आइरीन ने कहा, ‘ उनकी तरफ से अभी तक किसी ने भी रकम लौटाने के लिए हमसे संपर्क नहीं किया है।

News Source : http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/10490810.cms
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किरन बेदी को फिर झटका, उनकी संस्था के संस्थापक सदस्य ने छो़डा साथ

विवादों में घिरी टीमं अन्ना की अहम सदस्य किरन बेदी को बुधवार को एक और करार झटका लगा जब उनके गैर सरकारी संगठन इंडिया विजन फाउंडेशन के एक संस्थापक सदस्य अनिल बल ने उनका साथ छो़ड दिया। अनिल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि किरन बेदी केयात्रा विवाद से उनकी इ”ात पर धब्बा लगा है।
अनिल ही किरन बेदी की यात्राओं का बंदोबस्त करते थे। फ्लाइवेल ट्रैवल्स के मालिक अनिल ने कहा कि किरन बेदी ने अपने कार्यक्रमों के आयोजनकों से ज्यादा पैसा वसूलने के आरोप के बचाव में जो तर्क दिए हैं, उनसे यह गलत धारणा बनी है कि इकॉनमी क्लास के लिए टिकट पर यात्रा करके बिजनेस क्लास का किराया वसूलने के विवाद के पीछे में ही जिम्मेदार हूं। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि इस मामले में जो हुआ, उससे मेरी छवि खराब हुई है इसलिए मैंने आईवीएफ के ट्र्स्टी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने ट्र्स्ट से कोई दूसरा ट्रैवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया है।
गौरतलब है कि किरन बेदी पर अपने वीरता पदक के आधार पर हवाई यात्रा में छूट का फायदा उठाकर आयोजकों से बढ़ा-चढ़ाकर पैसा लेने का आरोप लगा है। विवाद बढ़ने पर बेदी ने किराए से अधिक ली गई राशि लौटाने की पेशकश करते हुए कहा है कि अनिल ट्रैवल अकाउंट मैनेज कर रहे थे, उनसे अधिक राशि लौटाने को कहा गया है। अनिल ने कहा कि मीडिया में आई कुछ खबरों में मुझे फाउंडेशन का ट्रेजरर तक बता दिया गया। कुछ चैनलों ने बिल दिखाते हुए दावा किया कि मेरी कंपनी ने जान-बूझकर ज्यादा रकम वाले बिल पेश किए थे। इससे उनकी इमेज खराब हुई है। अनिल 25 सालों से किनर बेदी के संपर्क में हैं और विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में उनके साथ जु़डे रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले दो सालों में किरन बेदी की यात्रा का खर्च देने वाले कुछ एनजीओ और संस्थाओं का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि किरन बेदी केवल बिजनेस क्लास में ही सफर करती हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि बेदी इकॉनमी क्लास में सफर कर रही है और बिजनेस क्लास बिल पेशकर पूरा भुगतान उठा लिया। इससे पहले किरन बेदी पर जब टिकट से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले ही इस बाबत संस्थाओं को बता दिया है।
News Source : http://www.khaskhabar.com/one-more-shock-to-kiran-founder-member-quit-ngo-102011266475014008.html
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किरण के बचाव में आए अन्‍ना, कहा- साथियों का चरित्र हरण कर रही सरकार

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी टीम अन्ना की प्रमुख सदस्य किरण बेदी अब आयोजकों से वसूला गया अधिक पैसा लौटाने का मन बना रही हैं। पूरे प्रकरण को निपटाने के लिए किरण बेदी अब आयोजकों से वसूला गया अधिक किराया लौटा देंगी।

इसी बीच अन्ना हजारे ने पलटवार करते हुए सोमवार को एक और ब्लॉग में किरण बेदी और अपनी टीम का बचाव किया है। इस ब्लॉग में अन्ना ने कहा किरण बेदी पर हवाई यात्रा में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। किरण कई बार यह सपष्ट कर चुकी हैं कि यदि उन्होंने इस धन से अपना या अपने परिवार का भला किया हो तो सरकार अपनी किसी भी जांच एजेंसी से उनकी जांच करा सकती है और दोषी सिद्ध होने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ये करेगी। आरोप लगाना और बेईज्जती करना कुछ लोगों का मूल मंत्र बन चुका है। यह पहली बार नहीं है जब किरण बेदी के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हो। गैंग ऑफ फॉर (चार लोगों का गैंग) टीम अन्ना के प्रत्येक सदस्य के चरित्र का हरण कर रहा है। लेकिन ये चार लोग कौन है। ये वहीं हैं जो जनलोकपाल के पक्ष में नहीं है।

गौरतलब है कि किरण बेदी इंडिया विजन फाउंडेशन नाम से एनजीओ चलाती हैं और देश विदेश में कई तरह के समारोह में शामिल होती हैं। बेदी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बिल लगाकर आयोजकों से गोष्ठियों में शामिल होने के लिए अधिक किराया वसूला।

अब तक अधिक पैसे लेने को जायज ठहराने वाली बेदी ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि एनजीओ के ट्रस्टियों ने उन्‍हें आयोज‍कों के निमंत्रण पत्र में उल्‍लेख किए गए क्‍लास में ही विमान यात्रा करने के लिए कहा है और अब तक कमतर दर्जे में यात्रा कर बचाए गए पैसे लौटाने के भी निर्देश दिए हैं। इस ट्वीट के जवाब में कुछ लोगों ने लिखा कि यह तो एक तरह से गलती मानने जैसा है।

बेदी ने कहा, ‘फाउंडेशन के ट्रस्‍टियों ने एक प्रस्‍ताव पारित कर मुझे निमंत्रण के मुताबिक सफर करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मेरे पास मनमानी का कोई विकल्‍प नहीं बच पता है। ट्रस्टियों ने ट्रैवल एजेंट को किराए से बची रकम आयोजकों को लौटा देने के भी निर्देश दिए हैं।’

बेदी के एनजीओ में प्रहलाद कक्‍कड़, लवलीन थडानी, आचल पॉल, प्रदीप हलवासिया, अमरजीत सिंह और सुनील नंदा जैसे लोग हैं। लेकिन किरण बेदी की इस पेशकश पर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर भ्रष्ट लोग अपने पैसे लौटाने लगें तो उन्हें भी माफ कर दिया जाना चाहिए। तो ए. राजा जेल में क्यों हैं? राजा भी पैसे लौटा दें और जेल से बाहर आ जाएं।
आर्थिक अपराधों व आयकर से जुड़े नियम-कानून के जानकार, पूर्व आयकर आयुक्‍त विश्‍व बंधु गुप्‍ता ने कहा है कि इस बात के पुख्‍ता संकेत हैं कि केजरीवाल इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन (आईएसी) के नाम पर हेराफेरी कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि इस बारे में कुछ दस्‍तावेज भी उनके हाथ लगे हैं, जिन्‍हें वह शीघ्र ही सार्वजनिक करेंगे।

गुप्‍ता के मुताबिक आईएसी का कोई कानूनी वजूद नहीं है। dainikbhaskar.com से बातचीत में गुप्‍ता ने बताया कि आईएसी की वेबसाइट ( इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन.ओआरजी) का डोमेन अरविंद केजरीवाल ने 17 नवंबर, 2010 को रजिस्‍टर्ड कराया है। रजिस्‍ट्रेशन के लिए उन्‍होंने 'बी 5, सफदरजंग एनक्‍लेव' का पता और 9999512347 फोन दिया है। पर वेबसाइट पर कहीं भी, किसी भी रूप में पीसीआरएफ (पब्लिक काउज रिसर्च फाउंडेशन), जो केजरीवाल का एनजीओ है, का जिक्र नहीं है। लेकिन आईएसी के नाम पर दान में जुटाई गई रकम पीसीआरएफ के खाते में डाली गई है।

गुप्‍ता का यह भी दावा है कि रामलीला मैदान में अन्‍ना के अनशन के दौरान मिली दान की रकम का पूरा ब्‍यौरा वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन आरोपों पर केजरीवाल का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर फोन किया गया, लेकिन फोन कॉल रिसीव नहीं किया गया।

गुप्‍ता ने ट्विटर पर लिखा है, ‘इंडिया अगेंस्‍ट करप्‍शन (आईएसी) में वित्‍तीय गड़बड़ी का सच सामने आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और किरण बेदी को टीम अन्‍ना छोड़ देना चाहिए। इस हेराफेरी में केजरीवाल और सिसौदिया सहित तीन लोग शामिल हैं। तीसरे शख्‍स का नाम आईएसी की वेबसाइट पर अन्‍ना हजारे की कोर टीम में नहीं दिखाया गया है।’

पूर्व नौकरशाह ने आगे लिखा है, ‘केजरीवाल और सिसौदिया भोले-भाले लोगों को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन हम जैसे लोगों को नहीं, जो आर्थिक अपराध साबित करने में पारंगत हैं। मेरे पास 20 दस्‍तावेज हैं और मैं इन्‍हें सार्वजनिक कर सकता हूं कि किस तरह हेराफेरी हुई है। मैं दस्‍तावेजों के बिना नहीं बोलता हूं।’
News Source : http://www.bhaskar.com/article/NAT-fresh-allegations-against-team-anna-2522047.html?HT1a=?HT1=
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Anna Hazare (Know More About Him)

2011-10-23T08:12:00.000-07:00

Anna Hazare (Know More About Him)

Anna Hazare had to struggle for 11 years continuously against government for giving rights to citizens by making legislations for Right to Information, More Rights for the Gram Sabha, Regulating Transfers of the Government Officers, Prohibition and against Red Tapism.

