Junior Counsel

चीफ जस्टिस ने कहा- ब्रॉडबैंड सेवा से मैं भी हूं परेशान

2017-04-07T18:27:00.002+05:30

बिलासपुर। ब्रॉडबैंड की धीमी रफ्तार को लेकर पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन ने कहा कि इस सेवा से वे भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के दौर में खराब इंटरनेट सेवा देश को पीछे धकेलने के समान है। इसके अलावा मामले में जवाब के लिए चौथी बार समय मांगने पर केंद्र व राज्य सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि 15 दिन के अंदर जवाब नहीं आने पर दिल्ली में बैठे अधिकारियों को तलब किया जाएगा। ब्रॉडबैंड की धीमी स्पीड को लेकर बिलासपुर निवासी दिलीप भंडारी ने अधिवक्ता प्रकाश तिवारी, पलास तिवारी, प्रसून अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका को सुनवाई के लिए मंगलवार को चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन व जस्टिस पी. सेम कोशी की डीबी में रखा गया।
इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ब्रॉडबैंड स्पीड कम होने से मैं भी परेशान हूं। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा में वीडियो कांफ्रेंसिंग करते समय आवाज साफ सुनाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि याचिका में बीएसएनएल को भी एक पक्षकार बनाया जाना था। डिजिटल इंडिया के दौर में खराब इंटरनेट सेवा देश को पीछे धकलने के समान है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश करने चौथी बार समय मांगा गया। इस बात पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय में पेश जनहित याचिका पर सरकार जवाब पेश करने बार-बार समय ले रही है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन को फटकार लगाते हुए 15 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर दिल्ली में बैठे अधिकारियों को हाईकोर्ट में तलब करने की चेतवानी दी है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद रखने का आदेश दिया है।
याचिका में क्या है
याचिका में कहा गया है कि ट्राई के निर्देशानुसार ब्रॉडबैंड की स्पीड कम से कम 2 एमबीपीएस होनी चाहिए। इसके विपरीत 512 केवीएस की ही स्पीड मिल रही है। इससे इंटरनेट में काम करने में परेशानी होती है। याचिका में यह भी कहा गया कि श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश में भी ब्रॉडबैंड की स्पीड भारत से कई गुना अधिक है। नवंबर में प्रस्तुत इस जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ट्राई सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रदत्त कॉपीराइट और अधिकार से संबंधित अपराध

2017-03-27T21:48:00.000+05:30

पहले कलाकार, संगीतकार, लेखक जैसे रचनात्मक व्यक्तियों ने जीवन के सामान्य लाभ के बजाय प्रसिद्धि और मान्यता के लिए सृजन किया। तब कॉपीराइट जैसी कोई सोंच नहीं थी। कॉपीराइट का महत्व प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद पहचाना गया, जो पुस्तकों के लेखन/प्रकाशन को व्यावहारिक तौर पर बौद्धिक अधिकार के रूप में सक्षम करता था।

भारत में अपनी तरह का पहला कानून, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1914 में पारित किया गया था जो मुख्य रूप से यू.के. कॉपीराइट अधिनियम, 1911 पर आधारित था। तद्कालीन समय के दौरान, प्रसारण, लिथो-फोटोग्राफी, टेलीविज़न इत्यादि संचार के नए माध्यम ने परिणाम के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया कि कॉपीराइट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। तब यह आवश्यक जान पड़ा कि कॉपीराइट कानून को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए एक व्यापक कानून पेश किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, 1957 का कॉपीराइट विधेयक संसद में पेश किया गया। लेखकों के अधिकारों और दायित्वों की रक्षा के लिए इसे पेश किया गया। इसके प्रावधानों के अनुसार एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म में इसके विभिन्न घटकों, अर्थात् कहानी, संगीत, आदि के अलावा एक अलग कॉपीराइट होगा। इस अधिनियम के तहत कलात्मक कार्य एक पेंटिंग, एक मूर्तिकला, एक चित्र (एक चित्र, नक्शा, चार्ट या योजना सहित), एक उत्कीर्णन या एक तस्वीर, वास्तुकला के कार्य और कलात्मक शिल्प कौशल के कोई अन्य कार्य का कॉपीराइट होगा।

इसी प्रकार, "प्रसारण" और "सिनेमाटोग्राफ फिल्म" शब्द परिभाषा खंड में परिभाषित किए गए। धारा 2 में "नाटकीय कार्य", "व्याख्यान", "साहित्यिक कार्य", "संगीत कार्य", "प्रदर्शन", "कलाकार" आदि को परिभाषित किया गया। धारा 2 (वाई) "कार्य" को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(वाई)" कार्य "का अर्थ निम्न में से किसी भी कार्य से है, अर्थात्: -

(I) एक साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य;

(Ii) एक सिनेमाटोग्राफ फिल्म;

(Iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग। "

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 और 64, जो निम्नानुसार है: -

"63 इस अधिनियम द्वारा कॉपीराइट या अन्य अधिकारों के उल्लंघन का अपराध - कोई भी व्यक्ति जो -

(ए) एक कार्य में कॉपीराइट, या

(बी) इस अधिनियम से संबंधित कोई अन्य अधिकार धारा 53-ए द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर

का जानबूझकर उल्लंघन करता है या उसके उल्लंघन का अपमान करता है। वह उस अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना से जो पचास हज़ार रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो लाख रुपये तक हो सकता है। बशर्ते कि जहां व्यापार या व्यवसाय के दौरान लाभ के लिए उल्लंघन नहीं किया गया है। अदालत निर्णय में उल्लेखनीय और विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए छह महीने से कम अवधि के लिए कारावास की सजा या पचास हजार रुपये से कम का जुर्माना भी कर सकता है।

64. उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने के लिए पुलिस की शक्ति - (1) कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगा, यदि वह संतुष्ट हो तो कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में धारा 63 के तहत जो अपराध कारित किया गया हो, उस कार्य की प्रतिलिपि बनाने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्लेटों, वारंट किए बिना जब्त कर जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत जब्त किसी कार्य या प्लेटों में किसी भी प्रतियों में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे जब्ती के पन्द्रह दिनों के भीतर, मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रतियों के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक और शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद और ऐसी जरूरी पूछताछ करवाने के बाद, मजिस्ट्रेट को इस तरह ऑर्डर करना चाहिए, जैसा वह उचित समझे।

धारा 63 एक दंड प्रावधान है यह कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रदत्त कॉपीराइट या अन्य अधिकारों से संबंधित अपराधों को निर्धारित करता है जिसे सख्ती से लागू किया जाना होगा।

"कॉपीराइट पर उपरोक्त चर्चा कमल किशोर विरुद्ध एम.पी. राज्य (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 14 अक्टूबर 2015) जस्टिस सुजॉय पॉल द्वारा पारित एक आदेश से निकाली गई है। जिसमें उपरोक्त कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद अदालत ने कहा कि स्पार्क प्लग को एक कलात्मक कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए, डुप्लिकेट स्पार्क प्लग रखने का आरोप कॉपीराइट अधिनियम के संबंध में कोई उलंघन नहीं है।"

(मूल अंग्रेजी निर्णय के स्व-अर्थान्वयन के अनुसार)

जयचंद बैद मामले में आरोपी सांसद रामा सिंह बरी, अशोक को आजीवन कारावास

2017-01-14T08:37:00.001+05:30

विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद ने जयचंद वैद्य अपहरण कांड में निर्णय देते हुए आरोपी सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा को दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने अपने नर्णिय में लिखा है कि आरोपी रामा सिंह के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध नहीं है। जो उसे अपराध से जोड़ता हो। प्रार्थी जयचंद की कार का उपयोग अभियुक्त रामा सिंह के द्वारा किए जाने के संबंध में किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं दिया है और न ही प्रार्थी की कार अभियुक्त रामा सिंह के आधिपत्य से जब्त की गई है। जहां तक अभियुक्त रामा सिंह के द्वारा अन्य अभियुक्तों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का सवाल है तो इस प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने माना कि अभियुक्त रामा सिंह के द्वारा प्रार्थी जयचंद वैद्य के परिवार वालों से फिरौती की राशि प्राप्त की गई हो। इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। परिणाम स्वरूप साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त रामा सिंह को दोष मुक्त किया जाता है। जबकि अभियोजन अभियुक्त अशोक सिंह के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णत: सफल रहा है। न्यायालय ने अशोक सिंह को धारा 120 बी में 5 साल, 5 हजार अर्थदंड व अर्थदंड नहीं पटाने पर एक वर्ष अतिरक्ति, 364 ए में आजीवन कारावास, अर्थदंड 10 हजार व अर्थदंड नहीं पटाने पर 1 वर्ष अतिरक्ति कारावास, धारा 344 व 346 में एक-एक वर्ष व 2-2 हजार रूपए अर्थदंड, अर्थदंड नहीं पटाने पर 3-3 माह का अतिरक्ति कारावास एवं 395 में 7 वर्ष व 10 हजार रूपए अर्थदंड, अर्थदंड नहीं पटाने पर एक वर्ष अतिरक्ति कारावास की सजा पारित की है। अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक संतोष शर्मा और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवशंकर सिंह और विनय दुबे ने पैरवी की। आरोपी सांसद के बरी होने की खबर पाकर बिहार से सैकड़ों समर्थक कोर्ट में एकत्रित थे।

