ख़बरदार इंडिया

पाकी का कंपाउंडिंग मानचित्र निरस्त, गिरेगी बिल्डिंग

2022-10-12T12:15:00.000-07:00

शताब्दीनगर डिवाइडर रोड पर हुआ है फैक्ट्री का निर्माण

मेरठ की पाकी इंटरप्राइजेज की शताब्दीनगर स्थित बिल्डिंग का कंपाउंडिंग मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण(एमडीए) ने निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण में पाकी इंटरप्राइजेज की बिल्डिंग का कंपाउंडिंग मानचित्र दाखिल किया गया था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद प्राधिकरण इंजीनियरों ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल, तीन हजार वर्ग मीटर जमीन में शताब्दीनगर स्थित डिवाइडर पर अचार की फैक्ट्री बनाई जा रही है। यह फैक्ट्री पंकज गोयल की बताई गई है। इंजीनियरों की टीम ने जो कंपाउंडिंग मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण में दाखिल किया गया था, उसकी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, जिसमें लिंटर के आगे निकाले गए छज्जे पर तीन मंजिल तक बिल्डिंग उठा दी गई है, जो नियमविरुद्ध है। इसी वजह से पूरी बिल्डिंग को कंपाउंडिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया हैं। यही नहीं, सर्विस रोड पर फैक्ट्री मालिक ने टॉयलेट के टैंक बना दिए। इसका उल्लेख भी इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में किया हैं। इस वजह से भी कंपाउंडिंग के मानचित्र को निरस्त करना बताया जा रहा है। फिर फैक्ट्री के चारों दिशाओं में दमकल विभाग की गाड़ी के घूमने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। बेसमेंट बनाया गया है, लेकिन उसके अनुसार पूरी बिल्डिंग को कवर कर दिया गया है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने कंपाउंडिंग मानचित्र पर सवाल उठाते हुए निरस्त कर दिया गया है। अब पाकी इंटरप्राइजेज के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। अब प्राधिकरण की तरफ से बिल्डिंग को गिराने के आदेश कभी भी किए जा सकते हैं। क्योंकि बिल्डिंग की कंपाउंडिंग नियमानुसार नहीं हो सकती। इस वजह से फैक्ट्री मालिक को बड़ा झटका लगा है। अब देखना यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण इंजीनियरों की टीम इस फैक्टरी पर बुलडोजर कब चलाती हैं। जो मानचित्र स्वीकृत हैं, उसको भी एमडीए निरस्त कर सकता हैं। पूरी बिल्डिंग ही एमडीए की दृष्टि से गलत बना दी गई हैं, जिसको लेकर प्राधिकरण सचिव ने रिपोर्ट तलब कर ली हैं। क्योंकि इस बिल्डिंग को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद ही इसकी जांच पड़ताल आरंभ हुई, तभी इसकी कंपाउंडिंग मानचित्र को निरस्त करने की बात एमडीए के अधिकारियों ने बतायी हैं।

बिल्डिर के खिलाफ कमिश्नर से लगाई गुहार

2022-09-23T06:43:00.001-07:00

भू-माफिया घोषित करने की मांग, किसानों ने दिया ज्ञापन

मेरठ में घाट के कुछ किसान गुरुवार को कमिश्नर के सामने पेश हुए। इन किसानों का आरोप था कि बिल्डर मोनू गुर्जर ने उनके खेत की चकरोड और नाली को खत्म कर दिया है, जिसके चलते किसान अपने खेतों पर नहीं जा पाते है और खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं आवगमन हो पाता हैं। उनके खेतों पर आने जाने के लिए रास्ता भी खत्म कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि उनके खेत की चकरोड और नालियों को खत्म करने वाले बिल्डर को भू-माफिया में चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाए। किसानों ने कहा कि खसरा संख्या 1141, 1149, 1162, 1170 आदि में नाली सरकारी है, जो बिल्डर मोनू ने अवैध कॉलोनी में मिलाकर कब्जा कर लिया है, ऐसा आरोप लगाया है। इसमें कितनी सच्चाई हैं, इसकी जांच एमडीए सचिव और प्रशासन की टीम करेगी, जिसके बाद ही वास्तविकता सामने आएगी। शिकायतकर्ता किसान दुर्गा पुत्र शीशा निवासी घाट ने कमिश्नर से गुहार लगाई है कि सरकारी नाली और उनकी चकरोड की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर मोनू के खिलाफ भू-माफिया की कार्रवाई की जाए। साथ ही उनकी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया जाए। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। इसकी जांच मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि मोनू घाट ने करीब 300 बीघा जमीन में अवैध कॉलोनी विकसित कर दी है। इसका कोई मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराया है। इसके खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कमिश्नर के आदेश के बाद मोनू घाट की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलना अब तय माना जा रहा है।

एनएचआई अफसरों ने मूंदी आंखें

2022-09-22T06:53:00.001-07:00

बागपत बाइपास ओवर ब्रिज के नीचे बन गए गहरे गड्ढे, हर रोज हो रही है दुर्घटनाएं

मेरठ में एनएचएआई ने अपनी सड़कों को लेकर आंखें मूंद ली हैं। सर्विस रोड बागपत बाइपास की हो या फिर सरधना बाइपास की, सभी खराब हो गई हैं। इनकी मरम्मत तक नहीं की जा रही हैं। एनएचएआई की लापरवाही के चलते बागपत बाइपास पर तो आये दिन दुर्घटना हो रही हैं। फिर भी सड़क की मरम्मत तक नहीं की जा रही हैं, जबकि टोल की वसू

ली पूरी की जा रही हैं, उसमें कहीं कोई छुट्ट नहीं दी जाती। बागपत बाइपास पर लोगों ने खराब सड़क को लेकर हंगामा किया तथा मौजूद पुलिस कर्मियों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद ही प्रदर्शनकारी लौटे।

दरअसल, एनएचएआई ने सर्विस रोड तो बना दी, लेकिन यहां का पानी का निकास कहां होगा? इसका कोई प्लान नहीं किया, जिसके चलते हाइवे पर पानी भर जाता हैं। ये पानी एकठ्ठा होकर बागपत बाइपास पर स्थित फ्लाई ओवर के नीचे एकत्र हो जाता हैं, जिसके चलते यहां सड़क भी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसमें गहरे गड्ढे बन गए हैं। इनमें दुपहिया वाहन तो अगला टायर जाने के बाद गड्ढे में ही गिर जाता हैं। जनवाणी फोटो जर्नलिस्ट ने गुरुवार को कई दुपहिया वाहन इसमें फंस गए, जिसमें चालक चोटिल भी हो गए। कार भी फंस गई। लोगों को दिक्कत हुई। आसपास के लोगों ने क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों को मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से शांत किया। क्षतिग्रस्त सड़क की सूचना एनएचएआई को दी जाएगी, जिसके बाद क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि टोल वसूली तो पूरी हो रही हैं, लेकिन लोगों को एनएचएआई सुविधा पूरी नहीं दे पा रहा हैं। सर्विस रोड की जो खराब हालत है, ऐसी कभी नहीं हुई।

अवैध निर्माण की बाढ़

2022-09-22T00:34:00.004-07:00

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर था प्लानिंग में बन गई अवैध कालोनियां

रामबोल तोमर
महायोजना 2031 पर प्लान चल रहा है। तमाम नियमों को लागू किया जा रहा है ।इससे पहले महायोजना 2021 पर काम हुआ था ।तब मेरठ विकास प्राधिकरण ने न्यू ट्रांसपोर्ट नगर बागपत रोड स्थित पांचली खुर्द गांव में विकसित करने का प्लान तैयार किया था ।क्योंकि शहर में ट्रांसपोर्ट नगर से जाम की समस्या पैदा हो गई है ।इसी वजह से महायोजना 2021 में मेरठ विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर ले जाने का प्लान किया था ।जिसमें पांचली खुर्द में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाना था इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी प्रशासन ने पूरी कर ली थी ।मेरठ विकास प्राधिकरण 6 करोड रुपए प्रशासन को जमीन अधिग्रहण करने के लिए दे भी चुका था । वर्तमान में मेरठ विकास प्राधिकरण कि न्यू ट्रांसपोर्ट नगर कि प्लानिंग को बिल्डर अवैध कालोनियां विकसित कर पलीता लगा रहे हैं । करीब 60 बिघा से ऊपर जमीन पर अवैध कालोनियां बना दी गई है ।कमिश्नर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की दमदार प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बिल्डर इस योजना को पलीता लगाने में जुटे हैं अब प्राधिकरण के इंजीनियर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेंगे या फिर नहीं यह बड़ा सवाल है ।

खाकी पर हमला, सिपाही घायल

2022-09-13T01:14:00.006-07:00

मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में खाकी पर हमला कर दिया।हमले में देख पुलिसकर्मी घायल हो गया है,जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है । घायल सिपाही का नाम अमित बताया गया है जिसकी डॉक्टरी जिला अस्पताल में हुई है । हालांकि अभी घायल सिपाही की तरफ से लिसाड़ी गेट थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है । मारपीट की वजह क्या है इसे पुलिस के आला अफसर भी छुपा रहे हैं ।

