Junior Counsel

प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण उचित नहीं, शासन के आदेश पर यथास्थिति

2012-02-02T21:48:00.000+05:30

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ के न्यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकलपीठ ने वन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश करते हुए सचिव वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक कार्य आयोजना वनमंडल जांजगीर चांपा को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता सी.पी भारद्वाज की पोस्टिंग कार्यआयोजना जांजगीर चांपा में वर्ष 2008 में की गई थी। कार्य आयोजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करते हुए वर्ष 2010 में सक्ती भेजा गया। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि बचे होने के बावजूद दिनांक 07.01.2012 को नए स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए पुनः कार्य आयोजना जांजगीर चांपा भेज दिया गया जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त स्थानांतरण आदेश में याचिकाकर्ता के अतिरिक्त 35 अन्य का भी स्थानांतरण किया गया।

अधिवक्ता जितेन्द्र पाली

याचिकाकर्ता ने उक्त स्थानांतरण आदेश को अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, वरुण शर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी। तर्क यह था कि स्थानांतरण जोकि शासकीय सेवा की एक अनिवार्य घटना है तथा नियोजक के रूप में शासन का विशेष अधिकार है स्थानांतरण नीति से नियंत्रित होता है। छत्तीसगढ़ शासन ने इस सत्र 2011-12 के लिए स्थानांतरण नीति निर्धारित की है जिसमें स्थानांतरण करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2011 नियत की गई है तथा उसके पश्चात स्थानांतरण पर प्रतिबंध रखा गया है। दिनांक 08 अगस्त 2011 को एक और आदेश जारी कर राज्य शासन ने यह व्यवस्था दी है कि प्रतिबंध अवधि में अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रमुख सचिव के समन्वय में मुख्य मंत्री से अनुमति पश्चात ही स्थानांतरण किए जाने है।

याचिकाकर्ता के स्थानांतरण हेतु कोई अत्यंत आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ी संख्या में स्थानांतरण को अत्यंत आवश्यक परिस्थिति हेतु दी गई सुविधा का दुरूपयोग पाते हुए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश करते हुए राज्य शासन तथा अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। राज्य शासन द्वारा स्थानांतरण की अंतिम तिथि नियत करने के पीछे मंशा यही थी कि लोकसेवकों को अनावश्यक रूप से सत्र के बीच में होने वाले स्थानांतरणों से परेशान न होना पड़े।

बिना किसी विधिक आधार के नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकती सरकार

2012-02-02T21:44:00.001+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा तथा राधेश्याम शर्मा की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 162 की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सरकार उक्त अनुच्छेद में प्राप्त शक्तियां बिना किसी विधिक आधार के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता जयंत किशोर, अर्पिता शुक्ला, पूजा तिवारी, भेवेन्द्र कुमार तथा अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय में संचालक तकनीकी शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12.07.2010 तथा 20.08.2010 को चुनौती दी जिसके तहत राज्य शासन ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पीइटी, एआईइइइ आदि में शून्य अथवा ऋणात्मक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें किसी बीई कोर्स में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। सभी याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग निजी महाविद्यालयों में मैनेजमेंट कोटा की महंगी सीटों में उक्त परिपत्रों के जारी होने से पहले ही प्रवेश ले लिया था। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने उक्त परिपत्रों के आधार पर सभी याचिकाकर्ताओं का नामांकन करने से इन्कार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका की आरंभिक सुनवाई में अंतरिम आदेश जारी करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठाने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत सभी याचिकाकर्ता तीसरे सेमेस्टर तक पढ़ाई पूर्ण कर चुके थे।

अधिवक्ता जितेन्द्र पाली

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे, मनोज परांजपे, जितेन्द्र पाली, वरूण शर्मा ने तर्क रखा कि छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम,2010 के नियम 2.4 1⁄4ए1⁄2 के तहत सभी निजी इंजीनियरिंग कालेजों में 15 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट अथवा प्रबंधन कोटा होता है। उक्त प्रबंधन कोटे में छग तथा बाहर के राज्यों के छात्र भी पीईटी अथवा एआईइइइ जैसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश हेतु पात्र होते हैं। उक्त प्रबंधन कोटे में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कालेज स्तर पर होती है। उक्त प्रवेश नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पीइटी, एआइइइइ में कितने अंक न्यूनतम होंगे। अतः संचालक तकनीकी शिक्षा का परिपत्र नियम विरूद्ध है तथा याचिकाकर्ताओं के शिक्षा के मूल अधिकारों का हनन करता है। उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है। राज्य शासन ने अपने द्वारा जारी परिपत्रों का पुरजोर समर्थन करते हुए यह तर्क

रखा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य शासन को परिपत्र जारी करने का अधिकार है। उक्त परिपत्र शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की नजीरों पर विचार करते हुए तथा अनुच्छेद 162 की व्याख्या करते हुए यह धारित किया है कि अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल उन स्थानों पर हो सकता है जहां संसद अथवा विधानसभा द्वारा पारित कोई कानून उपलब्ध न हो। जहां कोई कानून उपलब्ध हो वहां उस कानून के विपरीत कोई भी परिपत्र अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जारी नहीं किया जा सकता। राज्य शासन इस प्रकरण में कोई भी ऐसा विधिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका जिसके तहत परिपत्र जारी किया गया है। वर्ष 2011-12 में जारी प्रवेश नियम में न्यूनतम अंक का प्रावधान रखा गया है परंतु वर्ष 2010 में प्रवेश लिए अभ्यर्थियों पर केवल आधारहीन परिपत्र के द्वारा रोक लगाना अनुचित है तथा संविधान की मूल आस्था के खिलाफ है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं का प्रवेश वैध ठहराया है। स्वामी विवेकानंद विवि को भी निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं का नामांकन कर उन्हें बी.ई कोर्स बिना किसी बाधा के पूर्ण कराने के आदेश जारी किए हैं।

राज्य शासन की अपील खारिज

2012-02-02T21:38:00.001+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरूवार को राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत की गई उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य शासन ने मंडल संयोजकों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिए जाने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। मंडल संयोजकों के पद पर पिछले 20 से 25 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य करने के पश्चात एक भी पदोन्नति न मिलने से क्षुब्ध मंडल संयोजकों की याचिका स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में राज्य शासन के अजा अजजा कल्याण विभाग को मंडल संयोजकों की पदोन्नति हेतु 4 माह में डीपीसी आयोजित करने का आदेश जारी किया था। उक्त आदेश का परिपालन न करने के कारण राज्य शासन को अवमानना की कार्यवाही भी झेलनी पड़ी जिसमें क्षमा मांगते हुए राज्य शासन ने आदेश समझने में भूल होने का कारण बताते हुए और समय चाहा जो माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायहित में दिया। समय मिलने के बाद भी राज्य शासन ने पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की तथा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की जिसे बाद में यह कह कर वापस ले लिया कि वे एकल पीठ के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना चाहते हैं।

एकल पीठ ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी उसे लेकर राज्य शासन ने पुनः अपील दायर की जिसमें एकलपीठ के द्वारा पारित आदेश तथा पुनरीक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी। मंडल संयोजकों की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, वरूण शर्मा ने मंडल संयोजकों का पक्ष रखा । माननीय न्यायालय ने राज्य शासन से प्रश्न किया की नियमानुसार कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है। अंततः निचले सभी आदेशों को सही पाते हुए तथा राज्य शासन के तर्कों की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील सिन्हा तथा राधेश्याम शर्मा ने राज्य शासन की अपील खारिज कर दी है तथा जिससे मंडल संयोजकों की पदोन्नति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

नया रायपुर योजना पर जवाब दे सरकार, किसानों की कीमत पर शहरीकरण क्‍यों

2011-11-18T22:52:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय ने शुक्रवार को नयी राजधानी प्रभावित किसान विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्‍य शासन, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, कलेक्‍टर रायपुर, केंद्र शासन आदि को नोटिस जारी किया है साथ ही स्‍थगन आवेदन पर सुनवाई हेतु मामले को सुनवाई हेतु अगले सप्‍ताह की तिथि दी है ।

छत्‍तीसगढ़ शासन की बहुचर्चित तथा महत्‍वाकांक्षी नयी राजधानी योजना छत्‍तीसगढ़ राज्‍य बनने के साथ ही चर्चा में आ गई थी। वर्ष 2002 में ही किसानों के हितों को द‍रकिनार करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रायपुर शहर के जय स्‍तंभ चौक को केंद्र मानकर 30 किमी की परिधि में आने वाले सभी गांवों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई । पहले राजधानी क्षेत्र फिर नया रायपुर विकास प्राधिकरण नारडा बना कर 61 गांवों की उपजाउ जमीन हथियाने हेतु नया रायपुर विकास योजना 2031 लागू की गई । 2005 में यह आदेश जारी किया की बिक्री पर रोक नारडा के पक्ष में जमीन बेचने पर लागू नहीं होगी। वर्ष 2007 में जबरिया अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया। किसानों के विरोध को देखते हुए नारडा तथा राजस्‍व अधिकारियों ने किसानों को यह कहकर धमकाया कि हमारे कहे अनुसार जमीन नारडा को बेच दो नहीं तो अधिग्रहण करने पर कौडियों के दाम पर जमीन छीन लेंगे। सहमे किसानों ने सरकारी अधिकारियों के दबाव में औने पौने जमीन नारडा को बेच दी। जिन गांवों में विरोध ज्‍यादा था वहां भूअधिग्रहण कानून का बेजा इस्‍तमाल करते हुए धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा आपात स्थिति होने के प्रावधानों का डंडा दिखाते हुए किसानों को यह कहा गया कि अब तो भूमि सरकार की हो गई है अब भी नारडा को बेच दो नहीं तो जमीन गई समझो।

जिन किसानों ने जमीन बेचने में ही भलाई समझी उनकी जमीनों को अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर कर नारडा ने खरीद ली। किसान ठगे गए । नारडा जमीन हथियाने में इस तरह मशगूल रहा कि कई गांवों में आज तक भूअधिग्रहण के अवार्ड तक पारित नहीं हुआ और भू अर्जन की धमकी के आधार पर जमीन हथियाने का धंधा जारी है। गांव के गांव उजड़ गए हैं जो आधे बचे हैं उनकी निस्‍तार भूमि तक नारडा ने नहीं छोड़ी है और भूमि हुडको के पास बंधक बना कर अमीरों के आशियाने बनाए जाने की योजना जारी है। कई किसानों की भूमि अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य कर लिया गया है। लुभावनी पुनर्वास नीति दिखा कर किसानों को ठगा गया है। जमीन खो देने के बाद जब किसानों ने बदले में पुर्नवास हेतु जमीन मांगी तो नारडा ने टका सा जवाद दे दिया कि भूमि के बदले भूमि देने की कोई योजना नहीं है।

