B.R.Ambedkar's Life

Constitution Of India , Part -5, Article - 148 to 151

2021-09-22T19:58:00.005+05:30

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष ,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा समस्त नागरिंकों को:

 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज  २६ नवम्बर, १९४९ ई ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हाजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और  आत्मार्पित करते हैं|

भाग ५- संघ

अध्याय ५ - भारत का नियत्रंक - महालेखापरीक्षक

अनुच्छेद १४८:-

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-

   (१) भारत का एक नियंत्रक - महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हाटाया जाता है |
   (२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररुप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा |
   (३)‍ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ठ हैं :
परन्तु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध मे उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा |
   (४) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अपने पद न रह जाने के पश्चात् भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा |
   (५) इस संविधान के और संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्ते और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं |
   (६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्याक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे |

अनुच्छेद १४९ :-

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां -

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमश: भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थी |

अनुच्‍छेद १५० :-

संघ के और राज्यों के लेखओं का प्ररुप :-

संघ के और राज्यों के लेखओं को ऐसे प्ररुप में रखा जाएगा जों राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (की सलाह पर) विहित करे |

अनुच्छेद १५१ :-

संपरीक्षा प्रतिवेदन-
    (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के लेखओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा |
    (२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा |

Constitution Of India , Part -5, Article - 123 to 147

2021-09-18T20:39:00.003+05:30

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष ,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा समस्त नागरिंकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज २६ नवम्बर, १९४९ ई ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हाजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं|

भाग ५- संघ

अध्याय ३- राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

*अनुच्छेद (आर्टीकल )-१२३,१२४,१२५,........ १४७

अनुच्छेद १२३:-

संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति :-

(१) उस समय समय को छोडकर जब संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता हैं क‍ि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्तं कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया हैं तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो |

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वहीं बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता हैं, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश :-

(क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद् के पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं तो, इनमें से दुसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा ; और

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा |

(स्पष्टीकरण :- जहां संसद् के सदन. भिन्न-भिन्न तारीखों को पुन: समवेत होने के लिए, आहत किए जाते हैं वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए, छह सप्ताह की अवधि की गणन उने तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी |

(३) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीनअध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता हैं जिसे अधिनियमित करेन के लिए संसद् इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा |

(४) * * * *

अध्याय ४ - संघ की न्यायपालिका

अनुच्छेद १२४:-

उच्चतम न्यायलय की स्थापना और गठन:-

(१) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती हैं तब तक, (तीस) से अनिधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा |

   (२) अनुच्छेद १२४ क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता हैं :
परन्तु, -
   (क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;
   (ख) किसी न्यायाधीश को खंड (४) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा |

   (२-क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे

   (३) कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हैं और:-
(क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातर कम से कम पांच वर्षे तक न्यायाधीश रहा है ; या
(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम सें कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हैं ; या
(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है |
(स्पष्टीकरण १ - इस खंड में, "उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता हैं, या इस संविधान के प्रांरभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था |)

(स्पष्टीकरण २ - इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसा न्यायिक पद धारण किया हैं जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है |

   (४) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हाटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है |

   (५) संसद् खंड (४) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विध द्वारा विनियमन कर सकेगी |

   (६) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररुप के अनुसार, श्पथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा |

   (७) कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में पद धारण किया हैं, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा |

१२४-क :- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग :-

(१) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,

अर्थात :-

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति - अध्यक्ष, पदेन ;
(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश - सदस्य पदेन

;

(ग) संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री - सदस्य, पदेन ;
(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ती और लोक सभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां, लोक सभा में सबसे बडे एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति - सदस्य :
परंतु यह और कि विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुन:नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा |

(२) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति हैं या उसके गठन में कोई त्रुटि है |

१२४-ख :- आयोग के कृत्य :-

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, :-

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियो तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशो के रुप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना ;
(ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना ; और
(ग) यह सुनिश्चित करना कि वह व्याक्ति, जिसकी सिफारिश की गई है, सक्षम और सत्यनिष्ठ हैं |

१२४-ग :-विधि बनाने की संसद् की शक्ति-

संसद्, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्याक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जांए, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी

अनुच्छेद १२५:-

न्यायाधीशों के वेतन, आदि :-
(१) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता हैं तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं

(२) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर अवधारित किए जाएं और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा :
परन्तु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा |

अनुच्छेद १२६:-

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति:-

जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हैं या जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा |

अनुच्छेद १२७ :-

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति :-

(१) यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से) और संबधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यत्क रुप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तर्द्थ न्यायाधीश के रुप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रुप में अनुरोध कर सकेगा |

(२) इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यो पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, उपस्थित हो और जब वह इस प्रकार उपस्थित होतो है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां ओर विशेषाधिकार होंगें और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा |

अनुच्छेद १२८:-

उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ), किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हैं ( या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रुप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता हैं, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकरिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगें, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा :
परन्तु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता हैं तब तब इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी |

अनुच्छेद १२९:-

उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना :-

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी |

अनुच्छेद १३०:-

उच्चतम न्यायालय का स्थान :-

उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियम करे |

अनुच्छेद १३१ :-

उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता :-

इस संविधान के उपबंधो के अधीन रहते हुए, -
(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या
(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या
(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,
किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हैं तो और वहां तक अन्य न्यायालय का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी :
(परंन्तु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआहैं जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के प्रश्चातद् प्रर्वतन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा |)

अनुच्छेद १३१ (क):-

केन्द्रींय विधियों की संविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नो के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता | - संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम,१९७७ की धारा ४ द्वारा (१३-४-१९७८) से निरसित |

अनुच्छेद १३२:-

कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता -

(१) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी (यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद (१३४-क) के अधीन प्रमाणित कर देता है ) कि उस मामलें में इस संविधान के निर्वचन के बारें में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है |

(२) * * * *

(३) जहां ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इसा आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है |

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए , " अंतिम आदेश्‍ " पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता हैं तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा |

अनुच्छेद १३३ :-

उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता -

(१) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्ययालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्ययालय में होगी (यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद (१३४-क) के अधीन प्रमाणित कर देता है कि) :-

(क) उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ; और

(ख) उच्च्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है )

   (२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय में खंड (१) के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है |

   (३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे |

अनुच्छेद १३४ :-

दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता :-

   (१) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय मे होगी यदि -
       (क) उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्याक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है ; या
       (ख) उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विाचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है ; या
       (ग) वह उच्च न्यायालय (अनुच्छेद (१३४-क) के अधीन प्रमाणित कर देता है ) कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है :
परन्तु उपखंड (ग) के अधीन अपील ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे |

(२) संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी |

अनुच्छेद १३४-क :-

उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र -

प्रत्येक उच्च्‍ न्यायालय, जो अनुच्छेद १३२ के खंड (१) या अनुच्छेद १३३ के खंड (१) अनुच्छेद १३४ के खंड (१) में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामलें के संबंध मे, यथास्थिति, अनुच्छेद १३२ के खंड (१) या अनुच्छेद १३३ के खंड (१) या अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाणपत्र दिया जाए या नहीं, -
(क) यदि वह ऐसा करना ठिक समझता हैं तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा ; और
(ख) यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी और से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा )

अनुच्छेद १३५ :-

विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना -

जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबंध लागू नही होते है, अधिकारिता और शक्तियां होगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थी |

अनुच्छेद १३६ :-

अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत :-

(१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा |
(२) खंड (१) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी |

अनुच्छेद १३७ :-

निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन -

संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी |

अनुच्छेद १३८ :-

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि -

(१) उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद् विधि द्वारा प्रदान करे |

(२) यदि संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तिायां होगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे |

अनुच्छेद १३९ :-

कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना -

संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्ही प्रयोजनो के लिए एैसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उप्रेषण रिट है, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी |

अनुच्छेद १३९-क :-

कुछ मामलों का अंतरण -

(१) यदि ऐसे मामले, जिनमें विधि के समान या सरत: समान प्रश्न अंतर्वलित है, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्त्व के सारवान् प्रश्न हैं तो, उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वंय निपटा सकेगा :
परन्तु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नो का अवधारण करने के पश्चात् ऐसे प्रश्नो पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को, जिससे मामला मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरुप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा |

(२) यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा |

अनुच्छेद १४० :-

उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां-

संसद्, विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधो में से किसी से असंगत न हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसकेअधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो |

अनुच्छेद १४१ :-

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवद्धकर होना -

उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी |

अनुच्छेद १४२ :-

उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश -

(१) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्रि पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्रि या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र मे सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा |
(२) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्ही दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी |

अनुच्छेद १४३ :-

उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति -

(१) यदि किसी समय राषट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआहै या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का हैं कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा |

(२) राष्ट्रपति अनुच्छेद १३२ के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार के विवाद को, जो (उक्त परन्तुक मे वर्णित है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगी |

अनुच्छेद १४४ :-

सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना-

भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे |

अनुच्छेद १४४-क :-

विधियों की संविधानिका वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध- संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७७ की धारा ५ द्वारा (१३-४-१९७८ से ) निरसित |

अनुच्छेद १४५ :-

न्यायालय के नियम आदि -

(१) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपतिके अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रियाके, साधारणतया, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात :-
(क) उस न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम ;
(ख) अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे मे, जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी हैं, नियम ;
(ग) भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारो में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम ;
(घ) अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम ;
(ड) उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तो के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन किया जा सकेगा उनके बारेमें और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रियां के बारे में, जिसके अतंर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने है, नियम;
(च) उस न्यायालय में किन्ही कार्यवाहियों के और उनके आनुषंकगक खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम ;
(छ) जमानत मंजूर करने के बारे में नियम ;
(ज) कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम ;
(झ) जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके सक्षिप्त अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम ;
(त्र) अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) में निर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम

(२) खंड (३) के उपबंधो के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियतम कर सकेगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेगे तथा एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे |

   (३) जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सानवान् प्रश्न अतंर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन निर्देश की सूनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशो की न्यूनतम संख्या पांच होगी :

परन्तु जहां अनुच्छेद १३२ से भिन्न इस अध्याय के उपबंधो के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय पांच से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाताहै कि अपील में संविधान के निर्वचन के बारे मे विधि का ऐसा सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है वहां वह नयायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिए इस खंड की अपेक्षानुसार गठित किया जाता है, उसकी राय के लिए निर्देशित करेगा और ऐसी राजय की प्राप्ति पर उस अपील को उस राय के अनुरुप निपटाएगा |

   (४) उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नही और अनुच्छेद १४३ के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं |

   (५) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो सहमत नही है, अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी |

अनुच्छेद :- १४६

उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय-

(१) उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट करे:
परंन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में, जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श करके ही नियुक्त कया जाएगा, अन्यथा नहीं |

(२) संसद् द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्ते ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं :
परंन्तु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, जहां तक वेतनों, भर्ती, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी |

(३) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अतंर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी |

अनुच्छेद :- १४७

निर्वचन:-

इस अध्याय में और भाग ६ के अध्याय ५ में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अतंर्गत भारत शासन अधिनियम, १९३५ के (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है) अथवा किसी सपरिषद् आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न के प्रति निर्देश हैं |

Constitution Of India , Part -5, Article - 79 to 122

2021-06-20T15:21:00.005+05:30

भारत का संविधान

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज २६ नवम्बर, १९४९ ई ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हाजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं|

भाग ५- संघ

अध्याय २ - संसद्

साधारण

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- ७९,८०, ८१, ८२.... १२२

अनुच्छेद ७९:-

संसद् का गठन :- संघ के लिए एक संसद् होगी जो रष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे |

अनुच्छेद ८० :-

राज्य सभा की संरचना:-

(१) राज्य सभा:-

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और

(ख) राज्यों के(और संघ राज्यक्षेत्रों के ) दो सौ अडतीस से अनधिक प्रतिनिधियों,

से मिलकर बनेगी |

(२) राज्य सभा में राज्यों के और ( और संघ राज्यक्षेत्रो के) प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबटंन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा |

(३) राष्ट्रपति द्वारा खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होगें जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है,

अर्थात् :- साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा

(४) राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा |

(५) राज्य सभा में (संघ राज्यक्षेत्रों) के प्रतिनिधि ऐसी रिति से चुने जाएंगे जो संसद् विधि द्वारा विहित करे |

अनुच्छेद ८१:-

लोक सभा की संरचना:-

(१) अनुच्छेद ३३१ के उपबंधो के अधीन रहते हुए लोक सभा:-

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए (पांच सौ तीस ) से अनधिक सदस्यों, और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए (बीस) से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी |

(२) खंड (१) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए:-

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रिति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो :

(परन्तु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोक सभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती है |)

(३) इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत हैं जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए है:

( परन्तु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् (२०२६) के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकडे प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, (यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, :-

(i) खंड (२) के उपखंड (क) और उस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए १९७१ की जनगणना के प्रति निर्देश है ; और

(ii) खंड (२) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए (२००१) की जनगणना के प्रति निर्देश है |)

