आओ लड़ें

इक थी दामिनी !

noreply@blogger.com (Manish Mehta) — Sat, 29 Dec 2012 07:33:00 +0000

वो कौन थी कहाँ से थी क्या नाम था उसका हम नहीं जानते, हम उससे दामिनी के नाम से जानते है, वो 23 वर्ष की मेडिकल की होनहार छात्रा थी, उसके उप्पर परिवार के सपने थे, उसके माता-पिता ने उससे अपने खेत बेच के भी इक होनहार डाँक्टर बनाने के सपने देखे थे, वो दामिनी भेंट चढ़ गई आज इस पुरुष प्रधान समाज में घूम रहे दरिंदो की, हमारे इस लचर तन्त्र की, हमारे भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार सरकारी हिमाकतों की ! हाँ दामिनी की रूह ने इस दिल्ली की जमीं पे मरना भी गवारा नहीं समझा, शायद इसलिए इस दिल्ली ने उसकी ये हालत की उसकों इस हाल में पहुचाया, दामिनी की मौत हमारे अन्दर के इंसानियत की मौत है, भारतीय संस्कृति व सभ्यता जिसका हम वर्षों से गुणगान करते आ रहे है उसकी मौत है ! दुनिया भर में आज हम हमारे यहाँ हुए इस घ्रणित कृत से चर्चा में है ! मुझे इस पुरुष मानसिकता वाले समाज में एक पुरुष होने के नाते शर्म आती है ! हम सब इस मौत के जिम्मेदार है, हमने अपने समाज को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया ! जहां देवी का रूप समझने वाली नारी को महज भोग की वस्तु बना के रख दिया, अभी भी जाग गए तो जाने कितनी बहने, माँ, बेटियां दामिनी बनने से बच सकती है ! झांकिए अपने अन्दर, महज कुछ दिन के घड़ियाली आँसूं बहाने की फितरत बदलनी होगी ! हमारे अन्दर असंवेदनशीलता की जो जंग लग चूका है उसको साफ़ कीजिये, उसकी परत को हटा के देखिये, फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी कह के जश्न मानाने वालो देखो हालत बदलते नज़र आयेंगे ! जागो और हलार्तों से लड़ना होगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से करना होगा, सरकारी व सरकारी तन्त्र के पहरेदारों जाग जाओ, आज तक तुमने अपनी मर्जी से जो किया उसकी भरपाई करने का समय आ गया, अब ये जिसको आप आज तक भीड़ समझते आये है वो भीड़ जाग गई है, जाने कब इस भीड़ से कोई भगत सिंह पैदा हो जाए, ये क्रांति शुरू हो गई है अब ये रुकने वाली है, युवा शक्ति आगे आ चुकी है, जाग जाओ अभी भी बरना जागने लायक सूरत नहीं बचेगी ! दामिनी की मौत ने हमारे भ्रष्ट तंत्र, स्वार्थी नेताओ, नपुंसक राजनीति, के सारे पोल खोल दिए ! कब तक दुनिया में अपनी झूटी शान दिखाते रहोगे, पहले घर की माँ, बहन, बेटियों की हिफाजत का जतन तो करो, सीमा की सुरक्षा हो जायेगी ! घर में पैदा हो रहे इन दुश्मनों पे अंकुस तो लगाओ !

कुछ दिन के लिए सिर्फ महज दिखावे के लिए जागने से कुछ नहीं होगा ! काश इतनी सतर्कता हमारी सरकार व दिल्ली पुलिस पहले दिखाती ! गर यही हालत रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी वाली पीढ़ी इन नेताओं से, इस राजनीति से इस तंत्र से नफरत न करने लग जाये !

जागो अब जागो नहीं तो जागने की सूरत न रहेगी ! बंद करो ये घड़ियाली आँसू गर दामिनी को सच्ची श्रधांजली देनी है तो ये प्रण लेना होगा हमारी कोई बहन दामिनी न बनने पाए, आस पास हो रहे हर छोटे-बड़ी घटनाओं पे आंख बन करना छोडिये, अपनी संवेदनशीलता दिखाइये ज़िंदा हो तो जिन्दा बनिए ! संहार कीजिये इन दरिंदो का, समाज को सुधारने के लिए पहल कीजिये, शुरुवात घर से कीजिये, वक़्त लगेगा लेकिन बदलाव आएगा, और ये तभी संभव है जब हर इक इन्सान जागेगा !

दामिनी तुम मेरे लिए उस चिंगारी की तरह थी जो खुद के सोने से पहले हमें, हमारे सरकार, हमारे तंत्र को जगा गई ! नमन ! तुमने ये रूह अवश्य छोड़ी है लेकिन तुम हमारे दिलो में जिन्दा रहोगी, इसलिए भी की तुमने देश की लाखो-करोडो महिलाओं को जगा दिया उन्हें एहसास दिया कि रानी लक्ष्मीबाई जेसी बिरांगना भी हमारे बीच में पैदा हुई थी !

मेरे मृत समाज, लचर तन्त्र, असंवेदनशील सरकारी पहरेदार, नपुंसक राजनीति व राजनेताओ की मौत पे श्रधांजलि !

(नोट - मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ या किसी भी ब्यक्ति बिशेष की भावनाओं को ठेस पहुचने का कतई इरादा नहीं है, हालातों और इस घटना ने झकझोर के रख दिया खुद को पुरुष समझने का गुरुर आज मर गया और जाते जाते ये सब कुछ बयां कर गया ! )

*मनीष मेहता !

आंखिर कब तक !

noreply@blogger.com (Manish Mehta) — Wed, 19 Dec 2012 06:52:00 +0000

पिछले 2-3 दिनों से लगातार दिल्ली में हुए लड़की के साथ शाररिक शोषण की घटना के बाद प्रिंट मीडिया, सोसियल मिडिया, इलक्ट्रोनिक मीडिया आदि को बड़े गौर से देख रहा हूँ सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, कई नेताओं की प्रतिक्रियां भी सुनी ! खून खोलता है ये सुन और देख के कि इन सब घटनाओं पे हमारी सरकार, और तन्त्र कितना गंभीर है, तकलीफ देने वाला वाकया है, इन राजनेताओं की घटिया सोच यहाँ पे भी राजनीति करने से नहीं चुकती, हम किस कानून की बात कर रहे है, ये कौन सा क़ानून है, अंग्रेजो द्वारा बनाया गया क़ानून जो भारतीयों को गुलाम बनाये रखने के लिए बनाया गया था, दिल्ली में रात को सड़कों पे 100 रूपये में बिकने वाला पुलिस वाला कैसे किसी की हिफाज़त कर सकता है, क्यूंकि वो तो अपने शिकार ढूढने में ब्यस्त है, लुटने दो किसी की इज्ज़त गर लुटती है ? उसकी रिश्तेतार थोड़ी न है वो ? जो पुलिस वाला 2 कदम हिल नहीं सकता, आप देख लीजिये दिल्ली के इन अधिकतर पुलिस इन सिपाहियों को, जिनसे अपने पेंट नहीं संभलती है, तोंद फटने को हो रही है वो क्या लोगों की हिफाज़त करेगा ! लोगों को क़ानून का डर नहीं रहा गया ! क्यूंकि हमारे इस भ्रष्ट तन्त्र व लचर क़ानून प्रणाली में मुजरिम को सज़ा मिलते मिलते सालों लग जाते है, कभी इस लड़की के दर्द, तकलीफ को महसूस करके देखिये रोंगठे खड़े हो जायेंगे वो ना जी सकती है न मर सकती है, हम और आप लोग कुछ दिनों तक चीखेंगे, चिल्लायेंगे फिर खामोश ! ये तो दिल्ली का मामला है जो नज़र में आ गया इस जाने कितनी घटनाए देश के हर राज्यों में होती है ! जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बांकी जगह का क्या !

गर इस तरहा की घटनाओं को रोकना है तो हमारी क़ानून ब्यवस्था को मज़बूत करना होगा पुलिस तन्त्र में बदलाव करने होंगे ! पुलिस को भी इक आर्मी मैन की तरहा शाररिक, मानसिक तौर पे सक्षम बनाना होगा ! उनके अन्दर भी संवेदना लानी होगी !

इक घटना से सबक लेना होगा, सभी अपराधियों को जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है कम से कम फ़ासी की सजा हो ! वो भी सरेआम चौराहे पे ! तांकि हर उस सक्श के रौंगटे खड़े हो जाए जो लड़कियों, महिलाओं के साथ छेडछाड आदि करते हो ! ये करना होगा और सबक लेना होगा !

आइये इक अच्छे समाज की परिकल्पना में अपना योगदान दे ! अपने आस-पास होने वाली इन तरहा की किसी भी घटना का बिरोध करे, पुरजोर बिरोध करे, क्यूंकि आज गर हम चुप रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी बहन, माँ बेटी के साथ हुए अपराध पे आँसूं बहा रहे होंगे !

*मनीष मेहता !

(नोट - ये मेरी ब्यक्तिगत राय है बिरोधाभास संभव है !)

