अभिवर्ल्ड

इंतजार

2022-04-27T10:27:00.002+05:30

किसी का इंतजार करना भी उसके साथ वक्त बिताना ही है।
- अभिषेक सिंघल

बचा रहता है आसमान

2019-12-01T14:17:00.001+05:30

और एक रोज़

फिर

चाँद मुस्कुराया

अपनी दोनों हथेलियों को उसने

एक दूजे से मिलाया

जैसे मिला रहा हो

दो ध्रुवों के आसमान

चांदनी मुस्काई

भाग्य का क्यूँ करते हो भरोसा

ज़ब कहते हो भरम है जीवन

क्यूँ देखते हो बार बार हथेलियाँ

छिपती नहीं बेबस चाँद की फीकी हँसी

किसी बादल की ओट में

ज़बरन ओढ़ चपलता

पगली

तुम साथ हो तो रेखाएँ भी हैं

परिक्रमा पथ पर सितारे भी हैं

जगमग

भले अमावस्या की राह बढ़ रहे हैं

पर पूनो के उजियारे का भरोसा है

कौन जाने कितना वक़्त

बने रहे हम यूँ ही नादान

जब जागेगी समझदारी

बनेगी चौकीदार दुनियादारी

तपेगा क़ायदों का सूरज

उड़ जाएगी संबंधों की नमी

रह जाएगी यादों की उष्णता

तब भले ही बदल जाएँ

इन रेखाओं की दशा

रहेगा अँजुरी भर जल का वचन

अटका छिपा सहेजा हुआ

रेखाओं की इन खाईयों में

गुज़रते समय में स्मृति पाषाण बन

गहरे गहरे और गहरे

धँसता चला जाएगा वो जल

उन्हीं इन हथेलियों में

जिनमें सदा रहेगा तुम्हारी हथेलियों का ताप

सच है हथेलियाँ मिलाने से

नहीं मिल जाते दो ध्रुव

रह जाता है बीच में आसमान

कृष्ण हैं जीवनाधार

2019-08-25T00:08:00.000+05:30

कृष्ण की बात होती है तो अक्सर बात बस कृष्ण को चाहने वालों तक ही सीमित रह जाती है। राधा की बात होती है। मीरां की बात होती है। उनकी गोपियों की बात होती है। हर ओर उन पर मोहने वालों की बात होती है। कृष्णप्रिया, कनुप्रिया की बात होती है। हर कोई कृष्ण से अपनी बात कहता है और अपनी उम्मीद जताता है। इतनी बातों के बीच कृष्ण की अपनी भी तो कुछ बात होती होगी, अपनी कुछ उम्मीद होती होगी । कृष्ण नीति नियंता हैं। उनकी यही छवि चहुंओर है। रण, राग और प्रेम में कृष्ण जीवन यात्रा की बारीकियों को सिखाते समझाते पथ प्रदर्शित करते नजर आते हैं। पर कान्हा भी तो रुक्मिणी, राधा, मीरां, गोपियों, अपने ग्वालसखाओं, मित्रों बांधवों और उन पर मोह रखने वालों से कुछ चाहते होंगे। वो भी हर सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में जब अपने चाहने वालों के दरवाजों पर दस्तक देते होंगे तो उनके मन में भी तो कुछ होता होगा? ग्रंथों आख्यानों में इस चाहत को अटूट आस्था के रूप में रेखांकित किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन् के रूप में शायद कृष्ण की इसी चाहत को निरूपित किया गया है। निष्काम आस्था। कर्म करते जाएं, कृष्ण ने अलग अलग भूमिकाओँ के लिए जो पथ प्रदर्शित किया है उसका अनुसरण करते जाएं और कृष्ण में आस्था रखते जाएं, कि वह सदैव साथ है। नाजुक रास्तों, रिश्तों और भ्रमों के आवरण वाले इस संसार में कृष्ण के समर्पण को ध्यान में रख यह आश्वस्ति सदैव मन में बनी रहनी चाहिए कि कृष्ण सदैव साथ हैं, हर रूप में। हर समय में। हर भ्रम में। हर वास्तविकता में। कृष्ण अनुरोध करते हैं विश्वास करने का। कृष्ण आग्रह करते हैं भरोसा करने का। कृष्ण निवेदन करते हैं अवसर देने का। और इसी प्रकार कृष्ण जीवन पर्यन्त साथ रह कर जीवन को परिणति प्रदान करते हैं। कृष्ण जन्म की बधाई।

क्या अंग्रेज़ी भारतीय भाषा हो सकती है?

2018-12-15T15:16:00.000+05:30

भारतीय भाषाएं- यानी भारतीय प्रायद्वीप में बोली या उनसे संबंध रखने वाली भाषाओँ का कई भाषा परिवारों से ताल्लुक है, मुख्यतया इंडो-आर्यन भाषाएं, जिन्हें लगभग 78 प्रतिशत भारतीय बोलते हैं, और द्रविड़ भाषाएं जिन्हें लगभग 19 प्रतिशत भारतीय लोग बोलते हैं शेष में आस्ट्रोएशियाटिक, साइनो-तिब्बतन, ताई-कडाई भाषा समूह हैं। मोटे तौर पर भाषा विज्ञानी करीब 780 भाषाओँ के भारत से ताल्लुक बताते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो अनुसूचित भाषाओं में

आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणीपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दु शामिल हैं और इसके अलावा इंग्लिश को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। आजादी के तुरन्त बाद से ही अंग्रेजी को यह दर्जा संविधान में मिल गया और आजादी से पहले ही यह अंग्रेज शासन के चलते राजकाज की आधिकारिक भाषा थी ही।

वर्ष 2011 के जनसंख्या में भाषिक आंकड़ों की बात करें तो हिन्दी को करीब 53 करोड़ लोगों ने अपनी प्राथमिक भाषा बताया तो बंगाली को 9 करोड़ मराठी को सवा आठ करोड़, तेलुगू को आठ करोड़, तमिल को करीब सात करोड़ गुजराती को साढ़े पांच करोड़, उर्दु को करीब पांच करोड़ कन्नड़ को सवा चार करोड़ ओड़िया को पौने चार करोड़, मलयालम- पंजाबी प्रत्येक के करीब साढ़े तीन करोड़ प्राथमिक भाषा भाषी हैं।अंग्रेजों के इतने लम्बे असर और आज हर तरफ रोजगार के साधनों में अंग्रेजी की प्रधानता के बाद भी सवा सौ करोड़ के इस देश में अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा बताने वाले लोग थे महज ढाई लाख। कुल जनसंख्या का 0.02 प्रतिशत। हां दूसरी तीसरी भाषा ज्ञान को भी जोड़ लेंगे तो यह प्रतिशत जरूर साढ़े दस के करीब पहुंच जाता है। और दूसरी तीसरी भाषाओँ की सूची में और भी कई अन्य विदेशी भाषाएँ अपनी जगह बनाती दिखती हैं।

आप को लगने लगा होगा कि आज एकाएक ये भारतीय भाषाओं की बात और उस पर इतने महा बोरिंग से लगने वाले आंकड़ों का जिक्र क्यों? जिन्हें कोई भी विकीपीडिया से निकाल कर ला सकता है। दरअसल आप बिल्कुल सही हैं। यह आंकड़े भी विकीपीडिया से ही निकालें है। बस जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि भारतीय भाषाओं के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार को एक गैर भारतीय भाषा के लेखक को दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि साहित्यकार उस सम्मान का पात्र नहीं है। वो और उनकी कृतियां दोनों ही सम्मान की पात्र अवश्य ही हैं। किन्तु भारतीय भाषाओं की श्रेणी में नहीं। जी हां आप बिल्कुल ठीक समझे हैं भारतीय ज्ञानपीठ ने हाल ही अमिताव घोष को देने की घोषणा की है। अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है भले ही लोग यह कहते हैं कि आज कल स्कूलों की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती है। बिल्कुल होती है क्योंकि अच्छा रोजगार पाने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है और वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के पद से च्युत करने का साहस नहीं जुटा पाए। चीन में मंदारिन या अन्य देशो में उनकी स्थानीय भाषा को वह सम्मान इसलिए प्राप्त है क्योंकि वे अपने आधिकारिक कार्यों में उन भाषाओँ का प्रयोग करने लगे हैं। हम संघवाद के नाम पर अंग्रेजी को ओढ़े हैं। अंग्रेजी को ओढ़ने के बाद भी हमें अधिकांश कार्यों के लिए आधिकारिक दस्तावेजों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाना होता है। जो हम खुशी खुशी करते हैं। खैर अभी बात केवल भारतीय भाषाओं तक ही सीमित। तो कई लोग यह भी कहते हैं नई पीढ़ी अंग्रेजी में बात करती है। हां, बिल्कुल कुछ आभिजात्य परिवार कुछ वार्तालाप अंग्रेजी में करने लगे हैं। नई पीढ़ी के भी डूड अजीबोगरीब अंग्रेजी में बतियाने लगते हैं। किन्तु यह अंग्रेजी का भारतीयकरण नहीं बल्कि उन परिवारों का पाश्चात्यकरण है। जिसका का किसी भी खुले समाज में स्वागत है और यहां भी है। किन्तु फिर बात वहीं आती है कि क्या अंग्रेजी भारतीय भाषा है तो यह कहने में कतई झिझक नहीं है कि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। तो क्या अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय साहित्यकारों को कभी ज्ञानपीठ नहीं देना चाहिए। नहीं,बिल्कुल नहीं। पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेने वाली समिति जिसे उपयुक्त समझे उसे पुरस्कार दें। पुरस्कार देने वाले यदि अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले भारतीय साहित्यकारों को पुरस्कार देना चाहते हैं तो बस इतना करें कि पुरस्कार की श्रेणी बदल कर उसे भारतीय भाषाओं के पुरस्कार के स्थान पर भारतीय साहित्य के लिए पुरस्कार कर दें। आखिर वर्षों तक भारतीय भाषाओं के साहित्य की अलख जगाने वाले भारतीय भाषाओं के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। शायद जिस दौर में भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार स्थापित करने का ख्याल आया होगा तब भी अंग्रेजी भाषा में भी भारतीयों द्वारा उत्कृष्ट साहित्य रचा ही जा रहा होगा और उस दौर में भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों संरक्षण व प्रोत्साहन की दृष्टि से ही इतने वर्षों तक अंग्रेजी को भारतीय भाषा नहीं ही माना गया।

मृत्यु इच्छा और जीवन की आस

2018-11-09T13:24:00.003+05:30

' डॉक्टर, मैं अपने जीवन का अन्त नहीं कर सकता, मुझे मरने से बचा लो। आपको मुझे बचाना ही होगा। इसलिए नहीं कि मुझे मरने से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि जब भी जीवन की कठिनाइयों से घबरा कर उसने मुझ से मरने की बात कही, मैंने हर बार उसे समझाया, उससे वादा लिया कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। सच कहूँ तो मुझे मृत्यु के सिवाय हर चीज़ से डर लगता है। एक बार मैं उसके साथ एक झील की सैर पर गया था। हम पैडल बोट में बैठे थे और पास से एक तेज़ स्पीड में मोटरबोट गुज़री थी जिसकी लहरों से हमारी पैडल बोट डगमगा उठी थी, पता है डॉक्टर उस पल मुझे बहुत डर लगा था। और मुझे डरते देख उसने मेरा हाथ थाम कहा था, कुछ नहीं होगा प्रिय कुछ नहीं और बस वह एक पल था जब मुझे वाक़ई डर नहीं लगा।

डॉक्टर, आप पूछना चाह रहे होंगे ना कि जब मैं अपने जीवन का अन्त नहीं करना चाहता तो फिर क्यों मुझे ऐसा करने की इच्छा होती है? क्यों मुझे लगता है कि जैसे अगला ही पल ऐसा हो कि मुझे फिर साँस ना लेनी पड़े। मैं इस दुनिया के इन रास्तों से दोबारा नहीं गुज़र पाऊँ। तो सुनिए डॉक्टर, मुझे भी प्यार हुआ था। हालाँकि ऐसा संभव नहीं था पर ऐसा हुआ। शायद इसलिए कि क्यूँकि हर जीवन की एक कहानी होती है और हर एक को ज़िन्दगी में कभी ना कभी प्रेम भाव का अहसास होता ही है। शायद प्रकृति ने जैसे विभिन्न प्रकार के जीव रचे हैं उसी प्रकार सारे भाव सबको अनुभूत करवाना भी उस ईश्वर का एक नियम है । शायद अपनी यही रस्म पूरी करने को उसने मुझे उससे मिलाया। जानते हैं डॉक्टर, एक वक़्त था जब मुझे लगता था जैसे ये सारे फ़िल्मी गीत बस महज़ तुकबंदी हैं लेकिन उससे मुलाक़ात के बाद फिर पता चला कि नहीं यह गीत महज़ शब्दों को जोड़कर तुक मिलाकर मीटर में डालकर लिखी चंद पंक्तियाँ नहीं है बल्कि यह तो हज़ारों लाखों दिलों से निकली आवाज़ें हैं जो दो अलग अलग लोगों के मनोभावों की अभिव्यक्ति हैं। बस यही अभिव्यक्ति यही है अभी मेरी सारी तकलीफ़। मैं। अपनी पीड़ा अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ ।

