Hindustan Samachar

आईआरसीटीसी द्वारा भेजे गए एसएमएस को इलैक्‍ट्रोनिक आरक्षण पर्ची के समान समझा जाएगा

2012-02-04T18:03:00.002+05:30

रेल टिकट आरक्षण प्रणाली को यात्रियों के लिए और अनुकूल बनाने के वास्‍ते रेल मंत्रालय ने शार्ट मेसेजिंग सेवा (एसएमएस) को अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह एसएमएस रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग तथा टूरिज़म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा भेजा जाएगा जो कि इलैक्‍ट्रोनिक आरक्षण पर्ची के समान होगा। यह सेवा 1 फरवरी, 2012 से प्रभावी हो गई है।

अधिकृत एसएमएस की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार है:

क) एसएमएस, आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा भेजा जाएगा। ख) एसएमएस में पीएनआर, ट्रेन नंबर, यात्रा की तिथि, श्रेणी, नाम और यात्रियों की संख्‍या, कोच तथा सीट नंबर तथा किराए के भुगतान संबंधी महत्‍वपूर्ण जानकारी होगी। ग) यदि मुमकिन हो तो ,एसएमएस में ई-टिकट के जरिए आरक्षित सभी यात्रियों के नाम होंगे अन्‍यथा अधिकतम यात्रियों के नाम होंगे।

इससे पहले वैध पहचान-पत्र (मेल) के साथ लेपटॉप/पॉमटॉप/मोबाईफोन के जरिए दिखाई गई ई-टिकट को वर्च्‍युल मेसेज (वीआरएम) तथा मोबाइल फोन पर आरक्षित टिकटों को मोबाईल रिजर्वेशन मेसेज (एमआरएम) के रूप में इलैक्‍ट्रोनिक आरक्षण पर्ची (ईआरएस) के समान समझने का निर्णय लिया गया था। आईआरटीसी वेबसाईट के जरिए आरक्षित टिकटों के लिए भी ऐसा ही था । अब आईआरसीटीसी द्वारा भेजे गए एसएमएस को भी स्‍वीकार किया जाएगा।

ऊपर दी गई सभी जानकारी सहित अधिकृत एसएमएस को जब लैपटॉप/पॉमटॉप मोबाईफोन तथा पहचान पत्र (मूल) के साथ दिखाया जाएगा तो उसे इलैक्‍ट्रोनिक आरक्षण पर्ची के समान समझा जाएगा।

सरकार ने नक्‍सल प्रभावि‍त क्षेत्रों में छह वन आधारि‍त परि‍योजनाओं की घोषणा की

2012-02-04T18:02:00.003+05:30

सरकार ने देश के 60 नक्‍सल प्रभावि‍त जि‍ले में वन आधारि‍त छह परि‍योजनाओं के सृजन की घोषणा की है। इन परि‍योजनाओं को सार्वजनि‍क नि‍जी भागीदारी के माध्‍यम से छह महीनों के भीतर कार्यान्‍वि‍त कि‍या जाएगा और झारखंड, छत्‍तीसगढ़, ओडि‍शा, मध्‍य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्‍ट्र जैसे राज्‍यों को इसमें शामि‍ल कि‍या गया है। वन आधारि‍त उत्‍पादों पर आधारि‍त एक राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को आज यहां संबोधि‍त करते हुए केन्‍द्रीय ग्रामीण वि‍कास मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा कि‍लाह, गोंद, औषधीय पौधे, तसर, बांस और नीम तथा महुआ जैसे गैर-खाद्य ति‍लहनों से जुड़ी परि‍योजनाएं इन वनोत्‍पादों के संग्रह के काम में लगी जनजाति‍यों की आय को बढ़ाएंगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि‍वनोत्‍पादों के बाजार का नि‍रंतर वि‍स्‍तार करना और उन्‍हें पुनर्जीवन प्रदान करना इस क्षेत्र से जुड़ी दो बड़ी चुनौति‍यां हैं। उन्‍होंने कहा कि‍यह परि‍योजनाएं राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीवि‍का मि‍शन का हि‍स्‍सा होंगी और ये नक्‍सल प्रभावि‍त क्षेत्रों में वनोत्‍पादों के क्षेत्र में आजीवि‍का सृजन और मूल्‍यसंवर्धन पर मुख्‍य रूप से जोर देंगी। मंत्री महोदय ने इस उद्देश्‍य को पूरा करने के लि‍ए वन वि‍भागों और स्‍थानीय स्‍व-सहायता समूहों तथा ऐसे अन्‍य संगठनों के बीच सहयोग कायम करने पर जोर दि‍या।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पायलट आधार पर परिवहन केन्‍द्रों की स्‍थापना

2012-02-04T17:55:00.004+05:30

केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालन प्रशिक्षण अनुसंधान संस्‍थान (आईडीटीआर), जांच एवं प्रमाणीकरण केन्‍द्रों (आई एंड सी) नामक दो योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर क्रमश: 14 करोड़ एवं 14.40 करोड़ रुपये प्रति केन्‍द्र की लागत आएगी। राज्‍य सरकारों ने इन परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान कर ली है और इन पर जल्‍दी ही कार्य शुरू होने का अनुमान है।

आईडीटीआर एंड आई एंड सी परियोजनाओं को निजी भा‍गीदारों की सहायता से लागू किया जा रहा है, जो इन केन्‍द्रों के परिचालन मामलों की देखरेख करेंगे।

आईडीटीआर संस्‍थानों एवं आई एंड सी केन्‍द्रों पर इन निवेशों के परिणाम स्‍वरूप वर्ष 2013 में इन परियोजनाओं के कार्य शुरू करने के पश्‍चात यह परियोजनाएं इन स्‍थानों को परिवहन केन्‍द्रों में स्‍थापित करने में उत्‍प्रेरक बनेंगी। इन केन्‍द्रों को परिवहन केन्द्रों के रूप में उभारने में सहायता प्रदान करने के लिए यह आवश्‍यक है कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), परिवहन उपकरण निर्माता, परिवहन सामान आपूर्ति कर्ता एवं सार्वजनिक बैंक सहित परिवहन क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी संस्‍थान इसमें अपना सहयोग दें और स्‍थानीय बेरोजगार युवाओं को परिवहन केन्‍द्रों की गतिविधियों में शामिल करने योग्‍य बनाएं।

राष्‍ट्रीय नवजात शिशु मृत्‍यु दर कम होकर 47 पर आई

2012-02-01T18:21:00.003+05:30

भारत के महापंजीयक द्वारा दिसम्‍बर 2011 में जारी नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) बुलेटिन के अनुसार नवजात शिशु मृत्‍यु दर 3 अंक और गिरकर 47 पर आ गई है। 2010 के दौरान एक हजार नवजात शिशुओं में से 50 की मृत्‍यु हो जाती थी। ग्रामीण इलाकों में नवजात शिशु मृत्‍यु दर 4 अंक गिरकर प्रति 1000 जन्‍म पर 55 से 51 पर जबकि शहरों में यह दर 34 से गिरकर 31 पर आ गई है।

गोवा में अभी भी नवजात शिशु मृत्‍यु दर सबसे कम 10 है। इसके बाद केरल का स्‍थान है जहां प्रति 1000 शिशुओं में 13 शिशुओं की मृत्‍यु होती है। (जनवरी 2011 में यह संख्‍या 12 थी)। केरल में शहरों में शिशु मृत्‍यु दर 11 से कम हो कर 10 पर आ गई है। मध्‍य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्‍यु दर सबसे ज्‍यादा 1000 के पीछे 62, उत्‍तर प्रदेश और ओडीशा में 61, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्‍थान, मेघायलय में अभी भी शिशु मृत्‍यु दर राष्‍ट्रीय औसत 47 से ज्‍यादा है। एसआरएस बुलेटिन की प्रति संलग्‍न है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली बड़े पैमाने पर होने वाला जनसंख्‍या सर्वेक्षण है जो राष्‍ट्रीय स्‍तर पर जन्‍म दर, मृत्‍यु दर और अन्‍य प्रजनन तथा मृत्‍यु संबंधी संकेतकों के विश्‍वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। जमीनी जांच में चुनी हुई इकाइयों में पार्ट टाइम गणनाकारों आमतौर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अध्‍यापकों द्वारा चुनी हुई नमूना इकाइयों में जन्‍म और मृत्यु की लगातार गिनती की जाती है और एसआरएस के सुपरवाइजर हर छह महीने में स्‍वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं। इन दो स्‍वतंत्र अधिकारियों द्वारा प्राप्‍त आंकड़ों को मिलाया जाता है। बेमेल और आंशिक रूप से मेल खाने की स्थिति में इनकी दोबारा पुष्टि की जाती है और इसके बाद जन्‍म और मृत्यु की गणना की जाती है। ग्रामीण इलाकों में नमूना इकाई एक गांव या उसका एक खंड है, अगर गांव की आबादी 2000 या अधिक है। शहरी इलाकों में नमूना इकाई जनसंख्‍या गणना खंड है जहां आबादी 750 से 1000 के बीच है। इस समय एसआरएस 7, 597 नमूना इकाइयों (4,433 ग्रामीण और 3,164 शहरी) में काम कर रहा है, जो सभी राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं तथा 1.5 मिलियन घरों और 7.27 मिलियन जनसंख्‍या को कवर करते हैं।

राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), शहरी गरीबों के लिए आधार केंद्र स्‍थापित करेगा

2012-02-01T18:20:00.003+05:30

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू करने की परिकल्‍पना की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने पर ,यह मौजूदा स्‍वर्ण शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाई) का स्‍थान लेगी। एनयूएलएम का विशेष ध्‍यान कौशल उन्‍नयन, उद्यमशीलता विकास तथा रोज़गार सृजन जैसे शहरी गरीबी से संबंधित प्राथमिक मुद्दों पर रहेगा। यह, मिशन दृष्टिकोण अपनाएगा। एनयूएलएम के तहत सेवा केंद्र या आधार केंद्र की स्‍थापना की जाएगी जो अनौपचारिक क्षेत्र से सेवाएं तलाशने वालों के साथ –साथ शहरी गरीबों के लिए उनकी सेवाओं तथा उत्‍पादों को बढ़ावा देने तथा रोज़गार और प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिए ‘एक जगह पर सब कुछ’ की अवधारणा पर कार्य करेगा। आधार केंद्र सूचना, सुविधा, परामर्श केंद्र के रूप में भी कार्य कर सकते हैं जहां गरीब व्‍यक्ति बाज़ार की मांग/ नौकरी के अवसरों तथा वैतनिक रोज़गार सुरक्षित करने के लिए आईआईटी, एनआईटी, उद्योग संघ, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रष्ठिान, प्रबंधन संस्‍थान सहित प्रतिष्ठित संस्‍थानों और सरकार, निजी, स्‍वैच्छिक संगठन की अन्‍य प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा प्रस्‍तावित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी जानकरी हासिल कर सकते हैं। जो व्‍यक्ति स्‍व रोज़गार उद्यम स्‍थापित करना तथा उसे बरकरार रखना चा‍हते हैं वह भी आधार केंद्र से आवश्‍यक दिशा-निर्देश और परामर्श ले सकते हैं। आधार केंद्र के साथ पंजीकृत लाभार्थियों को शहरी स्‍थानीय निकाय द्वारा पंजीकरण के समय एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

एक शहर में आधार केंद्रों की संख्‍या उसकी मांग पर निर्भर करेगी। एनयूएलएम में परिकल्‍पना की गई है कि लगभग 100,000 की जनसंख्‍या में क्षेत्र/शहरी स्‍तर पर एक आधार केंद्र बनाया जाएगा। प्रत्‍येक केंद्र के लिए केंद्र द्वारा सहयोग राशि 5 लाख रूपए तक सीमित होगा बशर्ते राज्‍य/शहरी स्‍थानीय निकाय उसके लिए भवन उपलब्‍ध कराए।

जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्यनीतियां

2012-01-30T12:43:00.000+05:30

जलवायु परिवर्तन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर भी इस दिशा में एक मज़बूत एजेन्डे पर काम कर रहा है। भारत इस बात को मानता है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए रणनीतियों का निर्माण सतत् विकास के लिए बनाई गई रणनीतियों के आधार पर होना चाहिए। यह बात जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए बनाये गये बड़े कार्यक्रमों में दिखाई देती है। जलवायु परिवर्तन पर मौजूदा सरकार का व्यय जीडीपी के 2.6 प्रतिशत को पार कर गया है। कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वन तथा तटीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा इत्यादि चिंता के विशेष क्षेत्र है।

यूएनएफसीसीसी के तहत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबध्दताओं के भाग के रूप में भारत आवधिक राष्ट्रीय सूचना तंत्र (एनएटीसीओएम) तैयार कर रहा है जो भारत में उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाऊस गैंसों की जानकारी प्रदान करता है और इनकी संवेदनशीलता तथा प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसके साथ ही यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी उपायों की उचित सिफारिशें तैयार करता है। पहला एनएटीसीओएम वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया था। सरकार एनएटीसीओएम-2 तैयार करने में लगी हुई है और इसे वर्ष 2011 में यूएफसीसीसी को पेश किया जाएगा। एनएटीसीओएम-2 भारत में अनुसंधान तथा वैज्ञानिक कार्यों के सघन नेटवर्क पर आधारित है और इसमें विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की सहायता ली गई है।

भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने मानवीय जलवायु परिवर्तन के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन (2008) किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और एक एजेन्डा बनाया जिसे भारत में मंत्रालयों को मानवीय जलवायु परिवर्तन के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए लागू करने की आवश्यकता थी।

भारत ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लाभ को देखते हुए सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) तैयार की। सौर ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता बढ़ाने, सतत् कृषि, स्थायी आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी, देश के वन क्षेत्र में वृध्दि करने और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के मुख्य बिन्दुओं की रणनीतिक जानकारी देने से संबंधित आठ राष्ट्रीय मिशन चल रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, नवीकरण, आपदा प्रबंधन तथा क्षमता विकास से संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं जो मंत्रालयों की विकास योजनाओं के साथ एकीकृत हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद् जून 2007 में गठित की गई थी। यह परिषद् राष्ट्रीय मिशनों की निगरानी करती है और भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य-योजनाओं को लागू करने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सतत विकास के लिए एक स्थायी रणनीति शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप हम ऐसे सतत् विकास को प्राप्त करने में सफल रहे हैं जिसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा कुशलता को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा कुशलता ब्यूरो के ज़रिए ऊर्जा कुशलता में वृध्दि करने के लिए राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1990 से 2005 के दौरान भारत द्वारा किये जा रहे उत्सर्जन में 17.6 प्रतिशत की कमी आई है और वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के दौरान उत्सर्जन में 20-25 प्रतिशत की कमी करना संभव है। इसके लिए आवश्यक वित्ताीय प्रावधानों तथा तकनीकी संसाधनों के साथ उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेषीकृत क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाइयाें की जरूरत है। इसमें ऐसे सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन होता हो, आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी शामिल है।

शहरी सार्वजनिक परिवहन सुधारने के लिए केन्द्र सरकार पहुंची हाई-स्पीड कॉरीडोर में

2012-01-30T12:40:00.004+05:30

केन्द्र सरकार ने देश के शहरों में वाहनों के बढते रेलमपेल और उनकी वजह से रास्तों पर उत्पन्न होते नए संकटों को देखते हुए शहरी परिवहन को सुदृढ करने की दिशा में तेजी से कदम बढाने शुरू कर दिए हैं । सरकार की चिंता और चिंतन को इस बात से समझा जा सकता है कि अब तक शहरी परिवहन को लेकर उदासीनता बरतने वाली केन्द्र सरकार इसे सुधारने के लिए हाई-स्पीड कॉरीडोर में दाखिल हो गई है । सरकार अपनी जेएनएनयूआरएम योजना (जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना) से ना केवल सड़कों पर साइकिल लेन बनाने के लिए राज्य सरकारों को मदद दे रही है बल्कि विशेषीकृत या डेडीकेटेट बस कॉरीडोर बनाने के लिए मदद देने के साथ ही मेट्रो के संजाल को भी बढाने में जुटी हुई है । केन्द्र सरकार ने यह समझ लिया है कि शहरी परिवहन को सुधारना है तो सबसे पहले शहरों की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को इस तरह विकसित करना होगा कि लोग अपने वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्राथमिकता दें । सरकार की यह कोशिश दिल्ली में उन रूटों पर सफल होती भी दिखती है जहां मेट्रो की पहुंच है । एक अनुमान के मुताबिक ऐसे रूट पर करीब 30 से 40 प्रतिशत लोगों ने अपने वाहनों से दैनिक यात्रा करने की जगह मेट्रो को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है ।

केन्द्र सरकार जानती है कि आम आदमी या फिर दैनिक यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रतिदिन मेट्रो की सवारी करना आसान नहीं है । यही वजह है कि जेएनएनयूआरएम योजना का संचालन कर रहे केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सभी शहरों को भी कहा है कि वे सार्वजनिक परिवहन सुधारने के लिए सिर्फ मेट्रो को ही विकल्प ना मानें । शहरों को चाहिए कि पहले से चल रही बस सेवा को सुव्यवस्थित करें । उनकी चाल तेज करने और यात्रा समय को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेषीकृत या डेडीकेटेड कॉरीडोर बनाएं जिसमें सिर्फ बस चले । अन्य वाहनों को उसमें और बस द्वारा अन्य लेन में प्रवेश किए जाने पर पाबंदी हो । ऐसे विशेषीकृत कॉरीडोर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने अपनी पऊलैगशिप योजना जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरों को आर्थिक मदद देने की भी पहल की है । इस तरह का एक कॉरीडोर इंदौर व एक कॉरीडोर पुणे में इसकी उपयोगिता को सिध्द कर रहा है । दोनों ही जगह ऐसे विशेषीकृत बस कॉरीडोर वाले रूट पर यात्रा-समय में बीस से तीस मिनट की कमी आई है । केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस समय दस शहरों पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, जयपुर, विजयवाड़ा और विजाग में ऐसे कॉरीडोर को मंजूरी दी गई है । इन कॉरीडोर पर 4770.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि इन दस रूट पर कॉरीडोर की कुल लम्बाई 422.35 किलोमीटर होगी । मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पुणे में कुल 101.77 किलोमीटर,पिंपरी चिंचवाड़ 42.22 किलोमीटर, इंदौर में 11.45 किलोमीटर, भोपाल में 21.71 किलोमीटर, अहमदाबाद में 88.50 किलोमीटर, राजकोट में 29.00 किलोमीटर, सूरत में 29.90 किलोमीटर, जयपुर में 39.45 किलोमीटर, विजयवाड़ा में 15.50 किलोमीटर, विजाग में 42.80 किलोमीटर के डेडीकेटेट बस कॉरीडोर पर क्रमश: 1051, 738.16, 98.45, 237.76, 981.35, 110,469, 479.55, 152.64, 452.93 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं । मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक विशेषीकृत बस कॉरीडोर के अलावा विभिन्न शहरों को लो पऊलोर, सेमि लो पऊलोर व लो पऊलोर एसी बसें भी दी जा रही है, जिससे आम आदमी को सुविधाजनक यात्रा का अहसास हो और वे अपने वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें । इन बसों में आने वाले स्टैंड की पूर्व सूचना देने के लिए उद्धोषणा यंत्र भी लगे होंगे । साथ ही सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बसों में कैमरे लगाए जाने की भी योजना है । मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक विभिन्न शहरों को 15260 बस उपलब्ध कराई जा रही हैं । इनमें से हैदराबाद को 1000, तिरुपति को 50, विजयवाड़ा को 240, विशाखापट्टनम को 250, इटानगर को 25, गुवाहाटी को 200, बोधगया को 25, पटना को 100, रायपुर को 100,दिल्ली को 1500, दिल्ली मेट्रो को 100, पणजी को 50, अहमदाबाद को 730, फरीदाबाद-इलाहाबाद को 150-150, शिमला-जम्मू-कश्मीर-अगरतला को 75-75, धनबाद को 100, जमशेदपुर को 50, रांची को 100, बंगलुरू को 1000, मैसूर को 150, कोची को 200, त्रिवेंद्रम को 150, भोपाल को 225, इंदौर को 175, जबलपुर को 75, उज्जैन को 50, महानगर रोडवेज-वेस्ट को 1000, नवी मुम्बई को 150, मीराभांयदर-कल्याणडोंबली-पुड्डुचेरी को 50-50, नागपुर-लखनऊ को 300-300, नांदेड को 30, पीएमपीएमएल पुणे को 500, पीएमपीएमएल पीसीबएमसी को 150, भोपाल को 225, इंदौर को 175, जबलपुर को 75, उज्जैन को 50, महाराष्ट्र महानगर रोडवेज-वेस्ट को 1000, नवी मुम्बई को 150 नासिक को 100, इंफाल को 25, शिलांग को 120, आईजवल व कोहिमा-पुरी-गंगटोक को 25-25, भुवनेश्वर को 100, अमृतसर को 150, लुधियाना-आगरा को 200, अजमेर को 35, जयपुर को 400, चैन्नई को 1000, कोयम्बटूर-मदुरई को 300-300, कानपुर को 304, मथुरा-देहरादून-नैनीताल को 60-60, मेरठ को 150, वाराणसी को 146, चंडीगढ काे 100, हरिद्वार को 25, आसनसोल को 100 और कोलकाता को 1200 बस दी जाएंगी ।

मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार डेडीकेटेड बस कॉरीडोर, लो पऊलोर बसों के साथ ही शहरी परिवहन को सुधारने के लिए मेट्रो की लाइनों का भी विस्तार किया जा रहा है । दिल्ली की लाइनों के अलावा चैन्नई में मेट्रो विस्तार के लिए 14,600 करोड़ रुपये कैबिनेट ने मंजूर किए हैं । इसके अलावा केन्द्र सरकार ने बंगलुरू मेट्रो के लिए 9.3 किलोमीटर रूट के विस्तार को भी मंजूरी दी है । इनके अलावा देश में पहली निजी मेट्रो चलाने के लिए रिलायंस कंपनी आगे आई है और उसके नेतृत्व में एक समूह को मुम्बई के बर्सोवा-घाटकोपर लाइन के लिए 471 करोड़ रुपये और चारकोप-मनखुर्द लाइन के लिए 1532 करोड़ रुपये की अंतर राशि के लिए सरकारी सहायता ( वाइबलिटी गैप फंडिंग) या केन्द्र सरकार द्वारा इतनी राशि वहन की भी सैध्दांतिक मंजूरी दी है । केन्द्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर अन्य निजी कंपनियां भी मेट्रो परिचालन में रुचि रखती हों तो उन्हें आगे आना चाहिए, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने में उनकी मदद सरकार को हासिल हो सके । सरकार ने ऐसी कंपनियों की कुल लागत का एक हिस्सा वाइबलिटी गैप फंडिंग के तौर पर उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है । शहरी परिवहन को दुरुस्त करने और सार्वजनिक परिवहन को गति देने के लिए इन उपायों को करने के साथ ही केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली, गोवाहाटी आईआईटी के साथ ही दो अन्य संस्थानों में यातायात विषय पर उत्कृष्टता केन्द्र(सेंटर आफ एक्सिलेंसी) स्थापित किए हैं । ये चारों केन्द्र तय समय सीमा में सरकार को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ करके शहरी परिवहन को दुरस्त करने के लिए अपनी विशेषीकृत राय देगी । केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी और शहरी विकास सचिव एम. रामचंद्रन के मुताबिक केन्द्र सरकार शहरी परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिए प्रतिबध्द है। इन उपायों के साथ ही परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में कम्प्यूटर आधारित परिवहन व्यवस्था ( इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ) भी लागू किया जाएगा । मंत्रालय शहरी परिवहन सुधारने के अन्य आयामों को भी देख रहा है ।

पसंदीदा निवेश स्‍थान के रूप में भारत का उदय

2012-01-30T12:38:00.000+05:30

विकासशील देशों में निवेश हेतु संसाधनों की जरूरत सामान्‍यत: घरेलू उपलब्‍ध संसाधनों से ज्‍यादा होती है। भारत में ऐतिहासिक तौर पर सकल घरेलू निवेश (जीडीआई) सकल घरेलू बचत (जीडीएस) की तुलना में कम रहा है। यहां प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) की महज 1.2 से 1.3 फीसदी राशि ही निवेशित हो पाती है। ऐसे में बड़े निवेश और उत्‍पादन क्षमता में तेज वृद्धि के लिए ये देश घरेलू बचत के पूरक के रूप में विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्‍साहित करते हैं। इस हेतु प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सबसे पसंदीदा रास्‍ता समझा जाता है, क्‍योंकि यह अपने साथ प्रबंधन के नए तरीके और नई तकनीकें लेकर आता है। उत्‍पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा यह देश की निर्यात क्षमता या आय में भी वृद्धि करता है।

1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण ने देश की प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश नीति व्‍यवस्‍था को काफी उदार बना दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत विदेशी निवेश के पसंदीदा स्‍थान के रूप में उभरा है। कार्यकुशल माहौल और पारदर्शी खुली नीति व्‍यवस्‍था ने अर्थव्‍यवस्‍था का स्‍थायी विकास सुनिश्चित किया जिससे बाजार विस्‍तृत हुआ। इसने भारत के निवेश हेतु पसंदीदा देश बनने में भी महती भूमिका अदा की। भारत की एफडीआई नीति प्रणाली का संचालन गतिशीलता से होता है। जरूरतों और निवेशकों की अपेक्षा के मद्देनजर समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती रही है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एफडीआई नीति को निरंतर क्रमिक रूप से उदार बनाया जा रहा है, ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा उद्योगों में स्‍वत: अनुमोदित मार्ग के तहत एफडीआई को मंजूरी दी जाए। सन् 2000 में सरकार ने ज्‍यादातर गतिविधियों के लिए स्‍वत: अनुमोदित मार्ग से शत-प्रतिशत तक के एफडीआई को मंजूरी दी। साथ ही, उन क्षेत्रों मे जहां स्‍वत: अनुमोदित मार्ग मौजूद नहीं था या जिन क्षेत्रों में सीमित एफडीआई था, उनके लिए एक छोटी सी ‘नकारात्‍मक सूची’ अधिसूचित की गई। तब से आहिस्‍ता-आहिस्‍ता एफडीआई नीति को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है और कई अन्‍य क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोला गया है।