उफ्फ़ ये मंहगाई

noreply@blogger.com (Manish Mehta) — Thu, 24 Nov 2011 12:45:00 +0000

'हमने माना कि दिल्ली में रहेंगे, लेकिन खावेंगे क्या ?

साहब अब तो दिल्ली में रहना ही दुस्वार होए जात है, कमबख्त ठंडा अभी से काट खाने को दौड़ रही है ! अब का पूरी रात भूखे पेट कीर्तन करना पड़ेगा ? भूखे पेट कहाँ भजन होत है साहिब !

आप जो भी करिए साहिब मुझे तो नीद नहीं आवत है आजकल रातों में ! चांदर में छेद जो ह्योई गए है ...पुरानी जो हो गई है !

वाह रे मेरे देश कोई तो दूसरों का घर जलाए किसी के घर चुल्हा भी न जल पाए ! अब क्या साहिब मेरे जैसे गरीब चोरी नहीं करेंगे, लुटमारी ना करेंगे तो खावेंगे क्या ? घर का चुल्हा जलाने के लिए पैंसे चाहिए पैंसे ! न कि ईमानदारी !

मुझे तो लागे है कि अब ईमान बेचन का बख्त आ गयिवा तुम भी तयार रही !

आँखों में अमीरी के ख्वाब ! और जेब में फूटी कौड़ी नहीं ! '

*मनीष मेहता !

चित्र- गूगल से !

अन्ना की गिरफ्तारी का देशभर में विरोध

noreply@blogger.com (Rukh) — Tue, 16 Aug 2011 15:33:00 +0000

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के विरोध में देशभर में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा और विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे ने शहर के मध्य फ्रीडम पार्क में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा, इस तरह की गिरफ्तारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल के समर्थन में लडाई का अंत नहीं हो सकता।

ज्ञात हो कि अन्ना हजारे को मंगलवार सुबह हिरासत में लिए जाने के बाद सात दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड जेल भेज दिया गया है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने शहर में विभिन्न स्थानों पर अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में विद्यार्थी, लेखक, घरेलू महिलाएं, किसान संगठनों व कन्नड समर्थक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। हेगडे ने कहा, सरकार द्वारा किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ और इसे रोकने के लिए कडे कदमों से लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। ज्ञात हो कि हेगडे लोकपाल विधेयक तैयार करने वाली समिति में नागरिक समाज के पांच प्रतिनिधियों में शामिल रहे हैं। इस समिति का गठन इसके पहले जंतर मंतर पर अन्ना हजारे द्वारा चार दिनों तक किए गए अनशन के बाद किया गया था।
अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी लोग आक्रोश में दिखे और सडकों पर उतर गए। लोगों को जैसे ही अन्ना की गिरफ्तारी की खबर मिली, वे अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचारी और लोकतंत्र की हत्यारी सरकार कहा। उन्होंने अन्ना की जल्द रिहाई की मांग की। अन्ना के गिरफ्तारी की खबर आते ही भोपाल में अन्ना समर्थक उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। इण्डिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के तले जुटे लोग ठीक नौ बजे से भोपाल के मेनिट संस्थान के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारियों ने कहा कि अन्ना और जन लोकपाल के लिए वे जेल जाने को भी तैयार हैं।
दिल्ली में अन्ना को हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में ब़डी संख्या में जुटे अन्ना समर्थकों में इस कार्रवाई को लेकर काफी रोष है। आजाद मैदान में मुंबई पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है। यहां मौज़ूद हर अन्ना समर्थक अपने को अन्ना हजारे बताकर हिरासत में लेने की मांग कर रहा है। उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जब लोगों ने अन्ना की गिरफ़्तारी की ख़बर सुन लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोग अपने घरों से हाथों में तिरंगा और अन्ना की तस्वीर लेकर अन्ना के समर्थन में निकल पडे हैं।
सभी आक्रोशित हैं और लोगों का कहना है कि अन्ना ने आज तक क़ानून नहीं तोडा तो उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया। सरकार बाबा रामदेव के वाकये से अभी भी सीख नहीं ले रही है। अन्ना के समर्थकों का कहना है कि जबतक अन्ना हजारे को रिहा नही किया जाएगा और अन्ना का लोकपाल बिल नहीं लाया जाएगा, तबतक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अन्ना के अनशन को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जन लोकपाल कमेटी ने बेहद शर्मनाक बताया है। कमेटी के सदस्य प्रशांत भूषण ने कहा है कि वे सरकार के रवैये के खिलाफ&द्यह्ल; सुप्रीम कोर्ट मे आज अपनी अज़ीü दाखिल करेंगे। वहीं अन्ना की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। जेपी पार्क से गिरफ़्तार समर्थकों को पुलिस दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम ले जा रही है। लेकिन पुलिस Êयादती से अन्ना समर्थकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है।

Govt blinks, to release Anna Hazare: sources

noreply@blogger.com (Rukh) — Tue, 16 Aug 2011 15:14:00 +0000

New Delhi: The United Progressive Alliance (UPA) Government, finding itself increasingly isolated over the arrest and judicial custody of Anna Hazare and his supporters, finally seems to be blinking. Delhi Police sources have told CNN-IBN that Hazare and seven of his supporters, who were arrested and sent to seven days in judicial custody on Tuesday, are likely to be released later in the night.
Delhi Police sources say that they have sent a warrant to Tihar Jail for the release of Hazare and his supporters. Over 15,000 people who have been detained for taking part in protests demanding Hazare's release are also likely to be released.
Sources say that the Government decided to release Hazare and his supporters after coming to the conclusion that keeping him in jail would create unnecessary law and order problem

Earlier, Hazare supporters Kiran Bedi and Shanti Bhushan were released by the Delhi Police on Tuesday evening.
Hazare and some of his supporters were arrested on Tuesday morning just a few hours before he was to launch his fast for a strong anti-corruption legislation.
Hazare was first detained and then arrested with the Government claiming that there was an apprehension of "breach of peace" if he was allowed to undertake his fast demanding that Team Anna's version of the anti-corruption legislation called the Jan Lokpal Bill be introduced in Parliament.
Hazare and seven of his supporters were later sent to seven days in judicial custody and taken to Tihar Jail after he refused to sign a bond undertaking not to violate Section 144 (unlawful assembly) of the Indian Penal Code.
Manish Sisodia, Arvind Kejriwal, Darshak, Radheshyam, Suresh Pathare, Naveen Jaisingh and Dada Phatare were the other Hazare supporters who have been sent to judicial custody. However, former Indian Police Service Officer Kiran Bedi and senior lawyer Shanti Bhushan were released after being kept in preventive detention for several hours.
Hazare and Sisodia have been kept in Jail No. 4 of Tihar Jail where Congress MP and Commonwealth Games scam accused Suresh Kalmadi is also lodged. Kejriwal and others have been sent to Jail No. 1 where DMK leader and former telecom minister A Raja, who is accused of being involved in the 2G spectrum scam, lodged.
He is continuing with his fast inside Tihar Jail with jail authorities saying that he refused to take food that was offered to him at 6:30 PM.
After his arrest Hazare was first taken to the General Officers’ Mess in Civil Lines area of New Delhi but after his supporters reached there in large numbers, Delhi Police whisked him away to an unknown location and later to the Rajouri Garden Police Station in west Delhi, several kilometers away from Mayur Vihar in east Delhi where he was arrested.
Massive protests erupted throughout the country as soon as the news of Hazare's arrest spread with the Opposition, too, coming out in support of his rights to carry out a peaceful protest. Massive protests and candle light marches have been reported from several cities including New Delhi, Mumbai, Lucknow, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Patna, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh and Ahmedabad.
The Opposition led by the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Left Front called the arrest a throwback to the Emergency days and alleged that the Government was out to muzzle the freedom of expression. Opposition leaders said they would launch an agitation both within and outside Parliament and demanded a statement from Prime Minister Manmohan Singh on the issue.
With both houses of Parliament witnessing stormy scenes and the Government finding itself cornered over the arrests, senior minister tried to justify the crackdown claiming that Hazare and his supporters were defying orders.
Union Home Minister Chidambaram said that Hazare and his supporters were detained and then arrested as they tried to defy the orders despite not indulging in violence.
"Delhi Police arrested Anna Hazare and five others after Anna Hazare told police that they would defy law and were proceeding to JP Park. Extensive discussions took place between Delhi Police and civil rights group on the location of the protest. Delhi Police told the organisers to give an undertaking that they would abide by all the conditions. The organisers refused to accept the conditions or give an undertaking," said Home Minister P Chidambaram.
Chidambaram said Hazare was arrested under Sections 107 and 151 of the Criminal Procedure Code because Delhi Police felt that he could commit a cognizable offence.
Team Anna hit back at the Government calling the arrests undemocratic and called for protest across the country.
Hazare supporter and senior lawyer Prashant Bhushan appealed to the people and government officials to come in large numbers in support of the anti-corruption movement. He called upon all government officials to take one day casual leave on Wednesday and join the anti-corruption movement.
Calling the UPA Government just like the British government, Bhushan said that many people have been detained all over the country.
"Anna was scheduled to undertake his fast from JP Park today. He had announced that he will reach Rajghat at 8 AM and then go to JP park. He was detained at 7:30 AM this morning. The police didn't tell him why he was arrested, not only him but his supporters including Arvind Kejriwal, Kiran Bedi and Manish Sisodia. We have heard that more than 2500 people have been detained in Delhi. Anna Hazare has started his fast from 10 AM today. It's a fundamental right of any citizen of the country to hold a peaceful protest. We had already said that we will not cause any inconvenience but still Section 144 was imposed," said Bhushan.
The National Human Rights Commission (NHRC) has also a report within two weeks on the crackdown on Hazare's agitation from Union Home Secretary RK Singh and the Delhi Police Commissioner BK Gupta.
Coming close on the heels of the police crackdown on Baba Ramdev and his supporters, the action against Hazare is unlikely to give much breathing space to the Government which is finding itself in a corner over allegations of massive corruption under its regime.