अनुच्छेद ८२:-

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन: समायेजन:-

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबटंन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन: समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे :

परन्तु ऐसे पुन: समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पडेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है :

( परन्तु यह और कि ऐसा पुन: समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुन: समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुन: समायोजन के पहले विद्यमान है :

परन्तु यह और भी कि जब तक सन् (२०२६) के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकडे प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक (इस अनुच्छेद के अधीन,-

(i) राज्यों को लोक सभा में १९७१ की जनगणना के आधार पर पुन: समायेजित स्थानों के आबंटन का ; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो (२००१) की जनगणना के आधार पर पुन: समायोजित किए जाएं,

पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा |)

अनुच्छेद ८३:-

संसद् के सदनों की अवधि:-

(१) राज्य सभा का विघटन नही होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधो के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे |

(२) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से (पांच वर्ष) तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और (पांच वर्ष) की उक्त अवधि की सामाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्धोषणा प्रवर्तन में हे तब, संसदा् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्धोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा |

अनुच्छेद ८४:-

संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता :-

कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब -

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्याक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररुप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है :

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष् की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं है जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं |

अनुच्छेद ८५:-

संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन:-

(१) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा |

(२) राष्ट्रपति, समय-समय पर -

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा |

अनुच्छेद ८६:-

सदनों मे अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार :-

(१) राष्ट्रपति, संसद् के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिाभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा |

(२) राष्ट्रपति, संसद् में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद् को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा |

अनुच्छेद ८७:-

राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण :-

(१) राष्ट्रपति, ( लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में) एक साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगा और संसद् को उसके आह्वान के कारण बताएगा |

(२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमो द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा |

अनुच्छेद ८८:-

सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार :-

प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद् की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रुप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा |

संसद् के अधिकारी

अनुच्छेद ८९:-

राज्य सभा का सभापति और उपसभापति:-

(१) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा |

(२) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी |

अनुच्छेद ९०:-

उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना :-

राज्य सभा के उपसभापति के रुप में पद धारण करने वाला सदस्य:-

(क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो |

अनुच्छेद ९१:-

सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रुप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति:-

(१) जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहा हे या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य सभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा |

(२) राज्य सभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो राज्य सभा द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रुप में कार्य करेगा |

अनुच्छेद ९२:-

जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसका पीठासीन न होना:-

(१) राज्य सभा की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगें जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है |

(२) जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्य सभा में विचारधीन है तब सभापति को राज्य सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने के अधिकार होगा, किन्तु वह अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा |

अनुच्छेद ९३:-

लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष:-

लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष्ज्ञ चुनेगी |

अनुच्छेद ९४:-

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना:- लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुप में धारण करने वाला सदस्य :-

(क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) लाक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा ;

परन्तु यह और कि जब तक कभी लोक सभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोक सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा |

अनुच्छेद ९५:-

अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रुप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति:-

(१) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोक सभा का ऐसा सदस्य, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा |

(२) लोक सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो लोक सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा |

अनुच्छेद ९६:-

जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसका पीठासीन न होना:-

(१) लोक सभा की किसी बैठक मैं, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद ९५ के खंड (२) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक से संबंध मे वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है |

(२) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोक सभा में विचारधीन हैं तब उसको लोक सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमत: ही मत देने का हकदार होगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा |

अनुच्छेद ९७:-

सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते:-

राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वरा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सदांय किया जाएगा |

अनुच्छेद ९८:-

संसद् का सचिवालय:-

(१) संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा :

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है |

(२) संसद्, विधि द्वरा, संसद् के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी |

(३) जब तक संसद् खंड (२) के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् लोक सभा के या राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहतें हुए प्रभावी होंगे |

कार्य संचालन

अनुच्छेद ९९:-

सदस्यों द्वारा शपथ य प्रतिज्ञान:-

संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररुप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा |

अनुच्छेद १००:-

सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति:-

(१) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रुप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोडकर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा |

सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रुप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत: मत नही देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा |

(२) संसद् के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद् की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी |

(३) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी |

(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नही है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रुप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थागित कर दे य अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नही हो जाती है |

सदस्यों की निरर्हताएं

अनुच्छेद १०१:-

स्थानों का रिक्त होना :-

(१) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद् विधि द्वारा उपबंध करेगी |

(२) कोई व्यक्ति संसद् और किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और (किसी राज्य) के विधान मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है |

(३) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य:-

(क) (अनुच्छेद १०२ के खंड (१) या खंड (२) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

(परन्तु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा |

(४) यदि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है |

अनुच्छेद १०२:-

सदस्यता के लिए निरर्हताएं:-

(१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा:-

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोडकर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;

(ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ)यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

(ङ) यदि वह संसद् द्वरा बनाई गई किसी विधि द्वरा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है |

(स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,) कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है |

(२) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवी अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है |

अनुच्छेद १०३:-

सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय:-

(१) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदने का कोई सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा |

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा |

अनुच्छेद १०४:-

अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति:-

यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद कर दिया गया है, सदस्य के रुप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋृण के रुप में वसूल की जाएगी |

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तिायां

अनुच्छेद १०५ :-

संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषधिकार आदि:-

(१) इस संविधान के उपबंधो और संसद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद् में वाक्त्-स्वातंत्र्य होगा |

(२) संसद् में या उसकी किसी समिति में संसद् के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके आधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी |

(३) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक (वही होगी जो संविधान{चवालीसवां संशोधन} अधिनियम, १९७८ की धारा १५ के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी | )

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (१), और खंड (२) और खंड (३) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यो के संबंध में लागू होते है |

अनुच्छेद १०६:-

सदस्यों के वेतन और भत्ते:-

संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नही किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तो पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे |

विधायी प्रक्रिया

अनुच्छेद १०७ :-

विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध:-

(१) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद १०९ और अनुच्छेद ११७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद् के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा |

(२) अनुच्छेद १०८ और अनुच्छेद १०९ के उपबंधो के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नही समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए है, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते है |

(३) संसद् में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा |

(४) राज्य सभा में लंबित विधेयक, जिसको लोक सभा ने पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा |

(५) कोई विधेयक, जो लोक सभा में लंबित है या जो लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है, अनुच्छेद १०८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा |

अनुच्छेद १०८ :-

कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक:-

(१) यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात् :-

(क) दूसरे सदन द्वरा विधेयक अस्वीकर कर दिया गया है, या

(ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रुप से असहमत हो गए है, या

(ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक बीत गए है, तो उस दशा के सिवाय, जिसमें लोक सभा का विघटन होने के कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहत करने के अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वरा या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा:

