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दिल्ली की हवा फिर जहरीली: AQI 261 के बाद सवाल—क्या नवंबर की प्रदूषण नीति सिर्फ अस्थायी रोकथाम है?

2026-11-02T17:36:49.807+05:30

लेख के मुख्य बिंदु

-1 नवंबर 2026 को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 261 दर्ज किया गया.

-एक दिन पहले AQI 117 था; रात 11 बजे तक उपलब्ध रीडिंग 290 पहुंच गई.

-57 निगरानी केंद्रों में से 22 पर हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में थी.

-DSS के मॉडल के अनुसार पराली का अनुमानित योगदान 18.57 प्रतिशत रहा.

-CAQM ने 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली और पांच NCR जिलों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति का निर्देश दिया है.

-पूरे NCR में धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है.

दिल्ली में बारिश के बाद मिली राहत कुछ ही दिनों में खत्म हो गई. 1 नवंबर को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 261 तक पहुंच गया.

पराली का योगदान बढ़ा, PM2.5 प्रमुख प्रदूषक बना और CAQM ने दिल्ली-NCR में कार्यालयों के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति तथा निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे कदम घोषित किए.

लेकिन क्या कुछ दिनों के प्रतिबंध से हर साल लौटने वाले प्रदूषण का स्थायी समाधान निकल सकता है?

दिल्ली की सर्दियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन हवा ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. पिछले सप्ताह हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद राजधानी के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली थी. आसमान साफ दिखाई देने लगा था और वायु गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज किया गया था. लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी. नवंबर का पहला दिन आते-आते हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 1 नवंबर 2026 की शाम चार बजे की बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 261 दर्ज किया गया. यह ‘खराब’ श्रेणी है.

एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को यह 117 था, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. इस तरह महज 24 घंटे में AQI में 144 अंकों की बढ़ोतरी हुई.

हवा की स्थिति शाम के साथ और बिगड़ती गई. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, शाम छह बजे AQI 272, रात दस बजे 287 और रात ग्यारह बजे 290 दर्ज किया गया. इसका अर्थ है कि बारिश और तेज हवाओं से मिली राहत के बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से वापस बढ़ने लगा.

यह स्थिति केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है. इसका सीधा संबंध दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत, रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों से है.

AQI में अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई?

दिल्ली के प्रदूषण को समझने के लिए केवल एक कारण पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है.

मौसम, स्थानीय उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, निर्माण की धूल, औद्योगिक गतिविधियां, कचरा और कृषि अवशेष जलाने से निकलने वाला धुआं, ये सभी अलग-अलग स्तरों पर हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं.

CPCB के आंकड़ों के अनुसार, 1 नवंबर को दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 57 के आंकड़े उपलब्ध थे. इनमें 22 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई.

जहांगीरपुरी में AQI 378 तक पहुंच गया. रोहिणी में यह 352, पंजाबी बाग में 351, मुंडका में 337 और आरके पुरम में 335 दर्ज किया गया.

प्रदूषण की प्रकृति भी चिंता बढ़ाने वाली थी. शाम आठ बजे तक 57 में से 50 निगरानी केंद्रों पर PM2.5 प्रमुख प्रदूषक था.

PM2.5 ऐसे बेहद सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के साथ फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं. इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं.

इस बार एक और महत्त्वपूर्ण पहलू मौसम का है.

बारिश और तेज हवाएं वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों को कम करने में मदद कर सकती हैं. लेकिन जब हवा की गति कम हो जाती है और वातावरण में ऊर्ध्वाधर मिश्रण कमजोर पड़ता है, तब प्रदूषक जमीन के नजदीक जमा होने लगते हैं.

सर्दियों में तापमान, हवा की गति और वातावरण की बनावट का यह मेल प्रदूषण को गंभीर बना सकता है.

इसलिए बारिश के बाद AQI में सुधार को स्थायी समाधान मानना गलत होगा. बारिश हवा को कुछ समय के लिए साफ कर सकती है, लेकिन जब तक प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों पर नियंत्रण नहीं होगा, समस्या दोबारा सामने आएगी.

पराली का योगदान बढ़ा, लेकिन क्या यही पूरी समस्या है?

दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा होते ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा सामने आ जाता है. इस बार भी पराली के योगदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जुड़े Decision Support System (DSS) के अनुसार, 1 नवंबर को राजधानी के प्रदूषण में पराली जलाने का अनुमानित योगदान 18.57 प्रतिशत था. 31 अक्टूबर को यह 5.33 प्रतिशत बताया गया था.

यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से चिंता का विषय है. नवंबर के पहले सप्ताह में खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं बढ़ने की आशंका रहती है. हवा की दिशा और गति अनुकूल न होने पर इनसे निकलने वाला धुआं दिल्ली-NCR तक पहुंच सकता है.

हालांकि, इस आंकड़े को समझने में सावधानी जरूरी है. 18.57 प्रतिशत का आंकड़ा मॉडल आधारित स्रोत-आकलन है, किसी एक उपकरण से सीधे मापा गया योगदान नहीं. इसे दिल्ली के प्रदूषण का पूरा कारण मान लेना भी गलत होगा.

दिल्ली की हवा में स्थानीय वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण की भी भूमिका है.

कई प्रदूषक गैसें वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बाद सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं. इसलिए हवा में मौजूद प्रदूषण का पूरा हिसाब केवल दिखाई देने वाले धुएं या किसी एक स्रोत से नहीं लगाया जा सकता.

असल सवाल यह है कि क्या दिल्ली और आसपास के राज्यों की सरकारें प्रदूषण को एक साझा क्षेत्रीय समस्या मानकर काम कर रही हैं?

हवा की कोई प्रशासनिक सीमा नहीं होती. दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की सांस पर गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों का भी असर पड़ सकता है.

CAQM के नए प्रतिबंध: क्या बदलेगा?

प्रदूषण की मौसमी चुनौती को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 30 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी किया. इसके तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली और पांच NCR जिलों में अतिरिक्त एहतियाती कदम लागू करने का निर्देश दिया गया है.

इन पांच जिलों में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा शामिल हैं.

आदेश के अनुसार, इस अवधि में संबंधित सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आकर काम करेंगे. बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था करनी होगी.

औद्योगिक प्रतिष्ठानों और ऐसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है जहां घर से काम करना व्यावहारिक नहीं है.

इसके अलावा पूरे NCR में धूल पैदा करने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

हालांकि, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट दी गई है.

CAQM का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों को कम करना और नवंबर के दौरान प्रदूषकों के वातावरण में जमा होने की आशंका को घटाना है.

आयोग ने यह भी माना है कि कम हवा की गति, वातावरण में सीमित ऊर्ध्वाधर मिश्रण और मौसमी कृषि अवशेषों का जलना दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक हैं.

ये कदम जरूरी हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आदेशों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है. केवल कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम कर देने या निर्माण गतिविधियां रोक देने से प्रदूषण की समस्या अपने आप खत्म नहीं होगी.

क्या वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण कम होगा?

कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था का एक उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या और उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम करना है.

लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने कर्मचारी निजी वाहनों से कार्यालय आते हैं, कितने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग घर से काम करने के दौरान भी निजी वाहनों का इस्तेमाल करते रहते हैं.

यदि कार्यालयों में उपस्थिति कम होती है, लेकिन निजी वाहनों की आवाजाही, मालवाहक परिवहन और अन्य गतिविधियां पहले की तरह जारी रहती हैं, तो प्रदूषण में कमी सीमित रह सकती है.

इसी तरह निर्माण गतिविधियों पर रोक तभी प्रभावी होगी जब निर्माण स्थलों के साथ-साथ सड़कों की धूल, खुले में कचरा जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन पर भी निगरानी रखी जाए.

CAQM ने आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जिम्मेदारी दी है. उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों और कंपनियों पर जुर्माने की कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है.

अब देखना होगा कि इन निर्देशों का जमीन पर कितना पालन होता है.

दिल्ली को हर साल आपातकालीन उपायों की जरूरत क्यों पड़ती है?

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है. हर साल अक्टूबर के अंत और नवंबर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है. इसके बाद सरकारें निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, स्कूलों के लिए निर्देश और अन्य आपातकालीन कदम उठाती हैं.

ये उपाय तत्काल स्थिति को संभालने के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इनसे एक बड़ा सवाल भी उठता है—क्या दिल्ली की प्रदूषण नीति अभी भी समस्या पैदा होने के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित है?

स्थायी समाधान के लिए पूरे साल काम करना होगा. सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और भरोसेमंद बनाना, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करना, कचरा जलाने पर रोक लगाना और औद्योगिक उत्सर्जन की नियमित निगरानी करना जरूरी है.

इसके साथ ही दिल्ली को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को व्यावहारिक और आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराने होंगे. केवल दंडात्मक कार्रवाई से कृषि अवशेष जलाने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा.

एक और जरूरी कदम है प्रदूषण के स्रोतों की अधिक पारदर्शी पहचान.

सरकारों को नियमित रूप से बताना चाहिए कि दिल्ली की हवा में वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, पराली और अन्य स्रोतों का कितना योगदान है. इन आंकड़ों के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस तरह की कार्रवाई सबसे अधिक प्रभावी होगी.

असली परीक्षा नवंबर के अगले पंद्रह दिनों में

दिल्ली की हवा में 1 नवंबर को दर्ज हुई गिरावट एक चेतावनी है. बारिश के बाद AQI का 117 से बढ़कर 261 तक पहुंच जाना बताता है कि कुछ दिनों की अनुकूल मौसमी परिस्थितियां प्रदूषण की बुनियादी समस्या को खत्म नहीं कर सकतीं.

CAQM ने 5 से 20 नवंबर तक प्रतिबंधों की समय-सीमा तय की है. यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि इस अवधि में AQI में कितनी गिरावट आती है, निर्माण गतिविधियों पर रोक का कितना पालन होता है और कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था से यातायात पर क्या असर पड़ता है.

लेकिन सरकारों को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि प्रदूषण के दिनों में कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए गए. उन्हें यह भी बताना होगा कि साल के बाकी महीनों में प्रदूषण के स्रोतों को कम करने के लिए क्या किया गया.

दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए नवंबर में कुछ दिनों का वर्क फ्रॉम होम पर्याप्त नहीं है. इसके लिए परिवहन, ऊर्जा, निर्माण, कचरा प्रबंधन और कृषि नीति में लगातार सुधार की जरूरत है.

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1. 1 नवंबर 2026 को दिल्ली का AQI कितना था?
उत्तर: CPCB की शाम चार बजे की बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 261 था। यह खराब श्रेणी में आता है।

प्रश्न 2. दिल्ली में AQI 261 का क्या मतलब है?
उत्तर: भारत के AQI वर्गीकरण में 201 से 300 के बीच का स्तर ‘खराब’ श्रेणी में आता है। इस स्तर पर लंबे समय तक संपर्क रहने से स्वस्थ लोगों को भी सांस संबंधी परेशानी हो सकती है और पहले से बीमार लोगों की स्थिति बिगड़ सकती है।

प्रश्न 3. दिल्ली में पराली जलाने का योगदान कितना था?
उत्तर: दिल्ली के Decision Support System के मॉडल-आधारित अनुमान के अनुसार, 1 नवंबर को पराली जलाने का योगदान 18.57 प्रतिशत था। 31 अक्टूबर को यह 5.33 प्रतिशत बताया गया था।

प्रश्न 4. दिल्ली-NCR में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का आदेश कब लागू होगा?
उत्तर: CAQM के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगी।

प्रश्न 5. किन इलाकों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति का नियम लागू होगा?
उत्तर: दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह निर्देश लागू होगा।

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दुलारचंद यादव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत क्यों रद्द की? बिहार की राजनीति को क्या संदेश?

2026-10-31T09:24:45.250+05:30

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2026 को अनंत सिंह की जमानत रद्द की.
अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया.
पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का आदेश.
दुलारचंद यादव की मौत 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी.

फैसले ने बिहार की बाहुबली राजनीति और आपराधिक मामलों में जमानत के सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है।दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह की जमानत रद्द, बिहार की बाहुबली राजनीति को सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश

बिहार की राजनीति में बाहुबल और आपराधिक मामलों का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है. मोकामा के विधायक और पूर्व जेडीयू नेता अनंत कुमार सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है.

अदालत ने उन्हें एक दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. साथ ही बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने को कहा है.

बिहार विधानसभा में मोकामा विधायक अनंत सिंह

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 30 अक्टूबर 2026 को आया. न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसके तहत 19 मार्च 2026 को अनंत सिंह को जमानत मिली थी.

मामला पिछले साल 30 अक्टूबर का है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में चुनाव प्रचार के बीच दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. इस मामले में अनंत सिंह पर हत्या से जुड़े आरोप लगे. हालांकि, आरोपों का होना और अदालत में दोष सिद्ध होना दो अलग बातें हैं.

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त विचार नहीं किया था.

अदालत की टिप्पणी का अर्थ यह नहीं है कि अनंत सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दे दिया गया है. मुकदमे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है.

इस मामले का राजनीतिक पहलू भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है. जनता दल यूनाइटेड ने 24 अक्टूबर के आसपास अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को कथित पार्टी-विरोधी गतिविधियों के कारण छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. इस तरह अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलों के साथ उनका राजनीतिक भविष्य भी सवालों के घेरे में है.

बिहार की राजनीति में अनंत सिंह लंबे समय से अपने प्रभाव और बाहुबली छवि के कारण चर्चा में रहे हैं. मोकामा जैसे इलाके में स्थानीय राजनीतिक शक्ति, जातीय समीकरण और आपराधिक मुकदमों का संबंध अक्सर बहस का विषय बनता रहा है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक व्यापक सवाल भी उठाता है, क्या राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों के मामलों में जमानत और जांच की प्रक्रिया उतनी ही निष्पक्ष और सख्त रह पाती है, जितनी सामान्य नागरिकों के मामले में होनी चाहिए?

फिलहाल अदालत ने जांच पूरी करने की समय-सीमा तय कर दी है. अब बिहार पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष जांच करे और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए. अंततः फैसला अदालत को ही करना है.

FAQ

प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत कब रद्द की?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2026 को अनंत सिंह की जमानत रद्द की।

प्रश्न 2: अनंत सिंह को कब तक सरेंडर करना है?
उत्तर: अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

प्रश्न 3: दुलारचंद यादव हत्याकांड कब हुआ था?
उत्तर: दुलारचंद यादव की मौत 30 अक्टूबर 2025 को बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी।

प्रश्न 4: अनंत सिंह को जमानत किस अदालत ने दी थी?
उत्तर: पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दी थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

प्रश्न 5: क्या जमानत रद्द होने का मतलब अनंत सिंह दोषी साबित हो गए हैं?
उत्तर: नहीं। जमानत रद्द होना दोषसिद्धि नहीं है। मामले में आरोपों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

1,720 मेगावाट बिजली के लिए 23.4 लाख पेड़? अरुणाचल की कमला परियोजना में विकास बनाम पर्यावरण की असली कीमत

2026-10-22T12:42:47.621+05:30

मुख्य बातें

1,720 मेगावाट की परियोजना: अरुणाचल प्रदेश की कमला जलविद्युत परियोजना से सालाना 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है।
23.4 लाख पेड़ों पर संकट: प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से 23,40,213 पेड़ों की कटाई की आशंका जताई गई है।
3,278 हेक्टेयर वन भूमि: परियोजना के लिए इतने क्षेत्र में वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मांगी गई है।
मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण: अरुणाचल में उपयुक्त गैर-वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण 7,018 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है।
वन्यजीवों पर असर: सरकारी निरीक्षण में वन्यजीवों के आवास और जलाशय के कारण उनके आवागमन पर संभावित प्रभाव की चिंता जताई गई है।
5,440 परिवारों पर प्रभाव की आशंका: सामाजिक प्रभाव आकलन में 126 गांवों के परिवारों के प्रभावित होने की संभावना दर्ज की गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा।
विकास बनाम पर्यावरण: क्या बिजली, बाढ़ नियंत्रण और स्थानीय विकास के संभावित लाभों के साथ जंगलों तथा स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा की जा सकती है?
सबसे अहम सवाल: क्या दूसरे राज्य में पेड़ लगाना अरुणाचल के मूल जंगलों और उनकी जैव विविधता की पूरी भरपाई कर सकता है?

अरुणाचल प्रदेश की कमला जलविद्युत परियोजना ऊर्जा सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण के बड़े वादे करती है। लेकिन 3,278 हेक्टेयर वन भूमि, 23.4 लाख पेड़ों और 126 गाँवों से जुड़ा सवाल है, क्या दूसरे राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण करके हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान की भरपाई संभव है?

विकास की कीमत आखिर कौन चुकाएगा?

भारत को बिजली चाहिए। बढ़ती अर्थव्यवस्था, उद्योगों, शहरों और घरों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए बिजली स्रोतों की आवश्यकता है। जलविद्युत परियोजनाएँ इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन जब किसी परियोजना के लिए हिमालय के घने जंगलों का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने की आशंका हो, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि कितनी बिजली पैदा होगी। सवाल यह भी है कि उस बिजली की पर्यावरणीय और सामाजिक कीमत क्या होगी।

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित कमला जलविद्युत परियोजना इसी बहस के केंद्र में है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने 22 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकारी कंपनी NHPC Limited ने परियोजना के लिए 3,278 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग में लाने की अनुमति माँगी है। परियोजना संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर 23,40,213 पेड़ों की कटाई हो सकती है।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee—FAC) के एजेंडे में इस प्रस्ताव पर 23 अक्टूबर 2026 को विचार किया जाना निर्धारित है।

यहाँ एक अंतर समझना जरूरी है। परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी मिलना और वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने की अंतिम अनुमति मिलना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। इसलिए 22 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर पेड़ों की कटाई को हो चुका काम या वन अनुमति को अंतिम मंजूरी नहीं कहा जा सकता।

कमला परियोजना क्या है और इससे क्या हासिल होने की उम्मीद है?

कमला जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में प्रस्तावित है। यह कमला नदी के पानी का उपयोग करेगी, जो सुबनसिरी नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। सुबनसिरी आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है।

परियोजना की प्रस्तावित स्थापित क्षमता 1,720 मेगावाट है। इसमें 216 मीटर ऊँचा कंक्रीट बाँध बनाने और जलाशय विकसित करने की योजना है।

केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 अप्रैल 2026 को परियोजना के लिए ₹26,069.50 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी थी। NHPC की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। इसके पूरा होने की अनुमानित अवधि 96 महीने रखी गई है।

सरकार के अनुसार, परियोजना से अरुणाचल प्रदेश की बिजली आपूर्ति मजबूत हो सकती है, अधिकतम माँग के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के संतुलन में योगदान मिल सकता है। इसमें बाढ़ के प्रभाव को कम करने की क्षमता भी प्रस्तावित है।

इन लाभों को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। भारत को ऐसी बिजली व्यवस्था चाहिए जो माँग के उतार-चढ़ाव को संभाल सके। जलविद्युत परियोजनाएँ कुछ परिस्थितियों में बिजली उत्पादन को माँग के अनुरूप समायोजित करने में मदद कर सकती हैं।

लेकिन किसी परियोजना के लाभों का मूल्यांकन उसके घोषित उद्देश्यों से ही नहीं, बल्कि उसके वास्तविक प्रदर्शन और लागत से भी होना चाहिए। बिजली उत्पादन का अनुमान तभी पूरी तस्वीर देगा, जब उसके साथ पर्यावरणीय प्रभाव, निर्माण की लागत, पुनर्वास और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को भी देखा जाए।

23.4 लाख पेड़ों के पीछे कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र है?

पेड़ों की संख्या इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे ध्यान खींचने वाला आँकड़ा है। लेकिन जंगल का महत्व केवल उसमें खड़े पेड़ों की गिनती से तय नहीं होता।

वन भूमि से संबंधित दस्तावेजों के अनुसार, परियोजना के लिए 3,278 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग का प्रस्ताव है। इसमें लगभग 439 हेक्टेयर अत्यंत सघन वन और 1,119 हेक्टेयर मध्यम सघन वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र शामिल हैं।

परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में अलग-अलग मौसमों के दौरान किए गए सर्वेक्षण में 69 वनस्पति परिवारों की 155 प्रजातियाँ दर्ज की गईं। यह जानकारी बताती है कि प्रभावित क्षेत्र वनस्पति की दृष्टि से विविध है। हालाँकि, केवल प्रजातियों की संख्या से पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व या सभी प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट में भी वन्यजीवों के आवास और उनके आवागमन को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जलाशय से जलमग्न होने वाले क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ने पर वन्यजीवों का एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना प्रभावित हो सकता है। इसी कारण वन्यजीव शमन और जैव विविधता संरक्षण योजना की आवश्यकता बताई गई है।

इसका अर्थ यह नहीं कि परियोजना के कारण हर वन्यजीव प्रजाति को निश्चित रूप से गंभीर नुकसान होगा। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि प्रभाव का आकलन केवल पेड़ों की कटाई तक सीमित नहीं रह सकता। जंगलों के बीच संपर्क, वन्यजीवों के आवास, स्थानीय वनस्पतियाँ और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय भी इस मूल्यांकन का हिस्सा होने चाहिए।

मध्य प्रदेश में पेड़ लगाकर क्या अरुणाचल के जंगलों की भरपाई हो सकती है?

इस परियोजना का एक बड़ा प्रश्न प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) से जुड़ा है।

परियोजना के दस्तावेजों के अनुसार, वन भूमि के उपयोग की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 7,018 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण प्रस्तावित है। अरुणाचल प्रदेश में उपयुक्त गैर-वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण दूसरे राज्य में भूमि तलाशने का विकल्प अपनाया गया है।

वन संरक्षण संबंधी नियमों के तहत कुछ परिस्थितियों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए दूसरे राज्य में भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए केवल यह तथ्य कि पौधारोपण मध्य प्रदेश में होगा, अपने आप में नियमों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं है।

लेकिन कानूनी अनुमति और पारिस्थितिक समानता दो अलग प्रश्न हैं।

मान लीजिए, मध्य प्रदेश में 7,018 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे यह अपने आप सिद्ध नहीं हो जाएगा कि अरुणाचल के प्रभावित जंगलों की पारिस्थितिक भूमिका बहाल हो गई। दोनों क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी, वर्षा, वनस्पति और वन्यजीवों की संरचना अलग हो सकती है।

नया पौधारोपण भी तत्काल परिपक्व जंगल का विकल्प नहीं बनता। पौधों के जीवित रहने, स्थानीय प्रजातियों के चयन, वनस्पति के विकसित होने और वन्यजीवों के अनुकूल आवास बनने में समय लगता है। इसलिए पौधे लगाने का लक्ष्य और वास्तव में विकसित हुआ स्वस्थ जंगल एक ही चीज नहीं हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण का मूल्यांकन करते समय कम-से-कम चार सवाल पूछे जाने चाहिए:

1. क्या पौधारोपण में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियों का चयन किया गया है?

2. लगाए गए पौधों के जीवित रहने और उनके विकास की निगरानी कितने वर्षों तक होगी?

3. क्या योजना प्राकृतिक वन के नुकसान, वन्यजीवों के आवागमन और पारिस्थितिक संपर्क की भरपाई कर सकती है?

4. यदि पौधारोपण असफल रहता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी और सुधारात्मक कदम क्या होंगे?

इसलिए पर्यावरणीय क्षति की भरपाई को केवल जमीन के क्षेत्रफल या लगाए गए पौधों की संख्या से मापना पर्याप्त नहीं है। उसकी गुणवत्ता, समयावधि और वास्तविक पारिस्थितिक परिणाम भी देखने होंगे।

126 गाँव और 5,440 परिवार: विकास के लाभ किस तक पहुँचेंगे?

कमला परियोजना का सामाजिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका पर्यावरणीय प्रभाव।

परियोजना की सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 126 गाँवों के कुल 5,440 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। यह संख्या अपने आप में यह नहीं बताती कि सभी परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा या सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए गाँव-वार भूमि अधिग्रहण, जलाशय से प्रभावित क्षेत्र, आजीविका और पुनर्वास संबंधी विवरण देखना जरूरी है।

फिर भी, इतनी बड़ी संख्या में परिवारों के प्रभावित होने की संभावना यह सवाल उठाती है कि स्थानीय लोगों को परियोजना से होने वाले लाभों में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी।

NHPC की घोषणा के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत निःशुल्क बिजली के साथ स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत निःशुल्क बिजली मिलने की व्यवस्था है। परियोजना से सड़क, पुल, रोजगार और सामुदायिक सुविधाओं के विकास की भी उम्मीद जताई गई है।

लेकिन ये लाभ तभी सार्थक होंगे, जब स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों और संभावित प्रभावों की स्पष्ट जानकारी मिले, मुआवजा उचित हो, पुनर्वास की व्यवस्था प्रभावी हो और आजीविका पर पड़ने वाले असर का समाधान किया जाए।

सिर्फ कुल लाभों का उल्लेख पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि लाभ किसे मिलेंगे, उनकी शुरुआत कब होगी और प्रभावित परिवारों को होने वाली क्षति की तुलना में वे कितने पर्याप्त हैं।

क्या जलविद्युत परियोजना बाढ़ का खतरा कम कर सकती है?