After the ShivSena – BJP government came in power on March 11, 1995; Anna Hazare started communicating with the government for taking steps to curb corruption. He wrote to the government 15 times and had meetings with it.
He sent a letter to the government on January 12, 1998 asking it to make an act for Right to Information for checking corruption.
As government was not paying any heed to his demand even after writing many letters and discussions, he started dharna on April 6, 1995 at the Azad Maidan, Mumbai.
He again wrote to the government 10 times between April 6, 1998 and August 2, 1999 asking it to make the Act for Right to Information. In the mean time, Congress – NCP government came in power.
He communicated with the newly formed government 5 times pressing it to make the Act. As it failed to do this, he wrote to the govt. on April 6, 2000 warning it that a statewide dharna agitation in front of Collector Offices would be started from 1st may and he would go on fast from 20th May, 2000.

As per schedule, the dharna agitation started in front of all Collector Offices all over the state on 2nd May. The fast was postponed as the Central Government passed a bill in Lok Sabha on Information Technology.

Continued communication with the govt. Wrote 14 times and had meetings with the govt. One year lapsed.

On 1st March 2001, wrote to the govt. that he would start statewide maun andolan from 1st May if the govt. did not make the legislation. The Chief Minister held a meeting with other concerned ministers and Secretaries and made a promise that the govt. will pass the bill in the coming session.

After the promise from the Chief Minister, 81 days lapsed. Anna’s correspondence with the govt. was continued. He wrote again on 1st March 2001 telling that he would undertake maun on 9th August 2001 at his native village Ralegan Siddhi.

As per his warning, he started maun agitation on 9th August. On the same day, people started agitation all over Maharashtra.

After 4 days of maun, the Minister of Law and Justice Mr. Vilas Kaka Undalkar visited Ralegan Siddhi to discuss with Anna Hazare. He facilitated a telephonic discussion with the Chief Minister and the Chief Secretary of Maharashtra. After promise from them, Anna stopped his maun.

After the lapse of 1 year and a month and writing more than 15 letters, the govt. was not taking any action. So Anna started maun again on 21st Sept. 2002. After 5 days, four Ministers of the maharashtra Govt., viz. Mr. Dilip Valse Patil, Shivajirao Kardile, Shivajirao Moghe and R. R. Patil came to Ralegan Siddhi for discussions with Anna Hazare. After getting a written assurance from the Chief Minister and Chief secretary, Anna stopped his agitation.

A meeting between Anna Hazare and the govt. was held on 30th October 2002 at Mumbai where the Chief Minister, the Chief secretary, other ministers and senior officers participated in the meeting on behalf of the govt. Again a promise was made.

But as the govt. was not kepi ng its promise, Anna again warned on 21st January that he would undertake agitation on 20th February at Mumbai.

In the mean time, the Chief minister of Maharashtra got changed. The new CM Mr. Sushilkumar Shinde informed Anna Hazare that a solution would be found within a timeframe after a meeting with Ministers and Senior Officers. So Anna postponed his agitation.

A high level meeting was held at the Secretariat in Mumbai on 17th February and the CM promised that appropriate action would be taken.

After the failure of the govt. to keep its words, Anna again warned the govt. of agitation from August 9, 2003 at Mumbai.

Anna finally went on fast on 9th August 2003 at the Azad Maidan in Mumbai. Thousands of people from all over Maharashtra gathered at the site of fast in support of his agitation. At the same time, people also protested at Collector Offices at all district headquarters. All this mounted tremendous pressure on the govt. There was a threat of govt. collapse if the Act was not passed. Finaly, the President of India signed the Bill on 12th day of Anna’s fast and declared that the Act would be effective from 2002. Anna ended his fast at the hands of a noted Social Worker Mr. Tukaramdada Gitacharya.

The Right to Information Act came into effect in Maharashtra from 2002. With Anna’s persuasion, the same Act came into effect for the whole nation.

Likewise, the Acts for more rights to the Gram Sabha and against Red Tapism were passed by the government

Source : Various Blogs / Forums/ Articles about Anna Hazareji
Note : If any of you know better information with proof, then put in comment box. we will update it accordingly.

टीम अन्ना पर चला है अब तक सबसे नुकीला तीर

2011-10-23T08:05:00.000-07:00

टीम अन्ना पर चला है अब तक सबसे नुकीला तीर

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन के खत्म होने के बाद विवादों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है.

टीम अन्ना के सदस्य रहे स्वामी अग्निवेश का दावा है कि अन्ना के आंदोलन और इंडियन अगेंस्ट करप्शन के नाम जो चंदा मिल रहा था वो अरविंद केजरीवाल के एनजीओ पब्लिक कॉज़ रिसर्च फाउंडेशन के अकाउंट में जमा किया गया.

इस संस्था में अन्ना हजारे की कोई हैसियत नहीं है. कांग्रेस ने इस खुलासे के बाद जांच की मांग कर दी है.

स्वामी अग्निवेश ने जो दावे किए हैं उसको न तो गलत ठहरा पा रही है टीम अन्ना, न झुठला पाई है टीम अन्ना. स्वामी अग्निवेश ने जो दावे किए हैं उसके बारे में कभी टीम अन्ना ने खुलासा नहीं किया था.

स्वामी अग्निवेश ने दावा किया है कि अन्ना हजारे के अनशन के दौरान इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जो चंदे जमा किए थे, वो न तो अन्ना हजारे के खाते में जमा हुए, न इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खाते में. 80 लाख के चंदे की रकम पीसीआरएफ नामक एनजीओ के खाते में जमा हुई.

पीसीआरएफ एनजीओ मुख्य रुप से अरविंद केजरीवाल ने 2006 में शुरू किया था. मनीष सिसोदिया और अभिनंदन सेखरी इसके ट्रस्टी हैं

अन्ना हजारे पीसीआरएफ में कुछ भी नहीं हैं. न संस्थापक, न सदस्य, न ट्रस्टी. फिर भी अन्ना के आंदोलन के नाम पर जमा हुई रकम पीसीआरएफ के अकांउट में जमा हुई.

अग्निवेश का दावा

अग्निवेश का दावा है कि अन्ना हजारे ने भी इस पर एतराज जताया था. फिर भी पैसे पीसीआरएफ के अकाउंट में ही जमा होते रहे.

स्वामी अग्निवेश ये तो नहीं कर रहे हैं कि आंदोलन का मिला किसी ने हड़प लिया लेकिन उन्होंने टीम अन्ना में पारदर्शिता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

स्वामी अग्निवेश के इतने गंभीर आरोपों पर जवाब देने के लिए न तो अन्ना हजारे सामने आए. न अरविंद केजरीवाल बोले. न किरन बेदी या प्रशांत भूषण-शांति भूषण ने कुछ कहा. मीडिया को जवाब देने का जिम्मा संभाला टीम अन्ना की तीसरी पंक्ति के मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने. दावा किया कि लोगों को जानकारी थी कि चंदा पीसीआरएफ के अकाउंट में जमा किया जा रहा है.

टीम अन्ना की विश्वसनीयता पर टीम के ही पूर्व सदस्य ने सवाल उठाए तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया. कांग्रेस ने मांग कर दी है कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए.

कांग्रेस सत्यब्रत चतुर्वेदी का कहना है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उससे संदेह होता है और मामले की जांच होनी चाहिए.

बीजेपी ने बिना किसी जांच के टीम अन्ना को क्लीनचिट दे दी. बीजेपी ने तो अग्निवेश पर ही सवाल उठा दिए.

बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अग्निवेश कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं.