भाकियू का आधी रात में चालू हुआ कलक्ट्रेट में धरना, प्रशासन में हड़कंप

2022-08-18T10:26:00.002-07:00

मेरठ में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने आधी रात में डीएम आॅफिस पर डेरा लगा दिया। रात्रि में भाकियू के धरना आरंभ कर देने से अधिकारी भी नहीं समझ पाये कि आखिर रात्रि में धरना क्यों चालू कर दिया हैं। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि लखीमपुर खीरी में धरने पर बैठे किसानों का पानी और बिजली काटने से किसानों का आक्रोश भड़क गया। 75 घंटे से लखीमपुर खीरी में किसानों को केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ धरना चल रहा हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्टÑीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर रात्रि में अचानक धरना आरंभ हुआ हैं। किसान अपना हुक्का व टेंट लेकर डीएम आॅफिस पर पहुंचे तथा यहीं पर अपना डेरा जमा दिया। किसानों के रात्रि में धरने पर बैठने से प्रशासन में खलबली मच गई। सुबह तक किसानों की भीड़ कलक्ट्रेट में बढ़ जाएगी। ऐसा माना जा रहा हैं। यहां धरने का नेतृत्व रविंद्र सिंह दौरालिया कर रहे हैं। केन्द्रीय राज्यमंत्री अजय टोनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों का धरना चल रहा हैं। किसानों पर दर्ज कराये गए मुकदमों को वापस करने की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर कलक्ट्रेट पर किसानों का देर रात तक पहुंचना जारी था।

धरने में मुख्य रूप से मेरठ मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र दौरालिया, मेरठ युवा जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी, जिला महासचिव राजकुमार करनावल, जगत सिंह राठी, मोनू ढिंढाला, हर्ष चौधरी, धीरेंद्र चौधरी छुर, ऋषिपाल भदौड़ा, कपिल छोटू, पप्पू, कालू राणा बहादुरपुर,कल्लू छुर आदि भारी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पर डेरा लगाने वालों में शामिल हैं। जिस दौरान रात्रि में किसान धरना देकर कलक्ट्रेट में बैठे, तभी कुछ प्रशासनिक अफसर भी पहुंच गए। किसानों को समझाने लगे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन नेता राजकुमार करनावल ने कहा कि पानी की व्यवस्था व शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। इसको लेकर के अधिकारियों ने व्यवस्था कराई। किसानों ने कहा कि भाकियू सुप्रीमो के आह्वान पर धरना चालू किया हैं, ये खत्म नहीं किया जा सकता। अनिश्चिकाल के लिए यह धरना चालू किया गया है।

70 करोड़ की वक्फ बोर्ड की जमीन पर माफिया काबिज

2022-08-08T07:21:00.000-07:00

यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जब प्रदेश मुख्यमंत्री की बागडौर संभाली तो लगा कि माफिया का सफाया हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में माफिया सरकारी और वक्फ बोर्ड की जमीन को हथियाकर कॉलोनी विकसित कर रहा हैं। उनकी चाबुक मेरठ के माफिया पर नहीं चल रही है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित ड्रीम सिटी के समीप वक्फ बोर्ड की 65 बीघा जमीन की। सरकारी दस्तावेज में ये जमीन वर्तमान में भी 65 बीघा दर्ज हैं, लेकिन मौके पर 17 बीघा जमीन हैं। बाकी 48 बीघा जमीन कहां गई? कुछ पता नहीं। यह बड़ा सवाल भी हैं, जिसका जवाब नहीं तो प्रशासन के पास है और नहीं वक्फ बोर्ड के पास। बची 17 बीघा जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा किया जा रहा हैं। रोड बनाने के लिए मिट्टी भराव किया जा रहा हैं। र्इंटों के चट्टे लगा दिये गए हैं दीवार करने के लिए। जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग करने वाले भाजपा के कई नेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिनका नाम फिलहाल सार्वजनिक करना अनुचित हैं। ऐसा तब है, जब इस जमीन को लेकर सपा सरकार में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका हैं। विवादित जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग की जा रही हैं, फिर भी भाजपा नेता अपने सफेद कुर्ते पर दाग नहीं लगने दे रहे हैं। विपक्ष भी करीब 70 करोड़ की जमीन पर कब्जा होते हुए चुपचाप देख रहा हैं। बाकौल, तहसीलदार रामेश्वर प्रसाद ये जमीन सरकारी दस्तावेज में वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हैं। जमीन 65 बीघा वक्फ बोर्ड के नाम थी, वर्तमान में भी सरकारी दस्तावेजों में इसका उल्लेख हैं, लेकिन मौके पर जमीन 17 बीघा मौजूद हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन 65 बीघा थी तो 48 बीघा जमीन कहां गई? क्या इस जमीन को पहले ही माफिया कब्जा कर प्लाटिंग कर चुका हैं। क्या इस पूरी जमीन की पैमाइ की जाएगी ? इस जमीन को भी कब्जा मुक्त कराने के दिशा में प्रयास किये जाएंगे? फिलहाल इस जमीन के मामले में भाजपा के कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उससे नहीं लगता है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से इस जमीन की जांच पड़ताल कर पाएगा? जैसे 48 बीघा जमीन पर माफिया ने प्लाटिंग कर भोले-भाले लोगों को जमीन बेच दी, ठीक वैसे ही 17 बीघा जमीन को भी बेच दिया जाएगा। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि इस जमीन पर अगले हिस्से में दुकानों की एडवांस सेल कर दी गई हैं। मौके पर फिलहाल मिट्टी का भराव किया जा रहा हैं। इसी बीच दुकानों की भी बिक्री कर दी गई हैं। प्रशासन भले ही हर रोज निर्माण रुकवाने के नाम पर ड्रामा कर रहा हो,लेकिन माफिया ने जमीन जैसी अवस्था में है, वैसी अवस्था में ही जमीन को बेचना आरंभ कर दिया हैं। जिस तरह से एमडीए विवादित जमीन पर बोर्ड लगाता था, इसमें ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया हैं। वर्तमान में एमडीए उपाध्यक्ष का कार्यभार भी डीएम दीपक मीणा पर है और प्रशासनिक व्यवस्था तो वह बतौर डीएम के रूप में पहले से ही देख रहे हैं। ऐसे में माफिया पर शिकंजा आसानी से कसा जा सकता हैं। फिर यह भी पता लगाया जा सकता है कि 48 बीघा जमीन जो वक्फ बोर्ड की थी, उस पर प्लाटिंग किसने की? जब जमीन वक्फ बोर्ड की थी तो बेचने वाले कौन थे? वक्फ बोर्ड स्पष्ट कर चुका है कि इस जमीन को बेचा ही नहीं जा सकता। इसमें पहले भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका हैं। फिर वर्तमान में कैसे बेचने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। डीएम दीपक मीणा ने दो दिन पहले इस पर चल रहे निर्माण कार्य को एमडीए इंजीनियरों को भेजकर काम रुकवा दिया था। तहसील की टीम को भी मौके पर भेजा था। इसके बावजूद दुस्साहस देखिये कि फिर भी भोले-भाले लोगों को एडवांस दुकाने बेची जा रही हैं।

51 हजार के नकली नोटों के साथ तीन गिरफ्तार

2022-03-31T10:09:00.001-07:00

लालकुर्ती क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे थे आरोपी

नकली नोट बनाने वाले उपकरण बरामद

मेरठ लालकुर्ती पुलिस ने नकली नोटों की खेप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी लालकुर्ती क्षेत्र में किराए का मकान लेकर नकली नोट की छपाई कर वेस्ट यूपी के कई जनपदों में चला रहे थे। थाने में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपी पिछले काफी दिनों से लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में मकान किराए पर लेकर नकली नोट की छपाई कर रहे थे। तीनों के कब्जे से 80 हजार के नकली नोट और नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए हैं।

पुलिस की छापामारी के दौरान उनके दो साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस पूछताछ में बताया कि पिछले काफी दिनों से वेस्ट यूपी के कई जनपदों में नकली नोट की छपाई करे थे। बताया जाता है कि कई लाख रुपए के नकली नोट मेरठ और आसपास के जनपदों में खपा चुके हैं। पुलिस फरार चल रहे दो आरोपियों की तलाश में है।

पुलिस ने आरोपियों की पहचान प्रथम सोम पुत्र मूलचंद निवासी भमौरी थाना सरधना, निखिल शर्मा पुत्र योगेश शर्मा निवासी ग्राम नरपत की बिराल थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर, हाल निवासी सुभाष नगर थाना सिविल लाइन , प्रियांशु सिंह पुत्र मूलचंद सिंह निवासी ग्राम नरपत की बिराल थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर, हाल निवासी सुभाष नगर थाना सिविल के रूप में करायी जबकि गिरोह के दो सदस्य फरार हो गए। जिनके नाम पुलिस ने सागर गिरि पुत्र विनोद गिरि निवासी ग्राम भमौरी सरधना व विकास पुत्र प्रदीप सिंह निवासी ग्राम नरपत की बिराल थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर है।

एमएलसी का चुनाव और जयंत का मेरठ आगमन

2022-03-23T09:46:00.001-07:00

शगुन फार्म हाउस में सपा-रालोद नेताओं की मीटिंग लेेंगे रालोद सुप्रीमो जयंत सिंह

मेरठ-गाजियाबाद एमएलसी का चुनाव रालोद और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया हैं। गुरुवार को जयंत चौधरी मेरठ आएंगे। एमएलसी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सपा-रालोद गठबंधन के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें तय किया जाएगा कि एमएलसी चुनाव के लिए कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। क्योंकि अब तक गठबंधन के नेताओं में भी इस चुनाव को लेकर एकजुटता दिखाई नहीं दे रही हैं। जयंत चौधरी भी नहीं चाहते है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मेरठ में हुआ, उसकी फिर से एमएलसी के चुनाव में पुनरावृत्ति हो। यही वजह है कि जयंत चौधरी गुरुवार की दोपहर 1 बजे कंकरखेड़ा स्थित शगुन फार्म हाउस पर पहुंचेंगे, जहां पर सपा-रालोद नेताओं की मीटिंग लेंगे। इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में मेरठ, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद के सपा-रालोद नेताओं को बुलाया गया हैं, ताकि चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाए। इस चुनाव को रालोद ने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है।

