ink martini

#3_Train_Accidents_In_10_Days

2017-08-29T23:34:00.000+05:30

मेरे देश में बुलेट ट्रेन पे काम
शुरू हो चुका है.
यकीन मानिए एक दिन हम तरक्की में
चीन जापान के बराबर होंगे.
अमरीका में भी नहीं है बुलेट ट्रेन!!

ट्रेन हादसे!!
क्या कहा??? सुनाई नहीं दिया.
अरे बहुत है जनता देश में,
हादसे तो होते रहते हैं
ट्रेनें तो पटरी से उतरने ही बनी हैं.
तुम ज्यादा मत सोचो.

बुरा मत देखो, कहो, सुनो.
खालिश गांधीवादी रहो बे!
सीधे बुलेट ट्रेन पे कन्सन्ट्रेट करो.

अरे! बुलेट ट्रेन देखना
दस साल बाद.
विकास का कार्य पूर्ण होगा तब.

धर्म और राजनीति

2017-08-29T23:31:00.001+05:30

जब धर्म को राजनीति और राजनीति को धर्म की शह मिलती है, आम नागरिक ठगा जाता है.

हमारे दिल रेप पीड़िता के लिए नहीं चीत्कारते, न ही गोरखपुर 70 बच्चों की मौत पर लेकिन हम एक अपराधी के खातिर मरने- मारने पे उतारू हो जाते हैं.

दरअसल जनता जैसी होती है उसे वैसे ही राजनेता मिलते हैं और वैसे ही गुरु. इसलिए हमारे लोकतंत्र के मंदिर (संसद) में 33% जघन्य अपराधी हैं और लोकनिर्माता के घर (मंदिर) में ऎसे बाबा.

बाबा और ये 30 मौतें असल में हमारी सोच और समझ की प्रतिकृति हैं और हमारे समाज की नग्न तस्वीर.

तीन तलाक़

2017-08-29T23:29:00.003+05:30

कॉमन सेंस बड़ी रेयर (दुर्लभ) चीज है. शायद इसलिए तीन तलाक़ जैसे फैसले 2017 तक का इंतज़ार करते हैं और उसपर भी दो 'हाइली क्वालिफाइड' (अत्यधिक योग्य) जज अपने पूर्वाग्रह नहीं छोड़ पाते. सदियों से चली आ रही रीति-रिवाज-मान्यताएं-धारणाएं जरुरी नहीं सही ही हों. अगर होतीं तो हम दलित-उत्थान के लिए प्रयासरत नहीं होते, न ही सती प्रथा ख़त्म हुई होती.
ये नहीं है कि बस यही एक कुरीति थी. अभी कई बाकि हैं. हर धर्म में ही. क्यूंकि कुरीतियां मज़हब देख के नहीं बनतीं. वे एक निश्चित वक़्त का समाज देख के बनती हैं, जिन्हें बाद में आने वाली पीढ़ियां फॉलो (पालन) करती रहती हैं... और वे कुरीतियां सदियों तक चलती रहती हैं. फिर हटाओ तो विरोध इसलिए होता है कि वो सदियों से चली आ रही थी.
जरूरी नहीं हमारे बाप-दादाओं ने जो किया वो सही हो और जो हम आज करें वो कल के वक़्त के हिसाब से सही हो. क्यूंकि नैतिकता वक़्त और समाज दोनों के हिसाब से बदलती है... और इसलिए किसी भी रीति का बदलना भी जरूरी है... नहीं तो वो कुरीति में परिणित हो जाएगी.
विरोध इस निर्णय का नहीं बल्कि इस बात का होना चाहिए कि ये निर्णय इतनी देरी से क्यों आया.
इतिहास गवाह है जितना समाज और धर्म का बेड़ागर्क धर्मगुरुओं ने किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो. भोपाल में होने वाली मौलवियों की मीटिंग कितना करेगी, देखने वाली बात होगी.

दिया / अशोक बत्रा

2017-08-14T09:31:00.000+05:30

सामने कुहरा घना है

और मैं सूरज नहीं हूँ

क्या इसी अहसास में जिउं ?

या जैसा भी हूँ नन्हा-सा

इक दिया तो हूँ

क्यूँ न उसी की उजास में जिऊं

हर आने वाला पल मुझसे कहता है –

अरे भाई ! तुम कोई सूरज तो नहीं हो

और मैं कहता हूँ—

न सही सूरज

इक नन्हा दिया तो हूँ

जितनी भी है लौ मुझमें

उसे लेकर जिया तो हूँ

कम से कम

मैं उनमें तो नहीं

जो चाँद दिल के बुझाए बैठे हैं

हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं

उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू

उनके आँगन में

उन्हें भी

मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं |

- अशोक बत्रा

धूमकेतु

2017-08-13T09:29:00.000+05:30

मैं हर दिन अपने से आगे निकलता हूं
मेरे पीछे एक दुनिया छूट जाती है.

सपनों ने आदमी को धूमकेतु बना दिया है.

सहजता के दायरे से बाहर की महिलाएं और पुरुष मानसिकता / कनिका दत्ता

2017-08-12T10:14:00.000+05:30

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई के उपाध्यक्ष रामवीर भट्टïी जानना चाहते थे कि वर्णिका कुंडू आधी रात को अकेले गाड़ी लेकर कहां घूम रही थीं। उनके प्रत्युत्तर में कुंडू ने उचित सवाल पूछा कि उनके पार्टी सहयोगी का बेटा विकास बराला आधी रात को क्या कर रहा था? भट्टïी की टिप्पणी में यह बात निहित है कि कुंडू किसी संदिग्ध वजह से बाहर थीं, या उनके मां-बाप जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने बाद में अपनी बात स्पष्टï करने की कोशिश में ऐसा कह भी दिया। लेकिन उन्होंने विकास बराला और उसके साथी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। जाहिर सी बात है उन्होंने राखी बंधवाने के लिए तो सात किलोमीटर तक कुंडू का पीछा नहीं किया होगा। हालांकि पुलिस के सामने पड़ते ही कुंडू जादुई अंदाज में उनकी बहिन बन गईं।

हम यह भी जानते हैं कि लैंगिक और राजनैतिक भेद से परे देश के एक बड़े तबके को भट्टïी की बात सही लगी होगी। आधुनिक बनने की चाह रखने वाले हमारे देश में एक मानक स्वीकार्य समझ के मुताबिक महिलाओं से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे आधी रात को घर से बाहर रहें। ऐसा नहीं है कि यह केवल आक्रामक पुरुषों से बचाव के लिए है बल्कि यह मर्दवादी सोच को असहज करने का काम भी करता है।

मर्द चाहे बार में शराब पी रहा हो, डेट पर बाहर हो, देर रात की शिफ्ट में काम करके घर लौट रहा हो, ढेर सारी शराब पीने के बाद घर आने के लिए कैब बुक कर रहा हो, उससे कोई सवाल नहीं करता। अगर कोई महिला ऐसी ही गतिविधियों में शामिल हो और किसी घटना की पीडि़त हो जाए तो क्या उसे खारिज नहीं कर दिया जाएगा? चंडीगढ़ से भाजपा की सांसद किरण खेर भले ही महिला अधिकारों की और उनके रात में बाहर निकलने के अधिकार को कितनी ही तवज्जो दे लें, भारत के स्त्री-पुरुष मूलभूत रूप से महिलाओं के साथ अलग व्यवहार के आदी हैं। कॉलेज प्रशासन लड़कियों के लिए वेशभूषा संबंधी सलाह जारी करते हैं लेकिन वे कभी पुरुषों को नहीं कहते कि वे क्या पहनकर आएं और क्या नहीं? दिल्ली में जब एक युवा महिला टीवी पत्रकार को देर रात काम से घर लौटते वक्त गोली मार दी गई तो प्रदेश की तत्कालीन महिला मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाएं इस तरह के काम क्यों करती हैं? पुणे में शिवसेना की महिला पार्षद दुकानों पर कथित रूप से भड़काऊ लगने वाले महिलाओं के पुतलों के खिलाफ अभियान छेड़ती है।

यह दोहरे मानक का उदाहरण है जो लगभग यह कहता है कि जो महिलाएं एक खास ढंग से आचरण नहीं करती हैं उनको प्रताडि़त किया जा सकता है। मानो वह चाहती है कि उसके साथ कुछ गलत हो। अब आप सोचते रहिए कि भला दुनिया में कौन ऐसी औरत होगी जो शोषण या बलात्कार की ख्वाहिशमंद होगी। इससे जुड़ा एक सवाल यह भी है कि फिर इतनी बड़ी तादाद में छोटी बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं जो उपरोक्त में से कोई काम नहीं करतीं।

कुंडू का निशाने पर आना तय है। वह डीजे का काम करती हैं। बड़े शहरों में भी कम ही लड़कियां यह पेशा अपनाती हैं, फिर चंडीगढ़ जैसे पारंपरिक शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इससे उनके देर से लौटने की वजह समझी जा सकती है। बहरहाल, बराला को अभी यह बताना बाकी है कि वह आधी रात को क्या कर रहे थे? महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कुंडू उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपनी पहचान खुद बनाती हैं और अपनी शर्तों पर जीती हैं। उन्होंने अपना चेहरा छिपाने की जहमत नहीं उठाई जबकि देश का कानून यौन अपराध पीडि़तों को इसकी इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि वह अपराधी नहीं हैं। कुंडू कहती हैं कि वह तमाम यौन पीडि़तों के साथ अपनी एकजुटता दिखाना चाहती हैं और उनके साथ मिलकर गलत को गलत कहना चाहती हैं। ऐसी असहज करने वाली मुखरता भारतीय समाज में दुर्लभ है। याद कीजिए कोलकाता में 2013 में सुजेट जॉर्डन नामक स्त्री के साथ हुई बलात्कार की घटना। राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने उस महिला की आलोचना करते हुए कहा था आखिर वह बार में गई ही क्यों। जॉर्डन ने भी अपनी पहचान छिपाने से इनकार कर दिया था। वह बहुत कम समय में ही महिला अधिकारों का पैरोकार चेहरा बन गई थीं। उनका 2015 में निधन हो गया।

दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए हौलनाक सामूहिक बलात्कार के बाद तमाम युवतियों ने कड़कड़ाती ठंड में राजपथ पर विरोध प्रदर्शन किया। वह युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ घूम कर लौट रही थी। इस मामले में भी पीडि़त के पिता ने अपनी बेटी का नाम जगजाहिर करते हुए कहा कि वह अपराधी नहीं थी। विरोध करने वालों को वैश्विक स्तर पर सुर्खियां मिलीं, देश में बलात्कार और यौन हिंसा को लेकर सख्त कानून बने। इसके बावजूद आप इस बात से समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गहरी है कि तत्कालीन राष्ट्रपति के बेटे ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि वह 'डेंटेड, पेंटेड' महिलाओं का समूह है। संक्षेप में कहें तो उनका तात्पर्य था कि जो महिलाएं मेकअप में रहती हैं उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं।

इस नए भारत में आपका स्वागत है। देश 70 वर्ष का होने जा रहा है। यहां महिलाएं कंपनियों का नेतृत्व करती हैं, विमान उड़ाती हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतती हैं, पुलिस में काम करती हैं और जल्दी ही सेना में लड़ाकू भूमिका में नजर आएंगी। वे अपनी रोटी खुद कमाती हैं। वे अपनी क्षमताओं के मुताबिक ताकत भी हासिल करेंगी। वे पिताओं, पतियों और बेटों के भरोसे नहीं रहेंगी। मंगलूरु में पब में महिलाओं पर हमला करने वाली राम सेना के प्रमोद मुथालिक के खिलाफ शुरू हुआ पिंक चड्डïी अभियान और भट्टïी का मजाक उड़ाने वाला ट्विटर हैंडल, दोनों इस नए आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। हम महिलाओं के उन छोटे से तबके से आते हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में अधिक गहरे और तेज आर्थिक सुधार ही तात्कालिक आवश्यकता हैं।

कविता

2017-08-12T09:30:00.002+05:30

कविता तो शुरू की थी
लेकिन बुर्का पहनाना पड़ा
हाथ ढांकने पड़े
मस्जिद जाने से रोकना पड़ा.

एक बार जोर से
वन्दे मातरम् बुलवाना पड़ा
दाढ़ी बड़ी थी उसकी
इसलिए ट्रेन में सहम के बैठी
बेचारी कविता तो शुरू की थी
तुमतक अबतक पहुंच नहीं पाई.

कविता तो शुरू की थी
शोर में गुम गई
पढ़ाई के बोझ में मर गई
नब्बे प्रतिशत आए और फांसी चढ़ गई.

खेली भी,
दौड़ी भी,
नाची भी,
पेंटिंग भी की
फिर भी उदास रह गई.
कविता बेचारी बस्ते में दब गई.

कविता तो शुरू की थी
उसकी जाति पूछ ली
फ्रिज़ तलाश लिया
बीफ निकाल लिया.
दंगे हो गए,
बेचारी Lynching में मर गई.
कविता तो शुरू की थी.

कविता निकली बाहर
स्कर्ट की साइज नाप ली
घर आई तो वक़्त पूछ लिया
फब्तियों में बेचारी ज्यादा चल नहीं पाई
कविता तो शुरू की थी
बेचारी निकल नहीं पाई.

कविता तो शुरू की थी
लेकिन उर्दू के शब्द चुनचुन निकालने पड़े
टैगोर का ज़िक्र हटाना पड़ा
औरंगज़ेब को कलाम लिखा तब कुछ बात बनी.

कविता तो शुरू की थी
बेचारी तुमतक अबतक पहुंच नहीं पाई.

नेता और युद्ध | बर्तोल ब्रेख्त

2017-07-16T21:12:00.003+05:30

नेता जब
शान्ति की बात करते है

जनता जानती है
कि युद्ध बिलकुल क़रीब है

नेता जब युद्ध को
बुरा कहता है

युद्ध-स्थल पर जाने का
आदेश हो चुका होता है

उनकी बातें | बर्तोल ब्रेख्त

2017-07-16T21:10:00.004+05:30

खाने की टेबल पर जिनके
पकवानों की रेलमपेल
वे पाठ पढ़ाते हैं हमको
'संतोष करो, संतोष करो ।'

उनके धंधों की ख़ातिर
हम पेट काट कर टैक्स भरें
और नसीहत सुनते जाएँ
'त्याग करो, भई, त्याग करो ।'

मोटी-मोटी तोन्दों को जो
ठूँस-ठूँस कर भरे हुए
हम भूखों को सीख सिखाते
'सपने देखो, धीर धरो ।'

बेड़ा ग़र्क देश का करके
हमको शिक्षा देते हैं
'तेरे बस की बात नहीं
हम राज करें, तुम राम भजो ।'

Translator: Unknown

ल्यू शियाबो : एक दिन आएगा जब पूरा चीन उनसे सर झुकाकर माफी मांगेगा | Apoorvanand

2017-07-16T20:08:00.001+05:30

ल्यू शियाबो मानते थे कि जब मानवीय स्वतंत्रता के स्थान पर संकीर्ण राष्ट्रवाद को बहुमत का समर्थन मिलता है तो वह सत्ता को निरंकुश होने की वजह भी मुहैया कराता है

‘यह सिर्फ अब है, सावधानी से पीछे मुड़कर देखते हुए कि मैं यह महसूस कर पाता हूं कि मेरी पूरी जवानी एक सांस्कृतिक बंजर में गुजरी थी और मेरा आरंभिक लेखन पूरी तरह घृणा, हिंसा और अहंकार से पोषित हुआ या दूसरे शब्दों में झूठ, चालाकी और असभ्यता से. पार्टी संस्कृति के इस ज़हर से चीनियों की अनेक पीढ़ियां बुझी हुई थीं और मैं भी कोई अपवाद न था...इस विष से मुक्त होने में हो सकता है मेरा पूरा जीवन लग जाए.’

यह सबकुछ ल्यू शियाबो ने कहा अपने बारे में. 2003 में ‘डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट अवार्ड’ को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य का आरंभ ही इस तरह किया. ल्यू बात चीन की कर रहे थे, उसकी साम्यवादी सत्ता की. जिस जहर की वे कर रहे थे, उसका एक नमूना मिलता है चीनी पार्टी के नियंत्रण में निकलने वाले ग्लोबल टाइम्स की उस खबर से जो ल्यू की मौत के बारे में सूचना देती है. इस खबर में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि ल्यू को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था. इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि पाठकों को यह बताया जाए कि यह सम्मान उन्हें क्यों मिला था. वह ठंडे तरीके से सूचना देता है कि सरकार को अपदस्थ करने के षड्यंत्र के कारण उन्हें कैद की सजा मिली थी.

ग्लोबल टाइम्स की चिंता अपने पाठकों को सिर्फ यह विश्वास दिलाने की है कि उनका इलाज बेहतरीन था. वह यह बताना ज़रूरी समझता है कि सरकार ने सबसे योग्य चीनी डॉक्टरों के अलावा जर्मन और अमरीकी डॉक्टरों को भी उनके इलाज के लिए बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि ‘वे इससे बेहतर विकल्प के बारे में सोच नहीं सकते...’

क्या चीनी पार्टी सचमुच यह सोचती है कि जनता को ल्यू के बारे में उतना ही और उसी तरीके मालूम होगा जितना और जैसे वह बताती है? और क्या चीनी जनता सत्ता के द्वारा अपने साथ किए जा रहे इस तरह के बर्ताव से अपमानित महसूस नहीं करती?

चीन की प्रगति और उसके विकास से चकाचौंध दुनिया को ल्यू की कितनी फिक्र होनी चाहिए और क्यों? ग्यारह साल की उनकी कैद चीन के लिए कोई पहली और आखिरी नहीं होने वाली है. लेकिन चीन इसके बारे में निश्चिंत है कि यह सबकुछ उसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के रास्ते में कहीं बाधा नहीं बनेगा.

चीन इस वजह से भी निश्चिंत है कि उसे अपने मिथ्या अभियान में अपने बौद्धिक अभिजन के सहयोग का आश्वासन है. ल्यू अपने इसी संबोधन में कहते हैं कि ‘किसी हिंसा के डर से नहीं, बल्कि यह भौतिक उपलब्धि के लोभ की वजह से की जा रही सक्रिय भागीदारी है.’ वे कहते हैं कि ऐसी सत्ताओं को दरअसल बड़े हिंसक विद्रोह की फिक्र नहीं होती. उन्हें वे आसानी से दबा सकती हैं. उनके लिए सबसे भयंकर एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपने भौतिक लाभ की परवाह किए बिना बौद्धिक जन और अन्य अभिजन झूठ बोलने से इनकार करें. खामोश रहना भी बुरा न होगा क्योंकि इससे होगा यह कि झूठ कम से कम दुहराया तो न जाएगा और लोग असत्य का जीवन जीने से इनकार कर देंगे. फिर व्यवस्था का गला घुट जाएगा. ल्यू की कैद और उनकी मौत इसकी त्रासद गवाही है कि चीन में उनकी बात सुनी नहीं गई.

चीन की निरंकुश साम्यवादी सत्ता की जड़ें दरअसल साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद से ज्यादा चीनी राष्ट्रवाद की मिट्टी में धंसी हैं और वहीं से उन्हें खाद पानी मिलता है. ‘चीनी राष्ट्रवाद की जड़ें’ शीर्षक वाले अपने लेख में ल्यू इसकी विस्तृत पड़ताल करते हैं कि क्यों एक आम चीनी राष्ट्रवाद की बीमारी से ग्रस्त है. राष्ट्रवाद बिना ‘शत्रुवादी मानसिकता’ के जीवित नहीं रह सकता.

चीन में इस शत्रु मानसकिता को एक लंबे समय तक वर्ग घृणा ने जीवित रखा. लेकिन माओ के गुजर जाने और देंग युग के आगमन ने वर्ग के स्थान पर राष्ट्र को स्थापित किया. माओ की प्रसिद्ध उक्ति ‘राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है’ अब बदल जाती है. नई शक्ल में उसे यों पढ़ा जा सकता है – ‘राष्ट्रीय एकता और प्रतिष्ठा बंदूक की नली से निकलती है.’

चीन में आर्थिक तरक्की के बाद साम्यवाद पर लोगों का विश्वास उठ चुका है. इसलिए उसकी जगह अब नई विचारधारा चाहिए और वह राष्ट्रवाद है. ल्यू इस राष्ट्रवाद के साथ हिंसा का रिश्ता अनिवार्य मानते हैं. हिंसा एक बड़े समुदाय के लिए सिर्फ स्वीकार्य नहीं, पूज्य भी हो जाती है. वह एक संस्कृति में बदल जाती है. उसका पहला प्रमाण भाषा में मिलता है.

‘जब हम जैसे लोगों का, जो हीनता बोध से संघर्ष करते रहते हैं, अपनी राष्ट्रीय शक्ति की अपर्याप्तता से सामना होता है या दूसरों से अपेक्षित सम्मान के अभाव के बोध से, तो हम किसी भी ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग को ललककर पकड़ते हैं जिससे हमें ज़रा भी गर्व की अनुभूति हो. किसी सफलता को बढ़ा-चढ़ा कर देखना भी उचित है अगर वह इस समूह की एक नंबर का होने की भावना को पुष्ट करती हो. अगर इससे इनकार करना असंभव हो कि हम दूसरों से भौतिक रूप से हीन हैं तो हम यह तो कह ही सकते हैं, जैसा माओ करते थे, कि हम आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं. अगर हम दूसरों जितने अच्छे आज नहीं हैं, तो हम एक मिथ का निर्माण कर सकते हैं कि किसी न किसी दिन हम ज़रूर ताकतवर राष्ट्र बनेंगे क्योंकि हम अतीत में अवश्य ही शक्तिशाली थे.’

ल्यू शियाबो चेतावनी देते हैं कि जब मानवीय स्वतंत्रता और इज्जत के स्थान पर संकीर्ण राष्ट्रवाद को बहुमत का समर्थन मिलता है तो वह निरंकुश सरकार, सैन्यवादी दुस्साहस और बदमाशी के औचित्य के लिए राष्ट्रवाद का तर्क मुहैया कराता है.

ल्यू शियाबो ने सच बोलने की कीमत दी. तियानानमेन चौक में सरकारी दमन पर से पर्दा हटाने, जनतांत्रिक मूल्यों को राष्ट्रवाद और साम्यवाद के ऊपर रखने की वकालत करने और उससे बढ़कर चीनी जनता को आईना दिखाने का जुर्म बहुत बड़ा था.

ग्यारह साल की कैद, दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग कर ल्यू की आत्मा को तोड़ देने की चीनी सरकारी कोशिश कामयाब नहीं हुई. हां! उसने उनके शरीर को ज़रूर क्षत-विक्षत कर दिया. और समाप्त भी. एक दिन आएगा, क्योंकि हर समाज के इतिहास में पीढ़ियों के उदासीन रहने के बाद भी वह आता दीखा है, जब उन सार्वभौम मूल्यों की समझ समाज में पैदा होगी जिनके लिए ल्यू का संघर्ष था, तब चीन सर झुकाकर उनसे क्षमा मांगेगा. वह दिन लेकिन अभी दूर लगता है.

अरुंधती राय : पूंजीवाद एक प्रेतकथा

2017-07-16T12:19:00.002+05:30

आउटलुक में प्रकाशित अरुंधती राय के लेख 'कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी' के अनुवाद का श्रमसाध्य कार्य भारत भूषण जी ने किया है. उनका शुक्रगुजार होते हुए प्रस्तुत है यह महत्वपूर्ण लेख...

पूंजीवाद एक प्रेत कथा : अरुंधति रॉय
(अनुवाद : भारत भूषण)

यह मकान है या घर? नए भारत का मंदिर है या उसके प्रेतों का डेरा? जब से मुम्बई में अल्टामॉंन्ट रोड पर रहस्य और बेआवाज सरदर्द फैलाते हुए एंटिला का पदार्पण हुआ है, चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। 'ये रहा', मेरे जो मित्र मुझे वहां ले गए थे उन्होंने कहा, 'हमारे नए शासक को सलाम बजाइये।'

एंटिला भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का है। आज तक के सबसे महंगे इस आशियाने के बारे में मैंने पढ़ा था, सत्ताईस मंजिलें, तीन हेलीपैड, नौ लिफ्टें, हैंगिंग गार्डन्स, बॉलरूम्स, वेदर रूम्स, जिम्नेजियम, छह मंजिला पार्किंग, और छह सौ नौकर-चाकर। आड़े खड़े लॉन की तो मुझे अपेक्षा ही नहीं थी- 27 मंजिल की ऊंचाई तक चढ़ती घास की दीवार, एक विशाल धातु के ग्रिड से जुड़ी हुई। घास के कुछ सूखे टुकड़े थे; कुछ आयताकार चकत्तियां टूटकर गिरी हुई भी थीं। जाहिर है, 'ट्रिकल डाउन' (समृद्धि के बूंद-बूंद रिस कर निम्न वर्ग तक पहुंचने का सिद्धांत) ने काम नहीं किया था।
मगर 'गश-अप' (ऊपर की ओर उबल पर पहुंचने का काम) जरूर हुआ है। इसीलिए 120 करोड़ लोगों के देश में, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों के पास सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक चौथाई के बराबर संपत्ति है।

राह चलतों में (और न्यूयार्क टाइम्स में भी) चर्चा का विषय है, या कम-अज-कम था, कि इतनी मशक्कत और बागवानी के बाद अंबानी परिवार एंटिला में नहीं रहता। पक्की खबर किसी को नहीं। लोग अब भी भूतों और अपशकुन, वास्तु और फेंगशुई के बारे में कानाफूसियां करते हैं। या शायद ये सब कार्ल मार्क्स की गलती है। उन्होंने कहा था, पूंजीवाद ने 'अपने जादू से उत्पादन के और विनिमय के ऐसे भीमकाय साधन खड़े कर दिए हैं, कि उसकी हालत उस जादूगर जैसी हो गई है जो उन पाताल की शक्तियों को काबू करने में सक्षम नहीं रहा है जिन्हें उसी ने अपने टोने से बुलाया था।'

भारत में, हम 30 करोड़ लोग जो नए, उत्तर-आइएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) 'आर्थिक सुधार' मध्य वर्ग का हिस्सा हैं उनके लिए - बाजार - पातालवासी आत्माओं, मृत नदियों के सूखे कुओं, गंजे पहाड़ों और निरावृत वनों के कोलाहलकारी पिशाच साथ-साथ रहते हैं: कर्ज में डूबे ढाई लाख किसानों के भूतों जिन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी, और वे 80 करोड़ जिन्हें हमारे लिए रास्ता बनाने हेतु और गरीब किया गया और निकाला गया, के साथ-साथ रहते हैं जो बीस रुपए प्रति दिन से कम में गुजारा करते हैं।

मुकेश अंबानी व्यक्तिगत तौर पर 2,000 करोड़ डॉलर (यहां तात्पर्य अमेरिकी से), जो मोटे तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ही होता है, के मालिक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल), 4,700 करोड़ डॉलर (रु. 23,5000 करोड़) की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली और वैश्विक व्यवसायिक हितों, जिनमें पेट्रोकेमिकल्स, तेल, प्राकृतिक गैस, पॉलीस्टर धागा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फ्रेश फूड रीटेल, हाई स्कूल, जैविक विज्ञान अनुसंधान, और मूल कोशिका संचयन सेवाओं (स्टेम सैल स्टोरेज सर्विसेज) शामिल हैं, में वे बहुतांश नियंत्रक हिस्सा रखते हैं। आरआइएल ने हाल ही में इंफोटेल के 95 प्रतिशत शेयर खरीदे हैं। इंफोटेल एक टेलीविजन संकाय (कंजोर्टियम) है जिसका 27 टीवी समाचार और मनोरंजन चैनलों पर नियंत्रण है इनमें सीएनएन-आइबीएन, आइबीएन लाइव, सीएनबीसी,आइबीएन लोकमत और लगभग हर क्षेत्रीय भाषा का ईटीवी शामिल है। इंफोटेल के पास फोर-जी ब्रॉडबैंड का इकलौता अखिल भारतीय लाइसेंस है; फोर-जी ब्रॉडबैंड ''तीव्रगति सूचना संपर्क व्यवस्था(पाइप लाइन)" है जो, अगर तकनीक काम कर गई तो, भविष्य का सूचना एक्सचेंज साबित हो सकती है। श्रीमान अंबानी जी एक क्रिकेट टीम के भी मालिक हैं।

आरआइएल उन मुठ्ठी भर निगमों (कॉर्पोरेशनों) में एक है जो भारत को चलाते हैं। दूसरे निगम हैं टाटा, जिंदल, वेदांता, मित्तल, इंफोसिस, एसार और दूसरी रिलायंस (अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप अर्थात एडीएजी) जिसके मालिक मुकेश के भाई अनिल हैं। विकास के लिए उनकी दौड़ योरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका तक पहुंच गई है। उन्होंने दूर-दूर तक जाल फैलाए हुए हैं; वे दृश्य हैं और अदृश्य भी, जमीन के ऊपर हैं और भूमिगत भी। मसलन, टाटा 80 देशों में 100 से ज्यादा कंपनियां चलाते हैं। वे भारत की सबसे पुरानी और विशालतम निजी क्षेत्र की बिजली पैदा करनेवाली कंपनियों में से हैं। वे खदानों, गैस क्षेत्रों, इस्पात प्लांटों, टेलीफोन, केबल टीवी और ब्रॉडबैंड नेटवर्क के मालिक हैं और समूचे नगरों को नियंत्रित करते हैं। वे कार और ट्रक बनाते हैं, ताज होटल शृंखला, जगुआर, लैंड रोवर, देवू, टेटली चाय, प्रकाशन कंपनी, बुकस्टोर शृंखला, आयोडीन युक्त नमक के एक बड़े ब्रांड और सौंदर्य प्रसाधन की दुनिया के बड़े नाम लैक्मे के मालिक हैं। आप हमारे बिना जी नहीं सकते: बड़े आराम से उनके विज्ञापन की यह टैगलाइन हो सकती है।

ऊपर को बढ़ो वचनामृत के अनुसार, आप के पास जितना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा आप और पा सकते हैं।