Ayodhya: Kanchi seer to talk with leaders

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 May 2011 10:52:00 +0000

Reiterating his oft-repeated stand that the Ayodhya issue cannot be resolved legally, Kanchi seer Jayendra Saraswathi Swamigal said here on Wednesday that he was going to play a part in the revived talks with religious leaders of both sides on May 14 in Delhi. This move assumes significance in the wake of the Apex Court staying the Allahabad High Court’s judgment of trifurcating the disputed site. Replying to questions on the Supreme Court’s stay on the Allahabad HC judgment the seer said: “I have always said that the Ramjanmabhoomi tangle should not be taken to the court instead it should be settled through talks. As that will only give a lasting solution.”Referring to his failed effort to find a negotiated settlement in 2002 when he held consultations with the members of the All India Muslim Personal Law Board, Sunni Central Waqf Board and Hindu outfits, Swamigal said that Muslim leaders had then agreed to give up the claim on the disputed land. “The talks went up to 12.30 am. They said we don’t want any thing but only the right to worship in the masjid. But when the day broke, some one, went to the court and the outcome of the talks went into a stalemate,” he said. “They are even willing to give up all the disputed sites but they want access to worship. Hundreds of mosques in the country, which are under the Archeological department are inaccessible,” he said. The seer, who is on a religious tour, said, he would leave for Delhi from Salem on Thursday and take part in the talks to be attended by leaders of all the parties involved in the Ramjanmabhoomi issue. Asked if he initiated the talks Jayendra Saraswathi replied in the negative and said, they (Muslim leaders) have invited me. Even earlier it was they who arranged the consultation, he said. Sidesteps Queries Over Politics Initially shying away from questions related to politics, the seer opened up a little later. To a question on which party should win in the State elections, he said, it didn’t make any difference to him, but added “we will support the government that supports us”. He followed this with a statement that temples and religion in general were well taken care of presently. “A lot of religious activities is being conducted in temples in State,” he said.

Supreme Court stays Allahabad High Court verdict on Ayodhya

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 10 May 2011 11:02:00 +0000

New Delhi: The Supreme Court on Monday stayed the Allahabad High Court verdict that directed division of 2.77 acres of land of the disputed Ram Janmabhoomi-Babri Masjid site in Ayodhya into three parts among Hindus, Muslims and the Nirmohi Akhara.

A Bench of Justices Aftab Alam and R.M. Lodha, admitting a batch of appeals from both Hindu and Muslim organisations, stayed the September 30, 2010 judgment of the Lucknow Bench of the High Court and directed the parties to maintain the status quo at the site.
Those who filed the appeals included the Sunni Central Wakf Board, U.P.; the Nirmohi Akhara; the All-India Hindu Mahasabha and Bhagwan Shri Ram Virajman.
Senior counsel P.P. Rao, Anoop Chaudhary, Ravi Shankar Prasad, M.N. Krishnamani, Ranjit Kumar, K.N. Bhatt and C.S. Vaidyanathan appeared for various parties.
They unanimously urged the apex court to stay the High Court verdict and restore the status quo order passed by the Supreme Court in 1994 and March 2002 in respect of the activities on the 67.703 acres of government land acquired in January 1993.
This prompted Justice Alam to tell counsel: “At least on one issue, all of you are unanimous. The High Court has granted a new relief, which nobody has asked for it. The High Court has done something on its own. It has to be stayed.”
New dimension
Justice Lodha told counsel: “The High Court's judgment is something strange. A new dimension has been given by the High Court as the decree of partition was not sought by the parties. It was not prayed for by anyone. It has to be stayed. It's a strange order. How can a decree for partition be passed when none of the parties had prayed for it? It's strange. Such kind of decrees cannot be allowed to be in operation. It is a difficult situation now. The position is that the High Court verdict has created a litany of litigation.”
The Bench said the status quo at the disputed site would remain as directed by the 1994 Constitution Bench and the order passed on March 13-14, 2002.
Except puja, no religious activity
The Bench, taking note of the 2002 order, directed that on the 67.703 acres located in various plots detailed in the Schedule to the Acquisition of Certain Area at Ayodhya Act, 1993, “which is vested in the Central government, no religious activity of any kind by anyone be permitted or allowed to take place.” The Bench, while directing the status quo to continue, made it clear that the existing “pujas” in the make-shift Ram Lala temple at the disputed site would go on as usual.
In its appeal, the Wakf Board assailed the High Court judgment. It contended that the suit was decided on the basis of belief/faith of a section of the Hindu community for which there was no admissible evidence. The court had wrongly held that a temple existed at the site in dispute before the construction of the Babri Masjid, while there was no evidence to prove the existence of any such temple or demolition thereof in or around 1528 AD.
It argued that the claims of Muslims, Hindus and the Nirmohi Akhara over the disputed site were mutually exclusive and could not be shared.
The All-India Hindu Mahasabha sought endorsement of the September 30, 2010 minority verdict by Justice Dharam Veer Sharma, who favoured handing over of the entire land to Hindus.

It said: “The judgment by Justice S. U. Khan and Justice Sudhir Agarwal should be set aside to the extent that one-third of the property in dispute has been declared in favour of Muslims and to allot the share to them.”

झोलाछाप बनाम मुर्दाछाप

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 26 Aug 2010 13:10:00 +0000

रोज़ अखबारों में झोलाछाप डॉक्टरो की खबरे पड़ने को मिलती है के सरकार झोलाछाप डॉक्टरो पे नकेल कास रही है लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की है के आखिर झोलाछाप डॉक्टर के फायेदे है या नुक्सान.....

कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल जाना हुआ !
परचा कटाकर लाइन में लग गया ! वो लाइन थी या मालगाड़ी के डब्बे जो ख़तम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे !वहा पहुचकर मैंने महसूस किया के वास्तव में देश की जनसँख्या बढ रही है और जनता का हाल देखकर आसानी से भारत विकास और भुखमरी में फर्क बताया जा सकता है!

जुलाई की तपती गर्मी में लाइन में लगे लगे काफी औरतें और बुज़ुर्ग लाइन छोडकर बैठने  पर   मजबूर हो गये
खेर अभी लाइन में लगे 1 घंटा ही हुआ था .........

की अस्पताल के गेट  पर एक महिला गिरी और दर्द से तड़पने लगी और लोगो की तरह मैं  भी मूक दर्शक बना देखता रहा यही नहीं wardboy , nurse , doctor अपनी ' गर्दन ऊची ' किये निकलते रहे जब काफी देर तक  नाटक नौटंकी देखने वाली हम जनता को एहसास हो गया की ये कोई star plus का डेली सोप  नहीं वास्तविकता है तो कुछ साहसी पुरुषो ने आपस में विचार विमर्श कर डॉक्टर से कहने का निश्चय किया लेकिन कोई भी पहले जाना नहीं चाहता था ( शायद  जगह छीन  जाने के दर से )

डॉक्टर से कहा गया लेकिन उस महिला की किस्मत अच्छी नहीं थी तब तक लंच गया था और डॉक्टर को उसके दर्द से ज्यादा  अपने पेट  में भूख  के दर्द की चिंता थी लेकिन फ़िर भी उसने सहानभूति जताते हुए wardboy को आवाज़ ज़रूर लगे जैसे तैसे उसने महिला का डॉक्टरी मुआइना किया महिला से तेज़ आवाज़ में पूछा

" क्यों क्या हुआ...... !!!