एफडीआई नीति में हुए हालिया बदलाव

भारत को लगातार आकर्षक और निवेशकों के अनुकूल बनाने हेतु हाल में एफडीआई नीति प्रणाली में कई महत्‍वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। फरवरी 2009 में, प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की गणना (प्रेस नोट 2 और 4) के लिए देश की एफडीआई व्‍यवस्‍था में ‘स्‍वामित्‍व’ और ‘नियंत्रण’ का युग्‍म-सिद्धांत केंद्रीय सिद्धांत के रूप में स्‍वीकार किया गया। इससे भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश या ‘डाउनस्‍ट्रीम’ निवेश पाने के लिए सरकार की या विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (या अन्‍य कुछ) की मंजूरी हासिल करने का आवेदन सरल, एकरूप और समान नियमों वाला हो। संवेदनशील क्षेत्रों में अनिवासी इकाइयों को स्वामित्व या नियंत्रण के हस्‍तांतरण पर 2009 का ‘प्रेस नोट-3’ लाया गया। 2009 के प्रेस नोट-6 ने लघु और सूक्ष्‍म उद्यमों (एसएमई) में एफडीआई प्रवेश को उदार बनाया है। इसमें स्‍पष्‍ट किया गया है कि अब एसएमई में एफडीआई की अनुमति है, हालांकि अन्‍य उपयोगी नियमन बने रहेंगे। 2009 के प्रेस नोट के जरिए रॉयल्‍टी का समस्‍त भुगतान, प्रौद्योगिकी के हस्‍तांतरण के लिए एकमुश्‍त फीस और स्‍वत: अनुमोदित मार्ग के तहत ट्रेडमार्क या ब्रांडनेम का उपयोग बगैर सरकारी अनुमति के करने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2010 में सरकार ने 2010 के प्रेस नोट-1 के जरिए निर्णय लिया कि अब 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी पूंजीनिवेश की विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की सिफारिश को ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाएगा। इससे पहले यह सीमा आधी यानी 600 करोड़ रुपये की थी। इस नोट के जरिए कई श्रेणियों को सरकारी मंजूरी लेने से छूट दे दी गई।

एफडीआई नीति का एकत्रीकरण

सरकार ने 31 मार्च, 2010 को एफडीआई पर मौजूद सभी विनियमनों का एक दस्‍तावेज में एकत्रीकृत करने और इसे प्रकाशित करने के रूप में एक बड़ा कदम उठाया। एफडीआई नीति पर मौजूद सभी सूचनाओं की उपलब्‍धता एक ही जगह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार के इस कदम से विदेशी निवेशकों और क्षेत्रीय नियामकों के बीच विदेशी निवेश नियमों की बेहतर समझ बनेगी और परिणाम बहुत साफ होंगे। इस दस्‍तावेज को हर छह महीने में नवीकृत किया जाएगा। 30 सितंबर, 2010 को दस्‍तावेज का संशोधित दूसरा संस्‍करण जारी किया गया।

एफडीआई नीति पर अंशधारकों से विचार-विमर्श

सरकार ने अब अंशधारकों से विचार-विमर्श की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्रीय नीतियों समेत एफडीआई नीति के विभिन्‍न पहलुओं पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। खुदरा और रक्षा क्षेत्रों में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश, भारत में मौजूद उपक्रम या गठबंधन के मामले में विदेशी या तकनीकी सहयोग की मंजूरी, सीमित उत्तरदायित्‍व साझेदारी (एलएलपी) में एफडीआई आदि मसलों पर विमर्श पत्र अंशधारकों के सुझावों के लिए जारी की जा चुकी है।

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग निवेश बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है। इसमें संयुक्‍त आयोग की बैठकों का आयोजन, व्‍यापार और निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम का संगठन, परियोजना प्रबंधन, क्षमता निर्माण, जी2बी (गर्वनमेंण्‍ट टू बिजनेस) पोर्टल या ई-बिजनेस पोर्टल की स्‍थापना, निवेश संवर्द्धन के लिए देश केंद्रित डेस्‍क की स्‍थापना, मल्‍टीमीडिया-ऑडियो-विजुअल अभियान का आयोजन, निवेश संवर्द्धन को समर्पित एजेंसी का सृजन आदि उपाय शामिल हैं। केंद्रित, विस्‍तृत और संगठित रूप में भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए ‘इन्‍वेस्‍ट इंडिया’ नामक समर्पित निवेश संवर्द्धन एजेंसी 23 दिसंबर 2009 से शुरू की गई है।

भारत की वैश्विक स्थि‍ति

सरकारी प्रयासों और उदारीकरण के उपायों का बेहतर परिणाम निवेशकों की जबरदस्‍त प्रतिक्रिया और 2003-04 से एफडीआई पूंजी के प्रवाह में खासी वृद्धि के रूप में मिला। तब से पिछले वित्त वर्ष यानी 2009-10 तक एफडीआई लगभग 13 गुना बढ़ गया था। एफडीआई गणना की अंतरराष्‍ट्रीय पद्धति के अनुसार भारत में 2009-10 के दौरान लगभग 37.18 अरब डॉलर का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश आया। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद पिछले तीन साल में देश में एफडीआई आगमन लगभग समान बना रहा। यह स्थिति तब है जब अंकटाड की विश्‍व निवेश रिपोर्ट, 2009 के अनुसार 2008 में पूरी दुनिया में एफडीआई आगमन में 2007 के मुकाबले 14 फीसदी की भारी कमी हुई। 2007 में एफडीआई का स्‍तर 1979 अरब डॉलर पर था जो 2008 में घटकर 1697 अरब डॉलर हो गया। बाद में अंकटाड ने वर्ष 2009 में भी एफडीआई प्रवाह में वर्ष 2008 के मुकाबले 30 फीसदी की कमी का अनुमान व्‍यक्‍त किया। वहीं अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, एफडीआई प्रवाह की वैश्विक तालिका में वर्ष 2001 में भारत का स्‍थान 32 था जो 2009 आते-आते 9 हो गया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह के लिहाज से भारत की रैंकिंग 2005 में 13 थी, जो 2009 में 4 हो गई है। वर्ष 2005 में भारत का एफडीआई प्रवाह दुनिया के एफडीआई प्रवाह का महज 0.78 प्रतिशत था, जो 2009 में 3.11 प्रतिशत हो गया है।

भारत को आज पूरी दुनिया में सबसे आकर्षक निवेश स्‍थल के रूप में आंका जा रहा है। अंकटाड की विश्‍व निवेश रिपोर्ट, 2010 ने अपने विश्‍लेषण में अनुमान जताया है कि 2010-12 के दौरान भारत एफडीआई के लिहाज से विश्‍व में दूसरा सबसे आकर्षक देश रहेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2009-11 के दौरान दुनिया के 5 सबसे आकर्षक देशों में चीन शीर्ष पर, भारत दूसरे एवं ब्राजील, अमरीका और रूसी महासंघ क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्‍थान पर रहेंगे। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ओर से 2009 में जापानी निवेशकों के मध्‍य किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी कारोबार संचालन के मामले में भारत दूसरा आशाजनक स्‍थान बना हुआ है।

जीडीपी विकास की अपनी तीव्रता बनाए रखने के लिए भारत को एफडीआई प्रवाह का आकार बड़ा बनाए ही रखना होगा।

किशोरियों का सशक्तिकरणः सबला

2012-01-30T12:33:00.000+05:30

दुनिया में 10 से 19 वर्ष की आयु के 1.2 अरब व्यक्ति रहते हैं जिसे आमतौर पर किशोर अवस्था के रूप में जाना जाता है। किशोर अवस्था उम्र का ऐसा दौर है जब बच्चे के जीवन में प्रमुख शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक बदलाव होते हैं तथा इसके साथ ही उनकी सामाजिक बोध और आकांक्षाओं में भी परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था ऐसी अवस्था भी होती है जब युवा वर्ग माता-पिता एवं परिवार से परे संबंध बनाता है तथा अपने समकक्ष व्यक्तियों एवं बाहरी जगत से प्रभावित होता है। ये उम्र के ऐसे वर्ष भी होते हैं जब व्यक्ति तजुर्बे करता है और महत्वपूर्ण मसलों पर असूचित निर्णय लेने के बड़ों के नकारात्मक दबाव देने का जोखिम उठाता है। अधिकांश किशोर विकासशील देशों में रहते हैं तथा भारत किशोरों की सबसे अधिक राष्ट्रीय आबादी वाला देश है। अध्ययन दर्शाते हैं कि आज लाखों किशोर अच्छी शिक्षा, बुनियादी लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य मसलों और विकलांगता के लिए सहायता, हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से रक्षा तथा सक्रिय भागीदारी के लिए मंचों तक पहुंच का आनंद नहीं ले पाते।

किशोर जगत में लैंगिक अंतर

देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में लड़के-लड़की के बीच विषमता के कारण संतुलित न्यायोचित विकास पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, शिक्षा हासिल करने, कौशल स्तर, व्यवसायिक दर्जे जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विकास संकेतकों से इस विषमता का पता चलता है। किशोरियों की स्थित में भी इसका पता चलता है।

10-19 वर्ष की किशोंरियों की संख्या देश में कुल किशोर आबादी का करीब 47 प्रतिशत है। लेकिन उनका विकास विविध प्रकार की समस्याओं से त्रस्त है। करीब 41 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले ही हो जाती है जबकि इसकी तुलना में 10 प्रतिशत युवकों की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले होती है। कुल मिलाकर 15-19 वर्ष के आयु वर्ग में छह में से एक महिला मा बन जाती है। कम उम्र में बच्चे जनना ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित महिलाओं में बहुत आम बात है। कुल जच्चाओं की मृत्यु में से करीब 41 प्रतिशत मौत 15-24 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की होती है। 56 प्रतिशत किशोरियां अनीमिक (अल्‍परक्तता) होती हैं जबकि इसकी तुलना में 30 प्रतिशत किशोर अरक्तता के शिकार होते हैं। अअल्‍परक्तता की शिकार किशोरी माताओं को गर्भपात, जच्चा मृत्यु और मृत शिशु पैदा होने तथा कम वजन के बच्चे पैदा होने का उच्च जोखिम होता है। स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों में लड़कियों की संख्या बहुत अधिक होती है। 21 प्रतिशत किशोरियां और 8 प्रतिशत किशोर अशिक्षित होते हैं। स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों में लड़कियों की संख्या बहुत अधिक होने का कारण स्कूलों का दूर होना, पुरुष शिक्षक, स्कूल में स्वच्छता सुविधाएं, कम उम्र में शादी और कम उम्र में घरेलू जिम्मेदारियों को अपनाना है।

दुनिया में लड़कों को विकल्पों एवं अवसरों की ज्यादा आज़ादी होती है लेकिन लड़कियों को ऐसी आज़ादी कम होती है तथा यही नहीं, लड़के-लड़कियों के समूह में लड़कियों के साथ पक्षपात और भेदभाव किया जाता है। किशोरियां शर्मीली होती हैं तथा सबके सामने आने और माता-पिताओं, शिक्षकों, डॉक्टरों इत्यादि को अपनी समस्याएं एवं मसले बताने में हिचकिचाती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे अपने मसलों के समाधान के बिना बड़ी होती हैं या अपनी धारणाओं के आधार पर चलने से राह भटक जाती हैं।

किशोरियां राष्ट्र की वृद्धि का मुख्य स्रोत होती हैं। उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए निवेश करना देश की भलाई के लिए निवेश करना है। इनमें से अनेक लड़कियां स्कूली शिक्षा छोड़ देती हैं, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सेवाएं हासिल करने में भेदभाव का सामना करती हैं, संवेदनशील हालात में काम करती हैं और बड़ों का दबाव झेलती हैं जिसके मद्देनजर उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किशोरियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में गर्भावस्था, जच्चा-बच्चा मृत्यु का जोखिम, यौन संक्रामक रोग, प्रजनन अंगों पर संक्रमण, एचआईवी के मामले तेजी से बढ़ना शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए किशोरियों की स्वास्थ्य जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है। समूह के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे समाज में भावी पीढ़ियों को जन्म देती हैं। किशोरियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना-सबला शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्कूल जाने वाली लड़कियों पर ध्यान देने के साथ 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो प्रायोगिक आधार पर देश के 200 जिलों में चलाई जा रही है।

सबला योजना के मुख्य क्षेत्र

समेकित बाल विकास योजना के मंच के इस्तेमाल से यह योजना सेवाओं के समेकित पैकेज के साथ देश के 200 जिलों में 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की करीब एक करोड़ किशोरियांे को उपलब्ध कराई जा रही है। सबला का उद्देश्य 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की (स्कूली शिक्षा छोड़ने वाली सभी किशोरियों पर विशेष ध्यान देने के साथ) किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनका चहुमुखी विकास करना है। आंगनबाडी केंद्रों पर 600 किलो कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराने के जरिए अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है तथा आंगनबाडी केंद्रों पर हर रोज गरम पकाए हुए भोजन के रूप में या स्कूली शिक्षा से वंचित 11-14 वर्ष की किशोरियों को घर ले जाने के लिए और 14-18 वर्ष की सभी लड़कियों को साल में 300 दिन के लिए भोजन उपलबध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्कूल जाने वाली किशोरियों को पोषाहार से भिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनमें जीवन कौशल शिक्षा, सुपरवाइज्ड साप्ताहिक आईएफए (100 मिग्रा एलीमेंटल आइरन और 0.5 मिग्रा फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन तथा पोषाहार परामर्श , यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श, नेतृत्व कौशल, समस्या समाधान, निर्णय लेना और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच शामिल है। इसके अलावा ज्यादा उम्र की किशोरियांे (16-18 वर्ष की आयु) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्देश्य हासिल करने के लिए इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले एवं खेल और पंचायती राज संस्थाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के रूपांतरण पर बल दिया गया है।