सवाल ये है कि क्या इतने बड़े आरोप के बाद भी अन्ना हजारे मौन रहेंगे? क्या केजरीवाल देश को जवाब देंगे कि अन्ना के आंदोलन के नाम पर जमा हुआ पैसे ऐसे किसी ट्रस्ट में कैसे जमा हुआ जिसमें अन्ना हजारे की कोई हैसियत नहीं हैं

News Source : http://star.newsbullet.in/india/34-more/17343-2011-10-23-13-56-38

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Breaking News : PM Manmohan Singh ji wrote letter to Anna Hazare ji

2011-10-11T08:55:00.000-07:00

Breaking News : PM Manmohan Singh ji wrote letter to Anna Hazare ji for his support to Jan Lokpal Bill and Right To Reject Candidate ( To Improve electoral system)

एक तरफ तो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं की - अन्ना जी के साथ मुझे भी मानसिक अस्पताल ले चलो

पर दूसरी तरफ कहते हैं - कि अन्ना जी बहुत अच्छे हैं पर टीम अन्ना खराब है और वे गलत लोगों से घिरे हुए हैं |

एक तरफ कोंग्रेस के कुछ लोग - कुछ कहते हैं तो कुछ नेता कुछ और कहते हैं

अभी हल ही में प्रधानमंत्री जी कहा कि में अन्ना जी का समर्थन करता हूँ और एक मजबूत लोक पाल बिल लाने के लिए हम तयार हैं |

राईट टू रिजेक्ट ( इलेक्सन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ) का सुझाव भी अच्छा है और इसके लिए अन्य दलों से बात करते हुए, इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जायेगा
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गांधीवादी अन्ना हज़ारे से वादा किया है कि उनकी सरकार एक सशक्त लोकपाल कानून बनाने के लिये प्रतिबद्ध है और निकट भविष्य में ऐसा कर लिया जायेगा.
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मनमोहन सिंह ने हज़ारे के 21 सितंबर के पत्र के जवाब में उन्हें खत भेजकर कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सशक्त लोकपाल कानून बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं और हमें उम्मीद हैं कि निकट भविष्य में हम इसमें सफल हो जायेंगे.’
प्रधानमंत्री ने जनलोकपाल के लिये आंदोलन चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता से कहा कि इसके अलावा सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने और शासन में सुधार लाने के लिये एक व्यापक एजेंडे पर भी काम कर रही है.
मनमोहन सिंह ने हज़ारे को बताया कि इसमें कई कानूनी, कार्यकारी और तकनीकी पहल को शामिल किया जायेगा. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘लोकपाल की स्थापना इस व्यापक एजेंडे का ही एक हिस्सा है.
ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के हज़ारे के सुझाव पर सिंह ने अपने जवाबी खत में कहा, ‘इस बारे में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. हम संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के कार्यान्वयन को आगे ले जाने के लिये प्रतिबद्ध हैं. हमारा लगातार यही प्रयास है कि हम ग्राम सभाओं को सही मायने में अधिकार संपन्न बनाने के सपने को पूरा करने के लिये राज्यों के साथ मिलकर काम करें.’
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See news letter -

Dear Mr Anna Hazare,

Thank you for your letter dated September 21, 2011. I am glad you made me aware of your thoughts on several important issues.
As you know, we are committed to an effective Lokpal law and we hope to succeed in it in near future. Our government is also working on a comprehensive agenda to eradicate corruption and improve the governance. Several legal, executive and technical aspects would be included in it. The establishment of Lokpal is a part of this comprehensive agenda itself.
Our government is also considering several recommendations concerning electoral reforms. Among the recommendations that are being considered, you have talked about the Right to Recall. In a democratic society, getting political consensus on some issues is a must. We want to discuss several recommendations concerning electoral reforms with other political parties and act on the ones that are broadly agreed upon.
I completely agree with you on the issue of empowering the Gram Sabha. We are committed to implement the 73rd and 74th amendment of the constitution. We are constantly striving to work along with state governments to fulfill the dream of empowering the Gram Sabhas in the real sense.
I thank you again for your suggestions.

With good wishes,
Yours,
Manmohan Singh
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News source : http://ibnlive.in.com/news/full-text-pms-letter-to-anna-hazare/192145-53.html

Anna's image being milked by people around him: Digvijay Singh

2011-10-11T08:04:00.000-07:00

NEW DELHI: Congress leader Digvijay Singh on Tuesday wrote an open letter to the anti-corruption movement and Jan Lokpal Bill leader Anna Hazare, saying that he was being misled by the opposition party, BJP, with the promise of making him the President of India.

"You have never raised your voice against the BJP," Singh, who has been a vocal critic of Team Anna, said and asked why he was "silent" on the issue of corruption when the BJP-led NDA was in power.

In his letter, Digvijay Singh told Anna that his image was being "milked by people around him to further their interests and anti-Congress ideology."

"Be it Shanti Bhushan or his son Prashant or your colleague Arvind Kejriwal. All these people have been opposed to the Congress. These people are taking benefit of your clean character for their own political gains," he said attacking Team Anna members

See Full Story - http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow1/10313602.cms

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collection of some comments (on this topic/news) is as -
(If Times of India Enews editior/authorized person wants to remove this comments as it is published on there epaper by visitors, then kindly drop a comment with there comment email ID and then same will be remove)
OR if user of its comments wants its removal then drop email ID with his intention for removal
-

Digvijay Singh is very famous for giving useless speech and people are fed up. Congress is in power since 1947 and congress has misled the people and always was shedding crocodile tears for poor whereas the share of poor has been deposited by the very senior congress leaders in Swiss Bank. Diggi Raja where were you when Anna was arrested from his residence and the home minister was not aware of his where about. What have you told when Baba Ram Deo's supporters were attacked in mid night and one lady died in hospital. Your party is in favour of strong lok pal bill but let see the winter session. Anna is right and he has encouraged us and awakened from slumber. Till now the name of even single person whose black money is kept in swiss bank is not declared. What action has been taken against Sheila Dixit who is involved in CWG scam as per the CAG report. Congress party always set up a commission but did not agree with findings where congress corrupt leaders are involved. Please do not guide Anna but guide your corrupt leaders to be an honest.

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2. Congress milks the Gandhis. Team Anna milks Anna . Difference ?
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mauji (kanpur)
Anna Hazare is social worker hence he had dedicated workers in his team. The culture of keeping "Chamacha" is necessary for political parties. He has many "chamachas" for him and he is himself "chamacha" for high command.

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4.I really like this Digvijay.. When ever he opens his mouth in front of media ... there will be thousands of jokes get generated. He is a great entertainer... guys dont you think he sounds like a buffoon?

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5.TO SOME EXTENT diggi raja sounds logical. its for ANNA to see what benefits his larger goals. his purity of purpose, was what people liked most and supported, if that gets coloured , it will be ANNA biggest looser, not to say COUNTRY will loose a good cause and chance to purify its PUBLIC LIFE. ANNA baba carefully take steps forward, DONT EVER TAKE PEOPLE SUPPORT FOR GRANTED, this mistake has costed MANY in the past

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6.Pankaj Prasun (Not from RSS) (New Delhi)
Bachpan mein Doctor ne Galti se Digvijay Singh ko ORS ki jagah RSS ka ghol pila diya tha, thats why jab bhi woh muh kholta hai RSS hi nikalta hai!

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7.BREAKING NEWS DIGVIJAY SINGH HAS JOINED RSS---------------------------------------------If Any of you wants to drop your comment then use comment button at the bottom.

Anna's image being milked by people around him: Digvijay Singh

India Against Corruption - Team Anna

2011-10-09T01:12:00.000-07:00

India Against Corruption - Team Anna

Annaji -
"The dream of India as a strong nation will not be realised without self-reliant, self-sufficient villages, this can be achieved only through social commitment & involvement of the common man."

Anna Hazare had to struggle for 11 years continuously against government for giving rights to citizens by making legislations for Right to Information, More Rights for the Gram Sabha, Regulating Transfers of the Government Officers, Prohibition and against Red Tapism.

After the ShivSena – BJP government came in power on March 11, 1995; Anna Hazare started communicating with the government for taking steps to curb corruption. He wrote to the government 15 times and had meetings with it.
He sent a letter to the government on January 12, 1998 asking it to make an act for Right to Information for checking corruption.
As government was not paying any heed to his demand even after writing many letters and discussions, he started dharna on April 6, 1995 at the Azad Maidan, Mumbai.
He again wrote to the government 10 times between April 6, 1998 and August 2, 1999 asking it to make the Act for Right to Information. In the mean time, Congress – NCP government came in power.
He communicated with the newly formed government 5 times pressing it to make the Act. As it failed to do this, he wrote to the govt. on April 6, 2000 warning it that a statewide dharna agitation in front of Collector Offices would be started from 1st may and he would go on fast from 20th May, 2000.