डॉक्टर, वह मेरा जन्मदिन था जब पहली बार उसकी रेशमी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। और बस उसके बाद कोई जन्मदिन नहीं गुज़रा जब उसने मुझे किसी भी प्रकार से विश नहीं किया हो ..... बस पिछले जन्मदिन तक....। डॉक्टर, आप कहेंगे कि सारी कहानियाँ मुकम्मल नहीं होतीं। तुम्हारी भी नहीं हुई। पर मुकम्मलता का अर्थ अलग अलग होता है हमारी कहानी यूं ही रहेगी, यूं ही चलेगी इसका अंदाजा तो कहानी के शुरू होने से पहले ही था। इस सबके बीच भी हम साल दर साल एक दूसरे को जानते समझते और याद करते रहते थे। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं खिड़कियों से बतिया लेते थे । किन्हीं दरवाज़ों से झाँक लेते थे। किन्हीं दरारों से मन को भाव सरका देते थे। जीवन के संघर्षों की बात करूँ तो मैं वो अथाह संघर्षों से दो चार होती रही। कभी अकेली कभी उसके परिवार के सम्बल से। मैं तो बस दूर से देखता भर रहा। चाह कर भी कभी उसके संघर्षों का साथी नहीं बन पाया। कभी जब उसने पुकारा भी तो मेरी भीरूता आड़े आ गई। पर सच है स्त्री संघर्षों से कभी हार नहीं मानती वह तमाम संघर्षों से पार पा अविजित ही जीवन भँवर का संग्राम विजित करती है। डॉक्टर वह भी अपने परायों के घर बहार के सभी संघर्षों से पार पाती रही। और मैं बस दूर से उसे देखती रहा। उसके कई साहसी निर्णयों से घबराया पर उसके साहस के समक्ष नतमस्तक रहा। कई बार लगता रहा कि जाने कितने संकटों संघर्षों का कारक तो मैं ही हूँ। पर सच कहूँ तो डॉक्टर अकबर के महल में जलते दिए को देख ठंडी यमुना में रात गुज़ार देने वाले ज़र शख़्स की तरह ही जीवन चक्र चल रहा था। पर डॉक्टर पिछला जन्मदिन था जब आस निराश हो गई। पहली बार था जब इन्तज़ार बस इन्तज़ार ही रह गया। और अब उस तक पहुँचा नहीं जा सकता । उस तक अपनी बात पहुँचाई नहीं जा सकती। और विडम्बना यह कि यह पता भी नहीं कि क्यूँ नेह का यह धागा यूँ टूट गया। पता है डॉक्टर मन की पीड़ा बहुत भारी हो जाती है शायद तब अत्यधिक असहनीय जब आप इसे किसे से साझा नहीं कर पा रहे हों । कुछ तो कहो डॉक्टर , किसी तरह तो मेरी इस मृत्यु इच्छा से मुझे मु्क्त करो।

और एकाएक मैंने डॉक्टर के दोनों कंधों को पकड़कर उसे कस कर झिंझोड़ दिया। मेरी इस प्रकार की विकलता देख डॉक्टर ने ख़ुद को मेरी पकड़ से छुड़वाया और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गयी । उसने अपने कमरे की खिड़की के पर्दे को सरका दिया । खिड़की में से फ़्लाइओवर पर अस्त होता सूरज दिख रहा था।

‘देखो, वो सूरज अस्त हो रहा है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। गहरा क्यूँकि आज अमावस है। आज चाँद भी नहीं होगा। पर क्या इस अंधेरे से तुमको डर लग रहा है? मैंने कहा , नहीं।

क्यूँ ?

यह अंधेरा तो कुछ देर का है अभी थोड़ी देर बाद लोग सो जाएँगे ।यही जाता हुआ सूरज फिर लौट कर आएगा तब सुबह हो जाएगी। जब लोग उठेंगे तब हर तरफ़ उजाला होगा ।

तो बस फिर मत घबराओ, जैसे सूरज लौटा है वैसे ही जो तुमसे दूर हुआ है वो भी लौट कर आएगा । बस रात के गुज़रने का इन्तज़ार करो। चाहे जाग कर चाहे सो कर। बस इस रात को गुज़र जाने दो । तुम्हारे जीवन की भी सुबह भी होगी । तुम भी उस रेशमी आवाज़ को फिर सुनोगे। बस अपना भरोसा मत ख़त्म होने देना।

थैंक्यू डॉक्टर, मैं रहूँगा यहीं इस छोर उस सुबह के होने तक। बस देखना है तो इतना कि जीवन की जंग में जीत किसकी होती है, मृत्यु इच्छा की या आस के उजास की।

- अभिषेक सिंघल

यादों में सदा रहोगे ओ लोकतंत्र के अटल सेनानी ....

2018-08-17T20:44:00.001+05:30

आखिर आज वह हो ही गया जो एक दिन होना ही था। पर यह दिन आ ही जाएगा इसको मानने को मन कभी तैयार नहीं था। समाचार माध्यम में काम करते समय पिछले एक दशक में कई बार यह लगा कि अटल अब गए तब गए और फिर चमत्कार होता और अटल हमारे बीच अटल से मौजूद रहते। परसों रात से ही जो हलचल हो रही थी लग रहा था कि एक बार फिर अटल हमारे बीच लौट आएंगे। लेकिन कल शाम जब यह आधिकारिक सूचना मिली तब से हाथ बस कांप से गए, मन थक गया और क्लान्त ह्रदय यह मानने को ही तैयार नहीं हुआ कि अटल हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अब इस समय जब रुंधे मन से यह लिख रहा हूं तो सामने स्क्रीन पर प्रज्वलित चिता दिख रही है और उसकी धधकती लपटों में अटल की पार्थिव देह को विलीन होता देख रहा हूं। अब अटल बस मन चेतना और भारत के लोकतंत्र में जीवित रहेंगे। अटल स्वतंत्र भारत की थाती हैं। वे भारत रत्न तो थे ही पर भारतीय लोकतंत्र के पहले सच्चे प्रतीक रहे हैं। अटल स्वतंत्रता के संग्राम के सिपाही तो थे ही पर उनकी ज्यादा बड़ी भूमिका भारत के लोकतंत्र को एक मुकाम देना रही। एक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए ? किस प्रकार से विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए इसका उदाहरण उन्होंने समय समय पर रखा। कैसे बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोकतंत्र के जरिए एक साधारण व्यक्ति राजनीति के शिखर पर पहंच देश का नेतृत्व करता है इसके भी वे पहले स्वयंमूर्त उदाहरण रहे। नेतृत्व करते हुए भी उन्होंने कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सभी भूमिकाएँ निभाईं और हर भूमिका को एक ऊंचाई दी। वे एक ऐसे जन नेता थे जो कहीं भी कभी भी किसी भी विषय पर जब कुछ कहते तो कोई भी बिना सुने नहीं रह पाता। उन्होंने जन जन की बात कही, और पूरे खुले मन से कही। आज हर ओर उन्हें कवि ह्रदय राजनेता के रूप में याद किया जा रहा है, निस्संदेह वे कविमना थे और अपनी बात कविता के छंदों के जरिए कहते थे , लेकिन उनके तो भाषण ही इतने काव्यमय हो जाते थे कि सुनने वाला बस सीधे कानों से दिल के जरिए ही सुनता समझता था। अपने भाषणों में वे श्रोताओं की नब्ज पकड़ना जानते थे, उनके दिल की बात कहना चाहते थे। ऐसा राजनेता भारत में अभी दूसरा नहीं हुआ है जो आशुभाषण के जरिए अपनी बात कहता हो और जो कहता हो वो सुनने वाले को अपनी ही बात लगे। मुझे याद है जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने तो हम इतने खुश थे कि मैंने अपनी दोनों जेबों में टॉफियां भर लीं थीं और जो भी मिला उसे टॉफियां थमा दीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे परिवार का ही कोई प्रधानमंत्री बन गया हो। वक्त का काम है गुजरना और उसके साथ ही जीवन चक्र अपनी गति को पूरा करता है। अटल जी के जीवन चक्र ने भी अपनी पूर्णता पायी। चाहे पंचभूत में यूं विलीन हो जाओ पर भारत की यादों में सदा रहोगे ओ लोकतंत्र के अटल सेनानी .... तुम्हें कोटी कोटी नमन्

#RIPatalbiharivajpeyee

लोकसभा के साथ होंगे राजस्थान के चुनाव !

2018-06-17T20:01:00.000+05:30

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ के चुनाव अब लोकसभा चुनाव के ही साथ होने की उम्मीद बलवती हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। दस राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं। दिसम्बर 2018 में मिजोरम का तो जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान मई में सिक्किम, जून 2019 में तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा का कार्यकाल पूरा होगा।मई 2019 को लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा। महाराष्ट्र भी जुड़ सकता है।

https://twitter.com/narendramodi/status/1008338233191796737?s=21

पहले उत्तरप्रदेश के चुनाव परिणाम से पहले भी इसी ब्लाग में इस तरह का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था और प्रधानमंत्री का आज का ट्वीट उसी और पुष्टि करता दिख रहा है।

https://abhishek-singhal.blogspot.com/2017/03/up-elections-will-decide-about-mid-term.html?m=1

Messi is back रंग में लौटते मेसी, वर्ल्ड कप का इंतजार हुआ दुगना...

2018-05-30T23:25:00.000+05:30

फुटबॉल का नशा छाए तो आज के दौर में एक ही खिलाड़ी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और वह है लियोनल मेसी। चौदह जून से प्रारम्भ हो रहे फीफा विश्व कप से पहले मेसी का फार्म में लौटना जहां अर्जेंटीना के लिए एक बढ़िया खबर है वहीं यह मेरे जैसे फुटबाल प्रेमियों को वर्ल्ड कप के दीदार के लिए दुगुना बेकरार कर रहा है।
मेसी ने विश्व कप वार्मअप मैच में हैती के खिलाफ ब्यूनस आयर्न्स में अपनी टीम अर्जेंटीना की ओर से हैट ट्रिक दागी है। क्लब और कंट्री फुटबाल में लियोनल मैसी इसी के साथ 47 हैट ट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 41 और अर्जेंटीना के लिए 6 बार हैट ट्रिक लगाई है।
अर्जेंटीना के लिए 10 नम्बर की जर्सी पहन कर मैदान में उतरने वाले मैसी का जादू फुटबाल प्रेमियों के सिर चढ़ कर बोलता है। डियागो मैराडोना को खेलते देखने वाले जब मेसी को खेलते देखते हैं तो उन्हें यह पूरा विश्वास हो जाता है कि मेसी ही मैराडोना की 10 नम्बर की जर्सी पहनने के हकदार हैं। शनिवार 16 जून को विश्वकप के अपने पहले मैच में जब अर्जेंटीना आइसलैंड के साथ मुकाबला करेगा तो पिछले वर्ल्ड कप यानी 2014 में जर्मनी के हाथों एक्स्ट्रा टाइम में मिली एक गोल की मात को भुला कर विश्व कप जीतने के सपने को साकार करने उतरेगा। उस मैच के दौरान मैसी को एक्स्ट्रा टाइम में फ्री किक का मौका भी मिला था जिसे गोल में बदल कर वे अर्जेंटीना को मैच में वापिस भी ला सकते थे। लेकिन वह अवसर को भुना नहीं पाए थे और गेंद को क्रोसबार के ऊपर हिट कर बैठे थे। इस मैच को अब चार साल गुजर गए हैं और अर्जेंटीना एक बार फिर विश्वकप जीतने की मुहीम में जुट गया है।
ऐसे में बुधवार को मैसी की हैटट्रिक ने एक नई उम्मीद जगाई है।

What is happiness, खुशी क्या है?

2018-05-30T10:16:00.000+05:30

हम अक्सर खुद से यह सवाल पूछते हैं और खुद से ही यह वादा भी करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मैं हर कीमत पर खुश रहूंगा। लेकिन अक्सर होता इसका उलट ही है। हम कितना भी प्रयास कर लें, कहीं न कहीं खुद को उदासी के भंवर में घिरा पाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल शायद हम खुशी को खुद से बाहर कहीं तलाश कर रहे होते हैं। किसी अच्छे दोस्त में, किसी बहुत खूबसूरत रोमांटिक रिश्ते में, किसी बहुत नजदीकी पारिवारिक सदस्य में। हमें उनके साथ बने रहना, उनका साथ बात करना, उनके साथ वक्त गुजारना, या उनके ख्यालों में ही खोए रहना खुशी देता है। पर यह याद रखना हम भूल जाते हैं जितना ज्यादा हम दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा यह जुड़ाव एक कीमत मांगने लगता है। यह कीमत भौतिक रूप में नहीं होती। यह कीमत होती है हमारे स्वयं अपने भावनात्मक अहसास के रूप में। जिस जुड़ाव को हम अपने लिए खुशी मानते हैं कई बार वही जुड़ाव हमारे लिए कुंठा, तनाव का कारण बन जाता है।
आपको भले ही यह बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगे लेकिन यह है सत्य। आप किसी के साथ बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अचानक वे आप पर किसी बात गुस्सा हो जाएं और आपको उतनी तवज्जो नहीं दें जितनी देते थे, तो आपका मन कहीं ज्यादा खट्टा हो सकता है। आप उनसे खुश नहीं होते हैं। और फिर शायद वे भी आपसे खुश नहीं हों। और फिर जिन दोस्तों से आपको खुशी मिलती थी वही आपके लिए दुख का कारण बन जाते हैं।
तो क्या हम अन्य लोगों से दूर हो जाएं? क्या उन्हें अपनी प्रसन्नता का कारण बनने ही न दें? क्या हम उनके साथ को भाव शून्य बना दें?
नहीं। यह सब कभी संभव नहीं है,क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं है। बस हम वो करें जो हम कर सकते हैं। और वह है दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। अक्सर दूसरों के ऐसे कृत्य जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, के बारे सोचते समय व्यक्ति उक्त कार्य को करने वाले व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेता है, और मानने लगता है कि यह कार्य उसने इरादतन किया है। तो ऐसे में खुश रहने के लिए पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से उस व्यक्ति को अलग कर लें।

गैर- इरादतन अवधारणा- यानी कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी कार्य किया है वह उसने आपके प्रति दुर्भावना से प्रेरित हो कर नहीं किया है। इसे और समझने के लिए यदि हम उसकी जगह खुद को रख कर देखें तो समझेंगे कि संभवतया वह कार्य उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने या बिना ज्यादा आगा पीछा सोचे ऐसे ही कर दिया है। पर होता क्या है कि हम उस कार्य के लिए उसे जिम्मेदार मानते हुए यह सोचने लगते हैं कि यह उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए किया है। और नतीजतन उस व्यक्ति का सामान्य से सामान्य कार्य भी हमें हमारे खिलाफ किया हुआ लगता है। और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे हम उक्त व्यक्ति से नफरत करने लग जाते हैं। बस अब से इतना याद रखें कि हर कार्य के पीछे कोई इरादा नहीं होता। अक्सर अधिकांश कार्य गैर इरादतन होते हैं। उन्हें भी आप उसी प्रकार से लें।
जैसे ही आप दूसरों को उनके कृत्यों के लिए दोषी मानना बंद कर देंगे, आप पाएंगे कि जो होना था वह इसलिए हो रहा है क्योंकि समय स्थिर नहीं है और घटनाएं निरन्तर परिवर्तनशील हैं। इसके लिए कोई दोषी नहीं है। बस इतना होने पर ही हमारे मन की कड़वाहट कम हो जाएगी। जिन दोस्तों, संबंधों, रिश्तों में खुशी पाते थे। वे यदि आपसे दूर हो जाएंगे तो भी आपको उनके दूर होने का गम नहीं होगा। आप खुद को उदासी से बचा ले जाएंगे और आप वाकई खुश हो पाएंगे। यदि आप अपने मन को प्रसन्न करने वाले कार्यों को कर पाएंगे तो वही खुशी है। एक पंक्ति में कहें तो खुद को नकारात्मकता से दूर रखना ही खुशी है।

How We Struggles with our own Life... हम अपनी जिन्दगी जीते हैं तो फिर अपनी ही जिंदगी से क्यों करते हैं संघर्ष ?