समुदाय आधारित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं (आंगनवाडी कार्यकर्ता) तथा सिविल सोसायटी समूहों की सहायता से किशोरियों के समूह बनाए गए हैं जिन्हें किशोरी समूह कहते हैं। प्रत्येक समूह का नेतृत्व वरिष्ठ किशोरी (किशोरी सखी) करती है तथा पीयर सपोर्ट समूह के रूप में कार्यक्रम सेवाएं और कार्य प्राप्त करने के लिए सप्ताह में कम से कम 5-6 घंटे की बैठक होती है। सबला में नामांकित प्रत्येक लड़की को किशोरी कार्ड दिए जा रहे हैं जो सबला के तहत किशोरी की सेवाओं तक पहुंच और सेवाएं लेने की निगरानी करने का पात्रता साधन है। सबला कार्यक्रम के तहत पोषाहार से भिन्न सेवाओं को किशोरी समूहों अर्थात किशोरी समूह बैठकों के जरिए स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों तक भी पहुंचाया जाता है। प्रत्येक किशोरी समूह में 15-25 किशोरियां होती हैं जिनका नेतृत्व वरिष्ठ किशोरी अर्थात किशोरी सखी करती है तथा उसकी दो सहयोगी अर्थात सहलियां होती हैं। सखियां और सहेलियां प्रशिक्षण देती हैं तथा किशोरियों के लिए पीयर मॉनिटर/शिक्षक के रूप में कार्य करती हैं। वे एक वर्ष तक समूह के लिए सेवा करती हैं तथा प्रत्येक लड़की रोटेशनल आधार पर सखी के रूप में चार महीनों की अवधि के कार्य करेगी। किशोरियां प्री स्कूल, शिक्षा, विकास निगरानी और एसएनपी जैसी आंगनवाडी कार्यकर्ता की दिन प्रति दिन की गतिविधियों एवं अन्य गतिविधियों में आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता करने में भी भाग लेती हैं। वे घर पर विजिट (एक समय पर 2-3 लड़कियां) के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ भी जाती हैं जो भविष्य के लिए प्रशिक्षण की बुनियाद तैयार करती है।

राज्य विशेष के सबला प्रयास

मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे अनेक राज्यों में जागरूकता संबंधी सभी गतिविधियों के लिए तथा सखियों एवं सहेलियों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सेवी संगठनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सप्ताह में एक बार स्कूल जाने वाली और स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों की बैठक आयोजित की जाती है ताकि स्कूल जाने वाली एवं स्कूल न जाने वाली लड़कियों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्कूल न जाने वाली किशोरियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। तीन महीनों में एक बार किशोरी दिवस निर्धारित किया जाता है और सामान्य स्वास्थ्य जांच, लंबाई एवं वजन की माप तथा रेफरल सेवाओं की सुविधा दी जाती है। इन सबका आयोजन आंगनवाडी कार्यकर्ता स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से करती हैं तथा ऐसी स्वास्थ्य समस्या के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल केंद्र रेफर किया जाता है। प्रत्येक किशोरी को किशोरी कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जो सबला योजना के तहत सेवाओं के किशोरी द्वारा उपयोग करने की निगरानी का साधन है।

योजना की बुनियादी रूपरेखा के साथ राज्य सरकारों ने किशोरियों के कल्याण के लिए उन तक पहुंचने के विशेष प्रयास किए हैं। बिहार में राज्य सरकार ने 16-18 वर्ष की किशोरियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण को इस योजना के साथ मिलाया है तथा शिक्षा विभाग की हुनर रूकीम के जरिए किशोरियों तक पहुंच रही है। हुनर स्कीम राज्य स्तरीय विशिष्ट पहल है जो अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत कम से कम 8वीं पास युवतियों को व्यावसायिक रूप से वहनीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ओडिशा जैसे राज्य में राज्य सरकार ने किशोरियों को वस्त्र दस्तकारी में प्रशिक्षण देने का प्राथमिकता दी है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मौजूदा कुटी उद्योगों के साथ समझौते किए हैं। इसके तहत मार्केट लिंक संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वरिष्ठ किशोरियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार भी ऐसे ही प्रयास कर रही हैं।

गुजरात में राज्य सरकार ने किशोरियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल एवं समय पर परामर्श सुनिश्चित करने के लिए ममता-तरुणी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी किशोरियों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है जो स्कूल छोड़ चुकी हैं क्योंकि वहां स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पहले ही स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम मौजूद है। इस कार्यक्रम के जरिए युवतियों में किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलावों के बारे में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जा रहा है। हर छह महीने में किशोरियों की पोषाहार स्थिति और हीमोग्लोबिन स्तर की जांच की जाती है तथा यदि आवश्यकता हो तो उनका एनीमिया का इलाज किया जाता है। कार्यक्रम में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मामूली आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से अधिक से अधिक लड़कियां शामिल हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। राज्य सरकार सखियों को 25 रुपये हर बैठक के लिए उपलब्ध कराती है ताकि वे किशोरी समूहों में अधिक से अधिक लड़कियों को ला सकें तथा उन्हें जागरूक कर सकें। इसके साथ-साथ आंगनवाडी कार्यकर्ता को भी बैइक और किशोरियों को परामर्श देने के लिए 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

झारखंड में राज्य सरकार ने किशोरियों को तकनीकी और व्यवसायिक कौशल देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के वास्ते प्रभावी लिंकेज स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के लिए एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) तथा 30 स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों के साथ लिंकेज स्थापित किया गया है। किशोरियों के समूहों को मौजूदा स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे इन समूहों के साथ बात कर सकें और आर्थिक निर्भर होने में उनसे मदद हासिल कर सकें। शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य सरकार विशेष पाठ्यक्रम तैयार कर रही है ताकि स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को स्कूलों में दाखिल कराया जा सके और विशेष रूप से तैयार किए गए शैक्षिक पाठ्यक्रम से उनकी साक्षरता जरूरतें पूरी हो सकें। राज्य सरकार ने 18 वर्ष तक की प्रत्येक किशोरी को औपचारिक स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ लिंकेज स्थापित किया गया है। खासतौर से जनजातीय लड़कियों के गैर कानूनी व्यापार से निपटना राज्य के समक्ष प्रमुख चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने जीवन कौशल शिक्षा के जरिए समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण और साक्षरता बढ़ाने की योजना पर काम शुरू किया है। आशा है कि इससे बालिकाओं के गैर कानूनी व्यापार को कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कोष का इस्तेमाल प्रत्येक आंगनवाडी केंद्र में लघु पुस्तकालय एवं शिक्षण केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषाहार के लिए राज्यव्यापी सामाजिक एकजुटता अभियान भी शुरू किया है जिसका उद्घाटन एक समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया था जहां सबला के तहत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए।

सबला पहल से किशोरियों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने, पोषाहार एवं स्वास्थ्य दशा में सुधार, कौशल सुधार और सूचित विकल्प उपलब्ध कराने के जरिए उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली हे। सबला सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए सरकार किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषाहार एवं विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश कर रही है जिससे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संरक्षण के अधिकार प्रदान किए जा सकें। इससे किशोरियों को लैंगिक रूप से बराबरी एवं न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास से भरपूर बनाया जा सकेगा।

PM fast tracks move on private sector investment in Inland Waterway Transport

2012-01-30T12:26:00.001+05:30

The Prime Minister has initiated a move to fast track the development and use of Inland Waterways Transport involving the private sector and Public Sector Undertakings. The initiative will harness huge potential of inland waterways in transporting bulk cargo like coal, food grains, fertilizers, project cargo, fly ash, Over Dimensional Cargo and containers at competitive cost for the public and private sector companies. Adequate use of waterways will also ease the burden on rail and road infrastructure.

At a meeting of the inter-ministerial coordination committee Principal Secretary to the Prime Minister informed that a tripartite agreement signed between the National Thermal Power Corporation, Inland Waterways Authority of India and a private developer has led to competitive transportation rates for the NTPC while private sector investment of about Rs 650 crore has been committed. This agreement relates to the Farakka Power Project.

The following decisions were also agreed upon in the meeting:

NTPC will provide long term cargo commitment for 3 million metric tons of coal for Barh power project once all its five units are operational by 2016-17.

The execution of Coal handling facility at Jogighopa and rail connectivity will be taken up under the Non Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR) scheme.

Food Corporation of India will expeditiously provide long term cargo commitment for 3 years for transportation of foodgrains to Tripura and Assam from Kolkata and within Assam.

MEA will try to extend the period of Trade and Transit Protocol beyond March 2012 when it comes for renewal to provide longer certainty to vessel operators. Further, efforts shall be made for early completion of Ashuganj multi-modal port by Bangladesh and its regular use as a transit port.

Ministry of Shipping will consider providing additional money, if need be, to ensure night navigation facilities on Indo-Bangladesh Protocol route.

ONGC and Oil India will convey a firm commitment of cargo through IWT in two weeks to IWAI.

CONCOR will provide firm commitment for transportation of part of their container cargo from Pandu through IWT.

The progress on these decisions will be reviewed in two months time by the Principal Secretary to PM.

Text of the Speech of the Finance Minister Shri Pranab Mukherjee Delivered at the Chicago Council of Global Affairs

2012-01-30T12:22:00.000+05:30

Following is the text of the Speech of the Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee at Chicago Council on Global on 28th January,2012:

It gives me great pleasure to be here in Chicago and have this opportunity to be in this distinguished gathering with leading business leaders from the corporate world. I thank you for your warm welcome.

2. We meet today at a time when the world economy is passing through turbulent times. The lingering after effects of the global financial crisis have of late become more pronounced. Over the past months, deep and widespread economic concerns with a complex mix of real and financial problems have surfaced in Europe. It is a setback to the global recovery. Even the tepid economic recovery that we have seen so far in some of the advanced economies is stalling. Unemployment in these economies never quite recovered from their crisis highs. The relatively robust revival in emerging market economies is also beginning to falter. The financial markets, which had never fully recovered from the earlier crisis, are under renewed stress.

3. The current build-up of concerns has happened despite the aggressive use of both fiscal and monetary policy tools and our collective resolve to keep markets open. This poses some serious problems for the policy makers. Going forward it limits our options in dealing with the emerging situation. While markets are wary of mounting public debt in the absence of strong growth, significant injection of liquidity by Central Banks seems to have done little to stimulate lending or borrowing. Instead we are witnessing damaging spill over consequences, especially on asset and commodity prices and more recently in the foreign exchange markets that have strengthened inflation in some emerging markets.

4. We have seen that the real danger to the global economy lies in the rapid contagion through today’s globally integrated financial markets. Imbalances even in relatively small economies can be magnified by integrated financial markets. We cannot afford to have a piecemeal stop-go approach to address the issues confronting us. At the same time, we need to find a right balance in the policy corrections to address both the short-term and the medium to long-term objectives for putting the global economy back on track. In this context, the opportunity provided by events such as this one, helps to reassure each other and evolve a coordinated response to further global economic stability and well-being.

5. Let me turn to the Indian economy and share with you some of our thinking as we move forward in the current global milieu. We succeeded in engineering a rapid recovery from the global economic slowdown by registering more than 8 per cent per annum growth in GDP in the two years following the crisis impacted year 2008-09. However, for the better part of the past two years, we have been grappling with near double digit inflation. Food inflation has been an especially daunting challenge. The supply response to rising incomes and demand for some food items has been slow, despite record harvests last year and a promise of another one in the current agricultural year. We have taken several measures to address this concern, which should yield desired results in the coming year or two.

6. For most of this period, our monetary and fiscal policy response has been geared towards taming domestic inflationary pressures. A tight monetary policy has impacted investment and consumption growth through higher cost of credit. The fiscal policy has had to absorb expended outlays on subsidies and some duty reduction to moderate the pass-through of higher prices of some items including fuel oils to the consumers. As a result, in the first half of the fiscal year, growth in private consumption and gross fixed capital formation has been moderate, resulting in some deceleration in the aggregate demand. The GDP growth in the first half of 2011-12 is estimated at 7.3 per cent as against 8.5 per cent in 2010-11.

7. Nevertheless, we have been able to keep the adverse impact of global slowdown and uncertainty on our economy to the minimum. The key objective in the current year is to regain the growth momentum, strengthen the moderation in headline inflation that has dropped to 7.5 per cent in December 2011, rejuvenate the markets and improve the business sentiments which have been at low levels for most of the last year. The task is not easy in the present state of the world economy, especially in the Euro zone, given the downgrades in sovereign ratings and the pressure on the Indian currency, all of which have a bearing on the capital flows and trade. There are however a lot of positives which draw on the fundamentals and resilience of the Indian economy. Policy measures have been taken to mitigate the consequences of adverse global developments and ensure sustained growth, led by domestic drivers.

8. The Indian economy is, in some ways, better placed than many other nations to withstand a fresh round of global economic turmoil. India’s resilience results from the fact that the bulk of India’s GDP is domestic demand driven. A calibrated approach to capital account convertibility has, to a significant extent, prevented rapid surges and reversals of debt creating capital flows. India’s external commercial borrowings policy that places end-use, all-in-cost and maturity restrictions, has been successful in maintaining external debt at sustainable levels. India’s banking sector is robust and export basket is increasingly diversified with developing countries being our largest export market. We can also boast of optimal regulatory mechanisms in place that check unsustainable financial practices, thus ensuring the robustness of the financial sector.