किसान सपरिवार गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने को बाध्‍य हो गए हैं। वेदांता जैसे धनी समूहों को 1 रूपए की दर पर भूमि आबंटित की गई है किसानों के सैकड़ों अभ्‍यावेदनों पर सरकारी धूल पड़ी हुई है। पांच सितारा होटल, गोल्‍फ कोर्स, थीम टाउनशिप जैसे अमीरों के शौक पूरे करने के लिए महानदी के निकटवर्ती सर्वाधिक उपजाउ क्षेत्र को लगभग नष्‍ट कर दिया गया है। पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर बिना उचित पर्यावरण सहमति लिए योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे खेती योग्‍य भूमि की कमी होने की संभावना है।

किसानों ने सभी तरफ से दरवाजे बंद देखकर माननीय उच्‍च न्‍यायालय में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री कनक तिवारी, अधिवक्‍ता जितेंद्र पाली तथा वरूण शर्मा के माध्‍यम से याचिका प्रस्‍तुत की जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकल पीठ ने संज्ञान लेते हुए सभी प्रतिवादियों से जवाब प्रस्‍तुत करने को कहा है। साथ ही अंतरिम आदेश की सुनवाई हेतु मामले को अगले सप्‍ताह लगाने का आदेश पारित किया है।

कमल विहार योजना के अंतर्गत याचिकाकर्ताओ की भूमि पर उच्‍च न्‍यायालय का पहला स्‍थगन

2011-08-30T17:58:00.001+05:30

याचिकाकर्ता राजेन्‍द्र शंकर शुक्‍ला व अन्‍य की निजी भूमि ग्राम डूमरतराई रायपुर में स्थित है। राज्‍य शासन ने वर्ष 2008 में कमल विहार इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से एक योजना बनाई जिसमें कुल 416 एकड़ भूमि पर विकास कर एक छोटी टाउनशिप बनाई जानी थी। उक्‍त योजना को राज्‍य सरकार से अनुमति मिल गई थी। वर्ष 2009 में रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के कहने पर उक्‍त योजना का आकार बढ़ाकर 2300 एकड़ कर दिया गया तथा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई । उक्‍त अधिसूचना के द्वारा दावाआपत्ति मंगवाई गई जिसमें याचिकाकर्ता समेत लगभग 2500 लोगों ने उक्‍त योजना के विरोध में आपत्ति दर्ज करवाई। इसी दौरान जून 2010 में आरडीए ने बैठक कर उक्‍त योजना को अंतिम रूप दे दिया तथा उक्‍त योजना जोकि एक छोटी योजना होनी थी उसे कमल विहार नगर विकास योजना का रूप दे दिया। उक्‍त योजना छग नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत होने से याचिकाकर्ता तथा अन्‍य प्रभावित लोगों ने अपने अपने स्‍तर पर विरोध दर्ज कराया। उक्‍त योजना की सबसे बड़ी खामी यह थी कि संबंधित ग्राम पंचायतों तथा नगर निगम से जोनल प्‍लान मंगाए बिना ही नगर विकास योजना को लागू कर दिया गया है जोकि अवैध है।

राज्‍य शासन ने आपत्तियों की सुनवाई किए बगैर आनन फानन में अधिसूचना जारी करते हुए योजना के क्रियान्‍वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित करना आरंभ कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि राज्‍य शासन के व्‍यवहार से क्षुब्‍ध याचिकाकर्ताओं ने वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री कनक तिवारी के माध्‍यम से माननीय उच्‍च न्‍यायालय बिलासपुर में पी.सैम कोशी, जितेन्‍द्र पाली तथा वरुण शर्मा के द्वारा याचिका प्रस्‍तुत की। उक्‍त याचिका की प्रारंभिक सुनवाइयों में उच्‍च न्‍यायालय ने राज्‍य शासन, आरडीए तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिउत्‍तर प्रस्‍तुत करने हेतु समय दिया परंतु 4 माह से अधिक का समय बीतने पर भी राज्‍य शासन तथा आरडीए की ओर से कोई उत्‍तर प्रस्‍तुत नहीं किया गया।

सुनवाई की तारीख आने पर आरडीए द्वारा आनन फानन में अन्‍य याचिका में प्रस्‍तुत जवाब को अपनाने संबंधी आवेदन दिया गया। राज्‍य शासन द्वारा जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु अवसर की मांग की गई तथा बताया गया कि केवल अधोसंरचनात्‍मक कार्यों हेतु निविदाएं जारी की गई हैं । याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकलपीठ ने बिना विधिक अधिग्रहण किए निजी भूमि पर प्रवेश करना विधिविरुद्ध पाते हुए तथा राज्‍य शासन को य‍ह निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि पर कमल विहार योजना से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किए बिना न किया जाए।

माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने कमल विहार योजना के विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय की है।

मुख्‍य सचिव, प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक और प्रधान वन संरक्षक को नोटिस जारी

2011-06-27T18:57:00.001+05:30

माननीय उच्‍च न्‍यायालय, बिलासपुर ने लोक आयोग की सिफारिश के आधार पर बिना सम्‍यक विचार किए विभागीय जांच आरंभ करने पर छग शासन के मुख्‍य सचिव तथा प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक व अन्‍य को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्‍तुत करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्‍ता जितेन्‍द्र पाली

याचिकाकर्ता तपेश कुमार झा वर्तमान में छत्‍तीसगढ़ पर्यटन मंडल में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्‍थ हैं। वर्ष 2007 में शिकायत के आधार पर लोक आयोग ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध जांच आरंभ की। याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि मार्च 2004 में वनमंडलाधिकारी पद पर रहते हुए याचिकाकर्ता ने फर्जी मस्‍टर रोल बनाकर मजदूरी का भुगतान दर्शाया है ज‍बकि मजदूरों ने काम ही नहीं किया। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा विधिक प्रावधानों सहित यह निवेदन किया कि वनमंडलाधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता का कार्य केवल निचले अधिकारियों के द्वारा दिए जाने वाले मस्‍टर रोलों पर सत्‍यापन व हस्‍ताक्षर करना होता है। वन वित्‍तीय संहिता के नियम 83 (2) के अनुसार वनमंडलाधिकारी को परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा सूक्ष्‍म जांच की गई है ऐसी प्रत्‍याशा में सत्‍यापन करना होता है। राज्‍य शासन ने अपनी प्रारंभिक जांच में उक्‍त तर्क को स्‍वीकार कर याचिकाकर्ता को निर्दोष माना। परंतु लोक आयोग ने विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ता को विभाग प्रमुख होने के कारण गबन का दोषी मानते हुए मुख्‍य सचिव से याचिकाकर्ता को दीर्घ शास्ति ऐसी सिफारिश कर डाली। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग से पुनर्विचार करने का इस आधार पर आग्रह किया कि लोक आयोग के द्वारा वन वित्‍तीय नियम के खंड 1 कार्य का संपादन नियम 4 के उपनियम 6 को आधार मानकर आदेश जारी किया है जोकि वर्तमान मस्‍टर रोल प्रकरण में लागू नहीं होता है तथा मस्‍टर रोल के भुगतान हेतु नियम अलग है। याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपने अनुशंसा के आदेश में लोक आयोग ने यह माना है कि हालांकि नियमानुसार याचिकाकर्ता का सीधा दायित्‍व नहीं है पर उच्‍च अधिकारी होने के कारण वे अपने दायित्‍व से नहीं बच सकते। उक्‍त पुनर्विलोकन याचिका पर लोक आयोग ने कोई निर्णय नहीं दिया ।

राज्‍य शासन ने उक्‍त अवैध सिफारिश पर आंख मूंदकर विश्‍वास करते हुए याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी। याचिकाकर्ता ने विवश होकर अधिवक्‍ता जितेंद्र पाली तथा वरुण शर्मा के माध्‍यम से माननीय उच्‍च न्‍यायालय में याचिका प्रस्‍तुत की है। उच्‍च न्‍यायालय की माननीय न्‍यायमूर्ति श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्‍तव की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्‍य शासन, प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक तथा प्रधान वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है।

पीएससी सहित तीन को हाईकोर्ट से नोटिस - Three High Court notice to PSC - www.bhaskar.com

2011-06-18T16:24:00.000+05:30

पीएससी सहित तीन को हाईकोर्ट से नोटिस - Three High Court notice to PSC - www.bhaskar.com

हाईकोर्ट के नवनियुक्त जजों ने ली शपथ

2011-05-11T08:52:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ दो नए जजों जस्टिस राधेश्याम शर्मा और जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन ने आज पद भार संभाल लिया। दोनों जजों को चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता ने शपथ दिलाई। उच्च न्यायालय में अब 13 जज हो गए हैं। शपथ ग्रहण पश्चात जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन जस्टिस आई एम कुद्दशी के साथ युगलपीठ में बैठे और जस्टिस राधेश्याम शर्मा जस्टिस सुनील सिंहा व जस्टिस सतीश अगि्होत्री के साथ कोर्ट में सुनवाई की। जस्टिस आर एस शर्मा व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन ऐसे वक्त पर जज बनाए गए हैं जब उनकी सेवानिवृत्ति नजदीक थी। श्री शर्मा 7 जुलाई 11 को और श्री मिन्हाजुद्दीन 25 नवम्बर 11 को सेवानिवृत्त होने वाले थे मगर जज बनने के बाद दोनों को सेवानिवृति अवधि दो वर्ष बढ़ गई है। क्योंकि जजों की सेवानिवृत्ति अवधि 62 वर्ष है वहीं जजों की सेवानिवृत्ति अवधि 65 वर्ष करने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में स्वीकृत होना शेष है मगर देर सबेर वहां भी बिल मंजूर हो जाएगा तब 65 वर्ष की उम्र में जज सेवानिवृत हो सकेंगे।

जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस सतीश चंद्र अगि्होत्री, जस्टिस आर एल झंवर, जस्टिस टी पी शर्मा, जस्टिस रंगनाथ चंद्राकर, जस्टिस एन के अग्रवाल, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस आइ एम कुद्दस्सी, जस्टिस प्रीतिंकर दीवाकर रजिस्ट्रार जनरल अरविंद श्रीवास्तव, महाधिवक्ता देवराज सुराना, रजिस्ट्रार विभाग के अधिकारीगण एवं अन्य न्यायिक अधिकारी, बार एशोसिएशन के पदाधिकारी अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सीबीआई ने दी अमित की रिहाई को चुनौती

2011-05-04T07:18:00.000+05:30

रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी की रिहाई के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। राकांपा नेता श्री जग्गी की रायपुर के मोहदापारा में अप्रैल 2004 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधानसभा चुनाव के समय हुई हत्या को राजनीतिक कारण बताया गया। लंबी जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने शूटर चिमन सिंह, याहया ढेबर, 5 पुलिस अधिकारियों सहित अमित जोगी को आरोपी करार दिया। सीबीआई ने अमित को जग्गी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताते हुए 31 जुलाई 2005 को गिरफ्तार कर रायपुर के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। हत्याकांड में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के उपरांत सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी.एल. तिड़के ने सुनवाई की। लगातार सुनवाई के उपरांत उन्होंने 31 मई 2007 को हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अमित जोगी को दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, हत्याकांड के आरोपी शूटर चिमन सिंह, याहया समेत अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार व मृतक स्व. जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने पहले से ही हाईकोर्ट में अपील की है। प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं, निर्णय आने के चार वर्ष बाद सीबीआई ने निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। 700 पन्नों की अपील में हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमित को बरी किए जाने को चुनौती है। अपील फिलहाल रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश की गई है।

जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ली शपथ

2011-04-16T14:22:00.002+05:30

छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को शुक्रवार को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्टेट बार कौंसिल के सहयोग से बार ग्रंथालय में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया। मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री हेमचंद यादव ने संघ को हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव पाण्‍डेय की मांग पर अपनी निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. पंडा ने की, उन्‍होंनें अधिवक्ताओं की मांग पर न्यायालय की नई बिल्डिंग के निर्माण के बाद पुरानी बिल्डिंग में एक कमरा संघ को देने की बात कही। विशेष अतिथि संसदीय सचिव विजय बघेल ने जेलों में विचाराधीन बंदियों की बढ़ती तादाद का जिक्र किया। कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरीशचंद्र शर्मा, सुदर्शन महलवार, पंडित अजय मिश्रा, रविशंकर सिंह, मनोज मिश्रा, तिरोहित चौहान, अजय शर्मा समेत न्यायालय के न्यायाधीश व बड़ी संख्या में सिनयिर और जूनियर अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शकील अहमद (मार्शल) व हरेंद्र उमरे ने किया। आभार प्रदर्शन ऋषिकांत तिवारी ने किया।

इन्होंने ली शपथ :- अध्यक्ष राजीव पाण्‍डेय, उपाध्यक्ष ललित कुमार जोशी, श्यामला चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सचिव चेतन चंद्राकर, सह सचिव मनोज मित्रा, ग्रंथालय सचिव संगीता गुप्ता, क्रीडा एवं सांस्कृतिक सचिव गौरी चक्रवर्ती व कार्यकारिणी सदस्य विजय कसार, ऋषिकांत तिवारी, सोहनलाल चंद्रपक्षी, मो. अरशद खान, अमर जैन व सबीहा खान। संघ के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव पहली बार मतदान से हुआ है। इस चुनाव में कार्यकारिणी सदस्‍य ऋषिकांत तिवारी निर्वाचित सभी पदाधिकारियों से अधिक मतों से विजयी हुए हैं जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

ई-लाईब्रेरी के उद्घाटन के बाद ग्रंथालय सचिव संगीता गुप्ता एवं पं.अजय मिश्रा

शपथ ग्रहण में साक्षी के तौर पर श्री कृष्‍ण जी भी साथ थे.
नई टीम को जूनियर कौंसिल संजीव तिवारी की शुभकामनांए

बिनायक सेन जमानत पर रिहा

2011-04-16T11:09:00.001+05:30

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरजित सिंह बेदी और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता की जमानत की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ की निचली अदालत तय करेगी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य निराधार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यू यू ललित ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने के अनेक आरोप हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कानूनविद राम जेठमलानी की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं होने के बावजूद निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना सरासर अनुचित है और राजनीति से प्रेरित हैं। विदित हो कि कि निचली अदालत ने डॉ. सेन को देशद्रोह तथा नक्सलियों से सम्पर्क रखने का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है, जबकि उन्होंने जमानत याचिका रद्द किये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

बिनायक सेन मामले से जुड़ा घटनाक्रम

14 मई, 2007 : व्यापारी पीयूष गुहा और नक्सली नेता नारायण सान्याल के बीच संदशों का आदान-प्रदान करने के आरोप में सेन की गिरफ्तारी।

15 मई, 2007 : सेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

25 मई, 2007 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि सेन से राज्य की सुरक्षा को खतरा है। उन्हें जमानत नहीं मिली।

3 अगस्त, 2007 : पुलिस ने सेन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा दुबे की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
10 दिसम्बर , 2007 : सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सेन की जमानत याचिका खारिज की।
15 मार्च11, अप्रैल, 2008 : जेल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सेन को एकांत कारावास में रखा।
30 मई, 2008 : सेन मामले में रायपुर में सुनवाई प्रारंभ।
11 अगस्त, 2008 : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई।
14 अगस्त, 2008 : सेन की जमानत याचिका पर पहली बार सुनवाई। सुनवाई स्थागित।
2दिसम्बर, 2008 : जमानत याचिका खारिज।
3 दिसम्बर, 2008 : पूरक आरोप दाखिल, इसमें अतिरिक्त 47 गवाहों की सूची शामिल।
4 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय ने सेन को हिरासत में रखे जाने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने सेन के दिल की तकलीफ को देखते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने को भी कहा।
25 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मर्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ के आदेश पर सेन जमानत पर रिहा।
23-26 नवम्बर 2009 : रायपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई दोबरा शुरू।
अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितम्बर की शुरुआत, 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को सितम्बर के अंत तक सेन के खिलाफ सबूत पेश करने का निर्देश दिया।
28 सितम्बर, 2010 : अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत पेश किए।
25-26 नवम्बर, 2010 : बचाव पक्ष ने 12 गवाहों सहित दस्तावेज पेश किए।
24 दिसम्बर, 2010 : रायपुर के सत्र न्यायालय ने सेन, सान्याल और गुहा को राजद्रोह और साजिश के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
24 जनवरी, 2011 : सेन की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी सेन के पक्ष में उतरे और निचली अदालत के फैसले को बिना सबूत के आधार वाला फैसला करार दिया।
25 जनवरी, 2011 : एक अन्य वकील सुरेंद्र सिंह ने सेन का पक्ष लेते हुए कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ पुलिस ने सेन के नक्सलियों से सम्बंध होने के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किये हैं।’’
9 फरवरी, 2011 : उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के वकील किशोर भादुड़ी की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
10 फरवरी, 2011 : न्यायमूर्ति टीपी शर्मा और न्यायमूर्ति आरएल झानवार ने सेन की जमानत याचिका को खारिज किया।
11 अप्रैल, 2011 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचएस बेदी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी दलील पेश करने के लिए और समय मांगने पर सुनवाई स्थगित की।

15 अप्रैल, 2011 : सर्वोच्च न्यायालय ने सेन को जमानत दी।

चित्र पत्रिका समाचार पत्र

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 28 न्यायाधीशों की तबादला सूची जारी

2011-04-04T18:11:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा रविवार 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 28 न्यायाधीशों की तबादला सूची जारी की गई है। जारी तबादला सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा अशोक कुमार गोयल का रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ माध्यस्थता अधिकरण रायपुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर आनंद कुमार बेक का जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग राधा कृष्ण अग्रवाल का विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दुर्ग, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग अशोक कुमार साहू का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रायपुर श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले का प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी सिराजुद्दीन कुरैशी का पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा पचौरी का षष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी आलोक कुमार का स्थानांतरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ।

इसी तरह नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी योगेश पारीक का स्थानांतरण द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी उत्तरा कुमार कश्यप का षष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े का अतिरिक्त जिल एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर । वहीं नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी बृजेन्द्र कुमार शास्त्री का षष्टम अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजनांदगांव ब्लेसियस टोप्पो का अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रायपुर। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी श्रीमती अनिता डहरिया का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंतेवाड़ा अनेस्तस टोप्पो का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर कुनकुरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांकेर श्रीमती नीता यादव का द्वतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर । इसी तरह प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग मनीष कुमार नायडू का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जांजगीर चांपा अब्दुल जाहिद कुरैशी का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर वीरेन्द्र कुमार चाणक्य का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाकारी दंतेवाड़ा। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे का व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांकेर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवर्धा चंद्र कुमार अजगल्ले का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजनांदगांव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर जनता राम बंजारे का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर कार्तिकराम का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेमेतरा श्रीमती धनेश्वरी सिदार का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवर्धा, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर रोहित सिंह तंवर का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूरजपुर जितेन्द्र कुमार का स्थानांतरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग किया गया है। वहीं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खैरागढ़ मनीष कुमार ठाकुर का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कोरबा कुमारी सरोज नंद दास का स्‍थानांतरण प्रथम व्‍यवहार न्‍यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्‍य दण्‍डाधिकारी जांजगीर-चांपा के पद पर किया गया है।

सेंट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त

2011-03-29T21:06:00.001+05:30

केंद्र शासन की अधिसूचना के विरुद्ध जारी कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा जारी शो काज और रिकवरी आदेश को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

लघु एवं मध्यम उद्योग को मदद देने के उद्देश्य से डीम क्रेडिट पर अनुदान देने के संबंध में केंद्र शासन ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों को बगैर दस्तावेज के रॉ मटेरियल के आधार पर न्यूनतम 75 लाख रुपए से अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक डी क्रेडिट दिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टिब्यूनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने क्रेडिट प्राप्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए रिकवरी आदेश जारी कर दिया। इसे शालीमार इस्पात उद्योग व अन्य ने अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि केंद्र शासन की अधिसूचना के विरुद्ध कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्युनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस और रिकवरी आदेश नियम विरुद्ध है। केंद्र शासन की ओर से अधिवक्ता भीष्म किंगर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा और रंगनाथ चंद्राकर की डिवीजन बेंच ने कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टिब्यूनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) के आदेश पर रोक लगा दी है!