कारोबारियों का साकार होता सपना

हर चीज के निजीकरण के युग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। फिर भी, किसी पुराने ढंग के अच्छे उपनिवेश की भांति, इसका मुख्य निर्यात इसके खनिज ही हैं। भारत के नए भीमकाय निगम (मेगा-कॉर्पोरेशन) - टाटा, जिंदल, एसार, रिलायंस, स्टरलाइट - वे हैं जो धक्कामुक्की करके उस मुहाने तक पहुंच गए हैं जो गहरे धरती के अंदर से निकाला गया पैसा उगल रहे हैं। कारोबारियों का तो जैसे सपना साकार हो रहा है - वे वह चीज बेच रहे हैं जो उन्हें खरीदनी नहीं पड़ती।

कॉर्पोरेट संपत्ति का दूसरा मुख्य स्रोत है उनकी भूमि के भंडार। दुनिया भर में कमजोर और भ्रष्ट स्थानीय सरकारों ने वॉल स्ट्रीट के दलालों, कृषि-व्यवसाय वाले निगमों और चीनी अरबपतियों को भूमि के विशाल पट्टे हड़पने में मदद की है। (खैर इसमें पानी नियंत्रण तो शामिल है ही)। भारत में लाखों लोगों की भूमि अधिग्रहित करके निजी कॉर्पोरेशनों को - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं, बांध, राजमार्गों, कार निर्माण, रसायन केंद्रों, और फॉर्मूला वन रेसों के लिए 'जन हितार्थ' दी जा रही है। (निजी संपत्ति की संवैधानिक पवित्रता गरीबों के लिए कभी लागू नहीं होती)। हर बार स्थानीय लोगों से वादे किए जाते हैं कि अपनी भूमि से उनका विस्थापन या जो कुछ भी उनके पास है उसका हथियाया जाना वास्तव में रोजगार निर्माण का हिस्सा है। मगर अब तक हमें पता चल चुका है कि सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि और नौकरियों का संबंध एक छलावा है। 20 सालों के 'विकास' के बाद भारत की श्रमशक्ति का साठ प्रतिशत आबादी स्वरोजगार में लगी है और भारत के श्रमिकों का 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है।

आजादी के बाद, अस्सी के दशक तक, जन आंदोलन, नक्सलवादियों से लेकर जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन तक, भूमि सुधारों के लिए, सामंती जमींदारों से भूमिहीन किसानों को भूमि के पुनर्वितरण के लिए लड़ रहे थे। आज भूमि और संपत्ति के पुनर्वितरण की कोई भी बात न केवल अलोकतांत्रिक बल्कि पागलपन मानी जाएगी। यहां तक कि सर्वाधिक उग्र आंदोलनों तक को घटा कर, जो कुछ थोड़ी सी जमीन लोगों के पास रह गई है, उसे बचाने के लिए लड़ने पर पहुंचा दिया गया है। गांवों से खदेड़े गए, छोटे शहरों और महानगरों की गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपडिय़ों में रहने वाले दसियों लाख भूमिहीन लोगों का, जिनमें बहुसंख्य दलित एवं आदिवासी हैं, रेडिकल विमर्श तक में कोई उल्लेख नहीं होता।

जब गश-अप उस चमकती पिन की नोक पर संपत्ति जमा करता जाता है जहां हमारे अरबपति घिरनी खाते हैं, तब पैसे की लहरें लोकतांत्रिक संस्थाओं पर थपेड़े खाती हैं- न्यायालय, संसद और मीडिया पर भी, और जिस तरीके से उन्हें कार्य करना चाहिए उसे गंभीर जोखिम में डाल देती हैं। चुनावों के दौरान के तमाशे में जितना अधिक शोर होता है, हमारा विश्वास उतना ही कम होता जाता है कि लोकतंत्र सचमुच जीवित है।

भारत में सामने आनेवाले हर नए भ्रष्टाचार के मामले के सामने उसका पूर्ववर्ती फीका लगने लगता है। 2011 की गर्मियों में टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया। पता चला कि कॉर्पोरेशनों ने एक मददगार सज्जन को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री बनवाकर चार हजार करोड़ डॉलर (दो लाख करोड़) सार्वजनिक धन खा लिया, उन महोदय ने टू-जी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की कीमत बेहद कम करके आंकी और अपने यारों के हवाले कर दिया। प्रेस में लीक हुए टेलीफोन टेप संभाषणों ने बताया कि कैसे उद्योगपतियों का नेटवर्क और उनकी अग्र कंपनियां, मंत्रीगण, वरिष्ठ पत्रकार और टीवी एंकर इस दिनदहाड़े वाली डकैती की मदद में मुब्तिला थे। टेप तो बस एक एमआरआई थे जिन्होंने उस निदान की पुष्टि की जो लोग बहुत पहले कर चुके थे।

निजीकरण और दूरसंचार स्पेक्ट्रम की अवैध बिक्री में युद्ध, विस्थापन और पारिस्थितिकीय विनाश शामिल नहीं हैं। मगर भारत के पर्वतों, नदियों और वनों के मामले में ऐसा नहीं है। शायद इसलिए कि इसमें खुल्लमखुल्ला लेखापद्धति घोटाले जैसी स्पष्ट सरलता नहीं है, या शायद इसलिए कि यह सब भारत के 'विकास' के नाम पर किया जा रहा है, इस वजह से मध्य वर्ग के बीच इसकी वैसी अनुगूंज नहीं है।

कैसा संयोग?
2005 में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की राज्य सरकारों ने बहुत सारे निजी कॉर्पोरेशनों के साथ सैकड़ों समझौता-पत्रों (एमओयू) पर दस्तखत कर मुक्त बाजार के विकृत तर्क को भी धता बताकर खरबों रुपए के बॉक्साइट, लौह अयस्क और अन्य खनिज उन्हें कौडिय़ों के दाम दे दिए। (सरकारी रॉयल्टी 0.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच थी। )

टाटा स्टील के साथ बस्तर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के समझौतापत्र पर दस्तखत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद सलवा जुड़ूम नामक एक स्वयंभू सशस्त्र अर्द्धसैनिक बल का गठन हुआ। सरकार ने बताया कि सलवा जुड़ूम जंगल में माओवादी छापामारों के 'दमन' से त्रस्त स्थानीय लोगों का स्वयंस्फूर्त विद्रोह है। सलवा जुड़ूम सरकार वित्त और शस्त्रों से लैस तथा खनन निगमों से मिली सब्सिडी प्राप्त एक आधारभूमि तैयार करने का ऑपरेशन निकला। दीगर राज्यों में दीगर नामों वाले ऐसे ही अर्द्धसैनिक बल खड़े किए गए । प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि माओवादी 'सुरक्षा के लिए भारत में एकमात्र और सबसे बड़ा खतरा हैं'। यह जंग का ऐलान था।

2 जनवरी, 2006 को पड़ोसी राज्य उड़ीसा के कलिंगनगर जिले में, शायद यह बताने के लिए कि सरकार अपने इरादों को लेकर कितनी गंभीर है, टाटा इस्पात कारखाने की दूसरी जगह पर पुलिस की दस पलटनें आईं और उन गांव वालों पर गोली चला दी जो वहां विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि उन्हें जमीन के लिए जो मुआवजा मिल रहा है वह कम है। एक पुलिसकर्मी समेत 13 लोग मारे गए और सैंतीस घायल हुए। छह साल बीत चुके हैं, यद्यपि सशस्त्र पुलिस द्वारा गांव की घेरेबंदी जारी है मगर विरोध ठंडा नहीं पड़ा है।

इस बीच सलवा जुड़ूम छत्तीसगढ़ में वनों में बसे सैकड़ों गांवों से आग लगाता, बलात्कार और हत्याएं करता बढ़ता रहा। इसने 600 गांवों को खाली करवाया, 50,000 लोगों को पुलिस कैंपों में आने और 350,000 लोगों को भाग जाने के लिए विवश किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो जंगलों से बाहर नहीं आएंगे उन्हें 'माओवादी उग्रवादी' माना जायेगा। इस तरह, आधुनिक भारत के हिस्सों में, खेत जोतने और बीज बोने जैसी कामों को आतंकवादी गतिविधियों के तौर पर परिभाषित किया गया। कुल मिला कर सलवा जुड़ूम के अत्याचारों ने माओवादी छापामार सेना के संख्याबल में बढ़ोत्तरी और प्रतिरोध में मजबूती लाने में मदद की। सरकार ने 2009 में वह शुरू किया जिसे ऑपरेशन ग्रीन हंट कहा जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों के दो लाख जवान तैनात किए गए।

तीन वर्ष तक चले 'कम तीव्रता संघर्ष' के बाद जो बागियों को जंगलों से बाहर 'फ्लश' (एक झटके में बाहर निकालने) करने में कामयाब नहीं हो पाया, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वह भारतीय सेना और वायु सेना तैनात करेगी। भारत में हम इसे जंग नहीं कहते। हम इसे 'निवेश के लिए अच्छी स्थितियां तैयार करना' कहते हैं। हजारों सैनिक पहले ही आ चुके हैं। ब्रिगेड मुख्यालय और सैन्य हवाई अड्डे तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना अब दुनिया के सबसे गरीब, सबसे भूखे, और सबसे कुपोषित लोगों से अपनी 'रक्षा' करने के लिए लड़ाई की शर्तें (टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट) तैयार कर रही है। अब महज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट (एएफएसपीए) के लागू होने का इंतजार है, जो सेना को कानूनी छूट और 'शक की बिना' पर जान से मार देने का अधिकार दे देगा। कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड में दसियों हजार बेनिशां कब्रों और बेनाम चिताओं पर अगर गौर किया जाए तो सचमुच ही सेना ने स्वयं को बेहद संदेहास्पद बना दिया है।

तैनाती की तैयारियां तो चल ही रही हैं, मध्य भारत के जंगलों की घेरेबंदी जारी है और ग्रामीण बाहर निकलने से, खाद्य सामग्री और दवाइयां खरीदने बाजार जाने से डर रहे हैं। भयावह, अलोकतांत्रिक कानूनों के अंतर्गत माओवादी होने के आरोप में सैकड़ों लोगों को कैद में डाल दिया गया है। जेलें आदिवासी लोगों से भरी पड़ी हैं जिनमें बहुतों को यह भी नहीं पता कि उनका अपराध क्या है। हाल ही में सोनी सोरी, जो बस्तर की एक आदिवासी अध्यापिका हैं, को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में यातनाएं दी गईं। इस बात का 'इकबाल' करवाने के लिए कि वे माओवादी संदेशवाहक हैं उनके गुप्तांग में पत्थर भरे गए थे। कोलकाता के एक अस्पताल में उनके शरीर से पत्थर निकाले गए। वहां उन्हें काफी जन आक्रोश के बाद चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था। उच्चतम न्यायालय की हालिया सुनवाई में एक्टिविस्टों ने न्यायाधीशों को प्लास्टिक की थैली में पत्थर भेंट किए। उनके प्रयासों से केवल यह नतीजा निकला कि सोनी सोरी अब भी जेल में हैं और जिस पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग ने सोनी सोरी से पूछताछ की थी उसे गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया गया।

मास मीडिया की सीमाएं
हमें मध्य भारत की एन्वाइरनमेन्टल और सोशल रीइंजीनियरिंग के बारे में सिर्फ व्यापक विद्रोह और जंग की वजह से खबरें मिल पाती हैं। सरकार कोई सूचना जारी नहीं करती। सारे समझौता-पत्र (एमओयू) गोपनीय हैं। मीडिया के कुछ हिस्सों ने, मध्य भारत में जो कुछ हो रहा है, उस ओर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। परंतु ज्यादातर मास-मीडिया इस कारण कमजोर पड़ जाता है कि उसकी कमाई का अधिकांश हिस्सा कॉर्पोरेट विज्ञापनों से आता है। पर अब तो रही सही कसर भी पूरी हो गई है। मीडिया और बड़े व्यवसायों के बीच की विभाजक रेखा खतरनाक ढंग से धुंधलाने लगी है। जैसा कि हम देख चुके हैं, आरआइएल 27 टीवी चैनलों का करीब-करीब मालिक है। मगर इसका उल्टा भी सच है। कुछ मीडिया घरानों के अब सीधे-सीधे व्यवसायिक और कॉर्पोरेट हित हैं। उदाहरण के लिए, इस क्षेत्र के प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में से एक - दैनिक भास्कर (और यह बस एक उदाहरण है) - के 13 राज्यों में चार भाषाओं के, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल हैं, एक करोड़ 75 लाख पाठक हैं। यह 69 कंपनियों का मालिक भी है जो खनन, ऊर्जा उत्पादन, रीयल एस्टेट और कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ उच्च-न्यायालय में हाल ही में दायर की गई एक याचिका में डी बी पावर लिमिटेड (दैनिक भास्कर समूह की कंपनियों में से एक) पर कोयले की एक खुली खदान को लेकर हो रही जन-सुनवाई के परिणाम को प्रभावित करने हेतु कंपनी की मिल्कियत वाले अखबारों द्वारा ''जानबूझ कर, अवैध और प्रभावित करनेवाले तरीके' अपनाने का आरोप लगाया गया। यहां यह बात प्रासंगिक नहीं कि उन्होंने परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की या नहीं। मुद्दा यह है कि मीडिया घराने ऐसा करने की स्थिति में है। ऐसा करने की ताकत भी उनके पास है। देश के कानून उन्हें ऐसी स्थिति में होने की इजाजत देते हैं जो हितों के गंभीर टकराव वाली स्थितियां हैं।

देश के और भी हिस्से हैं जहां से कोई खबर नहीं आती। बहुत ही कम जनसंख्या वाले पर सैन्यीकृत उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में 168 बड़े बांध बनाये जा रहे हैं जिनमें अधिकतर निजी क्षेत्र के हैं। मणिपुर और कश्मीर में ऊंचे बांध बनाये जा रहे हैं जो समूचे जिलों को डुबो देंगे, ये दोनों ही अत्यंत सैन्यीकृत राज्य हैं जहां सिर्फ बिजली की कटौती का विरोध करने के लिए भी लोगों को मारा जा सकता है। (ऐसा कुछ ही हफ्तों पहले कश्मीर में हुआ। ) तो वे बांध का निर्माण कैसे रोक सकते हैं?

विकृत सपने
गुजरात का कल्पसर बांध सर्वाधिक भ्रांतिकारी है। इसकी योजना खंभात की खाड़ी में एक 34 किमी लंबे बांध के रूप में बनाई जा रही है जिसके ऊपर एक दस लेन हाइवे और एक रेलवे लाइन भी होगी। समुद्र के पानी को बाहर कर गुजरात की नदियों के मीठे पानी का जलाशय बनाने का इरादा है। (यह बात और है कि इन नदियों की अंतिम बूंद तक पर बांध बना दिया गया है और रासायनिक निस्सारण से ये जहरीली हो चुकी हैं। ) कल्पसर बांध को, जो समुद्र सतह को बढ़ाएगा और समुद्र तट की सैकड़ों किलोमीटर की पारिस्थितिकी को बदल देगा, दस साल पहले ही एक हानिकारक विचार मान कर खारिज कर दिया गया था। इसकी अचानक वापसी इसलिए हुई है क्योंकि धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (स्पेशल इंवेस्टमेंट रीजन या एसआइआर) को पानी की आपूर्ति की जा सके जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सबसे कम पानी वाले भूभागों में से एक में स्थित है। एसईजेड का ही दूसरा नाम है एसआइआर, मतलब 'औद्योगिक पार्कों, उपनगरों (टाउनशिप) और मेगाशहरों' का स्वशासित कॉर्पोरेट नरक (डिस्टोपिया)। धोलेरा एसआइआर को दस लेन राजमार्गों के जाल से गुजरात के अन्य शहरों से जोड़ा जाएगा। इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा?

जनवरी, 2011 में महात्मा (गांधी) मंदिर में गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 देशों से आये 10,000 अंतर्राष्ट्रीय कारोबारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने गुजरात में 45,000 करोड़ डॉलर निवेश करने का वादा किया है। फरवरी-मार्च, 2002 में हुए 2,000 मुसलमानों के कत्लेआम की दसवीं बरसी की शुरुआत के मौके पर ही वह सम्मेलन होने वाला था। मोदी पर न केवल हत्याओं की अनदेखी करने का बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें बढ़ावा देने का भी आरोप है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों का बलात्कार होते, उन्हें टुकड़े-टुकड़े होते और जिंदा जलाये जाते देखा है, जिन दसियों हजार लोगों को अपना घर छोडऩे के लिए मजबूर किया गया था, वे अब भी इंसाफ के हल्के से इशारे के मुंतजिर हैं। मगर मोदी ने अपना केसरिया दुपट्टा और सिंदूरी माथा चमकदार बिजनेस सूट से बदल लिया है और उन्हें उम्मीद है कि 45,000 करोड़ डॉलर का निवेश ब्लड मनी (मुआवजे) के तौर पर काम करेगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। शायद ऐसा हो भी जाए। बड़ा व्यवसाय उत्साह से उनका समर्थन कर रहा है। अपरिमित न्याय का बीजगणित रहस्यमय तरीकों से काम करता है।

धोलेरा एसआइआर छोटी मात्रियोश्का गुडिय़ों में एक है, जिस नरक की योजना बनाई जा रही है उसकी एक अंदर वाली गुडिय़ा। ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआइसी) से जोड़ा जायेगा, डीएमआइसी एक 1500 किमी लंबा और 300 किमी चौड़ा औद्योगिक गलियारा होगा जिसमें नौ बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र, एक तीव्र-गति मालवाहक रेल लाइन, तीन बंदरगाह और छह हवाई अड्डे, एक छह लेन का बिना चौराहों (इंटरसेक्शन) वाला द्रुतगति मार्ग और एक 4000 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र होगा। डीएमआइसी भारत और जापान की सरकारों और उनके अपने-अपने कॉर्पोरेट सहयोगियों का साझा उद्यम है और उसे मेकिंजी ग्लोबल इंस्टिट्यूट ने प्रस्तावित किया है।

डीएमआइसी की वेबसाइट कहती है कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 18 करोड़ लोग 'प्रभावित' होंगे। वास्तव में वे किस प्रकार प्रभावित होंगे यह नहीं बताया गया। कई नए शहरों का निर्माण किए जाने का अनुमान है और अंदाजा है कि 2019 तक इस क्षेत्र की जनसंख्या वर्तमान 23.1 करोड़ से बढ़कर 31.4 करोड़ हो जाएगी। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब किसी राज्य, निरंकुश शासक या तानाशाह ने दसियों लाख लोगों की जनसंख्या को स्थानांतरित किया था? क्या यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो सकती है?

भारतीय सेना को शायद भर्ती अभियान चलाना पड़ेगा ताकि जब उसे भारत भर में तैनाती का आदेश मिले तो शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। मध्य भारत में अपनी भूमिका की तैयारी में भारतीय सेना ने सैन्य मनोवैज्ञानिक परिचालन (मिलिटरी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस) पर अपना अद्यतन सिद्धांत सार्वजनिक रूप से जारी किया, जो 'वांछित प्रवृत्तियों और आचरण पैदा करने वाली खास विषय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए चुनी हुई लक्षित जनता तक संदेश संप्रेषित करने की नियोजित प्रक्रिया' का खाका खींचती है 'जो देश के राजनीतिक और सैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर असर डालती है'। इसके अनुसार 'अभिज्ञता प्रबंधन' की यह प्रक्रिया, 'सेना को उपलब्ध संचार माध्यमों' के द्वारा संचालित की जायेगी।

अपने अनुभव से सेना को पता है कि जिस पैमाने की सामाजिक इंजीनियरिंग भारत के योजनाकर्ताओं ने सोची है उसे केवल बलपूर्वक प्रबंधित और कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। गरीबों के खिलाफ जंग एक बात है। मगर हम जैसे बाकी बचे लोगों के लिए- मध्य वर्ग, सफेदपोश कर्मी, बुद्धिजीवी, 'अभिमत बनाने वाले' - तो यह 'अभिज्ञता प्रबंधन' ही चाहिए होगा। और इसके लिए हमें अपना ध्यान 'कॉर्पोरेट परोपकार' की उत्कृष्ट कला की ओर ले जाना होगा।

खुशी का उत्खनन
हाल के दिनों में प्रमुख खनन समूहों ने कला को अंगीकार कर लिया है - फिल्में, कला और साहित्यिक समारोहों की बढ़ती भीड़ ने नब्बे के दशक की सौंदर्य प्रतियोगिताओं को लेकर पाए जाने वाले जुनून की जगह ले ली है। वेदांता, जो फिलहाल बॉक्साइट के लिए प्राचीन डोंगरिया कोंध जनजाति की जन्मभूमि को बेतहाशा खोद रही है, युवा सिने विद्यार्थियों के बीच 'क्रिएटिंग हैपिनेस' नामक फिल्म प्रतियोगिता प्रायोजित कर रही है। इन विद्यार्थियों को वेदान्ता ने संवहनीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फिल्में बनाने हेतु नियुक्त किया है। वेदान्ता की टैगलाइन है 'माइनिंग हैपिनेस' (खुशी का उत्खनन)। जिंदल समूह समकालीन कला पर केंद्रित एक पत्रिका निकालता है और भारत के कुछ बड़े कलाकारों की सहायता करता है (जो स्वाभाविक है कि इनका माध्यम स्टेनलेस स्टील है। ) तहलका न्यूजवीक थिंक फेस्ट (चिंतन महोत्सव) का एसार समूह प्रमुख प्रायोजक था जिसमें वादा किया गया था कि दुनिया के अग्रणी चिंतकों के बीच, जिनमें बड़े लेखक, एक्टिविस्ट और वास्तुविद फ्रैंक गैरी तक शामिल थे, तेजतर्रार बहसें हाई आक्टेन डिबेट्स होंगीं। (ये सब गोवा में हो रहा था, जहां एक्टिविस्ट और पत्रकार भीमकाय अवैध खनन घोटालों को उजागर कर रहे थे और बस्तर में युद्ध में एस्सार की भूमिका सामने आने लगी थी।) टाटा स्टील और रिओ टिंटो (जिसका अपना ही घिनौना इतिहास है) जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (वैज्ञानिक नाम- दर्शन सिंह कन्सट्रक्शन्स जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल) के मुख्य प्रायोजकों में थे जिसको कला-मर्मज्ञों ने 'धरती का महानतम साहित्यिक उत्सव' कहकर विज्ञापित किया है। काउन्सेलेज ने, जो टाटा की स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजर है, फेस्टिवल का प्रेस तंबू प्रायोजित किया। दुनिया के बेहतरीन और प्रतिभाशाली लेखकों में से कई जयपुर में प्रेम, साहित्य, राजनीति और सूफी शायरी पर बातें करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से कुछ ने सलमान रुश्दी की प्रतिबंधित पुस्तक सैटनिक वर्सेज का पाठ करके उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव करने की कोशिश की। हर टीवी फ्रेम और अखबारी तस्वीर में, लेखकों के पीछे टाटा का लोगो (और उनकी टैगलाइन- वैल्यूज स्ट्रांगर दैन स्टील -इस्पात से मजबूत मूल्य) एक सौम्य और परोपकारी मेजबान के रूप में छाया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुश्मन कथित रूप से हिंसक मुसलमानों की वह भीड़ थी जो, जैसा कि आयोजकों ने हमें बताया, वहां इकठ्ठा हुए स्कूली बच्चों तक को नुकसान पहुंचा सकती थी। (हम इस बात के गवाह हैं कि मुसलमानों के बारे में भारत सरकार और पुलिस कितनी असहाय हो सकती है। ) हां, कट्टरपंथी देवबंदी इस्लामी मदरसे ने रुश्दी को फेस्टिवल में बुलाये जाने का विरोध किया। हां, कुछ इस्लामवादी निश्चय ही आयोजन स्थल पर विरोध प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे और हां, भयावह बात यह है कि आयोजन स्थल की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। वह इसलिए कि पूरे घटनाक्रम का लोकतंत्र, वोटबैंक और उत्तर प्रदेश चुनावों से उतना ही लेना-देना था जितना इस्लामवादी कट्टरपंथ से। मगर इस्लामवादी कट्टरपंथ के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई ने दुनिया भर के अखबारों में जगह पाई। यह अहम् बात है कि ऐसा हुआ। मगर फेस्टिवल के प्रायोजकों की जंगलों में चल रहे युद्ध, लाशों के ढेर लगने और जेलों के भरते जाने में भूमिका के बारे में शायद ही कोई रिपोर्ट हो। या फिर गैरकानूनी गतिविधि प्रतिबंधक विधेयक या छतीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक के बारे में कोई रिपोर्ट जो सरकार-विरोधी बात सोचने तक को संज्ञेय अपराध बनाते हैं। या फिर लोहंडीगुडा के टाटा इस्पात संयंत्र को लेकर अनिवार्य जन सुनवाई के बारे में, जो स्थानीय लोगों की शिकायत के अनुसार वास्तव में सैकड़ों मील दूर जगदलपुर में जिलाधीश कार्यालय के प्रांगण में किराये पर लाए गए पचास लोगों की उपस्थिति में और हथियारबंद सुरक्षा के बीच हुई। उस वक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां थी? किसी ने कलिंगनगर का जिक्र नहीं किया। किसी ने जिक्र नहीं किया कि भारत सरकार को जो विषय अप्रिय हैं उन पर - जैसे श्रीलंका के युद्ध में तमिलों के नरसंहार में उसकी गुप्त भूमिका या कश्मीर में हाल में खोजी गईं बेनिशान कब्रें- काम करने वाले पत्रकारों, अकादमिकों और फिल्म बनाने वालों के वीजा अस्वीकृत किए जा रहे हैं या उन्हें एअरपोर्ट से सीधे निर्वासित कर दिया जा रहा है।

मगर हम पापियों में कौन पहला पत्थर उछालने वाला था? मैं तो नहीं, जो कॉर्पोरेट प्रकाशन गृहों से मिलने वाली रॉयल्टियों पर गुजर करती हूं। हम सब टाटा स्काई देखते हैं, टाटा फोटॉन से इंटरनेट पर विचरण करते हैं, टाटा टैक्सियों में घूमते हैं, टाटा होटलों में रहते हैं, टाटा की चीनी मिट्टी के कप में अपनी टाटा चाय की चुस्कियां लेते हैं और उसे टाटा स्टील से बने चम्मच से घोलते हैं। हम टाटा की किताबें टाटा की किताबों की दुकान से खरीदते हैं। हम टाटा का नमक खाते हैं। हम घेर लिए गए हैं।

अगर नैतिक पवित्रता के हथौड़े को पत्थर फेंकने का मापदंड होना है, तो केवल वे ही लोग योग्य हैं जिन्हें पहले ही खामोश कर दिया गया है। जो लोग इस व्यवस्था से बाहर रहते हैं; जंगल में रहने वाले अपराधी घोषित कर दिए लोग, या वे जिनका विरोध प्रेस कभी कवर नहीं करता, या फिर वे शालीन विस्थापित जन जो इस ट्राइब्यूनल से उस ट्राईब्यूनल तक साक्ष्यों को सुनते हैं और साक्ष्य बनते, घूमते हैं।

मगर लिट्फेस्ट ने हमें वाह! वाह! का मौका तो दिया ही। ओपरा आईं। उन्होंने कहा भारत मुझे पसंद आया और मैं बार-बार यहां आउंगीं। इसने हमें गौरवान्वित किया।

ये उत्कृष्ट कला का प्रहसनात्मक अंत है।

वैसे तो टाटा लगभग सौ सालों से कॉर्पोरेट परोपकार में शामिल है, छात्रवृत्तियां प्रदान कर और कुछ बेहतरीन शिक्षा संस्थान व अस्पताल चलाकर। पर भारतीय निगमों को इस स्टार चेंबर, या कैमेरा स्टेलाटा में हाल ही में आमंत्रित किया गया है। कैमेरा स्टेलाटा वैश्विक कॉर्पोरेट सरकार की वह चमचमाती दुनिया है जो उसके विरोधियों के लिए तो मारक है मगर वैसे इतनी कलात्मक है कि आपको उसके अस्तित्व का पता ही नहीं चलता।

परोपकार की धारा

इस निबंध में आगे जो आने वाला है, वह कुछ लोगों को किंचित कटु आलोचना प्रतीत होगी। दूसरी ओर, अपने विरोधियों का सम्मान करने की परंपरा में, इसे उन लोगों की दृष्टि, लचीलेपन, परिष्करण और दृढ़ निश्चय की अभिस्वीकृति के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दुनिया को पूंजीवाद के लिए सुरक्षित रखने हेतु समर्पित कर दी हैं।

उनका सम्मोहक इतिहास, जो समकालीन स्मृति से धुंधला हो गया है, अमेरिका में बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में आरंभ हुआ , जब दानप्राप्त फाउंडेशनों के रूप में कानूनन खड़े किए जाने पर कॉर्पोरेट परोपकार ने पूंजीवाद के (और साम्राज्यवाद) के लिए रास्ते खोलने वाले और मुस्तैद निगहबानी करने वाले की भूमिका से मिशनरी गतिविधियों की जगह लेनी शुरू की। अमेरिका में स्थापित किए गए शुरुआती फाउंडेशनों में थे कार्नेगी स्टील कंपनी के मुनाफों से मिले दान से 1911 में कार्नेगी कारपोरेशन; और स्टैण्डर्ड आयल कंपनी के संस्थापक जे. डी. रॉकफेलर के दान से 1914 में बना रॉकफेलर फाउंडेशन। उस समय के टाटा और अंबानी।

रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित, प्रारंभिक निधि प्राप्त या सहायता प्राप्त कुछ संस्थान हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, सीआइए, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, न्यूयॉर्क का बेहद शानदार म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और बेशक न्यूयॉर्क का रॉकफेलर सेंटर (जहां डिएगो रिविएरा को म्यूरल दीवार से तोड़ कर हटा दिया गया था क्योंकि उसमें शरारतपूर्ण ढंग से मूल्यहीन पूंजीपतियों और वीर लेनिन को दर्शाया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस दिन छुट्टी मना रही थी। )

जे.डी. रॉकफेलर अमेरिका के पहले अरबपति और दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। वे दासता-विरोधी, अब्राहम लिंकन के समर्थक थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। उनका विश्वास था कि उनका धन भगवान का दिया हुआ है जो निश्चय ही उनके प्रति दयालु रहा होगा।

प्रस्तुत हैं 'स्टैण्डर्ड आयल कंपनी' शीर्षक पाब्लो नेरुदा की एक शुरुआती कविता के अंश:

न्यूयॉर्क के उनके थुलथुल बादशाह लोग
सौम्य मुस्कराते हत्यारे हैं
जो खरीदते हैं रेशम, नायलॉन, सिगार,
हैं छोटे-मोटे आततायी और तानाशाह ।

वे खरीदते हैं देश, लोग, समंदर, पुलिस, विधान/ सभाएं,
दूरदराज के इलाके जहां गरीब इकट्ठा करते हैं/ अनाज
जैसे कंजूस जोड़ते हैं सोना,
स्टैंडर्ड आयल उन्हें जगाती है,
वर्दियां पहनाती है,
बताती है कि कौन-सा भाई है शत्रु उनका।
उसकी लड़ाई पराग्वे वासी लड़ता है
और बोलीवियाई जंगलों में इसकी मशीनगनों के साथ भटकता है।

पेट्रोलियम की एक बूंद के लिए मार डाला गया/ एक राष्ट्रपति,
दस लाख एकड़ रेहन रखता है,
उजाले से मृत पथरायी हुई एक सुबह तेजी से /दिया जाता है मृत्युदंड ,
बागियों के लिए एक नया कैदखाना
पातागोनिया में, एक विश्वासघात, पेट्रोलियम/चांद के तले
गोलियों की छिट पुट आवाजें, राजधानी में
मंत्रियों को उस्तादी से बदलना,
राजधानी में, एक फुसफुसाहट
तेल की लहरों जैसी
और फिर प्रहार। आप देखेंगे
कि कैसे स्टैंडर्ड आयल के शब्द चमकते हैं/ बादलों के ऊपर,
समंदरों के ऊपर, आपके घर में
अपने प्रभाव क्षेत्र को जगमगाते हुए।

करों से मुक्ति का मार्ग
अमेरिका में जब पहले-पहल कॉर्पोरेट धनप्राप्त फाउंडेशनों का आविर्भाव हुआ तो वहां उनके उद्गम, वैधता और उत्तरदायित्व के अभाव को लेकर तीखी बहस हुई। लोगों ने सलाह दी कि अगर कॉर्पोरेशनों के पास इतना अधिशेष है, तो उन्हें मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। (उन दिनों अमेरिका में भी लोग ऐसी बेहूदा सलाहें दिया करते थे। ) इन फाउंडेशनों का विचार, जो आज मामूली बात लगता है, दरअसल कारोबारी कल्पना की एक ऊंची छलांग था। करों से मुक्त वैध संस्थाएं जिनके पास अत्यधिक संसाधन और लगभग असीमित योजनाएं हों - जवाबदेही से पूर्णत: मुक्त, पूर्णत: अपारदर्शी - आर्थिक संपत्ति को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी में बदलने का इससे बढिय़ा तरीका और क्या हो सकता है? सूदखोरों के लिए अपने मुनाफों के एक रत्तीभर प्रतिशत को दुनिया को चलाने में इस्तेमाल करने का इससे बढिय़ा तरीका और क्या हो सकता है? वरना बिल गेट्स जो, खुद कहते हैं कि वे कंप्यूटर के बारे में भी एक-दो चीजें ही जानते हैं, सिर्फ अमेरिकी सरकार के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि नीतियां तैयार करते पाए जाते हैं?