Continued communication with the govt. Wrote 14 times and had meetings with the govt. One year lapsed.

As per his warning, he started maun agitation on 9th August. On the same day, people started agitation all over Maharashtra.

A meeting between Anna Hazare and the govt. was held on 30th October 2002 at Mumbai where the Chief Minister, the Chief secretary, other ministers and senior officers participated in the meeting on behalf of the govt. Again a promise was made.
But as the govt. was not kepi ng its promise, Anna again warned on 21st January that he would undertake agitation on 20th February at Mumbai.
In the mean time, the Chief minister of Maharashtra got changed. The new CM Mr. Sushilkumar Shinde informed Anna Hazare that a solution would be found within a timeframe after a meeting with Ministers and Senior Officers. So Anna postponed his agitation.
A high level meeting was held at the Secretariat in Mumbai on 17th February and the CM promised that appropriate action would be taken.
After the failure of the govt. to keep its words, Anna again warned the govt. of agitation from August 9, 2003 at Mumbai.
Anna finally went on fast on 9th August 2003 at the Azad Maidan in Mumbai. Thousands of people from all over Maharashtra gathered at the site of fast in support of his agitation. At the same time, people also protested at Collector Offices at all district headquarters. All this mounted tremendous pressure on the govt. There was a threat of govt. collapse if the Act was not passed. Finaly, the President of India signed the Bill on 12th day of Anna’s fast and declared that the Act would be effective from 2002. Anna ended his fast at the hands of a noted Social Worker Mr. Tukaramdada Gitacharya.
The Right to Information Act came into effect in Maharashtra from 2002. With Anna’s persuasion, the same Act came into effect for the whole nation.
Likewise, the Acts for more rights to the Gram Sabha and against Red Tapism were passed by the government.

Scams in India

2011-10-08T23:54:00.000-07:00

Scams in India

राष्ट्रमंडल खेल घोटाला - यूपीए-2 के शासनकाल में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार, यह घोटाला करीब अस्सी हजार करोड़ का है। इस घोटाले में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के तात्कालिक अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और उनके सहयोगियों को नाम आया है। इस घोटाले के सिलसिले में सुरेश कलमाडी इन दिनों जेल में हैं। कलमाडी पर खेल आयोजजन में खर्च की राशि बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल को लेकर राज्यसभा सांसद मणिशंकर अय्यर ने लगातार अपनी सरकार को निशाने पर लिया और इस खेल की आलोचना की।
Source : मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से
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२जी स्पेक्ट्रम घोटाला -
केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों जिनको त्याग करना पड़ा उनमे सर्व श्री सुरेश कलमाड़ीजी जो कि कामनवेल्थ खेल में ७०,००० हजार करोड़ का खेल किये। दुसरे महारास्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हद जिनको कारगिल शहीदों के लिए बने आवास में ही उलटफेर किया । तीसरे राजा साहब जिन्होंने १ लाख ७६ हजार करोड़ का वारा न्यारा किया। इसप्रकार राजा द्वारा किया गया घोटाला स्वातंत्र भारत का महाघोटाला होने का कीर्तिमान स्थापित किया।

किसी भी विभाग या संगठन में कार्य का एक विशेस ढांचा निर्धारित होता है,टेलीकाम मंत्रालय इसका अपवाद हो गया है। विभाग ने सीएजी कि रिपोर्ट के अनुसार नियमो कि अनदेखी के साथ साथ अनेक उलटफेर किये। २००३ में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार वित्त मंत्रालय को स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए । टेलीकाम मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को नजरंदाज तो किया ही आईटी ,वाणिज्य मंत्रालयों सहित योजना आयोग के परामर्शो को कूड़ेदान में डाल दिया । प्रधानमंत्री के सुझावों को हवा कर दिया गया। यह मामला २००८ से चलता चला आ रहा है, जब ९ टेलीकाम कंपनियों ने पूरे भारत में आप्रेसन के लिए १६५८ करोड़ रूपये पर २जी मोबाईल सेवाओं के एयरवेज और लाईसेंस जारी किये थे । लगभग १२२ सर्कलों के लिए लाईसेंस जारी किये गए इतने सस्ते एयरवेज पर जिससे अरबों डालर का नुकसान देश को उठाना पड़ा । स्वान टेलीकाम ने १३ सर्कलों के लाईसेंस आवश्यक स्पेक्ट्रम ३४० मिलियन डालर में ख़रीदे किन्तु ४५ % स्टेक ९०० मिलियन डालर में अरब कि एक कंपनी अतिस्लास को बेच दिया। एक और आवेदक यूनिटेक लाईसेंस फीस ३६५ मिलियन डालर दिए और ६०% स्टेक पर १.३६ बिलियन डालर पर नार्वे कि एक कम्पनी तेल्नेतर को बेच दिया।
इतना ही नहीं सीएजी ने पाया कि स्पेक्ट्रम आबंटन में ७०% से भी अधिक कंपनिया हैं जो नाटो पात्रता कि कसौटी पर खरी उतरती है नही टेलीकाम मंत्रालय के नियम व शर्ते पूरी करती है । रिपोर्ट के अनुसार यूनिटेक अर्थात युनिनार ,स्वान याने अतिस्लत अलएंज जो बाद में अतिस्लत के साथ विलय कर लिया । इन सभी को लाईसेंस प्रदान करने के १२ महीने के अन्दर सभी महानगरो,नगरों और जिला केन्द्रों पर अपनी सेवाएँ शुरू कर देनी थी। जो इन्होंने नहीं किया ,इस कारण ६७९ करोड़ के नुकसान को टेलीकाम विभाग ने वसूला ही नहीं ।
इस पूरे सौदेबाजी में देश के खजाने को १७६,००० हजार करोड़ कि हानि हुई । जब २००१ से अब तक २जी स्पेक्ट्रम कि कीमतों में २० गुना से भी अधिक कि बढ़ोत्तरी हुई है तो आखिर किस आधार पर इसे २००१ कि कीमतों पर नीलामी कि गई? देश के ईमानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते रहे कि हमारे कमुनिकेसन मंत्री राजा ने किसी भी नियम का अतिक्रमण नही किया और भ्रष्ट मंत्री के दोष छिपाते रहे क्यों ?
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आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाला मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज शहरी विकास विभाग से लापता -

आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाला मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज शहरी विकास विभाग से लापता हैं। पुलिस ने आज यह जानकारी दी।

विभाग के सचिव गुरुदास बाज्पे द्वारा मैरीन ड्राइव पुलिस को बीती रात दस्तावेजों के लापता होने की लिखित शिकायत करने के बाद पुलिस ने इस संबंध में चोरी का मामला दर्ज किया है।

डीसीपी चेरिंग दोरजे ने बताया कि हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आदर्श हाउसिंग सोसायटी से संबंधित दस फाइलों में से कई दस्तावेज लापता हैं। करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जाँच कर रही सीबीआई के संज्ञान में यह बात लायी गयी है।

एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने बताया कि विभाग ने हमें आदर्श सोसायटी से संबंधित दस फाइलें सौंपी थी। जाँच के दौरान हमने महसूस किया कि चार नोटिंग पेपर फाइलों में से गायब हैं। हम विभाग के संज्ञान में यह बात लाए। अधिकारी ने बताया कि इन कागजों में राज्य सरकार के अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री की टिप्पणियाँ हैं।

दोरजे ने बताया कि जाँच जारी है। हम शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। आदर्श हाउसिंग सोसायटी मूल रूप से कारगिल युद्ध के नायकों तथा युद्ध विधवाओं को आवास मुहैया कराने के लिए छह मंजिला इमारत के रूप में बननी थी।
लेकिन इसे कई कानूनों का उल्लंघन करते हुए 31 मंजिला इमारत में बदल दिया गया और इसके फ्लैट नौकरशाहों, राजनेताओं के रिश्तेदारों तथा रक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए।

News Source : Hindi Web Dunia Epaper
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चारा घोटाला
इसे पशुपालन घोटाला ही कहा जाना चाहिए क्योंकि मामला सिर्फ़ चारे का नहीं है. असल में, यह सारा घपला बिहार सरकार के ख़ज़ाने से ग़लत ढंग से पैसे निकालने का है. कई वर्षों में करोड़ों की रक़म पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिली-भगत के साथ निकाली है.
घपला रोशनी में धीरे-धीरे आया और जांच के बाद पता चला कि ये सिलसिला वर्षों से चल रहा था. शुरूआत छोटे-मोटे मामलों से हुई लेकिन बात बढ़ते-बढ़ते तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक जा पहुंची.