कमला परियोजना को बाढ़ नियंत्रण के लाभों से भी जोड़ा गया है। NHPC के अनुसार, परियोजना में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए प्रावधान शामिल हैं।

यह लाभ महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम मानना उचित नहीं होगा। किसी बाँध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि जलाशय का संचालन कैसे होता है, मानसून में कितनी जगह उपलब्ध रहती है, वर्षा का स्वरूप क्या है और नदी घाटी की दूसरी परियोजनाएँ किस तरह काम करती हैं।

इसलिए परियोजना से बाढ़ का जोखिम निश्चित रूप से घट जाएगा, ऐसा दावा करने से पहले तकनीकी अध्ययन, संचालन नियम और पूरी नदी घाटी के जल प्रबंधन की जानकारी देखनी चाहिए।

इसी तरह, जलविद्युत को स्वच्छ ऊर्जा कहने का अर्थ यह नहीं कि हर जलविद्युत परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव कम ही होगा। बिजली उत्पादन के दौरान जीवाश्म ईंधन न जलने का लाभ अपनी जगह है, लेकिन बाँध निर्माण, जंगलों का नुकसान, निर्माण सामग्री, जलाशय और स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों का अलग मूल्यांकन आवश्यक है।

फैसला पेड़ों की संख्या से नहीं, पूरी तस्वीर से होना चाहिए

कमला जलविद्युत परियोजना के सामने चुनौती ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच चुनाव करने भर की नहीं है। असली चुनौती यह है कि क्या परियोजना के लाभों को हासिल करते हुए पारिस्थितिक क्षति और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक ढंग से सीमित किया जा सकता है।

इसके लिए वन सलाहकार समिति के निर्णय, पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों, वन्यजीव संरक्षण योजना, प्रतिपूरक वनीकरण की निगरानी और सामाजिक प्रभाव आकलन को एक साथ देखना होगा।

23 अक्टूबर 2026 को प्रस्ताव पर विचार किए जाने की निर्धारित तारीख इस बहस के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन समिति के निर्णय का वास्तविक स्वरूप, शर्तें और आगे की प्रक्रिया सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पर्यावरणीय चिंताओं पर क्या कार्रवाई तय हुई।

परियोजना का मूल्यांकन करते समय तीन कसौटियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगी: पहली, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लाभ कितने विश्वसनीय हैं; दूसरी, जंगल और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपाय कितने प्रभावी हैं; और तीसरी, प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और स्थानीय विकास का लाभ वास्तव में मिलता है या नहीं।

अंततः, किसी परियोजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितनी मेगावाट बिजली पैदा की या कितने करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया। उसकी सफलता इस बात से भी तय होनी चाहिए कि विकास के लाभ कितने व्यापक हैं, पर्यावरणीय नुकसान को कितनी जिम्मेदारी से संभाला गया और जिन समुदायों की जमीन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हुए, उनके साथ कितना न्याय हुआ।

FAQ: अरुणाचल की कमला जलविद्युत परियोजना
1. कमला जलविद्युत परियोजना क्या है?
कमला जलविद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1,720 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजना है। इसे NHPC और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया जाना है।

2. कमला परियोजना की लागत कितनी है?
8 अप्रैल 2026 को जारी NHPC और केंद्र सरकार की जानकारी के अनुसार, परियोजना के लिए ₹26,069.50 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित निर्माण अवधि 96 महीने है।

3. परियोजना से कितनी बिजली पैदा होगी?
परियोजना से सालाना लगभग 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। यह अनुमानित उत्पादन है; वास्तविक उत्पादन जल उपलब्धता, मौसम और संयंत्र के संचालन पर निर्भर करेगा।

4. इस परियोजना के लिए कितने पेड़ काटे जाने की आशंका है?
प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से 23,40,213 पेड़ों की कटाई की आशंका जताई गई है। अंतिम स्वीकृतियों, शर्तों और निर्माण की वास्तविक योजना के अनुसार आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

5. कितनी वन भूमि प्रभावित हो सकती है?
परियोजना के लिए लगभग 3,278 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मांगी गई है। सरकारी दस्तावेजों में इस क्षेत्र के भीतर सघन और मध्यम सघन वन भूमि का भी उल्लेख है।

6. प्रतिपूरक वनीकरण क्या है और इसे मध्य प्रदेश में क्यों किया जा रहा है?
प्रतिपूरक वनीकरण वह व्यवस्था है जिसके तहत वन भूमि के उपयोग से होने वाली क्षति की भरपाई के उद्देश्य से दूसरी भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में 7,018 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में उपयुक्त गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता इसका कारण बताई गई है।

हालांकि, दूसरे क्षेत्र में पौधे लगाने से मूल जंगल की जैव विविधता, स्थानीय प्रजातियों, पारिस्थितिकी और वन्यजीवों के आवास की पूरी भरपाई अपने-आप सुनिश्चित नहीं होती।

7. क्या कमला परियोजना से वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है?
सरकारी निरीक्षण में वन्यजीवों के आवास और जलाशय के कारण उसके दोनों किनारों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की चिंता जताई गई है। इसलिए जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की प्रभावी योजना महत्वपूर्ण होगी।

8. क्या परियोजना से लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा?
सामाजिक प्रभाव आकलन में 126 गांवों के 5,440 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना का उल्लेख है। लेकिन प्रभावित परिवारों की संख्या को विस्थापित परिवारों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक स्थिति समझने के लिए भूमि अधिग्रहण, आजीविका, पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े विस्तृत दस्तावेज देखने होंगे।

9. अरुणाचल प्रदेश को परियोजना से क्या लाभ मिलने की उम्मीद है?
NHPC के अनुसार, राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत बिजली देने का प्रावधान है। सड़कों, पुलों, रोजगार और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार की भी उम्मीद जताई गई है। ये अपेक्षित लाभ हैं; इनका वास्तविक असर क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

10. क्या परियोजना ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रित करेगी?
परियोजना के संभावित लाभों में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के प्रभाव को कम करना शामिल है। लेकिन वास्तविक लाभ जलाशय की क्षमता, वर्षा, जलाशय संचालन और नदी बेसिन के समन्वित प्रबंधन पर निर्भर करेगा। इसलिए बाढ़ नियंत्रण को सुनिश्चित परिणाम के बजाय प्रस्तावित लाभ के रूप में देखना चाहिए।

11. क्या परियोजना को सभी पर्यावरणीय मंजूरियां मिल चुकी हैं?
नहीं। 22 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर वन सलाहकार समिति की समीक्षा 23 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित थी। निवेश की मंजूरी या पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश को अंतिम वन स्वीकृति के समान नहीं माना जाना चाहिए। आगे की स्थिति के लिए नवीनतम आधिकारिक आदेश देखना आवश्यक है।

12. कमला परियोजना पर बहस का मूल सवाल क्या है?
मूल सवाल केवल यह नहीं है कि परियोजना कितनी बिजली पैदा करेगी। सवाल यह भी है कि बिजली और विकास के लाभों के साथ वन्यजीवों, जंगलों, स्थानीय लोगों और भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी। परियोजना का मूल्यांकन ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यावरणीय क्षति, पुनर्वास और दीर्घकालिक जवाबदेही के आधार पर भी होना चाहिए।

महाराष्ट्र में 10% पानी कटौती: सूखा प्रबंधन या जल शासन की परीक्षा?

2026-10-16T15:10:24.236+05:30

मुख्य बिंदु

महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में कम-से-कम 10% पानी कटौती का निर्देश दिया.
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने भी पानी की खपत घटाने के कदम घोषित किए हैं.
पेयजल को प्राथमिकता देने के साथ उद्योगों में पानी के पुनः उपयोग और पाइपलाइन रिसाव रोकने पर जोर है.
सवाल यह है कि पानी बचाने का बोझ केवल नागरिकों पर पड़ेगा या बड़े उपभोक्ताओं और प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी.

महाराष्ट्र में पानी का संकट अब केवल गर्मियों की आशंका नहीं, बल्कि जल प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारी की परीक्षा बनता जा रहा है.

राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 16 अक्टूबर से कम-से-कम 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने को कहा. उद्देश्य उपलब्ध जल भंडार को अगले मानसून तक संभालकर रखना है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या पानी की कटौती ही समाधान है, या इसके साथ जल वितरण की खामियों को भी दूर करना होगा?

कम बारिश से बढ़ी चिंता

आकाशवाणी की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने 31 अगस्त 2027 तक पानी के भंडार और उसके इस्तेमाल की योजना बनाने का निर्देश दिया है. पेयजल को प्राथमिकता देने, प्रमुख बांधों में 10 प्रतिशत आपातकालीन भंडार रखने और पानी की बर्बादी रोकने पर जोर दिया गया है.

उद्योगों से इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का कम-से-कम 30 प्रतिशत पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण करने को भी कहा गया है.

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में इस नीति का असर दिखने लगा है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने पानी की आपूर्ति में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है. वहां पहले से एक दिन छोड़कर पानी दिया जाता है; अब आपूर्ति की अवधि लगभग 20 से 25 मिनट घटने की संभावना है. पुणे में भी साप्ताहिक जलापूर्ति बंदी का उपाय लागू किया गया है.

क्या कटौती से आगे भी कोई रास्ता है?

पानी बचाने के लिए आपूर्ति घटाना एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन समाधान के लिए यह पर्याप्त नहीं है.

सबसे पहले यह देखना होगा कि पाइपलाइनों से कितना पानी रिसाव के कारण बर्बाद होता है, अवैध निकासी पर कितनी प्रभावी निगरानी है और नगर निकाय उपचारित अपशिष्ट जल का कितना पुनः उपयोग कर रहे हैं.

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को रिसाव रोकने और बागवानी, निर्माण तथा धुलाई जैसे कामों में उपचारित पानी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. इन उपायों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा हो और आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं.

यह भी जरूरी है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल घरेलू उपभोक्ताओं पर न डाली जाए. उद्योगों, बड़े व्यावसायिक परिसरों, निर्माण परियोजनाओं और स्थानीय प्रशासन—सभी के लिए स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए.

पानी की कटौती कितनी हुई, कितना पानी बचा और कितना उपचारित जल दोबारा इस्तेमाल हुआ, इसकी जानकारी नागरिकों को मिलनी चाहिए.

जल संकट, समानता और जवाबदेही

पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ सकता है जिनके पास भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या जो टैंकरों पर निर्भर हैं. इसलिए कटौती लागू करते समय यह भी देखना होगा कि अलग-अलग इलाकों में आपूर्ति का अंतर और न बढ़े.

कम पानी उपलब्ध होने पर समान और पारदर्शी वितरण पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है.

खेती और उद्योगों की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार ने पेयजल, पशुधन और चारे की जरूरतों को प्राथमिकता देने तथा उसके बाद सिंचाई के पानी के आवंटन की बात कही है. लेकिन इसके लिए बांधों के वास्तविक भंडार, आगामी मांग और वर्षा की स्थिति पर आधारित नियमित समीक्षा जरूरी होगी.

महाराष्ट्र की 10 प्रतिशत पानी कटौती को केवल संकट की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि जल शासन की परीक्षा के रूप में देखना चाहिए.

यदि इससे रिसाव रोकने, पानी के पुनर्चक्रण और पारदर्शी वितरण को बढ़ावा मिलता है, तो यह उपयोगी कदम साबित हो सकता है. लेकिन यदि नागरिकों को कम पानी मिलता रहे और बर्बादी के स्रोत बने रहें, तो समस्या अगले मौसम में फिर सामने आएगी.

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इंद्रायणी नदी में मछलियों की मौत: क्या नदी पुनर्जीवन के वादे जमीन पर उतर रहे हैं?

2026-10-15T13:05:45.916+05:30

- महाराष्ट्र के आलंदी में इंद्रायणी नदी के गोपालपुरा क्षेत्र के पास 14 अक्टूबर को बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने की खबर सामने आई.

- स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नदी की सतह पर तैलीय परत दिखाई देने की बात कही और संभावित रासायनिक प्रदूषण पर चिंता जताई.

- आसपास की औद्योगिक इकाइयों को लेकर आशंका व्यक्त की गई है, लेकिन किसी खास इकाई को जिम्मेदार ठहराने के लिए वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

- नदी के पुनर्जीवन और सीवेज ट्रीटमेंट की योजनाओं के बीच सवाल है कि प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम कितनी प्रभावी है.

- जल के नमूनों की जांच, जिम्मेदार एजेंसियों की प्रतिक्रिया और परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति इस मामले में निर्णायक होगी.

आलंदी के पास इंद्रायणी नदी में प्रदूषण और मछलियों की मौत की घटना

आलंदी में फिर बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने से नदी के प्रदूषण पर सवाल उठे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजनाओं और प्रशासन के दावों के बीच अब निगरानी, जांच और जवाबदेही पर ध्यान देने की जरूरत है.

महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में बहने वाली इंद्रायणी नदी एक बार फिर प्रदूषण को लेकर चर्चा में है, 14 अक्टूबर 2026 को आलंदी के गोपालपुरा इलाके के पास बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने की खबर सामने आई.

अगले दिन, 15 अक्टूबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया की पुणे रिपोर्ट ने इस घटना को लेकर स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता सामने रखी. नदी की सतह पर तैलीय परत दिखाई देने की बात भी कही गई। इससे नदी में संभावित प्रदूषण और जलीय जीवन पर उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठे हैं.

इंद्रायणी केवल एक नदी नहीं है. आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज और देहू में संत तुकाराम महाराज से जुड़ी धार्मिक परंपराओं के कारण इसका विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व है.

यहां आने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और नदी पर निर्भर जीव-जंतुओं के लिए इसकी स्वच्छता बेहद जरूरी है. ऐसे में बार-बार मछलियों की मौत की खबरें सामने आना पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों के लिए चिंता का विषय है.

नदी में मछलियों की मौत की वजह क्या है?

ताजा घटना के बाद स्थानीय कार्यकर्ता निसार सैयद ने नदी की सतह पर मोटी, तैलीय परत दिखाई देने की बात कही. उन्होंने आसपास की औद्योगिक इकाइयों से संभावित रासायनिक अपशिष्ट नदी में छोड़े जाने की आशंका भी जताई. उनके अनुसार, नदी के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं.

हालांकि, किसी औद्योगिक इकाई को मछलियों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले पानी और मृत मछलियों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

तैलीय परत प्रदूषण का संकेत हो सकती है, लेकिन केवल उसे देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पानी में कौन-सा रसायन मौजूद है या मछलियों की मौत का निश्चित कारण क्या है.

मछलियों की सामूहिक मौत के पीछे पानी में घुलित ऑक्सीजन की कमी, अनुपचारित सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट या अन्य पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं. इन संभावनाओं के बीच अंतर करने के लिए जल-गुणवत्ता के आंकड़े, प्रयोगशाला परीक्षण और संबंधित अधिकारियों की जांच निर्णायक होगी.

यह पहली घटना नहीं है

इंद्रायणी में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है. सितंबर 2026 में भी आलंदी के पास नदी में मरी हुई मछलियां मिलने की खबर आई थी.

उस समय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और नदी की खराब होती जल-गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई थी.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 सितंबर की रिपोर्ट में 2022 से 2024 के बीच नदी के विभिन्न हिस्सों में किए गए एक शोध का भी उल्लेख था, जिसमें ऊपरी हिस्सों की तुलना में निचले हिस्सों में जल-गुणवत्ता अधिक खराब पाई गई थी.

यह पुराना संदर्भ बताता है कि मौजूदा घटना को केवल एक दिन की समस्या मानकर नहीं देखा जा सकता. हालांकि, सितंबर की घटना और अक्टूबर की घटना के कारण एक जैसे हैं या नहीं, यह ताजा जांच के बिना तय नहीं किया जा सकता.

नदी के प्रदूषण की पड़ताल में यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि से बहकर आने वाले प्रदूषक अलग-अलग स्रोत हैं. हर स्रोत के लिए निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था भी अलग हो सकती है.

नदी पुनर्जीवन परियोजना: योजना से जमीन तक का सफर

प्रदूषण पर चिंता के बीच सबसे अहम सवाल नदी को साफ करने के लिए उठाए गए कदमों का है.

रिपोर्ट के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) ने इस वर्ष इंद्रायणी नदी के पुनर्जीवन से जुड़ी परियोजना के लिए कार्यादेश जारी किए थे. इस परियोजना में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने की योजना शामिल है.

लेकिन 15 अक्टूबर की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ महानगरपालिका अधिकारी के हवाले से बताया गया कि फिलहाल सर्वेक्षण का काम चल रहा है और उसके पूरा होने के बाद निर्माण शुरू होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के उद्घाटन में भी देरी हुई है और मौके पर काम शुरू नहीं हो पाया था.

यह स्थिति एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करती है: यदि नदी में प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, तो उपचार और रोकथाम की योजनाओं को लागू करने में लगने वाला समय कैसे कम किया जा सकता है?

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना जरूरी है, लेकिन केवल निर्माण से समस्या हल नहीं होती.

संयंत्रों की क्षमता, उनके नियमित संचालन, सीवर नेटवर्क की उपलब्धता और उपचारित पानी की गुणवत्ता की निगरानी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है. यदि गंदा पानी किसी अन्य रास्ते से नदी में पहुंचता रहता है, तो नई परियोजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा.

प्रशासन की जवाबदेही और वैज्ञानिक जांच जरूरी

रिपोर्ट के अनुसार, महानगरपालिका के अधिकारी ने यह भी बताया कि संबंधित नागरिक निकाय की टीमें आसपास की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर रही हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जा रही है. यह कदम महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता का आकलन जांच के परिणामों और सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से होना चाहिए.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और स्थानीय निकायों को ताजा घटना के बाद पानी के नमूने लेने, घुलित ऑक्सीजन और अन्य प्रदूषण संकेतकों की जांच करने तथा निष्कर्ष सार्वजनिक करने चाहिए.

यदि किसी इकाई या सीवेज निकासी बिंदु से नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्रवाई का विवरण भी सामने आना चाहिए.

साथ ही, नदी के अलग-अलग हिस्सों में नियमित जल-गुणवत्ता निगरानी की जरूरत है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रदूषण कहां से आ रहा है, किस मौसम में बढ़ता है और उपचार के उपाय कितने प्रभावी हैं.

नदी बचाने के लिए घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा

इंद्रायणी में मछलियों की मौत की ताजा घटना नदी की सेहत पर गंभीर सवाल उठाती है. लेकिन इसका समाधान किसी एक संभावित कारण को दोषी ठहराने या केवल नई परियोजना की घोषणा करने से नहीं निकलेगा.

वैज्ञानिक जांच, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, सीवेज उपचार व्यवस्था का समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित सार्वजनिक निगरानी—इन सभी पर एक साथ काम करना होगा.

इंद्रायणी की स्वच्छता धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय जरूर है, लेकिन इसका महत्त्व उससे कहीं व्यापक है. यह जलीय जीवन, स्थानीय पर्यावरण और सार्वजनिक जवाबदेही का प्रश्न भी है.

नदी पुनर्जीवन की सफलता का वास्तविक पैमाना बजट या कार्यादेश नहीं, बल्कि साफ होता पानी, सुरक्षित जलीय जीवन और प्रदूषण की घटनाओं में कमी होना चाहिए.

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FAQ

1. इंद्रायणी नदी में मछलियों की मौत की घटना कब और कहां सामने आई?

द टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के आलंदी में गोपालपुरा क्षेत्र के पास बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिलीं.

2. इंद्रायणी नदी में मछलियों की मौत का कारण क्या है?

अभी ताजा घटना का निश्चित कारण स्थापित नहीं है. स्थानीय कार्यकर्ताओं ने संभावित रासायनिक प्रदूषण की आशंका जताई है. वास्तविक कारण जानने के लिए पानी और मृत मछलियों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

3. क्या इंद्रायणी नदी में प्रदूषण की समस्या पहले भी सामने आई है?

हां. सितंबर 2026 और इससे पहले भी नदी में मरी हुई मछलियां मिलने तथा जल-गुणवत्ता खराब होने की खबरें प्रकाशित हुई थीं. हालांकि, हर घटना का कारण अलग हो सकता है.

4. इंद्रायणी नदी को साफ करने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए कार्यादेश जारी किए हैं. इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना शामिल है. 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अधिकारी ने बताया था कि सर्वेक्षण जारी है और उसके बाद काम शुरू होगा.

5. इंद्रायणी नदी में प्रदूषण की जांच कौन कर सकता है?

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित स्थानीय निकाय और अन्य सक्षम पर्यावरणीय संस्थाएं पानी के नमूनों की जांच, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकती हैं।

6. नदी में मछलियों की मौत रोकने के लिए क्या जरूरी है?

अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण, प्रभावी सीवेज ट्रीटमेंट, नियमित जल-गुणवत्ता परीक्षण और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई जरूरी है.

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भारत-कनाडा रिश्तों की नई शुरुआत: क्या व्यापार सुरक्षा विवादों से आगे निकल पाएगा?

2026-10-14T18:32:53.098+05:30

भारत और कनाडा अपने रिश्तों को व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग के जरिए नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आर्थिक हित दोनों देशों के बीच सुरक्षा और कूटनीतिक विवादों की दूरी कम कर पाएंगे? विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात के बहाने समझिए भारत-कनाडा संबंधों की चुनौतियां, संभावनाएं और भारत की बहुआयामी विदेश नीति।

भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर संवाद की खिड़की खुलती दिखाई दे रही है. 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

जयशंकर ने इसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश बताया.

लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री कितनी बार मिलते हैं या साझा बयान में कितने क्षेत्रों का उल्लेख होता है.

सवाल यह है कि क्या भारत और कनाडा अपने रिश्तों को सुरक्षा विवादों के साये से निकालकर ऐसी साझेदारी में बदल सकते हैं, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों को वास्तविक लाभ मिले?

इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि कूटनीतिक सद्भावना कितनी जल्दी ठोस नीतियों और परिणामों में बदलती है.

तनाव से सहयोग तक: रिश्तों की पृष्ठभूमि

भारत और कनाडा के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं. दोनों देशों के बीच लंबे समय से शैक्षणिक, सांस्कृतिक और कारोबारी संपर्क रहे हैं.

कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी और भारतीय छात्रों की उपस्थिति इस रिश्ते को सामाजिक आधार देती है. इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा और राजनीतिक विवादों ने आपसी विश्वास को प्रभावित किया.

सितंबर 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित भूमिका से जुड़े आरोप लगाए थे. भारत ने इन आरोपों को खारिज किया था.

इस विवाद ने राजनयिक संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा.

ऐसे माहौल में बातचीत की बहाली महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसे रिश्तों के सामान्य हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता. सुरक्षा से जुड़े आरोपों, जांच और संप्रभुता के सवालों पर दोनों देशों की चिंताएं अलग-अलग हैं. आर्थिक सहयोग बढ़ाना इन मतभेदों को अपने आप समाप्त नहीं करेगा.

फिर भी कूटनीति का उद्देश्य केवल मतभेदों को दोहराना नहीं, बल्कि उन्हें संभालने के रास्ते तलाशना भी है. यही भारत-कनाडा संबंधों की मौजूदा चुनौती है.

व्यापार समझौता: रिश्तों को स्थिरता देने का रास्ता

भारत-कनाडा संबंधों को नई दिशा देने में व्यापार सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. कनाडा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.9 अरब कनाडाई डॉलर रहा.

सेवाओं के क्षेत्र में भी कनाडा का भारत के साथ बड़ा आर्थिक संबंध है, जिसमें शिक्षा के लिए यात्रा और अन्य सेवाओं की उल्लेखनीय भूमिका है.

दोनों देश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

मार्च 2026 में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान वार्ता का औपचारिक ढांचा तय किया गया था. दोनों पक्षों ने वर्ष 2026 के अंत तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा है.

ऐसा समझौता केवल आयात-निर्यात बढ़ाने का माध्यम नहीं होगा. इससे भारतीय कंपनियों को कनाडा के बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, जबकि कनाडाई कंपनियों को भारत की विशाल अर्थव्यवस्था में निवेश का रास्ता मिल सकता है.

लेकिन समझौते की सफलता केवल उसके घोषित लक्ष्य से नहीं मापी जाएगी. बाजार तक पहुंच, शुल्क, सेवाओं के कारोबार, निवेश की सुरक्षा और नियामकीय बाधाओं पर सहमति जरूरी होगी. यदि सुरक्षा विवादों के कारण कारोबारी समुदाय को भविष्य की नीतियों को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, तो व्यापार समझौते की संभावनाएं भी सीमित हो सकती हैं.

ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिज: साझा हितों का मजबूत आधार

ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती दे सकता है. भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा के विविध स्रोतों की आवश्यकता है.

दूसरी ओर, कनाडा के पास ऊर्जा संसाधन, यूरेनियम और महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं हैं.

मार्च 2026 में कनाडा की कंपनी Cameco और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच 2.6 अरब कनाडाई डॉलर का दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता घोषित किया गया था. दोनों देशों ने महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला में सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए.

इस सहयोग का रणनीतिक महत्त्व है. स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक विनिर्माण के लिए जरूरी खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति अब आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन चुकी है.

भारत के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता और कनाडा के लिए बड़ा बाजार—दोनों के हित यहां एक-दूसरे से जुड़ते हैं.