परन्तु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी |

(२) छह मास की ऐसी अवधि की गणना करने में, जो खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है |

(३) यदि राष्ट्रपति ने खंड (१) के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेंगा, किन्तु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है तो, सदन तदनुसार अधिवेशित होगे |

(४) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु संयुक्त बैठक में :-

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जानें पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया है और उस सदन कों, जिसमें उसका आरंभ हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों से भिन्न (यदि कोई हो), जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हे, विधेय‍ेक में कोई और संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जाएगा:

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया है और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन, और ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत है जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किए जाएंगे, और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य है |

(५) सदनों की संयुक्त बैठक मैं अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात्, लोक सभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा |

अनुच्छेद १०९ :-

धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया:-

(१) धन विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा |

(२) धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा और राज्य सभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशी सहित लोक सभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किन्ही सिफारिशी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी |

(३) यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोक सभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा |

(४) यदि लाक सभा, राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती हैं तो धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रुप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था |

(५) यदि लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक उक्त चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा, उस रुप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था |

अनुच्छेद ११० :-

"धन विधेयक" की परिभाषा :-

(१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों से संबधित उपबंध है, अर्थात :-

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन ;

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वरा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन ;

(ग)भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना ;

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ड) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रक्कम को बढाना ;

या

(च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा ; या

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंकगिक कोई विषय |

(२) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है |

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक हैं या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा |

(४) जब धन विधेयक अनुच्छेद १०९ के अधीन राज्य सभा को पारोषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद १११ के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोक सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है |

अनुच्छेद १११ :-

विधेयकों पर अनुमति:-

जब कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तृत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक नहीं है तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक को, यद‍ि वह धन विधेयक नहीं हैं तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधो पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुर:स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तद्नुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता हैं और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा |

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद ११२ :-

वार्षिक वित्तीय विवरण :-

(१) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है |

(२) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में :-

(क) इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रुप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, और

(ख) भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा |

(३) निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात :-

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय ;

(ख) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ;

(ग) ऐसे ऋृण भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋृण सेवा और ऋृण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं ;

(घ) (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन ;

(ii) फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनकें संबंध में संदेय पेंशन ;

(iii) उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन, जो भारत के राज्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो (भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत) के अतंर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था ;

(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरिक्षक को, या उसके संबंध में, संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन ;

(च) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिकी या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां ;

(छ) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद् द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार घोषित किया जाता है |

अनुच्छेद ११३ :-

संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया:-

(१) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है वे संसद् है वे संसद् मे मतदान के लिए नही रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है |

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबधित है वे लोक सभा के समक्ष अनुदानी की मांगो के रुप में रखे जाएंगे और लोक सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमे विनिर्दिष्ट रक्कम को कम करके, अनुमति दे |

(३) किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं |

अनुच्छेद ११४ :-

विनियोग विधेयक:-

(१) लोक सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, भारत की संचित निधि में से -

(क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और

(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद् के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रक्कम मे किसी भी दश में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा |

(२) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रक्कम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रक्कम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में संसद् के किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह है या नहीं |

(३) अनुच्छेद ११५ और अनुच्छेद ११६ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि मे से इस अनुच्छेद के उपबंधो के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं |

अनुच्छेद ११५ :-

अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान :-

(१) यदी :-

(क) अनुच्छेद ११४ के उपबंधो के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वरा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रक्कम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर , उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रक्कम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राष्ट्रपति, यथास्थिति, संसद् के दोनो सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रक्कम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोक सभा में ऐसे अधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा |

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, अनुच्छेद ११२, अनुच्छेद ११३ और अनुच्छेद ११४ के उपबंध वैसे ही प्रभावी होगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है |

अनुच्छेद ११६ :-

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान:-

(१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधो में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा को :-

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद ११३ में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद ११४ के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की ;

(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रुप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है तब भारत के संपत्ति स्त्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की ;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नही है, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की,

शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद् को शक्ति होगी |

(२) खंड (१) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद ११३ और अनुच्छेद ११४ के उपबंध वैसे ही प्रभावी होगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है |

अनुच्छेद ११७ :-

वित्त विधेयको के बारे में विशेष उपबंध :-

(१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी |

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसी की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है |

(३) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पङेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है |

साधारणतया प्रक्रिया

अनुच्छेद ११८ :-

प्रक्रिया के नियम:-

(१) इस संविधान के उपबंधो के अधीन रहते हुए, संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा |

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते है तब तक इस संविधान के प्रांरभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद् के संबंध में प्रभावी होगें जिन्हें, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष उनमें करे |

(३) राष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा |

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (३) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए |

अनुच्छेद ११९ :-

संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन:-

संसद् वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, संसद् के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन संसद् के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा |

अनुच्छेद १२० :-

संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा :-

(१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबंधो के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रुप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा |

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानों "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो |

अनुच्छेद १२१ :-

संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन:-

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद् में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं |

अनुच्छेद १२२ :-

न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियो की जांच न किया जाना:-

(१) संसद् की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा |

(२) संसद् का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद् में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा |

Constitution Of India , Part -5, Article - 52 to 78

2021-06-14T18:03:00.008+05:30

भारत का संविधान

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

बढाने के लिए

भाग ५- संघ

अध्याय १ - कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- ५२,५३, ५४, ५५.....७८

अनुच्छेद ५२:-

भारत का राष्ट्रपति- भारत का एक राष्ट्रपति होगा |

अनुच्छेद ५३:-

संघ की कार्यपालिका शक्ति :-

(१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा |

(२) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा |

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात:-

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी ; या

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् को निवारित नहीं करेगी |

अनुच्छेद ५४:-

राष्ट्रपति का निर्वाचन:-

राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें:

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ; और

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, होगे |

(स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद और अनुच्छेद ५५ में, "राज्य" के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं |)

अनुच्छेद ५५:-

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति:-

(१) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरुपता होगी |

(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरुपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद् और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात :-

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होगें जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या सें भाग देने पर आए

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नही है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संक्ष्या में एक और जोड दिया जाएगा ;

(ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद् के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी |

(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा |

(स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए है :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए है, निर्देश का, जब तक सन् (२०२६) के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकडे प्रकाशित नहीं हो जाते है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह १९७१ की जनगणना के प्रत‍ि निर्देश है |

अनुच्छेद ५६:-

राष्ट्रपति की पदावधि :-

(१) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परंतु -

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद ६१ में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ;

(ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है |

(२) खंड १ के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष को तुरन्त दी जाएगी |