भिलाई के बहुचर्चित जयचंद बैद अपहरण कांड में सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी वैशाली के सांसद रामा सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है, लेकिन इसी मामले में एक अन्य आरोपी अशोक सिंह को आजीवन कारावास और 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जयचंद ने गवाही के दौरान उसे सेवादार बताया था, लेकिन सांसद को पहचानने से इनकार कर दिया था। 29 मार्च 2001 को कुम्हारी पेट्रोल पंप से शैलेंद्र नगर रायपुर स्थित जयचंद बैद घर जाने के लिए निकले थे। भाटागांव के पास उनकी कार को ओवरटेक कर रोका गया। कार से 3 लोग उतरे और मारपीट करते हुए अपनी कार में बिठाकर ले गए। 20 घंटे के बाद उन्हें गुप्त स्थान पर ले जाकर रखा गया। उनके परिजनों से फिरौती की राशि मांगी गई। लंबी सौदेबाजी के बाद 20 लाख में मामला तय हुआ। 30 मार्च को जयचंद के परिजनों ने कुम्हारी पुलिस में उनके गुम होने की शिकायत की। फिरौती की मांग होने पर भिलाई-3 पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर मामले की विवेचना की जाती रही।

इसलिए मिला संदेह का लाभ : कोर्ट में सुनवाई के दौरान जयचंद बैद ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया था। फिरौती की रकम और सांसद के निवास पर मिली गाड़ी के संबंध में कोई ठोस बात नहीं कही। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद ने फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया है।

किसी भी गवाह ने रामा सिंह के बारे में कुछ भी नहीं बताया : पुलिस ने इस केस में 11 गवाह बनाए थे। इनमें से एक भी गवाह ने रामा सिंह को इस केस में लिप्त नहीं बताया। बल्कि कई गवाहों ने तो यह कहा कि उन्हें पुलिस ने क्यों गवाह बना दिया उन्हें नहीं मालूम। वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते। एक गवाह जो जयचंद वैद के पेट्रोल पंप का मैनेजर था, उसे भी पुलिस ने गवाह बनाया था, लेकिन अर्से से लापता है। अभियोजन उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया।

आरोप: जयचंद के अपहरण के बाद ली गई 25 लाख फिरौती में से रामा सिंह को भी हिस्सा मिला था।

साक्ष्य: अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया। साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। जयचंद उसे पहचान भी नहीं सका।

आरोप : पुलिस की विवेचना में यह बात आई कि अपहरण के प्रयुक्त कार रामा सिंह के निवास के पास से बरामद की गई थी।

साक्ष्य: अभियोजन यह साबित ही नहीं कर पाया कि कार रामा सिंह के घर के पास बरामद हुई।

पीड़ितों को न्याय दिलाने में वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण

2017-01-04T23:24:00.002+05:30

डॉ. रमन सिंह : मुख्यमंत्री ने जिला न्यायालय में किया अधिवक्ता कक्ष का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज शाम राजधानी रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ता कक्ष का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री को अधिवक्ता संघ का आजीवन संरक्षक घोषित किया। मुख्य अतिथि की आसंदी से लोकार्पण समारोह में डॉ. रमन सिंह ने समस्त अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को नए कैलेण्डर वर्ष 2017 की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका अधिवक्ता वाणी का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा-समाज के कमजोर वर्गों को जल्द से जल्द निष्पक्ष और सस्ता न्याय मिले, यह राज्य सरकार की भी मंशा है। पीड़ितों को कानूनी सहायता और न्याय दिलाने में वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को सोलह वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवधि में आधारभूत संरचना में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जिला और सत्र न्यायालय में सर्वसुविधा युक्त नये अधिवक्ता कक्ष में करीब 1200 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। इससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ उनके पक्षकारों को अच्छी सुविधा मिलेगी। उन्हें काम करने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा - वकीलों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य शासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. राठी और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री देवजी भाई पटेल ने भी लोगों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर आयोजकों ने मुख्यमंत्री सहित समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

2013 पीएससी परीक्षा पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

2016-08-31T08:48:00.000+05:30

The Petitioners have fought a long drawn out battle. It is only because of the persistence and tenacity of the Petitioners, especially Ku. Varsha Dongre that these irregularities, acts of corruption, nepotism, favourtism etc. have been brought out. Therefore, Chhattisgarh Public Service Commission is burdened with costs of Rs.5,00,000/- in the writ petition of Petitioner Ku. Varsha Dongre, which shall be paid to her and Rs. 2,00,000/- in the other writ petition where both the Writ Petitioners will get Rs.1,00,000/- each. Exemplary costs have been awarded because of the totally false stand taken by the Chhattisgarh Public Service Commission earlier and its obstinacy in not correcting the mistakes for which permission was granted to it on its own application by this Court vide order dated 26.10.2007. The costs be paid on or before 31st October, 2016.

कोर्ट ने वर्षा डोंगरे, चमन सिन्‍हा, रविन्‍द्र सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए पीएससी को प्रश्‍न पत्रों को कोर्ट की निगरानी में जांच करने, इसी के आधार पर रिस्केलिंग कर नई मैरिट सूची तैयार कर अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन सूची जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही चयनित होने वाले नए उम्मीदवार को 2003 से वरिष्ठता का लाभ देनें और अपात्र होने वाले चयनित उम्मीदवार को बाहर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीएससी को सभी कार्रवाई 31 अक्टूबर तक पूरी कर कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। संपूर्ण फैसला आप इस लिंक से पढ़़ सकते हैं -

Ku. Varsha Dongre D/o Shri Sukhiram Dongre Versus State Of Chhattisgar & Ors

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गंगाराम आत्मज सुखुराम व अन्य विरूद्ध गजानंद आ. जरहाराम व अन्य

2016-08-21T09:30:00.000+05:30

वादीगण की ओर से वादभूमि का वर्ष 2003-04 की बी-1 किस्तबंदी खतौनी, खसरा एवं नक्शा की प्रति क्रमश: प्र.पी.1, प्र.पी.2 व प्र.पी.3 प्रस्तुत की गई है, जिनमें वादभूमि जरहाराम के नाम से बतौर भूमिस्वामी दर्ज है। उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त वादभूमि से संबंधित अन्य केाई दस्तावेज जैसे वादभूमि क्रय करने से संबंधित विक्रय-पत्र की प्रति अथवा नामंातरण पंजी की प्रति भी अभिलेख में नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उक्त संपत्ति जरहाराम के नाम कैसे दर्ज हुई। वादीगण द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर अन्य जगहों पर भी संयुक्त परिवार की संपत्ति से भूमि क्रय किए जाने का अभिवचन किया गया है, किंतु न तो परिवार के ऐसे सदस्यों के नाम अथवा ना ही क्रय की गई कथित भूमियों के संबंध में कोई स्पष्‍ट अभिवचन अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

स्वत्व घोषणा का वाद निम्‍न न्‍यायालय का फैसलाा न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो दल्लीराजहरा, जिला दुर्ग, छत्‍तीसगढ़

सीजे ने राह दिखाई, इन पर चलना चुनौती

2014-10-11T13:50:00.000+05:30

शख्सियत :

सोलर प्लांट, ऑनलाइन ऑर्डर, फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत कई फैसलों के लिए जाने जाएंगे यतींद्र सिंह

-अनुपम सिंह

तारीख-9 दिसंबर 2012, समय- दोपहर करीब 3 बजे, जगह- पुराने हाईकोर्ट की लाइब्रेरी, कार्यक्रम- नए चीफ जस्टिस यतींद्र सिंह का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह... पहली बार वकीलों से रू-ब-रू होते हुए चीफ जस्टिस यतींद्र सिंह ने इस मौके पर कुछ घोषणाएं कीं। जजों, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने, फुलकोर्ट के मिनट्स वेबसाइट पर अपलोड करने या फिर हाईकोर्ट कैंपस को सोलर प्लांट से रोशन करने का मामला हो, सभी फैसलों, घोषणाओं पर अमल शुरू हो गया है।