2018-02-27T09:30:00.002+05:30

एक वाक्य आम है और हम अक्सर इसे अपने आस पास वालों, मित्रों, परिचितों अपने शुभचिंतकों से सुनते हैं या स्वयं भी गाहे बगाहे प्रयोग में लाते रहते हैं और वह है..

जीवन एक संघर्ष है। क्या वाकई जीवन एक संघर्ष है और यह संघर्ष हम परिस्थितियों से जितना करते हैं क्या उससे ज्यादा हम अपने स्वयं के जीवन से ही तो संघर्ष नहीं करते हैं?

जरा अभी इस समय जब आप यह पढ़ रहे हैं तो अपने शरीर की ओर देखिए। अपने मन की ओर देखिए। आपको किसी तरह का तनाव, कसावट, थकान अवश्य महसूस हो रही होगी। कभी यह सीने में, जबड़े में, गर्दन में या कंधों में दर्द के रूप में होती है या कभी यह दिमाग के भारीपन के रूप में। या कभी किंकर्तव्यविमूढ़ता के रूप में।
यह थकान, दर्द, कसावट, भारीपन आखिर आ कहां से रहा है? जबकि हमें कोई गंभीर चिकित्सकीय बीमारी नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है। दरअसल शायह हम किसी पर चिढ़े हुए हैं। किसी चीज बात या शख्स के कारण झल्लाए हुए हैं। तनाव में हैं। या हम पर बोझ है इस बात का कि कितना कुछ करना है, जो हम कर नही पाए हैं। या जो कुछ हमारे आस पास हो रहा है हम उससे पसंद नहीं कर रहे हैं और उससे खिन्न हैं। और यही मूल है जो उत्पन्न करता है एक तरह का प्रतिरोध। हमारे सामान्य जीवन से विपरित होने करने की इच्छा। जो वर्तमान से करती है संघर्ष। नतीजा होता है कसावट, थकान, तनाव और हमारे बदन में यहां वहां दर्द। हममें से हर एक इसे अनुभव करता है। और अक्सर रोज अनुभव करता है।

यह तनाव व दर्द सामान्य है पर यह अप्रसन्नता उत्पन्न करता है। वर्तमान हालात के प्रति असंतोष को बढ़ावा देता है। अन्य लोगों या स्वयं से संघर्ष करने के लिए उकसाता है। जो काम हम कर रहे होते हैं उससे विरक्ति का भाव जगाता है।

तो क्या इससे बचा नहीं जा सकता? क्या हम यूं ही स्वयं से लड़ते संघर्ष करते हुए अनचाहे दूसरों को भी अपने संघर्ष का केन्द्र बनाते रहेंगे?

शायद इससे बचा जा सकता है,कोशिश करें-
- ध्यान करें कि इस समय आपके शरीर के किस हिस्से में तनाव की स्थिति है
- यह ध्यान करें कि आप किस बात के विरोध में तने हुए हैं- हो सकता है यह किसी अन्य के बारे में हो या फिर जिन हालात से आप दो चार हो रहे हों यह उनके बारे में हो।
- तनाव को शिथिल हो जाने दें। अपने आपको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। खास कर उस हिस्से को जहां आप तनाव महसूस कर रहे हों वहां की मांस पेशियों को एकदम शिथिल हो जाने दें।
- उन्हीं हालात का सामना करें, क्योंकि हालात से भागना कोई उपाय नहीं है, लेकिन तनाव रहित, मुस्कान भरे दोस्ताना व्यवहार के साथ।

दिन भर या जब भी ख्याल आए एक बात दोहराते रहें। बस इतना भर दोहराएं- इस पल के लिए बिल्कुल शांत होना चाहिए...। इसे अपने आपको ध्यान दिलाते रहें।

यह क्या करेगा? क्या यह जीवन का संघर्ष दूर कर देगा?

शायद नहीं, यह जीवन का संघर्ष दूर नहीं करेगा। पर हां, यह खुद से संघर्ष को दूर कर देगा। आप परिस्थितियों से मुकाबला कर पाएंगे और आपको अधिक उर्जा प्राप्त होगी। इससे हमें दिन भर के हालात का मुकाबला करने में कम तनाव और ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। हम किसी काम को कम प्रतिरोध के साथ कर पाएंगे। हमें उसमें कम बाधाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक बाधा तो हम दूर कर ही चुके हैं स्वयं से विरोध की। कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार हीरानी की हिन्दी फिल्म थ्री इडियट में भी नायक आमिर खान ने आल इज वेल के माध्यम से यही संदेश दिया था कि कैसे भी हालात में हम यदि अपने आपको तनाव मुक्त करते हैं तो जीवन के संघर्ष को कम करने का सबसे बड़ा उपाय है और इस प्रकार हम खुद से संघर्ष को खत्म कर सकते हैं।

why we are not stick to our goals..आखिर जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कर क्यों नहीं पाते?

2018-02-26T09:56:00.000+05:30

अक्सर होता है हम हर साल, हर माह, हर सप्ताह और हर दिन ही कुछ सोचते हैं कि कल से आज से या अब से हम यह काम करेंगे। यह पढ़ेंगे, वो लिखेंगे, वर्कआउट करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, कोई काम पेंडिंग नहीं रखेंगे और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हम ऐसे निर्णय लेते हैं। लेकिन होता क्या है? एक दिन, दो दिन और बड़ी हद एक सप्ताह या बहुत कर लिय तो एक महीने बाद हम अपने द्वारा सोचे गए रूटीन पर टिके नहीं पाते हैं। यानी जैसा हम सोचते है वैसा हम कर ही नहीं पाते।

क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हैं? इतने लापरवाह हैं? इतने अनुशासनहीन हैं? या यूं कहें कि हम झूठे हैं। जैसा नेता जनता को आश्वासन के झांसे देते हैं वैसे ही हम खुद को भी झांसे देते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े झांसेबाज हैं? जब भी हम खुद का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि समय यूं ही गुजर गया है और कैलेण्डर पर बस तारीखें बदली हैं।

आखिर क्या कारण हैं कि हम अपनी योजनाओं पर टिके नहीं रहते?
- जो सोचा है उसे गम्भीरता से नहीं लेना-
हम जो सोचते हैं उसे करने के लिए उसे सोचना भर पूरा मान लेते हैं। हमें लगता है कि यह बहुत आसान है और हम उसे आसानी से कर लेंगे, और इसलिए हम उस काम को गम्भीरता से नहीं लेते। इसलिए वह हमारी प्राथमिकताओं में भी नहीं होता।
-समय आने पर भूल जाते हैं-
हम सोचते हैं कि हम रोज रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ेंगे। पर जब सोने का समय आता है तो भूल जाते हैं कि हमने सोचा था कि सोने से पहले कुछ न कुछ पढ़ना है। और सुबह उठ कर जब हमें याद आता है हम फिर सोचते हैं कि चलो कोई नहीं आज याद रखेंगे। और यह आज फिर कभी लौट कर नहीं आता है।
-तकलीफ से बचने की आदत-
यह याद रखना चाहिए कि बिना कष्ट, मेहनत के कभी भी सुखद परिणाम नहीं आते। कभी जब कोई कार्य हमें किसी प्रकार का कष्ट देने लगता है तो हम उससे बचने लगते हैं। जिम जाने वाले लोग अक्सर शुरुआती तीन चार दिन तो बहुत शौक से जाते हैं पर उसके बाद जब व्यायाम अपना असर दिखाने लगता है और बदन में दर्द शुरू होने लगता है तो हम उससे बचने के बहाने ढ़ूंढने लगते हैं और मन करता है कि आज नहीं जाएं। कल चले जाएंगे। एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। नतीजा होता है रूटीन टूटना और धीरे धीरे जिम जाना बंद हो जाना।
-मन ललचाए, रहा ना जाए-
कहते हैं ना कि मन तो चंचल होता है। और हमारे सोचे गए कामों को पूरा होने से रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन यह मन ही होता है। क्योंकि अक्सर हमारा मन उस काम को करने के लिए करता ही नहीं है, और हम खुद से ही कह देते हैं, मन नहीं कर रहा। डाइटिंग करने वाले तो इस मन के सबसे बड़े शिकार होते हैं, कोई भी अनहैल्दी फूड खाने के लिए मन ललचाता है और हम एक बार में क्या होता है, यह सोच कर गप्प से खा जाते हैं। नतीजा डाइटिंग का इरादा मन मसोस कर कोने में पड़ा रह जाता है।

ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं पर कुल मिला कर कहानी यही कहती है कि हम जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि हम अपने सोचे गए कार्यों को कभी नहीं कर पाएंगे? फिर दूसरे लोग कैसे कर लेते हैं? कैसे इतने लोग रोजाना जिम में व्यायाम करने पंहुचते हैं? कैसे इतने लोग रोजाना मार्निंग इवनिंग वॉक कर लेते हैं? कैसे लोग इतना काम कर लेते हैं? कैसे? कैसे? कैसे?

इसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं-
अपने सोचे गए काम को सबसे ज्यादा गम्भीरता से लें- केवल सोचने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए सोचे गए काम को गम्भीरता से लेना भी जरूरी है। अपने आपको तकलीफ में डालना जरूरी है। सोचे गए काम को लिख लें। इसके लिए आवश्यक योजना बना लें। भले ही यह आपको बहुत छोटा कार्य लग रहा हो। पर फिर भी छोटी ही योजना बनाएं। किसी और को बताएं कि वह आपको समय पर याद दिलाए। आवश्यकतानुसार फोन में रिमाइंडर सेट करें। जिस समय इसे करना है उस समय के स्लॉट को खाली करें। यह सुनिश्चित करें कि आप उस काम को भूलें नहीं।उसके लिए आवश्यकतानुसार जगह जगह रिमाइंडर चिपकाएं। यह भले ही आपको हास्यास्पद लगेगा लेकिन जब भी आपकी नजर उस पर पड़ेगी आपको वह काम करने की याद दिलाएगा।
मन ललचाए तो इसे मानें परीक्षा-
जब भी आपका मन उस काम को नहीं करने के लिए ललचाए। इसे परीक्षा मान कर मन की बात मानने से इनकार कर दें। जैसे जैसे आप मन की बात मानने से इनकार करते जाएंगे आपका मन आपके निर्णय का विरोध करना छोड़ता चला जाएगा। याद रखें मन की बात मान कर अपने निर्णय के साथ मोलभाव नहीं करने लगें। जैसे - आज नहीं करते। पांच मिनट बाद कर लेंगे। एक बार में कुछ नहीं होता। अगली बार से ध्यान रखेंगे। ऐसा करते ही आपका निर्णय प्रभावित होगा और परिणाम यही आएगा कि आप वह नहीं कर सकेंगे जो करना चाहते थे।
सोचे गए काम के महत्व को बार बार याद करें-
जो काम आपने सोचा है उसका क्या परिणाम आपको मिलने वाला है और उस लिहाज से वह कार्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण यह बार बार ध्यान रखें ताकि आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा मिलती रहे।

बस इतना याद रखें कि जो काम आपने एक बार सोच लिया और जिस तरह से करने के लिए सोच लिया वह करने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप वह काम करके ही रहेंगे। क्योंकि वह काम करने के लिए आपने स्वयं ने निर्णय लिया है और आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं।

कौन हैं रोहिंग्या, क्यों पहुंचे जम्मू? Who are Rohingya Muslims?