बालको चिमनी हादसा : चीनी अधिकारियों के जमानत याचिका खरिज

2011-03-29T17:05:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ के बालको चिमनी हादसे के तीन चीनी अधिकारियों की नगद जमानत देने की याचिका हाईकोर्ट बिलासपुर ने सोमवार को खारिज कर दी। इस मामले पर जेएमएफसी कोरबा की अदालत में एक अप्रैल को सुनवाई होनी है।

हाईकोर्ट के जस्टिस टीपी शर्मा ने सोमवार को एक आदेश जारी कर बालको चिमनी हादसे के चीनी आरोपियों की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में आवेदन किया गया था कि उन्हें अपनी नगद जमानत जमा करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले के जेएमएफसी (प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी) कोरबा की अदालत में विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

बालको चिमनी हादसे में पावर प्लांट का निर्माण कर रही चीनी कंपनी सेपको के तीन अधिकारी प्रोजेक्ट मैनेजर वू छुनान, इंजीनियर ल्यू गेउनान व वांग क्यूंग गिरफ्तार किए गए थे। इनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई। इन्हें एक-एक लाख के निजी मुचलके तथा 50-50 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। इनका पासपोर्ट जेएमएफसी कोरबा की अदालत में जमा करने भी आदेशित किया गया। जमानत की औपचारिकता संबंधित जेएमएफसी की अदालत में एक मई 2010 को पूर्ण की गई। इनकी जमानत ग्राम बसीबार निवासी इंद्रभुवन सिंह कंवर ने ली। दैनिक भास्कर ने 18 अगस्त 2010 को अपने अंक में यह खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी कि चीनी अधिकारियों की जमानत लेने वाला इंद्रभुवन सिंह कंवर रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत मजदूर है, वहीं वह आदिवासी वर्ग से है। भू राजस्व संहिता के तहत आदिवासी वर्ग को दिए गए संरक्षण के प्रावधान के अनुसार आदिवासी वर्ग की जमीन न तो नीलाम या कुर्की की जा सकती है और न ही राजसात। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद 28 सितंबर को अभियोजन पक्ष ने जेएमएफसी की अदालत में जमानत पर आपत्ति दर्ज करते हुए नई जमानत लेने को कहा। यह मामला अभी विचाराधीन है। इस बीच चीनी आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में उनकी ओर से नगद जमानत देने की अपील की। जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को जेएमएफसी कोरबा की कोर्ट में होनी है।

दुर्ग अधिवक्ता संघ चुनाव परिणाम : राजीव बने अध्‍यक्ष

2011-03-28T17:13:00.000+05:30

दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ (छत्‍तीसगढ़) के द्विवार्षिक कार्यकाल वाले प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में राजीव पांडेय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीता जैन को कड़े मुकाबले में ९६ मतों से हराकर जीत हासिल की। तीसरी बार अध्यक्ष बने श्री पांडेय ने कुल १०७३ मतों में से ४३३ मत प्राप्त किए। पराजित नीता जैन को ३३७ मत मिले। वहीं अध्यक्ष पद के तीसरे प्रत्याशी गिरीशचंद शर्मा को मात्र ५९ मत मिला।

उपाध्यक्ष पद पर ललित कुमार जोशी व महिला आरक्षित उपाध्यक्ष पद पर श्यामला चौधरी विजयी रही। चेतन चंद्राकर ने सचिव और मनोज मिश्रा ने सहसचिव पद पर एकतरफा जीत दर्ज की है। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल जायसवाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से हराया। संगीता गुप्ता ग्रंथपाल सचिव बनी। सबसे ज्यादा कसमकश सांस्कृतिक व क्रीड़ा सचिव पद के लिए रहा। इस पद पर गौरी चक्रवर्ती ने मो. सारिक अहमद को मात्र ७ मतों से हराया। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए ऋषिकांत तिवारी, विजय कसार, सोहन लाल चंद्रपक्षी, अमर जैन और अरशद खान निर्वाचित हुए है। ऋषिकांत तिवारी ने इस चुनाव में पूरे प्रत्याशियों में से सर्वाधिक मत बटोरने में सफल रहे। श्री तिवारी ने कुल ७७० मत लिए जो कुल मतदान का ७३ प्रतिशत है। महिला आरक्षित कार्यकारिणी सदस्य के एक पद पर साहिबा खान पहले ही निर्विरोध घोषित हो चुकी है। चुनाव के अंतिम परिणाम की घोषणा मुख्य चुनाव अधिकारी सुशीलचंद्र त्रिपाठी शनिवार की रात १.३० बजे की। उनके बाद न्यायालय परिसर में जश्न का माहौल रहा। यहां फटाके फोड़कर खुशियां मनाई गई और विजयी प्रत्याशियों को रंग गुलाल से स्वागत किया गया। कार्यकारिणी सदस्य पद पर सर्वाधिक मत हासिल करने वाले ऋषिकांत तिवारी इसके पहले अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष व सहसचिव भी रह चुके हैं। शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए न्यायालय परिसर स्थित ग्रंथालय भवन में मतदान हुए। कुल १२७४ मतदाता वाले चुनाव में १०७३ मतदाताओं ने मतदान किया था। मतदान के बाद शाम ६ बजे मतों की गणना शुरू हुई थी। प्रारंभिक तीन बूथों की गणना एक सचिव, सहसचिव व कार्यकारिणी सदस्य पद को छोड़कर शेष प्रत्याशियों के बीच एक-एक मतों के लिए टसल थी। लेकिन चौथे व पांचवे बूथों की गिनती के बाद जीत-हार की तस्वीर स्पष्ट हुई। अंतिम दो बूथों में सीनियर अधिवक्ताओं के मत थे, जो चुनाव में निर्णायक साबित हुए। अंतिम दो बूथों की गणना के पूर्व अध्यक्ष पद पर राजीव पांडेय व नीता जैन के बीच एक-एक वोट के लिए संघर्ष था। वहीं उपाध्यक्ष पद पर पं. अजय मिश्रा, सांस्कृतिक व क्रीड़ा सचिव पद पर कृष्णराज चंदेल आगे चल रहे थे लेकिन गणना के बाद बाजी पलट गई और नीता जैन, पं. अजय मिश्रा, कृष्णराज चंदेल को पराजय का सामना करना पड़ा।

221 नए वकील बने : पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित

2011-03-26T14:02:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 6 मार्च को आयोजित पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 221 वकीलों ने सफलता प्राप्त की है। इन सभी को अब वकालत की पात्रता मिल गई है। सफल होने वाले वकीलों के नाम इस प्रकार हैं -

प्रियंका राठी, पुलकित श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, जयदीप सिंह यादव, पूजा अग्रवाल, अमित, वैदिही निवालकर, राजेन्द्र कुमार सिंग, पंखुरी सक्सेना, हर्षल चौहान, विक्रांत सिंह, कपिल मलानी, नंदिता ठाकुर, मेहा कुमार, विवेक कुमार, राजेश्वर वर्मा, संतोष कुमार झा, अलदक पांडे, हैलश्री सक्सेना, श्रीमती कांजी राबिया, संदीप मलानी, वैजहात अहमद रिजवी, निशांत चौबे, मयूरा गुप्ता, श्रृष्टि शर्मा, सुमेधा तिवारी, अनिल कुमार राजपाल, संजीव कुमार जायसवाल, टंकेश प्रसाद, धनंजय सिंह, मो. अलताफ खान, रंभा परमार, विनय कुमार गुप्ता, निलम कुमार कौशल, गिरजा साहू, गुंजा सोनी, पायल देवांगन, जोगेन्दर सिंह, संतोष कुमार सिंह, मनोज कुमार शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, महेन्द्र कुमार शर्मा, सुभाष कुमार वर्मा, सुशील कुमार धूरी, गोविंद प्रसाद देवांगन, अर्चना मिश्रा, सुनीता यादव, रेखा सोनवानी, कविता ग्वालवंशी, श्रृष्टि कांता, ममता राजभानू, गुड़िया बग्गा, पंकज कुमार कुभंज, अशोक कुमार कुर्रे, जावेद खान, निधि बरड़िया, श्रृष्टि द्विवेदी, कु. ईश्वरी महिलांगे, सीबा खान, जयंत मिंज, भूषण प्रसाद राठौर, आयूष शर्मा, कमलेश कुमार साहू, रवि लाल भारद्वाज, मनोज सोनी, तनमय पाटिल, चंद्रभूषण चक्रधारी, मो. जस्सास, सुरेश कुमार शर्मा, सुशील कुमार साहू, संदीप गोखले, विंदा दिवाकर, नाजनिन तरन्नुम, संपूर्ण देशपांडे, गोपाल राय, सपनेश्वर गौतम, दिलीप कुमार पटेल, विजय कुमार, निलेश कुमार झा, रजनीश कुमार दुबे, ओमप्रकाश साहू, संतोष कुमार वर्मा, शुुभा खंडेलवाल, ऋचा अग्रवाल, कु. कविता तिवारी, कु. मीनाक्षी दीवान, रश्मि साहू, आशा बंजारे, कु. कविता शुक्ला, कु. संतोषी गोस्वामी, मंजू क्षत्रीय, हुुलेश्वर निर्मलकर, आशीष कुमार वर्मा, कलानंद ग्रेड, आलोक कुमार शुक्ला, रामकुमार यादव, अनिल कुमार कुर्रे, मनमोहन कुमार साहू, ऋषि कुमार सोनी, मुकेश कुमार तिवारी, विकास शर्मा, धीरज बावनकर, सागर सेन, दीपक तिवारी, मुनिव शुक्ला, विशाल श्रीवास्तव, गणेश शंकर साहू, नरेन्द्र कुमार मिश्रा, विशाल शुक्ला, सरिता मिश्रा, वंदना सिंह, करुणा राठौर, नी शुक्ला, भारतीय कुलदीप, ऋचा मिश्रा, आलोक कुमार तिवारी, अमित कुमार सिन्हा, ओमप्रकाश देवांगन, सत्यम शिवम सुंदरम शुक्ला, कु. प्रिया हरित, नेहा बौध, हेमलता वर्मा, गोपाल अग्रवाल, रजनीश तिवारी, अनिल कुमार कौशिक, लक्ष्मीकांत जोशी, रंजीत सिंह ठाकुर, हितेश कुमार, गोपाल कृष्ण यादव, भूमिका साहू, स्वर्णिमा अग्रवाल, बरखा श्रीवास्तव, मीना सिंह, रितूराज बर्मन, स्वाती शर्मा, महेन्द्र कुमार साहू, संजय शुक्ला, अश्वनी कुमार कश्यप, दिलीप देवांगन, ज्ञान दास बंजारे, माधव कुमार, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अशोक कुमार टंडन, रश्मि शर्मा, श्रीमती स्नेहा बुधवानी, यामिनी बघेल, कु. उषा, अमित बारवड, लक्ष्मी चंद्र रैदास, प्रशांत सिंह, महजबिन खान, नेहा वर्मा, राहूल शर्मा, मयंक जैन, आनंद बसंल, गिरिश कुमार पांडेय, शाश्वत शर्मा, हुतेश सिंह नेताम, रविश कुमार राजपूत, आनंद शर्मा, देवानंद साहू, अनिता जैन, निशा तिवारी, श्रीमती विजय कुमारी पटेल, ज्योति रेलवानी, रस्दा बानो, अभिषेक राजपूत, रामसेवक यादव, कु. ईशा वर्मा, प्रवीण कुमार, श्रीमती माधुरी गुप्ता, प्रियंका सिंह, पंकज जैन, राहुल कौशिक, राजेश रोशन सुल्तानिया, मनोज कुमार प्रसाद, राजेश दास, अविनाश दुबे, विनय कुमार कश्यप, मिर्जात अहमद बेग, प्रज्ञा सिंह गहरवार, निगत आर्फिन, वंदना वानखेड़े, सरोजनी परमार, अभिषेक अग्रवाल, जुगल किशोर पांडेय, अनीता ताम्रकार, तृिप्त यादव, सुशील अग्रवाल, राहुल मिश्रा, प्रतीक कुमार, मिथलेश कुमार यादव, ऋषिकांत महोबिया, हितेश राठी, विजय खत्री, नितिन, पुरुषोत्तम लाल, हेमखान, जया जैन, व्हीएन, नीलम परिहार, श्वेता देवांगन, अजय कुमार रात्रे, विजय कुमार यादव, शिखा पात्रे, मनीषा प्रसाद, कुसुम कु. शाह, दिलीप कुमार शर्मा, नितेश कुमार साहू, यशवंत कुमार चक्रधारी, संजय कुमार वर्मा, नीरज सिंह राठौर, लोकेश कुमार लहरे, मो.वसीम, खेमेन्द्र त्रिपाठी, रमेश कुमार देवांगन, हेमंत कुमार मिश्रा, मनोज कुमार अग्रवाल, रवि कुमार सिन्हा, मनमतनाथ शर्मा, योगेश कुमार देवांगन एवं रामकृष्‍ण मिश्रा.