लालू यादव: बुरे फंसे मामला एक-दो करोड़ रूपए से शुरू होकर अब 360 करोड़ रूपए तक जा पहुंचा है और कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि घपला कितनी रक़म का है क्योंकि यह वर्षों से होता रहा है और बिहार में हिसाब रखने में भी भारी गड़बड़ियां हुई हैं.
मामले के जाल में फंसे लालू यादव को इस सिलसिले में जेल जाना पड़ा, उनके ख़िलाफ़ सीबीआई और आयकर की जांच हुई, छापे पड़े और अब भी वे कई मुक़दमों का सामना कर रहे हैं. आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी को भी अभियुक्त बनाया है.
घपले की पोल बिहार पुलिस ने 1994 में राज्य के गुमला, रांची, पटना, डोरंडा और लोहरदगा जैसे कई कोषागारों से फर्ज़ी बिलों के ज़रिए करोड़ों रूपए की कथित अवैध निकासी के मामले दर्ज किए.रातो-रात सरकारी कोषागार और पशुपालन विभाग के कई सौ कर्मचारी गिरफ़्तार कर लिए गए, कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में लिया गया और राज्य भर में दर्जन भर आपराधिक मुक़दमे दर्ज किए गए.
राब़ड़ी देवी भी लपेटे में लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, राज्य के विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि घोटाले के आकार और राजनीतिक मिली-भगत को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए.सीबीआई ने मामले की जांच की कमान संयुक्त निदेशक यू एन विश्वास को सौंपी और यहीं से जांच का रुख़ बदल गया.
शातिर कारगुज़ारी सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि मामला उतना सीधा-सादा नहीं है जितना बिहार सरकार बता रही है.सीबीआई का कहना है कि चारा घोटाले में शामिल सभी बड़े अभियुक्तों के संबंध राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से रहे हैं और उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि काली कमाई का हिस्सा नेताओं की झोली में भी गया है. सीबीआई के अनुसार, राज्य के ख़ज़ाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया- पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा आदि की सप्लाई के मद में करोड़ों रूपए के फ़र्जी बिल कोषागारों से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए.
विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया जांच अधिकारियों का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी थी लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया.
राज्य सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का हाल ये है कि कई-कई वर्षों तक विधानसभा से बजट पारित नहीं हुआ और राज्य का सारा काम लेखा अनुदान के सहारे चलता रहा है.
सीबीआई का कहना है कि उसके पास इस बात के दस्तावेज़ी सबूत हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ़ इस मामले की पूरी जानकारी थी बल्कि उन्होंने कई मौक़ों पर राज्य के वित्त मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इन निकासियों की अनुमति दी थी.
जांच के दौरान सीबीआई ने ये दावा भी किया लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी अपनी घोषित आय से अधिक संपत्ति रखने के दोषी हैं.
व्यापक षड्यंत्र सीबीआई का कहना रहा है कि ये सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला है जिसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार है. मामला सिर्फ़ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं रहा. इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को गिरफ़्तार किया गया. राज्य के कई और मंत्री भी गिरफ़्तार किए गए. सीबीआई के कमान संभालते ही बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियां हुईं और छापे मारे गए. लालू प्रसाद यादव के ख़िलाफ़ सीबीआई ने आरोप पत्र दाख़िल कर दिया जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने तक वे कई महीनों तक जेल में रहे. मामले के तेज़ी से निबटारे में बहुत सारी बाधाएं आईं. पहले तो इसी पर लंबी क़ानूनी बहस चलती रही कि बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य के मामलों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी या रांची हाईकोर्ट में.
सीबीआई ने ज़्यादातर मामलों में आरोप पत्र दाख़िल कर दिए हैं और जांच समाप्त हो गई है लेकिन मुक़दमों की सुनवाई शुरू होने में अभी वक्त लगेगा

source : मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से
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बोफोर्स घोटाला -
सन् १९८७ में यह बात सामने आयी थी कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिये 80 लाख डालर की दलाली चुकायी थी। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन की रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स काण्ड के नाम से जाना जाता है।
आरोप : -
आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताये जाने वाले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोक्की ने इस मामले में बिचौलिये की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुल चार सौ बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डालर का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डालर की रिश्वत बांटी थी।

इतिहास : -
काफी समय तक राजीव गांधी का नाम भी इस मामले के अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा लेकिन उनकी मौत के बाद नाम फाइल से हटा दिया गया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गयी लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही। एक दौर था, जब जोगिन्दर सिंह सीबीआई चीफ थे तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गयी थी। जोगिन्दर सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझा लिया गया है। बस, देरी है तो क्वात्रोक्की को प्रत्यर्पण कर भारत लाकर अदालत में पेश करने की। उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल ही बदल गयी। इस बीच कई ऐसे दांवपेंच खेले गये कि क्वात्रोक्की को राहत मिलती गयी। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को रिहा किया तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वात्रोक्की के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं हैं। अदालत ने क्वात्रोक्की के सील खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिये। नतीजतन क्वात्रोक्की ने रातों-रात उन खातों से पैसा निकाल लिया।
2007 में रेड कार्नर नोटिस के बल पर ही क्वात्रोक्की को अर्जेन्टिना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह बीस-पच्चीस दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। सीबीआई ने काफी समय बाद इसका खुलासा किया। सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए वहां की कोर्ट में काफी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ वहां की ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन क्वात्रोक्की जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले बारह साल से वह इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस की सूची में है। सीबीआई अगर उसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटार्नी जनरल और सीबीआई क्वात्रोक्की को बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है।
यह ऐसा मसला है, जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गयी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो के तौर पर उभरे थे। यह अलग बात है कि उनकी सरकार भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही थी। बाद में भी समय-समय पर यह मुद्दा देश में राजनीतिक तूफान लाता रहा। इस प्रकरण के सामने-आते ही जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू हुई, उससे साफ है कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है।

News Source : http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8_%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE
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तेलगी को स्टाम्प घोटाले में दस साल की सजा

अरबों रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले के मुख्य षडयंत्रकर्ता अब्दुल करीम तेलगी को यहां की एक विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष कैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश चन्द्रशेखर पाटिल ने उपारपेट पुलिस द्वारा वर्ष 2003 में तेलगी और 32 अन्य के खिलाफ दायर पहले मामले पर सजा सुनाते हुए तेलगी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने तेलगी के 21 सहयोगियों को सात-सात वर्ष कैद की सजा के अलावा दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता रोशन बेग के भाई रेहान बेग समेत 11 लोगों को बरी कर दिया।

यह घोटाला उस समय सामने आया था जब पुलिस ने तेलगी के सहयोगी बदरूदीन को फर्जी स्टाम्प पेपरों को ले जाते समय गिरफ्तार किया था। इस बीच तेलगी के वकील शंकराप्पा ने कहा कि वह विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

Scam is too big and where has money gone. Penalty of Rs. 50000/-?
In India where so many farmers doing sucide due to petty amount, so many children lives in slums , below poverty line (BPL).
Question is of money and its recovery. Is the money in Swiss Bank ?
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गोवा खनन घोटाला : पीएसी अध्यक्ष पद से पर्रिकर हटाए गए

पणजी। गोवा में 3,500 करोड़ रुपये के कथित अवैध खनन घोटाले में शुक्रवार देर शाम एक नया मोड़ आ गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे ने लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष मनोहर पर्रिकर को उनके पद से हटा दिया। पीएसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखे जाने से नाराज विपक्ष के नेता एवं समिति के अध्यक्ष पर्रिकर ने राणे पर कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगाया।

यह आदेश शुक्रवार शाम तब जारी किया गया जब पर्रिकर ने राणे पर कांग्रेस का पक्ष लेने तथा गोवा के कई हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले में संलिप्त एक ऐसे व्यक्ति को बचाने का आरोप लगाया जिसके खिलाफ पीएसी ने दस्तावेज जुटाए हैं।

पर्रिकर का कहना है कि जब उन्होंने बुधवार को ही रिपोर्ट सौंप दी थी तो इसे सदन पटल पर रखे जाने से रोकना विधानसभा अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

पर्रिकर ने कहा, "आप रिपोर्ट को पेश करना नहीं चाहते हैं। हम बहिर्गमन कर रहे हैं क्योंकि हम किसी भी गैर कानूनी काम के भागीदार नहीं बनना चाहते।"