2017-09-07T00:29:00.001+05:30

इन दिनों भारत के समाचार माध्यमों की सुर्खियों में एक कदरन नया शब्द तैर रहा है। और वह शब्द है रोहिंग्या। रोहिंग्या मुस्लिम्स। यह है पूरा शब्द। नाम से अंदाजा लग जाता है कि वे मुस्लिम हैं। पर उनके नाम के साथ उपसर्ग लगा है रोहिंग्या। वे करीब 11 लाख हैं। वे रोहिंग्या या रुइंग्गा बोली बोलते हैं। वे म्यांमार यानी बर्मा के उत्तरी पश्चिमी प्रान्त राखिने में रहते हैं। रोहिंग्या बोली का लहजा राखिने में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से अलग है।उनका लहजा बांग्लादेश के चिट्टागोंग में बोली जाने वाली बंगाली के ज्यादा नजदीक है। दरअसल बौद्ध बहुल बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठिया माना जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा के 135 आधिकारिक सांस्कृतिक समूहों में शामिल नहीं किया गया और 1982 से ही उन्हें पूरी तरह से म्यांमार की नागरिकता देने से इनकार किया जाता रहा है। भारत में यह इन दिनों इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि वे बड़ी तादात में न केवल भारत में मौजूद हैं बल्कि कई संवेदनशील इलाकों को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है। कई जगहों पर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। इस सबको देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वापिस म्यांमार भेजने की कोशिशें शुरू की हैं। लेकिन दो रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत सरकार के इन कोशिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से इसकी वजह पूछी है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही बर्मा में विरोध

बौद्ध बहुलता वाले बर्मा ने रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। बर्मा के आम लोगों और सरकार का मानना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कारण वहां अशांति रहती है। वहां आतंककारी घटनाएं हो रही हैं। बर्मा की सेना निरन्तर रोहिंग्या आबादी की तलाशी लेती है। लगभग सभी रोहिंग्या मुसलमान राखिने के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में रहते हैं और वे बिना सरकारी अनुमति के कहीं आने जाने के अधिकारी नहीं हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का कहना है कि बर्मा के सैनिक उन पर जुल्म ढाते हैं। और इसके चलते बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से यहां वहां पलायन कर रहे हैं। वहीं बर्मा सरकार का कहना है कि वे हिंसक गतिविधियों और आतंककारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

रोहिंग्याईयों की है अपनी सेना

रोहिंग्या मुसलमानों की एक अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ( अर्सा) है। जिसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम युवा सम्मिलित हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का तर्क है कि बर्मा सेना के जुल्मों सितम के प्रतिकार स्वरूप युवा इस सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्सा को एक संगठित सेना नहीं मानकर युवाओं के छोटे छोटे समूहों का एक संगठन मानते हैं जो चाकू, लाठियों और बहुत हल्के स्तर के आईईडी से लैस हैं और यदा कदा पैरामिलिट्री चैकपोस्ट्स पर हमला करते रहते हैं। पर उन्हें यह आशंका है कि देर सवेर अर्सा के घरेलु आतंककारी घटनाओं को अन्तरराष्ट्रीय जेहादियों का समर्थन मिलने लगेगा। अलकायदा और तालिबान ने इसके पक्ष में बयान दे दिए हैं।

रोहिंग्याओं का दावा 12 वीं शताब्दी से हैं बर्मावासी

राखिने को रोहिंग्या अराकान क्षेत्र बताते हैं। रोहिंग्याओं के एक संगठन अराकान रोहिंग्या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि रोहिंग्या अराकान में सदियों से रह रहे हैं। अंग्रेजों के करीब सवा सौ साल ( 1824-1948) के शासन के दौरान भारत के तात्कालीन बंगाल के वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या संख्या में मजदूर म्यांमार पहुंचे थे। चूंकि तब म्यांमार ब्रिटिश भारत का एक प्रान्त था और इस तरह के आव्रजन को आन्तरिक आव्रजन माना जा कर इसे सामान्य माना गया। लेकिन तब के मूल निवासियों ने मजदूरों की इस आवक को नकारात्मक लिया।इस आधार पर बौद्ध रोहिंग्याओं को बंगाली मानते हैं। ह्युमन राइट्स वाच की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद म्यांमार की सरकारों ने ब्रिटिश काल के दौरान हुए आव्रजन को अवैध माना और इसी आधार पर उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया। स्वंतत्रता के बाद पारित यूनियन सिटीजनशिप एक्ट में किन सांस्कृतिक समूहों को नागरिकता दी सकती है इसको परिभाषित किया गया था और रोहिंग्या इसमें नहीं थे। हालांकि इस एक्ट में उन लोगों को परिचय पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी जिन्हें म्यामांर में रहते हुए दो पीढ़ी से ज्यादा समय हो गया था। रोहिंग्याओं को प्रारम्भ में इस तरह के परिचय पत्र भी दिए गए और पीढ़ीगत आधार पर नागरिकता तक दी गई। इस समय के दौरान कई रोहिंग्या पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे।
सैन्य तख्तापलट के बाद बदले हालात

म्यामांर में 1962 के सैन्य तख्तापलट के बाद हालात तेजी से बदले। सभी नागरिकों के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करने जरूरी कर दिए गए। इस प्रक्रिया में रोहिंग्याओं को विदेशी परिचय पत्र जारी किए गए। जिससे वे केवल नौकरी और शैक्षणिक सुविधाओं तक सीमित रह गए। वर्ष 1982 में एक नया नागरिकता कानून पारित हुआ। इसमें 135 सांस्कृतिक समूहों को बर्मा की नागरिकताका अधिकारी बताया गया। रोहिंग्या इनमें नहीं थे और इससे रोहिंग्या पूरी तरह से राज्यविहीन हो गए। नागरिकता के तीन स्तरों में सबसे मूल स्तर ( नैचुरलाइज्ड सिटिजनशिप) के लिए व्यक्ति को एक सबूत प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि उसका परिवार 1948 से पहले म्यामांर में रह रहा है इसके साथ ही उसे बर्मा की कोई एक राष्ट्रीय भाषा धारा प्रवाह आनी चाहिए। अधिकांश रोहिंग्याओं के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं था। इसके बाद उन पर कई तरह के प्रतिबंध आयद हो गए। जिसके चलते रोहिंग्याओं ने म्यांमार से बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू कर दिया और वे बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड व अन्य दक्षिणएशियाई देशों में जाने लगे।

बांग्लादेश ने भी ठुकराया

मूलतः बांग्लादेशी माने जाने वाले इन रोहिंग्याओं को वहां भी जगह नहीं मिली।बांग्लादेश ने जो कि स्वयं ही आबादी के विस्फोट से जूझ रहा है इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेशी सेना द्वारा इन्हें वापिस म्यामांर की सीमा में धकेला जाने लगा। जिसके बाद रोहिंग्याओं ने नया ठिकाना भारत के रूप में चुना है। बांग्लादेश रोहिंग्याओं की लगातार बढ़ती घुसपैठ से त्रस्त है और उसने म्यामांर की सेना के साथ मिल कर राखिने के सशस्त्र लड़ाकूओं के खिलाफ अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया है।

बर्मा मानता है आतंककारी

म्यांमार की चांसलर आंग सान सू की की सरकार रोहिंग्याओं को राखिने में लगातार फैल रही हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानती है। और इन्हें आतंककारी करार देती है। सरकार का मत है कि बढ़ती आतंककारी गतिविधियों के विरुद्ध उन्हें कानूनी गतिविधियों के द्वारा देश की रक्षा करने का हक है। रोहिंग्याओं पर पुलिस व सेना के साथ ही आम नागरिकों पर भी हमले करने के आरोप हैं।

क्या है अराकान रोहिंग्यान साल्वेशन आर्मी ?

अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (अर्सा) को पहले अल-यकीन फेथ मूवमेंट के रूप में जाना जाता था। इसने मार्च 2017 में अपने नए नाम के साथ एक बयान जारी किया और कहा यह रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा करने, नष्ट होने से बचाने, एवं संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है। समूह का कहना है कि वे अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के तहत आत्मरक्षा के लिए मिले अधिकारों के जरिए पूरी क्षमता से लड़ाई लड़ेंगे। म्यामांर सरकार ने इसे आर्मी को आतंककारी संगठन घोषित कर रखा है। इस सेना ने राखिने स्टेट में पुलिस पोस्ट्स एवं सैन्य ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी भी ली है। अरसा उन लोगों को भी मार रहा है जिन पर उसे सरकार का भेदिया होने का शक है। अर्सा के संबंध सउदी अरेबिया में रह रहे रोहिंग्याओं से भी होने की आशंका है।

भारत में बड़ा सवाल जम्मू-लद्दाख तक कैसे पहुंचे?

भारत में रोहिंग्याओं के आने की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। एक अन्तरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी के अनुसार करीब 40 हजार से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ चुके हैं जो जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान में पहुंच चुके हैं। इन रोहिंग्याओं के इस बड़ी संख्या में जम्मू तक पहुंचना एक बड़ी पहेली बन कर सामने आ रहा है। जम्मू व सांबा के राजीव नगर, कासिम नगर, नरवाल, भंठिड़ी, बोहड़ी, छन्नी हिम्मत नगरोटा इलाके में बसे हैं। जो इस क्षेत्र के जनसांख्यिकिय समीकरणों को प्रभावित करने वाला है। जम्मू में पांच हजार, सांबा में 600 और लद्दाख में साढ़े सात हजार से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान पहुंच गए हैं। आखिर रोहिंग्याओं ने रहने के लिए जम्मू और लद्दाख को क्यों चुना यह भी एक बड़ा सवाल है।

आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने पर इतना हल्ला क्यों?

2017-03-23T08:54:00.000+05:30

बहुत विचित्र स्थिति है। जो शख्स चुनाव लड़ सकता है। सांसद बन सकता है। एक बार नहीं पांच बार। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो शख्स संन्यासी है? क्योंकि वो शख्स भगवा रंग के वस्त्र पहनता है? जैसे व्यक्ति के कपड़ों का रंग ही सबकुछ होता है? रंगों के विज्ञान में जाएं तो भगवा रंग को लेकर क्या व्याख्याएं हैं यह किसी से छुपी नहीं हैं। और फिर जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो और उनके कारनामे क्या हैं यह किससे छुपे हैं? यदि ऐसा ही है तो कोर्ट और कचहरी में काले कोट पहनने वालों को तो जाने क्या समझा जाएगा? खैर। रंग के बरअक्स राजनीतिक रंग देखने वालों को ऐसी राजनीती मुबारक। अपन तो जनता की बात करते हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तरप्रदेश की कमान सौंपी।पर लोग इतने पर ही

कहां चुप होते हैं। वे कहते हैं यह तो थोपे हुए हैं। थोपे हुए हैं। सही है। थोपा किसने है। नरेन्द्र मोदी ने। मोदी ही चुनाव में घूमे। कहा मुझे अवसर दो। अब उनकी इस बात का मतलब तो हर कोई समझता था। मतलब साफ था कि यदि उनकी पार्टी को जिताया तो वे किसी को अपनी तरफ से मुख्यमंत्री बनाएंगे। यह तो उत्तरप्रदेश का बच्चा भी समझता था कि मोदी स्वयं तो प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी छोड़ कर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बन नहीं जाएंगे। ऐसे में लोगों ने मोदी पर विश्वास जताया। इतना जताया कि किसी के भी समझ नहीं आया कि आखिर इतना भरोसा क्यों जताया। पर अब जब जनता ने जताया तो आप सवाल पूछने वाले कौन? खैर भाई लोकतंत्र है। सवाल पूछना आपका हक है। पूछो। पूछना भी चाहिए। पर कितनी बार पूछोगे। सवाल ही पूछोगे या उत्तर भी सुनोगे। या नहीं सुनने का ठान लिया है। आप कहते हो योगी पर आपराधिक मुकदमे हैं। तो इसका एक ही जवाब है। जब तक योगी भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं तब तक वे भारतीय संविधान के तहत किसी भी लोकतांत्रिक पद पर निर्वाचित होने के अधिकारी हैं। यह बात योगी पर ही नहीं सभी पर लागू होती है। शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से दोष सिद्धी की सजा मिलने तक उस पर भी लागू थी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने का दावा किया था और देश का मीडिया उनके दावे को सही भी ठहरा रहा था। इसके तर्क के पक्ष में कई दलीलें हैं। कई तथ्य हैं। बहुत लम्बी फेहरिस्त है। लब्बो लुआब यह कि योगी को भी उतना ही हक है जितना किसी और को। तो कपड़ों का रंग और मुकदमों का दोष उन्हें मुख्यमंत्री बनने के अधिकार से वंचित नहीं करता। वे बन भी गए। लेकिन योगी के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। अब वे दोराहे पर हैं। ऐसे दोराहे पर जो उनका ही नहीं इस जनमत का भी भविष्य तय करेगा। देखना सिर्फ यह होगा कि वामपंथ की मोरलपुलिसिंग के दबाव में वे अपना नैसर्गिक काम कितना कर पाते हैं। और जाहिर है उनका नैसर्गिक काम होगा उत्तरप्रदेश को सही प्रशासनिक, सामाजिक दिशा देना। उनसे जुड़े विवादों खास तौर पर राममंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका और अब उसे लेकर उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा फिर कभी।

लड़कियों में हार्मोनल चेंज की लक्ष्मण रेखा खींचने वाली मेनका भी गुजरीं थी उस उम्र से ...