फैसले और मिनट्स ऑनलाइन हुए- 9 दिसंबर 2012 को हुए समारोह में एक दिन पहले फुल कोर्ट के फैसले सार्वजनिक किए गए थे। इसके बाद अब तक फुल कोर्ट की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें हुई चर्चा फैसलों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले भी ऑनलाइन हो रहे हैं।

रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया- रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही सीजे यतींद्र सिंह ने हाईकोर्ट कॉलोनी समेत क्षेत्र की जनता को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की सौगात दिलवाई। इसकी पहल उन्होंने खुद की थी और कहा था कि इसे सिर्फ कॉलोनी वालों के बजाय पूरे इलाके के लोगों के लिए खोला जाए।

12 साल के हो रहे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए ये फैसले कई मायने में ऐतिहासिक और मील का पत्थर हैं। न्यायपालिका क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए इतने बड़े फैसले पहली बार लिए गए। इसमें से अधिकांश घोषणाओं पर अमल हो रहा है। सीजे ने 22 अक्टूबर 2012 को यहां ज्वॉइन किया था। वे 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। अब हाईकोर्ट प्रशासन के सामने इन्हें बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगा।

घोषणाएं जिन पर अमल से बनी अलग पहचान

जजोंकी संपत्ति हुई ऑनलाइन- हाईकोर्ट और सब-ऑर्डिनेट कोर्ट के जजों, अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक है। 10 जनवरी 2013 को सबसे पहले सीजे ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। इसके बाद हाईकोर्ट समेत प्रदेश के सभी जजों ने ऐसा किया। हाईकोर्ट कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी वेबसाइट पर है।

हाईकोर्ट कॉलोनी आबाद हुई- छत्तीसगढ़ आने के बाद रायपुर से बिलासपुर आने के दौरान सीजे ने हाईकोर्ट की आवासीय कॉलोनी देखी। उन्होंने इसे शहर की सबसे सुंदर कॉलोनी बनाने की घोषणा की। 31 अक्टूबर 2012 को न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया। सबसे पहले खुद कॉलोनी में शिफ्ट हुए। यहां प्लेग्राउंड, इनडोर गेम्स की सुविधा, बच्चों और महिलाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की। कैंपस हरा करने बड़ी संख्या में पौधे लगवाए। साल में एक बार खास आयोजन भी हुए।

वकीलों को मिले चेंबर- हाईकोर्ट में बने चेंबर का मामला सालों से अधर में पड़ा था। वकील सालों से इनकी मांग कर रहे थे। कई बार कोशिश की गई, लेकिन आवंटन नहीं हो पाया। चेंबर आवंटन को लेकर महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने नियम शर्तें तय की। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वकीलों को चेंबर आवंटित कर दिए गए।

सोलर प्लांट से रोशन हो रही बिल्डिंग- हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास निगम (क्रेडा) ने 500 किलोवॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना की है। 4 मार्च 2013 को इसकी घोषणा की गई थी। प्लांट में बैटरी बैंक नहीं है और यह सीधे बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए पॉवर ग्रिड से जुड़ा है। यानी प्लांट में उत्पादन के बाद हाईकोर्ट को सीधे बिजली मिल रही है। बाकी बिजली पॉवर ग्रिड में जाती है। प्लांट से हर रोज 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसका उपयोग हाईकोर्ट में किया जा रहा है। इससे करीब हर साल 40 लाख रुपए की बचत होगी।

दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट- दुष्कर्म से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया। जजों की कमेटी ने दुष्कर्म के मामलों की जल्द सुनवाई और निपटारे के लिए प्रदेश की सभी निचली अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने की अनुशंसा की थी। फुल कोर्ट ने इन मामलों में अधीनस्थ अदालतों में ट्रायल के स्तर और हाईकोर्ट में अपील के स्तर पर मॉनिटरिंग करने का भी फैसला लिया है।

रायपुर और कोरबा में इवनिंग कोर्ट को मंजूरी- फुल कोर्ट ने प्रदेश में इवनिंग कोर्ट शुरू करने की दिशा में पहल करते हुए दि इवनिंग कोर्ट रूल्स 2013 को मंजूरी दी। इसके तहत राजानी रायपुर और कोरबा में फुल कोर्ट खोलने के लिए संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को तारीख तय करने के निर्देश दिए गए।

ओपन सोर्स सिस्टम को बढ़ावा दिया- सीजे कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पर उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेबसाइट तैयार करवाई। उन्होंने ओपन सोर्स सिस्टम को बढ़ावा दिया, यानी इसके लिए साॅफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध साॅफ्टवेयर का ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है।

येभी रहे महत्वपूर्ण फैसले - छत्तीसगढ़स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी की नई बिल्डिंग को मंजूरी / जजों के तबादले के लिए नई नीति जारी की गई / अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के खाली पदों पर भर्ती की मंजूरी / राज्य के सभी जिला न्यायालयों में विजिलेंस सेल को मंजूरी / नक्सल क्षेत्रों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव मंजूर / कई जिलों में फैमिली कोर्ट शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर / 10 जिलों में स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट खोलने को मंजूरी / हाईकोर्ट में कवर्ड पाथ-वे की वकीलों की मांग मंजूर की आदि.

पालकीवाला ने कहा था, तब सुप्रीम कोर्ट के जजों में नहीं था नैतिक साहस

2014-04-02T14:25:00.001+05:30

भास्कर न्यूज बिलासपुर

खुलासा

छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस ने इमरजेंसी के दौरान के खोले राज, प्रसिद्ध कानूनविद् के निजी पत्र को किया सार्वजनिक

- पत्र में इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई जजों की कार्यप्रणाली पर उठाए थे सवाल

- सीजे ने जजों से किया आह्वान, जस्टिस खन्ना जैसा बनें

- ट्रेनिंग के समापन पर सीजे का दिया वक्तव्य हुआ ऑनलाइन

प्रदेश के चीफ जस्टिस यतींद्र सिंह को प्रसिद्ध वकील ननी पालकीवाला ने १३ जनवरी १९९७ को लिखे गए पत्र में साफगोई से कहा था कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई जजों में नैतिक साहस नहीं था। इस वजह से ही उन्होंने इमरजेंसी के केस में पैरवी नहीं की थी। सीजे ने यह खुलासा जजों को दिए गए लेक्चर में किया। उन्होंने पालकीवाला के पत्र को पहली बार सार्वजनिक किया, जिसमें लिखा था कि तब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजों की बेंच थी, जो सरकार के पक्ष में किसी भी तरह का फैसला दे सकती थी।

चीफ जस्टिस यतींद्र सिंह ने नए जजों से जस्टिस एचआर खन्ना जैसा जज बनने का आह्वान किया। इमरजेंसी में जस्टिस खन्ना के एक फैसले ने उन्हें दूसरे जजों की तुलना में ज्यादा फेमस किया। देश के १० राज्यों से शहर आए जजों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन पर उन्होंने इमरजेंसी के दिनों के उदाहरणों से कानून का शासन और अदालतों की भूमिका बताई। सीजे ने कहा कि उस समय देश के अधिकांश हाईकोर्ट की भूमिका सुप्रीम कोर्ट से बेहतर थी। शेषत्नपेज ९

इमरजेंसी के दिनों से समझा जा सकता है कि कानून का शासन किसे नहीं कहते। ऐसा अंग्रेजों के शासन के दौरान भी नहीं हुआ, जब पुलिस, ब्यूरोके्रसी सहित नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। झूठे आरोपों पर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप निराधार होने के बाद भी अदालतों ने जमानत याचिकाएं मंजूर नहीं की। कई को जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहा नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह मीसा के जरिए लोगों को संविधान से मिली आजादी और जीवन के अधिकार छीन लिए गए थे। उस दौरान अदालतों ने अपनी भूमिका नजरअंदाज कर इमरजेंसी लगाने वालों की मदद की।

ननी पालकीवाला से पूछा था, केस क्यों नहीं लड़ा

इमरजेंसी लगाने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडीएम जबलपुर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला के मामले में दिए गए फैसले का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मामले में पैरवी नहीं करने को लेकर सीजे ने इलाहाबाद में अपने वकालत के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील रहे ननी पालकीवाला को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पालकीवाला से इस केस की पैरवी नहीं करने की वजह पूछी थी। १२ दिसंबर १९९६ में लिखे गए पत्र का पालकीवाला ने एक माह के भीतर जवाब दिया।

कौन थे ननी पालकीवाला

ननी पालकीवाला को 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वकीलों में गिना जाता है। उनकी जीवनी पर एक पुस्तक नानी ए. पालकीवाला-ए लाइफ प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को एम. वी. कामथ ने लिखा है। पालकीवाला ने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों जैसे अटार्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक का पद ठुकरा दिया। वे भारत सरकार की तरफ से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वकील रहे, पर सरकारी पद के तौर पर उन्होंने मात्र अमेरिका के राजदूत बनने का पद स्वीकार किया, जो उन्हें आपातकाल के बाद 1977 में दिया गया था। पालकीवाला ने अपना पूरा पैसा दान में दे दिया।

पालकीवाला ने कहा..

नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013

2013-09-30T15:38:00.000+05:30

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 डाउनलोड करने के लिए इस कड़ी को क्लिक करें.

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय का वेबसाईट अब हिन्‍दी मय

2013-03-21T15:25:00.002+05:30

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह जी के पदभार ग्रहण करते ही छत्‍तीसगढ़ के न्‍यायालयीन कार्यो में तेजी से कसावट आई है एवं मुख्‍य न्‍यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह जी नें व्‍यापक जन हित में आवश्‍यक न्‍यायिक एवं प्रशासनिक फेरबदल किये हैं।

इसी कड़ी में उन्‍होंनें सर्वप्रथम छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय के न्‍याय निर्णयों को आनलाईन करने का महत्‍वपूर्ण कार्य करवाया है। इस वेबसाईट में उन्‍होंनें आरएसएस फीड के द्वारा महत्‍वपूर्ण निर्णय / ए.एफ.आर. एवं प्रशासनिक सूचनायें प्रस्‍तुत करवा कर इसे त्‍वरित व सर्वसुलभ कर दिया है। हिन्‍दी भाषा प्रेमियों के लिए अति प्रशन्‍नता की बात है कि अब उच्‍च न्‍यायालय के वेबसाईट में हिन्‍दी भाषा का भी विकल्‍प जुड़ गया है।

वर्षों से उच्‍च न्‍यायालय के इस वेबसाईट का उपयोग मात्र वाद सूची देखने के लिए ही हो पा रहा था किन्‍तु अब यह देश के अन्‍य न्‍यायालयों के बेवसाईटों जैसी उपयोगी हो गई है।

आप भी देखें ...

उच्‍च न्‍यायालय ‍छत्‍तीसगढ,बिलासपुर

सरकारी पदों पर भर्ती में बिना विज्ञापन निकाले नहीं, सबको मिले अधिकार

2012-08-09T21:48:00.001+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासनसमुंद, जगदलपुर, दुर्ग आदि कार्यालयों में हुई। वर्ष 2010 में वाणिज्य कर आयुक्त ने आदेश जारी किया कि वाणिज्य कर कार्यालयों में डाक वाहकों के पद पर सीधी भर्त२े यह स्पष्ट कहा है कि सरकारी नियुक्तियों पर सबका अधिकार है और कोई भी भर्ती बिना सबको भाग लेने का मौका दिए की जाना असंवैधानिक और अवैध है।

याचिकाकर्ता वीरू यादव, गजानंद लहरे, प्रीतम नामदेव, रविकांत चेलक एन. रामू तथा अन्य कई की नियुक्ति डाक वाहक या प्रोसेस सर्वर के रूप में कलेक्टर दर पर वर्ष 2008 में वाणिज्य कर विभाग के रायपुर, महासमुंद, जगदलपुर, दुर्ग आदि कार्यालयों में हुई। वर्ष 2010 में वाणिज्य कर आयुक्त ने आदेश जारी किया कि वाणिज्य कर कार्यालयों में डाक वाहकों के पद पर सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाकर की जाएगी।

उपसंभागायुक्त वाणिज्य कर ने भी सीधे रोजगार कार्यालय को पत्र लिखकर नाम भेजने को कहा। याचिकाकर्ता जो कि इस आस में कि सीधी भर्ती होने पर उन्हें भी सभी की तरह खुली प्रतियोगिता में भाग लेकर नियमित भर्ती का मौका मिल पाएगा इस निर्णय से उक्त पदों पर भर्ती होने से वंचित हो गए। विभाग के उक्त कृत्य से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली तथा वरुण शर्मा की ओर से याचिका प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी तथा राज्य शासन व अन्य प्रतिवादियों को जवाब प्रस्तुत करने को कहा। उक्त याचिका में राज्य शासन तथा वाणिज्यकर विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर यह तर्क लिया कि याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं अतः उन्हें कोई अधिकार नहीं है और रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाने का निर्णय प्रशासकीय निर्णय है।

वर्ष 2008 में माननीय उच्च न्यायालय ने दरबार सिंह पोर्ते विरुद्ध छग शासन के फैसले में ऐसी ही स्थिति का विचारण करते हुए यह धारित किया है कि केवल रोजगार कार्यालय से नाम मंगवा लेने से खुली प्रतियोगिता की संवैधानिक आवश्कयता पूर्ण नहीं होती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के परिपालन में यह राज्य शासन का दायित्व है कि आमजनता को खुला निमंत्रण (विज्ञापन द्वारा) देकर भर्ती की जानी चाहिए।

उक्त मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क रखा गया कि केवल रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 द्वारा प्रस्तावित आवश्कयताएं पूर्ण नहीं होती हैं तथा ऐसा करना शासकीय पदों पर नियुक्ति की संवैधानिक व्यवस्था तथा योजना के विरुद्ध हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय छग उच्च न्यायालय के द्वारा भी ऐसी भर्तियों को नियम विरुद्ध बताया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए वाणिज्यकर आयुक्त के रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाकर भर्ती किए जाने के आदेश दिनांक 04 जनवरी 2010 को निरस्त करते हुए नियमानुसार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भर्ती करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश के निरस्त होने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेश के पालन में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया स्वयमेव निरस्त हो गई है। उक्त आदेश से अब वाणिज्य कर विभाग के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, जगदलपुर आदि सभी वृत्तों में डाकवाहकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सेवा निवृत्ति के पश्चात कटौती अवैध, पूरा पैसा लौटाए विभाग

2012-08-08T23:08:00.002+05:30

याचिका कर्ता मन्नूलाल देवांगन केलो परियोजना जल संसाधन विभाग से सहायक अभियंता के पद पर कार्य करते हुए वर्ष 2007 में सेवा निवृत्त हुए। जनवरी 2008 में विभाग ने याचिका कर्ता का पेंशन अदायगी आदेश जारी किया जिसके द्वारा याचिका कर्ता की पेंशन राशि से 44933 रू की वसूली किये जाने का निर्देश दिया गया ।उक्त वसूली आदेश जारी किये जाने के पूर्व याचिका कर्ता को कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई और ना ही याचिकाकर्ता को कोई कारण बताया गया की वसूली क्यों की जा रही हैं। याचिकाकर्ता ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि इस तरह की एकतरफा वसूली अवैध है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी वसूलियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया हैं। विभाग द्वारा कोई सुनवाई नही किये जाने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता जितेन्द्र पाली तथा वरुण शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य शासन तथा जल संसाधन विभाग को नोटिस जारी करते हुए यह पुछा था कि लोगों को कोर्ट जाने हेतु विवष क्यो किया जा रहा है। उक्त याचिका की अंतिम सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई वसूली को अवैध ठहराते हुए याचिकाकर्ता को सम्पूर्ण राशि लौटाये जाने का निर्देश विभाग को दिया है।

निजी डेंटल कालेज ने षासकीय कोटे के छात्रों को निकाला, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

याचिकाकर्ता अदिति जैन व अन्य दंत चिकित्सा में स्नातक हैं। छग डेंटल कालेज एंड
रिसर्च इंस्टीट्यूट राजनांदगांव में स्थित एक निजी डेंटल कालेज है जहां दंत चिकित्सा में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। उक्त निजी कालेज को राज्य शासन ने वर्ष 2008 में केवल एक वर्ष के लिए अल्पसंख्यक संस्था की मान्यता दी थी।

राज्य शासन ने वर्ष 2012 में दंत चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमडीएस कोर्स में प्रवेश हेतु नियम बनाए। उक्त नियमो में राज्य शासन ने यह स्पष्ट किया कि सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश शासकीय नियमानुसार ही होगा। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ आयुश तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा करवाने हेतु अधिकृत किया। यह उल्लेखनीय है कि दंत चिकित्सा तथा उससे संबंधित पाठ्यक्रम डेंटल काउंसिल आफ इंडिया यानि डीसीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं जोकि केंद्र शासन की एक सशक्त संस्था है। डीसीआई ने एमडीएस पाठ्यक्रम हेतु रेगुलेशन अर्थान नियमावली 2007 जारी की है जिसके अनुसार किसी भी कालेज में दंत चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 50 प्रतिषत सीटें शासकीय कोटे से भरी जानी आवश्यक हैं। डीसीआई के दिशानिर्देशों के विपरीत कोई भी प्रवेश नहीं हो सकता।