दो तीन बार पूछने पर महिला ने हलकी सी आंख खोलकर फिर से बंद कर ली

चूँकि लंच ब्रेक के बाद मेरा नम्बर था इसलये में आकर लाइन में लग गया तब तक वो महिला तड़प तड़प कर शायद थक चुकी थी

मगर था इसीलिए में आकर लाइन में लग गया तब तक वो महिला तड़प तड़प कर शायद थक चुकी थी और उसके बाद डॉक्टर साहब का भाषण के " अकेले आ जाते है लोग " दवाई टाइम से नहीं कहते "
वगेरा वगेरा
अपना eye test कराकर आ गया हालकी ये घटना मेरे सामने घटित हुई थी लेकिन अपनी बाइक पे सवार होते ही में सब भूल गया .....
मुझे मेरी अंतरात्मा ने तब झिंझोरा जब अगले दिन मेने उसी महिला का उसी स्थान पे समाचार पात्र में फोटो देखा
जिसका शीर्षक था
" अस्पताल गेट पर अज्ञात महिला की तड़पकर मिर्त्यु "

ये घटना मेरे मन पर कई सवाल छोड़ गयी
ये पहली घटना नही थी इसीलिए शायद दुसरे दिन अखबार में कोई ज़िक्र नही था
और यही हाल लगभग सभी सरकारी अस्पतालों का है
क्या उस महिला की जान बचायी जा सकती थी अगर डॉक्टर साहब खुद आकर भी उसे देखते तो भी उसके बाद इतनी फ़ोर्मल्तिएस होती के तब तक उसे मर ही जाना था ऑपरेशन की तो बात ही नहीं करते है

..................
दो तरह
के लोग होते है अमीर लोग और गरीब  लोग !
अमीरों के लिए प्राइवेट नुर्सिंग होम और गरीबो के लिए सरकारी हस्पताल इनके बीच में एक और श्रेरी आती है जहाँ गरीब और माध्यम वर्गीय इलाज करवाते है जिन्हें झोलाछाप कहते है ये बड़ा इलाज तो नहीं कर पते लेकिन छोटा इलाज बखूबी कर लेते है गरीबो को शायद बड़ी बीमारी होती भी नहीं है
झोलाछाप डॉक्टर वो होते है जिनके पास अनुभव तो बहुत होता है लेकिन डिग्री की कमी  की वजेह से झोलाछाप कहलाते है !
एक आदमी जो महीने में लगभग 6 -8 हज़ार Rs कमाता है अगर वो 2 -3 हज़ार रूपए नुर्सिंग होम की दावा दारू में खर्च कर देगा तो बचेगा क्या कैसे वो घर चलेगा और कैसे बच्चो का भविष्य सुधरेगा इन लोगो को अगर वही दवाई झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा 15 -20 रुपए में मिल जाती है तो इसमें बुरे क्या है कहते है की झोलाछाप जो दवाई देते  है वो नकली होती है तो अगर ऐसा है तो नकली दवाई देने पर रोक लगनी चाहए या बनाने पर .........

बहुत कम केस ऐसे होते है जो की झोलाछाप द्वारा बिगड़ते है वरना नुर्सिंग होम में केस बिगड़ते ही रेफर कर दिया जाता है और सरकारी हस्पताल में तो इलाज के अभाव में ही मरीज़ मर जाता है
दूसरा अगर हम देखते है बड़े डॉक्टर की घर पर आने की फीस काफी अधिक होती है और सरकारी तो आ ही नहीं सकते लेकिन झोलाछाप  डॉक्टर घर बैठे इलाज कर जाते है .....
मित्रो ये मेरा अनुभव था आपको कैसा लगा किर्पया बताये निचे कमेंट्स पे क्लिक करे या मुझे इ-मेल कर सकते है
malik.monis@gmail.com

मोनिस मालिक

मरता किसान सड़ता अनाज

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 17 Aug 2010 12:35:00 +0000

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह एक ऐसा देश है जो दुनिया में दूसरा स्थान रखता है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में. भारत की लगभग ५२ से ५५ % जनसँख्या कृषि कार्य से अपनी जीविका चलाती है. यह एक ऐसा देश है जिसके कृषि उत्पादको की पहुच दुनिया के लगभग हर कोने में है. भारत के कृषि उत्पाद दुनिया में कितना असर डालते है वह इस बात से ही पता चलता है की, लगभग २ साल पहले ही दुनिया के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश “अमेरिका” के तत्कालीन राष्ट्रपति “जार्ज बुश”ने कहा था की दुनिया में अनाज की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग अभी अधिक संपन हो गया है. उनकी चिंता का मूल कारण यह नहीं था की भारत की जनता अधिक संपन हो कर अपने खाने पर जायदा व्यय करने लगी है, बल्कि उनकी चिंता का कारण यह था की इस वजह से भारत अभी पहले से कम अनाज दुनिया को निर्यात करता है.

वह देश, जो दुनिया के बड़े-बड़े देशो को रोटी मुहैया कराने में मद्दद करता है, उसी देश के कई इलाको में आदमी भूख से मरता है. यही इस देश का स्याह पहलू भी है कि, विश्व में दूसरी सबसे तेजी बढती अर्थव्वस्था होने के बावजूद, देश अपने ही लोगो को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है. वैसे तो हमको सारे देश में ऐसे लोग मिल जायेगे जो दो वक्त की रोटी के लिए, एक मौसम में तो अपने खून को पसीना बनाकर जलाते है तो दूसरे मौसम इसी रोटी के लिए अपना खून जमाते है. वैसे तो अपने हिस्से की रोटी के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है लेकिन सिर्फ जिन्दा रहने के लिए इतनी मशक्त कही न कही “Incredible India” के लिए एक सवाल छोड़ जाती है.

यहाँ एक तरफ तो ऐसे लोगो की भरमार है जिनको सिर्फ जिन्दा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है लेकिन दूसरी तरफ सरकारी और गैर सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता रहता है. हर साल देश में हजारो टन अनाज सड़ता जाता है और गरीब लोगो तक नहीं पहुच पाता है. झारखण्ड, उडीसा, छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश में न जाने कितने ही जिले भुखमरी की मार झेल रहे है. हाल ही में हापुर का नज़ारा हम सबने देख ही लिया है यहाँ कई इलाको में लोग रोटी के लिए ही एक दुसरे का खून बहाने को भी तैयार है. चुकी इन क्षेत्रो में इन्सान की पहली जरूरत, “रोटी” का ही इंतजाम नहीं हो पाता है, यहाँ किसी और तरह के विकास की बात करना बेईमानी ही होगी.

वैसे तो सरकार ने कुछ अरसा पहले देश में खाद्य सुरक्षा कानून पास किया था, लेकिन किसी भी और सरकारी नीति की तरह इस कानून का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है. सब को पाता है, कही-कही अनाज के गोदाम तो खाली हो जाते है लेकिन वो अनाज गरीबो तक न पहुच कर सरकारी बाबुओ, अधिकारियो और नेताओ के घर के “AC”, “LCD TV” या “Flat” बन जाते है. इन भ्रष्ट लोगो के खिलाफ कानून भी कुछ ऐसे चलता है कि भूखे लोगो की एक पीढ़ी ख़तम होने के बाद दूसरी पीढ़ी जिन्दगी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन कानून दोषी लोगो को सजा नहीं दे पाता है.

कुछ इमानदार नेताओ ने इस तरफ अच्छी पहल भी करी है जैसे छतीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री Dr. रमन सिंह जी ने. इन्होने गरीबो को कम से कम कीमत पर अनाज मुहैया करना शुरू किया है. उनकी इस पहल का कई और राज्यों ने स्वागत किया है और दुसरे राज्यों में भी इस तरह की योजनाये शुरू की गई है.अभी यह देखना बाकी है कि बाकी राज्यों में यह कितना सफल होता है. सरकारों और उनके नुमानिन्दो को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का अनाज सड़ने या चूहों का निवाला बनने के बजाये देश की गरीब से गरीब लोगो तक पहुचे.

कितने आज़ाद है हम..............!!!

noreply@blogger.com (Manish Mehta) — Mon, 16 Aug 2010 07:53:00 +0000

आप सभी मित्रों को आज़ादी कि ६४ वर्षगाठ कि सुभकामनायें......!!!
    मित्रों एक बार आज़ादी आई और मेरे जेहन में कईं सवालात छोड़ गई.....कितने आज़ाद है हम ..?? क्या वाकई में आज़ाद है हम..??
कल घर से ज्यूँ ही बाहर निकला चंद कदम चलने के बाद सड़क पै पहुचा तो ... तो एक लगभग १०-१२ साल का लड़का मिला .तन पै एक फटा सा कपडा...हाथ पै तिरंगा लिए....बोल रहा था "साहब ले लो .ले लो न साहब..." देख कर सोचने को मजबूर हो गया कि क्या वाकई में हमें आज़ाद हुए ६४ वर्ष हो गये है..?? क्या ये बच्चा भी आज़ाद है...?? ये तो हालत है देश कि राजधानी के...ज़रा गौं-देहात में जाके देखिये..जानिए कितने आज़ाद है.....??

    हम..जहा देश कि राजधानी में रहते है ..जहा पुलिस अपने आप को किसी भी हालत से निपटने के लिए त्यार बताती है....क्या वाकई में तयार हें हम..?? कितने त्यार है हम..?? उसी सहर का मंज़र देखिये एक लड़की शाम को घर से अकेले नहीं निकल सकती......क्यूँकि उससे तो दिनदहाड़े सडक पै देश कि नवजवान जनता.के छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है.... जिसको सामने खड़ा हवलदार भी चटकारे ले ले के देखता है...जी चाहता है ने लोगों का मुह तोड़ दूँ...जो खुद को अपनी हिम्मत और मर्दानगी को एक लड़की को छेड़ने में परेसान करने में या उसकी इज्ज़त सरे राह उतारने में समझते है... लेकिन नहीं कर सकते....