2017-03-07T22:03:00.000+05:30

मेनका गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं। पशु अधिकारों को लेकर झंडा बुलंद करने वाली केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस बार छात्रावास में रह रही लड़कियों के रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं देने के पीछे लड़कियों में हो रहे हार्मोनल चेंज से जोड़ा है और इसे लक्ष्मण रेखा भी करार दिया है।
इन्टरनेट पर चल रही खबरों के अनुसार मेनका गांधी से एक टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों ने कहा कि उन्हें देर रात लाईब्रेरी तक नहीं जाने दिया जाता, इस पर मेनका का जवाब था कि, 16-17 साल की उम्र में आपमें हार्मोनल चेंज आते हैं इसलिए ये लक्ष्मण रेखा बनाई गई है। कार्यक्रम के दौरान जब लड़कियों ने कहा कि लड़कों को क्यों नहीं रोका जाता तो, मेनका का प्रत्युत्तर था कि ये उन्हें एक्सीडेंट्स जैसी बाहरी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए है।
जानी मानी पशुअधिकारविद मेनका जिस उम्र को लड़कियों के लिए हार्मोनल चेंज की उम्र बता रही हैं मेडिकल साइंस के अनुसार अधिकांश लड़कियां उससे कहीं पहले हार्मोनल चेंज यानी प्युबर्टी के दौर से गुजर जाती हैं। चिकित्साविज्ञानियों के अनुसार लड़कियों में हार्मोनल परिवर्तन का दौर 7 से 13 साल की उम्र के बीच होता है वहीं लड़कों में यह परिवर्तन 9 से 15 साल की उम्र में होता है। यानी हार्मोनल परिवर्तन के दौर से तो हकीकत में लड़के गुजर रहे होते हैं। लड़कियां तो 16-17 की उम्र तक आते आते उन परिवर्तनों की अभ्यस्त हो कर अपने आपको संभालना सीख लेती हैं।
यहां आपको यह भी बताते चलें कि 16-17 साल को हार्मोनल चेंज की उम्र बता कर उन्हें लक्ष्मण रेखा के दायरे में रखने वाली मेनका गांधी के बारे में इंटरनेट बताता है कि उनकी अपने पति संजय गांधी से पहली मुलाकात 14 दिसम्बर 1973 को हुई थी। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह की किताब ट्रूथ, लव एंड लिटल मैलिस के इन्टरनेट पर मौजूद पुस्तकअंश में मिसेज जी,मेनका एंड द आनन्द्स शीर्षक के तहत इस दिन एक पार्टी में मेनका और संजय की पहली मुलाकात का जिक्र मिलता है। वीकिपीडिया पर मेनका गांधी की जन्मतिथि 26 अगस्त 1956 बताई गई है। इस लिहाज से जब उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई थी तब उनकी उम्र थी 17 साल। यानी मेनका के अनुसार उनकी संजय गांधी से मुलाकात ऐसे दौर में हुई थी जब उन्हें लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहना चाहिए था।
इन्टरनेट ही यह भी बताता है कि मेनका गांधी उस दौर तक मॉडलिंग शुरू कर चुकी थीं और उन्होंने एक बाथिंग टॉवल के लिए एड भी किया था। इन्टरनेट पर खोजेंगे तो वह तस्वीर भी मिल जाएगी जिसमें एक युवती बॉब कट बालों में बदन पर सीने से शुरू हो कर टखने तक को ढकता केवल एक लम्बा तौलिया लपेटे है और उस तौलिए पर भी एक महिला का चित्र बना है, और लक्ष्मण रेखा के दायरे से देखा जाए तो वह चित्र भी उस दायरे की सीमाओं को तोड़ता हुआ है। इन्टरनेट के अनुसार मेनका ने बाथिंग टॉवल का वह एड भी 1973 में किया था यानी उम्र भी वही 17 साल।
जब वे स्वयं उस दौर में मॉडलिंग कर सकती हैं, एक युवक से हुई उनकी मुलाकात उनका जीवन बदल सकती है तो लड़कियों का लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना कैसे लक्ष्मण रेखा के दायरे में आ जाता है?
हो सकता है कि मेनका गांधी लड़कियों के साथ लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण चिंतित हों और उन्हें सावधान रहने की हिदायत देना चाह रही हों। उन्होंने कहा भी है कि वे एक अभिभावक के रूप में ऐसा कह रही हैं। पर वे एक केन्द्रीय मंत्री हैं, एक आम अभिभावक नहीं। अव्यवस्थाओं के आगे झुकना उनको शोभा नहीं देता। उन्हें पहल कर के लड़कियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए ना कि उन्हें अपने कमरों में बंद रहने के लिए कहें। एक केन्द्रीय मंत्री के रूप में उन्हें तब ही महिलाओं का पैरोकार माना जा सकेगा जब वे महिलाओं का जीवन सुगम बनाने का प्रयास करें। पशु पक्षियों के अधिकारों की उनकी चिंता को भी तब ही सार्थक माना जा सकता है जब वो इंसानों के अधिकारों की चिंता करें। जब तक लाईब्रेरी किसी एक भी व्यक्ति के लिए खुली रहे तब तक उसमें जाना और पढ़ना प्रत्येक इंसान का अधिकार है, और मेनका गांधी को लड़कियों के इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के नतीजे तय करेंगे देश में चुनाव सुधार की दिशा_UP election's will Decide About Mid-Term Elections in India

2017-03-03T22:13:00.001+05:30

11 मार्च। कहने को भले ही यह महज कलेण्डर की एक तारीख भर हो। लेकिन यह तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ी तारीख साबित होने जा रही है। यह नोटबंदी के कड़े फैसले के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले लिटमस टेस्ट के नतीजे की तारीख है। 26 मई 2014 को जब केन्द्र में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कामकाज संभाला तो उसके बाद से यह यात्रा का एक करीब करीब मध्य पड़ाव है। और इस पड़ाव पर मोदी सरकार के कामकाज, उनके फैसलों पर देश का वह एक बड़ा राज्य अपना फैसला सुनाएगा जिसने 2014 में नरेन्द्र मोदी को झोली भर भर के अपना आशीर्वाद दिया था। इतना दिया कि मोदी को और किसी के आशीर्वाद की फिर जरूरत ही नहीं रही। पिछले पौने तीन साल में नरेन्द्र मोदी सरकार ने कई काम करने के दावे किए। देश – विदेश में कई रैलियां कीं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कड़ी कार्रवाई की तो नोटबंदी जैसा कड़ा फैसला लिया जिसने पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया पर राजनीतिक दलों को अलग कर दें तो आम आदमी ने मोदी के इस फैसले को कोसा नहीं, बस तकलीफ जरूर बयान की। लेकिन इस ढाई साल में मोदी सरकार के लिए पहले दिल्ली, जम्मू कश्मीर फिर महाराष्ट्र-गुजरात और बिहार के चुनाव ऐसे रहे जो सरकार की गति को अटकाते रहे। दिल्ली और बिहार के नतीजों ने मोदी को अपने फैसलों, रीति-नीति पर फिर से सोचने पर भी मजबूर कर दिया। इसी बीच नरेन्द्र मोदी सरकार को यह महसूस हुआ कि ये बार बार के चुनाव केन्द्र सरकार को खामख्वाह छोटे-मोटे जनमत संग्रहों जैसे हालात में डाल देते हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार को भी एक एक राज्य के नतीजे का मुंह ताकना पड़ता है। और ऐसे में चुनाव सुधार को लेकर सतत चलने वाली बहस फिर से केन्द्र सरकार के जेहन में ताजा हो गई। सुरक्षा, विदेश और आर्थिक मामलों में कड़े फैसले लेने वाली नरेन्द्र मोदी सरकार को अब 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजों का इंतजार है। ये नतीजे भारत में चुनाव सुधार की नई इबारत लिखेंगे। यदि भाजपा को उत्तर प्रदेश में जीत मिल जाती है तो देश को जल्द ही मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। और यह मध्यावधि चुनाव होंगे चुनाव सुधार के लिए। अगले साल जनवरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जिसके बाद मार्च 2018 में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होगा। मई 2018 में कर्नाटक का कार्यकाल पूरा होगा वहीं दिसम्बर 2018 में मिजोरम का तो जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान का कार्यकाल पूरा होगा। मई में सिक्किम का और जून 2019 में तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा का कार्यकाल पूरा होगा। और मई 2019 को ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से निपटने के बाद जो इसी साल जो चुनावी कवायद शुरु हो जाएगी वह होगी गुजरात औऱ हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की। और इनमें गुजरात मोदी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा। यानी उत्तर प्रदेश के बाद बमुश्किल 3-4 महीने काम करने के बाद फिर से मोदी सरकार का इलेक्शन मोड शुरू हो जाएगा। फिर बारी होगी कर्नाटक की। और फिर उत्तरप्रदेश के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिन्दी हार्टलैंड कहे जाने वाले छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश और राजस्थान की बारी आएगी। ये तीनों राज्य भी मोदी के लिए या यूं कहें कि भाजपा के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं क्योंकि इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। इन राज्यों के नतीजों के तुरन्त बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और चार अन्य राज्यों यानी तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और अरूणाचल प्रदेश भी इसी के साथ होंगे। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के नतीजों का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। एक तरीके से लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल होगा। और गुजरात का चुनाव प्री क्वार्टर फाइनल तो कर्नाटक को क्वार्टरफाइनल की संज्ञा दी जा सकती है।

मोदी सरकार के एक धड़े में यह विचार बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है कि ये बार बार के लीग मैचों, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का चक्कर ही खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए चुनाव सुधारों का एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया जाए। लेकिन यह फैसला नोटबंदी पर उत्तर प्रदेश की जनता के फैसले पर टिका होगा। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी तरह से कमल खिला दिया और वहां भाजपा सरकार बना पायी तो तय मानिए कि देश जल्द ही एक ऐसे महाचुनाव में उतरेगा जिसमें लोकसभा के साथ ही करीब 9 विधानसभाओं के चुनाव हो जाएं। उत्तर प्रदेश ने ज्यादा ही झोली भर दी तो विधानसभाओं की संख्या 15 भी हो सकती है। मतदाता एक ही बूथ में दो मशीनों पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए बटन दबा कर आएगा। हालांकि अभी मोदी सरकार को यह तय करना है कि वो इसके लिए कौन सा समय चुनेगी। सबसे समीचीन जो समय मोदी सरकार के सलाहकार बता रहे हैं वो है दिसम्बर 2018 का। इसके लिए लोकसभा को छह माह पहले भंग करना होगा। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़, मिजोरम के चुनाव इसी समय होने हैं। लोकसभा के साथ ही तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और अरूणाचल के चुनाव भी इन्हीं के साथ करवाए जा सकते हैं।

कुछ राजनीतिक पंडितों का तर्क है कि यदि उत्तर प्रदेश में जीत के आधार पर ही एक साथ चुनाव करवाए जाने हैं तो दिसम्बर 2018 और मार्च 2017 में बहुत फासला है। उत्तर प्रदेश की जीत सीधे सीधे नोटबंदी की जीत होगी और करीब पौने दो साल तक नोटबंदी की जीत से बने माहौल बनाए रखना चुनौती होगा। ऐसे में गुजरात चुनाव को ही आधार बना कर आगे बढ़ा जाए। पर ऐसे में बहुत सी विधानसभाओं को समय से पहले ही चुनाव में जाना पड़ेगा। लोकसभा का कार्यकाल भी करीब डेढ़ साल कम हो जाएगा। पर चुनाव सुधार को एक त्याग के रूप में दिखाने के लिए मोदी सरकार यह कड़ा फैसला भी ले सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सारा अगर मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे पर टिका है। यदि उत्तर प्रदेश के नतीजे मोदी सरकार के खिलाफ गए तो सरकार को वैसे ही अपने तेवर बदल कर बैकफुट पर आना होगा और फिर कम से कम चुनाव सुधारों को लेकर कोई बड़े कदम की तत्काल तो उम्मीद नहीं की जा सकेगी।

मोदी लहर के उतार के दौर में उत्तर प्रदेश में शीला के उतरने का मतलब

2016-07-19T18:35:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश, राजनीतिक पंडितों के मुताबिक यही वह प्रदेश है जो यह तय करता है कि देश पर कौन राज करेगा। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पिछले लोकसभा चुनावों में यहां जम कर बही मोदी लहर ने नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज जो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार केन्द्र में है इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वह उत्तरप्रदेश का है। देश के इस ह्रदय स्थल में भाजपा का कमल इतना खिला कि सपा के कर्णधार पिता-पुत्र मुलायम और अखिलेश साइकिल पर तो बसपा की बहन कुमारी मायावती हाथी पर सवार हो कर एक तरफ जीत का इन्तजार ही करते रह गए। इस सबके बीच कांग्रेस का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। माना गया कि मोदी लहर जितनी तेज बही थी उसका फायदा उठाने में भाजपा के तत्कालीन उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह की चाणक्य नीति ने भी जम कर काम किया था। शाह को तो इस जीत का ईनाम ऐसा मिला कि उन्हें पूरी भाजपा की कमान संभलवा दी गई।

अब दो साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी चौसर सज रही है। लेकिन इस बार मोदी लहर गायब लग रही है। जिन अमित शाह को उत्तरप्रदेश में भाजपा की करिश्माई जीत का जादूगर माना जाता है उनका जादू उसके बाद दिल्ली और बिहार में फुस्स साबित हुआ। आसाम ने जरूर भाजपा को जिता कर मोदी शाह की गिरती साख को थामा।

लेकिन अब उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब यह तय करेंगे कि नरेन्द्रमोदी अब भी जन नायक हैं या नहीं। मोदी के असर को बनाए रखने के लिए उत्तरप्रदेश सियासी नारों, वादों और समीकरणों से ज्यादा चुनावी गुरूओं के दावपेंचों का मैदान बन रहा है।