9. Policy measures have been taken in recent months to further ease capital controls, making available a framework for pooling of debt finances for infrastructure and various other measures which lend credence to our commitment to economic reforms. A Direct Investment Scheme was announced on January 1, 2012 under which Qualified Financial Investors (QFIs) will be allowed to invest directly in Indian equity market. This is the first time that we have taken steps to open up direct access to our capital markets for the individual foreign investors other than the institutional investors and foreign venture capital firms.

10. A number of steps have also been taken to simplify the FDI regime to make it easily comprehensible to foreign investors. Ownership and control are now central to the FDI policy, and the methodology in this regard has been clearly defined. There has been complete liberalization of pricing and payment of technology transfer fee, trademark, and brand name and royalty payments. To make the FDI policy more user-friendly, all prior regulations and guidelines have been consolidated into a comprehensive document, which is reviewed every six months. We have further liberalised FDI in single brand retail, but our efforts to open up the FDI in multi brand retail trading has not been operationalised yet. We are in the process of building up consensus among the various stakeholders to take the next steps in that regard. Foreign Direct Investment (FDI) flows which had considerably slowdown in 2010-11 have bounced back.

11. The Government has now put in place the New Manufacturing Policy to give a big push to the manufacturing sector with the objective of increasing its share in the GDP to 25 per cent and create 100 million jobs in the next ten years. The Policy encourages the setting-up of New Investments and Manufacturing Zones across the country. These zones would address the problems of infrastructure, would create world class urban centres and also absorb surplus labour by providing them gainful employment. We want to concentrate on building a manufacturing base with the objective of making Indian industry globally competitive. We are putting in place an enabling framework for ease of doing business, compliance based on self-regulation, ensuring availability of skills, technology and finance within a supportive environment.

12. India is a young nation, and it has the advantage of demographic dividend over the next two decades. Empowering the youth of India with adequate skills is the key pillar in this policy and we have separately earmarked resources for this purpose by way of creating a National Skill Development Fund. We intend to impart skill and train 150 million persons over the next 10 years in partnership with Indian industry.

13. Rapid development of infrastructure is the key to sustain high growth and strengthening the domestic growth dynamics of our economy. The Twelfth Five Plan is therefore, seeking to continue the thrust on accelerating the pace of the investment in infrastructure. India needs to invest an additional 3-4 per cent of GDP on infrastructure or about USD 1 trillion to sustain current levels of growth and to equalize its benefits over the Plan period. Private sector has a key role to play in infrastructure building. Our experiment with the Public-Private-Partnership (PPP) modality for infrastructure development has shown good results. The share of Private and PPP investments in total investment during the 12th Plan (2012-17) is targeted to increase to 50 per cent from the estimated 30 per cent in the 11th Plan (2007-12). The debt requirements for the Infrastructure sector are very large. We have recently enabled a mechanism of infrastructure debt funds, as regulated entities, to channelize funds of long horizon investing entities like pension and insurance funds into the infrastructure sector.

14. PPP route for investment in Indian infrastructure represents a commercially attractive opportunity for foreign investors. First, nearly all the infrastructure sectors allow Foreign Direct Investment to come in through the automatic route, to the extent of 100 per cent of the investment. Secondly, India has evolved a stable and transparent regulatory regime in sectors such as power, telecommunications, ports, airports, petroleum and natural gas, with a regulator for the coal sector on the anvil. Standardised and sophisticated contract documentation is in place and finally, we have established unique and innovative financing instruments such as a scheme to support Viability Gap Funding (VGF) for PPP projects and special purpose vehicles (SPVs) for giving long tenor loans to PPP projects.

15. One of the major fallouts of the global crisis has been the conscious attempts by governments to take a critical look at the architecture of their financial systems with an eye on improving financial stability. There is no one-size-fits-all approach in this and while the broad principles can be agreed upon, the exact nature of reforms have to be very specific. We have setup an apex-level Financial Stability and Development Council (FSDC), with a view to strengthen and institutionalise the mechanism for maintaining financial stability, macro prudential supervision and inter-regulatory coordination, without prejudice to the autonomy of regulators. As a step towards structural reforms in the financial sector, we are in the process of rewriting and cleaning up the financial sector laws and bringing them in line with the present day requirements. A Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) has also been set up which is expected to produce its report by this year end.

16. India, has become the 34th Country Member of Financial Action Task force (FATF). This membership is very important for India in its quest to become a significant player in the international financial system. The FATF process will also help us in co-ordination of anti money laundering/countering financing of terror (AML/CFT) efforts at the international level and is again something which increases the attractiveness of India as an investment destination.

17. I should mention here that we intend to bolster our efforts to make our growth more inclusive and more sustainable. Climate change and managing rising energy needs are special concerns in India and globally. As the recently concluded Durban meetings, India played a very constructive role, along with our partners including the United States to ensure that the world continues to make progress. I am aware that the Council has been a prominent voice on a sustainable future, especially in the context of the role that the Mid-West region plays. Just as you have suggested that regional and local action is needed, and that we must strive for greater energy efficiency and new technologies, so too in India, we are taking these challenges and responsibilities very seriously. India has one of the lowest per capita carbon emissions in the world. We are convinced that inclusive development is actually the most important way to achieve a sustainable future, even as we seek to reduce the emissions intensity of our growth path.

18. The global financial crisis and its after effects have forced many of us to take a re-look at some of the basic principles of economics and finance. It has generated a fundamental change in the national mindset and we are all witness to a new world order, which is more integrated and has a higher degree of interdependence amongst nations. While we take steps to address the resurgent immediate concerns for the stability and recovery of the world economy, we need to also move on correcting the underlying global imbalances. One way of doing that is to leverage global imbalances to address developmental imbalances. If we need to add demand to the global economy, to offset the moderation of demand in industrialized countries, a good way of doing that is to expand infrastructure investment in developing economies. This suggestion may well be extended to increasing investment in infrastructure generally, and a more liberal flow of technology to developing countries, which in turn could spur output and productivity growth in both advanced and developing countries.

19. Looking forward, I would say that India’s growth fundamentals are strong and they look more attractive in a world challenged by problems of confidence and lack of growth. India’s robust performance in difficult times makes it a safe haven that global capital is looking for. Even as we grow and acquire economic strength we are a willing hand in the global recovery and improved financial stability. India presents opportunity at this moment that cannot be ignored. I urge you to seize this moment and contribute to our collective prosperity in the times to come.

The round table meeting was also attended by the Ambassdor of India in US Ms Nirupma Rao, Shri Bimal Julka, Additional Secretary, Department of Econmic Affairs,Ministry of Finance and Consule General of India in Chicago from Indian side. Among the business leaders from US who attended the meeting included Mr Marshall Bouton, President ,Chicago Council on Global Affirs, Mr Stephen Chipman, CEO, Grant Thornton LLP, Charles Evans, President and CEO, Federal Reserve Bank of Chicago,Mr Rajeev Gautam, President and CEO, UOP LLC, a Honeywell Company, Mr James A Gordon, President and Founder, the Edgewater Funds, Mr Douglas Gray, President and CEO, Everett Smith Group lTD,Mr Marks S Hopalamazian,President and CEO, Hyatt Hotels Corporation,Mr Goprdon Hunter, Chairman and President and CEO, Littelfuse,Inc. and Brian Kenney,Chairman and CEO,GATX,Mr R Paul Kinscherff, Chief Financial Officer,the Boeing Company, Mr Jennifer Scanlon, President USG Corporation among others.

Social Security Schemes for Landless Agricultural Labourers

2012-01-27T18:31:00.000+05:30

With a view to providing social security to unorganised workers, including landless agricultural labourers, the Government has enacted the Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008. The Act provides for constitution of National Social Security Board to recommend social security schemes viz. life and disability cover, health maternity benefits, old age protection and any other benefit as may be determined by the Government for unorganized workers.

The Government has taken the following initiatives for unorganised workers, including landless agricultural workers. The “Aam Admi Bima Yojana” providing for death and disability cover to rural landless households between the age group of the 18 to 59 years, with effect from 02.10.2007.

The Rashtriya Bima Yojana for BPL families (a unit of five) in unorganized sector on 01.10.2007. The scheme providing for smart card based cashless health insurance cover of Rs. 30,000/- per family per annum on a family floater basis became operational from 01.04.2008.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme provides for old age pension of Rs. 200/- per month to persons above the age of 60 years and for the persons above the age of 80 years the amount of pension has been raised to Rs. 500/- per month.

Finance Minister to Leave for Chicago on A Two Day Official Visit on 28th January; will hold Discussions with Business Leaders of Corporate World; to Unveil the Plaque of Swami Vivekanand and Inaugurate the Painting Exhibition of Guru Rabindernath Tagore

2012-01-26T17:55:00.001+05:30

The Union Finance Minster Shri Pranab Mukherjee would be leaving for the two day official visit to Chicago, US on the early morning of Saturday,28th January, 2012. During his visit, the Finance Minister’s first engagement on arrival would be to address the Chicago Council on Global Affairs where large number of business leaders of the Corporate World are likely to participate. These business leaders would mainly be from Fortune 500 companies as Chicago is Headquarter of 32 such companies including Boeing, Caterpillar, McDonalds, Kraft, Abbott Laboratories and Sara Lee among others. During his address, the Finance Minister Shri Mukherjee is likely to share his perception about the Indian and Global economy especially when the world economic situation is in a state of flux. On the other hand, India today occupies the leadership position in the world order across various fields and has enormous resources, technology and skills with a pre eminent position. The Finance Minister Shri Mukherjee is likely to envisage the shared goals and objectives with these business leaders and invite them to become an active partner in India growth story.

Beside above, other major engagements of the Finance Minister Shri Mukherjee include unveiling of Swami Vivekananda Memorial Plaque at the Art Institute of Chicago, inauguration of exhibitions of Tagore Paintings at Art Institute of Chicago and signing of two agreements by the Ministry of Culture, Government of India with the (a)Art Institute of Chicago for the “Vivekananda Memorial Programme for Museum Excellence” and (b) with the University of Chicago for an endowment to establish “The Indian Ministry of Culture Vivekananda Chair.”

Chicago has a special place in Swami Vivekananda’s life where he had delivered his memorable address to the World Parliament of Religions in 1893.Swami Vivekananda’s famous lecture at the World Parliament of Religions in Chicago on 11th September,1893 was a shining moment in India’s cultural history. Considering that an Agreement for creation of “The Indian Ministry of Culture Vivekananda Chair” is likely to be signed during the visit of the Union Finance Minister. In consideration of a grant of US$ 1.5 million for creation of an endowment, the University of Chicago will establish “The Indian Ministry of Culture Vivekananda Chair” to honour the life and legacy of Swami Vivekananda by promoting fields of study most relevant to his teachings. University of Chicago will give wide publicity to the establishment of the said “The Indian Ministry of Culture Vivekananda Chair” as part of commemoration of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda and such publicity will also be displayed prominently in the University. The University will also display the title of the Chair in all appropriate materials, print and electronic media wherever such Chairs are promoted and publicized. The University of Chicago will also facilitate exchange of research scholars from/ to India between both the parties i.e. University of Chicago and Government of India.

The Union Finance Minister would also unveil on 28th January,2012 an enhanced (engraved bas relief) Vivekananda Memorial Plaque, with Swami Vivekananda’s embossed image on it. It will be installed in the Art Institute of Chicago’s Museum to commemorate Swamiji’s historic Chicago Address before the World Parliament of Religions on 11th September 1893 .

An agreement will also be signed during the aforesaid visit of the Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee for Vivekananda Memorial Programme for Museum Excellence. Under this programme, Art Institute of Chicago will work with Government of India to impart a broad range of knowledge on modern operations of Museums like conservation, planning of exhibitions etc. for a four year period. Government of India will provide an amount of US$500,000 for conduct of this programme by the Art Institute of Chicago.

Under the Commemoration of the 150th Birth Anniversary of Guru Rabindranath Tagore, apart from several other activities, for the first time ever, several exhibitions of Tagore’s paintings are being organised in USA, France, Germany, UK, Singapore, Japan and South Korea by the National Gallery of Modern Art under Ministry of Culture in association with Visva Bharati University. The exhibition which would be inaugurated by the Finance Minister Shri Pranab Mukherjee in Chicago on 28th January, 2012 at the Art Institute of Chicago, is part of this series of exhibitions. It will put on display 61 of Tagore’s paintings.

Lakshya II Pilotless Target Aircraft Proves Its Mettle

2012-01-26T17:52:00.002+05:30

Flying at sea skimming height of about 15 meters at DRDO’s test range near Balasore, Lakshya-II the advanced version of DRDO’s Pilotless Target Aircraft (PTA) yesterday demonstrated its full capability. In a flight lasting over 30 minutes, it was made to dive down from an altitude of around 800 meters to just 12 m and maintained required altitude for the specified time before demonstrating auto climb-out.

The entire flight was pre-programed and was totally successful. It demonstrated various technologies and sub-systems including software correction to auto rudder scheme done to prevent loss of mission, engaging and flying in way point navigation mode while carrying 2 tow targets. During the flight one of the tow targets was released and the other was deployed while way point navigation was on.