इसी वर्ष 9 मई 2012 को राज्य शासन ने संचालक चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि छग डेंटल कालेज ने कोई अल्पसंख्यक स्वरूप का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त संस्था में 50 प्रतिषत सीटें षासकीय कोटे से भरी जाएंगी। उक्त आदेश का कोई विरोध छग डेंटल कालेज ने नहीं किया। इसी बीच दिनांक 24 मई 2012 को स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई जिसमें सभी याचिकाकर्ता सम्मिलित हुए और सभी ने प्रावीण्य में स्थान प्राप्त किया। उक्त परीक्षा के पश्चात काउंसिलिंग दिनांक 30 मई को रखी गई। उसी दिन छग डेंटल कालेज ने एक प्रेस सूचना जारी करते हुए यह कहा कि माननीय छग उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार छग डेंटल कालेज में कोई शायकीय कोटे की सीट नहीं है तथा छात्र उनके कालेज में काउंसिलिंग से प्रवेश न लें। उक्त प्रेस नोट के जवाब में संचालक चिकित्सा शिक्षा ने तत्काल छग डेंटल कालेज को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि कालेज के द्वारा अपने अल्पसंख्यक होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए शासन को कालेज का अल्पसंख्यक संस्थान होना मान्य नहीं है और शासकीय कोटे से प्रवेश देना होगा।

याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 30 मई 2012 को आयोजित काउंसिलिंग में छग डेंटल कालेज को प्रवेश हेतु चुना और कालेज ने सभी याचिकाकर्ताओं का प्रवेश मान्य करते हुए उनसे फीस आदि जमा करवा कर प्रवेश दे दिया। साथ ही यह पत्र भी दे दिया कि उनके कालेज में शासकीय कोटे की कोई सीट नहीं है अतः सभी याचिकाकर्ता अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर प्रवेश लें। सभी याचिकाकर्ता उक्त कालेज में डेढ़ महीने तक पढ़ते भी रहे। दिनांक 18 जुलाई 2012 को
राज्य शासन ने कालेज को पत्र लिखकर कहा कि आपके पास 17 सीटें हैं और आपने 22 छात्रों को प्रवेश दिया है अतः 5 सीटों के प्रवेश रद्द करें। उक्त आदेश का बहाना लेकर कालेज ने सभी याचिकाकर्ता जोकि नियमानुसार शासकीय कोटे के छात्र थे उनका प्रवेश रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली तथा वरुण शर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य शासन, डीसीआई, संचालक चिकित्सा शिक्षा तथा छग डेंटल कालेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण उचित नहीं, शासन के आदेश पर यथास्थिति

2012-02-02T21:48:00.000+05:30

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ के न्यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकलपीठ ने वन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश करते हुए सचिव वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक कार्य आयोजना वनमंडल जांजगीर चांपा को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता सी.पी भारद्वाज की पोस्टिंग कार्यआयोजना जांजगीर चांपा में वर्ष 2008 में की गई थी। कार्य आयोजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करते हुए वर्ष 2010 में सक्ती भेजा गया। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि बचे होने के बावजूद दिनांक 07.01.2012 को नए स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए पुनः कार्य आयोजना जांजगीर चांपा भेज दिया गया जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त स्थानांतरण आदेश में याचिकाकर्ता के अतिरिक्त 35 अन्य का भी स्थानांतरण किया गया।

अधिवक्ता जितेन्द्र पाली

याचिकाकर्ता ने उक्त स्थानांतरण आदेश को अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, वरुण शर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी। तर्क यह था कि स्थानांतरण जोकि शासकीय सेवा की एक अनिवार्य घटना है तथा नियोजक के रूप में शासन का विशेष अधिकार है स्थानांतरण नीति से नियंत्रित होता है। छत्तीसगढ़ शासन ने इस सत्र 2011-12 के लिए स्थानांतरण नीति निर्धारित की है जिसमें स्थानांतरण करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2011 नियत की गई है तथा उसके पश्चात स्थानांतरण पर प्रतिबंध रखा गया है। दिनांक 08 अगस्त 2011 को एक और आदेश जारी कर राज्य शासन ने यह व्यवस्था दी है कि प्रतिबंध अवधि में अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रमुख सचिव के समन्वय में मुख्य मंत्री से अनुमति पश्चात ही स्थानांतरण किए जाने है।

याचिकाकर्ता के स्थानांतरण हेतु कोई अत्यंत आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ी संख्या में स्थानांतरण को अत्यंत आवश्यक परिस्थिति हेतु दी गई सुविधा का दुरूपयोग पाते हुए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश करते हुए राज्य शासन तथा अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। राज्य शासन द्वारा स्थानांतरण की अंतिम तिथि नियत करने के पीछे मंशा यही थी कि लोकसेवकों को अनावश्यक रूप से सत्र के बीच में होने वाले स्थानांतरणों से परेशान न होना पड़े।

बिना किसी विधिक आधार के नागरिकों के अधिकार नहीं छीन सकती सरकार

2012-02-02T21:44:00.001+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा तथा राधेश्याम शर्मा की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 162 की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सरकार उक्त अनुच्छेद में प्राप्त शक्तियां बिना किसी विधिक आधार के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती।

याचिकाकर्ता जयंत किशोर, अर्पिता शुक्ला, पूजा तिवारी, भेवेन्द्र कुमार तथा अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय में संचालक तकनीकी शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12.07.2010 तथा 20.08.2010 को चुनौती दी जिसके तहत राज्य शासन ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पीइटी, एआईइइइ आदि में शून्य अथवा ऋणात्मक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें किसी बीई कोर्स में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। सभी याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग निजी महाविद्यालयों में मैनेजमेंट कोटा की महंगी सीटों में उक्त परिपत्रों के जारी होने से पहले ही प्रवेश ले लिया था। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने उक्त परिपत्रों के आधार पर सभी याचिकाकर्ताओं का नामांकन करने से इन्कार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका की आरंभिक सुनवाई में अंतरिम आदेश जारी करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठाने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत सभी याचिकाकर्ता तीसरे सेमेस्टर तक पढ़ाई पूर्ण कर चुके थे।

अधिवक्ता जितेन्द्र पाली

मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे, मनोज परांजपे, जितेन्द्र पाली, वरूण शर्मा ने तर्क रखा कि छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम,2010 के नियम 2.4 1⁄4ए1⁄2 के तहत सभी निजी इंजीनियरिंग कालेजों में 15 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट अथवा प्रबंधन कोटा होता है। उक्त प्रबंधन कोटे में छग तथा बाहर के राज्यों के छात्र भी पीईटी अथवा एआईइइइ जैसी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश हेतु पात्र होते हैं। उक्त प्रबंधन कोटे में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कालेज स्तर पर होती है। उक्त प्रवेश नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पीइटी, एआइइइइ में कितने अंक न्यूनतम होंगे। अतः संचालक तकनीकी शिक्षा का परिपत्र नियम विरूद्ध है तथा याचिकाकर्ताओं के शिक्षा के मूल अधिकारों का हनन करता है। उक्त परिपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है। राज्य शासन ने अपने द्वारा जारी परिपत्रों का पुरजोर समर्थन करते हुए यह तर्क

रखा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य शासन को परिपत्र जारी करने का अधिकार है। उक्त परिपत्र शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की नजीरों पर विचार करते हुए तथा अनुच्छेद 162 की व्याख्या करते हुए यह धारित किया है कि अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल उन स्थानों पर हो सकता है जहां संसद अथवा विधानसभा द्वारा पारित कोई कानून उपलब्ध न हो। जहां कोई कानून उपलब्ध हो वहां उस कानून के विपरीत कोई भी परिपत्र अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जारी नहीं किया जा सकता। राज्य शासन इस प्रकरण में कोई भी ऐसा विधिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका जिसके तहत परिपत्र जारी किया गया है। वर्ष 2011-12 में जारी प्रवेश नियम में न्यूनतम अंक का प्रावधान रखा गया है परंतु वर्ष 2010 में प्रवेश लिए अभ्यर्थियों पर केवल आधारहीन परिपत्र के द्वारा रोक लगाना अनुचित है तथा संविधान की मूल आस्था के खिलाफ है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं का प्रवेश वैध ठहराया है। स्वामी विवेकानंद विवि को भी निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं का नामांकन कर उन्हें बी.ई कोर्स बिना किसी बाधा के पूर्ण कराने के आदेश जारी किए हैं।