विगत वर्षों में जब लोगों ने फाउंडेशनों द्वारा की गई कुछ सचमुच अच्छी चीजें (सार्वजनिक पुस्तकालय चलाना, बीमारियों का उन्मूलन) देखीं- वहीं कॉर्पोरेशनों और उनसे पैसा प्राप्त फाउंडेशनों के बीच का सीधा संबंध धुंधलाने लगा। अंतत: वह पूरी तरह धुंधला पड़ा गया। आज तो अपने आप को वामपंथी समझने वाले तक उनकी दानशीलता स्वीकारने से शर्माते नहीं हैं।

1920 के दशक तक अमेरिकी पूंजीवाद ने कच्चे माल और विदेशी बाजार के लिए बाहर नजर डालना शुरू कर दिया था। फाउंडेशनों ने वैश्विक कार्पोरेट प्रशासन के विचार का प्रतिपादन शुरू किया। 1924 में रॉकफेलर और कार्नेगी फाउंडेशनों ने मिलकर काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस (सीएफआर - विदेश संबंध परिषद) की स्थापना की जो आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली विदेश नीति दबाव-समूह है। सीएफआर को बाद में फोर्ड फाउंडेशन से भी अनुदान मिला। सन 1947 के आते-आते सीएफआर नवगठित सीआईए को पूरा समर्थन देने लगा और वे साथ मिलकर काम करने लगे। अब तक अमेरिका के 22 गृह-सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) सीएफआर के सदस्य रह चुके हैं। सन 1943 की परिचालन समिति में, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना बनाई थी, पांच सीएफआर सदस्य थे, और आज न्यूयॉर्क में जहां सं.रा.संघ का मुख्यालय खड़ा है वह जमीन जे.डी. रॉकफेलर द्वारा मिले 850 करोड़ डॉलर के अनुदान से खरीदी गई थी।

1946 से लेकर आज तक विश्व बैंक के सभी ग्यारह अध्यक्ष - वे लोग जो स्वयं को गरीबों का मिशनरी बतलाते हैं - सीएफआर के सदस्य रहे हैं। (जॉर्ज वुड्स इसके अपवाद हैं और वे रॉकफेलर फाउंडेशन के ट्रस्टी और चेज-मैनहटन बैंक के उपाध्यक्ष थे। )

सद्भावना का अंतरराष्ट्रीय चेहराब्रेटन वुड्स में विश्व बैंक और आइएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने निर्णय लिया कि अमेरिकी डॉलर को विश्व की संचय मुद्रा (रिजर्व करंसी) होना चाहिए और यह कि वैश्विक पूंजी की पैठ को और बढ़ाने के लिए जरूरी होगा कि एक मुक्त बाजार व्यवस्था में प्रयुक्त व्यवसायिक कार्यप्रणालियों का सार्वभौमीकरण और मानकीकरण किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे गुड गवर्नेंस (जब तक डोरी उनके हाथों में रहे) और रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून-व्यवस्था (बशर्ते कानून बनाने में उनकी चले) की संकल्पना और सैकड़ों भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यक्रमों (उनकी बनाई हुई व्यवस्था को सरल और कारगर बनाने हेतु) को बढ़ावा देने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। विश्व की दो सर्वाधिक अपारदर्शी और जवाबदेह-रहित संस्थाएं गरीब देशों की सरकारों से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की मांग करती फिरती हैं।

ये देखते हुए कि एक के बाद दूसरे देश के बाजारों को बलपूर्वक और जबरदस्ती वैश्विक वित्त के लिए खुलवाकर विश्व बैंक ने तीसरी दुनिया की आर्थिक नीतियों को लगभग निर्देशित किया है, कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट परोपकार आज तक का सबसे दिव्य धंधा साबित हुआ है।

कॉर्पोरेट-धनप्राप्त फाउंडेशन अभिजात क्लबों और थिंक-टैंकों (चिंतन मंडलियों) की व्यवस्था के द्वारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपने खिलाडिय़ों को शतरंज की बिसात पर इन विशिष्ट क्लबों और थिंक-टैंकों के जरिये बैठाते हैं। इनके सदस्य साझा होते हैं और घूमते दरवाजों से अंदर बाहर होते रहते हैं। खासकर वामपंथी समूहों के बीच जो विभिन्न षड्यंत्र-गाथाएं प्रचलन में हैं, उनके उलट इस व्यवस्था के बारे में कुछ भी गोपनीय, शैतानी और गुप्त-सदस्यता जैसा नहीं है। जिस तरह कॉर्पोरेशन शैल (नाममात्र) के लिए पंजीकृत कंपनियों और अपतट (ऑफशोर) खातों का इस्तेमाल पैसे के हस्तांतरण और प्रबंधन के लिए करते हैं, यह तरीका उससे बहुत अलग नहीं है। फर्क इतना ही है कि यहां प्रचतिल मुद्रा ताकत है, पैसा नहीं।

सीएफआर का अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य है तीन आयामी आयोग, जिसकी स्थापना 1973 में डेविड रॉकफेलर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज्बीग्न्येफ ब्रजिन्स्की (अफगान मुजाहिद्दीन अर्थात तालिबान के पूर्वज का संस्थापक-सदस्य), चेज-मैनहटन बैंक और कुछ अन्य निजी प्रतिष्ठानों ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य था उत्तरी अमेरिका, योरोप और जापान के अभिजातों के बीच मैत्री और सहकार्य का एक चिरस्थायी बंधन तैयार करना। ये अब एक पंचकोणीय आयोग बन गया है क्योंकि इसमें अब भारत और चीन के सदस्य भी शामिल हैं। (सीआइआइ के तरुण दास; इनफोसिस के पूर्व-सीईओ एन.आर.नारायणमूर्ति; गोदरेज के प्रबंध निदेशक जमशेद एन. गोदरेज, टाटा संस के निदेशक जमशेद जे. ईरानी; और अवंता समूह के सीईओ गौतम थापर)।

द ऐस्पन इंस्टीट्यूट स्थानीय अभिजातों, व्यवसायिकों, नौकरशाहों, राजनीतिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब है जिसकी शाखाएं बहुत से देशों में हैं। ऐस्पन इंस्टीट्यूट की भारतीय शाखा के अध्यक्ष तरुण दास हैं। गौतम थापर सभापति हैं। मैकंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के प्रस्तावक) के कई वरिष्ठ पदाधिकारी सीएफआर के, ट्राईलैटरल कमीशन के, और द ऐस्पन इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं।

द फोर्ड फाउंडेशन (जो किंचित अनुदार रॉकफेलर फाउंडेशन का उदारवादी रूप है, हालांकि दोनों लगातार मिलकर काम करते हैं) की स्थापना 1936 में हुई। हालांकि उसे अक्सर कम महत्त्व दिया जाता है, पर फोर्ड फाउंडेशन की एकदम साफ और पूर्णत: स्पष्ट विचारधारा है और यह अपनी गतिविधियां अमेरिकी गृहमंत्रालय के साथ बहुत नजदीकी से तालमेल बैठाकर चलाता है। लोकतंत्र और 'गुड गवर्नंस' (सुशासन) को गहराने का उनका प्रोजेक्ट मुक्त बाजार में कारोबारी कार्यप्रणालियों के मानकीकरण और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने की ब्रेटन वुड्स स्कीम का ही हिस्सा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब अमेरिकी सरकार के शत्रु नंबर एक के तौर पर फासिस्टों की जगह कम्युनिस्टों ने ले ली थी, शीत युद्ध से निपटने के लिए नई तरह की संस्थाओं की जरूरत थी। फोर्ड ने आरएएनडी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या रैंड) को पैसा दिया जो एक सैन्य थिंक-टैंक है और उसने शुरुआत अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए अस्र अनुसंधान के साथ की। 1952 में 'मुक्त राष्ट्रों में घुसपैठ करने और उनमें अव्यवस्था फैलाने के अनवरत साम्यवादी प्रयत्नों' को रोकने के लिए उसने गणतंत्र कोष की स्थापना की, जो फिर लोकतांत्रिक संस्थानों के अध्ययन केंद्र में परिवर्तित हो गया । उसका काम था मैकार्थी की ज्यादतियों के बिना चतुराई से शीत युद्ध लडऩा। भारत में करोड़ों डालर निवेश करके जो काम फोर्ड फाउंडेशन कर रहा है- कलाकारों, फिल्मकारों और एक्टिविस्टों को दीए जाने वाली वित्तीय मददें, विश्वविद्यालयीन कोर्सों और छात्रवृत्तियों हेतु उदार अनुदान - उसे हमें इस नजरिए से देखना होगा।

फोर्ड फाउंडेशन के घोषित 'मानवजाति के भविष्य के लक्ष्यों' में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जमीनी राजनीतिक आंदोलनों में हस्तक्षेप करना है। अमेरिका में इसने क्रेडिट यूनियन मूवमेंट को सहायता देने के लिए अनुदान और ऋण के तौर पर करोड़ों लाख डॉलर मुहैया करवाए। 1919 में शुरू हुए क्रेडिट यूनियन मूवमेंट के प्रणेता एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक एडवर्ड फाइलीन थे। मजदूरों को वहन किए जाने योग्य ऋण उपलब्ध कराकर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक विशाल उपभोक्ता समाज (मास कंजम्प्शन सोसाइटी) बनाने में फाइलीन का विश्वास था- जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। दरअसल यह विचार केवल आधा ही क्रांतिकारी था, क्योंकि फाइलीन का जो विश्वास था उसका दूसरा आधा हिस्सा था राष्ट्रीय आय का अधिक समतापूर्ण वितरण। फाइलीन के सुझाव का पहला आधा हिस्सा पूंजीपतियों ने हथिया लिया और मेहनतकश लोगों को लाखों डॉलर के 'एफोर्डेबल' ऋण वितरित कर अमेरिका के मेहनतकश वर्ग को हमेशा के लिए कर्जे में रहने वाले लोगों में बदल दिया जो अपनी जीवन शैली को अद्यतन करते रहने के लिए हमेशा भागदौड़ में लगे रहते हैं।

बहुत सालों बाद यह विचार बांग्लादेश के दरिद्र देहाती क्षेत्र में 'ट्रिकल डाउन' (रिसकर) होकर पहुंचा जब मुहम्मद युनुस और ग्रामीण बैंक ने भूखे मरते किसानों को माइक्रोक्रेडिट (लघु वित्त) उपलब्ध करवाया जिसके विनाशकारी परिणाम हुए। भारत में लघुवित्त कंपनियां सैकड़ों आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं- सिर्फ 2010 में ही आंध्र प्रदेश में 240 लोगों ने खुदकुशी की। हाल ही में एक राष्ट्रीय दैनिक ने एक ऐसी अठारह वर्षीय लड़की का खुदकुशी करने से पहले लिखा पत्र प्रकाशित किया था जिसे उसके पास बचे आखिरी 150 रुपए, जो उसकी स्कूल की फीस थी, लघुवित्त कंपनी के गुंडई करने वाले कर्मचारियों को देने पर मजबूर होना पड़ा। उस पत्र में लिखा था, 'मेहनत करो और पैसा कमाओ। कर्जा मत लो।'

गरीबी में बहुत पैसा है, और चंद नोबेल पुरस्कार भी।

स्वयंसेवा का मार्ग
1950 के दशक तक कई एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों को पैसा देने के काम के साथ-साथ रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन ने अमेरिकी सरकार की लगभग शाखाओं के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी सरकार उस वक्त लातिन अमेरिका, ईरान और इंडोनेशिया में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें गिराने में लगी हुई थी। (यही वह समय है जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया जो गुटनिरपेक्ष था पर साफ तौर पर उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। ) फोर्ड फाउंडेशन ने इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय में एक अमेरिकी-शैली का अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम स्थापित किया। संभ्रांत इंडोनेशियाई छात्रों ने, जिन्हें विप्लव-प्रतिरोध (काउंटर इंसर्जंसी) में अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने प्रशिक्षित किया था, 1965 में सीआईए-समर्थित तख्ता-पलट में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें जनरल सुहार्तो सत्ता में आये। लाखों कम्युनिस्ट विद्रोहियों को मरवाकर जनरल सुहार्तो ने अपने सलाहकार-मददगारों का कर्जा चुका दिया।

बीस साल बाद चिली के युवा छात्रों को, जिन्हें शिकागो ब्वायज के नाम से जाना गया, शिकागो विश्वविद्यालय (जे.डी. रॉकफेलर द्वारा अनुदान प्राप्त) में मिल्टन फ्रीडमन द्वारा नवउदारवादी अर्थशास्र में प्रशिक्षण हेतु अमेरिका ले जाया गया। ये 1973 में हुए सीआइए-समर्थित तख्ता-पलट की पूर्वतैयारी थी जिसमें साल्वाडोर आयेंदे की हत्या हुई और जनरल पिनोशे के साथ हत्यारे दस्तों, गुमशुदगियों और आतंक का राज आया जो सत्रह वर्ष तक चला। (आयेंदे का जुर्म था एक लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ समाजवादी होना और चीले की खानों का राष्ट्रीयकरण करना। )

1957 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने एशिया में सामुदायिक नेताओं के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की। इसे फिलीपीन्स के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे का नाम दिया गया जो दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवाद के खिलाफ अमेरिका के अभियान के महत्त्वपूर्ण सहयोगी थे। 2000 में फोर्ड फाउंडेशन ने रेमन मैग्सेसे इमर्जंट लीडरशिप पुरस्कार की स्थापना की। भारत में कलाकारों, एक्टिविस्टों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच मैग्सेसे पुरस्कार की बड़ी प्रतिष्ठा है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को यह पुरस्कार मिला था और उसी तरह जयप्रकाश नारायण और भारत के बेहतरीन पत्रकार पी. साइनाथ को भी। मगर जितना फायदा पुरस्कार से इन लोगों का हुआ उस से अधिक इन्होंने पुरस्कार को पहुंचाया। कुल मिला कर यह इस बात का नियंता बन गया है कि किस प्रकार का 'एक्टिविज्म' स्वीकार्य है और किस प्रकार का नहीं।

दिलचस्प यह कि पिछली गर्मियों में हुए अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन की अगुआई तीन मैग्सेसे पुरस्कार-प्राप्त व्यक्ति कर रहे थे - अण्णा हजारे, अरविन्द केजरीवाल और किरण बेदी। अरविन्द केजरीवाल के बहुत से गैर-सरकारी संगठनों में से एक को फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान मिलता है। किरण बेदी के एनजीओ को कोका कोला और लेहमन ब्रदर्स से पैसा मिलता है।

भले ही अण्णा हजारे स्वयं को गांधीवादी कहते हैं, मगर जिस कानून की उन्होंने मांग की है- जन लोकपाल बिल- वह अभिजातवादी, खतरनाक और गांधीवाद के विरुद्ध है। चौबीसों घंटे चलने वाले कॉर्पोरेट मीडिया अभियान ने उन्हें 'जनता' की आवाज घोषित कर दिया। अमेरिका में हो रहे ऑक्युपाइ वॉल स्ट्रीट आंदोलन के विपरीत हजारे आंदोलन ने निजीकरण, कॉर्पोरेट ताकत और आर्थिक 'सुधारों' के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उसके विपरीत इसके प्रमुख मीडिया समर्थकों ने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार घोटालों (जिनमें नामी पत्रकारों का भी पर्दाफाश हुआ था) से जनता का ध्यान सफलतापूर्वक हटा दिया और राजनीतिकों की जन-आलोचना का इस्तेमाल सरकार के विवेकाधीन अधिकारों में और कमी लाने एवं और अधिक निजीकरण की मांग करने के लिए इस्तेमाल किया। (2008 में अण्णा हजारे ने विश्व बैंक से उत्कृष्ट जन सेवा का पुरस्कार लिया। ) विश्व बैंक ने वाशिंगटन से एक वक्तव्य जारी किया कि यह आंदोलन उसकी नीतियों से पूरी तरह 'मेल खाता' है।

बहुलतावाद का मुखौटा
सभी अच्छे साम्राज्यवादियों की तरह परोपकारीजनों ने अपने लिए ऐसा अंतर्राष्ट्रीय काडर तैयार और प्रशिक्षित करने का काम चुना जो इस पर विश्वास करे कि पूंजीवाद और उसके विस्तार के तौर पर अमेरिकी वर्चस्व उनके स्वयं के हित में है। और इसीलिए वे लोग ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को चलाने में वैसे ही मदद करें जैसे देशी संभ्रांतों ने हमेशा उपनिवेशवाद की सेवा की है। इसलिए फाउंडेशन शिक्षा और कला के क्षेत्रों में उतरे जो विदेश नीति और घरेलू आर्थिक नीति के बाद उनका तीसरा प्रभाव क्षेत्र बन गया। उन्होंने करोड़ों डॉलर अकादमिक संस्थानों और शिक्षाशास्त्र पर खर्च किए (और करते जा रहे हैं)।

अपनी अद्भुत पुस्तक फाउंडेशंस एंड पब्लिक पॉलिसी: द मास्क ऑफ प्ल्युरलिज्म में जोन रूलोफ्स बयां करती हैं कि किस तरह फाउंडेशनों ने राजनीति विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाए इस विषय के पुराने विचारों में बदलाव कर 'इंटरनेशनल' (अंतर्राष्ट्रीय) और 'एरिया' (क्षेत्रीय) स्टडीज (अध्ययन) की विधाओं को रूप दिया। इसने अमेरिकी गुप्तचर और सुरक्षा सेवाओं को अपने रंगरूट भर्ती करने के लिए विदेशी भाषों और संस्कृति में विशेषज्ञता का एक पूल उपलब्ध करवाया। आज भी सीआइए और अमेरिकी विदेश मंत्रालय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के साथ काम करते हैं जो विद्वत्ता को लेकर गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है।

जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है उन पर नियंत्रण रखने के लिए सूचना एकत्रित करना किसी भी शासक सत्ता का मूलभूत सिद्धांत है। जिस समय भूमि अधिग्रहण और नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध भारत में बढ़ता जा रहा है, तब मध्य भारत में खुल्लमखुल्ला जंग की छाया में, सरकार ने नियंत्रण तकनीक के तौर पर एक विशाल बायोमेट्रिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया, यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (विशिष्ट पहचान संख्या या यूआइडी) जो शायद दुनिया का सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी और बड़ी लागत की सूचना एकत्रीकरण परियोजना है। लोगों के पास पीने का साफ पानी, या शौचालय, या खाना, या पैसा नहीं है मगर उनके पास चुनाव कार्ड या यूआइडी नंबर होंगे। क्या यह संयोग है कि इनफोसिस के पूर्व सीईओ नंदन नीलकेणी द्वारा चलाया जा रहा यूआइडी प्रोजेक्ट, जिसका प्रकट उद्देश्य 'गरीबों को सेवाएं उपलब्ध करवाना' है, आइटी उद्योग में बहुत ज्यादा पैसा लगाएगा जो आजकल कुछ परेशानी में है? (यूआइडी बजट का मोटा अंदाज भी भारत सरकार के वार्षिक शिक्षा खर्च से ज्यादा है। ) इतनी ज्यादा तादाद में नाजायज और ''पहचान रहित" - लोग जो झुग्गियों में रहने वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास भूमि के पट्टे नहीं- जनसंख्या वाले देश को 'डिजीटलाइज' करने का असर यह होगा कि उनका अपराधीकरण हो जायेगा, वे नाजायज से अवैध हो जायेंगे। योजना यह है कि एन्क्लोजर ऑफ कॉमंस का डिजिटल संस्करण तैयार किया जाए और लगातार सख्त होते जा रहे पुलिस राज्य के हाथों में अपार अधिकार सौंप दिए जाएं।

आंकड़ों का जूनून
आंकड़े जमा करने को लेकर नीलकेणी का जुनून बिल्कुल वैसा ही है जैसा डिजिटल आंकड़ा कोष, 'संख्यात्मक लक्ष्यों' और 'विकास के स्कोरकार्ड' को लेकर बिल गेट्स का जुनून है। मानो सूचना का अभाव ही विश्व में भूख का कारण हो न कि उपनिवेशवाद, कर्जा और विकृत मुनाफा-केंद्रित कॉर्पोरेट नीति।

कॉर्पोरेट-अनुदान से चलने वाले फाउंडेशन समाज-विज्ञान और कला के सबसे बड़े धनदाता हैं जो 'विकास अध्ययन', 'समुदाय अध्ययन', 'सांस्कृतिक अध्ययन', 'व्यवहारसंबंधी अध्ययन' और 'मानव अधिकार' जैसे पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान और छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। जब अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अपने दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, तो लाखों छात्र, तीसरी दुनिया के संभ्रांतों के बच्चे, प्रवेश करने लगे। जो फीस का खर्चा वहन नहीं कर सकते थे उन्हें छात्रवृत्तियां दी गईं। आज भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में शायद ही कोई उच्च मध्यमवर्गीय परिवार होगा जिसमें अमेरिका में पढ़ा हुआ बच्चा न हो। इन्हीं लोगों के बीच से अच्छे विद्वान और अध्यापक ही नहीं आए हैं बल्कि प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, अर्थशास्री, कॉर्पोरेट वकील, बैंकर और नौकरशाह भी निकले हैं जिन्होंने अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक कॉर्पोरेशनों के लिए खोलने में मदद की है।

अर्थशास्त्र और राजनीति-विज्ञान के फाउंडेशनों की ओर मित्रवत संस्करण के विद्वानों को फेलोशिप, अनुसंधान निधियों, अनुदानों और नौकरियों से नवाजा गया। जिनके विचार फाउंडेशनों की ओर मित्रवत नहीं थे उन्हें अनुदान नहीं मिले, हाशिये पर डाल अलग-थलग कर दिया गया और उनके पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए। धीरे-धीरे एक खास तरह की सोच- एकमात्र सर्वआच्छादित और अत्यंत एकांगी आर्थिक विचारधारा की छत के नीचे सहिष्णुता और बहुसंस्कृतिवाद (जो क्षण भर में नस्लवाद, उन्मत्त राष्ट्रवाद, जातीय उग्रराष्ट्रीयता, युद्ध भड़काऊ इस्लामोफोबिया में बदल जाता है) का भुरभुरा और सतही दिखावा - विमर्श पर हावी होने लगा। ऐसा इस हद तक हुआ कि अब उसे एक विचारधारा के तौर पर देखा ही नहीं जाता। यह एक डीफॉल्ट पोजीशन बन गई है, एक प्राकृतिक अवस्था। उसने सामान्य स्थिति में घुसपैठ कर ली, साधारणता को उपनिवेशित कर लिया और उसे चुनौती देना यथार्थ को चुनौती देने जितना बेतुका या गूढ़ प्रतीत होने लगा। यहां से 'और कोई विकल्प नहीं' तक तुरंत पहुंचना एक आसान कदम था।

शुक्र है ऑक्युपाइ आंदोलन का कि अब जाकर अमेरिकी सड़कों और विश्वविद्यालयीन परिसरों में दूसरी भाषा नजऱ आई है। इस विपरीत परिस्थिति में 'क्लास वार' और 'हमें आपके अमीर होने से दिक्कत नहीं, पर हमारी सरकार को खरीद लेने से दिक्कत है' लिखे हुए बैनर उठाये छात्रों को देखना लगभग अपने आप में इंकलाब है।

अपनी शुरुआत के एक सदी बाद कॉर्पोरेट परोपकार कोका कोला की मानिंद हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब करोड़ों गैर-लाभ संस्थाएं हैं, जिनमें बहुत सारी जटिल वित्तीय नेटवर्क के द्वारा बड़े फाउंडेशनों से जुड़ी हुई हैं। इन सारी संस्थाओं को मिलाकर इस 'स्वतंत्र' सेक्टर की कुल परिसंपत्ति 45,000 करोड़ डॉलर है। उनमें सबसे बड़ा है बिल गेट्स फाउंडेशन (2,100 करोड़ डॉलर), उसके बाद लिली एन्डाउमेंट (1,600 करोड़ डॉलर) और द फोर्ड फाउंडेशन (1,500 करोड़ डॉलर)।

जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संरचनात्मक समायोजन या स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेंट्स के लिए दबाव बनाया और सरकारों से स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु पालन और विकास के लिए सरकारी खर्च जबरदस्ती कम करवाया, तो एनजीओ सामने आये। सबकुछ के निजीकरण का मतलब सबकुछ का एनजीओकरण भी है। जिस तरह नौकरियां और आजीविकाएं ओझल हुई हैं, एनजीओ रोजगार का प्रमुख स्रोत बन गए हैं, उन लोगों के लिए भी जो उनकी सच्चाई से वाकिफ हैं। जरूरी नहीं कि सारे एनजीओ खराब हों। लाखों एनजीओ में से कुछ उत्कृष्ट और रैडिकल काम कर रहे हैं और सभी एनजीओ को एक ही तराजू से तौलना हास्यास्पद होगा। परन्तु कॉर्पोरेट या फाउंडेशनों से अनुदान प्राप्त एनजीओ वैश्विक वित्त की खातिर प्रतिरोध आंदोलनों को खरीदने का तरीका बन गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे शेयरहोल्डर कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और फिर उन्हें अंदर से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अथवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिंदुओं की तरह विराजमान हैं, उन रास्तों की तरह जिन पर वैश्विक वित्त प्रवाहित होता है। वे ट्रांसमीटरों, रिसीवरों, शॉक एब्जॉर्बरों की तरह काम करते हैं, हर आवेग के प्रति चौकस होते हैं, सावधानी बरतते हैं कि मेजबान देश की सरकारों को परेशानी न हो। (फोर्ड फाउंडेशन जिन संस्थाओं को पैसा देता है उनसे प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करवाता है जिनमें ये सब बातें होती हैं)। अनजाने में (और कभी-कभी जानबूझकर), वे जासूसी चौकियों की तरह काम करते हैं, उनकी रपटें और कार्यशालाएं और दीगर मिशनरी गतिविधियां और अधिक सख्त होते राज्यों की और अधिक आक्रामक होती निगरानी व्यवस्था को आंकड़े पहुंचाते हैं। जितना अशांत क्षेत्र होगा, उतने अधिक एनजीओ वहां काम करते पाए जायेंगे।

शरारती ढंग से जब सरकार या कॉर्पोरेट प्रेस नर्मदा बचाओ आंदोलन या कुडनकुलम आणविक संयंत्र के विरोध जैसे असली जनांदोलनों की बदनामी का अभियान चलाना चाहते हैं, तो वे आरोप लगाते हैं कि ये जनांदोलन 'विदेशी वित्तपोषित' प्राप्त एनजीओ हैं। उन्हें भली-भांति पता है कि अधिकतर एनजीओ को, खासकर जिन्हें अच्छी राशि मिलती है, को कॉर्पोरेट वैश्वीकरण को बढ़ावा देने का आदेश मिला हुआ है न कि उसमें रोड़े अटकाने का।

अपने अरबों डॉलर के साथ इन एनजीओ ने दुनिया में अपनी राह बनाई है, भावी क्रांतिकारियों को वेतनभोगी एक्टिविस्टों में बदलकर, कलाकारों, बुद्धिजीवियों और फिल्मकारों को अनुदान देकर, उन्हें हौले से फुसलाकर उग्र मुठभेड़ से परे ले जाकर, बहुसंस्कृतिवाद, जेंडर, सामुदायिक विकास की दिशा में प्रवेश कराकर- ऐसा विमर्श जो पहचान की राजनीति और मानव अधिकारों की भाषा में बयां किया जाता है।

न्याय की संकल्पना का मानव अधिकारों के उद्योग में परिवर्तन एक ऐसा वैचारिक तख्तापलट रहा है जिसमें एनजीओ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव अधिकारों का संकीर्ण दृष्टि से बात करना एक अत्याचार-आधारित विश्लेषण की राह बनाता है जिसमें असली सूरत छुपाई जा सकती है और संघर्षरत दोनों पक्षों को- मसलन, माओवादी और भारत सरकार, या इजराइली सेना और हमास- दोनों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर डांट पिलाई जा सकती है। खनिज कॉर्पोरेशनों द्वारा जमीन कब्जाना या इजरायली राज्य द्वारा फिलिस्तीनी भूमि को कब्जे में करना, ऐसी बातें फुटनोट्स बन जाती हैं जिनका विमर्श से बहुत थोड़ा संबंध होता है। कहने का मतलब यह नहीं कि मानव अधिकारों की कोई अहमियत नहीं। अहमियत है, पर वे उतना अच्छा प्रिज्म नहीं हैं जिसमें से हमारी दुनिया की भयानक नाइंसाफियों को देखा जाए या किंचित भी समझा जाए।

नारीवाद का भटकाव
एक और वैचारिक तख्ता पलट का संबंध नारीवादी आंदोलन में फाउंडेशनों की सहभागिता से है। भारत में ज्यादातर 'अधिकृत' नारीवादी और महिलाओं के संगठन क्यों 90,000 सदस्यीय क्रांतिकारी महिला आदिवासी संगठन जैसे संगठनों से सुरक्षित दूरी बनाये रखते हैं जो अपने समुदायों में पितृसत्ता और दंडकारण्य के जंगलों में खनन कॉर्पोरेशनों द्वारा हो रहे विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं? ऐसा क्यों है कि लाखों महिलाओं की उस भूमि से बेदखली और निष्कासन, जिसकी वे मालिक हैं और जिस पर उन्होंने मेहनत की है, एक महिलावादी मुद्दा नहीं है?