    .गली मुहल्लों में १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पेट के ख़ातिर काम करते हुए देखा जा सकता है....क्या हमारी सरकार ये नहीं जानती है ...या उसके नुमाइंदे...कानून बनाने मात्र से तो नहीं हो जाता है न.........जरुरत है उन्हें लागू करने कि ...उसमे अमल करने कि...क्या इनकी जगहा सड़क पै या होटल और रेस्टोरेंट पै झूटे बर्तन उठाने कि है या ...पढाई के लिए स्कूल भेजने कि .......क्या इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है.?? इनसे पूछ के देखिये इनकी आज़ादी किसमे है...

   सड़क पै भीख मांगती ५० साल कि महिला .क्या ये आज़ाद है..? फ्लाय-ओवर के ऊपर AC कार में निकलने वालो कभी नीचे झांक के देखो......कोई महिला अपने बच्चे न पसीना अपने फट कर चीथड़े हुए आँचल से पोछती नज़र आएगी....आप देश कि सफाई कि बात करते हैं.....जिस इंसान के पास तन ढकने को मात्र एक जोड़ा कपडा हो उससे धुले हुए कपड़ो कि बात केसे कर सकते है...कभी सोचा है आपने...देश आ इनते बर्गों में बट क्यूँ रहा है ..अमीर और अमीर हो रहा हर तो गरीब और गरीब...लेकिन महंगाई तो कभी गरीबी को देख के नहीं हो रही है न...इन देश चलाने वाले चंद नेताओं और पुजिपतिओं को क्या मालुम कि देश में टमाटर और पयांज के भाव क्या है....!! गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार योजना तो बतानी है.......उन्हें अनाज मुहया कराती है..........लेकिन क्या वाकई वो अनाज उन तक पहुँच पता है ........या गोदाम में सड़ रहा होता है....!!!

     सबसे तजा उदहारण CWG गेम्स...ज़हा हम एक तरफ ये दुनिया में ये धिंडोरा पिटते है कि सोने का देश है हमारा.......वही गेम्स कि त्यारिओं और उनसे जुड़े घोटालों के बारे में सुन के दिल दहल जाता है...सवाल जेहन में आता है क्या वाकई में हमारा देश सोने का है...?? क्या हम गेम्स करवाने के लिए असफल है.....हम इतने सालों से गेम्स कि तयारिया नहीं कर पाए.वही चीन और जापान जेसे देश इतना आमदा रखते है कि वो अब भी इस गेम कि जिम्मेदारी लेने को तैयार हें ....!!!   देश का राष्टीय खेल हाकी आज......बदनामी का दंश झेल रहा है....!!!

कश्मीर के आये दिन दंगों के नाम पै पुलिस बरबस जनता पै गोलिया चलाती है......लेकिन जब मुंबई और देल्ही दंगे हो तो सिर्फ लाठी चार्ज होता है क्यूँ ..?? क्या हर कश्मीरी आतंक वादी है..?? कश्मीर के लोगों को जीने का हक नहीं है क्या...??....क्या वो आज़ाद नहीं है...???.......क्या आज़ादी का यही सही मायने है.....??.क्या ऐसी को आज़ादी कहते हो तुम ???.........शर्म सी आती है ये कहते हुए कि कहने को तो हम आज़ाद है लेकिन सही मायने में आज़ाद इस देश के चंद पूजीपति और नेता लोग ही आज़ाद है ...........आज़ादी का सही मतलब तब है..............जब १४ साल का बच्चा काम पै न जाके पढने के लिए जाये...........जब ६४ साल कि बुडिया अपने बच्चों के पेट भरने के लिए रोड़ पै भीख मांगती नज़र न आये...सम्मान रक्षा के लिए नव युवक-युवतियो कि जान न ली जाए.....सबको प्यार करने का हक हो...इजहार करने का हक है......!!! खुद से सवाल कर के देखों ..कितने आज़ाद हो तुम ...........??

सही मायने में हम तब आज़ाद है जब हमें खुद से कोई भय न हो...जब भावनाओं कि आज़ादी हो...नेतिक मूल्यों कि आज़ादी हो..!!! भाषा कि आज़ादी हो ..!! जाती-धर्म कि आज़ादी हो...सोच कि आज़ादी हो.....हक कि आज़ादी हो...!!!.

बिदेशियो कि हुकुमत से हम जरुर ६४ वर्ष पहले आज़ाद हो गये हो ..लेकिन देश के अन्दर छुपे चंद माफिये और इस देश के सोदागर से कब आज़ाद होंगे हम जो इस सोने कि चिड़िया को बेचने को आमदा है...उनको कोंन पहचानेगा......उनसे इस देश को कोंन बचाएगा...?? उनसे कोंन आज़ाद करवाएगा ..??

सही मायने में आज़ादी तब है तब है जब......सच में सबको एक नज़र से देखों...............क्यूँकि इस देस का हर इन्सान आज़ाद है.,.......नहीं तो झंडा फहराने से कुछ नहीं होगा............देश ६४ साल बाद वही है....तब हम गुलाम थे और आज़ादी के लिए लड़ रहे थे...और आज आज़ाद हैं और फिर भी आज़ादी के लिए लड़ रहे है...!!!

आज़ादी का जश्न मनाइए और मेरे चंद सवालातों को कभी सोचियेगा..........शायद कुछ सच लगे.....!!!

शुभकामनाओं सहित
मनीष मेहता
http://musafirhunyaro.blogspot.com/

( चित्र- गूगल से )

फिर तनाव में स्वर्ग

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 30 Jul 2010 12:51:00 +0000

श्रीनगर में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और सुरक्षाबलों पर पथराव किया। लेकिन सुरक्षाबलों ने संयम दिखाते हुए हालात को काबू में ले लिया। जगह-जगह सुरक्षाबलों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। आला अधिकारी भी मौके का दौरा कर रहे हैं ताकि मामला आगे न बढ़े
कश्मीर बंद के दौरान श्रीनगर में कुछ लोग रास्तों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने आग जला कर नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ पहुंची लेकिन उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई और संयम से काम लिया।
लोगों ने पथराव शुरू कर दिया तो गाड़ियों के जरिए उन्हें खदेड़ा गया। पुलिस के मुड़ते ही प्रदर्शनकारी फिर से जमा हो गए। इलाके में तनाव बना हुआ है। लेकिन हालात काबू में हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार बंद क दौरान हुई पुलिस फयर्रिंग में एक व्यक्ति क घायल होने की खबर है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है

फर्जी एनकाउन्टर और गुजरात सरकार

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 25 Jul 2010 13:17:00 +0000

सीबीआई ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बुरी तरह फंसे मोदी के करीबी मंत्री अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। उनपर कत्ल, अपहरण, सबूत मिटाने, साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल ये कि आखिर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस है क्या? दरअसल ये केस किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इसमें खाकी, खादी, माफिया और गुंडों का ऐसा गठजोड़ है जिसने मिलकर एक गहरी साजिश रची। सीबीआई इस साजिश की तह तक पहुंच चुकी है। उसके पास जो सबूत हैं उनसे कहानी कुछ इस तरह से हैः-

सोहराबुद्दीन को कैसे मारा
26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद सर्किल और विशाला सर्किल के टोल प्वाइंट पर हुई सोहराबुद्दीन की हत्या। सुबह तड़के 4 बजे इस सड़क पर अचानक कई चेहरे प्रकट हुए। गुजरात एटीएस के चीफ डीजी वंजारा के साथ आए राजस्थान पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम एन दिनेश। कांस्टेबल अजय परमार से कहा गया कि वो एटीएस दफ्तर के पीछे पड़ी एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेकर आए। सोहराबुद्दीन शेख को भी वहां लाया गया। राजस्थान पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठा और थोड़ी दूर जाकर अचानक नीचे कूद गया। उसी वक्त सोहराबुद्दीन को भी चलती कार से नीचे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया। नतीजा दोनों को चोट लगी, और उसी के साथ चार पुलिस इंस्पेक्टरों ने अपने सर्विस रिवॉ़ल्वर से सोहराबुद्दीन पर आठ गोलियां दाग दीं। वंजारा ने कांस्टेबल परमार से सोहराबुद्दीन के निर्जीव शरीर को सिविल अस्पताल ले जाने को कहा।

सोहराबुद्दीन को क्यों मारा गया

आखिर एक आम गैंगस्टर से गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सच छिपा है गुजरात और राजस्थान में मौजूद अरबों की मार्बल लॉबी में। सोहराबुद्दीन दरअसल, आईपीएस अभय चूड़ास्मा के इशारे पर इसी लॉबी से पैसे वसूल रहा था। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा चूड़ास्मा डकार जाता था। कहा जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान की मार्बल लॉबी ने सोहराबुद्दीन की वसूली से आजिज आकर गृह राज्य मंत्री अमित शाह से संपर्क साधा। ये लॉबी गुजरात और राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों के लिए धनकुबेर की तरह काम करती है। आरोप है कि अमित शाह ने अभय चूड़ास्मा से सोहराबुद्दीन को रास्ते से हटाने को कहा। शायद शाह अंदर की कहानी नहीं जानते थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस गैंगस्टर से वो धनवान कारोबारियों को बचाने की कोशिश में हैं वो दरअसल खुद अभय चूड़ास्मा का ही पैदा किया हुआ राक्षस है।