हालांकि, समझौतों की घोषणा और उनका वास्तविक क्रियान्वयन अलग-अलग चीजें हैं. आपूर्ति की समयसीमा, कीमत, निवेश, परिवहन और पर्यावरणीय मानकों पर काम करना होगा. ऊर्जा सहयोग तभी रिश्तों का मजबूत स्तंभ बनेगा, जब उसके परिणाम मापे जा सकें.

रक्षा और सुरक्षा: विश्वास के बिना साझेदारी अधूरी

रक्षा सहयोग का उल्लेख दोनों देशों की बातचीत में हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विशेष सावधानी जरूरी होगी. सुरक्षा संबंधी विवाद ही वह क्षेत्र है जिसने आपसी भरोसे को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है.

भारत की प्राथमिकता अपनी संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता की है. कनाडा की ओर से कानून के शासन, जांच की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है.

दोनों देशों के लिए जरूरी है कि वे इन विषयों पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय प्रमाण, कानूनी प्रक्रियाओं और नियमित संवाद के आधार पर आगे बढ़ें.

इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक सहयोग के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए. बल्कि स्थायी साझेदारी के लिए दोनों मोर्चों पर काम करना होगा—एक तरफ व्यापार और निवेश को बढ़ाना, दूसरी तरफ विवादों के समाधान के लिए विश्वसनीय संवाद-तंत्र तैयार करना.

शिक्षा और लोगों के संपर्क की भूमिका

भारत-कनाडा रिश्तों का सबसे मजबूत सामाजिक आधार लोगों के बीच संपर्क है. भारतीय छात्र, पेशेवर, उद्यमी और भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक दोनों समाजों को जोड़ते हैं. इसलिए शिक्षा, शोध, कौशल विकास और पेशेवर आवागमन में सहयोग महत्त्वपूर्ण है.

लेकिन इस क्षेत्र में भी केवल पुराने संबंधों के भरोसे नहीं रहा जा सकता. छात्रों के लिए पारदर्शी नियम, वीजा प्रक्रिया में स्पष्टता, संस्थानों के बीच शोध सहयोग और पेशेवर अवसरों की उपलब्धता जरूरी है. नीतियों में अचानक बदलाव से विद्यार्थियों और परिवारों में अनिश्चितता पैदा होती है.

लोगों के बीच संपर्क सरकारों के बीच तनाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन वह रिश्तों को व्यापक सामाजिक आधार जरूर देता है.

जब विश्वविद्यालय, कंपनियां और नागरिक नियमित रूप से एक-दूसरे के साथ काम करते हैं, तो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सहयोग के लिए प्रोत्साहन बना रहता है.

भारत की बहुआयामी विदेश नीति की परीक्षा

भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की कोशिश भारत की व्यापक विदेश नीति के अनुरूप है. भारत पश्चिमी देशों के साथ व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और निवेश बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता भी बनाए रखना चाहता है.

इसका मतलब है कि भारत अलग-अलग देशों के साथ सहयोग को किसी एक रिश्ते की शर्तों तक सीमित नहीं रखना चाहता.

कनाडा के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास इसी संतुलन की परीक्षा है. भारत को आर्थिक अवसरों का लाभ उठाना है, लेकिन अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं से समझौता किए बिना.

कनाडा को भी भारत के साथ आर्थिक साझेदारी आगे बढ़ाते हुए द्विपक्षीय मतभेदों के समाधान के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशने होंगे.

निष्कर्ष: मुलाकात नहीं, परिणाम होंगे असली पैमाना

14 अक्टूबर की मुलाकात को भारत-कनाडा संबंधों में संवाद जारी रहने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है. लेकिन इसे किसी बड़े विवाद के समाप्त होने या रिश्तों के पूरी तरह सामान्य हो जाने की घोषणा मानना जल्दबाजी होगी.

आने वाले महीनों में तीन कसौटियां निर्णायक होंगी—क्या CEPA वार्ता ठोस प्रगति करती है, क्या ऊर्जा और निवेश से जुड़े समझौते जमीन पर उतरते हैं, और क्या सुरक्षा संबंधी मतभेदों को संभालने के लिए दोनों देशों के बीच भरोसेमंद संवाद कायम होता है?

भारत और कनाडा के रिश्ते तभी नई शुरुआत करेंगे, जब कूटनीतिक मुलाकातें ठोस आर्थिक अवसरों में बदलें और सुरक्षा विवाद सहयोग की राह में स्थायी बाधा न बनें.

व्यापार रिश्तों को आगे बढ़ाने का रास्ता खोल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर टिके रहने के लिए विश्वास, पारदर्शिता और निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य होगी.

FAQ
प्रश्न 1: भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या रहा है?
खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े आरोपों और सुरक्षा संबंधी विवादों ने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया। भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज किया था।

प्रश्न 2: भारत-कनाडा व्यापार समझौता क्यों महत्त्वपूर्ण है?
प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता व्यापार, निवेश और सेवाओं के क्षेत्र में अवसर बढ़ा सकता है। इसकी सफलता वार्ता के नतीजों और समझौते के वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

प्रश्न 3: भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सहयोग की क्या संभावनाएं हैं?
यूरेनियम, ऊर्जा संसाधनों और महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में सहयोग दोनों देशों की आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है।

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पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्टेट- आतंकवाद, राजनीतिक टकराव और भारत की सीमा के सामने नई चुनौतियाँ

2026-10-13T22:39:00.743+05:30

इस लेख में जानिए

पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीति का टकराव: आतंकवाद से निपटने की चुनौती और PTI तथा संघीय सरकार के बीच विवाद का क्या संबंध है?
अफगानिस्तान और TTP का संकट: पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच तनाव का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है?
सेना, सरकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही: आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और प्रांतीय स्वायत्तता के बीच संतुलन क्यों जरूरी है?

भारत की सीमा सुरक्षा के लिए मायने: पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, अफगानिस्तान से जुड़े उग्रवादी नेटवर्क और नियंत्रण रेखा की संवेदनशीलता पर भारत को किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए?

पाकिस्तान आज एक ऐसे संकट के सामने खड़ा है, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला, प्रांतीय स्वायत्तता, नागरिक सरकार की वैधता और सेना की भूमिका एक-दूसरे से उलझते दिखाई देते हैं. अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तनाव, खैबर पख्तूनख्वा में राजनीतिक टकराव और नियंत्रण रेखा के निकट विस्फोटों की खबरें इस संकट के अलग-अलग पहलू हैं.

इन्हें एक ही साजिश या सीधे जुड़े घटनाक्रम के रूप में देखना जल्दबाजी होगी. लेकिन इनसे एक बड़ा सवाल जरूर उठता है: क्या पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता पैदा कर पा रही है, या सुरक्षा का प्रश्न ही उसके भीतर सत्ता-संघर्ष का नया केंद्र बनता जा रहा है?

12 अक्टूबर 2026 को सामने आई खबरों के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई.

इस घटनाक्रम को लेकर संघीय सत्ता और PTI के बीच मतभेद सामने आए. इसे केवल कानून-व्यवस्था की कार्रवाई या केवल राजनीतिक प्रतिशोध मान लेने से पहले घटनाओं, सरकारी आदेशों और संवैधानिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्र जांच आवश्यक है.

इसी समय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और इस्लामाबाद के बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर तनाव जारी है.

पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले करने वाले उग्रवादी समूह करते हैं. काबुल इन आरोपों और अपनी जिम्मेदारी को लेकर अलग रुख रखता है.

दूसरी ओर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 12 अक्टूबर को हुए IED विस्फोट में चार नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आई. इन घटनाओं को भारतीय सीमा पर बारूदी सुरंगों की अलग-अलग खबरों से जोड़ने का कोई पुष्ट आधार फिलहाल नहीं है.

इन घटनाओं का महत्व केवल उनकी तात्कालिक गंभीरता में नहीं, बल्कि उस राजनीतिक ढांचे में है जिसके भीतर पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना कर रहा है.

सुरक्षा संकट और संघीय ढांचे की परीक्षा

खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सीमावर्ती प्रांत है, जहां अफगानिस्तान से लगी सीमा, उग्रवादी गतिविधियां और स्थानीय राजनीतिक असंतोष लंबे समय से एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं.

यहां TTP की गतिविधियां पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं. लेकिन इस चुनौती का सामना करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका सैन्य पक्ष.

11 अक्टूबर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने की घोषणा की और PTI की प्रांतीय सरकार को निलंबित कर दिया. संघीय सरकार ने इसे आतंकवाद से निपटने में प्रांतीय सरकार की विफलता से जोड़ा, जबकि PTI ने इसे अपने राजनीतिक अधिकारों पर हमला बताया है.

यहां संवैधानिक प्रश्न उठता है कि क्या सुरक्षा संबंधी विफलता निर्वाचित प्रांतीय सरकार को हटाने के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है?

पाकिस्तान के संविधान में आपातकाल और प्रांतीय शासन से जुड़े प्रावधान हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, यह कानूनी प्रक्रिया, उपलब्ध साक्ष्यों और संवैधानिक सीमाओं से तय होना चाहिए.

आतंकवाद से मुकाबले के लिए संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच समन्वय जरूरी है. लेकिन यदि सुरक्षा विफलताओं की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होती दिखाई दे, तो संस्थाओं पर भरोसा कमजोर हो सकता है.

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय आबादी का सहयोग निर्णायक होता है. उस सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक क्षमता के साथ राजनीतिक वैधता भी आवश्यक है.

अफगानिस्तान: सैन्य दबाव या कूटनीतिक समाधान?

इस संकट का दूसरा पहलू अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध हैं. 12 अक्टूबर को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने तालिबान सरकार से अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले करने वाले उग्रवादी समूहों को रोकने की मांग दोहराई.

दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पों और पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण तनाव बढ़ा है.

इस्लामाबाद के सामने समस्या यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता से उसके संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो चुके हैं.

पाकिस्तान चाहता है कि काबुल TTP के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे. लेकिन केवल आरोपों और सैन्य दबाव के सहारे सीमा पार उग्रवाद का स्थायी समाधान निकालना कठिन होगा.

जरूरत ऐसे तंत्र की है, जिसमें खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, सीमा प्रबंधन, संदिग्ध ठिकानों के बारे में सत्यापन और हिंसा रोकने के लिए नियमित संवाद शामिल हों.

इसके साथ यह भी आवश्यक है कि सीमा पार सैन्य कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सितंबर 2026 तक अफगानिस्तान में सीमा पार हिंसा से 1,100 से अधिक नागरिकों के मारे जाने या घायल होने के मामले दर्ज किए गए थे.

पाकिस्तान को यह समझना होगा कि पड़ोसी देश पर दबाव डालना और वहां मौजूद उग्रवादी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से समाप्त करना दो अलग-अलग लक्ष्य हैं. पहला कदम दूसरे की गारंटी नहीं है.

सेना, सरकार और लोकतांत्रिक जवाबदेही

पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका लंबे समय से बहस का विषय रही है. मौजूदा घटनाक्रम में भी सुरक्षा का प्रश्न संघीय सरकार, PTI और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच जारी टकराव से अलग नहीं है.

हालांकि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि हर सुरक्षा निर्णय सेना के निर्देश पर ही लिया गया है. महत्वपूर्ण यह देखना है कि फैसले किस संवैधानिक प्रक्रिया से लिए जा रहे हैं और उनकी जवाबदेही किसके प्रति है.

यदि आतंकवाद से निपटने के नाम पर राजनीतिक असहमति के लिए जगह संकुचित होती है, तो सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच तनाव बढ़ सकता है. दूसरी ओर, निर्वाचित सरकारों को भी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं माना जा सकता.

लोकतांत्रिक जवाबदेही का अर्थ है कि सरकारों के प्रदर्शन की समीक्षा हो, लेकिन वह समीक्षा पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से की जाए.

भारत के लिए क्या मायने हैं?

भारत के लिए पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता का महत्व मुख्यतः सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में है.

12 अक्टूबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हजीरा क्षेत्र में बारूदी उपकरण के विस्फोट से चार नागरिकों की मौत हुई. इसी दौरान पुंछ के मेंढर क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों को पुरानी बारूदी सुरंगें मिलीं. उपलब्ध रिपोर्टों में इन घटनाओं के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि नहीं हुई है.

भारत को इसलिए घटनाओं के सत्यापित तथ्यों और संभावित सुरक्षा जोखिमों के आधार पर अपनी तैयारी बनाए रखनी होगी.

पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक संकट अपने आप में सीमा पार हमले की आशंका का प्रमाण नहीं है. लेकिन अफगानिस्तान से जुड़े उग्रवादी नेटवर्क, पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और नियंत्रण रेखा की संवेदनशीलता को अलग-अलग निगरानी में रखना आवश्यक है.

पाकिस्तान की चुनौती केवल आतंकवादियों को रोकने की नहीं है. उसे यह भी तय करना है कि सुरक्षा के नाम पर सत्ता का इस्तेमाल किस सीमा तक हो सकता है, प्रांतों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी और अफगानिस्तान के साथ तनाव को स्थायी टकराव बनने से कैसे रोका जाएगा.

किसी भी देश की सुरक्षा केवल सेना और हथियारों से नहीं बनती. वह मजबूत संस्थाओं, जवाबदेह सरकार, प्रभावी कानून-व्यवस्था और पड़ोसियों के साथ व्यावहारिक संबंधों पर भी निर्भर करती है.

पाकिस्तान के लिए आज असली परीक्षा यही है कि वह सुरक्षा संकट का समाधान अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किए बिना निकाल पाता है या नहीं.

एआइ जनरेटेड कैरिकेचर

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: पाकिस्तान में आतंकवाद देश की राजनीति और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है?

उत्तर: पाकिस्तान में TTP जैसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियाँ आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अफगानिस्तान के साथ संबंधों को प्रभावित करती हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच समन्वय, प्रभावी प्रशासन और स्थानीय आबादी का सहयोग भी आवश्यक है।

प्रश्न 2: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की प्रमुख वजह क्या है?

उत्तर: दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान में होने वाले हमलों में अफगान क्षेत्र के कथित इस्तेमाल को लेकर मतभेद है। पाकिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, जबकि तालिबान सरकार अपनी जिम्मेदारी और इन आरोपों को लेकर अलग रुख रखती है। सीमा प्रबंधन, उग्रवादी नेटवर्क और नागरिकों की सुरक्षा इस विवाद के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

प्रश्न 3: पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता का भारत की सीमा सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है?

उत्तर: पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति भारत के लिए सीमा प्रबंधन, उग्रवादी नेटवर्क और नियंत्रण रेखा की निगरानी के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। हालांकि, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता अपने आप में भारत पर संभावित हमले का प्रमाण नहीं है। भारत के सुरक्षा आकलन को सत्यापित खुफिया सूचनाओं, सीमा पर वास्तविक घटनाओं और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए।

त्योहार की थाली पर धर्म का पहरा: क्या सिलीगुड़ी में खरीदारी भी सांप्रदायिक पहचान से तय होगी?

2026-10-12T22:09:04.662+05:30

त्योहार की थाली पर धर्म का पहरा: क्या सिलीगुड़ी में आस्था और आजीविका के बीच खिंच रही है नई लकीर?

दुर्गापूजा बंगाल में केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कला, शिल्प, खान-पान, रोजगार और सामुदायिक जीवन का एक बड़ा उत्सव है. महीनों पहले से कुम्हार मूर्तियां बनाने लगते हैं, कलाकार पंडाल सजाने में जुट जाते हैं, कारीगर प्रतिमा के आभूषण तैयार करते हैं और छोटे दुकानदार त्योहार के कारोबार की उम्मीद में अपनी पूंजी लगाते हैं.

लेकिन इसी उत्सवी मौसम में सिलीगुड़ी से आई एक खबर ने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है: क्या अब त्योहार की खरीदारी में भी दुकानदार का धर्म, उसके सामान की गुणवत्ता और कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है?

11 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित खबरों के अनुसार, सिलीगुड़ी में हिंदू जागरण मंच ने ऐसे पोस्टर लगाए, जिनमें लोगों से हिंदू दुकानों से बिरयानी और पूजा-सामग्री खरीदने की अपील की गई.

संगठन ने इसे आदेश नहीं, बल्कि हिंदू कारोबारियों को आर्थिक समर्थन देने की अपील बताया. दूसरी ओर, स्थानीय आलोचकों और वामपंथी नेताओं ने इस अभियान पर आपत्ति जताई और धार्मिक पहचान के आधार पर बाजार को बांटने की आशंका व्यक्त की.

यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके केंद्र में केवल एक पोस्टर या बिरयानी की दुकान नहीं है. सवाल उस आर्थिक व्यवहार का है, जिसमें ग्राहक और दुकानदार के बीच भरोसे, कीमत, गुणवत्ता और सेवा के रिश्ते की जगह धार्मिक पहचान लेने लगे.

‘अपील’ और सामाजिक दबाव के बीच की दूरी

किसी भी नागरिक को अपनी पसंद के दुकानदार से सामान खरीदने का अधिकार है. कोई व्यक्ति किसी खास कारोबार, स्थानीय उत्पाद या छोटे उद्यमी का समर्थन करना चाहे, तो इसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं है. धार्मिक समुदायों के भीतर आर्थिक सहयोग की पहल भी लोकतांत्रिक समाज में चर्चा का वैध विषय हो सकती है.

लेकिन जब अपील यह कहने लगे कि सामान किस धर्म के व्यक्ति से खरीदना चाहिए, तब उसका सामाजिक अर्थ बदल जाता है. ऐसी अपील ग्राहक को केवल एक विकल्प नहीं देती; वह खरीदारी को धार्मिक निष्ठा की कसौटी भी बना सकती है.

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा. किसी दुकान को चुनना ग्राहक का निजी निर्णय है, लेकिन सार्वजनिक अभियान के जरिए दुकानदारों की धार्मिक पहचान के आधार पर खरीदारी को प्रोत्साहित करना एक व्यापक सामाजिक संदेश देता है.

यदि ऐसा संदेश बार-बार दोहराया जाए, तो दूसरे समुदाय के कारोबारी को ग्राहक खोने का डर हो सकता है. ग्राहक भी यह सोच सकता है कि किसी खास दुकान से सामान खरीदना उसके समुदाय के प्रति निष्ठा का प्रश्न बना दिया जाएगा.

फिलहाल सिलीगुड़ी में इस अभियान के कारण कितने कारोबारियों को वास्तविक आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका प्रमाण उपलब्ध खबरों में नहीं दिया गया है. इसलिए नुकसान को घटित तथ्य की तरह पेश करना उचित नहीं होगा. लेकिन आर्थिक बहिष्कार की आशंका और बाजार में पैदा होने वाला सामाजिक दबाव अपने आप में गंभीर सवाल हैं.

त्योहारों की अर्थव्यवस्था किसी एक समुदाय की नहीं

दुर्गापूजा की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पंडाल के सामने लगी रोशनी से आगे देखना होगा. इसमें मूर्तिकार, बांस और कपड़े के कारोबारी, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, चित्रकार, फूल विक्रेता, दर्जी, खाद्य विक्रेता, परिवहनकर्मी और असंख्य छोटे उद्यमी शामिल होते हैं. इनमें अलग-अलग धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोग काम करते हैं.

रिपोर्टों में इस बात का भी उल्लेख है कि दुर्गापूजा की सजावट और शोलापिथ के आभूषणों से जुड़े कारीगरों में मुस्लिम कारीगर भी शामिल हैं.

यह साझेदारी कोई असाधारण सामाजिक प्रयोग नहीं है. भारतीय त्योहारों की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से श्रम के इस परस्पर निर्भर रिश्ते पर टिकी रही है. पूजा किसी की आस्था हो सकती है, लेकिन उसके आयोजन में लगने वाला श्रम अनेक लोगों की आजीविका का साधन बनता है.

इसलिए सवाल यह नहीं है कि हिंदू व्यापारी को कारोबार क्यों मिले. सवाल यह है कि क्या उसे समर्थन देने का एकमात्र रास्ता मुस्लिम व्यापारी से दूरी बनाना है? क्या स्थानीय कारोबार को मजबूत करने के लिए धार्मिक पहचान को सामने लाना जरूरी है? क्या छोटे दुकानदारों की मदद के लिए बेहतर बाजार, उचित ऋण, प्रशिक्षण, डिजिटल भुगतान और ग्राहकों तक पहुंच जैसे विकल्प नहीं हैं?

यदि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उद्देश्य है, तो वह प्रयास कारोबारियों की धार्मिक पहचान के बजाय उनकी जरूरतों और आर्थिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए.

बिरयानी से बड़ा सवाल

इस विवाद में बिरयानी का उल्लेख प्रतीकात्मक महत्व रखता है. भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं होता; वह स्मृति, स्वाद, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल का हिस्सा भी है.

बंगाल की खाद्य संस्कृति में अलग-अलग परंपराओं और समुदायों का योगदान रहा है. किसी व्यंजन को किसी एक धर्म की स्थायी संपत्ति मान लेना इस सांस्कृतिक इतिहास को संकुचित करना होगा.

बिरयानी बनाने वाला व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम, यह जानना ग्राहक का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसे खरीदारी की अनिवार्य कसौटी बना देना एक अलग बात है.

इसी तरह पूजा-सामग्री की दुकान चलाने वाले की धार्मिक पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि वह गुणवत्तापूर्ण सामान उचित कीमत पर उपलब्ध करा रहा है या नहीं.

बाजार का एक बुनियादी सिद्धांत है कि ग्राहक अपने विवेक से निर्णय ले. जब इस निर्णय पर सामुदायिक दबाव हावी होने लगता है, तब बाजार केवल वस्तुओं के लेन-देन की जगह नहीं रहता; वह पहचान की राजनीति का मैदान बन सकता है.

संविधान और नागरिकता का प्रश्न

भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की रक्षा करता है. अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म सहित कुछ आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को पेशा अपनाने, व्यापार करने और व्यवसाय चलाने का अधिकार देता है. इन प्रावधानों का कानूनी दायरा और निजी व्यक्तियों पर उनका लागू होना अलग-अलग प्रश्न हैं; इसलिए हर धार्मिक अपील को स्वतः असंवैधानिक घोषित करना सही नहीं होगा.

फिर भी संवैधानिक मूल्यों का सामाजिक महत्व अदालतों की व्याख्या तक सीमित नहीं है. समान नागरिकता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण संदेह के घेरे में न आए.

लोकतंत्र में किसी संगठन को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है. उसी तरह नागरिकों को उस विचार की आलोचना करने का भी अधिकार है. इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते समय भी संयम जरूरी है. पूरे हिंदू समाज को इस अभियान से जोड़ना उतना ही अनुचित होगा, जितना किसी समुदाय के सभी कारोबारियों को एक ही नजर से देखना.

क्या त्योहारों की अर्थव्यवस्था अगला कम्युनल प्लैशपॉइन्ट बनेगी?

सिलीगुड़ी के पोस्टर अपने आप में यह साबित नहीं करते कि बंगाल की त्योहार अर्थव्यवस्था धार्मिक आधार पर बंट चुकी है. लेकिन वे एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर ध्यान खींचते हैं, जिसमें खाना खरीदना, दुकान चुनना, कारोबार करना जैसी रोजमर्रा की गतिविधियां सामुदायिक पहचान के चश्मे से देखी जाने लगती हैं.

इसका असर केवल अल्पसंख्यक दुकानदारों तक सीमित नहीं रह सकता. यदि ग्राहक की पसंद पर पहचान का दबाव बढ़ता है, तो कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी गुणवत्ता और कीमत से हटकर धार्मिक पहचान पर टिक सकती है.

अंततः नुकसान उन छोटे व्यवसायों का होगा, जिनके पास बड़े बाजारों और ग्राहकों तक पहुंच बनाने के सीमित साधन हैं.

प्रशासन की भूमिका भी यहां महत्वपूर्ण है. उसे किसी वैध अपील पर केवल उसके राजनीतिक संदेश के कारण कार्रवाई करने के बजाय यह देखना चाहिए कि कहीं धमकी, जबरदस्ती, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा या किसी के कारोबार को रोकने की कोशिश तो नहीं हो रही. साथ ही, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को भी समझना होगा कि उनके संदेशों का असर पोस्टर लगाने तक सीमित नहीं रहता.

दुर्गापूजा की असली शक्ति उसकी भव्यता में ही नहीं, बल्कि उस सामूहिक श्रम में भी है जो उसे संभव बनाता है.

पंडाल की सजावट करने वाले हाथों, प्रतिमा गढ़ने वाले कलाकारों और बाजार में सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों की आजीविका को धार्मिक खांचों में बांटना त्योहार के सामाजिक आधार को कमजोर कर सकता है.

सवाल यह नहीं कि किस धर्म की दुकान से खरीदारी हो. सवाल यह है कि क्या हम ऐसा बाजार चाहते हैं, जहां ग्राहक का फैसला उसकी पसंद से हो या उसकी धार्मिक पहचान से?

दुर्गापूजा की रोशनी तभी व्यापक अर्थ में उत्सव बनेगी, जब उसके उजाले में काम करने वाले हर कारीगर और कारोबारी को अपनी मेहनत के लिए सम्मान और अवसर मिले. त्योहार लोगों को जोड़ने का अवसर है—उसे आर्थिक बहिष्कार की परीक्षा में बदल देना किसी के भी हित में नहीं है.