उदारवादी नारीवादी आंदोलन के जमीन से जुड़े साम्राज्यवाद-विरोधी और पूंजीवाद-विरोधी जनांदोलनों से अलग होने की शुरुआत फाउंडेशनों की दुष्टता भरी चालों से नहीं हुई। यह शुरुआत साठ और सत्तर के दशक में हुए महिलाओं के तेजी से हो रहे रैडिकलाइजेशन के अनुरूप बदलने और उसे समायोजित करने में उस दौर के आंदोलनों की असमर्थता से हुई। हिंसा और अपने पारंपरिक समाजों में यहां तक कि वामपंथी आंदोलनों के तथाकथित प्रगतिशील नेताओं में मौजूद पितृसत्ता को लेकर बढ़ती अधीरता को पहचानने में और उसे सहारा और आर्थिक सहयोग देने हेतु आगे आने में फाउंडेशनों ने बुद्धिमानी दिखाई। भारत जैसे देश में ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण में फूट भी थी। ज्यादातर रैडिकल और पूंजीवाद-विरोधी आंदोलन ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, जहां महिलाओं की जिंदगी पर पितृसत्ता का व्यापक राज चलता था। शहरी महिला एक्टिविस्ट जो इन आंदोलनों (जैसे नक्सली आंदोलन) का हिस्सा बनीं, वे पश्चिमी महिलावादी आंदोलन से प्रभावित और प्रेरित थीं और मुक्ति की दिशा में उनकी अपनी यात्राएं अक्सर उसके विरुद्ध होतीं जिसे उनके पुरुष नेता उनका कर्तव्य मानते थे: यानी 'आम जनता' में घुल-मिल जाना। बहुत सी महिला एक्टिविस्ट अपने जीवन में होने वाले रोजमर्रा के उत्पीडऩ और भेदभाव, जो उनके अपने कामरेडों द्वारा भी किए जाते थे, को खत्म करने के लिए 'क्रांति' तक रुकने के लिए तैयार नहीं थीं। लैंगिक बराबरी को वे क्रांतिकारी प्रक्रिया का मुकम्मल, अत्यावश्यक, बिना किसी किस्म की सौदेबाजी वाला हिस्सा बनाना चाहती थीं न कि क्रांति के उपरान्त का वायदा। समझदार हो चुकीं, क्रोधित और मोहभंग में महिलाएं दूर हटने लगीं और समर्थन और सहारे के दूसरे माध्यम तलाशने लगीं। परिणामत: अस्सी का दशक खत्म होते-होते, लगभग उसी समय जब भारतीय बाजारों को खोल दिया गया था, भारत जैसे देश में उदारवादी महिलावादी आंदोलन का बहुत ज्यादा एनजीओकरण हो गया था। इन में से बहुत से एनजीओ ने समलैंगिक अधिकारों, घरेलू हिंसा, एड्स और देह व्यापार करने वालों के अधिकारों को लेकर बहुत महत्त्वपूर्ण काम किया है। मगर यह उल्लेखनीय है कि उदार नारीवादी आंदोलन नई आर्थिक नीतियों के विरोध में आगे नहीं आये हैं, बावजूद इसके कि महिलाएं इनसे और भी ज्यादा पीडि़त हुई हैं। धन वितरण को हथियार की तरह इस्तेमाल करके, फाउंडेशन 'राजनीतिक गतिविधि' क्या होनी चाहिए इसको काफी हद तक निर्धारित करने में सफल रहे हैं। फाउंडेशनों के अनुदान संबंधी सूचनापत्रों में आजकल बताया जाता है कि किन बातों को महिलाओं के 'मुद्दे' माना जाए और किन को नहीं।

महिलाओं के आंदोलन के एनजीओकरण ने पश्चिमी उदार नारीवाद को (सबसे ज्यादा वित्तपोषित होने के कारण) नारीवाद क्या होता है का झंडाबरदार बना दिया है। लड़ाइयां, हमेशा की तरह, महिलाओं की देह को लेकर लड़ी गईं, एक सिरे पर बोटोक्स को खींच कर और दूसरे पर बुर्के को। (और फिर वे भी हैं जिन पर बोटोक्स और बुर्के की दोहरी मार पड़ती है।) जब महिलाओं को जबरदस्ती बुर्के से बाहर लाने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हाल ही में फ्रांस में हुआ, बजाय यह करने के कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाएं कि महिलाएं खुद चुनाव कर पाएं कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं, तब बात उसे आजाद करने की नहीं उसके कपड़े उतारने की हो जाती है। यह अपमान और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का काम हो जाता है। बात बुर्के की नहीं है। बात जबरदस्ती की है। महिलाओं को जबरदस्ती बुर्के से बाहर निकालना वैसा ही है जैसे उन्हें जबरदस्ती बुर्का पहनाना। जेंडर को इस तरह देखना, मतलब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ के बिना, उसे पहचान का मुद्दा बना देता है, सिर्फ पहनावे और दिखावे की चीजों की लड़ाई। यही वह था जिसने अमेरिकी सरकार को 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करते समय पश्चिमी महिलावादी समूहों की नैतिक आड़ लेने का मौका दिया। अफगानी औरतें तालिबान के राज में भयानक मुश्किलों में थीं (और हैं)। मगर उन पर बम बरसा कर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला था।

एनजीओ जगत में, जिसने अपनी अनोखी दर्दनिवारक भाषा तैयार कर ली है, सब कुछ एक विषय बन गया है, एक अलग, पेशेवरी, विशेष अभिरुचि वाला मुद्दा। सामुदायिक विकास, नेतृत्व विकास, मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजननीय अधिकार, एड्स, एड्स से संक्रमित अनाथ बच्चे- इन सबको अपने-अपने कोटर में हवाबंद कर दिया गया है और जिनके अपने-अपने विस्तृत और स्पष्ट अनुदान नियम हैं। फंडिंग ने एकजुटता को इस तरह टुकड़े-टुकड़े कर दिया है जैसा दमन कभी नहीं कर पाया। गरीबी को भी, महिलावाद की तरह, पहचान की समस्या के तौर पर गढ़ा जाता है। मानो गरीब अन्याय से तैयार नहीं हुए बल्कि वे कोई खोई हुई प्रजाति हैं जो अस्तित्व में हैं, और जिनका अल्पकालिक बचाव समस्या निवारण तंत्र (एनजीओ द्वारा व्यक्तिगत आपसी आधार पर संचालित) द्वारा किया जा सकता है और दीर्घकालिक बचाव सुशासन या गुड गवर्नंस से होगा। वैश्विक कॉर्पोरेट पूंजीवाद के शासनकाल में यह बोल कर बताने की जरूरत नहीं।

गरीबी की चमक
भारतीय गरीबी, जब भारत 'शाइन' कर रहा था उस दौरान कुछ थोड़े वक्त के नेपथ्य में चले जाने के बाद , फिर से कला के क्षेत्र में आकर्षक विषय के तौर पर लौट आई है, इसका नेतृत्व स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में कर रही हैं। गरीबों, उनकी गजब की जीजीविषा और गिरकर उठने की क्षमता की इन कहानियों में कोई खलनायक नहीं होते - सिवाय छोटे खलनायकों के जो नेरेटिव टेंशन और स्थानिकता का पुट देते हैं। इन रचनाओं के लेखक पुराने जमाने के नृशास्त्रियों के आज के समानधर्मा जैसे हैं, जो 'जमीन' पर काम करने के लिए, अज्ञात की अपनी साहसिक यात्राओं के लिए सराहे जाते और सम्मान पाते हैं। आप को इन तरीकों से अमीरों की जांच-परख शायद ही कभी देखने को मिले।

ये पता कर लेने के बाद कि सरकारों, राजनीतिक दलों, चुनावों, अदालतों, मीडिया और उदारवादी विचार का बंदोबस्त किस तरह किया जाये, नव-उदारवादी प्रतिष्ठान के सामने एक और चुनौती थी: बढ़ते असंतोष, 'जनता की शक्ति' के खतरे से कैसे निबटा जाए? उसे वश में किया जाए? विरोधकर्ताओं को पालतुओं में कैसे बदलें? जनता के क्रोध को किस तरह खींचा जाए और अंधी गलियों की ओर मोड़ दिया जाये?

इस मामले में भी फाउंडेशनों और उनके आनुषंगिक संगठनों का लंंबा और सफल इतिहास है। साठ के दशक में अमेरिका में अश्वेतों के सिविल राइट्स मूवमेंट (नागरिक अधिकार या समानता के आंदोलन) की हवा निकालना और उसे नरम करने और 'ब्लैक पावर' (अश्वेत शक्ति)के 'ब्लैक कैपिटलिज्म' (अश्वेत पंूजीवाद) में यशस्वी रूपांतरण में उनकी भूमिका इस बात का प्रमुख उदाहरण है।

जे डी रॉकफेलर के आदर्शों के अनुसार रॉकफेलर फाउंडेशन ने मार्टिन लूथर किंग सीनियर (मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पिता) के साथ मिलकर काम किया। मगर स्टूडेंट नॉनवायलेंट कोआर्डिनेशन कमेटी (एसएनसीसी या छात्र अहिंसक समन्वय समिति) और ब्लैक पैंथर्स (काले जीते)जैसे अधिक आक्रामक संगठनों के उभरने के बाद उनका प्रभाव कम हो गया। फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन दाखिल हुए। 1970 में उन्होंने अश्वेतों के 'नरम' संगठनों को डेढ़ करोड़ डॉलर दिए। यह लोगों को अनुदान, फेलोशिप, छात्रवृत्तियां, पढ़ाई छोड़ चुके लोगों के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम और कालों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रारंभिक धन के रूप में मिले। दमन, आपसी झगड़े और पैसों के जाल ने रेडिकल अश्वेत आंदोलन को धीरे-धीरे कुंद कर दिया।

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और वियतनाम युद्ध के निषिद्ध संबंध को चिह्नित किया था। परिणामस्वरूप उनकी हत्या के बाद उनकी स्मृति तक सुव्यवस्था के लिए विषभरा खतरा बन गई। फाउंडेशनों और कॉर्पोरेशनों ने उनकी विरासत को नया रूप देने के लिए काफी मेहनत की ताकि वह मार्केट-फ्रेंडली स्वरूप में फिट हो सके। फोर्ड मोटर कंपनी, जनरल मोटर्स, मोबिल, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, प्रॉक्टर एंड गैंबल, यूएस स्टील, मोंसैंटो और कई दूसरों ने मिलकर 20 लाख डॉलर के क्रियाशील अनुदान के साथ द मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेंटर फॉर नॉनवाइलेंट सोशल चेंज (मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसक सामाजिक बदलाव केंद्र) की स्थापना की। यह सेंटर किंग पुस्तकालय चलाता है और नागरी अधिकार आंदोलन के पुरालेखों का संरक्षण करता है। यह सेंटर जो बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है उनमें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं जिनमें उन्होंने 'अमेरिकी रक्षा विभाग (यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस), आम्र्ड फोर्सेस चैप्लेंस बोर्ड (सशस्त्र सेना पुरोहित बोर्ड) और अन्यों के साथ मिलकर काम किया है'। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर व्याख्यान माला 'द फ्री इंटरप्राइज सिस्टम : एन एजेंट फॉर नॉनवाइलेंट सोशल चेंज' (मुक्त उद्यम व्यवस्था: अहिंसक सामाजिक बदलाव के लिए एक कारक) विषय पर सहप्रायोजक था।

ऐसा ही तख्तापलट दक्षिण अफ्रीका के रंग-भेद विरोधी संघर्ष में करवाया गया। 1978 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने दक्षिण अफ्रीका के प्रति अमेरिकी नीति को लेकर एक अध्ययन आयोग का गठन किया। रिपोर्ट ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (एएनसी) में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के बारे चेताया और कहा कि सभी नस्लों के बीच राजनीतिक सत्ता की सच्ची हिस्सेदारी हो, यही अमेरिकी के सामरिक और कॉर्पोरेट हितों (अर्थात दक्षिण अफ्रीका के खनिजों तक पहुंच) के लिए शुभ यही होगा।

फाउंडेशनों ने एएनसी की सहायता करना शुरू कर दिया। जल्द ही एएनसी स्टीव बीको की ब्लैक कॉन्शसनेस मूवमेंट (अश्वेत चेतना आंदोलन) जैसे अधिक रैडिकल आंदोलनों पर चढ़ बैठी और उन्हें कमोबेश खत्म कर के छोड़ा। जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने तो उन्हें जीवित संत घोषित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह 27 साल जेल में बिता चुके स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि इसलिए कि उन्होंने वाशिंगटन समझौते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। एएनसी के एजेंडे से समाजवाद पूरी तरह गायब हो गया। दक्षिण अफ्रीका के बहुप्रशंसित महान 'शांतिपूर्ण परिवर्तन' का मतलब था कोई भूमि सुधार नहीं, कोई क्षतिपूर्ति नहीं, दक्षिण अफ्रीका की खानों का राष्ट्रीयकरण भी नहीं। इसकी जगह हुआ निजीकरण और संरचनात्मक समायोजन। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरी अलंकरण -द ऑर्डर ऑफ गुड होप - से इंडोनेशिया में कम्युनिस्टों के हत्यारे,अपने पुराने समर्थक और मित्र जनरल सुहार्तो को सम्मानित किया। आज दक्षिण अफ्रीका में मर्सिडीज में घूमने वाले पूर्व रैडिकलों और ट्रेड यूनियन नेताओं का गुट देश पर राज करता है। और यह ब्लैक लिबरेशन (अश्वेत मुक्ति) के भरम को हमेशा बनाये रखने के लिए काफी है।

दलित पूंजीवाद की ओर
अमेरिका में अश्वेत शक्ति का उदय भारत में रैडिकल, प्रगतिशील दलित आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत था और दलित पैंथर जैसे संगठन ब्लैक पैंथर जैसे संगठनों की प्रतिबिंबन थे। लेकिन दलित शक्ति भी ठीक उसी तरह नहीं पर लगभग उन्हीं तौर-तरीकों से दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों और फोर्ड फाउंडेशन की खुली मददसे विभाजित और कमजोर कर दी गई है। यह अब दलित पूंजीवाद के रूप में बदलने की ओर बढ़ रही है।

पिछले साल दिसंबर में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी: 'दलित इनक्लेव रेडी टू शो बिजऩेस कैन बीट कास्ट'। इसमें दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) के एक सलाहकार को उद्धृत किया गया था। 'हमारे समाज में दलितों की सभा के लिए प्रधान मंत्री को लाना मुश्किल नहीं है। मगर दलित उद्यमियों के लिए टाटा या गोदरेज के साथ दोपहर के खाने पर या चाय पर एक तस्वीर खिंचवाना एक अरमान होता है - और इस बात का सबूत कि वे आगे बढ़ेहैं,' उन्होंने कहा। आधुनिक भारत की परिस्थिति को देखते हुए यह कहना जातिवादी और प्रतिक्रियावादी होगा कि दलित उद्यमियों को नामी-गरामी उद्योगपतियों के साथ बैठने (हाई टेबल पर जगह पाने) की कोई जरूरत नहीं। मगर यह अभिलाषा, अगर दलित राजनीति का वैचारिक ढांचा होने लगी तो बड़े शर्म की बात होगी। और इस से उन करोड़ों दलितों को भी कोई मदद नहीं मिलेगी जो अब भी अपने हाथों से कचरा साफ करके जीविका चलाते हैं- अपने सिरों पर आदमी की विष्ठा ढोते हैं।

वामपंथी आंदोलन की असफलताएं
फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान स्वीकार करने वाले युवा दलित स्कॉलरों के प्रति कठोर नहीं हुआ जा सकता। भारतीय जाति व्यवस्था के मलकुंड से बाहर निकलने का मौका उन्हें और कौन दे रहा है? इस घटनाक्रम का काफी हद तक दोष और शर्मिंदगी दोनों ही भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के सर है जिसके नेता आज भी मुख्यत: ऊंची जातियों से आते हैं। इसने सालों से जाति के सिद्धांत को मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की है। यह कोशिश सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही बुरी तरह असफल रही है। दलित समुदाय और वाम के बीच की दरार पैदा हुई दलितों के दृष्टि संपन्न नेता भीमराव अंबेडकर एवं ट्रेड यूनियन नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य एस.ए.डांगे के बीच के झगड़े से। 1928 में मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल से अंबेडकर का कम्युनिस्ट पार्टी से मोहभंग शुरू हुआ। तब उन्हें अहसास हुआ कि मेहनतकश वर्ग की एकजुटता के सारे शब्दाडंबरों के बावजूद पार्टी को इस बात से कोई आपत्ति न थी कि बुनाई विभाग से 'अछूतों' को बाहर रखा जाता है (और वे सिर्फ कम वेतन वाले कताई विभाग के योग्य माने जाते हैं) इसलिए कि उस काम में धागों पर थूक का इस्तेमाल करना पड़ता था और जिसे अन्य जातियां 'अशुद्ध' मानती थीं।

अंबेडकर को महसूस हुआ कि एक ऐसे समाज में जहां हिंदू शास्त्र छुआछूत और असमानता का संस्थाकरण करते हैं, वहां 'अछूतों' के लिए, उनके सामाजिक और नागरी अधिकारों के लिए तत्काल संघर्ष करना उस साम्यवादी क्रांति के इंतजार से कहीं ज्यादा जरूरी था जिसका आश्वासन था। अंबेडकरवादियों और वाम के बीच की दरार की दोनों ही पक्षों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसका मतलब यह निकला है कि दलित आबादी के बहुत बड़े हिस्से ने, जो भारत के मेहनतकश वर्ग की रीढ़ है, सम्मान और बेहतरी की अपनी उम्मीदें संविधानवाद, पूंजीवाद और बसपा जैसे राजनीतिक दलों से लगा ली हैं, जो पहचान की राजनीति के उस ब्रांड का पालन करते हैं जो महत्त्वपूर्ण तो है पर दीर्घकालिक तौर पर गतिहीन है।

अमेरिका में, जैसा कि हमने देखा, कॉर्पोरेट-अनुदानित फाउंडेशनों ने एनजीओ संस्कृति को जन्म दिया। भारत में लक्ष्य बना कर किए जाने वाले कॉर्पोरेट परोपकार की गंभीरतापूर्वक शुरूआत नब्बे के दशक में, नई आर्थिक नीतियों के युग में हुई। स्टार चेंबर की सदस्यता सस्ते में नहीं मिलती। टाटा समूह ने उस जरूरतमंद संस्थान, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, को पांच करोड़ डॉलर और कॉर्नेल विश्वविद्यालय को भी पांच करोड़ डॉलर दान किए। इनफोसिस के नंदन निलकेणी और उनकी पत्नी रोहिणी ने 50 लाख डॉलर येल विश्वविद्यालय के इंडिया इनिशिएटिव को शुरूआती निधि के तौर पर दान किए। महिंद्रा समूह द्वारा अब तक का सबसे बड़ा एक करोड़ डॉलर का अनुदान पाने के बाद हार्वर्ड ह्युमैनिटीज सेंटर का नाम अब महिंद्रा ह्युमैनिटीज सेंटर हो गया है।

यहां पर जिंदल समूह, जिसके खनन, धातु और ऊर्जा में बड़े निवेश हैं, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल चलाता है और जल्द ही जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी शुरू करने वाला है। (फोर्ड फाउंडेशन कांगो में एक विधि महाविद्यालय चलाता है।) इनफोसिस के मुनाफों से मिले पैसे से चलने वाला नंदन नीलकेणी द्वारा अनुदानित द न्यू इंडिया फाउंडेशन समाज विज्ञानियों को पुरस्कार और फेलोशिप देता है। ग्रामीण विकास, गरीबी निवारण, पर्यावरण शिक्षा और नैतिक उत्थान के क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए जिंदल एल्युमिनियम से अनुदान प्राप्त सीताराम जिंदल फाउंडेशन ने एक-एक करोड़ रुपए के पांच नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। रिलायंस समूह का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओ.आर.एफ.), जिसे फिलहाल मुकेश अंबानी से धन मिलता है, रॉकफेलर फाउंडेशन के अंदाज में ढला है। इससे रिसर्च 'फेलो' और सलाहकारों के तौर पर गुप्तचर सेवाओं के सेवा निवृत्त एजेंट, सामरिक विश्लेषक, राजनेता (जो संसद में एक दूसरे के खिलाफ होने का नाटक करते हैं), पत्रकार और नीति निर्धारक जुड़े हैं।

ओ.आर.एफ. के उद्देश्य बड़े साफ-साफ प्रतीत होते हैं: 'आर्थिक सुधारों के पक्ष में आम सहमति तैयार करने हेतु सहायता करना।' और 'पिछड़े जिलों में रोजगार निर्मिति और आणविक, जैविक और रसायनिक खतरों का सामना करने के लिए समयोचित कार्यनीतियां बनाने जैसे विविध क्षेत्रों में व्यवहार्य और पर्यायी नीतिगत विकल्प तैयार करके' आम राय को आकार देना और उसे प्रभावित करना।

ओ.आर.एफ. के घोषित उद्देश्यों में 'आणविक, जैविक और रसायनिक युद्ध' को लेकर अत्यधिक चिंता देखकर मैं शुरू में चक्कर में पड़ गई। मगर उसके 'संस्थागत सहयोगियों' की लंबी सूची में रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन जैसे नाम देख कर हैरानी कम हुई। ये दोनों कंपनियां दुनिया की प्रमुख हथियार निर्माता हैं। 2007 में रेथियोन ने घोषणा की कि वे अब भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या यह इसलिए है कि भारत के 3,200 करोड़ डॉलर के रक्षा बजट का कुछ हिस्सा रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार हथियारों, गाइडेड मिसाइलों, विमानों, नौसेना के जहाजों और निगरानी उपकरणों पर खर्च होगा?

हथियार क्यों चाहिए?
हथियारों की जरूरत जंग लडऩे के लिए होती है? या जंगों की जरूरत हथियारों के लिए बाजार तैयार करने के लिए होती है? जो भी हो योरोप, अमेरिका और इजऱाइल की अर्थव्यवस्थाएं बहुत कुछ उनके हथियार उद्योग पर निर्भर हैं। यही वह चीज है जो उन्होंने चीन को आउटसोर्स नहीं की।

अमेरिका और चीन के बीच के शीत युद्ध में भारत को उस भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है जो रूस के साथ शीत युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका के सहयोगी के तौर पर निभाई थी। (देख लीजिये पाकिस्तान का हाल क्या हुआ। ) भारत और चीन के बीच के लड़ाई-झगड़ों को जो स्तंभकार और 'रणनीतिक विश्लेषक' बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, देखा जाए तो उनमें से कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंडो-अमेरिकन थिंक टैंकों और फाउंडेशनों से जुड़े पाए जायेंगे। अमेरिका के 'सामरिक सहयोगी' होने का यह मतलब नहीं कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को हमेशा दोस्ताना फोन कॉल करते रहें। इस का मतलब है हर स्तर पर सहयोग (हस्तक्षेप)। इसका मतलब है भारत की जमीन पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की मेजबानी करना (पेंटागन के एक कमांडर ने हाल ही में बीबीसी से इस बात की पुष्टि की)। इसका अर्थ है गुप्त सूचनाएं साझा करना, कृषि और ऊर्जा-संबंधी नीतियों में बदलाव करना, वैश्विक निवेश हेतु स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों को खोलना। इसका अर्थ है खुदरा क्षेत्र को खोलना। इसका मतलब है गैर-बराबर हिस्सेदारी जिसमें भारत को उसके साथी द्वारा मजबूत बांहों में भरकर डांस फ्लोर पर नचाया जा रहा है और उसके नाचने से मना करते ही उसे भस्म कर दिया जाएगा।

ओ.आर.एफ. के 'संस्थागत सहयोगियों' की सूची में आपको रैंड कॉर्पोरेशन, फोर्ड फाउंडेशन, विश्व बैंक, ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूशन (जिनका घोषित मिशन है 'ऐसी अभिनव एवं व्यावहारिक अनुशंसाएं करना जो तीन वृहत लक्ष्यों को आगे बढ़ाये: अमेरिकी लोकतंत्र को मजबूत करना; सभी अमेरिकियों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण, सुरक्षा और अवसर को बढ़ावा देना; और अधिक उदार, सुरक्षित, समृद्ध और सहकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अर्जित करना'। ) उस सूची में आपको जर्मनी के रोजा लक्जमबर्ग फाउंडेशन का नाम भी मिलेगा। (बेचारी रोजा, जिन्होंने साम्यवाद के ध्येय के लिए अपनी जान दी उनका नाम ऐसी सूची में!)

हालांकि पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है, मगर खाद्य शृंखला के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने दिखाया है कि वे सबको मिलाकर चलने और एकजुटता दिखाने में समर्थ हैं। महान पश्चिमी पूंजीपतियों ने फासिस्टों, समाजवादियों, निरंकुश सत्ताधीशों और सैनिक तानाशाहों के साथ धंधा किया है। वे लगातार अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं और नए तरीके निकाल सकते हैं। वे तुरंत विचार करने और अपरिमित नीतिगत चतुराई में माहिर हैं।

मगर आर्थिक सुधारों के माध्यम से सफलतापूर्वक आगे बढऩे, मुक्त बाजार 'लोकतंत्र' बिठाने के लिए लड़ाइयां छेडऩे और देशों पर सैन्य कब्जे जमाने के बावजूद, पूंजीवाद एक ऐसे संकट से गुजऱ रहा है जिसकी गंभीरता अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। मार्क्स ने कहा था, 'इसलिए बुर्जुआ वर्ग जो उत्पादित करता है, उनमें सबसे ऊपर होते हैं उसकी ही कब्रखोदनेवाले। इनका पतन और सर्वहारा की विजय दोनों समान रूप से अपरिहार्य हैं।'

सर्वहारा वर्ग, जैसा कि मार्क्स ने समझा था, लगातार हमले झेलता रहा है। फैक्टरियां बंद हो गई हैं, नौकरियां छूमंतर हो गई हैं, यूनियनें तोड़ डाली गई हैं। पिछले कई सालों से सर्वहारा को हर संभव तरीके से एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है। भारत में यह हिंदू बनाम मुस्लिम। हिंदू बनाम ईसाई, दलित बनाम आदिवासी, जाति बनाम जाति, प्रदेश बनाम प्रदेश रहा है। और फिर भी, दुनिया भर में, सर्वहारा वर्ग लड़ रहा है। भारत में दुनिया के निर्धनतम लोगों ने कुछ समृद्धतम कॉर्पोरेशनों का रास्ता रोकने के लिए लड़ाई लड़ी है।

बढ़ता पूंजीवादी संकटपूंजीवाद संकट में है। ट्रिकल-डाउन असफल हो गया है। अब गश-अप भी संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आपदा बढ़ती जा रही है। भारत की विकास दर कम होकर 6.9 प्रतिशत हो गई है। विदेशी निवेश दूर जा रहा है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन पैसों के विशाल ढेर पर बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहां पैसा निवेश करें, यह भी समझ नहीं आ रहा कि वित्तीय संकट कैसे खत्म होगा। वैश्विक पूंजी के भीमकाय रथ में यह एक प्रमुख संरचनात्मक दरार है।

पूंजीवाद के असली 'गोरकन' शायद उसके भ्रांतिग्रस्त प्रमुख साबित हों, जिन्होंने विचारधारा को धर्म बना लिया है। उनकी कूटनीतिक प्रदीप्ति के बावजूद उन्हें एक साधारण-सी बात समझने में परेशानी हो रही है: पूंजीवाद धरती को तबाह कर रहा है। विगत संकटों से उसे उबारने वाली दो युक्तियां- जंग और खरीदारी- काम नहीं करने वाली है।

एंटिला के सामने खड़े होकर मैं देर तक सूर्यास्त होते देखती रही। कल्पना करने लगी कि वह ऊंची मीनार जितनी जमीन से ऊपर है उतनी ही नीचे भी। कि उसमें सत्ताइस-मंजिल लंबा एक सुरंग मार्ग है जो जमीन के अंदर सांप जैसा फैला है। यह भूखों की भांति धरती से संपोषण खींचे जा रही है और उसे धुऐं और सोने में बदल रही है।

अंबानियों ने अपनी इमारत का नाम एंटिला क्यों रखा? एंटिला एक काल्पनिक द्वीप-समूह का नाम है जिसकी कहानी आठवीं सदी की एक आइबेरियाई किंवदंती से जुड़ी है, जब मुसलमानों ने आइबेरियाई प्रायद्वीपया हिस्पेनिया पर जीत हासिल की, तो वहां राज कर रहे छह विथिगोथिक ईसाई पादरी और उनके पल्लीवासी जहाजों पर चढ़ कर भाग निकले। कई दिन या शायद कई हफ़्ते समुद्र में गुजारने के बाद वे एंटिला द्वीप-समूह पर पहुंचे और उन्होंने वहीं बस जाने और नई सभ्यता तैयार करने का फैसला किया। बर्बर लोगों द्वारा शासित अपने देश से पूरी तरह संबंध तोड़ डालने के लिए उन्होंने अपनी नावें जला डालीं।

अपनी इमारत को एंटिला कहकर, क्या अंबानी अपने देश की गरीबी और गंदगी से संबंध तोड़ डालना चाहते हैं? भारत के सबसे सफल अलगाववादी आंदोलन का क्या यह अंतिम अंक है? मध्यम और उच्च वर्ग का अगल हो कर बाहरी अंतरिक्ष में चले जाना?