कैसे फंसा सोहराबुद्दीन पुलिस के जाल में

किसी भी तरह राजस्थान में कहीं छिपे बैठे सोहराबुद्दीन को गुजरात लाना था। उसे गुजरात में किसी नए इल्जाम में फांसने की साजिश बुनी गई। अभय चूड़ास्मा ने सोहराबुद्दीन को लालच दिया। रमण पटेल नाम के एक कारोबारी से पैसे ऐंठने के बहाने उसे गुजरात बुलाया गया। सोहराबुद्दीन ने अपने दो प्यादों सिलवेस्टर और तुलसी प्रजापति को भेजा। दोनों ने पॉपुलर बिल्डर के मालिक रमण पटेल पर गोली चलाई। इधर गोली चली उधर सोहराबुद्दीन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई। सोहराबुद्दीन हैरान रह गया, उसे शक हो गया कि हो न हो अभय चूडास्मा उसके साथ डबल क्रॉस कर रहा है। वो एक साल के लिए गायब हो गया। तब पुलिसवालों ने एक बार फिर लालच का फंदा फेंका। सोहराबुद्दीन का साथी तुलसी प्रजापति उसमें फंस गया, वो बिक गया। और वो सोहराबुद्दीन से दगा करने, उसका पता देने को तैयार हो गया।

22 नवंबर 2005 की रात - गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस की टीम ने आंध्र प्रदेश एसआरटीसी की बस को सांगली के पास रोका। ये बस हैदराबाद से सांगली जा रही थी। सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसी प्रजापति इसी बस में थे। इन्हें पकड़कर गांधीनगर के बाहरी इलाके जमीयतपुरा के एक फार्म हाउस दिशा लाया गया। यहां दो दिन रखा गया और इन दो दिनों में सब कुछ बदल गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सोहराबुद्दीन को रास्ते से हटाने के बाद अभय चूड़ास्मा ने खुद कम से कम 12 कारोबारियों को फोन किया। धमकी दी कि या तो पैसे दे दो या फिर वो उन्हें सोहराबुद्दीन के कत्ल के इल्जाम में फंसा देगा। बताया जाता है कि चूड़ास्मा ने इस तरह करीब 15 करोड़ रुपए उगाहे और ये पैसा खुद जय पटेल और यश चूड़ास्मा नाम के लोगों ने जमा किया।

कैसे मारा गया तुलसी प्रजापति

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का इकलौता चश्मदीद गवाह तुलसी प्रजापति सोहराबुद्दीन के साथ ही उठाया गया था लेकिन फिर उसे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का पुलिस गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। बाद में राजस्थान पुलिस ने उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसी वक्त ये मामला मीडिया में आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीआईडी के पास आया तो वंजारा और शाह घबरा गए। लगा कहीं प्रजापति ने मुंह खोल दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सो रची गई एनकाउंटर की कहानी। इसके लिए जगह चुनी गई- बनासकांठा। बनासकांठा यानी वो जिला जो एटीएस के अफसर वंजारा के अंडर आता था। 27 दिसंबर 2006 को राजस्थान से गुजरात पेशी के लिए प्रजापति को लाया जा रहा था। रास्ते में ही गोलियां चलीं और उसे मार डाला गया। कहानी बनाई गई कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुलिस पार्टी की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और गोलियां चलाईं, जवाबी गोलीबारी में वो मारा गया। लेकिन सीआईडी की जांच में पुलिस की ये कहानी झूठी साबित हुई।

कहां गई कौसर बी

सीआईडी की आईजी गीता जौहरी की रिपोर्ट में 26 नवंबर 2005 की उस सुबह का जिक्र है जिस दिन सोहराबुद्दीन को ले जाने के बाद फॉर्महाउस में कैद कौसर बी को भी वहां से हटा दिया गया। उसे अंतिम बार एक सफेद मारुति कार में सादी वर्दी वाले पुलिसवालों के साथ जाते देखा गया। लेकिन जौहरी की रिपोर्ट कौसर बी पर ज्यादातर वक्त खामोश रहती है। इसका राज खुलता है - सीबीआई को दिए पुलिस इंस्पेक्टर एन वी चौहान के बयान में। उसके बयान में एटीएस के चीफ डी जी वंजारा का जिक्र है, एक फोन का जिक्र है और ये शक है कि वो फोन खुद गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह का था। शाह चाहते थे कि कौसर बी को भी उसके पति की तरह ही ठिकाने लगा दिया जाए। ये बयान कुछ इस तरह था - मेरे सामने डीजी वंजारा आरहम फॉर्म में बैठे थे। उसी वक्त उनका फोन बजा। जिस तरह से वो फोन करने वाले से बातें कर रहे थे, मुझे पता चल गया कि ये खुद अमित शाह का फोन था। पहले तो वंजारा ने शाह को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कौसर बी को लेकर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कौसर बी को वो या तो आंध्र पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन उसके बाद वंजारा की जैसे बोलती बंद हो गई, वो चुपचाप दूसरी ओर से कही जा रही बातें सुनते रहे। बात खत्म होने पर वो मेरी ओर मुड़े और बोले कि अमित शाह कह रहे हैं कि कौसर बी का जिंदा रहना बेहद खतरनाक है। उन्होंने यहां तक कहा कि अमित शाह चाहते हैं कि कौसर बी को ऐसे ठिकाने लगाया जाए कि उनकी लाश तक न मिल सके। उनका नाम गुमशुदा के तौर पर ही रह जाएगा।

सीआईडी ने भी ये दावा किया कि खुद एटीएस के अफसरों ने ही कौसर बी को मार कर उसका शव जला दिया। लेकिन ये कोई बताना नहीं चाहता कि आखिर कौसर बी को मारा कैसे गया। ये बात पक्की है कि कानून के रखवालों ने ही उस महिला को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि अगर वो उसे छोड़ते तो सोहराबुद्दीन के कत्ल का राज खुल जाता।

उत्तराखंड में भूमि घोटाला पर प्रदेश सरकार की किरकिरी

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 20 Jul 2010 13:15:00 +0000

उत्तराखंड सरकार पर भूमि घोटाले का आरोप लगते हुए विपक्ष नेता हराक सिंह रावत ने ये कहते हुए सीबीआई जांच की मांग की जब ये भूमि ऋषिकेश के शंतिपर्सन्न शर्मा और उनके भाई ललितमोहन शर्मा की है फिर ये ज़मीन सितूरगिया को कैसे दे दी गयी कई तथ्यों को दरकिनार कर राज्य सरकार ने लोगों को गुमराह किया।सरकार ने उन लोगों को भी गुमराह किया जिन्होंने मामले की हकीकत जानने की कोशिश की।महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री पूनम उनियाल ने जब सूचना के अधिकार के जरिए लैंड यूज़ की जानकारी मांगी तो उन्हें गुमराह किया गया।उनके पत्र को हरित विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया।

पूनम उनियाल का कहना है कि फैक्ट्री परिसर में 1200 हरे पेड़ थे उनमें से 800 पेड़ों को काट डाला गया।अब सिटूरगिया परिसर में खुदाई हो रही है और बगैर इजाजत के खनन किया जा रहा है।विभाग ने सिटूरगिया पर एक करोड़ 60 लाख की पेनाल्टी लगाई है।
कांग्रेस सरकार पर घोटालो का आरोप मड़ते हुए बीजेपी सत्ता पर काबिज़ हुई थी और एक के बाद एक घोटालो में फसने के बाद राज्ये सरकार बेक फुट पर आ गयी है विपक्ष की पार्टियो कांगेरस और बहुजन समाजपार्टी ने आन्दोलन की धमकी देते हुए कि राज्य भर में निशंक सरकार के पुतले फूंके जिस से राज्य में सरकार दवाब में आ गयी है विपक्ष का कहना है की किस तरह निशंक सरकार ने 50 एकड़ सरकारी जमीन को एक निजी कंपनी के हवाले कर दिया और इसके लिए सरकार ने एक ही दिन में सारी फाइल क्लियर कर दी। एक निजी न्यूज़ चेन्नल के इस खुलासे के बाद उत्तराखंड सरकार और बीजेपी दोनों ही बचाव की मुद्रा में हैं और मुख्यमंत्री निशंक इस पूरे घोटाले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं

भारत-पाक रिश्तो पर विशेष

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Jul 2010 14:14:00 +0000

नई दिल्‍ली. विदेश मंत्री एस.एम. कृष्‍णा पाकिस्‍तान गए तो थे विवाद सुलझाने की मंशा से, लेकिन यह यात्रा एक नया विवाद खड़ा कर गई। पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत के गृह सचिव जी.के. पिल्‍लै की तुलना लश्‍कर प्रमुख हाफिज सईद से कर दी। इस बात पर कृष्‍णा तो शांत रहे, लेकिन दिल्‍ली में भाजपा भड़क गई। कांग्रेस ने भी कुरैशी के बयान पर ऐतराज जताया है। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि कुरैशी को इस तरह की भाषा का इस्‍तेमाल नहीं करना चाहिए था। मंत्रालय ने पूछा है कि क्‍या मेहमाननवाजी का यही तरीका होता है?