गरीबों की जमीन पर सूर्यकुण्ड नहीं नगर निगम की योजना हाईकोर्ट ने की ध्वस्त

2011-03-11T21:16:00.004+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव की एकलपीठ ने भिलाई नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना पर न्यायदण्ड चलाते हुए गरीबों की जमीन पर बनने वाले सूर्यकुण्ड की योजना पर विराम लगा दिया है।

वर्ष 1970 में भिलाई नगर के प्रारंभिक दिनों में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन साडा भिलाई के माध्यम से शारदा आवासीय योजना लागू की जिसमें याचिकाकर्ता रामसिया गुप्ता व अन्य को वर्ष 1977 में आवासीय प्लाट लीज एग्रीमेंट करके साडा द्वारा दिए गए। साडा भिलाई के भिलाई नगर निगम में विलयन के बाद भी वर्ष 2003 तक प्लाट बांटे गए। इसी बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल जाने के बाद भिलाई नगर निगम के कुछ विघ्नसंतोशी पार्शदों को तत्कालीन विधायक श्री बदरूद्दीन कुरैशी द्वारा गरीबों के लिए किए जा रहे प्रयासों से तकलीफ होने लगी । वर्ष 2003 में शारदा आवासीय योजना को खत्म कराने के उद्देश्य से कुछ पार्शदों ने निगम की बैठक में उक्त मुद्दे को उठाया जिसे राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थगित कर दिया। इसी बीच वर्ष 2004 में निगम की 10/05/2004 को होने जा रही बैठक किन्हीं कारणों से टल गई और 27/05/2004 को रखी गई । छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम की धारा 31 के अनुसार किसी भी टल जाने वाली बैठक के पुनः आहूत होने पर केवल वही मुद्दे विचार किए जा सकते हैं जिन पर पहले विचार होना था और कोई नया मुद्दा विचार में नहीं लिया जा सकता। इस विधिक प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए कुछ पार्शदों के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए निगम आयुक्त ने शारदा आवासीय योजना का मुद्दा 27/05/2004 की बैठक में एजेंडे में शामिल करवा लिया और यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जिन हितग्राहियों ने अपने प्लाटों में निर्माण नहीं किया है उनके लीज एग्रीमेंट निरस्त कर दिए जाएं। यही नहीं तत्परता दिखाते हुए निगम आयुक्त ने राज्य सरकार को पहले दिए गए स्थगन के बारे में बताए बिना उक्त प्रस्ताव पर सहमति भी प्राप्त कर ली।

उक्त अवैध कार्य को अंजाम देते हुए निगम ने याचिकाकर्ता समेत अनेक लोगों के लीज एग्रीमेंट निरस्त करते हुए उक्त भूमि पर सरोवर धरोहर योजना के तहत सूर्यकुण्ड बनाने की योजना पर कलेक्टर से सहमति प्राप्त कर टेंडर जारी कर दिया। घर से बेघर होने जा रहे निम्न आयु वर्ग के गरीब लोगों की तरफ से वर्ष 2004 में माननीय छग उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें दिनांक 06/10/2004 को माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय ने पृथक याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाकर्ताओं को उक्त जनहित याचिका को वापस लेने का आदेश पारित किया। इसके पश्चात याचिकाकर्ता रामसिया गुप्ता व अन्य ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली तथा वरूण शर्मा तथा याचिकाकर्ता राजेंद्र शर्मा ने अधिवक्ता आशीश सुराना के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की तथा तर्क रखा कि टली हुई बैठक में लिया गया निर्णय विधिमान्य नहीं है साथ ही राज्य शासन को धोखे में रखकर ली गई सहमति भी अवैध है।

नगर निगम भिलाई की ओर से याचिका के संबंध में आपत्ति की गई की लीज एग्रीमेंट सिविल वाद की विषयवस्तु है और याचिका खारिज की जानी चाहिए। हितग्राहियों तथा याचिकाकर्ताओं ने प्लाट लेने के बाद कोई निर्माण नहीं किया इसलिए शारदा आवासीय योजना बनने के 5 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो गई और अब कुछ नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने समस्त तर्कों तथा प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह धारित किया कि जब प्रशासन का कोई आदेश संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तथा मनमाना हो तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही करने में सक्षम है तथा याचिकाकर्ता अपने प्लाट में निर्माण कार्य इसलिए भी नहीं कर पाए कि निगम द्वारा प्लाट में पहुंच मार्ग, बिजली आदि की कोई व्यवस्था नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 31 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह धारित किया की शारदा आवासीय योजना का मुद्दा बैठक में रखा जाना अवैध है तथा राज्य सरकार की सहमति भी अवैध है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का लीज एग्रीमेंट निरस्त किया जाने वाला आदेश भी अवैध है।

मध्यस्थों की मदद से सुलझ रहे अदालती मामले

2011-02-18T17:41:00.005+05:30

ये होते हैं मध्यस्थ: मध्यस्थ उन वकीलों को नियुक्त किया जाता है जो वकील के तौर पर 15 सालों से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने मध्यस्थता संबंधी 40 घंटे का प्रशिक्षण लिया हो। इस योग्यता के आधार पर हाईकोर्ट मध्यस्थ नियुक्त करता है। रिटायर्ड जज या वरिष्ठ अफसर को भी मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

उच्‍च न्‍यायालय मध्‍यस्‍थता समिति

बिलासपुर हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलझाने में मध्यस्थता कारगर साबित हो रही है। जनवरी 2008 में हाईकोर्ट में मध्यस्थता केंद्र शुरू होने के बाद राज्य के सभी 16 जिलों के जिला न्यायालय में भी एक-एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना के बाद राज्य में अब तक 177 मामले मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत हो चुके हैं। सस्ता और जल्दी न्याय दिलाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता उन सभी मामलों में की जा सकती है, जो किसी भी न्यायालय में लंबित हो। इसके लिए दोनों पक्षकार आपसी सहमति से किसी मध्यस्थ (जो अदालत से मान्य हो) को अपना विवाद निराकृत करने के लिए अधिकृत करते हैं।वह दोनों पक्षों को स्वतंत्र तौर पर सुनकर समझौते के लिए मनाने की कोशिश करता है। सभी पक्ष अगर मान जाते हैं तो इस समझौते को लिखित में तैयार करने के बाद संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। इस समझौते के आधार पर कोर्ट आदेश पारित कर देते हैं। मध्यस्थता के बाद हुआ समझौता अंतिम होता है। इसमें पक्षकारों के बीच विवाद खत्म होने के साथ ही समय और खर्च की बचत होती है। आपसी सहमति से होने के कारण पक्षकार इसमें अपील भी नहीं करते।

हाईकोर्ट की मानेटरिंग कमेटी : हाईकोर्ट में 12 जनवरी 2008 को मध्यस्थता केंद्र की स्थापना के साथ ही वर्तमान चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता के निर्देश पर इस केंद्र की मानिटरिंग के लिए कमेटी भी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा व सदस्य जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिर आरएन चंद्राकर हैं। इस कमेटी के निर्देश पर राज्य में दो बार 40-40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर व दुर्ग में 19 से 21 सितंबर व 14 से 16 नवंबर 2009 में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सी जोसेफ ने किया था। मध्यस्थता की बारीकियों से परिचित कराने के लिए 40 घंटे का द्वितीय प्रशिक्षण रायपुर में ही 11 से 13 सितंबर और 2 व 3 अक्टूबर 2010 को आयोजित किया गया। दोनों शिविरों में अब तक राज्य में 46 वकीलों व 20 न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थता प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से : हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर की मानिटरिंग कमेटी द्वारा तीसरा मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिक सेवा केंद्र के न्याय सदन में 19 फरवरी और 12 व 13 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाईकोर्ट के साथ ही जगदलपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, कोरिया, रायगढ़, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव से 30 वकील शामिल होंगे। इसमें प्रशिक्षक के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य व मास्टर ट्रेनर डा. सुधीर जैन, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील संजय कुमार व श्रीमती नगीना जैन उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष जस्टिस सुनील कुमार सिन्हा व विशिष्ट अतिथि के तौर पर जस्टिस आरएन चंद्राकर उपस्थित रहेंगे।

उच्‍च न्‍यायालय ने चारागाह पर राजस्व मंडल का फैसला पलटा और कड़ी आलोचना की

2011-02-03T23:40:00.019+05:30

गांवों की सांझी जमीनों से अवैध कब्‍जे तुरंत हटाएं-सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सोमवार को गांवों की सांझी जमीन को निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए स्थानांतरित करने को अवैध घोषित करते हुए, सरकार को तत्‍काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। उसने राज्‍य सरकारों को आदेश दिया कि वह गांवों की सामुदायिक जमीनों को अवैध कब्‍जाधारियों से मुक्त कर उन्‍हें उनके मूल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए नीतियां बनाएं। आदेश में कहा गया कि इस योजना मे अतिक्रमण त्‍वरित गति से हटाने की व्यवस्था हो। ऐसे अवैध कब्‍जों का लंबे समय से अस्तित्‍व, वहां निर्माण कार्य पर किया गया भारी खर्च या राजनीतिक रसूख को इस अवैध कार्य का समर्थन करने, या अवैध कब्‍जे को नियमित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। यह फैसला जस्टिस मार्कंडेय काटजू, और ज्ञान सुधा मिश्र की खंडपीठ ने दिया। पिछले प्रभाव से लागू होने वाला यह आदेश चार साल पहले सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिल्‍ली में बने अवैध निर्माणों को तोडऩे के आदेश से ज्‍यादा हलचल मचाएगा। खंडपीठ ने कहा-बहुत से राज्‍यों में सरकारों ने कुछ पैसों के लिये ग्राम सभा की जमीनों को निजी इस्तेमाल या व्यावसायिक संस्‍थाओं के लिए देने के आदेश दिए हँ। हमारी राय में ऐसे तमाम सरकारी आदेश अवैध हैं और उनकी अनदेखी की जानी चाहिए।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय का फैसला