This was the 10th flight of Lakshya-II PTA and this was the first time that the ultimate capability of the Lakshya-II, was demonstrated achieving all the user’s objectives. Lakshya-II has been designed and developed by the Bangalore based Aeronautical Development Establishment, a premier DRDO lab specializing in UAVs and flight control systems

Padma Awards Announced

2012-01-25T18:23:00.003+05:30

The President of India has approved the conferment of Padma Awards-2012. This year the President has approved 109 awards including one duo case (counted as one) and 14 in the category of Foreigners/ NRIs/ PIOs/ Posthumous. These comprise 5 Padma Vibhushan, 27 Padma Bhushan and 77 Padma Shri Awards. There are 19 ladies among the awardees.

Padma Awards, the country’s highest civilian awards, are conferred in three categories, namely, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The Awards are given in all disciplines/ fields of activities, viz. art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. ‘Padma Vibhushan’ is awarded for exceptional and distinguished service; ‘Padma Bhushan’ for distinguished service of high order and ‘Padma Shri’ for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year.

The awards are conferred by the President of India at a function held at Rashtrapati Bhawan sometime around March/ April.

Padma Vibhushan

Sl No.	Name	Discipline	State/ Domicile
1.	Shri K G Subramanyan	Art-Painting & Sculpture	West Bengal
2.	Late Shri Mario De Miranda	Art-Cartoonist	Goa*
3.	Late (Dr.)Bhupen Hazarika	Art- Vocal Music	Assam*
4.	Dr. Kantilal Hastimal Sancheti	Medicine - Orthopedics	Maharashtra
5.	Shri T V Rajeswar	Civil Service	Delhi

Padma Bhushan

Sl No.	Name	Discipline	State/ Domicile
	Smt. Shabana Azmi	Art - Cinema	Maharashtra
	Shri Khaled Choudhury	Art - Theatre	West Bengal
	Shri Jatin Das	Art - Painting	Delhi
	Pandit Buddhadev Das Gupta	Art - Instrumental Music - Sarod	West Bengal
	Shri Dharmendra Singh Deol alias Dharmendra	Art - Cinema	Maharashtra
	Dr. Trippunithwra Viswanathan Gopalkrishnan	Art - Classical vocal and instrumental music	Tamil Nadu
	Ms. Mira Nair	Art - Cinema	Delhi
	Shri M.S. Gopalakrishnan	Art - Instrumental Music-Violin	Tamil Nadu
	Shri Anish Kapoor	Art - Sculpture	UK*
	Shri Satya Narayan Goenka	Social Work	Maharashtra
	Dr. (Judge) Patibandla Chandrasekhar Rao	Public Affairs	Germany*
	Shri George Yong-Boon Yeo	Public Affairs	Singapore*
	Prof. Shashikumar Chitre	Science and Engineering	Maharashtra
	Dr. M S Raghunathan	Science and Engineering	Maharashtra
	Shri Subbiah Murugappa Vellayan	Trade and Industry	Tamil Nadu
	Shri Balasubramanian Muthuraman	Trade and Industry	Maharashtra
	Dr. Suresh H. Advani	Medicine - Oncology	Maharashtra
	Dr. Noshir H Wadia	Medicine-Neurology	Maharashtra
	Dr. Devi Prasad Shetty	Medicine-Cardiology	Karnataka
	Prof. (Dr.) Shantaram Balwant Mujumdar	Literature and Education	Maharashtra
	Prof. Vidya Dehejia	Literature and Education	USA*
	Prof. Arvind Panagariya	Literature and Education	USA*
	Dr. Jose Pereira	Literature and Education	USA*
	Dr. Homi K. Bhabha	Literature and Education	UK *
	Shri N Vittal	Civil Service	Kerala
	Shri Mata Prasad	Civil Service	Uttar Pradesh
	Shri Ronen Sen	Civil Service	West Bengal

Padma Shri

Sl No.	Name	Discipline	State/ Domicile
	Shri Vanraj Bhatia	Art - Music	Maharashtra
	Shri Zia Fariduddin Dagar	Art - Music - vocal	Maharashtra
	Smt. Nameirakpam Ibemni Devi	Art - Music- Khongjom Parba	Manipur
	Shri Ramachandra Subraya Hegde Chittani	Art - Yakshagana dance drama	Karnataka
	Shri Moti Lal Kemmu	Art - Playwright	Jammu and Kashmir
	Shri Shahid Parvez Khan	Art - Instrumental Music-Sitar	Maharashtra
	Shri Mohan Lal Kumhar	Art - Terracotta	Rajasthan
	Shri Sakar Khan Manganiar	Art - Rajasthani Folk Music	Rajasthan
	Smt. Joy Michael	Art - Theatre	Delhi
	Dr. Minati Mishra	Art - Indian Classical Dance-Odissi.	Orissa
	Shri Natesan Muthuswamy	Art - Theatre.	Tamil Nadu
	Smt. R. Nagarathnamma	Art - Theatre	Karnataka
	Shri Kalamandalm Sivan Nambootiri	Art - Indian Classical Dance- Kutiyattam	Kerala
	Smt. Yamunabai Waikar	Art - Indian Folk Music-Lavani.	Maharashtra
	Shri Satish Alekar	Art - Playwright	Maharashtra
	Pandit Gopal Prasad Dubey	Art - Chhau dance and choreography	Jharkhand
	Shri Ramakant Gundecha #	Art - Indian Classical Music- Vocal	Madhya Pradesh
	Shri Umakant Gundecha #	Art - Indian Classical Music- Vocal	Madhya Pradesh
	Shri Anup Jalota	Art-Indian Classical Music- Vocal	Maharashtra
	Shri Soman Nair Priyadarsan	Art - Cinema- Direction	Kerala
	Shri Sunil Janah	Art-Photography	Assam
	Ms. Laila Tyebji	Art-Handicrafts	Delhi
	Shri Vijay Sharma	Art-Painting	Himachal Pradesh
	Smt. Shamshad Begum	Social Work	Chattisgarh
	Smt. Reeta Devi	Social Work	Delhi
	Dr. P.K. Gopal	Social Work	Tamil Nadu
	Smt. Phoolbasan Bai Yadav	Social Work	Chattisgarh
	Dr. G. Muniratnam	Social Work	Andhra Pradesh
	Shri Niranjan Pranshankar Pandya	Social Work	Maharashtra
	Dr. Uma Tuli	Social Work	Delhi
	Shri Sat Paul Varma	Social Work	Jammu and Kashmir
	Smt.Binny Yanga	Social Work	Arunachal Pradesh
	Shri Yezdi Hirji Malegam	Public Affairs	Maharashtra
	Shri Pravin H. Parekh	Pubic Affairs	Delhi
	Dr. V. Adimurthy	Science and Engineering	Kerala
	Dr. Krishna Lal Chadha	Science and Engineering - Agriculture	Delhi
	Prof. Virander Singh Chauhan	Science and Engineering	Delhi
	Prof. Rameshwar Nath Koul Bamezai	Science and Engineering	Jammu and Kashmir
	Dr. Vijaypal Singh	Science and Engineering - Agricultural Research	Uttar Pradesh
	Dr. Lokesh Kumar Singhal	Science and Engineering	Punjab
	Dr. Yagnaswami Sundara Rajan	Science and Engineering	Karnataka
	Prof. Jagadish Shukla	Science and Engineering	USA*
	Ms. Priya Paul	Trade and Industry	Delhi
	Shri Shoji Shiba	Trade and Industry	Japan*
	Shri Gopinath Pillai	Trade and Industry	Singapore*
	Shri Arun Hastimal Firodia	Trade and Industry	Maharashtra
	Dr. Swati A. Piramal	Trade and Industry	Maharashtra
	Prof. Mahdi Hasan	Medicine-Anatomy	Uttar Pradesh
	Dr. Viswanathan Mohan	Medicine - Diabetology	Tamil Nadu
	Dr. J. Hareendran Nair	Medicine - Ayurveda	Kerala
	Dr. Vallalarpuram Sennimalai Natarajan	Medicine - Geriatrics	Tamil Nadu
	Dr. Jitendra Kumar Singh	Medicine - Oncology	Bihar
	Dr. Shrinivas S. Vaishya	Medicine-Healthcare	Daman and Diu
	Dr. Nitya Anand	Medicine - Drugs Research	Uttar Pradesh
	Late Dr. Jugal Kishore	Medicine - Homoeopathy	Delhi *
	Dr. Mukesh Batra	Medicine-Homeopathy	Maharashtra
	Dr. Eberhard Fischer	Literature and Education	Switzerland*
	Shri Kedar Gurung	Literature and Education	Sikkim
	Shri Surjit Singh Patar	Literature and Education - Poetry	Punjab
	Shri Vijay Dutt Shridhar	Literature and Education - Journalism	Madhya Pradesh
	Shri Irwin Allan Sealy	Literature and Education	Uttarakhand
	Ms. Geeta Dharmarajan	Literature and Education	Delhi
	Prof. Sachchidanand Sahai	Literature and Education	Haryana
	Smt. Pepita Seth	Literature and Education	Kerala
	Dr. Ralte L. Thanmawia	Literature and Education	Mizoram
	Shri Ajeet Bajaj	Sports - Skiing	Delhi
	Smt. Jhulan Goswami	Sports - Women`s Cricket	West Bengal
	Shri Zafar Iqbal	Sports-Hockey	Uttar Pradesh
	Shri Devendra Jhajrija	Sports - Athletics- Paralympics	Rajasthan
	Shri Limba Ram	Sports - Archery	Rajasthan
	Shri Syed Mohammed Arif	Sports - Badminton	Andhra Pradesh
	Prof. Ravi Chaturvedi	Sports- Commentary	Delhi
	Shri Prabhakar Vaidya	Sports-Physical Education	Maharashtra
	Shri T. Venkatapathi Reddiar	Others-Horticulture	Puducherry
	Dr. K. (Kota) Ullas Karanth	Others-Wildlife Conservation and Environment Protection	Karnataka
	Shri K Paddayya	Others-Archaeology	Maharashtra
	Shri Swapan Guha	Others-Ceramics	Rajasthan
	Dr. Kartikeya V. Sarabhai	Others - Environmental Education	Gujarat

National Girl Child Day Celebrated

2012-01-24T18:52:00.001+05:30

24th January has been declared as National Girl Child Day. To mark the occasion, Ministry of Women and Child Development organised deliberations at IARI Campus, Pusa on the theme of ‘Declining Child Sex Ratio: Issues and Challenges’ on 24th January, 2012. The celebration was presided over by MOS (I/C) Smt. Krishna Tirath.

The Minister addressed the audience and shared that there has been an improvement in social indicators such as literacy and the gender gap in effective literacy rate. A disturbing fact is that in the last decade, as many as 27 States and Union Territories have experienced a fall in the child sex ratio. Sharp falls in have been reported in child sex ratios in many States reflecting a national trend that cuts across class and the rural –urban divide. She said change of Minister towards girl children is more important than legal enforcement.

Hon’ble MOS (I/C) also highlighted the flagship programmes of the Government relating to survival, development and protection of children, in general and for the girl child in particular like Integrated Child Development Scheme (ICDS), SABLA etc. The Secretary, Ministry of Women & Child Development Smt. Neela Gangadharan asked for 3 ‘A;s for improvement in child sex ratio : A-Advocacy, A-Awareness, A Affirmative action.

Nutrition is critical for survival and growth. In life-cycle approach this is more important for children and especially for the girl child. On this occasion a ‘Nutrition Calendar’ of Food and Nutrition Board of Ministry of Women and Child Development (MWCD) was released by MOS (I/C) MWCD.

There was sharing of experiences on the issue of “Declining Child Sex Ratio” with participation from Government as well as the NGO sector. The participants expressed the concerns, challenges and the way forward to address the issue.

There was a panel discussion with participants from International, National and State level belonging to multi-sectoral disciplines. The panellist discussed the various aspects of the issue of child sex ratio. They also suggested the strategies for improving child sex ratio and the inter linkages with the various stakeholders

The event was well attended and well received by Development Partners and representatives from NGOs and related Government Departments. There was a very lively interactive session, in which the participants raised a number of questions to the panel, regarding implementation of Act, awareness generation and best practices to curb declining child sex ratio.

Preparation for London Olympic Games-2012- Archery

2012-01-23T17:14:00.000+05:30

An amount of Rs. 2.77 crore has been spent so far under ‘Operation Excellence for London Olympics 2012’ (OPEX 2012) scheme on the training of fourteen Archers who are being trained by seven Coaches/ Supporting Staff. The total duration of Camps has been 305 days till now, comprising of a foreign exposure of 50 days. The expenditure incurred in foreign exposure was Rs. 1.74 crore approximately. The training initially started with 64 archers (32 men and 32 women) but the list was first pruned to 32 (16 men and 16 women), and subsequently to 14 (8 men and 6 women), in order to zero in on the core probables only. This was stated by Shri Paresh Mukherjee, Secretary General, Archery Association of India (AAI), in review meeting of the preparation for Olympics, 2012, called by Shri Ajay Maken, Union Minister for Youth Affairs and Sports.

Shri Mukherjee also made a request for provision of certain additional equipments and gadgets such as devices for video analysis of shooting, bows with full accessories as per individual requirement, arrows with tungsten points, etc. The Sports Minister asked him to submit all the requests for gadgets and equipments as well as for foreign training of players, if any, by January 30^th, 2012, so that the necessary clearances for the same can be given at the earliest.