बिहार में मोदी को नीतीश के हाथों पटखनी दिलवा चुके पी.के. यानी प्रशान्त किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए मैदान में आए हैं। यानी मुकाबला होगा अमित शाह और प्रशान्त किशोर की रणनीतियों में और सपा के युवा सीएम अखिलेश यादव में। मायावती अभी से सधी हुई चाल खेलती नजर आ रही हैं। हालांकि चुनाव की चौसर करीब करीब सज चुकी है और सबसे पहला दांव चला है कांग्रेस और भाजपा ने। कांग्रेस ने पीके की सलाह पर दिल्ली की शीला दीक्षित को मैदान मुख्यमंत्री के रूप में उतारा है। चर्चा है कि यह ब्राह्मण वोटों पर दांव है। ब्राह्मण शब्द से यह भी जिक्र कि उत्तरप्रदेश का चुनाव हो और जाति की बात न हो यह संभव ही नहीं। मोटे तौर पर यूपी अगड़ों पिछड़ों की राजनीति से भी आगे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट, यादव, कुर्मी, लोध,दलित और मुसलमान जैसी प्रमुख वोटबैंक के खांचों में फिट होता है। अब इसमें से जिसने जितने एकक एकसाथ जोड़ लिए उसने मैदान मार लिया। इतिहास बताता है कि कांग्रेस बरसों तक ब्राह्मण+दलित+ मुसलमान के समीकरण को साध कर उत्तरप्रदेश और देश की सियासत को थामे रही है। तो कांग्रेस ने पहले चाल चलते हुए शीला दीक्षित के रूप में ब्राह्मण वोटों पर अपना दावा ठोंक दिया है। याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की कमान ऋता बहुगुणा जोशी यानी ब्राह्मण ही के पास थी। पर कांग्रेस का हश्र क्या हुआ ये सबको पता है। कांग्रेस बमुश्किल 29सीट जीत पाई औऱ 31 सीट पर दूसरे स्थान पर रह पाई। तो केवल अकेला ब्राह्मण फैक्टर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा इसमें संदेह है। हालांकि पुराने समाजवादी राजबब्बर को प्रदेशाध्यक्ष बना कर कांग्रेस ने क्या साधा है यह अभी राजनीतिक पंडितों को भी समझ नहीं आ रहा है। माना बस इतना जा रहा है कि इससे कांग्रेस की अंदरुनी गुटबाजी पर कुछ काबू पाया जा सकेगा। कांग्रेस की नजर ब्राह्मण वोटों के साथ उस शहरी वोटर पर भी टिकी है जो दिल्ली के विकास के लिए काफी हद शीला दीक्षित को श्रेय देता है। चूंकि उत्तरप्रदेश की नौकरशाही का अपना अंदाज है तो पढ़ेलिखे अभिजात्य वर्ग को यह बात जम सकती है कि शीला दीक्षित अपने सियासी अनुभव के आधार पर उस नौकरशाही पर नकेल लगा सकती है। शीला ने अभी तक उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रणनीति जाहिर नहीं की है पर साफ तौर पर वे कांग्रेस के परम्परागत वोट बैंक यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम के लिए काम करना चाहेंगी। इन में से दलित मायावती से छिटकेंगे इसमें संदेह है। रही बात मुस्लिम की तो उनका वोट उसी को मिलेगा जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। दिल्ली में दो बार करिश्माई जीत दर्ज कर चुकीं शीला उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगी यह तो वक्त ही बताएगा पर इतना तय है कि उनकी साख इस मैदान में दांव पर नहीं है, बल्कि दांव पर है उनकी साख जो उन्हें मैदान में लाए हैं। यानी प्रशान्त किशोर। उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित इतनी आसान नहीं है कि उसे एक ही बार में समझ लिया जाए। आगे भाजपा सपा और बसपा बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे बसपा में हो रही टूट फूट की और बिहार के तर्ज पर बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की। पर एक बात तो माननी ही चाहिए कि मोदी लहर के उतार के इस दौर में प्रशान्त किशोर की सलाह मान कर शीला को मैदान में उतार कर कांग्रेस ने लगभग वाक ओवर दिए जा चुके मुकाबले में खुद की उपस्थिति तो दर्शाई है। अन्यथा उत्तरप्रदेश का मुकाबला तो त्रिकोणीय ही माना जा रहा था, शीला की मौजूदगी ने इसे चतुष्कोणीय बनाने की चर्चाएं जरूर चला दी हैं।

Budget अरूण जेटली ने जपा मंत्र अन्नदाता देवो भवः

2016-02-29T13:31:00.001+05:30

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया और कुल मिला कर जो तस्वीर सामने उभरी है वो भविष्य की तस्वीर है। यह बजट भी मोदी सरकार के अब तक काम करने के तरीके को आगे बढ़ाता हुआ भविष्य की सुनहरी तस्वीर खींचता है। हालांकि आयकर सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ पर सेवा कर पर कृषि कल्याण कर लगा कर व्यक्ति के आम जीवन को और अधिक महंगा बना दिया गया है। महंगी कारों को और महंगा किया है। सस्ती चीजों की सूची अभी नहीं आई है। बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन अच्छी योजना है पर गरीबों को कनेक्शन देने में कागजात की जो मूलभूत समस्या आती है उसे कैसे दूर करेंगे? कृषि और किसानों की बहुत बात की गई है और सपना दिखाया गया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यह अच्छी बात है, पर इसे अमली जामा भी पहनाना होगा। मोदी सरकार की जवाबदेही तो 2019 तक की ही है। यानी यह गेंद अगली सरकार के पाले में डाली गई है। नए कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की सरकारी हिस्सेदारी काबिलेतारीफ है। कालेधन का मुद्दा मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है और इसके लिए सरकार ने एक बार फिर एक कदम उठाया है घरेलु टैक्स एमनेस्टी योजना के रूप में जिस पर 45 प्रतिशत का टैक्स देने के बाद काला धन सफेद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काला धन के जमाखोर बड़ी संख्या में इसका फायदा उठाएंगे। बाकि बाते सैद्धांतिक हैं और हर बजट में होती हैं।

लोकतंत्र या कर तंत्र, आखिर budget हमें क्या बनाता जा रहा है?

2016-02-28T17:26:00.000+05:30

हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। यानी ऐसा तंत्र जो अपने नागरिकों द्वारा चलाया जाए। जाहिर है जब अपने नागरिकों द्वारा चलाया जाएगा तो इसका व्यय भी इसके ही नागरिकों द्वारा ही उठाया जाएगा। और जितना बड़ा देश उसके उतने ही बड़े खर्चे। तो जितने बड़े खर्चे उतनी ही ज्यादा राशि की जरूरत होगी खर्च करने के लिए। अब देश कोई कॉरपोरेट हाउस तो है नहीं जो कोई व्यवसाय कर अपनी कमाई करने लगे और लाभ की राशि से देश चलाए। जाहिर है पहली बात ही दोबारा कहनी होगी। यानी इसका खर्च चाहे कम हो या ज्यादा उसे नागरिकों द्वारा ही वहन किया जाएगा। बार बार कहने का मतलब यह कि देश का खर्च चलाने के लिए इसके नागरिकों को अपनी जेब से कुछ न कुछ रकम देनी ही होगी अब चाहे वह हंस कर दें या दुखी मन से दें। पर एक आम नागरिक के रूप में जब अपनी ओर से दी गई हिस्सेदारी की ओर नजर करता हूं तो पाता हूं कि अब तो सरकार मुझसे लगभग हर कार्य पर कर वसूलने लगी है। सबसे पहले आय कर यानी जो वेतन मिलता है उसके अनुरूप सरकार कर कटौती करती है। फिर उसके बाद जब बारी आती है उस वेतन को खर्च करने की तो फिर हर खर्च पर कर देना होता है। वैट के रूप में। आपने जो पैसा कमाते समय पहले ही उस कमाई के हिस्से के रूप में सरकार को कर दे दिया है उसी पैसे से आप फोन खरीदिए, कार खरीदिए, कपड़े खरीदिए, सिनेमा देखिए, या और कुछ भी खरीदिए आपको वैट के रूप में कुछ न कुछ कर चुकाना होगा। कार के साथ तो और भी विडंबना है। कार खरीदते समय वैट चुकाइए। फिर सरकार आपसे कार सड़क पर चलाने के लिए वनटाइम रोड टैक्स वसूलती है। उसके बाद आप जितनी बार कार में पेट्रोल डीजल डलवाएंगे उतनी बार आप एक लीटर पर
उत्पाद से कहीं ज्यादा कर राशि के रूप में चुकाएंगे। फिर जब आप उस कार को सड़क पर चलाएंगे तो आपको कई जगह टोल टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं। कार को जब आप कहीं पार्क करेंगे तो आपको पार्किंग भी देनी होगी यह पार्किंग भी कहीं न कहीं सरकार को राजस्व लाभ देती है। इस सबके बाद आता है सेवा कर। यह सेवा कर आपको हर तरह की सेवा लेने पर देना होता है। मोटा मोटा समझिए तो मोबाइल का फोन बिल, बाहर किसी रेस्टोरेंट में खान- पान और जितना कितना क्या क्या। मैंने एक उत्सुकतावश नेट पर सर्च किया कि भारत में कितने तरह के कर लागू होते हैं तो एक प्रतिष्ठित बिजनेस अखबार की वेबसाइट ने डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स,डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, पर्सनल इन्कम टैक्स, टैक्स इन्सेंटिव जैसे करों और इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) और इनके अलावा भी कई सारे टैक्स का जिक्र पाया। मैं चूंकि करों के इस गड़बड़झाले को ज्यादा नहीं समझता पर जितना समझा वो यह है कि अभी तक बस जिंदा रहने और सांस लेने पर कर नहीं लगा है। और जो एक बात समझ में आई वो यह कि ये मुआ बजट ही है जो एक नया टैक्स हम पर लाद जाता है। वित्तमंत्री जी बहुत सुहाने भाषण के बीच धीरे से एक लाइन में किसी नए टैक्स की घोषणा कर जाते हैं। दरअसल ऐसा शायद इसलिए होता है कि जो मौजूदा टैक्स लागू होते हैं उन्हें ही कई रसूखदार लोग ठीक प्रकार से जमा नहीं करवाते वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अनुत्पादक कार्यों में अपने व्यय को लगातार बढ़ाती जा रही है। मेरा तो बस इतना सा अनुरोध है वित्तमंत्री जी कृपया कर नहीं चुकाने वालों का बोझ आप आम आदमी पर मत लादिए। ये इतने सारे करों का झंझट हटा कर बस केवल एक या दो ही तरह के कर रखें जो साल में एक बार चुका दिए जाएं। अन्यथा मेरे जैसा निरीह प्राणी तो इस लोक तंत्र को कर तंत्र के रूप में ही देखने लगेगा। और मुझ जैसे आम आदमी का सबसे बड़ा डर ये मुआ बजट ही होगा। जैसे कि मुझे आज यह डर लग रहा है कि कल जब वित्त मंत्री जी लोकसभा में बजट पेश करेंगे तो देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए किसी कड़वी दवा के रूप में कोई नया कर न लाद जाएं। भगवान करे ऐसा न हो। मेरी आप से गुजारिश है कि आप भी यही दुआ करें।

बजट से क्या वाकई बनता बिगड़ता है आम आदमी का बजट? Budget For common Man?

2016-02-27T14:35:00.001+05:30

लीजिए, फिर आ गए हैं हम एक सालाना रस्मों रवायतों के और पड़ाव पर। पड़ाव यानी बजट। हर साल फरवरी माह के आखिरी दिन यह मौका आता है जब देश के वित्त मंत्री देश के अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करते हैं। मीडिया में पिछले 17 सालों में लगातार किसी न किसी रूप में इस बजट उत्सव का अंग रहा हूं। तो कह सकता हूं कि हर बार एक सी उम्मीदें लिए बजट पर निगाहें टिकी रहती हैं। हर बार बहुत सारी पुरानी योजनाओं को नए लबादे में, नए नामों के साथ पेश होता देखता आया हूँ। और उन घोषणाओं में बहुत कम को हकीकत में धरातल पर उतरते भी देखा है। हर बार बजट पेश होने के साथ ही पक्ष के लोगों की शाबाशी औऱ प्रतिपक्ष की कमियों भरी त्वरित प्रतिक्रिया से भी दो चार होता रहा हूं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बजट सही मायनों में आम आदमी के लिए कितना असरकारक होता है? कोई कोई बजट होता है जो वास्तव में पूरे देश की दिशा ही बदल देता है, जैसा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने 1991 में जब अपना पहला बजट पेश किया था, तब उन्होंने आज के भारत की तस्वीर रखी थी। उदारवाद की उस लहर ने हमारी हर युवा पीढ़ी को नए सपने दिए। पर अब कई सालों से जो बजट भाषण सुनाई देते आ रहे हैं वो महज शब्दजाल और पिछली सरकार के कामकाज से अपने कामकाज को बेहतर बताने से ज्यादा कुछ होते नहीं हैं। हर बार आयकर विवरण का एक नया फार्म जारी कर दिया जाता है। कभी कभार कर की दरों में कुछ अन्तर कर दिया जाता है। कुछ बेहद ना काम आ सकने वाली चीजों के करों पर कुछ बेहद मामूली सी कमी कर दी जाती है जो इतनी कम होती है कि आम उपभोक्ता तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है, वो जो दाम पहले चुका रहा होता है अब भी वही दाम चुकाता है। वहीं सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर और उप कर जैसे ना ना प्रकार के करों के मकड़जाल में कहीं चुपके से कुछ कुछ कर बढ़ा दिए जाते हैं, जिनके बारे में आम आदमी को भी पता नहीं होता पर, जब वो बाजार जाता है तो पाता है कि बजट के बाद करीब करीब सारे उत्पादों के दामों में कुछ न कुछ उछाल आ ही जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इन करों को बढ़ाने के लिए बजट का ही इंतजार कर रही होती है, साल में कई बार सरकार जब चाहे तब इन करों में से किसी की भी बढ़ोतरी करने को सक्षम होती है। कहने को बजट एक ऐसा वित्त विधेयक है जो संसद की अनुमति से सरकार को सरकारी पैसे को खर्च करने का अधिकार देता है। पर सरकार इसे भी पूरी तरह से लागू नहीं कर पाती। अब तक सैकड़ों ऐसी बजट घोषणाएं हैं जो पूरा होने के इन्तजार में ऩए बजट के आने के बाद कालातीत हो चुकी हैं। यानी सरकार पर बजट घोषणाओं को पूरा करने की नैतिक बाध्यता तो है पर वह हकीकत में ऐसा करती है या नहीं इसे लेकर भी बहुत चिंता समाज में नहीं है। कुल मिला कर कहूं तो बजट ऐसी बला है जो आम आदमी का बजट बनाती नहीं बस बिगाड़ती ही बिगाड़ती है.... देखते हैं अब अरूण जेटली जी दूसरे बजट में आम आदमी के इस बजट का क्या हाल करते हैं...।