पर्रिकर ने विधानसभा अध्यक्ष पर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के 75 प्रतिशत विधायक अवैध खनन में संलिप्त हैं।"

पर्रिकर ने पत्रकारों से कहा, "विधानसभा अध्यक्ष सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।"

रिपोर्ट को सदन में पेश करने से इंकार करते हुए राणे ने कहा, "रिपोर्ट की बारीकी से जांच करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि यह नियमों के अनुरूप नहीं होगी तो इस तरह की रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती। उन्हें इसके लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए था। मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा।"

राणे ने कहा कि पीएसी के सात सदस्यों में से सत्तारूढ़ कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गठबंधन के चार सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

इन चार विधायकों ने मंगलवार को यह कहकर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था कि उन्हें पहले दस्तावेज का अध्ययन करना होगा।

रिपोर्ट में राज्य सरकार की कई एजेंसियां जांच के घेरे में आई हैं। इनमें खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, वन विभाग व पुलिस विभाग शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय खनन ब्यूरो और खनन सुरक्षा महानिदेशालय पर भी गोवा में हुए अवैध खनन की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है।

बुधवार को पीएसी की रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपे जाने के कुछ घंटे बाद पर्रिकर ने विधानसभा में अवैध खनन घोटाले की जिम्मेदारी अपरोक्ष रूप से कामत पर डाली थी।

पर्रिकर ने कहा, "क्या मुख्यमंत्री खनन विभाग की स्थिति को बदलना नहीं चाहते। क्या वह दोषियों को सजा दिलवाना नहीं चाहते। क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस बात का अनुमान लगाएगा कि वह इसमें शामिल थे।"

उन्होंने कहा, "जब वह मुख्यमंत्री थे तब निर्यात 1.6 करोड़ टन से बढ़कर 5.4 करोड़ टन हो गया था..खनन में अब तीन गुना की वृद्धि हो गई है। करीब तीन करोड़ टन अयस्क का उत्पादन वैध है जबकि दो करोड़ टन खनन वैध नहीं है।"

इस बीच, भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में हजारों करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले का लाभ पाने वालों में मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने कहा कि नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदस्थ एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस घोटाले में शामिल हैं।

पूर्व सांसद सोमैया ने कहा, "मात्र दो साल में 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला भारत का सबसे बड़ा अवैध खनन घोटाला है। 2जी घोटाले की तरह इस घोटाले में धन विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से आया। ये कम्पनियां कर बचाने की दृष्टि से स्वर्ग माने जाने वाले मॉरीशस और साइमन द्वीपों पर हैं।"

एक दशक से अधिक समय तक गोवा के खनन मंत्री रहे कामत की ओर इशारा करते हुए सोमैया ने इस घोटाले के सिलसिले में कई अन्य नेताओं तथा राज्य के मंत्रियों के नाम भी लिए।

News Source : http://www.merikhabar.com/News/BJPs_Parrikar_removed_from_Goa_PAC_after_mining_report_%E2%80%8E_N44189.html
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What is Jan Lokpal Bill and who is Anna Hazare

2011-10-08T22:01:00.000-07:00

What is Jan Lokpal Bill and who is Anna Hazare

I have collected some information through various sources and on the basis of this following documentation is presented to you people -

The Jan Lokpal Bill, also referred to as the citizens' ombudsman bill, is a proposed independent anti-corruption law in India. Anti-corruption social activists proposed it as a more effective improvement to the original Lokpal bill, which is currently being proposed by the Government of India.

The Jan Lokpal Bill aims to effectively deter corruption, redress grievances of citizens, and protect whistle-blowers. If made into law, the bill would create an independent ombudsman body called the Lokpal (Sanskrit: protector of the people). It would be empowered to register and investigate complaints of corruption against politicians and bureaucrats without prior government approval.

In April 2011, civil activist Anna Hazare started a Satyagraha movement by commencing an indefinite fast in New Delhi to demand the passing of the bill. The movement attracted attention in the media, and hundreds of thousands of supporters, in part due to the organizational skills of Arvind Kejriwal.Following Hazare's four day hunger strike, Indian Prime Minister Manmohan Singh stated that the bill would be re-introduced in the 2011 monsoon session of the Parliament. Accordingly, a committee of five Cabinet Ministers and five social activists attempted to draft a compromise bill merging the two versions but failed. The Indian government went on to propose its own version in the parliament, which the activists rejected on the grounds of not being sufficiently effective, and called it a "toothless bill.

Background -
The word Lokpal was coined in 1963 by L.M.Singhvi, a Member of Parliament during a debate in Parliament about grievance redressal mechanisms. His son Dr. Abhishek Singhvi is now the head of the Parliamentary Standing Committee reviewing the bill. The prefix Jan (translation: citizens) was added to signify the fact that these improvements include input provided by "ordinary citizens" through an activist-driven, non-governmental public consultation.
The Lokpal bill was first introduced by Shanti Bhushan in 1968 and passed the 4th Lok Sabha in 1969. But before it could be passed by Rajya Sabha, Lok Sabha was dissolved and the bill lapsed. The Subsequent versions were re-introduced in 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 and in 2008, but none of them passed. The bill was inspired by the Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC).

Key features of proposed bill -
Some important features of the proposed bill are:
1.To establish a central government anti-corruption institution called Lokpal, supported by Lokayukta at the state level.
2.As in the case of the Supreme Court and Cabinet Secretariat, the Lokpal will be supervised by the Cabinet Secretary and the Election Commission. As a result, it will be completely independent of the government and free from ministerial influence in its investigations.
3.Members will be appointed by judges, Indian Administrative Service officers with a clean record, private citizens and constitutional authorities through a transparent and participatory process.
4.A selection committee will invite short-listed candidates for interviews, videorecordings of which will thereafter be made public.
5.Every month on its website, the Lokayukta will publish a list of cases dealt with, brief details of each, their outcome and any action taken or proposed. It will also publish lists of all cases received by the Lokayukta during the previous month, cases dealt with and those which are pending.
6.Investigations of each case must be completed in one year. Any resulting trials should be concluded in the following year, giving a total maximum process time of two years.
7.Losses caused to the government by a corrupt individual will be recovered at the time of conviction.
8.Government officework required by a citizen that is not completed within a prescribed time period will result in Lokpal imposing financial penalties on those responsible, which will then be given as compensation to the complainant.
9.Complaints against any officer of Lokpal will be investigated and completed within a month and, if found to be substantive, will result in the officer being dismissed within two months.
10.The existing anti-corruption agencies (CVC, departmental vigilance and the anti-corruption branch of the CBI) will be merged into Lokpal which will have complete power and authority to independently investigate and prosecute any officer, judge or politician.
11.Whistleblowers who alert the agency to potential corruption cases will also be provided with protection by it.
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Difference between Jan Lokpal Bill and Draft Bill 2010
Lokpal will have powers to initiate suo motu action or receive complaints of corruption from the general public.	Lokpal will have no power to initiate suo motu action or receive complaints of corruption from the general public. It can only probe complaints forwarded by the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha.
Lokpal will have the power to initiate prosecution of anyone found guilty.	Lokpal will only be an Advisory Body with a role limited to forwarding reports to a "Competent Authority".
Lokpal will have police powers as well as the ability to register FIRs.	Lokpal will have no police powers and no ability to register an FIR or proceed with criminal investigations.
Lokpal and the anti-corruption wing of the CBI will be one independent body.	The CBI and Lokpal will be unconnected.
Punishments will be a minimum of 10 years and a maximum of up to life imprisonment.	Punishment for corruption will be a minimum of 6 months and a maximum of up to 7 years.