जैसे-जैसे मुंबई में रात उतरने लगी, कड़क लिनन कमीजें पहने और चटर-चटर करते वाकी-टाकी लिए सुरक्षाकर्मी एंटिला के आतंकित करनेवाले फाटकों के आगे नमूदार हुए। रौशनी जगमगाने लगी, शायद भूतों को डराने के लिए। पड़ोसियों की शिकायत है कि एंटिला की तेज रौशनी ने उनकी रात चुरा ली है।

शायद वक्त हो गया कि अब हम रात को वापिस हासिल करें।

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(साभार : आउटलुक, समयांतर)

चश्मे

2017-07-07T11:58:00.002+05:30

हमने चश्मे पहन रखे हैं
हमने उन्हीं चश्मों में से सब देखा है
हमने जो दिखा उसे ही परम सत्य माना है
हमने दूसरों को अपना सत्य मानने पे विवश किया है
फिर दूसरों को समझाया है-
'हम जो देखते हैं
जरूरी नहीं कि वह ही सत्य हो!'

NITI Aayog Agri Action Formula and its Effects

2017-06-30T11:46:00.001+05:30

इन दिनों शायद ही कोई दिन बीतता हो जब खेती पर गहराते संकट को लेकर कोई खबर न आती हो. उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक देश के एक बड़े हिस्से में किसान परेशान हैं. महाराष्ट्र में पिछले दो हफ्ते के दौरान ही 42 किसान खुदकुशी कर चुके हैं. तमिलनाडु बीते 140 साल का सबसे बुरा सूखा झेल रहा है. वहां के किसानों ने कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था. जून की शुरुआत में मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन उग्र हो गया था और पुलिस के साथ टकराव में छह किसानों की मौत हो गई थी. उसके बाद से राज्य से लगभग रोज ही किसानों की खुदकुशी की खबरें आ रही हैं. राजस्थान में भी किसान आक्रोशित हैं.

किसानों की समस्याओं को लेकर अलग-अलग संगठन सक्रिय हैं. इनमें भाजपा के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक (आरएसएस) की शाखा भारतीय किसान संघ भी शामिल है. इन संगठनों का आरोप है कि 2015 में योजना आयोग की जगह गठित सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग किसान विरोधी है. हाल में आयोग द्वारा जारी तीन वर्षीय एक्शन प्लान को किसान विरोधी बताते हुए इन संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आयोग से सुझाव स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए.

नीति आयोग का एक्शन प्लान

बीते अप्रैल में नीति आयोग ने तीन वर्षीय एक्शन प्लान जारी किया था. इसमें 2017-18 से 2019-20 तक के लिए कृषि और शिक्षा सहित अर्थव्यवस्था के कई अहम क्षेत्रों में सुधार की रूप-रेखा तैयार की गई है. आयोग के इस एक्शन प्लान में खेती पर ‘कृषि : किसानों की दोगुना आय’ नाम से एक अलग खंड है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही है. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तो नौ जून को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यहां तक कहा कि अगर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी न हो जाए तो जनता भाजपा को ठोकर मार दे.

क्या वाकई 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी? इन दिनों खेती के हालात देखें तो यह उम्मीद दूर की कौड़ी नजर आती है. कृषि मामलों के जानकार बताते हैं कि देश में कृषि संकट की स्थिति दिनों-दिन गंभीर होती जा रही है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार और नीति आयोग इस संकट के मूल में जाने के बजाय इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. जानकार नीति आयोग एक्शन प्लान पर सवाल उठाते हुए इसे ‘कृषि के निजीकरण’ का रोडमैप करार देते हैं.

नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए तीन वर्षीय एक्शन में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई नीतियों की पैरवी की गई है. इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सीमित करना, अनुबंध वाली खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) के साथ जीएम बीजों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के सामने मौजूद बाधाओं को खत्म करने जैसे कदम शामिल हैं.

न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा घटाना

2014 में केंद्र की सत्ता में आने से पहले भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणापत्र में किसानों से उनकी फसल लागत से 50 फीसदी अधिक कीमत पर अनाज खरीदने का वादा किया था. इसकी सिफारिश साल 2004 में कृषि सुधार पर गठित एमएस स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी. कई राज्यों में किसानों के जो आंदोलन चल रहे हैं उनके तहत की जा रही मांगों की सूची में इस आयोग की सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है.

उधर, अपने एक्शन प्लान में आयोग का मानना है कि एमएसपी की वजह से देश में फसल प्रणाली बिगड़ रही है. उसके मुताबिक किसान तिलहन और दलहन जैसी फसलों की तुलना में गेहूं, चावल और गन्ने की खेती पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि इन तीनों फसलों के समर्थन मूल्य में औसतन ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है. नीति आयोग के मुताबिक इन फसलों की अधिक खेती की वजह से पानी की उपलब्धता और जमीन की उर्वरता में कमी भी आ रही है.

हालांकि जानकारों की मानें तो जमीनी स्तर पर सच्चाई अलग है. उनके मुताबिक ऐसा नहीं है कि गेहूं, चावल और गन्ने को किसान दलहन और तिलहन पर प्राथमिकता दे रहा है. असल समस्या फसल का सही मूल्य मिलने की है. सरकार एमएसपी पर एक निश्चित मात्रा में ही खाद्यान्न या तिलहन की खरीद करती है. इसके बाद किसान को अपनी फसल बाजार में बेचनी पड़ती है जहां उसे सही दाम नहीं मिलता.

इस साल गेहूं के साथ तिलहन का भी बाजार मूल्य एमएसपी से कम रहा है. दालों की कीमत में भारी गिरावट से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह गिरावट इसलिए आ रही है कि कारोबारी कम कीमतों पर दाल आयात कर रहे हैं. स्टॉक ज्यादा होने से कीमतें गिर रही हैं. यही वजह है कि किसान संगठनों ने सरकार से दालों और खाद्य तेलों के आयात पर कर बढ़ाने की मांग की है ताकि आयात को हतोत्साहित किया जा सके. लेकिन आयोग का एक्शन प्लान इस समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कहता.

कुल मिलाकर नीति आयोग जहां एक ओर एमएसपी सीमित करने की बात कर रहा है, वहीं जमीनी हालात ये हैं कि सरकार द्वारा एमएसपी घोषित किए जाने के बावजूद किसानों को अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही. इसे राज्यों में ताजा किसान आंदोलन की एक बड़ी वजह माना जा रहा है. मध्य प्रदेश स्थित राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता शिव कुमार शर्मा एक वेबसाइट के साथ बातचीत में बताते हैं कि मंडियों में किसानों का अनाज सरकारी दर से 30-40 फीसदी कम पर बिक रहा है. इसके अलावा राज्य में सरकारी खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने गेहूं की खरीदारी तय लक्ष्य से पहले ही रोक दी थी. एफसीआई ने इसकी वजह खरीद सत्र की शुरुआत में किसानों द्वारा पंजीकरण नहीं कराना बताया. इसकी वजह से किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपए का नुकसान उठाकर गेहूं बाजार में बेचना पड़ा.

इस महीने किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अकेले मध्य प्रदेश में करीब 30 किसान खुदकुशी कर चुके हैं. इस बीच, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि खेती में अब मुनाफा नहीं है और यह अब जनसंख्या का बोझ नहीं सह सकती. उन्होंने साफ-साफ कहा कि उनकी इच्छा है कि कुछ लोग किसानी से उद्योग और सेवा क्षेत्र में आएं. माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों में अगर केंद्र एमएसपी में सुधार की जगह इसे सीमित करता है तो किसानों के लिए आने वाले दिन और भी बुरे हो सकते हैं.

नई व्यवस्था

नीति आयोग ने अपने एक्शन प्लान में एमएसपी को सीमित करने के लिए ‘प्राइस डेफिशन्सी पेमेंट’ नाम की भुगतान की एक नई व्यवस्था लाने पर भी जोर दिया है. इसके तहत भंडारण के लिए तय लक्ष्य के बराबर ही एमएसपी पर अनाज खरीदने की बात कही गई है. इसके बाद किसानों के पास जो भी अनाज बाकी रहेगा उसकी बाजार कीमत एमएसपी से कम होने पर ही 10 फीसदी सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. विश्व व्यापार संगठन ने भी फसल पर सब्सिडी की सीमा 10 फीसदी तय की है.

हालांकि इस सब्सिडी को हासिल करने की राह में भी पेंच हैं. इसके लिए किसानों को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज मार्केटिंग कमेटीज के पास अपनी फसल और खेत का रकबा दर्ज कराना होगा. ऐसा न करने पर वे इसके हकदार नहीं होंगे. वैसे नीति आयोग के इस विचार के उलट भारत सहित अन्य विकासशील देश अभी तक खाद्य सब्सिडी को सीमित करने के अमेरिका जैसे विकसित देशों के प्रस्ताव का विरोध करते रहे हैं.

निजी क्षेत्र पर जोर

खेती में किसानों की लागत का एक बड़ा हिस्सा बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि पर खर्च होता है. पिछले कुछ दशकों के दौरान इन मदों में किसानों का खर्च बढ़ा है. निजी कंपनियों द्वारा विकसित बीज के लिए उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक पर अधिक लागत आती है. जानकारों का मानना है कि यह एक ऐसा चक्र है जिसमें एक बार फंसने के बाद किसान का बाहर निकलना आसान नहीं होता. विश्व के कई देशों में इस वक्त जहां जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं नीति आयोग ने एक्शन प्लान में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है. इसके उलट आयोग ने बीज उत्पादन और वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाने की बात की है. इसके लिए कंपनियों के सामने कीमत नियंत्रण के रूप में मौजूद रूकावट को हटाने की भी पैरवी की गई है.

जेनिटकली मॉडिफाइड (जीएम) बीज को बढ़ावा

नीति आयोग ने जीएम बीज को उत्पादकता बढ़ाने वाला बताया है. साथ ही उसका कहना है कि इससे उर्वरक और कीटनाशक पर लागत में कमी आती है. आयोग ने इस बीज की पैरवी करते हुए यह भी कहा है कि इसकी स्वीकार्यता पूरे विश्वभर के किसानों में बढ़ रही है. इस पर उठ रहे सवालों और आपत्तियों को लेकर आयोग का कहना है कि इसका संबंध बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों से नहीं बल्कि, देशी कंपनियों और संगठनों से है. भारत में अभी तक केवल जीएम कपास को ही मान्यता दी गई है. इसके अलावा जीएम सरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है.

लेकिन 2012 में कृषि मामलों की संसद की स्थाई समिति ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में आयोग के दावों के उलट बात कही थी. ‘कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडीफाइड फूड क्रॉप - प्रॉस्पेक्ट्स एंड इफेक्ट्स’ नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीटी कॉटन अपनाने वाले किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. इसके मुताबिक जीएम बीजों से खेती की लागत बढ़ने से किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र के विदर्भ का हवाला देकर कहा है कि बीटी कपास से केवल बीज कंपनियों को फायदा हुआ.

अनुबंध कृषि पर जोर

सरकारी थिंक टैंक अपनी एक्शन प्लान में खेती में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाकर कृषि सुधार को गति देने की बात कर रहा है. इसके लिए आयोग ने अनुबंध कृषि की पैरवी की है और इसके लिए अलग से कानून बनाए जाने की बात कही है. अनुबंध कृषि के तहत किसानों के साथ एक समझौता किया जाएगा. खेती करने के लिए उन्हें आधुनिक तकनीक और तय कीमत सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. इसके बदले अनाज पर अधिकार निजी कंपनी का होगा.

कृषि मामलों के जानकार इस पर चिंता जताते हैं. उनके मुताबिक इससे किसान किसान ही नहीं रहेंगे. वे एक तय रकम और कुछ सुविधाओं के बदले खेतिहर मजदूर बन जाएंगे. इसके अलावा कंपनियों और किसानों के बीच किए गए समझौते में शामिल शर्तों, जैसे किसानों के लिए तय रकम का निर्धारण किस आधार पर होगा, पर भी काफी कुछ निर्भर करता है. एक वर्ग का मानना है कि भारत जैसे देश में जहां न्यायिक प्रक्रिया काफी समय लेने वाली और खर्चीली होती है, वहां कंपनियों द्वारा तय की गई शर्तों को किसानों द्वारा सही से समझना और फिर कुछ गलत होने पर इसके खिलाफ अदालत में दावा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

Source: Satyagrah Hindi Website

‘किसानों की क़र्ज़ माफ़ी से अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, चंद घरानों का अरबों माफ़ करने से संवरती है’ - देविंदर शर्मा

2017-06-30T09:01:00.003+05:30

हमारे यहां बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि अभी कुछ महीने में कुछ हुआ है कि किसानों की समस्या बढ़ गई. मध्य प्रदेश में जो गोलीबारी हुई या महाराष्ट्र में जो किसान आंदोलन हुआ, ये सब 2-4 महीनों में अचानक से नहीं हुआ है. मेरे यह मानना है कि यह सब बहुत पहले से दबा हुआ था, जिसे हम देख नहीं पा रहे थे. कृषि में जो भी समस्या थी वो भयंकर रूप लेता जा रहा था और उसे कभी न कभी तो फटना था. ये जो गुस्सा इतने सालों से दबा हुआ था वो तो निकलना था और कैसे निकलेगा यह कोई बता नहीं सकता. हम कब तक किसी को दबा सकते हैं, एक न एक दिन उसे बाहर आना था.

किसानों के आंदोलन का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति है. हमे नहीं पता चलता क्योंकि हम शहर में रहते हैं. किसान जब आलू उगा रहा होता है या टमाटर की, सब्ज़ियों की पैदावार कर रहा होता है और जब फसल अच्छी होती है, उसके बाद जब मंडियों में उचित दाम नहीं मिलते तो वो क्या करे? जब उसको टमाटर के 30 पैसे किलो मिले या फिर 2 रुपये किलो मिले और आलू अब तक सड़ रहा है, प्याज़ का भी बुरा हाल है. यह सब कुछ दिनों में नहीं हुआ बल्कि सालों से हो रहा था और इसे लेकर गुस्सा फूटना लाज़मी था.

यह सब एक साल की बात नहीं बल्कि पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि किसानों की जो लागत मूल्य है वो तक मिल नहीं पा रही है. 5 साल का वक़्त कम नहीं होता. पांच साल तक उसने बर्दाश्त किया और उसी के बीच नोटबंदी भी आ गई थी. जिससे कृषि संकट और भी बढ़ा. वैज्ञानिक और कुछ विशेषज्ञ ऐसा कह रहे थे कि नोटबंदी का असर बुआई पर पड़ेगा. लेकिन मैंने कहा था कि इसका बुआई पर असर नहीं पड़ेगा. मूल्य पर असर पड़ेगा, लेकिन बुआई पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किसान अपने खेत को खाली नहीं छोड़ सकता. उसका जो असर होना था वो उत्पादक की क़ीमत पर होना था.

हमारे देश में जो 2015-2016 का सूखा था मुझे लगता है उससे ज़्यादा मार नोटबंदी के कारण पड़ी है. नोटबंदी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई और उसे कम पैसे मिले. मैं जब किसानों से बात करता हूं, तो पता चलता है कि 30-40 प्रतिशत कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट आई है.

नोटबंदी के बाद कृषि क्षेत्र में भारी पैदावार हुई थी और किसानों को भी उम्मीद थी कि उन्होंने उचित मूल्य मिलेगा. उसे लगा था कि पैदावार के चलते उसकी आर्थिक हालत में सुधार होगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट आई, सिर्फ आलू और प्याज़ नहीं बल्कि दाल, चावल और यहां तक कि गेंहू की कीमतों में भी गिरावट देखी गई. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 300-400 रुपये कम मिलने लगा. बिहार में मैंने देखा कि लोग 600 रुपये में गेंहू बेचते हैं, वैसे 1500 रुपये में भी बेचते हैं. जब मामला ऐसे स्तर पर आ जाएगा तो जाहिर है कि प्रतिक्रिया भी होगी.

तुअर दाल हो या मूंग दाल हो, सभी दालों में, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य 5000 से 5500 तक था वहां किसानों को सिर्फ़ 3000 रुपये ही मिला और सरसों में जहां 3000 रुपये था, वहां लोगों को सिर्फ 500 या 600 रुपये मिला. तुअर दाल का समर्थन मूल्य जहां 5050 था वहां औसतन उन्हें 3200 से 3400 मिले है. किसानों की इस बार पैदावार 70 फ़ीसदी बढ़ी, उसके बावज़ूद अगर उनके साथ ऐसा होगा तो किसानों को दुःख तो होगा ही.

किसानों की आमदनी दोगुनी कैसी होगी यह किसी को नहीं पता, मुझे लगता है जो ऐसा बोल रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है. जिस तरह आजकल जीडीपी डबल हो जाती है उसी प्रकार यह भी हो जाएगा. मुझे यह सब बातें हैरान नहीं करतीं. मुझे भी याद है कि जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में संसद में कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी. आज भी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में किसानों की सालाना औसतन आमदनी महज 20000 रुपये है यानी मासिक तौर पर 1700 रुपये से भी कम है.

कृषि क्षेत्र में हम जब आमदनी का आकलन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कितना उत्पादक बाज़ार में आया है. लेकिन इस बार सरकार ने अलग तरीके से देखा है. सरकार ने उसने जो स्वयं के भोजन के लिए रखा है, उसे भी जोड़ कर दिखाया है. अगर किसानों की आमदनी दोनों को मिलकर 20000 रुपये सालाना है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी क्या त्रासदी हो सकती है.

हरित क्रांति के इतने दिनों बाद भी अगर ऐसी हालत है, तो सोचना पड़ेगा. हमारे आधे देश में 1700 रुपये औसत से भी कम आमदनी है और यह सब सांकेतिक है कि उसकी हालत ख़राब है. आज उसकी आमदनी 20000 है और हम उसे 40000 हजार करना चाहते हैं, यह तो इन्फ्लेशन से अपने आप हो ही जाती है. क्या 40000 रुपये भी उसके लिए पर्याप्त आमदनी है? मुझे ऐसा लगता है कि हमने जान बूझकर किसानों को कमज़ोर अवस्था में रखा हुआ है. हम किसानों को भूखा रखते हैं. क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को नियंत्रित करता है.

लंबे समय से किसान समस्या झेल रहा है, इसीलिए किसान प्रदर्शन करने उतरे. यह पहले की नीतियों का नतीजा है जिसमें किसान जो उगाता है, उसका उचित मूल्य भी उसे नहीं मिलता.

मुझे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मिले और उन्होंने कहा कि वो मेरी बात से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बारिश होती है तो किसानों की आर्थिक हालत 2-3 साल के लिए सुधर जाती है. मैंने उनसे कहा कि सर आप नौकरशाही में क्यों गए, आपको तो किसान होना चाहिए था. लोग इस तरह की कथाओं का प्रचार करते हैं कि एक बारिश से किसान के पास 2-3 साल सुधर जाता है. कृषि क्षेत्र में जो 15 प्रतिशत फ़ूड इन्फ्लेशन था, वो सिर्फ बिचौलियों की वजह से था बल्कि किसान की हालत तो उसी तरह थी. उत्पादकों की अगर कीमत बढ़ भी जाती थी, तो उसका फ़ायदा कभी भी किसानों को नहीं मिलता है.

दो साल पहले प्याज के भाव बहुत बढ़ गए थे. हंगामा मच गया था. उस समय किसान को आठ रुपये मिला, लेकिन बाजार में बिका 80 रुपये, 100 रुपये. इसका फायदा किसान को नहीं हुआ, बिचौलिये को हुआ. बिचौलिया फायदा उठाते हैं लेकिन ऐसा संदेश जाता है कि किसान को बहुत फायदा हो रहा है. लेकिन वैसा नहीं होता.

हमारे देश में खरीद मंडियां सिर्फ 7000 है बल्कि जरूरत के हिसाब से देश में कम से कम 42000-45000 मंडियां होनी चाहिए. मंडियों की कमी के चलते समर्थन मूल्य का वितरण संभव नहीं हो पाता. हमारे देश में जब हरित क्रांति हुई थी, तब हमारे नीति निर्माताओं ने सबसे अच्छा काम किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान लाया, जहां किसानों को उनके फसल के लिए एक न्यूनतम निर्धारित मूल्य मिलेगा.

समर्थन मूल्य का फ़ायदा यह था कि किसान जब अपनी फ़सल बाज़ार में लाता है, तो वो चाहे तो किसी भी क़ीमत पर उसे बेच सकता है, लेकिन अगर कोई ख़रीदार नहीं मिला तो सरकार एक न्यूनतम मूल्य पर उसे ख़रीद लेती थी. यह ख़रीद का न्यूनतम मूल्य है कि इससे नीचे फ़सल का दाम नहीं गिरना चाहिए.

दूसरा, सरकार ने एफसीआई का गठन किया जो ख़रीद और वितरण पर नज़र तो रखेगा. एफसीआई का दो काम था, पहला सारी परिस्थितियों को मैनेज करना और दूसरा, वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के ज़रिये जहां जहां कमी है, वहां पर वितरण का काम करना. मैं मानता हूं इसमें भ्रष्टाचार बहुत है लेकिन इसे ठीक करने की ज़रूरत है.’

जो समर्थन मूल्य प्रणाली है उसमें थोड़ी दिक़्क़त है. समर्थन मूल्य प्रणाली में सिर्फ़ फ़सल का लागत मूल्य सुरक्षित किया जाता है. उसके अलावा उसमें मुनाफ़ा नहीं मिलता. पूरे देश के लिए एक ही प्रकार का समर्थन मूल्य है, जबकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थिति है. पंजाब का किसान हर साल नुकसान में है. इससे भी समस्या आती है.

हमारा कृषि का जो केंद्र था वो पंजाब हरियाणा का बेल्ट होता था और हम सिर्फ़ उसी पर केंद्रित रहे. हमारे देश में जो 7700 मंडियां है उसमे से 70 फ़ीसदी मंडियां सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा में है. उत्तर प्रदेश गेंहू का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बावज़ूद सरकार सिर्फ़ 3 प्रतिशत गेंहू लेती है बाकी 97 फ़ीसदी खुले बाज़ार में बिकता है. अगर बाज़ार में दाम गिरता है तो किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ता है.

अब यूपी के किसान अपना अनाज बेचने के लिए हरियाणा के मंडियों में आते हैं. क्योंकि वहां मंडियां नहीं हैं. यदि किसान हरियाणा आता है तो उसे सुरक्षित मूल्य मिल जाता है. सरकार को मंडियों की संख्या पर ध्यान देना होगा और उसको बढ़ाना होगा, ताकि किसानों को फ़ायदा पहुंच सके. ब्राज़ील में हर 20 किलोमीटर पर मंडी है और वहां की सरकार वचनबद्ध है कि किसान जो भी पैदा करेगा वो उसे ख़रीदेगी. इसी लिए ब्राज़ील ‘जीरो हंगर’ की स्थिति में पहुंच चुका है. उल्टा हमारे देश में जो भी मंडियां है उन्हें ख़त्म करने का काम किया जा रहा है.

पंजाब में ख़रीद मंडियां ज़्यादा हैं इसलिए किसानों को गेंहू का समर्थन मूल्य 1625 मिल जाता है, पर बिहार में मंडियां नहीं हैं जिसके चलते उन्हें अपना गेंहू 1000-1200 रुपये में बेचना पड़ता है. अगर हम पंजाब की मंडियां हटा देंगे, तो पंजाब का किसान भी बिहार का किसान बन जाएगा.

मैंने 1996 में चेन्नई में स्वामीनाथन फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में गया था, जहां वर्ल्ड बैंक के एक अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि 2015 तक भारत में गांव से शहर की तरफ़ पलायन करने वालों की जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या के मुक़ाबले दोगुनी होगी. वर्ल्ड बैंक ने यह आकलन किया था कि 40 करोड़ लोग शहर की तरफ़ चले जाएंगे.

कृषि की जो समस्या है वो सरकार की तरफ से नियोजित समस्या है. सरकार दरअसल चाहती है कि यह सब हो, सरकार बस यह नहीं चाहती थी कि कोई विरोध प्रदर्शन करे. सीआईआई की रिपोर्ट कहती हैं कि ज़मीन अधिग्रहण करके 2022 तक सरकार में बैठे लोग 30 करोड़ रोज़गार पैदा करना चाहते हैं, जो आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं हुआ. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यह कैसा दावा है कि आप 5 वर्ष के भीतर इतने बड़े पैमाने पर रोज़गार खड़ा कर देंगे.

मुझे लगता है कि इनका दावा कहता है कि जो किसान शहर की तरफ़ आएंगे, वे इनकी स्मार्ट सिटी में दिहाड़ी मज़दूर बन जाएंगे. क्या इनको दिहाड़ी मज़दूर बनाना ही देश में रोज़गार पैदा करने का तंत्र है? हमारे देश की जो स्किल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या 52 फ़ीसदी है, उसे 18 फ़ीसदी पर लाया जाएगा.

हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसा लगता है सीआरआर रेटिंग एजेंसी चला रही है और हमारे अर्थशास्त्री भी इसी को मापदंड के रूप में देखने लगते हैं. सरकार भी कहती है कि अगर किसानों का कर्ज़ माफ़ किया तो इस एजेंसी से बुरी रेटिंग मिलेगी. उत्तर प्रदेश में किसानों का जो कर्ज़ था 36000 करोड़ माफ़ कर दिया है, उसकी बात हो रही है, पर डिस्कॉम का जो 72000 माफ़ कर दिया गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है.

एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति ने टेलीकॉम सेक्टर के 4 लाख करोड़ को रिस्ट्रक्चर करने को लेकर तो बयान दे दिया, लेकिन किसानों के लिए सभी राज्यों में क़र्ज़ माफ़ करने की मांग मान लेते हैं तो कुल 3.1 लाख करोड़ है. कृषि क्षेत्र में क़र्ज़ माफ कर देने से 32 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा. 32 करोड़ के लिए आप कहते हैं कि आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी, लेकिन 15 घरानों के लिए 4 लाख करोड़ माफ कर देने पर आर्थिक वृद्धि होती है. हमारी सारी नीतियां यही हैं कि हमें सिर्फ़ एक प्रतिशत की मदद करनी है. कुछ घरानों का 10 लाख करोड़ का क़र्ज़ आर्थिक बढ़ोतरी मानी जाती है और किसानों का 3.1 लाख करोड़ आर्थिक नुकसान मानते हैं.

सातवें वेतन आयोग के चलते सरकार पर 4.80 लाख करोड़ का भार होगा, जिसका फ़ायदा सिर्फ़ एक फ़ीसदी लोगों को ही मिलेगा. अगर सरकार यही काम 52 फ़ीसदी किसानों को लिए कर दे, तो देश में हंगामा मच जाएगा. सरकार इस बातों पर क्यों नहीं विचार करती? मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र अकेले इतना सक्षम है कि वो आर्थिक हालत में सुधार ला सके.

आज हमारा किसान थोड़ा समझदार हो चुका है. सोशल मीडिया के माध्यम से उसे पता है कि उसके साथ किस तरह की नाइंसाफी हो रही है. अब जब उसे सब पता चल रहा है तो इसी के कारण उसमें ग़ुस्सा बहुत है. पहले नहीं पता होता था तो वो कुछ नहीं कहता था पर आज जो इतने वर्षों का ग़ुस्सा है, वो फूट रहा है. मुझे लगता है सरकार को इसपर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं बचा पाए तो अर्थव्यवस्था भी नहीं बचा पाएंगे.

सरकारी स्कूल और शिक्षा की हालत

2017-06-28T17:31:00.000+05:30

शिक्षा किसी भी देश के मानव संसाधन विकास के लिए स्वास्थ्य के साथ एक ज़रूरी तत्व है, इतना ज़रूरी की संयुक्त राष्ट्र मानता है की शिक्षा के बिना सभ्यताओं का विकास संभव नहीं है. पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने शिक्षा का विकास किया है. पहले सिर्फ एक विशेष वर्ग तक उपलब्ध शिक्षा को आम तक पहुचानाया गया, औरतों की शिक्षा पे जोर दिया गया और आज़ादी के बाद से अब तक हमने साक्षरता दर में 50% से ज्यादा की वृद्धि की है. यह एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है. लेकिन हाल के कुछ वर्षों में गुणवत्ता को देखे तो तस्वीर थोड़ी धुंधली सी दिखने लगती है. प्रथम गैर सरकारी संगठन (NGO) की ASER रिपोर्ट (एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट) 2014 के मुताबिक कक्षा 3 के 75%, कक्षा पांच के 50% से अधिक, कक्षा 8 के 25% से अधिक छात्र कक्षा दो के स्तर की किताबें भी नहीं पढ़ पाते! और कक्षा 5 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों का किताब पढ़ पाने का स्तर 2010 से 2012 के बीच में बढ़ा नहीं घटा है! यह एक भयानक सच है जो हमारी पीढ़ियों पर, कर्मशील युवाओं की क्षमताओं पर, और हमारे विकास की कहानी पर असर डालने वाला है. अगर हम गौर से देखें तो इसे पीछे बहुत से कारण नज़र आते हैं.