क्या ऐसा करके हम एक और पाकिस्तान के विचार को सींच नहीं रहे हैं?

जगदंब अहिं अवलंब हमर 🙏 | माँ दुर्गा की भावुक स्तुति | मैथिली और हिंदी भक्ति गीत #Shorts

2026-10-12T13:55:41.245+05:30

जगदम्ब अहीं अवलम्ब हमर,

हे माए अहाँ बिनु आस केकर।
हे माए अहाँ बिनु आस केकर,
हे माए अहाँ बिनु आस केकर।

जँ माए अहाँ दुःख नै सुनबय,
तऽ जाय कहु ककरा कहबय।
करू माफ़ जननी अपराध हमर,
हे माए अहाँ बिनु आस केकर।

जय माता दी! जय जगदंबे!

“जगदंब अहिं अवलंब हमर” माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित एक भावपूर्ण स्तुति है। इसमें माँ जगदंबा को अपना सहारा मानते हुए उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है।

मैथिली और हिंदी में गाई गई यह भक्तिमय प्रस्तुति माँ दुर्गा के भक्तों के लिए प्रेम, आस्था और आध्यात्मिक शांति का अनुभव है।

माँ जगदंबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

अगर यह स्तुति आपके हृदय को छू जाए, तो वीडियो को Like करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ Share करें.

जय माँ दुर्गा! जय जगदंबे!

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सोशल मीडिया पर विचार मुफ्त, लेकिन पहुँच महँगी! क्या एल्गोरिद्म तय करेगा कि हम क्या पढ़ें और क्या सोचें?

2026-10-10T21:50:09.451+05:30

इस लेख में जानिए
विचार मुफ्त, पहुँच महँगी: X, Facebook और Instagram पर पेड सदस्यता तथा प्रीमियम सुविधाएँ आम यूजर की दृश्यता को कैसे प्रभावित कर सकती हैं?
एल्गोरिद्म का अदृश्य संपादक: सोशल मीडिया पर कौन-सी पोस्ट दिखाई देगी और कौन-सी पीछे रह जाएगी, यह कैसे तय होता है?
लेख बनाम रील्स: क्या वीडियो और मौलिक सामग्री को प्राथमिकता देने वाली नीतियाँ गंभीर लेखन की पहुँच को प्रभावित करती हैं?

डिजिटल लोकतंत्र और जवाबदेही: क्या सोशल मीडिया कंपनियों को अपने एल्गोरिद्म, पेड रीच और सामग्री वितरण के नियम अधिक पारदर्शी बनाने चाहिए?

सोशल मीडिया पर विचार मुफ्त, लेकिन उनकी पहुँच महँगी! क्या एल्गोरिद्म तय करेगा कि हम क्या पढ़ें और क्या सोचें?

आपको याद होगा, आज से 15-16 साल पहले जब फेसबुक पर साइन इन किया था, तो उसमें लिखा थाः इट्स फ्री ऐंड विल बी फ्री. पर अब वो बात कहां!

एक समय था जब ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम आदमी को अपनी बात कहने का लगभग मुफ्त मंच देते थे. आज सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धीरे-धीरे भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर होती जा रही है?

एक दौर था जब ट्विटर पर कोई पत्रकार, लेखक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक अपने विचार लिखता था. फेसबुक पर कोई लंबा लेख साझा करता था, कोई कविता लिखता था, कोई राजनीतिक टिप्पणी करता था.

उस पोस्ट को कितने लोग पढ़ेंगे, यह काफी हद तक उसके नेटवर्क, पाठकों की दिलचस्पी और उस समय की प्लेटफॉर्म व्यवस्था पर निर्भर करता था. बेशक, तब भी एल्गोरिद्म और व्यावसायिक हित मौजूद थे, लेकिन आज की तरह प्रीमियम सदस्यता और पेड सुविधाओं का इतना स्पष्ट बाजार सामने नहीं था.

अब तस्वीर बदल चुकी है. ट्विटर, जो अब X है, से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम तक, सोशल मीडिया कंपनियों ने सदस्यता, वेरिफिकेशन बैज और प्रीमियम सुविधाओं के जरिए कमाई के नए रास्ते बना लिए हैं.

सवाल इन सुविधाओं के अस्तित्व से नहीं, बल्कि उस असमानता से है जो इनके कारण सूचना और विचारों की पहुँच में पैदा हो सकती है.

ब्लू टिक: पहचान का प्रतीक या डिजिटल विशेषाधिकार?

एलन मस्क के स्वामित्व वाले X पर ब्लू टिक का अर्थ बदल चुका है. पहले यह मुख्य रूप से किसी अकाउंट की प्रामाणिकता, सार्वजनिक पहचान और उल्लेखनीयता की पुष्टि से जुड़ा था.

अब ब्लू टिक मुख्यतः प्रीमियम सदस्यता से जुड़ा है. प्रीमियम सदस्यता में जवाबों को प्राथमिकता देने जैसी सुविधाएँ भी शामिल हैं. यानी भुगतान करने वाले यूजर को कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जो उसकी प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं.

लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है. अगर किसी लेखक के पास पैसे देकर प्रीमियम सदस्यता लेने का विकल्प नहीं है, तो क्या उसके विचारों को समान अवसर मिल रहा है? क्या उसकी पोस्ट केवल इसलिए पीछे रह सकती है कि दूसरे यूजर के पास जवाबों में प्राथमिकता पाने जैसी सुविधा है?

इसका अर्थ है कि जब मार्केटिंग और रीच की सुविधाएँ सिर्फ भुगतान करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध हों, तो डिजिटल समानता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी Meta Verified जैसी सशुल्क सेवाएँ उपलब्ध हैं. इनमें वेरिफिकेशन, अकाउंट सुरक्षा और सहायता जैसी सुविधाएँ शामिल हैं.

Meta ने भारत में सेवा शुरू करते समय स्पष्ट किया था कि वहाँ सदस्यता के साथ अतिरिक्त रीच देने की सुविधा शामिल नहीं होगी. लेकिन क्या यह सच है?

लेख पीछे, वीडियो आगे: क्या पढ़ने की संस्कृति बदल रही है?

सोशल मीडिया पर एक और बदलाव दिखाई देता है. तस्वीरें, छोटे वीडियो और रील्स अक्सर लंबी लिखित पोस्ट की तुलना में अधिक लोगों तक पहुँचती दिखाई देती हैं. खासकर उन प्लेटफॉर्मों पर जहाँ वीडियो देखना, स्क्रॉल करना और तुरंत प्रतिक्रिया देना यूजर के अनुभव का प्रमुख हिस्सा है.

लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि लिखित विचार अब अप्रासंगिक हो गए हैं? बिल्कुल नहीं. राजनीति, इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर आलेखों की अपनी अहमियत है.

समस्या तब पैदा होती है जब किसी प्लेटफॉर्म की वितरण-व्यवस्था पाठक का ध्यान आकर्षित करने वाले प्रारूपों को अधिक अवसर देती है और गहरे विश्लेषण की पहुँच सीमित हो जाती है.

Meta ने मार्च 2026 में फेसबुक पर मौलिक सामग्री और Reels को प्राथमिकता देने की अपनी नीति के बारे में जानकारी दी थी.

कंपनी के अनुसार, ओरिजनल वीडियो को अधिक रीच देने और दोहराई गई या कम मौलिक सामग्री की पहुँच घटाने पर काम किया जा रहा है. यह इस बात का उदाहरण है कि प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिद्म के जरिए तय करते हैं कि किस प्रकार की सामग्री को अधिक अवसर मिलेगा. लेकिन यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है.

इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि वीडियो लोकप्रिय क्यों हैं. सवाल यह भी है कि क्या लिखित विचारों, गंभीर बहस और लंबे विश्लेषण को भी उतनी ही पारदर्शी और न्यायसंगत वितरण-व्यवस्था मिलती है?

एल्गोरिद्म का अदृश्य संपादक कौन है?

सोशल मीडिया पर संपादक की भूमिका का एक हिस्सा एल्गोरिद्म निभाता है. वही तय करने में मदद करता है कि यूजर के सामने कौन-सी पोस्ट आएगी, किसे सुझाया जाएगा और किस सामग्री को कम दृश्यता मिलेगी.

X ने अपने अनुशंसा तंत्र का कुछ कोड सार्वजनिक भी किया है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर हर पोस्ट को मिलने वाली वास्तविक पहुँच को केवल एक नियम से नहीं समझा जा सकता.

यहीं एक बड़ी लोकतांत्रिक चुनौती पैदा होती है. यदि किसी पोस्ट को कम लोग देखते हैं, तो क्या वह इसलिए पीछे रह गई कि उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं थी? क्या उसकी प्रस्तुति कमजोर थी? क्या वह किसी नीति के तहत सीमित की गई? या उसके सामने ऐसी सामग्री थी जिसे एल्गोरिद्म ने अधिक प्रासंगिक मान लिया?

इन सवालों के जवाब हमेशा यूजर को नहीं मिलते.

पेड बूस्ट से पैदा होता फिल्टर बबल

पेड बूस्ट इस तस्वीर का दूसरा पहलू है. विज्ञापन के जरिए कोई व्यक्ति, कंपनी, राजनीतिक दल या संगठन अपनी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुँचा सकता है.

बेशक, यह वैध व्यावसायिक सुविधा है, लेकिन इससे यह अंतर पैदा होता है कि किसके पास अपनी बात फैलाने के लिए अतिरिक्त बजट है और किसके पास केवल अपने शब्द.

इसका अर्थ यह है कि डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र में दृश्यता के कई रास्ते हैं, पर एल्गोरिद्मिक चयन पर और कुछ सीधे भुगतान से मिलने वाली रीच एक तरह से सोशल मीडिया के कथित लोकतांत्रिक स्वरूप को बाधा पहुंचाती है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल पोस्ट लिख देने का अधिकार नहीं है. सार्वजनिक बहस में उस पोस्ट के दिखाई देने और सुने जाने की संभावना भी मायने रखती है. जब दृश्यता के नियम अस्पष्ट हों, तो प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का सवाल उठना चाहिए.

एलन मस्क और भारत-विरोधी सामग्री का सवाल

इस बहस का एक राजनीतिक पहलू भी है. एलन मस्क सिर्फ X के मालिक नहीं हैं; वे वैश्विक कारोबारी हितों और राजनीतिक शक्ति के बीच सक्रिय रहने वाले उद्योगपति भी हैं. भारत के साथ उनके कारोबारी संबंधों में टेस्ला, स्टारलिंक और भारतीय बाजार से जुड़े कई सवाल शामिल रहे हैं.

भारत के कुछ बड़े कारोबारी समूहों के साथ मस्क के तनाव और भारतीय बाजार में स्टारलिंक की संभावनाओं को लेकर विवाद सबकी निगाहों में हैं. इससे भारत में उनके कारोबारी हितों और सार्वजनिक बयानों पर चर्चा फिर तेज हुई. इस विवाद में राहुल ने मस्क का पक्ष लिया है, इससे कई कोण, संभावनाओं और आशंकाओं को बल मिलता है.

ऐसे माहौल में एक प्रश्न उठाना अनुचित नहीं है: अगर किसी प्लेटफॉर्म का मालिक किसी देश की सरकार, उसके नियामकों या कारोबारी व्यवस्था से असहमत हो, तो क्या उसके निजी हित उस प्लेटफॉर्म की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं?

क्या आपकी वॉल पर दनादन सीजेपी प्रोटेस्ट के वीडियो, रील और पोस्ट आ रहे हैं? क्या यह सोची-समझी चाल या रणनीति नहीं हो सकती है?

क्या एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं और इसी कारण X पर भारत-विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं?

यह भी जरूरी है कि भारत सरकार की आलोचना, किसी सरकारी नीति का विरोध, भारत की सामाजिक समस्याओं पर रिपोर्टिंग और देश के प्रति शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को एक ही श्रेणी में न रखा जाए.

लोकतंत्र में सरकार की आलोचना वैध अभिव्यक्ति है. किसी देश के बारे में झूठी या भ्रामक सूचना फैलाना एक अलग मामला है.

फिर भी, एक बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है: जब एक निजी कंपनी करोड़ों लोगों के सूचना-संसार को प्रभावित कर सकती है, तो उसके मालिक की व्यक्तिगत पसंद, कारोबारी हित और राजनीतिक संबंध कितने पारदर्शी हैं? और अगर एल्गोरिद्म में पक्षपात का संदेह पैदा हो, तो उसकी स्वतंत्र जाँच कैसे होगी?
डिजिटल लोकतंत्र को पारदर्शिता चाहिए

सोशल मीडिया ने आम नागरिक को आवाज दी है. किसी छोटे शहर का पत्रकार, किसी गाँव का शिक्षक, कोई स्वतंत्र लेखक या सामाजिक कार्यकर्ता बिना बड़े मीडिया संस्थान के भी अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है. इस उपलब्धि को कम करके नहीं आँका जा सकता.

लेकिन इसी उपलब्धि के साथ एक नया जोखिम भी आया है. मंच मुफ्त हो सकता है, पर ध्यान सीमित है. पोस्ट लिखना मुफ्त हो सकता है, पर उसे अधिक लोगों तक पहुँचाने के साधन समान नहीं हैं. और एल्गोरिद्म की व्यवस्था इतनी जटिल हो सकती है कि यूजर को यह समझ ही न आए कि उसकी सामग्री क्यों दिखाई गई या क्यों नहीं दिखाई गई.

इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों से कुछ बुनियादी सवाल पूछे जाने चाहिए. क्या वे अपने अनुशंसा तंत्र के प्रमुख नियमों को स्पष्ट करती हैं? क्या यूजर समझ सकता है कि उसकी पोस्ट की पहुँच किन कारणों से प्रभावित हुई?

क्या शोधकर्ताओं को गोपनीयता सुरक्षित रखते हुए स्वतंत्र अध्ययन के लिए पर्याप्त डेटा मिलता है? क्या भुगतान करने वाले और मुफ्त यूजर के बीच दृश्यता के अंतर को साफ-साफ बताया जाता है?

ये सवाल किसी एक कंपनी, एक नेता या एक विचारधारा तक सीमित नहीं हैं. ये डिजिटल सार्वजनिक जीवन की गुणवत्ता से जुड़े सवाल हैं.

लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए. लेकिन अगर कुछ कंपनियाँ ही यह तय करने लगें कि कौन-सी आवाज कितनी दूर तक सुनाई देगी, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग भी उतनी ही जरूरी हो जाती है.

क्योंकि विचारों की दुनिया में सबसे बड़ा विशेषाधिकार केवल बोल पाना नहीं, बल्कि सुना जाना है. और जब सुनाई देने की संभावना बाजार, एल्गोरिद्म तथा निजी शक्ति के मेल से तय होने लगे, तब सवाल पूछना किसी एक प्लेटफॉर्म के खिलाफ अभियान नहीं—लोकतांत्रिक समाज की जरूरत है.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या सोशल मीडिया पर पैसे देने से पोस्ट की पहुँच बढ़ती है?
उत्तर: यह प्लेटफॉर्म और सदस्यता की सुविधाओं पर निर्भर करता है। X Premium में जवाबों को प्राथमिकता देने जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। वहीं, विज्ञापन के माध्यम से पोस्ट को अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन किसी भी सशुल्क सुविधा से हर पोस्ट की पहुँच बढ़ने की गारंटी नहीं मिलती।

प्रश्न 2: सोशल मीडिया एल्गोरिद्म क्या होता है?
उत्तर: सोशल मीडिया एल्गोरिद्म उन प्रणालियों का समूह है जो यह तय करने में मदद करता है कि यूजर को उसकी फीड, सर्च और सुझावों में कौन-सी सामग्री दिखाई जाए। इसमें यूजर की गतिविधि, सामग्री की प्रासंगिकता और प्लेटफॉर्म के अन्य संकेतक भूमिका निभा सकते हैं।

प्रश्न 3: क्या Facebook और Instagram पर Meta Verified लेने से अधिक रीच मिलती है?
उत्तर: Meta Verified में सत्यापित बैज, अकाउंट सुरक्षा और सहायता जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। भारत में व्यक्तिगत यूजर्स के लिए Meta Verified शुरू करते समय Meta ने अतिरिक्त रीच को सदस्यता का हिस्सा नहीं रखा था। कुछ व्यावसायिक योजनाओं में खोजे जाने और ग्राहकों से जुड़ने के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ हो सकती हैं। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर Meta Verified सदस्य को स्वतः अधिक रीच मिलती है।

सिंधु जल समझौता: पाकिस्तान के आरोप और भारत के खिलाफ नैरेटिव की राजनीति

2026-10-09T23:53:11.880+05:30

इस लेख में जानिए

पानी को हथियार बनाने का आरोप: पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की जल नीति को किस तरह पेश कर रहा है?
यूरोप से इस्लामाबाद तक नैरेटिव की लड़ाई: सीमा-पार जल संसाधनों पर आयोजित सम्मेलनों और पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों में क्या संदेश दिया जा रहा है?
सिंधु जल समझौते में पानी का बँटवारा: पूर्वी और पश्चिमी नदियों के पानी के उपयोग के अधिकार भारत और पाकिस्तान को कैसे दिए गए?
धमकियाँ बनाम जलविज्ञान: चिनाब नदी के प्रवाह, रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं और भारत पर लगाए जा रहे आरोपों को समझना क्यों जरूरी है?

सिंधु जल समझौते पर नेतागण देश के अंदर चाहे जितने ताल ठोंक लें, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बातें नहीं चलतीं. दूसरी बात, सिंधु का पानी रोक देंगे जैसे दक्षिणपंथी दावों से भी पाकिस्तान का पक्ष मजबूत होता है.

आजादी के बाद से ही पाकिस्तान फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का उस्ताद रहा है. उसका आरोप है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है.

असल में, ब्रसेल्स में “ट्रांसबाउंड्री वॉटर रिसोर्सेजः अ वीपनाइज्ड ग्लोबल कॉमन” नाम से आयोजित एक महत्वपूर्ण नीति सम्मेलन में सीमा-पार जल संसाधनों को ‘हथियार बनाए जा सकने वाला वैश्विक साझा संसाधन’ बताया गया. अब ध्यान दीजिए कि इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था! सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज (सीईपीएस) और और यूरोपीय संघ में पाकिस्तान के मिशन ने मिलकर.

अब यूरोपीय देश पानी की कमी से मर रहे किसानों और खासकर प्यास से तड़पते बच्चों की तस्वीरें देखकर पिघलने का नाटक करने में भी आला दर्जे के हैं. पर बात यहीं नहीं रुकी है.

इसी साल 30 जून को इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार “द इंडस वॉटर ट्रीटीः एन इंस्ट्रूमेट ऑफ पीस ऐंड रीजनल स्टैबिलिटी” में पाकिस्तान ने सिंधु नदी की तुलना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री चोकपॉइन्टस् से करने की कोशिश की.

पाकिस्तान का तर्क था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसे वैश्विक नियम बनाने चाहिए, जो ऊपरी धारा वाले देशों (अपर राइपेरियन कंट्रीज) को पानी का इस्तेमाल भूराजनीतिक दबाव के साधन के रूप में करने से रोकें.

लेकिन जिस तरह का भ्रामक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उससे क्षेत्रीय सहयोग को नुक्सान ही होगा.

लेकिन, आस्तीनें चढ़ाकर शेखी बघारने में भी पाकिस्तानियों का मुकाबल बुड़बक से बुड़बक हिंदुस्तानी दक्षिणपंथी ट्रोल नहीं कर सकता.

एक पाकिस्तानी कैबिनेट मंत्री ने तो पश्चिमी नदियों (सिंधु जल समझौते वाली) पर पानी मोड़ने वाली संरचनाएं बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के ‘हाथ काट देने’ की धमकी दी.

इसी तरह, जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ सीधे सैन्य और परमाणु हमले की धमकियां दीं.

इन धमकियों में उन्होंने चेतावनी दी कि सिंधु नदी बेसिन पर भारत द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले किसी भी बांध को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान मिसाइल हमले कर सकता है.

इतना तो जाहिर है कि हिंदी मुहावरा कोश में ऐसी ही बकर को गीदड़भभकी कहा गया है.

आपको पता ही होगा फिर भी सोचा याद दिला दूं कि सिंधु जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों के पानी पर विशेष अधिकार मिला, जिसकी अनुमानित मात्रा 40.7 अरब घन मीटर (बीसीएम), यानी 33 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ) है.

वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के लगभग पूरे पानी के उपयोग का अधिकार दिया गया, जिसकी अनुमानित मात्रा 168 से 170 बीसीएम (135 से 140 एमएएफ) है.

गौर करने वाली बात यह है कि सिंधु नदी तंत्र के कुल पानी का केवल लगभग 19.6 प्रतिशत भारत के हिस्से में आता है, जबकि इस हिस्से से संबंधित जलग्रहण क्षेत्र भारत में पाकिस्तान की तुलना में लगभग दोगुना है. इसके विपरीत, पाकिस्तान को लगभग 81 प्रतिशत पानी मिलता है, जबकि संबंधित जलग्रहण क्षेत्र का केवल लगभग आधा हिस्सा ही उसके क्षेत्र में आता है.

1941 की जनगणना के अनुसार, सिंधु नदी तंत्र के पानी पर निर्भर आबादी में पाकिस्तान की हिस्सेदारी करीब 2.5 करोड़ यानी 54 प्रतिशत थी, जबकि भारत में करीब 2.1 करोड़ यानी 46 प्रतिशत लोग इस जल प्रणाली पर निर्भर थे. भारतीय हिस्से की 46 प्रतिशत आबादी को सिंधु तंत्र के केवल 19.6 प्रतिशत पानी पर निर्भर रहना पड़ा, जबकि पाकिस्तान के पंजाब की 54 प्रतिशत आबादी को लगभग 80 प्रतिशत पानी मिला.

सिंधु नहर प्रणाली से सिंचित कुल 2.6 करोड़ एकड़ भूमि में से करीब 2.1 करोड़ एकड़ पाकिस्तान में और केवल 50 लाख एकड़ भारत में सिंचित होती थी.

विभाजन के बाद बने नए राजनीतिक माहौल ने न केवल भारत की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया, बल्कि सिंधु नदी तंत्र की सदियों पुरानी जल-भौगोलिक एकता को भी तोड़ दिया. इससे भारत के सिंधु बेसिन के उन कई मिलियन एकड़ क्षेत्रों के विकास पर गंभीर खतरा पैदा हुआ, जो अत्यंत शुष्क होने के बावजूद उपजाऊ थे.

इसके बावजूद, पाकिस्तान लंबे समय से ऐसी दलीलें देता रहा है, जिन्हें भ्रामक नैरेटिव ही कहा जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि यह पाकिस्तान के 1952 के उसके रुख से मिलता-जुलता ही कहूंगा. वही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी मंत्री की हायतौबा. (पिछले पोस्ट को देखें)

बहरहाल, पाकिस्तान छाती पीटता है भारत, पाकिस्तान में सूखा पैदा करने के लिए नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है और मानसून के दौरान बाढ़ पैदा करने के लिए भी पानी के बहाव से छेड़छाड़ करता है. हमारे दक्षिणपंथी भारतीय सोशल मीडिया रणबांकुरे भी ऐसा दावा करके पाकिस्तान की बात को एक तरह से सपोर्ट ही करते हैं.

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस नैरेटिव को जोर-शोर से उठाया है. विशेष रूप से चिनाब नदी के प्रवाह में होने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर भारत पर ऊपरी धारा के देश के रूप में पानी को नियंत्रित करने के आरोप लगाए जाते हैं.

जाहिर है कि ऐसे आरोप सिंधु नदी की वास्तविक जलवैज्ञानिक परिस्थितियों और रन ऑफ द रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के स्थापित संचालन तंत्र की अनदेखी करते हैं और फर्जी हैं.

आगे कभी मौका लगा तो सिंधु जल समझौते में अमेरिका और यूरोपीय दवाब की भी चर्चा करेंगे जिसकी वजह से यह अन्यायपूर्ण समझौता भारत को करना पड़ा था.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है?

उत्तर: सिंधु जल समझौते, 1960 के तहत रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों के जल के उपयोग का अधिकार मुख्यतः भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग मुख्यतः पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। इन नदियों के पानी की मात्रा मौसम और प्रवाह के अनुसार बदलती है, इसलिए दोनों देशों के हिस्से को केवल एक निश्चित प्रतिशत के रूप में समझना उचित नहीं है।

प्रश्न 2: पाकिस्तान भारत पर सिंधु नदी का पानी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप क्यों लगाता है?

उत्तर: पाकिस्तान का तर्क है कि ऊपरी धारा में स्थित भारत अपनी जलविद्युत परियोजनाओं और बाँधों के जरिए नदी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। भारत की परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। हालाँकि, किसी परियोजना के वास्तविक प्रभाव का आकलन उसके तकनीकी डिजाइन, संचालन नियमों, संधि की शर्तों और जलवैज्ञानिक आँकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

प्रश्न 3: क्या भारत सिंधु नदी तंत्र की पश्चिमी नदियों का पानी पूरी तरह रोक सकता है?