राज्य शासन की अपील खारिज

2012-02-02T21:38:00.001+05:30

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरूवार को राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत की गई उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य शासन ने मंडल संयोजकों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिए जाने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। मंडल संयोजकों के पद पर पिछले 20 से 25 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य करने के पश्चात एक भी पदोन्नति न मिलने से क्षुब्ध मंडल संयोजकों की याचिका स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में राज्य शासन के अजा अजजा कल्याण विभाग को मंडल संयोजकों की पदोन्नति हेतु 4 माह में डीपीसी आयोजित करने का आदेश जारी किया था। उक्त आदेश का परिपालन न करने के कारण राज्य शासन को अवमानना की कार्यवाही भी झेलनी पड़ी जिसमें क्षमा मांगते हुए राज्य शासन ने आदेश समझने में भूल होने का कारण बताते हुए और समय चाहा जो माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायहित में दिया। समय मिलने के बाद भी राज्य शासन ने पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की तथा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की जिसे बाद में यह कह कर वापस ले लिया कि वे एकल पीठ के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करना चाहते हैं।

एकल पीठ ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी उसे लेकर राज्य शासन ने पुनः अपील दायर की जिसमें एकलपीठ के द्वारा पारित आदेश तथा पुनरीक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी। मंडल संयोजकों की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, वरूण शर्मा ने मंडल संयोजकों का पक्ष रखा । माननीय न्यायालय ने राज्य शासन से प्रश्न किया की नियमानुसार कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है। अंततः निचले सभी आदेशों को सही पाते हुए तथा राज्य शासन के तर्कों की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील सिन्हा तथा राधेश्याम शर्मा ने राज्य शासन की अपील खारिज कर दी है तथा जिससे मंडल संयोजकों की पदोन्नति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

नया रायपुर योजना पर जवाब दे सरकार, किसानों की कीमत पर शहरीकरण क्‍यों

2011-11-18T22:52:00.000+05:30

छत्‍तीसगढ़ उच्‍च न्‍यायालय ने शुक्रवार को नयी राजधानी प्रभावित किसान विकास समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्‍य शासन, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, कलेक्‍टर रायपुर, केंद्र शासन आदि को नोटिस जारी किया है साथ ही स्‍थगन आवेदन पर सुनवाई हेतु मामले को सुनवाई हेतु अगले सप्‍ताह की तिथि दी है ।

छत्‍तीसगढ़ शासन की बहुचर्चित तथा महत्‍वाकांक्षी नयी राजधानी योजना छत्‍तीसगढ़ राज्‍य बनने के साथ ही चर्चा में आ गई थी। वर्ष 2002 में ही किसानों के हितों को द‍रकिनार करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रायपुर शहर के जय स्‍तंभ चौक को केंद्र मानकर 30 किमी की परिधि में आने वाले सभी गांवों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई । पहले राजधानी क्षेत्र फिर नया रायपुर विकास प्राधिकरण नारडा बना कर 61 गांवों की उपजाउ जमीन हथियाने हेतु नया रायपुर विकास योजना 2031 लागू की गई । 2005 में यह आदेश जारी किया की बिक्री पर रोक नारडा के पक्ष में जमीन बेचने पर लागू नहीं होगी। वर्ष 2007 में जबरिया अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया। किसानों के विरोध को देखते हुए नारडा तथा राजस्‍व अधिकारियों ने किसानों को यह कहकर धमकाया कि हमारे कहे अनुसार जमीन नारडा को बेच दो नहीं तो अधिग्रहण करने पर कौडियों के दाम पर जमीन छीन लेंगे। सहमे किसानों ने सरकारी अधिकारियों के दबाव में औने पौने जमीन नारडा को बेच दी। जिन गांवों में विरोध ज्‍यादा था वहां भूअधिग्रहण कानून का बेजा इस्‍तमाल करते हुए धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा आपात स्थिति होने के प्रावधानों का डंडा दिखाते हुए किसानों को यह कहा गया कि अब तो भूमि सरकार की हो गई है अब भी नारडा को बेच दो नहीं तो जमीन गई समझो।

जिन किसानों ने जमीन बेचने में ही भलाई समझी उनकी जमीनों को अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर कर नारडा ने खरीद ली। किसान ठगे गए । नारडा जमीन हथियाने में इस तरह मशगूल रहा कि कई गांवों में आज तक भूअधिग्रहण के अवार्ड तक पारित नहीं हुआ और भू अर्जन की धमकी के आधार पर जमीन हथियाने का धंधा जारी है। गांव के गांव उजड़ गए हैं जो आधे बचे हैं उनकी निस्‍तार भूमि तक नारडा ने नहीं छोड़ी है और भूमि हुडको के पास बंधक बना कर अमीरों के आशियाने बनाए जाने की योजना जारी है। कई किसानों की भूमि अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य कर लिया गया है। लुभावनी पुनर्वास नीति दिखा कर किसानों को ठगा गया है। जमीन खो देने के बाद जब किसानों ने बदले में पुर्नवास हेतु जमीन मांगी तो नारडा ने टका सा जवाद दे दिया कि भूमि के बदले भूमि देने की कोई योजना नहीं है।

किसान सपरिवार गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने को बाध्‍य हो गए हैं। वेदांता जैसे धनी समूहों को 1 रूपए की दर पर भूमि आबंटित की गई है किसानों के सैकड़ों अभ्‍यावेदनों पर सरकारी धूल पड़ी हुई है। पांच सितारा होटल, गोल्‍फ कोर्स, थीम टाउनशिप जैसे अमीरों के शौक पूरे करने के लिए महानदी के निकटवर्ती सर्वाधिक उपजाउ क्षेत्र को लगभग नष्‍ट कर दिया गया है। पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर बिना उचित पर्यावरण सहमति लिए योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे खेती योग्‍य भूमि की कमी होने की संभावना है।

किसानों ने सभी तरफ से दरवाजे बंद देखकर माननीय उच्‍च न्‍यायालय में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री कनक तिवारी, अधिवक्‍ता जितेंद्र पाली तथा वरूण शर्मा के माध्‍यम से याचिका प्रस्‍तुत की जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकल पीठ ने संज्ञान लेते हुए सभी प्रतिवादियों से जवाब प्रस्‍तुत करने को कहा है। साथ ही अंतरिम आदेश की सुनवाई हेतु मामले को अगले सप्‍ताह लगाने का आदेश पारित किया है।

कमल विहार योजना के अंतर्गत याचिकाकर्ताओ की भूमि पर उच्‍च न्‍यायालय का पहला स्‍थगन

2011-08-30T17:58:00.001+05:30

याचिकाकर्ता राजेन्‍द्र शंकर शुक्‍ला व अन्‍य की निजी भूमि ग्राम डूमरतराई रायपुर में स्थित है। राज्‍य शासन ने वर्ष 2008 में कमल विहार इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से एक योजना बनाई जिसमें कुल 416 एकड़ भूमि पर विकास कर एक छोटी टाउनशिप बनाई जानी थी। उक्‍त योजना को राज्‍य सरकार से अनुमति मिल गई थी। वर्ष 2009 में रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के कहने पर उक्‍त योजना का आकार बढ़ाकर 2300 एकड़ कर दिया गया तथा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई । उक्‍त अधिसूचना के द्वारा दावाआपत्ति मंगवाई गई जिसमें याचिकाकर्ता समेत लगभग 2500 लोगों ने उक्‍त योजना के विरोध में आपत्ति दर्ज करवाई। इसी दौरान जून 2010 में आरडीए ने बैठक कर उक्‍त योजना को अंतिम रूप दे दिया तथा उक्‍त योजना जोकि एक छोटी योजना होनी थी उसे कमल विहार नगर विकास योजना का रूप दे दिया। उक्‍त योजना छग नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत होने से याचिकाकर्ता तथा अन्‍य प्रभावित लोगों ने अपने अपने स्‍तर पर विरोध दर्ज कराया। उक्‍त योजना की सबसे बड़ी खामी यह थी कि संबंधित ग्राम पंचायतों तथा नगर निगम से जोनल प्‍लान मंगाए बिना ही नगर विकास योजना को लागू कर दिया गया है जोकि अवैध है।

राज्‍य शासन ने आपत्तियों की सुनवाई किए बगैर आनन फानन में अधिसूचना जारी करते हुए योजना के क्रियान्‍वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित करना आरंभ कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि राज्‍य शासन के व्‍यवहार से क्षुब्‍ध याचिकाकर्ताओं ने वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्री कनक तिवारी के माध्‍यम से माननीय उच्‍च न्‍यायालय बिलासपुर में पी.सैम कोशी, जितेन्‍द्र पाली तथा वरुण शर्मा के द्वारा याचिका प्रस्‍तुत की। उक्‍त याचिका की प्रारंभिक सुनवाइयों में उच्‍च न्‍यायालय ने राज्‍य शासन, आरडीए तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रतिउत्‍तर प्रस्‍तुत करने हेतु समय दिया परंतु 4 माह से अधिक का समय बीतने पर भी राज्‍य शासन तथा आरडीए की ओर से कोई उत्‍तर प्रस्‍तुत नहीं किया गया।