पहला, शिक्षा पर हमारा बजट तो कम है ही. इसे बढाने की बातें हम लगभग दो दशक से कर रहे हैं लेकिन सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए भी की बच्चे राजनैतिक पार्टियों का वोट बैंक नहीं है इसलिए उन्हें हलके में लिया जा सकता है. और शायद इसलिए भी क्यूंकि आरक्षण और किसान आन्दोलनों जैसे हिंसात्मक मुद्दे लोगो और मीडिया दोनों का ज्यादा ध्यान खींचते हैं.

दूसरा, शिक्षकों की कमी है. कमतर शिक्षा गुणवत्ता और साक्षरता दर वाले राज्यों (मध्य प्रदेशम बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान) में ज़रूरत से 20% से 40% तक शिक्षक कम हैं. और उच्च कक्षाओं में तो अच्छे शिक्षकों की कमी और भी ज्यादा है.

तीसरा, राज्य सरकारों की लापरवाहियां. कुछ राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, बिहार) ने शिक्षकों को कम वेतन पर 'शिक्षाकर्मी' या 'संविदा शिक्षक' के रूप में भरती किया है. और ये वेतन इतना कम है की शिक्षक न तो शिक्षक होने का गौरव बचा पाते हैं न ढंग से इतनी कम वेतन में रह पाते हैं. कुछ तो दुसरे कार्यों में भी साथ में संलग्न हैं इसलिए उनकी शिक्षण क्षमता पर सीधा असर पढता है और उनकी स्कूलों ने अनुपस्थिति दिनों दिन बढती जा रही है.

चौथा कारण पालकों में जागरूकता की कमी है. एक तो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का महत्व कम ही लोगों को समझ आता है और दूसरा अगर स्कूल ढंग से नहीं चल रहे हैं तो उनमें इतनी जागरूकता नहीं है की वो इसकी शिकायतें लेकर उच्च अधिकारियों के पास जा पायें और अपनी बात रख पायें. अगर वो ऐसा करने में सक्षम होते तो शयद स्कूलों के हालात वो न होते जो हैं. उनमें पानी और शौचालय भी उपलब्ध होते, क्यूंकि सरकारें इनके लिए बजट का प्रावधान पहले से करती रही हैं.

पांचवा कारण हमारे सिलेबस की गुणवत्ता का है, विज्ञान को हिंदी में इतना क्लिष्ट लिखा गया है की बच्चों को समझ नहीं आती और रट्टा मारना ही उनके पास विकल्प बचता है. अंग्रेजी सरकारी स्कूलों में छठवीं से शुरू होती है. इतिहास और सामाजिक विज्ञान के तो क्या कहने. वे तो सरकारें बदलने के साथ ही लेफ्ट, राईट या सेंटर में झुक जाते हैं. फैक्ट तक बदल दिए जाते हैं. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश बोर्ड की किताबें देख शायद आपको रोना ही आ जाए.

ऐसा मैं बिलकुल नहीं है कहूँगा कि सरकारों को सरकारी स्कूलों की हालत नहीं पता हैं या प्रयास नहीं किये गये हैं. लेकिन प्रयास निम्न स्तर से शुरू नहीं हए हैं. उदहारण शिक्षकों की उपस्थिति बढाने मध्य प्रदेश में तकनीक का सहारा लिया गया. लेकिन 'ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम' पूरी तरह फ़ैल रहा क्यूंकि मुख्य मुद्दे -शिक्षकों की वेतन और शिक्षक की गुणवत्ता पे ध्यान ही नहीं दिया गया और फिर तकनीक शिक्षकों को उपस्थित होने पे मजबूर भी कर दे तो पढाने पे मजबूर नहीं कर पायेगी.

केंद्र ने टी एस आर सुभ्रमनियम समिति बनाई लेकिन एक साल से ज्यादा वक़्त से उसके सुझाये उपायों को अमल में लाना तो दूर उनकी और देखा भी नहीं गया और अब नई कस्तूरीरंगन समिति बनी हुई है. एक के ऊपर दूसरी समितियां बनाने से बेहतर था की जमीनी स्तर की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता.

शिक्षकों की घोटाले रहित भर्ती, शिक्षकों की वार्षिक ट्रेनिंग, वार्षिक परीक्षा और समीक्षा के बाद रेटिंग के अनुसार उनकी पगार में इजाफा, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं के बच्चों, पोतों को सरकारी स्कूलों में पढाने को बाध्यकारी बना शायद सरकारी शिक्षा के स्तर में बदलाव लाया जा सकता है. बहुत अच्चा परफोर्म कर रहे नवोदय स्कूल की संख्या बड़ा हर जिले में एक से अधिक कर देने से भी ग्रामीण शिक्षा का स्तर सुधरेगा.

अब वक़्त आ गया है की हमें मतलब- नागरिक एवं केंद्र, राज्य सरकारों को मिलकर शिक्षा की स्थिति की और ध्यान देना चाहिए. सिलेबस में सरकार बदलने के साथ हो रहे बदलावों को बंद कर, गुणवत्ता पे ध्यान देने की ज़रूरत है. शिक्षक और शिक्षण की और ध्यान देना ज़रूरी है. व्यवसायिक शिक्षा को भी स्कूल सस्तर पर अच्छे से शुरू करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से पंगु रह जाएगी और मानव संसधन के उचित विकास के बिना 'मेड इन इंडिया', 'कौशल भारत'. 'उद्दमिता विकास' जैसे मिशन धरे के धरे रह जायेंगे.

Pic: A Govt School in MP. source- livemint

A rare conversation between Krishna & Arjun

2017-06-28T17:13:00.000+05:30

1. Productivity of Life:

Arjun :- I can’t find free time. Life has become hectic.

Krishna:- Activity gets you busy. But productivity gets you free.

2. Complicated Life

Arjun :- Why has life become complicated now?

Krishna :- Stop analyzing life… It makes it complicated. Just live it.

3. Happy or Unhappy

Arjun :- Why are we then constantly unhappy?

Krishna :- Worrying has become your habit. That’s why you are not happy.

4. Why We Suffer

Arjun :- Why do good people always suffer?

Krishna :- Diamond cannot be polished without friction. Gold cannot be purified without fire. Good people go through trials, but don’t suffer.
With that experience their life becomes better, not bitter.

5. Experience

Arjun :- You mean to say such experience is useful?

Krishna :- Yes. In every term, Experience is a hard teacher. She gives the test first and the lessons later.

6. Where We Are Going

Arjun :- Because of so many problems, we don’t know where we are heading?

Krishna:- If you look outside you will not know where you are heading. Look inside. Eyes provide sight. Heart provides the way.

7. What Hurts More Failure Or Success

Arjun :- Does failure hurt more than moving in the right direction?

Krishna:- Success is a measure as decided by others. Satisfaction is a measure as decided by you.

8. What Motivated Us

Arjun :- In tough times, how do you stay motivated?

Krishna :- Always look at how far you have come rather than how far you have to go. Always count your blessing, not what you are missing.

9. How To Get Best

Arjun :- How can I get the best out of life?

Krishna:- Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear.

10. Prayers Are Answered or Not?

Arjun :- Sometimes I feel my prayers are not answered.

Krishna:- There are no unanswered prayers. Keep the faith and drop the fear. Life is a mystery to solve, not a problem to resolve. Trust me. Life is wonderful if you know how to live.

[Source: Quora]

नेहरू अगर बड़े हो सके तो इसलिए भी कि वे अपने गुरु से अपनी असहमति बेझिझक और निरंतर व्यक्त कर सके | Apoorvanand

2017-05-27T21:43:00.000+05:30

‘भारत वही होगा जो हम हैं. हमारे विचार और कार्य ही उसे आकार देंगे...हम उसके बच्चे हैं, आज के भारत के नन्हें टुकड़े, लेकिन हम कल के भारत के जनक भी हैं. अगर हम बड़े हैं तो भारत भी बड़ा होगा, अगर हम क्षुद्र मस्तिष्क और संकीर्ण नज़रिए वाले हुए तो भारत भी वैसा ही होगा. अतीत में हमारी परेशानियों की वजह यही संकरी निगाह और तुच्छ कार्य रहे, जो भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से इतना बेमेल था.’

जवाहरलाल नेहरू आज़ादी मिलने के साल भर बाद स्वतंत्रता दिवस पर भारत के अपने लोगों को याद दिला रहे थे कि भारतीय होने का अर्थ अगर कुछ हो सकता है तो वह है क्षुद्रता, संकीर्णता और फूहड़पन से संघर्ष. इसी के आस पास भारत की औद्योगिक नीति के बारे में बात करते हुए उन्होंने समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता की ओर इशारा किया और कहा कि अब यह फूहड़पन की हद तक बढ़ गई है.

आर्थिक या सामाजिक गैर बराबरी इसलिए बुरी है कि वह फूहड़ है, यह अब हम शायद ही किसी को कहते हुए सुनें. लेकिन नेहरू के लिए किसी भी नीति या क्रिया की कसौटी यही थी कि क्या वह हमारे अपने संकीर्ण स्वार्थ से प्रेरित है या वह किसी अधिक बड़े उद्देश्य को हासिल करने में कारगर है. क्या वह हमें जाती ज़िंदगी में और सामाजिक रूप से भी उदात्त के निकट ले जाती है या अपने ही छोटे दायरे में और भी अधिक कैद कर देती है?

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जो गांधी के निकटस्थ मित्रों में थे और एक समय उनके उत्तराधिकारी माने जाते थे और अपने समय के सबसे कुशाग्र मेधा के धनी भी, नेहरू की मृत्यु के बाद कहा कि हमारे बीच का आख़िरी सभ्य व्यक्ति नहीं रहा.

सभ्य और सुसंस्कृत बनना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कि आर्थिक सम्पन्नता और शक्ति और उसके लिए दो शर्तें हैं: निर्भय होना और साधन और साध्य में एकता रखना. गांधी की याद अगर नेहरू अपने देशवासियों को बार-बार दिलाते थे तो मुख्यतः इसीलिए कि उन्होंने निर्भयता और साधन और साध्य की एकता की अनिवार्यता का मंत्र अपने देशवासियों, बल्कि पूरे विश्व को दिया था.

निर्भयता के बिना महानता संभव नहीं. इस निर्भयता का अर्थ यह है कि हम अपने निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी लेने से न कतराएं. स्वाधीनता आन्दोलन की विशेषता यही थी और गांधी ने यही सिखाया था कि तुम्हारे किसी भी कार्य में गोपनीयता और षड्यंत्र की बू नहीं आनी चाहिए. इसीलिए वे अपने हर अभियान का नोटिस उसे भी देते थे जिसके विरुद्ध वह शुरू किया जाने वाला था. चंपारण में निलहे साहबों को, अंग्रेज़ सरकार के हर महकमे को उन्होंने बताया कि वे क्या करने जा रहे हैं. सशस्त्र क्रांतिकारियों की वीरता में कोई संदेह न था, लेकिन वह गोपनीयता और षड्यंत्र के बिना संभव न थी.

नेहरू गांधी के शिष्य की तरह ही निष्कवच और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्भयता के हामी थे. इसलिए उनमें से किसी ने वे जो कर रहे थे, उसके परिणाम से, जो कि प्रायः दीर्घ कारावास था और वह भी उसका सिलसिला, बचने की कोई कोशिश न की.

नेहरू जैसा व्यक्तित्व अकेलेपन में भी समझा जा सकता है, लेकिन ऐसी शख्सियत शायद अपने जैसी ही और शख्सियतों के संसर्ग के बिना बन नहीं सकती

नेहरू जैसा व्यक्तित्व अकेलेपन में भी समझा जा सकता है, लेकिन ऐसी शख्सियत शायद अपने जैसी ही और शख्सियतों के संसर्ग के बिना बन नहीं सकती. और नेहरू का वक्त कितना निराला और भव्य है: तिलक और गोखले से लेकर, जिन्हें गांधी ने हिमालय और प्रशांत सागर की उपमा दी, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, अली बंधु, सुभाषचंद्र बोस, अम्बेडकर या राजगोपालाचारी इनमें से कुछ नाम हैं. आप रवीन्द्रनाथ टैगोर और इकबाल को न भूलें या प्रेमचंद, भारती, निराला और प्रसाद जैसे नामों को भी. यह महानता का युग था और इनमें से हर कोई एक दूसरे से रौशन भी हो रहा था. हर कोई दूसरे की कीमत जानता था और इस तरह उसकी अपरिहार्यता भी.

नेहरू अगर बड़े हो सके तो इसका कारण यह भी है कि वे अपने गुरु से अपनी असहमति बिना झिझक और भय के निरंतर व्यक्त कर सके. उन्होंने स्पष्ट ढंग से गांधी को एकाधिक बार कहा कि वे ज़मींदारों के प्रति उनकी सहानुभूति को नहीं समझ पाते और भारतीय गांवों के प्रति उनके अतिरिक्त मोह को भी नहीं.

उसी तरह धर्म के मामलों में गांधी से नाइत्तफाकी नेहरू ने कई बार जाहिर की. इनमें से एक प्रसंग दिलचस्प है. गांधी हिंदू धर्मावलंबियों को उदारता और सहिष्णुता की याद दिला रहे थे, जो उनके मुताबिक़ हिंदू धर्म की आतंरिक विशेषता थी. इनमें सबसे कठिन जीव वे थे जो खुद को सनातनी मानते थे. 1933 के एक ख़त में गांधी ने लिखा कि सनातनियों से उनका संघर्ष अधिक से अधिक दिलचस्प और कठिन होता जाता है. गांधी की समझ थी कि उनकी सफलता यह है कि ये सनातनी अपनी दीर्घ निद्रा और आलस्य से जाग रहे हैं. उनका विश्वास था कि अभी भले ही वे गांधी को गालियां दे रहे हों, लेकिन उनके अहिंसा के लेप से यह तूफ़ान शांत हो जाएगा...लेकिन ‘मैं जितना ही गालियों को नज़रअंदाज करता जाता हूं, वे उग्र होती जाती हैं. लेकिन यह शमा के इर्ग गिर्द नाचने वाले फतिंगों का मृत्यु नृत्य ही है.’

नेहरू गांधी के सनातनियों से इस संघर्ष में उनके इस विश्वास से सहमत न थे. उन्होंने ‘हरिजन’ का अंक मिलने के बाद एक पत्र में उन्हें लिखा, ‘मुझे बेचारे सनातनियों पर दया आती है. उनके क्रोध, गालियों और उग्र शाप को देखते हुए मुझे लगता है कि वे इस सूक्ष्म आक्रमण के योग्य नहीं. मूर्खता, कट्टरता और विशेषाधिकार की ताकत हैरतअंगेज़ है. इस मेल को महात्मा और संत भी नहीं उलट सकते जब तक कि हालात इसके लिए ज़मीन तैयार न कर दें.’

नेहरू की ज़िंदगी घाटियों के फूलों की खुशबू और हिमाच्छादित ऊंचाइयों की पुकार का जवाब थी. अपने मित्र गुरु की तरह ही, अधूरी, लेकिन ईमानदार

नेहरू ने लिखा कि ‘हरिजन’ एक भी कट्टर सनातनी का हृदय परिवर्तन न कर पाएगा लेकिन जिन अनेकानेक लोगों ने सामाजिक बुराइयों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं, उनपर यह ज़रूर कुछ असर डाल सकेगा.

नेहरू का यह पत्र उस दौर के नेताओं में परस्पर आलोचना की संस्कृति का अच्छा उदाहरण है. इसका कि आपको विश्वास है कि आपकी आलोचना सुनी जाएगी, इसलिए इसमें कटुता नहीं, सद्भाव की सुगंध है. इस पत्र में आखिर में वे उस लिफ़ाफ़े पर टिप्पणी करते हैं जिसमें पत्र भेजा गया था: ‘आपका पत्र लिफ़ाफ़े के नाम पर जिस चीज़ में लपेट कर भेजा गया, उसपर मुझे ऐतराज करना ही होगा. अगर वल्लभभाई इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके प्रति अपनी सारी मुहब्बत के बावजूद मुझे कहना होगा कि लिफाफा बनाना उनके बस का नहीं.’

आगे वे लिखते हैं और यह दिलचस्प है, ‘मेरे इस सतहीपन के लिए माफ़ करेंगे. लेकिन मुझे अपने हीरे तराशे हुए और चिकने अच्छे लगते हैं. आपने हमें जिंदगी को शानदार तरीके से जीने की कला और शैली सिखाई है. वही असल बात है, लेकिन हम जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में अंदाज और कलात्मकता को क्यों नज़रअंदाज करें? हममें से ज़्यादातर लोग हिममंडित ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते. क्या आप हमें घाटियों के फूलों से भी वंचित रखेंगे?’

नेहरू की ज़िंदगी घाटियों के फूलों की खुशबू और हिमाच्छादित ऊंचाइयों की पुकार का जवाब थी. अपने मित्र गुरु की तरह ही, अधूरी, लेकिन ईमानदार.

Pasted from <https://satyagrah.scroll.in/article/107169/nehru-shared-disagreements-with-his-guide-gandhi-and-this-also-made-him-great-leader>

हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच 1947 में हुआ बंटवारा आज भी जारी है

2017-05-17T10:37:00.001+05:30

कई सालों से मैं बड़े फ़ख्र से ख़ुद को दक्षिण एशियाई मूल का बताती थी. लाखों लोगों की तरह मेरे मां-बाप भी उसी ज़मीन पर पैदा हुए थे, जिसे अब हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है.

बंटवारे के वक़्त मेरे अब्बा का परिवार पाकिस्तान चला आया था. मेरे दादा सिविल सर्विस में थे और अपने बाकी मुस्लिम साथियों की तरह उन्हें भी उम्मीद थी कि नई बन रही ब्यूरोक्रेसी में बेहतर पद मिलेंगे.

वहीं दूसरी तरफ मेरे नाना कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, वे लखनऊ में एक प्रो-कांग्रेस अख़बार भी निकाला करते थे. वे हिंदुस्तान न छोड़ने की अपनी बात पर अड़े रहे जबकि उन्हें ये अंदाज़ा था कि आने वाले दशकों में अपने लिए बेहतर ज़िंदगी बनाने की उम्मीद में उनके बच्चे हिंदुस्तान छोड़ देंगे.

इसके तकरीबन 25 साल बाद जब मेरे मां-पापा की शादी हुई, तब तक मेरे अब्बा पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका पहुंच गए थे और वहां एक इंजीनियर के बतौर काम कर रहे थे.

उनका निकाह फोन पर हुआ, जिसके बाद मेरी मां भी अमेरिका पहुंचीं. मैं और मेरी बहन की पैदाइश और परवरिश भी वहीं हुई.

जब भी लंबे सफ़र पर जाने लायक पैसे इकट्ठे होते, तब हम सालों में कभी पाकिस्तान तो कभी हिंदुस्तान जाया करते. मेरी बहन और मेरी हमारे दोनों तरफ के भाई-बहनों से ही खूब पटती थी.

इतनी कि हमें कभी दोनों देशों के बीच चल रही परेशानियों का हमारी पहचान से जुड़े होने का कोई एहसास ही नहीं हुआ. यह तो बहुत बाद में पता चला कि ये मासूमियत भी बमुश्किल ही मिल पाती है.

अमेरिका से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया. मैं चाहती थी कि ‘मैं कहां जाऊंगी’ सवाल का जवाब मेरी क़िस्मत तय करे.

और फिर मुझे नई दिल्ली की एक मानवाधिकार संस्था के साथ काम करने का मौका मिला. इस एनजीओ ने ही मुझे सलाह दी कि अपनी मां की भारतीय नागरिकता के आधार पर मैं पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन (पीआईओ) कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करूं.

इससे मुझे हिंदुस्तान में काम करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही मैं बिना वीज़ा के सफ़र भी कर सकूंगी. मेरी एप्लीकेशन स्वीकार होने में कोई अड़चन नहीं आई और कुछ ही दिनों में मुझे ये स्लेटी बुकलेट मिली, जिसके सहारे में आगे के 17 सालों तक हिंदुस्तान आती-जाती रही.

इस कार्ड के मिलने के बाद मेरा यहां आना-जाना तो बढ़ा ही, मैं यहां लंबे वक़्त के लिए रुकने भी लगी. मैंने दिल्ली में रहकर ही अपनी पीएचडी पूरी की और इस शहर में मुस्लिम औरतों के अनुभवों पर एक क़िताब भी लिखी.

इस बीच हिंदुस्तान के साथ बढ़ते इस रिश्ते के साथ मेरा पाकिस्तान से रिश्ता भी बढ़ता रहा. मेरी बहन की शादी पाकिस्तान में हुई और वो वहीं बस गई.

कुछ समय बाद मेरे मां-पापा भी अमेरिका से आकर वहीं रहने लगे. कुछ सालों बाद मुझे भी लाहौर के कॉलेज में नौकरी का ऑफर मिला, जिसे मैंने खुशी-खुशी स्वीकार भी कर लिया.

इसकी पहली वजह तो ये थी कि मैं कराची में रहने वाले अपने परिवार के करीब हो जाऊंगी, दूसरा बॉर्डर से नज़दीक होने के कारण मैं अपने काम के सिलसिले और दोस्तों से मिलने आसानी से हिंदुस्तान आ-जा सकती थी.

तब मैंने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्लाई किया, इससे मुझे वही सारी सुविधाएं मिलतीं, जो हिंदुस्तान में पीआईओ कार्ड से मिलती हैं.

मेरे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोस्त और रिश्तेदार इस बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते पर मैं जानती थी कि मैं ख़ुशकिस्मत थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ ग़लत भी नहीं लगता था. मैं मूल रूप से पाकिस्तानी भी हूं, हिंदुस्तानी भी. तो मुझे क्यों सिर्फ एक को चुनना चाहिए?

पिछले हफ़्ते इस बार के सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मैं ख़ुद को अपने जन्मदिन पर तोहफा देना चाहती थी, और ये तोहफा था धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) घूमना.

कुछ रोज़ पहले मैं जब लौट रही थी तब बॉर्डर पर मुझसे इमीग्रेशन के कर्मचारियों ने पूछा कि मेरे पास पीआईओ कार्ड और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान दोनों कैसे हैं. मैंने उन्हें ईमानदारी से जवाब दिया कि मेरे अब्बा पाकिस्तानी हैं मां हिंदुस्तानी, और इस लिहाज़ से मैं दोनों हूं.

आम तौर पर जब मैं ये जवाब देती थी तब अमूमन सरहद के दोनों तरफ ही इमिग्रेशन से मुझे सुनने को मिलता था, वाह, आप तो बड़ी लकी हैं मैडम! इसके बाद वो मेरे पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा देते थे.

इस बात से मैं हमेशा एक उम्मीद से भर उठती थी कि दोनों देशों के बीच भले ही कितने उतार-चढ़ाव रहे हों, पर दोनों ही ओर के अधिकतर लोग इस बंटवारे के बेतुकेपन को समझते हैं.

पर उस रोज़ ऐसा नहीं हुआ. इमीग्रेशन का वो कर्मचारी मेरे पीआईओ कार्ड के साथ गायब हुआ और कोई घंटे भर बाद लौटा. उसके पास एक पत्र भी था, जिस पर मुझे दस्तख़त करने के लिए मजबूर किया गया.

इसमें लिखा था कि मेरा पीआईओ कार्ड ज़ब्त किया जा रहा क्योंकि मैं पाकिस्तानी मूल की हूं, जिस वजह से मैं हिंदुस्तानी मूल की नहीं हो सकती.

तो वो खौफ़नाक दिन आ चुका था. इतने सालों तक अपनी जिस दक्षिण एशियाई पहचान पर मुझे फ़ख्र था, उसमें से आज मैं एक को चुनने के लिए मजबूर थी.

जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें यह करने का हक़ है क्या, तब मुझे जवाब मिला, ‘भारत सरकार के जो चाहे वो करने का अधिकार है.’ बस! इतना ही.

मैं जानती हूं कि मेरी ये कहानी 70 साल पहले हुए बंटवारे के फैसले से हुई लाखों मौतों और बिखरे हज़ारों परिवारों के सामने कुछ भी नहीं है.

वज़ीरा ज़मींदार ने बंटवारे पर लिखा है, ‘1947 का ये बंटवारा आने वाले कितने दशकों तक चलता रहा था, ये बंटवारा आज भी जारी है, एक सरहद जहां कभी आने-जाने का रास्ता बन सकता था, वहां कभी न टूटने वाली एक दीवार खड़ी हो चुकी है.’

जैसे-जैसे हमारे देशों के बीच रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मुझे अपना ये छोटा-सा नुकसान उन अनगिनत लोगों के दुख के मुक़ाबले बहुत छोटा लगने लगा है, जिन्हें सरहदों के इस बंटवारे से मिला दर्द हर रोज़ झेलना पड़ता है…

अपने बच्चों से बिछड़े मां-बाप, भाई-बहनों से बिछड़े भाई-बहन, वे मछुआरे जो पानी के बीच खिंची अनदेखी सरहद को अनजाने में पार करने के जुर्म में सालों जेल में रहे, सीमा के पास रहने वाले वे परिवार, जो अगली फायरिंग के डर के साये में रोज़ जीते हैं.

कई बार दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने की कोशिशें भी की गई हैं पर अब वे भी ख़त्म हो रही हैं. मिसाल के तौर पर बीते दिनों ‘पीस विज़िट’ (शांति यात्रा) पर आए पाकिस्तानी स्कूली छात्रों के एक डेलीगेशन को सरहद पर बढ़े तनाव के चलते वापस भेज दिया गया.

वहीं पिछले हफ़्ते एक और आदेश आया जिसके मुताबिक इलाज के लिए हिंदुस्तान आने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलना और मुश्किल होगा. ये एक तरह से आम लोगों को उनकी ज़िंदगी बचा सकने वाले इलाज से महरूम करने जैसा है.

और ज़ाहिर है, जैसा हमेशा से होता आया है पाकिस्तान सरकार की तरफ से इन नियमों का जवाब ऐसे ही और कोई नियम बनाकर दिया जाएगा.

यानी इशारा साफ है: दोनों देशों के लोगों के बीच में कोई भी सकारात्मक रिश्ता- चाहे वो विचार, जानकारी, कोई कौशल साझा करना हो या प्यार-मुहब्बत- फ़ौरन हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा.

आने वाले दिनों में कई और पीआईओ कार्ड ज़ब्त किए जाएंगे, कई वीसा रिजेक्ट किए जाएंगे; दीवारें और ऊंची और मज़बूत कर दी जाएंगी, पर इस परेशानी का फिर भी कोई हल नहीं निकलेगा.

सदियों से साथ-साथ रहने, एक जैसी रवायतें और विरासत साझा करने और प्यार की नींव पर बने रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता.

वे हमें भटकाने-बहलाने की कोशिश करेंगे, हमें यकीन दिलाया जाएगा कि हम मौलिक रूप से ही अलग हैं. हमें एक-दूसरे से नफ़रत करने को मजबूर किया जाएगा पर हमें ऐसी हर कोशिश के ख़िलाफ़ खड़े होना होगा.

हमें बताना होगा कि हमारी जड़ों का, हमारे मूल का फैसला कागज़ के चंद टुकड़ों, प्लास्टिक के कार्डों या इन चमकीली बुकलेट से नहीं होगा, जिसे आसानी से हमसे छीना जा सकता है.

हमारी जड़ें, हमारा प्यार हमारे शरीरों पर लिखा है, हमारी रूह में है, हमारी ज़बान, संस्कृति, इतिहास में है, और वे जितना भी चाहे, राजनीति के दांव-पेंचों से इसे मिटाया नहीं जा सकता.

निदा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लाहौर में पढ़ाती हैं.

Source: http://thewirehindi.com/8895/the-ongoing-partition-what-happens-when-you-are-both-indian-and-pakistani/

मातृभाषा

2017-05-15T16:12:00.000+05:30

विनोदकुमार शुक्ल की फटी कमीज़
जिससे बेतरतीब से निकले धागे झाँक रहे हैं
जिसे कवितायेँ सिल नहीं पाई,
वो मैं हूँ.

प्रेमचंद के चेहरे का पोपलापन
उनकी बीमारी की नुमाइश
कहानियां जिसे कह नहीं पाई
जो अस्सी बरस बाद भी
गूगल-डूडल हो जाता है
लेकिन रहता पोपला ही है,
वो मैं हूँ.

पड़ोस की बच्ची आ के पूछती है मुझसे-
'अंकल हू वाज़ प्रेमचंद?'
'बेटा प्रेमचंद बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार थे.'
'अंकल प्लीज स्पीक इंग्लिश न. माय प्रोजेक्ट इज़ इन इंग्लिश ओनली.'
ये जो संवाद हैं न
मैं वो हूँ.

मैं भाषा हूँ
या तमाशा हूँ
मैं तुम्हारी मिटती हुई मातृभाषा हूँ.

सरकारी प्रपत्रों में
मैं तुम्हें ही समझ न आती हूँ
गानों में गालियां हो जाती हूँ.
'लड़की "चुल" कर जाती है,
इश्क "कमीना" होता है'
तो मैं खुद पे सवालिया हो जाती हूँ

मैं अंग्रेजी में उठी
हिंदी के प्रति जिज्ञासा हूँ
मैं मातृभाषा हूँ.

This Is Why Our Generation Doesn’t Believe In Settling Down

2017-04-28T21:51:00.003+05:30

We are a crazy generation. We self-acknowledge that fact, the older generations call us crazy, and the younger generations might be trying to be an inch crazier. And maybe each new up and coming generation will think the same thing about themselves or even be called crazy by us one day but I don’t want to focus on that right now. What I want to talk about is the fact that we are one of the first generations to realize that “settling down” like you are supposed to, isn’t the only thing you can do with your life or even the best thing to do with your life.

You see, we were told to never settle. We were told to reach for the stars and then build a rocket to get there. We were told that the weak settle for content lives instead of striving for happy ones. We were told to look for the best and only accept the answer once we know it is the best. We were taught these things by the older generations who now call us crazy for believing those things.

We explore. We travel. We grow. We meet new people. We are creating families out of connections that have nothing to do with blood. We look at the white picket fence homes that we are supposed to settle down into and only see limitations.

FOR US, SETTLING DOWN IS THE SAME THING AS SETTLING FOR A MEDIOCRE LIFE.