In the meeting, the AAI Secretary General also apprised the Sports Minister regarding the upcoming events for qualification to London Olympics. They are:

International Competitions	Location	Date of Competition
1^st Asian Grand Prix Archery Championship	Bangkok , Thailand	14-20 February, 2012
1^st Stage World Cup Archery Championship	Shanghai, China	10-15 April, 2012
2^ndStage World Archery Championship	Antalya, Turkey	14-20 February, 2012
3^rd Stage World Cup Archery Championship (Qualification Team Tournament for Olympics)	Ogden, USA	17-23 June, 2012

So far four archers (3 women and 1 man) from India have made it to the Olympics, 2012, scheduled to be held in London. They are: Ms Deepika Kumari, Ms. Chekrovolu Swuro and Ms. Bombayala Devi for the 3- member Team Recurve event; and, Shri Jayanta Talukdar for individual Recurve event. Shri Mukherjee said that in all likelihood Indian archers would achieve maximum places possible for a country, that is, 3 archers each per country both in men and women category for individual events, and one team each of 3 archers in men and women category per country.

Four archers from India, namely, Ms. Dola Banerjee, Ms. V. Parnitha, Ms. L.Bombayla Devi and Shri Mangal Singh Champia participated in Beijing Olympics 2008. Ms. Dola Banerjee, Ms. V. Parnitha and Ms. L.Bombayla Devi came 22^nd, 31^st and 37^th respectively in ranking round while Indian women team comprising of same three players secured 7^th Position. Shri Mangal Singh Champia secured 2^nd Position in Ranking Round but lost in 2^nd Round of Individual events.

Convergence of Member of Parliament Local area Development with MGNERGA

2012-01-23T11:57:00.000+05:30

The Minister of State for Statistics and Programme Implementation Srikant Kumar Jena has approved convergence of Member of Parliament Local Area Development (MPLADS) with Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Government had received representations for allowing convergence of MPLADS with MGNREGA. The matter was examined and it has been decided to allow convergence as per the following para, which may be added as para 3.17.1 of the MPLADS Guidelines:-
Funds from Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) can be converged with MGNREGA with the objective of creating more durable assets. MPs may recommend under MPLADS, works from out of the shelf of MGNREGA projects approved by the Zilla Panchayat for the year when recommendation is being made, and should have been sanctioned by the District Programme Coordinator which constitutes the approved Annual Work Plan under MGNREGA of the district. As far as possible, the MPLADS Funds shall be used in respect of material component only.

Once a work is recommended for MGNREGA, MPs will not be authorized to withdraw the same. In case of request of withdrawal of MPLADS Funds, NOC from MGNREGA would be required. The guidelines of MGNREGA including all non-negotiables, such as, no contractors, no use of machinery, social audit, etc. shall be strictly followed. The Gram Panchayat shall be nominated as the Implementing Agency by the District Planning Committee (DPC) for the convergence works under MPLADS. The DPC shall provide adequate technical support to the Gram Panchayat to implement the works. Since the material and labour components are expected to flow simultaneously, it will not be necessary in these convergence cases for MPLADS Funds to be used only at the end.

The accounts of Expenditure will be strictly maintained separately for both MPLADS and MGNREGA. A joint plaque (stone/metal) indicating the cost involved, contribution from MPLADS/ MGNREGA, commencement, completion and inauguration and the name of the MP sponsoring the work under MPLAD Scheme/MGNREGA should be permanently erected.”

Rs 7.95 Crore Sanctioned to 45 Sportspersons from NSDF

2012-01-22T16:54:00.002+05:30

For imparting customized training to elite athletes, who are medal prospects in the forthcoming London Olympics 2012 and other major international sports events, the Sports Ministry has sanctioned financial assistance worth Rs. 7.95 crore plus air fare, etc, from National Sports Development Fund (NSDF) to the 45 sportspersons and 12 Coaches & supporting staff under Operation Excellence 2012. Out of this, Rs 3.89 crore has already been released to the sportspersons. The assistance sanctioned is towards extensive training abroad, engagement of personal coaches both foreign and Indian, competitions exposures abroad, scientific back-up in terms of sports psychologists, physiotherapists, masseurs etc.

The details of NSDF assistance sanctioned and released under OPEX LONDON 2012 as on 18.01.2012 are as follows:

S. No.	Name of the sportsperson/ discipline	Purpose	Amount sanctioned			Amount released
1	4 Men Gymnasts & 2 Coaches (Shri Ashish Kumar, Shri Rakesh Patra, Shri Iqrar Hasan, Shri Alok Ranajan + Mr. Vladimir Chertkov, Shri Pravin Sharma)	80 days training at South Essex Gymnastics Club (UK) during June-Aug 2011 for men gymnasts	Rs 56.83 lacs (plus air fare to be paid on getting bills)			Rs 56.83 lacs
2	5 Women Gymnasts & 2 Coaches (Ms Dipa Karmarkar, Ms B. Aruna, Ms Rucha Divekar, Ms Roma Jogalekar, Ms Meenakshi + J Shri P Chakraborty, Ms Kalpana Debnath)	70 days training at Dynamo Club of Gymnastics, Moscow (Russia) during June-Aug 2011 for women gymnasts	Rs 33.08 lacs (plus air fare to be paid on getting bills)			Rs 33.08 lacs
3.1	Indian Boxing Team (Men – 7 players & 4 others)	Participation in 21^st President’s Cup Boxing Tournament in Jakarta (Indonesia) by Men Boxing Team from July 2-9, 2011	Air passage cost (Rs 6.02 lacs actual)			Rs 6.02 lacs
3.2	Indian Boxing Team (Men – 4 players & 2 others)	Participation in 16^th International Boxing Tournament in Almaty, Kazakhstan (May 9 – 14, 2011)	Air passage cost + visa + medical insurance (Rs 3.17 lacs actual)			Rs 3.17 lacs
3.3	Indian Boxing Team (Women – 6 players & 2 others)	Participation in Arafura, Darwin, Australia (May 7 – 14, 2011)	Air passage, boarding/ lodging etc. (Rs 14.20 lacs actual)			Rs 14.20 lacs
4	Shri Ronjan Sodhi, Shooter	217 days training under Mr. Serafino Carlini during July 11 to July 12	Rs 97.37 lacs (approx) plus 10 times air fare			Rs 33.96 lacs
5	Shri Manavjit Singh Sandhu, Shooter	217 days training under Mr. Serafino Carlini during July 11 to July 12			Rs 91.95 lacs (approx) plus 10 times air fare			Rs 33.44 lacs
6	Shri Mansher Singh, Shooter	110 days training under Mr. Serafino Carlini during September 2011 to July 2012		Rs 46.96 lacs (approx.)			Rs 11.07 lacs
7	Shri Abhinav Bindra, Shooter	60 days training under Dr. Uwe Riesterer at ISC, Germany during September 2011 to February 2012		Rs 53.34 lacs (approx.) plus six air fare			Rs 13.17 lacs
8	Ms Krishna Poonia Athlete (Discus Throw)	Training at Mac Wilkins Productions, Concordia University Throw Center (USA) from 11.07.11 to 31.10.11		Rs 24.20 lacs (approx) plus air fare			Rs 25.58 lacs
9	Shri Om Prakash Karhana, Athlete (Shot Put)	Training at DOBO SE Szombathely (Hungary) from 06.06.11 to 26.07.12		Rs 48.10 lacs (approx) plus air fare			Rs 29.98 lacs
10	Shri Vikas Gowda Athlete (Discus Throw)	Training at John Godina’s World Throw Center (USA) from 06.06.11 to 31.12.11		Rs 31.00 lacs (approx) plus air fare			Rs 32.65 lacs
11	Ms Mayookha Johny, Athlete	Training under Dr. Jorg Ramlow from November 2011 to July 2012 in Berlin (Germany)		Rs 18.31 lacs (approx.) plus one time air travel			Rs 14.03 lacs
12	4 Women Athletes (Ms Preeja Sreedharan, Ms Kavita Raut, Ms Sudha Singh, Ms O.P. Jaisha)	Training under Mr. Claudio Berardelli from November 2011 to July 2012 in Kenya/ Italy		Rs 19.59 lacs (approx.) plus one time air travel			Rs 19.26 lacs
13	Shri Somdev Devvarman, Tennis player	For hiring Mr. Scott McCain as full time Coach from April 2011 to July 2012		Rs 39.60 lacs (approx.)			Rs 8.31 lacs
14	Ms Sania Mirza, Tennis Player	For hiring Mr. Roger Anderson as full time Coach from 15.06.11 to 31.07.12		Rs 35.64 lacs			Rs 10.94 lacs
15	Shri Mahesh Bhupathi, Tennis Player	For hiring Mr. Scott Davidoff as full time Coach from 06.06.11 to 31.07.12		Rs 36.43 lacs			Rs 18.66 lacs
16	Shri Rohan Bopanna, Tennis Player	For hiring Mr. Shayamal Vallabhjee as full time Coach from 01.07.11 to 31.07.12		Rs 34.32 lacs			Rs 17.37 lacs
17	Shri Yuki Bhambri, Tennis Player	For hiring personal coach, travel grant etc. from June 2011 to July 2012		Rs 35.00 lacs (approx.)			Rs 4.25 lacs
18	Shri Leander Paes, Tennis Player	For hiring personal coach, travel grant etc. from June 2011 to July 2012		Rs 35.00 lacs (approx.)			Amount is being released.
19	Shri Sanam Singh, Tennis Player	For hiring personal coach, travel grant etc. from June 2011 to July 2012		Rs 35.00 lacs (approx.)			Rs 3.39 Lacs
Total amount sanctioned so far			Rs 795.11 lacs plus air fare etc.			Rs 389.36 lacs

Thirteen States, Ten Union Ministries / Departments Tableaux To Participate in the Republic Day Parade – 2012

2012-01-21T18:59:00.002+05:30

This year 23 Tableaux will participate in the forthcoming Republic Day Parade – 2012 where India will showcase its military might, varied cultural diversity, development in Science and Technology and economic strength. This year’s tableaux component comprises 13 States and Ten Union Ministries / Departments. Each tableau depicts its own story to portray themes ranging from Heritage, Culture, Art & Crafts, Biotechnology, Sustainable Agriculture and Environment.

Sl No.	State / Organisation	Theme of Tableau	Highlights
1.	WEST BENGAL	Shantiniketan – The Abode of Peace	The Ashram town of Shantiniketan symbolizes the avant garde vision of an international, educational and cultural institution conceptualized by Gurudev Rabindranath Tagore.
2.	JAMMU & KASHMIR	Architectural Heritage of Srinagar	It depicts the architectural heritage of medieval period.
3.	CHHATTISGARH	Traditional JhinJhari & Dondaki	It depicts the Dondaki art of the State, showcase the claywork by artists late Sonabhai Rajwar, Darogaram and Atmadas Manikpuri.
4.	MAHARASHTRA	Maharashtra Tourism	Maharashtra boasts of its rich culture, natural wonders and historical monuments and attractive tourist destinations. It is celebrating 2011-12 as tourism year with the slogan “Maharashtra – Unlimited”.
5.	GOA	Goa – A Place of Spectacular Joy	The tableaux is based on a colourful festival i.e., Carnival of Goa which displays a spectacle of joy of its people.
6.	KARNATAKA	Bhootaradhane	Bhootaradhane is an ancient cultural tradition of Holy Spirit, cult worship which is quite popular in coastal Karnataka.
7.	MEGHALAYA	Jaintia Festivals of Meghalaya	It depicts the most colourful dances, i.e., ‘Shad Pliang’ means plate dance of the Jantias, a major tribal community inhabiting the state of Meghalaya.
8.	RAJASTHAN	Aamer ka Qila	Aamer Fort is a typical example of medieval Rajputana lifestyle. It has unique artistic style which blends both Hindu and Mughal elements.
9.	BIHAR	Dharhara’s Daughters of Forest	Dharhara is famous for its unique tradition, followed through generation from centuries. The village came into limelight in 2010 when it was reported that the families plant a minimum of 10 fruit bearing trees whenever a girl child is born.
10.	ASSAM	Enthralling Bhortal Dance of Assam	Bhortal Dance is performed in a group. 6-7 dancers present the Assamese dance together. It is performed on fast dance beats.
11.	PUNJAB	Sher-e-Punjab Maharaja Ranjit Singh	The larger than life figure of Sher-e-Punjab Maharaja Ranjit Singh atop the Lahore fort adorns the tractor portion of the tableaux of the state of Punjab.
12.	NAGALAND	Communitisation	A govt. programme aimed at empowering people, ‘communitization’ of Nagaland won the coveted UN Award for Public Service from Asia and the Pacific Region for fostering participation in policy making through innovative mechanishm.
13.	SIKKIM	Sakewa of Sikkim	Sakewa is a festival celebrated annually by the Kirat Khambu Rai community of Sikkim. It is a way of performing Bhoomi Pujan or worshiping the mother earth.
14.	M/O TEXTILES (NATIONAL CNETRE FOR DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT)	Handicrafts	The range of Indian handicrafts is as diverse as the country’s cultural diversity. The tableaux on Indian handicrafts reflects the journey of Indian handicrafts from the traditional to the modern world, representing the rich cultural heritage from Kashmir to Kanyakumari.
15.	M/o HRD (DEPTT. OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)	Saakshar Bharat	The design depicts two worlds, one world (on the trailer) depicts the process of transformation through education. The other world (on the tractor) depicts the aspirational goal- a society that is fully literate.
16.	M/o TRIBAL AFFAIRS	Tribal Empowerment	It portrays the empowerment of the tribal population through various means created for livelihood avenues and education. Recognition of the forest rights forms a supplementary message to the same effect.
17.	CPWD (HORTICULTURE)	Snow Valley	It depicts the Snow Valley made of fresh flowers as they bloom with different colourful flowers in the northern parts’ of India.
18.	ELECTION COMMISSION OF INDIA	National Voter’s Day	National Voter’s Day, observed on 25 January carries the objective to maximize enrollment of voters and thereby enhance the quality of Indian democracy.
19.	M/O FINANCE (DEPTT. OF REVENUE – CBEC)	A proactive force to guard our Economic Frontiers	Besides Indian Customs being a significant contributor to Central Government revenues and facilitating the movement of international passengers and goods, Indian Customs protects our economy, environment, wildlife and heritage by checking smuggling including that of endangered species of fauna, arts, antiquities etc.
20.	M/O AGRICULTURE	Diversification in Agriculture	It depicts the emerging trends of diversification in agriculture. The colourful aquarium in the front highlights inland and deepsea aqua culture in the country.
21.	M/o STEEL	Steel strengthens the nation	It presents steel as an all-pervasive component in every sector. The concept of strength is conveyed through a larger than life figure of a strongly built male, in a take-off pose.
22.	M/o COMMUNICATION & IT (DEPTT. OF INFORMATIONA TECHNOLOGY)	National e-Governance Plan	Embodying the spirit of partnership, the Department of Information Technology’s Tableau represents the silent revolution of Public Services closer home sweeping across India, enabled in a partnership with private sector, NGOs and even village level entrepreneurs.
23.	M/o RAILWAYS	Punjab Mail – Then & Now	Punjab Mail is the first train of the Indian Railways to achieve the distinction of entering its 100^th year of service. It was started in 1912.