उत्तर: नहीं, ऐसा सामान्यीकृत दावा करना सही नहीं होगा। सिंधु जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ निर्दिष्ट उपयोगों की अनुमति है, जिनमें घरेलू और गैर-उपभोगी उपयोग, निर्धारित कृषि उपयोग तथा संधि की शर्तों के अनुरूप जलविद्युत उत्पादन शामिल हैं। रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएँ बिजली उत्पादन के लिए नदी के प्रवाह का उपयोग करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव परियोजना की संरचना और संचालन पर निर्भर करता है। इसलिए पानी रोकने या प्रवाह नियंत्रित करने से जुड़े दावों की जाँच तकनीकी प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए।

सिंधु जल समझौता: 1948 में पाकिस्तान ने कैसे गढ़ा भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव?

2026-10-09T11:48:29.963+05:30

इस लेख में जानिए
1948 के नहर जल विवाद की पृष्ठभूमि
भारत और पाकिस्तान के बीच जल बँटवारे का विवाद
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दावों की पड़ताल

विभाजन के बाद, अविभाजित पंजाब की 143 नहरों में से केवल 12 नहरें पूर्वी पंजाब (भारत) को आवंटित की गईं, जबकि 131 नहरें पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) को मिलीं.

सबसे अधिक लाभदायक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य योजनाएँ पश्चिमी पंजाब में स्थित थीं, जिससे पूर्वी पंजाब, विशेष रूप से नदियों से दूर स्थित क्षेत्रों में, विकास से काफी वंचित रह गया.

भारत के हिस्से में आया सिंधु घाटी का मैदानी इलाका पाकिस्तान के मैदानों की तुलना में काफी कम विकसित थे.
अधिकांश बड़ी नहरें पूरी तरह से पाकिस्तान में स्थित थीं और कुछ पूरी तरह से भारत में। ऊपरी बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) एकमात्र प्रमुख नहर प्रणाली थी जिसका उद्गम माधोपुर हेडवर्क्स में था, लेकिन अब विभाजन के बाद इस पर से कई स्थानों पर सीमा गुजर रही थी.

कई यूबीडीसी चैनलों के निचले हिस्से जो पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) की ओर जाते थे, उन्हें मध्य बारी नहर के नाम से जाना जाता था।

मध्य बारी दोआब नहर (सीबीडीसी) को पूर्वी पंजाब (भारत) में स्थित उन नहरों के ऊपरी हिस्सों से पानी प्राप्त करना पड़ता था। दीपालपुर नहर, जो विशेष रूप से पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) की जल आपूर्ति करती थी, का जल स्रोत फिरोजपुर में स्थित था।

विभाजन के बाद, पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) के आग्रह पर, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के दो मुख्य अभियंताओं ने 20 दिसंबर, 1947 को यूबीडीसी और फिरोजपुर हेडवर्क्स की यथास्थिति को 31 मार्च, 1948 तक बनाए रखने के लिए एक समझौता किया.

जानबूझकर या अनजाने में, पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) ने 31 मार्च, 1948 तक सेंट्रल बारी दोआब नहर और दीपालपु नहर को पानी की आपूर्ति के संबंध में पूर्वी पंजाब के साथ किसी भी समझौते पर बातचीत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.

किसी भी समझौते के अभाव में, पूर्वी पंजाब ने 1 अप्रैल, 1948 को पश्चिम पंजाब में सीबीडीसी के लाभ के लिए अपनी सुविधाओं का उपयोग बंद कर दिया.

सेंट्रल बारी दोआब नहर और दीपालपुर नहरों से पाकिस्तान के कुल सिंचित क्षेत्र के केवल छह प्रतिशत हिस्से की सिंचाई होती थी.

तत्कालीन पाकिस्तान के सेक्रेट्री जनरल और बाद में प्रधानमंत्री बने चौधरी मोहम्मद अली ने कहा था: "...पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्सों में कर्तव्य की उपेक्षा, आत्मसंतुष्टि और सामान्य विवेक की कमी थी - जिसके पाकिस्तान के लिए विनाशकारी परिणाम हुए."

Water has practically dried near #Akhnoor after significant reduction in water levels due to India's suspension of the Indus Waters Treaty. People have no memory of crossing the river on foot.

पाकिस्तान ने यह झूठा नैरेटिव गढ़ा कि भारत ने 1 तारीख को अपने प्रतिनिधि के समक्ष सभी छह नदियों का पानी बंद कर दिया था.

16 दिसंबर, 1952 को सुरक्षा परिषद की बहस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि एम. ज़फरुल्ला खान ने कहा: "...1 अप्रैल, 1948 को... भारत ने उन नदियों का पानी रोक दिया जो पाकिस्तान में बहती थीं."

विडंबना यह है कि बैठक के रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी या अस्थायी सदस्य ने इस बयान की सत्यता पर कोई संदेह नहीं जताया।

1952 में पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में पूरी तरह से झूठा विवरण प्रस्तुत किया.

यह स्पष्ट है कि 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत ने 31 मार्च, 1948 तक के नौ महीनों के दौरान इन छह नदियों में से किसी पर भी ऐसी कोई संरचना नहीं बनाई थी जो इन सभी छह नदियों के जल को नियंत्रित कर सके.

1952 में पाकिस्तान के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद को गुमराह करने में सफल रहे. एम. ज़फरुल्ला खान ने जल प्रवाह को रोकने की व्यवस्था और इन छह शक्तिशाली नदियों के जल को छह सप्ताह तक नियंत्रित करने या संग्रहित करने की भारत की क्षमता का उल्लेख नहीं किया, और न ही उनसे सुरक्षा परिषद में इस बारे में कोई प्रश्न पूछा गया.
इस झूठे विवरण के माध्यम से, 1952 में पाकिस्तान के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद और विश्व को गुमराह करने में सफल रहे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: सिंधु जल समझौता कब हुआ था?

उत्तर: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर 19 सितंबर, 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक ने इस समझौते की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समझौते से पहले, 1948 में दोनों देशों के बीच पंजाब की नहरों के पानी को लेकर विवाद हुआ था।

प्रश्न 2: 1 अप्रैल, 1948 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद क्यों हुआ था?

उत्तर: पंजाब के विभाजन के बाद कुछ नहर प्रणालियों के जलस्रोत भारत में थे, जबकि उनसे सिंचित होने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित थे। 31 मार्च, 1948 को अंतरिम व्यवस्था समाप्त होने के बाद पूर्वी पंजाब ने सेंट्रल बारी दोआब और दीपालपुर नहरों के लिए अपनी जलापूर्ति बंद कर दी। इस विवाद के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच 4 मई, 1948 को अंतर-डोमिनियन समझौता हुआ।

प्रश्न 3: क्या भारत ने 1 अप्रैल, 1948 को सिंधु नदी प्रणाली की सभी छह नदियों का पानी रोक दिया था?

उत्तर: यह दावा 1948 के नहर जल विवाद से संबंधित घटनाओं का व्यापक वर्णन नहीं करता। उस समय विवाद विशेष रूप से सेंट्रल बारी दोआब और दीपालपुर नहरों की जलापूर्ति को लेकर था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि एम. ज़फरुल्ला खान ने 16 दिसंबर, 1952 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत पर नदियों का पानी रोकने का आरोप लगाया था। इस दावे की ऐतिहासिक पड़ताल करते समय 1948 के समझौतों, राजनयिक पत्राचार और सुरक्षा परिषद के मूल अभिलेखों को साथ पढ़ना आवश्यक है।

कहानी कश्मीर कीः शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के कैसे थे रिश्ते?

2026-08-09T13:50:55.246+05:30

कश्मीर की कहानी- भाग एक

आज जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किए ठीक 7 साल गुजर गए हैं. कश्मीर को लेकर कुछ बातों का पुनरावलोकन जरूरी है. इसमें से शेख अब्दुल्ला के प्रति नेहरू के अद्भुत प्रेम को समझना महत्वपूर्ण है, जिसने कश्मीर के एक गुट के नेता को ऐसे समय में केंद्रीय मंच पर पहुंचा दिया, जब ध्यान पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण पर होना चाहिए था।

शेख अब्दुल्ला के प्रति नेहरू की निष्ठा से भारत के हितों को चोट

कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन 1932 में हुआ था. लेकिन 1939 में यह अधिक तटस्थ 'नेशनल कॉन्फ्रेंस' में बदल गई. शेख अब्दुल्ला इसके संस्थापक-अध्यक्ष बने.

पार्टी अध्यक्ष रहते अब्दुल्ला नेहरू के संपर्क में आए और उनकी बार-बार की मुलाकातों ने उस यारी की नींव रखी जो इतिहास पर अपनी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ने वाली थी, जो भारत के लिए लगभग घातक साबित हुई.

अब्दुल्ला और नेहरू के बीच एक सहज और त्वरित रिश्ते के पीछे की एक संभावित वजह है कि नेहरू का कश्मीर के साथ संबंध महज राजनैतिक नहीं, बल्कि बेहद निजी भी था, इसके साक्ष्य उन खतों में मिलते हैं जिसमें उन्होंने उस स्थान की यात्रा करने की उत्कट अभिलाषा व्यक्त की है, जिसे वह अपनी मातृभूमि कहते हैं.

संभव है कि अब्दुल्ला ने सोचा होगा कि सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य में उन्हें एक समान विचारों वाला सहयोगी मिल गया है.

1936 में अब्दुल्ला को लिखे नेहरू के पत्र, जिसे 30 जून, 1936 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया गया था, में लिखा थाः

आपके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे अपनी मातृभूमि पर आमंत्रित करें, क्योंकि वहाँ जाने की इच्छा मेरे भीतर हमेशा मौजूद रहती है. अब मुझे वहां गए 19 साल हो गए हैं और मैं अक्सर वहां लौटने के लिए उत्सुक रहता हूं, लेकिन परिस्थितियाँ मेरे लिए बहुत अलग रही थीं और उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया... भारत की बड़ी समस्याओं ने मुझे भारत के इस हिस्से से बांधे रखा है. जैसा आप जानते हैं, वे समस्याएँ अंततः कश्मीर को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि कश्मीर का भाग्य शेष भारत के साथ जुड़ा हुआ है. यदि भारत आजाद हुआ तो कश्मीर उस आजादी में शामिल होगा.

नेहरू और शेख अब्दुल्ला के राजनैतिक विचारों में बहुत सी बातें साझा थीं और इसलिए 1937 में लाहौर में उनकी मुलाकात के बाद दोनों का गठजोड़ और अधिक गहरा हो गया.

अपनी मनुहार की शक्ति का इस्तेमाल करके नेहरू ने अब्दुल्ला को उत्तर-पश्चिम सरहद की यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया. नेहरू की कश्मीर की बाद की यात्राओं से अब्दुल्ला की लोकप्रियता में उनका विश्वास मजबूत होता गया.

मई-जून 1940 में, नेहरू ने खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कश्मीर का दौरा किया, जो दो दशकों से अधिक समय में अपनी मातृभूमि की उनकी पहली यात्रा थी.

1945 में कश्मीर के एक अन्य दौरे में, नेहरू का स्वागत नावों के विहंगम जुलूस के साथ किया गया. इस दौरे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में भाषण देते हुए नेहरू ने अब्दुल्ला के नेतृत्व पर भी मुहर लगा दी.

उनके शब्दों में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्वतंत्र कश्मीर की उम्मीदों का प्रतिबिंब झलक रहा थाः

‘इसके (नेशनल कॉन्फ्रेंस) दरवाजे हर कश्मीरी के लिए खुले हैं... कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और जो लोग यहाँ रहते हैं वे बड़े किस्मत वाले हैं. लेकिन असली खुशकिस्मती उसी दिन आएगी, जब लोगों के पास आजादी होगी... मुझे उम्मीद है कि शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दूरदर्शी नेतृत्व में, यह अपना मकसद हासिल करने में कामयाब होगी.’

शेख अब्दुल्ला के संबंध में नेहरू की दो ग़लतफ़हमियाँ

अब्दुल्ला के साथ अपनी शुरुआती बातचीत के दौरान नेहरू के मन में दो बेहद महत्वपूर्ण गलतफहमियाँ पैदा हुईं जो बाद में भारत के हितों के लिए हानिकारक साबित होने वासी थीं. पहली ग़लतफ़हमी थी, पूरे कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की अपार लोकप्रियता में उनका अटूट विश्वास था.

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में कश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र शामिल थे. अब्दुल्ला का प्रभाव सुन्नी कश्मीरी मुसलमानों के बीच सीमित था और क्षेत्र की अन्य मुस्लिम जातियों और जम्मू और लद्दाख के अन्य समुदायों के बीच उनकी अपील नगण्य थी या कोई अपील थी ही नहीं.

1945 तक, नेहरू अब्दुल्ला के प्रति इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने पार्टी के कैडर के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता के सभी आरोपों को खारिज कर दिया.

असल में, नेहरू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को प्रभावित करने या देश से अलग होने के जोखिम के मद्देनजर हिंदुओं से इसमें शामिल होने का आग्रह किया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू ने कश्मीरी हिंदुओं को कहीं अधिक सख्त सलाह दी. नेहरू की सलाह थी: 'यदि गैर-मुस्लिम कश्मीर में रहना चाहते हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाना चाहिए या देश को अलविदा कह देना चाहिए.'

अपने उसी दौरे में, नेहरू ने कश्मीरी हिंदुओं की एक सभा को संबोधित किया और यही सलाह दोहराईः

‘मैं सलाह दूंगा कि अधिक संख्या में इसमें (नेशनल कॉन्फ्रेंस) शामिल होइए और इसके फैसलों पर प्रभाव डालिए। उन्हें निष्क्रिय दर्शक और आलोचक ही नहीं बने रहना चाहिए. यह स्पष्ट है, और यहां तक कि एक बच्चे को भी पता होना चाहिए, कि यदि आप देश की जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो महाराजा और अंग्रेज आपको हमेशा गुलाम बनाकर रखेंगे.’

असल में, नेहरू ने कश्मीरी हिंदुओं को यह याद दिलाते हुए एक कड़ी चेतावनी दी थीः ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस एक असली राष्ट्रीय संगठन है और भले ही एक हिंदू इसका सदस्य ने बने, तो भी यह ऐसा ही रहेगा. अगर पंडित इसमें शामिल नहीं होते हैं, यदि पंडित इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो कोई भी सुरक्षा उपाय और महत्व उनकी रक्षा नहीं करेगा.’

कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता की ओर से दी गई नेहरू की सलाह का कश्मीरी हिंदुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जो अपने साथ पिछले पलायन की पीढ़ीगत स्मृति लेकर आए थे.

अब्दुल्ला को लेकर नेहरू के मन में दूसरी गलतफहमी, जो घटनाओं की एक श्रृंखला से शुरू हुई थी, और जिसका अंत इसमें शामिल सभी लोगों के लिए त्रासद रूप से हुआ था, 1946 में अब्दुल्ला द्वारा शुरू की गई कश्मीर छोड़ो (क्विट कश्मीर) आंदोलन था. (तस्वीर देखिए, 30 मई, 1946 में हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में शेख अब्दुल्ला के 'पूर्ण उत्तरदायी सरकार' को छोड़कर 'कश्मीर छोड़ो' शुरू करने का दस्तावेजीकरण किया गया था.)

यह आंदोलन महाराजा हरिसिंह के अधीन ‘पूर्ण उत्तरदायी सरकार’ के लिए पूरे समर्थन से वादाखिलाफी था. इस आंदोलन के दौरान नेहरू द्वारा अब्दुल्ला को सक्रिय समर्थन दिया गया था और इसने महाराजा के साथ उनके रिश्तों में खटास लानी शुरू कर दी और इससे इन घटनाओं के लिए मंच तैयार हो गया जो 1947 में देखने को मिलने वाली थीं.

शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और नेहरू की हिरासत-

जब कश्मीर छोड़ो आंदोलन ने गति पकड़ ली, तो हरि सिंह ने 20 मई, 1946 को शेख अब्दुल्ला को दिल्ली के रास्ते में गिरफ्तार कर लिया. अब्दुल्ला नेहरू के अनुरोध पर उनसे मिलने दिल्ली जा रहे थे.

कुछ ही दिनों बाद, 26 मई को एक सार्वजनिक संबोधन में इस गिरफ्तारी की नेहरू ने तीखी आलोचना की थी.
इस भाषण में, नेहरू ने न केवल राज्य प्रशासन को फटकार लगाई, बल्कि इसकी तुलना कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार के साथ कर दी. (चित्र देखिए जिसमें दो क्लिप हैं.)

उन्होंने प्रशासन पर असहमतियों को दबाने का आरोप लगाया और यह दावा करके भावनात्मक लहर पैदा की कि ऑल-इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने संवैधानिक प्रमुख के रूप में शासक के अधीन एक सरकार का समर्थन किया—जो अब्दुल्ला के 'कश्मीर छोड़ो' का विरोधाभास है—और श्रीनगर को उन्होंने 'मुर्दों का शहर' बताया.
नेहरू ने अपने संबोधन में अब्दुल्ला के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया और उन्हें पूरे कश्मीर में बेहद लोकप्रिय नेता बताया.

बहरहाल, एक महीने के भीतर ही, नेहरू को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि 26 मई के उनके संबोधन में किए गए दावे झूठे थे हालांकि, इस समय तक पर्याप्त नुक्सान हो चुका था. (चित्र देखिए )

#कश्मीरकीकहानी #Jammuandkashmir #ManjitThakur

FAQ

1. शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के कैसे थे रिश्ते?

2. कश्मीर भारत में विलय क्यों नहीं चाहता था?

3. कश्मीर के भारत में विलय पर पंडित नेहरू की क्या राय थी?

गंगा जल संधि पर भारत को बांग्लादेश के साथ क्या सुलूक करना चाहिए? दिसंबर में होना है रिन्यू

2026-07-10T21:31:08.007+05:30

बांग्लादेश को उम्मीद है कि उसकी तमाम भारत विरोधी रवैए के बावजूद, भारत गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए सकारात्मक सहयोग देगा. आप ध्यान दें कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि 1996 में हुई थी और इसका नवीकरण इसी साल दिसंबर में होना है.

इस संधि पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहले कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षर किया गया था. बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम को विश्वास है कि 'भारत इसके महत्व को समझेगा और उसी के अनुरूप आगे बढ़ेगा.'

अब प्रश्न है कि भारत विरोधी रवैए के बावजूद बांग्लादेश इतना आश्वस्त क्यों है? ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा सहित 54 प्रमुख नदियों का जल साझा है.

भारत में बांग्लादेश के पूर्व उच्चायुक्त तारिक ए. करीम ने हाल में कहा था कि 1996 की गंगा जल संधि ने यह दिखाया कि ‘‘संवेदनशील मुद्दों पर भी’’ सहयोग संभव है. अब बांग्लादेश को भारत विरोधी रुख भी अपनाना है, लगभग पाकिस्तान भी बन जाना है और पानी भी चाहिए. ऐसा कैसे होगा?

पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता फिलहाल निलंबित है और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है ऐसा पाकिस्तान के लोग मानते हैं. भारत का विपक्ष (और कुछ झंडू यूट्यूबर) भले ही शक कर रहा है और पूछ रहा है कि सिंधु का जल रखोगे किधर? तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर संधि को खटाई में डालने से पाकिस्तान की मिर्च नहीं लगी है तो पानी के नाम पर जंग की धमकी वहां की सेना से लेकर बिलावल भुट्टो तक काहे दे रहे हैं?

खैर, बांग्लादेश पर लौटिए. वहां की मंत्री शमा ओबेद इस संधि को लेकर विश्वास जता रही हैं कि 'भारत इन बातों और इस साझा हित को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेगा, ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे।'

द्विपक्षीय संबंधों को क्षति पहुंचने की इतनी चिंता है तो भारत के परम शत्रु पाकिस्तान का बगलबच्चा बनने से बचना चाहिए था. अगर भारत इस पानी वाले मसले पर बांग्लादेश की बांह नहीं मरोड़ता है तो इसे कूटनीतिक फेलियर माना जाना चाहिए.

क्या टीएमसी के भीतर की हलचल सिर्फ सत्ता का गणित है, या सुरक्षा की राजनीति भी?

2026-06-12T22:24:25.948+05:30

आपने कभी सोचा है कि तृणमूल के सांसदों-नेताओं का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आंखों में काबा वाली गायिका-अभिनेत्री घोष को अचानक अयोध्याजी कैसे प्रिय हो गए और कित-कित-कित-कित वाले कल्याण को ममता की छांव से बाहर अपना कल्याण कैसे दिखने लगा?

मुझे शक है कि यह सुनियोजित राजनैतिक कदम है. जिसमें ममता खुद को बलिदान करता हुआ दिखा रही हैं. अब अगर, ममता पर कोई कार्रवाई य कार्यवाही होती है तो शहीद की भूमिका ओढ़ने में उन्हें जरा भी वक्त नहीं लगेगा. आखिर, पैर पर प्लास्टर बांधकर और माथा फुड़वाकर बहते खून की धार के साथ चुनावी अभियान को नई शक्ल देनी वाली ममता इतनी सरल राजनीतिज्ञ तो नहीं.

हम और आप होते तो फूटे कपार को पहले रूमाल से पोंछते—और ममता के लिए रुमाल तो क्या धोती तक उपलब्ध हो जाती—और तब ही प्राथमिक चिकित्सा के लिए अस्पताल जाते. यह मिसाल इसलिए क्योंकि ममता छोटी बात को तूल देकर उसे ‘हूल’ में बदल देने की क्षमता वाली नेता हैं.

अगर टीएमसी के एक बड़े धड़े ने एनडीए को समर्थन देने की बात की है या ऐसा रुख दिखा रहे हैं, तो समझिए उनको बचाने की जद्दोजहद है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कुछ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के रुख में जो बदलाव देखने को मिला है, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है, या इसके पीछे कोई गहरी चिंता भी काम कर रही है.

इस पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बंगाल में कटमनी, तोलाबाजी और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और स्थानीय टीएमसी नेताओं की पिटाई से लेकर सर मूंडकर सड़क पर दौड़ाने तक के वीडियो सामने आ रहे हैं.

मैं दोहरा रहा हूं आंखों में काबा वाली सयोनी घोष से लेकर कित-कित-कित वाले कल्याण बनर्जी तक अचानक ममता के विरोधी हो गए, यह बात कम से कम मुझे पच नहीं रही है.

पार्टी के भीतर मचे इस 'महा-विखंडन' को महज एक राजनीतिक असंतोष कहना वास्तविकता को नजरअंदाज करना होगा. यह दरअसल अस्तित्व बचाने की वह जद्दोजहद है, जहाँ नेता अपनी विचारधारा से अधिक अपनी 'सुरक्षा' को प्राथमिकता दे रहे हैं.

इस विद्रोह का नेतृत्व चार बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय जैसी वरिष्ठ नेता कर रही हैं, जो सीधे तौर पर संकेत देता है कि यह कोई छिटपुट असंतोष नहीं, बल्कि एक सुनियोजित पलायन है.

सत्ता परिवर्तन के बाद पाला बदलने वाले नेताओं की मंशा को समझना कठिन नहीं है. राजनीति के जानकार मानते हैं कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति और 'बुलडोजर संस्कृति' (जो देश के अन्य हिस्सों में देखी गई है) के डर ने इन नेताओं को एनडीए के सुरक्षा घेरे में जाने के लिए मजबूर कर दिया है. इसे आप अपनी गर्दन बचाने के लिए पहना गया 'सुरक्षित कवच' कह सकते हैं.

आपके मन में सहज प्रश्न उठेगा कि ये लोग सीधे भाजपा में क्यों नहीं शामिल हो गए? आपको याद हो कि बंगाल भाजपा में नए नेताओं की भर्ती पर रोक लगा दी गई है. दूसरी तरफ, वॉशिंग मशीन वाली बात इतनी दफा कही जा चुकी है कि खुद भाजपा में जाने में इन्हें शर्म आ रही होगी और भाजपा वालों को इनको शामिल करने में. तीसरी और मार्के की बात है कि टीएमसी का यह धड़ा अपनी बार्गेनिंग पावर बनाए रखना चाहता है.

एनडीए में शामिल होकर टीएमसी के इस धड़े को कुछ न कुछ तो मिलता रहेगा. पार्टी में शामिल होने पर वैचारिक रूप से ‘हृदये मदीना’ और कित-कित भूल जाना होगा. भाजपा का नफा यह है कि राज्यसभा में शक्ति बढ़ेगी, राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं उसमें किसी विशेष व्यक्ति के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जरूरी संख्याबल मिलेगा और हां, नीतीश और नायडू की बार्गेनिंग पावर को कम किया जा सकेगा.

तो, हृदय परिवर्तन सिर्फ गांधी के टाइम होते थे. अब सिर्फ स्टांस चेंज होता है. टीएमसी वालों का ये मूव सिर्फ कॉलगेट का सुरक्षा चक्र है. ममता शहीद के भाव में आएंगी और बंगाल के लोगों के ममत्व को अपने पाले में वापस लाने के लिए पहले एफआइआर के बाद सड़क पर आएंगी. आखिर जेपी की कार की बोनट पर कूद कर डांस करने वाली और भरी संसद में सपा सांसद दारोगा प्रसाद सरोज का गट्टा (कॉलर) पकड़ लेने वाली ममता दी अभी अपनी कला भूली तो नहीं होंगी.

सलमान काला हिरण खान की फिल्म सुल्तान का वह संवाद तो याद ही होगा आपकोः मैंणे पैलवाणी छोड्डी है, लड़ना नीं भूल्या.