अनुच्छेद ५७ :-

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता :- कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रुप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा |

अनुच्छेद ५८:-

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं:-

(१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह-

(क) भारत का नागरिक है,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चूका है, और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है |

(२) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा |

(स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है |) )

अनुच्छेद ५९:-

राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते:-

(१) राष्ट्रपति संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नही होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का केई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रुप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है |

(२) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा |

(३) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भतों और विशेषधिकारों का भी, जो संसद्, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नही किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भतों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा |

(४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नही किए जाएंगे |

अनुच्छेद ६०:-

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान:-

प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रुप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा,

अर्थात:-

ईश्चर की शपथ लेता हूं

"मैं, अमुक.................................कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

के पद का कार्यपालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करुंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करुंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण मैं निरत रहूंगा |"|

अनुच्छेद ६१:-

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया :-

(१) जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद् का कोई सदन आरोप लगाएगा |

(२) ऐसा कोई आरोप तब त‍क नहीं लगाया जाएगा जब तक कि:-

(क) ऐसा अरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है ; और

(ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है |

(३) जब आरोप संसद् के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा |

(४) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरुप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा |

अनुच्छेद ६२:-

राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि:-

(१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा |

(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतनें से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद ५६ के उपबंधो के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा |

अनुच्छेद ६३:

भारत के उपराष्ट्रपति - भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा|

अनुच्छेद ६४:-

उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना:-

उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा :

परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के रुप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों क निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद ९७ के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा |

अनुच्छेद ६५:-

राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रुप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन:-

(१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रुप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधो के अनुसार निर्वाचित नया रष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है |

(२) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है |

(३) उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रुप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भात्तों और विशेषधिकारी का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करें, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भतों और विशेषधिकारों का, जा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, हकदार होगा |

अनुच्छेद ६६:-

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन:-

(१) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा |

(२) उपराष्ट्रपति संसदा् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रुप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया हैं |

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह :-

(क) भारत का नागरिक है,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और

(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है |

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा |

(स्पष्टीकरण:- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण्‍ कोई लाभ का पद धारण करने वाला नही समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है |)

अनुच्छेद ६७:-

उपराष्ट्रपति की पदावधि :-

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परंतु-

(क) उपराष्ट्रपति , राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेतो है |

अनुच्छेद ६८:-

उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि :-

(१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा |

(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद ६७ के उपबंधो के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण क तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा |

अनुच्छेद ६९:-

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान:-

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररुप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात् :-

ईश्चर की शपथ लेता हूं

"मैं, अमुक...............................कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करुंगा |"|

अनुच्छेद ७०:-

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन:- संसद्, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यो के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वहा ठीक समझे |

अनुच्छेद ७१:-

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय:-

(१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चिय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा |

(२) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रुप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे |

(३) इस संविधान के उपबंधो के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी |

(४) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रुप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा |

अनुच्छेद ७२:-

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति :-

(१) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश्‍ के निलंबन, परिहार या लघूकरण की:-

(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है,

(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,

(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है,

शक्ति होगी |

(२) खंड-१ के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी |

(३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोइ्र बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी |

अनुच्छेद ७३:-

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार:-

(१) इस संविधान के उपबंधो के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार-

(क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक,

और

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक,

होगा :

परंतु इस संविधान में संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रुप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है |

(२) जब तक संसद् अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था |

मंत्रि-परिषद्

अनुच्छेद ७४ :-

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्:-

(१) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:

( परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा |

(२) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियो ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी |

अनुच्छेद ७५:-

मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध:-

(१) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह पर करेगा |

(१-क) मंत्रि-परिषद् में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी |

(१-ख) किसी राजनीतिक दल का संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा २ के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रुप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन लडता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (१) के अधीन मंत्री के रुप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा |

(२) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे |

(३) मंत्रि-परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायाी होगी |

(४) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण्‍ करने से पहले, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररुपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा |

(५) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक संसद् के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा |

(६) मंत्रियों के वेतन ओर भत्ते ऐसे होंगे जो संसद्, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक संसद् इस प्रकार अवधारित नहीं करती हें तब तक ऐसे होंगे जो दुसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं |

भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद ७६:-

भारत का महान्यायवादी:-

(१) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा |

(२) महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरुप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देशित करें या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों |

(३) महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा |

(४) महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें |

सरकारी कार्य का संचालन

अनुच्छेद ७७:-

भारत सरकार के कार्य का संचालन:-

(१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी |

(२) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाकणत किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिख्त की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं हे |

(३) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा |

अनुच्छेद ७८:-

राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य-प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह :-

(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे ;

(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे ; और

(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे |

Constitution Of India, Part-4, Article - 36 to 51 (भाग ४- राज्य की नीति के निदेशक तत्व)

2021-06-14T18:03:00.007+05:30

भारत का संविधान

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

बढाने के लिए

भाग ४- राज्य की नीति के निदेशक तत्व

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- ३६, ३७, ३८, ३९, ४०....५१

अनुच्छेद ३६ :-

परिभाषा:- इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग ३ में है |

अनुच्छेद ३७ :-

इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना:- इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे कितु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा |

अनुच्छेद ३८:-

राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा :-

(१) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, अर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रणित करे, भरसक प्रभावी रुप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा |

(२) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों कें बीच बल्कि विभिन्न क्षेंत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोंगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद ३९ :-

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व :-

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रुप से:-

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रुप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रुप से साधन हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेद्रण न हो ;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिको को ऐसें राजगारों में न जाना पडे जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो ;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और अर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए |

(३९-क). समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता :- राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति सें न:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा |

अनुच्छेद ४० :-

ग्राम पंचायतों का संगठन:- राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रुप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो |

अनुच्छेद ४१ :-

कुछ दशाओे में काम, शिक्षा और लो सहायता पाने का अधिकार :- राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओे के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढापा, बीमारी और न:शत्कत तथा अन्य अनर्ह अभाव की दीशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा |

अनुच्छेद ४२ :-

काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओें का सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा |

अनुच्छेद ४३ :-

कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :- राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार वा बढाने का प्रयास करेगा |

(४३-क). उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना:- राज्य किसी उद्योग में लगें हूए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनो के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा |

(४३-ख). सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन :- राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद ४४ :-

नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता :- राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद ४५ :-

छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध :- राज्य सभी बालकों के लिए छए वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद ४६ :-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अ‍िभिवृद्धि :- राज्य, जनमा के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा |

अनुच्छेद ४७:-

पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य :- राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया , मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हनिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद ४८:-

कृषि और पशुपालन का संगठन :- राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछडों तथा अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा |

(४८-क). पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा :-

राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा |

अनुच्छेद ४९:-

राष्ट्रीय महत्त्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण :-(संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्त्व वाले (घोषित किए गए) कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरुपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी |

अनुच्छेद ५०:-

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण:- राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा |

अनुच्छेद ५१:-

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि :- राज्य,-

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और स्म्मानपूर्ण संबंधो को बनाए रखने का,

(ग) संगठित लोगो के एक दूसरें से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढांने का, और

(घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहान देने का, प्रयास करेगा |

*भाग ४-क*

मूल कर्तव्य

(५१-क). मूल कर्तव्य :-

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह :-

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को ह्रदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ;

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करें ;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले ;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे |

Constitution Of India, Part -3, Article - 19 to 35

2021-06-14T18:03:00.005+05:30

भारत का संविधान

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

बढाने के लिए

भाग 3 - मूल अधिकार

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६.....३५

* स्वातंत्र्य- अधिकार*

अनुच्छेद १९:-

वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण:-

(१) सभी नागरिकों को:-

(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी) बनाने का,

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(ड) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का,

(च) * * * *

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का, अधिकार होगा |

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर (भारत की प्रभुता और अखंडता.) राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानियाअपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी |

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर ( भारत की प्रभुता और अखंडता या) लोक व्यवस्था के हितों मे युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रर्वतन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी |

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर ( भारत की प्रभुता और अखंडता या) लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नही डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी |

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ) और (ड) की कोई बात उक्त उपखंडो द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी |

(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों मे युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात :-

(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(ii) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा, नागरिको का पूर्णत: या भागत: अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से,

जहा तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी |

अनुच्छेद २० :-

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण :-

(१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी |

(२) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा |

(३) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा |

अनुच्छेद २१:-

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण :- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं |

(२१-क) शिक्षा का अधिकार :- राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालको के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीती में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबंध करेगा |

अनुच्छेद २२:-

कुछ दशाओं मे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण:-

(१) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा |

(२) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आावश्यक समय को छोडकर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा |

(३) खंड-१ और खंड-२ की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो:-

क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है ; या

ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है |

(४) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि :-

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति सेपहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है :

परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक से अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्रधिकृत नहीं करेगी जो खंड (७) के उपखंड (ख) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (७) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधो के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है |

(५) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रतिशीघ्र अवसर देगा |

(६) खंड (५) की किसी बात से ऐसा आदेश, जो उस खंड में निर्दिष्ठ है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है |

(७) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि :-

(क) किन परिस्थितियो्ं के अधीन और किस वर्ग या वर्गो के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए खंड (४) के उपखंड (क) के उपबंधो के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा ;

(ख) किसी वर्ग या वर्गो के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोधका उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; और

(ग) खंड-४ के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या हागी |

* शोषण के विरुद्ध अधिकार*

अनुच्छेद २३ :-

मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध :-

(१) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलाश्रम प्रतिषिद किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा |

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी | ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा |

अनुच्छेद २४:-

कारखानों आदि में बालकों के नियाजन का प्रतिषेध :- चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नही्र लगाया जाएगा |

*धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार*

अनुच्छेद २५:-

अंत:करण की और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता:-

(१) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ तथा इस भाग के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हूए, सभी व्यक्तियों को अंत:करणकी स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रुप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा |

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नही करेगी जो :-

(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है;

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गो और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है |

(स्पष्टीकरण १- कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा |)

(स्पष्टीकरण २- खंड (२) के उपखंड (ख) में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिक्ख्, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा |

अनुच्छेद २६:-

धार्मिक कार्यो के प्रबंध की स्वतंत्रता :- लोक व्यवस्था , सदाचार और स्वास्थ के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को :-

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यो का प्रबंध करने का,

(ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा |

अनुच्छेद २७ :-

किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता:- किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रुप से विनियोजित किए जाते है |

अनुच्छेद २८ :-

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता:-

(१) राज्य-निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी |

(२) खंड १ की कोईबात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है |

(३) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है |

* संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार*

अनुच्छेद २९:-

अल्पसंख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण :-

(१) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा |

(२) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा |

अनुच्छेद ३०

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार:-

(१) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओ की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा |

(१-क) खंड १ में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रक्कम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए |

(२) शिक्षा संस्थाओ को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर अधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध मे है |

अनुच्छेद ३१

संपत्ति का अनिवार्य अर्जन :- संविधान (चवालीसवां संशांधन) अधिनियम. १९७८ की धारा ६ द्वरा(२०-६-१९७९) से निरसित |

*कुछ विधियो्ं की व्यावृत्ति

३१-क :- संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति :-

(१) अनुच्छेद १३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,:-

(क) किसी संपदा के या उसमें किन्ही अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ख) किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए, या

(ग) दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए ,या

(घ) निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ड) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए, उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह (अनुच्छेद १४ या अनुच्छेद १९) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है:

परंतू जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होगें जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है :

परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उसा दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकार के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार-मूल्य से कम नहीं होगी

(२) इस अनुच्छेद में:-

(क) "संपदा" पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो अस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत:-

(i) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और (तमिलनाडु) और केरल राज्यों में कोई जन्मम् अधिकार भी होगा ;

(ii) रैयतबाडी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी ;

(iii) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागह या भूमि के कृषको, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरो के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल है;

(ख) "अधिकार" पद के अंतर्गत, किसी संपदा के संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषधिकार होगे |

३१-ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण :-

अनुच्छेद ३१-क में अंतर्विष्ट उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधो में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हूए भी, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बना रहेगा |

३१-ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति :-

अनुच्छेद १३ में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि , जो भाग ४ में अधिकथित सभी या किन्ही तत्त्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद १४ या अनुच्छेद १९ द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है और कोई विधि, जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नही की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है:

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई जाती है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है |

३१-घ. राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति :-

संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७७ की धारा २ द्वारा (१३-४-१९७८ से) निरसित |

*संविधानिक उपचारों का अधिकार*

अनुच्छेद ३२ :-

इस भाग द्वरा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार:-

(१) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है |

(२) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उप्रेषण‍ रिट है, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी |

(३) उच्चतम न्यायालय को खंड (१) और खंड (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (२) केअधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी |

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा |

३२-क. ( राज्य विधियों की संविधानिक वैधता पर अनुच्छेद ३२ के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना)- संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७७ की धारा ३ द्वारा (१३-४-१९७८ से) निरसित |