There is a whole world to explore still. There are empires to create. There are dreams to achieve. There are places to go, people to see, and memories to be made. And buying a two-story house in the suburbs of the small town, USA would only get in the way of all of that. We’ve discovered that you don’t need a house to be at home. We value experiences and connect rather than material investments such as huge houses.

This doesn’t mean we aren’t out there getting married or starting families, it just means they don’t look the way our parent’s families did. We are having kids and traveling with them. We are marrying who we want, when we want, and then seeing the world with them. We are doing the jobs we want to do, where we want to do them. We are still creating life it just doesn’t look the way they are used to.

We understand that life isn’t meant to be lived in one place anymore. We live in such a globalized world now. We travel as far as we can for as long as we can and then just maybe we consider staying put.

Maybe that makes us a crazy generation. Maybe this makes us unstable. Or maybe it just means we are squeezing every drop out of this life we were given and doing it in the way we want to. Maybe we understand that change isn’t a bad thing and that life is going to shift with or without us. Things are going to constantly change no matter what we do so why not change things ourselves?

Source: http://www.readunwritten.com/2017/03/08/generation-doesnt-believe-settling/

इकबाल : वो आलातरीन शायर जिसने मुल्क ही नहीं, हमारी गंगा-जमुनी तहज़ीब के भी टुकड़े कर डाले

2017-04-22T00:20:00.000+05:30

अल्लामा इकबाल के बारे में हिंदुस्तान में राय अलग-अलग हो सकती है. एक तबका यह कहता है कि वे अपने दौर के सबसे महान शायर थे और दूसरा यह कि हिंदुस्तान की तकसीम उन्हीं की देन है. हर एक की अपनी-अपनी कैफ़ियत है. सही या ग़लत कहने वाले हम कौन होते हैं?

इकबाल के पूर्वज सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राहमण थे, जिन्होंने लगभग ढाई सौ साल पहले इस्लाम क़ुबूल कर लिया था. उनके पूर्वज कारोबार के सिलसिले में जम्मू से पंजाब के सियालकोट में आकर बस गए थे. इकबाल पढने-लिखने में तेज़ थे. उन्हें स्कूल में वज़ीफ़ा मिलता था. सियालकोट से मैट्रिक पास करके लाहौर आये और वहां सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया. यहां आकर उनकी मुलाकात अंग्रेज़ प्रोफेसर अर्नाल्ड से हुई जो अरबी-फ़ारसी के विद्वान थे. अर्नाल्ड ने उनके ज़हन पर काफी असर डाला और इकबाल का उनसे जिंदगी भर राब्ता रहा.

शायरी का जुनून और राष्ट्रवाद

लाहौर उन दिनों इल्म औ अदब का गढ़ था. यहां मुशायरों की धूम होती थी. आहिस्ता-आहिस्ता इकबाल ने उन मुशायरों में शिरकत शुरू कर दी. उनके हुनर से मुतास्सिर होकर ‘ऑबसर्वर’ रिसाला (पत्रिका) के पहले मुदिर (एडिटर) शेख अब्दुल कादिर ने लिखा - ‘मैंने उन्हें पहली मर्तबा लाहौर के एक मुशायरे में उन्हें देखा. इस बज़्म में उन्हें उनके चंद हम-जमाअत (सहपाठी) खींच लाये थे और उन्होंने कह-सुनकर एक ग़ज़ल भी उनसे पढ़वाई. उस वक़्त लाहौर में लोग इकबाल के नाम से वाबस्ता (परिचित) नहीं थे. छोटी सी ग़ज़ल थी. सादा से अलफ़ाज़, ज़मीन भी मुश्किल न थी. मगर कलाम में शोखी और बेसाख्तापन (नयापन) मौजूद था. बहुत पसंद की गयी. इसके बाद दो-तीन मर्तबा इसी मुशायरे में उन्होंने ग़ज़ल पढ़ी और लोगों को इल्म हुआ कि एक होनहार शायर मैदान में आया है. मगर यह शोहरत पहले-पहल बाज़ ऐसे लोगों तक महदूद रही जो तालीमी मशागिल (पेशे) से ताल्लुक रखते थे. इतने में एक अदबी (साहित्यिक) मजलिस (बैठक) कायम हुई जिसमें महाशीर (उस तरह के लोग) शरीक होने लगे और नज़्म व नस्र (ख्याल) के मज़ामीन (विषय) की इसमें मांग हुई. शेख मुहम्मद इकबाल ने उसके एक जलसे में अपनी वह नज़्म जिसमें ‘कोह हिमाला’ से खिताब है पढ़कर सुनाई. उसमें अंग्रेजी ख़यालात थे और फ़ारसी बंदिशे. इस पर ख़ूबी ये कि वतनपरस्ती की चाशनी उसमें मौजूद थी. मजाके-ज़माना और ज़रुरियाते वक्त के मवाकिफ (मुताबिक) होने के सबाब बहुत मकबूल हुई...’

यूं तो इकबाल ने ग़ज़ल कहना स्कूल के ज़माने से ही शुरू कर दिया था और शुरू में वे अपनी ग़ज़लें दुरुस्त करवाने के लिए डाक से उस्ताद दाग़ देहलवी के पास भेजते थे. हज़रत दाग़ को जल्द ही इकबाल के हुनर का अंदाज़ा हो गया और दो-चार ग़ज़लें देखने के बाद ही लिख दिया कि इनमे सुधार की गुंजाइश नहीं है. सोचिये, दाग़ देहलवी जैसा नामचीन उस्ताद एक नए शायर के बारे में यह कहे तो कितनी बड़ी बात होगी.

लाहौर के माहौल में उनकी सोच पुख्ता होती है और अब वे देश-दुनिया, मजदूर क्रांति और समाजवाद की बातें करने लग जाते हैं. वे ‘सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा...’ लिखते हैं. वे मज़हबी पाबंदियों और रूढ़ियों को पसंद नहीं करते और वतनपरस्ती को उनसे ऊपर रखते हुए लिखते हैं:

‘सच कह दूं ऐ बरहमन! गर तू बुरा न माने,

तेरे सनमकदे के बुत हो गए पुराने,

पत्थर की मूरतों में समझा है तू ख़ुदा है

ख़ाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है.’

यहां तक तो सब ठीक ही नज़र आता है पर जब वे विलायत पढ़ने जाते हैं तो किस्सा बदल जाता है.

विलायत में पढाई और ज़हनी तलातुम (उथल-पुथल)

इकबाल 1905 में आगे पढने के लिए यूरोप चले गए. उन्होंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए और जर्मनी की लुडविग मैक्सिमिलन यूनिवर्सिटी से दर्शन में डॉक्टरेट हासिल की. इंग्लैंड में उन्हें फिर प्रोफ़ेसर अर्नाल्ड का साथ मिला. विलायत में पढ़ने के दौरान उनमें एक ख़ास परिवर्तन आया - वहां के माहौल ने ज़ेहन पर इस कदर असर डाला कि जिस राष्ट्रवाद को वे अपना सबसे बड़ा मज़हब मानते थे, उस पर से उनका यकीन उठ गया. उन्हें लगा कि साम्राज्यवाद के हितों को साधने के लिए ‘राष्ट्रवाद’ का चोला पहना दिया जाता है. अवाम को धोखे में रखने के लिए ‘वतन का नया बुत’, नया देवता खड़ा किया गया है. अब वे लिखते हैं:

‘इन ताज़ा खुदाओं में, बड़ा सबसे वतन है,

जो पैराहन(कपडा) है उसका, वह मज़हब का कफ़न है’

और जहां ‘तराना-ए-हिंद’ में वे हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताते हैं, ‘तराना-ऐ-मिल्ली’ में लिखते हैं:

‘चीन-औ-अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा,

मुस्लिम हैं हम वतन हैं, सारा जहां हमारा.’

यहां तक आते-आते मुस्लिम लीग को एक ऐसा अदबी शख्स मिल जाता है जो पार्टी की रूपरेखा बदल देता है.

इकबाल और द्विराष्ट्र का सिद्धांत

बात थोड़ी फ़ास्ट-फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ाते हैं. इलाहाबाद में 29 दिसंबर, 1930 के दिन इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के तौर पर भाषण में ‘द्विराष्ट्र के सिद्धांत’ का मसला हवा में उछाल देते हैं. इकबाल के भाषण का यह अंश कुछ इस तरह हैं - ‘मैं चाहता हूं पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए. स्वायत्य शासन की सरकार बने चाहे हुकूमते बर्तानिया के झंडे के नीचे या अलग. उत्तर-पश्चिम में मुसलमान राज्य की स्थापना मुझे अब आख़िरी मंज़िल आती है...’

इसकी तक़रीर में उन्होंने सदियों के हिंदू-मुसलमान भाईचारे को इतर रखकर कहा कि ’ न हमारे ख़यालात एक हैं, न रिवाज़, तारीख में दर्ज जो लोग हमारे आदर्श हैं वो हिंदुओं के नहीं और जो उनके हैं, वो हमारे नहीं.’ कुछ ऐसी ही बात हिंदू संगठन भी कह रह थे. मुल्क अब बस कुछ ही साल दूर था आज़ादी से. हवाएं तेज़ हो चली थीं. कौमी रंग हर चेहरे पर नुमायां हो रहा था. सरमायेदार बनने के लिए हर कोई बेचैन था. सबको अपना-अपना हिस्सा चाहिए था. मुल्क किसी को नहीं. रह गए थे तो बस मोहनदास करमचंद गांधी ‘खान’ और अब्दुल गफ्फार खान ‘गांधी’ सरीखे चंद लोग.

इसी दौर में इकबाल के दो ख़ास कलाम ‘ज़र्बे-कलीम’ और ‘बाल-ऐ-जिब्रील’ शाया हुए (छपे). पहले में उन्होंने आधुनिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ जंग के ऐलान की आवाज़ उठाई और दूसरे में वे ‘उम्माह’ में यकीन करने का आवाहन करते हैं. दरअसल, इकबाल ने इस्लाम ही को अपना मुल्क मान लिया था. ओटोमन राज्य के बिखरने से आज़ाद हुए बाल्कन राज्यों पर ख़ुश होने के बजाय वे अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं और ख़ुदा से ‘शिकवा’ करते हैं कि जो मुसलमान एकेश्वरवाद के लिए खड़े हुए थे आज इस तरह क्यूं हार रहे हैं? क्यूं वो पिछड़े हुए हैं और अगर ये हाल रहा तो कोई उनका नाम लेने वाला न रहेगा. बाद में उन्होंने ‘जवाब-ऐ-शिकवा’ लिखा जिसमें इस्लाम को मानने वालों को अपने डर, ग़ुरबत, पिछड़ेपन से लड़ने के लिए हौसला दिया.

बात अब खत्म करते हैं. इकबाल की शायरी और विचारों में मतभेद हो सकता है. पर इसमें कोई शक नहीं है कि वे उस दौर के सबसे आलातरीन शायर थे. उन्होंने गर इस्लाम की आजादी के लिये लिखा है तो राम, स्वामी रामतीर्थ और गुरुनानक पर भी लिखा. हो सकता है आप ‘सारे जहां से अच्छा...’ न गाएं पर ‘लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी...’ गाये बिना नहीं रह पायेंगे. मैं भी नहीं रह सकता

लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी

ज़िन्दगी शमा की सूरत हो ख़ुदाया मेरी

दूर दुनिया का मेरे दम अंधेरा हो जाये

हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाये

हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत

जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत

जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब

इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब

हो मेरा काम ग़रीबों की हिमायत करना

दर्दमंदों से ज़इफ़ों से मुहब्बत करना

मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको

नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको

1938 में आज ही का दिन उनका आख़िरी दिन था.

चलते-चलते

इकबाल ने कुछ समय के लिए उर्दू में लिखना छोड़ दिया था. यह उस दौर की बात है जब उन्हें महसूस हुआ कि अगर अपनी बात इस्लाम को मानने वालों तक पहुचाना है तो फ़ारसी में लिखना होगा. 1930 के बाद फिर दुबारा वे उर्दू में लिखने लग जाते हैं. दरअस्ल, उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान में ही बोली जाती है. उन्होंने इसे मुसलमानों की ज़बान मानने से इंकार कर दिया था. सही भी है. उर्दू इस मुल्क की जुबां है. हमें यह सोचना होगा कि क्या 9 नवंबर को जब इकबाल पैदा हुए थे, हमें ‘उर्दू दिवस’ के रूप में मानना चाहिए?

Source: Satyagrah (https://satyagrah.scroll.in/article/106356/iqbal-was-great-shayar-who-is-responsible-for-breaking-indias-cultural-unity)

बिछोह

2017-04-08T22:38:00.002+05:30

उन खतों को जिनमें मेरी खुशबू बसी है
सिरहाने रख वो मेरी छुअन महसूस करती है.

एक टैडी कत्थई सा, सीने से लगा
माथे को चूमता हूँ
जैसे उसकी मांग में भरा सिन्दूर होंठों से लगाया हो.

शोक का एक गीत बज उठता है
काली रात में मधुकामिनी के फूल
खुशबुएँ बिखेरते रो देते हैं.

बिछोह अगर आदमी होता
पिघल के मर गया होता
उस रात इतने गर्म आंसू गिरे थे.

बम कांड के बाद भगत सिंह ने अदालत से कहा…

2017-04-08T13:10:00.000+05:30

हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसलिए यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफाई में कुछ शब्द कहें. हमारे कथित अपराध के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं: (1) क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गये थे, यदि हां तो क्यों? (2) नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वे सही हैं या गलत?

पहले प्रश्न के पहले भाग के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, लेकिन तथाकथित चश्मदीद गवाहों ने इस मामले में जो गवाही दी है, वह सरासर झूठ है. चूंकि हम बम फेंकने से इनकार नहीं कर रहे हैं इसलिए यहां इन गवाहों के बयानों की सच्चाई की परख भी हो जानी चाहिए. उदाहरण के लिए, हम यहां बता देना चाहते हैं कि सार्जेंट टेरी का यह कहना कि उन्होंने हममें से एक के पास से पिस्तौल बरामद की, एक सफेद झूठ मात्र है, क्योंकि जब हमने अपने आपको पुलिस के हाथों में सौंपा तो हममें से किसी के पास कोई पिस्तौल नहीं थी. जिन गवाहों ने कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा था, वे झूठ बोलते हैं. न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को सर्वोपरि मानने वाले लोगों को इन झूठी बातों से एक सबक लेना चाहिए. साथ ही हम सरकारी वकील के उचित व्यवहार तथा अदालत के अभी तक के न्यायसंगत रवैये को भी स्वीकार करते हैं.

पहले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के लिए हमें इस बमकांड जैसी ऐतिहासिक घटना के कुछ विस्तार में जाना पड़ेगा. हमने वह काम किस अभिप्राय से तथा किन परिस्थितियों के बीच किया, इसकी पूरी एवं खुली सफाई आवश्यक है.

जेल में हमारे पास कुछ पुलिस अधिकारी आये थे. उन्होंने हमें बताया कि लार्ड इर्विन ने इस घटना के बाद ही असेम्बली के दोनों सदनों के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है कि ‘यह विद्रेाह किसी व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ़ नहीं, वरना सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था के विरुद्ध था.’ यह सुनकर हमने तुरंत भांप लिया कि लोगों ने हमारे इस काम के उद्देश्य को सही तौर पर समझ लिया है.

मानवता को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं. हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और हम प्राणिमात्र को हमेशा आदर की नज़र से देखते आए हैं. हम न तो बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है, और न ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ‘ट्रिब्यून’ तथा कुछ अन्य अख़बारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है. हम तो केवल अपने देश के इतिहास, उसकी मौजूदा परिस्थिति तथा अन्य मानवोचित आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का विनम्रतापूर्वक दावा भर कर सकते हैं. हमें ढोंग तथा पाखंड से नफ़रत है.

यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा विद्वेष की भावना से नहीं किया है. हमारा उद्देश्य केवल उस शासन-व्यवस्था के विरुद्व प्रतिवाद करना था जिसके हर एक काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अपकार करने की उसकी असीम क्षमता भी प्रकट होती है. इस विषय पर हमने जितना विचार किया उतना ही हमें इस बात का दृढ़ विश्वास होता गया कि वह केवल संसार के सामने भारत की लज्जाजनक तथा असहाय अवस्था का ढिंढोरा पीटने के लिए ही क़ायम है और वह एक ग़ैर-ज़िम्मेेदार तथा निरंकुश शासन का प्रतीक है.

जनता के प्रतिनिधियों ने कितनी ही बार राष्ट्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा, परंतु उसने उन मांगों की सर्वथा अवहेलना करके हर बार उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया. सदन द्वारा पास किए गए गंभीर प्रस्तावों को भारत की तथाकथित पार्लियामेंट के सामने ही तिरस्कारपूर्वक पैरों तले रौंदा गया है, दरमनकारी तथा निरंकुश क़ानूनों को समाप्त करने की मांग करने वाले प्रस्तावों को हमेशा अवज्ञा की दृष्टि से ही देखा गया है और जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने सरकार के जिन क़ानूनों तथा प्रस्तावों को अवांछित एवं अवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था, उन्हें केवल कलम हिलाकर ही सरकार ने लागू कर लिया है.

संक्षेप में, बहुत कुछ सोचने के बाद भी एक ऐसी संस्था के अस्तित्व का औचित्य हमारी समझ में नहीं आ सका, जो बावजूद उस तमाम शानो-शौकत के, जिसका आधार भारत के करोड़ों मेहनतकशों की गाढ़ी कमाई है, केवल मात्र दिल को बहलाने वाली, थोथी, दिखावटी और शरारतों से भरी हुई एक संस्था है. हम सार्वजनिक नेताओं की मनोवृत्ति को समझ पाने में भी असमर्थ हैं. हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे नेतागण भारत की असहाय परतंत्रता की खिल्ली उड़ाने वाले इतने स्पष्ट एवं पूर्वनियोजित प्रदर्शनों पर सार्वजनिक संपत्ति एवं समय बर्बाद करने में सहायक क्यों बनते हैं.

हम इन्हीं प्रश्नों तथा मज़दूर आंदोलन के नेताओं की धरपकड़ पर विचार कर ही रहे थे कि सरकार औद्योगिक विवाद विधेयक लेकर सामने आई. हम इसी संबंध में असेंबली की कार्यवाही देखने गए. वहां हमारा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भारत की लाखों मेहनतकश जनता एक ऐसी संस्था से किसी बात की भी आशा नहीं कर सकती जो भारत की बेबस मेहनतकशों की दासता तथा शोषकों की गलाघोंटू शक्ति की अहितकारी यादगार है.

अंत में वह क़ानून, जिसे हम बर्बर एवं अमानवीय समझते हैं, देश के प्रतिनिधियों के सर पर पटक दिया गया, और इस प्रकार करोड़ों संघर्षरत भूखे मज़दूरों को प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया और उनके हाथों से उनकी आर्थिक मुक्ति का एकमात्रा हथियार भी छीन लिया गया. जिस किसी ने भी कमरतोड़ परिश्रम करने वाले मूक मेहनतकशों की हालत पर हमारी तरह सोचा है वह शायद स्थिर मन से यह सब नहीं देख सकेगा. बलि के बकरों की भांति शोषकों, और सबसे बड़ी शोषक स्वयं सरकार है, की बलिवेदी पर आए दिन होने वाली मज़दूरों की इन मूक क़ुर्बानियों को देखकर जिस किसी का दिल रोता है, वह अपनी आत्मा की चीत्कार की उपेक्षा नहीं कर सकता.

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री एसआर दास ने अपने प्रसिद्ध पत्र में अपने पुत्र को लिखा था कि इंग्लैंड की स्वप्ननिद्रा भंग करने के लिए बम का उपयोग आवश्यक था. श्री दास के इन्हीं शब्दों को सामने रखकर हमने असेंबली भवन में बम फेंके थे. हमने वह काम मज़दूरों की तरफ़ से प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए किया था. उन असहाय मज़दूरों के पास अपने मर्मान्तक क्लेशों को व्यक्त करने का और कोई साधन भी तो नहीं था. हमारा एकमात्र उद्देश्य था ‘बहरों को सुनाना’ और उन पीड़ितों की मांगों पर ध्यान न देने वाली सरकार को समय रहते चेतावनी देना.

हमारी ही तरह दूसरों की भी परोक्ष धारणा है कि प्रशांत सागर रूपी भारतीय मानवता की ऊपरी शांति किसी भी समय फूट पड़ने वाले एक भीषण तूफ़ान की द्योतक है. हमने तो उन लोगों के लिए सिर्फ़ ख़तरे की घंटी बजाई है जो आने वाले भयानक ख़तरे की परवाह किए बग़ैर तेज़ रफ़्तार से आगे की तरफ़ भागे जा रहे हैं. हम लोगों को सिर्फ़ यह बता देना चाहते हैं कि ‘काल्पनिक अहिंसा’ का युग अब समाप्त हो चुका है और आज की उठती हुई नयी पीढ़ी को उसकी व्यर्थता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है.

मानवता के प्रति हार्दिक सद्भाव तथा अमित प्रेम रखने के कारण उसे व्यर्थ के रक्तपात से बचाने के लिए हमने चेतावनी देने के इस उपाय का सहारा लिया है. और उस आने वाले रक्तपात को हम ही नहीं, लाखों आदमी पहले से ही देख रहे हैं.

ऊपर हमने ‘काल्पनिक अहिंसा’ शब्द का प्रयोग किया है. यहां पर उसकी व्याख्या कर देना भी आवश्यक है. आक्रामक उद्देश्य से जब बल का प्रयोग होता है उसे हिंसा कहते हैं, और नैतिक दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं कहा जा सकता. लेकिन जब उसका उपयोग किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है तो उसका नैतिक औचित्य भी होता है. किसी हालत में बल-प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह विचार काल्पनिक और अव्यावहारिक है. इधर देश में जो नया आंदोलन तेज़ी के साथ उठ रहा है, और जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं वह गुरु गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिजा खां, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, लफायत और लेनिन के आदर्शों से ही प्रस्फुरित है और उन्हीं के पद-चिन्हों पर चल रहा है. चूंकि भारत की विदेशी सरकार तथा हमारे राष्ट्रीय नेतागण दोनों ही इस आंदोलन की ओर से उदासीन लगते हैं और जानबूझकर उसकी पुकार की ओर से अपने कान बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमने अपना कर्त्तव्य समझा कि हम एक ऐसी चेतावनी दें जिसकी अवहेलना न की जा सके.

अभी तक हमने इस घटना के मूल उद्देश्य पर ही प्रकाश डाला है. अब हम अपना अभिप्राय भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं.

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस घटना के सिलसिले में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों अथवा असेंबली के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हमारे दिलों में कोई वैयक्तिक विद्वेष की भावना नहीं थी. इसके विपरीत हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम मानव-जीवन को अत्यन्त पवित्र मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय हम मानव-जाति की सेवा में हंसते-हंसते अपने प्राण विसर्जित कर देंगे. हम साम्राज्यवाद की सेना के भाड़े के सैनिकों जैसे नहीं हैं जिनका काम ही हत्या होता है. हम मानव-जीवन का आदर करते हैं और बराबर उसकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं. इसके बाद भी हम स्वीकार करते हैं कि हमने जान-बूझकर असेंबली भवन में बम फेंके.

साभार: विकीपीडिया

घटनाएं स्वयं हमारे अभिप्राय पर प्रकाश डालती हैं. और हमारे इरादों की परख हमारे काम के परिणाम के आधार पर होनी चाहिए न कि अटकल एवं मनगढ़ंत परिस्थितियों के आधार पर. सरकारी विशेषज्ञ की गवाही के विरुद्ध हमें यह कहना है कि असेंबली भवन में फेंके गये बमों से वहां की एक खाली बेंच को ही कुछ नुकसान पहुंचा और लगभग आधे दर्जन लोगों को मामूली-सी खरोंचें-भर आईं. सरकारी वैज्ञानिकों ने कहा है कि बम बड़े ज़ोरदार थे और उनसे अधिक नुकसान नहीं हुआ, इसे एक अनहोनी घटना ही कहना चाहिए. लेकिन हमारे विचार से उन्हें वैज्ञानिक ढंग से बनाया ही ऐसा गया था. पहली बात, दोनों बम बेंचों तथा डेस्कों के बीच की खाली जगह में ही गिरे थे. दूसरे, उनके फूटने की जगह से दो फीट पर बैठे हुए लोगों को भी, जिनमें श्री पीआर राव, श्री शंकर राव तथा सर जार्ज शुस्टर के नाम उल्लेखनीय हैं, या तो बिलकुल ही चोंटें नहीं आईं या मात्र मामूली आईं.

अगर उन बमों में ज़ोरदार पोटैशिमय क्लोरेट और पिक्रिक एसिड भरा होता, जैसा कि सरकारी विशेषज्ञ ने कहा है, तो इन बमों ने उस लकड़ी के घेरे को तोड़कर कुछ गज की दूरी पर खड़े लोगों तक को उड़ा दिया होता. और यदि उनमें कोई और भी शक्तिशाली विस्फोटक भरा जाता तो निश्चय ही वे असेंबली के अधिकांश सदस्यों को उड़ा देने में समर्थ होते. यही नहीं, यदि हम चाहते तो उन्हें सरकारी कक्ष में फेंक सकते थे जो विशिष्ट व्यक्तियों से खचाखच भरा था. या फिर उस सर जान साइमन को अपना निशाना बना सकते थे, जिसके अभागे कमीशन ने प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के दिल में उसकी ओर से गहरी नफ़रत पैदा कर दी थी और जो उस समय असेंबली की अध्यक्ष दीर्घा में बैठा था. लेकिन इस तरह का हमारा कोई इरादा नहीं था और उन बमों ने उतना ही काम किया जितने के लिए उन्हें तैयार किया गया था. यदि उससे कोई अनहोनी घटना हुई तो यही कि वे निशाने पर अर्थात निरापद स्थान पर गिरे.

इसके बाद हमने इस कार्य का दंड भोगने के लिए अपने-आप को जान-बूझकर पुलिस के हाथों समर्पित कर दिया. हम साम्राज्यवादी शोषकों को यह बता देना चाहते थे कि मुट्ठी-भर आदमियों को मारकर किसी आदर्श को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही दो नगण्य व्यक्तियों को कुचलकर राष्ट्र को दबाया जा सकता है. हम इतिहास के इस सबक पर ज़ोर देना चाहते थे कि परिचय-चिन्ह तथा बास्तीय (फ्रांस की कुख्यात जेल जहां राजनीतिक बंदियों को घोर यंत्राणाएं दी जाती थीं) फ्रांस के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे, फांसी के फंदे और साइबेरिया की खानें रूसी क्रांति की आग को बुझा नहीं पाई थीं. तो फिर, क्या अध्यादेश और सेफ्टी बिल्स भारत में आज़ादी की लौ को बुझा सकेंगे? षड्यंत्रों का पता लगाकर या गढ़े हुए षड्यंत्रों द्वारा नौजवानों को सज़ा देकर या एक महान आदर्श के स्वप्न से प्रेरित नवयुवकों को जेलों में ठूंसकर क्या क्रांति का अभियान रोका जा सकता है? हां, सामयिक चेतावनी से, बशर्ते कि उसकी उपेक्षा न की जाय, लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं और व्यर्थ की मुसीबतों से उनकी रक्षा की जा सकती हैं. आगाही देने का यह भार अपने ऊपर लेकर हमने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है.

(भगतसिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया था कि क्रांति से उन लोगों का क्या मतलब है? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि) क्रांति के लिए ख़ूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है. वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है. क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन.

समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मज़दूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं. दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मुंहताज हैं. दुनिया भर के बाज़ारों को कपड़ा मुहैया करने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढंकने-भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है. सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर जाते हैं. इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति ज़रा-ज़रा-सी बातों के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर देते हैं.

यह भयानक असमानता और ज़बर्दस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की ओर लिए जा रहा है. यह स्थिति अधिक दिनों तक क़ायम नहीं रह सकती. स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरेलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं.

सभ्यता का यह महल यदि समय रहते संभाला न गया तो शीघ्र ही चरमराकर बैठ जाएगा. देश को एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है. और जो लोग इस बात को महसूस करते हैं उनका कर्त्तव्य है कि साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज का पुनर्निर्माण करें. जब तक यह नहीं किया जाता और मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक मानवता को उसके क्लेशों से छुटकारा मिलना असंभव है, और तब तक युद्धों को समाप्त कर विश्व-शांति के युग का प्रादुर्भाव करने की सारी बातें महज ढोंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं. क्रांति से हमारा मतलब अन्ततोगत्वा एक ऐसी समाज-व्यवस्था की स्थापना से है जो इस प्रकार के संकटों से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य सर्वमान्य होगा. और जिसके फलस्वरूप स्थापित होेने वाला विश्व-संघ पीड़ित मानवता को पूंजीवाद के बंधनों से और साम्राज्यवादी युद्ध की तबाही से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकेगा.

यह है हमारा आदर्श. और इसी आदर्श से प्रेरणा लेकर हमने एक सही तथा पुरज़ोर चेतावनी दी है. लेकिन अगर हमारी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान शासन-व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज न आई तो क्रांति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए एक भयंकर युद्ध का छिड़ना अनिवार्य है. सभी बाधाओं को रौंदकर आगे बढ़ते हुए उस युद्ध के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र की स्थापना होगी. यह अधिनायकतंत्र क्रांति के आदर्शों की पूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा. क्रांति मानवजाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता. स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है. श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है, जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना ही श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है. इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे. क्रांति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है. हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं.

इंक़लाब ज़िंदाबाद!

(www.marxists.org से साभार. यह फाइल आरोही, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित संकलन ‘इंक़लाब ज़िंदाबाद’ (संपादक: राजेश उपाध्याय एवं मुकेश मानस) के मूल फाइल से ली गई है.)