बिलासपुर उच्‍च न्‍यायालय ने करोड़ों के चारागाह जमीन की अफरा-तफरी मामले में राजस्व मंडल के निर्णय को पलटते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। राजस्व मंडल ने रायपुर के पुरैना की 4 एकड़ जमीन के एक मामले की सुनवाई के बाद सरकारी दस्‍तावेज से चारागाह शब्‍द को विलोपित करने का फरमान जारी कर दिया था। इस फैसले के बाद करोड़ों-अरबों की चारागाह जमीन को हड़पने की साजिश की आशंका बढ़ गई थी। राज्‍य शासन की याचिका पर उच्‍च न्‍यायालय ने न केवल राजस्‍व मण्‍डल के निर्णय को उलट दिया है बल्कि राजस्‍व मण्‍डल के खिलाफ कड़ी टिप्‍पणी भी की है। प्रदेश के छत्‍तीसगढ़ अखबार ने प्रदेश की चारागाह की जमीन हड़पने की भूमाफियाओं की साजिश को सबसे पहले उठाया था। राजस्व मण्‍डल के फैसले जमीन की अफरा-तफरी करने वालों के पक्ष में नजर आ रहे थे।

रायपुर तेलीबांधा की रहने वाली सुहावन बाई ने पुरैना की 1.668 हेक्‍टेयर जमीन पर अपना दावा ठोंकते हुए कलेक्‍टर और संभाग आयुक्‍त के समक्ष आवेदन दिया था। उसकी दलील थी कि यह जमीन उसके पिता स्व. रामप्रसाद के नाम पर दर्ज थी। उसके पिता के दो संतान थे जिसमें से एक की नि:संतान मौत हो गई और दूसरी वे स्वयं हैं। ऐसे में इस जमीन की एकमात्र वारिस वे खुद हैं। इस जमीन पर अपना नाम दर्ज करवाने पटवारी से संपर्क किया तो पता चला कि इस भूमि को राजस्व अभिलेख में चारागाह भूमि दर्ज कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इस भूमि को चारागाह रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए उनसे या भूमि स्वामी से सहमति नहीं ली गई थी। इस मामले में रायपुर संभाग के आयुक्‍त ने अक्‍टूबर 2008 में शिकायतकर्ता के आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी शिकायत के पक्ष में कोई भी तथ्‍य नहीं पाए गए। इस मामले में चकबंदी का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया कि ऐसी जमीन जिन पर किसी ने मालिकाना हक नहीं जताया, उन जमीनों को कम्युनिटी लैंड (शामिलात भूमि) घोषित कर दिया गया था। इसके लिए गांव वालों की भी सहमति ली गई थी।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में राजस्व मण्‍डल में अपील दाखिल किया। 16 फरवरी 2009 को मण्‍डल ने शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रकरण में यह तथ्‍य निर्विवाद है कि अपीलार्थी भूमि स्वामी की एकमात्र जीवित संतान और वारिस है। उसके अनुसार वह वाद भूमि पर प्रारंभ से काबिज है। चकबंदी के निराकरण के जिस प्रकरण का उल्लेख रायपुर कलेक्‍टर द्वारा किया गया है उस संबंध में कोई भी प्रमाणित दस्तावेज संलग्‍न नहीं है। बोर्ड ने अपने फैसले में यह भी दलील दी थी कि शामिलात चारागाह में भूमि दर्ज करने का उद्देश्य है कि जानवरों की संख्या अधिक हो और चराई का रकबा कम न हो पाए। लेकिन भूमि स्वामित्‍व, संबंधित कृषक का ही माना गया है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में शामिलात चारागाह की आवश्यकता नहीं के बराबर है ऐसे में उक्‍त भूमि मूल स्वामी को वापस की जानी चाहिए।

राजस्व मण्‍डल ने कहा कि अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1929-30 के बाद निस्तार पत्रक में चारागाह शब्‍द का उल्लेख नहीं है और नकल नहीं देने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्‍टर रायपुर का कथन मान्‍य किए जाने योग्‍य नहीं है। उन्‍होंने कहा कि अन्‍य पड़ोसी गांव देवपुरी में भी गलत एवं गैरकानूनी तरीके से चारागाह शब्‍द जोड़ दिया गया। ऐसे में उन प्रकरणों में चारागाह शब्‍द विलोपित कर उनके स्थान पर संबंधित भूस्वामी का नाम दर्ज किया जाए। मण्‍डल ने इस मामले में जमीन को शामिलात चारागाह में दर्ज करने को लिपिकीय त्रुटि करार देते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्‍य शासन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अदालत ने राज्‍य शासन के पक्ष को मान्‍य करते हुए राजस्व मण्‍डल के निर्णय के खिलाफ फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में मण्‍डल ने रायपुर कलेक्‍टर की जांच रिपोर्ट का अध्‍ययन किए बिना ही फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्‍य शासन की इस दलील को भी माना कि शिकायतकर्ता कभी भी सामने नहीं आए। अदालत की नोटिस के बाद भी शिकायतकर्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

हाईकोर्ट ने राज्‍य शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उक्‍त भूमि को चारागाह में दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्‍य शासन ने इस तरह के मामले में आधा दर्जन से अधिक याचिकाएं कोर्ट में लगाई है। पुरैना की इस जमीन की कीमत 20 से 25 करोड़ तक की है। राजस्व मंडल के निर्णय के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि चारागाह की जमीन पर कब्‍जा जमाने भूमाफियाओं ने गहरी साजिश रची थी। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि बिल्डर और भूमाफिया सरकारी चारागाह की जमीन पर कॉलोनियां बनाने के फिराक में थे। राज्‍य शासन के निर्देश पर एसडीएम तारण सिन्‍हा व नायब तहसीलदार पुलक भट्टाचार्या के द्वारा राजस्‍व मण्‍डल के फैसले के विरूद्ध उच्‍चन्‍यायालय में वाद दायर किया गया था। बिलासपुर उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश श्री प्रशांत मिश्रा नें शासन के पक्ष में फैसला दिया।

बिनायक सेन मामले में हाईकोर्ट ने मांगे रिकॉर्ड

2011-01-12T22:06:00.000+05:30

राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 58 वर्षीय बिनायक सेन के वकील महेन्द्र दुबे ने रायपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के जस्टिस बी. पी. वर्मा ने गत 24 दिसंबर को बिनायक सेन को नक्सलियों का मदद करने का दोषी करार देते हुए राजद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेन के अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता पीयूष गुहा एवं नारायण सान्याल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेन के वकील महेन्द्र दुबे ने दावा किया है कि निचली अदालत में मामले से जुड़े तथ्यों की गंभीरता से जांच नहीं की गई।

राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बिनायक सेन के मामले में हाईकोर्ट ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जस्टिस टीपी शर्मा, आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को तय की है।

बिनायक सेन - देशद्रोह और विश्वासघात का दोषी करार : मामले का संक्षिप्त ब्योरा

2010-12-24T22:08:00.005+05:30

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डॉ बिनायक सेन को रायपुर अदालत ने देशद्रोह और विश्वासघात का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. डॉ सेन, नक्सली नेता नारायण सान्याल और व्यापारी पीयूष गुहा पर माओवादियों की मदद का आरोप साबित हुआ है. 58 वर्षीय डॉ बिनायक सेन पर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि नारायण सान्याल के संदेश और खत वह भूमिगत माओवादियों तक पहुंचा रहे हैं. पीयूष गुहा को भी माओवादी तंत्र को स्थापित करने में मदद का दोषी पाया गया है. डॉ बिनायक सेन को 14 मई 2007 को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया था. रायपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत ने आज सेन, सान्याल और गुहा को भारतीय दंड विधान की धारा 124 (क), सहपठित 120-बी के तहत आजीवन कारावास और पाँच हजार रुपए का अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (5) के तहत पाँच वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 39 (2) के तहत पाँच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बिनायक सेन मामले का संक्षिप्त ब्योरा

14 मई, 2007 : बिनायक सेन को व्यापारी पीयूष गुहा और नक्सली विचारक, नारायण सान्याल के बीच संदेश पहुंचाने के आरोप में बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया।

15 मई, 2007 : सेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

25 मई, 2007 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि सेन राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जमानत याचिका रद्द।

मई-जून : सेन के समर्थन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया।

तीन अगस्त, 2007 : पुलिस ने सेन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा दूबे की अदालत में अरोप पत्र दाखिल किया।

10 दिसम्बर, 2007 : सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने सेन को जमानत देने से इंकार कर दिया।

31 दिसम्बर, 2007 : सेन को इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा उनके कार्यो के लिए आर. आर. कीथान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

15 मार्च-11 अप्रैल, 2008 : सेन को तन्हाई में रखा गया। जेल अधिकारियों ने कहा कि ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए किया गया।

21 अप्रैल, 2008 : सेन को वैश्विक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों के लिए ग्लोबल हेल्थ काउंसिल की ओर से जोनाथन मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

30 मई, 2008 : रायपुर में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

11 अगस्त, 2008 : बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की गई।

14 अगस्त, 2008 : जमानत याचिका पर पहली सुनवाई हुई। सुनवाई स्थगित।

दो दिसम्बर, 2008 : जमानत याचिका खारिज।

तीन दिसम्बर, 2008 : 47 अतिरिक्त गवाहों की सूची के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल।

चार मई, 2009 : सेन के हिरासत पर सवाल खड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अदालत ने सेन के हृदय के लिए सर्वोत्तम इलाज सुलभ कराने का भी आदेश दिया।

25 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मरक डेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने सेन को जमानत पर रिहा कर दिया।

23-26 नवम्बर, 2009 : रायपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई।

अगस्त अंत और सितम्बर प्रारम्भ, 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि वह सेन के खिलाफ सभी सबूत सितम्बर के अंत तक पेश करे।

28 सितम्बर, 2010 : अभियोजन पक्ष की सबूत पेश करने की प्रक्रिया पूरी हुई।

25-26 नवम्बर, 2010 : बचाव पक्ष ने दस्तावेजों के साथ 12 गवाह पेश किए।

24 दिसम्बर, 2010 : रायपुर सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। बिनायक सेन, नारायण सान्याल और पीयूष गुहा को राजद्रोह व राजिश रचने का दोषी पाया गया। सेन सहित तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस। फोटो http://www.binayaksen.net से साभार

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982 अन्तर्गत न्यास की तृतीय बैठक के मुख्‍य बिन्‍दु

2010-12-01T08:10:00.001+05:30

छत्‍तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास की तृतीय बैठक के मुख्‍य बिन्‍दु

पद क्रमांक-1 :

प्रदेश के अधिवक्ताओं के मरणोंपरांत उनके परिवार को मिलने वाली मृत्युदावा राशि जो वतर्मान में 1,50,000.00 है जो कि (75,000.00 परिषद द्वारा एवं 75,000.00 माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान से दिया जाता है) इस राशि में 25000.00 वृद्धि करने का निर्णय लिया गया तथा इस प्रकार मृत्युदावा की राशि 1,75,000.00 (एक लाख राज्य विधिज्ञ परिषद एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि 75,000.00) सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर यह योजना दिनांक 01.04.2009 से प्रभावशील होगी तथा मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान की राशि भी 25,000.00 से बढ़ाये जाने के प्रयास करने का निर्णय हुआ जिससे मृतक अधिवक्ता के परिवार की राशि 1,75,000.00 से बढ़कर 2,00,000.00 हो जावेगी।