चन्द्रशेखर ने की जयंत से मुलाकात

रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह से बुधवार को दिल्ली स्थित आवास पर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के बाद यह उनकी पहली मुलाकात हैं। जयंत और चन्द्रशेखर की यह मुलाकात राजनीतिक हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपस में चर्चा की गई। हालांकि विधानसभा चुनाव में चन्द्रशेखर का सपा-रालोद के साथ गठबंधन नहीं हो सका था।

मेरठ में भाजपा हाफ, गठबंधन ने बाजी मारी

2022-03-10T08:22:00.002-08:00

गठबंधन ने चार, भाजपा को मिली तीन सीट

भले ही यूपी में फिर से भाजपा ने परचम लहराया, मगर मेरठ में इस बार भाजपा पहले से हाफ हो गई। इस बार यहां गठबंधन ने बाजी मारी और सात में से चार सीटों पर कब्जा जमाया हैं। गठबंधन ने सिवालखास, सरधना और किठौर सीट अबकी बार भाजपा से छीन ली हैं, जबकि शहर सीट पर साइकिल लगातार दूसरी बार सरपट दौड़ी और रफीक अंसारी ने बड़ी जीत दर्ज की, वहीं भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट मेरठ कैंट , मेरठ दक्षिण व हस्तिनापुर पर जीत दर्ज की हैं। किठौर विधानसभा सीट पर सपा के शाहिद मंजूर ने चौथी बार जीतकर चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल ने लंबे सियासी वनवास के बाद जीत दर्ज की हैं। हस्तिनापुर सुरक्षित सीट पर राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने लगातार दूसरी बार जीत के इतिहास की बराबरी की हैं। सिवालखास सीट रालोद ने भाजपा से छीन ली और इस बार यहां पूर्व में सपा विधायक रहे गुलाम मोहम्मद नल चलाने में सफल रहे हैं। सरधना विधानसभा में भाजपा के कद्दावर नेता संगीत सोम के विजयी रथ को सपा के अतुल प्रधान ने रोक दिया। संगीत सोम यहां अपनी हैट्रिक लगाने से वंचित रह गए, वहीं मेरठ दक्षिण सीट पर जहां सोमेन्द्र तोमर ने लगातार दूसरी बार विजयी पताका फहराई, वहीं भाजपा ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई हैं।

लापरवाही की बर्निंग ट्रेन...

2022-03-06T09:49:00.001-08:00

मेरठ के दौराला स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन बन गई। आखिर क्यों ? इसके पीछे बड़ी लापरवाही सामने आ रही हैं। ट्रेन की सही समय पर चेकिंग नहीं हुई, जिसके चलते ट्रेन आग के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। ये यक्ष प्रश्न विभाग के सामने खड़ा हो गया हैं। इसको लेकर रेल विभाग के आला अफसरों की प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि ट्रेन की बोगी में सहारनपुर से ही आग लगी थी। लापरवाही सहारनपुर से हुई, जो एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। गैटमैन इस्लाम ने सतर्कता नहीं दिखाई होती तो पांच सौ लोगों की जान जा सकती थी, जो रेल विभाग के माथे पर बड़ा कलंक लग गया होता। अब बड़ा सवाल ये है कि लापरवाही करने वाले सहारनपुर के स्टाफ पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जब ट्रेन सहारनपुर में थी, तब आग लग चुकी थी, लेकिन आग छोटे स्तर पर थी। इसके बाद आग बढ़ती चली गई, जिसके बाद सकौती स्टेशन पर आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद ट्रेन को दौराला स्टेशन पर खड़ा किया गया। आग लगने के कई कारणों की जांच पड़ताल की जा रही हैं। विभाग के आला अफसर इसकी जांच पड़ताल में जुटे हैं। आग से क्षतिग्रस्त हुई ट्रेन की बोगियों को दौराला स्टेशन पर ही एक तरफ खड़ा करा दिया गया है। ट्रेन की ट्राली में सबसे पहले आग लगी थी। यह तथ्य भी प्रारंभिक जांच में सामने आया हैं। ट्राली में बिजली का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, जिसमें फाल्ट हुआ। इसके बाद ही ट्राली से चली आग की चिंगारी ने भीषण रूप ले लिया। दरअसल, प्रत्येक स्टेशन पर ट्राली को चेक किया जाता हैं। क्योंकि वहां पर बिजली का ट्रांसफार्मर लगा होता है तथा ओयल भी वहीं पर होता हैं। क्योंकि बिजली की आपूर्ति वहीं से ट्रेन को दी जाती हैं। वहीं से आग लगी, जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही बरती, जिसके बाद आग धीरे-धीरे बड़ा रूप लेती चली गई। दौराला स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची, तब आग ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उस पर काबू पाया जा सकता था। आग का तब भीषण रूप देखा गया। आग ने बोगी को चपेट में ले लिया, जिसके बाद धूं-धूंकर पूरी बोगी जलकर राख हो गई।

सहारनपुर व मेरठ के अधिकारी दिल्ली तलब

बर्निंग ट्रेन के मामले में रेल विभाग के आला अफसरों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सोमवार को दिल्ली तलब कर लिया है। सहारनपुर स्टेशन पर जिस समय ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई, तब कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको तलब किया गया है। इसमें लापरवाही कहां हुई? उनको इसमें सजा दी जा सकती हैं, लेकिन साथ ही उन कर्मचारियों को पुरस्कार भी मिल सकता है, जिनकी भूमिका सहरायनीय रही। तीन मैकेनिक ऐसे थे, जिन्होंने ट्रेन में आग लगी होने के बाद उसे बाकी बोगियों से अलग किया। इस तरह से रेल विभाग का नुकसान होने से भी बच गया।

नहीं है स्टेशन पर आग बूझाने के यंत्र

सिस्टम आग लगने की बड़ी घटना से भी सुधार नहीं रहा है। छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों पर आग बुझाने के यंत्र तक विभाग के पास नहीं हैं। सिस्टम आग लगने के बाद कैसे लड़ाई लड़ेगा? यह बड़ा सवाल हैं। आग बुझाने के यंत्र प्रत्येक स्टेशन पर होने चाहिए। जिस तरह से दो दिन पहले दौराला स्टेशन पर हादसा हुआ, ऐसा हादसा किसी भी स्टेशन पर हो सकता हैं। फिर आग से बचाव कैसे करेंगे? जब तक दमकल कर्मियों को बुलाया जाएगा, तब तक तो बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। आग बुझाने के यंत्र स्टेशन पर ही मौजूद होने चाहिए, जो एमरजेंसी में काम आएंगे।

महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़...

2022-03-01T01:01:00.002-08:00

महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की मेरठ के प्राचीन औघड़नाथ मंदिर और बागपत के पुरामहादेव मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी । श्रद्धालुओं ने बाबा औघड़नाथ पर जलाभिषेक कर शांति सद्भाव की प्रार्थनाए की गई । महिला श्रद्धालु सुबह से ही औघड़नाथ और पुरामहादेव मंदिर पर कतार में लग गई थी । औघड़नाथ मंदिर का इतिहास भी बेहद प्राचीन है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्राचीन औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी । इस मंदिर की भव्यता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की थी तथा कहा था कि यह उनका सौभाग्य है कि औघड़नाथ मंदिर में उन्हें पूजा करने का मौका मिला ।इसी तरह से बागपत के बलेनी में स्थित पुरा महादेव मंदिर का भी इतिहास बेहद प्राचीन है ।कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने पुरा महादेव मंदिर की स्थापना की थी तथा वहीं पर लंबे समय तक तप किया था । इसी वजह से पुरा महादेव मंदिर भी देशभर में ही नहीं, बल्कि दुनिया में वह विशेष महत्व रखता है ।मेरठ के औघड़नाथ मंदिर और बागपत के बालैनी पुरामहादेव मंदिर दोनों में ही दूर-दराज से लोग दर्शन करने और मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं ।

भाजपा में खिंची परेशानी की लकीर

2022-02-21T06:36:00.002-08:00

मित्रों पूरे देश की निगाहें यूपी के चुनाव पर लगी हैं। चुनाव तो पंजाब, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, लेकिन यूपी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया हैं। भाजपा में परेशानी की लकीरे खींचने लगी है। तीन चरणों के चुनाव के बाद भाजपा नेताओं में अजीब सी बैचेनी पैदा हो गई हैं। यह चुनाव 2022 का नहीं, बल्कि 2024 का सेमीफाइनल भी है। इस वजह से भी भाजपा शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन आखिर एक माह में ऐसा क्या हुआ कि यूपी का चुनाव ही बदल गया। इसकी वजह क्या हैं ? क्या नेताओं का एक पार्टी छोडकर दूसरी पार्टी में जाना वजह हैं या किसान आंदोलन। क्योंकि पश्चिमी यूपी के किसानों की आंदोलन में अहम भूमिका रही हैं।