शीशे के घर वाला मीडिया

2016-02-26T22:57:00.000+05:30

इक रहें ईर
एक रहेंन बीर
एक रहें फत्ते
एक रहें हम
ईर कहेंन चलो लकड़ी काट आई
बीर कहेंन चलो लकड़ी काट आई
फत्ते कहेंन चलो लकड़ी ड़ी काट आई
हम कहें चलो, हमहू लकड़ी काट आई।
ईर काटें ईर लकड़ी
बीर काटें बीर लकड़ी
फत्ते काटें तीन लकड़ी
हम काटा करिलिया ।

यह पंक्तियाँ हैं हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कविता की मुझे याद इसलिए आ गई क्योंकि ये देखादेखी का माहौल है ईर बीर फत्ते बहुत हो गए हैं। हर कोई लकड़ी काटने में जुटा है नतीजा भले ही करिलिया ही क्यों ना हो। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बहुत बात हुई। कोई कुछ बोला तो किसी ने कुछ कहा। अपने राम को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। सही कहूं तो हमें तो यही समझ नहीं आया कि आखिर इतना हड़कंप मचा काहे। पर जो हो इस पूरे मामले में सबका ठेका लेने वाले हमारे मीडिया तंत्र के खेमों की खेमेबंदी जरूर खुल कर सामने आ गई। हालात ये हो गए कि मीडिया ने अपने प्रतिद्वंद्वी की कलई न खोलने के अलिखित नियम की धज्जियां उड़ा दीं। इस कलई खोल अभियान ने स्वयं उनकी भी कलई खोल दी। टेप के आधार पर देश के जानने की चाह का हवाला देने वाले की दुकान उठाई भारत आजतक का दावा करने वाले ने तो टीवी की चिल्ल पौं से परे शांत अंदाज में अपना एजेंडा बढ़ाने वाले ने टीवी के पर्दे को रेडियो बना कर दूसरे प्रस्तोताओं की आवाज के अंशों को अपनी विचारधारा के तर्कों के पक्ष में पेश किया। तो हॉट सीट पर एक हॉट अभिनेत्री का सुपर हॉट इंटरव्यू करने के चक्कर में खुद की किरकिरी करवा चुके प्रस्तोता ने मीडिया पर न्यूज को पीछे कर अपना निजी एजेंडा लागू करने की रिपोर्ट पेश कर दी।
अब मन ही मन हंसता मेरा मन राजकुमार का वह मशहूर डायलॉग याद कर ठहाका लगाने को मचलने लगता है कि
..... जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते...
समझे साब....

हिन्दी पढ़ने के लिए पड़ेगी विशेषज्ञों की जरूरत

2015-10-01T14:03:00.000+05:30

शिला लेखों में छिपे अर्थ को जानने के लिए इन दिनों विशेषज्ञों की जरूरत होती है। पर शायद उन दिनों जबकि उन शिलाओं पर वो लेख खोद कर कोई संदेश लिखा गया होगा तब उस संदेश जानने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत नहीं रही होगी। तब वो भाषा आम बोलचाल की भाषा होगी। वो लिपि लिखित अभिव्यक्ति की आम लिपि होगी। आज हमारी हिन्दी की तरह। तब भी लोग हमारी ही तरह के रहे होंगे। जो अपनी भाषा लिपि के प्रति जागरुक नहीं रहे होंगे। और नतीजा यह है कि आज उन शिला लेखों को पढ़ने के लिए उसी धरा पर जहां कभी वह भाषा लोकप्रिय रही होगी वहां विशेषज्ञों की जरुरत पड़ रही है। मेरी यह बात भले ही आज अतिश्योक्ति लग रही हो पर आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं वह तो इसी खतरे की आहट दर्शा रहा है। नई पीढ़ी हिन्दी से दिन ब दिन दूर होती जा रही है। यह पीढ़ि दुभाषी होने की बजाय महज एक भाषी यानी अंग्रेजी भाषी ही होती जा रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट बता रही है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 में अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। हालांकि इस दौरान हिन्दी माध्यमों में छात्रों की संख्या बढ़ी पर महज 25 प्रतिशत की दर से। यानी अंंग्रेजी माध्यमों की एक चौथाई। जरा हिन्दी भाषी राज्यों की स्थिति पर भी नजर डालिए बिहार में पांच साल में अंग्रेजी माध्यम में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में 47 गुना यानी 4700 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो उत्तर प्रदेश में दस गुना यानी 1000 प्रतिशत और हरियाणा में 525 और झारखंड में 458 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान में यह वद्धि 209 प्रतिशत की रही।

भले ही एक बात से हम संतुष्ट हो जाएं कि अभी भी हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वालों से ज्यादा हैं पर यह साधारण सा नियम हर कोई जानता समझता है कि दोनों की वृद्धि दर का यह अन्तर आने वाले कुछ दशकों में स्थिति को किस कदर बदल कर रख देगा। अंग्रेजी स्कूलों की पढ़ाई महंगी नहीं होती तो यह अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या और भी कहीं अधिक हो सकती थी। अधिकांश अभिभावक तो हिन्दी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते ही इसलिए हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती। हालांकि यह कतई हेय नहीं है कि वे अंग्रेजी के स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के बूते आजीविका चलाने वालों को अच्छी अंग्रेजी आना अनिवार्य है। जिसकी अंग्रेजी जितनी अच्छी उसके लिए अवसर भी उतने ही ज्यादा।
जाहिर है नीतिकारों को यह समझना होगा कि हम हिन्दी पढ़ने वालों के लिए अच्छे रोजगार के अवसर कैसे महुया करवाएं। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत में ही हिन्दी में लिखे को पढ़ने के लिए भी विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे।

हिन्दी पत्रकारिता में भाषा की शुद्धताः अशुद्धियां बनाम भाषा की प्रवाहशीलता

2015-09-19T15:07:00.000+05:30

विश्व हिन्दी सम्मेलन 2015, भोपाल में आलेख प्रस्तुति के लिए चयनित आलेख(दिनांक 11.09.2015 को सम्मेलन के राजेन्द्र माथुर सभागार में प्रस्तुत)

- अभिषेक सिंघल

हिन्दी पत्रकारिता यानी आमजन तक पहुंचने वाला हिन्दी का सबसे विस्तृत स्वरूप। अखबार, टीवी, रेडियो, वेब साइट्स के माध्यम से रोजाना हजारों-लाखों शब्द सामान्य जन को हिन्दी से रूबरू कराते हैं। जो वे पढ़ते -देखते और सुनते हैं वही उनके लिए मानक हिन्दी है। पत्रकारिता के माध्यम से प्रचलित शब्द सामाजिक मान्यता प्राप्त कर मानकीकरण की दावेदारी में भी आ खड़े होते हैं। अंग्रेजी शब्दकोशों में हर अद्यतन के समय कई हिन्दी शब्दों का समायोजन इसका उदाहरण है। हिन्दी एक विस्तृत भूभाग की भाषा है। "इसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में होने से उसकी शैलियां अथवा रूप सभी स्तरों पर एक प्रकार की नहीं होंगी। सरकारी कामों में प्रयुक्त हिन्दी एक प्रकार की, बोलचाल की हिन्दी दूसरे प्रकार की, विज्ञापन की हिन्दी तीसरे प्रकार की तो व्यापार में प्रयुक्त हिन्दी चौथे प्रकार की, साहित्य में प्रयुक्त हिन्दी पांचवें प्रकार की तो पत्रकारिता में प्रयुक्त हिन्दी छठे प्रकार की है। अतएव भाषा की एकरूपता पर बल देना सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिक कम।”1.

भाषा एक ऐसी सरस सलिला सरिता है जो अपने प्रवाह के दौरान निरन्तर नूतन शब्दों को जोड़ती चलती है। 1829 में पादरी आदम ने पहला शब्दकोश संपादित किया तो शब्द थे बीस हजार, 1894 में श्रीधर भाषा कोश में शब्द हुए 25 हजार, वृहद हिन्दी कोश के तीसरे संस्करण में शब्द हैं एक लाख अड़तीस हजार तो हिन्दी शब्द सागर (1965-75) में शब्दों की संख्या है दो लाख। शब्दों का यह वृद्धिमान संकेत भाषा में नए शब्दों के प्रचलन को मान्यता मिलने की पुष्टि करता है। भाषा विज्ञान का सिद्धान्त है कि कोई भी भाषा अपने मूल शब्दों के केवल 81 प्रतिशत शब्द ही रख पाती है, शेष लुप्त हो जाते हैं।2. ऐसे में वर्तमान दौर में पत्रकारिता ही भाषा को नए शब्दों के प्रयोग से यह आधुनिकता प्रदान करती है। वस्तुतः पत्रकारीय भाषा में पूर्व निर्धारित मानकों द्वारा तय शुद्धता को बनाए रखना भाषा की प्रवाहशीलता को एक दायरे में बांधना है। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि भाषाई आधुनिकता के नाम पर पत्रकारिता के कतिपय लापरवाह प्रयोग भाषा की विकृति में भूमिका निभाते हैं। यह विकृति अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते प्रयोग के साथ ही, व्याकरण के सिद्धान्तों के उल्लंघन और अपभ्रंश शब्दों के प्रचलन के कारण ज्यादा गंभीर हो जाती है। अस्तु पत्रकारीय हिन्दी इन विकृतियों को एक प्रकार से सामाजिक मान्यता दिलाने का काम करने लगती है। भाषा की शुद्धता पर हिन्दी पत्रकारिता में सदैव से चिंता का वातावरण रहा है। आज जब हम विश्व हिन्दी सम्मेलन में इस पर चर्चा कर रहे हैं तो 80 वर्ष पूर्व ही आचार्य शिवपूजन सहाय ने 7 अगस्त 1946 के हिमालय में लिखा था, "प्रचार के नाम पर संस्कार का संहार असह्य अनाचार है। जान पड़ता है भाषा- संहार का युग है। पत्रकारों का न इधर ध्यान है, न इसमें अनुराग ही।"3 पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता के व्याप में वृद्धि के कारण पत्रकारिता की हिन्दी में अशुद्धियों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। अखबारों के साथ ही इसमें चौबीस घंटे के समाचार चैनल और हिन्दी वेबसाइट्स की भी बड़ी भूमिका है। अखबारों में तो फिर भी भाषा के मानकीकृत स्वरूप को बनाए रखने और एकीकृत प्रयोग के लिए स्टाइल शीट का प्रचलन है, किन्तु चैनल और वेबसाइट में ऐसा प्रचलन कम है। ऐसे में हिन्दी पत्रकारिता में भाषायी अशुद्धता तीन प्रकार की है, एक प्रूफ रीडिंग व अज्ञानता की, दूसरी नवीनता के प्रभाव के लिए वाक्य रचना में फेरबदल की और तीसरी अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की। पहले प्रकार की अशुद्धता वैयक्तिक है और इसका निदान पत्रकारिता में मानव संसाधन के स्तर को सुधारने से ही होगा। नई पीढ़ी के पत्रकारों को बोल चाल के स्तर की हिन्दी का ही ज्ञान होने से अज्ञानता की अशुद्धियां बढ़ रही हैं। पत्रकारों के लिए भाषा ज्ञान का मानक तय होने पर सुधार दृष्टिगोचर हो सकता है। वहीं दूसरे प्रकार की अशुद्धता को अशुद्धि माना जाए या नहीं यह विचारणीय है क्योंकि यही प्रभावोत्पादकता भाषा को नवीनता भी देती है। दरअसल पत्रकारिता की भाषा समाज की भाषा का प्रतिबिम्ब है। आचार्य विनोबा भावे ने भी इसे रेखांकित किया है, “शब्दों की अधोगति समाज की चारित्रिक गिरावट का सबूत है।” 4वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा की अशुद्धता को भी उसके हित में देखते हैं, वे कहते हैं, “ हिन्दी को विकृत करना भी एक लाक्षणिक प्रयोग है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि हिन्दी में अनुचित शब्दों का अनुचित ढंग से प्रयोग कर कोई उस भाषा को बिगाड़ता है।"5 सबसे खतरनाक है तीसरे प्रकार की अशुद्धता जो गंभीर है। इस समय अभिजात्य वर्ग के बीच अंग्रेजी के शब्दों से युक्त हिन्दी यानी हिंग्लिश का प्रचलन है। मध्यम वर्ग भी अभिजात्य वर्ग की देखादेखी इसी ओर बढ़ रहा है। वर्तमान पीढ़ी की शिक्षा का अधिकांश माध्यम अंग्रेजी है और इसी वजह से उसका हिन्दी शब्द-भंडार कमजोर है और उसे अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी के शब्दों का सहारा लेना होता है। यही असर पत्रकारिता की भाषा पर भी है, क्योंकि अंततोगत्वा पत्रकारिता की भाषा लोक की भाषा है। किन्तु कभी कभी इस पत्रकारीय हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग सायास भी होता है और ऐसा अक्सर क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर आवश्यक हो जाने पर नये शब्दों/पदबंधों की रचना करने अथवा अन्य भाषाओं से शब्द आयातित करने के संदर्भ में किया जाता है।

सायास अशुद्धता का एक कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी है। यह दबाव प्रारम्भ से ही है, 12 जनवरी 1895 को उचित वक्ता के संपादक लिखते हैं, "लेखक ग्राहकों की खोज में भाषा को भी भटकाते रहते हैं और लेख प्रणाली को स्थिर नहीं रख सकते।" 6. पत्रकारिता में नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए भाषा के साथ प्रयोग हो रहे हैं। अखबारों में शहरी आभिजात्य वर्ग के युवा द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग हो रहा है। आम बोल चाल की भाषा के इस दबाव के आगे अखबारों के सम्पादकीय विभाग के लोग भी घुटने टेक रहे हैं और बिना किसी सुसंगत तर्क के अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग पर विवश हो रहे हैं। साहित्यिक, कठिन, उर्दू, फारसी शब्दों एवं अलंकृत वाक्यों का प्रयोग अब काफी कम हो गया है। भाषाई शुद्धता के अनुशासन को कुछ ही अखबार अपनाते हैं। अधिकतर अखबार और माध्यम इस ओर लचीला रुख ही रखते हैं। निस्संदेह इससे भाषा का विकृत स्वरूप लोकप्रिय हो रहा है। इस पूरे परिदृश्य को संपादक और लेखक कमलेश्वर बड़ी पैनी नज़र से देखते हैं। वे कहते हैं कि "सवाल भाषा का नहीं है कि किस का प्रयोग किया जाय और किस का नहीं सवाल देश की पहचान का है।”7.