प्रस्ताव क्रमांक- न्या.स./1/2009

इस विषय पर संयुक्त सचिव द्वारा, छ.ग. राज्य अधिवक्ता परिषद् की माननीय सामान्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक स.सा. 0/8/123/2008, दिनांक 20.10.2008 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं समिति के वतर्मान आय व्यय एवं राशि बढ़ाये जाने की स्थिति में अनुमानित व्यय भी प्रस्तुत किया गया।

वतर्मान में अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास द्वारा अधिवक्ता के मरणोंपरान्त उनके परिवार को अधिवक्ता कल्याण निधि के खाते से 75,000.00 प्रदान किया जाता है। वतर्मान परिस्थिति एवं प्रतिवर्ष आय एवं व्यय के अनुमानित व्यय के मद्देनजर उपरोक्त राशि रूपये 25,000.00 की वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। जो कि दिनांक 01.04.2009 से प्रभावशील होगा।

पद क्रमांक-2

वर्ष 2004 में राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारीगण एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री द्वारा प्रदेश के अधिवक्तागण के हित में एक ऎतिहासिक कदम उठाते हुए यह नितिगत निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण के मृत्युपरान्त उनके उत्तराधिकारीगण को परिषद द्वारा जितनी राशि देगी उतनी ही राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान से दिया जायेगा, तथा भविष्य में यदि मृत्युदावा की राशि बढ़ाती है तो शासन भी उस राशि के समतुल्य राशि बढ़ायेगी इस हेतु आवश्यक पहल पर विचार विमर्श।

प्रस्ताव क्रमांक- न्या.स./2/2009

सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि परिषद की अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रदेश के अधिवक्तागण के हित में लिये गये ऎतिहासिक एवं नितिगत निर्णय तथा माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान राशि से प्रदेश के दिवंगत अधिवक्तागण के परिवारजनों को प्रदान की गई राशि के लिए कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करती है तथा आज पारित उपरोक्त प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./1/2009 के अनुरूप वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वेच्छिक अनुदान राशि को 1,00,000.00 कराये जाने हेतु छ.ग.शासन से अनुरोध किया जाता है जिस हेतु इस प्रस्ताव के साथ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण शीघ्र प्रयास करेंगे।

पद क्रमांक - 3

आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2004-2005 के आयकर राशि, निधि से आहरित किये जाने के संबंध में अवगत कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश तय करना।

प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./3/2009

इस विषय पर आयकर विभाग द्वारा परिषद एवं समिति के खातों से किये आहरित की गई राशि के संबंध में परिषद द्वारा की गई समस्त कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि परिषद द्वारा की गई समस्त कार्यवाही में समिति अपनी सहमति प्रदान करती है।

पद क्रमांक - 4

"माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य विषय पर विचार"

प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./4/2009

माननीय श्री विवेक रंजन तिवारी, उपाध्यक्ष, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव न्यासी समिति के खातों से परिषद का नाम विलोपित कर न्यासी समिति के नाम से निर्धारित किया जावे।

सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के खातों को, अभिलेखों को पृथक से न्यास समिति के नाम पर ही रखा जावे।

प्रस्ताव क्रमांक - न्या.स./5/2009

माननीय कोषाध्यक्ष श्री योगेशचंन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि न्यासी समिति का गठन 1982 में किया गया था एवं समय-समय पर म.प्र. सरकार के द्वारा मृत्युदावा राशि आवंटन हेतु उप समिति का गठन, नियम, अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प के मुद्रण एवं वितरण एवं न्यास समिति के कार्य को सम्पन्न किया जाता रहा है एवं छ.ग. राज्य अधिवक्ता परिषद के गठन के पश्चात उसी अनुरूप कार्य किया जा रहा है। अस्तु न्यास समिति के कार्यों को उसी अनुरूप कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है एवं संयुक्त सचिव को निर्देशित किया जाता है कि न्यास समिति के कार्य प्रक्रिया को संकलित कर नियम के रूप में स्वीकृत किये जाने हतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया।

साभार : http://www.cgstatebarcouncil.com

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असमंजस के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट : कनक तिवारी

2010-11-29T12:25:00.000+05:30

संविधान सभा की तीन वर्षों की बहस में तीन सौ से ज्‍यादा सदस्यों ने भारत के भविष्य का राजनीतिक पंचांग तैयार किया। पहली बार स्वतंत्र न्‍यायपालिका संविधान में स्थापित हुई। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में शासक ही न्‍याय प्रमुख था। शासन प्रमुख के रूप में लिए गए निर्णयों और व्यवस्था के कार्यों की जवाबदेही लेते हुए उसे न्‍यायोन्‍मुख आत्‍म समीक्षा करनी होती थी। उसे नैतिक बनाए रखने के लिए गुरुकुल, आश्रम, राजमहल और दरबार में निष्पक्ष लोगों की उपस्थिति होती थी। मौजूदा संविधान पूरी तौर पर यूरो-अमेरिकी आधुनिक अवधारणा पर आधारित है। ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासक ही निचले स्तर पर न्‍याय अधिकारी होते थे। कालांतर में न्‍याय पालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान-जनित होने के बावजूद संविधान की व्याख्या करने और जरूरत पडऩे पर विधायिकाओं के अधिनियमों को निरस्त करने में समर्थ हैं। उन्‍हें अमेरिकी नस्ल के मूल अधिकारों के भारतीय रूपांतरण पर विचार करते हुए अंगरेजी पद्धति के अनुतोश और राहत देने के अधिकार हैं। संविधान में हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्‍यादा विस्तृत है। यह बात स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के क्षतिग्रस्त होने पर हस्तक्षेप करता है। वैधानिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों पर हाई कोर्ट को अधिकारिता होती है। इन संविधान न्‍यायालयों को गठित करने का मकसद यही था कि आजाद देश में यह महसूस हो कि मनुष्य ज्‍यादा गरिमामय हो गया है। वह ब्रिटिश काल का दोयम दर्जे का भारतीय नहीं रहा। वह हर सरकारी अन्‍याय के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। अदालतें संविधान की आयतों के अनुरूप फौरी न्‍याय भी देंगी। हमारे संविधान निर्माता अतीन्‍द्रीय, भोले और निस्पृह लोग थे। उन्‍हें नहीं मालूम था कि उनके वंशज दुष्ट-परंपरा के होंगे।

भारतीय शासक अपनी जनता को शायद अंगरेजों से भी ज्‍यादा हेय दृष्टि से देखेंगे। जनता के विवेक को लाठियों से हकालेंगे, गोलियां भी बरसाएंगे। थानेदार से लेकर पुलिस महानिदेशक तक घूसखोरी, शराबखोरी और वेश्यावृत्ति भी करेंगे। सेनानायक शहीदों के परिवारों के मकान हड़प लेंगे। बहादुरों के शवों के ताबूतों की खरीद में घोटाले होंगे। नेता जानवरों का चारा खा जाएंगे। खदानों के पट्टे औने-पौने में मंत्री बेच देंगे। ठेकेदार चूहों की तरह देश को खोखला कर देंगे। देश को लाखों करोड़ रुपयों के कर्जों और नीलामियों में फंसा देंगे। देश का सोना विदेशों में गिरवी रख देंगे। नेता और उद्योगपति दुनिया में सबसे ज्‍यादा भ्रष्ट होकर स्विस बैंकों में काला धन रखने में विश्व कीर्तिमान बना देंगे। गोरी चमड़ी के देशों में देश की अस्मिता को बेचने की प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे। भारतीय भाषाओं को चपरासियों, बाबुओं और जानवरों की कहेंगे। सांसद सवाल पूछने के लिए घूस खाएंगे। नेता सपरिवार हर राष्ट्रीय आयोजन में छीना झपटी करेंगे। न्‍यायाधीश अश्लील हरकतें तक करेंगे और राज्‍यपाल भी। इसके बाद भी आदमखोर भद्रजनों का यह गिरोह मूंछें मुड़वाकर मूंछों पर ताव देगा।

स्वतंत्र न्‍याय पालिका की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट और उच्‍च न्‍यायालयों ने स्वस्थ परंपराएं विकसित की। कुछ विश्व-स्तरीय प्रणम्य न्‍याय निर्णय हुए। बहुत से उच्‍च कुलीन न्‍यायाधीश इंग्‍लैंड में ही पढ़े थे। उनकी तात्विक समझ बर्तानवी विधि में होने के बावजूद उन्‍होंने देशज तर्कशीलता के अच्‍छे उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर प्रयोगधर्मी दौर आया, जब ब्रिटिश विधि में पारंगत न्‍याय विदों ने विशेषकर संपत्ति के अधिकार को अहमियत देनी शुरू की। इससे नवधनाड्य उद्योगपतियों और भारतीय कंपनियों को फायदा हुआ। इंदिरा युग में राष्ट्रीयकरण का नारा इसलिए बुलंद हुआ। संविधान को ही बुनियादी तौर पर परिवर्तित करने के प्रयत्न हुए। आपातकाल में लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुश्कें कस दी गईं। तत्‍कालीन मुख्य न्‍यायाधीश वी.वाई.चंद्रचूड़ ने बाद में आत्‍मग्‍लानि के साथ यह स्वीकार भी किया कि न्‍याय पालिका आपातकाल में खौफजदा हो गई थी।

देश और सुप्रीम कोर्ट एक साथ मिलकर कई अवरोधों से लड़ चुके हैं। जस्टिस कृष्‍णण अय्यर, पी.एन. भगवती, के.के. मै.यू, सगीर अहमद, चिन.पा रेड्डी आदि ने कई मोर्चों पर जनहित याचिकाओं और न्‍यायिक सक्रियता के मानदंड स्थिर किए। फिर वैश्विक बाजारवाद का शिकंजा भारत पर कसता गया। राजीव गांधी की हत्‍या महज र्दुघटना, इत्‍तफाक या संयोग नहीं है। उनके बाद ऐसी विचारधारा सस्‍थामूलक हुई जो वैश्विक बाजार के अनुकूल है। भारत का संविधान अब दरकिनार है। संसद को धीरे-धीरे अप्रासंगिक बनाया जा रहा है। मतदाता उपभोक्ता में तब्‍दील हो रहा है। संस्कृति बाजारवाद में विक्रय योग्‍य वस्तु है। राजनेता यूरो-अमेरिकी अर्थनीति के दलाल बनते लग रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति में आशा की एक किरण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनता को दिखाई देती है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपको कुछ अनुदार अवधारणओं में बद्धमूल कर लिया है। वह असमंजस के कटघरे में है। इनमें से कुछ इस तरह हैं:-

1. राज्‍य के नीति विषयक मामलों में न्‍यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

2. न्‍यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं के कारण न्‍याय प्रशासन प्रभावित हुआ है। अतएव इस पर पुनर्विचार जरूरी है।