Source: The Wire Hindi

फ़रोग फ़रोखज़ाद | Forough Farrokhzad

2017-04-07T00:01:00.000+05:30

अभिवादन सूर्य का / फ़रोग फ़रोखज़ाद

एकबार फिर से मैं अभिवादन करती हूँ सूर्य का

मेरे अंदर जो बह रही है नदी

मेरी अंतहीन सोच के घुमड़ते मेघों का सिलसिला

बाग में चिनार की अनगढ़ बढ़ी हुईं क्यारियाँ

गर्मी के इस मौसम में भी

सब मेरे साथ-साथ चल रहे हैं।

खेतों में रात में आने वाली गंध

मुझ तक पहुँचाने वाले कौवों के झुंड भी

मेरी माँ भी जिसका

इस आईने में अब अक्स दिखता है

और मुझे खूब मालूम है

बुढ़ापे में दिखूँगी मैं हू-ब-हू वैसी ही।

एक बार मैं फिर से धरती का अभिवादन करूँगी

जिसकी आलोकित आत्मा में

जड़े हुए है मेरे अविराम आवेग के हरे-भरे बीज।

मैं लौटूँगी, ज़रूर लौटूँगी, मुझे लौटना ही होगा

अपनी लटों के साथ, नम माटी की सुगंध के साथ

अपनी आँखों के साथ,

अंधकार की गहन अनुभूतियों के साथ,

उन जंगली झाड़ियों के साथ

जिन्हें दीवार के उस पार से

चुन चुनकर मैंने इकट्ठा किया था।

मैं लौटूँगी, ज़रूर लौटूँगी, मुझे लौटना ही होगा

प्रवेश द्वार सजाया जाएगा प्रेम के बंदनवार से

और वहीं खड़ी होकर मैं एकबार फिर से

उन सबका स्वागत करूँगी

जो प्रेम में हैं डूबे हुए आकंठ

देखो तो एक लड़की अब भी खड़ी है वहाँ

प्रेम से सिरे तक आकुल।

बंदी / फ़रोग फ़रोखज़ाद

मैं तुम्हें चाहती हूँ हालाँकि मालूम है

कभी अपने सीने से लगा नहीं पाऊंगी तुम्हें

स्वच्छ और चमकीले आकाश हो तुम

और मैं अपने पिंजरे के इस कोने में

दुबकी हुई एक बंदी चिड़िया।

सर्द और काली सलाखों के पीछे से

बढ़ती हैं तुम्हारी ओर

लालसापूर्ण मेरी कातर निगाहें

आतुर होकर देखती रहती हूँ बाट उस बांह की

जो मुझ तक पहुँचे और मैं फड़फड़ाकर खोल दूँ

अपने सारे पंख तुम्हारी ओर।

सोचती हूँ, गफ़लत के पल भी आएँगे

और मैं इस सन्नाटे की क़ैद से उड़ जाऊँगी फुर्र से

पहरेदार की आँखों के इर्द-गिर्द करूँगी चुहलबाजियाँ

और नए सिरे से श्रीगणेश करूँगी

जीवन का तुम्हारे साथ-साथ।

ऐसी ही बातें सोचती रहती हूँ

हालाँकि मालूम है

है नहीं मुझमें इतना साहस

कि मुक्ति के आकाश में उड़ चलूँ

कालकोठरी से बाहर –

पहरेदार बहुत मेहरबान भी हो जाएँ

नहीं मिलेगी मुझे इतनी साँस और हवा

कि फड़फड़ाकर उड़ सकें मेरे पंख।

हर एक चटक सुबह सलाखों के पीछे से

मेरी आँखों में आँखें डालकर मुस्कुराता है एक बच्चा

और जब मैं उन्मत्त होकर गाना शुरू करती हूँ खुशी के गीत

बढ़ आते हैं उसके मुरझाए हुए होंठ मुझ तक चूमने को मुझे।

मेरे आकाश, जब कभी मैं चाहूँ

इस सन्नाटे की कालकोठरी से भाग कर तुम तक पहुँचना

क्या सफाई दूँगी कलपते हुए उस बच्चे की आँखों को

कि बंदी चिड़ियों का ही मालिक होता है

एक ही मालिक

क़ैदखाना।

मैं वह शमा हूँ

जो आत्मदाह से रौशन करते है अपने घोंसले

यदि मैं बुझा दूँगी अपनी आग और लौ

तो फिर कहाँ बचेगा

यह अदद घोंसला भी।

स्नान / फ़रोग फ़रोखज़ाद

अठखेलियाँ करती हवा में मैंने अपने कपड़े उतारे

कि नहा सकूँ कलकल बहती नदी में

पर स्तब्ध रात ने बाँध लिया मुझे अपने मोहपाश में

और ठगी-सी मैं

अपने दिल का दर्द सुनाने लगी पानी को।

ठंडा था पानी और थिरकती लहरों के साथ बह रहा था

हल्के से फुसफुसाया और लिपट गया मेरे बदन से

और जागने-कुलबुलाने लगीं मेरी चाहतें

शीशे जैसे चिकने हाथों से

धीरे-धीरे वह निगलने लगा अपने अंदर

मेरी देह और रूह दोनों को ही।

तभी अचानक हवा का एक बगूला उठा

और मेरे केशों में झोंक गया धूल-मिट्टी

उसकी साँसों में सराबोर थी

जंगली फूलों की पगला देने वाली भीनी ख़ुशबू

यह धीरे-धीरे भरती गई मेरे मुँह के अंदर।

आनंद में उन्मत्त हो उठी मैंने

मूँद लीं अपनी आँखें

और रगड़ने लगी बदन अपना

कोमल नई उगी जंगली घास पर

जैसी हरकतें करती है प्रेमिका

अपने प्रेमी से सटकर

और बहते हुए पानी में

धीरे-धीरे मैंने खो दिया अपना आपा भी

अधीर, प्यास से उत्तप्त और चुंबनों से उभ-चुभ

पानी के काँपते होंठों ने

गिरफ़्त में ले लीं मेरी टांगें

और हम समाते चले गए एक दूसरे में…

देखते – देखते

तृप्ति और नशे से मदमत्त

मेरी देह और नदी की रूह

दोनों ही जा पहुँचे – गुनाह के कटघरे में।

पाप / फ़रोग फ़रोखज़ाद

मैंने पाप किया पर पाप में था निस्सीम आनंद

समा गई गर्म और उत्तप्त बाँहों में

मुझसे पाप हो गया

पुलकित, बलशाली और आक्रामक बाँहों में।

एकांत के उस अँधेरे और नीरव कोने में

मैंने उसकी रहस्यमयी आँखों में देखा

सीने में मेरा दिल ऐसे आवेग में धड़का

उसकी आँखों की सुलगती चाहत ने

मुझे अपनी गिरफ़्त में ले लिया।

एकांत के उस अँधेरे और नीरव कोने में

जब मैं उससे सटकर बैठी

अंदर का सब कुछ बिखर कर बह चला

उसके होंठ मेरे होंठों में भरते रहे लालसा

और मैं अपने मन के

तमाम दुखों को बिसराती चली गई।

मैंने उसके कान में प्यार से कहा –

मेरी रूह के साथी, मैं तुम्हें चाहती हूँ

मैं चाहती हूँ तुम्हारा जीवनदायी आलिंगन

मैं तुम्हें ही चाहती हूँ मेरे प्रिय

और सराबोर हो रही हूँ तुम्हारे प्रेम में।

चाहत कौंधी उसकी आँखों में

छलक गई शराब उसके प्याले में

और मेरा बदन फिसलने लगा उसके ऊपर

मखमली गद्दे की भरपूर कोमलता लिए।

मैंने पाप किया पर पाप में था निस्सीम आनंद

उस देह के बारूद में लेटी हूँ

जो पड़ा है अब निस्तेज और शिथिल

मुझे यह पता ही नहीं चला हे ईश्वर !

कि मुझसे क्या हो गया

एकांत के उस अँधेरे और नीरव कोने में।

वो जो नहीं है किसी जैसा / फ़रोग फ़रोखज़ाद

मैंने एक ख़्वाब देखा कि कोई आ रहा है.

मैंने एक लाल सितारे को ख़्वाब में देखा,

और मेरी पलकें झपकने लगती हैं

मेरे जूते तड़कने लगते हैं

अगर मैं झूठ बोल रही हूँ

तो अन्धी हो जाऊँ.

मैंने तब उस लाल सितारे का ख़्वाब देखा

जब मैं नींद में नहीं थी,

कोई आ रहा है,

कोई बेहतर.

कोई आ रहा है,

वो जो अपने दिल में हम जैसा है,

अपनी साँसों में हम जैसा है,

अपनी आवाज़ में हम जैसा है,

वो जो आ रहा है

जिसे रोका नहीं जा सकता

हथकड़ियाँ बाँध कर जेल में नहीं फेंका जा सकता

वो जो पैदा हो चूका है

याह्या के पुराने कपडों के नीचे,

और दिन ब दिन

होता जाता है बड़ा, और बड़ा,

वो जो बारिश से,

वो जो बून्दों के टपकने की आवाज़ से ,

वो जो फूलों के डालियों की फुसफुसाहट में,

जो आसमान से आ रहा है

आतिशबाज़ी की रात मैदान-ए-तूपखाने में

दस्तर-ख्वान बिछाने

रोटियों के हिस्से करने

पेप्सी बाँटने

बाग़-ए-मेली के हिस्से करने

काली खाँसी की दवाई बाँटने

नामज़दगी के दिन पर्चियाँ बाँटने

सभी को अस्पताल के प्रतीक्षालयों के कमरे बाँटने

रबड़ के जूते बाँटने

फरदीन सिनेमा के टिकट बाँटने

सय्यद जवाद की बिटिया के कपड़े देने

देने वह सब जो बिकता नहीं

और हमें हमारा हिस्सा तक देने.

मैंने एक ख़्वाब देखा.

आओ मिलकर फेलियर फेस्टिवल मनायें, आत्महत्या न करें।

2017-04-05T11:37:00.001+05:30

मेरे प्रिय हिन्दी माध्यम और अपने अपने विषयों में कमज़ोर छात्रों,

मैं यह पत्र या लेख इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं इसकी योग्यता रखता हूं। बल्कि इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे विषयों पर लिखने के लिए जिस योग्यता और अध्ययन की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास नहीं है। हिन्दी माध्यम और किसी भी विषय के कमज़ोर छात्रों के तनाव में टूटने की ख़बर से मन विचलित हो जाता है। लगता है कि उनकी जगह मैं ख़ुद टूट गया हूं। ऐसा इसलिए लगता है कि मैं कमज़ोरी की आशंकाओं से गुज़रा हूं। जनवरी आते ही अप्रैल की आशंका में अजीब सी दहशत घेर लेती थी। ऐसा लगता था कि दुनिया मेरे लिए उजाड़ हो गई है। इम्तहानों के विषय छुरी लेकर मेरी गर्दन पर रगड़ रहे हैं। कभी इस दोस्त में सहारा ढूंढता था तो कभी उस दोस्त में। कभी लगता था कि काश ये टीचर मुस्कुरा कर कुछ बता दे तो अच्छे नंबरों से पास कर जाऊंगा। इम्तहान के दिन आते थे तो बिखर जाता था। अकेले में और सबके सामने भी रोने लगता था। मैं इन मनोदशा का सहयात्री रहा हूं, इस अनुभव के सहारे आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं।

बीते हफ्ते आई आई टी दिल्ली के छात्र नितिश ने अपने हॉस्टल की छत से छलांग लगा ली। अमेटी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल के छात्र मुधर मिहिर ने आत्महत्या ही कर ली। 2012 में एम्स के एक छात्र अनिल कुमार मीणा ने ख़ुदकुशी कर ली थी। अनिल राजस्थान के एक गांव का रहने वाला लड़का था। अनुसूचित जनजाति का यह छात्र जब एम्स पहुंचा तो अंग्रेज़ी ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। अनिल की आत्महत्या को लेकर सिस्टम से लेकर समाज में उस साल ख़ूब हलचल मची थी। नितिश की आत्महत्या की कोशिश के बाद आई आई टी प्रशासन भी हिला हुआ है। उसने हिन्दी सेल को फिर से सक्रिय करने का एलान किया है. छात्रों से अपील की है कि अवसाद से घिरे अपने दोस्तों पर नज़र रखें। उनकी मदद करें। शिक्षक भी अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे होंगे। लेकिन जैसा काम का अतिरेक और संसाधनों की कमी का दबाव शिक्षकों पर है, उसके बीच एक एक छात्र पर ध्यान देना आसाम नहीं है।

इसलिए मैं आप सब कमज़ोर छात्रों से बात करना चाहता हूं। डरना, घबराना एक सामान्य प्रक्रिया है। ज़रूरी है कि हम इस डर के कारणों को समझें। क्यों किसी को आई आई टी या एम्स में आकर दहशत होती है। विषय के कारण या भाषा के कारण या परिवेश के कारण दहशत होती है? क्या वहां की विशालकाय और निर्जीव सी इमारतें आपके भीतर दहशत पैदा करती हैं? इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है। हम कहां कहां से इन संस्थानों में पहुंचते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो सीधा गांव से निकल कर आते हैं, जिनके घर कच्चे होते हैं, उनके सामने एक आधुनिक और अनजान से इमारत दैत्य की तरह खड़ी होती है। हमारी संस्थाओं की इमारतें चाहे जितनी आधुनिक हों, चाहे जिस किसी महान आर्किटेक्ट ने बनाया हो मगर वो हम जैसे परिवेश से आए छात्रों को पहली नज़र में डराती हैं। उनकी बनावट हमारे परिवेश से मिलती जुलती नहीं है। लंबे और सुनसान गलियारे आपको बताते हैं कि आप अकेले हैं। इन इमारतों के भीतर कई तरह के दियारा क्षेत्र होते हैं। हम गावों में दियारा क्षेत्र किसे कहते हैं, सब जानते हैं। अनजान और निर्जन क्षेत्र को दियारा कहा जाता है। इन इमारतों के भीतर गुज़रते हुए हमारे भीतर डर बैठ जाता है। सबके भीतर नहीं बल्कि मुमकिन है कि कई लोगों के भीतर बैठता है। कुछ लोग जल्दी उबर जाते हैं, कुछ लोग उबर नहीं पाते हैं।

जैसे ही हम किसी नए संस्थान में पहुंचते हैं, हम कई तरह से अजनबी होने लगते हैं। दोस्त नए होते हैं या होते ही नहीं हैं। टीचर एक अलग ही भाषा में दक्ष मिलते हैं। वो अच्छे होते हैं मगर उनकी ट्रेनिंग एक ऐसी भाषा में हो चुकी होती है कि वे भारत में रहकर स्प्रिंग और ऑटम को फील करते हैं, बसंत या शरद ऋतु को नहीं। उनकी नियत अच्छी होती है मगर उनकी संवेदनशीलता या ज़हनीयत को कई छात्र अपने करीब नहीं पाते हैं। इसलिए जब वे शिक्षक हमारे करीब आते हैं तब भी भरोसा नहीं होता। या तो हम उनसे प्यार करने लग जाते हैं या फिर उनसे आश्वस्त नहीं होते हैं। अलग अलग भाषा, परिवेश, आर्थिक स्थिति के नए छात्र हॉस्टल में मिलते हैं। कोई सीधा लंदन या अमरीका के सुपर हिट गानों से जुड़ा होता है तो कोई अभी तक अपने लोकगीतों में ही धंसा रहता है। हालांकि हिन्दी गानों के उद्योग ने इस मामले में बहुतों को एक समान बना दिया है। इसलिए हॉस्टलों के भीतर तमाम तरह के अनजान लोगों के कमरे से हिन्दी गानों की आवाज़ आती रहती है। वही एक ज़रिया है जिससे लगता है कि जिसे मैं नहीं जानता, वो कम से कम उस गाने को जानता है, जो मैं जानता हूं। मेरी राय में ऐसे संस्थानों में हिन्दी गानों की तरह तरह प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। कभी जगजीत फेस्टिवल मने तो कभी अरिजीत फेस्टिवल मने। मैं होता तो 90 के गानों का फेस्टिवल करता। ख़ुदगर्ज के गाने बजवाता। यहीं कहीं जियरा हमार, ए गोरिया गुम होई गवा रे।

मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। फिर भी ख़ुद के कमज़ोर वक्त को याद करते हुए आप तक पहुंचना चाहता हूं। आप हिन्दी को लेकर इतना मत घबराइये। अंग्रेज़ी डराती है मगर वो ऐसी है नहीं। आपकी भाषा में नेताओं ने झूठ बोलने और नफ़रत फैलाने की शब्दावली ही सौंपी है। लेखकों ने ऐसी शब्दावली का इस्तमाल किया है जो आपके परिवेश के अनुसार एक तरह की अंग्रेज़ी ही है। बहुत से शब्द अब सिर्फ एक किताब से दूसरी किताब की यात्रा कर रहे हैं। लोगों ने उन शब्दों को या शब्दों ने उन लोगों को छोड़ दिया है। ऐसे में बहुत से कमज़ोर छात्रों को उनकी मातृभाषा भी आश्वस्त नहीं करती है। ये समस्या सिर्फ हिन्दी माध्यम छात्रों की नहीं है। सभी भाषाई माध्यम के छात्र इस संकट से गुज़र रहे हैं। भाषा को हमने खिलौना बना दिया है। उसे लात जूतों से मारते रहते हैं एक दिन वही हमें मार देती है। भाषा भी हत्या करती है। भाषा भी आत्महत्या करने को मजबूर करती है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। भाषा हमसे हमारी लापरवाही का बदला लेती है। वो हमें सिर्फ दूसरों के ख़िलाफ़ हिंसक नहीं बनाती है बल्कि हमें भी मार देती है। इसलिए भाषा के लिए श्रम कीजिए। पसीना बहेगा तो विश्वास बढ़ेगा।

अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते तो पहले अपनी हिन्दी को साध लीजिए। जैसे ही आप एक भाषा में सक्षम होने लगेंगे आपको अंग्रेज़ी भी मुश्किल नहीं लगेगी। भाषा के लिए अभ्यास करना होगा। साहित्य का सहारा लेना होगा। आप कविताओं के पास जाइये। वहां शब्दों की ख़ूब इंजीनियरिंग मिलेगी। साहित्यकार आपको आर्किटेक्ट लगेंगे। जो शब्दों से न जाने संवेदनाओं की कैसी कैसी इमारतें खड़ी कर देते हैं और क्रूरता के ताकतवर से ताकतवर महलों को गिरा देते हैं। आप हिन्दी में ही बेहतर नहीं होगे आप अपने विषय में गहराई से नहीं सोच सकते हैं। समस्या यह है कि हम अपनी ही मातृभाषा में कमज़ोर होते हैं। इसे निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कीजिए। पूछते रहिए। जब किसी लेख को पढ़ें तो ध्यान दें कि किस तरह से लिखा गया है, उनका संपादन कैसे किया गया है। ख़ुद मेरे ही न्यूज़ रूम में कोई ‘ऊपर’ लिखता है तो कोई ‘उपर’। तो क्या ‘उपर’ लिखने वाला आत्महत्या कर ले। नहीं। ‘उपर’ लिखने वाला ‘ऊपर’ लिखना सीखेगा। यह काम सबसे आसान है और रास्ता भी।

मैं कल ही अपने एक संपादक मित्र के पास गया था। उनसे पूछ रहा था कि अर्ध विराम या कॉमा कहां कहां लगाते हैं,अनुस्वार का इस्तमाल कब कब करते हैं। उनकी पत्नी ने एक दिन दोस्तों की जगह दोस्तो करके भेज दिया था। हिंदी की बिंदी है। आसानी से सही जगह पर नहीं लगती है। ध्यान से लगाना होता है। बिना किसी झिझक के मैं पूरे परिवार के बीच अपनी इन कमज़ोरियों या अक्सर होने वाली चूक के बारे में पूछ आया। अगर मैं ख़ुद को इस बहकावे में रखता कि मैं हिन्दी का एंकर हूं और हिन्दी का ज्ञाता हूं तो मेरे अंदर तरह तरह की जटिलताएं घर करती जाएंगी। उन जटिलताओं में से एक है डर। दहशत। जिससे भागते भागते हम ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। मेरे पास एक पर्ची है। जीर्णशीर्ण अवस्था में है। जब एनडीटीवी में चिट्ठी छांटने के बाद अनुवाद करने का काम मिला तो ईरान और इराक में ग़लती कर जाता था। मनहर ने एक पर्ची पर लिखकर दिया। 1996 से लेकर आज तक वो पर्ची मेरे पर्स में है। तब मैं एम ए पास कर चुका था। फ़ाइल में बड़ी ई लगाये या छोटी इसी में कंफ्यूज़ रहता था। ये मेरे सहयोगी मनहर की लिखावट है। इच्छा, इकाई, ईसाई लिखकर दिया था। बीस साल से पर्स में है।

मुझे अपनी कमज़ोरियों को लेकर कोई शर्म नहीं है। मैंने हाल ही में अपनी एक दोस्त से कहा कि मुझे लगता है कि मैं लिखते वक्त प्रश्नवाचक चिन्हों का सही इस्तमाल नहीं कर पाता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उन्हें कैसा लगा, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं, मगर उनके जवाब से मैं कुछ सीख गया। दोस्त सिर्फ हाहा हीही के लिए नही होते। वो हमारे सामुदायिक शिक्षक होते हैं। मैं अपनी कमज़ोरियों से भागूंगा तो एक दिन घिर जाऊंगा। ख़ुदकुशी जैसे ही ख़्याल आएंगे। अवसाद घेर लेगा। भाषा वरदान में नहीं मिलती है। जीवन से मिलती है और इसे जीवन भर सीखना पड़ता है। मैं यह बात अपने चैनल पर भी कहता हूं। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है। मैं गणित में फिसड्डी था। था तो था। हूं तो हूं। घंटा मेरा क्या कर लेंगे आप। मैं इन सबके कारण जान नहीं देने वाला। सिम्पल। तो निकलिये कमरे से बाहर और पहुंचिये लाइब्रेरी। खोलिये किताब। विषय को समझना शुरू कीजिए। साथ साथ भाषा का सामान भी कीजिए।

मैंने यही किया। मुझे पता था कि मैं विषय और भाषा में कमज़ोर हूं। आज भी हूं। बस पढ़ने के लिए दम साधने लगा। आज भी सपने देखता हूं कि एक दिन फिर से गणित पढ़ूंगा और बिना डरे दसवीं का पर्चा दूंगा। आज तक अफसोस है कि मैथ्स का पेपर क्यों रोते रोते देने गया था। मैं एक बार गणित का इम्तहान हंसते देना चाहता हूं। कमबख़्त अभी तक प्रतिशत निकालना नहीं आया। ख़ौर। अंग्रेज़ी अब भी कमज़ोर है मगर पढ़ते पढ़ते समझने लगा हूं। कभी कभार बोल भी लेता हूं। प्रजेंट इंडिफनिट टेंश वाले वाक्यों के बाद दांत चियार देता हूं। बहुत से शब्दों के मतलब नहीं जानता मगर संदर्भ में समझ जाता हूं। मेरी पत्नी ने ये बात बताई थी। शब्दों को संदर्भ से भी समझा करो। उन्होंने तो चलते चलते ये बात कही थी, मैं इसे हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया। शब्दकोश पलट लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरी एक टीचर ने कहा था नो क्वेश्चन इज़ ए सिली क्वेश्चन। पूछो जो पूछना है। उनके इस वाक्य ने मुझे पूछने के डर से हमेशा आज़ाद कर दिया। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को जीवन लग जाता है। मैं दूसरी श्रेणी का छात्र हूं। मगर कोशिश करते रहिए। सीखते सीखते जीवन भी बदल जाता है।

तो मेरे हिन्दी माध्यम के सहयात्रियों, डरो मत। मैं तुम्हें हिन्दी की फ़र्ज़ी संभावनाओं से भी लबालब नहीं करना चाहता। अंग्रेज़ी तो सीखनी ही होगी। कोई कहे कि इसके बिना काम चल जाएगा तो उसे कमरे से भगा दो। इसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी मे काम नहीं चलेगा क्योंकि तुम जिस देश में पैदा हुए हो, वहां भाषा को लेकर बकवासबाज़ी ज़्यादा होती है, काम कम। नेताओं के फर्ज़ी आत्मविश्वास के बहकावे में मत आता। उनका आत्मविश्वास सत्ता और भीड़ से बना होता है। अकेले में दारोगा के सामने वे भी वैसे ही भरभराते हैं जैसे हम और आप। इसलिए अंग्रेज़ी सीखना। सीखी जा सकती है। मगर अच्छी अंग्रेज़ी तभी आएगी जब आपकी हिन्दी अच्छी होगी। भाषा बेहतर नहीं होगी तो आप कभी मज़बूत नहीं होंगे। आप जैसे ही हिन्दी में सक्षम होंगे, अंग्रेज़ी बगल में बैठने लगेगी। बाकी आप अंग्रेज़ी की दुनिया की कुलीनता, शालीनता,गौरव,अभिमान, घमंड ये सब रहेगा। ये चीज़ें वास्तविक भी होती हैं और काल्पनिक भी। आप भी तो आई आई टी में आकर दूसरों के साथ वही करते हैं। उन्हें अहसास कराते हैं कि आप आई आई टी के हैं। ये समस्या अंग्रेज़ी या हिन्दी की नहीं है, हमारी संस्कृति की है। सामंतवाद, जातिवाद हमारे ख़ून में है।

मेरे पास वक्त की घोर कमी है। मैं बस आप लोगों के बीच आ नहीं सकता। आने की इच्छा भी नहीं है। मैं ख़ुद को समेटने की तैयारी में हूं। धीरे धीरे आप सबकी ज़िंदगी से दूर होना ही होगा। उसके अनेक कारण हैं। फिर भी अगर आप मेरे पास आ सकें तो स्वागत है। अगर मैं आपको इस डर से आज़ाद कराने के काम आ सकूं तो स्वागत है। बस ख़ुदकुशी मत करो। टूटो नहीं। मुझे रोज़ दस मित्र डराते हैं। कोई कहता है कि चुप रहो,सरकार नौकरी खा जाएगी। तुम्हें इस फ़र्ज़ी मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। नौकरी नहीं रहेगी तो भीख मांगोगे। मेरे ही पेशे के लोगों ने अकेला कर दिया है। रोज़ ऐसी बातें सुनता हूं। अचानक देखता हूं कि कुछ वायरल हो गया है जिसकी सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में चोर चोट्टे नेता बन गए और हम सोशल मीडिया की बदनामी से आत्महत्या कर लें। ग़ज़ब। मैं कोई काठ का बना बहादुर नहीं हूं। मुझे डर लगता है। मुझे भी बेकारी की चिंता सताती है। नौकरी किसे नहीं चाहिए। मुझे भी चाहिए। परिवार चलाने का डर दिखाने वाले दोस्तों से कह देता हूं कि अरे तो चमचागिरी कर लेंगे। दुनिया को बता देंगे कि हम बिक गए हैं और खा रहे हैं। जैसे सब खा रहे हैं। क्या बिके हुए पत्रकारों को भारत के समाज ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। नहीं न। कैसा समाज है, जो एक पत्रकार को उसे पेट का डर याद दिलाता है। चिरकुट सब।

ख़ैर, जो नहीं होने वाला है वो मुझसे नहीं होगा। डोंट वरी। यह प्रसंग इसलिए सुनाया कि आप किसी विषय में फेल होकर नाहक शर्मिंदा महसूस न करें। आप वो लोग हैं जो दंगाई, हत्यारे, गुंडे और झूठ बोलने वालों को वोट देकर चुनते हैं। क्या यह हमारे समाज का कमाल नहीं है? जिस देश में आप शांति से एक चौराहा नहीं पार कर सकते, वहां फेल होना कोई अपराध नहीं है। फेल होने पर आराम से घर और दोस्तों को बताएं कि फलां सेमेस्टर में फेल कर गए हैं। इस सिस्टम में फेल नहीं होगा तो कहां होगा। जहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं, जो हैं उनमें से कई पढ़ाते नहीं हैं, बहुत से ठेके पर रखे गए हैं जो क्लास छोड़कर नौकरी पक्की कराने के लिए लाठी खाते रहते हैं, जहां नकल माफिया का राज है, व्यापम घोटाले पर चुप्पी है, पुलिस किसी कमज़ोर को यूं ही दो चार लाठी बरसा कर चल देती है,जहां जजों को कानून के आधार पर फैसला देने में डर लगता है, वहां आप फेल नहीं होंगे तो कहां होंगे। भारत में फेल होने की तमाम अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। इसलिए यहां फेल होना कोई बुरी बात नहीं है।

एक बार कमला नगर मे एक टेलिफोन एक्सचेंज के बाहर खड़ा था। दो पंजाबी लड़के आए। अपनी मम्मा को फोन किया कि थर्ड डिविज़न से पास हुए हैं। पार्टी करने जा रहे हैं। मैं सन्न रह गया। अगर उत्तर भारत के सामाजिक सडांध में पैदा हुए हैं तो अवसाद और निराशा विरासत में मिलेगी ही। इसलिए कभी कभी पंजाबी और सिख लोगों से दोस्ती कीजिए। उन लोगों ने जो विस्थापन और दर्द झेला है वो हम उत्तर भारतीयों ने नहीं झेला है। इसके बाद भी वो समुदाय मुस्कुराने का हौसला रखता है। इसलिए सिख भाइयों से खुश होना थोड़ा उधार ले लीजिए। मस्त रहिए। संकट तो उनके यहां भी हैं। लेकिन देखिये कर्जा लेकर की गई शादियों में वे कितना डांस करते हैं। किसी बिहारी की शादी में जाइये, ऐसे मिलेंगे जैसे कोई ग़म का मौक़ा हो।

आपका हक बनता है कि आप अपने लिए भी एक चुनाव करें। वो चुनाव है एक ज़िंदगी का। हिन्दी माध्यम के हैं तो क्या हुआ। फिजिक्स में कमज़ोर हैं तो क्या हुआ। जान नहीं देना है। जानना है। सीखना है। अवसाद या डिप्रेशन सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। ये हिन्दी अंग्रेज़ी की समस्या नहीं है। हमारे आस पास का ये जीवन ही ऐसा है। हम सब डिप्रेशन के शिकार हैं। ख़ुद मैं भी। आत्महत्या मत करो। अपने फेलियर पर बात करो। बल्कि सभी संस्थाओं में फेलियर फेस्टिवल होना चाहिए। जहां हम अपनी असफलताओं पर हंस सकें। उन पर बात कर सकें। मैं जल्दी ही एक फेलियर फेस्टिवल का आयोजन करने की सोच रहा हूं। आप प्लीज़ लाइफ़ में कैरी ऑन रहो। ज़्यादा लोड मत लो। ये बात मैं आपसे ही नहीं, ख़ुद से भी कह रहा हूं।

आपका भूतपूर्व प्यारा
रवीश कुमार