किसान आंदोलन से पहले भाजपा का कहीं कोई विरोध नहीं था। विपक्ष को पैर टेकने की जगह नहीं मल रही थी। इस बात को भाजपा के कई बडे नेता भी मानते हैं, मगर इसे जगजाहिर नहीं होने दे रहे हैं। किसान आंदोलन जैसे ही चला, विपक्ष भी शोर—शराबा करने लगा। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में ताबडतोड महापंचायत की। जयंत चौधरी का महापंचायत करने का रेस्पांस भी मिला। किसान आंदोलन का 13 माह चलना भी भाजपा के लिए नुकसानदायक राजनीति के विशेषज्ञ मान रहे हैं।

ऐसा तब है जब किसानों को लेकर तैयार किये गए कषि कानून को वापस भी केन्द्र सरकार ने ले लिया, फिर भी यूपी में किसानों में आक्रोश क्यों हैं ? चुनावी माहौल को हिन्दु—मुस्लिम बनाने के भ्रसक प्रयास हुए, लेकिन पश्चिमी यूपी में सदभावना की बयार बही। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कैराना के पलायन के मुददे को पहुंचकर हवा दी, मगर जनता ने इसे भी नकार दिया। सौंहार्दपूर्ण माहौल चुनाव में बना रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे चरण के लिए एक तरफ मतदान चल रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड दिया। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था ? 2017 के चुनाव में गुजरात मॉडल का मुददा भी चला था। इस बार गुजरात मॉडल भी नहीं चला।

अयोध्या और काशी के मुददे भी उठे। तीन चरणों के चुनाव में जो मुददे हावी रहे, उसमें भाजपा घिरती दिखाई दी। पश्चिमी यूपी से जो सवाल निकला, वो पूरब तक पहुंचा। अब चुनाव पूरब में पहुंच गया हैं। सपा का रालोद के साथ खडा होना भी भाजपा के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, जिसमें भाजपा घिरती चली गई। यही नहीं, ओमप्रकाश राजभर के साथ भी सपा का गठबंधन होना, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और कई बडे नेताओं का भाजपा को छोडकर सपा के साथ जुड जाना भी भाजपा के लिए बडा नुकसानदायक रहा। पश्चिमी यूपी को लेकर ठंडी और गर्मी का जो ब्यान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसका भी भाजपा पर उलटा प्रभाव पडा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस ब्यान को लेकर सफाई भी दी, मगर तब तक पश्चिमी यूपी में बडा नुकसान हो चुका था।

पीएम आवास योजना का बंटाधार!

2022-02-20T08:26:00.000-08:00

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोगों को आवास देने का ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी भ्रष्टाचार हो रहा हैं। ऐसा ही एक मामला पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जनपद का सामने आया है, जिसमें डूडा के परियोजना अधिकारी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पहले तो परियोजना अधिकारी का पद हथियाया, फिर घोटाला कर दिया। देखा जाए तो पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार चरम पर है।

यही वजह है कि इसमें घोटाला करने के लिए फर्जी नियुक्ती तक लोग करा रहे हैं। इस बड़े फर्जीवाड़े में पर्दे के पीछे कौन हैं? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एक संविदा कर्मी ने किस तरह से सरकार में बैठे रसूखदारों से मिलकर किस तरह से फर्जीवाड़ा किया, फिर करीब 25 करोड़ का घोटाला कर दिया। घोटाला होने के बाद भी पीएम आवास को लेकर आला अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इसके पीछे कितना बड़ा महाखेल चल रहा था। दरअसल, सत्ता की हनक अनुज प्रताप दिखाते थे।

अनुज प्रताद कैसे संविदा कर्मी से सहारनपुर के पीओ के पद तक पहुंच गया। कैसे उसकी तैनाती कर दी गई? जब प्रदेश में डूडा आॅफिस में तैनात होने वाले परियोजना अधिकारी(पीओ)की सीएम आॅफिस से सूची जारी हो रही थी, तब अंतिम क्षणों में अनुज प्रताप का नाम सूची में कैसे जुड़ा? यह भी बड़ा सवाल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनुज प्रताप की पहुंच बड़े स्तर पर थी। आखिर कौन लोग थे, जो इस फर्जीवाड़े को जानते हुए करा रहे थे। फर्जीवाड़ा किसी अन्य विभाग के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन डूडा को ही क्यों चुना गया। क्योंकि डूडा वर्तमान में पीएम आवास का निर्माण करा रहा हैं, जिसमें करोड़ों का खेल चल रहा हैं। ऐसे तथ्य भी सामने आये है कि आदमी एक और भुगतान तीन-तीन बार पीएम आवास के हो चुके हैं।

कुछ इस तरह से पीएम आवास में भी अनुज प्रताप ने घोटाला किया, जिसकी ग्राउंड स्तर पर जांच पड़ताल शासन स्तर से कराई जाती हैं तो इसमें निश्चित रूप से 25 करोड़ का घोटाला सामने आयेगा। क्या किये गये घोटाले की रकम को शासन वसूल पाएगा या फिर रसूखदार लोग फिर से अनुज प्रताप का बचाव करेंगे। फर्जीवाड़े से पीओ का पद हथियाने वाले अनुज प्रताप सहारनपुर परियोजना अधिकारी के पद पर तैनात थे। मुजफ्फरनगर का भी उन पर अतिरिक्त चार्ज था। इस दौरान व्यापक स्तर पर फर्जी तरीके से पीएम आवास अपत्रों को दिये गए। इसमें क्या-क्या खेल हुआ, इसकी कलई किसी बड़ी जांच एजेंसी से जांच होने के बाद ही सामने आ सकती हैं।

कौन है अनुज प्रताप ?

अनुज प्रताप सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में संविदा कर्मी के रूप में तैनात थे। अनुज ने पहले शासन में सेटिंग की, फिर प्रतिनियिुक्ति हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाये। इसके बाद ही पूरा खेल चालू हुआ। अनुज मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है तथा वर्तमान में रामबाग कॉलोनी मेरठ में परिवार के साथ रह रहा हैं। एबीवीपी का नेता भी रहा हैं। चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जिसमें उपाध्यक्ष भी रहा। इसके बाद एबीवीपी और भाजपा में उसके गहरे रिश्ते बन गए। भाजपा के बड़े नेताओं से उसके अंतरंग रिश्ते भी हैं। जनवाणी के पास उसके कई ऐसे फोटो भी हैं, जो बड़े भाजपा नेताओं के साथ हैं। 2019 में अनुज ने प्रतिनियुक्ति ली थी, जो फर्जी दस्तावेज के बदले सब घालमेल हुआ।

क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी ?

आखिर अनुज प्रताप के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर सूडा के अधिकारी बनने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आखिर पुलिस उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही हैं? शुक्रवार और शनिवार को भी अनुज प्रताप मेरठ में ही देखे गए, फिर भी पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ रही हैं? कुछ रसूखदारों से अनुज की दोस्ती के चलते ही पुलिस ने हथियार डाल दिये हैं। यदि ऐसा मामला किसी अन्य का हुआ होता तो शायद पुलिस कभी की गिरफ्तारी कर चुकी होती। रसूखदार अनुज के बचाव में उतर गए हैं। पुलिस के आला अफसरों पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अनुज की गिरफ्तारी नहीं हो तथा यह पूरा घोटाला ही पेडिंग डाल दिया जाए।

सर्द मौसम में बढ़ा वेस्ट का राजनीतिक तापमान

2020-12-18T08:03:00.000-08:00

दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर शर्द माहौल में किसानों का बाइस दिन से चल रहे धरने ने अचानक शर्द ऋतु में राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। किसान बेल्ट वेस्ट यूपी में शीतलहर चल रही है, लेकिन ठिठुरन भरे इस मौसम में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पांच दिन के भीतर मेरठ व बरेली में दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की सभा कर चुके हैं, वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी किसानों की नब्ज टटोलने के लिए पहुंच गई। कडाके की ठंड के बीच अचानक भाजपा को किसानों की याद सताने लगी है। दरसअल, जिस तरह से किसान राजनीति हाशिये पर पहुंच गई थी, दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने ने सत्ता का रुख फिर से किसानों की तरफ कर दिया है। वेस्ट यूपी में किसान बड़ी ताकत है। यहां पर गन्ने की राजनीति रही है, लेकिन भाकियू ने दिल्ली के धरने में भागीदारी कर भाजपा की नींद उठा दी है। कृषि बिल को लेकर देश भर का किसान एकजुट हो रहा है। इसमें दो राय नहीं है। किसानों की एकजुटता ने भाजपा शीर्ष नेताओं को दुविधा में डाल दिया है। क्योंकि भाजपा नेताओं ने अब रणनीति यह बनाई है कि कृषि बिल के मुद्दे पर किसानों को बांट दिया जाए। इसी वजह से भाजपा वेस्ट यूपी में धड़ाधड़ किसान सभा कर रही है। भाजपा नेताओं की ही माने तो दिल्ली के धरने में पंजाब व हरियाणा का किसान है, लेकिन ऐसी स्थिति में वेस्ट यूपी का किसान भी नाराज हो गया तो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसी वजह से भाजपा ने अब वेस्ट यूपी के किसानों पर फोकस किया है। पांच दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि यूनिवर्सिटी आये तो कार्यक्रम का नाम ‘किसान संवाद’ दिया था, लेकिन कार्यक्रम सरकारी था। किसान संवाद कार्यक्रम में भी फोकस दिल्ली धरने पर बैठे किसान ही रहे थे और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशान पर कांग्रेस व दिल्ली में धरना देने वाले किसान ही थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली और मेरठ में जुटने वाले किसान अलग-अलग है। किसान भी भाजपा व अन्य दलों में बट गए हैं। क्योंकि भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से जनसभा में दावे किये है कि भाजपा की रैली में आने वाले किसान वास्तविकत है, दिल्ली में बैठे किसान नहीं। अब देखा जाए तो असली किसान कौन हैं? इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। भाजपा की जनसभा में पहुंचने वाले किसान असली है तथा धरने पर बैठने वाले फर्जी? आखिर इस तरह से किसानों के बीच सिर फुटव्वल की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। इस बात को भाजपा के शीर्ष नेता भी जानते हैं, मगर फिर भी टकराव के हालात पैदा किये जा रहे हैं। किसान तो किसान ही होता है, लेकिन किसानों को आपस में बांटने का कुचक्र चल रहा है। बरहाल, कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल वेस्ट यूपी की किसान बेल्ट पर भाजपा ने फोकस कर दिया है। कृषि बिल के मुद्दे को लेकर किसान भाजपा से छिटकता है या फिर नहीं, यह तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं, मगर इतना अवश्य है कि सर्द मौसम में भाजपा की मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कृषि बिल के मुद्दे को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। जनसभा की जा रही है, अब किसान चौपाल गांव-गांव में लगाई जाएगी। पश्चिमी यूपी के विधायक,संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। यह सब भाजपा का कृषि बिल को लेकर डर तो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कृषि बिल गलत नहीं है तो फिर भाजपा इतनी डर क्यों रही हैं? विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता कमिश्नरी पर प्रदर्शन करने निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सपा, रालोद, कांग्रेस व बसपा नेताओं को उनके घरों में पुलिस ने नजर बंद किया। अब तो किसानों को भी नजर बंद किया जा रहा है। आखिर कृषि बिल जब ठीक है तो इतना बवाल क्यों?