3. अदालतें सरकार के ऊपर अपीलीय न्‍यायालय नहीं हैं। इसलिए कई मुद्दों पर उन्‍हें अनदेखी करनी चाहिए।

4. अवधारणाओं और परंपराओं के लिहाज से भारतीय अदालतों को अंगरेजी विधि के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए।

5.न्‍यायालयों का कार्य कार्यपालिका की भूमिका को ले लेना नहीं है। उन्‍हें आत्‍मसंतुलन बनाए रखना चाहिए।

बहुत सी अनुदार ब्रिटिश अवधारणाओं के चलते न्‍यायालयों ने अपनी भूमिकाओं का परिष्कार, संशोधन या विस्तार नहीं किया है। देश में लाखों टन अनाज सड़ रहा हो और सुप्रीम कोर्ट केवल हल्की सी चेतावनी दे कि ऐसा अनाज गरीबों में मुफ्त बांट देना चाहिए। देश के कारखाने, नदियों, हवा, शहरों और जंगलों में प्रदूषण की मितली उगल रहे हों। कभी-कभार किसी समाजचेता व्यक्ति के कहने पर कुछ अदालती निर्देश जारी हों। बाद में लेकिन यह भी कह दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति जनहित के बदले अपना प्रचार प्रसार चाहते हैं। अंबानी के पक्ष में फैसला हो। न्‍यायाधीश का बेटा अंबानी का वकील हो। प्रदेश का मुख्यमंत्री न्‍यायाधीश के परिवार को करोड़ों की भूमि कौडिय़ों के मोल दे दे। देश के मुख्य न्‍यायाधीश उस मामले को सुनें जिससे संबंधित पक्षकार कंपनी में उनके शेयर हों। देश के मुख्य न्‍यायाधीश के सरकारी आवास को उनके डेवलपर बेटे अपनी कंपनी का पंजीकृत मुख्यालय लिखें। न्‍यायाधीश मनोरंजन के नाम पर सार्वजनिक जगह पर बैठकर धींगा मस्ती करें। हाईकोर्ट के न्‍यायाधीश अपने गृह राज्‍य में निजी आवास के लिए सरकारी मदों से खरीदी करें। लाखों रुपयों के सरकारी धन को निजी खाते में रखने वाले न्‍यायाधीश भी हैं। दलाल आलीशान होटलों में रुकें। न्‍यायाधीश से लगातार बातें करें। रिकॉर्ड उपलब्‍ध हो जाने पर समाचार प्रकाशित करने वाली मीडिया को अदालत की

अवमानना करने के नोटिस जारी किए जाएं।

पूर्व मुख्य न्‍यायाधीश खुले आम कह चुके हैं कि उच्‍च न्‍यायालयों के बीस प्रतिषत न्‍यायाधीश तो भ्रष्ट हैं ही। न्‍यायाधीशों के बच्‍चे और रिश्तेदार उन्‍हीं हाई कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहे हैं। वेतन, भत्‍ते और सुविधाएं बढ़ाने को लेकर अदालतें खुद आदेश पारित कर लें। न्‍यायाधीशों के बच्‍चे और बीवियां सरकारी वकील बना दिए जाएं और नामी गिरामी कंपनियों के भी।

आम जनता से जुड़े उन फौजदारी मामलों तक में न्‍यायालय जमानत नहीं देते जिनसे ज्‍यादा गंभीर मामलों में अंगरेज जज टेनिस खेलते-खेलते जमानत दे देते थे। उन पार्टियों में भी न्‍यायाधीश जाते हैं, जहां संदिग्‍ध चरित्र के लोग आते हैं। कई न्‍यायाधीशों की भाषा और कानूनी समझ को लेकर यह प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता कि उनकी नियुक्ति ठीक-ठाक हुई है। कभी-कभार न्‍यायाधीश सभ्‍य-पुरुषों को हड़का भर देते हैं। जनता की स्मृति क्षीण होती है। उसे पता नहीं होता कि बाद में क्‍या हुआ। आर्थिक घोटालों, अवैध प्‍लॉट आवंटनों और गरीबों की जमीनें हड़पने में भी न्‍यायाधीशों की संलग्‍नता होती है। एक राजा के प्रकरण के बहाने सुप्रीम कोर्ट को इतिहास रचने का अवसर मिला है। जंगलों

की सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चिकित्‍सा कॉलेजों में भर्ती जैसे कई प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर ही रहा है। अयोग्‍यों का मसला भी उसके पाले में है। जस्टिस भगवती ने मेनका गांधी वाले मामले में व्यक्ति की आजादी के नए आयाम गढ़े थे। केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मुकदमे में छह बनाम सात के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे को समझाने की कोशिश की है। शिक्षा के मसले को लेकर ग्‍यारह सदस्यीय संविधान पीठ ने अधिकारों का स्थिरीकरण किया है। रतलाम नगरपालिका वाले प्रकरण में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने मानवीय गरिमा के नए फलक को ढूंढा है। आपातकाल लगाने के फैसले की वैधता को जांचने वाली पीठ में अल्पमत के फैसले के लेखक न्‍यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने मानव अधिकारों की अद्भुत मीमांसा की है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी कई न्‍यायाधीश हैं जो न्‍यायिक इतिहास के नए परिच्‍छेद लिख सकते हैं। उम्मीद है कि कर्तव्य बोध, नैतिक शक्ति और सत्‍य के प्रति आग्रह की अंत:सलिला बहती रहे।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्‍व के बावजूद कार्यपालिकाओं को गुमान हो गया है कि अदालतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। अधिकारी खुलेआम अवैध आदेश पारित कर पीडि़त व्यक्ति से कहते हैं कि वह अदालत चला जाए। जब तक कार्यापालिका को यह अहसास रहेगा कि अदालतें उसके साथ हैं, तब तक लोकतंत्र के ऊपर विनाश के बादल मंडराते रहेंगे। एक बार इतिहास न्‍यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं की वापसी के युग में फिर आ सकता है। यह भी है कि कई न्‍यायाधीश वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हैं। उनका ज्ञान संकीर्ण, दृष्टिकोण बासी, समझ पूंजीपतियों की तरह है। लोकतंत्र में तो सुप्रीम कोर्ट को भी जनता की नुमाइंदगी करनी होती है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के कई न्‍यायाधीश अपनी पीड़ा के साथ ऐसा इजहार भी करते रहते हैं। हवाला कांड का निर्णय सुधारात्‍मक न्‍यायिक प्रहार बनकर याद रहेगा। शब्‍दों से खिलवाड़ वकीलों और न्‍यायालयों

का शगल नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है जब भारतीय न्‍यायपालिका को आगे बढ़कर वृहत्‍तर भूमिका में इस सवाल का जवाब देना होगा।

कनक तिवारी

वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता,

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय

मो. 94252-20737, 99815-08737

'संविधान का सच' श्री कन‍क तिवारी जी की भारतीय संविधान से संबंधित लेखमाला आप यहां से आनलाईन पढ़ सकते हैं - 'संविधान का सच'

डिफाल्टर और बन गए डॉयरेक्टर

2010-11-20T08:57:00.000+05:30

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी को डिफाल्टर बैंकों से निर्वाचित होकर आए संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सिंगल बेंच ने ६ सप्ताह की मोहलत दी है।

छत्‍तीसगढ़ के पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने याचिका दायर कर शिकायत की थी कि रायपुर स्थित ग्रामीण कृषि विकास बैंक के संचालक मंडल में १० ऐसे सदस्यों को शामिल किया गया है जो पात्र ही नहीं हैं। याचिका के अनुसार इन सदस्यों को जिन बैंक के जरिए संचालक मंडल में शामिल किया गया है चुनाव के पूर्व ही इन बेंकों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण कृषि विकास बैंक के अंतर्गत आने वाले १० बैंकों को डिफाल्टर घोषित किया गया था। इन बैंकों में चुनाव की प्रक्रिया ही की गई है। समितियों में चुनाव के बाद संचालक मंडल के सदस्यों के लिए निर्वाचन किया गया। आश्चर्यजनक ढंग से १० डिफाल्टर बैंक से भी सदस्यों का मनोनयन कर संचालक मंडल में शामिल कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात की भी जानकारी दी कि रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी में शिकायत के बाद भी अपात्र डॉयरेक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नियमों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि डिफाल्टर बैंक के सदस्य को मनोनीत किए जाने की स्थिति में वे स्वतः अपात्र हो जाएंगे लिहाजा वे सदस्य ही नहीं रह पाएंगे। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रजिस्टार से पूछा कि डिफाल्टर बैंक से मनोनित होकर आए संचालक मंडल के सदस्यों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने रजिस्टार को ऐसे बैंक जो डिफाल्टर हैं व इन बैंकों से जो सदस्य संचालक मंडल में शामिल किए गए हैं इनकी सदस्यता समाप्ति की घोषणा करने के साथ ही कोर्ट को अवगत कराने फरमान जारी किया है। इसके लिए ६ सप्ताह की मोहलत दी है।

भू-विस्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गुहार : एनटीपीसी जीएम को हाईकोर्ट का नोटिस

2010-11-14T13:28:00.000+05:30

सीपत स्थित एनटीसीपीसी के लिए जमीन देने वाले भू-विस्थापितों ने वहां नौकरी की मांग को लेकर छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने एनटीपीसी के जीएम, सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन सहित आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ग्राम रांक निवासी जगदीश पुरी व बिसाहु ने वकील मतीन सिद्दीकी के जरिए होईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की है कि सीपत एनटीपीसी प्रबंधन ने भू-विस्थापितों के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत मुआवजा के साथ ही प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। गांव के अन्य किसानों के समान उनकी भी कृषि योग्य जमीन पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित कर ली गई है। जगदीश ने बताया है कि उसकी १.११ एकड़ व बिसाहु की ३.१२ एकड़ जमीन एनटीपीसी प्रबंधन ने अधिग्रहित की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके बेटे प्रमोद कुमार व रोहित खरे को १० मई २००८ को प्रबंधन ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। साक्षात्कार के बाद जारी की गई चयन सूची में उनके नाम भी थे। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत करते हुए कहा कि चयन सूची में नाम जारी करने दो साल के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है। जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन के अड़ियल रवैए की कलेक्टर व एसडीएम से भी की गई थी। कलेक्टर ने पुनर्वास पैकेज के लिए जारी गाइड लाइन के अनुसार नौकरी देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस श्री अग्निहोत्री ने सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,सीपत स्थित एनटीपीसी के जीएम,कलेक्टर व एसडीएम बिलासपुर को नोटिस जारी किया गया है।

प्रबंधन द्वारा पुनर्वास पैकेज का उल्लंघन करने से नाराज प्रभावित भू-विस्थापितों ने ग्राम रांक में चरणबद्ध आंदोलन किया था। इस दौरान प्रभावित सभी ९ गांवों के ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने एनटीपीसी के कुछ अफसरों का घेराव करने के साथ ही चूड़ियां भी पहना दी थी। प्रबंधन द्वारा पुनर्वास पैकेज के तहत प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया था।