कतरनी चावल चूड़ा और देवघर का पेड़ा

2026-05-07T23:34:00.003+05:30

कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं जो समय की धूल में भी धुंधली नहीं पड़तीं. वे हमारी इंद्रियों के किसी गुप्त झरोखे में दुबक कर बैठ जाती हैं और एक मामूली से स्पर्श मात्र से पूरे अतीत को पुनर्जीवित कर देती हैं.

पिछली बार जब मैंने गोविंदभोग चावल पर लिखा था तो कई लोगों ने उस चावल जैसा चावल देश के अन्य हिस्सों में होने की बात कही थी. लेकिन यकीन मानिए, गोविंदभोग चावल यूनीक है और इसलिए उसे जीआइ टैग मिला है.
बहरहाल, कुछ लोगों ने कतरनी चावल की याद दिलाते हुए उस पर लिखने के लिए भी कहा था. और कतरनी के बारे में सोचते हुए मुझे सबसे पहले उसकी खुशबू याद आई.

बिहार के ‘अंग क्षेत्र’ (भागलपुर और बांका) के खेतों में जब कतरनी का धान पकता है, तो उसकी सोंधी महक केवल हवा में नहीं तैरती, बल्कि वह उस माटी के संस्कार और आतिथ्य का उद्घोष करती है.

यह केवल एक अन्न नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अस्मिता है. आज के इस मशीनी जमाने में जब ‘फास्ट फूड’ ने थालियों पर कब्ज़ा कर लिया है, तब कतरनी चूड़ा और देवघर के पेड़े का मिलन एक ऐसी सात्विक तृप्ति प्रदान करता है, जिसकी तुलना किसी भी वैश्विक व्यंजन से नहीं की जा सकती.

कतरनी: सुगंध का स्वर्ण-अक्षत

भागलपुर और बांका की जलोढ़ मिट्टी में जब कतरनी धान के पौधे लहलहाते हैं, तो उनकी सुगंध दूर-दूर तक फैल जाती है. कतरनी चावल अपने छोटे कद, तीखे और सुगंधित दानों के लिए विश्वविख्यात है. इसे जीआई टैग प्राप्त है, जो इसके विशिष्ट होने की मुहर लगाता है. लेकिन इसका महत्व केवल सरकारी दस्तावेज़ों तक सीमित नहीं है.
यह टैग क्यों महत्वपूर्ण है?

जीआई टैग मिलने का अर्थ यह है कि ‘कतरनी’ नाम का उपयोग केवल उसी चावल के लिए किया जा सकता है जो भागलपुर और बांका के भौगोलिक क्षेत्र में पारंपरिक विधियों से उगाया गया हो. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी शुद्धता की गारंटी देता है और स्थानीय किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद करता है.

कतरनी चावल को 28 मार्च, 2018 को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआइ रजिस्ट्री) द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया था.

इस चावल के पंजीकृत रूप से मालिकाना हक भागलपुर जिला कतरनी धान उत्पादक संघ के पास है और उसके उत्पादन का इलाका भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों के विशिष्ट क्षेत्र हैं.

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने कतरनी चावल के जीआई टैगिंग की प्रक्रिया में मुख्य तकनीकी भूमिका निभाई थी. मार्च, 2018 की सरकारी रिपोर्टों में बिहार के चार कृषि उत्पादों (कतरनी चावल, जर्दालु आम, मगही पान और शाही लीची) को एक साथ जीआई टैग मिलने का उल्लेख है.

अंग की लोक-संस्कृति में कहा जाता है कि कतरनी का धान जब घर आता है, तो पड़ोसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती; खुशबू खुद गवाही दे देती है. यह चावल जब पकता है, तो इसके दाने किसी श्वेत मोती की भांति चमकते हैं. इसकी मिठास और कोमलता इसे ‘चावलों की महारानी’ बनाती है. यह वह चावल है जिसे केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मन को तृप्त करने के लिए खाया जाता है.

चूड़ा: सघन तपस्या का मधुर फल

कतरनी के धान से जब ‘चूड़ा’ (चिड़वा, पोहा) तैयार किया जाता है, तो यह एक लंबी प्रक्रिया और सघन धैर्य का परिणाम होता है. कतरनी के धान को हल्के गर्म पानी में भिगोकर, भूनकर और फिर लकड़ी के ओखल या मिल में कूटकर जो पतले, कागज़ जैसे झिलमिलाते चूड़े निकलते हैं, वे अद्भुत होते हैं.

कतरनी चूड़ा की विशेषता यह है कि यह अत्यंत सुपाच्य और स्निग्ध होता है. इसकी महक कच्चे धान की सोंधी खुशबू को समेटे रहती है.

बिहार के खान-पान में ‘दही-चूड़ा’ का स्थान सर्वोपरि है. मकर संक्रांति हो या जेठ की दुपहरी में मेहमान का स्वागत, चूड़ा-दही और चीनी/गुड़ का मेल एक मुकम्मल भोजन है. लेकिन जब यह चूड़ा कतरनी का हो, तो वह भोजन से ऊपर उठकर एक ‘अनुभव’ बन जाता है.

अंग से बाबाधाम: कतरनी और पेड़े का दिव्य संबंध

अब बात करते हैं उस ‘त्रिवेणी’ की, जो भागलपुर, सुल्तानगंज और देवघर के बीच बहती है. अंग प्रदेश की सीमाएं देवघर (झारखंड) की पहाड़ियों से जा मिलती हैं. यह संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और स्वादजन्य भी है.

सावन का महीना हो और सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर कांवड़िए जब बाबाधाम (देवघर) की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उनकी पोटली में अक्सर ‘कतरनी का चूड़ा’ होता है. यात्रा के दौरान जब वे विश्राम करते हैं, तो मोटी मलाई वाली दही और कतरनी चूड़ा उनका मुख्य संबल बनता है.

लेकिन इस स्वाद की पूर्णता तब होती है, जब इसमें देवघर के विश्वविख्यात ‘पेड़े’ का समावेश होता है.
देवघर का पेड़ा, जो शुद्ध खोया और चीनी के मंद आंच पर कैरेमलाइज्ड होने से बनता है, अपनी एक विशिष्ट भूरी आभा और सोंधी मिठास के लिए जाना जाता है.

स्वाद का रसायन: चूड़ा-दही और पेड़ा

अंग क्षेत्र की मेहमानी में एक विशिष्ट परंपरा है—’दही-चूड़ा-पेड़ा’. कतरनी चूड़ा: जो आधार है, जो सुगंधित और हल्का है. गाढ़ा दही: जो शीतलता और क्रीमी टेक्सचर प्रदान करता है. और इसके साथ देवघर का पेड़ा, जो मिठास का वह चरम है, जो इस पूरे भोजन को एक ‘शाही डेजर्ट’ में बदल देता है.

अक्सर लोग दही-चूड़ा में चीनी या गुड़ मिलाते हैं, लेकिन मुझ जैसे पारखी लोग पेड़े को चूड़े के साथ मसलकर खाते हैं.

पेड़े की वह सोंधी मिठास जब कतरनी की खुशबू और दही की खटास के साथ मिलती है, तो मुँह में रसों का एक ऐसा विस्फोट होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है. पेड़े का दानेदार होना और चूड़े का करारापन एक अद्भुत विरोधाभास पैदा करता है जो स्वाद की ग्रंथियों को झंकृत कर देता है.

सांस्कृतिक ताना-बाना और विरासत

भागलपुर का रेशम और यहाँ की कतरनी, दोनों ही सूक्ष्मता के प्रतीक हैं. वहीं देवघर का पेड़ा उस भक्ति और श्रद्धा का अंश है जो बाबा बैद्यनाथ के चरणों से जुड़ा है.

जब कोई व्यक्ति देवघर से लौटता है, तो उसके पास प्रसाद के रूप में पेड़े होते हैं और जब वह भागलपुर से गुजरता है, तो झोले में कतरनी चूड़ा. इन दोनों का साथ होना दो संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है.

जाहिर है, यह सब लिखते हुए मैं उस समय में लौट गया हूं, जब जीवन की गति धीमी थी. जब खेतों से अनाज सीधे ओखल तक आता था और पेड़े शुद्ध दूध से घंटों कढ़ाई में जलकर बनते थे. आज ‘पैकेज्ड’ और ‘इंस्टेंट’ के युग में कतरनी और देवघर के पेड़े का यह मेल हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का निमंत्रण देता है.

कतरनी चूड़ा और देवघर के पेड़े का यह कनेक्शन केवल भोजन की बात नहीं है; यह अंग और संथाल परगना के बीच के मधुर रिश्तों का सेतु है. यह माँ के हाथों से सानकर खिलाए गए उस ग्रास की याद है, जिसमें ममता का नमक और संस्कार की खुशबू मिली होती है.

यदि आप कभी अंग प्रदेश की यात्रा पर हों और दोपहर की सुनहरी धूप में आपको कोई कतरनी चूड़ा, गाढ़ी दही और देवघर के पेड़े परोस दे, तो समझियेगा कि आप केवल खाना नहीं खा रहे, बल्कि आप उस प्राचीन सभ्यता का हिस्सा बन रहे हैं जिसने स्वाद को भी ईश्वर की आराधना के समान पवित्र माना है. कतरनी की महक और पेड़े की मिठास, यही है हमारे अंग का असली गौरव, जो सदियों से हमारी जीभ पर एक मीठी याद बनकर अमर है.

अंग की धरती पर कतरनी का उगना केवल एक कृषि प्रक्रिया नहीं, बल्कि माटी के साथ किया जाने वाला एक प्रेम-अनुष्ठान है. आधुनिकता की आंधी के बावजूद, भागलपुर और बांका के गाँवों में आज भी कतरनी को सहेजने की विधियाँ वैसी ही हैं जैसी पूर्वजों के समय में थीं.

असल में, कतरनी चावल की पैदावार विशिष्ट पारंपरिक विधियों से की जाती है जो इस चावल की सुगंध और स्वाद को अक्षुण्ण रखती हैं:

पहली बात कि कतरनी की पैदावार के लिए विशिष्ट भूखंड का चयन किया जाता है. स्थानीय (और भौगोलिक रूप से) इसे दिआरा और तारी की माटी कहा जाता है.

कतरनी हर कहीं नहीं उग सकती. अंग के किसान आज भी पारंपरिक रूप से उन्हीं खेतों को चुनते हैं जहाँ गंगा या उसकी सहायक नदियों का पानी लौट चुका हो. विशेषकर ’तारी’ (ऊँची भूमि) और ’बलगाथ’ (हल्की दोमट) मिट्टी इसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है.

मान्यता है कि इस मिट्टी में मौजूद विशिष्ट खनिजों के कारण ही कतरनी में वह ‘2-AP’ नामक सुगंधित तत्व विकसित होता है.

पारंपरिक खेती में कतरनी के साथ यूरिया या रासायनिक खाद का प्रयोग वर्जित माना जाता है.

गाँवों में किसान आज भी ’गोबर की खाद’ और ’खेत की पुरानी कचवा’ (सड़ी हुई घास-फूस) का उपयोग करते हैं. तकनीकी रूप से यह सच है कि अधिक नाइट्रोजन (यूरिया) डालने से धान की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मूल सुगंध कम हो जाती है. इसीलिए अंग के किसान ‘कम पैदावार’ मंजूर करते हैं, लेकिन ‘कम सुगंध’ नहीं.
कतरनी की रोपाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है. सावन के आगमन के साथ ही इसके ’बिचड़े’ (नर्सरी) तैयार किए जाते हैं. पारंपरिक विधि में रोपाई के समय दो पौधों के बीच एक निश्चित दूरी रखी जाती है, ताकि हवा का संचार सही हो.

पारंपरिक ढेंकी, मशीनी युग में इसे कौन याद रखता है!

किसान रोपाई के समय अक्सर लोकगीत (कजरी) गाते हैं, जो इस थकाऊ काम को एक उत्सव बना देता है. साथ ही, बरहमासा गीत भी होते हैं.

फसल की कटाई और ‘अदहन’ का ध्यान

कतरनी को काटने का एक विशिष्ट समय होता है. जब बालियां सुनहरी हो जाएं और उनमें दूध सूखकर दाना कड़ा हो जाए, तभी इसे काटा जाता है. अधिक देर करने पर दाने खेत में ही झड़ने लगते हैं. कटाई के बाद इसे धूप में सुखाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में ’अदहन देना’ कहते हैं.

कतरनी चूड़ा बनाने की प्राचीन ‘भट्टी’ विधि

कतरनी का असली जादू उसके चूड़े में है, जिसे बनाने की पारंपरिक विधि आज भी मशीनों को मात देती है. सबसे पहले धान को बड़े लोहे के कड़ाहों में रात भर भिगोने के बाद आधा उबाला जाता है. यह प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है ताकि दाना फटे नहीं.

उबले हुए धान को मिट्टी के चूल्हे पर बालू के साथ भूना जाता है. यहाँ ‘अंदाज’ ही सब कुछ है; जरा सी चूक चूड़े को जला सकती है या उसे कच्चा छोड़ सकती है.

हालाँकि अब मशीनें आ गई हैं, लेकिन आज भी कुछ पुराने घरों में ’ढेंकी’ (लकड़ी का भारी लीवर) का प्रयोग होता है. ढेंकी से कूटा हुआ चूड़ा मोटा होता है, लेकिन उसकी मिठास और खुशबू मशीन वाले चूड़े से कहीं अधिक होती है.

कतरनी को लोहे के साइलो में नहीं, बल्कि मिट्टी से बनी ‘कोठी’ या ’बखार’ में रखा जाता है. मिट्टी के ये पात्र तापमान को नियंत्रित रखते हैं, जिससे कतरनी की सुगंध लंबे समय तक सुरक्षित रहती है.

अंग के गाँवों में कतरनी का उत्पादन कोई ‘बिजनेस’ नहीं, बल्कि एक ‘विरासत’ है. यहाँ का किसान अपनी फसल को संतान की तरह पालता है. कतरनी की वह विशिष्ट महक दरअसल उस किसान के पसीने, गंगा की माटी और ढीकी की थाप का सामूहिक संगीत है.

(तस्वीरें ढेंकी-जो अब दुर्लभ है. तथा कतरनी चावल की हैं. देवघर के पेड़े तो अब अमेजन पर भी उपलब्ध हैं)

पुस्तक चर्चाः डोढ़ाय चरित मानस आम आदमी का महाकाव्य और भारतीय लोकतंत्र का कच्चा चिट्ठा

2026-04-16T21:34:00.008+05:30

मैं लंबे समय से कथा और कथेतर पढ़ता आ रहा हूं. माटी की अद्बुत गंध की वजह से रेणु जी का लेखन बहुत पसंद रहा है और रेणुजी के बारे में भाई गिरीन्द्रनाथ झा से सुनना आह्लादकारी अनुभव रहा है.

इस महीने की शुरुआत में पटने में राजकमल के किताब उत्सव में गिरीन्द्रनाथ बारं-बार डोढ़ाय चरित मानस का जिक्र कर रहे थे. रही-सही कसर सत्यानंद निरुपम ने पूरी कर दी. नतीजतन, किताब उत्सव में ही मैंने सतीनाथ भादुड़ी का उपन्यास डोढ़ाय चरित मानस खरीद लिया और अड्डे पर विमान का दो-ढाई घंटे इंतजार करते हुए 35-40 पेज पढ़ डाले.

किताब पढ़ने की यह गति? नहीं. मैं उस किताब की भाषा से चमत्कृत हो गया था. मूल बांग्ला में लिखा यह उपन्यास उन जादुई हाथों की सरस्वती कलम से अनूदित हुआ है कि असल जैसा मजा आ जाता है. रेणुजी जैसी भाषा. वैसी ही शब्दावली. वैसे ही तेवर.

राजकमल प्रकाशन ने डोढ़ाय चरित मानस को
फिर से प्रकाशित किया है

असल में, हिंदी और भारतीय भाषाओं के साहित्य में कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जिन्हें पढ़ना भर एक पाठकीय अनुभव नहीं, बल्कि समय और समाज के भीतर उतरने की एक यात्रा होता है. डोढ़ाय चरित मानस ऐसी ही कृति है.

यह उपन्यास अपने समय के साथ-साथ हमारे समय को भी उतनी ही तीक्ष्णता से पढ़ता है. इसे पढ़ते हुए बार-बार लगता है कि हम किसी बीते हुए भारत की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की जड़ों को पढ़ रहे हैं.

सतीनाथ भादुड़ी का यह उपन्यास शीर्षक से ही एक दिलचस्प छल करता है. ‘चरित मानस’ यह शब्द आते ही स्मृति में सिर्फ भगवान श्रीराम की छवि उभरती है, जहाँ नायक एक आदर्श पुरुष है, मर्यादा का प्रतीक. लेकिन यहाँ भादुड़ी जिस ‘चरित’ को लिखते हैं, उसका नायक है डोढ़ाय.

एक साधारण, उलझा हुआ, परिस्थितियों में बहता हुआ मनुष्य.

यह शीर्षक दरअसल एक विडंबनात्मक उद्घोषणा है: यहाँ कोई राम नहीं है, यहाँ मनुष्य है, अपने सारे दोषों, कमजोरियों और भ्रमों के साथ.

सतीनाथ भादुड़ी

डोढ़ाय कोई असाधारण पात्र नहीं है. वह न तो क्रांतिकारी है, न दार्शनिक, न ही कोई नैतिक नायक. वह वही है, जो भारत के गाँवों में हर जगह दिखाई देता है. एक ऐसा आदमी, जो परिस्थितियों के साथ बहता है, कभी इधर, कभी उधर.

लेकिन भादुड़ी की ताकत यही है कि वे इसी ‘साधारण’ को असाधारण बना देते हैं.

डोढ़ाय का जीवन दरअसल उस दौर के भारतीय समाज का दर्पण बन जाता है, जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की ऊँची-ऊँची बातें गाँव की जमीन पर आकर अजीब-सी विडंबनाओं में बदल जाती हैं.

इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत इसका राजनीतिक दृष्टिकोण है. लेकिन, यह राजनीति ऊपर से नहीं, नीचे से देखी गई है. यहाँ गांधी, कांग्रेस, आंदोलन ये सब मौजूद हैं, लेकिन केंद्र में नहीं हैं. केंद्र में है वह आदमी, जो इन सबके बीच फँसा हुआ है.

डोढ़ाय राजनीति को समझने नहीं जाता, राजनीति उसे घेर लेती है. वह कभी आंदोलन का हिस्सा बनता है, कभी उससे दूर चला जाता है, कभी उसका इस्तेमाल होता है, और कभी वह खुद दूसरों का इस्तेमाल करता है. इस पूरे खेल में आदर्श धीरे-धीरे छीजते जाते हैं और बचती है सिर्फ एक कच्ची, असहज सचाई.

भादुड़ी का व्यंग्य यहाँ बहुत धारदार है, लेकिन वह शोर नहीं करता. वह चुपचाप, लगभग सहज ढंग से हमारे सामने खुलता है. यह व्यंग्य किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर है. उस राजनीति पर, जो जनता के नाम पर चलती है, लेकिन जनता को ही सबसे ज्यादा भ्रमित करती है.

इस लिहाज से देखें तो यह उपन्यास आगे चलकर राग दरबारी जैसी कृतियों की जमीन तैयार करता दिखाई देता है. फर्क बस इतना है कि जहाँ ‘राग दरबारी’ में व्यंग्य खुलकर सामने आता है, वहीं भादुड़ी के यहाँ वह धीमे-धीमे रिसता है.

उपन्यास का आंचलिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यह सिर्फ एक राजनीतिक कथा नहीं, बल्कि गाँव के जीवन का सूक्ष्म दस्तावेज़ है. भाषा, बोली, रीति-रिवाज, सामाजिक संबंध सब कुछ इतनी बारीकी से दर्ज है कि पाठक को लगता है, वह किसी गाँव में बैठा यह सब देख रहा है.

भादुड़ी की भाषा में एक तरह की ‘लोक गंध’ है. वह सजावटी नहीं है, लेकिन बेहद प्रभावी है. यह भाषा अपने आप में एक सांस्कृतिक प्रतिरोध भी है, क्योंकि यह उस समय के साहित्यिक मानकों से अलग रास्ता चुनती है. और जैसा, गिरीन्द्र बता रहे थे, यह रेणुजी की औपन्यासिक कथा-भूमि का प्रीक्वल है.

लेकिन इस उपन्यास को सिर्फ आंचलिकता तक सीमित करना उसके साथ अन्याय होगा. इसकी असली शक्ति इसके दार्शनिक अंतरतम में है.

डोढ़ाय का जीवन हमें बार-बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मनुष्य वास्तव में अपने निर्णयों का स्वामी है, या वह सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम है? क्या वह सच में कोई रास्ता चुनता है, या रास्ते उसे चुन लेते हैं? यह सवाल उपन्यास में कहीं सीधे नहीं पूछा गया, लेकिन हर घटना, हर मोड़ पर यह हमारे सामने खड़ा हो जाता है.

डोढ़ाय का चरित्र इसी संदर्भ में बेहद जटिल हो जाता है. वह न तो पूरी तरह निर्दोष है, न पूरी तरह दोषी. वह कभी सहानुभूति जगाता है, तो कभी झुंझलाहट. लेकिन शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता है. यह हमें किसी एक नैतिक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचने देता. यह हमें मजबूर करता है कि हम मनुष्य को उसकी पूरी जटिलता में देखें.

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि भादुड़ी अपने पात्रों के साथ कोई नैतिक निर्णय नहीं सुनाते. वे उन्हें जज नहीं करते. वे सिर्फ उन्हें प्रस्तुत करते हैं. जैसे वे हैं. यह दृष्टिकोण अपने आप में बहुत आधुनिक है. यह हमें याद दिलाता है कि

साहित्य का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को उजागर करना भी है.

अगर इस उपन्यास की तुलना करनी हो, तो हिंदी में गोदान का नाम स्वाभाविक रूप से आता है. लेकिन ‘गोदान’ जहाँ किसान जीवन की त्रासदी को अधिक भावुक और नैतिक धरातल पर प्रस्तुत करता है, वहीं ‘डोढ़ाय चरित मानस’ उस त्रासदी को एक राजनीतिक और विडंबनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखता है. यहाँ करुणा है, लेकिन वह करुणा भी एक तरह की बेचैनी के साथ आती है.

आज के समय में इस उपन्यास को पढ़ना एक अलग ही अनुभव है. जब हम लोकतंत्र, राजनीति और आम आदमी की बात करते हैं, तो अक्सर हम बड़े सिद्धांतों और आदर्शों की बात करते हैं. लेकिन भादुड़ी हमें उस जमीन पर ले जाते हैं, जहाँ ये आदर्श टूटते हैं, बिखरते हैं और कई बार अपना अर्थ ही खो देते हैं.

संभवतया, अपने कथा वितान को अधिक तानने के लिए ही भादुड़ी डोढ़ाय को अपने गांव के मरनाधार से उठाकर (भगाकर) कोयरीटोला में जाकर स्थापित करते हैं. अपने मूल गांव में जहां बहुत सारे किरदार हैं, बौका बाबा हैं, रमिया है. महतो हैं, छड़ीदार हैं. रबिया है, नायब है, वहीं कोयरी टोला में भी सगिया नायिक है, मोसम्मात है, गिदन है, बाबू साहेब हैं.

राजनीति और जातीय कोण इस कथा को अधिक जटिल और अधिक परतदार बनाते हैं.

यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों और नारों का खेल नहीं है, बल्कि वह उन लाखों-करोड़ों लोगों की जिंदगी से बनता है, जिनकी आवाज़ अक्सर कहीं दर्ज ही नहीं होती.

‘डोढ़ाय चरित मानस’ इस मायने में सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज़ है. यह हमें उस भारत से मिलवाता है, जो अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता. यह हमें बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक महान कथा नहीं था, बल्कि उसमें असंख्य छोटी-छोटी कहानियाँ थीं. भ्रम की, संघर्ष की, और कई बार विफलताओं की.

भादुड़ी की यह कृति इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह हमें अपने समय को समझने का एक आईना देती है. यह आईना चमकदार नहीं है, उसमें धुंधलापन है, खरोंचें हैं. लेकिन शायद सच हमेशा ऐसा ही होता है.

अगर आपने डोढ़ाय चरित मानस नहीं पढ़ा है और आप साहित्य के अनुरागी हैं तो आपको पहली फुरसत में यह किताब पढ़नी चाहिए. राजकमल ने नए कलेवर में इसी साल फिर से उतारा है.

महावीर का मार्ग: युद्धग्रस्त विश्व की रक्तिम क्षितिज पर शांति का सूर्योदय

2026-03-31T22:30:00.006+05:30

मंजीत ठाकुर

आज की दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है. अगर हम वैश्विक मानचित्र पर नजर डालें, तो शांति के टापू कम और संघर्ष के अंगारे ज्यादा नजर आते हैं. रूस-यूक्रेन के अंतहीन मैदान हों, गाजा की मलबे में तब्दील होती गलियाँ हों, सूडान का रक्तरंजित गृहयुद्ध हो या म्यांमार की सुलगती सीमाएँ, मानवता आज अपनी ही बनाई घृणा की आग में झुलस रही है.

आधुनिक विज्ञान ने हमें विनाश के घातक हथियार तो दे दिए, लेकिन शांति से जीने का विवेक छीन लिया, ऐसे में 2500 वर्ष पूर्व वर्धमान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत केवल ‘धार्मिक उपदेश’ नहीं, बल्कि वैश्विक अस्तित्व को बचाने के ‘रणनीतिक सूत्र’ प्रतीत होते हैं.