घर में घुसकर किसान की गोली मारकर हत्या

2020-10-10T07:01:00.001-07:00

मेरठ के किनौनी गांव में एक अधेड़ किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना को उसके ही घर में घुसकर अंजाम दिया। हत्या करने के बाद हमलावर आराम से फरार हो गए। वहीं, दूसरी ओर गांव में देर रात हत्या सनसनी फैल गई। किसान अविवाहित बताया गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सनसनीखेज वारदात शुक्रवार की देर रात किनौनी गांव की है। 50 वर्षीय किसान रणवीर उर्फ रन्नू पुत्र जग्गू मकान के बरामदे में सोया हुआ था। रात के लगभग तीन बजे अज्ञात हमलावर दीवार फांदकर मकान में घुसे और किसान की गोली मारकर हत्या कर आराम से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर अन्य परिजन में पास पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे तो किसान का लहूलुहान शव औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था। हत्या की वारदात की सूचना पाकर गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। बाद में परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की जांच पड़ताल करके पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। उन्होंने बताया कि किसान अविवाहित था और मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में मृतक के भाई ब्रजवीर की ओर से अज्ञात हत्यारों खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

2020-10-10T06:52:00.000-07:00

मेरठ की ब्रहमपुरी पुलिस ने मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली में करीब बारह सौ वाहन चोरी करने वाले 25 हजार के दो ईनामी बदमाशों को बिजली बंबा बाइपास पर हुई पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए। बदमाशों व पुलिस की आमने-सामने चली गोली में दो बदमाश घायल हुए हैं। मौके से दो बदमाश भाग निकले।
मेरठ की ब्रहमपुरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिजली बम्बा बाइपास पर वाहन चोरो के गिरोह की घेराबन्दी की गई । पुलिस द्वारा ग्रे कलर की स्विफ्ट गाडी को रोकने का इशारा किया गया, तो कार में सवार बदमाशों ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । पुलिस की जबावी फायरिंग में दो बदमाश घायल व गिरफ्तार तथा 3 बदमाश फायरिंग करते हुये अंधेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल हो गये । इंस्पेक्टर सुभाष अत्री ने बताया कि दोनों बदमाश शातिर किस्म के वाहन चोर हैं। जिनका मेरठ तथा गाजियाबाद व दिल्ली आदि स्थानों पर लंबा अपराधिक इतिहास है । दोनो बदमाश मेरठ के थाना ब्रहमपुरी व थाना नौचंदी से वांछित हैं । गिरफ्तार बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि मेरठ व अन्य जनपदों से लगभग 1200 से 1300 के करीब गाडियां चोरी कर चुके है । उन्होंने बताया कि घायल बदमाश गुलफाम पुत्र वहीद निवासी ग्राम घोसीपुर थाना खरखौदा और मेहराज पुत्र सरवर निवासी मकबरा डिग्गी थाना रेलवे रोड मेरठ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार गुलफाम के खिलाफ दिल्ली और वेस्ट यूपी के थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि मेहराज के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं।

एसटीएफ व बड़ौत पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़

2020-07-10T08:58:00.001-07:00

बड़ौत से करीब दो साल पहले स्कॉर्पियो लूट व चालक की हत्या कर उसके शव को शामली जिले के एलम कस्बे में फेंकने के मामले में शामिल फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह हरीश गैंग का सदस्य है। पुलिस ने उस पर 25000 रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी थी। इनामी बदमाश को एसटीएफ मेरठ व बड़ौत पुलिस ने मंडी बाइपास के पास घेर लिया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसओ बड़ौत ने बताया कि उसकी जांघ में गोली लगी थी। वह भाग नहीं पाया था।
यह मुठभेड़ गुरुवार की देर रात्रि में हुई। मुजफ्फरनगर के भोरा कला थाना क्षेत्र के सिसौली निवासी राहुल पुत्र राजकुमार को पुलिस ने नगर में बिनौली रोड पुलिस चौकी व गुराना रोड मंडी के बीच मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस संबंध में बड़ौत एसओ अजय शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ौत थाने से वांछित चल रहे हत्या व लूट के एक मामले में शामिल रहे बदमाश सिसौली निवासी राहुल मेरठ से बड़ौत की ओर आ रहा है। एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी हुई थी। उन्हें सूचना दी गई तो उसे मंडी बाईपास पर घेर लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग की। जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। उसे दबोच लिया गया। उसके साथी फरार हो गए। मौके से एक पिस्टल एक बाइक को बरमाद किया गया। उन्होंने बताया कि यह नौ साल से विभिन्न मुदकमों में वांछित चल रहा था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, राहजनी समेत 11 मुकदमे बागपत व मुजफ्फर नगर जिलों में दर्ज हैं। यह टॉप टेन बदमाशों की सूची में शामिल है। उसे देर रात्रि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था।

मेरठ पुलिस का एक चेहरा यह भी

2020-01-21T04:57:00.000-08:00

यूपी पुलिस का एक चेहरा यह भी है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस उत्पीड़न से त्रस्त एक टैंपों यूनियन के प्रधान ने आत्मदाह कर लिया। अश्वनी लोधी का सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो दिल्ली के हॉस्पिटल का है, जब वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। यह वीडियो अश्वनी के परिजनों ने वायरल किया है, जिसमें अश्वनी ने कहा कि टीपी नगर थाने का दारोगा राजू पुनिया उससे दस हजार रुपये प्रति माह अवैध वसूली करता था। इस अवैध वसूली को बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। नहीं बढ़ाने पर दारोगा ने उसको जिंदा जला दिया। उसके आत्मदाह करने की घटना के लिए पूरी तरह से दारोगा राजू पुनिया पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। इस वायरल वीडियो से यह साफ हो गया है कि मृत्यु से पहले अश्वनी लोधी ने जो बयान दिये है, उसमें दारोगा को ही जिम्मेदार ठहराया है। दारोगा उसका लगातार उत्पीड़न कर रहा था, जिसके बाद ही विभत्स घटनाक्रम सामने आया है। यह पूरी घटना दिल दहला देने वाली है। अब इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आग पुलिस ने लगाई या फिर अश्वनी ने खुद लगाई थी। क्योंकि अश्वनी वायरल वीडियो में कह रहा है कि दारोगा ने आग लगाई। यह उसका मृत्यु से पहले दिया गया बयान बेहद महत्वपूर्ण है। मजिस्टेÑट के सामने भी यही बयान अश्वनी लोधी ने दिया था। अब इसमें पुलिस अपनी विवेचना में क्या-क्या लाती है, यह बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि पुलिस ने टैंपों यूनियन के प्रधान अश्वनी लोधी का उत्पीड़न करने वाले दारोगा राजू पुनिया के खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन आग लगाकर जिंदा जलाने की धारा में पुलिस बढ़ोतरी करती है या फिर नहीं। अब यह देखना है। रविवार को अश्वनी का शव उसके घर लाया गया था,तब उसके परिजनों ने दारोगा को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पुलिस ने छत्तीस घंटे के भीतर आरोपी दारोगा को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था,जिसके बाद ही अश्वनी के शव का अंतिम संस्कार किया गया था।