पत्रकारिता की हिन्दी यद्यपि कई विसंगतियों से ग्रस्त है परन्तु हिन्दी के प्रचार-प्रसार से इसके विकास के उत्साह तत्व भी वहाँ मिलते हैं। हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार हिन्दी भाषी लोगों के आधार में निरन्तर वृद्धि कर रहा है। अब आवश्यकता है तो भाषा के सरल मानकीकरण के काम को द्रुत गति देते हुए इसे आमजन तक पहुंचाया जाए। भाषा में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। "भाषा के प्रति संवेदित समाज अगर इस परिवर्तन की निगहबानी करे और स्वयं इतना उदार और संवेदनशील हो कि परिवर्तन को परिवर्तन की तरह ले तो एक व्यावहारिक पुनर्मानकीकरण संभव हो सकता है।" 8. सही शब्दों, प्रयोगों के बारे में जागरूकता लाई जाए तब ही पत्रकारिता में भी हिंग्लिश का प्रयोग हतोत्साहित होगा और हिंग्लिश की चुनौती से हिन्दी विजय प्राप्त कर पाएगी। वस्तुतः पूरक प्रकृति के होने के कारण समाज की हिन्दी में सुधार से ही पत्रकारिता की हिन्दी की अशुद्धियां भी दूर होगी।

संदर्भ
1.भाषा का समाज शास्त्र, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पृष्ठ-74
2.भाषा का समाज शास्त्र, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पृष्ठ -75
3.पत्रकारिताःइतिहास और प्रश्न- कृष्ण बिहारी मिश्र, पृष्ठ-127
4.पत्रकारिताःइतिहास और प्रश्न- कृष्ण बिहारी मिश्र, पृष्ठ-128
5. वही
6. हिन्दी पत्रकारिता-जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि- कृष्ण बिहारी मिश्र, पृष्ठ-468.
7. ‘मीडिया, भाषा और संस्कृति’ लेखक कमलेश्वर
8. हिन्दीः कल आज और कल, प्रभाकर श्रोत्रिय, पृष्ठ -166

बोल की लब आज़ाद हैं तेरे

2015-03-24T19:44:00.000+05:30

आज़ादी क्या होती है? सही मायने में अभिव्यक्ति की आज़ादी ही सच्ची आज़ादी होती है। यानी जो सोचते हैं कि सही है उसे सही कह सकने का और जो आपकी नजर में गलत है उसे गलत कह पाने का अधिकार ही अभिव्यक्ति की आजादी है। सोश्यल मीडिया आम आदमी के लिए बदलते दौर में स्वयं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन कर उभरा है। यहां लोग खुल कर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का आई टी एक्ट की धारा 66ए को हटाने का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की न केवल रक्षा करता है बल्कि इसे मजबूत भी करता है। जाहिर है यह स्वतंत्रता कर्तव्य की मांग करेगी और अभिव्यक्ति को स्वविवेक से जिम्मेदार होना होगा।

दोस्ताना पिच पर शाह-सेना की जीत

2014-10-19T11:16:00.001+05:30

6 अक्टूबर के ब्लॉग में भाजपा-शिवसेना के बीच वोटों के ध्रवीकरण और बिखराव के दोस्ताना मैच के बारे में बताया गया था।

शाह आधुनिक चाणक्य तो मोदी चंद्रगुप्त मौर्य

लो जी महाराष्ट्र और हरियाणा में ईवीएम से जिन्न निकल आया। और यह जिन्न कोई अकस्मात नहीं निकला। इसके लिए ईवीएम को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने बहुत करीने से अलग अलग अंदाज में कई तरीके से घिसा। तब ही तो महाराष्ट्र में भाजपा- शिवसेना की महायुति ने बहुत अच्छे तरीके से दोस्ताना लड़ाई लड़ते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को चारों खाने चित्त कर दिया। दोनों ने 288 सदस्यों वाले सदन में 177 सीटों पर बढ़त बनाई है जो स्पष्ट बहुमत से कहीं आगे है। यह परिणाम तमाम राजनीतिक पंडितों के लिए भले ही चौंकाने वाले हों पर इस ब्लॉग में गत 6 अक्टूबर को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटना एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। वोटों के बिखराव और ध्रुवीकरण को ध्यान में रख कर यह बिसात बिछाई गई और वह बिसात पूरी तरह कामयाब साबित हुई। भाजपा ने 112 और शिवसेना 63 सीटों पर बढ़त बना रखी है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान इसी वजह से भाजपा ने बाला साहेब ठाकरे के सम्मान के नाम पर शिवसेना के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। अमित शाह की रणनीति में शिवसेना अपने आपको ज्यादा सहज नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही यह पता था कि उसका कद हर हाल में घटने जा रहा है, इसलिए सेना ने सामना के जरिए नरेंन्द्र मोदी पर जम कर जहर उगलने की कोशिश की और उनकी तुलना अफजल खान तक से कर दी। पर कहते हैं न कि अन्त भला तो सब भला। महाराष्ट्र में भाजपा-सेना का भगवा एक बार फिर से लहरा रहा है।

वहीं हरियाणा में भाजपा अकेले के दम पर सरकार बनाने जा रही है। कभी तीन लाल, देवीलाल-बंसीलाल-भजनलाल, की राजनीति का अखाड़ा रहे हरियाणा में कोई भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता नहीं देख रहा था। वहां कि जातिवादी राजनीति के तार इस तरह से गुंथे हुए हैं कि पार्टी से ज्यादा खाप हावी रहती है इसलिए दशकों तक पहले तीनों लाल और फिर उनके उत्तराधिकारियों ने हरियाणा को अपनी बपौति की तरह बनाए रखा। वहां महज चार विधायकों के साथ बिना किसी चेहरे को आगे कर भाजपा ने जीत दर्ज की है तो इसमें भी सारी रणनीति अमित शाह की ही है। अमित शाह ने ही चुनाव से पहले ही चुन चुन कर नेताओं को भाजपा में शामिल किया। किसी को भी नेता घोषित नहीं किया। कुलदीप विश्नोई की पार्टी से चल रहे गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखाया। अकालियों के जरिए आईएनएलडी को हवा दी ताकि वह कांग्रेस के वोट काटे और अंततः भाजपा प्रत्याशी विजयी वोट हासिल करे।

साफ है कि भाजपा ने यह चुनाव विचारधारा, एजेंडे से कहीं ज्यादा पूरी तरह से चुनावी वोट की कतर ब्यौंत के फार्मुले पर लड़ा और मोदी के चेहरे को आगे कर अमित शाह की रणनीति ने भाजपा को एक वटवृक्ष की सी स्थिति दी है। इस जीत का पूरे हकदार सही मायनों में यदि कोई है तो वह केवल और केवल अमित शाह हैं। वे भाजपा के चाणक्य और मोदी चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब साफ तौर पर अमित शाह का अगला अभियान जम्मू कश्मीर में भाजपा के मुख्यमंत्री की ताजपोशी करना होगा। पश्चिम बंगाल और दक्षिण में केरल-तमिलनाडु के अभेद्य गढ़ को भेदने जैसे दुष्कर काम का करना शाह का स्वप्न है।

पिछले पोस्ट में यह जिक्र था कि भाजपा में यह बहुत पहले ही तय हो चुका था कि नतीजे चाहे कुछ भी हों चुनाव के बाद सरकार भाजपा-शिवसेना की ही होगी। और भाजपा शिवसेना को राजनीतिक तोहफा दे कर सारे गिले शिकवे दूर कर देगी। तो भाजपा वह तोहफा देने की और कदम बढ़ा चुकी है और जल्द ही यह सामने आ जाएगा वह तोहफा क्या होगा।

बयानबाजियों से गर्म हो रहा महाराष्ट्र

2014-10-07T18:10:00.003+05:30

महाराष्ट्र का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। गठबंधन के टूटने का दंश शिवसेना को कुछ ज्यादा ही साल रहा है या मामला कुछ और ही है। दरअसल चुनाव से बहुत पहले ही महाराष्ट्र की तस्वीर बहुत साफ हो गई थी। उस साफ तस्वीर ने ही शिवसेना- भाजपा को आमने सामने ला खड़ा किया और साफ तस्वीर धुंधली हो गई। वो साफ तस्वीर जो कह रही थी उसका संदेश था कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार एंटी एन्कम्बैंसी और मोदी लहर के चलते दरवाजा देखेगी और प्रदेश में भाजपा-शिवसेना की सरकार बनेगी। अब शुरू होती है इस साफ तस्वीर के धुंधला जाने की कहानी। भाजपा और शिवसेना में पिछले सालों से जो गठबंधन चल रहा है उसमें एक शर्त साफ होती है, और वह यह कि जिसके भी ज्यादा सदस्य चुन कर आएंगे, उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष होगा। यही फार्मुला निकाय चुनावों में भी चलता रहा है। तो इस बार जब सरकार साफ साफ आती नजर आ रही थी तब सबसे बड़ा सवाल जो मुंबई के मातोश्री और दिल्ली के 11, अशोक रोड में चक्कर काट रहा था वह था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बाला साहब ठाकरे के जमाने की शिवसेना में इस सवाल को कभी उठाया नहीं जाता था। जिसे बाला साहब चाहते वह मुख्यमंत्री हो जाता। लेकिन सत्ता की डोर अन्ततः बाला साहब के ही हाथ में रहती थी। यदि भाजपा का मुख्यमंत्री होता तब भी डोर अन्ततः बाला साहब के ही हाथ में रहती। पर बाला साहब के बाद के युग में हालात बदले हुए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अग्निपरीक्षा से गुजरना है। उद्धव का कद शिवसेना में तो निर्विवाद है पर भाजपा के नेता उनको बाला साहब की जगह नहीं देखते। ऐसे में शिवसेना किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित कर देना चाहती थी कि सरकार आने की स्थिति में उसी का मुख्यमंत्री हो। इसके लिए उसने बकायदा उद्घव ठाकरे का नाम भी चला दिया। उद्घव ने भी कह दिया कि वक्त आने पर वे जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। यानी शिवसेना ने अपना दांव खेल दिया। पर भाजपा के सामने संकट की स्थिति बन गई।भाजपा के पास प्रदेश इकाई में उद्धव के कद का नेता नहीं है। जो हैं वो केन्द्र में कोई न कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उद्धव के मुकाबले वो कोई चेहरे घोषित करने से बच रही थी। परम्परा के अनुसार तो जिसके ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री होता, पर उद्धव के घोषणा करने से ऐसा संदेश जाने लगा था कि भाजपा ने भी उद्धव को गठबंधन का मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। और चुनाव के बाद संख्या बल की बात करना महज एक औपचारिकता भर रह जाता। महाराष्ट्र में वैसे भी शिवसेना भाजपा की तुलना में कहीं अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में संभवतया उसके विधायक ज्यादा हो सकते थे, पर भाजपा का सफलता का प्रतिशत ज्यादा था, और भाजपा पहले भी सेना की तुलना में ज्यादा विधायक जितवा कर ला चुकी है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ को खुला रखने के लिए भाजपा ने ज्यादा सीटों पर लड़ने की मांग की। जाहिर है इससे शिवसेना की सीटों में कमी आती और अन्ततः इसका असर चुनाव के बाद शिवसेना के विधायकों की संख्या पर दिखाई देता। ज्यादा विधायकों की स्थिति में भाजपा स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावा करती और उद्धव का दावा कमजोर पड़ जाता। मुख्यमंत्री पद को लेकर जब संकट ज्यादा गहराना भाजपा के रणनीतिकारों को अपने लिए मुफीद ही लगा। उनकी गणित में वोटों का बिखराव ही भाजपा के लिए फायदेमंद होना था। तो इसी रणनीति पर चल रही भाजपा गठबंधन के टूटने में एक तीर से दो निशाने साधते दिख रही है। वोटों का बिखराव न केवल उसकी संभावनाओं को बढ़ाता है बल्कि चुनाव के बाद उसकी अपनी सरकार की स्थिति भी बनती है। शिवसेना को यह स्थिति पूरी तरह नागवार गुजर रही है और इसीलिए दिनोंदिन उसके तेवर तीखे होते जा रहे हैं। शिवसेना के निशाने पर अब एनसीपी कांग्रेस की जगह भाजपा है। ज्यों ज्यों चुनावी चौसर बिछ रही प्रचार में जुटे भाजपा नेता खासे उत्साहित होते जा रहे हैं। एक उत्साहित भाजपा नेता की अपनी गणित के मुताबिक पार्टी वहां 140 सीटों को जीतने की स्थिति में पहुंच चुकी है। यदि ऐसा होता है तो शिवसेना के लिए यह एक तरह का झटका ही होगा। हालांकि उन्हीं भाजपा नेता का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना और भाजपा मिल कर ही चलाएंगे। हो सकता है चुनाव के बाद भाजपा शिवसेना को ऐसा बड़ा तोहफा भी दे दे जिसकी राजनीतिक पंडितों तक ने उम्मीद नहीं की हो।