भगवान महावीर का दर्शन मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिका है, जो आज के भू-राजनीतिक संकटों का सटीक उपचार प्रतीत होता है.

भगवान महावीर

महावीर की अहिंसा कायरता का नाम नहीं है, बल्कि यह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है. उन्होंने कहा था, ‘अहिंसा परमो धर्मः’.

मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन तथा अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच के संघर्ष मूलतः ‘अहं’ और ‘विस्तारवाद’ की उपज है.

महावीर सिखाते हैं कि हिंसा केवल शरीर की नहीं होती, वह वाणी और विचार की भी होती है. जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व को सहिष्णुता के साथ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक युद्ध के बादल नहीं छंटेंगे. उनका सूत्र ‘जियो और जीने दो’ आज के ‘सर्वोत्तम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट’ के हिंसक सिद्धांत का मानवीय विकल्प है.

आज की दुनिया में सबसे बड़ा संघर्ष ‘विचारधारा’ का है. ‘मेरा सच ही एकमात्र सच है’ यह हठधर्मिता ही इजरायल-फिलीस्तीन जैसे दशकों पुराने संघर्षों की जड़ है.

महावीर ने ‘अनेकांतवाद’ का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं.

यदि आज के राजनेता और राष्ट्रों के नेतृत्वकर्ता ‘अनेकांतवाद’ को अपना लें, तो वे समझेंगे कि विरोधी पक्ष का भी अपना एक सत्य हो सकता है.

यह सिद्धांत ‘वैचारिक सहिष्णुता’ पैदा करता है. यदि हम दूसरे के दृष्टिकोण को स्थान देना शुरू कर दें, तो संवाद के द्वार खुलेंगे और युद्ध की विभीषिका स्वतः समाप्त होने लगेगी. अनेकांतवाद वास्तव में आधुनिक ‘लोकतंत्र’ और ‘बहुलवाद’ की रूह है.

इतिहास गवाह है कि अधिकांश युद्ध जमीन, तेल, पानी या खनिजों के कब्जे के लिए लड़े गए हैं. सूडान और मध्य अफ्रीका में चल रहे गृहयुद्धों के पीछे संसाधनों की अंधी दौड़ है. महावीर का ‘अपरिग्रह’ (सीमा से अधिक संग्रह न करना) का सिद्धांत आज के ‘कंज्यूमरिज्म’ (उपभोक्तावाद) पर करारा प्रहार है.

यदि मनुष्य और राष्ट्र अपनी जरूरतों को सीमित करना सीख लें, तो संसाधनों के लिए होने वाली मारकाट खत्म हो सकती है.

अपरिग्रह केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं, बल्कि एक ‘इकोनॉमिक मॉडल’ है जो पारिस्थितिक संतुलन और वैश्विक न्याय की बात करता है.

आज दुनिया दो गुटों में बंटी है. एक तरफ नाटो जैसे सैन्य गठबंधन हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी. इस गुटबाजी ने शीत युद्ध के उस दौर को वापस ला दिया है जहाँ ‘परमाणु निवारण’ (न्यूक्लियर डेटरेंस) ही शांति का एकमात्र आधार माना जा रहा है. लेकिन क्या भय के आधार पर स्थापित शांति स्थायी हो सकती है?

आज के दौर में ऐसा प्रतीत होता है मानो तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो चुका है जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में टुकड़ो-टुकड़ों में लड़ा जा रहा है. ईरान-अमेरिका-इजरायल तथा रूस-यूक्रेन समेत बड़े-छोटे युद्धों और गृहयुद्धों तथा नस्लीय लड़ाइयों को मिला लें इस वक्त पूरी दुनिया में 67 युद्ध हो रहे हैं.

म्यांमार से लेकर सीरिया तक, जहाँ भाई भाई के खून का प्यासा है, वहाँ महावीर का ‘आत्मौपम्य’ (स्वयं के समान दूसरों को समझना) का सिद्धांत प्रासंगिक है. जब हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, तो हाथ की तलवार अपने आप गिर जाती है.

यह दौर सूचना युद्ध का है. आज नफरत फैलाने के लिए ‘डिजिटल हिंसा’ का सहारा लिया जा रहा है. महावीर की ‘सत्य’ और ‘अचौर्य’ की शिक्षाएँ हमें सिखाती हैं कि भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा की चोरी करना भी हिंसा है.

भगवान महावीर ने राजपाट छोड़कर जंगलों में तपस्या इसलिए नहीं की थी कि वे दुनिया से भागना चाहते थे, बल्कि इसलिए की थी ताकि वे मनुष्य के भीतर छिपे ‘आंतरिक शत्रुओं’ यानी क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत सकें.

उन्होंने कहा था कि “हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन स्वयं पर विजय पाना ही असली जीत है.”

आज के दौर के ‘पुतिन’, ‘नेतन्याहू’ या अन्य वैश्विक नायकों को जिस जीत की तलाश है, वह लाशों के ढेर से होकर गुजरती है. लेकिन महावीर की जीत ‘हृदय परिवर्तन’ से शुरू होती है.

यदि वर्तमान विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बचना है, तो उसे ‘संयुक्त राष्ट्र’ के चार्टर के साथ-साथ महावीर के ‘अनेकांतवाद’ के घोषणापत्र को भी अपनी मेज पर रखना होगा.

भगवान महावीर आज केवल जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं, बल्कि एक वैश्विक नागरिक (ग्लोबल सिटीजन) के रूप में प्रासंगिक हैं. उनकी शिक्षाएँ उस ‘मरहम’ की तरह हैं जो युद्धग्रस्त दुनिया के घावों को भर सकती हैं.

शांति सेनाओं से नहीं, बल्कि उस चेतना से आएगी जो यह स्वीकार करे कि ‘परस्परोपग्रहो जीवानाम्’ अर्थात सभी जीव एक-दूसरे के पूरक हैं.

सेमल: पर्यावरण, वन्य जीवन और साहित्य और जीवन दर्शन का पेड़

2026-03-21T14:14:00.005+05:30

मंजीत ठाकुर

इन दिनों सड़कों पर ऊंचे तने वाले तने हुए पेड़ों पर लाल बड़े और मांसल फूलों के खिलने का मौसम है. इन्हें देखकर मुझे हितोपदेश की कहानी याद आती है जो हमने आठवीं की संस्कृत की किताब में पढ़ी थी—

अस्ति गोदावरी तीरे एकः शाल्मलीः तरूः

गोदावरी नदी के किनारे सेमल का एक पेड़ था. कहानी में आगे क्या हुआ इसे छोड़िए पर पेड़ याद रह गया. यह पेड़ था सेमल का, जिसके फूलों से इन दिनों फिजां रंगीन है.

प्रकृति के पंचांग में वसंत केवल फूलों के खिलने का मौसम नहीं है; यह एक विराट उत्सव है, एक ऐसा समय जब पृथ्वी अपने मौन को तोड़कर रंगों और सुगंधों के माध्यम से बोल उठती है. आम में जब बौर आते हैं, जिसे हमलोग मिथिला में इसे आम में मंजर आना कहते हैं, तो आम की बौर की मादक गंध और पलाश की प्रचंड लपटों के बीच, एक और जादुई उपस्थिति होती है, जो अपनी भव्यता और निश्छलता में बेजोड़ है. यह उपस्थिति है सेमल की.

महाभारत के ‘शांति पर्व’ में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ‘अहंकार के दुष्परिणाम’ समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं.

हिमालय पर एक विशाल और प्राचीन शाल्मली (सेमल) का वृक्ष था. उसे अपनी विशालता और मजबूती पर बड़ा गर्व था. एक बार उसने पवन देव को चुनौती देते हुए कहा, “हे वायु! तुम दुनिया के बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हो, लेकिन मेरा एक पत्ता भी नहीं हिला सकते. इसका अर्थ है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ.”

वायुदेव ने उसे बहुत समझाया कि उनकी शक्ति से ही जीवन चलता है, पर वृक्ष नहीं माना. अंत में, वायुदेव ने कहा कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे. सेमल के वृक्ष को अपनी भूल का आभास हुआ कि कल जब तेज आंधी आएगी, तो वह टूट जाएगा.

अपने मान की रक्षा के लिए उसने स्वयं ही अपनी टहनियाँ और पत्ते त्याग दिए ताकि वायु को टकराने का मौका न मिले.

जब वायुदेव आए, तो उन्होंने देखा कि वृक्ष पहले ही ‘नग्न’ और ‘शक्तिहीन’ हो चुका है. वायुदेव ने कहा, “अहंकार का अंत स्वयं के विनाश से ही शुरू होता है.”

यह घटना आज भी भारतीय दर्शन में ‘विनम्रता’ के महत्व को दर्शाने के लिए उद्धृत की जाती है.

बहरहाल, सेमल रंग और सौंदर्य का एक तिलिस्म रचता है. यह विशाल, रक्तिम मशाल आसमान की तरफ सर उठाकर वसंत के आगमन की घोषणा करती है.

सेमल केवल एक पेड़ नहीं है; यह एक मौसम है, एक परंपरा है, एक ऐसा अनुभव है जो हमारी संस्कृति के रग-रग में समाया हुआ है.

इन दिनों, जब हवा गुनगुनी हो चली है और धूप में हल्की तपिश आ गई है, सेमल का मौसम अपने चरम पर है, चारों ओर एक रक्तिम और श्वेत उत्सव रच रहा है.

सेमल है कुदरत की रक्तिम कविता

वसंत के आते ही, सेमल का पेड़ एक नए रूप में अवतार लेता है. इसकी नग्न शाखाएँ, जो सर्दियों की ठिठुरन में सूखी और बेजान-सी लग रही थीं, अचानक गहरे लाल रंग के बड़े, कटोरे जैसे फूलों के गुच्छों से लद जाती हैं. ये फूल, मांसल और ठोस, जैसे प्रकृति के सिंदूर के पात्र हों, सीधे आकाश की ओर मुख किए हुए होते हैं.

सेमल के फूल का सौंदर्य इसकी सघनता और इसकी ज्वलंतता में निहित है. एक ही पेड़ पर सैकड़ों फूल, एक साथ खिलकर, एक ऐसा दृश्य रचते हैं जैसे कोई पेड़ों की शाखाएं आग की लपटों से जल रहा हो.

इन फूलों की रक्तिम आभा दूर से ही आँखों को चकाचौंध कर देती है, जैसे हवा में तैरता हुआ कोई विशाल अग्निकुंड.

सेमल के फूलों का खिलना केवल आँखों के लिए ही सुखद नहीं है; यह प्रकृति के अन्य प्राणियों के लिए भी एक बुलावा है.

जैसे ही ये फूल खिलते हैं, पेड़ पक्षियों के लिए एक महान सभा स्थल बन जाता है. मैना, कोयल, तोते, और अनगिनत अन्य पक्षी फूलों पर बैठते हैं, उनके पराग का आनंद लेते हैं, और एक-दूसरे से गुफ्तगू करते हैं. सेमल का पेड़ एक जीवित, जीवंत मंच बन जाता है, जहाँ वसंत का संगीत और नृत्य एक साथ चलता है. फूलों के गिरते ही, ज़मीन पर एक रक्तिम कालीन बिछ जाता है, जो किसी शाही बारात के लिए तैयार किया गया हो. इस कालीन पर चलना, जैसे वसंत के हृदय पर चलना हो.

लोककथाओं में सेमल को ‘पशु-पक्षियों का सराय’ कहा जाता है. चूंकि इसके फूल रसीले होते हैं और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए भीषण गर्मी में जब जंगल के अन्य स्रोत सूख जाते हैं, तब सेमल के फूल पक्षियों और बंदरों की प्यास बुझाते हैं.

सेमल के फूलों का सौंदर्य और उनकी बहुतायत ने प्राचीन काल से ही कवियों और साहित्यकारों को आकर्षित किया है. संस्कृत साहित्य में वसंत का वर्णन सेमल के बिना अधूरा है. महाकवि कालिदास ने अपने विख्यात ग्रंथ ‘ऋतुसंहार’ में वसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है, जहाँ वे सेमल के फूलों का उल्लेख करते हैं:

प्रफुल्लचूतद्रुमकोरकाणां विकाशिनां शाल्मलिपादपानाम्.

चकास्ति लोकेऽयमतुल्यरागः सर्वत्र संचारिणि पुष्पकाले॥”

(ऋतुसंहार, वसंत-वर्णनम्, श्लोक 7)

इस श्लोक का अर्थ है: “जब आम के पेड़ों पर बौर खिल रहे होते हैं और सेमल के पेड़ फूलों से लद जाते हैं, तब इस अतुलनीय प्रेममय पुष्प-काल में सब कुछ देदीप्यमान हो उठता है.” यहाँ ‘शाल्मलि’ सेमल के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द है, जो इस पेड़ की प्राचीनता और साहित्यिक महत्ता को दर्शाता है.

झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए ‘उलगुलान’ (विद्रोह) के दौरान भी पेड़ों का बड़ा महत्व था. हालांकि साल का पेड़ मुख्य था, लेकिन सेमल के लाल फूलों का उपयोग अक्सर संदेश भेजने या ‘क्रांति के रंग’ के रूप में लोकगीतों में किया जाता था. सेमल की रुई के उड़ने को अक्सर ‘आजादी के सपनों’ के फैलने की उपमा दी गई है.

भारतीय जनमानस में सेमल से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है “सेमल का फूल होना.” इसका अर्थ है— ‘किसी ऐसी चीज पर मोहित होना जिसका परिणाम शून्य या व्यर्थ हो.’

यह लोककथा एक तोते पर आधारित है जो सेमल के बड़े और सुंदर फूल को देखकर इस उम्मीद में बैठा रहता है कि जब यह फल बनेगा, तो उसे मीठा गुदा मिलेगा. लेकिन अंत में जब फल फटता है, तो केवल ‘रुई’ निकलती है जो हवा में उड़ जाती है. यह मुहावरा संसार की माया और मोह के झूठे आकर्षण को दर्शाने के लिए सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है.

बहरहाल, मौसम में गरमाहट बढ़ती है तो सेमल के फूलों का स्थान फल लेने लगते हैं. कली से फल बनने की यह प्रक्रिया एक और चमत्कार है. फल, जो शुरू में छोटे और हरे होते हैं, धीरे-धीरे बढ़ते हैं और एक विशिष्ट आकार ले लेते हैं.

कुछ समय बाद, जब धूप और तेज हो जाती है, ये फल पककर फट जाते हैं. और तब शुरू होता है सेमल का एक और अद्भुत मौसम. रुई का मौसम.

फलों के फटने से सफेद, रेशमी रुई के अनगिनत गुच्छे हवा में तैरने लगते हैं. यह जैसे हवा में उड़ते हुए श्वेत बादल हों, या तैरते हुए सपने.

सेमल की रुई का उड़ना, वसंत के अंत और ग्रीष्म के आगमन का संकेत है. हवा शांत हो जाती है, और केवल ये श्वेत गुच्छे हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं. यह एक शांत, मौन उत्सव है.

बच्चे इन उड़ते हुए गुच्छों के पीछे भागते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी परी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों. सेमल की रुई को ‘शाल्मली-रुई’ भी कहा जाता है, जो अपने रेशमीपन और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है. हालांकि, इसे फ्री या नश्वर कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई स्थायी उपयोग नहीं है, जैसे सूती रुई का होता है. यह रुई केवल कुछ दिनों के लिए हवा में तैरती है और फिर गायब हो जाती है.

यही नश्वरता सेमल की रुई को साहित्यिक प्रतीक बनाती है. यह जीवन की व्यर्थता, सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता, और भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह को दर्शाती है.

‘भर्तृहरि-शतकत्रय’ में एक श्लोक है-

शाल्मलीतरुणि प्रोद्यत्कुसुमे शुकसङ्गतिः।

केवलं फललोभेन फले सति तु तूलिका॥

यानी, सेमल के वृक्ष पर खिले हुए (लाल और आकर्षक) फूलों को देखकर तोता उस पर बड़ी आशा के साथ आता है. वह वहाँ केवल भविष्य में मिलने वाले मीठे फल के लोभ में रुकता है, लेकिन अंततः जब फल पकता है, तो उसमें से केवल तूला (रुई) निकलती है.

सेमल केवल एक फूल और रुई देने वाला पेड़ नहीं है; यह एक बहुआयामी विरासत है. इसकी लकड़ी हल्की और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग माचिस की तिल्लियाँ, पैकिंग बॉक्स, और अन्य घरेलू वस्तुएँ बनाने में किया जाता है. इसकी छाल, पत्ते, और फूल कई औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है.

सेमल के तने पर काँटे होते हैं, जो इसे एक सुरक्षात्मक घेरा प्रदान करते हैं, जैसे कोई योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार धारण किए हो. यह काँटेदार तना, इसे “जंगल का रक्षक” बनाता है.

मान्यता है कि जब भक्त प्रह्लाद को खंभे से बांधा गया था, तो वह खंभा सेमल का ही था. भगवान की कृपा से वे कांटे प्रह्लाद के लिए कोमल बन गए. आज भी कई गाँवों में होली जलने के बाद उस सेमल के डंडे को जलने से बचाकर सुरक्षित निकाल लिया जाता है, जो प्रह्लाद की विजय का प्रतीक माना जाता है.

इसकी दृढ़ता और विशालता भी इसे एक विशेष स्थान देती है. यह एक ऐसा पेड़ है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और एक अनूठे तरीके से सौंदर्य और उपयोगिता दोनों प्रदान करता है. सेमल का पेड़, अपनी रक्तिम मशाल और श्वेत सपनों के साथ, हमारे लिए प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है और एक अनूठे तरीके से सौंदर्य और उपयोगिता दोनों प्रदान करती है.

आज जब हम सेमल के मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो हमें इस बहुमूल्य विरासत को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. यह केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, और हमारी परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है.

सेमल का मौसम हमें यह याद दिलाता है कि सौंदर्य और उपयोगिता दोनों एक साथ रह सकते हैं, और यह कि प्रकृति के हर पहलू में एक गहरा संदेश छिपा होता है. आइए, इस रक्तिम और श्वेत उत्सव को मनाएँ, और सेमल की विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें. सेमल का मौसम एक बार फिर आएगा, अपनी रक्तिम मशाल और श्वेत सपनों के साथ, और हमें फिर से एक नया संदेश देगा.

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अफवाह, डर और बाजार: भारत में पैनिक बाइंग का सामाजिक मनोविज्ञान

2026-03-14T12:45:00.000+05:30

आज रसोई गैस सिलिंडर देश की कथित कमी देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बनी दिख रही है. जिसकी टाइम लाइन पर जाइए, यही दिख रहा है. मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसी समस्या नहीं होगी, या यह निरी झूठ है. पर इसी के बहाने आज की पोस्ट अफवाहों के आधार पर होने वाली पैनिक बाइंग और उसकी साइकोलजी पर.

भारत जैसे बड़े और विविध समाज में अफवाहें केवल सूचना की गलती नहीं होतीं, वे अक्सर सामूहिक व्यवहार को बदल देने वाली सामाजिक शक्ति बन जाती हैं. पिछले दो दशकों में कई बार ऐसा देखा गया है कि नमक, दाल, नींबू, प्याज या पेट्रोलजैसी चीजों की कमी की खबर फैलते ही लोग अचानक दुकानों पर टूट पड़ते हैं और जरूरत से कहीं ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं. इस तरह की स्थिति को पैनिक बाइंग कहा जाता है.

2006 और 2016 में उत्तर भारत के कई हिस्सों में नमक को लेकर अचानक अफवाह फैल गई कि नमक बाजार से गायब हो जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा. परिणाम यह हुआ कि लोग रातों-रात दुकानों पर लाइन लगाकर नमक खरीदने लगे.

2006 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में अचानक यह अफवाह फैल गई कि नमक बाजार से गायब होने वाला है या बहुत महंगा हो जाएगा. कई जगह 5–10 रुपये किलो वाला नमक 50 से 100 रुपये किलो की रेट पर बिकने लगा.

सरकार और प्रशासन को सार्वजनिक घोषणा करके कहना पड़ा कि नमक की कोई कमी नहीं है. तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी.

नवंबर 2016 में नोटबंदी के कुछ दिनों बाद फिर से उत्तर भारत में नमक महंगा होने और खत्म होने की अफवाह फैल गई. दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा में दुकानों पर भीड़ लग गई. सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप मैसेज इस अफवाह के मुख्य कारण बताए गए. सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नमक का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

यह केवल आर्थिक घटना नहीं है; इसके पीछे सामाजिक मनोविज्ञान काम करता है, इसके पीछे डर, असुरक्षा, भीड़-व्यवहार और अफवाहों का असर. खासकर भारतीयों की आदत है, कल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आज ही टंकी फुल करवा लो.

लॉ कडा उन की घोषणा होते ही लोगों ने बड़ी मात्रा में आटा, दाल, चावल और अन्य जरूरी चीजें खरीदना शुरू कर दिया. असल में उस समय वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, लेकिन अनिश्चित भविष्य की आशंका ने लोगों को अधिक खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया.

पैनिक बाइंग का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अफवाहों का तेज़ प्रसार.

आज सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के दौर में अफवाह फैलाने यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई है. एक गलत संदेश कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाता है और धीरे-धीरे विश्वसनीय सूचना जैसा दिखने लगता है. खासकर, सरकार विरोधी लोगों को इससे काफी मौका मिला है. आप अपने ही टाइम लाइन पर देखें तो आपको मोदी, भाजपा, सरकार विरोधी रुझान रखने वाले लोगों की वॉल पर सिलिंडर की कतारों वाली वीडियो या पोस्ट किसी न किसी रूप में दिख ही जाएगी. दूसरी तरफ, सरकार का बचाव करने वाले या मोदी या भाजपा समर्थक हास्यास्पद रूप से लकड़ी के चूल्हे के इस्तेमाल या उस पर बनी रोटियों के फायदे गिनवा रहे हैं और इसमें कई सारे अहमक लेकिन मशहूर एंकर भी शामिल हैं.

लेकिन अफवाहों से साथ एक बात यह है कि जब तक सरकार या प्रशासन सफाई देता है, तब तक बाजार में अफरातफरी फैल चुकी होती है.

सामाजिक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है ‘हर्ड बिहेवियर’ यानी झुंड की तरह व्यवहार करना. इसका मतलब है कि लोग अक्सर दूसरों को देखकर अपना निर्णय बदल लेते हैं.

अगर किसी व्यक्ति को यह खबर मिलती है कि नमक या दाल खत्म हो सकती है, तो वह शायद तुरंत प्रतिक्रिया न दे. लेकिन जब वह देखता है कि पड़ोसी, रिश्तेदार या बाजार के लोग तेजी से खरीदारी कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि शायद वास्तव में संकट है.

इस तरह दूसरों का व्यवहार ही सबसे बड़ा संकेत बन जाता है और अफवाह सच जैसी लगने लगती है.

2019–2020 तो आप शायद भूल ही गए होंगे जब प्याज और दाल की जमाखोरी शुरू हो गई थी. हालांकि यह पूरी तरह अफवाह नहीं थी, लेकिन प्याज और दाल की कीमतों में अचानक उछाल के कारण लोगों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी.

कई शहरों में लोगों ने महीनों का स्टॉक खरीद लिया. सरकार को आयात और स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाने पड़े.

मार्च 2020 में जब देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब लोगों ने दाल, आटा, नमक, तेल, मसाले और सूखी सब्जियों का बड़े पैमाने पर स्टॉक करना शुरू कर दिया. कई शहरों में दुकानों पर लंबी कतारें लग गईं. सरकार और राज्यों को बार-बार कहना पड़ा कि खाद्य आपूर्ति बाधित नहीं होगी.

2022 में गर्मियों के दौरान नींबू की कीमत अचानक कई शहरों में 300–400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगीं कि नींबू की भारी कमी हो गई है. कई जगह लोगों ने नींबू खरीदकर स्टॉक करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर बौद्धिक समझी जाने वाली लेखक-लेखिकाओं तक ने नींबू-राग गाना शुरू कर दिया था.

2023 में टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंचने पर लोगों ने टमाटर, प्याज और मसालों की अतिरिक्त खरीदारी शुरू कर दी. कई घरों में धनिया और सूखे मसालों का स्टॉक जमा किया गया.

2024 में अरहर दाल और कुछ मसालों के दाम बढ़ने की खबरों के बाद कई शहरों में लोगों ने दाल और मसालों की ज्यादा मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी. सरकार को स्टॉक सीमा और आयात बढ़ाने जैसे कदम उठाने पड़े.

इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न दिखाई देता है: अफवाह या कीमत बढ़ने की खबर, सोशल मीडिया या लोकल चर्चा से डर का फैलना, लोगों द्वारा जरूरत से ज्यादा खरीदारी, सरकार या प्रशासन द्वारा सफाई

दिलचस्प बात यह है कि कई बार असली कमी बाद में पैदा होती है.

जब हजारों लोग एक साथ जरूरत से ज्यादा खरीदारी करते हैं, तो दुकानों का स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है. इससे बाजार में यह संदेश जाता है कि वस्तु सचमुच कम हो गई है. इस तरह पैनिक बाइंग खुद ही कृत्रिम कमी पैदा कर देती है.

उदाहरण के लिए, नींबू या प्याज की कीमतें बढ़ने पर लोग अचानक अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं, जिससे बाजार में मांग अचानक बढ़ जाती है और कीमतें और ऊपर चली जाती हैं.