50 करोड़ का मालिक है सॉल्वर गैंग का सरगना अरविन्द राणा

2019-12-16T08:15:00.004-08:00

सॉल्वर गैंग का जन्म डेढ़ दशक पहले उत्तर प्रदेश के बड़ौत(बागपत) कस्बे में हुआ था। बड़ौत की खत्री गढ़ी में अरविन्द राणा नामक युवक कोचिंग सेंटर चलता था,वहीं से अरविन्द ने पहले परीक्षा के पेपर आउट कराये, फिर इसके बाद सॉल्वर को परीक्षा में बैठाया गया। इलेक्ट्रिक तकनीक भी इसमें प्रयोग की। इस तरह से देखते ही देखते अरविन्द राणा सॉल्वर गैंग का सरगना बन गया। देश भर में उसने बड़ा रैकेट तैयार कर लिया। बिहार, यूपी, हरियाणा, केन्द्र सरकार की परीक्षाएं हो, सभी में इस गिरोह ने घुसपैठ कर ली। इस गिरोह के पचास से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। कई आॅफिसर पद पर कार्यरत होने के बाद भी इस गिरोह को संचालित कर रहे थे, जिसमें पिछले दिनों बागपत के बाजिदपुर में कस्टम विभाग के ए-क्लास के आॅफिसर को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। गिरोह व्यापक स्तर पर सरकारी जॉब दिलाने में पकड़ बनाता चला गया। गिरोह सरगना अरविन्द राणा के खिलाफ चालीस से ज्यादा मुकदमें दर्ज है, मगर उसको पुलिस डेढ़ दशक बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। अरविन्द ने पुलिस विभाग में भी बड़ी तादाद में दारोगा व सिपाही भर्ती कराये है, जिनसे गहरी घुसपैठ बनी हुई है। यही वजह है कि अरविन्द पुलिस गिरफ्तारी से बचता आ रहा है। पचास करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति अरविन्द के पास है,मगर अरविन्द इतना शातिर है कि उसके नाम एक भी सम्पत्ति नहीं है। अपने परिवार व रिश्तेदारों के नाम पर सम्पत्ति करा रखी है। इसकी पुष्टि सॉल्वर गिरोह पर काम कर रहे पुलिस अफसरों ने भी की है। सॉल्वर गैंग के जिन चार सदस्यों को पुलिस ने शनिवार को पकड़ा है,उनके तार भी अरविन्द से जुड़े होने की बात कही जा रही है। चंडीगढ़ निवासी जयवीर सॉल्वर गिरोह तो चला रहा था, मगर इसके पीछे अरविन्द का मास्टर माइंड है। अब अरविन्द है कहां? यह किसी को कुछ नहीं पता है। डेढ़ दशक से अरविन्द पुलिस के निशाने पर है, फिर भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी।

राणा के गैंग को पुलिस क्यों नहीं कर पा रही नेस्तानाबूत
वेस्ट यूपी में अरविंद राणा गैंग के नेटवर्क को पुलिस नेस्तानाबूत नहीं कर पा रही है। राणा से जुड़े सॉल्वर गैंग के दो विपिन डागरा निवासी डिडार मुरादनगर गाजियाबाद और विदवेश कुमार निवासी 114 ग्रेटर पल्लवपुरम (करनावल, सरूरपुर) को गिरफ्तार किया जा चुका है। विदवेश फलावदा में जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक था, जबकि उसका साथी विपिन सीसीएसयू का छात्र नेता बताया गया। नामजद आरोपी राणा और उसके साथी पवन नैन की तलाश की जा रही है। वर्ष 2018 से की जा रही है,मगर अरविन्द राणा को पुलिस नहीं तलाश पाई।

आठ लाख लेकर कराया था पेपर आउट
इस गिरोह ने आठ लाख रुपये लेकर पेपर आउट कराया था। पुलिस ने तब दावा कि था कि आरोपी परीक्षा माफिया अरविंद राणा का रिश्तेदार है। सरकारी तंत्र में नकल कराने में राणा गैंग का नेटवर्क है। इसकी जानकारी पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को भी है। इसके बावजूद पुलिस उनका नेटवर्क नहीं तोड़ पायी। तत्कालीन एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी विदवेश कुमार उर्फ बिल्ला मूल निवासी करनावल है। कई अभ्यर्थियों से एडवांस में पैसा लेकर राणा को दिया गया था। पांच लोगों को आरोपियों ने मेरठ में डिवाइस उपलब्ध कराई, जिसका उन्होंने परीक्षा में प्रयोग किया था।

फर्जी आधार कार्ड भी बनाये जाते थे
सहारनपुर कोतवाली पुलिस ने बागपत के अमीनगर सराय से साइबर कैफे संचालक को साल्वर गैंग के लिए फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र बनाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई थी। बागपत के अमीनगर सराय में पाठक डॉट नेट नाम से चल रहे साइबर कैफे पर छापा मारा था। तब पुलिस कैफे संचालक भवेंद्र पाठक को पकड़कर सहारनपुर ले गई थी।

आवश्यकता फ्लाई ओवर की, बन रही रोटरी

2019-12-10T05:42:00.002-08:00

मेरठ विकास प्राधिकरण(एमडीए) ने हापुड़ स्टैंड चौराहे पर रोटरी बनाने का निर्णय लिया है। इसका प्लान यूएमटीसी से बनवा लिया गया है। जल्द ही रोटरी के निर्माण का कार्य चालू कर दिया जाएगा। गौरतलब बात यह भी है कि हापुड़ स्टैंड चौराहे पर वर्तमान में रोटरी की नहीं, बल्कि फ्लाई ओवर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो सर्वे हुआ है, उसमें यह बात सामने आई है कि यहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, जिसके चलते रोटरी कामयाब होगी, इस विभागीय अफसरों को भी शंका है। आला अफसर रोटरी बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन यह भी विचारनीय प्रश्न है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के पास रोटरी से ज्यादा खर्च करने को बजट भी नहीं है। बजट होता तो फिर फ्लाई ओवर ही बनाया जाता। हापुड़ रोड का एनएचएआई ने चौड़ीकरण व निर्माण तो कर दिया,मगर शहर की एंट्री प्वांइट पर ध्यान नहीं दिया। एनएचएआई की जिम्मेदारी बनती है कि शहर के पार्ट पर भी फ्लाई ओवर का भी निर्माण कराये? बरहाल कुछ भी हो फिलहाल शहर की जनता को रोटरी से ही काम चलाना पड़ेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि रोटरी बनने के बाद जाम नहीं लगेगा, ऐसी संभावनाएं कम है। क्योंकि जिस तरह से सर्वे में यह बात सामने आई है कि ट्रैफिक फ्लाईओवर का है, जबकि निर्माण रोटरी का किया जा जाएगा। रोटरी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जयपुर व भोपाल की तरह से बाद में कहीं रोटरी को खत्म करने का निर्णय नहीं करना पड़े। दरअसल, मेरठ विकास प्राधिकरण ने रोटरी बनाने से पहले यूएमटीसी से इसका प्लान तैयार कराया है। इस पर करीब 70 लाख रुपये मेरठ विकास प्राधिकरण का खर्च होगा। इसमें सर्वप्रथम यह देखा जा रहा है कि हापुड़ स्टैंड चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता को निजात मिल सके, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 70 लाख खर्च करने के बाद भी यदि जाम की स्थिति बनी रहेगी तो फिर रोटरी बनाने का कोई औचित्यन नहीं बनता है। वर्तमान में भी एक तरह से रोटरी ही हापुड़ रोड चौराहे पर बनी है। बीच में पार्क बनाकर रोटरी का रूप दिया गया है।
आठ चौराहे स्मार्ट सिटी योजना से होंगे तैयार
मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर के 9 चौराहों को स्मार्ट बनाने का प्लान तैयार कराया है, जिसमें हापुड़ स्टैंड चौराहे को मेरठ विकास प्राधिकरण खुद तैयार कराएगा, जबकि शहर के आठ अन्य चौराहे स्मार्ट सिटी योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। इसमें मेरठ विकास प्राधिकरण यूएमटीसी से सभी आठ चौराहा का प्लान तैयार कराएंगे, लेकिन उस पर धन स्मार्ट सिटी के खाते से खर्च किया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होगी कि वह यूएमटीसी से चौराहे के प्लान तैयार करके देगा। बाकी कार्य नगर निगम व स्मार्ट सिटी योजना को देखने वाले अधिकारी करेंगे। इस दिशा में मेरठ विकास प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। अभी उन चौराहों का सर्वे कराया जा रहा है जिनका सौंदर्य करण किया जाना है। यही नहीं खुद मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे भी एसपी ट्रैफिक के साथ शहर के तमाम भीड़-भाड़ वाले चौराहों का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद ही इनके सौंदर्यकरण व ट्रैफिक को सुगम बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। चौराहों पर लालबती तो लगेगी नहीं, क्योंकि मेरठ शहर में लालबत्ती कामयाब भी नहीं होगी। क्योंकि पहले भी इसका प्रयोग करके देखा जा चुका है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का चौराहे पर होना अनिवार्य है, वहीं ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं।