सुनवाई की तारीख आने पर आरडीए द्वारा आनन फानन में अन्‍य याचिका में प्रस्‍तुत जवाब को अपनाने संबंधी आवेदन दिया गया। राज्‍य शासन द्वारा जवाब प्रस्‍तुत करने हेतु अवसर की मांग की गई तथा बताया गया कि केवल अधोसंरचनात्‍मक कार्यों हेतु निविदाएं जारी की गई हैं । याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्‍यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री जी की एकलपीठ ने बिना विधिक अधिग्रहण किए निजी भूमि पर प्रवेश करना विधिविरुद्ध पाते हुए तथा राज्‍य शासन को य‍ह निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि पर कमल विहार योजना से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किए बिना न किया जाए।

माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने कमल विहार योजना के विरुद्ध दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय की है।

मुख्‍य सचिव, प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक और प्रधान वन संरक्षक को नोटिस जारी

2011-06-27T18:57:00.001+05:30

माननीय उच्‍च न्‍यायालय, बिलासपुर ने लोक आयोग की सिफारिश के आधार पर बिना सम्‍यक विचार किए विभागीय जांच आरंभ करने पर छग शासन के मुख्‍य सचिव तथा प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक व अन्‍य को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्‍तुत करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्‍ता जितेन्‍द्र पाली

याचिकाकर्ता तपेश कुमार झा वर्तमान में छत्‍तीसगढ़ पर्यटन मंडल में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्‍थ हैं। वर्ष 2007 में शिकायत के आधार पर लोक आयोग ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध जांच आरंभ की। याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि मार्च 2004 में वनमंडलाधिकारी पद पर रहते हुए याचिकाकर्ता ने फर्जी मस्‍टर रोल बनाकर मजदूरी का भुगतान दर्शाया है ज‍बकि मजदूरों ने काम ही नहीं किया। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया तथा विधिक प्रावधानों सहित यह निवेदन किया कि वनमंडलाधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता का कार्य केवल निचले अधिकारियों के द्वारा दिए जाने वाले मस्‍टर रोलों पर सत्‍यापन व हस्‍ताक्षर करना होता है। वन वित्‍तीय संहिता के नियम 83 (2) के अनुसार वनमंडलाधिकारी को परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा सूक्ष्‍म जांच की गई है ऐसी प्रत्‍याशा में सत्‍यापन करना होता है। राज्‍य शासन ने अपनी प्रारंभिक जांच में उक्‍त तर्क को स्‍वीकार कर याचिकाकर्ता को निर्दोष माना। परंतु लोक आयोग ने विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए याचिकाकर्ता को विभाग प्रमुख होने के कारण गबन का दोषी मानते हुए मुख्‍य सचिव से याचिकाकर्ता को दीर्घ शास्ति ऐसी सिफारिश कर डाली। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग से पुनर्विचार करने का इस आधार पर आग्रह किया कि लोक आयोग के द्वारा वन वित्‍तीय नियम के खंड 1 कार्य का संपादन नियम 4 के उपनियम 6 को आधार मानकर आदेश जारी किया है जोकि वर्तमान मस्‍टर रोल प्रकरण में लागू नहीं होता है तथा मस्‍टर रोल के भुगतान हेतु नियम अलग है। याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपने अनुशंसा के आदेश में लोक आयोग ने यह माना है कि हालांकि नियमानुसार याचिकाकर्ता का सीधा दायित्‍व नहीं है पर उच्‍च अधिकारी होने के कारण वे अपने दायित्‍व से नहीं बच सकते। उक्‍त पुनर्विलोकन याचिका पर लोक आयोग ने कोई निर्णय नहीं दिया ।

राज्‍य शासन ने उक्‍त अवैध सिफारिश पर आंख मूंदकर विश्‍वास करते हुए याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी। याचिकाकर्ता ने विवश होकर अधिवक्‍ता जितेंद्र पाली तथा वरुण शर्मा के माध्‍यम से माननीय उच्‍च न्‍यायालय में याचिका प्रस्‍तुत की है। उच्‍च न्‍यायालय की माननीय न्‍यायमूर्ति श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्‍तव की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्‍य शासन, प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक तथा प्रधान वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है।

पीएससी सहित तीन को हाईकोर्ट से नोटिस - Three High Court notice to PSC - www.bhaskar.com

2011-06-18T16:24:00.000+05:30

पीएससी सहित तीन को हाईकोर्ट से नोटिस - Three High Court notice to PSC - www.bhaskar.com

हाईकोर्ट के नवनियुक्त जजों ने ली शपथ

2011-05-11T08:52:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पदस्थ दो नए जजों जस्टिस राधेश्याम शर्मा और जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन ने आज पद भार संभाल लिया। दोनों जजों को चीफ जस्टिस राजीव गुप्ता ने शपथ दिलाई। उच्च न्यायालय में अब 13 जज हो गए हैं। शपथ ग्रहण पश्चात जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन जस्टिस आई एम कुद्दशी के साथ युगलपीठ में बैठे और जस्टिस राधेश्याम शर्मा जस्टिस सुनील सिंहा व जस्टिस सतीश अगि्होत्री के साथ कोर्ट में सुनवाई की। जस्टिस आर एस शर्मा व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन ऐसे वक्त पर जज बनाए गए हैं जब उनकी सेवानिवृत्ति नजदीक थी। श्री शर्मा 7 जुलाई 11 को और श्री मिन्हाजुद्दीन 25 नवम्बर 11 को सेवानिवृत्त होने वाले थे मगर जज बनने के बाद दोनों को सेवानिवृति अवधि दो वर्ष बढ़ गई है। क्योंकि जजों की सेवानिवृत्ति अवधि 62 वर्ष है वहीं जजों की सेवानिवृत्ति अवधि 65 वर्ष करने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में स्वीकृत होना शेष है मगर देर सबेर वहां भी बिल मंजूर हो जाएगा तब 65 वर्ष की उम्र में जज सेवानिवृत हो सकेंगे।

जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस सतीश चंद्र अगि्होत्री, जस्टिस आर एल झंवर, जस्टिस टी पी शर्मा, जस्टिस रंगनाथ चंद्राकर, जस्टिस एन के अग्रवाल, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस आइ एम कुद्दस्सी, जस्टिस प्रीतिंकर दीवाकर रजिस्ट्रार जनरल अरविंद श्रीवास्तव, महाधिवक्ता देवराज सुराना, रजिस्ट्रार विभाग के अधिकारीगण एवं अन्य न्यायिक अधिकारी, बार एशोसिएशन के पदाधिकारी अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सीबीआई ने दी अमित की रिहाई को चुनौती

2011-05-04T07:18:00.000+05:30

रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी की रिहाई के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। राकांपा नेता श्री जग्गी की रायपुर के मोहदापारा में अप्रैल 2004 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। विधानसभा चुनाव के समय हुई हत्या को राजनीतिक कारण बताया गया। लंबी जांच-पड़ताल के बाद सीबीआई ने शूटर चिमन सिंह, याहया ढेबर, 5 पुलिस अधिकारियों सहित अमित जोगी को आरोपी करार दिया। सीबीआई ने अमित को जग्गी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताते हुए 31 जुलाई 2005 को गिरफ्तार कर रायपुर के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। हत्याकांड में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के उपरांत सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी.एल. तिड़के ने सुनवाई की। लगातार सुनवाई के उपरांत उन्होंने 31 मई 2007 को हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अमित जोगी को दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, हत्याकांड के आरोपी शूटर चिमन सिंह, याहया समेत अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार व मृतक स्व. जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने पहले से ही हाईकोर्ट में अपील की है। प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं, निर्णय आने के चार वर्ष बाद सीबीआई ने निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। 700 पन्नों की अपील में हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमित को बरी किए जाने को चुनौती है। अपील फिलहाल रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश की गई है।

जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने ली शपथ

2011-04-16T14:22:00.002+05:30

छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को शुक्रवार को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्टेट बार कौंसिल के सहयोग से बार ग्रंथालय में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया। मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री हेमचंद यादव ने संघ को हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव पाण्‍डेय की मांग पर अपनी निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. पंडा ने की, उन्‍होंनें अधिवक्ताओं की मांग पर न्यायालय की नई बिल्डिंग के निर्माण के बाद पुरानी बिल्डिंग में एक कमरा संघ को देने की बात कही। विशेष अतिथि संसदीय सचिव विजय बघेल ने जेलों में विचाराधीन बंदियों की बढ़ती तादाद का जिक्र किया। कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरीशचंद्र शर्मा, सुदर्शन महलवार, पंडित अजय मिश्रा, रविशंकर सिंह, मनोज मिश्रा, तिरोहित चौहान, अजय शर्मा समेत न्यायालय के न्यायाधीश व बड़ी संख्या में सिनयिर और जूनियर अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शकील अहमद (मार्शल) व हरेंद्र उमरे ने किया। आभार प्रदर्शन ऋषिकांत तिवारी ने किया।

इन्होंने ली शपथ :- अध्यक्ष राजीव पाण्‍डेय, उपाध्यक्ष ललित कुमार जोशी, श्यामला चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल, सचिव चेतन चंद्राकर, सह सचिव मनोज मित्रा, ग्रंथालय सचिव संगीता गुप्ता, क्रीडा एवं सांस्कृतिक सचिव गौरी चक्रवर्ती व कार्यकारिणी सदस्य विजय कसार, ऋषिकांत तिवारी, सोहनलाल चंद्रपक्षी, मो. अरशद खान, अमर जैन व सबीहा खान। संघ के कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव पहली बार मतदान से हुआ है। इस चुनाव में कार्यकारिणी सदस्‍य ऋषिकांत तिवारी निर्वाचित सभी पदाधिकारियों से अधिक मतों से विजयी हुए हैं जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

ई-लाईब्रेरी के उद्घाटन के बाद ग्रंथालय सचिव संगीता गुप्ता एवं पं.अजय मिश्रा

शपथ ग्रहण में साक्षी के तौर पर श्री कृष्‍ण जी भी साथ थे.
नई टीम को जूनियर कौंसिल संजीव तिवारी की शुभकामनांए

बिनायक सेन जमानत पर रिहा

2011-04-16T11:09:00.001+05:30

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरजित सिंह बेदी और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता की जमानत की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ की निचली अदालत तय करेगी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य निराधार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यू यू ललित ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर नक्सली गतिविधियों में लिप्त होने के अनेक आरोप हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कानूनविद राम जेठमलानी की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं होने के बावजूद निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया जाना सरासर अनुचित है और राजनीति से प्रेरित हैं। विदित हो कि कि निचली अदालत ने डॉ. सेन को देशद्रोह तथा नक्सलियों से सम्पर्क रखने का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है, जबकि उन्होंने जमानत याचिका रद्द किये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

बिनायक सेन मामले से जुड़ा घटनाक्रम

14 मई, 2007 : व्यापारी पीयूष गुहा और नक्सली नेता नारायण सान्याल के बीच संदशों का आदान-प्रदान करने के आरोप में सेन की गिरफ्तारी।

15 मई, 2007 : सेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

25 मई, 2007 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि सेन से राज्य की सुरक्षा को खतरा है। उन्हें जमानत नहीं मिली।

3 अगस्त, 2007 : पुलिस ने सेन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा दुबे की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
10 दिसम्बर , 2007 : सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने सेन की जमानत याचिका खारिज की।
15 मार्च11, अप्रैल, 2008 : जेल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सेन को एकांत कारावास में रखा।
30 मई, 2008 : सेन मामले में रायपुर में सुनवाई प्रारंभ।
11 अगस्त, 2008 : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई।
14 अगस्त, 2008 : सेन की जमानत याचिका पर पहली बार सुनवाई। सुनवाई स्थागित।
2दिसम्बर, 2008 : जमानत याचिका खारिज।
3 दिसम्बर, 2008 : पूरक आरोप दाखिल, इसमें अतिरिक्त 47 गवाहों की सूची शामिल।
4 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय ने सेन को हिरासत में रखे जाने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने सेन के दिल की तकलीफ को देखते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने को भी कहा।
25 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मर्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ के आदेश पर सेन जमानत पर रिहा।
23-26 नवम्बर 2009 : रायपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई दोबरा शुरू।
अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितम्बर की शुरुआत, 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को सितम्बर के अंत तक सेन के खिलाफ सबूत पेश करने का निर्देश दिया।
28 सितम्बर, 2010 : अभियोजन पक्ष ने सभी सबूत पेश किए।
25-26 नवम्बर, 2010 : बचाव पक्ष ने 12 गवाहों सहित दस्तावेज पेश किए।
24 दिसम्बर, 2010 : रायपुर के सत्र न्यायालय ने सेन, सान्याल और गुहा को राजद्रोह और साजिश के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
24 जनवरी, 2011 : सेन की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी सेन के पक्ष में उतरे और निचली अदालत के फैसले को बिना सबूत के आधार वाला फैसला करार दिया।
25 जनवरी, 2011 : एक अन्य वकील सुरेंद्र सिंह ने सेन का पक्ष लेते हुए कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ पुलिस ने सेन के नक्सलियों से सम्बंध होने के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किये हैं।’’
9 फरवरी, 2011 : उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के वकील किशोर भादुड़ी की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
10 फरवरी, 2011 : न्यायमूर्ति टीपी शर्मा और न्यायमूर्ति आरएल झानवार ने सेन की जमानत याचिका को खारिज किया।
11 अप्रैल, 2011 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचएस बेदी और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी दलील पेश करने के लिए और समय मांगने पर सुनवाई स्थगित की।

15 अप्रैल, 2011 : सर्वोच्च न्यायालय ने सेन को जमानत दी।

चित्र पत्रिका समाचार पत्र

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 28 न्यायाधीशों की तबादला सूची जारी

2011-04-04T18:11:00.000+05:30

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा रविवार 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 28 न्यायाधीशों की तबादला सूची जारी की गई है। जारी तबादला सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा अशोक कुमार गोयल का रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ माध्यस्थता अधिकरण रायपुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर आनंद कुमार बेक का जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग राधा कृष्ण अग्रवाल का विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दुर्ग, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग अशोक कुमार साहू का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रायपुर श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले का प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी सिराजुद्दीन कुरैशी का पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रज्ञा पचौरी का षष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी आलोक कुमार का स्थानांतरण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ।

इसी तरह नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी योगेश पारीक का स्थानांतरण द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी उत्तरा कुमार कश्यप का षष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े का अतिरिक्त जिल एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर । वहीं नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी बृजेन्द्र कुमार शास्त्री का षष्टम अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजनांदगांव ब्लेसियस टोप्पो का अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत रायपुर। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी श्रीमती अनिता डहरिया का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंतेवाड़ा अनेस्तस टोप्पो का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर कुनकुरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांकेर श्रीमती नीता यादव का द्वतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर । इसी तरह प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग मनीष कुमार नायडू का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जांजगीर चांपा अब्दुल जाहिद कुरैशी का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर वीरेन्द्र कुमार चाणक्य का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाकारी दंतेवाड़ा। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे का व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांकेर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवर्धा चंद्र कुमार अजगल्ले का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजनांदगांव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर जनता राम बंजारे का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धमतरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर कार्तिकराम का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदलपुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेमेतरा श्रीमती धनेश्वरी सिदार का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवर्धा, षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर रोहित सिंह तंवर का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूरजपुर जितेन्द्र कुमार का स्थानांतरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग किया गया है। वहीं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खैरागढ़ मनीष कुमार ठाकुर का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कोरबा कुमारी सरोज नंद दास का स्‍थानांतरण प्रथम व्‍यवहार न्‍यायाधीश वर्ग 1 एवं मुख्‍य दण्‍डाधिकारी जांजगीर-चांपा के पद पर किया गया है।

सेंट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त

2011-03-29T21:06:00.001+05:30

केंद्र शासन की अधिसूचना के विरुद्ध जारी कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा जारी शो काज और रिकवरी आदेश को बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

लघु एवं मध्यम उद्योग को मदद देने के उद्देश्य से डीम क्रेडिट पर अनुदान देने के संबंध में केंद्र शासन ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों को बगैर दस्तावेज के रॉ मटेरियल के आधार पर न्यूनतम 75 लाख रुपए से अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक डी क्रेडिट दिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टिब्यूनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने क्रेडिट प्राप्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए रिकवरी आदेश जारी कर दिया। इसे शालीमार इस्पात उद्योग व अन्य ने अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि केंद्र शासन की अधिसूचना के विरुद्ध कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्युनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस और रिकवरी आदेश नियम विरुद्ध है। केंद्र शासन की ओर से अधिवक्ता भीष्म किंगर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा और रंगनाथ चंद्राकर की डिवीजन बेंच ने कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स टिब्यूनल टैक्स अपीलाट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) के आदेश पर रोक लगा दी है!