More than 450 artists, fabricators and designers living in the special artist village are involved in the making of these tableaux.

Rudrasagar Development Scheme Approved

2012-01-20T17:21:00.001+05:30

Planning commission has given investment clearance for the scheme – “Rudrasagar Drainage Development Scheme, Tripura”. The scheme is an estimated to cost of Rs. 14.8978 Crore (Rs Fourteen crore, Eighty Nine Lakhs and Seventy Eight Thousand Only). The project is to be completed by the financial year 2012-13 and Plan account would be closed by 31st March 2013.

The implementation of the scheme will restrict water spread area of the lake during monsoon and maintain water level of 13 m during winter and maintain water level of 11 m for boosting the ecology of the area. An area of 2200 ha with a population of 1000 will benefit from the scheme.

Pankaj Pachauri appointed as Communications Advisor in PMO

2012-01-19T18:27:00.003+05:30

The Prime Minister is pleased to announce the appointment with immediate effect of Shri Pankaj Pachauri as Communications Advisor in the Prime Minister’s Office. Shri Pachauri, who will report to the Principal Secretary to the Prime Minister, will advise on communicating the Governments programmes, policies and achievements to the media and the public at large, particularly using the electronic, print and new and social media.

Citizen and Client Charter uploaded on I And B Ministry Website

2012-01-18T18:12:00.001+05:30

The Ministry of Information & Broadcasting has uploaded Citizen/ Client’s Charter on its website. The vision of the Citizen/ Client’s Charter is to create an enabling environment for Media and Entertainment sector, with appropriate policy framework, to help it grow at a sustainable annual growth rate of above 12 per cent and, in the process, take the benefits of the emerging technologies to disseminate information on the Government’s policies, programmes and its achievement, and facilitate value based wholesome entertainment for the people of India.

The Mission of the Charter is:

· To effectively disseminate information on the policies, programmes and achievements of Government while ensuring free flow of information to the public and safeguarding freedom of the press and media in general.

· To promote, facilitate and develop the Broadcasting Industry in India and strengthen the Public Service Broadcaster.

· To promote and develop good and value based content for healthy entertainment of people of all ages and create a policy framework for achieving this.

· Universal Digitalization for broadcasting by 2017.

· Expansion of FM Radio network to all cities with a population of one lakh and above by 2014.

· To restore, digitalize, preserve and enhance public access to the archival wealth of films, video and audio resources.

· Digital conversion of Indian Films by 2017.

· Human Resource Development and setting up of the Centres if Excellence for Media and Entertainment sectors

The Charter outlines all the major services rendered by the Ministry to the citizens alongwith the procedure and the stipulated timelines. The subject listed are as follows:

· Issue of license for providing DTH services to prospective licensee.

· Issue of License to Multi System Operators.

· Setting up teleports by TV Channels for uplinking/ downlinking.

· Issue of permission for Uplinking/ Downlinking of TV Channels uplinked from India.

· Issue of Permission for Down linking of TV Channels uplinked from Abroad.

· Setting up of Community Radio Stations(CRS) by Non-Governmental Organisations(NGO), Educational Institutes and Krishi Vigyan Kendras /Institutes.

· Issue of approval letter for the publication of Indian editions of foreign magazines/ journal/ periodical /New Magazine by an entity having foreign investment in the category of Speciality/ Technical/ Scientific.

· Issue of approval letter for the publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs/ newspapers by an entity having foreign investment/ facsimile edition of foreign newspaper by an entity having/not having foreign investment.

· To facilitate and encourage the Media Units falling under the administrative control of Ministry to discharge their functions as per their individual Citizens’ Charter and to issue instructions thereof.

· Issue of permission letter to the foreign Producers for shooting of feature films for TV/Cinema and reality shows/commercial TV serials.

The Charter also highlights the Evaluation Criteria, Performance and Service Standards for each of the services identified.

Change in Tariff Value of Gold and Silver Notified

2012-01-18T18:08:00.002+05:30

Central Board of Excise and Customs (CBEC), Department of Revenue, Ministry of Finance has issued a Notification No.4/2012-Customs (N.T.) dated January 17, 2012 and thereby notifying tariff values of Gold and Silver as shown in the table below.

S.No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US $ )
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71	Gold, in any form in respect of which the benefit of Notification No.3/2012-Customs dated 16.01.2012 is availed	526 per 10 grams
2	71	Silver, in any form in respect of which the benefit of Notification No.3/2012-Customs dated 16.01.2012 is availed	953 per kilogram

Union Finance Minister’s Address at the 84th Annual General Meeting of FICCI

2012-01-18T18:06:00.001+05:30

“I am very happy to be present here today at the inaugural ceremony of the 84th Annual general meeting of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. At the outset, I would like to compliment the Chamber for its efforts in promoting the interests of business and providing a forum for exchange of views in matters concerning industry and trade. I also believe that such gatherings of the diverse group of business leaders from industry and trade help to reinforce a shared vision for India’s development and in finding ways of translating that vision into reality.

An AGM is a very significant event. It is the time when the persons at the helm take stock of the year gone by. It is a time for introspection, to set out the achievements and the milestones crossed. More importantly, it is time to set the agenda for the future- what is planned and what is to be strived for in order to realize the larger objectives. I must confess, at this point in the year, I find myself in much the same situation. As I set about preparing the Union Budget for the next year, I have to take stock of the developments in the past months and find ways to address the slippages, the gaps and building on outcomes that need to be consolidated in the ensuing year.

The world economy is going through turbulent times. The overall recovery from the impact of the global financial crisis has been fragile. The lingering Euro zone sovereign debt crisis has taken its toll and major economies of the world are fighting to get out of a recessionary phase and persistently high levels of unemployment. The complex mix of financial and real sector problems is thwarting a fuller recovery. The crisis has fueled volatility in capital flows, and slowdown in external demand. In a globalised world, it has been one of the most challenging periods for policy makers.

The current state of heightened global uncertainty has implications for emerging market economies including India. It has impacted the Indian economy through the financial market channel, the equity and foreign exchange markets, due to the risk-averse nature of global capital flows. Thus, we have seen the Rupee depreciating vis-à-vis US dollar in the current fiscal year, most of it has been since August 2011. This has come in the way of the economy benefiting from softening in international commodity prices, including that of fuel oils and hence better management of domestic inflation. Rupee depreciation is largely driven by global factors and the pressure would continue until there is a durable solution to the sovereign debt problem in Europe.

The impact on the real economy has been mainly through slowdown in global demand for Indian exports. Weak global cues have contributed to depressed domestic business sentiments. This is holding back growth in private investments. Our monetary and fiscal policy response has been geared towards taming domestic inflationary pressures, which has impacted consumption and investment growth. As a result, in the first half of the fiscal year, growth in private consumption and gross fixed capital formation has been moderate, resulting in some deceleration in the aggregate demand. Despite all this, we have been able to keep the adverse impact of global slowdown and uncertainty on our economy to the minimum.

At 7.3 per cent growth in GDP in the first half of 2011-12, India is still among the global frontrunners. After slowdown and contraction of nearly 4.7 per cent in the Index of Industrial Production in the month of October 2011, industrial output has seen a rebound in the month of November 2011, with a growth of nearly 6 per cent. The headline inflation has also declined significantly to 7.5 per cent, with food inflation at under one per cent, in the month of December 2011, after being over 9 per cent for most of the past two years. This is encouraging and we hope that these trends further consolidate in the remaining months of this year.

Looking forward, I would say that India’s growth fundamentals are strong and they look more attractive in a world challenged by problems of confidence and lack of growth. India’s robust performance in difficult times shows that we could actually come out stronger from this crisis. We have to be alert to shape the required policy responses, reform systems, improve the regulatory framework of our institutions to make the most of the opportunities coming our way.

We have difficult last quarter ahead of us in this fiscal year. Our growth for 2011-12 may be around 7.5 per cent or less. There are also concerns on the Central Government finances for the current fiscal. Performance during the first half on the fiscal front poses some risks in both receipts as well as expenditure estimates. Adhering to the fiscal deficit target of 4.6 per cent of GDP in 2011-12 is a major challenge. However, there are some clear signs of inflation moderating in the coming months. I expect it to be in the range of 6 to 7 per cent in end March 2012. The industrial production is also showing signs of a pick-up. While services sector has retained its growth momentum, agriculture sector despite a high base year production is likely to provide a buffer for the moderation in growth rate in the current fiscal year.

It is true that sometimes the process of reforms gets overtaken by political events. This is in the very nature of our democracy and its polity. For this process to be speeded-up, the Indian enterprise has to help build the consensus across our diverse social and political space, to benefit from the opportunities before us. It has to demonstrate its willingness to marry its economic interests with some larger social responsibilities.

We have made efforts to address the concerns of the Indian industry within the scope offered by developments and various events over the past months. In August last year, I had a meeting with the captains of Indian Industry and called for specific suggestions. I have tried taking some of those doable suggestions forward. Unfortunately progress of economic reforms on some fronts especially FDI in multi brand retail and some legislative amendments have not seen a smooth passage, but we cannot be accused of not trying.

There have been a host of policy measures including incremental changes in easing capital controls, making available a framework for pooling of debt finances for infrastructure and various other measures which lend credence to our commitment to economic reforms. A Direct Investment Scheme was announced on January 1, 2012 under which QFIs (Qualified Financial Investors) will be allowed to invest directly in Indian Equity Market. The Government has now put in place the New Manufacturing Policy to give a big push to the manufacturing sector. I expect most of the States would set up New Investments and Manufacturing Zones across the country and these zones would address the problems of infrastructure and would create world class urban centres and also absorb surplus labour by providing them gainful employment.

We know that rapid development of infrastructure is the key to sustain high growth and strengthening the domestic growth dynamics of our economy. The Twelfth Plan is therefore, seeking to continue the thrust on accelerating the pace of the investment in infrastructure. India needs to invest an additional 3-4 per cent of GDP on infrastructure to sustain current levels of growth and to equalize its benefits. Private sector has key role to play in infrastructure building. The share of Private and PPP investments in total investment during the 12th Plan is targeted to increase to 50 per cent from the estimated 30 per cent in the 11th Plan. In order to ensure improved flow of funds to infrastructure, the Government has already initiated several policy measures including that I mentioned, and more steps would be taken in due course.

In the medium to long term we are committed to prudent management of our fiscal situation, bridging our infrastructure deficit, hastening the reform process and ushering in a more inclusive growth regime. The government is making the best effort to push forward on all these fronts and these, I am sure, will bear fruit.

Coming now to the theme of your AGM which is “Empowering India”. I congratulate you for setting this as your agenda for the future. Our strength in the next few decades lies in the availability of a vast youthful workforce, but we cannot simply rest with this advantage of demography. The youth have to be suitably skilled to help realize the demographic dividend. The Government has set up the National Skill Development Corporation NSDC. We appreciate the leadership FICCI is providing to NSDC. I would like to re-emphasize that, there is a need to greatly enhance the role of industry in the area of skill development in particular in setting up large scale sustainable skill development initiatives. While some FICCI members have set up such organizations, we need many more. For you all it is an entrepreneurial opportunity. NSDC has the challenging task of getting over 60 proposals over the next 15 months and I hope that when I next review the NSDC work, we will have proposals from many of you in this room. The industry also has to take a lead in the setting up of Sector Skill Councils. Equipping the youth of the country with adequate skills is the biggest empowerment which can be brought about and I wish all success in these efforts to FICCI.

As stakeholders in the development of our economy, we have to work together in strengthening the drivers and the demographic dynamics of our economy. We need to delink our business sentiments from global cues. We need to lift ourselves from despondence and cynicism and focus on the positives.

Let me conclude by saying that despite the challenges before us, I am confident that we will improve our short-term growth prospects in the coming months. I have faith in the Indian entrepreneurial spirits and the other stakeholders, and we have the political will to do the needful to meet the aspirations of our people.”