मुआवजे पर रार: किसानों का कमिश्नरी पर डेरा

2019-11-02T09:29:00.003-07:00

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर मुआवजे को लेकर किसानों व प्रशासन के बीच ‘रार’ बढ़ गई है। डासना से आरंभ हुई किसान पदयात्रा शनिवार को दोपहर बाद बड़ी तादाद में किसान कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे तथा यहां किसानों ने अनिश्चित कालीन डेरा लगा दिया। भूडबराल में किसानों का रात्रि विश्राम था, वहीं से किसानों ने कमिश्नरी चौराहे के लिए पदल कूच किया था। यह पदयात्रा 30 अक्तूबर को आरंभ हुई थी। किसान पदयात्रा की हुंकार के बाद कमिश्नरी चौराहे को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सर्वप्रथम किसानों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौ. चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद कमिश्नरी पार्क में किसान डेरा लगाकर बैठ गए। किसानों के इस आंदोलन में महिला किसान भी बड़ी तादाद में पहुंची। महिला व पुरुष किसान यहां डेरा लगाकर बैठ गए हैं। किसानों के इस रुख से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। भाजपा सरकार के खिलाफ भी किसानों ने खूब नारेबाजी की। सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन को बड़ा रुप देने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बागपत दौरे के दौरान विरोध करने की रणनीति भी तैयार करने की किसानों ने बात कहीं है। देर शाम को आंदोलित किसानों के बीच अपर आयुक्त व एसीएम पहुंचे तथा किसानों को आश्वस्त किया कि उनका मांग पत्र शासन तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने धरना खत्म करने से मना कर दिया। इसके बाद रात्रि में किसान कमिश्नरी में ही अनिश्चित कालीन डेरा लगा दिया।
किसानों ने 12 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर कमिश्नर अनीता सी मेश्राम को देने के लिए तैयार किया था। कमिश्नर का बागपत दौरा था, जिसके चलते कमिश्नर से आंदोलित किसानों की भेंट नहीं हो पायी। वहीं, मांगें न पूरी करने पर कमिश्नरी पर अनिश्चित कालीन धरना चालू कर दिया। उधर, किसानों की पदयात्रा को देखते हुए कमिश्नरी पर दोपहर 12 बजे से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई थी। कमिश्नरी चौराहे पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मी ही नजर आ रहे थे। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। एसडीएम और अन्य पुलिस अधिकारी भी फोर्स के साथ मौके पर ही कैंप कर गए। किसानों की पदयात्रा के चलते कमिश्नरी की चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर ट्राली व पैदल कमिश्नरी पार्क में पहुंचे। पदयात्रा परतापुर के भूडबराल से रवाना होकर कमिशनरी जैसे ही पहुंच तो माहौल एक बारगी तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन किसानों ने कमिश्नरी में घुसने की बजाय कमिश्नरी पार्क में डेरा लगा दिया। किसान सेवा समिति के बैनर तले चल रही पदयात्रा शुक्रवार शाम परतापुर के भूडबराल पहुंची थी। सैकड़ों किसानों का कांशी गांव में स्वागत किया गया। किसानों के खाने के लिए फलों का इंतजाम किया गया। फल लेने के दौरान किसानों में भगदड़ मच गई। किसानों ने भूडबराल सहित परतापुर के कई गांवों में रात्रि विश्राम किया। शनिवार को पदयात्रा में शामिल किसानों ने कमिश्नरी के लिए कूच किया। इस यात्रा में सैकड़ों किसान और महिलाएं भी शामिल हैं। सपा नेता अतुल प्रधान भी पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा में सपा नेता शोएब सिद्दीकी, प्रधान अरशद, नंबरदार जुनैद, महबूब अली, रालोद नेता चौ. यशवीर सिंह, अमरजीत सिंह, सतेंद्र तोमर, संजय चौधरी, बाबू सिंह आर्य, सतपाल चौधरी मौजूद थे।
ये हैं किसानों की मांगें
अधिग्रहित भूमि का एकसमान मुआवजा दिया जाए।
रजवाहे से खेतों में पानी की निकासी रुक गई है, जिससे किसान की फसल सूख गई हैं। ऐसे में सर्विस रोड बनाई जाए।
अंडरपास तैयार किए जाने के अलावा अन्य मांगें शामिल हैं।
काशी,शौलाना, भूडबराल, परतापुर अन्य गांवों की आर्बीटेंशन की भी सुनवाई नहीं हुई, जिसे किया जाए।
मुआवजा प्रेम कुमार गोगी व संतोष कुमार गोगी को दिये गए मुआवजे के बराबर किसानों को मुआवजा दिया जाए।
डासना से मेरठ तक किसानों के आवागमन के लिए सर्विस रोड का निर्माण किया जाए।
टेंडर में वर्णित अंडर पास की ऊर्जा 5.5 मीटर हो, इसे ठेकेदार कंपनी ने छोटा कर दिया है। मुआवजे की रकम से कृषि भूमि खरीदने पर स्टाम्प शुल्क निशुल्क की जाए।
रेलवे कोरिडोर की तरह अधिग्रहीत भूमि की तर्ज पर प्रभावित प्रत्येक खाते धारक को साढ़े पांच लाख रुपये दिये जाए।
शासन स्तर पर अटकी अधिग्रहण की फाइल
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के डासना से मेरठ चौथे चरण के 32 किलोमीटर मार्ग में चार गांवों की जमीन पर भी अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। इसमें डासना, कुसालिया, नाहल, रसूलपुर सिकरोड शामिल हैं। यहां जमीन का 50 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा जाना है, लेकिन फाइल शासन स्तर पर अटकी है। अधिकारियों का दावा था कि सितंबर-2019 में जमीन का मामला सुलझ जाएगा, लेकिन नवंबर शुरू हो चुका है लेकिन मामला जस का तस है।

कहां गए बाकी किसान नेता
किसानों के इस आंदोलन में सिर्फ दो किसान नेता ही नजर आ रहे हैं। इसमें सपा के अतुल प्रधान और चौ. यशवीर सिंह। इन दो नेताओं के अलावा किसानों के इस आंदोलन में किसी भी पार्टी के किसान नेता नजर नहीं आये। इससे साफ है कि किसान हितों की बात तो सभी करते हैं,मगर इस आंदोलन से किसान नेता किनारा क्यों कर रहे हैं? अतुल प्रधान आंदोलन के प्रथम दिन से ही किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पैदलयात्रा में किसान बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, लेकिन किसानों की राजनीति करने वाले अन्य नेता इस आंदोलन में दिखाई नहीं दिये। किसानों ने अनिश्चित कॉलोनी डेरा कमिश्नरी पर लगा दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है किसान कमिश्नरी पार्क से उठने वाले नहीं है। किसानों के इस आंदोलन के प्रथम दिन ही पुलिस-प्रशासन के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। सपा में मंत्री रह चुके कई नेता शहर में है,मगर इस आंदोलन में नहीं पहुंचे। रालोद में भी कई दिग्गज खुद को किसान नेता कहते है, मगर किसानों के इस आंदोलन में नजर नहीं आये।

कमिश्नरी में चढ़ी कढ़ाई
किसानों ने खुद ही भोजन की व्यवस्था कर ली है। कमिश्नरी पार्क मेंही किसानों ने टेंट लगा लिया तथा कढ़ाई भी चढ़ा दी। पुरी-सब्जी किसानों के लिए तैयार की गई तथा देर रात्रि तक परोसी गई। दिन रात किसानों के इस आंदोलन में किसानों के पहुंचने का आह्वान किया गया है, ताकि किसानों के इस आंदोलन को सफल बनाया जा सके।

मुआवजे पर ठनी रार, प्रशासन व किसान आमने-सामने

2019-10-21T08:14:00.001-07:00

मेरठ के शताब्दीनगर की 600 एकड़ जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों व प्रशासन में ‘रार’ बढ़ गई है। मुआवजे के मुद्दे को लेकर प्रशासन व किसान आमने-सामने आ गए हैं। प्रशासनिक अफसर व किसान शनिवार को बचत भवन में एक प्लेटफॉर्म पर बैठे, जिसमें डीएम अनिल ढींगरा ने दो टूक कह दिया कि किसानों को नई नीति के तहत मुआवजा प्रशासन नहीं देगा, वहीं किसानों ने भी एमडीए को जमीन हैंडओवर करने से साफ इनकार कर दिया है। इस तरह से प्रशासन व किसानों के बीच टकराव बनना तय है। उधर, शताब्दीनगर के सेक्टर-छह में आमरण-अनशन पर बैठे भाकियू नेता विजयपाल घोपला के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को उनका चिकित्सा परीक्षण भी हुआ, जिसमें उनका दो किलो वजन गिरा है।
शताब्दीनगर की 600 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से प्रशासन व किसानों के बीच विवाद चला आ रहा है। किसानों ने 600 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है तथा किसान इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। इस जमीन पर कब्जा लेने के लिए एमडीए की टीम शुक्रवार को शताब्दीनगर पहुंची थी। पुलिस की मौजूदगी में एमडीए की टीम को किसानों ने दौड़ा लिया था तथा जेसीबी मशीन व टैÑक्टरों में तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद एमडीए कर्मचारी व अफसर कब्जा लिये बिना ही वापस लौट गए थे। किसानों व एमडीए कर्मियों के बीच जबरदस्त टकराव बन गया था, ऐसे में बड़ी हिंसा भी हो सकती थी। बाद में किसानों के बीच भाकियू के राष्टÑीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी आ गए थे। उन्होंने भी नई अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा मांगा था। कहा था कि सरकार के आदेश में साफ लिखा है कि जिस जमीन पर पिछले पांच वर्ष से कब्जा नहीं मिला तथा विवाद चल रहा है,उसमें नई अधिग्रहण नीति के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को डीएम अनिल ढींगरा व किसानों के बीच एक बैठक बचत भवन में तय हुई थी। सुबह 9.30 बजे बैठक में किसान बड़ी तादाद में पहुंच गए। डीएम अनिल ढींगरा, एसएसपी अजय साहनी समेत तमाम आला अफसर मौजूद रहे। प्रशासनिक व किसानों के बीच करीब एक घंटा वार्ता चली, जिसमें डीएम ने दो टूक कह दिया कि नई नीति के तहत मुआवजा नहीं दिया जा सकता। पहले ही एमडीए बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को दे चुका हैं। इसके बाद किसानों ने कहा कि उन्हें नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा चाहिए। इसके बिना किसी भी शर्त पर किसान सहमत नहीं होंगे। इतना कहकर किसान बैठक से बायकाट कर चले गए।