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The following table details differences between the Government and activist backed versions
Issues	*The Jan Lokpal Bill	Government's Lokpal Bill
Prime Minister	PM can be investigated with permission of seven member Lokpal bench.	PM can be investigated by Lokpal after she/he vacates office
Judiciary	Can be investigated, though high level members may be investigated only with permission of a seven member Lokpal bench	Judiciary is exempt and will be covered by a separate "judicial accountability bill".
Conduct of MPs	Can be investigated with permission of seven member Lokpal bench.	Can be investigated, but their conduct within Parliament, such as voting, cannot be investigated.
Lower bureaucracy	All public servants would be included.	Only senior officers (Group A) will be covered.
Anti-corruption wing of the Central Bureau of Investigation (CBI)	The Anti-corruption wing of the CBI will be merged into the Lokpal.	The Anti-corruption wing of the CBI cannot be merged into the Lokpal.
Removal of Lokpal members and Chair	Any person can bring a complaint to the Supreme Court, who can then recommend removal of any member to the President.	Any "aggrieved party" can raise a complaint to the President, who will refer the matter to the CJI
Removal of Lokpal staff and officers	Complaints against Lokpal staff will be handled by independent boards set-up in each state, composed of retired bureaucrats, judges, and civil society members.	Lokpal will conduct inquiries into its own behaviour
Lokayukta	Lokayukta and other local/state anti-corruption agency would remain in place.	All state anti-corruption agencies would be closed and responsibilities taken over by centralised Lokpal.
Whistleblower protection	Whistleblowers are protected by Lokpal.	No protection granted to whistleblowers by Lokpal Mahima
Punishment for corruption	Lokpal can either directly impose penalties, or refer the matter to the courts. Penalties can include removal from office, imprisonment, and recovery of assets from those who benefited from the corruption.	Lokpal can only refer matters to the courts, not take any direct punitive actions. Penalties remain equivalent to those in current law.
Investigatory powers	Lokpal can obtain wiretaps ( to make a connection to a telegraph or telephone wire in order to obtain information secretly), issue rogatory letters, and recruit investigating officers. Cannot issue contempt orders	Lokpal can issue contempt orders, and has the ability to punish those in contempt. No authority to obtain wiretaps, issue rogatory letters, or recruit investigating officers.
False, frivolous and vexatious complaints	Lokpal can issue fines for frivolous complaints (including frivolous complaints against Lokpal itself), with a maximum penalty of Rs 100,000.	Court system will handle matters of frivolous complaints. Courts can give 2–5 years imprisonment and fines of Rs 25,000 to 200,000.
NGOs	NGOs not within the scope due to their role in exposing corruption.	NGOs are within the scope and can be investigated.

* These are only details collected and for verification, please contact relevant authority/agency.

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Timeline of Lokpal and cost1968 – Rs 3 lakh (300,000)
1971 – Rs 20 lakh (2 million)
1977 – Rs 25 lakh (2.5 million)
1985 – Rs 25 lakh
1989 – Rs 35 lakh (3.5 million) – PM under lokpal
1996 – Rs 1 crore (10 million) – PM under lokpal
2001 – Rs 1.5 crore (15 million) – PM under lokpal
2011 – Rs 1700 crore (17 billion)
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Campaign for the Jan Lokpal Bill -
Lokpal activist – Anna Hazare: 2011 Indian anti-corruption movement

The first version of the Lokpal Bill drafted by the Government of India in 2010 was considered ineffective by anti-corruption activists from the civil society. These activists, under the banner of India Against Corruption, came together to draft a citizen's version of the Lokpal Bill later called the Jan Lokpal. Public awareness drives and protest marches were carried out to campaign for the bill. However, public support for the Jan Lokpal Bill draft started gathering steam after Anna Hazare, a noted Gandhian announced that he would hold an indefinite fast from 5 April 2011 for the passing of the Lokpal/Jan Lokpal bill. The government has however accepted it.
To dissuade Hazare from going on an indefinite hunger strike, the Prime Minister's Office directed the ministries of personnel and law to examine how the views of society activists can be included in the Lokpal Bill. On 5 April, the National Advisory Council rejected the Lokpal bill drafted by the government. Union Human Resource Development Minister Kapil Sibal then met social activists Swami Agnivesh and Arvind Kejriwal on 7 April to find ways to bridge differences over the bill. However, no consensus could be reached on 7 April owing to several differences of opinion between the social activists and the Government.
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Fast & Agitation – Phase 1
On 7 April 2011 Anna Hazare called for a Jail Bharo Andolan (translation: Fill jail movement) from 13 April to protest against Government's rejection of their demands.Anna Hazare also claimed that his group has received six crore (60 million) text messages of support and that he had further backing from a large number of Internet activists. The outpouring of support was largely free of political overtones; political parties were specifically discouraged from participating in the movement. The fast ended on 9 April, after 98 hours, when the Government accepted most demands due to public pressure. Anna Hazare set an 15 August deadline for the passing of the bill in the Parliament, failing which he would start a hunger strike from 16 August. The fast also led to the Government of India agreeing to setting up a Joint Drafting Committee, which would complete its work by 30 June
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Drafting CommitteeThe drafting committee was officially formed on 8 April 2011. It consisted of the following ten members, including five from the government and five drawn from the civil society.

Member Qualifications and status
Pranab Mukherjee Finance Minister, Co-Chairman
Shanti Bhushan Former Minister of Law and Justice, Co-Chairman
P. Chidambaram Minister of Home Affairs
Veerappa Moily Minister of Corporate Affairs
Kapil Sibal Minister for Communications and Information Technology
Salman Khursid Minister of Law
Anna Hazare Social Activist
Prashant Bhushan Lawyer
N. Santosh Hegde Former Lokayukta (Karnataka) and Supreme Court Justice
Arvind Kejriwal RTI Activist.

The Government's handling of the formation of the draft committee, involving the civil society in preparation of the draft Lokpal bill, was criticised by various political parties including BJP, BJD, TDP, AIADMK, CPI-M, RJD, JD(U) and Samajwadi Party.
The committee failed to agree on the terms of a compromise bill and the government introduced its own version of the bill in the parliament in August 2011
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Fast & Agitation – Phase 2 - However, the Joint Drafting Committee failed to reach a conclusion and the five members of the Government on the panel came up with their own version of the bill, which was considered by Anna and his team as weak and will facilitate the corrupt to go free apart from several other differences. To protest against this, Anna Hazare announced an "Indefinite Fast" (not to be confused with "Fast unto death"). Anna and his team asked for permission from Delhi Police for their fast and agitation at Jantar Mantar or JP Park. Delhi Police gave its permission with certain conditions. These condition were considered by team Anna as restrictive and against the fundamental constitutional rights and they decided to defy the conditions. Delhi Police imposed sec 144 CrPC.

On 16 Aug, Anna Hazare was taken into preventive custody by Delhi Police. Senior officers of Delhi Police reached Anna Hazare's flat early in the morning and informed him that he could not leave his home. However, Hazare turned down the request following which he was detained.Anna in his recorded address to the nation before his arrest asked his supporters not to stop the agitation and urged the protesters to remain peaceful.Other members of "India Against Corruption", Arvind Kejriwal, Kiran Bedi, Kumar Vishwas and Manish Sisodia were also taken into preventive custody. Kiran Bedi described the situation as resembling a kind of Emergency (referring to the Emergency imposed in 1975 by the Indira Gandhi Govt.).
The arrest resulted in huge public outcry and under pressure the government released him in the evening of 16 Aug. However, Anna Hazare refused to come out of Jail, starting his indefinite fast from Jail itself. Manish Sisodia explained his situation as, "Anna said that he left home to go to JP Park to conduct his fast and that is exactly where he would go from here (Tihar Jail). He has refused to be released till he is given a written, unconditional permission". Unwilling to use forces owing to the sensitive nature of the case, the jail authorities had no option but to let Anna spend the night inside Tihar. Later on 17 Aug, Delhi Police permitted Anna Hazare and team to use the Ramlila Maidan for the proposed fast and agitation withdrawing most of the contentious provisions they had imposed earlier. The indefinite fast and agitation began in Ramlila Maidan, New Delhi, and went on for around 288 hours (12 days from 16-August-2011 to 28-August-2011).Some of the Lokpal drafting committee members became dissatisfied with Hazare's tactics as the hunger strike went on for the 11 th day: Santosh Hegde, a member of Hazare team who headed the Karnataka Lokayukta, strongly criticised Hazare for his insistence of "having his way", concluding “I feel I am not in Team Anna any more by the way things are going. These (telling Parliament what to do) are not democratic things.” Swami Agnivesh, another central figure in the Harare group also distanced himself.
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Notable supporters and opposition -
In addition to the activists responsible for creating and organising support for the bill, a wide variety of other notable individuals have also stated that they support this bill. Spiritual leaders Sri Sri Ravi Shankar and Yog Guru Ramdev expressed support. Notable politicians who indicated support for the bill include Ajit Singhand Manpreet Singh Badal as well as the principal opposition party, Bharatiya Janta Party.In addition, numerous Bollywood actors, directors, and musicians publicly approved of the bill.
Notable opposition to the activists' version of the Bill was expressed by HRD minister Kapil Sibal and other Congress leaders; Chief Minister of West Bengal Mamta Banerjee; Punjab Chief Minister and Akali Dal leader Prakash Singh Badal; Shiv Sena leader Bal Thackeray, and former Chief Justice of the Supreme Court Jagdish Sharan Verma. Although BJP showed their support earlier, there were reports that BJP shared Congress's concern "over letting the civil society gain the upper hand over Parliament in lawmaking".