पैनिक बाइंग के पीछे एक गहरा कारण सिस्टम पर भरोसे की कमी भी है.

अगर लोगों को भरोसा हो कि सरकार, बाजार और आपूर्ति प्रणाली स्थिर है, तो वे घबराहट में खरीदारी नहीं करेंगे. लेकिन जब लोगों को लगता है कि व्यवस्था कमजोर है या सूचना विश्वसनीय नहीं है, तो वे अपने स्तर पर सुरक्षा तलाशने लगते हैं.

इसलिए पैनिक बाइंग केवल बाजार की समस्या नहीं, बल्कि विश्वास की सामाजिक समस्या भी है.

मीडिया और सोशल मीडिया दोनों इस स्थिति को प्रभावित करते हैं.

अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की खबर सनसनीखेज तरीके से दिखाई जाती है, तो यह भी घबराहट पैदा कर सकती है. वहीं जिम्मेदार पत्रकारिता अफवाहों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

स्पष्ट, त्वरित और भरोसेमंद सूचना पैनिक बाइंग को काफी हद तक रोक सकती है.

सबसे जरूरी यह है कि समाज समझे कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, बल्कि सामूहिक संकट पैदा कर सकती है.

अगर समाज यह समझ ले कि घबराहट की जगह विवेक से काम लेना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है, तो शायद नमक, दाल या नींबू जैसी साधारण चीजें भी कभी राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं बनेंगी.

AI के भय और इसके अत्यधिक इस्तेमाल पर छोटी टीप

2026-02-26T21:35:00.003+05:30

आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर लिखा जाने वाला लगभग हर दूसरा लेख किसी मर्सिए की तरह लगता है. हर किसी का ऐलान है, यह तकनीक आपकी नौकरी छीन लेगी, आपका दिमाग़ खोखला कर देगी या पूरी सभ्यता की ज्ञान-प्रणाली को ही ध्वस्त कर देगी और कुछ लेखों में तो तीनों काम एक साथ होने का पूर्वानुमान भी है. सोशल मीडिया इन अंदेशों को तेजी से फैलाता है, भले ही खुद सोशल मीडिया एआइ के दम पर उड़ान भरता है.

लेकिन सोचिए जरा. लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं? लोग इन दिनों लगभग हर काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. जो लेखक ‘मौलिक सोच के खात्मे’ की चेतावनी देते हैं, वही इससे ईमेल लिखवाते हैं और लेख संपादित कराते हैं. जो पेशेवर विशेषज्ञता के पतन का रोना रोते हैं, वही इससे कानूनी धाराएं और टैक्स से जुड़े सवाल पूछते हैं. यहां एक विरोधाभास है, और इससे भागने के बजाय इस पर ठहरकर सोचने की ज़रूरत है.

यह स्थिति सहज नहीं है. कभी तो इसका भाषा मॉडल ज्ञान-कर्म, लेखन और शायद मानव चिंतन की नींव को ही कमजोर करता लगता है और कभी उसी की मदद से लोग डॉक्टर की पर्ची समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह तो सचमुच अद्भुत है.

तकनीकी डर कोई नई बात नहीं है. इतिहास में नई तकनीकों को लेकर घबराहट की लंबी और कुछ हद तक हास्यास्पद परंपरा रही है. जब 1830 के दशक में ब्रिटेन में रेल आई, तो डॉक्टरों ने गंभीरता से चेतावनी दी कि मानव शरीर इतनी गति सह नहीं पाएगा. ‘रेलवे मैडनेस’ जैसी बीमारी की खबरें छपने लगीं. एक अमेरिकी यात्री तो कथित पागलों से बचने के लिए रिवॉल्वर लेकर चलता था.

रानी विक्टोरिया ने भी 1842 में पहली रेल यात्रा के बाद लिखा कि उन्हें यह बहुत पसंद आई, लेकिन वे गति से चिंतित थीं. उन्होंने दिन में 40 और रात में 30 मील प्रति घंटा की सीमा तय कर दी.

किताबों के आने पर भी ऐसी ही चिंता हुई थी. 1481 में वेनिस के संपादक हियरोनिमो स्क्वार्सियाफिको ने कहा था कि छपाई अशिक्षित लोगों के हाथों में पड़ गई है और सब कुछ बिगाड़ रही है. उन्होंने लिखा कि किताबों की अधिकता लोगों को ‘कम अध्ययनशील’ बना देती है और यह बात उन्होंने एक छपी हुई किताब में लिखी.

बीसवीं सदी में टेलीविजन को लेकर भी ऐसी ही बातें और गप चली. न्यूटन मिनो ने 1961 में इसे हिंसा और मूर्खता से भरा बताया. बाद में उन्होंने कहा कि वे असल में ‘लोकहित’ की याद दिलाना चाहते थे.

इसका मतलब यह नहीं कि डर बेबुनियाद थे. हर बदलाव में कुछ नुकसान भी हुए. इंग्लैंड के हथकरघा बुनकरों की दुनिया ही खत्म हो गई थी. नुकसान असली थे. असली सवाल यह है कि समाज सुरक्षा-व्यवस्था बनाता है या नहीं. एआई के मामले में तकनीक आ चुकी है, लेकिन नियम नहीं. असली समस्या यही है.

एक और भ्रम यह है कि हम औज़ार और उसके उपयोग को एक मान लेते हैं. चाकू रोटी भी काट सकता है और हत्या भी कर सकता है. दोष चाकू का नहीं, इस्तेमाल करने वाले का होता है. एआई भी ऐसा ही है.

गलत सूचना और प्रचार भी एआई की देन नहीं हैं. 1994 में रवांडा नरसंहार भड़काने वाला रेडियो स्टेशन साधारण तकनीक से चलता था.

एआई ने अमानवीयता नहीं बनाई, बस उसे नया मंच दिया है. इसलिए नियम ज़रूरी हैं. सवाल तकनीकी नहीं, राजनीतिक हैं. लेकिन एक बात जो अक्सर छूट जाती है: एआई जितना नुकसान कर सकता है, उतनी ही मुक्ति भी दे सकता है. अंग्रेज़ी लंबे समय तक ज्ञान के पहरेदार की तरह काम करती रही. अब एआई उस बाधा को तोड़ रहा है. जो लोग इसे ‘अप्रामाणिक’ कहते हैं, वे वही हैं जिनके पास पहले से संसाधन थे. यह वर्गीय तर्क है.

हैलुसिनेशन यानी गलत जानकारी देना एक समस्या है, लेकिन टीवी चैनलों और सरकारों ने यह काम पहले से किया है. कम से कम एआई की गलतियों को पहचाना जा सकता है.

सबसे गंभीर समस्या है एआई का पक्षपात. नौकरी, कर्ज़, जमानत या इलाज में इसका इस्तेमाल भेदभाव को स्थायी बना सकता है. समाधान मशीन को दोष देना नहीं, व्यवस्था सुधारना है.

इससे मुझे एक बड़ा सवाल लगा—अगर हमारी बनाई प्रणालियां पहले ही यह सोचें कि सवाल ही गलत तो नहीं, तो क्या होगा?

यही असली बहस है. डर भी सच है, संभावना भी. सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. इतिहास बताता है कि हम गलतियां करते हुए भी आगे बढ़ते हैं. यह लापरवाही का बहाना नहीं, बल्कि थोड़ी जिज्ञासा और कम डर के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा है.

(फ्रंटलाइन के संपादकीय लेख का अनूदित और संपादित अंश)

पलाश : वसंत की आग में दहकता सौंदर्य

2026-02-25T22:00:00.008+05:30

आप कभी चलिए मेरे साथ मधुपुर. जैसे ही आप जमुई स्टेशन पार करेंगे और दोनों तरफ जंगलों और ऊंची-नीची घाटियों का इलाका शुरू होगा, आपको विलक्षण चीज दिखेगी. झाझा, सिमुलतला, जसीडीह और मधुपुर... इस पूरे रास्ते में रेल लाईन के दोनों तरफ घाटी जंगलों से भरी है और अब, फरवरी में गरमाहट आने के बाद इन जंगलों में खिलते हैं पलाश.

जैसे ही फाल्गुन की ठंडी सुबहें ढलने लगती हैं और हवा में वसंत की हल्की सुगंध घुलने लगती है, धरती पर एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है. न जाने कहाँ से अचानक हमारे जंगलों, खेतों की मेड़ों, नदी किनारों और पथरीली भूमि पर लाल-नारंगी आग की लपटों से सुलग उठती है. यह अग्नि किसी विनाश की नहीं, बल्कि सौंदर्य और जीवन के उत्सव की होती है. यही है पलाश का फूल.

संस्कृत में किंशुक और ढाक तथा अंग्रेज़ी में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. वसंत का सबसे प्रखर उद्घोषक है. जब अधिकांश वृक्ष अभी पत्तियों के बोझ से मुक्त होकर निर्वस्त्र खड़े होते हैं, तब पलाश अपनी नग्न शाखाओं पर अग्नि-सा सौंदर्य ओढ़ लेता है. ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद अपने लिए केसरिया वस्त्र बुन लिए हों.

संस्कृत साहित्य में पलाश का उल्लेख अत्यंत भावपूर्ण ढंग से मिलता है. अमरकोश में कहा गया है-

किंशुकः पलाशो ढाकः

कालिदास ने अपने काव्य में पलाश को वसंत का प्रतीक बनाकर बार-बार उकेरा है. ऋतुसंहार में वे लिखते हैं-

“प्रफुल्लकिंशुकवनानि शोभन्ते”

(फूलों से भरे किंशुक वन शोभायमान हो उठे हैं.)

कालिदास के लिए पलाश केवल वृक्ष नहीं, ऋतुओं का जीवंत चरित्र है. मेघदूत में भी वह प्रकृति के चित्रण में पलाश की आभा को समाहित करते हैं. उनके यहाँ पलाश प्रेम, विरह और सौंदर्य तीनों का साक्षी है.

हिमालय की तराइयों से लेकर दक्कन के पठार तक, राजस्थान की शुष्क भूमि से लेकर मध्य भारत के जंगलों तक, हर जगह पलाश ने अपने लाल-नारंगी दस्तख़त छोड़े हैं. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचलों में तो पलाश मानो लोकजीवन का अभिन्न अंग है. बसंत आते ही गाँवों के बच्चे इसकी पंखुड़ियाँ बटोरते हैं और स्त्रियाँ इन्हें पूजा-पाठ में अर्पित करती हैं.

हमलोग होली के टाइम में खूब पलाश तोड़कर लाते थे. उनके फूलों को डंठल से अलग करते और फिर चूने का साथ मिलाकर पानी में उबालते थे. फिर जो ऐसा पक्का रंग तैयार होता था कि साइकिल पर झक्क सफेद कुरते-धोती में जाने वाले काका हों या कुरते-पाजामे में मौलाना चा, सब रंग जाते थे.

जिस पलासी के युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया, असल में उसका नाम पलासी इसलिए ही पड़ा था क्योंकि उसके आसपास पलाश का बहुत घना जंगल था. हालांकि, अब इस इलाके में पलाश का जंगल छोड़िए, एक पेड़ तक नहीं बचा है.

हमारा जब उपनयन हुआ था तो भिक्षाटन के समय कौपीन पहने हमने हाथ में पलाश का दंड ही रखा था. पलाश दंड का ऋषियों के लिए अगर महत्व रहा है. वैदिक काल में पलाश की लकड़ी से यज्ञकुंडों के उपकरण बनाए जाते थे. शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि पलाश को पवित्र वृक्ष माना जाता था. यज्ञ की अग्नि में पलाश की समिधा डालना शुभ समझा जाता था. यह वृक्ष तपस्या, साधना और संयम का प्रतीक बन गया.

प्राचीन भारत में पलाश से प्राकृतिक रंग बनाए जाते थे. होली के अवसर पर पलाश के फूलों से तैयार किया गया केसरिया रंग त्वचा के लिए सुरक्षित होता था. यह परंपरा आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित है. आधुनिक रासायनिक रंगों के बीच पलाश का प्राकृतिक रंग मानो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का निमंत्रण देता है.

लोकसाहित्य में पलाश का स्थान अत्यंत भावुक है. भोजपुरी, अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी गीतों में पलाश प्रेम, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है. कहीं यह प्रिय की लाल चुनरी बन जाता है, तो कहीं विरहिणी नायिका के हृदय की ज्वाला.

पलाश का फूल देखने वाला व्यक्ति अनायास ही ठहर जाता है. उसकी दृष्टि कुछ क्षणों के लिए संसार से कट जाती है. लाल-नारंगी पंखुड़ियों में जैसे सूर्य का अंश समा गया हो. यह रंग केवल आँखों को नहीं, आत्मा को भी आलोकित करता है.

पलाश की छाल, फूल और बीज आयुर्वेद में औषधि की तरह इस्तेमाल तो होते हैं ही, रक्तशोधक, सूजन-नाशक और त्वचा रोगों में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है.

पलाश केवल एक पेड़ नहीं, एक ऋतु है. यह वसंत का घोष है, इतिहास की स्मृति है, साहित्य की पंक्ति है, लोकगीत की धुन है और साधना की अग्नि है. इसके फूलों में भारत की आत्मा झलकती है — रंगों में, विश्वास में, परंपरा में और सौंदर्य में.

जब अगली बार आप कहीं निर्जन पथ पर पलाश को दहकते देखें, तो क्षणभर ठहर जाइए. समझिए कि यह केवल प्रकृति का दृश्य नहीं, बल्कि सदियों से बहती भारतीय संस्कृति की मौन कविता है, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है.

भूतों की अभूतपूर्व कथा- भाग दो

2026-01-21T09:25:00.011+05:30

मेरी मां भूतों को 'हवा-बताश' कहती है. हम भूतों के बारे में सुनते तो हैं लेकिन यह पहचान कैसे हो कि कोई हवा-बताश भूत ही है?

परंपराओं के लिहाज से, कम से कम तीन ऐसे अचूक टेस्ट हैं जिनसे आप भूत को पहचान सकते हैं. सबसे पहले, भूतों की कोई परछाई नहीं होती. मतलब यह कि तेज धूप या रोशनी में भी भूतों का साया नहीं बनता. इसी बात पर एकठो शेर याद आ रहा है, जिसे सवा सेर एक्टर-डायरेक्टर गुरुदत्त ने फिल्म 'प्यासा' में माला सिन्हा को देखते हुए कहा थाः जो मैं चलूं तो साया भी अपना साथ न दे...

जलील मानिकपुरी का है शायद, इच्छा हो तो कमेंट में इस शेर को पूरा कर दें. बहरहाल, दत्त साहब भूत नहीं थे, भले ही 'साया' उनके साथ नहीं था. पर 'प्रॉपर भूतों' की परछाईं नहीं बनती.

दूसरी बात, भूत अपने आसपास हर अल्लम-गल्लम चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जलती हुई हल्दी की गंध नहीं बर्दाश्त कर सकता. भारत और दुनिया के कई हिस्सों में हल्दी से भूत भगाए जाते हैं.

तीसरी बात, एक जेनुइन भूत हमेशा नकिया कर बोलता है. हो सकता है इसी वजह से मध्ययुगीन नाटकों और आधुनिक अंग्रेजी में 'बकवास' के लिए 'पिशाच भाषा' (लैंग्वेज ऑफ गॉब्लिन) शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.
कुछ भूतों का गला सुई जितना पतला होता है, लेकिन वे एक बार में कई गैलन पानी पी सकते हैं. मादा भूतों (सॉरी दैनिक भास्कर, आप फीमेल टीचर लिखते हैं इसीलिए मैंने मादा भूत लिखा है, वरना फीमेल टीचर को 'शिक्षिका' और मादा भूत को 'भूतनी' कहा जाता है). हां, तो मादा भूतों, ओह भूतनियों का एक प्रकार होता है, चुड़ैल और चुड़ैलों के के पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं.

तो जिस नकियाती हुई औरत ने आपको हद से ज्यादा सताने की चेष्टा की हो, उसके पैर अवश्य देखने की कोशिश करें. लेकिन सावधानी से.

कुछ, जैसे ब्राह्मण भूत (ब्रह्मराक्षस टाइप के) गेहुंआ रंग के होते हैं या कुछ, जैसे किसी गोरे यूरोपियन का भूत काले दिखते हैं, और जरूरत से ज्यादा डरावने होते हैं.

इस तरह के एक मशहूर भूत का ठिकाना कलकत्ता की एक गली में था और वह ब्रिटिश काल में चर्चा में था और उस गली को उसी भूत के नाम पर जाना जाता था. बहरहाल, भूतों के कई प्रकार भी होते हैं. मसलन, बंगाल में ऑर्डिनरी भूत क्षत्रिय, वैश्य, या शूद्र वर्ग का सदस्य होता है. ब्राह्मण भूत, या ब्रह्मदैत्य, बिल्कुल अलग तरह का होता है. सामान्य किस्म के भूत ताड़ के पेड़ों जितने लंबे होते हैं, आमतौर पर पतले और बहुत काले होते हैं. वे पेड़ों पर रहते हैं लेकिन उन पेड़ों की तरफ रुख नहीं करते जहां ब्रह्मराक्षस या ब्रह्मदैत्य रहते हैं.

भूतों के प्रकारों पर अगली पोस्ट में चर्चा करूंगा.

फिल्म समीक्षाः मानवीय संबंधों पर बनी बेहतरीन फिल्म केडी

2026-01-05T22:32:00.003+05:30

इन दिनों मुझे तमिल फिल्में देखने का चस्का लग गया है. बेशक, दक्षिण भारतीय फिल्मों में पर लाउड होने का आरोप लगता है और ज्यादातर मामलों में सही हो होता है. पर अब हिंदी फिल्में लाउड हो रही हैं और ज्यादातर हिंदी फिल्मों में कथानक गुम हो रहा है.

बहरहाल, मैंने एक तमिल फिल्म के.डी. देखकर खत्म की. फिल्म नई है, 2019 में रिलीज हुई थी. लेकिन मुझे नहीं पता कि हम उत्तर भारतीय लोगों में से कितने लोगों ने इसे देखा है.

मेरा सुझाव, और मेरी सिफारिश है आप इस फिल्म को देखें.

फिल्म केडी का एक दृश्य. तस्वीरः प्राइम वीडियो

असल में, यह फिल्म कुरुप्पु दुर्रै नाम के एक बुजुर्ग की कहानी है. दुर्रै लंबे समय से कोमा में होता है और उसके घर वाले उसकी बीमारी बर्दाश्त नहीं पा रहे होते हैं. उसके बेटे दुर्रै को मार डालने की योजना बनाते हैं, आप चाहें तो इसे मर्सी कीलिंग कर सकते हैं. संयोग से उसी वक्त दुर्रै होश में आ जाता है और इस पूरी योजना को अपने कानों से सुन लेता है. कुरुप्पा दुर्रै मरने के डर से कम और बेटों की इस योजना से व्यथित होता है और उसी वक्त घर छोड़ देता है.

अगर आप फिल्मों के मिजाज को रंग के जरिए सूंघने लायक दर्शक हैं तो आप इस वक्त बीमारी भरे पीलेपन के कलर टोन को देखकर खुद बहुत उदास-से हो जाएंगे. बहरहाल, फिल्म में यह रंग ज्यादा देर तक तारी नहीं रहता. फिल्म रोने-धोने वाली या नैतिक शिक्षा देने वाली विज्ञापन सरीखी नहीं है. आगे कड़वे-मीठे आते हैं. मजा तो इसके बाद आता है.

घर से निकले कुरुप्पु दुर्रै एक मंदिर में कुट्टी से मिलते हैं. नागा विशाल ने कुट्टी की भूमिका की है. कुट्टी अनाथ है और वह मंदिर के बारामदे पर ही रहता है. दोनों एक-दूसरे के अकेलेपन के दोस्त बन जाते हैं. कुट्टी ही कुरुप्पु दुर्रै का नाम केडी रखता है और वह उसका मानवीय संबंधों पर फिर से भरोसा जगाने का काम करता है. कई बार तो मुझे कुट्टी को देखते हुए प्रेमचंद के किरदार हामिद की याद आई जो बूढ़ी अमीना का दादा जैसा बर्ताव करता है. यहां भी कुट्टी केडी के लिए बकेट लिस्ट तैयार करता है और कहता है कि मरने से पहले इनको पूरा करना है.

यह फिल्म इन दोनों दादा-पोते जैसे रिश्ते को बिल्कुल निजी और जीवन के निकट लाकर परदे पर उकेरती है और इन दोनों किरदारों की यात्रा में हंसी, उदासी, प्रेम, डर, और यहां तक कि गुस्से से भरे पल भी हैं. कुल मिलाकर निर्देशक मधुमिता ने जीवन को परदे पर ही उकेर दिया है. केडी के किरदार में मु रामास्वामी बेहद सहज और विश्वसनीय हैं और खासकर बकेट लिस्ट की एक विश यानी पसंदीदा व्यंजन मटन बिरयानी खाते वक्त उनके चेहरे पर अव्यक्त तृप्ति के जो भाव आते रहते हैं, उससे बढ़िया भाव मैंने क्लोज शॉट में बेहद कम ही देखे हैं.

फिल्म में कुछ भी फ्लैशी नहीं है, बल्कि कैमरे और संपादन की गतियों ने फिल्म की गति बनाए रखी है. संपादन और पृष्ठभूमि का संगीत इतना जादुई है कि अगर आप इसका व्याकरण पकड़ पाए तो खो जाएंगे. कुट्टी के किरदार में नाग विशाल ने क्या सामर्थ्य दिखाया है! यह एक आत्मविश्वास से भरे अनाथ बच्चे की भूमिका है, आत्मविश्वास न रहे तो वयस्कों की यह दुनिया उसे जीने भी देगी?

इन दो मुख्य कलाकारों के साथ पटकथा में कहानी के प्रवाह को बनाए रखने में कई और किरदार आते हैं. इसमें कोथू कलाकार, बिरयानी दुकानवाला, मंदिर का पुजारी और यहां तक कि केडी का पता खोजने के लिए लगाए गए प्राइवेट जासूस, सबने प्रवाह को बनाए रखा है.

कहानी में आपको अगर कुछ चुभ सकता है कि केडी के बाल-बच्चे इनते हृदयहीन कैसे हो सकते हैं? उनके किरदारों की कुछ और परते हो सकती थीं, पर यह बहुत बारीक-सा सवाल है. फिर भी ऐसा लगता ही नहीं कि परिवार मे किसी को केडी की कोई फिक्र थी या उससे जरा भी प्यार था. जबकि बाकी के सभी लोग मानते हैं कि केडी एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पिता था.

एक झोल यह भी है कि जब परिवार वालों को पता लगता है कि केडी कोमा से बाहर आ गया तब भी वे लोग उसको खोजने के लिए जासूस लगवाते हैं, वह भी इसलिए ताकि उसको पकड़कर यूथेनेशिया वाला अधूरा कर्मकांड पूरा किया जा सके. बहरहाल, पटकथा की इस कमजोरी से आंखें मूंद सकें तो बाकी फिल्म आला दर्जे की है. हो सके तो देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी.

ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइमवीडियो पर फिल्म मौजूद है.

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टेस्ट में टी-20 का मजा. बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच दो दिन में फिनिश

2025-12-28T22:00:00.004+05:30

बेशक, एशेज में चौथा टेस्ट् इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद जीत की खुशबू लेकर आया पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) की पिच बॉक्सिंग डे एशेज टेस्ट के बाद जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह मैच महज़ दो दिनों के भीतर ही खत्म हो गया.

चारों पारियों में कोई भी टीम 175 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई. इंग्लैंड को चौथी पारी में 175 रन बनाने थे, जो उन्होंने बैजबॉल के नाम पर टी-20नुमा आड़े-तिरेछे शॉट खेलकर खींच-तान कर बना लिए. मुझे इस मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव का अक्स दिखा, जिसमें कला कम और दम अधिक होता है. पर यह विकेट गेंदबाजों के लिए जन्नत थी.

विकेट पर 10 मिमी घास थी और टप्पा खाने के बाद गेंद केले की तरह घुमाव ले रही थी. करीबन 30 फीसद रन बल्ले की कन्नी लगकर स्लिप या लेग स्लिप में फिसलकर बने.

पूरे मैच के दौरान विकेट पर सीम मूवमेंट रही और बल्लेबाज़ों की नाक में दम रहा. मैच में कुल 142 ओवरों में 36 विकेट गिरे, जिसमें तेज़ गेंदबाज़ों का पूरी तरह दबदबा रहा और एक भी ओवर स्पिन गेंदबाज़ी का नहीं डाला गया.
हालांकि, पर्थ टेस्ट के मुकाबले इस टेस्ट में पांच गेंदे अधिक डाली गईं. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी राय बेबाकी से रखी है और संकेत दिया कि यदि ऐसी पिच दुनिया के किसी और हिस्से में तैयार की जाती, तो उस पर कड़े सवाल खड़े होते.

वैसे, दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने पर्थ में खेले गए टेस्ट को ,जो तीसरे दिन तक भी नहीं पहुँच सका आईसीसी ने “बहुत अच्छी” पिच की रेटिंग दी थी, जो सर्वोच्च रेटिंग है.

बहरहाल, मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि मैं लाइव मैच देख रहा हूं या हाइलाइट. यह भी हो सकता है कि आइसीसी टी-20 के दौर में टेस्ट मैचों को जीवन्त और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ही ऐसे विकेट तैयार करवाने के निर्देश दे रहा हो.