अनुच्छेद ३३ :-

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति :- संसद, विधि द्वरा, अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, -

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारतसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्यद्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्याक्तियों को, या

(घ) खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे |

अनुच्छेद ३४ :-

जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन :-

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधो में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुन:स्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी |

अनुच्छेद ३५ :-

इस भाग के उपबंधो को प्रभावी करने के लिए विधान :-

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी :-

(क) संसद् को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह -

(i) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और

(ii) ऐसे कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए है, दंड विहित करने के लिए,विधि बनाए और संसद् इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यो के लिए, जोउपखंड

(ii) में निर्दिष्ट है, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी;

(ख) खंड "क" के उपखंड (i) में निर्दीष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद ३७२ के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद् द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है |

(स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, "प्रवृत्त विधि" पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद ३७२ में है | )

Constitution Of India, Part -1, Article - 1 to 4 (भारत का संविधान, भाग १, अनुच्छेद- १, २, ३, ४)

2021-06-14T18:02:00.013+05:30

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष ,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा समस्त नागरिंकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुताबढाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज २६ नवम्बर, १९४९ ई ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हाजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं|

भाग १ - संघ और उसका राज्यक्षेत्र

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- १, २, ३, ४

अनुच्छेद १ -

संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

(१) भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा |

(२) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है|

(३) भारत के राज्यक्षेत्र में,-

(क) राज्यों के
राज्यक्षेत्र,

(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होगे |

अनुच्छेद २ -

नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |

संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी |

2 (क) सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना | - संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम. १९७५ की धारा ५ द्वारा ( २६-४-१९७५ से ) निरसित |

अनुच्छेद ३ -

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों मे परिवर्तन |

संसद् विधि द्वारा -

क) किसी राज्य में उसका राज्यक्षेत्र अलग करके
अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी:

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी ;

(ड) किसी राज्य के नाम मे परिवर्तन कर सकेगी;

१ (परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतविष्ट प्रस्थापना का प्रभाव २ राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओ्र या नाम पर पडता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मडळं द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश मे विनिर्दिष्ट की जाए य ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नही कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नही हो गई, संसद् के किसी सदन में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा | )

३(स्पष्टीकरण १ - इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ड) मे, " राज्य " के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में " राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है |

स्पष्टीकरण २ -खंड (क) द्वारा संसद् को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है |

अनुच्छेद ४ -

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथाा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद २ और अनुच्छेद ३ के अधीन बनाई गई विधियां -

(१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंध को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी ( जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों कें संसद् में और विधान-मंडल या विधान-मंडली में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है) अंतर्विष्ट हो सकेंगें जिन्हे संसद् आवश्यक समझे |

(२) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नही समझी जाएगी |

21 और 22 मार्च 1920 की ऐतिहासिक 'मानगाँव परिषद

2021-06-14T18:02:00.012+05:30

राजर्षि शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की उपस्थिति में, आज का दिन है। 21 और 22 मार्च 1920 को ऐतिहासिक 'मानगाँव परिषद' का आयोजन किया गया था ... इन दो महापुरुषों की पवित्र स्मृति को सम्मानित करते हुए ...
"राजर्षि शाहू महाराज" और "डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर ..." की उपस्थिति में प्रसिद्ध 'अखिल महाराष्ट्र अछूत वर्णाेकी' मानगाँव परिषद ...'
अछूत समुदाय के उच्च शिक्षित युवा डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। इन चर्चों मेे जाति विभाजन को तोड़ने और एकता की लड़ाई के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस चर्चा में नाना मास्टर, गणू मसु सानदी, नागोजी याल्लपा कांबले, कृष्णा तुकाराम कांबले, कृष्णजी देवू, यमालिंगु, दत्तू सिंह, कासिम मास्टर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मानगाँव के निष्कासित लोग शाहू महाराज से मिले। महाराज खुश थे। उसने जितना हो सके, मदद करने का वादा किया। वहा मै खुद अंबेडकरजीं को आमंत्रित करता हु। उन्होंने कहा कि शाहू महाराज खुद मुंबई गए और बाबासाहेब को आमंत्रित किया। दिनांक 21/22 मार्च 1920। सनातन ने सामाजिक रूप से प्रगतिशील भूमिका के लिए महाराज की आलोचना की थी। इतना ही नहीं उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। क्योंकि सनातनियों ने सोचा था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए वे जो कानून और सुधार ला रहे थे, वे उनके खिलाफ थे। इस साजिश का मास्टरमाइंड के.डी. कुलकर्णी थे। फूलों को भी महाराजा द्वारा वहन किया जाना था। लेकिन इन कुलकर्णी को बिंदू चौक में पकड़ लिया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। दामू जोशी अपने साथीय़ों के साथ जेल से भाग गया और महाराजा कों उड़ाने की चुनौती दी। महल के पिछे लक्षतिर्थ चौल में बमबारी हुई। बाद में उसकी रिपोर्ट महाराजा ने 28 अगस्त 1919 को प्राप्त की। घटनास्थल का दौरा करने के बाद, महाराज को विस्फोट की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर महल पर बम गिरता, तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता। ग्रामीणों ने अच्छी तैयारी की। समाज ने मंदिर के सामने एक सुंदर मंडप बनवाया। बैंड तैयार रखा। गाँव में खुशी की हवाएँ बह रही थीं। सनातनी तिलमिला रहे थे। मानगाँव जिला। कोल्हापुर में। 22 मार्च 1920 को अखिल महाराष्ट्र अछूतों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता अछूतों के युवा नेता डॉ। अम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज मुख्य अतिथि थे।
वहां से, शाहू महाराज द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश ...
मित्र हो!
आज मेरे मित्र अम्बेडकर ने इस बैठक की अध्यक्षता स्वीकार की है। ऊनके भाषण से लाभ उठाने के लिए शिकारी से यहाँ आया हूँ। मैं श्री अंबेडकर को 'मूकनायक' पत्र लिखने और सभी पिछड़ी जातियों को सलाह देने के लिए दिल से बधाई देता हूं। मुझे आज की बैठक के अध्यक्ष श्री अम्बेडकर पसंद नहीं हैं। क्योंकि महार, मंग, चंभर और ढोर वास्तव में वैश्य जाति के हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दस्यु एक नौकर क्यों है और एक नौकर है आतिशू अम्बेडकर। हालाँकि, यहाँ एकत्र हुए सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि request अभी तक हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने सही नेता की योजना नहीं बना रहे हैं। मीठी-मीठी बातें करके प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, हममें से कुछ स्वार्थी लोग अयोग्य लोगों को अयोग्य नेताओं को नियुक्त करने के बाद वे धोखा देते हैं। यहां तक कि पशु और पक्षी भी अपनी प्रजातियों का नेतृत्व करते हैं। चौपायों का कभी कोई पक्षी नेता नहीं होता। गाय, बैल और भेड़ के बीच, हालांकि, धनगर उनका नेता है। इसलिए अंत में उन्हें कत्लखाने जाना पड़ता है। हिंदुस्तान को छोड़कर आदमी किसी और देश में नहीं जाता। लेकिन दुर्भाग्य से, भारत में जातिगत भेदभाव इतना तीव्र है कि हम अपने देशवासियों और बहनों के साथ हुत बिल्लियों-कुत्तों या यहां तक कि गोबर वगैरह की तुलना में कम व्यवहार करते हैं और फिर भी हम अनुशासनहीन नेता हैं। इसलिए, गरीब लोगn अहमदाबाद और अमृतसर जैसी जगहों और बाद में मुंबई में दंगों के शिकार होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नेता सिर्फ बांते करने वाले हो। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जाति की बाधा को तोड़कर हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें। भले ही मैं अंबेडकर की निंदा करता रहा हूं, मुझे उनके उदार विचारों की प्रशंसा करनी चाहिए। आज उन्हें 'पंडित' की उपाधि देने की क्या बात है? वह विद्वानों के बीच एक आभूषण है। आर्य समाज Budd बुद्ध समाज और ईसाइयों ने उनको खुशी आपना लिएा होता. लेकिन आपको बचाने के लिए अपका उद्धार करने के लिए वो वहां नहीं जाने के लिए आप सभी को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
(महाराजजींने पत्रिका के लिए बाबासाहेब को 2500 / - रुपये दिए। इस घटना के एक महीने बाद, बाबासाहेब ने 'मूकनायक' शुरू किया।)
क्रमशः संदर्भ:
१। राजर्षि शाहू छत्रपति के भाषण।
२। के.जी भालेराव द्वारा The Wire के लिए लिखा गया लेख।