अनशन पर बैठे विजयपाल घोपला का दो किलो वजन गिरा
आमरण-अनशन पर बैठे भाकियू नेता विजयपाल घोपला के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों की एक टीम पहुंची। चिकित्सकों का कहना है कि भाकियू नेता का करीब दो किलो वजन गिरा है। विजयपाल घोपला का आज आमरण-अनशन पर बैठने का दूसरा दिन था। शुक्रवार को हुए बवाल के बाद से ही भाकियू नेता विजयपाल घोपला अनशन पर बैठ गए थे। उनके सहयोग में बड़ी तादाद में किसान शताब्दीनगर स्थित आंदोलन स्थल पर बैठे हुए हैं। किसान रात-दिन उनके पास मौजूद रहते हैं। किसानों की दिन में भीड़ बढ़ जाती है, वहीं रात्रि में किसानों की तादाद कम हो जाती है।

‘मेरी जान जाने से शासन की नींद टूटती है तो मैं जान देने को तैयार हूं’
भाकियू नेता विजयपाल घोपला ने जनवाणी के साथ बातचीत में कहा कि पिछली बार प्रशासन ने उसका धोखे से अनशन तुड़वा दिया था, इस बार मैं मार जाऊंगा, मगर अनशन नहीं तोडूंगा। मैं आहत हूं...। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से। एमडीए शताब्दीनगर में पन्द्रह हजार रुपये मीटर जमीन बेच रहा है तथा किसान को सिर्फ एक हजार रुपये..यह कैसा न्याय हैं? किसान बर्बाद हो गया है। किसान को नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा चाहिए। पिछले दो दशक से किसानों का 600 एकड़ जमीन पर कब्जा है। किसान बराबर खेती कर रहा है। फिर मुआवजा नई नीति से क्यों नहीं मिलेगा। प्रशासन इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजे। इस बार किसान आर-पार के मूड में हैं। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर अनशन नहीं तोड़ूंगा। शताब्दीनगर की धरती बलिदान मांग रही है, जिसके लिए मैं तैयार हूं। एक किसान मरेगा तो बाकी को तो मुआवजा मिलेगा। एक जान चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जिंदगी खत्म होने के बाद ही यदि शासन की नींद टूटती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं।

690 रुपये मुआवजा अमान्य
मेरठ विकास प्राधिकरण ने ढाई दशक पहले शताब्दीनगर के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। 2005 में किसानों को 165 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया गया था, जिसे किसानों ने नाकाफी बताया था तथा जमीन पर एमडीए को कब्जा नहीं दिया था। अप्रैल 2011 में फिर से एमडीए ने 690 रुपए प्रति मीटर जमीन का मुआवजा बढ़ाकर दिया था। इसे लेने के बाद भी किसानों ने मुआवजे को नाकाफी बताया था। इसके बाद से ही किसान आंदोलित है तथा मुआवजे को लेकर लगातार धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन गांव के किसान नई प्रतिकर नीति के तहत प्रतिकर की मांग पिछले कई वर्षों से करते हुए धरने पर बैठे हैं, जबकि शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर, लोहियानगर योजना के किसान पुरानी प्रतिकर नीति समझौते के तहत जमीन पर कब्जा दे चुके हैं, लेकिन यहां के किसान इस पर सहमत नहीं है।

शराब तस्करों को क्लीन चिट क्यों दी?

2019-10-21T06:18:00.005-07:00

वेस्ट यूपी में मेरठ जनपद धड़ाधड़ हो रहे अपराधियों के एनकाउंटर से खासा सुर्खियों में है। पुलिस की छवि किसी दबंग से कम नहीं दिख रही है, लेकिन पुलिस का दबंग वाला ही चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा भी आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसमें पुलिस थाना स्तर पर क्या-क्या खेल करती हैं? शराब तस्करों को सिखचो के पीछे होना चाहिए था, मगर पुलिस की मेहरबानियों के चलते शराब तस्करों को किस तरह से पुलिस बचा रही है। उसको हम आपके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं। इनामी बदमाशों को पुलिस टारगेट कर रही है, मगर कुछ खास अपराधियों पर मेहरबान क्यों हैं? इसकी हमने छानबीन की, जिसके बाद जो तथ्य सामने आये, वे चौकाने वाले थे। मेरठ जनपद के पल्लवपुरम व कंकरखेड़ा थाने में शराब माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश में ऐसा खेल किया कि शराब माफिया को ही क्लीन चिट दे डाली? पुलिस ने ऐसा क्यों किया? यह बड़ा सवाल है। ये मामले आला पुलिस अफसरों से छुपाये गए और थाना स्तर पर पुलिस ने इसमें बड़ा खेल कर दिया। पल्लवपुरम व कंकरखेड़ा थाना पुलिस इन मामलों में कटघरे में खड़ी हो गई है।
पल्लवपुरम थाने में 27 अपै्रल 2019 को 147,148,149 व 307 की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा शराब तस्कर विक्रम व जुम्मा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था। पुलिस ने पहले तो विक्रम व जुम्मा के घरों पर दबिश दी, लेकिन बाद में पुलिस ने तफ्तीश के दौरान विक्रम व जुम्मा दोनों को की क्लीन चिट दे दी। यह कैसे संभव हुआ, जिसे पुलिस पहले शराब तस्कर मान रही थी, उसे क्लीन चिट कैसे दे दी? यह बड़ा सवाल है। विक्रम व जुम्मा यदि शराब तस्कर नहीं थे तो पहले पुलिस ने इनको वांटेड क्यों दिखाया? किसी शरीफ आदमी को पहले पुलिस शराब तस्कर दर्शाती है, फिर उन्हें तफ्तीश में क्लीन चिट देती है। यह सब घालमेल पुलिस ने थाने स्तर पर किया। क्योंकि पुलिस थाने में जो चाहती है, वहीं करती है। इस मामले से तो यहीं सब लग रहा है। क्योंकि पहले विक्रम व जुम्मा को शराब तस्कर बताकर मुकदमा दर्ज कराया, फिर शरीफ बताकर मुकदमें से नाम ही निकाल दिया। यह सब घालमेल थाने में पुलिस करती रहती है। इसमें भी यही सब किया गया है। हालांकि यह पूरा मामला आला पुलिस अफसरों से छुपाया गया। दूसरा मामला कंकरखेड़ा थाने का है। इसी वर्ष 21 अपै्रल को जुम्मा व उसके साले मंगल के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में 273,307,3/25 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यहां पुलिस रिकॉर्ड में मंगल शराब माफिया घोषित है, लेकिन इसके बावजूद मंगल व जुम्मा का नाम विवेचना में पुलिस ने निकाल दिया। शराब तस्करों पर शिकंजा कसने की बजाय कंकरखेड़ा पुलिस ने आरोपियों पर खास मेहरबानी दिखाई। शराब तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट आदेश हैं। क्योंकि जहरीली शराब से प्रदेश में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो चुकी हैं, मगर इसके बाद भी पुलिस कर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शराब तस्करों के नाम निकालने में पुलिस खूब खेल किया। जब शराब तस्करों के नाम विवेचना के दौरान निकाले जा सकते हैं तो थाना स्तर क्या-क्या खेल चल रहे हैं, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना तो तब चल रहा है जब एसएसपी अजय साहनी पुलिस पर पूरा शिकंजा कसे हुए हैं, फिर भी पुलिस कर्मी खेल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये दोनों ही ऐसे मामले है, जिनको आला अफसरों से छुपाकर शराब तस्करों पर खास मेरहबानी पुलिस ने कर दी। इन दोनों प्रकरणों की जांच पड़ताल होती है तो कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिर सकती है। इसके अलावा थाना भोजपुर के पच्चीस हजार के इनामी बदमाश कामिल निवासी नाहली को रमेश प्रधान के गोदाम से छापा मारा था, जिसमें कामिल की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस मुठभेड में कामिल घायल हो गया था। इसमें पुलिस ने कामिल को गिरफ्तार दर्शा दिया था तथा रमेश प्रधान को फरार दर्शा दिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान रमेश प्रधान को क्लीन चिट दे दी। यदि रमेश प्रधान दोषी नहीं था तो फिर पुलिस ने उसे आॅन रिकॉर्ड वांटेड क्यों दर्शाया गया? दरअसल, पुलिस पहले वांटेड दर्शाती है, फिर विवेचना में घालमेल करते हुए आरोपी का नाम निकालते हुए क्लीन चिट दे देती है। इस तरह के एक दो मामले नहीं, बल्कि कई मामले सामने आ चुके हैं।

बुंदेलखंड का सच

2017-03-17T09:12:00.001-07:00

बुंदेलखंड का सच इतना भयावह है कि आप सुनकर चौक जाएंगे। यहां पड़ रहे सूखे से लोग हलकान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। घरों में शादी करने के लिए बेटी जवान बैठी है, लेकिन आर्थिक तंगी यहां के लोगों के लिए मौत का दरवाजा खोल रही है। उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं हैं।
राज्यसभा में उठा मामला
सपा के एक सदस्य ने बुंदेलखंड में लगातार पड रहे सूखे के कारण किसानों को हो रही परेशानी के साथ ही क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और वहां के विकास के लिए 50 हजार करोड रूपए के विशेष पैकेज की मांगा है। ये मुद्दा उठाने वाले सपा के विशम्भर प्रसाद निषाद है, जिन्होंने एक निजी संकल्प पेश करते हुए कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार भयंकर सूखे के कारण फसलों की उपज निरंतर कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि खेती के घाटे का सौदा हो जाने के कारण किसान रोजगार की तलाश में लगातार पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों के कारण भी उनकी बची खुची फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत होने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को वहां इसकी पर्याप्त आपूर्ति पर गौर करना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में किसानों की सुरक्षा के साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल दिए जाने की भी मांग की।