कृष्‍णा की पाकिस्‍तान यात्रा के दौरान कई मसलों पर दोनों देशों में मतभेद सामने आए। यह कटुता उस समय और बढ़ गई जब पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री एस.एम.कुरैशी ने लश्‍कर प्रमुख हाफिज सईद और भारत के गृह सचिव जीके पिल्‍लई की तुलना कर दी। उन्‍होंने कह दिया कि आप हाफिज सईद के भारत विरोधी भाषणों की ओर ध्‍यान दिलाते हैं, मैं आपका ध्‍यान जी.के. पिल्‍लई के उस बयान की ओर दिलाता हूं जिसमें उन्‍होंने मुंबई हमले में आईएसआई की भूमिका की बात कही है। पिल्‍लई की यह टिप्‍पणी डेविड हे‍डली के बयान पर आधारित थी। कांग्रेस ने कुरैशी के इस बयान को गंभीर मानते हुए इसे बेहद निचले स्‍तर का बताया है।

उधर भाजपा ने कुरैशी के बयान पर भारतीय विदेश मंत्री की चुप्‍पी पर हैरानी जताई है। पार्टी प्रवक्‍ता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विदेश मंत्री लोकभावना के विपरीत पाकिस्‍तान की यात्रा पर गए थे।
हालांकि एसएम. कृष्‍णा ने भारत रवाना होने से पहले इस्‍लामाबाद में संवाददाताओं को कहा कि दोनों देशों की बातचीत सफल रही। इसके साथ ही उन्‍होंने कुरैशी के साथ मतभेद की खबरों से भी इनकार कर दिया। पिल्‍लै के बारे में उनके बयान पर भी उन्‍होंने कोई टिप्‍पणी करने से मना कर दिया।

ऐसे में बातचीत का क्‍या फायदानई दिल्‍ली: भारत ने अपनी ओर से पहल कर पाकिस्‍तान के साथ बातचीत की कोशिश तो बड़ी की, लेकिन इसके कामयाब होने के कोई संकेत पाकिस्‍तान की ओर से नहीं मिल रहे हैं।गुरुवार को इस्‍लामाबाद में जब भारतीय और पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री कई घंटे चली बातचीत के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी सीमा पार से पाकिस्‍तानी सैनिक गोलियां दाग रहे थे। जम्‍मू से करीब 30 किलोमीटर दूर, रणवीरसिंहपुरा में उन्‍होंने पांच जगहों पर सीमा सुरक्षा बल को निशाना बना कर गोलीबारी कर संघर्षविराम का उल्‍लंघन किया। पिछले दो सप्‍ताह के दौरान ही पाकिस्‍तान की ओर से संघर्षविराम उल्‍लंघन का यह छठा मामला है।कश्‍मीर में पाकिस्‍तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार जारी है। पिछले चार दिनों से लगातार राज्‍य में एक मुठभेड़ चल रही है। इसमें एक मेजर शहीद हो गए हैं और एक जख्‍मी भी हुए हैं।सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें आम हैं।मुंबई हमले के गुनहगारों से जुड़े तमाम सुबूत मुहैया कराने के बावजूद पाकिस्‍तान उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाफिज सईद को पाकिस्‍तान में भारत के खिलाफ अभियान चलाने की खुली आजादी है। मसले और स्‍टैंड भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्‍तान यात्रा में दोनों देशों के बीच चल रहे किसी भी मुद्दे पर किसी समाधान के कोई संकेत नहीं मिले। उल्‍टे हर मुद्दे पर पहले की ही तरह दोनों पक्षों की राय जुदा नजर आई। कश्‍मीर: भारत का कहना है कि कश्‍मीर में हिंसा से निपटना उसका अंदरूनी मसला है और वह अपने तरीके से निपटने के लिए स्‍वतंत्र है। पाकिस्‍तान का कहना है कि इससे उस पर भी असर पड़ता है।मुंबई हमला: भारत का कहना है कि मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पाकिस्‍तान एक समयसीमा तय करे। पाकिस्‍तान का कहना है कि यह संभव नहीं है, क्‍योंकि उसके यहां न्‍यायपालिका स्‍वतंत्र है। न्‍यायपालिका को सरकार निर्देश नहीं दे सकती।बलूचिस्‍तान: पाकिस्‍तान के प्रांत बलूचिस्‍तान में हिंसा के लिए वह भारत पर आरोप मढ़ता रहा है। भारत का कहना है कि यह पाकिस्‍तान का केवल बयान भर है, तथ्‍य या साक्ष्‍य से इसका कोई लेना-देना नहीं है। पाकिस्‍तान लगातार कहता रहा है कि उसके पास पुख्‍ता सुबूत हैं, लेकिन उसने ये सुबूत कभी पेश नहीं किए।

हाफिज सईद: भारत का कहना है कि लश्‍कर-ए-तैयबा का संस्‍थापक हाफिज मुहम्‍मद सईद ही मुंबई हमले का मास्‍टरमाइंड है। सईद के भारत विरोधी, भड़काऊ बयानों और हरकतों पर लगाम कसे बिना पाकिस्‍तान से भारत के संबंध बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्‍तान ने कहा कि यही बात भारतीय गृह सचिव जीके पिल्‍लै पर लागू होती है, जिन्‍होंने कृष्‍णा की पाकिस्‍तान यात्रा से ठीक पहले आईएसआई को मुंबई हमले के पीछे बताया।

अब तक विदेशी थे नक्सली

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 15 Jul 2010 18:09:00 +0000

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नक्सलियों से निपटने के लिए समग्र तरीका अपनाने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा है कि उनके विचार दूसरों से अलग हो सकते हैं लेकिन नक्सल तत्त्व समाज का हिस्सा हैं और उन्हें गुमराह किया गया है. नीतीश कुमार ने ये बयान दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले दिया है. बैठक की शुरूआत में गृहमंत्री पी चिदंबरम ने चार नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए एक साझा कमांड बनाने का सुझाव दिया और कहा कि एक सेवानिवृत मेजर जनरल को इसका सदस्य बनाया जाएगा. साथ ही सरकार ने इन राज्यों में माओवादियों के ख़िलाफ़ चल रहे अभियान के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की बात की है. इस बैठक में झारखंड के राज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि वहां इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. इस बैठक के शुरु होने से पहले बुधवार को गृह मंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली में स्वीकार किया कि पिछले छह महीनों में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों को मिली-जुली सफलता मिली है.

चिदंरबरम ने कहा कि अब केंद्र सरकार सुरक्षा बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, सैन्य और अन्य सामान की आपूर्ति और बचाव कार्यों के लिए और हेलीकॉप्टर मुहैया करवाएगी. नक्सल प्रभाव वाले 400 पुलिस थानों को मज़बूत करने के लिए दो करोड़ रुपए प्रति पुलिस स्टेशन ख़र्च किए जाएंगे. इस धन का 80 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 20 फ़ीसदी हिस्सा राज्यों को वहन करना होगा.ये व्यवस्था दो साल के लिए होगी.

एकीकृत कमांड

गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों से नक्सलियों के ख़िलाफ़ अभियान में एक ‘एकीकृत कमांड’ के गठन का भी निवेदन किया है.

चिदंबरम ने इन राज्यों से सेना के एक सेवानिवृत मेजर जनरल को इस एकीकृत कमांड का सदस्य बनाने की भी गुज़ारिश की है. गृह मंत्री ने इन सभी चार राज्यों को नक्सलियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए एक आईजी की नियुक्ति करने को भी कहा है. ये अधिकारी केंद्रीय बलों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए भी ज़िम्मेदार होगा. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों को दुरुस्त करने के लिए एक समूह के गठन का भी सुझाव दिया गया है.इस समूह की अध्यक्षता योजना आयोग के मेंबर-सेक्रेट्री करेंगे. नक्सल प्रभावित 34 ज़िलों में सड़कों के सुधार के लिए भी क़दम उठाए जाएंगे. इसके तहत सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय 950 करोड़ रुपए की लागत से इन ज़िलों में कई सड़कों और पुलों का निर्माण करेगा. योजना आयोग के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक ‘विशेष विकास योजना’ की भी बात कही गई है.