The All-India Confederation of SC/ST Organisations, representing the Dalits and backward castes, also expressed opposition to the bill proposed by Anna Hazare as well as to the government's version of the bill. The confederation opposed Hazare's proposed bill saying that it will be above the constitution and that proposers of the bill have support from elements who oppose reservation.
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Naïve approach - The bill has been criticised as being naïve in its approach to combating corruption. According to Pratap Bhanu Mehta, President of the Center for Policy Research Delhi, the bill "is premised on an institutional imagination that is at best naïve; at worst subversive of representative democracy". The very concept of a Lokpal concept has received criticism from HRD minister Kapil Sibal in that it will lack accountability, be oppressive and undemocratic
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Extra-constitutional -
The pro-bill activist Arvind Kejriwal rejects the claim of Lokpal being extra-constitutional with the explanation that the body will only investigate corruption offences and submit a charge sheet which would then tried and prosecuted through trial courts and higher courts, and that other bodies with equivalent powers in other matters exist. The proposed bill also lists clear provisions for the Supreme Court to abolish the Lokpal.
Despite these clarifications, critics feel that the exact judicial powers of LokPal are rather unclear in comparison with its investigative powers. The bill requires "...members of Lokpal and the officers in investigation wing of Lokpal shall be deemed to be police officers". Although some supporters have denied any judicial powers of Lokpal, the government and some critics have recognised Lokpal to have quasi-judicial powers.

The bill also states that "Lokpal shall have, and exercise the same jurisdiction powers and authority in respect of contempt of itself as a High court has and may exercise, and, for this purpose, the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 (Central Act 70 of 1971) shall have the effect subject to the modification that the references therein to the High Court shall be construed as including a reference to the Lokpal."

Review of proceedings and decisions by Lokpal is prevented in the bill by the statement "...no proceedings or decision of the Lokpal shall be liable to be challenged, reviewed, quashed or called in question in any court of ordinary Civil Jurisdiction.". As a result, how the trials will be conducted is unclear in the bill, although the bill outlines requiring judges for special courts, presumably to conduct trial that should be completed within one year. The critics hence express concern that, without judicial review, Lokpal could potentially become an extra-constitutional body with investigative and judicial powers whose decisions cannot be reviewed in regular courts.
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Scope -
The matter of whether the Indian Prime Minister and higher judiciary should or should not be prosecutable by the Lokpal remains as one of the major issues of dispute. Anna's own nominee for co-chairing the joint panel Justice Verma, the former Chief Justice of the Supreme Court, has expressed his constitutional objections for including the Prime Minister and higher judiciary under Lokpal. According to him, "this would foul with the basic structure of the constitution".
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Criticism from Aruna Roy, Arundhati Roy and NCPRI -
Critic – Aruna Roy Magsaysay Award winner Aruna Roy who has said "Vesting jurisdiction over the length and breadth of the government machinery in one institution will concentrate too much power in the institution, while the volume of work will make it difficult to carry out its tasks". She and her colleagues at the National Campaign for People's Right to Information (NCPRI) have proposed an alternative mechanism consisting of five institutions. Noted author and social activist Arundhati Roy was highly critical of Lokpal, stating "you could say that the Maoists and the Jan Lokpal Bill have one thing in common – they both seek the overthrow of the Indian State", and "While his means may be Gandhian, Anna Hazare's demands are certainly not. Contrary to Gandhiji's ideas about the decentralisation of power, the Jan Lokpal Bill is a draconian, anti-corruption law, in which a panel of carefully chosen people will administer a giant bureaucracy,.
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Support for the Bill
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India Against Corruption conducted a survey on the draft Lokpal Bill presented by the Indian Government in parliament. It showed that 85% of the particpiants were opposed to the government's bill. The team especially cited the results from the Chandni Chowk constituency, the constituency of Telecom Minister Kapil Sibal, who is a vehement voice for the government's version of the bill.

According to a nationwide survey conducted by CNN-IBN & CNBC-TV18 and published in early August, only a shade over a third of respondents have heard of Lokpal. 34% of all respondents said they have heard of the ombudsman and only 24% knew what it actually means.

Prashant Bhushan, one of Anna Hazare's associates and a drafter of the Jan Lokpal Bill, has demanded a nation-wide referendum on the Jan Lokpal Bill to gauge the mood of the nation
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Legislator support :-
Post the massive support to Anna Hazare's movement, several of the MPs across party lines have come out in support to the Jan Lokpal Bill. Most notable names are Congress MPs from Maharashtra Priya Dutt and Datta Meghe. Datta Meghe also demanded that his party spokesperson Manish Tiwari should apologise to Anna Hazare for his uncharitable comments.
This support started coming as over 150 MPs and Ministers from different states were forced to remain confined to their houses as Anna supporters protested outside their houses. Protests were also seen outside the residence of Sheila Dixit CM of Delhi, Kapil Sibal, Pranab Mukherjee amongst others.
BJP MP Varun Gandhi is introducing Jan Lokpal Bill as a private member's bill in the parliament
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Social Media -
As per the reports, Anna Hazare's fast was successful in mobilising the support of thousands in the virtual world of social media. On Independence Day, Anna had over 500,000 mentions through status updates and comments across top social networking sites, including Facebook and Twitter in the country. Two days later, the number had shot up to 9 million.On YouTube, over 40,000 people watched the video shot by Kiran Bedi inside Tihar Jail in which Anna has addressed his supporters. Facebook has 542 fan pages by Anna's name
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Online surveys :-
According to the survey conducted by STAR News and Nielsen, 87% of the 8900 respondents of the survey supported the Jan Lokpal Bill. The survey – conducted in 28 cities across the country, including all four metros – mainly deals with three important points: public’s knowledge about the Lokpal Bill; awareness about Anna’s campaign; and the perceived problems with the Jan Lokpal Bill.
Over a million people joined the Times of India online anti-graft campaign, in one of the biggest ever voting exercises in the virtual world. The news analysis points that citizens want to make their voices heard and have found the platform offered by the campaign a viable one to do so
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Parliamentary actions on the proposed legislation : -
On 27 August 2011, a special and all exclusive session of Parliament was conducted and a resolution was unanimously passed after deliberations in both the houses of Indian Parliament by sense of the house.

The resolution, in principle, agreed on the following subjects and forwarded the Bill to related standing committee for structure and finalise a report:
A citizen charter on the bill
An appropriate mechanism to subject lower bureaucracy to lokpal
The establishment of Lokayuktas (ombudsmen at state level) in statesAnna Hazare, civil rights activists along with protestors at site of the fast welcomed this development on being informed, terming it as a battle "half won" while ending the protest
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There are many question arises in Indian Public's mind
Last But not least - There are many question arises in Indian Public's mind Indian People are irritated due to Government's slow approach towards corruption and it is the cause behind - Jan Lokpal Movement and other activation towards corruption -

1. People want to know - When will Swiss bank account money and similar cases come back to India ( Money parked illegaly by some people from India and taking abroad from India)
2. Why Government is not showing the names of Swiss Bank account holders.
3. Will India get back money from scams - 2G SCAM, CWG Scam, Stamp Paper Scam, Adarsh scam etc. And what action goverment will take agaist the person behind scams.
4. Government diverted topic by investigating Swami Ramdev , Anna Hazare, Arvind Kezriwal, Kiran bedi etc. (However if they are guilty for some act then they are also liable to be punish but why investigation not takes place before such movement - Jal Lokpal Bill etc.).It shows lacking and unwillingness towards strong law for corruption.)
Government should not lose its respect before citizen's of India. And work towards core issues.
5.If government can handle only 10% of big issues of India then it can be better to investigate each & every issues like invstigation of Swami Ramdev, Team Anna etc.
6. Many cases of scam are runing in court. But what happened to its result.
Therefore if Judiciary system comes under Jan Lokpal Bill then it is a good approach.
7. Why/How some public servents having so much money that they can't earned in life time.

If government reall wants to gain its respect then it should come out with Stronger Than Jan Lokpal Bill
and make a better transparency system as suggested by Team Anna to observe efficiency of Goverment Departments like a online system to get/report of status through SMS on Mobile as in Banking System.
Why there case is so much delayed and not completed in due Time frame.
Are Goverment employee's are really so much efficient to get there salary.

Why Government is not acting towards those who are working with ill-intention. Arvind Kejriwal suggested many of government servent not doing work on time due to intention behind something offered to them.
Such type of act also comes under corruption.

Many things in Goverment can be ONLINE for better transparency.Now it is on Goverment to tackle such issues with better approach.