Constitution Of India, Part -3, Article - 12 to18

2021-06-14T18:02:00.010+05:30

भारत का संविधान

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

बढाने के लिए

भाग 3 - मूल अधिकार (साधारण)

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८

अनुच्छेद १२ :-

परिभाषा- इस भाग मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है |

अनुच्छेद १३ :-

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां :-

(१) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधिंयां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है |

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छिनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी |

(३) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) "विधि" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रुढि या प्रथा है ;

(ख) "प्रवृत्त विधि" के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों मे प्रवर्तन में नहीं है |

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद ३६८ के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी |

* समता का अधिकार *

अनुच्छेद १४ :-

विधि के समक्ष समता :- राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों कें समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा |

अनुच्छेद 15 :-

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेद :-

(१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा |

(२) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर :-

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सडकों और सार्वजनिक सामागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा |

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी |

(४) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद २९ के खंड (२) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हूए नागरिकों के किन्ही वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी |

(५) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद १९ के खंड (१) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टी से पिछडे हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गो की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित है |

(६) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद १९ के खंड (१) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद २९ के खंड की कोई बात, राज्य को :-

(क) खंड (४) और खंड (५) में उल्लिखित वर्गो से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रुप से दुर्बल किन्हीं वर्गो की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नही करेगी ; और

(ख) खंड (४) और खंड (५) में उल्लिखित वर्गो से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रुप से दुर्बल किन्ही वर्गो की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेंगी, जहां तक एसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगे |

(स्पष्टीकरण :- इस अनुच्छेद और अनुच्छेद १६ के प्रयोजनों के लिए " आर्थिक रुप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अशिसूचित किए जाएं)

अनुच्छेद १६:-

लोक नियोजनके विषय के विषय में अवसर की समता :-

(१) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित विषयो में सभी नागरिकों कें लिए अवसर की समता होगी |

(२) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध मे केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा |

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नही्र करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गो के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है |

(४) इस अनुच्छेदकी कोई बात राज्य को पिछडे हूए नागरिको के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओ मे पर्याप्त नही है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नही करेगी |

(४-क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं मे पर्याप्त नही है, राज्य के अधीन सेवाओ मे किसी वर्ग या वर्गो के पदो पर, परिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलो में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी |

(४-ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किंन्ही न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (४) या खंड (४-क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षो में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रुप में विचार करने से निवारित नही करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा |

(५) इस अनुच्छेद की कोई बात किंसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो |

(६) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, खंड (४) में उल्लिखित वर्गो से भिन्न नागरिको के आर्थिक रुप मे दुर्बल किन्हीं वर्गो के पक्ष में नियुक्तियों और पदो के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नही करेगी |

अनुच्छेद १७:-

अस्पृश्यता का अंत :- "अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है | "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा |

अनुच्छेद १८:-

उपाधियों का अंत:-

(१) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा |

(२) भारत को कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नही करेगा |

(३) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा |

(४) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रुप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद रष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा |

Constitution Of India, Part -2, Article - 5 to 11

2021-06-14T18:02:00.009+05:30

भारत का संविधान

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्चास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

बढाने के लिए

भाग २ - नागरिकता

*अनुच्छेद (आर्टीकल )- ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११

अनुच्छेद ५ -

संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता :- इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और :-

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा |

अनुच्छेद ६ -

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्याक्तियों के नागरिकता के अधिकार :-

अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्याक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा :-

(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही मेे से कोई ( मूल रुप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, १९३५ में परिभाषित भारत में जन्मा था ; और

(ख) (१) जबकि वह व्याक्ति ऐसा है जिसने १९ जुलाई, १९४८ से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह अपने या उसके पश्र्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब

यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है ;

या

(२) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने १९ जुलाई, १९४८ को या उसके पश्र्चात् इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डेमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रांरभ से पहले ऐसे अधिकारि को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है :-

परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र मे निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा |

अनुच्छेद ७ -

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार :-

अनुच्छेद ५ और अनुच्छेद ६ में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने १ मार्च, १९४७ के पश्र्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा :-

परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन के पश्र्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रुप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को १९ जुलाई, १९४८ के पश्र्चात् प्रव्रजन किया है |

अनुच्छेद ८ -

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार :-

अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई ( मूल रुप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, १९३५ में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररुप में और रीती से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रांरभ से पहल या उसके पश्र्चात् आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है |

अनुच्छेद ९ -

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना :- यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक नही होगा अथवा अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधाार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा |

अनुच्छेद १० -

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना :-

प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधो में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा
जाता है, ऐसी विधि के उपबंधो् के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा |

अनुच्छेद ११ -

संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना :-

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधो की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नही करेगी |