सरकार ने कसी कमर

•नक्सलियों के ख़िलाफ़ अभियान में और हेलीकॉप्टर मुहैया करवाए जाएंगे

•एक साझा कमान का गठन जिसमें सेना के एक पूर्व मेजर जनरल सदस्य होंगे

•सड़क और पुल निर्माण के लिए 950 करोड़ रुपए

•नक्सल प्रभावितों क्षेत्रों के 400 पुलिस थानों के लिए दो करोड़ प्रति थाना धन का आबंटन किया जाएगा

•सड़क निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष विकास योजना

नक्सल तत्व समाज का ही हिस्सा है : नीतीश

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 15 Jul 2010 18:04:00 +0000

नक्सल तत्व समाज का ही हिस्सा है : नीतीश

महंगाई पर सरकार कितनी विफल

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 Jul 2010 18:48:00 +0000

आइये नज़र डालते हैं दालों के भाव पर
दालें 1 जून 15 जून 11 जुलाई
तुअर 55-56 67-69 80-82
मूंग-मोगर 51-52 55-56 59-60
मसूर 46-48 54-56 56-60
उड़द 34 39 42
(थोक भाव, खुदरा भाव कुछ ज्यादा हो सकते हैं)
ये सर्वविदित ही के महंगाई के मुद्दे पे सरकार कितनी विफल रही है ऊपर से मानसून का बेरुखापण एक गरीब किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है डालो से लेकर कापी किताबो पे और पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रोनिक्स के सामान के भी दाम बाद गये है 6 फरवरी को समाप्त सप्ताह में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 17.97 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके पहले सप्ताह में महंगाई दर 17.94 प्रतिशत पर थी। पिछले वर्ष इसी सप्ताह के दाम से तुलना करने पर दालें 38.04 प्रतिशत, आलू के दाम 38.02 प्रतिशत और सब्जियों के दाम करीब 20 प्रतिशत बढ़ गए हैं।विशेषज्ञों ने इस साल महंगाई दर 10 प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर महंगाई और तेजी से बढ सकती है। कृषि एवं खाद्य मंत्री शरद पवार ने बुधवार को कहा था कि खाद्य पदार्थों की महंगाई में मार्च के बाद सुधार आ जाएगा लेकिन अब मध्य जुलाई तक सरकार की तरफ से महगाई कम होने की कोई सुचना नहीं है
और चलते चलते

कोई लुभाए धर्म तो कोई रिझाए जात,
कोई करता न दिखे महंगाई की बात ।
महंगाई की बात गई जो रोटी छीनी ,
चौंसठ में है दाल और चौबिस में चीनी ।
कुकिंग गैस पर पीएम की पत्नी भी रोई,
फिर भी इस मुद्दे पर चर्चा करे न कोई

नक्सल के वीरुध

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 12 Jul 2010 11:26:00 +0000

नक्सल के वीरुध और पड़ने के लिए निचे लिंक पे क्लिक करें

http://www.pravakta.com/?p=10515

http://www.pravakta.com/?p=९०८०

सौजन्य से आओ लड़ें

Naxalite ka itihaas

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jul 2010 17:44:00 +0000

1967 के दौर में नक्सलबाड़ी से जो चिंगारी उठी, उसने भारत को अपनी आगोश में ले लिया. आज हालात ऐसे हैं कि बंगाल कि यह चिंगारी आंध्रप्रदेश के गांवों तक पहुंच चुकी है. लेकिन सत्ता की मंशा कभी इसे सुलझाने की नहीं रही. देश में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब उसी दौर में पिपरा, पारस बीघा, मसौढ़ी अरवल, कंसारा से लेकर बेलछी जैसे दर्जनों कांड हुए जिसमें दलित और कमज़ोर लोगों की सामूहिक हत्याएं की गईं. जब बेलछी कांड हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़कर बेलछी पहुंची थीं. आज भी ऐसे हालातों में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं आया है, कत्लेआम होती रहती हैं, नेता मुआवजा की घोषणा करते रहते हैं, मानों ये कह रहे हों कि बस यही लाख- दो लाख आपके जान की क़ीमत है. नक्सलवाद की समस्या को टटोलें तो कभी आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तो कभी बिहार झारखंड में यह हमेशा अपना सर उठाता रहा है. सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन आज जिस मुकाम तक पहुंच चुका है, उससे यह कतई नहीं माना जा सकता कि यह वही नक्सलवादी आंदोलन है, जो बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था. जिसकी अगुवाई चारू मजूमदार और कानू संन्याल जैसे नेताओं ने की. एक वक़्त ऐसा था जब देश का पूरा अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी वर्ग भी इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा दिखाई देता था. ग़रीब-गुर्बा से लेकर समाज में हाशिए पर जीने को मजबूर लोगों का हमेशा से इसे जन समर्थन मिलता रहा. यहां तक कि सरकार के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ने वाले नक्सलियों के कुछ समर्थक तो सरकार में भी थे. लेकिन, आज नक्सलवाद की वही स्थिति जानना है तो आप उन लोगों के बीच जाइए, जो हररोज़ इनके संगीनों का शिकार हो रहे हैं. उस मां से पूछिए जो अपने बेटे का चिता सामने देखती है, उस पिता से पूछिए जो अपने बेटे को ही अपना कंधा दे रहे हैं. हाल में, नक्सलियों के हाथों मारे गए पुलिस अधिकारी फ्रांसिस के बेटे से पूछिए. इस तरह जवाब तलाशने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे अनगिणत उदाहरण हैं जो नक्सलवाद के बदलते स्वरूप की तस्वीर आपकी आंखों के सामने घूमने लगेंगे.
हालांकि, एक बात तो तय है कि सरकारी नीति-निर्धारक तय नहीं कर पा रहे हैं, इस हालात के लिए कौन सी स्थितियां ज़िम्मेदार हैं. नक्सलवाद को लेकर सरकारें जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकती रही हैं, इसे समझना कतई मुश्किल नहीं है. आज देश के सात से भी अधिक राज्यों में नक्सली अपना क़हर बरपा रहे हैं. देश के क़रीब दर्जन भर राज्यों में इन माओवादियों ने सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रखी है. चाहे वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडीसा, बिहार, बंगाल उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश जैसे राज्य ही क्यों न हों. कुछ इलाक़ों या कहें कि कुछ राज्यों में में तो इनकी समानांतर सरकारें भी चल रही हैं तो कतई ग़लत न होगा. क्या यह बुरा होगा कि नक्सलवाद का मसला सुलझा लिया जाए. यह मसला सुलझ भी सकता है, लेकिन इससे नक्सलवाद पर चलने वाली कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगीं. ये कौन लोग हैं. कौन हैं, जो हर समस्या को उसके उसी रूप बरकरार रखना चाहते हैं. आख़िर, ये क्यों चाहते हैं कि समाज के हाशिए पर और विकास के नाम जो लोग पिछड़ गए हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले उनका ही ख़ून बहाए. जब तक इस सवाल को हम नहीं समझ लेते तब तक किसी भी समस्या की तरह नक्सलवाद को भी नहीं सुलझा सकते. चाहे सरकार कोई नीति बनाए, नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर सलवा जुड़ूम बनाए गए, लेकिन पिसता तो वही आम आदमी है. जिसकी आवाज़ देश के हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती.

Hamari Haar YA Unki Jeet

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Jul 2010 17:24:00 +0000

केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा राज्य सरकारों को केंदीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की नए सिरे से समीक्षा के लिए कहे

जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने सीआरपीएफ पर आरोप लगाया कि वे नक्सलियों का आसान टारगेट बन रहे हैं। राज्य पुलिस के प्रमुख ने कहा है कि हम सीआरपीएफ जवानों को यह नहीं सिखा सकते कि वे कैसे चलें।
डीजीपी विश्व रंजन ने कहा, जिम्मेदारी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि हम केंद्रीय बलों को जो सुविधाएं दे सकते हैं, वे हम उन्हें देते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है कि हम मिलजुल कर तैनाती करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी का यह अर्थ नहीं है कि हम उन्हें यह सिखाएं कि वे उन्हें कैसे चलना है। हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि सीआरपीएफ पर लगातार घात लगातार हमले क्यों हो रहे हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के ताजा हमले में सीआरपीएफ के 27 जवानों की मौत के बाद केंदीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में केंदीय अर्द्धसैनिक बलों की नए सिरे से तैनाती और उन्हें मजबूत करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

नक्सलियों के तीन कमांडर मारे गए थे : माओवादियों ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सीआरपीएफ पर हमले के दौरान नक्सलियों को भी नुकसान उठाना पड़ा है और सीआरपीएफ की जवाबी गोलीबारी में उनके तीन कमांडर मारे गए हैं। सीपीआई (माओवादी) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मारे गए नक्सलियों में प्लाटून कमांडर बंदू व शंकर और सेक्शन कमांडर रमेश शामिल हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने गुरुवार को दावा किया था कि नारायणपुर हमले के दौरान सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में 15 नक्सली मारे गए थे, जिनके शवों को उनके साथी उठा ले गए थे। नक्सलियों की 'बहादुरी' का गुणगान करते हुए रिलीज में कहा गया है कि नक्सलियों ने न केवल 27 जवानों को मारा, बल्कि उन्होंने आठ एके-47 राइफलें और इतनी ही तादाद में इंसास राइफलें, तीन एसएलआर, दो मोर्टार और दो एलएमजी लूटने में भी कामयाबी पाई है।

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